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17-03-2012, 02:26 AM
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न्यूयार्क। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और उनकी पत्नी सामंथा ने 9/11 के स्मारक ग्राउंड जीरो का दौरा किया तथा आतंकवादी हमले में मारे गए करीब 3000 लोगों को श्रद्धांजलि दी। कैमरन और सामंथा के साथ न्यूयार्क के गवर्नर माइकल ब्लूमबर्ग भी थे। उन्होंने आतंकवादी हमले का शिकार हुए लोगोें के स्मारक का कल दौरा किया। हमले में 60 ब्रिटिश नागरिक भी मारे गए थे। सामंथा ने कहा कि 9/11 के हमले के समय वह काम के सिलसिले में न्यूयार्क में थी। उन्होंने कहा कि इसकी स्मृति मेरे जेहन में हमेशा रहेगी।
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17-03-2012, 02:27 AM
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काबुल में नाटो का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 10 मरे
काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बाहरी इलाके में आज नाटो का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक महिला और दो बच्चों सहित 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर तुर्की का था। यह एक मकान से टकराया और आग की लपटों से घिर गया। काबुल के आपराधिक मामलों के जांच प्रमुख मोहम्मद जहीर ने कहा कि हम अब तक 10 शव बरामद कर चुके हैं, इनमें से आठ विदेशी, संभवत: तुर्की के हैं। यह तुर्की का हेलीकॉप्टर था। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता सादिक सिद्दीकी ने बताया कि एक महिला और दो बच्चों के शव मलबे से बरामद किए गए। पुलिस और स्थानीय लोग जीवित लोगों की तलाश में मलबे को हटा रहे हैं। अमेरिका नीत नाटो के एक प्रवक्ता ने काबुल में बताया कि हेलीकॉप्टर का संचालन अंतर्राष्ट्रीय सहायता बल द्वारा किया जा रहा था, लेकिन इस बारे में नहीं बताया जाएगा कि यह किस देश की सेना का था। उन्होंने कहा कि हम दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में विद्रोहियों की गतिविधियों की कोई खबर नहीं है।
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17-03-2012, 02:27 AM
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प. एशिया में इंटरनेट की आजादी पर ढाई करोड़ डॉलर खर्च का अनुमान
वाशिंगटन। अमेरिका का अनुमान है कि पश्चिम एशिया में इंटरनेट संबंधी आजादी मुहैया कराने पर इस साल ढाई करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च होंगे। साल 2008 से 2011 के बीच इस मद में 7.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए थे। विदेश विभाग की ओर से कहा गया कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम पश्चिम एशिया और पूरी दुनिया में नागरिक समाज कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण और उपकरण मुहैया कराते हैं, ताकि उन्हें स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को इस्तेमाल में लाने, इंटरनेट और अन्य संचार प्रौद्योगिकी से जुड़ने के काबिल बना सकें। विभाग ने बयान में कहा कि पूरे पश्चिम एशिया में हमने देखा है कि प्रौद्योगिकीय उपकरण तक पहुंच से लोग दुनिया को अपनी दास्तां बता पाते हैं, वरना उन्हें तो दमनकारी सरकारों की ओर से चुप करा दिया जाता है। बयान के मुताबिक, इंटरनेट आजादी से जुड़े हमारे कार्यक्रम का मकसद यह तय करना है कि क्षेत्र की शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आवाजें सुनी जा सके।
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17-03-2012, 02:28 AM
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बरनाला के बेटे की कंपनी पर छापे
चेन्नई। तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला के बेटे की कंपनी पर राज्य सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को छापे मारे । भ्रष्टाचार के मामले में अन्ना विश्वविद्यालय के एक पूर्व कुलपति सहित कुछ अन्य कर्मचारियों के परिसरों पर भी छापेमारी की गई है । विश्वविद्यालय के लिए उपकरण की खरीद में अनियमितता के आरोपों पर यह छापा मारा गया । सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-निरोधक निदेशालय के अधिकारियों ने मैसर्स बरनास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों की तलाशी ली । पूर्व राज्यपाल के पुत्र जसजीत सिंह बरनाला इस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। निदेशालय की विज्ञप्ति में कहा गया कि अधिकारियों को सूचना मिली थी कि अन्ना विवि के कुछ अधिकारियों ने बरनाला के पुत्र की चेन्नई स्थित कंपनी के साथ मिलकर उपकरणों की खरीद में अनियमितता की। जिन लोगों के परिसरों में छापे मारे गए उनमें अन्ना विवि के पूर्व कुलपति डी.विश्वनाथन, मैसर्स बरनास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ पी.एम नजीमुदीन और अन्ना विवि में कंप्यूटर विज्ञान विभाग के प्रोफेसर पी.नारायणसामी भी शामिल हैं। इसके अलावा दो और लोगों के घरों पर छापे मारे गए व विवि के अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और आपराधिक साजिश के मामले दर्ज किए गए हैं।
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17-03-2012, 02:30 AM
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मुंबई हमले के गवाहों से जिरह का आग्रह नामंजूर
पाकिस्तानी पैनल को नही मिली अनुमति मुंबई। शहर की एक अदालत ने मुंबई में हुए हमले के मामले में मुख्य गवाहों के बयान दर्ज करने आए पाकिस्तानी न्यायिक आयोग का उनसे जिरह करने का आग्रह यह कहते हुए ठुकरा दिया कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस.एस शिन्दे ने आयोग के सदस्यों को मुंबई हमले के दौरान जीवित पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब का इकबालिया बयान रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट सहित गवाहों के बयान रिकार्ड करने की अनुमति दे दी। इससे पहले भारत सरकार ने यहां आए पाकिस्तानी पैनल को सूचित किया था कि उसे किसी भी गवाह से जिरह की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग को बताया गया था कि उन्हें कसाब से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कसाब को मौत की सजा सुनाई गई है। आयोग ने शुक्रवार को शिंदे से आग्रह किया कि उसे गवाहों से जिरह की अनुमति दी जाए ताकि तथ्यों को सबूत के तौर पर पाकिस्तानी अदालत में पेश किया जा सके। जानकार सूत्रों के अनुसार बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने पाकिस्तानी आयोग की गवाहों से जिरह करने की मांग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब पाकिस्तान सरकार ने नवंबर 2010 में केवल गवाहों के बयान दर्ज करने पर सहमति जताई थी तो अब आयोग गवाहों से जिरह क्यों करना चाहता है। जिरह का आग्रह खारिज होने के बाद आयोग के सदस्य बयान रिकॉर्ड करने की तैयारी में जुट गए। न्यायाधीश आर.वी.सावंत वाघुले का बयान पहले रिकार्ड हुआ जिन्होंने कसाब का इकबालिया बयान रिकॉर्ड किया था। वाघुले का बयान आयोग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कसाब ने उनके समक्ष दिए इकबालिया बयान में कहा था कि वह और नौ अन्य आतंकवादियों को लश्कर-ए-तैयबा ने जानलेवा हमला करने के लिए कराची से मुंबई भेजा था। वाघुले के अलावा आठ सदस्यीय आयोग मामले में जांच अधिकारी रमेश महाले तथा दो अन्य डॉक्टरों के बयान रिकॉर्ड करेगा। दो डॉक्टरों गणेश नीतूकर और शैलेश मोहित के बयान शनिवार को रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। नीतूकर जे.जे.हॉस्पिटल के फारेन्सिक विभाग से और मोहित शासकीय नायर अस्पताल से संबद्ध हैं। दोनों डॉक्टरों ने मारे गए नौ आतंकवादियों और हमले में मारे गए लोगों के शवों का पोस्टमॉर्टम किया था। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादियों ने करीब 72 घंटे तक कहर ढाया था जिसमें 166 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे। यह पैनल पाकिस्तान की उस आतंकवाद निरोधक अदालत की ओर से चार गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने भारत आया है जो मुंबई हमला मामले में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी तथा छह अन्य संदिग्धों के खिलाफ सुनवाई कर रही है। चारों गवाहों के बयान सुनवाई में आरोपियों के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे।
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17-03-2012, 02:34 AM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
अब बजट स्पेशल
मुखर्जी ने खोला अपना पिटारा अर्थव्यवस्था में सुधार पर जोर, कठोर लिए निर्णय नई दिल्ली। केंद्र्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने शुक्रवार को लोकसभा में पेश आम बजट में देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के स्पष्ट संकेतों के बीच सब्सिडी में कटौती करने, निवेश को बढ़ावा देने तथा सम्पूर्ण कर व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। मुखर्जी केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपना सातवां आम बजट पेश कर रहे थे। उन्होंने सुबह 11 बजे अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अनुमानित 6.9 फीसदी की विकास दर निराशाजनक है, लेकिन आगे का रास्ता भरोसेवाला लगता है। मुखर्जी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट ने हमें प्रभावित किया है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर 2011-12 के दौरान 6.9 फीसदी रहने का अनुमान है, जबकि पिछले दो वर्षो से 8.4 फीसदी थी। यद्यपि अर्थव्यवस्था पर मंदी के कुप्रभावों को कम करने में हम सक्षम रहे हैं, लेकिन इस वर्ष का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। फिर भी भारत अन्य देशों की तुलना में आर्थिक विकास के मामले में अग्रिम पंक्ति के देशों में खड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के मुहाने पर खड़ी है, क्योंकि कृषि एवं सेवा क्षेत्र में संतोषजनक रफ्तार से वृद्धि हो रही है, लेकिन औद्योगिक प्रदर्शन हमारे पैर पीछे खींच रहा है। मुखर्जी ने नए आर्थिक प्रस्तावों में भरोसा दिलाया है कि वह सब्सिडी में कटौती करेंगे और ऐसी नीतियां बनाएंगे कि सब्सिडी सीधे किसानों को हस्तांतरित कर दी जाए। यह नीति नंदन नीलेकणी की रपट पर आधारित होगी। मुखर्जी ने यह भी आश्वस्त किया कि एकसमान अखिल भारतीय वस्तु एवं सेवा कर के लिए आवश्यक एक नेटवर्क इस वर्ष के अगस्त तक तैयार कर लिया जाएगा और इसकी तैयारी से सम्बंधित प्रक्रिया को यथासम्भव जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्यक्ष कर संहिता पर एक संसदीय समिति की सिफारिशों का भी परीक्षण कर रही है और यह व्यवस्था जल्द ही लागू की जाएगी। देश में निवेश के वातावरण तैयार करने की कोशिश के तहत पूंजी बाजारों पर नियंत्रण रखने वाले नियमों में सुधार करना और उसे आसान बनाना सरकार का लक्ष्य है। मुखर्जी ने कहा कि चूंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना पहली अप्रेल से शुरू हो रही है, लिहाजा उनकी सरकार पांच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी।
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17-03-2012, 02:35 AM
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#5037 |
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आयकर छूट सीमा 2 लाख रुपए की
नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2012.13 के लिए शुक्रवार को लोकसभा में पेश आम बजट में आयकर छूट सीमा बढ़ाकर दो लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है, जो मौजूदा वित्त वर्ष में एक लाख 80 हजार रुपए है। साथ ही कर दायरे में भी बदलाव किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि मैं व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा एक लाख 80 हजार रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे इस श्रेणी के प्रत्येक करदाता को 2,000 रुपए तक की कर राहत मिलेगी। कर दायरे में बदलाव की घोषणा करते हुए मुखर्जी ने कहा कि मैं 10 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 20 प्रतिशत कर लगाने का भी प्रस्ताव करता हूं, जो पूर्व में आठ लाख रुपए तक की आय पर लगता था। प्रस्तावित बदलाव के अनुसार, अगले वित्त वर्ष से दो लाख से पांच लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, पांच लाख से 10 लाख रुपए की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा। इसके अलावा पांच लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को बचत बैंक खातों में जमा राशि पर मिलने वाले 10,000 रुपए तक के ब्याज पर भी कर नहीं देने का प्रस्ताव किया गया है। स्वास्थ्य जांच पर खर्च की जाने वाली कर योग्य राशि में भी पांच हजार रुपए की कमी का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जिन्हें व्यवसाय से कोई आय नहीं होती को भी अग्रिम कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हालांकि प्रत्यक्ष कर सुधार को लागू करने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई। प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) करीब 50 साल पुराने आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा। मुखर्जी ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इस नीति के क्रियान्वयन की दिशा में कदम उठा रही है।
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17-03-2012, 02:36 AM
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#5038 |
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रक्षा बजट बढ़ाया
नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय को इस बार के बजट में 1,93,407 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जो पिछली बार के मुकाबले 13.15 प्रतिशत अधिक है, हालांकि रक्षा बजट की सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी अभी भी दो प्रतिशत से कम है। अगले वित्त वर्ष का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि रक्षा सेवाओं के लिए 1,93,407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2011-12 में 170937 करोड़ रुपए का प्रावधान था। भारत सरकार द्वारा 2012-13 में किए जाने वाले कुल खर्च में रक्षा क्षेत्र की रकम 12.97 प्रतिशत है और संपूर्ण परिव्यय में 1,13,829 करोड़ रुपए राजस्व व्यय के लिए हैं जबकि शेष 79,578 . 63 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए है। रक्षा बजट जीडीपी का केवल 1.90 प्रतिशत है। लगातार दूसरी बार रक्षा बजट दो प्रतिशत से कम है। विशेषज्ञ सलाह देते आए हैं कि देश को रक्षा क्षेत्र में जीडीपी का कम से कम तीन प्रतिशत खर्च करना चाहिए ताकि मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावशाली ढंग से मुकाबला किया जा सके। भारतीय वायुसेना के लिए बड़ा सौदा साबित होने वाले 126 लडाकू विमानों के सौदे का बजट में अलग से कोई जिक्र नहीं है। बजट के बारे में मुखर्जी ने कहा कि आवंटन मौजूदा आवश्यकताओं पर आधारित है और भविष्य में अगर कुछ और जरूरत पड़ती है तो दिया जाएगा । इस बीच अपने मंत्रालय के लिए और अधिक आवंटन की उम्मीद कर रहे रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने आवश्यकता पड़ने पर मदद का वायदा किया है। उन्होंने कहा कि रक्षा आधुनिकीकरण योजना जारी रहेगी । आधुनिकीकरण योजनाओं पर बजट के असर के बारे में एंटनी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम अपनी सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। इस साल 197 हल्के हेलीकॉप्टरों और 145 हल्की हावित्जर तोपों की खरीद की जानी है। मिराज-2000, मिग-29 और जगुआर सहित लडाकू विमानों के उन्नयन के सौदों का भुगतान भी इसी साल होना है। रक्षा मंत्रालय को आवंटित कुल 1,96,407 करोड़ रुपए में से थल सेना को 78,114 . 36 करोड़ रुपए मिलेंगे जबकि नौसेना को 12,548.02 करोड़ रुपए और वायुसेना को 17,705 . 81 करोड़ रुपए हासिल होंगे। रक्षा अनुसंधन एवं विकास संगठन को 5,995 . 56 करोड़ रुपए मिलेंगे। पिछले बजट में डीआरडीओ को 5,386.01 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वित्त वर्ष के कुल पूंजीगत परिव्यय में से 32,057. 25 करोड़ रुपए तीनों सशस्त्र सेनाओं के लिए खरीदे जाने वाले विमानों और एयरो-इंजन के लिए होंगे।
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17-03-2012, 02:37 AM
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काले धन पर संसद के मौजूदा सत्र में श्वेत पत्र लाएगी सरकार
नई दिल्ली। सरकार काले धन पर संसद के वर्तमान बजट सत्र में श्वेत पत्र लाएगी। यह ऐलान वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मैं संसद के वर्तमान सत्र में काले धन पर सदन में एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हूं। उन्होंने कहा कि पिछले साल काले धन के सृजन और उसके चलन की बुराई तथा भारत से बाहर इसके गैर कानूनी लेनदेन की समस्या का सामना करने के लिए एक पंचआयामी कार्यनीति को रेखांकित किया गया था। सरकार ने इस कार्यनीति पर अमल के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। मुखर्जी ने बताया कि दोहरे कराधान से बचने के लिए 82 तथा कर सूचना आदान प्रदान के लिए 17 करार विभिन्न देशों के साथ किए गए और भारतीयों के विदेश स्थित बैंक खातों और परिसंपत्तियों के सम्बंध में सूचना हासिल होनी शुरू हो गई है। कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में आयकर आपराधिक अन्वेषण निदेशालय की स्थापना की गई है। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक ए पी सिंह कह चुके हैं कि विदेश में भारतीयों का 24. 5 लाख करोड़ रुपए काला धन जमा है। सिंह का यह बयान उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर आया था।
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17-03-2012, 02:37 AM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्तियों का भुगतान सीधे लाभार्थी के खातों में
नई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने ऐलान किया कि एक अप्रेल 2012 से शुरू होने वाले 40 करोड़ ‘आधार’ नामांकन पूरे करने के लिए पर्याप्त धन आवंटन किया जाएगा और ‘आधार’ का इस्तेमाल करते हुए एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क तैयार किया जा रहा है । मनरेगा से लेकर वृद्धावस्था पेंशन और छात्रवृत्तियों का भुगतान आधार के जरिए सीधे लाभार्थी के खातों में होगा। मुखर्जी ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए कहा कि आधार प्रणाली में नामांकनों की संख्या 20 करोड़ को पार कर गई है और अब तक 14 करोड़ से अधिक आधार नंबर सृजित किए जा चुके हैं। मैं पर्याप्त निधियां आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि एक अप्रेल 2012 से शुरू होने वाले अन्य 40 करोड़ नामांकन पूरे किए जा सकें। उन्होंने कहा कि आधार के जरिए मनरेगा, वृद्धावस्था, विधवा और निशक्तता पेंशन तथा छात्रवृत्तियों के भुगतान से सम्बंधित क्षेत्रों में सीधे ही लाभार्थी के खातों में जमा कराने में सहायता देने हेतु तैयार है। वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के उद्देश्य प्रभावी रूप से हासिल करने के लिए आधार के जरिए एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु राष्ट्रीय सूचना उपयोगिता केन्द्र बनाया जा रहा है। यह दिसंबर 2012 तक लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में सब्सिडछी के प्रत्यक्ष अंतरण के लिए आईटी नीति के सम्बंध में कार्यबल की सिफारिशों को मान लिया गया है। इन सिफारिशों के आधार पर मोबाइल आधारित उर्वरक प्रबंध प्रणाली तैयार की गयी है ताकि निर्माता से लेकर खुदरा क्षेत्र तक उर्वरकों की आवाजाही तथा सब्सिडी पर बराबर नजर रखी जा सके।
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