Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) - Page 2414

Dark Saint Alaick · 20-02-2013, 02:39 AM

धोनी व्यस्त होने के कारण बी काम परीक्षा में नहीं बैठ सके

रांची। क्रिकेट के व्यस्त कार्यक्रम के कारण भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बी काम डिग्री के पहले सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने में असफल रहे। धोनी ने पांच साल पहले शहर के सेंट जेवियर्स कालेज में इस कोर्स के लिये दाखिला लिया था। वह छह में से एक भी सेमेस्टर पास नहीं कर पाये क्योंकि क्रिकेट के व्यस्त कार्यक्रम के कारण वह इनसे अनुपस्थित रहे। उनके पहले सेमेस्टर के परिणाम में अनुपस्थित लिखा हुआ है। सेंट जेवियर्स कालेज के प्रिंसिपल निकोलस टेटे ने कल यहां चौथे दीक्षांत समारोह के दौरान 1790 छात्रों को डिग्री प्रदान करने के बाद कहा, ‘हां, वह भी उन छात्रों में शामिल था, जिन्हें डिग्री मिली।’ उन्होंने कहा, ‘धोनी ने 2008 में तीन साल के कोर्स के लिये दाखिला लिया था, जो पांच साल तक प्रभावी होता है। वह अगर कोर्स पूरा करना चाहता है तो वह दोबारा इसका नवीनीकरण कर सकता है।’ उन्होंने कहा, ‘हमने पहले सेमेस्टर में उसके लिये पढाई के नोट तैयार किये थे और उसे भेज दिया था। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया।’

Dark Saint Alaick · 20-02-2013, 02:40 AM

ब्रिटेन औद्योगिक शहरों के संबंध में भारत के साथ काम करने का इच्छुक:शर्मा

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने आज कहा कि ब्रिटेन विनिर्माण क्षेत्र के लिए निवेश क्षेत्र के विकास में सहायता प्रदान करने का इच्छुक है। शर्मा ने यहां भारत-ब्रिटेन मुख्य कार्यपालक मंच में कहा ‘‘ब्रिटेन ने राष्ट्रीय विनिर्माण निवेश क्षेत्र (एनएमआईजेड) या औद्योगिक शहर स्थापित करने के लिए भारत के साथ सहयोग करने में रुचि दिखाई है।’ उन्होंने कहा कि इनमें से दो निवेश क्षेत्र प्रस्तावित बेंगलूर-मुंबई औद्योगिक गलियारे के आसपास बनेंगे जो दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे से जुड़ेगा। एक निवेश क्षेत्र बेंगलूर के पास सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा क्षेत्र होगा और दूसरा विनिर्माण एवं निवेश क्षेत्र होगा जिसे कर्नाटक के तुमकुर में बनाने की स्वीकृति मिली है। इस बैठक की अध्यक्षता टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन ताटा और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के मुख्य कार्यकारी पीटर सैंड्स ने की। बैठक में गोदरेज समूह के अध्यक्ष आदि गोदरेज, आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख चंदा कोचर, आईटीसी समूह के अध्यक्ष वाई सी देवेश्वर और बालफोर बेटी पीएलसी के मुख्य कार्यकारी इयान पी टायलर आदि शामिल थे। शर्मा ने कहा, ‘उम्मीद है कि ब्रिटेन को नैनोटेक्नोलाजी, वैमानिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, उर्जा और जीव विज्ञान समेत विभिन्न क्षेत्रों में जो अनुभव है उसका उपयोग किया जा सकेगा।’ कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा था कि वह चाहते हैं कि ब्रिटेन की कंपनियां भारत को मुंबई और बेंगलूर के बीच 1,000 किलोमीटर के गलियारे के आसपास नए शहर और क्षेत्र विकसित करने में मदद करें।

Dark Saint Alaick · 20-02-2013, 02:40 AM

शिक्षा का अधिकार कानून नर्सरी की प्रवेश प्रक्रिया पर लागू नहीं होता : उच्च न्यायालय

नई दिल्ली। अपने एक ऐतिहासिक फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि शिक्षा का अधिकार कानून एवं तत्पश्चात जारी सरकारी अधिसूचनाएं गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नर्सरी में दाखिले पर लागू नहीं होतीं। राष्ट्रीय राजधानी में नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करने वाले इस फैसले में हालांकि स्पष्ट किया गया है कि आरटीई कानून नर्सरी समेत प्रारंभिक कक्षाओं में दाखिले में कमजोर तबकों के बच्चों के आरक्षण से जुड़ी चीजें देखेगा। मुख्य न्यायाधीश डी मुरुगसेन और न्यायमूर्ति वी के जैन की पीठ ने कहा, ‘संविधान के अनुच्छेद 21-ए (शिक्षा का अधिकार) के प्रावधानों तथा बच्चो को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार काननू की योजना के मद्देनजर इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता कि जहां तक निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के बारे में शिक्षा का अधिकार कानून का संबंध है तो कक्षा में 25 फीसदी तक सीटे कमजोर तबकों के बच्चों के दाखिले के लिये सुरक्षित रखने के अलावा उसके प्रावधान (कानून के प्रावधान) ऐसे विद्यालयों में (स्कूल पूर्व एवं प्रारंभिक) कक्षाओं में दाखिले पर लागू नहीं होंगे।’ गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सोशल ज्यूरिस्ट और दिल्ली बाल अधिकार रक्षा आयोग की जनहित याचिकाओं का निबटारा करते हुये न्यायालय ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शिक्षा निदेशालय की अधिसूचनाएं रद्द करने से इनकार कर दिया और कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून की तरह ही वे भी नर्सरी दाखिले पर लागू नहीं होती हैं। तैंतीस पृष्ठ के अपने फैसले में अदालत ने केंद्र सरकार की यह दलील मंजूर कर ली कि बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीआई कानून) 6 साल से 14 साल की आयुवर्ग के बच्चों पर लागू है और राज्य सरकार नर्सरी में प्रवेश के बारे में नीतियां बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि नर्सरी शिक्षा को भी शामिल करने के लिए वह कानून में संशोधन करने पर विचार करे। न्यायालय ने कहा कि विद्यालयों को अध्ययन की दुकानें चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह बच्चों को समान अवसर प्रदान करने में घातक होगा। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अगर नर्सरी प्रवेश के विषय को इस कानून में शामिल नहीं किया जाता तो यह कानून को निरर्थक बना देगा। गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सोशल ज्यूरिस्ट और दिल्ली बाल अधिकार रक्षा आयोग ने जनहित याचिकाएं दाखिल कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और दिल्ली सरकार की दो अधिसूचनाओं को चुनौती दी थी। एनजीओ का कहना था कि मंत्रालय ने 23 नवंबर, 2010 को आरटीई कानून के तहत दिशानिर्देश जारी किये थे जिसमें स्कूलों को अपने प्रवेश मानक बनाने की अनुमति दी गयी थी। संगठन के अनुसार दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने भी बाद में इसी तरह के दिशानिर्देश जारी किये। एनजीओ ने याचिका में आरोप लगाया था कि अधिसूचनाओं ने आरटीई कानून को निरर्थक कर दिया क्योंकि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को नर्सरी प्रवेश के लिए अपने खुद के मानक तय करने की अनुमति दी गयी। याचिका में आरोप लगाया था कि अधिसूचनाओं में सभी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को बच्चों के वर्गीकरण के आधार पर अपने खुद के नर्सरी प्रवेश मानक बनाने की पूरी तरह स्वतंत्रता दी गयी है। संगठन ने कहा कि लेकिन आरटीई कानून में प्रवेश में बच्चों के वर्गीकरण पर विशेष रूप से पाबंदी है। संगठन का कहना है कि कुछ स्कूल अब भी धर्म, पूर्व छात्र या भाई..बहन के मानकों के आधार पर प्रवेश में तरजीह देते हैं। हालांकि निजी स्कूलों के एक संघ ने जनहित याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि निजी स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

Dark Saint Alaick · 20-02-2013, 02:42 AM

ग्वादर समझौता क्षेत्रीय स्थिरिता में मददगार: चीन

बीजिंग। पाकिस्तान में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्वादर बंदरगाह के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने के एक दिन बाद आज चीन ने कहा कि यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता एवं विकास को कायम रखने तथा द्विपक्षीय सहयोग को बढाने में सहायक है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंग ली ने संवाददाताओं से कहा, ‘प्रबंधन के अधिकार का हस्तांतरण एक कारोबारी परियोजना है और यह चीन-पाकिस्तान के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के तहत आती है।’ दोनों देशों ने ग्वादर बंदरगाह के प्रबंधन की जिम्मेदारी चीन की कंपनी चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड को देने से जुड़े समझौते पर कल इस्लामाबाद में हस्ताक्षर किए। अब बलूचिस्तान प्रांत में पड़ने वाले इस बंदरगाह के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी चीनी कंपनी के पास होगी और मुनाफे को वह पाकिस्तान के साथ साझा करेगी। इस समझौते के बारे में होंग ने कहा, ‘चीन और पाकिस्तान के बीच सहयोग का बढना न सिर्फ दोनों देशों के हित में है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता एवं विकास को कायम रखने में भी मददगार है।’ होंग ने कहा, ‘चीन की कंपनियां पाकिस्तान के साथ कई क्षेत्रों में लंबे से सक्रियता के साथ सहयोग करती रही हैं।’ इसी साल 30 जनवरी को पाकिस्तान सरकार ने ग्वादर बंदरगाह के प्रबंधन की जिम्मेदारी सिंगापुर से चीन को देने को मंजूरी दी थी। इस बंदरगाह के निर्माण भी में चीन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चीन ने इस बंदरगाह के निर्माण के लिए शुरुआती बजट की 25 करोड़ डालर की 75 फीसदी राशि का भुगतान किया था। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने इस महीने कहा था कि पाकिस्तान का यह फैसला भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। एंटनी ने कहा, ‘पाकिस्तान के आग्रह पर चीन बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। एक वाक्य में कहा जा सकता कि यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है।’

Dark Saint Alaick · 20-02-2013, 02:42 AM

पार्क स्ट्रीट सामूहिक बलात्कार मामले में तीन के खिलाफ आरोप तय

कोलकाता। पार्क स्ट्रीट सामूहिक बलात्कार मामले में करीब एक साल बाद एक त्वरित अदालत ने आज यहां तीन आरोपियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय किए। अदालत ने आरोपियों निषाद खान उर्फ रूमन खान, नसीर खान और सुमीत बजाज के खिलाफ आरोप तय किए। तीनों पांच फरवरी 2012 की रात पार्क स्ट्रीट में एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मामले के दो अन्य आरोपी कादिर खान और मोहम्मद अली फरार हैं। बजाज पर जहां आपराधिक षड्यंत्र और सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया गया है वहीं निषाद और नसीर पर सामूहिक बलात्कार, आपराधिक षड्यंत्र, चोट पहुंचाने, भयभीत करने आदि के आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित 37 वर्षीय मां है जो अपने दो बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठा रही है। उसका पांच छह फरवरी 2012 की मध्यरात्रि को चलती कार में हथियार दिखा कर कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि यह मामला उनकी सरकार की छवि खराब करने के लिए गढा गया है। ममता के आरोप से खासा विवाद उठ गया था। बहरहाल, पुलिस के एक दल ने तत्कालीन पुलिस आयुक्त (अपराध) दमयन्ती सेन की अगुवाई में इस मामले की गुत्थी सुलझाई और तीन आरोपियों को पकड़ लिया। सेन का बाद में बैरकपुर के डीआईजी (प्रशिक्षण) पद पर तबादला कर दिया गया। यह पद पुलिस के गलियारे में कम महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल के शुरू में उच्चतम न्यायालय ने बजाज और नसीर के जमानत मांगने पर उन्हें राहत देने से मना कर दिया था। मामले की सुनवाई दो मार्च से शुरू होगी।

Dark Saint Alaick · 20-02-2013, 02:43 AM

संसद में शिंदे के विरोध के भाजपा के फैसले को खास तवज्जो नहीं दी सरकार ने

नई दिल्ली। हिन्दू आतंकवाद संबंधी सुशील कुमार शिंदे की विवादास्पद टिप्पणी पर गृह मंत्री का संसद में विरोध करने के भाजपा के निर्णय को खास तवज्जो नहीं देते हुए सरकार ने आज कहा कि जब यह विषय संसद में आयेगा तब देखेंगे। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘संसद नहीं चलने देने का हाल में आया चलन काफी गलत है। संसद किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है। सभी राजनीतिक दल यहां महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं।’ यह पूछे जाने पर कि क्या वह हिन्दू आतंकवाद पर शिंदे के बयान का समर्थन करते हैं, कमलनाथ ने कहा, ‘लोकसभा में सदन के नेता ने जो कुछ कहा, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन कुछ बातें उठी है और संसद में जब यह विषय आयेगा तब देखेंगे।’ गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले भाजपा ने आज फैसला किया कि वह ‘हिन्दू आतंकवाद’ संबंधी सुशील कुमार शिंदे की टिप्पणी के खिलाफ संसद के भीतर और बाहर अपना विरोधी उस समय तक जारी रखेगी जब तक कि गृह मंत्री माफी नहीं मांगते। पार्टी ने बुधवार को उनके निवास तक विरोध प्रदर्शन निकालने का भी निर्णय किया है। पार्टी ने निर्णय किया कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर ‘हिन्दू आतंक’ के प्रशिक्षण शिविर चलाने की शिंदे की टिप्पणी के लिए गृह मंत्री पर माफी मांगने का दबाव बनाया जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

Dark Saint Alaick · 20-02-2013, 02:43 AM

प्रेमजी मानव सेवा के लिए और अधिक धन देंगे

बेंगलूर। विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी ने आज कहा कि वह मानव सेवा के लिए और धन देंगे क्योंकि उनका फाउंडेशन देश में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में समरूपता और गुणवत्ता बढाने की दिशा में काम कर रहा है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रेमजी ने 2010 में अपनी व्यक्तिगत हिस्सेदारी में से विप्रो के 8.7 फीसद के बराबर शेयर सेवा कार्य के लिए दान में दिये जिससे इस फाउंडेश का मूल कोष स्थापित हुआ। प्रेमजी ने कहा कि पिछले दो साल में हुए विकास से गतिविधियां बढाने का भरोसा पैदा हुआ है।

Dark Saint Alaick · 20-02-2013, 02:44 AM

अफजल के परिवार को उसका शव सौंपना न्याय संगत: शरद यादव

भोपाल। राजग संयोजक एवं जनता दल (यू) अध्यक्ष शरद यादव ने आज यहां कहा कि अफजल गुरू का शव उनके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए सौंप देना चाहिए। यादव ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत मत है। प्रदेश जद (यू) कार्यालय में संवाददाताओं के सवालों के जवाब में यादव ने कहा, ‘वह कश्मीर के अंदर की स्थितियां नहीं जानते, लेकिन उनकी विनती है कि यदि परिवार ने अफजल का शव उसके गांव में अंतिम संस्कार के लिए मांगा है, तो उन्हें उसे दे दिया जाना चाहिए, उन्हें यह बात न्याय संगत लगती है।’ उन्होंने कहा कि फांसी के मामले में कानून का पूरी तरह अमल किया जाना चाहिए। कानून में यदि फांसी के बाद परिवार को शव सौंपने का प्रावधान है, तो उसका पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आतंकवादी अजमल कसाब के परिवार को फांसी की पूर्व सूचना दी गई थी, तो फिर अफजल के परिवार को समय पर इसकी सूचना क्यों नहीं दी गयी और फांसी होने के बाद ही यह सूचना क्यों पहुंची।

Dark Saint Alaick · 20-02-2013, 02:44 AM

छोटे हवाईअड्डों पर भी आवाजाही होगी आसान

नई दिल्ली। कई छोटे शहरों में स्थित हवाईअड्डों पर जल्द ही विश्वस्तरीय चेक-इन एवं अन्य सुविधाएं मिलने लगेंगी। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने इसके लिए आईटी समाधान उपलब्ध कराने वाली सीटा से गठबंधन किया है। सीटा के अध्यक्ष (पश्चिम एशिया, भारत और अफ्रीका) हनी एल. असद ने यहां कहा, ‘सीटा ने 25 हवाईअड्डों पर कामन यूज पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम्स (कप्स) लगाने के लिए एएआई से साझीदारी की है। इससे लाखों यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा।’ सीटा 1952 से ही भारत में मौजूद है और सीटा की इसी तरह की यात्री प्रणालियों को देशभर में एएआई के 13 हवाईअड्डों पर लागू करने के बाद यह घोषणा की गई है। कंपनी यह प्रणाली चंडीगढ, मेंगलूर, इंदौर, पुणे, पोर्ट ब्लेयर, वडोदरा, जम्मू, पटना, रांची, बगडोगरा, इंफाल, विशाखापत्तनम, अगरतला, मदुरै, भोपाल, औरंगाबाद, भुवनेश्वर, डिब्रूगढ, लेह, राजकोट, तिरुपति और सिलचर में चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। इस मौके पर एएआई के चेयरमैन वीपी अग्रवाल ने कहा कि भारत ने सुदूर इलाकों को हवाई मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए, हमें हवाईअड्डा ढांचे पर काम करने की जरूरत है।

Dark Saint Alaick · 20-02-2013, 02:45 AM

साल भर में बनकर तैयार हो जायेगा राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क : चिदंबरम

इंदौर। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. आर. चिदंबरम ने उम्मीद जतायी कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना एक साल के भीतर पूरी हो जायेगी। 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत की इस परियोजना के जरिये खासकर ज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र के 1,500 भारतीय संस्थानों को उच्च गति वाली फाइबर आप्टिक्स तकनीक से आपस में जोड़ा जाना है। चिदंबरम ने यहां एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से अब तक देश के 964 संस्थानों को जोड़ा जा चुका है। साल भर के भीतर इससे सभी 1,500 संस्थानों को जोड़ दिया जायेगा और यह दुनिया के उम्दा नेटवर्कों की कतार में आ जायेगा।’ उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जुडे संस्थानों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समेत अलग-अलग क्षेत्रों की सूचनाओं का लेन..देन बेहद आसानी से किया जा सकेगा। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने बताया, ‘राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को यूरोपियन यूनियन की ग्रिड से जोड़ दिया गया है। इससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में भारत की भूमिका में बड़ा इजाफा होगा।’ राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क परियोजना के पहले चरण की शुरूआत अप्रैल 2009 में की गयी थी।

20-02-2013, 02:39 AM	#24131
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *धोनी व्यस्त होने के कारण बी काम परीक्षा में नहीं बैठ सके* रांची। क्रिकेट के व्यस्त कार्यक्रम के कारण भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बी काम डिग्री के पहले सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने में असफल रहे। धोनी ने पांच साल पहले शहर के सेंट जेवियर्स कालेज में इस कोर्स के लिये दाखिला लिया था। वह छह में से एक भी सेमेस्टर पास नहीं कर पाये क्योंकि क्रिकेट के व्यस्त कार्यक्रम के कारण वह इनसे अनुपस्थित रहे। उनके पहले सेमेस्टर के परिणाम में अनुपस्थित लिखा हुआ है। सेंट जेवियर्स कालेज के प्रिंसिपल निकोलस टेटे ने कल यहां चौथे दीक्षांत समारोह के दौरान 1790 छात्रों को डिग्री प्रदान करने के बाद कहा, ‘हां, वह भी उन छात्रों में शामिल था, जिन्हें डिग्री मिली।’ उन्होंने कहा, ‘धोनी ने 2008 में तीन साल के कोर्स के लिये दाखिला लिया था, जो पांच साल तक प्रभावी होता है। वह अगर कोर्स पूरा करना चाहता है तो वह दोबारा इसका नवीनीकरण कर सकता है।’ उन्होंने कहा, ‘हमने पहले सेमेस्टर में उसके लिये पढाई के नोट तैयार किये थे और उसे भेज दिया था। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया।’ __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

20-02-2013, 02:40 AM	#24132
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *ब्रिटेन औद्योगिक शहरों के संबंध में भारत के साथ काम करने का इच्छुक:शर्मा* नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने आज कहा कि ब्रिटेन विनिर्माण क्षेत्र के लिए निवेश क्षेत्र के विकास में सहायता प्रदान करने का इच्छुक है। शर्मा ने यहां भारत-ब्रिटेन मुख्य कार्यपालक मंच में कहा ‘‘ब्रिटेन ने राष्ट्रीय विनिर्माण निवेश क्षेत्र (एनएमआईजेड) या औद्योगिक शहर स्थापित करने के लिए भारत के साथ सहयोग करने में रुचि दिखाई है।’ उन्होंने कहा कि इनमें से दो निवेश क्षेत्र प्रस्तावित बेंगलूर-मुंबई औद्योगिक गलियारे के आसपास बनेंगे जो दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे से जुड़ेगा। एक निवेश क्षेत्र बेंगलूर के पास सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा क्षेत्र होगा और दूसरा विनिर्माण एवं निवेश क्षेत्र होगा जिसे कर्नाटक के तुमकुर में बनाने की स्वीकृति मिली है। इस बैठक की अध्यक्षता टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन ताटा और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के मुख्य कार्यकारी पीटर सैंड्स ने की। बैठक में गोदरेज समूह के अध्यक्ष आदि गोदरेज, आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख चंदा कोचर, आईटीसी समूह के अध्यक्ष वाई सी देवेश्वर और बालफोर बेटी पीएलसी के मुख्य कार्यकारी इयान पी टायलर आदि शामिल थे। शर्मा ने कहा, ‘उम्मीद है कि ब्रिटेन को नैनोटेक्नोलाजी, वैमानिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, उर्जा और जीव विज्ञान समेत विभिन्न क्षेत्रों में जो अनुभव है उसका उपयोग किया जा सकेगा।’ कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा था कि वह चाहते हैं कि ब्रिटेन की कंपनियां भारत को मुंबई और बेंगलूर के बीच 1,000 किलोमीटर के गलियारे के आसपास नए शहर और क्षेत्र विकसित करने में मदद करें। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

20-02-2013, 02:40 AM	#24133
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) शिक्षा का अधिकार कानून नर्सरी की प्रवेश प्रक्रिया पर लागू नहीं होता : उच्च न्यायालय नई दिल्ली। अपने एक ऐतिहासिक फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि शिक्षा का अधिकार कानून एवं तत्पश्चात जारी सरकारी अधिसूचनाएं गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नर्सरी में दाखिले पर लागू नहीं होतीं। राष्ट्रीय राजधानी में नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करने वाले इस फैसले में हालांकि स्पष्ट किया गया है कि आरटीई कानून नर्सरी समेत प्रारंभिक कक्षाओं में दाखिले में कमजोर तबकों के बच्चों के आरक्षण से जुड़ी चीजें देखेगा। मुख्य न्यायाधीश डी मुरुगसेन और न्यायमूर्ति वी के जैन की पीठ ने कहा, ‘संविधान के अनुच्छेद 21-ए (शिक्षा का अधिकार) के प्रावधानों तथा बच्चो को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार काननू की योजना के मद्देनजर इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता कि जहां तक निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के बारे में शिक्षा का अधिकार कानून का संबंध है तो कक्षा में 25 फीसदी तक सीटे कमजोर तबकों के बच्चों के दाखिले के लिये सुरक्षित रखने के अलावा उसके प्रावधान (कानून के प्रावधान) ऐसे विद्यालयों में (स्कूल पूर्व एवं प्रारंभिक) कक्षाओं में दाखिले पर लागू नहीं होंगे।’ गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सोशल ज्यूरिस्ट और दिल्ली बाल अधिकार रक्षा आयोग की जनहित याचिकाओं का निबटारा करते हुये न्यायालय ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शिक्षा निदेशालय की अधिसूचनाएं रद्द करने से इनकार कर दिया और कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून की तरह ही वे भी नर्सरी दाखिले पर लागू नहीं होती हैं। तैंतीस पृष्ठ के अपने फैसले में अदालत ने केंद्र सरकार की यह दलील मंजूर कर ली कि बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीआई कानून) 6 साल से 14 साल की आयुवर्ग के बच्चों पर लागू है और राज्य सरकार नर्सरी में प्रवेश के बारे में नीतियां बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि नर्सरी शिक्षा को भी शामिल करने के लिए वह कानून में संशोधन करने पर विचार करे। न्यायालय ने कहा कि विद्यालयों को अध्ययन की दुकानें चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह बच्चों को समान अवसर प्रदान करने में घातक होगा। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अगर नर्सरी प्रवेश के विषय को इस कानून में शामिल नहीं किया जाता तो यह कानून को निरर्थक बना देगा। गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सोशल ज्यूरिस्ट और दिल्ली बाल अधिकार रक्षा आयोग ने जनहित याचिकाएं दाखिल कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और दिल्ली सरकार की दो अधिसूचनाओं को चुनौती दी थी। एनजीओ का कहना था कि मंत्रालय ने 23 नवंबर, 2010 को आरटीई कानून के तहत दिशानिर्देश जारी किये थे जिसमें स्कूलों को अपने प्रवेश मानक बनाने की अनुमति दी गयी थी। संगठन के अनुसार दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने भी बाद में इसी तरह के दिशानिर्देश जारी किये। एनजीओ ने याचिका में आरोप लगाया था कि अधिसूचनाओं ने आरटीई कानून को निरर्थक कर दिया क्योंकि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को नर्सरी प्रवेश के लिए अपने खुद के मानक तय करने की अनुमति दी गयी। याचिका में आरोप लगाया था कि अधिसूचनाओं में सभी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को बच्चों के वर्गीकरण के आधार पर अपने खुद के नर्सरी प्रवेश मानक बनाने की पूरी तरह स्वतंत्रता दी गयी है। संगठन ने कहा कि लेकिन आरटीई कानून में प्रवेश में बच्चों के वर्गीकरण पर विशेष रूप से पाबंदी है। संगठन का कहना है कि कुछ स्कूल अब भी धर्म, पूर्व छात्र या भाई..बहन के मानकों के आधार पर प्रवेश में तरजीह देते हैं। हालांकि निजी स्कूलों के एक संघ ने जनहित याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि निजी स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

20-02-2013, 02:42 AM	#24134
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *ग्वादर समझौता क्षेत्रीय स्थिरिता में मददगार: चीन* बीजिंग। पाकिस्तान में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्वादर बंदरगाह के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने के एक दिन बाद आज चीन ने कहा कि यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता एवं विकास को कायम रखने तथा द्विपक्षीय सहयोग को बढाने में सहायक है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंग ली ने संवाददाताओं से कहा, ‘प्रबंधन के अधिकार का हस्तांतरण एक कारोबारी परियोजना है और यह चीन-पाकिस्तान के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के तहत आती है।’ दोनों देशों ने ग्वादर बंदरगाह के प्रबंधन की जिम्मेदारी चीन की कंपनी चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड को देने से जुड़े समझौते पर कल इस्लामाबाद में हस्ताक्षर किए। अब बलूचिस्तान प्रांत में पड़ने वाले इस बंदरगाह के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी चीनी कंपनी के पास होगी और मुनाफे को वह पाकिस्तान के साथ साझा करेगी। इस समझौते के बारे में होंग ने कहा, ‘चीन और पाकिस्तान के बीच सहयोग का बढना न सिर्फ दोनों देशों के हित में है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता एवं विकास को कायम रखने में भी मददगार है।’ होंग ने कहा, ‘चीन की कंपनियां पाकिस्तान के साथ कई क्षेत्रों में लंबे से सक्रियता के साथ सहयोग करती रही हैं।’ इसी साल 30 जनवरी को पाकिस्तान सरकार ने ग्वादर बंदरगाह के प्रबंधन की जिम्मेदारी सिंगापुर से चीन को देने को मंजूरी दी थी। इस बंदरगाह के निर्माण भी में चीन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चीन ने इस बंदरगाह के निर्माण के लिए शुरुआती बजट की 25 करोड़ डालर की 75 फीसदी राशि का भुगतान किया था। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने इस महीने कहा था कि पाकिस्तान का यह फैसला भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। एंटनी ने कहा, ‘पाकिस्तान के आग्रह पर चीन बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। एक वाक्य में कहा जा सकता कि यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है।’ __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

20-02-2013, 02:42 AM	#24135
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *पार्क स्ट्रीट सामूहिक बलात्कार मामले में तीन के खिलाफ आरोप तय* कोलकाता। पार्क स्ट्रीट सामूहिक बलात्कार मामले में करीब एक साल बाद एक त्वरित अदालत ने आज यहां तीन आरोपियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय किए। अदालत ने आरोपियों निषाद खान उर्फ रूमन खान, नसीर खान और सुमीत बजाज के खिलाफ आरोप तय किए। तीनों पांच फरवरी 2012 की रात पार्क स्ट्रीट में एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मामले के दो अन्य आरोपी कादिर खान और मोहम्मद अली फरार हैं। बजाज पर जहां आपराधिक षड्यंत्र और सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया गया है वहीं निषाद और नसीर पर सामूहिक बलात्कार, आपराधिक षड्यंत्र, चोट पहुंचाने, भयभीत करने आदि के आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित 37 वर्षीय मां है जो अपने दो बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठा रही है। उसका पांच छह फरवरी 2012 की मध्यरात्रि को चलती कार में हथियार दिखा कर कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि यह मामला उनकी सरकार की छवि खराब करने के लिए गढा गया है। ममता के आरोप से खासा विवाद उठ गया था। बहरहाल, पुलिस के एक दल ने तत्कालीन पुलिस आयुक्त (अपराध) दमयन्ती सेन की अगुवाई में इस मामले की गुत्थी सुलझाई और तीन आरोपियों को पकड़ लिया। सेन का बाद में बैरकपुर के डीआईजी (प्रशिक्षण) पद पर तबादला कर दिया गया। यह पद पुलिस के गलियारे में कम महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल के शुरू में उच्चतम न्यायालय ने बजाज और नसीर के जमानत मांगने पर उन्हें राहत देने से मना कर दिया था। मामले की सुनवाई दो मार्च से शुरू होगी। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

20-02-2013, 02:43 AM	#24136
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *संसद में शिंदे के विरोध के भाजपा के फैसले को खास तवज्जो नहीं दी सरकार ने* नई दिल्ली। हिन्दू आतंकवाद संबंधी सुशील कुमार शिंदे की विवादास्पद टिप्पणी पर गृह मंत्री का संसद में विरोध करने के भाजपा के निर्णय को खास तवज्जो नहीं देते हुए सरकार ने आज कहा कि जब यह विषय संसद में आयेगा तब देखेंगे। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘संसद नहीं चलने देने का हाल में आया चलन काफी गलत है। संसद किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है। सभी राजनीतिक दल यहां महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं।’ यह पूछे जाने पर कि क्या वह हिन्दू आतंकवाद पर शिंदे के बयान का समर्थन करते हैं, कमलनाथ ने कहा, ‘लोकसभा में सदन के नेता ने जो कुछ कहा, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन कुछ बातें उठी है और संसद में जब यह विषय आयेगा तब देखेंगे।’ गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले भाजपा ने आज फैसला किया कि वह ‘हिन्दू आतंकवाद’ संबंधी सुशील कुमार शिंदे की टिप्पणी के खिलाफ संसद के भीतर और बाहर अपना विरोधी उस समय तक जारी रखेगी जब तक कि गृह मंत्री माफी नहीं मांगते। पार्टी ने बुधवार को उनके निवास तक विरोध प्रदर्शन निकालने का भी निर्णय किया है। पार्टी ने निर्णय किया कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर ‘हिन्दू आतंक’ के प्रशिक्षण शिविर चलाने की शिंदे की टिप्पणी के लिए गृह मंत्री पर माफी मांगने का दबाव बनाया जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

20-02-2013, 02:43 AM	#24137
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *प्रेमजी मानव सेवा के लिए और अधिक धन देंगे* बेंगलूर। विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी ने आज कहा कि वह मानव सेवा के लिए और धन देंगे क्योंकि उनका फाउंडेशन देश में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में समरूपता और गुणवत्ता बढाने की दिशा में काम कर रहा है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रेमजी ने 2010 में अपनी व्यक्तिगत हिस्सेदारी में से विप्रो के 8.7 फीसद के बराबर शेयर सेवा कार्य के लिए दान में दिये जिससे इस फाउंडेश का मूल कोष स्थापित हुआ। प्रेमजी ने कहा कि पिछले दो साल में हुए विकास से गतिविधियां बढाने का भरोसा पैदा हुआ है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

20-02-2013, 02:44 AM	#24138
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *अफजल के परिवार को उसका शव सौंपना न्याय संगत: शरद यादव* भोपाल। राजग संयोजक एवं जनता दल (यू) अध्यक्ष शरद यादव ने आज यहां कहा कि अफजल गुरू का शव उनके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए सौंप देना चाहिए। यादव ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत मत है। प्रदेश जद (यू) कार्यालय में संवाददाताओं के सवालों के जवाब में यादव ने कहा, ‘वह कश्मीर के अंदर की स्थितियां नहीं जानते, लेकिन उनकी विनती है कि यदि परिवार ने अफजल का शव उसके गांव में अंतिम संस्कार के लिए मांगा है, तो उन्हें उसे दे दिया जाना चाहिए, उन्हें यह बात न्याय संगत लगती है।’ उन्होंने कहा कि फांसी के मामले में कानून का पूरी तरह अमल किया जाना चाहिए। कानून में यदि फांसी के बाद परिवार को शव सौंपने का प्रावधान है, तो उसका पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आतंकवादी अजमल कसाब के परिवार को फांसी की पूर्व सूचना दी गई थी, तो फिर अफजल के परिवार को समय पर इसकी सूचना क्यों नहीं दी गयी और फांसी होने के बाद ही यह सूचना क्यों पहुंची। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

20-02-2013, 02:44 AM	#24139
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *छोटे हवाईअड्डों पर भी आवाजाही होगी आसान* नई दिल्ली। कई छोटे शहरों में स्थित हवाईअड्डों पर जल्द ही विश्वस्तरीय चेक-इन एवं अन्य सुविधाएं मिलने लगेंगी। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने इसके लिए आईटी समाधान उपलब्ध कराने वाली सीटा से गठबंधन किया है। सीटा के अध्यक्ष (पश्चिम एशिया, भारत और अफ्रीका) हनी एल. असद ने यहां कहा, ‘सीटा ने 25 हवाईअड्डों पर कामन यूज पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम्स (कप्स) लगाने के लिए एएआई से साझीदारी की है। इससे लाखों यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा।’ सीटा 1952 से ही भारत में मौजूद है और सीटा की इसी तरह की यात्री प्रणालियों को देशभर में एएआई के 13 हवाईअड्डों पर लागू करने के बाद यह घोषणा की गई है। कंपनी यह प्रणाली चंडीगढ, मेंगलूर, इंदौर, पुणे, पोर्ट ब्लेयर, वडोदरा, जम्मू, पटना, रांची, बगडोगरा, इंफाल, विशाखापत्तनम, अगरतला, मदुरै, भोपाल, औरंगाबाद, भुवनेश्वर, डिब्रूगढ, लेह, राजकोट, तिरुपति और सिलचर में चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। इस मौके पर एएआई के चेयरमैन वीपी अग्रवाल ने कहा कि भारत ने सुदूर इलाकों को हवाई मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए, हमें हवाईअड्डा ढांचे पर काम करने की जरूरत है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

20-02-2013, 02:45 AM	#24140
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *साल भर में बनकर तैयार हो जायेगा राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क : चिदंबरम* इंदौर। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. आर. चिदंबरम ने उम्मीद जतायी कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना एक साल के भीतर पूरी हो जायेगी। 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत की इस परियोजना के जरिये खासकर ज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र के 1,500 भारतीय संस्थानों को उच्च गति वाली फाइबर आप्टिक्स तकनीक से आपस में जोड़ा जाना है। चिदंबरम ने यहां एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से अब तक देश के 964 संस्थानों को जोड़ा जा चुका है। साल भर के भीतर इससे सभी 1,500 संस्थानों को जोड़ दिया जायेगा और यह दुनिया के उम्दा नेटवर्कों की कतार में आ जायेगा।’ उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जुडे संस्थानों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समेत अलग-अलग क्षेत्रों की सूचनाओं का लेन..देन बेहद आसानी से किया जा सकेगा। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने बताया, ‘राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को यूरोपियन यूनियन की ग्रिड से जोड़ दिया गया है। इससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में भारत की भूमिका में बड़ा इजाफा होगा।’ राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क परियोजना के पहले चरण की शुरूआत अप्रैल 2009 में की गयी थी। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु