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[Dark Saint Alaick]

सचिन पायलट ने इसरानी से मुलाकात की

जयपुर। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मद्देनजर केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री सचिन पायलट ने शनिवार को अन्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष आई. एस. इसरानी से मुलाकात की। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अति पिछड़ा वर्ग में पांच प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर सवाई माधोपुर जिले के कुशाली दर्रा गांव में गुर्जरों के महापड़ाव के कारण पायलट की इसरानी से मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुलाकात के बाद पायलट ने कहा कि गुर्जरों के आंदोलन पर सभी पक्षों से बातचीत की जा रही है तथा सकारात्मक नतीजों की उम्मीद है। इधर ऊर्जा मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने भी शनिवार को गुर्जरों के आंदोलन के मद्देनजर गुर्जर नेताओं से बातचीत की। उल्लेखनीय है कि कर्नल बैसला के नेतृत्व में गुर्जरों ने छाण गांव से कूच कर कुशाली दर्रा में महापड़ाव डाल दिया है तथा आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने हाल ही इसरानी को अन्य पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह आयोग अति पिछड़ा वर्ग के लिए कराए गए सर्वे की रिपोर्ट पर विचार करेगा।

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अभिषेक वर्मा पत्नी सहित सात दिन तक सीबीआई हिरासत में

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने भारत सरकार की काली सूची में शामिल कंपनियों में से हथियारों की स्विस कंपनी को हटाने की एवज में धन प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार अभिषेक वर्मा और उसकी पत्नी को एक सप्ताह के लिए सीबीआई की हिरासत में सौंप दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश तलवंत सिंह ने संक्षिप्त आदेश में कहा कि दोनों अभियुक्तों को 16 जून तक के लिए सीबीआई की हिरासत में दिया जा रहा है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस सिलसिले में एक नया मामला दर्ज किया था और अभिषेक वर्मा और उनकी विदेशी पत्नी आंसिया नियस्कू को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने अभिषेक वर्मा और उसकी पत्नी को विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश करके दोनों को 12 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में देने का अनुरोध किया। सीबीआई का कहना था कि इस मामले में अभी जांच जारी है और पूरी साजिश का पता लगाने के लिए दोनों की जरूरत है। अभियुक्तों के वकील विजय अग्रवाल ने दोनों की हिरासत के लिए सीबीआई की अर्जी का विरोध किया। अग्रवाल का कहना था कि सीबीआई पहले ही सात जून को उनके परिसरों की तलशी ले चुकी है। उनका कहना था कि सीबीआई पिछले दो दिन से उनके मुवक्किल की आजादी को बाधित कर रहा है। उनका यह भी कहना था कि अदालत में पेश केस डायरी भी अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं तैयार की गई है। अभिषेक वर्मा पर आरोप है कि उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर स्विस कंपनी रेनमेटल एयर डिफेन्स एजी (रैड) को काली सूची में डालने की कार्यवाही रूकवाने के लिए इस कंपनी से 530,000 अमेरिकी डॉलर लिए थे। आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड प्रकरण सामने आने के बाद सरकार ने इस कंपनी को काली सूची में डालने की कार्रवाई शुरू की थी।

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राष्ट्रपति पद के लिए अभी नाम तय नहीं किया : कांग्रेस

नई दिल्ली। राष्ट्रपति पद के लिए वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की उम्मीदवारी को लेकर बढ़ते समर्थन के बीच कांग्रेस ने शनिवार को स्पष्ट किया कि उम्मीदवार के नाम पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। कांग्रेस महासचिव और मीडिया विभाग के प्रमुख जनार्दन द्विवेदी ने यहां राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मीडिया में लग रही अटकलों के सम्बंध में कहा कि सहयोगी दलों और समर्थक सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है तथा अभी कोई नाम तय नहीं हुआ है। उन्होंने इस सम्बंध में और कुछ कहने से साफ इन्कार कर दिया। दूसरी ओर मुखर्जी ने भी शनिवार को कोलकाता में कहा कि कोई भी अपनी इच्छा से राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी। मुखर्जी ने पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के बारे में पार्टी को निर्णय लेना है और कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से इसका उम्मीदवार नहीं हो सकता। मीडिया में लगातार ऐसी खबरें आ रहीं है कि कांग्रेस नेतृत्व ने द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक), राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे अपने सहयोगी दलों के साथ मुखर्जी के नाम पर चर्चा की है तथा इन दलों को उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल की मुखर्जी से हुई मुलाकात के बाद इन अटकलों को और बल मिला है। कांग्रेस कोर कमेटी की शुक्रवार को हुई बैठक में भी इस मसले पर चर्चा होने के कयास लगाए गए हैं, लेकिन इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सहयोगी और समर्थक दलों से विचार-विमर्श की बात कह कर कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि वह इस मसले पर व्यापक सहमति बनाना चाहती है। कांग्रेस तथा उसके नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अपने दम पर राष्टñपति नहीं बना सकता है, उसे अन्य दलों के समर्थन की जरुरत है। पार्टी पहले ही कह चुकी है कि देश के सर्वोच्च पद के लिए वह व्यापक सहमति के पक्ष में है तथा इसके लिए जरुरत पड़ने पर वह मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी से भी बात करेगी, लेकिन पहले वह अपने सहयोगी और समर्थक दलों के बीच सहमति बनाने का काम करेगी। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील का कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म हो रहा है। अगले राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा अगले सप्ताह होने की संभावना है।

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आइवरी कोस्ट में हमले में सात शांति सैनिकों की मौत

संयुक्त राष्ट्र। दक्षिण पश्चिमी आइवरी कोस्ट में हुए एक हमले में पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर के सात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक मारे गए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून और सुरक्षा परिषद ने इस घटना की कड़ी निन्दा की है। आइवरी कोस्ट में संयुक्त राष्ट्र सूत्रों के अनुसार इन शांति सैनिकों पर सीमावर्ती नगर ताइ में उस समय हमला हुआ जब वे गश्त पर थे । उन पर अज्ञात सशस्त्र हमलावरों ने हमला किया। हमला उस क्षेत्र में हुआ जहां शांतिरक्षक मिशन ने हाल में नागरिकों पर हमलों के खतरे के मद्देनजर अपनी उपस्थिति मजबूत की है। बान ने हमले की कड़ी निन्दा करते हुए कहा कि वह वीर सैनिकों के मारे जाने से ‘दुखी और क्षुब्ध’ हैं जो शांति के लिए मारे गए। यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बान ने कहा कि हमले का पूरा ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है और उनका मानना है कि अन्य शांति सैनिक भी खतरे में हैं। बान ने कहा कि आज की रात भी, हमले के बाद 40 से अधिक शांति सैनिक दूरस्थ क्षेत्र में इस सशस्त्र समूह से ग्रामीणों को बचाने के लिए उनके साथ हैं। महासचिव आइवरी कोस्ट और लाइबेरिया के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में जारी अस्थिरता को लेकर भी चिंतित हैं। आइवरी कोस्ट में चुनाव संकट के बाद से अस्थिरता जारी है जिसका परिणाम क्षेत्र में कई लोगों की जान चले जाने के रूप में निकला है। पंद्रह सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने एक बयान जारी कर हमले की कड़े शब्दों में निन्दा की है। इसमें कहा गया है, सुरक्षा परिषद के सदस्य पश्चिमी आइवरी कोस्ट और सीमावर्ती क्षेत्र में उत्पन्न असुरक्षा की स्थिति तथा आतंकवादियों और भाड़े के हत्यारों सहित सशस्त्र तत्वों के सीमा पार आवागमन को लेकर काफी चिंतित है। परिषद के सदस्यों ने हमले में मारे गए शांति सैनिकों के परिजनों और नाइजर सरकार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

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पौराणिक नदी वरुणा भी नाले में तब्दील

