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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
वाशिंगटन। हाल ही अनुमोदित की गई एक दवा त्वचा के कैंसर के दो दुर्लभ प्रकारों को दूर रखने में मददगार हो सकती है। ‘न्यू इंग्लैंड जर्नल आॅफ मेडिसिन’ में प्रकाशित एक अध्ययन में यह दावा किया गया है। यह दवा स्विस दवा कंपनी रोशे की अमेरिकी शाखा जेनेनटेक ने तैयार की है। ‘एरिवेज’ नामक इस दवा को गहन समीक्षा के बाद जनवरी में ‘यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन’ ने मंजूरी दी है। यह दवा बेसल कोशिका कारसिनोमा के इलाज के लिए तैयार की गई है। बेसल कोशिका कारसिनोमा त्वचा के कैंसर का एक आम प्रकार है लेकिन कभी-कभी यह जानलेवा भी हो जाता है। नॉनमेलानोमा कैंसर के 80 फीसदी मामलों का कारण बेसल सेल कारसिनोमा है और अमेरिका में हर साल इसके करीब 20 लाख नए मामले होते हैं। जर्नल में प्रकाशित दो अध्ययनों में बताया गया है कि यह दवा बेसल सेल कारसिनोमा के दो असामान्य प्रकारों ... मेटास्टैटिक बेसल सेल कारसिनोमा और गोरलिन सिन्ड्रोम से बचाने में मददगार होती है। गोरलिन सिन्ड्रोम को बेसल सेल नेवस सिन्ड्रोम भी कहा जाता है। गोरलिन सिन्ड्रोम का दूसरा इलाज नहीं है। प्रति 50,000 में से एक व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त होता है। इसमें कैंसर के ट्यूमर लगातार बढते रहते हैं। यह जानलेवा नहीं होते लेकिन इससे घाव बन जाते हैं, जिनका बार-बार आॅपरेशन करना होता है।
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चीन में पेंशन का बोझ घटाने के लिए सेवानिवृति की उम्र बढ़ाने पर विचार
बीजिंग। चीन ने 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का अनुपात धीरे-धीरे बढ़ने की समस्या से सरकार पर पेंशन भुगतान बोझ बढ़ रहा और स्थिति से निपटने के लिए सरकार सेवानिवृति की उम्र बढ़ाने जैसे नीतिगत सुधार पर विचार कर रही है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्ह्वा ने कहा कि सरकार पहले से ज्यादा लचीली पेंशन प्रणाली का प्रस्ताव करेगी, ताकि पेंशन भुगतान की स्थिति संतुलित बनी रहे। चीन ज्यादातर पुरुष 60 साल में और महिलाएं 50 साल की उम्र में सेवानिवृत होती हैं। बूढे लोगों की बढ़ती तादाद के कारण चीन पेंशन फंड की कमी से जूझ रहा है। चीन के सभी कर्मचारियों चाहे निजी क्षेत्र के हों या सरकारी संगठनों के उनका व्यक्तिगत पेंशन खाता है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता मासिक योगदान करते हैं। मौजूदा योगदान खातों के अनुरूप पेंशन फंड से महिलाओं को उनकी सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद तक मासिक वेतन के करीब 40 फीसद के बराबर भुगतान किया जा सकता है। चीन के रेन्मिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेंग चेंगोंग ने कल शिन्ह्वा को बताया कि जीवन प्रत्याशा बढ़ने के कारण सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाना अनिवार्य विकल्प है। पर कुछ का मानना है कि सेवानिवृति की उम्र बढ़ाने से बेरोजगारी की स्थिति और खराब होगी, क्योंकि आम तौर पर चीन में श्रम की आपूर्ति मांग से अधिक है। चायनीज ऐकेडमी आफ सोशल साइंसेज के एक अनुसंधानकर्ता जेंग बिंगवेन ने कहा कि यदि सेवानिवृति की उम्र अपरिवर्तित रहती है, तो मौजूदा पेंशन प्रणाली ज्यादा समय तक जारी नहीं रखी जा सकती। हाल में हुए अध्ययन के मुताबिक चीन में अगले चार दशक में बूढ़े लोगों की संख्या 44 करोड़ से अधिक होगी। बूढ़ों की संख्या बढ़ने से जनांकिकीय चक्र बदल जाएगा, जिसके लिए पिछले तीन दशक से अपनाई गई ‘एक बच्चे’ की नीति को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
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चिदंबरम को तुरंत किया जाए बर्खास्त : भाजपा
नई दिल्ली। पिछले लोकसभा चुनाव में गृह मंत्री पी. चिदंबरम के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने से इंकार किए जाने पर भाजपा ने उन्हें मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने यहां कहा कि चिदंबरम को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। चिदंबरम के खिलाफ काफी सुबूत होने के बावजूद प्रधानमंत्री उन्हें बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मद्रास उच्च न्यायाल के इस फैसले के बाद तो प्रधानमंत्री को चिदंबरम से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को कहना चाहिए। गडकरी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि वह चिदंबरम को तुरंत अपने काबीना से हटाएं, क्योंकि गृह मंत्री के पास अब अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक आधार नहीं रह गया है। उच्च न्यायालय के फैसले के बहाने चिदंबरम के साथ प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी भाजपा प्रमुख ने निशाना बनाया। उन्होंने कहा, सिंह और सोनिया दोनों भ्रष्टाचार से लड़ने की दुहाई देते हैं, लेकिन उनके कार्य इसकी गवाही नहीं देते। गडकरी ने कहा, चिदंबरम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का मतलब है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर रही है। उन्होंने सवाल किए कि सोनिया गांधी चिदंबरम का बचाव क्यों कर रही हैं? कांग्रेस उनके भ्रष्टाचार को बर्दाश्त क्यों कर रही है? सोनियाजी ने कहा था कि वह भ्रष्टाचार को कतई सहन नहीं करेंगी। मैं उन्हें उनके इस दावे की याद दिलाना चाहता हूं। देश इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता है।
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अमेरिका की आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन की दरों में स्थिरता : सर्वेक्षण
वाशिंगटन। अमेरिकी के अतिकतर हिस्सों में इस बार गर्मियों में आर्थिक वृद्धि औसत दर्ज की रही और कंपनियों ने नयी नियुक्तियां जारी रखी। यह बात अमेरिका के केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व के ताजा सर्वेक्षण में पाई गई है। पिछले सप्ताह नियुक्तियों और कारखाना क्षेत्र के उत्पादन के बारे में जो आंकड़े आए थे, उससे निराशा उत्पन्न हुई थी क्योंकि लग रहा था कि विश्व की यह सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था गिर रही है। पर कल जारी फेडरल रिवर्ज की इस रपट से आशा बंधी है। कई अर्थशास्त्रियों ने कहा कि किस्से की तरह पेश इस सकारात्मक रपट से संभव है कि फेडरल रिजर्व के नीति निर्माता अर्थव्यवस्था को उपर उठाने के लिए शायद ही कोई कदम उठाएं। रपट में यह नहीं कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को मदद की सख्त जरूरत है। बीएमओ कैपिटल मार्केट्स की एक अर्थशास्त्री जेनिफर ली ने कहा कि यह रपट किसी भी उम्मीद से ज्यादा आशावादी है। इससे पता चलता है कि वेतन, वाहनों की बिक्री और विनिर्माण में नरमी से जुड़ी कुछ रपटें अस्थाई हो सकती हैं।
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आईईडी को लेकर पाकिस्तान के कदमों की समुचित निगरानी नहीं कर रहा अमेरिका
वाशिंगटन। अमेरिका में एक आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में आईईडी उपकरणों की तस्करी के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों की अमेरिका सरकार प्रभावी ढंग से समुचित निगरानी नहीं कर रही है। गवर्नमेंट एकाउंटेबिलिटी आफिस (जीएओ) ने एक रिपोर्ट में सिफारिश की है कि विदेश मंत्री पाकिस्तान स्थित अमेरिकी दूतावास को निर्देश दें कि वह पाकिस्तान में आईईडी तस्करी के खिलाफ कदमों को मजबूत करे। उल्लेखनीय है कि तस्करी के जरिए अफगानिस्तान जाने वाले आईईडी उपकरणों में विस्फोट से विदेशी सैनिकों की आए दिन मौत होती है। 80 प्रतिशत आईईडी में देसी विस्फोटक होता है, खास तौर पर इसमें इस्तेमाल होने वाले कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (कैन) रसायन की तस्करी पाकिस्तान से होती है । रक्षा मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2011 में अफगानिस्तान में अमेरिकी बलों के खिलाफ 16,500 आईईडी का उपयोग किया गया या इन्हें उपयोग से पहले ही बरामद किया गया। अफगानिस्तान ने 2010 में कैन को प्रतिबंधित कर दिया था । रक्षा विभाग के अनुसार पाकिस्तान के दो कारखानों में कैन का उत्पादन किया जाता है। ये कारखाने हर साल 463 हजार से 496 हजार टन के बीच कैन का उत्पादन करते हैं। पेंटागन का आकलन है कि कैन (सीएएन) की 240 टन जैसी मात्रा भी इन दोनों फैक्ट्रियों के कुल उत्पादन के एक प्रतिशत का महज दसवां हिस्सा भर है, जिसे अफगानिस्तान में आईईडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के नेशनल फर्टिलाइजर डवलपमेंट सेंटर के अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले उर्वरकों में सीएएन का इस्तेमाल 10 प्रतिशत से कम है, लेकिन कुछ इलाकों में यह किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिका पाकिस्तान में आईईडी के खिलाफ कोई कदम न उठा सके, इसके लिए पाकिस्तान कई बाधाएं पैदा करता है। इनमें अमेरिकी अधिकारियों को वीजा देने में देरी, और अमेरिकी उपकरणों की सीमाशुल्क विभाग से निकासी में देरी आदि शामिल है। उदाहरण के तौर पर, पाकिस्तान ने 2009 में 228 लाख अमेरिकी डॉलरों की कीमत पर जो 110 आईईडी जैमर प्राप्त किए थे, उनमें से 55 जैमर तो अप्रैल 2012 तक पाकिस्तानी सीमा शुल्क विभाग में ही थे। बाकी के 55 जैमरों को अमेरिका में तब तक सुरक्षित रखा गया है, जब तक कि पहले भेजे गए 55 जैमर मुक्त नहीं हो जाते।
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हाशिमपुरा जनसंहार के लिए चिदम्बरम दोषी : स्वामी
लखनऊ। जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम पर वर्ष 1987 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हाशिमपुरा में पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए सामूहिक जनसंहार का जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह इस मामले में अदालत में एक नई अर्जी दाखिल करेंगे और जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शरण भी लेंगे। स्वामी ने यहां प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी पार्टी के अभियान की शुरुआत करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि 22 मई 1987 को हाशिमपुरा में पीएसी जवानों द्वारा 40 से ज्यादा नौजवानों को ट्रक पर लादकर तकरीबन 30 किलोमीटर दूर सामूहिक रूप से कत्ल किए जाने के पीछे चिदम्बरम की भी भूमिका थी। उन्होंने कहा कि वे पुलिसकर्मी तो हुक्म मान रहे थे। वह आदेश उस वक्त गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा के राज्यमंत्री रहे चिदम्बरम ने दिया था। मेरे पास काफी सुबूत हैं, जिनके आधार पर मैं यह बात कह सकता हूं। स्वामी ने आरोप लगाया कि चिदम्बरम ने मेरठ जाकर एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 200-300 ऐसे नौजवानों को गोली से उड़ा दो, तो दंगे कभी नहीं होंगे। उस वक्त सांसद रहीं मोहसिना किदवाई उस बैठक के आयोजन की गवाह हैं, लेकिन उन्हें उस बैठक में शिरकत करने से जबरन रोका गया था। उन्होंने कहा कि यह देश पर एक बहुत बड़ा कलंक है और इसे धोने के लिये इसके दोषी लोगों को सजा देनी चाहिऐ और सबसे ज्यादा दंड तो चिदम्बरम को मिलना चाहिए। स्वामी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस कांड की जांच के लिये विशेष समिति बनाने का आग्रह किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर अब वह अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी जाएंगे। गौरतलब है कि 22 मई 1987 को मेरठ के हाशिमपुरा मोहल्ले में पीएसी के करीब 19 जवान इलाके के 42 अल्पसंख्यक नौजवानों को ट्रक में लादकर गाजियाबाद के पास मुराद नगर ले गए थे और एक-एक कर सभी को गोली मारकर उनके शव नहर में फेंक दिए थे। अक्सर चिदम्बरम को निशाने पर रखने वाले जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि केन्द्रीय गृह मंत्री ने वर्ष 2009 में शिवगंगा सीट से चुनाव हारने के बाद सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी को धमकाकर उससे जीत का प्रमाणपत्र जबरन लिया था। उन्होंने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने चिदम्बरम पर लगे सभी 29 आरोपों को बेबुनियाद नहीं माना है और उन पर पूरी सुनवाई की बात कही है। स्वामी ने कहा कि वह चिदम्बरम को उन सभी 29 आरोपों में दोषी मानते हैं और उनकी मांग है कि