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Old 20-02-2013, 02:45 AM   #24141
Dark Saint Alaick
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अशोक लेलैंड जुलाई तक भारत में पेश करेगी आविया ट्रक

नई दिल्ली। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड ने आज कहा कि वह जुलाई तक भारत में आविया श्रृंखला की ट्रक पेश करेगी। कंपनी को नए उत्पाद के जरिए अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बाजार में सुधार आने की उम्मीद है। अशोक लेलैंड के प्रबंध निदेशक विनोद के दसारी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘इस साल के लिए हमारे पास कुछ नए उत्पाद हैं। इस साल जुलाई तक हमारी आविया श्रृंखला की ट्रक पेश होनी है।’ उन्होंने कहा कि आविया ट्रक उत्तराखंड के पंत नगर के विनिर्माण संयंत्र में बनेगी। कंपनी ने 2006 में यूरोपीय वाहन निर्माता से आविया ट्रक कारोबार की इकाई खरीदी थी।
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Old 20-02-2013, 02:46 AM   #24142
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अफगानिस्तान में पाकिस्तान तालिबान का ‘कमांडर’ गिरफ्तार

काबुल। अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में पाकिस्तान तालिबान के एक ‘शीर्ष कमांडर’ को गिरफ्तार किया गया है। एक अफगान सुरक्षा अधिकारी ने आज बताया कि मौलवी फकीर मोहम्मद को बीते सप्ताहांत पाकिस्तानी सीमा से लगे नांगरहार प्रांत से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के दो खुफिया अधिकारियों ने भी मोहम्मद की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। मोहम्मद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का शीर्ष स्यंभू कमांडर रहा है। वह वह 2011 में तालिबान के शीर्ष नेतृत्व से यह कहकर अलग हो गया था कि आतंकी समूह पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत कर रहा है।
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Old 20-02-2013, 02:46 AM   #24143
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हेलीकॉप्टर करार में कहीं न कहीं, कुछ न कुछ तो हुआ है: एंटनी

नई दिल्ली। एक दर्जन वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद में गड़बड़ी का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने आज कहा कि 3,600 करोड़ रुपए के इस करार में ‘कहीं न कहीं, कुछ न कुछ तो हुआ है’ । एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एंटनी ने कहा, ‘हमने हर प्रक्रिया पूरी की है । रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना, एसपीजी सहित हर किसी की ओर से सारी सावधानियां बरतने के बावजूद एक चीज बड़ी साफ है कि कहीं न कहीं, कुछ न कुछ तो हुआ है ।’ कथित हेलीकॉप्टर घोटाले की सरकारी जांच में हुई प्रगति के बाबत किए गए सवालों के जवाब में रक्षा मंत्री ने यह टिप्पणी की । एंटनी ने कहा कि इटली के जांच अधिकारियों द्वारा फिनमेकेनिका के सीईओ ग्यूसेप्पे ओरसी और अगस्टा वेस्टलैंड के सीईओ ब्रूनो स्पैगनॉलिनी की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने इतालवी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है । एडब्ल्यू-101 हेलीकाप्टरों की खरीद के लिए हुए करार को रद्द करने की दिशा में मंत्रालय ने कार्रवाई शुरू कर दी है । 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए हुए इस करार में तीन भारत को दिए जा चुके हैं । इस करार पर 2010 में दस्तखत हुए थे ।
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Old 20-02-2013, 02:47 AM   #24144
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पारिवारिक देखभाल से वंचित बच्चों को गोद लिया जाना चाहिए : तीरथ

नई दिल्ली। केंद्र ने आज राज्यों से ऐसे कदम उठाने को कहा जिससे पारिवारिक देखभाल से वंचित सभी बच्चों को कानूनी अडचनों से मुक्त कर गोद लिये जाने की प्रणाली के तहत लाया जा सके। महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने इस संबंध में नीतियों को सरल बनाए जाने की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि एक ओर भारत में काफी संख्या में दंपति बच्चों को गोद लेने के लिए आगे आ रहे हैं। दूसरी ओर ऐसे बच्चे बहुत कम हैं जिन्हें गोद लेने में कानूनी अडचन नहीं है। गोद लिए जाने के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय बैठक को संबोधित करते हुए तीरथ ने स्वीकार किया कि भारत और बाहर के संभावित अभिभावकों को कोई बच्चा गोद लेने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी होती है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में और बच्चों को लाया जाना चाहिए ताकि उन्हें स्थायी परिवार की देखभाल मिल सके। उन्होंने कहा कि वह राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करेंगी कि पारिवारिक देखभाल से वंचित सभी बच्चों के लिये ऐसी व्यवस्था करें कि उन्हें आसानी से गोद दिया जा सके। बच्चों को गोद लिए जाने के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका की सराहना करते हुए तीरथ ने उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि वे जिन बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, वे या तो अपने जैविक अभिभावकों के पास चले जाएं या ऐसे अभिभावक उन्हें गोद लें जो बच्चों को प्यार दे सकें। मंत्री ने कहा कि सरकार नीतियों, निर्देशों और वित्तीय मदद के जरिए जरूरी सहायता देने को तैयार है लेकिन इसमें गैर सरकारी क्षेत्र की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि इन संगठनों द्वारा जो सलाह दी जाती है उनकी संभावित अभिभावकों के फैसलों को प्रभावित करने में अहम भूमिका होती है। तीरथ ने गोद दिए जाने की प्रक्रिया में उच्च नैतिक मूल्यों की भी वकालत की।
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Old 20-02-2013, 02:47 AM   #24145
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खाद्य सुरक्षा विधेयक का संशोधित मसौदा कानून मंत्रालय के पास

नई दिल्ली। सरकार ने संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे में संशोधन किया है जिसके तहत अब करीब 70 प्रतिशत आबादी को प्रतिमाह 1-3 रुपये प्रति किलो के भाव पर 5 किलो से अधिक खाद्यान्न का कानूनी अधिकार देने का प्रस्ताव किया गया है। खाद्य मंत्री केवी थामस ने कहा कि संशोधित विधेयक को कानून मंत्रालय के पास विचारार्थ भेजा गया है जिसके बाद इसे कैबिनेट पास भेजा जाएगा। मूल विधेयक में सरकार ने ‘प्राथमिकता वाले परिवारों’ को प्रतिमाह 7 किलो गेहूं (2 रुपये प्रति किलो) और चावल (3 रुपये प्रति किलो के भाव) उपलब्ध कराने, जबकि ‘सामान्य ’ परिवारों को कम से कम 3 किलो खाद्यान्न सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य की आधी दर पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया था। थामस ने बताया, ‘हमने संसदीय समिति की ज्यादातर सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। संशोधित विधेयक को गौर करने के लिए कानून मंत्रालय के पास भेजा गया है और इसकी टिप्पणी प्राप्त होने के बाद हम इसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखेंगे।’ मंत्री ने कहा कि सरकार मौजूदा विधेयक को वापस नहीं लेगी, बल्कि समिति और कुछ राज्यों के सुझावों के मुताबिक इसमें संशोधन करेगी। उल्लेखनीय है कि मूल विधेयक को दिसंबर, 2011 में लोकसभा में पेश किया गया था। थामस ने कहा कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत 2.43 करोड़ सबसे निर्धन परिवारों को प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलना जारी रहेगा। सूत्रों के मुताबिक, खाद्य मंत्रालय ने संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ परामर्श के बाद विधेयक में संशोधन किया है। गांधी ने अंत्योदय अन्न योजना के लिए अधिक आबंटन किए जाने की पुरजोर वकालत की है। उन्होंने कहा कि खाद्य मंत्रालय 30-33 प्रतिशत आबादी को इस विधेयक के लाभ से बाहर रखने के लिए पात्रता को अंतिम रूप देने के वास्ते योजना आयोग के साथ काम कर रहा है। थामस ने कहा, ‘आबादी को इस विधेयक के लाभ के दायरे से बाहर रखने का योजना आयोग का फार्मुला राज्यों को दिया जाएगा जिसके आधार पर वे लाभार्थियों को शामिल कर सकते हैं या बाहर रख सकते हैं।’ ‘केंद्र ने संशोधित विधेयक में राज्य सरकारों के विचारों को शामिल किया है।’
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Old 20-02-2013, 02:48 AM   #24146
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जर्मनी ने माली मिशन के लिए अपने सैनिक भेजने को मंजूरी दी

बर्लिन। जर्मनी की सरकार ने अफ्रीकी देश माली में अपने 330 सैनिकों को भेजने को मंजूरी दे दी है। ये जर्मन सैनिक माली की सेना को प्रशिक्षण देने के साथ ही आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में फ्रांसीसी सैनिकों की मदद करेंगे। ब्रसेल्स में कल यूरोपीय संघ की ओर से ‘यूरोपीय संघ प्रशिक्षण मिशन’ का औपचारिक रूप से मंजूरी दी। इसके तहत जर्मन सैनिक माली जाएंगे। माली में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत फ्रांस ने की थी।
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Old 20-02-2013, 02:48 AM   #24147
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हड़ताल पर ममता की चेतावनी की माकपा ने की निंदा

कोलकाता। माकपा ने कल से श्रमिक संगठनों के आह्वान पर होने जा रही दो दिन की हड़ताल को नाकाम करने की ममता बनर्जी की सरकार की चेतावनी को आज ‘अलोकतांत्रिक’ करार दिया। पोलित ब्यूरो सदस्य सूर्यकांत मिश्रा ने कहा ‘अगर सरकार को लगता है कि वह बल प्रयोग कर, प्रशासनिक कार्रवाई की धमकी दे कर हड़ताल को नाकाम कर लेगी तो यह अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और अवैध है।’ मिश्रा विपक्ष के नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से प्रशासनिक कार्रवाई करने, जैसे हड़ताल के दौरान दुकानें बंद होने की स्थिति में व्यापार संबंधी लाइसेंस रद्द करने आदि की धमकी कैसे दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि हड़ताल में शामिल होने का अधिकार अपना खुद का होता है। ‘इसे दबाने के लिए धमकी या चेतावनी को स्वीकार नहीं किया जा सकता।’ मिश्रा ने कहा कि यह अफसोसजनक है कि केंद्र ने पिछले साल 28 फरवरी को एक दिवसीय हड़ताल के दौरान श्रमिक संगठनों की मांग पर सकारात्मक रूख नहीं अपनाया। उन्होंने दावा किया ‘सरकार अपने नियमों का पालन खुद नहीं करती।’
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पर्यावरण की कीमत पर खनन नहीं: विशेषज्ञ

नागपुर। इंडियन ब्यूरो आफ माइंस के महानियंत्रक सी एस गुंदेवार ने आज कहा कि खनन पर्यावरण की कीमत पर नहीं किया जा सकता है और उद्योगों के लिए सामाजिक चिंताएं एवं सतत वृद्धि संरचना जरूरी है। उनके अनुसार ऐसे सतत विकास प्रारूप विकसित करने की जरूरत है जिसमें खनन उद्योग में आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण अवयवों में तालमेल स्थापित कर सभी खनिज विकास गतिविधियां की जाएं। गुंदेवार ने यहां ‘21 वीं सदी के खनन पर्यावरण की चुनौतियां और संबद्ध मुद्दे’ पर यहां तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम में कहा, ‘हम पर्यावरण की कीमत पर खनन नहीं कर सकते । बल्कि खनन गतिविधियों से बेहतर पर्यावरण सुनिश्चित होनी चाहिए।’ खनिकों की अनियमितताओं की वजह से खानों के बंद किये जाने पर चिंता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक और गोवा इसके उदाहरण है। उन्होंने कहा, ‘अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसा ही झेलना पड़ सकता है।’ उन्होंने कहा कि राजकोष को नुकसान की अन्य राजस्व स्रोतों से भरपाई हो सकती है लेकिन लाखों खनिक अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। उद्योग जगत अरबों डालर का लौह अयस्क आयात कर रहा है जिससे सरकार का आर्थिक एजेंडा मुसीबत में फंस जाएगा।
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ममता की हड़ताल को असफल करने की धमकी अवैध :सीटू

कोलकाता। माकपा के मजदूर संगठन सीटू ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दो दिवसीय हड़ताल को असफल करने की धमकी को ‘अवैध’ करार देते हुये आज कहा कि यदि राज्य सरकार ने कामगारों को ‘बंद’ में हिस्सा लेने से जबरन रोकने का प्रयास किया तो वे मुख्य सचिव संजय घोष के खिलाफ एक मामला दर्ज करायेंगे । सीटू के राज्य अध्यक्ष श्यामलाल चक्रवर्ती ने कहा, ‘राज्य सरकार हर दिन और ज्यादा बेशर्म होती जा रही है । ममता बनर्जी हड़ताल को असफल करने के लिये जो जबरन कर रही हैं वह अवैध है ।’ उन्होंने कहा, ‘यह जबरदस्ती और धमकी पूरी तरह से अवैध है । कोई भी मुख्यमंत्री या राज्य सरकार मजदूरों के हड़ताल में शामिल होने के अधिकार को छीन नहीं सकती हैं ।’ इससे पहले मुख्यमंत्री ने मजदूर संघों को दो दिवसीय हड़ताल के लिये कड़ी चेतावनी देते हुये कहा कि राज्य में अगर दो दिन दुकानें बंद रहीं तो कदम उठायें जायेंगे ।
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यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिये सरकार करेगी प्रयास :मित्रा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा ने आज कहा कि राज्य सरकार मजदूर संघों द्वारा कल से बुलाई गई दो दिवसीय हड़ताल के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिये हरेक प्रयास करेगी । मित्रा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘हम कल यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिये प्रयास कर रहे हैं । सभी यातायात निगमों के प्रबंध निदेशकों और अध्यक्षों की दिन में एक बैठक बुलाई गई है ताकि इस पर विस्तार से चर्चा की जा सके ।’ उन्होंने कहा कि सभी सरकारी और वोल्वो बसों को सेवा में लगाया जायेगा और चालक तथा सहचालक आज रात से ही निर्धारित कर दिये जायेंगे ।
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