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Old 05-05-2012, 12:25 AM   #7521
Dark Saint Alaick
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चिश्ती की याचिका पर सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय, केंद्र से जवाब मांगा

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पाकिस्तान के वैज्ञानिक मोहम्मद खलील चिश्ती की ओर से अपने देश का दौरा करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने की सहमति जताते हुए केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करने का फैसला किया और केंद्र से कहा कि वह उस दिन तक चिश्ती की याचिका पर जवाब दे। इस 80 वर्षीय पाकिस्तानी वैज्ञानिक को बीते नौ अप्रेल को जमानत दी गई थी। करीब 20 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद यह बुजुर्ग वैज्ञानिक अजमेर की एक जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने चिश्ती को मानवीय आधार पर जमानत दी। इसमें न्यायालय ने उनकी उम्र और इस तथ्य को संज्ञान में लिया कि वह 1992 से भारत में रह रहे हैं। चिश्ती 1992 में अपनी बीमार मां को देखने राजस्थान आए थे और उसी दौरान एक झगड़े में पड़ गए। उसमें एक व्यक्ति मारा गया। इसी मामले में उन्हें सजा हुई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की देखभाल करने वाले परिवार में ही चिश्ती का जन्म हुआ था। 1947 में भारत के बंटवारे के वक्त पढ़ाई कर रहे चिश्ती पाकिस्तान चले गए थे। उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने चिश्ती को मानवीय आधार पर जमानत देने के साथ ही उन्हें कराची जाने देने की याचिका पर सुनवाई करना स्वीकार किया था, हालांकि उस वक्त न्यायालय ने उनसे इस मामले को लेकर अलग से आवेदन करने के लिए कहा था। चिश्ती की पैरवी कर रहे वकील यू. यू. ललित से न्यायालय ने कहा था कि आप एक अलग आवेदन दायर करिए और उसमें इस बात को शामिल करिए कि चिश्ती अपने देश जाना चाहते हैं। उस पर हम विचार करेंगे।
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Old 05-05-2012, 12:25 AM   #7522
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नक्सल प्रभावित इलाकों में आसमान से रखी जाएगी नजर

रायपुर/नई दिल्ली। नक्सल विरोधी अभियानों में लगे सुरक्षा बलों ने अब निगरानी के लिए मानवरहित हवाई यानों का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। इसमें छोटे ड्रोन से लेकर बड़े यान शामिल होंगे। माओवाद से प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने नक्सलवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इन यानों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जिन मामलों में त्वरित जानकरी की जरूरत होती है उनमें यह यान उपयोगी सिद्ध होते हैं। नक्सल विरोधी अभियानों में लगे एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम ऐसे यानों का प्रयोग शुरू कर रहे हैं। छोटे यान सुरक्षा बलों को पास के इलाके में हो रही गतिविधियों की जानकारी देते हैं, तो बड़े यान दूर स्थित इलाके के बारे में भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हैं। केद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले ही इन यानों की मांग को अनुमोदित किया है। इन्हें विदेशी और भारत के निर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। नारायणपुर जिले के जंगलों में सीआरपीएफ द्वारा खुफिया ड्रोन से किए गए एक निगरानी अभियान में नक्सल कैडरों के बारे में जानकारी मिली थी। साथ ही ‘नेत्र’ नाम के एक ‘मिनी यूएवी’ ने बीजापुर जिले में स्थित गुप्त नक्सल अड्डों के बारे में सूचना उपलब्ध कराई थी। हाल ही में अगवा किए गए कलेक्टर ऐलक्स पॉल मेनन को ढूंढने के लिए भी यूएवी का सहारा लिया गया जो उपयुक्त जानकारी लेकर वापस आया।
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Old 05-05-2012, 12:26 AM   #7523
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16 साल से कम उम्र की मॉडलों का इस्तेमाल नहीं करेगी वोग

