बजट 2013-14 - Page 2

Dark Saint Alaick · 28-02-2013, 08:46 PM

चिदंबरम को विश्वास : मुश्किल दौर से निकलेगी अर्थव्यवस्था

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज माना कि भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतियों के दौर से गुजर रही है पर विश्वास जताया कि यह इस मुश्किल दौर से निकलेगी और उच्च विकास के रास्ते पर आगे बढेगी । चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए समावेशी और सतत विकास के लिए उच्च वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया । उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक विकास दर 2011 की 3.9 प्रतिशत से घटकर 2012 में 3.2 प्रतिशत रह गयी । इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पडा । चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर पांच प्रतिशत रहने का अनुमान है हालांकि रिजर्व बैंक ने 5.5 प्रतिशत का अनुमान लगाया है । वित्त मंत्री ने कहा कि यह विकास दर हालांकि भारत की क्षमता आठ प्रतिशत की विकास दर से कम है । ‘देश के सामने यही चुनौती है लेकिन इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है । संप्रग सरकार के तहत 11वीं योजनावधि में औसत विकास दर आठ प्रतिशत रही है इसलिए उच्च विकास दर हासिल करना हमारी क्षमता के बाहर की चीज नहीं है और हम इसे हासिल कर सकते हैं ।’

Dark Saint Alaick · 28-02-2013, 08:47 PM

चिदंबरम ने स्टिग्लीज को किया उदधृत

पूर्व के वित्त मंत्रियों द्वारा कौटिल्य और शेक्सपीयर के उद्धरण दिये जाने के विपरीत वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज अपने बजट भाषण में अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लीज का उद्धरण दिया । चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री स्टिग्लीज के हवाले से कहा, ‘साम्यता एक बाध्यकारी नैतिकता है परंतु यह भी आवश्यक है कि यदि सतत विकास होता है तो किसी भी देश का महत्वपूर्ण संसाधन उसके नागरिक होते हैं ।’ बजट भाषण समाप्त करने से पहले चिदंबरम ने कहा कि हमारा कार्य हमारे कर्मो में दिखाई देगा । उन्होंने अपने पसंदीदा कवि संत तिरूवल्लुवर के हवाले से कहा, ‘अटल इच्छाशक्ति और सजग मन:स्थिति के साथ नजर जिसे सही पहचान लेती है, उसे पूरा किया जाना चाहिए ।’ आज अपना आठवां आम बजट पेश करने वाले चिदंबरम पहले भी तिरूवल्लुवर को अपने पहले के बजट भाषणों में उदधृत कर चुके हैं ।

Dark Saint Alaick · 28-02-2013, 08:49 PM

मेट्रो को 7701 करोड रुपए

दिल्ली मेट्रो को 7701 करोड रूपये का बजट आवंटन किया गया है । इस राशि से ही तीसरे चरण की महात्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण होगा । वित्त मंत्री पी चिंदबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए आज कहा कि केन्द्र सरकार इक्विटी के रूप में 650 करोड रूपये देगी । वित्त मंत्री ने 120 करोड रूपये अनुदान के रूप में दिल्ली मेट्रो को देने का ऐलान किया ।

