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[Dark Saint Alaick]

20 साल में भारत की 10 फीसद बिजली पैदा करेंगे परमाणु संयंत्र : चिदंबरम
भारत के लिए नाभिकीय ऊर्जा को अनिवार्य बताया

इंदौर। भारत को विकसित मुल्क में बदलने के लिए नाभिकीय ऊर्जा की जरूरत को ‘अनिवार्य’ बताते हुए सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. आर. चिदंबरम ने अनुमान लगाया है कि अगले 20 सालों के दौरान देश के कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का योगदान बढ़कर 10 फीसद के स्तर पर पहुंच जाएगा। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र (आरआर-कैट) के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के बाद चिदंबरम ने कहा कि फिलहाल देश के बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की भागीदारी महज चार प्रतिशत के आस-पास है, लेकिन नए रिएक्टरों के शुरू होने के बाद इस भागीदारी में तेजी से इजाफा होगा और मेरा अनुमान है कि अगले 20 सालों में यह बढ़कर 10 फीसद पर पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि विकसित देशो की कतार में पहुंचने के लिए हमें भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत छह से आठ गुना बढ़ानी होगी और यह वृद्धि नाभिकीय ऊर्जा के बगैर नहीं हो सकती। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने एक सवाल पर कहा कि जापान के फुकुशिमा स्थित नाभिकीय विद्युत संयंत्र में वर्ष 2011 के दौरान हुए हादसे से सबने सबक सीखा है। इस हादसे को लेकर बुरी तरह झकझोर देने वाली प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। इसके बाद दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में सुरक्षा इंतजामों की नए सिरे से समीक्षा की गई है। हालांकि, चिदंबरम ने कहा कि इसवक्त दुनिया के अधिकांश मुल्क परमाणु ऊर्जा के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। मसलन चीन ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों की रफ्तार बढ़ा दी है। बांग्लादेश भी उसी तरह का परमाणु रिएक्टर बनाना चाहता है, जो भारत के कुडनकुलम में शुरू होने जा रहा है। चिदंबरम ने एक सवाल पर कहा कि भारत में परमाणु रिएक्टरों के निर्यात की क्षमता है, लेकिन देश की ऊर्जा आवश्यकताएं फिलहाल बेहद ऊंचे स्तर पर हैं। इसके मद्देनजर मेरा मत है कि हमें परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विकसित स्वदेशी तकनीक से पहले खुद की जरूरतें पूरी करनी चाहिए। वैसे भी हम परमाणु ऊर्जा के अलग-अलग क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगातार सहयोग कर रहे हैं।

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भारत-ब्रिटेन ने की विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा
मनमोहन ने हेलीकॉप्टर घोटाले पर भारत की चिंताओं से कैमरन को अवगत कराया, ब्रिटेन ने दिया मदद का पूरा आश्वासन



नई दिल्ली। भारत ने एंग्लो-इतालवी कंपनी अगस्तावेस्टलैंड से जुड़े 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे को हासिल करने के लिए ‘अनैतिक तरीकों’ के इस्तेमाल के आरोपों पर मंगलवार को ब्रिटेन से अपनी ‘गंभीर चिंता’ जताई। इस पर ब्रिटेन ने सभी संभव मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि उसके यहां दुनिया के काफी सख्त रिश्वत रोधी कानूनों में से एक कानून है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने ब्रिटिश समकक्ष डेविड कैमरन के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग, सुरक्षा, आतंकवाद और व्यापार सहित व्यापक मुद्दों पर बातचीत करने के बाद कहा कि उन्होंने हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़ी भारत की गंभीर चिंताओं से उन्हें अवगत कराया और उनसे इस सम्बंध में ‘पूर्ण सहयोग’ की मांग की। सिंह और कैमरन ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बयान पढेÞ। उन्होंने हालांकि किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने द्विपक्षीय सम्बंधों के समग्र विस्तार की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय असैनिक परमाणु समझौते पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। अपनी बातचीत का ब्यौरा देते हुए सिंह ने कहा कि हमने कैमरन से कहा है कि भारत ने कंपनी से 22 फरवरी तक स्पष्टीकरण देने को कहा है, ताकि यह जांच की जा सके कि समझौते में ठेके के प्रावधानों का क्या कोई उल्लंघन हुआ है। कैमरन ने इसकी जांच में अपनी सरकार की ओर से सहयोग का आश्वासन दिया है। कैमरन ने कहा कि अगस्तावेस्टलैंड के सम्बंध में हम सूचना सम्बंधी किसी भी अनुरोध का जवाब देंगे। मुझे खुशी है कि इतालवी अधिकारी इस मामले में विस्तार से गौर कर रहे हैं, क्योंकि अगस्तावेस्टलैंड की मूल कंपनी फिनमेकनिका इतालवी कंपनी है। उन्होंने कहा कि मैं यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं कि ब्रिटेन में हमने भ्रष्टाचार विरोधी एक विधेयक पेश किया है जो संभवत: पूरी दुनिया का सबसे सख्त कानून है और इससे रिश्वत या भ्रष्टाचार की कोई भी समस्या जड़ से समाप्त होगी। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की पूर्ण सदस्यता के लिए ब्रिटेन के समर्थन को लेकर सिंह ने कैमरन को धन्यवाद दिया और कहा कि हमने द्विपक्षीय असैनिक परमाणु समझौते पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। कैमरन ने हाईटेक निर्यात बढ़ाने के प्रयासों के तहत प्रौद्योगिकी साझा करने सम्बंंधी नियमों को फिर से ‘परिभाषित’ करने की ब्रिटेन की इच्छा जताई। सिंह ने कहा कि उन्होंने क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर काफी स्पष्ट एवं सार्थक बातचीत की तथा अफगानिस्तान में सुरक्षा और राजनीतिक संक्रमण पर अपने विचार साझा किए। उन्होेंने कहा, कि कैमरन और मैं इस बात पर सहमत हुए कि अपने सामरिक सम्बंधों को बनाए रखने की खातिर दोनों पक्षों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे एक-दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशील बने रहें। आतंकवाद से मुकाबला के लिए अधिक सहयोग पर विस्तार से चर्चा होने का जिक्र करते हुए कैमरन ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के शिकार रहे हैं और हम मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सुरक्षित एवं स्थिर पाकिस्तान की आवश्यकता पर सहमत हुए जिससे न सिर्फ वहां शांति हो, बल्कि पड़ोसियों के साथ भी शांति हो और जिससे उसकी सीमाओं के अंदर और बाहरी आतंकवादी खतरे समाप्त हो सके। रणनीतिक गठजोड़ों को एक नया आयाम देते हुए भारत और ब्रिटेन ने असैन्य परमाणु संधि पर बातचीत शुरू करने का आज निर्णय किया। इस आशय के समझौते से ब्रिटेन की कंपनियों को भारत के परमाणु बिजली क्षेत्र में प्रवेश की सहूलियत होगी। प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद यह घोषणा करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि हमने एक द्विपक्षीय असैन्य परमाणु समझौते पर बातचीत शुरू करने का भी निर्णय किया है। उल्लेखनीय है कि भारत, अमेरिका, फ्रांस, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया और कनाडा समेत कई देशों के साथ असैन्य परमाणु संधियां कर चुका है। कैमरन ने कहा कि ब्रिटेन भारत को उच्च प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने के पक्ष में है। भारत ने वर्ष 2032 तक अपनी परमाणु बिजली क्षमता 63,000 मेगावाट पहुंचाने की योजना बनाई है जो अभी 4,780 मेगावाट है। भारत के आकर्षक परमाणु ऊर्जा बाजार में हिस्सा हासिल करने की दिशा में कई देश सक्रिय हैं।

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राजस्थान में स्वाइन फ्लू मरीजों की जांच होगी मुफ्त

जयपुर। राजस्थान में स्वाइन फ्लू रोगी की पहचान होने पर उसकी जांच मुफ्त की जाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वाइन फ्लू के कहर से निपटने के लिए मंगलवार को इसकी घोषणा की। गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। दिल्ली से केंद्रीय टीम जयपुर आ गई है। गहलोत ने कहा कि स्वाइन फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है। इसका शत-प्रतिशत इलाज संभव है। खांसी, जुकाम, बुखार आने के साथ ही तुरंत उपचार कराना चाहिए। इस बीमारी में लापरवाही घातक सिद्ध हो सकती है, इसलिए उपचार में लापरवाही नहीं बरतें। स्वाइन फ्लू के चलते स्कूलों में छुट्टी के सवाल पर गहलोत ने कहा कि स्कूलों में छुट्टी करने से लोगों में दहशत पैदा होती है, इसलिए यह कदम नहीं उठा रहे हैं। ऐसे मामलों में स्कूली बच्चों की स्क्रीनिंग करना ज्यादा सही है।
केन्द्रीय दल ने लिया स्वाइन फ्लू की स्थिति का जायजा
प्रदेश में स्वाइन फ्लू के कहर का जायजा लेने के लिए दिल्ली से चार सदस्यों का केंद्रीय दल आया है। इस दल ने मंगलवार को चिकित्सा एवं स्वस्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव दीपक उप्रेती सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर इस बीमारी के संबंध में जानकारी ली। इसके अलावा स्वास्थ्य भवन स्थित राज्यस्तरीय स्वाइन फ्लू नियंत्रण कक्ष की व्यवस्थाएं देखी। केंद्रीय दल ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज स्थित स्वाइन फ्लू लैब तथा एसएमएस अस्पताल का दौरा कर स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए किए जा रहे इंतजामों को भी देखा। इस टीम का जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर जाने का भी कार्यक्रम है। स्वाइन फ्लू के संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद सहित स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की थी और उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया था। गहलोत के आग्रह पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों का दल जयपुर भेजा गया है। विशेषज्ञों के दल ने जयपुर सहित जोधपुर एवं बीकानेर संभाग में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की समीक्षा की। केन्द्रीय दल में नई दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के निश्चेतन विभाग के सलाहकार डॉ. पी.के.वर्मा, राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉ. भवानी सिंह, एन.सी.डी.सी. दिल्ली के अतिरिक्त निदेशक एवं विभागाध्यक्ष (संक्रामक रोग) डॉ. अनिल कुमार, माइक्रो बायोलोजिस्ट एन.सी.डी.सी. दिल्ली के डॉ. आर.पी. तिवाड़ी जयपुर आए हैं।

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नगालैंड के गृह मंत्री का इस्तीफा



कोहिमा। नगालैंड के गृह मंत्री इमकोंग एल. एमचेन ने कथित तौर पर 1.01 करोड़ रुपए नगद और हथियार ले जाने के मामले में गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया। नगालैंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और एमचेन को सोमवार को वोखा जिले में एक वाहन में कथित तौर पर 1.01 करोड़ रुपए नगद और हथियार ले जाते हुए पकड़ा गया था। मुख्यमंत्री के प्रेस सचिव अबु मेथा ने मंगलवार को बताया कि एमचेन ने कल देर रात मुख्यमंत्री नीफियु रियो को अपना इस्तीफा सौंपा। मेथा ने बताया कि एमचेन ने इस्तीफे में कहा है कि असम रायफल्स के फ्लाइंग स्क्वाड ने कोहिमा से आ रहे उनके वाहनों के काफिले को रोका और 1.01 करोड़ रुपए की वह राशि जब्त कर ली जो उन्हें चुनाव के लिए एनपीएफ के केंद्रीय कार्यालय से मिली थी। उन्होंने वाहन में हथियार और गोलाबारूद होने के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। संपर्क करने पर एमचेन ने कहा कि मुझे नगद राशि के साथ हथियार और गोलाबारूद जब्त किए जाने के बारे में कुछ नहीं मालूम है। इन हालात में मुझे लगा कि नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया जाए। मेथा ने कहा कि मुख्यमंत्री बाहर गए हैं, इसलिए अभी कुछ तय नहीं किया गया है। सानिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रत्याशी वाई. सुलानथांग एच. लोथा को भी 3.7 लाख रुपए नगद, एक पिस्तौल और नौ कारतूसों के साथ सोमवार देर रात दीमापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि लोथा अपनी गाड़ी से जा रहे थे। दीमापुर में सचल वाहन जांच चौकी ने उन्हें रोका और 3.7 लाख रुपए नगद, एक पिस्तौल और नौ कारतूसों के साथ पकड़ा।

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हेलीकॉप्टर सौदा रद्द करने में कोई आपत्ति नहीं : खुर्शीद

नई दिल्ली। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि एक इतालवी कंपनी से वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 3,600 करोड़ रुपए के सौदे के मुद्दे पर रक्षा मंत्री को जो समुचित लगेगा, उसकी वह सिफारिश करेंगे। विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस सौदे को रद्द किए जाने पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई है। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी बात से दबाव में नहीं आना चाहिए। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे छिपाया जाए। एक प्रक्रिया होती है, जिसका पालन किया जाता है। खुर्शीद ने कहा कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्री को जो उचित लगेगा, उसकी वह सिफारिश करेंगे। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा सौदा रद्द किए जाने पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि यह विवेकपूर्ण प्रतीत होता है, फैसला रक्षा मंत्रालय की अगुवाई में सरकार का सामूहिक फैसला होना है।

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कैमरन से वार्ता करने वाले प्रधानमंत्री के शिष्टमंडल में शामिल नहीं एंटनी

नई दिल्ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शिष्टमंडल में रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी शामिल नहीं होंगे। इस बैठक में रक्षा सौदों पर बातचीत की संभावना है। मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्री इस शिष्टमंडल का हिस्सा नहीं हैं। हालांकि शिष्टमंडल में एंटनी के शामिल नहीं होने की कोई वजह नहीं बताई गई। संभावना है कि वार्ता के दौरान ब्रिटिश पक्ष भारतीय वायुसेना के लिहाज से बहुभूमिका वाले 126 लड़ाकू विमानों की देश की जरूरत के सम्बंध में यूरोफाइटर लड़ाकू विमानों के विषय को उठा सकता है। एंग्लो-इतालवी कंपनी अगस्टा वेस्टलैंड से जुड़े विवादास्पद हेलीकॉप्टर सौदे पर भी चर्चा हो सकती है।

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संसद सत्र के लिए तैयार : एंटनी
इस्तीफे की अटकलों को नहीं दी तवज्जो



नई दिल्ली। हेलीकॉप्टर सौदे में घोटाले के मद्देनजर अपने इस्तीफे की अटकलों को तवज्जो नहीं देते हुए रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने कहा है कि वह अपना काम करेंगे और 21 फरवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस्तीफे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ‘मैं अपनी जिम्मेदारी निभाउंगा। मैं संसद सत्र के लिए तैयारी कर रहा हूं।’ हेलीकॉप्टर सौदे में सभी स्तरों पर हर तरह की सावधानी बरते जाने के बाद भी रिश्वतखोरी के आरोपों से वह दुखी हैं। विवाद से निपटने के मुद्दे पर सरकार के भीतर मतभेदों की बात को दरकिनार करते हुए मंत्री ने कहा कि इस मामले में पूरी सरकार एक साथ काम कर रही है। यह फैसला सरकार का ही है कि हमें विवाद की जड़ में जाना चाहिए, हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए और जिसने यह किया उसे जल्दी से जल्दी कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। वह इस मसले से निपटने के लिए सरकार के भीतर मतभेद की धारणा के बारे में पूछे गए सवालों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। एंटनी ने आश्वासन दिया कि दोषी पाए जाने पर किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक जो भी पता चला है वह मीडिया की खबरों में आया है। हम जांच का ब्यौरा हासिल करने के प्रयास कर रहे हैं। हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। हमें जब तक कुछ ठोस साक्ष्य नहीं मिलते, जब तक हमारे पास आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं होता, हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि हम सच पता करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। उससे पहले हम नतीजों पर नहीं पहुंचना चाहते। सौदे में किसी तरह के राजनीतिक प्रभाव की खबरों को खारिज करते हुए एंटनी ने कहा कि भारत के रक्षा सौदों में कोई राजनीतिक निर्णय नहीं होता।

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राहुल से मिलकर उत्साहित हुए कार्यकर्ता
कांग्रेस उपाध्यक्ष ने जमीनी स्तर के नेताओं से भी किया संवाद

कटक। पश्चिम और दक्षिण ओड़िशा के जमीनी कार्यकर्ताओं से बातचीत के एक दिन बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को अन्य क्षेत्रों के नेताओं से चर्चा की और अगले आम चुनावों से पहले पार्टी को प्रदेश में मजबूती से खड़ा करने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया। कटक पहुंचते ही राहुल ने अगले साल होने वाले चुनावों में कांगे्रस की संभावनाओं को मजबूत करने की कवायद के तहत 16 सांगठनिक जिलों के पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा की। कांग्रेस उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार ओड़िशा की यात्रा कर रहे 42 वर्षीय राहुल ने पार्टी में नई जान डालने के मकसद से सबसे पहले जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद किया। वर्ष 2000 के बाद से पार्टी राज्य की सत्ता में नहीं पहुंच सकी है। ओड़िशा प्रदेश कांगे्रस कमेटी के अध्यक्ष निरंजन पटनायक ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा और जमीनी स्तर के नेताओं से उनका संवाद पार्टी को मजबूत करेगा। वरिष्ठ पार्टी नेता चिरंजीव विश्वास ने कहा कि राहुल की यात्रा के बाद पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। इससे निश्चित रूप से ओड़िशा में कांग्रेस मजबूत होगी। अगले चुनावों के लिहाज से राहुल की यात्रा को अहम बताते हुए एक अन्य नेता ने कहा कि इससे कांग्रेस में नई जान डालने में और पार्टी कार्यकर्ताओं का विश्वास बहाल करने में मदद मिलेगी जिनका राज्य में लगातार तीन विधानसभा चुनावों में हमारी पराजय से मनोबल गिरा है। जमीनी स्तर के नेताओं से पार्टी उपाध्यक्ष की मुलाकात सुगमता से चलने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल अपने दिनभर के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के पंचायत पदाधिकारियों और पार्टी के पूर्व और मौजूदा सांसदों तथा विधायकों से भी मुलाकात कर सकते हैं। राहुल ओड़िशा में पार्टी की विस्तारित कार्यसमिति की बैठक में शामिल हो सकते हैं। कटक में नेताओं से मुलाकात से पहले राहुल ने सोमवार को संबलपुर में अपने दिन भर के कार्यक्रम में कांग्रेस की स्थिति का जायजा लिया। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने बताया कि संबलपुर में नेताओं के साथ राहुल की चर्चा में ओड़िशा में पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया। उन्होंने 17 सांगठनिक जिलों के पदाधिकारियों के साथ सात घंटे तक मैराथन बातचीत की। ओड़िशा के अपने दो दिवसीय दौरे में राहुल जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओंं से प्रतिक्रिया ले रहे हैं और उम्मीदवारों के चयन के तरीके पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। वह इस सम्बंध में पार्टी नेताओं की राय भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं को मजबूत करने के लिहाज से जरूरी कदमों पर पार्टी नेताओं के सुझाव चाह रहे हैं।

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‘बोलियों के लिए अलग से अकादमी होनी चाहिए’ : के. सच्चिदानंदन


नई दिल्ली। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2012 के विजेताओं का मानना है कि बोलियों के लिए अधिक काम करने की जरूरत है और इसके लिए अलग से ‘आदिवासी एवं लोक भाषा अकादमी’ होनी चाहिए। मलयालम में पुरस्कृत के. सच्चिदानंदन ने कहा कि साहित्य अकादमी और नेशनल बुक ट्रस्ट मिलकर भी काम करें तो देश की करीब 1600 मातृभाषाओं (बोलियों) के साथ न्याय नहीं कर पाएंगी। इसके लिए काम करने के लिए अलग से ‘आदिवासी एवं लोकभाषा अकादमी’ होनी चाहिए। उन्होंने हालांकि, कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों की बोली एवं भाषा के लिए भाषा केंद्र है और वाचिक साहित्य को लिखित साहित्य में बदलने के लिए काफी काम हुआ है। मगर बोलियों के साहित्य को आगे लाने के लिए अलग से बजट होना चाहिए। बोलियों एवं बाल साहित्य में तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों में अलग से लोक एवं आदिवासी भाषा उत्सव होना चाहिए। कुछेक संगठन शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह बोलियों के लिए काम करने के लिए भी स्वयंसेवी संगठन होने चाहिए। साहित्य अकादमी से जुड़े रहे लेखक ने कहा कि पानी, प्रकृति और वायु की तरह ही संस्कृति और ज्ञान किसी वर्ग विशेष की संपदा नहीं है। मेरा सुझाव है कि साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट और प्रकाशन विभाग को लोगों तक इंटरनेट जैसे विभिन्न माध्यमों से सहजता से पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। मराठी में पुरस्कृत जयंत पवार ने कहा कि सभी भाषाओं के मूल में बोलियां ही हैं, लेकिन बाद में बोलियों को दोयम दर्जे का समझ लिया गया। इस तरह की गलतफहमी से निकालकर सभी बोली एवं भाषाओं को समानता का समझा जाना चाहिए।

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बादल के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन की सुनवाई अमेरिका में

न्यूयॉर्क। अमेरिका की एक संघीय अदालत मानवाधिकार उल्लंघन के एक मामले में 21 फरवरी को पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ सुनवाई करेगी । विस्कोंसिन के जज लिन एडलमैन ने आदेश दिया कि सुनवाई का मकसद बादल को भेजे गए अदालती सम्मनों और गवाहों, अन्य सबूतों से जुड़े बुनियादी अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को हल करना है । सिख्स फॉर जस्टिस (एसजेएफ) और शिरोमणि अकाली दल ने विस्कोंसिन की संघीय जिला अदालत में विभिन्न कानूनों के तहत मानवाधिकार उल्लंघन का मुकदमा दायर किया है । बादल के एटॉर्नी मिशेल जैकब्स ने मुकदमे को खारिज किए जाने की मांग की है और कहा कि बादल को पिछले साल अगस्त में सम्मन नहीं सौंपे गए जब वह विस्कोंसिन आए थे।