20-02-2013, 02:50 AM | #24151 |
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भोपाल। राजग संयोजक एवं जनता दल (यू) अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि 2014 लोकसभा चुनाव के लिए राजग के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी की घोषणा उचित समय पर कर दी जाएगी। यादव ने आज यहां संवाददाताओं द्वारा इस बारे में पूछने पर कहा, ‘आपको क्या चिंता है, यह हमारी चिंता का विषय है। उचित समय आने पर राजग इसकी भी घोषणा करेगा।’ भाजपा द्वारा नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने पर उनकी पार्टी के रूख के बारे में उन्होंने कहा, ‘यह 120 करोड़ लोगों का देश है और यहां कोई मार्शल लॉ लागू नहीं है। सबको अपनी बात कहने की आजादी है। इस बात का समाधान भी हम ही करेंगे।’ राजग संयोजक ने कहा, ‘राजग के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी को लेकर संबंधित लोगों से अधिक तो मीडिया में बातें आ रही हैं। आप परेशान नहीं हों, जबकि यह हमारे विचार का विषय है।’ यह पूछने पर कि क्या आप भी इस दौड़ में हैं, उन्होंने कहा, ‘मैंने कभी इसका दावा नहीं किया, लेकिन आप मुझे दौड़ से बाहर क्यों कर रहे हैं।’ उनसे जब पूछा गया कि कांग्रेस राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बता रही है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, यादव ने कहा, ‘मैंने इसकी जांच नहीं की है।’ एक अन्य प्रश्न के उत्तर में राजग संयोजक ने कहा, ‘एनडीए कल भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा।’
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20-02-2013, 02:50 AM | #24152 |
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भारत मृत्युदंड का विरोध करने वाले देशों के साथ जुडे: करूणानिधि
चेन्नई। वर्ष 1993 के बारूदी सुरंग विस्फोट मामले की सीबीआई जांच की मांग करने के अगले ही दिन आज द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एम करूणानिधि ने कहा कि भारत को उन देशों के साथ हो जाना चाहिए जो मृत्युदंड के खिलाफ हैं। इस मामले में दिवंगत चंदन तस्कर वीरप्पन के चार साथियों को मौत की सजा मिल चुकी है। करूणानिधि ने अपनी पार्टी के मुखपत्र 'मुरासोली' में कहा है, ‘वर्ष 2007 में मृत्युदंड के खिलाफ जब संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया गया था तब 104 देशों ने उसका समर्थन किया था। भारत उन 37 देशों में था जिन्होंने उसका विरोध किया था।’ उन्होंने कहा कि दुनिया के 90 फीसदी देशों ने संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के बाद मौत की सजा खत्म की दी है। उन्होंने कहा, ‘भारत को बहुसंख्यक सूची में जुड़ना चाहिए। यह मेरा और कई अन्य लोगों का विचार है।’ वीरप्पन के चार साथियों का जिक्र करते हुए द्रमुक प्रमुख ने कहा कि वे पहले ही नौ साल जेल में बिता चुके हैं और उन्होंने जानना चाहा कि क्या काननू एक ही अपराध के लिए दोहरी सजा की इजाजत देता है।
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20-02-2013, 02:50 AM | #24153 |
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हर किसी से अपील करूंगी कि कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें : मीरा कुमार
नई दिल्ली। सर्वदलीय बैठक से एक दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने आज कहा कि वह हर किसी से अपील करेंगी कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें । इस बात की आशंका है कि विपक्ष हेलीकाप्टर सौदे और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर संसद की कार्यवाही बाधित कर सकता है । यह पूछने पर कि क्या बजट सत्र के दौरान कार्यवाही बाधित होने की आशंका है, मीरा कुमार ने कहा कि वह कोई पूर्वानुमान नहीं लगा रही हैं । सर्वदलीय बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि वह पार्टियों से अपील करेंगी कि सदन चलने दें । वह सदस्यों से अपील करेंगी कि वे शोरगुल न करें । यह पूछने पर कि क्या उन्हें उम्मीद है कि उनकी अपील हर पार्टी सुनेगी, मीरा कुमार ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है । अध्यक्ष की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण समझी जा रही है । भाजपा हिन्दू आतंक को लेकर की गयी टिप्पणी के लिए गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे को निशाना बनाने की तैयारी कर रही है ।