Dark Saint Alaick · 28-02-2013, 08:51 PM

गृह मंत्रालय के बजट में आठ प्रतिशत की बढोतरी

केन्द्रीय गृह मंत्रालय को आम बजट में 59241 करोड रूपये मिले हैं जो पिछले वर्ष के मुकाबले आठ प्रतिशत की बढोतरी दर्शाता है । इस बार के बजट में केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए नये आवासीय परिसर और बैरक बनाने पर जोर है । वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा आज लोकसभा में पेश 2013-14 के आम बजट में विवादास्पद राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एनसीटीसी) के लिए कोई पृथक धन आवंटन नहीं किया गया है । केन्द्रीय पुलिस संगठनों के जवानों के लिए आवासीय परिसर बनाने की मद में 1526.84 करोड रूपये का आवंटन किया गया है । देश के सबसे बडे अर्धसैनिक बल केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआरपीएफ) को 10496.53 करोड रूपये मिले हैं जबकि सीमा सुरक्षा बल को 9811.46 करोड रूपये का आवंटन किया गया है । राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के लिए 56.50 करोड रूपये दिया गया है । देश की सबसे बडी खुफिया एजेंसी खुफिया ब्यूरो (आईबी) को 1196.58 करोड रूपये का आवंटन किया गया है जो पिछले बजट में 1040.96 करोड रूपये था । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को 103.87 करोड रूपये, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जैसे अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा देने वाली एसपीजी को 386.27 करोड रूपये मिले हैं । दिल्ली पुलिस को 4067.99 करोड रूपये मिलेंगे । राज्यों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 1847 करोड रूपये, राज्यों के सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 789.08 करोड रूपये, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में विशेष बुनियादी ढांचे के लिए 74.15 करोड रूपये दिये गये हैं । भारत तिब्बत सीमा पुलिस को 2726.73 करोड रूपये, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को 4009 करोड रूपये, असम राइफल्स को 3297.68 करोड रूपये, सशस्त्र सीमा बल को 2484 . 61 करोड रूपये और ब्लैक कैट कमांडो बल एनएसजी को 585.81 करोड रूपये मिले हैं । भारत-बांग्लादेश सीमा पर कार्य के लिए 550 करोड रूपये, भारत-पाक सीमा पर कार्य के लिए 230 करोड रूपये, भारत-चीन सीमा के लिए 300 करोड रूपये, भारत-नेपाल सीमा के लिए 890 करोड रूपये का आवंटन किया गया है । भारत-भूटान सीमा के लिए 40 करोड रूपये और भारत-म्यांमा सीमा पर कायो’ के लिए 15 करोड रूपये का आवंटन किया गया है ।

Dark Saint Alaick · 28-02-2013, 08:53 PM

सब्सिडी बिल 11 प्रतिशत कम रहने का अनुमान

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने राजकोषीय घाटे को कम करने के उद्देश्य से आगामी वित्तवर्ष में ईंधन, खाद्य तथा उर्वरक पर सब्सिडी में 11 प्रतिशत कमी का प्रस्ताव किया है। उन्होंने 2013-14 में सब्सिडी बिल के 2.20 लाख करोड़ रुपये अधिक रहने का अनुमान लगाया है जो कि मौजूदा वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 11 प्रतिशत कम है। बजट प्रस्तावों के अनुसार 2013-14 में खाद्य, पेट्रोलियम तथा उर्वरकों पर सरकार का सब्सिडी बिजल 2,20,971.50 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। मौजूदा वित्त वर्ष में इसका संशोधित अनुमान 2,47,854 करोड़ रुपये का है। हालांकि इस साल के संशोधित अनुमान बजट अनुमानों की तुलना में 38 प्रतिशत अधिक है। चिंदबरम ने बजट प्रस्तावों में कहा, 2012-13 में राजकोषीय घाटा 5.2 प्रतिशत पर रहा है। मैं इसे 2013-14 में घटाकर 4.8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। अगले वित्त वर्ष में तेल सब्सिडी 65,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। सरकार लागत से कम कीमत पर डीजल, रसोई गैस तथा केरोसीन की बिक्री के लिए सार्वजनिक विपणन कंपनी इंडियन आयल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल को यह सब्सिडी देती है। मौजूदा वित्त वर्ष में इस मद का संशोधित अनुमान 96,880 करोड़ रुपये का है। बजट दस्तावेज में कहा गया है, यह कमी मुख्यत: कंपनियों को नुकसान (अंडर रिकवरी) के मुआवजे के लिए कम जरूरत के कारण है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाने के लिए खाद्य सब्सिडी अगले वित्त वर्ष में बढकर 90,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जबकि 2012-13 में इसका संशोधित अनुमान 85,000 करोड़ रुपये का है। दस्तावेज में कहा गया है कि खाद्य सब्सिडी में वृद्धि मुख्यत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में प्रावधान के लिए है। आगामी वित्त वर्ष में उर्वरक सब्सिडी भी 65,971.50 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में इसका संशोधित अनुमान 65,974 करोड़ रुपये है।

Dark Saint Alaick · 28-02-2013, 08:54 PM

राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना को उदार करने का प्रस्ताव

