कुतुबनुमा

[Dark Saint Alaick]

भारत की प्रतिबद्धता पर अमेरिकी मुहर?

आतंकवाद के खिलाफ मौजूदा केन्द्र सरकार जिस गंभीरता के साथ काम कर रही है, उसे एक बड़ी कामयाबी मंगलवार को उस समय मिली, जब अमेरिका ने मुम्बई हमलों के मास्टर माइंड, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और इस संगठन की राजनीतिक शाखा जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद पर एक करोड़ अमेरिकी डालर के इनाम की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही उसने आतंक के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता पर भी एक तरह से मुहर लगा दी। भारत नवंबर 2008 में मुंबई पर आतंकी हमले के बाद से लगातार सभी मंचों से कहता आया है कि इन हमलों में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। भारत यह भी खुलासा कर चुका है कि लश्कर के प्रशिक्षण का मुख्य केन्द्र पाकिस्तान में लाहौर के पास मुरीदके में है और इसकी शाखाएं पाकिस्तान में फैली हुई हैं। यही कारण है कि मंगलवार को अमेरिकी घोषणा के बाद विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने कहा कि सईद पाकिस्तान में कहीं सुरक्षित रह रहा है। निश्चित रूप से अब यह कहा जा सकता है कि आतंकवाद के खिलाफ मनमोहन सिंह सरकार द्वारा हाल के बरसों में उठाई गई आवाज के चलते पाकिस्तान में लगातार पनप रही आतंकी चुनौतियों की प्रकृति पर भारत और अमेरिका में पारस्परिक समझ काफी गहरी हुई है। यही कारण है कि विदेश मंत्री कृष्णा ने न केवल अमेरिकी सरकार के ‘रिवार्ड्स फॉर जस्टिस’ कार्यक्रम के तहत सईद के खिलाफ एक करोड़ अमेरिकी डालर के इनाम की घोषणा का स्वागत किया, बल्कि यह भी कहा कि अमेरिका दुनियाभर में इन सभी आतंकवादियों पर नजर रखता है, उसे सईद पर भी अपनी नजर रखनी चाहिए थी, क्योंकि भारत हमेशा जोर देता रहा है कि सईद मुम्बई हमले का मास्टरमाइंड है। एक बात और है कि भारत और अमेरिका ने हाल के वर्षों में आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह, आतंकवाद विरोधी सहयोग पहल, गृह सुरक्षा वार्ता और खुफिया तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सूचनाओं के नियमित आदान प्रदान के जरिए आतंक के खिलाफ जिस सहयोग को मजबूत किया है उससे लश्कर और आतंकी संगठनो के बीच यह संदेश भी जाएगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट है। ... लेकिन विचारणीय यह है कि क्या इसे अमेरिका की भारतीय हितों और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता माना जाना चाहिए ! कहना ही होगा कि जब तक पाकिस्तान पर भारत के वांछितों पर कार्रवाई का कोई प्रत्यक्ष दबाव अमेरिका की ओर से नज़र नहीं आता, यह मान लेना सिर्फ खुशफहमी ही होगा !