03-09-2011, 08:26 AM | #11 |
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Re: खबर.कॉम
अन्*ना ने चेताया- ऐसे करती रही सरकार, तो हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा नई दिल्*ली. अरविंद केजरीवाल को आयकर विभाग की ओर से नोटिस जारी होने पर अन्*ना हजारे ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्*होंने रालेगण सिद्धि में साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल से सरकार जिस तरह खिलवाड़ कर रही है, वह सही नहीं है। उन्*होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर ऐसे ही चला तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अन्*ना ने कहा कि आज चार साल बाद सरकार पूछताछ कर रही है। वह भी उस आदमी से जिसने अपनी सारी उम्र देश-समाज की सेवा में लगा दिया। ये नहीं होना चाहिए। अन्*ना ने कहा कि अरविंद जी के साथ 8-10 महीने के संपर्क के दौरान मैंने पाया है कि वह नि:स्*वार्थ देश सेवा करने में यकीन रखते हैं। मेरी ही तरह उन्*होंने भी कोई बैंक बैलेंस नहीं रखा है। ऐसे आदमी के साथ सरकार को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इससे पहले टीम अन्*ना के सदस्*य अरविंद केजरीवाल ने आयकर विभाग की ओर से बकाया भुगतान के लिए जारी नोटिस पर यहां मीडिया के सामने सफाई दी। उन्*होंने कहा, ‘सरकार के दबाव में आयकर का नोटिस दिया गया है। स्*टडी लीव के बाद एक नवंबर 2002 को मैंने नौकरी ज्*वाइन की थी इसके बाद फरवरी 2006 को रिजाइन किया।’ उन्*होंने बताया कि उनकी छुट्टी विभाग की ओर से बाकायदा मंजूर हुई थी। सरकार पर बॉन्*ड को गलत तरीके से इस्*तेमाल करने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि स्*टडी लीव लेकर कोई गलती नहीं की थी। इस नोटिस के पीछे राजनीतिक दबाव है।’ केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उनके परिवार और रिश्*तेदारों को भी परेशान किया जा रहा है। केजरीवाल को आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है (केजरीवाल के एक और सहयोगी को भी नोटिस भेजा गया है, पूरी खबर पहले रिलेटेड आर्टिकल में पढ़ें)। इसमें नौ लाख रुपये बकाया चुकाने के लिए कहा गया है। बकाया चुकाए बिना उनका इस्*तीफा मंजूर नहीं किए जाने की बात भी कही गई है। केजरीवाल ने यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘मेरा मानना है कि इसमें आयकर विभाग की कोई गलती है। इसमें सीधे-सीधे उनके राजनीतिक आकाओं का हाथ लगता है।’ केजरीवाल ने चुटकी लेते हुए कहा, ‘अगले साल तक मेरा इस्*तीफा स्*वीकार नहीं किया जाता तो सरकार को पूरी उम्र मुझे पेंशन देनी पड़ जाएगी।’ उन्*होंने कहा कि 2006 मे उन्*होंने नौकरी से इस्*तीफा दे दिया था लेकिन 2007 के बाद से कोई पत्र नहीं आया। उन्*होंने कहा, ‘मेरे मामा के यहां कुछ दिन पहले कुछ लोग पूछताछ करने गए थे। मेरे करीबियों को परेशान किया जा रहा है। हाल में एक अखबार में खबर छपी कि मेरे चाचा बचपन में आरएसएस में जाना चाहते थे। मुझे समझ नहीं आता कि इससे मेरा-क्*या लेना देना। जबकि मेरे चाचा की ट्रक दुर्घटना में पांच साल पहले मौत हो गई थी।’ केजरीवाल ने कहा, 'मैंने तीन साल के बॉन्*ड की शर्तों का पालन भी किया। नियम यह है कि स्*टडी लीव के बाद कोई कर्मचारी अगले तीन साल में रिटायर हो जाता है, नौकरी छोड़ देता है या नौकरी ज्*वाइन नहीं करता है तो उसे किसी तरह का बकाया नहीं देना होता है। यदि उन्*हें लगता है कि मैंने बॉन्*ड की शर्तों का उल्*लंघन किया है तो उन्*हें मेरा बकाया माफ करने का अधिकार किया है क्*योंकि मैंने जनहित में कार्य किया है। मैंने विभाग को बता दिया था कि पुरस्*कारों में मिली राशि मैंने दान कर दी है।' भ्रष्*टाचार के खिलाफ मुहिम के लिए जुटने वाली रकम को लेकर उठ रहे सवालों के भी जवाब टीम अन्*ना ने दिए। केजरीवाल ने कहा कि अन्*ना जी के निर्देशों पर हम एक अप्रैल से 31 अगस्*त के बीच हुए खर्जों का लेखाजोखा प्रकाशित करेंगे। हमारी मांग है कि कांग्रेस भी अपना लेखा-जोखा जगजाहिर करे। उन्*होंने कहा, ‘यदि हम पार*दर्शिता की मांग करते हैं तो हमें भी पारदर्शी होना चाहिए। हमें अपने बारे में किसी तरह की जांच को लेकर कोई आपत्ति नहीं है चाहे आप मेरे सात जन्*मों तक मेरे रिकार्ड की जांच कर लें।’ टीम अन्*ना की एक और अहम सदस्*य किरण बेदी ने कहा कि उन्*हें नोटिस की परवाह नहीं है। उन्*होंने कुछ गलत नहीं किया है। बेदी ने रामलीला मैदान के मंच से अभिनय कर बताया था कि नेता मुखौटा ओढ़े रहते हैं और कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ की बातें करते रहते हैं। उनके इस 'अभिनय' और बयान के लिए कई सांसदों ने सदन में विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया है। किरण बेदी ने अपनी बेटियों को गलत तरीके से एडमिशन दिलाए जाने के आरोपों का भी जवाब दिया। गंदी राजनीति नहीं करे सरकार उधर, अमर सिंह से कथित बातचीत की सीडी मामले में फंसे प्रशांत भूषण ने भी सफाई दी और कहा कि फोरेंसिंक जांच में सीडी पहले ही फर्जी साबित हो चुकी है। उन्*होंने सरकार पर गड़े मुर्दे उखाड़ने का आरोप लगाया। उन्*होंने कहा कि सरकार की ओर से लागू किए गए सूचना का अधिकार कानून का ड्राफ्टिंग कर अरविंद केजरीवाल ने अहम काम किया था। ऐसे में सरकार की ओर से इन्*हें परेशान किए जाने की बात समझ नहीं आती। पहले अन्*ना हजारे पर कांग्रेस प्रवक्*ता मनीष तिवारी ने हमला बोला, फिर शांति भूषण की सीडी पर क्*लोजर रिपोर्ट सामने आई। इस तरह सरकार फिर से गंदी हरकतें करने लगी है। सरकार ने अभी कोई सबक नहीं सीखा है। वो हमारे खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उन्*होंने कहा, ‘सरकार को जनलोकपाल बिल से लड़ना है तो मुद्दे पर बहस करें, गंदी राजनीति क्*यों कर रहे हैं।’ भूषण ने कहा कि ‘इंडिया अगेंस्*ट करप्*शन’ को वर्ल्*ड बैंक से फंडिंग के आरोप गलत हैं। |
03-09-2011, 08:32 AM | #12 |
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Re: खबर.कॉम
हक के लिए भी देना पड़ा घूस नई दिल्ली। इसे गरीबों का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि सरकार द्वारा उनके लिए चलाई गई योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी उन्हें रिश्वत देनी पड़ रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सेवाओं के लिए बीते साल गांव में रहने वाले गरीबों को डेढ़ अरब रूपए से ज्यादा की रिश्वत देनी पड़ी। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की ओर से कराए गए वृहद स्तरीय सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। सर्वेक्षण के मुताबिक, 12 राज्यों के नौ करोड़ 40 लाख 60 हजार परिवारों में से एक करोड़ 80 लाख एक हजार परिवारों को पिछले वर्ष एक अरब 56 करोड़ 80 लाख रूपए की रिश्वत देनी पड़ी। छग में रिश्वत ज्यादा सर्वेक्षण में बताया गया कि पीडीएस सेवाओं के लिए रिश्वत सबसे ज्यादा 60 प्रतिशत लोगों ने भाजपा शासित राज्य छत्तीसगढ़ में दी। इसके बाद जनता दल (यू) शासित बिहार और तत्कालीन वाम मोर्चा शासित पश्चिम बंगाल में 43-43 प्रतिशत ग्रामीणों को इन सेवाओं के लिए सरकारी बाबुओं की जेबें गर्म करनी पड़ीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पीडीएस के तहत आवंटित राशन का 90 प्रतिशत वितरित कर दिया गया, लेकिन सर्वेक्षण से पता लगा है कि 50 प्रतिशत से भी कम परिवारों ने इन दुकानों से राशन लिया। वृहदस्तरीय सर्वेक्षण 12 राज्यों में सर्वेक्षण 9.41 करोड़ लोगों की राय 1.80 करोड ने दी रिश्वत 1.56 अरब रूपए की घूस दी 42 फीसदी ने माना एक साल में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कहां-कितनों ने दी घूस महाराष्ट्र 25.2 राजस्थान 23.3 उप्र 18.8 हिमाचल 17.6 (संख्या प्रतिशत में ग्रामीणों की) किस मद में कितनी घूस राशन कार्ड बनवाने से लेकर कार्ड में नए नाम शामिल करने जैसे कामों के लिए ग्रामीणों को पांच रूपए से लेकर 800 रूपए तक की रिश्वत देनी पड़ी। सबसे ज्यादा 37 प्रतिशत लोगों को नया राशन कार्ड बनवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। सरकारी नीति फेल : सरकार ने अनाज की हेराफेरी को रोकने के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान, निगरानी और अभिनव योजना शुरू की थी, लेकिन वर्ष 2007 -08 के मुकाबले 2008-09 में न सिर्फ इस योजना में बजट व्यय कम हुआ, बल्कि आवंटित राशि को पूरा खर्च भी नहींं किया गया। |
03-09-2011, 08:36 AM | #13 |
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Re: खबर.कॉम
मनमोहन ने मुशर्रफ से किया था वादा- पाक की एक इंच जमीन पर नहीं करेंगे दावा नई दिल्*ली. भारत और पाकिस्*तान पिछले दरवाजे से कश्*मीर समस्*या के हल की कोशिश में थे और कामयाबी के करीब तक पहुंच भी गए थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्*कालीन पाकिस्*तानी राष्*ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बीच अंतिम सहमति बनते-बनते रह गई थी। गोपनीय जानकारी सार्वजनिक करने वाली वेबसाइट विकीलीक्*स के ताजा खुलासा में यह बात सामने आई है। विकीलीक्*स के जरिए सार्वजनिक हुए केबल (गोपनीय राजनयिक संदेश) के मुताबिक मनमोहन सिंह ने एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को इस बारे में जानकारी दी थी। यह केबल 21 अप्रैल, 2009 का लिखा है। तब अमेरिका की विदेश मामलों की संसदीय समिति के प्रमुख हॉवर्ड बर्मन के नेतृत्*व में एक प्रतिनिधिमंडल दिल्*ली आया हुआ था। बर्मन से मुलाकात में मनमोहन सिंह ने बताया था कि मुशर्रफ से हुए समझौते में नियंत्रण रेखा के दोनों ओर मुक्*त व्*यापार व आवाजाही का भी प्रावधान होगा। मनमोहन ने बताया था कि भारत और पाकिस्*तान ने फरवरी 2007 की तुलना में समझौते की दिशा में काफी आगे तक कदम बढ़ा लिए हैं। उन्*होंने कहा था कि हम पर्दे के पीछे से आपसी सहमति पर पहुंचे हैं। केबल के मुताबिक मुशर्रफ कश्*मीर मसले के गैर क्षेत्रीय समाधान पर राजी थे। मनमोहन ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को यह भी बताया था कि भारत चाहता है कि पाकिस्*तान मजबूत, टिकाऊ, शांतिपूर्ण प्रजातांत्रिक देश के रूप में उभरे। उन्*होंने यह भी कहा था कि भारत पाकिस्*तान की एक इंच जमीन पर भी अपना दावा नहीं जताएगा। पिछले साल मुशर्रफ ने भी कहा था कि भारत और पाकिस्*तान कश्*मीर मामले के समझौते के काफी करीब पहुंच गए थे। |
