27-10-2012, 11:13 PM | #16621 |
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु |
27-10-2012, 11:14 PM | #16622 |
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जी न्यूज, जेएसपीएल ने एक दूसरे पर लगाये मानहानि के आरोप
नई दिल्ली। जी न्यूज ने आज कहा कि उसने कांग्रेस सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल को 150 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। इधर जिंदल ने भी जी मीडिया समूह के खिलाफ 200 करोड़ रुपए का मामला दर्ज किया है जिसमें उसने कंपनी पर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। जी ने यहां जारी एक बयान में कहा, ‘जी न्यूज ने नवीन जिंदल को अपने खिलाफ लगाए गए बेबुनियाद और बदनाम करने वाले आरोप वापस लेने का समय दिया है .. ऐसा न होने पर नवीन जिंदल को जी न्यूज द्वारा दायर दीवानी और फौजदारी मामले का सामना करना होगा।’ जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) के अध्यक्ष जिंदल ने 25 अक्तूबर को यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दावा किया था कि जी न्यूज समूह ने कोयला खान आवंटन के संबंध में उनके खिलाफ रपट का प्रसारण नहीं करने के लिए 100 करोड़ रुपए मांगे थे। जिंदल ने एक सीडी जारी की थी जिसमें जी के संपादकों द्वारा जेएसपीएल के साथ सौदा करने की कोशिश से जुड़ा रिकार्ड था। गुरुवार को जेएसपीएल ने मुबई उच्च न्यायालय में जी के चार कार्यकारियों के खिलाफ 200 करोड़ रुपए मामला दर्ज किया। कंपनी ने कहा, ‘जी न्यूज और जी बिजनेस के सुभाष चंद्रा, पुनीत गोयंका, सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया के खिलाफ नोटिस जारी हो चुका है। इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह मुंबई उच्च न्यायालय में होगी।’ हालांकि जिंदल के आरोप को जी समूह ने खारिज कर दिया। जी ने कहा, ‘जी न्यूज ने जिंदल के साक्ष्यों (रिकार्डिंग से छेड़छाड़ कर तैयार) को पूरी तरह खारिज कर दिया है। जी न्यूज इसे एक विश्वसनीय टेलीविजन नेटवर्क को बदनाम करने की कोशिश की तरह देख रहा है।’ जेएसपीएल उन कंपनियों में से है जिसका नाम कैग की रपट में बिना नीलामी वाले कोयला खान आवंटन के लाभार्थियों में शामिल है।
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27-10-2012, 11:15 PM | #16623 |
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बच्ची, किशोरी से बलात्कार
बुलंद शहर। बुलंद शहर की खुर्जा तहसील में आज बलात्कार की दो अलग अलग घटनाओं में तीन युवकों ने एक किशोरी के साथ बलात्कार किया, जबकि एक छह वर्षीय बालिका को एक युवक ने अपनी हवस का शिकार बनाया। एसएसपी गुलाब सिंह ने बताया कि खुर्जा से 12 किलोमीटर दूर ग्राम अरनिया में 16 वर्ष की एक लड़की के साथ तीन युवकों ने बलात्कार किया। लड़की अपने चाचा के घर से लौट रही थी। लड़की ने अपने परिजन को घटना की जानकारी दी। ग्रामीणों ने पहले तो पंचायत बुलाई, लेकिन जब उसमें कोई नतीजा नहीं निकला तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। एक अन्य घटना में खुर्जा जंक्शन थाना क्षेत्र के ग्राम अर्निया मंसूरपुर में कल दोपहर छह वर्ष की एक बच्ची अपने खेत में खेल रही थी। इसी दौरान एक युवक ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्ची के पिता ने थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। दोनों मामलों में पुलिस जांच कर रही है।
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27-10-2012, 11:20 PM | #16624 |
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उत्साह से मनाया ईद-उल-अजहा
नई दिल्ली। देशभर में ईद का त्योहार पारम्परिक श्रद्धा एवं उत्साह से मनाया गया। ईद-उल-अजहा के मौके पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईदगाह, जामा मस्जिद समेत अन्य कई मस्जिदों में नमाज अदा की। नमाजियों ने ईद की नमाज के बाद एक-दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर सभी समुदायों के लोगों ने अपने मुसलमान दोस्तों और हमसायों के यहां जाकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। यह दौर अगले दो तीन दिन तक चलेगा। ईद-उल-अजहा के अवसर पर जानवरों की कुर्बानियां भी दी गर्इं। इससे पहले ईद मनाए जाने का शुक्रवार को ऐलान होने के बाद बाजारों में रौनक हो गई और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देर रात तक जमकर खरीदारी की।
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27-10-2012, 11:21 PM | #16625 |
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राष्ट्रपति दो दिवसीय दौरे पर केरल जाएंगे
नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी 29 अक्टूबर को दो दिवसीय दौरे पर केरल जाएंगे, जहां वह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि केरल के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज 29 अक्टूबर को राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगे। दूसरे दिन मुखर्जी विश्व मलयाली महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति इसी दिन पी.एन. पाणिक्कर विज्ञान विकास केन्द्र द्वारा आयोजित 9वीं ज्ञान विज्ञान यात्रा को झंडी दिखा कर रवाना करेंगे। इसके बाद वह केरल विधान सभा के सदस्यों को संबोधित करेगे।
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27-10-2012, 11:22 PM | #16626 |
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उपचार के लिए बेंगलूरु पहुंचे प्रिंस चार्ल्स-कैमिला
बेंगलूरु। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार के लिए एक सप्ताह के प्रवास पर शनिवार को यहां पहुंचे। सौख्या होलिस्टिक हेल्थ सेंटर इन व्हाइटफील्ड के प्रमुख डॉ. इस्साक मथाई ब्रिटेन के राजशाही परिवार के इन सदस्यों का उपचार करेंगे। सौख्य उपचार केन्द्र में आयुर्वेद, प्राकृतिक, होम्योपैथ, योग और अन्य पद्धतियों से उपचार किया जाता है।
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27-10-2012, 11:24 PM | #16627 |
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संघ ने गडकरी के मामले से पल्ला झाड़ा
अध्यक्ष बने रहने या हटाने का फैसला भाजपा पर छोड़ा पटना। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी से पल्ला झाड़ते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने कहा है कि भाजपा नेता का उनके पद पर बने रहने या हटाने का फैसला पार्टी को करना है। संघ के नेतृत्व में शीर्ष क्रम के दूसरे नेता और सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने शनिवार को यहां कहा कि आरोपों के मद्देनजर गडकरी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे या हटाए जाएं, इसका फैसला पार्टी को करना है। संघ और भाजपा दोनों अलग-अलग संगठन हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि गडकरी पर जो आरोप लगे हैं उसे सच मान लेना सही नहीं है। चिकित्सकों की एक संस्था आरोग्य भारती के कार्यक्रम के बाद जोशी ने कहा कि गडकरी पर जो आरोप लगे हैं उस पर कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस बात से भी इन्कार किया कि संघ के समर्थन के कारण गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के रूप में बने हुए हैं। जोशी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगते हैं तो भारत के कानून के दायरे में उन पर मामला चलना चाहिए। भ्रष्टाचार के विषय में राजनीति से ऊपर उठकर विचार करने की दरकार है। दुर्भाग्य से इसे राजनीति का विषय बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संघ की अपेक्षा है कि मीडिया, सामाजिक और राजनीतिक लोग इस विषय की गंभीरता खत्म न होने दें, नहीं तो भ्रष्टाचार के विरोध में उठा हुआ आम आदमी यह सोच कर व्यथित होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की दिशा बदल रही है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता गडकरी के इस्तीफे के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर जोशी ने कहा कि यह सवाल मीडिया को गडकरी से पूछना चाहिए। इसमें संघ की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि गडकरी के मामले में संघ न तो बचाव कर रहा, न समर्थन कर रहा है और न उसने विरोध किया है। भाजपा को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। संघ के राष्ट्रीय नेता ने कहा कि ऐसे जो भी मामले सामने आते हैं उनकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। गडकरी का ‘गॉडफादर’ होने से इन्कार करते हुए आरएसएस के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा कि आप मीडिया के लोग ऐसा कहते है। ऐसा नहीं है। गडकरी पर जो आरोप लगे हैं उनके आधार पर फैसला भाजपा को करना है। गडकरी को बनाए रखना या हटाना यह हमारा विषय नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व अध्यक्ष बंगारु लक्ष्मण के पद छोड़ने का दबाव बनाने और गडकरी मामले में दोहरा मापदंड के सवाल पर जोशी ने कहा कि यह संघ का विषय नहीं है।
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27-10-2012, 11:34 PM | #16628 |
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कर्मचारियों से दूरी नहीं, वेतन समझौते में निभाई सक्रिय भूमिका : माल्या
ग्रेटर नोएडा। किंगफिशर एयरलाइंस के चेयरमैन विजय माल्या ने कहा कि वह अपने कर्मचारियों की पहुंच से कभी दूर नहीं रहे और वेतन समझौते में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। वेतन नहीं मिलने के कारण उत्पन्न गतिरोध से किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारी पिछले 26 दिन से हड़ताल पर थे। कर्मचारियों को इस साल मार्च से वेतन नहीं मिला है। माल्या ने यहां बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में एफ1 रेस आयोजन के अवसर पर संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि हम यहां फार्मूला वन रेस देखने आए हैं। इसलिए इसका आनंद लिया जाना चाहिए। लेकिन मैं हर समय उपलब्ध हूं और एयरलाइंस प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच जो भी समझौता हुआ, उसमें मेरी सक्रिय भूमिका रही है। किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारी प्रबंधन के इस वादे पर काम पर लौटने को तैयार हुए हैं कि दिवाली से पहले उन्हें तीन महीने के वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। एयरलाइंस के कर्मचारी 29 सितंबर से हड़ताल पर चले गए थे। कर्ज के बोझ तले दबी एयरलाइंस की चिंताओं को बढ़ाते हुए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उसका उड़ान परमिट निलंबित कर दिया। किंगफिशर एयरलाइंस की उड़ानों को अचानक निरस्त करने और समयसारिणी का पालन नहीं करने की वजह से यह कदम उठाया गया। डीजीसीए ने एयरलाइंस से कर्मचारियों का बकाया वेतन भुगतान करने और पुनरु द्धार योजना सौंपने को कहा है। प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच गतिरोध के दौरान माल्या कभी भी आगे नहीं आए और जो भी बातचीत हुई वह एयरलाइंस और यूबी समूह के शीर्ष अधिकारियों के बीच ही हुई। यही वजह रही कि कर्मचारी लगातार माल्या की उपस्थिति के लिए जोर डालते रहे। आंदोलनकारी कर्मचारियों ने बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के दौरान भी प्रदर्शन की धमकी दी थी। रविवार को होने वाली दूसरी भारतीय ग्रां प्री फार्मूला वन रेस प्रतिस्पर्द्धा में विजय माल्या की टीम सहारा फोर्स इंडिया भाग ले रही है। बाद में ट्विटर पर माल्या ने कहा कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट एफ1 रेस में सहारा फोर्स इंडिया की सफलता की संभावनाओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, यहां तक कि खेल संवाददाता भी किंगफिशर पर ही ध्यान दे रहे हैं। सहारा फोर्स इंडिया टीम के प्रिंसिपल माल्या ने कहा कि यदि उन्हें कुछ कहना था तो वह मेरे घर पर आ सकते थे। यहां आने का क्या तर्क है? यहां विरोध करने अथवा गड़बड़ी करने का सवाल ही नहीं उठता। किंगफिशर एयरलाइंस की खस्ताहालात की वजह से ‘किंग आॅफ गुड टाइम्स’’ के नाम से पहचान रखने वाले माल्या को इस बार फोर्ब्स पत्रिका के अरबपतियों में भी स्थान नहीं मिल पाया। किंगफिशर एयलाइंस का कुल नेटवर्थ घटकर एक अरब डॉलर से भी नीचे चला गया है। किंगफिशर एयरलाइंस इस समय 8,000 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रही है और उसपर 7,524 करोड़ रुपए का कर्ज है। पिछले कई महीनों से इस कर्ज की वापसी भी नहीं हो पा रही है।
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27-10-2012, 11:36 PM | #16629 |
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सेबी की निवेशकों को सलाह ‘सहारा’ के दबाव में न आएं
नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सहारा समूह की दो कंपनियों के निवेशकों को सलाह दी है कि वे सहारा अथवा उसके एजेंटों के किसी प्रकार के दबाव में नहीं आएं। सेबी ने सहारा समूह की दो कंपनियों - सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कार्प लिमिटेड (एसआईआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कार्प लिमिटेड (एसएचआईसीएल) के निवेशकों को सलाह दी है कि उनके निवेश को समूह की दूसरी कंपनियों में लगाने के सहारा अथवा उसके एजेंटों के दबाव में नहीं आएं। उच्चतम न्यायालय ने अगस्त में सहारा समूह की इन दोनों कपंनियों को निवेशकों से जुटाए गए 24,000 करोड़ रुपए की राशि 15 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ तीन महीने के भीतर लौटाने का आदेश दिया था। कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन कर पूंजी बाजार से यह धन जुटाया। उच्चतम न्यायालय ने सहारा की कंपनियों को निवेशकों से संबंधित सभी दस्तावेज बाजार नियामक सेबी को सौंपने का भी आदेश दिया था। सेबी ने इस संबंध में जारी एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि उसे निवेशकों से इस तरह की कई शिकायतें मिल रही है कि उनपर सहारा समूह की तरफ से समूह की दूसरी कंपनियों में निवेश बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। सेबी की सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि दबाव में नहीं आएं, भ्रमित नहीं हों। सेबी ने निवेशकों से कहा है कि बांड में किए गए अपने मौजूदा निवेश को किसी अन्य योजना में बदलने के सहारा अथवा उनके एजेंट, किसी भी व्यक्ति के दबाव में नहीं आएं। उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह द्वारा आदेश का पालन नहीं करने पर सेबी को सेबी कानून के तहत कारवाई करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यदि एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल निवेशकों का धन लौटाने में असफल रहती हैं तो सेबी उनकी संपत्तियां कुर्क कर सकता है और कंपनियों के बैंक खातों पर रोक लगा सकता है। सहारा समूह ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार निवेश से संबंधित दस्तावेज सेबी को नहीं सौंपे हैं। सेबी को निवेशकों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं, उन पर सहारा की तरफ से उनके एजेंट और अधिकारियों की तरफ से उनके निवेशक को समूह की अन्य कंपनियों जैसे क्यू शॉप यूनिक प्राडक्ट्स रेंज लि., सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जैसी कंपनियों में बदलने को दबाव बनाया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने अगस्त में एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल को यह भी कहा था कि 13 मार्च, 2008 और 10 अक्टूबर, 2009 को जारी दस्तावेज के जरिए उन्होंने जो राशि जुटाई है उसे राशि मिलने के दिन से लेकर लौटाने की तिथि तक सालाना 15 प्रतिशत ब्याज दर के साथ रिफंड करें।
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27-10-2012, 11:37 PM | #16630 |
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भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 50,000 नौकरियों का सृजन किया : बर्न्स
वाशिंगटन । ऐसे समय में जबकि आर्थिक सुस्ती की वजह से रोजगार सृजन एक बड़ा मुद्दा बन गया है भारतीय कंपनियों ने भारी निवेश के जरिए अमेरिका में 50,000 रोजगार अवसरों का सृजन किया। अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स ने कहा कि हमारे आर्थिक संबंध बहुत हद तक दोहरे रास्ते जैसे हैं। दोनों अपने यहां वृद्धि और निवेश बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। भारतीय नियंत्रित और ओहियो स्थित टाटा संयंत्र में हजारों अमेरिकी नागरिकों को काम मिला जो कि भारतीय कंपनियों द्वारा अमेरिका में पैदा किए गए 50,000 से अधिक रोजगार अवसरों का एक हिस्सा है। बर्न्स ने कहा कि 2025 तक भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाा बनने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन मैकिंजे के मुताबिक अभी 90 प्रतिशत भारतीयों के पास ब्राडबैंड नहीं है और 2030 तक के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे का 80 प्रतिशत का निर्माण अभी नहीं किया जा सका है। भारत की योजना अगले पांच साल में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 1000 अरब डॉलर निवेश करने की है। बर्न्स ने जोर दे कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह बताने की लगातार कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं का पालन न करने पर ईरान को क्या नतीजे भुगतने होंगे।
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