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30-10-2013, 04:30 AM
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मुंबई! भाजपा, शिवसेना और आरपीआई गठबंधन की आज हुयी एक बैठक में आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले को राज्यसभा का टिकट दिए जाने के मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ लेकिन इस मुद्दे पर फैसला इन दलों के वरिष्ठ नेताओं पर छोड़ दिया गया। गठबंधन ‘महायुती’ की समन्वय समिति की पहली बैठक में हालांकि 2014 के लोकसभा चुनावों को लेकर सीटों के तालमेल पर चर्चा नहीं हुयी। बैठक में तीनों दलों के नेता शामिल हुए। भाजपा के राज्य प्रमुख देवेंद्र फडनवीस, विधान परिषद में विपक्ष के नेता विनोद तावडे, शिवसेना के सुभाष देसाई, आरपीआई के अविनाश महातेकर और अर्जुन दांगले भी बैठक में शामिल हुए। तावड़े ने संवाददाताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के तालमेल पर बातचीत नहीं हुयी। उन्होंने कहा कि आरपीआई प्रमुख अठावले को राज्य सभा का टिकट दिए जाने के मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर फैसला तीनों दलों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में किया जाएगा। अठावले शिवसेना और भाजपा से राज्यसभा की सीट की मांग कर रहे हैं। आरपीआई ने आम चुनाव में तीन संसदीय सीटों की भी मांग की है।
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30-10-2013, 04:31 AM
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अशोक अमृतराज को मिला सोल आफ इंडिया पुरस्कार
लंदन! पूर्व टेनिस खिलाड़ी और फिल्म निर्माता अशोक अमृतराज को फिल्म के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ‘सोल आफ इंडिया’ पुरस्कार दिया गया। प्रमुख एनआरआई उद्योगपति डॉक्टर रमी रंगेर ने कल रात भारतीय पत्रकार संघ के दिवाली के रात्रिभोज के दौरान 57 वर्षीय अमृतराज को पुरस्कार दिया। इस मौके पर भारतीय मूल के उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल, लॉर्ड नवनीत ढोलकिया, हाउस आफ लॉर्ड में लिबरल डेमोक्रेट के उप नेता लॉर्ड करण बिलिमोरिया, ब्रिटेन में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र पॉल और कई अन्य लोग मौजूद थे।
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30-10-2013, 04:36 AM
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‘भारत को मुंबई हमले के बारे में 26 खुफिया चेतावनी मिली थीं’
वाशिंगटन! मुंबई में आतंकवादी हमले से महीनों पहले भारत को सीआईए तथा कुछ दूसरी एजेंसियों से कम से कम 26 चेतावनी मिली थीं कि लश्कर-ए-तैयबा बड़ी आतंकवादी हमले की फिराक में है। एक पुस्तक में यह दावा किया गया है। पत्रकार कैथी स्कॉट क्लॉर्क एवं एड्रियन लेवी की पुस्तक ‘द सीज: 68 आवर्स इनसाइड द ताज होटल’ में दावा किया है कि इन चेतावनियों में से 11 में सुझाव दिया गया था कि हमले में एक साथ कई स्थानों को निशाना बनाया जाएगा। पेंग्विन यूएसए द्वारा प्रकाशित पुस्तक में कहा गया है, ‘‘छह चेतावनियों में समुद्र के जरिए घुसपैठ का उल्लेख करते हुए कहा गया कि यह भारत में पहली तरह का हमला होगा।’’ इसके अनुसार साल 2007 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यालय के लोगों को यूरोपीय सहयोगियों से इस बारे में एक चेतावनी मिली थी कि लश्कर अपनी गतिविधियां क्षेत्र से बाहर बढाने की योजना बना रहा है, लेकिन इस चेतावनी को अमेरिका ने भी नजरअंदाज कर दिया। पहली चेतावनी 2006 में दी गई थी जब पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड हेडली को लश्कर एवं आईएसआई के उसके आकाओं ने मुंबई में निशाना बना सकने वाले स्थानों की टोह लेने का काम सौंपा था। पुस्तक में कहा गया है कि लश्कर की साजिश में ट्राइडेंट-ओबरॉय और ताज सहित मुंबई के कई होटलों को निशाना बनाने की बात शामिल थी। साल 2006 में मिली पहली चेतावनी के बाद 25 और चेतावनी