न्यूयॉर्क। वोग पत्रिका के सभी 19 संस्करणों के संपादकों ने फैसला किया है कि वे अपने संपादकीय पृष्ठों पर ऐसी स्वस्थ मॉडलों का इस्तेमाल करेंगे, जिनकी उम्र 16 साल से कम नहीं हों। यह शारीरिक काया को लेकर फैशन जगत की सोच को बदलने का एक प्रयास है। वोग के अमेरिकी संस्करण की संपादक एना विंटर और पेरिस वोग की संपादक एमेनुएल एल्ट भी इस फैसले में शामिल हैं। पेरिस वोग ने 2010 में उस समय सनसनी मचा दी थी जब इसने 10 साल की एक लड़की की तस्वीर छापी थी। कोंड नेस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष एवं न्यूयॉर्क प्रकाशन परिवार से जुड़े जोनाथन न्यूहाउस ने कहा कि वोग का मानना है कि अच्छा स्वास्थ्य ही सुंदरता है। उन्होंने कहा कि विश्वभर के वोग संपादक चाहते हैं कि पत्रिका पृष्ठों पर दिखाई देने वाली मॉडलों के स्वास्थ्य को लेकर अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करे। संपादकों ने छह सूत्री एक समझौते में कहा कि वे इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि वे जानबूझकर 16 साल से कम उम्र की मॉडलों या उन मॉडलों के साथ काम नहीं करेंगे जिन्हें ज्यादा खाते रहने की आदत हो। उन्होंने कहा कि हम ऐसी मॉडलों के साथ काम करेंगे जो स्वस्थ हों और स्वस्थ शारीरिक छवि को बढावा देने में हमारी मदद करें।
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Old 05-05-2012, 12:27 AM   #7524
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बाबरी मस्जिद विंध्वस मामले की सुनवाई 25 जुलाई को

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय बाबरी मस्जिद विंध्वस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के नेता अशोक सिंघल शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे और संघ परिवार के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र का मामला फिर शुरूकरने की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अर्जी पर 25 जुलाई को सुनवाई करेगा। सीबीआई ने अपनी अर्जी में आडवाणी, सिंघल और ठाकरे के अलावा डॉ. मुरली मनोहर जोशी, साध्वी रितंभरा, विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया, उमा भारती और संघ परिवार के अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र के मामले को बंद करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू और न्यायमूर्ति सी.के. प्रसाद ने सीबीआई के वकील की दलीलें सुनने के बाद इस पर सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तिथि तय की। सीबीआई के अनुसार संघ परिवार के नेताओं द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषणों के बाद कारसेवकों ने 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था और यह पूरा अभियान पूर्वनियोजित था। उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में इस मस्जिद की किसी भी कीमत पर रक्षा करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार इसे बचाने में विफल रही थी। इसके लिए राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को उच्चतम न्यायालय ने एक दिन की सांकेतिक सजा सुनाई थी।
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Old 05-05-2012, 12:27 AM   #7525
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केरल और तमिलनाडु को मिलेगी मुल्लापेरियार पर रिपोर्ट की प्रति
उच्चतम न्यायालय ने दी अनुमति


नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केरल और तमिलनाडु को मुल्लापेरियार बांध विवाद पर निगरानी समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट की प्रति हासिल करने की अनुमति प्रदान कर दी। न्यायमूर्ति डी. के. जैन के नेतृत्व में न्यायालय की पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने दोनों राज्यों को बंद लिफाफे में रिपोर्ट की प्रतियां हासिल करने की इजाजत देते हुए मामले की सुनवाई 23 जुलाई तक स्थगित कर दी। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और राजीव धवन ने केरल की ओर से पेश होते हुए शुक्रवार को पीठ को बताया कि राज्य विवादास्पद बांध मुद्दे पर ‘राजनीतिक आम सहमति’ की इच्छा रखता है। अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि दोनों राज्यों को साथ बैठना चाहिए और मुद्दे पर राजनीतिक आम सहमति बनानी चाहिए। इसका जवाब यह कहकर दिया गया कि हम सिर्फ कामना और उम्मीद कर सकते हैं। बांध से सम्बंधित सभी पहलुओं को देखने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा फरवरी 2010 में स्थापित की गई शक्ति संपन्न समिति ने 25 अप्रेल को शीर्ष अदालत को बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। माना जाता है कि भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश ए.एस. आनंद के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय समिति ने 119 साल पुराने बांध की सुरक्षा सहित इसके सभी पहलुओं पर ध्यान दिया। बांध की सुरक्षा को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनाव रहा है। तमिलनाडु का तर्क है कि बांध सुरक्षित है और इसका जलस्तर 132 फुट से बढ़ाकर 136 फुट किया जाना चाहिए, वहीं केरल का कहना है कि ढांचा कमजोर है और इसकी जगह नया बांध बनाया जाना चाहिए।
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Old 05-05-2012, 12:29 AM   #7526
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दिलीप कुमार, बिग बी को मिला दादा साहेब फाल्के अकादमी पुरस्कार