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज लोकसभा में 2013-14 के लिए आम बजट पेश करते हुए राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना को उदार करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत निवेशक म्यूचुअल फंडों में तथा सूचीबद्ध शेयरों में निवेश कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने इस योजना के तहत आय सीमा 10 लाख रुपये से बढाकर 12 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव किया। चिदंबरम ने कहा कि किसी बैंक या आवास वित्त पोषण निगम से पहले मकान के लिए 25 लाख रुपये आवास ऋण लेने वाला व्यक्ति 2014-15 में एक लाख रुपये तक ब्याज कटौती का हकदार होगा और यदि यह सीमा पूरी नहीं होती है तो शेष आकलन वर्ष 2015-16 में लागू होगी।

Dark Saint Alaick · 28-02-2013, 08:55 PM

खेलों के बजट में मामूली बढोतरी

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने संसद में आज वर्ष 2013-14 के लिये पेश आम बजट में खेल और युवा कार्य मंत्रालय के बजट में 214 करोड़ रूपये की बढोतरी करके 1219 करोड़ रूपये आवंटित किये हैं । लोकसभा में पेश बजट में चिदंबरम ने नियोजित परिव्यय के लिये 1093 करोड़ रूपये और 126 करोड़ रूपये गैर नियोजित परिव्यय के लिये आवंटित किये । मंत्रालय को 1152 करोड़ रूपये आवंटित किये गए जो बाद में 1005.60 करोड़ रूपये कर दिये गए । देश में खेलों का स्तर बढाने के लिये पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान कोचों को प्रशिक्षण देगा जिसके लिये 250 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । कुल परिव्यय में से 792.72 करोड़ रूपये खेलों के लिये आवंटित किये गए हैं जबकि 301 करोड़ रूपये युवा कल्याण योजनाओं के लिये दिये गए हैं । अन्य कार्यक्रमों में पूर्वोत्तर इलाकों और सिक्किम के लिये विशेष योजनाओं को 109.40 करोड़ रूपये दिये जायेंगे । भारतीय खेल प्राधिकरण को 326 करोड़ रूपये जबकि राष्ट्रीय खेल महासंघों की सहायता के लिये 160 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है जो पिछले साल 110 करोड़ रूपये था । वहीं दस करोड़ रूपये प्रतिभा तलाश और प्रशिक्षण योजना के लिये दिये गए हैं । डोपिंग निरोधक कार्यों के लिये आठ करोड़ 30 लाख रूपये दिये गए हैं जबकि पिछले साल यह रकम चार करोड़ रूपये थी । राष्ट्रीय डोप प्रयोगशाला को 5.70 करोड़ रूपये दिये जायेंगे जबकि पिछले साल ढाई करोड़ रूपये दिये गए थे । पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान की विभिन्न योजनाओं को 180 करोड़ रूपये मिलेंगे जो पिछले साल से 35 करोड़ रूपये कम है । राष्ट्रीय खेल विकास कोष को पिछले साल की तरह पांच करोड़ रूपये दिये गए हैं । लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान को 20 करोड़ रूपये दिये गए हैं जो पिछले साल से पांच करोड़ ज्यादा हैं । वहीं राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को दो करोड़ रूपये दिये गए हैं ।

Dark Saint Alaick · 28-02-2013, 08:57 PM

मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 65867 करोड रूपये

शिक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 65867 करोड रूपये देने का प्रस्ताव रखा । चिदंबरम ने 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा के अधिकार कानून जोरों पर लागू किये जा रहे हैं । उन्होंने अगले वर्ष सर्वशिक्षा अभियान के लिए 27258 करोड रूपये देने का प्रस्ताव रखा । उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए भी उन्होंने 3983 करोड रूपये देने की बात कही जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 25.6 प्रतिशत है । वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडे वर्ग और अल्पसंख्यक वगो’ के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को 5284 करोड रूपये दिये जा रहे हैं । चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह राशि 4575 करोड रूपये थी । मिड डे मील के लिए 13215 करोड रूपये रखे गये हैं । चिदंबरम ने नालंदा विश्वविद्यालय को शिक्षा के एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित करने के बारे में भी सरकार की प्रतिबद्धता दोहरायी ।

Dark Saint Alaick · 28-02-2013, 08:58 PM

प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा सुरक्षा कानून के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान

सरकार ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम जल्द पारित होने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा बजट में प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज यहां लोकसभा में पेश 2013-14 के बजट में प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह खाद्य सुरक्षा विधेयक जल्द ही संसद में पेश हो जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि प्रस्तावित अधिनियम के तहत लागत में संभावित वृद्धि के मद्देनजर अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

Dark Saint Alaick · 28-02-2013, 08:59 PM

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे में नए नगरों का निर्माण 2013-14 से

पी चिदंबरम ने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडार (डीएमआईसी) परियोजना के तहत गुजरात और महाराष्ट्र में दो नए शहरों का निमार्ण कार्य अगले वित्त वर्ष में शुरू कराने की षोषणा करते हुए आज कहा कि इन प्रस्तावित विश्व स्तरीय औद्योगिक शहरों के विकास के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जाएगी। चिदंबरम ने कहा कि सात नए शहरों के लिए योजना को अंतिम स्वरूप दिया जा चुका है और गुजरात के घौलेरा और महाराष्ट्र के शेंद्रा बिडकिन पर काम 2013-14 में शुरू होगा। चिदंबरम ने 2013-14 के बजट भाषण में कहा, ‘वित्तपोषण के बारे में किसी तरह के संदेह का दूर करते हुए मैं यह साफ करना चाहता हूं कि जरूरत पड़ने पर 2013-14 में परियोजना की कुल आयोजना से जुड़े भारत सरकार के हिस्से में से अतिरिक्त धन मुहैया कराया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि सरकार की 90 अरब डालर की महत्वाकांक्षी डीएमआईसी परियोजना ने तेज प्रगति की है। सरकार ने इससे पहले परियोजना के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 18,500 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दी थी। डीएमआईसी की 1,500 किलोमीटर लंबी परियोजना के दायरे में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र आएंगे। जापान सरकार की सहायता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए चिदंबरम ने कहा कि औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) और जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जिका) चेन्नई-बेंगलूर औद्योगक कॉरिडोर के लिए व्यापक योजना तैयार कर रही है।

28-02-2013, 08:46 PM	#11
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: बजट 2013-14 *चिदंबरम को विश्वास : मुश्किल दौर से निकलेगी अर्थव्यवस्था* वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज माना कि भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतियों के दौर से गुजर रही है पर विश्वास जताया कि यह इस मुश्किल दौर से निकलेगी और उच्च विकास के रास्ते पर आगे बढेगी । चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए समावेशी और सतत विकास के लिए उच्च वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया । उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक विकास दर 2011 की 3.9 प्रतिशत से घटकर 2012 में 3.2 प्रतिशत रह गयी । इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पडा । चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर पांच प्रतिशत रहने का अनुमान है हालांकि रिजर्व बैंक ने 5.5 प्रतिशत का अनुमान लगाया है । वित्त मंत्री ने कहा कि यह विकास दर हालांकि भारत की क्षमता आठ प्रतिशत की विकास दर से कम है । ‘देश के सामने यही चुनौती है लेकिन इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है । संप्रग सरकार के तहत 11वीं योजनावधि में औसत विकास दर आठ प्रतिशत रही है इसलिए उच्च विकास दर हासिल करना हमारी क्षमता के बाहर की चीज नहीं है और हम इसे हासिल कर सकते हैं ।’ __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

28-02-2013, 08:47 PM	#12
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: बजट 2013-14 *चिदंबरम ने स्टिग्लीज को किया उदधृत* पूर्व के वित्त मंत्रियों द्वारा कौटिल्य और शेक्सपीयर के उद्धरण दिये जाने के विपरीत वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज अपने बजट भाषण में अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लीज का उद्धरण दिया । चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री स्टिग्लीज के हवाले से कहा, ‘साम्यता एक बाध्यकारी नैतिकता है परंतु यह भी आवश्यक है कि यदि सतत विकास होता है तो किसी भी देश का महत्वपूर्ण संसाधन उसके नागरिक होते हैं ।’ बजट भाषण समाप्त करने से पहले चिदंबरम ने कहा कि हमारा कार्य हमारे कर्मो में दिखाई देगा । उन्होंने अपने पसंदीदा कवि संत तिरूवल्लुवर के हवाले से कहा, ‘अटल इच्छाशक्ति और सजग मन:स्थिति के साथ नजर जिसे सही पहचान लेती है, उसे पूरा किया जाना चाहिए ।’ आज अपना आठवां आम बजट पेश करने वाले चिदंबरम पहले भी तिरूवल्लुवर को अपने पहले के बजट भाषणों में उदधृत कर चुके हैं । __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

28-02-2013, 08:49 PM	#13
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: बजट 2013-14 *मेट्रो को 7701 करोड रुपए* दिल्ली मेट्रो को 7701 करोड रूपये का बजट आवंटन किया गया है । इस राशि से ही तीसरे चरण की महात्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण होगा । वित्त मंत्री पी चिंदबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए आज कहा कि केन्द्र सरकार इक्विटी के रूप में 650 करोड रूपये देगी । वित्त मंत्री ने 120 करोड रूपये अनुदान के रूप में दिल्ली मेट्रो को देने का ऐलान किया । __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

28-02-2013, 08:51 PM	#14
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: बजट 2013-14 *गृह मंत्रालय के बजट में आठ प्रतिशत की बढोतरी* केन्द्रीय गृह मंत्रालय को आम बजट में 59241 करोड रूपये मिले हैं जो पिछले वर्ष के मुकाबले आठ प्रतिशत की बढोतरी दर्शाता है । इस बार के बजट में केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए नये आवासीय परिसर और बैरक बनाने पर जोर है । वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा आज लोकसभा में पेश 2013-14 के आम बजट में विवादास्पद राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एनसीटीसी) के लिए कोई पृथक धन आवंटन नहीं किया गया है । केन्द्रीय पुलिस संगठनों के जवानों के लिए आवासीय परिसर बनाने की मद में 1526.84 करोड रूपये का आवंटन किया गया है । देश के सबसे बडे अर्धसैनिक बल केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआरपीएफ) को 10496.53 करोड रूपये मिले हैं जबकि सीमा सुरक्षा बल को 9811.46 करोड रूपये का आवंटन किया गया है । राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के लिए 56.50 करोड रूपये दिया गया है । देश की सबसे बडी खुफिया एजेंसी खुफिया ब्यूरो (आईबी) को 1196.58 करोड रूपये का आवंटन किया गया है जो पिछले बजट में 1040.96 करोड रूपये था । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को 103.87 करोड रूपये, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जैसे अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा देने वाली एसपीजी को 386.27 करोड रूपये मिले हैं । दिल्ली पुलिस को 4067.99 करोड रूपये मिलेंगे । राज्यों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 1847 करोड रूपये, राज्यों के सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 789.08 करोड रूपये, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में विशेष बुनियादी ढांचे के लिए 74.15 करोड रूपये दिये गये हैं । भारत तिब्बत सीमा पुलिस को 2726.73 करोड रूपये, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को 4009 करोड रूपये, असम राइफल्स को 3297.68 करोड रूपये, सशस्त्र सीमा बल को 2484 . 61 करोड रूपये और ब्लैक कैट कमांडो बल एनएसजी को 585.81 करोड रूपये मिले हैं । भारत-बांग्लादेश सीमा पर कार्य के लिए 550 करोड रूपये, भारत-पाक सीमा पर कार्य के लिए 230 करोड रूपये, भारत-चीन सीमा के लिए 300 करोड रूपये, भारत-नेपाल सीमा के लिए 890 करोड रूपये का आवंटन किया गया है । भारत-भूटान सीमा के लिए 40 करोड रूपये और भारत-म्यांमा सीमा पर कायो’ के लिए 15 करोड रूपये का आवंटन किया गया है । __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