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20-02-2013, 02:51 AM | #24154 |
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अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने किशनगंगा के लिये पानी का रुख मोड़ने का भारत का अधिकार जायज ठहराया
नई दिल्ली। किशनगंगा पनबिजली परियोजना पर भारत-पाक विवाद मामले में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय ने बिजली संयंत्र के लिये पानी का रुख मोड़ने के भारत के अधिकार को जायज करार दिया है। लेकिन साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि नयी दिल्ली पाकिस्तान के कृषि संबंधी हित सुनिश्चित करने के लिये पानी का न्यूनतम बहाव बनाये रखने को बाध्य है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर स्थित इस परियोजना से नदी के 15 फीसदी पानी का उसका हक छीन लिया जायेगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत पर उसके नीलम-झेलम पनबिजली परियोजना को नुकसान पहुंचाने के लिये नदी का रुख मोड़ने का भी आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि 1960 के प्रावधानों के तहत 17 मई 2010 को भारत के खिलाफ मध्यस्थता का रुख अपनाया। नीदरलैंड के दी हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय ने कल दिये अपने ‘आंशिक फैसले’ में कहा कि किशनगंगा पनबिजली परियोजना (केएसईपी) में संधि के तहत ‘नदी के बहते पानी से चलने वाला’ संयंत्र है और इसके तहत भारत परियोजना से बिजली उत्पादन के लिये किशनगंगा-नीलम नदी के पानी का रुख मोड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि इस परियोजना को चलाने के दौरान भारत पर किशनगंगा:नीलम नदी में पानी का न्यूनतम बहाव बनाये रखने की भी बाध्यता है। न्यायालय ने कहा कि इस साल के अंत तक दोनों देशों की ओर से उपलब्ध कराये गये नये जलविज्ञान संबंधी आंकड़ों के आधार पर वह अपने ‘अंतिम फैसले’ में न्यूनतम बहाव की दर तय करेगा। फैसले में कहा गया कि यह संधि भारत को किसी अनअपेक्षित आपात स्थिति के अलावा पाकिस्तान को आवंटित इन नदियों के जलाशयों में पानी का स्तर ‘स्थिर संग्रह स्तर’ के नीचे करने की इजाजत नहीं देती। संधि के मुताबिक ‘स्थिर संग्रह स्तर’ संग्रह का वह हिस्सा है जिसे किसी क्रियाशील प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं किया जाता। न्यायालय का यह फैसला किसी एक के पक्ष में झुका हुआ प्रतीत नहीं होता।
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20-02-2013, 02:51 AM | #24155 |
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इस्राइली राजनयिक पर हमले के मामले में ईरान सहित पांच देशों से फिर किया गया अनुरोध
नई दिल्ली। इस्राइली राजनयिक पर हुए हमले के एक साल बाद भी जांच को आगे बढा पाने में खुद को नाकाम पा रही दिल्ली पुलिस ने ईरान सहित पांच देशों को पत्र लिखकर उनसे फिर से अनुरोध किया है कि वे इस हमले की साजिश से पर्दा हटाने में जरूरी सहयोग करें । आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अनुरोध-पत्र :लेटर्स रोगेटरी: पर कार्रवाई के लिए ईरान को फिर से पत्र लिखा गया है क्योंकि जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले कि हमले में ईरान के नगारिक भी शामिल थे । गौरतलब है कि इसा्रइली राजनयिक पर हुआ हमला भारत में आतंकवाद के इतिहास की ऐसी पहली घटना थी जिसमें इस देश की सरजमीं को किसी संदिग्ध आतंकवादी संगठन ने किसी विदेशी नागरिक पर हमले के लिए इस्तेमाल किया हो । ईरान के अलावा इस्राइल, थाइलैंड, मलेशिया और जॉर्जिया को भी फिर से पत्र भेजा गया है । सूत्रों ने कहा कि इन देशों से दिल्ली पुलिस इस मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज हासिल करना चाहती है। इस मामले की जांच इसलिए भी आगे नहीं बढ पा रही है क्योंकि ईरान इस मामले में आरोपित अपने चार नागरिकों को भारत के हवाले नहीं कर रहा है । उर्दू पत्रकार सैयद मोहम्मद अहमद काजमी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था । उन पर बम हमले की इस वारदात की बड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप है । बहरहाल, काजमी तो अब उच्चतम न्यायालय की ओर से दी गयी जमानत पर रिहा कर दिए गए हैं लेकिन मुख्य हमलावर और ईरानी नागरिक हुशांग अफशर हमले को अंजाम देने के बाद मलेशिया के रास्ते ईरान भाग गया था जिसकी वजह से जांच में बाधा आ रही है । दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दो आरोप-पत्र दायर किए हैं जिसमें ईरान के चार नागरिकों और काजमी को आरोपी बनाया गया है । गौरतलब है कि 13 फरवरी 2012 को इस्राइली राजनयिक ताल येशुआ की कार पर बम हमला हुआ था जिसमें वह जख्मी हो गए थे । प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास से महज 500 मीटर की दूरी पर इस हमले को अंजाम दिया गया था ।
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20-02-2013, 02:52 AM | #24156 |
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चूहे से कुतरने की बच्चे की मौत के जांच के आदेश
पटना। बिहार के रोहतास जिले में विक्रमगंज अनुमंडलीय अस्पताल में नवजात शिशु देखभाल केंद्र में एक बच्चे को लावारिस छोड देने पर चूहे द्वारा कथित तौर पर कुतर दिये जाने से मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने आज विभाग के प्रधान सचिव से जांच के आदेश दिये। विधानपरिषद में भाजपा सदस्य वैद्यनाथ प्रसाद ने अल्पसूचित प्रश्न में आरोप लगाया कि रोहतास जिले में विक्रमगंज अनुमंडलीय अस्पताल में 18 सितंबर 2012 को एक नवजात बच्चे को एनबीसीसी में लावारिस छोड देने के कारण चूहे द्वारा कुतरने से उसकी मौत हो गयी थी। इसके लिए लापरवाही के दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सदस्य डा. ज्योति ने सदन के सभापति अवधेश नारायण सिंह के समक्ष सदन की समिति से जांच कराने की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जवाब में कहा, ‘विक्रमगंज अस्पताल में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। बच्चा प्रसव से पहले मृत था। बच्चे के कान के पास थोडी खरोंच है। सदस्यों की मांग पर सरकार स्वास्थ्य विभाग प्रधान सचिव से घटना की जांच कराने को तैयार है।’
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20-02-2013, 02:52 AM | #24157 |
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टाटा मोटर्स के पहले संयंत्र से निकला 20 लाख वां ट्रक
जमशेदपुर। दुनिया की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स के जमशेदपुर स्थित पहले संयंत्र (मदर प्लांट) से आज 20 लाख वे ट्रक का उत्पादन किया गया जिसका अनावरण प्रबंध निदेशक कार्ल स्लिम ने किया। वषर 1945 मे शुरू हुए इस संयंत्र ने वर्ष 1954 से व्यवसायिक वाहनो का उत्पादन शुरू किया था तथा नौ दिसंबर 1990 को अपना दस लाखवां ट्रक बनाया था। अब प्रति पांच मिनट एक ट्रक उत्पादन की क्षमता हासिल कर चुके ट्रक, ट्रेलर, डंपर और अन्य मल्टी एक्सेल बनाने वाले इस संयंत्र मे करीब 200 मॉडल के व्यवसायिक वाहन तैयार किये जाते है। इस मौके पर स्लिम ने कहा कि कंपनी को वैश्विक पहचान दिलाने वाले इस संयंत्र की नवीनतम उपलब्धि पर वह गौरवान्वित है। इस संयंत्र के वाहन भारत के अलावा रूस, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, सार्क देशों और मध्य पूर्व मे भी बेचे जाते है। अनावरण समारोह के दौरान कंपनी के कार्यकारी निदेशक रवि पिसरोडी, संयंत्र प्रमुख ए बी लाल और पूर्व प्रमुख एवं निवर्तमान उपाध्यक्ष एस बी बोरवंकर भी मौजूद थे। इससे पूर्व पिसरोडी ने पत्रकारों से कहा लगभग 10 से 11 हजार इकाई प्रतिमाह की क्षमता वाले इस संयंत्र तथा लखनऊ स्थित कंपनी के एक अन्य व्यवसायिक वाहन संयंत्र के क्षमता विस्तार की अगले चार पांच साल तक कोई योजना नहीं है। उन्होने कहा कि कंपनी डीजल के मूल्यो मे वृद्धि से पैदा हुई चिंताओ के काफी पहले से ही अपने वाहनो की र्इंधन उपयोगिता क्षमता को बढ़ाने के लिए कदम उठाती रही है। इसके हर नये वाहन की यह क्षमता अपने पुराने संस्करण से लगभग पांच प्रतिशत अधिक होती है। इस मौके पर लाल ने कहा कि उनके संयंत्र से उत्पादन मे हाल में मंदी के चलते 30 से 40 प्रतिशत गिरावट आयी है जिससे पैदा हुई परिस्थिति के चलते इसके अस्थायी मजदूरो को विश्राम दिया गया है। स्थिति सुधरने पर उन्हे वापस भी बुलाया जाएगा। उन्होने कहा कि सेना से भी कंपनी को काफी आर्डर मिलते रहे है।
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20-02-2013, 02:53 AM | #24158 |
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जेटली फोन कॉल ब्योरा मामले में दो निजी जासूस गिरफ्तार
नई दिल्ली। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली के फोन कॉल ब्योरे कथित तौर पर हासिल करने की कोशिश करने के मामले में आज दो अन्य निजी जासूसों की गिरफ्तारी के साथ ही मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या चार हो गयी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नितिन और अनुराग नाम के इन जासूसों को आज पश्चिमी दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में कल नीरज नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड भाजपा के उन दो नेताओं से पूछताछ की संभावना से भी इनकार नहीं किया है, जिनका नाम इस मामले में सामने आया है और जो कांस्टेबल अरविंद डबास के संपर्क में थे। अरविंद को पिछले हफ्ते कथित तौर पर अपने वरिष्ठ के कंप्यूटर का इस्तेमाल कर एक मोबाइल सेवा कंपनी को जेटली के फोन का ब्योरा हासिल करने का आग्रह भेजने के कारण गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक आज गिरफ्तार अनुराग साइबर विशेषज्ञ और हैकिंग की तकनीक में माहिर बताया जाता है। उनके अनुसार अरविंद इन तीनों अभियुक्तों के लिये 10 से 12 बार कई लोगों के फोन कॉल ब्योरे हासिल किये। हालांकि सूत्रों ने ऐसी किसी संभावना से इनकार किया कि इन लोगों ने जेटली के अलावा किसी अन्य राजनेता या नामचीन हस्तियों के फोन कॉल ब्योरे हासिल किये। उनके अनुसार अरविंद को कुछ राशि वापस लेनी थी और इस मामले में वह पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता की मदद चाहता था, इसलिये उत्तराखंड भाजपा नेताओं का नाम सामने आया। पुलिस ने पहले अरविंद की ओर से एक एसीपी की आधिकारिक ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर मोबाइल सेवा कंपनी को ब्योरा देने का आग्रह भेजने का पता चलने की बात कही थी।
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महंगा जीवन व आवासीय सुविधाओं के अभाव से वैवाहिक विवाद : उच्च न्यायालय
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि महंगा जीवन और उचित आवासीय सुविधाओं के अभाव के कारण कम आय वाले युवा दंपतियों में वैवाहिक विवाद पैदा हो रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने प्रदेश सरकार से कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में आवासीय सुविधाएं बढाने पर ‘गंभीरता’ से विचार करे। न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी की पीठ ने कहा कि रहने के लिहाज से दिल्ली महंगा शहर है। पारिवारिक बजट खासकर परिवार में नए बच्चे के जन्म के बाद संभालना कठिन हो जाता है। अदालत ने कहा कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर है, उन पर भी वित्तीय दबाव बढ जाता है और वैवाहिक रिश्तों में तनाव पैदा हो जाता है। पीठ ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की अपील खारिज करते हुए की। उस व्यक्ति ने एक पारिवारिक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की थी। पारिवारिक अदालत ने अलग रह रही पत्नी से निर्ममता के आधार पर तलाक दिलाने की मांग को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि ‘कल्याणकारी राज्य की नाकामी’ और अनधिकृत कालोनियों की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ जाती हैं। अदालत ने कहा कि यह देखना अफसोसजनक है कि युवा दंपति ऐसी परिस्थिति के शिकार हो रहे हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर है और न्यायिक व्यवस्था असहाय होकर देख रही है। स्वच्छ वातावरण के साथ छोटे आरामदायक घरों से तनाव और गुस्से पर काफी हद तक नियंत्रण हो सकता है। सिर्फ राज्य ही ऐसा माहौल मुहैया करा सकता है। पीठ ने कहा कि कम से कम, दिल्ली शहर में सरकार को लोगों के लिए आवासीय सुविधाएं बढाने और साफ सफाई पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इसके साथ अदालत ने तलाक संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुुए 2010 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उसने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी कई बार घर छोड़कर जा चुकी है।