भारत को दी गई थीं। इनमें से कई चेतावनी सीआईए के जरिए भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी रॉ को मिलीं तथा इन्हें खुफिया ब्यूरो के पास भेजा गया। पुस्तक में कहा गया है कि मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने इस सूचना की जांच के दौरान पाया कि अमेरिका के हाथ एक महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी लगी है। इसके अनुसार तीन चेतावनी में स्पष्ट रूप से फिदायीन या गुरिल्ला हमले, जानमाल का भारी नुकसान करने के बारे में जानकारी दी गई। खुफिया ब्यूरो को ताज होटल पर हमले के बारे में उस वक्त दो और चेतावनी मिली थी। पुस्तक कहती है, ‘‘एक चेतावनी में 24 मई और दूसरी 11 अगस्त को हमला किए जाने का अंदेशा जाताया गया था। ये जानकारी पाकिस्तान में लश्कर के भीतर एक सूत्र के जरिए सामने आई थी।’’ इस 300 पृष्ठों की पुस्तक में इस बात का भी उल्लेख है कि हेडली के पारिवारिक मित्रों और पत्नियों ने किस तरह से लश्कर के साथ उसके रिश्ते के बारे में अमेरिकी अधिकारियों को बताने का प्रयास किया। अमेरिकी अधिकारियों ने इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। अमेरिकी अधिकारियों ने इसका खण्डन किया है । इसके अनुसार राष्ट्रपति बुश ने भी यूरोप की एजेंसियों से मिली एक चेतावनी को खारिज कर दिया।
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30-10-2013, 04:38 AM
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अपने काम के प्रति गम्भीर नहीं हैं गृह मंत्री: जोशी
लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पटना में सिलसिलेवार बम विस्फोट के बाद वहां जाने के बजाय उन्होंने बालीवुड के एक कार्यक्रम में शिरकत करना ज्यादा जरूरी समझा। जोशी ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘पटना में बम विस्फोटों के बाद अपेक्षा थी कि गृहमंत्री वहां जाएंगे लेकिन वह बालीवुड के कार्यक्रम में गये और वहां देर से पहुंचने पर उन्होंने माफी भी मांगी।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तनाव और दबाव लगातार बढ रहा है लेकिन केन्द्र सरकार के पास सरहदों की सुरक्षा मजबूत करने की कोई योजना नहीं है। जोशी ने आरोप लगाया कि सीमापार से भारत में घुसपैठ जारी है। इसी वजह से गृह मंत्री ने अपना जम्मू-कश्मीर का दौरा बीच में ही छोड़ दिया। शिंदे अपने काम के प्रति उतने गम्भीर नहीं है, जितना उन्हें होना चाहिये। उन्होंने कहा कि युद्ध के तरीकों में काफी बदलाव होने के बावजूद नये सैन्य उपकरण सालों से नहीं खरीदे गये हैं। सरकार ऐसी योजनाओं पर बजट खर्च करने में मशगूल है जिनमें या तो भ्रष्टाचार फैला है या फिर उनका राजनीतिकरण हो रहा है।
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30-10-2013, 04:39 AM
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विस्फोटों के बाद संगीत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शिन्दे की भाजपा ने की आलोचना
लखनऊ/नई दिल्ली। पटना में श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों के तुरंत बाद बालीवुड के एक संगीत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे को भाजपा की आलोचना का सामना करना पडा । मुख्य विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि शासन की ओर ध्यान नहीं देने की केन्द्रीय मंत्रियों की आदत बन चुकी है । भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने लखनउ में संवाददाताओं से कहा कि पटना में श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों के बाद ऐसी उम्मीद थी कि गृह मंत्री मौके पर जाएंगे लेकिन वह तो बालीवुड के कार्यक्रम में चले गये और उस कार्यक्रम में देर से पहुंचने के लिए माफी भी मांगी । इस बीच भाजपा प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि जब मुंबई में 2008 के आतंकी हमले हुए तो तत्कालीन गृह मंत्री मीडिया से बात करने से पहले