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[Dark Saint Alaick]

ओबामा ने मंडेला को बताया सबका नायक

वाशिंगटन। दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला के स्वास्थ्य के बारे में चिंता जाहिर करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि मंडेला सभी के लिए नायक हैं। व्हाइट हाउस में अफ्रीकी नेताओं के साथ बैठक करने के बाद ओबामा ने बताया कि बेशक हम नेल्सन मंडेला के स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। वह हम सब के लिए नायक हैं। ओबामा ने कहा कि हम उन्हें और उनके परिवार को हमेशा अपने विचारों और प्रार्थनाओं में शामिल रखेंगे। वे शारीरिक रूप से उतने ही मजबूत हैं जितना मजबूत उनका चरित्र और कई दशकों का नेतृत्व रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वे जल्दी ही इस चुनौती से उबर आएंगे। ओबामा ने कहा कि उन्होंने अपने लोगों, दक्षिण अफ्रीका के लोगों, महाद्वीप के लोगों को सब कुछ दिया है और वह हमारे लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि जब आप किसी को प्रेरित करने वाले नेतृत्व के गुणों के बारे में सोचते हैं, तो इन गुणों से युक्त पहला नाम जो दिमाग में आता है वह है नेल्सन मंडेला। हम सब उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति 94 वर्षीय मंडेला को फेफड़े में दोबारा संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि वे बेहतर हो रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति जैकब जुमा ने एक बयान में कहा कि हम दक्षिण अफ्रीका और दुनिया के लोगों से अपील करते हैं कि वे हमारे प्रिय ‘मदीबा’ और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें और उन्हें अपने विचारों में रखें। हमें चिकित्सीय दल पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं कि वे मंडेला की बेहतरी के हर संभव प्रयास करेंगे। गोरों के शासन के दौरान मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए थे। उन्हें 1990 में रिहा किया गया। चार साल बाद 1994 में वह अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के बैनर तले दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति बने। 1994 से 1999 तक वह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे।

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ब्रिक्स बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा

वाशिंगटन। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि ब्रिक्स देशों का प्रस्तावित बहुपक्षीय विकास बैंक मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा और उच्च मानकों का पालन करेगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जोश अर्नेस्ट ने कहा कि प्रस्तावित ब्रिक्स विकास बैंक के बारे कई महत्वपूर्ण बातें अभी पता नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि यह मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा और उच्च मानदंडों का पालन करेगा। अर्नेस्ट ने कहा कि अमेरिका का ब्रिक्स देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुस्तरीय दोनों तरीके से अच्छा सम्बंध है। हम वैश्विक मामले में उनकी सकारात्मक पहल का स्वागत करते हैं।

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ब्रिक्स के विकास बैंक पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की नजर

वाशिंगटन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने कहा कि वह ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) की एक नया विकास बैंक स्थापित करने की योजना पर नजर रखे हुए है। विश्व बैंक से अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने ब्रिक्स विकास बैंक का स्वागत नहीं किया। आईएमएफ के प्रवक्ता जेरी राइस ने वाशिंगटन स्थित आईएमएफ के मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विकास बैंक की योजना पर हम करीब से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें जिस समस्या, विकासशील देशों में बुनियादी ढांचों की कमी के समाधान की बात की जा रही है वह सचमुच विशेष तौर पर अफ्रीका के सतत विकास में प्रमुख बाधा है और यह हमारी स्पष्ट चिंता का विषय है। राइस ने कहा कि विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और टिकाउ विकास के संसाधन जुटाने की कोशिश महत्वपूर्ण कदम है। पिछले सप्ताहांत विश्व बैंक ने डरबन में ब्रिक्स की घोषणा का स्वागत किया था। विश्व बैंक ने कहा था कि हम ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना का स्वागत करते हैं।

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ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया ने हथियार करार को मंजूरी नहीं दी

संयुक्त राष्ट्र। ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया ने संयुक्त राष्ट्र हथियार करार को अपनी मंजूरी नहीं दी है, जिससे इस करार को लागू किए जाने की राह में अड़चन पैदा हो गई है। यह करार विश्व भर में 70 अरब डालर के परंपरागत हथियार व्यापार को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है। इन देशों का कहना है कि यह करार उन समूहों को हथियार बेचने पर रोक लगाने में नाकाम है, जो ‘आक्रामक कार्रवाई’ करते हैं। गौरतलब है कि हथियारों के व्यापार सम्बंधी इस पहले अंतर्राष्ट्रीय करार को मंजूरी के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के समर्थन की जरूरत है। इस करार का मसौदा गुरुवार को मंजूरी के लिए पेश किया गया। इससे पहले पिछले साल जुलाई में एक महीने लंबी वार्ताओं के बाद भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश इसे लागू कराने पर सहमति नहीं बना पाए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में आर्म्स ट्रेड ट्रीटी पर सहमति बना पाने में असफल रहने पर निराशा जताई है। बान के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया है करार का मसौदा संतुलित था और इससे परंपरागत हथियारों के व्यापार को नियंत्रित करने के प्रभावी मानक बनाए जा सकते थे। बयान में कहा गया है कि बान को पूरी उम्मीद है कि सदस्य देश इस करार को अमल में लाने के रास्ते तलाशेंगे। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत मुहम्मद खजई ने सम्मेलन में कहा कि उनका देश करार को उसके वर्तमान स्वरूप में मंजूर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह का करार कई कानूनी खामियों और कमियों के कारण बेकार हो गया है । इस तरह की एक खामी उन समूहों को हथियार बेचने पर प्रतिबंध लगाने में असफल रहना है, जो आक्रामक कार्रवाई करते हैं। सीरिया और उत्तर कोरिया के दूतों ने भी उनकी दलील का समर्थन किया। इस करार के वर्तमान मसौदा में सशस्त्र समूहों को हथियार बेचने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन इसमें कहा गया है कि हथियारों के सभी सौदे को पहले कठोर खतरे और मानवाधिकार सम्बंधी मूल्यांकन से गुजरना होगा। भारत और अन्य देशों ने शिकायत की है कि यह करार हथियार निर्यातक देशों का पक्ष लेता है और सरकारेतर संस्थाओं को ऐसे हथियारों की अवैध तस्करी के मुद्दे पर इसमें कुछ नहीं कहा गया है।

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हथियार करार से भारत के राष्ट्रीय हितों को कोई नुकसान नहीं
भारत की जताई चिंता पर अमेरिका ने कहा

संयुक्त राष्ट्र। अरबों डालर के वैश्विक हथियार व्यापार करार के मसौदे पर भारत की ओर से चिंता जताए जाने के बाद शुक्रवार को अमेरिका ने कहा कि इस करार से भारत के राष्ट्रीय हितों को कोई नुकसान नहीं होगा। हथियार व्यापार करार सम्मेलन में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख टॉम कंट्रीमैन ने कहा कि जबकि मैं भारत के प्रतिनिधि की ओर से यहां काफी स्पष्ट तौर पर जताई गई चिंताओं की सराहना करता हूं, मेरी अपनी सोच है कि यह करार भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक नहीं है और निश्चित तौर पर इससे किसी भी तरह भारत और अमेरिका के मजबूत द्विपक्षीय सम्बंध को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने करार के मसौदे पर भारत की ओर से जताई गई चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर इससे भारत के हितों को कोई नुकसान नहीं होने की बात कही। गौरतलब है कि ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया ने संयुक्त राष्ट्र हथियार करार को अपनी मंजूरी नहीं दी है, जिससे इस करार को लागू किए जाने की राह में अड़चन पैदा हो गई है। हथियारों के व्यापार सम्बंधी इस पहले अंतर्राष्ट्रीय करार को मंजूरी के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के समर्थन की जरूरत है। यह करार विश्व भर में 70 अरब डालर के परंपरागत हथियार व्यापार को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है। इन देशों का कहना है कि यह करार उन समूहों को हथियार बेचने पर रोक लगाने में नाकाम है, जो ‘आक्रामक कार्रवाई’ करते हैं। करार के समर्थकों ने अब इसके मसौदे को अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के लिए पेश करने का फैसला किया है। इस करार के लिए हुई वार्ताओं के दौरान काफी सक्रिय भूमिका निभाने वाले भारत ने करार के अंतिम मसौदे पर गहरी चिंता जताई है। जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन में भारत की स्थाई प्रतिनिधि एवं हथियार व्यापार करार सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख सुजाता मेहता ने अंतिम दौर की चर्चा में कहा कि अंतिम मसौदा भारत और ऐसी सोच वाले अन्य देशों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि इस सम्मेलन के शुरू होने पर भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि एटीटी को परंपरागत हथियारों की अवैध तस्करी के खिलाफ प्रभावी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतिम मसौदे के प्रावधान कमजोर हैं। सुजाता ने कहा कि भारत यह मंजूर नहीं कर सकता है कि यह करार निर्यातक देशों के हाथ का एक हथियार बन जाए और वे आयात करने वाले देशों के खिलाफ एकतरफा कदम उठाएं।

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आईएसएस में पहुंचा रूसी अंतरिक्ष यान

मास्को। रूस का अंतरिक्ष यान (सोयूज) तीन अंतरिक्षयात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन(आईएसएस ) में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। इस यान में सवार तीन यात्रियों के वहां पहुंचने से इस घूमती हुई प्रयोगशाला में मौजूद लोगों की संख्या छह हो गई। अमेरिका के क्रिस कैसीडी और रूस के पावेल विनोग्रादोव व अलेक्जेंडर मिसुरकिन ने प्रशांत महासागर के ऊपर, इस अंतरिक्ष स्टेशन के साथ अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार 4.35 पर संपर्क जुड़ने से पहले इस अंतरिक्ष यान में छह घंटे तक यात्रा की थी। वर्ष 1997 और 2006 में अंतरिक्ष में रह चुके 59 वर्षीय विनोग्रादोव को नासा टीवी पर कहते सुना गया है कि यह बहुत खूबसूरत नजारा है। अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल है। यह नया चालक दल पृथ्वी पर लौटने से पहले अंतरिक्ष में पांच महीने बिताएगा। अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष स्टेशन के बीच के दबाव को एक समान स्तर पर आने में दो घंटे का समय लगा। सुरक्षित प्रवेश के लिए यह जरूरी होता है। स्टेशन में हवा में तैरकर दाखिल होते समय विनोग्रादोव ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अरे, कोई घर में है? क्रिस कैसीडी, विनोग्रादोव और मिसुरकिन का स्वागत स्टेशन पर पहले से मौजूद अमेरिकी टॉम मैशबर्न, रूसी रोमन रोमेनेंको और कनाडियाई क्रिस हैडफील्ड ने खुशी से चिल्लाते हुए और गले लगाकर किया। ये लोग बीते दिसंबर से इस स्टेशन पर मौजूद हैं। इसके बाद इन अंतरिक्ष यात्रियों ने मास्को से बाहर स्थित मिशन कंट्रोल के साथ एक संक्षिप्त सत्र भाग लिया। इसमें उन्होंने अपने दोस्तों और सम्बंधियों से बातचीत की। अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा पर आए 35 वर्षीय मिसुरकिन की मां ने भावुक होकर उन्हें कहा कि तुम वाकई एक सितारे हो। मुझे तुम पर गर्व है। इन अंतरिक्ष यात्रियों का यह अभियान कजाकिस्तान में रूस के बैकोनुर प्रक्षेपण पैड से देर रात किए गए प्रक्षेपण के साथ ही शुरू हो गया। ऐसा पहली बार है जब अंतरिक्ष यात्रियों के किसी दल ने अंतरिक्ष की किसी प्रयोगशाला में जाने के लिए कोई सीधा मार्ग पकड़ा है। कैसीडी, विनोग्रादोव व मिसुरकिन ऐसे पहले दल के सदस्य हैं जो सिर्फ चार परिक्रमाओं के बाद ही अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गए हैं। जबकि एक मानक के तौर पर इस स्टेशन पर पहुंचने में 50 घंटे का समय लगता है। इस नए कौशल का परीक्षण तीन रूसी मालवाहक जहाजों और सोयूज के मानवरहित यानों के साथ सफलतापूर्वक किया गया था। इनका प्रयोग अंतरिक्ष स्टेशन पर आपूर्ति सामान भेजने के लिए किया जाता है। प्रक्षेपण से पहले हुए संवाददाता सम्मेलन में विनोग्रादोव ने कहा था कि उड़ान के लिए यह छोटे मार्ग चालक दल की थकान कम होगी और वे स्टेशन में प्रवेश करने के लिए ऊर्जा से भरपूर रह सकेंगे।

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अफगानिस्तान ने लगाया पाक पर शांति की उम्मीदें तोड़ने का आरोप

काबुल। अफगानिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि तालिबान के 11 वर्ष पुराने खूनी उग्रवाद को खत्म करने के प्रयासों को वह झटका दे रहा है। अफगानिस्तान में 1996 से 2001 में तालिबान की सत्ता का समर्थन करने वाले पाकिस्तान की उसके सीमावर्ती जिलों में शरण लेने वाले इस्लामी चरमपंथियों के साथ राजनीतिक समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हाल के महीने में इन देशों के बीच सम्बंधों में सुधार आया था। लेकिन राष्ट्रपति हामिद करजई के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने अब शांति की प्रकिया छोड़ दी है और आगे की चर्चा पर असंभव पूर्व शर्तें लगा दी हैं। ऐमल फैजी ने कहा कि ब्रिटेन में त्रिपक्षीय सम्मेलन तक चीजें ठीक चल रही थीं इसलिए हमें उम्मीद थी लेकिन जल्द ही स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान ने अपने रुख में बदलाव कर लिया है और शांति प्रक्रिया उसकी प्राथमिकता में नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मांग है कि हम उसके दुश्मन भारत के साथ सभी सम्बंध तोड़ लें और अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान भेजें । इसके साथ ही एक रणनीतिक भागीदारी करें। फैजी ने कहा कि उसकी यह मांग मानना लगभग असंभव है क्योंकि भारत अफगानिस्तान के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है। इसके अलावा कोई भी अधिकारी यदि पाकिस्तान में प्रशिक्षण पाकर यहां आएगा तो उसे पाकिस्तान का जासूस माना जाएगा। पाकिस्तान से किसी तरह का समझौता करने पर जनता पत्थर मारमारकर हमारी हत्या कर देगी क्योंकि उन्हें मालूम है कि आम जनता और सशस्त्र बलों पर हमला करने वाले आत्मघाती हमलावर पाकिस्तान से ही आते हैं।

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बान ने पाक में शिक्षकों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई

वाशिंगटन। पाकिस्तान में हाल के दिनों में उग्रवादियों द्वारा की गई एक महिला शिक्षिका की हत्या की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने पाकिस्तान से देश के भीतर शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। पश्चिमोत्तर पाकिस्तान के अशांत कबायली इलाके खैबर में 26 मार्च को शहनाज नजली नामक 41 वर्षीय एक शिक्षिका की मोटरसाइकल सवार उग्रवादियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। खैबर पखतूनख्वां प्रांत में स्वाबी शहर के आसपास इस साल जनवरी से लेकर अब तक पांच शिक्षकों की हत्या हो चुकी है। बान ने कहा कि शिक्षकों पर हो रही हिंसा की इन घटनाओं की वजह से लोगों के शिक्षा व्यवस्था में भरोसे को नुकसान पहुंचेगा और वे डर कर अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर सकते हैं। महासचिव के प्रवक्ता ने उनका बयान पढ़ते हुए कहा कि महिला शिक्षकों पर हो रहे ये हमले बेहद जघन्य हैं। इससे लड़कियों की शिक्षा पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिनके लिए ये शिक्षिकाएं प्रेरणा स्रोत होती हैं।

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स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा बजट खर्च
पाकिस्तानी नेताओं ने जनता से किया वादा

इस्लामाबाद। प्रचार अभियान में जुटे पाकिस्तान के नेताओं ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाने का वादा किया है। संयुक्त राष्ट्र की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि विकासशील देशों में से पाकिस्तान का इस क्षेत्र में बजट सबसे कम है। मानव विकास सूचकांक पर 2013 की रिपोर्ट में 187 देशों में किए गए सर्वेक्षण में पाकिस्तान 146वें स्थान पर है जो बांग्लादेश के बराबर है और अंगोला एवं म्यामां से थोड़ा आगे है। संयुक्त राष्ट्र ने एक बयान में कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में पाकिस्तान सबसे कम निवेश करने वाले राष्ट्रों में से है। यह स्वास्थ्य पर अपने जीडीपी का 0.8 फीसदी खर्च करता है और शिक्षा पर 1.8 फीसदी खर्च करता है। इसमें कहा गया है कि 49 फीसदी आबादी गरीबी से त्रस्त है। पाकिस्तान में मई में होने वाले आगामी चुनाव में शीर्ष पद के दावेदारों में से एक मानी जा रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन (पीएमएल) एन की सांसद रजिना आलम ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा के लिए संसाधन में बढ़ोतरी करेंगे और 2018 तक जीडीपी का कम से कम चार फीसदी शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2018 तक बजट में तीन गुना बढ़ोतरी की जाएगी। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के सूचना सचिव शफकत महमूद ने भी कहा है कि उनका दल सत्ता में आने पर शिक्षा के लिए आवंटन को बढ़ाकर तीन गुना कर देगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आवंटन पांच गुना किया जाएगा। इसी तरह का वादा मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट ने भी किया है।

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आमचुनाव के बाद होगा प्रधानमंत्री का चयन : कांग्रेस

नई दिल्ली। डॉ. मनमोहन सिंह के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बारे में लग रही अटकलों के बीच कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री का चयन आम चुनावों के बाद पार्टी नेतृत्व और उसके नवनिर्वाचित सांसद करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि अभी डॉ. मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हैं। वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। आम चुनावों के बाद पार्टी नेतृत्व तथा पार्टी के नव निर्वाचित सांसद प्रधानमंत्री का चयन करेंगे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेतागण दिल से चाहते हैं कि पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनें। उल्लेखनीय है कि डॉ. सिंह ने 2014 में फिर से प्रधानमंत्री का पद स्वीकारने की संभावना को नकारा नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं द्वारा सवाल पूछने पर कहा कि यह काल्पनिक सवाल है और जब मौका आएगा तभी निर्णय लिया जाएगा। अल्वी ने लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की संभावना को नकारते हुए कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार स्थिर है और चुनाव निर्धारित समय पर होंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के इस बयान पर कि लोकसभा चुनाव नवंबर में हो सकते हैं उन्होंने कहा कि यह उनकी राय है। इस बीच कांग्रेस के एक अन्य नेता एवं सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने मुलायम द्वारा कांग्रेस पर किए जा रहे हमलों पर कहा कि समाजवादी पार्टी ने पिछले वर्षों में सरकार को रचनात्मक सहयोग दिया है और उम्मीद है कि वह जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ध्रविकरण धर्मनिरपेक्ष तथा सांप्रदायिक ताकतों के बीच है और उन्हें तय करना होगा कि वे किस ओर खडे हैं।

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औद्योगिक इकाई में विस्फोट में पांच की मौत, तीन घायल

मुंबई। शहर के साकीनाका इलाके की औद्योगिक इकाई में हुए एक विस्फोट में पांच लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अंधेरी की इस औद्योगिक इकाई में रात दो बजे के करीब विस्फोट के बाद आग लग गई। आठ घायलों को राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया जहां पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन अधिकारियों को संदेह है कि यह सिलेंडर विस्फोट की वजह से हुआ है।

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महिला माओवादी ने किया आत्मसमर्पण
चार लाख रुपए का था इनाम

विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश के विशाखपत्तनम शहर के नरसीपत्तनम में शुक्रवार को एक 25 वर्षीय महिला माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया। सदई उर्फ सदाना नाम की इस महिला के सिर पर चार लाख रुपए का इनाम था। नरसीपत्तनम के विशेष ड्यूटी अधिकारी दामोदर ने बताया कि सदाना मुठभेड़ के चार-पांच मामलों में मुख्य अभियुक्त है, जिनमें जिले के बलिमेला एवं गुनकुरई इलाकों में हुई मुठभेड़ भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सदाना कथित तौर पर कई अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल थी।

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दिग्विजय ने मुलायम के बयान पर आपत्ति जताई

नागपुर। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के उनकी पार्टी की आलोचना करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में सभी लोग अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कांग्रेस धोखेबाज, चालाक या अवसरवादी पार्टी नहीं है। यादव ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि कांग्रेस धोखेबाज है। जब पत्रकारों ने उनसे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पेश किए जाने के बारे में पूछा तो सिंह ने इस सवाल का सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनेगा।

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वासन ने की कोलंबो में राष्ट्रमंडल बैठक के बहिष्कार की मांग

चेन्नई। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी. के. वासन ने कहा है कि ‘अगर तमिलों के प्रति श्रीलंका के रवैये में कोई बदलाव नहीं होता’ तो राष्ट्रमंडल की बैठक कोलंबो के बजाय किसी अन्य जगह आयोजित की जाए। वासन ने कहा कि यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर श्रीलंका के रवैये में कोई बदलाव नहीं होता, तो यूएनएचआरसी में अमेरिका की ओर से लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले देशों को राष्ट्राध्यक्षों की बैठक (चोगम) का स्थान बदलकर इसे किसी और देश में आयोजित कराने का संयुक्त प्रयास करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सामूहिक फैसले के आधार पर इस बैठक में शामिल होना चाहिए। गौरतलब है कि चंद रोज पहले ही तमिलनाडु में सत्तारुढ़ अन्नाद्रमुक और करुणानिधि की अगुआई वाली विपक्षी द्रमुक ने मांग की थी कि भारत को नवंबर में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में होने वाली इस बैठक का बहिष्कार करना चाहिए। वासन ने कहा कि श्रीलंका की सरकार को भारत के रुख को समझने के बाद ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने इस आरोप का खंडन किया कि भारत ने श्रीलंका के खिलाफ यूएनएचआरसी में अमेरिका के प्रस्ताव को हल्का कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने दूसरी बार कोलंबो के खिलाफ मतदान किया। संप्रग सरकार ने इस प्रस्ताव पर स्पष्ट रूप से श्रीलंका की सरकार के खिलाफ मतदान किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने श्रीलंका के खिलाफ मतदान के लिए कई देशों को एकजुट करने में अगुआई की। भारत सरकार श्रीलंका में हमारे तमिल लोगों के लिए सफलतापूर्वक कदम उठाएगी। चेन्नई में होने वाले क्रिकेट मैचों में श्रीलंका के खिलाड़ियों को नहीं खेलने देने के आईपीएल संचालन समिति के फैसले पर उन्होंने कहा कि खेल और राजनीति के बीच कोई कड़ी नहीं है, लेकिन यह सही फैसला है।

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नवम्बर-दिसम्बर में होगी यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा

नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की इस साल सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा नवम्बर या दिसम्बर महीने में होगी। मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन अगस्त या सितम्बर में मंगवाए जाएंगे। एक अधिसूचना में बताया गया है कि सिविल सेवा परीक्षा के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) सहित कई अन्य सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति करने वाली यूपीएससी ने हाल ही में जारी एक नोटिस के जरिए बताया था कि मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र के अंक अंतिम मेधा सूची में जोड़े जाने का फैसला वापस ले लिया गया है। यूपीएससी ने साफ किया कि अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र के अंक अंतिम मेधा सूची में तो नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन उसमें क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अंग्रेजी के अलावा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक भारतीय भाषा के प्रश्न-पत्र को भी क्वालिफाई करना जरूरी होगा, लेकिन उसके अंक अंतिम मेधा सूची में नहीं जोड़े जाएंगे। अंग्रेजी और भारतीय भाषा के प्रश्न-पत्र का स्तर मैट्रिक या समकक्ष स्तर का होगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 26 मई 2013 को होने जा रही सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के कार्यक्रम तथा स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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भारत ने सउदी अरब की नयी श्रम नीति पर चिंता जताई

दुशान्बे। भारत ने सउदी अरब की नयी श्रम नीति पर चिंता जताई है जिसमें सउदी अरब ने 10 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है। उसके इस फैसले से भारत से तीन लाख कम कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिक प्रभावित होंगे। इनमें बड़ी संख्या केरल के लोगों की है। विदेश राज्यमंत्री ई अहमद ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में एशियाई विकास वार्ता में शामिल होने आए हैं। उन्होंने सउदी अरब के शहजादा तथा विदेश मामलों के उपमंत्री अब्दुलअजीज बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुलअजीज से मुलाकात कर इस मुद्दे पर भारत की चिंता से अवगत कराया। अब्दुलअजीज ने अहमद को भरोसा दिलाया कि सउदी अरब हमेशा से भारतीय को काफी महत्व देता रहा है और वह भारत के साथ अपने गहरे रिश्तों को काफी महत्व देता है। सउदी अरब के मंत्री ने कहा कि वह रियाद लौटने के बाद यह मुद्दा श्रम मंत्रालय और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ उठाएंगे। अहमद ने प्रेट्र से कहा कि भारतीय दूतावास ने भी यह मामला सउदी अरब सरकार के साथ उठाया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार यह मुद्दा बेहतर तरीके से उठाएगी और अभी इस मामले में किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है।

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सउदी रोजगार कानून से दहशत में आने की जरूरत नहीं: चांडी

तिरूवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कहा कि सउदी अरब की नई श्रम नीति से कोई दहशत की स्थिति पैदा नहीं हुई है और भारत उसके साथ अपने सौहार्द्रपूर्ण रिश्तों के आधार पर इस मुद्दे का कोई हल खोजने की कोशिश कर रहा है। चांडी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हम मामले के सौहार्द्रपूर्ण ढंग से हल की अपेक्षा करते हैं क्योंकि सउदी अरब के साथ भारत के अच्छे और दोस्ताना व्यापारिक रिश्ते हैं।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘निताकत’ नामक नई सउदी श्रम नीति के चलते दहशत की कोई स्थिति नहीं नहीं है। सउदी इस नीति के तहत रोजगारों में स्थानीय श्रम के पहलू को सुदृढ कर रहा है। इससे यह अंदेशा पैदा हुआ है कि सउदी में रोजगार कर रहे लाखों केरलवासी प्रभावित होंगे। केरल ने पहले ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के समक्ष उठाया है। राज्य सरकार ने केरल से ताल्लुक रखने वाले केन्द्रीय मंत्री - ए. के. एंटनी, व्यालार रवि और ई. अहमद से संपर्क किया है ताकि केन्द्र सरकार मामले में हस्तक्षेप करे और सउदी अरब को इस मुद्दे पर कोई उदार रुख अपनाने को कहे।

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निर्वाचन आयोग ने मणिपुर की सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता खत्म की

इंफाल। निर्वाचन आयोग ने मणिपुर की सबसे पुरानी क्षेत्रीय राजनैतिक पार्टी मणिपुर पीपुल्स पार्टी (एमपीपी) की मान्यता खत्म कर दी है। एमपीपी के सूत्रों ने बताया कि पार्टी की मान्यता खत्म होने की वजह यह है कि इसका कोई भी उम्मीदवार वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाया। यह पार्टी राज्य में दो कार्यकाल से अधिक शासन कर चुकी है। एमपीपी का गठन 26 जनवरी 1968 को हुआ था। मणिपुर राज्य चुनाव कार्यालय ने कहा कि एमपीपी की मान्यता खत्म करने संबंधी निर्वाचन आयोग के आदेश की प्रति उन्हें हाल ही में मिली है। यह आदेश 20 मार्च को जारी किया गया।

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एनआईएस रसोइये ने किशोरी से किया बलात्कार

पटियाला (पंजाब)। राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनआईएस) में कार्यरत एक रसोइये ने कथित रूप से 12 वर्षीय एक किशोरी से बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि 45 वर्षीय राम वर्मा ने गत गुरुवार को यहां एनआईएस परिसर के बाहर स्थित अपने आधिकारिक आवास में अपनी रिश्तेदार किशोरी से बलात्कार किया। वर्मा को आज गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन पहले लड़की के परिवार के सदस्य अपने गांव गए थे और उन्होंने लड़की को वर्मा की देखरेख में छोड़ दिया था। गत गुरुवार की रात में वर्मा शराब पीकर घर पहुंचा और कथित रूप से किशोरी से बलात्कार किया। अगली सुबह लड़की पड़ोसियों के पास गई जो उसे एनआईएस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास लेकर गए। एनआईएस अधिकारियो ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी और वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण के बाद वर्मा के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया।

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नीतीश, मोदी के बाद नंदकिशोर यादव बिहार के मंत्री ‘नंबर वन’ - सर्वेक्षण

पटना। बिहार राज्य मंत्रिमंडल के दोनों शीर्ष चेहरों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को छोड़कर अन्य मंत्रियों के बारे में कराए गए एक सर्वेक्षण में प्रदेश के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव को ‘मंत्री नंबर वन’ बताया गया है। ‘फेम इंडिया’ और ‘सी वोटर’ द्वारा बिहार राज्य मंत्रिमंडल के दोनों शीर्ष चेहरों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को छोड़कर प्रदेश के अन्य मंत्रियों के बारे में कराए गए सर्वेक्षण में राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव को पहले स्थान पर, ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र को दूसरे पायदान पर और स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को तीसरे स्थान पर बताया गया है। इस सर्वेक्षण में इन मंत्रियों की कार्यक्षमता, योग्यता, उपलब्धता, दूरदर्शिता, ईमानदारी, प्रदर्शन, नौकरशाही पर नियंत्रण और लोकप्रियता सहित कुल दस पैमानों को मापदंड बनाया गया है। इस सर्वेक्षण में बिहार के चौथे और पांचवें बेहतर मंत्री के रूप में जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और शिक्षा मंत्री पी0 के शाही को दर्शाया गया है। इस बारे में नंद किशोर यादव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें एक पत्रिका के माध्यम से हुई है। ऐसा लगता है कि बिहार में बडे पैमाने पर सडक और पुलों के निर्माण के कारण प्रदेश में जो व्यापक बदलाव दिख रहा है उससे उनके बारे में लोगों ने आंकलन किया होगा। यादव ने कहा कि वे विश्वास दिलाते हैं कि प्रदेश में पथों और पुलों के निर्माण के काम का भविष्य में और भी बेहतर ढंग से कराने का प्रयास करेंगे। सर्वेक्षण के अनुसार पांच बेहतर मंत्रियों में जदयू के तीन मंत्रियों के शामिल किए जाने के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा कि दलगत आधार पर नहीं बल्कि यह सर्वेक्षण पूरे सरकार की उपलब्धियों को केंद्र में रखकर किया गया है।

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अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों की गुजरात यात्रा विवादों में

गांधीनगर/वाशिंगटन। अमेरिकी कांग्रेस के तीन सदस्यों द्वारा हाल में की गई गुजरात की यात्रा के लिए धन मुहैया कराने को लेकर हुए विवाद के बीच कांग्रेस सदस्यों ने उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी यात्रा की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। अमेरिकी कांग्रेस के इन सदस्यों ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका यात्रा के लिए वीजा दिलाने का प्रयास करने की बात कही थी। अमेरिकी कांग्रेस के तीन सदस्यों ऐरॉन शॉक, सिंथिया लूमिस और कैथी एम रोजर्स समेत अमेरिकियों के एक समूह और कुछ व्यापारी इन खबरों के बाद विवाद में घिर गए हैं कि इस यात्रा के लिए प्रत्येक सदस्य को तीन हजार डॉलर (160000 रुपये) से 16000 डॉलर (आठ लाख 68 हजार रुपये) तक अदा किए होंगे। शिकागो के नेशनल इंडियन अमेरिकन पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट (एनआईएपीपीआई) ने यात्रा का आयोजन किया था। इसके तहत बेंगलूर, तिरुपति, जयपुर, रणथंबौर बाघ अभयारण्य, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और बॉलीवुड की यात्रा करनी थी। टीम ने गुरुवार को मोदी से मुलाकात की थी और उनके काम की तारीफ की थी और उन्हें अमेरिका आने का न्यौता दिया था। उन्होंने कहा था कि वे उन्हें वीजा दिलाने के लिए काम करेंगे। साल 2002 में गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में कथित भूमिका के लिए अमेरिका ने मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था। अमेरिका में एक भारतीय दैनिक में यात्रा के संबंध में रिपोर्ट के बाद कांग्रेस और भाजपा ने एक-दूसरे पर हमला शुरू कर दिया।
कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, ‘‘यह शर्मनाक है कि (अमेरिकी) कांग्रेस सदस्यों को वीजा हासिल करने और मोदी को विकास का प्रमाण पत्र देने के लिए धन का भुगतान किया गया।’’ ओवरसीज भाजपा के संयोजक विजय जॉली ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों ने अपना धन खर्च किया और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। आरोपों के बारे में पूछे जाने पर शॉक ने पहले प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या मामला है। शॉक ने कहा, ‘‘मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारी यहां की यात्रा को हमारी सरकार के उचित अधिकारियों ने मंजूरी दी थी और विशेष तौर पर प्रतिनिधि सभा ने। मैं कहूंगा कि अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य ऐसे ही देश से रवाना नहीं हो गए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मैं इसके सूक्ष्म भेद में नहीं पड़ने जा रहा। निश्चित तौर पर कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आई है कि हम यहां हैं। हम जो यहां कह रहे हैं उससे शायद कुछ लोग सहमत नहीं हैं। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य के नाते हमें यहां आने का मुक्त अधिकार है।’’ शॉक ने कहा कि उन्होंने इस यात्रा को वैध बनाने के लिए तमाम नियम-कानूनों का पालन किया है।
एनआरआई व्यापारी और एनआईएपीपीआई के संस्थापक शलभ कुमार ने कहा, ‘‘सदन की बेहद सशक्त आचार समिति है जो कांग्रेस के सदस्यों की अन्य देशों की यात्रा को मंजूर या नामंजूर करती है।’’ अल्वी ने कहा, ‘‘इस तरह की खबरों से शर्मिंदगी होती है। यह देश का अपमान है। प्रत्येक अमेरिकी कांग्रेस सदस्य को नौ लाख रुपये दिए गए ताकि अमेरिका उन्हें :मोदी को: वीजा और विकास का प्रमाण पत्र दे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर गुजरात में गरीबों पर और विकास के लिए धन खर्च किया गया होता तो यह ज्यादा बेहतर होता।’’ जॉली ने कहा कि कोई विवाद नहीं है। अमेरिका में लोग राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज के लिए धन का भुगतान करते हैं। यात्रा को मुद्दा बनाने के लिए कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिकी व्यापारी भारत आना चाहते थे। उन्होंने अपना धन खर्च किया। वे नरेंद्र मोदी के शासन से आकृष्ट हैं।’’ गुजरात कांग्रेस ने यात्रा को कुछ वैश्विक जनसंपर्क कंपनियों की मार्केटिंग चाल करार दिया जो मोदी की मार्केटिंग करना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोधवादिया ने आरोप लगाया कि ऐसी धारणा पैदा की गई जैसे यह एक आधिकारिक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल था और अमेरिकी सरकार ने खुद मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया हो।
कांग्रेस नेता शकील अहमद ने अपने ट्विट में कहा, ‘‘मोदी कहते हैं तुम मुझे वीजा दो, मैं तुम्हें व्यापार दूंगा। अमेरिकी कहते हैं तुम हमें व्यापार दो, हम तुम्हें वीजा देंगे। कौन किसको रिश्वत दे रहा है यह लाख टके का सवाल है।’’ कांग्रेस के पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रभारी अहमद ने कहा, ‘‘लोग कहते हैं कि प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिकी संसद के सदस्यों के मोदी से मिलने का मतलब है कि आप हमें व्यापार दें, हम आपको वीजा देंगे। क्या यह रिश्वत नहीं है।’’ कांग्रेस सचिव प्रवीण डावर ने गुजरात के मुख्यमंत्री को न्योता देने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पर निशाना साधते हुए कहा कि यह ‘बिना सोचा-समझा’ कदम है। डावर ने कहा, ‘‘मैं मोदी को अमेरिका आमंत्रित करने के लिए तीन रिपब्लिकन सांसदों की निंदा करता हूं। क्या अमेरिकी इस बात को भूल गए हैं कि कौन 2002 के गुजरात नरसंहार का मुख्य षड्यंत्रकारी था। चुनाव में बार-बार जीत मिलने से मोदी मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के आरोप से मुक्त नहीं हो जाएंगे। बिना सोचे-समझे दिया गया न्योता सांसदों को वापस लेना चाहिए।’’

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अखिलेश ने कांग्रेस पर बोला हमला, सीबीआई को ‘उत्पीड़न’ औजार बताया

इलाहाबाद। समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख मुलायम सिंह यादव के बाद उनके पुत्र एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि जो भी उसके अनुरूप कार्य नहीं करता है सीबीआई के जरिये उसका ‘उत्पीड़न’ किया जाता है। अखिलेश ने दावा किया कि देश के लोगों में ‘व्यापक असंतोष’ के चलते आगामी लोकसभा चुनाव में संप्रग को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने यहां एक कार्यक्रम के इतर संवाददाताओं से हालांकि स्पष्ट किया कि सपा ‘‘साम्प्रदायिक शक्तियों को दूर रखने के लिए संप्रग को समर्थन जारी रखेगी’’। उन्होंने यद्यपि यह भी कहा ‘‘चुनाव जब भी हो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं।’’ मुलायम सिंह यादव के उस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि चुनाव इस वर्ष नवम्बर तक हो सकता है, अखिलेश ने कहा कि ‘‘राजनीतिक घटनाक्रम और मीडिया में आने वाली खबरों से ऐसी संभावना का संकेत मिलता है।’’
मुलायम ने कल संवाददाताओं से कहा था, ‘‘कांग्रेस धमकी देकर समर्थन लेती थी। मैंने खराब समय में संप्रग को समर्थन दिया लेकिन कांग्रेस ने सीबीआई को मेरे पीछे लगाया।’’ भाजपा के आरोप पर कि सपा संप्रग का समर्थन करके अपने कुछ शीर्ष नेताओं के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई के भय में कार्य कर रही है, अखिलेश ने इसका कोई सीधा उत्तर नहीं दिया लेकिन कहा कि ‘‘यह तथ्य है कि जो कोई भी कांग्रेस पार्टी की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता उसे सीबीआई उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।’’ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में ‘अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी’ क्योंकि ‘लोग हमारे जनतासमर्थक पहलों की तुलना राज्य में पूर्ववर्ती भ्रष्ट बसपा सरकार से करेंगे।’ उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा केंद्र के खिलाफ व्यापक असंतोष का कांग्रेस को खमियाजा उठाना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में हम अधिक लाभ हमें होगा।’’ अखिलेश ने कांग्रेस या भाजपा का नाम लिये बिना यह भी कहा, ‘‘विधानसभा चुनाव में अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में पांच से 10 हजार वोट पाने के लिए संघर्ष करने वाली पार्टियां लोकसभा चुनाव में 80 में से चार से पांच सीटों से अधिक नहीं जीत पाएंगी।’’
अखिलेश इस प्रश्न को टाल गए कि क्या सपा केंद्रीय मंत्री एवं मुलायम सिंह यादव के मित्र से दुश्मन बने बेनी प्रसाद वर्मा को पद से हटाने के लिए दबाव बनाएगी जिन्होंने सपा के खिलाफ कई चुभने वाली टिप्पणियां की हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की एक नयी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर अखिलेश ने कहा कि उनकी सरकार ‘‘समाज विरोधी आचरण करने वालों के साथ ही ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है जिनकी शिथिलता को ऐसी स्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।’’ उन्होंने मीडिया की परोक्ष रूप से आलोचना करते हुए कहा, ‘‘मुझे हैरानी होती है कि किसी अन्य राज्य के समाचार चैनल कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताने के लिए इतना समय नहीं देते।’’ उन्होेंने कहा कि अधिवक्ता ‘‘सरकार की नीतियां बनाने और जनता की राय बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।’’मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए कई कदमों की घोषणा की। घोषणाओं में वकीलों के कल्याण के लिए कोष ‘अधिवक्ता निधि’ के लिए 40 करोड़ रुपये का एक अतिरिक्त अनुदान शामिल है। उन्होंने इसके साथ ही वकीलों की बीमा सुरक्षा की राशि डेढ लाख रुपये से बढाकर पांच लाख रुपये करने और वकीलों के लिए एक पेंशन योजना शुरू करने की मांग पर पर विचार करने का वादा किया।

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कांडा के खिलाफ सुसाइड नोट ठोस साक्ष्य : पुलिस ने अदालत से कहा

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने यहां की एक अदालत से कहा कि पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा और उसकी मां के सुसाइड नोट को हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा तथा उनकी सहयोगी अरूणा चड्ढा के खिलाफ ठोस साक्ष्य माना जाना चाहिए। कांडा और अरूणा पर गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। जिला न्यायाधीश एसके सरवारिया के समक्ष अपनी दलील में अभियोजन पक्ष ने कहा कि गीतिका के सुसाइड नोट आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य है। अतिरिक्त सरकारी वकील राजीव मोहन ने कहा कि गीतिका की मां का सुसाइड नोट भी कांडा और अरूणा के दोषी होने की ओर इशारा करता है। गीतिका की मां ने 15 फरवरी को आत्महत्या कर ली थी। हालांकि, कांडा के वकील ने इन दलीलों का विरोध किया। बहरहाल, अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए दो अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। गीतिका पिछले साल पांच अगस्त को अशोक विहार स्थित अपने आवास में मृत हालत में मिली थी। गीतिका ने अपने सुसाइड नोट में कहा था कि वह कांडा और अरूणा की ‘प्रताड़ना’ के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही है। इसके बाद, गीतिका की मां अनुराधा शर्मा ने भी आत्महत्या कर ली और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि इन दोनों लोगों के चलते उसकी बेटी ने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाया था। दिल्ली पुलिस ने अपने मुख्य और पूरक आरोपपत्र में कहा है कि गीतिका के प्रति कांडा आसक्त था और वह उसका यौन शोषण करने के लिए उसे अपनी कंपनी में वापस लाना चाहता था।

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पोंटी मामले के आरोपी को सीएफएसएल रिपोर्ट सौंपे पुलिस : अदालत

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आज पुलिस को निर्देश दिया कि शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा और उसके छोटे भाई हरदीप की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष एस एस नामधारी और 10 अन्य आरोपियों को वह फोरेंसिक रिपोर्ट मुहैया कराए । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को निर्देश दिया कि वह आरोपियों को वे सभी रिपोर्ट मुहैया कराएं जो उन्हें अब तक नहीं दिए गए हैं ताकि वह उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर दलीलों की सुनवाई कर सकें । अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख छह अप्रैल तय की है । अदालत ने कहा कि पुलिस को अगली सुनवाई की तारीख से पहले केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) की रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ेगी । सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने अदालत को सूचना दी कि सीएफएसएल रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हैं। बीते 19 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले को सत्र अदालत के पास भेज दिया था । मजिस्ट्रेट अदालत ने 11 आरोपियों को आरोप-पत्र की प्रतियां मुहैया करायी थीं । इस मामले में अदालत नामधारी, उसके निजी सुरक्षा अधिकारी सचिन त्यागी, उसके सहयोगी सिमरनजीत सिंह और जगबीर के अलावा छह अन्य आरोपियों पर भी मुकदमा चलाएगी । पोंटी के करीबी नरेंद्र अलावत पर भी मुकदमा चलेगा । पोंटी और हरदीप पिछले साल 17 नवंबर को दक्षिण दिल्ली के छतरपुर स्थित एक फार्म हाउस में हुई गोलीबारी में मारे गए थे । दोनों भाइयों के बीच कथित तौर पर संपत्ति विवाद था ।

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तृणमूल ने राज्य निर्वाचन आयोग का समर्थन करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के दौरान अर्धसैनिक बलों की तैनाती से जुड़े राज्य निर्वाचन आयोग के सुझाव का समर्थन करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय ने यहां कहा, ‘‘कानून-व्यवस्था राज्य का मामला है और पंचायत चुनावों के लिए अर्धसैनिक बलों की मांग का समर्थन करना अप्रासंगिक है।...पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति दूसरे किसी राज्य से बेहतर है।’’ रॉय कांग्रेस महासचिव शकील अहमद के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि कांग्रेस राज्य निर्वाचन की ओर से दिए गए सुझाव का समर्थन करेगी। पंचायत चुनाव पुलिस बलों की मौजूदगी में कराने के रुख का बचाव करते हुए रॉय ने दावा किया कि कुछ दूसरे राज्यों की तरह ममता बनर्जी की सरकार में यहां कोई दंगा नहीं हुआ। रॉय ने पीटीआई से कहा, ‘‘जिस तरह से केंद्र सरकार भारतीय चुनाव आयोग को साजो सामान की मदद देती है, उसी तरह राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को मदद मुहैया कराती है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार भी इसी तरह साजो समान की मदद मुहैया कराएगी।’’ तृणमूल कांग्रेस ने कल आरोप लगाया था कि राज्य निर्वाचन आयोग पक्षपात कर रहा है।

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प.बंगाल सरकार रूख पर कायम: चुनाव आयोग के पत्र का देगी जवाब

कोलकाता। दो चरणों में पंचायत चुनाव करवाने के अपने रूख पर कायम पश्चिम बंगाल सरकार ने आज निर्णय किया कि वह राज्य चुनाव आयोग के पत्र का जवाब देगी। राज्य के पंचायत मंत्री सुव्रत मुखर्जी ने प्रदेश के मुख्य सचिव, गृह सचिव एवं पंचायत सचिव के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से यहां कहा, ‘‘हम राज्य चुनाव आयोग के पत्र का जवाब इस उम्मीद के साथ दे रहे हैं कि वह आज ही चुनाव अधिसूचना जारी कर देगा ताकि पंचायत चुनाव 26 और 30 अपै्रल को करवाये जा सके जैसा कि राज्य सरकार घोषणा कर चुकी है।’’ चुनाव आयोग को दिये जाने वाले राज्य सरकार के जवाब के बारे में पूछने पर मुखर्जी ने कहा, ‘‘पंचायत चुनाव करवाने के बारे में हमारे निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आयोग ने एसडीओ और बीडीओ के तबादलों के बारे में जो कुछ सवाल उठाये हैं, उनका जवाब दिया गया है।’’ राज्य चुनाव आयोग के पत्र के ब्यौरा देने से इंकार करते हुए पंचायत मंत्री ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के दौरान अर्द्धसैनिक बलों को तैनात करने के राज्य चुनाव आयोग के सुझाव को खारिज कर दिया। मुखर्जी ने कहा, ‘‘ग्रामीण चुनाव करवाने के लिए अर्द्ध सैनिक बल तैनात करने के पीछे हमें कोई तर्क समझ नहीं आया।’’ उन्होंने कहा कि अधिसूचना से सरकार को अन्य राज्यों से बल हासिल करने में मदद मिलेगी ताकि चुनाव में उनकी तैनाती की जा सके।

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बांग्लादेश पुलिस ने बम और नकली नोट के साथ चार पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया

ढाका। बांग्लादेश पुलिस ने बताया कि उन्होंने चार पाकिस्तानियों और 12 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर आठ देसी बम और 1.29 करोड़ रुपए कीमत की नकली भारतीय मुद्रा बरामद की है। पुलिस प्रवक्ता मनिरूल इस्लाम ने पीटीआई को बताया, ‘‘राजधानी के विभिन्न हिस्सों में कल रात मारे गए छापों में हमने पाकिस्तानियों के अलावा एक डॉक्टर सहित 12 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है।’’ उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर सादे कपड़ों में पुलिस ने छापा मारा और उन्होंने इस दौरान आठ देसी बम और नकली भारतीय एवं पाकिस्तानी नोट भी जब्त किए। उन्होंने बताया कि इस मामले में दो महिलाओं सहित चार पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है।

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धार्मिक रस्मों के दौरान गोवा के दो गिरजाघरों में पर्यटकों के आने पर रोक

पणजी। गोवा के दो मुख्य गिरजाघरों ने धार्मिक रस्मों के दौरान पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। ईसाइयों का यह पवित्र सप्ताह ईस्टर के साथ रविवार को सम्पन्न हो रहा है। हालांकि, प्रार्थना करने की इच्छा रखने वाले गैर ईसाइयों को शामिल होने की इजाजत दी जाएगी लेकिन समूचे धार्मिक कार्य के दौरान उन्हें बैठे रहना होगा। ओल्ड गोवा हेरीटेज कॉम्पलेक्स स्थित दो अहम गिरजाघर ‘से कैथेडरल’ और ‘बेसीलिका आॅफ बोम जीसस’ में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। सोलहवीं सदी में निर्मित इन पुरातात्विक स्मारकों की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विशेष धरोहर स्मारक के रूप में संरक्षण करता है। ये पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र हैं। ‘से कैथेडरल’ से जुड़े पादरी सातुरिनो डियास ने बताया कि पर्यटक व्यवधान डालते हैं। कभी कभी वे उंची आवाज में बात करते है या कई बार उनके कपड़े आपत्तिजनक होते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार पर्यटक प्रार्थना के दौरान चलने फिरने लगते हैं और तस्वीरें खींचते हैं।

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पंचायत ने लडकी भगाने पर सुनाया तालीबानी फरमान, 13 गिरफ्तार

बैतूल (मप्र)। बैतूल जिले में शादीशुदा युवक द्वारा 18 वर्षीय लडकी को भगाने के मामले में पंचायत ने लडकी के बाल काटने और युवक के गले में चक्की का पाट बांधकर घुमाने का तालीबानी फरामान सुनाया है। इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार चिखलार गांव का रहने वाला सुखनंदन (35) शादीशुदा था और दो बच्चों का पिता भी है। वह तीन माह पूर्व गांव की अपने से आधी उम्र की एक लडकी को भगा ले गया था। दोनों 19 मार्च को वापस घर लौट कर आ गये थे। इस मामले को लेकर लडकी के परिजनों द्वारा पंचायत बुलाई गयी थी। कल चिखलार में आयोजित पंचायत ने लडकी के बाल काटने और सुखनंदन के गले में चक्की का पाट बांधकर गांव में घुमाने का फरमान सुनाया गया। पंचायत द्वारा दी गई सजा की जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को मिलते ही गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दूसरी ओर, जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है वे सभी इस निर्णय को सामाजिक निर्णय बताते हुए पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार से मिले। फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में अभी तक 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन की तलाश की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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युवा आईपीएस के तबादले के विरोध में अररिया में सड़कों पर उतरे लोग

अररिया। बिहार के अररिया जिले में चुस्त और स्फूर्त पुलिसिया कार्यशैली से जनता का दिल जीतने वाले पुलिस अधीक्षक शिवदीप लांडे के तबादले के विरोध में जिले में लोगों ने जगह-जगह पर प्रदर्शन किया और सड़क को जाम की। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अकोला जिले के निवासी और 2006 बैच के आईपीएस शिवदीप लांडे को अररिया के पुलिस अधीक्षक पद से तबादला करते हुए कल राज्यपाल डीवाई पाटिल को परिसहाय (एडीसी) बनाया गया था। लांडे के तबादले के विरोध में लोगों ने आज पूर्णियां की सीमा पर, सुपौल से सड़क मार्ग पर नरपतगंज के पास और नेपाल की सीमा के पास कई घंटे तक सड़क जाम किया। लांडे के तबादले के विरोध में लोगों ने आरोप लगाया कि मनमाने ढंग से उनके पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया गया है। शिवदीप लांडे ने तबादले के बारे में पूछे जाने पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। लांडे ने कहा, ‘‘मैं जहां भी जाता हूं लोगों का प्यार मिलता है। अररिया के लोग बहुत प्यारे हैं। मेरे कार्यकाल में जिले में दबे कुचले लोगों ने पुलिस पर भरोसा जताया। यह मेरे लिए एक उपलब्धि रही। यहां के लोग कानून का पालन करने वाले हैं।’’ भारतीय पुलिस सेवा :आइपीएस: के परीवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में लांडे ने नक्सल प्रभावित जिले मुंगेर से 2010 में कैरियर की शुरूआत की। वह मुंगेर में ही अपर पुलिस अधीक्षक रहे। इसके बाद पटना के सिटी एसपी के रूप में उन्होंने राजधानी क्षेत्र में काम किया। नवंबर 2011 में जब लांडे को अररिया का पुलिस अधीक्षक बनाया गया तो पटना में भी बीते दिनों लोगों ने तबादले के विरोध में प्रदर्शन किया था। युवाओं और छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। युवाओं में लोकप्रिय लांडे के प्रशंसकों ने उनके नाम पर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर अकाउंट खोल रखा है। फेसबुक पर उनके 1500 से अधिक फालोअर हैं।

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दहेज प्रताड़ना मामले में गिरफ्तार ओडिशा के पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी न्यायिक हिरासत में भेजे गए

भुवनेश्वर/बालेश्वर। पुत्रवधु की ओर से दर्ज कराए गए दहेज प्रताड़ना मामले में पिछले एक पखवाड़े से गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे ओडिशा के पूर्व कानून मंत्री रघुनाथ मोहंती और उनकी पत्नी प्रीतिलता को आज पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तारी के बाद मोहंती और उनकी पत्नी को दो अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया । पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रकाश मिश्रा ने कहा कि 50 टेलीफोन टैप करने के बाद पड़ोसी राज्य के हावड़ा जिले मेें बेताईटोला के एक अपार्टमेंट से पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया । ओडिशा पुलिस के मानवाधिकार रक्षा प्रकोष्ठ (एचआरपीसी) ने आज सुबह उन्हें गिरफ्तार किया ।’’ डीजीपी ने बताया कि मोहंती दंपति ने 20 मार्च से ही अलग-अलग लोगों के नाम से दो फ्लैट किराए पर ले रखे थे । अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और एचआरपीसी के प्रमुख बी के शर्मा ने बताया कि बीजद के वरिष्ठ नेता और उनकी पत्नी को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ओडिशा लाया गया जहां चांदीपुर मरीन पुलिस थाने में जांच दल ने उनसे पूछताछ की । इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया । मोहंती और उनकी पत्नी को कड़ी सुरक्षा के बीच सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट रंजन कुमार सुतर की अदालत में पेश किया गया । अदालत ने उन्हें दो अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया और उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई भी दो अप्रैल को ही करने का फैसला किया ।
अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुण बेहेरा ने कहा कि एसडीजेएम ने अद्यतन केस डायरी भी मांगी है । इस बीच, दिल्ली में मौजूद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि मोहंती के खिलाफ मामले में कानून अपना काम करेगा । ओडिशा के कानून मंत्री पद से 15 मार्च को इस्तीफा देने के बाद से मोहंती फरार थे । राज्य सरकार के उप-सचेतक संजय दासवर्मा ने मोहंती और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद कहा, ‘‘ इससे साबित होता है कि बीजद सरकार कभी किसी का बचाव नहीं करती । कानून ने अपना काम किया है । कोई भी व्यक्ति कानून से उपर नहीं है और इसमें लोगों का विश्वास होना चाहिए ।’’ संसदीय मामलों के मंत्री कल्पतरू दास ने कहा कि गिरफ्तारी हो जाने की वजह से अब मोहंती को बीजद उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए । मोहंती की गिरफ्तारी उनकी पुत्रवधु वर्षा सोनी चौधरी द्वारा 14 मार्च को बालेश्वर नगर थाने में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के आधार पर की गयी है जिसमें उन्होंने अपने ससुर और तत्कालीन विधि एवं शहरी विकास मंत्री मोहंती तथा अपने पति समेत परिवार के चार सदस्यों पर दहेज के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था । दहेज प्रताड़ना मामले में आरोप लगने के बाद मोहंती को 15 मार्च को नवीन पटनायक सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था। इस मामले में उनके पुत्र राजा श्री मोहंती को कटक के पास एक इलाके से 17 मार्च को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था ।
पुलिस ने बताया कि मोहंती दंपति और उनके पुत्र के अलावा प्राथमिकी में उनकी पुत्री रूपश्री और दामाद शुभेन्दु मधुआल का नाम भी शामिल है । वर्षा ने आरोप लगाया है कि मोहंती परिवार ने उन्हें 25 लाख रुपये, लग्जरी कार और अन्य सामान के लिए प्रताड़ित किया । उन्होंने अपने पति पर विवाहेतर संबंध रखने का भी आरोप लगाया है । वर्षा ने मोहंती दंपति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का धन्यवाद करते हुए कहा, ‘‘मैं कुछ हद तक खुश हूं । दो और लोगों :रुपाश्री और उनका पति: को गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है । मुझे प्रताड़ित करने में वे सभी बराबर के भागीदार हैं ।’’ मोहंती की पुत्रवधु ने कहा कि हालांकि पूर्व मंत्री ने उन्हें प्रताड़ित नहीं किया लेकिन प्रीतिलता और रुपाश्री ने रघुनाथ की उपस्थिति में ही उन्हें कथित रूप से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी । वर्षा के पिता किशोर चौधरी ने कहा कि इस मामले को मीडिया द्वारा पर्याप्त तवज्जो दिए जाने पर ही यह गिफ्तारी संभव हुई है । मंत्रीपद से इस्तीफा देने के बाद मोहंती एवं उनके परिवार के सदस्यों से सम्पर्क हो पा रहा था । इस मामले से राज्य में गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया था और राज्य विधानसभा में पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किये जाने की मांग उठी थी । बीजद नेताओं ने प्रारंभ में इसे पारिवारिक मामला बताया था लेकिन बाद में मोहंती से अत्मसमर्पण की अपील की थी । मोहंती को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार करने में विफल रहने के बाद सत्ताधारी बीजद ने उन्हें एक तरह से चेतावनी देते हुए कानून का सम्मान करने या परिणाम भुगतने को तैयार रहने को कहा था ।

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डीएसपी हत्याकांड : सीबीआई ने राजा भैया के चचेरे भाई से पूछताछ की

प्रतापगढ़। सीबीआई ने उत्तरप्रदेश के पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह के चचेरे भाई और विधान परिषद् के सदस्य अक्षय प्रताप सिंह से आज पूछताछ की। बलीपुर गांव में हिंसा के सिलसिले में आज उनसे पूछताछ की गई जिसमें पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) जिया उल हक मारे गए थे । सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि घटना के दिन सिंह कहां थे, इस बारे में उनसे विस्तार से पूछताछ की गई । हिंसा में ग्राम प्रधान नन्हे यादव, उनके भाई सुरेश और हक की कथित रूप से हत्या कर दी गई थी । दो मार्च को एक भूमि विवाद को लेकर यह हिंसा भड़की थी । उन्होंने कहा कि एजेंसी इन हत्याओं के सिलसिले में उनके चचेरे भाई और निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से भी पूछताछ कर सकती है क्योंकि कुछ संदिग्ध प्रभावशाली नेता के जानकार हो सकते हैं । सीबीआई ने दो मार्च को बलीपुर गांव में हुई हिंसा के सिलसिले में चार मामले दर्ज किए हैं और हक की पत्नी की शिकायत पर राजा भैया के विरूद्ध भी मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने पुलिस उपाधीक्षक जिया उल हक तथा दो अन्य की हत्या के सिलसिले में हाल में खून से सना डंडा और छह कारतूस वाली बेल्ट बरामद की है । आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि खून के धब्बा लगी कारतूस की बेल्ट सुरेश यादव के घर में एक बक्से से बरामद की गयी जिसे उसके भाई एवं ग्राम प्रधान नन्हें के साथ गोली मार दी गई थी । डंडे पर भी खून के धब्बे लगे थे और इसे स्थानीय पुलिस अधिकारियों की निशानदेही पर गांव में दूसरे इलाके से बरामद किया गया । इस मामले में सीबीआई स्थानीय पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है ।

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तिब्बत में भीषण भूस्खलन में दबे 83 लोगों में से पहला शव निकाला

बीजिंग। तिब्बत के सोने की खान के इलाके में कल भीषण भूस्खलन में 83 लोगों के दबने के करीब 36 घंटे बाद बचावकर्मियों ने पहला शव निकाला। मलबे के भीतर किसी के जीवित होने के आसार वक्त गुजरने के साथ साथ कम होते जा रहे हैं। सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ की खबर के अनुसार, सैकड़ों बचावकर्मियों ने 30 घंटे की खुदाई के बाद एक शव बाहर निकाला। कल के इस भूस्खलन में क्षेत्रीय राजधानी ल्हासा की मैचोकंगर काउंटी खदान पूरी तरह ढह गई । इस भूस्खलन के मलबे में दबे लोगों में खदान में काम कर रहे तिब्बत हुआतेलोंग खनन विकास कंपनी लिमिटेड के मजदूर हैं । शिन्हुआ की खबर के अनुसार, बचावकर्मी अभी भी हाथ से ही खुदाई कर रहे हैं क्योंकि वहां की पतली और संकरी सड़कों के कारण भारी मशीनरी का वहां पहुंचना मुश्किल है । खबर में कहा गया है कि बचावकर्मियों का मानना है कि मलबे में दबे लोगों के बचने की संभावनाएं बहुत क्षीण हैं । खोजी कुत्तों और कंपास से लैस टीमें जीवित बचे लोगों की तलाश कर रही हैं लेकिन खराब मौसम के कारण उनका काम प्रभावित हो रहा है । जिस स्थान पर भूस्खलन हुआ है वह इलाका समुद्र तल से 4,600 मीटर की उंचाई पर स्थित है । वहां का तापमान शून्य से तीन डिग्री सेल्सियम कम होने के कारण खोजी कुत्तों की सूंघने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । खबर के अनुसार, बचावकर्मियों का कहना है कि आसपास के पहाड़ों में दरारें नजर आ रही हैं जिससे फिर भूस्खलन होने की आशंका है । मौके पर मौजूद ‘स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आॅफ वर्क सेफ्टी’ के प्रमुख यांग दोंगलियांग ने कहा कि उन्होंने भूस्खलन का कारण जानने के लिए विशेषज्ञों का दल गठित किया है । क्षेत्रीय सरकार के प्रवक्ता ने संवाददाता सममेलन में कहा कि मलबे में दबे खदान मजदूरों के पहचान की पुष्टि हो गई है और बचाव कार्य जारी है ।

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नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

बीकानेर। बीकानेर जिले में एक युवक को पडोस में रहने वाली नाबालिग लडकी से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पीडित लडकी के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी सुभाष बिजारणिया ने बताया द्वितीय वर्ष के छात्र संजय पर गुरूवार की रात को नाबालिग लडकी को जबरन अपने घर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है।

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उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री के सहयोगियों ने निशंक के आवास पर किया हंगामा

