21-09-2013, 10:14 AM | #33261 |
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नई दिल्ली। त्रिपुरा को देशभर के मेडिकल कॉलेजों में आवंटित एमबीबीएस सीटों पर धोखाधड़ी से अयोग्य उम्मीदवारों का नामांकन कराए जाने के मामले में राज्यसभा सांसद रशीद मसूद को दोषी करार दिया गया है। विशेष सीबीआइ जज जेपीएस मलिक ने गुरुवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए 1990.91 सत्र में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मसूद द्वारा केंद्रीय पूल से त्रिपुरा को आवंटित एमबीबीएस सीटों पर अयोग्य उम्मीदवारों के नामांकन कराए जाने का दोषी करार दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने दो शीर्ष नौकरशाहों समेत अन्य लोगों को भी दोषी करार दिया। सीबीआइ ने नामांकन के फर्जीवाड़े को लेकर 1996 में 11 मामले दर्ज किए थे, जिनमें से तीन मामलों में मसूद का नाम था। सीबीआइ ने अपने आरोप पत्र में कहा कि त्रिपुरा का अपना कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसलिए प्रत्येक वर्ष यहां के छात्रों के लिए देशभर के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए सेंट्रल पूल से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कुछ एमबीबीएस एवं बीडीएस की सीटें आवंटित की जाती हैं। इन सीटों को राज्य सरकार मेधा सूची के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को आवंटित करती है। राज्य सरकार ने 1988 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए बोर्ड गठित की थी जिसके बाद से छात्रों के चयन के लिए प्रत्येक वर्ष परीक्षा होती है। सीबीआइ ने आरोप लगाया कि 1990.91 में प्रतिनियुक्ति पर त्रिपुरा आए गुजरात कैडर के आइपीएस अधिकारी व तत्कालीन आवासीय आयुक्त गुरदयाल सिंह ने एमबीबीएस सीटों के लिए कुछ उम्मीदवारों के नाम भेजे थे। सीबीआइ के अनुसारए सिंह और मसूद ने मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत वैसे भी कुछ उम्मीदवारों को सीटें आवंटित कर दी जिन्होंने परीक्षा पास नहीं की थी। जांच एजेंसी ने जांच में पाया कि उनमें से एक छात्र वह था जिसके पिता उत्तर प्रदेश में एक अखबार के संपादक थे और उन्होंने मसूद को अपने बेटे के लिए एक एमबीबीएस सीट की व्यवस्था करने को कहा था। सीबीआइ ने इस फर्जीवाड़े में 11 मामले दर्ज किए थे जिनमें से छह में गुरदयाल सिंह का नाम था और पांच मामलों में तत्कालीन मुख्यमंत्री के सचिव आइपीएस अधिकारी अमल कुमार रॉय का आरोपी बनाए गए थे। दोनों अधिकारियों समेत मसूद को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
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21-09-2013, 10:14 AM | #33262 |
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टाटा लाएगी नई भारतीय विमानन कंपनी
नई दिल्ली। देश की दिग्गज कारोबारी कंपनी टाटा संस ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के पास भारत में एक नई विमानन कंपनी की स्थापना के लिए मंजूरी पाने के लिए आवेदन किया है। टाटा संस ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी कर नई विमानन कंपनी शुरू करने के प्रस्ताव की जानकारी दी। सभी मंजूरी मिलने के बाद विमानन कंपनी की नई दिल्ली में स्थापना होगी, जो संपूर्ण सेवा मॉडल पर काम करेगी।
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21-09-2013, 10:15 AM | #33263 |
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बाजार की बांछे खिली
मुंबई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा आर्थिक प्रोत्साहन के साथ छेड़छाड़ नहीं करने के निर्णय से बाजार की बांछे खिल गईं और निवेशकों की भारी लिवाली से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक उछलकर 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया। आज की तेजी से निवेशकों का धन 1.84 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। बीएसई सेंसेक्स 684.48 अंक मजबूत होकर 20646.64 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 216.10 अंक ऊपर 6115.55 अंक पर जा टिका।
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21-09-2013, 10:15 AM | #33264 |
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मुंबई के दरिंदों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
80 चश्मदीद, 600 पन्नों की चार्जशीट, नाबालिग मामले की भी हो रही है जांच मुंबई। मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में फोटो पत्रकार के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने किला कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट कुल 600 पन्नों की है, जिसमें पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इस मामले में एक आरोपी नाबालिग है, जिसके केस को जुवेनाईल बोर्ड देख रहा है। इस केस को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से सेशंस कोर्ट में ट्रांस्फर किया गया है। मुंबई पुलिस इसमें आपराधिक साजिश वाली धारा 120 भी लगाएगी, इसके तहत उम्रकैद का प्रवाधान है। 22 सितंबर को मुंबई की फोटो पत्रकार और उसके दोस्त फोटोग्राफ के लिए शक्ति मिल कंपाउंड में गए थे। वहां पर फोटो पत्रकार के साथ दुष्कर्म हुआ। पीड़ित महिला का बयान धारा 164 के तहत दर्ज किया गया है, ताकि सुनवाई में आगे कोई दिक्कत ना हो। इस दौरान कोर्ट के बाहर कुछ महिलाओं ने आरोपियों पर सड़े हुए अंडे फेंके। पुलिस का कहना है कि वो नाबालिग लड़के की बोन टेस्ट कराएगी, तब तक लड़के को माइनर माना जाएगा। सबसे पहले गिरफ्तार आरोपी के वकील ने जो कागज दिए हैं उसके मुताबिक उसकी उम्र 18 साल से कम है। मामले के सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और फिलहाल अपराध शाखा की हिरासत में हैं।
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21-09-2013, 10:16 AM | #33265 |
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ओड़िशा में चार नक्सली पकड़े
भुवनेश्वर। ओड़िशा के मलकानगिरि जिले के बालीमेला बाजार से सुरक्षा बलों ने चार संदिग्ध नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। खुफिया सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार सभी नक्सली जिले के मुदलीपाड़ा थाने के अनागेल गांव के रहने वाले थे ।
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21-09-2013, 10:17 AM | #33266 |
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शोध को प्रोत्साहित करने के लिए ‘फैकल्टी रिसर्च प्रोमोशन प्रोग्राम’
नई दिल्ली। भारतीय विश्वविद्यालयों में शोध के माहौल में तीव्र गिरावट को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने चिकित्सा और इंजीनियरिंग समेत पूरे विज्ञान संकाय के लिए ‘फैकल्टी रिसर्च प्रोमोशन प्रोग्राम’ कार्यक्रम पेश किया है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पठन-पाठन के साथ शोध का समान महत्व होता है, लेकिन भारत में विश्वविद्यालय प्रणाली में शोध को अक्सर नजरंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि देश के विश्वविद्यालयों में शोध के माहौल में तीव्र गिरावट को देखते हुए यूजीसी ने कई पहल की है, जिसमें चिकित्सा और इंजीनियरिंग समेत पूरे विज्ञान संकाय के लिए ‘फैकल्टी रिसर्च प्रोमोशन प्रोग्राम’ कार्यक्रम शामिल है। अधिकारी ने कहा कि इस योजना के तहत चुने गए शिक्षकों को शोध के लिए यूजीसी से विकास अनुदान प्राप्त होगा। तीन योजनाएं शामिल : इस कार्यक्रम में तीन अलग-अलग योजनाओं को शामिल किया गया है। प्रवेश स्तर के शिक्षकों (विश्वविद्यालय शिक्षक) को शुरूआती शोध अनुदान मिलेगा। फिर कॅरियर के मध्य में शिक्षकों को एक बार शोध अनुदान प्राप्त होगा। इसके बाद वरिष्ठ मेधावी शिक्षकों को यूजीसी बीएसआई शिक्षक फैलोशिप दी जाएगी। प्रवेश स्तर के शिक्षकों को उनके कॅरियर के शुरूआत में शोध करने के लिए धन दिया जाएगा। कॅरियर के मध्य में शिक्षकों को अनुदान देने का मकसद शोध को बढ़ावा देना और शिक्षकों को सहायता पहुंचाना है। यूजीसी बीएसआई शिक्षक फैलोशिप का मकसद वरिष्ठ, मेधावी एवं स्थापित रिकार्ड वाले शिक्षकों को सतत शोध के लिए प्रोत्साहित करना और लम्बी अवधि तक ऐसे वरिष्ठ शिक्षकों के विश्वविद्यालय में मार्गदर्शक की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है। इन योजनाओं के लिए अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए तीन लाख रुपए प्रति वर्ष आकस्मिक अनुदान और 30 हजार रुपए की फैलोशिप प्रदान किए जाने की बात कही गई है। आगे बढ़ाने के प्रयास : शोध के क्षेत्र में भारत कई देशों से पीछे है। 2011-12 में भारत में 16,093 पीएचडी डिग्रियां प्रदान की गई, जबकि इसी अवधि में चीन में 48,112 पीएचडी डिग्रियां प्रदान की गई। विश्व शोध प्रकाशन में भारत के योगदान में वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन वैश्विक स्तर से यह काफी कम है । यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2002 में भारत में शोध प्रकाशनों की संख्या 26,000 दर्ज की गई थी जो 2007 में बढ़कर 44,000 हो गई। चीन में इसके मुकाबले 2008..09 में 14,706 पीएचडी डिग्रियां प्रदान की गई थी जो 2011-12 में बढ़कर 48,112 हो गई। अमेरिका में यह संख्या 40,024 से बढ़कर 41,464 हो गई। यूनेस्को के आंकड़ो के मुताबिक, 2002 से 2007 के बीच ब्राजील में शोध प्रकाशन की संख्या 16,000 से बढ़कर 29,000 हो गई जबकि रूस में 31 हजार से बढ़कर 32 हजार, चीन में 62 हजार से बढ़कर 1.94 लाख, ब्रिटेन में 93 हजार से बढ़कर 1.25 लाख, अमेरिका में 3.15 लाख से बढ़कर 3.58 लाख हो गई, जबकि जापान में शोध प्रकाशनों की संख्या 2002 के 92 हजार से बढ़कर 2007 में 98 हजार दर्ज की गई।
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21-09-2013, 10:17 AM | #33267 |
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केजीपी का नहीं होगा भाजपा में विलय
बेगलूरु। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक जनता पक्ष (केजीपी) अध्यक्ष बी. एस. येदियुरप्पा ने अपनी पार्टी के भाजपा में विलय की संभावनाओं से इन्कार किया है। उन्होंने अपनी पार्टी कार्य समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी राजग से गठबंधन करेगी और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेद्र मोदी का समर्थन करेगी, जिन्हें भाजपा ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। येदियुरप्पा ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत के लिए काम करेगी।
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एनआरएचएम घोटाले में सीबीआई ने शुरू किया अभिलेखों को खंगालना
बलरामपुर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना (एनआरएचएम) में हुए घोटाले की जांच कर रही केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) टीम ने गुरुवार को यहां डेरा डालकर दवा व सर्जिकल उपकरणों के खरीद सम्बन्धी अभिलेखों को खंगालना शुरू कर दिया है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार वर्ष 2007 से 2012 के मध्य दवा और सर्जिकल उपकरणों के खरीद और वितरण में हुई धांधली में पांच आरोपी बनाए गए हैं। इस सिलसिले में घोटाला वर्ष की पत्रावलियां और अभिलेखों को हासिल कर गहन पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा सीबीआई की टीम विभागीय कर्मचारियों व अधिकारियों के बयान भी ले रही है।
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जम्मू कश्मीर सरकार ने 40 शिक्षकों को निलंबित किया
जम्म। जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू में विभिन्न स्कूलों के 40 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। ये अध्यापक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए। अधिकारियों ने बताया कि स्कूल शिक्षा निदेशक सौरभ भगत द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति ने निरीक्षण के दौरान इन शिक्षकों को ड्यूटी से अनुपस्थित पाया। उन्होंने बताया कि संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के नेतृत्व वाली समिति ने विभिन्न स्कूलों का औचक दौरा किया और अनधिकृत रूप से ड्यूटी पर अनुपस्थित पाए गए शिक्षण तथा गैर शिक्षण कर्मियों को निलंबित करने के आदेश दिए। अधिकारियों के अनुसार जम्मू के नगरोटा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक शिक्षा स्कूल (प्रवासी) जगती में निरीक्षण टीम ने इसके प्रधानाचार्य सहित 33 कर्मियों को निलंबित कर दिया । वहां 40 में से केवल सात शिक्षाकर्मी मौजूद थे। इसी तरह राजकीय मिडल स्कूल जगती में 9 स्टाफ सदस्यों में से 5 अनुपस्थित मिले। जम्मू के चन्नी हिम्मत स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में दो स्टाफ सदस्यों को निलंबित किया गया।
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21-09-2013, 10:19 AM | #33270 |
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आदर्श घोटाला : शिंदे को सीबीआई ने दी क्लीनचिट
मुम्बई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले में केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे को गुरुवार को पाक साफ बताया। जांच एजेंसी ने बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहने के दौरान जनसेवक के रूप में अपने पद का दुरूपयोग किया। सीबीआई ने सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण वातेगांवकर के आवेदन के जवाब में एक हलफनामा दायर कर यह जवाब दिया। प्रवीण ने मांग की थी कि शिंदे को इस मामले में बतौर आरोपी शामिल किया जाए, क्योंकि दक्षिण मुम्बई की 31 मंजिली आदर्श इमारत में उनका बेनामी फ्लैट है। हलफनामे में कहा गया गया है कि सीबीआई अपनी वर्तमान जांच में सुशील कुमार शिंदे को बतौर आरोपी शामिल करने को कानूनी रूप से जरूरी नहीं महसूस करती। खानखोजे को शामिल करने पर विवाद : वातेगांवकर के आवेदन के अनुसार शिंदे ने ही दिवंगत मेजर एन डब्ल्यू खानखोजे को आदर्श सोसायटी में सदस्य के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया था। विधान परिषद के पूर्व सदस्य कन्हैयालाल गिडवानी ने आदर्श आयोग के समक्ष अपनी गवाही में कहा था कि शिंदे ने ही खानखोजे को बतौर सदस्य शामिल करने को कहा था। हलफनामे में कहा गया है, हो सकता है कि खानखोजे की सदस्यता के लिए के. एल. गिडवानी ने बात आगे बढ़ाई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि गिडवानी गुजर चुके हैं। सीबीआई का आरोपपत्र कहता है कि सोसायटी में असैन्य सदस्य गिडवानी के कहने पर शामिल किए गए थे। वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी के बाबू के हलफनामे में कहा गया है कि सीबीआई की जांच में खानखोजे और शिंदे के किसी पारिवारिक सम्बंध का पता नहीं चला। रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं है जो आयोग के समक्ष गिडवानी द्वारा दी गई इस गवाही की पुष्टि करें कि सुशील कुमार शिंदे के कहने पर खानखोज शामिल किए गए थे। हलफनामा कहता है कि जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चलता हो कि शिंदे ने खानखोजे परिवार के किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए आदर्श के पदाधिकारियों के साथ मिलीभगत कर बतौर जनसेवक अपने पद का दुरूपयोग किया। सीबीआई ने हलफनामे में कहा है कि उसे आवेदन में शिंदे के खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई दम नजर नहीं आता। वातेगांवकर ने अपने आवेदन में यह भी कहा था कि कि आयोग के समक्ष पेशी के दौरान शिंदे ने कहा था कि आदर्श फाईल मंजूरी के लिए उनके पास आई थी। आवेदन के अनुसार, जिलाधिकारी एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के सत्यापन पर गौर करने के बाद शिंदे ने देखा कि जिन 71 सदस्यों के लिए मंजूरी दी गयी है, उनमें केवल 20 ही पात्र हैं और उन्होंने अन्य 51 सदस्यों की पात्रता की फिर से जांच करने को कहा था।
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