केन्द्रीय गृह मंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस्तीफा सौंप दें, नहीं तो सिंह खुद त्यागपत्र दे दें और देश में नए लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाए। टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में जनता पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि हमने अदालत में कहा है कि तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने स्पेक्ट्रम आबंटन सम्बन्धी निर्णय अकेले ही नहीं लिए हैं। चिदम्बरम उनके बड़े उस्ताद थे। उन्होंने कहा कि मैंने टू जी घोटाले में चिदम्बरम को सह अभियुक्त बनाए जाने को लेकर अदालत में अर्जी दी थी। उन पर सुनवाई के बाद अदालत ने कुछ आदेश सुरक्षित रखे हैं और न्यायालय में दो जुलाई को ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होने के बाद इस पर कोई फैसला आने की अपेक्षा है। स्वामी ने कहा कि भारतीय कम्पनी एयरसेल को मलेशियाई कम्पनी मेक्सिस कम्युनिकेशंस के हाथ बेचे जाने के मामले के आरोपियों में चिदम्बरम का भी नाम शामिल करने के मामले पर मुझे उच्चतम न्यायालय में 17 जुलाई को बहस के लिए बुलाया गया है।
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रिलायंस की देशव्यापी इंटरनेट सेवा शुरू करने की योजना
मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अखिल भारतीय स्तर पर ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की योजना के संबध में कहा कि वह शिक्षा, सुरक्षा, वित्तीय सेवा और मनोरंजन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा प्रदान करने की योजनाओं को अंतिम स्वरूप दे रही है। कंपनी ने हालांकि अपनी इस बहु-प्रतीक्षित सेवा को शुरू करने की तिथि नहीं बताई। आरआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कंपनी के शेयरधारकों से कहा, ‘हम फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर सेवा पेश करने की योजना बना रहे हैं और आगामी वर्षों में अपनी प्रगति के बारे में बता कर खुश होंगे।’ उन्होंने कहा कि कंपनी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, वित्तीय सेवा, सरकार और नागरिक के बीच संयोजन और मनोरंजन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं प्रदान करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा, ‘हमें भरोसा है कि आने वाले दिनों में रिलायंस डिजिटल सेवा से करोड़ों आम भारतीयों की जिंदगी बुनियादी रूप से बदल जाएगी।’ रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहयोगी कंपनी इन्फोटेल ब्राडबैंड को 12,847.71 करोड़ रुपए में 20 मेगाहर्ट्ज का अखिल भारतीय ब्रॉडबैंड वायरलेस स्पेक्ट्रम मिला था और कंपनी सेवा शुरू करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रही है।
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नास्डैक ने फेसबुक के आईपीओ के लिए की चार करोड़ डालर के मुआवजे की पेशकश
न्यूयार्क। नास्डैक ओएमएक्स समूह फेसबुक के 18 मई को खुले आईपीओ के दौरान हुई तकनीकी गड़बड़ी से परेशान ग्राहकों को मुआवजे के तौर पर चार करोड़ डालर की राशि की पेशकश करेगा। नास्डैक ने पिछली रात एक बयान में कहा कि उपभोक्ता केंद्रित नीतियों को ध्यान में रखते हुए नास्डैक ओएमएक्स समूह के निदेशक मंडल ने स्वैच्छिक तौर पर करीब चार करोड़ डालर की राशि के भुगतान की मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव के तहत करीब 1.37 करोड़ डालर की नकद राशि सदस्य कंपनियों को दी जाएगी और शेष राशि कारोबारी लागत कम करने के लिए सदस्यों को दी जाएगी। इस प्रस्ताव पर एसईसी की समीक्षा होनी बाकी है। नास्डैक की चार करोड़ डालर की पेशकश थोक बिक्री कारोबार करने वाली कंपनियों की ओर से की गई 10 करोड़ डालर की मांग से बहुत कम है। इधर नास्डैक के मुख्य कार्यकारी राबर्ट ग्रीफेल्ड ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा कि पिछले महीने जो तकनीकी दिक्कत हुई उससे फेसबुक के आईपीओ में परेशानी पेश आई, उसके लिए वह और एक्सचेंज के अन्य अधिकारी उद्योग से माफी मांगते हैं।
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
उन्मादी रवैये ने पैदा किया 2008 का रिण संकट: रपट
लंदन। पश्चिमी अर्थव्यवस्था का 2008 के रिण संकट से पहले रवैया वैसा ही था जैसा कि मानसिक तौर पर पेरशान व्यक्ति का होता है और ऐसा फिर से हो सकता है। यह चेतावनी एक रपट में दी गई है। लाइसेस्टर के प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर मार्क स्टीन ने कहा कि बैंकर, अर्थशास्त्री और राजनीतिक नेता सावधानी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे, वे अपने को सर्वशक्तिमान मान रहे थे और सफलता के नशे में चूर थे। उन्होंने कहा कि 1991 में जापान की अर्थव्यवस्था के धराशायी होने और 1998 के दक्षिण पूर्वी एशिया के संकट से उभरे चेतावनी भरे संकेत को देखा, लेकिन उससे कोई सबक नहीं लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि ‘2008 के पहले की प्रतिक्रिया के उन्मादी स्वरूप की पहचान नहीं की जाती तो ऐसा आर्थिक तबाही फिर से आ सकती है।’
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मदर डेयरी की पर्यावरण अनुकूल गाड़ी, ‘कामधेनु’ सड़क पर उतरी
नई दिल्ली। पर्यावरण संरक्षण को बढावा देने के मकसद से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूध, फल और सब्जियों की खुदरा आपूर्ति करने वाली कंपनी मदर डेयरी ने पालीथीन का प्रयोग कम करने का एक अभिनव प्रयोग शुरु किया है। कंपनी ने एक वाहन के जरिए से खुला दूध वितरित करने की योजना आज शुरु की। इस वाहन का नाम पौराणिक आख्यानों में वर्णित कामधेनु गाय के नाम पर रखा गया है। कंपनी की इस पहल के कारण राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रतिदिन 5.75 टन प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकेगा। कंपनी ने प्रायोगिक आधार पर फरीदाबाद में इस वैन को शुरू किया है, जिसमें 800 लीटर खुला दूध ले जाया जा सकता है। मदर डेयरी के एक प्रवक्ता ने आज पीटीआई को बताया कि एक माह में इसकी सफलता को देखने के बाद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसे और कई वैन का परिचालन शुरु होगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर पांच जून को शुरु किये गये इस वाहन का ब्यौरा देते हुए मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रा लि के दुग्ध कारोबार प्रभाग के प्रमुख अमिताभ मुखर्जी ने कहा कि यह अत्याधुनिक वाहन पर्यावरण अनुकूल है। इसमें टोंड (क्रीमरहित) दूध रखा जाएगा और ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से दूध खरीद सकेंगे। इसमें पांच रुपए और इसके गुणकों में टोकन का इस्तेमाल होगा। अमिताभ मुखर्जी ने कहा कि इससे मदर डेयरी को साल में कम से कम 2,100 टन प्लास्टिक के उपयोग की बचत करने में मदद मिलेगी। मदर डेयरी के एक अधिकारी ने बताया कि पहले कामधेनु वाहन को फरीदाबाद में आज से काम करना शुरु कर दिया है और इस योजना का दिल्ली और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्रमिक तौर पर विस्तार किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि कामधेनु वाहन का दूध गुणवत्ता में बराबर का होगा। मदर डेयरी दिल्ली में ही हर रोज अपने बूथों से 11 लाख लीटर टोकन दूध बेचती है। कामधेनु वाहनों को गली मोहल्लों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे लोगों को सुविधा भी होगी और जिससे रोज 5.5 टन प्लास्टिक की खपत कम होगी। कामधेनु योजना के विस्तार के बाद और भी अधिक प्लास्टिक के थैलियों की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत मदर डेयरी की स्थापना वर्ष 1974 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में की गई थी, जो मदर डेयरी ब्रांड नाम से दूध और दुग्ध उत्पादों का विपणन एवं बिक्री करती है। मदर डेयरी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रोज 30 लाख लीटर दूध का विपणन करती है, जिसमें से एक तिहाई खुला दूध तो बाकी पॉली बैग में होता है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मदर डेयरी के 1,200 विशिष्ट बिक्री केन्द्र हैं तथा 15,000 अन्य बिक्री केन्द्र हैं।
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