Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) - Page 3325

Dark Saint Alaick · 21-09-2013, 09:15 AM

मोदी को बढ़ावा देने से साम्प्रदायिक पारा बढ़ेगा : रमेश

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि भाजपा की ओर से नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से साम्प्रदायिक पारा बढेþगा और उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जैसे अन्य दंगे हो सकते हैं। मोदी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ‘मुखौटा’ बताते हुए उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस और संघ के बीच सीधी लड़ाई होगी। रमेश ने कहा कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव को प्रधानमंत्री पद के झंडाबरदारों के बीच लड़ाई बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इस ‘मैं भी’ रोग में नहीं फंसेगी। ऐसा कह कर उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस की ओर से किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। रमेश ने कहा कि मेरा मानना है कि मोदी की रणनीति साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की है और हमेशा रहेगी। जब उनके लेफ्टिनेंट अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया तो उससे खेल साफ हो गया। भाजपा पर मुजफ्फरनगर में साम्प्रदायिक हिंसा को हवा देने का आरोप लगाते हुए रमेश ने आशंका जताई कि मोदी के प्रोजेक्शन से हिन्दी भाषी क्षेत्र में ऐसी घटनाएं और होंगी। मुजफ्फरनगर एक ट्रेलर है मुझे भय है कि साम्प्रदायिक पारे को धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस नेता के अनुसार, यह ऐसी परखी हुई रणनीति है जिसमें मोदी सिद्धहस्त हैं। मुझे डर है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में, जो भारतीय राजनीति के गढ़ हैं, साम्प्रदायिक तनाव और उनका भड़कना देख सकते हैं। रमेश ने कहा पिछले कुछ महीनों में भाजपा में हुए घटनक्रमों ने साफ कर दिया है कि वहां सिर्फ आरएसएस मायने रखता है और भाजपा महज मुखौटा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब समय आ गया है कि आरएसएस पर्दे से बाहर आए, अपने को राजनीति दल के रूप में रजिस्टर कराए और सीधे चुनाव लड़े, न कि भाजपा जैसे पूर्ण स्वामित्व वाले सहायकों के जरिए। रमेश ने कहा, भाजपा मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, जबकि कांग्रेस एक पार्टी के रूप में सरकार चलाने के लिए जनादेश चाह रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2014 के चुनाव साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण पर नहीं, बल्कि विकास के मुद्दे पर लड़े जाएंगे। उनके अनुसार भाजपा मोदी को यह सोच कर प्रोजेक्ट कर रही है कि इससे उसे उछाल मिलेगा, लेकिन पार्टी को नए सहयोगी दल नहीं मिलेंगे। रमेश ने कहा कि मोदी भाजपा के लिए सहयोगी दल नहीं ला पाएंगे, जिसकी उसे जरूरत है। अगली सरकार गठबंधन सरकार होगी।

Dark Saint Alaick · 21-09-2013, 09:16 AM

दंगों पर राजनीति से तंग एडीजी छोड़ना चाहते हैं यूपी
प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में जाने के लिए दी अर्जी, फिलहाल गए छुट्टी पर, दंगों को शांत करने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

लखनऊ। मुजफ्फर नगर दंगों पर राजनीति से उत्तर प्रदेश के शीर्ष पुलिस अधिकारी एडीजी (लॉ एण्ड आर्डर) अरुण कुमार तंग आ चुके हैं। वे अब यूपी में काम नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में जाने के लिए अर्जी दी हैं। दंगे के दौरान मुजफ्फनगर में कैंप करके उन्होंने मुस्तैदी से काम किया और दंगों को शांत करने कर प्रयास किया। हालांकि, उन्होंने अर्जी करीब दो महीने पहले दी थी, लेकिन हाल में स्मरण पत्र देने से बुधवार को सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। सूत्रों का कहना है कि मौजूदा राजनीतिक हालात में वह अपने को फिट नहीं पा रहे हैं। एडीजी लॉ ऐंड आर्डर के पद पर उनकी तैनाती सीएम अखिलेश यादव ने पिछले साल नवम्बर में उस वक्त की थी, जब प्रदेश में कई जिलों में हालत काफी तनाव पूर्ण थे।
प्रतिनियुक्त सम्बंधी पत्र पर आख्या मांगी :
गृह विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अरुण कुमार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र देकर केन्द्रीय प्रतिनियुक्त पर जाने का प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है। सूत्रों ने बताया कि अरुण कुमार की प्रतिनियुक्त सम्बंधी पत्र पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से आख्या मांगी गई है। एडीजी कुमार फिलहाल बुधवार से छुट्टी पर राज्य से बाहर गए हुए हैं। आधिकारिक पुलिस सूत्रों के अनुसार, कुमार व्यक्तिगत कार्य से छुट्टी पर प्रदेश से बाहर गए हुए हैं और रविवार तक वापस आएंगे। इस बीच कुमार की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था आर. के. विश्वकर्मा को दिया गया है। गौरतलब है कि कुमार ने मुजफ्फर नगर में हुए दंगों के बाद स्थिति को संभालने के लिए वहां रात-दिन डेरा डाले रखा और स्थिति को सामान्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह मुजफ्फरनगर में हुए दंगों की जांच कर रहे हैं।

Dark Saint Alaick · 21-09-2013, 09:17 AM

आधी आबादी को मिले पूरा हक : मीरा कुमार
लोकसभा अध्यक्ष ने विधायिक में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की वकालत की

अगरतला। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने विधानसभा में महिलाओं की संख्या कम होने पर नाखुशी जाहिर की है। मीरा कुमार ने त्रिपुरा विधानसभा की स्वर्ण जयंती के सिलसिले में आयोजित परिसंवाद को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी आबादी का आधा भाग महिलाओं का है, लेकिन फिर भी वर्तमान लोकसभा में उनकी संख्या केवल 61 है, जो सदन की कुल संख्या का 11 प्रतिशत है। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वह लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का व्यवस्था करें। उन्होंने पंचायतों तथा नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का स्वागत किया। मीरा कुमार त्रिपुरा विधानसभा के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए त्रिपुरा के तीन दिन के दौरे पर बुधवार को यहां आई। त्रिपुरा विधानसभा का स्वर्ण जयंती समारोह एक जुलाई को शुरू हुआ था। लोकसभा की अध्यक्ष की उपस्थिति में त्रिपुरा विधानसभा के 80 पूर्व सदस्यों को जो 1963 के बाद से चुने गए सम्मानित किया गया।
लोकसभा में विपक्ष की भूमिका से नाखुश :
मीरा कुमार ने लोकसभा में विपक्ष की भूमिका को लेकर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि सांसदों द्वारा संसद की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना और कार्यवाही को नहीं चलने देना लोगों के साथ विश्वासघात समझा जाना चाहिए। मीरा कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है और सांसद लोगों के हितों से जुड़े आवश्यक मामलों को देखते हैं और इसलिए लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में कार्यवाही निर्बाध तरीके से चलने देनी चाहिए, ताकि लोगों के हित प्रभावित न हों। उन्होंने कहा कि लोकसभा के मानसून सत्र में मुझे कुछ सदस्यों के खिलाफ प्रक्रिया सम्बंधी नियमों के तहत धारा 374 के प्रावधान को लागू करना पड़ा, लेकिन ऐसा केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही होना चाहिए और सभी निर्वाचित सदस्यो को अपनी जिम्मेदारी के बारे में खुद ही आत्मविश्लेषण करना चाहिए।

Dark Saint Alaick · 21-09-2013, 09:19 AM

देश को मिला एक और थर्मल पावर स्टेशन
12वीं पंचवर्षीय योजना में एक लाख मेगावाट से भी ज्यादा बिजली उत्पादन का लक्ष्य : प्रधानमंत्री

बिलासपुर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में देश में एक लाख मेगावाट से भी ज्यादा बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की है। 11वीं योजना में देश में उत्पादन क्षमता में 55 हजार मेगावाट की रिकार्ड बढ़ोतरी हुई है, जो 10वीं योजना के दौरान हुई बढ़ोतरी क्षमता से दुगुनी है। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को बिलासपुर जिले के सीपत में दो हजार 980 मेगावाट क्षमता वाले सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया तथा रिमोट के माध्यम से रायगढ़ जिले के लारा में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले चरण की अधारशीला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 12वीं योजना के दौरान हमारा लक्ष्य है कि हम देश में लगभग 118000 मेगावाट बिजली उत्पादन की नई क्षमता पैदा करें। डॉ. सिंह ने कहा कि बिजली उत्पादन की लागत को कम रखने और उससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी सरकार ने देश में सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के साजो-सामान के उत्पादन को आसान बनाने का काम किया है। इसकी वजह से दुनिया की सभी बड़ी बिजली कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत में विश्वस्तरीय तकनीक वाले प्लांट लगाने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने शर्त रखी है कि सुपर क्रिटिकल इकाइयों को भारत में ही तैयार किया जाए और टेंडर में सफल होने वाली कंपनियां पूरे तौर पर तकनीक भारतीय कंपनियों को सौंपे। डॉ. सिंह ने कहा कि विद्युत मंत्रालय ने सुपर क्रिटिकल यूनिट स्थापित करने के लिए बल्क टेंडरिंग की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। लारा में आठ सौ मेगावाट की इकाइयां इसी प्रक्रिया के जरिए लगाई जा रही है। इससे इस परियोजना की लागत को कम रखने में सहायता मिलेगी। 13वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में सिर्फ सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित प्लांट ही लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने बिजली के क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के अलावा ट्रांसमिशन और ड्रिस्ट्रीब्यूसन में सुधार करने, बिजली के लिए इंधन की आपूर्ति को पक्का करने और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं। हमारा मकसद है कि हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि बिजली का क्षेत्र भविष्य में भी विकास करता रहे। उन्होंने कहा कि अब बिजली क्षेत्र से सम्बंधित अनुसंधान और विकास में पहले से ज्यादा निवेश हो रहा है। मुझे खुशी है कि एनटीपीसी, भेल और इंदिरा गांधी सेंटर फार न्यूक्लियर रिसर्च एक साथ मिलकर एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इससे हम भविष्य में ज्यादा बेहतर पावर प्लांट लगा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन का नाम राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सीपत किए जाने की घोषणा की और कहा कि यह प्लांट 13 हजार करोड़ रूपए की लागत से तैयार हुआ है तथा इस इकाई से छत्तीसगढ को 50 फीसदी बिजली दी जाएगी। साथ ही इसके माध्यम से पश्चिमी भारत के कई राज्यों और जम्मू कश्मीर को बिजली प्रदान की जाएगी। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी सभा को संबोधित किया और कहा कि इस पावर स्टेशन की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। इस दौरान उन्होंने इस पावर प्लांट के लिए जमीन देने वाले किसानों को भी धन्यवाद दिया। रमन सिंह ने मांग की कि राज्य के सरगुजा क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्र की अनुमति किसी कारणवश रोक दी गई है, प्रधानमंत्री इसके लिए अनुमति प्रदान करें।

Dark Saint Alaick · 21-09-2013, 09:20 AM

हैदराबाद विस्फोट: एनआईए ने भटकल के सहयोगी असदुल्ला को अदालत में पेश किया

हैदराबाद। इंडियन मुजाहिद्दीन के सहसंस्थापक यासिन भटकल के नजदीकी सहयोगी असदुल्ला अख्तर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) गुरुवार को यहां लेकर आई और उसे 21 फरवरी को हुए दोहरे बम विस्फोट मामले में एक स्थानीय अदालत में पेश किया। एनआईए अधिकारियों ने अख्तर को भारी सुरक्षा के बीच प्रथम अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान मीडियाकर्मियों को अदालत कक्ष से बाहर रहने को कहा गया था। दिल्ली की एक अदालत ने गत 17 सितम्बर को हैदराबाद की एनआईए इकाई की वह अर्जी मंजूर कर ली थी जिसमें उसने अख्तर को हैदराबाद में हुए दोहरे विस्फोट मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने अख्तर को दो दिन के पारगमन हिरासत में सौंप दिया था। हैदराबाद के दिलसुखनगर स्थित कोणार्क और वेंकटाद्रि थिएटरों के पास हुए दो शक्तिशाली आईईडी विस्फोटों में 17 लोग मारे गए थे और 100 अन्य घायल हो गए थे। आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच किये जाने के बाद एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी।

Dark Saint Alaick · 21-09-2013, 09:21 AM

पर्यटक वीजा को सरल बनाएगी सरकार
विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने की कवायद, योजना आयोग ने मनन करने के लिए बुलाई बैठक

नई दिल्ली। चालू खाते के बढ़ते घाटे का सामना कर रही सरकार देश में विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने का हरसंभव प्रयास कर रही है। सरकार पश्चिमी देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अब वीजा शर्तों को उदार बनाने पर विचार कर रही है, ताकि अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सके। योजना आयोग ने इस दिशा में प्रयास तेज करते हुए अक्टूबर के पहले सप्ताह में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान अधिकारी पर्यटक वीजा से जुड़े मुद्दे पर विचार-विमर्श करेंगे। इस दौरान अधिकारी ऐसे तौर-तरीकों पर विचार करेंगे कि विदेशी पर्यटक भारत में छुट्टियां बिताने के लिए आकर्षित किए जा सकें। योजना आयोग में राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने बताया कि हमने अक्टूबर में एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में भारत आने के लिए पर्यटकों को वीजा के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। हमें इस बैठक में पर्यटक मंत्रालय, योजना आयोग और सम्बंधित मंत्रालयों से वरिष्ठ अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है। पिछले वित्त वर्ष में चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.8 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा था। सरकार इसे कम करके 3.8 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा है।