वाराणसी। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी की पहचान असि नदी के पूरी तरह नाले में तब्दील होने के बाद अब पौराणिक नदी वरुणा भी नाले में बदलती जा रही है और शहर से दस किलोमीटर की दूरी पर तो वह लगभग सूख गई है। पूर्वांचल को हराभरा बनाने वाली गोमती, सई, पीली और गडई नदियों का भी यही हाल है। इनमें से कुछ नदियों से तो धूल उड़ रही है। वरुणा में भी अब केवल कीचड़ ही दिखाई दे रहा है जिसमें पानी नहीं के बराबर है। इलाहाबाद जिले की फूलपुर तहसील के मैलहन तालाब से निकलकर भदोही और जनपुर हाते हुए 162 किलोमीटर की यात्रा करके वरुणा वाराणसी पहुंचती है और बीच में वाराणसी में गंगा में मिल जाती है। वरुणा नदी का अस्तित्व संकट में पड़ने का मुख्य कारण सीवरों का इसमें गिरना है। इसके अलावा वरुणा के दोनों तटों पर अतिक्रमण करके बहुमंजिली इमारतें बना ली गई हैं। भदोही एवं आसपास के क्षेत्रों का कालीन का कचरा भी सीधे वरुणा में गिराया जा रहा है। वाराणसी में तो करीब एक दर्जन गन्दे नाले वरुणा में गिर रहे हैं। वरुणा में गन्दगी का आलम यह है कि उसके निकट से गुजरने वाले नाक पर कपड़ा लगा लेते हैं। आदमी तो दूर पशु-पक्षी भी इसके पानी को पी नहीं सकते। गंगा की दुर्दशा से सभी परिचित हैं और उसकी निर्मलता तथा अविरल प्रवाह के लिए आन्दोलन चल रहा है। कभी इन नदियों की बदौलत आबाद रहने वाली काशी अब पानी को तरस रही है। यही रफ्तार रही तो लोगों को निकट भविष्य में पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा।

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पाकिस्तान में पुलिस वैन पर हमले में चार की मौत

क्वेटा। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में शनिवार को सशस्त्र हमलावरों ने एक पुलिस वाहन पर गोलियां चलार्इं जिसमें चार पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। समाचार पत्र डान की एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में पुलिस रोजाना की तरह गश्त कर रही थी कि सारिअब सड़क पर दो हमलावरों ने पुलिस वैन पर गोलियां चलाई। उप पुलिस महानिरीक्षक काजी अब्दुल वाहिद ने बताया कि बंदूकधारियों की अंधाधुंध गोलीबारी में चारों पुलिसकर्मी मौके पर ही मारे गए। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। किसी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। गौरतलब है कि क्वेटा में हाल के दिनों में हिंसक घटनाओं में तेजी आई है और यह क्षेत्र तालिबानी आतंकवादियों और साम्प्रदायिक हिंसा का शिकार है।

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प्रधानमंत्री कार्यालय ने अन्ना हजारे के आरोपों को मनमाना बताया
एसआईटी के गठन की मांग खारिज

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय ने समाजसेवी अन्ना हजारे द्वारा प्रधानमंत्री समेत 15 मंत्रियों पर लगाए गए आरोपों को मनमाना बताते हुए इनकी तहकीकात के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किए जाने की मांग को शनिवार को पूरी तरह खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी. नारायण सामी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से हजारे को लिखे जवाब में कहा कि आपके पत्र की शैली और उसमें लगाए गए मनमाने आरोपों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पांच पृष्ठों के इस व्यापक उत्तर में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि एसआईटी गठन सम्बंधी आपकी मांग और आपके द्वारा जांच दल के लिए सुझाए गए विचारणीय विषयों पर भी गौर किया गया है। इस बात का ध्यान रखते हुए कि आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों का परीक्षण एवं कार्यवाही के लिए पर्याप्त कानूनी एवं संवैधानिक ढांचा उपलब्ध है,आपकी मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। इस जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने टीम अन्ना के इन आरोपों को भी आधारहीन और गलत करार दिया कि समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव से मिलकर उनके विरूद्ध चल रही केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच को दबा दिया गया। कार्यालय ने कहा कि ऐसे आरोप लगाना सरकार, मुलायम सिंह यादव एवं सीबीआई के प्रति अनुचित है तथा न्यायप्रणाली के लिए अपमानजनक है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने तथाकथित भ्रष्ट छवि वाले संसद सदस्यों के मामले के निपटारे के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के हजारे के सुझाव को भी अस्वीकार कर दिया। नारायण सामी ने कहा कि सरकार एवं न्यायपालिका दोनों ही विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मामलों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिखा है कि जहां तक टीम अन्ना, जो आपके द्वारा दिया गया नाम है के विरूद्ध लगाए गएआरोपों का सवाल है जब कभी इस सम्बंध में कोई रिपोर्ट आएगी तो सम्बंधित एजेंसियों द्वारा उनकी जांच कराई जाएगी। नारायण सामी ने कहा कि जहां तक प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों का प्रश्न है ऐसा प्रतीत होता है कि वे कोयला ब्लाकों के आवंटन के सम्बंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के लीक हुए मसौदे और मीडिया की कहानियों पर आधारित है। आपने इन आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि आपने स्वयं कहा है कि ये आरोप आप नहीं लगा रहे है। उन्होंने लिखा कि कैग की अंतिम रिपोर्ट जब संसद में रखी जाएगी तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उस पर लोकलेखा समिति विचार करेंगी। नारायण सामी ने कहा कि काले धन की समस्या का सामना करने के लिए बेनामी लेनदेन के खिलाफ कानून पारित किया गया है और कानूनों को सख्त बनाने के उपायों की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की गई है। इसके अलावा विदेशों में नई आयकर इकाइयां बनाई गई है और काले धन के परिमाण का आकलन करने का काम स्वतंत्र जांच एजेंसियों को सौंपा गया है। भ्रष्टाचार दूर करने के उपायों पर गठित मंत्रियों के समूह ने अनेक सिफारिशें की हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये सिफारिशें भी हजारे को नत्थी करके भेजी हैं, जिनमें चुनाव सुधार का मुद्दा भी शामिल है।

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टीम अन्ना को ‘राष्ट्र-विरोधी’ कहना गलत : गडकरी

नई दिल्ली। अन्ना हजारे टीम के सदस्यों को ‘राष्ट्र-विरोधी’ कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए भाजपा ने कहा है कि सरकार के गलत कार्यों की आलोचना करने वालों पर ऐसे आक्षेप लगाना लोकतंत्र के खिलाफ आचरण हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मैं समझता हूं कि किसी को राष्ट्र-विरोधी कहना सर्वथा अनुचित है। देश के लोगों के बीच मत विभाजन हो सकते हैं, लेकिन सरकार के विरूद्ध आंदोलन करने वालों को राष्ट्र-विरोधी कहना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी द्वारा टीम अन्ना के सदस्यों को कथित रूप से राष्ट्र-विरोधी कहे जाने पर भाजपा अध्यक्ष ने यह टिप्पणी की।

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टीम अन्ना 25 जुलाई से करेगी अनिश्चितकालीन अनशन

नई दिल्ली। सरकार की ओर से टीम अन्ना की मांगों को खारिज किए जाने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे समूह ने कहा है कि वे पूर्व योजना के अनुसार 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार शब्दों से खेल रही है और उसने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया है। टीम अन्ना के सदस्य मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार ‘प्रगतिशील कानून बनाएंगे’ जैसे खोखले शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को मूर्ख बना रही है। उन्होंने कहा कि योजना के अनुसार हमारा प्रदर्शन 25 जुलाई से शुरू होगा। सरकार ‘प्रगतिशील कानून बनाएंगे’ जैसे खोखले शब्दों का इस्तेमाल कर लोगों को मूर्ख बना रही है। सिसोदिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल के 14 सदस्यों के खिलाफ कोयला ब्लॉक के आवंटन और भ्रष्टाचार के अन्य आरोपों से सम्बंधित प्रासंगिक सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अन्ना हजारे को जो पत्र लिखा है, वह इस बात का कोई सबूत नहीं देता है कि जो आरोप हमने लगाए हैं, वो गलत हैं। यह बयान प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा हजारे को पत्र लिखे जाने के मद्देनजर आया है, जिसमें उनकी टीम की ओर से प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन करने और भ्रष्टाचार के आरोपी सांसदों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की उनकी मांग को खारिज कर दिया गया।

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भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल होने का अभी फैसला नहीं : वी. के. सिंह

गुड़गांव। पूर्व थलसेना प्रमुख वी. के. सिंह ने कहा है कि किसी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल होने के बारे में उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं किया है। सिंह ने यहां कहा कि मैंने इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। मैं यहां अपने क्षेत्र में आया हूं। यह मेरी मां का स्थान है। हम देखेंगे कि क्या होता है। उनसे सवाल किया गया था कि टीम अन्ना या रामदेव के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जुड़ने के बारे में उन्होंने मन बनाया है। पूर्व थलसेना प्रमुख का बयान योगगुरु रामदेव के प्रवक्ता के उस बयान के विपरीत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंह अगले हफ्तों में उनके भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जुड़ेंगे। रामदेव के प्रवक्ता के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने शुक्रवार को कहा था कि सेना के साथ अपना कार्यकाल समाप्त पूरा करने के बाद वी. के. सिंह अब कोई भूमिका निभा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आंदोलन में शामिल होने के पहले वह अपनी सही जन्मतिथि देंगे।