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Old 17-03-2012, 02:16 AM   #5021
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इबोबी मंत्रिमंडल में तीन नए मंत्री शामिल

इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह ने आज अपने मंत्रिमंडल में तीन नए मंत्रियों को शामिल किया। राज्यपाल गुरबचन जगत ने कांग्रेस अध्यक्ष गैखंगम, टी. एच. देवेद्र और फुगजाथांग तोंसिंग को राजभवन में आयोजित एक समारोह में पद और गोनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले सिंह संभावित मंत्रियों की सूची के साथ नई दिल्ली से आज ही यहां आए थे। सिंह लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद मंत्रिमंडल में विस्तार पर विचार विमर्श करने के मकसद से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने नई दिल्ली गए थे।
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Old 17-03-2012, 02:16 AM   #5022
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मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लिया त्रिवेदी ने

नई दिल्ली। अनिश्चितता के बीच रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक वर्ष बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित की गई थी। रेल बजट में यात्री किराया बढ़ाए जाने पर त्रिवेदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने ही उन्हें पद से हटाने की मांग की है। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने गुरूवार को सदन में कहा था कि त्रिवेदी ने इस्तीफा नहीं दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में त्रिवेदी के साथ साथ शरद पवार,अंबिका सोनी,पी.चिदंबरम सहित अन्य वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे।
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Old 17-03-2012, 02:17 AM   #5023
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कमलनाथ के खिलाफ याचिका खारिज

न्यूयॉर्क। अमेरिकी अदालत ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में भारतीय नेता उसके क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। स्थानीय संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ ने अप्रैल 2010 में कमलनाथ के खिलाफ अदालत में एक शिकायत दायर की थी। एक साल बाद इस मामले में फिर संशोधित शिकायत दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय मंत्री ने सिख विरोधी दंगे भड़काने में मदद की। गौरतलब है कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगे भड़के थे। 22 पन्नों वाली रिपोर्ट में अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित दक्षिणी जिला अदालत के न्यायाधीश रॉबर्ट स्वीट ने कमलनाथ की ओर से दायर प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी । कमलनाथ के प्रस्ताव में ‘सिख फॉर जस्टिस’ की याचिका खारिज करने की मांग की गई थी।
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Old 17-03-2012, 02:17 AM   #5024
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अन्ना की ‘बड़े आंदोलन’ की धमकी

नई दिल्ली। मजबूत लोकपाल विधेयक के लिए ‘बड़ा आंदोलन’ छेड़ने की धमकी देते हुए गांधीवादी समाज सेवक अन्ना हजारे ने कहा कि अगर सरकार भ्रष्टाचार पर रोक के लिए कड़ा कानून नहीं बनाती तो उसे जाना होगा। अन्ना ने कहा, वे 2014 के लोकसभा चुनावों तक मजबूत लोकपाल विधेयक के लिए आंदोलन करेंगे। तब तक कानून नहीं बना तो चुनावों की घोषणा के तत्काल बाद वे रामलीला मैदान में धरने पर बैठ जाएंगे। उन्होंने यहां ‘इंडिया टुडे कॉन्क्लेव’ में कहा , सरकार को यह कानून लाना होगा या फिर उसे जाना होगा। हम बड़ा आंदोलन करेंगे। ‘यह दिल मांगे नो मोर करप्शन’ सत्र में उन्होंने कहा, अगर लोकपाल विधेयक पारित हो गया होता तो संप्रग सरकार के आधे से अधिक मंत्री जेल में होते। वर्तमान कानून इतना मजबूत नहीं कि भ्रष्टाचार करने वाले को जेल भेजा जा सके। सरकार इसलिए कानून नहीं ला रही है क्योंकि उसे लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में यह काम नहीं कर सकता। 74 वर्षीय गांधीवादी ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न मुद्दों पर सूचना मिलती है लेकिन इसके पास लोगों को जेल भेजने का अधिकार नहीं है जिसकी वजह से भ्रष्टाचार विरोधी एक कारगर कानून की जरूरत को बल मिलता है।
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Old 17-03-2012, 02:18 AM   #5025
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लापता बच्चों के मुद्दे पर केंद्र-राज्यों से जवाब मांगा

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर केंद्र,राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से जवाब मांगा जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2008-2011 के बीच एक लाख से अधिक बच्चे अपने घरों से रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। न्यायाधीश अल्तमस कबीर और न्यायाधीश एसएस निज्जर की पीठ ने गैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन की जनहित याचिका पर अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती से भी जवाब मांगा। एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का और अधिवक्ता भुवन रिभु ने पीठ को बताया कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब 1.17 लाख बच्चे लापता हैं और माना जाता है कि भीख, वेश्यावृति तथा बाल मजदूरी के लिए इनकी तस्करी की गई है। देश के विभिन्न हिस्सों से हर रोज औसतन 11 बच्चों के लापता होने की खबर मिलती है और पुलिस ज्यादातर मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर देती है ।
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Old 17-03-2012, 02:18 AM   #5026
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सीरिया में अपने दूतावास बंद करेंगे सभी खाड़ी देश

रियाद। सीरिया में शासन की एक साल से जारी दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में सभी अरब खाड़ी देश दमिश्क में जल्द अपने दूतावास बंद करेंगे। इन देशों की संख्या छह है। आज यह घोषणा ‘गल्फ कॉपरेशन काउंसिल’ (जीसीसी) के प्रमुख अब्दुललतीफ अल जयानी ने की। उन्होंने कहा कि सीरियाई हुकूमत द्वारा अपने लोगों के ‘कत्लेआम’, सैन्य विकल्प अपनाने और संकट के समाधान के लिए सभी पहलों को खारिज किए जाने के मद्देनजर सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कतर और कुवैत ने यह कदम उठाया है। जयानी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सीरिया में नरसंहार को रोकने के लिए ‘तुरंत एवं निर्णायक कार्रवाई’ करने का आह्वान किया। सामूहिक फैसले से पहले जीसीसी के दो देशों सऊदी अरब और बहरीन ने दमिश्क में अपने दूतावासों को बंद करने की घोषणा कर दी थी।
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Old 17-03-2012, 02:18 AM   #5027
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यथास्थिति का समर्थन नहीं किया जा सकता : मून

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने सीरिया के अधिकारियों से देश में जारी हिंसा खत्म करने की अपील की है। गौरतलब है कि सीरिया में पिछले एक साल से जारी विद्रोह में अब तक 8,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सीरिया में विद्रोह शुरू होने का एक साल पूरे होने के मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि नागरिकों के खिलाफ सैन्य अभियान खत्म होना चाहिए ताकि देश के सैन्यीकरण को रोका जा सके। मून ने कहा कि शांतिपूर्ण राजनीतिक वार्ता और उचित बदलाव के बदले हिंसक दमन के सरकारी फैसले के नतीजतन 8,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि सीरिया में यथास्थिति का समर्थन नहीं किया जा सकता। संकट का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। मून ने सीरिया की सरकार और विपक्ष से अपील की कि वे संयुक्त विशेष कोफी अन्नान के प्रयासों में सहयोग करें।
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Old 17-03-2012, 02:22 AM   #5028
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सेंटोरम ने खड़ा किया विवाद

सान जुआन। राष्ट्रपति पद के संभावित रिपब्लिकन उम्मीदवार रिक सेंटोरम ने प्यूर्तोरिको में यह कहकर विवाद की स्थिति पैदा कर दी है कि यदि स्पेनिश बोलने वाला द्वीप अमेरिकी प्रांत बनना चाहता है, तो उसे अंग्रेजी को मुख्य भाषा बनाना चाहिए। उनका यह बयान उस समय आया है जिस समय नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी की दौड़ जारी है। कंजरवेटिव गवर्नर लुईस फोर्टुनो ने कहा कि यह बहुत बड़ी गलती है। फोर्टुनो ने मेसच्युसेट्स के पूर्व गवर्नर मिट रोमनी का समर्थन किया था, लेकिन सेंटोरम के स्वागत के लिए वह बुधवार को द्वीप पर आए थे। फोर्टुनो ने कहा कि प्यूर्तोरिको के अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी मूल भाषा और अंग्रेजी बोलें।
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Old 17-03-2012, 02:24 AM   #5029
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भारत के मित्र एकरमैन होंगे सेवानिवृत



वाशिंगटन। न्यूयार्क से कांग्रेस सदस्य एवं ‘कांग्रेशनल कॉकस आफ इंडिया’ के सह अध्यक्ष गैरी एकरमैन ने अपने वर्तमान कार्यकाल के अंत में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा से सेवानिवृत होने का फैसला किया है। उनके कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक 69 वर्षीय डेमोक्रेटिक सांसद ने अपने परिवार, कर्मचारियों, मित्रों तथा पार्टी नेताओं को सूचित कर दिया है कि वह अपने पद का 16वां कार्यकाल नहीं चाहते। उन्होंने एक बयान में कहा कि क्वीन्स और लांग आइलैंड के निवासियों ने पिछले 34 साल से अपने विश्वास और समर्थन के साथ मुझे सम्मान दिया, पहले न्यूयार्क के सीनेटर के तौर पर और फिर पिछले 15 साल में कांग्रेस सदस्य के रूप में। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए सबसे पहले 1983 में निर्वाचित हुए एकरमैन विदेशी मामलों एवं वित्तीय सेवा समितियों के वरिष्ठ सदस्य हैं। भारतीय-अमेरिकी समुदाय में वह अमेरिकी कांग्रेस में भारत के सबसे अच्छे मित्रों में से माने जाते हैं।
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Old 17-03-2012, 02:26 AM   #5030
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ईरान को अपने व्यवहार के लिए चुकानी होगी कीमत : अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका ने एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर बैंकिंग वित्तीय संचार संस्थान द्वारा ईरानी बैंकों के लिए सेवाएं समाप्त किए जाने का स्वागत करते हुए आज कहा कि इससे पता चलता है कि ईरान को अपने व्यवहार की कीमत चुकानी होगी। ‘सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन’ (स्विफ्ट) ने ईरानी बैंकों के लिए अपनी सेवाएं खत्म करने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने संवाददाताओं को बताया कि यह प्रतिबंधों को कड़ा करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह ईरान को अलग थलग करने और ईरानी नेतृत्व को यह स्पष्ट कर देने की प्रक्रिया का हिस्सा है कि अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के पालन से इन्कार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने परमाणु कार्यक्रम के शांतिपूर्ण होने का पर्याप्त आश्वासन देने से इन्कार करने की ईरान को कीमत चुकानी होगी। इससे पूर्व अमेरिकी वित्त विभाग ने यह निर्देश दिए जाने के लिए यूरोपीय संघ की तारीफ की कि यूरोपीय संघ के किसी संस्थान या हस्ती द्वारा प्रतिबंधित ईरानी संस्थानों और हस्तियों को कोई सेवा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। इस पर तुरंत अमल करते हुए स्विफ्ट ने कार्रवाई की है। न्यू जर्सी के सीनेटर रॉबर्ट मेनेंडेज एक बयान में यूरोपीय संघ और स्विफ्ट के कदमों की सराहना की। स्विफ्ट ने अपनी कार्रवाई में ईरान के सेंट्रल बैंक सहित उसके वित्तीय संस्थानों को अपनी सेवाओं की सूची से बाहर कर दिया है। मेनेंडेज ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ की संयुक्त कार्रवाई से ईरान को यह कड़ा संदेश जाता है कि हम प्रतिबंधों को लेकर गंभीर हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में उसकी भागीदारी से उसके परमाणु कार्यक्रम की वित्तीय मदद नहीं करेंगे। एक अन्य बयान में ‘यूनाइटेड अगेंस्ट न्यक्लियर ईरान’ (यूएएनआई) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राजदूत मार्क डी वालेस ने फैसले की तारीफ की और कहा कि ईरानी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में भागीदारी नहीं होनी चाहिए। यह सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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