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2जी मामले में सरकारी वकील और आरोपी के बीच साठगांठ का मामला पहुंचा उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के वकील और 2जी मामले के एक आरोपी के बीच कथित सांठगांठ का विवाद आज उच्चतम न्यायालय पहुंच गया। एक गैर सरकारी संगठन ने आज न्यायालय से आग्रह किया कि इस संबंध में आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश एजेन्सी को दिया जाये। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर संघर्षरत गैर सरकारी संगठन सेन्टर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशंस ने जांच एजेन्सी के वकील ए के सिंह और आरोपी यूनीटेक के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा के बीच इस प्रकरण को कमजोर करने के बारे में कथित बातचीत का हवाला देते हुये न्यायालय से इसमें हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। इस संगठन का कहना है कि अभियोजक और अभियुक्तों के बीच इस तरह की कथित सांठगांठ का घटनाक्रम परेशान करने वाला हे क्योंकि इससे 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की समूची कार्यवाही ही विफल होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। संगठन ने न्यायालय से आग्रह किया है कि इस मामले से सबंधित अदालत के सारे रिकार्ड का अवलोकन करने का निर्देश केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दिया जाये ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस तरह से अभियोजन ने समझौता किया है और 2जी स्पेक्ट्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता उदय यू ललित की तरह ही न्यायालय को लोक अभियोजक नियुक्त करना चाहिए। संगठन ने अपनी अर्जी में कहा है, ‘हालांकि इस न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया था लेकिन दुर्भाग्य से अभियोजन की अधिकांश कार्यवाही सरकार द्वारा नियुक्त जांच एजेन्सी के वकील ए के सिंह ही कर रहे थे। यह सिंह ही हैं जो ताकतवर नेताओं और कार्पोरेट जगत के आरोपियों के प्रमुख वकीलों का सामना कर रहे थे। इसी वजह से हाल ही में हुआ खुलासा बहुत परेशान करने वाला है।’ याचिका में कहा गया है कि मीडिया की खबरों के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति ने स्टिंग आपरेशन किया और सिंह तथा चंद्रा के बीच आमने सामने हुयी बातचीत को रिकार्ड किया। कथित बातचीत से अभियोजन और आरोपी के बीच साठगांठ का पता चलता है जिसमें सिंह चंद्रा की मदद करने के लिये कानूनी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। याचिका के अनुसार इस बातचीत में सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने एक अन्य अभियुक्त शाहिद बलवा को भी हजारों बार सलाह दी है। शाहित बलवा एक अन्य कंपनी मेसर्स स्वान टेलीकाम के प्रमोटर हैं। गैर सरकारी संगठन ने सवाल किया है कि 2जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस आवंटन को हरी झंडी देने वाले दूरसंचार विभाग के अधिकारी ए के श्रीविास्तव इस मामले में आरोपी क्यों नहीं है। याचिका के अनुसार 122 आवेदनों में से करीब एक सौ आवेदनो की पात्रता को श्रीवास्तव ने ही प्रमाणित किया था जबकि दूरसंचार विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार वे इसके योग्य नहीं थे। लेकिन उन्होंने तथ्यों की पुष्टि के बगैर ही उनकी पात्रता को प्रमाणित कर दिया था। याचिका के अनुसार जांच एजेन्सी ने श्रीवास्तव को अभियोजन का गवाह बनाया है जिनकी गवाही पर ही सारा मुकदमा टिका हुआ है। गैर सरकारी संगठन ने कहा है कि ऐसी स्थिति में अभियोजन के गवावों सहित निचली अदलात के सारे रिकार्ड की छानबीन का निर्देश किसी समिति या सीवीसी को निर्देश देने की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस तरह के साठगांठ के जरिये किस हद तक मुकदमे के साथ समझौता किया गया है। इस संगठन ने सिंह और चंद्रा के बीच हुयी बातचीत के टेप अलग अलग प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिये भेजने का अनुरोध किया है क्योंकि जांच एजेन्सी ने तो ये टेप सिर्फ सरकार के नियंत्रण वाली सीएफएसएल के पास ही भेजा है।
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