बार बार बदले हुए कपडों में नजर आये । सिंह ने कहा कि अब जब पटना में हुंकार रैली स्थल पर विस्फोट हुए तो शिन्दे म्यूजिक लांच में चले गये । बेहतर प्रशासन पर ध्यान नहीं देने बल्कि अपने कपडों और संगीत पर अधिक ध्यान देने की कांग्रेस के मंत्रियों की आदत बन चुकी है । शिन्दे कल मुंबई में फिल्म ‘रज्जो’ के म्यूजिक लांच में शामिल हुए, जिसमें कंगना राणावत अभिनेत्री हैं । पटना विस्फोटों के कुछ ही घंटे बाद यह कार्यक्रम हुआ था । भाजपा की एक अन्य प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा कि हैरत की बात है कि श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों के बाद स्थिति की निगरानी की बजाय गृह मंत्री एक संगीत के कार्यक्रम में खुद का मनोरंजन कर रहे थे । गृह मंत्री ने म्यूजिक लांच कार्यक्रम में शिरकत के बारे में अब तक कुछ नहीं कहा है । कल कार्यक्रम में शिन्दे ने कहा था कि उन्होंने शुरूआत में सोचा था कि पटना विस्फोटों की वजह से वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे । उन्होंने कहा था, ‘‘आप सभी को पता है कि पटना में क्या हुआ है । मैंने सोचा था कि मैं यहां नहीं आ पाउंगा ,लेकिन हृदय से मैं कार्यक्रम में शामिल होना चाहता था ... ।’’
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30-10-2013, 05:08 AM
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पीडीएस को शीघ्र मिलेगा ‘इंदिराअम्मा अन्न योजना’ नाम
सरकार ने योजना को दिया अंतिम रूप, ‘लोगो’ भी लाने का विचार नई दिल्ली। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का नया नाम ‘इंदिराअम्मा अन्न योजना’ रखने का फैसला किया है। इस पूरी कार्रवाई का मकसद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पर विपक्षी दलों को किसी तरह का श्रेय लेने से रोकना है। हालांकि, प्रस्तावित नए नाम के बारे में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा किया जाएगा। खाद्य मंत्री के. वी. थॉमस ने बताया कि हमने ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के साथ विचार-विमर्श के बाद मौजूदा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का नया नाम ‘इंदिराअम्मा अन्न योजना’ तय किया है। थॉमस ने कहा कि नए नाम की मंजूरी के लिए एक कैबिनेट नोट जल्द जारी किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा पीडीएस को नया नाम दिया जाएगा, कानून को नहीं। उन्होंने कहा कि पीडीएस का नाम बदलने के अलावा सरकार योजना की बेहतर पहुंच कायम करने के लिए एक ‘लोगो’ सामने लाने का विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हम एक ‘लोगो डिजाइन’ प्रतिस्पर्धा की घोषणा करने की योजना बना रहे हैं, ताकि उनमें से सबसे बेहतर ‘लोगो’ को योजना के लिए चुना जा सके। मंत्री ने कहा कि केंद्र पीडीएस को अधिक मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पीडीएस के जरिए पांच किलो के पैक में खाद्यान्न के वितरण से बर्बादी और गड़बड़ियां कम होंगी। हम इस मुद्दे पर पंजाब और आंध्र प्रदेश तथा अन्य उत्पादक राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा कानून संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी की महत्वाकांक्षी योजना है। इसे इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव में दिए नारे ‘गरीबी हटाओ’ के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए कानून के रूप में लाया जा रहा है। संसद ने पिछले महीने खाद्य सुरक्षा कानून को पारित किया था। इसके जरिए देश की 67 फीसद आबादी को सब्सिडी वाला सस्ता खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिलेगा। प्रत्येक पात्र लाभार्थी को इस योजना के तहत पांच किलोग्राम सस्ता अनाज मिलेगा। उन्हें राज्य सरकार द्वारा टीपीडीएस के तहत तीन रुपए किलो की दर पर चावल, दो रुपए की दर पर गेहूं और एक रुपए की दर पर मोटा अनाज मिलेगा।