03-09-2011, 09:17 AM | #14 |
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Re: खबर.कॉम
फुटबॉल: मेसी की टीम ने मारी बाजी
कोलकाता. लियोनेल मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना ने फीफा अंतरराष्ट्रीय दोस्ताना मुकाबले में वेनेजुएला को 1-0 से हरा दिया है। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में हुए मैच का पहला हाफ बोझिल और गोल रहित रहा। लेकिन दूसरे हाफ में निकोलस ओटामेंजडी ने मैच के 67वें मिनट में गोल दागकर अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिलाई। मैच के अंत तक मैसी की टीम ने वेनेजुएला को कोई मौका नहीं दिया और मैच 1-0 से जीत लिया। कोलकाता में ये पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला है। साल्ट लेक स्टेडियम में 55 हजार से भी अधिक दर्शकों ने इस फुटबॉल मैच का लुत्फ उठाया। हालांकि उन्हें अपने स्टार मेसी का गोल देखने को नहीं मिला। लेकिन मेसी ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया।
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03-09-2011, 10:04 PM | #15 |
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Re: खबर.कॉम
सरकार, मीडिया पर बरसे बाबा रामदेव नई दिल्ली ।। बाबा रामदेव ने कहा है कि उन्हें या उनके संस्थान को फेमा मामले में कोई सरकारी नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अन्ना की तरह उन्हें भी बदनाम करने का अभियान इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने काला धन के खिलाफ मुहिम शुरू की। बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका या उनके संस्थान का किसी कंपनी से सीधे तौर पर कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए मीडिया में जब ' बाबा रामदेव की कंपनियां... ' कहकर खबर दी जाती है तो मुझे दुख होता है। उन्होंने कहा मेरे संस्थान और ट्रस्ट ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। बाबा रामदेव ने कहा कि जो कोई लोकतंत्र के पक्ष में और कालाधन तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है, उसके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया जाता है। अन्ना हजारे जैसे लोगों को भी ' ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार से डूबा ' बताया जाता है। उनकी टीम के सदस्यों पर हत्या, फिरौती जैसे आरोप भी लगाए जाने लगते हैं। मुझे ' मोस्ट वॉन्टेड बाबा ' बताने की कोशिश होती है। |
03-09-2011, 10:07 PM | #16 |
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Re: खबर.कॉम
टीम अन्ना पर लटकी विशेषाधिकार हनन की तलवार टीम अन्ना के मेंबरों पर सरकार का वार जारी है। किरन बेदी और प्रशांत भूषण के बाद अब अरविंद केजरीवाल को भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस मिला है। अब टीम अन्ना के तीनों अहम सदस्य विशेषाधिकार हनन के आरोपी बन चुके हैं। आशंका यह जताई जा रही है कि कहीं इन तीनों को जेल न भेज दिया जाए। हमारे सहयोगी चैनल ' टाइम्स नाउ ' ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। चैनल के मुताबिक केजरीवाल को शनिवार को यह नोटिस मिला है। इससे पहले चैनल से बात करते हुए प्रशांत भूषण ने इस बात की पुष्टि की थी कि उन्हें ' सांसदों के खिलाफ अपमानजनक बातें कहने का आरोपी बनाते हुए नोटिस भेजा गया है। ' भूषण ने इसे अतार्किक करार देते हुए कहा, 'मैंने टीवी कैमरों के सामने जो कुछ भी कहा था उस पर डटा हुआ हूं और नोटिस का जवाब भी दूंगा।' भूषण ने कहा कि अगर जनहित में बोलने से विशेषाधिकार का हनन होता है तो समय आ गया है कि देश संसदीय विशेषाधिकार की समीक्षा करे। गौरतलब है कि किरन बेदी को सबसे पहले विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा जा चुका है। अरविंद केजरीवाल इन तीनों में आखिरी हैं जिन्हें यह नोटिस मिला। यानी अब टीम अन्ना के सबसे महत्वपूर्ण इन तीनों सदस्यों पर विशेषाधिकार हनन का आरोपी बनाया जा चुका है। ऐसे मामलों में संसद को लगभग सर्वाधिकार प्राप्त होता है। पूछा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्ना के आंदोलन की मुख्य ताकत बने इन तीनों सदस्यों को इसी मामले की आड़ में जेल में डाल दिया जाए। अन्ना ने अपने गांव की ग्राम सभा में कहा कि यह सरकार लबाड (धूर्त) लोगों का झुंड है। उन्होंने गृह मंत्री पी. चिदंबरम को खोडसाल (बुरा) कहा। हाल में आंदोलन के दौरान अपनी गिरफ्तारी के बाद पुलिस के बार-बार बदलते रुख का हवाला देते हुए उन्होंने यूपीए सरकार की तुलना ग्रोसरी स्टोर से की। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि अफसर झूठे हैं, इस देश का क्या होगा? अन्ना ने कहा, 'हाल में मेरे आंदोलन की सफलता ने साबित किया है कि लोगों की इच्छा के आगे सरकार को झुकना पड़ता है। हमें ऐसे 'शॉक' बार-बार देने होंगे, तभी भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सकता है। इसमें 10 से 15 साल लगेंगे। इसके लिए जेल जाने को भी तैयार रहना होगा।' इससे पहले केजरीवाल ने कहा, 'अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में आईटी डिपार्टमेंट ने मुझे नोटिस जारी किया है। खुफिया ब्यूरो हरियाणा में मेरे रिश्तेदारों की जांच कर उन्हें प्रताडि़त कर रहा है। मेरी भी कोई गड़बड़ी ढूंढी जा रही है।' हालांकि, केंद सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि केजरीवाल को तंग करने के इरादे से नोटिस दिया गया है। इस मौके पर प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। उन्होंने किरन बेदी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस मिलने और सीडी मामले का जिक्र किया। गौरतलब है कि पुलिस ने पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण की अमर सिंह और मुलायम सिंह से कथित बातचीत वाली जजों की कथित फिक्सिंग से जुड़ी सीडी मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। रिपोर्ट में पुलिस ने कहा है कि सीडी की तीन एजेंसियों से जांच कराई गई, इनमें से दो का कहना है कि सीडी से छेड़छाड़ नहीं हुई। प्रशांत भूषण ने दावा किया कि पुलिस ने इस मामले में सही तरीके से छानबीन नहीं की है और अवमानना केस के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। किरन बेदी ने कहा, 'मुझे जो नोटिस जारी किया है, उसका जवाब दूंगी।' इस बीच, दिल्ली पुलिस भी रामलीला मैदान में अनशन के दौरान शर्तों के उल्लंघन को लेकर टीम अन्ना को घेरने में जुटी है। अनशन के दौरान भले ही दिल्ली पुलिस ने बहुत शांत रवैया अपनाए रखा हो, लेकिन अब पुलिस एक डिटेल रिपोर्ट तैयार कर रही है। पुलिस ने जिन शर्तों पर रामलीला मैदान में अनशन की परमिशन दी थी, उनमें से कई शर्तों का जमकर उल्लंघन हुआ था। पुलिस इसी संदर्भ में यह रिपोर्ट तैयार कर रही है। यह रिपोर्ट हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। |
03-09-2011, 10:19 PM | #17 |
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Re: खबर.कॉम
गद्दाफी ने भरी हुंकार त्रिपोली। विद्रोहियों से मात खा चुके लीबियाई नेता मुअम्मर गद्दाफी ने एक अरब टेलीविजन पर ऑडियो संदेश के जरिए विद्रोही बलों के खिलाफ गुरिल्ला लड़ाई छेड़ने का आ±वान किया है। गद्दाफी ने गुरूवार को अपने दूसरे संदेश में कहा, आप खुद को गुरिल्ला युद्घ के लिए तैयार करें, नगरीय युद्घ और प्रत्एक शहर में प्रतिरोध के लिए तैयार हों, दुश्मन को हर जगह परास्त करने के लिए। गद्दाफी ने 1969 में विद्रोह के जरिए लीबिया की सत्ता पर कब्जा कर लिया था जिसे गुरूवार को 42 साल पूरे हो गए। उन्होंने अपने संदेश में कहा, हम कभी भी अपने तेल कुओं और बंदरगाहों को पश्चिम के नियंत्रण में नहीं जाने देंगे। गद्दाफी ने कहा था कि वह समर्पण नहीं करेंगे और वह लीबिया के जल जाने की स्थिति में भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। बाहर भी तैयारी जोरों पर उधर, गद्दाफी विरोधी राष्ट्रीय अंतरिम परिषद ने सियर्ट में मौजूद गद्दाफी समर्थकों को आत्मसमर्पण करने के लिए एक और सप्ताह का समय दिया है। इस बीच, पेरिस में लीबिया की राष्ट्रीय अंतरिम परिषद (एनसीटी) और साठ देशों के प्रतिनिधियों ने लीबिया के भविष्य पर विचार विमर्श किया। इस अहम सम्मलेन के बाद फ्रांस और ब्रिटेन के नेताओं का कहना था कि लीबिया में जारी नेटो कार्रवाई को लेकर सभी देशों में सहमति बनी हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री डेविड कैमरॉन ने करीब 63 देशों के प्रतिनिधियों को इस सम्मलेन में आमंत्रित किया था। सरकोजी ने कहा कि लगभग सभी में इस बात पर सहमति बन गई है कि गद्दाफी के शासन के दौरान रोकी गई लीबिया की संपत्ति पर से रोक हटा ली जाए। सरकोजी ने कहा, लीबिया की करीब पंद्रह अरब डॉलर की राशि जारी की जाएगी। एनसीटी के एक वरिष्ठ सदस्य ने जानकारी दी है कि उनकी परिषद ने गद्दाफी समर्थकों को सिर्ते शहर सौंप देने की मियाद बढ़ा कर 10 सितंबर तक कर दी है। हालांकि जानकार मानकर चले रहे हैं कि लीबिया में संघर्ष का एक दौर ज्लद ही आएगी क्योंकि कर्नल गद्दाफी के समर्थक सैनिक बहुत जल्द पलटवार करने की तैयारी कर रहे हैं। कैमरॉन ने किया कमाल ्रगद्दाफी को परास्त करने के लिए ब्रिटेन के पीएम ने एक अनूठी चाल चली। कैमरॉन ने गद्दाफी के खिलाफ एक गोपनीय कार्रवाई के तहत त्रिपोली में गद्दाफी को तो तेल की आपूर्ति रोक दी गई लेकिन विद्रोहियों को ये जारी रही। साफ तौर पर गद्दाफी की तानाशाही के ताबूत में यह आखिरी कील साबित हुई। इसके लिए बाकायदा एक अलग विभाग बनाया गया और इसकी कमान एक सीनियर अधिकारी एलन डंकन को सौंपी गई। विदेश मंत्रालय में इस गोपनीय इकाई के दो ऑपरेशन रूम स्थापित किए गए। यहां से इस बात पर नजर रखी गई कि तेल कहां से कहां जा रहा है और इसकी सूचना सरकार और नैटो सेनाओं को दी गई। नैटो सेनाओं को आदेश दिया गया कि जाविया बंदरगाह की घेरेबंदी कर ली जाए जिससे उन तस्करों को रोका जा सके जो गद्दाफी के लिए तेल की आपूर्ति कर रहे थे। एक सूत्र का कहना था कि गद्दाफी के पास कच्चा तेल तो था लेकिन उसके शोधन की सुविधा नहीं थी। ऎसे में उनके पास एक ही विकल्प था कि वे बाहर से तेल का आयात करें लेकिन हमने वो रास्ता भी रोक दिया। |
04-09-2011, 07:17 PM | #18 |
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Re: खबर.कॉम
भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का आंदोलन गैर-राजनीतिक था, लेकिन इसका जबर्दस्त राजनीतिक असर दिख रहा है। टीम अन्ना के सदस्यों के खिलाफ जुबानी जंग छेड़ने और बार-बार चुनाव के मैदान में किस्मत आजमाने की चुनौती देने वाले मंत्रियों और नेताओं के लिए ताजा सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं।
स्टार न्यूज और मार्केट रिसर्च कंपनी नीलसन के सर्वे में यह बात सामने आई है कि आंदोलन की लहर का फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता दिख रहा है। अगर अभी लोकसभा के चुनाव हुए तो मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे। यही नहीं, इसकी वजह से कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का क्रेज भी घटा है। युवाओं की पसंद भी राहुल नहीं, अन्ना हैं। आंदोलन से बीजेपी को फायदा देश के 28 शहरों में कराए गए इस सर्वे में अभी चुनाव होने पर 32 फीसदी लोगों ने बीजेपी को वोट देने की बात कही। सिर्फ 20 % ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। सर्वे में चौंकाने वाली बात यह है कि महज तीन महीने में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। आंदोलन से पहले मई, 2011 में कराए गए ऐसे ही सर्वे में 30 % लोग कांग्रेस के पक्ष में थे, जबकि सिर्फ 23% ने ही बीजेपी को वोट देने की बात कही थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, उनमें से अब 11 % बीजेपी को वोट देने के हक में हैं। वहीं, जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था उनमें से महज़ 5% ही उनसे खिसक रहे हैं। युवाओं का हीरो राहुल नहीं, अन्ना अन्ना के आंदोलन से कांग्रेस के साथ-साथ राहुल गांधी की भी किरकिरी हुई है। आंदोलन के दौरान चुप्पी साधने वाले राहुल जब संसद में बोले भी तो उनके बयान को जनलोकपाल के खिलाफ माना गया। सर्वे में शामिल 54% लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का यह सही समय नहीं है। अन्ना 78 % लोगों की पसंद हैं, जबकि सिर्फ 17 % लोग ने ही राहुल को तरजीह दी है।यहां तक कि 18-25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में भी राहुल की लोकप्रियता अन्ना से कम है। किरन बेदी के आगे नहीं टिकेंगे सिब्बल अगर अभी लोकसभा के चुनाव हुए तो मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल अपनी चांदनी चौक सीट नहीं बचा पाएंगे। अगर उनका सामना पूर्व आइपीएस किरन बेदी से हो गया, तब तो उन्हें बड़ी फजीहत का सामना करना पड़ सकता है। सर्वे में लोगों से यह भी पूछा गया कि किरन बेदी बनाम सिब्बल के मुकाबले में वह किसे चुनेंगे? आश्चर्यजनक रूप से 74 फीसदी ने बेदी को चुना। सिब्बल सिर्फ 14 फीसदी वोट हासिल कर सके। चिदंबरम पर भारी केजरीवाल अन्ना के आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल भी हीरो के तौर पर उभरे हैं। केजरीवाल बनाम गृह मंत्री पी. चिदंबरम के मुकाबले में भी ज्यादातर लोगों ने केजरीवाल का पक्ष लिया। 58 % लोग केजरीवाल के हक में वोट डालने की बात कबूल कर रहे हैं, जबकि 24 % लोग ही चिदंबरम को चुनना पसंद करेंगे। सर्वे में शामिल करीब 62 % लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल युवा भारत के नए रोल मॉडल हैं। उत्तर भारत में तो 75% लोग उन्हें रोल मॉडल समझते हैं। अन्ना के साथ देश की जनता आलोचक भले ही अन्ना के 'जिद्दी रवैये' की निंदा करते हों, लेकिन जनता पूरी तरह से उनके साथ है। सर्वे में शामिल 82% लोगों का कहना था कि सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए अन्ना के आमरण अनशन का तरीका वाजिब था। सिर्फ 12% लोगों ने अन्ना के तरीके से असहमति जताई और उसे सरकार के साथ ब्लैकमेलिंग करार दिया। यह मानने वालों की संख्या बड़ी है कि जन लोकपाल विधेयक भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर साबित हो सकता है। 54 % लोग मानते हैं कि सरकार का अन्ना के आंदोलन से निपटने का तरीका गलत था। 64 % लोगों का कहना था कि मनमोहन कैबिनेट के बड़े नामों की वजह से ही अन्ना को 12 दिन तक अनशन करना पड़ा। सर्वे में 8,926 लोगों ने अपनी राय दी। |
05-09-2011, 12:12 PM | #19 |
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Re: खबर.कॉम
अन्ना ने कहा, दिल का दौरा पडने पर जेड सुरक्षा क्या करेगी! सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भगत सिंह और राजगुरू का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने भी अपने किसी काम के लिए किसी तरह की सुरक्षा नहीं ली थी और मुझे भी जेड सुरक्षा नहीं चाहिए। यादव बाबा मंदिर में पूजा करने के बाद अन्ना ने कहा कि मुझे जनता के बीच में रहकर काम करने में अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि एक आदमी दिन का दौरा पडने से भी मर सकता है, वहां जेड सुरक्षा क्या करेंगी! गौरतलब है कि शनिवार को सरकार द्वारा अन्ना को जेड सुरक्षा देने की बात कही गई थी। इस पर उन्होंने शर्त रखते हुए कहा था कि कमांडोज बिना हथियार के रहेंगे और लगातार उनके पीछे नहीं रहेंगे। रविवार को एसपीजी, अहमदनगर पुलिस के जवान उन्हें सुरक्षा घेरे में लिया तो अन्ना ने जेड सुरक्षा लेने से मना कर दिया। चार सशस्त्र गार्ड और दो निजी सुरक्षा अधिकारी बारी-बारी उनकी सुरक्षा में तैनात है। एक पुलिस वाहन भी मुहैया कराया गया। इससे पहले दो सुरक्षाकमी सादे कपडों मे सुरक्षा में तैनात थे। इस बात को लेकर वे महाराष्ट्र के गृहमंत्री आरआर पाटिल को पत्र भी लिखेंगे। |
05-09-2011, 04:37 PM | #20 |
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Re: खबर.कॉम
जापान में शक्तिशाली तूफान से 27 मरे, 50 लापता जापान के पश्चिमोत्तर और मध्य क्षेत्र में शनिवार को आए शक्तिशाली तूफान ने काफी तबाही मचायी है। तूफान में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग लापता हो गए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक पुलिस ने बताया कि 'तलस' तूफान आने के बाद लापता लोगों को खोजने के लिए अभियान चलाया गया है। बचावकर्मियोने सोमवार को नारा के तोतसुकावा गांव में एक व्यक्ति का शव बरामद किया। तूफान में मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। तूफान की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और जगह जगह भूस्खलन होने की वजह से राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। तूफान की वजह से शिकोकू द्वीप में शनिवार को भूस्खलन हुआ है। वर्ष 2004 के बाद से ही जापान में यह सबसे शक्तिशाल तूफान है। वर्ष 2004 में आए तूफान में भी कई लोगों की मौतें हुईं थीं। सोमवार को यह तूफान जापान के समुद्री इलाके की तरफ बढ़ गया, जिसकी वजह से तोकाई इलाके में मूसलाधार बारिश हुई। |
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