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अदालत में श्रीश्री रविशंकर के खिलाफ याचिका दायर

जयपुर। जयपुर की एक अदालत में बुधवार को दायर एक याचिका में पुलिस को श्रीश्री रविशंकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई। रविशंकर के खिलाफ यह याचिका उनके उस बयान पर दायर की गई है जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चे नक्सलवाद के रास्ते पर चले जाते हैं। अधिवक्ता सुरेंद्र ढाका ने भारतीय दंड संहित की धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्मस्थान और निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता फैलाने), 153 बी, 499 और 500 के तहत सांगानेर की अदालत में ये शिकायत दर्ज की।

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राजेंद्र राठौड़ से सीबीआई ने की पूछताछ

जयपुर। बहुचर्चित दारा सिंह उर्फ दारिया मुठभेड़ मामले में संदिग्ध आरोपी भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि हाल ही सीबीआई ने राठौड़ से दिल्ली में पूछताछ की और उसके बाद उन्हें इस शर्त पर छोड़ा गया कि पूछताछ के लिए भविष्य में बुलाने पर सीबीआई के समक्ष हाजिर होंगे। दो बार पहले भी राठौड़ से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में सीबीआई ने अब तक निलंबित एडीजी ए.के. जैन, आईजी पोन्नूचामी सहित एक दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि दारिया मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने अदालत में जो आरोपपत्र दाखिल कर रखा है, उसमें राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ जांच पूरी नहीं होने की बात कही गई है।

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श्रीश्री रविशंकर ने कहा, राजनीति में होना चाहिए अध्यात्म

जयपुर। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन एवं अन्य संगठनों की ओर से निवर्तमान राज्यसभा सदस्य व भाजपा नेता रामदास अग्रवाल का 75वां जन्मदिन बुधवार को कौस्तुभ जयंती के रूप में मनाया गया। शाम को यहां बिड़ला आडिटोरियम में आयोजित अभिनंदन व सम्मान समारोह में श्रीश्री रविशंकर सहित भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी एवं वैश्य समाज के कई प्रमुख लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में आमंत्रित नेता प्रतिपक्ष वसुंधरा राजे नहीं पहुंचीं।
मंगलवार को सरकारी स्कूलों के बारे में बयान देकर विवाद खड़ा करने वाले श्रीश्री रविशंकर ने इस कार्यक्रम में संक्षेप में अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि राजनीति में अध्यात्म होना चाहिए। राजनीति में अध्यात्म नहीं है तो भ्रष्टाचार होता है। उन्होंने कहा कि धर्म में कट्टरपंथ नहीं होना चाहिए। दुनिया में पनप रहे आतंकवाद की जड़ कट्टरपंथ है। सहिष्णुता नहीं होने से धर्म व समाज का पतन हो रहा है। कार्यक्रम में पूर्व केन्द्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, विधानसभा में उपनेता घनश्याम तिवाड़ी सहित भाजपा नेताओं, उद्योगपति और विभिन्न समाज से जुड़े लोगों ने भाग लिया। इस दौरान बीच में भाषण देकर चले गए मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में आज दुनिया अपनी समस्याओं का समाधान तलाश कर रही है। घनश्याम तिवाड़ी ने अग्रवाल के राजनीति और समाजिक जीवन पर प्रकाश डाला। रामदास अग्रवाल ने काव्यरूप में अपनी बात कही। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटील व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, बाबा रामदेव, अरुण जेतली सहित अन्य राजनीतिक हस्तियों की ओर से अग्रवाल के 75वें जन्मदिन पर भेजी गई शुभकामनाएं कार्यक्रम में पढ़कर सुनाई गई।
श्रीश्री के समर्थक व विरोधी आपस में भिड़े
इससे पहले श्रीश्री रविशंकर की ओर से मंगलवार को जयपुर में दिए बयान को लेकर बुधवार शाम आयोजनस्थल बिड़ला सभागार के बाहर श्रीश्री के समर्थक और उनके विरोधी आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई। यह घटना उस वक्त हुई जब शिक्षक संगठनों ने श्रीश्री का पुतला फूंकने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को भगा दिया।

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गुजरात उपचुनाव में मोदी को झटका

अहमदाबाद। कांग्रेस ने गुजरात और कर्नाटक में भाजपा को कड़ी शिकस्त देते हुए यहां हुए उपचुनाव में विधानसभा और लोकसभा की एक-एक सीट पर अपना कब्जा कर लिया है। नरेंद्र मोदी सरकार को झटका देते हुए मानसा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने आठ हजार मतों से जीत दर्ज की। कांग्रेस प्रत्याशी बाबूजी ठाकुर ने विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी डी.डी. पटेल को मात दी। हालांकि इस सीट पर नए विधायक का कार्यकाल केवल आठ महीने रहेगा, क्योंकि इस साल दिसम्बर में अगले विधानसभा चुनावों से पहले यह अंतिम महत्वपूर्ण चुनाव था, लेकिन यह चुनाव दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। यह विधानसभा सीट गांधीनगर के अंतर्गत आती है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने कहा कि यह टीम कांग्रेस की जीत है। यह जीत उस स्थान से केवल 20 किमी दूर है जहां नरेंद्र मोदी शासन करते हैं और इस जीत से यह साबित हुआ है कि जनता को एहसास हो गया है कि इस सरकार की प्रगति का कथित दावा सही नहीं है।

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कांग्रेस ने जीती उडुपी-चिकमंगलूर लोकसभा सीट

उडुपी। कर्नाटक में कांग्रेस ने उडुपी-चिकमंगलूर लोकसभा सीट भी जीत ली है। इस सीट के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के. जयप्रकाश हेगड़े ने 45 हजार 724 मतों से जीत दर्ज की। पूर्व मंत्री हेगड़े ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के बागी वी. सुनील कुमार को शिकस्त दी। भाजपा के लिए यह जबर्दस्त झटका है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले यह सीट डीवी सदानंद गौड़ा के पास थी। हेगड़े को 3,98,723 मत मिले, जबकि सुनील कुमार के खाते में 3,52,999 वोट आए। भाजपा को चुनावी नुकसान ऐसे समय हुआ है, जब बीएस येदियुरप्पा ने खुद को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए बगावत कर रखी है और इस कारण पार्टी संकट में है।

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अथगढ़ में बीजद की जीत

भुवनेश्वर। सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के प्रत्याशी रानेंद्र प्रताप स्वैन ने ओडिशा की अथगढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी सुरेश चंद्र महापात्रा को 47 हजार 390 मतों से शिकस्त दी। रानेंद्र को 87 हजार 604, जबकि महापात्रा को 40 हजार 214 मत मिले।

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अन्नाद्रमुक ने बरकरार रखा कब्जा

चेन्नई। जयललिता के नेतृत्व वाली पार्टी अन्नाद्रमुक ने संकरनकोइल (सुरक्षित) विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। पार्टी प्रत्याशी एस मुथुसेल्वी ने द्रमुक प्रत्याशी जवाहर सूर्यकुमार को 68 हजार 744 मतों के भारी अंतर से परास्त किया। मुथुसेल्वी को 94 हजार 964, जबकि सूर्यकुमार को 26 हजार 220 मत मिले।

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यूडीएफ गठबंधन का पिरावोम सीट पर दबदबा कायम

कोच्चि। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन ने पिरावोम विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। गठबंधन के उम्मीदवार अनूप जैकब ने 12070 वोटों से जीत हासिल की है। यह जीत मुख्यमंत्री ओमन चांडी के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जहां यूडीएफ उम्मीदवार अनूप जैकब ने 82756 मत हासिल किए, वहीं एलडीएफ उम्मीदवार एम. जे. जैकब 70686 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के. आर. राजगोपाल को 3241 वोट मिले। चुनाव परिणाम ने चांडी का उत्साहवर्द्धन किया है जो बहुत कम बहुमत से सरकार चला रहे हैं।

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मनरेगा श्रमिकों को अब ई-पेमेंट
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

जयपुर। गांवों में गरीबों के लिए रोजगार का जरिया बनी मनरेगा योजना में अब श्रमिकों को भी ई-पेमेन्ट किया जाएगा। भुगतान प्रक्रिया में भ्रष्टाचार रोकने के मकसद से शुरू की जाने वाली इस प्रणाली को लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्रालय ने राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेन्ट सिस्टम (ई-एफएमएस) योजना शुरू करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। जारी निर्देशों के अनुसार योजना कोर बैंकिग माध्यम से शुरू की जाएगी। इसके तहत जिला स्तर पर संबंधित बैंकों और स्थानीय डाकघरों में पूर्व से संचालित श्रमिकों के खातों को नए सिरे से पूर्ण किया जाएगा। इसके बाद मनरेगा योजना के तहत उन बैंकों ये राज्य सरकार एमओयू करेगी जिनमें ई-एफएमएस के तहत भुगतान करने की क्षमता हो। ऐसे बैंक मनरेगा योजना के तहत संचालित सॉफ्टवेयर के साथ खुद को जोड़ेंगे।
राज्य सरकार ने चौदह जिलों को मनरेगा के कामों में तेजी लाने के लिए एक सौ उन्यासी करोड़ 50 लाख रूपए जारी किए हैं। ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की ओर से जारी आदेश के अनुसार सबसे ज्यादा राशि अजमेर जिले को 28 करोड़ रूपए मिली हैं। बांसवाड़ा जिले को 23 करोड़, नागौर 22,जयपुर 20,चित्तौड़गढ,सवाईमाधोपुर,सीकर,झालावाड़ व करौली जिले को 10-10 करोड़, राजसमंद को 9, बारां व जैसलमेर को 6 तथा टोंक को पांच करोड़ 50 लाख रूपए मिले हैं। मनरेगा आयुक्त तन्मय कुमार की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि आवंटित राशि में से वेतन और सामग्री लागतों का अनुपात 60 व 40 से कम नहीं रखा जाए। जिला, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत स्तर पर भी इसी अनुपात में राशि का उपयोग किया जाए। आवंटित राशि का योजना के अन्य कार्यों के लिए उपयोग किसी हालत में नहीं किया जाएगा।

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इराक में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों की जिम्मेदारी ली अलकायदा ने

बगदाद। इराक के आठ शहरों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों की जिम्मेदारी बुधवार को आतंकवादी संगठन अलकायदा ने ले ली । इन धमाकों में 52 लोग मारे गए थे। आतंकवादियों की एक वेबसाइट में जारी बयान में कहा गया कि हम यह बताना चाहते थे कि अगले माह होने वाली अरब लीग के शिखर सम्मेलन के लिए इराक की सरकार द्वारा किए गए सुरक्षा बंदोबस्त कितने कमजोर हैं। अलकायदा ने कहा कि उसने सम्मेलन की तैयारियों में लगी 'मूर्ख सरकार' को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। गौरतलब है कि मंगलवार को इराक के आठ शहरों में मात्र छह घंटों के भीतर सिलसिलेवार बम धमाके किए गए जिसमें कम से कम 52 लोग मारे गये थे और 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे।

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गीता पर प्रतिबंध की याचिका खारिज

मास्को। रूस की एक अदालत ने भगवद गीता के अनुवादित संस्करण पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। इससे दुनिया भर में गीता के अनुयायी खुश हैं। इस मुद्दे के कारण भारत और रूस के बीच संबंधों में थोड़ी खटास भी आई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह चरमपंथ को बढ़ावा देने वाला साहित्य है जिस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए लेकिन अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया। फैसले के तुरंत बाद मास्को इस्कॉन के संधु प्रिय दास ने कहा, साइबेरियाई शहर तोमस्क की अदालत ने याचिका खारिज कर दी है। तोमस्क के सरकारी अभियोजकों ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। दास ने कहा कि जैसे ही अदालत ने फैसला सुनाया, वहां मौजूदा लोग खुशी से झूम उठे। हम रूस के न्यायिक प्रणाली के शुक्रगुजार हैं। रूस में भारत के राजदूत अजय मल्होत्रा ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। मल्होत्रा ने बयान में कहा, मैं तोमस्क जिला अदालत के फैसले का स्वागत करता हूं जिसने भगवद गीता मामले में याचिका खारिज कर दी है। मुझे विश्वास है कि यह मुद्दा अब निपट गया है।
भारत ने खुशी जताई
भारत ने भगवद गीता के अनुवादित संस्करण पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका खारिज होने का स्वागत किया। भारत ने कहा कि वह रूस में उन सभी मित्रों के प्रयासों की सराहना करता है जिन्होंने इस फैसले को संभव बनाया। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां कहा, हम यह जानकर खुश हैं कि रूस में तोमस्क, साइबेरिया की जिला अदालत ने ‘भगवद गीता ऐज इट इज’ के प्रकाशन से संबंधित कानूनी मामले पर निचली अदालत का फैसला सही ठहराते हुए स्थानीय अभियोजक द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया।

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सरकारी विद्यालयों पर रविशंकर के बयान पर विवाद

नई दिल्ली/ जयपुर। आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर ने यह दावा करके विवाद पैदा कर दिया कि सरकारी विद्यालय नक्सलवाद के पनपने के लिए आधार मुहैया कराते हैं। शिक्षाविदों और मंत्रियों ने उनकी इस टिप्पणी को ‘दुर्भाग्यपूर्ण और तर्कहीन’ करार दिया। रविशंकर ने मंगलवार शाम जयपुर के पास स्थित एक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार को शिक्षा का निजीकरण करके सरकारी विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वे नक्सलवाद को जन्म देते हैं। उन्होंने कहा, सरकार को कोई स्कूल नहीं चलाना चाहिए। अक्सर पाया जाता है कि सरकारी स्कूल से पढ़े बच्चे ही नक्सलवाद और हिंसा के मार्ग पर चले जाते हैं। आर्ट आफ लिविंग के संस्थापक एवं गुरूजी के नाम से लोकप्रिय श्रीश्री रविशंकर ने यह भी कहा कि सभी सरकारी विद्यालयों और कालेजों का निजीकरण कर दिया जाना चाहिए और उन्हें किसी संस्था को सौंप दिया जाना चाहिए। निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों में ऐसी बात नहीं होती। वे आदर्श के साथ आगे बढ़ते हैं और शिक्षक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने टिप्पणी पर हैरानी जताते इस बात पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया कि क्या सरकारी विद्यालयों से पढ़कर जीवन के हर क्षेत्र में उच्च पदों पर आसीन होने वाले लोग नक्सली हैं। सरकार और सरकार के बाहर उच्च पदों पर आसीन लोगों, न्यायपालिका के सदस्यों और कई पूर्व राष्ट्रपतियों ने सरकारी विद्यालयों में ही शिक्षा ग्र्रहण की। क्या कभी भी यह कहा जा सकता है कि ये सभी नक्सलवादी हैं। सिब्बल ने कहा कि वे रविशंकर को ‘संदेह का लाभ’ देंगे क्योंकि मैं किसी भी तरह से यह नहीं मान सकता कि वह ऐसी बात कहने को प्रवृत्त हुए होंगे क्योंकि यह बयान ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें समझ होगी, ऐसा बयान नहीं देगा।
पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने रविशंकर की निंदा करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। सम्पर्क किए जाने पर जयपुर में आर्ट आफ लिविंग के स्थानीय प्रवक्ता त्रिपुरारी ने कहा कि रविशंकर का तात्पर्य यह था कि भारतीय संस्कृति वाले विद्यालय में पढ़े बच्चे सुसंस्कारित छात्र होते हैं जो जीवन आदर्श के साथ जीते हैं और वे कभी भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाते। उन्होंने कहा, ‘‘गुरुजी का आशय सीधा था कि शिक्षा का निजीकरण होना चाहिए। उनका इरादा सरकारी स्कूलों और सरकारी शिक्षा प्रणाली को नक्सलवाद या ऐसी किसी गतिविधि से जोड़ना नहीं था।

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सपा के शासन में अदम गोण्डवी को सम्मानित करने की आस

गोण्डा ! हिंदुस्तान के कोने-कोने में समाज के दबे-कुचले और कमजोर वर्ग की आवाज को ताजिंदगी बुलंद करने के बाद पिछले साल के अंत में दुनिया छोड़ गये जनकवि रामनाथ सिंह उर्फ ‘अदम गोण्डवी’ को पद्मविभूषण से नवाजे जाने की तत्कालीन जिलाधिकारी की सिफारिश सियासत में उलझकर रह गई है। इस जनकवि के परिजन के मुताबिक प्रदेश की पूर्ववर्ती मायावती सरकार के शासनकाल में गोण्डवी को पद्मविभूषण देने की सिफारिश सम्बन्धी पत्रावली आगे इसलिए नहीं बढ सकी, क्योंकि तत्कालीन सरकार ने उन्हें कथित रूप से समाजवादी पार्टी का नजदीकी माना। अब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अदम गोण्डवी को मरणोपरान्त पद्मविभूषण मिलने की उम्मीद बलवती हुई है। गोण्डवी के बेटे आलोक ने बताया कि गोण्डा के तत्कालीन जिलाधिकारी रामबहादुर ने मुफलिसी और बदहाली की जिंदगी जी रहे इस जनकवि को पद्म विभूषण से नवाजने की सिफारिश की थी, लेकिन उन्हें सपा के वरिष्ठ नेता योगेश प्रताप सिंह का करीबी मानते हुए सम्बन्धित फाइल को केन्द्र को नहीं भेजा गया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य की नयी सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अदम गोण्डवी को पद्म विभूषण से नवाजने में अपनी भूमिका निभाएगी। गांव, गरीब और समाजवाद की बात करने वाले अदम गोण्डवी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दुष्यन्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकारी स्तर पर कभी उनकी कोई खोज-खबर नहीं ली गई। जीवन के अंतिम दिनों में उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी थी। उनके परिवार पर करीब साढे तीन लाख रुपए का कर्ज था और उनका खेत भी गिरवी रखा हुआ था।
आलोक के मुताबिक अगस्त 2011 में गंभीर रुप से बीमार होने पर गोण्डवी को एक स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। स्थिति जब बिगड़ने लगी तो उन्हें लखनउ के संजय गांधी परास्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान :एसजीपीजीआई: में भेज दिया गया। गोण्डवी के रिश्तेदार दिलीप का आरोप है कि एसजीपीजीआई प्रशासन गोण्डवी को भर्ती करने के प्रति अनिच्छुक था। बाद में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के हस्तक्षेप पर उन्हें भर्ती किया गया और इलाज शुरु हुआ। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी राम बहादुर ने मनकापुर के उपजिलाधिकारी सुरेश चन्द्र तिवारी को एसजीपीजीआई भेजकर इस जनकवि के परिजन को इलाज के लिये धन भेजा। इससे इलाज हुआ, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और दिसम्बर 2011 में उनका निधन हो गया। इस बीच, जिलाधिकारी राम बहादुर ने न केवल उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की संस्तुति प्रदेश सरकार को भेजी बल्कि गोण्डवी को गांव आटा को अपनाकर वहां करीब पांच लाख रुपए की विकास योजनाओं की शुरुआत करार्इं, लेकिन मायावती सरकार की उपेक्षा के कारण वे पूरा होने से पहले ही दम तोड़ गयीं।

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थोरियम की ऊर्जा पर अनुसंधान में जुटे वैज्ञानिक

नई दिल्ली। वैज्ञानिकों ने सुरक्षित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के लिए अन्य रेडियोधर्मी तत्व थोरियम की ऊर्जा पर प्रयोग करना आरंभ कर दिया है। लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने लोकसभा में बताया कि थोरियम की भारतीय विद्युत कार्यक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के नाभिकीय कार्यक्रम की शुरूआत से ही तीसरे चरण के दौरान थोरियम को ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में उपयोग में लाने के बारे में विचार किया गया है। नारायणसामी ने कहा कि देश में थोरियम का विशाल भंडार है तथा विभिन्न किस्म के रियेक्टरों में थोरियम का उपयोग करने के बारे में अध्ययन किया जा रहा है।

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‘बाजू के अलावा कहीं टैटू मिला तो सेना में भर्ती का रास्ता बंद’

इंदौर। मध्यप्रदेश के महू में 25 अप्रेल से शुरू होेने वाली छह दिवसीय सेना भर्ती रैली से पहले फौज ने टैटू (गोदना) के पैमाने को लेकर उम्मीदवारों को खास हिदायत दी है। इसके मुताबिक अगर किसी उम्मीदवार के बाजू के निचले हिस्से के अलावा शरीर के दूसरे अंग पर टैटू पाया जाता है तो उसे रैली के लिए अयोग्य माना जाएगा। महू के सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल जी.एस. दवेता ने बुधवार को यहां बताया कि सेना मुख्यालय के निर्देशों के मुताबिक हम भर्ती रैली के लिए उस उम्मीदवार को अयोग्य मानेंगे, जिसने बाजू के निचले हिस्से (कलाई और कोहनी के बीच का भाग) के अलावा अन्य अंग पर किसी नाम, प्रतीक या धार्मिक चिन्ह का टैटू करवाया हो।’ अगर किसी उम्मीदवार ने अपने बाजू के निचले हिस्से भर में टैटू बनवाया है तो उसे सेना भर्ती रैली में भाग लेने के योग्य माना जाएगा। दवेता ने बताया कि सेना भर्ती रैली में शामिल होने वाले कुछ उम्मीदवार एड्स के मरीज पाए गए, जिन्होंने अपने शरीर में टैटू गुदवा रखे थे। इसे देखते हुए भर्ती रैली के लिए टैटू के सम्बंध में पैमाना तय किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसा देखा गया है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही सुई चुभोकर कई लोेगों पर टैटू गोदा जाता है। इससे एड्स जैसी घातक बीमारी फैलने का खतरा रहता है। दूसरे, इन क्षेत्रों में टैटू बनाने वाले लोग न तो प्रशिक्षित होते हैं, न ही उनके औजार सुरक्षित होते हैं।

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कला के कद्रदानों के लिए कृतियों को खरीदने का एक बेहतर अवसर

मुम्बई। कला के कद्रदानों के लिए कृतियों को खरीदने का एक बेहतर मौका है। यहां आधुनिक और समकालीन कला के साथ-साथ राजस्थान के राजपूत राजाओं के समय में बनाए गए दुर्लभ और सूक्ष्म चित्रों की नीलामी की जा रही है। नीलामी हाउस ओसिएंस के ‘कला के कद्रदानों’ के तहत 23 मार्च को कृतियों को नीलाम की जाएगी। इस नीलामी में 12 से 14 करोड़ रुपए के सौदे होने की उम्मीद है। ‘क्रिएटीव इंडिया सीरीज 3- मुम्बई, बड़ौदा और पश्चिम भारत’ फीचर के तहत 20 दुलर्भ और सूक्ष्म चित्रों को शामिल किया गया है। ये कलाकृतियां 18वीं 19वीं शताब्दी की देशी रियासतों के समय में बनाया गया है। इस सेक्शन में महाराष्ट्र में बनाए जाने वाले पैठनी सूक्ष्म चित्रों को भी शामिल किया गया है।

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मुनियप्पा पर ली सांसद ने चुटकी

नई दिल्ली। लोकसभा में रेल बजट पर चर्चा के दौरान एक सांसद ने रेल राज्यमंत्री के. एच. मुनियप्पा पर चुटकी ली और कहा कि पिछले तीन साल में तीन रेल मंत्री बदले जा चुके हैं, लेकिन केवल मुनियप्पा की ही सीट पक्की है। रेल बजट पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए निर्दलीय सदस्य इंद्रसिंह नामधारी ने अपने क्षेत्र की रेल समस्याओं का जिक्र किया और कहा कि वह रेल राज्य मंत्री मुनियप्पा से ही अपील करना चाहेंगे, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो पिछले तीन साल से अपनी कुर्सी पर जमे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल में ममता बनर्जी, दिनेश त्रिवेदी और अब मुकुल राय के हाथ में रेलवे की कमान आई है, लेकिन तीनों ही मंत्रियों के साथ काम कर चुके मुनियप्पा की कुर्सी लगता है काफी मजबूत है। नामधारी ने दिनेश त्रिवेदी के चले जाने पर एक शेर भी कुछ यूं पढ़ा ‘बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम्हीं सो गए दास्तां कहते कहते। इस पर कई सदस्य मुस्कुराते देखे गए।

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सफाई अभियान के सफल होने में महिलाओं की भूमिका प्रमुख : राष्ट्रपति

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने बुधवार को राजधानी के विज्ञान भवन में आयोजित ‘निर्मल ग्राम पुरस्कार समारोह 2011’ में राजस्थान के 13 जिलों की 32 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की ओर से संपूर्ण स्वच्छता मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 2003 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिए जाते हैं।
समारोह को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि खुले में शौच के खिलाफ अभियान में महिलाओं की शिरकत से इस अभियान को देश के सभी गांवों में सफलता मिल सकती है। उन्होंने यहां कहा कि यह सही है कि साफ-सफाई का महिलाओं की अस्मिता, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर असर पड़ता है। वे सबसे ज्यादा लाभान्वित होती हैं इसलिए देश भर में साफ-सफाई आंदोलन की प्राथमिक कार्यकर्ता हो सकती हैं। उनकी संलिप्तता से कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं और वे इस आंदोलन को सफल बना सकती हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार बांटने के बाद पाटिल ने कहा कि ग्रामीण भारत के चेहरे को बदलने में महिलाएं जबरदस्त भूमिका निभा सकती हैं। मध्यप्रदेश की अनीता बाई नेरे और राजस्थान की उषा चौमार की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस प्रथा को समाप्त करवाने के लिए उन्होंने अथक संघर्ष किया और काफी साहस का परिचय दिया। उनका संघर्ष ग्रामीण इलाकों में इस अभियान को सफल बना सकता है।
इन ग्राम पंचायतों को मिला सम्मान: राज्य के बारां जिले की किशनगंज, भीलवाड़ा की पोटलन, चुरू की रातूसर, झुंझुनूं की इस्लामपुर, जोधपुर की रनसीगांव, करौली जिले की संकरवाड़ा ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम पुरस्कार के रूप में चार-चार लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इसी तरह अजमेर जिले की जामोला, अलवर की कान्हावास, माजरा, रेवाना, महेसरा एवं सलारपुर, बारां जिले की इशरपुरा, भीलवाड़ा की लांबिया खुर्द, निम्बाहेड़ा कला, गंधेर, गेगा का खेड़ा, धाकरखेड़ी, नाथडियास, बूंदी की ओवन, चुरू की लूमास और सोमसीसर, गंगानगर की ग्राम पंचायत 100, बाडोपाल, धरन्गावली, मोहला और तनकोट, झुंझुनूं की धीगल, राजसमंद की बामनियाकला और उदयपुर जिले की पड़ावलीखुर्द ग्राम पंचायत को 2-2 लाख रुपए के निर्मल ग्राम पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। वहीं जैसलमेर जिले की बोहा ग्राम पंचायत को एक लाख रुपए एवं भीलवाड़ा जिले की अरनिया खालसा ग्राम पंचायत को पुरस्कार स्वरूप 50 हजार रुपए एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया।

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कैदियों ने किया डिप्टी जेलर समेत जेलकर्मियों पर हमला

मउ। उत्तर प्रदेश की मउ जिला कारागार में बुधवार सुबह एक कैदी की मौत से नाराज बंदियों ने दो डिप्टी जेलर सहित जेलकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कैदी शफीकुर्रहमान की मंगलवार को इलाज के दौरान हुई मृत्यु से गुस्साए कैदियो ने बुधवार को डिप्टी जेलर राकेश सिंह, उदयराज पटेल एवं डॉक्टर कुंवर मनोज सहित कई जेलकर्मियों पर र्इंट पत्थरों से हमला किया। इस वारदात में दोनों डिप्टी जेलर एवं डॉक्टर सहित करीब 10 जेलकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जेल सूत्रों ने बताया कि शर्फीकुरहमान बलात्कार के मामले में जिला जेल में बंद था और मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। शर्फीकुरहमान के साथी कैदी उसकी मृत्यु के लिए इलाज में हुई देर को जिम्मेदार बता रहे हैं, जिससे वे आज सुबह उग्र हो गए और जेल कर्मियों पर हमला बोल दिया। घटना की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेल में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है।

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विदेश मंत्रालय के अधिकारी का नार्वे दौरा रुका

नई दिल्ली। सरकार ने बच्चों के संरक्षण के मामले में विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का दौरा इन खबरों के मद्देनजर रोक दिया है कि बच्चों के माता-पिता के बीच मतभेद हैं। विदेश राज्यमंत्री परणीत कौर ने संसद के बाहर संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने बच्चों की घर वापसी के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, ताकि देश में उनका भविष्य बन सके। लेकिन एक नया घटनाक्रम हुआ है और हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। संयुक्त सचिव की यात्रा (नार्वे) स्थगित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार अगला कदम उठाने से पहले स्थिति देखेगी। दोनों बच्चों अभिज्ञान (3) और ऐश्वर्या (1) के पिता अनुरूप भट्टाचार्य के बारे में खबर है कि उन्होंने अपनी पत्नी सागरिका से अलग होने के लिए कानूनी वाद दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी उन्हें बार-बार पीटती है। बच्चे फिलहाल नार्वे की बाल कल्याण सेवाओं के संरक्षण में हैं। विदेश मंत्रालय के दो अधिकारियों को 23 मार्च को स्टावेंजर में बच्चों के संरक्षण को लेकर होने वाली सुनवाई में उपस्थित होना था।

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ईरान तेल के मुद्दे पर अमेरिकी प्रतिबंध से छूट पाने वाले देशों में भारत नहीं

वाशिंगटन। अमेरिका ने भारत और दूसरे 11 देशों को एक तरह से अल्टीमेटम देते हुए ईरान से कच्चे तेल के आयात में 28 जून तक खासी कमी लाने के लिए कहा है।अमेरिका ने कहा है कि यदि इन देशों को प्रतिबंधों से बचना है तो ईरान से तेल के आयात में अच्छी खासी कमी करनी होगी। अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने बीती रात 11 देशों की एक ऐसी सूची भी जारी की जिसमें शामिल देशों को ईरान के साथ तेल व्यापार करने के मुद्दे पर प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनमें से अधिकांश यूरोपीय देश हैं। सूची में एशिया का एक मात्र देश जापान है जिसे इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारत, चीन और दक्षिण कोरिया समेत अन्य 12 देशों से प्रतिबंध से छूट पाने वाले देशों का अनुकरण करने का आग्रह किया। जापान का उदाहरण देते हुए अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि यह छूट केवल वैसे देशों को दी गई है जिन्होंने ईरान से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल में महत्वपूर्ण कमी की है। जापान ने ईरान से आयात 15 से 22 प्रतिशत तक घटा दिया है। जापान के अलावा बेल्जियम, चेक गणराज्य, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड, ब्रिटेन, स्पेन को प्रतिबंध से छूट दी गई है। विश्व में करीब 23 देश ईरान से कच्चे तेल का आयात करते हैं। अधिकारी ने कहा कि यदि कोई देश चाहता है कि उसे भी इसी तरह की सुविधा दी जाए तो, हम उनके साथ चर्चा करने को तैयार हैं। जापान और 10 यूरोपीय देशों ने एक बेचमार्क स्थापित किया है जिसका अनुकरण दूसरे देश कर सकते हैं। क्लिंटन ने कहा कि वह संसद को सूचित करेंगी कि इन देशों में स्थित वित्तीय संस्थानों पर और 180 दिनों तक राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार कानून,2012 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

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दिल का दौरा पड़ने से गोवा के पर्यटन मंत्री का निधन

पणजी। गोवा के पर्यटन मंत्री मातनही सलदन्हा का बुधवार तड़के दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 64 वर्ष के थे। सलदन्हा के पास विज्ञान और पर्यावरण मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार भी था। हृदय सम्बंधी समस्या के कारण उन्हें निजी अस्पताल में देर रात लगभग डेढ़ बजे भर्ती कराया गया था। उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि मंत्री को मौत से पहले लगभग दो घंटे तक उन्हें बचाने का प्रयास किया गया। उनका शव गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रखा गया है। उन्हें देखने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर भी अस्पताल पहुंचे। नौ मार्च को गोवा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद कोरतालिम से पार्टी के विधायक को मंत्री बनाया गया था। तीन मार्च को चुनाव से कुछ समय पहले सलदन्हा भाजपा में शामिल हुए थे। वह पांच कैथोलिक प्रत्याशियों में शामिल थे जिन्हें पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। वह दो बार राज्य विधानसभा के लिए चुने गये थे।

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ओबामा के गृह राज्य में रोमनी को रिपब्लिकन प्राइमरी में मिली जीत

वाशिंगटन। मिट रोमेनी ने इलिनोइस प्राइमरी में महत्वपूर्ण जीत हासिल करने के साथ ही नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ओबामा के सामने चुनौती पेश करने के लिए रिपब्लिकन की तरफ से अपनी दावेदारी और मजबूत कर ली है। वोटों के 20 प्रतिशत हिस्से की मतगणना के बाद मेसाचुएटस के पूर्व गर्वनर ने कुल 54 प्रतिशत वोट हासिल किया और इसके साथ ही उसने अपने निकटवर्ती उम्मीदवार पेंसिलवेनिया के पूर्व सिनेटर रिक सैंटोरम को पीछे छोड़ दिया। सैंटोरम को 29 प्रतिशत वोट हासिल हुआ। ओबामा के गृह राज्य इलिनोइस में जीत को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। हालांकि, इस बड़ी जीत के बाद अमेरिकी मीडिया का कहना है कि रोमनी की राह की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। रिपब्लिकन की ओर से राष्ट्रपति पद की दावेदारी का अब यह अभियान लुइसियाना में होगा जहां की अगुवाई भारतीय मूल के अमेरिकी गर्वनर बॉबी जिंदल कर रहे हैं। नवीनतम रायशुमारी में सैंटोरम को इस राज्य में रोमनी पर 13 अंकों की बढ़त मिलती दिख रही है।

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संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई की मांग को लेकर तिब्बतियों का आमरण अनशन

न्यूयार्क। तिब्बत में स्थिति का आकलन करने और वहां के नागरिकों पर चीनी दमन को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की मांग को लेकर विश्व निकाय के मुख्यालय के बाहर लगभग एक महीने से भूख हड़ताल पर बैठे तिब्बतियों के एक समूह ने अपना अनशन समाप्त करने से इंकार कर दिया है। तिब्बत यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष टसेवांग रिगजिन ने बताया कि चीनी कब्जे वाले क्षेत्र में तिब्बती नागरिक की परेशानी की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए 22 फरवरी से तीन तिब्बती शिंगजा रिनपोचे (32), डोरजी गेलपो (59) और येशी तेनजिंग (39) संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। रिगजिन ने कहा कि इस भूख हड़ताल के माध्यम से समूह संयुक्त राष्ट्र से अपील करना चाहता है कि वह अपना एक प्रतिनिधिमंडल तिब्बत के गंभीर स्थिति के आकलन के लिए वहां भेजे। उन्होंने कहा कि विश्व संगठन को तिब्बत में अघोषित मार्शल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की जांच और अत्याचार पर रिपोर्ट करने की अनुमति और राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए चीन पर दबाव बनाना चाहिए।

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सीरिया में हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़ी, रूस ने भी दी धमकी

दमिश्क। सीरिया के सहयोगी रहे रूस ने कहा है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने साल भर से चल रहे प्रदर्शनों पर शिकंजा कस कर बड़ी गलती की है। रूस के इस बयान के बाद से सीरिया में मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। सीरिया के एक मानवाधिकार संगठन का कहना है कि राजधानी दमिश्क में ताजा हिंसक झड़पे हुई हैं और सुरक्षााकर्मियों ने 30 लोगों की हत्या कर दी। न्यूयार्क की संस्था ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ के मुताबिक सीरिया में हिंसा एकतरफा नहीं है। सीरिया का विरोधी दस्ता भी सरकार के समर्थकों और सैन्यकर्मियों का अपहरण कर रहा है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की निदेशक (पश्चिम एशिया) सारा लिया व्ह्टिसन ने कहा कि सीरियाई सरकार के हमलों के विरोध में ऐसे क्रूर हमलों को जायज नहीं ठहराया जा सकता। रूस के विदेश मंत्री सर्जई लावरोव ने कहा कि असद ने मार्च 2011 से शुरु हुए प्रदर्शनों का दमन कर बहुत बड़ी गलती की। रूस ने इस बात की भी धमकी देना शुरु किया है कि वह सीरिया को समर्थन देना बंद भी कर सकता है।

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अफगानिस्तान में बेहतर भूमिका के लिए तैयार भारत : अमेरिकी कमांडर

वाशिंगटन। अमेरिका के एक शीर्ष कमांडर ने सांसदों से कहा है कि अफगानिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सैनिकों की वापसी की तैयारी के बीच भारत इस देश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि 9/11 हमले के बाद भारत अफगानिस्तान के लिए प्रमुख दानदाताओं में से एक है। कांग्रेस की एक समिति के सामने दिए बयान में अफगानिस्तान में नाटो बलों और अमेरिकी कमांडर जनरल जॉन एलेन ने सांसदों से मंगलवार रात कहा कि भारत न केवल प्रमुख आर्थिक दानदाता है बल्कि उसने अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों (एएनएसएफ) के विकास को समर्थन देने का प्रस्ताव दिया है। एलेन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत सरकार के साथ हमारे बहुत मजबूत रिश्ते हैं और इस देश के अफगानिस्तान में मजबूत आर्थिक हित हैं बल्कि इन दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बंध हैं।

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पाक में आतंकवादियों को पनाह जारी रही तो कड़े कदम : अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका के एक शीर्ष कमांडर का कहना है कि यदि पाकिस्तान में अभी भी आतंकवादियों के लिए शरणस्थलियों का मुद्दा नहीं सुलझता है तो अफगानिस्तान-पाक सीमा पर और अधिक अफगान सेना को तैनात किया जा सकता है। अमेरिकी और नाटो संयुक्त सेना के कमांडर ने अमेरिकी सांसदों के सामने यह बात कही। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों के जवाब में जनरल ऐलन ने कहा कि पाक में अभी भी पनाहगाहों की मौजूदगी से आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि इन शरणस्थलियों में तालिबान का रु ख अलग है। यदि हमें राजनैतिक प्रयासों से ऐसे परिणाम नहीं मिलते हंै, जिनसे इन पनाहगाहों पर लगाम लगााई जा सके और पाक द्वारा भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमें अफगान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे। साथ ही नाटो की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता सेना के कमांडर जेम्स मिलर ने कहा कि अफगानिस्तान में सफलता पड़ोसी मुल्कों खासतौर पर पाकिस्तान के सहयोग पर ही निर्भर करती है।

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मेक्सिको में जबर्दस्त भूकंप, सैकड़ों घरों को हुआ नुकसान

मेक्सिको सिटी। दक्षिणी मेक्सिको में 7.4 तीव्रता का भूकंप का जबर्दस्त झटका आया जिससे भूकंप के केन्द्र के पास लगभग 800 घरों को नुकसान पहुंचा। भूकंप के झटके ने कई बड़ी इमारतों को हिला दिया और प्रभावित क्षेत्र के लोग परेशान होकर हड़बड़ा गए। मंगलवार को आए भूकंप ने मेक्सिको के सीमावर्ती क्षेत्र दक्षिणी ओक्साका और गुइरेरो राज्यों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। भूकंप के इस झटके को 1985 में आए अब तक के सबसे भयंकर भूकंप के बाद जबर्दस्त भूकंप में से एक माना जा रहा है। 1985 के भूकंप में मेक्सिको सिटी में हजारों लोग मारे गए थे। गुइरेरो में अधिकारियों ने पुष्टि की कि करीब 800 घरों को नुकसान पहुंचा जबकि 60 घर ढह गए। भारतीय समयानुसार रात साढ़े 11 बजे आए भूकंप के कुछ घंटों बाद भी किसी के मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने की कोई खबर नहीं है। राजधानी में भी 5.1 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप के केन्द्र से 25 किमी दूर ओमेटेपेक में अस्पताल निदेशक कैंपोस बेनिटेज ने कहा कि यह बहुत तेज था, बहुत तगड़ा झटका महसूस हुआ। गुइरेरो गवर्नर एंजेल एगुइरे ने पीड़ित लोगों की मदद के आदेश दिए हैं।

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मैक्सिको के भूकंप के बाद सुरक्षित है ओबामा की बड़ी बेटी

वाशिंगटन। व्हाइट हाउस का कहना है कि मैक्सिको में आए 7.4 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की बड़ी बेटी मालिया सुरक्षित है और इस दौरान उन पर कभी खतरा नहीं आया। तेरह वर्षीय मालिया अपने दोस्तों के साथ दक्षिण-पश्चिम मैक्सिको के ओसाका में छुट्टियां मना रही थी। अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा की संचार निदेशक क्रिस्टिना शेक ने एक लिखित बयान में कहा कि आज के भूकंप को देखते हुए हम पुष्टि करते हैं कि मालिया ओबामा सुरक्षित हैं और वह कभी भी खतरे में नहीं थीं। मालिया मैक्सिको में अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रही हैं। यह बात पहली बार सोमवार को खबरों में आई। हमेशा की तरह व्हाइट हाउस ने मीडिया से कहा कि वे ओबामा के बच्चों के बारे में खबरें प्रकाशित ना करें जिसके बाद कई मीडिया संस्थानों ने इस खबर को हटा दिया था।

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आमिर के साथ काम करना चाहती हैं अन्विता सुदर्शन

नई दिल्ली। मिस इंडिया कुवैत सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता और मिस इंडिया वर्ल्डवाइड प्रतियोगिता की उपविजेता अन्विता सुदर्शन बॉलीवुड फिल्मों की प्रशंसक हैं और आमिर उनके सबसे पसंदीदा फिल्मी कलाकार हैं। लंदन स्कूल आफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट्स से एडवांस डिप्लोमा कर चुकी अन्विता फिल्म निर्देशन में भी रूचि रखती हैं और अभिनय के अलावा फिल्म निर्देशन का काम भी करना चाहती हैं। अन्विता ने कहा कि उन्हें हर तरह की फिल्में देखना पसंद हैं। उन्हें बॉलीवुड की मसाला फिल्में भी पसंद हैं और कला फिल्में भीं। 21 वर्षीय अन्विता ने कहा कि फिल्म निर्माण में मेरी गहरी रूचि है। फिल्म की बारीकियों को सीखने के लिए मैं निर्देशक आदित्य भट्टाचार्य के साथ सहयोगी के तौर पर काम कर रही हूं। मैं न्यूयार्क फिल्म अकेडमी से फिल्म मेकिंग का कोर्स करने की योजना बना रही हूं। बॉलीवुड फिल्मों की बात करते हुए अन्विता ने कहा कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म है और आमिर मेरे सबसे पसंदीदा अभिनेता हैं। मौका मिलने पर मैं आमिर के साथ जरूर काम करना चाहूंगी। आमिर बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अन्विता ने टीवी के लिए कई विज्ञापन फिल्मों में भी काम किया है। वह ‘आई एम शी’ सौंदर्य प्रतियोगिता की फाइलिस्ट भी रही हैं। मैसूर में जन्मी अन्विता के पिता संयुक्त राष्ट्र में वरिष्ठ योजना अधिकारी के पद पर कार्यरत थे जिसकी वजह से अन्विता जापान, ब्रिटेन और कुवैत जैसे कई देशों में रहीं। उनकी साहित्य में गहरी रूचि है। किताबों में डूबी रहने के कारण उनके माता-पिता उन्हें किताबी कीड़ा कहते थे। अन्विता कई पत्रिकाओं से भी जुड़ी रही हैं। उन्होंने 14 साल की उम्र में हैदराबाद से छपने वाली पत्रिका ‘जियो जूनियर’ के संपादन का काम किया, वहीं ‘थिंकर’ पत्रिका में सहयोगी संपादक के रूप में कार्यरत रहीं।

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नून की कंपनी बांबे हलवा ने ब्रिटेन में लांच किया रायल हलाल

लंदन। प्रवासी भारतीय उद्यमी लार्ड गुलाम नून के नेतृत्व वाली ब्रिटेन की खाद्य उत्पाद कंपनी बांबे हलवा ने ब्रिटेन के मुस्लिम समुदाय को ध्यान में रखकर ‘रायल हलाल’ खाना लांच किया है। नून ने लांच के बाद संवाददाताओं से कहा कि रायल हलाल के तहत फ्रोजन तैयार-पका हुआ खाना पेश किया जाएगा जिसका स्वाद बिल्कुल घर के खाने जैसा होगा। नए उत्पादों के बारे में बांबे हलवा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक लार्ड नून ने कहा कि ब्रिटेन के बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाले हलाल खाद्य उत्पाद को लांच करने का सही समय है। उन्होंने कहा कि हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं और जान रहे हैं कि ‘हलाल’ शब्द मुस्लिम समुदाय में बहुत लोकप्रिय हो रहा है। रायल हलाल व्यंजन इस समुदाय को ध्यान में रख कर तैयार किया है लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए है ऐसा नहीं है। यह उन सबके लिए है जो अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन खाना चाहते हैं।

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अल्पसंख्यकों की रक्षा पाकिस्तान और बांग्लादेश की जिम्मेदारी : केन्द्र

नई दिल्ली। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कथित दुर्व्यवहार सम्बंधी रिपोर्टों के सम्बंध में केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा की जिम्मेदारी दोनों पड़ोसी देशों की सरकारों की है। विदेश राज्य मंत्री प्रनीत कौर ने लोकसभा में एम. पक्कीरप्पा के सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं सहित अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के साथ अनुचित व्यवहार किए जाने के बारे में प्रकाशित रिपोर्टों को देखा है। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अल्पसंख्यक समुदायों सहित अपने नागरिकों के प्रति दायित्वों का निर्वहन करें। कौर ने कहा कि हालांकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के उत्पीड़न सम्बंधी रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाया था और पाक सरकार ने कहा है कि वह इस परिस्थिति से पूरी तरह अवगत है और सभी नागरिकों, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण का ध्यान रखती है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश सरकार ने भी सूचित किया है कि वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है।

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ओबामा को अमेरिकी अर्थव्यवस्था की समझ नहीं : रोमनी

वाशिंगटन। इलिनायस में जीत के बाद रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार मिट रोमनी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा पर अपना हमला तेज करते हुए उन पर आरोप लगाया कि उन्हें अमेरिका के अर्थव्यवस्था की बारीक समझ नहीं है। रोमनी ने इलिनायस में जीत के बाद अपने भाषण में कहा कि सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति को अमेरिकी आर्थिक सफलता की विलक्षणता के रहस्य का पता नहीं है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्रता से शक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पिछले तीन साल में ओबामा को बहुत झेल लिया। आर्थिक सुधार की गति उत्साहहीन है। यह राष्ट्रपति की विफलता का प्रमाण है। ओबामा की आर्थिक नीतियों के आलोचक रोमनी ने कहा कि विश्व इतिहास ने साबित किया है कि आर्थिक स्वतंत्रता ही इकलौती ताकत है कि जिसने लगातार लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह इकलौता सिद्धांत है जिसने संपन्नता को बरकरार रखने में मदद की है, लेकिन पिछले तीन साल से हमारी सरकार हमारी स्वतंत्रता पर चारों तरफ से हमला कर रही है।

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जलवायु परिवर्तन के कारण 22 मीटर तक बढ़ सकता है समुद्र स्तर

वाशिंगटन। जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में समुद्र के जलस्तर में 22 मीटर तक बढ़ोतरी हो सकती है। नए अध्ययन में दावा यह किया गया है। ‘जियोलाजी’ पत्रिका के ताजा अंक में अमेरिका के रूटजर्स विश्विविद्यालय में प्रोफेसर केन मिलर और वेलिंगटन के विक्टोरिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर टिम नैश के अंतर्राष्ट्रीय दल के अध्ययन के निष्कर्ष छपे हैं। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन के लिए न्यूजीलैंड के वांगगनुई क्षेत्र और प्रशांत महासागर के एनेवेटाक एटॉल क्षेत्र और अमेरिका के वर्जीनिया में गाद का विश्लेषण किया। इस दल ने 30 लाख साल पहले समुद्र स्तर की स्थिति का विश्लेषण किया और पाया कि 95 प्रतिशत विश्वास से कहा जा सकता है कि समुद्र का जलस्तर वर्तमान स्तर से 10 से 30 मीटर तक बढ़ सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि समुद्र स्तर लगभग 22 मीटर तक बढ़ने की उम्मीद है। अंटार्कटिका में बर्फ लगातार पिघल रही है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। अगर वायुमंडल में कार्बन डाईआक्साइड का वर्तमान स्तर कम नहीं होता है तो इस स्थिति में दो हजार साल में समुद्र का जलस्तर 20 मीटर तक बढ़ जाएगा। हालांकि प्रोफेसर मिलर ने कहा कि समुद्र स्तर बढ़ने में अभी समय लगेगा।

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अमेरिका से सम्बंधों की समीक्षा का उद्देश्य एक स्थाई भागीदारी का निर्माण करना

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा है कि अमेरिका के साथ सम्बंधों की समीक्षा के पाकिस्तान के कदमों का उद्देश्य एक ऐसी साझेदारी का निर्माण करना है जिसमें देश के लोगों का स्वामित्व और दोनों राष्ट्रों के हित शामिल हों। हिना ने कहा कि सम्बंधों की संसदीय समीक्षा का उद्देश्य एक ऐसी भागीदारी का निर्माण करना है जो स्थाई हो और जो पाकिस्तान की जनता और निश्चय ही पाकिस्तान की संसद के स्वामित्व में हो। यह भागीदारी ऐसे नतीजे दिलाने में सक्षम होनी चाहिए जो दोनों देशों के हित में हो। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी उन नाटो सदस्य देशों के हित में भी होनी चाहिए जो इस समय अफगानिस्तान में सक्रिय हैं। पाकिस्तान की सीनेट और नेशनल असेंबली राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसदीय समिति द्वारा तैयार किए गए 40 सुझावों पर चर्चा कर रही हैं। इसका उद्देश्य अमेरिका के साथ सम्बंधों और पाकिस्तान की संपूर्ण विदेश नीति में बदलाव लाना है। इन सुझावों में सीमापार से नाटो के हवाई हमले को लेकर अमेरिका से पूर्ण माफी की मांग, पाकिस्तान की सीमा से गुजरने वाली अमेरिकी और नाटो आपूर्ति पर कर लगाने और भारत तथा अमेरिका के बीच हुई असैन्य परमाणु संधि की तर्ज पर पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया जाना शामिल है।

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अगले हफ्ते मेदवेदेव से मिलेंगे ओबामा

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सोल में अगले हफ्ते परमाणु सुरक्षा सम्मेलन से इतर जब अपने रूसी समकक्ष दमित्री मेदवेदेव से मिलेंगे तो ईरान, उत्तर कोरिया और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेदवेदेव के रूस के राष्ट्रपति रहने के दौरान दोनों नेताओं के बीच यह अंतिम बैठक होगी क्योंकि व्लादिमीर पुतिन उनकी जगह लेने को तैयार हैं। सामरिक संचार मामलों के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बेन रोड्स ने कहा कि 26 मार्च को यह उनकी (ओबामा की) राष्ट्रपति मेदवेदेव के साथ अंतिम बैठक होगी। उन्होंने कहा कि उनके पास कई मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर होगा। निश्चित तौर पर ईरान, उत्तर कोरिया और अन्य क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दे रूसियों के साथ हमारे साझा प्रयासों में होंगे जो हमारे परमाणु सुरक्षा एजेंडा के साथ-साथ रूसी बाजारों में अमेरिकी व्यापारियों के लिए पहुंच बढ़ाने के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण हैं। मेदवेदेव की जगह प्रधानमंत्री पुतिन राष्ट्रपति बनेंगे। पुतिन ने हाल में हुए राष्ट्रपति चुनावों में शानदार जीत हासिल की है। ओबामा चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। रोड्स ने कहा कि ओबामा का दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और तुर्की के प्रधानमंत्री रिसेप ताइप एर्डोगन से भी मिलने का कार्यक्रम है।

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ओसामा के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई हो सकती थी अधिक प्रभावी : हिना

वाशिंगटन। पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने बुधवार को कहा कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवादी संगठन अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराने की कार्रवाई की होती तो वर्तमान में दोनों देशों के सम्बंध बेहतर होते। खार ने यहां एक चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि पाकिस्तान लगातार दोहराता रहा है कि ओसामा उसका दुश्मन था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों और सेना ने अल कायदा के जितने आतंकवादियों को मार गिराया है, उतने दुनिया के किसी भी अन्य देश में नहीं मारे गए हैं। इससे साफ जाहिर है कि अल कायदा पाकिस्तान का भी दुश्मन था। विदेश मंत्री ने कहा लेकिन मैं एक बार फिर दोहराऊंगी कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर ओसामा के खिलाफ कार्रवाई करते तो न सिर्फ दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने में मदद मिलती बल्कि साझे हितों को साधने की कोशिशें भी आसान हो जाती। खार ने कहा कि मेरा मानना है कि अमेरिका और पाकिस्तान को अपने लक्ष्यों एवं मकसद के बारे में और अपने मतभेदों के बारे में खुलकर बातचीत करनी चाहिए। दोनों देशों को इस बारे में भी बात करनी चाहिए कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के अवाम को विश्वास में लिए बिना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। यहां तक कि अमेरिका भी अपनी जनता को भरोसे में लिए बगैर कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता। विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध लड़ना काफ ी खर्चीला है। किसी भी देश में युद्ध लड़ने पर आखिरकार वहां की जनता को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अब तक लगभग 60 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। लगभग 30 हजार लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं। इसके अलावा अर्द्धसैनिक बल और सेना के 10 हजार जवान मारे गए हैं। खार ने कहा कि गत 26 नवंबर को पाकिस्तानी सैन्य चौकी पर हुए नाटो हमले में 24 सैनिकों के मारे जाने के बाद दोनों देश के सम्बंध खत्म होने की कगार पर पहुंच गए थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि संसदीय समिति की समीक्षा के बाद दोनों देशों के सम्बंध एक बार फिर सामान्य हो जाएंगे। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच सम्बंधों में काफी तल्खी आ गई थी और विरोधस्वरुप पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो सेना के रसद आपूर्ति मार्ग को बंद कर दिया था। इसके साथ ही अमेरिका के साथ सम्बंधों की समीक्षा के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया था।

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मंत्री का लापता बेटा मिला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग मंत्री भगवत शरण गंगवार के हाल में लापता हुए पुत्र का बुधवार को पता लग गया। गंगवार ने बताया कि पिछली 15 मार्च को नजीबाबाद-कोटद्वार सीमा पर स्थित एक आश्रम से अचानक लापता हुआ उनका बेटा अतुल आज उत्तराखंड के ही कोटद्वार स्थित कनरवा आश्रम में मिला। उन्होंने बताया कि अतुल के लापता होने के बाद पुलिस को सूचना दिए जाने के अलावा वह अपने स्तर से भी बेटे की तलाश करा रहे थे और उन्होंने बुधवार को अतुल को कनरवा आश्रम में पाया। गौरतलब है कि 35 वर्षीय अतुल कथित रूप से मानसिक शांति के लिए उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड सीमा पर स्थित बेलागिरि आश्रम गया था। गत 15 मार्च को वह टहलने के लिए निकलने के बाद लापता हो गया था।

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पाक में बहन के खिलाफ सुनवाई पर ओसामा के साले ने दायर की याचिका

इस्लामाबाद। अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के एक साले ने अपनी बहन और उसके बच्चों के अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और रहने पर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने को पाक अदालत में याचिका दायर कर चुनौती दी है। लादेन की सबसे छोटी बीबी के छोटे भाई जकार्या अहमद अब्दलफत्ता ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार को दाखिल की गई याचिका में संघीय सरकार, आईएसआई और गृह तथा रक्षा सचिवों को प्रतिवादियों में नामित किया है। उन्होंने दीवानी अदालत के न्यायाधीश शाहरूख अर्जुमंड द्वारा अपनी बहन के खिलाफ सुनवाई किए जाने पर आपत्ति जताई। हाई कोर्ट ने इस याचिका की स्वीकार्यता को लेकर कुछ आपत्ति जताई लेकिन बाद में इसे मुख्य न्यायाधीश इकबाल हमीदुर रहमान के समक्ष सुनवाई के लिए तय कर दिया। दीवानी अदालत के न्यायाधीश ने हाल ही में लादेन की तीन विधवाओं और बच्चों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जबकि उसने पाकिस्तान में अवैध तरीके से प्रवेश करने और रहने के आरोपों पर सुनवाई शुरू कर दी। अब तक खुफिया एजेंसियों की हिरासत में रह रही ये महिलाएं और बच्चे हाल ही में इस्लामाबाद में एक घर में भेज दिए गए जिसे एक उप जेल घोषित कर दिया गया है। अब्दलफत्ता ने अपनी याचिका में कहा कि पाकिस्तानी प्रशासन उनकी बहन और पांच नाबालिग बच्चों के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं दर्ज कर सकता है क्योंकि वे अफगान युद्ध के समय देश छोड़कर चले आए लाखों प्रवासियों की तरह रह रहे हैं। अब्दलफत्ता ने विदेशी कानून की धारा 13 और 14 तथा पाकिस्तान आपराधिक दंड संहिता की धारा 212 एवं 419 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने को चुनौती दी है।

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पेरिस में इंडोनेशियाई दूतावास के बाहर पार्सल बम का विस्फोट

पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इंडोनिशया के दूतावास के बाहर बुधवार को एक पार्सल के तौर पर रखे गए बम के विस्फोट से आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है,हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक यह विस्फोट स्थानीय समयानुसर सुबह 5:45 बजे हुआ। इंडोेनेशियाई दूतावास पश्चिमी पेरिस में स्थित है। विस्फोट का असर करीब 50 मीटर के दायरे में हुआ। विस्फोट से दो कारों में आग लग गई। शहर के पुलिस प्रमुख माइकल गॉदिन ने घटनास्थल का दौरा किया। उनके साथ पुलिस विभाग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। गॉदिन ने बताया कि पार्सल बम दूतावास की इमारत की बाहरी खिड़की के नीचे की ओर रखा गया था और सफाई कर रहे एक कर्मचारी की उस पर नजर पड़ी। वह कर्मचारी वहां से दूर हट गया और आसपास के लोग भी वहां से दूर चले गए। इस दौरान पुलिस को भी बुलाया गया। अफरा-तफरी की स्थिति के बीच ही विस्फोट हो गया। अब तक किसी संगठन अथवा व्यक्ति ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है।

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पवार की पीड़ा से खुद को जोड़ा तृणमूल ने

नयी दिल्ली। गठबंधन सहयोगियों के बारे में प्रधानमंत्री के बयान पर राकांपा प्रमुख शरद पवार की नाराजगी को जायज ठहराते हुए तृणमूल कांग्रेस ने आज कहा कि ऐसे निर्णयों जिनके दूरगामी प्रभाव हों, उस पर सभी सहयोगियों से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘अगर आप गठबंधन सरकार चलाना चाहते हैं, तब आपको अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलना होगा।’’ सहयोगियों के बारे में प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर राकांपा प्रमुख एवं कृषि मंत्री शरद पवार के बयान के बारे में पूछे जाने पर तृणमूल नेता ने कहा कि इस विषय पर पार्टी की नेता ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। ऐसा कोई निर्णय जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ता हो, उस पर गठबंधन सहयोगियों से सलाह की जानी चाहिए। गौरतलब है कि राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि संप्रग सहयोगियों के बारे में प्रधानमंत्री के वक्तव्य से हमें पीड़ा पहुंची है। उनकी पार्टी ने कभी भी परेशानी खड़ी नहीं की। प्रधानमंत्री ने संसद में हाल ही में कहा था, ‘‘मैं सम्मानीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा रास्ता आसान नहीं है। मुझे विश्वास है कि सदस्य भी इस बात को महसूस करेंगे कि जो मुश्किल फैसले हमें करने हैं वे इस बात से और मुश्किल हो जाते हैं कि हमारी गठबंधन सरकार है और हमें आम सहमति बनाए रखने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनानी पड़ती हैं।’’
सिंह ने गठबंधन सहयोगियों को सलाह सी देते हुए कहा था, ‘‘यह संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण को त्यागने का समय है।’’ यात्री किराये में वृद्धि नहीं बल्कि किसी और कारण से रेल मंत्री पद से हटाने संबंधी दिनेश त्रिवेदी के बयान के बारे में पूछे जाने पर कल्याण बनर्जी ने कहा, ‘‘इस बयान का कोई मतलब नहीं है और उनके (त्रिवेदी) के पूर्व के बयान के अनुरूप नहीं है।’’ तृणमूल नेता ने कहा कि त्रवेदी ने पहले ही मीडिया के समक्ष स्वीकार किया है कि यात्री किराये के बारे में उन्होंने ममता से सलाह नहीं की थी और रेल मंत्रालय रायटर्स बिल्डिंग से नहीं चलता है। उन्होंने कहा, ‘‘यह बयान सोच विचार कर दिया गया है।’’

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प्रधानमंत्री के अलावा सरकार में कोई खुश नहीं : भाजपा

नयी दिल्ली। गठबंधन सहयोगियों के बारे में प्रधानमंत्री के बयान पर राकांपा प्रमुख शरद पवार की नाराजगी पर चुटकी लेते हुए भाजपा ने आज कहा कि मनमोहन सिंह के आलावा इस सरकार में कोई खुश नहीं है। भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि संप्रग सरकार काफी खराब स्थिति में है और गठबंधन का कोई सहयोगी खुश नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘सिर्फ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुश है, बाकी कोई खुश नहीं है।’’ भाजपा नेता ने कहा कि यह कामचलाउ सरकार है ... यह कब तक चलेगी, यह कोई कह सकता है। गौरतलब है कि राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि संप्रग सहयोगियों के बारे में प्रधानमंत्री के वक्तव्य से उन्हें पीड़ा पहुंची है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने सरकार के लिए कभी भी परेशानी खड़ी नहीं की। प्रधानमंत्री ने संसद में हाल ही में कहा था, ‘‘मैं सम्मानीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा रास्ता आसान नहीं है। मुझे विश्वास है कि सदस्य भी इस बात को महसूस करेंगे कि जो मुश्किल फैसले हमें करने हैं वे इस बात से और मुश्किल हो जाते हैं कि हमारी गठबंधन सरकार है और हमें आम सहमति बनाए रखने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनानी पड़ती हैं।’’

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लंदन दंगों के सिलसिले में ‘हैरी पॉटर’ के अभिनेता को जेल

लंदन। ‘हैरी पॉटर’ के छह भागों में विंसेंट क्रैबी की भूमिका निभाने वाले अभिनेता जैमी वायलेट को अगस्त 2011 में लंदन में हुए दंगों में उनकी भागीदारी के कारण जेल भेज दिया गया है। ‘एसशोबिज’ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह साबित होने के बाद कि 22 वर्षीय अभिनेता हिंसक दंगों का हिस्सा थे 20 मार्च को उन्हें दो वर्ष कारावास की सजा सुनायी गई। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘उन कुछ दिनों में क्या हुआ उसके बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। इस मामले में फुटेज देखने वाला केवल कल्पना कर सकता था कि सड़कों पर क्या चल रहा है। तुमने (वायलेट) बाहर जाने का निर्णय लिया वह भी दंगे के तीसरे दिन।’’ उन्होंने कहा, ‘‘फुटेज में तुम कैमडेन के सैन्सबरी के पास जो जिसे लूटा जा रहा है। आपकी तस्वीरें कई जगह आयी हैं, जिनमें आपने एक बोलत पेट्रोल ले रखा है जिसमें चिथड़े का पलीता लगा हुआ है। मैं जूरी के उस निर्णय को स्वीकार करता हूं कि तुमने उसे नहीं फेंका और तुम्हारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, तुमने लोगों को डराने के लिए उसे अपने पास रखा था।’’

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अमिताभ बच्चन सीखेंगे सितार, सरोद बजाना

नयी दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अदाकार अमिताभ बच्चन सितार और सरोद सीखने की योजना बना रहे हैं। पेट के आपरेशन के बाद घर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे 69 साल के अदाकार ने इन शास्त्रीय वाद्ययंत्रों को खरीदने का निश्चय किया है ताकि उन्हें बजाना सीख सकें। बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा, ‘‘जल्द ही मैं सितार और सरोद खरीदने जा रहा हूं ताकि मैं तान छेड़ने का आनंद ले सकूं। यह वह समय है जब मुझे अपने सितार, अपने सरोद, अपने पियानो और खुद को देखना चाहिए। यह वास्तव में एक खराब किताब या फिल्म का नाम प्रतीत होता है।’’ बॉलीवुड के शहंशाह बागबान और हाल ही में प्रदर्शित हुई फिल्म कहानी के गानों को अपनी आवाज भी दे चुके हैं।

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बंजारा परिवार में पैदा हुए थे चैपलिन?

लंदन। मशहूर हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन का जन्म स्थान को लेकर लेकर अरसे से चर्चा होती रही है, लेकिन एक पत्र के जरिए हुए खुलासे की माने तो उनकी पैदाइश ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड्स के एक बंजारा परिवार में हुई थी। इससे पहले तक चैपलिन के जन्मस्थान के बारे में कोई सटीक दावा नहीं कर पाया था। यहां तक अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए और ब्रिटिश एजेंसी एमआई-5 भी इसका पता लगाने में नाकाम रहीं। समाचार पत्र ‘डेली मेल’ के मुताबिक 1970 के दशक चैपलिन को यह पत्र लिखा गया था। इसमें दावा किया गया है कि उनका जन्म बर्मिंघम के निकट हुआ था, हालांकि खुद इस महान कलाकार ने सार्वजनिक तौर पर अपना जन्मस्थान लंदन बताया था। यह पत्र टैमवर्थ में रहने वाले जैक हिल नामक व्यक्ति की ओर से भेजा गया था। इस पत्र के बारे में 1991 में पता चला।

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इंडोनेशियाई हो सकते हैं मेडागास्कर में बसने वाले पहले मानव

लंदन। मेडागास्कर अफ्रीका के तट से भले ही महज 440 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि डीएनए सबूत इस बात का इशारा करते हैं कि वहां बसने वाले पहले मानव अफ्रीका के नहीं बल्कि इंडोनेशियाई लोगों का एक छोटा समूह था। ‘न्यू साइंटिस्ट’ की रिपोर्ट के अनुसार, मेडागास्कर की संस्थापक माताओं की पहचान करने के सिलसिले में न्यूजीलैंड के मैसी विश्वविद्यालय के मुर्रे कॉक्स के नेतृत्व वाले शोधकर्ताओं के एक दल ने 266 मेडागास्कर निवासियों और 2745 इंडोनेशियाई लोगों के माइटोकांड्रियल डीएनए का विश्लेषण किया। इस शोध के परिणाम ‘प्रोसिडिंग्स आफ द रॉयल सोसायटी बी’जर्नल’ में प्रकाशित हुए हैं।

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वर्ष 2023 तक तीन इंच तक डूब जाएगा वेनिस

वाशिंगटन। इटली का प्रसिद्ध झीलों का शहर वेनिस अगले 20 वर्षों में तीन इंच तक डूब जाएगा। कैलिफोर्निया यूनीवर्सिटी के स्क्रिप्स ओशनोग्राफी इंस्टिट्यूट के भूगर्भ वैज्ञानिक येहुदा बाक ने बताया कि वेनिस प्रतिवर्ष लगभग दो मिलीमीटर की गति से डूब रहा है। नये आंकडों से पता चला है कि यह शहर धीरे. धीरे लगातार डूब रहा है जबकि इससे पहले के अध्ययनों में बताया गया था कि यह बिलकुल स्थिर है। बाक ने बताया कि वेनिस के लैगून में समुद्र के जल का स्तर प्रतिवर्ष दो मिलीमीटर बढ रहा है और शहर भी थोडा. थोड धंसा रहा है। लिहाजा वेनिस के डूबने की रफ्तार दो गुनी हो गयी है। बाक पृवी की माप और उसके गुरूत्वाकर्षण क्षेत्र का अध्ययन करके यह पता लगा रहे हैं कि वेनिस के पूरी तरह पानी में डूबने का कितना खतरा है। वह मियामी यूनीवर्सिटी और इटली की एक कंपनी के साथ मिलकर इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं।

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माली में तख्तापलट के बाद सीमाएं बंद, अपदस्थ राष्ट्रपति सुरक्षित

बामको। अफ्रीकी देश माली में तख्तापलट करने वाले नेताओं ने आज सभी मुख्य भवनों पर कब्जा कर राष्ट्रपति अमादोउ तोउमानी तुरे को अपदस्थ करने के बाद सभी सीमाओं को बंद करने का आदेश दिया। उधर वफादार सैन्य सूत्रों ने बताया कि बीती रात हुए तख्तापलट के कारण अपना महल छोड़कर भागने को मजबूर हुए तुरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और वह सुरक्षित स्थान पर हैं। बतौर राष्ट्रपति दो कार्यकाल पूरा कर चुके तोउरे को 29 अप्रैल को राष्ट्रपति चुनाव होने के बाद अपना पद छोड़ना था। तख्तापलट से पहले राजधानी बामको में कई स्थानों पर गोलीबारी की आवाज सुनी गई। बागी सैनिकों ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया । बामको हवाई अड्डे को भी बंद कर दिया गया। खुद को ‘लोकतंत्र स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय समिति’ कहने वाले सैनिकों का कहना है कि देश के उत्तरी हिस्से में तुआरेग जातीय हिंसा को लेकर सरकार का जवाब बेहद कमजोर रहा है और उसने पूरे देश को गुमराह किया, इसी कारण वे सरकार को अपदस्थ कर रहे हैं। उधर इस घटनाक्रम पर चिंता जताने के साथ ही फ्रांस और अमेरिका ने सैनिकों से राष्ट्रपति को नुकसान नहीं पहुंचाने और तत्काल संवैधानिक शासन बहाल करने की अपील की है।

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‘भारत और पाकिस्तान के बीच अमन का संचालक है सिंधु नदी आयोग’

वाशिंगटन। भारत और पाकिस्तान के बीच बना सिंधु नदी आयोग विश्व के उन तीन जल समझौतों में से एक है, जो अमन के संचालक हैं।

अमेरिका के खुफिया समुदाय की ओर से जारी रिपोर्ट ‘ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी’ में कहा गया है ‘‘सिंधु नदी आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच दो बड़े युद्धों को होने से रोका है।’’

इस रिपोर्ट को अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार ‘अमन के संचालक के तौर पर पानी’ के दो अन्य उदाहरण हैं: कंबोडिया, लाओस, थाइलैंड और वियतनाम की ओर से वर्ष 1957 में गठित मेकोंग समिति और जॉर्डन नदी पर इस्राइल और जॉर्डन के बीच हुआ समझौता।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आने वाले दशकों में सूखा, बाढ और साफ पानी की कमी से विश्व भर के देशों में अस्थिरता और टकराव पैदा हो सकता है ।

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पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कई भारतीय वाणिज्य दूतावास की धारणा का किया खंडन

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आज इस धारणा को ‘गलत ’ बताया जिसमें कहा गया है कि बलूचिस्तान में अशांति फैलाने के लिये भारत ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास दर्जनों वाणिज्य दूतावास खोले हैं। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता अब्दुल बासित से एक संवाददाता सम्मेलन में पूछा गया कि क्या बलूचिस्तान को ‘अस्थिर’ करने के लिये भारत ने अफगानिस्तान में 32 वाणिज्य दूतावास खोले हैं। बासित ने कहा, ‘‘अफगानिस्तान में भारतीय वाणिज्य दूतावासों की संख्या के बारे में आपकी सूचना गलत है।’’ बासित ने लेकिन कहा कि बलूचिस्तान में ‘निश्चित तौर पर विदेशी हस्तक्षेप ’ है और पाकिस्तान बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहता।

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पाकिस्तान ने बीएनपी को आईएसआई की वित्तीय मदद संबंधी मदद को बताया बेबुनियाद

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने मीडिया की उन खबरों को गुमराह करने वाला और झूठा करार दिया जिसमें कहा गया था कि खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी को देश में 1991 के आम चुनाव के लिये वित्तीय मदद की। विदेश विभाग के प्रवक्ता अब्दुल बासित ने कहा, ‘‘ये खबरें ने केवल बेबुनिया हैं बल्कि गुमराह करने वाली हैं। साथ ही यह आपसी लाभ वाले पाकिस्तान-बांग्लोदेश के रिश्तों को नुकसान करने की तुच्छ कोशिश का हिस्सा है।

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आग से नाइजीरिया की संसद भवन का हिस्सा खाक

अबूजा। नाइजीरिया के संसद भवन का एक भाग आज आग से नष्ट हो गया । दो माह के भीतर आग लगने की यह दूसरी घटना है । संभवत: आग बिजली के शार्ट सर्किट से लगी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नेशनल असेम्बली एनेक्सी इमारत के दूसरी विंग में स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 11 बजे आग लगी। एक सूत्र ने बताया कि आग अनुसंधान एव सांख्यिकी विभाग से लगी एक छोटी पेंट्री में बिजली के शार्ट सर्किट से लगी। आग से अधिक नुकसान होता इससे पहले दमकल वाहनों ने उस पर काबू पा लिया । आग से कुछ फाइले और पुस्तकें नष्ट हो गयी है।

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स्थानीय चुनाव के बाद कांग्रेस-राकांपा के बीच दरार

मुंबई। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के तहत जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों में शिवसेना-भाजपा से हाथ मिलाने के लिए राकांपा की आलोचना करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस ने आज अपने इस सहयोगी पर आरोप लगाया कि वह सत्ता के लिए धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा से समझौता कर रही है। राकांपा को जिला परिषद की 27 सीटों पर हुए चुनाव में से 13 सीटें हासिल हुई थीं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख माणिकराव ठाकरे ने कहा कि विदर्भ क्षेत्र की सभी सात जिला परिषद में उनकी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। ठाकरे ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राकांपा ने गठबंधन के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। राकांपा के राज्य इकाई के प्रमुख मधुकर पिचाड ने हालांकि कहा कि उनकी पार्टी ऐसा करने को बाध्य थी, क्योंकि कांग्रेस कोल्हापुर जिला परिषद में राकांपा को नहीं चाहती थी।

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इमामों से मिली ममता, की शांति की अपील

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शहर के प्रमुख मस्जिदों के इमामों से मुलाकात कर शांति एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने में उनका समर्थन मांगा। साम्प्रदायिक अशांति फैलाने के मकसद से एमएमएस और ई.मेल से जारी एक फोटोग्राफ के चलते मंगलवार को एक सडक जाम करने की घटना के बाद उन्होंने यह मुलाकात की। बैठक में शामिल 18 इमामों में से एक टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम नूर उर रहमान बरकती ने बताया कि ‘‘दीदी (ममता) ने हमसे कहा है कि दोषी को पकडने के लिये प्रयास जारी है और एक प्राथमिकी दायर की जा चुकी है । उन्होंने सभी इमामों से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने में मदद की अपील की है।’’ इससे पहले दिन में ममता ने कहा था कि फोटोग्राफ जारी करने वालों को पकडने के लिये जांच शुरू की गयी है। उन्होंने इमामों से अपील की कि वे जुम्मे की नमाज पर कल अपने समुदाय से शांति बनाये रखने की अपील करें। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान जब फोटोग्राफ की तरफ लाया गया तो उन्होंने राज्य व्यापी अलर्ट घोषित किया।

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‘अंधकार’ से गौरव की ओर बढ़ रहा है बिहार : शत्रुघ्न

पटना। बिहार में राजग सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए अदाकार और राजनीतिक शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है ताकि ‘अंधकार’ के बाद वह अपनी पिछली गरिमा को पा सके। पटना साहिब से भाजपा के लोकसभा सदस्य सिन्हा ने कहा कि बिहार अंधकार के दिनों से उबरकर अपनी पुरानी गरिमा को फिर से पाने के रास्ते पर है। बिहार अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में तीन दिनों का बिहार उत्सव मना रहा है। पूर्ववर्ती राजद सरकार पर निशाना साधते हुए सिन्हा ने कहा कि कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति और किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं होने के कारण प्रदेश की छवि अपने निम्नतर स्तर पर जा पहुंची। उन्होंने कहा कि वैशाली जिले में लिच्छवी गणतंत्र के रूप में विश्व को पहला गणराज्य देने वाले, स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति देने वाले और नालंदा विश्वविद्यालय के कारण शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र समझा जाने वाले बिहार को लालू प्रसाद की राजग के 15 साल के ‘कुशासन’ के कारण बदनामी झेलनी पड़ी। भाजपा सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतिश कुमार की अगुवाई में जदयू भाजपा गठबंधन सरकार ‘बुरी छवि’ को हटा पाने में कामयाब रही है और उसने विकासात्मक गतिविधियों के जरिए राज्य को नया स्थान दिलाया है। ‘बिहारी बाबू’ के नाम से चर्चित बॉलीवुड के शॉटगन ने प्रदेश की 12 फीसदी सालाना वृद्धि दर का हवाला देते हुए कहा कि वे दिन दूर नहीं जब बिहार महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु जैसे विकसित प्रदेशों की कतार में दिखेगा।

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‘पान सिंह तोमर’ की अदाकारा को फोन पर मिली धमकी

मुम्बई। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘पान सिंह तोमर’ में एक छोटी भूमिका में नजर आई अदाकारा ममता पटेल ने कथित तौर पर फोन पर धमकी मिलने को लेकर एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ममता के अनुसार उन्हें फोन पर कहा गया कि यदि उन्होंने इस फिल्म के अभिनेता इरफान खान के खिलाफ बात करना जारी रखा, तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। फिल्म ‘पान सिंह तोमर’ में ममता ने एक संक्षिप्त भूमिका निभाई है। फिल्म में उनकी भूमिका काट दिए जाने को लेकर उन्होंने फिल्म निर्माता और इरफान की आलोचना की थी। जुहू पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अरुण भगत ने कहा कि ममता पटेल को धमकी भरा फोन कॉल आने को लेकर एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गैर संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज किया गया है। उन्हें उस वक्त धमकी दी गई, जब वह उपनगरीय भयंदर स्थित अपने घर में थी। पुलिस ने बताया कि ममता के मुताबिक फोन करने वाले ने उन्हें इरफान के खिलाफ अपनी जुबान नहीं खोलने को कहा। पुलिस थाने में एक अधिकारी ने बताया कि अदाकारा ने दावा किया है कि फोन करने वाले व्यक्ति ने उन्हें धमकी दी कि यदि वह इरफान के खिलाफ बयानबाजी जारी रखेंगी, तो उन्हें इसके अंजाम भुगतने होंगे। गौरतलब है कि फिल्म में अपनी संक्षिप्त भूमिका को लेकर ममता नाराज थी। उन्होंने इरफान और फिल्म के निर्देशक तिगमांशु धूलिया पर यह कहते हुए आरोप लगाया था कि इन दोनों लोगों ने उन्हें फिल्म में अच्छी भूमिका देने का झूठा वादा किया था।

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अपदस्थ राष्ट्रपति नाशीद करेंगे अमेरिका का दौरा

माले। मालदीव में नागरिक संघर्ष के बीच अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद श्रीलंका से अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। नाशीद के नजदीकी सूत्रों ने कहा कि वह ‘द आइसलैंड प्रेसिडेंट’ फिल्म के प्रीमियर में भाग लेने के लिए अमेरिका जा रहे है। फिल्म में जलवायु परिवर्तन के कारण निचले स्तर के देशों के सामने आ रही समस्याओं को वैश्विक स्तर पर उठाने के उनके प्रयासों को दर्शाया गया है। वह कोलंबिया विश्वविद्यालय को भी संबोधित करेंगे जहां वह वहां मौजूद मीडिया और जनता से बातचीत करेंगे।

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अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने वैश्विक जल संकट की चेतावनी दी

न्यूयार्क। वैश्विक जल संकट बढ़ने की चेतावनी देते हुए अमेरिका की एक आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले दशक में जल सम्बंधी समस्याएं दक्षिण एशिया, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों को अस्थिर कर सकती हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि दक्षिण एशिया में ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र तथा पश्चिमी एशिया के दजला और फरात नदी क्षेत्र की पहचान ऐसे जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में की गई है जहां संघर्ष की तीव्र आशंका है। यह रिपोर्ट विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर तैयार की गई है जिसमें कहा गया कि आगामी दशकों में कुछ देश पड़ोसी देशों पर राजनीतिक तथा आर्थिक लाभ हासिल करने के लिए जल का प्रयोग कर सकते हैं। ‘न्यूयार्क टाइम्स’ ने रिपोर्ट के हवाले से खबर दी कि बांध तथा जलीय लवण को दूर करने के संयंत्र जैसे स्थल आतंकवादी हमलों का लक्ष्य बन सकते हैं और जल से जुड़ी समस्याएं कमजोर देशों की नाकामी का भी कारण बन सकते हैं। इस रिपोर्ट में उन देशों का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया जहां जल संकट का सबसे ज्यादा खतरा है लेकिन विश्लेषकों ने दक्षिण एशिया में ब्रहमपुत्र नदी क्षेत्र को संभावित जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में शामिल किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगले 10 वर्षों में अमेरिका के लिहाज से महत्वपूर्ण कई देश जल संकट की समस्याओं का सामना करेंगे जिसकी वजह से अस्थिरता, राज्य की नाकामी और क्षेत्रीय तनाव बढ़ने जैसे खतरे पैदा होंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि जल की मांग लगातार बढ़ने से अगले दशक में कई क्षेत्रों में जल की कमी महसूस होगी।

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टैगोर की कविताओं पर पुस्तक का विमोचन

मास्को। नोबल पुरस्कार विजेता महान कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के मौके पर एक किताब ‘रविंद्रनाथ टैगोर-गीतांजलि-म्यूजिकल पोयम’ का यहां विमोचन किया गया। यह उनकी रचनाओं का रूसी लिप्यांतरण है। रूस में भारत के राजदूत अजय मल्होत्रा ने तातिआना मोरोजोवा द्वारा संपादित और इरिना प्रोकोफिइेवा द्वारा अनुवादित इस किताब का विमोचन किया। यह किताब रूस में बंगाली समुदाय के सहयोग से प्रकाशित की गई है। दूतावास द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि मल्होत्रा ने इस किताब की जमकर प्रशंसा की जिसमें पहली बार टैगोर की कविताओं के साथ पश्चिमी संगीत के संकेत हैं। इस किताब में गुरुदेव की किताब गीताजंलि की 60 कविताएं और 16 अन्य गीत शामिल हैं।

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ओहायो में ओबामा के भाषण के दौरान लोगों ने नारे लगाए

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कोलंबस, ओहायो में भाषण के दौरान एक प्रश्न पूछने वाले ने उनके सम्बोधन में बार-बार बाधा उत्पन्न की। भाषण में बार-बार बाधा से ओबामा खिन्न हो गए। उन्होंने अपना भाषण बीच में छोड़कर कहा कि मैं यहां उपस्थित लोगों से बातचीत करने आया हूं। आप अपनी रैली आयोजित कर सकते हैं। आप अशिष्ट हैं। हम यहां उपस्थित लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगा कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति को एक पुस्तक देना चाह रहा था। दोबारा राष्ट्रपति पद पर चुनकर आने की कोशिश में लगे ओबामा ने अपने लोगों से उस पुस्तक लाने को कहा और आश्वासन दिया कि वह यह किताब पढेþंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे पुस्तक देना चाहते हैं तो मुझे इसे पढ़कर खुशी होगी, लेकिन इन लोगों के साथ बातचीत को बाधित मत कीजिए। कुछ शिष्टाचार दिखाइए। मुझे आपकी किताब लेने में खुशी होगी लेकिन बाकी लोगों को परेशान मत कीजिए। ओबामा अपनी ऊर्जा नीति के बारे में चीजें स्पष्ट करने के लिए चार राज्यों के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि जाइए और उससे पुस्तक ले आइए। वह मुझे पुस्तक देना चाहता है। कच्चे तेल की कीमत के रिकार्ड स्तर पर पहुंचने के बीच ओबामा नई ऊर्जा नीति पर जोर दे रहे हैं। इसमें ऊर्जा के संभावित वैकल्पिक स्रोतों तथा ऊर्जा संरक्षण उपाय शामिल हैं। बाद में कुछ अन्य लोगों ने ओबामा के भाषण के दौरान नारे लगाए। विरोध का आयोजन करने वालों में शामिल जेमी हेन ने कहा कि हमने लोगोंं से राष्ट्रपति के भाषण के दौरान बाधा उत्पन्न करने को नहीं कहा लेकिन इस मुद्दे को लेकर भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसीलिए मुझे इसमें कुछ अचम्भा नहीं लगा। वह परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को सोल रवाना हुए।

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भगत सिंह को मिलना चाहिए पाकिस्तान में सम्मान

लाहौर। पाकिस्तान के एक संगठन ने मांग की है कि महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का देश में नायकों की तरह सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि वह किसी एक देश या धर्म तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने दमन, चरमपंथ और तानाशाही के खिलाफ सभी सीमाओं के पार लड़ाई लड़ी। आज भगत सिंह के शहादत दिवस पर ‘वर्ल्ड पंजाब कांग्रेस’ के अध्यक्ष फाखर जामन ने उल्लेख किया कि इस स्वतंत्रता सेनानी को लाहौर में फांसी दी गई थी। उन्होंने कहा कि उनका संगठन 20 साल से फांसी स्थल पर शहीद ए आजम का स्मारक बनाए जाने के लिए कोशिशें कर रहा है। भगत सिंह को उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। जामन ने कहा कि उनका फांसी स्थल आज शादमान चौक के नाम से जाना जाता है और इसका नाम भगत सिंह चौक रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समय है जब समाज के लोग पंजाब के इस महान नायक को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मारक स्थापित कर सकते हैं। जामन ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच मित्रवत सम्बंधों के लिए काम कर रहे शांति समूह और बुद्धिजीवी इस मुद्दे को उठाने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे। संगठन प्रमुख ने कहा कि दोनों देशों के बीच वीजा नियम काफी कठिन हैं और नई औपचारिकताओं ने आम आदमी के लिए वीजा हासिल करना काफी मुश्किल बना दिया है। उन्होंने पूछा कि जब व्यवसायियों को बहु प्रवेश वीजा मिल सकता है तो लेखकों और बुद्धिजीवियों को क्यों नहीं जो व्यवसायियों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। जामन ने कहा कि वह मई में भारत जाने वाले 70 विद्वानों, लेखकों और शिक्षाविदों के दल का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद लाहौर में वर्ल्ड पंजाब काउंसिल और इंटरनेशनल सूफी काउंसिल के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें विदेश से 50 और पाकिस्तान के 150 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।

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अमेरिकी अटार्नी ने फई का अपराध स्तर घटाने की सिफारिश की

वाशिंगटन। अमेरिकी अभियोजक ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने के दोषी ठहराए गए कश्मीरी अलगाववादी गुलाम नबी फई के अपराध के स्तर में कमी किए जाने का अमेरिकी अदालत से आग्रह किया है और कहा है कि उसने जांच में अधिकारियों के साथ सहयोग किया है। एलेक्जेंड्रिया में वर्जीनिया अदालत के समक्ष एक आवेदन में अमेरिकी अटार्नी नील एच मेकब्राइड ने दलील दी कि पिछले साल दिसंबर में गुनाह कबूल करने वाले 62 वर्षीय फई ने अपने खिलाफ लगे आरोपों की जांच में अधिकारियों और अभियोजकों को सहयोग दिया। वाशिंगटन स्थित अलगाववादी कश्मीर अमेरिकी काउंसिल (केएसी) के प्रमुख रहे फई के मामले पर अब 30 मार्च को सुनवाई होगी। अमेरिका में कश्मीर से सम्बंधित नीतियों को प्रभावित करने के प्रयास के लिए साजिश और दशकों तक आईएसआई से हस्तांतरित कम से कम 35 लाख डॉलर राशि छिपाने सम्बंधी कर चोरी के मामले में दिसंबर में फई ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। कुछ सप्ताह पहले अमेरिकी अदालत ने फई की नजरबंदी से संबंधित शर्तों में ढील देते हुए उसे रेडियो सर्विलांस से छूट दे दी थी। साथ ही उसका पासपोर्ट वापस करते हुए स्थानीय यात्रा की अनुमति दी थी लेकिन विदेश यात्रा पर रोक लगाई थी। विदेशी आधिकारिक प्रतिनिधियों से मुलाकात पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। अमेरिकी अटार्नी द्वारा 20 मार्च को दाखिल किए गए आवेदन में कहा गया है कि अपने दोष को स्वीकार कर फई ने जांच अधिकारियों को सहयोग किया और इससे अदालत का भी समय बचा। फई को 19 जुलाई 2011 को गिरफ्तार किया गया था। फई को साजिश रचने के जुर्म में अधिकतम पांच वर्ष कारावास और कर उल्लंघन के लिए अधिकतम तीन साल जेल की सजा हो सकती है। मैकब्राइड ने उस समय बयान में कहा था कि पिछले 20 वर्षों में फई ने गुप्त रूप से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से लाखों डॉलर हासिल किए और इस तथ्य को अमेरिकी सरकार से छुपाए रखा। एफबीआई के प्रभारी सहायक निदेशक जेम्स मैकजंकिन ने कहा था कि फई ने एक खास उद्देश्य से वित्तीय लेन-देन को अमेरिकी सरकार से छुपाए रखा था।

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प्रधानमंत्री आज से दक्षिण कोरिया की चार दिवसीय यात्रा पर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दक्षिण कोरिया की चार दिवसीय यात्रा पर आज रवाना होंगे जहां वह परमाणु सुरक्षा शिखर वार्ता में भाग लेने के अलावा दक्षिण कोरिया के साथ रिश्ते और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। सोल की अपनी यात्रा के दौरान मनमोहन का रविवार को राष्ट्रपति ली म्युंग बक के साथ बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। भारत के किसी प्रधानमंत्री द्वारा दक्षिण कोरिया की यह दूसरी आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव 1993 में इस देश की यात्रा पर गए थे। दोनों देश वीजा जारी करने सम्बंधी नियमों को सरल बनाने सम्बंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा मनमोहन और ली एक संयुक्त बयान भी जारी करेंगे। इस यात्रा से पहले विदेश सचिव रंजन मथाई ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा का उद्देश्य हमारी रणनीतिक साझेदारी और विस्तृत आर्थिक साझेदारी समझौते को ज्यादा अर्थपूर्ण बनाया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी सम्पर्क बढ़ाने, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से सम्बंधित मामलों में विचार साझा करेंगे। मनमोहन का सोमवार को सुबह दक्षिण कोरियाई कम्पनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है। सोमवार शाम को मनमोहन द्वितीय परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में शामिल होने आए नेताओं के लिए आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और 57 अन्य नेता 2010 में वाशिंगटन में आयोजित प्रथम परमाणु शिखर सम्मेलन के बाद से हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाना और आतंकवादियों के परमाणु हथियारों तक पहुंचने को रोकने के लिए कदम उठाना होगा। मथाई ने कहा कि शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य परमाणु आतंकवाद द्वारा पैदा वैश्विक खतरे पर उच्चस्तरीय ध्यान देना और आतंकवादियों तथा अन्य सरकार से शक्तियों को संवेदनशील परमाणु पदार्थों तथा प्रौद्योगिकियों तक पहुंच हासिल करने से रोकने के लिए कदम उठाना है।
द्वितीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य 2010 में वाशिंगटन में आयोजित प्रथम शिखर सम्मेलन की कार्य योजना को लागू करने की प्रगति देखना और नए कदमों पर सहमत होना है। मथाई ने कहा कि इस सम्मेलन के दौरान कई देश राष्ट्रीय प्रगति रिपोर्ट जारी करेंगे, जिसमें वाशिंगटन सम्मेलन के बाद परमाणु सुरक्षा मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी होगी। मथाई ने कहा कि भारत सम्मेलन के सफल होने और सोल सम्मेलन में प्रधानमंत्री की भागीदारी को लेकर ‘प्रतिबद्ध’ है। एक सवाल के जवाब में विदेश सचिव ने कहा कि अभी फिलहाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी या ओबामा के साथ द्विपक्षीय बैठक की कोई योजना नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या सम्मेलन में ईरान के मुद्दे पर चर्चा होगी, मथाई ने कहा कि यह सम्मेलन का विषय नहीं है लेकिन देश अपने बयानोंं में इस तरह के मुद्दों को शामिल कर सकते हैं जिसके बारे में आपने जिक्र किया।

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गिलानी की सोल में मनमोहन से मुलाकात की संभावना

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ गिलानी के सोल में अपने भारतीय समकक्ष मनमोहन सिंह तथा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करने की संभावना है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में अगले सप्ताह ये तीनों नेता परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी सरकार के सूत्रों ने बताया कि तीनों नेताओं के शिखर सम्मेलन से इतर एक-दूसरे से मुलाकात करने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि ओबामा के साथ बैठक तय हो गई है तथा गिलानी और सिंह के बीच मुलाकात का इंतजाम करने के लिए भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। एक सूत्र ने बताया कि शांति प्रक्रिया, खासकर व्यापारिक सम्बंधों को सामान्य बनाने की दिशा में ठोस प्रगति हुई है और इसलिए हमें भारतीय और पाक प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात तय होने की उम्मीद है। मुम्बई हमलों के सम्बंध में एक पाकिस्तानी न्यायिक आयोग ने भी हाल ही में भारत की यात्रा की थी। इन मुलाकातों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। 26 मार्च से शुरू हो रहे दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए गिलानी रविवार को सोल पहुंचेंगे। गिलानी की ओबामा के साथ बैठक ऐसे समय में होगी जब पाकिस्तानी संसद की संयुक्त बैठक शुरू होगी। इस बैठक में अमेरिका के साथ सम्बंधों की नई शर्तो पर बहस होगी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बंधी संसदीय समिति ने सुझाई हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि बैठक में इन नई शर्तो पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पिछले साल की कुछ घटनाओं के मद्देनजर पाक सरकार ने अमेरिका के साथ सम्बंधों की संसदीय समीक्षा किए जाने का आदेश दिया था। इन घटनाओं में ऐबटाबाद में ओसामा बिन लादेन का मारा जाना और नवंबर में नाटो के हवाई हमले में 24 पाक सैनिकों की मौत का मामला शामिल है।

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ईरान तेल आयात मुद्दा : भारत, तुर्की के साथ अमेरिका कर रहा है बातचीत

वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान तेल पर निर्भरता कम करने के उपायों के बारे में वह भारत और तुर्की सहित कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है। विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड ने कहा कि ईरानी कच्चे तेल पर भारत और अन्य देश अपनी निर्भरता किस तरह से कम करे, इस मामले में हम गंभीरता से विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हम तेल की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों पर विचार कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन सभी देशों के साथ हमारी वार्ता जारी है जो हमसे ईरानी कच्चे तेल आयात के मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं। उन देशों में भारत भी शामिल है। जब उनसे यह पूछा गया कि जो देश ईरानी कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं उनके खिलाफ अमेरिका किस तरह की कार्रवाई करेगा इस पर विक्टोरिया ने कहा कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूं और देशों के साथ द्विपक्षीय राय-मशविरा अभी जारी है। विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने एक दिन पहले उन 11 देशों की एक सूची की घोषणा की थी जिसे ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट है। इसमें अधिकतर यूरोपीय देश है और एशिया में सिर्फ जापान को छूट प्राप्त है। भारत, चीन, तुर्की और दक्षिण कोरिया उन 12 देशों में शामिल है जिसके मामले पर अभी समीक्षा की जा रही है। विदेश विभाग ने एक बयान में कहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा प्राधिकरण अधिनियम सेंट्रल बैंक आॅफ ईरान और अन्य ईरानी वित्तीय संस्थानों के साथ लेन-देन पर प्रतिबंध लगाता है। इस कानून में उन देशों को छूट भी प्राप्त है जिन्होंने ईरानी कच्चे तेल की खरीद की मात्रा में उल्लेखनीय कमी की है। एक सवाल के जवाब में विदेश विभाग ने कहा कि हम जारी कूटनीतिक वार्ता की स्थिति पर बयान नहीं देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो देश कार्रवाई से बचना चाहते हैं वो ईरानी कच्चा तेल का आयात को काफी घटा रहे हैं।

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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने माली में सैन्य तख्तापलट की निंदा की

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने माली में हुए सैन्य तख्तापलट की निंदा करते हुए निर्वाचित सरकार को दोबारा बहाल करने की मांग की है। परिषद ने एक बयान जारी कर कहा कि सुरक्षा परिषद माली में सशस्त्र सेना द्वारा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को बलपूर्वक सत्ता से हटाने की कठोरता से निंदा करता है। पंद्रह देशों की सदस्यता वाली सुरक्षा परिषद ने विद्रोहियों से कहा कि वो राष्ट्रपति अमादो तोमानी तुअरे की सुरक्षा सुनिश्चित करें और वापस अपने बैरकों में लौट जाएं। मार्च के लिए परिषद के अध्यक्ष ब्रिटेन के संयुक्त राष्ट्र में दूत मार्क लायल ग्रांट ने कहा कि परिषद हिरासत में लिए गए माली के सभी अधिकारियों की रिहाई और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की पुनर्बहाली चाहती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भी तख्तापलट की निंदा करते हुए माली के नेताओं से कहा कि वो ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचे जिससे देश में हिंसा बढ़ती हो तथा देश और अस्थिर होता हो।

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विश्व बैंक ने विकास सहायता निलंबित की

वाशिंगटन। विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक ने अफ्रीकी देश माली को दी जाने वाली विकास सहायता राशि निलंबित करने की घोषणा की है। सेना के तख्तापलट कर राष्ट्रपति अमादोउ तोमनि तोरे को सत्ता से बेदखल करने के बाद यह कदम उठाया गया है। दोनों वैश्विक संस्थाओं ने कहा कि वे अफ्रीकी संघ और पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रीय संगठन ईसीओडब्ल्यूएस के साथ मिलकर सैन्य तख्तापलट की निंदा करते हैं और इस संकट से निपटने के लिए शीघ्र प्रस्ताव पेश करने का आग्रह करते हैं। साथ ही देश और वहां के नागरिकों के विकास के संरक्षण के लिए संवैधानिक सरकार की फिर से बहाली की अपील करते हैं। संस्थाओं ने एक संयुक्त बयान में कहा कि हम लोगों ने आपातकालीन सहयोग को छोड़कर विकास कार्यों को निलंबित कर दिया है। विश्व बैंक के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है। इसका मतलब है कि जब तक इस संकट को सुलझा नहीं लिया जाता तब तक विश्व बैंक कोई नई विकास परियोजना को मंजूरी नहीं देगा।

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भारत में ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगी ब्राजील की राष्ट्रपति

ब्रासीलिया। ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा राउसेफ उभरती अर्थव्यवस्थाओं के शिखर सम्मेलन (ब्रिक्स) में शामिल होने अगले सप्ताह भारत आ रही हैं। ब्राजील के अधिकारियों ने कहा कि डिल्मा इस मौके पर भारतीय नेताओं के साथ रक्षा एवं द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा करेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका भाग लेते हैं। ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने कहा कि डिल्मा की इस वार्ता में भाग लेने की योजना है जिसका उद्देश्य इन पांच देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना है। ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता हासिल करने के लिए अपना राजनयिक प्रभाव बढ़ाने के प्रयास में हैं। 29 मार्च को नई दिल्ली जा रहीं डिल्मा के एजेंडे में फें्रच राफेल लड़ाकू विमान शामिल है जिसे भारत ने अपनी वायु सेना में शामिल करने के लिए चुना है। ब्राजील इसे खरीदने पर विचार कर रहा है। विदेश मंत्रालय की एक अधिकारी ने कहा कि भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले साल के 92 लाख डॉलर से बढ़ाकर 2015 में डेढ़ करोड़ डॉलर करने की योजना है और राष्ट्रपति इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।

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कॉफी मशीन बनाने वाले ग्लाजेर का निधन

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क्लीवलैंड। कॉफी मशीन बनाने वाली कम्पनी के सह-मालिक सैमुअल एल ग्लाजेर का निधन हो गया है। वह 89 वर्ष के थे। ग्लाजेर की ल्यूकेमिया की वजह से 12 मार्च को क्लीवलैंड के एक क्लिनिक में निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी। क्लीवलैंड हाइट्स के एक चर्च में 14 मार्च को प्रार्थना आयोजित की गई। ग्लाजेर और उनकी नार्थ अमेरिकन सिस्टम कम्पनी के सहयोगी विन्सेंट मारोटा सीनियर ने कॉफी बनाने वाली स्वचालित मशीन बनाने के लिए इंजीनियरों की भर्ती की थी। कम्पनी ने वर्ष 1972 में कॉफी बनाने वाली मशीन पेश किया था जिसकी खूब ब्रिकी हुई थी।

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गुजरात में लगेगा खारे पानी को मीठा करने वाला एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने समुद्री खारे पानी को मीठे जल में तब्दील करने वाला एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित करने के लिए जापान और सिंगापुर की कम्पनियों के समूहों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। समूह में जापान की हिताची, इतोचू कारपोरेशन और सिंगापुर की हाईफ्लक्स लिमिटेड शामिल हैं। समूह ने दाहेज विशेष आर्थिक क्षेत्र के साथ सह डेवलपर के समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस संयंत्र में करीब 3,000 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की संभावना है। यह परियोजना सौर ऊर्जा से चलेगी।

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अमेरिका में हवाई यात्रा की अनुमति नहीं थी तुलूज हमलावर के पास

वाशिंगटन। अमेरिका के एक खुफिया अधिकारी ने कहा है कि फ्रांस के तुलूज में सात लोगों की हत्या करने वाले अल कायदा के स्व-घोषित आकंतवादी के पास अमेरिका में हवाई यात्रा की अनुमति नहीं थी। अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि फ्रांसीसी पुलिस द्वारा 32 घंटों तक चली घेराबंदी के बाद मारे गए मोहम्मद मेराह के पास कुछ समय तक अमेरिका में हवाई यात्रा की अनुमति नहीं थी। अमेरिकी अधिकरियों द्वारा ऐसे लोगों की सूची तैयार की जाती है जिन्हें अमेरिका से बाहर जाने या अमेरिका जाने वाली उड़ानों में यात्रा करने की अनुमति नही होती है। ऐसी ही सूची में मेराह का भी नाम शामिल था। मेराह ने स्वीकार किया था कि उसने ही तुलूज में यहूदी स्कूल में गोलीबारी की जिसमें तीन सैनिक, तीन स्कूली बच्चे और एक शिक्षिक की मौत हुई थी। फ्रांस के मुख्य आतंकवाद विरोधी अभियोजक फ्रांकोइस मोलिन्स ने कहा कि मेराह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उसने दावा किया है कि फलीस्तीनी नागरिकों की हत्या का बदला लेने के यह उसने यह काम किया है।

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कोस्टा कान्कार्डिया के मलबे में पांच और शव पाए गए

रोम। इटली के दुर्घटनाग्रस्त जहाज कोस्टा कान्कार्डिया के मलबे में पांच और शव पाए गए हैं। इटली के नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि इन शवों को अगले कुछ दिनों में बरामद कर लिया जाएगा। इटली का यह क्रूज जहाज 13 जनवरी की रात को तुस्कानी में गिग्लियो द्वीप के पास चट्टानों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में 32 लोगों की मौत हो गई थी। जहाज का आधा हिस्सा पानी में डूब गया था। जहाज में 4,229 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। अब तक 30 शव पाए गए हैं, इनमें मिले पांच शव भी शामिल हैं। लेकिन दो लोग अभी भी लापता है। उनका शव अभी तक नहीं मिला है। नागरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा कि ये शव एक रिमोट संचालित रोबोट की मदद से ढूंढे गए। उन्हें कुछ दिनों में बरामद कर लिया जा जाएगा।

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प्रस्ताव का पालन करने के लिए ठोस योजना बनाए श्रीलंका : अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका ने श्रीलंका को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव पर अमल करने के लिए योजना तैयार करने के लिए कहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता टॉमी वीटर ने कहा कि अमेरिका, श्रीलंका सरकार से अपील करता है कि वह समन्वय की ओर कदम बढ़ाने में लिए नीति तैयार करे और प्रस्ताव के अमल के लिए योजना बनाए। साथ ही वह संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य साथियों के साथ उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए काम करे जिनसे श्रीलंका का भविष्य बेहतर होता है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास में अमेरिका श्रीलंका के साथ है। साथ ही उन्होंने बताया कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस इस प्रस्ताव के पारित होने पर बधाई देता है। इस प्रस्ताव के तहत श्रीलंका के लोगों के अधिकार और गरिमा के लिए प्रयास किए जाएंगे। पूरे विश्व से इस प्रस्ताव को समर्थन मिला है। भारत ने भी इसके समर्थन में अपना मतदान किया है। इससे पहले विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया न्यूलैंड ने भी कहा कि अमेरिका चाहता कि श्रीलंका जल्द से जल्द इस प्रस्ताव के सिफारिशों पर अमल करे।

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विमानन कंपनियों ने जैव र्इंधन परियोजना के लिए हाथ मिलाया

पेरिस। विमान बनाने वाली प्रमुख कम्पनी यूरोप की एयरबस, अमेरिका की बोइंग और ब्राजील की एमब्रेयर ने विमानन उद्योग के लिए सस्ते जैव र्इंधन के विकास के लिए संयुक्त योजना की घोषणा की है। कम्पनियों ने संयुक्त बयान में कहा है कि विमानन क्षेत्र के प्रमुखों ने टिकाऊ नए जेट र्इंधन स्रोत की उपलब्धता के प्रोत्साहन, समर्थन तथा मदद देने के लिए सरकार और जैव र्इंधन उत्पादकों से एक साथ अपनी बातों को रखने पर सहमति जताई है। इस सहयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विमान के सभी मॉडल बिना किसी भेदभाव के इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकें। एयरबस और बोइंग स्वतंत्र रूप से पहले ही केरोसीन के विकल्प के विकास के लिए कार्यक्रम शुरूकर चुके हैं। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वालों में केरोसीन प्रमुख है। एमब्रेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाउलो सीजर सिल्वा ने कहा कि हमलोग सभी उस तकनीक विकास से जुड़े कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाने को प्रतिबद्ध है जिसे विमानन क्षेत्र के लिए जैव र्इंधन का विकास तेजी से किया जा सके।

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पुर्तगाल में हड़ताल से जन-जीवन प्रभावित

लिस्बन। अंतर्राष्ट्रीय मदद हासिल करने के लिए खर्चों में कटौती के सरकार के उपायों के खिलाफ विभिन्न संगठनों द्वारा 24 घंटे की हड़ताल के आह्वान से पूरे पुर्तगाल में आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। चार महीने में देश में यह दूसरी हड़ताल है। इससे काम-काज लगभग ठप रहा। बंदरगाह और स्कूल बंद रहे और सार्वजनिक परिवहन पर भी असर पड़ा। पुर्तगाल की राजधानी में एक ओर जहां सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हुई, वहीं बैंक, रेस्तरां और सुपरमार्केट खुला रहा और उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। पुर्तगाल के सबसे बड़े यूनियन द जनरल कांफेडरेशन आफ पुर्तगीज वर्कर्स (सीजीटीपी) ने श्रम कानून में बदलाव के विरोध में फरवरी में हड़ताल का आह्वान किया था। यूनियन ने सार्वजनिक घाटे को कम करने के लिए कर्मचारियों के क्रिसमस और छुट्टियों के भत्तों में सरकार के कटौती उपायों पर भी अपना विरोध प्रकट किया है। बहरहाल, नवंबर 2011 और नवंबर 2010 की तुलना में हड़ताल को पुर्तगाल के दूसरे बड़े यूनियन का समर्थन नहीं मिला।

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सीरिया में हिंसा जारी, 62 लोगों की मौत

बेरूत। सीरिया में हिंसा की ताजा घटनाओं में कम से कम 62 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में आधे से अधिक सामान्य नागरिक हैं। मानवाधिकार पर निगरानी रखने वाली संस्था सीरियन अब्जर्वेटरी फार ह्यूमन राइट्स ने बताया कि मध्य हामा और होम्स प्रांत के अलावा उत्तर-पश्चिम में इडलिब प्रांत तथा दक्षिण में डारा में हुए सैनिक कार्रवाई में 35 नागरिकों की मौत हो गई है। ब्रिटेन स्थित अब्जर्वेटरी ने बताया कि हिंसा के दौरान 18 सैनिक भी मारे गए हैं। संस्था के मुताबिक, सबसे अधिक लोगों की मौत इडलिब प्रांत में हुई। यहां पर सरकारी सैनिकों ने 17 नागरिकों की हत्या कर दी जिसमें से दस तुर्की की सीमा की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे। सीरिया में शासन के खिलाफ विद्रोह के कारण होम्स प्रांत में सरकारी सैनिकों ने 12 नागरिकों की हत्या कर दी जबकि हामा में पांच और डारा में एक नागरिक मारे गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सीरिया में युद्ध विराम के आह्वान के बावजूद इस प्रकार की हिंसक घटनाएं जारी हैं।

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श्रीलंकाई मीडिया ने भारत को आड़े हाथों लिया

कोलंबो। श्रीलंकाई मीडिया ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रस्ताव पर भारत के समर्थन के चलते भारत को आड़े हाथों लिया है। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि भारत अन्य दक्षिण एशियाई देशों को अपने साथ नहीं ले पाया इसलिए उसकी हार हुई है। भारत अपने साथ एशिया या दक्षिण एशिया को लेने में असफल रहा है। इस तरह ऐसे देखा जाए तो श्रीलंका भारत से जीत चुका है। सरकार समर्थक समाचार पत्र ‘आईलैंड’ में यह बात कही गई है। कई समाचार पत्रों ने लिखा है कि भारत ने श्रीलंका के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया पर चीन और रूस जैसे देशों ने श्रीलंका का ही साथ दिया। ‘आईलैंंड’ के अनुसार भारत के हस्तक्षेप से प्रस्ताव में कुछ शब्दों को भी शामिल किया गया जो श्रीलंका के लिए ज्यादा स्वीकार योेग्य थे। समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर शीर्षक था, ‘एक हार जीत जैसी’। इसमें कहा गया है कि भारत जिनेवा में अमेरिका का साथ देकर भी हारा है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के बारे में कहा गया है कि अमेरिका अब जयललिता को ढांढ़स बंधाएगा। सरकारी अखबार ‘डेली न्यूज’ के अनुसार जिन देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है वे विध्वंसक सोच रखते हैं। वहीं एक अन्य समाचार पत्र ‘दिनामना’ ने लिखा है, अमेरिका अपनी मूंछों के कारण जीत गया। काफी समाचार पत्रों ने भारत द्वारा इस प्रस्ताव के समर्थन को उछाला है।

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चीन की अरबपति महिला ऋण लेकर फरार

बीजिंग। सबसे खूबसूरत व्यवसायी के तौर पर जानी जाने वाली चीन की अरबपति महिला कू चुन्फांग गायब गई हैं। उनके ऊपर 9.5 करोड़ डॉलर का ऋण बकाया है और कर्ज न चुका पाने की स्थिति में उन्हें फांसी हो सकती है। चांग्शु के अधिकारियों के अनुसार 40 साल की कू चुन्फांग बैंकों से 10 करोड़ युआन और निजी ऋणदाताओं से 50 करोड़ युआन लेकर गायब हो गर्इं। उन्होंने बैंकों और निजी ऋणदाताओं को 40 फीसद सालाना ब्याज दर देने का वायदा किया था। चांग्शु कम्युनिस्ट पार्टी समिति के प्रचार विभाग के उप निदेशक शिा चियान ने कहा कि उन्होंने 40 फीसद सालाना ब्याज देने का वायदे के साथ ऋण लिया था। शि ने कहा कि अब सबसे महत्वपूर्ण काम है कि यह तय करना कि यह अनुबंधन के साथ धोखाधड़ी है या आपराधिक मामला या निजी काम के लिए धन जुटाना। इसके बाद ही ऋणदाताओं को मुआवजा दिया जा सकता है। कु ऐसे समय में गायब हुई हैं जबकि इसी तरह के एक मामले में एक व्यवसायी महिला वू यिंग को गैरकानूनी तरीके से 77 करोड़ युआन जुटाने के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। मृत्यु दंड के कारण चीन की जनता में रोष पैदा हो गया और चीन का उच्चतम न्यायालय इस फैसले की पुनरीक्षा कर रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि दंड अनुचित है क्योंकि इससे निजी कंपनियों के लिए बैंक से ऋण लेना मुश्किल हो जाएगा। कु के एक मित्र और स्थानीय कंपनी के निदेशक ने चायना डेली को बताया कि कु ने जिस खनन कारोबार में निवेश किया था उसके लिए उन्हें बहुत धन की जरूरत थी।

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ताजिकिस्तान दौरे पर जाएंगे जरदारी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी अफगानिस्तान पर पांचवें क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन में भाग लेने इस सप्ताह ताजिकिस्तान जाएंगे। जरदारी इस दौरे पर क्षेत्र के अन्य देशों कें नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली राहमोनोव के निमंत्रण पर दुशांबे जा रहे जरदारी 25 मार्च को नवरोज उत्सव में भी शरीक होंगे। वह 26 मार्च को आरईसीसीए के उद्घाटन सत्र में नीतिगत बयान देंगे। विदेश विभाग के प्रवक्ता अब्दुल बासित ने कहा कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के राष्ट्रपतियों की बैठक में शामिल होंगे। बासित ने कहा कि यह दौरा पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपतियों को दोनों देशों के बीच बेहतर द्विपक्षीय सम्बंधों की समीक्षा के लिए बैठक का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आरईसीसीए प्रक्रिया के विशेष महत्व से जुड़ा हुआ है। बासित ने कहा कि रहमोनोव और जरदारी द्विपक्षीय राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा और सुरक्षा सम्बंधी रिश्तों को और मजबूत करने के कदमों पर और सलाह देंगे।

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विद्या मेरी सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार : परमब्रता चटर्जी

कोलकाता। फिल्म ‘डर्टी पिक्चर’ में विद्या बालन के साथ नौ साल बाद दोबारा काम करने वाले अभिनेता परमब्रता चटर्जी का कहना है कि विद्या अभी भी स्वभाविक और सहज अभिनय करने वाली अभिनेत्री बनी हुई हैं। विद्या ने बंगाली फिल्म ‘भालो थेको’ से अपने कॅरियर की शुरुआत की थी, इस फिल्म में उनके साथ परमब्रता ने भी काम किया था। परमब्रता ने कहा कि हम दोनों का कॅरियर काफी आग बढ़चुका है। विद्या बालन अब बड़ा नाम बन गई हैं, वह देश के सबसे अच्छे कलाकारों में से एक हैं। लेकिन आज भी वह उतनी ही सहज और स्वभाविक अभिनेत्री हैं जितनी वह तब थी। 31 वर्षीय परमब्रता ने कहा कि ‘कहानी’ के सेट पर वह और विद्या 2003 में आई अपनी फिल्म ‘भालो थेको’ के बारे में बात किया करते थे। परमब्रता ने कहा कि मैं तब छोटा था जब मैंने अपनी इस दूसरी फिल्म (भालो थेको) में काम किया था लेकिन विद्या ने तुरंत मेरे किरदार को याद कर लिया। इससे पता चलता है कि वह इन दोनों फिल्मों से किस कदर जुड़ी हुई हैं। विद्या परिणीता के बाद एक बॉलीवुड स्टार बन गर्इं और आज वह बहुत बड़ी स्टार हैं। लेकिन परमब्रता का कहना है कि विद्या आज भी बहुत मिलनसार हैं। परमब्रता ने कहा कि विद्या एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं, शायद वह उन अभिनेत्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं जिनके साथ मैंने अभी तक काम किया है। साथी कलाकार के रूप में वह बहुत मिलनसार हैं और दूसरों के साथ बहुत सहयोग करती हैं। परमब्रता ने कहा कि मैं हिन्दी फिल्मों में नया हूं। इस लिहाज से विद्या ने मेरी मदद की। वह बहुत शरारती भी हैं। सेट पर वह मेरे उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए मेरी नकल करती थी, मुझ पर ताने मारती थी कि मैं इसे ठीक कर लूं। इससे हमारे बीच दोस्ताना माहौल बन गया जिससे काम करने में भी आसानी हुई और फिल्म के दृश्यों को सही तरह से फिल्माने में भी। अंग्रेजी फिल्म ‘बांग कनेक्शन’ और ‘दोसार’, ‘बाइसे श्राबण’, ‘तीन यारी कथा’ जैसी कई बंगाली फिल्मों में काम चुके परमब्रता ‘कहानी’ में अपने काम के लिए मिल रही तारीफों से खुश हैं। परमब्रता ने कहा कि मैं इन तारीफों और प्रतिक्रियाओं से अभिभूत हैं। लेकिन इसके लिए मैं कोलकाता और मुम्बई के अपने सहयोगियों और सह कलाकारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सुजॉय ने कोलकाता को पृष्ठिभूमि में रखकर एक खूबसूरत पटकथा लिखी। इसलिए मुझे लगता है कि कोलकाता ‘कहानी’ के दूसरे अभिनेता के रूप में उभरता है। फिल्म में मैं नहीं बल्कि कोलकाता दूसरी प्रमुख भूमिका में है। परमब्रता ने कहा कि जब सुजॉय ने मुझे फिल्म के बारे में बताया तब मैं यूरोप में था, वहां मैं लौटकर आने पर मैंने पटकथा देखी जो मुझे पसंद आई। उन्होंने कहा कि मुझे सुजॉय की ‘झंकार बीट्स’ पसंद आई थी। मैंने उनकी फिल्म ‘होम डिलीवरी’ भी देखी हुई थी और ‘कहानी’ मेरी पहली हिन्दी फिल्म होने जा रही थी, इस वजह से मैं इसमें काम करने को लेकर तैयार हो गया। साथ ही मुझे यकीन था कि जिस तरह पटकथा में मेरे किरदार के बारे में सुजॉय ने मुझे सुनाया था, मेरा किरदार प्रभावशाली होगा। परमब्रता ने हिन्दी फिल्मों मे काम करने को लेकर कहा कि अभी तक उन्हें कोई ऐसा दमदार प्रस्ताव नहीं मिला लेकिन जब मिलेगा तो वह जरूर काम करेंगे। परमब्रता एक बंगाली फिल्म ‘जियो काका’ का निर्देशन भी कर चुके हैं। वह अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू कर चुके हैं जिसकी शूटिंग संभवत: मई में शुरू हो जाएगी। परमब्रता अपनी फिल्म निर्माण कंपनी ‘वर्कशॉप’ के तहत अपनी नई फिल्म बना रहे हैं। उनका कहना है कि फिल्म का निर्माण और निर्देशन मुश्किल काम है। लेकिन वह इसका लुत्फ उठा रहे हैं। उनके अनुसार बंगाली सिनेमा एक बहुत ही रोमांचक दौर से गुजर रहा है।

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अपनी नई किताब में किश्वर देसाई ने किराए की कोख, आईवीएफ पर प्रकाश डाला

नई दिल्ली। लेखिका किश्वर देसाई का मानना है कि फिल्म स्टार आमिर खान और हॉलीवुड अभिनेत्री निकोल किडमैन द्वारा किराए की कोख के इस्तेमाल से बच्चा पैदा करने के इस विकल्प के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ी है। किश्वर ने अपनी पुरस्कार विजेता किताब ‘विटनेस द नाइट’ में सिमरन सिंह की कहानी के माध्यम से बालिका भू्रण हत्या और शिशुहत्या के बारे में बताया है। उन्होंने अपनी दूसरी किताब ‘ओरिजिन्स आॅफ लव’ में किराए की कोख और आईवीएफ तथा भारत और विदेश में यह मुद्दा कितना सामयिक है, इसके बारे में बताया है। उनका मानना है कि किराए की कोख का तरीका उन महिलाओं और पुरुषों की ‘विशेष जरूरत को पूरा करता है’ जो अपनी औलाद को जन्म नहीं दे पाते हैं ऐसा बच्चा चाहते हैं, जिसके साथ उनका शारीरिक रिश्ता हो। इस दौरान किश्वर ने आगाह करते हुए कहा कि इस विकल्प में शिशु को धारण करने और जन्म देने के लिए कोख किराए पर लेकर उसकी कीमत अदा की जाती है। नकदी का लेनदेन इसे व्यवसायिक कारोबार बनाता है, लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि शरीर का एक हिस्सा गर्भ थोड़े समय के लिए ‘किराए पर’ दिया जाता है। वैसे किश्वर का मानना है कि शरीर के किसी हिस्से को किराए पर अथवा दान में देने की इस गतिविधि पर भी नजर रखे जाने की जरूरत है। किश्वर ने कहा कि किसी की सहायता से किए गए प्रजनन में एक महिला वास्तव में अपनी कोख ‘किराए’ पर देती है, जिसमें कई बार गंभीर शारीरिक जोखिम होता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि यह आरोपण सफल होगा या महिला की हार्मोन सम्बंधी चिकित्सा उसके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि कोख धारण करने के दौरान कुछ खतरा हमेशा बना रहता है लेकिन जब पैसा दांव पर लगा हो तो जोखिम को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। केवल सकारात्मक पहलू ही बताया जाता है। उन्होंने कहा कि नामचीन हस्तियों द्वारा किराए की कोख के अपनाने से इस विकल्प के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ी है। किश्वर देसाई को उनकी किताब ‘विटनेस द नाइट’ के लिए कोस्टा फर्स्ट नोबल पुरस्कार 2010 से सम्मानित किया गया था। उन्होंने हाल ही में सिमोन एंड शूस्टर के साथ तीन किताबों के लिए अनुबंध किया है।

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पाक पर ड्रोन हमलों की नीति की समीक्षा नहीं करेगा अमेरिका

इस्लामाबाद। अमेरिका ने पाकिस्तान के अशांत कबीलाई इलाकों में अल कायदा और तालिबान उग्रवादियों के खिलाफ ड्रोन हमलों सम्बंधी अपनी नीति की समीक्षा करने से इन्कार कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान की एक संसदीय समिति ने इस सम्बंध में पुरजोर सिफारिश की थी। ड्रोन हमलों सम्बंधी अमेरिकी रुख से अमेरिकी राजदूत कैमरन मुंटर ने एक मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री हीना रब्बानी खार को अवगत करा दिया। दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। अमेरिका के साथ रिश्तों की रूपरेखा तय करने के लिए मुंटर ने खार से मुलाकात की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बंधी संसदीय समिति ने इस सप्ताह के शुरुआत में संसद में रखी गई अपनी रिपोर्ट में अमेरिका के साथ सम्बंधों को पटरी पर लाने के लिए 40 सिफारिशें सुझाई थीं। यह रिपोर्ट नेशनल असेम्बली और सीनेट की संयुक्त बैठक में पेश की गई। इन सिफारिशों में एक सिफारिश यह भी है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के जरिए होने वाली सभी अमेरिकी और नाटो सामान आपूर्ति पर कर लगाया जाए , नवंबर में नाटो के हवाई हमले में 24 सैनिकों के मारे जाने पर अमेरिका बिना शर्त माफी मांगे और ड्रोन हमले रोके जाएं। मुंटर ने खार को बताया था कि अमेरिका नाटो हमलों के लिए औपचारिक माफी मांगने का इच्छुक है लेकिन कबीलाई इलाकों में अल कायदा और तालिबान उग्रवादियों के खिलाफ ड्रोन हमलों सम्बंधी नीति की समीक्षा किए जाने की संभावना से इन्कार किया था। ओबामा प्रशासन का मानना है कि सीआईए संचालित ड्रोन हमले अल कायदा और उसके सहयोगियों की अमेरिकी हितों को निशाना बनाने की क्षमता को ध्वस्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इस नीति से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर अमेरिका विरोधी भावनाएं फैली हैं और असैन्य नेतृत्व इसे अपने आतंकवाद विरोधी प्रयासों में बाधक मानता है।

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दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक व्यक्ति को कथित तौर पर पीटने की घटना में आपराधिक मामला दर्ज कराने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। मामला पिछले साल जून में कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी पर जूता फेंकने की कोशिश कर रहे व्यक्ति को पीटने से जुड़ा है। सुनील कुमार शर्मा ने पिछले साल छह जून को कांग्रेस मुख्यालय में कथित तौर पर द्विवेदी पर हमले का प्रयास किया था। शर्मा ने घटना के बाद सिंह और अन्य लोगों पर खुद को पीटने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए शिकायत की थी। मेट्रोेपालिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा ने शर्मा के वकील की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। मजिस्ट्रेट ने कहा कि शिकायती के वकील द्वारा पेश दलीलें सुनी गर्इं। फैसला 3 अप्रेल के लिए सुरक्षित रखा जाता है। पिछले साल छह जून को शर्मा पत्रकार के तौर पर पहुंचा और उसने द्विवेदी के करीब आकर अपना जूता उनकी ओर फेंकने की कोशिश की। पुलिस ने बाद में 41 वर्षीय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। शर्मा की ओर से वकील मोहित सरोहा ने अदालत को बताया कि फरियादी राजस्थान के झुंझनू जिले का रहने वाला है और केंद्रीय मंत्री तथा राजस्थान के पार्टी मामलों के प्रभारी मुकुल वासनिक से मिलने आया था। उसे अपने जिले में सड़कों की खराब हालत की शिकायत करनी थी। उन्होंने अदालत को बताया कि वासनिक कार्यालय में नहीं थे और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उससे इंतजार करने को कहा। वह हॉल में बैठ गया जहां संवाददाता सम्मेलन चल रहा था। सरोहा ने कहा कि शर्मा ने लोगों को सवाल पूछता देख अपने जिले की समस्याओं के बारे में सवाल पूछा तो उसे अपमानित किया गया जिसके बाद उसने नेता को जूता दिखाया। वकील ने कहा कि घटना के बाद दिग्विजय सिंह ने अन्य लोगों के साथ शर्मा को पीटा। शर्मा ने तुगलक रोड थाना प्रभारी को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अपनी शिकायत के मामले में निष्पक्ष जांच करने का निर्देश देने की मांग की थी।

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अदालत ने गोधरा कांड के मामले में फैसला वापस लिया

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पूछताछ के लिए बुलाने के लिहाज से नानावटी आयोग को निर्देश देने की याचिका पर आयोग तथा गुजरात सरकार से जवाब मांगने के 19 मार्च के अपने फैसले को शुक्रवार को वापस ले लिया। न्यायमूर्ति डी.के. जैन और न्यायमूर्ति ए.के. दवे की पीठ ने कहा कि हम 19 मार्च, 2012 के अपने फैसले को वापस ले रहे हैं। पीठ ने मामले की नई सिरे से सुनवाई के लिए सोमवार का दिन तय किया। शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ वकील कालिन गोंसाल्विस को यह सूचित कर फैसला सुनाया कि उसने मामला गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़ी दो अन्य याचिकाओं से जुड़ा माना था। शीर्ष अदालत ने 19 मार्च को आयोग को तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी कर उनसे चार सप्ताह में जवाब मांगे थे। पीठ ने एनजीओ जन संघर्ष मंच की याचिका पर फैसला सुनाया था, जिसने आयोग को मोदी को पूछताछ के लिए बुलाने का निर्देश देने की मांग की थी। एनजीओ ने दलील दी थी कि आयोग को मोदी को बुलाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की भूमिका आयोग के जांच के दायरे में आती है। 2002 में गोधरा ट्रेन कांड के बाद नानावटी आयोग का गठन किया गया था। इससे पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल ने 2010 में मोदी से 2002 के दंगोें के बारे में करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी।

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जोस प्रकाश डैनियल पुरस्कार के लिए चयनित

तिरुवनन्तपुरम। केरल के प्रसिद्ध अभिनेता एवं गायक जोस प्रकाश को जे सी डैनियल पुरस्कार के लिए चुना गया है। केरल के वन एवं पर्यावरण, खेल तथा सिनेमा मंत्री के बी गणेश कुमार ने यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि जोस प्रकाश को मलयालम सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। पुरस्कार के तहत एक लाख रुपए, एक प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। जोस प्रकाश ने लगभग 40 वर्ष के फिल्मी जीवन में करीब 300 फिल्मों में भूमिकाएं निभाई, जिनमें अधिकतर में खलनायक की भूमिकाएं थीं। 1990 के दशक के मध्य में वह चरित्र भूमिकाएं निभाने लगे। जोस प्रकाश फिल्मों में काम करने से पहले सेना में रहे और उन्होंने आठ साल तक ब्रिटिश भारतीय सेना में नौकरी की। सेना छोड़ने के बाद वह अपने गृहनगर लौट आए और छोटा-मोटा व्यवसाय करने लगे। बचपन से सिनेमा और संगीत में रूचि रखने वाले जोस प्रकाश ने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक छोटा क्लब भी शुरू किया था जिसे कोट्टायम आर्ट्स क्लब का नाम दिया गया था। इस क्लब में वह गायन किया करते थे। एक दिन थिक्कुरीसी सुकुमारन नायर ने एक बार उन्हें गाते देखा तो उन्हें अपने निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म शरियो थेट्टो में गायक के रूप में उन्हें मौका दिया। इस तरह उनके फिल्मी कॅरियर की शुरुआत पहले गायक के रूप में हुई और उस दौरान उन्होंने प्रेम नजीर, सत्यनेशन नडार जैसे अभिनेताओं को अपनी आवाज दी।

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पोर्नगेट: भाजपा विधायकों को क्लीनचिट

गांधी नगर। गुजरात में संकट में फंसी भाजपा ने आज तब राहत की सांस ली, जब फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) ने विधानसभा में आईपैड पर अश्लील सामग्री देखने के आरोपी उसके दो विधायकों को पाक साफ करार दिया। हालांकि इस मुद्दे पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि कांग्रेस सम्बंधित विधायकों की बर्खास्तगी की मांग को लेकर सदन की कार्यवाही बाधित करने में लगी रही, जिसके बाद अध्यक्ष ने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन मुख्य विपक्षी दल के विधायकों के निलंबन का आदेश दिया। एफएसएल ने आईपैड की जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष गणपत वासव को सौंपी। वासव ने रिपोर्ट के निष्कर्ष को विधानसभा में पढ़कर सुनाया। एफएसएल ने उस आईपैड की जांच की है, जिसपर विधायक शंकर चौधरी और जेठा भरवाड़ ने कथित रूप से अश्लील सामग्री देखी थी। अपनी रिपोर्ट में एफएसएल ने निष्कर्ष निकाला है कि चौधरी के आईपैड में कोई अश्लील वीडियो या तस्वीर नहीं थी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट में विधायक शंकर चौधरी तथा जेठा भरवाड़ पर अश्लील तस्वीरें देखने का आरोप गलत साबित हुआ है। वह एफएसएल रिपोर्ट सदन की विशेषाधिकार समिति को सौंप रहे हैं जो पूरे मामले की जांच कर रही है। एफएसएल की रिपोर्ट के मुताबिक आईपैड में विधायक के मेल, कुछ रिपोर्ट, 4,000 तस्वीरें तथा 11 वीडियो क्लिप हैं, लेकिन इसमें कोई भी तस्वीर या वीडियो अश्लील नहीं हैं। ये विधायक तब जांच के दायरे में आ गए जब एक अखबार के पत्रकार जनक दवे ने शिकायत की थी कि वे 20 मार्च को सदन की कार्यवाही के दौरान कथित रूप से अश्लील सामग्री देख रहे थे। सदन में 21 मार्च को हो-हल्ला के तुरंत बाद आईपैड विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया गया था। अध्यक्ष ने विशेषाधिकार समिति से मामले की जांच करवाने के आदेश देने के साथ ही आईपैड जब्त करवा लिया और उसे एफएसएल भेज दिया था। इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया में चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, ‘सत्यमेव जयते।’ जिन लोगों ने मुझे बदनाम करने एवं मेरी छवि पर दाग लगाने की साजिश रची है, उन्हें अदालत में प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मैं साजिशकर्ताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने जा रहा हूं। एफएसएल रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपे जाने से पहले ही कांग्रेस विधायकों ने दोनों विधायकों की बर्खास्ती की मांग को लेकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश की इस पर वे आज दिनभर के लिए निलंबित कर दिए, उन्हें पिछले दिनों में तीसरी बार निलंबित किया गया है।

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पोर्नगेट प्रकरण पर हंगामे के बाद गुजरात विधानसभा स्थगित

गांधी नगर। सदन में अश्लील तस्वीरें देखने के आरोपी भाजपा के दो विधायकों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन गुजरात विधानसभा में कामकाज नहीं होने दिया और कार्यवाही को एक घंटे के लिए स्थगित कर देना पड़ा। आज सुबह जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ कांग्रेसी विधायक सदन में ‘अश्लील तस्वीरें देख रहे’ भाजपा विधायकों को बर्खास्त करने की मांग करते नारे लगाते हुए अपनी सीटें छोड़कर अध्यक्ष के आसन के नजदीक चले आए। अध्यक्ष ने उनसे शांत रहने का अनुरोध किया। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष गणपत वासव ने कहा कि सदन का कामकाज चलने दीजिए और कृपया अपने स्थान पर चले जाइए, लेकिन सदस्य लगातार चिल्लाते रहे और हवा में कागज फेंकते रहे। यह सब लगभग पांच मिनट तक चला और उसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल की समाप्ति तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इसी मामले पर कल भी सदन की कार्यवाही चार बार स्थगित करनी पड़ी थी और बाद में कांग्रेस के विधायकों को सदन के कामकाज में बाधा पहुंचाने पर दिनभर के लिए निलंबित कर दिया गया था। भाजपा विधायक शंकर चौधरी और जेठा भारवाड़ पर सदन की कार्यवाही के दौरान अश्लील तस्वीरें देखने का आरोप है। गत 20 मार्च को रधनपुर के विधायक शंकर चौधरी और शेरा से विधायक जेठा भारवाड़ सदन की कार्यवाही के दौरान एक टेबलेट का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा आरोप है कि यह दोनों उस समय महिलाओं की अश्लील तस्वीरें देख रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष वासव ने विशेषाधिकार समिति से मामले की जांच का आदेश दे चुके हैं। उन्होंने विधानसभा सचिव से कहा है कि वह चौधरी का आईपैड/टैबलेट जब्त कर लें और उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजें। भाजपा के दोनों विधायकों ने इस आरोप से इन्कार किया है और इसे उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम करने की साजिश बताया। कांग्रेसी विधायक इस मामले पर भाजपा सदस्यों को आड़े हाथों ले रहे हैं और इन दोनों की बर्खास्तगी की मांग को लेकर तीन दिन से सदन में हंगामा कर रहे हैं। पिछले दो दिनों में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा।

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पाकिस्तान दिवस पर तासीर, चिनॉय, मलिक को नागरिक सम्मान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान दिवस के अवसर पर पंजाब प्रांत के दिवंगत गवर्नर सलमान तासीर, आस्कर विजेता फिल्मकार शर्मीन ओबैद चिनॉय और गृहमंत्री रहमान मलिक समेत कुछ लोगों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जा रहा है। विवादस्पद ईशनिंदा कानून में बदलाव के मुखर समर्थक तासीर को पिछले साल एक पुलिसकर्मी ने गोलियों से भून दिया था। उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज दिया जा रहा है। निशान-ए-इम्तियाज का खिताब से सम्मानित किए जाने वालों की सूची में पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की दिवंगत पत्नी बेगम नुसरत भुट्टो, नेशनल एसेंबली स्पीकर फहमीदा मिर्जा और गृह मंत्री रहमान मलिक का भी नाम है। एसिड हमलों के शिकार लोगों की त्रासदी पर अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘सेविंग फेस’ के लिए हाल में आॅस्कर पाने वाली ओबैद चिनॉय को देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल-ए-इम्तियाज दिया जा रहा है। पुरस्कार पाने वालों में आकारा मीरा, संगीतकार सबीर हसन और नफीस अहमद खान, खिलाड़ी एम असरफ तई और मोहम्मद यूसुफ का भी नाम शामिल है। बहरहाल, मीडिया इस बात को लेकर सरकार की आलोचना कर रही है कि कुछ ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो इसके लिए ‘योग्य’ नहीं हैं। निशान ए इम्तियाज से नवाजे गए सलमान फारुकी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के निकटतम सहयोगी है जबकि सम्मान की नामांकन प्रक्रिया में अध्यक्ष कैबिनेट सचिव नरगिस सेठी को हिलाल ए इम्तियाज पुरस्कार मिला है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ चयन पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की एक नीति का उल्लंघन हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकारी कार्यालय में मौजूद किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय पुरस्कार से नहीं नवाजा जाना चाहिए। पुरस्कारों की घोषणा पाकिस्तान दिवस की पूर्व संध्या पर की गई। पाकिस्तान दिवस 1940 में लाहौर प्रस्ताव और 1956 में देश के पहले संविधान को अंगीकृत करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बाद में राष्ट्रपति जरदारी एक समारोह के दौरान कुछ पुरस्कार देंगे। जरदारी ने कुल 189 नागरिक और बड़ी संख्या में सैन्य बलों के लिए पुरस्कार मंजूर किए हैं। पुरस्कार पाने वालों में थाइलैंड की राजकुमारी महाचक्री सिरीधोर्न सहित पांच विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। महाचक्री को हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार के लिए चुना गया है।

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मैं पार्टी का फैसला स्वीकार करूंगा : येदियुरप्पा

बेंगलूरु। अपनी वापसी के लिए जबर्दस्त अभियान चलाने के बाद बी.एस. येदियुरप्पा ने कहा है कि वह अपनी सेवाओं के इस्तेमाल को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का फैसला स्वीकार करेंगे। वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.वी. सदानंद गौडा लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री के रूप में अपनी बहाली के लिए जबर्दस्त अभियान चलाने वाले येदियुरप्पा ने एक अस्थाई संघर्ष विराम पर सहमत होने के बाद यहां कहा कि यह पार्टी पर निर्भर है कि वह मेरी सेवाओं का किस रूप में इस्तेमाल करती है। पार्टी अलाकामान जो भी फैसला करेगा, मुझे स्वीकार होगा। दिल्ली में अध्यक्ष नितिन गडकरी, लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली और अन्य सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं से सलाह मशविरा कर लौटे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैने कभी किसी पद पर जोर नहीं दिया। मुझे यकीन है कि पार्टी उचित समय पर उचित फैसला करेगी। दिल्ली में गौडा ने भी केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने अपने इस्तीफे के बारे में खबरों को खारिज किया और दावा किया कि पार्टी के केंद्रीय नेता उनकी सरकार और उनके द्वारा पेश किए गए बजट से खुश हैं। गौडा ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने येदियुरप्पा को राज्य का ‘निर्विवाद नेता’ करार दिया। यह उल्लेख करते हुए कि लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज अवैध खनन के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय येदियुरप्पा को क्लीन चिट दे चुका है, गौड़ा ने उम्मीद व्यक्त की कि पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में भी पाक-साफ बनकर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि यह पार्टी आलाकमान पर निर्भर है कि येदियुरप्पा को क्या पद दिया जाना चाहिए। मीडियाकर्मियों से अलग से बात करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि उडुपी-चिकमंगलूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार वी. सुनील कुमार की हार के लिए वह जिम्मेदार नहीं हैं। यह सीट मुख्यमंत्री बनने तक गौडा के पास थी। कहा जा रहा है कि उपचुनाव में हार का एक कारण येदियुरप्पा का प्रचार अभियान से दूर रहना भी है। येदियुरप्पा ने पार्टी के केंद्रीय नेताओं के साथ चार घंटे तक हुई अपनी बातचीत को ‘फलदायक’ बताया। उन्होंने करीब 65 विधायकों को लेकर एक रिसोर्ट में डेरा डालने के अपने कदम का बचाव किया और कहा कि उन्हें पता चला था कि विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा सूत्रों के अनुसार गडकरी ने विधानसभा में बिना किसी बाधा के बजट पारित कराने के लिए समर्थन करने की बात कहते हुए येदियुरप्पा से पार्टी के फैसले के लिए धैर्य रखने और इंतजार करने को कहा। बजट सत्र के 30 मार्च को खत्म होने की उम्मीद है।

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लोकपाल पर विरोधों को दूर करेंगे सरकार और विपक्ष

नई दिल्ली। सरकार ने लोकपाल विधेयक के महत्वपूर्ण पहलुओं को व्याप्त मतभेद को दूर करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से शुक्रवार को इस मुद्दे पर मुलाकात की और इस दौरान तय किया गया कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में इस विधेयक पर विचार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा अपने आवास पर राज्यसभा सांसदों की बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में तय किया गया कि सरकार लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक से जुडेþ महत्वपूर्ण पहलुओं की व्याख्या को लेकर बजट सत्र के मध्य अंतराल के दौरान आम सहमति बनाने की दिशा में काम करेगी। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि सरकार प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ मिलकर आम सहमति कायम करेगी। सरकार इसी सत्र में विधेयक लाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकपाल विधेयक की वास्तविक शब्दावली को लेकर बजट सत्र के मध्य अंतराल वाले समय में सहमति बनाने का प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि विधेयक 30 मार्च को समाप्त हो रहे बजट सत्र के पहले चरण में विचारार्थ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि चालू वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले बजट पारित करना आवश्यक है। येचुरी ने कहा कि विधेयक को दूसरे चरण में लिया जाएगा। बैठक में हालांकि इस बात पर सहमति थी कि राज्यों में लोकायुक्त होने चाहिए, लेकिन यह भी कहा गया कि उनकी नियुक्ति राज्यों का विशेषाधिकार होना चाहिए।
संप्रग के प्रमुख घटक तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक ने कहा कि लोकायुक्त नियुक्ति मामले में केन्द्र को राज्यों के अधिकारक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तृणमूल नेता सुखेन्दु राय ने कहा कि हम लोकपाल विधेयक के मौजूदा स्वरूप में लोकायुक्त की नियुक्ति के प्रावधान के खिलाफ हैं, क्योंकि यह संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा। सपा महासचिव मोहन सिंह ने कहा कि सरकार लोकपाल मुद्दे पर विपक्ष की तीन मांगे राज्यसभा की प्रवर समिति को भेजेगी। राजद के राम कृपाल यादव और लोजपा के राम विलास पासवान ने हालांकि लोकपाल के गठन का विरोध किया। सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाए जाने के मुद्दे पर येचुरी ने कहा कि भ्रष्टाचार से जुडेþ सभी मसले लोकपाल के तहत आने चाहिए। यदि सीबीआई ऐसी कोई जांच करती है तो सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी इकाई लोकपाल के नियंत्रण में होनी चाहिए। येचुरी ने गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) निगमित कंपनियों को भी लोकपाल के दायरे में लाने की मांग की।

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इसराइली दूतावास कार विस्फोट : चार ईरानियों के खिलाफ इंटरपोल का रेड कार्नर नोटिस जारी

नई दिल्ली। इंटरपोल ने इसराइली दूतावास के वाहन में हुए बम विस्फोट के सिलसिले में वांछित चार ईरानी नागरिकों के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी किया है। इंटरपोल ने होशांग अफशर ईरानी, मुहम्मदरजा अबुलघसेमी, मसूद सैयदाघातजादेह और सैयद अली महदियांसदर के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के आग्रह पर ये नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस के आग्रह पर सीबीआई ने इंटरपोल से चारों के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी करने के लिए कहा था। सूत्रों ने बताया कि इन चारों वांछित अभियुक्तों का हाथ कार बम हमले में होने का संदेह है। दिल्ली पुलिस आयुक्त बी. के. गुप्ता का दावा है कि ईरानियों ने कथित तौर पर पत्रकार सैयद अहमद काजमी की मदद से इस हमले को अंजाम दिया। काजमी को छह मार्च को ही गिरफ्तार किया गया था। इसराइली दूतावास की कार पर 13 फरवरी को हुए इस विस्फोट में दूतावास का एक कर्मचारी और तीन अन्य व्यक्ति घायल हो गए थे। विस्फोट औरंगजेब रोड पर किया गया था।

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बंद के दौरान माओवादियों ने प्रखंड कार्यालय को उड़ाया, 12 ट्रकों में आग लगाई

जमुई। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सशस्त्र दस्ते ने अपने एक साथी की गिरफ्तारी के विरोध में घोषित 48 घंटे के बंद के दौरान जमुई जिले के खैरा प्रखंड कार्यालय को विस्फोट कर उड़ा दिया है। साथ ही बालू ढोनेवाले बारह ट्रकों में आग लगा दी। खैरा थाना अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद ने बताया कि 30 से 40 की संख्या में पहुंचे सशस्त्र माओवादियों ने बीती देर रात खैरा प्रखंड कार्यालय को विस्फोटकों के जरिए उड़ा दिया और किउल के किनारे अवस्थित गिद्धेश्वर घाट के समीप बालू ढोनेवाले बारह ट्रकों में आग लगा दी। उन्होंने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक पुष्कर आनंद घटना स्थल पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा लिया है और नक्सलियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरूकर दी है। प्रसाद ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व झारखंड के गिरिडीह में हुई भाकपा माओवादी के एक एरिया कमांडर की गिरफ्तारी के विरोध में माओवादियों ने गत 21 मार्च की रात्रि से 48 घंटों के बंदी की घोषणा कर रखी थी।

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राजग के छह उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए

पटना। राज्यसभा के लिए बिहार के छह सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार अहमद अशफाक करीम द्वारा नामांकन वापस लिए जाने के कारण राजग के छह उम्मीदवार शुक्रवार को संसद के उच्च सदन के लिए निर्विरोध चुने गए। सूत्रों ने बताया कि राजद और लोजपा समर्थित उम्मीदवार अहमद अशफाक करीम ने आज अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद जदयू के चार और भाजपा के दो उम्मीदवारों को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। नामांकन वापसी के लिए अंतिम दिन 23 मार्च की तिथि तय की गई थी। करीम ने अपना नाम वापस ले लिया। सूत्रों ने बताया कि भाजपा के रविशंकर प्रसाद, धर्मेन्द्र प्रधान, जदयू के वशिष्ठ नारायण सिंह, अली अनवर अंसारी, अनिल कुमार सहनी और डॉ. महेंद्र प्रसाद राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए हैं। बीते 19 मार्च को नामांकन दाखिल हुए थे और मतदान की तारीख 30 मार्च तय की गई थी।

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कश्मीरियों को जारी नहीं किया गया नत्थी वीजा

बीजिंग। चीन का कहना है कि उसने जम्मू कश्मीर के लोगों को नत्थी वीजा देने की अपनी नीति को रोक दिया है और हाल के समय में इस तरह के मामले सामने नहीं आए हैं। विदेश मंत्रालय में उप महा निदेशक ली केक्सिन ने इस मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में कहा कि क्या आपने कोई रिपोर्ट कश्मीरियों को नत्थी वीजा जारी करने की देखी। उनका यह बयान ‘ब्रिक्स’ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति हु जिंताओ के दिल्ली दौरे के मद्देनजर सामने आया है। बहरहाल अरुणाचल प्रदेश के लोगों को नत्थी वीजा जारी करने पर ली ने इसे दोनों देशों के बीच की सीमा समस्या बताते हुए कहा कि इस मुद्दे से दोनों देशों के बीच के समग्र द्विपक्षीय सम्बंध प्रभावित नहीं होने चाहिए। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मुद्दे से समग्र द्विपक्षीय सम्बंध प्रभावित नहीं होने चाहिए। सीमा मुद्दे पर दोनों देश अगल-अलग स्थिति में हैं और हमें इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने के प्रयास जारी रखने चाहिए। चीन ने अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोगों को 2008 में यह वीजा जारी किया जिससे भारत नाराज है।

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आज होगा भारत और पाकिस्तान के शायरों का मुशायरा

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम करने वाले 48वें शंकर शाद मुशायरा का आयोजन शनिवार को होगा, जिसमें दोनों मुल्कों के जाने माने शायर शिरकत करेंगे। इसका आयोजन देश के प्रमुख औद्योगिक समूह डीसीएम श्रीराम द्वारा 1953 में स्थापित ‘शंकर शाद मुरलीधर सोसायटी’ द्वारा हर वर्ष किया जाता है। आयोजन समिति के अध्यक्ष माधव बी श्रीराम ने बताया कि साल दर साल उर्दू अदब के चाहने वाले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए हमने पहली दफा वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डीसीएममुशायरा डॉट कॉम में सीधे प्रसारित करने का निर्णय किया है। मुशायरे में पाकिस्तान से जेहरा निगाह, फातिमा हसन और अनवर मकबूल सहर अंसारी तथा भारत से अनवर जलालपुरी, बेकल उत्साही, मल्लिकार्जुन मंजूर अहमद, मुनव्वर राना, जावेद अख्तर और बसीम बरेलवी सहित कई नामचीन शायर भाग लेंगे। शायर मंजूर अहमद ने बताया कि सियासत लोगों को तोड़ने का काम करती है, जबकि उर्दू अदब दोनों मुल्कों की अवाम को जोड़ने का काम करती है। मैं 1961 से 2010 तक इस मुशायरे का संचालन करता रहा हूं। शायरा जेहरा निगाह ने बताया कि मैं पाकिस्तान से अधिक हिन्दुस्तान में होने वाले मुशायरों में शिरकत करती हूं। यहां आज मोहतरमा जेहरा निगाह, डॉ. फातिमा हसन, डॉ. मल्लिकार्जुन मंजूर अहमद और अनवर जलालपुरी ने आयोजित प्रेस से मुलाकात में मुशायरे से जुड़े अपने संस्मरण सुनाए।

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अन्ना ने किया नए आंदोलन का शंखनाद

नई दिल्ली। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने जन लोकपाल कानून के लिए नए आंदोलन का बिगुल बजाते हुए कहा कि वह 25 मार्च को जंतर-मंतर पर एक दिन का सांकेतिक धरना देंगे तथा उसके बाद देशव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। अन्ना ने कहा कि जंतर मंतर पर उनका धरना देश में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले लोगों को सुरक्षा देने की मांग को लेकर किया जाएगा। अन्ना टीम मध्यप्रदेश में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे भारतीय पुलिस सेवा के एक युवा अधिकारी की हत्या को लेकर मुहिम चला रही है। अन्ना ने सरकारी लोकपाल विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार सशक्त लोकपाल गठित करने के प्रति कतई गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी लोकपाल विधेयक के जरिए देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकपाल विधेयक पर राज्यसभा में पेश अनेक संशोधनों के मद्देनजर आज विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी जिसमें कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई। इस बैठक के तुरंत बाद अन्ना ने सरकार की ओर से की जा रही कवायद को बेमानी बताते हुए कहा कि देश में पहले से भी बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। अन्ना ने कहा कि 2014 में होने वाले आम चुनाव से पहले यदि मजबूत जन लोकपाल कानून नहीं बनाया गया तो वह राजधानी के रामलीला मैदान पर फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन करेंगे।

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र्इंधन आपूर्ति बढ़ानी है तो उचित दाम भी जरूरी : मनमोहन
सरकार ने किल्लत से निजात पाने के लिए प्रतिबद्धता जताई

नई दिल्ली। देश में बिजली, यूरिया और इस्पात कारखानों के र्इंधन तथा फीडस्टाक का काम करने वाली खनिज गैस और कोयले की बढ़ती किल्लत के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि सरकार समस्या का निदान निकालने को प्रतिबद्ध है, लेकिन बेहतर र्इंधन आपूर्ति व्यवस्था के लिए र्इंधन का दाम भी लाभकारी होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को यहां 7वें एशिया गैस भागीदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस के उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए गैस मूल्य नीति में सुधार लाने की शुरूआत की है। हमें यह समझना चाहिए कि ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने और उसे बेहतर बनाने के लिए इसके दाम लाभकारी होने चाहिए।
डॉ. सिंह ने कहा कि इस मौके पर मैं आपके समक्ष गैस उद्योग की तमाम चिंताओं को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की सरकार की प्रतिबद्धता एक बार फिर व्यक्त करता हूं। हम अपनी नीतियों और नियमन परिवेश में विश्वसनीयता और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी गैस उत्पादक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राकृतिक गैस के लिए अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बाजार मूल्य तय किए जाने की मांग कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित डी-6 ब्लाक में गैस उत्पादन 40 प्रतिशत से भी अधिक घटकर इन दिनों प्रतिदिन तीन करोड़ 50 लाख घनमीटर रह गया है। रिलायंस के भागीदार बीपी, पीएलसी ने भी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए प्राकृतिक गैस के लाभकारी दाम दिए जाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक कार्यों के लिए दोहन किया जाना निवेशकों और देश की जनता दोनों के लिए फायदेमंद होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा यह भी देखने की आवश्यकता है कि तेल और गैस राष्ट्रीय संसाधन हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल सरकार और नियामक ढांचे की निगरानी के दायरे में होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि देश में उर्वरक संयंत्रों, बिजलीघरों और रसोईघरों में इंधन के लिए गैस की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। कोयला आपूर्ति में कई तरह की समस्याएं होने की वजह से नए बिजलीघरों के लिए गैस आपूर्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने बिजली घरों और उर्वरक संयंत्रों को गैस आपूर्ति को प्राथमिकता दी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के बढ़ते दाम से लागत बढ़ने का खतरा भी बना हुआ है।
डॉ. सिंह ने इस मौके पर गुजरात के दाहेज से लेकर विजयपुर-बवाना होते हुए पंजाब में बठिंडा तक बिछाई गई 2,200 किलोमीटर लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन का भी बटन दबाकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि इस पाइपलाइन का विस्तार पाकिस्तान सीमा तक किया जा सकता है, मुझे इस पाइपलाइन को आज राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रसन्नता हो रही है। डॉ. सिंह ने कहा कि जहां एक तरफ तेल एवं गैस क्षेत्र में सरकार का समर्थन बड़ी मदद कर सकता है, वहीं उद्योगों को भी चाहिए कि वह एशियाई क्षेत्र में बेहतर और सतत् ऊर्जा भविष्य के निर्माण के लिदनवीन तौर तरीकों की खोज करें और उन्हें अपनाएं।

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बीएड धारकों को प्रथम लेवल तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के आदेश

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान शिक्षक योग्यता परीक्षा (आरटेट) प्रारंभिक चरण उत्तीर्ण करने वाले बीएड धारकों को अस्थाई तौर पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम में शामिल करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इस मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, ग्रामीण एवं पंचायती राज सचिव एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक सहित पांच अन्य अधिकारियों से इस सम्बंध में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने यह अन्तरिम आदेश राजकुमार मीणा एवं अन्य की याचिका की सुनवाई करने के बाद दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से न्यायालय को बताया गया कि याची स्नातक सहित बीएड डिग्री धारक हैं तथा आरटेट के लेवल प्रथम में उत्तीर्ण हैं लेकिन उन्हें तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा 2012 के लिए योग्य नहीं माना गया है। इसके विपरीत बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही परीक्षा के लेवल प्रथम के योग्य माना गया है। न्यायालय को बताया गया कि एनसीटीई के नियमों के तहत वे पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के योग्य हैं अत: भर्ती परीक्षा में उन्हें शामिल नहीं करना गैर कानूनी है। न्यायालय ने उन्हें भर्ती में शामिल करने और उनके परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखने के आदेश दिए हैं।

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कुछ आरोपों को हटाने के लिए आरोप पत्र रद्द करना न्यायोचित नहीं

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि कुछ आरोपों से मुक्त कर दिए जाने के आधार पर आरोप पत्र रद्द करना न्यायोचित नहीं है। न्यायमूर्ति ए. के. रस्तोगी ने यहां याचिकाकर्ता मूलचंद की याचिका को अंशत: स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी था तथा उसके विरुद्ध सीसीए रूल्स के नियम 16 के तहत आरोप पत्र दिया गया था। इस आरोप पत्र को उसने उच्च न्यायालय में चुनौती दी तथा न्यायालय को बताया कि याचिका के लंबित रहते उस पर लगाए गए आरोपों में से आरोप संख्या एक तथा तीन से उसे सम्बंधित न्यायालय ने बरी कर दिया और शेष आरोप भी उन्ही घटनाओं से सम्बंधित हैं, जिसके तथ्यों पर विचार करके उसे दोष मुक्त किया गया है, इसलिए उसके खिलाफ चल रही पूछताछ को समाप्त किया जाए। सरकारी वकील ने न्यायालय को बताया कि आपराधिक सुनवाई तथा विभागीय सुनवाई की कार्रवाई अलग-अलग क्षेत्रों में होती है तथा उनका उद्देश्य भी भिन्न होता है, इसलिए आरोपपत्र को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि याची को दाण्डिक न्यायालय से मुक्त कर दिया गया है। सरकार की ओर से बताया गया कि आरोप संख्या 2 और 4 तो इस आपराधिक सुनवाई से सम्बंधित थे ही नहीं जो अब समाप्त हो चुकी है। दोनों आरोप गंभीर किस्म के हैं और इनकी समुचित जांच होने से पहले उन्हें रद्द करने का कोई उचित कारण नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने सरकार की दलील स्वीकार कर ली और कहा कि कुछ आरोपों से मुक्त कर दिए जाने के आधार पर आरोपपत्र रद्द करना न्यायोचित नहीं है।

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मस्जिद हमले में 10 उग्रवादियों की मौत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर भाग में खैबर कबाइली इलाके में एक प्रतिबंधित आतंकवादी समूह की छावनी के भीतर स्थित मस्जिद को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती हमले में कम से कम 10 उग्रवादी घायल हो गए और कई घायल हो गए। हमलावर ने अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित तिराह घाटी में लश्कर-ए-इस्लाम की छावनी पर जुमे की नमाज के वक्त हमला किया। राजनीतिक प्रशासन के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि विस्फोट से मस्जिद-मदरसा दहल उठा और कम से कम 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई । लश्कर-ए-इस्लाम के उग्रवादियों ने जैसे ही हमलावर को देख कर उस पर गोली चलानी शुरू की उसने स्वयं को विस्फोट से उड़ा दिया। लश्कर-ए-इस्लाम के इस छावनी का कर्ताधर्ता संगठन के प्रमुख मंगल बाग अफरीदी का भतीजा यार वली खान है। यार वली खान की स्थिति के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है।

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बहुगुणा की राहुल से मुलाकात
उत्तराखंड में अब नहीं रहा कोई विवाद

नई दिल्ली/देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने नई दिल्ली में शुक्रवार को तीसरे दिन भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से अपनी बातचीत जारी रखी। उन्होंने अपनी सरकार के सामने आ रहे अनेक मुद्दों को सुलझाने के लिए राहुल गांधी से भी मुलाकात की। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राहुल गांधी और विजय बहुगुणा के बीच मुलाकात बहुत सकारात्मक रही और दोनों नेताओं ने उत्तराखंड से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार बहुगुणा शनिवार सुबह देहरादून लौट सकते हैं। अहम बात यह है कि बहुगुणा ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री हरीश रावत से भी मुलाकात की। देहरादून में वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने दावा किया कि अधिकतर मामले सुलझा लिए गए हैं। हरीश रावत और विजय बहुगुणा के बीच नई दिल्ली में मुलाकात बहुत सकारात्मक रही और अधिकतर मुद्दों को सुलझा लिया गया है। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि रावत और बहुगुणा इस बात पर सहमत हो गए कि मंत्री बनाए गए यशपाल आर्य से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद ले लिया जाएगा। दोनों नेताओं ने सरकारी निगमों और अन्य संस्थाओं के प्रमुखों के पदों पर एक-दूसरे के समर्थकों को बैठाने पर सहमति जताई। इनमें उन विधायकों को मौका दिया जाएगा, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। बहुगुणा ने कैबिनेट मंत्रियों के पद से जुड़े मुद्दों पर भी रावत से चर्चा की। बुधवार को नई दिल्ली रवाना हुए मुख्यमंत्री जल्दी ही मंत्रालयों के बारे में फैसला कर सकते हैं।

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परमाणु सुरक्षा शिखरवार्ता में शामिल होंगे प्रधानमंत्री
परमाणु आतंकवाद के खतरे से निपटने की भारत की योजना से पर्दा उठाएंगे

नई दिल्ली। परमाणु आतंकवाद के खतरों को लेकर वैश्विक चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सोमवार को दक्षिण कोरिया में परमाणु सुरक्षा शिखरवार्ता में शामिल होंगे और इस तरह की चुनौतियों से निपटने के भारत के कदमों से दुनिया को वाकिफ कराएंगे। दक्षिण कोरिया की चार दिवसीय यात्रा पर शनिवार को रवाना हो रहे सिंह ने कहा कि वह परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया को भारत के सतत समर्थन पर भी जोर देंगे। प्रस्थान पूर्व अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोल शिखरवार्ता अप्रेल, 2010 में वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा आयोजित इस तरह के शिखरसम्मेलन के बाद आयोजित की जा रही है, जिसमें परमाणु आतंकवाद के खतरों पर परमाणु क्षमताओं वाले देशों का ध्यान आकर्षित किया गया था।

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महारानी के नाम पर रखा जाए बिग बेन टावर का नाम : ब्रिटिश सांसद

लंदन। ब्रिटेन में सांसदों के एक समूह ने मांग की है कि महारानी एलिजाबेथ के सम्मान में बिग बेन टावर का नाम बदलकर एलिजाबेथ टावर कर दिया जाए। बिग बेन लंदन के वेस्टमिंस्टर पैलेस में लगी घड़ी के घंटे का नाम है। सांसदों ने संसदीय अधिकारियों से मांग की है कि महारानी के 60 साल के शासन का समारोह वैसा ही होना चाहिए जैसा महारानी विक्टोरिया के लिए हुआ था। वर्ष 1860 से पहले वेस्टमिंस्टर पैलेस के पश्चिमी टावर को किंग्स टावर कहा जाता था लेकिन विक्टोरिया के लंबे शासन की खुशी में हुए समारोह में उसका नाम बदलकर विक्टोरिया टावर कर दिया गया। ‘डेली मेल’ की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश मंत्रालय के सहायक तोबिस एलवुड के नेतृत्व कई दलों के सांसदों ने मांग की है कि जून में ब्रिटेन की महारानी के शासन की हीरक जयंती मनाने के लिए टावर का नाम एलिजाबेथ टावर रखा जाए। कई कैबिनेट मंत्री भी इस मांग का समर्थन कर रहे हैं, इनमें कॉमंस के नेता सर जॉर्ज योंग भी शामिल हैं।

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अंतरिक्ष यान अभियान को लेकर उत्साह का माहौल

ह्यूस्टन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को जाने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान की यात्रा को लेकर काफी उत्साह का माहौल है। यह यान अगले महीने आईएसएस के लिए रवाना होगा। अंतरिक्ष वैज्ञानिक और नासा के उड़ान नियंत्रक इन दिनों बड़ी बेचैनी में दिन काट रहे हैं। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि हम स्पेस एक्स मिशन की उड़ान तथा सफलतापूर्वक इसके आईएसएस पर पहुंचने को लेकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। विलियम्स 15 जुलाई को एक रूसी अंतरिक्ष वैज्ञानिक और एक जापानी अंतरिक्ष वैज्ञानिक के साथ रूसी सोयूज यान से आईएसएस के लिए रवाना होंगी और वहां अभियान 32 और 33 को अंजाम देंगी। कैलिफोर्निया के हाथोर्न स्थित निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स अपने ड्रेगन कैप्सूल को 30 अप्रेल को आईएसएस में भेजने जा रही है। मानव रहित यह कैप्सूल वाणिज्यिक अंतरिक्ष यानों के नए बेड़े में पहली उड़ान भरेगा। इसका निर्माण अंतरिक्ष यान के पिछले साल सेवा से हटा दिए जाने के बाद आईएसएस को सामान की आपूर्ति के लिए किया गया है। ड्रेगन को फ्लोरिडा में केप केनवरेल एयरफोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स फाल्कन 9 राकेट पर लगाकर छोड़ा जाएगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो यह आईएसएस की लैब तक जाएगा, परीक्षण करेगा और वहां तीन मई को जाकर रूकेगा।

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गोधरा दंगा : मोदी को समन पर सोमवार को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की 2002 के दंगों में भूमिका पर नानावटी आयोग द्वारा जांच के सवाल पर सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को फिर से मामले को सुनेगा। इससे पूर्व 19 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने नानावटी आयोग से जवाब मांगा था कि वह इस विषय पर मुख्यमंत्री को तलब कर उससे पूछताछ क्यों नहीं कर रहा है। न्यायमूर्ति डी.के. जैन और ए.के. दवे की पीठ ने सोमवार को विषय पर पुन: सुनवाई का आदेश दिया है। न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंसाल्वीज को सूचित किया है कि गोधरा दंगों से सम्बंधित याचिकाएं भी इस विषय से सम्बंधित हैं। इस तरह उनके समक्ष समस्त तथ्यों पर विचार किया जाना जरूरी है। 19 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने नानावटी आयोग और गुजरात राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया था। न्यायालय ने यह आदेश जनसंघर्ष मंच के द्वारा दायर याचिका पर दिया था। मंच का दावा है कि उसने स्वतंत्र जांच के द्वारा ठोस सबूत पाए हैं कि दंगों को भड़काने और दंगाइयों को छूट देने के सम्बंध में मुख्यमंत्री के स्तर पर आदेश थे। पुलिस एवं प्रशासनिक स्तर पर बरती गई तत्परता में मोदी की भूमिका है। मंच ने इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर कर नानावटी आयोग द्वारा मोदी से पूछताछ के आवेदन को खारिज किए जाने के विरुद्ध आयोग को निर्देश देने की मांग कही थी, लेकिन वहां याचिका के निरस्त होने पर मंच ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। नानावटी आयोग का गठन 2002 में गोधरा के दंगों के बाद उसकी जांच के लिए हुआ था। बाद में 2004 में उसका कार्यकाल इस आधार पर बढ़ाया गया था कि दंगों में मुख्यमंत्री की भूमिका भी जांच के दायरे में है। 2009 में आयोग ने मंच के इस आवेदन को खारिज कर दिया था कि मोदी और पांच अन्य से जिरह करने के लिए उन्हें आयोग समन भेजकर तलब करे। इन साम्प्रदायिक दंगों में एक हजार लोग मारे गए थे।

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शेहला मसूद मामला : भाजपा नेता का फिर होगा पोलीग्राफ परीक्षण

नई दिल्ली। आरटीआई कार्यकर्ता शेहला मसूद हत्याकांड के सिलसिले में भाजपा विधायक धु्रव नारायण सिंह की फिर से झूठ बोलने वाली मशीन से जांच की जाएगी। सीबीआई द्वारा उनकी पहले की गई जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि 14 मार्च को जांच के दौरान सिंह की शारीरिक स्थिति सामान्य नहीं रही, इसलिए यह पूरी नहीं हो सकी। उनकी सहमति मिलने पर एजेंसी संभवत: शनिवार को उनकी फिर से पोलीग्राफ जांच करेगी। इसके लिए उनका रक्तचाप और शरीर का तापमान भी सामान्य रहना जरूरी है। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि मामले में विधायक ‘पूरी तरह निगरानी से बाहर’ नहीं हैं। बहरहाल एजेंसी को अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जो 38 वर्षीय कार्यकर्ता की हत्या में उनकी भूमिका की ओर इंगित करता हो। सिंह ने इंदौर की एक विशेष अदालत के समक्ष झूठ का पता लगाने वाली जांच को लेकर सहमति दी थी। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान सीबीआई ने पाया कि आरोपी जाहिदा परवेज का विधायक से ‘काफी नजदीकी सम्बंध’ था और वह मसूद से नजदीकी को लेकर क्षुब्ध थी। परवेज फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

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कनिमोझी ने अपने खिलाफ लगाए आरोप खारिज करने की मांग की

नई दिल्ली। द्रमुक सांसद कनिमोझी ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करते हुए 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में अपने खिलाफ लगाए गए आरोप खारिज करने की मांग की। कनिमोझी ने दावा किया कि मामले में उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। कनिमोझी ने दलील दी कि कथित तौर पर घूस लेने के आरोपों को न्यायोचित ठहराने के लिए उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं मिले हैं, लिहाजा, उन्हें आरोपों से बरी किया जाना चाहिए। राज्यसभा सदस्य ने अपनी याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता (कनिमोझी) को मामले में झूठमूठ में फंसाया जा रहा है और रिकार्ड में कोई साक्ष्य नहीं हैं, जिससे याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों को उचित ठहराया जा सके। तिहाड़ जेल में छह महीने से अधिक सजा काटने के बाद जमानत पर रिहा होने वाली 44 वर्षीय कनिमोझी ने आरोप तय किए जाने के बाद शुरू की गई सभी कार्यवाहियों को दरकिनार करने की भी गुजारिश की है। विशेष सीबीआई जज ओ.पी. सैनी ने पिछले साल 22 अक्टूबर को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, कनिमोझी और 15 अन्य के खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए आरोप तय किए थे। कनिमोझी ने दावा किया कि वह अक्टूबर, 2007 से जनवरी, 2008 के बीच की घटनाओं से वाकिफ नहीं थी और ‘ इस तरह की जानकारियों के अभाव में यह समझ से परे है कि याचिकाकर्ता षडयंत्र का हिस्सा बनने को राजी हो गया।

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मछुआरों की हत्या इतालवी पोत रक्षकों का आतंकवादी कृत्य : उच्च न्यायालय

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि इतालवी पोत रक्षकों की ओर से दो भारतीय मछुआरों की हत्या एक आतंकवादी कृत्य था, क्योंकि उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। इतालवी पोत ‘एनरिका लेक्सी’ के मालिक की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सी. एस. गोपीनाथ ने मौखिक रूप से यह टिप्पणी की। याचिका में पोत को छोड़े जाने की मांग की गई थी। केरल के समुद्र तट पर बीती 15 फरवरी को जेलेस्टाइन और अजेश बिंकी नाम के मछुआरों की इतालवी पोत रक्षकों की ओर से गोली मार कर हत्या कर दिए जाने के बाद से ही ‘एनरिका लेक्सी’ को छोड़ा नहीं गया है। अदालत ने कहा कि जहां तक पीड़ितों की बात है तो यह एक आतंकवादी कृत्य है। बिना किसी चेतावनी के दोनों को गोली मारी गई। दोनों निहत्थे थे। जहाजरानी महानिदेशालय ने अदालत को सूचित किया कि पोत को रखे जाने की जरूरत नहीं है। जांच के दौरान पोत से सभी सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। जहाजरानी मंत्रालय के तहत आने वाले मर्केंटाइल मरीन विभाग की ओर से दायर एक बयान में कहा गया कि जहाजरानी निदेशालय को सशर्त पोत को छोड़े जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। शर्त यह है कि आगे किसी जांच के सिलसिले में जरूरत पड़ी तो पोत के मालिक इसके मास्टर क्रू और सुरक्षा गार्डों को भारत में अदालत या किसी सक्षम अधिकारी के सामने पेश करेंगे।

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तृणमूल कांग्रेस का समर्थन खोने पर भी प्रधानमंत्री मुझे नहीं हटाते : त्रिवेदी

नई दिल्ली। रेल किराये में वृद्धि के प्रस्ताव के चलते रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देने पर मजबूर हुए दिनेश त्रिवेदी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो तृणमूल कांग्रेस का समर्थन खोने की स्थिति में भी उन्हें पद पर कायम रखते लेकिन उन्होंने ही सरकार को संकट से बचाने के लिए त्यागपत्र दे दिया। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी के कहने पर रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले पार्टी सांसद त्रिवेदी कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के संबंध में पूछे गये सवाल पर जवाब देने से बचते रहे। सीएनएन..आईबीएन के डेविल्ड एडवोकेट कार्यक्रम में करण थापर से बातचीत में त्रिवेदी ने दावा किया कि यदि वह इस्तीफा देना नहीं चाहते तो प्रधानमंत्री कभी उनसे इसके लिए नहीं कहते। पूर्व रेल मंत्री से जब पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री तृणमूल कांग्रेस का समर्थन खोने की कीमत पर भी उन्हें अपने मंत्रिमंडल में रखते तो उन्होंने ‘हां’ में जवाब दिया। जब त्रिवेदी से पूछा गया कि क्या आपके इन बयानों से लोग हैरान नहीं होंगे तो उन्होंने कहा, ‘यह सचाई है।’ संसद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा त्रिवेदी के इस्तीफे पर ‘खेद जताने’ संबंधी बयान का उल्लेख करते हुए तृणमूल नेता ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि प्रधानमंत्री उनसे इस्तीफे के लिए कभी नहीं कहते। क्या यह संदेश किसी विश्वसनीय व्यक्ति की ओर से आया, इस सवाल पर उन्होंने कहा, ‘ज्यादा ब्योरे में जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये सारी बातें नहीं करुंगा। यदि मैंने कुछ कहा है तो उस पर कायम हूं।’’ त्रिवेदी ने इस धारणा को भी खारिज कर दिया कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और कांग्रेस पार्टी से किसी तरह के संकेत मिलने के बाद इस्तीफा दिया। वह इस बात पर कायम रहे कि सरकार को अस्थिरता से बचाने के लिए उन्होंने पद छोड़ा। उन्होंने कहा, ‘‘किसी तरफ से कोई संकेत नहीं आया। यदि मैं उस शाम :गत रविवार को: इस्तीफा नहीं देता तो मैं सरकार को ही अस्थिरता में ला सकता था जो मेरा काम नहीं है।’ त्रिवेदी ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और उनकी नेता ममता बनर्जी ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा। कांग्रेस में शामिल होने की संभावना के सवाल पर पूर्व रेल मंत्री जवाब देने से बचते रहे, बहरहाल उन्होंने कहा, ‘राजनीति मेरे लिए कॅरियर नहीं है।’

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कभी भी हो सकते हैं लोकसभा चुनाव, जल्द लागू हों घोषणापत्र के वादे : मुलायम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत से सत्तारूढ हुई समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा चुनाव के समय से पहले हो जाने की सम्भावना जताते हुए आज राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चुनाव घोषणापत्र पर तेजी से अमल करने की सलाह दी। यादव ने समाजवाद के प्रणेता डाक्टर राम मनोहर लोहिया की 102वीं जयंती पर राजधानी में आयोजित एक समारोह में कहा ‘‘प्रदेश में छह माह में परिवर्तन दिखना चाहिये और साल भर में घोषणापत्र लागू हो जाना चाहिये। ... इसलिये कि लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं।’’ प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को छह महीने के भीतर प्रदेश में दिखने तथा महसूस किया जाने वाला परिवर्तन लाने की चुनौती देते हुए पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने दल के चुनाव घोषणापत्र पर अमल करने की नसीहत दी और कहा, ‘‘लोहिया वादाखिलाफी को भी भ्रष्टाचार मानते थे।’’ समारोह में उपस्थित कार्यकर्ताओं और नेताओं से सीधा संवाद स्थापित करते हुए सपा प्रमुख ने कहा, ‘हम मुख्यमंत्री नहीं बने, क्योंकि हम आपके बीच रहकर सरकार का काम देखेंगे। छह महीने के अंदर परिवर्तन दिखना चाहिये।’ उन्होंने संगठन को मजबूत, धारदार और अनुशासित बनाने का संकल्प लेने की सीख देते हुए कहा कि सरकार चलाने वाले और संगठन चलाने वाले जब मिलकर काम करेंगे तब परिवर्तन नजर आएगा।

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मध्यावधि चुनाव की संभावना दूर - दूर तक नहीं : कांग्रेस
मुलायम सिंह के बयान का किया खंडन

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि जल्दी लोकसभा चुनाव की संभावना दूर-दूर तक नहीं हैं। पार्टी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को संदेश देते हुए कहा कि अस्थिरता या अनिश्चितता का माहौल बनाने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने यहां मुलायम सिंह के बयान का खंडन करते हुए कहा कि मध्यावधि चुनाव की संभावना दूर-दूर तक नहीं है। इससे पहले सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में समाजवाद के प्रणेता राम मनोहर लोहिया की 102वीं जयंती पर आयोजित समारोह में कहा कि प्रदेश में छह माह में परिवर्तन दिखना चाहिए और साल भर में घोषणापत्र लागू हो जाना चाहिए, इसलिए कि लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर सिंघवी ने कहा कि जब कोई बात ही नहीं है तो अस्थिरता या अनिश्चितता का माहौल बनाने का क्या फायदा। 2008 में संसद में विश्वास मत के दौरान सपा ने संप्रग-1 सरकार को बचाया था। हाल ही में संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के संशोधनों को गिराने में भी सपा ने सरकार का साथ दिया।

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कैग रिपोर्ट को लेकर बवाल अनावश्यक : प्रणव
वित्त मंत्री ने अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करने को कहा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे हो-हल्ला को अनावश्यक बताते हुए कहा है कि यह रिपोर्ट शुरूआती प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम रिपोर्ट आने पर इसमें से 90 प्रतिशत मुद्दे हट जाते हैं। मुखर्जी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के गुस्से को शांत करने के प्रयास में कहा कि कैग की यह कथित रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं है, यह कैग की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, इसमें उठाए गए मुद्दों का मंत्रालय को जवाब देना है, अंतिम रिपोर्ट उसके बाद तैयार होगी और कई बार पहले उठाए गए 90 प्रतिशत तक मुद्दे अंतिम रिपोर्ट से हटा दिए जाते हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि कैग एक संवैधानिक संस्था है और इसका कार्य सरकार के कामकाज में कमियों को ढूंढना है। मुखर्जी ने कहा कि मैंने बार-बार यह कहा है कि इसका काम सरकार की प्रशंसा कर प्रमाणपत्र देना नहीं है, बल्कि सरकारी कामकाज में कमियां ढूंढना है, फिर उसकी जांच प्रक्रिया को लेकर अनावश्यक सनसनी क्यों फैलाई जाती है। कैग की मसौदा रिपोर्ट के आधार पर कुछ समाचारपत्रों ने कोयला आवंटन मामले में सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का मामला उछाला है। संसद में इस मुद्दे को लेकर काफी शोरशराबा हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को कैग से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया कि समाचार भ्रामक है। मुखर्जी ने कहा कि कैग की रिपोर्ट पर अंतत: संसद को ही संज्ञान लेना है। वास्तविकता यह है कि यह रिपोर्ट ही नहीं है, कैग को अभी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देना है। रिपोर्ट लोक लेखा समिति के पास जाएगी, जो कि इस पर विचार-विमर्श कर अपने विचार संसद में रखेगी।
मुखर्जी ने राजनीतिक दलों से विभिन्न मुद्दों पर संसद की कार्यवाही बाधित करने के बजाय व्यापक देशहित में सुधारों से जुड़े विधेयकों को पारित कराने में सरकार का सहयोग करने का आह्वान किया। मुखर्जी ने यहां वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की सदस्यों के साथ बजट बाद आयोजित परिचर्चा में मुख्य विपक्षी दल भाजपा से कहा कि आप आगे आइए और एक ही सत्र में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से जुड़े तीन विधेयकों को पारित कराने में सहयोग दीजिए। ये तीन विधेयक हैं पेंशन कोष नियमन एवं विकास प्राधिकरण विधेयक, बीमा कानून संशोधन विधेयक और बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, इनकी शुरूआत आपके समय ही हुई थी। दरअसल, फिक्की के पूर्व अध्यक्ष राजन भारती मित्तल ने आर्थिक सुधारों की रूकी हुई गाड़ी पर चिंता व्यक्त करते हुए वित्त मंत्री से विपक्ष के सहयोग से इसे आगे बढ़ाने का आग्रह किया।

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राष्ट्रपति ने जलगांव में हवाईअड्डे का उद्घाटन किया

जलगांव। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने आज उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव में एक हवाईअड्डे का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि इससे क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियों तथा यहां एवं पडौसी इलाकों से निर्यात को बढावा मिलेगा। बाद में राष्ट्रपति ने शहर के नवी पेठ इलाके में दीप गंगा अस्पताल का उद्घाटन किया।

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तकनीक का लोकतांत्रिकरण करने की परियोजना है ‘आकाश 2’ : सचिन पायलट

पुणे। केंद्र सरकार ने आज आकाश 2 को विश्व के सबसे सस्ते टैबलेट कंप्यूटर का उन्नत संस्करण बताया और इसे देश में ‘तकनीक का लोकतांत्रीकरण’ करने की परियोजना करार दिया। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री सचिन पायलट ने सी-डैक की रजत जयंती समारोह के मौके पर कहा, ‘‘इस परियोजना का लक्ष्य देश में तकनीक का लोकतांत्रिकरण करना है।’’ सी-डैक के योगदान पर पायलट ने कहा कि इसने सूचना तकनीक को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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क्यूबा में बेअसर हो चुका है साम्यवाद

पोप के विशेष विमान से। रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरू पोप बेनेडिक्ट सोलहवें ने क्यूबा में साम्यवाद के अब असरकारक नहीं होने का दावा करते हुये कहा है कि उनका चर्च इस मध्य अमरिकी देश को धैर्य के साथ आगे बढ़ने में मदद देने को तैयार है। क्यूबा और मेक्सिको की यात्रा पर रवाना हुए पोप ने अपने विशेष विमान में संवाददातओं से बातचीत के दौरान क्यूबा के बहाने साम्यवाद की अवधारणा पर गहरी चोट की। उन्होंने कहा कि आज के दौर में यह साफ दिखता है कि मार्क्सवादी विचारधारा का हकीकत के साथ रिश्ता नहीं रह गया है। मेरा मानना है कि हम इस विचारधारा के सहारे बदले दौर में किसी देश को नहीं संभाल सकते हैं। पूंजीवाद के सबसे बड़े समर्थक अमेरिका के बेहद करीब होने के बावजूद 50 से भी अधिक वर्षों से साम्यवादी शासन व्यवस्था से संचालित हो रहे क्यूबा की मदद के लिए भी पोप तैयार हैं। उन्होंने कहा कि समाज को विकास के नए मॉडल परखने होंगे और उनके प्रति रचनात्मक नजरिया भी रखना होगा। चर्च इस द्वीपीय देश पर शांतिपूर्ण बदलाव में मदद करने के लिए तैयार है लेकिन इस प्रक्रिया में धैर्य की जरूरत पडेगी। इस अवसर पर उन्होंने अपने पूर्ववर्ती पोप जान पाल की वर्ष 1998 में हुई क्यूबा यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि उस यात्रा ने संवाद और संपर्क के दरवाजे खोल दिए थे। दरअसल क्यूबा में साम्यवादी क्रांति के नायक फिदेल कास्त्रो की बढ़ती उम्र को देखते हुए उनके बाद के घटनाक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बेचैनी दिख रही है।

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भाजपा विधायक के पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर सीबीआई पर उठी उंगली

इंदौर। आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद हत्याकांड में जांच के घेरे में आए भोपाल के भाजपा विधायक ध्रुवनारायण सिंह के वकील ने पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर अदालत में सीबीआई की पेश जानकारी की हकीकत पर शनिवार को अंगली उठाई। सिंह के वकील ने अपने मुवक्किल की ओर से यहां विशेष सीबीआई अदालत में हलफनामा दायर किया और आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसी भाजपा विधायक के इस परीक्षण के सम्बंध में न्यायालय को गुमराह करने के लिए गलत बयानी कर रही है। विधायक के वकील का दावा है कि उनका पक्षकार झूठ पकड़ने के इस परीक्षण से अब तक एक बार भी नहीं गुजरा है। इसके बावजूद उसकी साख खराब करने की कथित कोशिश के तहत उसका भविष्य में दूसरी बार पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की बात कही जा रही है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) डॉ. शुभ्रा सिंह की अदालत में भाजपा विधायक की ओर से पैरवी करने वाले प्रदीप गुप्ता ने संवाददाताओं से कहा कि मेरे मुवक्किल का पॉलीग्राफ टेस्ट आज तक हुआ ही नहीं है, लेकिन हमें सूचना मिली है कि सीबीआई ने विशेष अदालत को यह कहते हुए गुमराह किया कि वह एक बार सिंह का पॉलीग्राफ टेस्ट करा चुकी है और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें दूसरी बार झूठ पकड़ने के इस परीक्षण से गुजारा जाएगा।

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नक्सलियों ने बीजद विधायक का अपहरण किया

भुवनेश्वर। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) के विधायक झीना हिकाका का सशस्त्र नक्सलियों ने शुक्रवार देर रात कोरापुट लक्ष्मीपुर मार्ग पर तायापुट से अपहरण कर लिया। दक्षिण पश्चिमी रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक एस. प्रियदर्शी ने बताया कि लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हिकाका अपने सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) के साथ देर रात करीब एक बजे सेमीलिगुडा से लौट रहे थे कि इसी दौरान नक्सलियों ने उनका अपहरण कर लिया। नक्सलियों ने विधायक, उनके पीएसओ और चालक का अपहरण किया था, लेकिन शनिवार तड़के करीब चार बजे चालक और पीएसओ को तो रिहा कर दिया, लेकिन हिकाका अब भी नक्सलियों के कब्जे में है।

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कलाकारों के प्रति सम्मान दर्शाएं : बिग बी

नई दिल्ली। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का कहना है कि उन्हें बुरा लगता है जब वह देखते हैं कि लोग कलाकारों का, विशेषरूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनका सम्मान नहीं करते। अमिताभ ने हाल ही में सरोद और सितार सहित अन्य वाद्य सीखने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार पेशेवर कलाकारों को समारोह में बजाते देखा है। वे अपनी कला के प्रदर्शन के लिए आते हैं, किसी भव्य शादी या पार्टी में बैंड बाजे वालों के विकल्प के तौर पर नहीं। जब मैं यह होते हुए देखता हूं तो बहुत ही अपमानजनक लगता है। अमिताभ ने कहा कि मैं मेहमानों को लगभग फटकारने की सोचता हूं लेकिन ऐसा करता नहीं। इसके बजाय मैं चाहता हूं कि कलाकार अपने वाद्य समेटे और चले जाए। उन्होंने कहा कि जब लोग उनकी कला पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो उस समय कलाकारों को समर्पण के साथ प्रस्तुति देते हुए देखना दर्दनाक होता है।अमिताभ ने कहा कि उनकी नजरें तारीफ करने वालों को तलाश रही होती है। वे किसी को ऐसे को ढूंढते हैं जो उनकी कला की प्रशंसा करे लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। परिस्थितियां उन्हें जारी (प्रदर्शन) रखने के लिए मजबूर करती हैं। कुछ आत्मसम्मान और गौरव के लिए बंद कर देते हैं। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। अमिताभ ने इस अवसर पर मनमोहन देसाई को याद किया जो लोगों के सही तरीके से ध्यान नहीं दिए जाने पर नाराज हो जाते थे। देसाई ने अमिताभ के कॅरियर में कई सफल फिल्में दी।

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पाक परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर चिंतित है भारत

सोल। सोल में होने जा रहे परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन से ठीक पहले भारत ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि उसे अपने पड़ोसी देश पर इस बात को लेकर बहुत कम भरोसा है कि वह अपने परमाणु संपत्तियों की सुरक्षा करने में सक्षम है। पाकिस्तान में परमाणु सामग्री की सुरक्षा के बारे में सवाल करने पर सूत्रों ने बताया कि हमें इस बात पर बहुत कम भरोसा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित है और सुरक्षित बना रहेगा। यहां सोमवार से शुरू हो रहे परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत का मुख्य ध्यान ‘आंतरिक खतरों’ और क्षमता (परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा की क्षमता) को बढ़ाने पर होगा। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों के बारे में बात करते हुए सूत्रों ने बताया कि वास्तविक समस्या आंतरिक खतरा है। सूत्रों ने चिंता व्यक्त की कि आण्विक सामग्री आतंकवादियों के हाथ लग सकती है जो इसका उपयोग खतरनाक बम बनाने में कर सकते हैं। फुकुशिमा दुर्घटना के बाद परमाणु सुरक्षा को लेकर चिंताएं काफी बढ़ गई हैं और अधिकारियों को डर है कि अगर उचित कदम नहीं उठाए गए तो ऐसे क्षतिग्रस्त संयंत्रों के आण्विक पदार्थ खतरनाक हाथों में पड़ सकते हैं। आशा की जा रही है कि शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह परमाणु सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री के पाकिस्तान के प्रधामंत्री युसूफ रजा गिलानी से भी मिलने की संभावना है। अधिकारियों ने अभी तक सिंह और गिलानी के बैठक की पुष्टि नहीं की है लेकिन मंगलवार को दोनों ज्यादातर समय एक ही कमरे में रहेंगे। दक्षिण कोरिया की मेजबानी में सोल में होने वाले इस दूसरे परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में सिंह और गिलानी समेत 54 नेताओं के पहुंचने की संभावना है।

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असैन्य परमाणु संयंत्रों का दबाव परीक्षण किया गया : पाकिस्तान

इस्लामाबाद। पिछले वर्ष जापान के फुकुशिमा रिएक्टर दुर्घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपने असैन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में सफलतापूर्वक दबाव परीक्षण किया था । यह जानकारी शनिवार को पाकिस्तान के एक शीर्ष राजनयिक ने दी। चीन में पाकिस्तान के राजदूत मसूद खान ने कहा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में दबाव परीक्षण के अलावा पाकिस्तान ने अपने रणनीतिक परमाणु कार्यक्रम को सुरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए जिसमें राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण का गठन और परमाणु संपत्तियों की रक्षा के लिए पेशेवर प्रशिक्षण अकादमी भी शामिल है। दक्षिण कोरिया में अगले हफ्ते होने वाले परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में देश के मुख्य वार्ताकार खान ने सरकारी संवाद समिति एपीपी से कहा कि बिजली उत्पादन के लिए असैन्य परमाणु तकनीक के प्रयोग में पाकिस्तान को लंबा अनुभव है। उन्होंने कहा कि पिछले 37 वर्षों से हमने सफलतापूर्वक असैन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन किया है। वर्ष 2000 में हमने परमाणु सुरक्षा के सभी आयामों की निगरानी के लिए मजबूत राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण का गठन किया। राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण के तहत काम करने वाले और परमाणु हथियारों का जिम्मेदारीपूर्वक प्रबंधन करने वाले रणनीतिक योजना विभाग ने एक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की है जो सुरक्षा एवं निजी जिम्मेदारी के लिए पेशेवरों और अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। सोल में 26 मार्च से होने वाले दो दिवसीय परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार हिस्सा ले रही हैं।

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मेक्सिको पहुंचे पोप, हिंसा की निंदा की

सिलाओ (मेक्सिको)। मेक्सिको के दौरे पर पहुंचे पोप बेनेडिक्ट 16वें ने हिंसा की निंदा करने के साथ ही क्यूबा से अपील की है कि वह मार्क्सवाद को पीछे छोड़े क्योंकि यह मौजूदा दौर में प्रासंगिक नहीं रहा। पोप के मेक्सिको पहुंचने पर शुक्रवार को यहां के राष्ट्रपति फेलिप कालडेरोन और प्रथम महिला मार्गारिता जावाला ने उनका स्वागत किया। मेक्सिको में मादक द्रव्यों की तस्करी करने वाले गिराहों से जुड़ी हिंसा बड़े पैमाने पर होती रही है। इस तरह की हिंसा में 2006 के बाद से 47,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। पोप ने हिंसा की आलोचना की और लोगों से शांति की अपील की। यहां हजारों लोगों ने पोप का अभिवादन किया। सोमवार को वह क्यूबा के लिए रवाना होंगे, हालांकि इससे पहले ही उन्होंने क्यूबा से कहा कि वह अब मार्क्सवाद को पीछे छोड़ दे क्योंकि आज के दौर में यह प्रासंगिक नहीं रहा।

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लाहौर में एक चौक का नामकरण भगत सिंह के नाम से करने की मांग

लाहौर। पाकिस्तान के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लाहौर के उस चौक का नामकरण भगत सिंह के नाम से करने की मांग की है, जहां शहीद-ए-आजम को फांसी दी गई थी। शुक्रवार शाम भगत सिंह की शहादत की याद में में शादमन चौक पर एक कार्यक्रम हुआ। 23 मार्च, 1931 को इसी जगह भगत सिंह और उनके दो साथी क्रांतिकारियों राजगुरुऔर सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही पाकिस्तानी सरकार से मांग की कि इस चौक का नामकरण भगत सिंह चौक के तौर पर कर दिया जाए। भगत सिंह फाउंडेशन की ओर से कैंडल मार्च भी निकाला गया। यहां मौजूद सभी वक्ताओं ने कहा कि भगत सिंह ने भारतीय उपमहाद्वीप को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी पाने का एक रास्ता दिखाया था।

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आस्ट्रेलिया में पिछले 15 सालों में सबसे शक्तिशाली भूकंप

सिडनी। आस्ट्रेलिया में पिछले 15 सालों में शनिवार को सबसे शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंपविज्ञानियों ने बताया कि भूकंप से रेगिस्तान के दूरदराज के इलाके हिल गए। स्थानीय आदिवासियों ने तेज झटकों की बात कही है लेकिन अभी तक इससे किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं मिली है। जियोसाइंस आस्ट्रेलिया ने कहा कि 6.1 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र एरनाबेला के पास था। केंद्र जमीन से तीन किलोमीटर की उथली गहराई में था। इरनाबेला में आस्ट्रेलिया के लगभग 500 स्थानीय आदिवासी रहते हैं। यह ऐलिस स्प्रिंग शहर से दक्षिण-पश्चिम में 317 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भूकंपविज्ञानी डेविड जेपसेन ने कहा कि यहां बहुत सारे स्थानीय आदिवासी समुदाय रहते हैं। इन समुदायों के लोगों ने भूकंप का तेज झटका महसूस किया। हमें किसी तरह के नुकसान की कोई खबर अभी तक नहीं मिली है। लेकिन इसकी संभावना है। यह 1997 के बाद आस्ट्रेलिया में आया सबसे ज्यादा तीव्रता का भूकंप था। 1997 में आए भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई थी।

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पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सरकार के एक मंत्री ने देश के अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा है कि यहां जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए एक सख्त कानून की जरूरत है। राष्ट्रीय सद्भावना मंत्री अकरम मसीह गिल ने कहा कि हाल के महीनों में 100 गैर मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम स्वीकार करने के लिए विवश किया गया। उन्होंने कहा कि यह तरीका इस्लाम की तालीम के खिलाफ है क्योंकि मजहब जबरन धर्मांतरण की इजाजत नहीं देता। गिल ने समाचार पत्र ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ से कहा कि जरूरी कानून लाने से पहले हमें काउंसिल ऑफ़ इस्लामिक आइडियोलॉजी से इजाजत और संघीय शरिया अदालत से आदेश लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून का मसौदा जून में बजट सत्र के बाद पेश किया जाएगा।

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सीरियाई सेना ने होम्स पर फिर गोलाबारी की, अन्नान रूस रवाना

दमिश्क। सीरियाई सेना ने विरोध प्रदर्शन का केंद्र रहे मध्य सीरियाई शहर होम्स और हामा में शनिवार को फिर गोलाबारी शुरू की। उधर, अंतर्राष्ट्रीय राजदूत कोफी अन्नान सीरिया में शांति स्थापित करने के प्रयासों के तहत रूस रवाना हुए। सीरियन आब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि मोर्टार गोलों ने शनिवार सुबह होम्स के खालदियेह शहर में लगातार दो घंटे तक गोलाबारी की। उसने कहा कि हमले में हताहत होने वालों के बारे में उसके पास कोई सूचना नहीं है। ब्रिटेन आधारित आब्जर्वेटरी ने कहा कि सुरक्षा बल हामा को घेरने के लिए आगे बढ़े। उसे घेरने की कार्रवाई दो हफ्ते पहले शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि कल देशव्यापी हिंसा में कम से कम 33 लोग मारे गए। इसमें नौ असैनिक लोग शामिल हैं। ये लोग होम्स शहर के हिस्से में गोलीबारी और रॉकेट हमले में मारे गए। रक्तपात तब हुआ जब हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ समूचे सीरिया में प्रदर्शन किया। यूरोपीय संघ ने राष्ट्रपति बशर अल असद की पत्नी अस्मा पर प्रतिबंध लगा दिया। निगरानी समूह ने बताया कि राजधानी के कफार सूसा जिले में प्रदर्शनकारियों के नारेबाजी करने के बीच सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए की गई गोलीबारी में आठ लोग जख्मी हो गए। असद पर दबाव बढ़ाते हुए कम से कम चार ब्रिगेडियर जनरल हाल के हफ्तों में अलग हो गए। विशेषज्ञों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से कहा कि यह दर्शाता है कि कई आला अधिकारी उनके शासन का साथ छोड़ रहे हैं।

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यमन में बारूदी सुरंग विस्फोटों में 10 मरे

सना। पिछले कई महीनों से अशांत चल रहे यमन के उत्तरी प्रांत हज्जा में शनिवार रात बारूदी सुरंग विस्फोटों में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। यमन के रक्षा मंत्रालय ने यहां जारी बयान में बताया कि हाउदी विद्रोहियों के गढ़ सादा के पड़ोसी प्रांत हज्जा में हुए तीन बारूदी सुरंग विस्फोटों में ये लोग मारे गए। ये लोग आम नागरिक थे और उन्हें विद्रोहियों ने निशाना बनाया। हाउदी विद्रोहियों का सलाफी समुदाय के साथ पिछले कई महीनों से वर्चस्व को लेकर संघर्ष चल रहा है। इसकी वजह से यमन का उत्तरी इलाका अशांति की चपेट में आ चुका है।

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चिरंजीवी ने की सोनिया गांधी से मुलाकात

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए कांग्रेस के सांसद और सुपर स्टार चिरंजीवी ने शनिवार को यहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। चिरंजीवी प्रजा राज्यम पार्टी के प्रमुख थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया। आंध्र प्रदेश के उपचुनावों में तेलंगाना क्षेत्र की सीटों पर भारी पराजय के कारण कांग्रेस खेमे में हड़कंप मचा हुआ है और मुख्य मंत्री किरण कुमार रेड्डी पर निशाने तेज हो चले हैं। दूसरी ओर तटीय क्षेत्र में कांग्रेस का ग्राफ फिर से ऊंचा करने के लिए चिरंजीवी को केंद्रीय राजनीति में अहम स्थान देने की मांग भी जोर पकड़ चुकी है। अमलापुरम से कांग्रेस के सांसद हर्ष कुमार ने खुलकर कहा है कि अगर चिरंजीवी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए तो कांग्रेस को राज्य में सहारा मिलेगा। चिरंजीवी ने इस तरह की अटकलों पर मौन साध लिया है। सोनिया गांधी से अपनी मुलाकात को उन्होंने शिष्टाचार भेंट बताया।

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जोशी पर लगे आरोप गंभीर, जांच हो-कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने प्रवासी भारतीय व्यवसायी अंशुमान मिश्रा के भाजपा नेता व संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी पर लगाए गए आरोपों को अत्यंत गंभीर बताते हुए उनकी जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शनिवार को यहां कहा कि जोशी के खिलाफ स्पष्ट आरोप लगाए गए हैं जो बहुत गंभीर हैं। इन आरोपों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इनकी 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति के भीतर या बाहर तहकीकात कराई जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा की उम्मीदवारी वापस लेने वाले मिश्रा ने भाजपा के अनेक बड़े नेताओं से निकटता होने का दावा करते हुए आरोप लगाया है कि जोशी ने उनकी उपस्थिति में 2 जी स्पेक्ट्रम मामले के अभियुक्तों से अपने घर पर मुलाकात की थी, जिनमें स्वान टेलीकाम के प्रमोटर शाहिद बलवा शामिल थे। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि डॉ. जोशी के 2 जी मामले के अभियुक्त शाहिद बलवा और विनोद गोयनका से मित्रवत रिश्ते हैं।

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मिश्रा के आरोप वाहियात और निराधार : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने राज्यसभा की उम्मीदवारी वापस लेने वाले प्रवासी भारतीय बिजनेसमैन अंशुमान मिश्रा के पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी पर लगाए गए आरोपों को वाहियात और निराधार बताया है। भाजपा प्रवक्ता तरुण विजय ने कहा कि ये वाहियात और निराधार आरोप हैं तथा इन्हें तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह के आरोपों का तिरस्कार किया जाना चाहिए। विजय ने कहा कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाने वाला आदमी खुद ही अपनी पोल खोलता है। उन्होंने मीडिया से भी अनुरोध किया कि वह इस तरह के आरोपों को तवज्जो न दे और इन्हें खारिज कर दे।

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उपग्रह के मलबे से बचने के लिए आईएसएस के क्रू सदस्यों ने सोयूज पर आश्रय लिया

मॉस्को। रूस के एक पुराने उपग्रह के टुकड़े अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के नजदीक से शनिवार को तेजी से गुजरने के कारण इसके छह क्रू सदस्यों को अस्थाई रूप से दो सोयूज कैप्सूल में आश्रय लेना पड़ा । अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ट्विटर पर बताया कि एक दशक से अधिक समय में यह इस तरह की तीसरी घटना है। इसे पहली बार रूस ने 1998 में लांच किया था। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि आईएसएस के 23 किलोमीटर के अंदर से गुजरने वाले मलबे के कारण रूस के तीन नागरिकों, अमेरिका के दो अंतरिक्षयात्रियों और क्रू के हॉलैंड के एक सदस्य को दो सोयूज कैप्सूल पर भेजना पड़ा। सोयूज आईएसएस से जुड़े हैं और क्रू के सदस्य मिशन पूरा होने पर या आपातकाल में पृथ्वी पर लौटने में इसका उपयोग करते हैं। रूसी मिशन नियंत्रण केंद्र के एक अधिकारी ने संवाद समिति इंटरफैक्स से कहा कि खतरा टल गया है।

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पाकिस्तानी छात्रों ने बनाई विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग

लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अलग-अलग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के 1000 छात्रों के एक समूह ने विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग की रचना की है। छात्रों ने शुक्रवार को 41,685 वर्ग फीट की इस पेंटिंग को पूर्ण रूप दिया। छात्रों ने लाहौर के पंजाब हॉकी स्टेडियम में यह पेंटिंग पूरी की। इस कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि यह पेंटिंग पाकिस्तान दिवस के उपलक्ष्य में बनाई गई है। इस पेंटिंग को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम में जुटे। अभी तक गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में शामिल सबसे बड़ी पेंटिंग का रिकॉर्ड एक 33,000 फीट की पेंटिंग के नाम है। यह पेंटिंग नाइजीरिया में बनाई गई थी। कार्यक्रम की आयोजक सलमा तुराब ने कहा कि पाकिस्तान ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेंटिंग बनाने में शमिल रही एक छात्रा फिजा हामिद ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाना एक शानदार अनुभव है। हम सब बहुत थका महसूस कर रहे हैं क्योंकि इसे पूरा करने में हमने बहुत मेहनत की। फिजा ने कहा कि पाकिस्तान का युवा वर्ग इस पेंटिंग के माध्यम से दुनिया भर में अमन और मोहब्बत का पैगाम देना चाहता है।

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राष्ट्रपति चुनावों में उम्मीदवारी के लिए 50 हजार हस्ताक्षर पेश किए

काहिरा। अरब लीग के पूर्व महासचिव अम्र मूसा मिस्र के राष्ट्रपति पद के पहले उम्मीदवार बन गए हैं जिन्होंने अधिकारियों को आवश्यक सिफारिशें सौंपी हैं जिससे वह देश में आगामी ऐतिहासिक चुनावों में लड़ सकते हैं। दैनिक अखबार अल शूरु क ने वेबसाइट पर बताया कि मूसा ने उच्च निर्वाचन परिषद् को कल 50 हजार लोगों के हस्ताक्षर सौंपे जिन्होंने राष्ट्रपति पद की उनकी दावेदारी का समर्थन किया है और वह पहले निर्दलीय उम्मीदवार बन गए हैं जो दौड़ में आधिकारिक रूप से शामिल हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन कानून के मुताबिक बगैर किसी पार्टी वाले उम्मीदवार को 15 प्रांतों के 30 हजार नागरिकों का हस्ताक्षर देना है या राष्ट्रपति पद के लिए 30 सांसदों का समर्थन जुटाना है।

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पूर्व मंत्री का पुत्र कांग्रेस में शामिल

भोपाल। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के लंबे समय तक कांग्रेस के सांसद रहे मार्तंड सिंह के पोते और राज्य के पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह के पुत्र दिव्यराज सिंह शनिवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिव्यराज सिंह ने यहां कांग्रेस महासचिव एवं प्रदेश के प्रभारी बी.के.हरिप्रसाद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में मार्तंड सिंह का परिवार पुश्तैनी कांग्रेसी रहा है। इस परिवार की हमेशा कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों के प्रति आस्था रही है। सिंह के कांग्रेस में शामिल होने से इस क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत होगी। मार्तंड सिंह ने कहा कि कांग्रेस में मेरा प्रवेश मेरी भावना और आस्थाओं से जुड़ा है। मेरे परिवार के कांग्रेस परिवार से गहरा नाता रहा है। मेरा प्रयास होगा कि मैं अपने सामर्थ के साथ विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करुंगा।

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भारत आएगा ओसामा को सागर में दफन करने वाला अमेरिकी पोत

नई दिल्ली। दुनिया के दुर्दांत आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को बीच महासागर में दफन करने वाला अमेरिकी विमानवाहक पोत भारतीय नौसेना के साथ मालाबार अभ्यास के लिए हिंद महासागर पहुंचेगा। ओसामा को दफन करने के कारण सुर्खियों में आया जंगी पोत ‘कार्ल विन्सन’ अगले महीने भारत आएगा। पिछले साल मई महीने में जब अमेरिकी नौसेना की सील टीम ने पाकिस्तान के एबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार डाला था तो वहां से ओसामा के शव को सागर में दफन करने के लिए अरब सागर में तैनात विशालकाय विमानवाहक पोत यूएसएस कार्ल विन्सन पर उसे लाया गया था। परमाणु र्इंधन से चलने वाला कार्ल विन्सन पिछले कुछ समय से ईरान के आसपास तैनात है। मालाबार अभ्यास के लिए कार्ल विन्सन के साथ मिसाइलों से लैस विध्वसंक पोत यूएसएस बंकर हिल और विध्वसंक पोत यूएसएस है। लसी भी 12 से 14 अप्रेल को भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान से दोस्ताना पंजा भिड़ाने के लिए आ रहे हैं।
नौसेना के सूत्रों ने मालाबार अभ्यास में कार्ल विन्सन और दो अन्य पोतों के आने की पुष्टि की। सूत्रों ने बताया कि अभ्यास में इस बार जापान को भी शामिल किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई जंगी पोत अभ्यास में नहीं होगा। जापान को पर्यवेक्षक के तौर पर बुलाया गया है। भारत नीतिगत रूप से यह तय कर चुका है कि वह सैन्य अभ्यासों को बहुत हद तक द्विपक्षीय रखेगा और इन्हें बहुपक्षीय नहीं बनाएगा, क्योंकि अक्सर इसे किसी अन्य देश के खिलाफ गठजोड़ के रूप में देखा जाता है। मालाबार अभ्यास में इससे पहले भी जापान शामिल हो चुका है, लेकिन इसे चीन ने अपने खिलाफ भारत की लामबंदी के तौर पर पेश किया था। सूत्रों ने कहा कि मालाबार में नौसेना की पूर्वी कमान के अनेक पोत शामिल होंगे। इन जंगी जहाजों को बारी-बारी से मालाबार अभ्यास में उतारा जाएगा। अमेरिका ने दावा किया था ओसामा को समुद्र में दफन करने से पहले कार्ल विन्सन पोत पर सारे इस्लामिक रीति रिवाज पूरे किए गए थे। वैसे हाल ही में खोजी इंटरनेट साइट विकिलीक्स ने खुलासा किया था कि ओसामा की लाश को सागर में दफन नहीं किया गया था, बल्कि उसे चुपचाप अमेरिका ले जाया गया था।

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शहला हत्याकांड : ‘सुपारी किलर’ ने दर्ज कराया बयान

इंदौर। भोपाल की आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद हत्याकांड के आरोपियों में शामिल भाडे के कथित हत्यारे इरफान ने शनिवार को यहां विशेष सीबीआई अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। बंद दरवाजे में हुई सुनवाई के दौरान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) डॉ. शुभ्रा सिंह के सामने इरफान ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया। बहरहाल, बयान देकर अदालत से बाहर निकलने के बाद जब संवाददाताओं ने आरोपी से पूछा कि क्या उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो वह कुछ नहीं बोला। मगर अपना सिर हिलाकर ‘ना’ में इशारा किया। शहला हत्याकांड के आरोपी को अदालत में पेशी के लिए जिला जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया गया था। वह तीन अप्रेल तक न्यायिक हिरासत में है। सूत्रों ने बताया कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) के सामने 22 मार्च को इरफान ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत इकबालिया बयान दर्ज कराने की मंशा जाहिर की थी। अदालत ने उसे इस बारे में अच्छी तरह सोच-विचार के लिए 48 घंटे की मोहलत दी थी। यह मोहलत शनिवार को खत्म हो रही थी। आरटीआई कार्यकर्ता के हाई प्रोफाइल हत्याकांड में अब तक पांच आरोपी सीबीआई की गिरफ्त में आ चुके हैं। मामले के अन्य आरोपियों में भोपाल की इंटीरियर डिजाइनर जाहिदा परवेज, उसकी राजदार सहेली सबा फारुकी, हत्यारों का इंतजाम करने का आरोपी साकिब अली उर्फ ‘डेंजर’ और भाड़े का संदिग्ध हत्यारा ताबिश खान शामिल हैं।

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भारत-अमेरिका शुरू करेंगे ‘खुला सरकारी मंच’

वाशिंगटन। ओबामा प्रशासन में दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के प्रभारी रॉबर्ट ब्लेक अगले सप्ताह द्विपक्षीय विचार-विमर्श करने और महत्वाकांक्षी ‘खुला सरकारी मंच’ (ओपन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, ओजीपी) शुरू करने के लिए भारत जाएंगे। ओजीपी दोनों देशों द्वारा विकसित एक संयुक्त पोर्टल है, जिसमें अमेरिका और भारत के बीच हुए सरकारी घटनाक्रम की पूरी जानकारी होगी और इसे अन्य देशों के साथ भी साझा किया जाएगा। ब्लेक 29 और 30 मार्च को नई दिल्ली यात्रा के दौरान द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भारतीय अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही वह एक व्यवसायिक आयोजन में भी भाग लेंगे। भारत अमेरिका रणनीतिक वार्ता के फलस्वरूप दोनों सरकारें अपने बीच हुए आधिकारिक घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए एक ओजीपी विकसित करने पर मिलकर काम कर रही हैं। पिछले साल अगस्त से दोनों देशों की सरकारों के तकनीकी दल भी इस सम्बंध में काम करते रहे हैं। ब्लेक 23 मार्च से 28 मार्च तक ताजिकिस्तान में रहेंगे। वहां वह दुशान्बे में अफगानिस्तान पर पांचवी क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बैठक के लिए गए प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे। वहां से वह नई दिल्ली पहुंचेंगे।

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येदियुरप्पा मामले की सुनवाई 18 अप्रेल तक स्थगित

बेंगलूरु। विशेष लोकायुक्त अदालत ने जमीन की अधिसूचना रद्द करने में कथित अनियमितता के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा तथा अन्य के खिलाफ दर्ज दो शिकायतों की अगली सुनवाई 18 अप्रेल तक के लिए स्थगित कर दी। जब यह मामला सुनवाई के लिए आया तब न्यायाधीश एन. के. सुधींद्र राव ने शिकायतकर्ता सिराजिन बाशा को गवाहों की सूची उपलब्ध कराने को कहा और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। येदियुरप्पा और उनके दो बेटे-बी. वाई. विजेंद्र तथा बी. वाई. राघवेंद्र आज अदालत में मौजूद थे।

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मध्यावधि चुनाव के आसार नहीं : शरद

लखनऊ। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के बयान को खारिज करते हुए जदयू मुखिया शरद यादव ने कहा है कि देश में लोकसभा चुनाव जल्द होने की सम्भावना फिलहाल नजर नहीं आती। जदयू अध्यक्ष ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मुलायम सिंह ने जो भी कहा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। उस बारे में तो वह ही विस्तार से बात सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है तो लोकसभा के चुनाव निकट भविष्य में होने की सम्भावना तो नजर नहीं आती। यादव से सपा प्रमुख द्वारा कल देश में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव कभी भी होने की सम्भावना जताए जाने के बारे में सवाल किया गया था। उन्होंने एक अन्य सवाल पर कहा कि केन्द्र में सत्तारूढ़ संप्रग के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस को हाल में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से करारा झटका लगा है और इससे केन्द्र पर असर पड़ेगा। हालांकि वह प्रभाव किस तरह का होगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लोकपाल विधेयक के बारे में जदयू नेता ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी और जहां तक कानून का सवाल है तो उसका खाका आमराय से ही बनाया जा सकता है। लोकपाल को लेकर काफी मतभेद हैं। अभी इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

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यूएनएचसीआर ने लीबिया पर रूस का प्रस्ताव ठुकराया

जिनीवा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है जिसमें लीबिया के नए शासकों से दुर्व्यवहार के कथित मामलों की जांच करने का आग्रह किया गया है। लेकिन रूस का वह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया जिसमें मनमाने तरीके से लोगों को हिरासत में लेने पर रोक लगाने का आव्हान किया गया है। परिषद ने युगांडा द्वारा पेश किए गए उस संशोधन को भी खारिज कर दिया जिसमें उप सहारा मूल के लोगों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाने पर गहरी चिंता जताने का संदर्भ शामिल करने की मांग की गई थी। यह संशोधन सुरक्षा परिषद का सत्र समाप्त होने से कुछ घंटे पहले ही दो प्रतिनिधिमंडलों ने पेश किया था जिससे राजदूतों के बीच एक बार फिर विचार-विमर्श शुरू हो गया। रूस ने कहा कि उसके प्रस्ताव को अगर पश्चिमी देशों ने समर्थन दिया होता तो परिषद का प्रस्ताव और अधिक संतुलित हो जाता। रूस के अनुसार, उसके प्रस्ताव में लीबिया की परिवर्तनकारी सरकार से मनमाने तरीके से विदेशियों सहित लोगों को हिरासत में लेने के मामलों को सुलझाने, उन्हें रिहा करने अथवा उनके खिलाफ निष्पक्ष तरीके से सुनवाई करने का आव्हान किया गया है। इस बीच, युगांडा ने कहा कि उसने इस आशंका के चलते संशोधन पेश किया था कि खास तौर पर मूल निवासी समूह को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहेगा।

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नाना पाटेकर के रसोइए को मृत घोषित कर परिजनों ने संपत्ति हड़पी

मुंबई। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर के पूर्व रसोइए संतोष सिंह को मृत घोषित करके उसके रिश्तेदारों ने उसकी सारी संपत्ति हड़प ली है और अब वह अपने आपको जीवित साबित करने के प्रयास कर रहा है लेकिन वाराणसी जिला प्रशासन बहरा बना हुआ है। संतोष ने बताया कि वह मूल रुप से ग्राम छीतौनी थाना चौबेपुर जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पिता की मृत्यु होने के बाद वह मुंबई चला गया और अभिनेता नाना पाटेकर के यहां रसोइए के रुप में काम करने लगा। इसी दौरान उसने मुंबई में ही अनुसूचित जाति की एक लड़की से प्रेम विवाह कर लिया। संतोष दुल्हन के साथ जब वर्ष 2004 में अपने गांव गया तो विजातीय विवाह करने से गुस्साए उसके चचेरे भाइयों ने ग्राम प्रधान के साथ मिलकर उसे गांव से बाहर निकलवा कर तहसील स्तर पर कागजों में मृत घोषित करा दिया तथा उसकी सारी पुश्तैनी जायदाद हड़प ली। इसके बाद वह मुंबई चला गया तो वहां भी उसके चचेरे भाइयों ने उसे मारने का प्रयास किया। संतोष ने बताया कि उसने न्याय पाने के लिए जिला प्रशासन से अनेक बार गुहार लगाई लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। वह फिलहाल इस वर्ष जनवरी से यहां जंतर-मंतर पर धरने पर बैठा है लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। संतोष ने बताया कि मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में उसे न्याय नहीं मिला लेकिन अब उसे नए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से न्याय मिलने का भरोसा है कि उसकी हड़पी गई 12 एकड़ जमीन वापिस मिल जाए तथा प्रशासनिक स्तर पर उसे जीवित घोषित कराया जाए ताकि वह सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन कर सकें।

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सेलिना जेटली बनी जुड़वां बच्चों की मां

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली ने शनिवार को दो जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। सेलिना और उनके पति पीटर हाग दो स्वस्थ लड़कों के माता-पिता बन गए हैं। इन जुड़वा बच्चों का नाम विंसटन और विराज रखा गया है। हाग ने कहा कि हम बहुत खुश हैं। सेलिना और दोनों लड़के स्वस्थ हैं। हम बस यही चाहते हैं कि सब हमारे प्यारे लड़कों को अपना आर्शीवाद दें। हाग और जेटली जल्द ही बच्चों को घर ले जाना चाहते हैं ताकि उनके साथ खूब समय बिता सकें। तीस वर्षीय पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स जेटली ने पिछले साल जुलाई में आस्ट्रिया में हाग से शादी की थी। हाग दुबई स्थित आस्ट्रियाई कारोबारी हैं। जेटली और हाग दुबई में रहते हैं और दोनों जल्द ही मुंबई आने की योजना बना रहे हैं।

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‘रांझना’ से बॉलीवुड के मिथक को तोड़ेगें धनुष

मुंबई। ‘कोलावरी डी’ के लिए मशहूर धनुष को अपनी अगली फिल्म में लेने वाले ‘तनु वेड्स मनु’ के निर्देशक आनंद राय का कहना है कि यह फिल्म इस मिथक को तोड़ देगी कि दक्षिण के अभिनेता बॉलीवुड में सफल नहीं हो सकते। सोनम कपूर के साथ धनुष को लेने वाले आनंद ने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता ‘रांझना’ से बॉलीवुड में तहलका मचा देंगे। उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्मों में दक्षिण भारत से कई अभिनेत्रियां आई लेकिन अभिनेताओं को लेने की बात आती है तो फिल्म निर्माताओं पीछे हट जाते हैं। हो सकता है ‘रांझना’ इस मिथक को तोड़ दे कि दक्षिण के अभिनेता हिंदी फिल्मों में सफल नहीं हो सकते। मैंने दक्षिण में धनुष का काम देखा है, वह बॉलीवुड में तहलका मचा देंगे। रांझना की कहानी मध्यम वर्ग के एक लड़की और लड़के के बीच प्रेम संबंधों पर आधारित है। ‘तनु वेड्स मनु’ के सीक्वल के बारे में उन्होंने कहा कि तनु वेड्स मनु का सीक्वल निश्चय ही बनाया जाएगा। दूसरी बार इसमें माधवन और कंगना होंगे। मैंने उनकी जगह किसी को नहीं देखा।

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लागत वसूली के लिए ‘एजेंट विनोद’ को चाहिए और 30 करोड़ रुपए

मुंबई। अभिनेता सैफ अली खान-करीना कपूर अभिनीत ‘एजेंट विनोद’ फिल्म को बॉक्स आफिस पर भले ही अच्छी शुरूआत नहीं मिली हो लेकिन फिल्म के निर्माताओं का दावा है कि लागत वसूली के लिए उन्हें केवल 30 करोड़ रुपए की और जरूरत है। ‘एजेंट विनोद’ फिल्म के निर्देशक श्रीराम राघवन है। जासूसी पर आधारित इस फिल्म में सैफ ने रॉ के एक एजेंट की भूमिका अदा की है और करीना एक जासूस बनी हैं। यह फिल्म इसी शुक्रवार को रिलीज हुई है और इसे मिश्रित प्रतिक्रिया मिली है। फिल्म के निर्माता दिनेश विजन का इस फिल्म को बनाने में 50 करोड़ और 12 करोड़ रुपए मार्केटिंग पर खर्च हुआ। कुल मिला कर 62 करोड़ रुपए की लागत फिल्म पर आई। फिल्म के संगीत और सेटेलाइट अधिकार को बेचने से लगभग 30 करोड़ रुपए की आमदनी हो गई है। उन्होंने बताया कि अब हम लोगों का लक्ष्य 30 करोड़ रुपए कमाना है।

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‘पोर्नगेट’ विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जारी रहेगी-कांग्रेस

अहमदाबाद। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोधवाड़िया ने कहा है कि विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान अश्लील क्लिपिंग ‘पोर्नगेट’ देख रहे भाजपा के दोनों विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पार्टी अपना रवैया बरकरार रखेगी। मोधवाडिया ने यहां बताया कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेट्री ने भाजपा विधायक शंकर चौधरी के आई पैड के बारे में इतने कम समय में जो क्लीन चिट रिपोर्ट दी है उससे इसकी सत्यता पर ही सवाल उठता है। उन्होंने कहा कि शंकर चौधरी और जेठाभाई भारवाड़ को क्लीनचिट दिए जाने सम्बंधी लेबोरेट्री की क्लीन चिट रिपोर्ट के बारे में अध्यक्ष द्वारा सदन को सूचित किया जाना काफी आपत्तिजनक है, क्योंकि सदन की विशेषाधिकार समिति ने अभी तक अपनी जांच शुरू नहीं की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही कहती रही है कि जैसे ही अश्लील क्लिपिंग सम्बंधी सूचना विधानसभा अध्यक्ष को मिली थी तुरंत ही चौधरी का आई पैड जब्त कर लिया जाना चाहिए था। मोधवाडिया ने कहा कि जब तक दोनों विधायकों के खिलाफ समुचित कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में तथा बाहर उठाती रहेगी।

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बसपा सरकार के मंत्रियों के खिलाफ जांच जारी रखेंगे लोकायुक्त
दो साल का सेवा विस्तार मिला

लखनऊ। दो साल का सेवा विस्तार पाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त एन.के. मेहरोत्रा बसपा सरकार के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ चल रही जांच को जारी रखेंगे। मेहरोत्रा का कार्यकाल पिछले15 मार्च को समाप्त हो गया था। राज्य सरकार ने उनका कार्यकाल दो साल बढ़ाने के लिए राज्यपाल के पास दो अध्यादेश भेजे। पहला अध्यादेश सरकार के गठन के पहले दिन 15 मार्च और दूसरा 18 मार्च को भेजा गया। राज्यपाल बी. एल. जोशी ने दो दिन पहले 22 मार्च को अध्यादेश को मंजूरी दी। मेहरोत्रा को हालांकि कार्यकाल बढ़ाए जाने सम्बन्धी पत्र नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि करीब दस पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच लंबित है। उनका पहला काम इस जांच को पूरा कर अपनी सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजना है। भ्रष्टाचार, आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति तथा सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर बसपा सरकार के मंत्रियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट की सिफारिश पर पूर्व मुख्यमंत्री करीब दस मंत्रियों को बर्खास्त कर चुकी थी। मेहरोत्रा लोकायुक्त को और ज्यादा प्रभावी, कारगर तथा ताकतवर बनाना चाहते हैं, इसलिए वह सरकार से सिफारिश करेंगे कि किसी जांच एजेंसी को लोकायुक्त कार्यालय से सम्बद्ध किया जाए। मेहरोत्रा ने कहा कि जांच एजेंसी के लोकायुक्त कार्यालय से सम्बद्ध होने से मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ जांच में तेजी आएगी तथा जांच जल्द पूरी होगी। कार्यकाल बढ़ाए जाने के सवाल पर मेहरोत्रा ने कहा कि संभवत: राज्य सरकार चाहती है कि चल रही जांच समय पर पूरी हो और इसमें कोई बाधा नहीं आए। उन्होंनें कहा कि पूर्व के कई मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ उनके पास शिकायतें आई हैं और इसका क्रम अभी भी जारी है। इनके खिलाफ चल रही जांच कई चरणों में है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामवीर उपाध्याय, अयोध्या प्रसाद पाल, लालजी वर्मा, जयवीर सिंह, दद्दू प्रसाद, राम अचल राजभर, फतेह बहादुर सिंह, धर्म सिंह सैनी के खिलाफ जांच लंबित है। उन्होंने कहा कि बसपा विधायक त्रिभुवन दत्त और कलक्टर सिंह के खिलाफ भी जांच लंबित है, क्योंकि 15 मार्च को कार्यकाल समाप्त होने पर उन्होंने काम रोक दिया था। लोकायुक्त ने कहा कि शुरूआती जांच में सामने आया है कि बसपा सरकार में कुछ मंत्रियों ने बड़ी मात्रा में आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति जमा की है। इसी तरह की कुछ और शिकायतें भी मिली हैं। उन्होंनें कहा कि बसपा सरकार में लोक निर्माण मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय से जांच की सिफारिश की गई थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उसे नकार दिया।

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न्यूयॉर्क शहर ने शबाना आजमी को सम्मानित किया

न्यूयॉर्क। अभिनेत्री शबाना आजमी के सिनेमा में योगदान को देखते हुए न्यूयॉर्क शहर के प्रशासन ने उन्हें सम्मानित किया। यह पहला मौका है, जब किसी भारतीय कलाकार को न्यूयॉर्क शहर की ओर से सम्मानित किया गया है। न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कुओमो के कार्यालय में फिल्म एवं टेलीविजन विभाग की कार्यकारी निदेशक पैट्रिसिया कॉफमैन ने शुक्रवार को 61 साल की शबाना को सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्हें न्यूयॉर्क से कांग्रेस की सदस्य कैरोलीन मालोनी की ओर से ‘सर्टिफिकेट आॅफ स्पेशल कांग्रेसनल रिकगनिशन’ दिया गया। यह सम्मान हासिल करने के बाद शबाना ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर की ओर से सिनेमा में मेरे काम को सराहने से मुझे बहुत खुशी हुई है। पैट्रिसिया कॉफमैन ने कहा कि शबाना आजमी की प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इससे भारतीय सिनेमा को संवारने और उत्तरी अमेरिका में इसको लेकर जागरूकता फैलाने में मदद मिली है।

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बातचीत के लिए तैयार है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी

माले। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद की ‘मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) ने कहा कि वह समयपूर्व चुनावों के लिए बिना शर्त सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं। पार्टी ने एक बयान में कहा है कि एमडीपी ने देखा है कि मालदीव में राजनीतिक अशांति को समाप्त करने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तुत हल का राष्ट्रपति मोहम्मद वहीद के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने स्वागत किया है। संघ ने अपने समाधान में जल्दी चुनाव कराने और सात फरवरी को हुए सत्ता हस्तांतरण का अंतरराष्ट्रीय समुदाय तथा स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा जांच कराने की बात की है। पार्टी ने कहा कि अब अगला कदम विस्तृत कार्यक्रम योजना बनाने का है जिसे कोलंबो स्थित ‘मित्र देशों के राजदूतों’ का समर्थन हासिल है। बयान में कहा गया है कि कार्यक्रम सरकार के साथ उनके मन मुताबिक समय और स्थान पर बातचीत करके तय किया जा सकता है। एमडीपी इन वार्ताओं के लिए प्रतिबद्ध है।

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हक्कानी ने की लंदन में बयान दर्ज करने की अपील

कराची। मेगोगेट प्रकरण कांड की धुरी में रहे अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि उनका बयान लंदन में ही दर्ज कर लिया जाए। हक्कानी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करके कहा कि अदालत उन्हें पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी उद्यमी एवं मेमोगेट प्रकरण का खुलासा करने वाले मंसूर एजाज की ही तरह लंदन स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में अपना बयान दर्ज कराने की अनुमति दे। हक्कानी ने अपनी सुरक्षा के प्रति चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें आशंका है कि अगर वह पाकिस्तान आए तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। हक्कानी ने मेमोगेट प्रकरण की जांच कर रहे मेमो आयोग से वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान दर्ज कराने की अनुमति मांगी थी जिसे आयोग ने खारिज कर दिया था। आयोग ने उन्हें 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है। आयोग ने उन्हें अपनी अपील कोर्ट के सामने रखने की भी सलाह दी है। गौरतलब है कि मेमोगेट प्रकरण के खुलासे के बाद ही हक्कानी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मेमो आयोग ने उन्हें इसी शर्त पर विदेश जाने की अनुमति दी थी कि पेश होने का समन जारी किए जाने के चार दिन के भीतर उन्हें स्वदेश लौटना होगा।

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केरोलिन मृतक पति के साथ ब्याह रचाएगी

पेरिस। हिम्मतियों के सपनों की कभी मौत नहीं होती। इक्कीस वर्षीय केरोलिन अपने स्वर्गवासी 25 वर्षीय सैनिक मंगेतर के साथ ब्याह रचाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति भवन ने उसे इस विवाह की विधिवत मंजूरी दे दी थी। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, केरोलिन और उसका मंगेतर एबेल शेनाफ सपनों में जी रहे थे। केरोलिन गर्भवती थी और जल्द ही शादी होने वाली थी, अचानक पिछले माह मोंताबन शहर में कथित तौर पर अल कायदा से जुडे एक फ्रांसिसी नागरिक मोहम्मद मेरा द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में एबेल भी मारा गया, इस गोलीबारी में छह और लोग भी मारे गए। जांचकर्ताओं का कहना है कि अभी इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि मोहम्मद अल कायदा से जुड़ा था। केरोलिन का सपना मरा नहीं सिर्फ शक्ल बदली है।

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बहुगुणा की प्राथमिकता विश्वास मत हासिल करना

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा है कि वह कैबिनेट मंत्रियों को विभाग आवंटित करने से पहले सदन में बहुमत साबित करेंगे। नई दिल्ली से वापस लौटने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों का विषय बाद में आता है। बहुगुणा ने नई दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से उनकी सरकार की राह में आने वाले विषयों पर चर्चा की है। बहुगुणा ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठकें की और सभी ने उन्हें राज्य के विकास कार्य में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विभागों के बंटवारे से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की। बहुगुणा की पहली चुनौती अपनी पार्टी के उम्मीदवार को सदन का अध्यक्ष निर्वाचित कराने कर है। इसके लिए कांग्रेस को सात गैर भाजपा विधायकों के समर्थन का सहारा है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 मार्च को निर्धारित है। इस विषय पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि हमने अभी कोई निर्णय नहीं किया है, लेकिन हम अपना उम्मीदवार खड़ा करने पर विचार कर रहे हैं।

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अमेरिका ने शिक्षाशास्त्री को बनाया विश्व बैंक प्रमुख का दावेदार

वाशिंगटन। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दक्षिण कोरियाई मूल के एक शिक्षाशास्त्री को दावेदार के तौर पर चुना है। ओबामा ने शुक्रवार शाम व्हाइट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में 52 वर्षीय जिम यांग किम की उम्मीदवारी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किम विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के लिए अमेरिका के दावेदार हैं। किम प्रतिष्ठित डार्टमाउथ कॉलेज के अध्यक्ष हैं और शिक्षा जगत में उनकी काफी अच्छी पकड़ है। लेकिन आर्थिक मामलों में उनके पास कोई अनुभव नहीं है जिसकी वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाले विश्व बैंक के प्रमुख के रूप में उनकी दावेदारी को लेकर असहज स्थिति सामने आ सकती है। दरअसल इस वैश्विक संस्था के प्रमुख के पद पर अब तक अमेरिकी प्रतिनिधि ही आसीन होते रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने शुरू में कहा था कि वह इस बार विश्व बैंक अध्यक्ष का पद बाहरी व्यक्ति को भी देने को तैयार है। मौजूदा अध्यक्ष राबर्ट सी जोएलिक का कार्यकाल इस साल जून में समाप्त हो रहा है। किम के अलावा दो अन्य नाम भी विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए सामने आए हैं। विश्व बैंक ने बताया कि नाइजीरिया के वित्त मंत्री एन्गोजी ओकोंजो आइवीला और कोलंबिया के पूर्व वित्त मंत्री जोसे एंतोनियो ओकैंपो भी संस्था के अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं।

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लोकपाल पर आमसहमति बनाने के कदमों को हतोत्साहित नहीं करें : कांग्रेस

नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक पर आमसहमति बनाने के सरकार के प्रयासों के खिलाफ विपक्ष के रवैये पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि इस मुद्दे पर आमसहमति बनाने के कदमों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने यह संकेत दिया कि इस विषय पर मतभेदों को दूर करने के लिए एक और बैठक हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कुछ बातों पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि सभी राजनीतिक दल मिले और कुछ मुद्दों पर सहमति बनी। इस विषय पर काम आगे बढ़ रहा है। सिंघवी ने कहा कि इसमें कुछ क्षेत्रों में गंभीर आमसहमति है, लेकिन ऐसे प्रयासों को जल्दबाजी में हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक प्रस्ताव संसदीय आमसहमति से ही तैयार किया जा सकता है। शुक्रवार की बैठक में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा कि संप्रग के कुछ घटकों समेत अन्य दलों के बीच इस विषय पर एकराय सरकार के खिलाफ थी कि संघीय ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए और लोकायुक्त के प्रावधान को हटा देना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में शामिल 23 दलों में से 18 ने विधेयक के विवादित प्रावधान पर एकराय से मांग की कि लोकपाल विधेयक में लोकायुक्त के गठन से जुड़े प्रावधान को हटा देना चाहिए।

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‘प्रकृति 2012’ में आदिवासी कलाकारों ने दी उम्दा प्रस्तुतियां
जनजातीय नृत्य उत्सव का रंगारंग समापन

नई दिल्ली। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में नई दिल्ली के सिरीफोर्ट प्रेक्षागृह में आयोजित ‘प्रकृति 2012’ का यादगार समापन हुआ। इस महोत्सव में 21 राज्यों से आए 318 आदिवासी कलाकारों ने बारी-बारी से उम्दा नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। महोत्सव में कलाकारों ने अपनी रंग बिरंगी पोशाकों, मधुर संगीत,लावण्य तथा ऊर्जा से ओत- प्रोत नृत्य दिखाकर भारत की वैविधापूर्ण संस्कृति के दर्शन कराए। कार्यक्रम के अन्त में सभी कलाकारों ने बांसुरी की धुन और अनेक ताल वाद्यों से निकली एक ताल से एक रूप होकर नृत्य किया। सभी 318 कलाकारों के मंच और दर्शक दीर्घा में मस्ती से नृत्य करना सभी दर्शकों को आल्हादित कर गया। मंच पर रंग-बिरंगी पोशाक पहने थिरकते कलाकारों ने भारत की अनेकता में एकता की संस्कृति का साक्षात्कार कराया। गहरे गेरू रंग के पार्श्व मंच और उससे लटकती लताओें ने जहां कलाकारों की पोशाक को उभारने में मदद की, वहीं सूझबूझ से डिजाइन की गई प्रकाश व्यवस्था ने कलाकारों के चेहरों की भाव भंगिमाओं को बखूबी से प्रकट किया। ‘प्रकृति 2012’ की प्र्र्रस्तुति परिकल्पना (कोरियोग्राफी) पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,उदयपुर के कार्यक्रम अधिकारी विलास जानवे ने की। कार्यक्रम की उद्घोषणा राजश्री त्रिवेदी ने की। सम्पूर्ण उत्सव के आयोजक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद के निदेशक रविन्द्र सिंघल और जनजातीय कार्य मंत्रालय, दिल्ली के निदेशक ताउ थांग ने कलाकारों को समापन समारोह में सम्मानित किया।

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सीरिया में सैनिकों व विद्रोहियों के बीच संघर्ष जारी, दस से अधिक मरे

दमिश्क। सीरिया के विभिन्न शहरों में राष्टñपति बशर अल असद के वफादार सैनिकों द्वारा पिछले काफी समय से जारी जबरदस्त बमबारी और विद्रोहियों के साथ झड़पों में शुक्रवार को दस से अधिक लोग मारे गए। मानवाधिकार संगठन ‘सीरियन आब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स’ ने बताया कि कफार सौसा जिले में शुक्रवार को प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर- बितर करने के लिए सैनिकों ने गोलियां चलार्इं, जिसमें पांच लोग घायल हो गए। संगठन ने बताया कि देश के विभिन्न शहरों में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारी ‘‘जीत हमारी होगी’’ के नारे लगा रहे थे। संगठन ने बताया कि मध्य सीरिया के बाब दरीब और सफसफा अत वारशेह जिलों में सैनिकों ने मोर्टार दागे जिसकी चपेट में आकर पांच लोगों की मौत हो गई। हामा प्रांत में विद्रोहियों ने एक सैनिक को मार गिराया। उसने बताया कि तुर्की की सीमा के पास स्थित आजाज शहर में कम से कम तीन जवान और एक विद्रोही मारा गया। विपक्ष के कार्यकर्ता मोहम्मद हलाबी ने बताया कि असद के वफादार सैनिक गुरुवार दोपहर से ही लगातार बमबारी कर रहे हैं। सेना के लड़ाकू विमान शहरों के ऊपर मंडरा रहे हैं तथा असद की वफादार सेना के जवानों और विद्रोही सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष जारी है। इदलिब प्रांत के मारेत अल नुमान और कई अन्य शहरों में जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए। ये प्रदर्शनकारी सरकार में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग कर रहे थे। उत्तरी शहर अलेप्पो और तुर्की से सटे कुर्द शहर कमिशली में भी भारी विरोध प्रदर्शन हुए। गौरतलब है कि सीरिया में राष्टñपति असद के खिलाफ जनप्रदर्शनों की शक्ल में शुरु हुए आंदोलन अब एक गृहयुद्ध की शक्ल ले चुके हैं और बहुत से सैनिकों ने सेना छोड़कर विपक्ष के परचम वाली फरी सीरियन आर्मी का दामन थाम लिया है। इसी माह इस आंदोलन को शुरू हुए एक वर्ष पूरा हो गया।

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माली में सैन्य तख्ता पलट के बाद हिंसा जारी

बामको। अफ्रीकी देश माली में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित राष्ट्रपति अमादू तुमानी तूरे के शासन का तख्तापलट करने वाले सैन्य जुंता के प्रमुख अमादू सनोगो ने जहां देशवासियों से शांति कायम करने की अपील की है वहीं हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर12 हो गई है। सनोगो ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि मैं सभी माली वासियों से देश में जारी अराजकता के माहौल को खत्म करने की अपील करता हूं। हमारे सैनिक किसी भी लूटमार की घटना में शामिल नहीं है यह उनका लक्ष्य कतई नहीं है। सनोगो ने कहा कि कोई भी सैनिकों की वर्दी पहनकर लूटमार कर सकता है और आरोप सेना पर ही आता है। सनोगो का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब मीडिया रिपोर्टो में बताया गया था कि माली की राजधानी बामको पर कब्जा जमाने के बाद बागी सैनिकों ने राजधानी में बड़े पैमाने पर लूटमार की घटनाओं को अंजाम दिया है। उल्लेखनीय है कि माली की सेना ने गुरुवार को देश के राष्ट्रपति के खिलाफ उस समय विद्रोह का बिगुल बजा दिया था जब उनके कार्यकाल में महज एक महीना ही बाकी रह गया था। सैनिकों का कहना था कि सरकार तुरेग विद्रोहियों के सफ्यो के लिए कड़ी नीतियां नहीं अपना रही है। बागी सैनिकों ने राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रीय टेलीविजन को अपने कब्जे में ले लिया था। पश्चिमी मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस तख्तापलट में कम से कम तीन लोगों के मारे जाने और 28 के घायल होने की बात कही है। माली स्थित रेडक्रास संगठन ने इसमें चालीस व्यक्तियों के घायल होने की बात कही है।

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बंधक इतालवी नागरिकों पर बातचीत रूकी

भुवनेश्वर। बीजद विधायक के अपहरण के बाद दस दिन पहले बंधक बनाए गए इटली के दो नागरिकों की रिहाई के लिए माओवादियों और अधिकारियों के बीच बातचीत स्थगित हो गई है। कोरापुट के पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार ने बताया कि करीब 50 हथियारबंद नक्सलियों ने लक्ष्मीपुर के विधायक झीना हिकाका का अपहरण कर लिया है। हिकाका को वे लोग बंदूक का भय दिखा कर अपने साथ ले गए। माओवादियों ने पोस्टर के जरिए घोषणा की है कि विधायक को तब तक बंधक बनाकर रखा जाएगा जब तक सुरक्षा बलों के नक्सल रोधी अभियान को बंद करने की मांग पूरी नहीं की जाती। गौरतलब है कि माओवादियों की इस मांग को पहले भी स्वीकार किया गया था, जब 2011 में मलकानगिरी के जिलाधीकारी को रिहा किया गया था।

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लोकायुक्त अदालत का कर्नाटक के मंत्री के खिलाफ जांच का आदेश

बेंगलूरु। लोकायुक्त अदालत ने आबकारी नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर कर्नाटक के आबकारी मंत्री एम. पी. रेणुकाचार्य के खिलाफ जांच का शनिवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति एन. के. सुधींद्र राव ने लोकायुक्त पुलिस को बेंगलूरु के आबकारी उपायुक्त मोहन कुमार के इस दावे की जांच करने को कहा कि हाल ही में एक छापे के दौरान जब्त विदेशी शराब की 16 बोतलें रेणुकाचार्य के लिए थीं। शनिवार को जब मोहन कुमार की जमानत याचिका सुनवाई के लिए पेश हुई तो उन्होंने यह बयान दिया। जमानत से इन्कार करते हुए न्यायमूर्ति राव ने उन्हें 26 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एडीजीपी लोकायुक्त सत्यनारायण ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस ने 22 मार्च को छापा मारा था और उस दौरान 25 हजार रुपए नकद के अलावा विदेशी शराब की 16 बोतलें मिली थीं। सत्यनारायण के अनुसार आबकारी नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल छह लीटर शराब रख सकता है।

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काश, मुझे भी आनंद कुमार जैसे गुरु मिल गए होते : शत्रुघ्न

पटना। सिने अभिनेता शत्रुघ्न सिंहा ने शनिवार को कहा कि काश उन्हें भी आनंद जैसे गुरु मिल गए होते तो जीवन में आनंद ही आनंद रहता। सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार के संघर्ष भरे जीवन पर प्रभात प्रकाशन की एक पुस्तक का लोकार्पण करते हुए शत्रुघ्न ने कहा कि गुरुओं का आशीर्वाद उन्हें नहीं मिला या वे ले नहीं सके। काश, उन्हें भी आनंद जैसे गुरु मिल गए होते तो जीवन में आनंद ही आनंद रहता। शत्रुघ्न ने कहा कि पटना के साइंस कालेज में अपने अध्ययन के काल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैं क्लास रूम में कम पाया जाता था और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर ज्यादा दिखता था। उन्होंने बताया कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लिखा होता था बीएससी की कक्षा के छात्र शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, रोल नंबर 210 पर गलत व्यवहार के कारण 25 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और उन्हें यह चेतावनी दी गई है कि आगे भी उन्होंने ऐसी कोई गलती की तो उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। शत्रुघ्न ने कहा कि उक्त नोटिस पर लिखा होता था कि उसकी प्रति सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को भेजे जाने के साथ उसे गर्ल्स कॉमन रूम के नोटिस बोर्ड पर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ने-लिखने में तेज कैसे हो सकता था क्योंकि मेरे पास आनंद नहीं थे उस वक्त, अगर आनंद जी मिल गए होते तो बहुत तेज होता लेकिन फिर एक बात होती फिल्मों में नहीं होता। शत्रुघ्न ने कहा कि यह हकीकत है कि अगर साइंस कालेज के तत्कालीन प्राचार्य डा. नगेंद्र नाथ ने उनके खिलाफ कड़ाई नहीं की होती तो आज फिल्मी दुनिया में नहीं होते। शत्रुघ्न ने कहा कि मेरी शरारतों ने मेरा रुख कला और संस्कृति की ओर कर दिया पर और उस समय उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें उस कॉलेज के डायमंड जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। शत्रुघ्न ने कहा कि साइंस कॉलेज के डायमंड जुबली समारोह को संबोधित करते हुए मैंने कहा था कि जब वे साइंस कॉलेज से जा रहे थे और एफटीआई की ओर रूख कर रहे थे तो उस समय नगेंद्र जी के प्रति मन में बहुत गुस्सा, आक्रोश एवं वेदना थी, जिंदगी में अगर किसी आदमी से बदला लूंगा तो वह मैं अपने प्राचार्य से लूंगा। शत्रुघ्न ने अपने इस विचार को जवानी की बेवकूफाना बातें बताते हुए कहा ‘मैंने साइंस कॉलेज के मंच से ही कहा था कि आज अगर उन्हें कहीं नगेंद्र जी मिल जाएं तो वह उनके चरणों में दंडवत झुक जाऊंगा, शीश नवाऊंगा और कहूंगा कि सर आज मैं जो कुछ भी हूं आपके आर्शीवाद की वजह से हूं। उन्होंने कहा ‘न मैनें वो हरकतें की होती, न आपने अनुशासन के नाम पर वह कठोर रुख अख्तयार किया होता और न ही मैं साइंस कॉलेज छोड़ने की सोचता और न ही एफटीआई पहुंच पाता और फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आया होता।

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चीनी छात्रों ने किया टैगोर के नाटक का मंचन

बीजिंग। चीनी छात्रों के एक समूह ने शनिवार को पश्चिमोत्तर गंसू प्रांत के एक विश्वविद्यालय में गुरु देव रवींद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध नाटक ‘चित्रांगदा’ का मंचन किया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अरूण साहू ने बताया कि टैगोर की कृति पर यह पहली चीनी प्रस्तुति है। टैगोर की कृतियों का मंदारिन में काफी अनुवाद हुआ है। प्रोफेसर माओ शिचांग द्वारा प्रशिक्षित छात्रों ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शिचांग ने कई वर्षों तक महान कवि की कृतियों पर काम किया है। भारतीय राजदूत एस जयशंकर और कई चीनी अधिकारियों और शिक्षाविदों ने पहली ड्रामा प्रस्तुति देखी। आने वाले महीनों में कई अन्य चीनी शहरों में इसका मंचन होने की उम्मीद है।

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श्रीलंका के साथ सम्बंधों पर नहीं पड़ेगा असर : भारत
अमेरिकी प्रस्ताव पर श्रीलंका के खिलाफ भारत ने किया था मतदान

नई दिल्ली। श्रीलंका के सत्तारूढ़ गठबंधन के एक घटक दल द्वारा भारत के साथ तरजीही व्यापार समझौते को खारिज करने के सुझाव के बावजूद नई दिल्ली को यह नहीं लगता कि पड़ोसी देश के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने से दोनों देशों के सम्बंधों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सूत्रों ने यहां बताया कि सयुंक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन में श्रीलंका के खिलाफ अमेरिका समर्थित प्रस्ताव का समर्थन करने की मुख्य वजह यह है कि भारत वहां तमिलों को राजनीतिक अधिकार देने सम्बंधी विकेंद्रीकरण की सुस्त प्रक्रिया से नाखुश है। हालांकि सूत्रों ने इस बात की ओर इशारा किया कि भारत प्रस्ताव की भाषा नरम करवाने में सफल रहा। इसके चलते सुलह प्रक्रिया से सीखे गए सबक आयोग (एलएलआरसी) की सिफारिशों को लागू करने की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की यात्रा श्रीलंका सरकार की सहमति से सुनिश्चित हो सके। सूत्रों ने कहा कि हमेश हमारी दूसरों देशों के साथ एक दिक्कत रहती है कि हम उन्हें इस बात की सलाह देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अतएव हमने उसमें थोड़ा बदलाव किया। प्रस्ताव की नई भाषा में इस मुद्दे से निबटने के लिए श्रीलंका के साथ परामर्श या सहमति पर बल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रस्ताव के पक्ष में भारत के मतदान पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि श्रीलंंका ने आतंरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए काफी कुछ किया है, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया आशा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ रही। प्रस्ताव श्रीलंका को इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे तमिलों को मुख्य राजनीतिक धारा में लाने में मदद मिलेगी। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसपर काफी कम प्रगति हुई है।

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चीन में शाहनाज हुसैन को सम्मान

बीजिंग। भारत की जानी-मानी हर्बल सौंदर्य प्रसाधन निर्माता शाहनाज हुसैन को चीन के एक उद्योग मंडल ने आयुर्वेदिक क्षेत्र में नए उत्पाद तैयार करने के लिए पुरस्कृत किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जबकि शाहनाज हुसैन को चीन में यह सम्मान मिला है। उन्हें चीन के औषधि और स्वास्थ्य उत्पाद निर्यात एवं आयात उद्योग मंडल ने आयुर्वेदिक क्षेत्र में नए उत्पादों के लिए चीन के प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा है। शांघाई में दिए गए इस पुरस्कार के बाद भारतीय आयुर्वेदिक सौंदर्य उत्पादों का चीन के बड़े बाजार में अपनी पैठ बढ़ाने का द्वार खुल गया है। पुरस्कार मिलने के बाद हुसैन ने यहां कहा कि चीन में पुराने समय से ही जड़ी-बूटियों से तैयार औषधि के इस्तेमाल का इतिहास रहा है। भारत में आयुर्वेद में ऐसा किया जाता है। चीन में दिया गया यह पुरस्कार इसको दिया गया सम्मान है।

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भारत ने संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को बनवाया संतुलित : मनमोहन
प्रधानमंत्री ने राजपक्षे को लिखा पत्र, तमिलों की शिकायतें दूर होने की जताई आशा

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचसीआर) में श्रीलंका के खिलाफ मतदान करने के बाद उसे शांत करवाने के प्रयास के तहत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को वहां के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को पत्र लिखा और उनसे कहा कि भारत ने अमेरिका समर्थित प्रस्ताव में ‘संतुलन का तत्व’ शामिल करवाने के हर संभव प्रयास किए और वह उसमें सफल रहा। साथ ही डॉ. सिंह ने स्थाई राजनीतिक समाधान हासिल करने की आवश्यकता पर बल दिया जो अल्पसंख्यक तमिलों की शिकायतों का निदान करेगा। सिंह ने पत्र में कहा कि मैंने अपने प्रतिनिधिमंडल को आगे के लिए सकारात्मक मार्ग ढंूढने के प्रयास के तहत श्रीलंका के अपने समकक्षों के साथ संपर्क में बने रहने का निर्देश दिया था। महामहिम इस बात से वाकिफ होंगे कि हमने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं होने दी और हम प्रस्ताव की भाषा में संतुलन का तत्व शामिल करवाने में सफल रहे। वह जिनीवा में यूएनएचसीआर में श्रीलंका के खिलाफ भारत के मतदान करने का जिक्र कर रह थे जहां भारत ने गृहयुद्ध के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन किया। भले ही भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन किया, लेकिन उसने पर्दे के पीछे से यह सुनिश्चित किया कि इसका स्वरूप हस्तक्षेप करने वाला नहीं हो। डॉ. सिंह ने ऐसे समय में पत्र लिखा है जब श्रीलंका संयुक्त राष्ट्र में उसके खिलाफ मतदान को लेकर भारत से नाखुश है। विभिन्न वर्गों ने आलोचना की है कि ‘घरेलू दबाव’ ने भारत को श्रीलंका के खिलाफ मतदान करने को बाध्य किया। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि दोनों देशों ने राजनीतिक समाधान के लिए आगे के रास्ते के विषय पर चर्चा की, क्योंकि इसी से सभी लंबित मुद्दों खासकर श्रीलंका में तमिल समुदाय की शिकायतों का आपसी समझ एवं परस्पर सामंजस्य से हल होगा। सिंह के पत्र के अनुसार राजपक्षे ने उन्हें मतदान से तीन दिन पहले चिट्ठी भेजी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारा दृढ़मत है कि 13वें संशोधन के आधार पर सार्थक विकेंद्रीकरण पैकेज से इनमें से कई मुद्दों का स्थाई राजनीतिक हल निकलेगा और एक ऐसी स्थिति पैदा होगी, जिसमें श्रीलंका के सभी नागरिकों को न्याय, मर्यादा, समानता तथा आत्मसम्मान मिल सकता है, चाहे उनकी जातीय मूल कुछ भी क्यों न हो। उन्होंने कहा कि उन्हें एलएलआरसी की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया को जारी रखने की उनकी (राजपक्षे की) मंशा जानकार खुशी हुई। डॉ. सिंह ने कहा कि दोनों देशों की सरकारें श्रीलंका में संघर्ष से विस्थापित लोगों के तत्काल राहत और पुनर्वास के काम में तथा राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के दीर्घकालिक प्रयास में पिछले तीन साल से लगी हुई है। इस मोर्चे पर काफी महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है और श्रीलंका में राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को लागू करने मे भारतीय एजेंसियों को आपकी सरकार ने जो सहायता की है, मैं उसकी सराहना करना चाहता हूं।

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मंत्री को नहीं मालूम कि किसानों की कर्जमाफी घोषणापत्र में शामिल है या नहीं

हरदा। मध्य प्रदेश के खनिज एवं ऊर्जा मंत्री को नहीं मालूम कि किसानों की कर्जमाफी का वायदा भाजपा के घोषणापत्र में शामिल है या नहीं। शुक्ल शनिवार को हरदा जिले के विद्युत सब स्टेशन और ग्राम खड एवं छीपाबड़ में विद्युत उपकेन्द्र के भूमि पूजन के बाद संवाददाताओं से चर्चा के दौरान प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को किसानों के प्रति संवेदनशील होने की बात तो कहते रहे, लेकिन किसानों की कर्जमाफी की बात पर वे जवाब देने से भी बचते रहे। कर्ज माफी के घोषणापत्र में शामिल होने के सवाल पर शुक्ल पहले तो बगलें झांकने लगे, लेकिन फिर बोले कि यदि सब यही कह रहे हैं तो होगा। दोबारा पूछने पर उन्होंने इस पर संवाददाताओं से ही पूछ लिया कि इस पर आपका क्या विचार है। फिर संभलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का कार्यकाल अभी शेष है। इस पर प्रदेश के मुखिया व संगठन निर्णय लेगा।

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अब दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करना है : मुलायम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हाल में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने शनिवार को कहा कि इस विजय के बाद पार्टी का अगला लक्ष्य वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करना है। यादव ने यहां कार्यकर्ताओं से कहा कि 2012 की जीत के बाद हमारा लक्ष्य आगामी लोकसभा चुनाव में दिल्ली पर कब्जा करना है। इसके लिए अभी से पूरी तैयारी और लगन से जुटना होगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर जनता से लगातार सम्पर्क में रहें और उनकी समस्याओं को हल कराने का प्रयास करें। इसके अलावा उन्हें जो बात कहनी हो, उसे लिखकर दें। यादव ने कहा कि सपा की सरकार में कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिलेगा। उन्होंने पार्टी कारकुनों को भरोसा दिलाया कि जिन पुलिस अफसरों ने उनका उत्पीड़न किया है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और विकास के कामों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

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सुषमा स्वराज ने जताई मध्यावधि चुनाव की संभावना

देवास। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने देश में मध्यावधि चुनाव की संभावना जताई है। जिला निगरानी एवं सतर्कता समिति की बैठक में भाग लेने आई सुषमा स्वराज ने मीडियाकर्मियों से कहा कि देश की राजनीति हर दिन बदल रही है और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है। सुषमा स्वराज ने कहा कि केन्द्र सरकार के पास अपना बहुमत साबित करने के लिए 272 का जादुई आंकड़ा नहीं रह गया है तथा वह मात्र 227 सांसदों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि केन्द्र में सरकार की अल्पमत की स्थिति को देखते हुए भाजपा मध्यावधि चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उत्तराखंड में सत्ता और संघर्ष की राजनीति के बारे में पूछे जाने पर सुषमा स्वराज ने कहा कि वहां राज्यसभा चुनाव में ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

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जर्मन राष्ट्रपति की देशवासियों से अपील
महात्मा गांधी का आत्मबल अपनाएं

बर्लिन। जर्मनी के नवनियुक्त राष्ट्रपति जूखिम गाउक ने देश की जनता के नाम अपने पहले अभिभाषण में महात्मा गांधी को याद किया। उन्होंने देशवासियों से अपने अंदर आत्मबल विकसित करने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रगति और विकास आत्मबल से ही संभव हैं। गाउक ने जर्मन संसद के निचले सदन बुंडेस्टाग में आयोजित अपने शपथ ग्रहण समारोह में कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि एक व्यक्ति तभी प्रगति कर सकता है या सफलता हासिल कर सकता है जब उसके अंदर पर्याप्त आत्मबल मौजूद हो। यह सभी पर समान रूप से लागू होता है और एक राष्टñ पर भी। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि स्वयं के अंदर आत्मबल अर्जित करने का प्रयास करें। गाउक जर्मनी के किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं और उन्हें पिछले सप्ताह ही संसद के विशेष सत्र के दौरान सर्वसम्मति से जर्मनी का राष्टñपति चुना गया। उन्हें सदन में प्रतिनिधित्व रखने वाले छह में से पांच दलों का समर्थन हासिल था। इस दौरान सोशल डेमोक्रेट दल (लेफ्ट) ने ही उन्हें समर्थन नहीं दिया और अपना अलग उम्मीदवार मैदान में उतारा।

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गोपेन्द्र भट्ट को ‘कलम का सिपाही पुरस्कार’

जयपुर। राजस्थान सूचना केंद्र, नई दिल्ली के संयुक्त निदेशक गोपेन्द्र नाथ भट्ट को जनसपंर्क के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित भंवर सुराणा पत्रकारिता अवार्ड ‘कलम का सिपाही पुरस्कार’ प्रदान कर सम्मानित किया गया है। अवार्ड समिति द्वारा गोपेन्द्रनाथ भट्ट (जी.एन.भट्ट) का चयन राजस्थान के आदिवासी अंचल, प्रदेश एवं राष्टñीय-अन्तर्राष्टñीय स्तर पर विगत तीन दशकों में जनसंपर्क के क्षेत्र में अतिविशिष्ट पहचान बनाने और पत्रकारिता के उच्च मानदंड स्थापित करने के लिए किया गया। इस पुरस्कार की शुरूआत राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार दिवगंत भंवर सुराणा की स्मृति में की गई है। इस वर्ष चार अन्य लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकारों को भी यह अवार्ड प्रदान किया गया है। भंवर सुराणा स्मृति समारोह की संयोजक शकुंतला सरूपरिया ने बताया कि स्व. भंवर सुराणा की स्मृति मेंवर्तमान समय में पत्रकारिता की चुनौतियॉं विषयक व्याख्यान माला का आयोजन भी किया गया, जिसे देश-प्रदेश के प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकारों ने सम्बोधित किया।

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फिल्मसिटी के बजाय फिल्म उद्योग को रियायत दें : अजित मान

जयपुर। फिल्मों में मुख्य कलाकारों के साथ घोड़े दौड़ाते दौड़ाते फिल्म निर्माता बने अजित मान का कहना है कि जयपुर में फिल्म सिटी के निर्माण की जरूरत नहीं है बल्कि फिल्म निर्माताओं को फिल्मांकन सम्बंधी भारी भरकम शुल्क और करों में रियायत देने की जरूरत है। मान ने कहा राजस्थान आउटडोर शूंटिग के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। फिल्म में नदी, नाले, किले, पहाड़, बालू मिट्टी, खान जैसे दृश्य चाहिए और यह सब राजस्थान में मौजूद हैं। फिल्म निर्माता को यह सब कुछ राजस्थान में बिना फिल्मसिटी के ही मिल जाते हैं। फिर शहर में फिल्म सिटी की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी में यह सब कुछ दिखाने के लिए निर्माता को सैट बनाने पर भारी भरकम राशि खर्च करनी पड़ेगी, वह भी सिर्फ कुछ ही दिन के लिए। मान ने कहा मेरा मानना है कि राजस्थान में फिल्म सिटी के बजाय फिल्म निर्माताओं को चाहे वे छोटे बजट की फिल्म बनाने वाले हों या बड़े बजट की, फिल्मांकन सम्बंधी शुल्क में रियायत देनी चाहिए और राज्य में नाममात्र के शुल्क पर शूटिंग करने की अनुमति देनी चाहिए। गुलाबी नगरी के रहने वाले मान की प्रथम फिल्म उससे क्या हो जाएगा, प्रदर्शन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा मैंने इस फिल्म में अधिक से अधिक स्थानीय कलाकारों को लिया है और शूटिंग में जयपुर के रमणीक स्थलों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि का उपयोग किया है। उन्होंने कहा यदि मैं सभी सैट नए बनवाता तो जितना बजट फिल्म बनाने में लगा है शायद उससे अधिक बजट सैट बनाने पर खर्च हो जाता। जहां तक सैट का सवाल है तो कुछ समय बाद वह वैसे ही कबाड़ हो जाता। मान का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वह फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए मौजूदा शुल्क घटाकर नाम मात्र का शुल्क ले ताकि अधिक से अधिक फिल्में बनें। ऐसा होने पर यहां के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कलाकारों, युवाओं और लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान वैसे भी प्रख्यात फिल्म निर्माता और कलाकारों के जेहन में है और ऐसे में सरकार से रियायत मिलने पर वह अधिकतर शूटिंग राजस्थान में ही करने का मन बनाएंगे यानी फिल्म सिटी का मकसद स्वत: ही पूरा हो जाएगा। मान ने कहा कि सरकार राजस्थान में बनने वाली पूरी फिल्म को कर में विशेष रियायत देने की घोषणा करे तो हो सकता है कि बड़े बजट की फिल्में राजस्थान में ही बनाई जाने लगें और उनकी कुछ ही शूटिंग अन्यत्र हो। तीन सौ रुपए प्रति माह की नौकरी, फिल्मों में घोड़े दौड़ाने, प्रोडक्शन मैनेजर और फिर निर्देशन का काम करने के बाद अपनी पहली फिल्म उससे क्या हो जाएगा। यह सफर मान के लिए बेहद उतार चढाव भरा रहा। उन्होंने कहा जीवन में एक क्षण ऐसा आया जब लगा कि या तो मैं समस्याओं से समझौता कर लूं या फिर पीछे हट जाऊं। तब मैंने फिल्म बनाने का फैसला लिया और फिल्म बन कर तैयार हो गई। हालांकि मुझे इस दौर में भयकर आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा लेकिन मैं हारा नहीं। दोस्तों ने मेरा साथ दिया और उनके भरोसे मैं आगे बढ़ता गया। उन्होंने कहा आम लोगों में धारणा है कि फिल्म मुम्बई में बनती है। मैंने इस धारणा को तोड़ा और मेरी फिल्म प्रदर्शन के लिए तैयार है। फिल्म में लाइट यूनिट को छोड़ कर शेष स्टाप राजस्थान का है यानी कलाकार, लेखक, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार और निर्माता तक सभी। मान ने कहा फिल्म निर्माण के मामले में राजस्थान में काफी संभावनाएं हैं। बस जरूरत यह है कि सरकार इस क्षेत्र में रियायतों का तोहपा दे। फिर देखिए, फिल्मों में राजस्थान और विदेश में पर्यटन कितनी ऊंचाईयों पर पंहुचता है।

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संगीत के जरिये गौरव गेरा मनाएंगे किशोर कुमार के संगीत का जश्न

नयी दिल्ली ! टीवी धारावाहिक ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ में नंदू की भूमिका निभाने के बाद घर घर का जाना पहचाना नाम बन गए गौरव गेरा संगीत आधारित हास्य कार्यक्रम ‘झुमरू’ के जरिये गायक किशोर कुमार के संगीत का जश्न मनाएंगे। ‘किंगडम आफ ड्रीम्स’ में होने जा रहे इस शो में हिन्दी फिल्मों के 19 गीत पेश किए जाएंगे। यह आयोजन किशोर कुमार को समर्पित होगा जिनके लिए युवाओं और बुजुर्गों की दीवानगी आज भी कम नहीं हुई है। गौरव ने कहा ‘‘मैं किशोर कुमार के गाने सुनते हुए बड़ा हुआ। उनके संगीत का मैं दीवाना हूं। उनके संगीत की, उनकी मेलोडी की बात ही निराली है। इस आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मुझे मिला और मैंने हां कह दी। यह वास्तव में उन्हें श्रद्धांजलि नहीं है बल्कि उनके संगीत का एक जश्न है। इसमें उनके कुछ लोकप्रिय गीत पेश किए जाएंगे।’’ पूरा शो एक युवक भोला पर केंद्रित है जो महान गायक बनना चाहता है। समस्या यह है कि वह किशोर कुमार को आदर्श तो मानता है लेकिन गा नहीं सकता। गौरव ने बताया ‘‘यह, अपना सपना पूरा करने के लिए भोला के संघर्ष की कहानी है जिसमें उतार चढाव आते हैं लेकिन वह एक सिंगिंग रियलिटी शो के फिनाले में पहुंच जाता है।’’ इस शो में गौरव अपनी नृत्य कला भी प्रदर्शित करेंगे।

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सेंटोरम ने जीती लुसियाना में रिपब्लिकन प्राइमरी

वाशिंगटन। रिक सेंटोरम ने अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों की दौड़ में सबसे आगे चल रहे मिट रोमनी को शनिवार को भारतीय मूल के अमेरिकी गवर्नर बाबी जिंदल के राज्य लुसियाना प्राइमरी में 20 प्रतिशत से भी अधिक मतों के साथ मात दे दी। इस जीत से आने वाले समय में दक्षिणी राज्यों में रोमनी के जीतने की क्षमता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस जीत के बाद सेंटोरम (53) ने अपने समर्थकों को भेजे ईमेल में कहा कि हमारा अभियान इतिहास बना रहा है। अब तक 100 फीसदी मत गिने जा चुके हैं और गैर आधिकारिक आकड़ों के मुताबिक सेंटोरम को 49 प्रतिशत, जबकि रोमनी को 27 प्रतिशत वोट मिले हैं। गिंगरिच को 16 प्रतिशत तथा रोन पॉल को छह फीसदी वोट मिले हैं। इस हार के बावजूद 65 वर्षीय रोमनी अब भी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं जबकि उनके पास अधिक डेलिगेट्स (560) हैं। इस क्रम में सेंटोरम (254) दूसरे तथा न्यूट गिंगरिच 141 डेलिगेट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं।

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राघवन के निधन पर कृष्णा ने जताया शोक

बेंगलूरु। विदेश मंत्री एस एम कृष्णा ने कन्नड़ समाचार पत्र के संपादक ई राघवन के निधन पर शोक व्यक्त किया। कन्नड़ समाचार पत्र विजय कर्नाटक के संपादक राघवन (61) का शनिवार रात दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। अपने शोक संदेश में कृष्णा ने कहा कि उन्होंने अपने प्रिय मित्र को खो दिया है और उनके असमय निधन ने दुखी कर दिया है। उन्होंने कहा कि राघवन ने सदैव अपने लेखों के जरिए समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। वह अपने स्पष्ट और सामयिक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं।

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महारानी एलिजाबेथ ने जीता नवविवाहित जोड़े का दिल

लंदन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वेडिंग क्रेशर बन गर्इं। शुक्रवार को महारानी ने उत्तरी इंग्लैंड के मैनचेस्टर टाउन हॉल में एकाएक जॉन और फ्रांसेस कैनिंग का विवाह होने के कुछ ही क्षणों बाद पहुंचकर उनका दिल जीत लिया। नवविवाहित जोड़े ने कहा कि महारानी ने उन दोनों से बात की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवार्इं। महारानी और उनके पति प्रिंस फिलिप टाउन हॉल में दोपहर के खाने के लिए उसी समय पहुंचे जब यह शादी हो गई थी। दुल्हन फ्रांसेस कैनिंग ने द सन अखबार को बताया कि यह बहुत विशेष था। महारानी ने उनके लिए समय निकाला और उनसे बात की। 48 वर्षीय दुल्हे जॉन को पहले से पता था कि महारानी टाउन हॉल आएंगी और इसलिए उसने बकिंघम पैलेस को एक पत्र लिखकर महारानी को आमंत्रित किया था। लेकिन उसे विनम्रतापूर्वक मना कर दिया गया था। लेकिन महल के अधिकारियों ने गुप्त रूप से इस कार्यक्रम की व्यवस्था कर दी। महारानी अपनी हीरक जयंती यात्रा के तहत मैनचेस्टर में कई स्थलों की यात्रा कर रही हैं। वर्ष 1952 में महारानी ने राजगद्दी संभाली थी, उनके महारानी बनने के छह दशक पूरे होने पर यह यात्रा की जा रही है।

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चेल्सी डेवी के साथ फिर दिखें प्रिंस हैरी

लंदन। प्रिंस हैरी और उनकी महिला मित्र चेल्सी डेवी को शुक्रवार रात विंडसर कैसल में प्रिंसेस इयूगेन के जन्म दिन पार्टी में कथित तौर पर देखे जाने के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं यह प्रेमी जोड़ा फिर से एक हो गया है। संडे एक्सप्रेस ने शाही घराने में मौजूद सूत्र के हवाले से बताया कि प्रिंस हैरी वहां थे और चेल्सी भी थी। स्पष्ट रूप से वे अभी भी करीब हैं। वे एक-दूसरे के प्रति सहज दिख रहे थे और एक-दूसरे से मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। यह दोनों लोग आपस में दूरी बढ़ने के बाद फिर से करीब आ गए हैं। हैरी (27) दिल की आकृति वाला एक हार पहने हुए थे, जिसे चेल्सी (26) ने उन्हें दिया था। गौरतलब है कि हाल ही में चेल्सी का सम्बंध हैरी के एक दोस्त ब्लेज पैट्रिक से जोड़ा जा रहा था। सूत्रों ने बताया कि हैरी और चेल्सी ने बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से आपस की दूरियां बढ़ाई थी और हमेशा ही दोस्त बने रहें। उन्होंने एक-दूसरे से प्यार करना कभी नहीं छोड़ा लेकिन हैरी के सैन्य कॅरियर को लेकर एक-दूसरे के साथ रहने में मुश्किलें आईं। उधर, बर्किंघम पैलेस ने इस विषय पर टिप्पणी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि जन्म दिन पार्टी पूरी तरह से निजी कार्यक्रम था।

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रॉकेट के मुख्य हिस्से को प्रक्षेपण स्थल पर ले गया उत्तर कोरिया

सोल। वैश्विक चिंताओं से निर्भीक उत्तर कोरिया रविवार को अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल के मुख्य हिस्से को प्रक्षेपण स्थल ले गया। उत्तर कोरिया अगले महीने इस मिसाइल का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है। नाम गुप्त रखने की शर्त पर दक्षिण कोरियाई सैन्य अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का मानना है कि प्रक्षेपण की तैयारी के तहत उत्तरी कोरिया मिसाइल के मुख्य हिस्से को दोंगचांग-री ले गया है। योनहप संवाद समिति की खबर के मुताबिक, अधिकारियों ने जापानी मीडिया की उस खबर की पुष्टि की है जिसमें उसने कहा है कि मिसाइल के मुख्य हिस्से को ट्रेन से उत्तरी प्योंग प्रांत के चोल्सान काउंटी के दोंगचांग-री ले जाया गया है। उत्तर कोरिया ने घोषणा की है कि वह अपने राष्ट्रपिता किम इल-सुंग की 100 वीं जयंती (15 अप्रैल) के अवसर पर 12 से 16 अप्रैल के बीच एक निगरानी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करेगा। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने उत्तर कोरिया को इस मिसाइल प्रक्षेपण को रोकने को कहा है क्योंकि उनका मानना है कि यह बैलिस्टक मिसाइल परीक्षण है।

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एक इतालवी बंधक रिहा, एक अन्य इतालवी और विधायक अब भी लापता

भुवनेश्वर। माओवादियों की ओर से बंधक बनाए गए दो इतालवी पर्यटकों में से एक क्लाउडियो कोलांगेलो को रविवार को रिहा कर दिया गया। वाम चरमपंथियों ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और 11 दिन पहले कंधमाल में अपहृत किए गए कोलांगेलों को रिहा कर दिया। हालांकि उनके साथ अपहृत किए गए एक अन्य इतालवी नागरिक अब भी माओवादियों के कब्जे में है। मीडियाकर्मियों के एक समूह को सौंपे गए 61 वर्षीय कोलांगेलो ने संवाददाताओं से कहा कि यह भयावह था। कोलांगेलो ने कहा उन्होंने अपनी पत्नी से बातचीत की और उनकी रिहाई से पूरा परिवार में राहत महसूस कर रहा है। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि जब माओवादियों ने उन्हें पकड़ा तब वे आदिवासियों की तस्वीरें खींच रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई तस्वीरें नहीं ली जा रहीं थीं। जंगल में प्रवेश न करने की पुलिस चेतावनी सम्बंधी खबरों पर कोलांगेलो ने कहा कि हमने पुलिस की इजाजत के बाद ही प्रवेश किया था। उन्होंने कहा कि 54 वर्षीय इतालवी पुरी का रहने वाला टूर आॅपरेटर पाउलो बोसुस्को रविवार सुबह माओवादी शिविर में उनके साथ था। कोलांगेलो ने कहा कि हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और देखते हैं वह भी सुरक्षित आएगा। पुलिस महानिदेशक मनमोहन प्रहराज ने कोलांगेलो की रिहाई की पुष्टि की। कंधमाल के पुलिस अधीक्षक जे एन पंकज ने कहा कि दारिंगबादी के पास तांजिंगिया क्षेत्र में माओवादियों ने कोलांगेलो को पत्रकारों को सौंप दिया। उन्हें गंजम जिले में ले जाया गया है जहां से उन्हें यहां लाए जाने की संभावना है। गृह सचिव यू एन बेहरा ने कहा कि 61 वर्षीय कोलांगेलो ने उन्हें फोन किया और रिहाई के बाद उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोलांगेलो ने मुझे बताया कि उन्हें रिहा कर दिया गया है और उनका स्वास्थ्य ठीक है तथा उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। गृह सचिव ने कहा कि एक अन्य इतालवी नागरिक पुरी के रहने वाले पाउलो बासुस्को (54) अब भी माओवादियों के कब्जे में है। रिहाई के बाद कोलांगेलो ने मीडियाकर्मियों से कहा कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं अपनी पत्नी को फोन करना चाहूंगा। कोलांगेलों ने कहा कि उन्होंने हमारी उतनी अच्छी तरह से देखभाल की जितनी कर सकते थे। मैं राजनीति में नहीं पड़ना चाहता, मैं इसे पेशेवरों पर छोड़ता हूं। उन्होंने कहा कि वह और बासुस्को नदी में नहा रहे थे तभी चार लोग आए और उन्हें बंधक बना लिया। कोलांगेलो ने कहा कि यह संघर्ष है। आज अंतत: समाधान मिल गया। उम्मीद करते हैं पाउलो को भी जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। पुलिस महानिदेशक मनमोहन प्रहराज ने कहा कि हमें सूचना मिली कि एक इतालवी बंधक को रिहा कर दिया गया है। यह रिहाई माओवादियों से बातचीत कर रहे मध्यस्थों बीडी शर्मा तथा दंडपाणि मोहंती के ओड़िशा के विधायक के अपहरण के बाद मध्यस्थता छोड़ने तथा इसके पश्चात माओवादियों और ओड़िशा सरकार के बीच बातचीत बंद होने के बाद हुई है। मुख्यमंत्री ने माओवादियों से इतालवी नागरिकों को रिहा करने की अपील की थी।

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तुर्की के दक्षिण में 15 महिला उग्रवादी मारी गर्इं

दियारबाकिर। तुर्की के दक्षिण-पूर्वी प्रांत बितलिस में चलाए गए एक अभियान के दौरान 15 महिला कुर्द उग्रवादी मारी गर्इं हैं। आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय ने शनिवार को यहां बताया कि शुक्रवार रात को बितलिस के एक गांव में सुरक्षाबलों ने पुलिस के साथ मिलकर धावा बोला। यहां पर उग्रवादी संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) की महिला इकाई के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, जिनमें 15 महिला उग्रवादी मारी गर्इं। पीकेके इराक से सटे इस इलाके में स्वशासन की मांग को लेकर संघर्षरत पीकेके ने दो दिनों पहले ही छह पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी जबकि 10 अन्य बुरी तरह घायल हो गए थे। उसी के बाद से सुरक्षाबलों ने बितलिस के अलावा सुदी और सिर्त में पीकेके के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। हालांकि पीकेके में महिला उग्रवादियों की भी तैनाती होती है लेकिन सुरक्षाबलों के हाथों इतनी बड़ी संख्या में मारे जाने का यह विरला मौका है। वैसे वर्ष 1984 में पीकेके द्वारा सशस्त्र संघर्ष शुरू किए जाने के बाद से अब तक इस इलाके में 40 हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

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खनन माफिया को राजनीतिक समर्थन हासिल : हेगड़े

नई दिल्ली। कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े ने हजारे पक्ष के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि वह गांधीवादी अन्ना हजारे के साथ हैं और यही जताने के लिए आज वह मंच पर मौजूद हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिना राजनीतिक समर्थन के खनन माफिया काम नहीं कर सकता। हेगड़े पहले हजारे पक्ष की कुछ बैठकों में शामिल नहीं हुए थे और ऐसे में ऐसी अटकलें थीं कि वह टीम अन्ना से अलग हो चुके हैं। जंतर मंतर पर अन्ना के एक दिन के अनशन में शामिल हुए हेगड़े ने कहा कि मैं अन्ना हजारे के साथ हूं और यही दिखाने के लिए यहां आया हूं। मैं पहले के कुछ कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाया था क्योंकि बेंगलूरु में रहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे यहां आने की दो और वजहें हैं, भ्रष्टाचार की लड़ाई में शहीद हुए लोगों के परिजनों के साथ खड़ा होना और खनन माफिया के खिलाफ अपने अनुभव कहना।

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परमाणु विरोधी अनशन खत्म हो : वासन

चेन्नई। केंद्रीय मंत्री जी. के. वासन ने कुडनकुलम में परमाणु विरोधी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि देश हित में वे अपनी भूख हड़ताल को खत्म करें। उनकी भूख हड़ताल का रविवार को सातवां दिन है। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री जी. के. वासन ने कहा कि अनशन तुरंत खत्म होना चाहिए और प्रदर्शनकारियों राज्य में बिजली की कमी को दूर करने में सरकार का सहयोग करना चाहिए। एक समारोह से इतर यहां संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संयंत्र की बिजली से राज्य में बिजली संकट के समाधान में सहयोग मिलेगा। भारत-रूस संयुक्त उपक्रम से तमिलनाडु को 925 मेगावाट बिजली मिलेगी। वासन ने कहा कि देश और तमिलनाडु के हित में अनशन खत्म किया जाना चाहिए। तमिलनाडु सरकार द्वारा 19 मार्च को परियोजना को हरी झंडी दिखाने के बाद से ही आंदोलनकारियों का कोर समूह भूख हड़ताल पर है। स्थानीय लोगों द्वारा सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर विरोध के कारण सितम्बर से ही काम रूका पड़ा था।

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राजनयिक पर हमला मामले में दलाल, कॉल गर्ल की तलाश

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ इसराइली राजनयिक पर यहां हुए हमले के सिलसिले में दो-तीन कॉल गर्ल और एक दलाल की तलाश कर रही है। इसराइली राजनयिक पर यहां 13 फरवरी को हुए हमले के संदिग्ध हौशंद अफसर ईरानी ने राष्ट्रीय राजधानी में इस साल और पिछले साल अपनी दो यात्राओं के दौरान कथित तौर पर इन कॉल गर्ल की सेवाएं ली थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 39 वर्षीय ईरानी ने मध्य दिल्ली में एक व्यक्ति से मुलाकात की थी। उसका नंबर उसे अखबार के विज्ञापन में मिला था, जिसमें महिला ‘एस्कार्ट’ मुहैया करने का दावा किया गया था। उसके बाद 2011 से हर बार आधे महीने तक ठहरने के दौरान ईरानी दो से तीन महिला एस्कार्ट के संपर्क में रहता था। केंद्रीय दिल्ली के होटलकर्मी ने यह जानकारी मुहैया कराई है। इस बात की पुष्टि कथित हमलावर द्वारा इस्तेमाल किए गए टेलीफोन नंबर से भी हुई है। इस व्यक्ति के खिलाफ इंटरपोल का रेड कार्नर नोटिस जारी है। ईरानी के अलावा दिल्ली पुलिस ने 50 वर्षीय सैयद अली महदीअंसार, 47 वर्षीय मोहम्मरेजा अबोल घाशेमी और 31 वर्षीय मसूद सेदागहाजादेह (कथित मास्टरमाइंड और फिलहाल मलेशिया में हिरासत में) के खिलाफ भी इंटरपोल की गिरफ्तारी वारंट जारी करवाई है। दिल्ली पुलिस ने इस हमले के सिलसिले में ईरान के प्रकाशक के लिए काम करने वाले पत्रकार सैयद मोहम्मद अहमद काजमी को भी गिरफ्तार किया है। इसराइली राजनयिक ताल येशुआ के कार में विस्फोट करने के लिए साजो सामान मुहैया कराने में कथित भूमिका निभाने को लेकर उसे गिरफ्तार किया गया। सूत्रों ने बताया कि महिला ‘एस्कार्ट’ के बयान से ईरानी हमलावर को और अधिक समझने में मदद मिलेगी। साथ ही वह जिन लोगों के पास और जिन स्थानों पर गया था उनके के बारे में भी अतिरिक्त ब्यौरा पाने में मदद मिल सकती है।

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बिजली संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अब शोध एवं विकास पर जोर

नई दिल्ली। बिजली संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास पर विशेष ध्यान देगी। सरकार ने 12वीं योजना में बिजली संरक्षण के विभिन्न उपायों के जरिए 12,500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली बचत का प्रस्ताव किया है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनुसंधान पर जोर दिए जाने की जरूरत है। 11वीं पंयवर्षीय योजना में विभिन्न संरक्षण उपायों से 11,000 मेगावाट बिजली बचत की उम्मीद है। बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाले ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (बीईई) के महानिदेशक अजय माथुर ने कहा कि बिजली संरक्षण क्षेत्र में अनुसंधान एवं दक्ष कार्यबल की कमी बड़ी चुनौती है। हमारा इन क्षेत्रों पर फोकस अब तक ज्यादा नहीं रहा है। लेकिन 12वीं योजना में इस क्षेत्र पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। यह पूछे जाने पर क्या इसके लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं शोध का काम नहीं करेगी। संबंधित कंपनियां अनुसंधान करेगी। हम उन्हें केवल यह बताएंगे कि हम उपकरण या संबंधित क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता चाहते हैं। इसके एवज में सरकार उन्हें कर छूट यह अन्य किसी रूप में प्रोत्साहन दे सकती है। हालांकि माथुर ने कहा कि इस बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है। अगली पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के गति पकड़ने की उम्मीद है। बीईई के महानिदेशक ने कहा कि कंपनियां यूनिवर्सिटी या किसी शोध संस्थान के साथ मिलकर बिजली संरक्षण उपायों के क्षेत्र में अनुसंधान कर सकती हैं। ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी चुनौती योग्य मानव संसाधन की कमी है। इस बारे में माथुर ने कहा कि हमारे समक्ष दूसरी बड़ी चुनौती योग्य कार्यबल की कमी है। इससे निपटने के लिए हमें संगठनों के साथ मिलकर काम करना होगा। हमारा लक्ष्य है कि हम किस प्रकार से अधिक से अधिक संगठनों को जोड़ सके जो इस क्षेत्र में दक्ष कार्यबल तैयार कर सकें। हम इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। इसकी रूपरेखा के बारे में उन्होंने कहा कि यह हो सकता है बीईई संबंधित संस्थान या विश्वविद्यालय के सदस्यों को प्रशिक्षण और सामग्री दे। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में किसी संस्था से बातचीत नहीं हुई है।

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बिजलीघरों के खिलाफ हड़ताल का असर ऊर्जा आपूर्ति पर : प्रणव

नई दिल्ली। देश के समक्ष ऊर्जा अकाल का जिक्र करते हुए सरकार ने कहा कि बिजली घरों के खिलाफ जारी विरोध के चलते देश ऊर्जा जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने यहां सीआईआई के एक कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी भारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला चालित बिजलीघरों से इतर विकल्पों पर विचार करना चाहिए। मुखर्जी ने कहा कि कोल लिंकेज, कोयला उत्पादन ठीक है लेकिन ऊर्जा के अन्य स्रोतों को टटोला जाना चाहिए क्योंकि देश के समक्ष ऊर्जा अकाल है। उल्लेखनीय है कि कुडनकुल्लम परमाणु बिजलीघर को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हर जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा तो अनेक स्रोतों से ऊर्जा जरूरतों को कैसे पूरा किया जा सकेगा? उन्होंने कहा कि देश कभी भी पंचवर्षीय योजना अवधि के ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि बीती पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य 78,000 मेगावाट का था जिसे संशोधित कर 62,000 मेगावाट किया गया और अंततोगत्वा हम 54,000-55,000 मेगावाट से अधिक नहीं हासिल कर पाएंगे।

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भारत ने एनएसजी की सदस्यता हासिल करने के लिए दक्षिण कोरिया से समर्थन मांगा

सोल। भारत ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) और परमाणु कारोबार से सम्बंधित अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की सदस्यता हासिल करने के अपने प्रयासों में दक्षिण कोरिया से रविवार को समर्थन मांगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह अनुरोध दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली म्युंग बक से यहां मुलाकात के दौरान किया। ली के साथ बातचीत के बाद सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि ली से भारत की ओर से परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, आस्ट्रेलिया समूह और वासेनार व्यवस्था जैसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में शामिल होने के भारत के प्रयासों में कोरिया का समर्थन मांगा है। साल 2008 में अमेरिका के साथ असैनिक परमाणु समझौता करने और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु कारोबार में हिस्सा लेने के लिए एनएसजी से छूट हासिल करने के बाद भारत एनएसजी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की सदस्यता हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है। भारत के अनुरोध पर ली की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के अनुरोध पर गौर किया गया। उन्होंने कहा कि एक प्रक्रिया है जो चल रही है और भारत उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। दोनों नेताओं ने सुरक्षा परिषद के विस्तार समेत व्यापक संयुक्त राष्ट्र सुधारों की आवश्यकता को मान्यता दी। ली के साथ वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने दुरु स्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महती भूमिका की भारत की आकांक्षाओं पर जोर दिया। भारत ने नौसैनिक जहाजों, विमान और जहाज निर्माण समेत सेना और रक्षा उद्योग में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की दक्षिण कोरिया की इच्छा का जवाब दिया। सिंह ने कहा कि हमने अपनी राजनैतिक और सुरक्षा सहयोग को विस्तार देने पर सहमति जताई। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने राष्ट्रपति ली को इस साल के अंत से पहले सोल में हमारे दूतावास में रक्षा अताशे को तैनात करने के भारत के फैसले के बारे में सूचित किया। यह पूछे जाने पर कि क्या इससे चीन नाराज होगा तो संजय सिंह ने कहा कि नई दिल्ली का हर देश के साथ सम्बंध उनके अपने गुण-दोष पर आधारित होता है। उन्होंने कहा कि चीन और दक्षिण कोरिया के साथ हमारे सम्बंध बेहतरीन हैं। प्रधानमंत्री सिंह और राष्ट्रपति ली ने परमाणु निरस्त्रीकरण और जनसंहारक हथियारों के अप्रसार और उनके वितरण के साधनों पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

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ओड़िशा सरकार को अपहरणकर्ताओं का कोई फोन नहीं

भुवनेश्वर। ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि उनकी सरकार को विधायक के अपहरण के मामले में अब भी अपहरणकर्ताओं की ओर से कोई फोन नहीं आया और उम्मीद जताई कि उनकी रिहाई के लिए वे जल्द ही संपर्क करेंगे। पटनायक ने राज्य सचिवालय में कहा कि विधायक झिना हिकाका के बारे में अपहणकर्ताओं से अभी हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मुझे उम्मीद है कि वे जल्द जवाब देंगे और संपर्क करेंगे ताकि उनकी रिहाई के बारे में हम चर्चा शुरू कर सकें। माओवादियों ने इटली के दो अपहृतों में एक क्लाउडियो कोलानगेलो को कंधमाल जिले में रिहा कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि विधायक को तुरंत बिना नुकसान पहुंचाए हुए रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपहृत किए गए विधायक काफी लोकप्रिय हैं और कोरापुट जिले एवं अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मीपुर में अपने अच्छे काम के लिए मशहूर हैं। अपहरण संकट की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हिकाका के परिवार के सदस्य काफी चिंतित हैं।

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उपवासों पर गुजरात सरकार के रुख पर कांग्रेस का हमला

नई दिल्ली। गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र के निर्देश पर सद्भावना उपवास करने के भाजपा के दावों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि अगर भाजपा और नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं सोचते हैं कि भारत के लोग घास खाते हैं तो वे इस तरह का हास्यास्पद बयान नहीं देते। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि यदि मोदी केंद्र के दिशानिर्देशों के इतने आज्ञाकारी हैं तो वह अपने ही पार्टी की ओर से राजधर्म का पालन करने की चेतावनी पर अमल क्यों नहीं करते। क्या केंद्र के कहने पर उन्होंने आंखें मूंद ली थीं, जब उनकी नाक के नीचे नरसंहार हो रहा था। खबरें थीं कि गुजरात के गृह विभाग ने इस महीने की शुरुआत में राज्यपाल कमला बेनीवाल को पत्र लिखा था कि राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए सद्भावना उपवास आयोजित किए गए हैं। खबरों के अनुसार पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों द्वारा राज्यों में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और मजबूत करने के लिए राज्यों को दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार उपवास किए गए। सिंघवी ने कहा कि यदि भाजपा और नरेंद्र मोदी यह नहीं सोचते कि भारत के लोग घास खाते हैं तो वे इस तरह का हास्यास्पद बयान नहीं देते। मोदी ने पिछले साल 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर तीन दिन का उपवास किया था। मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान प्रदेश के गृह राज्यमंत्री रहे गोरधन जदाफिया ने राज्य के गृह विभाग के बयान को खारिज कर दिया है। मोदी के मित्र से विरोधी बने जदाफिया ने पूछा कि केंद्र के किस सर्कुलर में मोदी को सद्भावना के लिए उपवास रखने की नसीहत दी गई है।

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नशीले पदार्थों की तस्करी बनी अर्द्ध सैनिक बलों की परेशानी
नक्सली समूहों के लिए धन इकट्ठा करने का आसान मार्ग बनता जा रहा है

रांची। नशीले पदार्थों की तस्करी, विशेष रूप से अफीम का उत्पादन झारखंड से लेकर आंध्र प्रदेश के नक्सली समूहों के लिए धन इकट्ठा करने का आसान मार्ग बनता जा रहा है जिसका इस्तेमाल संदिग्ध रूप से वाम चरमपंथी हथियार और विस्फोटक खरीदने के लिए करते हैं। वाम पंथी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में संलग्न अधिकारियों के अनुसार नक्सल समूह अफीम के उत्पादन के लिए तस्कर समूहों से तालमेल बैठा रहे हैं और फसल उन्हें सौंप देते हैं जिसे बाद में हेरोइन में तब्दील किया जाता है तथा देश के बाहर इसकी तस्करी की जाती है। नारकोटिक क्राइम ब्यूरो ने केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड में घने जंगलों में अफीम के उत्पादन की अहम सूचना उपलब्ध कराई है जिसके बाद कुछ छापे मारे गए। झारखंड में सीआरपीएफ के महानिरीक्षक डी के पांडे ने कहा कि हाल के महीनों में हमने छापे मारे और राज्य में 100 एकड़ के क्षेत्र में अफीम की फसल को नष्ट किया। हम सिर्फ राज्य पुलिस को सूचित कर सकते हैं लेकिन इस तरह के कामों में शामिल गिरफ्तार लोगों के मामले में पूछताछ नहीं कर सकते। उन्होंने माना कि क्षेत्राधिकार के मामलों के कारण नए अपराधों को रोकने में कुछ हिचक होती है। बहरहाल पांडे ने कहा कि गैर कानूनी रूप से उत्पन्न अफीम की फसल को नष्ट किया गया और कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। अफीम का गैरकानूनी रूप से उत्पादन रोकने के लिए पिछले डेढ़ माह में सीआरपीएफ के जवानों और अधिकारियों ने राज्य में कई जगह छापे मारे। ये इलाके सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हैं जहां नक्सल प्रभाव है। सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक भानुप्रताप सिंह ने कहा कि लातेहार और खारसवान तथा चाईबासा में दो स्थान हैं जहां पिछले माह अफीम की फसल को नष्ट किया गया। अकेले चाईबासा में अफीम के 11 एकड़ और दो जगहों पर दो एकड़ में फसल की कीमत करोड़ों रुपए थी। सिंह ने कहा कि अफीम का उत्पादन एक नया सिरदर्द बनता जा रहा है क्योंकि हम गांववालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते जो इस काम में संलग्न हैं। हम सिर्फ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को स्थान का पता बता सकते हैं और राज्य पुलिस कार्रवाई करती है। हमारे पास सिर्फ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार है। पांडे ने कहा कि इन इलाकों में अफीम का उत्पादन नक्सल हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं है।

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बहुगुणा की अग्निपरीक्षा आज

देहरादून। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने लंबे संकट का सामना किया लेकिन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की विश्वास मत हासिल करने से पहले, सोमवार उस समय अग्निपरीक्षा होेगी जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत की मांग चुपचाप मानने के बाद कांग्रेस ने उनके विश्वसनीय गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया। कुंजवाल ने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। भाजपा ने इस पद के लिए अपने दिग्गज और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर को उतारा है जो कुंजवाल को टक्कर देंगे। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को बहुगुणा के लिए अग्निपरीक्षा माना जा रहा है। उन्हें कुंजवाल की जीत का भरोसा है। उन्होंने कहा कि कोई समस्या नहीं है। सब कुछ ठीक है। पूर्व में बगावती स्वर बुलंद करने वाले रावत ने भी विधानसभा आ कर बहुगुणा के प्रति समर्थन जताया और यह संदेश देने की कोशिश की सत्तारूढ़ दल में कोई दरार नहीं है। रावत ने कहा कि हम खुश हैं कि कुंजवाल ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उनके सभी समर्थक विधायक भी नामांकन पत्र दाखिल किए जाने के दौरान मौजूद थे। रावत के एक और समर्थक महेंद्र सिंह म्हारा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए तैयार हैं। उनके समर्थक और अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि हम एकजुट हैं और कांग्रेस में कोई संकट नहीं है। विधायी मामलों की मंत्री इंदिरा हृदयेश ने भी कहा कि कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव आसानी से जीत लेगी। इंदिरा एकमात्र कैबिनेट मंत्री हैं जिन्हें यह विभाग मिला है। इस बीच, बहुगुणा ने कहा कि वह पहले सदन में अपना बहुमत साबित करेंगे और फिर शेष नौ कैबिनेट मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करेंगे। बहुगुणा ने कहा कि मेरी प्राथमिकता विश्वास मत हासिल करना है। बहुगुणा ने नई दिल्ली में अपनी सरकार के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों के हल के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की। वह बुधवार को नई दिल्ली गए थे।

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केंद्रशासित प्रदेशों, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए फोरेंसिक संगठन स्थापित करने पर विचार

नई दिल्ली। केंद्र दो फोरेंसिक विज्ञान संगठन स्थापित करने पर विचार कर रहा है जो केंद्रशासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर के राज्यों में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के साथ साझेदारी कर सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रदेशों और केंद्रशासित राज्यों में फोरेंसिक विज्ञान से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए पूर्वोत्तर फोरेंसिक संगठन और केंद्रशासित प्रदेश फोरेंसिक संगठन बनाए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विशेष दर्जे को देखते हुए भी ऐसा किया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में पर्याप्त बुनियादी ढांचे की, लोगों और उपकरण की कमी है जिससे जांच प्रभावित होती है। इस कदम से इन प्रयोगशालाओं की बाहरी संस्थानों पर निर्भरता कम होगी। सूत्रों का कहना है कि देश के इन हिस्सों में बम विस्फोट और अन्य आपात स्थितियों में जांच तेज हो सकेगी क्योंकि वहां तकनीक का आदान प्रदान, उच्च गुणवत्ता की सेवा और समन्वय में सुधार होगा।

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अहमदीनेजाद ने आक्रामक रूख के खिलाफ एकजुटता का आव्हान किया

दुशांबे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अपने समकक्षों के साथ सुरक्षा वार्ता के लिए यहां पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने क्षेत्रीय शक्तियों से ‘आक्रामक’ रूख के खिलाफ एकजुट होने का रविवार को आव्हान किया। अहमदीनेजाद ने यहां ताजिक राष्ट्रपति एमोमाली रहमोन की ओर से आयोजित एक समारोह में कहा कि ईरानी नववर्ष नवरोज यह दर्शाता है कि कठिन शीत के बाद ही जीवन में सुधार आया है। अहमदीनेजाद और रहमोन इस अशांत क्षेत्र के प्रति संयुक्त रूख तैयार करने के लक्ष्य से पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई से मिलने वाले हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से यह बैठक वर्ष 2014 के अंत तक नाटो के हटने के बाद अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने पर केंद्रित है। लेकिन अहमदीनेजाद ने इस अवसर का उपयोग उनके देश के विवादास्पद परमाणु अभियान को लेकर तेज हुई अंतर्राष्ट्रीय दबाव की स्थिति में अपना राग और तेज करने के रूप में किया है। अहमदीनेजाद ने शनिवार को उनके कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा कि केवल अफगानिस्तान के दोस्त और पड़ोसी ही इस देश की वाकई में मदद कर सकते हैं। कई किलोमीटर दूर से यहां कब्जा करने आए लोग अफगानिस्तान की सरकार और जनता की मदद के लिए नहीं बल्कि उसके संसाधनों और खानों को लूटने आए हैं।

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परमाणु तकनीक तक पहुंच चाहता है पाकिस्तान : गिलानी

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि उनका देश असैन्य परमाणु तकनीक तक पहुंच बनाने के लिए प्रयास जारी रखेगा क्योंकि भारत के साथ किसी भी तरह के सामरिक असंतुलन से क्षेत्र में अस्थिरता आ सकती है। गिलानी ने कहा कि हमने अमेरिका के साथ पहले भी असैन्य परमाणु तकनीक को लेकर बात की थी। हम क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के साथ संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। अगर संतुलन नहीं होगा तो क्षेत्र में स्थिरता भी नहीं होगी। परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए सोल रवाना होने से पहले गिलानी ने सरकारी मीडिया से कहा कि हमने पहले भी इस बारे में बात की है और आगे भी अपनी मांग जारी रखेंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान असैन्य परमाणु तकनीक तक पहुंच बनाना चाहता है। यह हमारे विकास के लिए जरूरी है। गिलानी ने कहा कि सोल में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की जाएगी। उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मिलने की संभावना है। गिलानी के साथ विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार भी सोल पहुंच रही हैं।

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शहला मसूद हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार बरामद

नई दिल्ली। सीबीआई ने रविवार को कहा कि आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया गया है। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने नई दिल्ली में बताया कि शहला की हत्या के एक आरोपी साकिब अली उर्फ डेंजर के बताए अनुसार एक देसी रिवाल्वर बरामद कर लिया गया है और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय हिस्ट्री शीटर अली को मामले की मुख्य आरोपी जाहिदा परवेज तथा शार्प शूटर शानू अलूंगा व इरफान के बीच की कड़ी बताया जाता है। दोनों को शहला की हत्या की सुपारी दी गई थी और दोनों कानपुर के रहने वाले हैं। अली ने कथित तौर पर मुख्य षड़यंत्रकर्ता और शार्प शूटरों के बीच पांच लाख रुपए में सौदा कराया। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि शहला की हत्या के बाद जाहिदा ने दोनों शूटरों को 3 लाख रुपए दिए। मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें इरफान, भोपाल की इंटीरियर डिजाइनर जाहिदा परवेज, उसकी दोस्त सबा फारुकी, साकिब अली डेंजर और संदिग्ध हत्यारा ताबिश खान हैं। सीबीआई का आरोप है कि परवेज ने ईर्ष्या के चलते शहला की हत्या कराई क्योंकि वह भाजपा विधायक धु्रव नारायण सिंह से अपनी बढ़ती नजदीकी को बरकरार नहीं रख पा रही थी। सीबीआई ने मामले में भाजपा विधायक से भी व्यापक पूछताछ की है।

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हजारे को अनशन का अधिकार लेकिन कानून बनाना संसद का काम : कांग्रेस

नई दिल्ली। जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के एक दिवसीय भूख हड़ताल के मद्देनजर कांग्रेस ने रविवार को कहा कि अन्ना को अनशन पर बैठने का अधिकार है लेकिन कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। भंडाफोड़ करने वालों के लिए न्याय की मांग को लेकर आज वह अनशन कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि अन्ना जी को अनशन करने का अधिकार है। बहरहाल किस तरह का कानून बनेगा, इसे कैसे बनाया जाएगा, इन मुद्दों पर निर्णय संसद करेगी न कि कोई व्यक्ति। संसद वही कानून बनाती है जो यह उपयुक्त समझती है। उन्होंने कहा कि सरकार लोकपाल लाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके लिए वह सर्वसम्मति बनाने का प्रयास कर रही है। अल्वी ने कहा कि जहां तक लोकपाल का सवाल है, सरकार प्रतिबद्ध है। हर कोई जानता है कि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है। इसलिए संसद में कानून पारित कराने के लिए हम सभी दलों को कांग्रेस के साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हजारे के अनशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि संसद लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे के अनशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संसद सर्वोच्च है और लोग अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजते हैं और ये प्रतिनिधि ऐसा कानून बनाते हैं जिसे वे सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई सोचता है कि उस कानून में कोई खामी है तो वह उसका व्यक्तिगत विचार है।

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सरकार की जनलोकपाल विधेयक पारित करने में रूचि नहीं : केजरीवाल

नई दिल्ली। टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी दलों के शासन में देश के विभिन्न इलाकों में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वाले लोगों और अधिकारियों की बलि चढ़ी है लेकिन सरकार की फिर भी जन लोकपाल विधेयक को अमलीजामा पहनाने में कोई रूचि नहीं है। भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वालों के संरक्षण के लिए सख्त कानून की मांग के लिए जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के एक दिवसीय उपवास के दौरान केजरीवाल ने कहा कि आंदोलन को लेकर तरह तरह की बातें कही गई, कई तरह की अफवाहें फैलाई गईं। लेकिन आज टीम अन्ना के सभी सदस्य यहां मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि यह केवल अमीरों और शहरी लोगों का आंदोलन है। यहां गरीब, अमीर, मजदूर, मजदूर संघ, किसान सभी मौजूद हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमने देखा कि किस तरह से ईमानदार अधिकारियों की जान गई है। लेकिन जो बचे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उनका क्या होगा। उनके संरक्षण की क्या व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि लालू, नीतीश, जयललिता, मायावती, भाजपा, कांग्रेस सभी के समय इन लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि अगर जन लोकपाल विधेयक होता तो इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी क्योंकि इसमें ऐसे लोगों की सुरक्षा की गारंटी है। केजरीवाल ने कहा कि पांच मिनट में सांसदों का वेतन बढ़ जाता है लेकिन 46 साल से लोकपाल विधेयक पारित नहीं हो सका। जब सांसदों का वेतन बढ़ाना होता है तब कोई स्थाई समिति नहीं बनती है। लेकिन लोकपाल कानून के लिए कई समितियां बन चुकी हैं।

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राजनीतिक, सुरक्षा और व्यापारिक सम्बंध मजबूत करेंगे भारत, दक्षिण कोरिया

सोल। भारत और दक्षिण कोरिया ने 2015 तक 40 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापारिक सम्बंधों को और बेहतर बनाने के साथ ही अपने राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर रविवार को बल दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली म्युंग बाक के साथ अपनी वार्ता के बाद यहां कहा कि हम अपने राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। सिंह ने कहा कि इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मैंने राष्ट्रपति ली को यहां सोल में वर्ष के समाप्त होने से पहले एक ‘डिफेंस अताशे’ नियुक्त करने के भारत के फैसले के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इससे हमारे रणनीतिक सम्बंध और मजबूत होंगे और हमारी भागीदारी आपसी मूल्यों पर आधारित है जो आगे के विकास के लिए ठोस आधार प्रदान करता है। ‘व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता’ (सेपा) को लागू करने के बाद पिछले दो साल में द्विपक्षीय व्यापार में 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की बात का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि मैंने और राष्ट्रपति ली ने इस बात पर सहमति जताई कि हमारे मजबूत सम्बंध हमारी बढ़ती मुलाकात के लिए बुनियादी बात हैं। ली और सिंह दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने के प्र्रति सहमत हुए। सिंह परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चार दिन की यात्रा पर यहां आए हैं। सिंह ने ली के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत के बाद संवाददाताओं से कहा कि हमने 2015 तक के लिए 40 अरब डॉलर का नया व्यापारिक लक्ष्य निर्धारित किया है। हम समझौते को आगे बढ़ाने के कार्य में प्रगति लाने तथा इसे और महात्वाकांक्षी बनाने पर सहमत हुए हैं। सिंह और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने आतंकवाद और समुद्री लूट के बढ़ते खतरे पर गंभीर चिंता जताई। दोनों नेताओं ने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि जल्द ही स्वीकार कर ली जाएगी जो फिलहाल संयुक्त राष्ट्र में विचाराधीन है। भारत ने उत्तर कोरिया द्वारा एक प्रायोगिक उपग्रह छोड़े जाने की दक्षिण कोरिया की चिंता से सहमति जताई। उत्तर कोरिया के इस कदम से उप महाद्वीप में तनाव बढ़ने की आशंका है। गौरतलब है कि एक जनवरी 2010 को ‘सेपा’ के लागू होने के बाद से द्विपक्षीय व्यापार 2011 में 20 अरब डॉलर पार कर गया। वहीं, आज की घोषणा से 2015 तक 40 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल करने को प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि पहले 2015 तक 30 अरब डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सिंह और ली ने खाड़ी क्षेत्र, पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका के हालत पर भी विचार साझा किए और कई अहम बिंदुओं पर चिंता जाहिर की जो एशिया और विश्व में शांति एवं सुरक्षा को जोखिम में डाल सकते हैं। सिंह और ली क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग और समन्वय बढ़ाने की बात पर राजी हुए। यहां परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में शरीक होने के लिए सिंह कल चार दिनों के दौरे पर आए हैं।

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लोकपाल लाओ वरना 2014 में सत्ता छोड़ो : हजारे

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वालों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं देने वाली सरकार को गूंगी और बहरी करार देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पर एक दिवसीय उपवास के दौरान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के पास दो विकल्प हैं। लोकपाल लाओ या सत्ता छोड़ो। लोकपाल आंदोलन में नई जान फूंकने का प्रयास करते हुए हजारे ने अपने उपवास की समाप्ति पर लोगों से कहा कि लोकपाल लाओ या 2014 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से बाहर हो। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी लोकपाल कानून बनाने के सम्बंध में सरकार में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जनता की शक्ति के आगे एक दिन केंद्र को मजबूत लोकपाल विधेयक लाने को मजबूर होना होगा। हजारे ने कहा कि जिन मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार या अपराध के मामले हैं, उनके खिलाफ अगर अगस्त तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, तो एक नियत तिथि से जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विषय पर पहले विभिन्न पक्षों और जनता से विचार विमर्श किया जाएगा। हजारे ने कहा कि यदि यह अभी नहीं हुआ, तो कभी नहीं होगा। इसलिए वह पूरे देश में घूमेंगे और लोगों को जागृत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा मजबूत लोकपाल विधेयक लाने का नहीं है। लेकिन हम रूकेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे और हमें उम्मीद है कि एक दिन जन लोकपाल विधेयक आएगा। उन्होंने कहा कि जन लोकपाल विधेयक हालांकि सभी समस्या का समाधान नहीं है लेकिन इससे लोगों को अधिकार सम्पन्न बनाने और व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और सुचिता स्थापित की जा सकेगी। लोगों से सरकार पर दबाव बनाने का आह्वान करते हुए हजारे ने कहा कि देश के लोग अब जाग गए है और वे अब देश के संसाधनों की लूट नहीं होने देंगे।

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उत्तर कोरिया की उपग्रह प्रक्षेपण योजना पर भारत, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ

सोल। भारत उत्तर कोरिया की ‘प्रायोगिक उपग्रह’ प्रक्षेपित करने की योजना को लेकर दक्षिण कोरिया और अमेरिकी की चिंता में रविवार को उनके साथ हो गया। उत्तर कोरिया के इस कदम से प्रायद्वीप में तनाव भड़कने की आशंका है। बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली म्यूंग बक ने प्रायद्वीप में शांति एवं स्थायित्व कायम रखने का आव्हान किया जिसमें परमाणु निरस्त्रीकरण भी शामिल है। उत्तर कोरिया के 16 मार्च, 2012 को अपनी तथाकथित ‘प्रायोगिक उपग्रह’ प्रक्षेपित करने की योजना के बारे में घोषणा पर गौर करते हुए दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़े तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सम्बंधित प्रस्तावों का उल्लंघन हो।

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नौ अप्रेल को सरकार की उल्फा से वार्ता

नई दिल्ली। शांति प्रक्रिया को मजबूती देने के लिहाज से सरकार नौ अप्रेल को उल्फा से वार्ता करेगी ताकि असम की दशकों पुरानी समस्या का स्थाई समाधान खोजने में मदद मिले। केन्द्रीय गृह सचिव आर के सिंह और गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उल्फा के अध्यक्ष अरविन्द राजखोवा से बातचीत कर प्रतिबंधित संगठन की महत्वपूर्ण मांगों को लेकर मतभेद दूर करने की कोशिश करेंगे। राजखोवा के नेतृत्व में उल्पा के शीर्ष नेता अपने मांगपत्र को लेकर चर्चा करेंगे। इनमें असम के लोगों के अधिकार और पहचान की सुरक्षा के सार्थक रास्ते खोजने के लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव भी शामिल है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इसमें वार्ता समर्थक उल्पा गुट के खिलाफ सुरक्षाबलों की कार्रवाई पूरी तरह बंद करना और हथियार डालना शामिल है। उल्पा के साथ अप्रेल की वार्ता लगभग छह महीने बाद हो रही है। इससे पहले 2011 में 25 अक्टूबर को वार्ता हुई थी। उल्फा का कमांडर इन चीफ परेश बरुआ हालांकि सरकार के साथ शांति वार्ता के एकदम खिलाफ है और उसने संप्रभु असम के लिए लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है।

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टाइटैनिक पर आंखों देखी दुर्लभ कहानी प्रकाशित की जाएगी अगले महीने

लंदन। टाइटैनिक हादसे के सौ साल पूरे होने पर अगले महीने इस जहाज के डूबने के अंतिम क्षण में मची अफरा-तफरी पर प्रत्यक्षदर्शी की दुर्लभ आंखों देखी कहानी प्रकाशित की जाएगी। इस हादसे में बाल-बाल बच गए तत्कालीन 17 वर्षीय जैक थेयर की इस दुर्घटना के बारे में जुबानी अगले महीने प्रकाशित की जाएगी जिसे दशकों तक भुला दिया गया था। ‘डेली टेलीग्राफ’ के अनुसार जब टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूबा उस समय बहुत ही भयावह दृश्य था, काल के ग्रास में जा रहे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। जैक ने अपनी आंखों देखी में इन सारी घटनाओं को पिरोया है। उनकी आंखो देखी में कहा गया है कि ऐसा जान पड़ता था कि गर्मियों में जंगल में ट्ड्डिियों के दल की आवाज आ रही हो। यह भयावह दृश्य 20 से तीस मिनट तक चला और एक-एक कर लोग मरते गए क्योंकि लोग ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाए। अगले महीने 12 अप्रैल को इस हादसे के सौ साल पूरे होने पर यह कहानी प्रकाशित की जाएगी। यह हादसा 12 अप्रैल, 1912 को हुआ था।

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पार्टी में दरार की अटकलों के बीच हू जिंताओ विदेश दौरे पर रवाना

बीजिंग। चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ भारत समेत विदेश की 10 दिन की यात्रा पर रविवार को रवाना हो गए। इससे यह संकेत मिलता है कि उदीयमान राजनैतिक सितारे बो शिलाई को बर्खास्त किए जाने के बाद उत्पन्न हालात पर नेतृत्व का नियंत्रण है। शिलाई की बर्खास्तगी ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में दरार की अटकलों को जन्म दिया था। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हू और 23 लाख सैनिकों वाली पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के प्रमुख विश्व परमाणु शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सोल के लिए रवाना हो गए। इसके बाद वह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली रवाना हो सके। बाद में वह कंबोडिया के दौरे पर जाएंगे। उनकी रवानगी से 61 वर्षीय बो की बर्खास्तगी के बाद पार्टी में दरार की अटकलों को विराम लग गया। बो कट्टरपंथी धड़े के शक्तिशाली नेता थे। बो की बर्खास्तगी उनके पूर्व करीबी सहायक और पुलिस प्रमुख वांग लिजुन के एक नाटकीय घटनाक्रम में कथित तौर पर अमेरिका की शरण में जाने के प्रयास करने के कुछ हफ्तों बाद की गई थी। माइक्रोब्लॉग वीबो की रिपोर्ट में विगत कुछ दिनों के दौरान काफी अटकलें सामने आ गई थीं जिसमें कहा गया था कि बीजिंग में जहां शीर्ष नेता ठहरते हैं, वहां युद्धक टैंक देखे गए। बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि ये तस्वीरें पुरानी थी जिसे सेना परेड की रिहर्सल के दौरान लिया गया था।

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भाजपा ने राजोआना गतिरोध से पल्ला झाड़ा
जेल ने मौत का वारंट वापस किया

चंडीगढ़। भाजपा ने मौत की सजा प्राप्त बलवंत सिंह राजोआना विवाद मामले से पल्ला झाड़ लिया और कहा कि मामला अदालत में है। इस बीच, पटियाला केंद्रीय कारागार ने एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार उसके मौत के वारंट को लौटा दिया। पंजाब भाजपा के प्रमुख अश्विनी शर्मा ने कहा कि यह निर्णय करना अदालत पर है और इसमें किसी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। उनसे पूछा गया था कि अगर शिरोमणि अकाली दल ने राजोआना को बचाने के लिए कदम उठाए तो उनकी पार्टी का रुख क्या होगा। राजोआना को पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले में फांसी की सजा मिली हुई है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर भाजपा का रुख बिल्कुल साफ है। हम इसका किसी भी रूप में विरोध करते हैं। बहरहाल मुद्दे पर निर्णय अदालत को करना है और कानून अपना काम करेगा। मामले में पंजाब की सत्तारूढ़ शिअद भी सतर्कता बरत रही है। पार्टी के संरक्षक और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि राजोआना मामले में सभी संभव कानूनी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा था, कि मेरी सरकार कानूनी विशेषज्ञों से सलाह कर रही है। राजोआना मामले में सभी संभव कानूनी कदम उठाए जाएंगे । सिख धर्मगुरुओं ने भी उन्हें और एसजीपीसी प्रमुख अवतार सिंह मक्कड़ को उसकी फांसी की सजा टालने के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया है। पटियाला जेल के अधीक्षक लखविंदर सिंह जाखड़ ने राजोआना की मौत के वारंट को वापस लौटा दिया था। राजोआना बब्बर खालसा का आतंकवादी है।

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आरोपी मंत्रियों के खिलाफ प्राथमिकी नहीं दर्ज करने पर अन्ना की जेल भरो आंदोलन की धमकी

नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों का सामना कर रहे केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ अगस्त तक प्राथमिकी नहीं दर्ज करने पर अगस्त से जेल भरो आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। जंतर मंतर पर अपने एक दिवसीय उपवास की समाप्ति पर हजारे ने कहा कि जिन मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार या अपराध के मामले हैं, उनके खिलाफ अगर अगस्त तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, तो एक नियत तिथि से जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विषय पर पहले विभिन्न पक्षों और जनता से विचार विमर्श किया जाएगा। टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संप्रग सरकार के कुछ प्रमुख मंत्रियों के खिलाफ मामले हैं और अगर लोकपाल विधेयक अमल में आ जाता है तो सरकार के 14 मंत्रियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के सिलसिले में शरद पवार, एस एम कृष्णा, पी चिदंबरम, प्रफुल पटेल, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, फारूक अब्दुल्ला, अजित सिंह, प्रकाश जायसवाल, सुशील कुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, एम के अलागिरि, जी के वासन समेत 25 राजनीतिज्ञोंं का नाम लिया। उन्होंने कहा कि देश में 4,120 विधायक है जिनमें से 1176 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इनमें से 513 के खिलाफ संगीन आरोप है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोट बनाकर छह महीने में इन मामलों की सुनवाई की जानी चाहिए। बहरहाल, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी लोकपाल कानून बनाने के सम्बंध में सरकार में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का आरोप लगाते हुए हजारे ने कहा कि जनता की शक्ति के आगे एक दिन केंद्र को मजबूत लोेकपाल विधेयक लाने को मजबूर होना होगा।

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कालाधन रखने वालों को जेल में डालो : राहुल बजाज

नई दिल्ली। उद्योगपति राहुल बजाज ने सरकार से कहा कि जिन लोगों ने विदेशों में कालाधन जमा कर रखा है, उन्हें जेल में डाला जाए। हालांकि, उन्होंने भारतीय कंपनियों को लेकर विदेश में हुए सौदों पर कर लगाने के लिए पिछली तिथि से आयकर कानूनों में प्रस्तावित संशोधन पर आशंका जताई। यहां सीआईआई के एक सत्र में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के साथ परिचर्चा के दौरान बजाज ने कहा कि हम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो धोखा देते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम ऐसे आयकर अधिकारियों को पसंद नहीं करते जो भ्रष्ट है। कुछ लोगों ने विदेशों में कालाधन जमा कर रखा है, उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार विदेशी खातों में जमा बेहिसाब पैसे पर कर लगाने के लिए एकमुश्त क्षमादान योजना ला सकती है जिसके बाद लोग अगर कालाधन जमा करते हैं, तो उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए।

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बेघर लोगों को पीडीएस, आईसीडीएस जैसी योजनाओं का लाभ देने की सिफारिश

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने शहरी बेघर लोगों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने की सिफारिश करते हुए सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में उनके लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राजीव आवास योजना तथा स्वास्थ्य सेवाओं जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में तरजीह देने की वकालत की है। सरकार को विभिन्न नीतियों और कानूनों के लिए सुझाव देने वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) ने बेघर लोगों को निशुल्क कानूनी सलाह तथा बैंकों व डाकघरों में खाता खोलने की सुविधा देने के अलावा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) लोगों के सर्वेक्षण समेत अन्य योजनाओं के दायरे में लाने के लिए उचित दिशानिर्देश जारी करने का सुझाव भी दिया है। एनएसी के सूत्रों ने बताया, परिषद ने सिफारिश की है कि सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में बेघर लोगों के लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस), राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राजीव आवास योजना, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सरकारी स्कूलों में प्रवेश जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में सभी बेघर लोगों को तरजीह दी जानी चाहिए। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने केंद्र सरकार को भेजी अपनी सिफारिशों में कहा है कि बेसहारा लोगों के लिए सभी मौसम में 24 घंटे अस्थाई आश्यस्थल की व्यवस्था होनी चाहिए और इनमें बिस्तर, शौचालय, पेयजल, लॉकर, प्राथमिक चिकित्सा आदि बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। परिषद के अनुसार कई बेघर लोग रात में मालढुलाई जैसे काम करते हैं और उन्हें दिन में सोने के लिए जगह चाहिए, इसलिए इन अस्थाई बसेरों में रात-दिन ठहरने की इजाजत होनी चाहिए। एनएसी ने इन आश्यस्थलों को रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, बाजारों और थोक मंडियों आदि के आसपास खोलने की वकालत करते हुए कहा है कि ऐसी जगहों पर गरीब और बेसहारा लोग अधिक होते हैं। एनएसी ने सरकार को भेजी अपनी सिफारिशों में प्रत्येक शहर में बेसहारा अकेली महिलाओं और उनके नाबालिग बच्चों, बुजुर्गों, विकलांगों, मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए स्थाई बसेरों की मांग की है। परिषद ने बेसहारा बच्चों के बारे में कहा है, दीर्घकालिक रूप से सोचा जाए तो बेसहारा बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। एनएसी ने हाल ही में अपनी बैठक में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में स्वास्थ्य बीमा, प्रसूति सहायता और पेंशन योजना आदि के एक सामाजिक सुरक्षा पैकेज को शामिल करने पर भी विचार किया। सरकार के सम्बंधित मंत्रालयों और आम जनता के सुझावों पर विचार करने के बाद सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जाएगा और इन्हें भी सरकार को भेजा जाएगा।

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खराब स्वास्थ्य की वजह से सू ची ने म्यांमा में प्रचार यात्रा रद्द की

म्यांमा। खराब स्वास्थ्य की वजह से आंग सान सू ची को अगले हफ्ते म्यांमा में होने वाले उपचुनाव के लिए अपनी प्रचार यात्रा रद्द करनी पड़ी। ये उपचुनाव शासन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा के तौर पर देखे जा रहे हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सू ची को ड्रिप पर रखा गया है और उनके निजी चिकित्सक ने सुदूर म्यांमा के दक्षिण में स्थित माइक शहर में बीमार पड़ने के बाद उन्हें आराम करने को कहा है। वह एक अप्रैल को संसद की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव के लिए मैदान में हैं। लेकिन लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाली सू ची ने सुदूरवर्ती इलाके में रविवार को अंतिम रैली की। वहां हजारों लोगों ने उनकी जय-जयकार की। उन्होंने अपने समर्थकों से उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के लिए मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने जनसमूह से कहा कि मैं अपना स्वास्थ्य ठीक रखने की कोशिश कर रही हूं। एनएलडी के उपसूचना अधिकारी की टो ने कहा कि दौरे के दौरान सू ची का स्वास्थ्य बिगड़ गया और अब दिन के उत्तरार्द्ध में यांगून स्थित अपने घर लौटने की उनकी योजना है। उन्होंने कहा कि उनके पारिवारिक चिकित्सक टिन म्यो विन की सलाह के अनुसार वह अपने घर पर आराम करेंगी। अब उन्हें और यात्रा नहीं करनी चाहिए।

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साक्षरता गीत में शाहरूख, करीना, प्रियंका सहित कई हस्तियां

नई दिल्ली। शाहरूख खान, अनिल कपूर, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा सहित कई बॉलीवुड कलाकार एक नई वीडियो के जरिए सर्वशिक्षा के अपने संदेश के साथ लोगों तक पहुंचेंगे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने रविवार को ‘शिक्षा का सूरज’ नाम का एक संगीत वीडियो जारी किया। इस वीडियो में शबाना आजमी और फिल्म निर्माता फरहान अख्तर भी दिखेंगे। मानव संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री ई अहमद ने यह वीडियो जारी किया। इस मौके पर जावेद अख्तर भी मौजूद थे जिन्होंने यह साहित्य गीत लिखा है। लोगों को सम्बोधित करते हुए अख्तर ने कहा कि इस वीडियो में मौजूद सभी कलाकारों ने इस गीत में मुफ्त में काम करने का फैसला किया। इस गीत को सोनू निगम और अल्का यागनिक ने अपनी आवाज दी है।

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ऋषि कपूर के अभिनय के दीवाने हैं करण जौहर

नई दिल्ली। हिंदी फिल्म ‘अग्निपथ’ के रीमेक में ऋषि कपूर की बेहतरीन अदाकारी से प्रभावित फिल्म निर्माता करण जौहर का कहना है कि दिग्गज कलाकार के साथ काम करना सम्मान की बात है। कपूर एक बार फिर जौहर के साथ उनकी फिल्म ‘स्टूडेंट आफ दि ईयर’ में काम कर रहे हैं। इसमें वह एक कॉलेज के समलैंगिंक डीन की भूमिका में हैं। जौहर ने ट्विटर पर लिखा है कि ऋषि कपूर के साथ काम करना सम्मान की बात है। उनके अभिनय में काफी विविधता है। रउफ लाला से डीन योगिन्दर वशिष्ट तक। जीनियस।

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बोनी कपूर की पूर्व पत्नी का कैंसर से निधन

मुंबई। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की पूर्व पत्नी मोना का रविवार को निधन हो गया। वह कैंसर से पीड़ित थीं। मुंबई के फ्यूचर स्टूडियोज की मुख्य कार्यपालक अधिकारी 48 वर्षीय मोना के दो बच्चे अर्जुन और अंशुल हैं। उनका कैंसर का इलाज चल रहा था और उन्हें दो हफ्ते पहले यहां के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मोना ने हाल में ट्विटर पर लिखा था कि वह अपने स्वास्थ्य के बारे में लोगों के सवाल से उब गई हैं और वह तीसरे चरण के कैंसर से पीड़ित हैं। उनका बेटा अर्जुन यशराज फिल्म्स की एक फिल्म के जरिए बालीवुड में पदार्पण करने के तैयारी में हैं। अनुपम खेर, करन जौहर, रितेश देशमुख, केन घोष, दिया मिर्जा बिपाशा बसु जैसे बालीवुड के कलाकारों ने मोना के निधन पर शोक जताया। लंबे समय तक साथ रहने के बाद मोना और बोनी के बीच तलाक हुआ था और इसके बाद बोनी ने 1996 में अभिनेत्री श्रीदेवी से शादी की थी। बोनी की भतीजी अभिनेत्री सोनम कपूर ने कहा कि मोना का अंतिम संस्कार पवन हंस में 26 मार्च की सुबह होगा।

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असमंजस में हैं बच्चन

नई दिल्ली। जाने माने कवि और अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की ‘मधुशाला’ की अपनी आवाज में रिकार्डिंग कर रहे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का कहना है कि उन्हें पक्का नहीं पता कि कविताएं आज के युवाओं के लिए प्रासंगिक हैं या नहीं। 69 वर्षीय बच्चन अपने पिता की कविता को लोकप्रिय बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं लेकिन स्वयं इस बात को लेकिन निश्चित नहीं हैं कि क्या ये रचनाएं मौजूदा पीढ़ी को पंसद आएंगी। बच्चन ने अपने ब्लॉग पर लिखा कि जब मैं स्टूडियो में खाली बैठा था तो मुझे लगा कि मेरे पिता का दर्शन और शब्द कौन सुनना चाहेगा। यदि इसे किसी आर्थिक मूल्य के लिहाज से तैयार करने के तौर पर देखा जाएगा तो मुझे बेहद पीड़ा होगा। यह एक ऐसी बात है जो आज के युवाओं के लिहाज से अप्रासंगिक लगती है।

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मेडिटरेरियन फेस्टिवल आफ न्यू फिल्ममेकर्स में दिखाई जाएगी सवेर्टं

नई दिल्ली। एक भारतीय सिने निर्देशक कंचन घोष की फिल्म सवेर्टं को यूनान के प्रतिष्ठित मेडिटरेरियन फेस्टिवल आफ न्यू फिल्ममेकर में प्रदर्शित किए जाने का गौरव हासिल हुआ है। फिल्म प्रदर्शन के सिलसिले में राजधानी आए कंचन घोष ने बताया कि मेरी फिल्म 27 मार्च को यूनान के मेडिटरेरियन फेस्टिवल आफ न्यू फिल्ममेकर में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा में हिस्सा लेने के लिए चुना गया है जो मेरे लिए और देश के युवा फिल्म निर्देशकों के लिए गौरव की बात है। इस फिल्म प्र्रदर्शनी में विभिन्न देशों के ऐसे फिल्मकारों की फिल्मों को प्रदर्शन के लिए चुना जाता है जिनकी फिल्म लीक से हटकर नए प्रयोगों को दर्शकों के सामने रखती हैं। फिल्म की कथावस्तु के बारे में पूछने पर घोष ने कहा कि इसकी कथावस्तु दार्शनिक है। फिल्म के दो मुख्य चरित्र हैं जिसमें पहला तो किसान है जो अपने परिवार को संभालने की जद्दोजहद में लगा है तथा दूसरी ओर उसके जीवन को आंकने में लगा फिल्म निर्माता है जो अंत में यह अहसास करता है कि उसके आंकलन से किसान के जीवन में कोई तब्दीली नहीं आने वाली है और दोनों का अंत एक समान ही होता है।

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तिपाईमुख परियोजना से हमें फायदा होगा : बांग्लादेश

नई दिल्ली। बांग्लादेश ने इस चिंता को खारिज किया है कि मणिपुर में प्रस्तावित तिपाईमुख पनबिजली परियोजना से उसे नुकसान होगा। बांग्लादेश ने इस परियोजना से बिजली हासिल करके इससे फायदा उठाने में रूचि जाहिर की है। बांग्लादेश के उच्च आयुक्त तारिक अहमद करीम ने कहा कि यह परियोजना भविष्य में होने वाली त्रासदी नहीं है जैसा कि बांग्लादेश के एक धड़े की ओर से इस संयंत्र के विरोध में कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पनबिजली बांध है जो कहीं भी किसी जल की धारा को नहीं बदलेगी, यह जल की धारा को रोकेगी भी नहीं। करीम ने शनिवार को बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक लेख ‘बांग्लादेश- इंडिया रिलेशन, माय विजन आफ द वे फारवर्ड’ में लिखा। करीम ने आशा जताई कि दोनों पक्षों द्वारा किया गया एक संयुक्त अध्ययन स्थिति स्पष्ट करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इस परियोजना में साझेदार बनना और इससे बिजली प्राप्त करना हमारे हित में है। गौरतलब है कि विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सहित बांग्लादेश के कई वर्गों द्वारा इस परियोजना का कड़ा विरोध किया गया है। इन लोगों का आरोप है कि यह बराक नदी के जल की धारा की उपलब्धता कम करेगा। भारत का कहना है कि तिपाईमुख परियोजना से नदी के जलप्रवाह में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। करीम ने साथ ही विश्वास जताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच जल्द ही तीस्ता नदी जल संधि होगी। उन्होंने इस सम्बंध में सब्र रखने की सलाह दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आपत्ति के बाद पिछले साल अंतिम क्षण पर यह संधि नहीं हो पाई थी।

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खाड़ी देशों पर नियंत्रण की साजिश कर रहा है मुस्लिम ब्रदरहुड : दुबई पुलिस प्रमुख

कुवैतसिटी। दुबई के पुलिस प्रमुख ने कहा है कि अरब देशों में चली बदलाव की बयार के बाद मुख्य इस्लामिक ताकत के रूप उभरकर सामने आया मुस्लिम ब्रदरहुड खाड़ी के देशों पर नियंत्रण कायम करने की साजिश रच रहा है। कुवैत दैनिक अल कबास में रविवार को प्रकाशित साक्षात्कार में पुलिस प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल दाही खालफान ने कहा कि उनके यह दावा करने के अपने कारण हैं कि ब्रदरहुड खाड़ी में सत्ता परिवर्तन की साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे सूत्र बताते हैं कि अगला कदम खाड़ी की सरकार को केवल नाममात्र का शासक बनाना है यानी जिनके पास सत्ता की छड़ी नहीं होगी। खालफान की ब्रदरहुड के साथ तनातनी चल रही है। इससे पहले खालफान ने इसी महीने जाने-माने ब्रदरहुड नेता मौलवी युसूफ अल करदावी को सीरियाई प्रदर्शनकारियों को निर्वासित करने पर संयुक्त अरब अमीरात की आलोचना करने पर गिरफ्तार करने धमकी दी थी। पुलिस प्रमुख ने अपनी पश्चिमी खुफिया एजेंसियों से लीक हुई सूचना पर आधारित करार देते हुए कहा कि पश्चिमी खुफिया स्रोतों के ये लीक यदि सच हैं तो 2016 तक सभी खाड़ी शासक महज नाम के शासक रह जाएंगे और उनके पास वास्तविक सत्ता नहीं होगी।

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वेब सेंसरशिप के खिलाफ एक अप्रैल को 'हैप्पी सिब्बल डे'

नयी दिल्ली ! राजधानी के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के एक दिवसीय उपवास के दौरान ‘सेव योर वायस’ कार्यकर्ताओं ने सोशल नेटवर्किक साइट पर पाबंदी लगाने के केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के प्रयासों का विरोध करते हुए एक अप्रैल को ‘हैप्पी सिब्बल डे’ मनाने की आज घोषणा की। उपवास स्थल पर ‘सेव योर वायस’ के कार्यकर्ताओं ने कपिल सिब्बल का रेखाचित्र के साथ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री पर सोशल नेटवर्किग साइट पर कथित तौर पाबंदी लगाने का आरोप लगा रहे थे और उन्होंनेपूरी दिल्ली में वेब सेंसरशिप के खिलाफ आंदोलन चलाने की घोषणा की। उन्होंने कहा, ‘हम एक अप्रैल को हैप्पी सिब्बल डे मनायेंगे। इस दिन पूरी दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर सिब्बल की पहल के खिलाफ लोगों को जागरूक बनाया जायेगा।’ उन्होंने कहा, ‘संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। आनलाइन मीडिया के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ जनमत बनाने का कार्य किया जाता है। लेकिन सिब्बल ने इस पर पाबंदी लगाने का प्रयास किया है।’’

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देश के कई गांवों में आज भी बिजली की रोशनी नहीं-कुमार

अजमेर ! सौलर ऊर्जा के जरिये गांवों की जिंदगी को रोशन कर रही फ्रीमैसनरी के अध्यक्ष कैप्टन डॉ.बलराम विश्वास कुमार ने कहा कि देश के कई गांवों में आज भी लोगों ने बिजली की रोशनी तो दूर उसके बल्ब का दीदार नहीं किया है। डॉ. विश्वास कुमार ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि उनकी संस्था 'ग्रांड लॉज आफ इंडिया' ने देश के ऐसे दूरस्थ गांवों में सौर ऊर्जा के माध्यम से रोशनी सुलभ कराने के लिये 'ज्योतिर्गम्य' अभियान शुरु किया है, जिसके तहत अब तक 94 गांवों को रोशन कर दिया गया है तथा पांच और गांवों को इस साल के अंत तक बिजली से रोशन कर दिया जायेगा। इन गांवों में राजस्थान के सवाईमाधोपुर और अलवर जिले के सात गांव ढाणियां शामिल है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बिना किसी सरकारी सहयोग के अपने सदस्यों के सहयोग से संचालित इस परियोजना के अंतर्गत देश के दूरस्थ गांवों को नि:शुल्क विद्युतिकृत किया जा रहा है। योजना में प्रति व्यक्ति को संस्था की ओर से केवल घरेलू उपयोग हेतु दो बल्ब नि:शुल्क तथा एक मोबाइल चार्जर का स्वीच लगाकर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे गांवों के लोगों के पास मोबाइल तो है लेकिन उसे रीचार्ज करने के लिये उन्हें 20 से 25 किलोमीटर दूर तक जाना पडता है लेकिन अब उन्हें सौर ऊर्जा से विद्युतिकृत किये गये गांवों में ही यह सुविधा उपलब्ध है। डॉ. विश्वास कुमार ने परियोजना की जानकारी देते हुये बताया कि एक गांव को विद्युतिकृत करने पर तीन से 6 लाख रपये का खर्च आता है जो उस गावं के घरों की संख्या पर तय होता है। इसके तहत प्रति क नेक्शन लगभग 20 हजार रपये खर्च आता है जो संस्था के सदस्यों द्वारा ही वहन किया जाता है। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा लगाये गये मोड्यूल्यस को यदि पूरे दिन चार्ज किया जाता है तो सूर्यास्त के बाद छह से सात घंटे बिजली उपलब्ध होती है।

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ब्रह्मपुत्र की रेतीली जमीन पर अकेले इंसान ने बसाए जंगल

इटानगर। उम्र के पचासवें दशक के उतरार्द्ध में एक व्यक्ति ने असम के जोरहट में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों-बीच रेतीली भूमि पर एक घना जंगल उगाया हैं। उनके इस काम ने सरकार, पर्यटकों और फिल्मकारों का ध्यान आकर्षित किया है। जादव पायेंग नाम के इस व्यक्ति को स्थानीय लोग ‘मुलई’ नाम से बुलाते हैं। मुलई ने 30 सालों तक 550 हेक्टेयर के इलाके में जंगल उगाने के लिए काम किया। असम वन विभाग ने उनके इस काम को अनुकरणीय बताया है। मुलई ने 1980 में इस जंगल के लिए काम करना शुरू किया था जब गोलाघाट जिले के सामाजिक वानिकी प्रभाग ने अरूणा चपोरी इलाके में 200 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण की एक योजना शुरू की थी। अरूणा चपोरी जोरहट जिले के कोकिलामुख से पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वन के सहायक संरक्षक गुनिन सैकिया जो अब शिवसागर जिले में कार्यरत हैं, ने कहा कि मुलई हमारी परियोजना के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों में से एक था। हमारी परियोजना पांच साल में पूरी हो गई लेकिन मुलई ने इसके बाद भी वहीं रूकने का फैसला किया। सैकिया ने कहा कि मुलई ने ना केवल पौधोें की देखभाल की बल्कि अपने खुद के प्रयासों से और भी पौधें लगाने जारी रखे जिससे यह इलाका एक बड़ा जंगल बन गया। सैकिया ने कहा कि शायद यह नदी के बीच स्थित सबसे बड़ा जंगल है। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने अब इस इलाके में एक और वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। इससे जंगलों को 1,000 हेक्टेयर भूमि तक फैलाया जा सकता है।अब इस जगह ना केवल पर्यटक जुट रहे हैं बल्कि एक प्रसिद्ध ब्रिटिश फिल्मकार टॉम रॉबर्ट ने पिछले साल यहां अपनी एक फिल्म की शूटिंग भी की। असमी भाषा में ‘मुलई कथोनी’ या मुलई जंगल के रूप में जाने जाने वाले इस जंगल में चार बाघ, तीन गैंडे, सौ के लगभग हिरण, लंगूर, खरगोश और चिड़ियों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां वालकोल, अर्जुन, इजर, गुलमोहर, कोरोई, मोज और हिमोलू के पेड़ पाए जाते हैं। यहां 300 हेक्टेयर भूमि में बांस के पेड़ हैं। यहां हर साल 100 के लगभग हाथियों का झुंड आता है। ये हाथी यहां छह महीने तक रहते हैं। पिछले कुछ समय में इन हाथियों ने यहां 10 बच्चों को जन्म भी दिया है। मुलई के प्रयासों पर वन विभाग का ध्यान तब गया जब 2008 में वन अधिकारियों का एक दल 115 हाथियों के एक झुंड की तलाश में यहां आया। ये हाथी पास के गांव के लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर जंगलों में घुस आए थे। मुलई ने कहा किअधिकारी घने और विशाल जंगल को देखकर अचरज में पड़ गए और तब से वन विभाग इसके संरक्षण के लिए नियमित तौर पर यहां का दौरा करता रहता है। प्रकृति प्रेमी मुलई जंगल के पास ही एक छोटे से घर में अपनी पत्नी, दो बेटों और एक बेटी के साथ रहते हैं। उन्होंने गाय और भैंस पाल रखे हैं। वह इन्हीं का दूध बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। मुलई को राज्य सरकार से एक शिकायत है कि उसने अभी तक उनके अभियान के लिए किसी तरह की वित्तीय सहायता नहीं दी। हालांकि वन विभाग समय-समय पर उन्हें वृक्षारोपण के लिए पौधे उपलब्ध कराता रहता है। स्थानीय नेता प्राणोन कलिता ने कहा कि हम राज्य सरकार से केंद्र से मिलकर इस इलाके को छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने के लिए जरूरी काम शुरू करने की मांग कर रहे हैं। मुलई ने कहा कि अगर वन विभाग मुझसे इस जंगल की सही देखभाल का वादा करता है तो मैं राज्य के दूसरे हिस्सों में जाकर वहां भी ऐसे ही काम शुरू कर दूंगा।

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दम तोड़ रही शहरी लोककला कालीघाट पेंटिंग को फिर से खोजने की कोशिश

कोलकाता। कोलकाता के प्रख्यात काली मंदिर के आसपास कभी कालीघाट पेंटिंग की धूम रहती थी जो कालांतर में नदारद होती चली गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय इस शहरी लोक कला को दशकों बाद एक किताब के माध्यम से फिर से खोजने की कोशिश की गई है। लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम (वीएंडए) तथा कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हाल के दुर्लभ संग्रह की कई कृतियों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। अब मैपिन प्रकाशन की ‘कालीघाट पेंटिंग्स’ में कला प्रेमियों को इस दुर्लभ खजाने की जानकारी मिल सकेगी। बांग्ला में ‘पट’ कहलाने वाली कालीघाट पेंटिंग 19 वीं सदी में शुरू हुई और शहरी लोक कला के तौर पर लोकप्रिय हो गई। इस परंपरागत चित्रकारी से जुड़े कलाकार पटुआ कहलाते थे और कालीघाट मंदिर के समीप उनकी छोटी-छोटी गुमटियां लगती थीं। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के निर्देशक मार्टिन रोथ ने बताया कि19 वीं सदी में कोलकाता के सामाजिक परिवेश में पटुआ फैले हुए थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलती गई और बीसवीं सदी के भारतीय तथा यूरोपीय कलाकार उनकी कला से प्रेरित होने लगे। गौरतलब है कि विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में कालीघाट पेंटिंग का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। बीसवीं सदी के शुरूआती दशकों में कालीघाट पेंटिंग की परंपरा फीकी पड़ने लगी। नए दौर का असर कालीघाट पेंटिंग पर भी पड़ा और परंपरागत तकनीक तथा आइकॉनोग्राफी की जगह जलरंग (वाटर कलर) तथा पश्चिमी प्रभाव ने ले ली। नई किताब ‘कालीघाट पेंटिंग’ में इस लुप्तप्राय: कला को कोलकाता के सामाजिक सांस्कृतिक तथा ग्रामीण बंगाल के प्ररिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश की गई है। किताब में 1873 के बहुचर्चित तारकेश्वर मामले का भी जिक्र है। इसमें कहा गया है कि कई कालीघाट पेंटिंग्स में इस मामले को दर्शाने की कोशिश की गई। तत्कालीन बांग्ला सरकार के एक कर्मचारी को जब पता चला कि उसकी पत्नी इलोकेशी का तारकेश्वर मंदिर के पुजारी के साथ सम्बंध है तो उसने अपनी पत्नी का सिर काट डाला और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। ब्रिटिश अदालत ने उसे और पुजारी दोनों को दोषी ठहराया था। किताब के एक अध्याय में बताया गया है कि कालीघाट पेंटिंग्स में उस दौर के सामाजिक धार्मिक ढांचे में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुरीतियों को भी दिखाया गया। इसके अलावा भगवान कृष्ण की लीलाएं, रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक ग्रन्थों की कहानियों पर, सामाजिक विसंगतियों पर तथा सम सामयिक विषयों पर भी कालीघाट पेंटिंग के जरिए अभिव्यक्ति दी गई। 1870 के दशक में कालीघाट के ‘पटुआ’ को मजाक में कोलकाता के ‘बाबू’ कहा जाने लगा। फिर कोलकाता में नई शहरी संस्कृति के उदय के साथ ही एक ‘बाबू संस्कृति’ भी चलन में आई। रहन -सहन और चाल-ढाल में आया यह बदलाव बहुत कुछ बदलता गया। किताब के अंतिम अध्याय में 21 वीं सदी की कला और मेदिनीपुर तथा बीरभूम जिलों के समकालीन कलाकारों की कला का भी जिक्र है।

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कश्मीर का दुर्लभ बारहसिंगा संकट में

नई दिल्ली। जम्मू- कश्मीर के विशाल दाचीग्राम नेशनल पार्क के कुछ हिस्सों में पिछले दिनों आग लगने की घटना ने राज्य में पाए जाने वाले दुर्लभ बारहसिंगा के अस्तित्व को लेकर एक बार फिर चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। पिछले कुछ दशक में इसकी तादाद पांच हजार से घटकर मात्र 218 रह गई है। देश में सिर्फ श्रीनगर घाटी में पाए जाने वाले कश्मीरी बारहसिंगे का अस्तित्व समाप्ति की ओर है। तेजी से कटते जंगल और बढ़ते शिकार के कारण आड़े तिरछे सींगों वाले इस खूबसूरत प्राणी की संख्या लगातार कम होती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार पिछले कुछ दशक में इनकी संख्या पांच हजार से घटकर मात्र 218 रह गई है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने स्थानीय भाषा में हांगुल के नाम से पुकारे जाने वाले यूरोपियन रेड डियर प्रजाति के इस प्रतिनिधि को लुप्त होने से बचाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार से इसके संस्करण और प्रजनन को बढ़ावा दिए जाने का अनुरोध किया है। श्रीनगर का दाचीग्राम नेशनल पार्क कश्मीरी बारहसिंगे का आखरी बसेरा है। संस्थान का सुझाव है कि हांगुल के आवासीय क्षेत्र में इजाफा किया जाना चाहिए ताकि इस प्राणी को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अधिक अनुकूल और प्राकृतिक माहौल उपलब्ध कराया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि अकेला दाचीग्राम नेशनल पार्क ही इसके आवास के तौर पर काफी नहीं है। वैसे पिछले दिनों कश्मीर वन्यजीव विभाग ने यह कहकर वन्यजीव संरक्षकों को उत्साहित कर दिया था कि उन्होंने दाचीग्राम नेशनल पार्क के अलावा घाटी के कुछ अन्य भागों में भी चित्तीदार हांगुल देखा है। सेट्रल वाइल्डलाइफ वार्डन अब्दुल राशिक का कहना है कि पिछले एक वर्ष में दाचीग्राम नेशनल पार्क में कश्मीरी बारहसिंगे की संख्या में कोई कमी नहीं आई है और दक्षिण और उत्तर कश्मीर के कुछ अन्य भागों में भी कुछ हांगुल देखे जाने से ऐसा लगता है कि इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इस दावे की पुष्टि के लिए संस्थान के तीन सदस्यीय दल ने सम्बधित इलाकों का दौरा किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हांगुल अपने वन आवास दाचीग्राम नेशनल पार्क के अलावा भी कई स्थानों पर हैं। उन्होंने खानमोह, खेरू और ब्रेन आदि इलाकों में कश्मीरी बारहसिंगे को देखा। वन्यजीव संरक्षण विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि संस्थान ने ऐसा सुझाव दिया है कि इन तीनों स्थानों को संरक्षित क्षेत्र के दायरे में ले लिया जाए। इसके अलावा चशमाशाही, निगात और बांगत को भी संरक्षित क्षेत्र में शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है क्योंकि इन स्थानों पर भी हांगुल के होने की संभावना जताई गई है। दो से 18 के झुंड में घने जंगलों में रहने वाले इस खूबसूरत प्राणी को इंसानी दखल और भोजन की कमी ने खात्मे के कगार पर पहुंचा दिया है। आईयूसीएन द्वारा अस्तित्व के सबसे अधिक जोखिमवाले प्राणियों की श्रेणी में रखे गए इस भूरे सुनहरे बेजुबान प्राणी को संरक्षण की दरकार है ताकि धरा से प्रकृति की एक और रचना कम न हो जाए।

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अंकोरवाट के लिए आस्ट्रेलिया देगा दस लाख डॉलर का अनुदान

मेलबर्न। कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोरवाट मंदिरों के संरक्षण सम्बंधी एक परियोजना के लिए आस्ट्रेलिया ने 10 लाख डॉलर का अनुदान देने की घोषणा की है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार आस्ट्रेलिया के नए विदेश मंत्री बॉब कार ने यह घोषणा दक्षिण एशिया की अपनी पहले यात्रा के दौरान की। कार ने कंबोडिया में कहा कि इस धनराशि से 700 साल पुराने इन स्मारकों के संरक्षण में मदद मिलेगी। कार ने कहा कि यह पूरी दुनिया के लिए जरूरी है कि यहां पर्यटन गतिविधियों का सही प्रबंधन हो और बाढ़ वगैरह से होने वाले संभावित नुकसान से इन्हें बचाया जा सके। कार अपनी इस यात्रा के तहत वियतनाम और सिंगापुर का भी दौरा करेंगे।

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दक्षिण अफ्रीका में मनाई गई स्वामी शिवानंद की जयन्ती

जोहान्सबर्ग। डिवाइन लाइफ सोसाइटी के संस्थापक स्वामी शिवानंद की 125वीं जयन्ती के मौके पर सैकड़ों श्रद्धालु और समर्थक यहां एकत्र हुए और दिन भर विभिन्न गतिविधयों में हिस्सा लिया। यहां आयोजित कार्यक्रम में विश्व शांति के लिए पद यात्रा का आयोजन किया गया। मशहूर शास्त्रीय गायक कार्तिगनेशन पिल्लै के निर्देशन में दक्षिण अफ्रीकी, भारतीय नृत्य और संगीत स्कूलों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस मौके पर संडे स्कूल आफ द सोसाइटी के बच्चों ने अंग्रेजी में कई धार्मिक गीत और परंपरागत भजन गाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। विदेशनी सिंह ने कहा कि हमारे स्वामी जी का बच्चों के प्रति विशेष लगाव था। उन्होंने कहा कि यहां तक की पूज्य स्वामी जी बच्चों को ‘स्प्रिचुअल डार्लिंग’ नाम दिया। संडे स्कूल में बच्चों को भजन, कीर्तन और हिन्दुत्व से सम्बंधित नाटकों की शिक्षा दी जाती है।

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मिग पर संसदीय समिति का कड़ा सवाल
सिर्फ भारत में क्यों उड़ रहे ये विमान?

नई दिल्ली। आए दिन होने वाले मिग विमान हादसों की पृष्ठभूमि में संसद की रक्षा मंत्रालय सम्बंधी एक महत्वपूर्ण समिति ने मंत्रालय से बेहद कड़ा सवाल पूछा है कि दुनिया में जब कहीं भी मिग नहीं उड़ रहे तो केवल भारतीय वायुसेना ही इन्हें अब तक क्यों उड़ा रही है और तो और जिस रूस से हमने ये विमान लिए, उसने भी अपनी सेना से इन विमानों को निकाल दिया है। रक्षा मंत्रालय सम्बंधी स्थाई समिति ने संसद में पेश अपनी 14वीं रिपोर्ट में कहा है कि मिग बेड़े के कुल 476 विमानों में से 50 फीसदी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। समिति ने पूर्व में इस बात की पुरजोर सिफारिश की थी कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए कि विमानों की योजनाबद्ध तरीके से निर्धारित समय सीमा में खरीद की जाए ताकि इन पुराने मिग विमानों को जल्द से जल्द हटाया जा सके। समिति ने इस बात पर हैरानी और अफसोस जाहिर किया है कि मंत्रालय ने ऐसे गंभीर मुद्दे से निपटने के बजाय बिल्कुल हल्के अंदाज में यह बताया है कि मौजूदा मिग बेड़े की जीवन अवधि की समीक्षा तथा इनकी जगह पर नए बेड़े को शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है। रिपोर्ट में कड़े शब्दों में कहा गया है, मंत्रालय ने खुद यह माना था कि विंजेट तकनीक से जुड़ी समस्याएं , विशेष रूप से ऐरो इंजन के ठीक से काम नहीं करने की समस्या ज्यादातर मिग 21 और मिग 27 में देखने को मिली है। रिपोर्ट आगे कहती है, इन विमानों को रूस की वायुसेना द्वारा सेवा से निकाल दिया गया है। हमारी वायुसेना ही विश्व में ऐसी वायुसेना है जो इस विमान को अभी भी उड़ा रही है।

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समुद्री डकैती से निपटने के लिए नौसेना में अलग इकाई बनाने की सिफारिश

नई दिल्ली। भारतीय जल सीमा में सोमालियाई समुद्री डकैतों की बढ़ती वारदात पर चिंता जाहिर करते हुए संसद की एक समिति ने इससे निपटने के लिए नौसेना में अलग से एक इकाई बनाने की पुरजोर सिफारिश की है। रक्षा मंत्रालय सम्बंधी संसद की स्थाई समिति द्वारा संसद में पेश एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जल सीमा में सोमालियाई समुद्री डकैतों द्वारा डकैती की घटनाओं पर रोक नहीं लगी है। समिति ने कहा है कि ऐसे में भारतीय नौसेना के तहत एक अलग इकाई बनाना न केवल भारतीय समुद्री सीमा की सुरक्षा बल्कि नाविकों विशेष रूप से भारतीय नाविक दलों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। समिति ने कहा है कि इस सम्बंध में होने वाली किसी भी देरी से न केवल भारतीय नौसेना की छवि पर धब्बा लगेगा बल्कि इससे देश की रक्षा सम्बंधी तैयारियां भी प्रभावित होंगी।

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सुन्नी तहरीक ने किया ‘वास्तविक’ इस्लामी देश का आह्वान

लाहौर। पाकिस्तान की एक धार्मिक पार्टी ने ऐसे ‘वास्तविक’ इस्लामी कल्याणकारी देश के लिए आंदोलन छेड़ा है जहां किसी को अपराधों और भ्रष्टाचार की छूट नहीं हो और जहां शरीया अदालतों के माध्यम से न्याय हो। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक (पीएसटी) ने लाहौर के मीनार ए पाकिस्तान में एक रैली आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यह रैली दफा ए पाकिस्तान काउंसिल द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तत्काल बाद आयोजित की गई है। पीएसटी अध्यक्ष सरवत एजाज कादरी ने रैली में ‘आजाद पाकिस्तान’ के निर्माण की बात कही। उन्होंने कहा कि पीएसटी इस देश को वास्तविक इस्लामी कल्याणकारी देश बनाने के लिए गंभीर प्रयास शुरू करेगी जहां किसी को अपराधों और भ्रष्टाचार की छूट नहीं मिलेगी। यह एक ऐसा देश होगा जहां प्रत्येक को इस्लामी कानूनों के अनुसार शरीया अदालतों से न्याय मिलेगा। कादरी द्वारा जनवरी में कराची में अपने संगठन को राजनीतिक दल में बदलने की घोषणा करने के बाद उनकी यह पहली रैली है। 40 से अधिक कट्टरपंथी और धार्मिक संगठनों से बनी दफा ए पाकिस्तान काउंसिल ने करीब करीब पीएसटी जैसा ही नारा दिया है। हालांकि उसने अपनी रैलियों में अमेरिका और भारत पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। पीएसटी की रैली में लाहौर के अलावा देश के अन्य शहरों से भी पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे, जिससे उसके राजनीतिक आंदोलन की औपचारिक शुरुआत का संकेत मिलता है।

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पाक को बलूचिस्तान में अत्याचार रोकना चाहिए : अस्मा जहांगीर

नई दिल्ली। पाकिस्तान की चर्चित मानवाधिकार कार्यकर्ता अस्मा जहांगीर ने बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने की अपील की है। उन्होंने पाकिस्तान से वहां की अशांति दूर करने के लिए सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आफ पाकिस्तान (एससीबीएपी) के प्रतिनिधिमंडल के साथ यहां आर्इं अस्मा ने कहा कि उनका देश कठिन दौर से गुजर रहा है, जिसे यहां उपयुक्त तरीके से नहीं समझा जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भाग लेने के लिए यहां आया हुआ है। साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन (एसएएफएमए) तथा साउथ एशियन वुमेन इन मीडिया (एसएडब्ल्यूएम) द्वारा पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में अस्मा ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को अपने सभी प्रयासों को समन्वित करना होगा। सबसे पहले, जो दुखद और दिल दहला देने वाली घटनाएं वहां हो रही हैं, उन्हें रोकना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार को समयबद्ध तरीके से राजनीतिक बातचीत करनी होगी। अस्मा ने कहा कि बलूचिस्तान को कुछ देते रहने की प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए। बलूच लोगों को अपने प्रांत की जिम्मेदारी खुद संभालनी चाहिए। मुम्बई में हुए 26-11 आतंकवादी हमलों तथा दोषियों को पकड़ पाने में पाकिस्तान की अक्षमता के बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमलों की निंदा की लेकिन साथ ही भारत को भी यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान भी लगभग हर दिन आतंकवादी हमलों का सामना कर रहा है।
अस्मा जहांगीर ने कहा कि हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं और इसे यहां नहीं समझा जा रहा है। हम संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं और यह बहुत कठिन दौर हैं। लोग उम्मीद खो रहे हैं। हम गरीबी के चक्र से गुजर रहे हैं जिससे पार पाना कठिन है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें समय चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं लेकिन आखिर लोगों की आकांक्षाएं भी हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत के लोगों की आकांक्षाएं हैं। लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों से दोनों देशों के बीच अंतराल को पाटने में मदद मिलती है। रात्रि भोज में मीडियाकर्मियों और कानूनविदों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त शाहिद मलिक भी मौजूद थे।

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ई-कचरे की मात्रा इस साल 8 लाख मीट्रिक टन बढ़ने की आशंका

नई दिल्ली। जिगर, गुर्दे, हृदय, आंख, गले, त्वचा और मांसपेशियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले घातक ई-कचरे की देश में मात्रा इस साल आठ लाख मीट्रिक टन बढ़ने की आशंका है। यह जानकारी पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री जयंती नटराजन ने लोकसभा को दी। उन्होंने बताया कि 2005 में देश में1.47 लाख मीट्रिक टन ई-कचरा उत्पन्न हुआ। 2012 में इसके आठ लाख मीट्रिक टन बढ़ने की आशंका है। जयंती ने नीरज शेखर और यशवीर सिंह के सवालों के लिखित जवाब में बताया कि उनके मंत्रालय ने 12 मई 2011 को ई-कचरे के प्रबंधन से जुड़े नियमों की अधिसूचना जारी की है। ये नियम एक मई 2012 से लागू होंगे। इस बीच ग्रीनपीस इंटरनेशनल के एक अधिकारी ने बताया कि ई-कचरे के तहत इलेक्ट्रोनिक एवं इलेक्ट्रिक साज सामान आते हैं मसलन टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, रेफ्रीजरेटर जैसी वस्तुएं। उन्होंने बताया कि ई-कचरे में फाइबरग्लास, पीवीसी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जस्ता, टिन, तांबा, सिलिकान, कार्बन, लौह, अल्यूमिनियम, कैडमियम, पारा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, गैलियम, जर्मेनियम, ईडियम, लीथियम, मैंग्नींज, निकेल, फ्लूरोसेंट ट्यूब, स्विच, मैकेनिकल डोरबेल, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर आदि आते हैं। इन ई-कचरे का स्वास्थ्य पर प्रभाव संवेदनशीलता पर असर, मांसपेशियों की कमजोरी, त्वचा रोग, प्रजनन क्षमता में कमी, शरीर का कम विकास, जिगर और गुर्दे को नुकसान, हृदय रोग, थायरायड, आंख एवं गले के रोग के रूप में देखने को मिल सकता है।

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गुजरात में ऊंट के दूध की पहली डेयरी जल्द

अहमदाबाद। गुजरात में जल्द ही ऊंट के दूध के प्रसंस्करण से विभिन्न उत्पाद बनाने की पहली डेयरी कच्छ जिले में स्थापित की जाएगी। सरकार को कच्छ जिला सहकारी दुग्ध संघ अथवा सरहद डेयरी से इस आश्य का एक प्रस्ताव मिला है। ऊंट पालकों ने ऊंट के दूध के संग्रहण के लिए नेटवर्क विकसित करने के लिए एक संस्था की स्थापना की है और कच्छ स्थित एक गैर सरकारी संगठन ‘संजीवन’ ने ऊंट पालकों को ऊंट के दूध के आर्थिक और पोषक महत्व से अवगत कराने का बीड़ा उठाया है। इसके साथ ही गुजरात दुग्ध विपणन महासंघ अथवा अमूल ने ऊंट के दूध के विपणन के लिए सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी है। पशु पालन विभाग के निदेशक डॉ. ए जे कछियापटेल ने पोषक और कम वसा वाले ऊंट के दूध के प्रसंस्करण की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया, सरकार ऊंट के दूध के वाणिज्यिक प्रसंस्करण के लिए एक डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है। उन्होंने बताया कि 2000-2500 लीटर ऊंट के दूध से दुग्ध उत्पाद तैयार करने वाली प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के सम्बंध में सरहद डेयरी से भी एक प्रस्ताव मिला है। कछियापटेल ने कहा कि इस परियोजना को दोहरे उद्देश्य से आगे बढ़ाया जा रहा है। पहला तो इससे स्थानीय पशु पालकों की आय में वृद्धि होगी और दूसरा ऊंट के दूध के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सकेगा, जो कम वसा वाला, पोषक और पचने में हल्का होता है।

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राजस्थान में विधान परिषद गठन के संकेत

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट प्रस्ताव पेश करते हुए राज्य में विधान परिषद का गठन करने की मंशा जाहिर की। गहलोत ने बजट प्रस्ताव में यह मंशा जाहिर करते हुए कहा कि विधान परिषद के गठन के लिए संविधान में तय प्रक्रिया के अनुसार औपचारिक प्रस्ताव अलग से लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधायी व्यवस्था को ओर सशक्त बनाने की दृष्टि से राजस्थान में भी द्वितीय सदन स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। द्वितीय सदन के रूप में केन्द्र में राज्यसभा तथा कतिपय राज्यों में विधान परिषदों का एक गरिमामय स्थान रहा है। गहलोत की इस घोषणा के समर्थन में सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाने पर गहलोत ने भाजपा विधायक दल के उप नेता घनश्याम तिवाड़ी को इंगित करते हुए कहा कि आप भी तो मेजे थपथपाओं। तिवाड़ी ने कहा यदि आप आज ही घोषणा कर रहे हैं तो अब बिना इस मुद्दे पर बहस किए समर्थन कर देते हैं।
गहलोत ने विधानसभा में बजट प्रस्ताव रखने के बाद पत्रकारों को बताया कि जिन राज्यों में विधानपरिषद है, वहां वे उपयोगी सिद्ध हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्य की विधानसभा से संकल्प पारित होने पर संसद द्वारा विधान परिषद के गठन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। विधानसभा का संकल्प तभी पारित हो सकता है जब कुल सदस्य संख्या के आधार पर बहुमत द्वारा इसे स्वीकार किया जाए। यह भी आवश्यक है कि विधानसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या में से कम से कम दो तिहाई सदस्य इसके पक्ष में हों। जिन राज्यों में विधान परिषद हैं वहां वह उपयोगी सिद्ध हुए हैं। विधान परिषद में सभी विषयों के विशेषज्ञों एवं विद्वानों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई हो सकती है। उन्होंने बताया कि एक तिहाई सदस्य नगरपालिकाओं एवं स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। एक बटा बारह सदस्य स्नातकों में से चुने जाते हैं। एक बटा बारह सदस्यों का चयन ऐसे लोगों में से होता है जो कम से कम तीन वर्ष तक अध्यापन से जुड़ें हो। एक तिहाई सदस्यों का चयन विधानसभा सदस्यों द्वारा गैर सदस्यों में से किया जाता है। शेष सदस्य महामहिम राज्यपाल द्वारा ऐसे लोगों में से नामांकित किए जाते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता तथा सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हों। राज्य के मामले में विधानसभा भवन में विधान परिषद हेतु स्थान उपलब्ध है। विधान परिषद एक स्थाई संस्था है, जिसमें दो तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए सदस्य चुने जाते हैं।

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बन रहा है मानवरहित विमान रूस्तम

नई दिल्ली। मानवरहित विमान (यूएवी) के विकास को गति देने के कदम के तहत ‘रूस्तम-2’ के डिजाइन और विकास की परियोजना शुरू की गई है। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने यह जानकारी लोकसभा को दी। उन्होंने रेवती रमण सिंह के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने मीडियम एल्टीटयूड लांग एंडयोरेंस मानवरहित विमानों रूस्तम-2 के डिजाइन और विकास की परियोजना शुरू की है। उन्होंने इस बात से हालांकि इंकार किया कि यह यूएवी परमाणु आपदा से निपटने में सक्षम होगा।

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‘खून चूसने वाली’ टिप्पणी वित्त मंत्रालय के सम्बंध में नहीं : जायसवाल

नई दिल्ली। कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने स्पष्ट है किया कि ‘खून चूसने वाले विभाग’ सम्बंधी उनका बयान वित्त मंत्रालय के सम्बंध में नहीं था। जायसवाल ने यह कहते हुए सबको चकित कर दिया था कि कई सरकारी विभाग मच्छर की तरह खून चूसने वाले हैं। स्वर्ण आभूषण पर उत्पाद शुल्क वृद्धि के सम्बंध में अपने बयान को गलत संदर्भ में पेश करने के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हुए जायसवाल ने कहा कि खून चूसने पर उनका बयान कई सरकारी विभागों के सम्बंध में था न कि वित्त मंत्रालय के सम्बंध में। उन्होंने यहां संसद भवन परिसर में संवाददाताओं को बताया कि कुछ चैनलों ने यह दिखाया है कि मैंने वित्त मंत्रालय पर कुछ टिप्पणी की है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चैनल सही तस्वीर नहीं दिखाते। उल्लेखनीय है कि रविवार को कानपुर में एक कार्यक्रम में बजट में आभूषण पर उत्पाद शुल्क प्रस्ताव को वापस लेने की सर्राफा व्यापारियों की मांग का समर्थन करते हुए जायसवाल ने कहा था कि हमारे देश में कई सरकारी विभाग ऐसे हैं जो केवल खून चूसते हैं।

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फोन टैपिंग की खबरों का सरकार ने किया खंडन

नई दिल्ली। सरकार ने इन मीडिया खबरों का खंडन किया है, जिनमें कहा गया है कि सेना ने अनधिकृत रूप से राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न जगहों पर ‘ फोन टैपिंग ’ उपकरण लगाए। सरकार का कहना है कि इस तरह की कहानियां सेना के कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी फैला रहे हैं। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा कि सेना द्वारा नई दिल्ली में विभिन्न जगहों पर फोन टैपिंग उपकरण लगाए जाने के बारे में कोई खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि सैन्य मुख्यालय ने सूचित किया है कि इस तरह की कहानियां कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी फैला रहे हैं, ऐसी खबरें मिली हैं। एंटनी ने मनीष तिवारी के सवाल के लिखित जवाब में इन खबरों का भी खंडन किया कि उपकरण का अनधिकृत इस्तेमाल नई दिल्ली में और उसके आसपास के इलाकों में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और कथित रूप से खुद उनके कार्यालय के फोन टैप करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षा सचिव को किसी अनाम व्यक्ति ने शिकायत की है, जिसमें अनधिकृत टैपिंग प्रकरण का पूरा ब्यौरा दिया गया है। एंटनी ने हालांकि इस बात से इंकार किया कि सरकार ने इस शिकायत को लेकर किसी तरह की कोई जांच का आदेश दिया है। एक अन्य सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय को जासूसी की कोई खबर नहीं मिली है। रक्षा मंत्रालय में जासूसी के किसी मामले की खबर नहीं है। उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार ने रक्षा मंत्रालय में जासूसी की कथित खबरों पर संज्ञान लिया है।

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शहला हत्याकांड : पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से संदिग्ध ‘सुपारी किलर’ का इन्कार

इंदौर। आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद हत्याकांड को अंजाम देने वाले भाड़े के संदिग्ध शूटरों में शामिल ताबिश खान ने अपने पॉलीग्राफ टेस्ट पर सहमति देने से सोमवार को यहां विशेष सीबीआई अदालत में इन्कार कर दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो के वकील हेमंत कुमार शुक्ला ने संवाददाताओं को बताया कि सीबीआई ने खान को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. शुभ्रा सिंह की अदालत में पेश किया और उसके पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी मांगी। लेकिन आरोपी ने झूठ पकड़ने के इस परीक्षण से गुजरने पर अपनी सहमति देने से इंकार कर दिया। शुक्ला ने हालांकि बताया कि अदालत ने जांच एजेंसी की वह गुहार मंजूर कर ली, जिसमें उसने कहा कि मामले की छानबीन में खान से पूछताछ की जरूरत के मद्देनजर उसकी सीबीआई हिरासत की मियाद बढ़ाई जानी चाहिए। उसकी सीबीआई हिरासत की अवधि सोमवार को खत्म हो रही थी। सीबीआई के वकील ने बताया कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खान की सीबीआई हिरासत की अवधि 30 मार्च तक बढ़ा दी। भाड़े के संदिग्ध हत्यारे ने आज पेशी के दौरान अदालत को बताया कि उसे पुरानी चोट के चलते सीने में दर्द महसूस हो रहा है। अदालत ने ताकीद की कि सीबीआई हिरासत के दौरान आरोपी के इस मर्ज के इलाज का उचित इंतजाम किया जाए। खान को आरटीआई कार्यकर्ता के हाई प्रोफाइल हत्याकांड में 19 मार्च को कानपुर में गिरफ्तार किया गया था।

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कुंजवाल उत्तराखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए

देहरादून। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल को उत्तराखंड विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया। कुंजवाल ने इस पद के चुनाव में भाजपा सदस्य हरवंश कपूर को आठ मतों से हराया। कुंजवाल की जीत मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए विश्वास मत से पूर्व बड़ी सफलता के तौर पर देखी जा रही है। हाल में लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले 67वर्षीय कुंजवाल को कुल पड़े 70 मतों में से 39 मत जबकि कपूर को 31 मत मिले। अस्थाई विधानसभा अध्यक्ष शैलेंद्र मोहन सिंघल ने सदन को इस बारे में जानकारी दी। कुंजवाल की जीत कांग्रेस के लिए मनोबल बढ़ाने वाली है क्योंकि 70 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 32 विधायक हैं और उसे सात गैरभाजपा विधायकों का भी समर्थक हासिल हो चुका है। तीनों निर्दलीय सदस्यों, उत्तराखंड क्रांति दल के एकमात्र सदस्य प्रीतम सिंह पंवार और बसपा के तीन सदस्यों ने कुंजवाल के पक्ष में मत दिया। अल्मोड़ा जिले के जगेश्वर से विधायक और केन्द्रीय मंत्री हरीश रावत के समर्थक कुंजवाल ने इस मौके पर कहा कि वह बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे। वर्ष 2002-07 तक एनडी तिवारी सरकार में मंत्री रहे कुंजवाल ने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं सभी सदस्यों के साथ एक जैसा व्यवहार करूंगा और सदन की गरिमा बनाए रखूंगा।

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अंशुमान मिश्रा ने माफी मांगी

नई दिल्ली। झारखंड से राज्यसभा सीट के लिए अपनी उम्मीदवारी को भाजपा द्वारा समर्थन दिए जाने से मना किए जाने पर भाजपा नेताओं के खिलाफ आरोप लगाने के बाद सोमवार को अंशुमान मिश्रा अपने बयान से पलट गए और उनसे माफी मांगी। अरुण जेटली के कानूनी नोटिस देने के बाद एनआरआई व्यापारी ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नितिन गडकरी, यशवंत सिन्हा और जेटली से माफी मांगी। एक वक्तव्य में मिश्रा ने जोशी, सिन्हा, जेटली और कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ की गई टिप्पणी का पूरी तरह से और साफ तौर पर सार्वजनिक रूप से खंडन किया। मिश्रा ने कहा कि कि उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उनका भाजपा के साथ कोई महत्वपूर्ण सम्बंध नहीं था। मिश्रा ने भाजपा के एक धड़े के समर्थन से झारखंड से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन बाद में पार्टी ने उनका समर्थन करने से मना कर दिया।

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मोदी को तलब करने के निर्देश देने से शीर्ष अदालत का इन्कार
नानावटी आयोग को निर्देश देने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में जांच कर रहे नानावटी आयोग को मामले में कथित भूमिका के चलते राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से सोमवार को इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति डी.के. जैन और न्यायमूर्ति ए.के. दवे की पीठ ने एनजीओ जन संघर्ष मंच (जेएसएम) को गुजरात उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली उसकी याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी, जिसके बाद एनजीओ ने अपील वापस ले ली। पीठ ने कहा कि आयोग जब कोई आदेश देता है तो अदालत उसके कामकाज में निगरानी नहीं रख सकती और हर स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। एनजीओ के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता कालिन गोंजाल्विस ने न्यायमूर्ति जीटी नानावटी आयोग को निर्देश देने पर जोर दिया तो पीठ ने कहा कि क्या यह अदालत द्वारा परे जाना नहीं होगा। आयोग पिछले 10 साल से दंगों के मामलों में तफ्तीश कर रहा है। वर्ष 2002 में गोधरा ट्रेन कांड के बाद भड़के दंगों की जांच के लिए नानावटी आयोग का गठन किया गया था। 2004 में आयोग का दायरा बढ़ाकर दंगों के मामले में मुख्यमंत्री की भूमिका की जांच को उसके कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया था।

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अहमदाबाद विस्फोट का संदिग्ध मुठभेड़ में मार गया, दो गिरफ्तार

औरंगाबाद। महाराष्ट्र एटीएस ने सोमवार को औरंगाबाद में मुठभेड़ में साल 2008 में अहमदाबाद में हुए विस्फोट के एक संदिग्ध को मार गिराया और दो अन्य सह अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक कांस्टेबल भी घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान खलील के तौर पर की गई है। वह अहमदाबाद के गुलमोहर कालोनी का निवासी है। मुठभेड़ अपराह्न साढ़े बारह बजे के करीब शहर के हिमायत बाग इलाके में उद्धवराव पाटिल चौक के निकट हुई। उन्होंने कहा कि खलील के साथ जो दो अन्य सह अपराधी थे उनकी पहचान मोहम्मद शब्बीर और अबरार के तौर पर की गई है। उन दोनों को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में एटीएस कांस्टेबल शेख आरिफ भी घायल हो गए। तीनों को औरंगाबाद स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए दो लोगों में से एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या में भी शामिल था। गौरतलब है कि जुलाई 2008 को 70 मिनट के भीतर 21 बम धमाकों से अहमदाबाद दहल उठा था। इस हमले में 56 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे।

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‘रा-वन’ की एनीमेटर दुर्घटना के बाद गंभीर

मुम्बई । शाहरुख खान की महत्वाकांक्षी फिल्म ‘रा-वन’ को स्पेशल इफैक्ट्स में राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाने वाले विशेषज्ञों का नेतृत्व करने वाली चारू खंडाल रविवार रात हुई एक दुर्घटना के बाद जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार तड़के चारू आटोरिक्शा से अपनी बहन रितु और दोस्त विक्रांत गोयल के साथ घर लौट रही थीं, तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार कार ने ओशिवाड़ा उपनगरीय इलाके में उनके आटोरिक्शा को टक्कर मार दी। काले रंग की होंडा सिटी कार से टकराने के बाद आटो पलट गया और दुर्घटना में 28 वर्षीय चारू की टांग और रीढ की हड्डी टूट गई। इस दौरान उनके सिर में भी चोट आई। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में रितु और विक्रांत को भी गंभीर चोटें आई हैं। तीनों को पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चारू की हालत गंभीर बताई जाती है। कार चला रहे मनोज गौतम के खिलाफ लापरवाही और खतरनाक ढंग से वाहन चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि उसे बाद में जमानत दे दी गई।

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प्रख्यात मराठी कवि ग्रेस का निधन

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=15476&stc=1&d=1332825795

पुणे। मराठी के नामचीन कवि माणिक गोडघाटे उर्फ ‘ग्रेस’ का सोमवार को शहर के एक अस्पताल में निधन हो गया। ग्रेस लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। अपनी अलग काव्य शैली के लिए प्रसिद्ध ग्रेस अपनी कविताओं में मानव जीवन के मनोभावों को रहस्य के तत्व के साथ प्रस्तुत करते थे। 75 वर्षीय गोडघाटे ‘ग्रेस’ उपनाम के तहत लिखा करते थे। उन्होंने अपने साहित्य के लिए कई पुरस्कार जीते। गोडघाटे ने व्यक्तिपरक लेखों के कई संग्रहों की रचना की। पिछले साल उन्हें उनकी किताब ‘वरयाने हलते रान’ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। काव्य शैली के साथ प्रयोग के लिए प्रशंसित ग्रेस को अपने समय में लीक से हटकर काम करने वाला मराठी कवि माना जाता था। उनके कविता संग्रहों में ‘संध्याकलच्या कविता’, ‘राजपुत्र एंड डार्लिंग, ‘संजभयाच्य साजनी’ और ‘चंद्रमाधविचे प्रदेश’ जैसी रचनाएं शामिल हैं। गद्य शैली में लिखी गर्इं ग्रेस की अन्य कृतियों में ‘चर्चबेल’ और ‘मितवा’ जैसी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। नागपुर के रहने वाले ग्रेस ने शहर के एक कॉलेज में व्याख्याता के तौर पर अपनी सेवाएं दीं।

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अवमानना मामला : सुप्रीम कोर्ट का निर्णय प्रतिकूल होने पर गिलानी देंगे इस्तीफा

इस्लामाबाद। संकट में घिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना मामले में उनके खिलाफ ‘प्रतिकूल फैसला’ दिए जाने पर पद छोड़ने का निर्णय किया है। गिलानी पर राष्ट्रपति के खिलाफ रिश्वत के मामलों को फिर से खोले जाने की अनुमति देने का काफी दबाव है। समाचार पत्र डेली टाइम्स ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सूत्रों के हवाले से कहा है कि गिलानी ने पीपीपी के नेतृत्व तथा सत्तारूढ़ गठबंधन में अपने सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय किया है। पीपीपी नेतृत्व ने फैसला किया है कि अगर अवमानना मामले में कोई विपरीत स्थिति आती है तो वह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना इस्तीफा देंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को छूट के मामले में सरकार के संवैधानिक रुख से अदालत को अवगत कराएंगे। गिलानी ने पीपीपी के शीर्ष नेतृत्व को आश्वस्त किया है कि वह पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं लेकिन वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनकी पार्टी तथा उसके नेताओं के प्रति निष्ठा का उल्लंघन होता हो। रिपोर्ट के अनुसार गिलानी ने पीपीपी नेतओं से कहा कि उनके लिए निष्ठा तथा प्रतिष्ठा बड़ी चीज है और वह संविधान की प्रतिष्ठता तथा लोकतंत्र के लिए व्यक्तिगत तौर पर शीर्ष अदालत में उपस्थित होकर अपने इस्तीफे की पेशकश करेंगे।

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शहला हत्याकांड : जाहिदा और सबा की आवाज का नमूना लेगी सीबीआई

इंदौर। भोपाल की आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद के हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई मामले की प्रमुख आरोपी जाहिदा परवेज और उसकी राजदार सहेली सबा फारुकी की आवाज का नमूना लेगी। हाई प्रोफाइल प्रकरण की दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत के तहत तीन अप्रेल तक जिला जेल मेंं बंद हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के वकील हेमंत कुमार शुक्ला ने बताया कि जाहिदा और सबा को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. शुभ्रा सिंह की अदालत में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने शहला हत्याकांड की विस्तृत जांच के सम्बंध में दोनों आरोपी की आवाज का नमूना लेने की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट से मंजूरी मांगी। अदालत ने जांच एजेंसी को इसकी अनुमति दे दी। शुक्ला ने बताया कि जाहिदा और सबा की आवाज का नमूना दस दिन के भीतर जिला जेल में ही लिया जाएगा। इस दौरान विशेषज्ञ भी मौजूद रहेगा। बहरहाल, मामले की सुनवाई के दौरान जब विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों को बताया कि सीबीआई उनकी आवाज का नमूना लेना चाहती है तो उन्होंने इस सिलसिले में अपनी सहमति से इंकार कर दिया। इस पर अदालत ने जाहिदा और सबा के सामने स्पष्ट किया कि सीबीआई को दोनों आरोपियों की आवाज का नमूना लेने की मंजूरी देने के मामले में उनकी अनिवार्य रजामंदी की कानूनी बाध्यता नहीं है।

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पुरूष-महिला लिंग अनुपात सुधरा

नई दिल्ली। वर्ष 2011 की जनगणना में पुरूष-महिला लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। जनगणना 2011 (अस्थाई आंकड़े) के मुताबिक 2001 में प्रति एक हजार पुरूष पर 933 महिलाएं थीं, जो 2011 में बढ़कर प्रति एक हजार पुरूष पर 940 महिला हो गई। यानी दस साल में सात अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी तरह आंकडेþ ये भी कहते हैं कि छह वर्ष तक के बच्चे बच्चियों के वर्ग में 2001 का आंकड़ा जहां प्रति हजार बच्चों पर 927 बच्चियों का था, वह 2011 में 13 अंक घटकर प्रति हजार बच्चों पर 914 बच्चियां रह गया।

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टोल टैक्स समाप्त करने का इरादा नहीं : जितिन प्रसाद

नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार का टोल टैक्स समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है। प्रसाद ने लोकसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल पर उपकर के जरिए एकत्र राशि का आवंटन योजना आयोग द्वारा किया जाता है। 2011-12 के संशोधित अनुमान में उनके मंत्रालय को 12086.19 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।

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भारतीय वन संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश

नई दिल्ली। सरकार ने 1927 के भारतीय वन कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पेश किया, जिसमें किसी अपराध के मामले का निस्तारण करते समय ग्राम सभा के विचारों को भी सुने जाने का प्रावधान किया गया है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री जयंती नटराजन ने भारतीय वन (संशोधन) विधेयक 2012 राज्यसभा में पेश किया। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि इसमें वन अधिकारी के लिए यह बात अनिवार्य बनाए जाने का प्रस्ताव है कि वह किसी अपराध के मामले का निस्तारण करने से पहले ग्राम सभा के विचारों को जानेगा और उन्हें दर्ज करेगा। इस प्रस्ताव के जरिए मामले के निस्तारण में पारदर्शिता और ग्राम सभा स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। मूल कानून के प्रावधान के अनुसार, मामले का निस्तारण करने वाला वन अधिकारी रेंजर से नीचे पद का नहीं होना चाहिए और उसे कम से कम सौ रुपए का मासिक वेतन मिलता हो। इसी के साथ मामले में मुआवजे के तौर पर दी जाने वाली राशि को 50 रुपए से अधिक नहीं होने का प्रावधान है। संशोधन विधेयक के जरिए इस कानून में वन अधिकारी की वेतन सीमा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही मुआवजे की राशि को 50 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है।

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उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए मान्यता जरूरी होगी : सिब्बल

नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि देश में प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य बनाने के लिए इस साल सरकार एक महत्वपूर्ण विधेयक लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने यहां एक वैश्विक सम्मेलन में कहा कि मुझे उम्मीद है कि संसद के इस सत्र में हम इस विधेयक को लाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मान्यता नियामक प्राधिकरण विधेयक में प्रावधान हैं, जिनके तहत संस्थानों में पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मान्यता का मूल्यांकन करना होगा। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि मौजूदा शिक्षण संस्थानों को भी तीन साल के भीतर मान्यता प्राप्त करनी होगी। विधेयक में एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है जो मान्यता एजेंसियों का पंजीकरण और उन पर निगरानी रखेगा। सिब्बल ने कहा कि गुणवत्ता के लिहाज से विधेयक जरूरी है। उन्होंने ‘वाशिंगटन एकॉर्ड’ में शामिल होने की देश की उत्सुकता भी जताई, ताकि भारतीय इंजीनियरिंग छात्रों और इंजीनियरोंं को वैश्विक मान्यता दिलाने में मदद मिल सके। फिलहाल भारत वाशिंगटन एकार्ड का अस्थाई सदस्य है। यह समझौता इंजीनियरिंग की डिग्री के कार्यक्रमों को मान्यता देने वाले संस्थानों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संधि के तौर पर किया गया था। वाशिंगटन एकॉर्ड की अध्यक्षता कर रहे हू हनराहन भी सम्मेलन में मौजूद थे। उन्होंने भारत के इसके स्थाई सदस्य बनने की समयसीमा तो नहीं बताई, लेकिन कहा कि प्रक्रिया चल रही है।

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कुडनकुलम पर विरोध के पीछे कुछ गुप्त मकसद
चिदंबरम ने तमिलनाडु में बिजली संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की

शिवगंगा। गृहमंत्री पी. चिदंबरम का कहना है कि सरकार की ओर से सुरक्षा के आश्वासन के बावजूद कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ प्रदर्शनों के जारी रहने के पीछे कुछ गुप्त उद्देश्य दिखाई देते हैं। चिदंबरम ने यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए तमिलनाडु में बिजली संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की और राज्य सरकार से इस समस्या का त्वरित समाधान निकालने के लिहाज से कदम उठाने का आग्रह किया। चिदंबरम के मुताबिक उन्होंने प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार को भी राज्य में बिजली संकट का हल निकालने के लिए ठोस कदम उठाने की सलाह दी थी। गृहमंत्री ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बंध बनाए रखना चाहता है और देश ने गंभीर मंथन के बाद श्रीलंका के खिलाफ कथित युद्ध अपराधों को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने भी संसद में इस प्रस्ताव के बारे में बयान दिया है। भारत ने गत सप्ताह यूएनएचआरसी में श्रीलंका पर लिट्टे के खिलाफ संघर्ष के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर प्रतिबंध लगाने के अमेरिका द्वारा पेश प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस ने श्रीलंका में तमिलों के हितों के साथ विश्वासघात नहीं किया है।

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चिली में भूकंप के बाद तटीय इलाके खाली करने का आदेश

सांतियागो। मध्य चिली में 7.1 वेग का भूकंप आने के बाद सुनामी के डर से तटीय इलाकों को खाली करने का आदेश जारी किया गया है, जिससे दो साल पहले भारी भूकंप से तबाह हुए इलाकों के लोगों में दहशत का माहौल है। भूकंप के बाद चिली में अधिकारियों ने बताया कि तत्काल किसी के मरने या किसी तरह के भारी नुकसान की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने चिली के मध्य तटीय इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने का आदेश दिया है। 2010 में यह इलाका भूकंप से तबाह हो गया था। उस समय अधिकारियों ने नागरिकों को सुनामी से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर चले जाने को निर्देश देने में अनावश्यक रूप से अधिक समय लगा दिया था। प्रशांत सुनामी चेतावनी केन्द्र ने कहा कि घातक प्रशांत सुनामी की आशंका नहीं है। सरकारी प्रवक्ता आंद्रेस चाडविक ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा विभाग ने एहतियात के तौर पर इलाकों को खाली करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि नौसेना की हायड्रोग्राफिक एंड ओशनोग्राफिक सर्विस ने समुद्र की स्थिति में किसी तरह की कोई हलचल या बदलाव महसूस नहीं किया, लेकिन एहतियात के तौर पर इलाके खाली करने का आदेश जारी किया गया है ताकि आपदा की स्थिति में अधिक नुकसान से बचा जा सके। भूकंप से हुए नुकसान की पहली खबर में बताया गया है कि बायो क्षेत्र में एक कार दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। गृह मंत्री रोड्रिगो हिंजपीटर ने कहा कि फिलहाल किसी के मरने की खबर नहीं है। कुछ दीवारों के टुकड़े गिरने से कुछ लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भूकंप रात 10 बजकर 37 मिनट पर आया और इसका केन्द्र चिली के मौले क्षेत्र में तालका के 32 किलोमीटर उत्तरपश्चिम में था। यह वही स्थान है जहां फरवरी 2010 में 8.8 वेग के भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी।

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आस्ट्रेलिया के मादक पदार्थ सरगना ने भारत में बनाई ‘आधुनिक’ प्रयोगशाला

मेलबर्न। आस्ट्रेलिया के सर्वाधिक वांछित मादक पदार्थ माफिया में से एक हाकन अयिक पर संदेह है कि उसने भारत में एक आधुनिक मादक पदार्थ प्रयोगशाला स्थापित की है। ‘द एज’ समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार आस्ट्रेलिया के मादक पदार्थ तस्करों द्वारा दक्षिण एशिया में अपनी गतिविधियों को अंजाम देने का यह दूसरा उदाहरण है जहां उत्तेजक दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायनों को बड़ी मात्रा में आसानी से हासिल किया जा सकता है, जिनसे अंतत: अपराध को बढ़ावा मिलता है। वैश्विक स्तर पर कई टन उत्तेजक दवाओं का निर्यात करने में सक्षम इस प्रयोगशाला की वर्ष 2010 में अमेरिका के मादक पदार्थ प्रवर्तन प्रशासन, आस्ट्रेलियाई और भारतीय अधिकारियों ने जांच की थी। उन्हें इस बात का संदेह है कि इसका डिजाइन मादक पदार्थो के औद्योगिक स्तर पर अवैध उत्पादन के लिए तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारियों का मानना है कि मेलबर्न के संगठित अपराध के सबसे कुख्यात सरगनाओं में से एक ने नशीले पदार्थो के आयात या मनी लांड्रिंग (काले धन को सफेद करना) की योजना के तहत अपना संपर्क पाकिस्तान में विकसित कर लिया है जिसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। इस माफिया सरगना का ब्लैक उहलान्स मोटर साइकिल गिरोह से ताल्लुक है। विक्टोरिया पुलिस के कार्यकारी सहायक आयुक्त डग फ्रेयर ने इससे पहले चेतावनी दी थी कि आस्ट्रेलिया के गिरोह स्पेन, थाइलैंड और इंडोनेशिया समेत विदेशों में आक्रामक तरीके से अपना विस्तार कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की मादक पदार्थ प्रवर्तन एजेंसी और भारतीय अधिकारियों ने खुफिया सूचना इकट्ठा की है जिसमें कहा गया है कि अयिक ने वर्ष 2010 में भारत की यात्रा की थी। भारत में उसने प्रति सप्ताह आधा टन उत्तेजक पदार्थ बनाने वाली औद्योगिक दवा फैक्ट्री खरीदने का प्रयास किया था। उन्हें यह भी संदेह है कि भारतीय आपूर्तिकर्ता ने उन्हें बड़ी मात्रा में जरूरी रसायन मुहैया कराए थे जिससे करोड़ों डॉलर का उत्तेजक मादक पदार्थ बनाया जा सकता है। अपने भारतीय उपक्रम को शुरू करते समय अयिक ने कोरिया की इंटरनेट डेटिंग वेबसाइट पर संदेश भेजा था, जिसमें उसने बताया कि वह हांगकांग से ‘एक बिजनेस यात्रा’ पर वह भारत गया था। अमेरिकी एजेंसी के एक नजदीकी सूत्र ने बताया कि ऐसा माना जाता है कि 33वर्षीय अयिक भारत में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों के निर्माण और तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के साथ गठबंधन कर रहा था। भारतीय पुलिस और अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अयिक की योजना मादक पदार्थों को नावों के जरिए पूरे एशिया और आस्ट्रेलिया ले जाने की थी जहां उसे विभिन्न गुट वितरित करेंगे। आस्टेñलिया की पुलिस ने जुलाई 2010 में 220 किलोग्राम हेरोइन आयात किए जाने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है जबकि न्यू साउथ वेल्स की पुलिस ने उसे सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों में शामिल किया है।

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सेना प्रमुख और तेलंगाना मुद्दे पर संसद में हंगामा, नहीं चली लोकसभा

नई दिल्ली। रिश्वत की पेशकश किए जाने के सेना प्रमुख के आरोपों की गूंज सोमवार को संसद में भी सुनाई दी। सेना प्रमुख के आरोपों तथा पृथक तेलंगाना राज्य के गठन पर विपक्ष और कुछ कांग्रेसी सदस्यों के हंगामे के कारण इस मुद्दे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दो बार स्थगित करनी पड़ी। तेलंगाना मुद्दे पर संसद के माहौल में काफी गर्मी देखी गई और तेदेपा, टीआरएस तथा कांग्रेस सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के कारण लोेकसभा की बैठक दो बार के स्थगन के बाद दोपहर सवा दो बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई लेकिन राज्यसभा में दोपहर दो बजे के बाद सामान्य तरीके से कामकाज हुआ। लेकिन इसके चलते दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। निचले सदन में सुबह सदन की बैठक शुरू होने पर टीआरएस, तेदेपा और कांग्रेस सदस्य हाथों में प्लेकार्ड लिए आसन के समक्ष आ गए और पृथक तेलंगाना राज्य के गठन की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। लोकसभा में तेलंगाना के कांग्रेस सदस्य काले फीते लगाए हुए टीआरएस और तेदेपा सदस्यों के साथ ही आसन के समक्ष आ गए और पृथक राज्य की मांग करने लगे। उन्हीं के साथ जनता दल यू सदस्य भी आसन के समक्ष आकर बिहार के बरौनी पावर हाउस को कोल लिंकेज की मांग करने लगे। हंगामे के कारण कुछ ही मिनट बाद सदन की बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे सदन की बैठक दोबारा शुरू होने पर भी यही नजारा रहा और टीआरएस, तेदेपा और कांग्रेस सांसद तथा जनता दल यू सदस्य आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने लगे। नतीजतन पीठासीन सभापति सतपाल महाराज ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाने के बाद बैठक दोपहर बाद दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे सदन की बैठक पुन: शुरू होने पर भी टीआरएस, तेदेपा और कांग्रेस सदस्यों का तेलंगाना मुद्दे पर हंगामा जारी रहा तथा उपाध्यक्ष करिया मुंडा ने कुछ ही देर बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में कांग्रेस सदस्य केशव राव पृथक तेलंगाना राज्य के गठन में हो रही देरी के लिए भाजपा के प्रकाश जावडेकर के साथ मिलकर कांग्रेस पर बरसते देखे गए। जावडेकर ने कहा कि तेलंगाना मुद्दे पर अभी तक 609 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। उनका कहना था कि सरकार को तेलंगाना के गठन के लिए विधेयक लाने में राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देना होगा। उन्होंने कहा कि राजग ऐसे किसी भी विधेयक का स्वागत करेगा। कांग्रेस के राव ने भी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यदि आप चाहते हैं कि तीन करोड़ लोग मारे जाएं तो हम तैयार हैं। जावडेकर ने सेना प्रमुख के मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने के अपने नोटिस का भी जिक्र किया। विपक्ष का हंगामा बढ़ते देख सदन को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया।

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थलसेना प्रमुख के आरोपों पर सीबीआई जांच का आदेश

नई दिल्ली। थलसेना प्रमुख जनरल वी के सिंह की ओर से उन्हें 14 करोड़ रुपए घूस देने की पेशकश किए जाने के आरोपों पर सरकार ने सोमवार को सीबीआई जांच का आदेश दिया। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने यहां बताया कि थलसेना प्रमुख के आरोपों के मद्देनजर रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। जनरल सिंह के आरोपों को ‘गंभीर’ बताते हुए एंटनी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि हमें इसे देखना होगा। मैंने कदम उठाया है। जब एंटनी से पूछा गया कि क्या थलसेना प्रमुख ने उन्हें रिश्वत की पेशकश के बारे में बताया था तो रक्षा मंत्री ने कहा कि संसद सत्र चल रहा है। जनरल सिंह ने एक अखबार को दिए साक्षात्कार में आरोप लगाया है कि एक लॉबीस्ट ने उन्हें 14 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की थी जिसकी जानकारी उन्होंने रक्षा मंत्री को दी थी। थलसेना प्रमुख ने इंटरव्यू में कहा कि लॉबीस्ट ने 600 घटिया वाहनों को खरीद के सौदे को मंजूरी देने के ऐवज में उन्हें घूस की पेशकश की। उन्होंने कहा कि जरा कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति मेरे से संपर्क का साहस करता है और मुझसे कहता है कि यदि मैं सौदे को मंजूरी दे दूंगा तो वह मुझे 14 करोड़ रुपए देगा। वह मुझे, थलसेना प्रमुख को रिश्वत की पेशकश कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि मुझसे पहले भी लोगों ने पैसा लिया है और बाद में भी लेंगे। जनरल सिंह के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि रक्षा मंत्री और थलसेना प्रमुख दोनों को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने संसद परिसर में कहा कि यह एक आपराधिक कृत्य है और रिश्वत की पेशकश करने के मामले में जो भी शामिल है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा कि जब भी कोई वरिष्ठ अधिकारी इस तरह के आरोप लगाता है तो सरकार सुनिश्चित करती है कि मामला साफ हो। उन्होंने कहा कि जनरल सिंह ने अपने बयान में बहुत गंभीर बात कही है और सबकुछ साफ होना चाहिए। जनरल सिंह के बयान पर पूर्व थलसेना प्रमुख दीपक कपूर ने कहा कि आरोपों पर टिप्पणी करना मेरी मर्यादा से परे होगा।

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सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल ने आरोपों को खारिज किया

नई दिल्ली। थलसेना प्रमुख जनरल वी के सिंह की ओर से रिश्वत की पेशकश सम्बंधी आरोपों के बाद मामले में शामिल होने की अटकलों में अपना नाम आने पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह ने आरोपों से इन्कार किया। तेजिंदर सिंह ने कहा कि जनरल सिंह ने उनका नाम तक नहीं लिया है और यह केवल अटकलें हैं कि ताजा विवाद में वह शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वह किसी निजी कंपनी या रक्षा कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि दो साल पहले सेवानिवृत्त होने के चलते इन आरोपों के मद्देनजर कुछ आरोप मेरे खिलाफ लगे हैं, जिन पर मैं विनम्रता से कहूंगा कि मैं इन्हें पूरी तरह खारिज करता हूं। तेजिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने मामले में बातचीत नहीं की क्योंकि इससे सेना की साख और खराब होती। रक्षा खुफिया एजेंसी (डीआईए) के पूर्व प्रमुख ने कहा कि उन्होंने डेढ़ साल पहले 2010 में जनरल सिंह से मुलाकात की थी। किसी रक्षा सौदे को लेकर उनकी जनरल सिंह से बातचीत होने के सवाल पर तेजिंदर सिंह ने कहा कि जहां तक मेरी समझ है, थलसेना प्रमुख को रक्षा सौदों से कोई लेना देना नही हैं। ये सभी उच्च स्तर के सौदे हैं जिन्हें रक्षा मंत्रालय देखता है। उन्होंने कहा कि वह सम्बंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बारे में विचार कर रहे हैं।

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बदल सकती है सेना की आजादी के पहले से चली आ रही भर्ती प्रक्रिया

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती की एक नई चयन प्रणाली विकसित करने के लिए काम कर रहा है और इसे अगले साल तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। वरिष्ठ कांग्रेस सदस्य सतपाल महाराज की अध्यक्षता वाली रक्षा मंत्रालय सम्बंधी संसद की स्थाई समिति द्वारा सोमवार को संसद में पेश एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। संसदीय समिति ने कहा था कि सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों के चयन की वर्तमान प्रणाली आजादी से पहले अर्थात 1943 की तर्ज पर है। समिति ने कड़े शब्दों में यह भी कहा था कि जहां सिविल कर्मचारियों, आईआईटी स्नातकों तथा निजी क्षेत्र द्वारा की जाने वाली उच्च स्तरीय भर्तियों के मामले में चयन प्रक्रियाओं की विगत वर्षो में समीक्षा की जाती रही है, वहीं सशस्त्र सेनाएं पिछले 63 सालों में केवल एक संशोधन को छोड़ उसी पुरानी चयन प्रक्रिया को अपनाए हुए है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नई प्रौद्योगिकी के आ जाने से अब युद्ध अलग तरीके से लड़े जा रहे हैं और अब व्यक्ति से व्यक्ति की लड़ाई के बजाय जटिल एकीकृत प्रणाली पर ध्यान केंद्रित हो गया है। अत: समिति ने कहा है कि यह उचित समय है कि मंत्रालय को भविष्य में लड़े जाने वाले युद्धों के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के चयन के मुद्दे पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। समिति ने इसी पृष्ठभूमि में सिफारिश की है कि मंत्रालय आगे आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए चयन प्रक्रिया की समालोचनात्मक समीक्षा करे। मंत्रालय ने समिति की इन्हीं सिफारिशों के जवाब में सूचित किया है कि एक नई चयन प्रणाली विकसित करने के लिए कार्य प्रगति पर है और वर्ष 2013 तक इसे अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

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प्रधानमंत्री ने सौर, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में कोरियाई उद्योगतियों को दिया निवेश का न्यौता

सोल। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दक्षिण कोरिया के व्यापारियों से सौर तथा परमाणु ऊर्जा जैसे पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी में निवेश कर इस क्षेत्र के विकास में भारत की मदद करने को कहा है। सिंह ने कोरिया के शीर्ष उद्योगपतियों से कहा कि हम ऊर्जा दक्षता तथा बिजली क्षेत्र में सौर ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। बैठक में जो कार्यकारी अधिकारी उपस्थित थे, उसमें कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (केईपीसीओ) के जूंग क्यूम शामिल हैं। कोरिया इलेक्ट्रिक पावर परमाणु ऊर्जा से जुड़ी कंपनी है। कोरिया की बिजली जरूरतों में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत है। कोरियाई उद्योग मंडलों द्वारा आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार के काफी अवसर होंगे और मैं पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी में कोरियाई क्षमता से अवगत हूं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली म्युंग बाक ने सिंह के साथ मुलाकात के दौरान भारत में परमाणु रिएयटर के निर्माण के लिए उनके देश को जगह आवंटित करने का अनुरोध किया था। 12 अरब डॉलर की ओड़िशा में पोस्को स्टील परियोजना में देरी को लेकर कोरियाई व्यापारियों की चिंता को समझते हुए प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि हमारी प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन समस्याओं के निपटने तथा मतभेदों को दूर करने के लिए प्रभावी प्रणाली और ठोस नियम हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पोस्को परियोजना के मामले में आगे बढ़ने को लेकर गंभीर है और इस सम्बंध में कुछ प्रगति हुई है। मेरा विश्वास है कि दीर्घकालीन निवेश अवसर के रूप में भारत स्थिर और लाभदायक देश है। बैठक में केईपीसीओ के सीईओ के अलावा सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स, टाटा देवू, सांगयोंग मोटर्स, हुंडई मोटर्स तथा दूसान हेवी इंडस्ट्रीज के प्रमुख मौजूद थे। सिंह ने कहा कि कोरिया से निवेश भारत की प्राथमिकता में शामिल है। हम निवेशकों की शिकायतों तथा देश में व्यापार माहौल में सुधार के लिए सक्रियता से कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कई राज्य सक्रियता से विदेशी निवेश को प्रोत्साहित कर रहे हैं और केंद्र सरकार इन प्रयासों का समर्थन करेगी। सिंह ने कहा कि मैं कोरियाई उद्योग से भारत में विश्वास रखने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपरीत अंतर्राष्ट्रीय माहौल के बावजूद हम पिछले कुछ साल में 7 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने में सफल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार हमें आने वाले साल में सतत रूप से सालाना 8 से 10 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के रास्ते पर लौटने में मदद करेगा। सिंह ने कहा कि ग्रामीण भारत में मजबूती लाने के लिए पिछले कुछ साल में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्र में भारी मात्रा में निवेश किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा ग्रामीण बाजार तथा मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है। सिंह ने कहा कि भारत उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास, बंदरगाह, हवाई अड्डा, रेलवे, ऊर्जा एवं सड़क जैसे बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विस्तार कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के मामले में अग्रणी बना रहेगा। भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर महत्वकांक्षी योजना का खुलासा करते हुए सिंह ने कहा कि भारत की अगले पांच साल में राजमार्ग, बिजली संयंत्र, परिवहन प्रणाली, बंदरगाह तथा हवाई अड्डे से संबद्ध बुनियादी ढांचा क्षेत्र में लगभग 1,000 अरब डॉलर निवेश सुनिश्चित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि इसे सार्वजनिक तथा निजी निवेश तथा सार्वजनिक-निजी सहयोग के जरिए पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2010 में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईपीए) के क्रियान्वयन से द्विपक्षीय व्यापार दो साल में करीब 65 प्रतिशत बढ़ा है और 2011 में कुल व्यापार 20.6 अरब डॉलर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि लेकिन यह अभी भी संभावित क्षमता से कम है। सिंह ने कहा कि उन्होंने और ली ने व्यापार लक्ष्य को संशोधित कर 2015 तक 40 अरब डॉलर रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चुनौती के साथ-साथ एक मौका भी है जिसे हम दोनों को समझना होगा। आपके विचारों को जानने को लेकर मेरा नजरिया सकारात्मक है।

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मनमोहन ने सोल में गिलानी से ‘हेलो’ कहा

सोल। परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष यूसुफ रजा गिलानी से रात्रिभोज के दौरान अनौपचारिक मुलाकात के दौरान ‘हेलो’ कहा। भारतीय राजनायिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने गिलानी से हेलो कहा। दोनों के बीच बेहतरीन मुलाकात रही। इससे पहले भारत और पाकिस्तान ने कहा था कि दोनों नेताओं के बीच आधिकारिक मुलाकात का कोई कार्यक्रम तय नहीं है, हालांकि इस सम्मेलन के दौरान मुलाकात की संभावना से इंकार नहीं किया गया है।

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मनमोहन, ओबामा ने पूछे एक-दूसरे के हाल-चाल

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=15477&stc=1&d=1332826607

सोल। सोल में परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक-दूसरे का हाल-चाल पूछा और गले मिले। ओबामा ने मनमोहन से कहा कि आपको यहां देखकर अच्छा लगा श्रीमान प्रधानमंत्री। मनमोहन और ओबामा यहां दूसरे परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए हैं। इस सम्मेलन में 50 से ज्यादा देशों के नेता भाग ले रहे हैं। इसमें वर्ष 2010 में वाशिंगटन में हुए पहले शिखर सम्मेलन के बाद की प्रगति का जाएजा लिया जाएगा। इससे पहले मनमोहन और ओबामा की मुलाकात इंडोनेशिया की राजधानी बाली में 17 नवंबर को हुई आशियान बैठक के इतर हुई थी।