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28-06-2012, 11:02 PM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
जयपुर। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणव मुखर्जी संभवत पांच जुलाई को राजस्थान आएंगे। राज्य के दौरे के बाद उनका गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। सूत्रों ने बताया कि मुखर्जी 5 जुलाई को राजस्थान तथा गुजरात आएंगे तथा अपने समर्थन में मतदाताओं से वोट मांगेंगे।
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28-06-2012, 11:03 PM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
माओवादियों के बंद के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत
रेल पटरियों पर विस्फोट से यातायात बाधित रांची। झारखंड में प्रतिबंध भाकपा (माओवादी) द्वारा आहूत 24 घंटे के प्रदेश बंद के बीच माओवादियों ने बुधवार को एक गश्ती दल पर गोलीबारी की, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। नक्सलियों ने रेल पटरियों को उड़ाकर धनबाद जिले में रेल सेवा को बाधित किया। पड़ोसी प्रदेश ओड़िशा में माओवादी कैडरों की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को आधी रात से बंद बुलाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल के संभागीय कमांडर शशि कुमार ने कहा कि माओवादियों ने यहां से करीब 210 किलोमीटर दूर धनबाद जिले में जीटी रोड के पास तोपचांची में एक गश्तीदल पर गोलियां चला दीं, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। उन्होंने कहा कि घायलों को धनबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नक्सलियों ने धनबाद जिले में तेतुलमारी के पास रेलवे पटरियों को विस्फोट में उड़ा दिया, जिससे छह घंटे से अधिक समय तक रेल सेवाएं बाधित रहीं। उन्होंने कहा कि सुबह करीब साढ़े सात बजे पटरियों की मरम्मत हो सकी। कुमार ने कहा कि माओवादियों ने हेहेगरहा रेलवे स्टेशन की इमारत को भी उड़ा दिया और रांची से करीब 100 किलोमीटर दूर लातेहार जिले में स्टेशन के पास रेलवे पटरियों के एक हिस्से में विस्फोट कर दिया।
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अफजल समेत अन्य की दया याचिकाओं से जुड़ी फाइल नोटिंग सार्वजनिक हो: सीआईसी
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि अफजल गुरु समेत मौत की सजा की कतार में खड़े दोषियों की दया याचिका से जुड़ी फाइल नोटिंग और सामग्री सार्वजनिक की जाए। केंद्रीय सूचना आयोग ने माना कि कैबिनेट द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह को संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत सार्वजनिक किए जाने से छूट प्राप्त है, लेकिन आयोग ने स्पष्ट किया कि इस सलाह का आधार बन रही सामग्री को इस तरह की छूट प्राप्त नहीं है। सूचना आयुक्त सुषमा सिंह ने कहा कि आयोग ने गृह मंत्रालय के सीपीआईओ को निर्देश दिया है कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई उन फाइल नोटिंग की प्रतियां सार्वजनिक की जाएं जो राष्ट्रपति को दी गई मंत्री की सलाह का हिस्सा नहीं हैं। सुषमा ने आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंत्रालय को यह निर्देश भी दिया कि गृह मंत्रालय द्वारा दया याचिकाओं के सम्बंध में राष्ट्रपति के सचिवालय को भेजे गए संदेशों की प्रतियां सार्वजनिक की जाएं। उन दस्तावेजों को छोड़ दिया जाए, जिन्हें आरटीआई कानून के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रावधान के तहत छूट प्राप्त है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि दया याचिकाओं से जुड़े फाइल नोटिंग और संदेश उस सामग्री को झलकाते हैं, जिनके आधार पर गृह मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रपति को सलाह दी और सिफारिश की। इस तरह से यह उस सूचना के तहत आती है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 (2) के तहत छूट नहीं है।
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28-06-2012, 11:04 PM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
सरबजीत पर सरकार का पलटी मारना बना अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का विषय : पाक मीडिया
