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[QUOTE=Dark Saint Alaick;324376]प्रताड़ित बच्चे की हालत गंभीर, उत्पीड़न रोकने के लिए केरल का कानून बनाने का विचार

इडुक्की (तिरूवनंतपुरम)। अपने पिता और सौतेली मां द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित पांच साल के बच्चे की हालत अब भी गंभीर बनी हुयी है वहीं हत्या का प्रयास करने के आरोप में दोनों को आज गिरफ्तार कर लिया गया। केरल सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एक आधिकारिक समिति गठित की है जो बच्चों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगी।

सारा घटनाक्रम शर्मनाक और निंदनीय है. यह मामला इस तथ्य से और भी गंभीर हो जाता है कि केरल में साक्षरता दर सबसे ऊँची मानी जाती है. शिक्षा और समझदारी में सकारात्मक सम्बन्ध कहाँ गया?

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कांग्रेस की मोदी आलोचनाओं में शालीनता और मर्यादा का अभाव है : भाजपा

नयी दिल्ली! भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह पिछले कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी की जिस तरह की आलोचनाएं कर रही है, उनमें शालीनता और मर्यादा का अभाव है। उसने कहा कि वह मोदी की लोकप्रियता से घबरा कर ऐसा कर रही है। लेकिन इस लोकप्रियता का कारण जानने से मुंह छिपा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने यहां कहा, ‘सत्तारूढ दल के नेता मोदी की देशव्यापी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, लेकिन इस लोकप्रियता का कारण जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मोदी अपनी नेतृत्व क्षमता, व्यक्गित ईमानदारी और गुजरात के सुशासन की उपलब्ध्यिों की वजह से देशभर में लोकप्रिय हैं।’ वह कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया कर रहे थे जो मोदी की ‘पपी’ और ‘बुर्का’ की बातों के विरोध में विख्यात रंगकर्मी आमिर रजा हुसैन के दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के संबंध में है तिवारी ने कहा है, ‘अगर आमिर रजा हुसैन ऐसा कह और कर सकते हैं तो हैरानी की बात है कि भाजपा में शामिल होने वाले सभी पूर्व समाजवादी ऐसा क्यों नहीं करते ? शाहनवाजजी और नकवीजी का क्या रूख है?’ प्रसाद ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और साम्प्रदायिकता के प्रमाणपत्र बांटने से पहले कांग्रेस के नेताओं को सिख विरोधी दंगों पर अपने बड़े नेता (राजीव गांधी) की उस टिप्पणी का स्पष्टीकरण देना चाहिए जिसमें कहा गया था कि ‘जब एक बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है।’ उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी बताना चाहिए कि 1984 के उन दंगों में कथित रूप से संलिप्त पाए गए जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार का कांग्रेस बचाव क्यों करती आई है और यह भी बताना चाहिए कि सिख विरोधी दंगो की जांच के लिए ‘सिट’ (विशेष जांच दल) का गठन क्यों नहीं किया गया?

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विषाक्त मध्याह्न भोजन खाने से 50 बच्चे बीमार

मधुबनी! बिहार के मधुबनी जिले के विस्फी थानांतर्गत नूरचक गांव के नवटोलिया स्थित मध्य विद्यालय में विषाक्त मध्याह्न भोजन खाने के बाद करीब 50 छात्र बीमार पड गए। इसमें छिपकली गिर गयी थी। विस्फी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा. ए के प्रभात ने बताया कि बीमार बच्चों का इलाज जारी है और उनमें पांच की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जबकि बाकी बच्चे खतरे से बाहर हैं। नवटोलिया स्थित मध्य विद्यालय में आज विषाक्त मध्याह्न भोजन खाने के बाद पेट में दर्द एवं उल्टी की शिकायत होने लगी, जिसके बाद इन बच्चों को स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया। मध्याह्न भोजन में एक मरी हुई छिपकली पायी गयी। स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचे विस्फी के अंचलाधिकारी ने बताया कि घटना की छानबीन की जा रही है।

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केरल में अब दो साल करनी होगी बीएड की पढाई

तिरूवनंतपुरम! केरल के मुख्यमंत्री ने आज यहां कहा कि मंत्रिमंडल ने बीएड के पाठ्यक्रम अवधि को दो साल करने का फैसला किया है । चांडी ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि इस फैसले का उद्देश्य छात्रों को केरल के बाहर और विदेशों में नौकरी हासिल करने में मदद करना है । उल्लेखनीय है कि जो लोग बीएड पास हैं वे केवल एसएसएलसी स्तर पर पढाने के योग्य हैं । उन्होंने कहा कि अगले अकादमिक साल और उसके बाद बीएड पास छात्र एआईसीटीई के मानकों के अनुरूप उच्च माध्यमिक स्तर पर पढाने के योग्य होंगे । चांडी ने कहा कि पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन लाये जायेंगे ।

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इंडियन ओपन स्नूकर विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट 14 अक्तूबर से नयी दिल्ली में

नयी दिल्ली। भारत के स्टार खिलाड़ी पंकज आडवाणी और आदित्य मेहता सहित दुनिया के शीर्ष पेशेवर स्नूकर खिलाड़ी यहां 14 से 18 अक्तूबर तक होने वाले इंडियन ओपन स्नूकर विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। भारत में पहली बार आयोजित हो रहे इस तीन लाख पाउंड इनामी राशि के पेशेवर स्नूकर टूर्नामेंट में दुनिया के शीर्ष 64 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मेजबान देश होने के नाते भारत को वाइल्ड कार्ड के जरिये छह खिलाड़ियों को खिलाने का मौका भी मिलेगा जबकि इस टूर्नामेंट का एक क्वालीफायर इंग्लैंड में भी खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में स्टीव डेविस और जान हिगिंग्स जैसे शीर्ष पेशेवर स्नूकर खिलाड़ियों के खेलने की भी उम्मीद है। विश्व स्नूकर के अध्यक्ष जेसन फर्ग्यूसन ने यहां भारतीय बिलियर्ड्स और स्नूकर महासंघ (बीएसएफआई) के साथ तीन साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर के बाद कहा, ‘‘स्नूकर सबसे पहले भारत के जबलपुर में 1874 में खेला गया और हमें खुशी है कि यह खेल अपने घर लौटा है। पिछले तीन साल में हमने काफी विकास किया है और छह के मुकाबले अब 32 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। हमें खुशी है कि पहली बार भारत इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है।’’ दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल पांच बार के विश्व पेशेवर स्नूकर चैम्पियन इंग्लैंड के रोनी ओ सुलिवान के इस टूर्नामेंट में खेलने की संभावना पर जेसन ने कहा कि इसकी गारंटी नहंी दी जा सकती।
जेसन ने कहा, ‘‘रोनी के खेलने की गारंटी नहीं दी जा सकती। अभी उसके खेलने को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि टूर्नामेंट की इनामी राशि 300000 पाउंड है जिसमें से विजेता को 50000 पाउंड दिए जाएंगे।’’ बीएसएफआई अध्यक्ष कैप्टन पीवीके मोहन ने टूर्नामेंट के सफल होने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, ‘‘भारत में पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि यह काफी सफल रहेगा। मौजूदा समय में विश्व स्नूकर और एशियाई स्नूकर में हमारे खिलाड़ी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पंकज आडवाणी और आदित्य मेहता स्नूकर सर्किट में काफी अच्छी फार्म में हैं।’’ इस बीच सात बार के विश्व चैम्पियन और देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न विजेता गीत सेठी ने कहा कि अगर कोई भारतीय इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच जाए तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। सेठी ने कहा, ‘‘भारत को छह वाइल्ड कार्ड मिले हैं और ऐसे में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे पंकज आडवाणी और आदित्य मेहता के अलावा यासिन मर्चेन्ट, मनन चंद्रा और आलोक कुमार जैसे खिलाड़ियों के पास भी अच्छा मौका है।’’ उन्होने कहा, ‘‘आडवाणी और आदित्य ने विश्व पेशेवर स्नूकर सर्किट में अपने पहले सत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। घरेलू दर्शकों के सामने वे और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे और ऐसे में अगर कोई भारतीय खिलाड़ी फाइनल में जगह बना लेता है तो मुझे हैरानी नहीं होगी।’’
आडवाणी क्यू स्पोर्ट में आठ बार के विश्व चैम्पियन हैं जबकि पेशेवर स्नूकर में अपने पहले सत्र में ही उन्होंने वेल्स ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रचा था जब वह विश्व रैंकिंग टूर्नांमेंट के अंतिम आठ में जगह बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। दूसरी तरफ पिछले सत्र में आदित्य ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और उनसे भी गीत के काफी उम्मीद हैं। गीत ने साथ ही कहा कि स्नूकर को देश में लोकप्रिय बनाने के लिए जरूरी हैं कि इसे मनोरंजन के साधन के तौर पर विकसित किया जाए जिससे कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें। उन्होेंने कहा, ‘‘यह जरूरी है कि जमीनी स्तर पर स्नूकर को विकसित किया जाए जिससे कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े। हम बिलियर्ड्स की तुलना में अधिक स्नूकर खिलाड़ी तैयार नहीं कर पाए हैं। खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए जरूरी है कि चैम्पियन तैयार किया जाए। चैम्पियन ही खेल को लोकप्रिय बनाते हैं।’’ गीत ने कहा, ‘‘टेनिस को लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा के कारण भारत में देखा जाता है जबकि बैडमिंटन को भारत में साइना नेहवाल ने लोकप्रिय बनाया। इसी तरह स्नूकर को लोकप्रिय बनाने के लिए जरूरी है कि चैम्पियन तैयार किए जाएं।’’

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उप्र में कांग्रेस के नाकाम कारीगर साबित होंगे मिस्त्री: भाजपा

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि नरेन्द्र मोदी के दूत अमित शाह की काट के तौर पर उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाकर भेजे गये कांग्रेस महासचिव मधुसूदन मिस्त्री राज्य में पार्टी के नाकाम कारीगर साबित होंगे। भाजपा प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने यहां एक बयान में कहा कि नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढती जा रही है और उनके चमत्कार को नकार रहे विपक्षी दलों की बैठकों में मोदी की चर्चा छाये रहना इस बात को साबित करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाये गये मिस्त्री गुजरात के विकास माडल को निहायत मामूली बता रहे हैं, जबकि खुद केन्द्र की कांग्रेसनीत सरकार के मातहत योजना आयोग ने देश के विकास के लिये गुजरात के विकास माडल को अपनाने की सलाह दी है। पाठक ने कहा कि इससे साबित होता है कि कांग्रेस गुजरात माडल को जानबूझकर कमतर बता रही है। दरअसल, मिस्त्री उत्तर प्रदेश में कोई चमत्कार नहीं कर पायेंगे और वह राज्य में अपनी पार्टी के नाकाम कारीगर साबित होंगे।

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संप्रग ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया : सुखबीर

लुधियाना। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने देश के आर्थिक ढांचे को नष्ट कर दिया है और जनता द्वारा इस गठबंधन को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाये जाने की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है । पिछले छह साल में शुरू की गई परियोजनाओं में प्रगति को देखने के लिये शहर के दौरे के बाद सुखबीर ने संवाददाताओं से कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरह से दयनीय आर्थिक स्थिति से निवेशकों का विश्वास निचले स्तर तक पहुंच गया है । उन्होंने कहा कि रूपये का गिरता मूल्य और सकल घरेलू उत्पाद के विकास में गिरावट तथा बढती मंहगाई की वजह से देश को अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकटों में से एक का सामना करना पड़ रहा है । सुखबीर ने कहा कि स्थिति बहुत चिंताजनक है और अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने देश के आर्थिक परिदृश्य को नकारात्मक कर दिया है जिससे निवेशकों को यहां से जाने के लिये बाध्य होना पड़ा है।

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ममता ने साधा नरेंद्र मोदी पर निशाना

देवग्राम (पश्चिम बंगाल)। भाजपा की चुनाव अभियान समिति के प्रमुख नियुक्त किए गए नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सभी तबके के लोगों से प्रेम करने वाला व्यक्ति ही राष्ट्रीय नेता हो सकता है। ममता ने नदिया जिले में एक पंचायत चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘कई राष्ट्रीय नेता हैं जो हर तबके के लोगों से प्रेम करते हैं न कि किसी खास तबके को। रामकृष्ण ने कहा था कि कुछ लोग माता को ‘मां’ कहते हैं, जबकि कुछ लोग ‘अम्मा’ कहते हैं ।’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘साल 1905 में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदू-मुस्लिम एकता का आह्वान किया था। आज रवीन्द्रनाथ और काजी नजरुल इस्लाम रो रहे हैं।’ ममता ने आरोप लगाया, ‘चुनावों के दौरान भाजपा वोट की खातिर हिंदुओं और मुसलमानों को सांप्रदायिक लाइन पर बांटती है।’ मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार मुसलमानों के पिछड़ेपन को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। ममता ने दावा किया कि भाजपा पश्चिम बंगाल में कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, पर ‘विनाशकारी मेल’ के तौर पर उसने माकपा और कांग्रेस से गठजोड़ कर रखा है। कांग्रेस के बारे में ममता ने कहा कि केंद्र ने राजीव और इंदिरा गांधी, जिनका वह आदर करती हैं, के नाम पर योजनाओं का नाम रखा है, पर उन्होंने सवाल किया, ‘स्वामी विवेकानंद और काजी नजरुल इस्लाम के नाम पर कितनी योजना का नाम रखा गया?’ ममता ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और खाद की कीमतें बार-बार बढ़ाने के बावजूद वोट मांगने में कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी, क्योंकि वह माकपा के हाथों बिक चुकी थी।

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तरूण तहिलियानी ने पेश किया शादी के वचनों से प्रेरित आभूषण

नई दिल्ली। फैशन उद्योग में करीब 20 साल बिताने के बाद डिजाइनर तरूण तहिलिआनी ने भारतीय विवाह के सात वचनों से प्रेरित होकर एक आभूषण बनाया है। शादी के जोड़ों के डिजाइन और पर्दो के लिये मशहूर तहिलियानी अब शादी के आभूषणों में हाथ आजमा रहे हैं और उन्होंने ‘तरूण ताहिलियानी फॉर अजवा’ संग्रह पेश किया है जिसे 22 कैरेट सोने से बनाया गया है। इस संग्रह में हार, कानों की बाली और बे्रसलेट हैं तथा ये मुगल डिजाइनों से प्रभावित है।

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हेमंत सोरेन ने विश्वासमत हासिल किया

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। सोरेन ने पांच दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस-राजद गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। झामुमो गठबंधन को मतविभाजन में 82 सदस्यीय विधानसभा में 43 मत, जबकि विपक्ष को 37 मत मिले। सरकार को झामुमो के 18, कांग्रेस के 13, राजद के पांच और सात निर्दलीयों और अन्य छोटे दलों के विधायकों को मिलाकर कुल 43 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि वहीं विपक्ष को भाजपा के 17, झाविमो के 11 में से 10, आज्सू के छह, भाकपा माले के एक विनोद सिंह, दो जदयू और एक मनोनीत विधायकों को मिलाकर कुल 37 मत मिले। विपक्ष के 38 विधायकों में से एक झाविमो के निजामुद्दीन अंसारी ऐन मौके पर विधानसभा नहीं पहुंचे और लापता हो गए हैं, जिससे विपक्ष के विधायकों की संख्या सिर्फ 37 रह गई। दावा पेश किए जाने के बाद 13 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले सोरेन ने विश्वास मत जीतने के बाद कहा, ‘मैंने राज्यपाल सैयद अहमद को 43 विधायकों के समर्थन की सूची दी थी और अब हमने उसे साबित कर दिया है।’ झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के विधायक निर्भय सहाबादी ने बताया कि विश्वासमत पर मतदान के दौरान झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) विधायक निजामुद्दीन अंसारी अनुपस्थित थे। विधानसभाध्यक्ष सी. पी. सिंह ने मतदान नहीं किया, क्योंकि टाई नहीं था। हत्या के एक मामले में आजीवन कारवास की सजा काट रहे कांग्रेस के विधायक सावना लकड़ा ने झामुमो सरकार के पक्ष में मतदान किया। विधानसभाध्यक्ष ने मतदान करने या नहीं करने का निर्णय लकड़ा के विवेक पर छोड़ दिया था।

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फरार झामुमो विधायक नलिन सोरेन, सीता सोरेन सहित सभी 43 विधायक सदन में मौजूद

रांची। झारखंड विधानसभा में नवगठित झामुमो कांग्रेस साझा सरकार के विश्वास मत पर मतदान करने के लिये झामुमो के दोनों फरार विधायक सीता सोरेन और नलिन सोरेन गुरुवार को सदन में पहुंच गए, जिससे हेमंत सरकार ने राहत की सांस ली। विधायक सीता सोरेन ने राज्य सभा चुनावों में वोटों की खरीद-फरोख्त के मामले में अपने निजी सचिव के अपहरण और पिटाई के मामले में यहां अरगोड़ा थाने में पेश होकर उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जमानत ली और विधानसभा पहुंचीं, वहीं दूसरे फरार विधायक बीज घोटाले के आरोपी नलिन सोरेन ने झामुमो नेताओं के अनुसार गुरुवार को ही उच्चतम न्यायालय से राहत प्राप्त की और अपरान्ह साढ़े तीन बजे विधाानसभा पहुंचे। इन दोनों विधायकों के विधानसभा पहुंच जाने के बाद सरकार समर्थक सभी 43 विधायक सदन में मौजूद रहे जिससे सरकार को विश्वास मत हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरी ओर विधानसभाध्यक्ष के अलावा विपक्ष के 38 विधायकों में से एक झाविमो के निजामुद्दीन अंसारी ऐन मौके पर विधानसभा नहीं पहुंचे और लापता हो गए, जिससे विपक्ष के विधायकों की संख्या सिर्फ 37 रह गई।

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सुपर स्टैलियोन के बल पर रक्षा क्षेत्र में पांव पसारेगी अशोक लेलैंड

चेन्नई। रक्षा क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने को बेताब अशोक लेलैंड ने गुरुवार को कहा कि वह घरेलू एवं विदेशी बाजारों में सुपर स्टैलियोन रेंज के वाहनों के साथ ‘अपने पंख फैला रही’ है। अशोक लेलैंड के गैर कार्यकारी वाइस चेयरमैन डॉ. वी. सुमंतरण ने यहां पत्रकारों को बताया, ‘अभी तक, हम स्टैलियोन प्लेटफार्म पर अधिक आश्रित थे। हमने निर्णय किया है कि हम दूसरे प्लेटफार्म की जरूरत है। इसलिए, हमने सुपर स्टैलियोन बनाया जो काफी बड़ा प्लेटफार्म है।’ उन्होंने कहा, ‘सुपर स्टैलियोन 6 गुणा 6 व 8 गुणा 8 है। स्टैलियोन 230 हार्सपावर का है और सुपर स्टैलियोन 360-400 हार्सपावर का है।’ अशोक लेलैंड ने रक्षा क्षेत्र में हितों को पूरा करने के लिए अशोक लेलैंड डिफेंस सिस्टम लिमिटेड नाम से एक नई कंपनी बनाई है।

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मीडिया के हित में नियमों को आसान बनाएं : शरीफ

इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने गुरुवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान में नियामकों को मीडिया हाउसों के हित में नियमों को आसान बनाने की जरूरत है, ताकि वे दोनों देशों में ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच सकें। शरीफ ने भारतीय कानून में छूट देने की अपील की ताकि पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तानी टीवी चैनल देखे जा सकें। भारत और पाकिस्तान के लोगों को निकट लाने में मीडिया की भूमिका पर जोर देते हुए शरीफ ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण सम्बंधों के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मददगार हो सकता है। भारत के जी टीवी नेटवर्क के सीईओ सुभाष चन्द्रा के साथ बातचीत के दौरान शरीफ ने यह टिप्पणी की। चन्द्रा ने यहां प्रधानमंत्री से भेंट की। भारतीय मनोरंजन चैनलों को केबल नेटवर्क के माध्यम से पूरे पाकिस्तान में देखा जा सकता है, लेकिन एक भी समाचार चैनल प्रसारित नहीं होता है। फिलहाल भारत में केबल टेलीविजन नेटवर्क के जरिए पाकिस्तानी चैनलों का प्रसारण नहीं होता है। शरीफ ने आशा जतायी कि दोनों देशों की मीडिया सकारात्मक भूमिका निभाएगी और लोगों को करीब लाने में ज्यादा संवेदनशीलता से काम करेगी। साथ ही अब सारा जोर शांति और आर्थिक समृद्धि पर देगी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में टेलीविजन प्रसारण की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि एक प्रतिबद्ध ‘शिक्षा टीवी’ चैनल विकासशील देशों में लाखों लोगों को शिक्षा दे सकता है। चन्द्रा ने मेजबानी के लिए शरीफ को धन्यवाद दिया और कहा कि वह दोनों देशों को शांति और स्थिरता के साझा लक्ष्य को पाने में सक्षम करने में अपनी भूमिका निभाएंगे।

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मंत्री पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से नगालैंड विधानसभा का इंकार

कोहिमा। नगालैंड विधानसभा ने कांग्रेस की वह मांग खारिज कर दी है, जिसमें राज्य के मेडिकल मंत्री इमकोंग एल इमचेन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की मांग की गई थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एस. आई. जमीर को लिखे गए पत्र में नगालैंड विधानसभा के स्पीकर ए. ई. लोथा ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 197 स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती कि वह किसी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे सके। स्पीकर ने कहा कि 18 फरवरी 2013 की वोखा घटना के मामले में इमचेन के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी देना, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

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महिलाओं पर तेजाब हमले को गैर जमानती बनाया जाए : सुप्रीम कोर्ट
मुआवजे की राशि बढ़ा कर तीन लाख रुपए करने के निर्देश

नई दिल्ली। महिलाओं पर तेजाब हमले पर रोक लगाने के प्रयासों के तहत उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस अपराध को गैर जमानती बनाया जाए और पीड़ितों के लिए मुआवजे की रकम को बढाकर तीन लाख रूपये कर दिया। न्यायमूर्ति आर. एम. लोढा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तेजाब और अन्य घातक पदार्थों की बिक्री का नियमन करने के लिए तीन महीने के भीतर नियम बनाने को कहते हुए दिया। न्यायालय ने कहा कि इन पदार्थों की खरीद के लिए प्राधिकारों द्वारा आवासीय पता वाले फोटो पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। किसी भी स्थिति में यह 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं बेचा जाएगा। पीठ दिल्ली की रहने वाली तेजाब हमले की शिकार लक्ष्मी द्वारा साल 2006 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने तेजाब की बिक्री समेत विभिन्न मुद्दों पर अंतरिम निर्देश भी दिए। लक्ष्मी उस वक्त नाबालिग थी। 17 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों की मुआवजा योजना का अध्ययन करने के बाद पीठ ने कहा कि जो राशि दी जा रही है वह ‘बेहद अपर्याप्त’ है। फिलहाल देखभाल और पुनर्वास की राशि पांच हजार से डेढ़ लाख रुपए के बीच है। न्यायालय ने कहा, ‘इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि तेजाब हमले के पीड़ितों को प्लास्टिक सर्जरी और अन्य सुधारात्मक इलाजों से गुजरना पड़ता है। इसके मद्देनजर सॉलीसीटर जनरल ने हमें सुझाव दिया कि तेजाब हमला पीड़ितों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली मुआवजे की राशि बढ़ाकर कम से कम तीन लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए।’ न्यायालय ने कहा, ‘सुझाव बहुत अच्छा है। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि तेजाब हमला पीड़ितों को संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा कम से कम तीन लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए।’ न्यायालय ने यह भी कहा कि तीन लाख रुपए की मुआवजा राशि में से एक लाख रुपए का भुगतान हमले को राज्य सरकार के संज्ञान में लाए जाने के 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा, ‘शेष दो लाख रुपए की राशि का भुगतान संबद्ध राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को यथाशीघ्र और घटना के दो महीने के भीतर करना चाहिए।’ न्यायालय ने कहा कि इस आदेश का अनुपालन राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को सुनिश्चित करना है। पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों से साथ मिलकर विष अधिनियम, 1919 के तहत जरूरी नियम बनाने को कहा ताकि तेजाब हमले को गैर जमानती अपराध बनाया जा सके।

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अब कोहली के रूप में दिखायी देगा किशोर सुपरहीरो मैक्सस्टील

नई दिल्ली। जिम्बाब्वे दौरे के लिये भारतीय टीम के कप्तान चुने गये विराट कोहली भी बालीवुड की सितारों रितिक रोशन और कैटरीना कैफ के नक्शेकदम पर चलते हुए जल्द ही किशोर सुपरहीरो मैक्सस्टील का चेहरा बनेंगे। खिलौनों की वैश्विक कंपनी मैक्सस्टील की दो साल पहले लेटिन अमेरिका में शुरूआत की गयी थी और अब वह भारतीय बाजार में कदम रख रही है। मैक्सवेल 16 वर्षीय स्कूली छात्र है। मैटल ट्वायज के निदेश करण गेरा ने कहा, ‘मैक्सस्टील प्रत्येक में छिपी सुपरहीरो की क्षमता को खोजने की संदेश देता है और फिर टीमवर्क से इसे आगे बढाया जाता है। इसलिए हम विराट से जुड़े। वह बेहतरीन क्रिकेटर है और अपनी परेशानियों से पार पाने के लिये अपने कौशल को टीमवर्क की भावना से जोड़ता है।’ कोहली से पहले 2009 में कैटरीना भारतीय बार्बी का चेहरा बनी थी। इसके बाद रितिक रोशन को हाट व्हील्स खिलौना कार के लिये लिया गया था।

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माकपा ने रामबन में चार लोगों की हत्या को ‘बर्बरता’ करार दिया

श्रीनगर। रामबन जिले में चार लोगों की हत्या को ‘बर्बर’ करार देते हुए माकपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इसके जिम्मेदार लोगों की सरकार से पहचान करने को कहा है ताकि उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो सके। माकपा के राज्य सचिव एम. वाई. तारीगामी ने यहां एक बयान में कहा, ‘न्यायिक जांच की मांग का कोई अर्थ नहीं है ... सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषियों की पहचान हो और उन पर अविलंब मामला दर्ज हो।’ उन्होंने कहा कि बीएसएफ और पुलिस अधिकारियों को पीड़ितों के परिजनों से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। तारीगामी ने कहा, ‘रामबन के गूल इलाके में निर्दोष नागरिकों की हत्या शक्ति का खराब दुरूपयोग है।’ उन्होंने कहा, ‘बीएसएफ और पुलिस के हाथों हत्या न केवल बर्बरता है बल्कि सुरक्षा बलों द्वारा अपने बलों पर अंकुश रखने में विफलता का मामला भी है।’ बीएसएफ के गश्ती दल की कथित बदसलूकियों के खिलाफ भीड़ ने रामबन में जब बीएसएफ शिविर पर हमला किया तब यह घटना घटी।

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शिवसेना ने बार डांस पर लगी रोक हटाने के न्यायालय के फैसले की आलोचना की

मुंबई। शिवसेना ने उच्चतम न्यायालय के बार डांस पर सात साल से लगी रोक हटाने के फैसले की आलोचना की और सवाल किया कि क्या अदालतें देश का शासन चला रही हैं। पार्टी मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा गया है, ‘अदालतें सरकार को काम करने की अनुमति नहीं देतीं। इसके फलस्वरूप प्रशासन शिथिल हो जाता है। अगर अदालतें हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करती रहीं, तो न्यायाधीशों का चुनाव लोगों के बीच से होना चाहिए। यही एकमात्र रास्ता है।’ पार्टी ने कहा, ‘हम यह सवाल पूछ रहे हैं कि वास्तव में देश कौन चलाता है। सरकार के फैसले को रद्द कर देने का चलन बढ़ा है।’ महाराष्ट्र सरकार ने 2005 में बार डांस पर रोक लगा दी थी और इस मुद्दे पर कांग्रेस तथा विपक्षी शिवसेना एकराय थी।

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टूजी मामले में स्वामी की अर्जी पर आदेश 23 जुलाई को

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की उस अर्जी पर अपना आदेश 23 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया, जिसके तहत उन्होंने टूजी घोटाला मामले में पूर्व संचार मंत्री ए राजा द्वारा संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को दिया एक लिखित बयान मंगाने का अनुरोध किया था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने आज बहस को सम्पन्न कराया, जिस दौरान स्वामी ने कहा कि जेपीसी को दिया राजा का बयान सचाई तक पहुंचने के लिए और टूजी स्पेक्ट्रम मामले में तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एक अहम दस्तावेज है। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अर्जी पर बहस सुन ली गई। इसपर 23 जुलाई को आदेश जारी किया जाएगा।’’ बहस के दौरान, स्वामी ने अदालत को बताया कि जेपीसी के समक्ष दिया गया राजा का बयान कोई विशिष्ट या गोपनीय दस्तावेज नहीं है और उसे मंगाया जा सकता है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि सीबीआई के गवाह से पूछताछ अधूरी है क्योंकि उन्होंने राजा के संचार मंत्री रहने के दौरान टूजी आवंटन पर हुई बैठक के बारे में चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा कि जेपीसी को दिए राजा के बयान में विभिन्न बैठकों का जिक्र किया गया है जो स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण के संबंध में हुई थी। स्वामी ने वित्त मंत्रालय के तत्कालीन अधिकारी सिंधुश्री खुल्लर और श्यामला शुक्ला को भी गवाह के रूप में बुलाने की बात कही ताकि ये लोग इन बैठकों के दौरान हुई फाइल नोटिंग के बारे में ब्योरा दे सकें।

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अफगानिस्तान की शांति के लिए महत्वपूर्ण है भारत-पाकिस्तान सम्बंध : कैमरन

लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने आज कहा कि फिर से शुरू हुई द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया के माध्यम से भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान में शांति स्थापना में ‘महत्वपूर्ण भूमिका’ निभा सकते हैं। पूर्वी इंग्लैड में एक फैक्टरी के दौरे पर गए कैमरन ने ब्रिटिश एशियाई अखबार ‘एशियन लाइट’ ने कहा, ‘अफगानिस्तान में शांति स्थापना में भारत और पाकिस्तान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।’ प्रधानमंत्री ने कल कहा, ‘‘दोनों देशों को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि उनका हित भी स्थिर, समृद्ध और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान में ही है ।’ अफगानिस्तान से अगले वर्ष के अंत तक नाटो और अमेरिकी सेना के हटने की योजना के कारण पश्चिमी देशों को आशा है कि क्षेत्रीय शक्तियां जैसे भारत और पाकिस्तान युद्ध से जर्जर देश में स्थिरता लाने की कोशिश करेंगे। कैमरन ने कहा, ‘पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक अनुभवी नेता हैं और उनका मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर द्विपक्षीय संबंध हो सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भी यही विचार हैं।’ प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा, ‘मैं आशा करता हूं कि भारत-पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधों को प्रोत्साहन देकर दोनों नेता दोनों देशों और दुनिया के भी हित में काम करेंगे।’ भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में द्विपक्षीय वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए कार्यक्रम तय करने पर सहमति बनी है। हाल ही में ब्रुनेई में हुई आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और विदेशी मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार सरताज अजीज के बीच हुई बैठक के बाद इस आशय की घोषणा की गई। हालांकि पूर्वी इंग्लैंड स्थित लिंकोल्न की कैमरन यात्रा प्रतिकूल कारणों से चर्चा में रही । खबरों के अनुसार कैमरन ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को छोड़कर हेलीकॉप्टर से सफर किया और करदाताओं के हजारों पाउंड बर्बाद किए।

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जेट एतिहाद सौदे पर विमानन मंत्रालय से रपट मांगी सीवीसी ने

नई दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने जेट एयरवेज व एतिहाद एयरवेज के बीच 2,058 करोड़ रपये के सौदे में कथित भ्रष्टाचार की शिकायत पर नागर विमानन मंत्रालय से े तथ्यात्मक रपट े मांगी है। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने पिछले महीने सीवीसी को पत्र लिखकर इस सौदे में गंभीर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और कहा कि जेट ने नागर विमानन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिल कर सरकार को धोखा दिया है और सरकारी खजाने को 500 करोड़ रपए का नुकसान पहुंचाया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस पत्र (दुबे की शिकायत) को मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजा गया है और उसने तथ्यात्मक रपट देने को कहा गया है। इन दोनों विमानन कंपनियों का यह सैकड़ों करोड़ रपये का सौदा शुरू से ही विवादों में है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने दावा किया है कि े सौदे में कुछ गड़बड़ी है। एतिहाद ने 24 अप्रैल को जेट एयरवेज में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी 2,058 करोड़ रपये में खरीदने की घोषणा की थी। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने 13 जून को इस सौदे पर फैसला यह कहते हुए टाल दिया कि उसे जेट एयरवेज के नियंत्रतण तथा स्वामित्व ढांचे पर कुछ और जानकारी चाहिए। इस एयरलाइन में जेट के चेयरमैन नरेश गोयल की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है। पूंजी बाजार विनियामक सेबी, प्रतिस्पर्धा आयोग और औद्योगिक नति एवं संवर्धन विभाग ने इस सौदे को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। सूत्रों के अनुसार राजस्व विभाग भी इस मामले को देख रहा है। झारखंड से लोकसभा सदस्य दुबे पिछले महीने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था और उसकी प्रतियां सीबीआई, सीवीसी और कैबिनेट सचिव अजित सेठ को भी भेजी थी।

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कांगे्रस के अविश्वास प्रस्ताव में मुस्लिमों के लिये एक शब्द भी नहीं : मुन्नवर सलीम

भोपाल। कांगे्रस के मुस्लिमों के सबसे बड़ा हितैषी होने के दावे पर सवाल उठाते हुए सपा के राज्यसभा सदस्य चौधरी मुन्नवर सलीम ने यहां कहा कि कांगे्रस द्वारा भाजपा के खिलाफ विधानसभा में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के दस्तावेज में मुस्लिमों की संस्थाओं, उनके साथ हो रहे भेदभाव और मदरसों एवं मस्जिदों की समस्याओं के बारे में एक शब्द का भी उल्लेख नहीं किया गया था। मुनव्वर सलीम ने यहां संवाददाताओं से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में 76 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां मुस्लिम बड़ी तादाद में रहते हैं। यहां के मुस्लिम कांगे्रस को ही अपना वोट देते आए हैं, लेकिन उसी कांगे्रस को मुस्लिमों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दस सालों से मप्र में भाजपा शासनकाल के दौरान मदरसा बोर्ड और उर्दू अकादमी जैसी संस्थायें दिखावटी बनकर रह गई हैं, जबकि वक्फ बोर्ड की अरबों की सम्पत्ति पर माफिया कब्जा करते जा रहे हैं और सरकार कुछ करने के स्थान पर खामोश बनी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने छह हजार से अधिक उर्दू शिक्षकों के पद भरने की घोषणा की थी लेकिन ये पद आज भी खाली पडे हुए हैं। सलीम ने आरोप लगाया कि भाजपा तो मुस्लिमों की हमेशा से दुश्मन रही है और कांगे्रस हमेशा उसका भय दिखाकर मुस्लिमों को लूटती रही है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब मुस्लिमों को एकजुट होकर कांगे्रस को सबक सिखाना होगा।

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जेम्स बांड अभिनेता पाल भट्टाचार्य ब्रिटेन में मृत पाए गए

लंदन। जेम्स बांड की फिल्म ‘कैसिनो रॉयल’ तथा ब्रिटेन में कई नाटकों और लोकप्रिय धारावाहिकों में अभिनय करने वाले भारतीय मूल के ब्रिटिश अभिनेता पाल भट्टाचार्य को गुरुवार को ईस्ट ससेक्स में मृत पाया गया। स्काटलैंड यार्ड ने यह जानकारी दी। लंदन के वेस्ट एंड में एक नाटक की रिहर्सल में भाग लेने के बाद दस जुलाई से लापता 53 वर्षीय अभिनेता को दक्षिण पूर्वी इंग्लंैड के ससेक्स में मृत पाया गया। मेट्रोपोलिटन पुलिस ने एक बयान में कहा, ‘उनके लापता होने की जांच कर रहे अधिकारियों से ससेक्स पुलिस ने संपर्क किया और उन्हें बताया कि एक व्यक्ति की लाश 12 जुलाई को ईस्ट ससेक्स में स्प्लैश प्वाइंट में पाई गई है जिसका हुलिया लापता व्यक्ति से मिलता जुलता है।’ बयान के अनुसार, शव की पहचान भट्टाचार्य के रूप में की गई। उनके परिजनों को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। उनकी मौत के पीछे किसी प्रकार का संदेह नहीं जताया जा रहा है। स्काटलैंड यार्ड पुलिस ने इससे पूर्व उनके बारे में अपील जारी की थी। भारत और ब्रिटेन में पले बढे अभिनेता इस समय उत्तरी लंदन के रेडरिज में रह रहे थे और उन्हें दस जुलाई को मध्य लंदन में रोयाल कोर्ट थियेटर में देखा गया था। पाल भट्टाचार्य ने ‘द बेस्ट एग्जोटिक मैरीगोल्ड होटल’, ‘व्हाइट टीथ’ और ‘डर्टी प्रिटी थिंग्स’ में अभिनय किया था और वह रॉयल कोर्ट में इस सप्ताह ‘टॉक शो’ नाटक में भाग लेने जा रहे थे।

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भारत के साथ सम्बंध सुधारने के लिए कदम उठा रहा है पाक : शरीफ

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि पाक ने भारत के साथ सम्बंधों को सुधारने के लिए ‘परदे के पीछे की कूटनीति’ को फिर से शुरू करने के साथ ही कई कदम उठाए हैं। शरीफ ने पाकिस्तान की यात्रा पर आए ब्रिटिश विदेश सचिव विलियम हेग से अपने कार्यालय में मुलाकात के दौरान भारत के साथ सम्बंधों में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी, जिनमें ‘पर्दे के पीछे की कूटनीति’ को बहाल करना तथा वार्ता प्रक्रिया को फिर से शुरू करना भी शामिल है। शरीफ के कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, हेग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बंधों को सामान्य बनाने की सभी पहलों के प्रति पूर्ण समर्थन जाहिर किया। बयान में भारत के साथ सम्बंधों को सुधारने की पाकिस्तान की सभी पहलों का ब्यौरा नहीं दिया गया है। हालांकि शरीफ ने पूर्व विदेश सचिव शहरयार खान को ‘ट्रैक टू डिप्लोमेसी’ को आगे बढ़ाने तथा लंबित मुद्दों को सुलझाने की जमीन तैयार करने के मकसद से भारतीय अधिकारियों के साथ वार्ता करने के लिए नियुक्त किया है। खान पहले ही भारत की यात्रा कर चुके हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बातचीत की थी। शरीफ ने बिजली संकट पर काबू पाने के लिए बिजली के आयात समेत कारोबारी सम्बंधों को प्रोत्साहित करने की अपनी इच्छा का भी संकेत दिया है। दोनों पक्षों के अधिकारी अगले दौर की वार्ता के कार्यक्रम पर कार्य कर रहे हैं। सितंबर में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बैठक आयोजित कराने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। हालांकि मुंबई हमलों में शामिल सात संदिग्ध पाकिस्तानियों पर तेजी से मुकदमा चलाए जाने और भारत को सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र का दर्जा दिए जाने संबंधी भारत की मुख्य चिंताओं पर कोई प्रगति नहंी हुई है ।

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मेडिकल में प्रवेश के लिए एनईईटी की बाध्यता समाप्त
उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा को रद्द किया

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय स्तर पर राष्टñीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) की बाध्यता गुरुवार को समाप्त कर दी। मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निजी मेडिकल कॉलेजों की अपील स्वीकार करते हुए निजी कॉलेजों को अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की आजादी दी। न्यायालय ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) की परीक्षा प्रणाली ‘एनईईटी’ निजी कॉलेजों पर थोपी नहीं जा सकती। खंडपीठ ने कहा कि निजी कॉलेज अपने यहां नामांकन के लिए खुद परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। न्यायालय ने गत मई में एक अंतरिम आदेश पारित करके एमसीआई और निजी कॉलेजों को निर्देश दिया था कि वे पुराने दिशा-निर्देशों के आधार पर परीक्षाएं आयोजित करें।
पुरानी प्रणाली :
पुरानी प्रणाली के तहत भी एमसीआई, राज्य सरकारें और निजी कॉलेज अपने स्तर पर अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित कराती थीं। यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब एमसीआई ने एमबीबीएस, डेंटल और पीजी मेडिकल पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने का फैसला किया था, जिसे निजी कॉलेजों ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।
पहले लिए जा चुके फैसलों पर नहीं पड़ेगा असर :
उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 2:1 से दिए फैसले में हालांकि स्पष्ट किया कि इस फैसले से उन दाखिलों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो पहले ही लिए जा चुके हैं। न्यायमूर्ति ए. आर. दवे ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन के फैसले से असहमति जताई। बहुमत के आधार पर दिए गए फैसले में पीठ ने कहा कि एमसीआई को अखिल भारतीय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के बारे में सिफारिश करने का अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा कि एमसीआई की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 19, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति ए. आर. दवे ने कहा कि वह प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति कबीर और न्यायमूर्ति सेन के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। न्यायमूर्ति दवे ने कहाकि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) आयोजित करना वैध और व्यावहारिक है और समाज की जरूरत है। इसलिए मैंने असहमति व्यक्ति की।

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मोदी को उत्पाद के रूप में बेच रही भाजपा
रैली में पांच रुपए के फीस पर दिग्विजय ने चुटकी ली, संघ को भी लिया आड़े हाथ

नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी की रैली में शामिल होने के लिए पांच रुपए प्रति व्यक्ति फीस लिए जाने पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इसे मार्केटिंग कौशल करार दिया। सिंह ने ट्विटर पर लिखा, ‘भाजपा और आरएसएस मार्केटिंग में दक्ष हैं। वह मोदी को उत्पाद के रूप में बेच रहे हैं? पांच रुपए प्रति व्यक्ति की दर पर। अश्चर्यजनक, उनके मार्केटिंक कौशल की दाद देनी चाहिए।’ भाजपा की आंध्र प्रदेश इकाई हैदराबाद में 11 अगस्त की उस रैली में हिस्सा लेने वाले लोगों से प्रति व्यक्ति पांच रुपए पंजीकरण फीस ले रही है, जिसे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी संबोधित करेंगे। इस घोषणा के बाद कांग्रेस लगातार भाजपा को निशाना बना रही है और उस पर लोकतंत्र के मौद्रीकरण का आरोप लगा रही है। इस विषय पर टेलीविजन चैनलों के अलावा कांग्रेस नेताओं ने ट्विटर के माध्यम से भी भाजपा को निशाना बनाया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने ट्विटर पर लिखा था, ‘बाबा प्रवचन का टिकट 100 से 100,000 रुपए। फ्लाप होने पर भी सिनेमा का टिकट 200 से 500 रुपए। मुख्यमंत्री को सुनने का टिकट 5 रुपए। बाजार ने सही कीमत लगाई।’ उन्होंने लिखा, ‘भाजपा का मोदी को सुनने का कर पांच रुपए रखना बाजार की खोज हो सकती है। 1.2 अरब लोगों पर बोलने का कर कितना होगा? लोकतंत्र का मौद्रीकरण : शुद्ध फासीवाद।’ कांग्रेस के एक अन्य नेता शकील अहमद ने ट्वीट किया कि, ‘क्या मोदी पुणे कॉलेज के छात्रों एवं युवाओं को यह बता कर मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे थे कि चीन शिक्षा पर जीडीपी का 20 प्रतिशत खर्च करता है? सही आंकड़ा 4 प्रतिशत है।’

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राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की
कटोच ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

नई दिल्ली। राजस्थानी भाषा को आधिकारिक दर्जा देने की वकालत करते हुए संस्कृति मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि राजस्थान की जनता की लंबे समय से चली आ रही इस मांग पर विचार किया जाए और राजस्थानी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मॉनसून सत्र में संसद के दोनों सदनों में विधेयक लाया जाए।
8 करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं राजस्थानी :
भारत में और पूरी दुनिया में जहां राजस्थानी मूल के लोग बस गए हैं, वहां 8 करोड़ से ज्यादा लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं। भारत में प्रमुख तौर पर यह भाषा राजस्थान में और पड़ोसी राज्यों गुजरात, हरियाणा तथा पंजाब में एवं पाकिस्तान के सिंध व पंजाब के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। पत्र में कहा गया है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इनमें से अधिकतर भाषाएं आजादी के बाद शामिल की गई हैं, लेकिन हमारी मांग की अनदेखी की गई। वर्ष 1901 से लेकर 1961 तक राष्ट्रीय जनगणना की रिपोर्टों में भी राजस्थानी को कई बोलियों के साथ अलग और स्वतंत्र भाषा के तौर पर दर्ज किया गया है।
जोधपुर-उदयपुर विश्वविद्यालयों में हो रही है पढ़ाई :
कटोच ने पत्र में लिखा कि साहित्य अकादमी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्थानी को हिंदी से अलग भाषा के रूप में चिह्नित किया है और इसे जोधपुर तथा उदयपुर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थानी को पाठ्यक्रम में शामिल किया है और 1973 से इसे वैकल्पिक विषय के तौर पर लिया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि 2003 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में राजस्थान विधानसभा ने राजस्थानी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था और इसे तब केंद्र को भेजा था। कटोच ने लिखा है कि यह मामला तब से लंबित है। यह राजस्थान की जनता के लिए अति महत्व का विषय है और इससे हमारी पहचान तथा हमारी समृद्ध संस्कृति के संरक्षण में मदद मिलेगी। संसद के दोनों सदनों में कई बार राजस्थानी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठी है और गृह मंत्रालय ने मई, 2012 में लोकसभा को आश्वासन दिया था कि जल्दी भोजपुरी और राजस्थानी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए विधेयक लाया जाएगा।

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पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटक पुलिस गठित होगी

नई दिल्ली। देश में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों और खास तौर पर महिला पर्यटकों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के पर्यटन विभागों ने पर्यटन के रूप में विशेष बल गठित करने पर सहमति जताई है। केन्द्रीय पर्यटन मंत्री के चिरंजीवी की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां हुए राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के राष्टñीय सम्मेलन में यह भी संकल्प लिया गया कि पर्यटकों की सुरक्षा को सुनिशिचत करने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। यह सम्मेलन देश में पर्यटन की पूरी संभावनाओं का दोहन करने की भावी रणनीतियों पर विचार करने के उद्देश्य से आयोजित हुआ। सम्मेलन में इस बात पर भी सहमति बनी कि विभिन्न पर्यटन विभाग व्यापक पैमाने पर ‘आई रिस्पेक्ट वूमेन’ नामक विशेष जागरूकता अभियान चलाएंगे।

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रामबन में बीएसएफ कैंप पर भीड़ का हमला
गोलीबारी में तीन की मौत, जांच के आदेश

जम्मू/नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के गश्ती दल की कथित ज्यादतियों के विरोध में रामबन जिले में स्थित बीएसएफ कैंप पर गुरुवार को एक उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। लोगों की ओर से की गई पत्थरबाजी और इसके बाद की गई जवाबी गोलीबारी में तीन लोगों की मौत गई और सुरक्षाकर्मियों सहित कई अन्य लोग घायल हुए हैं। राज्य के गृह मंत्री सज्जाद अहमद किचलू ने यहां बताया कि रेलवे परियोजना की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के गश्ती दल ने गुल तहसील के दराम क्षेत्र में बुधवार रात एक बजे के करीब एक युवक को संदेहास्पद स्थिति में वहां घूमते देखा। किचलू ने कहा कि सुरक्षाकर्मियों ने शब्बीर नामक इस युवक से उस क्षेत्र में उसकी मौजूदगी के बारे में पूछताछ की और शायद उसकी पिटाई भी की। उन्होंने बताया कि एक स्थानीय मदरसे के मौलवी ने सुरक्षाबलों पर पवित्र चीजों का अनादर करने का आरोप लगाया जिसके बाद ये लोग भड़क गए और बीएसएफ शिविर पर धावा बोल दिया।
शिंदे ने दिए जांच के आदेश :
गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में फायरिंग की घटना की जांच के आदेश दिए हैं। शिंदे ने कहा कि अधिक बलप्रयोग या गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की किसी भी घटना से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने गोलीबारी की घटना के हालात का पता लगाने के लिए बिना समय गंवाए जांच का आदेश दिया है। मैं आश्वासन देता हूं कि अत्यंत बल प्रयोग या गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई से सख्ती से निपटा जाएगा। इसे ‘दुर्भाग्यपूर्ण घटना’ करार देते हुए शिंदे ने क्षोभ प्रकट किया। उन्होंने कहा कि घटना में लोगों की जान जाना बहुत दुखद है और वह शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। शिंदे ने कहा कि मैं जनता से शांति बनाए रखने और सामान्य स्थिति बनाने की अपील करता हूं।

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अरुणाचल में परखनली याक का जन्म

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में दिरांग स्थित राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के फार्म पर एक परखनली याक का जन्म हुआ है। प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. पी. चक्रवर्ती ने गुरुवार को बताया कि याक का जन्म 15 जुलाई को न्यूकमादुंग फार्म पर हुआ जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई है। नर याक का वजन 19 किलोग्राम है और इसे आईवीएफ (इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन) के माध्यम से विकसित याक के संरक्षित भ्रूण से जन्म दिया गया है। चक्रवर्ती के मुताबिक याक के बच्चे को ‘नॉरग्याल’ नाम दिया गया है जिसका अर्थ ‘रत्नराज’ होता है। देश में याक की प्रजाति के संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने की दिशा में यह सफलता डॉ. चक्रवर्ती के दिशा-निर्देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव-प्रौद्योगिकी विभाग तथा एनडीआरआई, करनाल के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. चौहान एवं अन्य लोगों के सामूहिक प्रयासों से हासिल की गई है।

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अखिलेश मंत्रिमण्डल में दो नए चेहरे शामिल, दो की प्रोन्नति

लखनऊ। अखिलेश यादव सरकार के मंत्रिमण्डल विस्तार के तहत गुरुवार को दो नए मंत्रियों को शामिल किया गया। उनमें से तीन को कैबिनेट मंत्री तथा एक को स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। राजभवन में आयोजित शपथग्रहण समारोह में बलिया सदर से सपा विधायक नारद राय तथा गाजीपुर से विधायक कैलाश रूपी नए चेहरों को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा दुग्ध विकास राज्यमंत्री राममूर्ति वर्मा का दर्जा बढ़ाते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। साथ ही भूतत्व एवं खनिकर्म राज्यमंत्री गायत्री प्रजापति को राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पद की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही प्रदेश मंत्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या बढ़कर 58 हो गई है। इनमें मुख्यमंत्री समेत 21 कैबिनेट, 31 राज्यमंत्री तथा छह स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्री शामिल हैं। प्रदेश मंत्रिमण्डल में दो सदस्यों की जगह अब भी खाली है।

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पूर्वोत्तर रेल और विद्युत परियोजनाओं को मिलेगा और अधिक धन
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में मंजूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र मे ढांचा गत विकास की गति को तेज करने के लिए रेल और विद्युत परियोजनाओं को और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है। सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह तय किया गया कि वित्त मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र की तीन प्रमुख रेल परियोजनाओं को अगले वर्ष मार्च तक पूरी करने के लिए अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएंगा। इन परियोजनाओं अरुणाचल प्रदेश को पहली बार रेल से जोड़ने वाली हरमती नाहरलागुन परियोजना शामिल है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अंतर राज्यीय पारेषण लाइन के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को ढांचागत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय बनाने के लिए पूर्वोतर क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने को कहा है। पूर्वर्त्तर क्षेत्र मे ढांचा गत विकास की स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई गई इस बैठक में वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम, नागरकि उड्डयन मंत्री अजित सिंह, रेलवे मंत्री मल्लिकार्जुन खडगे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आस्कर फर्नांडीस, दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल, विद्युत मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री पवन घटोवार और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया मौजूद थे। वित्त मंंत्रालय जिन तीन रेल परियोजनाओंं को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराएगा उनमें मेघालय को जोड़ने वाली दुधनोंई मेहदी पाथर और रंगापुरा उत्तर लखीमपुर आमान परिवर्तन योजना शामिल है। रेल मंत्रालय ने इन लाइनों पर अगले वर्ष जनवरी ने रेल चलाने का परीक्षण शुरू करने देने का इरादा प्रकट किया है। वित्त मंत्रालय दो अन्य योजनाओं लुनचिंंग सिल्चर आमान परिवर्तन तथा बोगीबील पुल के लिये भी 200 करोड़ रुपए तक उपलब्ध कराएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र की ढांचागत परियोजनाओं की प्रगति के लिये एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की जाएगी।

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तेलंगाना पर फैसला जल्द : शिंदे

नई दिल्ली। तेलंगाना को लेकर लगातार चल रही वार्ताओं के बीच केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि इस बारे में जल्द ही फैसला किया जाएगा। शिंदे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बातचीत कर रही है। मैं ब्यौरा नहीं दे सकता, लेकिन फैसला जल्द होगा, चाहे इस तरफ या उस तरफ। ‘इस तरफ या उस तरफ’ से गृह मंत्री का आशय था कि पृथक तेलंगाना बने या नहीं बने, यह फैसला किया जाएगा। शिंदे से तेलंगाना की मांग को लेकर संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार की ओर से किसी ऐलान की संभावना के बारे में सवाल किया गया था। संसद का मानसून सत्र 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। पिछले सप्ताह शिंदे ने कहा था कि तेलंगाना पर पूर्व में भी बातचीत हुई है और इस तरह की सलाह मशविरे की प्रक्रिया अब भी चल रही है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस के शीर्ष नेता विभिन्न संबद्ध पक्षों और पार्टी नेताओं से विचार-विमर्श कर रहे हैं, ताकि पेचीदा तेलंगाना मुद्दे पर को अंतिम नजरिया कायम किया जा सके। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इस सम्बंध में अपना प्रस्ताव पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दिया है। सिंह पार्टी के आंध्र प्रदेश मामलों के प्रभारी हैं।

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बालक की रिहाई के लिए सात लाख की फिरौती मांगी

भरतपुर। भरतपुर से सोमवार को लापता हुए एक छह वर्षीय बालक के परिजनों को गुमनाम पत्र भेज कर अपहरणकर्ताओं ने सात लाख रुपए की फिरौती मांगी है। पुलिस सूत्रों ने इस तरह के पत्र को लेकर अनभिज्ञता प्रकट की है, लेकिन जानकार लोगों का कहना है कि बालक को मुक्त करने की एवज में बदमाशों ने परिजनों से सात लाख रुपए मांगे है। पुलिस उपाधीक्षक ब्रजेश कुमार का कहना है कि बालक का गुरुवार को चौथे दिन भी कोई सुराग नही लगा है। पुलिस ने बालक की तलाश के लिए उत्तर प्रदेश में मथुरा और आगरा जिले में कई स्थानों पर बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी और अभी भी खोजबीन जारी है। उत्तर भारत में सरसो की सबसे बड़ी मण्डी भरतपुर के व्यापारियों ने बुधवार को इस घटना के विरोध मे अपना कारोबार बंद रखा ओर सभा कर पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। बालक को ढूंढने की मांग को लेकर गुरुवार को भी मण्डी पूर्णतया बंद है, जिससे मण्डी में सन्नाटा पसरा हुआ है। गौरतलब है कि आढ़तिया शरद खण्डेलवाल का छह वर्षीय पुत्र प्रयांशु उर्फ नन्नू सोमवार देर शाम बाजार मे किराने की दुकान पर सुपारी लेने गया था, लेकिन उसके बाद घर नही लौटा।

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महाराष्ट्र विधान परिषद में खाली स्थान को भरने के लिए 19 को चुनाव

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद में रिक्त स्थान को भरने के लिए 19 अगस्त को चुनाव कराने की घोषणा की। यह स्थान एक सदस्य के सेवानिवृत होने के कारण खाली हुआ। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि औरंगाबाद सह जालना स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र के लिए चुनाव सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होंगे और मतगणना 21 अगस्त को सुबह आठ बजे से होगी। इस सम्बंध में अधिसूचना 25 जुलाई को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि एक अगस्त होगी। नामांकन पांच अगस्त तक वापस लिए जा सकेंगे।

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आतंकवादी हमले में दो पुलिसकर्मियों की मौत

श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले के पंपोर कस्बे में एक आतंकवादी हमले में गुरुवार को कश्मीर के शीर्ष हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. शेख जलालुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंसेज के पूर्व निदेशक जलाल और उनके सुरक्षाकर्मियों को आतंकवादियों ने यहां से 16 किलोमीटर दूर पंपोर में नाम्बलाबल स्थित उनके आवास के पास निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि जलालुद्दीन के दो सुरक्षाकर्मियों (पुलिसकर्मी) की मौके पर ही मौत हो गई जबकि हृदय रोग विशेषज्ञ की बाई आंख में गोली लगी और उन्हें गंभीर हालत में शोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ले जाया गया। किसी भी आतंकवादी संगठन ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस ने बताया कि सुरक्षाबलों के साथ पुलिसकर्मियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी जारी है।

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भारतीय मौसम उपग्रह इन्सेट 3-डी प्रक्षेपण के लिए तैयार

बेगलूरु। भारत का मौसम उपग्रह इन्सेट-3डी फ्रेच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केन्द्र से यूरोपीय प्रक्षेपण यान एरियन-पांच से 27 जुलाई को उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 2100 किलोग्राम के इस मौसम उपग्रह को एरियन-पांच के ऊपरी हिस्से में लगा दिया गया है। एरियन शपांच की इस उड़ान में भारतीय उपग्रह के साथ यूरोपीय संचार उपग्रह ‘अल्फासेट’ का भी प्रक्षेपण किया जाएगा। इन्सेट-3डी पर लगे छह चैनल इमेजर और 19 चैनल साउंडर की मदद से बेहतर मौसम अनुमान और जमीन तथा समुद्र मे बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी। उपग्रह पर रिले ट्रांसपोडर भी लगाया गया है साथ ही एक ऐसा सिस्टम भी लगाया गया है जो उपग्रह आधारित खोज एवं बचाव कार्य मे मदद देगा।

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वयोवृद्ध माकपा नेता समर मुखर्जी का निधन

कोलकाता। वयोवृद्ध माकपा नेता और स्वतंत्रता सेनानी समर मुखर्जी का गुरुवार को यहां उम्र सम्बंधी बीमारियों के चलते निधन हो गया। वह अपने ओजस्वी भाषणों और नेतृत्व क्षमता के लिए लोकप्रिय थे। वह अविवाहित थे। पिछले साल नवंबर में 100वां जन्मदिन मनाने वाले मुखर्जी माकपा के सबसे बुजुर्ग जीवित सदस्य थे। वह 1940 में पार्टी में शामिल हुए थे। अपने जीवन का अधिकतर समय पार्टी कार्यों में बिताने वाले माकपा नेता का जन्म रूस में ग्रेट अक्टूबर रिवॉल्यूशन से महज चार साल पहले हुआ था और उन्होंने 1991 में सोवियत संघ का विघटन भी देखा। कम्युनिस्ट आंदोलन की पुरानी और नई, दोनों पीढ़ियों के लोग मुखर्जी का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने हावड़ा में पार्टी का कामकाज देखने के लिए 1940 में अपने परिवार को छोड़ दिया था और अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने थे। जब 1964 में पार्टी सैद्धांतिक मसलों पर अलग हुई तो वह माकपा में शामिल हो गए। मुखर्जी 1957 से 1971 तक पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे। उनका जन्म 7 नवंबर, 1913 को हावड़ा जिले के आमटा में हुआ था। माकपा ने उनका सौंवां जन्मदिन धूमधाम से मनाया था। वह 1971 से 84 तक लगातार तीन कार्यकाल के लिए लोकसभा के सदस्य भी रहे। 1986 में वह राज्यसभा में मनोनीत हुए।

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शारदा चिटफंड मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब-तलब

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले की जांच सीबीआई से कराए जाने सम्बंधी जनहित याचिकाओं पर गुरुवार को केंद्र और राज्य सरकार एवं अन्य से जवाब-तलब किया। मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुब्रत चटर्जी और प्रीतम कुमार सिंह राय की जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के अलावा सीबीआई तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को नोटिस जारी किए। न्यायालय ने नोटिस के जवाब के लिए इन सभी को तीन सप्ताह का समय दिया है। याचिकाकर्ताओं ने देश की सभी चिटफंड कंपनियों के कामकाज की जांच के निर्देश देने का भी न्यायालय से अनुरोध किया है। हालांकि इस मामले में पहले से ही कैविएट डालने वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने इन याचिकाओं का यह कहते हुए विरोध किया कि शारदा चिटफंड घोटाले की जांच विशेष जांच दल एसआईटी से कराई जा रही है जिसकी निगरानी खुद कलकत्ता उच्च न्यायालय कर रहा है, लेकिन खंडपीठ ने यह कहते हुए इन दलीलों को ठुकरा दिया कि उसे इससे कोई मतलब नहीं है।

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रैगिंग निरोधी कार्यों से एनजीओ को जोड़ने का यूजीसी का फैसला

नई दिल्ली। शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग के मामले सामने आने के बीच सरकार ने 24 घंटे सजग रहने वाली रैगिंग निरोधक हेल्पलाइन बनाई है। साथ ही इसके कामकाज की निगरानी के कार्य में गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और गैर सरकारी संघों (एनजीए) को जोड़ने का फैसला किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के एक अधिकारी ने बताया कि आयोग ने रैगिंग निरोधक हेल्पलाइन एवं संबद्ध डाटाबेस की निगरानी करने के लिए एनजीओ और गैर सरकारी संघ से हितों का अभिव्यक्ति पत्र (ईओआई) आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि एनजीओ और एनजीए से अपेक्षा की जाती है कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की अपील संख्या 887/2009 के निर्देशानुसार यूजीसी एवं अन्य सांविधिक परिषद तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग सम्बंधी घटनाओं पर गठित समिति को इसके गैर अनुपालन एवं नियमों के उल्लंघन के सम्बंध में सूचनाएं प्रदान करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे प्रतिष्ठित एनजीओ और एनजीए से उक्त पत्र मांगा है जो सामाजिक क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं में व्याप्त रैगिंग की समस्या का निराकरण करने का अनुभव एवं दक्षता रखते हों। उक्त एनजीओ के पास कम से कम तीन वर्ष का राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके पास पर्याप्त संख्या में अनुभवी मानव संसाधन हो। चयनित संस्थानों को इस कार्य के लिए प्रारंभ में एक वर्ष के लिए जोड़ा जाएगा और कार्य निष्पादन के आधार पर विस्तार किया जा सकता है।

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आपदाग्रस्त उत्तराखंड में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण

देहरादून। उत्तराखंड में गत 17 जून को आए जलप्रलय से हुई तबाही के एक माह बीत चुका हैं, लेकिन राज्य में हालात अभी तक जस के तस हैं। प्रदेश सरकार के सामने प्रभावित इलाकों तक राहत पहुंचाना ही केवल एक समस्या नहीं है, बल्कि 5748 गुमशुदा लोगों की तलाश, मुआवजा या आर्थिक सहायता तथा राहत सामग्री बांटना, केदारनाथ से शवों को निकालना और मलबा साफ करना, पुनर्वास और पुनर्निर्माण करना और चारधाम यात्रा दोबारा शुरू करना भी किसी हिमालयी चुनौती से कम नहीं है। आज से ठीक एक महीना पहले, 15-16 जून को हुई मूसलाधार बारिश के बाद 17 जून को उत्तराखंड की केदार घाटी तथा अन्य इलाकों में आए जलसैलाब से प्रलय जैसे हालात बन गए थे। इस प्राकृतिक आपदा में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, करीब 580 लोगों की जान चली गई और हजारों अन्य बुरी तरह प्रभावित हुए।
एक लाख 17 हजार लोगों को सुरक्षित निकाला :
इस आपदा के बाद केंद्र सरकार ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए सेना, वायुसेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स) के जवानों की मदद से करीब एक लाख 17 हजार लोगों को चारधाम यात्रा इलाकों से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव कार्यों के दौरान करीब 20 वायुसेना कर्मियों तथा अन्य बलों के जवानों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे पहले, हालांकि, शुरूआती दो-तीन दिनों में आपदा की गंभीर स्थिति का आंकलन करने और प्रभावी कदम उठाने में चूक गई प्रदेश सरकार को आलोचना भी झेलनी पड़ी थी।
चुनौतियों से भरी है राह :
जानकारों का मानना है कि सरकार के लिए आगामी दो-तीन साल पहाड़ जैसी चुनौतियों से भरे हैं जिनमें पुनर्वास और पुनर्निर्माण का काम सबसे मुश्किल है। स्वयं मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनकी सरकार उत्तराखंड में हर दिन चुनौतियों से जूझ रही है। आपदा से जूझ रहे प्रदेश को अभी तक केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा अन्य स्रोतों से आर्थिक सहायता भी भरपूर मिल रही है।
प्रधानमंत्री की ओर से 1000 करोड़ का विशेष पैकेज :
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज आपदा के तुरंत बाद ही घोषित कर दिया था। इसके अलावा, सरकार को एशियाई विकास बैंक तथा अन्य संस्थाओं से भी 6000 से 7000 करोड़ रूपये मिलने की भी उम्मीद है। पुनर्वास के मामले में राज्य के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का मानना है कि प्रदेश के करीब 240 गांवों के पुनर्वास की आवश्यकता है। इसके लिए एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा रहा है। इसके अलावा, आपदा के बाद बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो गए मार्गों का पुनर्निर्माण करना भी एक चुनौती बनी हुई है। हालांकि केंद्र ने हाल ही में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को इस काम के लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।
30 सितंबर तक का वादा :
गढ़वाल की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाने वाली चारधाम यात्रा को दोबारा जल्द शुरू करना भी सरकार की प्राथमिकता में है और मुख्यमंत्री बहुगुणा ने भरोसा दिलाया है कि 30 सितंबर से पहले केदारनाथ के अलावा अन्य तीन धामों बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पुन: आरंभ कर दी जाएगी। आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित केदारनाथ धाम के बारे में भी बहुगुणा का कहना है कि उसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग सेना की मदद से तलाशा जा रहा है। इसके अलावा, क्षतिग्रस्त हो गए केदारनाथ के मूल स्वरूप को लौटाने के लिए पुरातत्व और भूगर्भीय वैज्ञानिकों की सहायता से काम प्रारंभ हो चुका है। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ से शवों को निकालने में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं।

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केदारनाथ मंदिर में दरारें, मंडप को भारी नुकसान

नई दिल्ली। केदारनाथ मंदिर का दौरा करके लौटी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) की एक टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा है कि बाढ़ के बाद मंदिर में जगह-जगह पत्थर निकलने से दरारें पड़ गई हैं, हालांकि गर्भगृह को कोई क्षति नहीं पहुंची है। पिछले महीने 16 जून को आई प्रलंयकारी बाढ़ में सबसे ज्यादा क्षति केदारनाथ क्षेत्र में ही हुई थी। इसके बाद एएसआई को इसे पूर्व स्थिति में बहाल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। एएसआई की देहरादून सर्कल की एक टीम ने पिछले सप्ताह मंदिर का दौरा किया। दौरे के बाद सुप्रीटेंडेंट आर्कियोलाजिस्ट अतुल भार्गव ने बताया कि हमारी तीन सदस्यीय टीम ने 11 जुलाई को केदारनाथ मंदिर का दौरा किया और अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दिल्ली स्थित उच्चाधिकारियों को सौंप दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि मंदिर के गर्भगृह में भीतर कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि गर्भगृह के बाहरी उत्तर पूर्वी कोने से कई पत्थर गिर गए हैं। वहां स्थित ईशान मंदिर बाढ़ में बह गया है। वहीं एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक और केदारनाथ मंदिर के जीर्णाेद्धार के लिए गठित एएसआई टीम के प्रमुख डॉ. बी. आर. मनी ने बताया कि अभी सिर्फ प्रारंभिक स्तर पर आकलन हुआ है और दिल्ली से विशेषज्ञों की टीम के दौरे के बाद ही वास्तविक क्षति का आकलन हो सकेगा।

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गंगा के उफान में बहा बिड़ला गेस्ट हाउस

देहरादून। उत्तराखंड में पहाड़ों में हो रही बारिश से उफनाई गंगा नदी के ऋषिकेश के रायवाला इलाके में अपना रास्ता बदलने से वहां स्थित बिड़ला गेस्ट हाउस का ज्यादातर हिस्सा पानी में बह गया। सूचना पर मौके का जायजा लेने पहुंचे ऋषिकेश के उपजिलाधिकारी एच. एस. मर्तोलिया ने बताया कि गौहरीमाफी गांव में बने बसंत कुमार बिड़ला ग्रुप के इस गेस्ट हाउस की चाहरदीवारी, बगीचा और ज्यादातर कमरे कल भारी बारिश से उफनाई गंगा में बह गए। उन्होंने बताया कि अब गेस्ट हाउस का बहुत थोड़ा ही हिस्सा बचा दिख रहा है और वरिष्ठ प्रशासनिक एवं बाढ़ नियंत्रण अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मर्तोलिया के मुताबिक, गेस्ट हाउस में आठ-नौ कर्मचारी भी रहते थे, लेकिन समय रहते वह पहले ही बाहर निकल आए। बीके बिड़ला ग्रुप के उत्तराखंड में प्रभारी एस के राय ने बताया कि बुधवार को गंगा के अचानक बढ़े जलस्तर से हुए भूकटाव से गेस्ट हाउस के 15 कमरों के अलावा उससे सटी कंपनी की 20-25 एकड़ जमीन भी बह गई। उन्होंने बताया कि गंगा के अपना रास्ता बदलने से पहले गेस्ट हाउस और नदी के बीच 50 फीट का जंगल पड़ता था, लेकिन पिछले दो-तीन दिनों में अचानक नदी ने अपना रुख बदल लिया।

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जाटव हत्याकाण्ड का एक आरोपी फरार

भिण्ड। मध्य प्रदेश के भिण्ड जिले के बहुचर्चित कांग्रेस विधायक माखन जाटव हत्याकाण्ड का एक प्रमुख आरोपी रामरूप सिंह गुर्जर मुरैना न्यायालय से जमानत हासिल कर लेने के बाद फरार हो गया है। मामले की सुनवाई कर रहे भिण्ड के विशेष न्यायालय ने आरोपी के जमानत मुचलके जप्त कर उसे फरार घोषित कर दिया है तथा उसके जमानतदार को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवार्ह के लिए 3 अगस्त की तारीख नियत की है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक ज्ञानेन्द्र सिंह कुशवाह ने गुरुवार को बताया कि विधायक माखन जाटव हत्याकाण्ड के आरोपी रामरूप सिंह गुर्जर ने उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ से नियमित जमानत प्राप्त कर ली थी। आरोपी भिण्ड के विशेष न्यायालय में 4 मार्च 2013 को पेशी पर उपस्थित न होने से न्यायालय द्वारा उसके जमानत मुचलके जप्त कर उसे फरार घोषित कर दिया गया है साथ ही उसके जमानतदार को भी थाना प्रभारी एण्डोरी के जरिए नोटिस भेजा गया है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी के फरार होने से पूर्व प्रकरण साक्ष्य व आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 910 जाब्ता फौजदारी के विचार के लिए नियत था। आगामी दिनांक को आरोपी यदि पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया अथवा उसने न्यायालय में समर्पण नहीं किया तो प्रकरण में आरोपी को पृथक कर शेष आरोपीगणों के विचरण की कार्यवाही न्यायालय में अभियोजन की ओर से की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गोहद के कांग्रेस विधायक माखन जाटव की 13 अप्रेल 2009 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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जेकेएलएफ नेताओ को हिरासत में लिया

श्रीनगर। जेकेएलएफ के अध्यक्ष मोहम्मद यासीन मलिक और एक वरिष्ठ नेता जावेद अहमद मीर को गुरुवार को यहां एहतियातन हिरासत में ले लिया। गूल-रामबन की घटना के सिलसिले में विरोध-प्रदर्शन शुरू होने से पहले इन्हे हिरासत में लिया गया।

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मिड डे मील के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश

जयपुर। राज्य सरकार ने भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना मिड डे मील कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिश-निर्देश जारी किए हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में लगभग 80 हजार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लगभग 70 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सी.एस. राजन द्वारा एक विभागीय परिपत्र के माध्यम से मिड डे मील कार्यक्रम से जुड़े समस्त जिला कलेक्टरों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा अन्य सम्बन्धित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश जारी किए हैं कि विद्यार्थियों हेतु खाद्यान्न भण्डारण से लेकर पोषाहार बनाने, परोसने एवं विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण करने से पूर्व पूर्ण सावधानी बरती जाए साथ ही विभाग द्वारा समय -समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। परिपत्र में प्रदान किए गए निर्देशों के अन्तर्गत खाद्यान्न की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने, खाद्यान्न भण्डार गृह में किसी भी जीव-जन्तु का विचरण न होना सुनिश्चित करना, पोषाहार पकाने में काम आने वाली खाद्य सामग्री (गेहूं, चावल, सब्जियां, तेल, मसाले इत्यादि) की साफ-सफाई सावधानी पूर्वक होना तथा पोषाहार बनाने में प्रयुक्त होने वाले तेल, मसालों इत्यादि की अन्तिम उपयोग की तिथि की जांच की जाकर ही पोषाहार हेतु उपयोग में लेने को शामिल किया गया है। इसी प्रकार पोषाहार पकाने एवं परोसने वाले बर्तनों की पूर्ण साफ-सफाई एवं रख रखाव में स्वच्छता का ध्यान रखा जाये। पोषाहार समाप्ति के पश्चात इन बर्तनों को भली प्रकार से साफ करने, विद्यार्थियों हेतु पोषाहार पकाते समय एवं वितरण करते समय पोषाहार वाले बर्तनों को ढक कर रखने, विद्यार्थियों को गर्म एवं पौष्टिक पोषाहार का वितरण सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों को पोषाहार का वितरण करने से पूर्व पोषाहार का नमूना विद्यालय के प्रधानाचार्य कक्ष में प्रतिदिन रखने, प्रतिदिन विद्यालय प्रशासन द्वारा पोषाहार को चखकर उसकी गुणवत्ता जांचने ताकि विद्यार्थियों को परोसे जाने वाला पोषाहार विद्यार्थियों हेतु गुणवत्ता युक्त एवं सुरक्षित है एवं इसके बाद ही विद्यार्थियों को वितरित करने तथा विद्यालयों में विद्यार्थियों का पोषाहार बनाने वाले कुक कम हेल्पर शारीरिक रूप से स्वस्थ होना सुनिश्चित करना भी सम्मिलित है।

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मिड डे मील की निगरानी के लिए समिति गठित

नई दिल्ली/ लखनऊ। केन्द्र्र सरकार ने बिहार में मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत देखते हुए इस योजना की निगरानी के लिए एक नई समिति गठित करने का फैसला किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. पल्लम राजू ने गुरुवार को यहां यह घोषणा की। यह पूछे जाने पर कि सरकार बिहार में हुए इस दर्दनाक हादसे को देखते हुए मिड डे मील योजना की कड़ी निगरानी के लिए क्या कदम उठा रही है। राजू ने कहा कि हमने पूरे देश में इस योजना की कड़ी निगरानी के लिए एक नई समिति गठित करने का फैसला किया है।
बिहार सरकार को किया था आगाह :
उन्होंने कहा कि मिड डे योजना देश मे स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने की एक अच्छी योजना है, लेकिन इस हादसे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि बिहार सरकार को पहले ही आगाह किया जा चुका था कि वहां के 12 जिलों में मिड डे मील योजना के तहत मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तथा इसमे सारण जिले के स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता सबसे अधिक खराब है। गौरतलब है कि बुधवार को राजू ने बिहार सरकार को इस घटना के बारे में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को देने का भी निर्देश दिया था। केन्द्रीय शिक्षा सचिव आर. भट्टाचार्य ने बिहार के विशेष सचिव से भी इस बारे में बातचीत की थी और मंत्रालय ने अपने संयुक्त सचिव अमरजीत सिंह को स्थिति का जायजा लेने के लिए उस स्कूल मे भेजा था।
बच्चों को खिलाने से पहले भोजन चखा जाएगा
बिहार मे अनेक बच्चों की विषाक्त भोजन से हुई मौत से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन वितरण से पहले शिक्षक, प्रबंधक अथवा रसोइया को स्वयं खाना चखने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सरकार ने मध्याह्न भोजन में प्रयुक्त अनाज और पके हुए भोजन का अपने स्तर पर निरीक्षण करने का भी निर्णय लिया है।
बाल आयोग ने रिपोर्ट मांगी :
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बिहार में सारण जिले में विषाक्त दोपहर का भोजन करने से 23 छात्र-छात्राओं की मौत के मामले में राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और देश के सभी स्कूलों में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग के सदस्य डॉक्टर योगेश दुबे ने कहा कि यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बारे में राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

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तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन करने के बाद 100 से अधिक छात्राएं बीमार

नेवेली। बिहार के एक विद्यालय में दूषित मध्याह्न भोजन खाने के बाद 23 बच्चों की मौत की घटना के बाद तमिलनाडु के नेवेली स्थित एक विद्यालय मेंं मध्याह्न भोजन योजना के तहत परोसा गया भोजन करने के बाद 100 से अधिक छात्राओं के बीमार पड़ने का मामला प्रकाश में आया है। विद्यालय अधिकारियों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन संचालित बालिका हाईस्कूल की सातवीं और आठवीं कक्षा की 105 छात्राएं भोजन में दिया गया अंडा खाने के बाद बीमार पड़ गई। छात्राओं को तत्काल एनएलसी अस्पताल ले जाया गया। एनएलसी अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. श्रीधरन ने कहा कि छात्राएं अब खतरे से बाहर हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुछ लड़कियों के उल्टी करने और कुछ के बेहोश होने के बाद भोजन का वितरण रोक दिया गया।

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घर आ जाओ मलाला...
आतंक के सौदागरों ने भी अपना सिर झुका दिया, पाकिस्तान लौट आने की गुजारिश की

पेशावर। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन तालिबान के बर्बर हमले का शिकार बनी मलाला यूसुफजई के दृृढ़ इरादों के आगे अब खुद आतंक के सौदागरों ने अपना सिर झुका दिया है और उससे पाकिस्तान लौट आने की गुजारिश की है। तालिबान कमांडर अदनान रशीद ने मलाला को लिखे खत में कहा है कि मैं तुम्हारे भाई के जैसा हूं, क्योंकि हम दोनों यूसुफजई कबीले से ताल्लुक रखते हैं। जब तुम पर हमला हुआ, तो मैं दहल गया। अगर मैंने तुम्हें पहले ही तालिबान विरोधी कामकाज बंद करने के प्रति आगाह कर दिया होता, तो यह कभी नहीं होता। इस पत्र को अंग्रेजी में लिखा गया है और इसमें दार्शनिकों तथा राजनेताओं का भी जमकर जिक्र किया गया है। तालिबान ने इस पत्र के असली होने की पुष्टि की है। तालिबान लड़ाके ने लिखा है कि मैं बस, यही कहना चाहूंगा कि अब तुम घर लौट आओ। तुम्हें लड़कियों के लिए चलाए जाने वाले एक इस्लामी स्कूल में दाखिला ले लेना चाहिए और अपनी कलम का इस्तेमाल इस्लाम के लिए करना चाहिए। पाकिस्तानी वायुसेना में अधिकारी रह चुके रशीद ने पूर्व राष्टñपति परवेज मुशर्रफ की हत्या का प्रयास किया था, जिसकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा था। उल्लेखनीय है कि मलाला तरक्कीपसंद ख्याल रखती थी और अपने इलाके स्वात में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की प्रबल पक्षधर थी। तालिबान ने पिछले वर्ष स्कूल से लौटते वक्त उस पर हमला कर दिया था जिसमें उसके मस्तिष्क को चोट पहुंची थी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मलाला का बाद में ब्रिटेन में उपचार किया गया, जिसके बाद वह ठीक हो गई। तालिबान मलाला की पाकिस्तान वापसी की स्थिति मे उसे दोबारा निशाना बनाने की धमकी देता आया है, जिसके कारण मलाला अब ब्रिटेन में ही रह रही है, जहां उसके पिता को भी पाकिस्तानी उच्चायोग में नौकरी दे दी गई है।
तलवार के कारण हमला
अदनान रशीद ने इस खुले पत्र में यह भी लिखा है कि उसने मलाला यूसुफजई पर इसलिए हमला नहीं किया था कि वह बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम कर रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने तालिबान के खिलाफ तलवार खींची थी। रशीद ने पत्र में लिखा है कि तुमने (मलाला ने) संयुक्त राष्टñ में अपने भाषण में कहा था कि कलम तलवार से ताकतवर होती है। तो उन्होंने तुम पर किताबों या स्कूल के कारण हमला नहीं किया, बल्कि तुम्हारी तलवार के कारण हमला किया। तालिबान ने तुम पर हमला इसलिए नहीं किया कि तुम महिला शिक्षा को बढ़ावा दे रही थी, बल्कि इसलिए किया कि तुम तालिबान की छवि धूमिल करने का अभियान चला रही थी। उसने पत्र में लिखा है कि मलाला तालिबान की आलोचना कर रही थी और उसकी छवि को धूमिल कर रही थी। रशीद ने स्वीकार किया है कि तालिबान स्कूलों पर हमले करता है।
पत्र में बापू का भी जिक्र
अदनान रशीद ने पत्र में महात्मा गांधी, प्रभु यीशु और भगवान बुद्ध का जिक्र किया है। 200 शब्दों के पत्र में रशीद ने कहा, जो दया आपने पैगम्बर मुहम्मद से सीखी है, काश पाकिस्तानी सेना भी सीखती, ताकि वे मुसलमानों का खून बहाना बंद कर देते। जो दया आपने यीशु से सीखी है, वो अमेरिका और नाटो को सीखना चाहिए। मैं भगवान बुद्ध के अनुयायिओं से यही उम्मीद करता हूं। मेरी उम्मीद भारतीय सेना से भी है कि वह गांधी जी का अनुसरण करें।’

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आठ अफगानों को गोली मारी

काबुल। तालिबानी लड़ाकों ने काबुल के दक्षिण में स्थित एक अमेरिकी सैनिक अड्डे पर काम के लिए जा रहे आठ अफगानिस्तानी नागरिकों को गोली मार दी जिससे उनकी मौत हो गयी। आठों अफगानिस्तानी नागरिक अमेरिकी शिविर शंक में काम कर रहे थे। यह जानकारी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। अफगानिस्तान मे रमजान का महीना शुरु होने के बाद से यह पहला बड़ा तालिबानी हमला है। इन अफगानिस्तानी नागरिकों को सड़क के किनारे कार से उतारा गया और एक-एक कर उनके सिर में गोली मार दी गयी। उनके शव जब बरामद किए गये तब उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। उन्हे अमेरिकी शिविर में काम करने वाला सामान्य नागरिक बताया गया।

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एक तरबूज 45 हजार का

टोक्यो। जापान में एक खास तरह के वर्गाकार तरबूज उगाए जाते हैं जिनकी अंतरराष्टñीय बाजार में कीमत हजारों रुपए प्रति तरबूज होती है। रूस जापान से इन तरबूज को आयात कर रहा है और वह भी 500 पाउंड (करीब 45 हजार रुपए) प्रति तरबूज के हिसाब से। रूसी समाचार पत्र मास्को टाइम्स के मुताबिक वर्गाकार तरबूज लग्जरी सुपर मार्केट में करीब 28 हजार प्रति रूबल की दर से बेचे जा रहे हैं। यह कीमत गोलाकार तरबूज की कीमत से 300 गुना ज्यादा है। दरअसल जापान में गर्मियों के दिनों में उपहार देने का उत्सव ओकोगेन मनाया जाता है। इसमें तरबूज का उपहार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जापान के कागवा के किसान तरबूजों को ऐसा आकार देने के लिए वर्गाकार कटेंनरों का इस्तेमाल करते हैं। रूस भेजे जाने वाले तरबूजों को पकने से ठीक पहले ही काटा जाता है और इसके इस्तेमाल का उद्देश्य सजावटी होता है। हालांकि इन तरबूज के बारे में ये साफ तौर पर चिन्हित नहीं होता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सजावट के लिए किया जाए लिहाजा कई लोग इसका खाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इसे खा भी वही सकते हैं जो एक तरबूज के लिए करीब 45 हजार रुपये चुकाने की हैसियत रखते हैं।

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रूस में विपक्ष के नेता चोरी के दोषी

मास्को। रूस की एक अदालत ने विपक्ष के नेता एलेक्सी नवालनी को चोरी का दोषी पाया है। जज ने तुरंत इस मामले मे सजा नहीं सुनायी है। इसमे अधिकतम छह साल तक की सजा हो सकती है। यदि नवालनी को छह साल की सजा होती है तो इसका मतलब होगा कि वह 2018 का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वर्तमान पुतिन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों के अगुआ के रूप में पहचाने जाने वाले नवालनी फैसला सुनाये जाने के बाद बिल्कुल खामोश थे। इसके बाद उन्होने अपनी पत्नी यूलिया की तरफ देखा और व्यंग्य भरी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर उभर आयी। नवालनी पहले ही कह चुके थे कि उन्हे पूरा विश्वास था कि वे दोषी करार दिये जाएंगे। उन पर लकड़ी के एक राजकीय फर्म में एक योजना के जरिये 1.6 करोड़ रूबल के गबन का आरोप था। उस समय वे किरोव प्रांत के गवर्नर के सलाहकार थे। हालांकि इन्हे इस अपराध का दोषी तो मान लिया गया है लेकिन जज ने अभी सजा नहीं सुनायी है। सजा कब सुनाई जाएगी, इसकी तारीख भी अभी तय नहीं की गई है।

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पारिवारिक झगड़े से आहत हैं मंडेला की पोती
तीन बच्चों के शवों को फिर से दफनाए जाने पर परिवार के सदस्यों में है तनातनी

प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया के अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की पोती ने कहा है कि परिवार में लगातार बढ़ रहे झगड़े से वो बहुत दुखी हैं। मंडेला के तीन बच्चों के शवों को फिर से दफनाए जाने पर परिवार के सदस्यों में झगड़ा चल रहा है। मंडेला की पोती एन्डिलेका मंडेला ने गुरूवार को पूर्व राष्ट्रपति के 95वें जन्मदिन पर बातचीत में कहा, हमारे परिवार के लिए मेरे दादा की गंभीर बीमारी से निपटना बहुत कठिन रहा है। उन्होंने कहा, हम चिंता जाहिर भी नहीं कर सकते क्योंकि जब हम अस्पताल से बाहर आते हैं तब हम तस्वीरों में कैद हो जाते हैं। यह विवाद मंडेला की पत्नी ग्राका मशेल समेत परिवार के 16 सदस्यों और मंडेला के पोते व पारंपरिक रूप से कबीले के प्रमुख मांडला मंडेला के बीच है। मंडेला परिवार ने पूर्व राष्टñपति के तीन बच्चों के अवशेषों को खोदकर निकालने और उन्हे वापस उनके पैतृक गांव कुनु लाने के लिए पूर्वी केप प्रांत के मथाथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
यह है झगड़ा -
मांडला मंडेला ने संभवत: परिवार के बाकी सदस्यों और एबा थेम्बू कबीले के बुजुर्गों से सलाह मशविरा किए बिना दो साल पहले इन शवों को कुनु गांव से एमविजो गांव में अपने घर में स्थानांतरित कर दिया था। नेल्सन मंडेला थेम्बू कबीले से संबंध रखते हैं। कोर्ट में दाखिल शपथ पत्र में यह आरोप लगाया गया था कि मांडला ने शवों को इसलिए स्थानांतरित कर दिया था ताकि वह यह सुनिश्चित कर सकें कि बीमार मंडेला को भी मृत्यु के बाद एमविजो गांव में ही दफनाया जाए। मंडेला के जिन तीन बच्चों के शवों के अवशेषों पर विवाद हो रहा है, उनमें मांडला के पिता मैकगाथो मंडेला की 2006 में एड्स से मौत हो गई थी जबकि डिलेका मंडेला के पिता थेम्बिकीले मंडेला 1969 में कार दुर्घटना में मारे गए थे। मंडेला की पहली बेटी की मौत जन्म के मात्र नौ महीने में हुई। सभी को कुनु में दोबारा दफनाया गया है।

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दक्षिण अफ्रीका ने मनाया मंडेला का 95वां जन्मदिन

जोहान्निसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका ने स्वास्थ्य में मामूली सुधार की अच्छी खबर के साथ पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का 95वां जन्मदिन मनाया। दक्षिण अफ्रीका में लोगों ने भरपूर जोश के साथ मंडेला का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया। देश में इस प्रकार का उत्सव का माहौल 2010 के फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ही देखा गया था। देश के बहुनस्लीय लोकतंत्र की स्थापना के पितामह के रूप में देखे जाने वाले मंडेला को आठ जून को फेफड़ों में संक्रमण के चलते प्रिटोरिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देशभर में स्कूलों में बच्चों ने अपने प्रिय नेता का हैप्पी बर्थड का गीत गाते हुए जन्मदिन मनाया। मंडेला को देश में प्यार से मादिबा के नाम से जाना जाता है । संयुक्त राष्ट्र ने मंडेला के जन्मदिन को अंतरराष्ट्रीय मंडेला दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की है। इस अवसर पर देश में 67 मिनट का मंडेला अभियान भी शुरू किया और लोगों से अपने रोजाना के समय में से 67 मिनट किसी न किसी प्रकार की समाज सेवा में लगाए जाने का आह्वान किया। मंडेला 41 दिन से प्रिटोरिया अस्पताल में हैं लेकिन उनके प्रशंसक अस्पताल के बाहर जुटे हैं जिन्होंने अपने हाथों में उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए संदेश और फूलों के गुलदस्ते ले रखे हैं। राष्ट्रपति जैकब जुमा नेदेश के राष्ट्रपिता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। जुमा के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मादिबा प्रिटोरिया में अस्पताल में हैं लेकिन उनके डाक्टरों ने पुष्टि की है कि उनके स्वास्थ्य मेंं सुधार हो रहा है । हम मादिबा को उनके 95वें जन्मदिन पर बधाई देते हैं। हमें इस महान अंतरराष्ट्रीय हस्ती को अपना कहते हुए गर्व महसूस होता है और दक्षिण अफ्रीकी लोग उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं।

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ओबामा ने मंडेला को जन्मदिन की बधाई दी

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मंडेला को जन्मदिन की बधाई देते हुए देश के लोगों से नेल्सन मंडेला दिवस में बढ़-चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया है। ओबामा ने एक बयान में कहा, ‘अपने परिवार और अमेरिकी जनता की ओर से, मैं तथा मिशेल 95वें जन्मदिन पर नेल्सन मंडेला को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं’ इस बीच, मंडेला की बेटी जिंद्जी ने कहा कि उनके पिता की सेहत में ‘नाटकीय रूप से सुधार हुआ है।’ मुझे लग रहा है कि वह जल्द ही घर लौटेंगे।’ उन्होंने बताया, ‘मैं कल उनसे मिलने गयी थी और वह हेडफोन लगाकर टीवी देख रहे थे। वह मुस्कुराए और अपना हाथ उठाया। उन्होंने अपनी आंखों से और हाथ उठाकर जवाब दिया।’ आज मंडेला और उनकी तीसरी पत्नी ग्रासा मशेल की शादी की 15वीं वर्षगांठ भी है। दो दक्षिण अफ्रीकी भारतीय गायकों डरबन के रमेश हसन तथा केपटाउन के गेनी पार्कर ने मंडेला की शान में विशेष गीतों को संगीतबद्ध किया है।

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दुबई में भारतीय को पीटने वाला पकड़ा

दुबई। संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख शहर दुबई में एक भारतीय ड्राइवर की पिटाई करने वाले एक सरकारी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर के अनुसार ड्राइवर ने ख़ुद कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी मगर पुलिस ने अपनी ओर से कार्रवाई की है। दरअसल मामले ने इसलिए काफी तूल पकड़ लिया क्योंकि उस घटना का वीडियो यू ट्यूब पर जा पहुंचा और उससे लोगों में काफी नाराजगी बढ़ गई थी। वीडियो में दिखाया गया है कि पारंपरिक अरब ड्रेस को व्यवस्थित रखने के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल होता है, वह अधिकारी भारतीय ड्राइवर की उसी से पिटाई कर रहा है। स्थानीय मीडिया के अनुसार वीडियो के यू ट्यूब पर पहुंच जाने के बाद अधिकारी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस के अनुसार भारतीय ड्राइवर की वैन उस अधिकारी की गाड़ी से रगड़ खा गई जिसके बाद भी वह ड्राइवर नहीं रुका। इसके बाद उस अधिकारी ने पीछा करके उस ड्राइवर को रोका और कथित तौर पर ये घटना हुई। कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल यूसुफ हसन अल मुतवा के हवाले से बताया गया है कि भारतीय ड्राइवर को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। मुतवा ने कहा है कि इस मुल्क में जो भी रहता है, चाहे वो शासक वर्ग का हो या आम आदमी, सभी को बराबर अधिकार हैं। किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं होता है।
यू ट्यूब पर फैल गया
दरअसल यू ट्यूब पर इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद ये सोशल मीडिया के अन्य साइट्स पर काफी तेजी से फैल गया। उसके बाद से लोगों में इससे गþुस्सा भी भड़क रहा था। इसे देखते हुए प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी है। पुलिस की पूछताछ के दौरान उस अधिकारी ने कहा कि ड्राइवर ने उसके साथ गाली-गलौच की थी। हालांकि इस पर पुलिस का कहना है कि अगर ड्राइवर ने दुर्व्यवहार किया भी तो भी किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।

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बर्डफ्लू से संक्रमित महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया

बीजिंग। चीन में बर्डफ्लू के वायरस एच7एन9 से संक्रमित 25 वर्षीय महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। जियांगशू प्रांत में कियू नामक महिला इस जानलेवा वायरस से पीड़ित रहते हुए भी स्वस्थ बच्चे को जन्म देने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। इसी साल अप्रैल में कियू के एच7एन9 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। उस वक्त वह पांच महीने के गर्भ से थी। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार चिकित्सकों ने बताया कि झेनजियांग सिटी के एक अस्पताल में कल आॅपरेशन के जरिए कियू ने बच्ची को जन्म दिया। बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और उसका वजन 3.3 किलोग्राम है।

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राजा और कनिमोई से मंत्रिमंडल गठन के बारे में बातचीत की थी: नीरा राडिया

नई दिल्ली। पूर्व कॉरपोरेट लॉबीइस्ट नीरा राडिया ने एक विशेष अदालत से कहा कि उन्होंने मंत्रिमंडल के गठन के बारे में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक सांसद कनिमोई से बातचीत की थी। राजा और कनिमोई 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। राडिया मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर गवाही दे रही थीं। राडिया ने यह भी कहा कि उन्होंने टाटा की तरफ से नवंबर 2008 में यहां राजा के आवास पर बैठक में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा, ‘यह सही है कि इन बैठकों के दौरान, मैंने राजा के साथ बैठक के लिए कुछ व्यापारियों को इंतजार करते देखा और इस तरह की बैठकें करना ए राजा के लिए सामान्य बात थी।’ उन्होंने कहा कि तब टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा ने नवंबर 2007 में द्रमुक प्रमुख एम करूणानिधि को सौंपने के लिए उन्हें एक सीलबंद लिफाफा सौंपा था लेकिन उन्हें उसकी सामग्री के बारे में पता नहीं है। उन्होंने कहा, ‘चूंकि सीलबंद लिफाफे की सामग्री को मैंने पढा नहीं था इसलिए मैं यह नहीं बता सकती कि यह सार्वजनिक दायरे में आया या नहीं। यह सही है कि रतन टाटा द्वारा लिखा गया एक पत्र सार्वजनिक हुआ जिसमें उन्होंने ए राजा के नेतृत्व की प्रशंसा की थी।’ सीबीआई के अभियोजक द्वारा राडिया को उनकी रिकार्ड की गई टेलीफोन पर बातचीत का लिखित ब्योरा दिखाए जाने पर उन्होंने कहा कि इसे समग्रता में देखा जाना चाहिए। जब राडिया को उनकी रिकार्ड की गई बातचीत का लिखित ब्योरा दिखाया गया तो उन्होंने विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी से कहा, ‘मैं ए राजा के साथ मंत्रिमंडल के गठन और कनिमोई करूणानिधि के साथ मेरी बातचीत के बारे में बात कर रही थी। हालांकि, इसे संदर्भ की समग्रता में देखा जाना चाहिए क्योंकि यह बातचीत का सिर्फ एक हिस्सा है।’ उन्होंने कहा, ‘लिखित ब्योरे में उल्लेख उसी का है। वह मंत्रिमंडल के गठन के बारे में है।’

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मुख्यमंत्री चौहान को ही पता नहीं होगा, उन्होंने कितनी घोषणाएं की: मोहन प्रकाश

भोपाल। कांग्रेस महासचिव एवं पार्टी में मध्य प्रदेश मामलों के प्रभारी मोहन प्रकाश ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर ‘घोषणावीर मुख्यमंत्री’ होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने इतनी घोषणाएं की हैं कि उन्हें ही संभवत: इनकी संख्या का पता नहीं होगा। मोहन प्रकाश ने प्रदेश कांग्र्रेस मुख्यालय पर यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रदेश में इतनी घोषणाएं की हैं कि उन्हें ही इनकी संख्या ज्ञात नहीं होगी।’ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं की गंभीरता इससे ही पता चलती है कि अधिकांश घोषणाओं पर अमल की कोई निगरानी प्रणाली नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की शिवराज सरकार का दो सूत्रीय एजेण्डा भ्रष्टाचार और व्याभिचार है, जबकि प्रदेश में किसान, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, नौजवान, दलित, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक वर्ग परेशान एवं बेहाल है और माफिया, सरकार के मंत्री एवं भाजपा के खास कार्यकर्ता ही खुशहाल हैं। मोहन प्रकाश ने दावा किया कि उनकी पार्टी प्रदेश के इन सभी मेहनतकश वर्गों को एकजुट कर भाजपा की इस सरकार को चार माह बाद नवंबर में होने वाले विधानसभा आमचुनाव में उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में भाजपा ने राष्ट्रवाद की नई परिभाषा दी है, जिसके अनुसार आने वाले समय में देश में ‘संकीर्ण राष्ट्रवाद’ एवं ‘समावेशी राष्ट्रवाद’ जैसी दो विचारधाराएं काम करेगी। भाजपा के नेता जहां संकीर्ण राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं कांग्रेस समावेशी राष्ट्रवाद की पक्षधर है। उनकी पार्टी आजादी के आंदोलन के मूल्यों के आधार पर भारतीय राजनीति को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक प्रश्न के उत्तर में मोहन प्रकाश ने कहा कि आने वाले विधानसभा आमचुनाव को लेकर उनकी पार्टी लगातार रणनीति पर विचार-विमर्श कर रही है और जो लोग कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद मानकर चल रहे हैं, उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। उन्होंने कल भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के बलप्रयोग को बर्बर बताते हुए कहा कि यह कार्रवाई राज्य सरकार की बौखलाहट जाहिर करती है। प्रदर्शन में शामिल छात्राओं तक पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया है और एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े एवं राष्ट्रीय सचिव वंदना बैन को पुलिस ने निशाना बनाकर पीटा। वह इस घटना की निंदा करते हैं।

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महाराष्ट्र विधानसभा से अनुपस्थित रहने पर मंत्रियों को डांट पड़ी

मुंबई। सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के दौरान कुछ मंत्रियों के अनुपस्थित रहने से नाराज महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष वसंत पुरके ने कहा कि ऐसे नेताओं को निलंबित कर दंड दिया जाना चाहिए, भले ही निलंबन एक दिन का हो । पुरके ने अनुपस्थित रहने वाले मंत्रियों को लेकर खुलेआम नाराजगी जताई । सदन में उनकी अनुपस्थिति के कारण मुंबई और विदर्भ से संबंधित मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्थगित करना पड़ा जिससे वह नाराज हो गए । भाजपा विधायक देवेन्द्र फडणीस ने मंत्रियों की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया जिस कारण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिस पर चर्चा अगले हफ्ते के लिए रोक दी गई । राज्य के उद्योग मंत्री नारायण राणे ने अनुपस्थित कैबिनेट सहयोगियों की तरफ से माफी मांगी । पुरके ने कहा, ‘मुझे नहीं मालूम कि नियम क्या है लेकिन मेरा विचार है कि सदन में जब महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चल रही है तो अनुपस्थित मंत्रियों को निलंबित किया जाना चाहिए भले ही उन्हें एक दिन के लिए निलंबित किया जाए ।’ भाजपा, कांग्रेस और राकांपा के कई नेताओं ने ध्यानाकर्षण नोटिस के माध्यम से विदर्भ में भारी बारिश के कारण बाढ और किसानों को होने वाली क्षति का मुद्दा उठाया था ।

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खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को लागू करने में भाजपा डाल रही अड़चन : कांग्रेस

चंडीगढ। कांग्रेस ने भाजपा पर खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को लागू करने में अड़चन डालने का आरोप लगाया और कहा कि भोजन का अधिकार देना उसकी राजनीतिक पहल नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा ने यहां कहा, ‘‘अगर विपक्षी दलों, खासकर भाजपा ने संसद में जिम्मेदाराना रवैया अपनाया होता तो हम खाद्य सुरक्षा विधेयक को दो साल पहले ही लागू कर सकते थे। वे विधेयक पर अपने बयान बदलते रहे और उन्होंने गलत सुझाव भी दिये।’’ खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लाकर किसी तरह का राजनीतिक लाभ नहीं उठाने का तर्क रखते हुए मिश्रा ने कहा कि विधेयक का मकसद गरीब जनता को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि यदि किसी साल सूखा या अन्य आपदा के चलते लाभार्थियों को निश्चित खाद्यान्न नहीं दिया जा सका तो सरकार विशेष भत्ता देगी। किसानों का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि अध्यादेश से कृषक समुदाय को और अधिक फसल उगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा चूंकि अनाज बांटने के लिए सरकार की ओर से इसकी सतत मांग रहेगी।

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डीआरएस के विरोध के भारत के अपने कारण हैं : रिचर्डसन

लंदन। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी डेव रिचर्डसन के अनुसार विवादास्पद निर्णय समीक्षा प्रणाली (डीआरएस) का विरोध करने के भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास अपने कारण हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि यह प्रणली अभी पूरी तरह से फुलपू्रफ नहीं है। इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच के दौरान अंपायरों की गलतियों के बाद डीआरएस फिर से चर्चा में आ गया है। रिचर्डसन ने दूसरे टेस्ट मैच में लंच के दौरान इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड गावर के साथ टेलीविजन पर बातचीत में कहा, ‘भारत के पास इसके विरोध के कुछ अच्छे कारण है और कुछ मसले संदेहास्पद हैं। निश्चित तौर पर हम सुधार कर सकते हैं तथा तीन रिव्यू जैसी बातों पर विचार कर सकते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘सचाई यह है कि दस सदस्य हैं और प्रत्येक के पास एक मत है। कोई भी कह सकता है कि ‘सुनो हम इस पर सहमत नहीं होना चाहते।’ यदि कम से सात देश डीआरएस के उपयोग के लिये सहमत हो जाते है तो फिर यह लागू हो जाएगा।’ अंपायरों की गलतियों के कारण चर्चा में रहे ट्रेंटब्रिज टेस्ट के बारे में रिचर्डसन ने कहा कि यह मुश्किल मैच था। रिचर्डसन से पूछा गया कि मैच के बाद आईसीसी ने अंपायरों के आंकड़ों को लेकर प्रेस विज्ञप्ति क्यों जारी की, उन्होंने कहा, ‘मैं समझता हूं कि स्पष्ट करना जरूरी था। यह मुश्किल टेस्ट मैच था और पिच आसान नहीं थी। प्रत्येक पांच ओवर में कुछ हो रहा था और हमें पाक साफ होने और अपनी गलतियां स्वीकार करने की जरूरत थी। उसमें अंपायरों ने सात गलतियां की और उनमें से चार सुधार दी गयी।’

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अभिनेत्री को काकपिट में प्रवेश देने पर एयर इंडिया के दो पायलट निलंबित

नई दिल्ली। बेंगलूर-हैदराबाद की एक उड़ान में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए दक्षिण भारत की एक अभिनेत्री को काकपिट में बैठने की इजाजत देने पर एयर इंडिया के दो पायलटों को निलंबित कर दिया गया और सुरक्षा मानकों के ‘खुले उल्लंघन’ की डीजीसीए द्वारा जांच की जा रही है। डीजीसीए प्रमुख अरूण मिश्रा ने कहा, ‘हम मामले की जांच कर रहे हैं। एयर इंडिया प्रबंधन ने नागर विमानन मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी है।’ विमानन कंपनी सूत्रों ने कहा कि मामले की आंतरिक जांच लंबित रहने तक दोनों पायलटों को निलंबित कर दिया गया है और उन्हें रोस्टर से हटा दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) यात्री सुरक्षा मानकों के घोर उल्लंघन की गहन जांच कर रहा है। एक यात्री द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत के अनुसार पायलटों जगन एम रेड्डी और एस किरण ने उड़ान के बीच में 25 वर्षीय कन्नड़ अभिनेत्री नित्या मेनन को कॉकपिट में प्रवेश करने और वहां बैठने की अनुमति दी थी। यात्री ने कहा कि अभिनेत्री करीब घंटे भर की उड़ान के दौरान निरीक्षक की सीट पर बैठी जो डीजीसीए की ओर से अधिकृत पर्यवेक्षक और निरीक्षक के लिए आरक्षित होती है। सूत्रों ने कहा कि पिछले महीनों में इस तरह की कुछ घटनाएं सामने आने के बाद नियामक काकपिट में चालक दल के सदस्यों पर कड़ा दंड लगाने के लिए नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के 9:11 के आतंकवादी हमले के बाद यात्रियों का काकपिट में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। अप्रेल में एक उड़ान के दौरान दो परिचारिकाएं करीब 45 मिनट तक कॉकपिट में थीं। उस दौरान दोनों पायलटों में से एक आराम करने के लिए चला गया था।

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एक ही सिक्के के दो पहलू हैं मोदी और कांग्रेस : ममता

देवग्राम/बरहमपुर (पश्चिम बंगाल)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और कांग्रेस ‘भाई’ हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ममता ने जोर देकर यह बात भी कही कि हर तबके को पसंद आने वाला व्यक्ति ही राष्ट्रीय नेता हो सकता है । मुर्शिदाबाद जिले के बरहमपुर में एक पंचायत चुनाव रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, ‘नरेंद्र मोदी और कांग्रेस, दोनों भाई हैं । कांग्रेस और मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ।’ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा, ‘जब कभी चुनाव करीब आते हैं, कांग्रेस यह कहना शुरू कर देती है कि मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं ।’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘गुजरात दंगों के 10 साल हो गए हैं, पर कांग्रेस चुनावों से ठीक पहले दंगों का मुद्दा उठाती है । जब चुनाव नहीं होते तो वह इस मुद्दे को भूल जाती है ।’ इससे पहले, नदिया जिले में एक अन्य रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, ‘कई राष्ट्रीय नेता हैं जो हर तबके के लोगों से प्रेम करते हैं न कि किसी खास तबके को । रामकृष्ण ने कहा था कि कुछ लोग माता को ‘मां’ कहते हैं जबकि कुछ लोग ‘अम्मा’ कहते हैं ।’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘साल 1905 में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदू-मुस्लिम एकता का आह्वान किया था । आज रवीन्द्रनाथ और काजी नजरल इस्लाम रो रहे हैं ।’ कांग्रेस के बारे में ममता ने कहा कि केंद्र ने राजीव और इंदिरा गांधी, जिनका वह आदर करती हैं, के नाम पर योजनाओं का नाम रखा है पर उन्होंने सवाल किया, ‘स्वामी विवेकानंद और काजी नजरल इस्लाम के नाम पर कितनी योजना का नाम रखा गया ?’ ममता ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और खाद की कीमतें बार-बार बढाने के बावजूद वोट मांगने में कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए । मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि वह माकपा के हाथों बिक चुकी थी । मुख्यमंत्री ने कहा, ‘चुनावों के दौरान भाजपा वोट की खातिर हिंदुओं और मुसलमानों को सांप्रदायिक लाइन पर बांटती है ।’ ममता ने दावा किया कि उनकी सरकार मुसलमानों के पिछड़ेपन को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में कोई राजनीतिक ताकत नहीं है पर ‘विनाशकारी मेल’ के तौर पर उसने माकपा और कांग्रेस से गठजोड़ कर रखा है। माकपा पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा, ‘माकपा पहले अदालत नहीं गयी, पर उसने वोट जरूर मांगे । वे अब अदालत जा रहे हैं ।’ वाम मोर्चा शासन के दौरान माकपा नेताओं पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए ममता ने कहा कि वह ऐसे नेताओं को जेल भेज चुकी होतीं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया।

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प्रेमिका का अपहरण और बलात्कार करने का आरोपी युवक बरी

नई दिल्ली। एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने एवं बलात्कार करने के मामले में पांच वर्षों से जेल में बंद युवक को दिल्ली उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया है । उच्च न्यायालय ने कहा कि लड़की ने ही उसे भगा ले जाने का प्रलोभन दिया और खुशी-खुशी उसके साथ चली गई । न्यायमूर्ति जी. पी. मित्तल ने श्रीकांत को बरी करते हुए कहा, ‘यह अपील प्रेमी जोड़े के फरार होने की एक और कहानी बयां करती है ।’ 16 दिसम्बर 2009 को गिरफ्तार होने के बाद से ही वह जेल में बंद था और उसने निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने को चुनौती दी थी । अदालत ने कहा, ‘इस तथ्य से सभी अवगत हैं कि परिवार के दबाव के बावजूद अगर लड़की अड़ी हुई है तो लड़के (जिसके साथ वह भागती है) की वाहवाही होती है और उनका भागना सफल कहानी बन जाती है लेकिन जब लड़की परिवार के दबाव में आ जाती है तो लड़का जेल चला जाता है ।’ इसने यह भी कहा कि लड़की द्वारा लड़के को लिखा गया प्रेम पत्र न केवल उसके प्रेम को दर्शाता है बल्कि इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि वह किस तरह उसे लेकर भाग सकता है । अदालत ने कहा, ‘इस प्रकार लड़के ने लड़की को नहीं भगाया बल्कि लड़की ने उसे भगाने के लिए प्रलोभन दिया ।’ इसने कहा, ‘प्रेम पत्र पढने से यह भी झलकता है कि लड़की लड़के के साथ भागने के लिए ज्यादा इच्छुक थी और वह खुशी-खुशी उसके साथ चली गई और छह दिनों तक उसके साथ रूकी ।’ श्रीकांत के खिलाफ मामला लड़की के पिता द्वारा दर्ज कराया गया जिन्होंने कहा था कि दस दिसम्बर 2009 को उनकी लड़की स्कूल गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी और उन्हें संदेह है कि आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया । बाद में लड़की बरामद कर ली गई और आरोपी पर अहपरण एवं बलात्कार का मामला दर्ज किया गया ।

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ब्रिटेन में भारतीय छात्रा की मौत की तहकीकात

लंदन। ब्रिटेन के लीवरपुल विश्वविद्यालय के छात्रावास के अपने कमरे में मृत पायी गई चेन्नई की छात्रा की मौत की तहकीकात कल से शुरू हो गई। इंजीनियरिंग की 18 वर्षीय छात्रा जॉर्जियाना थॉमसन का शव 12 जुलाई को एज हिल्स परिसर में उसके कमरे में लटकता मिला था। इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा है। स्थानीय मर्सीसाइड पुलिस इस घटना को संदिग्ध नहीं मान रही है। अंतरिक्षयात्री बनने का सपना लिए जॉर्जियाना एक वर्ष पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढने यहां आयी थी। वह अपने परिवार के साथ लगातार संपर्क में नहीं रहती थी। उसने कुछ महीने पहले अंतिम ईमेल भेजा था, जिसमें बीमार होने की बात कही थी। छात्रा के पिता पुलिस अधिकारी एस. थॉमसन फिलहाल लिवरपुल में हैं। उनके लिए अपनी बेटी की आत्महत्या की बात को स्वीकार करना मुश्किल है। जॉर्जियाना का शव जिस कमरे से मिला था, उसके बारे में एस. थॉमसन का कहना है, ‘जहां उसका शव मिला था वहां कोई पंखा या लोहे की छड़ नहीं है। वह खुद को फांसी कैसे लगा सकती है ?’ उन्होंने इस मामले में मदद और कोरोनर कार्यालय द्वारा शव सौंपे जाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए उसे देश वापस ले जाने में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग से मदद मांगी है। लीवरपुल विश्वविद्यालय के प्रो-वाइस-चांसलर केल्विन एवरेस्ट ने कहा, ‘यह मामला कोरोनर और ब्रिटिश कानून के अंतर्गत है और छात्रा की मौत की परिस्थितियों के संबंध में सूचनाएं साझा करने के संबंध में कुछ प्रतिबंध हैं, लेकिन हम पीड़ित के परिजन और मित्रों की मदद कने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं।’

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चीन सीमा पर कोर के गठन का फैसला व्यावहारिक :खुर्शीद

नई दिल्ली। चीन सीमा पर एक ‘माउंटेन स्ट्राइक कोर’ के गठन के सरकार के फैसले को ‘व्यावहारिक’ बताते हुए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि देश शांति के साथ-साथ ‘कठिन’ समय के लिए भी तैयारी करता है। उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्रीय हित में उचित स्तर पर जो भी जरूरत होगी उसे हम करेंगे। हम शांति के साथ-साथ कठिन समय के लिए भी तैयारी करते हैं।’’ एक कला प्रदर्शनी से इतर संवाददाताओं से बातचीत में खुर्शीद ने कहा, ‘‘हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सिद्धांतों के साथ व्यावहारिकता को जोड़ता है। हम अपनी नीतियों में विवेकपूर्ण और अच्छा संतुलन कायम रखते हैं।’’ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीन सीमा पर 50 हजार अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती समेत एक कोर के गठन के प्रस्ताव को कल मंजूरी दे दी थी। इसपर तकरीबन 65 हजार करोड़ रूपये का खर्च आएगा। पाकिस्तान के बांग्लादेश और म्यांमा सीमा पर आतंकवादी समूहों को धन मुहैया कराने संबंधी रिपोर्ट पर टिप्पणी करने को कहे जाने पर खुर्शीद ने सीधा जवाब देने से इंकार कर दिया लेकिन कहा कि कुछ ‘अशांति’ वाले क्षेत्र हैं। खुर्शीद ने कहा, ‘‘उनकी कुछ चिंताएं हैं जिसे उन्होंने हमसे साझा किया है। हम उनके साथ सीमा सहयोग में शामिल हैं ताकि सीमा पर आधारभूत संरचना के निर्माण में उनकी मदद कर सकें। कुछ अशांति के क्षेत्र हैं जिससे वे निपट रहे हैं और हम किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करते हैं।’’ परमाणु समझौते के संबंध में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच बातचीत के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि अनावश्यक चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं श्रीलंका सरकार की तरफ से नहीं बोल सकता लेकिन उनके साथ हमारा अनेक क्षेत्रों में सहयोग है। हम उस देश में तमिलों के पुनर्वास में सक्रियता से शामिल हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम अपने पड़ोस में अपने संबंधों को लेकर आश्वस्त हैं और अगर कोई हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है तो यह नींद उड़ा देने का कारण नहीं है। हम अपने संबंधों में काफी आगे हैं।’’

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भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए कांग्रेसनीत संप्रग सरकार दोषी - रामदेव

वाराणसी। योग गुरु रामदेव ने देश में शीर्ष स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए सीधे तौर पर कांग्रेसनीत संप्रग सरकार को दोषी ठहराया । वाराणसी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने एक ओर गांधी परिवार की जमकर आलोचना करते हुए संप्रग सरकार को उखाड़ फेंकने के साथ देश बचाने की अपील की वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए उन्हें राष्ट्रवादी और विकासवादी व्यक्तित्व करार दिया। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की युवा इकाई की गोष्ठी को संबोधित करने के पूर्व रामदेव ने कहा कि कांग्रेस ने क्रूरतापूर्वक लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर दिया है अथवा खत्म करने की कगार पर ला खड़ा किया है। यही नहीं बल्कि इस केंद्र सरकार ने निहित स्वार्थवश आईबी, रा, सीबीआई और एनआईए सहित सारी सुरक्षा एजेंसियों को आपस में ही लड़ा दिया है, जो भयवश कार्य करने से कतराने लगी हैं। वोट के लालच में आमजन को सस्ता गेहूं, चावल देने की घोषणाणों पर प्रहार करते हुए योग गुरु ने कहा कि सस्ते खाने की योजना का भी वही हाल होगा, जो मिड-डे-मील का हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भले ही अब तक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया है, लेकिन उनका खुलकर समर्थन करते हुए रामदेव ने कहा, मोदी देश व मुद्दों के साथ हैं। इसलिए हम मोदी का समर्थन कर रहे हैं। उनके लिए 300 सांसदों की टीम संसद में पहुंचानी है। उन्होने कहा कि इस अभियान में उत्तर प्रदेश से कम से कम 50 भाजपा सांसदों की जरूरत होगी। पूर्व की भांति अबकी भी उत्तर प्रदेश की निर्णायक भूमिका होगी। हालांकि रामदेव ने यह भी कहा कि मोदी और भाजपा में भेद है। उनके अनुसार मोदी पर देश विश्वास करता है, लेकिन भाजपा को अभी आमजन का विश्वास जीतने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हलके फिकरे कसते हुए रामदेव ने यह कहा कि वह भ्रमित हैं और देश क्या चलायेंगे।

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भाजपा मोदी को पेश कर रही है क्योंकि वह व्यापारियों के प्रिय हैं : करात

तिरूवनंतपुरम। माकपा महासचिव प्रकाश करात ने कहा कि भाजपा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर ‘पेश कर रही है’ क्योंकि वह ‘बड़े औद्योगिक घरानों के प्रिय हैं।’ माकपा की वैचारिक साप्ताहिक पत्रिका ‘‘चिंता’’ के स्वर्ण जयंती समारोहों के तहत आयोजित एक सेमिनार में करात ने कहा कि मोदी उद्योग जगत को एकमात्र ऐसे व्यक्ति के रूप में नजर आते हैं जो विकास के पूंजीवाद रास्ते का अनुसरण कर उन लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस मोदी का पूरा समर्थन कर रहा है क्योंकि उनके नेतृत्व की ओर बढने का मतलब आगामी दिनों में कट्टर सांप्रदायिक एजेंडे की शुरूआत है। करात ने कहा कि भाजपा केंद्र में कांग्रेस नीत संप्रग का विकल्प नहीं है क्योंकि जनविरोधी नव उदारवादी नीतियों पर दोनों दलों की राय एक ही है। माकपा नेता ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में सुधारों को लेकर भाजपा अधिक उत्साही है। उन्होंने दावा किया कि प्राकृतिक गैस की कीमत बढाने के सरकार के फैसले पर भाजपा ने चुप्पी साधे रखी और गैस की कीमत बढने से रिलांयस को मदद मिलेगी। देश दो दशक पहले शुरू हुयी उदारवाद की प्रक्रिया के साथ आर्थिक संकट की ओर बढ रहा है और हर क्षेत्र में यह महसूस हो रहा है। सकल घरेलू उत्पाद :जीडीपी: विकास दर पांच प्रतिशत से भी नीचे चली गयी है। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में कमी आ रही है वहीं रूपए की कीमत भी घटती जा रही है। करात ने कहा कि बेरोजगारी दर पिछले दो साल में 10.2 प्रतिशत तक बढ गयी है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुयी है। कृषि क्षेत्र की समस्याएं देश भर में महसूस की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार ने असफलताओं से सबक नहीं ली है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम अब अमेरिका में निवेशकों से भारत आने का अनुरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी क्षेत्रों को विदेशी पूंजी के लिए खोलने की घोषणा की है। पूंजीवादी ताकतों पर बढती निर्भरता से भुगतान संतुलन का संकट पैदा हो रहा है और चालू खाता घाटा भी बढ रहा है। करात ने संप्रग सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि भूमि, खनिज, गैस, कोयला आरै स्पेक्ट्रम जैसे देश के प्राकृतिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संसाधनों को काफी कम कीमत पर उद्योग जगत को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेताओं, नौकरशाहों और बड़े कारोबारियों के बीच सांठगांठ से उदारवाद के कारण बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को फलने फूलने का मौका मिला। सौर घोटाले का जिक्र करते हुए करात ने कहा कि माकपा नीत एलडीएफ मुख्यमंत्री ओमेन चांडी के इस्तीफे की मांग कर रहा है क्योंकि जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होने कहा कि जब तक चांडी मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं, घोटाले की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है।

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संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करना न्यायपालिका का कर्तव्य : सीजेआई

नई दिल्ली। भारत के निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने मुम्बई डांस बार मुद्दे पर दिये गए फैसले की आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि अगर लोगों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित होते हैं तब इनकी सुरक्षा करना न्यायपालिका का कर्तव्य है। न्यायमूर्ति कबीर ने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में संघर्ष की स्थिति नहीं है और अदालतें सीमा से आगे नहीं बढ रही हैं और इनका (अदालतों) काम कार्यपालिका को अपना काम करने के बारे में बताना है। उन्होंने कहा, ‘इस पर प्रतिक्रिया इतनी सी ही है। कि हम अपना काम कर रहे हैं। विधायिका अपना काम कर रही है, कार्यपालिका अपना काम कर रही है । मेरे लिए जो सही है कि वह यह कि जो कुछ भी लोगों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है, वह निश्चित तौर पर विधायिक या कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।’ भारत के प्रधान न्यायाधीश के रूप में अदालत में अंतिम दिन के समापण पर न्यायमूर्ति कबीर ने संवाददाताओं से कहा, ‘अगर लोगों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित होते हैं, तब न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वह इन्हें सुरक्षा प्रदान करे।’ न्यायमूर्ति कबीर से मुम्बई बार डांसर के बारे में दिये गए फैसले की महाराष्ट्र विधानसभा में हुई आलोचनाओं के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और अन्य अंगों में संघर्ष की कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा, ‘अतिक्रमण का कोई प्रश्न नहीं है। आप देखें कि अगर कोई अपना काम नहीं करता है तब अदालत के तौर पर हमें परमादेश की शक्ति का उपयोग करने और उन्हें अपना काम करने के लिए कहने का अधिकार है। सीमा से आगे बढने का प्रश्न नहीं है। यह लोगों के अपना काम नहीं करने और उन्हें काम करने के लिए कहे जाने का सवाल है।’ यह पूछे जाने पर कि क्या न्यायपानिक के कदम का यही कारण है, भारत के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह सही है, यही बात है। विधायिका के बारे में एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह विवादित मुद्दों में नहीं पड़ना चाहते हैं। अपने कार्यकाल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘शानदार।’ उन्होंने कहा, ‘मैं इसका भरपूर आनंद उठाया और मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ नहीं है। सभी कुछ यहीं है और इस तरह से मैं समझता हूं कि मैं जो जरूरी समझा, वह किया और उसे ठीक ढंग से किया।’ राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले के कुछ तथ्यों के निर्णय सुनाने से पहले लीक होने के बारे पूछे जाने पर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ‘जहां तक मेरी जानकारी है, यह पूरी तरह से गोपनीय है। यह मेरे चैम्बर में रखा था। मैं इसका उत्तर नहीं दे पाउंगा।’

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हमवतन की पिटाई करने वाले अधिकारी का वीडियो बनाने वाला भारतीय गिरफ्तार

दुबई। भारतीय वैन चालक को पीट रहे अमिरात के वरिष्ठ अधिकारी का वीडियो बनाने वाले भारतीय नागरिक को पुलिस ने उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करने के कारण गिरफ्तार कर लिया। आनलाइन आने के बाद बड़ी संख्या में लोग उस वीडियो को देख रहे हैं । ‘7डेज’ अखबार की खबर के अनुसार, फुटेज रेकार्ड करने और उसे यू-ट्यूब पर पोस्ट करने वाले 22 वर्षीय भारतीय को गिरफ्तार कर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि अधिकारी के परिवार ने शिकायत की है कि वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने अधिकारी की मानहानि की है और उनकी अनुमति के बिना वीडियो बनाया है। पिटाई करने के आरोपी अमिरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारी को अदालत भेजा गया है। वीडियो में एक अधिकारी भारतीय वैन चालक को सिर में लपेटी जाने वाली रस्सी से और मुक्कों से पीटता नजर आ रहा है और अंतत: एक राहगीर आकर उसे बचाता है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वैन चालक गलती से अधिकारी की लेक्सस एसयूवी के रास्ते में आ गया। अखबार के अनुसार, सोमवार को यू-ट्यूब पर पोस्ट किए जाने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने उसे देखा और पुलिस पर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाने लगे। मंगलवार को अपनी गिरफ्तारी से पहले वीडियो अपलोड करने वाले युवक ने कहा, ‘मैंने उसे रेकार्ड करने की योजना नहीं बनायी थी लेकिन मुझे लगा कुछ होने वाला है और मैंने अपना कैमरा आन कर लिया। घर पहुंचने के बाद भी मैं इसे साझा करने को लेकर अनिर्णय की स्थिति में था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो कभी कोई नहीं जान पाएगा कि ऐसा कुछ हुआ था। इस तरह से कम से कम सभी लोग इसे देखेंगे।’ दुबई पुलिस के उपनिदेशक जनरल खामिस मत्तार अल मुजैना ने कहा, ‘उन्होंने (अधिकारी के परिवार) उस पर मानहानि और अपमान का आरोप लगाया है । बिना अनुमति के व्यक्ति का वीडियो बनाने का अधिकार किसी को नहीं है । इस व्यक्ति को जांच के लिए वीडियो पुलिस को देना चाहिए था, इंटरनेट पर नहीं डालना चाहिए था।’ खामिस ने कहा कि अधिकारी को हिरासत में ले लिया गया है और उस पर मामूली हमले का आरोप लगेगा । वीडियो बनाने वाले से अभी पूछताछ की जा रही है । अभी तक उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। यूएई के कानून के तहत, मामूली हमले के मामले में दोषी सिद्ध होने पर एक वर्ष कारावास और अधिकतम 10 हजार दिरहम का जुर्माना हो सकता है । दूसरी ओर बिना अनुमति के किसी व्यक्ति का वीडियो बनाने और उसकी मानहानि करने का दोष सिद्ध होने पर व्यक्ति को दो वर्ष कैद और 20 हजार दिरहम का जुर्माना हो सकता है, जबकि व्यक्ति की निजता का हनन करने, बिना अनुमति के वीडियो बनाने, तस्वीर लेने और उसे इंटरनेट पर डालने के मामले में छह महीने कैद की सजा हो सकती है।

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मुठभेड़ के मामलों में पुलिस अधिकारी की अर्जी खारिज

अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने पोरबंदर में कथित पुलिस मुठभेड़ के तीन मामलों में नये सिरे से जांच के आदेश को वापस लेने की आईपीएस अधिकारी सतीश वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया जिन्होंने इशरत जहां मुठभेड़ मामले में सीबीआई की सहायता की थी। उच्च न्यायालय की एक एकल पीठ ने अप्रैल, 2012 में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) से पोरबंदर में 1996-97 में तीन लोगों की मौत के मामले में जांच करने और रिपोर्ट जमा करने को कहा था। वर्मा वहां पुलिस अधीक्षक के तौर पर तैनात थे। मुख्य न्यायाधीश भास्कर भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला की पीठ ने आज मामले में आगे विचार करने से इनकार कर दिया और आदेश को वापस लेने की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा, ‘इस स्तर पर हम मामले में विचार नहीं करेंगे। मामला एकल न्यायाधीश की पीठ के सामने है। सभी पक्षों को एकल न्यायाधीश की पीठ के समक्ष अपनी चिंताओं को व्यक्त करने की आजादी है।’ इस फैसले को वर्मा के लिए झटका माना जा रहा है जिन्होंने इशरत जहां और तीन अन्य लोगों की मुठभेड़ में मौत के मामले में जांच में महत्वपूर्ण तरीके से सीबीआई की मदद की थी। उच्च न्यायालय ने मारे गये एक शख्स के भाई हीरालाल शियाल द्वारा 2011 में दाखिल एक याचिका पर 2012 में आदेश दिया था। हीरालाल की याचिका में मांग की गयी थी कि इन मामलों में इस आधार पर सीबीआई जांच की जाए कि राज्य पुलिस ने उच्च न्यायालय द्वारा 1998 में जारी विशेष दिशानिर्देशों के बाद भी जांच नहीं कराई। अलग अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत के बाद एक्शन कमेटी फॉर प्रिवेंशन आॅफ पुलिस एट्रोसिटीज के नाम के संगठन ने 1997 में उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी और मामले में सीबीआई जांच की मांग की। इसमें आरोप लगाया गया था कि पोरबंदर के तत्कालीन एसपी वर्मा के अधीनस्थ पुलिसकर्मियों ने तीनों लोगों को मार दिया था। समूह ने आरोप लगाया था कि वर्मा लोगों को कट्टरपंथी अपराधियों के तौर पर गलत तरह से फंसाकर उन्हें मारने के लिए फर्जी मुठभेड़ करते थे। हालांकि वर्मा ने उच्च न्यायालय के आदेश को यह कहते हुए उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी कि सीआईडी (अपराध) के तत्कालीन विशेष आईजी हीरालाल ने उन्हें क्लीनचिट दे दी थी। उच्चतम न्यायालय ने 3 मई को वर्मा की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें निर्देश दिया था कि एक नयी याचिका के साथ उच्च न्यायालय में गुहार लगाएं। वर्मा ने पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। मामले के ब्योरे के अनुसार 1996 में शियाल के भाई जसु को पुलिस ने कथित तौर पर अपने बचाव में गोली मार दी थी। जब पुलिसकर्मी अनेक मामलों के सिलसिले में जसु को गिरफ्तार करने गये थे तो उसने कथित रूप से उन पर गोली चला दी थी।

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अनिता की याचिका पर महिला न्यायाधीश की अदालत में होगी सुनवाई

मुंबई। दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना की लिव-इन साथी रही होने का दावा करने वाली अनिता आडवाणी ने मांग की कि डिंपल कपाड़िया द्वारा उसके खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कोई महिला न्यायाधीश करे । पिछले साल खन्ना के निधन के तुरंत बाद अनिता ने डिंपल और उनके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा कानून के तहत मुकदमा दायर किया था । अनिता के मुताबिक, वह खन्ना की लिव-इन साथी थी पर जब अभिनेता बीमार पड़े तो उसे उनके ‘आशीर्वाद’ नाम के बंगले से निकाल दिया गया । अनिता ने डिंपल और उनके परिवार से गुजारे की राशि मांगी थी । डिंपल, उनकी बेटियां - ट्विंकल और रिंकी और डिंपल के दामाद अक्षय कुमार ने पिछले साल दिसंबर में उच्च न्यायालय का रूख कर अपने खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे को खारिज करने की मांग की थी । न्यायमूर्ति के यू चांदीवाल की अदालत में जब यह मामला सुनवाई के लिए आया तो अनिता के वकील मनोहर शेट्टी ने कहा कि इस अदालत के सामने मामले को गलत तरीके से पेश किया गया है और इसकी सुनवाई किसी महिला न्यायाधीश की अदालत में होनी चाहिए । उच्च न्यायालय की ओर से पहले जारी किए गए निर्देश के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई किसी महिला न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में ही होनी चाहिए । अनिता के वकील की मांग मानते हुए न्यायमूर्ति चांदीवाल ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह इस मामले को उचित पीठ के सामने भेज दे । अदालत ने निर्देश दिया कि मजिस्ट्रेट अदालत ने पिछले साल डिंपल और अन्य को अदालत में पेश रहने के लिए जो समन जारी किया था उस पर रोक जारी रहेगी ।

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बांग्लादेश में जमात के एक अन्य नेता पर 1971 युद्धअपराध का आरोप

ढाका। बांग्लादेशी अभियोजकों ने कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी के एक अन्य वरिष्ठ नेता पर आज नरसंहार सहित युद्ध अपराध के छह आरोप लगाए । वर्ष 1971 में हुए देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नृशंसता के अपराध में कल ही जमात के दूसरे नंबर के नेता को मौत की सजा सुनायी गयी । अभियोजक ए. के. एम. सैफुल इस्लाम ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘हमने जमात-ए-इस्लामी के सहायक महासचिव ए. टी. एम. अजहरूल इस्लाम के खिलाफ छह आरोप लगाए हैं ... अदालत (अंतरराष्ट्रीय अपराध पंचाट) ने आरोपी के अभ्यारोपण पर आदेश के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की है । इस्लाम फिलहाल हिरासत में है । उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने हत्याओं, नरसंहार, अपहरण, प्रताड़ना और बलात्कार, वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान का पक्ष लेने जैसे विशेष आरोपों के मामले में सुनवायी करने की मांग की है। इस्लाम को पिछले वर्ष अगस्त में गिरफ्तार किया गया । उस दौरान जमात के एक दर्जन शीर्ष नेताओं और उसके तत्कालीन छात्र संगठन इस्लामिक छात्र संघ के नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया था । इन सभी को पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी का विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया । इसी से संबंधित अन्य मामले में अंतरराष्ट्रीय अपराध पंचाट ने पश्चिमी फरीदपुर के एक शहर के भगोड़ा घोषित किए गए मेयर के खिलाफ वारंट जारी किया है ताकि युद्धअपराधों के मामले में उन्हें न्याय की जद में लाया जा सके । अभियोजन पक्ष के वकीलों ने बताया कि नगरकंडा के मेयर व मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के स्थानीय नेता जाहिद हुसैन खोकान एक स्वघोषित पाकिस्तानी सहयोगी थे क्योंकि वह कहा करते थे कि ‘मैं रजाकर :पाकिस्तानी सहयोगी: था, अभी भी हूं, और रजाकर ही मरना चाहता हूं ।’’

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विशेष टीम गठित करने की आप की मांग पर दिल्ली पुलिस को न्यायालय का नोटिस

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है जिसमें आम आदमी पार्टी के सदस्यों की पुलिस द्वारा कथित रूप से पिटाई किए जाने की घटना की जांच के लिए विशेष टीम गठित करने की मांग की है। उस समय आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ता बलात्कार के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने का विरोध कर रहे थे। प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अगुवाई वाली एक पीठ ने यह नोटिस जारी किया। यह याचिका एक नाबालिग लड़की सहित 19 प्रभावित लोगों ने दायर की है। पूर्वी दिल्ली में पांच साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार के खिलाफ कुछ महीने पहले अस्पताल में प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस अधिकारी ने उस नाबालिग लड़की को थप्पड़ जड़ दिया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि नाबालिग लड़की और उसके दो भाइयों सहित 19 लोगों को उत्तर पूर्वी दिल्ली में गोकुलपुरी थाने के पुलिसकर्मियों ने विशेष तौर पर निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि लड़की और उसके भाइयों को निशाना बनाया गया क्योंकि उस लड़की की शिकायत पर एसीपी स्तर के एक अधिकारी को यहां एक अस्पताल में थप्पड़ मारने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। उस समय लड़की पीड़ित से मिलने का प्रयास कर रही थी। इस पीठ में न्यायमूर्ति पी एस सदाशिवम और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन भी शामिल हैं। पीठ ने मामला न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी की अगुवाई वाली पीठ को हस्तांतरित किए जाने के भूषण के अनुरोध से सहमति जतायी। न्यायमूर्ति सिंघवी की अगुवाई वाली पीठ ने अस्पताल में लड़की के साथ मारपीट की घटना पर स्वत: संज्ञान लिया था। गोकुलपुरी थाने की घटना से जुड़ी याचिकाओं में उन्होंने विशेष टीम से जांच कराए जाने की मांग की है जिसमें उसी थाने के सदस्य शामिल नहीं हों। उन्होंने कथित घटना के लिए मुआवजा दिए जाने की भी मांग की है।

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पदाधिकारी चुनाव कार्य में जुटें : भाजपा

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन मंत्री वी. सतीश और प्रदेश प्रभारी कप्तान सिंह सोलंकी ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा पदाधिकारियों से सक्रिय होकर चुनाव कार्य में जुट जाने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय पदाधिकारी यहां अनुसूचित जनजाति मोर्चा पदाधिकायों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। वी. सतीश ने कहा कि जनजाति के लिये बीपीएल की कल्याणकारी नीतियों को समाज के लोगों को बताये और भाजपा से जनजाति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोडने का प्रयास करें। प्रदेश प्रभारी कप्तान सिंह सोलंकी ने मोर्चे के पदाधिकारियों को जिलों में बैठकें लेने और जिला प्रभारी नियुक्त करने, निष्क्रिय जिला इकाइयों को सक्रिय करने के साथ ही कांग्रेस की विफलताओं को जनता के समक्ष उजागर करने के निर्देश दिये है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विधायक रमेश मीणा ने बताया कि मोर्चे की कार्यकारिणी की बैठक 20 व 21 जुलाई को करौली में होगी। बैठक में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अर्जुनलाल मीणा ने कहा कि यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार लानी है तो मोर्चे के कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुट जाना होगा। अनुसूचित जनजाति मोर्चे के मुख्य प्रवक्ता महेश कोयला ने बैठक में इकाइयों के गठन, बूथ पर महिला कार्यकर्ता एवं मंडल प्रभारियों के गठन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक 5 पदाधिकारियों की समिति बनाकर संकल्प पत्र प्रदेश प्रभारी कप्तान सिंह सोलंकी एवं प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे को सौंपा जायेगा।

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आईएसआई एजेंट से मिलने वाली अमेरिकी नागरिक को भारत छोड़ने की हिदायत

दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)। पुलिस ने एक अमेरिकी नागरिक को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने को कहा है जिसे दार्जीलिंग जिला जेल के अधिकारियों ने उस वक्त हिरासत में लिया था जब उसने जेल में बंद एक आईएसआई एजेंट से कथित तौर पर मिलने के लिए झूठी पहचान बताई थी। पुलिस ने कहा कि अमेरिका में कैलीफोर्निया की रहने वाली नताशा सिंह ने पुलिस द्वारा कुर्सीयांग उप-संभाग के पनिहाटी में 18 मई को गिरफ्तार किये गये चार आईएसआई एजेंटों में से एक एजेंट मेसासूरिया से मुलाकात की थी। जेल के अधिकारियों ने उसे उस वक्त हिरासत में ले लिया जब उसने पहचान पत्र दिखाने के लिए कहने पर किसी और का मतदाता पहचान-पत्र दिखाया। नताशा के माता-पिता भारतीय मूल के हैं। वह टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। पुलिस ने कहा कि वह दिल्ली के लिए रवाना हो गयी।

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'जेम्स बांड' अभिनेता पाल भट्टाचार्य ब्रिटेन में मृत पाए गए

लंदन। जेम्स बांड की फिल्म ‘कैसिनो रॉयल’ तथा ब्रिटेन में कई नाटकों और लोकप्रिय धारावाहिकों में अभिनय करने वाले भारतीय मूल के ब्रिटिश अभिनेता पाल भट्टाचार्य को ईस्ट ससेक्स में मृत पाया गया । स्काटलैंड यार्ड ने यह जानकारी दी। लंदन के वेस्ट एंड में एक नाटक की रिहर्सल में भाग लेने के बाद दस जुलाई से लापता 53 वर्षीय अभिनेता को ससेक्स में मृत पाया गया। मेट्रोपोलिटन पुलिस ने एक बयान में कहा, ‘उनके लापता होने की जांच कर रहे अधिकारियों से ससेक्स पुलिस ने संपर्क किया और उन्हें बताया कि एक व्यक्ति की लाश 12 जुलाई को ईस्ट ससेक्स में स्प्लैश प्वाइंट में पायी गयी है जिसका हुलिया लापता व्यक्ति से मिलता जुलता है ।’ बयान के अनुसार, शव की पहचान भट्टाचार्य के रूप में की गयी । उनके परिजनों को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है । उनकी मौत के पीछे किसी प्रकार का संदेह नहीं जताया जा रहा है । स्काटलैंड यार्ड पुलिस ने इससे पूर्व उनके बारे में अपील जारी की थी। भारत और ब्रिटेन में पले बढे अभिनेता इस समय उत्तरी लंदन के रेडरिज में रह रहे थे और उन्होंने दस जुलाई को मध्य लंदन में रोयाल कोर्ट थियेटर में देखा गया था। पाल भट्टाचार्य ‘द बेस्ट एग्जोटिक मैरीगोल्ड होटल’, ‘व्हाइट टीथ’ और ‘डर्टी प्रिटी थिंग्स’ में अभिनय किया था और वह रॉयल कोर्ट में इस सप्ताह ‘टॉक शो’ नाटक में भाग लेने जा रहे थे । पाल भट्टाचार्य की मौत की खबर फैलते ही माइक्रो ब्लागिंग साइट ट्वीटर पर श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। ‘बेंड इट लाइक बेकहम’ की स्टार परमिंदर नागरा ने ट्विट किया, ‘पाल भट्टाचार्य के बारे में खबर सुनकर बेहद दुख हुआ। मेरी संवेदना उनके परिजनों के साथ है ।’ लंदन निवासी संगीतकार नितिन साहनी ने लिखा, ‘दुखद दिन। मेरे दोस्त कल मृत पाए गए।’ अभिनेत्री मीरा सयाल ने कहा, ‘इस खबर से गहरे सदमे में हूं ।’

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‘बालविवाह से निपटने के लिए काम करें विभिन्न मंत्रालय’

नई दिल्ली। महिला और बाल विकास मंत्रालय की सचिव नीता चौधरी ने कहा कि बाल विवाह की समस्या सिर्फ महिला और बाल विकास मंत्रालय तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस मसले को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अन्य मंत्रालयों द्वारा भी गंभीरता से उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘बच्चों की इस समस्या पर हम राजा राममोहन राय के समय से चर्चा करते आ रहे हैं। प्रयासों के बावजूद हम बाल विवाह के भारी बोझ से आज भी संघर्ष कर रहे हैं। हमें बाहर जमीनी स्तर पर जाकर समस्या को सुलझाने की जरूरत है।’’ चौधरी ने ये बातें बाल विवाह निरोधन कार्ययोजना के मसौदे पर एक दिवसीय राष्ट्रीय परिचर्चा को संबोधित करते हुए कहीं। बाल विवाह को सामाजिक सोच और संरचना से संबंधित बताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग के प्रमुख कुशल सिंह ने कहा कि समस्या के हल के लिए लोेगों की सोच बदलने की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा कि कई युवक कैद में हैं और उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जाता है क्योंकि उनपर नाबालिगों से शादी करने के कारण बलात्कार का आरोप है। इस तरह के नकारात्मक नतीजों पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है और कानूनी प्रावधानों को मौजूदा सामाजिक परस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। सिंह ने कहा, ‘‘छोटी उम्र में शादी करने वाली लड़कियां बंधुआ मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं होतीं। वह घर की देखभाल करती हैं और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। वे शिक्षा और अपने विकास की अन्य जरूरी चीजों से वंचित हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें एक रचनात्मक रणनीति लेकर आनी होगी।’’ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-2006) के अनुसार, 18-29 वर्ष के आयु समूह की लगभग 46 प्रतिशत महिलाएं 18 वर्ष की उम्र तक पहुंचने से पहले ब्याह दी जाती हैं। हालांकि वर्ष 2006 में गिरावट के बाद बाल विवाहों का प्रतिशत 46 प्रतिशत रह गया था लेकिन आज भी कुछ राज्यों में बाल विवाह की दर 50 प्रतिशत से भी ज्यादा है। बाल विवाह की सबसे उंची दरें बिहार (64 प्रतिशत), राजस्थान (58 प्रतिशत), झारखंड (60 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (53 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (52 प्रतिशत), छत्तीसगढ (51 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (56 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (53 प्रतिशत) में हैं।

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अमेरिकी रक्षा उद्योग ने कहा, एफडीआई पर भारत का फैसला सकारात्मक कदम

वाशिंगटन। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढाने के फैसले को अमेरिका में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, अमेरिका की रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों का मानना है कि ऐसा नहीं है कि इससे अमेरिकी रक्षा कंपनियां भारत की ओर भागेंगी। इसके लिए उचित तरीके से लागू नियमन जरूरी हैं। बोइंग के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की घोषणा एक सकारात्मक कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं।’’ हालांकि, इसके साथ ही प्रवक्ता ने कहा कि अभी हमें इस बारे में अंतिम ब्योरे का इंतजार है, जिससे यह समझा जा सकेगा कि रक्षा क्षेत्र में क्या अर्थपूर्ण बदलाव हुए हैं। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने भी इसे सकारात्मक कदम बताया है। पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘रक्षा विभाग इसे सकारात्मक बदलाव के रूप में देखता है कि भारत अपने रक्षा क्षेत्र में सुधार लाना चाहता है।’’ निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनी के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘49 प्रतिशत आगे की ओर एक सकारात्मक कदम है। इससे स्वदेशीकरण कम नहीं होगा, बल्कि बढेगा। क्योंकि अधिक से अधिक कंपनियां भारतीय कंपनियों के उत्पादन तथा विनिर्माण क्षमताआें में अधिक से अधिक निवेश करना चाहेंगी।’’

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राम मंदिर निर्माण आंदोलन तेज करेगा विहिप

कानपुर। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने फिर राम मंदिर निर्माण आन्दोलन तेज करने की योजना बनाई है। विहिप ने कहा कि पहले चरण की शुरूआत अगले माह 25 अगस्त से होगी, जिसमें साधू संत अयोध्या में ‘चौरासी कोसी परिक्रमा’ की शुरूआत करेंगे और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प लेंगे। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘केन्द्र सरकार इस मानसून सत्र में अयोध्या में राम जन्म भूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिये कानून बनाये। यदि मानसून सत्र में यह कानून न बना तो विश्व हिन्दू परिषद व उसके अन्य सहयोगी संगठन देश में राम मंदिर निर्माण के लिये आंदोलन करेंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसके पहले चरण की शुरूआत 25 अगस्त से होगी, जब ‘चौरासी कोसी परिक्रमा’ बस्ती जिले से शुरू होगी तथा 13 सितंबर को अयोध्या में राम मंदिर के संकल्प के साथ समाप्त होगी। इस परिक्रमा के मार्ग में बस्ती के अलावा अंबेडकर नगर, फैजाबाद, बाराबंकी तथा गोंडा जिले पड़ेंगे, जहां से हजारों रामभक्त इस परिक्रमा में शामिल होंगे।’’ शर्मा ने कहा कि इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेती तो अक्टूबर माह से एक बड़े आंदोलन की तैयारी विहिप कर रही है।

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अरुणाचल प्रदेश में परखनली याक का जन्म

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में दिरांग स्थित राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के फार्म पर एक परखनली याक का जन्म हुआ है। प्रमुख वैज्ञानिक डॉ पी चक्रवर्ती ने बताया कि याक का जन्म 15 जुलाई को न्यूकमादुंग फार्म पर हुआ जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई है। नर याक का वजन 19 किलोग्राम है और इसे आईवीएफ (इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन) के माध्यम से विकसित याक के संरक्षित भ्रूण से जन्म दिया गया है। चक्रवर्ती के मुताबिक याक के बच्चे को ‘नॉरग्याल’ नाम दिया गया है जिसका अर्थ ‘रत्नराज’ होता है। देश में याक की प्रजाति के संरक्षण और उनकी संख्या बढाने की दिशा में यह सफलता डॉ चक्रवर्ती के दिशानिर्देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव-प्रौद्योगिकी विभाग तथा एनडीआरआई, करनाल के प्रधान वैज्ञानिक डॉ एम एस चौहान एवं अन्य लोगों के सामूहिक प्रयासों से हासिल की गयी है।

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मैं उत्तर में मुख्यमंत्री पद के लिए भारत की पसंद नहीं हूं: विघ्नेश्वरन

कोलंबो। श्रीलंका में उत्तरी प्रांत में तमिल पार्टी टीएनए की ओर से मुख्यमंत्री नामित किए गए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सी वी विघ्नेश्वरन ने उन खबरों को खारिज कर दिया है कि उन्हें भारत के समर्थन से यह पद मिला है। विघ्नेश्वरन ने ‘नेथ एफएम’ रेडियो से कहा, ‘‘मैंने मीडिया में आई खबरों को देखा है। इनमें कोई सच्चाई नहीं है। भारत से किसी ने मुझसे बात नहीं है अथवा मैंने भी भारत में किसी से बात नहीं की है।’’ मीडिया की खबरों में कहा गया है कि भारत के समर्थन की वजह से विघ्नेश्वरन को मुख्यमंत्री के तौर पर कामयाबी मिली है।

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कच्चातीवु द्वीप पर करूणा के कदम पर जया का निशाना

चेन्नई। कच्चातीवु द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने के लिए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी द्रमुक प्रमुख एम करूणानिधि द्वारा उच्चतम न्यायालय का रूख किए जाने पर निशाना साधते हुए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने इसे राज्य की ‘भोली जनता को ठगने’ का राजनैतिक अवसरवादी नाटक करार दिया। जयललिता ने करूणानिधि पर आरोप लगाया कि वर्ष 1974 में एक समझौते के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा यह द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने से रोकने के लिए उस समय उन्होंने कुछ खास नहीं किया था। उन्होंने कहा कि ऐसा करके करूणानिधि ने श्रीलंकाई अधिकारियों के हाथों प्रताड़ित हो रहे तमिलनाडु के मछुआरों के साथ विश्वासघात किया है। कच्चातीवु पर 1974 में हुए समझौते को निरस्त करने के लिए अपनी कानूनी और राजनैतिक लड़ाई की ओर इशारा करते हुए जया ने कहा, ‘‘द्रमुक नेता ने यह फैसला राजनैतिक लाभ लेने के लिए किया है। उन्हें डर है कि केंद्रीय गजट में कावेरी पंचाट द्वारा अधिसूचित अंतिम निर्णय की तरह मैं इस मामले में भी सफलता हासिल कर लूंगी।’’ जयललिता ने द्रमुक के वरिष्ठ नेता पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी बेटी कनिमोई की हालिया राज्यसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस से मदद ली है। जयललिता ने इस ‘उनके स्वार्थ की पराकाष्ठा’ करार दिया। जयललिता ने कहा, ‘‘करूणानिधि ने इस द्वीप को सौंपे जाने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वे उस समय भी उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए बेरूबाड़ी से जुड़े फैसले का हवाला देकर अदालत का रूख कर सकते थे। उस फैसले में न्यायालय ने यह इलाका तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को सौंपे जाने के खिलाफ फैसला दिया था। यह करूणानिधि द्वारा राज्य के मछुआरों के साथ किया गया पहला विश्वासघात था।’’ उन्होंने कहा कि करूणानिधि ने ‘दूसरा विश्वासघात’ तब किया जब उनकी सरकार उनके (जया द्वारा) द्वारा वर्ष 2008 में उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई याचिका का अनुकूल जवाब देने में असमर्थ रही थी। इस याचिका में जया ने कच्चातीवु द्वीप पर वर्ष 1974 के समझौते को अवैध करार देने की मांग की थी। करूणानिधि से नाराजगी जाहिर करते हुए जया ने उन पर ‘तीसरा विश्वासघात’ का आरोप लगाते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार द्वारा उनकी याचिका को खारिज करने की दलीलें दी जा रही थीं तब उन्होने (करूणानिधि ने) केंद्र पर अनुकूल प्रतिक्रिया देने का दबाव बनाने के लिए कुछ नहीं किया। जया ने कहा, ‘‘वह दिन दूर नहीं है जब राज्य के लोग उन्हें सबक सिखाएंगे।’’

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कुक की प्रेस कांफ्रेंस में बेहोश हुई लड़की

लंदन। इंग्लैंड के कप्तान एलेस्टेयर कुक की प्रेस काफ्रेंस के दौरान एक लड़की बेहोश होकर गिर गई । आस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिये वह टीम की रणनीति के बारे में बोल रहे थे कि एक लड़की गिर गई । इसे देखकर वह स्तब्ध रह गए । उन्होंने उस लड़की के लिये चिकित्सा सहायता मुहैया कराने को कहा । प्रेस कांफ्रेंस पूरी करने से पहले वह उसके पास भी गए । उन्होंने मीडिया से दोबारा बातचीत शुरू करने से पहले पूछा, ‘क्या वह ठीक है ।’

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अन्ना हजारे जी.एम. फसल बिल संसद में पारित होने से रोकने की पहल करें-कुसमरिया

भोपाल। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री डा. रामकृष्ण कुसमारिया ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से अनुरोध किया है कि वे एग्रीकल्चर बायो सिक्योरिटी बिल तथा बायो टेक्नालाजी अथारिटी आफ इण्डिया जैसे बिल संसद में पारित होने से रोकने की पहल करें। कुसमरिया ने अन्ना हजारे को लिखे एक पत्र में कहा है कि इन बिलों के पारित होने से देश में जी.एम. फसलों को पिछले दरवाजे से लाने से किसानों का अपना बीज समाप्त हो जायेगा और किसान बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के गुलाम हो जायेंगे। डा. कुसमरिया ने अपने पत्र में कहा है कि देश की 64 प्रतिशत आबादी पूर्णत: कृषि तथा कृषि आधारित कुटीर उद्योगों पर निर्भर है। अमेरिका और यूरोपीय देशों की कुदृष्टि भारत को एक बार फिर से गुलाम बनाने की है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थ-व्यवस्था की रीढ खेती है जो राष्ट्र इस देश के खेती के संसाधनों पर कब्जा कर लेगा, वह इस देश की 64 प्रतिशत आबादी को भी अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकेगा। डा. कुसमरिया ने कहा कि अमेरिका और यूरोप के देश विदेशी कम्पनियों के माध्यम से हमारे किसानों की परम्परागत बीज व्यवस्था, खेती के कालचक्र, परम्परागत उर्वरक व्यवस्था आदि को परिवर्तित करने में सफल हो गये है। बी.टी काटन जैसी फसलों के लिये किसानों को बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों से बीज और दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। डा. कुसमरिया ने हजारे से कहा है कि प्रारंभ में उत्पादन जरूर बढता है लेकिन उसके बाद इन फसलों की लागत बढती जाती है और उत्पादन घटता जाता है । इससे और इसके चलते महाराष्ट्र तथा गुजरात में किसानों की आत्म-हत्याओं की स्थिति से वे परिचित हैं। कृषि मंत्री ने पत्र में कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में अनुवांशिक अंतरित फसलों जैसे बी.टी बैंगन और वर्तमान में बी.टी केला लाये जाने के प्रयास हुए हैं। जिनके परीक्षणों पर उच्चतम न्यायालय रोक लगा चुका है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की फसलें मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत नुकसानदायी हंै ऐसा विश्व भर के वैज्ञानिकों के प्रयोगों से स्थापित हो चुका है। इन जी.एम. फसलों से देश की जैविक विविधता नष्ट होगी। हमारे लिए अपनी जैव सम्पदा बचाना जरुरी है।

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दिवाली डाक टिकट को लेकर अमेरिकी डाक सेवा को आवेदन सौंपे गए

वाशिंगटन। अमेरिका में दिवाली डाक टिकट को लेकर चल रहे प्रयासों को आज उस वक्त मजबूती मिली जब इस मांग के पक्ष में एक आनलाइन अभियान के तहत 40,000 से अधिक हस्ताक्षर के साथ ही 13,000 से ज्यादा आवेदन (पिटीशन) यहां की डाक सेवा को सौंपे गए। डॉक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उम्मीद जताई कि लंबे समय से प्रतीक्षारत निर्णय आने वाले दो सप्ताह में हो सकता है। कांग्रेस की सदस्य कैरोलीन मैलोनॉय ने उप पोस्टमास्टर जनरल रॉन स्ट्रोमैन को आवेदन सौंपने के बाद पीटीआई को बताया, ‘‘मैं आशा करती हूं कि अमेरिकी टिकट सेवा का नागरिक टिकट सलाहकार समिति आज सौंपे गए 13,000 आवेदनों के पक्ष में प्रतिक्रिया करेगा।’’ कैरोलीन और भारतीय मूल के कांग्रेस सदस्य एमी बेरा इस आवेदन अभियान के साथ जुड़ी हैं। न्यूयॉर्क में रहने वाले दंपति रवि और रंजू बत्रा इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अभियान का मकसद अमेरिका में दिवाली डाक टिकट की व्यवस्था करना है। कैरोलीन ने कहा, ‘‘उप पोस्टमास्टर जनरल के साथ आज की बैठक दिवाली टिकट की दिशा में एक महत्वपूण कदम है।’’ कैरोलीन ने इस अभियान के तहत 40 सांसदों को एकत्र करने में अहम भूमिका निभाई है। इनमें अमेरिकी कांग्रेस की महिला हिंदू सदस्य तुलसी गैबर्ड भी शामिल रहीं। पता चला है कि नागरिक टिकट सलाहकार समिति की इस सप्ताह होने वाली बैठक के एजेंडे में दिवाली डाक टिकट एकमात्र मुद्दा है। बेरा ने पीटीआई से कहा, ‘‘दिवाली टिकट काफी समय से लंबित है। उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी डाक सेवा इस पर फैसला करेगी। मेरा मानना है कि दिवाली डाक टिकट का प्रयास सफल होगा।’’ उन्होंने भारतीय अमेरिकी समुदाय से आग्रह किया कि वे नागरिक टिकट सलाहकार समिति को पत्र लिखें। साल 2007 से दिवाली का पर्व व्हाइट हाउस में मनाया जा रहा है। अब राष्ट्रपति बराक ओबामा इसमें खुद शामिल होते हैं।

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मेरठ में युवती का शव मिला, दुष्कर्म की आंशका

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के डिमौली गांव के जंगल में बुधवार देर रात एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवती के शव की हालत देखकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की आशंका से पुलिस ने इंकार नहीं किया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी मनीषा सिंह ने गुरुवार को बताया कि लगभग 25 वर्ष उम्र की इस युवती की हत्या उसकी चुनरी से गला घोट कर की गई है। शरीर पर चाकू के जख्म और मौके पर खून के निशान भी मिले हैं। जिससे पता चलता है कि हत्या वहीं पर हुई है। हत्या से पहले हमलावर और युवती के बीच काफी संघर्ष भी हुआ है। मनीषा सिंह के अनुसार युवती के अस्त-व्यस्त कपड़े दुष्कर्म की तरफ भी इशारा करते हैं। लेकिन,इस बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। मृतका की शिनाख्त के लिए घटनास्थल और आसपास के इलाकों की उन युवतियों के बारे में पता किया जा रहा है जिनकी पिछले कुछ दिनों में गुमशुदगी की रिपोर्ट आई हो ।

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अमेरिकी ओलंपिक समिति ने खारिज किया ओलंपिक बाहिष्कार का आह्वान

वाशिंगटन। एक प्रभावशाली अमेरिकी सीनेटर द्वारा वर्ष 2014 में रूस में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का बाहिष्कार करने की अपील को अमेरिकी ओलंपिक समिति और व्हाईट हाउस ने आज खारिज कर दिया गया है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अपनी अपील में कहा था कि यदि मास्को अमेरिकी जासूसी कार्यक्रम का भंडाफोड़ करने वाले एडवर्ड स्नोडेन को शरण देता है तो एथलीटों को अगले साल रूस में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का बहिष्कार करना चाहिए। अमेरिकी ओलंपिक समिति के प्रवक्ता पैट्रिक संदुस्काई ने कहा, ‘‘वर्ष 1980 में अमेरिकी बहिष्कार से यदि कुछ सीख ली जा सकती है तो वह यह है कि ओलंपिक बहिष्कार कारगर नहीं होते।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वर्ष 1980 में हमारे द्वारा ओलंपिक खेलों के बहिष्कार से विवाद का कोई सफल हल नहीं निकला था। बल्कि इससे वे सैंकड़ों अमेरिकी एथलीट जीवन भर के एकमात्र अवसर से वंचित हो गए जिन्होंने ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया था।’’ ओलंपिक खेलों के बहिष्कार के किसी भी कदम का विरोध करते हुए सीनेटर ने कहा, ‘‘इसने लाखों अमेरिकियों को भी ऐसे समय में हमारे एथलीटों की उपलब्धियों, समर्पण और प्रतिबद्धताओं पर गर्व करने से वंचित कर दिया, जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।’’ अमेरिकी ओलंपिक समिति को व्हाईट हाउस में तत्काल ही समर्थन मिल गया। व्हाईट हाउस ने कहा, ‘‘यह एक बेहद बुरा विचार है और ऐसा कोई विकल्प नहीं रखा गया है।’’ व्हाईट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्ने ने कहा, ‘‘हम ओलंपिक के बहिष्कार पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। हम रूस के साथ स्नोडेन को अमेरिका वापस लाने के काम कर ध्यान दे रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमारा विचार यह है कि हम रूसी सरकार और अन्य देशों के साथ इस मामले पर काम जारी रख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि स्नोडेन को अमेरिका लौटा लाएंगे।’’ अमेरिकी प्रतिनिधिसभा के सभापति जो बोह्नर ने कहा, ‘‘हमें किसी विश्वासघाती की वजह से अपने उन अमेरिकी एथलीटों को भला क्यों दंडित करना चाहिए, जो कि तीन साल से ओलंपिक में स्पर्धा करने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं।’’

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पाकिस्तान में मजहबी हिंसा में 717 लोगों की मौत : यूएससीआईआरएफ

वाशिंगटन। पाकिस्तान में पिछले साल जनवरी से मजहबी समुदायों को लक्ष्य बना कर की गई हिंसा के 203 मामलों में कम से कम 717 लोगों की मौत हो गई और 1108 लोग घायल हो गए। यह बात कांग्रेस द्वारा गठित एक स्वतंत्र आयोग की रिपोर्ट ‘पाकिस्तान मजहबी हिंसा परियोजना’ (पाकिस्तान रिलीजियस वायोलेन्स प्रोजेक्ट) में कही गई है। अंतरराष्ट्रीय मजहबी स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी आयोग :यूएस कमीशन फॉर इंटरनेश्नल रिलीजियस फ्रीडम (यूएससीआईआरएफ) द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मरने वालों में दो हिंदू और एक सिख शामिल हैं। आयोग पिछले 18 माह से पाकिस्तान में मजहबी समुदायों के खिलाफ हो रहे कथित हमलों पर नजर रखे हुए था। रिपोर्ट में कहा गया है कि मरने वालों में बड़ी संख्या शिया समुदाय के लोगों की है। रिपोर्ट में कहा गया है ‘गुटीय हिंसा के 203 मामलों में 1,800 से अधिक लोग हताहत हुए जिनमें से 700 से अधिक लोगों की मौत हो गई।’ यूएससीआईआरएफ की इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है ‘उग्रवादियों और आतंकवादी संगठनों की हिंसा से शिया समुदाय सर्वाधिक प्रभावित हुआ। कुछ जानलेवा हमले तो पवित्र महीनों में और तीर्थयात्राओं के दौरान हुए हैं।’ रिपोर्ट के अनुसार, ‘आत्मघाती हमलों और लक्ष्य कर की जाने वाली गोलीबारी का सर्वाधिक खतरा शियाओं पर है। ईसाइयों, अहमदी और हिंदुओं के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का माहौल बेहतर नहीं है। इन समुदायों के लोगों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं।’ यूएससीआईआरएफ ने कहा है कि यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार के लिए चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नेशनल असेंबली में अपने पहले भाषण के दौरान मजहबी अल्पसंख्यकों को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं और शियाओं को लक्ष्य कर हाल ही में हुए बम हमलों के बाद वह क्वेटा गए तथा वहां की सरकार से कड़ी कदम उठाने को कहा था। ‘यह एक सकारात्मक पहल थी।’ इसमें कहा गया है ‘बहरहाल, यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत इरादों और दृढ संकल्प के साथ कार्रवाई करने की जरूरत है कि हिंसा के दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए।’ यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि मजहबी चरमपंथी हिंसा तथा मजहबी समुदायों पर हमले के लिए जिम्मेदार समूहों और लोगों को सजा दी जानी चाहिए। इसमें कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों की भी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए जो हमले के दौरान आंख बंद कर लेते हैं या पीड़ित के मजहबी अल्पसंख्यक होने पर प्राथमिकी दर्ज करने से मना कर देते हैं। रिपोर्ट में ईशनिंदा कानून और अहमदी विरोधी कानूनों के दुरूपयोग का जिक्र भी किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि बलात्कार के ज्यादातर मामले हिंदुओं के साथ हुए हैं। पिछले 18 माह में बलात्कार के 12 मामलों की खबर मिली जिनमें से 7 मामले हिंदुओं के खिलाफ और 5 मामले ईसाइयों के खिलाफ हुए हैं।

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पुलिसकर्मियों ने की लड़की से छेड़छाड़, पुलिस थाने में तोड़फोड़

गोलाघाट। असम में एक लड़की से पुलिसकर्मियों द्वारा छेड़छाड़ किए जाने पर कई संगठनों ने गोलाघाट जिला के एक पुलिस थाना में तोड़फोड़ की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। फरकेतिंग पुलिस थाना में एक लड़की ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई है कि थाने के एक कांस्टेबल ने बीती रात उसके साथ छेड़छाड़ की। असम जातीयबाड़ी युवा छात्र परिषद और महिला संगठनों सहित कई संगठनों ने पुलिस थाने का घेराव कर दोषी पुलिसकर्मी की फौरन गिरफ्तारी की मांग की। पुलिसकर्मी रोबिन बोरा ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे जिस पर गुस्साए स्थानीय लोगों ने पुलिस थाने में तोड़फोड़ की। बाद में फरार पुलिसकर्मी का पता लगा लिया गया और उसे हिरासत में ले लिया गया जबकि लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। सूत्रों ने बताया कि कई पुलिस एवं नागरिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि जांच के बाद इस सिलसिले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा रद्द

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एमबीबीएस, बीडीएस और स्नातकोत्तर मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया (एमसीआई) की अधिसूचना को रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 2:1 से दिए फैसले में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा के लिए अधिसूचना को संविधानेतर करार दिया। शीर्ष अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया कि इस फैसले से उन दाखिलों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो पहले ही लिये जा चुके हैं। न्यायमूर्ति ए आर दवे ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन के फैसले से असहमति जताई। बहुमत के आधार पर दिये गए फैसले में पीठ ने कहा कि एमसीआई को अखिल भारतीय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के बारे में सिफारिश करने का अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा कि एमसीआई की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 19, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन है। फैसले में कहा गया कि संयुक्त परीक्षा ‘आकर्षक’ लगती है, लेकिन यह दिक्कतों से भरी है क्योंकि इससे योग्यता को श्रेय देने के नाम पर शहरी और ग्रामीण छात्रों में विभाजन को बढावा मिलेगा। न्यायालय ने मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया (एमसीआई) और डेंटल काउंसिल आफ इंडिया (डीसीआई) द्वारा जारी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले एनआईआईटी के आधार पर होंगे। अधिसूचना में राज्यों एवं निजी संस्थानों को अलग से कोई परीक्षा लेने से रोक दिया गया था। अपने फैसले में पीठ ने कहा कि एमसीआई को अखिल भारतीय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के बारे में सिफारिश करने का अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा कि एमसीआई की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 19, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति ए आर दवे ने कहा कि वह प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति कबीर और न्यायमूर्ति सेन के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। न्यायमूर्ति दवे ने कहा, ‘राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) आयोजित करना न केवल वैध और व्यवहारिक है, बल्कि यह मेडिकल प्रफेशन में शामिल होने के इच्छुक छात्रों की परेशानियां कम करने के साथ प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए समाज की जरूरत है।’ उन्होंने कहा, ‘अगर देश में सिर्फ एक परीक्षा होगी और उसी के आधार पर दाखिले होंगे तो मेरे ख्याल से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले धन्ना सेठों को अपनी भ्रष्ट गतिविधियां रोकने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और इससे न सिर्फ हकदार छात्रों को दाखिला मिलेगा, बल्कि देश में भ्रष्टाचार का स्तर भी कम होगा।’ अदालत का यह निर्णय देशभर में स्थित कालेजों में एमबीबीएस और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के संबंध में एनईईटी के बारे में एमसीआई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 115 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है। 13 मई को अदालत ने पहले ही लिये जा चुके परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर लगायी गई रोक को हटा लिया था और कहा था कि दाखिले की प्रक्रिया को आगे बढाया जाए। पीठ ने इससे पहले इस संबंध में विभिन्न अदालतों में लंबित सभी याचिकाओं को 15 जनवरी तक उसके पास भेजने का निर्देश दिया था।

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गरीबी उन्मूलन के लिए प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो : पित्रोदा

वाशिंगटन। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन परिषद् के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने भारत में गरीबी दूर करने के प्रयासों में नई नई प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया को इस्तेमाल किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। पित्रोदा शिकागो में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित भारत नवप्रवर्तन शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वह सार्वजनिक सूचना और संरचना एवं नवप्रवर्तन पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार भी हैं। उन्होंने कहा, ‘आज सूचना तंत्र से जुड़ी एक अरब से अधिक की आबादी वाले देश के नाते हमें उभरती प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का सहारा लेकर गरीबी की विशाल समस्या से निपटना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार इतनी बडी आबादी सूचना माध्यमों से जुड़ सकी है।

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गुरेज में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक आतंकी मारा गया

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना ने आज घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी, इस अभियान में एक आंतकवादी मारा गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि तीन से चार हथियारबंद आतंकी ननी चौकी के निकट गुरेज सेक्टर से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सूत्रों ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने इन घुसपैठियों को रोका और समर्पण करने को कहा। हालांकि, आतंकियों ने सैनिकों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं , जिसका जवानों से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि इस गोलीबारी में एक अज्ञात आतंकी मारा गया, जबकि उसके बाकी साथी नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर भाग गए। सूत्रों ने बताया उस क्षेत्र में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। इस एक महीने के दौरान आतंकियों द्वारा घुसपैठ की यह दूसरी कोशिश थी। इससे पहले 9 जुलाई को केरन सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की एक ऐसी ही कोशिश को नाकाम किया था, जिसमें पांच आतंकी मारे गए थे।

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टीवी पर विज्ञापन सीमा के खिलाफ टीडीसैट गई एनबीए

नई दिल्ली। समाचार प्रसारकों ने प्रति घंटे दिखाए जाने वाले विज्ञापनों पर 12 मिनट की सीमा लागू करने के ट्राई के कदम के खिलाफ दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) में अपील दायर करने की योजना बनाई है। सूत्रों ने कहा कि प्रसारकों द्वारा टीडीसैट से संपर्क किया गया है। इस पर टीडीसैट मामले पर सुनवाई करने को राजी हो गया है और उसने न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) को एक अपील दायर करने को कहा है जिस पर प्रसारण क्षेत्र के नियामक ट्राई से जवाब तलब किया जा सके।

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मकान मालिक ने दोस्त से मिलकर किया महिला से सामूहिक बलात्कार

जाजपुर (ओडिशा)। ओडिशा के जाजपुर जिले के चारीबतिया गांव में सिलाई की दुकान चलाने वाली 22 वर्षीय एक लड़की के साथ उसके मकान मालिक और उसके एक दोस्त ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपियों 48 वर्षीय उदय गुच्चायत और 28 वर्षीय सुशांत कुमार साहू को बलात्कार के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। गुच्चायत उस मकान का मालिक है जिसमें पीड़िता किराए पर रह रही थी, जबकि साहू मकान मालिक का दोस्त है। केंद्रपाड़ा जिले में पाटकुरा पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले बलभद्रपुर गांव की निवासी पीड़िता पास के चांदीखोले बाजार में सिलाई की दुकान चलाती है। मंगलवार की रात गुच्चायत ने किसी जरूरी काम का बहाना कर महिला से दरवाजा खोलने के लिए कहा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मकान मालिक और उसका दोस्त उसपर झपट पड़े। पीड़िता द्वारा कल दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, दोनों ने महिला के साथ बलात्कार करने के बाद उसे यह घटना किसी को न बताने की चेतावनी दी। धर्मशाला पुलिस चौकी के प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मीधर दास ने कहा, ‘‘हमने पीड़िता और आरोपियों के चिकित्सीय परीक्षण कर लिए हैं और रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। दोनों ही आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।’’

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स्थानीय युवाओं ने किया नाबालिग से बलात्कार

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दो स्थानीय युवकों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने कहा, पीड़िता कल जल्दी सुबह हिंदवाड़ा गांव में सार्वजनिक हैंडपंप से पानी लाने गई थी। तब दो युवक उसे पास के खाली भूखंड पर ले गए और वहां उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने कहा कि बाद में पीड़िता अचेत और अर्द्धनग्न अवस्था में मिली। उन्होंने कहा कि एक आरोपी 25 वर्षीय अकबर को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है।

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नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में माता-पिता समेत पांच गिरफ्तार

कन्नूर। केरल में एक लड़की के साथ बलात्कार की एक और दुखद घटना में पुलिस ने उस लड़की के माता-पिता सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। लड़की के साथ पिता और अन्य लोग उस समय से बलात्कार कर रहे थे जब वह 11 साल की थी। पुलिस ने बताया कि अब 17 साल की हो गयी लड़की कन्नूर जिले के एक गांव अलकोडे की रहने वाली है। उसके माता-पिता उसे कन्नूर और कसरगॉड जिलों के विभिन्न स्थानों पर ले गये और पैसों की खातिर उसे देह व्यापार में धकेल दिया। आरोपियों के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण कानून के तहत तीन मामले दर्ज किए गए है। लड़की की मां को कल गिरफ्तार किया गया जबकि अन्य आरोपियों को तीन दिन पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपियों को हवालात भेज दिया गया है। अलकोडे सर्किल इंस्पेक्टर एम ए मैथ्यू ने पीटीआई को बताया कि यह घटना उस समय प्रकाश में आई जब कसरगॉड के एक घर में बलात्कार किए जाने के बाद वह लड़की भाग गयी। उसे वहां घरेलू नौकरानी के तौर पर रखा गया था। मैथ्यू ने बताया कि एक सुनसान सड़क पर पुलिस ने एक परेशान लड़की को देखा। जब उससे पूछताछ की गयी तब उसने घटना के बारे में बताया। लड़की सदमे की हालत में है और किन्नूर में महिला गृह में रखा गया है। लड़की ने पुलिस को बताया कि जब वह सिर्फ 11 साल की थी तब उसकी मां की सहमति से एक पड़ोसी ने उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना के बाद उसके पिता ने कथित तौर पर कई बार उसके साथ बलात्कार किया।

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चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर सख्त है आयोग : पी के दास

भोपाल। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं स्वच्छ बनाने के लिए निर्वाचन आयोग काले धन के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगायेगा। भारत के निर्वाचन आयोग के महानिदेशक पी के दास ने यहां निर्वाचन व्यय पर निगरानी संबंधी एक दिवसीय राज्य-स्तरीय कार्यशाला में यह जानकारी देते हुए कहा कि मतदान केन्द्रों पर कब्जा जैसी समस्या को समाप्त करने के बाद निर्वाचन व्यय पर निगरानी का मुद्दा प्रमुख चुनौती बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में धन बल का इस्तेमाल भारत जैसे विकासशील देश के लिए कतई उचित नहीं है। धन बल को नियंत्रित करने के लिए ही इन्कम टैक्स, कस्टम जैसी एजेंसियों को तैनात किया जा रहा है। चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा अधिक राशि खर्च करने को आयोग के लिए एक गंभीर चुनौती बताते हुए दास ने कहा कि चुनाव में धन बल के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए हालांकि कानून है, फिर भी निर्वाचन व्यय पर निगरानी के लिए सभी कारगर उपाय करने होंगे। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल में कई बार हेलीकाप्टर, एम्बुलेंस, शव-यात्रा वाहन, व्यावसायिक संस्थानों आदि का भी उपयोग होता है, जिन पर निगरानी रखनी होगी। उन्होंने अधिकारियों से निर्वाचन व्यय पर निगरानी के लिए आयोग के निर्देेशों का निचले स्तर तक पालन करवाने को कहा। दास ने निर्वाचन व्यय पर निगरानी के लिए अधिकारियों को अपना सूचना-तंत्र मजबूत बनाने को कहा। उन्होंने व्यावसायिक संस्थानों के लेन-देन पर भी नजर रखने को कहा। म.प्र के मुख्य आयकर आयुक्त ए.के.जैन ने इस अवसर पर कहा कि चुनाव के द्वारा ऐसे प्रतिनिधियों को चुना जाना चाहिए, जो कि लोक-सेवा के कार्य करें न :न: कि स्व-सेवा के। पिछले चुनावों से चुनाव प्रक्रिया में पेैसे का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते निर्वाचन व्यय पर निगरानी के कार्य को गंभीरता से लें तथा निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। कार्यशाला में म.प्र के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविंद ने बताया कि निर्वाचन व्यय पर निगरानी को एक नई पद्धति और योजना के साथ प्रदेश में लागू किया जा रहा है। उन्होंने निर्वाचन व्यय पर निगरानी को निष्पक्ष चुनाव के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव के लिये पहली बार जिला-स्तरीय व्यय निगरानी नोडल अधिकारी तैनात किये गये हैं। चुनाव में खर्च की निगरानी के लिये अधिकारियों को निर्धारित माड्यूल के अनुसार ट्रेनिंग की पुख्ता व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में पी के दास ने उन्हें चुनाव के दौरान धन-बल के दुरुपयोग को रोकने के लिए चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत में होने वाले चुनावों में काले धन का इस्तेमाल विदेशों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। काले धन का इस्तेमाल पेड न्यूज, शराब और उपहार वितरण आदि में किया जाता है। एक सीमा तक धनराशि का परिवहन कानूनी अपराध नहीं है, लेकिन चुनाव में अपने फायदे के लिए अधिक मात्रा में उसका इस्तेमाल अपराध है। दास ने राजनीतिक दलों से चुनाव के दौरान धन बल के इस्तेमाल को रोकने की अपील करते हुए कहा कि नकद राशि, शराब तथा अन्य वस्तुओं का मतदाता के बीच वितरण घूसखोरी है, जिसके लिये सजा का प्रावधान भी है। समय पर, निर्धारित तरीके से व्यय लेखा जमा नहीं करने वाले प्रत्याशी को 3 साल के लिये अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। दास के अनुसार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के चुनाव खर्च की सीमा 16 लाख तथा लोकसभा के लिये यह 40 लाख है। राजनीतिक दल द्वारा खर्च की कोई सीमा नहीं है, किन्तु राजनीतिक दल को चुनाव खर्च का व्यय-लेखा निर्धारित समय-सीमा में जमा करवाना होगा। चुनाव खर्च प्रक्रिया पर निगरानी के लिये चुनाव आयोग स्तर पर अलग से निगरानी प्रभाग स्थापित किया गया है। प्रत्येक जिले में व्यय निगरानी सेल गठित किया गया है, जिसमें उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अन्य टीमें होंगी। टीम में वीडियो सर्विलेंस, वीडियो व्यूइंग, मीडिया मानीटरिंग, एकाउंटिंग, अवैधानिक राशि के लिए सर्विलेंस टीम, काल-सेंटर, व्यय निगरानी नियंत्रण-कक्ष और सहायक व्यय प्रेक्षक होंगे।

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मुठभेड़ में मारे गए तीन माओवादी

रायगढ़ा (ओडिशा)। ओडिशा के रायगढा जिले के वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में तीन माओवादी मारे गए। रायगढा के पुलिस अधीक्षक राजेश पंडित ने बताया कि किरंबाडूंगरी गांव के पास तुरेईघाट जंगल के भीतर सुरक्षाकर्मियों द्वारा चलाए गए खोज अभियान के दौरान गोलीबारी हुई। उन्होंने कहा कि इस खोज अभियान में सीआरपीएफ, ओडिशा का आधुनिक माओवादी-निरोधक विशेष अभियान समूह और पुलिस का एक संयुक्त दल शामिल था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों की जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई। यह गोलीबारी बीती देर रात तक जारी रही। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के बाद तीन माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जंगल के भीतर कई हथियार और युद्ध सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ के बाद फरार माओवादियों को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में एक सघन खोज अभियान चलाया गया।

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रालोद ने अपने दो सांसदों को निलंबित किया

नई दिल्ली। राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में अपने दो सांसदों देवेंद्र नागपाल एवं सारिका देवेंद्र सिंह बघेल को निलंबित कर दिया और इन्हें अयोग्य ठहराने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह कर सकती है। रालोद सूत्रों का कहना है कि अमरोहा से सांसद नागपाल और हाथरस से सांसद सारिका को पार्टी अध्यक्ष अजित सिंह ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निलंबित किया है। सिंह ने दोनों सांसदों को पत्र लिखकर उनसे पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब के लिए इन्हें एक सप्ताह का समय दिया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर रालोद इनके खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्यवाही करने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष से गुहार लगा सकता है। रालोद के लोकसभा में पांच सदस्य हैं। रालोद का कहना है कि ये दोनों नेता बीते एक साल से पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ उनकी नजदीकी बढ गई हैं। सारिका सपा की ओर से आगामी लोकसभा चुनावों के लिए आगरा सुरक्षित सीट से कथित तौर पर उम्मीदवार घोषित की गई हंै। नागपाल ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ सपा के नेताओं के साथ मंच साझा किया है। दोनों ने रालोद और पार्टी प्रमुख सिंह के खिलाफ बोला है। उन्होंने मीडिया में आई उन खबरों का खंडन भी नहीं किया जिनमें उन्हें रालोद के खिलाफ बोलने का उल्लेख किया गया था।

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यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता जल्द : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उम्मीद जताई कि यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता जल्द हो जाएगा। इस समझौते पर लंबे समय से बात चल रही है और इसमें अभी कई तरह की अड़चनें बरकार हैं। मनमोहन ने कहा ‘हमने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के साथ साथ दक्षिण कोरिया के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया है। हमें उम्मीद है कि इसी तरह का समझौता यूरोपीय संघ के साथ भी जल्द ही होगा।’ भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित व्यापक व्यापार एवं निवेश समझौते पर बातचीत जून 2007 में शुरू हुई थी। इस दौरान इसमें कई तरह के गतिरोध आये और कुछ अहम मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद बने हुये हैं। मई में मुख्य वार्ताकार के स्तर पर हुई बातचीत में प्रस्तावित व्यापार समझौते पर किसी अंतिम मुकाम पर नहीं पहुंचा जा सका। सिंह ने कहा रपये के अवमूल्यन से उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी। ‘निर्यात बाजार और आयात बाजार दोनों में ही उन्हें प्रतिस्पर्धी होने में मदद मिलेगी।’ उन्होंने कहा, ‘मुझे पूरी उम्मीद है कि उद्योग जगत इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि किस तरह अधिक प्रतिस्पर्धी बना जा सकता है।’

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छात्रा के साथ छेड़खानी, ग्रामीणों ने स्कूल में तोड़फोड़ की

शेखपुरा। बिहार के शेखपुरा जिला में कथित तौर पर एक शिक्षक द्वारा एक छात्रा के साथ छेडखानी किए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने सर्वा स्थित राजकीय बुनियादी मध्य विद्यालय में आज तोडफोड की और पुलिस पर हमला किया। पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने बताया कि उक्त राजकीय बुनियादी मध्य विद्यालय की एक छात्रा के साथ वहां कार्यरत शिक्षक जयराम शर्मा बराबर छेडखानी किया करता था। शिक्षक की इस हरकत से तंग छात्रा ने कल शाम घरवालों से इसकी शिकायत की थी। छात्रा के साथ छेडखानी की शिकायत मिलने पर ग्रामीणों द्वारा हंगामा किये जाने पर शर्मा स्कूल के कार्यालय कक्ष में जा छुपा और भीतर से दरवाजे को बंद कर लिया। शिक्षक को गिरफ्तार कर पुलिस ने उन्हें जब अपने साथ ले जाने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने पुलिस दल पर भी हमला बोल दिया पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय चौधरी की यूनिफार्म फट गयी और बरबीघा के थानाध्यक्ष मैथली शरण को चोट आई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को शांत करने के बाद पुलिस कानूनी कार्रवाई के लिए गिरफ्तार शिक्षक को अपने साथ लेकर थाना पहुंची।

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भारत लंदन का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक

लंदन। लंदन शहर में भारत दूसरे सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरा है। साफ्टवेयर क्षेत्र की प्र्रमुख कंपनी इन्फोसिस की अगुवाई में 2012 के ओलंपिक खेलों दौरान भारतीय कंपनियां ब्रिटेन की राजधानी में निवेश के लिए आकर्षित हुईं। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार लंदन में निवेश करने के मामले में इन्फोसिस सबसे आगे रही। कुल मिलाकर 28 भारतीय कंपनियों ने लंदन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) किया है। इससे अकेले पिछले साल ही ब्रिटेन में 429 अतिरिक्त नौकरियों का सृजन हुआ। लंदन एंड पार्टनर्स के सीईओ तथा लंदन बिजनेस एंड प्रमोशनल आर्गेनाइजेशन के मेयर गॉर्डन इंस ने कहा, ‘भारत हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण बाजार है और ये शानदार नतीजे हैं। ओलंपिक खेलों ने भारत को यहां आने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया। उसके बाद से ज्यादा से ज्यादा भारतीय कंपनियां लंदन आ रही हैं।’ ओलंपिक खेलों के बाद लंदन में आए 2.5 अरब पौंड के अतिरिक्त विदेशी निवेश में भारत का अच्छा खासा हिस्सा है।

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‘सीबीआई को भारतीय सौदे में वालमार्ट की ओर से नियमों का उल्लंघन दिखा’

तिरुवनंतपुरम। भाकपा नेता एमपी अच्युतन ने कहा है कि सीबीआई को बहुराष्ट्रीय खुदरा कंपनी वालमार्ट द्वारा भारती समूह के साथ एक कारोबारी सौदे में आरबीआई और फेमा नियमों का उल्लंघन देखने को मिला है। वालमार्ट ने भारती समूह के साथ यह कारोबारी सौदा देश में बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति से पहले किया था। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि सीबीआई ने हाल ही में उन्हें सूचित किया था कि इस कारोबारी सौदे में नियमन का उल्लंघन किया गया, लेकिन मामले की आगे जांच करने में यह कहते हुए असमर्थता जताई कि फेमा उल्लंघन की जांच उसके दायरे में नहीं आती। उल्लेखनीय है कि अच्युतन ने ही एक साल पहले इस मामले को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया था। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अपने पत्र में लिखा है कि उसने मामले का विश्लेषण किया है जिससे खुलासा हुआ है कि सौदे में ‘आरबीआई के दिशानिर्देशों व फेमा नियमन का उल्लंघन किया गया।’ अच्युतन ने एक बयान में कहा कि उनकी शिकायत पर गौर करने वाली सीबीआई की आर्थिक खुफिया इकाई ने बताया कि चूंकि आरबीआई एवं फेमा नियमन उसके दायरे में नहीं आते, इसलिए मामले को खत्म किया जाता है। भाकपा नेता ने कहा कि उन्होंने इस मामले को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष भी उठाया है और निदेशालय से जवाब मिलने के बाद वह आगे की रणनीति बनाएंगे। अच्युतन के मुताबिक, वालमार्ट ने 2010 में भारती समूह की सेडर सपोर्ट सर्विस में 10 करोड़ डालर का निवेश किया और इस निवेश को खुदरा व्यापार में ले जाया गया, जबकि उस समय देश में बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति नहीं थी। भाकपा नेता ने सितंबर, 2012 में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले की जांच कराने की मांग की थी। इस मामले में सुस्त प्रगति पर चिंता जताते हुए उन्होंने पिछले महीने प्रधानमंत्री को और एक पत्र लिखा जिसके बाद इस मामले को सीबीआई और सीवीसी के पास भेज दिया गया।

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दूध में ‘डिटर्जेन्ट’ का पता लगाने वाली प्रौद्योगिकी को बाजार में उतारने का समझौता

नई दिल्ली। दूध में ‘डिटर्जेन्ट’ का पता लगाने और ऐसी ही अन्य लाभकारी प्रौद्योगिकियों को बाजार में उतारने के लिए करीब 80 कंपनियों ने 3.17 करोड़ रपये के सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इन कंपनियों में कोरोमंडल इंटरनेशनल, पेप्सी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। राजधानी में दो दिन के कृषि निवेशक सम्मेलन के दौरान हुए इन समझौतों के तहत 58 कृषि प्रौद्योगिकियों के बारे में करार किया गया। इनका प्रौद्योगिकियों का विकास विश्व बैंक पोषित राष्ट्रीय कृषि नवप्रवर्तन परियोजना (एनएआईपी) के तहत किया गया। सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर किया गया। आईसीएआर के महानिदेशक एस अयप्पन ने संवाददाताओं को बताया, 58 कृषि प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकरण के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इनमें तीन करोड़ रपये से ज्यादा का निवेश होगा। उन्होंने बताया कि कोरोमंडल, पेप्सी, मदर डेयरी और न्यूजेन बायोटेक जैसी 80 कंपनियों को इन प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिक इस्तेमाल के लाइसेंस दिये गये हैं। इनमें शुद्ध नारियल तेल के उत्पादन, दूध में ‘डिटर्जेन्ट’ का पता लगाने, शरीफे के गूदे को सहेज कर रखने की उन्नत प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं।

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नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु भाजपा नेता के हत्यारों को सजा देने की मांग की

अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में भाजपा नेता वी रमेश की हत्या को चौंकाने वाली घटना करार देते हुए इसमें शामिल सभी दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की है। रमेश उर्फ आडिटर रमेश भाजपा की तमिलनाडु इकाई के महासचिव थे। कुछ अज्ञात हमलावरों ने 52 वर्षीय नेता के घर के पास ही तेजधार हथियारों से हमला कर उन्हें मार डाला था। मोदी ने ट्वीट किया है, ‘तमिलनाडु इकाई के महासचिव वी रमेश की हत्या चौंकाने वाली घटना है। कल रात भाजपा राज्य इकाई के अध्यक्ष से बात की और इस घटना पर दुख जताया।’ ट्विटर पर उन्होंने लिखा, ‘वी रमेश के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। उनकी आत्मा को शांति मिले। दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए।’ भाजपा राज्य इकाई के अध्यक्ष पोन राधाकृष्णन ने कहा कि रमेश पार्टी के चौथे राज्यस्तरीय नेता थे, जिनकी बीते एक वर्ष में हत्या कर दी गई।

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कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा पर उठाये सवाल

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा पर सवाल उठाते हुए म.प्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष रामेश्वर नीखरा ने मुख्यमंत्री से प्रश्न किया है कि उन्हें चुनाव के समय ही ऐसी यात्रा की याद क्यों आई। नीखरा ने मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में सवाल किया है ‘साढे चार साल बाद चुनाव की पूर्व बेला में ही आपको जन आशीर्वाद यात्रा की जरुरत क्यों महसूस हुई जबकि प्रांतीय सत्ता के प्रधान होने के नाते ऐसी यात्रायें पहले भी निरंतर करनी चाहिये थीं।’ नीखरा ने मुख्यमंत्री को सलाह दी है कि भोपाल की यात्रा के दौरान वे कोहेफिजा क्षेत्र में जरुर जायें जहां आरटीआई कार्यकर्ता शेहला मसूद की हत्या हुई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को भोपाल में ही अपेक्स बैंक जाने की भी सलाह दी जहां किसानों की जमीनें गिरवी रख पैसठ सौ करोड़ रुपयों का कथित घोटाला हुआ।

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विवाहिता का दैहिक शोषण करने का आरोपी गिरफ्तार

सिवनी (मप्र)। जिले के ग्राम सागर में एक विवाहिता का दैहिक शोषण करने के आरोप में गांव के ही युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनवाड़ा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम सागर में अपने मायके आयी 25 वर्षीय एक विवाहित महिला ने अपने ही ग्राम के युवक अनिल यादव के विरुद्ध दैहिक शोषण किये जाने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी को गिरफ्तार कर कल अदालत में प्रस्तुत किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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टेक्सास में रोलर कोस्टर पर झूल रही महिला की मौत

एर्लिन्गटन (अमेरिका)। उत्तरी टैक्सास में मनोरंजक पार्क सिक्स फ्लैग्स में रोलर कोस्टर पर झूल रही एक महिला की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वह इस झूले से गिर पड़ी थी। इस झूले को इस्पात से बना दुनिया का सबसे लंबा रोलर-कोस्टर माना जाता है। यह दुर्घटना एर्लिन्गटन स्थित टेक्सास के सिक्स फ्लैग्स पार्क में हुई। पार्क की प्रवक्ता शेरोन पार्कर ने टेक्सास के इस बड़े झूले पर झूलने के दौरान महिला की मौत की पुष्टि की, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि उसकी मौत हुई कैसे थी? हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि महिला गिर गई थी। कैरमेन ब्राउन ने कहा कि वह झूले में बैठ कर ऊपर गई। फिर जब वह नीचे आने वाली थी, तभी सुरक्षा पट्टी खुल गई और वह गिर पड़ी। सिक्स फ्लैग्स ने मौत की इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि वह दुर्घटना स्थल के आसपास के क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर रहा है। यह कहा नहीं जा सकता कि यह क्षेत्र कितने समय तक बंद रखा जाएगा। पार्क द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया कि इस मुश्किल समय में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं महिला के परिवार और दोस्तों के साथ हैं। 1990 में पहली बार शुरू हुआ यह बड़ा झूला 14 मंजिल की ऊंचाई तक जाता है।

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लू के थपेड़ों ने निकाला अमेरिकियों का पसीना

न्यूयॉर्क। उच्चतम 104 डिग्री फारेनहाइट (40 डिग्री सेल्सियस) के तापमान के साथ न्यूयॉर्क निवासियों को भीषण गर्मी, लू के थपेड़ों और हवा में मौजूद अत्यधिक नमी की वजह से तीव्र आद्रता का सामना करना पड़ रहा है। सप्ताह की शुरुआत से ही तापमान दिन के समय 90 से 95 डिग्री फारेनहाइट के आसपास बना रहा। हालांकि रात को थोड़ी राहत रहती है। न्यूयॉर्क में भीषण गर्मी से अब तक कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। 57 वर्षीय इस आदमी की मौत आठ जुलाई को हो गई थी। शहर को ‘अत्यधिक गर्मी की चेतावनी’ दी गई है और अधिकारी सभी से जरूरी बचाव उपाय अपनाने की अपील कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ठंडक बनाए रखने के लिए वातानुकूलन का इस्तेमाल करें, शरीर में पानी की कमी रोकने के लिए खूब पानी पिएं, परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों में कमजोर लोगों का ध्यान रखें। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि 420 से भी ज्यादा वातानुकूलित केंद्रों को वृद्ध नागरिकों और उन लोगों के लिए खोला गया है जो जरूरतमंद हैं। इन केंद्रों में वातानुकूलित पुस्तकालय या सामुदायिक केंद्र शामिल हैं। न्यूयॉर्क निवासियों से कहा गया है कि वे एल्कोहल या सोडा नहीं, बल्कि पानी पिएं और जब तक भीषण गर्मी खत्म नहीं हो जाती, तब तक अंदर ही रहें।

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भाजपा ने की न्यायिक जांच की मांग

सलेम-चेन्नई। भाजपा की तमिलनाडु इकाई ने मांग की कि उसके महासचिव की हत्या के मामले में राज्य सरकार न्यायिक जांच कराए । दूसरी ओर, हत्यारों का पता लगाने के लिए पुलिस की विशेष टीमें बना दी गई हैं । चार सदस्यीय एक गिरोह ने भाजपा की प्रदेश इकाई के महासचिव वी. रमेश की सलेम में उस समय हत्या कर दी थी जब वह पार्टी कार्यालय से घर लौट रहे थे । इस घटना के चलते पथराव की छिटपुट घ्टनाएं हुईं । अधिकारियों ने ऐहतियात के तौर पर आज सलेम में स्कूलों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया । भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष पोन राधाकृष्णन ने पीटीआई से कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि दोषियों को न्याय के कठघरे में लाया जाए । हम मद्रास उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से घटना की विस्तृत जांच चाहते हैं ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम विस्तृत जांच चाहते हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो ।’’ राधाकृष्णन ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार उनकी पार्टी के नेताओं को सुरक्षा मुहैया नहीं करा रही है । उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में राज्य स्तर के तीन नेताओं...अरूण रेड्डी, पी. मुरूगन और वेल्लियान की हत्या की जा चुकी है और दोषी अब भी फरार हैं । उन्होंने आरोप लगाया कि यहां तक कि पुलिस ने पार्टी के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के उनके आग्रह पर कोई कार्रवाई नहीं की ।
पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने घटना की निन्दा की । गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की । रमेश की हत्या पर दोनों ने दुख व्यक्त किया । सुषमा ने उल्लेख किया कि राज्य में इस तरह की यह तीसरी घटना है जिसमें पार्टी के किसी वरिष्ठ पदाधिकारी की हत्या हुई है । मोदी ने ट्वीट किया है, ‘‘हमारी तमिलनाडु इकाई के महासचिव वी रमेश की हत्या चौंकाने वाली घटना है। कल रात भाजपा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष से बात की और इस घटना पर दुख जताया।’’ ट्विटर पर उन्होंने लिखा, ‘‘वी रमेश के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। उनकी आत्मा को शांति मिले। दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए।’’ सुषमा ने कहा कि सरकार को इस ‘‘बर्बर’’ हत्या में शामिल लोगों को पकड़ना चाहिए । भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता निर्मला सीतारमन ने कहा कि राज्य में भाजपा नेताओं को ‘‘योजनाबद्ध तरीके’’ से निशाना बनाया जा रहा है । उन्होंने कहा कि 2011 में वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की यात्रा के रास्ते में पाइप बम लगाने वाले सभी आरोपी अब तक नहीं पकड़े गए हैं । उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार राज्य में पार्टी नेताओं पर हुए प्रत्येक हमले की जांच के लिए विशेष जांच टीम गठित करे ।
घटना के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में प्रदर्शन किया और हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की । सलेम रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक संजय कुमार ने कहा कि भाजपा नेता रात नौ बजे के करीब पार्टी से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए अपने कार्यालय गए थे और चार लोगों ने उन पर उस समय हमला किया जब वह घर लौट रहे थे । इस बीच, जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्य सरकार से मांग की कि वह हिन्दू संगठनों से जुड़े नेताओं की हाल में हुई हत्याओं की जांच के लिए तत्काल विशेष जांच टीम नियुक्त करे । कोयंबटूर से मिली खबर में कहा गया है कि रमेश की हत्या के बाद आज शहर में तथा आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई । अशांति की आशंका से पास के तिरूपुर में 50 प्रतिशत से अधिक दुकानें तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे । पुलिस ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी रखने के लिए करीब एक हजार पुलिसकर्मी और 33 गश्ती वाहन तैनात किए गए हैं । अवनाशी और पल्लाडम से भी दुकानें बंद रहने की खबर है । तिरूपुर जिले में सड़क अवरूद्ध करने की कोशिश कर रहे कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया । कुम्बकोणम में प्रदर्शन कर रहे 13 भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया।

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आयरन की गोली खाने से 300 छात्र-छात्रा बीमार

जींद/हिसार। हरियाणा के विभिन्न जिलों के सरकारी स्कूलों में आयरन की गोलियां खाने से करीब 300 शिक्षार्थियों ने उल्टी और चक्कर आने की शिकायत की। इनमें 150 छात्रायें हैं। सरकारी अधिकारियों ने आज यहां बताया कि बच्चों में कुपोषण की समस्या दूर करने के लिये हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रम के तहत राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में फालिक एसिड (आयरन) की गोलियां बांटी गयीं जिसके बाद छात्रों अस्वस्थ होने की शिकायत की थी। अधिकारियों ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि छात्रों में मामूली दिक्कत देखने को मिली थी। उन्होंने बताया कि आयरन की गोलियां खाने से जींद में करीब 150 रिपीट 150 छात्रायें, हिसार में 96 छात्रों और सोनीपत में 50 छात्रों ने बेचैनी की शिकायत की थी। इनमें से अधिकतर को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा कल से शुरू की गयी इस योजना के तहत राज्य के 20 जिलों के 15 लाख बच्चों को ये गोलियां बांटी गयी हैं। उन्होंने बताया कि 70 छात्रों ने कल मामूली रूप से दिक्कत होने की शिकायत की थी और उनका कल ही उपचार किया गया था।

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बिहार की राजनीति में एक और पुत्र, चिराग को मिला लोजपा का अहम पद

नई दिल्ली। बिहार की राजनीति में एक नए ‘पुत्र’ का आगमन हुआ है और लोजपा प्रमुख राम विलास पासवान ने अपने पुत्र चिराग को पार्टी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पासवान ने आज यहां इसकी घोषणा की। लोजपा प्रमुख ने कहा कि उन्हें पार्टी नेताओं और कैडरों की भारी मांग के सामने झुकना पड़ा। उन्होंने उम्मीद जतायी कि अभिनय से राजनीति में आए चिराग को पेश किए जाने से युवा मतदाता पार्टी की ओर आकर्षित हो सकेंगे। उन्होेंने कहा कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का पद काफी महत्वपूर्ण है और चिराग लोजपा के स्टार प्रचारक के रूप में बड़ी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्यों में चुनाव समितियां गठित करने में भी उनकी भूमिका अहम होगी। पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए चिराग ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गयी है, उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे और बिहार में संगठन को मजबूत बनाएंगे। जब उनसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भाजपा के वरूण गांधी के बीच तुलना करने को कहा गया तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया और कहा कि अगर दोनों अच्छा काम कर रहे हैं तो तुलना क्यों की जाए। यह सवाल किए जाने पर कि युवाओं को आकर्षित करने के लिहाज से क्या चिराग बिहार में राहुल गांधी के लिए चुनौती पेश करेंगे, लोजपा प्रमुख ने कहा कि राहुल गांधी के साथ मुकाबला तभी होगा जब कांग्रेस से मुकाबला होगा। उन्होंने कहा, ‘जब लोजपा और कांग्रेस के बीच कोई मुकाबला नहीं है तो यह सवाल ही कहां है...।’ लोजपा कांगे्रस के साथ गठबंधन बनाने के पक्ष में है क्योंकि उसका मानना है कि कांग्रेस, लोजपा और राजद गठबंधन को लोकसभा चुनावों में जीत मिल सकती है। पार्टी अब तक मुख्य रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके दो भाइयों रामचंद्र पासवान तथा पशुपति कुमार पारस द्वारा संचालित थी। पारस लोजपा की बिहार इकाई के प्रमुख हैं।

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सरकार ने ‘चुनावी ट्रस्ट’ कंपनियां बनाने का रास्ता साफ किया

नई दिल्ली। कंपनियों के राजनीतिक चंदे की व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने ‘चुनावी ट्रस्ट कंपनियों’ के गठन का रास्ता साफ कर दिया है। ऐसी कंपनियों को विभिन्न राजनीतिक दलों को दिए गए धन या चंदे पर कर लाभ मिलेगा। इस नए कदम के तहत इकाइयों को गैर लाभकारी कंपनियों को अपने नाम के तहत ‘निर्वाचक ट्रस्ट’ के रूप में पंजीकृत कराने की अनुमति होगी। इससे अन्य व्यवसायों में लगी कंपनियों के साथ इनका अंतर होगा। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों के लिए नाम उपलब्धता दिशानिर्देशों में संशोधन किया है जिससे उनके लिए ऐसी इकाइयों का पंजीकरण आसान हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी कानून, 1956 की धारा 25 के तहत ‘निर्वाचक ट्रस्ट’ के साथ नाम के साथ ऐसी कंपनी के पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी। यह व्यवस्था ‘निर्वाचक ट्रस्ट स्कीम, 2013’ के तहत की जा रही है। मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की कंपनी नई इकाई होगी। नाम के लिए आवेदन के साथ यह शपथपत्र भी देना होगा कि यह नाम सिर्फ सीबीडीटी की निर्वाचक ट्रस्ट योजना के तहत कंपनी का पंजीकरण कराने के लिए हासिल किया जा रहा है। सरकार ने इसी साल निर्वाचक ट्रस्ट योजना-2013 को अधिसूचित कर दिया है। इसका मकसद कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को उनके चुनावी खर्च के लिए दिए जाने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। योजना के तहत सिर्फ उन्हीं कंपनियों को यह कर लाभ मिलेगा जो किसी वित्त वर्ष में मिले कुल अंशादन का 95 प्रतिशत उसी साल पंजीकृत दलों को वितरित करेंगी। इसके अलावा वे कोई भी योगदान नकद में प्राप्त नहीं कर सकती। उन्हें योगदान देने वाले देश में रहने वाले लोगों का स्थायी खाता संख्या :पैन: लेना होगा। वहीं प्रवासी भारतीयों से चंदा लेते समय उनका पासपोर्ट नंबर लेना होगा। इन निर्वाचन ट्रस्ट कंपनियों को विदेशी नागरिकों या कंपनियों से योगदान लेने की अनुमति नहीं होगी। पूर्व में कई उद्योग घराने मसलन टाटा, आदित्य बिड़ला समूह तथा भारती समूह अपने ट्रस्टों के माध्यम से राजनीतिक दलों को धन देते रहे हैं। हालांकि, इस तरह की प्रक्रियाआें में पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंता जताई जाती रही है। इसी के मद्देनजर सरकार इस बारे में कुछ अधिक स्पष्ट नियमन लेकर आई है।

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घोड़ों और टट्टुओं पर सवार होकर भारतीय क्षेत्र में घुसे 50 चीनी जवान

नई दिल्ली। चीन के करीब 50 सैनिक 16 जुलाई को घोड़ों और टट्टुओं पर सवार होकर भारतीय क्षेत्र लद्दाख के चुमार में घुस आये और क्षेत्र पर अपना दावा जताया। सूत्रों ने कहा कि चीनी सैनिकों ने 16 जुलाई की शाम को चुमार इलाके में घुसपैठ शुरू की और वे 17 जुलाई की सुबह तक भारतीय क्षेत्र में रहे। सैन्य सूत्रों ने घुसपैठ की पुष्टि करते हुए कहा कि भारतीय जवानों ने चुमार क्षेत्र में पीएलए के गश्ती दल को रोका था और दोनों पक्षों के बीच सामान्य बैनर अभ्यास के बाद पीएलए का गश्ती दल अपने क्षेत्र में वापस चला गया। सूत्रों ने कहा कि घुसपैठ करने वाले चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों से इलाके को खाली करने के लिए कहा और दावा किया कि वे चीनी सरजमीं पर खड़े हैं। चीन की थल सेना की घुसपैठ से कुछ समय पहले ही उसके दो हेलीकॉप्टरों ने चुमार क्षेत्र में 11 जुलाई को भारतीय हवाई क्षेत्र में सेंध लगाई थी। इसी क्षेत्र में पीएलए के जवानों ने 17 जून को घुसपैठ की थी और भारत का एक निगरानी कैमरा अपने साथ ले गये थे। घुसपैठ का ताजा मामला उस दिन का है जब भारत ने चीन की सीमा पर 50,000 जवानों वाले माउंटेन स्ट्राइक कोर की स्थापना को मंजूरी दी है। इस तरह की घटनाओं की संख्या ऐसे में बढ गयी है जब रक्षा मंत्री ए के एंटनी इस महीने की शुरूआत में चीन गये थे और दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति और अमन बढाने के कदमों पर चर्चा की। लेह से 300 किलोमीटर दूर स्थित चुमार क्षेत्र हमेशा से चीनी जवानों के लिए असहज स्थिति वाला क्षेत्र रहा है क्योंकि चीन-भारत सीमा पर यही एकमात्र क्षेत्र है जहां से एलएसी तक उनके लिए पहुंच सुगम नहीं है। भारत और चीन एलएसी पर शांति और अमन कायम रखने के लिए एक सीमा करार करने की दिशा में काम कर रहे हैं जहां पिछले कुछ महीनों में घुसपैठ की अनेक घटनाएं देखी गयीं हैं।

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राज्यों को संसाधनों के अंतरण के लिए नय तंत्र की आवश्यकता : प्रणब

नई दिल्ली। विकास की राह में सभी राज्यों के गरीबी और आधारभूत संरचना के अभाव की चुनौतियों का सामना करने पर गौर करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्र से राज्यों को संसाधनों के अंतरण के लिए ज्यादा कारगर तंत्र लागू करने की वकालत की। उन्होंने कहा, ‘विकास योजना का बुनियादी उद्देश्य इन (चुनौतियों) के खिलाफ लड़ना है।’ उन्होंने विभिन्न राज्यों के समक्ष गरीबी, पिछड़ेपन, आधारभूत संरचना के अभाव और बीमारियों जैसी साझा समस्याओं को गिनाते हुए यह बात कही। मुखर्जी ने कहा कि देश में सभी राज्यों की अलग-अलग विशेषताएं हैं लेकिन वे समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रपति यहां पुस्तक ‘द न्यू बिहार- रिकाइंडलिंग गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट’ की प्रति हासिल करने के बाद बोल रहे थे। इस पुस्तक का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने विमोचन किया। राष्ट्रपति ने वैधानिक रास्ते से इतर राज्य सरकारों को संसाधनों के अंतरण के लिए तंत्र पर नए सिरे से गौर करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा, ‘अब अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो इसपर नए सिरे से गौर करें। शायद समय आ गया है जब हमें इसपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सभी पक्षकारों को एक साथ दिमाग लगाकर पता लगाना चाहिए कि क्या कोई अधिक उचित तंत्र हो सकता है जिसके जरिए संसाधन :राज्यों को: अंतरित किए जा सकते हैं।’ मुखर्जी केंद्र द्वारा राज्यों को धनों के आवंटन का उल्लेख कर रहे थे। राज्यों की उच्च संसाधन जरूरतों के सापेक्ष उनकी संसाधन जुटाने की शक्तियों को मान्यता देते हुए संविधान कहता है कि राज्य सरकारों को धन का अंतरण केंद्र सरकार द्वारा वसूले गए करों को वैधानिक अंतरण के जरिए किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य योजनाओं को केंद्रीय सहायता के जरिए धन मिलता है। शुरूआत में ही मुखर्जी ने स्पष्ट कर दिया कि वह विकास की रणनीति या मॉडल पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति के तौर पर उनका काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना है। उन्होंने कहा, ‘इसलिए मैं विकास मॉडल, राज्यों या संघ में सरकारों की सफलता और विफलता पर कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहा।’ इस अवसर पर पुस्तक के संपादकों में से एक और राज्यसभा सदस्य एन के सिंह ने कहा कि पुस्तक के आवरण पर मधुबनी पेंटिंग में साइकिल की सवारी करती एक लड़की को दिखाया गया है। उन्होंने इसे परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण वाला थीम बताया। उन्होंने कहा कि विगत कुछ वर्षों में राज्य के विकास ने ‘निराशावादी परिदृश्य’ को पलट दिया है। सिंह ने कहा कि पुस्तक राज्यों के समक्ष विकास की चुनौतियों को दर्शाती है। साथ ही अधिक भागीदारी वाले मॉडल का उल्लेख करती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सके क्योंकि उनके पांव के अंगूठे की हड्डी टूट गई है। बिहार में सत्तारूढ जदयू का प्रतिनिधित्व पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने किया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने भी पुस्तक में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार ‘बीमारू’ राज्यों में शामिल था और उसने 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की। उन्होंने कहा, ‘‘दरअसल, सभी बीमारू राज्य काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।’ बीमारू राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। यह शब्द चारों राज्यों में प्रथम अक्षरों को लेकर बनाया गया है। यह हिंदी के शब्द ‘बीमार’ से मिलता-जुलता है। इसका इस्तेमाल इन राज्यों की अर्थव्यवस्था का वर्णन करने के लिए किया जाता था। अहलूवालिया ने दिवंगत मुरासोली मारन को उद्धृत करते हुए कहा कि ये राज्य पिछड़े नहीं हैं बल्कि उनका प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘भारत सरकार को गरीब राज्यों को अवश्य और संसाधन देना चाहिए। बिहार के मामले में हमारे पास विशेष योजना है। जब बेहद नगण्य स्तर से वृद्धि का विस्तार हुआ तो यह संसाधनों की वजह से नहीं बल्कि बिहार में कुछ सही किया गया, जिसका बिहार की अपनी क्षमताओं से निर्माण किया गया।’ नालंदा की भूमिका का उल्लेख करते हुए अहलूवालिया ने कहा कि संस्थान ‘आधुनिक जीवन’ में वापस आने जा रहा है और अमर्त्य सेन और विदेश सचिव रंजन मथाई नालंदा विश्वविद्यालय पर एक मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सेन ने भी इस पुस्तक में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और शिक्षित कार्यबल विकास के लिए गारंटी है क्योंकि यह कोई भी वस्तु बनाने में सक्षम होगा।

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गुड़गांव के सीजेएम पर पत्नी की हत्या का मामला दर्ज

गुड़गांव। गुड़गांव के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवनीत गर्ग के खिलाफ हत्या का एक मामला दर्ज किया गया है । गर्ग के खिलाफ यह प्राथमिकी ऐसे समय पर दर्ज की गई है जब चार दिन पहले अत्यधिक सुरक्षा वाले पुलिस लाइन इलाके में स्थित उनके आधिकारिक आवास के पास उनकी पत्नी को मृत पाया गया था और उन्हें तीन गोलियां लगी थी। गुड़गांव पुलिस ने बीती रात गर्ग के खिलाफ बीती रात अपनी पत्नी गीताजंलि की कथित हत्या के लिये प्राथमिकी दर्ज किया । 30 वर्षीय गीताजंलि को 17 जुलाई को मृत पाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि एक गोली गीताजंलि के पेट में लगी जबकि दूसरी गोली उनकी ठुड्डी में लगी और सिर में छेद करती हुई निकल गई । एक तीसरी गोली भी मारी गई थी जो गीताजंलि के गले को छूती हुई निकल गई । पुलिस ने शव के पास से एक हथियार बरामद किया है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्वीकार किया है कि यह हथियार उनका है। गर्ग ने जहां दावा किया है कि गीताजंलि ने आत्महत्या की वहीं मृतका के परिवार वालों को इस पर संदेह है। गीताजंलि के परिवार वालों ने मामले में निष्पक्ष जांच पर संदेह जताया है और सीबीआई से इसकी जांच कराने की मांग की है। गीताजंलि के भाई प्रदीप अग्रवाल ने कहा, ‘चूंकि रवनीत गर्ग यहां सीजेएम के रूप में तैनात है, इसलिये हमें स्थानीय पुलिस द्वारा निष्पक्ष और निर्भय होकर जांच में संदेह है।’

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बलात्कार के बाद नाबालिग की हत्या

कोलकाता। कोलकाता के रेस कोर्स इलाके में एक नाबालिग लड़की से कथित तौर पर बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है । हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी चंदन रॉय ने बताया कि लड़की का शव आज सुबह रेस कोर्स इलाके से बरामद किया गया । उसके शव पर जख्म के कई निशान थे । वह पास की ही एक मलिन बस्ती से कल रात से लापता थी । रॉय ने बताया कि इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है ।

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अफगानिस्तान के लिए सौहार्द और सद्भावना का संदेश लाया हूं : अजीज

काबुल। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई को पाकिस्तान आने का औपचारिक निमंत्रण दिया। यह निमंत्रण दोनों देशों के संबंधों में गरमाहट लाने की कोशिशों का हिस्सा है । विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज अफगानिस्तान की यात्रा करने वाले पाकिस्तान की नयी सरकार के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं । संभावना है कि वह आज करजई से भेंट करेंगे । पाकिस्तान के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ऐतिहासिक जीत के बाद नयी सरकार ने पिछले महीने ही कार्यभार संभाला है । वर्तमान में काबुल और इस्लामाबाद के बीच संबंध सामान्य से भी खराब स्थिति में हैं । अजीज ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘मैं अफगानिस्तान के लिए सौहार्द और सद्भावना का संदेश लाया हूं ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि आपमें से कुछ लोग जानते भी हैं, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ओर से राष्ट्रपति करजई को पाकिस्तान आने का निमंत्रण देना है ।’’ कतर में पिछले महीने तालिबान वार्ता कार्यालय की दुखद शुरूआत के कारण 12 वर्ष के युद्ध के बाद तालिबान उग्रवादियों के साथ बातचीत शुरू करने की अंतरराष्ट्रीय कोशिशें उलट-पलट हो गई हैं । पिछले सप्ताह करजई के चीफ आॅफ स्टाफ करीम खोर्रम ने दावा किया था कि कतर में तालिबान कार्यालय की शुरूआत अफगानिस्तान को तोड़ने की साजिश का हिस्सा है । यह साजिश दो देशों पाकिस्तान और अमेरिका की रची हुई है । अजीज ने कहा, ‘‘शांतिपूर्ण, स्थाई और एकीकृत अफगानिस्तान पाकिस्तान के हित में है ।’’ उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान अफगान नेतृत्व में तालिबान के साथ शांति प्रक्रिया का समर्थन करता है उन्होंने दोनों देशों के बीच ‘निकट संबंधों’ का आह्वान किया ।

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हिंदुत्व के जरिए मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने का आरएसएस का लक्ष्य : भागवत

पटना। साल 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने कहा कि संघ का लक्ष्य ‘सही’ नेता के माध्यम से हिंदुत्व के आधार पर मजबूत भारत का निर्माण करना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, ‘‘बदलाव हमेशा समाज से आया है, न कि राजनीति से। सत्ता में बैठे लोगों को बदलने से बहुत मदद नहीं मिलने वाली है। हिंदुत्व की विचारधारा के आधार पर समाज में सही तरह का बदलाव लाने की आवश्यकता है।’’ उन्होंने कहा कि संघ समाज में सही बदलाव लाने का प्रयास करेगा ताकि सही नेता के हाथों राष्ट्र को मजबूत बनाया जा सके। आरएसएस सर संघचालक ने कहा कि यह गलत धारणा है कि संघ भाजपा का वैचारिक स्रोत है और इसकी गतिविधियोंं का सार हिंदुत्व के आधार पर मजबूत भारत का निर्माण करना है। श्री गुरू पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आरएसएस की पटना महानगर इकाई द्वारा यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा, ‘‘अलग-अलग कारणों से संघ के बारे में समाज में गलतफहमियां हैं और लोग संघ के बारे में या उसकी गतिविधियों के सार के बारे में जाने बिना बात करते हैं।’’
भागवत ने कहा, ‘‘हिंदुत्व हिंदुस्तान का सार है। यही इसकी पहचान है।’’ उन्होंने हिंदुत्व को हिंदुस्तान की एकता और यहां रहने वाले सभी लोगों की पहचान बताते कहा कि हिंदुत्व को एक खास धर्म या समुदाय की विचारधारा के तौर पर देखना गलत है। भागवत ने कहा कि सबकी माता भारत माता है और कोई बाहर से नहीं आया क्योंकि स्वयं को हिंदू न कहने वाले लोगों में यहूदी और पारसी को छोड दें किसी के पूर्वज बाहर से नहीं हैं और सभी के पूर्वज समान हैं। उनका डीएनए एक है और हिंदू पूर्वज थे। उन्होंने कहा कि एक मातृभूमि के पुत्र और समान पूर्वजों के वंशज और हिंदू संस्कृति से प्रभावित हम सभी हिंदू हैं। इस हिंदुत्व में सभी प्रकार की पूजा पद्धति है, कोई विरोध नहीं और किसी को बदलने की जरूरत नहीं। सब मिलजुलकर रह सकते हैं अपनी-अपनी श्रद्धा को मानते हुए सब मिलकर एक बडी पहचान का अंग बन सकते हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि आजादी के बाद देश की जो प्रगति हुई उसका श्रेय कोई एक व्यक्ति या समूह नहीं ले सकता बल्कि यह संपूर्ण समाज के कृतित्व का फल है। उन्होंने कहा कि हमारा देश विविधता में एकता की शिक्षा देने वाला देश है और पीढी दर पीढी चलती आयी संस्कृति इस एकता का आधार है। भागवत ने कहा कि हमारे समाज में इतनी भाषाएं और विविधता है, कई प्रांत, रहन-सहन, खान-पान ओैर रिति रिवाज हैं कि बाहर से आने वालों को लगता है कि यहां सैकडों देश इकठ्ठा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बाकी सारी दुनिया की सोच है कि एकता तभी हो सकती है जब सबलोग एक जैसे होते हैं इसलिए वे सारी दुनिया को अपने ही सांचे में ढालने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम में भागवत के अलावा सुशील मोदी और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव, सीपी ठाकुर तथा अन्य अनेक भाजपा नेता उपस्थित थे।

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भूटान को सब्सिडीशुदा गैस की आपूर्ति बहाल करने पर विचार

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने भूटान को सब्सिडीशुदा गैस की आपूर्ति बहाल करने पर त्वरित फैसले के लिए इसके वित्तीय तथा ढुलाई खर्च के प्रभाव के आकलन के लिए प्रकिñया शुरू की है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार के लिए एक बैठक विदेश सचिव रंजन मथाई की अध्यक्षता में हुई। इसमें तेल मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। भारत सरकार ने भूटान में चुनावों से ठीक पहले उसे गैस पर सब्सिडी बंद कर दी थी। भारत ने यह कदम जाहिरा तौर पर पिछले साल भूटान के प्रधानमंत्री जिग्मे थिनले तथा चीन के एक आला नेता के बीच बैठक के बाद उठाया। थिनले ने रियो में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री वेन चियाबाओ से मुलाकात की और भूटान ने चीन से 20 बसों का आयात किया जिसपर भारत को बड़ी हैरानी हुई। सूत्रों ने कहा कि शुक्रवार को बैठक में आपूर्ति को भले ही अंतरिम आधार पर लेकिन तत्काल बहाल करने के विकल्पों पर विचार किया गया। हालांकि व्यापक बहाली योजना के लिए कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी। इस बीच भूटान के निर्वाचित प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने प्रेट्र से एक बातचीत में सब्सिडीशुदा गैस की आपूर्ति तुरंत फिर शुरू किए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा, भले ही मेरी पार्टी को अभी सरकार का गठन करना है.. मेरी इस मुद्दे पर थिंपू में भारतीय राजदूत के साथ संतोषप्रद विचार विमर्श हुआ है। भूटान ने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से औपचारिक रूप से आग्रह किया था कि सब्सिडी में कटौती पर अमल नहीं किया जाए था क्योंकि इससे वहां डीजल के दाम में उछाल आयेगा। यह सब्सिडी बोझ 150 करोड़ रपये सालाना है जिसे इंडियन आयल लागत से कम कीमत पर बिकñी से होने वाले नुकसान या अंडर रिकवरी के रूप में उठाती है। कंपनी इसकी रपट पेट्रोलियम मंत्रालय को देती है। इंडियन आयल ने भूटान को दी जा रही केरोसीन तथा एलपीजी सब्सिडी एक जुलाई को बंद कर दिया जबकि इसके पख्वाड़े भर बाद वहां चुनाव होने थे। कंपनी ने यह कदम विदेश मंत्रालय की सलाह पर उठाया जिसमें कीमतों को संशोधित करने को कहा था क्योंकि वह इन दोनों ही ईंधनों पर सब्सिडी के लिए धन नहीं देगा। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चूंकि भूटान की दसवीं योजना अवधि 30 जून को समाप्त हो गई है और ऐसे में सब्सिडी सहहित उसे वित्तीय मदद के विषय में नयी शर्ताें पर विचार किया जाना है।

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हिंसा पर रोक लगाने के लिये दिया था एक या दो चरणों में चुनाव का सुझाव: ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के बाकी बचे चरणों में लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की अपील करते हुये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि उनकी सरकार ने किसी भी संभावित हिंसा से बचने के लिये एक या दो चरणों में चुनाव कराने के लिये सुझाव दिया था लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने इसे अनसुना कर दिया । ममता ने एक स्थानीय समाचार चैनल से कहा, ‘‘ज्यादा चरणों में चुनाव होने से ज्यादा हिंसा होने की आशंका के कारण सरकार ने या तो एक चरण में या दो चरण में चुनाव कराने का सुझाव दिया था लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने हमारी बात ही नहीं सुनी ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पंचायत चुनाव के अगले दो चरण शांतिपूर्ण हो । जब मैं लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही हूं तब माकपा उन्हें भड़काने का प्रयास कर रही जिसका गुप्त उद्देश्य चुनाव में बाधा डालना है क्योंकि उन्होंने अपना जनाधार खो दिया है ।’’ ममता ने कहा कि जनमत को आतंक, आगजनी और हथियारों के द्वारा नहीं बदला जा सकता है । यह अच्छा होगा कि फैसले को स्वीकार करें । उन्होंने आरोप लगाया कि शांति बनाये रखने के बजाय माकपा आतंक का प्रसार कर रही है । कांग्रेस भी झूठी शिकायतें करने में व्यस्त है ताकि ‘माकपा को आक्सीजन की आपूर्ति की जा सके ।’

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भगवान राम को लेकर दिग्विजय की ट्विटर पर टिप्पणी के खिलाफ एफआईआर

भोपाल। भगवान राम को लेकर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर कथित विवादास्पद टिप्पणी के खिलाफ यहां भोपाल पुलिस ने एक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कांग्रेस महासचिव एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ स्थानीय शाहपुरा पुलिस थाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता संगीत वर्मा ने यह एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर भगवान राम को लेकर हाल ही में की गई सिंह की एक टिप्पणी से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने बताया कि वर्मा की शिकायत पर सिंह के खिलाफ भादंवि की धारा 295-ए तथा आईटी एक्ट की धारा 66-ए एवं 67-बी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के तत्कालीन वित्त मंत्री राघवजी के खिलाफ उनके नौकर का कथित यौन शोषण मामला सामने आने के बाद दिग्विजय ने ट्विटर पर उक्त तथाकथित टिप्पणी की थी । हालांकि इस पर बवाल मचने पर उन्होंने साफ कर दिया था कि इसका पूर्व वित्त मंत्री के प्रकरण से कोई लेना-देना नहीं है। उधर, शहर के शाहपुरा पुलिस थाने में कांग्रेस महासचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का विरोध करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष पी सी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज दोपहर प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि डकैती, बलात्कार, चोरी आदि वारदात होने के बावजूद पुलिस एफआईआर दायर करने में आना-कानी करती है, यह एफआईआर उसने सत्तारूढ भाजपा के दबाव में दर्ज की है, जो उचित नहीं है। शर्मा ने टेलीफोन पर ‘भाषा’ को बताया कि पुलिस थाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए लाठीचार्ज किया गया और सभी को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया।

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कीनिया ने मांगा पतंजलि से सहयोग

हरिद्वार। पतंजलि योगपीठ और उसके द्वारा स्थापित फूड पार्क से प्रभावित कीनिया सरकार ने अपने यहां स्थापित होने वाले फूड पार्क में योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण से सहयोग मांगा है । कीनिया सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति की जन्मभूमि होबामे में यह फूड पार्क बनायेगी । बालकृष्ण ने यहां बताया कि उन्होंने इस संबंध में कीनिया के विदेश मंत्री डेविड ओकेओ को फूड पार्क का नालेज पाटर्नर बनने पर अपनी स्वीकृति दे दी है । ओकेओ और अमेरिका के कसंलटेंट जेरी ओकोको ने बीते रोज योगपीठ पहुंचकर बालकृष्ण से इस सिलसिले में बातचीत की और फूड पार्क सहित सभी विभागों का भ्रमण किया । कीनियाई मंत्री ने कहा कि उनके देश में निम्न आय वर्ग के लोगों की संख्या अत्यधिक है और ऐसे में बेरोजगारों को रोजगार देने में ऐसा फूड पार्क बहुत सहायक होगा। उन्होंने बताया कि जड़ी बूटियों का संरक्षण सही न हो पाने के कारण वहां कृषि उत्पाद बर्बाद हो जाते हैं । ओबामा की जन्मभूमि होबामे में बनने वाले इस फूड पार्क के बारे में बालकृष्ण ने कहा कि वह खुद कीनिया जाकर वहां के कच्चे माल, उनसे उत्पादित फिनिश्ड प्रोडक्टस की मार्केटिंग करने में भी सहयोग करेंगे । उन्होंने कहा कि कीनिया के मंत्री ओकेओ अपने देश जाकर उन्हें वहां होने वाले उत्पादों की सूची उपलब्ध करायेंगे जिसके बाद पतंजलि की टीम कीनिया जाकर फूडपार्क बनाने की रूपरेखा तैयार करेगी ।

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जापानी संसद के उच्च सदन के चुनाव में प्रधानमंत्री एबे को मिल सकती है बड़ी जीत

तोक्यो। जापानी संसद के उच्च सदन के लिए हुए मतदान में प्रधानमंत्री शिंझो एबे को बड़ी जीत मिलने की संभावना है । आज के चुनाव में जीत मिलने पर राजनीतिक रूप से अस्थिरता के शिकार जापान में स्थिरता का नया दौर शुरू होने की संभावना है । संभावित जीत का अर्थ संसद के दोनों सदनों पर सरकार का नियंत्रण होगा और पिछले छह प्रधानमंत्रियों के छोटे-छोटे कार्यकाल के दौरान विधायी कार्यों में जो समस्याएं आयी हैं वह समाप्त हो जाएंगी । यह जीत एबे को मजबूत बनाएगी जिससे वह जापान को पिछले दो दशक की आर्थिक रूग्णता से निकालने के लिए आवश्यक और मुश्किल ढांचागत सुधार कर सकेंगे । एबे के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति मसाहिको कोमुरा ने राष्ट्रीय प्रसारक ‘एनएचके’ से कहा, ‘‘मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा :बहुमत: ऐसी राजनीति चाहता है जो निर्णय ले सके और वे राजनीति में स्थिरता चाहते हैं ।’’ ‘एनएचके’ के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार एलडीपी और उसके सहयोगी न्यू कोमितो को 121 में से कम से कम 71 सीटें मिलेंगी, हो सकता है उसे 80 सीटें भी मिल सकती हैं । अन्य सर्वेक्षणों के अनुमान भी यही कहते हैं । संसद के उच्च सदन में 242 सांसद हैं । इनका कार्यकाल छह वर्षों का होता है । प्रत्येक तीन वर्ष पर इसकी आधी सीटों 121 पर चुनाव होते हैं । आम चुनावों में प्रधानमंत्री पद के लिए जीत हासिल करने के सात माह बाद एबे के कामकाज को पसंद करने वालों की संख्या 60 फीसदी से अधिक रही है । ऐसे में उनके सत्तारूढ दल की इन चुनावों में जीत पक्की समझी जा रही है । दोनों सदनों में नियंत्रण से एबे के एजेंडे की राह की राजनीतिक रकावटें दूर हो जाएंगी । समर्थकों का कहना है कि दोनों सदनों में बहुमत से एबे को जापान की लंबे समय से चली आ रही कमजोर अर्थव्यवस्था में गैरलोकप्रिय बदलाव लाने का मौका मिल जाएगा । बहरहाल, उनके आलोचकों का कहना है कि सुधार सत्ता पर पकड़ मजबूत करने की एबे की तिकड़म है और वह संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के बाद अपना रूढिवादी सामाजिक एजेंडा ही आगे बढाएंगे ।

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लापता कनाडाई-भारतीय छात्र के परिवार ने बंद किया खोज अभियान

मेलबर्न। आस्ट्रेलिया के एक राष्ट्रीय उद्यान से करीब दो महीने पहले लापता हुए 25 वर्षीय कनाडाई-भारतीय छात्र के परिवार ने उसकी खोज बंद कर दी है । प्रभदीप सरवण 13 मई को आस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित कोस्कियूस्जको राष्ट्रीय उद्यान से लापता हो गया था । घटना के बाद उसके परिवार ने उसके संबंध में सूचना देने वालों को एक लाख आस्ट्रेलियाई डॉलर देने की घोषणा की थी। आस्ट्रेलिया की ‘एबीसी न्यूज’ की खबर के अनुसार, पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि क्षेत्र में बर्फ का मौसम शुरू हो गया है और परिवार वाले तथा स्वेच्छा से उसकी खोज में लगे लोग अभियान बंद कर रहे हैं । आस्ट्रेलियाई अधिकारियों द्वारा मई के अंत में खोज अभियान बंद कर दिए जाने के बाद भी छात्र के परिवार ने उसकी तलाश जारी रखी । ‘कनेडियन फॉरेस्ट’ की टीम ने भी जून में दो सप्ताह तक इस पहाड़ी इलाके में उसे खोजा ।

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फ्रांसीसी महिला छेड़छाड़ कांड
मुख्य आरोपी पुलिस हिरासत में भेजा गया

कोलकाता। यहां की एक अदालत ने जोधपुर पार्क इलाके के फ्रांसीसी महिला छेड़छाड़ कांड के मुख्य आरोपी को आज पुलिस हिरासत में भेज दिया। मुख्य आरोपी मनोज हलधर को कल गिरफ्तार किया गया और उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस घटना के सिलसिले में पांच लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जोधपुर पार्क पॉश इलाके में चौदह जुलाई को तड़के एक फ्रांसीसी दंपति का कुछ युवकों ने पीछा किया था और उन पर अश्लील टिप्पणियां की थी। जोधपुर पार्क में रहने वाले दोनों मियां-बीवी अपने निवास पर लौट रहे थे। जब फ्रांसीसी महिला के पति ने विरोध किया तब युवकों ने उसके साथ मारपीट की और महिला के साथ कथित रूप से छेड़खानी की।

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ब्रिटेन के पूर्व सांसद होंगे देश के सबसे बड़े प्रांत पंजाब के नए गवर्नर

लाहौर। सत्तारूढ पीएमएल-एन नेतृत्व ने पाकिस्तानी मूल के पूर्व ब्रिटिश सांसद को देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले प्रांत पंजाब का गवर्नर नियुक्त करने का फैसला किया है । पीएमएल-एन सीनेटर ने पीटीआई से कहा कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने चौधरी मोहम्मद सरवर को गर्वनर नियुक्त करने के संबंध में अपने करीबी सहयोगियों को सूचित किया है । राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा नियुक्त मखदूम अहमद महमूद के इस्तीफे के बाद पंजाब के गर्वनर का पद रिक्त हो गया है । पंजाब के गर्वनर का पद संभालने से पहले सरवर अपनी ब्रिटिश नागरिकता छोड़ देंगे क्योंकि पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक दोहरी नागरिकता वाला कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता । इससे पहले पूर्ववर्ती पीपीपी सरकार में गृह मंत्री रहमान मलिक को अपने पद पर बने रहने के लिए ब्रिटिश नागरिकता छोड़नी पड़ी थी । देश से बाहर के व्यक्ति को इस पद के लिए चुनने पर काफी लोग निराश हैं । इस पद के लिए लॉबिंग कर रहे पार्टी के सीनेटर जुल्फिकार खोसा, रफीक राजवाणा और जफर इकबाल ने नेतृत्व के चुनाव पर निराशा जतायी है ।

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ममता ने पंचायत चुनाव में हिंसा का ठीकरा राज्य निर्वाचन आयोग के सिर फोड़ा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसा का ठीकरा राज्य निर्वाचन आयोग के सिर फोड़ दिया । ममता ने कहा कि पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने कराए और सरकार ने आयोग को जरूरी पुलिसकर्मी मुहैया कराए थे । चुनावी हिंसा में जान गंवाले लोगों के प्रति दुख जाहिर करते हुए ममता ने तृणमूल कांग्रेस की वेबसाइट पर अपने एक लेख में कहा, ‘‘हर मौत एक त्रासदी है, जहां यह मायने नहीं रखता कि मरने वाला किस पार्टी से ताल्लुक रखता था । एक परिवार अपने एक बहुमूल्य सदस्य को खो देता है जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकता । चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कराए जाते हैं, सरकार द्वारा नहीं । राज्य निर्वाचन आयोग की जरूरत के मुताबिक उसे पर्याप्त पुलिस बल मुहैया कराया गया था ।’’ कल होने वाले चौथे चरण के पंचायत चुनावों से पहले 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं । पंचायत चुनाव कराने के मुद्दे पर राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच ठनी हुई थी । दोनों ने इस सिलसिले में अदालत का भी रूख किया था । लोगों से शांति बनाए रखने और अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र होकर करने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता को लोकतंत्र की ताजा हवा का आनंद लेना चाहिए, जो दशकों से लोगों को नहीं मिल पा रही थी । पांच चरण में चुनाव कराने की मांग को लेकर ममता ने कांग्रेस, माकपा और भाजपा को भी आड़े हाथ लिया ।

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ब्राउन अमेरिकी सैन्य नेताओं के साथ करेंगे बातचीत

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एन ए के ब्राउन चार दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। वायुसेना ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि वायुसेना प्रमुख अपने अमेरिकी समकक्ष जनरल मार्क ए वेल्स के न्यौते पर अमेरिका की यात्रा पर हैं। इस दौरान वायुसेना के लिए भारी मालवाहक दूसरे सी-17 विमान की आपूर्ति भी की जायेगी। इस यात्रा के दौरान ब्राउन का वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से बातचीत करने का कार्यक्रम है जिनमें वहां के ज्वायंट चीफ आॅफ स्टाफ जनरल मार्टिन ई डेम्पसी और प्रशांत वायुसेना के कमांडर जनरल हरबर्ट जे हॉक चार्लीस्ली आदि शामिल हैं। बयान के अनुसार वायुसेना प्रमुख बढते अमेरिका भारत सुरक्षा एवं रक्षा संबंध को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।

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गुजरात दंगों की वजह से इंडियन मुजाहिदीन अस्तित्व में आई : शकील अहमद
भाजपा ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया

नई दिल्ली। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यह कहकर एक ताजा विवाद पैदा कर दिया कि गुजरात दंगों की वजह से आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का गठन हुआ जिसपर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के लिए सांप्रदायिक कार्ड खेलने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर कहा, ‘इंडियन मुजाहिदीन का गठन गुजरात दंगों के बाद किया गया। एनआईए ने यह बात अपने आरोप पत्र में कही है। अब भी भाजपा और आरएसएस अपनी सांप्रदायिक राजनीति से बाज नहीं आएंगे।’ भाजपा ने कहा कि टिप्पणियां ‘मूर्खतापूर्ण’ और ‘निंदनीय’ हैं, क्योंकि इन संगठनों का पाकिस्तान से संबंध भलीभांति ज्ञात है। भाजपा ने आरोप लगाया कि ‘हताश’ कांग्रेस राजनीतिक परिदृश्य को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि ‘जो भी गड़बड़ियां उसने की हैं उसका उसके पास कोई जवाब नहीं’ है। संपर्क किए जाने पर कांग्रेस महासचिव ने आतंक के मुद्दे पर ‘श्रृंखला प्रतिक्रिया के लिए भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति को जिम्मेदार ठहराया।’
अहमद ने कहा, ‘यह (2002 के दंगे) इंडियन मुजाहिदीन के गठन के पीछे का कारण था। अगर वे अपनी सांप्रदायिक राजनीति छोड़ दें, तो इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।’ भाजपा ने कहा कि यह भलीभांति ज्ञात है कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों की सहायता कर रहा है और उसे उकसा रहा है, जो भारत में सक्रिय हैं। राज्यसभा में भाजपा के उपनेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘कांग्रेस प्रवक्ताओं और नेताओं में जानबूझकर देश के राजनीतिक परिदृश्य को सांप्रदायिक रंग देने की प्रतिस्पर्धा छिड़ गई है, क्योंकि उनके पास भ्रष्टाचार, कुशासन, महंगाई, बेरोजगारी जिससे भारत की जनता पीड़ित है उसका कोई जवाब नहीं है।’ उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठन साल 2002 के पहले भी देश में सक्रिय थे। उन्होंने आरोप लगाया, ‘क्यों वे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या यह तथ्य नहीं है कि इंडियन मुजाहिदीन का संपर्क पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठनों से है। क्या यह तथ्य नहीं है कि 2002 से काफी पहले सिमी का अस्तित्व था, जिसकी मंशा भारत में आतंकवादी हमला करने की थी। ये सभी भलीभांति ज्ञात हैं। कृपया राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करें।’ उन्होंने कहा, ‘वोट बैंक के लिए जानबूझकर सांप्रदायिकता को भड़काने की राजनीति निंदनीय है।’
प्रसाद का कहना था कि गुजरात में विगत 10 साल से शांति है और मुस्लिम राज्य में खुशहाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘गुजरात में मुस्लिमों की वृद्धि दर देश में सर्वश्रेष्ठ है। हम सब जानते हैं। इसके बावजूद वे इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। यह सिर्फ उनकी हताशा है क्योंकि उनके पास भारत में उन्होंने जो कुछ भी गलत किया है, जिसके लिए भारतीय जवाब मांग रहे हैं उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनके पास कोई जवाब नहीं है।’ भाजपा नेता एम वेंकैया नायडू ने आरोपों को खारिज कर दिया और अहमद से कहा कि वह आतंकवादियों के पक्ष में दलील देना बंद करें। नायडू ने कहा, ‘यह क्या मूर्खतापूर्ण दलील है। यह कुछ लोगों की आदत बन गई है। ये संगठन शुरूआत से ही हैं।’ नायडू ने कहा, ‘पाकिस्तान आतंकवादियों की सहायता कर रहा है, उन्हें उकसा रहा है, उनका वित्त पोषण कर रहा है और उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है। आईएम और ऐसे संगठनों के लिए दलील न दें। कुछ लोग कहते हैं कि बंबई दंगों की वजह से, कुछ लोग कहते हैं कि गुजरात कि वजह से (वे उभरे हैं)।’ अहमद ने आरोप लगाया, ‘देश में सांप्रदायिकता का मूल स्रोत आरएसएस और भाजपा है। जो लोग सांप्रदायिक राजनीति रोकना चाहते हैं, उन्हें भाजपा और आरएसएस पर दबाव डालना चाहिए।’ उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा देश में सांप्रदायिकता के मूल स्रोत हैं। उन्होंने कहा, ‘इसलिए, भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति की वजह से श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया हुई है। उन्हें इस तरह की राजनीति छोड़ देनी चाहिए।’

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भाजपा नेता की हत्या से दुखी महिला पदाधिकारी ने खुद को जलाया

सलेम (तमिलनाडु)। भाजपा की एक महिला पदाधिकारी ने खबरों के मुताबिक पार्टी के प्रदेश महासचिव वी रमेश की हत्या के वाकये से दुखी होकर कथित तौर पर यहां खुद को आग लगा ली जिससे वह गंभीर रूप से जल गयीं। सलेम के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ए बाबू ने कहा कि भाजपा की सलेम और धर्मपुरी जिला महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष राजेश्वरी ने शुक्रवार की रात को यहां रमेश की हत्या की खबर सुनने के बाद से कुछ नहीं खाया था। बाबू ने बताया कि 51 वर्षीय राजेश्वरी ने सुबह 11 बजे अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली। उन्हें 80 प्रतिशत जली अवस्था में यहां सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीसीपी ने कहा कि राजेश्वरी के पति शहर के कन्नाकुरीची इलाके में पुलिस उप-निरीक्षक हैं। मामले में आईपीसी की धारा 309 :आत्महत्या करने की कोशिश: के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

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एयर इंडिया के मुख्यालय में प्रयोगशाला के जानवरों के लिये संग्रहालय बनाना चाहती है पेटा

मुंबई। प्रयोगशाला में परीक्षण के लिये जानवरों को नहीं ले जाने के फैसले से पलट जाने पर नाराज पशुओं के अधिकारों के लिये काम करने वाले संगठन ‘पेटा’ ने इसका विरोध करने का एक अनोखा तरीका अपनाते हुये राष्ट्रीय विमान सेवा के पूर्व मुख्यालय को पशुओं पर प्रयोग हेतु एक संग्रहालय बनाने के लिये इसे किराये पर देने का सुझाव दिया है । एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रोहित नंदन को हाल ही में लिखे एक पत्र में पीपुल्स फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट आफ एनिमल्स (पेटा) ने एयरलाइन के नरीमन प्वाइंट इलाके में उसके पूर्व मुख्यालय को जानवरों के साथ प्रताड़ना और चिकित्सा परीक्षण में उनकी मौत पर एक संग्रहालय के लिये किराये पर दे दिया जाये । पेटा ने 18 जुलाई को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘हमने सुना है कि एयर इंडिया को मुंबई में अपने खाली इमारत के लिये किरायेदार की तलाश में परेशानी हो रही है ।’’ उसने कहा, ‘‘पेटा आपकी इमारत में स्थान किराये पर लेना चाहेगी जिसमें हम एक पशु परीक्षण संग्रहालय स्थापित करेंगे । हमारे प्रस्ताव से आपकी कंपनी को लाभ होगा ।’

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ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेशनल पॉलिसी फोरम में चुने गए नीरज पाटिल

लंदन। लंदन बोरो आफ लेमबर्थ के पूर्व मेयर और मशहूर प्रवासी भारतीय डॉक्टर नीरज पाटिल को ब्रिटेन की लेबर पार्टी के प्रतिष्ठित नेशनल पॉलिसी फोरम में चुना गया है । फोरम केन्द्रीय चुनाव से संबन्धित एक संस्था है जो लेबर पार्टी की नीतियां बनाती है । इन नीतियों को हर साल सितंबर में आयोजित होने वाले पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में मतदान के माध्यम से स्वीकार किया जाता है । एक बयान में सांसद कीथ वाज ने पाटिल को फोरम में चुने जाने का स्वागत किया । वाज ने कहा, ‘लेबर पार्टी हमेशा ब्लैक एथनिक माइनोरिटिज :बीएएमई: की आवाज रही है और ब्रिटेन के अन्य दलों के मुकाबले उसके पास सबसे ज्यादा संख्या में बीएएमई सांसद और काउंसिलर हैं ।’

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नाबालिग से सामूहिक बलात्कार, दो किशोर समेत चार गिरफ्तार

रायपुर। दो नाबालिगों समेत चार लड़कों ने यहां दीनदयाल उपाध्याय नगर इलाके में 15 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि 17 जुलाई को लड़की का अपहरण करने और उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में चारों आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया। लड़की उस वक्त स्कूल से घर लौट रही थी। डीडी नगर थाना प्रभारी अनूप नाग ने पीटीआई से कहा, ‘‘पीड़िता की शिकायत के आधार पर युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया।’’ नाग ने कहा, ‘‘गिरफ्तार किये गये लड़कों की पहचान राकेश कुमार, विजय कुमार वर्मा और उनके दो नाबालिग साथियों के तौर पर की गयी है। ये सभी दीनदयाल उपाध्याय नगर के रहने वाले हैं।’’ लड़की रोहिणीपुरम इलाके में स्थित अपने स्कूल से लौट रही थी तभी आरोपियों ने उसे रास्ते में रोक लिया। थाना प्रभारी के अनुसार आरोपी लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गये और वहां कथित तौर पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में लड़की के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गयी। तभी से उनकी तलाश जारी थी और अंतत: उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि लड़की की चिकित्सकीय जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई है और आगे जांच चल रही है।

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आत्महत्या से पहले दिवालिया हो गए थे पॉल भट्टाचार्य

लंदन। ब्रिटिश भारतीय अभिनेता पॉल भट्टाचार्य को संदिग्ध आत्महत्या से एक सप्ताह पहले ही ब्रिटेन की एक अदालत ने दिवालिया घोषित कर दिया था । उनका शव पिछले सप्ताह दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड में एक पहाड़ी के नीचे मिला । जेम्स बांड फिल्म ‘कसीनो रॉयल’ में नजर आए 53 वर्षीय भट्टाचार्य ने विभिन्न टेलीविजन कार्यक्रमों और नाटकों में काम किया था । लंदन के वेस्ट एंड में एक नाटक के रिहर्सल के बाद वह 10 जुलाई से लापता थे । दिवालिया होने का मामला ब्रिटेन के राजस्व और सीमा शुल्क विभाग ने दायर किया था लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उन पर कितना कर्ज है । यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या अभिनेता पर किसी और व्यक्ति का संस्थान का भी कर्ज है । ‘हाई कोर्ट्स आॅफ जस्टिस’ स्कॉटलैंड यार्ड को इस मामले की जांच करने को कहेंगे कि सफल अभिनेता ने अपनी जान क्यों ली ।

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ब्रिटिश सांसद ने मनमोहन सिंह से पूछा, वीजा बांड पर क्या आपसे ली गई सलाह

लंदन। देश की बेहद शक्तिशाली संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर पूछा है कि क्या भारत से आने वाले ‘हाई रिस्क’ यात्रियों से तीन हजार पाउंड की मोटी रकम वाला वीजा बांड भरवाने की विवादित योजना के संबंध में उनसे सलाह ली गई थी । ब्रिटेन की गृह मंत्री टेरेसा मे ने पिछले महीने पायलट योजना की घोषणा की थी जिसके तहत भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, घाना और श्रीलंका से आने वाले वहां के नागरिकों को तीन हजार पाउंड की मोटी रकम बतौर नगदी बांड देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वह अपनी वीजा अवधि से ज्यादा ब्रिटेन में न ठहरें। हाउस आफ कॉमन्स की गृह मामलों की प्रवर समिति :एचएएससी: इस प्रस्तावित वीजा और आव्रजन प्रणाली की जांच कर रही है । यह प्रणाली इस वर्ष नवंबर से लागू होनी है । एचएएससी ब्रिटिश-भारतीय लेबर सांसद कीथ वाज की अध्यक्षता वाली सांसदों की बहुदलीय समिति है । इस योजना को पहले ‘अनुचित और भेदभावपूर्ण’ बता चुके वाज ने अपने पत्र में लिखा है, ‘यदि आप यह स्पष्ट कर दें कि ब्रिटिश सरकार ने वीजा बांड की पायलट योजना के संबंध में आपकी सरकार से संपर्क किया था या नहीं तो हम आपके आभारी रहेंगे । समिति की अधिकार सीमा के तहत हम ब्रिटेन के वीजा और आव्रजन कार्यों की जांच कर रहे हैं ।’ नीति की घोषणा के तुरंत बाद ब्रिटेन की यात्रा पर गए वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने अपने समकक्ष को इस नीति पर भारत की चिंता से अवगत कराया था । उसके बाद से ब्रिटिश सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि इस योजना से सिर्फ मुठ्ठी भर हाई-रिस्क यात्री ही प्रभावित होंगे ।

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अपने आखिरी तार की पावती का इंतजार है जिनको

नई दिल्ली। 163 साल पुरानी टेलीग्राम सेवा भले ही हफ्ते भर पहले बंद हो गई हो लेकिन आखिरी समय इसका इस्तेमाल कर इतिहास में दर्ज होने की इच्छा रखने वाले अनेक लोगों को अभी अपनी पावती का इंतजार है। दरअसल अनेक लोगों को जब यह पता चला कि यह ऐतिहासिक सेवा बंद हो रही है तो वे इसके आखिरी दिन तार करने पहुंच गए। अब उन्हें सप्ताह भर बाद भी पावती का इंतजार है कि उनका तार सही जगह पहुंच गया है। दिल्ली के एक उद्योगपति संजीव यादव ने कहा, े मैंने रविवार को आठ टेलीग्राम बुक किए लेकिन उनमें से कोई भी नहीं पहुंचा। इस सेवा का मैंने जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं किया था लेकिन चूंकि यह बंद होने जा रही थी मैं इसका इस्तेमाल करने गया था। सेंट्रल टेलीग्राम आफिस में दो घंटे तक कतार में खड़े रहने वाले यादव ने कहा, इस तरह की लेटलतीफी कसे सरकार ने टेलीग्राम का मतलब ही बिगाड़ दिया। े किसी समय टेलीग्राम को आपात संदेश पहुंचाने का सबसे तेज तरीका माना जाता है। लेकिन टेलीफोन तथा बाद में मोबाइल इंटरनेट आने से इसका उपादेयता समाप्त होती गई। इस सेवा के आखिरी दिन 20,000 टेलीग्राम बुक हुए जबकि औसतन यह संख्या 5000 रहती थी। एक और स्थानीय निवासी एम एस सेठ ने भी स्थानीय पतों पर भेजे गए टेलीग्राम नहीं मिलने पर नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वे 20 किलोमीटर की यात्रा और तीन घंटे कतार में खड़े रहकर ये टेलीग्राम बुक कराकर आए थे। इस बारे में बीएसएनल से कोई टिप्पणी नहीं मिली है जिसको टेलीग्राम सेवाओं के परिचालन का जिम्मा था।

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मेरे लिए राहें आसान नहीं थीं: केतन भगत

नई दिल्ली। जानेमाने लेखक चेतन भगत के भाई केतन भगत का कहना है कि एक मशहूर सरनेम होने के बावजूद प्रकाशन की दुनिया में उनके लिए राहें आसान नहीं थीं । करीब 25 प्रकाशकों द्वारा खारिज किए जा चुके केतन को ‘क्रॉसवर्ड’ ने मौका दिया । दो महीने पहले उनकी किताब ‘कंप्लीट...कन्वीनियेंट’ बाजार में आयी और उसके बाद से इसकी 10,000 से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं । प्रख्यात लेखक सलमान रश्दी, अरूंधती रॉय और पाउलो कोएल्हो की रचनाएं पढने की कोशिश कर रहे केतन ने बताया, ‘‘मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढा है । मैं कभी-कभार कुछ पढ लेता हूं ।’’ केतन का कहना है कि उनकी रचनात्मकता उनके बड़े भाई चेतन से अलग है । मुंबई से फोन पर बातचीत में केतन ने बताया, ‘‘चेतन ने परिवार के साथ अपनी किताब ‘वन नाइट ऐट कॉल सेंटर’ पर चर्चा की लेकिन मैंने उसे खारिज कर दिया ।’’ जब केतन ने चेतन द्वारा लिखी गयी बॉलीवुड फिल्म ‘‘काइ पो चे’’ की प्रीमियर देखी तो भी कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया जाहिर की ।

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शील भंग करने के इरादे को लेकर एक युवक गिरफ्तार

रेवाड़ी! हरियाणा पुलिस ने रोजका गांव की पंचायत की दलित महिला पंच की शील भंग करने के इरादे से किए गए कृत्य को लेकर एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि कल जग्गू यादव ने महिला पंच के पति के मोबाइल फोन से उसका फोटो निकाल लिया और उसे गलत तरीके से ग्रामीणों के बीच पहुंचा दिया। यह बात महिला पंच को बिल्कुल नागवार गुजरी और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार भादस की संबंधित धारा और अनुसूचित जाति-जनजाति (उत्पीड़न रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यादव को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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शिवराज में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने की हिम्मत नहीं : कांग्रेस

इंदौर। मध्य प्रदेश विधानसभा में 11 जुलाई को सत्ता पक्ष के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बगैर सदन को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किये जाने को लेकर भड़की कांग्रेस ने सत्तारूढ भाजपा पर हमले तेज कर दिये हैं। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अजय सिंह ने आज यहां ‘अविश्वास सभा’ के रूप में समानांतर सदन के नाटकीय प्रदर्शन के दौरान कहा, ‘अविश्वास प्रस्ताव में हमारी ओर से उठाये गये मुद्दों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विचलित थे। उनमें सदन के भीतर इस प्रस्ताव का सामना करने की हिम्मत नहीं थी।’ उन्होंने कहा, ‘अविश्वास प्रस्ताव में मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी साधना सिंह और उनके सगे..संबंधियों के संगीन घोटालों का जिक्र था। शिवराज नहीं चाहते थे कि ये गड़बड़ियां विधानसभा में उजागर होकर सदन की कार्यवाही में शामिल हों।’ सिंह ने आरोप लगाया कि नाटकीय तरीके से भाजपा के पाले में जाने वाले कांग्रेस विधायक और विपक्ष के उप नेता राकेश सिंह चतुर्वेदी के ‘इस्तेमाल’ से सत्ता पक्ष ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी और लोकतंत्र का हनन किया। बाद में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान सिंह ने मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये आयोजित प्री..मेडिकल टेस्ट :पीएमटी: में अंतरराज्यीय फर्जीवाडे को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पीएमटी घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश इसलिये नहीं कर रही है, क्योंकि इस घपले में भाजपा नेता शामिल हैं। सिंह ने कल 22 जुलाई से उज्जैन में शिवराज की अगुवाई में शुरू होने वाली ‘जन आशीर्वाद यात्रा’ को भाजपा का चुनावी स्टंट करार दिया।

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भाजपा ने विधायक अमरनाथ गामी को पार्टी से निलंबित किया

पटना। भारतीय जनता पार्टी ने हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से अपने विधायक अमरनाथ गामी को अनुशासनहीनता और दल विरोधी बयान दिए जाने के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया । भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पाण्डेय ने बताया कि गामी को अनुशासनहीनता और दल विरोधी बयान दिए जाने के आरोप में पार्टी से निलंबित किया गया है । गामी को प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के खिलाफ और पार्टी विरोधी बयान देने पर निलंबित किया गया है। निलंबन से पूर्व गामी ने सुशील कुमार मोदी को आधारहीन नेता बताते हुए कहा ‘ये तो पंचायत स्तर का नेता है और प्रदेश स्तर पर लंबा-लंबा कुर्सी छेंके हुए हैं।’ गामी के भाजपा से निलंबन पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सी पी ठाकुर ने कहा कि जो भी नाराज हैं यह कोशिश की जानी चाहिए कि वे पार्टी छोडकर नहीं जाएं, उनसे बातचीत करनी चाहिए और हमलोगों के साथ रहने को तैयार हैं उनकी मदद करनी चाहिए। ठाकुर ने भाजपा की पूर्व सहयोगी रह चुकी प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी जदयू के बारे में कहा कि उनकी पार्टी को भी उसे तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। :जदयू: के पास किसी को देने के लिए बहुत कुछ है पर भाजपा के पास वर्तमान में एक मधुर व्यवहार के अलावा कुछ भी नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा द्वारा चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाए जाने पर उसकी सहयोगी पार्टी जदयू ने भाजपा से पिछले महीने नाता तोड़ लिया था। उल्लेखनीय है कि कल सुशील मोदी ने कुछ लोगों के पार्टी से जाने की तैयारी में होने की ओर इशारा करते हुए कहा था कि जितना विकेट इधर गिरेगा उतना उधर :जदयू: से गिरेगा । ऐसा थोडे ही है कि विकेट एक ही तरफ से गिरेगा। मैच होता है तो विकेट दोनों तरफ से गिरता है। अंत में मालूम पडता है कि किधर का विकेट ज्यादा गिरा। उन्होंने कहा कि जितना विकेट वे :जदयू: गिराएंगे उससे दोगुना विकेट हम गिराएंगे, पीछे नहीं रहने वाले हैं। भाजपा से छह साल के लिए निलंबित किए गए अमरनाथ गामी ने अपने निलंबन के बारे में कहा कि किसी को निलंबित किए जाने के पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जाता है और ऐसा नहीं किए जाने से यह साबित होता है कि भाजपा में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। गामी ने प्रदेश भाजपा में राजतंत्र कायम होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में राजा बने सुशील कुमार मोदी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि सुशील कुमार मोदी के खिलाफ जो प्रश्न हम उठाए उसका उन्हें जवाब देना चाहिए था। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि वे अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए आज विभिन्न दलों के विधायकों से संपर्क करके उन्हें प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि वे जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करके दिखाएं और ऐसा मुख्यमंत्री जिस दिन करेंगे उन्हें मालूम है कि उनके अंदर बड़ी टूट हो जाएगी। पांडेय ने कहा कि बड़ी संख्या में जदयू के विधायक पार्टी तोड़कर भागेंगे।

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रॉयल सोसायटी की कला प्रदर्शनी में शामिल होगी भारतीय महिला वैज्ञानिक की तस्वीर

लंदन। भारत में जन्मी रसायन और भौतिक शास्त्री सुनेत्र गुप्ता की तस्वीर को अन्य महिला वैज्ञानिकों की तस्वीरों के साथ प्रतिष्ठित रॉयल सोसायटी में आयोजित होने वाली अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी में शामिल किया जाएगा । कोलकाता में जन्मीं गुप्ता फिलहाल आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं । वह ‘वूमन इन साइंस पोट्रेट एग्जिविशन’ के विशिष्ट समूह का हिस्सा हैं । आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक महामारी विज्ञान की प्रोफेसर सुनेत्र ने कहा, ‘‘इस शो में मेरी तस्वीर शामिल होना गौरव की बात है ।’’ सुनेत्र मुख्य रूप से संक्रामक बीमारियों के क्षेत्र में काम करती हैं । उनकी दिलचस्पी का मुख्य विषय पैथोजेन में विविधता का क्रमिक विकास है, जो विशेष रूप से मलेरिया, इंफ्लूएंजा और बैक्टेरियल मेनिनजाइटिस के लिए जिम्मेदार और संक्रामक बीमारियां फैलाने वाले जीवाणु हैं । उन्होंने विज्ञान के साथ-साथ लेखन का भी काम किया है । उन्होंने पांच महशूर उपन्यास लिखे हैं । सुनेत्र ने अपना पहला उपन्यास बंगाली में लिखा था । उनका पांचवा उपन्यास ‘सो गुड इन ब्लैक’ वर्ष 2009 में प्रकाशित हुआ और इसी वर्ष उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए रॉयल सोसायटी रोसलिंड फ्रैंकलिन पुरस्कार भी मिला ।

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गहरे रंग की लिपस्टिक, बिंदी और कजरारे नैन खूबसूरती का सदाबहार पैमाना : ताहिलयानी

नई दिल्ली। मशहूर डिजाइनर तरण ताहिलयानी ने कहा कि गहरे रंग की लिपस्टिक, बिंदी और कजरारे नैन महिलाओं की खूबसूरती में हमेशा चार चांद लगाते हैं। उन्होंने हाल ही में ब्राइडल जेवरात और कपड़ों का नया संग्रह पेश किया। डीएलफ एंपोरियो में 18 जुलाई को शुरू हुई तीन दिन की फैशन प्रदर्शनी के दौरान ताहिलयानी ने प्रेट्र से कहा ‘‘हमेशा गहरे रंग की लिपस्टिक और पाउडर वाली बिंदी लगाएं। समसामयिक बनें, खूबसूरती से काजल लगाएं और फिर कोई भी मनमोहक दिख सकता है।’’ ब्राइडल डिजाइन के लिए मशहूर ताहिलयानी ने अपने ताजातरीन संग्रह में चमचमाते सुनहले और हल्के रंग का इस्तेमाल किया है। इसमें गुलाबी, हल्के भूरे और लाल रंग का भी इस्तेमाल किया गया है। ताहिलयानी के ब्राइडल कलेक्शन में धोती, स्वरोव्स्की क्रिस्टल के साथ कुर्ते के अलावा जरदोजी और ब्रोकेड वाली साड़ियां है। इन्होंने अपने कलेक्शन में गोटा, चिकनकारी और बांधनी डिजाइन का इस्तेमाल किया है। भारतीय फैशन उद्योग में पिछले दो दशक से अपनी उल्लेखनीय जगह बरकरार रखने में कामयाब ताहिलयानी ने कहा ‘‘सादगी और आरामदायक डिजाइन मेरे लिए आधुनिकता का पैमाना है।’

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ममता के नरेंद्र मोदी से जुड़े बयान पर माकपा को संदेह

कोलकाता। माकपा ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान पर संदेह जाहिर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन नहीं करेगी । माकपा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा थी और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसकी पुनरावृति न हो । पार्टी के राज्य सचिव बिमान बोस ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘यदि आप इतिहास देखें तो पाएंगे कि तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस और भाजपा दोनों के साथ गठबंधन किया था । हम सभी जानते हैं कि वे राजग का हिस्सा रहे थे ।’ बोस ने कहा, ‘आप नहीं समझ सकते कि वे भविष्य में क्या करेंगे । यह एक ऐसी पार्टी है जो अपने फायदे के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों के साथ रही है । उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है ।’ माकपा नेता ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब कुछ दिनों पहले ही ममता ने ऐलान किया था, ‘हम नरेंद्र मोदी का समर्थन नहीं करते न ही हम भविष्य में उनका समर्थन करेंगे ।’

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आरएसएस का लक्ष्य हिंदुत्व के जरिए एक ताकतवर राष्ट्र बनाना है- भागवत

पटना। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के सर संघचालक डा मोहन मधुकर भागवत ने हिंदुत्व को हिंदुस्तान की एकता और यहां रहने वाले सभी लोगों की पहचान बताते कहा कि हिंदुस्तान इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की मातृभूमि है और संघ का लक्ष्य हिंदुत्व के आधार पर समाज को संगठित कर एक ताकतवर राष्ट्र का निर्माण करना है। गुरू पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आरएसएस की पटना महानगर इकाई द्वारा यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि गुरू नानक देव के जी के समय से इस संस्कृति को हमारे देश का सामान्य नागरिक हिंदू संस्कृति के नाते जानता है और सारी दुनिया उनको हिंदू नाम से पहचानती है ऐसे में हिंदुत्व अपनी देश की एकता का आधार है। उन्होंने कहा कि हमारा देश विविधता में एकता की शिक्षा देने वाला देश है और पीढी दर पीढी चलती आयी संस्कृति इस एकता का आधार है। भागवत ने कहा कि हमारे समाज में इतनी भाषाएं और विविधता है, कई प्रांत, रहन-सहन, खान-पान ओैर रिति रिवाज हैं कि बाहर से आने वालों को लगता है कि यहां सैकडों देश इकठ्ठा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बाकी सारी दुनिया की सोच है कि एकता तभी हो सकती है जब सबलोग एक जैसे होते हैं इसलिए वे सारी दुनिया को अपने ही सांचे में ढालने का प्रयास करते हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने प्राचीन समय से ही विविधताओं में एकता को देखा और यही जीवन का सर्वोच्च, शाश्वत और सुखद प्राप्ति का एकमात्र उपाय है।
भागवत ने हिंदुत्व को हिंदुस्तान की एकता और यहां रहने वाले सभी लोगों की पहचान बताते कहा कि हिंदुस्तान इस देश में रहने वाले सबकी अपनी भूमि है, मातृभूमि है। उन्होंने कहा कि अनेक धर्मों के मानने वाले और अनेक भाषाओं के बोलने वाले लोगों के लिये इस भूमि पर भरपूर है और यह भूमि नहीं देखती कि कौन किस भगवान की पूजा करता है ऐसे में अपनी-अपनी श्रद्धा को अपनाते हुए लोग दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाए। उन्होंने कहा कि जब इस जीवन में प्रतिष्ठा और मरने के बाद शांति इस मातृभूमि के अलावा और कहीं नहीं मिलती तो झगडा क्यों करना, यहां सबको जीना है। भागवत ने कहा कि सबकी माता भारत माता है और कोई बाहर से नहीं आया क्योंकि स्वयं को हिंदू न कहने वाले लोगों में यहूदी और पारसी को छोड दें किसी के पूर्वज बाहर से नहीं हैं और सभी के पूर्वज समान हैं। उनका डीएनए एक है और हिंदू पूर्वज थे। भागवत ने कहा कि एक मातृभूमि के पुत्र और समान पूर्वजों के वंशज और हिंदू संस्कृति से प्रभावित हम सभी हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि इस हिंदूत्व में सभी प्रकार की पूजा पद्धति है, कोई विरोध नहीं और किसी को बदलने की जरूरत नहीं। सब मिलजुलकर रह सकते हैं अपनी-अपनी श्रद्धा को मानते हुए सब मिलकर एक बडी पहचान का अंग बन सकते हैं। भागवत ने कहा कि नेता या राजनीतिक दल तभी सहायक सिद्ध हो सकते हैं जब समाज की विचाराधारा अच्छी हो। उन्होंने कहा कि अच्छे नेता, सरकार, पार्टी और अच्छी नीति तब सहायक साबित होती है जब समाज अच्छा होता है। अच्छा समाज अपने कर्माें के जरिए यह सबकुछ नहीं होने पर भी सबकुछ प्राप्त कर लेता है पर जिस समाज में यह शक्ति नहीं है वह यह सबकुछ मिलने के बाद भी उसका उपयोग नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि नेता, नारा, नीति, पार्टी और सरकार आदि किसी भी देश की प्रगति में सहायक होते हैं पर इन सबको को अपना सहायक बनाकर उस समय में सामान्य समाज का कृतित्व और गुणवत्ता ही असल में बदलाव लाता है।
संघ प्रमुख ने कहा कि आजादी के बाद देश की जो प्रगति हुई उसका श्रेय कोई एक व्यक्ति या समूह नहीं ले सकता बल्कि यह संपूर्ण समाज के कृतित्व का फल है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षाें के दौरान खास तौर से एक वर्ष से देश में ऐसे विचार प्रकट होने लगे हैं कि हम महाशक्ति के रूप में खडे नहीं हो पाएंगे और इसको लेकर जनमानस निराश होता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि चित्र की एक बाजू उजली है तो दूसरी बाजू काली भी है ऐसे में देश प्रगति कर रहा इसका अंदाजा काले बाजू के कालेपन में आने वाली कमी से लगाया जा सकता है। भागवत ने कहा कि कोई भी देश प्रगति करता है तो उसकी पद्धति क्या है और पिछले सौ सालों में जिन राष्ट्रों ने प्रगति की है हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 87 वर्षों से संघ सक्रिय है और समाज एवं संचार माध्यमों की निगाह संघ पर बहुत बारीकी से बनी रहती है तथा लोग इसके बारे में और उसकी गतिविधियों को जाने बिना उसकी चर्चा करते रहते हैं। उन्होंने लोगों को देहदान के प्रति जागरूक करने पर बल देते हुए कहा कि देहदान करने वाले बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बारे में खबर यह छपी कि वे कल भागवत को देहदान करेंगे और गुरू दक्षिणा चुकाएंगे। यह सही नहीं है। कल के कार्यक्रम और देहदान के बारे में लोगों को सही जानकारी होनी चाहिये। संघ देहदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के कल पटना में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में भागवत के अलावा सुशील मोदी और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव, सीपी ठाकुर तथा अन्य अनेक भाजपा नेता उपस्थित रहेंगे।

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पार्रिकर खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू करने में ‘खामियों’ को लेकर चिन्तित

पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने आज कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू करने के दौरान उनकी सबसे बड़ी चिंता संभावित ‘खामियों’ को लेकर है। पार्रिकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मेरी सबसे बड़ी चिंता खाद्य सुरक्षा विधेयक की खामियां हैं।’’ उन्होंने कहा कि गोवा में भाजपा नीत सरकार ने दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करके खाद्य सुरक्षा की इस चिंता पर गौर किया है। इस योजना के तहत राज्य के जरूरतमंद और वरिष्ठ नागरिकों को मासिक भुगतान किया जाता है। पार्रिकर ने कहा कि मैंने डीएसएस योजना में खाद्य सुरक्षा की संकल्पना जाहिर की। योजना का नाम खुद ही भूख से मुक्ति था। उन्होंने कहा कि डीएसएस का उददेश्य यह सुनिश्चित करना है कि गोवा में कोई भूखा नहीं सोए।

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बीजिंग हवाई अड्डे पर विस्फोट के बाद प्रदर्शन के तरीके को लेकर चिंता

बीजिंग। चीन के बीजिंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस के खिलाफ विरोध जताते हुए पक्षाघात से ग्रस्त एक व्यक्ति द्वारा किए गए बम हमले के बाद इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि यहां हाशिए पर चले गए लोग अपनी पीड़ा को उजागर करने के लिए ऐसे रास्तों का सहारा ले रहे हैं। शानदोंग प्रांत के हेज शहर के निवासी जी झोंगजिन ने कल पुलिस प्रताड़ना के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए विस्फोट किया। साल 2005 में पुलिस के हाथ पिटाई के बाद ही मोटरसाइलिक ट्रैक्सी चालक जी पक्षाघात की चपेट में आया। उसने अपनी परेशानी को दुनिया और यहां की व्यवस्था के सामने लाने के लिए व्हीलचेयर पर बैठे हुए हवाई अड्डे के लांज में देसी बम से विस्फोट कर दिया। इसमें उसकी बांह में गंभीर चोट आई। मीडिया की कुछ खबरों में कहा गया है कि उसकी बाईं बाह शरीर से अलग हो गई है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार 34 साल के जी ने अपनी परेशानी की ओर से लोगों का ध्यान खींचने के लिए विस्फोट किया। एक स्थानीय अखबार के अनुसार जी लगातार यह कह रहा था, ‘‘मेरे पास बम है, मुझसे दूर रहिए। इसी दैरान बम विस्फोट कर गया।’’
बीजिंग हवाई अड्डे पर विस्फोट के साथ ही चीन की सोशल मीडिया में भी विचारों का विस्फोट शुरू हो गया। यहां की बहुचर्चित सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट सिना वेबो पर जी का अकाउंट है। उसमें जी ने बताया कि साल 2005 में पुलिस की पिटाई के बाद वह पक्षाघात का शिकार हुआ। उसने कहा कि जिनतांग के दोनगुआन में वह उस वक्त मोटरसाइकिल टैक्सी चला रहा था, जब पुलिस ने उस पर हमला किया। पिछले महीने चेन शुइजोंग नामक व्यक्ति गैसोलीन की एक केन लेकर यात्रियों से भरी बस में घुस गया और विस्फोट कर दिया। विस्फोट के कारण बस में लगी आग में चेन सहित 47 लोगों की मौत हो गई थी और 37 झुलस गए थे। जी की तरह चेन ने भी अपनी पीड़ा को लोगों के सामने लाने के जिए ऐसा किया। वह पुलिस की गलती के कारण सामाजिक सुरक्षा बीमा हासिल करने में नाकाम रहा था। पुलिस ने उसकी उम्र दर्ज करने में गलती की थी।

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विवाहित युवती पर किया तेजाब से हमला

मुरैना (मप्र)। प्रेम में असफल एक विवाहित युवक ने अपनी विवाहित कथित प्रेमिका एवं उसके परिजनों पर जिले के पोरसा कस्बे में उस समय तेजाब से हमला कर दिया, जब वे छत पर सो रहे थे। हमले में युवती की मौत हो गई और उसके माता-पिता एवं ममेरा भाई बुरी तरह झुलस गए। पुलिस के अनुसार युवती ने लगभग डेढ साल पहले पोरसा में अपने मोहल्ले में रहने वाले एक युवक से प्रेम विवाह रचाया था। विवाह के बाद पति-पत्नी पड़ोसी कस्बा अम्बाह चले गए और वहां उसने अपनी दुकान भी खोल ली थी। अम्बाह में वे योगेन्द्र तोमर नामक युवक के मकान में किराए पर रह रहे थे। इस बीच योगेन्द्र इस युवती से एकतरफा प्रेम करने लगा। बताया जाता है कि पिछले माह योगेन्द्र इस युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले गया, जो उसके झांसे से निकलकर पंचपुरा :आगरा: में अपने मामा के यहां चली गई। युवती के गायब होने के बाद योगेन्द्र पोरसा आ गया और उसके परिवार को धमकी देने लगा कि वे उसकी प्रेमिका को उसे सौंप दें। पुलिस का कहना है कि युवती कल शाम ही अपने ममेरे भाई के साथ पोरसा आई थी और जब पूरा परिवार रात में छत पर सो रहा था, तभी योगेन्द्र तेजाब की कैन लेकर छत पर चढा और युवती एवं परिवार पर कैन उलट दी। पुलिस ने बताया कि वारदात में पूरी तरह झुलसी युवती की यहां जिला अस्पताल में देर रात मृत्यु हो गई । उसकी मां, पिता और ममेरा भाई बुरी तरह झुलस गया । अस्पताल में इन सभी की हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस ने आरोपी योगेन्द्र पर हत्या एवं हत्या के प्रयास का आपराधिक प्रकरण कायम कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

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मोदी के लिए अमेरिकी वीजा चाहती है भाजपा

न्यूयॉर्क। नरेंद्र मोदी को अमेरिकी वीजा नहीं दिए जाने पर अब तक खुद को बेपरवाह बताने वाली भाजपा ने आज कहा कि वह मोदी से यात्रा सम्बंधी प्रतिबंध हटाने के लिए अमेरिकी प्रशासन के समक्ष अपील करेगी। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस सप्ताह वह मोदी को वीजा नहीं दिए जाने के मुद्दे को अमेरिकी सांसदों के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकी सरकार से अपील करूंगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए वीजा जारी किया जाए। अमेरिकी सरकार ने गुजरात में हुए 2002 के दंगों और वहां मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को लेकर मोदी को वीजा नहीं देने का फैसला किया था। भाजपा हमेशा से यह कहती रही थी कि मोदी अमेरिकी वीजा हासिल करने के लिए बेताब नहीं हैं, हालांकि वह अमेरिकी प्रशासन की इस मुद्दे पर यह कहते हुए आलोचना भी करती रही है कि मोदी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित लोकप्रिय नेता हैं। पार्टी चुनाव अभियान समिति के प्रमुख चुने गए मोदी ने हाल ही में ‘वार्टन इंडिया इकोनोमिक फोरम’ को संबोधित करने वाले थे, लेकिन संस्था में कुछ आपत्ति उठने के बाद उनसे जुड़े कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। राजनाथ सिंह पांच दिनों के न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के दौरे पर हैं। इस दौरान वह भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करेंगे।

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राजनाथ ने दिया स्पष्ट संकेत : मोदी ही होंगे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार

न्यूयार्क। खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर बताते हुए भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने एक प्रकार से स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि यदि वर्ष 2014 के आम चुनाव के बाद भाजपा सत्ता में आती है तो नरेन्द्र मोदी शीर्ष पद के उम्मीदवार होंगे । राजनाथ सिंह ने यह भी दावा किया कि चुनाव के नजदीक आने और चुनाव के बाद भी और अधिक सहयोगी पार्टी में आएंगे । उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान में राम जन्मभूमि विवाद के बजाय विकासात्मक मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण होंगे । भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘ यह आवश्यक नहीं है कि पार्टी अध्यक्ष में भीड़ जुटाने की भी क्षमता होनी चाहिए और वही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी होना चाहिए। पार्टी का काम करने के लिए मेरी पास जिम्मेदारी है । मुझे काम करना है और वह काम है वर्ष 2014 के चुनाव में पार्टी की जीत ।’’ न्यूयार्क और वाशिंगटन की अपनी पांच दिवसीय यात्रा की शुरूआत करते हुए राजनाथ ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ चुनाव से सात महीने पहले, मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को पार्टी की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। इसमें अनोखी बात क्या है ? हमने मोदी को वैसे ही नियुक्त किया है जैसे और पार्टियां नियुक्त करती हैं। इसके मायने क्यों निकाले जा रहे हैं । मैंने उनकी छवि, लोकप्रियता और पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए प्रचार प्रमुख नामित किया है । ’’ यह पूछे जाने पर कि ये सभी संकेत क्या मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होने का इशारा करते हैं, राजनाथ सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री निसंदेह इस समय भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय और कद्दावर नेता हैं ।
राजनाथ सिंह ने कहा, ‘‘ वह न केवल गुजरात में भीड़ के बीच लोकप्रिय हैं बल्कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश , उत्तर प्रदेश और बिहार में भी । उत्तर से लेकर दक्षिण तक , पूर्व से पश्चिम तक । राष्ट्रीय दमखम वाले वही एकमात्र नेता हैं । उनकी लोकप्रियता चुनाव में पार्टी की मदद करेगी।’’ पार्टी अध्यक्ष को लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमेशा ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा, ‘‘ मेरी रूचि खुद के पार्टी अध्यक्ष रहने के दौरान भाजपा को केंद्र की सत्ता में वापस लाने और भ्रष्टाचार में डूबे कांगे्रस के कुशासन का बोरिया बिस्तर समेटने की है । ’’ चुनावी वायदों के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा राम जन्मभूमि मुद्दे के बजाय विकासात्मक बहस को बढाएगी । उन्होंने साथ ही कहा, ‘‘ राम मंदिर कभी भी बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं रहा । बहुत अधिक कहें तो यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है लेकिन चुनावी मुद्दा नहीं ।’’ राजनाथ पार्टी सांसद अनंत कुमार और पार्टी नेताओं विजय जौली और सुधांशु त्रिवेदी के साथ अमेरिका गए हैं । सिंह मंगलवार को वाशिंगटन में एक सम्मेलन में भारत, अफगानिस्तान और क्षेत्रीय सुरक्षा पर अपना महत्वपूर्ण भाषण देंगे । उन्होंने कहा कि कार्य प्रदर्शन वाली राजग सरकार और भ्रष्टाचार से पीड़ित निकम्मी कांग्रेस की अगुवाई वाली संप्रग सरकार के कार्य प्रदर्शन में तुलना करके भारत की जनता को यह अहसास हो चुका है कि भाजपा एकमात्र समाधान है ।
राजनाथ सिंह ने कहा कि गुजरात , मध्य प्रदेश , छत्तीसगढ जैसे भाजपा शासित कई राज्यों का कार्य प्रदर्शन जनता देख रही है कि यदि ये राज्य कई कांग्रेस शासित राज्य सरकारों के खराब प्रदर्शन और उद्योगों की खराब हालत के मुकाबले , 24 घंटे बिजली और स्वच्छ तथा प्रभावी प्रशासन उपलब्ध करा सकते हैं तो लोग किसको तरजीह देंगे । लोग अपना मन बना चुके हैं । वर्ष 2014 में राष्ट्रीय चुनाव का सामना करने के लिए भाजपा द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर चुनाव बूथ समितियों का गठन कर संगठनात्मक स्तर पर बदलाव किए हैं । उन्होंने कहा, भारतीय मतदाताओं को अब यह अहसास हो गया है कि केंद्र पांच फीसदी विकास दर की गारंटी नहीं दे सकता जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ में करीब दस फीसदी विकास दर है । कोई भी अब अधिक समय तक भारतीय मतदाताओं को बेवकूफ नहंी बना सकता । कर्नाटक में पार्टी की हालिया हार तथा कई अन्य राज्यों में लगे झटके के बारे में भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव संसदीय चुनावों से अलग होते हैं जहां लोग स्थिर सरकार के लिए मतदान करते हैं । उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्द ही सत्ता से बेदखल हो जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा, ‘हमें विश्वास है कि कांग्रेस सरकार की विफलता से भाजपा को केंद्र में सत्ता में लौटने में मदद मिलेगी। सत्ता में आने की इच्छुक किसी भी पार्टी को स्वच्छ प्रशासन देना चाहिए और लोगों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। यदि वे इसमें विफल हो जाते हैं तो वे सत्ता से बाहर हो जाएंगे ।’ सहयोगी दलों के भाजपा छोड़कर जाने के सवाल पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने का प्रयास करेगी लेकिन उसके साथ ही अपने नए और पुराने सहयोगियों को नहीं भूलेगी। उन्होंने कहा, ‘‘ स्पष्ट बहुमत मिलने की उम्मीद के बावजूद हम चाहते हैं कि केंद्र में सरकार में हमारे सहयोगी भागीदारी करें । अब हमारे पास शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल हैं तथा चुनाव के करीब आने पर कुछ और पास आ सकते हैं । यदि जरूरत पड़ती है तो चुनाव के बाद भी समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन की संभावना है ।’’ पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में तेलंगाना मुद्दे पर अस्पष्टता को लेकर कांग्रेस का आंध्र प्रदेश में सफाया हो जाएगा। भाजपा एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो पृथक तेलंगाना का समर्थन करती है और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया है । उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा में कांग्रेस की तरह कोई अस्पष्टता नहंी है और भाजपा तेलंगाना के पक्ष में है । लेकिन पार्टी उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों के बंटवारे का समर्थन नहंी करती क्योंकि तेलंगाना मुद्दा एकदम अलग मुद्दा है । उनहेंने कहा , ‘‘ भाजपा सरकार , कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच के लिए एक जांच आयोग गठित करने पर विचार करेगी तथा जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पारदर्शी और ईमानदार सरकार देगी।’’ भाजपा महासचिव तथा संसद की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष अनंत कुमार ने कहा कि चार सदस्यीय भाजपा प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों से मुलाकात करेगा।

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भाजपा नेता की हत्या की जांच के लिए तमिलनाडु ने विशेष शाखा गठित की

चेन्नई। भाजपा के राज्य महासचिव वी रमेश की जघन्य हत्या पर क्षोभ व्यक्त करते हुए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने इस मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक (सीबी सीआईडी) के तहत विशेष जांच शाखा गठित की। इस हत्या को ‘निर्मम’ करार देते हुए जयललिता ने कहा, ‘‘ हिंसा और हिंसक अपराध, चाहे वह राजनीतिक रूप से प्रेरित हो या किसी अन्य कारण से ... इनका सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है और इसे सख्त और कड़े उपायों से समाप्त किया जाना चाहिए।’’ तमिलनाडु के साम्प्रदायिक, वामपंथी चरमपंथ या धार्मिक कट्टरपंथी हिंसा से मुक्त रहने का उल्लेख करते हुए जयललिता ने कहा कि असामाजिक तत्वों को राज्य में माहौल खराब करने और हिंसा एवं हत्या की अनुमति नहीं दी जायेगी। ‘‘ चाहे निजी या राजनीतिक कारण के लिए अथवा सम्प्रदायिक हिंसा या किसी भी रूप में कट्टरपंथ को बढावा देने के लिए।’’ अपने बयान में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विशेष जांच शाखा का गठन किया है जो एक जुलाई को वेल्लोर में हिन्दू मुन्नानी के राज्य सचिव वेलीयप्पन की हत्या की जांच को भी अपने हाथ में लेगी। जयललिता ने भाजपा पदाधिकारी के परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की जिनकी शुक्रवार को सलेम में हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच का बचाव करते हुए उन्होंंने कहा कि हाल ही में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है जब पिछले वर्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को निशाना बनाकर किये पाइप बम विस्फोट मामले में वांछित को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोषियों को जल्द पकड़ लिया जायेगा औा कानून के अनुरूप निपटा जायेगा। भाजपा नेता एम वेंकैया नायडू ने हत्या की जांच के लिए विशेष जांच शाखा के गठन का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री से इस मामले में निजी तौर पर रूचि दिखाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। भाजपा नेताओं और दक्षिणपंथी संगठनों के नेताओं की हत्या एवं उनके उपर हमलों से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए उन्होंंने कहा, ‘‘ इन हत्याओं के पीछे एक तरह का तौर तरीका है। यह पुलिस की विफलता का मामला है। वेंकैया ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ इन घटनाओं को तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में अल उम्मा की गतिविधियों की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए जो समय समय पर नाम बदलते रहते हैं।’’

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जयपुर में महिला से बलात्कार

जयपुर। जयपुर के हसनपुरा क्षेत्र में एक लोन एजेंट सह व्यापारी ने नौ वर्षों तक 40 वर्षीय एक महिला से कथित तौर पर बलात्कार किया और उसे ब्लैकमेल किया। थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के बाद अदालत के आदेश पर कल सरदार पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने मनोज के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़िता शहर में अकेली रह रही थी और उसने साफ तौर पर उल्लेख किया कि उसकी नौ वर्षों से आरोपी के साथ दोस्ती थी और वह उसके घर भी आया करता था। आरोपी लोन एजेंट के तौर पर काम कर रहा था और ग्राहकों को दिए गए उसके धन पर अच्छा ब्याज दे रहा था लेकिन अचानक उसकी मंशा खराब हो गई और उसने शहर के होटलों और उसके घर पर कई बार उससे बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अश्लील तस्वीरों के साथ उसे ब्लैकमेल किया और उसने उसके घर से कुछ स्टांप पेपर और चेक की चोरी भी की थी। थाना प्रभारी ने कहा कि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है क्योंकि दोनों पक्षों का बयान दर्ज किया जा रहा है।

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नाबालिग लड़की से गलत काम करने का प्रयास

फरीदाबाद। फरीदाबाद में टॉफी देने के बहाने 10 वर्षीय लड़की के साथ गलत कार्य करने का प्रयास करने के आरोप में पुलिस ने 60 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार जमाई कॉलोनी निवासी एक महिला ने पुलिस में शिकायत दी कि उसका पति घर पर ही कबाड़ का काम करता है। उसके घर से होकर जा रहे रास्ते में 60 वर्षीय डेनियल अपनी वर्कशॉप में काम करने के लिए प्रतिदिन आता-जाता है । कंपनी के कबाडे की लेन-देन की वजह से वह उन्हें जानता था, जिसके चलते उसके बच्चे भी उसके पास अकसर जाते रहते थे। शनिवार को डेनियल ने पीछे बने कमरे में उसकी 10 वर्षीय लड़की को टॉफी देने के बहाने बुलाया और उसके साथ गलत काम करने का प्रयास करने लगा । जब उसने देखा तो उसने शोर मचाया जिससे डेनियल वहां से भाग गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बल्लभगढ निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दी कि उसकी लडकी चावला कालोनी स्थित परफेक्ट एकेडमी ब्यूटी पॉर्लर से कोर्स कर रही है और प्रतिदिन की तरह शनिवार को भी वह गई थी। जब उसका लड़का शाम को उसे लेने गया था तो वह वहां नहीं मिली। उन्होंने उसे काफी तलाशा परंतु उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। उसे शक है कि उसकी लडकी को चंदन निवासी बिहार अपने साथ बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है।

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‘वाइब्रेंट गुजरात’ मार्केटिंग की एक चाल भर : सचिन

नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी‘मार्केटिंग की चाल’ पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि गुजरात के नेता मोदी दुनियाभर में गुजरातियों द्वारा स्थापित कारोबारों का भी श्रेय लेने से गुरेज नहीं करते। पायलट ने राज्य सरकार के निवेशक सम्मेलन ‘वाइब्रेंट गुजरात’ को एक मार्केटिंग की बाजीगरी बताया, जिसमें ‘आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर’ दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी को यह समझना चाहिए कि ‘श्रेय लेना और काम करके दिखाना अलग-अलग चीजे हैं। कंपनी मामलों के मंत्री पायलट ने कहा कि यह (वाइब्रेंट गुजरात) महज मार्केटिंग की एक चाल है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह अपने मंत्रालय से इस बात की जांच करने को कहेंगे कि वाइब्रेंट गुजरात में की गई घोषणाओं में से कितनी निवेश में तब्दील हुई, पायलट ने कहा कि मैं यहां यह पता लगाने नहीं जा रहा हूं कि किसने क्या किया किसने नहीं किया, लेकिन अगर शिकायत आती है, तो मैं इसे देखूंगा। उन्होंने कहा कि गुजरात 50 के दशक से ही एक प्रगतिशील उद्यमशीलता वाला राज्य रहा है और देश में व देश से बाहर रह रहे गुजरातियों ने शानदार काम किया है। पायलट ने आगामी आम चुनावों के लिए भाजपा की चुनाव अभियान समिति के प्रमुख और पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दावों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि विकास के मानकों से संबंधित गुजरात के कई दावे बढा चढा कर प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘गुजरात औद्योगिक रूप से बिहार या उत्तर प्रदेश के मुकाबले काफी बेहतर स्थान रहा है। यह इतिहास का एक तथ्य है, लेकिन आज हर चीज का श्रेय लेने का काम हो रहा है और मुझे लगता है कि इसमें राजनीति ज्यादा, सच्चाई कम है। यह जनता को तय करना है कि दावा क्या है और काम क्या हुआ है।’ मंत्री के मुताबिक, कई मामलों में गुजरात उतना ताकतवर नहीं है जितना कि दिखाया जा रहा है। ‘मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह खराब है, आंकड़े विशाल हैं, लेकिन कुछ मानकों पर संख्या बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई गई है।’

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भारतीय परिधान उद्योग में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत : सर्वेक्षण

नई दिल्ली। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय कपड़ा एवं परिधान उद्योग को 2015 तक 200 अरब डालर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन मेहनत करनी होगी और समय पर आपूर्ति जैसे मुद्दों को सुलझाना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय कपड़ा तथा परिधान उद्योग को इस लक्ष्य को पाने के लिए अपने अंदर आमूल चूल परिवर्तन करने होंगे। इसके अलावा श्रम बल की उत्पादकता में भारी बढोतरी करनी होगी। प्रबंधन परामर्श फर्म वाजिर ने एक सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकाला है। इसके अनुसार भारतीय परिधान बाजार चार गुना बढकर 2015 तक 200 अरब डालर का हो जाएगा। इस तरह से भारत, चीन के साथ सबसे तेज बढता बाजार बन जाएगा। टीटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय के जैन ने कहा कि अनुमानित आंकड़ों का मतलब 20 प्रतिशत की मामूली वृद्धि होगी। यह अनुमान 8 प्रतिशत मुद्रास्फीति तथा 12 प्रतिशत वास्तविक वृद्धि के आधार पर लगाया गया है। हांगकांग के वीएफ कारपोरेशन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष वेइट गेइसे ने कहा कि शीर्ष निर्यातकों में शामिल होने के लिए काफी कठिन काम किए जाने की जरूरत है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में गेइसे ने कहा, भारत के लिए अपने कपड़ा तथा परिधान क्षेत्र में व्यापक वृद्धि के लिए संभावना तथा दक्षता है। अगला चीन केवल भारत ही हो सकता है। हालांकि प्रबंधकों की सोर्सिंग के लिहाज से भारत बहुत प्रतिस्पर्धी नहीं दिखता है।

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पुलिस को तीन भगोड़े आरोपियों पर शक

सलेम (तमिलनाडु)। भाजपा की तमिलनाडु इकाई के महासचिव वी रमेश की हत्या की जांच कर रही पुलिस को इस मामले में वर्ष 1998 में कोयंबटूर में हुए सिलसिलेवार धमाकों के तीन भगोड़े आरोपियों पर शक है। सलेम के पुलिस अधीक्षक आर शक्तिवेल ने बताया कि पुलिस को मदुरै के रहने वाले फकरुद्दीन उर्फ ‘पुलिस’ फकरुद्दीन, बिलाल मलिक और तिरनेलवेली जिले के मेलपलयम निवासी पन्ना इस्माइल पर रमेश की हत्या में शामिल होने का शक है। शक्तिवेल ने कहा कि इनके ठिकानों की जानकारी देने वाले को उपयुक्त इनाम दिया जाएगा। सलेम में शुक्रवार की रात भाजपा कार्यालय से घर लौट रहे रमेश की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के विरोध में भाजपा ने 22 जुलाई को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। कल उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया था, जिस पर चाकू के कुल 17 घाव थे। शक्तिवेल ने कहा कि तीन से चार लोगों ने मिल कर उनकी हत्या की है। भाजपा ने तमिलनाडु सरकार से इस हत्या की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। गुजरात के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के प्रचार अभियान के प्रमुख नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज सहित पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने इस हत्या की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि वर्ष 1998 में वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी द्वारा एक चुनावी सभा को संबोधित करने से ठीक पहले हुए कोयंबटूर सिलसिलेवार धमाकों में 58 लोग मारे गए थे और दो सौ से अधिक लोग घायल हुए थे।

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पार्रिकर ने खनन पाबंदी पर कहा, चूहों के होने पर पूरे घर में आग नहीं लगाई जाती

पणजी। अवैध क्रियाकलापों के कारण गोवा में खनन पूरी तरह रोके जाने के संदर्भ में गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने कहा कि किसी को पूरे घर में सिर्फ इसलिए आग नहीं लगा लेनी चाहिए क्योंकि उसमें चूहे रह रहे हैं। पार्रिकर ने यहां आईआईटी बंबई पुरातन छात्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘अपना घर इसलिए मत जलाओ क्योंकि इसमें चूहे रह रहे हैं।’ पार्रिकर ने ये टिप्पणियां ऐसे समय की है जब गोवा में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर पिछले साल से खनन क्रियाकलाप पर रोक है। सरकार का आरोप है कि इस रोक के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हुई है। पार्रिकर ने कहा, ‘अगर कोई अवैधता है तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए।’

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न्यूजीलैंड के बाजार में उतरेगी जोमातो

नई दिल्ली। आनलाइन रेस्त्रां गाइड जोमातो ने कहा है कि वह अपने वैश्विक विस्तार के तहत न्यूजीलैंड के बाजार में उतर रही है। कंपनी विस्तार योजना के तहत ब्रिटेन तथा दक्षिण अफ्रीका में पांच कार्यालय खोलेगी। जोमातो के सीईओ दीपेंदर गोयल ने पीटीआई से कहा, हम आकलैंड तथा विलिंगटन में कार्यालय खोलते हुए न्यूजीलैंड के बाजार में उतर रहे हैं। हम ब्रिटेन तथा दक्षिण अफ्रीका में नये कार्यालय के जरिए अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। गुड़गांव की यह कंपनी ब्रिटेन के बमिघम तथा मेनचेस्टर में कार्यालय खोलेगी जबकि दक्षिण अफ्रीका में वह केप टाउन में केंद्र बना रही है। कंपनी के ये नये कार्यालय सोमवार से शुरू हो जाएंगे। गोयल ने बताया कि कंपनी इन पांच नये शहरों के लिए 25 लाख डालर निवेश करेगी।

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विशेषज्ञों की राय में कौन है सर्वश्रेष्ठ सचिन या लारा

नई दिल्ली। सचिन तेंदुलकर सर्वश्रेष्ठ हैं या ब्रायन लारा। यह चर्चा पिछले दो दशकों से क्रिकेट जगत में समय समय पर उठती रही है और कई दिग्गजों ने इस पर अलग अलग राय दी है। आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने यह कहकर कि ‘लारा ने अपनी टीम के लिये सचिन से अधिक मैच जीते हैं, इस चर्चा को फिर से नया रूप दे दिया। वैसे पोंटिंग ने 2003 में तेंदुलकर को लारा, मैथ्यू हेडन और स्टीव वा से उपर आंका था। पोंटिंग ने उस समय कहा था, ‘‘मेरी हमेशा से यह राय रही है कि मैं जिन बल्लेबाजों के साथ या खिलाफ खेला उनमें वह (तेंदुलकर) सर्वश्रेष्ठ है। यदि हम पुराने मैचों पर गौर करें तो असल में उन्होंने कई अवसरों पर अकेले दम पर हमारे खिलाफ मैच जीते। ’’ तेंदुलकर और लारा दोनों ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन इस देश के अधिकतर क्रिकेटरों की नजर में भारतीय बल्लेबाज बेहतर है। वर्ष 2000 में आस्ट्रेलिया में 145 प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों पर किये गये सर्वे में 68 प्रतिशत ने तेंदुलकर को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज करार दिया था। स्टीव वा को तब 27 प्रतिशत और लारा को केवल तीन प्रतिशत मत मिले थे। स्वयं लारा शुरू से ही तेंदुलकर के बड़े प्रशंसक रहे हैं और उन्होंने समय समय पर इस भारतीय बल्लेबाज की तारीफ की। जब वह खेलते थे तब उन्होंने एक बार कहा था, ‘‘सचिन जीनियस है। मैं तो साधारण व्यक्ति हूं। मुझे अपने प्रदर्शन में निरंतरता लाने की जरूरत है। मैं सचिन तेंदुलकर या फिर उनके जैसा बनना चाहूंगा। ’’
तेंदुलकर ने जिन गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाये हैं उनमें शेन वार्न भी शामिल हैं और आस्ट्रेलियाई दिग्गज की नजर में सचिन का जवाब नहीं। उन्होंने 2004 में कहा था, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे समय के बल्लेबाजों में सचिन तेंदुलकर सर्वश्रेष्ठ है। दिन की रोशनी का नंबर दूसरा है और ब्रायन लारा तीसरे नंबर आता है। ’’ आस्ट्रेलिया के ही एक अन्य तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा जब खेला करते थे तब उनसे भी लारा और सचिन में सर्वश्रेष्ठ कौन का सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में मैकग्रा ने कहा था, ‘‘मेरे लिये, वह तेंदुलकर है। दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तेंदुलकर की तुलना में लारा के खिलाफ अधिक सफलता मिली है। उसका रक्षण तेंदुलकर की तरह मजबूत नहीं है। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ की चर्चा में मैं तेंदुलकर का नाम लूंगा। ’’ मैकग्रा के साथ कई अवसरों पर नयी गेंद संभालने वाले जैसन गिलेस्पी ने भी तेंदुलकर को बेहतर आंका था। उन्होंने एक बार कहा था, ‘‘मेरे विचार में वह तेंदुलकर हैं जो इन दोनों में उपर हैं। वह लारा की तुलना में मानसिक रूप से अधिक मजबूत है और उनकी तकनीक भी बेहतर है। ... मेरे विचार से लारा की तुलना में तेंदुलकर के प्रदर्शन में अधिक निरंतरता है। ’’ पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वकार यूनिस ने तेंदुलकर को मानसिक रूप से अधिक मजबूत बताया था। उन्होंने 1989 में तेंदुलकर की पहली श्रृंखला को याद करते हुए कहा था, ‘‘मैं कभी नहीं भूल सकता कि 16 साल के तेंदुलकर ने मेरा तेज बाउंसर नाक पर लगने के बावजूद बल्लेबाजी की। मैं समझता हूं कि लारा की तुलना में तेंदुलकर मानसिक रूप में अधिक मजबूत है। ’’
पाकिस्तान के ही पूर्व कप्तान वसीम अकरम, श्रीलंका के स्टार गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन और दक्षिण अफ्रीका के बैरी रिचर्ड्स की नजर में लारा इन दोनों में उपर हैं। अकरम ने कहा था, ‘‘यदि आप मुझसे पूछोगे कि मैंने जिन बल्लेबाजों को गेंदबाजी की उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है तो वह तेंदुलकर या लारा नहीं बल्कि मार्टिन क्रो है। वह शानदार बल्लेबाज था। जहां तक तेंदुलकर और लारा का सवाल है तो मैं इन दोनों को अपनी टीम में रखना चाहूंगा। आखिर कौन ऐसा नहीं चाहेगा। ’’ मुरलीधरन ने कहा था, ‘‘मैंने लारा की तुलना में तेंदुलकर के खिलाफ अधिक क्रिकेट खेली है। इन दोनों को गेंदबाजी करना मुश्किल है लेकिन मेरा मानना है कि तेंदुलकर की तुलना में लारा ने मेरी गेंदों का सामना अच्छी तरह से किया। ....मुझे लारा अधिक मजबूत लगे। ’’ अपने जमाने के दिग्गज सलामी बल्लेबाज बैरी रिचर्ड्स ने भी इन दोनों के बीच तुलना के सवाल पर कहा था,‘‘ सचिन की तुलना में लारा बेहतर बल्लेबाज है क्योंकि जब भी वह आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला तो उसने बड़े स्कोर बनाये और आंकड़े भी इसका समर्थन करते हैं। ’’ पाकिस्तान के पूर्व आफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक का मानना था कि तेंदुलकर का विकेट लेना आसान नहीं है। उन्होंने कहा था, ‘‘दोनों के अपने खास गुण है लेकिन मैं समझता हूं कि तेंदुलकर उतने मौके नहीं देता जितने लारा देता है। .... सचिन अपना विकेट आसानी से नहीं गंवाता। तेंदुलकर और लारा की तुलना करना बेहद मुश्किल है। ’’ सकलैन की तरह वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज रोहन कन्हाई ने भी कहा था कि इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा था, ‘‘मुझे उसे :तेंदुलकर: खेलते हुए देखने में मजा आता है और वह शानदार खिलाड़ी है। लेकिन हमारे पास भी लारा जैसा शानदार खिलाड़ी है। मैं उससे भी प्रेरित हूं। इन दोनों खिलाड़ियों में अभी आप तुलना नहीं कर सकते। ’’

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मेरे लिए क्षेत्रीय राजनीति महत्वपूर्ण: पार्रिकर

पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने कहा कि उन्हें भले ही वर्ष 2014 के आम चुनावों के लिए नरेंद्र मोदी की टीम का सदस्य चुना गया हो लेकिन वह क्षेत्रीय राजनीति को महत्वपूर्ण मानते हैं। भाजपा की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष मोदी की टीम का सदस्य चुने जाने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में पार्रिकर ने कहा कि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। मोदी के समर्थक माने जाने वाले मुख्यमंत्री ने यहां आईआईटी पुरातन छात्र सम्मेलन के इतर संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुझे जो भी काम दिया जाता है, मैं उसे करूंगा।’’ भाजपा नेता से पूछा गया कि क्या वह इस टीम में चुने जाने की उम्मीद कर रहे थे। इस पर उन्होंने कहा, ‘‘उम्मीद का कोई सवाल नहीं है लेकिन मैंने इसकी लॉबिंग नहीं की। मेरे लिए क्षेत्रीय राजनीति महत्वपूर्ण है।’’ उन्होंने कहा कि समिति की अभी बैठक नहीं हुई है और इसलिए उन्हें अभियान में उनकी भूमिका के बारे में पता नहीं है। पार्रिकर ने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि मेरा काम क्या होगा। हो सकता है कि वे किसी समय बैठक के लिए मुझे बुलाएं और बताएं कि मेरी क्या भूमिका होगी।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या वह चाहेंगे कि पार्टी इस साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में गोवा के विकास के मॉडल को अपनाए, पार्रिकर ने कहा कि पार्टी घोषणापत्र में राज्य से संबंधित समस्याओं पर जोर दिया जाना चाहिए। पार्रिकर ने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि मॉडल महत्वपूर्ण हैं। राज्य से जुड़ी समस्याओं को सही तंत्र के जरिये गौर करने की जरूरत है। सरकार को जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, आपको जनता की जरूरतों का पता लगाना चाहिए और इससे संबंधित कार्यक्रम तैयार करने चाहिए।’’

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जेट-एतिहाद सौदे पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत
भाजपा सांसद ने प्रधानमंत्री को लिखा

नई दिल्ली। भाजपा के एक सांसद ने 2058 करोड़ रूपये के जेट-एतिहाद सौदे पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिठ्ठी लिखी है और प्रस्तावित एफडीआई सौदे में ‘नियंत्रण’ से जुड़े गंभीर तकनीकी मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श किये जाने की जरूरत बतायी है। झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने आरोप लगाया कि नरेश गोयल के नेतृत्व वाले जेट एयरवेज और अबूधाबी एतिहाद एयरवेज के बीच प्रस्तावित समझौता एफडीआई नियमों का उल्लंघन है। प्रधानमंत्री को लिखे दूसरे पत्र में दूबे ने कहा, ‘‘ आपकी सरकार के तहत जिस तरह से यह निर्णय किया गया, उससे मैं काफी चिंतित हूं।’’ उनका यह पत्र वित्त मंत्री पी चिदंबरम को भेजा गया है जिसमें इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श करने का सुझाव दिया गया है। दूबे ने इस महीने के शुरू में भी प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें सौदे को मंजूरी दिलाने में कुछ तत्वों की ओर से सामरिक साजिश का आरोप लगाया गया था। इसकी प्रति सीबीआई, सीवीसी और कैबिनेट सचिव को भी भेजी गई थी। गौरतलब है कि एतिहाद ने 24 अप्रैल को जेट में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी 2058 करोड़ रूपये में खरीदने की घोषणा की थी। इसके बाद 13 जून को विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड :एफआईपीबी: ने इस सौदे पर निर्णय को टाल दिया था और कहा था कि इसमें जेट एयरवेज पर नियंत्रण एवं स्वामित्व के ढांचे का स्वरूप और स्पष्ट किये जाने की जरूरत है। एफआईपीबी इस विषय पर 29 जुलाई को फिर से विचार करेगी। बहरहाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग :सीवीसी: ने इस मामले में नागर विमानन मंत्रालय से ‘‘तथ्यात्मक रिपोर्ट’’ मांगी है। यह कदम उस समय उठाया गया जब दूबे ने सीवीसी को इस बारे में पत्र लिखकर केंद्र सरकार के साथ गंभीर धोखाधड़ी किये जाने का आरोप लगाया जिससे सरकारी खजाने को 500 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ ।

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क्या स्कूलों में बच्चों को महज सवा तीन रूपये में मिलेगा पौष्टिक भोजन ?

नई दिल्ली। मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के मद में प्रति छात्र महज 3.34 रूपये और उच्च प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के मद में प्रति छात्र पांच रूपये दिये जाते हैं जबकि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर देशभर में रसोई घर सह स्टोर के निर्माण का 31 प्रतिशत कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। वहीं, केंद्र सरकार ने पिछले ढाई वर्ष में देश के विभिन्न प्रदेशों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जमीनी स्तर पर जांच परख के लिए सिर्फ 16 राज्यों में 28 दौरे किये। बहरहाल, कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने तेजी से बढती महंगाई के बीच स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए राशि में वृद्धि किये जाने की मांग की है। इन्होंने इतने कम पैसे में प्रत्येक बच्चों को 100 से 150 ग्राम अनाज, 20 से 30 ग्राम दाल, 50 से 75 ग्राम सब्जी, 5 से 7.5 ग्राम तेल एवं वसा तथा नमक एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराना कठिनाई व्यक्त की है। देश के अनेक स्थानों से ऐसी खबरे आई हैं कि बच्चों को निर्धारित भोजन नहीं मिल रहा है, इसकी गुणवत्ता काफी खराब होती है और साफ सफाई का भी अभाव होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर रसोई घर सह स्टोर के निर्माण का 31 प्रतिशत कार्य अभी शुरू तक नहीं किया गया है जबकि 10 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है। 2012..13 के आंकड़े के मुताबिक, बिहार में मध्याह्न भोजन के लिए रसोईघर सह स्टोर के निर्माण का 30 प्रतिशत कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है जबकि 14 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है। महाराष्ट्र में रसोईघर सह स्टोर के निर्माण का 70 प्रतिशत कार्य शुरू नहीं हुआ है जबकि केरल में 67 प्रतिशत, तमिलनाडु में 22 प्रतिशत, झारखंड में 68 प्रतिशत, हरियाणा में 41 प्रतिशत, कर्र्नाटक में 32 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 42 प्रतिशत कार्य शुरू नहीं हुआ है। मध्याह्न भोजन के लिए रसोईघर सह स्टोर के निर्माण कार्य में उत्तरप्रदेश ने 85 प्रतिशत काम पूरा किया है जबकि राजस्थान ने 77 प्रतिशत, मध्यप्रदेश ने 80 प्रतिशत, गुजरात ने 81 प्रतिशत, असम ने 71 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश ने 78 प्रतिशत और पंजाब ने 84 प्रतिशत कार्य पूरा किया है। रसोई सह स्टोर का निर्माण के कार्य के खर्च मे पूर्वोत्तर राज्य में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 90 : 10 होती है जबकि अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में यह 75 : 25 होती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, मंत्रालय के अधिकारियों ने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की परख के लिए 2011 में देश के विभिन्न राज्यों में 11 दौरे किये जबकि 2012 मेंं अधिकारियों ने 14 दौरे किये। 2013 में जून माह तक मंत्रालय के अधिकारियों 3 दौरे किये । ढाई वर्ष में मंत्रालय के अधिकारियों ने देश के 81 जिलों का दौरा किया जिसमें दिल्ली के सभी जिले, उत्तरप्रदेश के लखनउ, बदायूं, बरेली, रायबरेली, जालौन, सरस्वती, संत रविदास नगर और अलीगढ के अलावा मध्यप्रदेश के बालघाट, पन्ना, सतना, छिंदवारा और नरसिंहपुर, राजस्थान, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, असम, जम्मू कश्मीर और केरल के कुछ जिलों का भी दौरा किया। इन जिलों में बिहार का सारण और सिवान जिला भी शामिल है जहां कुछ दिन पहले मध्याह्न भोजन खाने से 22 बच्चों की मौत हो गई थी।

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महाराष्ट्र : भगवान विठोबा के दर्शन के लिए आनलाइन बुकिंग की सुविधा

पुणे। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विठोबा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु भीड़ भाड़ से बचने के लिए अब टाइम स्लॉट आनलाइन बुक कर सकते हैं। राज्य के वारकरी और पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालु हर साल आषाढी एकादशी पर चंद्रभागा नदी के तट पर जुटते हैं। इसमें से अधिकतर श्रद्धालु पैदल ही सारा रास्ता तय करते हैं और भगवान के दर्शन के लिए उन्हें फिर घंटों कतार में रहना पड़ता है। जिला अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल प्रायोगिक तौर पर शुरू की गयी आॅनलाइन बुकिंग सुविधा 19 जुलाई से नियमित कर दी गयी है। पुणे संभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख ने बताया कि ग्रामीण इलाके से आने वाले ऐसे श्रद्धालु जिनकी पहुंच इंटरनेट तक नहीं है वे आॅनलाइन पंजीकरण के लिए तहसील कार्यालय जा सकते हैं। दर्शन करने को इच्छुक श्रद्धालु मंदिर की बेबसाइट पर जाकर एक तस्वीर के साथ अपना नाम दर्ज करा सकते हैं जिसके बाद उन्हें समय दिया जाएगा। देशमुख ने कहा, ‘‘श्रद्धालुओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए हम दर्शन के वास्ते आॅनलाइन बुकिंग के प्रति और जागरूकता बढाने को लेकर वारकरी संप्रदाय के साथ बात कर रहे हैं।’’ दर्शन के लिए कतार की व्यवस्था जारी रहेगी। आॅनलाइन जो पंजीकरण कराएंगे वे एक घंटे पहले मंदिर आ सकते हैं।

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दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या, आक्रोशित लोगों ने पुलिस जीप में आग लगाई

सासाराम। बिहार में रोहतास जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय एक लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने के बाद उसकी हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस जीप में आग लगा दी और डेहरी-नासरीगंज पथ को जाम कर दिया है। राजपुर थाना अध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि पुलिस ने राजपुर गांव के समीप सड़क किनारे से पुलिस ने 12 वर्षीय एक लड़की का शव बरामद किया जो कल शाम से लापता थी। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने नासरीगंज थाना की जीप में आज लगा दी और सड़क पर किशोरी का शव रखकर डेहरी-नासरीगंज पथ को जाम कर दिया है। सतीश ने बताया कि शव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने के बाद उसकी हत्या कर दी गई । उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है।

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पूर्व पत्नी के साथ रहते हुए तलाक की बात छिपाने के आरोपों से व्यक्ति बरी

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति को आरोपों से बरी कर दिया है जिसे इस आरोप में एक साल कैद की सजा सुनाई गई थी कि वह तलाक का आदेश हासिल कर लेने की बात छिपाकर कथित रूप से अपनी पूर्व पत्नी के साथ रह रहा था । न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता ने कहा कि मुख्य आरोप यह है कि आरोपी तलाक का आदेश हासिल कर लेने की बात को छिपाकर शिकायतकर्ता के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा । उन्होंने कहा, ‘‘इस तरह का उल्लेख नहीं करने या तलाक की बात छिपाने से यह नहीं कहा जा सकता कि उसने शिकायतकर्ता को यह विश्वास दिलाने के लिए चाल चली कि वह कानूनी रूप से उसकी विवाहिता है और वह उसके साथ रहे या शारीरिक संबंध रखे ।’’ निचली अदालत ने व्यक्ति को भादंसं की धारा 493 :पुरूष द्वारा महिला को यह विश्वास दिलाने के लिए चाल चलना कि वह कानूनी रूप से उसकी विवाहिता है और इसलिए उसके साथ रहे: के तहत दोषी ठहराया था । दोषसिद्धि को दरकिनार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी की ओर से महिला को यह विश्वास दिलाने के लिए कोई अभिवेदन नहीं किया गया कि वह उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी बनी रहे । इसने महिला की इस गवाही का उल्लेख किया कि उसने अपने विवाद सुलझा लिए हैं और शिकायत तथा मामले को आगे नहीं ले जाना चाहती । याचिका में कहा गया कि आरोपी और महिला की शादी मई 1982 में हुई थी । मामले के अनुसार 1993 में महिला दिल्ली आकर रहने लगी । इस पर उसके पति ने भुवनेश्वर की एक अदालत में तलाक लेने के लिए याचिका दायर की । इसमें कहा गया कि बाद में व्यक्ति ने आश्वासन दिया कि वह तलाक का आवेदन वापस ले लेगा और फिर दोनों ने 1996-98 में पति-पत्नी की तरह रहना शुरू कर दिया। हालांकि, निलंबित पड़े तलाक के आवेदन को छह जनवरी 1996 को ओड़िशा की अदालत ने स्वीकार कर लिया और बाद में व्यक्ति ने 1998 में उसे छोड़ दिया । महिला ने इस पर भादंसं के प्रावधानों के तहत मामला दायर किया और बलात्कार, प्रताड़ना तथा धोखाधड़ी से साथ रहने जैसे आरोप लगाए । निचली अदालत ने व्यक्ति को अन्य आरोपों से बरी कर दिया, सिवाय इसके कि उसने तलाक मिल जाने की बात छिपाई और वह धोखाधड़ी से महिला के साथ रहा । उच्च न्यायालय ने अब उसे इस आरोप से भी बरी कर दिया है ।

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प्रसव के लिए चिकित्सा अधिकारी नहीं कर पाते पंप, चिमटियों का उपयोग

नई दिल्ली। मातृत्व संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की हाल ही में की गई समीक्षा में पाया गया है कि छह राज्यों में आपात स्थिति में प्रसव के लिए प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी जटिल मामलों में पंप (वेन्टॉज) और चिमटियों (फोरसेप्स) का उपयोग नहीं कर पाते। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, समीक्षा में पाया गया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड और उत्तर प्रदेश के चिकित्सा अधिकारी और स्त्रीरोग विशेषज्ञ या तो सामान्य प्रसव को या फिर सीजेरियन को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यह लोग पंप और चिमटियों का उपयोग नहीं कर पाते। केवल ओडिशा में चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि वहां पंप का उपयोग कर प्रसव को प्राथमिकता दी जाती है। प्रसव काल में सही प्रगति न होने पर नवजात को बाहर निकालने में मदद के लिए चिमटियों या पंप का उपयोग किया जाता है। यह भी पाया गया है कि ‘मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नेन्सी एक्ट’ :एमटीपी कानून: का राज्यों में समुचित कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है तथा ‘सामाजिक कलंक’ से बचने के लिए लोगों की पहली पसंद निजी क्लीनिक होते हैं। समीक्षा में एक और समस्या का पता चला है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत राज्यों में प्रभावी चिकित्सा परिवहन प्रणाली यानी एंबुलेन्स सेवा नहीं है। अधिकारियों ने पाया कि शिकायत निवारण प्रकोष्ठों की संख्या भी बहुत ही कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से एंबुलेन्स सेवा को मजबूत करने और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित करने के साथ साथ एक नोडल अधिकारी की नियुक्त के लिए भी कहा है जो इस पर नजर रख सके। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि सर्वाधिक ध्यान केंद्रित किए जाने वाले जिलों के कार्यक्रम अधिकारियों को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन लेबोरेटॅरी (ईडीएल) के तहत आरटीआई-एसटीआई (प्रजनन नलिका में संक्रमण और यौन संचारित संक्रमण) के लिए दवाओं को शामिल किया जाना चाहिए लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तर प्रदेश और झारखंड में इन दवाओं का अभाव है। मंत्रालय ने राज्यों को आरटीआई....एसआईटी दवाओं को ईडीएल के तहत शामिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दिशानिर्देशों के मुताबिक, प्रशिक्षण और उपकरण का व्यापक कार्यक्रम चलाने को भी कहा गया है। राज्यों से चिकित्सा अधिकारियों को एक परिपत्र जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आरटीआई....एसटीआई सेवाएं लाभार्थियों को मुहैया कराई जाएं। जिन राज्यों की समीक्षा की गई वह उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश और ओडिशा हैं। भोपाल में हाल ही में संपन्न बैठक में बिहार के प्रतिनिधि नहीं आए जिसकी वजह से राज्य की समीक्षा नहीं की जा सकी।

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ट्विटर के भी ‘किंग’ हैं... विजय माल्या

नई दिल्ली। अपनी ‘शाही’ जीवन शैली के लिये मशहूर और इन दिनों गर्दिश के दौर से गुजर रहे चर्चित शराब व्यवसायी विजय माल्या माइक्रो ब्लागिंग ट्विटर पर सक्रिय प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों में सबसे लोकप्रिय हैं । आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर के मालिक और शराब कंपनी यूबी गु्रप के सह मालिक विजय माल्या 20,30,751 फालोवर्स के साथ पहले स्थान पर चल रहे हैं । राज्य सभा सांसद विजय माल्या कुल 66 लोगों और संगठनों को ‘फॉलो’ करते हैं और अब तक 1,085 ट्वीट किया है । विजय माल्या जिन लोगों को ‘फालो’ करते हैं, उनमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर, अमिताभ बच्चन शामिल हैं । उल्लेखनीय है कि ‘किंगफिशर’ के जरिये विश्व आकाश में उड़ने की चाहत रखने वाले माल्या के सितारे इन दिनों गर्दिश के दौर से गुजर रहे हैं और उनकी यह एयरलाइन कंपनी जहां बंद होने की कगार पर है वहीं इसके कर्मचारी वेतन के मोहताज हैं । यही नहीं माल्या को अपनी फार्मूला 1 टीम के काफी शेयर सहारा समूह को बेचने पड़े हैं। हालांकि इन सबके बावजूद साल के अंत में आने वाले उनके ‘किंगफिशर कैलेंडर’ का इंतजार उनके प्रशंसकों को बेसब्री से रहता है । फालोवर्स के मामले में महिंद्रा समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आनंद महिंद्रा दूसरे नंबर पर हैं । महिंद्रा के ट्विटर पर 8,41,932 फालोवर हैं और वह 132 लोगों तथा संगठनोें को फालो करते हैं । ट्विटर पर काफी सक्रिय रहने वाले और समसामयिक मुद्दो पर अपनी बेबाक राय रखने वाले आनंद महिंद्रा ने अब तक 5,440 ट्वीट किये है । देश के जाने माने उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा प्रशसंकों के मामले में तीसरे नंबर पर हैं । ट्विटर पर महिंद्रा के 7,24,294 फालोवर्स हैं । उन्होंने अब तक 78 ट्वीट किये है । रतन टाटा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ब्रिटिश प्रधानमंत्री तथा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत कुल 27 लोगों और संगठनों को ‘फालो’ करते हैं । फालोवर्स के मामले में जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड के चेयरमैन और सांसद नवीन जिंदल चौथी पायदान पर हैं । नवीन जिंदल के ट्विटर पर 80,218 फॉलोवर हैं और उन्होंने 4,397 ट्वीट किये है । नवीन जिंदल 57 लोगों और संगठनों का फालो करते हैं । इसके अलावा बायोकॉन की चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किरण मजमूदार शॉ के 65,503 फॉलोवर्स तथा एसोचैम की अध्यक्ष और मशहूर उद्योगपति डाक्टर स्वाति पीरामल के 5,249 फालोवर्स हैं । उल्लेखनीय है कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसियेशन आॅफ इंडिया के मुताबिक भारत में ट्विटर के करीब एक करोड़ साठ लाख यूजर हैं जिनमें चर्चित फिल्मी सितारे, नेता और पत्रकार भी शामिल हैं ।

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मध्याह्न भोजन पर राज्यों की पहल पर सवाल

नई दिल्ली। स्कूलों में छात्रों के दाखिले और नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत ‘भोजन माता’ की नियुक्ति करने, ‘सरस्वती वाहिनी’, ‘तिथि भोजन’, ‘ग्रीन चैनल कोष’, ‘महिला समख्या’ की संकल्पना पर अमल करने जैसी विशिष्ट पहल की है लेकिन स्कूलों में खाना खाने से छात्रों की मौत और बीमार पड़ने की बढती घटनाओं से इस पहल पर सवाल खड़े कर दिये हैं। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना पर अमल करने के लिए ‘‘महिला समाख्या’’ या ‘‘माता समिति’’ गठित की। राज्य के नौ जिलों में भोजन पकाने, खाना परोसने और खाने की गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए इस व्यवस्था के तहत महिलाओं की नियुक्ति की जा रही है। लेकिन कुछ ही दिन पहले सारण जिले में स्कूल में खाना खाने से 22 बच्चों की मौत हो गई। वहीं गया और मधुबनी जिले में भी बच्चों के बीमार पड़ने का मामला सामने आने से इन पहलों पर अमल पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। तमिलनाडु में इस योजना पर अमल के लिए प्राचार्यो, शिक्षकों, माताओं आदि की सहभागिता वाले ‘ग्राम शिक्षा समिति’ गठित की जा रही है ताकि इसकी ठीक ढंग से निगरानी हो। इसके बावजूद राज्य में हाल ही में स्कूल में खाना खाने से 100 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। पश्चिम बंगाल में कई स्कूलों में मध्याहन भोजन के लिए खाना बनाने में उपयोग में आने वाली खाद्य सामग्री उगाना शुरू किया गया है। कुछ स्कूलों में तालाब खुदाये गए हैं जिनमें मछलियां पाली जाती है। हालांकि, 2013 में पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर एक स्कूल में मध्याह्न भोजन खाने से 100 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। जून 2012 में भी राज्य के एक स्कूल में खाना खाने से 60 बच्चे बीमार पड़ गए थे।
झारखंड ने मध्याहन भोजन योजना में सामुदायिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूली बच्चों की माताओं का एक संघ बनाया है जिसे ‘सरस्वती वाहिनी’ नाम दिया गया है । इन्हें रोस्टर के आधार पर खाना पकाने और वितरण करने का कार्य सौंपा जाता है। इसके बावजूद कुछ समय पहले राज्य के स्कूल में खाने में सांप गिरने और उस खाने को खाने से कई बच्चे बीमार पड़ गए थे। त्रिपुरा ने मध्याहन भोजन के तहत स्कूलों में ‘‘डाइनिंग हॉल’’ बनाने की योजना पेश की है। इस योजना के लिए धन राज्य के बजट से दिया जाता है। गुजरात में इस योजना के तहत लोगों की भागीदारी बढाने के लिए ‘‘तिथि भोजन’’ की योजना पेश की है । इस योजना के तहत गांव के लोग विभिन्न मौकों पर मध्याहन भोजन के साथ मिठाइयां और पकवान भी उपलब्ध कराते हैं। इन प्रयासों के बावजूद राज्य के एक स्कूल में खाना खाने से कई बच्चे बीमार पड़ गए थे। कर्नाटक ने सभी स्कूलों में एलपीजी गैस आधारित भोजन तैयार करने की व्यवस्था की गई है। कर्नाटक में 56,083 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल है जिसमें से 54336 स्कूलों में एलपीजी से भोजन तैयार करने की व्यवस्था है। ऐसी पहल के बावजूद राज्य में स्कूलों में खाना खाने से बच्चों के बीमार पड़ने के कई मामले सामने आए हैं। केरल में इस योजना पर प्रभावी अमल के लिए ‘‘मवेली स्टोर’’ की व्यवस्था की गई है। मिजोरम में स्कूलों में ‘किचन गार्डन’ की व्यवस्था की गई है जबकि राजस्थान में मध्याह्न भोजन योजना पर सार्वजनिक..निजी साझेदारी के तहत अमल किया जा रहा है।
उत्तराखंड मध्याह्न योजना के तहत ‘भोजन माता’ की नियुक्ति कर रही है जो भोजन पकाने के साथ सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने में भी सहयोग करती है। भोजन माता के रूप में सामान्य तौर पर वंचित वर्ग के उन बच्चों की माताओं को नियुक्त किया जाता है जो स्कूल में दाखिला लेते हैं। इसके बावजूद स्कूलों में बच्चों के बीमार पड़ने के मामले सामने आए हैं। आंध्रप्रदेश ने मध्याह्न भोजन के तहत ‘ग्रीन चैनल कोष’ योजना पेश की है जिसके तहत समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को स्कूली शिक्षा, ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा आदि के लिए साल भर बिना किसी रूकावट के धन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जाती है। नगालैंड में इस पहल के तहत ‘साझा रसोई’ व्यवस्था लागू की गई है। ओडिशा में हाल ही में स्कूल में खाना खाने से 39 बच्चों के बीमार पड़ने का मामला सामने आया है जबकि मध्यप्रदेश में छिपकली गिरा हुआ खाना खाने से 15 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए । गोवा में मध्याह्न भोजन खाने से कुछ ही दिन पहले 20 बच्चे बीमार पड़ गए थे।

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शिवराज की घोषणाओं में से 87 प्रतिशत पूरी : नरोत्तम

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कार्यकाल में की गई घोषणाओं को लेकर प्रमुख विपक्षी दल कांगे्रस के निशाने पर हैं लेकिन संसदीय कार्य मंत्री एवं प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि मुख्यमंत्री की 87 प्रतिशत घोषणाओं पर अमल हो चुका है जबकि शेष घोषणाओं पर काम जारी है। कांगे्रस की ओर से मुख्यमंत्री को ‘घोषणावीर’ मुख्यमंत्री की संज्ञा दी गई है और आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री घोषणायें तो कर देते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता। कांगे्रस के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश संगठन प्रभारी मोहन प्रकाश ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की हर घोषणा एक नये घोटाले को जन्म देती है। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणायें तो कर देते हैं लेकिन उन पर अमल इसलिए नहीं होता है कि सरकार के पास घोषणाओं को अमल में लाने के लिये कोई प्रणाली ही नहीं है। दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा के अनुसार 29 नवंबर 2005 से आठ जुलाई 2013 की स्थिति में मुख्यमंत्री द्वारा कुल 8277 घोषणायें की गई। ये सभी घोषणायें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के भ्रमण तथा समाज के विभिन्न वर्गों के साथ आयोजित की गई पंचायतों में आम जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर की गर्इं हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं में से 7160 घोषणाओं के कार्यान्वयन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, जो 87 प्रतिशत है जबकि 1117 घोषणाओं पर अमल की कार्यवाही जारी है। इन शेष घोषणाओं में से 325 घोषणायें पिछले तीन माह से कम अवधि की हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जायेगा। मिश्रा ने बताया कि घोषणाओं की मानिटरिंग के लिये मुख्यमंत्री कार्यालय में एक साफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसके माध्यम से समय समय पर घोषणाओं पर अमल की स्थिति की समीक्षा की जाती है। उन्होने कहा कि जिन घोषणाओं में अमल की प्रक्रिया जारी है उनमें उनके अमल के लिये प्रक्रिया तथा वित्तीय प्रावधान का पूर्णतया आकलन किया गया है। घोषणाओं के लिये वित्तीय व्यवस्था के सवाल पर मिश्रा ने कहा कि हमें मालूम है कि वित्तीय संसाधन कैसे जुटाये जाते हैं। उन्होने कहा कि पिछले दस साल में राज्य के स्वंय के करों के राजस्व में हमने पांच गुना वृद्धि की है। वर्ष 2003 में स्वंय के करों से प्रदेश की आय 6805 करोड रुपये थी जो आज 33,381 करोड अनुमानित है। उन्होने बताया कि इसी प्रकार वर्ष 2003.04 में राज्य का बजट आकार 21647 करोड रू था जो अब बढकर 91,946 करोड रू तक पहुंच गया है।

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तेजाब पीड़ितों को अब भी राहत का इंतजार

नई दिल्ली। तेजाब पीड़ितों ने तेजाब फेंके जाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में आए उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है लेकिन उनका कहना है कि इसमें उनके लिए राहत वाली वह बात नहीं है जिसका उन्हें अपने लिए इंतजार है। राजधानी में शाहदरा के अशोक नगर में रहने वाली तेजाब पीड़ित रेणु ने भाषा से कहा ‘‘न्यायालय के फैसले में भविष्य वाली बात है। पर हमें क्या मिलेगा, इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। मेरी 8 सर्जरी हो चुकी हैं और अभी यह सिलसिला जारी रहेगा। मुझ पर 15 फरवरी 2006 को तेजाब फेंका गया था। तब मैं 19 साल की थी। मेरे लिए समय ठहर सा गया है। कह नहीं सकती कि आगे के इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। आगे मेरी जिम्मेदारी कौन उठाएगा।’’ गैर सरकारी संगठन ‘स्टॉप एसिड अटैक’ के कैम्पेन कोआॅर्डिनेटर आशीष शुक्ला ने कहा ‘‘न्यायालय के फैसले में 3 लाख रूपये के मुआवजे का प्रावधान है। लेकिन यह भावी मामलों के लिए है। जो पीड़ित हैं, जिनका जीवन तेजाब के कारण तहसनहस हो चुका है, उनके लिए फैसले में अभी कुछ नहीं कहा गया है। सर्जरी पर हुआ खर्च, भविष्य की योजना और काउंसलिंग आदि वह जरूरी बातें हैं जो पीड़ितों के जीवन से जुड़ी हैं।’’
कॉस्मेटिक विशेषज्ञ डॉ सुरूचि पुरी ने कहा ‘‘ऐसे लोगों की सर्जरी का सिलसिला लंबा चलता है और अगर तेजाब अंदर तक जा चुका हो तब तो घाव भरने में ही काफी समय लग जाता है। एंटीबायोटिक्स की हाई डोज से लेकर लेजर से उपचार तक की प्रक्रिया बहुत खर्चीली होती है।’’ उन्होंने बताया ‘‘तेजाब डलने के बाद त्वचा पूरी तरह विकृत हो जाती है और पीड़ित अपना चेहरा देख ही कर दहल जाता है। इसके अलावा नाक, कान, होंठ, पलकें आदि की नाजुक त्वचा तेजाब से बहुत कस जाती है जिसे सामान्य करना जरूरी होता है। तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाएं तो काम करना बंद कर देती हैं।’’ रेणु के कान और आंख की तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। वह कहती है ‘‘डॉक्टरों के अनुसार, शायद मेरी एक आंख की रोशनी ठीक हो जाए लेकिन इसकी उम्मीद 50 फीसदी ही है। अभी मेरे लिए बाहर निकलना मुश्किल है क्योंकि मामूली सी धूप में भी त्वचा में जलन होने लगती है। पहले तो गर्दन भी नहीं घुमा सकती थी। लेकिन अभी भी कड़ापन महसूस होता है।’’ रेणु कोे याद है कि उसके मकान में किराये पर रहने वाले व्यक्ति ने तीन माह का किराया नहीं दिया था। पिता के किराया मांगने पर उस व्यक्ति ने कहा कि वह 15 फरवरी को किराया दे देगा। ‘‘पिता ड्यूटी पर चले गए और मैं आंगन में भैंस को नहला रही थी। अचानक वह व्यक्ति एक मग ले कर पास आया और मुझ पर तेजाब फेंक कर भाग गया। मैं भी जली और भैंस भी जल गई।’’
छत्तीसगढ के भिलाई में रह रही एक तेजाब पीड़ित मनीषा की मां ने बताया ‘‘एक बार मनीषा की सर्जरी सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसके पिता दुर्घटना में घायल हो गए थे और उनके इलाज पर बड़ी रकम खर्च हो गई। मैंने अपने गहने बेच दिए थे लेकिन पूरी रकम नहीं जुट पाई। नतीजा, मेरी बेटी के घावों में पस आ गया और डाक्टरों ने कहा कि उसे सेप्टीसेमिया :रक्त में संक्रमण: भी हो सकता है।’’ उन्होंने बताया ‘‘मनीषा की 16 सर्जरी हो चुकी हैं लेकिन डाक्टरों के अनुसार अभी और सर्जरी होगी। उसकी शादी तो अब नहीं हो सकती। जब तक हम हैं, उसके लिए करेंगे लेकिन हमारे बाद उसका क्या होगा? 22 सितंबर 1997 को हुए हादसे के बाद उसका चेहरा इतना विकृत हो चुका है कि वह न बाहर निकलना चाहती है और न ही कुछ करना चाहती है। अगर सरकार से कुछ मदद मिल जाती तो शायद कोई रास्ता भी मिलता।’’ रेणु ने कहा ‘‘जिंदगी नर्क से बदतर हो चुकी है। न तो मैं देख सकती हूं और न ही मुझे ठीक से सुनाई देता है। पांच भाई बहनों के परिवार में मैं सबसे बड़ी हूं। इलाज कराते कराते हमारी जमीन, मकान सब कुछ बिक गया। दो छोटी बहनें केवल इसलिए नहीं पढ पाई क्योंकि मेरे इलाज पर खर्च हो रहा था और मेरी देखभाल करनी थी। मैं चल भी नहीं सकती थी। आज चल सकती हूं लेकिन भविष्य अंधकारमय है। अगर न्यायालय इस बारे में सोचे तो.....।’’

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अदालत ने बहू से बलात्कार, हमला करने वाले व्यक्ति की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा एक व्यक्ति को 19 साल की बहू के बलात्कार और हमला मामले में दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि ये अपराध ‘मानवीय मूल्यों की गिरावट’ का बोध कराते हैं। न्यायमूर्ति मृदुला भटकर और न्यायमूर्ति वीके ताहिलरामणि की खंडपीठ ने सचिन रघुनाथ फुलसनदार के खिलाफ पुणे सत्र न्यायालय के आदेश की पुष्टि की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ित अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी और आरोपी उसका दूर का ससुर लगता था जो पास में ही रहता था। वर्ष 2006 में 28 अप्रैल को जब वह अकेली थी, फुलसनदार उसके घर गया और कहा कि उसकी मां ने उसे बुलाया है। जब पीड़ित फुलसनदार के घर पहुंची तो उसने दरवाजे बंद कर दिये और उस पर चाकू से वार करने के बाद उसका बलात्कार किया और उसकी साड़ी से उसका गला दबाने का प्रयास किया। इसके बाद दोषी ने पीड़ित के हाथ पैर बांध दिये और उसे नग्नावस्था में गन्ने के खेत में फेंक दिया। होश आने पर पीड़ित उसने अपनी एक रिश्तेदार को वहां से गुजरते देखा और उसे बुलाया। फुलसनदार को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। जब बचाव पक्ष के वकील अभय कुमार आप्टे ने सजा में नरमी का अनुरोध किया तो उच्च न्यायालय ने कहा कि ये अपराध मानव मूल्यों में गिरावट, विश्वासघात और मानवीय मूल्यों की पवित्रता खत्म होने का बोध कराते हैं।

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विधवा से बलात्कार मामले में दोषी को सात साल की सजा

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने खुद को अविवाहित बताकर अधेड़ उम्र की विधवा महिला के साथ विवाह कर उसके साथ बलात्कार करने वाले व्यक्ति को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने इस घटना को ‘बहुत निंदनीय’ बताया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निवेदिता अनिल शर्मा ने जहांगीरपुरी के रहने वाले राज कुमार को बलात्कार, धोखाधड़ी और फर्जीवाडे का दोषी ठहराते हुए कहा कि कुमार को कड़ी सजा दिये जाने की जरूरत है ताकि यह इस गलत रास्ते पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए उदाहरण का काम करे। अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कर्मचारी कुमार पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया और यह राशि पीड़ित को मुआवजे के तौर पर दिये जाने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के तहत महिला को उचित राशि देने का भी निर्देश दिया। विधवा और तीन विवाहित बच्चों की मां ने कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि आरोपी ने खुद को अविवाहित बताया था जबकि वह विवाहित था। इन दोनों ने यमुना बाजार के आर्य समाज मंदिर में 22 जुलाई 2008 को शादी कर ली थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि पति की मौत के बाद वह दो बच्चों के पिता कुमार के संपर्क में आई जिसने उसके पति सहानुभूति जताई और उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। पीड़ित ने कहा कि शादी के समय उसने झूठा हलफनामा देकर खुद को अविवाहित बताया। उसने कहा कि शादी के बाद उनमें शारीरिक संबंध बने और उसकी रजामंदी इस गलतफहमी में हासिल की गई कि वह उसकी कानूनी रूप से पत्नी है।

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जीएसटी के अध्ययन को राज्यों के वित्त मंत्री 14 दिन की द. अफ्रीका यात्रा पर जाएंगे

नई दिल्ली। राज्यों के वित्त मंत्री दो सप्ताह की अध्ययन यात्रा पर दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के परिचालन का अध्ययन करेंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार 2010 से जीएसटी को लागू करने का प्रयास कर रही है। हालांकि, अभी इस अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लागू होने की संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति कम से कम आधा दर्जन देशों की यात्रा कर चुकी है। एक सूत्र ने कहा, ‘‘समिति के सदस्य 22 जुलाई को 14 दिन की दक्षिण अफ्रीका यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान वे संघीय प्रणाली में जीएसटी ढांचे का अध्ययन करेगे।’’ पूर्व में राज्यों के वित्त मंत्री कनाडा, यूरोपीय संघ के देशों, लक्जमबर्ग, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्राजील तथा ब्रिटेन की यात्रा कर चुके हैं।

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केन्द्रीय दल ने केरल में बारिश की स्थिति की समीक्षा की

कोच्चि। केरल में दक्षिणपश्चिम मानसून की भारी बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए यहां आए एक केन्द्रीय दल ने आज सुबह स्थिति की समीक्षा की। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सात सदस्यीय दल ने आज से बारिश प्रभावित जिलों के दौरे के लिए खुद को दो समूहों में बांटा। एक दल अलापूझा, पाथनमथित्ता और कोट्टायम जिलों का जबकि दूसरा दल एर्नाकुलम, त्रिसूर और कोझीकोड जिलों का दौरा करेगा। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव वुमलुनमांग वुआलनाम की अध्यक्षता वाला दल राज्य में बारिश से हुई जान माल की हानि का जायजा लेने के लिए कल यहां पहुंचा। राज्य सरकार ने 891 गांवों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 481 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता मांगी है। बारिश से अब तक 131 लोगों की जान गई है। यह दल मुख्यमंत्री ओमन चांडी से मंगलवार को मुलाकात करेगा।

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टॉप गियर ने अंबेस्डर को दुनिया की सबसे बढिया टैक्सी माना

नई दिल्ली। वैश्विक आटोमोटिव कार्यक्रम 'टॉप गियर' ने अंबेस्डर कार को दुनिया की सबसे बढिया टैक्सी बताया है। किसी समय अंबेस्डर कार की भारतीय कार बाजार में तूती बोलती थी हालांकि मारति सुजूकी, हुंदै, टोयोटा तथा होडा जैसी आधुनिक कंपनियों के आने के बाद उसकी चमक कुछ फीकी पड़ गई। बीबीसी पर प्रसारित शो में टाप गियर के कार्यकारी निदेशक रिचर्ड हेमंड ने दुनिया भर की टैक्सियों पर कार्यकñम कराया जिसमें अंबेस्डर बाकी सभी को पछाड़ते हुए विजेता के रूप में उभरी। ब्रिटेन स्थित मोटर संग्रहालय ब्यूलियू ने एक बयान में कहा गया है कि हिंदुस्तान अंबेस्डर ने ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको तथा रूस जैसे देशों की टैक्सियों को पछाड़ दिया। हिंदुस्तान अंबेस्डर की शुरआत ब्रिटेन में मोरिस आक्सफोर्ड के रूप में हुई थी लेकिन नाम में थोड़े बदलाव के साथ यह भारत का सबसे स्थायी वाहन बन गई। सीके बिड़ला ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स ने 1948 में अंबेस्डर बनानी शुरू की थी। इसके बाद 1980 के दशक में मारति के आने तक अंबेस्डर भारत में जीवन स्तर का परिचायक बनकर चलती रही। यह सरकारी अधिकारियों के लिए सबसे पसंदीदा वाहनों में से एक है। वित्त वर्ष में 2012-13 में इसकी बिक्री घट कर 3390 वाहन रह गई।

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कपड़ा पर अंतर मंत्रालयी समूह पीएमओ को जल्द सौपेगा रिपोर्ट

नई दिल्ली। कपड़ा संबंधी अंतर मंत्रालयी समूह आने वाले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को अपनी कार्ययोजना सौंपेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई विनिर्माण संबंधी उच्च स्तरीय समिति की 9 जुलाई की बैठक में तय किया गया था कि इस साल कपड़ा निर्यात 30 प्रतिशत तक बढाने सहित कई कदम उठाये जाएंगे। कपड़ा सचिव जोहरा चटर्जी की अध्यक्षता वाला अंतर मंत्रालयी समूह कपड़ा क्षेत्र के लिए नयी प्रतिस्पर्धी रणनीति सुझाने के लिए बनाया गया था। कपड़ा मंत्री के एस राव ने कहा है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने समूह से कार्ययोजना बनाने को कहा था ताकि वस्त्र उद्योग की समस्याओं के संभावित समाधान खोजे जा सकें। ‘‘हम कार्ययोजना अगले 10 से 12 दिन में प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप देंगे।’’ राव ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए हमने सुझाव दिया है कि श्रम कानूनों में सुधार किया जाना चाहिए और कपड़ा क्षेत्र के लिए कर्ज उचित दर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये फैसले महत्वपूर्ण हैं क्योंकि रपये में गिरावट के बीच सरकार विनिर्माण और निर्यात क्षेत्र में तेजी लाने की इच्छुक है। राव ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वस्त्र उद्योग में काफी क्षमताएं हैं और निर्यात तेजी से बढाया जा सकता है । सरकार और अधिकारियों को फैसला समय से करना होगा। वर्ष 2012-13 के दौरान देश का कपड़ा निर्यात 34 अरब डालर था। 2013-14 में इसे 30 प्रतिशत बढाकर 44 अरब डालर करने का लक्ष्य है।

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भारत और चीन में अनिश्चतता से प्रभावित हो रहा है कंप्यूटर बाजार

नई दिल्ली। वैश्विक अनुसंधान फर्म आईडीसी ने कहा है कि एशिया प्रशांत बाजार में (जापान को छोड़कर) पर्सनल कंप्यूटर की बिक्री के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड रहा है। भारत में एक शैक्षिक परियोजना को लेकर अनिश्चय और चीन के आर्थिक हालात इसकी वजह हैं। आईडीसी के मुताबिक एशिया प्रशांत पीसी बाजार में अप्रैल-जून 2013 के दौरान उत्साहहीन बिक्री हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था मंद पड़ने से पूरे क्षेत्र में कंप्यूटर की बिक्री पर असर पड़ा। आईडीसी के एशिया प्रशांत अनुसंधान प्रबंधक हांडोको एंडी ने कहा कि इस साल के उत्तरार्ध में कई चुनौतियों का सामना करना पडेगा क्योंकि चीन के आर्थिक हालात और भारत में एक शैक्षणिक परियोजना को लेकर अनिश्चितता की स्थिति है। फर्म ने हालांकि कहा कि प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन से बाजार को 2014 में उबरने में मदद मिल सकती है। आईडीसी के आंकड़ों के मुताबिक जापान को छोड़ एशिया प्रशांत क्षेत्र में पीसी बाजार साल दर साल आधार पर 2013 की दूसरी तिमाही में 11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2.67 करोड़ इकाई रह गया। यह उसके शुरआती अनुमान से कुछ कम है। एक अन्य प्रमुख अनुसंधान फर्म गार्टनर ने दूसरी तिमाही में बिक्री में गिरावट की वजह को एशिया प्रशांत क्षेत्र में कुल मिलाकर कमजोर हालात को बताया है।

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अमेरिका ने ग्रेट बैरियर रीफ समुद्री उद्यान में गिराए बम

कैनबरा (आस्ट्रेलिया)। एक प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान हुई गड़बड़ी के कारण दो अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने आस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ समुद्री उद्यान में चार बम गिरा दिए। अमेरिका के सातवें बेड़े ने कल एक बयान जारी कर बताया कि मंगलवार को अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस बोनहोमे रिचर्ड से उड़ान भरने वाले दो एवी-8बी हैरियर लड़ाकू विमानों ने क्वीन्सलैंड तट के निकट विश्व धरोहर सूची में शामिल समुद्री उद्यान में चार बम गिरा दिए। इन चार बमों में से दो बम ‘इनर्ट बम’ और दो बम ‘अनआर्म्ड बम’ थे। बयान में बताया गया है कि ये बम प्रवालभित्तियों से 50 मीटर (164 फुट) से भी दूर गहरे पानी में गिराए गए, ताकि प्रवाल भित्ति को कम से कम नुकसान पहुंचे। इनमें से किसी भी बम में विस्फोट नहीं हुआ। अमेरिकी नौसेना की 31वीं समुद्री अभियान इकाई के इन लड़ाकू विमानों को टाउनशेड द्वीप के बॉम्बिंग रेंज में बम गिराना था, लेकिन वह जगह विस्फोट के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं होने की सूचना मिलने पर उन्हें ये बम ग्रेट बैरियर रीफ में ही गिराने पड़े। नौसेना ने बताया कि पायलटों को आपात स्थिति में यह फैसला करना पड़ा, क्योंकि विमानों में ईंधन कम था और वह बम के साथ उतर नहीं सकते थे।

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अमेरिका नए मोर्चों पर तैनात करेगा ड्रोन

वाशिंगटन। अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संघर्ष वाले क्षेत्रों से अपने ड्रोन विमानों के विशाल बेड़े को हटा कर इन्हें किसी अन्य जगह पर तैनात करने जा रहा है। अब इन ड्रोन विमानों का इस्तेमाल सशस्त्र समूहों की गतिविधियों, मादक पदार्थो के तस्करों, समुद्री डकैतों और अन्य ऐसे ही लक्ष्यों को भेदने में किया जाएगा। द वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि ओबामा प्रशासन द्वारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यमन में अपने ड्रोन हमलों की संख्या में कमी किए जाने के बीच अमेरिकी सेना अब ड्रोन विमानों के विशाल बेड़े को दुनियाभर में अन्य ठिकानों के लिए तैनात कर रही है। दैनिक ने लिखा है कि ड्रोन विमानों की तैनाती के अगले चरण में ‘आतंकवादियों को मारने के बजाय, जासूसी पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे पेंटागन की निगरानी का दायरा पारंपरिक और घोषित युद्ध क्षेत्रों से कहीं अधिक दूर तक होगा। पिछले एक दशक से भी अधिक समय में पेंटागन ने चार सौ से अधिक प्रिडेटर, रीपर्स, हंटर और अन्य अधिक उंचाई पर उड़ान भरने वाले ड्रोन विमानों से आतंकवाद विरोधी अभियानों में क्रांतिकारी बढ़त हासिल की है, जिसमें अलकायदा और तालिबान के शीर्ष आतंकवादियों को मार गिराया गया। वर्ष 2004 से अमेरिका ने पाकिस्तान के भीतर 350 ड्रोन हमले किए। इन हमलों में हालांकि सैकड़ों नागरिक भी मारे गए।

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फैसले के खिलाफ पूरे अमेरिका में कैंडल मार्च निकाले गए

मियामी। अमेरिकी अश्वेत किशोर ट्रायवोन मार्टिन की मौत के मामले में आरोपी को दोषी नहीं ठहराए जाने के खिलाफ अमेरिका के कई शहरों में शांतिपूर्ण ढंग से सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और मियामी में प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की। मियामी में दिवंगत किशोर के पिता ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। ट्रेसी मार्टिन ने कहा कि हमारा मानना है कि मेरे बेटे की मौत हमारे समाज में बदलाव लाएगी और उन कानूनों में बदलाव होगा, जिसके तहत किसी को भी सिर्फ इसलिए मारा जा सकता है, क्योंकि वह संदिग्ध मान लिया गया है। सुपरस्टार दंपती जे जे और बेयोंस भी मैनहेटन में प्रदर्शन कर रहे हजारों लोगों के साथ नजर आए। पिछले साल 26 फरवरी को 29 वर्षीय जिमरमैन ने मार्टिन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिमरमैन का कहना था कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई। हाल ही में ज्यूरी ने उसे निर्दोष करार दिया था।

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कोलंबिया में झड़पें, 10 की मौत

बोगोटा। दक्षिण-पश्चिम कोलंबिया में झड़पों में वामपंथी संगठन फार्स (एफएआरसी) विद्रोही गुट के छह छापामार और चार कोलंबियाई सैनिकों की मौत हो गई। सेना के एक बयान में कहा गया है कि झड़पें कल एल डोन्सेलो शहर में हुईं। इस शहर को ‘रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेज आॅफ कोलंबिया’ का गढ़ माना जाता है। झड़पों में तीन सैनिक घायल हो गए और दो उग्रवादियों को पकड़ लिया गया। एक दिन पहले ही विद्रोही गुट फार्स ने एक अमेरिकी पूर्व सैनिक को पकड़ने की घोषणा की थी, लेकिन यह भी कहा था कि अगर सरकार की ओर से शांति वार्ता के संकेत मिले, तो वह उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं। कोलंबिया में करीब आधी सदी से उग्रवाद जारी है। फार्स देश का सबसे बड़ा छापामार गुट है, जिसमें 8,000 लड़ाके हैं। विद्रोहियों और सरकार के बीच क्यूबा में पिछले नवंबर में बातचीत शुरू हुई थी। 1980 के दशक के बाद यह हिंसा खत्म करने की चौथी कोशिश थी। हिंसा में अब तक करीब छह लाख लोगों की मौत हो गई है, 37 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं और 15,000 से अधिक लापता हैं।

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दिग्गज अमेरिकी महिला पत्रकार का निधन

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वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डी डी आजइनहावर से लेकर बराक ओबामा तक देश के विभिन्न राष्ट्रपतियों से सम्बंधित खबरों की दशकों तक कवरेज करने वाली अमेरिका की दिग्गज महिला पत्रकार हेलन थामस का निधन हो गया। वह 92 साल की थीं। थामस ने वाशिंगटन में अपने घर में अंतिम सांस ली। वह काफी लंबे समय से बीमार थीं। व्हाइट हाउस कोरेसपोंडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष स्टीवन थोम्मा ने बताया कि हेलेन थामस का पत्रकारिता में अग्रणी स्थान था और उन्होंने जान एफ कैनेडी से लेकर बराक ओबामा तक विभिन्न राष्ट्रपतियों के साथ काम किया। थोम्मा ने एक बयान में कहा कि कैनेडी प्रशासन के साथ काम की शुरूआत करते हुए वह देश की प्रथम महिला नहीं बल्कि राष्ट्रपति सम्बंधी खबरों को कवर करने वाली पहली महिला पत्रकार बनीं। उनकी अपील पर 1962 में कैनेडी ने कहा था कि वह व्हाइट हाउस कोरेसपोंडेंड एसोसिएशन के रात्रिभोज में तब तक भाग नहीं लेंगे, जब तक कि इसके दरवाजे महिला पत्रकारों के लिए नहीं खोले जाते और ऐसा हुआ। 1975 76 में थामस व्हाइट हाउस कोरेसपोंडेंड एसोसिएशन की वह पहली महिला अध्यक्ष बनीं। थोम्मा ने कहा कि प्रेस कोर से जुड़े सभी महिला और पुरुष पत्रकार किसी न किसी रूप में हेलेन के रिणी हैं, जिन्होंने कई क्षेत्रों में पहली बार महिलाओं की मौजूदगी को दर्ज कराया। चार जुलाई 1920 को जन्मी थामस ने यूनाइटेड प्रेस और उसके बाद यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल में 57 सालों तक काम किया। पहले एक संवाददाता के रूप में और बाद में व्हाइट हाउस के ब्यूरो मैनेजर के रूप में। वह न केवल व्हाइट हाउस कोरेसपोंडेंड ऐसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनीं, बल्कि उन्हें नेशनल प्रेस क्लब की पहली महिला अधिकारी और गिरीडिरोन क्लब की पहली महिला सदस्य बनने का भी गौरव हासिल है। उन्होंने छह किताबें भी लिखीं जिनमें ‘लिसन अप मिस्टर प्रेसीडेंट’ भी शामिल है। इसराइल, इसराइली यहूदियों और इसराइल-फलस्तीन संघर्ष के सम्बंध में विवादास्पद टिप्पणी करने के चलते उन्होंने सात जून 2010 को पत्रकारिता को अलविदा कह दिया।

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तोबगे ने की भूटान-भारत रिश्तों को मजबूत बनाने की वकालत

नई दिल्ली। हाल के दिनों में उत्पन्न खटास को भूल जाने का आह्वान करते हुए भूटान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने आज दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाने की वकालत करते हुए घनिष्ठ संवाद को भारत की ओर से ‘हस्तक्षेप’ मानने से इंकार किया है। भूटान के 47 वर्षीय नेता ने भारत से तत्काल सब्सिडी आधारित गैस की आपूर्ति शुरू करने का आग्रह किया है, क्योंकि इसके कारण उस देश के गरीब लोग प्रभावित हो रहे हैं। तोबगे ने कहा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और जल्द से जल्द भारत जाना चाहेंगे ताकि लोगों और सरकार को यह आश्वस्त किया जा सके कि भूटान में चाहे कोई भी सरकार आए, हमारे सम्बंध प्रगाढ़ होते रहेंगे। तोबगे के राजनीतिक दल पीडीपी को भूटान में लोकतांत्रिक चुनाव के दूसरे दौर में बहुमत प्राप्त हुआ है। भूटान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने कहा कि भूटान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए उम्मीदवारी का उनके पूर्ववर्ती का प्रयास ‘समय और धन का अपव्यय’ था। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस प्रयास के खिलाफ है।
भारत से सब्सिडी आधारित गैस आपूर्ति को बहाल करने के विषय पर तोबगे ने कहा कि हालांकि अभी हमारी पार्टी ने सरकार का गठन नहीं किया है, मेरी थिम्पू में भारतीय राजदूत से इस विषय पर काफी आश्वस्त करने वाली चर्चा हुई है। चुनाव से ठीक पहले भारत ने भूटान को इस विषय पर सब्सिडी में कटौती कर दी थी। समझा जाता है कि भूटान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जिग्मे थिनले की पिछले वर्ष चीनी नेता के साथ बैठक पर भारत की अप्रसन्नता के कारण यह कदम उठाया गया था। उनकी चीनी प्रधानमंत्री से रियो में चर्चा हुई और इसके बाद भूटान ने चीन से 20 बसें भी खरीदी। भूटान का यह कदम भारत के लिए आश्चर्यजनक रहा था। यह पूछे जाने पर कि उनके नेतृत्व में चीन के साथ भूटान किस तरह का सम्बंध रखेगा, तोबगे ने कहा कि चीन के साथ भूटान की उत्तर में लम्बी सीमा है, जिसे अंतिम रूप दिया जाना है। हम इस मुद्दे का सर्वस्वीकार्य हल निकालने की दिशा में काम करेंगे। अपने पूर्ववर्ती के चीनी नेताओं के साथ बैठक के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उस समय मैं विपक्ष का नेता था और हमें बताया गया कि रियो बैठक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए कवायद का हिस्सा थी। मेरी पार्टी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए उम्मीदवारी का हमेशा विरोध किया है, क्योंकि यह समय और धन का अपव्यय है।
हार्वर्ड में शिक्षा प्राप्त तोबगे ने कहा कि भारतीय नेतृत्व और भूटान के नरेशों ने दोनों देशों के बीच सम्बंधों को और प्रगाढ़ बनाया है, जो आपसी समझ, साझा हितों और शुभेच्छा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि मैं इन सम्बंधों को और मजबूत बनाना चाहूंगा, ताकि हम पूरे विश्वास और भरोसे के साथ आगे बढ़ना जारी रखें। मैं भारत से करीबी परिचर्चा और सहयोग को हस्तक्षेप नहीं बताना चाहूंगा। भूटान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने कहा कि भूटान के लोग पिछली आधी शताब्दी से मिल रही मदद और सहयोग के लिए भारत के लोगों और सरकार के प्रति बहुत आभारी हैं। हमें उम्मीद है कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यह पूछे जाने पर कि उनके समक्ष क्या-क्या चुनौतियां हैं, उन्होंने कहा कि भूटान जैसे देश के लिए चालू खाते का घाटा और तरलता संकट जैसे आर्थिक विषय है और उनकी सरकार के समक्ष इस युवा लोकतंत्र में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना जारी रखना अहम चुनौती है।

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ब्रिटिश कॉमेडियन मेल स्मिथ का निधन

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लंदन। ब्रिटेन के कॉमेडी जगत के मशहूर अभिनेता और लेखक मेल स्मिथ का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया है। वह 60 साल के थे। स्मिथ अपने साथी कामेडी कलाकार ग्रिफ रीस जोस के साथ ‘नाट द नाइन ओ क्लोक न्यूज’ से चर्चाओं में आए थे। स्मिथ के हास्य बोध ने अगली पीढ़ी के बहुत से हास्य कलाकारों को प्रेरित किया। स्मिथ और जॉन की कंपनी टाकबैक प्रोडक्शन ने कई ब्रिटिश कलाकारों जैसे साशा बैरोन कोहेन के ‘एली जी’ तथा स्टीव कुगान के मजेदार ऐलन पेट्रिज जैसे चरित्रों को दुनिया की नजरों में लाने में अहम भूमिका अदा की। लंदन में पैदा हुए स्मिथ ने छह साल की उम्र से ही नाटकों का निर्देशन शुरू कर दिया था। उन्होंने आॅक्सफोर्ड में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का अध्ययन किया। उनके एजेंट माइकल फोस्टर ने बताया कि स्मिथ का कल लंदन में अपने घर में निधन हुआ। उनके परिवार में उनकी पत्नी पैम है।

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इराक में बमबारी में 65 की मौत

बगदाद। बगदाद प्रांत में कई स्थानों पर हुई बमबारी में 65 लोगों की मौत हो गई है। इराक वर्ष 2008 के बाद की भीषण हिंसा पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें इस माह 520 से अधिक लोग मारे गए हैं। एक पुलिस अधिकारी तथा एक चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि बीती रात बगदाद में 12 कार बम धमाके और सड़क किनारे एक बम विस्फोट हुआ। विस्फोटों में 190 लोग घायल भी हो गए हैं। ये बम धमाके ऐसे समय में हुए जब बगदाद के लोग रमजान के पवित्र महीने में इफ्तार के बाद दुकानों और कैफे आदि में खाने पीने के लिए निकले थे। वर्ष 2013 की शुरूआत से देश में 2700 से अधिक लोग मारे गए हैं। अधिकतर वरिष्ठ अधिकारी और धार्मिक नेता देश में फैली इस हिंसा पर चुप्पी साधे हुए हैं।

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कराची में दो बम धमाके, 4 की मौत

कराची। पाकिस्तान के कराची शहर में हुए दो बम विस्फोटों में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि पहला विस्फोट मेट्रोपोलिटन आयुक्त मतानत अली खान के काफिले को निशाना बनाकर किया गया। इसमें उनका एक सुरक्षाकर्मी मारा गया। पुलिस का कहना है कि बम एक मोटरसाइकिल में फिट किया गया था। कल शाम गुलशन-ए-इकबाल इलाके में यह विस्फोट हुआ। पुलिस उपाधीक्षक नासिर लोधी ने बताया कि काफिले में शामिल आठ लोग घायल हो गए और बाद में उनके एक सुरक्षागार्ड ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हमले के पीछे की वजह के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। दूसरा विस्फोट पटेल पारा इलाके में हुआ, जिसमें तीन आतंकवादी मारे गए। एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा लगता है कि ये लोग बम बना रहे थे। कल हुए विस्फोट में तीन लोग मारे गए और अपार्टमेंट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

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तिब्बती भिक्षु ने आत्मदाह किया : रिपोर्ट

बीजिंग। चीन के दक्षिणपश्चिम में एक तिब्बती भिक्षु ने खुद को आग लगाकर जान दे दी है। ‘रेडियो फ्री एशिया’ के अनुसार स्थानीय लोगों ने बताया कि कुनचोक सोनम ने कल सिचुआन प्रांत में आबा परिक्षेत्र के एक मठ के बाहर विरोध स्वरूप खुद को आग लगाई। आग लगाते समय सोनम ‘तिब्बत के लिए आजादी’ के पक्ष में नारे लगा रहे थे। बीते पांच सप्ताह के दौरान आत्मदाह का यह पहला मामला सामने आया है। फरवरी, 2009 से करीब 120 तिब्बती खुद को आग लगा चुके हैं।

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न्यूजीलैंड में 6.5 तीव्रता का भकंप

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड में आज 6.5 तीव्रता के भूकंप का झटका महसूस किया गया, हालांकि सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। फिलहाल जानमाल के नुकसान की भी कोई खबर नहीं है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीसी) ने कहा कि स्थानीय समयानुसार शाम 5:09 बजे भकंप का झटका महसूस किया गया। यह वेलिंगटन से 57 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व में स्थित था। यूएसजीसी ने पहले भूकंप की तीव्रत 6.9 बताई थी। शक्तिशाली झटके के कुछ मिनटों बाद 5.5 और करीब 10 घंटे बाद 5.8 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। भूकंप वैज्ञानिक एना कैसर ने ‘न्यूजीलैंड हेराल्ड’ से कहा कि इस क्षेत्र में इतनी तीव्रता का भूकंप कोई असामान्य बात नहीं है।

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चीन में एच7एन9 के नए मामले की पुष्टि

बीजिंग। चीन में बर्ड फ्लू के खतरनाक वायरस एच7एन9 के एक नए मामले की पुष्टि हुई है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार हेबेई प्रांत के लंगफांग में 62 साल की महिला के इस वायरस की चपेट में मौत हुई है। इस महिला का बीजिंग के एक अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस महिला के साथ संपर्क में रहे परिवार के नौ सदस्यों में फिलहाल बर्ड फ्लू का कोई लक्षण नहीं दिखा है। सरकारी आंकड़े के अनुुसार चीन में एच7एन9 के पहले मामले की पुष्टि मार्च में हुई थी। अब तक 132 लोग इसके चपेट में आए हैं और 43 लोगों की मौत हो चुकी है।

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सार्थक अनुसंधान करना है मंगल मिशन का उद्देश्य : इसरो

बेंगलूर। भारत अपने 450 करोड़ की लागत वाले मिशन को इस साल मंगल पर भेजने की तैयारी कर रहा है और ऐसे में अंतरिक्ष विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश का पहला मंगल मिशन ओडिसी केवल गर्व का विषय नहीं है, बल्कि सार्थक अनुसंधान से भी जुड़ा है, जिसे लेकर कुछ आलोचनाएं हुई हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष के. राधाकृष्णन ने कुछ लोगों के बीच बनी इस धारणा को भी खारिज कर दिया कि मार्स आॅर्बिटर मिशन प्राथमिक तौर पर एक ‘फील गुड’ पैकेज है। उन्होंने कहा कि मंगल की खोज का उद्देश्य केवल गौरव हासिल करना नहीं है, बल्कि इसका अपना वैज्ञानिक महत्व है और भविष्य के संभावित आवासीय क्षेत्र की तलाश भी है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आज से 20 साल या 30 साल लग जाएं, लेकिन यह संभव है। भारत मंगल मिशन को भेजने के मामले में अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और चीन के बाद छठा देश होगा। इसरो के अनुसार, प्राथमिक उद्देश्य मंगल के चारों ओर कक्षाओं में उपग्रह भेजने की भारत की तकनीकी क्षमता प्रदर्शित करने का और उस लाल ग्रह पर जीवन के संकेत खोजने, वहां की तस्वीरें लेने और मंगल के वातावरण का अध्ययन करने के लिहाज से सार्थक प्रयोग करने का है। अंतरिक्ष विभाग में सचिव पद की भी जिम्मेदारी निभा रहे राधाकृष्णन ने कहा कि मंगल को लेकर सबसे दिलचस्प प्रश्न क्या है? जीवन। इसलिए हम मीथेन के बारे में बात करते हैं, जो जैविक मूल या भूगर्भीय मूल वाली है। इसलिए हमारे पास एक मीथेन सेंसर और एक तापीय अवरक्त (इंफ्रारेड) स्पेक्टोमीटर है। ये दोनों मिलकर कुछ जानकारी देंगे। मंगल मिशन के आलोचकों का सवाल है कि क्या देश इस अंतरिक्ष मिशन की भारी-भरकम लागत का खर्च उठा सकता है। धु्रवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी-एक्सएल) के माध्यम से प्रक्षेपित किए जाने वाले मंगल उपग्रह में संक्षिप्त वैज्ञानिक प्रयोग होंगे। मंगल की सतह, वातावरण और वहां के खनिज विज्ञान के अध्ययन के लिए इसमें पांच उपकरण होंगे। नवंबर महीने में धरती की कक्षा छोड़ने के बाद अंतरिक्षयान अपनी खुद की संचालन प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए 10 महीने तक गहन अंतरिक्ष में भ्रमण करेगा और सितंबर, 2014 में मंगल तक पहुंचेगा। 1350 किलोग्राम वजनी अंतरिक्षयान को मंगल के चारों ओर 80,000 किलोमीटर लंबी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा से 372 किलोमीटर अंदर तक प्रविष्ट कराने की योजना है। राधाकृष्णन के अनुसार, हम अनेक तत्वों जैसे- ड्यूटीरियम-हाइड्रोजन अनुपात आदि के लिए मंगल के वातावरण का अध्ययन करना चाहते हैं। हम अन्य घटकों - न्यूट्रल घटकों का भी अध्ययन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसी चीजें हैं, जो मंगल हमें बताएगा। वैज्ञानिक समुदाय मंगल पर जीवन के बारे में यह सब सोचता है। इसरो प्रमुख के अनुसार वैज्ञानिकों ने 18वीं सदी से ही मंगल में रुचि लेना शुरू कर दिया था। यह रुचि का विषय है। उन्होंने कहा कि अगर हम मिशन में सफल होते हैं, तो भारत उन देशों के समूहों में शामिल हो जाएगा, जिनके पास मंगल पर दृष्टि डालने की क्षमता है। भविष्य में इस तरह के अन्वेषण में निश्चित रूप से अनेक देशों के बीच सामंजस्य होगा। राधाकृष्णन ने कहा कि सफल मंगल मिशन के लिए प्रौद्योगिकी से जुड़ी अनेक चुनौतियों से जूझना है। इनसेट श्रेणी के उपग्रहों और चंद्रयान-1 के मामले में देखें तो ये क्रमश: एक और दो सप्ताह में कक्षाओं में पहुंचे। राधाकृष्णन के अनुसार, पहली बार हमें संचालन प्रणाली (प्रोपल्सन सिस्टम) को 300 दिन के बाद संचालित करना है। उन्होंने कहा कि इसरो ने परीक्षण किये हैं और उसे पता है कि इसे कैसे संचालित करना है। चंद्रयान-1 में इसरो को करीब चार लाख किलोमीटर की दूरी से निपटना पड़ा था, लेकिन मंगल के मामले में यह दूरी 40 करोड़ किलोमीटर है।

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प्रणवदा ने सक्रियता के साथ पूरा किया राष्ट्रपति भवन में एक साल

नई दिल्ली। प्रणव मुखर्जी का राष्ट्रपति के रूप में पहला साल काफी सक्रियता के साथ बीता, लेकिन इसके बावजूद वह सैद्धांतिक राष्ट्र प्रमुख बने हुए हैं, जो संविधान के अनुसार चलेंगे और उसके दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। इस सप्ताह राष्ट्रपति पद पर उनका एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया। एक सांसद और बाद में मंत्री के रूप में नियमों और परंपराओं का कड़ाई से पालन करने वाले मुखर्जी को जब भी मौका मिलता था, तो वह सदन में बाधा उत्पन्न करने के लिए सांसदों को फटकार भी लगाते रहते थे और साथ ही न्यायपालिका को भी अपनी हदों में रहने की सलाह देते थे। 26/11 हमले के दोषी अजमल कसाब और संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की दया याचिकाओं का निपटारा करते समय मुखर्जी की एक सक्रिय राष्ट्रपति की छवि बनी और उनके इस कदम ने विवादों को भी जन्म दिया, लेकिन उनके सहयोगी कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास कैबिनेट की सलाह पर काम करने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं था। पिछले चार दशक से अधिक समय से सार्वजनिक जीवन जीने वाले मुखर्जी के बारे में यह सर्वविदित है कि वह लोगों के साथ बहुत जल्द संवाद स्थापित कर लेते हैं और राष्ट्रपति भवन में पहले एक साल के दौरान उनके इस स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया है, जबकि राष्ट्रपति के पद को कड़ाई से प्रोटोकाल का पालन करने के लिए जाना जाता है। चाहे खुशी से नारे लगा रही भीड़ से संवाद कायम करने का मामला हो या शिक्षण संस्थानों में देश के सर्वाधिक बौद्धिक वर्ग से चर्चा हो, मुखर्जी लोगों के साथ बातचीत का आनंद उठाते हैं।
एक अरब से अधिक आबादी वाले देश के राष्ट्रपति के रूप में पिछले एक साल में मुखर्जी ने 23 राज्यों की यात्रा की, जिनमें पांच राज्य पूर्वोत्तर के थे। इस दौरान उन्होंने 36 शिक्षण संस्थानों का भी दौरा किया। इन मौकों पर राष्ट्रपति ने पारंपरिक दिखावे को दरकिनार करते हुए अध्यापकों और छात्रों के साथ अनौपचारिक बातचीत की और जब भी वे किसी शैक्षणिक संस्थान के दौरे पर गए, तो वहां अध्यापकों और छात्रों के विचारों को जानने-समझने की कोशिश की और साथ ही उन्हें अपने विचारों से भी अवगत कराया। मुखर्जी ने सम्मान सूचक ‘हिज एक्सीलेंसी’ संबोधन को भी खत्म करवाया और राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले समारोहोें में कड़े प्रोटोकाल नियमों को भी हटाए जाने को कहा। छोटी-छोटी बारीकियों को भी गहराई से देखना राष्ट्रपति के चरित्र की एक खास विशेषता है, जो पिछले 44 सालों से सार्वजनिक जीवन में रहे हैं और पिछले एक साल के दौरान राष्ट्रपति भवन को दिए गए नए रंग-रूप में बारीकियों की यह समझ साफ झलकती है। दरबार हाल और उसके समीप स्थित पुस्तकालय को जिस प्रकार नया रूप दिया गया है, उससे साफ पता चलता है कि राष्ट्रपति को इतिहास से बहुत अधिक लगाव है। करीब साल भर पहले तक दरबार हाल का अधिक उपयोग नहीं किए जाने के कारण यह काफी खराब हालत में था, क्योंकि सरकारी समारोहों का आयोजन अधिकतर अशोक हाल में ही होता था, लेकिन पिछले एक साल में इस विरासत इमारत के जीर्णोद्धार में किए गए बदलावों में दरबार हाल को फिर से उसका गौरव लौटाया गया है और इसमें आधुनिक ईको सिस्टम लगाया गया है, ताकि किसी कार्यक्रम के आयोजन के समय आवाज गूंजे नहीं। इस हाल का गुंबद 33 मीटर ऊंचा है और इसी के कारण यहां कार्यक्रम आयोजित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यही मामला पुस्तकालय का भी है, जिसका इस्तेमाल कभी केवल किताबों को स्टोर में रखने की तरह होता था, लेकिन आज इस पुस्तकालय के संग्रह में 1800 ईसवी तक की पुरानी किताबें करीने से अलमारियों में लगी हैं। इस पुस्तकालय की रचना भी 1930 में एडविन लैंडसीर लुटियंस द्वारा तैयार किए गए डिजाइन के आधार पर की गई थी। इसी ब्रिटिश वास्तुविद ने 340 कमरों वाली इस इमारत का नक्शा तैयार किया था। इतिहास के प्रति अपने प्रेम के चलते ही मुखर्जी ने जनता का इतिहास और इस 320 एकड़ में फैली 85 साल पुरानी विरासत इमारत से रिश्ता जोड़ने के लिए जीर्णोद्धार कार्यक्रम पर जोर दिया। इसी जीर्णोद्धार कार्यक्रम के तहत मार्निन्ग रूम, कमेटी रूम, गार्डन लोगिया तथा नार्थ और साउथ ड्राइंग रूम, लाइब्रेरी, दरबार हाल, संग्रहालय, प्राचीन फर्नीचर तथा दुर्लभ किताबों को विशेषज्ञों की देखरेख में नया रूप दिया गया। राष्ट्रपति भवन में लार्ड माउंटबेटन, पूर्व राष्ट्रपतियों डॉ. राजेन्द्र प्रसाद तथा डॉ. एस. राधाकृष्णन के प्राचीन भाषणों और फिल्म डिवीजन की दुर्लभ फिल्मों का संग्रह भी स्थापित किया गया है। इस विरासत भवन से देश की जनता का नाता जोड़ने के लिए राष्ट्रपति की पहल पर राष्ट्रपति भवन और मुगल गार्डन की सैर के लिए आॅनलाइन बुकिंग व्यवस्था भी शुरू की गई है।

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ट्रेनों की टक्कर रोकने की प्रणाली स्थापित करेंगी दो कंपनियां

नई दिल्ली। रेलवे ने पायलट परियोजना के रूप में 200 किलोमीटर लंबे विकाराबाद-बिदार मंडल में ट्रेनों में बहुप्रतीक्षित टक्कर रोधी प्रणाली (टीसीएएस) स्थापित करने के लिए आखिरकार दो कंपनियों का चयन कर लिया है। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेलवे बोर्ड की ओर से अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) ने कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित छह दावेदारों में से मेधा सर्वो और केर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स को चुना। दुर्घटनाओं को रोकने पर केंद्रित इस प्रणाली की पायलट परियोजना पर करीब 18 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दक्षिण मध्य जोन में विकाराबाद-बिदार खंड में परीक्षणों के फरवरी 2014 तक करीब आठ महीने में पूरा हो जाने की उम्मीद है। ट्रेन हादसों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया सुरक्षा उपकरण, टीसीएएस रेडियो संचार, जीपीएस, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेज, सॉटवेयर और लॉजिक के साथ रेलवे सिग्नल डाटा के संयोजन पर आधारित है। देश में विकसित टीसीएएस यूरोपीय प्रौद्योगिकी ट्रेन रक्षा चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस) की तरह है। अधिकारी ने कहा कि टीसीएएस आरडीएसओ में विकसित है और यह हमारे लिए काफी किफायती है। टीपीडब्ल्यूएस की लागत जहां करीब 70 लाख रुपए प्रति किलोमीटर होती है, वहीं टीसीएएस पर एक किलोमीटर में महज 10 लाख रुपए की लागत आती है। जीपीएस और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) से जुड़ा उपकरण पटरी में कोई समस्या होने पर स्वत: ही ब्रेकों को सक्रिय कर देगा। अधिकारी ने कहा कि दक्षिण मध्य जोन में टीसीएएस देशभर में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब भी टीसीएएस को ट्रेन रोकनी होगी, यह पहले ट्रेन की गति को धीमा करेगा और आरएफआईडी की मदद से 200 मीटर के दायरे में निकटतम सिग्नल की पहचान करेगा। अधिकारी ने कहा कि यह तब सुनिश्चित करेगा कि ट्रेन इस सिग्नल के पास रूक जाए।

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राजस्थान में गोडावण वंशवृद्धि के प्रयासों में तेजी

जयपुर। राजस्थान में राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण का काम तेजी से शुरू हुआ है और सरकार ने गोडावण की वंशवृद्धि के लिए बीस करोड़ रूपए की योजना तैयार की है। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि गोडावण की घटती संख्या पर काबू पाने के लिए गोडावण अभ्यारण्य क्षेत्र का चिन्हीकरण और सेवाभावी वन्यकर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर यात्रा के दौरान सुदासरी क्षेत्र मे डेजर्ट नेशनल पार्क का दौरा किया ओैर दुर्लभ राज्यपक्षी गोडावण को देखा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान वरिष्ठ वन अधिकारियों को गोडावण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वन्यजीव विशेषज्ञ हर्षवर्द्धन ने बताया कि कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री पार्क का जायजा लेने जाने वाले थे, उसी दौरान उन्हें एक वनकर्मी की ओर से जानकारी दी गई कि जिस मार्ग पर वह जा रहे है वहां मादा चिड़िया (गोडावण) अंडे पर बैठी है और उनके जाने से वह विचलित होकर स्थान छोड़ सकती है। उन्होंने बताया कि यह जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री किसी अधिकारी को सूचित किए बिना ही दूसरे मार्ग से चले गए। गोडावण परियोजना का काम देख रहे वरिष्ठ वन अधिकारी सोम शेखर ने कहा कि गोडावण संरक्षण और वंशवृद्धि की परियोजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है। पक्षी का बाड़ा बनाने का काम कुछ दिन में शुरू किया जाएगा। इस क्षेत्र में अभी करीब नब्बे गोडावण पक्षी हैं।
हर्षवर्द्धन ने कहा कि अंडे पर बैठी चिड़िया एक बार उड़ जाने के बाद वापस नहीं बैठती है। उन्होंने कहा कि तैंतीस साल बीत जाने के बावजूद सुदासरी क्षेत्र मे डेजर्ट नेशनल पार्क के चिन्हीकरण का काम नहीं हुआ है, इस इलाके में करीब साठ सत्तर हजार लोग रहते हैं, ऐसे में गोडावण की संख्या बढ़ना संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि दूसरी त्रासदी यह है कि इस पार्क में कोई वन अधिकारी और कर्मचारी नहीं आना चाहता, लेकिन सरकार अगर गोडावण की वंशवृद्धि चाहती है, तो सबसे पहले एक वरिष्ठतम वन अधिकारी और करीब सत्तर गार्ड्स की तैनाती करनी चाहिए। वन्यजीव विशेषज्ञ का कहना है कि सरकार को गोडावण की वंशवृद्धि के लिए पार्क में ऐसे बाड़े बनाने होंगे, जिसमें पशु भी नहीं जा सके, क्योंकि गोडावण अंडे सेती है, तब अगर पशुओं के विचरण से डर कर उड़ जाए तो दोबारा फिर अंडे पर नहीं बैठती। उन्होने गोडावण के प्रति जागरूक एक वन अधिकारी का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार यदि उस अधिकारी को वहां तैनात कर दे तो उनका दावा है कि तीन साल में गोडावण की संख्या बढ़कर डेढ सौ हो जाएगी। एक वन अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि सरकार को डेजर्ट नेशनल पार्क में गोडावण के आश्रय स्थल सुदासरी की दस किलोमीटर परिधि को कोर एरिया घोषित करना चाहिए और शिकार रोकने के लिए गश्ती दलों का गठन शीघ्र करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुदासरी की समीपवर्ती वन भूमि को वन्य जीवों के आश्रय स्थल के लिए बरकरार रखने हेतु डीएनपी को हस्तान्तरित कर देना चाहिए तथा वन्य जीवों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए स्थानीय ग्रामीणोंं और पर्यटकों के लिये खुहडी से सम तक की सड़क पर रात को आवागमन रोक देना चाहिए। इन उपायों से गोडावण की संख्या तेजी से बढ़ सकती है।

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सांसदों किया पवन ऊर्जा के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह

नई दिल्ली। अक्षय ऊर्जा के प्रचार प्रसार के लिए सक्रिय, विभिन्न दलों के सांसदों ने केंद्र सरकार से देश में पवन ऊर्जा के विकास के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में जलवायु संसद द्वारा आयोजित बैठक में कहा कि भारत के पास पवन ऊर्जा की व्यापक क्षमता है और अक्षय उर्जा मंत्रालय को चाहिए कि वह इस क्षेत्र में निवेश करने वालों के लिए एक व्यापक रूपरेखा के लिए अपने प्रयास तेज करे। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से ‘जनरल बेस्ड इन्सेन्टिव’ (जीबीआई) का कार्यान्वयन और ‘एक्सीलेरेटेड डेप्रेसिएशन’ (एडी) को फिर से शुरू करने के लिए कहा। जलवायु संसद समूह के सांसदों की सरकार को सौंपी गई मुख्य सिफारिशों में राष्ट्रीय स्तर पर पवन क्षमता का पुन:आकलन, ट्रांसमिशन अवसंरचना के लिए पर्याप्त योजना और पवन स्थलों के बारे में विशेष नीति शामिल है। यह सुझाव भी दिया गया है कि सरकार को एक दीर्घकालिक पॉलिसी विजन बनाना और उसका कार्यान्वयन करना चाहिए। साथ ही जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार कार्य करने से लेकर तटीय पवन ऊर्जा नीति को अंतिम रूप देना भी इन सिफारिशों में शामिल है। बेंगलूर में हुई बैठक में वित्त राज्य मंत्री जेसुदासु सीलम ने वादा किया कि उनका मंत्रालय पवन ऊर्जा को आगे बढ़ाने में सहयोग देगा। जलवायु संसद के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में सांसद झांसी लक्ष्मी बोचा, गोवर्द्धन रेड्डी, रत्ना बाई, धु्रवनारायण रंगास्वामी (कांग्रेस), गुंडू सुधारानी (तेदेपा), वासंती स्टेनले, के. पी. रामलिंगम (द्रमुक), मनसुख मंडाविया (भाजपा), वंदना चव्हाण (राकांपा) और अनूप कुमार साहा (माकपा) शामिल हुए।

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इस वर्ष में मिल सकती है बीएसएफ की सड़क परियोजना को मंजूरी

जालंधर। पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने, सीमांत गांवों के लोगों को बेहतर सड़क नेटवर्क मुहैया कराने तथा सीमा पर गश्ती दल को अच्छी सुविधा देने के उद्देश्य से केंद्रीय कैबिनेट कमेटी के समक्ष लंबित सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सड़क परियोजना को चालू वित्त वर्ष में मंजूरी मिलने की उम्मीद बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जताई है। सीमा सुरक्षा बल के पंजाब फ्रंटियर के महानिरीक्षक आदित्य मिश्र ने कहा कि बल ने सरकार के पास एक सड़क परियोजना पिछले वित्त वर्ष में भेजी थी और उन्होंने उम्मीद जताई कि इस साल इस परियोजना को कोंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। महानिरीक्षक ने बताया कि सीमाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों, सीमा सुरक्षा बल के गश्ती दल की सुविधा तथा पंजाब के सीमांत गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के उद्देश्य से हमने सरकार को एक सड़क परियोजना भेजी थी । सरकार ने उसे स्वीकार कर मंजूरी के लिए कैबिनेट कमेटी के पास भेज दिया है और मुझे उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में इस परियोजना को मंजूरी मिल जाएगी। परियोजना के बारे में पूछे जाने पर मिश्र ने कहा कि सीमा पर स्थित गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने तथा बल को गश्त में आ रही दिक्कतों से निपटने में यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत 610 किलोमीटर सड़क अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बनाई जानी है। उन्होंने कहा कि इसमें से 390 किलोमीटर लंबी सड़क अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ, जबकि 220 किलोमीटर लंबी सड़क गांवों को जोड़ने के लिए बनायी जाएगी। इस परियोजना पर कुल 598 करोड़ रु पए की लागत आएगी। महानिरीक्षक ने कहा कि पंजाब में पाक सीमा पर स्थित गांवों, किसानों, आम लोगों तथा सीमा सुरक्षा बल के गश्ती दल की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को सरकार के पास भेजा गया था। यह कैबिनेट कमेटी के पास है और जैसे ही परियोजना को हरी झंडी मिलेगी यहां काम शुरू हो जाएगा। अधिकारी ने कहा कि पंजाब के सीमांत गांवों के लोगों और किसानों की सहायता के लिए सीमा क्षेत्र विकास परियोजना के तहत बनने वाले इस सड़क नेटवर्क से न केवल सीमा सुरक्षा बल के जवानों को निर्बाध रूप से गश्त करने में सफलता मिलेगी, बल्कि सीमांत गांवों को भी मुख्य सड़क से आसानी से जोड़ा जा सकेगा। एक अन्य सवाल के उत्तर में महानिरीक्षक ने कहा कि हमारा काम जरूरत के अनुसार परियोजना बना कर उसे भेजना है। इस पर निर्णय करना सरकार का काम है। यह बड़ी परियोजना है और इस पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही काम हो सकता है। उन्होंने कहा कि मंजूरी के बाद लोक कल्याण विभाग इस सड़क का निर्माण शुरू कर देगा। इसको पूरा होने में लगभग तीन साल का वक्त लगेगा। यह परियोजना पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक बेहतर सड़क नेटवर्क स्थापित करने में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस सड़क नेटवर्क से गांवों, लोगों, किसानों और सुरक्षाबलों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में भी सफलता मिलेगी। दूसरी ओर सीमाई जिले के किसान हरजीत सिंह का कहना है कि इस परियोजना से जहां सीमा पर स्थित गांव के लोगों और किसानों को यातायात में सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आसपास के गांव के लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी आसान करने के लिए एक बेहतर सड़क नेटवर्क मिलेगा।

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आरटीई के कार्यान्वयन में सुनिश्चित हो पंचायतों की भागीदारी : बाल आयोग

नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बिहार के सारण में विषाक्त भोजन से कई बच्चों की मौत तथा देश के दूसरे हिस्से में स्कूली शिक्षा से सम्बंधित खामियों की शिकायतों के मद्देनजर शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के कार्यान्वयन में पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। शिक्षा के अधिकार कानून की निगरानी करने वाली संस्था बाल आयोग की अध्यक्ष कुशल सिंह ने कहा कि आरटीई को अमल में आए चार साल हो गए, लेकिन अब भी उचित कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इसके कार्यान्वयन की पूरी व्यवस्था केंद्रीकृत है। संसाधानों का भी अभाव है। उन्होंने कहा कि आरटीई के कार्यान्वयन की व्यवस्था विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय प्रशासन है, जो इस कानून के कार्यान्वयन की निगरानी सुनिश्चित करने में मददगार हो सकता है। हमारा कहना है कि इसमें पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे आरटीई के कार्यान्वयन में खामियों को दूर करने तथा प्रभावी निगरानी में काफी मदद मिलेगी। खुद इस कानून में निचले स्तर के प्रशासन को शामिल करने की बात की गई है। पिछले दिनों बिहार के सारण के एक प्राथमिक विद्यालय में विषाक्त भोजन करने से कई बच्चों की मौत के बाद एक बार फिर से स्कूली शिक्षा के प्रबंधन और आरटीई के कार्यान्वयन में खामियां सामने आई। बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले मशहूर गैर सरकारी संगठन ‘क्राई’ ने हाल ही एक अध्ययन कराया, जिसमें आरटीई के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर खामियों की बात उजागर हुई। इस अध्ययन के अनुसार देश के सिर्फ 18 फीसदी सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय है। 49 फीसदी स्कूलों में शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं के शौचालय एक ही हैं। इसके अलावा इसमें कई दूसरे बुनियादी कमियों की बात भी सामने आई थी। कुशल सिंह ने कहा कि हम अपने स्तर से आरटीई के कार्यान्वयन को लेकर अध्ययन करा रहे हैं। अध्ययन के नतीजे सामने आने के बाद जरूरी कदम उठाने का प्रयास किया जाएगा, परंतु इतना जरूर कहना चाहती हूं कि आरटीई के समुचित कार्यान्वयन के लिए निगरानी व्यवस्था को विकेंद्रीकृत करने तथा संसाधनों को बढ़ाने की जरूरत है।

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करजई ने पाकिस्तान दौरे के लिए रखी शर्त

काबुल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने इस्लामाबाद का दौरा करने के लिए पाकिस्तान की ओर से से दिए गए निमंत्रण पर उदासीन प्रतिक्रिया देते हुए दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संपर्क के लिए शर्तें रख दी हैं। पाकिस्तान ने कल अपने एक शीर्ष राजनयिक को तालिबान के साथ समझौते के संदर्भ में अफगानिस्तान में प्रयासों में मदद के लिए भेजा था। विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने अफगान विदेश मंत्री जलमई रसूल तथा करजई से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ओर से करजई को इस्लामाबाद का दौरा करने का न्यौता दिया। अफगान राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा कि करजई ने सैद्धांतिक तौर पर निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल उसी स्थिति में पाकिस्तान जाएगा, जब एजेंडा स्पष्ट किया जाएगा।

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लिम भारत में सिंगापुर के नए उच्चायुक्त

सिंगापुर। सिंगापुर ने लिम थुन कुआन को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। यहां के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लिम आगामी 12 अगस्त को पदभार ग्रहण करेंगे। वह कैरेन तान का स्थान लेंगे। कैरेन को संयुक्त राष्ट्र में सिंगापुर का स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया है। लिम 2005 से 2008 तक वियतनाम में राजदूत रह चुके हैं। साल 2009 में उन्होंने आसियान में सिंगापुर के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर काम किया। उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी आफ सिंगापुर से एलएलबी (आनर्स) तथा यूनिवर्सिटी आॅफ लंदन से एमए (दक्षिण पूर्व एशिया अध्ययन) की पढ़ाई की है।

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यमन में ईरानी राजदूत का अपहरण

सना। यमन की राजधानी सना में अज्ञात बंदूकधारियों ने ईरान के एक राजदूत का अपहरण कर लिया। ईरान दूतावास के प्रवक्ता ने बताया कि ईरानी दूतावास में सांस्कृतिक सलाहकार अहमद नूर अहमद का सना से लगे हद्दा इलाके में रविवार तड़के अपहरण कर लिया। प्रवक्ता के मुताबिक अहमद को अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है तथा उनसे अभी तक किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाया है। फिलहाल किसी समूह ने अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है। उल्लेखनीय है कि यमन में अलकायदा से जुड़े आतंकवादी तथा कबाइली समूह के लोग फिरौती अथवा जेल में बंद साथियों की रिहाई के लिए अक्सर यहां विदेशियों का अपहरण करते रहे हैं। इनमें अधिकतर अपहर्ताओं को बाद में सकुशल रिहा कर दिया गया।

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सिंगापुर के गुजराती स्कूल के 65 साल पूरे

सिंगापुर। सिंगापुर के 4,000 से अधिक आबादी वाले गुजराती समुदाय ने नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए एक सामुदायिक स्कूल की 65वीं वर्षगांठ के मौके पर जश्न मनाया। शिक्षा राज्य मंत्री इंद्राणी राजाह उन 500 मेहमानों में शामिल थीं, जो सिंगापुर गुजराती स्कूल के स्थापना समारोह में कल मौजूद थे। इस स्कूल की स्थापना 1947 में की गई थी। इंद्राणी ने 1993 से इस स्कूल में गुजराती को दूसरी भाषा के तौर पर पढ़ाए जाने को इस संस्थान की बड़ी उपलब्धि करार दिया। 1993 में ही सिंगापुर की सरकार ने मातृभाषा को स्कूलों में दूसरी भाषा के तौर पर पढ़ाने की अनुमति दी थी। सिंगापुर में अंग्रेजी, चीनी (मंदारिन), मलय और तमिल चार आधिकारिक भाषाएं हैं।

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सिल्वा ने खारिज की जल्द चुनाव की मांग

लिस्बन। पुर्तगाल के राष्ट्रपति एनिबल कावाको सिल्वा ने कहा है कि देश के मध्य-दक्षिणपंथी गठबंधन का समर्थन करते हुए जल्द चुनाव कराने की मांग को खारिज कर दिया है। कावाको सिल्वा ने कहा कि मेरा मानना है कि मौजूदा स्थिति में चुनाव कराने से उन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जिनका सामना पुर्तगाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि सबसे अच्छा समाधान यही है कि मौजूद सरकार को बने रहने दिया जाए। आर्थिक संकट का सामना कर रहे पुर्तगाल में बीते शुक्रवार को सुधारों के संदर्भ में तीन प्रमुख दल किसी समझौते पर पहुंचने में नाकाम रहे थे। इसके बाद राष्ट्रपति का यह बयान आया है।

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इराक में जेलों पर हमले, 12 मरे

बगदाद। इराक की दो जेलों में बंदूकधारियों द्वारा किए गए हमलों में कम से कम 12 सुरक्षा बलों की मौत हो गई। हमलों का मकसद कैदियों को छुड़ाना था। अधिकारियों ने बताया कि ये हमले उत्तरी बगदाद के ताजी और बगदाद के पश्चिम में स्थित अबू गरैब में कल रात हुए। एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि अबू गरैब जेल से कई कैदी भाग निकलने में कामयाब रहे। इन हमलों में करीब 40 सुरक्षा बल घायल हो गए। उधर, समाचार एजेंसी एपी के अनुसार मोसुल शहर एक आवासीय इलाके में हुए आत्मघाती हमले में 12 लोग मारे गए और 14 अन्य घायल हो गए।

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आतंकवादियों को निकाल बाहर करे सीरिया-रूस

मास्को। रूस ने सीरिया सरकार और विपक्ष से सभी आतंकवादियों और कट्टरपंथियों को देश से निकाल बाहर करने की आज मांग की। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने सीरिया के आर्थिक मामलों के उप प्रधानमंत्री कादरी जामिल से मुलाकात से पहले यह बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले महीने उत्तरी आयरलैंड में हुए समझौते के मुताबिक सीरिया सरकार और विपक्ष को साथ मिलकर आतंकवादियों तथा कट्टरपंथियों को निकाल बाहर करना चाहिए। लावरोव ने कहा कि हमें बेहद खेद है कि सीरिया सरकार तो ऐसा करने पर रजामंद है, लेकिन विपक्ष के एक बडेþ हिस्से, जिसमें राष्टñीय परिषद भी शामिल है, ने अभी तक ऐसी कोई प्रतिबद्धता जाहिर नहीं की है।

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बस चोर ने पुलिस को मीलों दौड़ाया

कैलिफोर्निया। अमेरिका में जब एक चोर को चोरी करने के लिए कुछ नहीं मिला, तो वह बस को ही लेकर भाग गया, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस चोर ने सान फ्रांसिस्को के बस अड्डे से बस चुराई। जब वह बस लेकर भागा, तो कैलिफोर्निया हाइवे पेट्रोल पुलिस ने बस की लोकेशन ढूंढी और उन्हें बस के पीछे 100 मील तक भागना पड़ा, तब जाकर चोर पुलिस के हाथ लगा। बस चोर को पकड़ने के लिए जब पुलिस और बस के बीच भगमभाग चल रही थी, उस समय बस में कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। इस कारण इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

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दादा की खोई शादी की अंगूठी 31 साल बाद पोते ने खोजी

नॉर्थ कैरोलिना (अमेरिका)। यूं तो अक्सर दादा के अपने पोते की ख्वाहिशें पूरी कर उसे खुशी देने की बातें आम हैं, लेकिन इस बार अमेरिका में एक पोते ने अपने दादा की 31 साल पहले खोई शादी की अंगूठी ढूंढकर उन्हें खुशियों की सौगात दी। नॉर्थ कैरोलिना के न्यू बर्न में रहने वाले जैरी यूबैक्स की शादी की अंगूठी 1982 में घर के पिछवाड़े काम करते हुए कहीं खो गई थी। जैरी को काफी ढूंढने के बाद भी वह अंगूठी नहीं मिली और गुजरते वक्त के साथ उन्होंने अंगूठी के मिलने की आस भी छोड़ दी थी। पिछले दिनों जैरी का बेटा अपने पिता से मिलने के लिए अपने परिवार के साथ फ्लोरिडा से यहां आया। जैरी का सात साल का पोता लियामा एक दिन दादा के घर के पिछवाड़े मिट्टी में खेल रहा था। इसी बीच उसे मिट्टी में एक पुरानी अंगूठी मिली। लियामा को पता था कि उसके दादा की शादी की अंगूठी काफी साल पहले इसी घर के पिछवाड़े में कहीं गुम हो गई थी। लियामा को लगा कि यह उसके दादा की ही खोई हुई अंगूठी है। वह अंगूठी लेकर अपने पिता के पास गया और कहा कि उसके हाथ एक खजाना लगा है। इसके बाद लियामा ने अपने दादा को उनकी 31 साल पहले खोई शादी की अंगूठी लौटाई, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, हालांकि लियामा के दादा ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं अब इस अंगूठी को लियामा को ही दे दूंगा, जिसे वह अपने पास एक खजाना मानकर रखेगा।

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असद और मजबूत हुए-कैमरन

लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन का मानना है कि पिछले कुछ दिनों में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। कैमरन ने बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि पिछले कुछ महीनों में असद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हैं, लेकिन मुझे सीरिया की स्थिति में अब भी एक गतिरोध नजर आता है। उन्होंने कहा कि हालांकि हम असद के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों की मदद कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से विद्रोहियों में भी कुछ गलत लोग शामिल हो गए हैं।

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चीन में भीषण भूकंप, 84 की मौत
400 घायल, अनेक इमारतों को भारी नुकसान

बीजिंग। चीन का गांसू प्रांत आज आए 6.6 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 84 लोगों की मौत हो गई और करीब 400 घायल हो गए। गांसू के प्रांतीय भूकंप ब्यूरो के अनुसार भूकंप मिनजियान और झांगजियान काउंटी में स्थानीय समयानुसार सुबह 7 बजकर 45 मिनट (भारतीय समयानुसार सुबह 10:15 बजे) पर महसूस किया गया। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार भूकंप का केंद्र प्रांतीय राजधानी लानझोउ से 170 किलोमीटर दूर और 20 किलोमीटर की गहराई में था। इसी इलाके में सुबह 9:12 बजे 5.6 तीव्रता के भूकंप का झटका फिर महसूस किया गया। गांसू भूकंप नेटवर्क केंद्र ने कहा कि भूकंप में मरने वालों की संख्या 54 हो गई है। झांगजियान काउंटी में 5,600 मकानों के करीब 21,000 कमरे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मिनजियांग प्रांत में दूरसंचार नेटवर्क और केबल की व्यवस्था ठप पड़ गई है। मिनजियान काउंटी के 13 कस्बों का संचार नेटवर्क ठप पड़ गया है। इस काउंटी के ज्यादातर कस्बे भूकंप से प्रभावित हुए हैं। मेचुआन और प्यूमा सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। डिंगसी सिटी के नागरिक मामलों के ब्यूरो ने बताया कि भूकंप में कई मकान ढह गए हैं। सरकार ने आपातकालीन राहत कार्य शुरू कर दिया है।

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नेपाल में भूस्खलन से पांच की मौत, पांच लापता

काठमांडो। नेपाल के पश्चिमी हिस्से में बारिश के कारण हुई भूस्खलन की घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य लापता हैं। पुलिस के अनुसार पालपा जिले के दो गांवों में हुए भूस्खलन में तीन व्यक्तियों की मौत हो गई। गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि मरने वालों में 13 साल की लड़की और आठ साल एक लड़का भी शामिल है। मयागादी जिले में भूस्खलन में एक मकान के दब जाने के कारण दो लोगों की मौत हो गई। डोलखा जिले में एक अन्य घटना में पांच लोग लापता बताए गए हैं।

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पीओके के ‘प्रधानमंत्री’ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

इस्लामाबाद। पाक अधिकृत कश्मीर के ‘प्रधानमंत्री’ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा गया। इस घटनाक्रम के साथ ही क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए राजनीतिक दलों के बीच खींचतान शुरू हो गई। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के विधायकों मोहम्मद हुसैन और मजीद खान की ओर से प्रधानमंत्री चौधरी अब्दुल मजीद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपे जाने के बाद छह मंत्रियों और तीन सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री मजीद भी पीपीपी के सदस्य हैं और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने उन्हें नियुक्त किया था। जिन मंत्रियों और सलाहकारों ने इस्तीफा दिया है वे भी पीपीपी के सदस्य हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वे अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करेंगे। मजीद वर्ष 2011 में प्रधानमंत्री बने थे।

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लापता पर्वतारोहियों की तलाश का अभियान खत्म

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उत्तरी काराकोरम पर्वतीय क्षेत्र में पिछले सप्ताह लापता हुए तीन ईरानी पर्वतारोहियों की तलाश में जुटा राहत दल खाली हाथ लौट आया। बीते बुधवार को गिलगिट बाल्टिस्तान पर्वतीय क्षेत्र में स्थित 8,047 मीटर ऊंची चोटी ब्रोड पीक पर चढ़ते समय आइदीन बाजुरगी, मुज्तबा जारानी और पौया कायवान बीच रास्ते में फंस गए थे। बीते शनिवार को इन्हें लापता घोषित किया गया था। इसके बाद से ही इनकी तलाश शुरू हो गई थी। अधिकारियों का कहना है कि इन पर्वतारोहियों के बचे होने की संभावना बहुत कम है।

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बिहार भाजपा में बढ़ी दरार
बगावत की आवाज हुई बुलंद, नीतीश के समर्थन में पढ़े कसीदे

पटना। भाजपा की बिहार इकाई में पड़ी दरार बढ़ती हुई दिख रही है। भाजपा के एक विधायक द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुलेआम तारीफ करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बेहतर नेता करार दिए जाने के बाद पार्टी के कई दूसरे विधायक भी पार्टी में आतंरिक लोकतंत्र की कमी को लेकर अब खुले तौर आलोचना कर रहे हैं। बिहार के दरभंगा स्थित हयाघाट से भाजपा विधायक अमरनाथ गामी ने रविवार को सबसे पहले बगावत की यह आवाज बुलंद की थी, जिसके बाद पार्टी के कई दूसरों विधायकों ने भी वरिष्ठ नेता सुशील मोदी को पार्टी की बुरी स्थिति का जिम्मेदार बताते हुए पार्टी की अंदरूनी गतिविधियों को लेकर अपनी भड़ास निकाली।
निलंबित गामी का समर्थन :
दरभंगा के जाले से भाजपा विधायक विजय कुमार मिश्रा, गामी के समर्थन में आगे आए हैं। मिश्रा ने कहा कि गामी के साथ अन्याय हुआ है, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना ही पार्टी से निलंबित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि न्याय की इस जंग में वह गामी के साथ है। बिहार के समस्तीपुर के मोइउद्दीननगर नगर के भाजपा विधायक राणा गंगेश्वर सिंह इस मामले में ज्यादा मुखर नजर आए। सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू अगर 20-30 सीटे ले आती है तो वह निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम पर जारी पार्टी के ‘अड़ियल’ रवैए पर सवाल करते हुए पार्टी नेतृत्व को ‘उम्मीदवार बदलने’ की भी सलाह दी, जिससे कि नीतीश कुमार को राजग में वापस लाया जा सके। उन्होंने कहा कि मैं खुले तौर पर नीतीश कुमार का समर्थन करता हूं और उनके लिए हर बलिदान दे सकता हूं। गामी ने इस बीच कहा कि उन्होंने सिर्फ हकीकत बयान की थी और इसके लिए उन्हें कोई पछतावा नहीं है।
पार्टी बदलने को तैयार विधायक :
नीतीश कुमार सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री नरेंद्र सिंह का दावा है कि भाजपा के करीब 42 और राजद के 17 विधायक जदयू के दरवाजे पर खड़े हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ‘मिशन 2014’ की रणनीति तैयार करने के लिए पार्टी विधायकों, राज्य में पार्टी पदाधिकारियों और राज्य भर में फैले प्रमुख कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पटना के ‘एक अणे मार्ग’ स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर सोमवार मैराथन बैठक हुई। भाजपा के भीतर बढ़ती दरार को देखते हुए पार्टी के महासचिव और राज्य के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान यहां पहुंच चुके हैं। सुशील कुमार मोदी और राज्य में पार्टी के अध्यक्ष मंगल पाण्डेय ने मुख्यमंत्री पर अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में भाजपा के कुछ नेताओं को लालच देकर पार्टी में फूट डालने का आरोप लगाया है। गामी ने रविवार को दावा किया था कि सुशील मोदी द्वारा पार्टी को हथियाए जाने से भड़के भाजपा के करीब दर्जन भर विधायक उनके साथ हैं। भाजपा नेता ने दावा किया कि 19 जुलाई को विश्वास मत वाले दिन हुई पार्टी की बैठक का कई विधायकों ने बहिष्कार कर दिया था, जिससे विवश होकर पार्टी को मतदान का बहिष्कार करना पड़ा। भाजपा उपाध्यक्ष सी. पी. ठाकुर ने कहा कि पटना में कुछ पार्टी नेता और कार्यकर्ता खुश नहीं है, उनसे बातचीत किए जाने की आवश्यक्ता है।

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रोडवेज निविदा में अनियमितता की जांच के आदेश

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोडवेज बसों की गति नियंत्रित करने वाले स्पीड गवर्नर के निविदा जारी करने में अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को प्रारंभिक जांच करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने आदेश की कॉपी एसीबी को भेजी है। अदालत ने इस सम्बंध में जारी किए गए दूसरे टेंडर की निविदा खोलने पर लगी रोक को भी जारी रखा है। उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने यह आदेश एक निजी कम्पनी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता अभिजीत शर्मा ने अदालत को बताया कि रोडवेज ने अपनी बसों की गति नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाने के टेंडर जारी किए थे, जिनमें याचिकाकर्ता ने भाग लिया था। सबसे कम दर होने के कारण विभाग नें याचिकाकर्ता के पक्ष में वित्तीय निविदा खोल दी। इसके बावजूद याचिकाकर्ता को टेडर जारी नहीं किया गया, बल्कि बिना कारण बताए 27 मई, 2013 को नया टेंडर जारी कर दिया। जिसे चुनौैती देते हुए कहा गया कि ऐसा करने से याचिकाकर्ता की न्यूनतम बोली सार्वजनिक कर दी गई, जिसका फायदा नम्बर दो पर रहने वाली जीआरएल सहित अन्य कंपनियां उठाकर दूसरे टेडर में सफल हो जाएंगी। याचिका में टेंडर जारी करने में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि मामले की प्रारंभिक जांच एसीबी को सौंपी जाए।

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राघवजी की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ी

भोपाल। स्थानीय अदालत ने अपने ही नौकर के यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद मप्र के पूर्व वित्त मंत्री राघवजी की न्यायिक हिरासत की अवधि आगामी पांच अगस्त तक बढ़ा दी है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय पांडे की अदालत ने सोमवार को इस मामले में राघवजी की न्यायिक हिरासत की अवधि आगामी पांच अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय किया। पेशी के दौरान खराब स्वास्थ्य के चलते राघवजी अदालत में उपस्थित नहीं हो सके थे। राघवजी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत को दिए एक आवेदन में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के समय कराए गए मेडिकल रिपोर्ट को चुनौती देते हुए कहा कि वे अत्यंत वृद्ध हैं और डायबिटीज, उच्च रक्तचाप एवं अन्य बीमारियों के चलते सेक्स करने में सक्षम नहीं हैं, जबकि पुलिस द्वारा कराई गई मेडिकल जांच में उन्हें पूरी तरह सामान्य और सक्षम बताया गया है। उन्होंने आवेदन में पुलिस पर दवाब में मेडिकल रिपोर्ट बनाए जाने का आरोप लगाते हुए राघवजी की चिकित्सीय जांच मेडिकल बोर्ड से कराए जाने की मांग की। अभियोजन पक्ष की और से इस आवेदन पर 26 जुलाई को अदालत में जवाब पेश किया जाएगा।

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मध्याह्न भोजन में मिलाया विषाक्त पदार्थ
छात्रों की सूझबूझ से बड़ी घटना टली

बैतूल। बिहार में बैतूल जिले के आदिवासी बहुल पलासपानी में एक छात्रावास में भोजन में जहरीला पदार्थ मिलाए जाने की घटना सामने आई है, लेकिन छात्रों और रसाइए की सूझबूझ से इस मामले में बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर भेंसदेही तहसील के पलासपानी गांव में राज्य सरकार द्वारा एक से आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए संचालित आदिवासी छात्रावास में निलंबित पंचायत सचिव ने रविवार को भोजन के लिए दाल बनाने हेतु उबल रहे पानी में कथित रूप से जहरीला पदार्थ मिला दिया, लेकिन कुछ छात्रों ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और छात्रावास प्रबंधन को इसकी सूचना दी। निलंबित पंचायत सचिव की पहचान भजनसिंह मर्सकोले के रूप में हुई है। घटना के समय वह नशे में धुत्त था। उसका छात्रावास प्रबंधन से कुछ विवाद था जिसके चलते उसने यह हरकत की। सूत्रों ने बताया कि उबलते पानी में कीटनाशक की दुर्गंध आने पर छात्रों ने छात्रावास अधीक्षक विजय कुमार साल्वे को इसकी सूचना दी, जिस पर अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मिलावटी पदार्थ का नमूना सुरक्षित रखते हुए शेष पदार्थ को तुरंत नष्ट करा दिया। साल्वे ने इस घटना की जानकारी अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी, जिससे वे घटना स्थल पर पहुंच गए और घटना की जानकारी प्राप्त की। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निलंबित पंचायत सचिव के खिलाफ धारा 307, 294 एवं 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर सुरक्षित रखे गए नमूनों को सागर की प्रयोगशाला में फोरेसिंक जांच के लिए भेज दिया है। पंचायत सचिव फिलहाल फरार है।

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बिहार एवं उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की स्थिति निराशाजनक : मीरा कुमार

दरभंगा। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में उच्च शिक्षा की स्थिति निराशाजनक है तथा उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत मशीनरी की स्थापना पर बल दिया। उन्होंने यहां ललित नारायण मिश्र विश्वविद्यालय के पांचवें वार्षिक दीक्षांत समारोह में कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति निराशाजनक है। मीरा कुमार ने इस बात पर अफसोस जताया कि भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में साक्षरों और खुशहाल वर्ग तथा गांवों में निरक्षरों एवं वंचित वर्गों के बीच बहुत बड़ी खाई है। इसी तरह पुरुष एवं महिला साक्षरता दर और राज्यों के बीच भी गहरी खाई है। उन्होंने इन खाइयों को पाटने के लिए शिक्षा में अधिक निवेश पर बल दिया। बिहार के सासाराम से सांसद मीरा कुमार ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र पर और संस्थागत मशीनरी की स्थापना पर ध्यान देने की जरूरत है कि लोगों को दी जाने वाली शिक्षा बदलते समय में प्रासंगिक रहे।

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आईएम सम्बंधी अहमद की टिप्पणियों को कांग्रेस ने किया नामंजूर

नई दिल्ली। कांग्रेस ने पार्टी महासचिव शकील अहमद और पार्टी सांसद राशिद मसूद की इन टिप्पणियों को नामंजूर कर दिया, जिनमें उन्होंने कहा था कि वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के परिणामस्वरूप आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) का गठन हुआ। पार्टी प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने इस मुद्दे पर अहमद के ट्विट के बारे में पूछे जाने पर संवाददाताओं से कहा कि यह अभी तक पार्टी का नजरिया नहीं है। इस टिप्पणी को लेकर रविवार को राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था। मसूद की इसी प्रकार की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर भी रेणुका की यही प्रतिक्रिया थी। इसी के साथ उन्होंने दंगों के लिए गुजरात की नरेन्द्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया गया, वैसा कहीं देखने को नहीं मिलता। अहमद ने रविवार को ट्विटर पर कहा था कि इंडियन मुजाहिदीन का गठन गुजरात दंगों के बाद किया गया। ऐसा एनआईए ने अपने आरोपपत्र में कहा है। उसके बावजूद भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांप्रदायिक राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर अहमद ने कहा कि वह अपने ताजा ट्विट सम्बंधी मामले को ‘मीडिया में उछाले जाने को लेकर हैरान हैं। उन्होंने कहा कि यह खबर 20 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस और इकोनोमिक्स टाइम्स में थी। इससे पूर्व दिन में, उन्होंने अपने एक अन्य ट्विट में कहा था कि कोई भी समझदार व्यक्ति आईएम या किसी अन्य संगठन की आतंकी गतिविधियों को सही नहीं ठहरा सकता। मैंने केवल आरोपपत्र में एनआईए के बयान का खुलासा किया था।

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जाना था उज्जैन, पहुंच गई जयपुर सुषमा
तकनीकी खराबी के कारण उतारना पड़ा विमान

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जिस विमान से दिल्ली से उज्जैन जा रहीं थीं उसे तकनीकी खराबी के कारण जयपुर में उतरना पड़ा। इस घटना पर सुषमा ने अपने ट्विटर पर कहा कि उज्जैन के लिए आज सुबह उड़ान भरी। विमान के दांए इंजन में तकनीकी खराबी के कारण जयपुर में उतरी। जयपुर से वह दूसरे विमान से इंदौर रवाना हुर्इं। इंदौर से वह संभवत: सड़क मार्ग के जरिए उज्जैन जाएंगी। विपक्ष की नेता ने कहा कि सब कुछ ठीक है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। विधानसभा चुनाव का सामना करने जा रहे मध्यप्रदेश में भाजपा ने चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया है। सुषमा इस राज्य के विदिशा से सासंद हैं। वह राज्य में भाजपा के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मतदाताओं तक पंहुच बनाने के लिए इन दिनों प्रदेशव्यापी यात्रा पर निकले हैं।

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चीन की तरह भारत भी यूनेस्को के दफ्तर खुलवाने का प्रयास करेगा

जैसलमेर। भारत की अधिकाधिक पुरातन विरासत को विश्व धरोहरों की सूची में शामिल कराने के लिए चीन की तरह भारत भी यूनेस्को के दफ्तर खुलवाने का प्रयास करेगा। अभी तक एशिया में सिर्फ चीन में ही यूनेस्को का दफ्तर है और वह उसका पूरा फायदा उठा रहा है। इसको देखते हुए देश के विख्यात पुरातन विरासत को अधिक से अधिक संख्या में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरीटेज साइट में शामिल करने को बढ़ावा देने के लिए भारत में यूनेस्को के ग्रेड-1 व ग्रेड-2 के दफ्तर खुलवाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए बकायदा रिपोर्ट तैयार की गई है तथा आवेदन कर दिया गया है। सामन्यत: यूनेस्को के दफ्तर पश्चिमी देशों में ही हैं। उन्होंने बताया कि ताजमहल, लाल किला, अजन्ता ऐलोरा सहित देश की विख्यात कलाकृतियों की सुरक्षा के लिए करीब 10 हजार सुरक्षा कर्मियों की भर्ती के लिए प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भिजवा दिए हैं। केन्द्रीय कला एवं संस्कृति मंत्री चन्द्रेश कुमारी ने शनिवार को अपने जैसलमेर प्रवास के दौरान एक खास बातचीत में यह जानकारियां दी। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की 6 ऐतिहासिक स्मारक, पहाड़ी किले यूनेस्कों की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। अगले साल दो और एतिहासिक स्मारकों, गुजरात में रानी बाग व हैदराबाद का कलाई कुंड फोर्ट को वैश्विक धरोहर घोषित करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। हालांकि हैदराबाद के चार मिनार को भी यूनेस्कों की वर्ल्ड हेरिटेज में सम्मिलित करने के प्रयास किए थे, लेकिन संपत्ति के विवाद के चलते इसे टाल दिया गया है।

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जल दस्युओं ने जहाज छोड़ा, 24 भारतीय नाविक सुरक्षित

मुंबई। तुर्की टैंकर एमवी काटन को जल दस्युओं ने इसे अफ्रीका में गैबोन के तट पर अपने कब्जे में लेने के एक सप्ताह बाद छोड़ दिया है तथा जहाज के चालक दल के सभी 24 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। अधिकारियों ने सोमवार को नाविकों की रिहाई के लिए किसी प्रकार की फिरौती चुकाए जाने के सवाल पर बताया कि इस समय उनके पास इस सम्बंध में अधिक जानकारी नहीं है। उन्होंने साथ ही बताया कि नियामक जहाज के मालिक के संपर्क में हैं। जलदस्यु जहाज को छोड़कर चले गए हैं और सभी नाविक सुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सभी नाविकों ने देश में अपने परिजनों से बातचीत की है। नाविकों के स्वदेश लौटने के बारे में पूछने पर अधिकारी ने कोई टिप्पणी करने से इन्कार करते हुए कहा कि नाविक अभी पोत पर ही हैं। उद्योग जगत से जुड़े एक विशेषज्ञ ने बताया कि यदि नकदी का भुगतान नहीं किया गया है तो दस्यु संभवत: पोत पर लदा कुछ सामान ले गए होंगे, क्योंकि अफ्रीकी तट पर सक्रिय दस्यु जहाजों पर लदे माल को लेने में अधिक इच्छुक रहते हैं।

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नए भारत का निर्माण करना है हमें
राहुल ने पढ़ाया नेता एकजुटता का पाठ, कांग्रेस के मीडिया सम्मेलन का शुभारंभ

नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाते हुए कहा है कि हम सभी को मिलकर एक नए भारत का निर्माण करना है। उन्होंने सकारात्मक राजनीति पर ध्यान देने पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी की छवि को आगे बढ़ाने से स्वत: ही व्यक्तियों की निजी छवि भी बेहतर होगी। राहुल सोमवार को शुरू हुए दो दिवसीय पार्टी के मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले सभी राज्यों में पार्टी की संवाद रणनीति की जरूरत और इसके लिए संस्थागत ढांचा तैयार करने पर जोर दिया। अपने उद्घाटन संबोधन में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने पार्टी नेताओं से एक स्वर में बोलने और एकजुट रहने को कहा। उन्होंंने नेताओं से अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में पेश नहीं के बजाय पार्टी को पेश करने पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ विपक्ष के हथकंडों से निपटने की जरूरत है। राहुल ने कहा कि यह कार्यशाला नई प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करेंगी। उन्होंने युवाओं को वरिष्ठों के अनुभव से सीखने की सलाह भी दी। इस सम्मेलन के दौरान सभी राज्यों में संवाद विभाग गठित करने की योजना तैयार की जाएगी और मतदाताओं में संप्रग सरकार के दौरान विकास की कहानी और खाद्य सुरक्षा विधेयक के बारे में संदेश फैलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में 200 युवा एवं अनुभवी पार्टी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे, जिसमें प्रत्येक राज्य से पांच प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के 16 प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इसे केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, शशि थरूर और मनीष तिवारी संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी के बयान के अनुसार, पार्टी इस दौरान सामाजिक मंच ‘खिड़की’ को भी पेश करेगी, जिसका देशभर में 200 प्रवक्ताओं को उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े विषयों के बारे में भी बताया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री तिवारी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वालों को प्रभावी ढंग से चर्चा में हिस्सा लेने और संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के बारे में बताएंगे। शशि थरूर इस सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे और वर्तमान समय में संवाद से जुड़ी चुनौतियों के बारे में बताएंगे। चिदंबरम अर्थव्यवस्था से जुड़े विषय पर बताएंगे, जबकि आनंद शर्मा विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई नीति के बारे में बोलेंगे। इस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पार्टी देश में पार्टी के विचारों को फैलाने के लिए नया मंच पेश करेगी और पार्टी प्रवक्ता संदीप दीक्षित इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वालों को शोध के तरीकों के बारे में बताएंगे। राहुल ने सम्मेलन में हिस्सा लेने वालों से पार्टी की उपलब्धियों और विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रवक्ताओं के कहे वाक्यों को पार्टी का विचार माना जाता है, ऐसे में सभी विषयों पर एक स्वर में बोले जाने की जरूरत है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने उनसे इंटरनेट पर सोशल मीडिया विशेष तौर पर फेसबुक, ट्विटर और वाट्स अू का उपयोग करने और युवाओं एवं मध्यम वर्ग में कांग्रेस की विचारधारा को प्रभावी ढंग से प्रसार करने को कहा। खाद्य सुरक्षा विधेयक पर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और के. वी. थामस तथा एनएसयूआई के प्रथम अध्यक्ष महानगोपाल ने उनसे मतदाताओं में संप्रग के विधेयकों के बारे में विश्वास के साथ संदेश पहुंचाने को कहा। कई लोगों ने विधेयक को लागू करने पर पारदर्शिता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में सवाल पूछा।

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शिंदे और आरपीएन ने अहमद की टिप्पणी पर कुछ कहने से किया इन्कार

नई दिल्ली। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कांग्रेस नेता शकील अहमद के उस विवादास्पद ट्वीट पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया, जिसमें कहा गया है कि इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) का गठन गुजरात के दंगों के बाद हुआ। शिंदे ने जहां अहमद के ट्वीट पर कोई टिप्पणी नहीं की वहीं, गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने ऐसे किसी ट्वीट की जानकारी होने से इन्कार किया। सिंह ने कहा कि शकील अहमद को खुद जवाब देना चाहिए। मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या कहा है और मैंने उनका ट्वीट नहीं पढ़ा है।

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तंबाकू विज्ञापन नियमों को लागू करे केन्द्र
उच्चतम न्यायालय ने दिए निर्देश, 60 और 45 सेंटीमीटर के आकार से बड़े विज्ञापन पर रोक

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर विज्ञापन के सम्बंध में केंद्र के लिए नियमों को लागू करने का रास्ता साफ कर दिया। यह नियम दुकानों पर 60 और 45 सेंटीमीटर के आकार से बड़े विज्ञापन लगाने पर रोक लगाता है। न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के नियमन) नियम, 2004 पर रोक लगाने वाला बंबई उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश निरस्त कर दिया। यह तंबाकू उत्पादों को बेचने वाले दुकानों पर विज्ञापनों का नियमन करता है। न्यायालय ने इस मामले में उच्च न्यायालय में केन्द्र सरकार के रवैए के प्रति भी ‘गंभीर चिंता’ व्यक्त की। उच्च न्यायालय ने 2005 में नियमों को लागू करने पर रोक लगा दी थी। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने परिणाम पर विचार किए बिना आदेश दे दिया था। पीठ ने कहा कि आदेश खत्म कराने के लिए हालांकि कोई प्रयास नहीं किया गया। उस आदेश का समाज पर और खासतौर पर समाज के कमजोर और गरीब तबके पर भारी प्रभाव था, जो तंबाकू उत्पादों के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय का स्थगनादेश खत्म कराने के लिए कदम नहीं उठाने के केंद्र की मंशा पर भी सवाल उठाए। न्यायालय ने कहा कि हर दिन, हर क्षण लोग कैंसर से मर रहे हैं और केंद्र ने बंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होकर तंबाकू लॉबी के साथ साठगांठ की। न्यायालय ने कहा कि जिस वकील को केंद्र की तरफ से उपस्थित होना था, उसके ‘कुछ अन्य हित’ थे। उच्च न्यायालय ने 2005 में अपने अंतरिम आदेश में प्वाइंट आॅफ सेल रूल्स आॅफ टोबैको प्रोडक्ट्स को लागू करने पर रोक लगा दी थी। यह नियम कहता है कि हर बोर्ड पर भारतीय भाषा में चेतावनी लिखी होनी चाहिए कि ‘तंबाकू से कैंसर होता है’ या ‘तंबाकू से मौत’ होती है और 20 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर के आकार वाले विज्ञापन के जरिए प्रमुख रूप से इसका प्रदर्शन किया जाना चाहिए।

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अनिल, टीना अंबानी को समन जारी करने का विरोध
2 जी मामले में आरटीएल पहुंची सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। रिलायंस एडीएजी के अध्यक्ष अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में बुलाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) सोमवार को उच्चतम न्यायालय पहुंची। प्रधान न्यायाधीश पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सोमवार को शीघ्र सुनवाई के लिए इस याचिका का उल्लेख किया गया। खंडपीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई और इसे सुनवाई हेतु एक ‘उचित पीठ’ के समक्ष 24 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन प्रकरण में मुकदमे का सामना कर रही रिलायंस टेलीकाम लि. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंची है, क्योंकि पूर्व में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय सहित अन्य सभी अदालतों को इस प्रकरण से सम्बंधित किसी भी याचिका पर विचार से रोक दिया था। निचली अदालत ने 19 जुलाई को सीबीआई का यह अनुरोध स्वीकार कर लिया था कि अनिल अंबानी और टीना अंबानी की गवाही उनके समूह की कंपनियों द्वारा स्वान टेलीकॉम में 990 करोड़ रुपए से अधिक के कथित निवेश पर प्रकाश डाल सकती है, जो इसके प्रमोटरों शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका के साथ मुकदमे का सामना कर रही है।

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आगामी चुनावों में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित : कामत
अपनी ताकत का आकलन व जीत तय करने के लिए की जा रही हैं बैठकें

जयपुर। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी महासचिव गुरुदास कामत ने कहा है कि आगामी चुनावों में कांग्रेस की जीत निश्चित है। इस बार जल्द से जल्द प्रत्याशियों का चयन कर घोषणा कर दी जाएगी। इसके लिए अगले महीने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। उन्होंने डॉ.चंद्रभान को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने की खबरों का खंडन किया। यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिलेवार बैठकों का आयोजन हमारी ताकत का आकलन करने के लिए किया जा रहा है। इन बैठकों में आगामी चुनावों में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई जा रही है। कामत ने विश्वासपूर्वक कहा कि कांग्रेस बहुत अच्छे ढंग से जीतने जा रही है। हाल ही एक समाचार पत्र में कामत के हवाले से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ.चंद्रभान के आज हैं, कल का पता नहीं संबंधी बयान के सवाल पर कामत ने कहा कि समाचार को गलत तरीके से छापा गया। कामत ने समाचार का खंडन करते हुए कहा कि डॉ.चंद्रभान को प्रदेश अध्यक्ष से हटाने का सवाल ही नहीं है। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के चयन संबंधी सवाल पर कामत ने कहा कि अगस्त में इस सिलसिले में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में प्रत्याशी चयन का क्राइट एरिया तथा अन्य कई बिंदु तय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार जल्द से जल्द उम्मीदवार तय करने की कार्यवाही की जाएगी। कामत ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस ईमानदार, वफादार एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं को आगे लेकर चलेगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई पदाधिकारी निष्क्रिय हैं और उनकी शिकायतें प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मिलेगी तो ऐसे पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और उन्हें पद से हटाया भी जाएगा। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ.चंद्रभान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत दो जिम्मेदारियां संभाल रहे कांग्रेसजनों को एक पद से इस्तीफा देना ही होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनोद कुमार ने इसी सिद्धांत के तहत इस्तीफा दे दिया है। चौधरी राज्यमंत्री भी हैं। इससे पहले दोहरी जिम्मेदारी संभालने वाले चार अन्य पदाधिकारी भी एक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। डॉ. चंद्रभान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस को तीसरे या चौथे मोर्चे से चुनाव में कोई खतरा नहीं है। राजस्थान में दो दलीय व्यवस्था है। यहां कांग्रेस व भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला होता है। हालांकि तीसरी-चौथी ताकत भी अपना असर रखती है। डेमोक्रेसी में चुनाव लड़ने वाले हर दल व प्रत्याशी का स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कुलदीप शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। शर्मा को सोमवार को पार्टी के अन्य प्रवक्ताओं के साथ मीडिया सम्मेलन में दिल्ली जाना था, लेकिन वे नहीं गए। डॉ.चंद्रभान ने शर्मा के इस्तीफे के सवाल पर कहा कि इस संबंध में चर्चा कर फैसला लिया जाएगा।

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संसद के सामने प्रदर्शन करेंगे द्रमुक सांसद

चेन्नई। द्रमुक सदस्य नवम्बर में कोलंबो में होने वाली चोगम बैठक का बहिष्कार करने, श्रीलंकाई संसद के 13वें संशोधन के क्रियान्वयन तथा अन्य मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के मकसद से आठ अगस्त को संसद भवन परिसर में धरना देंगे। यह विरोध-प्रदर्शन द्रमुक के संसदीय नेता टी. आर. बालू के नेतृत्व में किया जाएगा। पार्टी द्वारा जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है। तमिल ईलम सपोर्टर्स आॅर्गेनाइजेशन (टीईएसओ) की यहां 16 जुलाई को हुई बैठक में कुछ प्रस्तावों पर दबाव बनाने के मकसद से आठ अगस्त को राज्यव्यापी धरने-प्रदर्शन आयोजित करने का फैसला किया गया था। बैठक में केंद्र सरकार पर राष्ट्रमंडल प्रमुखों की बैठक का बहिष्कार करने का दबाव बनाने का भी निर्णय लिया गया।

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महाराष्ट्र में पटरी से उतरी ट्रेन, दो घायल

नागपुर। महाराष्ट्र के गढचिरौली जिले में वाडसा रेलवे स्टेशन के नजदीक एक पैसेंजर ट्रेन के आठ डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में दो लोग घायल हुए हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हादसा रविवार रात करीब 10 बजे हुआ। गोडिया-चंद्र फोर्ट पैसेंजर ट्रेन के इंजन सहित आठ डिब्बे पटरी से उतर गए। अधिकारियों ने कहा कि हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चला है।

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जयपुर मेट्रो के ‘शेड्यूल आफ डायमेन्शंस’ को रेल मंत्रालय की मंजूरी

जयपुर। रेल मंत्रालय ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के ‘शेड्यूल आफ डायमेन्शंस’ (एस.ओ.डी.) को अनुमोदित कर दिया है और उसके आधार पर जयपुर मेट्रो में प्रयुक्त सिग्नल व टेलीकॉम सिस्टम तथा विद्युत संचार सिस्टम को भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह जानकारी रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हाल ही लिखे अपने पत्र में दी है। पत्र में बताया गया है कि इस परियोजना के विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर शोध, आकल्पन एवं मानक संगठन (आर.डी.एस.ओ-रिसर्च डिजाइन एंड स्टैण्डर्ड आर्गेनाइजेशन) मुद्दा दर मुद्दा आधार पर विचार कर अनुमति जारी करता है। पत्र में यह भी जानकारी दी गई है कि आर.डी.एस.ओ. जयपुर मेट्रो रेल परियोजना की ओर से तकनीकी मुद्दों पर दिए गए स्पष्टीकरण एवं अभिमत से पूर्णत: सहमत है तथा मुद्दा दर मुद्दा इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेल मंत्री को 12 अप्रेल 2013 को लिखे अपने पत्र में इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए राज्य सरकार की तत्परता का उल्लेख करते हुए शेड्यूल आफ डायमेन्शंस (एस.ओ.डी.) डिजायन बेसिस रिपोर्ट (डी.बी.आर.) सहित अनेक तकनीकी मुद्दों पर उच्च प्राथमिकता के आधार पर रेलवे बोर्ड से स्वीकृति दिलाने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री के दखल के बाद आरडीएसओ और रेलवे बोर्ड में जयपुर मेट्रो के प्रस्तावों पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे यह उम्मीद बनी है कि बाकी बची तकनीकी स्वीकृतियां भी अगले एक माह में प्राप्त हो जाएंगी, जिसके बाद जयपुर मेट्रो का ट्रायल रन प्रारंभ हो सकेगा।

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यूपी लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार पर रोक
त्रिस्तरीय आरक्षण विवाद में न्यायालय ने रखा निर्णय सुरक्षित

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में त्रिस्तरीय आरक्षण विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने साक्षात्कार पर रोक लगाते हुए निर्णय सुरक्षित कर लिया। न्यायमूर्ति एल. के. महापात्र और न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सोमवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग की परीक्षा में होने वाले साक्षात्कार पर फिलहाल रोक लगाते हुए निर्णय सुरक्षित कर लिया। न्यायालय ने कहा कि निर्णय 10 दिन बाद सुनाया जाएगा। निर्णय सुनाए जाने तक साक्षात्कार पर रोक रहेगी। आयोग की परीक्षाओं में इस वर्ष से त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी, जबकि पहले परिणाम आने के बाद आरक्षण लागू किया जाता था। नई व्यवस्था में प्राइमरी, मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार में भी आरक्षण लागू किया जाना प्रस्तावित है। त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था का विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि इससे आरक्षण करीब 70 प्रतिशत पहुंच जा रहा है, जबकि संविधान के मुताबिक आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रस्तावित नई व्यवस्था से सामान्य वर्ग की अनारक्षित सीटों में से पिछडेþ वर्ग को भी सीटें मिल सकती हैं। आयोग ने परीक्षाओं के साक्षात्कार की तिथि 26 जुलाई रखी थी।

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शरद यादव ने सुप्रीम कोर्ट को आरक्षण विरोधी बताया
आरक्षण मुद्दे पर संसद ठप करने की दी चेतावनी

नई दिल्ली। जनता दल (यू) के अध्यक्ष शरद यादव ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण को रद्द करने सम्बंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले की तीखी आलोचना करते हुए इसमें केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप करने और सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे को उठाने की मांग की है। यादव ने यह भी कहा कि अदालत के इस फैसले के विरोध में हम पांच अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र को चलने नहीं देंगे और करीब 200 सांसदों को इसके लिए लामबंद करेंगे। जदयू अध्यक्ष ने सोमवार को अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अदालत के इस फैसले से एक बार फिर उनकी आरक्षण विरोधी एवं सवर्ण मानसिकता का पता चलता है। इसलिए अदालतों के ढांचे में बदलाव लाने तथा उसमें आरक्षण लागू करने की जरूरत है। अदालत के इस फैसले से न केवल मेडिकल, बल्कि इंजीनियरिंग, प्रबंधन कानून आदि के क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति में दलित एवं पिछड़े तथा आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिल सकेगा। मैं अदालत के इस फैसले से स्तब्ध हूं। गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने 18 जुलाई को अपने फैसले में एम्स में शिक्षकों की नियिुक्ति में आरक्षण के प्रावधान को खत्म कर दिया, जबकि केद्र सरकार तथा एम्स प्रशासन ने अदालत मे इसका समर्थन किया था।

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‘हिंदू राष्ट्रवादी’ पर मोदी को संदेह का लाभ मिलना चाहिए : हबीबुल्ला

नई दिल्ली। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला ने नरेंद्र मोदी के ‘हिंदू राष्ट्रवादी’ वाले बयान को लेकर हाल ही में खड़े हुए विवाद पर उनका बचाव करते हुए कहा है कि इस मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री को ‘संदेह का लाभ’ दिया जाना चाहिए। हबीबुल्ला ने ‘भाषा’ को दिए साक्षात्कार में ‘हिंदू राष्ट्रवादी’ वाले मोदी के बयान पर कहा, ‘‘मेरे खयाल से मोदीजी की अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, उनकी हिंदी अच्छी है। शायद इसी वजह से शब्दों के इस्तेमाल में गलती हुई होगी। इस मामले पर उन्हें संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।’’ उन्होंने हालांकि ‘हिंदू राष्ट्रवादी’ को ‘हिंदू राष्ट्र’ की परिकल्पना से जोड़ते हुए कहा, ‘‘देखिए, यहां अंग्रेजी की बात है। दो शब्द हैं ‘हिंदू एंड नेशनलिस्ट’ :हिंदू और राष्ट्रवादी: तथा ‘हिंदू नेशनलिस्ट’ :हिंदू राष्ट्रवादी:। जब मुस्लिम राष्ट्रवादी की बात करते हैं तो इसका मतलब ‘मुस्लिम राष्ट्र’ से होता है। इसी तरह हिंदू राष्ट्रवादी का मतलब ‘हिंदू राष्ट्र’ से है। वैसे इस बारे में मोदी से पूछा जाना चाहिए।’’ पिछले दिनों समाचार एजेंसी ‘रॉयटर्स’ को दिए साक्षात्कार में गुजरात के मुख्यमंत्री ने ‘हिंदू राष्ट्रवादी’ होने को लेकर पूछे गए एक सवाल पर कहा था, ‘‘मैं राष्ट्रवादी हूं। देशभक्त हूं। मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं। इसलिए आप कह सकते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं।’’ उनके इस बयान को लेकर विरोधी दलों और बुद्धिजीवियों के एक धड़े ने उनकी जमकर आलोचना की। कुछ लोगों ने इसे उनकी अल्पसंख्यक विरोध की कथित छवि से जोड़कर देखा। हबीबुल्ला से यह पूछे जाने पर कि मोदी द्वारा ‘हिंदू राष्ट्रवादी’ कहने का मतलब अल्पसंख्यक विरोध का भाव प्रकट करना था तो उन्होंने कहा, ‘‘मेरे खयाल से यह गलतफहमी है। मैंने मोदी का वह साक्षात्कार देखा है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं और राष्ट्रवादी हूं। यह अच्छी बात है। मैं भी कह सकता हूं कि मैं मुस्लिम हूं और राष्ट्रवादी हूं।’’ धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में हबीबुल्ला ने कहा, ‘‘धर्मनिरपेक्षता को लेकर बहुत बहस हो रही है। पूरी दुनिया में खासकर पश्चिमी देशों में धर्मनिरपेक्षता का मतलब किसी धर्म या समुदाय से नहीं होता है। हमारे यहां ऐसा नहीं है। यहां इसका मतलब सभी धर्मों को समानता देने से है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ऐसी स्थिति में हमारी सरकार का यह फर्ज बन जाता है कि अगर कोई नीति, नजरिया या काम किसी अल्पंसख्यक समुदाय के खिलाफ जाता है तो वह उसे दुरूस्त करे।’’

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1984 दंगा : बरी करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सज्जन को अदालत का नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार को बरी करने के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील पर कांग्रेस नेता को नोटिस जारी किया है। यह मामला एक भीड़ द्वारा पांच सिखों की हत्या से जुड़ा है। न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी और न्यायमूर्ति जी पी मित्तल की पीठ ने जांच एजेंसी की याचिका पर जवाब सज्जन कुमार से जवाब तलब किया है। न्यायालय इस मामले में अब 27 अगस्त को आगे विचार करेगा। सीबीआई के अलावा, पीड़ितों के परिवार के सदस्योें जगदीश और निरप्रीत कौर ने भी इस मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दे रखी है। इनकी याचिका पर भी यही पीठ 27 अगस्त को सुनवाई करेगी। निचली अदालत ने 30 मई को इस 29 वर्ष पुराने मामले में सज्जन कुमार को बरी करते हुए कहा था कि वह संदेह का लाभ प्राप्त करने के हकदार है क्योंकि मुख्य गवाह जगदीश कौर ने 1985 में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग के समक्ष अपने बयान में आरोपी के रूप में उनका नाम नहीं लिया था। निचली अदालत ने कहा था, ‘‘यह वास्तविकता है कि जब प्रत्यक्षदर्शी और शिकायतकर्ता जगदीश कौर ने 1985 में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग के समक्ष अपना हलफनामा पेश किया था तब उन्होंने सज्जन कुमार के नाम का उल्लेख नहीं किया था हालांकि अन्य आरोपियों के नाम लिये गए थे।’’ निचली अदालत ने हालांकि इस मामले में पांच अन्य लोगों को दोषी करार दिया और सिखों की हत्या करने वाली भीड़ का हिस्सा होने के जुर्म में कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में पूर्व पार्षद बलवान खोक्कर, गिरधारी लाल और सेवानिवृत नौसेना अधिकारी कैप्टन भागमल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि शेष दो आरोपियों पूर्व विधायक महेन्द्र यादव और किशन खोक्कर को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गयी। उच्च न्यायालय में अपनी अपील में जांच एजेंसी ने कहा है कि निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी करके भूल की है क्योंकि 31 अक्तूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने ही भीड़ को उकसाया जिसके कारण दंगा भड़का। इस मामले में सज्जन कुमार और अन्य के खिलाफ 2005 में न्यायमूर्ति जी टी नानावती आयोग की सिफारिश पर 2005 में मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई ने जनवरी 2010 में उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ दो आरोपपत्र दायर किये थे।

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मोगा में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से सामुहिक बलात्कार

मोगा। पंजाब में मोगा जिले के चुहारचाक गांव में चार लोगों ने एक नाबालिग दलित लड़की से कथित तौर पर सामुहिक बलात्कार किया। अजितवाल पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, शनिवार की मध्यरात्रि में पीड़िता के साथ चार आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। जब आरोपी घर में घुसे उस समय पीड़िता के अभिभावक सो रहे थे। दो आरोपी अपना चेहरा ढंककर घर में आये और जबर्दस्ती पीड़िता को उठा ले गए। बाद में दो अन्य भी उसके साथ आ गए और उसे एक अन्य मकान में ले गए। वहां पर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता जब अचेत हो गयी तो वे उसे उसके घर के निकट फेंक कर भाग गए। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने अभिभावकों को दी। चिकित्सकीय जांच के लिए कल उसे मोगा सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुयी। पुलिस ने बताया कि तीन भाइयों और उनके एक अन्य चचरे भाई पर नाबालिग लड़की के साथ सामुहिक दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि एक आरोपी, चुहारचाक गांव के जगदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है वहीं अन्य की तलाश की जा रही है।

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अश्लील तस्वीर भेजने के मामले में लिपिक गिरफ्तार

बालाघाट (म.प्र)। कोतवाली पुलिस ने एक युवती को अश्लील फोटो भेजने के मामले में बैहर अदालत में पदस्थ एक लिपिक को गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी रवि भदौरिया ने बताया कि वारासिवनी न्यायालय में पदस्थ एक युवती ने पांच जून को शिकायत दर्ज कराई थी कि बैहर न्यायालय में पदथ अनिल नगपुरे द्वारा उसे फेसबुक पर अश्लील चित्र भेजे गये हैं जिससे वह काफी व्यथित है। पुलिस ने यह मामला जिले की साइबर सेल को जांच के लिये भेजा था तथा जांच के बाद अनिल नगपुरे को कल गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

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शोधित जल से बना रहेगा साबरमती नदी का प्रवाह

अहमदाबाद। नर्मदा नदी के पानी की बदौलत सालों भर बहने वाली साबरमती नदी के प्रवाह को आगे भी बनाए रखने के लिए अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने अब इसमें शहर का शोधित किया हुआ मलजल छोड़ने प्रस्ताव रखा है। अहमदाबाद नगर आयुक्त गुरप्रसाद महापात्र ने कहा, ‘‘आज, साबरमती का प्रवाह नर्मदा नदी के पानी पर ही निर्भर है, लेकिन यह हमेशा उपलब्ध रहने वाला नहीं है। सरदार सरोवर बांध के नहरों का काम पूरा हो जाने के बाद साबरमती को नर्मदा से पानी नहीं मिलेगा।’’ महापात्र ने कहा, ‘‘फिलहाल हमारे पास पिराना :शहर के बाहरी हिस्सा: में 860 एमएलडी :दस लाख प्रति दिन: क्षमता वाला द्वितीयक प्रशोधन संयंत्र है, जहां मलजल का शोधन होता है।’’ उन्होंने बताया कि पिराना में ही नवीनतम प्रोद्यौगिकी का उपयोग कर 60 एमएलडी की क्षमता वाला एक तृतीयक प्रशोधन संयंत्र लगाया जाएगा, जो पिराना और साबरमती नदी में गिरने वाली नालियों के पानी को शोधित करके नदी में छोड़ेगा। उन्होंने कहा, ‘‘इससे नदी को प्रतिदिन 150 एमएलडी शोधित जल मिलने की उम्मीद है, जो नर्मदा से पानी नहीं मिलने की स्थिति में भी साबरमती का प्रवाह बरकरार रखेगी।’’ महापात्र ने कहा कि साबरमती को शेधित जल से लबालब रखने के अलावा, यह जलीय जीवन को किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए साफ पानी भी मुहैया कराएगा। फिलहाल ये किसान जिस पानी से खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, वह बेहद जहरीला है। एक अधिकारी ने इस परियोजना की लागत के बारे में बताया कि मलजल का शोधन कर इसे स्नान योग्य बनाने में 4-6 रपए प्रति हजार लीटर की लागत आएगी, जो नर्मदा नदी के जल शोधन से अधिक है। अधिकारी ने बताया कि द्वितीयक मलजल शोधन संयंत्र में प्रति हजार लीटर जल शोधन की लागत एक से दो रपए तक आएगी। महापात्र ने कहा कि देश में पहली बार शुरू की जाने इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रपए आएगी और इसके पूरे होने में कम से कम दो वर्ष का समय लगेगा।

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नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में पिता को 10 साल जेल की सजा

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 12 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म के जुर्म में एक पिता को 10 साल जेल की सजा सुनायी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमसी गुप्ता ने महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों के निपटारे के लिए गठित त्वरित अदालत की अध्यक्षता करते हुये 36 वर्षीय शाहाबाद डेयरी निवासी को अपनी बेटी से बलात्कार का दोषी ठहराया। अदालत ने उसपर 10,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के मुताबिक, 2011 में अपने घर में आरोपी ने 22 दिन तक लगातार अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया था। लड़की अपने नाना नानी के यहां रहती थी और 2011 सितंबर में छुट्टियों के दौरान अपने अभिभावक के घर आयी थी। 27 सितंबर 2011 की रात जब उसकी मां घर पर नहीं थी और वह सोई हुयी थी उसी दौरान उसका पिता आया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने कहा कि 18 अक्तूबर 2011 तक उसने लगातार बलात्कार किया। पीड़िता जब अपने नाना नानी के यहां गयी तो उसने घटना के बारे में बताया और इसके बाद मामला दर्ज कराया गया। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजक एससी सरोई ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले दोषी पिता को कठोर सजा दी जाए और उसके खिलाफ नरमी नहीं बरती जाए। अदालत ने अभियुक्त की माफी याचिका भी खारिज कर दी। उसने परिवार में एकमात्र रोजी रोटी कमाने वाले व्यक्ति होने और अन्य किसी मामलों में संलिप्त नहीं होने की दुहाई देते हुए राहत की मांग की थी।

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बसपा नेता और उसके तीन साथियों पर छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में 12वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ चार युवकों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया। आरोपियों में एक युवक बसपा नेता बताया जा रहा है। आरोप है कि बसपा नेता बताए जा रहे युवक ने अपने तीन साथियों की मदद से छात्रा का उस समय अपहरण कर लिया जब वह शनिवार देर शाम ट्यूशन पढने जा रही थी। आरोपी एक सफारी कार में सवार थे। पुलिस के अनुसार शिकायत में कहा गया है कि पिस्तौल के बल पर छात्रा का पहले चलती कार में और फिर लखमी विहार स्थित एक फ्लैट में सामूहिक बलात्कार किया गया। बाद में छात्रा को आरोपी देर रात उसके घर के पास फेंक कर फरार हो गए। रविवार को पीड़ित छात्रा ने अपनी मां को आपबीती सुनाई। आरोप है कि आरोपियों ने घटना की रिपोर्ट पुलिस में कराने पर पीड़ित छात्रा के परिजनों को घर में घुस कर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पहले तो परिजनों ने डर के मारे पुलिस के पास न जाने का फैसला लिया। लेकिन फिर साहस करके रविवार देर रात बसपा नेता समेत चार आरोपियों के खिलाफ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस अधीक्षक :नगर: ओम प्रकाश ने सोमवार को बताया कि पीड़ित छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों में से एक के साथ पीड़ित छात्रा की फेसबुक के माध्यम से दोस्ती थी। घटना के दिन यानी शनिवार को छात्रा अपना जन्मदिन मनाने अपने फेस बुक दोस्त और उसके साथियों के साथ गई थी, जहां उसके साथ कथित दुष्कर्म हुआ। उन्होंने बताया कि पीड़ित छात्रा की तहरीर के आधार पर आरोपी युवकों की गिरफ्तारी के लिए दबिश डाली जा रही है । पुलिस के अनुसार पीड़ित किशोरी ने अपनी तहरीर में कहा है कि वह शनिवार को ट्यूशन पढ कर रिक्शा से घर लौट रही थी। इस बीच काली सफारी में सवार आरोपी बसपा नेता अमित भड़ाना ने रिक्शा रोक कर उसका अपहरण कर लिया। तहरीर में कहा गया है कि बसपा नेता और उसके तीन अन्य साथियों ने पहले तो चलती कार के अंदर किशोरी के साथ पिस्तौल के बल पर दुष्कर्म किया और फिर वे उसे पास में ही लखमी विहार स्थित एक फ्लैट में ले गए जहां सभी ने उससे दुष्कर्म किया। रात में ही किशोरी को बेहोशी की हालत में उसके घर के पास फेंककर आरोपी फरार हो गए। परिजनों ने बसपा नेता अमिता भड़ाना और शोभित गुर्जर समेत चार को नामजद करते हुए अपहरण और दुष्कर्म की तहरीर दी ।

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शकील अहमद इंडियन मुजाहिदीन के प्रवक्ता के तौर पर काम रहे हैं: संघ

वाशिंगटन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ष्ठ नेता ने कांग्रेस नेता शकील अहमद के उस बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2002 के गुजरात दंगों की वजह से इंडियन मुजाहिदीन अस्तित्व में आया । संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राम माधव ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘शकील अहमद इंडियन मुजाहिदीन के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अहमद जैसे समर्थकों के सौजन्य से भारत में आतंकवाद फल-फूल रहा है।’’ राम माधव इन दिनों भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा, ‘‘शकील अहमद की ओर से आतंकवाद को उचित ठहराना हैरान करने वाला है। यह कांग्रेस ब्रांड की राजनीति है जिसने भारत में आतंकवाद के सभी स्वरूपों को पैदा किया।’’

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दलित विवाहिता से बलात्कार के आरोप में युवक गिरफ्तार

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में पुलिस ने 19 वर्षीय युवक को दलित विवाहिता को धमकाकर उससे बलात्कार के आरोप में आज धर दबोचा। खुड़ैल पुलिस थाने के प्रभारी राजीव त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी की पहचान सूरज पवार के रूप में हुई है। उन्होंने दर्ज शिकायत के हवाले से बताया कि पवार 17 जुलाई की रात ओम सांई विहार कॉलोनी में 22 वर्षीय विवाहिता के घर घुसा, जब वह घर में अकेली थी। युवक पर आरोप है कि उसने इस दलित महिला को धमकाकर उससे दुष्कर्म किया और फरार हो गया। त्रिपाठी ने बताया कि पवार का विवाहिता के घर आना-जाना था और दोनों के बीच फोन पर बातचीत भी होती थी। पुलिस सम्बद्ध धाराओं में मामला दर्ज करके जांच कर रही है।

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मोदी के हैदराबाद रैली के लिये भाजपा ने आफलाइन पंजीकरण शुरू किया

हैदराबाद। भाजपा ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अगस्त को यहां संबोधित की जाने वाली जनसभा में आने के इच्छुक लोगों का आफलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया । राज्य भाजपा इकाई के अध्यक्ष जी कृष्ण रेड्डी ने कहा कि आनलाइन पंजीकरण प्रत्येक व्यक्ति से पांच रपये लेकर एक सप्ताह पहले ही शुरू कर दिया गया था । उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी और अन्य नेताओं द्वारा भाजपा के जनसभा में आने के इच्छुक लोगों से पांच रपये लेने पर की गई जा रही आलोचना पर आपत्ति जताई । रेड्डी ने कहा, ‘‘पांच रपये इकट्ठा करने पर बहस चल रही है । नरेंद्र मोदी की बढती लोकप्रियता से कांग्रेसी नेता परेशान हैं । कांग्रेस को यह समझने की जरूरत है कि अल्पदान महात्मा गांधी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के समय भी अक्सर इकट्ठा किया जाता था । हम यह उत्तराखंड के बाढ पीड़ितों की मदद और युवाओं को इस सेवा अभियान का हिस्सा बनाने के लिये कर रहे हैं ।’’ कांग्रेस नेता शकील अहमद द्वारा कुछ आतंकवादी गुटों के गुजरात दंगों के बाद गठित होने के बयान पर आपत्ति जताते हुये उन्होंने पूछा कि क्या आतंकवाद वर्ष 2002 के पहले नहीं था ? उन्होंने कहा, ‘वर्ष 1993 में जब मुंबई बम विस्फोट हुये तब क्या राज्य और केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं थी ? क्या राजीव गांधी की मौत आतंकवाद था या नहीं ? नरेंद्र मोदी उस समय वहां नहीं थे । आप क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ? आप आतंकवाद से निपटने में असफल रहे हैं ।’ रेड्डी ने कहा कि मोदी की जनसभाओं को जोरदार समर्थन मिल रहा है और वे आयोजन स्थल की क्षमता के मुताबिक लोगों को बैठने की जगह दिलाने का प्रयास कर रहे हैं । पार्टी ने रैली के लिये पहले एक लाख लोगों को इकट्ठा करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने ठीक ठीक आंकड़ा नहीं दिया । उल्लेखनीय है कि ‘पंजीकरण’ शुल्क को लेकर पिछले सप्ताह भाजपा और कांग्रेस के बीच काफी वाकयुद्ध हुआ था । कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कटाक्ष करते हुये कहा था कि पांच रपया मोदी का ‘वास्तविक मूल्य’ दर्शाता है । तिवारी के इस बयान पर भाजपा नेता वेंकैया नायडू ने जवाबी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस मोदी की लोकप्रियता से परेशान हो गई है ।

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डाक्टर की गला रेतकर होटल में हत्या

कानपुर। कानपुर देहात में रनिया के एक होटल में एक सरकारी अस्पताल के डाक्टर की गला रेतकर हत्या कर दी गयी। हत्या के बाद डाक्टर के गुप्तांग को भी काट दिया गया। डाक्टर के साथ एक महिला भी उस होटल में रूकी थी, जो कि हत्या के बाद से फरार है। कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक केएस सिंह ने आज बताया कि इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। होटल के मैनेजर समेत चार कर्मचारियों को पूछताछ के लिये हिरासत में लिया गया है। शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आयी है। कानपुर देहात जिले के पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कानपुर देहात के अमरौधा प्राथमिक स्वास्थ्य :पीएचसी: केन्द्र प्रभारी डा. सतीश चन्द्र एक महिला के साथ अपनी कार से रनिया में राजमार्ग पर स्थित होटल में पहुंचे। उन्होंने बताया कि देर शाम होटल का वेटर कमरे के पीछे का दरवाजा खुला होने पर अंदर गया तो डाक्टर का खून में लथपथ शव देखा और उसने तुरंत इसकी सूचना होटल के मैनेजर को दी। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गये। होटल के कमरे से डाक्टर के साथ आई महिला गायब थी और डाक्टर की गर्दन को किसी धारदार हथियार से बड़ी बेरहमी से काटा गया था तथा उनका गुप्तांग भी काट दिया गया था। होटल के कमरे की दीवार पर खून से एक संदेश भी लिखा था, ‘‘मनुष्य जब प्रकृति से छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति स्वयं को सुरक्षित कर लेती है।’’ सिंह ने बताया कि होटल के कमरे से शराब और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें मिली है। होटल के मैनेजर ने पूछताछ में बताया कि डाक्टर चन्द्र अक्सर एक महिला मित्र के साथ आकर होटल में रूकते थे। होटल के कर्मचारियों ने महिला मित्र का जो हुलिया बताया उसके अनुसार उसकी उम्र करीब 22 से 23 साल के बीच थी और वह सलवार कमीज पहने थी तथा काला बैग लिये थी। पुलिस का मानना है कि महिला के साथ कुछ और लोग भी इस हत्याकांड मे शामिल हो सकते है। पुलिस की फोरेंसिक टीम को कमरे से किसी के भी उंगलियों के निशान नही मिले है। सिंह ने बताया कि डाक्टर के शव का पोस्टमार्टम आज हो गया है और शव परिजनों को सौंप दिया गया। उधर, डाक्टर की हत्या से गुस्साये उसके परिजनों ने होटल में तोड़फोड़ की और जमकर हंगामा काटा। डाक्टर का परिवार कानपुर शहर के बर्रा इलाके में रहता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा और एक बेटी है। डाक्टर चन्द्रा कानपुर से रोज कार से अमरोधा आते जाते थे।

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पांच साल की लड़की से दो बेटियों के बाप ने किया बलात्कार

जमशेदपुर। झारखंड के सरायकेला-खरसांवा जिले में आज पांच साल की लड़की से एक व्यक्ति ने कथित रूप से बलात्कार किया। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाठा ने बताया कि ट्रासंपोर्ट कॉलोनी में दो बेटियों के बाप 40 वर्षीय रणधीर ओझा ने उसे लालच देकर उससे बलात्कार किया। लड़की की चीख सुनकर उसकी मां दौड़ी और उसने ओझा को धर दबोचा। उसके तुरंत बाद भीड़ जमा हो गयी और लोगों ने उसकी पिटाई की। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।

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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म की कोशिश पर एड्स पीड़ित पिता गिरफ्तार

इंदौर। अपनी नाबालिग बेटी को जबरन पॉर्न वीडियो दिखाकर उससे दुष्कर्म की कथित कोशिश करने वाले अधेड़ एड्स पीड़ित को पुलिस ने आज यहां धर दबोचा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बाणगंगा क्षेत्र के वृंदावन नगर में रहने वाले कृष्णगोपाल दीक्षित को उसकी 14 वर्षीय बेटी की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। इस लड़की ने अपनी मां के साथ क्षेत्रीय पुलिस थाने पहुंंचकर अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया कि उसके एड्स पीड़ित पिता की पिछले कई दिनों से उस पर बुरी नजर थी। वह मोबाइल फोन के जरिये अपनी बेटी को जबरन पॉर्न वीडियो दिखाकर उसे जिस्मानी रिश्ते बनाने के लिये लगातार मजबूर कर रहा था। सूत्रों ने बताया कि नाबालिग लड़की अपने पिता को बदनामी से बचाने के लिये उसकी ये घिनौनी हरकतें लम्बे वक्त से सहन कर रही थी। लेकिन 19 जुलाई की रात हद हो गयी, जब दीक्षित ने अपनी बेटी के कपडे उतारकर उससे दुष्कर्म का प्रयास किया। सूत्रों ने बताया कि जब नाबालिग लड़की ने अपने एड्स पीड़ित पिता की इस कोशिश का विरोध किया, तो वह आग..बबूला हो उठा। उसने पहले लोहे के सरिये से अपनी बेटी को बेरहमी से पीटा। फिर बिजली की गर्म इस्तरी को उसके शरीर पर चिपकाकर उसे जला दिया। इस दौरान लड़की की मां घर पहुंच गयी और वहशत के शिकार पति से अपनी बेटी को बचाया। सूत्रों के मुताबिक दीक्षित पहले शहर के एक हिन्दी दैनिक में काम करता था। करीब तीन साल पहले एड्स से पीड़ित होने के बाद वह बिजली से चलने वाले उपकरण सुधारकर आजीविका चलाने लगा। पुलिस ने दीक्षित के खिलाफ सम्बद्ध धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले में विस्तृत जांच जारी है।

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मुलायम की संपत्ति की सीबीआई जांच शायद बंद होने की तरफ जा रही है

नई दिल्ली। कथित रूप से आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के आरोपों के संबंध में समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ सीबीआई जांच शायद बंद होने की तरफ जा रही है और बताया जा रहा है कि जांचकर्ता पर्याप्त सबूत नहीं जुटा सके है। एजेंसी सूत्रों ने बताया कि एक प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें पाया गया है कि मुलायम सिंह और अखिलेश की संपत्ति में इजाफा प्राथमिक रूप से रिश्तेदारों से लिए गए रिणों के चलते है जिन्हें बाद में तोहफा होने का दावा किया गया। सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा एजेंसी ने पिता-पुत्र की संपत्तियों में कोई ऐसा इजाफा नहीं पाया जिसकी व्याख्या नहीं हो सके। सूत्रों ने यह भी बताया कि 1993-2005 के काल के दौरान मुलायम सिंह और अखिलेश के निवेश में कई गुणा इजाफा हुआ। इससे आय के स्रोत से कथित ज्यादा संपत्ति की मात्रा का निर्धारण करना मुश्किल हो गया। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि जांचकर्ताओं ने जांच पूरी कर ली है और अपने निष्कर्षों को वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया है ताकि वे फैसला करें कि क्या मामले को बंद कर दिया जाए या उसे किसी नियमित मामले में परिवर्तित कर दिया जाए और उसकी आगे की जांच की जाए। पिछले हफ्ते, सीबीआई निदेशक रणजीत सिन्हा मुख्यालय से बाहर थे। वह दिल्ली लौट आए हैं और उम्मीद की जा रही है कि वह इस मुद्दे पर कोई फैसला करेंगे। सूत्रों ने बताया कि कोई जांच तब तक पूरी नहीं कही जा सकती जब तक उसपर एजेंसी के शीर्ष अधिकारी कोई अंतिम विचार नहीं कर लेते। उन्होंने बताया कि ढेर सारे मामलों में जांच दलों के फैसलों को उलट दिया गया क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसे सिरे पाए जिनकी और जांच की जा सकती है। बहरहाल, रेकॉर्ड के लिए सीबीआई ने कहा है कि अदालत के निर्देशानुसार मामले की जांच अभी जारी है। सीबीआई ने कहा, ‘‘जांच चल रही है और अंतिम चरणों में है। अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। जैसे ही और जब जांच पूरी होगी, सीबीआई अदालत को उसकी सूचना देगी।’’ उच्चतम न्यायालय ने एक अधिवक्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर यादव परिवार की आय से कथित ज्यादा संपत्ति की सीबीआई जांच का एक मार्च 2007 को आदेश दिया था। पिछले साल दिसंबर में उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वह मुलायम सिंह और उनके बेटों - अखिलेश और प्रतीक के खिलाफ जांच आगे बढाए लेकिन अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ जांच यह कहते हुए खत्म करवा दी कि वह किसी सार्वजनिक पद पर नहीं हैं।

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पार्टी लाइन से इतर नहीं जाएं : राहुल

नई दिल्ली। पार्टी के रूख से अलग विचारों को बर्दाश्त नहीं किये जाने का संकेत देते हुए राहुल गांधी ने आज चेताया कि जो भी पार्टी लाइन से इतर जायेंगे, उनपर कार्रवाई होगी। राहुल ने कहा, ‘‘प्रवक्ताओं, पैनल के सदस्यों के निजी विचार हो सकते हैं लेकिन पार्टी प्रवक्ताओं और पैनल के सदस्य के रूप में आपको पार्टी लाइन के दायरे में रहना होगा। हम पार्टी की विचारधारा से इतर नहीं जा सकते। जो भी इससे इतर जायेंगे, उनकी पहचान की जायेगी और कार्रवाई होगी।’’ उत्तरप्रदेश कांग्रेस की पूर्व प्रमुख रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि पार्टी उपाध्यक्ष ने पार्टी प्रवक्ताओं और पैनल सदस्यों की बैठक का शुभारंभ करते हुए यह बात कही । यह सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब लोकसभा चुनाव के लिए एक वर्ष से भी कम समय बचा है। राहुल गांधी की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस ने पार्टी महासचिव शकील अहमद और पार्टी सांसद रशीद मसूद के उस बयान को नामंजूर कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2002 गुजरात दंगों के कारण आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का गठन हुआ। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा और जयराम रमेश को विवादास्पद बयान देने पर पार्टी नेतृत्व कई बार टोक चुका है। राहुल गांधी यह भी चाहते हैं कि पार्टी कार्यकर्ता और नेता अपनी भाषा में काफी शालीनता बरतें। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारी पार्टी महात्मा गांधी से जुड़ी है। ’’
मध्य प्रदेश पुलिस ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ बच्चों के प्रति असंवेदनशील भाषा का ट्विटर पर इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया है जो प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघवजी से जुड़ा है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सिंह की ‘‘ बच्चा बच्चा राम का, राघवजी के काम का’’ टिप्पणी से बहुसंख्यक समुदाय की भावना आहत हुई है। जब गुजरात के पार्टी नेताओं ने कहा कि नरेन्द्र मोदी गलत सूचना फैला रहे हैं, तब राहुल ने कहा कि लोग गलत सूचना फैला सकते हैं लेकिन हम सचाई पर भरोसा करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘ हमें सचाई पर चलना है।’’ कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की छवि को आगे बढाने से स्वत: ही व्यक्तियों की निजी छवि भी बेहतर होगी। उन्होंने नेताओं से सकारात्मक राजनीति पर ध्यान देने को कहा। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि यह कार्यशाला नयी प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने युवाओं को वरिष्ठों के अनुभव से सीखने की सलाह भी दी। इस कार्यक्रम में 200 युवा एवं अनुभवी पार्टी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे जिसमें प्रत्येक राज्य से पांच प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं । इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के 16 प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इसे केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, शशि थरूर और मनीष तिवारी संबोधित करेंगे।
कांग्रेस पार्टी के बयान के अनुसार, पार्टी इस दौरान सामाजिक मंच ‘खिड़की’ को भी पेश कर रही है जिसका देशभर में 200 प्रवक्ताओं को उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा । इसके साथ बैठक में उन्हें इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े विषयों के बारे में भी बताया जायेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री तिवारी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वालों को प्रभावी ढंग से चर्चा में हिस्सा लेने और संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के बारे में बतायेंगे। शशि थरूर इस सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करेंगे और वर्तमान समय में संवाद से जुड़ी चुनौतियों के बारे में बतायेंगे। चिदंबरम अर्थव्यवस्था से जुड़े विषय पर बतायेंगे जबकि आनंद शर्मा विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई नीति के बारे में बोलेंगे। इस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पार्टी देश में पार्टी के विचारों को फैलाने के लिए नया मंच पेश करेगी और पार्टी प्रवक्ता संदीप दीक्षित इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वालों को शोध के तरीकों के बारे में बतायेंगे।
राहुल ने सम्मेलन में हिस्सा लेने वालों से पार्टी की उपलब्धियों और विचारों के प्रचार प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रवक्ताओं के कहे वाक्यों को पार्टी का विचार माना जाता है, ऐसे में सभी विषयों पर एक स्वर में बोले जाने की जरूरत है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने उनसे इंटरनेट पर सोशल मीडिया विशेष तौर पर फेसबुक, ट्विटर और वाट्स अप का उपयोग करने और युवाओं एवं मध्यम वर्ग में कांग्रेस की विचारधारा का प्रभावी ढंग से प्रसार करने को कहा। खाद्य सुरक्षा विधेयक पर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और के वी थामस तथा एनएसयूआई के प्रथम अध्यक्ष महानगोपाल ने उनसे मतदाताओं में संप्रग के विधेयकों के बारे में विश्वास के साथ संदेश पहुंचाने को कहा। कई लोगों ने विधेयक को लागू करने पर पारदर्शिता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में सवाल पूछा।

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ग्रेटर नोएडा में 11 साल की लड़की से दो व्यक्तियों ने किया बलात्कार

ग्रेटर नोएडा। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में 11 वर्षीय घरेलू नौकरानी से दो व्यक्तियों ने कथित रूप से बलात्कार किया। पुलिस ने आज बताया कि कल रात लड़की के साथ यह वारदात हुई और इस सिलसिले में दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार वह अनाथ है और अपने मामा के साथ रह रही है। वह घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती है। कल रात जब वह काम कर घर लौट रही थी तब उसके साथ यह हादसा हुआ। अधिकारी ने कहा, ‘उसने दो लोगों के नाम लिए हैं और दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है।’

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रमजान के महीने में रोजेदार डकैतों ने माल भी लूटा और सहरी भी पकवाई

इस्लामाबाद। रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान में डकैतों ने लूट के इरादे से एक मकान में घुसकर पहले तो तीस लाख रूपए के माल पर हाथ साफ किया और सहरी का वक्त होने पर घर की महिला से सहरी पकवाई और परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर खाई। यासिर शेख ने बताया कि सात नकाबपोश बदमाशों ने उनके घर में लूट-पाट की । शनिवार की रात ये लोग उस वक्त इनके मकान में घुस आए, जब यासिर शेख और उनकी पत्नी ‘इफ्तार’ की एक दावत में शिरकत कर रहे थे। डकैतों ने शेख के घर में छह घंटे बिताए ओर इस दौरान वह 80 तोला सोना ढूंढते रहे, जो उनके ख्याल से घर में पड़ा था। पश्तो भाषा बोलने वाले उन डकैतों ने शेख की मां का हाथ जमीन पर रखकर उसे हथौडे से पीटा, उन्होंने शेख की बहन, पत्नी और पिता को भी मारा । ‘डॉन’ अखबार की खबर के अनुसार, शेख ने बताया, ‘‘सोना तलाश रहे डकैतों को जब एहसास हुआ कि अब सहरी का वक्त हो चला है, तो उन्होंने मेरी मां और पत्नी को खोल दिया और उनसे खाना पकाने को कहा..... उन्होंने इन रोजेदार चोरों ने परिवार के अन्य लोगों को भी खोल दिया और सभी के साथ बैठकर सहरी खाई । सहरी के दौरान डकैतों ने अपने नकाब उतार दिए। शेख ने बताया कि उनमें से दो की उम्र 30 वर्ष के आसपास थी, जबकि एक किशोर वय का था, शेष की उम्र 20 वर्ष के आसपास थी।

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मानसिक असंतुलन का शिकार महिला से सामूहिक बलात्कार

हैदराबाद। मानसिक तौर पर असंतुलित एक तीस वर्षीय महिला से दो आटो चालकों ने यहां के जीदिमेटला इलाके में सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि गत 20 जुलाई को एक आवासीय कालोनी में दो आटो चालकों ने महिला से बलात्कार किया। जीदिमेटला पुलिस थाने के उप निरीक्षक नागराजू ने बताया कि स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने दो आटो चालकों को महिला को उस इलाके में लाते देखा था। बाद में उन्होंने महिला को रोते देखकर पुलिस को सूचित किया लेकिन महिला कुछ भी बता पाने में असमर्थ है। उन्होंने बताया कि महिला की मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई है। इस मामले में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी है। आटो चालकों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

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सपा-बसपा के शासनकाल में बढा भ्रष्टाचार, नौकरशाही हुई निरंकुश : पाठक

लखनऊ। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के दस साल के ‘भ्रष्ट’ शासनकाल में नौकरशाही के निरंकुश हो जाने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने आज यहां कहा, ‘‘वरिष्ठ मंत्री शिवपाल सिंह यादव द्वारा नेताओं बेईमान बनाने के लिए नौकरशाही को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि पिछले एक दशक से प्रदेश में सपा...बसपा की ही सरकार रही है।’’ पाठक ने आरोप लगाया, ‘‘प्रदेश में सपा बसपा के शासनकाल में सत्तारुढ दल ने नौकरशाही को पार्टी काडर के रुप में इस्तेमाल किया, सुविधानुसार नौकरशाही के जरिये घपले घोटाले किये और सुविधानुसार इसका ठीकरा नौकरशाही के मत्थे फोड़ दिया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘प्रदेश में सपा बसपा के एक दशक के शासनकाल में खाद्यान्न से लेकर एनआरएचएम तक सैंकड़ों करोड़ रुपये के घोटाले हुए और घपले घोटालों के सभी मामलों में नौकरशाही तथा राजनेताओं का गठजोड़ सामने आया।’’ पाठक ने प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार और नौकरशाही के निरंकुश हो जाने के लिए सपा बसपा को बराबर का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इन दोनों दलों ने सुविधानुसार एक दूसरे की सरकारों में हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया। जनता को बरगलाने के लिए सत्ता में आने पर एक दूसरे के विरुद्ध कार्रवाई का वादा किया। मगर वास्तव में किया कुछ नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि शिवपाल यादव यदि नेताओं के भ्रष्टाचार के लिए नौकरशाही को जिम्मेदार मानते हैं, तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे अधिकारी लंबे अरसे से महत्वपूर्ण पदों पर कैसे बने हुए हैं।