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[Dark Saint Alaick]

पुराने जख्मों को देखने के बजाय आगे बढने में विश्वास है: नोब्स

नई दिल्ली। भारतीय हाकी टीम के मुख्य कोच माइकल नोब्स ने कहा कि लंदन ओलंपिक का निराशाजनक प्रदर्शन बीते समय की बात है और अब वह अपनी टीम की नयी शुरूआत पर निगाह लगाये हैं। भारतीय टीम आज रात आस्ट्रेलियाई दौरे के लिये रवाना हो रही है, जिसमें वह लैंको अंतरराष्ट्रीय सुपर सीरीज और चैम्पियंस ट्राफी खेलेगी। नोब्स की अगुवाई में भारतीय टीम इस साल लंदन ओलंपिक में हिस्सा लेने के बाद अपने पहले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेंगी। लंदन में टीम निराशाजनक 12वें और अंतिम स्थान पर रही थी। उनका मानना है कि लंदन में निराशाजनक प्रदर्शन का उनकी टीम के चैम्पियंस ट्राफी में प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसमें भारतीय टीम छह साल के लंबे अंतराल के बाद वापसी कर रही है। टीम के आस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले नोब्स ने पीटीआई से कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि जब हम चैम्पियंस ट्राफी में खेलेंगे तो लंदन ओलंपिक हमारे दिमाग में होगा क्योंकि यह बिलकुल नया टूर्नामेंट है और हमारी टीम नयी है। लंदन में जो कुछ हुआ, वह बीती बात है। इसलिये इस बारे में बात करने का कोई तर्क नहीं है। हमें आगे देखना होगा। ’’ भारतीय टीम पर्थ में 22 से 25 नवंबर तक लंैको अंतरराष्ट्रीय सुपर सीरीज में भाग लेगी, जिसमें इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमें भाग ले रही हैं। इसके बाद टीम मेलबर्न में एक से नौ दिसंबर तक चैम्पियंस ट्राफी खेलेगी।

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गर्भवती हैं केट मिडिलटन: मित्र

न्यूयार्क। ब्रिटेन के राजकुमार विलियम की पत्नी केट मिडिलटन के एक मित्र ने दावा किया कि केट गर्भवती हैं और यह शाही जोड़ा ‘अगले महीने इसकी घोषणा करने के बारे में सोच रहा है।’ विलियम और केट की शादी अप्रैल 2011 में हुई थी। केट की रूम पार्टनर रह चुकीं उनकी मित्र जेसिका हे ने बताया कि केट अगले महीने इस जानकारी को सार्वजनिक कर सकती हैं। ‘न्यूयार्क पोस्ट’ के अनुसार हे ने आस्ट्रेलिया स्थित ‘न्यू आइडिया’ पत्रिका को दिए साक्षात्कार में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह शाही जोड़ा अब परिवार बढाने पर ध्यान दे रहा है।

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अफ्सपा रद्द करने या इसमें संशोधन की सिफारिश कर सकता है एनएसएबी : चंद्रा

शिलांग। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (एनएसएबी) के अध्यक्ष नरेश चंद्रा ने आज कहा कि बोर्ड मणिपुर और असम एवं मेघालय की अंतरराज्यीय सीमाओं सहित अन्य राज्यों में लागू सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) को रद्द किए जाने या इसमें संशोधन करने की सिफारिश कर सकता है । गौरतलब है कि नागरिक समाज संगठन काफी लंबे समय से अफ्सपा हटाए जाने की मांग करते रहे हैं । पूर्वोत्तर राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में चंद्रा ने कहा, ‘हमने अफ्सपा और अन्य मुद्दों पर लोगों की राय जानी है । ज्यादातर लोगों का मानना है कि अफ्सपा में संशोधन किया जाना चाहिए या इसे खत्म कर देना चाहिए ... यहां यह नागरिक समाज संगठनों का आम नजरिया है ।’ एनएसएबी के अध्यक्ष ने कहा कि अफ्सपा के बाबत विभिन्न नागरिक समाज संगठनों की ओर से जाहिर किए गए विचार भारत सरकार को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट का हिस्सा होंगे । पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे पहले मणिपुर और असम में 1958 में अफ्सपा लागू किया गया था । इसके बाद से इन राज्यों में यह कानून लागू है । साल 1972 में यह कानून अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा में भी लागू कर दिया गया । साल 1990 में इसे जम्मू-कश्मीर में भी लागू किया गया ।

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फेसबुक पर टिप्पणी को लेकर गिरफ्तारी मामले में
वकील ने महिला आयोग से शिकायत की