28-02-2013, 08:53 PM	#15
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: बजट 2013-14 *सब्सिडी बिल 11 प्रतिशत कम रहने का अनुमान* वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने राजकोषीय घाटे को कम करने के उद्देश्य से आगामी वित्तवर्ष में ईंधन, खाद्य तथा उर्वरक पर सब्सिडी में 11 प्रतिशत कमी का प्रस्ताव किया है। उन्होंने 2013-14 में सब्सिडी बिल के 2.20 लाख करोड़ रुपये अधिक रहने का अनुमान लगाया है जो कि मौजूदा वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 11 प्रतिशत कम है। बजट प्रस्तावों के अनुसार 2013-14 में खाद्य, पेट्रोलियम तथा उर्वरकों पर सरकार का सब्सिडी बिजल 2,20,971.50 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। मौजूदा वित्त वर्ष में इसका संशोधित अनुमान 2,47,854 करोड़ रुपये का है। हालांकि इस साल के संशोधित अनुमान बजट अनुमानों की तुलना में 38 प्रतिशत अधिक है। चिंदबरम ने बजट प्रस्तावों में कहा, 2012-13 में राजकोषीय घाटा 5.2 प्रतिशत पर रहा है। मैं इसे 2013-14 में घटाकर 4.8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। अगले वित्त वर्ष में तेल सब्सिडी 65,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। सरकार लागत से कम कीमत पर डीजल, रसोई गैस तथा केरोसीन की बिक्री के लिए सार्वजनिक विपणन कंपनी इंडियन आयल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल को यह सब्सिडी देती है। मौजूदा वित्त वर्ष में इस मद का संशोधित अनुमान 96,880 करोड़ रुपये का है। बजट दस्तावेज में कहा गया है, यह कमी मुख्यत: कंपनियों को नुकसान (अंडर रिकवरी) के मुआवजे के लिए कम जरूरत के कारण है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाने के लिए खाद्य सब्सिडी अगले वित्त वर्ष में बढकर 90,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जबकि 2012-13 में इसका संशोधित अनुमान 85,000 करोड़ रुपये का है। दस्तावेज में कहा गया है कि खाद्य सब्सिडी में वृद्धि मुख्यत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में प्रावधान के लिए है। आगामी वित्त वर्ष में उर्वरक सब्सिडी भी 65,971.50 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में इसका संशोधित अनुमान 65,974 करोड़ रुपये है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

28-02-2013, 08:54 PM	#16
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: बजट 2013-14 *राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना को उदार करने का प्रस्ताव* वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज लोकसभा में 2013-14 के लिए आम बजट पेश करते हुए राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना को उदार करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत निवेशक म्यूचुअल फंडों में तथा सूचीबद्ध शेयरों में निवेश कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने इस योजना के तहत आय सीमा 10 लाख रुपये से बढाकर 12 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव किया। चिदंबरम ने कहा कि किसी बैंक या आवास वित्त पोषण निगम से पहले मकान के लिए 25 लाख रुपये आवास ऋण लेने वाला व्यक्ति 2014-15 में एक लाख रुपये तक ब्याज कटौती का हकदार होगा और यदि यह सीमा पूरी नहीं होती है तो शेष आकलन वर्ष 2015-16 में लागू होगी। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

28-02-2013, 08:55 PM	#17
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: बजट 2013-14 *खेलों के बजट में मामूली बढोतरी* वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने संसद में आज वर्ष 2013-14 के लिये पेश आम बजट में खेल और युवा कार्य मंत्रालय के बजट में 214 करोड़ रूपये की बढोतरी करके 1219 करोड़ रूपये आवंटित किये हैं । लोकसभा में पेश बजट में चिदंबरम ने नियोजित परिव्यय के लिये 1093 करोड़ रूपये और 126 करोड़ रूपये गैर नियोजित परिव्यय के लिये आवंटित किये । मंत्रालय को 1152 करोड़ रूपये आवंटित किये गए जो बाद में 1005.60 करोड़ रूपये कर दिये गए । देश में खेलों का स्तर बढाने के लिये पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान कोचों को प्रशिक्षण देगा जिसके लिये 250 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । कुल परिव्यय में से 792.72 करोड़ रूपये खेलों के लिये आवंटित किये गए हैं जबकि 301 करोड़ रूपये युवा कल्याण योजनाओं के लिये दिये गए हैं । अन्य कार्यक्रमों में पूर्वोत्तर इलाकों और सिक्किम के लिये विशेष योजनाओं को 109.40 करोड़ रूपये दिये जायेंगे । भारतीय खेल प्राधिकरण को 326 करोड़ रूपये जबकि राष्ट्रीय खेल महासंघों की सहायता के लिये 160 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है जो पिछले साल 110 करोड़ रूपये था । वहीं दस करोड़ रूपये प्रतिभा तलाश और प्रशिक्षण योजना के लिये दिये गए हैं । डोपिंग निरोधक कार्यों के लिये आठ करोड़ 30 लाख रूपये दिये गए हैं जबकि पिछले साल यह रकम चार करोड़ रूपये थी । राष्ट्रीय डोप प्रयोगशाला को 5.70 करोड़ रूपये दिये जायेंगे जबकि पिछले साल ढाई करोड़ रूपये दिये गए थे । पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान की विभिन्न योजनाओं को 180 करोड़ रूपये मिलेंगे जो पिछले साल से 35 करोड़ रूपये कम है । राष्ट्रीय खेल विकास कोष को पिछले साल की तरह पांच करोड़ रूपये दिये गए हैं । लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान को 20 करोड़ रूपये दिये गए हैं जो पिछले साल से पांच करोड़ ज्यादा हैं । वहीं राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को दो करोड़ रूपये दिये गए हैं । __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