मुम्बई। मेगास्टार अमिताभ बच्चन, अभिनय सम्राट दिलीप कुमार, उनकी पत्नी सायरा बानो, वरिष्ठ कलाकारों तनूजा और विनोद खन्ना तथा अन्य को यहां दादा साहेब फाल्के अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चन को फाल्के रत्न पुरस्कार मिला, जबकि सायरा बानो और दिलीप कुमार को सरस्वतीबाई फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। वरिष्ठ कलाकारों तनूजा और विनोद खन्ना को महिला एवं पुरुष श्रेणी में ‘लेजेंडरी एक्टर’ अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीदा रहमान को फाल्के आइकन सिने आर्टिस्ट अवार्ड से नवाजा गया । राम गोपाल गुप्ता को ‘फाल्के सीनियर मोस्ट प्रोड्यूसर’ और गुरुदास मान को ‘फाल्के वर्सेटाइल सिंगर’ पुरस्कार मिला , जबकि शम्मी कपूर की पत्नी नीला देवी को ‘फाल्के गोल्डन इरा’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। युवा कलाकारों में विद्या बालन को ‘फाल्के मेमोरेबल परफार्मेंस’ (द डर्टी पिक्चर), अजय देवगन को ‘आउटस्टैंडिंग फरफार्मेंस’ (सिंघम) अवार्ड मिला। परिणिति चोपड़ा और पाकिस्तानी गायक से अभिनेता बने अली जाफर को क्रमश: महिला एवं पुरुष वर्ग में ‘फाल्के न्यू टैलेंट’ पुरस्कार मिला। फरहान अख्तर को सर्वश्रेष्ठ व्यवसायिक फिल्म (जिन्दगी ना मिलेगी दोबारा), प्रकाश राज को ‘फाल्के वर्सेटाइल सिने स्टार’ पुरस्कार से नवाजा गया। एकता कपूर को ‘फाल्के आइकन प्रोड्यूसर’ (फिल्म एवं टेलीविजन क्षेत्र) पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कारों के अतिरिक्त बिग बी ने दादा साहेब फाल्के की मोम से बनी प्रतिमा का अनावरण किया जिन्होंने भारत की सबसे पहली फीचर फिल्म ‘राजा हरिश्चंद्र’ का 1913 में निर्माण और निर्देशन किया था। दादा साहेब फाल्के अकादमी पुरस्कार भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के के नाम पर दिए जाते हैं। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भिन्न है जो इस साल बंगाली सिनेमा के महान अभिनेता सौमित्र चटर्जी को मिला था।
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भारत में सिंधु घाटी के स्थल विलुप्ति के कगार पर

वाशिंगटन। दुनिया के सबसे बड़े एवं पुराने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में एक राखीगरी आर्थिक वृद्धि की रफ्तार में विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है। यह चेतावनी विश्व विरासत कोष ने दी है। राखीगरी हरियाणा में स्थित है। कैलिफोर्निया में जारी अपनी नवीनतम रिपोर्ट ‘एशियाज हेरीटेज इन पेरिल’ में बताया गया कि राखीगरी की खोज 1963 में भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं ने की थी और कोष ने इसे सर्वाधिक ‘अपूरणीय क्षति एवं विनाश’ के खतरे की श्रेणी में रखा था। खतरे में जिन स्थलों को रखा गया है उनमें काशगर भी शामिल है जो चीन के अंतिम रेशम मार्ग स्थलों में है। इसके अलावा अफगानिस्तान स्थित मेस आयनाक भी है जो प्राचीन बौद्ध मठ है।
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ब्रिटेन के स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी बढ़त की ओर



लंदन। ब्रिटेन में हुए स्थानीय चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन की दो पार्टियों कंजरवेटिव एवं लिबरल डेमोके्रट्स को झटका लगा है वहीं जीत से उत्साहित लेबर पार्टी अगले आम चुनावों में खुद को दस डाउनिंग स्ट्रीट का प्रबल दावेदार मानने लगी है। स्थानीय चुनावों में खराब परिणाम को कंजरवेटिव नेता ‘सामान्य’ बता रहे हैं। कोष में अधिक कटौती, नौकरियों का जाना और जारी आर्थिक मंदी मतदाताओं की नाराजगी का कारण बनी। विपक्षी लेबर 50 स्थानीय परिषदों में जीत दर्ज कर चुकी है और इस तरह उसे 22 परिषदों में बढ़त हासिल हुई है जबकि कंजरवेटिव को 11 परिषदों में हार का सामना करना पड़ा है और वह सिर्फ 27 परिषदों में जीत सकी। कुल 181 परिषदों में हुए चुनाव में से 99 की घोषणा शुक्रवार सुबह नौ बजे हो गई। बीबीसी के अनुमान के मुताबिक स्थानीय चुनावों के परिणामों पर आधारित लेबर को 39 फीसदी वोट मिले, कंजरवेटिव को 31 फीसदी और लिबरल डेमोके्रट्स को 16 फीसदी मत हासिल हुए। अनुमान के मुताबिक आम चुनावों में अगर यही मत फीसद रहा तो लेबर पार्टी 82 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर लेगी। वर्ष 2010 में हुए आम चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और कंजरवेटिव एवं लिबरल डेमोक्रेट्स ने मिलकर डेविड कैमरन सरकार का गठन किया।
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बंदरों से परेशान सांसद ने लोकसभा में लगाई गुहार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के संसद भवन के आसपास और सांसदों के आवासीय इलाके साउथ एवेन्यू सहित इस पूरे अति विशिष्ट क्षेत्र में बंदरों के आतंक से निजात पाने की शुक्रवार को लोकसभा में गुहार लगाई गई। अन्नाद्रमुक के पी. कुमार ने सदन में शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए कहा कि सांसदों के आवासीय इलाके साउथ एवेन्यू में बंदरों का आतंक एक बड़ी समस्या बन गया है। ये बंदर पूरी बटालियन के रूप में आते हैं और पेड़ों, बिजली के खंभों को क्षति पहुंचाने के साथ ही घरों में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं। बंदरों के भय से न केवल बच्चों बल्कि बड़ों तक का घर से निकलना दूभर हो गया है। कुमार ने सरकार से इस समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए तुरंत प्रभावी कार्रवाई किए जाने की अपील की।
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सेना में चम्बल और भील रेजीमेंट बनाने की उठी मांग

नई दिल्ली। सेना में सिख और जाट रेजीमेंटों की तरह चम्बल और भील रेजीमेंट बनाने की शुक्रवार को लोकसभा में मांग की गई। कांग्रेस सदस्य सतपाल महाराज ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मांग उठाते हुए कहा कि चम्बल डकैतों के लिए जाना जाता है, लेकिन यह वीर सैनिकों की भूमि है। चम्बल और भील रेजीमेंटों की स्थापना से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और डकैती जैसी कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त करने में मदद मिलेगी। सदन में सांसद क्षेत्रीय विकास निधि की पांच करोड़ रुपए की राशि में से दस लाख रुपए स्वैच्छिक तौर पर दिए जाने की व्यवस्था करने की भी मांग की गई, जिसका विभिन्न दलों के सदस्यों ने पुरजोर समर्थन किया। कांग्रेस के नारायण सिंह अमलाबे ने यह मसला उठाते हुए कहा कि एक संसदीय क्षेत्र में 12-13 लाख की आबादी होती है और जब सांसद क्षेत्र के दौरे पर जाते हैं तो आगजनी, जनहानि तथा फसल हानि से प्रभावित लोग सहायता राशि की मांग करते हैं। मदद करने की तीव्र इच्छा के बावजूद सांसद पीड़ितों की सहायता नहीं कर पाते। उन्होंने मांग की कि सरकार सांसद निधि में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से दस लाख रुपए स्वैच्छिक सहायता के रूप में दिए जाने की अनुमति का प्रावधान करे।
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