Dark Saint Alaick · 21-09-2013, 09:21 AM

लापता फाइलों मामले में प्रारंभिक जांच शुरू करेगी सीबीआई

नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी लापता फाइलों के सिलसिले में सीबीआई दो दिन के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करेगी। जांच अधिकारियों की कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ गुरुवार को हुई उच्च बैठक के बाद यह फैसला किया गया। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि कोयला मंत्रालय ने एक नया पत्र भेजा है, जिसमें उसके पास उपलब्ध फाइलों का ब्योरा है तथा सीबीआई से अनुरोध किया गया है कि इसे शिकायत माना जाए, जिसके आधार पर जांच शुरू की जा सकती है। सूत्रों ने कहा कि आज सीबीआई के दल ने कोयला मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की जहां दोनों पक्ष इस बात पर पहुंचे कि कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी 15 से 18 फाइलें अब भी मिली नहीं हैं जिनमें जांच समिति का कार्य विवरण है। सूत्रों ने कहा कि इस जानकारी के आधार पर यह फैसला किया गया कि गुम फाइलों के सिलसिले में जांच शुरू की जाए लेकिन एजेंसी ने प्रारंभिक जांच शुरू करने को तरजीह दी जिसे किसी तरह के दुर्भावनापूर्ण कृत्य के साक्ष्य पाये जाने पर नियमित मामले में बदला जा सकता है। दस्तावेजों के विश्लेषण और कोयल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान सीबीआई ने पाया था कि कुछ अहम फाइलें उपलब्ध नहीं हैं। सूत्रों ने कहा कि इनमें से एक फाइल 26वीं जांच कमेटी के कार्य-विवरण से जुड़ी है जो मंत्रालय के पास नहीं है और भरसक प्रयासों के बावजूद मंत्रालय में केवल कार्य-विवरण का मसौदा ही मिल सका। कोयला मंत्रालय ने सोमवार को दस्तावेजों का एक सेट भेजा था जिसके साथ फाइलों और रिकॉर्ड की एक सूची थी। प्रारंभिक विश्लेषण में पता चला था कि एजेंसी द्वारा मांगी गयी सभी फाइलें मंत्रालय ने नहीं दी हैं। सीबीआई कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के सिलसिले में उसके द्वारा दर्ज 13 मामलों से जुड़े अहम रिकार्ड की तलाश कर रही है जिनमें कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा का वह पत्र भी है, जिसमें आरोपी कंपनी एमएमआर आयरन एंड स्टील के लिए कोयला ब्लॉक की सिफारिश की गयी थी। सीबीआई ने पिछले सप्ताह 150 फाइलों और दस्तावेंजों को ‘प्राप्त नहीं हुए’ की सूची में रखा था। सीबीआई ने कोयला मंत्रालय को दी गयी सूची में कुछ फाइलों की मांग की थी जिनमें टाटा स्पोंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड को आवंटन, 26वीं जांच समिति के कार्य-विवरण, झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड को आवंटन और कंपनी द्वारा अवर सचिव एस के कक्कड़ को भेजे गये एजेंडे से जुड़ी फाइलें शामिल हैं।

Dark Saint Alaick · 21-09-2013, 09:22 AM

अवैध खनन रोकने के लिए राज्य करेंगे अधिकार प्राप्त समिति का गठन

नई दिल्ली। खनिज संपदा में समृद्ध राज्यों को अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अधिकार प्राप्त समिति के गठन का कार्य तेज करने को कहा गया है। इन समितियों का गठन केंद्र की अंतर मंत्रालयी समिति की तर्ज पर होगा। केन्द्र ने राज्यों को भेजे पत्र में कहा है कि आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु को छोड़कर अन्य किसी राज्य ने राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) का गठन नहीं किया है। केन्द्र ने राज्यों से खनिज विकास एवं नियमन पर समन्वय एवं अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की तर्ज पर राज्य स्तरीय समितियों के गठन को कहा है। सीईसी का गठन खान सचिव आर. एच. ख्वाजा की अगुवाई में किया गया है। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं। केंद्र और राज्यों द्वारा किए गए उपायों के बावजूद अवैध खनन के मामलों में इजाफा हुआ है जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। खान मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में 20 राज्यों में अवैध खनन के 99,000 मामले सामने आए। वर्ष 2011-12 में यह आंकडा 96,000 और 2010-11 में 78,000 था।

Dark Saint Alaick · 21-09-2013, 09:56 AM

चीन दो चीनी पोत विवादित क्षेत्र में घुसे : जापान

टोक्यो। विवादित द्वीप समूह के नजदीक जलक्षेत्र में दो चीनी पोत गुरूवार को घुस आए। हालिया समय में एशियाई शक्तियों के बीच इस तरह की घटनाओं के मुद्दे पर गतिरोध बढ़ा है। जापानी तटरक्षक ने कहा कि दो चीनी तटरक्षक पोत तड़के टोक्यो के नियंत्रण वाले सेनकाकू द्वीपसमूह के 12 नॉटिकल मील जल क्षेत्र में घुस आए। बीजिंग इस द्वीपसमूह को दीयाओयुस कहता है। बीजिंग कहता रहा है कि सैकड़ों वर्षों से यह द्वीप समूह उसके अधिकार क्षेत्र में रहा है और टोक्यो ने इस पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया।

Dark Saint Alaick · 21-09-2013, 09:57 AM

पापुआ न्यू गिनी में भूकंप

सिडनी। पापुआ न्यू गिनी के उत्तर तटीय क्षेत्र में गुरूवार को 5.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, लेकिन इसमें जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है । अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 6 बजकर 53 मिनट पर आया जो 6.5 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था । जीओसाइंस आॅस्ट्रेलिया के भूकंप विज्ञानी डेविड जोसप ने कहा कि पापुआ न्यू गिनी में इस तरह के भूकंप हमेशा आते रहते हैं और इस क्षेत्र में 6.0 तीव्रता से नीचे के भूकंप से किसी नुकसान की संभावना बहुत कम है।