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30-10-2013, 05:34 AM
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देश की जमीनी हकीकत के हिसाब से बने हाईस्पीड कारीडोर : खरगे
रेलमंत्री ने रेलवे के पेशेवरों को दी नसीहत नई दिल्ली। रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खरगे ने रेलवे क्षेत्र के पेशेवरों को नसीहत दी है कि वे हाईस्पीड रेल परियोजनाओं के लिए विदेशी एजेंसियों के गैर व्यावहारिक दावों के चक्कर में आने की बजाय देश की जमीनी हकीकत और जरूरतों के हिसाब से ट्रेनों की गति बढ़ाने के उपाय करें। खरगे ने मंगलवार को यहां उच्चगति की रेलयात्रा एवं कम लागत मे समाधान विषय पर आधारित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह नसीहत दी। खरगे ने कहा कि इस समय दुनिया के कई देशों में हाईस्पीड ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन इन देशों ने अपनी आबादी की जरूरतों और जमीनी परिस्थितियों के हिसाब से ये रेल नेटवर्क बनाए हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में कई बड़ी एजेन्सियां और कपंनियां विभिन्न देशों में रेल नेटवर्क बनाने के काम में लगी हैं। रेल मंत्री ने रेलवे की निर्णय प्रक्रिया में इन कंपनियों के वाणिज्यिक हथकंडों के प्रति आगाह करते हुए कहा कि घोड़े की नाल मुफ्त में मिली है तो उसके लिए घोड़ा खरीदने की कवायद करने की कोई जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि हर देश की तरह हमारे देश की आबादी के हिसाब से सोचना चाहिए कि चार-पांच साल में क्या कर सकते है। हम रेलवे के वर्तमान ढांचे मे कुछ मामूली सुधार करके गाड़ियों की गति बढ़ाना चाहते हैं। सम्मेलन मे कई देशो के रेलवे विशेषज्ञ, विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधि और विदेशी राजनयिक भी उपस्थित थे। खरगे ने कहा कि देश में रेलवे के ढांचे में सुधार की प्रक्रिया सरकार की प्राथमिकताओं में शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री स्वंय हर सप्ताह रेलवे की मेगा परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि देश में रेलगाड़ी यातायात का सबसे सस्ता साधन है। सड़क मार्ग से यात्रा की तुलना में करीब एक चौथाई खर्च में ही लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है। रेलगाड़ियों की गति बढ़ाना वक्त की जरूरत है। उन्होंने सम्मेलन मे आए विशेषज्ञों का आह्वन किया कि वे इस बिन्दु पर सुझाव दें कि वर्तमान ढांचे के अंतर्गत क्या किया जा सकता है। रेल मंत्री ने इस अवसर पर देश में हाईस्पीड रेल लाइन परियोजनाओं के कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से रेल विकास निगम लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी हाईस्पीड रेल कॉरीडोर कॉरपोरेशन आॅफ इंडिया का गठन किया। रेल विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सतीश अग्निहोत्री फिलहाल इस कंपनी के अध्यक्ष होंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय रेलवे और राइट्स के संयुक्त उपक्रम इंस्टीट्यूट आॅफ रोलिंग स्टॉक्स (आईआरएसई) ने किया है।
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30-10-2013, 05:36 AM
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पाकिस्तानी सेना की अग्रिम क्षेत्रों में गोलीबारी
फिर संघर्ष-विराम का उल्लंघन किया जम्मू। पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से लगे अग्रिम क्षेत्रों में गोलीबारी कर संघर्ष-विराम का उल्लंघन किया, जबकि भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की। रक्षा प्रवक्ता कर्नल आर. के. पल्टा ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने मंगलवार सुबह 5 बजकर 10 मिनट से भिंभर गली सब-सेक्टर के गंभीर इलाके में नियंत्रण रेखा से लगे अग्रिम इलाकों में स्वचालित हथियारों और छोटे अस्त्रों से गोलीबारी की। पल्टा ने बताया कि सीमा रेखा की निगरानी कर रहे