इस्लामाबाद। मौत की सजा का सामना कर रहे एक भारतीय कैदी की रिहाई की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही पहली घोषणा को पलटकर एक अन्य भारतीय कैदी की रिहाई की बात करने के कारण पाकिस्तान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। पाकिस्तान में 1990 में बम विस्फोट की कई घटनाओं में संलिप्तता को लेकर दोषी ठहराए गए और मौत की सजा का सामना कर रहे सरबजीत सिंह को पाकिस्तान सरकार द्वारा रिहा करने की खबर आने के कुछ ही घंटे बाद राष्ट्रपति के प्रवक्ता फरहतुल्ला बाबर ने स्पष्ट किया कि अधिकारी सुरजीत सिंह नाम के एक अन्य भारतीय कैदी को रिहा करने के लिए कदम उठा रहे हैं, जो जासूसी के मामले में जेल में बंद था। ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ ने पहले पन्ने पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गलत पहचान के मामले को लेकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी की स्थिति में आ गया है। ‘डॉन’ समाचार पत्र की वेबसाइट ने इस घटनाक्रम को अनोखे तरीके से लिया गया सरकार का ‘यू टर्न’ करार दिया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने इस गड़बड़ी को ‘भ्रम’ बताया और इस प्रकरण से राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को अलग करने की कोशिश की है। बाबर ने कहा कि मामले में राष्ट्रपति का कोई भी उल्लेख ‘संदर्भ के परे’ था। हालांकि, सोशल मीडिया और खासतौर पर ट्विटर पर इस बात की अटकलें थीं कि क्या सरकार को शक्तिशाली सुरक्षा प्रतिष्ठान से दबाव के कारण सरबजीत को मुक्त करने के किसी भी संभावित कदम से पलटने पर मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तानी सेना खास तौर पर भारत और अमेरिका के साथ संबंधों के मामले में विदेश नीति को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह गड़बड़ी कैसे हुई। क्या अधिकारियों की ओर से सूचना देने में गलती हुई या मीडिया की ओर से रिपोर्टिंग करने में चूक हुई। पाकिस्तानी टेलीविजन समाचार चैनलों ने मंगलवार दोपहर सबसे पहले खबर दी कि राष्ट्रपति ने सरबजीत की मौत की सजा आजीवन कारावास में तब्दील कर दी है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर सरबजीत ने अपने कारावास की सजा पूरी कर ली है तो वे उसे रिहा करने के लिए कदम उठाएं। राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने उसके बाद कम से कम दो भारतीय समाचार चैनलों और पश्चिमी संवाद समिति को बताया कि सरकार सरबजीत को रिहा करने के लिए कदम उठा रही है। सरकार ने स्पष्ट तौर पर पलटी मंगलवार रात करीब साढ़े ग्यारह बजे (स्थानीय समयानुसार) मारी, जब राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि सरबजीत को नहीं, बल्कि सुरजीत को रिहा किया जाना है क्योंकि उसकी मौत की सजा 1989 में ही आजीवन कारावास में तब्दील कर दी गई थी और उसने अपने कारावास की सजा पूरी कर ली है। सरबजीत की रिहाई की खबर पाकिस्तान में काफी देखे जाने वाले टॉक शो में भी छाई रही और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय एंकर हामिद मीर ने सरबजीत को ‘भारत का अजमल कसाब’ बताया। कसाब साल 2008 के मुंबई हमले में संलिप्त एकमात्र आतंकवादी है, जिसे जीवित पकड़ा गया गया था। बुधवार सुबह तक ज्यादातर पाकिस्तानी टेलीविजन समाचार चैनलों ने सरबजीत को लेकर गड़बड़ी पर रिपोर्टिंग बंद कर दी थी। जियो चैनल जैसे कुछ चैनलों पर विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा की ओर से सरबजीत और पाकिस्तानी जेलों में बंद अन्य भारतीय कैदियों को रिहा करने की खबरों को दिखाया गया। कम से कम तीन समाचार पत्रों ने भारतीय कैदियों की पहचान में गड़बड़ी को लेकर खबर नहीं प्रकाशित की और उन्होंने अपने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित की है कि राष्ट्रपति के आदेश पर सरबजीत को रिहा किया जाना है। सरबजीत और सुरजीत दोनों फिलहाल लाहौर के कोट लखपत जेल में बंद हैं। सरबजीत पर बम विस्फोटों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, जिसमें पंजाब प्रांत में 14 लोगों की मौत हुई थी, वहीं सुरजीत को पूर्व सैन्य शासक जिया-उल-हक के कार्यकाल के दौरान जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुरजीत की मौत की सजा तत्कालीन राष्ट्रपति गुलाम इश्हाक खान ने 1989 में आजीवन कारावास में तब्दील कर दी थी।
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28-06-2012, 11:05 PM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
चिकित्सकों की हड़ताल राष्ट्रविरोधी
न्यायालय ने अपनाया सख्त रुख, हत्या का मुकदमा चलाने की बात कही रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने चिकित्सकों की हड़ताल पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे राष्ट्र विरोधी करार दिया है और हड़ताली चिकित्सकों पर हत्या का मुकदमा चलाने की बात कही है। सोमवार को राज्यभर के चिकित्सकों की हड़ताल के सम्बंध में मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आलोक सिंह ने मंगलवार को कहा कि हड़ताल के कारण कई मरीजों की इलाज के अभाव में मौत के लिए सीधे तौर पर चिकित्सक दोषी हैं, लिहाजा उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की हड़ताल भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के नियमों का उल्लंघन है। चिकित्सक मरीज का इलाज करने से इन्कार नहीं कर सकते। सेवा प्रारंभ करने के पूर्व सभी चिकित्सक शपथ लेते हैं कि वे मरीजों का इलाज हर हाल में करेंगे। उन्होंने कहा कि हड़ताल उस शपथ का भी उल्लंघन है।
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28-06-2012, 11:05 PM
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#11126 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
इतालवी रक्षकों को भारत में ही करना होगा मुकदमे का सामना : कृष्णा
नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने कहा है कि केरल के दो मछुआरों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार दो इतालवी रक्षकों को भारत में ही मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। इससे इटली के साथ द्विपक्षीय सम्बंध प्रभावित नहीं होंगे। कृष्णा ने बुधवार को जोर दिया कि देश का कानून दो इतालवी रक्षकों लातोर मस्सिमिलियानो और साल्वातोर गिरोन पर लागू होगा। इतालवी जहाज एनरिका लेक्सी पर सवार इन इतालवी रक्षकों को केरल के दो मछुआरों की हत्या के आरोप में गत 19 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। कृष्णा ने कहा कि जो सही होगा हम उस पर आगे बढ़ेंगे। रक्षकों को मुकदमे का सामना करना होगा और भारतीय अदालत के समक्ष अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। दोनों रक्षक दो जून तक जमानत पर हैं। इटली भारत पर दोनों रक्षकों को सौंपने के लिए दबाव बना रहा है। कृष्णा ने जोर दिया कि इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय सम्बंधों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि उन्होंने कई बार इतालवी समकक्ष से बातचीत की, उन्हें घटना को लेकर भारत में उग्र जनमत के बारे में बताया, जिसके कारण भारत को कठोर रुख अपनाना पड़ा है।
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28-06-2012, 11:06 PM
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#11127 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
जरदारी के खिलाफ शुरू हो सकती है अवमानना की कार्यवाही
लाहौर। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को अपने एक पुराने आदेश को मानने का निर्देश दिया, जिसे नहीं मानने की सूरत में उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। इस आदेश में राष्ट्रपति से राजनीतिक गतिविधियों से अलग होने को कहा गया था। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमर अता बांदियाल की अध्यक्षता वाली इस तीन सदस्यीय पीठ ने जरदारी के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। इन याचिकाओं में जरदारी के खिलाफ सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के प्रमुख के राजनीतिक कार्यालय से इस्तीफा नहीं देने का मामला उठाया गया था। न्यायमूर्ति उमर ने कहा कि न्यायालय एक आदेश जारी कर राष्ट्रपति को इस मामले में लाहौर उच्च न्यायालय के आदेश को मानने का निर्देश देता है, जिसे नहीं मानने पर उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही शुरू हो सकती है। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 12 मई, 2011 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जल्द से जल्द राजनीतिक गतिविधियों से अलग हो जाएंगे। न्यायालय ने कहा कि इस आदेश को मानने के लिए राष्ट्रपति को पर्याप्त वक्त दिया जाएगा। साथ ही याचिकाकर्ताओं से भी पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत कोई छूट मिली हुई है। एक याचिकाकर्ता के वकील ए. के. डोगर ने दावा किया कि राष्ट्रपति को दीवानी मामलों में कोई छूट नहीं मिली हुई है। डोगर लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के भी वकील हैं। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने 25 जून को हुई पिछली सुनवाई में राष्ट्रपति के प्रधान सचिव को तलब किया था, लेकिन सचिव न तो न्यायालय में पेश हुए, न ही उन्होंने जवाब पेश किया। दूसरे याचिकाकर्ता मुहम्मद अजहर सिद्दीकी ने न्यायालय से कहा कि जरदारी ने खुद को राजनीतिक गतिविधियों से अलग नहीं किया है।
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28-06-2012, 11:07 PM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
पुरखों के रिश्तों के साथ अब त्रिनिडाड के साथ आर्थिक रिश्ते भी
नई दिल्ली। लगभग 42 प्रतिशत भारतीय मूल की आबादी वाले कैरिबियायी देश त्रिनिडाड एवं टोबेगो ने कहा है कि दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ सांस्कृतिक-ऐतिहासिक संबंधों के अलावा आर्थिक सहित बहुआयामी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उसने कहा है कि चक्का अब आर्थिक दिशा की तरफ घूमने लगा है। भारत अगर इक्कीसवीं सदी की उभरती हुयी महाशक्ति है, तो त्रिनिडाड अगला पड़ाव। दोनों के बीच निश्चय ही आर्थिक परस्पर हित में सहयोग की बहुत संभावनाएं हैं। भारत स्थित त्रिनिडाड एवं टोबेगो के उच्चायुक्त चंद्रदत्त सिंह ने एक साक्षात्कार में कहा कि त्रिनिडाड की लगभग 42 प्रतिशत आबादी भारतीय मूल की है। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करने सहित मंचों पर अहम मसलों पर दोनों की समान राय रही है। साझा संस्कृति, साझा खान पान, निवेश के लिए अच्छा माहौल निश्चय ही पुरखों के रिश्तों के साथ-साथ अब यह समय दोनों देशों के बीच विशेष तौर पर आर्थिक सम्बंध बढ़ाने का है। कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, होटल, उद्योग, फिल्म, स्वास्थ्य जैसे कितने ही क्षेत्रों में सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी सहित अनेक अहम क्षेत्रों में भारत की कुछ बड़ी निजी कंपनियों के साथ विचार-विमर्श अंतिम दौर में है। एक सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि त्रिनिडाड की ऊर्जा पर आधारित अर्थव्यवस्था है और भारत को ऊर्जा की बहुत जरूरत है। जाहिर है आपसी सहयोग की बहुत संभावनाएं हैं। भारत के एक शीर्ष औद्योगिक घराने के साथ तेल एवं गैस खनन के बारे में समझौते पर विचार विमर्श चल रहा है। सिंह ने कहा कि त्रिनिडाड हमेशा से ही भारत का समर्थक रहा है। संयुक्त राष्टñ सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का उसने भारत का समर्थन किया है। वह चाहता है कि भारत को स्थाई सदस्यता मिले। इस सवाल के जवाब में कि क्या कैरिबियायी देश मिलकर इस मुद्दे पर एकमत से भारत की दावेदारी का समर्थन कर सकते हैं। उन्होंने मात्र इतना कहा कि अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर कैरिबियायी देश समान दृष्टिकोण अपनाते हैं, लेकिन इस मसले के बारे में पूरी स्थिति का उन्हें पता लगाना होगा। सिंह ने दोनों देशों के बीच नजदीकियां बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि अंतर्राष्टñीय मंचों पर अनेक अहम मुद्दों पर दोनों की एक राय है। त्रिनिडाड भी भारत के इस मत का समर्थक है कि अंतर्राष्टñीय वित्तीय संगठनों का पुर्नगठन कर उन्हें विकासशील एवं छोटे देशों की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाए। आतंकवाद पर भी त्रिनिडाड की राय है कि इससे कोई भी देश अकेला टक्कर नहीं ले सकता है। सामूहिक एकजुट प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने आतंकवाद से निबटने में भारत के साथ सूचनाओं के आदान प्रदान की भी बात कही। आर्थिक संबंध प्रगाढ़ बनाए जाने की चर्चा करते हुए सिंह ने कहा कि त्रिनिडाड कैरिबियायी क्षेत्र की आर्थिक राजधानी है। पिछले कुछ समय से भारतीय कंपनियां यहां उद्योग लगाने में बहुत दिलचस्पी ले रही हैं। वजह साफ है, बहुत बड़े बाजार तक पहुंचने के लिए यह बेहतरीन जगह है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी संबंध बढ़ाए जाने के लिए गठित संयुक्त कार्य दल की दूसरी बैठक सम्भवत अगले वर्ष होगी। इसके तहत दोनों देश विकास, व्यापार, उद्योग, अनुसंधान एवं विकास तथा समान उद्देश्य वाले हितों पर विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि गत जनवरी में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर की भारत यात्रा बहुत सफल रही। इस दौरान हुए समझौते से आपसी संबंध और मजबूत होंगे, विशेष तौर पर सुगम एवं सस्ती हवाई यात्रा संबंधी समझौते से दोनों देशों की जनता के बीच आवाजाही बढ़ेगी और दोनों देश एक दूसरे के और करीब आएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आपसी सहयोग की चर्चा करते हुये उन्होंने कहा निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की बहुत साख है। वहां सूचना प्रौद्योगिकी पार्क गठित किए जाने के प्रस्ताव पर भारत ने सकारात्मक रुख अपनाया है। इसी तरह पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति भी त्रिनिडाड में बहुत लोकप्रिय है। इस देश का चिकित्सा एवं पर्यटन केन्द्र बनाए जाने के लिए भी त्रिनिडाड एवं भारत से सहयोग लिए जाने की पेशकश की है। भारत ने हाल ही में वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में भी आयर्वेद की एक पीठ भी स्थापित की है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी त्रिनिडाड भारत की दक्षता का लाभ उठाना चाहता है। इसी तरह फिल्में, कला एवं संस्कृति क्षेत्र में और सहयोग बढ़ाने की जरूरत है।
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28-06-2012, 11:07 PM
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पैरों में बेड़िया डाल कर बांधने वाले पिता की कैद से भागी महिला
जमशेदपुर/सरायकेला। झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में एक महिला को उसके ही पिता द्वारा कथित तौर पर चरित्रहीन होने के संदेह में पैरों में बेड़िया लगा कर लगभग एक महीने तक पेड़ से बांध कर रखने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पैरों में टूटी हुई बेड़ी के साथ भाग कर यहां एमजीएम अस्पताल आई चांडिल के चौका थाना क्षेत्र के खूंटी गांव की मूल निवासी रश्मि गुप्ता उर्फ लक्ष्मी ने आज यहां साकची महिला थाने में पूछताछ के दौरान बताया कि उसकी ससुराल राज नगर कस्बे में है और उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। उसके चारों बच्चे पति के पास ही है और उसने शायद दूसरी शादी भी कर ली है। जब वह मायके लौटी, तो मां और पिता ने उस पर संदेह जताया और उससे दुर्व्यवहार किया। उसके चरित्र पर संदेह के चलते पिता ने कथित तौर पर उसे एक नीम के पेड़ से बांध कर रखा। वह किसी तरह भाग कर आज जमशेदपुर पहुंची तथा तबीयत खराब होने की वजह से एमजीएम अस्पताल के आसपास घूम रही थी। कुछ लोगों ने उसे देखा, तो पुलिस को इसकी इत्तिला दी। पुलिस मामले की विस्तृत छानबीन कर रही है। 35 वर्षीय इस महिला की मानसिक स्थिति की भी जांच कराई जा रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उसे सुलह सफाई के बाद पति को सौंपे जाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।
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युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीनों आरोपी गिरफ्तार
जमशेदपुर। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन युवकों को कल रात गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अखिलेश झा ने आज बताया कि बेलटाड़ गांव की रहने वाली उक्त युवती के साथ गत 23 जून को उसी के एक पड़ासी समेत तीन युवकों ने उस समय बलात्कार किया, जब वह शौच के लिए बाहर गई थी। तीनो युवकों को कल रात छापेमारी में गिरफ्तार किया गया। उन्हें आज यहां अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया।
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