21-09-2013, 09:15 AM	#33241
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *मोदी को बढ़ावा देने से साम्प्रदायिक पारा बढ़ेगा : रमेश* नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि भाजपा की ओर से नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से साम्प्रदायिक पारा बढेþगा और उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जैसे अन्य दंगे हो सकते हैं। मोदी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ‘मुखौटा’ बताते हुए उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस और संघ के बीच सीधी लड़ाई होगी। रमेश ने कहा कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव को प्रधानमंत्री पद के झंडाबरदारों के बीच लड़ाई बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इस ‘मैं भी’ रोग में नहीं फंसेगी। ऐसा कह कर उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस की ओर से किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। रमेश ने कहा कि मेरा मानना है कि मोदी की रणनीति साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की है और हमेशा रहेगी। जब उनके लेफ्टिनेंट अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया तो उससे खेल साफ हो गया। भाजपा पर मुजफ्फरनगर में साम्प्रदायिक हिंसा को हवा देने का आरोप लगाते हुए रमेश ने आशंका जताई कि मोदी के प्रोजेक्शन से हिन्दी भाषी क्षेत्र में ऐसी घटनाएं और होंगी। मुजफ्फरनगर एक ट्रेलर है मुझे भय है कि साम्प्रदायिक पारे को धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस नेता के अनुसार, यह ऐसी परखी हुई रणनीति है जिसमें मोदी सिद्धहस्त हैं। मुझे डर है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में, जो भारतीय राजनीति के गढ़ हैं, साम्प्रदायिक तनाव और उनका भड़कना देख सकते हैं। रमेश ने कहा पिछले कुछ महीनों में भाजपा में हुए घटनक्रमों ने साफ कर दिया है कि वहां सिर्फ आरएसएस मायने रखता है और भाजपा महज मुखौटा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब समय आ गया है कि आरएसएस पर्दे से बाहर आए, अपने को राजनीति दल के रूप में रजिस्टर कराए और सीधे चुनाव लड़े, न कि भाजपा जैसे पूर्ण स्वामित्व वाले सहायकों के जरिए। रमेश ने कहा, भाजपा मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, जबकि कांग्रेस एक पार्टी के रूप में सरकार चलाने के लिए जनादेश चाह रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2014 के चुनाव साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण पर नहीं, बल्कि विकास के मुद्दे पर लड़े जाएंगे। उनके अनुसार भाजपा मोदी को यह सोच कर प्रोजेक्ट कर रही है कि इससे उसे उछाल मिलेगा, लेकिन पार्टी को नए सहयोगी दल नहीं मिलेंगे। रमेश ने कहा कि मोदी भाजपा के लिए सहयोगी दल नहीं ला पाएंगे, जिसकी उसे जरूरत है। अगली सरकार गठबंधन सरकार होगी। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

21-09-2013, 09:16 AM	#33242
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *दंगों पर राजनीति से तंग एडीजी छोड़ना चाहते हैं यूपी* प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में जाने के लिए दी अर्जी, फिलहाल गए छुट्टी पर, दंगों को शांत करने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका लखनऊ। मुजफ्फर नगर दंगों पर राजनीति से उत्तर प्रदेश के शीर्ष पुलिस अधिकारी एडीजी (लॉ एण्ड आर्डर) अरुण कुमार तंग आ चुके हैं। वे अब यूपी में काम नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में जाने के लिए अर्जी दी हैं। दंगे के दौरान मुजफ्फनगर में कैंप करके उन्होंने मुस्तैदी से काम किया और दंगों को शांत करने कर प्रयास किया। हालांकि, उन्होंने अर्जी करीब दो महीने पहले दी थी, लेकिन हाल में स्मरण पत्र देने से बुधवार को सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। सूत्रों का कहना है कि मौजूदा राजनीतिक हालात में वह अपने को फिट नहीं पा रहे हैं। एडीजी लॉ ऐंड आर्डर के पद पर उनकी तैनाती सीएम अखिलेश यादव ने पिछले साल नवम्बर में उस वक्त की थी, जब प्रदेश में कई जिलों में हालत काफी तनाव पूर्ण थे। *प्रतिनियुक्त सम्बंधी पत्र पर आख्या मांगी :* गृह विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अरुण कुमार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र देकर केन्द्रीय प्रतिनियुक्त पर जाने का प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है। सूत्रों ने बताया कि अरुण कुमार की प्रतिनियुक्त सम्बंधी पत्र पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से आख्या मांगी गई है। एडीजी कुमार फिलहाल बुधवार से छुट्टी पर राज्य से बाहर गए हुए हैं। आधिकारिक पुलिस सूत्रों के अनुसार, कुमार व्यक्तिगत कार्य से छुट्टी पर प्रदेश से बाहर गए हुए हैं और रविवार तक वापस आएंगे। इस बीच कुमार की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था आर. के. विश्वकर्मा को दिया गया है। गौरतलब है कि कुमार ने मुजफ्फर नगर में हुए दंगों के बाद स्थिति को संभालने के लिए वहां रात-दिन डेरा डाले रखा और स्थिति को सामान्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह मुजफ्फरनगर में हुए दंगों की जांच कर रहे हैं। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

21-09-2013, 09:17 AM	#33243
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *आधी आबादी को मिले पूरा हक : मीरा कुमार* लोकसभा अध्यक्ष ने विधायिक में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की वकालत की अगरतला। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने विधानसभा में महिलाओं की संख्या कम होने पर नाखुशी जाहिर की है। मीरा कुमार ने त्रिपुरा विधानसभा की स्वर्ण जयंती के सिलसिले में आयोजित परिसंवाद को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी आबादी का आधा भाग महिलाओं का है, लेकिन फिर भी वर्तमान लोकसभा में उनकी संख्या केवल 61 है, जो सदन की कुल संख्या का 11 प्रतिशत है। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वह लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का व्यवस्था करें। उन्होंने पंचायतों तथा नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का स्वागत किया। मीरा कुमार त्रिपुरा विधानसभा के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए त्रिपुरा के तीन दिन के दौरे पर बुधवार को यहां आई। त्रिपुरा विधानसभा का स्वर्ण जयंती समारोह एक जुलाई को शुरू हुआ था। लोकसभा की अध्यक्ष की उपस्थिति में त्रिपुरा विधानसभा के 80 पूर्व सदस्यों को जो 1963 के बाद से चुने गए सम्मानित किया गया। *लोकसभा में विपक्ष की भूमिका से नाखुश :* मीरा कुमार ने लोकसभा में विपक्ष की भूमिका को लेकर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि सांसदों द्वारा संसद की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना और कार्यवाही को नहीं चलने देना लोगों के साथ विश्वासघात समझा जाना चाहिए। मीरा कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है और सांसद लोगों के हितों से जुड़े आवश्यक मामलों को देखते हैं और इसलिए लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में कार्यवाही निर्बाध तरीके से चलने देनी चाहिए, ताकि लोगों के हित प्रभावित न हों। उन्होंने कहा कि लोकसभा के मानसून सत्र में मुझे कुछ सदस्यों के खिलाफ प्रक्रिया सम्बंधी नियमों के तहत धारा 374 के प्रावधान को लागू करना पड़ा, लेकिन ऐसा केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही होना चाहिए और सभी निर्वाचित सदस्यो को अपनी जिम्मेदारी के बारे में खुद ही आत्मविश्लेषण करना चाहिए। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

21-09-2013, 09:19 AM	#33244
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *देश को मिला एक और थर्मल पावर स्टेशन* 12वीं पंचवर्षीय योजना में एक लाख मेगावाट से भी ज्यादा बिजली उत्पादन का लक्ष्य : प्रधानमंत्री बिलासपुर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में देश में एक लाख मेगावाट से भी ज्यादा बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की है। 11वीं योजना में देश में उत्पादन क्षमता में 55 हजार मेगावाट की रिकार्ड बढ़ोतरी हुई है, जो 10वीं योजना के दौरान हुई बढ़ोतरी क्षमता से दुगुनी है। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को बिलासपुर जिले के सीपत में दो हजार 980 मेगावाट क्षमता वाले सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया तथा रिमोट के माध्यम से रायगढ़ जिले के लारा में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले चरण की अधारशीला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 12वीं योजना के दौरान हमारा लक्ष्य है कि हम देश में लगभग 118000 मेगावाट बिजली उत्पादन की नई क्षमता पैदा करें। डॉ. सिंह ने कहा कि बिजली उत्पादन की लागत को कम रखने और उससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी सरकार ने देश में सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के साजो-सामान के उत्पादन को आसान बनाने का काम किया है। इसकी वजह से दुनिया की सभी बड़ी बिजली कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत में विश्वस्तरीय तकनीक वाले प्लांट लगाने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने शर्त रखी है कि सुपर क्रिटिकल इकाइयों को भारत में ही तैयार किया जाए और टेंडर में सफल होने वाली कंपनियां पूरे तौर पर तकनीक भारतीय कंपनियों को सौंपे। डॉ. सिंह ने कहा कि विद्युत मंत्रालय ने सुपर क्रिटिकल यूनिट स्थापित करने के लिए बल्क टेंडरिंग की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। लारा में आठ सौ मेगावाट की इकाइयां इसी प्रक्रिया के जरिए लगाई जा रही है। इससे इस परियोजना की लागत को कम रखने में सहायता मिलेगी। 13वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में सिर्फ सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित प्लांट ही लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने बिजली के क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के अलावा ट्रांसमिशन और ड्रिस्ट्रीब्यूसन में सुधार करने, बिजली के लिए इंधन की आपूर्ति को पक्का करने और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं। हमारा मकसद है कि हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि बिजली का क्षेत्र भविष्य में भी विकास करता रहे। उन्होंने कहा कि अब बिजली क्षेत्र से सम्बंधित अनुसंधान और विकास में पहले से ज्यादा निवेश हो रहा है। मुझे खुशी है कि एनटीपीसी, भेल और इंदिरा गांधी सेंटर फार न्यूक्लियर रिसर्च एक साथ मिलकर एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इससे हम भविष्य में ज्यादा बेहतर पावर प्लांट लगा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन का नाम राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सीपत किए जाने की घोषणा की और कहा कि यह प्लांट 13 हजार करोड़ रूपए की लागत से तैयार हुआ है तथा इस इकाई से छत्तीसगढ को 50 फीसदी बिजली दी जाएगी। साथ ही इसके माध्यम से पश्चिमी भारत के कई राज्यों और जम्मू कश्मीर को बिजली प्रदान की जाएगी। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी सभा को संबोधित किया और कहा कि इस पावर स्टेशन की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। इस दौरान उन्होंने इस पावर प्लांट के लिए जमीन देने वाले किसानों को भी धन्यवाद दिया। रमन सिंह ने मांग की कि राज्य के सरगुजा क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्र की अनुमति किसी कारणवश रोक दी गई है, प्रधानमंत्री इसके लिए अनुमति प्रदान करें। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