भारतीय सैनिकों ने उसी तरह के हथियारों से जवाबी कार्रवाई की। इससे दोनों तरफ से गोलीबारी का सिलसिला शुरू हुआ जो सुबह तकरीबन 7 बजे तक चलता रहा। प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी गोलीबारी और गोलेबारी में कोई हताहत नहीं हुआ। पाकिस्तान रेंजर्स ने कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे एक भारतीय सीमा चौकी पर सोमवार को हमला किया था। बीएसएफ ने उसपर जवाबी कार्रवाई की थी। जम्मू-कश्मीर में भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तानी सेना की ओर से इस साल संघर्ष-विराम के उल्लंघन की तकरीबन 150 घटनाएं हुई, जो पिछले 8 साल में अधिकतम है।
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30-10-2013, 05:36 AM
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खाद्य कानून में बदलाव को मिल सकती है मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में आज होगा विचार नई दिल्ली। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में किए गए कुछ संशोधनों को कल मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक कल होनी है। बैठक के एजेंडे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 में संशोधन का मुद्दा शामिल है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 अगस्त को बगैर मंत्रिमंडल के मंजूरी के करीब नौ संशोधनों को मंजूर किया था। अब चूंकि खाद्य विधेयक को संसद ने पारित कर दिया है, तो खाद्य मंत्रालय इन्हीं संशोधनों को पूर्व प्रभाव से इसकी स्वीकृत करने की मांग कर रहा है। संशोधनों में बाकी चीजों के अलावा राज्यों को मौजूदा खाद्यान्न आवंटन बढ़ाने और कानून के अमल की सीमा को 180 दिन से बढ़ाकर 365 दिन करना शामिल है। पिछले महीने संसद ने खाद्य कानून को पारित किया, जिसमें देश की 67 प्रतिशत आबादी को सस्ता खाद्यान्न देने का कानूनी अधिकार दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकारों के जरिए सभी पात्र लोगों को प्रति माह 5 किग्रा खाद्यान्न (चावल 3 रुपए प्रति किग्रा की दर से, गेहूं 2 रुपए प्रति किग्रा की दर से और मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किग्रा की दर से) दिए जाएंगे।
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30-10-2013, 05:37 AM
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गांधी मैदान से तीन और बम बरामद
पटना। भाजपा की पिछले 27 अक्तूबर को हुंकार रैली के दौरान पटना शहर में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों के बाद आज तीसरे दिन भी गांधी मैदान से पुलिस ने तीन बम बरामद किए। पटना नगर पुलिस उपाधीक्षक मनोज तिवारी ने बताया कि श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल के पास स्थित पुलिस सूचना कक्ष के नजदीक गांधी मैदान के पैदल पथ पर मौजूद कचरे के ढेर से आज बरामद पहले बम को बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया और बाकी दो अन्य को निष्क्रिय किया जा रहा है। गत 27 अक्तूबर को हुंकार रैली को भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के संबोधित किए जाने के पूर्व पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या दस के एक शौचालय में एक तथा गांधी मैदान में हुए छह धमाकों में छह लोगों की मौत हो गई थी तथा 83 लोग घायल हो गए। इन धमाकों के बाद पटना पुलिस ने गांधी मैदान को सील कर उसकी जांच की थी और धमाकों की जांच के लिए दिल्ली से पटना पहुंची एनआईए की टीम ने भी पटना रेलवे स्टेशन और गांधी मैदान में हुए विस्फोट स्थलों से जांच नमूने इकठ्ठे किए थे। उल्लेखनीय है कि गांधी मैदान में कल भाकपा-माले की खबरदार रैली आयोजित होने वाली है और आज वहां फिर सदिंग्ध वस्तु की मौजूदगी ने इस रैली में आने वाले लोगों की सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह लग गया है।
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