मुंबई। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की अंत्येष्टि के लिए मुंबई बंद के संबंध में फेसबुक पर टिप्पणी करने के बाद दो लड़कियों को गिरफ्तार किए जाने के मामले में मशहूर वकील आभा सिंह ने आज महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग से इसकी शिकायत की और आरोप लगाया कि उन दोनों को गिरफ्तार किया जाना मानवाधिकार का उल्लंघन है। आईपीएस अधिकारी से वकील बने वाई पी सिंह की पत्नी आभा सिंह ने इस घटना को मानवाधिकार का घोर उल्लंघन करार देते हुए मांग की कि महिला आयोग को संबंधित थाने का दौरा करना चाहिए और केस डायरी की भी जांच करनी चाहिए। आयोग से की गयी शिकायत में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है, वह स्पष्ट संकेत देता है कि यह मानवाधिकार और इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का घोर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर डकैती, हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है अगर उसके फरार होने या कानून की प्रक्रिया से बचने की आशंका है या उसने हिंसक व्यवहार किया हो या वह आदतन कानून का उल्लंधन कर रहा हो। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं लागू होता था। सिंह के अनुसार लड़कियों ने कोई अपराध नहीं किया था और ऐसा लगता है कि पुलिस ने स्थानीय नेताओं के दबाव में कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि दोनों लड़कियों की स्वतंत्रता का सिर्फ इसलिए हनन किया गया क्योंकि वह संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रही थीं। वकील ने कहा कि इस मामले में दोनों लड़कियों को सूर्योदय के पहले थाना लाया गया। जबकि कानून के अनुसार किसी महिला आरोपी को सूर्योदय के बाद ही गिरफ्तार किया जा सकता है। सिंह ने इस संबंध में मामला दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की भी मांग की।

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ठाकरे परिवार से मिले तेंदुलकर, शोक जताया

मुंबई। सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि ने कल रात शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाल ठाकरे के परिवार के सदस्यों से उनके निवास ‘मातोश्री’ में मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान ठाकरे के निधन पर शोक जताया। तेंदुलकर और अंजलि ने ठाकरे परिवार के साथ कुछ समय बिताया और शनिवार को इस दिग्गज नेता के निधन पर शोक और दुख जताया। शनिवार को जब यहां ठाकरे का निधन हुआ तो तेंदुलकर इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में पहले क्रिकेट टेस्ट में खेल रहे थे। इससे पहले तेंदुलकर ने फेसबुक पर ठाकरे, अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर के साथ अपनी फोटो डाली थी।

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उच्च न्यायालय ने अच्युतानंदन की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वीएस अच्युतानंदन की याचिका पर आज सुनवाई पूरी कर ली। न्यायालय इस याचिका पर अपना फैसला बाद में सुनायेगा। अच्युतानंदन ने इस याचिका में मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एक रिश्तेदार को भूमि आवंटित करने में बरती गई कथित अनियमितता से जुड़े मामले में उनके खिलाफ मुकदमा खारिज करने का अनुरोध किया है। अच्युतानंदन के मुताबिक यह राजनीति से प्रेरित है और उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बन पाया है। इसलिए यह रद्द किए जाने योग्य है। यह मामला राज्य सरकार की कासरगोड स्थित भूमि को आवंटित करने में अच्युतानंदन द्वारा कथित तौर पर रूचि दिखाए जाने से जुड़ा है। अभियोजन महानिदेशक टी आसफ अली ने कहा कि इस मामले में अच्युतानंदन प्रथम आरोपी हैं और चार अन्य आरोपी भी हैं। बगैर किसी देर के आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा। बहरहाल, न्यायमूर्ति एसएस सतीशचंद्रन ने अच्युतानंदन की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

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शी चिनफिंग ने पार्टी पर पकड़ बनाई
नए प्रांतीय प्रमुखों की नियुक्ति की