21-09-2013, 09:20 AM	#33245
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *हैदराबाद विस्फोट: एनआईए ने भटकल के सहयोगी असदुल्ला को अदालत में पेश किया* हैदराबाद। इंडियन मुजाहिद्दीन के सहसंस्थापक यासिन भटकल के नजदीकी सहयोगी असदुल्ला अख्तर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) गुरुवार को यहां लेकर आई और उसे 21 फरवरी को हुए दोहरे बम विस्फोट मामले में एक स्थानीय अदालत में पेश किया। एनआईए अधिकारियों ने अख्तर को भारी सुरक्षा के बीच प्रथम अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान मीडियाकर्मियों को अदालत कक्ष से बाहर रहने को कहा गया था। दिल्ली की एक अदालत ने गत 17 सितम्बर को हैदराबाद की एनआईए इकाई की वह अर्जी मंजूर कर ली थी जिसमें उसने अख्तर को हैदराबाद में हुए दोहरे विस्फोट मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने अख्तर को दो दिन के पारगमन हिरासत में सौंप दिया था। हैदराबाद के दिलसुखनगर स्थित कोणार्क और वेंकटाद्रि थिएटरों के पास हुए दो शक्तिशाली आईईडी विस्फोटों में 17 लोग मारे गए थे और 100 अन्य घायल हो गए थे। आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच किये जाने के बाद एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

21-09-2013, 09:21 AM	#33246
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *पर्यटक वीजा को सरल बनाएगी सरकार* विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने की कवायद, योजना आयोग ने मनन करने के लिए बुलाई बैठक नई दिल्ली। चालू खाते के बढ़ते घाटे का सामना कर रही सरकार देश में विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने का हरसंभव प्रयास कर रही है। सरकार पश्चिमी देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अब वीजा शर्तों को उदार बनाने पर विचार कर रही है, ताकि अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सके। योजना आयोग ने इस दिशा में प्रयास तेज करते हुए अक्टूबर के पहले सप्ताह में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान अधिकारी पर्यटक वीजा से जुड़े मुद्दे पर विचार-विमर्श करेंगे। इस दौरान अधिकारी ऐसे तौर-तरीकों पर विचार करेंगे कि विदेशी पर्यटक भारत में छुट्टियां बिताने के लिए आकर्षित किए जा सकें। योजना आयोग में राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने बताया कि हमने अक्टूबर में एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में भारत आने के लिए पर्यटकों को वीजा के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। हमें इस बैठक में पर्यटक मंत्रालय, योजना आयोग और सम्बंधित मंत्रालयों से वरिष्ठ अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है। पिछले वित्त वर्ष में चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.8 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा था। सरकार इसे कम करके 3.8 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

21-09-2013, 09:21 AM	#33247
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *लापता फाइलों मामले में प्रारंभिक जांच शुरू करेगी सीबीआई* नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी लापता फाइलों के सिलसिले में सीबीआई दो दिन के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करेगी। जांच अधिकारियों की कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ गुरुवार को हुई उच्च बैठक के बाद यह फैसला किया गया। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि कोयला मंत्रालय ने एक नया पत्र भेजा है, जिसमें उसके पास उपलब्ध फाइलों का ब्योरा है तथा सीबीआई से अनुरोध किया गया है कि इसे शिकायत माना जाए, जिसके आधार पर जांच शुरू की जा सकती है। सूत्रों ने कहा कि आज सीबीआई के दल ने कोयला मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की जहां दोनों पक्ष इस बात पर पहुंचे कि कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी 15 से 18 फाइलें अब भी मिली नहीं हैं जिनमें जांच समिति का कार्य विवरण है। सूत्रों ने कहा कि इस जानकारी के आधार पर यह फैसला किया गया कि गुम फाइलों के सिलसिले में जांच शुरू की जाए लेकिन एजेंसी ने प्रारंभिक जांच शुरू करने को तरजीह दी जिसे किसी तरह के दुर्भावनापूर्ण कृत्य के साक्ष्य पाये जाने पर नियमित मामले में बदला जा सकता है। दस्तावेजों के विश्लेषण और कोयल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान सीबीआई ने पाया था कि कुछ अहम फाइलें उपलब्ध नहीं हैं। सूत्रों ने कहा कि इनमें से एक फाइल 26वीं जांच कमेटी के कार्य-विवरण से जुड़ी है जो मंत्रालय के पास नहीं है और भरसक प्रयासों के बावजूद मंत्रालय में केवल कार्य-विवरण का मसौदा ही मिल सका। कोयला मंत्रालय ने सोमवार को दस्तावेजों का एक सेट भेजा था जिसके साथ फाइलों और रिकॉर्ड की एक सूची थी। प्रारंभिक विश्लेषण में पता चला था कि एजेंसी द्वारा मांगी गयी सभी फाइलें मंत्रालय ने नहीं दी हैं। सीबीआई कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के सिलसिले में उसके द्वारा दर्ज 13 मामलों से जुड़े अहम रिकार्ड की तलाश कर रही है जिनमें कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा का वह पत्र भी है, जिसमें आरोपी कंपनी एमएमआर आयरन एंड स्टील के लिए कोयला ब्लॉक की सिफारिश की गयी थी। सीबीआई ने पिछले सप्ताह 150 फाइलों और दस्तावेंजों को ‘प्राप्त नहीं हुए’ की सूची में रखा था। सीबीआई ने कोयला मंत्रालय को दी गयी सूची में कुछ फाइलों की मांग की थी जिनमें टाटा स्पोंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड को आवंटन, 26वीं जांच समिति के कार्य-विवरण, झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड को आवंटन और कंपनी द्वारा अवर सचिव एस के कक्कड़ को भेजे गये एजेंडे से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

21-09-2013, 09:22 AM	#33248
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *अवैध खनन रोकने के लिए राज्य करेंगे अधिकार प्राप्त समिति का गठन* नई दिल्ली। खनिज संपदा में समृद्ध राज्यों को अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अधिकार प्राप्त समिति के गठन का कार्य तेज करने को कहा गया है। इन समितियों का गठन केंद्र की अंतर मंत्रालयी समिति की तर्ज पर होगा। केन्द्र ने राज्यों को भेजे पत्र में कहा है कि आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु को छोड़कर अन्य किसी राज्य ने राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) का गठन नहीं किया है। केन्द्र ने राज्यों से खनिज विकास एवं नियमन पर समन्वय एवं अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की तर्ज पर राज्य स्तरीय समितियों के गठन को कहा है। सीईसी का गठन खान सचिव आर. एच. ख्वाजा की अगुवाई में किया गया है। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं। केंद्र और राज्यों द्वारा किए गए उपायों के बावजूद अवैध खनन के मामलों में इजाफा हुआ है जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। खान मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में 20 राज्यों में अवैध खनन के 99,000 मामले सामने आए। वर्ष 2011-12 में यह आंकडा 96,000 और 2010-11 में 78,000 था। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

21-09-2013, 09:56 AM	#33249
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *चीन दो चीनी पोत विवादित क्षेत्र में घुसे : जापान* टोक्यो। विवादित द्वीप समूह के नजदीक जलक्षेत्र में दो चीनी पोत गुरूवार को घुस आए। हालिया समय में एशियाई शक्तियों के बीच इस तरह की घटनाओं के मुद्दे पर गतिरोध बढ़ा है। जापानी तटरक्षक ने कहा कि दो चीनी तटरक्षक पोत तड़के टोक्यो के नियंत्रण वाले सेनकाकू द्वीपसमूह के 12 नॉटिकल मील जल क्षेत्र में घुस आए। बीजिंग इस द्वीपसमूह को दीयाओयुस कहता है। बीजिंग कहता रहा है कि सैकड़ों वर्षों से यह द्वीप समूह उसके अधिकार क्षेत्र में रहा है और टोक्यो ने इस पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

21-09-2013, 09:57 AM	#33250
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *पापुआ न्यू गिनी में भूकंप* सिडनी। पापुआ न्यू गिनी के उत्तर तटीय क्षेत्र में गुरूवार को 5.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, लेकिन इसमें जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है । अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 6 बजकर 53 मिनट पर आया जो 6.5 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था । जीओसाइंस आॅस्ट्रेलिया के भूकंप विज्ञानी डेविड जोसप ने कहा कि पापुआ न्यू गिनी में इस तरह के भूकंप हमेशा आते रहते हैं और इस क्षेत्र में 6.0 तीव्रता से नीचे के भूकंप से किसी नुकसान की संभावना बहुत कम है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु