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लंदन। ब्रिटिश विदेश मंत्री विलियम हेग ने चेतावनी दी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पश्चिम एशिया में शस्त्रों की होड़ शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस खतरे से निपटने के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। ‘संडे टेलीग्राफ’ को दिए गए एक साक्षात्कार में हेग ने ईरान से वार्ताओं में भाग लेने या कड़े प्रतिबंधों का सामना करने को कहा। यूरोपीय सरकारें ईरान से तेल आयात पर रोक लगाने की खातिर एक समझौते के लिए प्रयासरत हैं जिसके अनुसार, कंपनियों को ईरान के साथ अनुबंध चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए छह माह का समय दिया जाएगा। हेग ने अखबार से कहा कि हमें इस समस्या का सामना करना होगा क्योंकि ईरान जिस रास्ते पर चल रहा है उससे पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में परमाणु प्रसार का खतरा है। उन्होंने कहा कि यह खतरा बड़ा रूप लेता जाएगा। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है लेकिन पश्चिमी देशों का मानना है कि वह परमाणु हथियार विकसित कर रहा है।
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पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को शामिल करने के पक्ष में महिला आयोग
नई दिल्ली। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्कूलों में छात्र-छात्राओं के पाठ्यक्रमों में यौन शिक्षा को शामिल करने की जरूरत पर बल दिया है। आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा के स्तर पर बच्चों के पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को सहायक विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रानिक मीडिया और टेलीविजन के जरिए परोसी जा रही अश्लीलता का छोटी उम्र के बच्चों के मन पर कुप्रभाव पड़ता है जिससे वे यौन हिंसा की ओर आकर्षित होते हैं, ऐसे में पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। ममता ने कहा कि आयोग जल्द ही इस विषय पर चर्चा करेगा और इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करके इसे आगे भेजा सकता है। आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि यौन शिक्षा को गृह विज्ञान की तरह सहायक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि बच्चों के मन में पैदा होने वाली भ्रांतियों का उन्हें हल मिल सके। ममता शर्मा ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों के लिए फिल्मों और टीवी संस्कृति को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सेंसर बोर्ड को कड़े नियम लागू करके फिल्मों और टीवी के जरिए फैलाई जा रही अश्लीलता पर लगाम लगाने की जरूरत है। आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि सेंसर बोर्ड को अपनी भूमिका बहुत जिम्मेदारी से निभानी चाहिए। फिल्मों और टेलीविजन के जरिए ऐसी चीजें पेश की जा रही हैं जिससे समाज में अश्लीलता बढ़ रही है। टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन ऐसे हैं जो परिवार के साथ बैठकर देखे नहीं जा सकते। सेंसर बोर्ड को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण में पुलिस प्रशासन की बहुत अहम भूमिका होती है क्योंकि आयोग के पास केवल सिफारिश करने की शक्ति है, कार्यकारी शक्तियां नहीं हैं।
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16-01-2012, 01:14 AM
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दंगापीड़ितों के मुद्दे पर मोदी से मिलेंगे हबीबुल्ला
नई दिल्ली। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला इस महीने के आखिर में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके 2002 के दंगों में बेघर हुए लोगों का पुनर्वास करने सहित अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हबीबुल्ला ने बताया कि हमने पिछले दिनों मोदी को एक पत्र लिखा था और इसमें उनसे मुलाकात की पेशकश की गई थी। कुछ दिनों पहले मोदी की ओर से जवाबी पत्र हमें मिला है। इसमें मोदी ने हमसे से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है, हालांकि उन्होंने बातचीत का एजेंडा और तारीख तय करने का आग्रह किया है। पिछले दिनों हबीबुल्ला ने मोदी को जो पत्र लिखा था, उसमें मुख्य रूप से दंगा पीड़ितों का पुनर्वास करने और अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्तियां सुनिश्चित कराने का उल्लेख किया गया था। इसके जवाब में मोदी ने मुलाकात पर रजामंदी जाहिर करते हुए आयोग को जवाबी पत्र भेजा है। उल्लेखनीय है कि मोदी प्रशासन पर दंगा पीड़ितों की उपेक्षा करने के आरोप सामाजिक संगठनों की ओर से समय-समय पर लगाए जाते रहे हैं। हबीबुल्ला ने कहा कि हम बातचीत का एजेंडा और मिलने की तारीख तय कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक हम उनसे मिलेंगे। कार्यक्रम पूरी तरह से पक्का हो जाने पर मैं और आयोग के गुजरात मामले के प्रभारी विनोद शर्मा मोदी से मिलने जाएंगे। यह पूछे जाने पर कि मोदी के साथ प्रस्तावित मुलाकात में बातचीत के एजेंडे में कौन सी बातें मुख्य रूप से शामिल की जा रही हैं, हबीबुल्ला ने कहा कि सबसे पहले तो हम अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति पर बातचीत करेंगे। ऐसी शिकायतें रही हैं कि वहां अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। ऐसे में यह मसला बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि 2002 के दंगों में बेघर हुए कई लोग आज भी छत की तलाश में हैं। उनका सही ढंग से पुनर्वास करना महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुख्यमंत्री से इस बारे में भी बातचीत की जाएगी। इसके अलावा अल्पसंख्यकों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। आयोग के अध्यक्ष ने कंधमाल दंगों के पीड़ितों की घर वापसी को लेकर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मेरे अजीज दोस्त हैं। मैं उनसे दंगे में बेघर हुए लोगों को फिर से बसाने की बारे में समय-समय बातचीत करता रहा हूं। खुशी की बात है कि 2008 के दंगे के बाद जंगलों में चले गए लोग अब अपने घरों की ओर वापस आने लगे हैं, हालांकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। विवादास्पद लेखक सलमान रुश्दी की प्रस्तावित भारत यात्रा को लेकर खड़े हुए विवाद पर हबीबुल्ला ने कहा कि वह तो पहले भी आते रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है कि वह भारत आ रहे हैं। कई साल पहले उन्होंने कुछ गुस्ताखी की थी, जिससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। वैसे इस विवाद में आयोग को कुछ नहीं कहना है।
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16-01-2012, 01:15 AM
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राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण रामदेव पर फेंकी स्याही?
नई दिल्ली। दिल्ली में योग गुरु बाबा रामदेव पर स्याही फेंकने वाले कामरान सिद्दीकी के नजदीकियों का कहना है कि उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और इसी के मद्देनजर उसने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए रामदेव पर स्याही फेंकी। कांस्टीट्यूशन क्लब में इस व्यक्ति ने उस वक्त स्याही फेंक दी, जहां बाबा रामदेव काले धन और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी भावी योजनाओं के बारे में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। रामदेव पर स्याही फेंकने वाला सिद्दीकी जामिया नगर के जाकिर नगर इलाके में ‘रियल कॉज’ नाम से एनजीओ चलाता है। सिद्दीकी के एक करीबी ने बताया कि वह आगामी निगम पार्षद का चुनाव लड़ना चाहता है। हो सकता है कि इसी के चक्कर में मशहूर होने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया हो। उल्लेखनीय है कि 2007 के नगर निगम चुनाव में उसने जाकिर नगर वार्ड से अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा था। उसे महज 266 मत मिले थे। नगर निगम के चुनाव के इस साल के मध्य में होने की संभावना जताई जा रही है और ऐसे में कुछ लोग इसे भी घटना से जोड़कर देख रहे हैं। ओखला क्षेत्र के विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने इस घटना की निंदा की और सिद्दीकी को आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति करार दिया। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की हरकत को किसी क्षेत्र और समुदाय से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और मेरी जानकारी के अनुसार उसके खिलाफ अलग-अलग थानों पर छह मामले दर्ज हैं। खान ने कहा कि इस घटना की हम सभी निंदा करते हैं। बटला मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग हम भी कर रहे हैं, लेकिन इसका यह तरीका नहीं हो सकता। हमें लोकतांत्रिक ढंग से अपनी मांगें रखनी है। मूल रूप से लखनऊ का रहने वाला 39 साल का सिद्दीकी एनजीओ चलाने के साथ ही एक निजी सुरक्षा एजेंसी भी चलाता है। उसने बटला हाउस मामले को लेकर कई याचिकाएं अदालतों और मानवाधिकार आयोग के समक्ष दायर की थीं। रामदेव के संवाददाता सम्मेलन खत्म होने से ठीक पहले सिद्दीकी ने रामदेव के सामने आकर उनसे पूछा कि आपका बटला हाउस मुठभेड़ पर क्या कहना है? रामदेव ने इस सवाल को अनसुना कर दिया और इतने में ही इस व्यक्ति ने रामदेव पर स्याही फेंक दी। स्याही की कुछ बूंदें रामदेव के चेहरे पर पड़ीं। कुछ पत्रकारों के ऊपर भी स्याही गिर गई। इसके तत्काल बाद रामदेव के समर्थकों ने इस व्यक्ति की पिटाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद वहां पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।
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16-01-2012, 01:16 AM
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#2125 |
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बच्चों की संवेदनशीलता का ख्याल रखें स्कूल : सीबीएसई
नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कहा है कि स्कूल सैद्धांतिक संस्थान होते हैं, फैक्टरी नहीं और इन्हें बच्चों की संवेदनशीलता का ख्याल रखना चाहिए। बोर्ड के अध्यक्ष विनित जोशी ने कहा कि स्कूलों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में आसानी से प्रभावित होने के लक्षण होते हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों के अलग-अलग भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दर्जे या उनके अशक्त होने के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए बल्कि सम्मानजनक ढंग से पेश आना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुछ समय पहले इस विषय में स्कूलों को पत्र लिखकर बच्चों की संवेदनशीलता का ख्याल रखने कहा था। उन्होंने कहा कि किशोर कई तरह के प्रलोभनों के आसानी से शिकार बन जाते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए उन्हें ऐसे प्रलोभनों से अवगत कराने के साथ जागरूक बनाया जाना चाहिए। जोशी ने कहा कि किसी भी स्कूल को अनुशासन के नाम पर किसी छात्र या अभिभावक के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जोशी ने कहा कि स्कूलों को परिसर में किताब की दुकान, पोशाक बिक्री केंद्र या ब्रांडेड वस्तु बेचकर अभिभावकों का दोहन नहीं करना चाहिए। सीबीएसई के अध्यक्ष ने कहा कि इसे भी बच्चों के बीच भेदभाव के रूप में देखा जाएगा। स्कूलों को बसों में बच्चों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखना चाहिए और माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से निर्धारित मानदंडो का पालन करना चाहिए। जोशी ने कहा कि स्कूलों में नवोन्मेष को बढ़ावा दिया जाएगा और शिक्षा के बेहतर से बेहतर प्रचलित उपायों पर अमल किया जाएगा। इस विषय में ‘परिपत्र’ जल्द ही जारी किया जाएगा। बोर्ड ने देश के सभी राज्यों में स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। बोर्ड ने सतत समग्र मूल्यांकल (सीसीई) के संबंध में शिक्षकों की समस्याओं पर गौर किया है और शिक्षकों से फार्मेटिव मूल्यांकन को एक अवसर के तौर पर देखने और सत्र में कम से कम दो बार अभिभावकों के साथ बैठक करने और छात्रों के विचारों को भी समाहित करने का सुझाव दिया है।
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16-01-2012, 01:16 AM
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आने वाले वर्षों में 22 करोड़ ‘आकाश’ की जरूरत
नई दिल्ली। शिक्षा को सूचना, संचार प्रौद्योगिकी से जोड़ने की कवायद के तहत सरकार को आने वाले वर्षों में 22 करोड़ सस्ते टैबलेट लैपटॉप ‘आकाश’ की जरूरत है जिसके लिए निविदा प्रक्रिया की तैयार चल रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एन के सिन्हा ने कहा कि प्रारंभ में जमीनी परीक्षण के लिए एक लाख ‘आकाश’ बनाने का निर्णय किया गया था लेकिन इससे मकसद हल नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने आने वाले वर्षो में 22 करोड़ आकाश की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि इतनी संख्या में आकाश के निर्माण के लिए नए सिरे से निविदा जारी की जाएगी और डाटाविंड (आकाश का निर्माण करने वाली कंपनी) के अलावा अन्य को भी मौका मिलेगा। अतिरिक्त सचिव ने कहा कि निविदा प्रक्रिया की तैयारी चल रही है। बहरहाल, कुछ बड़ी कंपनियां इसे 44 हजार करोड़ रुपए के कारोबारी अवसर तो कुछ इसे अपने कारोबार के मार्ग में बाधा के रूप में देख रही हैं। आकाश की गुणवत्ता के बारे में सामने आ रही शिकायतों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस सस्ते टैबलेट लैपटॉप की बैटरी, प्रोसेसर और आर्किटेक्चर के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें सुधार कर दिया गया है। बैटरी की क्षमता में जहां डेढ गुणी वृद्धि की गई है, वहीं प्रोसेसर को 366 मेगा हर्ट्ज से बढ़ाकर 700 मेगा हर्ट्ज कर दिया गया है। इसके आर्किटेक्चर को भी बेहतर बनाया गया है जबकि कीमत 2,276 रुपए ही रखी गई है। उन्नत आकाश की क्षमता में पहले की तुलना में तीन गुणा वृद्धि की गई है, साथ ही इसपर यू ट्यूब से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसकी मेमोरी क्षमता में भी वृद्धि की गई है। आकाश के बारे में आ रही शिकायतों के बारे में हालांकि एक वर्ग का मानना है कि यह कुछ बड़ी कंपनियों की साजिश का परिणाम हो सकता है। परियोजना से जुड़े एक वर्ग का कहना है कि कुछ कंपनियां चाहती हैं कि यह परियोजना बंद हो जाए ताकि उनका धंधा सुचारू रूप से चलता रहे जबकि कुछ कंपनियां इसे 44 हजार करोड़ रुपए के कारोबारी अवसर के रूप में देख रही है। हालांकि एक ऐसा वर्ग भी है जो चाहता कि आकाश की कीमत 2,276 रुपए ही रहे और समय के साथ इसकी गुणवत्ता में वृद्धि की जाए। मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि अमेरिका, पनामा, इक्वाडोर समेत कई अफ्रीकी देशों से आकाश की मांग आई है। डाटाविंड की ओर से आकाश की बिक्री किए जाने के बारे पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि कंपनी आकाश के नाम से टैबलेट नहीं बेच सकती है लेकिन अन्य प्रारूप को बेच सकती है। इस परियोजना के लिए जितनी अधिक संख्या में कंपनियां आएंगी, वह उतना अच्छा होगा। तमाम झंझावतों से गुजरते हुए छात्रों के लिए सस्ता लैपटाप मुहैया कराने की सरकार की परिकल्पना को मुकाम तक पहुंचने में छह वर्ष लग गए जब पिछले वर्ष 2,276 रुपए कीमत की आकाश पेश किया गया। सरकार इस पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगी और अभी यह छात्रों को करीब 1,100 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। इस उपकरण को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति (एनएसईआईसीटी) और आईआईटी राजस्थान के सहयोग से तैयार किया गया है जिसका निर्माण ‘डाटाविंड’ नामक कंपनी ने किया है। इसी परियोजना को फरवरी 2009 में हरी झंडी दिखाई गई थी और इस उद्देश्य के लिए 4,612 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। प्रारंभ में इस परियोजना के तहत 10 डॉलर में छात्रों के लिए लैपटॉप तैयार करने की योजना बनाई गई थी जो बाद में 35 डॉलर रखी गई हालांकि वर्तमान में इसकी लागत 49 डॉलर आई है। सात इंच के इस टच स्क्रीन टैबलेट लैपटॉप में हार्ड डिस्क तो नहीं है लेकिन लिनक्स आधारित इस उपकरण को 32 जीबी के बाहरी हार्ड ड्राइव से जोड़ा जा सकता है। मैसेच्यूसेट्य इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी (एमआईटी) के 100 डॉलर की लैपटॉप परियोजना की तर्ज पर मानव संसाधन मंत्रालय ने 2005 में इस योजना की परिकल्पना की थी। इस टच स्क्रीन लैपटॉप में दो यूएसबी का पोर्ट है और इसकी बैटरी में तीन घंटे कार्य करने की क्षमता है। यह लैपटॉप सौर ऊर्जा के उपयोग से भी चल सकता है। इस उपकरण में वर्ड, एक्सेल, पावर प्वायंट, पीडीएफ, ओपेन आफिस, वेब ब्राउजर और जावा स्क्रीप्ट भी संलग्न है। इसमें जिप-अनजिप तथा वीडियो स्ट्रीमिंग सुविधा भी है। इंटरनेट सुविधा से लैस इस उपकरण में मीडिया प्लेयर, वीडियो कांफें्रसिंग और मल्टी मीडिया कंटेन्ट सुविधा उपलब्ध है। यह लैपटॉप कठिन परिस्थितियों में भी काम कर सकता है।
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16-01-2012, 01:17 AM
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पुनर्गठित किए जाने तक एनसीटीई का कामकाज देखेगा मानव संसाधन मंत्रालय
नई दिल्ली। भारी अनियमितताओं के आरोपों से घिरी शीर्ष शिक्षक प्रशिक्षण एवं सलाहकार निकाय राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षण परिषद (एनसीटीई) को पुनर्गठित किए जाने तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका कामकाज देखेगा। एनसीटीई द्वारा स्थापित मापदंडों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन किए जाने से नाराज मंत्रालय ने जुलाई 2011 में छह महीने के लिए इसका कामकाज अपने हाथ में ले लिया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि संसद में राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षण परिषद संशोधन विधेयक पारित हो गया है। अब इसका पुनर्गठन किए जाने तक मंत्रालय इसका कामकाज देखेगा। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप पिछले वर्ष संसद में राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक संशोधन विधेयक पारित हुआ था। अधिनियम में संशोधन इसलिए जरूरी हो गया था ताकि कानून में यह स्पष्ट किया जा सके कि यह स्कूलों, स्कूल शिक्षकों पर लागू किया जा सके और स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता तय की जा सके। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा था कि यह विधेयक स्कूलों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और पूरे देश में स्कूली शिक्षा में एकरूपता स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि एनसीटीई के पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्र में स्थापित प्रक्रियाओं ओर मापदंडों का उल्लंघन किए जाने की काफी शिकायतें प्राप्त हुई थी। इस संबंध में विभिन्न विषयों का आकलन करने के बाद मंत्रालय ने सात जुलाई 2011 से अगले छह महीने तक एनसीटीई का कामकाज मंत्रालय देखने का निर्णय किया था। इसके तहत एनसीटीई का अध्यक्ष मंत्रालय के सचिव को बनाया गया जबकि सामान्य कार्य संयुक्त सचिव के सुपूर्द किया गया था। मंत्रालय ने दो उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह कदम उठाया जिसमें एनसीटीई के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय में भारी अनियमिताओं की बात सामने आई थी। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में भी मामला गया था। महाराष्ट्र समेत पश्चिमी क्षेत्र के कई राज्यों ने एनसीटीई की ओर से काफी संख्या में शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने पर आपत्ति व्यक्त की थी। उनका कहना था कि प्रदेश में पहले से ही काफी संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है और जिन संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई है, उनकी गुणवत्ता काफी खराब है। बहरहाल, एनसीटीई ने इसके बावजूद करीब 300 संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर दी। इस विषय में मामला उच्च न्यायालय से होता हुआ उच्चतम न्यायालय पहुंचा जिसने पूर्व प्रधान न्यायाधीश जे एस वर्मा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उत्तरी क्षेत्र में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद एक समिति का गठन किया था। समिति ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आदि राज्यों में ऐसे संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने में अनियमितता पाई। मध्यप्रदेश में भी अनियमितताओं की शिकायतों के बाद 384 कॉलेजों की जांच की गई थी जिसमें 162 को सही नहीं पाया गया था। अधिकारी ने बताया कि इन अनियमिततओं के मद्देनजर मंत्रालय ने केंद्र सरकार को एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 30 उपधारा 1 के तहत प्राप्त अधिकारों के तहत एनसीटीई का कामकाज अपने हाथ में लिया था।
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16-01-2012, 01:28 AM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
पेरेज बने ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति
ग्वाटेमाला सिटी। सेवानिवृत जनरल ओत्तो पेरेज ने ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पेरेज ने पद संभालने के साथ ही दिवालिया होने के कगार पर आ चुके और मादक पदार्थ संबंधित हिंसा से कराह रहे देश को फिर से खड़ा करने का वादा किया। पेरेज ने कहा कि देश में कामकाज में सुधार लाने की तत्काल आवश्यकता है। वह अपने चार साल के कार्यकाल का उपयोग भ्रष्टाचार से लड़ने, जनता के पैसे का सही व्यय करने और प्राधिकारों के लिए जनसम्मान फिर से बहाल करने में करेंगे। नए राष्ट्रपति ने कहा कि बदलाव का दौर शुरू हो चुका है।
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16-01-2012, 01:29 AM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
परमाणु रिएक्टर शुरू करेगा चीन
बीजिंग। चीन अगले साल तीसरी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का संचालन शुरू करेगा। साम्यवादी देश ने पिछले साल जापान में हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र हादसे के बाद अपने इन आधुनिक परमाणु रिएक्टरों को लेकर सावधानीपूर्ण रवैया अपनाया है। सरकारी समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ ने अधिकारी के हवाले से कहा कि चीन के पहले एपी1000 परमाणु संयंत्र रिएक्टर में 2013 तक संचालन शुरू होने की उम्मीद है।
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16-01-2012, 01:30 AM
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तेल टैंकर में धमाके से तीन मरे
सोल। दक्षिण कोरिया का एक तेल टैंकर धमाके के बाद समुद्र में डूब गया, जिससे उसके चालक दल के तीन सदस्यों की मौत हो गई। टैंकर में सवार आठ अन्य व्यक्ति लापता हैं। दक्षिण कोरियाई तटरक्षक बल के प्रवक्ता ने कहा कि 4191 टन वजन का पोत पश्चिमी बंदरगाह इंचिओन से करीब 32 किमी दक्षिण पश्चिम में स्थित जावोल द्वीप के पास समुद्र में डूब गया। इस पोत पर इंचिओन में माल लदवाया गया था।
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु Last edited by Dark Saint Alaick; 16-01-2012 at 01:33 AM. |
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