देहरादून। उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मंत्री के सहयोगियों ने कल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर एक स्थानीय एबीवीपी नेता और उनके साथी के साथ कथित रूप से झगड़ा किया । शहर के पुलिस अधीक्षक डी एस कुंवर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दकी के सहयोगियों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) नेता जितेंद्र रावत और उनके साथी राहुल गुप्ता के साथ बहस की । गुप्ता ने कथित रूप से सिद्दकी के सहयोगियों द्वारा दिलराम चौक पर गाड़ी खड़ी किये जाने के तरीके को लेकर आपत्ति जताई थी । पुलिस ने कहा कि यह कार सिद्दकी के काफिले का हिस्सा थी । जब बहस बढ गई तो डीएवी कालेज के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रावत ने गड़बड़ी की आशंका महसूस की और वह गुप्ता के साथ निकल लिये । सिद्दीकी के सहयोगियों को हथियारों से लैस देखकर रावत और गुप्ता शरण के लिये राजभवन एनेक्सी स्थित निशंक के आवास में घुस गये लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सिद्दकी के ओएसडी नईम समेत उनके सहयोगियों ने वहां भी उनका पीछा किया । हालांकि रावत निशंक के आवास में घुस गये लेकिन सिद्दकी के सहयोगियों ने गुप्ता को परिसर के अंदर पकड़ लिया और पूर्व मुख्यमंत्री निशंक के निजी स्टॉफ के सामने ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया । निशंक के निजी स्टॉफ ने इसकी सूचना पुलिस को दी । उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता लगा कि पुलिस आ रही है तो वे भाग खड़े हुये । इस बीच पुलिस ने इस संबंध में छह लोगों को पूछताछ के लिये हिरासत में लिया है ।

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मंडेला पर इलाज का असर हो रहा है, बिना तकलीफ के सांस ले पा रहे हैं

जोहानिसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कार्यालय का कहना है कि न्यूमोनिया के इलाज के बाद रंगभेद विरोधी आंदोलन के नायक और देश के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ‘बिना किसी समस्या के सांस ले पा रहे हैं’ । मंडेला पिछले तीन दिन से अस्पताल में भर्ती हैं । राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता मैक महाराज ने बताया, ‘‘चिकित्सकों का कहना है कि फेफड़े के संक्रमण के कारण पूर्व राष्ट्रपति मंडेला के फेफड़े में द्रव्य की मात्रा अधिक हो गई थी, लेकिन उसे निकाल दिया गया।’’ कार्यालय से जारी बयान में कहा गया, ‘‘इसके बाद अब वह बिना किसी तकलीफ के सांस ले पा रहे हैं । उनपर इलाज का असर हो रहा है और वह ठीक हैं ।’’ उसमें कहा गया है, ‘‘फिर से न्यूमोनिया होने के कारण पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को 27 मार्च देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था ।’’ इससे पहले महीने की शुरूआत में भी मंडेला को एक रात के लिए प्रिटोरिया अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था । उन्हें पिछले चार महीनों में तीसरी बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है । उनके अस्पताल में भर्ती होने के बाद राष्ट्रपति जैकब जुमा ने लोगों से कहा था कि मदीबा ‘अच्छे हैं’ और वे ‘घबराएं’ नहीं । मंडेला को लोग प्रेम से उनके कबीले ‘मदीबा’ के नाम से पुकारते हैं । राष्ट्रपति कार्यालय से कल जारी बयान में कहा गया था कि 94 वर्षीय मंडेला ‘प्रसन्नचित’ हैं और उनके स्वास्थ्य में ‘धीमा सुधार’ हो रहा है । बयान में कहा गया था, ‘‘राष्ट्रपति कार्यालय यह बताना चाहता है कि पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला प्रसन्नचित हैं और सुबह उन्होंने नाश्ता किया । चिकित्सकों का कहना है कि उनके स्वास्थ्य में धीमा सुधार हो रहा है ।’’
राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने सहयोग करने तथा मंडेला और उनके परिवार की निजता का सम्मान करने के लिए मीडिया और जनता को धन्यवाद दिया । तीन महीने भी पहले फेफड़ों के संक्रमण के कारण वे 18 दिन तक अस्पताल में रहे थे । वर्ष 1990 में जेल से निकलने के बाद अस्पताल में बिताई गई उनकी यह सबसे लंबी अवधि थी । मंडेला को फेफड़े के संक्रमण की पुरानी तकलीफ है । यह रोब्बेन में उनके राजनीतिक कैदी जीवन के दौरान शुरू हुई थी । उसी दौरान उन्हें क्षय रोग भी हुआ था । दुनिया के सबसे सम्मानित राजनीतिज्ञों में से एक मंडेला वर्ष 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहे । उन्हें राष्ट्रपिता और रंगभेद की नीति के खिलाफ तथा लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने के लिए जाना जाता है ।

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बेला रेल पहिया कारखाने का उद्घाटन मनमोहन या सोनिया करेंगे - कांग्रेस

पटना। कांग्रेस सांसद संजय निरूपम ने बिहार के सारण जिले के बेला ग्राम पंचायत में रेल पहिया कारखाना का उद्घाटन अगले महीने प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह या कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा किए जाने की संभावना जताते हुए आज कहा कि पार्टी की ओर से इसका प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। संजय निरूपम में यहां संवाददाताओं को बताया कि रेल मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेला ग्राम पंचायत में रेल पहिया कारखाना बनकर तैयार है। उन्होंने कहा कि इस कारखाने के उद्घाटन कार्यक्रम के बारे में निर्णय रेल मंत्रालय को लेना है, पर पार्टी की ओर से यह प्रस्ताव भेजा गया है कि उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह या कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करें। निरूपम ने कहा कि नालंदा के हरनौत में रेल कोच फैक्ट्री के निर्माण का काम पूरा हो गया है, लेकिन उसके उद्घाटन की तारीख रेलवे द्वारा निर्धारित किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बिहार में प्रखंड स्तर का चुनाव अगले तीन महीने के बारे में पूरा कर लेने का निर्णय लिया है और अगर आवश्यक्ता पडी तो नये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव आंतरिक चुनाव के बाद जाएगा। निरूपम ने नीतीश सरकार पर मनरेगा और इंदिरा आवास योजना सहित अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं का अधिकार ग्राम पंचायतों को नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके विरोध में पार्टी विधायक सदानंद सिंह के नेतृत्व में आंदोलन छेडा जाएगा। संप्रग सरकार को समर्थन देने के बदले केंद्र द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने पर पुनर्विचार किए जाने के बारे में पूछे जाने पर निरूपम ने ऐसी चर्चा को अटकलबाजी बताया।

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असम की रेशम नगरी में कर्फ्यू, सेना तैनात

सुआलकुची (असम)। कामरूप जिले में रेशम नगरी कहे जाने वाले सुआलकुची में सेना को तैनात करने के साथ कर्फ्यू लगा दिया गया। नकली रेशम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा की गयी गोलीबारी में 10 लोग घायल हो गये थे जिसके बाद यहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने आज दोपहर दो बजे से अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के बाद सेना को बुलाया। प्रदर्शनकारियों ने दूसरे दिन भी 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था। सूत्रों ने बताया कि पंजाब रेजीमेंट के जवानों ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के सााथ शहर में गश्त लगाया। सूत्रों के अनुसार स्थानीय लोगों और जुलाहों समेत प्रदर्शनकारियों ने मेन बाजार इलाके का रुख किया और बंद के चलते भारतीय स्टेट बैंक को बंद कराने की अपील की। इसके बाद भीड़ ने दुकानों से ‘असम सिल्क’ के लेबल लगे उत्पादों को बाहर निकाला और आग के हवाले कर दिया। उनका कहना था कि यह असली असमी गोल्डन मूगा रेशम और सफेद पाट रेशम नहीं है जो सिर्फ असम में ही मिलता है। सूत्रों के अनुसार जब प्रदर्शनकारियों ने हटने से मना कर दिया और पुलिस थाने पर पथराव किया तो पुलिस ने गोलीबारी और आंसू गैस का प्रयोग किया। इस कार्रवाई में 10 लोग घायल हो गये। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमंत दास भी प्रदर्शनकारियों के पथराव में घायल हो गये। घायल हुये लोगों में से तीन को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। हालात पर चिंता जताते हुये मुख्यमंत्री तरुण गोगाई ने कहा कि हथकरघा जुलाहो द्वारा लगाये गये आरोप जायज हैं पर किसी को अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिये। गोगोई ने संवाददाताओ के बताया, ‘हथकरघा उद्योग को बचाना होगा लेकिन हमारा मानना है कि कपड़ों में आग लगाना समाधान नहीं है। हमारा मानना है कि किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये।’ उन्होंने कहा, ‘सुआलकुची के जुलाहों के अपनी शिल्प को लोकप्रिय बनाने के लिये कदम उठाने चाहिये।’ शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं स्थानीय विधायक हमेंत विश्व शर्मा का कहना है कि शहर में हालात तनावपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस गोलीबारी में घायल हुये लोगों के उपचार के लिये उन्होंने आदेश दे दिये हैं। पुलिस बर्बरता की शिकायत पर उन्होंने कहा, ‘मैं अभी अभी नयी दिल्ली से लौटा हूं और मुझे पूरी तरह पता नहीं है कि किन हालात में पुलिस ने कार्रवाई की। मैं जिलाधिकारी को इस मामले में जांच करने के लिये कहूंगा।’ शर्मा ने बताया कि उन्होंने कामरूप ग्रामीण जिले के कलेक्टर से कहा है कि वह जुलाहों की एक बैठक बुलाएं और इस मामले पर चर्चा करें। जुलाहों का आरोप है कि पारंपरिक असमी परिधान बनाने के लिये देश के अलग अलग हिस्सों से मंगाये जाने वाले रेशम से राज्य में रेशम उद्योग प्रभावित हो रहा है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि दुकानों पर जो रेशम के कपडे बेचे जा रहे हैं वह असली असमी गोल्डन मुगा रेशम और सफेद पाट रेशम नहीं हैं। यह कपड़े जलाने पर राख में बदल जाते हैं जो असली रेशम की पहचान नहीं है। नकली रेशम के इस्तेमाल करने वाले बाहरी व्यापारियों और रेशम कीट का पालन करने वाले स्थानीय लोगों के बीच कुछ समय से टकराव चल रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि रेशम कातने के लिये करघे का प्रयोग करने वाले स्थानीय जुलाहे मशीन से निर्मित उत्पादों की वजह से बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। साथ ही महंगे रेशम के लिये बाजार की कमी के चलते रेशम कीट का पालन अब विलुप्त होने के कगार पर है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि नकली रेशम से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे असम पाट और मुगा रेशम उद्योग को जीवित रखने के लिये सरकार ने 100 करोड़ रुपये की राशि देने का आश्वासन दिया था पर अभी तक उन्हे धन जारी नहीं किये गये है। हथकरघा एवं कपड़ा मंत्री प्रणति फुकन ने कहा कि वह नकली रेशम के प्रयोग के संबंध में उचित जांच करवाने के लिये कदम उठायेंगी।

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चिदंबरम ने अपने जिले में योजना कार्यान्वयन की समीक्षा की, अन्नाद्रमुक का बहिष्कार

शिवगंगा (तमिलनाडु)। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने यहां एक बैठक में जिले में केंद्र समर्थित योजनाओं के कार्यान्वयन का जायजा लिया पर राज्य में सत्तारुढ अन्नाद्रमुक के विधायकों और पंचायती संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इसका बहिष्कार किया। अधिकारियों ने कहा कि आम तौर पर ऐसी समीक्षा बैठकों में 12 सरपंच, चार विधायक और जिला परिषद के अध्यक्ष शामिल होते हैं पर करैकुडी और शिवगंगा के विधायकों, अन्ना द्रमुक से जुड़े सभी 12 सरपंचों और जिला परिषद के अध्यक्ष ने आज की बैठक का बहिष्कार किया। चिदंबरम केंद्र समर्थित इंदिरा गांधी आवास और मनरेगा जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जिले की दो कालोनी में सांसद स्थानीय विकास निधि से दो जगह बनाए गए दो सामुदायिक कक्षों का भी उद्घाटन किया।

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राजस्थान में सांस्कृतिक समारोह की धूम

जयपुर। राजस्थान दिवस समारोह पर जयपुर के पर्यटक स्थलों पर राजस्थानी लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। अल्बर्ट हाल पर बांसवाडा के नारायण डामोर के दल ने आदिवासी नृत्य और नागौर के शहजाद द्वारा लोकगीत प्रस्तुत कर देसी विदेशी पर्यटकों का मन मोह लिया। वहीं हवामहल पर मुरारी लाल राणा ने शहनाई वादन किया। सूत्रों के अनुसार आमेर महल पर हनुमान भोपा ने रावण हत्था और बाडमेर के पर्यटन विभाग बून्दू खां ने खडताल वादन किया। इसके अतिरिक्त जलमहल की पाल पर राजुभाट द्वारा कठपुतली तथा बारां के भगवान सिहं द्वारा चकरी नृत्य पेश किया गया। इसके साथ ही स्टेच्यू सर्किल पर बारां के उदय सिंह ने चकरी नृत्य और बाडमेर के पे्रम कुमार द्वारा गैर नृत्य प्रस्तुत कर पर्यटकों का मनोरंजन किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान दिवस समारोह के मौके पर जिला स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता, खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है।

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अदालत ने पुलिस से निषेधाज्ञा लगाने के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस से उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने को कहा जिसने उसे निषेधाज्ञा लगाने को मजबूर किया जिसका अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने पिछले साल अपने प्रदर्शन के दौरान उल्लंघन किया था। साथ ही अदालत ने उनके खिलाफ तीन मामलों की आगे जांच करने को कहा। योगगुरु बाबा रामेदव के समर्थकों पर रामलीला मैदान में मध्य रात्रि में की गई कार्रवाई की आलोचना करने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि यह मुद्दा कानून व्यवस्था बरकरार रखने की राज्य की जिम्मेदारी और नागरिकों के भारत के भीतर मुक्त आवाजाही और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके अभिव्यक्त करने के उनके अधिकारों से संबंधित है।’’ अदालत ने पुलिस से दो महीने के भीतर रिपोर्ट दायर करने को कहा। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा ने अपने पांच पन्नों के आदेश में कहा, ‘‘मेरी राय में उपरोक्त फैसले और आदेश में जो राय व्यक्त की गई है वह राज्य के लिए उन परिस्थितियों को स्पष्ट करना अनिवार्य बनाता है जिसके तहत एसीपी भूप सिंह ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत छह अगस्त 2012 को आदेश पारित किया था और इस बात का खुलासा करें कि यह आदेश बार-बार दिए गए आदेशों का एक हिस्सा था।’’ अदालत ने पिछले साल कोयला खदानों के आवंटन के मुद्दे पर केजरीवाल और उनके साथियों के प्रदर्शन के मामले में पुलिस को आगे जांच करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 जून निर्धारित कर दी। पिछले साल 26 अगस्त को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे केजरीवाल और उनके समर्थकों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी के आवास की ओर मार्च कर निषेधाज्ञा का कथित तौर पर उल्लंघन किया था। केजरीवाल समेत 26 लोगों के खिलाफ तीन अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। ये प्राथमिकियां दंगा फैलाने और प्रदर्शन के दौरान गैर कानूनी रूप से जमा होने समेत विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज की गई हैं। मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोई भी आदेश देने से पहले ‘‘इस अदालत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उसके पास धारा 144 के तहत दिए गए आदेश के संबंध में सारी सूचनाएं हों।’’ उसने कहा कि मौजूदा मामले में उचित फैसले के लिए इस बात का निर्धारण महत्वपूर्ण है कि वह आदेश वैध था या अवैध क्योंकि हाल में उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय ने नयी दिल्ली जिले में दिल्ली पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत शक्तियों के दुरुपयोग की आलोचना की है। अदालत ने तुगलक रोड थाना के प्रभारी से कहा कि वह छह अगस्त 2012 को सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने के संबंध में एसीपी भूप सिंह द्वारा दिए गए आदेश के ब्योरे में उल्लिखित परिस्थितियों की जांच करें। अदालत ने थाना प्रभारी से पूरी घटना का वीडियो फुटेज हासिल करने को कहा। अदालत ने कहा, ‘‘एसएचओ को टीवी चैनलों के संवाददाताओं द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियोग्राफी को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए जो पत्रकार 26 अगस्त 2012 को आरोपी नागरिकों का पीछा कर रहे थे।’’ धारा 144 को लगाना वैध था या नहीं यह मुद्दा तब आया जब आरोपियों ने खुद को यह कहते हुए आरोप मुक्त करने को कहा कि यह आदेश अवैध तथा पुलिस द्वारा प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग था और यह उन्हें प्रताड़ित करने के लिए लगाया गया था। आम आदमी पार्टी के सदस्य और इस मामले में आरोपी प्रशांत भूषण, मनीष सिसोदिया और 23 अन्य आरोपियों ने दंगा करने, गैर कानूनी रूप से जमा होने, लोक सेवकों को अपना काम करने से रोकने के लिए बल का प्रयोग करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबंधी आरोपों के लिए दर्ज मामले में खुद को आरोप मुक्त करने की मांग की थी।

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सरकार श्रीलंकाई मुद्दे पर ईमानदार रूख नहीं अख्तियार कर रही :भाकपा

नई दिल्ली। भाकपा ने आरोप लगाया कि सरकार श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर ईमानदार रूख नहीं अख्तियार कर रही है। भाकपा ने तमिलनाडु विधानसभा में स्वीकार किये गए प्रस्ताव पर केंद्र से जवाब देने को कहा। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डी राजा ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर ईमानदार रूख नहीं अख्तियार कर रही है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कई पत्र लिख कर इस मुद्दे को उठाया है, राज्य विधानसभा ने आमराय से एक प्रस्ताव भी स्वीकार किया है लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उन्होंने कहा कि इस तरह का रूख संघवाद के सिद्धांतों को कमजोर करता है। प्रधानमंत्री को राज्य सरकार के विचारों पर जवाब देना चाहिए।

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नारायणसामी के खिलाफ प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार

कराईकल। केंद्रीय मंत्री वी. नारायणसामी के खिलाफ प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे 32 भाजपा कार्यकर्ताओं को कल गिरफ्तार किया गया । पुलिस ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता श्रीलंका की नौसेना द्वारा कराईकल के मछुआरों पर हमले रोकने के लिए केंद्र की ओर से कथित रूप से ‘कोई कदम नहीं उठाने’ को लेकर विरोध कर रहे थे । प्रदर्शनकारी विरोध जताने के लिए वारीचीकुडी में इकट्ठा हुए थे लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री के गुजरने से पहले पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया । नारायणसामी पार्टी समारोह के सिलसिले में यहां आए थे ।

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अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भाजपा के खर्चे पर नहीं आया :भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित विभिन्न पार्टी नेताओं से भेंट करने वाले भारत के दौरे पर आए अमेरिका के तीन सांसदों सहित 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का खर्चा न किसी भाजपा शासित राज्य सरकार और न ही भाजपा ने उठाया है। भाजपा के समुद्रीय पार मामलों के प्रकोष्ठ के संयोजक विजय जौली ने इन खबरों को गलत बताया कि इस प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा पार्टी द्वारा प्रायोजित है। उन्होंने कहा कि इस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने भारत आने की अपनी यात्रा, यहां होटलों मे ठहरने और अपने खाने-पीने का खर्चा स्वयं उठाया है। जौली ने कहा, ‘इस प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका सरकार, भाजपा या भारत सरकार की ओर से कोई धन नहीं दिया गया है।’ मोदी के प्रचार के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को भाजपा द्वारा प्रायोजित कहे जाने की खबरों को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से ऐसा आरोप लगाया जाना अत्यंत खेदजनक है। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए जौली ने आरोप लगाया, ‘राबर्ट वाड्रा (सोनिया गांधी के दामाद) और उनके व्यक्तिगत स्टाफ का पेट्रोल का बिल भी भारत सरकार की ओर से भरा जाता है, भले वह विदेश खरीदारी करने क्यों न जाएं।’ भाजपा नेता ने मांग की मोदी से भेंट करने वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बारे में आधारहीन और भ्रामक प्रचार तुरंत बंद होने चाहिए, क्योंकि ये देश हित में नहीं है।

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बेनी ने छोड़ा एक और तीर, कहा लोकसभा चुनाव के बाद निकलेगा सपा का ‘जनाजा’

लखनऊ/नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के इस बयान से कि अगले लोकसभा चुनाव के बाद सपा का ‘जनाजा’ निकलेगा क्योंकि पार्टी को केवल चार सीटें मिलेंगी, संप्रग को बाहर से समर्थन दे रही उसकी प्रमुख सहयोगी पार्टी के साथ एक नया वाक् युद्ध शुरू हो गया है और पार्टी ने बेनी की तत्काल बर्खास्तगी की मांग की है। वर्मा ने दो दिन में समाजवादी पार्टी पर दूसरी बार हमला बोलते हुए आज आरोप लगाया कि पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद मामले पर मुसलमानों के साथ ‘दगा’ किया वर्मा की ‘जनाजे’ वाली टिप्पणी पर उसकी इस्पात मंत्री के पद से बर्खास्तगी की मांग कर चुकी समाजवादी पार्टी ने उनके ताजा बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह अपना ‘‘दिमागी संतुलन’’ खो चुके हैं। वर्मा पर जवाबी हमला करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इशारा दिया कि चुनाव में दरअसल कांग्रेस को चार से पांच सीटें मिलेंगी। अखिलेश ने इलाहाबाद में संवाददाताओं से कहा, ‘‘विधानसभा चुनाव में ज्यादातर चुनाव क्षेत्रों में 5,000-10,000 वोट हासिल करने के लिए संघर्ष करने वाली पार्टियों को लोकसभा चुनाव में 80 में से चार-पांच सीटों से ज्यादा नहीं मिलेंगी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में विभिन्न पार्टियों की चुनावी भविष्यवाणी करते हुए वर्मा ने कल लखनउ में एक रैली के दौरान कहा था कि सपा को अगले लोकसभा चुनाव में मात्र चार सीटें मिलेंगी और पार्टी का जनाजा निकलेगा। वर्मा आज भी अपने आकलन पर अड़े रहे और कहा, मेरा राजनीतिक विश्लेषण यही है कि इटावा (उत्तर प्रदेश में) के आसपास के इलाकों में उसे सिर्फ चार सीटें मिलेंगी। उन्होंने लखनउ में संवाददाताओं से कहा, ‘मुलायम ने मुसलमानों के साथ दगा किया ... उन्होंने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए कुछ नहीं किया।’ समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि वर्मा विधानसभा चुनाव में अपने पुत्र राकेश की लगातार दो हार के बाद पार्टी से खार खाए बैठे हैं। पार्टी के एक अन्य महा सचिव राम आश्रय कुशवाहा ने कहा कि यह टिप्पणी ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है और उन्होंने बेनी को तत्कार सरकार से हटाने की मांग की। सपा की राज्य इकाई के प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा, ‘अगले लोकसभा चुनाव में वर्मा कहीं नहीं होंगे और कांग्रेस को उनके बेबुनियाद बयान की कीमत चुकानी पड़ेगी।’ कुशवाहा ने कहा कि वर्मा ने अपना ‘मानसिक संतुलन’ खो दिया है क्योंकि उन्होंने विभिन्न पार्टियों को मिलने वाली सीटों का जो अनुमान लगाया है उसका कुल जोड़ 90 बैठता है, जबकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बेनी ने हाल ही में मुलायम पर यह आरोप लगाकर तूफान खड़ा कर दिया था कि उनके ‘आतंकवादियों से संपर्क’ हैं, जिसके बाद उनके केन्द्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग उठने लगी थी। सपा इस बात पर अड़ गई थी कि वर्मा को मुलायम से व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगनी होगी और खेद व्यक्त करना काफी नहीं है।

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भातीय टीम की असली परीक्षा दक्षिण अफ्रीका दौरे पर होगी : अजहर

फरीदाबाद। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन ने कहा कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों को विभिन्न परिस्थितियों में अभ्यास करना चाहिये क्योंकि घरेलू पिचों पर टीम का प्रदर्शन संतोषजनक होता है लेकिन विदेशी पिचों पर खिलाड़ी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते इसलिये उनकी असली परीक्षा दक्षिण अफ्रीका के आगामी दौरे पर होगी। अजहर छठे मानव रचना कारपोरेट चैलेंज 2013 के समापन पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाल हुई बार्डर गावस्कर ट्राफी में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और आस्ट्रेलिया पर 4 0 से जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि टीम के कुछ युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा और इन खिलाड़ियों को अब दक्षिण अफ्रीका दौरे को ध्यान में रखते हुये विभिन्न परिस्थितियों में अभ्यास करना चाहिये जिससे वहां की तेज विकेट पर भी उनके प्रदर्शन पर कोई असर न पड़े। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट के संन्यास लेने के संदर्भ में उनका कहा था कि यह फैसला उन्हीं पर ही छोड़ देना चाहिये कि उन्हें कब तक खेलना है और कब संन्यास लेना है।

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मोहंती के बेटे की न्यायिक हिरासत दो सप्ताह के लिये बढाई गई

बालेश्वर। ओडिशा के पूर्व कानून मंत्री रघुनाथ मोहंती के बेटे और दहेज के लिये कथित रूप से पत्नी को प्रताड़ित करने के लिये गिरफ्तार किये गये राजा श्री की हिरासत अवधि एक स्थानीय अदालत ने दो सप्ताह के लिये बढा दी । यह आदेश बालेश्वर के उप मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पारित किया । राजा श्री को मानवाधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ ने उनकी पत्नी वर्षा स्वोनी चौधरी की शिकायत के बाद 17 मार्च को कटक के नजदीक से गिरफ्तार कर दो सप्ताह के लिये जेल भेज दिया गया था । उसे उसी दिन एसडीजेएम अदालत में पेश किया गया था । राजा श्री के अभिभावकों को भी प्रकोष्ठ ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा से गिरफ्तार किया था और वे बालेश्वर जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं ।

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पांच लाख दिल्लीवासियों ने बिजली के बढे हुए बिल का भुगतान नहीं करने की शपथ ली : आप

नई दिल्ली। बिजली और पानी के ‘बढे’ हुए बिल के खिलाफ ‘आप’ के नेता अरविंद केजरीवाल का अनिश्चितकालीन अनशन आज आठवें दिन भी जारी रहा । पार्टी ने दावा किया कि केजरीवाल स्वास्थ्य सामान्य है । एक बयान में आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि दिल्ली में पांच लाख से ज्यादा लोगों ने बिजली और पानी के बढे हुए बिल नहीं देने की शपथ ली है । आप के शिविर में उस समय लोगों का उत्साह बढ गया जब केजरीवाल से अलग हुए अन्ना हजारे कल रात अनशन करने वाले प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे । हजारे ने केजरीवाल से अपील की कि वह अपना अनशन अब और लंबा नहीं करें । बयान में कहा गया कि केजरीवाल के स्वास्थ्य मानक सामान्य है । इसमें बताया गया, ‘उनका रक्तचाप 110-70 है, पल्स 70 है, वजन 59 किलोग्राम और कीटोन 3 प्लस है । उनके शुगर रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।’ अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने उनसे अपील की कि बिल नहीं देने के कारण बिजली कंपनियों ने जिन लोगों की बिजली की आपूर्ति रोक दी है, उनकी बिजली आपूर्ति को फिर से जोड़ दिया जाए । केजरीवाल ने कहा कि प्रदर्शन स्थल पर हजारे के आने से उनके आंदोलन को मजबूती मिली है ।

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असम के सुआलकुची में पुलिस कार्रवाई की विपक्ष ने की निंदा

सुआलकुची। निचले असम में कामरूप (ग्रामीण) जिले के सुआलकुची कस्बे में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई की विपक्षी भाजपा और असम गण परिषद ने निंदा की। गुवाहाटी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद विजय चक्रवर्ती ने यहां संवाददाताओं से कहा कि असम में मछली और कोयला माफिया की तरह रेशम माफिया भी मौजूद है। सुआलकुची इसी क्षेत्र में पड़ता है। विजय ने दावा किया, ‘‘माफिया के चलते बुनकर बिचौलियों से अधिक कीमत पर धागा लेने को मजबूर हैं।’’ भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रद्युत बोरा ने हथकरघा रेशम उद्योग का संरक्षण नहीं करने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस गोलीबारी अस्वीकार्य है। असम गण परिषद के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत ने गुवाहाटी में संवाददाताआें को बताया, ‘‘मेरी पार्टी पारंपरिक रेशम उद्योग को नष्ट करने की राज्य सरकार की योजना की कड़ी निंदा करती है।’’

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मीरा लड़ सकती है इमरान के खिलाफ चुनाव

लाहौर। पाकिस्तान में आगामी 11 मई को होने वाले आम चुनाव में फिल्म अदाकारा मीरा के क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान के खिलाफ चुनाव लड़ने की उम्मीद है। मीरा बॉलीवुड की दो फिल्मों में अभिनय कर चुकी है। मीरा की मां शफकत जोहरा ने संवाददाताओं को बताया कि उनकी बेटी लाहौर की एक संसदीय सीट से खान के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। खान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के प्रमुख हैं। जोहरा ने बताया कि मीरा ने नेशनल असेंबली सीट 126 पर पीएमएल-एन से टिकट मांगा है। यदि नेतृत्व की उन पर कृपा होती है, तो दो हस्तियों के बीच दिलचस्प मुकाबला होगा। इससे पहले मीरा ने महिलाओं के लिए सुरक्षित सीट पर पीएमएल-एन से टिकट लेने में रूचि जाहिर की थी। हालांकि, खान पर पीएमएल-एन प्रमुख नवाज शरीफ के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता दबाव डाल रहे थे। शरीफ के अपने गृह शहर की सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद है और खान ने वस्तुत: पीएमएल-एन नेता के गढ़ में कोई जोखिम नहीं लेने का फैसला किया। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के एक नेता ने बताया कि नेशनल असेंबली सीट 126 में इमरान के काफी समर्थक हैं, इसलिए उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया।

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योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह ने कहा
अड़चनों को दूर कर उठाने होंगे ठोस कदम

चेन्नई। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि निवेश सम्बंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीआई) दो तीन सप्ताह में कुछ बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे सकती है। इस समिति का गठन गत जनवरी में किया गया था। इसका उद्देश्य बड़ी बुनियादी परियोजनाओं पर मंजूरी की प्रक्रिया में शीघ्रता लाना है। अहलूवालिया ने बीती शाम यहां उद्योगमंडल सदर्न इंडिया चैम्बर आॅफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (एसआईसीसीआई) की एक संगोष्ठी में कहा कि मुझे उम्मीद है कि निवेश पर मंत्रिमंडलीय समिति अगले दो-तीन सप्ताह में कुछ बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं मंजूर कर सकती है। समिति की दो तीन बार बैठक हो भी चुकी है। सीसीआई ने 20 मार्च को अपने पहले निर्णय में रिलायंस इंडस्ट्रीज के गैस उत्पादन कर रहे कृष्णा गोदावरी बेसिन के अपतटीय केजी डी6 ब्लॉक और खोजे गए एनईसी-25 क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन दो और तीन अन्य क्षेत्रों में गैर-तेल के उत्खनन कार्य पर रक्षा मंत्रालय ने पहले निषेध या कड़ी पाबंदियां लगा रखी थीं। इस बीच पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी सीसीआई को सूचित किया है कि वह परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया तेज करेगा। र्इंधन की कीमतों के बारे में मोंटेक ने कहा कि इस पर ‘राजनीतिक आम सहमति’ की जरूरत है कि घरेलू कीमतें अंतर्राष्टñीय बाजार के साथ (निकट का सम्बंध) जुड़ी होनी चाहिएं। उन्होंने इसके विभिन्न पहलुओं को जोड़ते हुए कहा कि यदि दुनिया में तेल के भाव ऊंचे हों और आप अपने देश में उनकी कीमतें कम रखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी चला रहे हैं। मोंटेक ने कहा कि सरकार ने डीजल के दामों में 18 माह तक प्रति माह 50-50 पैसे की वृद्धि करने का एक साहसिक निर्णय लिया है। मोंटेक ने चालू खाते के ऊंचे घाटे को ‘चिंता का विषय’ बताया और कहा कि हमें राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए दो-तीन साल में ठोस कदम उठाने होंगे, आपूर्ति की बाधाएं दूर करनी होंगी तथा बुनियादी परियोजनाओं की राह में नियमों की अड़चनों को दूर करना होगा। अहलूवालिया ने कहा कि इसके साथ-साथ बिजली क्षेत्र के लिए र्इंधन आपूर्ति की समस्या हल कर ली जाए तो भारत में निवेश तेज होगा। उन्होंने बिजली क्षेत्र में गति की ओर उल्लेख करते हुए कहा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में 21,000 मेगावाट नई क्षमता खड़ी हुई, जबकि 2011-12 में समाप्त 11वीं पंचावर्षीय योजना में 54,000 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई। 11वीं योजना के आखिरी वर्ष में ही 22,000 मेगावाट क्षमता का विस्तार हुआ।

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यूपी में शनिवार रहा उपवास और धरना-प्रदर्शन का दिन
कांग्रेस, भाजपा और सपा नेता बैठे धरने पर

कानपुर। कानपुर में शनिवार को राजीतिक दलों का एक-दूसरे के खिलाफ उपवास और धरना-प्रदर्शन का दिन था। कांग्रेसी नेताओं ने जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कानपुर का विकास न किए जाने के विरोध में धरना-प्रदर्शन और उपवास किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने देश में बढ़ती मंहगाई के लिए केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सांसद श्रीप्रकाश जायसवाल के खिलाफ धरना, प्रदर्शन और उपवास किया, जबकि समाजादी पार्टी ने केन्द्र सरकार की नीतियों और मंहगाई के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया।
जायसवाल के साथ रहा लोगों का तांता :
घंटाघर चौराहे पर केन्द्रीय कोयला मंत्री एवं शहर के सांसद श्रीप्रकाश जायसवाल के धरने और उपवास में जहां कुछ सौ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे, वहीं बड़ा चौराहा पर भाजपा के धरने में विधायक सतीश महाना के नेतृत्व में कुछ दर्जन पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे, भाजपा ने इस उपवास का नाम ‘सच्चा उपवास’ रखा था। यतीमखाना चौराहे पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के नेतृत्व में भी कुछ दर्जन कार्यकर्ता ही धरना-प्रदर्शन और पुतला फूकने के कार्यक्रम में मौजूद थे।
जनता सब देख रही है :
जायसवाल से जब पूछा गया कि भाजपा आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और आरोप लगा रही है कि आपने केन्द्र में मंत्री रहते हुए कुछ नहीं किया तो उन्होंने कहा कि मैने जो कुछ किया कानपुर की जनता जानती है। अब भाजपा वाले मेरे खिलाफ क्यों धरना दे रहे हैं इस बारे में उनसे पूछें। जायसवाल ने कहा कि आज कांग्रेस का धरना और उपवास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकास कार्य न कराए जाने के विरोध में है। उन्होंने कहा कि जेएनयूआरएम के तहत प्रदेश सरकार के जरिए कानपुर की पुरानी सीवर लाइन बदलने और नई सीवर लाइन बनाने के लिए धनराशि भेजी गई थी। इसके अतिरिक्त सीवर लाइन बदलने के कारण खुदी सड़क को ठीक कराने के लिए भी पैसा मिला था, लेकिन राज्य सरकार ने कही कही सीवर लाइन तो बदल दी है, लेकिन शहर की ज्यादातार सड़के खुदी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने राज्य सरकार का कई बार ध्यान दिलाया, लेकिन इस दिशा में कोई प्रगति नही हुई। जबकि इसके लिए केन्द्र सरकार पूरा पैसा राज्य सरकार को दे चुकी है।
कानून व्यवस्था चरमराई :
जायसवाल ने कहा कि शहर के साथ साथ पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म, हत्या और अन्य जघन्य आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की फुरसत ही नहीं है। उधर, बड़ा चौराहा पर केन्द्र सरकार और सांसद जायसवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन और उपवास कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि जायसवाल कांग्रेस से तीन बार से शहर के सांसद हैं और इसके बावजूद उन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ अपने नाम के पत्थर लगवाए हैं शहर का विकास बिल्कुल नहीं किया है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव निकट आ गए हैं, जायसवाल अपनी नाकामियों का ठीकरा प्रदेश सरकार के सिर फोड़ने के लिए धरना-प्रदर्शन और उपवास का नाटक कर रहे हैं। उधर, यतीम खाना चौराहे पर केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी ने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं ने आज मंहगाई समर्थक और मुस्लिम विरोधी केन्द्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और केन्द्र का पुतला फूंका।

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सपा ने की बेनी प्रसाद वर्मा को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग

लखनऊ/नई दिल्ली। केन्द्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग आज जारी रही। आगामी लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली पार्टी की संभावनाओं पर वर्मा द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए सपा ने कांग्रेस नेता की जमकर आलोचना की । वर्मा की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि ऐसे बेबुनियाद बयानों से कांग्रेस को नुकसान होगा । पार्टी ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल से उन्हें हटाने की मांग की। गौरतलब है कि बेनी प्रसाद वर्मा ने कल बलरामपुर के उतरौला में एक समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न दलों की चुनावी संभावनाओं की चर्चा करते हुए कहा था कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में चार से ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी और पार्टी का जनाजा निकल जाएगा। सपा के महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता रामगोपाल यादव ने नयी दिल्ली में कहा कि वर्मा की अपने पुत्र राकेश की विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार पराजय को लेकर पार्टी के प्रति नाराजगी है जबकि सपा के अन्य महासचिव राम आसरे कुशवाहा ने लखनउ में कहा कि यह ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है कि उनके जैसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है, उन्होंने तत्काल उन्हें सरकार से हटाने की मांग की । यादव ने कहा, ‘वर्मा एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं । वह लंबे समय तक सपा से जुड़े रहे थे । हम पार्टी के प्रति उनके गुस्से को समझ सकते हैं क्योंकि उनका पुत्र राकेश दो बार सपा उम्मीदवार से (विधानसभा चुनाव में) पराजित हो गया । हम यह भी जानते हैं कि वह (वर्मा) अयोध्या से विधानसभा चुनाव हार गए थे और उन्हें मात्र चार सौ वोट मिले थे।’ उन्होंने कहा, ‘मीडिया को वर्मा द्वारा सपा के खिलाफ बार बार की जा रही टिप्पणियों को तरजीह नहीं देनी चाहिए । वह कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं ... हमारे लिए नहीं ... वह जो कुछ कहते हैं उसे कांग्रेस के स्टैंड के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।’ समाजवादी पार्टी के प्रांतीय प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने लखनउ में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता उन्हें पूछेगी भी नहीं और उनके बेबुनियाद बयानों का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कुशवाहा ने आरोप लगाया कि केन्द्रीय इस्पात मंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है क्योंकि उनके गणित के मुताबिक सभी दलों को कुल मिलाकार 90 सीटें मिलेंगी जबकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीट ही है । यह पहला मौका नहीं जब बेनी ने सपा के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने हाल ही में आरोप लगाया था कि सपा प्रमुख के आतंकवादियों से संबंध हैं जिसको लेकर सपा ने उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग तक कर डाली थी। वर्मा ने बाद में अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया था।

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चार सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी सपा : बेनी

बलरामपुर। समाजवादी पार्टी पर ताजातरीन हमला करते हुए केन्द्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव की पार्टी सिर्फ चार सीटें ही जीत पाएगी और पार्टी का जनाजा निकल जाएगा। मुलायम के कथित रूप से ‘आतंकवादी संपर्क’ होने का बयान देकर हाल ही में बवाल खड़ा करने वाले बेनी ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसमें से 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि हम भाजपा को दस से ज्यादा सीटें नहीं जीतने देंगे। बहनजी (मायावती) 36 सीटें जीतेंगी और जिनके बारे में (सपा) आप बात कर रहे हैं वे सिर्फ चार सीटें ही जीत पाएंगे। बेनी से अगले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में विभिन्न दलों की संभावनाओं के बारे में सवाल किया गया था। केंद्रीय इस्पात मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब मुलायम केंद्र सरकार के खिलाफ काफी आग उगल चुके हैं। बेनी हाल में भी अपने एक बयान से सपा प्रमुख को नाराज कर चुके हैं। उनके उस बयान के बाद मुलायम ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर बेनी के इस्तीफे की मांग की थी। इस पर बेनी ने अपने बयान पर खेद जता दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद, बेनी ने फिर 23 मार्च को मुलायम के खिलाफ बयान देकर कहा कि जो लोग परिवार के हितों को साधने में लगे हुए हैं उन्हें समाजवादी नहीं कहा जा सकता। मुलायम ने शुक्रवार को ही कहा है कि संप्रग सरकार से समर्थन वापस लेने की उनकी कोई योजना नहीं है। इस समय पार्टी में केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेने के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले गुरुवार को इस बात को स्वीकार किया था कि सपा संप्रग से समर्थन वापस ले सकती है। द्रमुक के संप्रग सरकार से हट जाने के बाद संसद में 22 सदस्यों वाली समाजवादी पार्टी इस समय सरकार को बाहर से बहुमूल्य सहयोग दे रही है।

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अल्पसंख्यकों को छलते रहे हैं मुलायम : बेनी

लखनऊ। केन्द्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा है कि समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव शुरू से ही अल्पसंख्यकों के साथ धोखाधड़ी करते रहे हैं और उन्होंने वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की प्रशंसा यूं ही नहीं की, बल्कि वर्ष 2003 में प्रदेश में भाजपा की कृपा से बनी सपा सरकार का शुकराना अदा किया है। वर्मा ने यहां अपने आवास पर कहा कि बाबरी मस्जिद को बचाने के नाम पर भी सपा मुखिया ने अल्पसंख्यकों के साथ छल किया था। उन्होंने कहा कि वर्ष 1990 में 29 अक्टूबर की रात को मुलायम सिंह यादव ने टेलीफोन कर मुझसे एक तरफ तो यह कहा था कि यह सुनिश्चित करो कि अयोध्या में कारसेवक न पहुंच पाएं, वहीं दूसरी तरफ विश्व हिन्दू परिषद नेता अशोक सिघंल को अयोध्या भिजवा दिया। कभी सपा प्रमुख का दाहिना हाथ माने जाने वाले वर्मा ने कहा कि जब मैंने सिंघल के अयोध्या पहुंचने के बारे में यादव से पूछा तो उन्होंने बताया था कि अगर सिंघल नहीं पहुंचते तो गर्मी नहीं आती और यह भी स्पष्ट किया कि तत्कालीन एडीजी राम आसरे ने भी इस बात की मुझसे पुष्टि की थी। वर्मा ने परोक्ष रूप से यह भी आरोप लगाया कि मुलायम सिंह यादव और भाजपा के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं यह बात दीगर है कि वे बाहर से एक-दूसरे की आलोचना करते हैं।

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उपवास की कामेडी दिल्ली में करें तो जनता को ज्यादा फायदा : राजू

कानपुर। कानपुर के विकास के नाम पर उपवास और धरना प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियों का मखौल बनाते हुए मशहूर कामेडियन राजू श्रीवास्तव ने कहा कि इन लोगों को दिल्ली में अपनी सरकार के खिलाफ उपवास करना चाहिए क्योंकि सारी मंहगाई और भ्रष्टाचार कांग्रेस की ही देन है । कांग्रेस के उपवास के सामने भाजपा नेताओं के उपवास पर राजू ने कहा कि दोनो पार्टियों को कानपुर के विकास से कोई लेना देना नहीं है । गौरतलब है कि केन्द्रीय कोयला मंत्री और कानपुर के सांसद श्रीप्रकाश जायसवाल ने केन्द्र से पर्याप्त सहायता मिलने पर भी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा कानपुर का विकास न किये जाने और प्रदेश की कानून और व्यवस्था की मौजूदा स्थिति के विरोध में शहर के घंटाघर चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया और उपवास रखा । इसके जवाब में भाजपा ने बड़ा चौराहे पर धरना प्रदर्शन और उपवास रखा जबकि समाजवादी पार्टी ने केन्द्र का पुतला फूंक कर अपना विरोध दर्ज कराया । कानपुर की लोकसभा सीट से सपा के प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव ने आज मुंबई से टेलीफोन पर भाषा के साथ बातचीत में कहा कि कानपुर के विकास की दुहाई देकर कांग्रेस और भाजपा के नेता यहां धरना प्रदर्शन और उपवास नहीं, बल्कि कामेडी शो कर रहे है । राजू ने कहा कि अगर यह लोग कानपुर और प्रदेश की जनता का भला चाहते है तो वह दिल्ली में केंन्द्र की यूपीए सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और उपवास करें क्योंकि इस देश की आम जनता की सारी परेशानियों की वजह केन्द्र की सत्ता पर काबिज कांग्रेस नीत संप्रग सरकार है। उन्होंने कहा कि चुनाव पास आते देख कांग्रेस के तीन बार के सांसद श्रीप्रकाश जायसवाल जनता को एक बार फिर बेवकूफ बनाने के लिये यह उपवास का कामेडी शो कर रहे हैं। कांग्रेस के उपवास के समकक्ष भाजपा के आज के उपवास को राजू श्रीवास्तव ने जवाबी कीर्तन कहा। राजू ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की दाल अब गलने वाली नहीं क्योंकि अब वह सपा के टिकट पर संसद में कानपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे और क्षेत्र के विकास को नयी परिभाषा देंगे। कामेडी के जाने माने कलाकार राजू श्रीवास्तव ने बताया कि वह कल कानपुर पहुंचेंगे और होली मेले में आम जनता से रूबरू होने के बाद कानपुर के विकास के लिये अभियान चलाएंगे । उन्होंने कहा कि वह टीवी के रूपहले पर्दे पर वह जनता का मनोरंजन करने के लिये कामेडी शो करते हैं लेकिन कानपुर से सांसद बनकर वह जनता के दुख दर्द के भागीदार बनेंगे। उन्होंने कहा कि कानपुर उनकी जन्मस्थली है और उनका परिवार आज भी यहां रहता है इसलिए उन्हें यह शहर और यहां के लोगों से एक अलग तरह की अपनाइयत का एहसास होता है।

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नाबालिग को कमरे में बंद कर महिला ने बलात्कार करवाया

भिण्ड। मध्य प्रदेश के भिण्ड जिले के लहार थाना क्षेत्र के ग्राम छिवावली में एक महिला द्वारा एक नाबालिग लड़की को कमरे में बंद कर उसके साथ एक युवक से कुकर्म करवा दिए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफतार कर लिया है, जबकि आरोपी महिला फरार है। मामले की जॉच कर रहे प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केडी सोनकिया ने आज यहां बताया कि ग्राम छिवावली निवासी एक 15 वर्षीय लड़की को उसके पडोस में रहने वाली महिला संपतिबाई बहला फुसलाकर 25 मार्च को एक घर में ले गई और कमरे में बंद कर एक युवक से उसके साथ कुकर्म करवा दिया। दिन भर कमरे में बंद रखकर उसे शाम को इस शर्त पर छोड़ा कि वह घर वालों को कुछ नहीं बताएगी। काफी हिम्मत जुटाकर कल पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना अपनी मां को बताई। और अपने परिजनों के साथ लहार थाने पहुंची। पुलिस ने पीड़िता का मेडीकल परीक्षण कराया तथा आरोपी युवक व महिला के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफतार कर लिया, लेकिन आरोपी महिला फरार हो गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला संपतिबाई लड़कियों को बहला-फुसलाकर अपने यहां ले जाती है और उनके साथ कुकर्म करवाती है, ऐसे युवकों से वह पैसे बसूल करती है। पुलिस फरार हुई आरोपी महिला की तलाश कर रही है तथा इस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

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नाबालिग से बलात्कार करने के मामले में व्यक्ति को सात वर्ष की कैद

देहरादून। काशीपुर की एक अदालत ने 2012 में नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कल मनीष सैनी को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई। उसे पिछले वर्ष अक्तूबर में नाबालिग लड़की का स्कूल से अपहरण करने और बलात्कार करने का दोषी पाया गया। न्यायाधीश ने मुरादाबाद निवासी सैनी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। पीड़िता की मां ने इस सिलसिले में 29 अक्तूबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और लड़की के चिकित्सकीय परीक्षण में बलात्कार की पुष्टि हुई थी।

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राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में यात्राओं पर जोर

जयपुर। राजस्थान में इस साल के अंत तक होने वाले विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सत्ताधारी कांगे्र्रस और प्रमुख प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशवासियों की नब्ज टटोलने के लिए यात्राओं का सहारा लिया है। राजस्थान प्र्रदेश कांगे्रस कमेटी की ‘सन्देश यात्रा’ को कमेटी के सबसे बुजुर्ग कर्मचारी बोदू राम ने प्रदेश कांगे्रस मुख्यालय से झंडी दिखाकर प्रथम चरण (दौसा, करौली, सवाई माधोपुर) के लिए रवाना किया। सन्देश यात्रा राजस्थान प्रदेश कांगे्रस कमेटी के अध्यक्ष डा चन्द्रभान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सह प्रभारी अरूण यादव के नेतृत्व में रवाना हुई। दूसरी ओर सत्ता में वापसी के लिए भाजपा की ‘सुराज संकल्प यात्रा’ आगामी चार अप्रैल से चारभुजा मन्दिर से शुरू होगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने समर्थकों के साथ यात्रा पर निकलेंगी। यात्रा की रवानगी के वक्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, राजस्थान प्रभारी कप्तान सिंह सोलंकी, सांसद भूपेन्द्र यादव मौजूद रहेंगे। राज्य में आगामी विधान सभा चुनाव में तीसरे विकल्प का दावा कर रही नेशनल पीपल्स पार्टी को राज्य मेंंंंंं शुरू करने वाले निर्दलीय सांसद डा किरोड़ी लाल मीणा हेलीकाप्टर के माध्यम से एक महीने पहले से ही अपने और अपनी पार्टी के लिए राजनीतिक धरातल तलाशने में जुटे है। वामदलों, सपा, बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय दलों की हलचल फिलहाल शुरू नहीं हुई है।
राजस्थान प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष डॉ. चन्द्रभान ने कहा, ‘कांगे्रस ने राज्य सरकार और केन्द्र की संप्रग सरकार की योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मुहैया कराने के इरादे से सन्देश यात्रा की शुरूआत की। सन्देश यात्रा के माध्यम से प्रदेश के सभी दो सौ विधान सभा क्षेत्र के लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और इस दौरान जो कमियां नजर आएंगी उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा।’ उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हम लोगों की समस्याओं को दूर करने और उन्हें सरकार की उपयोगी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए यह यात्राएं निकाल रहे हैं, तनाव फैलाने या माहौल खराब करने के लिए नहीं, जैसा कि अन्य पार्टियां करती हैं। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश उन यात्राओं को अब तक नहीं भूले हैं, जिनसे कानून और व्यवस्था खराब हुई। कांगे्रस के प्रदेश महामंत्री पुखराज पाराशर के अनुसार सन्देश यात्रा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष डा चन्द्रभान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी के राज्य प्रभारी मुकुल वासनिक पूरे समय साथ रहेंगे, यात्रा प्रदेश के सभी इलाकों में जायेगी। उन्होंने कहा कि यात्रा अपने प्रथम चरण पर रवाना हो चुकी है और दूसरे चरण का कार्यक्रम शीघ्र तय होगा।
भाजपा सूत्रों ने बताया कि आगामी चार अप्रैल से शुरू होने वाली ‘सुराज संकल्प यात्रा’ की तैयारियां चल रही हैं, यात्रा की शुरूआत के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे की सुराज संकल्प यात्रा राज्य के सभी हिस्सों में जायेगी और मौजूदा केन्द्र एवं राज्य सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देशवासियों को हो रहीं परेशानियों के बारे में बताकर आगामी चुनाव में कांगे्रस को सत्ता से बाहर करने की अपील करेगी। यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा विधायक दल के उप नेता घनश्याम तिवाड़ी भी इस यात्रा में शरीक होंगे क्योंकि वह भ्रष्ट नेताओं को आगामी चुनाव में हराने के लिए दैव यात्रा शुरू कर चुके है, सूत्रों ने कहा कि इस बारे में फिलहाल वह कुछ नहीं कह सकते, हालांकि सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि यात्रा को लेकर पार्टी में कोई टकराव नहीं है। सांसद डा किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, ‘मैं तो हर समय ही लोगों के बीच रहता हूं जहां से बुलावा आता है या जहां मुझे लगता है कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, चल पड़ता हूं।’ उन्होंने भाजपा और कांगे्रस की यात्राओं पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘दोनो के बारे में क्या कहना है, एक सांपनाथ है दूसरा नागनाथ है।’ उन्होंने दावा किया कि लोगों के रूझान को देखते हुए आगामी सरकार बनाने में हमारा दल मुख्य भूमिका निभायेगा। माकपा विधायक अमरा राम ने आगामी विधान सभा चुनाव की तैयारियों के बारे में कहा, ‘हम तो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए हमें यात्राओं के सहारा लेने की जरूरत नहीं है। मजदूर, युवा वर्ग और मेहनतकश किसानों के बीच हर समय रहते हंै। उन्होंने कहा कि मंहगाई से त्रस्त जनता कांगे्रस और भाजपा के दिखावे को समझ चुकी है।’

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आधुनिक दुनिया में सफल होने के लिए अंग्रेजी सीखें : थरूर

त्रिशूर। आधुनिक दुनिया में सफलता हासिल करने के लिए अंग्रेजी सीखने पर जोर देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर ने कहा है कि बच्चों को यह भाषा सीखने का अवसर नहीं देने से उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है। पाठ्यक्रम सुधार के बारे में यहां दो दिन के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए थरूर ने कहा कि आज के उदारीकरण एवं वैश्विकरण की आधुनिक दुनिया में अगर केरलवासी सफल होना चाहते हैं तक उन्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को अंग्रेजी सीखने का अवसर नहीं देने से उनका भविष्य समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी कुछ लोगों का ही विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजनयिक थरूर ने हालांकि कहा कि मलयालम निश्चित तौर पर केरल के लोगों पहली भाषा होनी चाहिए और अंग्रेजी दूसरी भाषा।

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4 अप्रैल से सीटू के 14वें अखिल भारतीय सम्मेलन की शुरूआत केरल में

नई दिल्ली। माकपा से संबद्ध सीटू का 14वां अखिल भारतीय सम्मेलन आगामी चार अप्रैल से केरल में प्रारंभ होगा। इस सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधि देश में ट्रेड यूनियनों के संघर्षों को मजबूत करने की रणनीति पर फैसला लेंगे और रोजगार से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। कन्नूर में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में देशभर से लगभग दो हजार प्रतिनिधि जुटेंगे और अगले तीन साल तक सीटू को चलाने के लिए कार्यालय अधिकारियों, कार्य समिति और महापरिषद सदस्यों को चुनेंगे। पिछली बार सम्मेलन का आयोजन मार्च 2010 में चंडीगढ़ में हुआ था। सीटू के महासचिव तपन सेन ने कहा, ‘तीन साल का यह समय भारत के कामगार वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सीटू द्वारा मान्यता प्राप्त यूनियनों की ओर से संचालित बड़े संघर्ष और अभियानों के साथ ही देशभर में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र राष्ट्रीय संघों द्वारा संयुक्त रूप से भी बड़े आयोजन किए गए।’ उन्होंने कहा, ‘इस सम्मेलन में देश की संयुक्त ट्रेड यूनियनों के संघर्षों को मजबूत करने के बारे में भी चर्चा की जाएगी। सीटू के संगठन की कार्यविधि और इसके विकास के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी।’ सम्मेलन में सेन कामगारों और अन्य श्रमिक वर्गों से जुड़े मसलों के संदर्भ में पिछले तीन साल में हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनैतिक व आर्थिक बदलावों से जुड़ी एक रिपोर्ट पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में यूनियनों की लोकतांत्रिक कार्यपद्धति को मजबूत बनाने, सामाजिक मसले उठाने, रोजगार से जुड़े बदलावों और चुनौतियों और एक विकल्प के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई के बारे में चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन का नारा है ‘नीतियां बदलने के लिए वर्ग संघर्ष को तीव्र करो’। इस सम्मेलन से जुड़े कामगारों की एक महारैली आठ अप्रैल को होगी। सेन ने कहा कि सम्मेलन के लिए कन्नूर में पिछले तीन महीनों से तैयारियां चल रही हैं और सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल कूद का भी आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रेड यूनियन आंदोलनों और संघर्षों के इतिहास को दर्शाती एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है।

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पिता की संपत्ति हड़पने के जुर्म में पुत्री और उसके दोस्त को सात साल की कैद

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने फर्जी दस्तावेज की मदद से पिता की संपत्ति हड़प कर बेचने के जुर्म में पुत्री और उसके मित्र को सात साल की कैद की सजा सुनायी है। लेकिन अदालत ने 75 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या के आरोप से दोनों को बरी कर दिया क्योंकि उसका शव बरामद नहीं किया जा सका। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव बंसल ने ईस्ट आॅफ कैलाश निवासी नीति सरीन और उसके दोस्त गुलफाम अहमद को सात साल की कैद की सजा सुनायी है। अदालत ने दोनों मुजरिमों पर 35-35 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। नीति ने साजिश करके अपने पिता एस एस मारवाह की फर्जी पावर आॅफ अटार्नी तैयार की और फिर उसे गुलफाम को बेच दिया। गुलफाम ने मारवाह का मकान गिराकर वहां नया निर्माण किया और फिर दूसरे व्यक्तियों को मंजिल के हिसाब से संपत्ति बेच दी। इसके बाद फर्जी जनरल पावर आॅफ अटार्नी नष्ट कर दी। अदालत ने कहा कि यह एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जिसमें पुत्री ने सह मुजरिम के साथ साजिश करके अपने पिता की संपत्ति हड़पने के लिये फर्जी पावर आॅफ अटार्नी तैयार की। दोषी एक शिक्षित महिला है और वह 75 वर्षीय मारवाह की इकलौती संतान थी जो 18 मई, 2006 से लापता थे। अदालत ने कहा कि यह परिस्थितियां फर्जी पॉवर आॅफ अटार्नी तैयार करने के अपराध को अधिक संगीन बनाती हैं। एस एस मारवाह के बारे में आज तक कोई खबर नहीं है लेकिन सबूतों के अभाव में नीति को अपने बुजुर्ग पिता की हत्या के आरोप से बरी किया जाता है। पुलिस के अनुसार मारवाह ने अपनी संपत्ति अपनी बेटी के बच्चों के नाम कर दी थी और 2004 में उसके पति के रहस्यमय तरीके से लापता होने के बाद नीति गुलफाम के संपर्क में आयी और उसने अपने पिता की संपत्ति हड़पने के लिये उनकी कथित रूप से हत्या करने के लिये गुलफाम के साथ साजिश रची। पुलिस के अनुसार गुलफाम ने अभियुक्त रण सिंह, मोहम्मद आरिफ और रोहतास के साथ हत्या की योजना तैयार की। अदालत ने इन तीनों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पुलिस का कहना था कि इन अभियुक्तों ने 16 मई, 2006 को मारवाह की हत्या करके उनका शव मेरठ में गंग नहर में फेंक दिया। इसके बाद नीति ने पिता की गुमशुदगी के बारे में लाजपत नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस के अनुसार मारवाह को खोजने के सभी प्रयास किये गये लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। फरवरी 2009 में पुलिस को सूचना मिली कि नीति, गुलफान और दूसरे अभियुक्तों ने कथित रूप से मारवाह की हत्या कर दी है। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस को जे चावला नाम के व्यक्ति के बारे में पता चला जिसने कथित रूप से नीति सरीन के नाम से 21 मार्च, 2001 को फर्जी जनरल पावर आॅफ अटार्नी तैयार करायी थी। पुलिस के अनुसार इसी फर्जी पावर आॅफ अटार्नी के आधार पर उसने गुलफाम के पक्ष में बिक्री विलेख किया था। इसके बाद ही गुलफाम ने चावला के साथ समझौता करके पुराने भवन को गिराकर नया निर्माण किया था। अदालत ने सभी अभियुक्तों को मारवाह की हत्या के आरोप से बरी कर दिया क्योंकि उनका शव बरामद नहीं किया जा सका था।

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आधिकारिक आंकड़ों से ज्यादा है दिल्ली में एचआईवी से मरने वालों की दर

नई दिल्ली। दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में पिछले आठ साल में 2300 से ज्यादा एचआईवी संक्रमित लोग काल के गाल में समा चुके हैं लेकिन अधिकारियों को संदेह है कि यह आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है क्योंकि दर्ज लोगों में से अन्य 3,000 का अब कोई पता नहीं है और उनकी स्थिति नामालूम है । दिल्ली प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसाइटी (डीएसएसीएस) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के अस्पतालों में एंटी रेट्रोवाइरल थैरेपी (एआरटी) के साथ दर्ज 2319 एचआईवी संक्रमित लोगों की पिछले तीन साल में मौत हो चुकी है जबकि 2,936 मरीज इलाज के लिए आ पाने में नाकाम रहे हैं । स्वास्थ्य अधिकारियों को 2,936 मरीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वे अनिश्चित हैं कि उनमें से कितने जीवित हैं । डीएसएसीएस के सहायक परियोजना निदेशक डॉ ए के गुप्ता ने बताया, ‘पिछले आठ साल में दिल्ली में कुल 41,065 एचआईवी मरीजों ने एआरटी केंद्रों में खुद को दर्ज कराया । इनमें से 2319 मरीजों की संक्रमण से मौत हो गई ।’ उन्होंने कहा, ‘इसी तरह करीब 2936 मरीजों के इलाज की शुरूआत की गई लेकिन वे इलाज को जारी रख पाने में नाकाम रहे और अब उनके बारे में जानकारी नहीं है।’ डॉ. एके गुप्ता ने बताया कि राजधानी के एआरटी केंद्रों में एचआईवी संक्रमण का इलाज कराने के दौरान मरीजों की मौत हुई । उन्होंने बताया कि केंद्रों पर मरीजों को हर महीने नि:शुल्क दवाएं मुहैया कराई जाती है । संक्रमण की गंभीरता के आधार पर तय किया जाता है कि मरीज को एआरटी में रखा जाए या नहीं । दिल्ली स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों के तहत एचआईवी मरीजों की कुल संख्या में से आधे रोगियों का इलाज एएआरटी केंद्रों में चल रहा है । हालांकि इलाज के लिए रखे गए कुल मरीजों में से एक तिहाई से ज्यादा को आज चिकित्सा सेवा नहीं मिल रही है । गुप्ता ने कहा, ‘एचआईवी-एड्स के इलाज के लिए रखे गए 21,254 मरीजों की तुलना में एंटी रेट्रो वाइरल इलाज पा रहे मरीजों की संख्या 12,479 है । मर चुके या इलाज के लिए आ पाने में नाकाम मरीजों के अलावा 2700 ऐसे मरीज ऐसे हैं जिन्हें दूसरे प्रदेशों में भेजा गया है।’

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राजनाथ की नई टीम का ऐलान
पार्टी संसदीय बोर्ड में शामिल हुए मोदी, अमित शाह, वरुण गांधी

नई दिल्ली। भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुये आज अपनी ‘टीम 2014’ की घोषणा की जिसमें प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे नरेंद्र मोदी की छह साल बाद पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई संसदीय बोर्ड में वापसी हुयी है और कुछ नये युवा चेहरों को शामिल किया गया है। 62 वर्षीय मोदी भाजपा शासित किसी राज्य के एकमात्र मौजूदा मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने संसदीय बोर्ड में जगह दी है। मोदी को राजनाथ की अध्यक्षता वाली पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति में भी शामिल किया गया है। दिलचस्प बात है कि इन्हीं राजनाथ सिंह ने अपने पहले अध्यक्षीय कार्यकाल में मोदी को संसदीय बोर्ड से हटा दिया था। लेकिन आज बदले हालात के बीच उन्हें मोदी को वापस लाना पड़ा। राजनाथ की आज घोषित 76 सदस्यीय टीम में 12 उपाध्यक्ष, 10 महासचिव, 15 सचिव और सात प्रवक्ता हैं। इनके अलावा 12 सदस्यीय केंद्रीय संसदीय बोर्ड, 19 सदस्यीय केंद्रीय चुनाव समिति और पांच सदस्यीय केंद्रीय अनुशासन समिति भी इस टीम का हिस्सा हैं। कयास था कि मोदी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी संसदीय बोर्ड में जगह दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा की नई टीम में शामिल प्रमुख नए चेहरों में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को उपाध्यक्ष और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी को महासचिव बनाया गया है। नई टीम में मोदी के विश्वासपात्र अमित शाह को भी महासचिव जैसा अहम पद दिया गया है। कथित अपराध सरगना सोहराबुद्दीन शेख की फर्जी मुठभेड़ की साजिश में सीबीआई द्वारा अभियुक्त बनाए जाने पर शाह को गुजरात के गृह मंत्री पद से हटना पड़ा था।
नेहरु -गांधी परिवार के वरुण गांधी को खास तवज्जो देते हुए भाजपा की ‘टीम 2014’ में महासचिव बनाया गया है। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कथित भड़काउ टिप्पणी करने के लिये कुछ दिन के लिये जेल भी जा चुके वरुण को उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान उनकी भूमिका को देखते हुये महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। वरुण को अहम स्थान देना कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की काट की रूप में देखा जा रहा है। टीम की घोषणा होने के कुछ ही मिनट बाद हालांकि वरुण को महत्वपूर्ण स्थान दिये जाने के विरोध में पार्टी के भीतर स्वर उठने लगे। पार्टी नेता विनय कटियार ने कटाक्ष करते हुये कहा कि वरुण के आगे ‘गांधी’ लगा हुआ है, शायद इसलिए उन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया है। पार्टी नेतृत्व के खिलाफ अक्सर बागी तेवर अपनाने वाले यशवंत सिन्हा को इस बार टीम में जगह नहीं दी गयी। अब तक भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रहे रविशंकर प्रसाद को भी टीम में जगह नहीं मिली है। हालांकि इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वह राज्यसभा में पार्टी के उपनेता हैं और ‘एक व्यक्ति एक पद’ के तहत ऐसा किया गया है। पुरानी टीम में उपाध्यक्ष की भूमिका में शामिल नजमा हेपतुल्ला, हेमा मालिनी और शांता कुमार और महासचिव रहीं वसुंधरा राजे कोे इस टीम में शामिल नहीं किया गया है। गुजरात से राज्यसभा सदस्य और मोदी की करीबी मानी जाने वालीं स्मृति ईरानी उपाध्यक्ष की नई भूमिका में होंगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है, वहीं राजीव प्रताप रूढी को महासचिव बनाया गया है। दुर्ग से लोकसभा सदस्य सरोज पांडेय भाजपा महिला मोर्चा की कमान संभालेंगी और स्मृति ईरानी की जगह लेंगी। अनुराग ठाकुर पहले की तरह भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने रहेंगे। प्रवक्ताओं की टीम में जहां प्रकाश जावड़ेकर, शाहनवाज हुसैन और निर्मला सीतारमण बने रहेंगे, वहीं विजय सोनकर शास्त्री, सुधांशु त्रिवेदी, मीनाक्षी लेखी और कैप्टन अभिमन्यु नए प्रवक्ता होंगे।
दिवंगत भाजपा नेता प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को भी राजनाथ की नई टीम में शामिल कर सचिव बनाया गया है, वहीं पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लक्ष्मीकांत चावला को उपाध्यक्ष बनाया गया है। राज्यसभा में भाजपा के उपनेता की प्रभावी भूमिका निभा चुके एस एस अहलूवालिया अब पार्टी उपाध्यक्ष के किरदार में दिखाई देंगे। भाजपा की नयी टीम में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढाने का प्रयास किया गया है वहीं उपाध्यक्ष के तौर पर जुएल ओरांव और सचिव के तौर पर झारखंड से लुइस मरांडी को शामिल कर आदिवासी चेहरों को शामिल करने की जुगत की गयी है। शीर्ष नीति निर्धारक 12 सदस्यीय केंद्रीय संसदीय बोर्ड के प्रमुख जहां राजनाथ होंगे वहीं इसमें सदस्यों के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, एम वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंत कुमार, थावर चंद गहलोत और रामलाल हैं और आज इसमें मोदी भी शामिल हो गये। इन सभी शीर्ष नेताओं के साथ गोपीनाथ मुंडे, जुएल ओरांव, शाहनवाज हुसैन, विनय कटियार, जेपी नडढा और डॉ हर्षवर्धन को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। महिला मोर्चा की अध्यक्ष सरोज पांडेय समिति की पदेन सदस्य हैं। पार्टी के नए उपाध्यक्षों में सीपी ठाकुर, बलबीर पुंज, सतपाल मलिक, प्रभात झा, बिजया चक्रवर्ती और किरण माहेश्वरी हैं। अनंत कुमार, थावर चंद गहलोत, नड्ढा, धर्मेंद्र प्रधान, तापिर गाव, मुरलीधर राव और रामलाल महासचिवों की टीम में रहेंगे। रामलाल पहले की तरह पार्टी के संगठन महामंत्री की भूमिका निभाते रहेंगे।
वी सतीश और सौदान सिंह को नये संयुक्त महासचिव (संगठन) का काम दिया गया है वहीं श्याम जाजू, भूपेंद्र यादव, कृष्ण दास, अनिल जैन, विनोद पांडेय, त्रिवेंद्र रावत, रामेश्वर चौरसिया, आरती मेहरा, रेणु कुशवाहा, सुधा यादव, सुधा मलैया, तमिल ईसाई और वाणी त्रिपाठी को सचिव के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गयी है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की कमान संजय पासवान को दी गयी है वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते अनुसूचित जनजाति मोर्चा का काम देखेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी अब्दुल राशिद के हाथों में होगी और ओमप्रकाश धनकड़ किसान मोर्चा की अगुवाई करेंगे। कोषाध्यक्ष का काम राज्यसभा सदस्य पीयूष गोयल देखते रहेंगे वहीं मुख्यालय प्रभारी ओपी कोहली और संसदीय पार्टी के कार्यालय सचिव रामकृपाल सिन्हा अपनी जिम्मेदारियां पूर्ववत संभालते रहेंगे। पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह होंगे वहीं जगदीश मुखी इसके सचिव और एल गणेशन, हरीबाबू, श्याम नंदन सिंह सदस्य के तौर पर समिति में रहेंगे। उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने ‘टीम 2014’ की घोषणा के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से गहन राय-मशविरा करने के बाद नेताओं की क्षमता, उपयोगिता, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुये इस टीम का गठन किया है। भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर छह अप्रैल को गुजरात में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। ऐसी खबर है कि उस अवसर पर मोदी को लोकसभा चुनाव के लिये कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की घोषणा की जा सकती है।

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भाजपा की 203 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी घोषणा

नई दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आज पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ नयी राष्ट्रीय कार्यकारणी का भी ऐलान कर दिया जिसमें कुल 203 सदस्य हैं। सदस्यों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पांच भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, चार राज्यों के उपमुख्यमंत्री, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री, संसद के दोनों सदनों में पार्टी के मुख्य सचेतक, कुछ राज्यों में विधायक दल के नेता, 46 स्थाई आमंत्रित सदस्य और 40 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वरिष्ठ नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, गोपीनाथ मुंडे, जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा समेत 203 सदस्य हैं। सदस्यों में कलराज मिश्रा, विनय कटियार, नजमा हेपतुल्ला, करुणा शुक्ला, हेमा मालिनी, मृदुला सिन्हा, चंदन मित्रा, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, दिलीप सिंह जूदेव और योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। कार्यकारिणी की सूची में सत्यनारायण जटिया, सुरेश पुजारी, सुरमा पाडि, कप्तान सिंह सोलंकी, अनिल माधव दवे, आनंदी बेन पटेल, नितिन भाई पटेल, नवजोत सिंह सिद्धू, शेषाद्रिचारी, तरुण विजय, सतपाल जैन, राजन गोहाईं, रमन डेक्का, सी के पदमनाभम, शोभा सुरेंद्रन, सीपी राधाकृष्णन, ललिता कुमार मंगलम, के लक्ष्मण, शांता रेड्डी, अश्विनी चौबे, आर के सिन्हा, हुकुम देव यादव, विजेंद्र गुप्ता, अनिता आर्य, जेके जैन, जयप्रकाश अग्रवाल (सूर्य), पिंकी आनंद, श्रीपाद नायक और वीरेंद्र कश्यप के नाम हैं।
सरवीन चौधरी, धुंपसान चेवांग, रामटहल चौधरी, गोविंद करजोल, प्रभाकर कोरे, किरण खेर, शाइना एनसी, विनय सहस्रबुद्धे, गौरी चौधरी, रामदास अग्रवाल, महेश शर्मा, ओमप्रकाश माथुर, अर्जुन मेघवाल, अनिता गुर्जर, सरोज कुमारी, मानवेंद्र सिंह, हरबंश कपूर, सुप्रभात विश्वास, कुसुम राय, मनोज सिन्हा, चेतन चौहान, राजेंद्र अग्रवाल, वीना पांडेय, वीरसेन सिरोहा, कमला पाताले, रंजना बघेल, ज्योति धुर्वे, संचित मोहंती और पूनम आजाद को भी कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल मुख्यमंत्रियों में नरेंद्र मोदी (गुजरात), शिवराज सिंह चौहान (मध्य प्रदेश), रमन सिंह (छत्तीगसढ़), मनोहर पार्रिकर (गोवा) और जगदीश शेट्टार (कर्नाटक) तथा उपमुख्यमंत्रियों में सुशील मोदी (बिहार), आर अशोक (कर्नाटक), केएस ईश्वरप्पा (कर्नाटक) और एफ डिसूजा (गोवा) हैं। इनके साथ ही कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भी इस कार्यकारिणी का हिस्सा होंगे जिनमें सुंदर लाल पटवा, शांता कुमार, मदन लाल खुराना, कैलाश जोशी, वसुंधरा राजे, बाबूलाल गौर, भगत सिंह कोश्यारी, बीसी खंडूरी, अर्जुन मुंडा, आरपी निशंक तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री रघुवर दास हैं। लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक रमेश बैस और राज्यसभा में पार्टी की मुख्य सचेतक माया सिंह भी कार्यकारिणी का हिस्सा होंगे। राज्य विधायक दल के नेताओं में महाराष्ट्र से एकनाथ खड़से (विधानसभा), विनोद तावडे (विधान परिषद), गुलाब चंद कटारिया (राजस्थान), हुकुम सिंह (उप्र विस), नेपाल सिंह (उप्र विप), असम से प्रशांत फूकन, ओडिशा से जयनारायण मिश्रा, पंजाब से चुन्नीलाल भगत, अरुणाचल प्रदेश से तमिगो तागा, हरियाणा से अनिल विज, जम्मू कश्मीर से अशोक खजुरिया, उत्तराखंड से अजय भट्ट, हिमाचल प्रदेश से प्रेम कुमार धूमल, नगालैंड से फोंगवांग कोन्याक और आंध्र प्रदेश से लक्ष्मीनारायण हैं।
कार्यकारिणी के स्थाई आमंत्रित सदस्यों में पुरुषोत्तम रूपाला, किरण घई, संतोष गंगवार, अशोक प्रधान, किरीट सोमैया, बंगारू दत्तात्रेय, एल गणेशन, नंदकिशोर यादव, तनवीर अहमद, दुष्यंत गौतम, सत्यदेव सिंह, विश्वभूषण हरिचंदन, विक्रम वर्मा, मनोरंजन कालिया, अविनाश राय खन्ना, तीक्ष्णा सूद, हर्षवर्धन, राम नाइक, मांगेराम गर्ग और जगदीश मुखी हैं। इनमें आलोक कुमार, लालजी टंडन, केशरी नाथ त्रिपाठी, ओमप्रकाश सिंह, राधामोहन सिंह, विजय महापात्र, प्रहलाद पटेल, ओ राजगोपाल, भूपेंद्र चूडासमा, कृष्णपाल गुर्जर, अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़, सुभाष महेरिया, धन सिंह रावत, रमापति राम त्रिपाठी, अनूप मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, सूर्यप्रताप शाही, विजय रूपानी, गोपाल नारायण सिंह, चंद्रमोहन राय, निर्मल सिंह, तथागत राय, अश्वनी शर्मा, लक्ष्मीकांत यशवंत पारेस्कर और शमशेर सिंह मन्हास भी शामिल हैं। पार्टी कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची में किरण रिज्जू, राकेश सिंह, शंकर भाई चौधरी, जोसफ अल्फांसो, जार्ज कुरियन, दिलीप राय, वीर राजू, पी चंद्रशेखर राव, बालेश्वर भारती, विजय जॉली, मनोहर लाल, जितेंद्र सिंह, अनूप अग्रवाल, सीटी रवि, अजय संचेती, हंसराज अहीर, लड्ढाराम नगवानी, राजेश शाह, स्वर्ण सालरिया, बालेश्वर पाल, जुगल किशोर जेठिलिया, नरेंद्र सिंह गौर, अशोक धवन, राम नारायण साहू, जयपाल सिंह, सुरेश खन्ना, राव साहब दनवे, गजेंद्र चौहान और दिनेश शर्मा के नाम हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में मिशन रंजन दास, एच राजा, अरुण सिंह, अमिताभ सिन्हा, सीएच पारचा, रविकांत गर्ग, रमेश बिधूड़ी, आरपी सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह, महेंद्र सिंह और नलिन कोहली भी हैं। इनके अलावा पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महासचिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पदेन विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।

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भाजपा की ‘टीम 2014’ में नरेंद्र मोदी को शामिल किए जाने से बिहार भाजपा के कई नेता खुश

पटना। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुये भाजपा के ‘टीम 2014’ में प्रधानमंत्री पद के लिये पार्टी के प्रबल दावेदार माने जा रहे नरेंद्र मोदी को पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई संसदीय बोर्ड में शामिल किए जाने पर बिहार भाजपा प्रदेश इकाई के कई नेताओं ने खुशी जाहिर की है। भाजपा की इस नई टीम में उपाध्यक्ष बनाए गए बिहार प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डा0 सी पी ठाकुर ने पार्टी के संसदीय बोर्ड में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल किए जाने पर खुशी जाहिर की और उन्हें शुभकामना देते हुए कहा कि अब वे देश को आगे बढाएं। ठाकुर से यह पूछे जाने कि नरेंद्र मोदी के नाम पर आम सहमति कैसे बनेगी उन्होंने कहा कि अब इसबारे में देश में आम राय बन रही है। स्वयं को भाजपा की नई टीम में उपाध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी हाईकमान को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमलोगों की यही कोशिश होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा केंद्र में सरकार बनाए। भाजपा कोटे से बिहार सरकार में पशु संसाधन मंत्री गिरिराज सिंह ने पार्टी की नई टीम में नरेंद्र मोदी को शामिल किए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी अब देश को एक नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को पार्टी के संसदीय बोर्ड में शामिल किए जाने से अब बिहार के भाजपा कार्यकर्ता नई उर्जा के साथ अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगेंगे। अगले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बारे पूछे जाने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि इस बारे में पार्टी नेतृत्व ही नाम तय करेगा। नरेंद्र मोदी को पार्टी की नयी टीम में संसदीय बोर्ड में जगह दिए जाने पर बिहार में भाजपा के साथ सत्ता में सहयोगी दल जदयू और यहां की राजनीति पर उसके असर के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि कोई असर नहीं पडेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के आंतरिक मामले में किसी दूसरे दल के दखल की आवश्यक्ता नहीं है। वहीं, भाजपा के साथ बिहार में सत्ता में शामिल पार्टी जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने नरेंद्र मोदी को भाजपा के संसदीय बोर्ड में शामिल किए जाने पर उसे उस पार्टी का आंतरिक मामला बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में जो विकास हुआ है वह सामाजिक और संप्रदायिक सौहार्द से हुआ है और देश को इसी मॉडल को अपनाना चाहिए और इससे देश के सामने चुनौती बनी अलगाववाद की नीति से भी लडने में भी मदद मिलेगी। नीरज ने कहा कि उनके दल की देश की जनता के प्रति जो कटिबद्धता यह है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्ष पृष्ठभूमि और पिछडे राज्यों के विकास का पक्षधर होना चाहिए और उनकी पार्टी का दृष्टिकोण है कि सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द की बुनियाद पर ही विकास की रेखा खींची जा सकती है।

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भाजपा को लोकसभा चुनावों में मोदी को बतौर अपना नेता पेश करना चाहिए : रामदेव

जयपुर। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज कहा कि भाजपा यदि सत्ता में लौटना चाहती है तो उसे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले लोकसभा चुनाव में अपने नेता के रूप में पेश करना चाहिए और उसे अपनी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिये । उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी जनविरोधी नीतियों के कारण सत्ता में नहीं लौट सकती, लेकिन भाजपा ऐसा कर सकती है, बशर्ते वह अपनी प्राथमिकताएं बदल ले। रामदेव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘यदि भाजपा अपनी प्राथमिकताएं बदल लेती है और अगले लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी को अपने नेता के रूप में पेश करने के बारे में सोचती है तो उसके लिए कुछ संभावना और जगह है ।’ उन्होंने कहा, ‘मोदी एक जबर्दस्त नेता बनकर उभरे हैं जो विकास और साहस का प्रतीक बन गए हैं तथा उनकी भ्रष्टाचार के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति है, लेकिन उन्हें नेता के रूप में पेश किये जाने (लोकसभा चुनाव में) पर अंतिम फैसला भाजपा और संघ को करना है।’ रामदेव ने कहा कि आज देश नेतृत्व संकट का सामना कर रहा है और लोग राजनीति में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए राजनीतिक दलों की बजाय व्यक्तियों की ओर देख रहे हैं । योग गुरु ने कहा, ‘हमारा मानना है कि यह होगा और इस दिशा में लोकसभा चुनाव निर्णायक होंगे।’ उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे को तार्किक अंजाम तक नहीं ले जा पाई । उन्होंने कहा कि कांग्रेस को केंद्र में अगली सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि इसने लोगों को धोखा दिया है। रामदेव ने कहा, ‘कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है । करोड़ों रुपये के कई घोटाले प्रकाश में आए हैं और लोग कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे।’
योग गुरु ने कांग्रेस पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘‘सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस और सीबीआई के खिलाफ जो कुछ कहा, वह सच है।’ अन्ना हजारे जैसे समान सोच वाले लोगों के एकजुट होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए सामाजिक और राजनीतिक दबाव बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा, ‘अन्ना अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वह राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए सामाजिक दबाव के साथ राजनीतिक दबाव बनाना आवश्यक है । कानून संसद में बनते और बदलते हैं, न कि किसी संत, भिक्षु या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा।’ अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करने शहर आए रामदेव ने कहा कि वह लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने के मिशन पर हैं, यद्यपि वह स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा, ‘संसद में हमारे कम से कम 300 सदस्य होने चाहिए, ताकि हम निर्णायक भूमिका निभा सकें और मैं इस दिशा में काम कर रहा हूं।’ राजनीतिक पार्टी गठित किए के बारे में एक सवाल के जवाब में रामदेव ने कहा कि वह इस पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन अप्रैल या मई में कोई निर्णायक घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजू जनता दल, तेलुगू देशम पार्टी और जनता दल :यूनाइटेड: जैसे दलों में कुछ अच्छे लोग हैं। रामदेव ने कहा कि देश में तीसरे मोर्चे की गुंजाइश है और कुछ समय में स्थिति स्पष्ट होगी। उन्होंने कहा कि वह मई में राजस्थान में जनसभाएं करेंगे।

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साइंस सिटी में जल्दी मिलेगा रेलवे के विभिन्न पुल और सुरंगों का मजा

जालंधर। जापान की जादुई बुलेट ट्रेन, दिल्ली मेट्रो रेल, देश के पहले ट्रेन इंजन, कालका शिमला रेल लाइन और श्रीनगर रेल लाइन के बारे में जानकारी देने वाले जालंधर के निकट कपूरथला में स्थित साइंस सिटी संग्रहालय में अब दर्शकों को देश भर में स्थित रेलवे के विभिन्न और पुराने पुलों, सुरंगों, ऊंची-ऊंची रेल लाइनों के अलावा अन्य रोमांचकारी रेल रास्तों की सैर करवाने की भी व्यवस्था की जा रही है। कपूरथला इलाके में स्थित पुष्पा गुजराल साइंस सिटी में बन रही रेलवे गैलरी में डीजल लोको सिम्युलेटर स्थापित किया जा रहा है। इससे वहां जाने वाले दर्शक भारतीय रेल की रोमांचकारी यात्रा का आनंद ले सकेंगे। साइंस सिटी के महानिदेशक आर एस खंडपुर ने कहा, ‘रेलवे गैलरी को अत्याधुनिक और आकर्षक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। हम यहां डीजल लोको सिम्युलेटर स्थापित करवा रहे हैं। इस सिम्युलेटर में बैठ कर यहां आने वाले लोग भारतीय रेल के विभिन्न रोमांचकारी रास्तों की यात्रा का आनंद उठा सकेंगे।’ उन्होंने कहा, ‘सिम्युलेटर में दर्शकों को बडे बडे पुलों, सुरंगों, उंचे और घुमावदार रास्ते, पूर्वोत्तर तथा कालका शिमला खंड के रास्ते, पहाडियों पर बने अन्य दुर्गम रास्तों आदि की यात्रा का आनंद मिल सकेगा।’ महानिदेशक ने कहा, ‘हमारी योजना इसे एक अत्याधुनिक रेल गैलरी बनाने की है। हमने बाद में सिम्युलेटर लगवाने का फैसला किया । मशीने आ गयी हैं । इसे लगवाया जा रहा है और कुछ काम रह गया है।’
खंडपुर ने कहा, ‘इसको लगाने का काम तेजी से चल रहा है। लगभग एक महीने में काम पूरा हो जाने की संभावना है । यह एक बार पूरा हो गया तो हम इसे आम लोगों के लिए खोल देंगे । हमारा मकसद लोगों को भारतीय रेल और उनके दुर्गम रास्तों के बारे में सही जानकारी देना है।’ महानिदेशक ने यह भी बताया, ‘इसमें भारतीय रेल, दिल्ली मेट्रो रेल और जापान की जादुई बुलेट ट्रेन के बारे में अधिकतम जानकारी मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी। यह आकर्षक होगा और लोग इसे पसंद भी करेंगे। इससे उन बच्चों को विशेष फायदा होगा जो शोध कार्य कर रहे हैं । इसके तैयार हो जाने पर लोगों को भारतीय रेल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सकेगी।’ खंडपुर ने यह भी बताया, ‘इस गैलरी में भारतीय रेल के पहले इंजन का मॉडल भी रखने की हमारी योजना है और रेल विभाग से हमें वह मॉडल मिल गया है । इस गैलरी में भारतीय रेल के रोचक तथ्यों और पहलुओं को खास तौर से रखा जाएगा जिसमें कालका शिमला रेल लाइन, कोंकण रेलवे, श्रीनगर रेल लाइन, पहले रेल इंजन का माडल और अन्य ऐतिहासिक तथ्यों को सम्मिलित किया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं हमने इसमें दिल्ली मेट्रो रेल और जापान की जादुई बुलेट ट्रेन का भी मॉडल रखा है और इस बारे में अधिकतम और तथ्यपरक जानकारी मुहैया करायेंगे ।’ उन्होंने कहा कि रेल गैलरी के निर्माण पर तकरीबन एक करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने कहा, ‘हमने ऐसे सामान की खरीद की है जौ वैज्ञानिक तौर पर पुष्ट और सही हो तथा उसकी जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।’
महानिदेशक ने कहा कि हम लोगों को सही जानकारी देना चाहते हैं। इससे षोध करने वाले छात्रों को और शिक्षकों को लाभ मिलेगा ही तथा अन्य दर्शकों या छोटे कक्षा के छात्रों में शुरू से ही विज्ञान के प्रति रूचि पैदा करने में भी सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुरंगों में, उंचे पुलों पर और पुलों के नीचे या फिर घुमावदार पटरियों पर चलती ट्रेनें कैसी दिखती हैं इसका भी प्रदर्शन किया गया है। इसमें स्टेशन मास्टर का कमरा भी बनाया गया है और वहां लगे उपकरण भी प्रदर्शित किये गए हैं। उन्होंने कहा कि इस गैलरी में प्लेटफॉर्म, टीटी, गार्ड और स्टेशन मास्टर आदि काम कैसे करते हैं ये भी दर्शाया गया है। इसके अलावा सिग्नल और स्वचालित फाटक काम कैसे करता है इसकी भी जानकारी दी गयी है । उन्होंने कहा कि इन सबके अलावा भारतीय रेल का इतिहास इस गैलरी का मुख्य आकर्षण है। यह पूछने पर कि पिछले दो साल से आप कह रहे हैं कि जल्दी ही खुल जाएगा, उन्होंने कहा कि गैलरी का 95 फीसदी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कुछ काम बच गया है जो जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा और आम लोगों तथा छात्रों के लिए इसे शीघ्र ही खोल दिया जाएगा।

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मप्र में महिलाओं की अस्मत ‘अपनों’ से ही महफूज नहीं

इंदौर। मध्य प्रदेश में महिलाओं की अस्मत को तार-तार करने में उनके नजदीकी रिश्तेदार और परिचित ही आगे हैं। यह चौंकाने वाला तथ्य प्रदेश सरकार के एक सर्वेक्षण में सामने आया, जो बताता है कि बलात्कार की घटनाओं के 84 से 90 प्रतिशत आरोपी पीड़ित महिला के नजदीकी रिश्तेदार या परिचित निकले। इंदौर प्रेस क्लब के आयोजित ‘दक्षेस देशों के भाषाई पत्रकारिता महोेत्सव’ के समापन समारोह में शामिल होने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कल रात संवाददाताओं को बताया, ‘हमारे कराये गये सर्वेक्षण से खुलासा हुआ कि बलात्कार के मामलों के 84 से 90 प्रतिशत आरोपी कोई और नहीं, बल्कि पीड़ित महिला के करीबी रिश्तेदार या परिचित ही थे।’ गुप्ता ने इस सर्वेक्षण का विस्तृत ब्यौरा दिये बगैर कहा, ‘ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले और चिंताजनक हैं और समाज में पसरी मानसिक विकृति की ओर सीधा इशारा करते हैं।’ प्रदेश के गृह मंत्री मानते हैं कि केवल सख्त कानून बना देने से बलात्कार की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगेगा बल्कि इन घटनाओं पर प्रभावी रोक के लिये समाज में पसरी मानसिक विकृति को दूर करना होगा। उन्होंने कहा, ‘हमें समाज में आई नैतिक गिरावट को रोकने और मानसिक विकृति दूर करने के लिये वातावरण बनाना होगा। यह काम केवल सरकार के बूते संभव नहीं है और इसमें समाज के सभी तबकों को अपनी भूमिका निभानी होगी।’ गुप्ता ने बताया कि बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिये प्रदेश सरकार जिला स्तर पर वैचारिक अभियान चलायेगी। इस मुहिम से जन प्रतिनिधियों, मीडिया, गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संगठनोें को भी जोड़ा जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस बलात्कार के मामलों में जल्द जांच पूरी करके अदालतों में आरोप पत्र पेश कर रही है और अभियोजन पक्ष मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश कर रहा है। गुप्ता ने एक सवाल पर कहा कि पुलिस थाने में बलात्कार की झूठी रिपोर्ट लिखाने वाली महिलाओं के खिलाफ भी उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

[Dark Saint Alaick]

पहली बार गैर-आईपीएस अधिकारी करेगा भारत-बांग्ला सीमा पर बीएसएफ अभियानों का नेतृत्व

कोलकाता/नई दिल्ली। अपने 47 साल के इतिहास में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पहली बार भारतीय पुलिस सेवा से बाहर के किसी अधिकारी को भारत-बांग्लादेश सीमा पर पूर्वी युद्धक्षेत्र का कमांडर बनाया है। बलों के कोलकाता स्थित मुख्यालय में अधिकारिक सूत्रों ने कहा कि बीएसएफ कैडर के वर्ष 1975 के बैच के अधिकारी रवि कुमार पुनोथ को पदोन्नति देते हुए उन्हें पूर्वी क्षेत्र में तैनात बलों का नया अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) नियुक्त किया गया है। ये बल 4096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा में तैनात हैं। एडीजी के पद पर प्राय: भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अर्द्धसैन्य बलों के कैडर अधिकारियों को इस प्रमुख पद पर आसीन होने का मौका मुश्किल से ही मिलता है। वरिष्ठता के क्रम में इस पद का स्थान तीसरा है। महानिदेशक और विशिष्ट महानिदेशक पद दोनों ही वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं। इससे पहले इस पद पर आसीन आईपीएस अधिकारी बी डी शर्मा को नयी दिल्ली स्थित बीएसएफ मुख्यालय में स्थानांतरित किया गया है। अब तक पुनोथ बीएसएफ के दक्षिणी बंगाल फ्रंटियर के महानिरीक्षक के रूप में कार्यरत थे। अपना नया पदभार वे कल कोलकाता में ग्रहण करेंगे। वे बीएसएफ के तीसरे ऐसे अधिकारी हैं जिनकी पदोन्नति अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में हुई है। इनसे पहले के दो अधिकारियों ने मुख्यालय इकाईयों में अपनी सेवा दी है लेकिन वे अभियानों में शामिल नहीं थे। पुनोथ ने बल में तैनाती के दौरान जम्मू और कश्मीर में आतंक रोधी अभियानों, पूर्वोत्तर में उग्रवाद-रोधी अभियानों और छत्तीसगढ व उड़ीसा के नक्सल रोधी अभियानों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। बीएसएफ में एक बेहतरीन प्रशिक्षक के रूप में पहचाने जाने वाले पुनोथ तमिलनाडु के वेलिंग्टन में स्थित प्रतिष्ठित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। वे इस नए पद पर दो ही माह के लिए रहेंगे क्योंकि आगामी मई माह में वे सेवानिवृत होने वाले हैं।

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सोशल नेटवर्किंग की दुनिया में बिहार की राजनीति ने लगाई डुबकी

पटना। विकास की राह पर बढते बिहार में राजनीति भी इन दिनों ‘हाई टेक’ हो गई है और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित मंत्री और राजनीतिक पार्टियां अधिक से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए साइबर वर्ल्ड में फेसबुक और ट्विटर सहित अन्य सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट और इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी आधिकारिक ब्लागिंग की वेबसाइट ‘ब्लागस्पाट डाट इन’ पर सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद करते हैं। अप्रैल 2010 में मुख्यमंत्री की इस आधिकारिक वेबसाइट का साइबर दुनिया में पदार्पण हुआ था। अब तक 2273 लोग इस वेबसाइट के फालोअर हैं। नीतीश कुमार के प्रशंसकों द्वारा संचालित फेसबुक पर ऐसे कम से कम तीन अकाउंट में फालोअरों की संख्या 1.33 लाख से अधिक है। वही राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के प्रशंसक द्वारा संचालित फेसबुक अकाउंट पर 4199 फालोअर हैं। बिहार की राजनीति में लगातार दो बार नीतीश कुमार के हाथों शिकस्त झेल चुके लालू प्रसाद साइबर जगत में भी जदयू नेता से पीछे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सत्तारूढ़ जदयू ने 17 मार्च को नयी दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की। इसके लिए पार्टी ने फेसबुक पर बिहार का हक नाम से अभियान शुरू किया। 24 दिसंबर 2012 को शुरू किये गये फेसबुक के इस पेज पर 4634 फालोअर हैं। इसी प्रकार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, राज्य की समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह, ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री शाहिद अली खान भी फेसबुक पर हैं। जदयू के अलावा नीतीश कुमार के पूर्व सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन किया है। पार्टी का जनाधार युवाओं में बढाने के उद्देश्य से कुशवाहा ने अपना और नवगठित राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का फेसबुक पर अकाउंट खोला है।
मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी और पूर्व विधान पार्षद संजय कुमार झा बताते हैं, ‘मुख्यमंत्री इन दिनों व्यस्तता के कारण संवाद नहीं कर पा रहे हैं। जल्द ही वह ‘नीतीशस्पीक्स डाट ब्लागस्पाट डाट इन’ पर नजर आयेंगे।’ उन्होंने कहा कि 17 मार्च की अधिकार रैली के लिए फेसबुक पर अभियान हिट रहा। मुख्यमंत्री ने अपना अंतिम आधिकारिक ब्लाग 10 अक्तूबर 2011 को लिखा था। नीतीश कुमार का 2012 में बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम रहा। चार नवंबर 2012 में पटना के गांधी मैदान में अधिकार रैली के लिए वह राज्य भर में विभिन्न जिलों में सभाओं में व्यस्त रहे। छात्र आंदोलन से मुख्यधारा की राजनीति में आये उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी साइबर दुनिया में अधिक सक्रिय है। फेसबुक पर उनके अकाउंट को जबरदस्त लोकप्रियता हासिल है। मोदी के फेसबुक पर 94,436 फालोअर हैं। वह माइक्रो ब्लागिंग साइट पर भी उपलब्ध हैं जहां वह नियमित ताजा जानकारी देते रहते हैं। फेसबुक पर उन्होंने कई दुर्लभ तस्वीरें भी अपने प्रशंसकों के लिए पोस्ट की हैं। नीतीश सरकार में सबसे युवा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नीतीश मिश्रा सूचना प्रौद्योगिकी के इस जमाने में सोशल नेटवर्किंग साइट को आम लोगों और हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) के साथ संवाद का बेहतरीन माध्यम मानते हैं। ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी से ग्लोबल पालिटिकल इकोनामी में डिप्लोमा कर चुके मिश्रा झंझारपुर डाट सीओ डाट इन संचालित करते हैं। वह मधुबनी जिले के झंझारपुर निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के विधायक हैं। मिश्रा के अनुसार, ‘वेबसाइट से बिहार के लोगों के अलावा मिथिला क्षेत्र से बाहर देश के दूसरे हिस्सों से संवाद स्थापित करने का मौका मिलता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी इस प्रकार से मदद मिलती है। मधुबनी क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में बाहर रहते हैं।’
मुख्यमंत्री के प्रशंसकों ने फेसबुक पर अलग अलग कई अकाउंट खोल रखे हैं। प्रशंसकों द्वारा संचालित तीन प्रमुख अकाउंट में फालोअरों की संख्या 1.33 लाख है। फेसबुक पर प्रशंसकों ने नीतीश 4 बिहार, सीएमबिहार, पीपुलफोरनीतीश नाम से अकाउंट खोल रखे हैं। फेसबुक पर एक प्रशंसक द्वारा बनाये गये ‘नीतीश 4 बिहार’ अकाउंट पर फालोअरों की संख्या 73 हजार से अधिक है जबकि पीपुल फोर नीतीश पर यह संख्या करीब 50 हजार है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कहते हैं, ‘फेसबुक पर लोगों से संपर्क बढता है। एक ‘पब्लिक फिगर’ होने के नाते जनता से फीडबैक भी मिलता है। झंझारपुर के नाम से शुरू की गयी वेबसाइट के माध्यम से लोगों की शिकायतें, विचार, फीडबैक और अनुभव जानने को मिलते हंै। विधायक होने के नाते मैं अपने क्षेत्र की जनता से संवाद स्थापित करने में इसे महत्वपूर्ण मानता हूं।’ मिश्रा ने अपने विभाग में आम लोगों की शिकायतों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक डाटाबेस वेबसाइट पर ‘आरडीडी एप्लीकेशन रिड्रेसल सिस्टम’ बनाया है। मंत्री के अनुसार इससे लोगों को मनरेगा, इंदिरा आवास योजना और बीपीएल की सूची आदि के बारे में शिकायतें दर्ज कराने में मदद मिलती है और उसके निवारण के बारे में ‘स्टेटस रिपोर्ट’ का पता लगाने में काफी लाभ मिला है। यह विभागीय कामकाज में पारदर्शिता लाने में मददगार साबित हुआ है।
भाजपा ने भी बिहार में इंटरनेट की दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए बिहार प्रदेश इकाई की शुरूआत की है। प्रदेश कार्य समिति की 16 मार्च को हुई बैठक में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय की उपस्थिति में राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने बिहार केंद्रित पार्टी की वेबसाइट ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट बीजेपीबिहारप्रदेश डाट काम’ की शुरूआत की। प्रशंसकों ने सत्तारूढ़ जदयू का भी फेसबुक पर अकाउंट खोला है और लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान के भी अकाउंट फेसबुक पर हैं। बिहार में राजग सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री शाहिद अली खान भी फेसबुक पर हैं। उनके 118 फालोअर हैं। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर हैं। सोशल मीडिया के अलावा मुख्यमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट ‘सीएम डाट बीआईएच डाट एनआईसी डाट’ इन पर लोगों के लिए फीडबैक और संपर्क करने के विकल्प हैं। उपमुख्यमंत्री मोदी की भी आधिकारिक वेबसाइट है। इसके अलावा ‘डीवाईसीएम डाट बीआइएच डाट एनआइसी डाट इन’ पर लोगों के लिए राज्य की प्रमुख राजनीतिक शख्सियतों के बारे में काफी जानकारी उपलब्ध हैं।

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नकली पासपोर्ट मामले में जमानत पर छूटी आरोपी फरार, गैरजमानती वारंट जारी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने नकली पासपोर्ट और वीजा मुहैया कराने के अनेक मामलों में उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद फरार हुयी महिला आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विद्या प्रकाश ने आरोपी हनी शर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने हनी शर्मा और उसके परिवार के कई सदस्यों को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में नकली पासपोर्ट और वीजा मुहैया कराने का धंधा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हनी शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दी थी। इसके आधार पर उसे एक मार्च को जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण करना था लेकिन उसने न तो ऐसा किया और न ही सुनवाई के दौरान मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुयी। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा, ‘अदालत को सूचित किया गया है कि अभियुक्त हनी शर्मा को उच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में अंतरिम जमानत दी थी। उसकी अंतरिम जमानत की अवधि बढाई नहीं गयी थी और उसे उच्च न्यायालय ने एक मार्च तक जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण करने का निर्देश दिया था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अब वह फरार है।’ अदालत ने कहा, इस तथ्य के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के उपायुक्त के माध्यम से हनी शर्मा के नाम गैर जमानती वारंट और उसके जमानती को नोटिस जारी किया जाए। हनी शर्मा उसके पति विपिन शर्मा, और पांच अन्य सचिन शर्मा, हर्षद आलम, भूपेन्द्र, अमान आलम भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश रचने और पासपोर्ट कानून के तहत आरोपी हैं। हनी शर्मा के अलावा शेष अन्य को विशेष प्रकोष्ठ ने 2009 में दर्ज प्राथमिकी के बाद गिरफ्तार किया था। हनी शर्मा को जनवरी, 2012 में ही गिरफ्तार किया जा सका था। हनी ने पिछले साल अपे्रैल में तिहाड़ जेल के एक वार्डन पर आरोप लगाया था कि उसने पैसा वसूलने के प्रयास में एचआईवी से पीड़ित महिला की मदद से उसे यातनायें दी थी। जेल अधिकारियों ने इस आरोप से इंकार किया था। हनी शर्मा और सह आरोपियों पर धोखाधड़ी और जालसाजी के 30 से अधिक मामलों में शामिल होने का आरोप है। इन सभी के खिलाफ मकोका के तहत भी मामला दर्ज किया गया था लेकिन सत्र अदालत ने उन्हें इस आरोप से मुक्त कर दिया था।

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सऊदी अरब में नौकरी छूटने के डर से केरल से प्रवास के चलन में आई कमी : अध्ययन

तिरूवनंतपुरम। सऊदी अरब की नई श्रम नीति ‘निताकत’ के कारण केरल से वहां जाने वाले प्रवासियों में नौकरी छूटने का भय है। इसी भयग्रस्त माहौल के बीच आया एक हालिया अध्ययन राज्य से अरब के लिये प्रवास के चलन में आई कमी की ओर इशारा करता है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के के0सी0 जाचारिया और एस इरूदया राजन द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2011 में विदेश में रहने वाले केरल के प्रवासियों की संख्या लगभग 22.8 लाख रहने का अनुमान है जो कि वर्ष 2008 के 21.9 लाख से ज्यादा है। वर्ष 2003 में यह संख्या 18.4 लाख और वर्ष 1998 में 13.6 लाख थी। इससे सर्वेक्षणों के बीच के अंतराल में वृद्धि के साथ ही एक घटता चलन प्रदर्शित होता है। इरूदया राजन ने बताया, ‘भविष्य में केरल प्रवास की तस्वीर से बाहर हो जाएगा।’ उन्होंने कहा कि सउदी अरब में चल रही घटनाएं किस तरह का प्रभाव डालती हैं, यह देखना अभी बाकी है। संभव है कि यह खुद ही प्रवास को और कम कर दे। अध्ययन में कहा गया कि यह सर्वेक्षण राज्य से होने वाले प्रवास के घटते चलन के दौर की ओर इशारा करता है। चार-पांच साल में केरल का खाड़ी देशों से संपर्क अपने दिशा बदलाव बिंदु पर पहुंच जाएगा। अध्ययन में कहा गया कि वर्ष 2015 के पहले तक यह बृद्धि दर समाप्त हो जायेगा और प्रवास का रूझान नीचे की ओर शुरू हो जाएगा। राज्य से होने वाले प्रवास में बड़ी संख्या (44.3 प्रतिशत) मुसलमानों की थी। राज्य की जनसंख्या में इनके प्रतिशत (26.5) से प्रवास का प्रतिशत (44.3) लगातार ज्यादा बना रहा। राज्य से जाने वाले प्रवासियों में मुख्य रूप से हिंदू हैं। प्रवासियों में इनका प्रतिशत (64.6) है जो कि इनके जनसंख्या कुल प्रतिशत (56.8) से ज्यादा है। मुसलमानों में 53.3 प्रतिशत लोगों में कम से कम एक प्रवासी या पूर्व प्रवासी जरूर हंै। हालांकि हिंदू परिवारों में सिर्फ 19.6 प्रतिशत ही ऐसे हैं जहां कोई प्रवासी रह रहा है। इसाईयों में सिर्फ 21.3 प्रतिशत के यहां एक या एक से ज्यादा प्रवासी हैं। वर्ष 2011 में विदेश में रह रहे प्रवासियों द्वारा केरल में लगभग 49,695 करोड़ रूपया भेजा गया जबकि वर्ष 2008 में यह राशि 43,288 करोड़ था। अध्ययन में कहा गया कि वर्ष 2011 में प्रति परिवार यह राशि 63,315 रूपए थी जबकि वर्ष 2008 में यह राशि 57,227 रूपए थी। वर्ष 2008-11 के दौरान इस राशि में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि इस दौरान प्रवासियों की संख्या में हुई वृद्धि (चार प्रतिशत) से काफी ज्यादा है। राज्य के घरेलू उत्पाद में 31 प्रतिशत का योगदान रखने वाला विदेशों से भेजा गया यह धन राज्य की अर्थव्यवस्था और राज्य से होने वाले प्रवास में अहम भूमिका निभाता है। इस तरह विदेशों से आने वाली यह राशि केरल के आर्थिक परिवेश का सबसे गतिशील कारक है। केरल लौटने वाले प्रवासियों पर किए गए एक अन्य अध्ययन के मुताबिक लगभग 13 लाख प्रवासी लौटकर आते हैं। वापस आने वाले प्रवासियों की संख्या वर्ष 2015 तक लगभग 16 लाख हो जाने की संभावना है। अध्ययन में कहा गया कि केरल से जाने वाले प्रवासियों की बड़ी संख्या संयुक्त अरब अमीरात में निवास करती है लेकिन लौटने वालों में सबसे ज्यादा प्रवासी सउदी अरब से हैं। अध्ययन के मुताबिक, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत कुछ ऐसे खाड़ी देश हैं जो केरल के प्रवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं।

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कोलकाता की ‘भद्रलोक’ संस्कृति गायब, लेकिन बची हैं फ्रेंच खिड़कियां

कोलकाता। कोलकाता के बारे में एक नयी किताब में कहा गया है कि शहर से ‘भद्रलोक’ संस्कृति गायब हो गई है, लेकिन वैश्वीकरण के बाद आए बदलावों में शहर की पहचान को फ्रेंच खिड़कियों से समझा जा सकता है जो आज भी विद्यमान हैं । ‘कलकत्ता : टू ईयर्स इन द सिटी’ के लेखक अमित चौधरी ने बताया, ‘भद्रलोक अब भी वहां हो सकते हैं, लेकिन अब यह प्रभावशाली संस्कृति नहीं रही । इसका प्रभुत्व नहीं है और यह अपना आधार खो चुका है । यह अब कोलकाता की प्रभावशाली संस्कृति नहीं है।’ वह आर्थिक हृास और इस वाणिज्यिक शहर से धीरे-धीरे हो रहे पलायन को ‘भद्रलोक’ संस्कृति की मौत का कारण मानते हैं। उनका कहना है, ‘शब्द ‘भद्रलोक’ का अब कोई विशेष मतलब नहीं रह गया है । यह इन दिनों लगभग खारिज किए जाने जैसा है ।’’ पेंगुइन द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन हाल में यहां आॅक्सफोर्ड बुकस्टोर में किया गया । शहर पर पहले ही तीन उपन्यास लिख चुके चौधरी लिखते हैं कि आधुनिक जमाने के बावजूद किस तरह सर्वव्यापी फ्रेंच खिड़कियां बीते काल से जुड़े शहर के जुनून को दर्शाती हैं। ये खिड़कियां उत्तरी एवं दक्षिणी कोलकाता के पुराने आवासों और कार्यालयों की विशेषता हैं। वह किताब में लिखते हैं, ‘खिड़कियां विदेशी हैं और अब भी बंगालीपन की मेरी अवधारणा का हिस्सा हैं।’ वर्तमान में विश्व में बहुत कम स्थानों पर प्रयोग की जाने वाली फ्रेंच खिड़कियां वे खिड़कियां हैं जो फर्श तक फैली होती हैं और मध्य में खुलती हैं । खिड़कियां संभवत: चंदननगर का प्रभाव दर्शाती हैं जो सत्रहवीं सदी के अंत में फ्रांसीसी उपनिवेश था । कोलकाता से चंदननगर तक की दूरी तय करने में तीन घंटे लगते हैं। चौधरी लिखते हैं, ‘वे (खिड़कियां) सिर्फ नाम से फ्रांसीसी हैं, जो कलकत्ता और बंगालीपन का अविभाज्य हिस्सा हैं।’

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ईस्टर के मौके पर पोप ने सीरिया और कोरिया में शांति के लिए प्रार्थना की

वेटिकन सिटी। पोप फ्रांसिस ने रविवार को पहले ईस्टर समारोह का नेतृत्व किया और इस पावन मौके पर उन्होंने सीरिया के राजनीतिक समाधान तथा कोरिया प्रायद्वीप में ‘सुलह’ के लिए प्रार्थना की। पोप ने नाइजीरिया में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के लिए भी अपील की और 21वीं सदी में मानव तस्करी की निंदा की। पोप ने रोम और शेष विश्व के लिए सेंट पीटर्स गिरजाघर की बालकनी से आशीर्वाद दिया। पोप चुने जाने के बाद इसी बालकनी से ही वह सबसे पहले मुखातिब हुए थे। ईस्टर के मौके पर वेटिकन में दुनिया के कोने कोने से करीब ढाई लोग जमा हुए। सीरिया की स्थिति का जिक्र करते हुए पोप ने कहा, ‘कितना खून बह चुका है...और समस्या का राजनीतिक समाधान निकाले जाने तक कितनी पीड़ा झेलनी पड़ेगी?’ उन्होंने कहा, ‘कोरियाई प्रायद्वीप पर मतभेद खत्म हो जाए और सुलह की भावना पैदा हो।’ पोप बेनेडिक्ट 16वें के इस्तीफा देने के बाद अर्जेंटीना मूल के फ्रांसिस को नया पोप चुना गया है।

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लाहौर में भगत सिंह के लिए कोई जगह नहीं

लाहौर। भगत सिंह ने क्रांतिकारी बनने के बाद यूं तो अपना धर्म तथा जात-पांत त्याग दिया था और नास्तिक बन बैठे थे, लेकिन आज पाकिस्तान मे लाहौर के एक चौराहे का नामकरण सिर्फ इसलिये उनके नाम पर नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि वह हिंदू थे। यह चौराहा जिस जगह मौजूद है, वहां किसी समय लाहौर सेन्ट्रल जेल मौजूद थी जहां 23 मार्च 1931 को भगत सिंह तथा उनके साथियों सुखदेव एवं राजगुरूको ब्रिटिश शासन की मुखालफत करने के आरोप मे फॉसी दे दी गई थी। अब पाकिस्तान के प्रगतिशील एवं तरक्की पसंद तबके ने इस महान क्रांतिकारी की शहादत को सलाम करते हुये इस चौराहे का नाम उनके नाम पर करने का निर्णय लिया है, लेकिन उन्हे इस बाबत देश के कट्टरपंथी तबके के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी दैनिक न्यूयार्क टाइम्स मे आज प्रकाशित हुई रिपोर्ट के मुताबिक धर्म को लेकर अधिक कट्टर रुख रखने वाले लाहौरवासियो ने यह कहते हुए चौराहे का नामकरण भगत सिंह के नाम पर करने का विरोध किया है कि वह एक हिंदू थे और एक पाकिस्तान मे उनके लिए कोई जगह नहीं है। इस चौराहे का नामकरण वर्ष 2010 में चौधरी रहमत अली के नाम पर कर दिया गया था, जिन्होंने वर्ष 1930 में पाकिस्तान नाम सुझाया था। प्रगतिशील गीतकार और मशहूर रॉकबैड लाल से जुड़े प्रोफेसर तैमूर रहमान ने कट्टरपंथियों की समझ पर गहरा अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि अस्सी के दशक मे जनरल जिया उल हक के समय से ही हर चीज का इस्लामीकरण करने की मुहिम की शुरुआत हो गई थी। मॉल रोड का नाम जिन्ना रोड करने का सुझाव दिया गया। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहते कि अब से पहले यहां दूसरे धर्मों के लोग भी रह चुके हैं।

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सीबीआई का दुरुपयोग करने के आरोप खारिज

रामपुर। कांग्रेस की ओर से अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए सीबीआई का दुरूपयोग करने के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने रविवार को कहा कि यह केंद्रीय एजेंसी निष्पक्ष है और यहां तक की सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को नहीं बख्शा जाता है। सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह पूरी तरह से निष्पक्ष है और किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में नहीं आती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सीबीआई के निष्पक्ष रवैये के कारण पार्टी को काफी कुछ सहना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई के अधिकारी किसी भी व्यक्ति के गलत आचरण के बारे में पूरी सूचना प्राप्त करने के बाद हिरासत में लेते हैं। सिंह का यह बयान उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हाल ही में कांग्रेस के खिलाफ दिए गए उस बयान पर आया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जो कोई भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुरूप काम नहीं करता है, उन्हें सीबीआई का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के सरकार को बाहर से समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी की आलोचना करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होेंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सरकार के कामकाज की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन निजी हमले को सही नहीं ठहराया जा सकता है।

[Dark Saint Alaick]

वीडियो गेम के दिवाने ने छह साल से कैफे में जमाया डेरा

बीजिंग। वीडिया गेम के दिवाने तो कई होंगे लेकिन चीन के एक 23 वर्षीय युवक ने दिवानगी की सभी हदें पार क र दीं। यह युवक पिछले छह साल से एक इंटरनेट कैफे में डेरा जमाए हुए हैं ताकि वह हमेशा वीडियो गेम खेलता रहे। चीन के समाचार पत्रों में छपी खबर के अनुसार लि मेग नाम का यह युवक जिलिन प्रांत के चैगचुन शहर में रहता है। वह पिछले छह साल से एक कैफे में रह रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मेग बहुत कम ही अपनी कुर्सी से उठता है। वह बस अपना खाना खरीदने और कभी-कभी नहाने और बाथरू म जाने के लिए ही कम्प्यूटर स्क्रीन से अपनी नजरे हटाता है। रिपोर्ट के अनुसार लि मेग इंटरनेट पर ही सामान बेचकर अपना गुजारा करता है, जिससे वह तकरीबन 215 डालर की कमाई कर लेता है। इसमें से वह कैफे मालिक को 53 डालर देता है। मेग चश्मा पहनता है और उसने कई सालों से दाढ़ी भी नहीं बनवाई है।

[jai_bhardwaj]

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और कंपनी इरोज इंटरनेशनल के खिलाफ आज सीनियर एक्टर मनोज कुमार मुकदमा ठोकेंगे। शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम हाल ही में जापान में प्रदर्शित हुई है। लेकिन इस फिल्म को यहां पर प्रदर्शित करने के दौरान वह दृश्य नहीं हटाए गए हैं जिनमें गुजरे जमाने के हीरो मनोज कुमार का मजाक उड़ाया गया था। मनोज कुमार इससे खासा नाराज हैं।

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=26282&stc=1&d=1364827045

साल 2008 में जब यह फिल्म भारत में प्रदर्शित हुई थी तब भी मनोज कुमार ने इस तरह के सीन पर अपनी नाराजगी जताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग की थी। लेकिन जापान में प्रदर्शित इस फिल्म से वह सीन नहीं हटाए गए, जिसके बाद एक बार फिर मनोज कुमार गुस्से में हैं।

फिल्म में खुद का मजाक उड़ाने से जुड़े सीन को हटाए बिना जापान में इसे रिलीज करने को लेकर मनोज कुमार नाराज हैं और इसके लिए वह 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग भी करेंगे।

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गोवा में गर्मियों में बियर को मात देता है ‘देसी’ अर्क

पणजी। गर्मियों की दस्तक के साथ ही पणजी-मडगांव राजमार्ग पर शराब की दुकानें लोगों को बड़ी संख्या में आकर्षित करने लगी है लेकिन यहां लोग बियर नहीं बल्कि अर्क (देसी शराब) का आनंद लेने के लिए आ रहे है जिसे काजू से बनाया जाता है। शराब के लिए मशहूर गोवा में गर्मियों की शुरूआत से वर्षा का मौसम आने तक लोग बियर और व्हिस्की के बजाए अर्क पीना पसंद करते हैं। पांच वर्ष पहले अपनी दुकान खोलने वाले एक पांचसितारा होटल के पूर्व बावर्ची पीटर फर्नांडीज ने कहा, ‘बारिश के बाद शुद्ध अर्क नहीं मिलता। हम बाग से काजू लाकर शुद्ध अर्क लोगों को देते हैं।’ फर्नांडीज की ताड़ के पत्तों और घास से बनी दुकान में भले ही तीन मेज और कुछ कुर्सियां ही रखी हैं लेकिन गर्मियों में उसकी इस झोपड़ी के बाहर लक्जरी कारों की लाइन लगी रहती है। वह कानाकोना जैसे स्थानों से अर्क लेकर आता है। फर्नांडीज ने कहा, ‘यह ऐसा समय है जब मेरी दुकान और अन्य छोटी दुकानों में भारी भीड़ रहती है जहां ताजी मछली और शुद्ध अर्क मिलता है। आपको परनेम और सत्तारी से भी शुद्ध अर्क मिल सकता है।’ अर्क काजू और सेब के रस से बनता है जिसमें 12 से 14 प्रतिशत मदिरा होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के वैज्ञानिक एच आर प्रभुदेसाई ने बताया कि यह पेय पदार्थ खासकर पेट संबंधी बीमारियों के लिए लाभकारी है। उन्होंने बताया कि अर्क भूख बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन इसके जरूरत से अधिक सेवन से नशा हो सकता है। फेनी की तरह अर्क को बोतल में बंद नहीं किया जाता, इसलिए इसका निर्यात संभव नहीं है। राज्य आबकारी विभाग अर्क पर कर नहीं लगाता। एक वरिष्ठ आबकारी अधिकारी ने बताया कि अर्क पर कर नहीं लगाया जाता, क्योंकि यह गोवा की विशिष्टता है और इसे काजू उत्पादक बनाते हैं।

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हजारे ने अमृतसर से ‘जनतंत्र यात्रा’ की शुरुआत की

अमृतसर। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आगामी आम चुनावों से पहले कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के खिलाफ अपनी ‘जनतंत्र यात्रा’ की शुरुआत की । अपने समर्थकों के छोटे समूह के साथ 75 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता ने दुर्गयाना मंदिर और स्वर्ण मंदिर में पूजा अर्चना की और जालियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि अपिर्त की। रविवार होने के कारण स्वर्ण मंदिर परिसर आगंतुकों से खचाखच भरा हुआ था। जालियांवाला बाग के बाहर लोगों के समूह को संबोधित करते हुए हजारे ने कहा कि जन आंदोलन के माध्यम से ही देश में बदलाव लाया जा सकता है। उनके साथ पूर्व सेना प्रमुख वी. के. सिंह भी थे। हजारे ने कहा कि पांच महीने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसंसद आयोजित की जाएगी जो ‘इस भ्रष्ट सरकार के भाग्य का फैसला करेगी।’ उन्होंने कहा कि ‘जनतंत्र यात्रा’ के बैनर तले 25 सूत्री एजेंडा की मांग के लिए जन रैली का आयोजन किया जा रहा है ताकि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के खिलाफ लोगों का समर्थन हासिल किया जा सके और जन लोकपाल बिल पर हुए धोखे से लोगों को अवगत कराया जा सके। लोकपाल बिल पर प्रदर्शन विफल रहने और टीम अन्ना में बिखराव के बाद हजारे ने ‘जनतंत्र मोर्चा’ की शुरुआत की थी । हजारे इसके बाद छह वाहनों के काफिले के साथ निकल पड़े और राया एवं ब्यास शहरों से होते हुए कपूरथला एवं जालंधर पहुंचेंगे। ‘जनतंत्र यात्रा’ के पहले चरण के दौरान पंजाब में वह आठ सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे।

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दुराचार करने की कोशिश का आरोपी गिरफ्तार

जींद। जींद जिले के गांव सिंघाना में घर में घुस कर महिला के साथ दुराचार करने की कोशिश करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर रविवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया । पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गांव सिंघाना निवासी एक महिला चौबारे में आराम कर रही थी । महिला की सास पड़ोस में शादी में गई हुई थी, जबकि उसका पति नीचे टीवी देख रहा था । उसी दौरान गांव का ही पवन चौबारे में घुस आया और महिला के साथ दुराचार करने की कोशिश की । महिला द्वारा बचाव में शोर मचाये जाने पर उसका पति तथा अन्य परिजन मौके पर पहुंच गये, जिन्हें देख कर आरोपी युवक अंजाम भुगतने की धमकी देता हुआ फरार हो गया ।

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दो पुलिस अधिकारी निलंबित

चंडीगढ। बिना वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दिए और उचित प्रक्रिया अपनाये डेक्कन क्रोनिकल होल्डिंग लिमिटेड (डीसीएचएल) के अध्यक्ष टी वेंकटराम रेड्डी को कथित तौर पर गिरफ्तार करने के लिए गए दो स्थानीय पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने आज बताया कि हेड कांस्टेबल जोगिंदर सिंह और कांस्टेबल सुभाष पिछले गुरूवार को रेड्डी और छह अन्य को गिरफ्तार करने के लिए सिकंदराबाद गए थे। चैक बाउंस होने के एक मामले में उपस्थित नहीं होने के कारण चंडीगढ की एक अदालत ने उनके खिलाफ 23 मार्च को एक गैर जमानतीय वारंट जारी किया था। आंध्रप्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को एक शिकायत की कि बिना उचित प्रक्रिया के दो पुलिस अधिकारियों ने गैर जमानतीय वारंट तामील करने की कोशिश की। पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी - मध्य) आशीष कपूर की जांच के बाद सिंह और सुभाष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकीलों ने संजय दत्त की माफी के लिए राष्ट्रपति को लिखा

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो वकीलों ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को माफी देने के लिए राष्ट्रपति के पास एक पत्र भेजा है। दत्त को हाल ही में शस्त्र अधिनियम के एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने पांच साल कैद की सजा सुनायी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो वकीलों बृजभूषण पॉल और एचएन महरोत्रा ने राष्ट्रपति कार्यालय को इमेल सजा माफ करने की अर्जी भेजी है। इस पत्र की यहां उपलब्ध करायी गयी प्रति के अनुसार वकीलों ने ‘अपनी ओर से और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी तरह की सोच रखने वाले अधिकतर वकीलों की ओर से’ दत्त को माफी देने की राष्ट्रपति से अपील की। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया है कि जब तक राष्ट्रपति इस मामले में निर्णय नहीं कर लेते शीर्ष न्यायालय के निर्णय को लागू करना स्थगित रखा जाये। वकीलों ने दत्त के एक ‘सम्मानित परिवार’ से होने की बात की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि वह ‘पहले ही अठारह महीनों की जेल की सजा काट चुके हैं’ जो ‘उनकी सजा और कानून के मूल उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में पर्याप्त है।

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संजय दत्त को माफी देना होगा न्यायपालिका का अपमान: शहीद भगत सिंह के रिश्तेदार

शिर्डी। ‘शहीद-ए-आजम’ भगत सिंह के करीबी रिश्तेदार अभितेज सिंह संधु ने यह कहते हुए संजय दत्त को माफी देने का विरोध किया है कि साल 1993 में मुंबई में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के सिलसिले में कसूरवार करार दिए गए बॉलीवुड अभिनेता को क्षमा दान न्यायपालिका का ‘अपमान’ होगा । स्थानीय साई बाबा मंदिर में दर्शन के बाद संधु ने कल पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘संजय दत्त को माफी दिए जाने की मांग करके ये नेता, अभिनेता और अन्य लोग देश की न्यायिक व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं।’ संधु ने कहा, ‘माननीय न्यायालय की ओर से दी गयी सजा सही है और संजय दत्त को शिष्टाचारपूर्वक इसका सामना करना चाहिए ।’ गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 1993 के मुंबई बम धमाकों के सिलसिले में संजय दत्त को गैर-कानूनी तरीके से हथियार रखने का दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनायी थी । संजय पहले ही लगभग डेढ साल जेल में रह चुके हैं और अब उन्हें करीब साढे तीन साल सलाखों के पीछे बिताने होंगे ।

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युवती गायब होने पर युवक के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज

जींद। गांव घोघड़ियां से युवती के गायब होने पर उचाना थाना पुलिस ने एक युवक के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है । पुलिस मामले की जांच कर रही है । पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गांव घोघड़ियां निवासी एक व्यक्ति ने उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गत 25 मार्च को उसकी 18 वर्षीय बेटी घर से गायब हो गई । आस-पास तलाशने तथा रिश्तेदारियों में पूछताछ करने पर उसका कोई सुराग नहीं लगा । व्यक्ति ने आरोप लगाया कि गांव भीखावाला निवासी कपिल उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया है । कपिल घोघड़ियां गांव में अपनी रिश्तेदारी के चलते वहां अक्सर आता-जाता रहता था। पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर कपिल के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है ।

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नयी टीम भाजपा को लोस चुनावों में जीत दिलाएगी : पार्टी नेता

नई दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह द्वारा घोषित नयी टीम को विभिन्न तबकों और देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली संतुलित टीम बताते हुए पार्टी नेताओं ने कहा कि यह आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिलाएगी। भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ‘राजनाथ सिंह की भाजपा की नयी टीम में सभी तबकों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है जिसे पार्टी के सभी नेताओं के साथ सलाह-मशविरा के बाद घोषित किया गया है। यह टीम पार्टी को आगामी आम चुनावों में जीत दिलाएगी। चाहे पिछड़ा वर्ग हो या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला और युवा सबको पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह एक उत्तम टीम है।’ पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ‘यह काफी संतुलित टीम है जो भाजपा को जीत दिलाएगी और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी क्योंकि वे मौजूदा संप्रग सरकार से उब चुके हैं।’ पार्टी की एक अन्य प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘सभी तबकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। युवाओं को मौका दिया गया है और नयी टीम में पर्याप्त युवा हैं।’ पार्टी की एक अन्य प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भाजपा ने 33 फीसदी महिलाओं को आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी आम चुनावों से पहले पार्टी ने खुद को फिर से संगठित किया है। उन्होंने कहा, ‘नेताओं की क्षमताओं की पहचान की गई है और इसी उद्देश्य के साथ पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उन्हें विभिन्न भूमिकाएं सौंपीं हैं।’ पार्टी नेता विनय कटियार ने कहा कि यह एक ‘संतुलित’ टीम है और उन्होंने विश्वास जताया कि यह पार्टी को आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में जीत दिलाएगी। सिंह की नयी टीम में 13 उपाध्यक्ष, 10 महासचिव, 15 सचिव और सात प्रवक्ताओं के अतिरिक्त 19 सदस्यीय केंद्रीय निर्वाचन समिति और पांच सदस्यीय केंद्रीय अनुशासनात्मक समिति शामिल है। पार्टी का 12 सदस्यीय केंद्रीय संसदीय बोर्ड है। यह निर्णय करने वाला भाजपा का सर्वोच्च निकाय है।

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75 वर्ष की हुईं शीला दीक्षित, दिल्ली के लिए कड़ी मेहनत करने का किया वादा

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कल 75 वर्ष की हो गईं और इस मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बधाई दी। शीला के मंत्रिमंडलीय सहयोगियों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता उन्हें बधाई देने के लिए उनके निवास पहुंचे। मुख्यमंत्री के तीन मोतीलाल नेहरु प्लेस आवास पर जश्न का माहौल था क्योंकि कार्यकर्ता वहां पर सुबह से ही जुटना शुरू हो गए थे। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ वहां पहुंचे थे। शीला ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक समूह से कहा, ‘‘आप सभी को धन्यवाद। आपकी बधाई मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं दिल्ली को एक बेहतर शहर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगी।’’ मुख्यमंत्री ने जन्मदिन के कई केक काटे जो उनके शुभचिंतक और मित्र लेकर आये थे। उन्हेें गुलदस्ता, बधाई कार्ड और अन्य उपहार प्रदान किये गए। उन्होंने 75 किलोग्राम का एक केक भी काटा। समर्थकों ने शीला की नवम्बर में आयोजित आगामी विधानसभा चुनाव में सफलता की कामना की। समर्थकों के एक समूह ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि आप लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनें। हम विधानसभा चुनाव में लगातार चौथी जीत का भरोसा है।’’ विधानसभाध्यक्ष योगानंद शास्त्री और कांग्रेस के लगभग सभी विधायक शीला के घर पर उन्हें बधाई देने पहुंचे। शीला के एक निकट सहयोगी ने कहा कि कई वरिष्ठ नेताओं ने भी शीला को बधाई दी।

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सरकार ने पांच स्कूलों को सीबीएसई के तहत शिक्षा देने से रोका

काठमांडो। नेपाल ने इंडियन स्टडीज और भारतीय विषयों की शिक्षा देने वाले पांच निजी स्कूलों को नया दाखिला लेने से मना कर दिया है । सरकार के इस कदम से करीब 6,000 छात्र प्रभावित होंगे । ‘गोरखापत्र’ अखबार ने जिला शिक्षा अधिकारी बैकुंठ आर्यल के हवाले से खबर दी है कि नेपाल के शिक्षा मंत्रालय ने भारत के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के तहत परीक्षा लेने वाले पांच स्कूलों से कहा है कि वे नए शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिला ना लें । आर्यल ने चेतावनी दी कि सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करने वालों को दंडित किया जाएगा । सरकारी अखबार के मुताबिक, सीबीएसई के तहत परीक्षा ले रहे ये स्कूल हैं.... मॉर्डन इंडियन स्कूल, राय स्कूल, आलोक विद्याश्रय, रूपीज इंटरनेशनल स्कूल और चांदबाग स्कूल । शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि संबंधित स्कूलों को पहले ही पत्र भेजा जा चुका है कि वे सीबीएसई के तहत शिक्षा नहीं दे सकते हैं क्योंकि उन्हें इसकी अनुमति नहीं है । रविवार को अवकाश होने के कारण भारतीय दूतावास बंद था और इस संबंध में उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है ।

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श्रीलंकाई तमिल मुद्दे पर भारत को पहल करनी चाहिए थी : फॉरवर्ड ब्लॉक

कोलकाता। वामपंथी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक ने कहा कि श्रीलंकाई तमिल मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रस्ताव पेश करने में भारत को पहल करनी चाहिए थी । फॉरवर्ड ब्लॉक ने यह मांग भी कि श्रीलंका में विकास परियोजनाओं में भारत की संलिप्तता सशर्त होनी चाहिए । पार्टी महासचिव देवब्रत विश्वास ने कहा, ‘‘भारत को पहल करनी चाहिए थी और अमेरिका प्रायोजित प्रस्ताव का समर्थन करने के बजाय उसे अपने दम पर श्रीलंका के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए था । उसे श्रीलंका पर लगे आरोपों की जांच की मांग करनी चाहिए थी ।’’ विश्वास की टिप्पणी ऐसे समय में आयी है जब केंद्र सरकार ने दो दिन पहले तमिलनाडु विधानसभा में श्रीलंका के खिलाफ पारित प्रस्ताव को खारिज कर दिया है । विधानसभा में पारित प्रस्ताव में मांग की गयी थी कि श्रीलंका के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार बंद कर दिया जाए ।

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तीसरे मोर्चे के बारे में चर्चा करना जल्दबाजी होगी : नवीन पटनायक

भुवनेश्वर। अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे के गठन की चर्चा के बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज कहा कि इस तरह के प्रस्ताव पर चर्चा करना काफी जल्दबाजी होगी। दिल्ली की पांच दिन की यात्रा से लौटने पर यहां संवाददाताओं से बातचीत में पटनायक ने कहा, ‘इस पर चर्चा करना अभी जल्दबाजी होगी। इस (तीसरा मोर्चा) बारे में चर्चा करने में अभी काफी वक्त है।’ समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के तीसरा मोर्चा का मुद्दा उठाने के बीच बीजद प्रमुख ने इससे पहले कहा था कि उनकी पार्टी स्थिति पर नजर रखे है। तीसरा मोर्चा के गठन पर पटनायक ने इससे पहले कहा था, ‘हमें प्रतीक्षा करनी होगी और देखना होगा कि कैसे मामला आगे बढता है।’ देश में समय से पहले चुनाव कराए जाने की संभावना पर मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर उत्तर दिए बिना कहा, ‘देखते हैं।’

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भाजपा युवा मोर्चे में प्राण फूकेंगे अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कल अनुराग ठाकुर को पार्टी के युवा मोर्चे का प्रमुख बरकरार रखा । इस फैसले पर ठाकुर ने कहा कि वे इस अवसर का इस्तेमाल आम चुनाव से पहले संगठन में प्राण फूंकने का कार्य करेंगे । ठाकुर ने भाजपा युवा मोर्चे का फिर से अध्यक्ष नियुक्त किये जाने पर सिंह को धन्यवाद देते हुये कहा कि यह मोर्चा द्वारा भ्रष्टाचार और आर्थिक तथा आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार की अक्षमता को उजागर करने में निभाई गई भूमिका की स्वीकृति है । उल्लेखनीय है कि मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में ठाकुर के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धि राष्ट्रीय एकता यात्रा थी जो उन्होंने जनवरी 2011 में निकाली थी ।

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संजय दत्त की सजा माफी योग्य नहीं-उमा भारती

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नवनियुक्त उपाध्यक्ष उमा भारती ने कहा कि बालीवुड अभिनेंता संजय दत्त देशद्रोही है और उनकी सजा माफी योग्य नहीं है। तेजतर्रार नेता भारती के कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार संजय दत्त के संबंध कुख्यात दाउद इब्राहिम से है। संजय दत्त और संसद पर हमला करने के दोषी अपंजल गुरू का अपराध एकसमान है। दोनो के बारे मे यह प्रमाणित हुआ है कि दोनो ही घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे. लेकिन उनके संबंध अपराधियो से थे। विज्ञप्ति के मुताबिक भारती ने कहा कि कुछ लोग संजय दत्त को माफी दिए जाने की बात कर तुच्छ राजनीति कर रहे है। ऐसे लोगो की नजर वोट बैक पर है। संजय अपराधी है, देशद्रोही है और उनकी सजा माफी के लायक नहीं है। माफी के बारे मे बात करने वालो को देश कभी माफ नहीं करेगा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारती को कल ही भाजपा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

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अशोक चौधरी बिहार प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष नियुक्त

नई दिल्ली। कांग्रेस ने राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले युवा दलित नेता अशोक चौधरी को बिहार प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। बिहार प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी शिकस्त के बाद इस पद से महबूब अली कैसर के इस्तीफा देने के ढाई वर्ष बाद हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष जनार्दन द्विवेदी ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अशोक चौधरी को पार्टी की बिहार इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 43 वर्षीय चौधरी बिहार में साल 2000-2005 के दौरान राजद-कांग्रेस गठबंधन सरकार में गृह मंत्री थे। वह ‘महादलित’ हैं। महादलित दलितों का एक उपसमूह है जिसे बिहार में सत्तारूढ जदयू लुभाने की कोशिश कर रही है। कैसर ने बिहार में साल 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद इस्तीफा दे दिया था। साल 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र चार सीटें मिली थीं जबकि 2005 में उसे नौ सीटें मिली थीं। पद से इस्तीफा देने के बावजूद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाने तक पद पर बने रहने को कहा था। इसके बाद से पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अटकलें जारी थीं। चौधरी बरबीघा से विधायक हैं। इस सीट का कभी उनके पिता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महावीर चौधरी ने प्रतिनिधित्व किया था। महावीर चौधरी नौ बार विधायक रहे थे और कांग्रेस जब राज्य में सत्ता में थी तो वह कई बार राज्य सरकार में मंत्री रहे।

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एफडीआई नीति का छठा संस्करण इस सप्ताह आएगा

नई दिल्ली। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा इस सप्ताह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति का छठा संस्करण जारी करेगा जिसमें उन बदलावों को शामिल किया जाएगा जो पिछले एक साल में विभिन्न किस्म के नियमों में किए गए हैं। डीआईपीपी की एफडीआई के मामलों से जुड़ी प्रमुख एजेंसी है। भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की प्रणाली को आसान और निवेशकों के लिए समझने योग्य बनाने के लिए विभाग ने सभी संबंधित नीतियों को एक दस्तावेज का स्वरूप दे दिया है। एफडीआई को देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वूपर्ण माना जाता है और भारत ने ऐसे निवेश को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने बहु-ब्रांड खुदरा कारोबार तथा बिजली एक्सचेंज में एफडीआई की मंजूरी दी है। एकल ब्रांड खुदरा कारोबार और प्रसारण में एफडीआई की सीमा बढाई गई है।

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केंद्र को तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव का सम्मान करना चाहिए : भाकपा

तंजौर (तमिलनाडु) । भाकपा ने केंद्र से श्रीलंका के साथ मित्र राष्ट्र का व्यवहार बंद करने की अपील करते हुए आज कहा कि सरकार को तमिलनाडु विधासभा में पारित किए गए प्रस्ताव का सम्मान करना चाहिए। भाकपा ने एक अलग ‘तमिल ईलम’ के लिए जनमत संग्रह कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र को श्रीलंका पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। भाकपा नेता डी पांडियन ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘केंद्र का यह विचार कि उसे प्रस्ताव का सम्मान करने की जरूरत नहीं है, गलत है।’ उन्होंने कहा, यदि उसे (केंद्र को) लगता है कि तमिल मुद्दा श्रीलंका का अंदरूनी विषय है तो उसने इस पड़ोसी देश में विस्थापित तमिलों के पुनर्वास के लिए 2,000 करोड़ रूपये क्यों दिए। पांडियन ने वस्तुत: विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा राज्य सरकार के प्रस्ताव को खारिज किये का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र को तमिलनाडु सरकार का सम्मान करना चाहिए। गौरतलब है कि तमिलनाडु विधानसभा ने आमराय से एक प्रस्ताव स्वीकार कर केंद्र से श्रीलंका के खिलाफ तब तक के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाए रखने को कहा था जब तक कि तमिलों का दमन नहीं रूक जाता और नरसंहार एवं युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार लोग अंतरराष्ट्रीय जांच का सामना नहीं करते।

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सपा ने बेनी पर किया निजी हमला

वाराणसी। समाजवादी पार्टी (सपा) और बेनी प्रसाद वर्मा के बीच वाकयुद्ध तब और बढ गया जब सपा नेता शिवपाल यादव ने केंद्रीय मंत्री पर ‘अफीम की तस्करी करने’ और चरस इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। शिवपाल ने यहां सर्किट हाउस में संवाददाताओं से कहा, ‘आप सभी को पता होगा और आपने पढा भी होगा कि बेनी प्रसाद अत्यधिक धूम्रपान करते हैं। इन दिनों वह बहुत धूम्रपान कर रहे हैं ... वह तंबाकू में कुछ मिलाते हैं। उन्हे इसका इलाज कराना चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘आपने यह भी पढा होगा कि वह अफीम की तस्करी में शामिल हैं। वह सिगरेट में चरस मिलाते हैं। वह यह इन दिनों दोनों चीजें कर रहे हैं। इसलिए उनका दिमाग प्रभावित होगा।’ सपा ने यह ताजा हमला केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद किया है कि अगले लोकसभा चुनाव के बाद सपा की ‘शवयात्रा’ निकलेगी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अगले लोकसभा चुनाव में सपा को मात्र चार सीटें ही मिलेंगी। बेनी ने इसके साथ ही सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव पर बाबरी मस्जिद मुद्दे पर मुस्लिमों से धोखा करने का आरोप लगाया था। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘मुलायम ने मुस्लिमों को धोखा दिया ... उन्होंने बाबरी मस्जिद बचाने के लिए कुछ नहीं किया।’ सपा ने बेनी की ‘जनाजा’ वाली टिप्पणी के लिए उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस्पात मंत्री पद से हटाने की मांग करते हुए कहा कि वह अपना ‘मानसिक संतुलन’ खो बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बेनी पर जवाबी हमला करते हुए ऐसा संकेत देते प्रतीत हुए कि वह कांग्रेस होगी जिसे चार से पांच सीटों से अधिक नहीं मिलेंगी। अखिलेश ने इलाहाबाद में संवाददाताओं से कहा था, ‘विधानसभा चुनाव में अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में पांच से 10 हजार वोट प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने वाली पार्टियां लोकसभा चुनाव में 80 सीटों में से चार से पांच सीटें नहीं जीत पाएंगी।’ सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा था कि बेनी अपने पुत्र राकेश की विधानसभा चुनाव में दो लगातार पराजयों को लेकर पार्टी से द्वेष रखते हैं। सपा के एक अन्य महासचिव राम आसरे कुशवाहा ने टिप्पणी को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताते हुए उन्हें सरकार से ‘तत्काल हटाने’ की मांग की। बेनी ने हाल में यह कहकर हंगामा खड़ा कर दिया था कि मुलायम का ‘आतंकवादियों से संबंध’ हैं। इसके बाद से उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग उठने लगी। कांग्रेस नेतृत्व की ओर से दबाव के बाद उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए खेद जताया था।

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समुद्री केबल कटने से बीएसएनएल की इंटरनेट क्षमता 21 फीसद घटी

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल की तीन समुद्र के भीतर की मल्टी फाइबर केबल में कट की वजह से इंटरनेट क्षमता में 21 फीसद की कमी आई है। यह केबल प्रणाली देश को दुनिया के कई हिस्सों से जोड़ती है। बीएसएनएल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि तीन प्रमुख केबल के कई जगह से कटने की वजह से अंतरराष्ट्रीय गेटवे संपर्क पर असर पड़ा है। कंपनी ने कहा कि सी-मी-वी-4, आईएमईडब्ल्यूई तथा ईआईजी केबल प्रणाली इससे प्रभावित हुई है। इस बाधा की वजह से बीएसएनएल की कुल अंतरराष्ट्रीय बैंडविद्थ में 21 प्रतिशत की कमी आई है। समुद्र के अंदर लगे इन केबल से इंटरनेट और अन्य दूरसंचार सेवाओं का संचालन होता है। इसमें किसी तरह की बाधा आने पर इंटरनेट की गति के अलावा दूरसंचार सेवाओं की आवाज की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

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मरीन मुद्दे पर इस्तीफा देना ‘बलि का बकरा’ बनने जाने जैसा नहीं : टेरेजी

रोम। इटली के दो मरीनों को भारत भेजे जाने के रोम के फैसले पर इतालवी विदेश मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके जूलियो टेरेजी ने कहा है कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वह ‘बलि का बकरा’ बन गए। मरीनों को वापस भारत भेजे जाने के विषय पर अपने सरकार के रूख बदल लेने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इन दोनों मरीन को मतदान करने के लिए इटली जाने की इजाजत दी गई थी। उनके इस्तीफे ने प्रधानमंत्री मारियो मोंटी और राष्ट्रपति जियोर्जियो नापोलीतानो हैरान हो गए थे। एएनएसए समाचार एजेंसी की खबर के मुताबिक टेरेजी ने अपने इस्तीफे का जिक्र करते हुए अपने इस कदम पर बलि का बकरा बनने जैसा महसूस करने की बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘इस्तीफा देकर मैं विदेश मंत्रालय में अपने सहकर्मियों को विश्वास, प्रेरणा, मजबूती और गौरव का संकेत देना चाहता था।’’ टेरेजी ने कहा, ‘‘मैंने अपने कार्यों को हमेशा ही जिम्मेदारी के साथ निभाया।’’ टेरेजी ने संसद में अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा था, ‘‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि 40 साल से मैंने देश, सशस्त्र बल और इतलावी कूटनीति की प्रतिष्ठा को कायम रखा है।’’ केरल तट के पास भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे दो इतालवी मरीन...मासीमिलानो लातोर और सालवातोर गिरोन को भारत भेजे के बाद टेरेजी ने 26 मार्च को इस्तीफा दे दिया था। मरीनों को वापस भेजे जाने से पहले इटली ने कहा था कि ये मरीन भारत नहीं लौटेंगे। दरअसल, भारत ने इटली को भरोसा दिलाया था कि इतालवी मरीन दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना नहीं करेंगे जिसके बाद रोम ने दोनों मरीनों को वापस भारत भेज दिया।

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पाक ने चमेल सिंह संबंधी खबरों को ‘द्वेषपूर्ण भारतीय दुष्प्रचार’ करार दिया

लाहौर। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन खबरों को ‘द्वेषपूर्ण भारतीय दुष्प्रचार’ करार दिया कि भारतीय कैदी चमेल सिंह की यहां जेल के कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से प्रताड़ित किये जाने के बाद मौत हुई। अधिकारियों ने कहा कि सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। लाहौर की कोट लखपत जेल के वरिष्ठ अधीक्षक मोहसिन रफीक चौधरी ने दावा किया कि कुछ भारतीय अखबारों ने सिंह की मौत यातनाएं देने से होने को लेकर गलत मंशा से खबरें प्रकाशित की हैं। उन्होंने कथित रूप से प्रताड़ित किये जाने से सिंह की मौत होने की खबरों को ‘द्वेषपूर्ण भारतीय दुष्प्रचार’ करार दिया। करीब साठ वर्ष की आयु वाले सिंह को 15 जनवरी को सरकारी जिन्ना अस्पताल में डाक्टरों द्वारा मृत घोषित किया गया था। वह जासूसी के एक मामले में पांच साल की जेल की सजा काट रहे थे। चौधरी के दावे के बावजूद ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ जैसे पाकिस्तानी अखबारों ने भी खबर दी थी कि 13 मार्च को पोस्टमार्टम के दौरान सिंह के शव पर चोटों के निशान पाये गये थे। सिंह की मौत के करीब दो महीने बाद पोस्टमार्टम किया गया और पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। चौधरी ने दावा किया कि सिंह की मौत से पहले उन्हें प्रताड़ित करने की खबरें पूरी तरह से गुमराह करने वाली हैं और इसमें कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंह को कोट लखपत जेल के बैरक नंबर चार के परिसर में अन्य भारतीय कैदियों की उपस्थिति में दिल का दौरा पड़ा। सिंह को तुंरत पास के जिन्ना अस्पताल में ले जाया गया लेकिन अस्पताल जाते वक्त रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। चौधरी ने कहा कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद अफजल बट ने जांच पड़ताल की और जिन्ना अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को शव सौंपा। उन्होंने दावा किया कि विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सिंह की मौत स्वाभाविक थी और उनके शरीर पर हिंसा के कोई निशान नहीं पाये गये थे। उन्होंने दावा किया कि सभी अन्य भारतीय कैदियों ने बयान दिया कि सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। चौधरी ने कहा कि कोट लखपत में सभी कैदियों को हर दिन तीन हजार कैलोरी वाला भोजन दिया जाता था और दावा किया कि यह सभी भारतीय जेलों से काफी बेहतर है। भ्रष्टाचार के मामले में जेल में 42 महीने की सजा पूरी करने वाले ईसाई वकील तहसीन खान ने दावा किया था कि सिंह की जेल कर्मचारियों द्वारा पिटाई किये जाने के बाद मौत हो गई।

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विश्व के अरबपतियों में सबसे महंगा घर मुकेश अंबानी का :फोर्ब्स

नई दिल्ली। अमेरिका की प्रतिष्ठित बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने भारतीय पेट्रो रसायन उद्योग के बेताज बादशाह और दुनिया की शीर्ष कंपनियों में शामिल रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के बहुचर्चित घर ‘एंटिलिया’ को ‘विश्वभर के अरबपतियों के सबसे महंगे घरों’ की सूची में पहले पायदान पर रखा है । फोर्ब्स ने अपनी वेबसाइट पर जारी ताजा सूची में शीर्ष अरबपतियों के 20 घरों को स्थान दिया है । फोर्ब्स ने करीब 21.5 अरब डालर की संपत्ति के मालिक मुकेश अंबानी के घर ‘एंटिलिया’ के बारे में लिखा, ‘पेट्रो रसायन व्यवसायी मुकेश अंबानी का मुंबई स्थित 27 मंजिला घर ‘एंटिलिया’ धरती पर सबसे महंगा घर है । इसके निर्माण पर करीब एक से दो अरब डालर का खर्च आया है।’ पत्रिका ने कहा, ‘इस विशालकाय घर के छह मंजिलों पर केवल पार्किंग और गैरेज है तथा रहने के लिये चार लाख वर्ग फुट जगह है जिसमें एक बालरूम है जिसकी छत क्रिस्टल से सजाई गई है । इस घर में एक सिनेमा थियेटर, बार, तीन हेलीपैड के अलावा सभी अत्याधुनिक सुख सुविधायें मौजूद हैं । एंटिलिया में काम करने के लिये 600 कर्मचारियों की जरूरत होती है ।’ सबसे महंगे 20 घरों की इस सूची में दूसरे नंबर पर ब्राजील की अरबपति लिलि साफ्रा का फ्रांस स्थित ‘विला लिओपोल्डा’ है जिसकी कीमत वर्ष 2008 में करीब 75 करोड़ डालर थी । 20 एकड़ में फैले इस घर का निर्माण राजा लिओपोल्ड द्वितीय ने कराया था । फोर्ब्स ने न्यूयार्क स्थित ‘फेअर फिल्ड’ को तीसरा सबसे मंहगा घर करार दिया है जिसके मालिक अमेरिकी व्यवसायी इरा रेन्नर्ट हैं । इस घर की कीमत करीब 24 करोड़ 80 लाख डालर है । इस घर में 29 बेडरूम हैं और तीन स्वीमिंग पूल तथा इसके परिसर में अपना बिजली संयंत्र है । दुनिया के सबसे महंगे घरों की इस सूची में एक अन्य भारतीय मूल के व्यवसायी और ‘स्टील किंग’ के नाम से मशहूर लक्ष्मी निवास मित्तल का घर ‘केंसिंगटन पैलेस’ को चौथे स्थान पर रखा है । लंदन के ‘बिलियनायर रो’ स्थित इस घर को वर्ष 2008 में 22.20 करोड़ डालर में खरीदा गया था । ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी निवास मित्तल ने यह घर अपने बेटे के लिये खरीदा था । इस सूची में पांचवे नंबर पर अरबपति रिनट अखमेतोव का घर ‘वन हाइड पार्क’ (वर्ष 2011 में मूल्य 22 करोड 10 लाख डालर), छठवें स्थान पर ओरेकल कंपनी के संस्थापक लैरी एलिसन का अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित ‘एलिसन एस्टेट’ (निर्माण पर 20 करोड़ डालर खर्च), सातवें स्थान पर रूसी व्यवसायी रोमन अब्रामोविच का लंदन स्थित ‘केसिंग्टन पैलेस गार्डेन’, आठवें स्थान पर केन ग्रिफिन का फ्लोरिडा स्थित ब्लासम इस्टेट, नौवें स्थान पर बिल गेट्स का वाशिंगटन स्थित मकान ‘शनाडू 2.0’ और 10वें स्थान पर मसायोशी सोन का घर ‘माउंटेन होम रोड’ है । फोर्ब्स ने सूची में मित्तल के एक और घर ‘ताज मित्तल’ को 16वें नंबर पर रखा है जो लंदन के ‘बिलियनायर रो’ में स्थित है । इस घर में वही संगमरमर लगा है जो ताज महल में लगाया गया था ।

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केरल में मनाया गया ईस्टर

तिरूवनंतपुरम। प्रभु यीशु को गुड फ्राइडे के दिन सलीब पर चढाए जाने के बाद उनके पुनरूत्थान की याद में केरल में ईसाइयों ने कल पारंपरिक श्रद्धा एवं उल्लास के साथ ईस्टर मनाया। बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग समूचे राज्य में मध्य रात्रि की प्रार्थना सभा के लिए एकत्र हुए, जहां वरिष्ठ पादरियों ने नयी आशा का संदेश दिया। राज्य के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने इस मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी।

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भारत का दौरा करेंगे मालदीव के रक्षामंत्री, सैन्य संबंधों पर होगी चर्चा

नई दिल्ली। भारत के साथ सैन्य रिश्ते मजबूत करने के प्रयास में मालदीव के रक्षा मंत्री कर्नल मोहम्मद नाजिम अप्रैल के दूसरे सप्ताह में भारत का दौरा करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और वहीद सरकार के बीच तकरार के कारण हालिया राजनीतिक गतिरोध के बाद मालदीव के किसी वरिष्ठ मंत्री का यह पहला भारतीय दौरा होगा। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने यहां कहा कि इस दौरे पर नाजिम रक्षामंत्री एके एंटनी से बातचीत करेंगे और उनके तीनों सेनाओं के प्रमुखों सहित कई अन्य शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करने की संभावना है। एंटनी ने नाजिम को पिछले साल सिंतबर में माले के तीन दिवसीय दौरे के दौरान आमंत्रित किया था। एंटनी के दौरे के बाद नाजिम ने बीजिंग का दौरा किया था जहां दोनों देशों ने सैन्य सहयोग बढाने का फैसला किया था। एंटनी के दौरे पर भारत और मालदीव रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढाने पर सहमत हुए थे। इस दौरे के बाद भारतीय थलसेना और मालदीवीय बलों ने भारत में संयुक्त युद्धाभ्यास किया था।

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विजेंद्र ने कथित ड्रग डीलर अनूप सिंह कहलों से ‘80 बार’ की थी बात

चंडीगढ। पंजाब पुलिस की ओर से हासिल किए गए कॉल रिकॉर्ड के अनुसार ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह ने मादक पदार्थों के कथित कारोबारी अनूप सिंह कहलों से फोन पर 80 बार बात की थी और दोनों एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे । पुलिस के इस खुलासे से ऐसा लगता है कि उसने विजेंद्र पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है । लुधियाना रेंज के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) एम एफ फारूकी ने कहा कि पुलिस ने अदालत में एक अर्जी दायर करने का फैसला किया है जिसमें विजेंद्र को यह निर्देश देने की मांग की जाएगी कि वह अपने बाल और खून के नमूने दें ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि पूछताछ के दौरान राम सिंह की ओर से किए गए दावे के मुताबिक वह मादक पदार्थों का सेवन करता था कि नहीं । हरियाणा के पंचकुला में जब पिछले दिनों विजेंद्र से पंजाब पुलिस ने पूछताछ की थी तो उन्होंने अपने बाल और खून के नमूने देने से इंकार कर दिया था । उन्होंने मादक पदार्थों का कारोबार करने वाले गिरोह में खुद के शामिल होने से भी साफ इंकार किया था । बहरहाल, डीआईजी ने कहा कि पुलिस को ‘‘विजेंद्र के पास से कुछ भी नहीं मिला’’ है और इस मामले की जांच जारी है । पुलिस सूत्रों ने कहा कि हाल के महीनों में विजेंद्र और कनाडा के अनिवासी भारतीय कारोबारी कहलों उर्फ रूबी के बीच ‘करीब 80 दफा’ फोन पर बातचीत हुई । कहलों को तीन मार्च को 26 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था । उसके पास से जब्त 26 किलो हेरोइन का बाजार मूल्य 130 करोड़ रुपए बताया गया था । सूत्रों ने कहा कि विजेंद्र और कहलों के बीच उनके मोबाइल फोन पर करीब 10 एसएमएस का भी आदान-प्रदान हुआ था । हर एक कॉल के बीच की अवधि दो से तीन मिनट थी । उन्होंने कहा कि कहलों विजेंद्र और राम सिंह को बहुत अच्छी तरह जानता था । हरियाणा पुलिस में उपाधीक्षक (डीएसपी) विजेंद्र पिछले साल अगस्त से कहलों के संपर्क में था । सूत्रों ने कहा कि पूछताछ के दौरान राम सिंह ने दावा किया था कि वह विजेंद्र के फोन पर कहलों से अक्सर बातें करता था ।

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धर्मनिरपेक्ष छवि के व्यक्ति को प्रधानमंत्री होना चाहिए : जदयू

पटना/नई दिल्ली। भाजपा का एक धड़ा जहां नरेन्द्र मोदी को संसदीय दल में शामिल करने को उनके प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के रूप में देख रहा है वहीं राजग के मुख्य सहयोगी जदयू ने कहा कि केवल धर्मनिरपेक्ष छवि के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। यह पूछने पर कि क्या मोदी को संसदीय बोर्ड में शामिल करना उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में पेश किए जाने का संकेत है तो जदयू बिहार इकाई के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, ‘इस बारे में जदयू नेतृत्व के रूख से हर कोई परिचित है । हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की छवि धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, ताकि देश के विभिन्न समुदाय के लोगों को वह साथ लेकर चल सके।’ बहरहाल कुमार ने कहा कि मोदी को बोर्ड में शामिल करना भाजपा का ‘अंदरूनी मामला’ है। पटना में उन्होंने कहा, ‘यह राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का अंदरूनी मामला है ।’ दिल्ली में जदयू के प्रमुख शरद यादव ने कहा कि नई टीम के साथ उन्हें कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा, ‘इसके साथ मुझे कोई समस्या नहीं है।’ भविष्य के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, ‘कौन जानता है कि कल क्या होगा।’ कुमार ने कहा कि विकास का ‘बिहार मॉडल’ देश के विकास के लिए एकमात्र मार्गदर्शक मंत्र है।

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चौथे दिन भी अस्पताल में हैं मंडेला

जोहासिनसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ईस्टर के दिन भी अस्पताल में ही रहे। निमोनिया के चलते चार दिन पहले वह अस्पताल में भर्ती हुए थे। चिकित्सकों ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति के स्वास्थ्य में धीमी गति से सुधार हो रहा है। एक आधिकारिक बयान में कल बताया गया कि राष्ट्रपति जैकब जुमा के कार्यालय ने 94 वर्षीय मंडेला के स्वास्थ्य के बारे में अभी ताजा जानकारी नहीं दी है। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता मैक महाराज ने कल एक बयान में कहा था कि चिकित्सकों के मुताबिक फेफड़े में संक्रमण के चलते उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मंडेला को प्रिटोरिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गौरतलब है कि पिछले चार महीने में उन्हें तीसरी बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है।

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‘दूसरे स्वाधीनता संघर्ष’ पर निकले हजारे

राया (अमृतसर) । पंजाब से अपनी ‘जनतंत्र यात्रा’ की शुरुआत करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने इसे दूसरे स्वाधीनता संघर्ष की शुरुआत बताया ताकि देश को भ्रष्ट नेताओं से बचाया जा सके। उन्होंने कहा, ‘मेरे लिए अब ‘जनतंत्र यात्रा’ देश को भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट नेताओं से बचाने के लिए दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन है ।’ नेताओं पर बरसते हुए उन्होंने आरोप लगाए कि अधिकतर नेता ‘गुंडा’ हैं जो आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं । सामाजिक कार्यकर्ता ने स्पष्ट कर दिया कि उनका या उनके कार्यकर्ताओं का लोकसभा चुनाव लड़ने या धन इकट्ठा करने का कोई इरादा नहीं है। हजारे ने अमृतसर से 40 किलोमीटर दूर राया शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ‘जनतंत्र यात्रा’ का एकमात्र उद्देश्य आगामी चुनावों के लिए ईमानदार उम्मीदवार लाना है ताकि आपराधिक एवं भ्रष्ट पृष्ठभूमि वाले अपराधियों को चुनाव से दूर रखा जा सके । इससे पहले समर्थकों के छोटे समूह के साथ 75 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता ने यात्रा शुरू करने से पहले दुर्गयाना मंदिर एवं स्वर्ण मंदिर में पूजा0अर्चना की और जालियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए । जलियांवाला बाग के बाहर लोगों के समूह को संबोधित करते हुए हजारे ने कहा कि जन आंदोलन के माध्यम से ही देश में बदलाव लाया जा सकता है । उनके साथ पूर्व सेना प्रमुख वी. के. सिंह भी थे । हजारे ने कहा कि पांच महीने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसंसद आयोजित की जाएगी जो ‘इस भ्रष्ट सरकार के भाग्य का फैसला करेगी ।’ उन्होंने कहा कि ‘जनतंत्र यात्रा’ के बैनर तले 25 सूत्री एजेंडा की मांग के लिए जन रैली का आयोजन किया जा रहा है ताकि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के खिलाफ लोगों का समर्थन हासिल किया जा सके और जन लोकपाल बिल पर हुए धोखे से लोगों को अवगत कराया जा सके । लोकपाल बिल पर प्रदर्शन विफल रहने और टीम अन्ना में बिखराव के बाद हजारे ने ‘जनतंत्र मोर्चा’ की शुरुआत की थी । हजारे इसके बाद छह वाहनों के काफिले के साथ निकल पड़े और राया एवं ब्यास शहरों से होते हुए कपूरथला एवं जालंधर पहुंचेंगे । ‘जनतंत्र यात्रा’ के पहले चरण के दौरान पंजाब में वह आठ सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे । हजारे ने अपनी बीती जिंदगी के बारे में बताया और कहा कि पंजाब हमेशा उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा । उन्होंने कहा कि 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पंजाब में उन्हें ‘दूसरी जिंदगी’ मिली क्योंकि युद्ध के दौरान वह बाल...बाल बचे थे । उन्होंने कहा कि युद्ध के समय वह खेमकरण सेक्टर में थे जहां भारतीय सेना को जीत मिली । हजारे ने कहा कि युद्ध के समय उनके साथी मारे गए और हवाई हमले में वह ‘गंभीर’ रूप से जख्मी हो गए थे । रैली को संबोधित करते हुए हजारे ने कहा, ‘बच जाने के बाद मैंने निर्णय किया कि बाकी जिंदगी देश की सेवा करूंगा और शादी नहीं करूंगा।’ बहरहाल पूर्व सेना प्रमुख वी. के. सिंह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना में अपने कार्यकाल के दौरान पंजाब के लोगों को देखा कि उनमें काफी उर्जा है और कठिन परिस्थितियों में सबसे कठिन कार्य कर सकते हैं। सिंह ने पूर्व सैनिकों और समाज के हर तबके के लोगों से सहयोग मांगा ताकि देश की भलाई के लिए बदलाव लाया जा सके । इसके बाद हजारे और सिंह ने अमृतसर से 45 किलोमीटर दूर ब्यास में डेरा बाबा जैमल सिंह का दौरा कर राधा स्वामी संप्रदाय के प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने संप्रदाय के प्रमुख के साथ करीब एक घंटा बिताया। हजारे ने संप्रदाय के प्रमुख को अपनी ‘जनतंत्र यात्रा’ के बारे में बताया ।

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अपनी पार्टी के लिए चुनौती खड़ी करेंगे मोदी : सिब्बल

नई दिल्ली। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि पार्टी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव के आगे झुकते हुए उन्हें निर्णय करने वाली अपनी शीर्ष निकाय संसदीय बोर्ड में शामिल किया है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी अपनी ही पार्टी के लिए चुनौती खड़ी करेंगे। सिब्बल ने कहा, ‘भाजपा की वास्तविक चुनौती मोदी की चुनौती है। वह मोदी हैं जो पार्टी की बागडोर संभालना चाहते हैं और मोदी के एक बार पार्टी की कमान संभालने पर कोई भाजपा नहीं होगी क्योंकि मोदी ब्रांड की राजनीति का विचारधारा से कोई लेनादेना नहीं है।’ उन्होंने कहा, ‘यह किसी अन्य के लिए नहीं भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। लड़ाई भाजपा और मोदी के बीच है। उन्होंने दबाव में उन्हें शामिल कर लिया है। आने वाला समय बताएगा कि भाजपा की चलेगी या मोदी की।’ कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, ‘नयी टीम की पहली परीक्षा आगामी कर्नाटक चुनाव होगा।’

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यशवंत और जसवंत को भाजपा की नई टीम में नहीं मिली जगह

नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा उन जाने-माने नेताओं में शामिल हैं जो पार्टी के नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह की कोर टीम में स्थान पाने में विफल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार में जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। इन दोनों नेताओं का नाम भाजपा संसदीय बोर्ड, केंद्रीय निर्वाचन समिति या केंद्रीय अनुशासनात्मक समिति में नहीं है। लेकिन 80 सदस्यीय भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनका नाम शामिल किया गया है। 123 स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं। नयी भाजपा टीम में जिन अन्य जाने-माने नेताओं को जगह नहीं दी गई है उनमें नजमा हेपतुल्ला, हेमा मालिनी और शांता कुमार शामिल हैं। पिछली टीम में ये लोग उपाध्यक्ष थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र और विनय कटियार भी अब उपाध्यक्ष नहीं रहे। रविशंकर प्रसाद अब पार्टी महासचिव और मुख्य प्रवक्ता नहीं हैं लेकिन राज्यसभा में भाजपा के उपनेता बने रहेंगे। उत्तराखंड के पार्टी नेताओं भगत सिंह कोशियारी और रमेश पोखरियाल निशंक भी अब उपाध्यक्ष नहीं रहे। इसी तरह गुजरात से सांसद और मोदी के विश्वासपात्र पुरुषोत्तम रूपाला भी अब उपाध्यक्ष नहीं रहे। हालांकि उनका नाम वृहत राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में शामिल है। क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को सचिव पद से हटा दिया गया है लेकिन उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। इसी तरह अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना को भी सचिव पद से हटा दिया गया है लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है।

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बांग्लादेशी हिन्दूओं ने मांगी और सुरक्षा

ढाका। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम (वर्ष 1971) के दौरान युद्ध अपराधों में शामिल कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी के नेताओं के खिलाफ हो रही सुनवायी के विरोध में पूरे देश में भड़की हिंसा के बीच मानवाधिकार आयोग ने हाल में हुए हमलों से हिन्दुओं की रक्षा करने के लिए अपर्याप्त कदम उठाने पर सरकार की आलोचना की है । दूसरी ओर देश के अल्पसंख्यक समुदाय (हिन्दूओं) ने अपनी सुरक्षा की मांग की है । बांग्लादेश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मिजानुर रहमान ने कल एक गोष्ठी में कहा, ‘सरकार जवाब दे कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग असुरक्षा की भावना के साथ क्यों जी रहे हैं ।’ वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान ‘मानवता के विरूद्ध अपराध’ के मामले में इस्लामी नेताओं को सजा सुनाए जाने के बाद पूरे देश में भड़की हिंसा के बीच रहमान ने यह बात कही है । हिंसक घटनाओं के दौरान जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने कई हिन्दू मंदिरों और सैड़कों घरों में लूटपाट की और उन्हें आग लगा दिया । रहमान ने कहा कि लोगों का एक समूह जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए धर्म का नकारात्मक उपयोग कर रहा है लेकिन ‘सरकार और राज्य को सभी धर्म के लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेनी होगी ।’ हिन्दू समुदाय के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक प्रतिरोध को तेज कर दिया है क्योंकि उन्हें डर है कि आगामी महीनों में समुदाय के लोगों पर और हमले होंगे ।

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संजय दत्त को माफी की मांग वाला पत्र महाराष्ट्र गृह विभाग भेजा गया

मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकरनारायणन ने बालीवुड अभिनेता संजय दत्त को माफी देने की मांग करने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह के पत्र को 28 मार्च को राज्य के गृह विभाग के पास भेजा है। राजभवन के एक प्रवक्ता ने कल यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1993 मुंबई विस्फोट मामले में पांच साल की सजा पाने वाले दत्त के लिए माफी की मांग को लेकर सिंह और जयाप्रदा ने 26 मार्च को राज्यपाल से मुलाकात की थी। दत्त 18 महीने की जेल की सजा पहले ही काट चुके हैं। अभिनेत्री से नेता बनीं जयाप्रदा ने कहा था कि वह (दत्त) निर्दोष व्यक्ति है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी किस्मत में यह लिखा था कि उसे इस तरह से संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप उसके परिवार की पृष्ठभूमि देखिए, उनके पिता सुनील दत्त राजनीति में थे और उनका बहुत अच्छा नाम था। शायद उसने मासूमी में कुछ किया हो। सिंह और जयाप्रदा ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात से पहले दत्त से उनके बांद्रा स्थित आवास पर मुलाकात की थी।

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पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र सच्चर ने की मुख्यमंत्री अखिलेश से मुलाकात

लखनऊ। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सच्चर कमेटी के अध्यक्ष रहे न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) राजेन्द्र सच्चर ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं कारागार मंत्री राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश से मुलाकात के दौरान सच्चर ने भरोसा जताया कि समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में मुसलमानों के हित सुरक्षित रहेंगे और मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के झूठे आरोपों में फंसाया नहीं जायेगा। चौधरी ने बताया कि मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश ने सच्चर को बताया कि उनकी सरकार मुसलमानों की दशा सुधारने के लिए सच्चर कमेटी तथा रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में प्रत्यनशील है। सपा प्रवक्ता ने यहां जारी विज्ञप्ति में पूर्व न्यायाधीश सच्चर के हवाले से बताया है कि गुजरात में उत्तर प्रदेश के मुसलमान, नौजवान आज भी बडी संख्या में बंद हैं। चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री से भेंट करने पहुंचे न्यायमूर्ति सच्चर के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री भाई वैद्य, श्रमिक नेता गिरीश पान्डेय, राष्ट्रीय सेवा दल के पन्नालाल सुराणा तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता मोहम्मद असद हयात भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने आरोप लगाया है कि पिछले दिनों मथुरा के कोसीकला के अलावा फैजाबाद, रूदौली तथा डासना में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली घटनाओं के पीछे भाजपा और बसपा तथा विहिप नेताओं की मिली भगत थी। चौधरी ने बताया कि मानवाधिकार कार्यकर्ता असद हयाद ने पिछले वर्ष कोसीकलां में हुई घटना के बारे में मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा और उसके पीछे सुनियोजित षडयंत्र होने का आरोप लगाते हुए दोषियों के विरूद्व कार्रवाई की मांग की।

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प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूछा : मांगी गई सूचना आपके लिए कैसे उपयोगी है ?

नई दिल्ली। सूचना के अधिकार कानून के स्पष्ट उल्लंघन का एक मामला तब सामने आया जब प्रधानमंत्री कार्यालय में जन सम्पर्क अधिकारी ने आवेदक को मांगी गई सूचना प्रदान करने से मना करते हुए कहा कि वह यह बताने में विफल रहे हैं कि मांगी गई जानकारी किस प्रकार से उनके लिए निजी, सामाजिक या राष्ट्रीय रूप में उपयोगी है। केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता कोमोडोर (सेवानिवृत) लोकेश बत्रा को यह जवाब तब दिया गया जबकि उनके वरिष्ठ अधिकारी प्रथम अपीलीय प्राधिकार ने मांगी गई सूचना देने के स्पष्ट निर्देश दिये थे। बत्रा ने प्रधानमंत्री कार्यालय से जो सूचनाएं मांगी थी उनमें सूचना के अधिकार कानून की धारा 4 (1) के तहत जिन फाइलों एवं रिकार्डो को डिजिटल एवं कम्प्यूटरीकृत रूप में तैयार गया, उसका ब्यौरा शामिल है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की बजाए सीपीआईओ एस ई रिजवी ने सूचना देने से इंकार करते हुए कहा कि मांगी गई सूचना उस श्रेणी में आती है जहां याचिकाकर्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जानकारी उसके लिए निजी, सामाजिक या राष्ट्रीय रूप में किस तरह से उपयोगी है। सूचना के अधिकार कानून के तहत, आरटीआई आवेदकों को सूचना मांगने के लिए कोई कारण देने की जरूरत नहीं होती है । कानून के मुताबिक, सूचना देने से तभी मना किया जा सकता है जब यह पारदर्शिता कानून के छूट के उपबंध के तहत आता हो। सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) की धारा 4 -1 (ए) में कहा गया है कि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकार को सभी रिकार्डो को सूचीबद्ध करके ऐसे रखना चाहिए कि जो आरटीआई कानून के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में मदद करे। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी रिकार्ड कम्प्यूटरीकृत हो और देश में विभिन्न प्रणालियों से एक नेटवर्क के जरिये जुड़ा हुआ हो ताकि रिकार्ड आसानी से मिल सके। पूर्व मुख्य सूूचना आयुक्त ए एन तिवारी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सीपीआईओ यह नहीं पूछ सकते कि आरटीआई आवेदकों के लिए सूचना किस प्रकार से उपयोगी है। धारा 4 -1 (ए) सार्वजनिक प्राधिकार को आरटीआई कानून लागू होने के 120 दिन के भीतर उसके तहत आने वाले सभी दस्तावेजों की श्रेणी का उल्लेख करने वाला बयान सार्वजनिक करने का उल्लेख करता है। रिजवी की ओर से पहले जवाब में सूचना देने से इंकार करने के बाद बत्रा ने प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक कृष्ण कुमार से प्रथम अपील के तहत सम्पर्क किया। रिजवी ने सूचना देने इंकार करते हुए कहा कि इससे कार्यालय के संसाधन दूसरे जगह लग जायेंगे। अपनी अपील में बत्रा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण का हवाला दिया जिसमें सिंह ने कहा था, ‘उन्हें (सार्वजनिक प्राधिकारों) स्वेच्छा से सूचनाएं सार्वजनिक करनी चाहिए और सूचना मांगने वालों के आवेदनों का इंतजार नहीं करना चाहिए । आरटीआई कानून में इस तरह से खुलासा करना और रिकार्ड के प्रबंधन की बात कही गई है।’ बत्रा की अपील पर विचार करने के बाद कुमार ने सीपीआईओ को दरकिरान करते हुए उन्हें पीएमओ की ओर से कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण से जुड़ी धारा 4 -1 (ए) के अनुपालन की दिशा में उठाए गए कदम को सुनिश्चित करने और 15 दिनों के भीतर बत्रा को इसके बारे में सूचित करने का निर्देश दिया था। बत्रा द्वारा मांगी गई सूचना के बारे में इस तरह के स्पष्ट निर्देश के बावजूद रिजवी ने एक बार फिर सूचना देने से इंकार किया और इस बारे में सीआईसी के आदेश का हवाला दिया जो प्रासंगिक नहीं था।

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भारद्वाज के दो संदिग्ध हत्यारे गिरफ्तार

नई दिल्ली। स्थानीय बसपा नेता दीपक भारद्वाज के दो संदिग्ध हत्यारों को आज नाटकीय घटनाक्रम के बीच गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों संदिग्ध हमलावर आत्मसमर्पण करने आए थे लेकिन इनमें से एक आरोपी पुरुषोत्तम राणा को पुलिस ने अदालत में जाने से पहले ही पकड़ लिया। उसे सुबह पटियाला हाउस परिसर के बाहर गिरफ्तार किया गया। हालांकि दूसरा संदिग्ध हमलावर सुनील उसका इंतजार कर रही पुलिस से बचकर अदालत कक्ष में प्रवेश करने में सफल हो गया लेकिन न्यायाधीश ने उसके मामले को सुनने से इनकार कर दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय बसपा नेता दीपक भारद्वाज की 26 मार्च को दक्षिण दिल्ली के रजोकरी में उनके ही फार्महाउस में कथित रूप से राणा समेत तीन लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारद्वाज 2009 के लोकसभा चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार थे। जांचकर्ताओं ने कल भी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था जिसके बारे में संदेह है कि हमलावरों की कार वही चला रहा था। इस कार में सवार होकर हमलावर घटनास्थल से फरार हुए थे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) रवींद्र यादव ने कहा, ‘हमने राणा को गिरफ्तार कर लिया है।’ पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्हें संदिग्ध हमलावरों के संभावित आत्मसमर्पण की सूचना पहले ही मिल गई थी लेकिन वे केवल राणा को ही पकड़ पाए। सुनील आत्मसमर्पण के लिए पटियाला हाउस अदालत परिसर में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रशांत शर्मा की अदालत में प्रवेश करने में सफल हो गया लेकिन न्यायाधीश ने मामले को सुनने से इनकार कर दिया और वहां मौजूद दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के अधिकारियों को उसे अदालत से बाहर ले जाने का निर्देश दिया। मजिस्ट्रेट ने सुनील के साथ आए लोगों के व्यवहार पर गुस्सा जाहिर किया और कहा कि वह आज मामले को नहीं सुनेंगे। मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘क्या आप इस तरह अदालत में व्यवहार करते हैं? क्या आपको नहीं पता कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का आरोप है? मैं आज इस मामले पर विचार नहीं करूंगा। आरोपी को अदालत से बाहर ले जाइए।’ सुनील को बाहर लेकर आने पर उसके साथ आए लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और पुलिस को उसे वाहन में ले जाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दो संदिग्ध हमलावरों राणा और सुनील के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। पुलिस इस मामले में पिछले कुछ दिनों से भारद्वाज की पत्नी रमेश कुमारी, उनके पुत्रों और स्टाफ से भी पूछताछ कर रही है। जांचकर्ताओं का कहना है कि हत्या का संभावित कारण संपत्ति या धन है।

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अगले लोकसभा चुनावों पर होगा मोदी का समूचा ध्यान : गुजरात भाजपा नेता

अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी को भाजपा संसदीय बोर्ड में शामिल किए जाने के साथ ही उनके करीबी माने जाने वाले राज्य भाजपा के एक नेता ने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान लोकसभा चुनावों पर होगा । राज्य भाजपा के नेता ने कहा, ‘अब, मोदी को पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किए जाने की आधिकारिक घोषणा के साथ ही उनका पूरा ध्यान अगले आम चुनावों पर होगा।’ राज्य के पार्टी नेताओं का मानना है कि गुजरात विधानसभा चुनावों में मोदी की हैट्रिक और उन्हें पार्टी की महत्वपूर्ण केंद्रीय इकाइयोें में शामिल किए जाने से अब वह खुलकर अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पर ध्यान दे सकेंगे। मोदी भाजपा द्वारा कल घोषित की गई नई टीम में स्मृति ईरानी और दो कथित फर्जी मुठभेड़ों के मामलों में आरोपी अमित शाह जैसे अपने घनिष्ठ विश्वासपात्रों को जगह दिलाने में सफल रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा, ‘पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की समूची टीम 2014 के चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर बनाई गई है।’ पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कल कहा था कि मोदी को उनकी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से भाजपा संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। जावड़ेकर ने कहा था, ‘नरेंद्र मोदी भाजपा के वरिष्ठतम मुख्यमंत्री हैं और अपने राज्य में उन्होंने काफी सफलता अर्जित की है। वह भाजपा में अत्यंत लोकप्रिय नेता हैं। वह गैर भ्रष्ट अच्छी सरकारों का प्रतीक बन चुके हैं।’

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बेहतर राष्ट्र के लिए मौजूदा व्यवस्था बदलने की जरूरत : टीम अन्ना

जालंधर। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की जरूरत पर बल देते हुए अमृतसर से जनतंत्र यात्रा शुरू करने वाले समाज सेवक अन्ना हजारे तथा उनकी टीम के सदस्यों ने कहा है कि ऐसे लोगों को शासन की बागडोर सौंपने की जरूरत है जो हम पर शासन नहीं करे बल्कि हमारी सेवा करे। यात्रा के पहले दिन कल रात जालंधर पहुंचे अन्ना हजारे और उनके साथियों ने किसी राजनीतिक दल या नेता का नाम लिये बगैर कहा, ‘राजनेता जनता के सेवक हैं, आवाम उन्हें अपने भविष्य की रूप रेखा तय करने के लिए भेजती है। वह संसद या विधानसभाओं में जाते ही ‘लुटेरों’ की भूमिका में आ जाते हैं तथा हमारी आपकी तिजोरियों को लूटना शुरू कर देते हैं।’ अन्ना ने लोगों से अपील की, ‘आगामी आम चुनाव नजदीक है। इसमें ऐसे नेता को जनता चुने जो साफ सुथरी छवि का हो। मौजूदा संसद में 163 सांसद दागी हैं। 15 मंत्री आरोपी हैं। आप स्वयं समझिए कि वह अपना दाग धोएंगे, अपने आरोप को हटाने की कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को देखेंगे।’ अन्ना ने कल रात संबोधन में कहा, ‘भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए जनलोकपाल बिल जरूरी है और यही कारण है कि दागी और भ्रष्ट नेता इसे पास नहीं होने देना चाहते हैं क्योकि इससे वे सब घबरा गए हैं। मैं आपको जगाने आया हूं । आप उठिये क्योंकि मैं यह अपने लिये नहीं बल्कि आपके लिए कर रहा हूं।’ अन्ना ने ‘संपूर्ण परिवर्तन’ का आह्वान करते हुए कहा, ‘मेरे शरीर में जबतक प्राण रहेगा, मैं जनलोकपाल के लिए लड़ता रहूंगा। जनलोकपाल आएगा तभी भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो सकेगा। हमारा लोकतंत्र जीवित रह सकेगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप उठिए। सोइए मत। आप सो गए हैं इसलिए वे लोग लूट रहे हैं।’ दूसरी ओर पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह ने कहा, ‘देश में भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि हमें किसी भी काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। हमारा मकसद भ्रष्टाचार मुक्त समाज और राष्ट्र का निर्माण है। हमें फौज में भी सिखाया जाता है कि देश सेवा सर्वोपरि है लेकिन आज के नेताओं ने देश सेवा को सबसे नीचे रख दिया है।’ सिंह ने कहा, ‘ये राजनेता ही हैं जो देश को जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र आदि के नाम पर बांटते हैं और हम ‘बेवकूफ’ हैं जो बंट भी जाते हैं। इसलिए अब जागना जरूरी है ताकि ऐसे लोगों को लाया जाए, जो हम पर शासन नहीं करें, बल्कि हमारी सेवा करें।’ इससे पहले कल रात वर्ल्ड पीस फोरम के सूफी सैयद जिलानी ने भी कहा था कि भ्रष्टमुक्त देश बनाने के लिए राजनीति में बदलाव जरूरी है।

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चाको घोटाले का पर्दाफाश करने की बजाय पर्दा डालने में लगे हैं : सिन्हा

नई दिल्ली। टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा को नहीं बुलाने के जेपीसी अध्यक्ष पी सी चाको के रूख की आलोचना करते हुए भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने आज आरोप लगाया कि इस पैनल का उपयोग मामले का पर्दाफाश करने की बजाय उस पर पर्दा डालने के लिए हो सकता है। राजा को जेपीसी की बैठक में नहीं बुलाने के चाको के फैसले को उन्होंने ‘गंभीर भूल’ बताया। जेपीसी के सदस्य सिन्हा ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को लिखेंगे कि अगर राजा को गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया तो जेपीसी का जिस उद्देश्य के लिए गठन किया गया था, वही निरर्थक हो जाएगा। सिन्हा के साथ ही समिति के वाम दलों के सदस्य भी राजा को जेपीसी के समक्ष बुलाए जाने की मांग कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा, ‘... अपनी मेल में मैंने ए राजा की ओर से चाको को लिखे पत्र को देखा और इससे जेपीसी के इरादों पर गंभीर संदेह पैदा होते हैं। पत्र में राजा ने कहा है कि उन्होंने चाको को तीन या चार पत्र लिखे और उनके जवाब में जेपीसी अध्यक्ष ने केवल पत्रों की प्राप्ति की सूचना दी लेकिन गवाह के रूप में उन्हें बुलाए जाने के उनके आग्रह के संबंध में कुछ नहीं कहा।’ सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा, यह बहुत गंभीर मामला है कि जेपीसी के अध्यक्ष राजा को समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं होने देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में राजा द्वारा जेपीसी के इरादों पर संदेह जताना वाजिब है। चाको की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं समझता हूं कि हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां जेपीसी का उपयोग मामले का पर्दाफाश करने की बजाय उस पर पर्दा डालने के लिए होगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुद्दे को सुलझाने के लिए हमारे आग्रहों के बावजूद जेपीसी के अध्यक्ष इस संसदीय समिति की बैठक नहीं बुला रहे हैं।’

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महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों से लड़कियों की तस्करी को लेकर चिंतित एनजीओ

पणजी। महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त इलाकों के लोग आजीविका कमाने संबंधी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ऐसे में एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने इन इलाकों से कथित रूप से अवैध देह व्यापार के लिए लड़कियों की तस्करी करके उन्हें गोवा ले जाने की आशंका पर चिंता जताई है। एनजीओ अर्ज (अन्याय रहित जिंदगी) के निदेशक अरुण पांडे ने कहा कि पिछले अनुभवों से पता चलता है कि प्राकृतिक आपदा या संघर्ष जैसी परेशानियां जब लोगों को असहाय बना देती है, तो किस तरह लड़कियों और महिलाओं की तस्करी की जाती है और उन्हें देह व्यापार में धकेला जाता है। पांडे ने कहा, ‘पिछले अनुभव के मद्देनजर हम चिंतित हैं। गोवा से बचाई गई आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की लड़कियों ने बताया है कि प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होने के बाद किस तरह उन्हें देह व्यापार में धकेला गया।’ हालांकि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में ऐसा कोई विशेष प्रचलन नहीं देखा है। उन्होंने कहा, ‘लेकिन हमने ऐसा कोई विशेष प्रचलन (महाराष्ट्र से सूखाग्रस्त इलाकों से लड़कियों की तस्करी) नहीं देखा।’ पुलिस अधिकारी ने साथ ही कहा कि पुलिस वेश्यावृत्ति के संगठित गठजोड़ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। पांडे ने सूखाग्रस्ता इलाकों से लड़कियों को वेश्यालयों में जबरन भेजे जाने की रिपोर्ट मिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बात का पता लगाने में अभी समय लगेगा कि इन लड़कियों को गोवा भी ले जाया गया या नहीं। उन्होंने कहा, ‘गोवा तस्करी का सीधा गंतव्य नहीं है। लड़कियों को पहले अकसर मुंबई और पुणे जैसी जगहों पर लाया जाता है और वहां से उन्हें गोवा ले जाया जाता है।’ उन्होंने कहा कि इन इलाकों में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के लिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि सूखाग्रस्त इलाकों से ले जाई गई महिलाएं दूसरे स्थान पर रहने गई हैं या उनकी तस्करी की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित इलाकों में सरकारी मदद समय से नहीं पहुंच पाने पर तस्करी होती है।

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लड़कियों के चेहरा ढंकने को लेकर कांग्रेसियों के बीच झड़प

पणजी। गोवा विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के दो विधायकों में तीखी झड़प हो गई जिससे पार्टी विधायकों के बीच का मतभेद खुलकर सामने आ गया । कांग्रेस के विधायक एलेक्सो रेगिनाल्डो लारेंसो ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर मोटरसाइकिल पर चलने के दौरान लड़कियों के चेहरा ढंकने की बढती प्रवृत्ति को लेकर आशंका जताई जिस पर कांग्रेस के ही विधायक मौवीन गॉडिन्हो ने इसे महिलाओं का अपमान बताया । लॉरेन्सो ने कहा कि लड़कियां जब स्कार्फ पहनती हैं तो उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है और आतंकवादियों जैसे असामाजिक तत्वों पर ध्यान नहीं जाता । प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि स्कार्फ पहनना कानून के मुताबिक प्रतिबंधित नहीं है और लड़कियां पराबैंगनी किरणों से खुद की रक्षा के लिए यह पहनती हैं। पर्रिकर ने कहा, ‘इस तरह की कोई खुफिया रिपोर्ट नहीं है जिसमें दावा किया जा सके कि आतंकवादी स्कार्फ पहनते हैं । साथ ही हम इसे पहचान छिपाने का प्रयास नहीं बता सकते ।’ मुख्यमंत्री अभी अपना बयान खत्म ही करने जा रहे थे कि गोडिन्हो ने हस्तक्षेप किया और इस तरह के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई । उन्होंने कहा, ‘यह महिलाओं का अपमान है । इस तरह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।’ लॉरेन्सो ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया ।

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अभद्र, नुकसानदेह विज्ञापनों को तत्काल रुकवा सकती है एएससीआई

नई दिल्ली। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) ने कहा कि उसने नये कदम उठाये हैं जिसके तहत सार्वजनिक हितों के प्रतिकूल विज्ञापनों के खिलाफ जांच पूरी होने तक उन्हें रुकवाया जा सकता है। एएससीआई की आज जारी एक विज्ञप्ति के अनुसर इस पहल का नाम ‘जांच पूरी होने तक रोक’ (एसपीआई) कहा गया है। विज्ञप्ति के अनुसार इस पहल के तहत अगर कोई विज्ञापन उसकी संहिता का गंभीर उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे तत्काल वापस लेना होगा भले ही उसको लेकर उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी) का फैसला लंबित ही क्यों न हो। इसके अनुसार बहुत ही अश्लील, असभ्य, अशोभनीय या सार्वजनिक हितों के प्रतिकूल विज्ञापन उसकी संहिता के खिलाफ होंगे जिन्हें तत्काल वापस लेना होगा। एएससीआई चेयरमैन अरविंद शर्मा ने एक बयान में कहा है, जांच पर निर्णय आने तक रोक की यह पहल परिषद की एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे सार्वजनिक हितों के प्रतिकूल विज्ञापनों पर सीधी तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित होगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अब उसकी जांच औसत 30 दिन में पूरी हो जाती थी जिमें पहले 45 दिन लग जाते थे। कंपनियों के बीच की शिकायतों के निस्तार की एक तीव्र प्रक्रिया है जिसमें सात दिन के अंदर निर्णय किया जाता है।

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न्यायालय ने शोले के 3डी संस्करण पर रोक लगाने का रमेश सिप्पी का अनुरोध ठुकराया

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने फिल्म शोले के ‘3डी’ संस्करण के निर्माण एवं प्रदर्शन पर रोक लगाने का हिंदी फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी का अनुरोध ठुकरा दिया है। इस फिल्म का निर्माण सिप्पी के भाई विजय के पुत्र साशा कर रहे हैं। साशा ने हाल ही में फिल्म का 3डी संस्करण बनाने की घोषणा की थी और इसके वितरण की जिम्मेदारी जयंतीलाल गाडा को दी गयी है। भतीजे के इस कदम के खिलाफ सिप्पी ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। उनकी याचिका पर सुनवायी के दौरान न्यायमूर्ति एस जे काथावाला ने कल उन्हें किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस चरण में वह फिल्म के 3डी संस्करण के निर्माण एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। न्यायमूर्ति काथावाला ने कहा कि पहले वह साशा और उनके सहयोगियों की ओर से उठाये गये प्रारंभिक मुद्दों पर ध्यान देंगे। साशा के वकीलों बीरेंद्र सराफ एवं अर्चित जयकर ने न्यायालय से कहा कि सिप्पी का इस फिल्म पर कोई अधिकार नहीं है। साशा के साथ ही सिप्पी परिवार के अन्य सदस्यों ने शोले मीडिया एंड एनटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़े होने का दावा भी किया है, जिसे वर्ष 2000 में बनाया गया था।

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सिंगापुर में आयोजित होगी समकालीन भारतीय कला प्रदर्शनी

नई दिल्ली। देश की सीमाओं से परे जाकर समकालीन भारतीय चित्रकला के जादू को बिखेरने के प्रयास के तहत भारत के शीर्ष चित्रकार सिंगापुर में एक कला प्रदर्शनी में अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने जा रहे हैं । करीब 60 नामचीन कलाकारों की चर्चित कलाकृतियों को इस प्रदर्शनी में पेश किया जायेगा जिसमें दिवंगत गणेश पायने, जयश्री बर्मन, जोगन चौधरी, के लक्ष्मा गौड, लालू प्रसाद शॉ, नीरज गोस्वामी, परेश मैती, सतीश गुजराल और थोटा वैकुंतम शामिल हैं । इस कला प्रदर्शनी का नाम ‘कला सूत्र’ रखा गया है और आगरा की संचित आर्ट गैलरी यहां द आर्ट हाउस में 14 अप्रैल से शुरू करेगी। यह प्रदर्शनी चार दिन तक चलेगी ।

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केरल में भगवान वेंकटेश्वर का होगा सांकेतिक दिव्य विवाह

कोच्चि। तिरुमाला की पहाड़ियों में स्थित भारत के सबसे समृद्ध मंदिर के भगवान वेंकटेश्वर की सांकेतिक अलौकिक शादी का आयोजन 18 अप्रैल से केरल के तीन जगहों पर किया जाएगा । राज्य में पहली बार यह समारोह आयोजित किया जा रहा है । अलौकिक शादियां 18 अप्रैल को अलपुझा जिले के थुरावुर महाक्षेत्र मंदिर, 20 अप्रैल को यहां के शिव मंदिर और 21 अप्रैल को त्रिशूर के कोडुनगल्लूर में तिरुवांचिकुलम महादेव मंदिर में आयोजित होगी। तिरुमाला के श्रीवारी मंदिर में पूजा कराने वाले पुजारी भगवान के ‘श्रीवारी कल्याण’ के प्रभारी पुजारी होंगे ।

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जेपीसी में प्रधानमंत्री को बुलाने के मुद्दे पर घमासान

नई दिल्ली। टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के सदस्यों में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और इसके अध्यक्ष पी सी चाको ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समिति के समक्ष गवाही के लिए बुलाये जाने की भाजपा की मांग को ‘राजनीतिक नौटंकी’ कहकर खारिज कर दिया। भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनसे जेपीसी के समक्ष उपस्थित होने की अपील की थी जिस पर चाको ने सवाल उठाया है। प्रधानमंत्री से जेपीसी के समक्ष पेश होने के लिए आग्रह करने के एक दिन बाद सिन्हा ने आरोप लगाया कि राजा को समिति के सामने बयान देने से रोका जा रहा है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री पी चिदंबरम के लिए गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। उधर सिन्हा के कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए चाको ने कहा, ‘जेपीसी का कोई सदस्य प्रधानमंत्री को पत्र कैसे लिख सकता है ? इस बारे में समिति को तय करना है। यह केवल राजनीतिक नौटंकी है और संसदीय प्रक्रिया से जुड़े मापदंडों के खिलाफ है।’ उन्होंने कहा कि सिन्हा के पत्र की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि मंत्रियों को बुलाने के बारे में निर्णय करना समिति का काम है, किसी व्यक्ति का नहीं। सिन्हा द्वारा प्रधानमंत्री से स्वयं गवाह के तौर पर जेपीसी के समक्ष उपस्थित होने के लिए आग्रह किये जाने के बारे में पूछने पर चाको ने कहा, ‘अगर प्रधानमंत्री चाहें तब भी वह जेपीसी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते। यही नियम है और यह हम सब पर लागू होता है।’ सिन्हा की मांग का उनकी पार्टी ने समर्थन किया है। भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने जेपीसी में राजा के साथ प्रधानमंत्री और चिदंबरम को बुलाने की मांग का कांग्रेस और सरकार द्वारा विरोध किये जाने पर सवाल उठाया। राजा जेपीसी से लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें गवाही देने के लिए बुलाया जाए। समिति के समक्ष पेश होने का अवसर नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री ने पिछले महीने समिति को पत्र लिखकर कहा था कि वर्ष 2008 में 2जी स्पेक्ट्रम के विवादास्पद आवंटन के संबंध में फैसलों के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी थी। चाको ने कहा कि अगर जेपीसी चाहे तब भी वह किसी मंत्री को तब तक नहीं बुला सकती जब तक आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित नहीं हो जाता। ‘इसके बाद प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा जो इस बारे में निर्णय करेंगी।’ चाको ने कहा कि गवाहों का पक्ष रखने की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद समिति के सदस्यो ने उन्हें मसौदा रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकृत किया था। ‘एक बार रिपोर्ट तैयार होने के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे।’ पिछले साल प्रधानमंत्री को जेपीसी के समक्ष बुलाने की मांग पर दबाव बनाने के लिहाज से कुछ समय तक अपनी पार्टी के पांच अन्य सदस्यों के साथ जेपीसी की कार्यवाही का बहिष्कार करने वाले सिन्हा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया था कि उन्हें जेपीसी के समक्ष पेश होना चाहिए ताकि सचाई सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया था, ‘अगर राजा अपनी बात रख देंगे तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री गंभीर संकट में पड़ जाएंगे और इन हालात से उन्हें बचाने के लिए जेपीसी अध्यक्ष राजा को नहीं बुला रहे हैं।’ सिन्हा ने जेपीसी की बैठक दो महीने से आयोजित नहीं होने पर भी गंभीर आपत्ति जताई। सिन्हा ने अपनी मांग को जायज ठहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 2जी मामले में पड़ताल कर रही संसद की लोक लेखा समिति :पीएसी: के सामने उपस्थित होने की पेशकश की थी और उन्हें जेपीसी के समक्ष बयान देने से संकोच नहीं करना चाहिए। इस दलील को खारिज करते हुए चाको ने कहा, ‘पीएसी के समक्ष उपस्थित होने की प्रधानमंत्री की इच्छा के बावजूद उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया ? सिन्हाजी को यह सवाल पीएसी के अध्यक्ष (मुरली मनोहर जोशी) से करना चाहिए।’ जेपीसी के कामकाज को ‘निंदात्मक’ करार देते हुए सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा जेपीसी के समक्ष पेश होने में किसी तरह की झिझक से साबित होगा कि वह कुछ छिपाना चाहते हैं। सिन्हा ने कहा कि राजा ने प्रधानमंत्री, चिदंबरम के बर्ताव और अटार्नी जनरल जीई वाहनवती द्वारा जेपीसी के समक्ष रखे गये साक्ष्यों पर गंभीर आशंकाएं जताई हैं। उन्होंने कहा, ‘हम सच तक नहीं पहुंच पाएंगे और सारे प्रयास सच को छिपाने में बेकार चले जाएंगे।’ सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने सिन्हा की मांग को पूरी तरह बेतुका करार दिया।

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बिलावल पाकिस्तान लौटे, पीपीपी के प्रचार अभियान का नेतृत्व नहीं करेंगे

लाहौर/कराची। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई में एक हफ्ता से अधिक समय बिताने के बाद स्वदेश लौट आए। लेकिन वह 11 मई को होने वाले आम चुनाव में पार्टी के प्रचार अभियान का नेतृत्व नहीं करेंगे। बिलावल के प्रमुख सहायक हाशम रियाज ने बताया, ‘बिलावल भुट्टो जरदारी प्रचार अभियान का हिस्सा होंगे लेकिन प्रचार अभियान की अगुवाई नहीं करेंगे। दरअसल पीपीपी ने उन्हें चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी कभी नहीं सौंपी थी।’ पार्टी के मामलों को लेकर अपने पिता राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और बुआ फरयाल तालपुर से कहासुनी हो जाने के बाद बिलावल पिछले महीने दुबई चले गए थे। इसके बाद जरदारी 30 मार्च को दुबई गए थे। ऐसी खबरें थीं कि जरदारी की यात्रा का उद्देश्य बिलावल को स्वदेश वापसी के लिए मनाना था। जरदारी और उनके पुत्र आज तड़के कराची पहुंचे। रियाज ने बताया कि बिलावल सिंध प्रांत के गढी खुदा बख्श में चार अप्रैल को अपने नाना और पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाली रैली में हिस्सा लेंगे। भुट्टो परिवार के इस पारंपरिक गढ में रैली आयोजित करके पीपीपी की औपचारिक तौर पर अपने चुनाव प्रचार अभियान को शुरू करने की योजना है। रियाज ने बताया कि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान बिलावल भी कुछ जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीपीपी के आंतरिक सूत्रों ने इससे पहले बताया था कि बिलावल अहम मुद्दों से पार्टी के निपटने के संबंध में जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुर के साथ मतभेद पैदा होने के बाद दुबई चले गए थे। मतभेद के इन महत्वपूर्ण मुद्दों में आतंकवादी हिंसा, शियाओं पर जातीय हमला और चुनाव के लिए पार्टी के टिकट बंटवारे का मुद्दा शामिल था। लेकिन रियाज ने कहा, ‘बिलावल की वापसी ने उन अफवाहों को शांत कर दिया है कि उनका अपने पिता या बुआ से कोई मतभेद था। वह अक्सर दुबई जाते हैं और उनके देश छोड़ने को दूसरे संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि बिलावल लगातार गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं और ‘हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए।’ बिलावल को पीपीपी चुनाव में अपने स्टार प्रचारक के तौर पर पेश कर रही थी और पार्टी नेताओं ने बिलावल और जरदारी के बीच मतभेद की खबरों को दबाने की कोशिश की। बिलावल खुद चुनाव नहीं लड़ सकेंगे क्योंकि वह सितंबर में 25 साल के होंगे।

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प्रधानमंत्री को ‘नाइट वॉचमैन’ करार देने संबंधी बयान पर जारी नोटिस का मोदी ने दिया जवाब

बेंगलूर। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के स्थानीय नेता के. के. बेनसन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने की धमकी दी है । बेनसन ने मोदी को एक नोटिस जारी कर उनसे कहा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गांधी परिवार का ‘नाइट वॉचमैन’ करार देने संबंधी अपने बयान के लिए वह माफी मांगें और अपनी टिप्पणी वापस लें । प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सदस्य बेनसन की ओर से पिछले महीने दिए गए नोटिस के जवाब में मोदी ने उनसे कहा है कि वह उनके खिलाफ ‘कोई गलत, मनगढंत और दुस्साहसिक शिकायत नहीं करें’ । मोदी ने अपने वकीलों - के. एन. सुब्बा रेड्डी और विवेक रेड्डी के जरिए नोटिस का जवाब दिया है। मोदी ने अपने जवाब में कहा, ‘इस सलाह के बावजूद यदि आप (बेनसन) कोई गलत और मनगढंत शिकायत करते हैं ... तो मैं उस पर सफाई नहीं देने के लिए बाध्य ही नहीं रहूंगा बल्कि आपके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही, दीवानी और फौजदारी दोनों, भी शुरू करूंगा । और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे ।’ अपने जवाब में मोदी ने इस आरोप को गलत बताया कि प्रधानमंत्री को ‘नाइट वॉचमैन’ करार देकर उन्होंने उनका अपमान किया है, उन्हें नीचा दिखाया है और सार्वजनिक रूप से उन्हें बदनाम किया है । मोदी ने यह भी कहा कि इस बयान के लिए माफी की मांग का समर्थन कतई नहीं किया जा सकता ।

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मुस्लिम समुदाय की त्वरित अदालतों की मांग पर विचार करेगी सरकार

नई दिल्ली। मुस्लिम समुदाय में अपनी जड़े जमाने की दिशा में कदम बढाते हुए सरकार ने तय किया कि वह आतंकवादी मामलों में आरोपी ‘निर्दोष’ मुस्लिम युवकों के मामले की सुनवायी के लिए त्वरित अदालतों के गठन की मांग पर विचार करेगी । आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में जेल में बंद ‘निर्दोष’ मुस्लिम युवकों के लिए न्याय की मांग कर रहे नेताओं और सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने के बाद गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, ‘हम मांगों पर विचार करेंगे ।’ भाकपा नेता ए. बी. वर्धन के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंडल ने 14 सूत्री मांगों वाला एक ज्ञापन भी उन्हें सौंपा । उसमें त्वरित अदालतों के गठन के लिए जल्दी ही स्पष्ट समय सीमा की घोषणा करने और दो वर्ष या उससे ज्यादा वक्त से जेल में बंद आरोपियों को जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है । गृहमंत्री से पहले प्रतिनिधिमंडल ने इन्हीं मांगों को लेकर गृह राज्य मंत्री आर. पी. एन. सिंह से भी मुलाकात की थी । शिंदे ने हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के. रहमान खान को पत्र लिखकर कहा था कि गृह मंत्रालय विशेष अदालतों के गठन के प्रस्ताव का समर्थन करता है ताकि आतंकवादी गतिविधियों के आरोपी मुस्लिम समुदाय के ‘निर्दोष’ युवकों के मामले मेंं तेजी से सुनवायी हो सके । उन्होंने ऐसे मामलों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए कहा कि जानबूझकर निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार करना और उन्हें हिरासत में रखना गंभीर अपराध है । इसके अलावा मंत्रालय ने राज्यों के भी ऐसे मामलों के संज्ञान में आने पर कदम उठाने का फैसला किया है जिनमें निर्दोष लोगों को गलत तरीके से फंसाया गया है । कई मुस्लिम संस्थाएं लंबे समय से विशेष अदालतों के गठन की मांग कर रही हैं ताकि ऐसे मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके, पीड़ितों को मुआवजा मिल सके और ‘निर्दोष’ लोगों को झूठे मामले में फंसाने वाले अधिकारियों के खिलाफ मामला चल सके। विभिन्न राजनीति दलों ने भी आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित ‘झूठे’ मामलों में मुस्लिम युवकों को फंसा कर उन्हें जेल में बंद रखने के मामले में चिंता जतायी है । अपने चुनावी घोषणापत्र में समाजवादी पार्टी (सपा) ने ‘आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में जेल में बंद निर्दोष मुस्लिम युवकों’ की रिहाई का वादा किया था । सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने पिछले महीने दावा किया था कि उनकी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद 400 अल्पसंख्यक युवकों को जेल से रिहा किया है । अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के. रहमान खान ने गृहमंत्री से कहा था कि ऐसे मामलों को एक वर्ष के भीतर निपटाने, मुआवजे का भुगतान करने, पीड़ितों के पुनर्वास के लिए और जिन मामलों में अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियों द्वारा मनगढंत सबूत पेश किए गए हैं या उन्हें गलत तरीके से पेश किया है, उनमें संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विशेष अदालतों के गठन की आवश्यकता है । खान की ओर से यह स्पष्ट करने के बाद ही गृहमंत्री ने उन्हें पत्र लिखा है।

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कांग्रेस को भंग करने के गांधीजी के बयान के संबंध में जयललिता ने पेश किया साक्ष्य

चेन्नई। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने देश की आजादी के बाद महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस को भंग करने की इच्छा जताने संबंधी अपनी सरकार के एक मंत्री के बयान को सही साबित करने के लिए राज्य विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों के सामने साक्ष्य पेश किया। स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस को भंग करने की वकालत करने संबंधी तर्क पर सबूत मांगने वाले कुछ कांग्रेस विधायकों की मांग के जवाब में जयललिता ने उन्हें ‘द कलेक्टिड वर्क्स आफ महात्मा गांधी-वॉल्यूम 90’ के अंश पढकर हैरान कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस पुस्तक के अंश पढते हुए कहा, ‘भले ही दो भागों में विभाजन हो गया हो लेकिन भारत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयत्नों के चलते राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की है। यही मौजूदा स्वरूप में कांग्रेस है जो प्रोपगैंडा का माध्यम बन गयी है और संसदीय प्रणाली में इसे काफी अधिक समय हो गया है।’ प्रदेश के नगर प्रशासन और ग्रामीण विकास मंत्री के पी मुनुसामी ने कल एक चर्चा के दौरान कहा था कि महात्मा गांधी आजादी के बाद कांग्रेस को भंग करना चाहते थे। कांग्रेस सदस्यों एस विजयधरणी और प्रिंस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस सदस्यों ने कहा कि गांधीजी ने कभी ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने मंत्री से इस बारे में साक्ष्य मांगा। इस पर मंत्री ने कहा कि यह इतिहास है और कोई सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कांग्रेस सदस्यों को जवाब देने तथा अपनी सरकार के मंत्री के बयान को मजबूत करने के लिए जयललिता ने साक्ष्य रखा।

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राजा भैया से जल्द पूछताछ कर सकती है सीबीआई

प्रतापगढ। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ जिले के कुंडा में पिछले महीने एक पुलिस उपाधीक्षक समेत तीन लोगों की हत्या के मामले की जांच कर रही सीबीआई के जल्द ही प्रदेश के पूर्व काबीना मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से पूछताछ करने की सम्भावना है। सूत्रों ने यहां बताया कि सीबीआई ने कुंडा से निर्दलीय विधायक राजा भैया के प्रतिनिधि हरिओम तथा उनके वाहन चालक रोहित से पूछताछ की है। उनसे बलीपुर गांव में मारे गये पुलिस उपाधीक्षक जिया-उल-हक तथा ग्राम प्रधान के भाई सुरेश की हत्या के बारे में खासतौर पर पूछताछ की गयी। उन्होंने बताया कि राजा भैया को छोड़कर मामले के सभी अभियुक्तों से पूछताछ की जा चुकी है लिहाजा इस बात की प्रबल सम्भावना है कि सीबीआई अगले एक-दो दिन में पूर्व खाद्य एवं रसद मंत्री से पूछताछ करेगी। सूत्रों ने बताया कि हरिओम और रोहित से पूछताछ के दौरान ही मामले के एक अन्य आरोपी कुंडा नगर पंचायत अध्यक्ष गुलशन यादव को बुलाकर उससे भी पूछताछ की गयी। सीबीआई यादव से पूर्व में भी पूछताछ कर चुकी है। ज्ञातव्य है कि राजा भैया, हरिओम, रोहित और गुलशन यादव कुंडा के पुलिस उपाधीक्षक जिया-उल-हक की हत्या के आरोपी हैं। मामले में हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज होने पर राजा भैया को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक हरिओम और गुलशन ग्राम प्रधान गोली लगने से मरणासन्न हुए ग्राम प्रधान नन्हे यादव को अस्पताल लेकर गये थे फिर उसका शव वापस लाये थे। इस तरह वे पूरे वक्त मौके पर मौजूद रहे थे। गौरतलब है कि गत दो मार्च को कुंडा पुलिस क्षेत्र के बलीपुर गांव में प्रधान नन्हे यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक हक को भी गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। इसी बीच, मौके से नन्हे यादव के भाई सुरेश का शव भी बरामद हुआ था।

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न्यायाधीश की गिरफ्तारी मामले में मालदीव की अदालत ने सभी मुकदमों की सुनवाई रोक दी

माले। मालदीव के उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई कर रही निचली अदालत की पीठ की वैधता की पड़ताल करने की बात कहने के एक दिन बाद हुलहुमाले मजिस्ट्रेट अदालत ने मुख्य फौजदारी न्यायाधीश की गिरफ्तारी और उसके बाद हिरासत में रखने संबंधी सभी मुकदमों की सुनवाई निलंबित कर दी। उच्च न्यायालय ने हुलहुमाले अदालत में नशीद के खिलाफ मुकदमे पर तब तक के लिए अस्थायी रोक लगा दी थी जब तक कि वह निचली अदालत की पीठ की वैधता पर फैसला नहीं कर लेती। मुकदमे की सुनवाई पर तब अस्थायी रोक लगा दी गई थी जब नशीद ने उच्च न्यायालय से हुलहुमाले अदालत की पीठ को अवैध घोषित करने की मांग की। हवीरू दैनिक की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने इस बात की पुष्टि की कि नशीद समेत सभी पांच लोगों के खिलाफ मुकदमे को निलंबित कर दिया गया है। इन लोगों पर न्यायाधीश अब्दुल्ला मोहम्मद की गिरफ्तारी का आरोप है। पूर्व राष्ट्रपति के अतिरिक्त पूर्व रक्षा मंत्री थोलहथ इब्राहिम कलीफानू, रक्षा बल के पूर्व प्रमुख मेजर जनरल मूसा अली जलील, बिग्रेडियर जनरल (सेवानिवृत) इब्राहिम मोहम्मद दिदी और कर्नल मोहम्मद जियाद पर न्यायाधीश अब्दुल्ला मोहम्मद को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया गया है। हुलहुमाले की अदालत को कल मामले पर सुनवाई करनी थी। न्यायाधीश मोहम्मद की गिरफ्तारी को लेकर मालदीव के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद नशीद को सत्ता से हटना पड़ा। न्यायिक सेवा आयोग द्वारा हुलहुमाले अदालत के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन करना हाल में काफी चर्चा का विषय रहा और संसद की स्वतंत्र समिति इसकी जांच कर रही है। विपक्षी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) ने नशीद के खिलाफ मुकदमे को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा है कि इसका लक्ष्य नशीद को सात सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य करना है। अगर नशीद को दोषी ठहराया जाता है और एक साल से अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है तो नशीद राष्ट्रपति चुनाव में एमडीपी का नेतृत्व करने से वंचित हो जाएंगे।

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जिहाद पर परिपत्र : पुलिस ने कहा, कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला

मुंबई। मुंबई पुलिस इस्लामी संगठन की महिला शाखा द्वारा कथित तौर पर जिहाद के लिए लड़कियों का ‘ब्रेनवाश’ करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के संबंध में जारी विभागीय परिपत्र के लीक होने के मामले की जांच कर रही है, दूसरी ओर जांचकर्ताओं ने कहा कि उन्हें इस मामले में अभी तक कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला है । इस संबंध में हाल ही में मुंबई पुलिस की विशेष शाखा की ओर से जारी विभागीय परिपत्र के लीक होने के कारण विवाद पैदा हो गया है । परिपत्र में कहा गया था कि महाराष्ट्र में 40 हाई स्कूल और तीन जूनियर कॉलेज चलाने वाली देश की सबसे बड़ी इस्लामी संस्था जमात-ए-इस्लामी हिन्द की गर्ल्स इस्लामिक आगर्नाइजेशन (जीआईओ) ‘जिहाद के लिए कॉलेज और स्कूल की छात्राओं का ब्रेनवाश करने’ के उद्देश्य से काम कर रही है । पुलिस का यह विभागीय परिपत्र लीक हो गया, जमात इस मामले में काफी खफा है । जमात के महाराष्ट्र के प्रवक्ता मोहम्मद असलम गाजी ने माफी नहीं मांगने पर विभाग :पुलिस: के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है । संगठन के बढते गुस्से और उसकी ओर से मिल रही कानूनी कार्रवाई की धमकियों के बीच पुलिस की विशेष शाखा के अधिकारी ने कहा, ‘यह सच है कि हमें जीआईओ द्वारा देश-विरोधी गतिविधियां चलाने की सूचना मिली थी, लेकिन अभी तक हमारे निगरानी तंत्र को महाराष्ट्र में ऐसी किसी गतिविधि का पता नहीं चला है । हमें राज्य में जीआईओ की कोई भी गतिविधि संदेहास्पद नहीं लगी है ।’

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सिर्फ एक पद रिक्त होने से चौहान को संसदीय बोर्ड में शामिल नहीं किया गया :राजनाथ

मुंबई। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी की शीर्ष निर्णायक इकाई संसदीय बोर्ड में शामिल नहीं किया गया क्योंकि बोर्ड में सिर्फ एक ही रिक्त पद था और उसे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी से भरा गया। उन्होंने इन बातों को खारिज कर दिया कि प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा के मुख्य उम्मीदवारों में शामिल मोदी ने खुद को अथवा अपने किसी समर्थक को नयी टीम में शामिल करने के लिये समर्थन जुटाने का प्रयास किया था। सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘संसदीय बोर्ड में हमारे पास केवल एक रिक्त पद था। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि चौहान का प्रदर्शन बहुत बढिया है। यह बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ एक स्थान था और नरेन्द्रभाई सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं। उनमें से किसी एक का ही चुना जाना संभव था इसलिए हमने मोदी को चुना।’ उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘मोदी ने एक बार भी मुझसे यह नहीं पूछा था कि मैं टीम (नई) में किसे शामिल कर रहा हूं, न ही एक बार भी मुझसे इस बारे में चर्चा की। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मोदी भी सोचेंगे कि मेरी पार्टी के अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं। इस तरह की सारी खबरें बेबुनियाद हैं।’ मोदी के करीबी नेता अमित शाह और स्मृति ईरानी को रविवार को नयी टीम में क्रमश: महासचिव और उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। शाह दो फर्जी मुठभेड़ मामलों में हत्या के आरोप का सामना कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के इस्तीफे की पहले पहल मांग करने वालों में शामिल होने के चलते पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को नयी टीम में जगह नहीं मिली, सिंह ने कहा, ‘सिन्हा को हटा दिये जाने संबंधी अखबारों की खबर गलत है। वह किसी बोर्ड के सदस्य नहीं हैं। वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं।’ यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन करने के चलते सिन्हा को नजरअंदाज किया गया, सिंह ने कहा, ‘मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि भारत की सभी पार्टियों में तुलनात्मक रूप से भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें अधिकतम अनुशासन है।’ पूर्व संचार मंत्री ए राजा को एक प्रश्नावली भेजे जाने के संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) अध्यक्ष पीसी चाको के फैसले पर सिन्हा के ऐतराज जताये जाने और टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले की जांच को लेकर समिति के समक्ष प्रधानमंत्री को पेश होने के लिए पत्र लिखे जाने (प्रधानमंत्री को) के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा, ‘राजा खुद तैयार हैं। वास्तव में, वह कह रहे हैं कि उन्हें बुलाया जाना चाहिए (जेपीसी के समक्ष बयान देने के लिए)।’ गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करने के बावजूद अमित शाह को महासचिव नियुक्त किए जाने का कारण पूछे जाने पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘यह मामला अदालत में विचाराधीन है। हमें अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा। हमें उससे पहले किसी को क्यों दोषी मान लेना चाहिए।’ सिंह ने महाराष्ट्र में सूखे के गंभीर संकट के प्रति राज्य और केंद्र सरकार के संवेदनहीन होने को लेकर उनकी आलोचना की। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री एवं राकांपा प्रमुख शरद पवार को सूखे से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री से राज्य के लिए और अधिक राहत सहायता की मांग करनी चाहिए। यदि केंद्र लोगों की तकलीफ कम करने के लिए पर्याप्त मदद नहीं कर सकती है तो उसे (राकांपा को) संप्रग से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ रूपये की सिंचाई परियोजनाओं में सिर्फ घोटाला हुआ है। बड़े पैमाने पर निवेश के बावजूद पिछले 10 साल में महज 0.1 फीसदी जमीन को ही सिंचित बनाया गया है। लोग इन परियोजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं।’ आईपीएल मैचों के लिए सूखा प्रभावित राज्य में क्रिकेट मैदान तैयार करने में बड़े पैमाने पर पानी की ‘बर्बादी’ होने की पार्टी सहयोगी एवं विधानपरिषद में विपक्ष के नेता विनोद तावड़े द्वारा आलोचना किये जाने के बारे में पूछने पर सिंह ने कहा, ‘पार्टी की प्रदेश इकाई इस मुद्दे को देखेगी।’ राजग के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा चुनाव से पहले किये जाने के सहयोगी पार्टी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बयान पर सिंह ने कहा, ‘इस विषय पर मैंने अभी तक उद्धव से बात नहीं की है।’

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भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह सुराज संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखायेंगे

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथसिंह राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे की आज से चार भुजाजी मंदिर से आरंभ होने वाली सुराज संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखायेंगे। भाजपा सांसद भूपेन्द्र यादव ने यहां संवाददाताओं को बताया कि आज (चार अप्रैल) से आरंभ होने वाली सुराज संकल्प यात्रा का समापन 21 जुलाई को जयपुर में होगा। यात्रा सात चरणों में प्रदेश की दो सौ विधान सभा इलाके में जायेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह सुराज संकल्प यात्रा को रवाना करने के वक्त जनसमूह को संबोधित करेंगे। समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की साढे चार साल की सरकार के कार्यकाल में बिगडी कानून एवं व्यवस्था, बढती महंगाई से प्रदेशवासी परेशान है। उन्होंने कांग्रेस की संदेश यात्रा को फ्लाप बताते हुए कहा कि प्रदेश के केन्द्रीय मंत्रियों और पार्टी प्रभारी ने यात्रा के शुरूआती में शरीक नहीं होकर यात्रा पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। सांसद यादव ने कहा कि राष्ट्रीय नेता राजनाथ सिंह की कार्यकारिणी में प्रदेश को पहले से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है । उन्होंने भाजपा विधायक दल के उपनेता घनश्याम तिवाडी की देवदर्शन यात्रा के बारे में कहा कि उनकी यह धार्मिक यात्रा है इसलिए उन्हें पार्टी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है।

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सुनीता को अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका-भारत के मिल कर काम करने की उम्मीद

कोलकाता। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने नासा और इसरो के भविष्य में मिलकर काम करने की उम्मीद जतायी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में तेजी लानी चाहिये, क्योंकि कई विद्यार्थी एवं युवा इस क्षेत्र में रुचि दिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के संबंध में भारत और अमेरिका के बीच सकारात्मक संबंध बन रहे हैं। गौरतलब है कि किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री की ओर से सबसे लंबी अवधि तक स्पेसवाक (50 घंटे 40 मिनट) का खिताब सुनीता के नाम है। वह सात अंतरिक्ष अभियानों में शामिल रही हैं। उनके पिता गुजरात के मेहसाना से ताल्लुक रखते हैं । सुनीता जब यहां पहली बार आयी थीं तो उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लोगों से मिलनी की अनुमति नहीं थी। उन्होंने कहा, ‘और अब मैं देख रही हूं कि इसरो और नासा के लोग एकसाथ बातचीत कर रहे हैं।’ उनसे पूछा गया था कि क्या उन्हें दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ काम करने की कोई संभावना नजर आती है। सुनीता एक हफ्ते के भारत दौरे पर आयी हैं। इससे पहले वह वर्ष 2007 में यहां आयी थीं।

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नवंबर में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव : राजनाथ

मुंबई। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव नवम्बर में हो सकते हैं । उन्होंने पार्टी के लोगों से इसके लिए तैयार रहने को कहा है । मराठवाड़ा के सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद सिंह ने यहां पार्टी के विधायकों को संबोधित करते हुए कहा, ‘मेरा मानना है कि चुनाव नवम्बर में हो सकते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘चार राज्यों में अक्तूबर-नवम्बर में विधानसभा चुनाव होने हैं । भले ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष होने हैं लेकिन हमें अभी से इसकी तैयारी करनी होगी ।’ उन्होंने कहा, ‘महाराष्ट्र में पिछले 15 वर्षों से हम शासन में नहीं हैं । जो पार्टी कभी राज्य में सत्ता में थी, अगर यह लंबे समय तक शासन से बाहर रहती है तो मेरा मानना है कि यह एक गंभीर खतरा है । देश के लोग समझेंगे कि ये लोग कभी भी सत्ता में वापस नहीं आएंगे ।’ सिंह ने कहा, ‘अगर लोग पार्टी से विश्वास खो देंगे तो फिर से विश्वास प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा।’ उन्होंने कहा, ‘सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है । लोग बदलाव चाहते हैं । वे पूछते हैं कि क्या भाजपा बदलाव के लिए तैयार है ।’ बाद में संवाददाताओं से सिंह ने कहा, ‘हम सरकार को अस्थिर करने का प्रयास नहीं करेंगे । हमारा मानना है कि किसी भी पार्टी को सरकार को अस्थिर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका खामियाजा देश के लोगों को भुगतना पड़ता है ।’ सिंह को राज्य भाजपा इकाई ने सूखा राहत कार्य के लिए 25 लाख रुपये का चेक दिया । उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि राशि मुख्यमंत्री को दे दी जाए।

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लेफ्टिनेंट जनरल बराड़ हमले का मामला
आरोपियों के खिलाफ जुलाई में मुकदमा शुरू होगा

लंदन। स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि 1984 में हुए आपरेशन ब्लू स्टार के नायक लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) के एस बराड़ पर हमले के आरोपी तीन सिख पुरुषों और एक महिला के इस साल मध्य जुलाई में मुकदमे का सामना करने की उम्मीद है। मेट्रोपोलिटन पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया, ‘सभी आरोपियों के इस साल गर्मियों में मुकदमे का सामना करने की उम्मीद है। अस्थायी तौर पर मुकदमे की सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित है।’ बरजिंदर सिंह सांघा (33) ने साउथवार्क क्राउन अदालत में 18 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान बराड़ को गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के आरोप में अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसे मुकदमे के अंत में सजा सुनाई जाएगी। मुकदमा 15 जुलाई से शुरू होना है। पिछली सुनवाई के बाद से और घटनाक्रम हो जाने के कारण मुकदमे के शुरू होने के लिए पहले निर्धारित की गई दो अप्रैल की तारीख को रद्द कर दिया गया। सह आरोपी मनदीप सिंह संधू (34) और दिलबाग सिंह (36) ने इन्हीं आरोपों के लिए अपना गुनाह नहीं कबूला था। वे साउथवार्क क्राउन अदालत के समक्ष आठ अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई में उपस्थित होंगे। चौथी आरोपी हरजीत कौर (38) पर भी गत आठ फरवरी को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में ‘गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाने की मंशा’ से हमला करने का आरोप लगाया गया था। बराड़ पर यह हमला पिछले साल सितंबर में किया गया था। सांघा ने लेफ्टिनेंट जनरल बराड़ की पत्नी मीना पर हमला के आरोप में अपना गुनाह नहीं कबूला था। मध्य लंदन में भारतीय सेना के इस सेवानिवृत्त अधिकारी पर किए गए हमले में उन्हें गंभीर चोट आई थी, लेकिन यह प्राणघातक नहीं था। खालिस्तान से सहानुभूति रखने वाले हमलावरों ने उनकी गर्दन और गाल पर चाकू से हमला किया था। 78 वर्षीय बराड़ निजी यात्रा पर लंदन आए थे और वह अपनी पत्नी के साथ होटल लौट रहे थे, तभी उनपर हमला किया गया था। उनकी पत्नी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और उन्होंने शोर मचाकर पुलिस को बुलाने के लिए राहगीरों को अलर्ट किया था। जहां संधू ने स्वीकार किया कि वह घटनास्थल पर मौजूद था लेकिन उसने इस बात से इंकार किया कि हमले में उसकी भागीदारी थी। दिलबाग सिंह ने उस दिन वहां अपनी उपस्थिति की पुष्टि करने या इंकार करने से भी मना कर दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान न्यायाधीश मैक्रीथ ने घटना को गंभीर हमला बताया था और इस बात पर जोर दिया कि इस अस्पष्ट उत्तर को अदालत के साथ सहयोग नहीं करने का फैसला माना जाएगा। सेवानिवृत जनरल के मुकदमे में भारत से वीडियो लिंक के जरिए गवाही देने की उम्मीद है। लेफ्टिनेंट जनरल बराड़ ने 1984 में स्वर्ण मंदिर में सिख अलगाववादियों के खिलाफ सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था।

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बाबा रामदेव आरएसएस के एजेन्ट हैं : वीरेन्द्र

जींद। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासहचव एवं सांसद बीरेंद्र सिंह ने कहा कि बाबा रामदेव आरएसएस के एजेंट हैं तथा वह उसी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के नये अध्यक्ष के मसले पर बीरेंन्द्र सिंह ने कहा कि बहुत जल्द हरियाणा प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा । बीरेन्द्र सिंह यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे । योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि बाबा रामदेव आरएसएस के एजेंट हैं । वह आरएसएस एजेंट के एजेंडा पर काम करते हुए नरेन्द्र मोदी के पक्ष में खुलकर प्रचार पर उतर आए हैं । बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस को विभिन्न प्रदेशों में मजबूत करने के लिए कांग्रेस के जन प्रतिनिधियों के साथ राहुल गांधी सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं । इसी कड़ी में वह जल्द हरियाणा आएंगे । इससे पहले राहुल गांधी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र गए हैं । अन्ना हजारे द्वारा पंजाब के अमृतसर से शुरु की गयी जनयात्रा पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे ने अपना एक अभियान छेड़ा हुआ है । भ्रष्टाचार आज एक देशव्यापी मुद्दा है, जिसको लेकर लोगों को जागरुक करना जरुरी है। उन्होंने जो यह यात्रा शुरु की है अगर इसकी मंशा अच्छी है तो यह अच्छा कदम है ।

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मनोज कुमार ने शाहरुख, फराह के खिलाफ मामला दर्ज कराया

मुंबई। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता मनोज कुमार ने फिल्म ‘ओम शांति ओम’ के एक दृश्य से कथित तौर पर उनकी छवि खराब होने के मामले में शाहरुख खान और फराह खान पर एक स्थानीय अदालत में आपराधिक मामला दर्ज कराया है। कुमार ने दोनों पर आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, मानहानि और साजिश रचने जैसे अपराधों के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। पूरा मामला 2007 का है जिस साल रिलीज हुई ‘ओम शांति ओम’ के एक दृश्य में शाहरुख ने कथित तौर पर मनोज कुमार का मजाक उड़ाया है। कथित तौर पर इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि मनोज कुमार को एक शो के दौरान एक आडिटोरियम में नहीं घुसने दिया जाता। कुमार ने 2008 में भी इस दृश्य पर विरोध दर्ज कराते हुए मानहानि का मामला दर्ज किया था लेकिन जब शाहरुख ने निजी तौर पर उनसे माफी मांगकर इस दृश्य को हटाने का आश्वासन दिया तो मामला वापस ले लिया गया। शहर की दीवानी अदालत ने भी 2008 में शाहरुख को निर्देश दिया था कि टीवी चैनलों पर फिल्म के प्रसारण से पहले विवादास्पद दृश्य को फिल्म में से हटा लिया जाए। मनोज कुमार ने अपने वकील अशोक सरोगी के माध्यम से अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज शिकायत में कहा है कि हाल ही में इस फिल्म को जापान में रिलीज किया गया जिसके बाद उन्हें फोन आने लगे कि फिल्म में उनकी खिल्ली उड़ाने वाला दृश्य अब भी है। शिकायत के मुताबिक, ‘फरियादी (कुमार) को यह भरोसा दिलाया गया था कि फिल्म से दृश्य को हटा लिया गया है। हालांकि इसे हटाया नहीं गया और आरोपियों (शाहरुख और फराह) ने फिल्म के लिए सस्ती लोकप्रियता और कारोबार हासिल करने तथा इससे पैसा कमाने की कोशिश की है।’ मनोज कुमार का आरोप है कि आरोपियों ने सभी जगहों पर इसी आपत्तिजनक दृश्य को दिखाने की साजिश रची और इस तरह उन्हें अंधेरे में रखकर अवैध तरीके से लाभ कमाया। इस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। मनोज कुमार ने मामले की पूरी तरह पुलिस से जांच कराने की मांग करते हुए कहा है कि चूंकि फिल्म के मूल निगेटिव और इलेक्ट्रानिक मास्टर प्रिंट आरोपियों के पास ही हैं इसलिए उचित जांच जरूरी है। मजिस्ट्रेट ने मामले में सुनवाई इस सप्ताहांत तक स्थगित करते हुए निर्देश दिया कि फिल्म की एक प्रति अदालत में प्रस्तुत की जाए जिसमें कथित आपत्तिजनक दृश्य हो।

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पुलिस ने रखवायी थी ड्रग तस्कर के घर के बाहर विजेंदर की कार : दिनेश

नई दिल्ली। विजेंदर सिंह की संलिप्तता वाले ड्रग प्रकरण में तब नया मोड़ आ गया जब उनके साथी मुक्केबाज और एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता दिनेश कुमार ने दावा किया कि पंजाब पुलिस ने इस स्टार मुक्केबाज की कार उस फ्लैट के बाहर रखवाने की साजिश रची थी जिसमें से हेरोइन बरामद की गयी थी। विजेंदर की पत्नी के नाम से पंजीकृत कार जिराकपुर के उस फ्लैट के बाहर खड़ी थी जिसमें पिछले महीने 130 करोड़ रुपये के कीमत की हेरोइन बरामद हुई थी। इससे इस प्रकरण में इस मुक्केबाज का नाम भी आ गया। इसके बाद कभी विजेंदर के साथी रहे राम सिंह और कथित तौर पर ड्रग का धंधा चलाने वाले अनूप सिंह कहलौं ने भी ग्राहकों में इस मुक्केबाज का नाम लिया। लेकिन दिनेश ने कहा कि फतेहगढ साहिब की पुलिस ने फ्लैट के बाहर कार खड़ी करने की साजिश रची थी। दिनेश ने फोन पर कहा, ‘राम को फतेहगढ साहिब पुलिस से फोन आया था कि उसे पूछताछ के लिये आना होगा। उस दिन वह हमारे साथ एनआईएस पटियाला में था। मैं और साथी मुक्केबाज बंटी भी कार में उसके साथ गये थे जिसके बारे में पुलिस दावा कर रही है कि वह फ्लैट के बाहर पायी गयी थी।’ उन्होंने कहा, ‘जब हम फतेहगढ साहिब पहुंचे तो पुलिस ने हमसे कहा कि राम से पूछताछ की जाएगी। मैं और बंटी इसके बाद कुछ समय के लिये बाहर निकल गये और हम फिर राम को लेने के लिये आए लेकिन पुलिसकर्मियों ने हमसे कहा कि हमें कार पुलिस स्टेशन में ही छोड़नी होगी।’ दिनेश ने कहा, ‘हमने इसका विरोध किया और कहा कि कार हमारी नहीं है और इसे पटियाला वापस ले जाना होगा, लेकिन उन्होंने जबर्दस्ती कार वहां रखवा दी और हमसे वापस जाने के लिये कहा। हम शाम तक फतेहगढ साहिब में ही रहे क्यांकि हम कार वापस ले जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने हमें ऐसा नहीं करने दिया।’ उन्होंने कहा कि कार वापस पाने में नाकाम रहने के बाद वे वापस पटियाला चले गये और बाद में पता चला कि कार जिराकपुर में पायी गयी। इस लाइट हैवीवेट मुक्केबाज ने कहा, ‘हम इससे सन्न रह गये क्योंकि जब हम वहां से गये थे तो कार पुलिस की निगरानी में थी। वह जिराकपुर कैसे पहुंच गयी यह हमारे लिये रहस्य है।’ दिनेश से पूछा गया कि जब शुरू में विवाद पैदा हुआ तो उन्होंने इन बातों का खुलासा क्यों नहीं किया, उन्होंने कहा, ‘राम पुलिस की हिरासत में था और जिस तरह से विजेंदर का नाम घसीटा गया था उससे हम घबरा गये थे।’ विजेंदर पर पंजाब पुलिस ने 12 बार हेरोइन का सेवन करने का आरोप लगाया है। विजेंदर ने बाल और रक्त का नमूना देने से इन्कार कर दिया था जिसके कारण अभी तक उनका परीक्षण नहीं किया गया है। दिनेश ने कहा, ‘एनआईएस के लोग जानते हैं कि कार परिसर में थी और पुलिस ने इसे जिराकपुर में रखने का षडयंत्र रचा था। मैंने कुछ अवसरों पर विजू से बात की। वह काफी उदास था क्योंकि वह निर्दोष है और मीडिया उसकी छवि खराब कर रहा है।’

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बसपा नेता हत्या मामले में पुलिस ‘आध्यात्मिक गुरू’ की भूमिका की जांच कर रही है

नई दिल्ली। स्थानीय बसपा नेता दीपक भारद्वाज की पिछले हफ्ते हुई हत्या के मामले में पुलिस एक ‘आध्यात्मिक गुरू’ की भूमिका की जांच कर रही है, जिसने संदिग्ध तौर पर इस हत्या के लिये 50 लाख से एक करोड़ रुपये की सुपारी दी। पुलिस ने एक अदालत को बताया कि इस मामले में अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कथित शूटर पुरषोत्तम राणा ने अपने बयान में कहा है कि इस मामले का मुख्य अभियुक्त एक ‘स्वामीजी’ है और उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि 26 मार्च को भारद्वाज की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार दो शूटरों ने पुलिस को बताया कि एक ‘आध्यात्मिक गुरू’ ने उन्हें बसपा नेता की हत्या की सुपारी दी। ऐसा माना जा रहा है कि यह रकम 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये के बीच की थी। इस मामले में दो संदिग्ध शूटरों सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है लेकिन अभी वे लोग नहीं पकड़े गये हैं, जिन्होंने शूटरों से यह हत्या कराई थी। पुलिस ने कहा कि वह 62 वर्षीय भारद्वाज के परिवार के सदस्यों, जो अलग अलग रह रहे हैं, और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। भारद्वाज की गत 26 मार्च को दक्षिणी दिल्ली के रजोकरी स्थित उनके फार्म हाउस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुरुषोत्तम राणा और सुनील मान की गिरफ्तारी एक बड़े नाटकीय घटनाक्रम में उस समय हुई जब वे पटियाला हाउस अदालत में समर्पण करने आए थे। राणा को ठीक उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह अदालत परिसर में घुसने वाला था। पुलिस ने इस मामले में अमित और राकेश को भी अलग-अलग गिरफ्तार किया है। अमित के बारे में संदेह है कि वह उस कार को चला रहा था जिसका इस्तेमाल हमलावरों ने भारद्वाज के फार्म हाउस से भागने के लिए किया। राकेश कार का मालिक है। भारद्वाज की हत्या की वजह अभी तक जाहिर नहीं हो पायी है, मगर पुलिस को शक है कि इसके पीछे संपत्ति या धन का मामला हो सकता है। भारद्वाज वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में सबसे धनी उम्मीदवार थे। पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि हत्या की साजिश का पता लगाने के लिये उन्हें अभियुक्तों को हरिद्वार, मथुरा और हरियाणा के झज्जर ले जाना होगा। सूत्रों ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान इन कथित शूटरों ने भारद्वाज की हत्या की सुपारी देने वालों के बारे में विरोधाभासी बयान दिये हैं।

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हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में वाई फाई इंटरनेट सेवा की शुरूआत

नई दिल्ली। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में वाई फाई इंटरनेट सेवा की शुरूआत की । इससे इस ट्रेन के यात्रियों को चलती रेल गाड़ी में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी । बंसल ने यहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में लैपटाप के कीबोर्ड का बटन दबाकर हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में नयी वाई फाई इंटरनेट सेवा की शुरूआत की। वर्ष 2011 12 के रेल बजट में पायलट परियोजना के रूप में हावड़ा एक्सप्रेस रेल गाड़ी में इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की गई थी । बंसल ने इस मौके पर कहा, ‘हमने बजट में ऐलान किया था कि कुछ ट्रेनों में इंटरनेट की सुविधा देंगे और आज इसकी शुरूआत हो रही है । हमें विश्वास है कि यात्रियों को इससे फायदा होगा और लोग यात्रा के दौरान अपने समय का इस्तेमाल कर सकेंगे ।’ उन्होंने कहा कि अभी पायलट आधार पर हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में यह सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। पायलट परियोजना के तौर पर इस रेल गाड़ी के यात्रियों को इंटरनेट की यह सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करायी जा रही है । इसके बाद राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी कुछ अन्य चुनी हुई ट्रेनों में यह सेवा शुरू की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस साल पचास रैकों में यह सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है । यह पूछे जाने पर कि यह सेवा कब तक मुफ्त रहेगी, बंसल ने कहा, ‘इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता । अभी तो यह पायलट प्रोजेक्ट है । इसपर बाद में गौर किया जायेगा ।’ रेलवे ने रेल गाड़ियों और इसके अलग अलग डिब्बों में इंटरनेट सेवा के लिए सेटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से वाईफाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का निर्णय किया है । छह करोड़ तीस लाख रूपये की लागत पर अत्याधुनिक तकनीक वाली इस सुविधा को भारतीय रेलवे पर पहली बार हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में शुरू किया जा रहा है । इंटरनेट सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को भारतीय रेलवे के वाई फाई नेटवर्क तक पहुंचना होगा । रेल यात्री के पीएनआर नम्बर और मोबाइल फोन नम्बर जैसे विवरणों के आधार पर उसे रजिस्टर्ड किया जायेगा । इन विवरणों की पुष्टि करने के बाद यात्री को उसके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से लाग इन आईडी और पासवर्ड भेजा जायेगा जो पूरी यात्रा के लिए वैध होगा और इसके जरिये यात्री इंटरनेट सुविधा का लाभ उठा सकेंगे । रेल मंत्री ने खानपान सेवाओं में गड़बड़ी की शिकायतों को दर्ज कराने के लिए शुरू की गई फोन सेवा का नंबर टिकट पर प्रिंट करने के सुझाव का स्वागत किया और कहा कि इससे सब लोगों तक यह नंबर पहुंच जायेगा । इस मौके पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय मित्तल, सदस्य यांत्रिक कुलभूषण और उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक बी के गुप्ता तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे ।

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‘ब्रिक्स एक ताकत है, पर अमेरिका को चुनौती देने में सक्षम नहीं’

बीजिंग। विकास बैंक की स्थापना की योजना के साथ उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन ब्रिक्स गतिशील उभरते समूह के रूप में सामने आया है लेकिन यह समझना कि वह अमेरिका के दबदबे को चुनौती देगा, वास्तविकता से परे है। इसका कारण सदस्य देशों के बीच सीमा विवाद समेत कई विवाद हैं जो उनके बीच बेहतर सहयोग के रास्ते में रोड़ा है। चीन की सार्वजनिक नीति और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के जानकार चु झाओजेन ने समाचार पत्र चाइना डेली में लिखा है कि यह उम्मीद करना अवास्तविक है कि ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) शक्ति का केंद्र बन सकता है और मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को तोड़ सकता है जिसमें अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबदबा है। ‘किंतु, परंतु के बावजूद ब्रिक्स एक ताकत’ शीर्षक से लिखे लेख में उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स सदस्य देशों में साझा दिशा, साझा हित तथा ऐसे केंद्रीय बल का अभाव है जो उन्हें करीब लाये। जबकि ये चीजें सहयोग का रास्ता आसान बनाती हैं। झाओजेन ने कहा, ‘सभी पांच देश क्षेत्रीय शक्तियां हैं लेकिन लगभग सभी सीमा विवाद या आंतरिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। उदाहरण के लिये रूस चेचन्या की समस्या से जूझ रहा है और वह अमेरिका समर्थक पड़ोसी से निपटने का रास्ता तलाशने में लगा है।’ उन्होंने कहा, ‘इसी प्रकार, चीन का जापान, भारत तथा कुछ दक्षिणपूर्व एशियाई देशों के साथ सीमा विवाद है। भारत का चीन और पाकिस्तान से सीमा विवाद है। ब्राजील और अर्जेन्टीना में आपस में नहीं बनती। इन विवादों और समस्याओं का उपयोग कर क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी देश तथा अमेरिका इन्हें आगे बढने से रोक सकते हैं।’ चु झाओजेन ने लिखा है, ‘साथ ही चीन की सीमा रूस और भारत से लगती है जो चिंता का विषय है। हाल ही में चीन-भारत के बीच तनाव उभरा है और चीन ने भारत के परमाणु कार्यक्रम का विरोध किया है।’ उन्होंने कहा कि साथ ही ब्राजील और भारत ने यूआन की विनिमय दर में वृद्धि के लिये अमेरिका के साथ हाथ मिलाया है। ये समस्याएं ब्रिक्स के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा अल्पकाल में ब्रिक्स उन सभी उत्पादों की आपूर्ति नहीं कर सकता जिसकी दुनिया को जरूरत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ‘सुपरपावर’ है। वह संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक जैसे कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों का संस्थापक देश है। साथ ही कई उत्पादों और सेवाओं का बड़ा निर्यातक है। झाओजेन के अनुसार, ‘... इसीलिए यह विचार कि ब्रिक्स अमेरिकी दबदबे को समाप्त करने में महत्वपूर्ण शक्ति बन सकता है, मौजूदा हालात में वास्तविकता से परे है। साथ ही पांच देशों के बीच सहयोग निवेश और व्यापार तक सीमित है।’ उल्लेखनीय है कि 27 मार्च को ब्रिक्स देशों ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिये नया विकास बैंक स्थापित करने का निर्णय किया।

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दुष्कर्म के आरोपी के भागने पर महिला उपनिरीक्षक निलंबित

खंडवा (मप्र)। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा ने पुलिस अभिरक्षा से दुष्कर्म के आरोपी अनोखीलाल राठौर के फरार होने पर लापरवाही बरतने के आरोप में महिला उपनिरीक्षक वैशाली भावसार को निलंबित कर दिया है। पुलिस के अनुसार पंधाना थानान्तर्गत ग्राम सारोला में 30 वर्षीया महिला से बलात्कार के आरोप में अनोखी लाल राठौर को गिरफ्तार कर न्यायालय से रिमांड पर लिया गया था। पुलिस रविवार रात को आरोपी को साक्ष्य एकत्रित करने के मामले में सारोला लेकर आयी थी लेकिन वह पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था। आरोपी के भागने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने रविवार रात केस दर्ज किया था। पंधाना पुलिस सहित खंडवा कोतवाली पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कोतवाली टीआई उमेशचंद तिवारी ने बताया कि आरोपी की तलाश कर रहे हैं। पंधाना थाने में केस दर्ज करवा दिया है।

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कांग्रेस ने सत्ता के दो केंद्र होने संबंधी दिग्विजय सिंह की टिप्पणी खारिज की

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अपने महासचिव दिग्विजय सिंह की उस टिप्पणी को खारिज कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि सत्ता के दो केंद्र का मॉडल ठीक से काम नहीं कर रहा। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि इस समय पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच तालमेल बहुत अच्छा है तथा पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया और शायद इसे भविष्य के लिए भी एक आदर्श मॉडल होना चाहिए। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह ने हाल ही में संप्रग में सत्ता के दो केंद्र के प्रयोग को नाकाम करार दिया था और सुझाव दिया था कि यदि अगले आम चुनाव में पार्टी को बहुमत मिलता है तो राहुल गांधी द्वारा किसी को प्रधानमंत्री नामित नहीं किया जाना चाहिए। दिग्विजय ने कहा था, ‘व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि यह मॉडल ठीक से काम नहीं कर पाया क्योंकि सत्ता के दो केंद्र नहीं होने चाहिए और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के पास ही कामकाज का प्राधिकार होना चाहिए।’

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विधायक ने नए पोप को राज्य में आमंत्रित करने की मांग की

पणजी। भाजपा के एक विधायक ने विधानसभा में मांग की कि राज्य सरकार नए पोप को गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के दशक में एक बार होने वाले दर्शन कार्यक्रम में आमंत्रित करे । यह कार्यक्रम अगले वर्ष होना है । विधायक विष्णु वाघ ने सदन में कहा कि समारोह में हिस्सा लेने के लिए राज्य सरकार को औपचारिक रूप से पोप फ्रांसिस को आमंत्रित करना चाहिए । दशकीय दर्शन कार्यक्रम नवम्बर-दिसम्बर 2014 में होगा । सेंट फ्रांसिस का अंतिम दर्शन कार्यक्रम 2004 में हुआ था । समारोह 40 दिनों तक चला था जिसमें पुराने गोवा में उनके दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु आए थे ।

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अयोध्या में नौ वर्ष से चल रहे रामलीला का मंचन रोके जाने पर जांच के आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में अयोध्या शोध संस्थान की तरफ से विगत नौ वर्षों से दिन प्रतिदिन हो रहे रामलीला के मंचन को रोक दिये जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए संस्कृति विभाग के निदेशक को प्रकरण की जांच करके तीन दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है और साथ ही रामलीला को पुन: शुरू किये जाने के निर्देश दिये हैं। प्रदेश के संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरूण कुमारी कोरी ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा है कि रामलीला के मंचन के लिए अनुदान नहीं दिये जाने की बात गलत है और संस्कृति विभाग के निदेशक को इस मामले की जांच करके तीन दिन में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। कोरी ने यह भी कहा कि रामलीला को तत्काल पुन:शुरू किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

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सूर्यानेल्ली मामले में अदालत ने सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने सूर्यानेल्ली बलात्कार कांड के मामले में अदालत में पक्ष रखने के लिए दो नये विशेष अभियोजकों की नियुक्ति की पीड़िता की याचिका पर सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने पीड़िता की याचिका का विरोध किया था। न्यायमूर्ति पी आर रामचंद्र मेनन ने आदेश जारी किया जिनके समक्ष याचिका सुनवाई के लिए आई। पीड़ित ने यह शिकायत भी की थी कि अभियोजन महानिदेशक (डीजीपी) टी आसफ अली ने राज्यसभा के उप सभापति पी जे कुरियन के खिलाफ उसकी याचिका में उसे उलटी कानूनी सलाह दी थी और अगर वह सुनवाई में हिस्सा लेते हैं तो उसके साथ पक्षपात होगा। उसने पूर्ववर्ती अभियोजकों सुरेश बाबू थॉमस और सी एस अजयन की नियुक्ति की मांग की थी और कहा था कि इन्होंने कोट्टायम की विशेष अदालत में मामले में सफलतापूर्वक पक्ष रखा और उन्हें सारा ब्योरा पता है इसलिए वे मामले में कम से कम समय लेंगे। पीड़िता ने दावा किया था कि मामले में कुरियन के खिलाफ नये सिरे से साक्ष्य सामने आने के बावजूद सरकार और पुलिस ने अभियोजन महानिदेशक की सलाह पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। सरकार ने पीड़िता की दलील का विरोध किया। इसी बीच न्यायमूर्ति के टी शंकरन और न्यायमूर्ति एम एल जोसफ फ्रांसिस की एक खंडपीठ के समक्ष 35 आरोपियों की अपीलों पर अंतिम सुनवाई शुरू हुई। मामला केरल के इडुक्की जिले में सूर्यानेल्ली की लड़की से जुड़ा है जिसका जनवरी 1996 में अपहरण हो गया था और उसे अनेक स्थानों पर ले जाकर कम से कम 40 लोगों ने कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया।

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सम्मानित किए जाएंगे विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (एसपीई) के पहले प्रमुख

नई दिल्ली। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (एसपीई) के पहले प्रमुख को सीबीआई की स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मरणोपरांत उनके परिवार की उपस्थिति में सम्मानित किया जाएगा । आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने इस अवसर पर एसपीई के पहले प्रमुख खान बहादुर कुरबान अली खान के परिवार को लाहौर, पाकिस्तान से बुलाने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने और समुचित दस्तावेज मुहैया कराने के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है । खान आजादी से पहले मौजूद पुलिस विभाग ‘इंडियन पुलिस (आईपी) के अधिकारी थे । सूत्रों ने बताया कि छह अप्रैल को सीबीआई की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में खान सहित देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसी के विभिन्न पूर्व निदेशकों को सम्मानित किया जाएगा । उन्होंने बताया कि सीबीआई ने खान के सम्मान में अपनी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश स्थित ईकाई के एक ब्लॉक का नाम उनके नाम पर रखा है । वर्ष 1963 में सीबीआई की स्थापना से पहले भ्रष्टाचार एवं ऐसे ही अन्य मामलों की जांच विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (एसपीई) करती थी । इसकी स्थापना वर्ष 1941 में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गयी थी । इसका कार्य द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ‘भारतीय युद्ध और आपूर्ति विभाग’ से संबंधित लेन-देन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना था । अविभाजित भारत में इसका मुख्यालय लाहौर में हुआ करता था । खान युद्ध विभाग के अधीक्षक थे, उन्हें बाद में एसपीई का मुख्य प्रशासक बनाया गया । युद्ध समाप्त होने के बाद भी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच एजेंसी की जरूरत महसूस की गई । इस वजह से वर्ष 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम लाया गया । विभाजन तक खान संस्था के प्रमुख बने रहे और बाद में वह पाकिस्तान चले गए जहां उन्हें उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर प्रांत (एनडब्ल्यूएफपी, वर्तमान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत) का पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया । खान की उम्र और उनके निधन की तिथि के संबंध में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है । वह वर्ष 1953 में पुलिस महानिरीक्षक के पद से सेवानिवृत हुए और वर्ष 1954 से 1955 तक वह उत्तरी पश्चिमी फ्रंटियर प्रांत के गवर्नर रहे । ऐसा माना जाता है कि खान वर्ष 1950 में स्थापित पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संस्थापक सदस्य थे ।

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तमिल फिल्म उद्योग ने की श्रीलंका के खिलाफ कार्रवाई की मांग

चेन्नई। श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार के रुख का समर्थन करते हुए दक्षिण भारतीय कलाकार संगठन (सिया) ने कहा कि भारत को पड़ोसी देश के खिलाफ उसके युद्ध अपराधों के लिए कार्रवाई करनी चाहिए । ‘सिया’ की ओर से की गयी एक दिवसीय भूख हड़ताल में सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन, अजित, सूर्या, धनुष, ऐश्वर्य धनुष, राधारवि, सत्यराज और प्रकाश राज ने हिस्सा लिया जबकि ‘सिया’ प्रमुख शरतकुमार ने इसकी अध्यक्षता की । श्रीलंका में मुश्किलों का सामना कर रहे तमिलों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए ‘सिया’ की ओर से आयोजित इस भूख हड़ताल से समूचे तमिल फिल्म उद्योग में कामकाज ठप हो गया । निर्देशकों, वितरकों, निर्माताओं और तकनीशियनों ने भी हड़ताल को पूरा समर्थन दिया । प्रदर्शन को संबोधित करते हुए शरतकुमार ने मांग रखी कि तमिलों के खिलाफ कथित अपराध के लिए भारत को श्रीलंका के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान श्रीलंकाई तमिलों के समर्थन में स्वीकार किए गए सात प्रस्ताव भी पढे जिसमें जांच शुरू होने तक श्रीलंका के खिलाफ आर्थिक पाबंदी लगाने की मांग भी शामिल है। एक प्रस्ताव के जरिए श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराने की मांग के लिए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का शुक्रिया अदा किया गया।

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मोटे यात्रियों से मोटी रकम वसूल रही समोआ एयरलाइन

मेलबर्न। हवाई यात्रा कराने वाली कंपनी समोआ एयर मोटे यात्रियों से अधिक किराया वसूलने वाली दुनिया की पहली विमानन कंपनी बन गई है। कंपनी ने यात्री के वजन के मुताबिक किराया लेने की पेशकश की है जिसमें मोटापा से ग्रस्त यात्रियों को अधिक किराया देना होगा। समोआ एयर के मुख्य कार्यकारी क्रिस लैंगटन ने कहा, ‘यह यात्रा करने का सबसे अच्छा तरीका है।’ उन्होंने एबीसी रेडियो को बताया, ‘अधिक सामान या किसी चीज के मामले में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है।’ उल्लेखनीय है कि प्रशांत महासागर के कई देशों की तरह समोआ में भी मोटापा एक गंभीर समस्या है और मोटापे के स्तर के लिहाज से यह शीर्ष 10 देशों में शुमार है। लैंगटन ने कहा कि उनका मानना है कि समोआ एयर की नयी भुगतान नीति से लोगों के बीच स्वास्थ्य और मोटापा को लेकर जागरूकता बढेगी। उन्होंने कहा, ‘जैसे ही आप प्रशांत क्षेत्र में दस्तक देते हैं, मानक वजन काफी अधिक (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लोगों के मुकाबले) है।’

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सेना ने रक्षा मंत्रालय से 197 हेलीकॉप्टर सौदे में रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच को कहा

नई दिल्ली। सेना ने रक्षा मंत्रालय से इन आरोपों की जांच करने को कहा है कि 197 हल्के हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी को सौदा दिलाने में मदद करने के लिए एक ब्रिगेडियर ने निविदा पर कोई फैसला होने से पहले कंपनी से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। ब्रिगेडियर के खिलाफ आरोप 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों के सौदे में जांच के दौरान सामने आए जिसमें भारत से सौदा करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत देने के आरोप हैं। रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने यहां कहा, ‘सेना मुख्यालय ने हमसे कहा है कि सौदे के भविष्य पर कोई फैसला लेने से पहले मामले की जांच की जाए जिसमें केवल दो कंपनियां यूरोपियन यूरोकॉप्टर और रशियन कामोव दौड़ में बची हैं क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड पहले ही बाहर हो गयी है।’ सूत्रों ने कहा कि हाल ही में रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक में मंत्रालय ने सेना से अधिकारी के खिलाफ आरोपों में कुछ गलत नहीं होने की जिम्मेदारी लेने को कहा था जिसके बाद सेना ने सरकार से आगे का फैसला लेने से पहले जांच करने के लिए कहा। आरोप सामने आने के बाद मंत्रालय ने इटली सरकार से कहा था कि सेना के लिए 197 हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया में ब्रिगेडियर का नाम और उनकी कथित संलिप्तता से जुड़े दस्तावेज मुहैया कराये जाएं। भारत में अगस्ता वेस्टलैंड के एक अधिकारी द्वारा कथित तौर पर इटली में उसके आला अफसरों को भेजे गये पत्र में आरोप लगाये गये हैं कि ब्रिगेडियर ने सौदा कराने के लिए 50 लाख डालर की मांग की थी। अधिकारी ने आरोपों को खारिज किया है। 197 हल्के हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए सौदा पहले ही 2007 में रद्द हो चुका है जब यह अंतिम चरण में था।

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‘आकाश’ परियोजना नहीं रोकी जायेगी

नई दिल्ली। शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ते हुए उसे देश के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने के प्रयासों से जुड़ी सस्ते टैबलेट वाली ‘आकाश’ परियोजना को रोके जाने की आशंका को सरकार ने निराधार बताया। राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की यहां हुई बैठक के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री एम एम पल्लम राजू ने संवाददाताओं से कहा, ‘मैंने कभी यह नहीं कहा कि आकाश परियोजना के बारे में फिर से विचार किया जा रहा है। मुझे यह नहीं पता कि यह बात मेरे हवाले से कहां से आई । इस परियोजना को आईआईटी मुम्बई आगे बढा रहा है।’ उन्होंने कहा कि आकाश का प्रथम और द्वितीय प्रारूप तैयार हो गया है और आकाश 3 एवं 4 का विकास किया जा रहा है। लेकिन समस्या इसके उत्पादन को लेकर है। यह पूछे जाने पर कि आकाश का उत्पादन करने वाली कंपनी ‘डाटाविंड’ के अनुबंध के अनुरूप निर्धारित संख्या में टैबलेट की आपूर्ति नहीं किये जाने पर क्या कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी, राजू ने कहा कि इस संबंध में आर्डर देने वाले निश्चित तौर पर स्पष्टीकरण मांगेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि आकाश के संबंध में सभी प्रारूप मापदंडों पर खरे उतरे हैं। आने वाले समय में आकाश के उत्पादन की दिशा में प्रयास तेज होंगे।

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पाक अदालत ने फर्जी डिग्री रखने के लिए सांसदों विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी अदालतों ने फर्जी शैक्षणिक डिग्री और दोहरी नागरिकता रखने को लेकर नेशनल और प्रांतीय असेंबलियों के पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके तहत कम से कम तीन सांसदों और विधायकों को गिरफ्तार किया गया जबकि कई अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। ज्यादातर मामलों में उन सांसदों और विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिन्होंने 2008 के चुनाव के दौरान अपने नामांकन पत्र के साथ फर्जी शैक्षणिक डिग्रियां जमा की थीं। बलूचिस्तान प्रांत से नेशनल असेंबली के लिए निर्वाचित पूर्व संघीय मंत्री हुमायूं अजीज कुर्द को फर्जी डिग्री रखने पर सिब्बी की एक अदालत ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई और उनपर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कुर्द को सजा सुनाए जाने के बाद अदालत कक्ष में ही गिरफ्तार कर लिया गया और जिला कारागार में भेज दिया गया। जाली डिग्री रखने के लिए डेरा इस्माइल खान के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पूर्व विधायक खलीफ अब्दुल कयूम को तीन साल के कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पूर्व विधायक जावेद तरकाई को दोहरी नागरिकता रखने के लिए एक साल के कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। तरकाई के पास कनाडा की भी नागरिकता थी और 2008 के चुनाव में जब वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर निर्वाचित हुए तो उन्होंने न तो इसकी घोषणा की और न ही इसे छोड़ा था। पंजाब प्रांत के पूर्व विधायक मीर बादशाह कैसरानी को फर्जी डिग्री रखने के लिए डेरा गाजी खान की एक अदालत ने दोषारोपित किया था। बलूचिस्तान में एक अदालत ने विधायक सैयद नसीर शाह के खिलाफ फर्जी डिग्री रखने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। बलूचिस्तान से पूर्व सांसद मौलवी रोजुद्दीन के खिलाफ भी फर्जी डिग्री रखने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में स्वाबी की एक अदालत ने पूर्व विधायक सरदार अली खान को जाली डिग्री रखने के लिए शनिवार को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। खान पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इससे जुड़े घटनाक्रम में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पूर्व सांसदों जमशेद दस्ती और आमिर यार वारन को साल 2008 में चुनाव लड़ने के लिए जाली डिग्री का इस्तेमाल करने के लिए कल पंजाब प्रांत की दो अलग-अलग अदालतों ने दोषारोपित किया था। इस्लामाबाद में चुनाव आयोग ने बलूचिस्तान प्रांत से जमीयत-ए-इस्लाम के एक पूर्व सांसद मौलवी आगा की शैक्षणिक डिग्री को जाली घोषित कर दिया और सत्र न्यायाधीश से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। पिछले महीने उच्चतर शिक्षा आयोग ने 54 नेताओं की डिग्री को जाली घोषित किया था। वहीं 189 पूर्व सांसदों और विधायकों की डिग्रियों की जांच अभी बाकी है। अधिकारियों ने कहा कि कई सांसदों और विधायकों ने जांच के लिए एचईसी के पास अपनी मैट्रिक और एफए की डिग्री नहीं जमा की थी। प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने कल 189 पूर्व सांसदों और विधायकों को एचईसी से अपनी डिग्रियों की जांच कराने के लिए पांच अप्रैल तक का समय दिया था।

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चलती बस में स्कूली छात्राओं से अश्लील हरकतों पर पांच गिरफ्तार

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में चलती बस में गत 30 मार्च को स्कूली छात्राओं पर रंग और बीयर उडेलकर उनके साथ अश्लील हरकतें करने के आरोप में पुलिस ने पांच किशोरों को धर दबोचा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सांवेर थाना क्षेत्र में गत 30 मार्च की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नीरज, सूरज, शैलेंद्र, नीतेश और लोकेश के रूप में हुई है। सभी आरोपियों की उम्र 16 साल के आसपास है और वे घटना के बाद फरार हो गये थे। सूत्रों ने बताया कि पांचों किशोर तीन दिन पहले एक स्कूल बस में सवार हो गये थे। इसके बाद उन्होंने चलती बस में छात्राओं पर जबरन रंग डाल दिया था। फिर उन पर बोतलों से बीयर उडेलकर उनके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी थीं। इन हरकतों से छात्राएं बुरी तरह सहम गयी थीं। उन्होंने बताया कि पांचों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करना), धारा 294 (अश्लील हरकतें करना), धारा 323 (मारपीट) और अन्य धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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जेलों में गलत तरीके से बंद कैदियों के मामले उठाएंगे काटजू

नई दिल्ली। भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) मार्कंडेय काटजू ने प्रतिष्ठित लोगों के साथ मिलकर जेलों में अन्यायपूर्ण तरीके से बंद कैदियों का मुद्दा उठाने के लिए एक संगठन बनाया है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने यहां एक बयान में कहा कि जेल में इस तरह से बंद कई लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और उन्हें केवल संदेह के आधार पर आरोपी बनाया गया है। काटजू ने कहा कि जब कभी भी बम विस्फोट होता है या अन्य तरह की आतंकवादी घटना होती है तो पुलिस अक्सर असली अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रहती है और अक्सर केवल संदेह के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों को फंसाती है। उन्होंने कहा कि उनकी अध्यक्षता वाले एक समूह ने ‘द कोर्ट आफ लास्ट रिसोर्ट’ नाम का संगठन बनाने का फैसला किया है जिसमें वकील मजीद मेमन, फिल्म निर्माता महेश भट्ट और अन्य शामिल हैं। काटजू ने कहा कि संगठन इस बात की जांच करेगा कि इन मामलों में कहीं अन्याय तो नहीं हुआ।

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बंटवारे के बाद पहली बार साथ जुड़े अंबानी बंधु, दूरसंचार कारोबार में मिलाया हाथ

नई दिल्ली। अरबपति उद्योगपति अंबानी भाइयों ने 2005 में अंबानी साम्राज्य के बंटवारे के बाद पहली बार हाथ मिलाया है और दूरसंचार कारोबार में 1,200 करोड़ रुपए के सहयोग का करार किया है। इस समझौते के तहत बड़े भाई मुकेश अंबानी अपने नए दूरसंचार उपक्रम के लिए छोटे भाई अनिल की कंपनी के आप्टिक फाइबर नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। समझौत करीब 1,200 करोड़ रुपये का है। इसके तहत मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूरसंचार इकाई रिलायंस जियो इन्फोकाम लि. चौथी पीढी (4जी) की सेवा की शुरुआत के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रिलायंस कम्युनिकेशंस के आप्टिकल फाइबर नेटवर्क का इस्तेमाल करेगी। भविष्य में इस करार का और विस्तार हो सकता है। इसके तहत छोटे भाई अनिल की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस अपने 20,000 दूरसंचार टावर रिलायंस जियो को पट्टे पर दे सकती है, जिसके तहत बड़े भाई मुकेश ब्रॉडबैंड के साथ वॉइस सेवा की भी पेशकश कर सकेंगे। दोनों कंपनियों ने अलग-अलग बयानों में कहा है कि देश की तीसरी सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को पारस्परिक आधार पर रिलायंस जियो द्वारा बनाए गए आप्टिक फाइबर ढांचे के इस्तेमाल का अधिकार होगा। दोनों कंपनियों की भविष्य में दूरसंचार टावरों की भागीदारी की योजना है। देश में सभी 22 सेवा क्षेत्रों में 4जी स्पेक्ट्रम सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। वह रिलायंस कम्युनिकेशंस के आप्टिक फाइबर नेटवर्क के इस्तेमाल के लिए 1,200 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। वहीं दूसरी ओर रिण के बोझ से दबी रिलायंस कम्युनिकेशंस को इस सौदे से अतिरिक्त आमदनी जुटाने में मदद मिलेगी। पिछली 14 में से 13 तिमाहियों में रिलायंस कम्युनिकेशंस का मुनाफा घटा है।
पिता धीरूभाई अंबानी की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों में 2005 में बंटवारा हो गया था। बंटवारे के तहत मुकेश (55) के खाते में पेट्रोरसायन, रिफाइनरी तथा तेल एवं गैस कारोबार गया। वहीं अनिल को बिजली, वित्तीय सेवाएं तथा दूरसंचार कारोबार मिला। शुरुआती करार के तहत दोनों भाई एक दूसरे से सीधी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। प्रतिस्पर्धा की अनुमति न देने वाला यह करार मई, 2010 में समाप्त कर दिया गया। उसी साल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड में 95 फीसद हिस्सेदारी खरीदी। इन्फोटेल ब्रॉडबैंड के पास ब्रॉडबैंड संचार सेवाएं देने का स्पेक्ट्रम था। इसके बाद वह सीधे रिलायंस कम्युनिकेशंस की प्रतिस्पर्धा में आ गई। इन्फोटेल ब्रॉडबैंड का नाम अब रिलायंस जियो इन्फोकाम हो गया है, लेकिन कंपनी ने अभी तक अपनी सेवाएं शुरू नहीं की हैं। सरकार ने हाल में उन नियमों को मंजूरी दी है जिनके तहत रिलायंस जियो इन्फोकाम 4जी स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के जरिये मोबाइल फोन कॉल सेवाएं भी उपलब्ध करा पाएगी। इस करार से मुकेश अंबानी के लिए एक बार फिर से मोबाइल फोन सेवा कारोबार में उतरने का रास्ता खुलेगा। करार की शर्तों की तहत रिलायंस जियो इन्फोकाम अपनी 4जी सेवाओं की शुरुआत के लिए रिलायंस कम्युनिकेशंस के 1,20,000 किलोमीटर के आप्टिक फाइबर नेटवर्क का इस्तेमाल करेगी। करार के तहत रिलायंस जियो इन्फोकाम द्वारा भविष्य में बनाए जाने वाले आप्टिक फाइबर ढांचे का इस्तेमाल रिलायंस कम्युनिकेशंस भी कर सकेगी। बयान में कहा गया है कि करार के तहत आप्टिक फाइबर नेटवर्क के उन्नयन के लिए तत्काल संयुक्त कार्य व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे अगली पीढी की सेवाएं बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराई जा सके।

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स्टेडियम में मोदी के नागरिक अभिनंदन को नहीं दी गई अनुमति :भाजपा

कोलकाता। भाजपा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां की यात्रा के दौरान पार्टी द्वारा नौ अप्रैल को यहां एक स्टेडियम में नागरिक अभिनंदन आयोजित करने की योजना को अनुमति देने से इंकार कर दिया है । भाजपा ने दावा किया कि मध्य मार्च में राज्य सरकार द्वारा संचालित नेताजी इंडोर स्टेडियम के अधिकारियों ने बताया था कि यह स्टेडियम कार्यक्रम के लिये उपलब्ध है लेकिन बाद में उसे बताया गया कि इस दिन बुकिंग नहीं खुली है । भाजपा के प्रवक्ता रितेश तिवारी ने यहां कहा, ‘हम नेताजी इंडोर स्टेडियम में नौ अप्रैल को नरेंद्र मोदी का एक नागरिक अभिनंदन करना चाहते थे लेकिन हमें बताया गया है कि उस दिन बुकिंग उपलब्ध नहीं है ।’ राज्य के पार्टी के अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कार्यक्रम के लिये स्टेडियम उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

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सेना के लिए 2820 करोड़ रुपये में खरीदे जाएंगे रात में देख सकने वाले उपकरण

नई दिल्ली। सेना के टैंकों और छोटे जंगी वाहनों को दिन के साथ ही रात में भी लड़ने में सक्षम बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 2,820 करोड़ रूपए मंजूर किए हैं, जिनसे रात में भी देखने की क्षमता प्रदान करने वाले उपकरण खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यहां बताया कि रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद् (डीएसी) की बैठक में सेना की 130 एमएम तोपों को उन्नत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई । इसके साथ ही स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढावा देने के लिए खरीद प्रक्रिया में सुधार को मंजूरी दी गई । उन्होंने कहा कि रूस निर्मित टी-90 और टी-72 टैंकों एवं बीएमपी लड़ाकू वाहन सहित इसके यंत्रचालित बेड़े को रात में भी देखने में सक्षम बनाया जाएगा, रक्षा सार्वजनिक उपक्रम कंपनी भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड से करीब 5000 थर्मल इमेजिंग (टीआई) साइट्स की खरीद की जाएगी । भारतीय सेना के मुख्य धारा के टैंक टी-72 के लिए 2000 टीआई साइट्स एक हजार करोड़ की लागत से खरीदे जाएंगे जबकि टी-90 मुख्य लड़ाकू टैंक के लिए 960 करोड़ रुपये की लागत से 1200 टीआई साइट्स खरीदे जाएंगे । उन्होंने कहा कि बीएमपी लड़ाकू वाहनों के लिए 860 करोड़ रुपये की लागत से 1780 टीआई साइट्स खरीदे जाएंगे । सेना अपनी बख्तरबंद इकाईयों की रात में लड़ाई की क्षमता को लेकर चिंतित रही है और पहले की रिपोर्ट के मुताबिक सेना के केवल आधे टैंकों में यह क्षमता है ।

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क्या संदीप पाटिल ने मुंबई चयनकर्ता पद से इस्तीफा दिया?

मुंबई। राष्ट्रीय मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल के मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) के चयन पैनल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की अटकलें तेज हैं। एमसीए अध्यक्ष रवि सावंत ने सूचित किया कि पाटिल ने इस मुद्दे पर अब तक उनसे बात नहीं की है। एमसीए चयन पैनल से पाटिल के इस्तीफे के बारे में पूछने पर सावंत ने प्रेट्र को एसएमएस करके जवाब दिया, ‘उन्होंने अब तक मुझसे बात नहीं की है।’ पाटिल ने इस एसएमएस का कोई जवाब नहीं दिया कि क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मुंबई ने भारतीय घरेलू सत्र में इस बार अपना 40वां रणजी खिताब जीता था। पिछले साल बीसीसीआई द्वारा पाटिल को नया राष्ट्रीय मुख्य चयनकर्ता बनाए जाने के बाद एमसीए ने भी उन्हें राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष बना दिया था। इस बीच एमसीए ने भारत के पूर्व विकेटकीपर चंद्रकांत पंडित को अपनी नवगठित तकनीकी समिति का चेयरमैन बनाया है जो क्रिकेट सुधार समिति की जगह लेगी।

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समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता से किया है धोखा -पंकज सिंह

फतेहपुर (उप्र) । उत्तर प्रदेश भाजपा के महामंत्री पंकज सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में सत्तारूढ समाजवादी पार्टी सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान किये गये वायदे पूरे न करके बेरोजगारों, महिलाओं, छात्राओं, किसानों और नौजवानों के साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सबसे बड़ी दल के रूप में उभरेगी और केन्द्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनायेगी । चित्रकूट में शुरू दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा कि वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सपा नेता मुलायम सिंह यादव एवं उनके परिवार के नेताओं ने लोकलुभावनी घोषणाएं कर सत्ता तो हथिया ली, लेकिन जनता से किये गये वायदे पूरे नहीं किये। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हाईस्कूल पास शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के वायदे में कोई भी मानक नहीं निर्धारित किया गया था, मगर जब भत्ता बांटने की बारी आयी तो उनकी आय एवं पारिवारिक आमदनी का ब्यौरा तलब कर बेरोजगारों को गुमराह किया गया। भाजपा नेता सिंह ने कहा कि इसी तरह कन्या विद्याधन योजना में भी छात्राओं एवं महिलाओं के साथ सपा सरकार ने नाइंसाफी की है। तुष्टीकरण की नीति के कारण सिर्फ मुस्लिम समुदाय की छात्राओं को लाभान्वित कराने की योजना बना कर समाज के अन्य गरीब तबके के लोगों की अनदेखी की गयी है। उन्होंने कहा कि जहां केन्द्र की संप्रग सरकार ने मंहगाई और भ्रष्टाचार का रिकार्ड कायम कर आम जनता का आर्थिक दोहन किया है, वहीं सपा सरकार ने प्रदेश में अराजकता का माहौल कायम कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं के मामले में बसपा के पांच वर्ष के शासनकाल को सपा की सरकार ने एक वर्ष में ही पीछे छोड़ दिया है। सिंह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सारे देश में एक सशक्त पार्टी के रूप में उभर कर देश की शासन सत्ता की बागडोर संभालेगी और सुराज कायम कर भय, भूख, भ्रष्टाचार का विनाश करेगी। पंकज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के पुत्र हैं।

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गीतिका मामला: इलेक्ट्रानिक डेटा से होता है कांडा का दोष साबित :पुलिस

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने यहां एक अदालत से कहा कि गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के कार्यालय से जब्त हार्डडिस्क और अन्य इलेक्ट्रानिक डेटा से साबित होता है कि कांडा पीड़ित लड़की पर दुबई से भारत लौटने का दबाव बना रहा था जिसके कारण पीड़ित ने खुदकुशी की। कांडा और उसकी सहयोगी अरूणा चड्ढा के खिलाफ आरोप तय करने पर अपनी दलीलों में अभियोजन पक्ष ने जिला न्यायाधीश एसके सरवारिया के सामने कहा कि जांच में मिली हार्डडिस्क और ईमेल से पता चलता है कि इन दोनों आरोपियों ने गीतिका को खुदकुशी के लिए उकसाया था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि कांडा का इरादा गीतिका को बिना योग्यता लुभावनी नौकरी देना और फिर एमीरेट्स एयरलाइंस से जुड़ने के बाद उस पर एमडीएलआर में वापस आने के लिए मजबूर करना था। दिल्ली पुलिस ने अपने मुख्य एवं पूरक आरोपपत्रों में यह भी कहा कि कांडा का गीतिका से बहुत झुकाव था और वह उसका यौन शोषण करने के लिए उसे अपनी कंपनी में वापस लाना चाहता था।

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सच सामने आने के लिए प्रधानमंत्री का जेपीसी में गवाही देना जरूरी : भाजपा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष पेश होने की अपने नेता यशवंत सिन्हा की मांग का पूरा समर्थन करते हुए भाजपा ने आज कहा कि इस मामले का सच सामने आने के लिए यह जरूरी है। पार्टी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने यहां कहा, ‘प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 1992 में वित्त मंत्री के रूप में तत्कालीन जेपीसी के सम्मुख पेश हो चुके हैं, अत: अब प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्हें एक गंभीर घोटाले का सच सामने लाने के लिए ऐसा करना चाहिए।’ सीतारमण ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को लिखे सिन्हा के पत्र का पूरा समर्थन करते हुए कहा कि इसे ‘राजनीतिक नौटंकी’ बताने वाली कांग्रेस सच्चाई सामने आने से डरी हुई है, क्योंकि 2जी घोटाले के तार प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री पी चिदबंरम के पास तक जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो वह जेपीसी के समक्ष आकर गवाही देने से क्यों झिझक रहे हैं। इस मामले के मुख्य अभियुक्त और पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के आरोपों के हवाले से उन्होंने कहा कि इनके अनुसार 2जी फैसले में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री शामिल थे। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होने के लिए जरूरी है कि जेपीसी में ए राजा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम सभी उपस्थित हों।

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मुल्ला उमर लड़ सकते हैं 2014 का राष्ट्रपति चुनाव :करजई

बर्लिन। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई चाहते हैं कि फरार तालिबान प्रमुख मुल्ला उमर अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लड़ें ताकि लोग उनके पक्ष में या उनके खिलाफ मतदान कर सकें। जर्मन दैनिक ‘जिदच जाइतुंग’ में प्रकाशित साक्षात्कार में करजई ने कहा कि उनकी सरकार का तालिबान के साथ छिटपुट संपर्क था लेकिन कोई बातचीत नहीं है। दैनिक ने बताया कि करजई ने तालिबान से हथियार डालने और राजनैतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने का आह्वान किया। यह पूछे जाने पर कि क्या मुल्ला उमर 2014 में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं तो अखबार के अनुसार करजई ने कहा, ‘वह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं और अफगान जनता को अपने पक्ष में या खिलाफ में मतदान का अवसर दे सकते हैं।’ करजई का बयान रविवार को उनकी कतर यात्रा की पृष्ठभूमि में आया है। करजई सरकार ने इस बात पर सहमति जताई है कि तालिबान कतर में अपना कार्यालय खोल सकता है बशर्ते वह अलकायदा से अपने सारे संबंध तोड़ ले और आतंकवाद को छोड़ दे। करजई की कतर यात्रा पर चर्चा करते हुए दैनिक ने उनके प्रतिनिधिमंडल के सूत्रों के हवाले से बताया, ‘तालिबान कार्यालय के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई थी।’ करजई ने शिकायत की कि उनकी सरकार का पश्चिमी देशों ने असम्मान किया है। उन्होंने कहा, ‘हम चाहते हैं कि यह संबंध अच्छा कार्य करे। हम चाहते हैं कि इसे मित्र राष्ट्र के तौर पर माना जाए।’

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मोदी को संसदीय बोर्ड में लाने का यह अर्थ नहीं कि वे अधिक ताकतवर हैं: गौर

भोपाल। मध्य प्रदेश के नगर प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा के संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाने का यह हरगिज मतलब नहीं है कि वे अन्य मुख्यमंत्रियों से और अधिक ताकतवर हो गये हैं। गौर ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को हालांकि इस बोर्ड का सदस्य बनाया गया है पर इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि वे पार्टी के अन्य मुख्यमंत्रियों से और अधिक ताकतवर हो गये हैं। गौर ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने गुजरात में लगातार तीन विधान सभा चुनाव जीते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अब तक दो बार विधानसभा चुनाव जीते हैं जबकि चौहान ने केवल एक ही चुनाव जीता है। मंत्री ने कहा कि भाजपा के लिये यह अच्छा रहा कि प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा की मुख्यधारा में वापसी हो गई। गौर ने कहा कि दोनों को उपाध्यक्ष बनाया गया है और इससे भाजपा को लाभ ही मिलेगा।

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पाक अदालत ने अशरफ के दामाद की नियुक्ति को अवैध करार दिया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के दामाद की पाकिस्तान और चीन की सरकारों के संयुक्त स्वामित्व वाली निवेश कंपनी में नियुक्ति को अवैध करार दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ के न्यायाधीश ने उस अधिसूचना को दरकिनार कर दिया जिसमें शाहनवाज महमूद को ‘पाकिस्तान चीन इंवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड’ का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। अदालत ने इससे पहले उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें कंपनी में पूर्व प्रधानमंत्री के दामाद की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। पाकिस्तान सरकार ने गत चार मार्च को महमूद को कंपनी में नियुक्त किया था। जावेद महमूद नाम के एक अधिकारी ने अशरफ के दामाद की नियुक्ति को चुनौती दी जिसे वर्ष 2011 में इसी पद पर नियुक्त किया गया था और जिसका कार्यकाल जनवरी 2014 में समाप्त होना था।

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आस्ट्रेलियाई संसद के लिये चुनाव लडेगे असांजे

कैनबरा। खोजी इंटरनेट वेबसाइट विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे ने आस्ट्रेयिलाई संसद के ऊपरी सदन के लिये चुनाव लडने का निणरय लिया है। आस्ट्रेलिया मे संवैधानिक सुधारो की लडाई लडने वाले कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध वकील ग्रेग बाखस ने कहा कि वह असांजे के चुनावी प्रचार की कमान संभालेगे। उन्होने बताया कि असांजे विकिलीक्स पार्टी के परचम तले चुनाव लडेगे। असांजे मूल रुप से आस्ट्रेलिया के नागरिक है और अपनी वेबसाइट विकिलीक्स पर अमेरिका के इराक और अफगानिस्तान युद्ध से जुडे गोपनीय दस्तावेजो का खुलासा करने के बाद कई पश्चिमी सरकारो के निशाने पर चल रहे है। उन्हे दो महिलाओ के साथ कथित तौर पर जबरन यौन संबंध बनाने के आरोप मे स्वीडन प्रत्यर्पित किया जाना है जिससे बचने के लिये वह पिछले वर्ष से इक्वाडोर के लंदन स्थित दूतावास मे शरण लिये हुये है। बाखस ने बताया कि विकिलीक्स पार्टी को सिटीबैक के पूर्व अधिशाषी फिलिप वूलन का समर्थन प्राप्त है और अब पार्टी के रुप में आधिकारिक तौर पर दर्ज होने के लिये इसे 500 सदस्यो के समर्थन की आवश्यकता होगी। असांजे हाल ही मे दिये एक साक्षात्कार मे कह चुके है... सचाई यह है कि मै एक साफ सुथरी लडाई लडना चाहता हूं। बहुत सारे लोगो की आस मुझ से जुडी हुई है। वाकई मुझे अपनी स्वतंत्रता प्यारी है लेकिन एक बंद कमरे मे रहते हुये मुझे सोचने के लिये समय मिल जाता है।

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पाक के चीफ जस्टिस ने अवैध सीएनजी लाइसेंस पर स्वत: संज्ञान लिया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इफ्तिेखार चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ के कार्यकाल के दौरान सीएनजी स्टेशनों के लाइसेंस जारी करने में कथित अनियमितता संबंधी खबरों पर आज स्वत: संज्ञान लिया। चौधरी ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान तब लिया जब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उन्हें इस संबंध में मीडिया में प्रकाशित खबरों का एक नोट भेजा। मामले पर सुनवायी कल चीफ जस्टिस चौधरी के नेतृत्व वाली एक तीन सदस्यीय पीठ करेगी। रजिस्ट्रार फकीर हुसैन ने गिलानी और अशरफ के साथ ही पूर्व पेट्रोलियम मंत्री असीम हुसैन के कार्यकाल के दौरान मंजूर किये गए परियोजनाओं के अभिलेखों में कथित छेड़छाड़ के बारे में खबरों का उल्लेख किया। रजिस्ट्रार के नोट में उन आरोपों का उल्लेख किया गया कि नौकरशाहों ने गिलानी को भेजे ‘संदिग्ध’ प्रस्तावों को छुपाने का प्रयास किया जिन्होंने कथित रूप से आयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के प्रमुख एवं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नेता जहांगीर बदर के रिश्तेदार तौकिर सादिक के साथ मिलकर 450 सीएनजी स्टेशनों के लिए अवैध लाइसेंस जारी किये।

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त्वरित अदालत ने दोस्त के बलात्कार के आरोपी को बरी किया

नई दिल्ली। एक त्वरित अदालत ने अपनी मित्र का बलात्कार करने और शादी का झांसा देकर उससे धोखे से डेढ लाख रुपए लेने के आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि दोनों के बीच सब कुछ महिला की सहमति से ही हुआ। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने दिल्ली निवासी सुनील मलिक को महिला का बलात्कार करने और उसके साथ धोखाधड़ी करने के आरोप से बरी कर दिया। न्यायाधीश ने कहा, ‘महिला की आयु 26 वर्ष होने के कारण वह बालिग है। यह मामला 2011 का है। उस समय वह 24 वर्ष की थी। महिला ने स्वीकार किया है कि उसके और आरोपी के बीच सब कुछ उसकी मर्जी से ही हुआ था।’ अदालत ने कहा, ‘महिला ने मलिक के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाने से भी इनकार किया है। महिला ने कहा कि शिकायत का प्रारूप उसके मित्र ने तैयार किया था और उसने पढे बिना ही उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इससे अभियोजन की कहानी पर संदेह पैदा होता है।’ अदालत ने कहा कि मलिक ने न तो महिला के साथ बलात्कार किया और न ही उसे धोखा दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार महिला ने गत वर्ष एक मई को पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि मलिक ने उससे मित्रता की और शादी का झूठा वादा करके कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और निवेश करने के नाम पर उससे धन भी लिया। महिला ने आरोप लगाया था कि वह गर्भवती भी हुई थी लेकिन आरोपी ने उसका गर्भपात करा दिया। मलिक ने बाद में उससे विवाह करने से इनकार कर दिया और किसी अन्य महिला से शादी कर ली। महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि मलिक ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है।

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पीडित ने गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा की गुहार लगायी

जबलपुर। एक पीडित पिता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपनी पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे के जीवन की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेन्द्र मेनन ने याचिकार्ता की गर्भवती पत्नी तथा सास-ससुर को तलब किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 30 अप्रैल को निर्धारित की गयी है। शहडोल निवासी मयंक सक्सेना की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उसने कटनी निवासी ओंकार मिश्रा की बेटी प्रियंका से जनवरी 2012 में विवाह किया था। प्रेम विवाह होने के कारण ससुराल पक्ष विवाह के खिलाफ थे। नवंबर 2012 में उसके श्वसुर तथा सास अपनी छोटी बेटी की शादी की दुहाई देते हुए उसकी पत्नी को मायके ले गये थे। याचिका के अनुसार फोन करने पर सास ने धमकी देते हुए कहा कि प्रियंका अब तुम्हारी पत्नी नहीं है तथा वह लोग उसकी शादी समाज के किसी युवक से करवा देंगे। उसकी पत्नी गर्भवती है और शादी करवाने के लिए वह लोग गर्भ में पल रहे बच्चे की जान ले सकते हैं। याचिका में गुहार लगाई गयी थी कि पत्नि के गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा की जाये। याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कल उसकी पत्नी, सास-श्वसुर को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 30 अप्रैल को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश जारी किये हैं।

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नाबालिग के उत्पीड़न के मामले में वरिष्ठ नागरिक को छह महीने के कारावास की सजा

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 63 वर्षीय व्यक्ति को अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की के उत्पीड़न के जुर्म में छह महीने की कैद की सजा सुनाई है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट त्यागी सिंह ने उत्तम नगर निवासी राजेश मुंजाल को छह महीने कारावास और 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाते हुए कहा कि ‘अपराध की गंभीरता’ के मद्देनजर उसे परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता। अदालत ने हालांकि मुंजाल की सजा 30 दिन के लिए निलंबित करते हुये जमानत पर रिहा कर दिया ताकि वह अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर कर सके। मजिस्ट्रेट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि मुंजाल अपील दायर नहीं कर पाता है या उपरी अदालत में उसकी जमानत मंजूर नहीं होती है तो वह सजा भुगतने के लिए 30 दिन से पहले अदालत में पेश होगा। दिसंबर 2009 में मुंजाल के खिलाफ उसके पड़ोसी की 11 वर्षीय पुत्री से छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। अपने बचाव में मुंजाल ने आरोप लगाया था कि लड़की के पिता ने उससे 50,000 रुपए का कर्ज लिया था जिसे उसने वापस नहीं किया और उस पर अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ का बेबुनियाद आरोप लगा दिया। हालांकि अदालत ने मुंजाल की दलील मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह संभव प्रतीत नहीं होता कि कोई कर्ज के भुगतान से बचने के लिए इस प्रकार अपनी नाबालिग बेटी का इस्तेमाल करके किसी पर इतना नीच आरोप लगा सकता है।

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आरक्षक के विरुद्ध बलात्कार का प्रकरण दर्ज

कोरबा (छत्तीसगढ)। विवाह का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में कोरबा जिले के एक आरक्षक के विरूद्ध अनाचार का जुर्म दर्ज पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस सूत्रो के अनुसार रामपुर पुलिस चौकी अंतर्गत पथर्रीपारा में निवासरत विंकर साहू (24 वर्ष) हाल ही में आरक्षक बतौर पुलिस बल में नियुक्त किया गया है। उसकी पदस्थापना करतला थाने में की गई है जहां से वह विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करने चंदखुरी गया हुआ है। आरक्षक विंकर साहू के विरूद्ध पथर्रीपारा की निवासी एक 23 वर्षीया युवती ने आदिम जाति कल्याण थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। युवती ने बताया है कि विंकर ने उससे विवाह करने की बात कही और अपने झांसे में लेकर करतला ले गया। वहां 14 फरवरी 2012 से कई बार शारीरिक संबंध बनाया। जब उसे गर्भवती होने की जानकारी हुई तब विंकर से विवाह के लिये कहा। बार.बार विवाह की बात करने पर विंकर टालता रहा और अंत में विवाह करने से इंकार कर दिया। मजबूर होकर युवती ने शिकायत दर्ज कराई। पीडिता की शिकायत पर आरोपी आरक्षक के विरूद्ध बलात्कार और अन्य धाराओ के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।पीडिता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है। साथ ही उसका बयान कलमबद्ध किया जा रहा है। डीएसपी ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई पूर्ण होने पश्चात शीघ्र ही आरोपी को गिरफतार कर लिया जाएगा।

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बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

कोरबा। छत्तीसगढ के कोरबा जिले की एक अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी पाये जाने पर एक आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश सी.के.अजगल्ले ने आरोपी राकेश चौहान (42) को दस वर्ष के सश्रम कारावास के साथ पांच हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार एक मई 2012 को आरोपी यहां के कोतवाली थानांतर्गत निवासी शंकरलाल चौहान के यहां एक वैवाहिक समारोह मे शामिल होने आया हुआ था। वहां शंकरलाल के पडोसी की साढे पांच वर्षीय पुत्री जो घर के पास खेल रही थी उसे वह बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफी देर तक बच्ची आसपास नजर नहीं आयी तब परिजनों ने बच्ची की खोजबीन शुरू की। थकहार कर उन्होंने बच्ची के गुम होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने गुम इंसान कायम करते हुए बच्ची की तलाश प्रारंभ कर दी। बच्ची की खोजबीन के दौरान रात लगभग एक बजे राकेश चौहान शंकरलाल के घर पहुंचा। परिजनों ने जब बच्ची के संबंध मे उससे जानकारी चाही तो वह मामले से अनजान बनने की कोशिश करने लगा। पुलिस द्वारा जब कडाई से पूछताछ की गई तो उसने मासूम को सर्वमंगला नगर पुल के पास छोडने की बात कही। बच्ची के परिजन और पुलिस पुल पर पहुंचे और उन्होंने राकेश द्वारा बतायी गयी जगह से बच्ची को प्राप्त कर लिया। बच्ची ने अपने साथ हुए अनाचार की जानकारी अपने परिजनों को दी जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओ के तहत अपराध कायम कर प्रकरण का चालान न्यायालय मे पेश किया।

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विवाहित महिला के साथ हुई छेड़छाड़

मोगा। पंजाब के मोगा जिले के भिंडेर गांव में एक विवाहित महिला के साथ कथित तौर पर एक व्यक्ति ने उस वक्त छेड़छाड़ की जब महिला नहा रही थी । पुलिस ने बताया कि पीड़िता द्वारा की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी गुरबचन सिंह उसके घर में दीवार फांदकर घुस गया और कथित तौर पर कल नहाते वक्त उसके साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने बताया, ‘उसके चिल्लाने के बाद उसके पति और परिवार के अन्य सदस्यों ने सिंह को पकड़ा और उसकी पिटाई की।’ पुलिस ने कहा कि इस मामले में गुरबचन सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ और घर में जबरन घुसने का मामला दर्ज कर लिया गया है।

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इस सत्र में बनाइये अपनी आईपीएल टीम

कोलकाता। क्रिकेटप्रेमी अब एक फैंटेसी लीग में अपने पसंदीदा क्रिकेटरों को खरीदकर खुद की आईपीएल टीम बना सकेंगे और उन्होंने अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर ईनाम जीतने का मौका भी मिलेगा । आईपीएल फैंटेसी लीग इस सत्र से शुरू हो रहा खेल है जिससे क्रिकेटप्रेमियों को बिना किसी दाम के आईपीएल टीम मालिक होने का मौका मिलेगा । आईपीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लीग फैंटेसी मुद्रा में एक करोड़ डालर का बजट देती है जिससे कोई वर्चुअल टीम बना सकता है । इसमें बल्लेबाज, गेंदबाज, हरफनमौला और विकेटकीपर खरीदे जायेंगे । आईपीएल के असल मैचों में प्रदर्शन के आधार पर इन खिलाड़ियों को अंक मिलेंगे । ये अंक रन बनाने, कैच लपकने, रनआउट करने और विकेट लेने पर मिलेंगे । विजेताओं को आईपीएल के टिकट और साजो सामान मिलेंगे ।

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विश्व का पहला सौर विमान अमेरिका में भरेगा उड़ान

ह्यूस्टन। अमेरिका में पूरी तरह से सौर उर्जा से परिचालित बेहद हल्का विमान उड़ान भरेगा। विमान निर्माताओं ने कहा कि सोलर इंपल्स प्लेन एक मई से शुरू होने वाली ऐतिहासिक उड़ान के दोरान टेक्सास के डलास शहर में रूकेगा। इस विमान में किसी तरह के कार्बन ईंधन की जरूरत नहीं है और यह पूरी तरह से सौर पैनल और बैटरी पर निर्भर पहला विमान होगा। इस विमान को बनाने में 10 वर्ष लगाने के बाद स्विट्जरलैंड के दो पायलट बर्टेंड पिकार्ड और आंद्रे बोर्शबर्ग मोफेट फील्ड से चल न्यूयार्क सिटी की उड़ान पूरी करें। पिकार्ड ने कहा, ‘इसमें सिर्फ एक पायलट होगा और कोई सवारी नहीं होगी लेकिन बहुत सा संदेश होगा।’ उन्होंने कहा ‘अभी हम ऐसे सौर विमान की कल्पना नहीं कर सकते जो 200 यात्रियों को लेकर उड़े। लेकिन 1903 में भी यही स्थिति थी।’ उन्होंने कहा ‘हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा लेकिन हमें शुरू करना है और देखना है कि प्रौद्योगिकी हमें कहां ले जाती है।’ सोलर इंपल्स बनाने वाले दल का 2015 तक विश्व भ्रमण का लक्ष्य है। इस विमान में ढांचगत इंजीनियरिंग और भौतिक उपाय किए गए है कि यह सूर्यास्त के बाद भी सौर उर्जा का उपयोग करता रहे। विमान के डैनों पर मौजूद सौर पैनल दिन में सूर्य से उर्जा ग्रहण करते है और लिथियम पालीमर बैटरी में यह उर्जा रक्षित कर ली जाती है। इसका इस्तेमाल रात की यात्रा के लिए किया जाता है।

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क्या इस बार किसी भारतीय को मिल पाएगी ओरेंज कैप ?

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग भारत का घरेलू टूर्नामेंट है और इसमें सर्वाधिक भारतीय खिलाड़ी भाग लेते हैं लेकिन पिछले पांच साल में सचिन तेंदुलकर को छोड़कर कोई भी अन्य भारतीय किसी एक टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज को मिलने वाली ओरेंज कैप हासिल नहीं कर पाया है। तेंदुलकर ने 2010 में सर्वाधिक 618 रन बनाकर ओरेंज कैप हासिल की थी लेकिन यदि इस सत्र के अलावा बाकी चार अन्य टूर्नामेंट में विदेशी खिलाड़ियों ने ही आखिर में ओरेंज कैप पहनी। आस्ट्रेलिया के शान मार्श (616) ने 2008 में और उन्हीं के हमवतन मैथ्यू हेडन (572) ने 2009 में सर्वाधिक रन बनाये थे। पिछले दो वर्षों से वेस्टइंडीज के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल सब पर भारी पड़े हैं। उन्होंने 2011 में 608 और 2012 में रिकार्ड 733 रन बनाकर ओरेंज कैप हासिल की थी। क्या इस बार भारतीय खिलाड़ी ओरेंज कैप का यह मिथक तोड़ पाएंगे। पिछले तीन टूर्नामेंट में भारत के बल्लेबाजों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत अच्छा रहा है जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि इस बार कोई भारतीय शीर्ष पर भी पहुंच सकता है। पहले आईपीएल में चोटी के छह बल्लेबाजों में केवल एक भारतीय गौतम गंभीर (534 रन बनाकर दूसरे स्थान पर) शामिल था। इसके बाद 2009 में जब आईपीएल दक्षिण अफ्रीका में खेला गया तो शीर्ष आठ बल्लेबाजों में भारत से केवल सुरेश रैना (434 रन बनाकर चौथे स्थान पर) ही शामिल थे। तेंदुलकर ने जब 2010 में ओरेंज कैप हासिल की थी तो उस साल चोटी के पांच बल्लेबाजों में चार भारतीय शामिल थे लेकिन 2011 में शीर्ष पांच बल्लेबाजों में केवल दो भारतीय ही जगह बना पाये थे। इनमें से विराट कोहली ने सर्वाधिक 557 रन बनाये थे। पिछले साल (2012) के टूर्नामेंट में कुछ स्थिति सुधरी तथा शीर्ष पांच में चार भारतीय जगह बनाने में सफल रहे थे। इनमें गंभीर (590 रन), शिखर धवन (569), अजिंक्य रहाणे (560) और वीरेंद्र सहवाग (495 रन) शामिल थे। तेंदुलकर, कोहली, गंभीर, रैना, सहवाग, धवन, रहाणे जैसे खिलाड़ी इस बार भी खेल रहे हैं। इनमें से धवन के ओरेंज कैप हासिल करने की संभावना कुछ धुंधली पड़ गयी है क्योंकि उंगली में चोट के कारण वह शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे। तेंदुलकर, गंभीर और सहवाग फिलहाल कुछ समय से अपनी सर्वश्रेष्ठ फार्म में नहीं दिख रहे हैं। वैसे ये तीनों पारी का आगाज करते हैं और इसलिए इनके पास अच्छा मौका रहेगा। रैना को टी20 के सफल बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है। उन्होंने आईपीएल में अब तक 81 मैचों में सर्वाधिक 2254 रन बनाये हैं। गंभीर :2065: और तेंदुलकर :2047: भी उनसे ज्यादा पीछे नहीं हैं। इस सूची में इनके बाद जिन भारतीयों खिलाड़ियों का नंबर आता है उनमें रोहित शर्मा, सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़ और कोहली का नंबर आता है। रोहित आईपीएल में जब तब अच्छा प्रदर्शन करता रहे हैं। भारतीय कप्तान धोनी फिनिशर की भूमिका में आते हैं और इसलिए उनके पास बल्लेबाजी के लिये पर्याप्त समय नहीं होता है। रैना को हालांकि फिर से उपरी क्रम में खेलने का मौका मिल सकता है। इनके अलावा मुरली विजय भी अच्छी फार्म में चल रहे हैं। उन्होंने आस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दो शतक लगाकर अपनी फार्म दिखायी है। युवराज सिंह पिछले साल कैंसर के उपचार के कारण नहीं खेल पाये थे और वह इस बार इसकी भरपायी करना चाहेंगे। रहाणे का टेस्ट पदार्पण अच्छा नहीं रहा और वह आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करके राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाये रखने की कोशिश करेंगे। कोहली कप्तानी का दबाव खुद पर नहीं पड़ना देना चाहेंगे। वह भी शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं। इनके अलावा अंबाती रायुडु, मनदीप सिंह, मनोज तिवारी जैसे युवा बल्लेबाज भी मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि क्रिस गेल, जाक कैलिस, शेन वाटसन, एडम गिलक्रिस्ट, शान मार्श, तिलकरत्ने दिलशान, माहेला जयवर्धने, कुमार संगकारा, ब्रैंडन मैकुलम, रोस टेलर आदि का बल्ला कैसे चलता है। श्रीलंकाई खिलाड़ियों को चेन्नई में खेलने का मौका नहीं मिलेगा और इससे थोड़ा अंतर पड़ सकता है।

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...अभी तो मैं जवान हूं

नई दिल्ली। मशहूर गायिका मलिका पुखराज की मशहूर पंक्तियां '...अभी तो मै जवान हूं' आईपीएल मे खेल रहे सचिन तेदुलकर सहित कई दिग्गज उम्रदराज खिलाडियो पर बडी सटीक बैठती हैं। आईपीएल का टी-20 फॉरमेट बेशक युवा खिलाडियो के लिए बडा फिट माना जाता है लेकिन आईपीएल मे कई ऐसे उम्रदराज दिग्गज खिलाडी है जो संन्यास लेने की दहलीज पर होने और संन्यास ले चुकने के बावजूद खुद को जवान साबित करने पर लगे हुए है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोटिंग और विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट, श्रीलंका के विश्व रिकार्डधारी स्पिनर मुथैया मुरलीधरन, दक्षिण अफ्रीका के करिश्माई आलराउंडर जैक्स कैलिस, श्रीलंका की रन मशीन जोडी कुमार संगकारा और माहेला जयवर्धने तथा भारत के श्रीमान भरोसेमंद राहुल द्रविड ऐसे खिलाडी है जो इस फॉरमेट में भी उम्र को धता बताने मे जुटे हुए हैं। वनडे से संन्यास ले चुके लेकिन टेस्ट क्रिकेट मे खेल रहे विश्व रिकार्डधारी सचिन आगामी 24 अप्रैल को 40 साल के होने जा रहे है लेकिन उन्होने थकने का कोई संकेत नहीं दिया है। सचिन ने अपनी मुंबई टीम के पहले मैच से पूर्व कल 90 मिनट तक कडा अभ्यास किया था। वह आईपीएल मे 64 मैचो मे 2047 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाडियो की सूची मे तीसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके 38 वषñीय पोटिंग पांच वर्ष के अंतराल के बाद फिर आईपीएल मे लौट रहे हैं। पोटिंग इस बार आईपीएल मे मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाल रहे है। पोटिंग को मुंबई का कप्तान बनाने का सुझाव खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन ने दिया था। पोटिंग के साथी खिलाडी रहे और खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज 41 वर्षीय एडम गिलक्रिस्ट किंग्स इलेवन पंजाब की कप्तानी संभाल रहे है। लगातार छठे आईपीएल मे खेल रहे गिली ने अब तक 67 मैचो मे 1775 रन बनाए है। उनकी विकेट के पीछे और विकेट से आगे चुस्ती फुर्ती देखकर युवा विकेटकीपर भी हैरानी मे पड जाते है। गत वर्ष टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले श्रीमान भरोसेमंद 40 वर्षीय द्रविड राजस्थान की कप्तानी संभाल रहे है। द्रविड आईपीएल मे 71 मैचो मे 1703 रन बना चुके है और उनकी बल्लेबाजी मे वही रवानगी दिखाई देती है जो टेस्ट मैचो मे दिखाई देती थी। टेस्ट क्रिकेट मे 800 विकेट का विश्व रिकार्ड अपने नाम रखने वाले करिश्माई आफ स्पिनर मुरलीधरन 40 वर्ष के होने के बावजूद दुनिया की तमाम टी-20 लीग मे अपनी गेदो का जादू बिखेर रहे है। आस्ट्रेलिया के बिग बैश मे खेलने के बाद वह आईपीएल मे रायल चैलेंजर्स बेगलूर की तरफ से खेलने उतर रहे है। मुरली आईपीएल मे 55 मैचो मे 57 विकेट ले चुके है। श्रीलंका की रन मशीन जोडी माहेला और संगकारा 35 वर्ष के है और दोनो ही आईपीएल छह मे अलग-अलग टीमो की कप्तानी का दारोमदार संभाल रहे है। संगकारा जहां नई टीम सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान है वहीं माहेला दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान है। क्रिकेट इतिहास के इन दिग्गज खिलाडियो ने टी-20 फॉरमेट में भी अपना जलवा बिखेर रखा है और इनमे से कोई भी थकने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। यह भी हो सकता है कि इनमे से अधिकतर खिलाडी आईपीएल के सातवे संस्करण में भी अगले वर्ष दिखाई दे सकते है।

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दुल्हन को जलाना एक गंभीर अपराध, दोषी को कोई राहत नहीं : अदालत

मुम्बई। बम्बई उच्च न्यायालय ने दुल्हन को जलाने को एक गंभीर अपराध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा पाये एक याचिकाकर्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने स्वयं को 26 वर्ष की सजा वाली श्रेणी में रखने संबंधी महाराष्ट्र सरकार के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति नरेश पाटिल और न्यायमूर्ति ए वी निरगुडे ने हाल के एक आदेश में कहा, ‘कानून के कड़े प्रावधानों और बचाव के कदम उठाये जाने के बावजूद हम पाते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं नहीं रुकी हैं।’ अदालत ने कहा, ‘मामले पर उसकी व्यापकता में गौर करने के बाद हमारा मानना है कि राज्य द्वारा किया गया निर्णय (दोषी को महिलाओं के खिलाफ अपराध के संबंध में दोषियों को समयपूर्व रिहा करने संबंधी जारी दिशानिर्देश की श्रेणी 2 सी में रखने) में कोई खामी नहीं है।’ अदालत ने कहा, ‘(पत्नी को आग लगाकर उसे मारकर) याचिकाकर्ता ने एक जघन्य अपराध किया है जिसकी निंदा की जानी चाहिए। यह समग्र रूप से समाज के खिलाफ अपराध है। चूंकि याचिका का कोई औचित्य नहीं है इसलिए इसे खारिज किया जाता है।’ याचिकाकर्ता भारत इंगले ने गृह मंत्रालय के अक्तूबर 2012 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे सरकार के दिशानिर्देश संबंधी 15 मार्च 2010 के प्रस्ताव की श्रेणी 2 (सी) में रखा गया था जिसमें उसकी सजा 26 वर्ष निर्धारित की गई थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि उसे वर्ष 1992 के दिशाानिर्देश वाले श्रेणी 1 (सी) में रखा जाना चाहिए जो कि 24 वर्ष जेल की सजा निर्धारित करता है। याचिकाकर्ता इंगले के वकील वी एम लोमते ने कहा कि मामले के तथ्यों और रिकार्ड में लाये गए सबूतों पर गौर करने के बाद यह स्पष्ट है कि इंगले ने अपराध को पहले से सोच विचार करके अंजाम नहीं दिया। उन्होंने कहा, ‘अपराध को अंजाम देने की पहले से कोई तैयारी नहीं थी। पति और पत्नी के बीच अचानक हुई लड़ाई के दौरान इंगले ने गुस्से में अपनी पत्नी पर केरोसिन तेल छिड़का और उसे आग लगा दी।’ वकील ने कहा कि उसके मुवक्किल ने अभी तक जेल में 14 वर्ष से अधिक का समय काट लिया है और वह यदि उसकी सजा कम करने विचार किया जाता है कि वह समयपूर्व रिहा होने का हकदार है। उन्होने कहा कि इस संबंध में राज्य को एक प्रस्ताव भेजा गया है। नियमों के तहत जेल में 14 वर्ष बिताने के बाद एक दोषी की समयपूर्व रिहायी के लिए राज्य उसे वर्गीकृत करता है और वह सजा कम किये जाने के लाभ का हकदार हो जाता है। अतिरिक्त सरकारी अधिकवक्ता ए वी गोंधलेकर ने कहा कि दोषी एक गंभीर अपराध किया है। याचिकाकर्ता ने कुल्हाड़ी इस्तेमाल की और अपना गुस्सा उसे एक लकड़ी की खाट पर मारकर निकाला। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सो रही अपनी पत्नी पर केरोसिन तेल डाला और उसे आग लगा दी। उन्होंने कहा, ‘यह एक गंभीर अपराध है और राज्य सरकार ने उसे वर्ष 2010 के दिशानिर्देशों के श्रेणी 2 (सी) में रखकर उचित किया है। न्यायाधीशों ने कहा कि पीड़िता के जलने के घाव उसकी मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे। इसके साथ ही मृतक महिला ने मरते समय अपना बयान दर्ज कराया था जिसमें उसने अपने जलने के लिए इंगले को जिम्मेदार ठहराया था।

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नाबालिग की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या

बाडमेर। राजस्थान मे बाडमेर जिले के सदर थाना क्षेत्र मे एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर देने का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट ने बताया कि बालिका का शव सोमवार को क्षेत्र के रडवा गांव के पास स्थित पहाडी से बरामद किया गया है। बारहट ने बताया कि मामले मे दुष्कर्म. हत्या तथा अन्य धाराओ मे मामला दर्ज करके इसके मुख्य आरोपी घेवर सिंह को गिरफतार कर लिया गया है जबकि शेष आरोपियो की तलाश की जा रही है। उन्होने बताया कि पीडित परिवार की तरफ से उन्हे डराने एवं धमकाने की शिकायत मिली है जिस पर पीडित परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। घटना को लेकर समाज के कुछ लोगो ने अस्पताल और जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मामले के आरोपियो को शीघ्र गिरफतार करने की मांग की।

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रिफाइनरी के लिए भूमि अवाप्ति का किसान कर रहे विरोध

बाडमेर। राजस्थान के सीमांत बाडमेर जिले मे प्रस्तावित तेल रिफाइनरी के लिए भूमि अवाप्ति को लेकर सरकार को किसानो का विरोध झेलना पड रहा है। जिले मे रिफाइनरी लगाने की घोषणा के बाद क्षेत्र के पांच गांवो के किसान पिछले करीब बीस दिन से अपनी पुश्तैनी जमीन नहीं देने को लेकर धरना दे रहे है। इस संबंध मे कुछ अधिकारियो का कहना है कि गांववासिायो के विरोध के मद्देनजर पचपदरा, बायतू के निकट और लीलाला के समीप खाली पडी सरकारी जमीन कों भी ध्यान मे रखा जा रहा है। अगर गांव वाले इस पर अडे रहे तो विकल्पो पर विचार किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रो के अनुसार इसके लिए क्षेत्र मे दस हजार बीघा जमीन अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है जिसमे लीलाला, सबरमणि, गोदारों की ढाणी, जांदुओ की ढाणी, लीलासर कोलू और मीठिया तलां गांव शामिल है। भूमि अवाप्ति का किसानो द्वारा विरोध के चलते रिफाइनरी के लिए वैकल्पिक जमीन तलाश करने से इनकार करते हुए मुख्य सचिव सी के मैयू ने कहा कि इसके लिए सारी प्रक्रिया हो चुकी है और रिफाइनरी को अन्यत्र ले जाने की संभावना नहीं है। उल्लेखनीय है कि जिले मे तेल रिफाइनरी लगाने की घोषणााके बाद इसका आगामी तीन महीनो मे शिलान्यास करने की बात कही गई है।

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भारत में वर्ष 1984 के दंगों को जनसंहार करार देने से अमेरिका का इनकार

वाशिंगटन। अमेरिका में खालिस्तान समर्थक समूहों को उस समय झटका लगा जब ओबामा प्रशासन ने भारत में वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों को जनसंहार करार देने से इनकार कर दिया लेकिन रेखांकित किया कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। इस संबंध में व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया अमेरिका में सिख समुदाय के एक वर्ग द्वारा आनलाइन अर्जी अभियान चलाने के कुछ महीनों बाद आयी है जिसमें ओबामा प्रशासन से वर्ष 1984 के दंगों को जनसंहार करार देने की मांग की गई थी। 15 नवम्बर 2012 को तैयार अर्जी पर कुछ सप्ताह के भीतर ही 30 हजार लोगों ने हस्ताक्षर किये। 25 हजार से अधिक हस्ताक्षर वाली प्रत्येक अर्जी की समीक्षा की जाती है उस पर प्रतिक्रिया जतायी जाती है। व्हाइट हाउस ने कहा, ‘अमेरिका ने वर्ष 1984 के दौरान और उसके बाद हुई हिंसा पर गौर किया और यह रिपोर्ट दी कि सिख समुदाय के सदस्यों के खिलाफ ज्यादतियां हुईं और मानवाधिकार उल्लंघन हुआ।’ बयान में यह रेखांकित किया गया है कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय की मानवाधिकार आचरण पर देश की आधिकारिक रिपोर्ट में हिंसा और उसके बाद के परिणामों को विस्तृत रूप से शामिल किया गया है। इसमें राजनीतिक हत्याओं, लोगों के लापता होने, निष्पक्ष जन सुनवायी से इनकार, धर्म की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव तथा मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों पर समाज के संगठनों के जांच आरोपों पर सरकार की प्रतिक्रिया को शामिल किया गया था। व्हाइट हाउस ने आनलाइन अर्जी पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, ‘हम लोगों पर उनकी धार्मिक संबद्धता पर आधारित हिंसा की निंदा करना जारी रखे हुए हैं और सबसे जरूरी उसके खिलाफ काम करना जारी रखेंगे। सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की संरक्षा के लिए अमेरिका सरकार के प्रयास काफी लंबे समय से हमारी विदेश नीति का हिस्सा रहे हैं । हमारे राजनयिक विश्वभर में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर नियमित रिपोर्ट देते हैं और उसके खिलाफ बोलते हैं।’ अर्जी के समर्थकों ने प्रतिक्रिया पर निराशा जताते हुए जारी एक बयान में कहा कि ओबामा प्रशासन ‘सिख जनसंहार पर कोई रुख लेने में असफल रहा है।’ न्यूयार्क आधारित ‘सिख फॉर जस्टिस’ समूह के प्रमुख गुरपतवंत एस पन्नुन ने जारी एक बयान में कहा, ‘प्रतिक्रिया में हाल में मिली वर्ष 1984 के दौरान मारे गए सिखों के सामुहिक कब्रों को नजरंदाज किया गया है और यह जनसंहार मुद्दे पर कोई रुख अख्तियार करने में असफल रही है।’

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अनुदान न मिलने से रुक गया नौ साल से हर रोज होने वाला रामलीला का मंचन

अयोध्या। तुलसी स्मारक भवन में पिछले नौ साल से प्रतिदिन चल रहा रामलीला का मंचन धन के अभाव में स्थगित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग से संबद्ध स्वायत्तशासी संस्था अयोध्या शोध संस्थान द्वारा तुलसी स्मारक भवन में वर्ष 2004 से प्रतिदिन रामलीला का मंचन कराया जाता रहा है , मगर सरकार की तरफ से मिलने वाला अनुदान जारी नहीं किये जाने के कारण पहली अप्रैल से इसका मंचन रोक दिया गया है। इसी के साथ रामलीला शुरु होने से पहले हर रोज सांय चार से पांच बजे के बीच आयोजित किया जाने वाली रामकथा भी बंद हो गयी है। तुलसी स्मारक भवन पर इस संबंध में नोटिस चस्पा किया गया है। अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक वाई पी सिंह ने भाषा को बताया, ‘संस्थान को शोध कार्यों एवं अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए राज्य सरकार से सालाना 2.73 करोड रुपये का अनुदान मिलता है, जिसमें रामलीला के मंचन के अलावा किताबों आदि का प्रकाशन शामिल है।’ उन्होंने बताया कि 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में संस्थान को मिलने वाले अनुदान की 90 लाख रुपये की दूसरी किस्त जारी नहीं हो पायी जिसके कारण संस्थान को रामलीला मंचन सहित अपने सभी क्रियाकलाप बंद कर देने पडे। सिंह ने बताया कि संस्थान पर 80-90 लाख रुपये का बकाया है, जिनमें से आठ लाख रुपये तो रामलीला के मंचन पर ही खर्च हुए थे। उन्होंने बताया, ‘वस्तुत: संस्थान के सारे क्रियाकलाप उधार पर होते है और जब सरकार से अनुदान की राशि मिलती है तो उनका भुगतान किया जाता है। इस वर्ष 31 मार्च तक अनुदान के रुप में मिलने वाली 90 लाख रुपये की दूसरी किस्त जारी नहीं हो सकी। पैसे के अभाव में रामलीला के मंचन सहित संस्थान की सभी गतिविधियों को बंद करना पडा है।’ उन्होंने बताया, ‘संस्थान की तरफ से वर्ष 2004 से साल के 365 दिन रामलीला का मंचन कराया जा रहा है और अपनी तरह के सबसे लम्बे समय तक चलने वाले कार्यक्रम के रुप में यह गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड मे दर्ज है।’ दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश में सत्तारुढ समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में ही अयोध्या शोध संस्थान में रामलीला का हर शाम दिन प्रतिदिन मंचन और मंचन से पहले घंटे भर की रामकथा का कार्यक्रम शुरु हुआ था और उनके पुत्र अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में अनुदान राशि न मिल पाने के कारण नौ साल से चला आ रहा यह क्रम बंद कर दिया गया। रामलीला का मंचन बंद कर दिये जाने पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा, ‘इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात और कुछ नहीं हो सकती कि अल्पसंख्यक तुष्टिकरण में लगी समाजवादी पार्टी सरकार को करोड़ो हिन्दुओं की भावनाओं का तनिक भी ख्याल नहीं है।’ पाठक ने मांग की है कि प्रदेश सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और संस्थान को मिलने वाला अनुदान जारी कर रामलीला के मंचन सहित इसकी सभी गतिविधियों को पुन: शुरु किये जाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

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प्लेबॉय के क्लब खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही गोवा सरकार

पणजी। गोवा के पर्यटन मंत्री दिलीप पारुलेकर ने राज्य विधानसभा को बताया कि सरकार कंडोलिम तट पर एक क्लब खोलने के प्लेबॉय के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार ‘अश्लीलता’ को बढावा देने वाले पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहित नहीं करेगी। पारुलेकर का बयान गोवा के मुख्यमंत्री की घोषणा का विरोधाभासी है जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने सार्वजनिक तौर पर आश्वासन दिया था कि प्लेबॉय को गोवा में क्लब खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि इससे अश्लीलता को बढावा मिल सकता है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका स्थित प्लेबॉय ग्रुप की भारतीय फ्रैंचाइजी ने पिछले साल नवंबर में घोषणा की थी कि वह गोवा में एक क्लब खोलेगी।

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‘स्मार्ट फोन’ की बदौलत हैंडसेट की बिक्री 20.8 प्रतिशत बढी

मुंबई। देश में मोबाइल हैंडसेट की बिक्री 2012 में 20.8 प्रतिशत बढकर 22.16 करोड़ फोन पर पहुंच गई। स्मार्टफोन श्रेणी में अच्छी वृद्धि की बदौलत बिक्री बढी है। साइबर मीडिया रिसर्च के एक अध्ययन के अनुसार एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में हैंडसेट की बिक्री 2011 में 18.34 करोड़ मोबाइल फोन की रही थी। महंगे फोन की बिक्री 35.7 प्रतिशत बढकर 1.52 करोड़ इकाइयों की रही जो 2011 में 1.12 करोड़ इकाइयों की थी। वैसे कुल हैंडसेट बाजार में स्मार्टफोन की हिस्सेदारी करीब 7 प्रतिशत है। ढेरों खूबियों वाले मोबाइल हैंडसेट की बिक्री 2012 में 19.9 प्रतिशत बढकर 20.64 करोड़ इकाइयों की रही जो इससे पूर्व वर्ष में 17.22 करोड़ इकाइयों की थी। बाजार हिस्सेदारी के मामले में फिनलैंड की मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी नोकिया का दबदबा रहा। 21.8 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ नोकिया शीर्ष स्थान पर रही। उसके बाद क्रमश: सैमसंग (13.7 प्रतिशत) का स्थान रहा। 6.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ घरेलू कंपनी माइक्रोमैक्स तीसरे स्थान रही।

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ब्राजील के सैन्य तानाशाहों ने पेले से की थी पूछताछ

साओ पाउलो। ब्राजील के सैन्य तानाशाहों ने 1964-1985 की अपनी हुकूमत के बीच महान फुटबालर पेले से पूछताछ की थी । यहां जारी ताजा दस्तावेजों में इसका खुलासा हुआ । ‘पोलिटिकल मेमोरी एंड रेसिस्टेंस’ वेबसाइट द्वारा जारी करीब तीन लाख डिजीटल फाइलों में इनका खुलासा हुआ । गर्वनर गेराल्डो अल्कमिन ने कहा, ‘यह सब सार्वजनिक है । तानाशाही के दौर में उत्पीड़न के शिकार लोगों के परिजनों की सूचना की स्वतंत्रता और पारदर्शिता के लिये यह जरूरी है ।’ शीतयुद्ध के दौरान सैन्य शासकों ने अक्सर वामपंथियों और उन लोगों से पूछताछ की जिन पर वामपंथी होने का शक था । पेले की फाइल में उनके आर्थिक लेनदेन, अखबारों के लेख भी शामिल है ।

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खनन प्रभावित लोगों पर न्यायमूर्ति हेगड़े की टिप्पणी की विधायक ने की आलोचना

पणजी। गोवा में भाजपा के एक विधायक ने खनन पर आश्रित लोगों को कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त संतोष हेगड़े की उस कथित टिप्पणी का कड़ा विरोध करने को कहा, जिसमें उन लोगों का संबंध माफिया सरगना दाउद इब्राहिम से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर की मौजूदगी में खनन पर आश्रित लोगों के एक समूह से भाजपा विधायक प्रमोद सावंत ने कहा, ‘मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं जतायी। उनका पुतला फूंका जाना चाहिए। उन्होंने हमें दाउद का आदमी कहा है।’ बहरहाल, पार्रिकर ने तुरंत ही हस्तक्षेप करते हुए लोगों से कहा कि लोगों को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) हेगडे के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘किसी का भी पुतला फूंकने की जरूरत नहीं है। उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया नहीं जताकर आप सबने साबित किया है कि आप दाउद के आदमी नहीं है। ऐसे बयानों के जवाब देने का गांधीवादी तरीका ही सबसे बेहतर है।’ बाद में पार्रिकर ने दावा किया कि हेगड़े के बयान का मीडिया में गलत अर्थ लगाया गया।

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प्रतिद्वंदी समूह ने मणिपुर में की नगा आतंकी नेता की हत्या

इंफाल। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ़ नगालैंड-खापलांग (एनएससीएन-के) के एक वरिष्ठ नगा उग्रवादी नेता की मणिपर के पहाड़ी जिले तामेंगलोंग में प्रतिद्वंदी समूह के सदस्यों ने हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि एनएससीएन-के के जनसंपर्क अधिकारी डेविड लवसन को एनएससीएन-इसाक और मुइवा धड़े के संदिग्ध सदस्यों ने कल काफी करीब से गोली मार दी। उस समय डेविड अपने गांव अजुईराम थिउलोन के आसपास घूम रहे थे। यह गांव इंफाल से 95 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। उन्होंने कहा कि शव को रीजनल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए ले भेजा गया। नगालैंड सीमा के नगा बहुल तामेंगलोंग जिले में वर्चस्व के लिए पिछले काफी समय से दोनों आतंकी समूहों के बीच खींचतान चल रही है।

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राहुल गांधी आज करेंगे उद्योगपतियों को संबोधित
अर्थव्यवस्था के बारे में कांग्रेस उपाध्यक्षक के विचार सुनने को उत्सुक है उद्योग जगत

नई दिल्ली। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को यहां पहली बार देश के उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे। उद्योग जगत भी आर्थिक वृद्धि और नीतिगत सुधारों के बारे में उनके विचार सुनने के लिए उत्सुक हैं। राहुल गांधी भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के यहां चल रहे वार्षिक अधिवेशन के दूसरे दिन गुरुवार को एक विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का उद्घाटन बुधवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष के इस कार्यक्रम के बोर में इन्फोसिस के सह संस्थापक तथा कार्यकारी सह चेयरमैन एस. गोपालकृष्णन ने यहां कहा कि निश्चित रूप से उद्योग जगत यह सुनना चाहेगा कि राहुल की वृद्धि का एजेंडा क्या है। हम उनके साथ काम करना चाहेंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों के लक्ष्य समान हैं। सीआईआई के नामित अध्यक्ष गोपालकृष्णन ने कहा कि हम आर्थिक वृद्धि चाहते हैं, हम नौकरियां चाहते हैं, हम समावेशी विकास चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किस प्रकार मिलकर काम किया जाए कि यह हो सके। सीआईआई की सालाना आम बैठक बुधवार को यहां शुरू हुई। कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद राहुल गांधी की यह उद्योगपतियों के साथ पहली परिचर्चा होगी। 42 वर्षीय राहुल गांधी सीआईआई के प्रतिनिधियों को पौन घंटे संबोधित करेंगे।

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उत्तर कोरिया से निबटने के लिए अमेरिका ने तैयार की योजना
लक्ष्य प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता की रक्षा करना

वाशिंगटन। कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने आज कहा कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिल कर उत्तर कोरिया की उकसावेपूर्ण कार्रवाइयों के खिलाफ उकसावा-रोधी योजना तैयार की है। पेंटागन प्रेस सचिव जार्ज लिटल ने कहा कि हमने दक्षिण कोरियाई सहयोगियों के साथ मिल कर योजनाएं तैयार की हैं और स्वाभाविक रूप से हमें उम्मीद है कि हमें कभी इनका उपयोग नहीं करना होगा। लिटल ने कहा कि इस योजना का नेतृत्व दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स आॅफ स्टाफ करेंगे। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ ‘युद्ध की स्थिति’ की घोषणा की थी और चेतावनी दी थी कि उकसावा होने पर ‘पूर्ण युद्ध, परमाणु युद्ध’ में हवाई और गुआम के अमेरिकी ठिकानों को लक्ष्य बनाया जाएगा। लिटल ने कहा कि नई उकसावा-रोधी योजना डीपीआरके (लोकतांत्रिक जन कोरिया गणराज्य) के उकसावों से निबटने के लिए अमेरिका और कोरिया गणराज्य के बीच प्रयासों को समन्वित करने के लिए द्विपक्षीय परामर्श को औपचारिक रूप देता है। पेंटागन के प्रेस सचिव ने कहा कि यह योजना हमारे संयुक्त तैयारी रुख सुधारती है और हमें किसी उत्तर कोरियाई उकसावे का तुरंत एवं निर्णायक जवाब देने की इजाजत देती है। बहरहाल, लिटल ने इस योजना का कोई ब्योरा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास किसी उत्तर कोरियाई उकसावे का प्रभावी जवाब देने के लिए विकल्प हैं। ‘लक्ष्य प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता की रक्षा करना है।’ सवालों के जवाब में लिटल ने स्पष्ट किया कि समुद्र आधारित एक्स-बैंड रेडार उत्तर कोरिया की उकसावेबाजी का जवाब देने के लिए वहां नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा कि एसबीएक्स रास्ते में है। उसका अर्धवार्षिक प्रणाली जांच जारी है। अतिरिक्त तैनाती के बारे में फैसले अभी इस मोड़ पर नहीं किए गए हैं।

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अमेरिका और चीन ने की उत्तर कोरिया की धमकी को लेकर चर्चा

वाशिंगटन। अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल ने आज अपने चीनी समकक्ष जनरल चेंग वानछ्यान के साथ उत्तर कोरिया की ओर से उभर रहे खतरे पर चर्चा की। उत्तर कोरिया ने हाल में हवाई और गुआम में स्थित अमेरिकी शिविरों पर हमला करने की धमकी दी थी। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉर्ज लिटिल ने दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने परमाणु हथियारों और बैलस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों की ओर उत्तर कोरिया के आक्रामक रूप से बढ़ने से अमेरिका और हमारे सहयोगी देशों के सामने उभर रहे खतरे पर जोर दिया और जनरल चेंग से इन मसलों पर अमेरिका-चीन के बीत निरंतर बातचीत एवं सहयोग के महत्व पर चर्चा की। हेगल ने जनरल चेंग को उनकी नियुक्ति के लिए बधाई देते हुए वरिष्ठ स्तर की सैन्य चर्चा जारी रखने के लिए अमेरिका की यात्रा पर निमंत्रित किया। लिटिल ने कहा कि हेगल ने जनरल चेंग के साथ निरतंर बातचीत के क्षेत्रों, सहयोग के व्यवहारिक क्षेत्रों और जोखिम कम करने के उपायों पर ध्यान देने की जरूरत पर चर्चा की।

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उत्तर कोरिया के पास बचा है बातचीत का विकल्प : केरी

वाशिंगटन। परमाणु शक्ति के तौर पर उत्तर कोरिया की स्वीकृति स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए अमेरिका ने कहा कि उसके पास परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए वार्ता में शामिल होने का विकल्प बचा हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कल यहां संवाददाताओं से कहा कि उनके पास परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए वार्ता में शामिल होने का विकल्प है। चीन ने भी यही नीति अपनाई है। अगर वह संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय की जरूरतों के अनुरूप व्यवहार करेंगे, तो हम स्पष्ट रूप से उनकी जनता की जरूरतों को देखते हुए उनकी मदद करेंगे। अमेरिका के दौरे पर आए दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री युन ब्यूंग-से के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में केरी ने कहा कि उत्तर कोरिया को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए गंभीर होकर वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार है। केरी ने कहा कि अगर वे गंभीर हैं, उकसावपूर्ण रवैया छोड़ देते हैं और गंभीर होकर वार्ता में शामिल होते हैं तो हम भी वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार हैं। हमने हमेशा कहा है कि हम पूरे प्रायद्वीप की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब शांति स्थापित करना है, लेकिन शांति का मतलब परमाणु शक्ति संपन्न उत्तर कोरिया को स्वीकार करना नहीं है। इसलिए हमें अच्छी तरह पता है कि शर्तें क्या हैं। युन ने कहा कि कोरियाई प्रायद्वीप में स्थति गंभीर होती जा रही है और अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी रक्षा क्षमताएं बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर कोरिया अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाएं छोड़ने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनने के लिए तैयार होता है तो हम कोरियाई प्रायद्वीप में शांति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बातचीत बहाल करने को तैयार हैं।

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पी 5 प्लस 1 वार्ता में ईरान के पास है अवसर

वाशिंगटन। अल्माटी में होने वाली पी 5 प्लस 1 वार्ता से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है कि ईरान के पास अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता दूर करने का अवसर है। केरी ने कल संवाददाताओं को बताया कि ईरान को पता है कि अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता दूर करने के लिए उसे क्या करने की जरूरत है और वह अगले सप्ताहांत अल्माती में होने वाले पी 5 प्लस 1 में ऐसा करना शुरू कर सकता है। पी 5 प्लस 1, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्य - अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और रूस पांच - छह अप्रेल को अल्माती में बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को बहुत अच्छे से मालूम है कि इस सप्ताहांत उसके पास मौका है। ईरानी शानदार लोग होते हैं। उनका लंबा, लंबा इतिहास है, अमेरिका के इतिहास से कई गुना लंबा, हजारों साल पुराना। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राष्ट्रों के समुदाय में शामिल होने की, इस अलगाव को दूर करने की उनके पास क्षमता है, जैसे अन्य देशों ने चुना अगर वह यह साबित करने का आसान रास्ता चुनते हैं कि उनके पास शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा है। यह बेहद सरल है। यह जटिल नहीं है।

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अमेरिका ने मिस्र के हालात पर चिंता जताई

वाशिंगटन। अमेरिकी सरकार ने मिस्र में जारी अशांति, हिंसा और सरकार की नाकामी को लेकर लोकतांत्रिक बदलाव की ओर बढ़ रहे मिस्र के राह भटकने से जुड़ी चिंता जाहिर की है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मिस्र जिस दिशा में बढ़ रहा है उसे लेकर ओबामा प्रशासन चिंतित है। यह मिस्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। मिस्र में जारी अशांति, हिंसा और विरोध कर रही जनता के प्रति सरकार के रूख को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए केरी ने कहा कि मिस्र के पास ‘अब भी चीजों को ठीक करने का समय है।’ केरी ने कथित रूप से राष्ट्रपति मोहम्मद मुरसी और इस्लाम का अपमान करने वाले एक हास्य कलाकार की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका की चिंता भी जाहिर की। केरी ने कहा कि अमेरिकी सरकार पिछले कई हफ्तों से ‘बहुत मेहनत के साथ’ कोशिश कर रही है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रभुत्व वाली मिस्र की सरकार विपक्ष से बातचीत करे, आईएमएफ से बातचीत करे, मिस्र की अर्थव्यवस्था को बदलने की और उसके नागरिकोंं के जीवन को बेहतर करने की दिशा में एक समझौते की ओर बढ़े।

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खोसो ने मंत्रियों को विभाग बांटे

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अंतरिम प्रशासन में 14 सदस्यों को आज विभागों का बंटवारा किया गया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री मीर हजार खान खोसो ने विदेश और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखे। खोसो ने आज उन मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया जिन्हें कल राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शपथ दिलाई थी। उम्मीद के मुताबिक वरिष्ठ पत्रकार आरिफ निजामी को सूचना मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ अहमर बिलाल सूफी को कानून, मानवाधिकार और संसदीय मामलों का मंत्रालय दिया गया। सूफी ने मुंबई हमलों पर पाकिस्तान की सरकार को सलाह दी थी। सेवानिवृत पुलिस महानिरीक्षक मलिक हबीब को कार्यवाहक सरकार में आंतरिक एवं नारकोटिक्स नियंत्रण मंत्री बनाया गया है। शपथ लेने के बाद हबीब ने मीडिया से कहा था कि वह सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में सुरक्षा स्थिति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हबीब ने कहा कि 11 मई को आम चुनावों के बाद सेना को ‘संवेदनशील स्थानों’ पर तैनात किया जाएगा लेकिन ‘देश में हर जगह तैनात नहीं किया जाएगा।’ मुशद्दाक मलिक को महत्वपूर्ण जल एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है और ऊर्जा संकट से निपटने में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। खोसो ने कल 15 सदस्यीय कैबिनेट की घोषणा की थी, लेकिन मुश्ताक खान को शपथ नहीं दिलाई गई, क्योंकि वह स्टेट बैंक आॅफ पाकिस्तान में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में सेवारत हैं।

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‘सर्वाइवर’ शो के प्रतिभागी की मौत के बाद डॉक्टर ने की खुदकुशी

पेरिस। एक जाने माने डॉक्टर ने उनसे इलाज करवाने वाले फ्रांसीसी रियलिटी शो ‘सर्वाइवर’ के युवा प्रतिभागी की अचानक मौत के बाद खुदकुशी कर ली। डॉक्टर की खुदकुशी की बात फ्रांस के सबसे बड़े टीवी स्टेशन ने प्रसारित की। टीएफवन स्टेशन ने कहा कि डॉक्टर थियरे कोस्टा ने सोमवार को कंबोडिया के एक द्वीप पर खुदकुशी कर ली। 38 वर्षीय कोस्टा ने अपने सुसाइड नोट में प्रेस पर उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को बिगाड़ने का आरोप लगाया है। इस सुसाइड नोट को टीएफवन ने अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है। टीएफवन द्वारा प्रसारित किए जाने वाले शो ‘कोह लांता’ से जुड़ी यह दूसरी मौत है। यह शो सर्वाइवर का फ्रांसीसी संस्करण है। टीएफवन के अनुसार, पहली मौत 25 वर्षीय प्रतिभागी जेराल्ड बाबिन की हुई थी। उनका निधन शो के 2013 सत्र के फिल्मांकन के पहले ही दिन यानी 22 मार्च को हो गया था। बाबिन अपनी रहस्यमय एेंठन के इलाज के लिए कोस्टा के पास गए थे, जिससे उन्हें शो के दौरान जूझना पड़ा था, लेकिन उनकी मौत अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने के बाद हो गई। टीवी नेटवर्क द्वारा इस बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की गई कि बेबिन की मौत से पहले अन्य प्रतिभागी क्या कर रहे थे। हालांकि फ्रांसीसी मीडिया ने कहा कि बेबिन एक झगड़े में शामिल थे। बेबिन की मौत के मामले में ‘अनैच्छिक हत्या’ की संभावना के चलते जांच शुरू की गई थी और टीएफवन ने तत्काल शो का सत्र रद्द कर दिया, लेकिन बेबिन की मौत से जुड़ा विवाद बढ़ता गया। फ्रांसीसी मीडिया में अज्ञात लोगों द्वारा की गई टिप्पणियों में डॉक्टर कोस्टा और एडवेंचर लाईन प्रोडक्शन्स की उपेक्षा को जिम्मेदार ठहराया गया। कोस्टा के सुसाइड नोट में इन आरोपों का जिक्र किया गया है। सुसाइड नोट में कोस्टा ने लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से मेरा नाम मीडिया में उछाला जा रहा है। मेरे खिलाफ झूठे आरोप और अनुमान लगाए जा रहे हैं। नष्ट हो चुकी इस प्रतिष्ठा को दोबारा बनाना मेरे लिए असहनीय है, इसलिए मेरे सामने यही एकमात्र विकल्प है। टीएफवन ने कहा कि वह कोस्टा के परिवार के ‘दुख में उनके साथ’ है। एडवेंचर लाइन प्रोडक्शन्स ने एक बयान जारी करके अपना संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

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आव्रजन सुधारों पर सीनेट में गर्मियों में होगा मत विभाजन

वाशिंगटन। व्यापक आव्रजन सुधारों को लेकर सम्बंधित महत्वपूर्ण पक्षकारों के विचार विमर्श के अंतिम दौर में पहुंचने के बीच एक शीर्ष अमेरिकी सीनेटर ने कहा है कि आने वाली गर्मियों में इस विधेयक पर सीनेट में मत विभाजन हो सकता है। सीनेट की न्यायिक समिति के अध्यक्ष पेट्रिक लेही ने कल रिपब्लिकन सीनेटर मार्को रूबियो को लिखे पत्र में कहा कि इन गर्मियों तक, मुझे उम्मीद है कि सीनेट के सभी सदस्य व्यापक आव्रजन सुधार विधेयक के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने में सक्षम होंगे और सभी सदस्य सीनेट की न्यायिक समिति द्वारा पूरी की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया को ध्यान में रखेंगे। फ्लोरिडा से रिपब्लिकन सीनेटर लेही उन आठ महत्वपूर्ण सीनेटरों में से एक हैं जो इस विधेयक को लेकर विचार विमर्श में व्यस्त हैं । इन्हें ‘गैंग आफ एट’ कहा जाता है । इस समूह के कुछ सदस्यों ने सप्ताहांत में कहा था कि वे लगभग एक समझौते पर पहुंच गए हैं और विधेयक का मसौदा मई तक उपलब्ध हो जाएगा। उधर, मैक्सिको में पूर्व अमेरिकी राजदूत एंतोनियो गारजा ने कहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान देने के साथ ही यहां आकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के इच्छुक लोगों को यहां आने के लिए आकर्षित करना है तो अमेरिका को एक तार्किक आव्रजन नीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे आर्थिक प्रतिद्वंद्वी आप्रवासी प्रतिभाओं को लुभाने के लिए नीतियों को नया रूप दे रहे हैं। आव्रजन सुधारों के बिना, हमारे सामने यह खतरा बना रहेगा कि मेहनती और प्रतिभाशाली लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं। हमारा महान देश इस प्रकार के नतीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। गारजा ने कहा कि हालिया कई अध्ययनों में इस बात को रेखांकित किया गया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए आव्रजन कितना सहायक रहा है। उदाहरण के लिए फोर्च्यून 500 की सूची में राजस्व के लिहाज से अमेरिकी कंपनियों की वार्षिक रैंकिंग में 18 फीसदी वे कंपनियां शामिल हैं, जिन्हें आप्रवासियों ने स्थापित किया। उन्होंने कहा कि ये 90 कंपनियां अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र से जुड़ी हैं और सालाना 1.7 खरब डालर से अधिक का राजस्व प्रदान करती हैं तथा इनमें दुनियाभर में 30 लाख 60 हजार से अधिक लोग रोजगाररत हैं। इनमें गोल्डमैन सैशे, एटी एंड टी, गूगल, ड्यूपोंट और यूएस स्टील आदि शामिल हैं। गारजा ने फिस्कल पालिसी इंस्टीट्यूट द्वारा करवाए गए एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा कि पिछले दो दशक में छोटे उद्योग जगत में 30 फीसदी की वृद्धि आप्रवासियों की देन है। उन्होंने यह भी कहा है कि विदेशों में जन्मे और विज्ञान, तकनीक , इंजीनियरिंग या गणित में डिग्री हासिल करने वाले और काम के लिए अमेरिका में ही बने रहने वाले छात्र अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजन करते हैं।

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ओबामा ने सिंगापुर को बताया अहम आर्थिक साझेदार

वाशिंगटन। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका का अहम साझेदार बने रहने के लिए सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लूंग की सराहना की है। वाशिंगटन में हुई एक बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न रक्षा एवं आर्थिक मामलों पर चर्चा की। व्हाइट हाउस के ओवल आफिस में एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान ओबामा ने कहा कि वे हमारे एक अहम आर्थिक साझेदार हैं। एक दशक पहले जब हमने मुक्त व्यापार समझौते किए थे, तब से दोनों देशों के बीच का व्यापार दोगुना होते देखा है, जिससे अमेरिका और सिंगापुर दोनों ही जगहों पर नई नौकरियां उत्पन्न हुई हैं। ओबामा ने दोनों देशों के बीच के असाधारण सम्बंधों की सराहना करते हुए कहा कि निजी तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री ली के अलावा दुनिया में चंद ही ऐसे नेता हैं, जिनकी सलाह और विचारशील विश्लेषण की मैं सराहना करता हूं। वहीं सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने कहा कि वे खुश हैं कि अमेरिका और ओबामा प्रशासन एशिया के साथ अपने रिश्तों की मजबूती पर ध्यान दे रहा है। यह न सिर्फ रक्षा बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और शिक्षा जैसे विभिन्न मोर्चों पर एशिया का साथ दे रहा है।

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बस पुल से गिरी, सात लोगों की मौत

रियो डी जेनेरियो। मध्य रियो डी जेनेरियो के एक पुल से दस मीटर की ऊंचाई (30 फुट) से एक यात्री बस के गिरने से कम से कम सात लोगों की मृत्यु हो गई और यह प्रमुख राजमार्ग बाधित हो गया। रियो प्रांत की नागरिक सुरक्षा विभाग की प्रमुख सर्जियो सिमोस ने बताया कि इस दुर्घटना में कम से कम छह लोग घायल हो गए। घायलों की संख्या में और इजाफा होने की आशंका है। सिमोस ने कहा कि मरने वालों में पांच पुरुष और एक महिला शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह अभी साफ नहीं है कि कितने लोग इसमें यात्रा कर रहे थे और यात्रियों में बच्चे शामिल थे या नहीं। ग्लोबो टेलीविजन नेटवर्क द्वारा जारी हेलिकॉप्टर फुटेज में आपातकालीन सेवा दल के कर्मियों को इस पलट चुकी बस से घायलों को निकालते हुए देखा गया, कुछ घायलों को हेलिकॉप्टर से भी बचाया गया। दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ग्लोबो के अनुसार कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक यात्री और बस के चालक के बीच विवाद इस दुर्घटना का कारण बनी।

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अर्जेन्टीना में भयंकर तूफान से छह की मौत

ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई, कई पेड़ जमीन से उखड़ गए और कई घर तबाह हो गए। अधिकारियों ने बताया इस भयंकर बारिश और तूफान की चपेट में आने से छह लोगों की मृत्यु हो गई। शहर के मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार मध्यरात्रि से कल सुबह सात बजे तक छह इंच से ज्यादा (155 मिलीमीटर) की बारिश हुई, जो अप्रैल के महीने में अर्जेन्टीना की राजधानी में बारिश का एक रिकॉर्ड है। केंद्रीय अधिकारी एनरिक रोसितो ने बताया कि मरने वालों में से एक रेलवे का श्रमिक था, जिसकी मृत्यु बिजली गिरने से हुई, उस दौरान वह लबालब भरे स्टेशन से पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। आपातकालीन चिकित्सकीय सेवा (एसएएमई) के अलबर्तो क्रेसेंती ने कहा कि अन्य पीड़ितों में तीन व्यक्ति और दो महिलाएं शामिल थीं जिनकी मृत्यु इस तूफान कारण आई बाढ़ और अन्य दुर्घटनाओं से हुई। पर्यावरणविदों ने कहा कि शहर के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बहुत खराब थी, जहां पिछले कई दशक से हुए वृहद स्तर पर निर्माण कार्य के अनुरूप पानी निकासी को उन्नत करने का कार्य नहीं हुआ था। तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई, सड़कों पर पानी जमा होने के कारण कारें तैरने लगी थीं, कई कच्चे घर तबाह हो गए थे और साथ ही ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा था।

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आगजनी में हत्या के मामले दर्ज

साओ पाउलो। इस साल की शुरुआत में दक्षिण ब्राजील के एक नाइटक्लब में लगी भीषण आग के मामले में अभियोजकों ने आठ लोगों के खिलाफ आरोप दाखिल किए हैं। इस आगजनी में 241 लोग मारे गए थे। 27 जनवरी को सांता मारिया में भीड़भाड़ से भरे, बिना खिड़की वाले किस्स नाइटक्लब में आग लग गई थी जिससे हवा में आग की लपटों के साथ-साथ गहरा और जहरीला धुंआ भर गया था। पुलिस ने कहा है कि उस रात क्लब में प्रस्तुति दे रहे बैंड ने एक रोशनी जलाई थी, जिसकी वजह से छत पर लगे ध्वनि रोधी और ज्वलनशील फोम में आग लग गई। इससे सायनाइड, कार्बन मोनो आॅक्साइड और कार्बन डाइ आॅक्साइड का घातक मिश्रण पैदा हो गया। अभियोजक डेविड मेडिना ने कल एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नाइटक्लब के दो मालिकों और बैंड के दो सदस्यों के खिलाफ हत्या के आरोप लगाए गए हैं। दो अन्य के खिलाफ झूठी गवाही देने व दो खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए गए हैं।

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जॉन को अदालत ने फिर दी पांच वर्ष की सजा

न्यूयार्क। भारतीय मूल के फैशन डिजाइनर आनंद जॉन एलेक्जेंडर को न्यूयार्क की एक अदालत ने युवती से दुष्कर्म के अपराध में पांच वर्ष की सजा सुनाई है। जॉन ने युवती को माडल बनाने का प्रलोभन देकर उससे दुष्कर्म किया था। जॉन को 16 युवतियों के यौन उत्पीड़न के दोष में 59 वर्ष की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है। उन्हें सबसे पहले मैनहट्टन में 12 महिलाओं से दुष्कर्म के आरोप में हिरासत में लिया गया था। न्यायाधीश कैसेडरा ने सुनवाई के दौरान जब भी उससे उसका पक्ष रखने को कहा, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं अपने समर्थकों को यहां आने के लिए धन्यवाद देता हूं। इसी न्यायालय में सहायक वकील मैक्सीन रोसेथल ने कल फैसले के बाद जॉन को महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से सबसे खतरनाक व्यक्ति घोषित किया। जॉन ने 1999 में अपने कैरियर की सफल शुरुआत की थी। वह वर्ष 2006 में अमेरिकास नेक्सट टॉप मॉडल मेंटर की भूमिका में भी नजर आ चुका है।

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कर धोखाधड़ी में पूर्व मंत्री का नाम बना होल्लांद की परेशानी

पेरिस। फ्रांस के पूर्व बजट मंत्री जीरोम काहूजैक द्वारा विदेशी बैंक में खाता होने की बात स्वीकार करने पर उनके खिलाफ कर धोखाधड़ी के आरोप लगा दिए गए। पूर्व मंत्री पर लगे इन आरोपों के चलते होल्लांद की संकटग्रस्त सरकार के लिए एक नया संकट पैदा हो गया है। इस स्कैंडल के सामने आते ही आलोचकों ने इस मुद्दे को लपक लिया। उन्होंने पूछा कि क्या होल्लांद या दूसरे उच्च अधिकारी एक बार कर-चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराए जा चुके इस मंत्री के खाते के बारे में जानते थे। अपनी वेबसाइट पर पश्चाताप से भरे बयान में काहूजैक ने यह माना कि पिछले 20 साल से उनका विदेशी खाता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह ‘अपराध बोध से टूट गए हैं।’ पूर्व मंत्री के वकील ज्यां वील ने कहा कि काहूजैक पर ‘कर धोखाधड़ी की राशि को धन-शोधन’ करने का आरोप है और वे जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करेंगे। काहूजैक ने कहा कि वे कल जांचकर्ता न्यायाधीशों से मिले थे और उन्होंने विदेशी खाता होने की बात स्वीकार कर ली। काहूजैक होल्लांद सरकार के ऐसे पहले मंत्री हैं, जिन्हें आपराधिक मामले का सामना करना पड़ रहा है। काहूजैक ने कहा कि इस खाते में लगभग छह लाख यूरो (7.7 लाख डॉलर) थे। इस खाते को पिछले बारह साल से छुआ भी नहीं गया है और उन्होंने इस राशि को उनके फ्रांसीसी खाते में स्थानांतरित करने के लिए कहा था। उनके वकील ने कहा कि यह खाता मूल रूप से स्विट्जरलैंड में खोला गया था और फिर वर्ष 2009 में उसे सिंगापुर स्थानांतरित कर दिया गया। शोधन की गई राशि लगभग तीस हजार यूरो थी। काहूजैक ने होल्लांद, पूर्व सरकार के अपने सरकारी सहकर्मियों, साथी कानूनविदों, फ्रांसीसी मतदाताओं, परिवार और दोस्तों से माफी की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं झूठ की गलियों में खो गया था और अपना रास्ता भूल बैठा था। मैं अपराध बोध से टूट सा गया हूं। होल्लांद ने कहा कि उनके पूर्व मंत्री ने ‘नैतिक तौर पर अक्षम्य गलती’ की है और अदालतें उनके भाग्य का फैसला करेंगी। प्रधानमंत्री ज्यां मार्क एयरो ने एक बयान में कहा कि लोकतंत्र में झूठ स्वीकार नहीं है। अब काहूजैक को न्यायिक व्यवस्था के सामने पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

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सविता की मौत की रिपोर्ट में बताया गया, मां नहीं भ्रूण पर था जोर

लंदन। पिछले साल आयरलैंड में गर्भपात से इंकार किए जाने के बाद जान गंवाने वाली भारतीय दंत चिकित्सक सविता हलप्पनवार की मौत की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी जांच बच सकती थी, अगर अस्पतालकर्मियों ने भ्रूण को बचाने पर ‘ज्यादा जोर’ और उनके गिरते स्वास्थ्य पर ‘कम जोर’ नहीं दिया होता। गैलवे यूनिवर्सिटी अस्पताल में 31 साल की सविता की मौत पर हेल्थ सर्विस एक्जेक्यूटिव की रिपोर्ट में पाया गया है कि उनके अहम मानकों की अपर्याप्त तौर पर निगरानी की गई, वह गंभीर तौर पर बीमार थी, लेकिन इस पर कुछ नहीं किया गया। उनकी हालत और गिर गई और इसके बाद भी इस पर समुचित कुछ भी नहीं किया गया। आइरिश टाइम्स ने कल जांच रिपोर्ट के मसौदे का हवाला देते हुए कहा कि जांच टीम मानती है कि जब तक भ्रूण के दिल ने काम करना बंद नहीं कर दिया, तब तक हस्तक्षेप नहीं करने पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया और साथ में मां में होने वाले संक्रमण के खतरे और निगरानी पर बेहद कम जोर दिया गया। कर्नाटक की रहने वाली सविता की 28 अक्तूबर को खून में जहर फैलने से मौत हो गई। डॉक्टरों ने उसके 17 हफ्ते के गर्भ को हटाने से इंकार कर दिया और कहा कि उनके भ्रूण में धड़कन अब भी मौजूद है और ‘यह एक कैथोलिक देश है।’ आयरलैंड में गर्भपात कानून यूरोप में सबसे सख्त है। सविता की मौत से भारत में व्यापक प्रतिक्रिया हुई और इससे गर्भपात कानून को लेकर दोबारा से विरोध प्रदर्शन और बहस शुरू हो गई। गैलवे के बोस्टन साइंटिफिक में इंजीनियर, सविता के पति प्रवीण हलप्पनवार रिपोर्ट पर असंतुष्ट हैं। उनके वकील को शुक्रवार को रिपोर्ट सौंपी गई। हलप्पनवार के सॉलिसिटर जनरल गेरार्ड ओ डोन्नेल ने कहा कि नहीं, वह संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि यह क्यों का जवाब नहीं देता। यह इस सवाल का जवाब नहीं देता कि उसके बीमार होने और उनके जीवन के खतरे में होने के बावजूद गर्भपात के आग्रह को क्यों नहीं माना गया। इस पर क्यों कुछ नहीं किया गया।

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खन्ना कैलिफोर्निया से सीनेट में प्रवेश की कोशिश में

वाशिंगटन। ओबामा प्रशासन में शीर्ष व्यापार अधिकारी के रूप में काम कर चुके भारतीय मूल के रो खन्ना ने आज एलान किया कि वह 2014 के संसद के आम चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। छत्तीस साल के खन्ना कैलिफोर्निया के 17वें संसदीय जिले से चुनाव लड़ेंगे। वहां उनका मुकाबला अपनी ही डेमोक्रेटिक पार्टी के निवर्तमान सांसद माइक होंडा से होगा। कैलिफोर्निया के नए कानून आम चुनाव में एक ही पार्टी के दो उम्मीदवारों को एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की इजाजत देते हैं। बेस्ट सेलर ‘एंटप्रेनेयूरियल नेशन’ के लेखक खन्ना चंदा जुटाने में महारत रखते हैं।

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महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने के लिए भारतीय बंधुओं को पुरस्कार

वाशिंगटन। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए तीन भारतीय बंधुओं को सम्मानित किया है। प्रतिष्ठित कैनेडी सेंटर में कल यहां आयोजित पुरस्कार समारोह में बाइडेन ने रवि कांत, रिषी कांत और निशीकांत को ‘सोलिडेरिटी अवार्ड’ से सम्मानित किया। इस पुरस्कार की स्थापना हिलेरी क्लिंटन ने 1997 में की थी। नई दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले तीनों बंधुओं ने एक गैरसरकारी संगठन के जरिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समाप्ति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। बालिका शिक्षा की वकालत करने के एवज में तालिबान की गोेलियों का शिकार बनने वाली पाकिस्तानी किशोरी मलाला युसूफजई को इस मौके पर ‘ग्लोबल ट्रेलब्लेजर अवार्ड’ प्रदान किया गया। संगठन ‘वाइटल वॉयसेस’ के अनुसार, भारत में पिछले एक दशक से अधिक समय से महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समाप्ति की दिशा में यह उल्लेखनीय आवाज रही है। कांत बंधुओं ने हिंसा, तस्करी, हमलों और गुलामी का शिकार होने वाली महिलाओं की आवाज को उठाने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है।

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सिख के खिलाफ नस्ली नफरत के अपराध में अमेरिकी दोषी करार

वाशिंगटन। अमेरिका के सिएटल में संघीय ग्रैंड ज्यूरी ने वाशिंगटन के रहने वाले एक अमेरिकी को 50 साल के एक सिख के खिलाफ नस्ली अपराध का दोषी पाया है । 49 साल का जेमी लारसन इस अपराध के लिए 10 साल जेल की सजा का सामना कर सकता है। न्याय विभाग ने एक वक्तव्य में कहा कि लारसन को अक्तूबर 2009 में अपनाए गए मैथ्यू शेपर्ड और जेम्स बाइर्ड जूनियर घृणा अपराध निरोधक कानून के उल्लंघन का दोषी पाए गए। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 17 अक्तूबर 2012 को आरोपी ने पीड़ित पर नस्ली, रंग और राष्ट्रीय मूल के आधार पर हमला किया। एक गवाह ने 911 फर फोन किया जिसके बाद प्रतिवादी को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी एटॉर्नी जे ए डर्कन ने कहा कि पूर्वाग्रह और नस्ली घृणा पर आधारित इस तरह के हमले इससे परे हैं कि हम कौन हैं और कानून का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समुदाय के सदस्यों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करना हमारे कार्यालय की शीर्ष प्राथमिकता होगी। लारसन के दोषी करार दिए जाने पर कैलीफोर्निया स्थित उत्तर अमेरिकी पंजाबी संघ ने संतोष जाहिर किया और कहा कि इस तरह के नस्ली हमले हमारे देश के गौरवपूर्ण इतिहास पर धब्बा हैं।

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संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
हथियार कारोबार नियंत्रण, भारत ने नहीं लिया मतदान में हिस्सा

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 70 अरब डॉलर के वैश्विक हथियार कारोबार को नियंत्रित करने के लिए अब तक के पहले हथियार समझौते को मंजूर किया है, वहीं भारत ने आतंकवाद और ‘नॉन स्टेट एक्टर’ पर मसौदे को ‘कमजोर’ बताकर इसमें हिस्सा नहीं लिया। यहां पर 193 सदस्यीय महासभा में प्रस्ताव के पक्ष में 154 वोट पड़े और तीन देशों ने इसके विरोध में वोट दिया। भारत सहित 23 सदस्यों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया ने समझौते पर प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसके खिलाफ वोट किया। निरस्त्रीकरण पर जेनेवा सम्मेलन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि सुजाता मेहता ने वोट को लेकर भारत के रुख पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि समझौता मसौदा भारत की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। मेहता ने कहा कि हथियार व्यापार समझौता (एटीटी) प्रक्रिया की शुरुआत से ही भारत ने साफ किया है कि वैश्विक हथियार कारोबार समझौता, हथियारों की गैरकानूनी रूप से होने वाली तस्करी और उसके खास तौर से आतंकवादियों या अनाधिकृत एवं गैर कानूनी सरकारी तत्वों (नॉन स्टेट एक्टर्स) द्वारा इस्तेमाल पर वास्तविक असर डालने वाला होना चाहिए। मेहता ने कहा कि समझौता आतंकवाद और नॉन स्टेट एक्टर्स पर कमजोर है और इन चिंताओं का इस करार में समाधान नहीं है। भारत सरकार अपने बचाव, सुरक्षा और विदेश नीति हितों के मद्देनजर एटीटी का पूर्ण आकलन करेगी। उन्होंने कहा कि इस चरण में हम इस स्थिति में नहीं हैं कि इसका समर्थन करें, लिहाजा भारत प्रस्ताव से दूर रहा। हथियारों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय समझौता मसौदे को लेकर पिछले सप्ताह महासभा के सदस्य सर्वसम्मति बनाने में नाकाम रहे थे। भारत लगातार जोर देकर कहता रहा है कि एटीटी में निर्यात और आयात करने वाले देशों के बीच कर्तव्यों के बीच संतुलन होना चाहिए। मेहता ने कहा कि एटीटी समझौते में सक्रिय भागीदार भारत उस करार को स्वीकार नहीं कर सकता, जिसका इस्तेमाल निर्यात करने वाले देश एक औजार के तौर पर करें। अंतिम मसौदा हमारी जरूरतों के मुताबिक नहीं है।

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अफगान अदालत पर तालिबान के हमले में छह की मौत

हेरात। तालिबान के हमलावरों ने अफगानिस्तान के फराह शहर में एक अदालत और आसपास के भवनों पर हमला किया, जिसमें कम से कम छह लोग मारे गए और 70 अन्य लोग जख्मी हो गए। अधिकारियों ने कहा कि हमले में शामिल कम से कम चार आतंकवादी भी मारे गए। ऐसे में जब नाटो के सैनिक अगले वर्ष तक इस युद्धग्रस्त देश से हटने की योजना बना रहे हैं, तब आतंकवादियों ने हमला किया है। प्रांतीय अदालत भवन के द्वार पर एक कार बम में विस्फोट करते समय दो हमलावरों की मौत हो गई, दो को सुरक्षा बलों ने मार गिराया और एक अन्य अब तक जीवित है, जबकि हमले के घंटों बाद अब भी गोलीबारी जारी है। फराह प्रांत के राज्यपाल मोहम्मद अकरम पालवाक ने कहा कि हमारी नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम छह लोग मारे गए और 70 अन्य जख्मी हो गए। फराह के पुलिस प्रमुख आगा नूर केंटोस ने कहा कि घायलों में पांच पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। केंटोस ने एएफपी से कहा कि सुबह आठ बजे के करीब सेना की तरह दिखने वाले वाहन में सवार पांच हमलावर प्रांतीय अदालत भवन की तरफ आए, एक वाहन में द्वार के पास विस्फोट हो गया और तीन हमलावर भवन में घुस गए। उन्होंने कहा कि एक हमलावर अब भी लड़ रहा है और पांच सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अदालत या आसपास के सरकारी भवन हो सकते हैं। फराह अस्पताल के चिकित्सक वकील अहमद ने कहा कि चिकित्सक करीब 50 जख्मी लोगों का उपचार कर रहे हैं जिनमें 35 नागरिक, 11 पुलिसकर्मी, दो सैनिक, दो न्यायाधीश और एक कैदी हैं। अमेरिका समर्थित केंद्रीय सरकार से लड़ रहे तालिबान के आतंकवादियों ने हमले की तुरंत जिम्मेदारी ली है। समूह ने एक वेबसाइट पर कहा कि हमारे लड़ाकों ने फराह में कई सरकारी भवनों पर हमला किया। उन्होंने छोटे हथियारों और ग्रेनेड के साथ हमले किए। फराह के राज्यपाल के प्रवक्ता अब्दुल रहमान झवानदोन ने कहा कि चूंकि गोलीबारी जारी है, इसलिए इलाके को सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमलावर एक प्रांतीय अपीली भवन में प्रवेश कर गए, सुरक्षा बलों ने उन्हें घेर लिया है और गोलीबारी जारी है। उन्होंने कहा कि कुछ हमलावर अदालत भवन के पास स्थित काबुल बैंक के कार्यालय में प्रवेश कर गए हैं।

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मुंबई में रिहायशी इमारत में लगी आग

मुंबई। उपनगरीय अंधेरी के मरोल में स्थित एक रिहायशी इमारत में बुधवार को आग लग गई। अग्निशमन अधिकारियों ने कहा कि आग दोपहर 12 बजकर 20 मिनट पर बहुमंजिला राज पैराडाइज इमारत की दसवीं मंजिल पर लगी। आग लगने की इस घटना में किसी के प्रभावित होने की कोई खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि बचाव कार्यों के लिए चार अग्निशमन वाहन, पानी के टैंकर, सीढ़ीनुमा ऊंचे प्लेटफॉर्म और एक एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने कहा कि आग लगने की वजह का पता अभी नहीं लग पाया है।

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तमिलों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री करें हस्तक्षेप : वाइको

चेन्नई। एमडीएमके के नेता वाइको ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अपील की कि वह दुबई में रह रहे 19 ईलम तमिलों का जीवन बचाने के लिए हस्तक्षेप करें और साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि उन्हें श्रीलंका वापस नहीं भेजा जाए। वाइको ने बुधवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इन 19 तमिलों को बचाने के लिए युद्धस्तर पर कदम उठाएं और इस मामले को दुबई सरकार तक लेकर जाएं। आप कृपया इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और मानवीय आधार पर सुनिश्चित करें कि उन्हें किसी भी कीमत पर श्रीलंका वापस नहीं भेजा जाए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष अक्टूबर में तुतिकोरिन से 45 ईलम तमिल आस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए थे, लेकिन खराब परिस्थितियों में फंसने के बाद उनकी नाव को एक मालवाहक जहाज ने बचाया। उन्हें दुबई ले जाया गया जहां अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के जरिए उन्होंने शरण मांगीं। वाइको ने बताया कि दुबई अधिकारियों के अनुसार जिन तमिलों को वहां शरण दी गई थी, उनमें से 19 लोगों को कोलंबो भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है। तमिल ईलम राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल की समाचार वाचिका कारिनी भी इनमें शामिल हैं। उन्होंने आशंका जताई कि उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार को सकता है जैसा कि इसी चैनल की एक अन्य लोकप्रिय समाचार वाचिका के साथ हुआ था। उसकी श्रीलंका वापस भेजे जाने के बाद कथित रूप से श्रीलंकाई सेना ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी।

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पांच लोगों ने तोड़-फोड़ अभियान के विरोध में खुद को आग लगाई

राजकोट। गुजरात में राजकोट नगर निगम (आरएमसी) के कार्यालय में तीन महिलाओं सहित पांच लोगों ने बुधवार को कथित रूप से आरएमसी के तोड़-फोड़ अभियान के विरोध में खुद को आग लगा ली। पुलिस ने बताया कि शहर के रैया धर के निकट छोटू नगर में रहने वाले पांच लोगों ने आरएमसी परिसर में खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली। इन लोगों की पहचान रेखा, आशा, वसुमती, भरत और गिरीश के रूप में की गई है। उन्हें राजकोट सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां दो की हालत गंभीर बनी हुई है। महापौर जनक कोटक ने संपर्क करने पर बताया कि आरएमसी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नगर निकाय की इलाके में तोड़-फोड़ करने की कोई योजना नहीं थी। कोटक ने कहा कि इन पांचों का उनकी सोसाइटी के सदस्यों से संभवत: कोई विवाद होगा, जिसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया। उन्होंने कहा कि आरएमसी ने मामले की जांच के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ितों को सभी संभव मदद मुहैया कराई जाएगी और उन्हें शीघ्र ही निजी अस्पताल में भेजा जाएगा।

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डीएसपी हत्याकांड : सीबीआई चाहती है कुण्डा के सभी पुलिस अधिकारियों का तबादला, सरकार तैयार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कुण्डा के डीएसपी सहित तिहरे हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई टीम ने राज्य सरकार से कुण्डा परिक्षेत्र के सभी पुलिस अधिकारियों का तबादला करने का आग्रह किया है। जांच एजेंसी का कहना है कि उनकी उपस्थिति से जांच प्रभावित हो सकती है। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) अरुण कुमार ने कहा कि सीबीआई से मंगलवार को एक पत्र मिला है, जिसमें जांच एजेंसी ने कुण्डा पुलिस परिक्षेत्र में तैनात सभी पुलिस अधिकारियों के तबादले का आग्रह किया है। प्रतापगढ़ के कुण्डा पुलिस परिक्षेत्र में कुण्डा के अलावा हथिगवां, मानिकपुर और नवाबगंज चार थाने आते हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सीबीआई ने राज्य पुलिस को लिखे पत्र में कहा है कि डीएसपी जिया उल हक की हत्या कांड की जांच में स्थानीय लोग खुलकर अपनी बात कहने से बच रहे दिखते हैं और यह पहले से तैनात स्थानीय पुलिस अधिकारियों की वजह से भी हो सकता है। बहरहाल एडीजी कुमार ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही कह चुकी है कि वह इस मामले की निष्पक्ष जांच चाहती है और यदि सीबीआई चाहती है तो सम्बंधित थाना के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का हटा दिया जाएगा।

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वंशावली लेखन के गौरव की पुनर्स्थापना के लिए 11 से यात्राएं
20 अप्रेल को यात्राओं के पहुंचने पर जयपुर में होगा कार्यक्रम

जयपुर। वंशावली संरक्षण एवं संवर्द्धन संस्थान की ओर से देशभर के वंशावली लेखकों के बीच वंशावली लेखन के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए वर्ष प्रतिपदा 11 अप्रेल से 20 अप्रेल तक वंशावली गौरव रथयात्रा निकाली जाएगी। देश में पहली बार इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के छह प्रमुख स्थानों से शुरू होने वाली यह यात्राएं मेवाड़, मारवाड़, डांग, ब्रज, शेखावाटी एवं हाड़ौती अंचल में भ्रमण करते हुए 19 अप्रेल को जयपुर पहुंचेगीं। बीस अप्रेल को राजधानी के बिड़ला आॅडिटोरियम में कार्यक्रम के आयोजन के साथ इन यात्राओं का समापन होगा। मेवाड़ इलाके की यात्रा मंडफिया स्थित सांवलियाजी के मंदिर से, मारवाड़ की यात्रा सचीयाय माता मंदिर ओसियां, डांग क्षेत्र की यात्रा गणेश मंदिर रणथंभोर, ब्रज क्षेत्र की यात्रा रूपवास स्थित बलदाऊजी के मंदिर से एवं शेखावाटी इलाके की यात्रा नोखा में समराथल धोरा स्थित मुक्तिधाम मुकाम से तथा हाड़ौती की यात्रा पालेश्वर महादेव मंदिर बारां से शुरू होगी। वंशावली संरक्षण एवं संवर्द्धन संस्थान के अध्यक्ष महेंद्रसिंह बोराज ने बुधवार को मीडिया को बताया कि भारत में सभी जातियों के परिवारों का इतिहास लिखने की यशस्वी परंपरा रही है। यह कार्य वंशावली लेखकों द्वारा अनादि काल से किया जा रहा है। उनकी बहियों में हर व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त का लेखा-जोखा लिखा जाता है। अपने मूल समाज से कौन, किन कारणों से कब अलग हो गया, यह भी इन बहियों में दर्ज है लेकिन पिछले कई दशकों में सामाजिक बदलाव के कारण यह परंपरा कमजोर हो गई। एक ओर समाज के लोगों ने वंशावली लेखकों का आदर सत्कार कम कर दिया, वहीं वंशावली लेखकों की नई पीढ़ी भी अन्य व्यवसायों की ओर उन्मुख होने लगी है। राजस्थान में यह काम राव, जागा, भाट आदि करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश, समाज व व्यक्ति के लिए अत्यधिक महत्व की इस वंशावली परंपरा को फिर से सजीव बनाने के लिए तथा वंशावली लेखकों को संगठित कर वंशावली लेखन से जोड़ने के लिए संस्थान पिछले 5 साल से काम कर रहा है। संस्थान के संरक्षक रामप्रसाद ने बताया कि यात्रा के अंतिम चरण में 20 अप्रेल को जयपुर के रामनिवास बाग से सभी यात्राएं संयुक्त रूप से कार व मोटर साइकिलों के काफिले के साथ रवाना होकर बिड़ला आडिटोरियम पहुंचेंगी। आडिटोरियम में सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, जिसे जबलपुर के महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज, धर्मजागरण समन्वय विभाग के अखिल भारतीय प्रमुख मुकुंदराव पणशीकर आदि संबोधित करेंगे।

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अमेरिकी नौसेना के सातवें बेड़े के कमाडंर ने की कोच्चि की यात्रा

कोच्चि। अमेरिकी नौसेना के सातवें बेड़े के कमांडर, वाइस एडमिरल स्कॉट एच. स्विफ्ट दो दिनों की यात्रा के लिए कोच्चि आए हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, सातवां बेड़ा अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा बेड़ा है। इसमें 60-70 जहाज, 200-300 विमान और लगभग 40,000 नाविक एवं मरीन किसी खास दिन एक साथ कार्यरत होते हैं। विज्ञप्ति के अनुसार एडमिरल स्विफ्ट, भारत-अमेरिका नौसेना कार्यकारी संचालन समूह के सह अध्यक्ष के तौर पर भारत आए हुए हैं। एडमिरल स्विफ्ट ने मंगलवार को यहां दक्षिणी कमान के फ्लैग आॅफिसर कमांडिंग इन चीफ, वाइस एडमिरल सतीश सोनी से मुलाकात की और दक्षिणी नौसेना कमान में प्रशिक्षण सम्बंधी प्रतिष्ठानों का भी दौरा किया। विज्ञप्ति के अनुसार स्विफ्ट की इस यात्रा से दोनों देशों की नौसेनाओं के शीर्ष नेतृत्व के बीच पेशेवर और सामाजिक सम्बंध मजबूत होंगे। वाइस एडमिरल स्विफ्ट यहां से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

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शिक्षा के लिए टैगोर ने बदली भारत की सोच : कटोच

लंदन। नोबल पुरस्कार प्राप्त रवींद्रनाथ टैगोर ने भारत की सोच को बदलकर भारतीयों को अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। किंग्स कॉलेज में टैगोर सेंटर फॉर ग्लोबल थॉट के उद्घाटन समारोह में भारत की सांस्कृतिक मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच ने टैगोर को एक ऐसा प्रतिरूप, महान विचारक, लेखक, कवि और दूरदर्शी व्यक्ति बताया जिसने ‘भारत के लोगों की सोच को बदल दिया’। तीन दिवसीय यात्रा पर आईं मंत्री ने कहा कि वे एक महान शिक्षाविद थे जिन्होंने भारतीयों को उनके बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। कटोच ने कहा कि उस समय के तीन महान नेताओं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रवींद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद ने भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। मंत्रालय के अनुसार, टैगोर केंद्र के लिए भारत ने तीन साल तक 4,52,610 डॉलर की राशि देने का वादा किया है और इस साल के लिए 15,0870 डॉलर की राशि जारी भी की जा चुकी है। इस केंद्र की स्थापना टैगोर की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनकी याद में की गई है। इस केंद्र का उद्देश्य टैगोर से जुड़े अकादमिक बौद्धिक और दार्शनिक कार्यों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है।

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इसरो करेगा नंदा देवी राज जात यात्रा का सीधा प्रसारण

देहरादून। देश-विदेश के श्रद्धालु टेलीविजन पर नंदा देवी राज जात यात्रा का सीधा प्रसारण देख सकेंगे। उत्तराखंड सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को इससे सम्बंधित अधिकार दे दिए हैं। राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एस. एस. नेगी ने बताया कि उत्तराखंड के गठन के बाद पहली बार आयोजित होने जा रही उन्नीस दिन तक चलने वाली इस यात्रा के अगस्त में आयोजन का कार्यक्रम है। इसरो इसका सीधा प्रसारण करेगा।

कुमार के नेतृत्व में टीम गठित :
नेगी ने यहां इसरो अधिकारियों से मुलाकात के बाद कहा कि उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर इसरो ने सीधे प्रसारण के प्रबंधन कार्य की जिम्मेदारी देखने के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम भी गठित कर दी है।

हिमालय का कुंभ होता है 12 साल बाद :
इस यात्रा को हिमालय के कुंभ के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि सीधे प्रसारण के लिए यात्रा से सम्बंधित चमोली मार्ग पर इसरो उपग्रह टर्मिनल लगाएगा, जो गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में हर बारहवें साल आयोजित होती है। नवम्बर 2000 में उत्तराखंड के अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद यह यात्रा पहली बार आयोजित हो रही है। पर्वतीय राज्य में आयोजित होने वाली यह यात्रा कुछ बेहद कठिन ऊंचाइयों से होकर गुजरती है। 280 किलोमीटर लंबी यह यात्रा पार्वती मां की अवतार नंदा देवी की ससुराल विदाई या भगवान शिव के आवास के लिए प्रस्थान का प्रतीक है, जिनके बारे में माना जाता है कि वह हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। यात्रा चमोली जिले में कर्णप्रयाग के नजदीक 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नौटी गांव से शुरू होती है और उन्नीसवें दिन 4950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड में समाप्त होती है। मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन ने भी यूएसएसी और इसरो, हैदराबाद के वैज्ञानिकों से मुलाकात की और यात्रा के दौरान संचार लिंकेज स्थापित करने की योजना पर चर्चा की।

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प्रधानमंत्री नहीं होंगे जेपीसी के समक्ष पेश
यशवंत की मांग को मनमोहन ने ठुकराया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2-जी घोटाले की जांच कर रही जेपीसी के समक्ष पेश होने को लेकर भाजपा नेता यशवंत सिन्हा की मांग को मंगलवार को ठुकरा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और सभी उचित दस्तावेज जेपीसी के पास उपलब्ध हैं। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के सदस्य सिन्हा ने दो दिन पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, जिसके जवाब में सिंह ने कहा कि समिति को आंतरिक रूप से तय करना चाहिए कि उसे पूछताछ के लिए किसे बुलाना है। प्रधानमंत्री ने सिन्हा को भेजे जवाबी पत्र में कहा कि क्या साक्ष्य पेश होने चाहिए और किसे जेपीसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा जाना चाहिए, ये फैसले इस तरह के मामले होते हैं, जिन्हें जेपीसी और उसके अध्यक्ष द्वारा आंतरिक रूप से तय करने की आवश्यकता है। सिंह ने कहा कि 2008 में हुए 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले में न तो खुद उनके पास और न ही सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ है।
चाको ने की आलोचना :
प्रधानमंत्री को लिखे गए सिन्हा के पत्र से जेपीसी में आंतरिक कलह फैल गई है। समिति के अध्यक्ष पी. सी. चाको ने मंगलवार को सिन्हा की मांग को यह कहते हुए नकार दिया कि यह एक ‘राजनीतिक स्टंट’ है। चाको ने कहा कि प्रधानमंत्री को सिन्हा की ओर से पत्र लिखकर सीधे तौर पर यह कहना कि वह जेपीसी के समक्ष पेश हों, स्थापित नियमों के खिलाफ है। सिन्हा की आलोचना करते हुए चाको ने कहा कि जेपीसी का कोई सदस्य प्रधानमंत्री को कैसे पत्र लिख सकता है? इस बारे में फैसला समिति को करना होता है। सिन्हा का पत्र केवल राजनीतिक स्टंट है और यह संसदीय प्रक्रिया के नियमों के खिलाफ है। कांग्रेस नेता चाको ने कहा कि सिन्हा के पत्र की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि किसी मंत्री को बुलाना हो या कोई अन्य फैसला, समिति ही तय करती है न कि कोई व्यक्ति।

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अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अंग्रेजी शिक्षा जरूरी
तेजी से विकास के लिए दिया अंग्रेजी शिक्षा पर जोर

जयपुर। राजस्थान सरकार और अल्पसंख्यक विशेषज्ञों ने अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उर्दू, हिन्दी, अरबी की शिक्षा के साथ अंग्रेजी शिक्षा देने की जरूरत बताते हुए कहा है कि इससे विकास तेजी से होगा और सरकार की योजनाओं की पहुंच आम लोगों तक हो सकेगी। तरक्की आई फाउन्डेशन, नई दिल्ली, अमेरिकी दूतावास और मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसायटी, जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार से यहां शुरू हुई मदरसा शिक्षा में अंग्रेजी भाषा अध्यापन की दक्षता विषय पर दस दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में यह विचार सामने आए।

अंग्रेजी शिक्षा का अहम स्थान :
राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री एमामुद्दीन खान ने कहा कि मौजूदा तकनीकी, विज्ञान और विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी शिक्षा का अहम स्थान है, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को अंग्रेजी शिक्षा देने से विद्यार्थियों का स्वयं का विकास होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल रहने से विकास आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान कम होने के कारण अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं या अन्य स्पर्धाओं में सफल नहीं हो पाते और उनका व्यक्तिगत विकास अवरुद्ध हो जाता है।

गहलोत ने किए गतिशील बनाने के प्रयास :
एमामुद्दीन खान ने कहा कि राजस्थान में 1996 में मिल्ली कौंसिल के प्रयास से मदरसा शिक्षा में आधुनिकीकरण के प्रयासों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गतिशील बनाने के लिए मदरसा बोर्ड की स्थापना की है और इसका ही परिणाम है कि पंजीकृत मदरसों की संख्या 66 से बढ़कर 3500 तक पहुुंच गई है। इन मदरसों में दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है। खान ने कहा कि मदरसों में आधुनिक एवं कम्प्यूटर शिक्षा देने से अल्पसंख्यक समाज में क्रांति आई है। पिछले 20 सालों में महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिला है।

आधुनिकीकरण के लिए राशि बढ़ाई :
राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना फज्ले हक ने कहा कि जिस प्रकार अरबी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली भाषा है उसी प्रकार अंग्रेजी सबसे अधिक पढ़ी, समझी और अमल में लाई जाने वाली भाषा है। इस कार्यशाला के जरिए मदरसों में भी उच्च स्तर की अंग्रेजी शिक्षा का अध्ययन संभव हो सकेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए अब राशि 10 करोड़ से बढ़ाकर पच्चीस करोड़ रुपए की गई है। हर शहर में लड़कियों के लिए भी एक-एक आधुनिक मदरसे और छात्रावासों की सुविधा देना सुनिश्चित किया गया है।

आसान होगी प्रगति की राह :
राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ के अध्यक्ष लियाकत अली खां ने कहा कि परम्परागत शिक्षा के साथ तकनीकी स्तर पर स्वीकृत और विश्व स्तर पर अपनाई गई अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अर्जित करना जरूरी है। इसी से प्रगति की राह आसान होगी। मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल कय्यूम अख्तर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एसोसियेट प्रोफेसर, डॉ. राशिद नेहल ने भी कार्यशाला को सम्बोधित किया। प्रारम्भ में रेलो की प्रतिनिधि कोनी ग्रीनलीफ ने कहा कि अंग्रेजी विश्व भाषा तो है ही, साथ ही इसका ज्ञान अर्जित करके व्यक्ति जीवन में रोजगार व्यवसाय और सामाजिक स्तर पर उन्नति कर सकता है। कार्यशाला के सहसमन्वयक एवं ‘तरक्की आई फाउन्डेशन’ के निदेशक आमीर आबिदी ने प्रशिक्षण की पद्यति के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कार्यशाल मे चेन्नई, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान सहित 10 राज्यों के 25 शिक्षक भाग ले रहे हैं।

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सत्ता के दो केंद्र सम्बंधी अपनी टिप्पणी पर दिग्विजय कायम
पार्टी के विचारों को बताया सर्वोच्च, इनका पालन करने को जताई प्रतिबद्धता

नई दिल्ली। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह अपनी उस टिप्पणी पर बरकरार रहे कि सत्ता के दो केंद्र के प्रयोग ने ठीक से काम नहीं किया। हालांकि पार्टी ने मंगलवार को ही उनके इस रुख को खारिज करते हुए कहा कि यह न सिर्फ वर्तमान में, बल्कि भविष्य के लिए भी एक ‘आदर्श मॉडल’ है। बहरहाल, सिंह ने साथ ही कहा कि पार्टी प्रवक्ता और पार्टी के विचार उनके लिए सर्वोच्च हैं, इसलिए वह इसका पालन करेंगे। कांग्रेस महासचिव एवं पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी जनार्दन द्विवेदी द्वारा सत्ता के दो केन्द्रों सम्बंधी सिंह की टिप्पणी को खारिज किए जाने के दूसरे दिन दिग्विजय सिंह ने यहां कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा है वह आन रिकॉर्ड है और इसलिए मैं उस पर कायम हूं। लेकिन पार्टी प्रवक्ता और पार्टी के विचार मेरे लिए सर्वोच्च हैं, इसलिए मैं इसका पालन करूंगा। जर्नादन द्विवेदी ने मंगलवार को कहा था कि इस समय पार्टी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के बीच जो सम्बंध हैं वह विशिष्ट हैं और आम तौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मैं समझता हूं कि किसी भी लोकतंत्र के लिए यह एक आदर्श मॉडल है और भविष्य के लिए भी। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह ने हाल ही में संप्रग में सत्ता के दो केंद्र के प्रयोग को नाकाम करार दिया था। उन्होंने सुझाव दिया था कि अगर अगले आम चुनाव में पार्टी को बहुमत मिलता है, तो राहुल गांधी द्वारा किसी को प्रधानमंत्री नामित नहीं किया जाना चाहिए। दिग्विजय ने कहा था कि व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि यह मॉडल ठीक से काम नहीं कर पाया, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि सत्ता के दो केंद्र नहीं होने चाहिए और मुझे लगता है कि जो कोई भी प्रधानमंत्री हो उसके पास ही कामकाज का अधिकार होना चाहिए। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर द्विवेदी का कहना था कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। चूंकि उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी गई है इसलिए पार्टी एवं संगठन को मजबूत बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके बाद जो कुछ होगा उस पर पार्टी फैसला करेगी। आज मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और यह व्यवस्था अच्छे ढंग से काम कर रही है। दिग्विजय की टिप्पणियों के विपरीत द्विवेद्वी ने प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच सम्बंधों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पार्टी और सरकार लगातार सम्मान एवं आपसी तालमेल के साथ काम कर रही हैं। लोकतंत्र के लिए इससे अच्छी स्थिति और क्या हो सकती है?

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भारत बना रहा है दो नए मिसाइल परीक्षण स्थल

नई दिल्ली। भारत अपने महत्वाकांक्षी मिसाइल कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए दो नए परीक्षण स्थल बनाने जा रहा है। ये दो नए परीक्षण स्थल सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं और इनसे हिंद महासागर में भारत का वर्चस्व कायम रखने मे मदद मिलेगी। रक्षा सूत्रों के अनुसार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने इन दोनों परीक्षण स्थलों की निशानदेही कर ली है और टेस्ट रेज के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण का काम जारी है। इनमें से एक परीक्षण स्थल आंध्र प्रदेश के तटीय कृष्णा जिले में बनाने का प्रस्ताव है जो कृष्णा नदी के समीपवर्ती इलाके में नागयेलांका में होगा, जबकि दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रटलैंड द्वीप पर बनाया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि दोनों परियोजनाएं फिलहाल पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राजस्व विभाग के चक्कर काट रही हैं। डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश सरकार से नागयेलांका क्षेत्र में गैर आरक्षित भूमि इस परीक्षण स्थल के लिए उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। सूत्रों बताया कि रटलैंड द्वीप के वनों को अन्यत्र ले जाने का प्रस्ताव है और इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति मांगी गई है। दोनों परीक्षण स्थलों के विकास के बाद भारत के पास मिसाइल परीक्षणों के लिए तीन टेस्ट रेंज हो जाएंगे। अभी तक रक्षा वैज्ञानिकों को ओड़िशा के चांदीपुर टेस्ट रेज पर ही निर्भर होना पड़ रहा है। मिसाइलों के परीक्षण में स्थानीय राजनीति से लेकर पर्यावरण सम्बंधी अनेक मुद्दों से भी वैज्ञानिकों को जूझना पड़ता है। दो नए मिसाइल परीक्षण स्थलों के विकास को हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दिलचस्पी के उत्तर के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये दोनों टेस्ट रेज सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की रखवाली में भी सहायक साबित होंगे और भविष्य में चीन की ओर से मिलने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने में सशस्त्र बलों के लिए सहायक साबित होंगे।

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तिवारी ने माकपा छात्र नेता की हत्या की निंदा की
पक्षपात की राजनीति से ऊपर उठने की दी सलाह

नई दिल्ली। कोलकाता में कथित रूप से पुलिस कार्रवाई के चलते माकपा के एक छात्र नेता की मौत पर आक्रोश जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार को पक्षपात की राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले में न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। तिवारी ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर लिखा है कि सुदिप्त गुप्ता की मौत पर उदास और आक्रोशित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार जिसमें पूर्व छात्र परिषद या युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वह न्याय के लिए राजनीतिक पक्षपात से ऊपर उठेगी। पुलिस के साथ संघर्ष के बाद गिरफ्तार किए गए 22 वर्षीय सुदिप्त गुप्ता की मंगलवार को मौत हो गई। इससे एक विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस का दावा है कि गुप्ता एक वाहन से गिर गया, जबकि विपक्षी नेताओं का आरोप है कि उसने पुलिस के लाठीचार्ज में घायल होने के बाद दम तोड़ा। यह घटना उस समय हुई जब एसएफआई समर्थक राज्य में कॉलेज यूनियन के चुनाव कराने की मांग को लेकर विरोध रैली निकालने के सम्बंध में कोलकाता के रानी रासमणि इलाके में एकत्र हुए थे।

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मणिपुर के गांव में तनाव
जमीन को लेकर दो गुटों के बीच गोलीबारी

इम्फाल। म्यांमा की सीमा से सटे मणिपुर के उखरुल जिले के खामासोन गांव में एक जमीन के टुकड़े को लेकर दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी के बाद से यहां तनाव का माहौल है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को एक जमीन के मालिकाना हक को लेकर ग्राम प्राधिकरण के अध्यक्ष और ग्राम प्रधान की अगुवाई वाले दो गुटों के बीच गोलीबारी हुई। इस घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है और गोलीबारी के दौरान इस्तेमाल की गई सभी बंदूकें लाइसेंसी थी। फिलहाल मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि गांव के कुछ नेता दोनों गुटों के बीच बातचीत के जरिए इस मामले को हल करने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं किसी अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है।

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आसान नहीं है गठबंधन का प्रबंधन : मनमोहन

नई दिल्ली। द्रमुक के सत्तारूढ़ संप्रग से अलग हो जाने के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया है कि गठबंधन चलाना आसान काम नहीं है। सिंह ने यहां भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक आम सभा में यह भी माना कि शासन में कमियां हैं, लेकिन साथ ही कहा कि लोकतंत्र का फायदा यह है कि ये कमियां छिपती नहीं और हमेशा जनता के सामने होती हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में कई कमियां हैं। भ्रष्टाचार एक समस्या है। नौकरशाही की जड़ता एक समस्या है। गठबंधन को चलाना आसान नहीं है। समस्याओं को स्वीकार करने के साथ उन्होंने कहा कि ये समस्याएं अचानक नहीं उठ खड़ी हुई हैं। ये समस्याएं उस समय भी थीं जब अर्थव्यवस्था वार्षिक आठ प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के कदम उठा रही है। मैं भारतीय उद्योग से कहूंगा कि वह हमारे संकल्प में भरोसा रखे और नकारात्मकता के मनोवेग में आने से बचे। अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने का भरोसा दिलाते हुए सिंह ने कहा कि मेरा मानना है कि हम आठ प्रतिशत वृद्धि की दर को वापस पा सकते हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए हम हमारी व्यवस्था में दूरगामी परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम समावेशी विकास को पा सकते हैं।

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एफडीआई प्रणाली को बनाया जाएगा और उदार

नई दिल्ली। सुधार जारी रखने के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संकेत दिया कि सरकार आने वाले महीनों में एफडीआई प्रणाली को और उदार बनाएगी तथा भूमि सुधार की पहल को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने सीआईआई की सालाना बैठक में कहा कि बहु-ब्रांड खुदरा, नागर विमानन और अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाना महत्वपूर्ण संकेत हैं। हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की व्यापक समीक्षा कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आने वाले महीनों में और क्या किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र को ऐसे माहौल की जरूरत है जिसमें उपक्रम आगे बढ़ सकें और रोजगार के मौके पैदा करने के साथ-साथ वृद्धि भी प्रोत्साहित की जा सके, ताकि यह समावेशी रहे। सिंह ने कहा कि आज का माहौल ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए और सरकार को इसी को ठीक करना है। इस बीच, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि विदेशी निवेश मानदंड को और उदार बनाए जाने की प्रक्रिया में बीमा, बंैकिंग और रक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं।

भूमि अधिग्रहण विधेयक शीघ्र होगा संसद में पेश :
सरकार जिन अन्य सुधार सम्बंधी पहलों पर विचार कर रही है उनका ब्यौरा देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण और पुनरुद्धार एवं पुनर्वास विधेयक को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और जल्दी ही यह संसद में जाएगा। बहुप्रतीक्षित भूमि विधेयक में उद्योग की नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्या के समाधान का प्रावधान है। वित्तीय क्षेत्र कानूनी सुधार समिति (एफएसएलआरसी) की सिफारिशों के सम्बंध में उन्होंने कहा कि सरकार उन पर सावधानी से विचार कर रही है। न्यामूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली एफएसएलआरसी ने अन्य चीजों के अलावा सेबी, इरडा, पीएफआरडीए और एफएमसी को मिला कर एकीकृत वित्तीय एजेंसी स्थापित करने का सुझाव दिया है। बड़ी परियोजनाओं के लिए तेजी से नियामक मंजूरी प्रदान करने के लिए हाल में गठित निवेश सम्बंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीआई) के काम-काज से संतुष्ट प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि समिति अगले दो हफ्तों में 31 अन्य तेल क्षेत्र को मंजूरी दे देगी।

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राष्ट्रपति करेंगे वीडियो कांफ्रेंसिंग से कुलपतियों से संवाद

नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन में नवस्थापित वीडियो कांफ्रेंस सुविधा से अब राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी सीधे अपने सरकारी निवास से ही विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से संवाद कर लेंगे। राष्ट्रपति भवन ने यहां जारी एक बयान में कहा कि वीडियो कांफ्रेंसिंग का एक नया कक्ष तैयार किया गया है जहां से आशा की जाती है कि राष्ट्रपति उन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, शिक्षकों एवं छात्रों से सीधा संवाद करेंगे जिनके वह कुलाधिपति हैं।

विवेकानंद सूइट में गिरिजा देवी :
मुखर्जी मंगलवार को राष्ट्रपति भवन के भूतल पर स्थित नव-सुसज्जित विवेकानंद और टैगोर सूइट गए। जानी मानी शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी विवेकानंद सूइट को हाल ही में उसके पुराने वैभवपूर्ण स्वरूप में लौटाए जाने के बाद उसका उपयोग करने वाली पहली अतिथि बनीं है। बयान में कहा गया है कि ये सूइट राष्ट्रपति के अतिथियों के लिए हैं और उन्हें चित्रों, कलाकृतियों और अन्य चीजों से सुसज्जित कर नया रूप दिया गया है। राष्ट्रपति के सरकारी निवास में नया शोध एवं संदर्भ केंद्र भी बना है। यह शोध एवं संदर्भ केंद्र राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों के उपयोग के लिए है।

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छोटे उद्योग कर रहे हैं बड़ा काम : राष्ट्रपति
मुखर्जी ने एमएसएमई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आर्थिक विकास एवं सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने यहां एमएसएमई और बैकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने के अवसर पर कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में आठ प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाला यह क्षेत्र न सिर्फ अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान कर रहा है, बल्कि देश के विनिर्माण में इसका 45 प्रतिशत और निर्यात में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उन्होंने इस क्षेत्र में समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सामाजिक आर्थिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की इस क्षेत्र में अपार संभावना हैं, लेकिन इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने, संस्थागत वित्त की उपलब्धता बढ़ाने, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, समुचित औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, क्षमता निर्माण और बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का भविष्य प्रौद्योगिकी पर आधारित है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। राष्ट्रपति ने सभी पुरस्कार विजेताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी सफलता से लाखों उद्यमियों को सीख मिलेगी और आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। इस मौके पर एमएसएमई मंत्री के. एम. मुनियप्पा भी उपस्थित थे।

108 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए :
एमएसएमई के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाली कंपनियों को वर्ष 1983 से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस वर्ष विभिन्न वर्गों में कुल 108 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिनमें 39 एमएसएमई 45 खादी एवं ग्रामोद्योग और 18 केयर उद्योग से हैं। छह बैकों को भी एमएसएमई को वित्त उपलब्ध कराने के लिए पुरस्कृत किया गया है। सभी वर्गों में तीन-तीन पुरस्कार दिए गए हैं। प्रथम पुरस्कार के तहत एक लाख रुपए द्वितीय पुरस्कार के रूप में 75 हजार और तृतीय पुरस्कार के तौर पर 50 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई है।

विशेष पुरस्कार :
इसके अतिरिक्त एक महिला उद्यमी को विशेष पुरस्कार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से एक व्यक्ति को असाधारण उद्यमी पूर्वोत्तर के एक व्यक्ति को असाधारण उद्यमी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पुरस्कार के रूप में मिली राशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (7) के तहत कर मुक्त है।

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बिलावल ने बिना तामझाम शुरू किया चुनाव प्रचार अभियान

कराची। भुट्टो परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान बिना किसी तामझाम के शुरू किया और जनता से 11 मई के आम चुनाव में पार्टी का समर्थन करने की अपील की। भुट्टो परिवार के पारंपरिक गढ़ सिंध प्रांत के नौदेराउ में आधी रात के बाद करीब डेढ़ बजे सैंकड़ों पीपीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया और मतदाताओं से भावुक अपील करते हुए अपने नाना जुल्फिकार अली भुट्टो तथा मां बेनजीर भुट्टो की उपलब्धियों को गिनाया। सरकारी टेलीविजन पर सीधे प्रसारित अपने भाषण में 24 वर्षीय बिलावल ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो का नाती और बेनजीर भुट्टो का बेटा आज आपसे अपील करता है । यह शांति का आंदोलन है और पाकिस्तान में शांति तथा सुरक्षा की स्थापना करने के बाद ही यह संपन्न होगा। पीपीपी के चुनाव चिन्ह तीर को ‘लोकतंत्र का प्रतीक’ बताते हुए उन्होंने लोगों से पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बहन फरयाल तालपुर के साथ अपने मतभेदों की रिपोर्टो का स्पष्टीकरण देने के प्रयास में बिलावल ने पीपीपी समर्थकों से अपनी बुआ के पक्ष में वोट देने को कहा क्योंकि वह संसद में ‘उनकी सीट’ को बचाने में लगी हैं। बिलावल ने लोगों से यह कसम उठाने को भी कहा कि वे चुनाव में पीपीपी को विजयी बनाएंगे। उन्होंने साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से पूर्व प्रधानमंत्रियों यूसुफ रजा गिलानी तथा राजा परवेज अशरफ का भी समर्थन किए जाने को कहा। उन्होंने अपने नाना तथा अपनी मां के सम्बंध में भीड़ के साथ भावुक नारेबाजी की कमान संभाली और उनके बलिदान तथा उपलब्धियों को गिनाया।
पीपीपी ने हर साल चार अपे्रल को पार्टी के संस्थापक जुल्फिकार अली भुट्टो की पुण्यतिथि पर होेने वाली एक बड़ी जन रैली को रद्द करने के बाद नौदेराउ में गोपनीय तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया था। पीपीपी नेताओं ने बताया कि सुरक्षा कारणों तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के नामांकन पत्रों की जांच में व्यस्त रहने के कारण रैली रद्द की गई। पार्टी के प्रबंधन सम्बंधी मुद्दों को लेकर जरदारी और तालपुर के साथ मतभेदों के बाद बिलावल पिछले महीने पाकिस्तान से दुबई चले गए थे। विदेश में करीब एक सप्ताह बिताने के बाद बिलावल पाकिस्तान लौटे हैं। वतन वापसी के लिए बिलावल को मनाने के मकसद से जरदारी दुबई गए थे। पीपीपी नेताओं का कहना है कि बिलावल कई रैलियों को संबोधित करेंगे लेकिन पार्टी के प्रचार अभियान की अगुवाई नहीं करेंगे । जरदारी ने भी इस मौके पर लोगों को संबोधित किया और पीपीपी की अगुवाई वाली सरकार की उपलब्धियां गिनार्इं लेकिन उन्होंने मतदाताओं से किसी प्रकार की अपील नहीं की । संभवत: ऐसा उन्होंने अदालत के आदेश के चलते किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि राष्ट्रपति को राजनीति में निष्पक्ष रहना चाहिए। इस मौके पर केवल सरकारी पीटीवी को बैठक का सीधा प्रसारण करने की अनुमति थी क्योंकि अन्य मीडिया चैनलों को कवरेज से दूर रखा गया था।

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अस्पताल में भर्ती हुए 203 स्कूली छात्र

बीजिंग। दक्षिण-पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में बुखार, उलटी और दस्त से पीड़ित प्राथमिक स्कूल के 200 से ज्यादा छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि जियांग शहर के यिंगजी टाउनशिप स्थित केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय के इन छात्रों को कल शाम यिंगजी के टाउनशिप अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती इन छात्रों की संख्या सुबह तक बढ़कर 203 हो गई। डाक्टरों के मुताबिक, इन सभी की हालत स्थिर बनी हुई है। बच्चों के इस बड़ी संख्या में बीमार होने की घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

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इंग्लैड में 1934 का नोबेल शांति पुरस्कार चोरी

लंदन। उत्तरी इंग्लैड में न्यूकैसल के लार्ड मेयर के घर में रखा 1934 का नोबेल शांति पुरस्कार चोरी हो गया है। पुलिस के अनुसार एक और दो अप्रेल की रात कुछ चोर लार्ड मेयर के घर में घुस गए और वे दो लाख 26 हजार 700 डॉलर का दुर्लभ सामान ले उडे। इन सामानों में नोबेल शांति पुरस्कार भी शामिल था। उल्लेखनीय है कि यह नोबेल पुरस्कार 1934 में पूर्व विदेश सचिव, आर्थर हेंडर्सन को निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में उनके सराहनीय योगदान के लिए दिया गया था।

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तिब्बत से रूस लाई जाएगी भगवान बुद्ध की प्रतिमा

मास्को । तिब्बत में वास्तुशिल्पी रूस के तुवा क्षेत्र के लिए भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण करेंगे। रूस में भगवान बुद्ध का यह सबसे बड़ा बौद्ध स्मारक होगा। सूत्रों के अनुसार रूस के तुवा गणराज्य की राजधानी काइजिल के ‘दोगी पर्वत’ पर भगवान बुद्ध की सिंहासन पर बैठी हुई प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस छह मीटर ऊंचे सिंहासन का निर्माण कार्य 2011 मे शुरू हुआ था और प्रतिमा तथा सिंहासन की कुल ऊंचाई के 15 मीटर होने की संभावना है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण तिब्बत में किया जाएगा और फिर इसे रूस के दोगी पर्वत पर स्थापित किया जाएगा। ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक तुवा की कुल जनसंख्या तीन लाख 19 हजार है। जिसमें से 53 फीसदी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा अभी कलमाइकिया के इलिस्ता में है जोकि 10 मीटर ऊंची है। गौरतलब है कि भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा स्मारक स्प्रिंग टैम्पल में है जो कि चीन की हेनन प्रांत में है और इसकी कुल ऊंचाई 153 मीटर है।

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कनाडाई वैज्ञानिकों पर लगा रोगाणुओं की तस्करी का आरोप

ओटावा। कनाडाई संघीय पुलिस ने दो पूर्व सरकारी वैज्ञानिकों पर आरोप लगाया है कि वे खतरनाक और बेहद संक्रामक रोगाणुओं की तस्करी में शामिल रहे हैं। कनाडाई खाद्य जांच एजेंसी (सीएफआईए) में अनुसंधानकर्ता रह चुके क्लॉस नीलसन और वी लिंग यू पर आरोप है कि उन्होंने हानिकारक रोगाणुओं को चीन निर्यात करने की कोशिश की। ये रोगाणु इंसानों और जानवरों को संक्रमित कर सकते हैं। नीलसन को बीते अक्टूबर माह में उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह जीवित ब्रुसेला जीवाणु की 17 शीशियां लेकर ओटावा हवाईअड्डे पर जा रहा था। यह जीवाणु गायों के जननांग, जोड़, स्तन ग्रंथियों को संक्रमित करने के साथ-साथ जनन क्षमता को प्रभावित भी कर सकते हैं। इसका प्रभाव मवेशियों, हिरणों और घोड़ों पर पड़ता है लेकिन इसे इंसानों में भी पहुंचाया जा सकता है। इससे उनमें बुखार जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं। इसके इलाज के लिए कोई टीका नहीं बना है और इसे फैलने से रोकने का एक ही तरीका है कि संक्रमित जानवरों को मार दिया जाए। नीलसन को वर्ष 2006 में काफी सराहा गया था क्योंकि उन्होंने एक ऐसा परीक्षण विकसित किया था जिसकी मदद से मवेशियों में ब्रूसेलोसिस की पहचान जल्दी की जा सकती थी। कनाडाई पुलिस ने कहा कि नीलसन और यू कथित रूप से सीएफआईए व एक निजी व्यवसायिक साझेदार की बौद्धिक संपदा का अवैध व्यवसायीकरण करने की कोशिश कर रहे थे। इस परीक्षण को फिलहाल अमेरिकी कंपनी डायाकेमिक्स बनाती है। नीलसन को 17 अपे्रल के दिन ओटावा अदालत में पेश होना है। यहां उन्हें विश्वास को तोड़ने, निर्यात अनुमति हासिल करने में विफल रहने, खतरनाक चीजों के परिवहन और कनाडा के मानवीय रोगाणु एवं विषैले तत्व कानून के उल्लंघन के आरोपों का सामना करना है। यू के खिलाफ भी एक वारंट जारी किया जा चुका है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वह देश छोड़कर जा चुकी है।

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पीएनजी में बस दुर्घटना में 24 लोगों की मौत

सिडनी। गुरु वार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पापुआ न्यू गुएना के पर्वतीय क्षेत्र में एक बस के ऊंचाई से नदी में गिर जाने के कारण 24 लोगों की मृत्यु हो गई। एक राष्ट्रीय समाचार पत्र ने इस दुर्घटना की तस्वीर भी प्रकाशित की थी, तस्वीर में मैट हैगेन के प्रांतीय अस्पताल के बाहर शव रखे देखे जा सकते थे। समाचार पत्र के अनुसार कल की इस दुर्घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार मृतकों में 17 पुरु ष, छह महिलाएं और एक पांच वर्षीय बच्ची शामिल थी। एक मृतक के शव के ताबूत को लेने के लिए बेयर से मैट हैगेन की ओर जा रही यह बस 50 मीटर (165 फुट) की उंचाई से नीचे गिरी थी।

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पाकिस्तान में 5.9 तीव्रता का भूकंप

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया जिसमें पेशावर शहर में कम से कम तीन लोग घायल हो गए। सुबह साढे 11 बजे आया भूकंप इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, मुजफ्फराबाद, चित्राल और मालाकंद इलाकों में महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर स्थित था। सरकारी रेडियो ने यह जानकारी दी। भूकंप की तीव्रता पेशावर में अधिक महसूस की गयी जहां इसके झटके करीब 30 सेकेंड तक महसूस किए गए। टीवी चैनलों ने यह खबर दी है। अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि पश्चिमोत्तर शहर में कम से कम तीन लोग घायल हो गए। कुर्रम कबाइली इलाके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नीलम वैली तथा खैबर पख्तूनख्वा के भी कई हिस्सों में भूकंप महसूस किया गया।

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पाक सीमा चौकी पर अफगानिस्तानी आतंकवादियों का हमला, दो सैनिक घायल

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत कुर्रम एजेंसी के अलीजई सेक्टर स्थित सीमा चौकी पर अफगानिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने हमला किया जिसमें दो पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए और चार आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि आतंकवादियों ने अलीजई में हमला तड़के साढ़े पांच बजे (भारतीय समयानुसार छह बजे) किया और दोनों ओर से गोलीबारी करीब 90 मिनट तक चली। सेना ने जारी एक बयान में कहा कि आतंकवादियों ने पहले सीमापार से गोलीबारी की और उसके बाद भिट्टई चौकी पर हमला कर दिया। बयान में कहा गया कि चौकी पर तैनात सैनिकों ने हमले का जवाब दिया और चार आतंकवादियों को मार गिराया जबकि दो सैनिकों को इस दौरान हुई गोलीबारी में मामूली चोट आई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे पर 2400 किलोमीटर लंबी सीमा पर आतंकवादियों द्वारा हिंसा का आरोप लगाते हैं।

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पाकिस्तान में साजिशों के बावजूद फलेगा लोकतंत्र : जरदारी

कराची। तालिबान द्वारा नेतृत्व को धमकी दिए जाने के मद्देनजर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के शीर्ष नेताओं ने एक आश्चर्यजनक कदम के तहत अर्द्धरात्रि के बाद सिंध प्रांत स्थित पार्टी मुख्यालय में बंद कमरे में बैठक की। पिछले पांच साल तक पाकिस्तान का शासन चला चुकी पीपीपी ने पूर्व में नौदेरो, गरधी खुदा बख्श में अपनी एक रैली को रद्द कर दिया था जहां इसे अपने संस्थापक जुल्फिकार अली भुट्टो की पुण्यतिथि के मौके पर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करनी थी। लेकिन बीती देर रात राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे तथा पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने एक सभा को संबोधित किया जो जुल्फिकार अली भुट्टो को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट के मौन के साथ शुरू हुई। जुल्फिकार को 34 साल पहले सैन्य तानाशाह जिया उल हक ने उनका तख्तापलट कर फांसी पर लटका दिया था। सरकारी पाकिस्तान टेलीविजन को सभा का सीधा प्रसारण करने की अनुमति थी और अन्य मीडिया चैनलों को कवरेज से रोक दिया गया। सभा में पीपीपी का शीर्ष नेतृत्व मौजूद था जिसमें जरदारी ने कहा कि उनकी पार्टी ने पाकिस्तान में लोकतंत्र को मजबूत किया। राष्ट्रपति जरदारी ने कहा कि बहुत सी समस्याओं, बाधाओं और आलोचनाओं के बावजूद हमने लोकतंत्र को जीवित रखा और चुनावों के बाद पहली बार सत्ता का शांतिपूर्ण असैन्य हस्तांतरण होगा। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में देश में लोकतंत्र और मजबूत होगा । जरदारी ने कहा कि कई ताकतें लोकतंत्र के खिलाफ साजिशें रच रही हैं लेकिन उन्हें उम्मीद है कि लोगों के समर्थन से पाकिस्तान में वास्तविक लोकतंत्र फले फूलेगा। उन्होंने कहा कि हमने कई चुनौतियों के बावजूद व्यापक राष्ट्रहित तथा हमारी भावी पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कड़े फैसले लिए । जरदारी ने कहा कि पीपीपी की अगुवाई वाली सरकार ने साबित कर दिया है कि सभी बीमारियों का इलाज केवल लोकतंत्र है और लोगों को नौटंकी के जरिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि वह मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के बजाय इतिहास लिखने को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि पीपीपी ने सभी शक्तियां निर्वाचित प्रधानमंत्री और संसद को देकर इतिहास बनाया जो लोगों के सशक्तीकरण के बराबर है। जरदारी ने कहा कि यह पीपीपी की नीति है कि शक्तियां जनता के पास रहें। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पिछले पांच साल के लोकतांत्रिक शासन के दौरान कमियां रही हैं। उन्होंने लोकतंत्र की तुलना उस पेड़ से की जो छोटा पौधा होने पर इधर-उधर अधिक लहराता है लेकिन बड़ा होने पर अपनी गहरी जड़ों को मजबूत कर लेता है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र को सही रास्ते पर ले गए हैं और आज लोकतंत्र मजबूती से खड़ा है ।

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गुआम में बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात करेगा अमेरिका

वाशिंगटन। उत्तर कोरिया के साथ जारी तनाव को देखते हुए अमेरिका गुआम में एक बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात करेगा। पेंटागन ने यह घोषणा कल तब की जब उत्तर कोरिया की सेना ने कहा कि अमेरिका से खतरे के मद्देनजर परमाणु हमले शुरू करने को मंजूरी दे दी गई है। पेंटागन ने कल कहा कि रक्षा मंत्रालय उत्तर कोरिया की क्षेत्रीय बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे के खिलाफ अपनी क्षेत्रीय रक्षा को बढ़ाने का एहतियाती कदम उठाते हुए गुआम में एक टर्मिनल हाई ऐलट्ट्यिूड एरिया डिफेंस सिस्टम (टीएचएएडी) बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा। टीएचएएडी एक भूमि आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसमें एक ट्रक पर लगा लांचर, इंटरसेप्टर मिसाइल सहायक, एक एएन-टीपीवाई-2 ट्रैकिंग रेडार और एक समेकित अग्निशमन प्रणाली शामिल है। पेंटागन ने एक बयान में कहा कि इसकी तैनाती से अमेरिकी क्षेत्र गुआम में अमेरिकी नागरिकों और वहां तैनात अमेरिकी सुरक्षा बलों की रक्षा क्षमताएं मजबूत होंगी।

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सिख को पीटने के मामले में मिले अधिकतम दंड : इस्लामी समूह

वाशिंगटन। अमेरिका में एक अमेरिकी इस्लामी समूह ने 50 वर्षीय एक सिख को पीटने के मामले में वाशिंगटन निवासी एक व्यक्ति के लिए अधिकतम दंड की मांग की है। इस व्यक्ति पर सिएटल की फेडरल ग्रांड जूरी ने आरोप तय किए हैं। काउंसिल आॅन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस (सीएआईआर) की नागरिक अधिकार समन्वयक जेनिफर गिस्ट ने कहा कि हम मांग करते हैं कि संघीय अभियोजक यह संदेश देने के लिए अधिकतम दंड की मांग करें कि मुस्लिम विरोधी हिंसा या किसी भी अल्पसंख्यक समूह को निशाना बनाकर की गई हिंसा हमारे राज्य या देश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लोगों और संस्थानों के खिलाफ घृणा अपराधों में परेशान करने वाली बढ़ोतरी हो रही है और उन लोगों के खिलाफ भी जिन्हें मुस्लिम समुदाय से जुड़ा समझा जाता है, तथा कानून प्रवर्तन एजेंसी को कड़ा संदेश भेजना चाहिए कि इन मामलों में न्याय किया जाएगा। मंगलवार को एक संघीय ग्रांड जूरी ने सिएटल में 49 वर्षीय जैमी लारसन पर सिख कैब चालक के प्रति घृणा अपराध के आरोप तय किए थे। उसे 10 साल की कैद, तीन साल की परिवीक्षा रिहाई और ढाई लाख अमेरिकी डॉलर के जुर्माने की सजा हो सकती है।

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अमेरिकी सैनिक पर लगा पत्नी की हत्या का आरोप

सवान्नाह (अमेरिका)। अमेरिकी सरकार-विरोधी मिलिशिया के नेता के तौर पर हमलों की योजना बनाने के आरोपी अमेरिकी सैनिक पर सेना ने आरोप लगाया है कि उसने वर्ष 2011 में अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी थी। दक्षिणपूर्वी जॉर्जिया में फोर्ट स्टीवर्ट के सैन्य अधिकारियों ने कल कहा, प्राइ. आइजक अगीगी को एक सैन्य सुनवाई का सामना करना होगा कि क्या उसकी पत्नी सार्जेंट डीयरद्रे अगीगी और बच्चे की मौत के लिए उसका कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए? फोर्ट स्टीवर्ट के प्रवक्ता केविन लारसन ने कहा कि हर पीड़ित को उसके मुकदमे की सुनवाई का अधिकार है। इस केस में ऐसा होने में थोड़ा समय लग गया। पत्नी की मौत के कुछ महीनों बाद अगीगी और उसके तीन साथी सैनिकों पर दिसंबर 2011 में नागरिक प्रशासन ने सैन्य इकाई के पूर्व सदस्य माइकल रोर्क और रोर्क की किशोर प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया था। अभियोक्ताओं ने अगुईगुई को असंतुष्ट सैनिकों के सेना के असंतुष्ट सैनिकों के एक मिलिशिया समूह का नेता बताया था जिसने सवान्नाह के एक पार्क में बम विस्फोट से लेकर वाशिंगटन में सेब की फसलों को जहरीला बनाने तक की योजना बनाई थी। अभियोक्ताओं ने कहा कि अगीगी ने अपनी पत्नी की मौत के बाद उसके जीवन बीमा से मिले पांच लाख डॉलर का इस्तेमाल बंदूकें और बम बनाने का सामान खरीदने में किया। उसने अपने अनुयायियों को रोर्क व उसकी प्रेमिका टिफनी योर्क को मार डालने का आदेश दिया। उसे भय था कि ये लोग उसके समूह का भेद न खोल दें। रोर्क के पिता ब्रेट रोर्क ने कहा कि अगर सेना ने अगीगी पर पहले ही आरोप तय कर दिए होते, तो उनके बेटे और योर्क की हत्याएं न होतीं। रोर्क ने कहा कि निर्देशों के मूल ढांचे ने अपना काम नहीं किया। इसे उसकी हत्या के बाद ही रुक जाना चाहिए था। डियरद्रे अगीगी सेना में एक भाषाविद के रूप में काम करती थीं। इराक में तैनाती के बाद अपने घर फोर्ट स्टीवर्ट लौटने पर वह गर्भवती हो गई थीं। कुछ महीनों बाद 17 जुलाई 2011 को उसे इस दंपति के आर्मी पोस्ट स्थित घर पर मृत पाया गया था। फोर्ट स्टीवर्ट के अधिकारियों और महिला के परिवार वालों ने जारी जांच की वजह से उसकी हत्या पर चर्चा करने से इंकार कर दिया।

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मलीहा लोधी बन सकती हैं पाकिस्तान की विदेश मंत्री

इस्लामाबाद । पाकिस्तान की पूर्व राजदूत मलीहा लोधी को देश की कार्यवाहक सरकार में विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। मीडिया में आई एक खबर के अनुसार कार्यवाहक सरकार उनके नाम पर चर्चा कर रही है। लोधी पूर्व में अमेरिका और ब्रिटेन में राजदूत रह चुकी हैं, उन्हें देश के सैन्य तंत्र का करीबी समझा जाता है। डॉन समाचारपत्र ने सूत्रों के हवाले से अपनी एक खबर में बताया कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री मीर हजार खान खोसो लोधी को विदेश मंत्री का पद दे सकते हैं। खोसो ने कल अपनी 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल को विभाग आवंटित किए थे लेकिन वित्त, विदेश और रक्षा विभाग अपने पास रखे थे। खबरों के अनुसार खोसो अभी भी इन तीनों महत्वपूर्ण पदों के लिए उपयुक्त लोगों की तलाश कर रहे हैं। लोधी ने इसे लेकर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया लेकिन कहा कि वह अपनी हरसंभव क्षमता के साथ देश की सेवा करती रहेंगी।

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उ. कोरिया की कार्रवाईयों से खतरे में है अमेरिकी सुरक्षा

वाशिंगटन। अमेरिका के रक्षा मंत्री चक हेगल ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में उत्तर कोरिया की बयानबाजी और कार्रवाइयों से ना केवल जापान और दक्षिण कोरिया के सामने वास्तविक खतरा पैदा हुआ है बल्कि क्षेत्र में अमेरिकी हित भी खतरे में हैं। हेगल ने कल नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने जो कार्रवाइयां की हैं उनसे निश्चित तौर पर हमारे सहयागियों, दक्षिण कोरिया और जापान के सामने एक वास्तविक और स्पष्ट खतरा पैदा हुआ है। साथ ही उत्तर कोरिया ने गुआम और हवाई में अमेरिकी अड्डे, अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर हमले को लेकर अमेरिका को भी सीधे तौर पर धमकियां दी हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री के तौर पर मैं, अमेरिकी राष्ट्रपति और हमारे सभी नेता इन खतरों को गंभीरता से ले रहे हैं। मुझे लगता है कि हमने इन खतरों को लेकर गंभीर प्रतिक्रिया के उपाय कर लिए हैं। हेगल ने कहा कि अमेरिका वर्तमान हालात से निपटने के लिए चीन के साथ काम कर रहा है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच एक संयुक्त अभ्यास भी चल रहे हैं।

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ज्यादातर डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि हिलेरी 2016 का चुनाव लड़ें

वाशिंगटन। एक सर्वेक्षण के मुताबिक ज्यादार डेमोक्रेट्स की इच्छा है कि वर्ष 2016 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनें। कल जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार पूर्व प्रथम महिला अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी उप राष्ट्रपति जो बाइडेन से आगे (18 प्रतिशत) हैं। डेमोक्रेटिक फर्म पब्लिक पॉलिसी पोलिंग ने अपने राष्ट्रीय वार्षिक सर्वेक्षण का परिणाम घोषित करते हुए कहा कि क्लिंटन को उदारवादी और नरमपंथियों, पुरु षों और महिलाओं, अफ्रीकी अमेरिकी, लातीनियों, गोरे मतदाताओं और सभी उम्र के मतदाताओं के बहुमत का समर्थन मिल रहा है। क्लिंटन ने फरवरी में विदेश मंत्री के पद को छोड़ा था लेकिन अब तक वह इस बात पर विचार ही कर रही हैं जबकि उनके समर्थन में सुपर पीएसी ने भी इस हफ्ते से कार्य आरंभ कर दिया। इस माह के बाद पहली बार वे टेक्सास में अपना पहला सार्वजनिक भाषण देंगी। यदि क्लिंटन राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल नहीं होतीं तो 49 प्रतिशत डेमोक्रेट्स का कहना है कि इस स्थिति में वे बाइडेन का समर्थन करेंगे। सर्वेक्षण के अनुसार, रिपब्लिकनों में फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रु बियो सभी की पसंद हैं।

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किराया प्राधिकरण के लिए रेल कानून में संशोधन की संभावना

नई दिल्ली। यात्री किराए एवं मालभाडे की इंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनुरूप समीक्षा एवं घटाने-बढ़ाने के मकसद से प्रस्तावित रेल किराया प्राधिकरण के गठन के लिए रेल अधिनियम में संशोधन किए जाने की संभावना है। रेल मंत्री पवन बंसल गुरुवार को यहां एसोचैम के एक कार्यक्रम में यह संकेत दिया। उन्होंने बताया कि रेल मंत्रालय ने प्रस्तावित प्राधिकरण का प्रारूप तैयार करके विभिन्न मंत्रालयों को विचार विमर्श के लिए भेज दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए शायद रेल अधिनियम में संशोधन लाना पड़े। अगर ऐसा जरूरी हुआ तो सरकार संसद में रेल अधिनियम में संशोधन का विधेयक लाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव पर विभिन्न मंत्रालयों ने कई आपत्तियां उठाई हैं, जिन्हें देखते हुए रेल अधिनियम मे संशोधन का रास्ता अपनाना पड़ सकता है।
निजी कंपनियों को रेल परियोजनाओं में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया :
रेल परियोजनाओं में निजी निवेश की जबर्दस्त गुंजाइश को रेखांकित करते हुए रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने निजी कंपनियों को डेडिकेटेड फे्रट कोरिडोर सहित रेलवे की ऐसी परियोजनाओं में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। रेल मंत्री ने सड़क के मुकाबले रेल के जरिए माल ढुलाई करने की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि यह किफायती के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल भी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी 36 फीसदी है, जबकि अमेरिका और चीन में यह क्रमश: 48 प्रतिशत और 47 प्रतिशत है। उन्होंने सड़क के मुकाबले रेलवे से माल ढुलाई की तुलना करते हुए कहा कि 59 डिब्बों और पांच हजार से छह हजार अश्वशक्ति इंजन वाले एक मालगाड़ी से एकबार में करीब 4600 टन माल की ढुलाई होती है, जबकि इतना ही सामान ढोने के लिए 150 अश्वशक्ति इंजन क्षमता वाले करीब 400 ट्रक चाहिए।
बंसल ने कहा कि देश में माल यातायात के लिए खासतौर पर पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फे्रट कारिडोर का निर्माण किया जा रहा है जो करीब 3328 किलोमीटर लंबा है। डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर परियोजना का निर्माण कार्य 2018 तक पूरा कर लिया जाना है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की दिशा में ठोस प्रगति हुई है। परियोजना के लिए 87 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण सहित इस पर कुल 95 हजार करोड़ रुपए की लागत आएगी।

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विज्ञान की शिक्षिका बनना चाहती हैं सुनीता विलियम्स

मुंबई। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कहा है कि उनके लिए चांद पर जाना भी एक सपने जैसा होगा पर वह आगे चलकर विज्ञान की शिक्षिका बनना चाहेंगी। उन्होंने कहा कि हम एक नया अंतरिक्ष यान बना रहे हैं। मैं उसका हिस्सा बनना पसंद करुंगी। नए अंतरिक्ष यान के निर्माण में अनुभवी लोगों की मदद ली जाती है। नेहरू विज्ञान क्रेंद्र पर गुरुवार को सुनीता ने कहा कि यह सब फिलहाल के लक्ष्य हैं पर आगे चलकर स्कूल में शिक्षिका बनना चाहती हूं, विज्ञान की शिक्षिका। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अधिक से अधिक लोगों से अंतरिक्ष के बारे में बात करना और अपने अनुभव साझा करना ही मेरा अभी का लक्ष्य है। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक चलने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री का रिकार्ड विलियम्स (47) के नाम है। 50 घंटे और 40 मिनट तक अंतरिक्ष में चलकर यह रिकॉर्ड बना चुकी सुनीता इन दिनों एक सप्ताह के लिए भारत के दौरे पर हैं। सुनीता के अनुसार चांद पर जाना एक सपने जैसा होगा। मंगल पर जाना भी बेहद अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंतरिक्ष यात्री बने रहने तक ऐसा संभव नहीं हो सकेगा।

भारत और अमेरिका के बीच रिश्ता मजबूत
भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग पर सुनीता ने कहा कि मैं नासा का हिस्सा रह चुकी हूं। मंैंने भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रिश्तों को देखा है। साथ ही साथ नासा और इसरो के बीच गहराते रिश्ते देखे हैं जोकि बहुत अच्छी बात है। यह पूछे जाने पर कि क्या अंतरिक्ष में रहने पर अकेलापन महसूस नहीं होता, उन्होंने कहा कि नहीं, अकेलापन नहीं महसूस होता। पृथ्वी के साथ इतना जुड़ाव है कि कोई अकेला महसूस नहीं कर सकता। आप वहां से घर पर परिजनों को फोन भी कर सकते हैं।

स्कूली बच्चों को दिखाई अंतरिक्ष से ली गई मुंबई की तस्वीर
सुनीता विलियम्स भले ही अभी अंतरिक्ष के सफर पर न हों, लेकिन उनके मोबाइल फोन स्फ्रीन में रात को जगमगाती मायानगरी मुंबई की एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर है जो अंतरिक्ष से ली गई है। स्कूली छात्रों के एक समूह से रूबरू सुनीता ने कहा कि आपकी यह जगह कितनी खूबसूरत है। दरअसल मैंने इसे अंतरिक्ष से देखा। सुनीता ने कहा कि तकरीबन आधी रात को अंतरिक्ष में मेरे साथ गए क्रिस हैडफील्ड ने मुझे कॉल किया। मैंने कहा कि मैं भारत में हूं और जब मैंने उससे कहा कि मैं मुंबई में हूं तो उसने मुझे यहां की उस वक्त की तस्वीर भेजी।

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मुम्बई तट पर सैटेलाइट फोन युक्त पोत पकड़ा गया, पांच गिरफ्तार

मुम्बई। मुम्बई तट पर दुबई से आ रहे एक पोत को पकड़ा गया है, जिसके बारे में संदेह है कि उस पर सेटेलाइट फोन लगा है। इस पोत से पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तटरक्षक बल के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि तटरक्षक बल ने बुधवार को पोत ‘एमएसवी युसुफी’ से कथित तौर पर सुरैया सैटेलाइट फोन से बातचीत को सुना जो मंगलवार को दुबई से आ रहा था। अधिकारियों ने इसके बाद पोत को मुम्बई तट से 35 नॉटिकल मील की दूरी पर पकड़ा। जब तट रक्षक बल के अधिकारी एमएसपी युसुफी में उतरे तब उसमें 28 बकरियां पाई। उन्होंने बताया कि जांच करने पर पता चला कि सेटेलाइट फोन को कुछ मृत बकरियों के साथ पानी में फेंक दिया गया था। तट रक्षक बल ने पोत पर मौजूद पांच लोगों को हिरासत में ले लिया और उन्हें गुरुवार को मुम्बई पुलिस के हवाले कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि चालक दल के सदस्य दुबई में एक व्यक्ति के सम्पर्क में थे, जिसकी पहचाल उस्मान के रूप में की गई है। उसके लिए पोत से कुछ सामान मुम्बई लाया जा रहा था। तट रक्षक बल को संदेह है कि पोत से मादक पदार्थों की बड़ी खेप लाई जा रही थी।

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राष्ट्रपति ने ठुकराई 5 दया याचिकाएं
दो मामलों में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल, आठ माह के कार्यकाल में कसाब और अफजल गुरु की याचिका सहित वर्षों से लंबित दया याचिकाओं का निपटारा किया

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने मृत्युदंड के सात मामलों की दया याचिकाओं का निपटारा करते हुए पांच मामलों में दया की अपील ठुकरा दी है, जबकि दो मामलों में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। राष्ट्रपति के पास अब कोई दया याचिका लंबित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को कुछ मामलों में क्षमादान करने, सजा कम या निलंबित करने का अधिकार दिया गया है। सूत्रों के अनुसार जिन दया याचिकाओं को ठुकराया गया है उनमें हरियाणा के पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया की पुत्री सोनिया एवं उसके पति संजीव की याचिका भी शामिल है, जिन्होंने हिसार में 2001 में अपने परिवार के आठ सदस्यों की हत्या कर दी थी। मुखर्जी ने अपने आठ माह के कार्यकाल में मुंबई हमलों के दोषी पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब और संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू की दया याचिका सहित वर्षों से लंबित कई दया याचिकाओं का निपटारा किया है। राष्ट्रपति ने जिन अन्य याचिकाओं को ठुकराया है उनमें उत्तर प्रदेश के गुरमीत सिंह, हरियाणा के धरमपाल तथा उत्तर प्रदेश के सुरेश और रामजी का मामला शामिल हैं। राष्ट्रपति के पास जो अन्य फाइलें लंबित थीं उनमें उत्तर प्रदेश के जाफर अली, उत्तराखंड के सुन्दर सिंह और कर्नाटक के प्रवीण कुमार के मामले शामिल थे। गुरमीत सिंह ने 17 अगस्त 1986 में एक परिवार के 13 लोगों की हत्या की थी। धरमपाल ने 1993 में एक लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद लड़की के परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी थी। सुरेश और रामजी ने अपने भाई के परिवार के पांच सदस्यों की हत्या की थी। जफर अली ने 2002 में अपनी पत्नी और पांच बच्चियों की हत्या कर दी थी। सुन्दर सिंह को जून 1989 में दुष्कर्म और हत्या के मामले में मृत्युदंड दिया गया है, जबकि कर्नाटक के प्रवीण कुमार ने 23 फरवरी 1994 को एक परिवार के चार लोगों की हत्या की थी।

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सेना के जवान से बर्बरता पर विस में हंगामा

जम्मू। सेना के एक जवान की आंखें निकालने की घटना को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को हंगामा हुआ। सरकार ने इसमें आतंकवादी पहलू होने से इन्कार किया और कहा कि जांच जारी है। नेशनल कान्फ्रेंस सदस्य आर. एस. शर्मा ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और सरकार से जवाब मांगा। शर्मा ने कहा कि यह बर्बर कृत्य था। इसकी विस्तृत जांच की जानी चाहिए और अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों के समक्ष सच्चाई लाई जानी चाहिए। शर्मा ने जवान के मुफ्त इलाज की भी मांग की। सेना का एक जवान बुधवार सुबह अखनूर के निकट जम्मू पुंछ राजमार्ग पर चौकी चोरी के निकट एक नाला में अचेतावस्था में पाया गया था और उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थीं। जेकेएनपीपी और जेएसएम से जुड़े विपक्षी सदस्यों ने मुद्दे का समर्थन किया और सरकार से बयान देने की मांग की। सदस्य की भावना को भांपते हुए विधानसभा अध्यक्ष मुबारक गुल ने सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मुद्दे पर बयान दे और जवान को चिकित्सीय सहायता प्रदान करे। बयान देते हुए विधि मंत्री मीर सैफुल्ला ने राज्य के गृह मंत्री की तरफ से कहा कि जवान की छुट्टी खत्म हो गई थी और वह एक अप्रैल को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए घर से रवाना हुआ था।

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शिक्षक-शिक्षा पर व्यापक नीति तैयार करने के लिए गठित होगी समिति
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है सरकार

नई दिल्ली। केंद्रीय और राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में भारी संख्या में शिक्षकों के ‘फेल’ होने का संज्ञान लेते हुए सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय किया है। यह समिति सेवाकाल के दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं शिक्षण के लिए व्यापक नीति तैयार करेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि यह निर्णय न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा के नेतृत्व वाले उच्चाधिकार प्राप्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद किया गया है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 से लागू की गई थी और पहली परीक्षा में 85 प्रतिशत और दूसरी में 92 प्रतिशत शिक्षक परीक्षा पास करने में नाकाम रहे थे। राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली।

आयोग ने की थी परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश :
जे. एस. वर्मा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) एवं कई राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में बड़ी संख्या में शिक्षक ‘फेल’ हुए हैं। अच्छा होगा कि टीईटी जैसी परीक्षा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में दाखिले से पहले ली जाए। अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय किया है ताकि सेवाकाल के दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं शिक्षण के संबंध में व्यापक नीति तैयार की जा सके। न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि देश के पूर्वी क्षेत्रों एवं पूर्वोत्तर के इलाकों में शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिक्षक की क्षमता बढ़ाए जाने की जरूरत है। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का गठन अंतर एवं बहुअकादमिक विषयों से जोड़ते हुए किया जाना चाहिए। आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि शिक्षकों की शिक्षा के विषय को उच्च शिक्षा का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का उद्देश्य 2010 से लागू किए गए शिक्षा का अधिकार कानून के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसके तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढावा देने के लिए राष्ट्रीय मानकों को समान रूप से लागू करना और शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाना है। अधिकारी ने बताया कि सरकार ने शिक्षक शिक्षण परियोजना के लिए पहले ही 6300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ‘स्कूल आॅफ एजुकेशन’ शुरू करने का आग्रह किया है।

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उच्च शिक्षा में कौशल विकास के लिए फ्रेमवर्क तैयार होगा

नई दिल्ली। कॉलेजो और विश्वविद्यालयों में छात्रों के कौशल विकास के लिए पाठ्यक्रम बनाने के वास्ते केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की एक समिति गठित की जाएगी। केब ने अपनी 61वीं बैठक मे यह समिति बनाने का फैसला किया। समिति छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर एक व्यापक फ्रेमवर्क तैयार होगा। गौरतलब है कि स्कूलों में कौशल विकास के लिए गत वर्ष एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा चुका है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों में इसके लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और इसमें ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि कोई छात्र कभी भी कौशल विकास का कोर्स कर सामान्य शिक्षा मे जा सकता है और सामान्य शिक्षा से कौशल विकास के कोर्स में जा सकता है। समिति अपनी रिपोर्ट में कौशल विकास की गुणवत्ता और उनकी उपादेयता पर भी विचार करेगी, ताकि यह पाठ्यक्रम किस तरह छात्रों के लिए रोजगारपरक हो सके एवं उन्हे समकक्ष डिग्री भी प्राप्त हो सके।

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यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता : बंसल

नई दिल्ली। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने रेल दुर्घटनाओं का कारण बनने वाली मानवीय चूक की सभी संभावनाओं को खत्म करने का आह्वन करते हुए रेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे रेल परिचालन स्टाफ को समुचित प्रशिक्षण एवं दिशा-निर्देश देने के साथ ही उनके कामकाज के माहौल को सुधारने की दिशा में प्रभावी कदम उठाएं। बंसल ने यहां रेल जोनल महाप्रबंधकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रेल परिचालन मे सुरक्षा हमेशा से सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है। उन्होंने रेल अधिकारियों का आह्वन किया कि वे रेल दुर्घटनाओं का कारण बन सकने वाली मानवीय चूक की संभावनाओं को खत्म करने के लिए प्रयास करें। उन्होंने कहा कि ऐसी मानवीय चूक के कारणों का बारीकी से अध्ययन किया जाए ओर उन्हें मिटाने के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि परिचालन कर्मियों के कामकाज के वातावरण एवं सुविधाओं में सुधार करना, सरंक्षा स्टाफ को समुचित प्रशिक्षण एवं दिशा निर्देशन का काम जरूरी है। रेल मंत्री ने रेलवे क्रासिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जनभागीदारी पर भी बल दिया। उन्होंने इस काम में ग्राम पंचायतों और गांव के बुजुर्गो की भागीदारी से जागरुकता अभियान चलाए जाने का सुझाव दिया। रेल मंत्री ने गाड़ियों एवं स्टेशन परिसर में साफ सफाई के काम को बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने महाप्रबंधकों से निजी तौर पर इसमे दिलचस्पी लेने और नियमित निगरानी करने को कहा। उन्होंने रेलवे के बेकार पड़े सामान को बेचने की भी हिदायत दी, जिससे राजस्व मिलने के साथ साफ सफाई भी सुनिश्चित हो सके। बंसल ने महाप्रबंधकों को रेलगाड़ियों के परिचालन में समयबद्धता सुनिश्चित करने की भी हिदायत दी। उन्होंने बुजुर्गो और विकलांगों को सहूलियत के लिए आवश्यक उपायों के क्रियान्वयन की एक योजना तैयार करने तथा खान-पान सेवाओं मे गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया। रेल कर्मचारियों के कल्याण कार्यक्रमों पर विशेष जोर देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि महाप्रबंधकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्टाफ कवार्टर, रेल सुरक्षा बल की बैरकों, अकेली महिला कर्मचारियों के लिए हॉस्टल की दशा बहुत अच्छी हो तथा वहां सभी सुविधाएं हों। कर्मचारियों एवं उनके परिवार के लिए चिकित्सा एवं बच्चों के लिए शिक्षा की उत्तम सुविधाएं उपलब्ध हो । रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी ने रेलवे नेटवर्क के ढांचे को अधिकतम दोहन करने की आवश्यकता पर बल दिया।

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महज औपचारिकता बनकर रह गई प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक
गृह राज्य होने के बावजूद राजनाथ नहीं पहुंचे

चित्रकूट। लोकसभा चुनाव मे फतह हासिल करने के लिए यहां हुई उत्तर प्रदेश भाजपा की कार्यसमिति की दो दिवसीय कार्यसमिति की बैठक में पार्टी के कई दिग्गज नहीं दिखे। गृह राज्य होने के बावजूद पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह नहीं आए। पार्टी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी की नामौजूदगी भी चर्चा में रही। मिश्र के बारे में चर्चा है कि राजनाथ टीम में जगह नहीं मिलने की वजह से वह नाराज हैं इसीलिए बैठक में नहीं आए। गांधी का भी कार्यकर्ता इंतजार करते रह गए। बैठक मे हालांकि पार्टी के वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी के उद्घाटन भाषण ने एक नई बहस को जरूर हवा दे दी। आडवाणी ने अपने भाषण मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. राम मनोहर लोहिया के बीच हुए संवादों का संस्मरण सुनाकर यह साबित करने की कोशिश की कि डॉ. लोहिया के समाजवाद और भाजपा के राष्टñवाद में काफी समानता है। उन्होंने लोहिया को राष्टñीय स्वयं सेवक संघ के विचारों के नजदीक बताकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ा दीं।