28-02-2013, 08:57 PM	#18
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: बजट 2013-14 *मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 65867 करोड रूपये* शिक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 65867 करोड रूपये देने का प्रस्ताव रखा । चिदंबरम ने 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा के अधिकार कानून जोरों पर लागू किये जा रहे हैं । उन्होंने अगले वर्ष सर्वशिक्षा अभियान के लिए 27258 करोड रूपये देने का प्रस्ताव रखा । उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए भी उन्होंने 3983 करोड रूपये देने की बात कही जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 25.6 प्रतिशत है । वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडे वर्ग और अल्पसंख्यक वगो’ के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को 5284 करोड रूपये दिये जा रहे हैं । चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह राशि 4575 करोड रूपये थी । मिड डे मील के लिए 13215 करोड रूपये रखे गये हैं । चिदंबरम ने नालंदा विश्वविद्यालय को शिक्षा के एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित करने के बारे में भी सरकार की प्रतिबद्धता दोहरायी । __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

28-02-2013, 08:58 PM	#19
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: बजट 2013-14 प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा सुरक्षा कानून के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान सरकार ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम जल्द पारित होने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा बजट में प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज यहां लोकसभा में पेश 2013-14 के बजट में प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह खाद्य सुरक्षा विधेयक जल्द ही संसद में पेश हो जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि प्रस्तावित अधिनियम के तहत लागत में संभावित वृद्धि के मद्देनजर अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

28-02-2013, 08:59 PM	#20
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: बजट 2013-14 *दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे में नए नगरों का निर्माण 2013-14 से* पी चिदंबरम ने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडार (डीएमआईसी) परियोजना के तहत गुजरात और महाराष्ट्र में दो नए शहरों का निमार्ण कार्य अगले वित्त वर्ष में शुरू कराने की षोषणा करते हुए आज कहा कि इन प्रस्तावित विश्व स्तरीय औद्योगिक शहरों के विकास के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जाएगी। चिदंबरम ने कहा कि सात नए शहरों के लिए योजना को अंतिम स्वरूप दिया जा चुका है और गुजरात के घौलेरा और महाराष्ट्र के शेंद्रा बिडकिन पर काम 2013-14 में शुरू होगा। चिदंबरम ने 2013-14 के बजट भाषण में कहा, ‘वित्तपोषण के बारे में किसी तरह के संदेह का दूर करते हुए मैं यह साफ करना चाहता हूं कि जरूरत पड़ने पर 2013-14 में परियोजना की कुल आयोजना से जुड़े भारत सरकार के हिस्से में से अतिरिक्त धन मुहैया कराया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि सरकार की 90 अरब डालर की महत्वाकांक्षी डीएमआईसी परियोजना ने तेज प्रगति की है। सरकार ने इससे पहले परियोजना के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 18,500 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दी थी। डीएमआईसी की 1,500 किलोमीटर लंबी परियोजना के दायरे में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र आएंगे। जापान सरकार की सहायता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए चिदंबरम ने कहा कि औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) और जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जिका) चेन्नई-बेंगलूर औद्योगक कॉरिडोर के लिए व्यापक योजना तैयार कर रही है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु