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06-05-2012, 12:04 AM
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कानपुर। राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी के बारे में कुछ कहने को जल्दबाजी बताते हुए केन्द्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रत्याशी चयन में लगी हैं और प्रत्याशी को सर्वसम्मति से चुनने की कोशिश की जाएगी। मीडिया द्वारा ही उठाए गए नामों में से अभी किसी पर भी अंतिम मोहर नहीं लगी है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा शनिवार को कानपुर में आयोजित विकलांगों के लिए ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से जायसवाल ने कहा कि अभी राष्ट्रपति के चुनाव में दो महीने का समय बाकी है। इसलिए राष्ट्रपति पद पर संप्रग का उम्मीदवार कौन होगा, इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए सर्वसम्मति से प्रत्याशी के चयन में लगी है और प्रत्याशी को सर्वसम्मति से ही चुना जाएगा। उनसे पूछा गया कि मीडिया में वरिष्ठ कांग्रेसी मंत्री प्रणव मुखर्जी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उछल रहा है तो उन्होंने कहा कि मीडिया में जो भी नाम उछल रहे है वह मीडिया की देन है। अभी किसी भी नाम पर सर्वसम्मति नहीं बनी है। अखबारों और टीवी चैनलों में रोज एक नया नाम राष्ट्रपति पद के लिए आ रहा है, जबकि अभी किसी भी नाम पर कोई भी फैसला नहीं किया गया है। ममता बनर्जी द्वारा विशेष पैकेज के मसले पर केन्द्र सरकार पर दबाव बनाने सम्बंधी सवाल के जवाब में जायसवाल ने कहा कि जहां तक उन्हें मालूम है कि ममता बनर्जी का कोई दबाव केन्द्र सरकार पर नहीं है। यदि मीडिया के पास कोई खबर हो तो उसके बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। एनसीटीसी के मुद्दे पर पूछे गये सवाल पर उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री आम सहमति बनाने में लगे है और उम्मीद है कि इस मुद्दे पर जल्द ही आम सहमति बन जाएगी।
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06-05-2012, 12:05 AM
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राष्ट्रपति पद के लिए प्रणव के पक्ष में करूणानिधि
चेन्नई। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने घोषणा की है कि अगर संप्रग की ओर से वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाता है तो वह उनका समर्थन करेगा। द्रमुक प्रमुख एम. करूणानिधि ने यहां कहा कि ‘अगर संप्रग गठबंधन की ओर से प्रणव को उम्मीदवार बनाया जाता है तो द्रमुक उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करने में हिचकेगा नहीं। उनके पहले के इस रुख के बारे में पूछे जाने पर कि उनकी पार्टी ‘एक अच्छा राष्ट्रपति’ चाहती है और प्रणव क्या ऐसा होंगे तो करूणानिधि ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। द्रमुक केन्द्र में संप्रग सरकार की प्रमुख सहयोगी है।
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06-05-2012, 12:05 AM
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राष्ट्रपति चुनाव पर बोलीं जयललिता : अब तक किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया
चेन्नई। अन्नाद्रमुक प्रमुख और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव पर उनकी पार्टी ने अभी तक निर्णय नहीं किया है और इस मुद्दे पर उन्होंने अब तक किसी ने संपर्क भी नहीं किया है। एनसीटीसी की बैठक में दिल्ली रवाना होने से पहले जयललिता ने संवाददाताओं से कहा कि अन्नाद्रमुक ने अभी तक कोई रुख नहीं अपनाया है और इस प्रस्ताव के साथ अभी तक मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वह राष्ट्रीय राजधानी जा रही हैं और कोई दूसरी योजना नहीं है। जयललिता के अलावा गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल), नरेन्द्र मोदी (गुजरात) और नवीन पटनायक (ओडिशा) विवादास्पद राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र के खिलाफ हैं। उनका दावा है कि यह संघीय ढांचे के खिलाफ है और मांग की कि इस पर अलग से चर्चा हो।
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06-05-2012, 12:07 AM
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राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने चीता अभयारण्य का दौरा किया
केपटाउन। चीता अभयारण्य का दौरा करने यहां पहुंची राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने एक चीता को प्यार से स्पर्श भी किया। आधिकारिक दौरे पर यहां आईं पाटील शुक्रवार शाम चीता अभयारण्य पहुंचीं, ताकि दक्षिण अफ्रीका में चीते के संरक्षण के लिए कार्यों को देख सकें। चीता संरक्षण को लेकर छात्रों के बीच जागरुकता फैलाने में प्रयोग किए जाने वाले चीते को बाहर निकाला गया और राष्ट्रपति ने न केवल इसका स्पर्श किया, बल्कि पालतू जानवर की तरह उसे दुलार भी किया। राष्ट्रपति के साथ केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट, सांसद प्रभा ठाकुर एवं संजय धोतरे भी थे। परियोजना प्रमुख एनी बेकहेलिंग ने राष्ट्रपति से कहा कि यह जानवर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। पाटील बनीं टेबल माउंटेन पहुंचने वाली पहली विश्व नेता राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नजारा देखने के लिए दुनिया के सात प्राकृतिक आश्चर्यों में घोषित दक्षिण अफ्रीका में स्थित विश्व प्रसिद्ध टेबल माउंटेन पहुंचने वाली दुनिया की पहली नेता बन गर्इं। पाटील को वहां पहुंचने पर बताया गया कि 1067 फुट ऊंचे इस माउंटेन को दुनिया में प्रकृति के सात आश्चर्यों में शुमार किया गया है। राष्टÑपति जब प्रकृति के आश्चर्य चकित करने वाले इस माउंटेन को देखने पहुंची तो वहां ठंडी और तीखी हवा चल रही थी। इस दौरान राष्ट्रपति को यह भी जानकारी दी गई कि टेबल माउंटेन धरती पर सबसे पुराना पर्वत है, जिसकी संरचना करीब पचास करोड़ वर्ष पुरानी है। हिमालय का पहाड़ इसकी तुलना में बहुत नया है और इसकी संरचना पांच करोड़ साल पहले हुई है।
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06-05-2012, 12:14 AM
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झेलम नदी में पांच दशक बाद फिर चली नौका
श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में बहने वाली झेलम नदी में लगभग पांच दशक बाद शनिवार को फिर जल यातायात शुरू हो गया है। इसकी शुरूआत मुसाफिरों से भरी एक नौका के पीरजू से निचले इलाके में स्थित चटबाल बीड पहुंचने के साथ हुई। यातायात गत 15 अप्रेल को शुरू होना था, लेकिन कोई व्यक्ति नाव चालन के लिए आमंत्रित टेंडर के तहत नौका चलाने के लिए आगे नहीं आया। सिंचाई एवं खाद्य नियंत्रण (आईएफसी) विभाग ने 18 सीट वाली जल टेक्सी के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिलने पर पयर्टन विभाग ने अपनी नौका से यातायात शुरू करने का निर्णय लिया। पीरजू से जिस समय लोगों को लेकर नाव चली उस दौरान राज्य के मण्डल आयुक्त असगर हासन समून और पर्यटन विभाग के निदेशक फारूक शाह तथा आईएफसी के अन्य अधिकारी मौके पर उपस्थित थे।
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06-05-2012, 12:18 AM
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सच्चर कमेटी के चेयरमैन जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने मुस्लिम एजुकेशनल सम्मेलन में कहा
हिंदू राष्ट्र की बातें देश को कर देंगी तबाह जयपुर। आल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसायटी का नवां वार्षिक सम्मेलन शनिवार को यहां बिड़ला सभागार में शुरू हुआ। दो दिवसीय सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों से आए 500 से अधिक प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय में शिक्षा के प्रसार एवं चुनौतियों पर चर्चा के लिए आयोजित इस महाकुंभ में आरएएस, हिंदू राष्ट्र के अलावा सलमान रुश्दी एवं तसलीमा नसरीन के मुद्दे भी आए। प्रमुख वक्ता के रूप में सच्चर कमेटी के चेयरमैन एवं पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बातें हिंदुस्तान को तबाह कर देंगी। सच्चर ने कहा कि हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय के लोग विदेशी नहीं हैं, हिंदुस्तान किसी एक कौम का नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत अनेकता में एकता का देश है। भारत में किसी एक की नहीं बल्कि सभी समुदायों की बात होगी। मुसलमानों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2005 में गठित सच्चर कमेटी के अध्यक्ष राजेन्द्र सच्चर ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जाग्रत होना होगा और शिक्षा से ही बदलाव संभव है। उन्होंने सवाल उठाया कि मुसलमान सरकार पर क्यों निर्भर हैं, वे शिक्षा हासिल कर योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे तो समुदाय की एक अलग पहचान बनेगी। इसमें समाज के लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। तमिलनाडू की पूर्व राज्यपाल एवं उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश में मुस्लिम वर्ग के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। इस क्षेत्र में जो रोल मॉडल हैं, उनको महत्व देते हुए तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा में विशेषकर युवाओं एवं मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है। बदलते वैश्विक माहोल में शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के बढ़ते प्रभाव का अधिकाधिक इस्तेमाल करने की ओर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि तालीम के क्षेत्र में संस्थागत प्रसार, गुणवत्ता में सुधार के साथ समाज के हर वर्ग तक शिक्षा की पहुंच बनानी होगी। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव मूसा राजा ने अल्पसंख्यकों से संबंधित रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राजस्थान में वर्ष 2003-04 में सिर्फ दो छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती थी, जिनकी संख्या बढ़कर पिछले साल 478 हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में मुसलमानों की आबादी करीब 60 लाख है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि सूचना के अधिकार का उपयोग कर मुस्लिम वर्ग से जुड़ी सरकारी योजनाओं के खर्चे की जानकारी हासिल की जाए। उन्होंने मनरेगा में मुसलमानों की भागीदारी पर सवाल उठाए और सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल लागू करने की मांग की। मुस्लिम एजुकेशन सोसायटी केरल के अध्यक्ष डॉ. पी.ए. फजल गफूर ने राजस्थान में एक मुस्लिम शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत की धनराशि उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सोसायटी की केरल इकाई के पास छह हजार करोड़ रुपए का कोष है और सोसायटी 26 कॉलेज एवं सीबीएसई से सम्बद्ध 40 स्कूलों का संचालन कर रही है जिनमें करीब एक लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में प्रादेशिक राजनीतिक दल हैं, वहां साम्प्रदायिक दंगे नही होते हैं। नेशनल कमीशन फोर माइनोरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स के चेयरमैन सुहैल सिद्दीकी ने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्था को अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल करने के लिए लिया जाने वाला पांच हजार रुपए का शुल्क समाप्त किया जाना चाहिए। राष्टñीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह ने कहा कि यह सोचना गलत है कि मुसलमान हमेशा से शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि 18 वीं शताब्दी तक दुनिया के कुल व्यापार में 30 प्रतिशत हिस्सा भारत का था। उन्होंने आबादी के हिसाब से सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के कम प्रतिनिधित्व पर चिंता जताते हुए कहा कि इसकी वजह शिक्षा की कमी है। शिक्षाविद् पी.ए. इनामदार ने कहा कि मुस्लिम वर्ग को अपना एजेंडा बनाना चाहिए और अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में मुस्लिमों की तालीम के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं है और सब को समान अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि इसके माध्यम से अंतर कम किया जा सकता है। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान में स्थापित होने वाले संस्थान के लिए 50 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा भी की। अधिवेशन कमेटी के चेयरमैन जस्टिस फखरुद्दीन ने कहा कि मुसलमानों की तरक्की के लिए तालीम जरूरी है। उद्घाटन सत्र का संचालन मुस्लिम एजुकेशन सोसायटी राजस्थान के अध्यक्ष डॉ. आजम बेग ने किया। अधिवेशन के दूसरे सत्र में संविधान की धारा 29 एवं 30 के तहत मुस्लिम वर्ग की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान आकर्षित करने के संदर्भ में आयोजित शिक्षा सत्र का उद्घाटन शिक्षा मंत्री बृजकिशोर शर्मा ने किया । सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह आएंगे आज सम्मेलन में 6 मई को सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले खुले सत्र का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह करेंगे जबकि केंद्रीय कानून एवं अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सलमान खुर्शीद मुख्य अतिथि होंगे। विशिष्ट अतिथियों में डॉ.राजकुमार शर्मा, माहिर आजाद, लियाकत अली खान, मौलाना फजलेहक, मोहम्मद अदीब, डा.शकीलुज्जमा, इब्राहिम कुरैशी, इंजीनियर मो.सलीम, मौलाना जुर्रहीम, जस्टिस फखरुद्दीन, ख्वाजा खलीलुल्लाह, के.के.अबूबेकर एवं एम.रजाक आदि शरीक होंगे। इस खुले सत्र में मुस्लिम वर्ग के सामाजिक व आर्थिक स्तर एवं शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याओं एवं समाधान पर विचार होगा। इसके बाद दोपहर 11:30 बजे से प्रतिनिधि सम्मेलन होगा। अपराह्न ढाई बजे होने वाले समापन सत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे जबकि केंद्रीय विदेश मामलात राज्यमंत्री ई.अहमद मुख्य अतिथि होंगे।
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06-05-2012, 12:19 AM
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#7607 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष सर्किट की जरूरत
हैदराबाद! भारत में भारी संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष सुविधाओं वाले बौद्ध और अन्य सर्किट बनाने की जरूरत है। यह बात आज यहां पर्यटन मंत्रालय के सचिव आर एच ख्वाजा ने कही। उन्होंने कहा ‘‘यदि हम पर्यटकों को संपर्क और अच्छी सुविधा वाले सर्किट मुहैया कराएं तो हम विशेष तौर पर जापान, थाईलैंड और सुदूर पूर्व के अन्य देशों से काफी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं।’’ वह यहां पर्यटक भवन में बौद्ध पेंटिंग और बौद्ध विरासत से जुड़ी विशेष प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र का बौद्ध, जैन, सूफी जैसे विशेष पर्यटन सर्किट बनाने पर जोर है। बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई देशों ने आवेदन किया है जिससे बौद्ध पर्यटन स्थलों को विकसित करने में मदद मिलेगी।
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06-05-2012, 12:21 AM
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#7608 |
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भारत को 6.25 अरब डालर की मदद मुहैया कराएगा एडीबी
मनीला ! एशियाई विकास बैंक (एडीबी) अगले तीन साल में भारत को 6.25 अरब डालर की मदद मुहैया कराएगा। यह राशि उर्जा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्र की परियोजना के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। एडीबी के सचिव रॉबर्ट डाउसन ने प्रेट्र से कहा, ‘‘एडीबी की तीन साल के लिए भारत के बारे में योजना 2012-14 के दौरान 6.25 अरब डालर की सहायता उपलब्ध कराना है। यह राशि समावेशी और पर्यावरणनुकूल टिकाउ वृद्धि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।’’ यह रिण सहयोग कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों परिवहन, उर्जा, शहरी विकास, कृषि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, वित्त और शिक्षा क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले तक एडीबी ने भारत के लिए 24.12 अरब डालर की राशि के कुल 159 रिण मंजूर किए हैं। भारत का एडीबी के साथ जुड़ाव 1966 से है। हालांकि, एडीबी द्वारा भारत को रिण देने का परिचालन 1986 से शुरू हुआ। भारत ने हाल में मनीला मुख्यालय वाले इस बैंक के साथ अपनी भागीदारी के 25 बरस पूरे किए हैं। एडीबी के सदस्यों की संख्या 67 है जिनमें से 48 एशियाई से हैं। अमेरिका और जापान बैंक के सबसे बड़े शेयरधारक हैं, जबकि भारत पांचवां सबसे बड़ा शेयरधारक है।
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06-05-2012, 12:22 AM
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#7609 |
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ईरान के संसदीय चुनाव में अहमदीनेजाद को झटका
तेहरान ! ईरान के संसदीय चुनावों के अंतिम चरण में राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनके विरोधियों ने ज्यादातर स्थानों पर जीत दर्ज कर ली है। ईरान में कल बड़े पैमाने पर मतदान हुआ था। लोग विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी देशों के साथ टकराव मोल रहे मजहबी नेतृत्व के समर्थन में घरों से बाहर निकले और मतदान में हिस्सा लिया। अहमदीनेजाद के विरोधियों ने 65 में से 20 सीटें जीती हैं, जबकि उनके समर्थक महज आठ सीटें ही जीत पाए हैं। निर्दलियों ने 11 स्थानों पर जीत दर्ज की है। अभी कई स्थानों के नतीजे नहीं आए है। तेहरान में नौ सीटों पर अहमदीनेजाद समर्थकों के जीतने की उम्मीद है। यहां उनके विरोधी 16 सीटें हासिल करने की उम्मीद कर रहे है। अहमदीनेजाद के कंजरवेटिव प्रतिद्वंद्वी मार्च में हुए पहले चरण के मतदान के जरिए 290 सदस्यीय विधानसभा में पहले ही बहुमत हासिल कर चुके हैं। अंतिम चरण का चुनाव तो बस उनकी इस जीत को पक्का करने का का एक जरिया मात्र माना जा रहा है। मेहर एजेंसी के मुताबिक, शुक्रवार को तेहरान के 10 लाख मतदाताओं समेत कुल 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने मतदान किया। कई मतदान स्थलों से आए नतीजों के मुताबिक तेहरान में अहमदीनेजाद के समर्थक और प्रतिद्वंद्वियों में बराबरी की टक्कर है। इन नतीजों से लगता है कि 2013 में खत्म होने वाले अपने दूसरे कार्यकाल के बचे हुए समय में अहमदीनेजाद को संसद में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अहमदीनेजाद को उनके इस दूसरे कार्यकाल के लिए 2009 में चुना गया था लेकिन अप्रैल 2011 में प्रमुख राजनेता अयातुल्ला अली खामेनी का विरोध करने और राष्ट्रपति कार्यालय का अधिकार क्षेत्र बढाने के प्रयास के बाद अहमदीनेजाद के राजनीतिक कद में काफी गिरावट आई। अपनी पत्नी आजम फराही के साथ वोट डालने के बाद अहमदीनेजाद संवाददाताओं को कोई प्रतिक्रिया दिए बिना ही निकल गए। नई संसद के सत्र मई के अंत में शुरू हो जाएंगे। ईरानी संसद का ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं है लेकिन यह खामेनी की नीतियों को समर्थन देकर अहमदीनेजाद के बाद के राष्ट्रपति और अन्य उच्चाधिकारियों के चुनाव को प्रभावित कर सकती है। ईरानी नेताओं ने मतदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि देखी है। अधिकारिक रूप से, पहले चरण में 64 प्रतिशत मतदान होना राजकीय व्यवस्था द्वारा कराए गए चुनावों के प्रति विश्वास और परमाणु मुद्दे पर पश्चिमी देशों के दबाव को नकारने का प्रतीक है। पश्चिमी देशों को संदेह है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, इसलिए वह ईरान से यूरेनियम संवर्द्धन रोकने की मांग करते रहे हैं । ईरान यह कहकर परमाणु कार्यक्रमों को रोकने से इंकार कर चुका है कि उसका यह कार्यक्रम बिजली उत्पादन और कैंसर के इलाज के लिए है। राज्य के एक टीवी चैनल से खामेनी ने कहा, ‘मेरी राय है कि लोग अंतिम चरण के चुनावों को भी पहले चरण के चुनावों की तरह संजीदगी से लें।’
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06-05-2012, 12:43 AM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
दिल्ली भूमि घोटाला : 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय करेगी अदालत
नई दिल्ली। सीबीआई की एक अदालत ने करोड़ों रुपये के जमीन घोटाले में आरोपी 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला किया है। अदालत ने कहा कि सबूत प्रथम दृष्टया दिखाते हैं कि ये लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को फर्जी आवंटन में शामिल थे। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अनूप कुमार मेंहदीरत्ता ने सड़क किनारे खाने का ठेला लगाने वाले अशोक मल्होत्रा के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला करते हुए कहा कि उनके खिलाफ खास सबूत जुटाए गए हैं जो बताते हैं कि उन्होंने (मल्होत्रा) अवैध आवंटन में शामिल अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची थी। अदालत ने जिन अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला किया है उसमें एमसीडी के उपनिदेशक सुमेर चंद्र गर्ग, एमसीडी क्लर्क अतुल वशिष्ठ, अशोक चिकारा, कारोबारी अशोक जैन, लाल मणि, राम चंदर अरोड़ा, कैंटीन प्रबंधक रविंदर संधू, विजय कुमार और मोहन लाल शामिल हैं। ये लोग झुग्गी झोपडियों के पुनर्वास के तहत फर्जी भूखंड आवंटित करने के आरोपी हैं।
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