बीजिंग। चीन में सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी के नया नेता चुने जाने के एक सप्ताह के भीतर ही शी चिनफिंग ने पार्टी में प्रांतीय स्तर पर फेरबदल शुरू कर दिया है। चिनफिंग ने फेरबदल की शुरुआत पूर्व कृषि मंत्री सुन झेंगकाई (49) को चोंगकिंग प्रांत का प्रमुख बनाकर की है। 3.3 करोड़ की आबादी वाला यह प्रांत कभी बो शिलाई का गढ हुआ करता था। ब्रिटिश नागरिक की हत्या में पत्नी के दोषी पाए जाने और खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण शिलाई को यह रसूख खोना पड़ा था। सुन किसी रसूखदार परिवार से नहीं आते और उन्होंने ग्रामीण इलाकों में काम किया है। वह प्रांत के मौजूदा प्रमुख झांग देजियांग का स्थान लेंगे। देजियांग को पार्टी पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया है। चीन की राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रांतीय प्रमुखों का खासा रसूख होता है क्योंकि वह प्रांत के राजनीति एवं प्रशासनिक कामकाज के मुखिया होते हैं। चिनफिंग ने हान झेंग को शंघाई का नया प्रमुख बनाया है। हान यू झेंगशेंग का स्थान लेंगे जिन्हें पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति में बतौर सदस्य भेजा गया है।

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जिला प्रशासन के आश्वासन पर चार घंटे में स्थगित हुआ जल सत्याग्रह

होशंगाबाद (मप्र)। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में होशंगाबाद जिले के आदिवासियों, दलितों एवं पिछड़े वर्गो की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्मदा नदी के वीर सावरकर घाट पर आयोजित ‘जल सत्याग्रह’ जिला प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बाद लगभग साढे चार घंटे बाद स्थगित कर हो गया। नर्मदा नदी के जल में 250 से अधिक आदिवासियों, दलितों एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ बैठे कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मानक अग्रवाल ने सत्याग्रह स्थगित होने के बाद ‘भाषा’ को बताया कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (एडीएम) प्रकाश रेवाल द्वारा सत्याग्रह स्थल पर आकर मांगों के संदर्भ में ठोस कार्रवाई के आश्वासन के बाद सभी सत्याग्रहियों की सलाह पर यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले पुण्य सलिला नर्मदा की पूजा-अर्चना के बाद अग्रवाल अन्य सत्याग्रहियों के साथ लगभग आज अपराह्न साढे बारह बजे वीर सावरकर घाट पहुंचे और जल सत्याग्रह शुरू किया। उनके साथ सैंकड़ों आदिवासी-दलितों के अलावा प्रदेश कांग्रेस सचिव विकल्प डेरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल एवं जिला पंचायत सदस्य दिनेश शर्मा सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता थे। सत्याग्रहियों की मांग है कि गांवों में रहने वाले भूमिहीन आदिवासियों को जीवनयापन के लिए शासकीय भूमि दी जाए, पूर्व कांग्रेस शासन में जिन आदिवासियों को शासकीय भूमि का पट्टा दिया गया है, उनसे दबंगों का कब्जा हटाया जाए, पूर्व कलेक्टर निशांत बरवड़े के कार्यकाल में हुए गेहूं उपार्जन घोटाले सहित अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच हो, पर्वतीय पर्यटन स्थल पचमढी में चौरागढ महादेव मेला समिति के आय-व्यय के घोटाले में चपरासी एवं चौकीदार जैसे छोटे कर्मचारियों को जेल से निकालकर जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है। यह पूछने पर कि क्या एडीएम ने सत्याग्रहियों की मांगों पर कार्रवाई के लिए कोई समय सीमा तय की है, अग्रवाल ने कहा कि समय सीमा की बात नहीं है। वह कुछ दिन इंतजार करेंगे और यदि जिला प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया, तो फिर से जल सत्याग्रह किया जाएगा। दूसरी ओर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद कांतिलाल भूरिया ने जल सत्याग्रह को विफल बनाने के लिए प्रशासन द्वारा सत्याग्रहियों को होशंगाबाद शहर में प्रवेश से जबरन रोकने की कार्रवाई को अनावश्यक बताते हुए उसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांगों को सरकार के सामने जनतांत्रिक तरीके से रखने का सबको अधिकार है। प्रशासन की यह कार्रवाई तानाशाहीपूर्ण थी। उन्होंने आशा जताई है कि जिला प्रशासन अपने आश्वासन के अनुसार मामले में शीघ्र कार्रवाई करेगा, ताकि आदिवासियों, दलितों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका अधिकार मिल सके।

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उच्चतम न्यायालय ने 2001 के विधानसभा चुनाव में चार नामांकन
दाखिल करने पर जयललिता की खिंचाई की

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2001 के विधान सभा चुनाव के दौरान चार नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आज तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की खिंचाई की। न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू और न्यायमूर्ति चंद्रमौलि कुमार प्रसाद की खंडपीठ ने चार नामांकन पत्र दाखिल करने के कारण अन्नाद्रमुक सुप्रीमो के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जयललिता की खिंचाई की। न्यायाधीशों ने कहा, ‘आप राज्य में उच्च पद पर रह चुकी हैं और महामहिम के नीचे के पद पर आसीन रहीं है। आप राज्य में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और आप एक पार्टी चलाती हैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं।’ जयललिता ने इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के जून 2007 के आदेश को चुनौती दे रखी है। उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था जिस पर जुलाई 2007 में उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी थी। न्यायाधीशों ने चार नामांकन पत्र दाखिल करने के मामले में जयललिता के खिलाफ कार्यवाही शुरू नहीं करने वाले चुनाव अधिकारी की भी आलोचना की। न्यायाधीशों ने कहा, ‘यहां ऐसा निर्वाचन अधिकारी है जो इस महिला के इशारे पर ही चलना चाहता था।’ न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय का निर्वाचन आयोग को इस मामले में मामला दर्ज करने का निर्देश देना भी सही नहीं था। उच्च न्यायलाय को तो निर्वाचन अधिकारी को ही इस मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश देना चाहिए था। जयललिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उदय ललित ने कहा कि इसमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया था और उन्होंने नामांकन पत्र में सारी जानकारी दी थी। द्रमुक के पूर्व सांसद सी कुप्पूस्वामी ने उच्च न्यायालय में जयललिता के खिलाफ याचिका दायर की थी।

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फेसबुक टिप्पणी पर विवाद बढा : देवड़ा, सिब्बल समर्थन में आए

मुम्बई। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार के दिन मुम्बई के स्वत: स्फूर्त बंद रहने पर सवाल उठाते हुए ‘फेसबुक’ पर टिप्पणी लिखने पर दो लड़कियों की गिरफ्तारी के मामले में विवाद बढ गया है और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल और सूचना प्रौद्योगकी मंत्री मिलिंद देवड़ा ने लड़कियों का बचाव करते हुए कहा कि कानून का दुरूपयोग नहीं किया जाना चाहिए और कथित मानवाधिकार के उल्लंघन का भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। वहीं, टिप्पणी लिखने वाली एक लड़की शाहीन धादा ने आज कहा कि वह सोशल नेटवकि’ग साइट पर दोबारा नहीं जायेगी, जबकि लडकी के चाचा के क्लिनिक में कथित रूप से तोड़फोड़ के आरोप में शिवसेना के नौ संदिग्ध कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुंबई बंद के विरोध में फेसबुक पर टिप्पणी लिखने के कारण शाहीन धादा और रेणु नामक दो युवतियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया गया। लड़कियों ने बताया कि फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया पर उन्होंने माफी मांग ली है । शाहीन ने बताया कि ठाकरे एक ‘महान व्यक्ति’ थे और वह वास्तव में उनका सम्मान करती हैं । 86 वर्षीय ठाकरे के अंतिम संस्कार के दिन रविवार को मुंबई बंद के विरोध में युवतियों ने सोशल नेटवकि’ग साइट पर रविवार को अपनी टिप्पणी लिखी थी। शाहीन ने लिखा था कि ठाकरे के अंतिम संस्कार पर बंद नहीं होना चाहिए। ‘हमें भगत सिंह और राजगुरू को याद करना चाहिए।’ उसकी मित्र रेणु को इस पोस्ट को पसंद करने के लिए गिरफ्तार किया गया । रेणु का मानना है कि उसे गलत ढंग से गिरफ्तार किया गया। बहरहाल, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने इस मामले पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था । केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री मिलिंद देवड़ा ने कहा, ‘‘लड़कियों की गिरफ्तारी के मामले में स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। देवड़ा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार उपचारात्मक कदम उठायेगी। यह गिरफ्तारी बिना वजह परेशान करने वाला कदम है। ‘मेरा मानना है कि फेसबुक पर दर्ज टिप्पणी पर आईपीसी की धाराओं या आईटी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है।’ उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि कानून का दुरूपयोग नहीं किया जाए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर आर पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। जानी मानी वकील आभा सिंह ने महाराष्ट्र महिला आयोग के समक्ष दोनों लडकियों की गिरफ्तारी मामले में कथित मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत दर्ज करायी है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने हालांकि पुलिस की कार्रवाई को जायज ठहराया है। उधर, ठाणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक रवीन्द्र सेनगावकर ने कहा, ‘अभी तक हमने अब्दुल धादा की क्लिनिक में अस्पताल में तोड़-फोड करने के संबंध में नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और हमें कुछ और लोगों की तलाश है।’