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[Dark Saint Alaick]

हिलेरी के लिए 'हीरोइन' हैं इला भट्ट

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वाशिंगटन। अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भारत की मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट को अपनी हीरोइनों में एक बताया। हिलेरी ने कहा कि दुनिया में मेरे कई हीरो और हीरोइन हैं। उन्होंने कहा कि उनमें एक इला भट्ट भी हैं जिन्होंने कई वर्ष पहले भारत में सेल्फ इंम्प्लायड वुमेन्स एसोसिएशन (सेवा) संगठन की शुरुआत की। हिलेरी ने भट्ट के बारे में कहा कि वह काफी सुशिक्षित महिला हैं लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी खेतों में काम करने वाली, सब्जी बेचने वाली, घरों में काम करने वाली गरीब महिलाओं को संगठित करने में समर्पित कर दी। वैसी महिलाओं के लिए काम किया जिनका कोई महत्व नहीं माना जाता था। संगठन के सदस्यों से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए हिलेरी ने कहा कि जब मैं पहली बार भारत में उनसे प्रथम महिला के तौर पर मिली वह मुझे एक जनसमूह के पास ले गईं जहां महिलाएं हर क्षेत्र से आई हुई थीं। उनमें से कुछ 24 घंटे चलकर आई थीं और ये खूबसूरत महिलाएं थीं जो चमकदार साड़ियां पहनी हुई थीं और वे सेवा का हिस्सा थीं।

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कार्बन उत्सर्जन पर मनमोहन ने विकसित देशों की आलोचना की

रियो डी जनेरियो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए विकासशील देशों की मदद की खातिर अतिरिक्त वित्त और प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के मुद्दे पर विकसित देशों की आलोचना की और कहा कि उनकी मदद के सम्बंध में बहुत कम प्रमाण हैं। सिंह ने सतत जीवन के लिए नए रास्ते खोजने की भी जोरदार वकालत की क्योंकि औद्योगिक देशों में खपत की मौजूदा पद्धति टिकाऊ नहीं है। सम्मेलन में अंतिम रूप दिए गए मसौदा बयान से स्पष्ट होता है कि विकसित देश गरीब अर्थव्यवस्थाओं के स्थाई विकास की खातिर वित्तपोषण के बारे में कोई आंकड़े तय करने में नाकाम रहे हैंं। समूह 77 और चीन ने प्रति वर्ष 30 अरब डॉलर की मांग की थी। प्रधानमंत्री ने रियो प्लस 20 सम्मेलन के पूर्ण सत्र में अपने संबोधन के दौरान भारत के रुख को स्पष्ट रूप से उजागर किया। इस सम्मेलन को आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्त और प्रौद्योगिकी मुहैया होने पर कई देश और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। दुर्भाग्य से उत्सर्जन तीव्रता कटौती जैसे क्षेत्र में उन्हें औद्योगिक देशों से मदद मिलने के सम्बंध में काफी कम प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट जारी रहने से स्थिति और खराब हो गई। सिंह ने आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरण स्थिरता को स्थाई विकास के घटकों के रूप में समान रूप से महत्वपूर्ण बताया। इसके साथ ही उन्होंंने कहा कि विश्व समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह इस आर्किटेक्चर को इस प्रकार व्यावहारिक रूप दे जिससे हर देश अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और परिस्थिति के अनुरूप प्रगति कर सके। उन्होंने कहा कि रियो प्लस 20 सम्मेलन की बैठक एक समय हो रही है जब दुनिया में राजनीतिक उठापटक और गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति है। उन्होंने कहा कि यह समय से है क्योंकि इसमें विश्व समुदाय का ध्यान ऐसे भविष्य पर है जैसा हम सब चाहते हैं और इसे किस प्रकार साकार किया जाना है। इस सम्मेलन में मनमोहन सिंह सहित दुनिया भर के 125 नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह कठिन भले ही दिख रहा हो लेकिन हमेंं मौजूदा दौर में आने वाले खर्च तथा भविष्य की पीढ़ियों को होने वाले फायदे के बीच संतुलन की कल्पना करनी होगी। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में यह स्पष्ट किया कि विकासशील देशों के लिए समावेशी विकास और प्रति व्यक्ति आय स्तर में तीव्र गति से वृद्धि विकास की अनिवार्यताएं हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग कठिन स्थिति में जीवन जी रहे हैं वे सामंजस्य का खर्च नहीं वहन कर सकते और भूमि, जल, वन जैसे दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के मद्देनजर उनकी आजीविका पर विचार करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भूमि एवं जल संसाधनों की गंभीर कमी से हाशिए पर रह रहे लाखों लोगों खासकर महिलाओं और बच्चों का जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने विश्व समुदाय से प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल में मितव्ययिता बरतने का आह्वान किया। सिंह ने कहा कि ऊर्जा एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ ही हमें विभिन्न तकनीकी, वित्तीय और संस्थागत बाधाओं को दूर करते हुए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने कहा कि हम अपने देश में ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय सौर मिशन लागू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सिंह ने अपने संबोधन में स्थानीय प्रदूषण और इस पर नियंत्रण के उपाय के मुद्दे का भी जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समानता सुनिश्चित करने के लिए छोटे उत्पादकों को लक्षित सहायता दी जा सकती है ताकि उनकी लागत की पूर्ति हो सके और इस सम्बंध में नीति होनी चाहिए। उन्होंने कहा वैश्विक स्तर पर समस्याओं को सुलझाने और बोझ का समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। सिंह ने कहा कि इसी कारण पहले रियो शिखर सम्मेलन में साझा नीति अपनाने पर जोर दिया गया लेकिन जिम्मेदारियों का विभाजन किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि सम्मेलन में इस सिद्धांत के अलावा समानता के सिद्धांत की पुन: पुष्टि हुई है।

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पाकिस्तान में बढ़ती जा रही हैं अमेरिकी राजनयिकों को प्रताड़ित करने की घटनाएं

वाशिंगटन। एक आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में अमेरिकी राजनयिकों को प्रताड़ित करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसमें सरकार से अपील की गई है कि वह इस मुद्दे को सर्वोच्च स्तर पर उठाए और इसे इस्लामाबाद के साथ द्विपक्षीय वार्ता का हिस्सा बनाए। रिपोर्ट में कहा गया है, प्र्रताड़ना के कई रूप हैं जैसे वीजा जारी करने में देरी, सहायता कार्यक्रमों और निर्माण परियोजनाओं के लिए शिपमेंट को ब्लॉक करना, देश के अंदर यात्रा करने के अनुरोधों को ठुकराना, मिशन कर्मचारियों और ठेकेदारों की निगरानी और हस्तक्षेप आदि हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के महानिरीक्षक कार्यालय की एक आंतरिक रिपोर्ट में कहा गया, आधिकारिक पाकिस्तानी बाधा और प्रताड़ना इस हद तक बढ़ गई है कि यह मिशन के अभियानों और कार्यक्रमों को लागू किए जाने को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास के सम्बंध में 82 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है, द्विपक्षीय सम्बंधों के भविष्य के सम्बंध में पाकिस्तानी सरकार के साथ बातचीत में प्रताड़ना के मुद्दे को उच्चस्तरीय नीति का हिस्सा अवश्य बनाया जाना चाहिए। गुरुवार को जारी की गई 82 पन्नों की इस रिपोर्ट को ‘संवेदनशील लेकिन सार्वजनिक’ बताया गया है। आईएसआई और अन्य एजेंटों की ओर से बाधा और प्रताड़ना ने उन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और निगरानी की अमेरिकी क्षमता के लिए नई बाधाएं खड़ी कर दी हैं। 2011 के बाद प्रताड़ना की घटनाएं नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई हैं। इसमें कहा गया कि दूतावास ने इन प्रताड़नाओं को सोचा-समझा और सुनियोजित बताया है। अन्य कूटनीतिक मिशनों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव किया जा रहा है लेकिन अमेरिका स्पष्ट रूप से मुख्य निशाना है।

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सीरियाई विद्रोहियों को मानवीय सहायता दे रहा है अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका ने कहा कि सीरियाई विद्रोहियों को वह महज मानवीय और गैर घातक सहायता पहुंचा रहा है। अमेरिका का यह बयान मीडिया की आईं रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें दावा किया गया कि सीआईए के अधिकारी विद्रोहियों को राइफल, टैंकरोधी रॉकेट लांचर और अन्य हथियार मुहैया करा रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने बताया कि हम, नीति के तहत, विद्रोहियों को घातक सहायता मुहैया नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम सीरियाई जनता को मानवीय सहायता मुहैया करा रहे हैं । हम विपक्ष को गैर घातक सहायता दे रहे हैं और हमारे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर हम विपक्ष के साथ काम करना जारी रखेंगे ताकि उन्हें ज्यादा मजबूत होने में मदद मिल सके।

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मिल सकता है उच्च डिग्री धारकों, सैन्यकर्मियों को ग्रीन कार्ड

वाशिंगटन। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिट रोमनी ने आव्रजन प्रणाली में सुधार का वादा किया है। उन्होंने अमेरिका से उच्च डिग्री हासिल करने वाले लोगों और सेना में सेवा देने वालों को स्वत: ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराने की बात कही है । फ्लोरिडा में नालेओ वार्षिक सम्मेलन में रोमनी ने कहा कि अमेरिका से उच्च डिग्री हासिल करने वालों को मैं ग्रीन कार्ड दूंगा। मैं चाहता हूं कि बेहतरीन और तेज तर्रार लोग देश को समृद्ध बनाएं ताकि नौकरियां एवं नई तकनीक का आविष्कार हो। रोमनी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर मैं हर उस शख्स के लिए भी वैधानिक रास्ता तैयार करूंगा जो अपनी सैन्य सेवा के माध्यम से इस महान देश की रक्षा करे। जिन लोगों ने अमेरिका की रक्षा में अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया उन्हें इस देश में रहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि आव्रजन सुधार न केवल आवश्यक है बल्कि यह आर्थिक जरूरत भी है। उन्होंने कहा कि उच्च डिग्री वाले प्रवासी कंपनियां शुरू कर नौकरियोंं का सृजन करते हैं और वे अन्वेषण को गति देते हैं।

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सिंगूर अधिनियम असंवैधानिक
ममता बनर्जी सरकार को करारा झटका

कोलकाता। ममता बनर्जी नीत पश्चिम बंगाल सरकार को करारा झटका देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सिंगूर भूमि पुनर्वास एवं विकास अधिनियम-2011 को असंवैधानिक और अमान्य करार दिया। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने टाटा मोटर्स को पट्टे पर दी गई जमीन ले ली थी। टाटा मोटर्स लिमिटेड की ओर से दायर अपील पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति मृणाल कांति चौधरी ने कहा कि अधिनियम के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं ली गई और यह अमान्य तथा असंवैधानिक है। हालांकि, आदेश के लागू किए जाने पर दो सदस्यीय पीठ ने दो महीने के लिए रोक लगा दी, ताकि प्रभावित पक्ष फैसले के खिलाफ उच्चतर अदालत में अपील कर सके। दो सदस्यीय पीठ ने न्यायमूर्ति आई. पी. मुखर्जी की एकल पीठ के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें अधिनियम को संवैधानिक घोषित किया गया था। टाटा मोटर्स ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को दो सदस्यीय पीठ के समक्ष चुनौती दी थी। एकल पीठ ने सिंगूर भूमि पुनर्वास एवं विकास अधिनियम, 2011 को बरकरार रखा था। इस अधिनियम के जरिए राज्य सरकार ने सिंगूर में कंपनी को पट्टे पर दी गई जमीन वापस ले ली थी। टाटा मोटर्स ने न्यायमूर्ति मुखर्जी द्वारा पिछले साल 28 सितंबर को दिए गए आदेश के खिलाफ अपील की थी। अदालत ने हालांकि 28 सितंबर के आदेश के अमल पर बिना शर्त दो नवंबर तक के लिए रोक लगा दी थी, ताकि असंतुष्ट पक्ष फैसले के खिलाफ अपील करना चाहे तो कर सके। राज्य सरकार के वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकार इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करेगी। बंदोपाध्याय तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी हैं। राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने संवाददाताओं से कहा कि हमें अदालत के आदेश की प्रति नहीं मिली है। वह मिलने के बाद ही सरकार अपना अगला कदम तय करेगी। चटर्जी ने सिंगूर के लोगों, किसानों और मजदूरों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ है, उनके साथ बनी रहेगी और उनके हितों की रक्षा करेगी। राज्य सरकार अनिच्छुक किसानों को उनकी जमीन लौटाने और खेत मजदूरों के हितों की रक्षा करने को प्रतिबद्ध है। मुंबई में टाटा मोटर्स के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। राज्य में विपक्ष के नेता माकपा के सूर्यकांत मिश्र ने कहा कि उच्च न्यायालय ने हमारी पार्टी के रुख की पुष्टि की है। हम कह रहे थे कि विधेयक असंवैधानिक है और हमने सरकार को इस बारे में कई सुझाव देने की पेशकश की थी।

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किसानों में निराशा

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सिंगूर के उन किसानों में मायूसी छा गई है, जो टाटा मोटर की छोटी कार परियोजना के लिए अपनी भूमि नहीं देना चाहते थे। अदालत के इस फैसले का किसानों का बेसब्री से इंतजार था। वे सुबह से ही टीवी और रेडियो पर इस फैसले के प्रसारित होने का इंतजार कर रहे थे। गोपालगंज घोषपारा और बेराबेरी पूर्वापारा के ज्यादातर किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे और उन्होंने पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे के चेक भी स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। गोपालनगर घोषपारा और बेराबेरी पूर्वापारा के दूध कुमार धारा और अन्य किसानों ने कहा कि हमें फैसले के तुरंत बाद अपनी जमीन वापस मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब चूंकि फैसले में सिंगूर अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया है, इसलिए हम नहीं जानते कि कब और कैसे हमें अपनी जमीन वापस मिलेगी। उनमें से कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएंगे। सिंगूर जमीं कृषि रक्षा समिति के संयोजक बच्चाराम मन्ना ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे।

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किसानों को उनकी जमीन वापस मिलेगी : ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के साथ है और अनिच्छुक किसानों को उनकी जमीन लौटाने को प्रतिबद्ध है। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सिंगूर भूमि विकास कानून को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद उन्होंने कहा कि जो किसान अपनी जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ थे, उन्हें उनकी भूमि लौटाई जाएगी। उच्च न्यायालय ने सिंगूर भूमि पुनर्वास तथा विकास कानून, 2011 को असंवैधानिक करार दिया और उसे निरस्त कर दिया। तत्कालीन राज्य सरकार ने टाटा मोटर्स की छोटी कार परियोजना नैनो के लिए सिंगूर में कंपनी को जमीन दी थी। ममता ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं और रहेंगे। अंतत: वे विजयी होंगे। बहरहाल, मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय के फैसले पर कोई भी टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। विपक्ष के नेता माकपा के सूर्यकांत मिश्र ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला पार्टी के रुख पर मुहर है। हम कहते रहे हैं कि विधेयक असंवैधानिक है और हमने इस बारे में सरकार को कई सुझाव भी दिए थे।

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रक्षा मंत्रालय ने 20 हजार करोड़ रपये मूल्य के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने रक्षाबलों के लिये 20 हजार करोड़ मूल्य की कई खरीद परियोजनाओं को मंजूरी दे दी जिसमें सेना के लिये तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (क्यूआरसैम) शामिल हैं । सूत्रों ने यहां बताया कि रक्षा खरीद परिषद की एक बैठक में भारतीय वायु सेना के प्रस्तावों में 8500 करोड़ मूल्य के 14 डोर्नियर विमान और एक संप्रेषण नेटवर्क स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी । उन्होंने कहा कि वायु सेना नेटवर्क की प्रायोगिक परियोजना की सफलता के बाद इसे राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के रूप में क्रियान्वित किया जायेगा जिस पर सात हजार करोड़ रपये का खर्च आयेगा । सूत्रों ने बताया कि रक्षामंत्री ए के एंटनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नौसेना और तटरक्षक बल के युद्धपोतों के लिये 30 मिलीमीटर की तोपें आपूर्ति करने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दे दी गई । परिषद ने सेना हवाई रक्षा प्रणाली के लिये क्यूआरसैम की रेजीमेंट को मंजूरी दे दी जिसमें से तीन को इस समय चल रही 12वीं रक्षा योजना के दौरान शामिल किया जायेगा । इन मिसाइलों को शामिल करने की स्वीकृति ऐसे समय पर दी गई है जब कुछ समय पहले ही पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि सेना हवाई रक्षा प्रणाली के 97 प्रतिशत उपकरण बेकार हैं । सेना अब रूसी मूल की क्वादरत मिसाइलों के स्थान पर नयी मिसाइलें शामिल करेगी जिसके लिये वह एक वैश्विक निविदा जारी करेगी ।

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रेड्डी ने सोनिया से की मुलाकात

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने यहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। ऐसा समझा जाता है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की वाई एस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के हाथों हार के मुद्दे पर चर्चा हुई। रेड्डी ने गत सप्ताह वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हाथों कांग्रेस पार्टी को मिली हार के बाद अपनी पहली दिल्ली यात्रा के दौरान पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने इस दौरान हार के कारण समझाये। इस उपचुनाव में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 18 में से 15 सीटों पर कब्जा किया। रेड्डी हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद सीधे सोनिया के आवास 10 जनपथ गए और उनसे करीब आघे घंटे तक बैठक की। कांग्रेस 18 सीटों में से केवल दो पर जीत दर्ज करने में सफल रही जबकि तेलंगाना राष्ट्र समिति एक सीट जीतने में कामयाब रही। बाकी 15 सीटें और एक लोकसभा सीट जगन के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस के खाते में गई जो फिलहाल हैदराबाद की जेल में बंद हैं। रेड्डी ने सोनिया के अलावा जिन पार्टी नेताओं से मुलाकात की उनमें वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, रक्षा मंत्री ए के एंटनी, गृह मंत्री पी चिदम्बरम और स्वास्थ मंत्री एवं आंध्र प्रदेश मामलों के पार्टी प्रभारी गुलाम नबी आजाद शामिल हैं।

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मुखर्जी के साथ डिबेट : कांग्रेस ने संगमा की मांग को खारिज किया

नई दिल्ली। कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद के संप्रग उम्मीदवार प्रणव मुखर्जी के साथ बहस की विपक्षी उम्मीदवार पी. ए. संगमा की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि भारत के राष्ट्रपति से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह देश की अर्थ व्यवस्था का प्रबंधन करे। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने यहां कहा कि संविधान इस बात की आज्ञा या आदेश नहीं देता कि भारत का राष्ट्रपति देश की अर्थव्यवस्था का प्रबंध करे। इसलिए बहस की बात अतार्किक है। तिवारी संगमा की उन टिप्पणियों के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है और उन्होंने मुखर्जी के साथ बहस की मांग की। संगमा ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को चुनने का अधिकार है और ऐसे वक्त में परिचर्चा की आवश्यकता है जब अर्थव्यवस्था डूब रही है और अविश्वसनीय घोटाले हो रहे हैं। तिवारी ने भाजपा के उस आरोप को भी खारिज कर दिया कि संप्रग ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम तय करने के पहले विपक्ष से बातचीत नहीं की, जिसके कारण उम्मीदवार के बारे में आमसहमति नहीं बन पाई। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर किसी ने तय कर लिया है कि उसे महज चुनाव लड़ने के लिए लड़ना है तो वह इस तरह के बहाने ढूंढ लेगा और भाजपा निश्चित रूप से यही कर रही है। तिवारी ने सभी दलों से मुखर्जी की उम्मीदवारी को समर्थन दिए जाने की अपील को दोहराया और उम्मीद जताई कि जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं वे भी अपने रुख पर पुनर्विचार करेंगे।

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पाक बिजली घोटाला : प्रधानमंत्री अशरफ हो सकते हैं तलब

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की शीर्ष भ्रष्टाचार निरोधक संस्था निजी बिजली परियोजनाओं से जुड़े अरबों रुपए के घोटाले की जांच में जुटी है और इस मामले में प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को तलब किया जा सकता है। मीडिया में आज आई एक खबर में यह दावा किया गया। इस कथित घोटाले के समय अशरफ उर्जा मंत्री थे और उन्होंने ही कुछ परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। पाकिस्तान की प्रमुख भ्रष्टाचार निरोधक संस्था ‘राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो’ (एनएबी) के सामने यह मामला विचाराधीन है और कोई भी फाइल बंद नहीं की गई है। अखबार ‘द न्यूज’ ने एक अधिकारी के हवाले से कहा कि अगर जांच में कहीं जरूरत पड़ी, तो एनएबी प्रधानमंत्री सहित किसी को भी तलब कर सकता है। एनएबी प्रवक्ता जफर इकबाल खान ने कहा कि हां, जांच जारी है और प्रधानमंत्री को तलब किया जा सकता है, लेकिन यह स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करेगा, क्योंकि जांच दल फैसला करेगा कि प्रधानमंत्री को निजी रूप से तलब किया जाना चाहिए या फिर उन्हें प्रश्नावली भेजी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच दल इस बात पर फैसला करेगा कि क्या किसी खास व्यक्ति की उपस्थिति जरूरी है या फिर उन्हें प्रश्नावली भेजने से ही काम चल जाएगा। अतीत में एनएबी एक सरकारी फर्म का प्रमुख नियुक्त करने के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को प्रश्नावली भेज चुका है। खान ने कहा कि इसी तरह से एनएबी बिजली परियोजना मामले में प्रधानमंत्री अशरफ को प्रश्नावली भेज सकता है। यह पूछे जाने कि आम धारणा है कि एनएबी ने अशरफ के खिलाफ फाइल बंद कर दी है, एनएबी प्रवक्ता ने कहा कि जांच अब भी जारी है। एनएबी ने अशरफ के पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री बनने से पहले उनसे दो बार पूछताछ की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च को सरकार द्वारा बिजली संयंत्रों को किराए पर लेने के लिए किए गए सभी अनुबंधों को अवैध घोषित किया था और इसके लिए मंजूरी देने वाले अशरफ सहित सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने एनएबी को इन परियोजनाओं से जुड़े सभी मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों की जांच करने का निर्देश दिया था।

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इलाही बने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री

इस्लामाबाद। सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के प्रमुख सहयोगी दल पीएमएल-क्यू के शीर्ष नेता चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नए प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ की नई मंत्री परिषद में पीएमएल-क्यू के 15 सांसदों को शामिल किया गया है, जिससे मंत्रियों की संख्या अब 53 हो गई है। इलाही के पास पहले से ही रक्षा उत्पादन एवं उद्योग विभाग है। कल रात कैबिनेट डिवीजन द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि इलाही को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इसमें कहा गया कि इस कदम का मतलब यह नहीं है कि उन्हें किसी भी तरह से प्रधानमंत्री की कोई शक्तियां मिल जाएंगी। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कल शाम राष्ट्रपति परिसर में आयोजित एक समारोह में पीएमएल-क्यू के 15 अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। आठ सांसदों को संघीय मंत्री और सात अन्य को राज्य मंत्री बनाया गया है। सरदार बहादुर खान सेहर, लियाकत अब्बास भट्टी, सरदार तालिब हुसैन नकाई, शेख वकास अकरम, अनवर अली चीमा, गोउस बख्श मेहर, जाम मुहम्मद यूसुफ और चौधरी वजाहत हुसैन ने संघीय मंत्री के रूप में शपथ ली। राणा आसिफ तौसीफ, मलिक नौमान अहमद लांगरियाल, सरदार शाहजहां यूसुफ, सीनेटर सईद खान मंडोखेल, चौधरी गियास अहमद मेला, अकरम मसीह गिल और ख्वाजा शिराज महमूद को राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री अशरफ, पीएमएल-क्यू प्रमुख चौधरी शुजात हुसैन, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री असलम रायसानी और काबीना सदस्य समारोह में मौजूद थे। गत 23 जून को अशरफ के साथ 38 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। 27 ने संघीय मंत्री और 11 अन्य ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली थी। मंत्री परिषद में फिलहाल 53 सदस्य हैं। जब विभागों का आवंटन किया गया, तो इलाही को वही विभाग मिले, जो उनके पास पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के कार्यकाल में थे। वह पीएमएल-क्यू के एकमात्र ऐसे नेता हैं, जिन्हें 23 जून को शपथ दिलाई गई और रक्षा उत्पादन तथा उद्योग विभाग दिए गए। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कल शाम शपथ लेने वाले पीएमएल-क्यू मंत्रियों के विभागों के बारे में जल्द ही घोषणा होने की उम्मीद है।

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स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या ढाई लाख से अधिक थी : रिपोर्ट

पेरिस। वर्ष 2009 में ए:एच1एन1 ‘स्वाइन फ्लू’ के महामारी का रूप लेने से 18,500 लोगों के मरने की खबर थी, लेकिन शायद मृतकों की संख्या इससे 15 गुना अधिक, ढाई लाख से ज्यादा थी। ‘द लैंसेट इनफैक्शियस डिसीज’ जर्नल में आज यह कहा गया है। यह आंकड़े देने वाले एपीडेमियोलॉजिस्ट और डॉक्टरों का कहना है कि मृतकों की इतनी अधिक संख्या के मद्देनजर बेहतर नियोजन और दवाओं के वितरण की जरूरत है। आबादी और अनुमानित संक्रमण पर आधारित आंकड़ों के इस मॉडल को उन्होंने इस बीमारी के कहर की अधिक सटीक तस्वीर करार दिया है। अमेरिकी सरकार के रोग नियंत्रण एवं बचाव केन्द्र की मुख्य लेखिका फातिमा दाउद ने एएफपी को एक ईमेल में बताया कि 2009 में एन1एच1 वायरस से हुई मौतों का पहला विश्वव्यापी आकलन है। उन्होंने कहा कि 2009 में फैली इस महामारी के अन्य दूसरे कारणों से मौत के आकलनों से विपरीत इस अध्ययन में दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में हुई मौत के अनुमानित आंकडे हैं, जहां पर इन्फ्लुएंजा से मृत्यु के निगरानी संबंधी आंकड़े सीमित हैं। वर्ष 2009 में प्रयोगशाला में हुए परीक्षणों की पुष्टि के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने लगभग 18,500 लोगों के मरने की बात कही थी लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं को लगता है कि यह संख्या बहुत कम कर आंकी गई है। फातिमा ने लिखा है कि जांच के लिए नमूने हमेशा वायरस से मरने वाले लोगों के ही नहीं होते और कई लोगों में मृत्यु के समय तक वायरस का पता ही नहीं चल पाता। टीम के आकलन के अनुसार, अप्रैल 2009 से 12 महीनों के दौरान स्वाइन फ्लू से लगभग 284,500 लोगों की मृत्यु हुई थी। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े बढकर 575,400 भी हो सकते हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, प्रति वर्ष खास मौसम में होने वाले इन्फ्लुएन्जा से 250,000 से 500,000 लोग मर जाते हैं। दाउद ने कहा कि 2009 के दौरान एच1एन1 एक ‘घातक वायरस’ था। बहरहाल, स्वाइन फ्लू से मरने वाले 80 फीसदी से अधिक लोग 65 वर्ष की उम्र से कम थे, जबकि एक खास मौसम में होने वाले फ्लू के शिकार बड़ी उम्र के लोग होते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि स्वाइन फ्लू से होने वाली अनुमानित मौतों में 51 प्रतिशत दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में हुईं, जहां विश्व की 38 प्रतिशत जनसंख्या बसती है। अप्रैल 2009 में मैक्सिको तथा अमेरिका में शुरूआत के बाद से इस वायरस ने कुल 214 देशों को प्रभावित किया था। डब्ल्यूएचओ ने अगस्त में इस बीमारी को एक महामारी घोषित कर दिया था। डब्ल्यूएचओ द्वारा पिछले वर्ष नियुक्त विशेषज्ञों के एक समूह ने महामारी से निपटने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के बारे में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि यह एजेंसी समय पर मार्गदर्शन करने में विफल रही और इसलिये इसे अपनी नीतियों में संशोधन करने की जरूरत है।

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मुंबई में मसाज पार्लर से सात लड़कियां मुक्त कराई गईं : मालिक पकड़ा गया

मुंबई। महानगर पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में एक मसाज पार्लर के मालिक को पोवई से गिरफ्तार किया और सात लड़कियों को मुक्त कराया । गुप्त सूचना के आधार पर सामाजिक सेवा शाखा के दल ने सहायक पुलिस आयुक्त वसंत ढोबले के नेतृत्व में ‘शाई ली’ पार्लर पर छापा मारा और इसके मालिक मनोहर सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। ढोबले ने कहा कि प्राथमिक जांच से पता चलता है कि ठाकुर ने लड़कियों को देह व्यापार में धकेला। एसीपी ने कहा कि छापे के दौरान ठाकुर के नाम से कम से कम दस प्रेस कार्ड मिले।

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शशिकला ने न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र पर सवाल खड़ा किया

बेंगलूर। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दूसरी आरोपी शशिकला नटराजन ने एक विशेष अदालत में आवेदन दायर कर मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र पर सवाल खड़ा किया है। शशिकला के वकील सी. मणिशंकर ने बताया कि मेरे मुवक्किल ने विशेष अदालत में आवेदन दायर कर न्यायमूर्ति बी. एम. मलिकार्जुनैया के इस मामले की सुनवाई में अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल खड़ा किया है, क्योंकि इस उनकी नियुक्ति कानूनन सही नहीं है। विशेष अभियोजक शशिकला के आवेदन पर प्रतिवेदन दायर करने के लिए समय मांगा है। मामले की सुनवाई तीन जुलाई तक के लिए टाल दी गई।

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मकानों को गिराने की हैती सरकार की योजना के विरोध में प्रदर्शन

पोर्ट औ प्रिंस (हैती)। कैरेबियाई देश हैती में हजारों लोगों ने बेहतर स्थान की खोज से पहले ही बाढ़ नियंत्रण परियोजना के लिए अपने स्थायी और अस्थायी आवास गिराए जाने की सरकार की कथित योजना के विरोध में राजधानी में प्रदर्शन किया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारी पोर्ट औ प्रिंस में एकत्र हुए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर प्रशासन ने उनके मकान गिराए तो वे जिले में जगह-जगह आग लगा देंगे। पर्यावरण मंत्रालय में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले अधिकारी पियरे आंद्रे गेदोन ने पिछले सप्ताह एक स्थानीय रेडियो प्रसारण में कहा था कि अधिकारी हर साल बारिश में आने वाली बाढ़ को रोकने के प्रयासों के तहत पहाड़ी भाग में वन तैयार करने और बड़ी नहरें बनाने के लिए कई मकानों को गिराना चाहते हैं। अधिकारियों ने योजना के बारे में कुछ नहीं कहा। मंत्रालय से संपर्क करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति माइकल मार्टेली वर्ष 2010 में आए विनाशकारी भूकंप में ध्वस्त मकानों के पुनर्निर्माण का अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। इस भूकंप के कारण राजधानी और देश के दक्षिणी भाग के हजारों मकान नष्ट हो गए थे और 3,14,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

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सीपीजे ने पाक टीवी चैनल के कार्यालयों पर हमले की निंदा की

वाशिंगटन। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल के कार्यालयों पर हमले की निंदा करते हुए ‘द कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट’ (सीपीजे) ने प्रशासन से मामले की तत्काल जांच करने और दोषियों को न्याय के दायरे में लाने का आह्वान किया है। टीवी स्टेशन के कर्मचारियों ने सीपीजे को बताया कि बीती रात करीब नौ बजे कराची में ‘आज’ टीवी की इमारत के बाहर मोटरसाइकिल सवार चार बंदूकधारियों ने गोलीबारी की जिसमें टीवी स्टेशन के बाहर खड़े दो सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। ‘आज’ टीवी उर्दू भाषा का एक निजी चैनल है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का प्रसारण करता है। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के प्रवक्ता एहसान उल्लाह एहसन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सीपीजे एशिया के कार्यक्रम समन्वयक बॉब डाएत्ज ने कहा कि इन हमलों से पता चलता है कि कैसे पाकिस्तानी प्रेस पर किसी भी कारण से चौतरफा हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को उम्मीद से ज्यादा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचना का प्रवाह हिंसक ताकतों से प्रभावित ना हो। सीपीजे के एक शोध के अनुसार, वर्ष 2010 और 2011 में पाकिस्तान पत्रकारों के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश रहा। सीपीजे के अनुसार, पिछले महीने दो पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी। दो अन्य पर गोलीबारी की गई और उन्हें जख्मी कर दिया गया, जबकि एक अन्य पर पुलिस हिरासत में हमला हुआ।

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आचार संहिता समिति शुरू करेगी जांच

वाशिंगटन। अमेरिका का एक विधायी पैनल गुरुवार को इस बात की जांच शुरू करेगा कि साउथ कैरोलिना की भारतीय मूल की अमेरिकी गवर्नर निक्की हेली जब सांसद थीं, तब क्या उन्होंने अपने नियोक्ताओं के लिए अवैध लॉबिंग की थी। देश की शीर्ष निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की यह पहली जांच है। चालीस साल की हेली ने पिछले साल किसी अमेरिकी प्रांत की पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला गवर्नर बनकर एक इतिहास रचा था। वह साउथ कैरोलिना की पहली अश्वेत और महिला गवर्नर हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि साउथ कैरोलिना की विधायिका की आचार संहिता समिति गवर्नर के मामले की जांच कर रही है। समिति ने 11 कॉर्पारेट कार्यकारियों, लॉबिंग करने वालों और पूर्व सरकारी अधिकारियों को समन भेजा है और दस्तावेज मंगाए हैं। वर्ष 2005-2010 के दौरान सांसद रहीं हेली पर अपने दो नियोक्ताओं की ओर से अवैध रूप से लॉबिंग करने का आरोप है। ये दोनों नियोक्ता हैं- लेक्जिंगटन मेडिकल सेंटर फाउंडेशन जहां वह 110,000 डालर प्रतिवर्ष धन की व्यवस्था करती थीं और दूसरा, कोलंबिया की विल्बर स्मिथ एंड एसोसिएट्स इंजीनियरिंग फर्म जहां वह 42,5000 डालर की तनख्वाह पर कंसल्टेंट थीं। हेली ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। उनके पूर्वज पंजाब से अमेरिका आए थे।

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मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई बढ़ा रही एचआईवी महामारी

लंदन। एक दबाव समूह ने संयुक्त राष्ट्र से यह स्वीकार करने का आह्वान किया कि दमनकारी मादक पदार्थ कानून लागू करने से एचआईवी-एड्स महामारी का रूप ले रहा है। ग्लोबल कमीशन आन ड्रग पॉलिसी ने दलील दी है कि दुनिया में चल रही ‘मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई’ से उपयोगकर्ता इलाज से भाग रहे हैं और ऐसे माहौल में पहुंच रहे हैं जहां उनके एचआईवी संक्रमित होने का खतरा अधिक है। मंगलवार को प्रकाशित रिपोर्ट में इस पैनल ने संयुक्त राष्ट्र से मादक पदार्थ पर लड़ाई एवं एचआईवी-एड्स के प्रसार तथा मादक पदार्थ हिंसा के बीच सामान्य सम्बन्ध को स्वीकार करने और उसका हल ढंूढने की अपील की है। उसने यह भी सबूत पेश किया है कि आक्रामक कानूनी नीतियां एचआईवी के इलाज के लिए बाधा खड़ी करती हैं। उसने कहा कि मादक पदार्थ कानून से एचआईवी इलाज में पड़ने वाले व्यवधान और जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की वैश्विक एचआईवी-एड्स महामारी को नियंत्रित करने के प्रयास में एक बड़ी बाधा के रूप में पहचान नहीं की गई है। इस पैनल में नेता, लेखक, व्यापारी आदि शामिल हैं। इसमें छह लातिन अमेरिकी देशों के पूर्व राष्ट्रपति भी शामिल हैं।

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वर्ल्ड ट्रेड सेंटर चार में अंतिम स्टील बीम ऊपर ले जाई गई

न्यूयॉर्क। अमेरिका में 11 सितंबर, 2001 के भीषण आतंकी हमले में जमींदोज हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यूटीसी) की जगह फिर से बनाई गई नई गगनचुंबी इमारत के एक भाग की अंतिम स्टील बीम को भीमकाय क्रेन के जरिए ऊपर ले जाया गया। इस मौके पर गायक बेबे विनान्स द्वारा ‘गॉड ब्लेस अमेरिका’ गाए जाने के बीच मजदूरों ने श्रद्धांजलि के रूप में अपनी टोपियां लहरार्इं और इसके साथ ही विशालकाय बीम एक क्रेन के सहारे धीरे-धीरे मैनहट्टन के आकाश में ऊपर उठने लगी। बीम के निचले हिस्से में अमेरिकी झंडा बंधा था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर चार के काम में लगे मजदूरों की सहायता करने वाली नर्स सैली रेक्सैच की आंखों में आंसू छलछला रहे थे। उसने कहा कि यह अत्यधिक असाधारण है। 11 सितंबर, 2001 के हमले के तुरंत बाद वह घटनास्थल पर थी और धुआं भरे मलबे में मानव अवशेषों को ढूंढने वालों की मदद कर रही थी।

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तुर्की के जेट विमान को गिराने के लिए सीरिया को जिम्मेदार ठहराया अमेरिका ने

वाशिंगटन। अमेरिका ने कहा कि 22 जून को तुर्की के फेडरल-4 जेट विमान को गिराने के लिए सीरिया के असद प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने की खातिर वह तुर्की और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ काम करेगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने कहा कि हम असद प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने के लिए तुर्की और अन्य सहयोगियों के साथ काम करेंगे। तुर्की ‘नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल’ में यह मुद्दा उठाने जा रहा है। कार्नी ने कहा कि निश्चित रूप से हम तुर्की वासियों के साथ हैं और उनके साथ काम करेंगे। तुर्की अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी और नाटो का सदस्य है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका इस मामले की जांच कर रहे तुर्की के अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। इस्ताम्बूल के प्रति समर्थन जताते हुए कार्नी ने कहा कि वाशिंगटन अपने प्रमुख सहयोगी के साथ खड़ा है। इस बीच विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया नुलैंड ने कहा कि विमान को कोई चेतावनी दिए बिना गिराया गया। उन्होंने सीरिया के बशर अल असद प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानकों का कोई पालन नहीं किया गया। सीरियाई सेना के सैन्य अधिकारियों सहित करीब 38 सैनिकों के अपने परिवार सहित तुर्की से मिल जाने की खबरों पर नुलैंड ने कहा कि अमेरिका को ये खबरें ‘विश्वसनीय’ प्रतीत होती हैं।

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धर्मार्थ बाल काटने पर मुस्लिम महिला नौकरी से निलंबित

कुआलालम्पुर। मलेशिया में एक टीवी प्रस्तोता का अपने बाल काटकर कैंसर जन जागरूकता अभियान का समर्थन करने का फैसला उसे महंगा पड़ा और उसे नौकरी गंवानी पड़ी। चैनल ने शर्त रखी है कि अब बाल बड़े होने के बाद ही उसे नौकरी पर रखा जाएगा। स्थानीय मीडिया ने मंगलवार को खबर दी कि लोकप्रिय मलेशियाई चैनल एनटीवी 7 की प्रस्तोता और टेलीविजन हस्ती रास अदिबा मोहम्मद रदजी ने दावा किया कि महिलाओं को सिर मुंडाने के फतवे का उल्लंघन करने को लेकर अज्ञात व्यक्तियों ने फोन कर उसे गालियां दीं। एनटीवी 7 में स्वतंत्र आधार पर काम करने वाली रास अदिबा ने नेशनल कैंसर काउंसिल के कैंसर जनजागरूकता अभियान के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए पिछले शुक्रवार को अपने बाल कटवा लिए थे। स्टार अखबार ने कहा कि एनटीवी 7 को उसका नया लुक रास नहीं आया और उसने उसे फरमान सुना दिया कि जब तक उसके बाल स्वीकार्य लंबाई तक लंबे नहीं हो जाते हैं, वह आन एयर नहीं दिख सकती। रास अबिदा ने कहा कि मैं ईश्वर के प्रति जवाबदेह हूं। इस्लाम एक जीवन पद्धति है और हमें हमेशा लोगों की मदद के लिए कहा जाता है। मैं मुसलमान हूं और मैं पांच बार नमाज पढ़ती हूं और मैं अपने धर्म से प्यार करती हूं। मेरे दिवंगत सौतेले पिता कैंसर के कारण चल बसे। मेरे चाचा कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन जिंदा हैं। मेरे कई दोस्त इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इससे मेरा दिल पिघल गया।

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अब बेल आउट मांगने वाला साइप्रस यूरो क्षेत्र का पांचवां देश

बर्लिन। साइप्रस अब यूरोपीय संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) से राहत पैकेज की मांग करने वाला यूरो क्षेत्र का पांचवां देश हो गया है। वहीं दूसरी ओर इसी सप्ताहांत होने वाले महत्वपूर्ण यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से पहले एक मुद्रा वाले इस ब्लॉक में ऋण संकट और गहरा गया है। यूरो समूह के अध्यक्ष जीन क्लाउडे जंकर ने कहा कि उन्हें साइप्रस से बेल आउट पैकेज के लिए औपचारिक आग्रह मिला है। उन्होंने कहा कि यूरो समूह जल्द उनके इस आग्रह की समीक्षा कर साइप्रस को इस बारे में सूचित करेगा। एक बयान में जंकर ने कहा कि यूरो समूह द्वारा यूरोपीय आयोग तथा यूरोपीय केंद्रीय बैंक को यह अधिकार भी दिया जाएगा कि वे वित्तीय मदद के साथ कुछ अनिवार्य नीतिगत शर्तों के बारे में भी बातचीत करें। इनमें वे उपाय शामिल होंगे जो साइप्रस की अर्थव्यवस्था की मुख्य चुनौती को हल करेंगे, विशेषकर उसके वित्तीय क्षेत्र के संकट के बारे में। जंकर ने उम्मीद जताई कि साइप्रस मजबूत प्रतिबद्धता के साथ जरूरी नीतिगत कदम उठाएगा। साइप्रस की यूनान सरकार के ऋण में भारी-भरकम हिस्सेदारी है। इस वजह से लगातार यह चर्चा हो रही थी कि वह यूरोपीय संघ तथा आईएमएफ से राहत पैकेज की मांग करेगा। कुछ अनुमानों के अनुसार, साइप्रस को अपने बैंकों के पुन: पूंजीकरण के लिए 5 से 10 अरब डालर की जरूरत होगी।

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मलेशिया में अंगदान जागरूकता अभियान में जुटे भारतीय मूल के व्यक्ति

कुआलालम्पुर। भारतीय मूल के दो मलेशियाई व्यक्ति कई धर्मों वाले इस देश में अंगदान को लेकर जागरूकता फैलाने के अभियान में जुटे हुए हैं। इनमें से एक डॉक्टर जबकि दूसरा अंतरिक्ष इंजीनियर है और ये लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अंगदान करने वाला एक व्यक्ति आठ मरीजों तक की जान बचा सकता है। दोनों लोग पांच जुलाई तक कम से कम एक हजार ऐसे लोगों को जुटाने के प्रयास में हैं जो अंगदान की हामी भर सकें। उन्होंने केदाह राज्य के बुकित कायु हितम इलाके से अपना पैदल जागरूकता अभियान शुरू किया और उन्होंने सोमवार को कुआलालम्पुर के बाहरी क्षेत्र में साइबरजया में अपनी आधी यात्रा पूरी की। आधी यात्रा तक इन दोनों को पांच सौ लोग अंगदान का वचन दे चुके हैं। डॉक्टर घानतम पलानीसामी ने कहा कि पूरे देश में अंगदान को लेकर अभियान चलाने की उनकी इच्छा भारत में मणिपाल के कस्तूरबा मेडिकल कालेज में स्नातक करने के दौरान पैदा हुई थी। उनके साथी 24 वर्षीय रविंदर सिंह अंतरिक्ष इंजीनियर हैं और उन्होंने मलेशिया से स्नातक किया है। ‘स्टार’ समाचार पत्र के अनुसार, ‘नेशनल ट्रांसप्लांट रिसोर्स सेंटर’ के प्रवक्ता का कहना है कि ऐसे 15 हजार मरीज हैं जो अंग प्रतिरोपण के लिए इंतजार कर रहे हैं।

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अपने कारोबार को दो कंपनियों में बांटने पर विचार कर रही है न्यूज कार्प

न्यूयॉर्क। मीडिया कंपनी न्यूज कार्प अपने कारोबार को दो कंपनियों में बांटने पर विचार कर रही है। इसके तहत कंपनी की योजना प्रकाशन कारोबार और मनोरंजन कारोबार को अलग-अलग करने की है। यह जानकारी एक अखबार में दी गई है। अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि विभाजन के जरिये न्यूज कार्प के फॉक्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्क और फॉक्स न्यूज चैनल समेत फिल्म और टेलीविजन कारोबार को उसके समाचार पत्र, किताब प्रकाशन तथा शैक्षणिक कारोबार से अलग किया जाएगा। न्यूज कार्प वॉल स्ट्रीट जर्नल, टाइम्स आॅफ लंदन और आॅस्ट्रेलिया में अखबारों का प्रकाशन करती है। किताब छापने वाली हार्पर कोलिंस भी न्यूज कार्प की है। अखबार ने लिखा है कि पहले इस तरह के विचारों का विरोध करने वाले न्यूज कार्प के अध्यक्ष रूपर्ट मर्डोक ने इसका स्वागत किया है। हालांकि विभाजन के संबंध में अंतिम रूप से फैसला नहीं किया गया है।

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सैंडबर्ग फेसबुक के बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला

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न्यूयॉर्क। फेसबुक ने अपनी मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) शेरिल सैंडबर्ग को कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किया है। आठ साल पुरानी सोशल नेटवर्क कंपनी के बोर्ड में शामिल होने वाली सैंडबर्ग पहली महिला हैं। फेसबुक ने सोमवार को सैंडबर्ग को आठ सदस्यीय निदेशक मंडल मेंं शामिल करने की घोषणा की। 42 वर्षीय सैंडबर्ग 2008 में फेसबुक से जुड़ी थीं। वह कंपनी के बिक्री, विपणन, कारोबार विकास, कानूनी, मानव संसाधन, जननीति तथा संचार के कामकाज को देखती हैं।

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नेपाल में बस हादसे में भारतीय समेत दस की मौत

काठमांडो। भारत-नेपाल सीमा के पास एक पहाड़ी मार्ग से एक छोटी बस के फिसल कर खड्ड में गिर जाने के कारण एक भारतीय समेत दस लोगों की मौत हो गई। 17 लोगों को ले जा रही बस सड़क से करीब 150 मीटर नीचे गहरे खड्ड में गिर गई। एक तीखे मोड़ को काटने के दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि मारे गए दस लोगों में से सात की पहचान कर ली गई है। इनमें से एक की पहचान भारतीय नागरिक फिदा हुसैन के रूप में की गई है, जबकि छह अन्य नेपाली हैं। पांच अन्य लोग भी हादसे में घायल हो गए। यह हादसा डोती जिले के छट्टीबान गांव में हुआ। हादसे का शिकार हुई बस पश्चिमी नेपाल में दादेलधुरा से महेंद्रनगर की ओर जा रही थी।

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संघर्ष के दौरान नागरिकों की सुरक्षा समान रूप से हो : भारत

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने मांग की है कि संघर्ष के दौरान सभी पक्षों पर समान रूप से ‘नागरिकों की सुरक्षा’ का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। साथ ही भारत ने कहा कि कई अवसरों पर सशस्त्र समूहों को जवाबदेह ठहराने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की नाकामी से स्थिति और बिगड़ी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरदीप सिंह पुरी ने सुरक्षा परिषद में ‘सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा’ पर आयोजित एक बहस में कहा कि केवल सैन्य या पुलिस प्रतिक्रिया के साथ ही विश्व निकाय की सुरक्षा परिषद का नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व समाप्त नहीं हो जाता। पुरी ने कहा कि जीने के लिए नागरिकों को मानवीय उपायों की जरूरत होती है। इसके लिए अधिक एकीकृत और समग्र नजरिये की जरूरत है। इस प्रक्रिया में केवल सेना ही नहीं, बल्कि कई पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संघर्ष की स्थिति में इससे लिप्त गुटों के बीच एक राष्ट्रीय और समग्र राजनीतिक प्रक्रिया का सर्वोच्च महत्व है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुलह सहमति के लिए इस तरह की एक समग्र कोशिश एक कारगर तरीके से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इसे मजबूत बनाने का एकमात्र रास्ता है। विश्व संस्था में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत का यही नजरिया है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा प्रत्येक देश की महती जिम्मेदारी है। पुरी ने कहा कि जीवन का अधिकार किसी भी सामाजिक ढांचे का आधार है और मेरे देश सहित संयुक्त राष्ट्र के सदस्य ज्यादातर देशों के संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों में से एक है जिसमें किसी भी तरह की कमी, यहां तक कि आपात काल के दौरान भी नहीं होती। पुरी ने कई मुद्दों का संदर्भ दिया जिन पर सशस्त्र संघर्ष के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए अहम समझी जाने वाली भूमिका के संदर्भ में सुरक्षा परिषद को विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के सिद्धांत को संघर्ष के दौरान सभी पक्षों पर समान तरीके से लागू किया जाना चाहिए। सशस्त्र समूहों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में परिषद की असफलता से कई अवसरों पर स्थिति और अधिक बिगड़ी है तथा इसका समाधान करना चाहिए। पुरी ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा को जब सुरक्षा परिषद की कार्रवाई के तौर पर लागू किया जाता है तो उस दौरान विश्व संस्था की संप्रभुता और सदस्य देशों की एकजुटता सहित संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के मूलभूत पहलुओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य के चलते हस्तक्षेप करने का कोई भी फैसला सर्वोच्च सिद्धांतों से अलग कर सकता है और उससे बचने की जरूरत होती है। इसके अलावा पुरी ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए परिषद के आदेश के कार्यान्वयन में जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है।

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ओबामा ने आउटसोर्सिंग पर रिपब्लिकन के अंतर बताने का उड़ाया उपहसास

वाशिंगटन। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने प्रतिद्वंद्वी मिट रोमनी के अभियान दल द्वारा ‘आउटसोर्सिंग’ और ‘आफशोरिंग’ के बीच बताए गए अंतर का उपहास उड़ाया और कहा कि वे यह मुद्दा ही समझ नहीं पाए। ओबामा ने रोमनी के अभियान दल की ओर से की गई इस व्याख्या की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनके सलाहकारों से इसके (आउटसोर्सिंग) के बारे में पूछा गया और उन्होंने हमें यह सफाई दी कि दरअसल आउटसोर्सिंग और ‘आफशोरिंग’ में अंतर है। रोमनी के दल पर यह मुद्दा नहीं समझ पाने का आरोप लगाते हुए ओबामा ने कहा कि देश की नौकरियां जब विदेश चली जाती हैं तो उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं और ‘आफशोरिंग’ से यह अलग है। राष्ट्रपति ने वाशिंगटन पोस्ट की एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि पिछले सप्ताह यह खबर आई थी कि गवर्नर रोमनी के स्वामित्व वाले कंपनी समूह की कंपनियां चीन और भारत जैसे स्थानों पर अमेरिकी नौकरियां आउटसोर्स करने में आगे रही हैं। ओबामा ने दावा किया कि यहां जो समझने वाली बात है, वह यह है कि गवर्नर रोमनी की आउटसोर्सिंग के प्रति प्रतिबद्धता न केवल उनके रिकार्ड का हिस्सा है, बल्कि उस संपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसे वह यह चुनाव जीत जाने पर देश में लागू करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो वे बैंकों, प्रदूषण फैलाने वालों, बीमा कंपनियों और तेल कंपनियों पर से सभी प्रकार के नियमों को हटने का वादा करते हैं और दूसरा, वे न केवल बुशकालीन सभी कर कटौतियों को जारी रखना चाहते हैं, बल्कि कर कटौती में पांच हजार अरब डालर जोड़ना चाहते हैं, जिनमें देश के हर करोड़पति को 25 फीसदी की राहत शामिल है। ओबामा ने कहा कि रोमनी के विपरीत वह देश की कर संहिता में आउसोर्सिंग की खामियां दूर करना चाहते हैं तथा उन कंपनियों को कर राहत देना चाहते हैं जो अमेरिका में ही नौकरियां एवं विनिर्माण सृजित करते हैं।

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ओबामा ने यूरोजोन संकट पर की इटली के प्रधानमंत्री से चर्चा

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और इटली के प्रधानमंत्री मारियो मोन्टी ने मंगलवार को यूरोजोन के वर्तमान संकट से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने मोन्टी से फोन पर बात की और मोन्टी ने उन्हें यूरोप के नवीनतम आर्थिक घटनाक्रम से अवगत कराया। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोन्टी ने राष्ट्रपति को यूरोप के आर्थिक घटनाक्रम के बारे में बताया। दोनों ने यूरोजोन में वृद्धि को आगे बढ़ाने और स्थिरता के लिए सतत प्रयास करने के महत्व पर चर्चा की। पिछले सप्ताह जी-20 सम्मेलन के दौरान लास काबोस में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी।

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यूनान के प्रधानमंत्री को ओबामा ने दी बधाई

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यूनान के प्रधानमंत्री एन्टोनिस समारस को उनके निर्वाचन पर बधाई दी और उनसे सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलजुल कर काम करने को कहा है। ओबामा ने समारस से फोन पर बात की और अमेरिकी तथा यूनानी जनता के बीच चली आ रही एकजुटता का जिक्र करते हुए यूनान के प्रति गहरा समर्थन व्यक्त किया। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति ने यूनान की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए समारस की प्रतिबद्धता का स्वागत किया और उनसे यूनान के सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा यूरोपीय सेंट्रल बैंक के साथ मिल-जुलकर काम करने का अनुरोध किया। बयान के मुताबिक, ओबामा ने प्रधानमंत्री के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। हाल ही में समारस की आंखों का आॅपरेशन हुआ था।

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अमेरिका मिस्र के नए राष्ट्रपति के साथ काम करने के लिए उत्सुक : व्हाइट हाउस

वाशिंगटन। मिस्र के नए राष्ट्रपति के साथ काम करने की उत्सुकता के साथ-साथ अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने, सार्वभौमिक मूल्यों को बनाए रखने और अपने नागरिकों के अधिकारों के सम्मान के लिए कदम उठाएंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने संवाददाताओं से कहा कि निर्वाचित राष्ट्रपति मुर्सी और जो सरकार वह बनाने जा रहे हैं, उसके साथ काम करने के लिए अमेरिका बेहद उत्सुक है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि मुर्सी राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने, सार्वभौमिक मूल्यों को बनाए रखने, महिलाओं तथा कॉप्टिक ईसाइयों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करने की खातिर कदम उठाएंगे। मुर्सी को समर्थन देने के ओबामा प्रशासन के फैसले को लेकर रिपब्लिकन पार्टी की आलोचना के जवाब में कार्नी ने कहा कि हम उन लोगों और दलों का आकलन करते हैं जो अपने काम के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित होते हैं, न कि अपने धार्मिक जुड़ाव के कारण। कार्नी ने कहा कि मैं उन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए मुर्सी ने कही थीं- महिलाओं और कॉप्टिक ईसाइयों सहित लोगों के अधिकार बनाए रखने की प्रतिबद्धता जैसे सिद्धांत हमारी राय में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि मिस्र में शुरू हुई क्रांति के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता वह प्रक्रिया थी जिसने लोकतंत्र की ओर बदलाव में मदद की। कार्नी ने कहा कि हम मिस्र के लोगों को इसके लिए बधाई देते हैं। उनसे पूछा गया कि क्या मुस्लिम ब्रदरहुड के बढ़ते प्रभाव से मिस्र और इसराइल के रिश्तों को झटका लग सकता है? इस पर कार्नी ने कहा कि अमेरिका उन लोगों और दलों का आकलन करता है जो अपने काम के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित होते हैं, न कि अपने धार्मिक जुड़ाव के कारण। इस बीच, विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया नुलैंड ने संवाददाताओं से कहा कि नए राष्ट्रपति को न केवल एक सरकार बनानी है बल्कि संविधान सभा से जुड़े मुद्दों के बारे में एक प्रस्ताव भी तैयार होना चाहिए ताकि एक संविधान लिखा जा सके और लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित संसद भी हो।

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राष्ट्रपति मुर्सी को बधाई दी विश्व बैंक अध्यक्ष ने

वाशिंगटन। विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट जोएलिक ने लोकतांत्रिक तरीके से पहली बार देश के नेता के चुनाव पर मिस्र के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी और वहां के लोगों को बधाई दी है। जोएलिक ने कहा कि मिस्र के लोकतांत्रिक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिहाज से यह एक अहम कदम है। यह मिस्र और पूरे अरब जगत के लिए एक ऐतिहासिक समय है। उन्होंने बयान में कहा कि मिस्र के नागरिकों, विशेषकर युवाओं ने जनवरी 2011 की अशांति से आगे की ओर कदम बढ़ाया है। वे राष्ट्रपति के तौर पर मुर्सी से सबको साथ लेकर चलने वाली नई सरकार के गठन की अपेक्षा कर रहे हैं।

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अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति हुई भयंकर

इटानगर। अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में नए इलाकों में पानी भर जाने तथा कई परिवारों के फंस जाने के साथ ही राज्य में बाढ़ की स्थिति मंगलवार को बहुत भयंकर हो गई। राज्य के एंजा, लोहित, चांगलांग, दिबांग वैली, पूर्वी सियांग और उपरी सियांग जिलों में स्थिति बहुत बिगड़ गई है। यहां सभी प्रमुख नदियां और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं और उनका जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर है। लोहित जिले के बोर्डमुसा में सोमवार को स्थानीय प्रशासन ने देशी नौकाओं की मदद से बिजयपुर प्रथम से 100 लोगों को बचाया। उन्हें बाद में राहत शिविर में भेज दिया गया। अतिरिक्त उपायुक्त केंटो रिबा ने बताया कि बिजयपुर तृतीय में आज सेना की नौकाएं लगाई जाएंगी, क्योंकि वहां अब भी 55 परिवार बाढ़ में फंसे हैं। आपात चिकित्सा दल इलाके में है। तेइस जून से नोआ देहिंग नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे बोर्डमुसा सर्किल में समीपवर्ती बिजयपुर प्रथम, द्वितीय और तृतीय गांव पानी में डूब गए हैं। बिजयपुर तृतीय गांव में दो राहत शिविर चिकित्सा सुविधा के साथ लगाए गए हैं। लोहित जिले में भी बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। उधर ऊपरी सिंयाग जिले के तूतिंग मेंं सिनयिंग नदी ने सड़कों, पुलों और मिट्टी के कटाव को रोकने की परियोजना को काफी नुकसान पहुंचाया है। सिपो और सिकुट हाइडल पको भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे पूरा इलाका अंधेरे में है। दिबांग वैली में सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जो पिछले आठ साल में सबसे ऊंचा रिकार्ड है। निचले दिबांग वैली, दिबांग वैली, लोहित और एंजा जिलों में भारी बारिश जारी रहने से सड़क संपर्क बाधित हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान और बारिश होने का अनुमान लगाया है।

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भारत-पाक विदेश सचिव स्तरीय वार्ता स्थगित

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच जुलाई में प्रस्तावित विदेश मंत्री स्तर की बैठक स्थगित कर दी गई है। बैठक की तिथि और यहां के राष्ट्रपति चुनाव की तिथि टकरा रही थी। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि पाकिस्तान 19 जुलाई को इस बैठक के आयोजन के पक्ष में है, जबकि उस तिथि को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर भारतीय पक्ष के लिए यह सुविधाजनक नहीं है। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों की सुविधा को ध्यान में रखकर नई तिथियों पर काम चल रहा है और ऐसी संभावना है कि अगस्त में यह बैठक होगी। विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा की अपनी पाकिस्तानी समकक्ष हिना रब्बानी खार के साथ बातचीत करने के लिए 17-18 जुलाई को इस्लामाबाद की यात्रा करने की संभावना थी। इससे पहले दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच दिल्ली में बैठक हुई थी। नवंबर, 2008 में मुम्बई हमले के बाद स्थगित भारत पाक वार्ता पिछले साल बहाल हुई थी और दोनों पक्ष समग्र वार्ता के अंतर्गत आठ अवयवों पर कई बैठकें कर चुके हैं। इन अवयवों में आतंकवाद, कश्मीर, सियाचिन, सरक्रीक और व्यापार आदि शामिल हैं। दोनों देश पहले ही पिछले कई महीनों मेंं आतंकवाद, व्यापार और पानी समेत चार मुद्दों पर बातचीत कर चुके हैं। सियाचिन और सरक्रीक पर इस माह दूसरे दौर की वार्ता होने वाली है।

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कर्नाटक के कानून मंत्री ने इस्तीफा वापस लिया
आवासीय भूखंड घोटाला मामले में महाधिवक्ता से मिली क्लीन चिट

बेंगलूरु। कर्नाटक के कानून मंत्री एस. सुरेश कुमार ने महाधिवक्ता द्वारा आवासीय भूखंड हासिल करने में नियमों के उल्लंघन के आरोपों से उनको मुक्त किए जाने के बाद मंगलवार को अपना इस्तीफा वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने यहां संवाददाताओं को बताया कि दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद महाधिवक्ता ने अपनी कानूनी राय में कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने आवासीय भूखंड हासिल करने के लिए कोई झूठी सूचना नहीं दी। कुमार ने मीडिया में एक आरटीआई आवेदक के हवाले से आई इस खबर के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंप दिया था कि उन्होंने (कुमार) बेंगलूर विकास प्राधिकरण से ‘जी’ श्रेणी (मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोटे) के तहत भूखंड हासिल करने के लिए हलफनामे में झूठा दावा किया था। गौड़ा ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था और महाधिवक्ता एस. विजय शंकर से कहा था कि वह कानूनी मत दें। महाधिवक्ता ने मंत्री को तथ्य छिपाने के आरोपों से मुक्त कर दिया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को बताया था कि महाधिवक्ता द्वारा उन्हें आज सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार भूखंड हासलि करने में कहीं भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया था। विवाद के चलते मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद महाधिवक्ता से कानूनी मत मांगा गया था। महाधिवक्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 50 गुणा 80 फुट के भूखंड का आवंटन नियमों के अनुरूप हुआ था।

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इसराइल में अतुल्य भारत रोड शो के प्रति दिखा भारी उत्साह

तेल अवीव। भारत ने इसराइल के प्रमुख टूर आपरेटरों, होटल क्षेत्र से जुड़े लोगों तथा ट्रैवल एजेंटों के समक्ष अपनी पर्यटन क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उन्हें भारत के साथ जुड़ने का न्योता दिया है। भारत ने अगले पांच साल में देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और इसी सिलसिले में यहां ‘अतुल्य भारत रोड शो’ का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय ने यहां कहा कि पिछले दो दिन के दौरान इसराइल के लोगों के साथ बातचीत में मैंने इस बात को जाना कि वे भारत की पर्यटन क्षमता के बारे में हर बात जानते हैं। सहाय ने कहा कि हमने अगले पांच साल में देश में पर्यटकों की संख्या 60 लाख से दोगुना कर 1.2 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। अपने इस लक्ष्य के लिए हमने इसराइल का सहयोग मांगा है। सहाय चार दिन की इसराइल यात्रा पर हैं। सहाय ने कहा कि भारत पर्यटन को प्रोत्साहित करने पर जोर दे रहा है और हमने जी-20 की घोषणा को अपनाया है, जिसमें कहा गया है कि पर्यटन उद्योग आर्थिक वृद्धि का इंजन है। इससे न केवल गरीबी घटेगी, बल्कि रोजगार भी पैदा होगा। मंत्री ने कहा कि भारत इस बात को जानता है कि पर्यटन से कार्यबल, महिलाआें तथा गरीबी में जीवनयापन कर रहे लोगों को रोजगार मिलेगा। इस रोड शो के प्रति इसराइल के पर्यटन उद्योग के सभी वर्गों के अंशधारकों भारी उत्साह दिखाया।

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वीरभद्र सिंह ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश की अदालत द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए जाने के बाद मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने 23 साल पुराने एक मामले में षड्यंत्र और भ्रष्टाचार के आरोप तय होने के बाद नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया है। लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मामलों के मंत्री ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंप दिया। उन्होंने सोमवार शाम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और सीडी मामले में अपने खिलाफ सबूत को ‘कुचक्र’ करार देकर खारिज किया। सिंह ने कहा कि सबूत एक कुचक्र है। सीडी प्रमाणिक नहीं है। उन्होंने मेरी आवाज का मिलान नहीं किया। सोमवार को यह पूछे जाने पर कि क्या वह इस्तीफा देंगे, उन्होंने कहा था कि मैं अपने पद की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। मैं अपनी पार्टी और प्रधानमंत्री को शर्मिंदगी नहीं उठाने देना चाहता। जब भी मौका आएगा, निश्चित तौर पर मैं उचित कार्रवाई करूंगा। इस्तीफे के बारे में पूछे जाने पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव एवं हिमाचल मामलों के प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी ने उनसे इस्तीफा देने को नहीं कहा था और यदि कुछ हुआ है तो यह खुद मंत्री की तरफ से ही हुआ होगा। पांच बार मुख्यमंत्री रह चुके सिंह का इस्तीफा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले आया है। राज्य में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। अब यह उन पर निर्भर करता है कि वह क्या फैसला करते हैं।

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इस्तीफे का यह मतलब नहीं कि वीरभद्र दोषी हैं: कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आज केन्द्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफे के मामले में उच्च नैतिक आधार पेश करने का प्रयास करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार के मामले में अभी तक उनके खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हुआ है । कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि वीरभद्र सिंह ने नैतिक जिम्मेदारी ली है और इस्तीफा दिया है। एक आरोप पत्र दाखिल हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह दोषी हैं। दोष सिद्ध नहीं हुआ है। द्विवेदी ने कहा कि हम आशा करते हैं कि वे बेदाग निकलेंगे और आरोपों से मुक्त होंगे और हिमाचल प्रदेश में अपने विरोधियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में है और कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। सिंह ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है पार्टी से नहीं।

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बलात्कार के आरोपी ने जेल में आत्महत्या का प्रयास किया

राजकोट। आठ साल की अपनी पोती का बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार 57 वर्षीय एक व्यक्ति ने यहां जूनागढ़ जिला जेल में आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस ने बताया कि विनोद परमार ने कल रात बैरक में पंखे से लटककर अपनी जान देने का प्रयास किया। एक दिन की हिरासत पूरी होने के बाद कल उसे जेल भेज दिया गया था। मामले की जांच कर रहे पुलिस सब इंसपेक्टर जी. एन. मकवाना ने कहा कि परमार ने कल छत के पंखे से फांसी लगा ली। बाद में उसे बेहोशी की दशा में जूनागढ़ अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे आगे के इलाज के लिए राजकोट सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। परमार को दो चार दिन पहले अपनी पोती का बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता की मां ने इस सिलसिले में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

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कुत्ते ने बचाई दो महिलाओं की जान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मंगलवार को ‘डूबते को तिनके का सहारा’ कहावत उस समय चरितार्थ हो गई जब सरयू नदी में नाव पलटने से डूब रही एक नेत्रहीन समेत दो महिलाओं को एक कुत्ते ने बचा लिया, हालांकि इस दुर्घटना में दो लोगों की मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार लार क्षेत्र में उफनती सरयू नदी के बीच मंगलवार को एक नाव पलट गई। नाव में छह लोग सवार थे। नाविक, दो महिलाएं और एक पुरुष तो बच गए, लेकिन दो लोगों की मृत्यु हो गई। दिलचस्प बात यह है कि नाव में एक कुत्ता भी सवार था, जिसकी पूंछ पकड़कर दो महिलाएं नदी के किनारे आ गई। कुत्ता यद्यपि अपने मालिक की जान नहीं बचा सका। उसके शव की खोज की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शचि घिल्डियाल ने बताया कि दोनों शवों की खोज की जा रही है। गोताखोरों को इस काम में लगाया गया है।

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भारत के श्रीलंका दौरे का कार्यक्रम एक दिन पहले से

कोलंबो। भारत के अगले महीने होने वाले श्रीलंका के सीमित ओवरों के क्रिकेट मैचों के दौरे में संशोधन किया गया है और अब पहला वनडे एक दिन पहले शुरू होगा, जिससे कि मौसम की बाधा की स्थिति में आरक्षित दिन शामिल किया जा सके। पांच मैचों की एकदिवसीय सीरीज के बाद एकमात्र टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेला जाएगा। श्रीलंका क्रिकेट के मुताबिक यह दौरा पहले 22 जुलाई को शुरू होना था, लेकिन अब 21 जुलाई को शुरू होगा। संधोधित कार्यक्रम इस प्रकार है: 21 जुलाई : पहला वनडे (हम्बंटोटा में), 24 जुलाई : दूसरा वनडे (हम्बंटोटा में), 28 जुलाई : तीसरा वनडे (कोलंबो में), 31 जुलाई : चौथा वनडे (कोलंबो में), चार अगस्त : पांचवां वनडे (पाल्लेकल में), सात अगस्त : टी20 अंतर्राष्ट्रीय (पाल्लेकल में)।

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सफल होने की चाहत रखने वाली महिलाएं औसत रहने का जोखिम नहीं मोल ले सकतीं :अल्ब्राइट

नई दिल्ली। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री मैडलीन अल्ब्राइट ने युवा छात्रों को सलाह दी है कि औसत पुरुष अपना गुजारा कर सकता है लेकिन अगर कोई महिला सफल होना चाहती है तो वह औसत रहने का जोखिम नहीं मोल सकती। 75 वर्षीय अल्ब्राइट ने कहा कि उन्हें तब नाखुशी हुआ करती थी जब महिलाएं खुद ही अपने समकक्ष व्यक्तियों की क्षमताओं के बारे में आलोचनात्मक हो जाया करती थीं। अल्ब्राइट को अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ था। ‘द यंग इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम’ के तहत यहां छात्रों से संवाद के दौरान अल्ब्राइट ने कहा, ‘इस दुनिया में औसत पुरुषों के लिए गुंजाइश है लेकिन औसत महिलाओं के लिए नहीं।’ उन्होंने कहा, ‘अगर कोई महिला अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती है तो वह औसत रहने का जोखिम नहीं मोल सकती। असाधारण होना वह चरण है, जहां से महिला का सफर शुरू होता है।’ अल्ब्राइट को हाल में ही अमेरिका के सर्वोच्च असैनिक सम्मान ‘प्रेसीडेंसियल मेडल आॅफ फ्रीडम’ से सम्मानित किया गया था।

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बलात्कार के आरोपी के घर पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया

इंदौर। छात्राओं को बहला फुसला कर अश्लील चित्र खींच कर उनके साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोपी अर्पित अछरवाल के घर के सामने आज कम्युनिस्ट पार्टियों की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर फ ांसी देने की मांग की। भारतीय महिला फेडरेशन के नेतृत्व में महिला संगठनों की कार्यकर्ताओं ने शहर के ग्रेटर ब्रजेश्वरी स्थित आरोपी के निवास के समक्ष नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी का सामाजिक बहिष्कार करने और उसे फांसी दिए जाने की मांग की। आरोपी की मां ने पहले तो इन महिलाओं को समझाया कि उसके बेटे को फंसाया जा रहा है, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नही माने, तो उसने घर का दरवाजा बंद कर लिया। प्रर्दशनकर्ताओं में जनवादी महिला संघ, घरेलू कामकाजी महिला संगठन, जनवादी लेखक संघ और सीटू के प्रतिनिधि शामिल थे।

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भारत की चिंताओं पर चीन को संवेदनशील होने की जरूरत: विशेषज्ञ

बीजिंग। भारत के करीबी सहयोगी भूटान के चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की तैयारियों के बीच चीन के रणनीतिक विशेषज्ञ ने कहा कि बीजिंग को दक्षिण एशियाई देशों के साथ अपने रिश्तों में सुधार करते समय नई दिल्ली की बेचैनियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। चीन के सरकारी ‘ग्लोबल टाइम्स’ ने आज कहा कि दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते असर के साथ भूटान ने चीन के साथ अपने रिश्ते प्रगाढ़ करने शुरू कर दिए हैं और दोनों देश राजनयिक रिश्तों को स्थापित करने पर सहमत हुए हैं, जिससे उपमहाद्वीप की पारंपरिक शक्ति भारत के लिए भूराजनीतिक चिंताओं का नया दौर शुरू हो गया है। ‘चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी’ में भारतीय अध्ययन के विशेषज्ञ यांग झियाओपिंग ने कहा कि दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते दखल के बारे में भारत की चिंताएं स्वाभाविक, लेकिन गैरजरूरी हैं।

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फैशन डिजाइनर रॉकी एस और पूर्व क्रिकेटर पुत्र ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया

मुंबई। फैशन डिजाइनर रॉकी एस और पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के पुत्र अंगद बेदी ने रेव पार्टी में कथित तौर पर मादक पदार्थ का सेवन करने से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत के लिए यहां विशेष एनडीपीएस अदालत का दरवाजा खटखटाया। विशेष एनडीपीएस अदालत ने कल दो आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इन दोनों के खून की जांच में पता चला था कि इन्होंने रेव पार्टी में मादक पदार्थो का सेवन किया था। उपनगरीय जुहू के एक होटल में पिछले महीने आयोजित रेव पार्टी में इन दोनों आरोपियों द्वारा मादक पदार्थ का सेवन करने की पुष्टि हुई थी। अदालत के एक सूत्र ने बताया कि फैशन डिजाइनर रॉकी एस और पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के पुत्र अंगद बेदी ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।’’ जमानत याचिका पर दिन के उत्तरार्द्ध में सुनवाई होगी। पुलिस आयुक्त अरूप पटनायक ने गत शुक्रवार को कहा था कि होटल से पकड़े गए 92 में से 44 लोगों में मादक पदार्थ का सेवन करने की पुष्टि हुई थी। पटनायक ने कहा था कि 46 पुरुषों में से 44 पुरुषों में मादक पदार्थ का सेवन करने की पुष्टि हुई थी। दो क्रिकेटरों वेन पारनेल और राहुल शर्मा (आईपीएल टीम पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाड़ी) और 38 महिलाओं समेत 46 अन्य लोगों की जांच के नतीजे आने अभी बाकी हैं।

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तालिबान ने पाक में पोलियो टीकाकरण से किया इन्कार

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन प्रयासों को तगड़ा झटका लगा है। तालिबान ने अशांत दक्षिणी वजीरिस्तान क्षेत्र में अमेरिका के ड्रोन हमले जारी रहने तक पोलियो टीकाकरण अभियान को प्रतिबंधित कर दिया है। इस फरमान से क्षेत्र में 80 हजार बच्चे प्रभावित होंगे। तालिबान के मुल्ला नजीर गुट द्वारा कल दक्षिणी वजीरिस्तान एजेंसी के मुख्य कस्बे वाना में वितरित किए गए पर्चो में दावा किया गया है कि पश्चिमी ताकतें टीकाकरण कार्यक्रम की आड़ में क्षेत्र में जासूसी अभियान चला रही हैं। पर्चो में शकील अफरीदी का जिक्र किया गया है जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में सीआईए की मदद करने के लिए फर्जी टीकाकरण अभियान चलाया था और उसके बाद लादेन ऐबटाबाद में अमेरिकी हमले में मारा गया था। खैबर पख्तूनख्वा और कबीलाई क्षेत्रों में यूनीसेफ के प्रमुख अधिकारी मोहम्मद रफीक ने कहा है कि यदि दक्षिणी वजीरिस्तान में पोलियो विरोधी अभियान को रोक दिया गया तो 80 हजार बच्चे प्रभावित होंगे। इससे पूर्व , हाफिज गुल बहादुर की अगुवाई वाले एक अन्य तालिबान गुट ने उत्तरी वजीरिस्तान एजेंसी में पोलियो टीकाकरण अभियान पर रोक लगा दी थी। उसका भी कहना था कि अमेरिकी ड्रोन हमले जारी रहने तक प्रतिबंध जारी रहेगा। दक्षिणी वजीरिस्तान में बांटे गए पर्चों में पोलियो की खुराक की तुलना ‘मीठे जहर’ से की गयी है और दावा किया गया है कि पश्चिमी ताकतें कभी मुस्लिमों की वफादार नहीं रहीं हैं।

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पाकिस्तान से मुद्दों पर बड़े समाधान की अपेक्षा नहीं करता भारत

नई दिल्ली। पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर की बातचीत से पहले भारत ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच छह दशक पुराने मुद्दों के ‘बड़े समाधानों’ की अपेक्षा ऐसे समय में नहीं करता जब देश कई उतार-चढ़ाव से गुजर रहा है। विदेश मंत्री एस एम कृष्णा से जब पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता में हुई अपेक्षाकृत कम प्रगति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिछले 60 साल से ये दिक्कतें हैं और आप छह दिन या छह हफ्तों या छह महीनों में बड़े समाधानों की अपेक्षा नहीं करते। उन्होंने पाकिस्तान के साथ वार्ता प्रक्रिया को जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया जो खुद कई उतार-चढ़ाव से गुजर रहा है। कृष्णा ने कहा कि मुझे लगता है कि पूरा जोर पाकिस्तान को शामिल रखने और उनसे बातचीत करने पर है। उनके देश में भी उतार-चढ़ाव का दौर चल रहा है। इसलिए हमें उन्हें समाधान के लिए मौका देना होगा और भारत जैसे स्थिर तथा बढ़ते हुए देश को इस बारे में सोचना होगा। जब विदेश मंत्री से पूछा गया कि भारत क्या जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन के मुद्दे को उठाएगा तो उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अच्छे पड़ोसियों के तौर पर बने रहने के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ चीजें सामान्य हो रहीं हैं। हमें उम्मीद है कि अच्छे पड़ोसियों के तौर पर दोनों देशों की ओर से गंभीर प्रयास किए जाएंगे। भारत हमेशा से ऐसा करना चाहता रहा है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इस दिशा में कार्रवाई करेगा। कृष्णा जाहिरा तौर पर पाकिस्तान के उन हालात का जिक्र कर रहे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को राष्ट्रीय असेंबली की सदस्यता से अयोग्य करार दिया था।
कृष्णा ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले में कथित तौर पर शामिल रहे एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किए जाने पर दिल्ली पुलिस को बधाई भी दी लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा कि पाकिस्तान के साथ इस विषय को उठाया जाएगा या नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने शानदार काम किया है। मुझे विश्वास है कि जांच होगी और हम जांच पूरी होने तक इंतजार करेंगे। मुंबई में 2008 में आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले 10 आतंकवादियों को हिंदी सिखाने वाले सैयद जबीउद्दीन उर्फ अबू हमजा को पिछले सप्ताह यहां आईजीआई हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया गया। क्या भारत जबीउद्दीन की गिरफ्तारी के मुद्दे को पाकिस्तान के साथ उठाएगा, इस पर मंत्री ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस जांच कर ले। फिर वे सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे और तब हम देखेंगे कि क्या उचित कार्रवाई की जा सकती है। पाकिस्तान की सेना के ‘स्वार्थी कार्पोरेट’ हितों के चलते भारत से परमाणु विवाद होने की संभावना सम्बंधी बांग्लादेश के उच्चायुक्त अहमद तारिक करीम के बयानों पर कृष्णा ने महज इतना कहा कि परमाणु टकराव अकल्पनीय है।

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राष्ट्रपति चुनाव : संगमा ने वाईएसआर से समर्थन मांगा

हैदराबाद। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पी. ए. संगमा ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगा और आरोप लगाया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी से जेल में मिलने से रोका गया। संगमा ने वाईएसआर कांग्रेस की मानद अध्यक्ष और जगन की मां वाई. एस. विजया लक्ष्मी और उनकी पार्टी के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं से उनके निवास पर मुलाकात की और उनसे समर्थन देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मेरी उनके साथ बहुत सार्थक बातचीत हुई। मैंने उनसे अपील की कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में मेरी उम्मीदवारी का समर्थन करें। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वे पार्टी के पदाधिकारियों की बहुत जल्द ही बैठक बुलाएंगी और अंतिम फैसला लिया जाएगा। संगमा ने विश्वास जताया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करेगी। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश विधानसभा के 294 विधायकों में से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 17 विधायक हैं।
इस बीच संगमा चंचलगुडा जेल गए जहां आय से अधिक संपत्ति मामले में जगन जेल में बंद हैं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं कर सके। संगमा ने कहा कि वह 28 जून को अपना नामांकन करेंगे और उसके बाद देशभर में दौरा करेंगे।

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राष्ट्रपति भवन जाएंगे संगमा : स्वामी

नई दिल्ली। जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रहमण्यन स्वामी ने कहा कि है विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पीए संगमा राष्ट्रपति भवन जाएंगे, क्योंकि चुनाव गुप्त मतदान से होगा। स्वामी ने कहा कि गुप्त मतदान की संवैधानिक अनिवार्यता सांसदों और विधायकों को उनकी पार्टी विचारधारा को चुनौती देने और आत्मा की आवाज के अनुसार वोट डालने की अनुमति देती है। ऐसे में संगमा को जीत मिलने में मदद मिलेगी। मेरी पार्टी को इसका पूरा विश्वास है। स्वामी ने कहा कि संगमा देश के दस करोड़ आदिवासियों के प्रतिनिधि हैं और उनका जीतना बनता है। उधर संप्रग उम्मीदवार प्रणव मुखर्जी को 60 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं का समर्थन मिलना तय नजर आ रहा है और लगता है कि वह रायसीना हिल्स का रास्ता आसानी से तय कर लेंगे।

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अब मप्र सरकार के मंत्रालय के सहयोगी भवन में आग

भोपाल। महाराष्ट्र सरकार के मुंबई स्थित मंत्रालय और दिल्ली के नार्थ ब्लॉक में केन्द्र सरकार के वित्त और फिर गृह मंत्रालय में लगी आग के बाद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रालय के सहयोगी भवन ‘सतपुड़ा’ की चौथी मंजिल पर आग लग गई, जिससे वहां सरकारी कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि उनका दस्ता जब तक सतपुड़ा भवन की चौथी मंजिल पर पहुंचा, तब तक वहां मौजूद तकनीकी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने बिजली आपूर्ति बंद कर दी थी, जिससे आग अधिक नहीं फैली। आनन-फानन में चौथी मंजिल को खाली कराया गया और दमकलकर्मियों ने बिजली के तारों में लगी आग पर काबू पाया। इससे किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। यहां रखे सरकारी रिकार्ड पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन चूंकि ये आग बिजली के तारों में लगी थी, इसलिए माना जा रहा है कि इसका कारण बिजली का शार्ट सर्किट होना है।

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भूमिगत पारपथ के निर्माण के दौरान मिली प्राचीन सड़क

थेसालोनिकी (यूनान)। पुरातत्वविदों ने यूनान के दूसरे सबसे बड़े शहर में रोमन शासकों द्वारा बनवाई गई करीब 2000 वर्ष पुरानी 70 मीटर लम्बी एक सड़क खोज निकाली है, जो मुख्य मार्ग का हिस्सा थी। संगमरमर से बनी यह सड़क आगामी चार साल में पूरे होने वाले थेसालोनिकी के नये भूमिगत पारपथ के लिए हो रही खुदाई के दौरान मिली। कल लोगों को यह खुदाई स्थल उस वक्त दिखाया गया, जब मेट्रो परियोजना के बारे में लोगों को बताया जा रहा था। इस खुदाई में मिले कुछ संगमरमर के टुकड़ों में शतरंज की आकृति उकेरी हुई थी, वहीं कुछ में घोड़ागाड़ी की तस्वीरें थी। इसके अतिरिक्त खुदाई के स्थान से औजारों और लैम्प के अवशेष के साथ साथ संगमरमर के स्तम्भों के आधार भी मिले हैं। इस परियोजना में लगे एक पुरातत्वविद् विकी जैनाकॉली ने कहा कि यह रोमन काल की सड़क 1800 साल पुरानी हैं, जबकि इससे 500 वर्ष पहले यूनानी शासकों द्वारा बनवायी सड़क के अवशेष उसके नीचे पाए गए थे।

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भारतीय अमेरिकी संगठन ने हिंदू अध्ययन पीठ के लिए दी धनराशि

वाशिंगटन। एक भारतीय अमेरिकी संगठन ने अमेरिका के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रथम हिंदू अध्ययन पीठ की स्थापना के लिए 30 लाख 24 हजार डालर की धनराशि दान में दी है । हिंदू पीठ की स्थापना यूनिवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया में स्कूल आफ रिलीजन में की जाएगी । यह धनराशि धर्म सिविलाइजेशन फाउंडेशन ने दी है । ‘स्वामी विवेकानंद विजिटींग फैकल्टी एंड धर्म सिविलाइजेशन फाउंडेशन चेयर’ भारतीय अमेरिकियों द्वारा वित्त पोषित और अमेरिका में स्थापित पहली हिंदू अध्ययन पीठ होगी। यूएससी के अध्यक्ष सी एल मैक्स निकियास ने एक बयान में बतया कि हमें अमेरिका में हिंदू अध्ययन संबंधी पहली पीठ की स्थापना पर गर्व है जिसे भारतीय अमेरिकी समुदाय का समर्थन प्राप्त है।

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तिमोर के प्रधानमंत्री के कार्यालय परिसर में रहस्मय कब्रगाह

दिली। पूर्वी तिमोर के दिली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर में 52 लोगों की एक सामूहिक कब्रगाह मौजूद होने का पता चला है। शुरूआती जांच से पता चला है कि इनमें दफन शव तिमोरवासियों के नहीं हैं। भवन निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने सरकारी भवन के बाहर स्थित बगीचे में पिछले हफ्ते शवों के अवशेष पाए। यह सरकारी भवन प्रधानमंत्री सानना गुसमाओ का कार्यालय है। मजदूरों ने शवों के अवशेष प्राप्त होने के बाद पुलिस को इस बारे में सूचना दी। गौरतलब है कि 1975 में इंडोनेशिया ने इस पूर्व पुर्तगाली उपनिवेश पर कब्जा कर लिया था और अगले 24 साल के दौरान वहां 1,83,000 लोग मारे गए या भूख से मर गए। हालांकि, पूर्वी तिमोर आपराधिक जांच सेवा के कमांडर अधीक्षक कैलिस्टो गेंजागा ने बताया कि शुरूआती जांच से पता चला है कि अस्थियां 1975 से पहले की हैं। सिर और हड्डियों के आकार से ऐसा नहीं लगता कि ये तिमोरवासियों के शवों के अवशेष हैं।

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पाक के नए प्रधानमंत्री के घर में होगा हैलीपैड

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ एक विवाद में फंस गए हैं। ऐसी रिपोर्टे मिली हैं कि पंजाब प्रांत में उनके निजी घर में एक हैलीपैड का निर्माण किया जाएगा। इस खबर के बाद से ही विवाद शुरू हो गया है। पुलिस ने इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में रावलपिंडी जिले के गुजर खान इलाके में स्थित सुंगराल गांव में अशरफ के घर के समीप हैलीपैड के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। डान समाचारपत्र ने अपने सूत्रों के हवाले से यह खबर प्रकाशित की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अतिविशिष्ट लोगों की सुरक्षा ड्यूटी के दौरान होने वाली असुविधा से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। हालांकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार के आलोचकों ने देश की आर्थिक हालत के मद्देनजर इस कदम की आलोचना की है। प्रमुख विपक्षी दल पीएमएल एन के एक नेता ने कहा है कि अशरफ देश की आर्थिक समस्याओं की अनदेखी कर प्रधानमंत्री होने के सारे मजे लूट रहे हैं। कुछ पुलिस अधिकारियों ने इस कदम का यह कहते हुए बचाव किया है कि तालिबान और अन्य आतंकवादी समूहों द्वारा राजनेताओं पर किए गए हमलों के मद्देनजर अन्य अति विशिष्ट लोगों के निजी आवासों में भी हैलीपैड बनाए गए हैं।

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मुंबई पुलिस ने लगाई गुहार
अबु हमजा को हिरासत में लेने के लिए दिल्ली की एक अदालत में आवेदन

नई दिल्ली। मुंबई पुलिस ने 26 नवंबर को हुए आतंकवादी हमलों में संलिप्तता के आरोपी अबु हमजा को हिरासत में लेने के लिए मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में एक आवेदन दिया। हमजा इन दिनों दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ (स्पेशल सेल) में हिरासत में है। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) विनोद यादव की अदालत में हमजा को हिरासत में लेने के लिए आवेदन दिया। हमजा को हत्या, हत्या के प्रयास और भारतीय दंड संहिता तथा शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आने वाले उन विभिन्न मामलों के लिए हिरासत में लेने की मांग मुंबई पुलिस ने की है, जिनकी जांच अपराध जांच विभाग (सीआईडी) मुंबई कर रहा है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को बुधवार तक आवेदन पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सीएमएम ने कहा कि विशेष प्रकोष्ठ के जांच अधिकारी 27 जून तक इस आवेदन का जवाब दे दें। मुंबई पुलिस के आवेदन के साथ वह अनुरोध पत्र भी दिया गया है, जिसे मुंबई की एक अदालत ने 30 वर्षीय हमजा को अपने समक्ष पेश करने के लिए जारी किया था। आवेदन में मुंबई पुलिस ने कहा है कि मुंबई की अदालत के अतिरिक्त सीएमएम के पत्र के संदर्भ में अनुरोध किया जाता है कि आरोपी (अबु हमजा) को उसके समक्ष पेश किए जाने के लिए आदेश दिया जाए।

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दोषियों को कठघरे में लाने में लगा है अमेरिका

वाशिंगटन। लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी और मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता अबु हमजा की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिका ने कहा है कि 26/11 के दोषियों को कानून के कठघरे में खड़ा करने में उसका बहुत बड़ा हित है। अमेरिका ने कहा है कि वह मुंबई हमलों के आरोपी डेविड हेडली को भारतीय जांच एजेंसियों को ‘उचित’ तरीके से उपलब्ध कराएगा और वह 26/11 के सभी दोषियों को सजा दिलाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड ने संवाददाताओं से कहा कि हम दोषियों को सजा दिलाने के भारत के प्रयासों में समर्थन करने के साथ ही सूचनाओं को साझा करने में जो भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में नूलैंड ने कहा कि अमेरिका को इन खबरों की जानकारी है कि वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों की योजना बनाने वाले एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा बहुत बड़ा हित है। जैसा कि हमने हमले के दिन से ही कहा है कि दोषियों की गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने और सभी दोषियों को सजा दिलाने में हमारा अपना हित है, क्योंकि पीड़ितों में हमारे अपने नागरिक भी थे। इसलिए हम सभी को सजा होते देखना चाहते हैं। प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका मुंबई हमलों के आरोपी हेडली को भारत को उचित तरीके से उपलब्ध कराता रहेगा। इस सम्बंध में विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा की अपील के सम्बंध में नूलैंड ने कहा कि हम नियमित रूप से जब भी कहा जाता है, डेविड हेडली तक संपर्क उपलब्ध करा रहे हैं और हम उचित तरीके से ऐसा करते रहेंगे।

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ब्यौरा एकत्र कर रहा है पाक

इस्लामाबाद। मुंबई 2008 के हमलों को अंजाम देने वाले आतंकवादियों में से एक महत्वपूर्ण आतंकवादी की गिरफ्तारी की भारत द्वारा घोषणा किए जाने के बीच पाकिस्तान ने कहा है कि वह भारत से इस सम्बंध में ब्यौरा हासिल करने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह जबीउद्दीन के बारे में ब्यौरा एकत्र कर रहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मो. आज्जम खान के हवाले से दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कहा कि हम नई दिल्ली में अपने दूतावास के संपर्क में हैं और स्थिति का ब्यौरा लेने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान के सुरक्षा विश्लेषकों ने कहा है कि जबीउद्दीन को सौंपे जाने में सऊदी अरब की भूमिका रियाद की व्यावहारिकता को दर्शाती है। इस्लामाबाद स्थित एक थिंक टैंक के प्रमुख इम्तियाज गुल ने कहा कि यह वास्तविक राजनीतिक गतिविधि है जहां सऊदी प्रशासन ने किसी भी अन्य चीज के मुकाबले व्यावहारिकता को प्राथमिकता दी। इस बीच , पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के उत्तरी हिस्सों में प्रशिक्षण पाने वाले लश्कर-ए-तैय्यबा के कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जबीउद्दीन का नाम उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगता है। उधर जमात-उद-दावा ने जबीउद्दीन से दूरी बनाने का प्रयास किया है। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लश्कर का एक हिस्सा घोषित कर रखा है। संगठन के प्रवक्ता याह्या मुजाहिद के हवाले से ट्रिब्यून ने लिखा है कि भारतीयों का कहना है कि वह लश्कर से ताल्लुक रखता है हम संगठन को मान्यता नहीं देते। हम जमात उद दावा हैं। हमारा धर्मार्थ संगठन है जो समाज कल्याण में शामिल है न कि आतंकवादी गतिविधियों में।

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जबरन वसूली मामले में सलेम को जमानत

नई दिल्ली। प्रत्यर्पित गैंगस्टर अबु सलेम को साल 2002 के जबरन वसूली के एक मामले में यहां की एक अदालत ने जमानत दे दी। अदालत ने जेल में उसके अच्छे आचरण की भी प्रशंसा की है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विनोद यादव ने एक लाख रुपए के निजी मुचलके और उतनी ही रकम की जमानत राशि पर उसे जमानत दी। सलेम को हालांकि, अब भी जेल में रहना होगा, क्योंकि सात अन्य मामलों में वह मुकदमे का सामना कर रहा है। इन मुकदमों का सामना करने के लिए ही उसका पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पण किया गया था। अदालत ने कहा कि इस आरोपी (सलेम) ने पहले ही इस मामले में हिरासत में करीब पांच साल बिता लिए हैं और अगर अंतत: उसे इस मामले में दोषी ठहराया भी जाता है तो अधिकतम सात साल की कैद की सजा हो सकती है। अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 436-ए के प्रावधान अनिवार्य हैं, जिसके तहत किसी मामले में आरोपी सुनाई जा सकने वाली सजा की आधी अवधि काट चुका है तो अदालत के लिए आरोपी को जमानत पर रिहा करना जरूरी है। अदालत ने सलेम के वकील एम. एस. खान की उस दलील पर गौर किया, जिसमें कहा गया कि इस मामले में गवाहों का परीक्षण पहले ही किया जा चुका है और तीन सह आरोपी चंद्र प्रकाश, सादिक अली और इश्तियाक पहले से ही जमानत पर हैं और इस बात का कोई खतरा नहीं है कि आरोपी शेष गवाहों को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने कहा कि आरोपी इस मामले में सुनाई जा सकने वाली सजा का आधे से अधिक अवधि व्यतीत कर चुका है और गवाहों का पहले ही परीक्षण किया जा चुका है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं इस सलेम को जमानत पर रिहा करने का उपयुक्त मामला मानता हूं।

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हमजा ने किया खौफनाक मंसूबों का खुलासा
देश के कई स्थानों पर थी हमले की योजना

नई दिल्ली। मुंबई में 26/।। को हुए हमले के मास्टर माइंड एवं खूंखार आतंकवादी सैय्यद अबीउद्दीन उर्फ अबू हमजा उर्फ रियासत अली ने खुलासा किया है कि उसकी देश में कई स्थानों पर बडेþ हमले करने की योजना थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल एवं खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में गिरफ्तार आतंकवादी हमजा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने यह भी बताया कि मुंबई हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी और इसमें शामिल आतंकवादियों को वह निरंतर निर्देश दे रहा था। हमजा से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अलावा राष्टñीय जांच एजेंसी (एनआईए) एवं अन्य खुफिया एजेंसियों के अधिकारी लोधी कालोनी स्थित सेल के कार्यालय में उससे निरंतर पूछताछ कर रहे हैं। हमजा ने मुंबई हमले के सम्बंध में जांच एजेंसियों को सिलसिलेबार जानकारी देकर इस तय की भी पुष्टि कर दी है कि इस हमले की जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इन्टर सर्विसेज इंटेलीजेंस (आईएसआई) के अधिकारियों को पहले से थी। 26 नवंबर 2008 को हुए इस हमले में 166 व्यक्ति मारे गए थे। सूत्रों ने यह भी बताया कि हमजा ने पूछताछ में यह भी खुलासा किया है कि वह हमले के समय पाकिस्तान में था और इसके बाद सऊदी अरब चला गया था। इस हमले के बाद हमजा के खिलाफ ‘रेड कार्नर’ नोटिस जारी किया गया था। हमजा अरब में शिक्षक के रूप में काम कर रहा था। उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हमजा को यहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्टñीय हवाई अड्डे पर उस समय गिरफ्तार किया जब वह विमान से उतरा था। बाद में उसे तीस हजारी अदालत में पेश किया गया जहां से उसे पांच जुलाई तक पुलिस हिरासत में सौंप दिया गया है।

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कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों के लिए धन एकत्र कर रहा है सईद

लाहौर। लश्कर-ए-तैय्यबा के संस्थापक हाफिज सईद ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों के लिए धन एकत्र करने के मकसद से पाकिस्तान के सर्वाधिक आबादी वाले पंजाब प्रांत में एक अभियान चलाया है। जमात-उद-दावा की भी कमान संभालने वाले सईद ने सोमवार को लाहौर से 80 किलोमीटर दूर गुजरांवाला शहर का दौरा किया और अल मक्का सेंटर में गेंहू एकत्र किया। सईद ने गुजरांवाला के लोगों से कहा कि गेंहू की फसल के रूप में ‘मुजाहिदीन’ की उदारता से मदद करने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगामी मौसम में मक्के की फसल का अधिक से अधिक दान देंगे। इससे पूर्व गुुजरांवाला में एक सभा को संबोधित करते हुए सईद ने दावा किया कि अमेरिका आर्थिक रूप से ध्वस्त हो चुका है और कोई भी देश उसे वित्तीय सहायता देकर उसे उबारना नहीं चाहता। उसने चेतावनी दी कि हमारे असहाय शासक नाटो के आपूर्ति मार्ग को फिर से खोलने पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। उसने यह भी दावा किया कि नाटो के सभी देश जल्द ही बिखर जाएंगे। उसने अमेरिका पर पाकिस्तान और आईएसअई को बदनाम करने का आरोप लगाया।

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रिमांड बढ़ाने का अनुरोध कर सकती है दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस मुंबई आतंकी हमला करने वालों के आका अबु हमजा की रिमांड बढ़ाने का अनुरोध कर सकती है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा कि वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों से एक पखवाड़े पहले हुए जामा मस्जिद हमले के पीछे की बड़ी साजिश में हमजा की भूमिका की जांच की जा रही है। यह हमला उस बाटला हाउस मुठभेड़ का ‘बदला’ लेने के लिए किया गया था, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध सदस्य मारे गए थे। सूत्रों ने कहा कि पांच जुुलाई को जब हमजा अदालत के सामने पेश होगा तो वे उसकी पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग सकते हैं। जिंदाल के गिरफ्तार होने की बात सार्वजनिक होने के बाद मुंबई की एक अदालत ने उसके खिलाफ कल पेशी वारंट जारी किया था। दिल्ली पुलिस जिंदाल की रिमांड बढ़वाने में सफल रहती है तो मुंबई पुलिस को उसे न्यायिक हिरासत में भेजे जाने तक का इंतजार करना होगा।

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कर्नाटक सरकार में नेतृत्व को लेकर खींचतान बढ़ी

शिमोगा। कर्नाटक की भाजपा सरकार में नेतृत्व खींचतान मंगलवार को उस समय और बढ़ गई जब पार्टी के प्रदेश इकाई अध्यक्ष के. एस. ईश्वरप्पा ने इस दौड़ में शामिल होते हुए सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि वह मुख्यमंत्री के दावेदारों में शामिल हैं। ईश्वरप्पा ने यहां कहा कि कुछ मंत्री, विधायक मेरे पास आए और मुझसे स्नेहपूर्वक मुख्यमंत्री चुने जाने की अपील की। मैं इससे इन्कार नहीं करूंगा। फिलहाल सदानंद गौड़ा मुख्यमंत्री हैं। अभी तक मेरे समक्ष उन्हें बदलने के बारे में कोई चर्चा सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि विधायक यहां और वहां महसूस कर रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन होगा और कुछ मुझे मिलने आए थे। मैं उसी पर ध्यान दूंगा जो केंद्रीय नेता निर्णय करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या वह मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए तैयार हैं, उन्होंने उलटे सवाल किया, यदि आपको मौका मिलेगा, क्या आप नहीं लेंगे।

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जे. शांता को उच्चतम न्यायालय से मिली आंशिक राहत

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक से भाजपा की सांसद जे. शांता को अयोग्य करार देने के उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली है। न्यायालय ने इस दौरान सांसद जे. शांता को लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन इस दौरान वह न तो सदन में किसी मतदान में हिस्सा लेंगी और न ही उन्हें किसी प्रकार का भत्ता मिलेगा। न्यायमूर्ति एच. एल. गोखले और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अवकाशकालीन खंडपीठ ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता मनिन्दर सिंह की दलीलें सुनने के बाद जे. शांता की याचिका विचारार्थ स्वीकार करते हुए भाजपा सांसद को आंशिक राहत प्रदान की। बेल्लारी सुरक्षित सीट से भाजपा सांसद शांता ने इस याचिका में कर्नाटक उच्च न्यायालय के 11 जून के आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने मतगणना के दौरान गड़बड़ी के आरोपों में शांता का निर्वाचन निरस्त कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कांग्रेस कार्यकर्ता एम. चंद्रगौडा की याचिका पर शांता का 2009 का निर्वाचन निरस्त करने के साथ ही चार सप्ताह के भीतर पुनर्मतगणना का आदेश दिया था। शांता की ओर वरिष्ठ अधिवक्ता मनिन्दर सिंह का कहना था कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में चुनाव कानूनों से इतर कार्यवाही की है।

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देशमुख ‘आदर्श’ आयोग के समक्ष पेश हुए

मुम्बई। केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख मंगलवार को दो सदस्यीय न्यायिक समिति के समक्ष पेश हुए, जिसका गठन महाराष्ट्र सरकार ने आदर्श सोसायटी घोटाले की जांच के लिए किया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री देशमुख उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे जब विवादास्पद सोसायटी को महत्वपूर्ण मंजूरी दी गई, कथित तौर पर पर्यावरण एवं अन्य नियमों में। वर्ष 1999 से 2003 तक और 2004 से 2008 तक राज्य के दो बार मुख्यमंत्री रहे देशमुख गवाह के तौर पर न्यायिक आयोग के समक्ष पेश हुए। सोसायटी को भूमि के आवंटन का फैसला और इसमें अतिरिक्त ‘फ्लोर स्पेस इंडेक्स’ (एफएसआई) की मंजूरी का फैसला उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ही लिया गया था और शहरी विकास विभाग भी उनके पास था। यह भी आरोप है कि उन्होंने रक्षा अधिकारियों के पक्ष में 15 साल के मूल निवास कानून में ढील दिए जाने को भी मंजूरी दी थी। सोमवार को समिति के समक्ष अपनी गवाही में केंद्रीय बिजली मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने यह कहकर आरोप देशमुख पर मढ़ने की कोशिश की थी कि सोसायटी को भूमि आवंटित करने और अतिरिक्त एफएसआई के फैसले उन्हीं के कार्यकाल में लिए गए थे । हालांकि, आयोग पहले ही यह निष्कर्ष दे चुका है कि जमीन राज्य सरकार की है, न कि रक्षा मंत्रालय की। अब इस चीज को देख रहा है कि क्या सोसायटी को विभिन्न तरह की मंजूरी प्रदान करते समय किसी नियम की अनदेखी की गई। मामले में आरोपी एक अन्य मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जे. पाटिल के नेतृत्व वाले इस आयोग के समक्ष 30 जून को पेश होंगे। इसके अतिरिक्त, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग भी कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं।

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मुंबई हमले की तरह हो सकता है हमला

लंदन। भारत में मुंबई हमले की तरह के एक और हमले की आशंका से इन्कार नहीं करते हुए एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने कहा है कि यदि तालिबान या हक्कानी नेटवर्क दक्षिणी अफगानिस्तान में कब्जा जमाने में सफल हो गया तो इस प्रकार का खतरा पैदा हो जाएगा। पूर्व राजनयिक जी. पार्थसारथी ने कहा कि कई राज्यों में आंतरिक सुरक्षा संगठनों के आधुनिकीकरण और सुधार तथा खुफिया मामलों में समन्वय बेहतर होने के मद्देनजर, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की ओर से पेश होने वाले खतरों को प्रभावी तरीके से रोका जा सकता है, लेकिन मुंबई हमले की तरह के एक और हमले की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। यहां क्वीन ऐलिजाबेथ कांफ्रेंस सेंटर में ‘एशिया की सुरक्षा-2012’ में ‘भारत में आतंकवाद का अनुभव और चुनौतियां’ विषय पर अपने विचार रखते हुए पार्थासारथी ने कहा कि भारत अब जिन मुख्य आतंकवादी चुनौतियों का सामना करेगा, वे अफगानिस्तान के घटनाक्रम से उभरेंगी और वह भी उस स्थिति में जब तालिबान और हक्कानी नेटवर्क दक्षिणी अफगानिस्तान के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने में सफल हो जाता है। नई दिल्ली में सेंटर फोर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्ट्डीज के वरिष्ठ फेलो पार्थासारथी ने कहा कि तालिबान पहले भी हरकत उल मुजाहिदीन जैसे भारत विरोधी समूहों को प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराता रहा है। कंधार विमान अपहरण मामले में भी उनकी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अफगानिस्तान की धरती आतंकवादियों की शरणस्थली नहीं बने।

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बुद्धिजीवियों ने देश के वर्तमान हालात की तुलना आपातकाल से की

नई दिल्ली। देश के वर्तमान राजनीतिक हालात की तुलना आपातकाल से करते हुए कई जाने-माने बुद्धिजीवियों ने गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) जैसे काले कानूनों के खिलाफ जन आंदोलन तेज करने की जरूरत पर बल दिया है। देश में आपातकाल लागू किए जाने की 37वीं बरसी पर यहां नागरिक अधिकार संगठन जन हस्तक्षेप ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी का आयोजन दमनकारी कानूनों के विरोध में किया गया। संगोष्ठी में विधि वेत्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और साहित्यकारों ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस नीत संप्रग सरकार जन विरोधी ताकतों के हितों की रक्षा के लिए बर्बर कानूनों और तानाशाही निर्णयों का सहारा ले रही है। ऐसी सरकार के खिलाफ वैसे ही एकजुट संघर्ष की आवश्यकता है जिसके सामने घुटने टेकते हुए तत्कालीन इंदिरा गांधी को आपातकाल हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर ने वर्तमान हालात को आपातकाल से भी बदतर बताते हुए कहा कि जागरूक लोगों को अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो शासक वर्ग की ओर से जन आंदोलन के दमन की वजह से रक्तपात हो सकता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी के बी सक्सेना ने भी इस बात पर खेद जताया कि जनता के दमन के लिए राजनीतिक दलों में आम सहमति है और नौकरशाह जन आंदोलन को कुचलने के अपने बर्बर अभियान में कानूनी प्रावधानों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता रवि किरण जैन ने न्यायालयों की भूमिका पर प्रश्न खड़ा करते हुए कहा कि वे नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के बजाय काले कानूनों को वैधता देने में लगे हुए हैं। संगोष्ठी में साहित्यकार पंकज सिंह ने कहा कि शासक वर्ग के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण साहित्य, कला और पत्रकारिता भी जनता के सरोकारों से दूर होती जा रही है। साहित्यकारों, कलाकारों और मीडियाकर्मियों को समझना चाहिए कि जनता केवल जन सरोकारों वाले रचना संसार को ही स्वीकार करेगी। संगोष्ठी में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एन. के. भट्टाचार्य और जन हस्तक्षेप के मृगांक समेत अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने इस बात पर चिंता जताई कि देश में लोकतांत्रिक विरोध के लिए स्थान सिकुड़ता जा रहा है।

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आव्रजन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दक्षिण एशियाई निराश

वाशिंगटन। एरिजोना आव्रजन कानून के एक प्रावधान को रद्द नहीं करने के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमेरिका में दक्षिण एशियाई समूहों ने निराशा जताई है। इन समूहों का कहना है कि इसका नतीजा नस्लीय वर्गीकरण के रूप में सामने आएगा। इस प्रावधान के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसे लोगों की जांच करने की जरूरत होगी जिन पर बिना जानकारी दिए रहने का संदेह होगा। साउथ एशियन-अमेरिकन लीडिंग टूगेदर (एसएएएलटी) की कार्यकारी निदेशक दीपा अय्यर ने कहा कि हमें निराशा हुई है कि राष्ट्रीय और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए बिना रिकार्ड के रहने वाले संदिग्धों की जांच जरूरी करने संबंधी प्रावधान को रद्द नहीं किया गया। संगठन ने एक बयान में कहा कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के तीन प्रावधानों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि वे संघीय कानूनों के विरोधाभासी हैं, लेकिन उसने उस प्रावधान को बरकरार रखा जिसका परिणाम नस्लीय वर्गीकरण के रूप में सामने आएगा। वर्ष 2010 में लागू किया गया कानून एस बी 1070 राष्ट्रीय और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है क्योंकि यह कानून आव्रजन कानून से संबंधित है। अपने फैसले में अदालत ने संघीय आव्रजन प्रशासन के समक्ष अपना पंजीकरण कराने में विफल रहने को राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में रख दिया है। इससे गैर पंजीकृत आव्रजकों का कामकाज करना अपराध की श्रेणी में आएगा। यह कानून पुलिस को बिना किसी वारंट के केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान करता है, जिस पर संदेह हो कि उसने अपराध किया है। इसके परिणामस्वरूप संबंधित व्यक्ति को उसके मूल देश प्रत्यर्पित किया जा सकता है।

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पाकिस्तानी तालिबान ने अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करने का दावा किया

इस्लामाबाद। प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने पहली बार स्वीकार किया है कि वह पाकिस्तानी सुरक्षाबालों पर हमले करने के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। इस संगठन के एक प्रवक्ता ने कहा कि स्वात घाटी में तालिबान लड़ाकों का नेतृत्व कर चुका मौलाना फजलुल्लाह फिलहाल अफगान जमीन से होने वाले हमलों की अगुवाई कर रहा है। वर्ष 2009 में जब पाकिस्तानी सेना ने स्वात में अपना अभियान छेड़ा था, तब फजलुल्लाह उर्फ मुल्ला रेडिया भागकर अफगानिस्तान चला गया था। खैबर पख्तूनख्वा के मलकंद इलाके में पाकिस्तानी तालिबान के प्रवक्ता सिराजुद्दीन ने अज्ञात स्थान से फोन पर कहा कि मौलाना फजलुल्लाह अफगानिस्तान के सीमावर्ती प्रांतों से टीटीपी हमलों की अगुवाई कर रहा है। उसने कहा कि हम नियमित रूप से सुगम्य सीमा के पार जाते रहते हैं। उसने कहा कि फजलुल्लाह 1000 से अधिक रूढ़िवादी लड़ाकों की अगुवाई कर रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों का मानना है कि फजलुल्लाह, मौलवी फकीर और वलीउर्रहमान समेत शीर्ष तालिबान कमांडर और उसके सैकड़ों वफादर कार्यकर्ता स्वात, बाजाउर और मोहमंद एजेंसी में सैन्य अभियान से बचने के लिए अफगानिस्तान में शरण लेने भाग गए थे। हालांकि पाकिस्तान के इस दावे पर कि तालिबान कार्यकर्ता पिछले कुछ सालों में भागकर अफगानिस्तान चले गए, सिराजुद्दीन ने कहा कि कमांडर और लड़ाके हाल के महीने में अफगानिस्तान चले गए और अब वहां के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना अड्डा बना लिया है। अभी हाल तक राष्ट्रपति हामिद करजई सरकार अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान के अड्डे होने से इनकार करती रही है, लेकिन अब एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान ने अब सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ टीटीपी आतंकवादी होने की बात कबूल कर ली है। रविवार को उपरी दीर इलाके में तालिबान लड़ाकों के सीमा पार हमले में 13 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। तालिबान लड़ाकों ने सात सैनिकों का गला रेत दिया था। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने अफगानिस्तान के दूतावास के उच्च प्रमुख को बुलाया था और इस घटना पर गहरा विरोध जताया था।

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बाल संरक्षण गृहों पर लगाम कसने की तैयारी में सरकार

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने देशभर के बाल संरक्षण गृहों पर नजर रखने के लिए विशेष निगरानी समितियां बनाने की योजना बनाई है। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंंत्री कृष्णा तीरथ ने कहा कि राज्य और जिला स्तरों पर बनने वाली ये निगरानी समितियां बाल संरक्षण गृहों का नियमित रूप से ‘औचक निरीक्षण’ करेंगी, जिससे कि संरक्षण गृहों की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। मंत्रालय बाल संरक्षण गृहों को बच्चों के लिए सुरक्षित स्थल बनाने के लिए महिला सांसदों से जल्द ही चर्चा करने वाला है और इन समितियों में केवल महिलाओं को शामिल किए जाने की संभावना है। तीरथ ने कहा कि इन समितियों में राज्य की महिला सांसदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्यों को शामिल किया जाएगा। ये बाल संरक्षण गृहों का औचक निरीक्षण करके सीधे बच्चों से बात करेंगी और उनसे इन आश्रय स्थलों के बारे में जानकारी हासिल करके रिपोर्ट तैयार करेंगी। गौरतलब है कि बाल आयोग ने नौ मई को रोहतक के बाल संरक्षण गृह ‘अपना घर’ पर छापा मारकर बच्चों और लड़कियों सहित करीब 120 लोगों को छुड़ाया था। गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) भारत विकास संघ द्वारा संचालित इस आश्रय स्थल पर बच्चों और महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न और यातनाएं देने के आरोप लगे हैं। एनजीओ की प्रमुख जसवंती देवी और उसके एक रिश्तेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आश्रय स्थल को सील कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 15 जून को सौंपी गई। तीरथ ने कहा कि इस मामले में एनसीपीसीआर की रौंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। मंत्रालय की ओर से हरियाणा सरकार को पत्र लिखा गया है, जिसमें उनसे राज्य सरकार की रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि एनसीपीसीआर के बाद अब राज्य सरकार की रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगा। इस बीच, हरियाणा सरकार ने ‘अपना घर’ को चलाने वाले एनजीओ ‘भारत विकास संघ’ का नाम सभी राज्य समितियों से हटा दिया है।

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आईआईटी निदेशकों से बातचीत करेंगे सिब्बल
समान परीक्षा के प्रस्ताव का हो रहा है विरोध

नई दिल्ली। समान प्रवेश परीक्षा के विवाद को सुलझाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल बुधवार को आईआईटी संस्थानों के निदेशकों से मिलेंगे। कुछ आईआईटी सरकार के समान परीक्षा के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था आईआईटी परिषद की बैठक सिब्बल की अध्यक्षता में होगी। परिषद में आईआईटी निदेशक और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुख शामिल हैं। इस बैठक में आईआईटी संयुक्त प्रवेश बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, जिसकी बैठक गत शनिवार को यहां हुई थी। संयुक्त प्रवेश बोर्ड (जेएबी) ने एक समझौते वाले फार्मूले पर प्रस्ताव पारित किया। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं। फार्मूले के तहत जेएबी ने मुख्य और एडवांस परीक्षाओं के बीच उचित अंतराल की बात कही है, ताकि एडवांस परीक्षा से पहले मुख्य परीक्षा का परिणाम मौजूद हो और मुख्य परीक्षा में (सभी श्रेणियों के) शीर्ष डेढ़ लाख उम्मीदवारों को एडवांस परीक्षा में शामिल किया जाए। सूत्रों के मुताबिक आईआईटी परिषद सभी केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों के लिए समान काउंसलिंग की व्यवहार्यता पर भी विचार कर सकती है।

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प्रस्तावित विधेयकों से सम्बंधित कैबिनेट नोट सार्वजनिक किए जाएं : सीआईसी

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने मंगलवार को परमाणु ऊर्जा आयोग कोे परमाणु सुरक्षा नियामक प्राधिकरण विधेयक को पेश करने के लिए तैयार कैबिनेट नोट को 20 जुलाई से पहले उनकी वेबसाइट पर सर्वजनिक करने का आदेश देते हुए निर्देश दिया कि नए विधेयकों के प्रस्तावों से सम्बंधित कैबिनेट नोट संसद में रखे जाने के सात दिन के भीतर वेबसाइटों पर सार्वजनिक किए जाएं। सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने कहा कि आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव को यह कैबिनेट नोट और भविष्य में संसद में विधेयक पेश करने से सम्बंधित सभी कैबिनेट नोट संसद में पेश किए जाने के सात दिन के भीतर विभाग की वेबसाइट पर डालने का निर्देश देता है। आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए गांधी ने कहा कि किसी नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि किस आधार पर कैबिनेट ने कोई विधेयक लाने का फैसला किया। कैबिनेट द्वारा किसी विधेयक को संसद में पेश किए जाने का निर्णय लेने और इसे पेश किए जाने के बाद इससे सम्बंधित कैबिनेट नोट्स को सार्वजनिक करने में व्यापक जनहित है। गांधी ने कहा कि धारा 4 (1) डी में आरटीआई कानून के स्वत: संज्ञान लेते हुए जानकारी सार्वजनिक करने का प्रावधान कहता है कि सभी सरकारी प्राधिकारों को प्रशासनिक या अर्द्ध न्यायिक फैसलों के पीछे के कारण उनसे प्रभावित लोगों को बताने चाहिए।

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भावुक प्रणव ने नॉर्थ ब्लाक को कहा अलविदा

नई दिल्ली। भावुक प्रणव मुखर्जी ने मंगलवार को कहा कि वह नई यात्रा की शुरुआत के लिए वित्त मंत्री का पद छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस्तीफा सौंपने के लिए जाने से पहले प्रणव ने कहा कि वह नई यात्रा की शुरुआत के लिए तैयार हैं। वित्त मंत्री के रूप में मीडिया को दिए अपने अंतिम संदेश में उन्होंने कहा कि वह संप्रग-2 द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर काफी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उनकी उम्मीदवारी को सपा, बसपा, जदयू, शिवसेना, माकपा, फारवर्ड ब्लाक और कुछ अन्य दलों ने समर्थन किया है। प्रणव ने नार्थ ब्लाक स्थित अपने कार्यालय पर उन्हें रोजाना कवर करने आने वाले संवाददाताओं से कहा कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता वाले जीवन को छोड़ देने के विचार से ही वह भावुक महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि उनका हर फैसला सही रहा हो, लेकिन जो भी फैसले उन्होंने किए, जनता के हितों को ध्यान में रखकर किए। प्रणव 28 जून को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया ने हमेशा उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई चाहे वह प्रशंसा के रूप में हो या आलोचना के रूप में। नार्थ ब्लाक स्थित कार्यालय के सामने कार में बैठते या उतरते समय मीडियाकर्मी जिस तरह उन्हें रोक लेते थे और वह उनसे बात करते थे, इसकी कमी उन्हें खलेगी। प्रणव मीडियाकर्मियों की बात अकसर मान लेते थे, जो उनके कार्यालय के बाहर अर्थव्यवस्था या राजनीति पर उनकी टिप्पणी के लिए बेसब्री से इंतजार करते थे। प्रणव ने शायद ही कभी संवाददाताओं को निराश किया हो। कल कांग्रेस कार्यसमिति और वित्त मंत्रालय में उनके सहयोगियों ने उन्हें गर्मजोशी से विदाई दी।

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कांग्रेस विधायकों से एक जुलाई को मुलाकात

हैदराबाद। राष्ट्रपति पद के लिए संप्रग उम्मीदवार प्रणव मुखर्जी एक जुलाई को यहां आंध्रप्रदेश विधानसभा के कांग्रेस सदस्यों से भेंट करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि यहां जुबली हॉल में कांग्रेस विधायकों, विधानपार्षदों और सांसदों से वह मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) ने अपने सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के लिए पत्र भेजा है। 294 सदस्यीय सदन में कांग्रेस के 155 सदस्य है। सात विधायकों वाली मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन (एमआईएम) पार्टी ने मुखर्जी की उम्मीदवारी का समर्थन करने की घोषणा की है। मुख्य विपक्षी तेलगु देशम, कडप्पा सांसद वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी और तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपने समर्थन का अब तक ऐलान नहीं किया है।

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यूरोपीय दौरे में पेरिस पहुंचीं सू ची

पेरिस ! म्यांमा में लोकतंत्र की पैरोकार आंग सान सू ची अपने ऐतिहासिक यूरोपीय दौरे के तहत अंतिम पड़ाव फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचीं। इससे पहले 67 वर्षीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता सू ची का स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, नार्वे और ब्रिटेन में जोरदार स्वागत किया गया। सू ची फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलोंद और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगी और उन्हें एक राष्ट्र प्रमुख जैसा सम्मान दिया जाएगा। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बर्नाड वालेरो ने कहा, ‘‘फ्रांस मानवाधिकारों के लिए इस महिला के अतुल्य संघर्ष को सम्मान देगा और वहां जारी लोकतांत्रिक परिवर्तन को अपना समर्थन देगा।’’

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इंदौर में नशेड़ी युवकों ने की दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या, गिरफ्तार

इंदौर ! पुलिस ने तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी बेरहमी से हत्या के सनसनीखेज मामले का भंडाफोड़ करते हुए आज यहां तीन नशेड़ी युवकों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी दिमागी विकृति के शिकार हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा) मनोज कुमार राय ने संवाददाताओं को बताया कि मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सन्नी, बाबू और जितेंद्र के रूप में हुई है। तीनों आरोपियों की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच है। राय ने बताया कि आरोपियों ने सोमनाथ की जूनी चाल क्षेत्र से 24 जून की रात तीन साल की योगिता :बदला हुआ नाम: को अगवा किया। इसके बाद वे उसे आटो रिक्शा में बिठाकर शहर के अलग..अलग इलाकों में घुमाते रहे। उन्होेंने बताया, ‘हमें अब तक की जांच में पता चला है कि योगिता के साथ जितेंद्र ने बलात्कार किया। हालांकि, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बच्ची सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई थी।’ राय ने बताया कि योगिता के साथ दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उसके सिर पर लोहे के औजार से वार करके उसे जान से मार डाला। इसके बाद बच्ची की लाश को एमआईजी क्षेत्र में शराब के ठेके के पास स्थित नाले में फेंक दिया। उन्होंने बताया, ‘तीनों आरोपी गांजे और ब्राउन शुगर का नशा करते हैं। वे सेक्स को लेकर मानसिक विकृति के शिकार हैं और पहले भी आवारागर्दी के दौरान महिलाओं और लड़कियों से छेड़खानी कर चुके हैं।’ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वारदात में इस्तेमाल आटो रिक्शा को जब्त कर लिया गया है। यह आटो रिक्शा आरोपियों में शामिल बाबू का है। उन्होंने यह भी बताया कि तीनों आरोपियों ने बच्ची की हत्या के बाद यहां से करीब 65 किलोमीटर दूर बड़वाह के खेड़ी घाट में नर्मदा स्नान किया था। जब वे इंदौर लौटे, तो पुलिस ने उन्हें घेराबंदी करके पकड़ लिया।

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स्कॉटलैंड यार्ड के मोबाइल एप्लीकेशन से दंगाइयों की हो सकेगी पहचान

लंदन ! लंदन की स्काटलैंड यार्ड पुलिस पिछले साल शहर में हुए दंगे के दौरान अपराधों में संदिग्ध रूप से संलिप्त लोगों की 2,800 सीसीटीवी तस्वीरें अपने मोबाइल फोन एप्लीकेशन पर जारी करने की योजना बना रही है। इस कदम का उद्देश्य उन लोगों की तलाश में आम आदमी से मदद प्राप्त करना है, जिन्हें अब तक सजा नहीं मिली है। स्कॉटलैंड यार्ड में विशेषज्ञ अपराध एवं कार्रवाई विभाग के प्रमुख सहायक आयुक्त मार्क रोवले ने बताया, ‘‘लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है कि वे अपराध के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करें और उन लोगों को न्याय के दायरे में लाया जा सके जो अभी तक इससे बच निकल रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि लंदनवासी इस एप्लीकेशन को डॉउनलोड करेंगे और उन लोगों की पहचान करने में मदद करेंगे, जिनसे हमें अब भी बात करने की जरूरत है।’’

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लखनऊ तक पहुंची संजय जोशी के समर्थन का ‘पोस्टर वार’

लखनऊ ! दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद भाजपा के पूर्व महासचिव संजय जोशी के समर्थन में शुरू किया गया ‘पोस्टर वार’ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच गया है। राजधानी के अत्यधिक व्यस्त आईटी चौराहे, परिवर्तन चौक, कालिदास मार्ग तथा पुलिस महानिदेशक कार्यालय के पास भाजपा के चुनाव निशान कमल छपे जोशी के बड़े - बड़े पोस्टर लगाये गये हैं। इन पोस्टरों में जोशी से अपना संघर्ष जारी रखने का आह्वान करते हुए भाजपा में एक व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिये दूसरे संघर्षशील और कर्मठ व्यक्ति की कथित तौर पर बलि देने की निन्दा की गयी है। एक पोस्टर में लिखा है ‘‘एक का बलिदान, दूसरे को सम्मान ... क्या यही है भाजपा की रीति और पहचान।’’ एक अन्य पोस्टर में लिखा है ‘‘क्या है भाजपा की मजबूरी, नहीं चलेगी दादागीरी।’’ इस बीच, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने इस मामले पर कहा ‘‘जो लोग भाजपा में मनमुटाव रखना चाहते हंै यह पोस्टरबाजी उन्हीं का काम है। भाजपा एक है और उसमें कोई बिखराव नहीं है।’’ उन्होंने कहा ‘‘पोस्टरों पर प्रकाशक का नाम नहीं है, हम ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते। यह प्रशासन का काम है कि वह इस मामले की जांच कराये और उन पोस्टरों को हटवाये।’’ गौरतलब है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के धुर विरोधी माने जाने वाले संजय जोशी से हाल में पार्टी के मुम्बई अधिवेशन में पार्टी से इस्तीफा ले लिया गया था। उनके समर्थन में दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश में पोस्टर चिपकाये गये थे।

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महिला के साथ दिखने वाले अर्जेंटीना के पादरी ने इस्तीफा दिया

वेटिकन सिटी ! पोप ने अर्जेंटीना के उस पादरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है जिन्हें एक तस्वीर में मेक्सिको के तट पर एक महिला के साथ दिखाया गया है। ब्यूनसआयर्स के बाहर स्थित मर्लो-मोरेनो के पादरी 57 वर्षीय मॉनसिग्नोर मारिया बर्गालो ने शुरूआत में इस महिला के साथ किसी तरह के अवैध संबंध से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि यह महिला उनके बचपन की मित्र है। लेकिन बाद में उन्होंने पद से हटने का फैसला किया। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते टेलीविजन और इंटरनेट पर उनकी इन तस्वीरों को जारी किया गया था।

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बिगबेन टावर का नाम एलिजाबेथ टावर रखा जाएगा

लंदन ! ब्रिटेन के संसद भवन ‘वेस्टमिंस्टर पैलेस’ के उत्तरी छोर पर स्थित ‘बिग बेन’ के नाम से मशहूर घंटाघर का नाम मौजूदा महारानी के सम्मान में एलिजाबेथ टावर रखा जाएगा। अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी। ‘हाउस आफ कामंस आयोग’ ने कंजरवेटिव सांसद की ओर से इस सिलसिले में पेश किए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। प्रस्ताव का समर्थन सदन के आधे से अधिक सदस्यों ने किया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासन के 60 साल पूरे होने के सम्मान में इस टावर का नाम उनके नाम पर रखा जा रहा है। कंजरवेटिव सांसद टोबीयास एलवुड ने एक प्रस्ताव पेश कर इस सिलसिले में पहल की, जिसका समर्थन 40 सांसदों ने किया। बाद में तीनों मुख्य पार्टियों के नेता डेविड कैमरन, निक क्लेग और एड मिलीबैंड ने इसका समर्थन किया। वेस्टमिंस्टर स्थित यह घड़ी और टावर दुनिया भर में बिग बेन के नाम से मशहूर है। टावर में स्थित 13. 5 टन वजन वाले घंटे को यह नाम दिया गया था।

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दस्तगीर साहिब दरगाह के आग में नष्ट होने की निष्पक्ष जांच हो : भाजपा

नयी दिल्ली ! भाजपा ने श्रीनगर में सूफी हजरत दस्तगीर साहिब की दरगाह के आग में नष्ट हो जाने को ‘दुर्भाग्यपूर्ण और स्तब्धकारी’ घटना बताते हुए इस मामले के निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने यहां जारी बयान में कहा, ‘‘दो सौ साल पुरानी दस्तगीर साहिब सूफी विरासत की दरगाह का आग में नष्ट होना स्तब्धकारी घटना है। इससे शांति और सौहार्द में विश्वास रखने वाले सभी लोगों से सदमा पंहुचा है।’’ उन्होंने कहा कि कश्मीर में इस साल छह लाख से अधिक सैलानी आए और अमरनाथ की पवित्र यात्रा अभी शुरू हुई है। सरकार को चाहिए कि दरगाह के आग में नष्ट होने की घटना की जांच करते समय उक्त तथ्योें को ध्यान में रखा जाए। सिंह ने कहा कि दस्तगीर साहिब की दरगाह एकता और सौहार्द की प्रतीक है और सरकार को चाहिए कि ऐसे धार्मिक प्रतीकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

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मंगलोर में गिरजाघर पर हमला

मंगलोर ! मंगलोर में कुछ अज्ञात लोगों के एक समूह ने गिरजाघर पर पथराव किया, जिसमें आल्टर समेत और कई वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो गईं । पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने कल तड़के ‘होली हिल गिरजाघर’ में घुस कर अलटार, फूलदान ओर अन्य चीजों को तोड़ दिया । पुलिस आयुक्त सीमंत कुमार सिंह के साथ अन्य पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का मुआयना किया है । इस सिलसिले मे मामला दर्ज कर लिया गया है ।

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सख्त फैसले जनता के हित में लिए गए : प्रणव

नयी दिल्ली ! राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणव मुखर्जी ने सख्त और विवादित फैसलों को उचित ठहराते हुए कहा कि ये देश की जनता के हित में लिए गए हैं। मुखर्जी ने पद छोड़ने से पहले अपने कार्यालय में कहा ‘‘मैं जानता हूं कि कि मैंने जो फैसले लिए उनमें से सब सही नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैंने ये फैसले जनता के हितों को ध्यान में रखकर किये जिनका चेहरा अक्सर मेरे सामने घूमता रहता है।’’ तीन साल के कार्यकाल के बाद मुखर्जी ने ऐसे समय पर पद छोड़ा है जबकि निवेशक कर परिवर्जन के सामान्य नियम (गार) और पिछली तारीख से कर कानून में संशोधन जैसे विवादास्पद कदमों के कारण भारत के प्रति बहुत उत्साहित नहीं है। जब वह इस पद का छोड़ रहे हैं उस पर चालू खाता घाटा बढा हुआ है, रुपया न्यूनतम स्तर पर है और आर्थिक वृद्धि दर गिर रही है। उनका कार्यकाल 2008 के आर्थिक संकट और 2012 की नरमी की नई आशंकाओं के बीच का रहा है। अपने फैसलों के लिए मुखर्जी को प्रशंसा और आलोचना दोनों मिली। उन्होंने कहा कि अलोचना और प्रशंसा उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘पत्रकार और आपके जैसे दोस्त मुझे ज्यादतर अलोचना और कुछ मौकों पर प्रशंसा के जरिए मुझे अपनी जिम्मेदारी का अहसास कराते हैं कि मुझे जनता के प्रतिनिधि के तौर पर क्या करना चाहिए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं सार्वजनिक जीवन में हूं आप (मीडिया के लोग) अपना यह कर्तव्य निभाते रहेंगे।’’

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अश्लील हरकतें करने के आरोप में मजदूर गिरफ्तार

फरीदाबाद ! फरीदाबाद में ग्रीन फील्ड कालोनी स्थित बालग्राम में आठ वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोप में पुलिस ने एक मजदूर को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, बालग्राम में रहने वाली आठ वर्षीय बच्ची को कल बतौर मजदूर काम करने वाले रामपाल ने अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। इसके बाद बाल संरक्षण दल (चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम) ने एक बैठक आयोजित कर रामपाल को मजदूरी से निकालकर उसके बालग्राम में आने पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

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शंघाई में महिलाओं ने सलीके से कपड़े पहनने की अपील के खिलाफ प्रदर्शन किया

बीजिंग। ‘शंघाई सबवे’ ने महिला यात्रियों को विकृत मानसिकता वाले लोगों के उत्पीड़न से बचने के लिए सलीके से कपड़े पहनने को कहा है लेकिन इस कदम का महिलाओं ने सख्त विरोध किया है। चीन के शंघाई शहर में कई महिलाओं ने स्थानीय निकाय सबवे प्राधिकरण के उस बयान का विरोध किया है, जिसके तहत कहा गया है कि कम कपड़े पहनी हुई महिला छेड़छाड़ करने वाले लोगों को प्रेरित करती हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने जो बैनर ले रखे थे, उन पर लिखा हुआ था कि मैं नखरे दिखा सकती हूं, लेकिन आप मेरा उत्पीड़न नहीं कर सकते। सरकारी समाचार पत्र चाइना डेली को प्रदर्शन में शामिल एक महिला ने बताया कि यह कंपनी के बयान के खिलाफ लड़ाई है। हमारा मानना है कि महिलाओं को इस बात की आजादी है कि उन्हें क्या पहनना है। उनका पहनावा यौन उत्पीड़न के लिए बहाना नहीं बताया जाना चाहिए। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने अपना सिर और चेहरा काले कपड़ों से ढंक रखा था। गौरतलब है कि शंघाई में एक सबवे संचालन कंपनी ने अपने माइक्रो ब्लॉग पर 20 जून को एक महिला की तस्वीर जारी की थी , जो अर्द्ध पारदर्शी कपड़े पहन कर मेट्रो के प्लेटफार्म पर खड़ी थी।

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बलात्कार के झूठे मामले दर्ज कराने की आदत पर मां, बेटी को अदालत की फटकार

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने संपत्ति हड़पने समेत अनेक गलत मकसद से लोगों के खिलाफ बलात्कार के झूठे मामले दर्ज कराने की ‘आदत’ पर एक महिला और उसकी मां को फटकार लगाई है। अदालत ने इस मामले में दुष्कर्म के एक आरोपी को बरी करते हुए कहा कि इस महिला और उसकी मां ने पहले भी दुष्कर्म के अनेक मामले दर्ज कराए हैं, जिनमें से अनेक पहले ही झूठे पाए गए हैं। यह फैसला उस वक्त आया, जब महिला ने खुद से जिरह के दौरान बताया कि उसने झूठे मामले दर्ज कराए और अपनी मां के कहने पर पुलिस के सामने बयान दिए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश तिवारी ने कहा कि ये सभी हालात यह साबित कर रहे हैं कि मां बेटी में सचाई के प्रति कोई सम्मान नहीं है और दूसरे लोगों की संपत्ति हड़पने या अपने दिमाग में कुछ दूसरी खुराफातों को लेकर झूठे मामले दर्ज कराना उनकी आदत रही है।

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दस हजार संदेशों ने किया असांजे को इक्वाडोर में शरण का समर्थन

क्विटो। अमेरिका और ब्रिटेन स्थित इक्वाडोर के दूतावासों को दस हजार से अधिक संदेश मिले हैं, जिनमें विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को देश में राजनीतिक शरण दिए जाने का समर्थन किया गया है। इक्वाडोर के विदेश मंत्रालय ने क्विटो से एक सार्वजनिक बयान में कल कहा, ‘इस समय दस हजार से अधिक ई मेल मिले हैं।’ बयान में कहा गया, ‘हजारों लोग इक्वाडोर सरकार से विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को राजनीतिक शरण प्रदान करने के लिए कह रहे हैं।’ लंदन स्थित इक्वाडोर के दूतावास में 19 जून को शरण लेने वाले आॅस्ट्रेलियाई नागरिक असांजे ने खुद को स्वीडन प्रत्यर्पित किए जाने से बचाने के लिए क्विटो से शरण देने का आग्रह किया है। स्वीडन में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के दो मामले दर्ज हैं। असांजे को आशंका है कि स्वीडन से उन्हें अमेरिका को प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा, जहां उन पर विकीलीक्स वेबसाइट पर ढाई लाख से अधिक अमेरिकी राजनयिक केबल जारी करने के कारण जासूसी का मुकदमा चलाया जा सकता है। नागरिक स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले अमेरिकी समूह ‘फॉरेन पॉलिसी’ ने इक्वाडोर के राष्ट्रपति रफेल कोर्रिया को पत्र भेजकर असांजे को शरण दिए जाने का आग्रह किया है। उन्हें शरण दिए जाने संबंधी याचिका पर हस्ताक्षर करने वालों में फिल्म निर्देशक माइकल मूर और ओलिवर स्टोन, अभिनेता डैनी ग्लोवर और दार्शनिक नोआम चोम्स्की भी शामिल हैं।

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पीपली बलात्कार कांड में डॉक्टरों के बचाव में उतरे साथी डॉक्टर

कटक। पुलिस द्वारा पीपली बलात्कार कांड में तीन चिकित्सकों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के 15 दिन बाद ओड़िशा के चिकित्सकों ने अपने साथियों के बचाव में आवाज उठाना शुरू किया है। काम छोड़ कर जाने की धमकी देते हुए विभिन्न संगठनों ने मांग की है कि पुलिस की अपराध शाखा को तीन चिकित्सकों के खिलाफ आरोपों को खारिज करना चाहिए। उनका कहना है कि जिन मामलों में उन्हें आरोपी बनाया गया है वे बेबुनियाद हैं। अपराध शाखा ने इस सनसनीखेज मामले में 12 जून को पूरक चार्जशीट दायर की थी। पीड़ित युवती के उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुये अपराध शाखा ने एससीबी मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डी. एन. मोहराणा, कैप्टन अस्पताल के डॉ. मिलन मित्रा और डॉ. के. सी. साहू के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न निरोधी कानून की धारा चार के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। वहीं चिकित्सकों के संगठनों का कहना है कि कोई भी डॉक्टर मरीज के लक्षणों को देखकर उसका इलाज करता है, जाति को देखकर नहीं। ओएमएसए संगठन के जे. पी. बिस्वाल ने कहा कि किसी चिकित्सक पर दलित उत्पीड़न का आरोप कैसे लगाया जा सकता है, जब चिकित्सक के पास बेहोश मरीज की जाति जानने का कोई मौका नहीं होता।

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नाबालिग दलित लड़की से बलात्कार और हत्या से गरमाई राजनीति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में दलित नाबालिग लड़की की बलात्कार के बाद हुई हत्या और इसकी प्रतिक्रिया में एक समुदाय विशेष के घर जलाए जाने की घटना ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। समुदाय विशेष के घर जलाए जाने को लेकर दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, जबकि दलित लड़की के परिजनों से मिलने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी कल प्रतापगढ़ जा रहे हैं। वाजपेयी ने पत्रकारों को बताया कि दलित बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी निर्मम हत्या पर सरकार चुप थी। आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ सपा एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए दलित परिवार के साथ हुए अत्याचार का जिक्र भी नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले तो दलित बच्ची के परिजनों की रिपोर्ट भी नहीं दर्ज की जा रही थी। इस घटना को लेकर राजनीतिक दलों की बढ़ी सक्रियता को देखते हुए सरकार ने कल प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, कुण्डा तहसील के उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी को निलंबित कर दिया था, जबकि थानाध्यक्ष नवाबगंज को एक दिन पहले निलंबित किया गया था। वाजपेयी ने आरोप लगाया कि सपा सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की सभी सीमाएं पार कर बहुसंख्यकों की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर नवाबगंज इलाके के अस्थान गांव से 20 जून को 11 साल की एक नाबालिग दलित लड़की गायब हो गयी थी, जिसका शव गत 23 जून को गांव से करीब एक किलोमीटर दूर जंगल में पड़ा मिला था। बलात्कार के बाद नाबालिग लड़की की हत्या से गुस्साए लोगों ने एक समुदाय विशेष के घरों में तोड़फोड़ एवं आगजनी की थी। इस पूरे मामले में इमरान, फरहान, तौसीफ, सैफ अली को नामजद और 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लड़की के परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, तो इस बीच कुछ लोगों ने आरोपियों के घर के पास शव को रखकर आसपास के घरों में आग लगा दी, जिसमें 46 घर जल गए। तनाव को देखते हुए गांव में बडी संख्या में पुलिस एवं पीएसी तैनात कर दी गई है। अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। बलात्कार एवं हत्या के आरोप में पुलिस चार आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है।

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नाबालिग के दैहिक शोषण के मामले में एक युवक गिरफ्तार

सतना। सतना जिले के मैहर थाना क्षेत्र के इटमा गांव में एक नाबालिग लड़की के दैहिक शोषण के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इटमा गांव की सत्रह वर्षीय लड़की को पच्चीस वर्षीय प्रीतम चौधरी एक सप्ताह पहले अपने साथ ले गया और डरा-धमका कर उसका दैहिक शोषण किया। किसी तरह वह उसके चंगुल से छूट कर आई और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मैहर थाना पुलिस ने कल आरोपी प्रीतम चौधरी को कटनी जिले के बहोरीबंद से गिरफ्तार कर लिया।

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एकतरफा प्रेम में पागल युवक ने नाबालिग की नृशंस हत्या की

सतना। मध्य प्रदेश के सतना जिले के आनंदगढ़ गांव में एकतरफा प्रेम में पागल व्यक्ति ने नाबालिग लड़की की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी ने लड़की को बचाने आई उसकी मां को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार ताला थाना क्षेत्र के तहत आने वाले आनंदगढ़ गांव में कल शाम उन्नीस वर्षीय आरोपी रामकरण ने गांव की लड़की रेणु पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। रेणु को बचाने आई उसकी मां मुन्नीबाई को भी आरोपी ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे इलाज के लिए यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने कहा कि युवक कथित रूप से इस युवती को एकतरफा प्रेम करता था। घटना के बाद भागने में सफल रहे युवक को कुछ देर बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

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पड़ोसी ही निकला दरिन्दा, दो साथियों के साथ की मासूम की हत्या

इंदौर। मध्य प्रदेश के इन्दौर शहर में तीन साल की मासूम के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आज तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रो ने बताया कि तीन वर्षीय की मासूम बालिका शिवानी के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी जीतेन्दर उर्फ जीतू सन्नी और आटो चालक बाबू उर्फ रमेश को गिरफ्तार किया है। इस वारदात का मुख्य आरोपी जीतेन्दर है और मासूम का पड़ौसी है। आरोपी जीतेन्दर और सन्नी घटना वाले दिन बारात देख रही मासूम शिवानी को बहला फुसला कर कुछ दूरी पर ले गए। आगे उसे आटो लेकर बाबू मिल गया। ये लोग आटो में सवार होकर शहर में घूमते रहे। जीतेन्दर आटो में ही शिवानी के साथ हरकत करता रहा। इसके बाद ये लोग एमआईजी क्षेत्र में आए। यहां पर जीतेन्दर ने मासूम के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी बदनावर भाग गए थे। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी नशा करने के आदी हैं और घटना के समय भी नशा किए हुए थे। जीतेन्दर का कुछ साल पहले विवाह हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

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पाक ने लिया ‘यू-टर्न’: कहा सरबजीत नहीं, सुरजीत सिंह को रिहा किया जा रहा है

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जेल में वर्षों से बंद भारतीय कैदी सरबजीत सिंह को रिहा किए जाने की खबरों के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान ने सफाई दी कि उसने एक अन्य भारतीय कैदी सुरजीत सिंह को रिहा करने के लिए कदम उठाए हैं, जो तीन दशक से जेल में बंद है। पाकिस्तानी मीडिया ने खबरें जारी की थीं कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सरबजीत की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है और सजा पूरी होने की स्थिति में उसे रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन बाद में मीडिया ने सरकार द्वारा कल मध्य रात्रि के बाद जारी किए गए स्पष्टीकरण को ‘यू-टर्न’ की संज्ञा दी। राष्ट्रपति के प्रवक्ता फरहतुल्ला बाबर ने बताया कि मेरा मानना है कि कुछ भ्रम है। पहली बात यह है कि यह माफी देने का मामला नहीं है। सबसे अहम बात यह कि यह व्यक्ति सरबजीत सिंह नहीं, बल्कि सुरजीत सिंह बल्दियत सुचा सिंह है। उसकी सजा को 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की सलाह पर राष्ट्रपति गुलाम इसहाक खान ने तब्दील किया था। बाबर के मुताबिक कानून मंत्री फारूक नाइक ने गृह मंत्रालय को इसकी सूचना दी थी कि सुरजीत सिंह ने उम्रकैद की सजा पूरी कर ली है और उसे रिहा करके भारत भेजा जाना है। बाबर ने कहा कि अब उसे (सुरजीत सिंह) किसी भी तरह से जेल में रखना गैरकानूनी होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में राष्ट्रपति जरदारी का कोई हवाला देना प्रसंग से हटकर बात करना होगा। ‘डॉन न्यूज’ ने आज एक खबर में लिखा है कि सरकार ने सरबजीत की रिहाई पर असामान्य तरीके से यू-टर्न लिया है और कहा है कि ‘सुरजीत सिंह’ की रिहाई के आदेश पर दस्तखत किए गए गए थे, न कि ‘सरबजीत सिंह’ की। सुरजीत सिंह फिलहाल लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है। वह बीते 30 साल से पाकिस्तान में कैद है। उसे सैन्य शासक जनरल जियाउल हक के समय भारत की सीमा के निकट से जासूसी के आरोप में पकड़ा गया था। सरबजीत (49) भी लाहौर स्थित कोट लखपत जेल में बंद है। उसे 1990 में पंजाब प्रांत में विस्फोट करने में शामिल रहने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी और वह बीते दो दशक से पाकिस्तान की जेल में बंद है। इससे पहले सरबजीत की रिहाई की खबरों के बाद कल नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने उसे रिहा करने से जुड़े कथित कदमों के लिए जरदारी को धन्यवाद दिया था। पंजाब में सरबजीत के घर और गांव में भी जश्न मनाया जाने लगा था।

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चीन में भारी बारिश से नौ मरे, लाखों प्रभावित

बीजिंग। दक्षिण चीन के गुआंग्शी जुआंग स्वायत्तशासी क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के कारण कम से कम नौ व्यक्तियों की मौत हो गई और एक लापता हो गया। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और लाखों लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। नागरिक मामलों के क्षेत्रीय ब्यूरो के अनुसार, 21 जून से हो रही बारिश की वजह से गुआंग्शी में 932,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 51,860 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर में कहा गया है कि बारिश के कारण 3,121 मकान नष्ट हो गए। गुआंग्शी के 13 शहरों और 44 कस्बों में कहर ढाने वाली इस बारिश के कारण करीब 6.11 करोड़ डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। स्थानीय सरकार ने 226,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भिजवाया है। क्षेत्रीय सरकार ने राहत कोष से 35 लाख युआन की राशि और तंबू, दरी, दवाओं सहित अन्य सामग्री जारी की है। समीपवर्ती गुइझोउ प्रांत में बारिश के कारण आठ शहरों और कई कस्बों में जनजीवन प्रभावित हुआ है, सड़कों पर पानी भर गया है तथा कुछ स्थानों पर बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। यहां करीब 510,000 लोग बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। स्थानीय सरकारों ने 10,084 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। यहां 596 मकान नष्ट हो गए और 13,431 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई। पूर्वी चीन के जियांग्शी प्रांत में भी 22 जून से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे 12 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। यहां 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है और 3,759 मकान नष्ट हो गए हैं। बारिश की वजह से 1.7 अरब युआन की संपत्ति के नुकसान का अनुमान जताया गया है। जियांग्शी की तीन बड़ी नदियों गानजियांग, फूहे और शिनजियांग में लगातार तूफानों की वजह से बाढ़ आ गई है और कल इनका जल स्तर खतरे के निशान से उपर पहुंच गया था। राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग ने पूर्व में कहा था कि इस साल गर्मियों में दक्षिणी चीन में लगातार बारिश और तूफान की समस्या बनी हुई है। सूखाग्रस्त युन्नान और सिचुआन प्रांत में भी बारिश हुई। चीन के मौसम अधिकारियों ने कहा कि दक्षिणी भाग में यह समस्या अभी रहेगी।

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जर्मनी की अदालत ने धार्मिक आधार पर खतना को बच्चों को शारीरिक नुकसान बताया

बर्लिन। जर्मनी की एक अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसले में व्यवस्था दी है कि धार्मिक आधार पर छोटी उम्र के लड़कों का खतना करना उनके शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाना है। यहूदी समुदाय ने इसे माता-पिता के धार्मिक अधिकारों को कुचलने के समान बताया है। पश्चिम जर्मनी में कोलोन की धार्मिक अदालत ने कल व्यवस्था दी कि ‘बच्चों की शारीरिक परिपूर्णता का बुनियादी अधिकार माता-पिता के बुनियादी अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण है’। यह फैसला कानूनी तौर पर अभूतपूर्व माना जा रहा है। अदालत ने कहा कि यदि माता-पिता अपने बच्चे को खुद खतना कराने का फैसला करने तक इंतजार करते हैं, तो यह उनके अभिभावकों की धार्मिक आजादी और उनके बच्चों को पढ़ाने के उनके अधिकारों से पर समझौता नहीं होगा जो कि अस्वीकार्य है। अदालत में कोलोन के एक डॉक्टर के खिलाफ मामला आया था, जिसने चार साल के एक मुस्लिम लड़के के घर वालों के कहने पर उसका खतना किया था। लड़के के माता-पिता इस आॅपरेशन के कुछ दिन बाद उसे अस्पताल ले गए, क्योंकि उसके अंग से रक्तस्राव हो रहा था। वकीलों ने डॉक्टर पर बच्चे के शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।

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बलात्कार के बाद नाबालिग की गला दबाकर हत्या

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के लालगंज क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति ने एक नाबालिग बालिका की बलात्कार के बाद कल हत्या कर दी। पुलिस प्रवक्ता ने यहां बताया कि लालगंज इलाके में मकदूमपुर गांव की 12 साल की लडकी आम के बाग की रखवाली कर रही थी। अज्ञात व्यक्ति ने कल शाम बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी। इस सिलसिले में मामला दर्ज करा दिया गया है। पुलिस बलात्कारी हत्यारे की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि इसी जिले के नवाबगंज क्षेत्र में 20 जून को एक 11 साल की बालिका की भी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गयी थी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों के घरों के साथ पूरी बस्ती को फूंक दिया था।

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इंदौर में नकली पुलिस से असली पुलिस परेशान

इंदौर। खुद को ‘खाकीधारी’ बताकर यहां आए दिन ठगी की संगीन वारदात को अंजाम दे रहे बदमाश पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए हैं, जिनके निशाने पर खासकर बुजुर्ग और महिलाएं होती हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ए. साई मनोहर ने बताया कि इस तरह की वारदात को एक खास गिरोह अंजाम दे रहा है। पिछले दिनों इस गिरोह के कुछ सदस्य दिल्ली और इंदौर में पकड़े गए थे। गिरोह के बाकी सदस्यों की धर-पकड़ की कोशिशें जारी हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शहर के अलग-अलग इलाकों में अब तक नकली पुलिसकर्मियों की ठगी की 30 से ज्यादा वारदात सामने आ चुकी हैं। इन वारदातों को अंजाम देने का तरीका तकरीबन एक जैसा है। सूत्रों ने बताया कि ऊंची कद-काठी और कड़क आवाज वाले बदमाश राह चलते लोगों, खासकर बुजुर्गों और महिलाओं को रोकते हैं और खुद को पुलिस कर्मी बताते हैं। इसके बाद वे ‘तलाशी अभियान’ के नाम पर या बढ़ते अपराधों का भय दिखाकर उनके जेवरात और नकदी अपने कब्जे में कर लेते हैं। ‘शिकार’ कुछ समझ सके, इससे पहले ही नकली पुलिसकर्मी उसका सारा माल ठगकर चम्पत हो जाते हैं। इसी तरह की ताजा वारदात में दो अज्ञात बदमाश भंवरकुआं क्षेत्र में कल 26 जून को सिरियाबाई लालवानी से लाखों रुपए के जेवरात ठग कर फरार हो चुके हैं। नकली पुलिसकर्मियो से सुरक्षा के लिए पुलिस आम लोगों को सावधानी का संदेश भी दे रही है। जैसा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहते हैं कि असली पुलिस अपराध की अफवाह फैलाकर आम राहगीरों के जेवरात कभी नहीं उतरवाती। हमारी शहरवासियों से अपील है कि वे नकली पुलिसकर्मियों के झांसे में न आएं और ऐसे ठगों से सावधान रहें।

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हत्या के आरोपी भारतीय इंजीनियर ने आत्महत्या की

न्यूयार्क। एक अमेरिकी महिला की हत्या के आरोप में वांछित भारतीय इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली। अमेरिका में एक आईटी कंपनी में काम करने वाले इस शख्स ने कथित तौर पर न्यू जर्सी के एक होटल में अधिक मात्रा में नशीले पदार्थ खाकर आत्महत्या की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पवन कुमार अंजैया की उम्र 26 साल थी और वह अमेरिका में एक आई टी कंपनी में कार्यरत था। कुछ दिनों पहले 18 जून को डैलवेर के एक मोटल में डैनिल मेह्लमैन नाम की एक महिला के मृत पाये जाने के बाद उसे हत्या और खतरनाक हथियार रखने का आरोपी माना गया था। इस संबंध में राज्य पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वांरट भी जारी किया था। न्यू जर्सी के एक लॉज में पुलिस ने उसे 19 जून को मृत पाया। अभियोजन कार्यालय की प्रवक्ता कैथरीन कार्टर ने कहा कि अंजैया ने आत्महत्या कर ली। वहीं डैलवेर राज्य पुलिस ने कहा कि वह अब भी मेह्लमैन की आटोप्सी जांच के परिणामों का इंतजार कर रही है, जिससे उसकी मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने अंजैया की तलाश में उसकी तस्वीर भी जारी की थी। मेह्लमैन के पूर्व ब्वॉयफ्रेंड जेम्स रसेन ने कहा कि उनके परिवार को बताया गया था कि मेह्लमैन को चाकू से मारा गया था।

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अरुणाचल से गायब हो रही हैं लोककलाएं

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय कलाकारों को समर्थन और प्रोत्साहन के अभाव में अनेक लोककलाएं धीरे-धीरे समाप्त होने की कगार पर हैं। ऐसी ही एक लोककला डाई निर्माण की है, जिसे नोक्ट जाति के लोगों द्वारा अंजाम दिया जाता है। हुआकोन, मोकतोवा और थिंसा गांव में रहने वाले लोग इस कला में निपुण होते हैं। जिला सूचना अधिकारी देंगहांग बोसाई ने बताया कि इस तरह की खास लाल डाई का निर्माण बहुत कठिन और रोचक है। इसका रंग घने जंगलों में पाई जाने वाली एक बेल से निकाला जाता है, जिसे ‘बी’ कहा जाता है। हुआकान गांव के निवासी थिंगकाप नोकबी ने बताया कि स्थानीय भाषा में ‘बी’ का शाब्दिक अर्थ ‘जहर’ होता है, क्योंकि यह बेल जहरीली होती है। पहले बी को जंगलों से इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद बेल को टुकड़े-टुकड़े कर बांस में डाल कर उबाला जाता है। इसके बाद सफेद बकरी के बाल इकट्ठे किए जाते हैं। फिर इस डाई से पांरपरिक भालेनुमा हथियार ‘पासोंग’ को सजाया जाता है, जो बकरी के बाल से बना होता है। इस डाई निर्माण की इस कला के अलावा बंदूक, नमक, और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का भी लोप होता जा रहा है। कुछ सालों पहले तक नाक्तो आदिवासियों द्वारा बनाए जाने वाले बर्तन पूरे पूर्वोत्तर में काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। अब कलाकारों का मानना है कि ऐसी कलाओं का संरक्षण करने के लिए प्रशासनिक हस्तक्षेप की जरूरत है।

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जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले खोलने के लिए प्रधानमंत्री पर दबाव बढ़ा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ पर दबाव बढ़ाते हुए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उनसे स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने के अपने आदेश पर 12 जुलाई तक जवाब देने को कहा। इसी मुद्दे पर अशरफ के पूर्ववर्ती यूसुफ रजा गिलानी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। न्यायमूर्ति नसीर उल मुल्क की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री गिलानी को भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करने से इंकार करने की वजह से अवमानना का दोषी ठहराया गया और सजा दी गई थी। पीठ ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि उसे उम्मीद है कि नए प्रधानमंत्री कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करेंगे। न्यायाधीशों ने अटॉर्नी जनरल से प्रधानमंत्री के साथ विचार विमर्श करने और उनके रुख से उसे मामले की अगली सुनवाई के दौरान अवगत कराने को कहा है। अगली सुनवाई 12 जुलाई को नियत की गई है। सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख आसिफ अली जरदारी के करीबी अशरफ को गिलानी की जगह प्रधानमंत्री बनाया गया है। गिलानी को अवमानना का दोषी ठहराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को अयोग्य घोषित कर दिया था। गिलानी ने जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से खोलने के लिए स्विस अधिकारियों से संपर्क करने के शीर्ष अदालत के बार-बार दिए गए आदेशों को नहीं माना, जिसके बाद उन्हें दोषी करार दिया गया और 26 अप्रेल को सांकेतिक सजा दी गई। गिलानी ने दलील दी थी कि राष्ट्रपति को पाकिस्तान में और विदेश में छूट प्राप्त है और सरकार कुछ नहीं कर सकती। नए प्रधानमंत्री अशरफ ने भी पद संभालने के कुछ ही देर बाद रविवार को कहा था कि पीपीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह जरदारी के खिलाफ मामलों को फिर से खोलने के लिए स्विस अधिकारियों को पत्र नहीं लिखेगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उनके तथा गिलानी के बीच कोई अंतर नहीं है। अशरफ ने यह भी कहा था कि उनकी सरकार अन्य संस्थानों से टकराव नहीं चाहती और संविधान एवं कानून के अनुसार काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के खिलाफ दिसंबर, 2009 से मामलों को फिर से खोलने के लिए सरकार पर दबाव बनाता रहा है। तब अदालत ने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ द्वारा जरदारी और 8,000 अन्य लोगों को दी गई माफी को रद्द कर दिया था। पीपीपी ने दावा किया है कि न्यायपालिका और खासकर प्रधान न्यायाधीश सत्तारूढ़ पार्टी और उसके नेताओं से जुड़े मामलों में निष्पक्ष नहीं रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश का नाम भी उस वक्त आलोचनाओं के घेरे में आया, जब रियल एस्टेट व्यापारी मलिक रियाज हुसैन ने दावा किया कि उसने शीर्ष अदालत में मामलों में हेरफेर के लिए मुख्य न्यायाधीश के बेटे को 34.2 करोड़ रुपए दिए थे।

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पंजाब के सभी न्यायाधीश 31 जुलाई तक करें संपत्ति की घोषणा : लाहौर हाईकोर्ट

लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की निचली न्यायपालिका के सभी न्यायाधीशों और अदालत के अधिकारियों से कहा है कि वे वित्त वर्ष 2011-12 के लिए अपनी आमदनी तथा संपत्ति की घोषणा 31 जुलाई तक कर दें। हाई कोर्ट के पंजीयक ने सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, वरिष्ठ सिविल जजों, सिविल जजों तथा अन्य अधिकारियों को एक परिपत्र जारी कर अगले माह के अंत तक अपनी आय-व्यय और संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा है। परिपत्र में कहा गया है कि न्यायाधीशों को आदेश दिया जाता है कि वे अपने नाम की, अपनी पत्नियों के नाम की और बच्चों के नाम की चल एवं अचल संपत्ति का ब्यौरा दें। पंजीयक ने न्यायाधीशों के बच्चों की शिक्षा पर होने वाले खर्च का ब्यौरा भी मांगा है। यह भी पूछा गया है कि तय सीमा से अधिक खर्च को वह किस तरह पूरा करते हैं। हाई कोर्ट का यह आदेश प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए अभियान की पृष्ठभूमि में है। बहरहाल, मुख्य न्यायाधीश उस समय संदेह के घेरे में आ गए थे, जब रियल एस्टेट के दिग्गज मलिक रियाज हुसैन ने दावा किया था कि उसने सुप्रीम कोर्ट में मामलों को प्रभावित करने के लिए प्रधान न्यायाधीश के पुत्र को 34.2 करोड़ रुपए की राशि दी थी। पर्यवेक्षकों का कहना है कि राजनीतिज्ञों, खास कर सांसदों और प्रांतीय प्रतिनिधियों के लिए संपत्ति की घोषणा करना जरूरी होता है, इसलिए लगता है कि न्यायपालिका भी इसी का अनुसरण कर रही है। सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ नेताओं ने हाई कोर्ट के परिपत्र को ‘न्यायिक तिकड़म’ करार देते हुए कहा है कि पिछले कुछ समय से न्यायपालिका राजनीति में लिप्त होती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले खोलने से इंकार करने पर अवमानना का दोषी ठहराए जाने के कारण अयोग्य करार दे दिया था।

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पाकिस्तान को मुंबई हमला मामले में करनी चाहिए कार्रवाई : विशेषज्ञ

वाशिंगटन। मुंबई हमलों को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक आका जबीउद्दीन की गिरफ्तारी को इस हमले की जांच में एक बड़ी सफलता करार देते हुए अमेरिका के एक विशेषज्ञ ने पाकिस्तान से इस हमले के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इस विशेषज्ञ के अनुसार, ऐसा न करने पर पाकिस्तान वैश्विक रूप से अलग-थलग पड़ जाएगा और उसे वैश्विक बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है। हैरिटेज फाउंडेशन की लीजा कर्टिस ने कहा कि आतंकवादियों के आका सैयद जबीउद्दीन उर्फ अबू जंदल की 21 जून को गिरफ्तारी के साथ ही भारत को मुंबई हमलों की जांच में अहम सफलता मिली है। इन हमलों में छह अमेरिकियों सहित 166 नागरिक मारे गए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दो साल से सऊदी अरब में रह रहे जबीउद्दीन का भारतीय जांचकर्ता पीछा कर रहे थे और उन्होंने सऊदी अरब से उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आग्रह किया था। लीजा ने कहा कि जबीउद्दीन को पकड़ने में अमेरिका ने संभवत: भारत की मदद की और शायद उसने ही सऊदी अरब पर उसे भारत प्रत्यर्पित करने के लिए दबाव डाला। उन्होंने कहा कि जबीउद्दीन भारतीय नागरिक है और महाराष्ट्र का रहने वाला है। समझा जाता है कि उसने मुंबई में हमला करने वाले आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया और हमले के दौरान सेल फोन के माध्यम से उन्हें पाकिस्तान से निर्देश भी दिए। लीजा के मुताबिक, जबीउद्दीन ने कथित तौर पर कबूल किया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी उस नियंत्रण कक्ष में मौजूद थे, जहां से वह हमलावरों को निर्देश दे रहा था। अगर यह सच है तो इन आरोपों के कारण पहले से ही कमजोर हो चुके अमेरिका-पाकिस्तान रिश्तों पर और खराब असर पड़ेगा तथा दुनिया भर में पाकिस्तान की छवि और अधिक प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि संयोग से अमेरिका के ‘थैंक्स गिविंग’ अवकाश के दौरान हुए इस हमले का तीन दिन तक दुनिया भर में टीवी पर प्रसारण किया गया और लोगों ने इसे देखा था। दक्षिण एशिया मामलों की विशेषज्ञ कर्टिस ने कहा कि पाकिस्तान 2008 में हुए इन हमलों की जांच से और इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने से पीछे हट गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा लश्कर ए तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद देश में खुलेआम घूम रहा है, भाषण दे रहा है और पाकिस्तान की राजनीति में शामिल होने के विचार का संकेत दे रहा है। लीजा ने लिखा कि एक आतंकवादी के ऐसा करने से यह आभास होता है कि पाकिस्तान के नेता अपनी सीमाओं में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए या तो सक्षम नहीं हैं या वह ऐसा करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुंबई हमले में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे यह सेवारत खुफिया अधिकारियों को सजा देना ही क्यों न हो। ऐसा न करने पर देश अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अलग-थलग पड़ जाएगा और उसे वैश्विक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा।

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आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर रोमनी पर जमकर बरसे ओबामा-बिडेन

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और उपराष्ट्रपति जोए बिडेन नौकरियों के विदेश हस्तांतरण पर राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार मिट रोमनी पर जमकर बरसे। दोनों ने अमेरिकी नौकरियों को भारत और चीन हस्तांतरित करने में रोमनी को ‘अगुआ’ करार दिया। अटलांटा के जार्जिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओबामा ने कहा कि वाशिंगटन पोस्ट में एक दिन लेख छपा था, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से रोमनी की कंपनी ने चीन और भारत में नौकरियों के हस्तांतरण में अगुआई की। संयोग से बुधवार को ही शीतल पेय बनाने वाली कंपनी कोकाकोला ने भारत में भारी निवेश करने की घोषणा की है। कंपनी का मुख्यालय जार्जिया में ही है। ओबामा ने कहा कि जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उनके कुछ सलाहकारों ने सफाई देते हुए कहा कि आॅफशोरिंग और आउटसोर्सिंग में अंतर है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं वहीं बता रहा हूं जो उन्होंने कहा। जिन श्रमिकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उन्हें यह अंतर नहीं मालूम है। उप राष्ट्रपति बिडेन ने कहा कि मैसाचुसेट्स के गवर्नर रोमनी ने 1,60,000 डालर के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राशि विदेश के लोगों को दी जाएगी, बदले में वे मैसाचुसेट्स के लोगों को खाद्य स्टाम्प उपलब्ध कराएंगे।

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सोनिया गांधी ने वफादारी का दिया तोहफा : प्रणव
ममता बनर्जी से नहीं हैं नाराज, छोटी बहन बताया

नई दिल्ली। राष्ट्रपति पद के लिए संप्रग उम्मीदवार प्रणव मुखर्जी का कहना है कि संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस के प्रति उनकी वफादारी का तोहफा दिया है। मुखर्जी के मन में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को लेकर कोई मलाल नहीं है, क्योंकि वह उन्हें अपनी छोटी बहन मानते हैं। मुखर्जी ने यह बात शुक्रवार को एक साक्षात्कार में कही। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि देखिए व्यक्ति को जितना महत्वपूर्ण पद मिलता है, उसकी जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है। जहां तक महसूस करने की बात है, अच्छा ही महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के प्रति अब तक की गई वफादारी का सोनिया गांधी ने मुझे तोहफा दिया है। यह पूछे जाने पर कि आपने समर्थन के लिए सबको धन्यवाद दिया है, तो क्या आप ममता बनर्जी को धन्यवाद नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने आपके नाम पर ऐतराज किया है। मुखर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी को मैंने अपनी छोटी बहन माना है, जो धन्यवाद से कहीं अधिक महत्व रखता है। यह पूछे जाने पर कि आखिर ममता को आपके नाम से परहेज क्यों है, इस पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम। मैं इतना जानता हूं कि शिवसेना और कांग्रेस में 36 का आंकड़ा रहता है। दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल भिन्न हैं। बावजूद इसके गत राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने महाराष्ट्र के नाम पर कांग्रेस उम्मीदवार और वर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील का समर्थन कर दिया था। इस बारे में फिलहाल मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। तृणमूल कांग्रेस आप पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे। मुखर्जी ने कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, जिससे तृणमूल कांग्रेस में दरार पड़े। जहां तक कबीर सुमन से बात करने का मुद्दा है, तो यह सभी जानते हैं कि कबीर सुमन की तृणमूल से कितनी नजदीकियां हैं।

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मायावती ने किए प्रणव के नामांकन पर प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर

लखनऊ। राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के प्रत्याशी प्रणव मुखर्जी के नामांकन पत्र पर उनके नाम के प्रस्तावक के तौर पर मायावती ने भी दस्तखत किए हैं। बुधवार को केन्द्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव शुक्ला ने बसपा अध्यक्ष मायावती से लखनऊ स्थित उनके बंगले पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद बसपा अध्यक्ष मायावती ने संवाददाताओं से कहा कि मुखर्जी कल राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। राजीव शुक्ला इस सिलसिले में नामांकन पत्र पर उनके दस्तखत लेने आए थे और उन्होंने हस्ताक्षर कर भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमने प्रणव मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दिया है। आपको मालूम है कि नामांकन कई सेट में दाखिल होता है। उनकी ओर से नामांकन पत्र पर मेरे हस्ताक्षर लेने के लिए राजीव शुक्ला को भेजा गया है। हमने दस्तखत कर दिए हैं। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी का पूरा प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश के साथ-साथ जिन अन्य राज्यों में पार्टी के सांसद और विधायक हैं, वे मुखर्जी को ही वोट दें और वह अच्छे मतों के साथ कामयाब हों।

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राहुल को सरकार में किया जाए शामिल : कृष्णा

नई दिल्ली। कैबिनेट में हेर-फेर की संभावनाओं के बीच विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने राहुल गांधी के मंत्रिमंडल में शामिल होने की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि देश के सामने आ रहीं समस्याओं के समाधान के लिए यह जरूरी है। कृष्णा ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहले ही कह चुके हैं कि राहुल गांधी सरकार में शामिल होंगे और उनका रुख कायम है। मंत्री ने यहां कहा कि हम हमेशा से चाहते हैं कि राहुल गांधी सरकार में शामिल हों। प्रधानमंत्री उन्हें सरकार में शामिल होने का न्योता दे चुके हैं, लेकिन फिलहाल वह खुद इसके इच्छुक नहीं दिखाई देते। कृष्णा से पत्रकारों ने पूछा था कि क्या वह सोचते हैं कि 42 वर्षीय राहुल को प्रणव मुखर्जी के इस्तीफे के बाद मंत्री बनाया जाना चाहिए। कृष्णा ने कहा कि मैं उन लोगों में से हूं, जिन्हें लगता है कि राहुल गांधी का सरकार में शामिल होना और देश के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने में सरकार की मदद करना जरूरी है। सरकार के संकट-मोचक के तौर पर पहचान पाने वाले प्रणव मुखर्जी ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले कल वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।

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भारी मतों से विजयी होंगे प्रणव, मोहन प्रकाश ने दावा किया

जोधपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश ने दावा किया है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणव मुखर्जी भारी मतों से विजयी होंगे। जोधपुर से जालौर जा रहे कांग्रेस नेता ने यहां पत्रकारों से कहा कि मुखर्जी अधिकांश राजनीतिक दलों के उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं तथा उनकी जीत निश्चित है। उन्होंने मुखर्जी को समर्थन देने वाले दलों का आभार प्रकट किया। भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यह दल अन्तर्विरोधों से घिरा हुआ है। यही कारण है कि यह दल अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाया तथा उसे उधार के उम्मीदवार से काम चलाना पड़ा है। गुजरात की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी के शासन से जनता ऊब चुकी है। समाज के लोग अपने को अपमानित तथा कर्मचारी घुटन महसूस कर रहे है। उन्होंने कहा कि दलित आदिवासी तथा मुसलमान भी परेशान हैं तथा आगामी विधानसभा चुनाव में परिवर्तन निश्चित है।

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शास्त्री भवन में आग

नई दिल्ली। शास्त्री भवन की तीसरी मंजिल पर बुधवार सुबह आग लग गई, हालांकि आग से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि 11 बजकर पांच मिनट पर इस बहुमंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली, आग पर काबू पाने के लिए तुरंत ही पांच अग्निशमन गाड़ियों को भेजा गया, जिन्होंने कुछ ही मिनटों के अंदर आग पर काबू पा लिया। अधिकारियों ने बताया कि बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगी। आग लगने की यह एक मामूली घटना थी, जिसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा।

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दमिश्क के समीप भीषण संघर्ष, सीरिया में 116 मरे

बेरूत। एक निगरानी समूह ने दावा किया है कि दमिश्क के उपनगरों में रिपब्लिकन गार्ड की चौकियों के समीप विद्रोहियों और सीरियाई सेना की यूनिटों के बीच भीषण संघर्ष हो रहा है और देश भर में हिंसक घटनाओं में 116 लोग मारे जा चुके हैं। ‘द सीरियाई आब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स’ ने कहा कि मृतकों में 68 नागरिक, 41 सैनिक और सात विद्रोही शामिल हैं। आॅब्जर्वेटरी के प्रमुख रामी अब्देल रहमान ने कहा कि दमिश्क से करीब आठ किमी दूर कुदसिया और अल हामा में रिपब्लिकन गार्ड की चौकियों के समीप भीषण टकराव हो रहा है। सैनिकों की गोलीबारी के दौरान अलहामा में 15 लोगों और कुदसिया में 11 लोगों सहित 28 लोग दमिश्क में और आसपास मारे गए। अब्देल रहमान ने कहा कि यह पहला मौका है जब प्रशासन ने राजधानी के समीप संघर्ष में तोपों का उपयोग किया। दमिश्क में कार्यकर्ताओं के प्रवक्ता अबू उमर ने कहा कि अल हामा और कुदसिया में संचार व्यवस्था काट दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी बल टैंक के साथ पहुंचे हैं। इसी बीच, अल हामा में सरकारी बलों और सशस्त्र आतंकवादी समूहों के बीच टकराव हुआ। सशस्त्र समूहों ने नागरिकों पर तथा कानून बहाल करने वाले बलों पर हमला किया तथा हथियारों को लाने-ले जाने के लिए ओल्ड बेरूत रोड बंद कर दी। संघर्ष में दर्जनों आतंकवादी मारे गए और कई गिरफ्तार कर लिए गए। हथियार और गोला-बारूद भी जब्त किया गया। आॅब्जर्वेटरी ने खबर दी है कि पूर्वी शहर दीर एजर में एक बच्चे सहित पांच लोग मारे गए। आसपास के कई इलाकों में सेना पहुंच चुकी है। समीप के इलाकों में तीन लोग मारे गए। ब्रिटेन स्थित आॅब्जर्वेटरी ने कहा कि इदलिब प्रांत में सेना की गोलीबारी में दो भाई-बहनों सहित 13 नागरिक मारे गए। यहां दो विद्रोही भी मारे गए। हामा प्रांत में एक विद्रोही कमांडर और सेना से अलग हुए एक अधिकारी की जान चली गई।

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रूस ने कहा, सीरिया शिखर सम्मेलन में ईरान को भी भाग लेना चाहिए

मृत सागर (जॉर्डन)। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि सीरिया में हो रहे संघर्ष पर सप्ताह के अंत में जिनेवा में होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय बैठक में ईरान को भी बुलाया जाना चाहिए। बहरहाल, अमेरिका ने रूस के इस प्रस्ताव को तत्काल खारिज कर दिया। पुतिन ने मृत सागर के किनारे जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय के साथ बातचीत के दौरान कहा कि सीरियाई संकट को लेकर विवाद सुलझाने के लिए बेहतर होगा कि ईरान को भी इसमें शामिल किया जाए। यदि ईरान को नजरअंदाज किया जाता है तो किसी भी हाल में यह मामले को और भी जटिल बना सकता है। जॉर्डन की अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान पुतिन ने ईरान के सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सीरिया के जितने ज्यादा पड़ोसी देश मामला सुलझाने में शामिल होंगे, यह प्रक्रिया उतनी ही अच्छी होगी। इसलिए बेहतर है कि इनके समर्थन को सुरक्षित कर लिया जाए। अमेरिका ने हालांकि सीरिया मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्सुकता जताई है, लेकिन उसने रूस द्वारा ईरान के इस सम्मेलन में भाग लेने की बात को खारिज कर दिय। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया नुलैंड ने वाशिंगटन में कहा कि हम एक-दूसरे के करीब हैं, लेकिन हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने इससे पहले कहा था कि जिनेवा में शनिवार को होने जा रही बैठक में ईरान को जरूर बुलाया जाना चाहिए।

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पाकिस्तान में तालिबान विरोधी मिलीशिया के चार सदस्य मारे गए

इस्लामाबाद। पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में उग्रवादियों ने एक तालिबान विरोधी मिलीशिया के प्रमुख और उसके तीन सहयोगियों को मार गिराया। कुछ ही दिन पहले मिलीशिया प्रमुख पेशावर के पास आत्मघाती हमले में बच गया था। पुलिस ने कहा कि मिलीशिया प्रमुख मोहम्मद फहीम खान और उसके सहयोगियों के शव बुधवार को पश्चिमोत्तर पाकिस्तान के पेशावर शहर के बाहरी इलाके में मिले और उन्हें मारने की सही तारीख नहीं पता चली है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि चारों को अगवा किया गया और मार दिया गया। उनके शव एक कार में मिले हैं। खान दर्रा आदम खेल कबायली इलाके के पास बड़ाभेर में पाकिस्तानी तालिबान से संघर्ष के लिए एक मिलीशिया या ‘लश्कर’ की अगुवाई कर रहा था। वह तालिबान द्वारा किए गए आत्मघाती हमलों समेत कम से कम चार हमलों में बच चुका था। 12 जून को वह पेशावर के पास उसकी कार पर हुए आत्मघाती हमले में बाल-बाल बचा। इस हमले में दो पुलिसकर्मी मारे गए। खान और उसके सहयोगियों को मारने की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है। पुलिस और खान के रिश्तेदारों ने तालिबान को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि खान और उसके सहयोगियों को कहीं और मारा गया तथा उनके शवों को एक वाहन में पेशावर लाया गया। टीवी पर जारी तस्वीरों में पुलिस को कार से शव निकालते दिखाया गया। खान के कुछ रिश्तेदार और मिलीशिया के सदस्य मौके पर पहुंचे और उन्होंने इंतकाम लेने की कसम खाई। इलाके के मेयर रह चुके खान ने पेशावर से 15 किलोमीटर दूर बाजिद खेल कस्बे में तालिबान से संघर्ष के लिए संगठन बनाया था। इलाके में तालिबान के हमलों में बढ़ोतरी के बाद मिलीशिया बनाया गया।

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त्रिनिडाड का फैजाबाद बन सकता है भारत के फैजाबाद का जुड़वां

नई दिल्ली। भारत से हजारों किलोमीटर दूर सुदूर कैरिबियायी देश त्रिनिडाड व टोबेगो में भी एक फैजाबाद.बसा है। अब इस फैजाबाद को भारत के फैजाबाद (अयोध्या) के जुड़वां शहर का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। त्रिनिडाड व टोबेगो के फैजाबाद को बसाया 1850 के बाद उत्तर भारत के बिहार तथा उत्तर प्रदेश से गए प्रवासी भारतीयों ने। गुजर-बसर के लिए उन्हें अपनी मिट्टी तो छोड़नी पड़ी, लेकिन नए अजनबी देश में उन्होंने सेंट पैट्रिक द्वीप में स्थित अपने ठिकाने का नाम फैजाबाद रखा, ताकि वतन की सौंधी मिट्टी की खुशबू को वे परदेश में अपनी सांसों में हमेशा बसाकर रख सकें। भारत में त्रिनिडाड व टोबेगो के उच्चायुक्त चंद्रदत्त सिंह स्वयं त्रिनिडाड व टोबेगो के इसी फैजाबाद के रहने वाले हैं। सिंह ने बताया कि उनके जन्म प्रमाण पत्र पर भी फैजाबाद लिखा हुआ है। सिंह ने बताया कि उनके पुरखे अयोध्या फैजाबाद के रहने वाले थे। यही वजह थी कि उनके पुरखे तथा भारत से आए उन जैसे लोगों ने वहां अपना फैजाबाद बसा लिया। सिंह को भी फैजाबाद में अपने वंश वृक्ष के अपने सगे संबंधियों की तलाश है। उन्होंने बताया जल्द ही वे फैजाबाद जाएंगे। उनके पास अपने पुरखों के नाम पतों के बारे में प्रामाणिक दस्तावेज हैं। वह चाहते हैं कि अपने वंश वृक्ष की पूरी छानबीन कर वह तथ्यों का पता लगाएं। सिंह ने कहा कि इन दोनों फैजाबाद को जुड़वां शहर के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। सिंह के पुरखे अयोध्या से त्रिनिडाड व टोबेगो गए जहाज फतह अल रजाक पर पहले भारतीयों के जत्थे में शामिल थे। 30 मई 1945 को यह जहाज इन भारतीयों को लेकर त्रिनिडाड पहुंचा। डरते सहमते एक अजनबी देश के बंदरगाह पर उतरे इन भारतीयों ने वहां अपनी मेहनत के बूते एक सुनहरी इबारत लिखी। आज त्रिनिडाड में भारतीय मूल के लोगों की संख्या 42 प्रतिशत है। सिंह ने बताया कि उनकी मां बिहार की है, लेकिन उनके पुरखों के गांव का नाम पता उनकी मां को मालूम नहीं चल पाया है। गौरतलब है कि त्रिनिडाड की पहली महिला प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर भी भारतीय मूल की हैं तथा भारत को उन्होंने दादी मां का दर्जा दिया है। उन्होंने भी पिछले दिनों काफी शोध के बाद अपने पुरखों के गांव तथा अपने वंश वृक्ष को खोज निकाला। उनके पुरखे बिहार में बक्सर के भेलपुर गांव के थे, जो रोजी रोटी की तलाश में 18 जुलाई 1889 को त्रिनिडाड के लिए रवाना हुए और आज उस कुल की बेटी त्रिनिडाड की ताकतवर प्रधानमंत्री है। सिंह ने भारत व त्रिनिडाड की सांस्कृतिक विरासत को महान बताते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के सूरजकुंड मेले के साथ भी त्रिनिडाड को सहयोगी देश बनने के बारे में विचार हो रहा है। इस बारे में दोनों के बीच उच्चस्तरीय विचार-विमर्श चल रहा है। उन्होंने कहा सांस्कृतिक क्षेत्र के साथ-साथ दोनों देशों के बीच अन्य क्षेत्रों विशेष तौर पर आर्थिक सम्बंधों के प्रगाढ़ होने की काफी संभावनाएं हैं।

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हथियार बरामदगी मामले में हमजा के खिलाफ वारंट जारी

मुंबई। विशेष मकोका अदालत ने वर्ष 2006 में औरंगाबाद में पकड़े गए हथियारों के मामले में लश्क-ए-तैयबा के संदिग्ध आतंकवादी सैयद जबीउद्दीन उर्फ अबू हमजा के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया है। विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून अदालत ने महाराष्ट्र एटीएस की एक याचिका पर कल यह पेशी वारंट जारी किया। एटीएस हथियार बरामदी मामले में उसकी पेशी चाहती है। यह वारंट लेकर एटीएस अब दिल्ली की एक अदालत जाएगी, ताकि हमजा की हिरासत प्राप्त की जा सके। हथियार पकड़े जाने के इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने आठ मई, 2006 को चंदवाड-मनमाड राजमार्ग पर एक टाटा सूमो और एक इंडिका कार का पीछा किया था। एटीएस ने तीन संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था और इन गाड़ियों से 30 किलोग्राम आरडीएक्स, 10 एके-47 राइफल और 3200 गोलियां बरामद हुई थी। एटीएस के मुताबिक इंडिका कार कथित रूप से हमजा चला रहा था और उसे पीछा करने के दौरान नहीं पकड़ा जा सका था। बाद में इंडिका कार को औरंगाबाद में बरामद किया था और उससे हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था।

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पाक के साथ मुद्दों को निपटाने में बहुत धैर्य की जरूरत : कृष्णा

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत से पहले भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुद्दों को निपटाने में बहुत धैर्य और दृढ़ता की जरूरत है। विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों में सुधार के लिए भारत उत्सुक है और दूसरी ओर से भी गंभीर प्रयास होने चाहिए ,जिसका आतंकवाद से निपटने में रवैया ‘सामने वाले को देखकर फैसला करने वाला’ (सलेक्टिव) रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कई ऐसे तत्व हैं जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन के तौर पर आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं और इस बारे में किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी कि विश्वास में कमी घटी है या नहीं, जिस पर कि लगातार निगरानी की जरूरत है। पाकिस्तान के साथ मुद्दों को निपटाते समय हमें सतर्क रहना होगा। हमें बहुत धैर्य तथा दृढ़ता दिखानी होगी। यहां चार और पांच जुलाई को विदेश सचिवों के बीच होने वाली बातचीत का जिक्र करते हुए कृष्णा ने स्पष्ट किया कि बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा। जब भी द्विपक्षीय बैठक होती है हमने हमेशा आतंकवाद और आतंक से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया है। हम पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ जंग में खुलकर सामने आने के लिए जोर दे रहे हैं।

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सरबजीत को मैं खुद भारत लेकर आने वाला था : अवैस शेख

जालंधर। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी सरबजीत की रिहाई पर मंगलवार शाम से शुरू हुए नाटकीय घटनाक्रम के बीच सरबजीत के वकील अवैस शेख का कहना है कि सरबजीत की रिहाई तय थी और वह खुद उन्हें लेकर भारत आने वाले थे। शेख ने फेसबुक के जरिए कहा था कि सरबजीत की रिहाई पक्की है। तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन अगले तीन-चार दिन में सरबजीत को लेकर मैं खुद भारत आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं इससे काफी उत्साहित हूं और सरबजीत से जुड़े इस पूरे घटनाक्रम पर किताब लिखूंगा। सरबजीत मामले में ताजा घटनाक्रम के बाद शेख ने बुधवार सुबह लिखा कि ‘पाकिस्तान ने इस मामले में नाटकीय मोड़ लिया है, अब सरबजीत सिंह नहीं, सुरजीत सिंह रिहा किए जा रहे हैं। इस यू टर्न से पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। यह पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना रवैया है, जो सरबजीत सिंह के परिवार, भारतीय जनमानस की भावना और दुनिया भर के लोगों के साथ क्रूर मजाक है। इससे गलत संदेश गया है और इससे दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम खराब होगा।

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भारत ने फिर किया सरबजीत को रिहा करने का अनुरोध

नई दिल्ली। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी सरबजीत को छोड़ने का भारत ने एक बार फिर अनुरोध किया है। विदेश मंत्री एस. एस. कृष्णा ने कहा कि मैंने पाकिस्तान की जेल से सुरजीत सिंह की जल्दी ही रिहाई की खबरें देखी हैं। मैं फैसले का स्वागत करता हूं और सरबजीत सिंह को रिहा करने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति से नए सिरे से अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कई मौकों पर बार-बार पाकिस्तान से सरबजीत के मामले में सहानुभूतिपूर्ण और मानवीय रुख अख्तियार करने को कहा है। मैं पाकिस्तान की सरकार से उन सभी भारतीय नागरिकों को भी रिहा करने की अपील करता हूं, जिन्होंने अपनी कैद की सजा पूरी कर ली है। गौरतलब है कि पाकिस्तानी चैनलों ने मंगलवार को काफी देर तक सरबजीत की रिहाई से जुड़ी खबरें चलाई थीं, लेकिन बाद में आधी रात को पाक ने अचानक राष्ट्रपति के प्रवक्ता फरहतुल्ला बाबर ने कहा कि इस तरह के किसी फैसले से राष्ट्रपति का कोई सम्बंध नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि कुछ भ्रम है। पहली बात यह है कि यह माफी देने का मामला नहीं है। सबसे अहम बात यह कि यह व्यक्ति सरबजीत सिंह नहीं, बल्कि सुरजीत सिंह बल्दियत सुचा सिंह है। उसकी सजा को 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की सलाह पर राष्ट्रपति गुलाम इसहाक खान ने तब्दील किया था। सुरजीत सिंह फिलहाल लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है। वह बीते 30 साल से पाकिस्तान में कैद है। सरबजीत (49) भी लाहौर स्थित कोट लखपत जेल में बंद है। उसे 1990 में पंजाब प्रांत में विस्फोट करने में शामिल रहने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी और वह बीते दो दशक से पाकिस्तान की जेल में बंद है।

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जारी रखेंगे रिहाई के लिए प्रयास

अमृतसर। पाकिस्तान द्वारा सरबजीत सिंह की रिहाई के ऐलान और फिर इससे मुकर जाने को ‘क्रूर मजाक’ बताते हुए सरबजीत के परिवार ने कहा है कि वह उनकी रिहाई के प्रयास जारी रखेंगे। सरबजीत सिंह के पंजाब के भिखीविंड गांव में कल रात खुशी का माहौल था, जब पाकिस्तान सरकार ने सरबजीत की जल्द रिहाई का ऐलान किया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद सरबजीत सिंह का पूरा परिवार यह जानकर सकते में आ गया कि पाकिस्तान ने सरबजीत सिंह की बजाय सुरजीत सिंह को छोड़ने का फैसला किया है। कल देर रात जहां खुशियों का माहौल था, आज सुबह वहां फिर सन्नाटा पसर गया। आंखों में आंसू लिए सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने कहा कि हमारे लिए यह विश्वास करना मुश्किल है कि सरबजीत सिंह को रिहा नहीं किया जा रहा, यह परिवार के लिए एक क्रूर मजाक है, जिनकी भावनाएं बुरी तरह आह्त हुई हैं। हालांकि दलबीर ने कहा कि वह अपना संघर्ष जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांगे्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी से मिलेंगी और पाकिस्तान सरकार के साथ इस मसले पर बात करने को कहेंगी। सरबजीत सिंह की पत्नी सुखप्रीत कौर ने कहा कि मेरे पति को छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका परिवार बहुत दुख झेल चुका है और अब उसमें और दुख झेलने की ताकत नहीं बची। सरबजीत सिंह की पुत्री पूनम ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने गलती से यह ऐलान कर दिया था कि वह उनके पिता को छोड़ रही है तो अब उसे एक और गलती करनी चाहिए और उसके पिता की रिहाई का ऐलान कर देना चाहिए। इस बीच जालंधर में सरबजीत सिंह की दूसरी बेटी स्वपनदीप ने कहा कि पाक सरकार का यह निर्णय हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाला है। एक बार हमें खुशियां देकर उन्होंने हमसे यह छीन लिया है। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सरकार ने किसी दबाव में अपना फैसला बदला है।

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राष्ट्रपति पद के अजीबो-गरीब उम्मीदवार
अब तक 30 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए

नई दिल्ली। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अब तक 30 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें कुछ अजीबो-गरीब उम्मीदवार भी हैं। कोई आटो चालक है तो कोई बाबा किस्म के हैं। राजधानी के 70 वर्षीय व्यापारी गिनीज रिशी ने बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल किया, जिनके नाम 22 गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में है। उनका मूल नाम हर प्रकाश रिशी है, जिन्होंने गिनीज बुक से अनुमति लेकर अपना नाम गिनीज रिशी रख लिया है। वह अपना लिंग परिवर्तन कराकर अन्ना हजारे से शादी भी करना चाहते हैं। रिशी ने 15 जुलाई 2009 से अपने शरीर पर टैंटू गोदवाना शुरू किया है और अब तक पूरे शरीर पर 185 देशों के मानचित्र तथा 366 झंडे का टैंटू भी गुदवाया है, जो एक विश्व रिकार्ड है। उन्होंने अपने माथे पर तिरंगा का टैटू गुदवाया है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और गिनीज बुक आफ रिकार्ड के अध्यक्ष जिम पैटीसन की तस्वीर भी गुदवा रखी है। उन्होंने अपने शरीर पर अंग्रेजी, हिंदी, जर्मन, रूसी, ग्रीक, हिबू तथा इटालियन भाषा में 3985 अक्षर भी गुदवा रखे हैं। रिशी का कहना है कि वह विदेशों से कालाधन, लाने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि वह जानते हैं कि उनका नामांकन पत्र 2 जुलाई को रद्द हो जाएगा, पर वह अपनी बात मीडिया के जरिए पहुंचाने के लिए यह चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह अभी हाल ही में वैष्णों देवी की यात्रा कर लौटे हैं, जहां वह उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रणव मुखर्जी और राहुल गांधी के नाम 999-999 रुपए का दान देकर भी आए हैं। रिशी की एक ही तमन्ना है कि राहुल गांधी किसी तरह देश के प्रधानमंत्री बनें। रिशी ने अपने तमाम गिनीज बुक रिकार्ड की एक सीडी भी बनवा रखी है और उनसे मिलने वाले व्यक्ति को अपनी सीडी का उपहार जरूर देते हैं।

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बच्चों के एचआईवी संक्रमित होने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश

अहमदाबाद। जूनागढ़ के सरकारी अस्पताल में पिछले साल कथित तौर पर खून चढ़ाने के दौरान थैलेसेमिया के 23 बच्चों को एचआईवी का संक्रमण होने के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को सीबीआई जांच का आदेश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भास्कर भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति जे.बी. परदीवाला ने एक वकील की जनहित याचिका पर जांच का आदेश दिया। याचिका में मामले में सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध किया था। अदालत ने सीबीआई को एक महीने के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में सीबीआई की प्रगति रिपोर्ट मिलमने के बाद ही अगली सुनवाई होगी। जूनागढ़ के सिविल अस्पताल में पिछले साल थैलेसेमिया से पीड़ित 23 बच्चे खून चढ़ाए जाने के बाद एचआईवी संक्रमण का शिकार पाए गए थे। बच्चों के अभिभावकों का आरोप है कि इस आपराधिक लापरवाही के लिए अस्पताल के डॉक्टर और सिविल अस्पताल से संबद्ध सर्वोदय ब्लड बैंक के अधिकारी जिम्मेदार हैं। एचआईवी संक्रमण का शिकार हुए 23 बच्चों में से दो की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस द्वारा इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से इन्कार करने पर बच्चों के माता-पिता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया और कहा कि मामले की भारतीय पुलिस सेवा के किसी अधिकारी से जांच कराने का आदेश दिया था। इस बीच, उच्च न्यायालय के वकील गिरीश दास ने भी सारे मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए जनहित याचिका दाखिल की।

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प्रणव 5 जुलाई को राजस्थान आएंगे

जयपुर। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणव मुखर्जी संभवत पांच जुलाई को राजस्थान आएंगे। राज्य के दौरे के बाद उनका गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। सूत्रों ने बताया कि मुखर्जी 5 जुलाई को राजस्थान तथा गुजरात आएंगे तथा अपने समर्थन में मतदाताओं से वोट मांगेंगे।

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माओवादियों के बंद के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत
रेल पटरियों पर विस्फोट से यातायात बाधित

रांची। झारखंड में प्रतिबंध भाकपा (माओवादी) द्वारा आहूत 24 घंटे के प्रदेश बंद के बीच माओवादियों ने बुधवार को एक गश्ती दल पर गोलीबारी की, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। नक्सलियों ने रेल पटरियों को उड़ाकर धनबाद जिले में रेल सेवा को बाधित किया। पड़ोसी प्रदेश ओड़िशा में माओवादी कैडरों की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को आधी रात से बंद बुलाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल के संभागीय कमांडर शशि कुमार ने कहा कि माओवादियों ने यहां से करीब 210 किलोमीटर दूर धनबाद जिले में जीटी रोड के पास तोपचांची में एक गश्तीदल पर गोलियां चला दीं, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। उन्होंने कहा कि घायलों को धनबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नक्सलियों ने धनबाद जिले में तेतुलमारी के पास रेलवे पटरियों को विस्फोट में उड़ा दिया, जिससे छह घंटे से अधिक समय तक रेल सेवाएं बाधित रहीं। उन्होंने कहा कि सुबह करीब साढ़े सात बजे पटरियों की मरम्मत हो सकी। कुमार ने कहा कि माओवादियों ने हेहेगरहा रेलवे स्टेशन की इमारत को भी उड़ा दिया और रांची से करीब 100 किलोमीटर दूर लातेहार जिले में स्टेशन के पास रेलवे पटरियों के एक हिस्से में विस्फोट कर दिया।

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अफजल समेत अन्य की दया याचिकाओं से जुड़ी फाइल नोटिंग सार्वजनिक हो: सीआईसी

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि अफजल गुरु समेत मौत की सजा की कतार में खड़े दोषियों की दया याचिका से जुड़ी फाइल नोटिंग और सामग्री सार्वजनिक की जाए। केंद्रीय सूचना आयोग ने माना कि कैबिनेट द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह को संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत सार्वजनिक किए जाने से छूट प्राप्त है, लेकिन आयोग ने स्पष्ट किया कि इस सलाह का आधार बन रही सामग्री को इस तरह की छूट प्राप्त नहीं है। सूचना आयुक्त सुषमा सिंह ने कहा कि आयोग ने गृह मंत्रालय के सीपीआईओ को निर्देश दिया है कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई उन फाइल नोटिंग की प्रतियां सार्वजनिक की जाएं जो राष्ट्रपति को दी गई मंत्री की सलाह का हिस्सा नहीं हैं। सुषमा ने आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंत्रालय को यह निर्देश भी दिया कि गृह मंत्रालय द्वारा दया याचिकाओं के सम्बंध में राष्ट्रपति के सचिवालय को भेजे गए संदेशों की प्रतियां सार्वजनिक की जाएं। उन दस्तावेजों को छोड़ दिया जाए, जिन्हें आरटीआई कानून के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रावधान के तहत छूट प्राप्त है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि दया याचिकाओं से जुड़े फाइल नोटिंग और संदेश उस सामग्री को झलकाते हैं, जिनके आधार पर गृह मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रपति को सलाह दी और सिफारिश की। इस तरह से यह उस सूचना के तहत आती है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 (2) के तहत छूट नहीं है।

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सरबजीत पर सरकार का पलटी मारना बना अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का विषय : पाक मीडिया

इस्लामाबाद। मौत की सजा का सामना कर रहे एक भारतीय कैदी की रिहाई की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही पहली घोषणा को पलटकर एक अन्य भारतीय कैदी की रिहाई की बात करने के कारण पाकिस्तान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। पाकिस्तान में 1990 में बम विस्फोट की कई घटनाओं में संलिप्तता को लेकर दोषी ठहराए गए और मौत की सजा का सामना कर रहे सरबजीत सिंह को पाकिस्तान सरकार द्वारा रिहा करने की खबर आने के कुछ ही घंटे बाद राष्ट्रपति के प्रवक्ता फरहतुल्ला बाबर ने स्पष्ट किया कि अधिकारी सुरजीत सिंह नाम के एक अन्य भारतीय कैदी को रिहा करने के लिए कदम उठा रहे हैं, जो जासूसी के मामले में जेल में बंद था। ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ ने पहले पन्ने पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गलत पहचान के मामले को लेकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी की स्थिति में आ गया है। ‘डॉन’ समाचार पत्र की वेबसाइट ने इस घटनाक्रम को अनोखे तरीके से लिया गया सरकार का ‘यू टर्न’ करार दिया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने इस गड़बड़ी को ‘भ्रम’ बताया और इस प्रकरण से राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को अलग करने की कोशिश की है।
बाबर ने कहा कि मामले में राष्ट्रपति का कोई भी उल्लेख ‘संदर्भ के परे’ था। हालांकि, सोशल मीडिया और खासतौर पर ट्विटर पर इस बात की अटकलें थीं कि क्या सरकार को शक्तिशाली सुरक्षा प्रतिष्ठान से दबाव के कारण सरबजीत को मुक्त करने के किसी भी संभावित कदम से पलटने पर मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तानी सेना खास तौर पर भारत और अमेरिका के साथ संबंधों के मामले में विदेश नीति को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह गड़बड़ी कैसे हुई। क्या अधिकारियों की ओर से सूचना देने में गलती हुई या मीडिया की ओर से रिपोर्टिंग करने में चूक हुई। पाकिस्तानी टेलीविजन समाचार चैनलों ने मंगलवार दोपहर सबसे पहले खबर दी कि राष्ट्रपति ने सरबजीत की मौत की सजा आजीवन कारावास में तब्दील कर दी है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर सरबजीत ने अपने कारावास की सजा पूरी कर ली है तो वे उसे रिहा करने के लिए कदम उठाएं।
राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने उसके बाद कम से कम दो भारतीय समाचार चैनलों और पश्चिमी संवाद समिति को बताया कि सरकार सरबजीत को रिहा करने के लिए कदम उठा रही है। सरकार ने स्पष्ट तौर पर पलटी मंगलवार रात करीब साढ़े ग्यारह बजे (स्थानीय समयानुसार) मारी, जब राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि सरबजीत को नहीं, बल्कि सुरजीत को रिहा किया जाना है क्योंकि उसकी मौत की सजा 1989 में ही आजीवन कारावास में तब्दील कर दी गई थी और उसने अपने कारावास की सजा पूरी कर ली है। सरबजीत की रिहाई की खबर पाकिस्तान में काफी देखे जाने वाले टॉक शो में भी छाई रही और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय एंकर हामिद मीर ने सरबजीत को ‘भारत का अजमल कसाब’ बताया। कसाब साल 2008 के मुंबई हमले में संलिप्त एकमात्र आतंकवादी है, जिसे जीवित पकड़ा गया गया था। बुधवार सुबह तक ज्यादातर पाकिस्तानी टेलीविजन समाचार चैनलों ने सरबजीत को लेकर गड़बड़ी पर रिपोर्टिंग बंद कर दी थी। जियो चैनल जैसे कुछ चैनलों पर विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा की ओर से सरबजीत और पाकिस्तानी जेलों में बंद अन्य भारतीय कैदियों को रिहा करने की खबरों को दिखाया गया। कम से कम तीन समाचार पत्रों ने भारतीय कैदियों की पहचान में गड़बड़ी को लेकर खबर नहीं प्रकाशित की और उन्होंने अपने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित की है कि राष्ट्रपति के आदेश पर सरबजीत को रिहा किया जाना है। सरबजीत और सुरजीत दोनों फिलहाल लाहौर के कोट लखपत जेल में बंद हैं। सरबजीत पर बम विस्फोटों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, जिसमें पंजाब प्रांत में 14 लोगों की मौत हुई थी, वहीं सुरजीत को पूर्व सैन्य शासक जिया-उल-हक के कार्यकाल के दौरान जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुरजीत की मौत की सजा तत्कालीन राष्ट्रपति गुलाम इश्हाक खान ने 1989 में आजीवन कारावास में तब्दील कर दी थी।

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चिकित्सकों की हड़ताल राष्ट्रविरोधी
न्यायालय ने अपनाया सख्त रुख, हत्या का मुकदमा चलाने की बात कही

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने चिकित्सकों की हड़ताल पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे राष्ट्र विरोधी करार दिया है और हड़ताली चिकित्सकों पर हत्या का मुकदमा चलाने की बात कही है। सोमवार को राज्यभर के चिकित्सकों की हड़ताल के सम्बंध में मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आलोक सिंह ने मंगलवार को कहा कि हड़ताल के कारण कई मरीजों की इलाज के अभाव में मौत के लिए सीधे तौर पर चिकित्सक दोषी हैं, लिहाजा उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की हड़ताल भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के नियमों का उल्लंघन है। चिकित्सक मरीज का इलाज करने से इन्कार नहीं कर सकते। सेवा प्रारंभ करने के पूर्व सभी चिकित्सक शपथ लेते हैं कि वे मरीजों का इलाज हर हाल में करेंगे। उन्होंने कहा कि हड़ताल उस शपथ का भी उल्लंघन है।

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इतालवी रक्षकों को भारत में ही करना होगा मुकदमे का सामना : कृष्णा

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने कहा है कि केरल के दो मछुआरों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार दो इतालवी रक्षकों को भारत में ही मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। इससे इटली के साथ द्विपक्षीय सम्बंध प्रभावित नहीं होंगे। कृष्णा ने बुधवार को जोर दिया कि देश का कानून दो इतालवी रक्षकों लातोर मस्सिमिलियानो और साल्वातोर गिरोन पर लागू होगा। इतालवी जहाज एनरिका लेक्सी पर सवार इन इतालवी रक्षकों को केरल के दो मछुआरों की हत्या के आरोप में गत 19 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। कृष्णा ने कहा कि जो सही होगा हम उस पर आगे बढ़ेंगे। रक्षकों को मुकदमे का सामना करना होगा और भारतीय अदालत के समक्ष अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। दोनों रक्षक दो जून तक जमानत पर हैं। इटली भारत पर दोनों रक्षकों को सौंपने के लिए दबाव बना रहा है। कृष्णा ने जोर दिया कि इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय सम्बंधों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि उन्होंने कई बार इतालवी समकक्ष से बातचीत की, उन्हें घटना को लेकर भारत में उग्र जनमत के बारे में बताया, जिसके कारण भारत को कठोर रुख अपनाना पड़ा है।

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जरदारी के खिलाफ शुरू हो सकती है अवमानना की कार्यवाही

लाहौर। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को अपने एक पुराने आदेश को मानने का निर्देश दिया, जिसे नहीं मानने की सूरत में उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। इस आदेश में राष्ट्रपति से राजनीतिक गतिविधियों से अलग होने को कहा गया था। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमर अता बांदियाल की अध्यक्षता वाली इस तीन सदस्यीय पीठ ने जरदारी के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। इन याचिकाओं में जरदारी के खिलाफ सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के प्रमुख के राजनीतिक कार्यालय से इस्तीफा नहीं देने का मामला उठाया गया था। न्यायमूर्ति उमर ने कहा कि न्यायालय एक आदेश जारी कर राष्ट्रपति को इस मामले में लाहौर उच्च न्यायालय के आदेश को मानने का निर्देश देता है, जिसे नहीं मानने पर उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही शुरू हो सकती है। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 12 मई, 2011 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जल्द से जल्द राजनीतिक गतिविधियों से अलग हो जाएंगे। न्यायालय ने कहा कि इस आदेश को मानने के लिए राष्ट्रपति को पर्याप्त वक्त दिया जाएगा। साथ ही याचिकाकर्ताओं से भी पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत कोई छूट मिली हुई है। एक याचिकाकर्ता के वकील ए. के. डोगर ने दावा किया कि राष्ट्रपति को दीवानी मामलों में कोई छूट नहीं मिली हुई है। डोगर लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के भी वकील हैं। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने 25 जून को हुई पिछली सुनवाई में राष्ट्रपति के प्रधान सचिव को तलब किया था, लेकिन सचिव न तो न्यायालय में पेश हुए, न ही उन्होंने जवाब पेश किया। दूसरे याचिकाकर्ता मुहम्मद अजहर सिद्दीकी ने न्यायालय से कहा कि जरदारी ने खुद को राजनीतिक गतिविधियों से अलग नहीं किया है।

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पुरखों के रिश्तों के साथ अब त्रिनिडाड के साथ आर्थिक रिश्ते भी

नई दिल्ली। लगभग 42 प्रतिशत भारतीय मूल की आबादी वाले कैरिबियायी देश त्रिनिडाड एवं टोबेगो ने कहा है कि दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ सांस्कृतिक-ऐतिहासिक संबंधों के अलावा आर्थिक सहित बहुआयामी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उसने कहा है कि चक्का अब आर्थिक दिशा की तरफ घूमने लगा है। भारत अगर इक्कीसवीं सदी की उभरती हुयी महाशक्ति है, तो त्रिनिडाड अगला पड़ाव। दोनों के बीच निश्चय ही आर्थिक परस्पर हित में सहयोग की बहुत संभावनाएं हैं। भारत स्थित त्रिनिडाड एवं टोबेगो के उच्चायुक्त चंद्रदत्त सिंह ने एक साक्षात्कार में कहा कि त्रिनिडाड की लगभग 42 प्रतिशत आबादी भारतीय मूल की है। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करने सहित मंचों पर अहम मसलों पर दोनों की समान राय रही है। साझा संस्कृति, साझा खान पान, निवेश के लिए अच्छा माहौल निश्चय ही पुरखों के रिश्तों के साथ-साथ अब यह समय दोनों देशों के बीच विशेष तौर पर आर्थिक सम्बंध बढ़ाने का है। कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, होटल, उद्योग, फिल्म, स्वास्थ्य जैसे कितने ही क्षेत्रों में सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी सहित अनेक अहम क्षेत्रों में भारत की कुछ बड़ी निजी कंपनियों के साथ विचार-विमर्श अंतिम दौर में है। एक सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि त्रिनिडाड की ऊर्जा पर आधारित अर्थव्यवस्था है और भारत को ऊर्जा की बहुत जरूरत है। जाहिर है आपसी सहयोग की बहुत संभावनाएं हैं। भारत के एक शीर्ष औद्योगिक घराने के साथ तेल एवं गैस खनन के बारे में समझौते पर विचार विमर्श चल रहा है। सिंह ने कहा कि त्रिनिडाड हमेशा से ही भारत का समर्थक रहा है। संयुक्त राष्टñ सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का उसने भारत का समर्थन किया है। वह चाहता है कि भारत को स्थाई सदस्यता मिले। इस सवाल के जवाब में कि क्या कैरिबियायी देश मिलकर इस मुद्दे पर एकमत से भारत की दावेदारी का समर्थन कर सकते हैं। उन्होंने मात्र इतना कहा कि अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर कैरिबियायी देश समान दृष्टिकोण अपनाते हैं, लेकिन इस मसले के बारे में पूरी स्थिति का उन्हें पता लगाना होगा। सिंह ने दोनों देशों के बीच नजदीकियां बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि अंतर्राष्टñीय मंचों पर अनेक अहम मुद्दों पर दोनों की एक राय है। त्रिनिडाड भी भारत के इस मत का समर्थक है कि अंतर्राष्टñीय वित्तीय संगठनों का पुर्नगठन कर उन्हें विकासशील एवं छोटे देशों की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाए। आतंकवाद पर भी त्रिनिडाड की राय है कि इससे कोई भी देश अकेला टक्कर नहीं ले सकता है। सामूहिक एकजुट प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने आतंकवाद से निबटने में भारत के साथ सूचनाओं के आदान प्रदान की भी बात कही। आर्थिक संबंध प्रगाढ़ बनाए जाने की चर्चा करते हुए सिंह ने कहा कि त्रिनिडाड कैरिबियायी क्षेत्र की आर्थिक राजधानी है। पिछले कुछ समय से भारतीय कंपनियां यहां उद्योग लगाने में बहुत दिलचस्पी ले रही हैं। वजह साफ है, बहुत बड़े बाजार तक पहुंचने के लिए यह बेहतरीन जगह है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी संबंध बढ़ाए जाने के लिए गठित संयुक्त कार्य दल की दूसरी बैठक सम्भवत अगले वर्ष होगी। इसके तहत दोनों देश विकास, व्यापार, उद्योग, अनुसंधान एवं विकास तथा समान उद्देश्य वाले हितों पर विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि गत जनवरी में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर की भारत यात्रा बहुत सफल रही। इस दौरान हुए समझौते से आपसी संबंध और मजबूत होंगे, विशेष तौर पर सुगम एवं सस्ती हवाई यात्रा संबंधी समझौते से दोनों देशों की जनता के बीच आवाजाही बढ़ेगी और दोनों देश एक दूसरे के और करीब आएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आपसी सहयोग की चर्चा करते हुये उन्होंने कहा निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की बहुत साख है। वहां सूचना प्रौद्योगिकी पार्क गठित किए जाने के प्रस्ताव पर भारत ने सकारात्मक रुख अपनाया है। इसी तरह पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति भी त्रिनिडाड में बहुत लोकप्रिय है। इस देश का चिकित्सा एवं पर्यटन केन्द्र बनाए जाने के लिए भी त्रिनिडाड एवं भारत से सहयोग लिए जाने की पेशकश की है। भारत ने हाल ही में वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में भी आयर्वेद की एक पीठ भी स्थापित की है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी त्रिनिडाड भारत की दक्षता का लाभ उठाना चाहता है। इसी तरह फिल्में, कला एवं संस्कृति क्षेत्र में और सहयोग बढ़ाने की जरूरत है।

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पैरों में बेड़िया डाल कर बांधने वाले पिता की कैद से भागी महिला

जमशेदपुर/सरायकेला। झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में एक महिला को उसके ही पिता द्वारा कथित तौर पर चरित्रहीन होने के संदेह में पैरों में बेड़िया लगा कर लगभग एक महीने तक पेड़ से बांध कर रखने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पैरों में टूटी हुई बेड़ी के साथ भाग कर यहां एमजीएम अस्पताल आई चांडिल के चौका थाना क्षेत्र के खूंटी गांव की मूल निवासी रश्मि गुप्ता उर्फ लक्ष्मी ने आज यहां साकची महिला थाने में पूछताछ के दौरान बताया कि उसकी ससुराल राज नगर कस्बे में है और उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। उसके चारों बच्चे पति के पास ही है और उसने शायद दूसरी शादी भी कर ली है। जब वह मायके लौटी, तो मां और पिता ने उस पर संदेह जताया और उससे दुर्व्यवहार किया। उसके चरित्र पर संदेह के चलते पिता ने कथित तौर पर उसे एक नीम के पेड़ से बांध कर रखा। वह किसी तरह भाग कर आज जमशेदपुर पहुंची तथा तबीयत खराब होने की वजह से एमजीएम अस्पताल के आसपास घूम रही थी। कुछ लोगों ने उसे देखा, तो पुलिस को इसकी इत्तिला दी। पुलिस मामले की विस्तृत छानबीन कर रही है। 35 वर्षीय इस महिला की मानसिक स्थिति की भी जांच कराई जा रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उसे सुलह सफाई के बाद पति को सौंपे जाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

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युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीनों आरोपी गिरफ्तार

जमशेदपुर। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन युवकों को कल रात गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अखिलेश झा ने आज बताया कि बेलटाड़ गांव की रहने वाली उक्त युवती के साथ गत 23 जून को उसी के एक पड़ासी समेत तीन युवकों ने उस समय बलात्कार किया, जब वह शौच के लिए बाहर गई थी। तीनो युवकों को कल रात छापेमारी में गिरफ्तार किया गया। उन्हें आज यहां अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया।

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बेटी की गवाही पर पिता को आजीवन कारावास

शेखपुरा। बिहार के शेखपुरा जिले में एक स्थानीय अदालत ने सात वर्षीय एक प्रत्यक्षदर्शी बच्ची की गवाही पर उसके पिता को हत्या के एक मामले में आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश के.एम. तिवारी ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अरियरी थाना अंतर्गत भोजडीह गांव में नौ जुलाई 2010 को हत्या के एक मामले में अदालत ने भरत साव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साव ने मामूल घरेलू विवाद के बाद मिट्टी की खुदाई में प्रयुक्त होने वाले सब्बल (खंती) से अपनी पत्नी उमेश देवी की हत्या कर दी थी। अपनी मां की हत्या की प्रत्यक्षदर्शी सात वर्षीय शोभा के बयान पर अदालत ने उसके पिता को यह सजा सुनाई।

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जंदल गिरफ्तारी : ठाकरे ने कहा मराठवाड़ा बन रहा ‘पाकिस्तान’

मुंबई। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने कहा है कि मराठवाड़ा क्षेत्र तेजी से ‘नया पाकिस्तान’ बनता जा रहा है। 26/11 मुंबई हमले को लेकर गिरफ्तार लश्करे तैयबा हैंडलर अबू जंदल यहीं का रहने वाला है। पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में एक संपादकीय में शिवसेना प्रमुख ने कहा है, ‘मराठवाड़ा, जिसे पहले संतों की भूमि के तौर पर जाना जाता था, अब आतंकियों की भूमि में बदल रहा है।’ उन्होंने दावा किया पिछले पांच छह वर्षों में देश में आतंकी वारदात का तार मराठवाड़ा से जुड़ा है, जो आतंकियों की भर्ती का केंद्र बन गया है। यह सरकार और गृह विभाग की कार्यशैली को उजागर करता है। घाटकोपर विस्फोट, जर्मन बेकरी विस्फोट, गुजरात विस्फोट में आतंकी का संबंध मराठवाड़ा से हो सकने की बात कहते हुए ठाकरे ने कहा है, ‘मराठवाड़ा में उभर रहा नया पाकिस्तान न केवल देश के लिए बल्कि महाराष्ट्र के लिए भी खतरनाक है।’ शिवसेना प्रमुख ने मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा, ‘पुलिस की खुफिया इकाई क्या कर रही है यह एक पहेली है...।’

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दरगाह का जलना बड़ी साजिश का हिस्सा : उलेमा

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम और उनके सहायक ने दावा किया कि दस्तगीर साहिब दरगाह में लगी आग एक ‘बड़ी साजिश’ है । उन्होंने राज्य सरकार पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। मुफ्ती आजम मोहम्मद बशीरुद्दीन ने कल से घाटी में दो दिन के बंद और शुक्रवार को खान्यार तक मार्च निकालने का आह्वान किया है जहां दरगाह स्थित थी। बशीरुद्दीन के सहायक नसीर उल इस्लाम ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘राज्य मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती आजम बशीरुद्दीन और अन्य उलेमा ने घटना को गंभीरता से लिया है, जो एक बड़ी साजिश है।’ इस्लाम ने सरकार पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और कहा कि यह गंभीर मुद्दा है। उन्होंने सरकार से कहा कि वह दोषियों की पहचान को लेकर बयान दे। दूसरी ओर, दस्तगीर साहिब के जलकर राख होने से कुछ मिनट पहले सुरक्षित निकाली गई निशानियां आज प्रदर्शित की गईं, ताकि इन्हें नुकसान पहुंचने की आशंकाओं को दूर किया जा सके। दरगाह के सज्जादानशीन सैयद खालिद गिलानी ने पवित्र निशानियों को संवाददाताओं के सामने यहां खान्यार स्थित अपने आवास पर प्रदर्शित किया । दरगाह में रखी ये निशानियां 11वीं सदी के धर्मोपदेशक अब्दुल कादिर गिलानी से संबंधित हैं। गिलानी ने बताया कि इन निशानियों में धर्मोपदेशक के बाल, 1400 साल पुरानी हस्तलिखित कुरान की प्रति और पैगंबर मोहम्मद के साथियों द्वारा लिखी गईं अन्य पांडुलिपियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि निशानियों को इनकी सुरक्षा के बारे में किसी भी तरह के संदेह को दूर करने के लिए प्रदर्शित किया गया। सोमवार को लगी आग में दरगाह जलकर राख हो गई थी। राज्य सरकार ने मंडलायुक्त कश्मीर को घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

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दरगाह में आग लगने की घटना की हो निष्पक्ष जांच : राजनीतिक दल

जम्मू। राज्य में सतारूढ गठबंधन में शामिल कांग्रेस, विपक्षी दल भाजपा और अन्य कई सामाजिक संगठनों ने मांग की कि श्रीनगर स्थित दस्तगीर साहिब दरगाह में आग लगने की घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। घटना को ‘स्तब्धकारी’ करार देते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने इसकी तत्काल जांच की मांग की। राजनाथ ने यहां एक बयान में कहा, ‘सूफी विरासत दरगाह का नष्ट होना घृणित है और इसने उस हर व्यक्ति को चौंका दिया है जो शांति एवं सौहार्द में विश्वास करता है।’ उन्होंने कहा, ‘निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और इस दुर्भाग्यूपर्ण तथा चौंका देने वाली घटना के कारण का पता लगाया जाना चाहिए।’ दरगाह को ‘शांति एवं सौहार्द का प्रतीक’ करार देते हुए पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि इस तरह के धार्मिक स्थलों की उचित सुरक्षा हो। घटना पर निराशा व्यक्त करते हुए कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने तत्काल उच्चस्तरीय जांच की मांग की, ताकि आग के कारणों का पता लगाया जा सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से दरगाह की पुरानी शान लौटाने के लिए कदम उठाने को कहा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति ने यहां एक बैठक की और कांग्रेस नेताओं ने घटना पर हैरत जताई। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी घटना पर चिंता जताई। जम्मू एंड कश्मीर ह्यूमन राइट्स वाच के अध्यक्ष बीएल कपूर ने कहा, ‘सरकार को तत्काल जांच शुरू करनी चाहिए और यदि यह पाया जाता है कि आग जानबूझकर लगाई गई थी, तो दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए।’

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जूडो खिलाड़ी ने कोच पर बलात्कार का आरोप लगाया

अमृतसर। पुलिस ने आज बताया कि राष्ट्रीय स्तर की एक जूडो खिलाड़ी का उसके कोच ने कई बार बलात्कार किया जो मामला दर्ज होने के बाद से फरार है। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली 10वीं कक्षा की छात्रा ने पुलिस को बताया कि कोच ने उसे सात जून से हिमाचल प्रदेश के सुंदर नगर में लगने वाले तीन हफ्ते के जूडो शिविर में हिस्सा लेने के लिए बाध्य किया। लड़की ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि नौ जून को कोच उसे शिविर में ले जाने के लिए उसके घर से ले आया, जबकि उसके माता पिता उसके बीमार होने के कारण उसे शिविर के लिए भेजने के इच्छुक नहीं थे। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कोच इसके बाद अपना सामान लेने का बहाना बनाकर उसे अपने घर ले गया, जहां कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। अगले दिन कोच उसे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ले गया, जहां उसने कथित तौर पर दोबारा उसका बलात्कार किया। इसके बाद कोच लड़की को ट्रेनिंग शिविर में छोड़कर चला गया। घर लौटने पर 17 जून को लड़की ने अपने अपने माता पिता को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के पास जाकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कहा कि लड़की का चिकित्सकीय परीक्षण को गया है और इसकी रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन शुरुआती जांच में बलात्कार के संकेत हैं। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, क्योंकि अपने खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद से वह फरार है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापा मार रही है।

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टीवी, रेडियो पर शावेज के लंबे चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग

काराकस (वेनेजुएला) ! वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार हेनरिक कापरील्स चुनाव अधिकारियों से इस बात की मांग कर रहे हैं कि मौजूदा राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज को चुनाव प्रचार को लेकर अपने लंबे भाषण के लिए सरकारी टीवी और रेडियो स्टेशनों का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाए। कापरील्स ने वेनेजुएला के सात अक्तूबर के राष्ट्रपति चुनाव से पहले शावेज द्वारा विशेष प्रसारण सेवा का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करने को लेकर कल अपने प्रतिद्वंद्वी की आलोचना की। उन्होंने इसमें राष्ट्रीय निर्वाचक परिषद से हस्तक्षेप करने की मांग की। गौरतलब है कि परिषद के निदेशकों ने चुनाव प्रचार के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जो तीन मिनट से अधिक के टीवी और रेडियो संदेश पर रोक लगाता है। नये नियम रविवार से प्रभावी होंगे, जब चुनाव प्रचार आधिकारिक रूप से शुरू होगा।

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तृणमूल कांग्रेस के मंत्री के खिलाफ हत्या के षड्यंत्र के आरोप

कोलकाता! तृणमूल कांग्रेस नेता की एक पत्नी ने पश्चिम बंगाल के एक मंत्री पर अपने पति की हत्या में शामिल रहने के आज आरोप लगाते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हावड़ा जिले के तृणमूल कांग्रेस नेता तपन दत्ता की पत्नी प्रतिमा दत्ता ने न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अदालत रवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया कि राज्य में सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री अरूप राय उनके पति की हत्या की साजिश में शामिल थे और वह इस मामले में एक आरोपी भी हैं। दत्ता की हावड़ा जिले में बैली के पास गत वर्ष छह मई को हत्या कर दी गई थी और राज्य सरकार ने इसकी सीआईडी जांच के आदेश दिये थे। प्रतिमा ने अदालत में सीआईडी पर इस मामले की ईमानदारी से जांच नहीं करने का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने का अनुरोध किया। अदालत ने राज्य सरकार को अपनी स्थिति बताते हुए दो सप्ताह में एक हलफनाम दायर करने का निर्देश दिया जिसके बाद इस याचिका पर सुनवायी की जाएगी।

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भारतीय मूल के लेखक की रोबेन द्वीप पर पुस्तक का विमोचन

जोहांसबर्ग! दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के समाजशास्त्री अश्विन देसाई की पुस्तक ‘रीडिंग रिवोल्युशन : शेक्सपियर आन रोबेन आईलैंड’ का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के विमोचन के मौके पर पूर्व राजनीकि कैदी भी मौजूद थे। पुस्तक में शेक्सपियर की उन रचनाओं की प्रति को शामिल किया गया है, जिसे तस्करी कर कुख्यात रोबेन द्वीप ले जाया जाता था। इसे हिंदुओं के धर्मग्रंथ के रूप में छिपाया जाता था ताकि अधिकारियों द्वारा जब्त करने से इसे बचाया जा सके। यह इस पुस्तक की मूल विषय वस्तु है। कुछ पूर्व कैदियों ने बताया कि शेक्सपियर की लेखनी ने उन्हें उस दिन का इंतजार करने के लिए मजबूत किया, जिस दिन वे रिहा हो जाएंगे। इस पुस्तक में इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से विभिन्न कैदियों ने इस मशहूर अंग्रेजी लेखक की लेखनी से तसल्ली पाई।

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शौचालय नहीं होने का मुखर विरोध करने वाली नव विवाहिताएं पुरस्कृत

गोरखपुर! आमजन की सुविधा के लिये जगह-जगह सामूहिक शौचालयों का निर्माण कराने वाली संस्था सुलभ इंटरनेशनल ने अपने-अपने ससुराल में शौचालय नहीं होने का मुखर विरोध करने वाली तीन नव विवाहिताओं को आज एक-एक लाख रुपए का पुरस्कार दिया। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक ने जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित विष्णुपुर गांव में आयोजित समारोह में अपने-अपने ससुराल में शौचालय नहीं होने का मुखर विरोध करने वाली नव विवाहिताओं प्रियंका भारती, ज्योति और प्रियंका कुमारी को पुरस्कार से नवाजा। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार अन्य लोगों को साफ-सफाई के अपने हक के लिये आवाज उठाने की प्रेरणा देगा। इसके अलावा सुलभ ने उन महिलाओं के लिये अत्याधुनिक शौचालयों का निर्माण भी कराया है। ‘सुलभ गांव की ओर’ नामक अभियान की शुरुआत करते हुए पाठक ने देश के ग्रामीण इलाकों में पूर्ण स्वच्छता की मुहिम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश के ज्यादातर इलाकों खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होना, अभी भी गम्भीर समस्या है।

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सीमा प्रहरी करेंगे ईरान में भारतीय दूतावास की रखवाली

नयी दिल्ली! भारत ईरान स्थित अपने दूतावास की रखवाली के लिए सीमा प्रहरियों का दस्ता तैनात करने की योजना बना रहा है । ईरान की राजधानी तेहरान की मीर एमाद स्ट्रीट स्थित दूतावास में विशेष रूप से प्रशिक्षित 10-15 कर्मियों का दस्ता मोर्चा संभाल सकता है । इस दस्ते में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से कर्मियों को शामिल किए जाने की उम्मीद है । यह अर्द्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के तहत आता है और नेपाल तथा भूटान से लगती भारत की सीमाओं की रक्षा करता है । सूत्रों के अनुसार भारतीय दूतावास की सुरक्षा को लेकर हालांकि कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल स्थित भारतीय दूतावासों की सुरक्षा की तर्ज पर इसकी सुरक्षा व्यवस्था किए जाने की जरूरत है । घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार यह दस्ता विदेश मंत्रालय से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद तैनात किया जाएगा । उन्होंने कहा कि तैनात किए जाने वाले कर्मी कमांडो की तरह प्रशिक्षित होंगे और वे वीआईपी सुरक्षा, सचल तथा स्थिर सुरक्षा दायित्वों को निभाने में दक्ष होंगे और तकनीकी मदद से संबंधित जिम्मेदारी भी निभाएंगे । अर्द्धसैनिक कर्मी जरूरत की स्थिति में वाहन चलाने, बिना हथियारों के लड़ने और दूतावास के अधिकारियों तथा कर्मियों को सुरक्षा मुहैया कराने जैसे कार्यों में प्रशिक्षित होंगे । सूत्रों ने बताया कि दूतावास के संदर्भ में वर्तमान सुरक्षा स्थिति और दस्ते की प्रस्तावित तैनाती के संबंध में आकलन रिपोर्ट पहले ही गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को भेजी जा चुकी है । चालीस हजार से अधिक कर्मियों वाला एसएसबी भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की रखवाली करता है और इन ‘खुली’ सीमाओं में खुफिया सूचना जुटाने वाला अग्रणी बल है ।

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भारतीय मूल के छात्र पर लगाया गया हैकिंग का आरोप

लंदन! ब्रिटेन में लिवरपूल जान मूर्स विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के एक छात्र पर विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि चरणतूर कुलतार सिंह को पुलिस हैकिंग के संदेह में 30 अपै्रल को गिरफ्तार किया था। उस पर अब कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत घुसपैठ करने और एक कंप्यूटर प्रोग्राम को अनधिकृत रूप से क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। सिंह को 30 जुलाई को लिवरपूल की मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जायेगा।

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आनलाइन मीडिया पर नियंत्रण के प्रयास की निंदा

नोएडा! मीडिया से जुड़े लोगों ने आॅनलाइन मीडिया को नियंत्रित करने के सरकार के प्रयास की आलोचना करते हुए आगाह किया कि जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाए। नोएडा में आयोजित ‘चौथे एस पी सिंह स्मृति व्याख्यान 2012’ में मौजूद मीडिया के तमाम लोगों सरकार के ऐसे प्रयासों की मुखालिफत की। ‘मीडिया खबर’ और ‘सेंटर फॉर सिविल इनीशिएटिव’ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में ‘इंटरनेट सेंसरशिप एंड डेंजर्स आफ आनलाइन मीडिया’ विषय पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में आनलाइन मीडिया पर नकेल कसने के सरकार के कई प्रयासों की निंदा की गई। इन मामलों में केंद्र सरकार की ओर से सोशल साइटों को सोनिया गांधी के खिलाफ की गई एक टिप्पणी को हटाने के लिए कहना और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से उनके कार्टून प्रसारित करने वाले एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया जाना शामिल है। इस कार्यक्रम में बीबीसी हिन्दी डॉट कॉम की पूर्व संपादक सलमा जैदी, डॉ वर्तिका नंदा, न्यूज एक्सप्रेस के मुख्य संपादक मुकेश कुमार, महुआ न्यूज के समूह प्रमुख राणा यशवंत, वेब दुनिया के संपादक जयदीप कार्णिक समेत मीडिया से जुड़े कई वरिष्ठ लोगों ने अपने विचार रखे।

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मलिक ने मुंबई हमले पर चिदंबरम के बयान को खारिज किया

इस्लामाबाद! पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक ने भारत के गृह मंत्री पी चिदंबरम के उस बयान को खारिज कर दिया कि मुंबई पर हमला करने वाले आतंकियों को ‘सरकार का समर्थन’ हासिल था और कहा कि एक ‘प्रोपगेंडा अभियान’ के तहत आईएसआई (खुफिया एजेंसी) को निशाना बनाया जा रहा है। मलिक ने कहा, ‘‘हमें अपनी आईएसआई पर गर्व है, जो पाकिस्तान की रक्षा कर रही है।’’ साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में आईएसआई की भूमिका को ‘सभी लोगों का समर्थन हासिल है।’ उन्होंने चिदंबरम समेत भारत के नेताओं के उन बयानों का बार-बार खंडन किया कि मुंबई हमले में पाकिस्तान सरकार और सरकार से इतर तत्व शामिल थे। मलिक ने आईएसआई को एक ‘विशिष्ट एजेंसी’ करार दिया। गौरतलब है कि चिदंबरम ने आज एक बयान में कहा कि 26:11 को मुंबई पर हमला करने वाले आतंकियों को स्पष्ट तौर पर सरकार से सहयोग मिला था। चिदंबरम ने कहा, ‘‘अभी जब मैं सरकारी तंत्र के लोगों की बात करता हूं तो मैं अपनी उंगली किसी विशेष एजेंसी की ओर नहीं उठा रहा हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से 26 नवंबर के मुम्बई आतंकवादी हमले को सरकारी समर्थन या सरकारी तंत्र के लोगों का समर्थन प्राप्त था।’’ उनका यह बयान लश्कर-ए-तैयबा आतंकी अबू जंदल की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के बाद आया है, जो पाकिस्तान स्थित ‘नियंत्रण कक्ष’ से वर्ष 2008 में मुंबई पर हमला करने वाले 10 आतंकियों को निर्देश दे रहा था। मलिक ने दोपहर गृह मंत्रालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कई आतंकी हमलों में भारत की जांच की भी निंदा की और कहा, ‘‘चीजें अब स्पष्ट हो रही हैं। कौन जानता है कि भारत से किसी ने एक स्टिंग आपरेशन किया हो?’’ हालांकि उन्होंने ‘स्टिंग आपरेशन’ कहने का मतलब स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने अबू जंदल, फहीम अंसारी और सबाहुद्दीन अहमद के संदर्भ में कहा, ‘‘क्या ये तीनों पाकिस्तान आ कर यहां के लोगों से घुल-मिल सकते हैं। वे संसाधन जुटा कर वापस जा सकते हैं और तब मुंबई :हमला: होता है। इसलिए कोई भी तर्कसंगत जांचकर्ता सोचने पर मजबूर हो जाएगा।’’ मलिक ने भारतीय अधिकारियों से संदिग्ध आतंकी के बारे में विस्तृत जानकारी भी मांगी, जिससे पाकिस्तान जरूरी कार्रवाई कर सके। हालांकि साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों और चिदंबरम को जंदल, फहीम अंसारी और सबाहुद्दीन अहमद जैसे भारतीय नागरिकों की भूमिका पर भी ध्यान देना होगा। मलिक ने यह भी कहा कि उन्होंने चिदंबरम के साथ हुई बैठकों में उन्हें बार-बार हिन्दू उग्रवाद के प्रसार से अवगत कराया था। साथ ही उन्होंने चिदंबरम को यह बताने का भी दावा किया : ‘‘मुझे लगता है कि आपके देश में हिन्दू उग्रवाद का प्रसार हो रहा है। हम पाकिस्तान में तालिबान पर नियंत्रण करने में असफल रहे और हम इसे झेल रहे हैं। कृपया कुछ करें।’’ उन्होंने कहा कि समझौता एक्सप्रेस विस्फोट में मारे गए पाकिस्तानी नागरिकों के परिजन इस मामले में शामिल भारतीय थलसेना अधिकारी कर्नल एस के पुरोहित को इस्लामाबाद को सौंपे जाने की मांग कर रहे हैं। मलिक ने यह भी कहा कि पाकिस्तान किसी भी जांच में भारत का सहयोग करने और आतंक के खिलाफ सूचना साझा करने के लिए तैयार है।

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सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कर रही कुछ देशों के साथ करार पर विचार

नयी दिल्ली! रिश्वत के मामलों में विदेशी नागरिकों की संलिप्तता से चिंतिंत केंद्र भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कुछ देशों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सहमति पत्र में रिश्वत के मामलों की जांच में परस्पर सहयोग और संबंधित देशों के नागरिकों के भ्रष्ट आचरणों के संबंध में सूचनाओं के आदान प्रदान का प्रावधान होगा। इस प्रस्ताव पर कार्मिक, जनशिकायत एंव पेंशन मंत्रालय विचार कर रहा है जो भ्रष्टाचार विरोधी मामलों से निबटने में सरकार की नोडल एजेंसी की भांति काम करेगा। एक अधिकारी ने कहा, ‘कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भ्रष्टाचार पर अकुंश लगाने के लिए अन्य देशों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। वह इसे अंतिम रूप देने के लिए कानून मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय के साथ बैठक करेगा।’ उसने कहा कि यह प्रस्ताव फिलहाल प्रारंभिक अवस्था में है और उस पर उद्योग संघों एवं वाणिज्य मंडलों के सदस्यों के साथ चर्चा की जाएगी। सरकार का यह कदम काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने रिश्वतखोरी में कुछ विदेशी अधिकारियों के संलिप्त होने की बात नोटिस की और खासकर निविदा या कोई खरीद संबंधी आर्डर में ऐसा होता है। इसके बाद शुचिता निगरानी इकाई ने खरीद संबंधी कार्यों में भारतीय एजेंटों की भागीदारी पर रोक लगाने संबंधी निर्देश जारी किया और सभी विभागों को इस तरीके से शर्तें तैयार करने को कहा है कि जिससे निविदाकर्ताओं में साठगांठ न हों। पिछले साल एशियाई विकास बैंक और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के सम्मेलन के दौरान भारत समेत 28 देशों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जनसेवा आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करने तथा जांच एजेंसियों के बीच खुफिया सूचनाओं के निर्बाध आदान प्रदान की आवश्यकता पर चर्चा की थी। विदेशियों द्वारा रिश्वत संबंधी मामलों पर अंकुश के लिए संसद की एक समिति ने भी मार्च में अपनी रिपोर्ट दी थी।

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कराची में मारे गए मछुआरे के शव का इंतजार कर रहा है परिवार

वड़ोदरा! एक महीने पहले कराची के अस्पताल में दम तोड़ने वाले भारतीय मछुआरे के परिवार को अभी भी उसके शव को वापस लाने के लिए भारत सरकार की ओर से सूचना का इंतजार है । गुजरात के जूनागढ जिले के उना तालुका के ताड गांव के रामभाई कनाभाई वाला को पाकिस्तानी जहाजरानी प्रशासन ने 18 नवंबर 2011 को गिरफ्तार किया था । उसे अरब सागर में सात अन्य मछुआरों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके परिवार को मिली सूचना के अनुसार वह बीमार पड़ गया और 28 मई को कराची के अस्पताल में उसकी मौत हो गयी, लेकिन उसके बेटे देवसी ने कहा कि परिवार को अभी तक नहंी पता कि सरकार शव को लाने के लिए क्या प्रबंध कर रही है। उसने बताया, ‘एक महीना बीत चुका है, अभी तक हमें उनका शव नहीं मिला है और पता नहीं है कि पाकिस्तान से कब उसे लाया जाएगा।’ उसने साथ ही बताया कि उसने इस संबंध में इस माह की शुरूआत में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक पत्र भी लिखा था। गुजरात मछुआरा संघ के उपाध्यक्ष वेलजीभाई मसानी ने आरोप लगाया कि संघ ने विदेश मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाया था लेकिन मंत्रालय ‘पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से’ काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि यह तमिलनाडु या किसी अन्य राज्य का मामला होता तो केन्द्र अधिक तेजी से काम करता। मसानी ने कहा कि पाकिस्तान में मछुआरों के कल्याण से जुड़ा एक संगठन भी वहां की सरकार के साथ इस मामले को उठा रहा है।

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बाल्टिक सागर में उड़न तश्तरी जैसी वस्तु के पास गोताखोरों के उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया

लंदन! बाल्टिक सागर की सतह पर उड़न तश्तरी जैसी एक वस्तु के दिखने के बाद रहस्य बरकरार है। इसकी खोज करने वाले गोताखोरों ने दावा किया है जब वे इस तश्तरीनुमा वस्तु के 200 मीटर की दूरी के दायरे में पहुंचे, तब उनके उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। इसकी तलाश और छानबीन में जुटी ओसियन एक्स टीम के सदस्य और पेशेवर गोताखोर स्टीफन होगरबोर्न ने बताया कि कैमरा और उपग्रह फोन ने उस वक्त काम करना बंद कर दिया, जब वह इस वस्तु के करीब थे। लेकिन जब वे उससे दूर गए तब उपकरणों ने काम करना शुरू कर दिया। ‘डेलीमेल’ ने उनके हवाले से एनटीडी टीवी को बताया कि हम जब उसके उपर पहुंचे, तब उपग्रह फोन ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद हम करीब 200 मीटर दूर हो गए, तब इसने काम करना शुरू कर दिया। फिर जब हम इसके उपर पहुंचे तो इसने काम करना बंद कर दिया। गोताखोर पीटर लिंडबर्ग ने बताया, ‘‘हमने इस तरह की चीजों का अनुभव किया है, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता और इस तरह के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में मैं टीम का सबसे अधिक संशयवादी व्यक्ति रहा हूं।’’ यह रहस्मय वस्तु समुद्र तल से 10 से 13 फुट उपर है और इसका व्यास करीब 60 मीटर है, यह चारों ओर से एक चट्टानी ढांचे से घिरा हुआ है। टीम के सदस्य डेनिस असबर्ग ने बताया, ‘‘मुझे सौ फीसदी यकीन है कि हमने कुछ ऐसा पाया है जो बहुत, बहुत, बहुत अनूठा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह एक उल्कापिंड या क्षुद्रग्रह या एक ज्वालामुखी, या शीत युद्ध की यू नौका के लिए बनाया गया एक ठिकाना या उड़न तश्तरी है...यह कुछ तो है।’’ आने वाले दिनों में इसकी और छानबीन की जाएगी।

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सलाह लिए बगैर सानिया का इस्तेमाल किया गया: भूपति

लंदन! मिश्रित युगल में सानिया मिर्जा के साथ अपनी जोड़ी बनाने पर लंदन ओलंपिक में भारत की पदक जीतने की संभावना सबसे अच्छी होने की बात स्वीकार करते हुए महेश भूपति ने कहा कि इस स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी से सलाह मशविरा किए बगैर उसका इस्तेमाल किया गया। यह पूछने पर कि क्या वह लंदन खेलों की मिश्रित युगल स्पर्धा के दौरान सानिया के साथ खेलना चाहते हैं, भूपति ने कहा, ‘बेशक, हमारा रिकार्ड अच्छा है। हाल में हमने साथ मिलकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है।’ भूपति ने टाइम्स नाउ से कहा, ‘बिना सलाह मशविरे के उसका इस्तेमाल किया गया। उससे नहीं पूछा गया कि उसके सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या हैं।’ सानिया ने लंदन ओलंपिक के लिए वाइल्ड कार्ड मिलने के बाद एआईटीए पर निशाना साधते हुए कहा था कि चयन विवाद में उन्हें ‘चारे’ की तरह इस्तेमाल किया गया। उन्होंने भूपति और लिएंडर पेस की आलोचना भी की थी। लेकिन भूपति ने कहा कि वह पूरी तरह से सानिया की भड़ास को समझते हैं और उसके साथ हैं। भूपति ने कहा, ‘‘बेशक उसने काफी भावुक बयान जारी किया और मैं पूरी तरह समझ सकता हूं कि यह कहां से आया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जहां तक मेरा सवाल है मैं सानिया के साथ हूं और मुझे लगता है कि हमारी जोड़ी सर्वश्रेष्ठ मिश्रित युगल जोड़ी होती।’’ सानिया ने इससे पहले कहा था कि इस महीने की शुरूआत में फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने के बाद भूपति ने ओलंपिक में उनके साथ खेलने की वचनबद्धता का बलिदान कर दिया। सानिया ने हालांकि साथ ही कहा था कि उनकी प्राथमिकता भूपति थे लेकिन वह देश के हित में लिएंडर पेस के साथ भी जोड़ी बनाने को तैयार हैं।

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उद्योग समुदाय की मदद करें अन्यथा विरोध का सामना करें : टाटा

न्यूयार्क! टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा चाहते हैं कि उद्योग घराने अपने क्षेत्रों में समुदाय की मदद करें। अन्यथा उन्हें ‘विरोध’ का सामना करना पड़ सकता है। टाटा को प्रतिष्ठित रॉकफेलर फाउंडेशन के ‘लाइफटाइम अचीवमेंट’ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान परोपकार के काम में नवप्रवर्तन के लिए दिया गया है। फाउंडेशन ने वैश्विक नवप्रवर्तन के 100 साल पूरे होने के मौके पर कल यहां विभिन्न क्षेत्र के लोगों और संस्थानों को नवप्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर रतन टाटा ने कहा कि कारोबार जगत को इस बात के लिए संवेदनशील होना चाहिए कि वे जिन क्षेत्रों में परिचालन कर रहे हैं वहां बदलाव ला रहे हैं। उन्हें ऐसा काम करना चाहिए जिससे समुदाय को समृद्ध करने में मदद मिले। टाटा ने कहा, ‘‘इस तरह की चीजें विकासशील देशों में ज्यादा दिखती है, जहां असमानता अधिक है। यदि उद्योग इसके प्रति संवेदनशील नहीं होगा, तो इससे स्थिति खराब होगी। विदेश जाने वाली बहुत से कंपनियां इस तथ्य को समझ रही हैं, जो नहीं समझती हैं वास्तव में वे अन्य उद्योगों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करती हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जब आप अफ्रीका या एशिया के कुछ हिस्सों में गरीबी, भूख से बिलखते बच्चों और कुपोषण को देखते हैं उस समय हमें खुद को भी देखना चाहिए जो बेहद आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ सामग्री देकर उनकी मदद नहीं कर सकते बल्कि हम जिस समुदाय में रहते हैं उसको समृद्ध बनाने में भी हमें भूमिका निभानी चाहिए।’’

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दृष्टिहीन पुरुष और उसकी बेटी को सुरक्षा देने का पुलिस प्रमुख को निर्देश

नयी दिल्ली! दिल्ली उच्च न्यायालय ने नगर पुलिस आयुक्त को एक दृष्टिहीन पुरुष और उसकी नाबालिग बेटी को सुरक्षा प्रदान करने को कहा। उस व्यक्ति की पूर्व पत्नी ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है, जिसके बाद अदालत ने यह निर्देश दिया। न्यायमूर्ति वी के जैन की अवकाश पीठ ने दिल्ली पुलिस प्रमुख को उस व्यक्ति और उसकी 14 वर्षीय बेटी को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया। साथ ही पुलिस को इस मामले में 23 जुलाई तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। पीठ ने उस व्यक्ति की पूर्व पत्नी और उसके पिता को भी उस व्यक्ति की याचिका पर नोटिस जारी किया। दृष्टिहीन व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि पिछले महीने जब वह अपनी बेटी को अपने पास ले आया तब से उसकी पूर्व पत्नी धमका रही है। दिल्ली निवासी सैयद मोहम्मद ने अपनी याचिका में कहा है कि उसकी उस महिला से 1997 में शादी हुई और 1998 में उनकी बच्ची का जन्म हुआ। उसने कहा कि उनकी बेटी के जन्म के कुछ समय बाद ही दंपति का तलाक हो गया। तलाक के वक्त उनके बीच सहमति बनी थी कि दो या तीन साल के बाद लड़की को पालन-पोषण के लिए उसे सौंप दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह अपनी मां के साथ पिछले महीने तक रह रही थी।

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दुनिया में तीव्र वृद्धि हासिल करने वाला देश बना हुआ भारत: चिदंबरम

तिरूवनंतपुरम! गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि आर्थिक नरमी की चिंता के बावजूद भारत दुनिया में तेजी से वृद्धि करने वाला देश बना हुआ है। मंत्रिमंडल सहयोगी सलमान खुर्शीद तथा अंबिका सोनी के साथ यहां संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, ‘‘मंदी को लेकर चिंता है लेकिन भारत दुनिया में तेजी से वृद्धि करने वाला देश बना हुआ है।’’ चिदंबरम ने कहा कि हालांकि आर्थिक मोर्चे पर 2012-13 की शुरूआत धीमी रही लेकिन दूसरी छमाही में इसके पटरी पर लौटने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत विदेशी निवेश के लिहाज से भारत आकर्षक गंतव्य बना हुआ है। पिछले साल 46.85 अरब डालर का निवेश आया। चिदंबरम ने कहा कि सरकार समावेशी तथा सतत वृद्धि बनाये रखने को लेकर प्रतिबद्ध है, इसके लिये कई कल्याणकरी कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। केरल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की वार्षिक योजना चालू वित्त वर्ष में 14,010 करोड़ रुपये रही जो 2006-07 में 5,367 करोड़ रुपये थी।

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देशमुख ने भी आदर्श घोटाले में चव्हाण के सिर आरोप मढा

मुम्बई! आदर्श घोटाले में अपने को ‘दोष’ से मुक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख ने आज यह कहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के सिर आरोप मढ दिया कि ‘पूरा’ मामला अनापत्ति के लिए राजस्व विभाग को भेजा गया था जिसके बाद भूमि आवंटित की गयी। देशमुख ने दो सदस्यीय जांच आयोग के समक्ष कहा, ‘पूरा आदर्श मामला भूमि आवंटन से संबंधित था और अतएव उसे राजस्व विभाग को भेजा गया गया क्योंकि वहीं संबद्ध विभाग था। अशोक चव्हाण तब राजस्व मंत्री थे।’ राज्य सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए दो सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। इस कथित घोटाले के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पद गंवाने वाले चव्हाण तब राजस्व मंत्री थी जब देशमुख पहली बार 1999 और 2003 के बीच मुख्यमंत्री थे। दूसरे दिन पैनल के समक्ष पेश हुए 67 वर्षीय केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने यह भी कहा कि राजस्व मंत्री ने आदर्श सोसायटी को भूमि आवंटन के लिए आशय पत्र जारी करते समय यह बात उनके संज्ञान में नहीं लायी गई थी कि इस भूखंड का प्रोपर्टी कार्ड या सर्वेक्षण नंबर नहीं है। देशमुख ने यह भी कहा कि सोसायटी में गैर सैनिकों को शामिल करने का फैसला चव्हाण ने ही लिया था जबकि सोसायटी के बारे में कहा जाता है कि वह बस रक्षा सेवाओं के सदस्यों और युद्ध के शहीदों की विधवाओं के लिए थी । उन्होंने कहा, ‘आदर्श सोसायटी ने जून 2000 में मुझे पत्र भेजकर कहा था कि उसने राजस्व मंत्री अशोक चव्हाण से भेंट की जहां 40 फीसदी गैर सैनिकों (नागरिकों) को सोसायटी में बतौर सदस्य शामिल करने की सहमति बनी। इस पत्र में यह भी जिक्र था कि उक्त जममीन पिछले 30 साल से सेना के कब्जे में है। मैंने यह पत्र राजस्व विभाग को भेज दिया। लेकिन राजस्व मंत्री ने इन दोनों मुद्दों पर मुझसे कोई चर्चा नहीं की।’ पेशी के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कहा था कि उन्हें राजस्व विभाग ने यह नहीं बताया कि जमीन, जहां भवन खड़ा है, स्थानीय सैन्य प्राधिकरण के कब्जे में है और उस भूखंड पर बगीचा है। उन्हें पैनल के सदस्य पी सुब्रमण्यम के कई सवालों का सामना करना पड़ा, उनसे कैप्टन प्रकाश पेठे मार्ग की चौड़ाई घटाने, समीप में बीईएसटी भूखंड का संरक्षण हटाने, आदर्श सोसायटी में अतिरिक्त एफएसआई मंजूर करने के फैसले के कारण पूछे गए। सड़क की चौड़ाई घटाने के सवाल पर देशमुख ने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई उसे किस नजरिए से देखता है। लेकिन सड़क की चौड़ाई घटाने के बाद परेड ग्राउंड, गार्डन में अतिरिक्त जमीन जोड़ी गयी। उन्होंने कहा कि बृहन्मुम्बई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट की जमीन का संरक्षण आवासीय में बदल दिया और आदर्श को सौंप दिया गया ताकि सरकार कुछ राजस्व पैदा कर सके। पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के संबंध में उन्होंने कहा कि आशय पत्र में स्पष्ट लिखा है कि निर्माण शुरू करने के पहले पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मंजूरी ले ली जाए। देशमुख की भांति केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने यह कहते हुए आरोपों से पल्ला झाड़ने का प्रयास किया था कि सरकारी जमीन आवंटित करने और सोसायटी में अतिरिक्त एफएसआई की मंजूरी देशमुख के मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुई। शिंदे और देशमुख ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में इस विवादास्पद सोसायटी से जुड़ी फाइलें निबटायी थीं। अब इन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चव्हाण 30 जून को आयोग के समक्ष पेश होंगे।

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आदर्श मामले की निष्पक्ष जांच कराने में ईमानदार नजर नहीं आ रहे प्रधानमंत्री : भाजपा

नयी दिल्ली! भाजपा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आरोप लगाया कि वह आदर्श हाउसिंग घोटाले की निष्पक्ष जांच कराने में ‘ईमानदार’ नजर नहीं आ रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता जगत प्रकाश नड्डा ने यह आरोप मढते हुए यहां कहा, ‘आदर्श घोटाले को लेकर दो केन्द्रीय मंत्री एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे कह रहे हैं कि विलासराव देशमुख ने यह सब किया जबकि देशमुख अधिकारियों और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि आदर्श घोटाले के अलावा वीरभद्र सिंह के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भी बचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे थे लेकिन जनता के दबाव के चलते कल उन्हें केन्द्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। भाजपा प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री से मांग की कि वह शिंदे और देशमुख दोनों को तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त करें।‘... हमें इस बात से मतलब नहीं है कि इन दोनों के विरूद्ध किस एजेंसी से जांच कराई जाए । यह तय करना सरकार का काम है। जहां तक इस मामले की गंभीर जांच कराने का सवाल है तो प्रधानमंत्री उसमें ईमानदार नजर नहीं आ रहे हैं।’

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सरबजीत मामला : स्वामी ने पाकिस्तान से संबंध खत्म करने की मांग की

नयी दिल्ली! सरबजीत सिंह की रिहाई पर पाकिस्तान के पलटी खाने के बाद जनता पार्टी प्रमुख सुब्रमण्यण स्वामी ने कहा है कि भारत पड़ोसी देश से राजनयिक रिश्ता खत्म कर ले। स्वामी ने कहा कि सरबजीत सिंह और सुरजीत सिंह के नाम पर घालमेल के इस पूरे मामले में भारत के लोगों की भावना के साथ स्पष्ट तौर जानबुझकर खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि अगर ठीक भी हो तो राजनयिक संबंधों के जरिए गलतफहमी को रोका जा सकता है। लेकिन, इस मामले में पाकिस्तान सरकार के पास स्पष्टीकरण में देरी को लेकर कोई वाजिब जवाब नहीं है कि सुरजीत सिंह को रिहा किया जा रहा है न कि सरबजीत सिंह को। स्वामी ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका को भी धोखा दे रहा है लेकिन अमेरिका इसलिए बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि उसे अलकायदा को खत्म करना है।

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एक लाख जवानों में से छह खुदकुशी या सहयोगियों के हमले के शिकार

धामड़ा (ओडिशा)। भारतीय सैनिकों के बीच खुदकुशी और दूसरे जवानों को मार देने के मामलों में कमी आई है और डीआरडीओ के अनुसार पिछले कुछ सालों में जहां इस तरह के जवानों की संख्या 14 प्रति लाख थी वह इस साल घटकर छह प्रति लाख हो गई। दिल्ली में डीआरडीओ की मनोवैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक और मनोविज्ञानी उन हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें सैनिक इस तरह का अतिवादी कदम उठाते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के महानिदेशक डॉ. वी. के. सारस्वत ने बताया कि हम ऐसे मामलों को पिछले कुछ सालों में 13-14 प्रति लाख से अब छह प्रति लाख तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। रक्षा मंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार सारस्वत ने कहा कि जवान जिस तनाव की स्थिति में रहते हैं, उसे कम करने के लिए हम उसके मुताबिक उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए पाठ्यक्रम बना रहे हैं और उन जवानों की पहचान कर रहे हैं जो इस तनाव का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने इस ओर इशारा किया कि सियाचिन जैसे प्रतिकूल हालात में रहने वाले सैनिकों को तनाव का खतरा ज्यादा होता है। सारस्वत ने कहा कि उन्हें अपने परिवार की देखरेख की चिंता होती है। इनमें से कुछ अकसर घरेलू समस्याओं को निपटाने के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताने घर जाना चाहते हैं। जब उन्हें छुट्टियां नहीं मिलतीं तो वे अवसाद में चले जाते हैं और इस तरह के अतिवादी कदम उठा लेते हैं। प्रतिकूल हालात में भी जवानों की जिंदगी सहज बनाए रखने के लिए डीआरडीओ उनकी मनोवैज्ञानिक जरूरतों, मनोवैज्ञानिक पहलुओं, चिकित्सकीय जरूरतों और आर्थिक स्थिति पर भी विचार कर रहा है। रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान (डीआईपीआर) ने हाल ही में एक अध्ययन में अनुमान लगाया था कि जवानों की आत्महत्या के 70 प्रतिशत मामले संघर्ष संभावित क्षेत्रों के बजाय शांति वाले इलाकों में होते हैं। इसके पीछे मुख्य वजह परिवार या आर्थिक मुद्दे होते हैं। डीआरडीओ के अनुसंधान और विकास के प्रमुख डॉ. डब्ल्यू. सेल्वामूर्ति ने कहा कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर तैनाती के दौरान सैनिकों को तनाव से निपटने के लिहाज से तैयार करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय योग संस्थान के प्रशिक्षकों द्वारा योग सिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने जरूरतमंदों के लिए काउंसलरों की भी व्यवस्था की है और कई तनाव प्रबंधन कार्यक्रम और प्रशिक्षण शुरू किए गए हैं। रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने पिछले महीने राज्यसभा में जानकारी दी थी कि वर्ष 2000 से आत्महत्या और साथी जवानों के हमले के चलते 1,426 जवानों की मौत हो गई। सारस्वत ने कहा कि हम इस सिलसिले में राज्य सैनिक बोर्डों को भी संवेदनशील बना रहे हैं और राज्यों में शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित कर रहे हैं।

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कनेरिया पर आजीवन प्रतिबंध लगाना गलत : मुश्ताक

लंदन। पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान मुश्ताक मोहम्मद ने काउंटी मैच में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में पाकिस्तान के लेग स्पिनर दानिश कनेरिया पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को गलत बताया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) की अनुशासन समिति ने एसेक्स की ओर से खेलने वाले कनेरिया को स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाते हुए गत सप्ताह उन पर आजीवन प्रतिबंध के साथ एक लाख पाउंड का जुर्माना भी लगाया था। कुआलालम्पुर में इस सप्ताह हुई अंतर्राष्टñीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की बैठक में भी कनेरिया पर हर तरह के मैच में प्रतिबंध लगाने पर बात हुई। मोहम्मद ने कहा कि मेरे दिल में कनेरिया के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन तब भी उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाना बेहद कड़ी सजा है। क्रिकेट कनेरिया का पेशा है और चूंकि उन्होंने गलती की है इसलिए सजा तो मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन आजीवन प्रतिबंध सही नहीं है। उन पर सलमान बट्ट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ की तरह पांच साल का प्रतिबंध लगाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ईसीबी के फैसले को चुनौती देकर कनेरिया ने अच्छा किया है। उन पर कुछ ज्यादा ही सख्ती की गई है। मोहम्मद ने कहा कि कनेरिया को गलती की कड़ी सजा मिली है, लेकिन इससे उनकी गलती को कमतर नहीं आंका जा सकता। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यह एक और दुखद और शर्मनाक घटना है। पाकिस्तान में लगता है कि अब एक के बाद एक स्पॉट फिक्सिंग की घटनाओं के खुलासा होने का सिलसिला बन गया है। इन कुछ लोगों के कारण पाकिस्तान क्रिकेट का दामन दागदार हो गया है। पूर्व टेस्ट कप्तान ने कहा कि मेरे विचार से तो इन खिलाड़ियों में कोई नैतिकता ही नहीं रह गई है और ये अपनी क्षमता का इस्तेमाल बस गलत काम करने के लिए ही करते हैं। मुझे खुशी है कि ये पकडे जाते हैं और इन्हें सजा दी जाती है। अब समय आ गया है कि क्रिकेटर अपना दामन साफ करके मैदान में खेलने उतरें। उन्होंने कहा कि इनकी वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। कुछ क्रिकेटर आज भी फख्र से हरी ड्रेस पहनकर मैदान में उतरते हैं, लेकिन इन लोगों के शर्मनाक काम ने उन्हें भी र्शमिंदा कर दिया है। मोहम्मद ने कहा कि ये भ्रष्टाचार के जाल में फंसते हैं, इसकी मुख्य वजह इनकी पृष्ठभूमि है। इस तरह के काम में शामिल अधिकतर खिलाड़ी गरीब परिवार से आते हैं और जब दलाल उन्हें प्रलोभन देते हैं तो पहले तो वे पकडे जाने के डर से इनकार करते हैं, लेकिन जब धीरे-धीरे वे मान जाते हैं और पैसा कमाने लगते हैं तो उन्हें पैसे की लत लग जाती है। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों की धन की भूख बढ़ जाती है और ये पूरी तरह दलालों के जाल में फंस जाते हैं। इन्हें देखकर टीम के अन्य खिलाड़ी भी शॉर्टकट से पैसा कमाने का ख्वाब देखने लगते हैं। दरअसल भ्रष्टाचार छूत की बीमारी की तरह है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए युवा क्रिकेटरों को इस विषय में शिक्षित करके अच्छा काम करना शुरू किया है। पीसीबी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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हफीज के लिए टीम में जगह बचाने का संकट

लाहौर। श्रीलंका के खिलाफ गाले में पहले टेस्ट में टीम की अगुवाई करने वाले पाकिस्तान के टी-20 कप्तान मोहम्मद हफीज पर राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बचाने का संकट पैदा हो गया है। टीम सूत्रों ने बताया कि हाल ही में टी-20 कप्तान बने हफीज को कोच डेव वाटमोर का पूरा समर्थन है, लेकिन उनके खराब प्रदर्शन के कारण टीम में उनके भीतर एक खेमा बन गया है। एक सूत्र ने कहा कि जब पहले टेस्ट के बाद मिसबाह उल हक पर धीमी ओवरगति के लिए प्रतिबंध लगा था तो यह बहस हुई थी कि खराब फॉर्म से जूझ रहे हफीज को कमान सौंपना सही होगा या नहीं, लेकिन चूंकि यूनिस खान भी अच्छा नहीं खेल पा रहे थे तो उन्हें कप्तानी सौंपी गई, लेकिन वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। पिछले साल के अच्छे प्रदर्शन के बाद हफीज ने इस साल पांच टी-20 मैचों में सिर्फ 47 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी में 32 की औसत से तीन विकेट लिए। सूत्रों ने यह भी कहा कि हफीज को टी-20 कप्तान बनाए जाने के फैसले पर भी सवाल उठने लगे हैं।

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वेस्टइंडीज ए ने भारत ए को दो विकेट से हराया

सेंट जार्ज (ग्रेनाडा)। भारत ए का कैरेबियाई देशों में खराब प्रदर्शन जारी है और उसे तीन अनधिकृत एकदिवसीय मैचों की शृंखला के पहले मैच में यहां अंतिम ओवर में वेस्टइंडीज ए के हाथों दो विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारत ए टीम निर्धारित 50 ओवर में सिर्फ 190 रन पर सिमट गई। वेस्टइंडीज के कप्तान वीरासामी पेरमल ने चार विकेट चटकाए। भारत की ओर से अजिंक्य रहाणे ने सर्वाधिक 58 रन की पारी खेली। टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। एक समय उसका स्कोर आठ विकेट पर158 रन था और ऐसा लग रहा था कि भारत ए रोमांचक जीत दर्ज करने में सफल रहेगा, लेकिन पुछल्ले बल्लेबाजों मैन आॅफ द मैच पेरमल (नाबाद 22) और निकिता मिलकर (नाबाद 12) ने नौवें विकेट के लिए 35 रन की अटूट साझेदारी करके अपनी टीम को तीन गेंद शेष रहते जीत दिला दी। इससे पहले भारत को शिखर धवन (30) और रहाणे ने प्रभावी शुरुआत दिलाई। मनोज तिवारी (26) और जलज सक्सेना (22) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं, लेकिन मेजबान टीम के गेंदबाजों ने लगातार विकेट चटकाते हुए विरोधी टीम के बल्लेबाजों को खुलकर रन नहीं बनाने दिए। दो मैचों की टी-20 शृंखला से बाहर रहने के बाद वापसी कर रहे पेरमल ने 33 रन देकर चार विकेट चटकाए। जेसन होल्डर ने 20, जबकि जोनाथन कॉर्टर ने 41 रन देकर दो-दो विकेट हासिल किए। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ए की शुरुआत खराब रही और उसने जल्द की एड्रियन बराथ (05) का विकेट गंवा दिया। कीरन पावेल (25) और किर्क एडवर्ड्स ने इसके बाद पारी को संभाला। मेजबान टीम की ओर से कॉर्टर ने 39, जबकि असद फुदादिन ने 26 रन की पारी खेली। भारत की ओर से अशोक डिंडा ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 45 रन देकर तीन, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 14 रन देकर दो विकेट चटकाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। काम चलाऊ स्पिनर रोहित शर्मा ने भी 32 रन देकर दो विकेट हासिल किए।

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महिला के साथ अश्लील बातचीत करने वाले व्यक्ति को सजा

नई दिल्ली। महिला के साथ मोबाइल फोन पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने और उसकी ‘शीलता का अपमान’ करने के दोषी व्यक्ति को अदालत ने 115 दिन कारावास की सजा सुनाई है । दोषी व्यक्ति पहले ही जेल में यह अवधि बिता चुका है । अदालत के समक्ष शिकायतकर्ता महिला के बयान के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किरण गुप्ता ने आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद निवासी राज कुमार यादव को दोषी करार दिया था । महिला ने अदालत को बताया कि आरोपी उसे 2008 में हैदराबाद से बार बार फोन करता और अश्लील शब्दें कह कर उसे परेशान करता । व्यक्ति द्वारा जेल में चार महीने बिताए जाने को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उसे उतनी ही अवधि की सजा सुनाई जितना वह जेल में काट चुका था । अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी की उम्र , उसकी मानसिक हालत और यह देखते हुए कि वह 3 मार्च 2012 से न्यायिक हिरासत में हैं और वह पहले भी 2 सितंबर 2008 से लेकर 29 सितंबर 2008 तक न्यायिक हिरासत में था, आरोपी को उस अवधि पर रिहा किया जाता है जो वह जेल में बिता चुका है ।’’ अदालत ने यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 509 के तहत महिला की शील का अपमान करने का दोषी पाया था जिसमें एक साल तक की सजा का प्रावधान है।

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पुत्री के साथ बलत्कार, पिता गिरफ्तार

शिलांग। मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले के उम्देईन गांव के एक व्यक्ति को अपनी पुत्री के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आज यहां बताया कि आरोपी क्रोस्पेर संगप्लिंग पर गत फ्रवरी से अपनी ।8 वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार करने का आरोप है। उसने अपनी पुत्री को इसका खुलासा करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। पुलिस ने बताया कि लडकी ने इसके बावजूद अपने रिश्तेदारों को इस घटना की जानकारी दी जिन्होंने बाद में मामला दर्ज कराया। आरोपी को कल गिरफ्तार किया गया।

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बच्ची के साथ दुष्कर्म कर युवक फरार

बाड़मेर। बाड़मेर जिले के चौहटन थाना इलाके के सुंदरनगर में कल एक युवक अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार अनिल (28) सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर भाग गया। पीडिता के परिजनों ने आज इस सम्बध में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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पटना में पहली बार गे प्राइड परेड का आयोजन

पटना। महानगरों की तर्ज पर बिहार की राजधानी पटना में भी पहली बार गे (समलैंगिक) प्राइड परेड का आयोजन किया गया। समाज मे बराबर की भागीदारी की मांग को लेकर समलैंगिकों का यह कारवां शहर के कारगिल चौक से रवाना हुआ और विभिन्न मार्गो से गुजरता हुआ डाकबंगला चौराहा पर समाप्त हुआ । इस परेड में पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, नालंदा, पूर्णियां तथा कैमूर समेत कई जिलों से आये लगभग 20 समलैगिको ने भाग लिया । परेड में भाग ले रहे समलैगिक ढोल और नगाडे के थाप पर नाचते गाते आगे बढ़ते रहे। इस दौरान उनका उत्साह देखते ही बनता था। अपनी पहचान को छुपाने के लिये परेड में शामिल कुछ समलैंगिको ने अपने मुंह पर मुखौटा लगा रखा था। कई समलैंगिकों ने हाथो में 'हम भी है यहां' स्लोगन की तख्तियां ले रखी थी । पहली बार इस तरह के परेड को देखने के लिये सड़क के किनारे लोगों की भारी भीड़ जमा थी। इस दौरान परेड में भाग ले रहे सोनी ने पूछे जाने पर कहा कि समलैंगिक भी समाज के साथ मिलकर रहना चाहते है और इसके लिये लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस प्राइड परेड का आयोजन किया गया है । उन्होंने कहा कि हम अपनी किसी भी मांग को लेकर सड़क पर नही उतरगे बल्कि समाज के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगे। परेड में कम गे की उपस्थिति के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन पटना में पहली बार हुआ इसीलिये कम लोग आये है लेकिन अगले वर्ष से इस तरह के परेड का बड़े पैमाने पर आयोजन किया जायेगा।

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देश छोड़ने के लिये दक्षिण कोरियाई एजेंटों ने मुझे बहकाया था : उत्तर कोरियाई महिला

प्योंगयांग। उत्तर कोरिया छोड़कर दक्षिण कोरिया जाने का प्रयास करने और फिर वापस आ जाने वाली एक महिला ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि छह साल पहले देश छोड़ने के लिये दक्षिण कोरिया के एजेंटों ने उसे बहकाया था लेकिन जब वह मई में लौटी तो उत्तर कोरिया ने उनका स्वागत किया । पाक जोंग सुक ने कल प्योंगयांग में पीपुल्स प्लेस आॅफ कल्चर में स्थानीय और विदेश संवाददाताओं के समक्ष यह बात कही । 66 वर्षीय इस महिला की पूरी बात की स्वतंत्र स्रोतों से पुष्टि नहीं की जा सकी है । दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय ने आज कहा कि यह महिला सोल के पूर्वी हिस्से में एक अन्य नाम से रहती थी लेकिन वह और ज्यादा विवरण नहीं देंगे ।

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‘सेविंग फेस’ में भूमिका करने वाली महिला ने चिनाय पर दर्ज कराया मामला

कराची। तेजाब के हमले का शिकार एक महिला ने अपनी कहानी पर आस्कर पुरस्कार विजेता डाक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाली शरमीन ओबेद चिनाय के खिलाफ मामला दर्ज कर उन पर फिल्म में काम करने के लिए मुआवजा तथा अन्य लाभ नहीं देने का आरोप लगाया है। मुजफ्फरगढ की रहने वाली रुखसाना ने मुल्तान की सेशन कोर्ट में चिनाय के खिलाफ मामला दर्ज कराया जिसमें उसने दावा किया है कि फिल्मकार ने उसे अपनी फिल्म ‘सेविंग फेस’ के लिए मुआवजा और अन्य लाभ देने का वादा किया था लेकिन डाक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद वह अपने वादे से मुकर गयी। रुखसाना का आरोप है कि चिनाय ने उसे फिल्म में किरदार अदा करने के एवज में एक घर, 30 लाख रुपये देने और प्लास्टिक सर्जरी कराने का वादा किया था। हालांकि चिनाय ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है और ट्वीट कर संदेश दिया है कि उन्होंने कभी रुखसाना से ऐसा कोई वादा नहीं किया। चिनाय इस साल किसी भी श्रेणी में आस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्मकार बनी थी।

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रिसोर्ट के मैनेजर, तीन साथियों पर बलात्कार का आरोप

बालाघाट (मप्र)। आदिवासी बहुल तहसील मुख्यालय बैहर के पिपरिया गांव की निवासी एक महिला ने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के कान्हा विलेज कैम्प रिसोर्ट के मैनेजर तथा उसके तीन साथियों पर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है। बैहर थाना प्रभारी भगत सिंह कोठरिया ने बताया कि महिला मंजू सिंह (परिवर्तित नाम) द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार रिसोर्ट के मैनेजर तुषार शास्त्री ने 26 जून को उसे काम देने के बहाने बुलाया और रिसोर्ट में जबरन शारीरिक संबंध बनाने के साथ ही उसका एमएमएस भी बना लिया। मंजू ने बताया कि उक्त एमएमएस को सार्वजनिक कर दिये जाने की धमकी देकर शास्त्री के तीन अन्य मित्र जितेन्द्र नाग्देवे, दूधे नाग्देवे और बैहर थाने में पदस्थ आरक्षक राजा बाबू शुक्ल ने भी उसके साथ बलात्कार किया। कोठरिया ने बताया कि महिला द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विवेचना शुरु कर दी है। फिलहाल किसी आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका है।

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राजनयिक-कवि अभय के नए कविता-संग्रह का विमोचन

नई दिल्ली। राजनयिक-कवि अभय के. ने अपने नये कविता संग्रह में स्थानीय चीजों के वैश्विक संसार में तालमेल के विषय को लिया है। उनकी नई किताब जानेमाने वैश्विक भाषाविद नोआम चोमस्की की अवधारणा से प्रेरित है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने कल शाम यहां ‘रिमेंस’ शीर्षक से प्रकाशित अभय की किताब का विमोचन किया। उन्होंने लेखकों, राजनयिकों, प्रकाशकों और पत्रकारों की मौजूदगी में इस मौके पर कहा, ‘अभय की कविता में मानवीय मनोविज्ञान की गहराई झलकती है।’ विदेश मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी अभय के. पहले भी कुछ कविता संग्रह लिख चुके हैं। हरआनंद प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उनकी नयी पुस्तक छह अध्यायों में हैं। इनमें ‘रॉ आॅन’, ‘द लाइट आफ द नॉर्थ’, ‘द प्राइमल फोर्स’, ‘द वेब आफ लाइफ’, ‘टू द ड्रीमलैंड एंड बैक’ और ‘द वे फारवर्ड’ हैं।

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वक्त का तकाजा है कि एक आदिवासी देश का राष्ट्रपति बने : नेताम

भोपाल। राजग के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पी ए संगमा का समर्थन करने के लिए पार्टी से निलंबित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरविन्द नेताम ने कहा वक्त का तकाजा है कि एक आदिवासी देश का राष्ट्रपति बने। पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने से कहा, ‘यह सही समय है जब एक आदिवासी को देश का अगला राष्ट्रपति बनाना चाहिए और मैंने राष्ट्रपति के पद के लिए एक आदिवासी उम्मीदवार का समर्थन करके कुछ गलत नहीं किया है।’ उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें लगता है कि आदिवासियों का कोई पेशवर राजनेता नहीं होने की वजह से इस समुदाय को समस्या का सामना करना पड़ता। उन्होंने कहा, ‘यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आदिवासी हर पहलू से विकास करें।’ कांग्रेस ने गुरूवार को 70 वर्षीय आदिवासी नेता को पार्टी से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था, क्योंकि राष्ट्रपति पद की होड़ में उन्होंने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की बताया पी.ए. संगमा का समर्थन किया। पार्टी के इस फैसले पर नेताम ने कहा, ‘यह कांग्रेस को तय करना है कि वह मेरे साथ क्या करना चाहती है, मैं इसकी चिंता नहीं करता।’
नेताम ने कहा कि पिछले एक महीने से अनुसूचित जनजाति फोरम (जिसके वह अध्यक्ष हैं) इस बात के लिए प्रयास कर रहा था कि राष्ट्रपति पद के लिए किसी आदिवासी को उम्मीदवार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में फोरम ने कुछ नाम भी सुझाए थे, जिनमें नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री एस. सी. जमीर और उनका खुद का नाम शामिल था। पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा उन्हें इस बात की खुशी है कि देश के कम से कम दो मुख्मंत्रियों उड़ीसा के नवीन पटनायक और तमिलनाडु की जयललिता ने फोरम की बात का समर्थन करते हुए संगमा का समर्थन किया। पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि फोरम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से शायद इसलिए नहीं मिल सका, क्योंकि उनके पास इससे मिलने के लिए समय ही नहीं था। नेताम ने कहा कि ऐसी हालत में यह अच्छा होता कि कांग्रेस का कोई भी दूसरा बड़ा नेता फोरम के नेताओं से मिलता।

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लंबित मुकदमों की संख्या घटाने के लिए फिर शुरू होगा विशेष अभियान

नई दिल्ली। देश की अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या घटाने के लिए एक बार फिर विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान एक जुलाई से 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा। विधि एंव न्याय मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस सम्बंध में सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखे हैं। सलमान खुर्शीद स्वंय शनिवार को बेंगलूरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय में इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद रविवार को वह बंबई उच्च न्यायालय में यह अभियान शुरू करेंगे। इस पत्र में सलमान खुर्शीद ने मुख्य न्यायाधीशों से कहा है कि इस अभियान के दौरान समाज के कमजोर तबके के मामलों और विचाराधीन कैदियों के मुकदमों पर पहले ही भांति ही विशेष ध्यान दिया जाए। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्वीकृत अनुदान में से राज्य सरकारों के पास पर्याप्त धन है। इस धन का उपयोग विशेष अदालतों की स्थापना करने और वैकल्पिक विवाद निबटान केन्द्र शुरू करने के लिए किया जा सकता है। विधि एवं न्याय मंत्री ने कहा है कि इस अभियान के दौरान अदालतों में रिक्त स्थानों पर नियुक्तियों की ओर भी ध्यान दिया जा सकता है, ताकि अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की संख्या बढ़ सके। इससे मुकदमों को अधिक संख्या में निबटाने में मदद मिलेगी। अदालतों में मुकदमों की संख्या घटाने के लिए पिछले साल एक जुलाई से 31 दिसंबर की अवधि में विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत अधीनस्थ अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या में करीब छह लाख की कमी करने में सफलता मिली थी।

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उच्चस्तरीय बातचीत के लिए मेनन श्रीलंका पहुंचे

कोलंबो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन की श्रीलंका यात्रा के दौरान यहां के नेतृत्व के साथ बातचीत में अल्पसंख्यक तमिलों के साथ सुलह सहमति जैसे मुद्दों के प्रमुखता से उठने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि बीती रात एक विशेष विमान से यहां आए मेनन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे और उनके छोटे भाई बासिल राजपक्षे (आर्थिक विकास मंत्री) तथा रक्षा सचिव गोटभाया राजपक्षे से मुलाकात करेंगे। मेनन इस देश में भारतीय उच्चायुक्त के तौर पर काम कर चुके हैं। राजनीतिक सूत्रों ने बताया कि मेनन मुख्य तमिल दल टीएनए के नेता राजवयोति सम्पन्तन से भी मुलाकात कर सकते हैं। हाल ही में ब्राजील में संपन्न रियो प्लस 20 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राजपक्षे से मुलाकात की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दौरे को लेकर भारतीय अधिकारी मौन हैं, लेकिन उच्च स्तरीय बातचीत में संविधान में 13वें संशोधन के साथ राज्यों को अधिकार देने की श्रीलंका की प्रतिबद्धता का मुद्दा उठने की उम्मीद है। श्रीलंका के अधिकारियों ने गुरुवार को इन अटकलों को खारिज कर दिया कि मेनन युद्ध प्रभावित उत्तर में सेना की मौजूदगी घटाने पर जोर देंगे। भारत ने तमिल अल्पसंख्यकों के साथ सुलह सहमति के लिए एक त्वरित कदम के तौर पर 13वें संशोधन का पूरी तरह कार्यान्वयन करने के लिए राजपक्षे से अनुरोध किया है। संशोधन के कार्यान्वयन के बारे में राजपक्षे अलग-अलग बयान देते रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय भी अप्रसन्न हैं। वैश्विक समुदाय के बार-बार कहने के बावजूद सरकार ने उत्तरी राज्य में चुनाव टाल दिया। मेनन की यात्रा से पहले यहां के मीडिया में खबरें आईं कि वह कुछ श्रीलंकाई मंत्रियों के भारत विरोधी रवैये पर उत्तर तथा पूर्व के विसैन्यीकरण तथा यूएनएचआरसी के प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई को लेकर चिंता जताएंगे। इस प्रस्ताव का भारत ने श्रीलंका के खिलाफ जा कर समर्थन किया था।

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भारत को तालिबान से बड़ा खतरा मानते हैं पाकिस्तानी

वाशिंगटन। हर पांच में से तीन पाकिस्तानी नागरिक भारत को तालिबान और अलकायदा से अधिक बड़ा खतरा मानते हैं जबकि करीब 10 में से छह भारतीय पाकिस्तान के बारे में प्रतिकूल विचार व्यक्त रखते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की ओर से हाल में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार केवल 22 प्रतिशत पाकिस्तानियों का भारत को लेकर अनुकूल विचार है। हालांकि ऐसे व्यक्तियों के प्रतिशत में थोड़ा सुधार हुआ है जो कि गत वर्ष 14 प्रतिशत था। जब यह पूछा गया कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे हैं भारत, तालिबान या अलकायदा से, 59 प्रतिशत लोगों ने भारत का नाम लिया। सर्वेक्षण में कहा गया है कि पाकिस्तानियों से सबसे बड़े खतरे को लेकर सबसे पहले प्रश्न वर्ष 2009 में पूछा गया था और तब से लेकर उनके विचार में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा भारत से है। भारत के बारे में खतरे के प्रतिशत में तब से अभी तक 11 अंकों की बढ़ोतरी हुई है जबकि तालिबान को खतरा बताने को लेकर प्रतिशत में नौ अंकों की कमी आई है। सर्वेक्षण के अनुसार इन नकारात्मक भावनाओं के बावजूद 62 प्रतिशत पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत के साथ सम्बंध सुधारने की आवश्यकता है। करीब दो तिहाई लोग और अधिक द्विपक्षीय व्यापार तथा दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए और बातचीत का समर्थन करते हैं। इसके अनुसार अधिकतर भारतीय बेहतर सम्बंध, अधिक व्यापार और दोनों देशों के बीच और बातचीत चाहते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान को लेकर भारतीय रुख कुल मिलाकर नकारत्मक रहता है।

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भारतीय रेस्त्रां बना ब्रिटेन का सर्वोत्तम दक्षिण एशियाई रेस्त्रां

लंदन। ब्रिटेन के एपिंग में स्थित एक भारतीय रेस्त्रां को देश का सर्वोत्तम दक्षिण भारतीय रेस्त्रां का खिताब मिला है क्योंकि इसने उप महाद्वीप के व्यंजनों में दिलचस्प बदालाव करते हुए बनाए गए पकवानों के कारण एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जीती है। इंडियन ओशन रेस्त्रां ने वार्षिक टिफिन कप प्रतियोगिता के फाइनल को जीता है। यह प्रतियोगिता संसद भवन इमारत में स्थित बेलामीज रेस्त्रां में हुई जिसमें देश भर के 12 प्रतियोगियों ने अंतिम दौर में भाग लिया। इंडियन ओशेन ने अपनी खास पहचान वाली डिश बंगाल किंग प्रान्स बनाई। इसे निर्णायक मंडल ने शीर्ष अंक दिए। निर्णायक मंडल में प्रख्यात शेफ एंसले हैरियट और रेस्त्रां मालिक संजय आनंद जैसे विशेष मेहमान शामिल थे। प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा हाउस आफ कामंस के स्पीकर जान बरकाव ने की।

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म्यांमा ने सू की से कहा, देश को बर्मा कहना बंद करें

यंगून। म्यांमा के अधिकारियों ने विपक्ष की नेता आंग सान सू की से देश को ‘बर्मा’ बुलाना बंद करने का आदेश दिया है। म्यांमा के सरकारी मीडिया के अनुसार देश के औपनिवेशिक काल के नाम का इस्तेमाल आमतौर पर पूर्व जुंटा का अनादर करने के लिए किया जाता है। म्यांमा की पुरानी सरकार ने देश के आधिकारिक नाम को दो दशक पहले बदलकर म्यांमा कर दिया था। उसने यह दलील दी थी कि बर्मा ब्रिटिश औपनिवेशवाद की विरासत है और जातीय आधार पर विविधपूर्ण भूमि केवल बर्मा के बहुसंख्यक लोगों की है। सू की और उनकी पार्टी नेशनल लीग फार डेमोक्रेसी ने इस परिवर्तन का कड़ा विरोध करते हुए उसे सैन्य जनरलों की नया देश का निर्माण करने का प्रयास करार दिया था।

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आयकर छापों को लेकर दिग्विजय ने लिखा अन्ना हजारे को पत्र
मुख्यमंत्री चौहान से सवालों के जवाब दिलाने का आग्रह किया

भोपाल। कांग्रेस महासचिव एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने समाजसेवी अन्ना हजारे को एक पत्र लिखकर उन सवालों के जवाब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से दिलाने का आग्रह किया है, जो प्रदेश के दो कारोबारी दिलीप सूर्यवंशी एवं सुधीर शर्मा के यहां पड़े आयकर छापे में उजागर हुई अपार सम्पत्ति को लेकर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह ने चौहान से पूछे हैं। हजारे को शुक्रवार को लिखे पत्र में सिंह ने कहा कि इन दोनों कारोबारियों के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं भाजपा सरकार के अनेक मंत्रियों से सम्बन्ध हैं और उन्हें उम्मीद नहीं है कि मुख्यमंत्री इन सवालों के जवाब देंगे। उन्होंने हजारे से कहा कि आप चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए वह उन्हें बताना चाहते हैं कि सूर्यवंशी एवं शर्मा ने भाजपा शासन में मध्यप्रदेश में अपार सम्पत्ति अर्जित की है। वह अब आयकर छापों के बाद धीरे-धीरे उजागर हो रही है। उन्होंने अपने पत्र के साथ विपक्ष के नेता सिंह एवं कांग्रेस विधायक दल द्वारा जारी उस विज्ञापन की प्रतिलिपि भी संलग्न की है, जिसमें मुख्यमंत्री चौहान से सूर्यवंशी एवं शर्मा को लेकर ग्यारह सवाल पूछे गए हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि यदि हजारे इन सवालों के जवाब चौहान से दिला देंगे तो प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता उनके इस प्रयास का समर्थन करेगी और उनकी विश्वसनीयता भी बढेगी।

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जमीन घोटाला : सीबीआई ने झारखंड, बिहार में 52 स्थानों पर छापे मारे

धनबाद/देवगढ़। सीबीआई ने पिछले साल देवगढ़ में सामने आए करीब 1,000 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले के सिलसिले में शुक्रार को झारखंड और बिहार में 52 जगहों पर एक साथ छापे मारे। यह जानकारी सीबीआई के सूत्रों ने दी। सूत्रों ने कहा कि पटना में और झारखंड के धनबाद, दुमका, साहिबगंज, लातेहार और देवगढ़ में उन पूर्व और वर्तमान अधिकारियों के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं, जो झारखंड के देवगढ़ जिले में रजिस्ट्री और सर्किल दफ्तरों में पदस्थ रहे। बिचौलियों के यहां भी छापे मारे जा रहे हैं। सीबीआई ने झारखंड सतर्कता ब्यूरो द्वारा की गई शुरूआती जांच के बाद तफ्तीश का काम संभाला। सूत्रों के अनुसार सतर्कता ब्यूरो को पिछले साल देवगढ़ के तत्कालीन उपायुक्त की एक रिपोर्ट पर जांच का काम सौंपा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक देवघर जिले के मधुपुर, मोहनपुर और देवगढ इलाकों में 826 एकड़ जमीन फर्जी कागजात के सहारे बेची गई। इस जमीन को आदिवासियों की भूमि को संरक्षित करने वाले एक कानून के तहत संरक्षण प्राप्त था। सूत्रों ने कहा कि सतर्कता जांच से कुछ दिन पहले जिला कोषागार के नियंत्रण कक्ष में रखे अहम कागज आग में जलकर खाक हो गए। सतर्कता ब्यूरो ने पिछले साल घोटाले के सामने आने के तत्काल बाद तीन लोगों को गिरफ्तार किया था।

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एनएसी का पुनर्गठन
मंदर, स्वामीनाथन, गाडगिल बाहर, दो नए चेहरे शामिल

नई दिल्ली। सरकार ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है, जिसमें तीन सदस्यों को हटाया गया है और दो नए चेहरे शामिल किए गए हैं। योजना आयोग के सदस्य मिहिर शाह और भोपाल के एनजीओ एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट के संस्थापक आशीष मंडल को एक साल के लिए परिषद में शामिल किया गया है। जानेमाने कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन, नौकरशाह से सामाजिक क्षेत्र में आए हर्ष मंदर और शिक्षाविद् माधव गाडगिल का कार्यकाल सरकार ने नहीं बढ़ाया है। मौजूदा एनएसी का कार्यकाल बीती 31 मई को समाप्त हो चुका है। सरकार ने गुरुवार को परिषद का पुनर्गठन किया, जिसमें अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत 12 सदस्य होंगे। पुनर्गठन के बाद एनएसी का कार्यकाल 31 मई, 2013 तक होगा, जिनमें नौ मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इनमें एन. सी. सक्सेना, नरेंद्र जाधव, प्रमोद टंडन, अरुणा रॉय, ए. के. शिवकुमार, दीप जोशी, अनु आगा, फराह नकवी और मिराई चटर्जी शामिल हैं। इससे पहले जां द्रेज एनएसी की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। एक अन्य सदस्य राम दयाल मुंडा का पिछले साल सितंबर में निधन हो गया था। इस बीच एनएसी की शुक्रवार की प्रस्तावित बैठक को छह जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल एनएसी वाटरशेड विकास, बाल लिंगानुपात में सुधार जैसे विषयों पर मंथन कर रही है।

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प्रसार भारती के पूर्व प्रमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला होगा बंद

नई दिल्ली। सीबीआई ने राष्ट्रमंडल खेलों के प्रसारण अधिकारों का ठेका दिए जाने में प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी बी.एस. लाली के खिलाफ दर्ज कथित धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला बंद करने का फैसला किया है। ऐसा दावा किया जाता है कि इस ठेके में अनियमितताओं के चलते सरकारी खजाने को 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि एजेंसी की जांच में मामले से सम्बंधित आरोप साबित नहीं हो सके और एजेंसी जल्द ही सक्षम अदालत के समक्ष सामापन रिपोर्ट दायर कर सकती है। पिछले साल सीबीआई ने लाली और दिल्ली स्थित जूम कम्युनिकेशंस के प्रबंध निदेशक वसीम देहलवी, जो ब्रिटेन स्थित एसआईएस लाइव के स्थानीय निदेशक भी हैं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी तथा 420 के तहत मामला दर्ज किया था। ये धाराएं क्रमश: आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से सम्बंधित हैं। लाली और देहलवी ने आरोपों से इन्कार किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि प्रसार भारती द्वारा राष्ट्रमंडल खेल सम्बंधी निर्माण एवं कवरेज के लिए ब्रिटेन स्थित एसआईएस लाइव को दिए गए 246 करोड़ रुपए के ठेके का एक बड़ा हिस्सा उप ठेके के रूप में जूम कम्युनिकेशंस को मात्र 176 करोड़ रुपए में दे दिया, जिससे सरकारी खजाने को करीब 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कथित घोटाले में एक साल तक चली जांच के बाद सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इसमें कोई बड़ी त्रुटि नहीं है। सूत्रों ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ कि प्रसार भारती ने एसआईएस लाइव के पक्ष में भुगतान के कार्यक्रम में कभी परिवर्तन नहीं किया।

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रणथम्भौर बाघ अभयारण्य में तीन शावक दिखे
टी-17 के हैं शावक, कुनबे की संख्या 53 हुई

सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर स्थित राष्ट्रीय रणथम्भौर बाघ अभ्यारण्य में शुक्रवार को तीन शावक देखे गए। इसके साथ ही रणथम्भौर अभयारण्य में शावकों की संख्या बढ़कर छब्बीस हो गई है। वन विभाग सूत्रों ने बताया कि देखे गए तीन शावक टी-17 नामक बाघिन के होने की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय रणथम्भौर बाघ अभयारण्य में बाघ के कुनबे की संख्या बढ़कर 53 हो गई है।

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भूमि अधिग्रहण की सूचना भूस्वामी को देना जरूरी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण के मामले में प्रभावित भूस्वामियों को सार्वजनिक नोटिस के जरिए इसकी सूचना दिए बगैर इस बारे में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही गैरकानूनी होगी। न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू और न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा है कि भूमि अधिग्रहण के बारे में राजपत्र में अधिसूचित करने के अलावा अधिकारियों के लिए कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों को भी सूचित करना जरूरी है। न्यायाधीशों ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ इस्माइल नाडियावाला के वारिसों और कुलसुम नाडियावाला की याचिका पर यह निर्णय सुनाया। न्यायालय ने कहा कि चूंकि भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 4 (1) के प्रावधान पर अमल नहीं किया गया था, इसलिए उनकी राय में मुंबई के बोरीवली तालुका के मलाड गांव में भूमि अधिग्रहण की समूची कार्यवाही निरर्थक है। इस मामले में राज्य सरकार ने 24 अक्टूबर, 1975 को भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 4 के तहत विभिन्न गांवों में अलग-अलग भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की थी। अपीलकर्ताओं का कहना था कि यह भूमि संयुक्त स्वामित्व की थी, लेकिन राज्य सरकार ने सिर्फ इब्राहिम नाडियावाला का पक्ष सुना और उन्हें कोई नोटिस दिए बगैर ही भूमि अधिग्रहण के बारे में 23 सितंबर, 1986 को अवार्ड दे दिया था। शीर्ष अदालत ने अपीलकर्ताओं के इस तर्क से सहमति व्यक्त की कि राज्य सरकार के अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण करते समय सार्वजनिक नोटिस जारी करनी चाहिए थी।

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मुठभेड़ में 20 नक्सलियों की मौत
छह जवान घायल, दो की हालत गंभीर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के घने जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ की रातभर चली कड़ी कार्रवाई में एक महिला समेत 20 नक्सली मारे गए, जबकि छह जवान घायल हुए। नक्सलियों के गढ़ समझे जाने वाले सिलगर के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई। बीती रात सीआरपीएफ के 300 जवानों और राज्य पुलिसकर्मियों ने तीन तरफ से संयुक्त कार्रवाई शुरू की। राज्य के नक्सल मामलों के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रामनिवास ने शुक्रवार को यहां बताया कि पुलिस बल ने बस्तर क्षेत्र के बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में हुई मुठभेड़ में मारे गए 17 नक्सलियों के शव मुठभेड़ स्थल से बरामद किए। तलाशी अभियान अभी जारी है और यह संख्या अभी बढ़ सकती है। इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि तीन और नक्सली मारे गए हैं। सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मुठभेड़ में दो माओवादी घायल हुए हैं और उन्हें गिरफ्तार कर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। नक्सलियों के प्रभाव वाले छत्तीसगढ़ में इस वर्ष सुरक्षा एजेंसियों की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। सीआरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि बीजापुर-दंतेवाड़ा में सक्रिय दो ‘प्रमुख’ नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। दो कोबरा कमांडो समेत सीआरपीएफ के छह जवान भी घायल हुए हैं। इन जवानों को गोलियां लगी हैं और उन्हें इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया है। इनमें से दो की हालत गंभीर है। चिंतलनार के नजदीक यह वही इलाका है, जहां नक्सलियों ने अप्रेल 2010 में हमला कर सीआरपीएफ के 75 जवानों और राज्य पुलिस के एक कर्मी की हत्या कर दी थी। इस इलाके की विषम भौगोलिक स्थिति और नक्सलियों के बड़े दस्ते को ध्यान में रखते हुए सीआरपीएफ के एक उप महानिरीक्षक (डीआईजी) और दो कमांडेंट रैंक के अधिकारी तथा उनकी सहायता के लिए राज्य पुलिस के अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। बस्तर क्षेत्र में माओवादियों द्वारा सुकमा जिले के कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन के नक्सलियों के अपहरण और बाद में रिहा किए जाने के करीब एक महीने बाद यह मुठभेड़ हुई है।

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कश्मीर में ग्रांड मुफ्ती नजरबंद
हड़ताल से पांचवें दिन भी रहा जन-जीवन अस्त-व्यस्त

श्रीनगर। कश्मीर घाटी में 200 साल पुरानी दस्तगीर साहिब दरगाह के जल जाने के विरोध में सर्वाेच्च मुफ्ती (ग्रांड मुफ्ती) के नेतृत्व में चल रही राज्यव्यापी हड़ताल आज पांचवे दिन भी जारी है और आम जन-जीवन इस हड़ताल से अस्त-व्यस्त हो गया है। बहरहाल, इस पुराने शहर में लोगों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। शुक्रवार को दरगाह तक होने वाली प्रस्तावित रैली के मद्देनजर प्रशासन ने सर्वोच्च मुफ्ती (ग्रांड मुफ्ती) बशीरूद्दीन अहमद, उनके सहयोगी मुफ्ती नसीर-उल-इस्लाम और सभी अलगाववादी नेताओं को नजरबंद कर दिया है। बोर्ड के ही एक सदस्य इस्लाम ने बताया कि सर्वोच्च मुफ्ती और राज्य मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अन्य सदस्यों को नजरबंद कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों के अध्यक्षों सहित शीर्ष अलगाववादी नेताओं को भी ऐहतियात के तौर पर नजरबंद कर दिया गया है, ताकि घाटी में कानून व्यवस्था बनी रहे। दस्तगीर साहिब दरगाह के सर्वोच्च मुफ्ती ने शुक्रवार को इस दरगाह तक रैली का आह्वान किया था। यह दरगाह सोमवार को आग लगने से जल गई थी। उन्होंने दो दिन की हड़ताल का भी आह्वान किया था जो आज खत्म होगी।

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दरगाह का जल्द होगा जीर्णोद्धार

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला ने जल चुकी खनयार की दस्तगीर साहिब दरगाह के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके तुरन्त जीर्णोद्धार के आदेश दिए हैं। गुरुवार शाम दरगाह के जीर्णोद्धार के सिलसिले में हुई एक उच्चस्तरीय वार्ता के दौरान उमर ने वक्फ बोर्ड को बताया कि प्रतिष्ठित दरगाह का जीर्णोद्धार इसकी धरोहर व ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रख कर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर इंटैक के प्रमुख मोहम्मद सलीम बेग ने दो सौ साल पुरानी दरगाह से सम्बन्धित तस्वीरें और दरगाह के ऐतिहासिक ढांचे से जुड़े डिजिटल दस्तावेज प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने इंटैक द्वारा दरगाह के ऐतिहासिक दस्तावेजों पर संतोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज दरगाह को उसके मूल स्वरूप में वापस लाने में मददगार होंगे। इसके अलावा उमर ने वक्फ बोर्ड को तुरन्त राज्य की अन्य सभी दरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के आदेश दिए। वहीं दरगाह के जीर्णोद्धार की योजना इसके संरक्षक (सज्जादा नशीन) सैय्यद खालिद गिलानी के सामने भी रखी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि गिलानी द्वारा दी गई सलाह को विशेषज्ञ और प्रबंधन कमेटी दरगाह के जीर्णोद्धार के वक्त ध्यान में रखेगी।

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प्रतिनिधि सभा का अटार्नी जनरल के खिलाफ अवमानना मामले के पक्ष में वोट

वाशिंगटन। एक अप्रत्याशित कदम के तहत हथियारों की खरीद और बिक्री के एक मामले में अमेरिकी सांसदों ने देश के अटार्नी जनरल इरिक होल्डर के खिलाफ अवमानना का मामला चलाए जाने के पक्ष में मतदान किया है। प्रतिनिधि सभा में नैंसी पेलोसी के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक पार्टी के कई क्रुद्ध सांसदों ने इसपर मतदान शुरू होने पर जमकर शोर शराबा किया और सदन से उठकर चले गए ,लेकिन बहुत से सांसदों ने मतदान में भाग लिया। डेमोक्रेटिक पार्टी का आरोप है कि यह रिपब्लिकन पार्टी का नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले होल्डर और राष्ट्रपति बराक ओबामा को बदनाम करने की कोशिश और एक राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कदम है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाले सदन में यह प्रस्ताव 67 के मुकाबले 255 मतों से पारित हो गया। होल्डर पर आरोप है कि उन्होेंने आॅपरेशन फास्ट एंड फ्यूरिअस की जांच में बाधा डाली।

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चंद्रशेखरन हत्याकांड : माकपा का जिला स्तरीय नेता हिरासत में

कोझीकोड। रेवोल्यूशनरी मार्क्सवादी पार्टी के नेता टी. पी. चंद्रशेखरन की हत्या के मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पुलिस ने माकपा के एक जिला स्तरीय नेता को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार, कोझीकोड जिले से माकपा के सचिवालय सदस्य पी. मोहनन को क्विलेंदी से गिरफ्तार करके विशेष जांच दल के वार्ताकारा स्थित दफ्तर में ले जाया गया। उनकी पत्नी के. के. लतिका, कोझीकोड के मेप्पायुर से माकपा की विधायक हैं। मोहनन ऐसे पहले जिला स्तरीय नेता हैं जिन्हें विशेष जांच दल ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले में हिरासत में लिया है। इससे पहले माकपा के स्थानीय और शाखा स्तरीय कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा चुका है। एक समय वार्ताकारा के निकट कम्युनिस्टों के गढ़ कहलाने वाले ओन्जियाम में चंद्रशेखर को माकपा का एक मुख्य कार्यकर्ता माना जाता था। उन्होंने माकपा के नेतृत्व से वैचारिक मतभेदों के चलते 2008 में पार्टी छोड़ दी थी और एक समानांतर पार्टी ‘रेवोल्यूशनरी मार्क्सवादी पार्टी’ बना ली थी। चंद्रशेखनर की हत्या 4 मई को कर दी गई थी। पुलिस ने शक जताया कि उनकी हत्या माकपा के कार्यकर्ताओं के षडयंत्र का परिणाम है। हालांकि माकपा ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। माकपा की केंद्रीय समिति के सदस्य ई. पी. जयराजन ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वह यूडीएफ सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। जयराजन ने कहा कि हम शुरुआत से यह कहते रहे हैं। इस गिरफ्तारी के बाद यह साबित हो गया कि जांच हमारी विरोधी पार्टियों के ही इशारे पर चल रही है। चंद्रशेखरन की विधवा रेमा ने कहा कि रेवोल्यूशनरी मार्क्सवादी पार्टी का यह दावा कि हत्या माकपा ने करवाई है, सच साबित हो रहा है। मोहनन का पुलिस हिरासत में जाना इसका हालिया सुबूत है।

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उमा भारती को जान से मारने की धमकी

भोपाल। मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती को फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। उमा भारती के सुरक्षा अधिकारी प्रदीप तोमर द्वारा श्यामला हिल्स थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार उमा भारती के मोबाइल फोन पर एक अज्ञात शख्स द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उक्त शख्स द्वारा सबसे पहले 26 जून की रात को धमकी दी थी। उस समय उमा भारती नई दिल्ली के लिए रवाना हुई थीं। इसके बाद दो बार और उमा भारती को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने बताया कि तोमर की शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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पानी के भीतर से छोड़े जाने वाली परमाणु मिसाइल तैयार
भारत ने की विकसित, 700 किलोमीटर मारक क्षमता

नई दिल्ली। भारत ने पानी के भीतर से छोड़ी जाने वाली परमाणु मिसाइल पूरी तरह विकसित कर ली है और अब इसे पनडुब्बी से समाहित करने का काम चल रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख एवं रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. वी. के. सारस्वत का कहना है कि इस मिसाइल की टैक्नोलॉजी का विकास पूरा हो गया है और इसे दागने के सभी पहलू भी पूरे हो गए हैं। एक रक्षा समाचार वेबसाइट बीडीके को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि टैक्नोलाजी के पूर्ण रूप से विकसित होने के मद्देनजर उन्हें इस मिसाइल के पनडुब्बी में लगाने के काम में कोई अड़चन आने की आशंका नहीं है। डॉ. सारस्वत ने कहा कि पानी के भीतर से छोड़ी जाने वाली मिसाइल की टैक्नोलाजी बहुत जटिल होती है, क्योंकि इस पनडुब्बी से छोड़े के बाद पानी में से होकर गुजरना पड़ता है। पानी से बाहर आने और फिर लक्ष्य की ओर बढ़ने की टैक्नोलाजी की अपनी अलग ही जटिलताएं हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षणों के जरिए इस तरह की मिसाइल के विकास की उपलब्धि हासिल कर ली है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि पानी के भीतर से छोड़ी जाने वाली इस मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है और भविष्य के खतरों को देखते हुए इसकी रेंज बढ़ाने और इस कार्यक्रम पर काम करने की जरूरत है। पनडुब्बी के भीतर से परमाणु मिसाइल के प्रक्षेपण की चर्चाएं काफी समय से चल रही हैं और रक्षा सूत्रों के अनुसार यह परीक्षण इसी साल के अंत तक होने की संभावना है। दूसरी ओर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के पानी के भीतर से छोड़ने वाले प्रक्षेपास्त्र का विकास भी हो चुका है और उसके भी पहले परीक्षण की तैयारियां चल रही हैं। यह परीक्षण भी इसी साल होने की उम्मीद है।

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जयपुर के कबूतरबाज जौहरी को मिली जमानत
एचसीएल के चैयरमैन की पत्नी को बेचे थे नकली आभूषण

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एचसीएल के चैयरमैन शिव नाडार की पत्नी को नकली आभूषण बेचकर करोड़ों रुपए का चूना लगाते पकड़े गए जयपुर निवासी जौहरी को डेढ़ करोड़ रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संजय शर्मा ने 50 वर्षीय गोविंद नारायण जौहरी को डेढ़ करोड़ रुपए के निजी मुचलके पर नियमित जमानत दी है। इस जौहरी पर आरोप है कि उसने शिव नाडर की पत्नी किरण को नकली रत्न जड़ित आभूषण बेचकर ठगा था। अदालत ने इस जौहरी को निर्देश दिया है कि वह बिना पूर्व अनुमति के देश के बाहर ना जाए। इसके पहले अदालत ने जौहरी को अंतरिम जमानत दी थी। यह जौहरी अमीर और शाही परिवारों को अपना निशाना बनाता था। पुलिस के अनुसार, वह इससे पहले जयपुर और ग्वालियर में भी इसी तरह के आठ मामलों में लिप्त रहा है। वह 1999 में न्यू फ्रेंड्स कालोनी में किरण से मिला था। खुद को जयपुर का प्रमुख जौहरी बताते हुए आरोपी ने बताया था कि बहुमूल्य रत्न, नग और आभूषण बेचता है। उसने दावा किया कि वह कई सालों से दिल्ली के अमीर परिवारों और राजस्थान के राजसी परिवारों को आभूषण की आपूर्ति करता था। इस जौहरी ने नाडार दंपती को पिछले 12 साल में 23 करोड़ रुपए के आभूषण बेचे थे। इस जौहरी की कारगुजारी का भंडाफोड़ उस समय हुआ जब किरण ने रत्न जड़ित दो हार झण्डेवालान में रत्नों की जांच करने वाली प्रयोगशाला में दिखाए तो पता चला कि वे घटिया किस्म के हैं। इसके बाद किरण ने अक्टूबर, 2011 में इस जौहरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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कोलोराडो में दावानल बड़ी आपदा घोषित

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पश्चिमी प्रांत कोलोराडो में जंगलों में लगी आग को ‘बड़ी आपदा’ घोषित किया जहां दावानल ने सैकड़ों घरों को तबाह कर दिया है और हजारों लोगों को इलाका छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। ओबामा ने क्षेत्र का दौरा करने की योजना बनाई है और राज्य एवं स्थानीय अधिकारियों को आपदा सहायता जारी करने की घोषणा की है। कोलोराडो स्प्रिंग्स के मेयर स्टीव बाच ने कहा कि राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर में कम से कम 346 घर वाल्डो कैन्यान आग से तबाह हो गए। यह आंकड़ा सिर्फ पूर्वानुमान है। आग पर 10 प्रतिशत तक काबू पा लिया गया है। अमेरिका भर में दावानल की 41 बड़ी घटनाओं में 8800 से अधिक दमकल कर्मी आग बुझाने के लिए जूझते रहे। कोलोराडो क्षेत्र में गर्मियों के दिनों में जंगलों में आग की घटनाएं आम हैं।

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प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद ही गार को अंतिम रूप : सरकार

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय द्वारा विवादास्पद सामान्य कर परिवर्जन निरोधक नियम (गार) पर दिशा-निर्देशों का मसौदा जारी करने के 24 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने खुद को इस मामले से दूर कर लिया है। पीएमओ ने कहा है कि इन मसौदे दिशा-निर्देशों को प्रधानमंत्री ने नहीं देखा है और इन्हें अंतिम रूप उनकी मंजूरी के बाद ही दिया जाएगा। पीएमओ द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस दिशा-निर्देशों के मसौदे को नहीं देखा है। इन्हें प्रधानमंत्री ही अंतिम रूप और मंजूरी देंगे। प्रणव मुखर्जी के बाद वित्त मंत्रालय का प्रभार प्रधानमंत्री के पास ही है। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री इस प्रस्ताव पर मिली टिप्पणियों के बाद ही इसे अंतिम रूप देंगे। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार शाम गार के दिशा-निर्देशों का मसौदा जारी किया था। इस पर अंशधारकों की टिप्पणियां ली जानी हैं। यह कर अपवंचना रोकने के लिए एक बजटीय प्रस्ताव है। दिशा-निर्देशों के मसौदे का मकसद कर प्रस्तावों के दुरुपयोग की निवेशकों की चिंता को दूर करना है।

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असम में बाढ़ से निपटने के लिए देंगे हरसंभव मदद
केन्द्र ने दिया आश्वासन, एनडीआरएफ की 16 टीमें भेजी

नई दिल्ली। केंद्र ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया तथा वहां राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एनडीआरएफ) की और अधिक टीमें भेजने का वायदा किया। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने यहां बताया कि हम एनडीआरएफ की 16 टीमें पहले ही भेज चुके हैं। एनडीएमए (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) का एक सदस्य शनिवार को असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। हम जल्द ही एनडीआरएफ की एक और टीम भेजेंगे। सिंह ने बताया कि वह असम सरकार के अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं और उन्हें राहत एवं बचाव अभियान में हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। मैंने मुख्य सचिव से बात की है और मैं लगातार उनके संपर्क में हूं तथा उन्हें स्थिति से निपटने में मदद का भरोसा दिया है। गृह मंत्रालय ने असम के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत एवं बचाव अभियान के लिए कल 548 कर्मियों, 60 नौकाओं और अन्य आवश्यक उपकरणों सहित एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात की थीं। ब्रह्मपुत्र, पुथिमरी, जिआभराली, बुरहिदहिंग, ढांसिरी, बेकी और मानस नदियों में बाढ़ के कारण राज्य के 21 जिले प्रभावित हैं। गृह मंत्रालय ने बयान में कहा कि सरकार स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है और जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के संपर्क में है। भोजन के पैकेट गिराने और बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारतीय वायु सेना का एक हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है।

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ट्विटर को नहीं छोड़ेंगे उमर अब्दुल्ला
‘ट्रोल’ का सामना करने को तैयार

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आनलाइन ‘ट्रोल’ उन्हें भगाने की चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वह सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर से हटने वाले नहीं हैं। उमर ने ट्विटर पर लिखा कि कई बार मैं अपने आप से सवाल करता हूं कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मुझे ट्रोल के खदेड़ने पर यहां से हटना नहीं चाहिए। उल्लेखनीय है कि उमर देश में उन कई चर्चित राजनेताओं में से एक हैं जो इस माइक्रो ब्लागिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने विचार साझा करते हैं। मुख्यमंत्री को अक्सर ट्विटर पर विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां यूजर उन्हें ताना मारते हैं और उन्हें गालियां भी दे देते हैं। इंटरनेट की भाषा में ‘ट्रोल्स’ का अर्थ ऐसे लोगों के एक समूह से है जो किसी के भी पोस्ट के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह की परिचर्चा में बाधा डालना होता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में उमर ने बड़ी संख्या में गालियां मिलने के बाद अपना ब्लॉग बंद कर दिया था।

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अरुणाचल प्रदेश में 100 गांवों में भरा पानी

इटानगर। अरुणाचल प्रदेश में आज भी बाढ़ के हालात बने रहे, हालांकि अधिकतर नदियों के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। राज्य में सौ से अधिक गांव बाढ़ के पानी में आधे डूबे हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर ने गुरुवार को चांगलांग जिले में दो गांवों से 185 ग्रामीणों को निकाला। प्रदेश के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में चांगलांग, लोहित, दिबांग घाटी और पूर्वी सियांग हैं। चांगलांग के जिला उपायुक्त ओपाक गाओ राहत और बचाव अभियान पर निगरानी रख रहे हैं। सहायक उपायुक्त के रिबा ने कहा कि नोआ देहिंग नदी का जलस्तर धीरे-धीरे घट रहा है। खारसांग का धर्मपुर क्षेत्र शेष प्रदेश से कट गया है। वहां बाढ़ नियंत्रण ढांचों को नुकसान की खबरें हैं। सिपो और सिकुत जलविद्युत परियोजनाओं को भारी बारिश से बहुत नुकसान हुआ है और जिले में जल आपूर्ति प्रभावित हो गई है। कारसिंगसा में राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के एक हिस्से के कटने के बाद इटानगर से सड़क मार्ग से संपर्क बाधित हो गया है। पीडब्ल्यूडी (राजमार्ग) के मुख्य इंजीनियर बोरा ऐते ने बताया कि इटानगर से यातायात का रुख निरजुली-दोइमुख-गुमतो-हरमुति मार्ग की ओर कर दिया गया है और सड़क पर आवाजाही बहाल करने में कई दिन लग सकते हैं।

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सरकार ने उल्फा से की शांति वार्ता
तीन दशक पुरानी उग्रवाद की समस्या के स्थाई समाधान की कोशिश

नई दिल्ली। असम में शांति कायम करने के उद्देश्य से केन्द्र ने शुक्रवार को उल्फा से वार्ता की और तीन दशक पुरानी उग्रवाद की समस्या के स्थाई समाधान के लिए संगठन की मांगों पर चर्चा की। केन्द्रीय गृह सचिव आर. के. सिंह के नेतृत्व में शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने छह सदस्यीय उल्फा प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उल्फा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उसके अध्यक्ष अरविन्द राजखोवा ने किया। दोनों पक्षों ने उल्फा के मांगपत्र पर बातचीत की। सिंह ने बैठक के बाद कहा कि उल्फा के साथ बातचीत सार्थक रही। हमने 12 सूत्री मांगपत्र पर चर्चा की। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि दो घंटे से अधिक चली बातचीत के दौरान दोनों पक्षों द्वारा संघर्ष-विराम के नियमों के अनुपालन, हथियार एवं गोला बारूद सौंपने और वार्ता समर्थक गुट के खिलाफ सुरक्षाबलों की कार्रवाई पूरी तरह बंद करने के बारे में बातचीत हुई। राजखोवा ने बताया कि उल्फा नेताओं ने अवैध आव्रजन, असम के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा और बाढ़ की समस्या के स्थाई समाधान के बारे में बात की है। सूत्रों ने बताया कि उल्फा नेताओं ने अपने महासचिव अनूप चेटिया को भारत लाने में सरकार से मदद मांगी है। इस समय चेटिया बांग्लादेश की ढाका जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार उल्फा नेताओं को चेटिया से मुलाकात के लिए बांग्लादेश जाने की अनुमति दे।

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रूस के विरोध के बाद अन्नान का सीरिया पर बैठक का आह्वान

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र-अरब लीग के दूत कोफी अन्नान अपनी परिवर्तन सम्बंधी योजना पर रूस के विरोध के बाद शनिवार को सीरिया संकट पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैठक के बचाव में लग गए हैं। राजनयिकों ने बताया कि अन्नान ने शनिवार को विदेश मंत्रियों की बैठक के लिहाज से शुक्रवार को जिनेवा में रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के वरिष्ठ अधिकारियों की बातचीत का आह्वान किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव की शुक्रवार को सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाली बातचीत भी सीरिया पर भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की दिशा तय कर सकती है। राजनयिकों के मुताबिक हिलेरी के साथ ब्रिटेन के विदेश मंत्री विलियम हाग और फ्रांस के उनके समकक्ष लारेंट फाबियस ने अन्नान से कहा है कि जब तक एक परिवर्तन सम्बंधी योजना पर करार सुनिश्चित नहीं है तब तक जिनेवा वार्ता का कोई मतलब नहीं है। विदेश मंत्रियों की बैठक का उद्देश्य अन्नान की योजना पर समर्थन का सार्वजनिक प्रदर्शन करना है। रूस ने उस प्रस्ताव का विरोध किया है जो सीरिया में परिवर्तनकारी सरकार की सदस्यता को सीमित करता हो। अन्नान की योजना के मसौदे के मुताबिक, अंतरिम सरकार में राष्ट्रपति बशर अल असद के अधिकारियों और विपक्ष को शामिल किया जा सकता है लेकिन उन लोगों को सरकार से अलग किया जाएगा जिनकी लगातार मौजूदगी और भागीदारी से परिवर्तन के दौर की विश्वसनीयता कमजोर हो तथा स्थिरता व सुलह प्रभावित हो।

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निर्देश के बावजूद पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में परोसी शराब

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में एक संसदीय समिति को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के मिशन ने शराब की खरीद पर 2.82 लाख रुपए खर्च कर दिए जबकि सरकार की ओर से निर्देश हैं कि देश से बाहर उसके मिशनों द्वारा सरकारी आयोजनों में शराब नहीं परोसी जानी चाहिए। ‘द न्यूज डेली’ ने रिपोर्ट के हवाले से कहा कि न्यूयॉर्क स्थित पाक मिशन ने उपहार में देने के लिए और ‘देश से बाहर दौरों पर मनोरंजन के लिए’ शराब खरीदी। संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में लोक लेखा समिति को यह रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सरकार के दिशानिर्देशों के तहत विदेश में मिशनों द्वारा आयोजित आधिकारिक आयोजनों में शराब परोसने पर पाबंदी है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के मिशन ने 2006-07 के दौरान शराब खरीदी थी। पाकिस्तान के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में मिशन ने क्रिसमस के मौके पर राजदूत की ओर से उपहार में दी गई शराब पर 1,30,611 रुपए खर्च कर दिए। इसके अलावा राजदूत द्वारा आधिकारिक मनोरंजन के लिए शराब खरीदने पर 40,796 रुपए और देश से बाहर दौरे पर शराब की खरीदी पर 1,13,597 रुपए खर्च किए गए। पाकिस्तान में सैन्य शासक जिया उल हक के समय पारित ‘1979 के प्रतिबंध आदेश’ के अनुसार वहां मुस्लिमों द्वारा शराब के सेवन पर रोक लगा दी गई थी लेकिन पाकिस्तान में शराब उद्योग फल-फूल रहा है। गैरमुस्लिमों को हर महीने सीमित मात्रा में शराब खरीदने के लिए एक विशेष परमिट लेना पड़ता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और खासकर कराची में शराब खुलकर बिकती है। हालांकि पंजाब और खैबर पख्तूनखवा में इतना खुलापन नहीं है।

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शिक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर चिली के विद्यार्थी सड़कों पर

सैंटियागो। चिली में हजारों विद्याथिर्यों ने मौजूदा शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर यहां सड़कों पर प्रदर्शन किया। वे मौजूदा शिक्षा प्रणाली को अन्यायपूर्ण और निष्प्रभावी करार देते हैं। छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन राजधानी के प्लाजा इटालिया में शुरू हुआ और यह चिली के राष्ट्रपति आवास ला मोनेडा से होते हुए गुजरा। इसे इस साल की सबसे बड़ी रैली माना जा रहा है। आयोजकों के मुताबिक, पुलिस की निगरानी में हुए इस विरोध प्रदर्शन में 1,20,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि अधिकारियों ने हिस्सा लेने वाले लोगों के बारे में अब तक नहीं बताया है। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय के छात्रों ने पिछले साल से अब तक करीब 40 रैलियों का आयोजन किया है। वे राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा से शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं। छात्रों के अनुसार, वर्तमान शिक्षा प्रणाली महंगी और कमजोर है।

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श्रीलंका की जेल में प्रहरी बंधक बनाए गए

कोलंबो। उत्तरी श्रीलंका के वावुनिया शहर की एक जेल में तीन प्रहरियों को वहां बंद संदिग्ध लिट्टे विद्रोहियों ने बंधक बना लिया। पुलिस प्रवक्ता, अधीक्षक सजीवा मदावत्ता ने बताया कि बीती शाम तीन प्रहरियों को बंधक बनाया गया और एक कमरे में बंद कर ताला लगा दिया गया। लिट्टे के संदिग्ध बुधवार से भूख हड़ताल पर हैं और मांग कर रहे हैं कि प्रशासन ने उनके जिस साथी कैदी को अन्यत्र स्थानांतरित किया है उन्हें वापस ले लाया जाए। स्थानांतरित कैदी लिट्टे का एक प्रमुख सदस्य है और उसे उत्तरी मध्य शहर अनुराधापुर स्थानांतरित किया गया है।

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चीन में गैस ट्रक विस्फोट से 20 मरे, 14 घायल

बीजिंग। चीन के गुआंगदोंग प्रांत में तेल के एक टैंकर से रिसाव के चलते हुए विस्फोट के कारण कम से कम 20 व्यक्तियों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। शहर के जनसुरक्षा ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि गुआंगदोंग की राजधानी में एक एक्सप्रेसवे पर स्थानीय समय के अनुसार सुबह पांच बज कर करीब 15 मिनट पर यह विस्फोट हुआ और भीषण आग लग गई। विस्फोट में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के अनुसार, विस्फोट में घायल 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल कर्मियों ने बताया कि विस्फोट की वजह से लगी आग पर सुबह करीब आठ बजकर तीस मिनट पर काबू पाया गया।

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अमेरिकी वायु सेना में यौन शोषण के आरोप

वाशिंगटन। अमेरिकी वायुसेना ने कहा है कि उसकी 31 कैडेटों को प्रशिक्षकों की ओर से यौन शोषण का सामना करना पड़ा है। वायु सेना शिक्षण एवं प्रशिक्षण कमान के कमांडर जनरल एडवर्ड राइस ने कहा कि अधिकारी इन दिनों टैक्सास के सान एंतोनियो स्थित लैकलैंड एयरफोर्स बेस के 12 पुरुष प्रशिक्षकों की जांच में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि 12 मे से नौ प्रशिक्षक 331वीं प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के थे। वायु सेना प्रशिक्षण कमान से बाहर के एक वायुसैनिक अधिकारी इस मामले की स्वतंत्र रूप से जांच कर रहे हैं। आरोपों के बाद इस स्क्वाड्रन के कमांडर को कार्यमुक्त कर दिया गया था। हालांकि यह पता नहीं है कि यह शोषण कब से चल रहा था ,लेकिन वायु सेना का मानना है कि यह 2009 से जारी है। राइस ने कहा कि हमने 31 पीड़िताओं की पहचान कर ली है और यदि कुछ अन्य महिला कैडेट इसकी पीड़ित हैं तो उनकी बात सुनी जाएगी।

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रूसी संसद के उपाध्यक्ष हटाएंगे नीली बत्ती

मास्को। रूसी संसद ड्यूमा के उपाध्यक्षों सर्जेई नेवेरोव और सर्जेई झेलेजन्याक ने अपनी सरकारी गाड़ियों से नीली बत्ती हटाने का फैसला लिया है। दोनों ने अपने अन्य पदाधिकारियों को भी ऐसा ही करने के लिए कहा है। उपाध्यक्ष सर्जेई झेलेजन्याक ने बताया कि सर्जेई नेवेरोव और मैंने यह फैसला किया और शीर्ष नेतृत्व को इसके बारे में सूचना दी है। उन्होंने कहा कि वह ड्यूमा के अन्य पदाधिकारियों से भी ऐसा ही करने की अपील कर रहे हैं। ड्यूमा में अध्यक्ष को ही सुरक्षा मिलती है। झेलेजन्याक ने कहा कि इसलिए सिर्फ स्पीकर को ही नीली बत्ती का उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए। झेलेन्याक का मानना है कि कुछ विपक्षी भी ऐसा कर सकते हैं।

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ईरान के उपराष्ट्रपति के नस्ल आधारित बयान की निंदा

संयुक्त राष्ट्र। नशीली दवाओं पर तेहरान में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित एक बैठक में ईरान के उपराष्ट्रपति द्वारा दिए गए उस बयान की अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों ने निंदा की है जिसमें मादक पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए उन्होंने यहूदियों को दोषी ठहराया है। विदेश मामलों के लिए यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि कैथरीन एश्टोन ने ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा राहिमी के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि ईरान के पहले उपराष्ट्रपति राहिमी के नस्ल आधारित बयान से उच्च प्रतिनिधि अत्यंत व्यथित हैं। ईरान की अर्द्धसरकारी समाचार एजेंसी एफएआरसी की खबर में कहा गया है कि मंगलवार को राहिमी ने कहा कि दुनिया भर में फैले नशीली दवाओं के कारोबार का जिक्र यहूदियों की एक पवित्र किताब ‘तालमुद’ में है। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि किताब में बताया गया है कि गैर यहूदियों को किस तरह खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के कारोबार से यहूदियों का सीधा सम्बंध है और यहूदियों में कोई भी नशीली दवाओं का आदी नहीं मिलेगा। उपराष्ट्रपति के तौर पर राहिमी की ईरान की राजनीति में बड़ी भूमिका नहीं है लेकिन उनके बयान ने ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के 2005 के एक बयान की याद दिला दी जिसमें उन्होंने कहा था कि यहूदी देश को नक्शे से हटा दिया जाना चाहिए। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कई बार ईरानी अधिकारियों को इस तरह के नस्ल आधारित बयान देने से बचने के लिए कहा है। ताजा कथित टिप्पणियों के बाद उन्होंने फिर अपनी अपील दोहराई है।

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चीनी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे

बीजिंग। चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री सहित तीन अंतरिक्ष यात्री शुक्रवार को पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आए। चीन के लिए यह उपलब्धि मील का पत्थर है क्योंकि अब वह अमेरिका-रूस के समूह में शामिल हो गया है और उसे अपने प्रतिद्वंद्वी अमेरिका के सामने बड़ी सफलता हासिल हुई है। साथ ही इससे चीन की वर्ष 2020 तक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने की योजना को भी बल मिला है। नियंत्रण कक्ष में प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ सहित सभी बड़े नेता उत्सुकता से देख रहे थे जब शेनझोउ 9 (डिवाइन ग्रेस) अंतरिक्ष यान इन तीनों अंतरिक्षयात्रियों को लेकर आ रहा था। इनर मंगोलिया के घास के मैदान पर अंतरिक्षयात्री सुरक्षित उतरे। तीनों अंतरिक्षयात्रियों ने अंतरिक्ष में 13 दिन बिताए। शेनझोउ 9 में गए इस तीन सदस्यीय दल के मुखिया जिंग हाईपेंग सबसे पहले इससे बाहर निकले। उनके बाद 33 वर्षीय लियू वांग और पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री लियू यांग यान से उतरे। अंतरिक्ष यान शेनझोउ 9 को जिनकुआन सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र से 16 जून को प्रक्षेपित किया गया था और 24 जून को तीनों अंतरिक्षयात्रियों ने सफलतापूर्वक पृथ्वी पर कदम रखा। अभियान के दौरान चीन ने पृथ्वी की कक्षा में मौजूद उसकी तियानगोंग एक प्रयोगशाला में यान को उतारने का सफल प्रयोग किया। इसी के साथ चीन की 60 टन वजन का एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना का एक अहम चरण पूरा हो गया।

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हू जिंताओ हांगकांग पहुंचे

हांगकांग। ब्रिटेन द्वारा चीन को हांगकांग सौपें जाने के 15 साल पूरे होने पर चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ यहां पहुंचे। रविवार को हांगकांग के शहर प्रमुख के पद पर लियुंग चुन यिंग को नियुक्त किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता हू करेंगे। सात साल तक नगर प्रमुख रहे डोनाल्ड सैंग ने जिंताओ का हांगकांग हवाई अड्डे पर स्वागत किया। साथ ही लाल टोपी पहने स्कूली छात्र भी स्वागत में मौजूद थे। हू ने कहा कि हांगकांग ने चीन को सौंपे जाने के 15 सालों में अहम विकास को हासिल किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दो दिनों में वह हांगकांग का भ्रमण करेंगे और यहां हुए विकास को महसूस भी करेंगे। इससे पहले हांगकांग को चीन को सौंपे जाने की दसवीं बरसी पर हू 2007 में यहां आए थे।

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‘विवादों का पिटारा’ खोलेंगे बट

लाहौर। पाकिस्तानी विवादास्पद बल्लेबाज और पूर्व कप्तान सलमान बट के स्पाट फिक्सिंग मामले पर कुछ चौंकाने वाला खुलासा करने की उम्मीद है जिनके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था और क्रिकेट से सभी प्रारूपों से उन पर प्रतिबंध लग गया। बट से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज ने कुछ सट्टेबाजों और खिलाड़ियों के नाम का खुलास करने का फैसला किया जो स्पाट फिक्सिंग रैकेट में लिप्त हैं। सूत्र ने कहा, ‘वह इस बात से पूरी तरह वाफिक हैं कि उनका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर लगभग खत्म हो गया है इसलिये अब वह अन्य को सबके सामने लाना चाहते हैं।’

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सोनिया गांधी चाहतीं तो बन सकती थी प्रधानमंत्री
कलाम थे शपथ दिलाने को तैयार, ‘टर्निंग प्वाइंट्स’ में किया खुलासा

नई दिल्ली। वर्ष 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की अगुवाई के लिए मनमोहन सिंह को नामित किए जाने से पहले तत्कालीन राष्ट्रपति ए. पी. जे. अब्दुल कलाम कई नेताओं के दबाव के बावजूद सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए तैयार थे। कलाम ने उन बातों को खारिज कर दिया है, जिनमें कहा जाता था कि वह सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के खिलाफ थे। अपनी किताब ‘टर्निंग प्वाइंट्स’ में कलाम ने लिखा है कि अगर सोनिया गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री बनना चाहतीं, तो वह उन्हें शपथ दिलाने के लिए तैयार थे। कलाम के मुताबिक वह 18 मई, 2004 को उस वक्त हैरान रह गए, जब सोनिया गांधी उनसे मिलने आईं और प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम का प्रस्ताव किया। पूर्व राष्ट्रपति की इस पुस्तक को हार्परकोलिंस इंडिया ने छापी है और अगले सप्ताह यह रिलीज होने वाली है।
‘टर्निंग प्वाइंट्स’ पुस्तक में राष्ट्रपति के अपने कार्यकाल पर दृष्टिपात करते हुए कलाम ने स्मरण किया है कि यदि सोनिया गांधी ने स्वयं ही (प्रधानमंत्री पद के लिए) दावा किया होता तो वह उन्हें नियुक्त कर देते, क्योंकि उनके समक्ष यही एकमात्र संवैधानिक रूप से मान्य विकल्प मौजूद था। वह करीब-करीब निश्चित थे कि सोनिया गांधी संप्रग सरकार की अगुवाई करेंगी, लेकिन जब कांग्रेस प्रमुख ने सिंह को प्रधानमंत्री नामित किया तब राष्ट्रपति भवन को नियुक्ति पत्र फिर से तैयार करना पड़ा। कलाम ने लिखा कि यदि सोनिया गांधी ने स्वयं ही अपने लिए कोई दावा किया होता तो मेरे पास उन्हें नियुक्त करने के सिवा कोई विकल्प नहीं होता। उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान कई कड़े फैसले करने पड़े। पूर्व राष्ट्रपति ने लिखा है कि कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों की राय जानने के बाद बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से मैंने अपना दिमाग लगाया। इन सभी फैसलों का प्राथमिक लक्ष्य संविधान की गरिमा का संरक्षण और संवर्धन तथा उसे मजबूती प्रदान करना था।
वर्ष 2004 के चुनाव को रोचक घटना करार देते हुए उन्होंने लिखा है कि यह मेरे लिए चिंता का विषय था और मैंने अपने सचिवों से पूछा तथा मैंने सबसे बड़े दल को सरकार गठन के लिए आगे आने और दावा करने के लिए पत्र लिखा। इस स्थिति में कांग्रेस सबसे बड़ा दल था। मुझे बताया गया कि सोनिया गांधी 18 मई को दोहपर सवा बारह बजे मुझसे मिल रही हैं। वह समय से आर्इं और अकेले आने के बजाय वह डॉ. मनमोहन सिंह के साथ आर्इं एवं मेरे साथ उन्होंने चर्चा की।
जब यह संवाद चल रहा था तब कलाम को विभिन्न व्यक्तियों, संगठनों और दलों से कई ई-मेल और पत्र मिले कि उन्हें सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहिए। उन्नीस मई को निर्धारित समय शाम सवा आठ बजे सोनिया गांधी, डॉ. सिंह के साथ राष्ट्रपति भवन आई। कलाम ने लिखा है, कि बैठक में परस्पर अभिवादन के बाद उन्होंने मुझे विभिन्न दलों के समर्थन पत्र दिखाए। उसपर मैंने कहा कि स्वागतयोग्य है। आपको जो समय सही लगे राष्ट्रपति भवन शपथग्रहण समारोह के लिए तैयार है। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वह डॉ. मनमोहन सिंह को बतौर प्रधानमंत्री नामित करना चाहेंगी जो 1991 में आर्थिक सुधारों के शिल्पी थे और बेदाग छवि के साथ कांग्रेस पार्टी के भरोसेमंद लेफ्टिनेंट हैं। निश्चित रूप से यह मेरे लिए एक आश्चर्य था और फिर से राष्ट्रपति भवन सचिवालय को डॉ. मनमोहन सिंह को बतौर प्रधानमंत्री नियुक्त करने और उन्हें शीघ्र ही सरकार गठन का न्यौता देने वाला पत्र लिखना पड़ा। 22 मई को सिंह ओर 67 मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद कलाम ने इस बात की राहत की सांस ली कि यह महत्वपूर्ण कार्य अंतत: पूरा हो गया।

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आदर्श न्यायिक पैनल के सामने पेश हुए अशोक चव्हाण

मुम्बई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग के समक्ष शनिवार को पेश हुए। नवंबर, 2010 में इस कथित घोटाले के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले चव्हाण, सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में 14 आरोपियों में से एक हैं। सीबीआई कोलाबा में खड़ी इस 31 मंजिला इमारत के निर्माण में कई अनियमितताएं और नियमों के उल्लंघन के आरोपों की जांच कर रही है। सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि बतौर राजस्व मंत्री चव्हाण ने रक्षाकर्मियों के लिए बन रही इस सोसायटी में नागरिकों को भी शामिल करने की अनुमति दी थी और उसके बदले में दक्षिण मुम्बई की इस ऊंची इमारत में उनके (चव्हाण के) रिश्तेदारों को फ्लैट मिले। इस प्राथमिकी में कई सेवानिवृत सैन्य अधिकारियों एवं नौकरशाहों के भी नाम हैं। विलासराव देशमुख जब पहली बार 1999 से 2003 तक मुख्यमंत्री थे तब चव्हाण उनके मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री थे। सत्ताईस जून को अपनी पेशी के दौरान देशमुख ने अपने को निर्दोष बताने का प्रयास किया था और यह कहते हुए चव्हाण के सर पर ठीकरा फोड़ा था कि सारा मामला अनापत्ति के लिए राजस्व विभाग को भेजा गया था और उसके बाद भूमि आवंटित हुई। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री देशमुख ने यह भी कहा था कि सोसायटी में नागरिकों को सदस्य के तौर पर शामिल करने का निर्णय भी चव्हाण ने ही किया था, जबकि बताया जाता है कि वह सोसायटी रक्षा सेवाओं के सदस्यों और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं के लिए थी। उनसे पहले, एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे सोमवार को आयोग के समक्ष पेश हुए थे। केंद्रीय बिजली मंत्री शिंदे ने भी यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास किया था कि भूमि आवंटित करने और सोसायटी के लिए अतिरिक्त एफएसआई मंजूर करने का फैसला देशमुख के मुख्यमंत्रित्व काल में किया गया था।

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सरकार शुरू करेगी नया राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य चुनौतियों पर जताई चिंता, अगले पांच वर्ष तक जारी रहेगा एनआरएचएम
पुडुचेरी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि शहरों में स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे लोगों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार नया राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू करेगी। हालांकि पहले से चला आ रहा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) अगले पांच वर्ष तक और जारी रहेगा। जवाहरलाल इंस्टीटयूट ऑफ़ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जेआईपीएमईआर) के तीसरे दीक्षांत समारोह में शनिवार को प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने एनआरएचएम को अगले पांच वर्ष तक और जारी रखने का फैसला किया है। हम अब शहरों में स्वास्थ्य चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नवीन राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का प्रस्ताव करने जा रहे हैं। एनआरएचएम को कारगर करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है और अस्पतालों में प्रसव का चलन बढ़ा है, लेकिन लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता जताते हुए डॉ. सिंह ने कहा है कि इसके लिए ‘भरोसेमंद नियामक’ तंत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए और पाठ्यक्रम पर गंभीरता से गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता में गिरावट की धारणा बन रही है। हम इस स्थिति को लगातार बने रहने नहीं दे सकते। हमें निश्चित तौर पर एक भरोसेमंद नियामक तंत्र और सांस्थानिक तंत्र की व्यवस्था करनी होगी, जो हमारी चिकित्सा शिक्षा के मानदंडों के विकास में मदद करे। चिकित्सा शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम पर गंभीरता से गौर किए जाने की आवश्यकता है, ताकि चिकित्सकों को स्वास्थ्य को संपूर्णता से देखने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, जो संकीर्ण क्लीनिकल और प्रौद्योगिकी चालित नजरिए से आगे जाता हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य संकेतक खराब बने हुए हैं और उच्च शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर गंभीर चिंता का कारण हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू किए जाने के दशकों बीत जाने के बावजूद देश अब भी ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है, जहां स्वास्थ्य खर्च का दो तिहाई हिस्सा लोगों को अपनी जेब से भरना पड़ रहा है। इस खर्च का बड़ा हिस्सा दवाओं की खरीद पर जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद और अन्य की मौजूदगी में डॉ. सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने का फैसला किया है। हम अपने शहरों में स्वास्थ्य चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अब एक नए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का प्रस्ताव कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि चिकित्सकों, नर्सों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी सर्वव्यापी स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक के तौर पर उभर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों खासतौर पर देश के उत्तरी, मध्य और पूर्वी क्षेत्र में यह अत्यधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1000 की आबादी पर एक चिकित्सक और तीन नर्स प्रति चिकित्सक होने चाहिए, लेकिन देश में 2000 लोगों की आबादी पर एक चिकित्सक और प्रति दो चिकित्सकों पर तीन नर्स हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को साथ मिलकर रणनीति बनानी चाहिए और इस हालात से निजात दिलाने के लिए आवश्यक कदमों को लागू करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी प्रभावी देखभाल के लिए बहुस्तरीय कार्यबल होना चाहिए, जिसे एक व्यक्ति के तौर पर अलग-थलग होकर काम करने की बजाय एक टीम के तौर पर साथ मिलकर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि झूठे वरिष्ठता क्रम को छोड़ा जाना चाहिए। पारस्परिक सम्मान और साझा जिम्मेदारी की भावना कारगर टीम वर्क का आधार बनना चाहिए। मेडिकल काउन्सिल आॅफ इंडिया एमबीबीएस पाठ्यक्रम में संशोधन की प्रक्रिया में है और सभी स्तरों पर ‘कम्युनिटी मेडिसिन’ में प्रशिक्षण को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में एम्स जैसे छह संस्थानों के निर्माण का काम जोर-शोर से चल रहा है। इन मेडिकल कॉलेजों के शैक्षणिक सत्र 2012-13 से और अस्पतालों के 2013-14 से काम शुरू करने की उम्मीद है।

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हिन्दी साहित्यकार गौतम सचदेव का निधन

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=17283&stc=1&d=1341070085

लंदन। ब्रिटेन स्थित अग्रणी हिन्दी साहित्यकार डॉ. गौतम सचदेव का दिल का दौरा पड़ने से यहां निधन हो गया। वह 73 वर्ष के थे। यह जानकारी सचदेव के पारिवारिक सूत्रों ने दी। उनके परिवार में पत्नी मंजू सचदेव, दो बेटे राहुल और अंशुल तथा बेटी दिव्या है। प्रसिद्ध हिन्दी कवि होने के साथ ही सचदेव कहानी लेखक और निबंधकार भी थे। अविभाजित भारत में पंजाब के बार्बरटन (अब पाकिस्तान में) आठ जून 1939 को जन्मे सचदेव विभाजन के समय अपने परिवार के साथ भारत चले गए थे। उन्होंने अपने कॅरियर की शुरु आत दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी अध्यापन से की थी। मुंशी प्रेमचंद पर उनकी पीएचडी थीसिस को हिन्दी साहित्य में सराहनीय कार्य के रूप में देखा जाता है। वह 1980 के दशक के शुरू में बीबीसी की हिन्दी सेवा से जुड़े थे। सचदेव अपने कविता संग्रह सूरज की पंखुड़ियां (2011), त्रिवेणी (2009), बूंद-बूंद आकाश (2006), एक और आत्मसमर्पण (2000) और अंधकार का पुल (1996) के लिए जाने जाते हैं। उनके कहानी संग्रह साढ़े सात दर्जन पिंजड़े (2005) और अटका हुआ पानी (2009) काफी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भारत के बंटवारे पर भी गद्य एवं पद्य लिखे हैं। उनकी कुछ रचनाएं ब्रिटेन में दक्षिण एशियाइयों के सामने आने वाली परेशानियों पर आधारित हैं । वह हिन्दी अखबार दैनिक जागरण के नियमित स्तंभकार थे। चित्रकार एवं शौकिया गायक सचदेव की भारतीय सिनेमा में काफी रु चि थी और वह लंदन स्थित साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन के उपाध्यक्ष थे।

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वेश्यालयों से बाहर धंधा करने वाली बढ़ती यौनकर्मियों से एचआईवी रोकथाम मुश्किल में

नई दिल्ली। देश में अब बड़ी संख्या में यौनकर्मियों के वेश्यालय की चारदीवारी से बाहर निकलकर मोबाइल और इंटरनेट के जरिए ग्राहकों से संपर्क करने से एचआईवी रोकथाम कार्यक्रम से जुड़े स्वास्थ्यकर्मियों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि वे इस ‘अदृश्य समूह’ की पहचान नहीं कर पाते। गैर सरकारी संगठन पोपुलेशन काउंसिल के हाल के अध्ययन में यह बात सामने आई है। इस संगठन ने दावा किया है कि वेश्यालयों में कम ग्राहक पहुंचने लगे हैं, क्योंकि इन इलाकों को बुरी नजर से देखा जाता है। इन तथा कई अन्य कारणों से यौनकर्मी अब अपने ग्राहकों से संपर्क करने के लिए नए युग की प्रौद्योगिकी की ओर उन्मुख हो गई हैं। पॉपुलेशन काउंसिल के शोधकर्ता निरजंन सग्गुर्टी ने कहा कि एचआईवी रोकथाम को इस नए रुख की वजह से एक झटका लगा है, क्योंकि स्वास्थ्यकर्मी (यौनकर्मियों के) इस ‘अदृश्य समूह’ की पहचान नहीं कर पाते। दसअसल यह समूह अपने ग्राहकों को पटाने के लिए फोन और इंटरनेट का उपयोग करता है और उसे अपने लॉजों पर बुलाता है। फिलहाल एचआईवी रोकथाम कार्यक्रम उन यौनकर्मियों पर केंद्रित है, जो अपने ग्राहकों को वेश्यालयों, गलियों और राजमार्गों पर बुलाती हैं। यह अध्ययन यह समझने के लिए किया गया कि अब यौनकर्मी कैसे अपने ग्राहक जुटाती हैं और इस सिलसिले में चार राज्यों-तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 5498 यौनकर्मियों से बातचीत की गई। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया कि इस रुख से एचआईवी रोकथाम कार्यक्रम में बाधा आ रही है और कहा कि इन यौनकर्मियों की पहचान करने और जागरूकता फैलाने के लिए नए तरीके तैयार किए जाने चाहिए। अधिकारी ने कहा कि हमें इस समस्या की जानकारी है, लेकिन कोई भी यौनकर्मी अकेले रहकर काम नहीं करती। उसके समूह होते हैं और हम इसी कड़ी में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। नि:संदेह यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। सरकारी आंकड़े के अनुसार ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2009 में देश में 23.9 लाख एचआईवी-एड्स पीड़ित थे। सग्गुर्टी ने कहा कि यौनकर्मियों के वेश्यालयों से बाहर आ जाने की इस स्थिति में एचआईवी रोकथाम सेवाओं के लिए लॉज एक प्रवेश द्वार हो सकता है, ताकि सुरक्षित यौन संबंध का संवर्धन हो।

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राजस्थान में खान विभाग सोता रहा, अवैध खनन होता रहा

जयपुर। राजस्थान के बांसवाडा, राजसमंद उदयपुर जिलों के कुछ खान मालिकों ने हजारों मीट्रिक टन अवैध खनन के जरिए चार वर्ष की अवधि में सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के ताजा सालाना प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2007 से वर्ष 2010 तक नौ खनन पट्टाधारकों ने खान विभाग के नियमों के विरुद्ध एक हजार पैसठ मीट्रिक टन खनिज (मार्बल) का दोहन किया। रिपोर्ट के अनुसार, पटटधारियों द्वारा खनिज खनन के आंकड़े पेश करने के बावजूद खनन योजना के अनुमोदन को सुनिश्चित किये बिना खान विभाग ने खनिज उत्पादन व निर्गमन के लिए रवन्ना (खनिज को बाहर भेजे जाने की अनुमति) जारी कर दी। कैग ने तय समय में किए गए खनन को खुल्लमखुल्ला अवैध खनन मानते हुए एक सौ सत्तर लाख रुपए से अधिक की राशि वसूले जाने की टिप्पणी की। महा लेखापरीक्षक द्वारा खान विभाग को गलती का अहसास कराने पर खान अभियंता (राजसमंद द्वितीय) ने कहा कि इस गलती के कारणों की जांच की जाएगी। खनिज अभियंता ने कहा कि इस मामले में सम्बधित अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं। महा लेखापरीक्षक ने राजस्थान के खनिज विभाग को उसकी इस गलती का अहसास कराया, तो बांसवाड़ा के सहायक खनिज अभियंता ने राजसमंद और उदयपुर के खान विभाग से एक कदम बढ़कर सफाई देते हुए महालेखापरीक्षक की टिप्पणी को सिरे से खारिज करते हुए जवाब भेजा कि खनिज रवन्ना पर भेजा गया है।
महा लेखापरीक्षक ने खनिज विभाग की ओर से भेजे गए जवाब को नकारते हुए कहा, ‘हम इस उत्तर को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि बिना अनुमोदित खनन योजना के सम्बधित क्षेत्र से अवैध ढंग से निकाले गए मार्बल के लिए रवन्ना जारी किया जाना अनियमित था। इस कड़ी टिप्पणी के बाद सम्बधित खनिज विभाग के अधिकारियों ने दिसम्बर 2011 तक जवाब नहीं भेजा।’ कैग ने अपनी रपट में निम्बाहेड़ा इलाके में खनिज विभाग के आला अधिकारियों की तैनाती के बावजूद अवैध खनन होने का जिक्र किया है। रपट के अनुसार सहायक खनिज अभियंता निम्बाहेड़ा के इलाके में हातीपुर ग्राम के निकट एक पटटधारक को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने वर्ष 2010 को खनिज बीस मीट्रिक टन रोजाना के खनन की अनुमति दी। मजे की बात यह है कि पटटधारक ने एक जनवरी 2009 से 30 नवम्बर 2009 तक दो सौ 73 दिन में उन्नीस हजार तीन सौ बयासी मीट्रिक टन खनिज का उत्पादन किया। महालेखापरीक्षक ने इसमें से तेरह हजार नौ सौ बाइस मीट्रिक टन खनिज को अवैध खनन मानते हुए सम्बधित खान अभियंता को पटटे्धारक से पच्चीस लाख छह हजार रुपए वसूल करने की ओर ध्यान दिलाया। विभाग ने इस दौरान खान से निकाले गए खनिज की रवन्ना जारी करते समय इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। महालेखा परीक्षक की इस टिप्पणी के बाद सहायक खनिज अभियंता निम्बाहेड़ा ने मात्र कार्यवाही करने की जानकारी भर दी, लेकिन पट्टाधारक से वसूली की दिशा में क्या कार्यवाही की गई इस बारे में दिसम्बर 2011 तक महा लेखापरीक्षक को कोई जवाब नहीं भेजा गया।

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मानसिक रूप से विकलांग बेटी के पिता को अदालत से रहम

नई दिल्ली। लापरवाही से वाहन चलाने के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने अभियुक्त के प्रति उदारता दिखाते हुए अल्प जुर्माने पर उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसकी बेटी मानसिक विकलांग है। मध्य दिल्ली के निवासी ईश शर्मा को लापरवाही से वाहन चलाने और एक व्यक्ति को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया गया था। उसने अदालत से कहा कि उसे मानसिक रूप से विकलांग अपनी 14 साल की बेटी की देखभाल करनी है, इस पर अदालत ने 10 हजार रूपए के जुर्माने पर छोड़ दिया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हेम राज ने मानसिक रूप से विकलांग लड़की के मेडिकल रिकार्ड और प्रमाण पत्र देखने के बाद कहा कि यदि अभियुक्त को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, तो लड़की के इलाज पर गंभीर असर पड़ेगा और उसके (अभियुक्त के) बेटे की शिक्षा पर मुसीबत आ जाएगी। मेरे विचार से उपयुक्त जुर्माने से उद्देश्य की पूर्ति होगी और अभियुक्त को भविष्य में ज्यादा सावधान रहना होगा। अदालत ने शर्मा पर 1000 रूपए लापरवाही से वाहन चलाने तथा 9000 रूपए गंभीर चोट पहुंचाने के लिए जुर्माना लगाया। लापरवाही से वाहन चलाने और टक्कर मारने की यह घटना 19 साल पुरानी है।

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अलकायदा ने माली में जारी की चेतावनी

नौआकचोत। अल कायदा इन द इस्लामिक मघरेब (एक्यूआईएम) ने उत्तरी माली में दखल दे सकने वाले किसी भी विदेशी बल के साथ सहयोग करने वालों के खिलाफ गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी जारी की है। पिछले तीन महीनों से बड़े भू-भाग पर नियंत्रण जमाए सशस्त्र इस्लामी संगठन एक्यूआईएम के एक नेता मुख्तार बेलमोख्तर ने शनिवार को चेतावनी दी कि इलाके पर नजर गड़ाए विदेशी बलों के साथ सहयोग कर उत्तर माली में ‘फायदा उठाने’ के बारे में किसी को सोचना नहीं चाहिए। बेलमोख्तार ने कहा कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे और हम परिस्थिति के मुताबिक सख्ती से पेश आएंगे। शुक्रवार को एक अन्य इस्लामी आतंकी संगठन मूवमेंट फॉर वननेस एंड जिहाद इन वेस्ट अफ्रीका (एमयूजेएओ) ने उत्तरी माली में सैन्य हस्तक्षेप करने वाले बलों के साथ शामिल होने वाले देशों के खिलाफ चेतावनी जारी की थी ।

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संघर्ष में कम से कम 35 की मौत : डॉक्टर

बमाको (माली) माली के उत्तरी शहर गाओ में इस्लामी और तुआरेग विद्रोहियों के बीच इस सप्ताह संघर्ष में कम से कम 35 लोग मारे जा चुके हैं। मृतकों की संख्या के बारे में शहर से राजधानी बमाको लौटने के बाद एक डॉक्टर ने बताया कि झड़पों में वहां कम से कम 35 लोग मारे गए हैं। बुधवार को इस्लामियों द्वारा माली के अधिकार वाले मुख्य शहर पर नियंत्रण के दावे के बाद तुआरेग विद्रोहियों के साथ संघर्ष में कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की बात कही गई थी। डॉक्टर ने बताया कि मृतकों की नवीनतम संख्या में नाइजर नदी में मारे जाने वाले और घायलों के बाद में दम तोड़ने वाले लोग भी शामिल हैं। ‘अलकायदा आफशाट मूवमेंट फोर वननेस एंड जेहाद इन वेस्ट अफ्रीका’ (मुजाओ) और ‘तुआरेग नेशनल मूवमेंट फॉर द लिबरेशन आफ अजावद’ (एमएनएलए) के बीच बुधवार को संघर्ष की शुरूआत हुई। मार्च में इस क्षेत्र पर कब्जा करने वाले दोनों हथियारबंद समूहों के बीच तनाव पैदा हो गया। रेडक्रास की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कहा कि गाओ में मंगलवार और बुधवार को गोलियों से घायल 41 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री शमीर का निधन

यरूशलम। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व सैनिक, जासूस एवं राजनेता इत्जाक शमीर का रविवार को यहां निधन हो गया। वह 96 वर्ष के थे। इसराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतानयाहू के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इत्जाक शमीर हमें छोड़ गए हैं। इसमें नेतानयाहू के हवाले से कहा गया है कि इत्जाक शमीर की मृत्यु की सूचना देते हुए मैं अत्यधिक वेदना महसूस कर रहा हूं। वह उस अद्भुत पीढ़ी के थे, जिसने इसराइल के निर्माण और यहूदियों के लिए बहुत संघर्ष किया। राइट विंग लिकुद ब्लॉक के प्रमुख के तौर पर उन्होंने पहले 1983 से 1984 और 1986 से 1992 तक कार्य किया। इसके बाद अल्जाइमर बीमारी के कारण 90 दशक के मध्य से उन्होंने सार्वजनिक जीवन से किनारा कर लिया था। मई 1991 में उन्होंने मैड्रिड इंटरनेशनल कांफ्रेंस में हिस्सा लिया। इस बैठक में इसराइल और पड़ोसी अरब देशों के बीच निर्णायक सहमतियां बनी थीं।

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फ्रांस के एक डिस्कोथेक में गोलीबारी से दो की मौत

लिल्ले। उत्तरी फ्रांस के लिल्ले कस्बे में एक डिस्कोथेक में एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलीबारी की जिसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए। एक स्थानीय अधिकारी ने कहा कि इस बंदूकधारी को डिस्कोथेक से निकाल दिया गया था लेकिन वह फिर लौटा और बाहर से ही गोली चलानी शुरू कर दी । उन्होंने बताया कि गोलीबारी से अमानतघर की देखरेख करने वाले और एक ग्राहक की मौत हो गई । पुलिस ने कहा कि वे हमलावर की तलाश कर रहे हैं जो संभवत: अकेला था ।

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बेघरों को जानकारी नहीं होने की वजह से खाली हैं आश्रयस्थल

मुम्बई। यह टिप्पणी करते हुए कि बेघरों के लिए बने कई आश्रयस्थल खाली पड़े हैं बंबई उच्च न्यायालय ने बृहद् मुम्बई महानगरपालिका और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) से ऐसे आश्रयस्थलों की उपलब्धता का व्यापक प्रचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह और न्यायमूर्ति नितिन जमदार की पीठ ने हाल ही में इन आश्रयस्थलों के बारे में रिपोर्ट पर गौर फरमाने के बाद यह निर्देश दिया। दरअसल फरवरी, 2012 में गैर सरकारी संगठनों एवं प्रशासन ने आश्रयस्थलों का संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया था और रिपोर्ट दी है। इससे पहले होमलेस कलेक्टिव नामक संगठन ने अपनी याचिका में कहा था कि राज्य सरकार बेघरों के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। पीठ ने कहा कि इन रिपोर्टों से पता चलता है कि कई आश्रयस्थल खाली हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेघर नागरिकों को ऐसे आश्रयस्थलों की उपलब्धता के बारे में पता चले, प्रशासन और एनजीओ के लिए यह अच्छी बात होगी कि वे इनकी उपलब्धता का व्यापक प्रचार- प्रसार करें। याचिकाकर्ता की वकील गायत्री सिंह और क्रांति एल सी ने सुझाव दिया कि रेडियो और अन्य माध्यम से बेघरों को यह बताया जाए कि ये आश्रयस्थल कहां-कहां हैं।

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वान्या मिश्रा की निगाहें मिस वर्ल्ड 2012 के खिताब पर

कोलकाता। फेमिना मिस इंडिया 2012 की विजेता वान्या मिश्रा ने अपना सारा ध्यान अगले महीने चीन में होने वाली मिस वर्ल्ड 2012 प्रतियोगिता के लिए लगा रखा है। चंडीगढ से आने वाली 19 वर्षीय वान्या कहती हैं कि उन्होंने हमेशा से मिस वर्ल्ड का ताज भारत वापस लाने का सपना देखा है। वान्या कहती हैं कि मिस इंडिया बनने से पहले मैं खुद को कहती रहती थी कि मुझे मिस इंडिया बनना है और मैं जीत गई। उसी तरह मैं आज भी खुद को यकीन दिलाती हूं। मुझे डायना हेडेन (1997 की मिस वर्ल्ड) और प्रियंका चोपड़ा (2000 की मिस वर्ल्ड) सबसे ज्यादा पसंद हैं। मैं मिस वर्ल्ड का ताज भारत में वापस लाना चाहती हूं।’ अपनी तैयारियों के बारे में वान्या बताती हैं कि वे नियमित रूप से फिटनेस सत्रों में जाती हैं। उनके साथ सौंदर्यकर्मियों व व्यावसायिक प्रशिक्षकों का पूरा दल होता है। सुबह थोड़े वर्कआउट के साथ-साथ वान्या अपने भोजन का भी खास ख्याल रखती हैं। वे जंक फूड से परहेज रखती हैं और बहुत से फल खाती हैं। जब उनसे पूछा गया कि 30 मार्च को पेंटालून फेमिना मिस इंडिया जीतने के बाद से उनकी दुनिया कैसे बदल गई तो उनका जवाब था कि मुझे रोजाना औसतन 20 इंटरव्यू देने होते हैं। हालांकि वान्या को बुरा भी लगता है जब वे अपनी व्यस्तता के कारण दोस्तों को वक्त नहीं दे पातीं। वान्या को कई जगहों से काम के प्रस्ताव आ चुके हैं लेकिन फिलहाल उनका सारा ध्यान मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता पर ही है। वान्या कहती हैं, मेरी प्राथमिकता अपने देश का प्रतिनिधित्व करके पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने की है।

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सीरिया में हिंसा से 83 मरे, सरकारी फौजें दोउमा में घुसी

बेरूत। सीरिया में हुई हिंसा में कम से कम 83 लोग मारे गए जिनमें अधिकतर नागरिक हैं। पर्यवेक्षकों के अनुसार, दमिश्क के दोउमा शहर में सरकारी फौजें प्रवेश कर गई हैं और सैकड़ों लोग वहां फंसे हुए हैं। ‘सीरियन आब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स’ ने कहा कि शनिवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क से करीब दस किमी पूर्व में स्थित जमालका शहर में किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के दौरान वहां एक मोर्टार दागा गया जिससे 30 नागरिकों की मौत हो गई। आॅब्जर्वेटरी ने इस घटना के दो वीडियो भी जारी किए हैं। पहले वीडियो में दर्जनों लोग सीरियाई क्रांतिकारी ध्वज फहराते और नारे लगाते दिख रहे हैं। इसी दौरान धमाका होता है। दूसरे वीडियो में लोगों को धूल के गुबार से दूर भागते और जमीन पर शवों को पड़े हुए दिखाया गया है। इस बीच, आब्जर्वेटरी ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति और सीरियन अरब रेड क्रीसेन्ट से तत्काल चिकित्सा दल दोउमा भेजने का अनुरोध किया है। आब्जर्वेटरी ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने दोउमा के मुख्य अस्पताल पर कब्जा कर लिया है। शहर में कोई डॉक्टर नहीं हैं। दर्जनों घायलों को तत्काल इलाज की जरूरत है। ब्रिटेन स्थित निगरानी समूह आब्जर्वेटरी ने शहर में ‘भयावह मानवीय स्थिति’ की चेतावनी दी है। इस शहर में सेना 21 जून से सघन अभियान चला रही है। समूह ने कहा कि दमिश्क के उपनगर में सरकारी बलों के हमले तेज होने के बाद हुई हिंसा में कई लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए हैं। आॅब्जर्वेटरी के अनुसार, शहर में 100 से ज्यादा परिवार ही हैं। ये परिवार भाग नहीं पा रहे हैं और वहीं छिपने के लिए मजबूर हैं। बार-बार गिरफ्तारियों की वजह से ज्यादातर पुरूष भाग चुके हैं और शहर में महिलाएं तथा बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद हैं। पिछले कुछ माह के दौरान दोउमा में विद्रोहियों और सैनिकों के बीच कई बार झड़पें हुई हैं। आॅब्जर्वेटरी ने राजधानी दमिश्क और इसके उपनगरों में झड़पें होने की खबर भी दी है। शनिवार को यहां सरकारी फौजों ने हेलीकॉप्टरों की सहायता से बम गिराए। होम्स प्रांत में फरवरी से विद्रोहियों के कब्जे वाले शहर रस्तान में, काबून शहर में और अलेप्पो शहर में भी विस्फोट हुए। दीर एजॅर प्रांत में विद्रोहियों ने एक पाइपलाइन को निशाना बनाया।

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सीरिया सम्मेलन में असद को लेकर सवाल बरकरार

जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र की मध्यमार्गी शांति योजना को स्वीकार किया लेकिन सम्मेलन में इस सवाल पर एकराय नहीं बन पाई कि क्या देश के राष्ट्रपति हस्तांतरित सरकार का हिस्सा हो सकते हैं या नहीं। अमेरिका राष्ट्रपति बशर अल असद के सत्ता में शामिल नहीं होने की अपनी मांग से पीछे हट गए और उसने आशा जताई है कि उसकी यह छूट रूस को सीरिया पर लंबे समय से जारी हिंसक कार्रवाई को रोकने का दबाव बनाने के लिए प्रेरित करेगी। मास्को ने इस प्रावधान का समर्थन करने से इंकार कर दिया जिसमें असद के पद छोड़ने की मांग शामिल थी। मास्को का कहना है कि बाहरी देश सीरिया के लिए राजनीतिक समाधान का आदेश नहीं दे सकते। सीरियाई दूत कोफी अन्नान ने बातचीत के बाद कहा कि सीरिया की जनता राजनीतिक हल निकालेगी।

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विद्युत परियोजनाओं की मुखालफत के बीच हिमालय नीति बनाने की मांग

देहरादून। उत्तराखंड में गंगा और अन्य नदियों के किनारे बनने वाली जल विद्युत परियोजनाओं का संतों और साधुओं द्वारा भारी विरोध किए जाने के बीच अब हिमालयी राज्यों के विकास के लिए एक व्यापक हिमालय नीति बनाए जाने की मांग उठने लगी है। पर्वतीय राज्यों के समग्र विकास के लिए जल विद्युत परियोजनाओं की एक अहम भूमिका है लेकिन इन परियोजनाओं पर केन्द्र सरकार द्वारा फौरी तौर पर रोक लगाए जाने के बाद उत्तराखंड के तमाम बेरोजगारों के बीच मायूसी है। लोगों ने अब हिमालयी राज्यों के विकास के लिए एक व्यापक हिमालय नीति बनाने की मांग की है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का मानना है कि खासतौर पर उत्तराखंड जैसे नवोदित राज्य में विकास के लिए जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई लेकिन किसी कारण से इन परियोजनाओं को रोका जाता है तो राज्य को इसका मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिए एक व्यापक हिमालय नीति बनाई जानी चाहिए ताकि राज्यों का विकास भी हो और हिमालय की सुरक्षा भी हो। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में केन्द्र सरकार को तुरंत आगे आना चाहिए। यह समय की मांग है कि उत्तराखंड को अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में मिले विशेष दर्जे को बहाल कर यहां का समग्र विकास किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार को भी पहल करनी चाहिए। हाल ही में उत्तराखंड के दौरे पर आए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से संक्षिप्त बातचीत में भी हिमालयी राज्यों के लिए एक व्यापक नीति बनाने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि एक नीति बनाकर ही हिमालयी राज्यों का समग्र विकास किया जा सकता है। पद्मविभूषण से सम्मानित पर्यावरणविद् सुन्दरलाल बहुगुणा ने कहा कि यदि हिमनद सूख गए तो पूरे हिमालय में रेत उड़ेगी। यह सभी जानते हैं कि 21वीं सदी ग्लोबल वार्मिंग के साथ जल संकट लेकर आई है। हिमालय पानी का एक स्थायी स्रोत है। हिमनदों की सुरक्षा के लिए एक नीति के तहत जन-जन को आगे आना होगा। पूरे देश को हिमालय के जल स्रोत से लगभग 60 प्रतिशत पानी मिलता है। उत्तरकाशी में पेशे से शिक्षक अनिल कुमार सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में करीब 60 प्रतिशत वन और पर्वतीय इलाका है। यहां जल स्रोत का अपार भंडार है लेकिन बिना किसी समुचित प्रबंधन के अधिकांश जल स्रोतों से पानी बेकार बह रहा है। इनका बेहतर प्रबंधन करते हुए विकास सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक हिमालयी नीति बनाई जानी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार भी मिले, विकास भी हो और हिमालय की प्राकृतिक स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं आए। उन्होंने कहा कि इस नीति निर्माण के लिए पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों, समाजसेवियों की समिति बनाई जानी चाहिए जो एक निश्चित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रदान करे और उसके आधार पर एक व्यापक नीति बनाई जाए। चमोली जिले की समाजसेवी मंजुला शर्मा ने बातचीत में बताया कि बिना किसी समग्र नीति के देश के हिमालयी राज्यों की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। लोगों का पलायन हो रहा है जबकि हिमालयी राज्यों के सुदूर गांवों में रहने वाले लोग ही सही मायने में हिमालय को उसके स्वाभाविक रूप में सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं लेकिन अब बेरोजगारी तथा उपेक्षापूर्ण रवैये के चलते वे लोग अपने गांवों से पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। शर्मा ने कहा कि विकास को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द से नीति बनाई जानी चाहिए और पलायन को रोकने के कदम उठाने चाहिए। लोगों को उनके गांव में ही रोजगार मुहैया कराते हुए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिससे हिमालय की प्राकृतिक अवस्था को भी कोई नुकसान नहीं हो तथा लोग पलायन भी नहीं करें । अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि हिमालय शुद्ध आक्सीजन का भंडार है, जो पूरे देश के लिए जीवनदाता है । यह कार्बन सोखने के साथ ही बदलते मौसम तथा जलवायु को नियंत्रित करता है, लेकिन किसी ठोस नीति के अभाव में इसकी प्राकृतिक अवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके लिए केन्द्र सरकार को मजबूत कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमालय पूरे देश के लिए आध्यात्मिक स्रोत तो है ही इसके साथ-साथ यह जड़ी बूटियों के अपार भंडार को अपने में संजोए हुए है लेकिन इन जड़ी बूटियों को और अधिक विकसित करने तथा इनका जनहित में उपयोग करने के लिए अभी तक एक नीति नहीं बन पाई है। इसके लिए भी हिमालय नीति का बनना निहायत जरूरी है।

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बाल श्रमिकों की दास्तां
भयावह यादों से उबरने में लगता है लंबा समय

नई दिल्ली। बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों को पुनर्वास से एक नया और आजाद जीवन जीने का अवसर मिलता है लेकिन इन बच्चों को बीते दौर की भयावह यादों से उबरने और जीवन के बिखर चुके पन्नों को समेटने में लंबा समय लग जाता है। पूर्व बाल श्रमिक राजू सिंह को देख कर लगता है कि वह 20 साल का हो चुका होगा। लेकिन उसे अपनी वास्तविक उम्र याद नहींं है। हालांकि वह अपने पिता का नाम याद करता है। राजू वह दिन भी नहीं भूला है जब पटना रेलवे स्टेशन पर वह अपने घर वालों से बिछड़ गया था और फिर एक साल तक उसे एक ढाबे में काम करना पड़ा था। राजू कहता है कि ढाबे का मालिक मुझे खाना देता था लेकिन पैसा नहीं देता था। ढाबे में हर तरह के लोग आते थे, कुछ लोग मुझे मारते थे और आर्डर पूरा न होने या शराब न मिलने पर कुछ लोग गालियां देते थे। तब राजू शायद सात साल का रहा होगा। एक दिन राजू ने शराब के लिए दिए गए सौ रुपए अपनी जेब में रखे और एक ट्रेन पकड़ कर दिल्ली आ गया। दिल्ली की भागमभाग को राजू समझ भी नहीं पाया था कि सड़कों पर रहने वाले और काम करने वाले बच्चों के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन ‘सलाम बालक ट्रस्ट’ (एसबीटी) ने उसे बाल आश्रय गृह पहुंचा दिया। इस आश्रय गृह को राजू ‘बच्चों की जेल’ समझता था। उसने भागने की कई बार कोशिश की। कर्मचारियों के साथ खुलने में उसे करीब चार साल लगे। अब पुनर्वास प्रशिक्षण के तहत वह मल्टीमीडिया का प्रशिक्षण ले रहा है और पार्टटाइम टूर गाइड बन कर पुरानी दिल्ली की गलियों में पर्यटकों को घुमाता है। भविष्य में नौसेना में शामिल होने का सपना लिए राजू जैसे बच्चों के साथ पिछले दस साल से काम कर रहे एसबीटी के काउंसलर मजहर खान ने कहा कि बाल श्रम बच्चों का दूसरों पर से विश्वास घटा देता है। अवसाद, खुद को दोषी समझना, खुद पर शर्म आना आम अहसास हैं और बच्चा आत्महत्या के बारे में सोचने लगता है। इस स्थिति से उबरने के लिए मनोवैज्ञानिक पुनर्वास की जरूरत होती है। वह कहते हैं कि प्रक्रिया हालांकि लंबी होती है और बच्चों का स्वभाव भी अलग-अलग होता है। लेकिन यह जरूरी है और इसकी शुरूआत आश्रय गृह में आने के बाद बच्चों की मन:स्थिति का पता लगा कर ही होती है। काउंसिलिंग के दौरान ही बच्चों की रूचि का पता लगा कर उन्हें उस दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। खान ने कहा कि कई बच्चे यौन उत्पीड़न के शिकार होते हैं और उन्हें सदमें से बाहर निकालना जरूरी होता है। बाल कल्याण समिति (दक्षिण क्षेत्र) के अध्यक्ष राज मंगल प्रसाद कहते हैं कि लगातार प्रयासों के बावजूद स्थानीय ढाबों में या घरों में नौकर का काम करते बच्चे देखे जाते हैं। नब्बे फीसदी से अधिक बच्चे दिल्ली से बाहर के होते हैं।

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बच्चों के लापता होने की घटनाएं पहुंची खतरे के स्तर तक

नई दिल्ली। देश में बच्चों के लापता होने की घटनाएं खतरे के स्तर तक पहुंच गई है और सरकार के आंकड़ों को देखें तो पाएंगे कि 2008 से 2010 के बीच एक लाख से अधिक बच्चे गायब हो गए। इनमें से अधिकांश बच्चे मानव तस्करी का शिकार बने, उन्हें बंधुआ मजदूर बनाया गया या फिर जिस्मफरोशी में ढकेल दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2008 से 2010 के बीच देश के 392 जिलों से एक लाख 17 हजार 480 बच्चे लापता हो गए। पश्चिम बंगाल में बच्चों के लापता होने की सबसे अधिक घटनाएं हुईं। बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में इस तरह की घटनाएं ज्यादा पाई गर्इं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और देश के अन्य महानगरों में भी भारी संख्या में बच्चे लापता हुए। कर्नाटक में 2008 के दौरान 99 लड़कियों के लापता होने की खबर है। यह आंकड़ा हालांकि 2009 में घटकर 41 रह गया लेकिन 2010 में फिर बढ़कर 130 हो गया। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा देश भर से लापता होने वाले बच्चों को लेकर मुहैया कराए गए आंकड़े भी यही रूझान दर्शाते हैं। कुछ बच्चे घर से भागते हैं लेकिन अधिकांश मानव तस्करी के संगठित गिरोहों के हत्थे चढ़ जाते हैं। अधिकारी ने बताया कि बड़े शहरों में इन बच्चों को बंधुआ मजदूर या भीख मांगने वाले रैकेट में लगा दिया जाता है। कुछ को जिस्मफरोशी में लगाया जाता है जबकि कुछ अन्य का अपहरण मानव अंग बेचने के लिए किया जाता है। अधिकारी ने बताया कि गुमशुदा बच्चों का पता लगाना काफी मुश्किल काम होता है क्योंकि वे इतने छोटे होते हैं कि अपने परिवार वालों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाते। यदि पुलिस के हाथ लगते हैं तो अपने घर के बारे में कुछ बताने में असमर्थ रहते हैं। उन्होंने कहा कि लापता होने वाले अधिकांश बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होते हैं। गरीब परिवार गुमशुदा बच्चों का पता लगाने में प्रभावशाली ढंग से कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। प्रवासी मजदूरों के बच्चों की तस्करी के मामले ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसे बच्चों के माता-पिता उन्हें छोड़कर काम पर चले जाते हैं और वहीं मानव तस्कर बच्चों को बहला फुसलाकर उठा ले जाते हैं। अधिकारी ने कहा कि बिल्डरों के लिए निर्माण स्थलों पर शिशुगृह का निर्माण अनिवार्य कर इस समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के मामले में राज्यों के बीच समन्वय भी कथित रूप से खराब है। गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि सभी रिकार्डों का कंप्यूटरीकरण हो और डीएनए प्रोफाइल तैयार किए जाएं। अधिकारी ने कहा कि गुमशुदा बच्चों के मामलों से निपटने के लिए एक विशिष्ट एजेंसी बनाना भी कारगर उपाय हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा केन्द्र होना चाहिए जो गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए अखिल भारतीय डाटाबेस तैयार करे।

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राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर बनाने के लिए एकत्र किए 66.68 करोड़ लोगों के आंकड़े

नई दिल्ली। भारत के महारजिस्ट्रार ने राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर (एनपीआर) के लिए 66.68 करोड़ लोगों के आंकड़े एकत्र कर लिए हैं जबकि देश भर से 3.12 करोड़ लोगों के बायोमीट्रिक हासिल किए गए हैं। तटवर्ती इलाकों के एनपीआर के तहत 31.78 लाख से अधिक कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। गृह मंत्री पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि एनपीआर परियोजना रूकी हुई है क्योंकि नंदन निलेकनी के नेतृत्व वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने एनपीआर के आंकडे एकत्र करने से इन्कार कर दिया है। इसके बाद सरकार ने यूआईडीएआई को निर्देश दिया कि वह देश के हर नागरिक को विशिष्ट पहचान नंबर जारी करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा एकत्र बायोमीट्रिक आंकड़े स्वीकार करे। ऐसा दूसरी बार हुआ जब चिदंबरम ने यूआईडीएआई के कथित असहयोग का मुद्दा इतने उच्च स्तर पर उठाया। यूआईडीएआई योजना आयोग के तहत आता है। मुंबई में 2008 के आतंकी हमले के बाद सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए थे, जिनमें एनपीआर परियोजना शामिल है।

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बड़ी संख्या में नाबालिग कश्मीरी जेल में बंद : बाल आयोग

नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने कश्मीर में बाल अधिकारों के संदर्भ में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (आफ्सपा) के कथित दुरुपयोग की आलोचना करते हुए कहा है कि इस कानून के तहत पथराव जैसी घटनाओं के आरोप में बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चे पकड़े गए और आज भी वह घाटी की जेलों में बंद हैं। आयोग के एक दल ने 24-28 जून को श्रीनगर सहित कश्मीर के कई इलाकों का दौरा किया और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाल अधिकार की स्थिति के बारे में चर्चा की। इस दल में बाल आयोग के दो सदस्य विनोद कुमार टिक्कू और डॉक्टर योगेश दुबे शामिल थे। आयोग का यह दल जल्द ही इस दौरे के संदर्भ में एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। टिक्कू ने कहा कि हमने हरवान और निशाद इलाकों में बाल आश्रय गृहों का दौरा किया। हमने पाया कि पथराव के कई आरोपी नाबालिगों को वहां रखा गया है। इनको आफ्सपा के तहत पकड़ा गया था। उन्होंने कहा कि हमें राज्य प्रशासन के अधिकारियों के जरिए यह जानकारी मिली है कि कश्मीर की जेलों में कई बच्चे पथराव के आरोप में बंद हैं। इन्हें भी आफ्सपा के तहत पकड़ा गया है। उल्लेखनीय है कि आफ्सपा के तहत किसी को भी संज्ञेय अपराध के मामले में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार देने वाले इस कानून का विरोध भी होता रहा है। कश्मीर का दौरा करने वाले इस दल ने राज्य के श्रम, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन को लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग के इस दल ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल एन एन वोहरा से भी भेंट की। टिक्कू के मुताबिक राज्य सरकार ने उन्हें सूचित किया है कि वहां बाल अधिकार संरक्षण आयोग जल्द गठित किया जाएगा और इस सम्बंध में एक विधेयक विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।

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चीन के शासन में हांगकांग ने किए 15 साल पूरे

हांगकांग। पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हांगकांग के चीनी शासन में आने के 15 साल पूरे होने के मौके पर राष्ट्रपति हु जिन्ताओ को यहां रविवार को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। इस अवसर पर हांगकांग के नए नेता ने भी कार्यभार संभाला। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी माने जाने वाले नए मुख्य कार्यकारी और करोड़पति संपत्ति सलाहकार लेउंग चुन इंग ने कहा कि मैं हांगकांग मूलभूत कानून को बचाने की शपथ लेता हूं। मूलभूत कानून हांगकांग का संक्षिप्त संविधान है जो पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश में ‘एक देश दो व्यवस्था’ मॉडल के तहत नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इस मॉडल को1997 में अपनाया गया जब हांगकांग की चीन में वापसी हुई। हू की यात्रा और उद्घाटन समारोह को विरोध का सामना करना पड़ा जिसके कारण सुरक्षा व्यवस्था एकदम कड़ी कर दी गई और समारोह स्थल पर सैंकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए । 2 हजार 300 अतिथियों के समक्ष राष्ट्रपति ने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, एक प्रदर्शनकारी ने बार बार चिल्ला कर कहा कि एकदलीय शासन का अंत करो। प्रदर्शनकारी ने चार जून 1989 में बीजिंग के थ्येनमन चौराहे पर लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई का भी हवाला दिया। उसे तत्काल वहां से ले जाया गया ।

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चीन के साथ द्वीपों के विवाद को लेकर वियतनाम में प्रदर्शन

हनोई। दक्षिणी चीनी सागर में विवादित द्वीपों को लेकर पिछले एक हफ्ते से बढ़ते तनाव के बीच वियतनाम की जनता ने रविवार को हनोई की सड़कों पर चीन के खिलाफ विरोधस्वरूप जुलूस निकाला और नारेबाजी की। राजधानी में चीनी दूतावास की ओर करीब 200 प्रदर्शनकारियों ने झंडे लेकर बारिश में जुलूस निकाला। पुलिस ने यातायात बंद कर दिया और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने का प्रयास नहीं किया। हालांकि दूतावास के आसपास के इलाके की नाकेबंदी कर दी गई। चीन की इस घोषणा के बाद प्रदर्शन किया गया कि वह तेल और गैस के उत्खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदा जारी करेगा। हनोई इस योजना का विरोध कर रहा है।

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हांगकांग में नए नेता ने शपथ ली

हांगकांग। चीनी कम्युनिस्ट शासन के करीबी करोड़पति प्रॉपर्टी कंसल्टेंट लियुंग चुन यिंग ने हांगकांग के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तौर पर रविवार को शपथ ली। लियुंग ने चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ के समथ शपथ के दौरान मंदारिन भाषा में कहा कि मैं हांगकांग आधारभूत कानून (बेसिक लॉ) की रक्षा की शपथ लेता हूं। इसके बाद हार्बर फ्रंट हॉल में उपस्थित करीब 2300 अतिथियों के सामने उन्होंने देश के प्रमुख से हाथ मिलाया। लियुंग ने चीनी और हांगकांग के ध्वजों की पृष्ठभूमि में अपनी सरकार के सदस्य के तौर पर काम करने की शपथ ली। आधारभूत कानून (बेसिक लॉ) हांगकांग का छोटा संविधान है। उन्होंने ऐसे समय पर शपथ ली, जब हांगकांग हस्तांतरण की 15 वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ज्यादा आजादी के लिए हू को निशाना बनाया और स्थानीय मामलों में बीजिंग के दखल पर आवाज बुलंद की। लियुंग का मार्च में चयन हुआ था।

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वरिष्ठ नागरिक को लुटियंस जोन में मिला मकान का कब्जा

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने यहां लुटियंस जोन में एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी को उसके मकान का कब्जा दिला दिया और कहा कि यदि किराएदार को सिर्फ इस वजह से मुकदमे को लंबा खींचने की अनुमति दी जाती है कि उसने मालिक के खाते में एक बड़ी राशि स्थानांतरित कर दी थी तो यह ‘न्याय का उपहास’ होगा। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश इना मल्होत्रा ने अशोक कुमार अग्रवाल को मकान का कब्जा दिलाने के पक्ष में आदेश पारित किया। अग्रवाल ने अपना फ्लैट दमन निवासी केतन पटेल को किराए पर दिया था और अब उन्होंने इसे वापस पाने के लिए अदालत से गुहार लगाई थी। अदालत ने कहा कि यदि हर किराएदार मालिक के खाते में पर्याप्त राशि आॅनलाइन स्थानांतरित कर अपने तरीके से मुकदमे को लंबा खींचेगा और संपत्ति बेचने से मालिक को रोकने के लिए बाधा खड़ी करेगा तो यह न्याय का उपहास होगा। इसने कहा कि प्रतिवादी की कार्रवाई कानूनी अड़चनें खड़ा करने का प्रयास है। अग्रवाल ने अपने निवेदन में कहा था कि वह सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनको सरकार की ओर से आवंटित मकान खाली करना होगा। उन्होंने कहा कि इसलिए उन्हें दिल्ली के भगवान दास रोड पर व्हाइट हाउस स्थित मकान का कब्जा चाहिए। उन्होंने यह मकान 45 हजार रुपए प्रति महीने के हिसाब से पटेल को किराए पर दे रखा था और उन्होंने पट्टा समझौता विस्तारित नहीं किया तथा पटेल से मकान खाली करने का आग्रह किया। अग्रवाल ने कहा कि पटेल ने उस समय कोई ध्यान नहीं दिया जब किराए पर रहने की उसकी अवधि 31 मई 2011 को खत्म हो गई। उन्होंने गत 11 नवम्बर को पटेल को महीने के अंत तक फ्लैट खाली करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा। उन्होंने कहा कि पटेल ने आश्वासन दिया था कि वह 10 दिसंबर 2011 तक मकान खाली कर देगा, लेकिन उन्हें मकान की बहुत जरूरत थी, इसलिए वह उसे 30 नवम्बर के बाद समय देने को तैयार नहीं हुए।
अग्रवाल ने कहा कि पटेल ने जून 2011 से किराया नहीं दिया, लेकिन दिसंबर 2011 में उसने कोई सूचना दिए बगैर उनके खाते में 50 लाख रुपए स्थानांतरित कर दिए। पटेल ने कहा कि अग्रवाल ने अपना फ्लैट बेचने की इच्छा व्यक्त की थी और बिक्री करार 1.75 करोड़ रुपए का हुआ। पटेल ने आरोप लगाया कि उसने 50 लाख रुपए नकद और अन्य 50 लाख रुपए करार के अनुरूप अग्रवाल के खाते में स्थानांतरित किए थे। अग्रवाल ने हालांकि, किसी करार निष्पादन तथा 50 लाख रुपए नकद मिलने से इन्कार किया और कहा कि पटेल ने बगैर किसी अनुमति और सूचना के 50 लाख रुपए उसके खाते में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से स्थानांतरित किए। अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि पटेल ने स्वीकार किया है कि उसने अपने द्वारा कथित तौर पर जमा कराई गई राशि की कोई रसीद या पावती हासिल नहीं की। अदालत ने कहा कि यह काफी अविश्वसनीय है कि इतनी बड़ी राशि बिना किसी रसीद के दी जाएगी। पटेल द्वारा अग्रवाल के खाते में 50 लाख रुपए जमा कराए जाने पर अदालत ने कहा कि बिक्री से सम्बंधित बातचीत की पुष्टि के बिना किसी के खाते में केवल राशि स्थानांतरित कर देना, कानूनी रूप से मान्य नहीं है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि अग्रवाल का फ्लैट दिल्ली के आलीशान इलाके में है, जबकि पटेल इसके सिर्फ 1.75 करोड़ रुपए में बिकने की बात कर रहा है। इसने उल्लेख किया कि दिल्ली की किसी दूरस्थ कालोनी में डीडीए के फ्लैट की भी काफी कीमत होगी।

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ड्यूटी से इतर घायल होने पर सैन्यकर्मी को नहीं मिलेगी विकलांगता पेंशन: न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सैन्यकर्मी सालाना छुट्टियों के दौरान किसी दुर्घटना में चोटिल हो जाता है तो वह विकलांगता पेंशन का दावा नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति डॉ. बी एस चौहान और न्यायमूर्ति जे एस खेहड़ की खंडपीठ ने कहा है कि ऐसे मामलों में दुर्घटना के कारण और विकलांगता पेंशन का दावा करने की सैन्यकर्मी की पात्रता के बारे में अदालतों को मेडिकल बोर्ड के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा कि विकलांगता पेंशन का दावा करने वाले सैन्यकर्मी को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके चोटिल होने का सम्बंध सरकारी ड्यूटी के निष्पादन से है। न्यायालय ने कहा कि यदि कोई सैन्यकर्मी अपनी सालाना छुट्टियों के दौरान गृह नगर में किसी सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण विकलांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इसे सैन्य सेवा के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं है। न्यायाधीशों ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केन्द्र सरकार की याचिका पर यह व्यवस्था दी। उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा था कि वह तलविन्दर सिंह को विकलांगता पेंशन दे। तलविन्दर सिंह छुट्टियों में अपने घर गया था जहां एक दुर्घटना में उसकी आंख चोटिल हो गई थी। न्यायालय ने कहा कि चूंकि तलविन्दर को ड्यूटी के दौरान न तो चोट लगी थी और न ही सैन्य सेवा के दौरान इसमें इजाफा हुआ, इसलिए वह विकलांगता पेंशन पाने का हकदार नहीं है। तलविन्दर सिंह 23 मई, 1987 को सिख रेजीमेन्ट में भर्ती हुआ था। वह 31 मार्च 1990 को दो महीने की छुट्टी पर घर गया था जहां उसकी आंख में ‘गुल्ली’ लग गई थी। इससे उसकी आंख बुरी तरह जख्मी हो गई थी। सेना के मेडिकल बोर्ड का आकलन था कि इस चोट के कारण तलविन्दर जीवन भर के लिए 30 फीसदी विकलांग हो गया था। हालांकि इस विकलांगता का उसकी सैन्य सेवा से कोई सम्बंध नहीं था।

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आरक्षण सेवा में धांधली की जांच कर सकता है सीवीसी

नई दिल्ली। तत्काल आरक्षण सेवा में अनियमितता की शिकायतों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) यह जानने के लिए जांच करने पर विचार कर रहा है कि क्या रेलवे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीवीसी तत्काल टिकट वितरण में कथित अनियमितताओं और रेलवे अधिकारियों की दलालों के साथ कथित मिलीभगत की खुद के अधिकारियों या रेल मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी के जरिए जांच कर सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि आयोग तत्काल योजना में कथित अनियमितताओं की खबरों से अवगत है। यह तथ्यात्मक स्थिति जानने और गड़बड़ी का पता लगाने के लिए मामले की जांच पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांच समिति के गठन पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। सीवीसी शीर्ष सतर्कता संस्थान के रूप में काम करता है और केंद्र सरकार के तहत सभी सतर्कता गतिविधियों पर नजर रखता है। यह विभिन्न संगठनों तथा विभागों को योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा और उनके सतर्कता कार्य में सुधार की सलाह देता है। अधिकारियों ने कहा कि आयोग को भी तत्काल योजना में कथित अनियमितताओं की कुछ शिकायतें मिली हैं। सीवीसी के सचिव केडी त्रिपाठी से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया। वह आयोग के प्रवक्ता के रूप में भी काम करते हैं। अधिकारी ने कहा कि यदि जांच का आदेश दिया जाता है तो यह रेलवे अधिकारियों तथा दलालों के कथित गठजोड़ पर आधारित होगी। यह योजना में संभावित खामियों को भी देखेगी। रेलवे ने फैसला किया है कि 10 जुलाई से तत्काल सेवा के तहत टिकट की बिक्री यात्रा से एक दिन पहले वर्तमान समय प्रात: आठ बजे की बजाय प्रात:10 बजे से शुरू होगी।

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सरकारी मदद से विदेश पढ़ने जा रहे हैं महाराष्ट्र के किसान

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने अपने किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार इन किसानों को अध्ययन के लिए विदेश भेजने में आने वाले खर्च के कुछ हिस्से का भुगतान अपने पास से करेगी। इस साल की शुरूआत में 172 किसानों का दल महाराष्ट्र से यूरोप गया था। अम्सटर्डम में उन्होंने डेयरियों, पनीर उत्पादन यूनिटों में काम देखा और फिर जर्मनी में सौर ऊर्जा पर आधारित हरित घरों को भी देखा। इस अध्ययन यात्रा का आधा खर्च राज्य सरकार ने उठाया था। अगला दल इस महीने के आखिर में यूरोप जाएगा। इस योजना के लिए दस करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरकार की योजना किसानों को दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेजने की भी है। कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि किसान खेती की नई तकनीकों के साथ-साथ मार्केटिंग की रणनीतियां, स्थानीय कृषि के तरीके, उनकी प्रोसेसिंग और संरक्षण के तरीके भी सीख रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसानों ने बूंद-बूंद रिसाव से सिंचाई की तकनीक सीखने के लिए ब्राजील और इसराइल जाने की भी इच्छा जताई है। इस अध्ययन यात्रा पर जाने के लिए किसानों का चुनाव पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होता है। इसके लिए आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कराने होते हैं। कृषि विभाग के दो अधिकारी और किसानों की मदद के लिए एक अनुवादक इस दल के साथ जाते हैं। अब राज्य सरकार कृषि कॉलेजों से कृषि विशेषज्ञों को भी साथ लेने की सोच रही है।

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अशरफ ने जरदारी को मिली छूट का बचाव किया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को मिली छूट का बचाव किया और कहा कि यह तभी खत्म होगा जब वह अपने पद से हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से शुरू करने के लिए 12 जुलाई की समय सीमा तय की है। अशरफ ने संवाददाताओं से कहा कि कानून के मुताबिक वह (जरदारी) लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति हैं और वह जब तक पद पर रहेंगे तब तक छूट के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि सभी कानूनी विशेषज्ञों ने इस मुद्दे पर सरकार को यही सलाह दिया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अशरफ को 12 जुलाई तक का समय दिया ताकि वे स्विस अधिकारियों को जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से शुरू करने के लिए कह सकें। अशरफ के पूर्ववर्ती युसूफ रजा गिलानी द्वारा जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले शुरू करने के शीर्ष अदालत के आदेश पर कार्रवाई नहीं करने पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी पाया और उन्हें अयोग्य ठहराया था। गिलानी और अशरफ ने जोर देकर कहा है कि राष्ट्रपति को पाकिस्तान और विदेशों में अभियोजन चलाए जाने से छूट हासिल है। सुप्रीम कोर्ट दिसंबर 2009 से ही सरकार पर जरदारी के खिलाफ मामले फिर से शुरू करने के लिए दबाव बना रहा है। शीर्ष अदालत ने उस समय पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ द्वारा दिए गए क्षमादान को रद्द कर दिया था। इस क्षमादान से जरदारी तथा आठ हजार अन्य लोगों को लाभ मिला था। यह पूछे जाने पर कि क्या वे जरदारी के खिलाफ मामले शुरू करने के लिए स्विस अधिकारियों को लिखेंगे इस पर अशरफ ने कहा कि वह अपना फैसला 12 जुलाई को घोषित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह छूट न केवल पाकिस्तान के राष्ट्रपति बल्कि विश्व के सभी राष्ट्रपतियों को मिली है। अशरफ ने कहा कि राष्ट्रपति के छूट के मामले को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है जबकि इस मामले पर कोई अस्पष्टता नहीं है। पाक प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि कोई सही फैसला नहीं होगा तो यह देश में अव्यवस्था फैल सकती है। इसलिए हमें इस तरह के फैसलों से बचना चाहिए और एक उचित फैसला लेना चाहिए जो देश को नुकसान नहीं पहुंचाए।

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पद छोड़कर देश में ही रहने वाला एकमात्र पूर्व प्रधानमंत्री हूं: गिलानी

लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ गिलानी ने कहा है कि वह देश के ऐसे एकमात्र पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो कुर्सी छोड़ने के बाद देश में ही रह रहे हैं। गिलानी ने शनिवार देर शाम यहां एक कार्यक्रम में कहा कि वह देश के एकमात्र पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पद छोड़ने के बाद न तो मारा गया और न ही विदेश भेजा गया बल्कि वह अपने मुल्क में ही रह रहे हैं। पाकिस्तान की राजनीतिक परिस्थितियों को बयान करने वाली इस टिप्पणी में गिलानी का दर्द विवशता और भविष्य को लेकर अनजानी सी आशंका का इजहार होता है। गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट के उन्हें प्रधानमंत्री पद के अयोग्य ठहराए जाने सम्बंधी निर्णय पर भी भावुक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वह अदालत के फैसले को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे यूनानी दार्शनिक सुकरात ने जहर का प्याला पीना स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की संसद संप्रभु है और देश का लोकतंत्र तभी बचेगा जब राष्टñीय और प्रांतीय असेम्बलियां अपना कार्यकाल पूरा करें।

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ईशनिंदा विवाद के बाद पाकिस्तानी कॉलेज का संपादकीय बोर्ड भंग

लाहौर। पाकिस्तान के पहले कला कॉलेज के संपादकीय बोर्ड को भंग कर दिया गया है जबकि दो अन्य विभागों को बंद कर दिया गया है। संस्थान की वार्षिक पत्रिका पर समलैंगिकता का समर्थन करने और इस्लामी मूल्यों का मजाक उड़ाने का आरोप था। लाहौर स्थित नेशनल कॉलेज आॅफ आर्ट्स के वास्तुशिल्प, अनुसंधान और प्रकाशन विभाग को बंद कर दिया गया है जबकि अनुसंधान और प्रकाशन निदेशक सरोश इरफानी को निलंबित कर दिया गया है। वार्षिक पत्रिका ‘सोहबत’ में कुछ तस्वीरों और आलेख के प्रकाशन की शिकायत के बाद कॉलेज के संपादकीय बोर्ड को भंग कर दिया गया।आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एनसीए के प्राचार्य सज्जाद कौसर और कुछ अन्य कर्मी ईशनिंदा के आरोपों का सामना कर रहे हैं। जमात उद दावा सहित कट्टरपंथी दलों ने ‘ईशनिंदा वाली सामग्रियों’ के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है ।

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निकाह के पंजीकरण की तैयारी में दिल्ली वक्फ बोर्ड

नई दिल्ली। दिल्ली वक्फ बोर्ड शहर में होने वाली शादियों का पंजीकरण करने और निकाह को लेकर प्रमाण पत्र जारी करने की तैयारी में है। पिछले दिनों वक्फ बोर्ड की बैठक हुई थी। उसमें निकाह के लिए हर जिले में एक काजी नियुक्त करने और उसके जरिए निकाह का पंजीकरण करने तथा प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था पर सहमति बनी। बोर्ड के सदस्य एजाज अरशद कासमी ने कहा कि निकाह के पंजीकरण की बात लंबे समय से हो रही है। सरकार भी शादियों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने की तैयारी में है। ऐसे में हमने यह पहल करने का फैसला किया है। शुरुआती तौर पर बोर्ड दिल्ली के हर जिले में काजी और इनके उपर एक मुख्य काजी नियुक्त करेगा। इन लोगों के माध्यम से शादी के पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह कदम उठाने जा रही है, कासमी ने कहा कि कई लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हम इसे सही नहीं मानते। हम दिल्ली सरकार से इस संदर्भ में कानून पारित करने की मांग करेंगे ताकि हमें ऐसा करने का कानूनी अधिकार मिले। कासमी ने कहा कि हम जो हम प्रमाण पत्र जारी करेंगे उसे पूरी काूननी मान्यता होगी। यह पूछने पर कि इस संदर्भ में मुस्लिम संगठनों से राय ली गई है, तो उन्होंने कहा कि हमने किसी से राय नहीं ली है। हमें नहीं लगता कि कोई संगठन इस कदम का विरोध करेगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड वित्तीय समस्या से लंबे वक्त से जूझ रहा है। इस बैठक में बोर्ड के लिए धन बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। बोर्ड के अध्यक्ष मतीन अहमद बार-बार कहते रहे हैं कि बोर्ड के लिए अधिक धन की व्यवस्था करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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मेडिकल में जाने वालों के लिए खुशखबरी, हजारों नई सीटें सृजित

नई दिल्ली। मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए खुशखबरी है। एमबीबीएस पाठ्यक्रम में इस वर्ष 3595 नई सीटों का सृजन किया जा रहा है। इनमें मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया (एमसीआई) ने 20 नए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 2400 नई सीटों को मंजूरी दी है और बाकी 1195 सीटें देशभर के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाई जाएंगी। इस वर्ष सितंबर से छह राज्यों में शुरू होने जा रहे एम्स जैसे संस्थानों में एमबीबीएस की अतिरिक्त 300 सीटों का सृजन किया गया है। एमसीआई ने इसके साथ ही 1442 स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों का भी सृजन किया है। इनमें एमडी और एमएस की 1326 सीटें मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में निकाली जाएंगी, जबकि 116 सुपर स्पेशियलिटी सीटें डीएम और एमसीएच के लिए होंगी।

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नाटो बल को हवाई रास्ते से घातक आपूर्तियों की पाकिस्तान दे रहा गुपचुप अनुमति

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो बल को अपने हवाई मार्गों से घातक आपूर्तियों को अफगानिस्तान ले जाने की गुपचुप इजाजत दे दी है। मीडिया में प्रकाशित रिर्पोटों में बताया गया है कि यह कदम संसद द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव की अवहेलना है जो आपूर्तियों की शर्तों को तय करता है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि यह साफ नहीं है कि कब घातक आपूर्तियों के परिवहन की अनुमति दी गई लेकिन यह अफगानिस्तान के लिए जमीनी मार्गों के खोले जाने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के बीच समझौते को अंतिम रूप दिए जाने तक के लिए व्यवस्था है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस कदम से जनता में गहरा असंतोष पैदा हो सकता है क्योंकि संसद के संयुक्त सत्र में पारित किए गए प्रस्ताव में कहा गया था कि हवाई मार्ग सहित पाकिस्तान की जमीन का उपयोग अफगानिस्तान तक हथियारों ओर आयुध के परिवहन के लिए नहीं करने दिया जाएगा । अखबार ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि हथियारों को ढोने की नाटो विमानों को इजाजत देने के लिए विदेश कार्यालय और रक्षा मंत्रालय के बीच मतभेद था। विदेश कार्यालय ने फैसले का विरोध किया क्योंकि यह संसदीय प्रस्ताव का उल्ल्ंघन है। रिपोर्ट में बताया गया कि रक्षा अधिकारियों के दबाव के बाद हालांकि उसने इन विमानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना शुरू किया। नियमों के मुताबिक, विदेश कार्यालय अनापत्ति प्रमाण पत्र पाकिस्तानी वायु सेना को भेजता है जो कि पाकिस्तान के ऊपर विमान को उड़ाने की इजाजत देता है। हालांकि विदेश मंत्रालय कार्यालय के एक अज्ञात वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात से इंकार किया कि अनुमति देने में विदेश मंत्रालय की कोई भूमिका थी ।

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मौत की सजा के लंबित मामलों में सामाजिक, आर्थिक पूर्वाग्रह : कलाम

नई दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का मानना है कि राष्ट्रपति भवन में मौत की सजा से सम्बंधित लंबित कई मामले ‘विरासत में मिला काम’ होते हैं जिसपर कोई भी राष्ट्रपति खुशी महसूस नहीं करता। जल्द ही जारी होने वाली किताब ‘टर्निंग प्वाइंट्स’ में अफजल गुरु और अजमल कसाब जैसे दोषियों को जल्द फांसी दिए जाने की मांग की पृष्ठभूमि को लेकर कलाम ने लिखा है, मैंने सोचा कि मुझे इन सारे मामलों में मृत्युदंड पाए दोषियों के अपराध, अपराध की गंभीरता और सामाजिक, वित्तीय स्थिति के बारे में आम आदमी के नजरिए से विचार करना चाहिए। कलाम ने कहा है कि अध्ययन से जब यह पता चला तो वह अचंभित हो गए कि सभी लंबित मामलों में सामाजिक और आर्थिक पूर्वाग्रह का पहलू था, जिसके फलस्वरूप हम उन व्यक्तियों को दंडित कर रहे थे जिनका दुश्मनी की घटना में सबसे कम लेना देना और शिरकत थी और जिनका अपराध में कोई सीधा हित भी नहीं था। कलाम के मुताबिक राष्ट्रपति के तौर पर सभी तरह की अपील प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत द्वारा दिए गए मृत्युदंड के निर्णय के बारे में कोई फैसला करना काम काफी कठिन था। उन्होंने लिखा है, कई साल से अच्छी खासी संख्या में ऐसे मामले राष्ट्रपति भवन में लंबित हैं, यह विरासत में मिलने वाला ऐसा काम है कि जिस पर कोई भी राष्ट्रपति खुशी महसूस नहीं करता। कलाम ने कहा कि इसके बावजूद एक ऐसा मामला जरूर था जहां मुझे लगा कि लिफ्ट आॅपरेटर (धनंजय चटर्जी) ने निसंदेह लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या का अपराध किया था। उस मामले में मैंने मौत की सजा की पुष्टि की थी। कोलकाता में 1990 में एक 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में मौत की सजा प्राप्त चटर्जी को 14 अगस्त 2004 को फांसी दी गई। कलाम का मानना है कि मौत की सजा के किसी मामले को सुनते समय अदालत को कानून प्रवर्तन अधिकारियों को उस व्यक्ति और उसके परिवार के भरण पोषण के जरिए के बारे में सतर्क रुख अपनाना चाहिए जिसे सजा सुनाई जाने वाली हो। उनका मानना है कि इस तरह के विश्लेषण से किसी अपराध के पीछे के असली दोषी और अपराध के मकसद के बारे में पता चल सकता है। कलाम ने कहा है, हम सभी ईश्वर की रचना हैं। मुझे नहीं लगता कि मानवीय व्यवस्था या किसी व्यक्ति को कृत्रिम या गढेþ गए सबूतों के आधार पर किसी की जिंदगी लेने का हक है।

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शैक्षिक चैनल शुरू करने की योजना खटाई में

नई दिल्ली। एक हजार शैक्षिक चैनल शुरू करने की केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना अधर में लटक गई है क्योंकि उसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इस सम्बंध में आवश्यक अनुमति नहीं मिली है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने चौबीसों घंटे प्रसारित होने वाले 50 चैनलों को शुरू करने के लिए कदम उठाया था और उसने इन चैनलों के अपलिंकिंग एवं डाउनलिंकिंग की इजाजत के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संपर्क किया था। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इन चैनलों को शुरू करने की अपनी इजाजत रोक ली क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी नहीं कर पाए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपलिंकिंग एवं डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों के अनुसार टीवी चैनल की अनुमति की मांग करने वाला आवेदक कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय कोई कंपनी नहीं है। सूचना एवं प्रसारण सचिव उदय कुमार वर्मा ने घटनाक्रम की पुष्टि की। हमने उन जरूरतों के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखा है जो अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों के तहत तैयार की गई हैं। समझा जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस पर अपना जवाब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नहीं भेजा है।

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भाजपा के दूत ने कर्नाटक के मंत्रियों से इस्तीफा वापस लेने को कहा

बेंगलूरु। कर्नाटक में भाजपा सरकार के नवीनतम संकट के हल के मिशन पर आए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के दूत धमेंद्र प्रधान ने नौ मंत्रियों से इस्तीफा वापस लेने के लिए कहा। इन नौ मंत्रियों के इस्तीफे से डी वी सदानंद गौड़ा सरकार संकट में घिर गई है। कर्नाटक के पार्टी मामलों के प्रभारी प्रधान ने नई दिल्ली रवाना होने से पहले यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रदेश मुख्यालय में कहा कि मैंने सभी नौ मंत्रियों को नेतृत्व के मुद्दे के हल का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपना अपना इस्तीफा वापस लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री वी डी सदानंद गौड़ा और उनके पूर्ववर्ती बी एस येदियुरप्पा के प्रतिद्वंद्वी गुटों के साथ जो बातचीत हुई है, उससे वह केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। येदियुरप्पा खेमा नेतृत्व परिवर्तन की मांग पर अड़ा है। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस मुद्दे को हल कर लेगा। प्रधान ने कहा कि मैं केंद्रीय नेताओं से चर्चा करूंगा और आशा करता हूं कि उनके द्वारा एक अच्छा निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश भाजपा के नेताओं के साथ चर्चा के बाद प्रधान यहां आरएसएस नेताओं से मिले और उन्होंने उन्हें सदानंद गौड़ा को मुख्यमंत्री पद से हटाने के वास्ते भाजपा आलाकमान पर दबाव डलाने के लिए नौ मंत्रियों द्वारा इस्तीफा देने से उत्पन्न स्थिति के बारे में अवगत कराया। दोनों ही धड़ों के बीच तलवार खिंच जाने पर प्रधान को संकट को दूर करने के लिए केंद्रीय दूत के रूप में यहां भेजा गया था। फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने में अपने पिछले प्रयासों में विफल रहने के बाद येदियुरप्पा सदानंद गौड़ा को निशाना बना रहे हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए एवं जगदीश शेट्टार को नया मुख्यमंत्री बनाया जाए। दिलचस्प बात है कि कभी सदानंद गौड़ा येदियुरप्पा के समर्थक और निष्ठावान थे लेकिन अब दोनों के बीच पटरी नहीं बैठती। पार्टी आलाकमान ने इस संकट के हल के लिए सदानंद गौड़ा को दिल्ली बुलाया था। येदियुरप्पा खेमा सदानंद गौड़ा को हटाने के एकसूत्री एजेंडे पर अड़ा है, जिससे प्रदेश भाजपा में तूफान के कम नहीं होने का नाम नहीं ले रहा है और इसी वजह से मुख्यमंत्री को दिल्ली से बुलावा आया। येदियुरप्पा के समर्थक नौ मंत्रियों के इस्तीफे से संकट के और गहराने के एक दिन बाद सदानंद गौड़ा ने पार्टी आलाकमान के हस्तक्षेप से इसका हल निकल जाने का विश्वास प्रकट किया। सदानंद गौड़ा से भेंट करने वाले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के एस ईश्वरप्पा ने कहा है कि इस्तीफा स्वीकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

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सू की नहीं होंगी इस हफ्ते संसद के सत्र में

यांगून। म्यामां में विपक्ष की नेता आंग सान सू की ने यूरोप के दौरे के बाद आराम करने के लिए इस हफ्ते संसद के नए सत्र में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। उनकी पार्टी नेशनल लीग फार डेमोक्रेसी के सूत्रों ने रविवार को बताया कि सू की पांच यूरोपीय देशों के दौरे के बाद शनिवार को लौटी हैं। उन्हें निर्वाचित सांसद के रूप में बुधवार को संसद में उपस्थित रहना था। पार्टी प्रवक्ता न्यान विन ने कहा कि सू की चार, पांच और छह जून को संसद के सत्र में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने इसकी इजाजत ले ली है। उन्होंने कहा कि सू की थकी हैं लेकिन स्वस्थ्य हैं। अब वह अगले सोमवार को संसद जाएंगी।

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असम की विधायक के साथ दुर्व्यवहार मामले में पांच गिरफ्तार

करीमगंज। कांग्रेस विधायक रूमी नाथ और उनके दूसरे पति पर कथित तौर पर हमला करने के मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आयुक्त प्रदीप पुजारी ने बताया कि महिला विधायक पर हमला मामले में पांच संदिग्ध व्यक्तियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया। नाथ और उनके पति को शुक्रवार को लोगों के एक गुट ने पिटाई कर घायल कर दिया था। यह गुट विधायक द्वारा अपने पहले पति को तलाक दिए बिना दूसरी शादी किए जाने को लेकर नाराज था। विधायक और उनके पति को गुवाहटी पहुंचाया गया और उपचार कराया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुजारी ने बताया कि कांग्रेस की विधायक ने एक एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भीड़ ने ‘राजनीतिक इरादों’ से उन पर हमला किया। इस मामले की जांच की जा रही है। नाथ ने अपने ऊपर हमले को राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि मुझे आंतरिक और बाहरी तौर पर कुछ चोट पहुंची है। आज से इलाज करा रही हूं और मुझे लगता है कि जल्द ही ठीक हो जाऊंगी।

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मास्को में पहली तीव्र गति की ट्राम लाइन का डिजाइन बनाया गया

मास्को। मास्को शहर के पूर्वी हिस्से से बाहरी इलाके के लिए पहली तीव्र गति की ट्राम लाइन डिजाइन की गई है। इस ट्राम लाइन को बालाशिखा इलाके तक बढ़ाया जाएगा। ये ट्राम लाइन 21.3 किलोमीटर लंबी होगी जिसमें से 15.7 किलोमीटर इलेवेटेड रेलरोड होगी। मास्को में इसकी लंबाई 6.9 किलोमीटर होगी। इस लाइन पर 12 स्टेशन होंगे जिसमें से छह मास्को में होगे। यह शोस्से इन्तुजिअस्तोव सबवे स्टेशन से शुरू होगी जहां नया परिवहन केंद्र बनाया जाएगा। यह मास्को के रिंग रेलरोड तक पहुंच मुहैया कराएगा।

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वीआईपी सुरक्षा से हटेंगे 900 एनएसजी के कमांडो
आतंक निरोधी अभियान के लिए लिया फैसला

नई दिल्ली। विगत कई वर्षों में पहली बार देश के एलीट आतंकवाद निरोधी बल एनएसजी ने वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी में तैनात अपने 900 से अधिक कमांडो को हटाने और उन्हें विशेषज्ञ आतंकवाद निरोधक और विमान अपहरण रोधी अभियानों में लगाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के ‘ब्लैक कैट’ कमांडो को पांच इकाइयों में बांटा गया है। दो विशेष कार्रवाई समूहों (एसएजी) का गठन सेना के अधिकारियों और जवानों को लेकर किया गया है जबकि तीन एसआरजी (विशेष रेंजर समूह) का गठन अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों को लेकर किया गया है। जहां दो एसएजी (51 और 52) में से एक को आतंक निरोध और एक को विमान अपहरण रोधी अभियानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है वहीं एसआरजी (11, 12 और 13) पर अभियानों के दौरान एसएजी को साजो-सामान से जुड़ी मदद प्रदान करने की जिम्मेदारी है और उन्हें वीआईपी और वीवीआईपी को सुरक्षा देने में तैनात किया जाता है। प्रत्येक इकाई में करीब 900 कर्मी हैं। कमांडो बल के पिछले महानिदेशक रंजन के मेधेकर द्वारा तैयार नए ब्लूप्रिंट के अनुसार 11 एसआरजी को उनके मौजूदा कार्य से हटा लिया जाएगा और उसे विशेष आतंकवाद निरोधक अभियान के लिए नियमित एसएजी जैसी इकाई में तब्दील किया जाएगा। नए एनएसजी प्रमुख सुभाष जोशी ने अपने अधिकारियों को इस कार्य को पूरा करने के काम में लगा दिया है। इस घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि आपात बल के सुरक्षा दायरे में फिलहाल 15 वीआईपी और वीवीआईपी हैं। अनेक वर्षों के बाद इसकी सुरक्षा के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है और बल ने इस अवसर का इस्तेमाल आतंक निरोध, विमान अपहरण रोधी, बंधक बचाव और विमान में स्काई मार्शलिंग ड्यूटी के अपने मूल चार्टर में लौटने के लिए करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जितने लोग वर्तमान में सुरक्षा के दायरे में हैं उनके लिए दो एसआरजी पर्याप्त हैं। एनएसजी की स्थापना 1984 में संसद के एक कानून के जरिए संघीय आपात बल के तौर पर की गई थी। एसआरजी इकाई के कमांडो को अब बल के कमांडर और आईजी द्वारा आतंकवाद निरोधक अभियानों के लिए गुड़गांव के निकट मानेसर में व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये दोनों एनएसजी के ब्रिगेडियर और मेजर जनरल रैंक के अधिकारी हैं। सूत्रों के अनुसार अगले साल तक इस दस्ते का गठन करने की योजना है और एक बार प्रशिक्षण हो जाने के बाद इस नई इकाई के कमांडो सिर्फ आतंक का मुकाबला करने वाले अभियान में ही शामिल होंगे। एनएसजी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नए केंद्रों में एनएसजी के विस्तार और आतंकवाद में उभरती नई प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए बल को आतंकवाद निरोधक अभियानों के लिए और कमांडो शक्ति की आवश्यकता होगी। ब्लूप्रिंट के अनुसार एनएसजी कमांडर ऐसी घटना को देखते हैं जहां देश में अनेक केंद्रों पर एक साथ हमले किए जा सकते हैं और तब विभिन्न दिशाओं में कमांडो को रवाना किया जाना है। 26 नवंबर को मुंबई पर हुए हमले में तीन दिनों में करीब 400 कमांडो को लगाया गया था। उन्होंने कहा कि एक बार में कई स्थानों पर आतंकवादी हमला किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमें अच्छी खासी संख्या में लड़ाकू कमांडो और उनकी जगह लेने के लिए रिजर्व में कुछ कमांडो की आवश्यकता है। बल को यह भी उम्मीद है कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के वीआईपी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के मद्देनजर कुछ और वक्त में वह उसी तरह आतंक निरोधक अभियान के लिए 12 एसआरजी को चुन सकती है।

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बारह वर्ष से निलंबित राजस्व सेवा अधिकारी को बहाल करने का आदेश

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने बारह वर्ष से निलंबित भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी को बहाल करने का आदेश दिया है। कैट ने पूर्व वित्त मंत्री के उस आदेश को भी दरकिनार कर दिया जिसमें उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर निलंबन जारी रखने की बात कही गई थी। कैट ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईआरएस) अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल का निलंबन जारी रखने के राजस्व विभाग की समीक्षा समिति तथा पूर्व वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के आदेश को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एस सी शर्मा की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने कहा कि 1985 बैच के अधिकारी को निरंतर निलंबित नहीं रखा जा सकता है। अधिकारी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने का मामला है। कैट ने कहा कि न्यायाधिकरण के 16 दिसंबर 2011 के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। आदेश में समीक्षा समिति की बैठक बुलाकर यह निर्णय करने को कहा गया था कि अग्रवाल का निलंबन खत्म किया जाए या नहीं, इस पर निर्णय किया जाए। न्यायाधिकरण ने कहा कि हमारी राय है कि अग्रवाल को हमेशा के लिए निलंबित नहीं रखा जा सकता। कैट ने 16 दिसंबर 2011 को वित्त मंत्रालय तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को जो निर्देश दिया था, उसका अनुपालन नहीं किया गया। पीठ ने कहा कि आवेदनकर्ता का निलंबन तर्कसंगत नहीं है। परिणामस्वरूप दोनों आदेश को रद्द किया जाता है और उन्हें सेवा में बहाल करने का आदेश दिया जाता है।

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पांचवी बार आइसलैंड के राष्ट्रपति बने ग्रिमसन

रेकजाविक। आईसलैंड के राष्ट्रपति ओलाफुर रागनर ग्रिमसन ने लगातार पांचवी बार राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। इस चुनाव में उन्होंने चर्चित टीवी रिपोर्टर को हराया जो अपने नवजात बच्चे के साथ चुनाव प्रचार कर रही थी। शनिवार को हुए चुनाव के आधे वोट गिने जा चुके हैं और समाजवादी ग्रिमसन को 52 प्रतिशत वोट मिले हैं जबकि उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी थोरा अरनोरस्डोटिर दूसरे स्थान पर रही और उन्हें 33 प्रतिशत वोट मिले हैं। थोरा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर ग्रिमसन (69) वर्ष 1996 से ही इस पद पर हैं । थोरा ने सार्वजनिक प्रसारक आरयूवी से कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है। अब मैं छुट्टियां लूंगी, अपनी नई बेटी और अन्य बच्चों को समय दूंगी और प्रसूति अवकाश लूंगी तथा इस बात पर विचार करूंगी कि इस अनुभव का कैसे इस्तेमाल किया जाए। पूर्व वित्त मंत्री ग्रिमस्सन ने अपने प्रचार में कहा था कि तेजी से उबर रहे आइसलैन्ड को विकास के रास्ते पर बढ़ाने तथा यूरोपीय संघ की सदस्यता के मुद्दे से निबटने के लिए उनका सत्ता पर लौटना जरूरी है । ग्रिमस्सन यूरोपीय संघ की सदस्यता नहीं चाहते। उनका कहना है कि इससे देश की सार्वभौमिकता पर असर पड़ेगा।

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केन्या में गिरजाघरों पर हमले में 10 की मौत, 40 घायल

नैरोबी। सोमालिया के साथ लगी सीमा के निकट दो केन्याई गिरजाघरों पर ग्रेनेड हमले और गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इस बात का संदेह है कि ये हमले सोमालिया के आतंकवादियों ने किए। पुलिस कमांडर फिलिप नदोलो ने कहा कि सोमाली सीमा से करीब 195 किलोमीटर पश्चिम में गरीसा में अफ्रीकी इनलैंड चर्च पर हमलावरों ने दो ग्रेनेड फैंके। इनमें से एक ही ग्रेनेड फटा। ग्र्रेनेड फटने के बाद जब लोगों में भगदड़ मची तो हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें ज्यादा क्षति हुई। घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और करीब 37 लोग घायल हो गए। इस बीच, गरीसा में एक कैथोलिक चर्च में हमलावरों ने एक ग्रेनेड फैंका जिसमें तीन लोग घायल हो गए। गरीसा सोमालिया की सीमा के निकट केन्या के दो बड़े शहरों में से एक है।

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आंकड़ों के डिजिटाइजेशन के लिए मल्टीसिस्टम आपरेटर्स होंगे जवाबदेह

नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टीवी नेटवर्क कानूनों में संशोधन के लिए एक प्रक्रिया शुरू की है जिसके तहत डिजिटल केबल सेवाओं में प्रगति के बारे में मल्टीसिस्टम आपरेटर जो सूचनाएं मुहैया कराएंगे, उनके लिए वह खुद जवाबदेह होंगे। मंत्रालय में सचिव उदय कुमार वर्मा ने कहा कि हमने संशोधन सम्बंधी एक मसौदा विचार के लिए विधि मंत्रालय के पास भेजा है। इसके बाद ही हम केबल टीवी नेटवर्क नियम 2012 में संशोधन करेंगे। संशोधन करने के बाद मंत्रालय के पास मल्टीसिस्टम आपरेटरों तथा अन्य पक्षों के खिलाफ उस समय कार्रवाई करने का अधिकार होगा जब हासिल और स्थापित किए जाने वाले सेट टॉप बॉक्सों की संख्या के बारे में उनकी ओर से दी गई जानकारी गलत पाई जाएगी। इस कार्रवाई के तहत आपरेटर का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। वर्मा ने बताया कि कई बार देखा गया है कि मंत्रालय को डिजिटाइजेशन सम्बंधी प्रगति के बारे में दी गई सूचना कुछ और होती है और असलियत कुछ और होती है। इसलिए हमने गलत सूचनाएं देने पर संस्थानों को जवाबदेह ठहराने का फैसला किया है। सूत्रों ने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी आपरेटरों के लिए पूर्व निर्धारित समय सीमा के अंदर सूचना मुहैया कराना अनिवार्य करने का प्रस्ताव भी रखा है।

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सम्पत्ति की घोषणा नहीं की तो अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारियों के लिए वार्षिक अचल सम्पत्ति रिटर्न (आईपीआर) दाखिल करने के लिए 15 जुलाई की नई समयसीमा जारी की और कहा है कि रिटर्न दाखिले करने में असफल होने पर उन्हें पदोन्नति और केंद्र में तैनाती सहित अन्य सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के के मित्तल ने सभी राज्यों के गृह सचिवों को भेजे गए ताजा परिपत्र में 550 आईपीएस अधिकारियों से अपने आईपीआर निश्चित रूप से 15 जुलाई तक दाखिल करने को कहा है। परिपत्र में सख्त अनुपालन के निर्देश देते हुए कहा गया है, आईपीएस अधिकारी जिन्होंने वर्ष 2011 के अपने आईपीआर दाखिल नहीं किए हैं उन्हें पदोन्नति के लिए सतर्कता मंजूरी, प्रशिक्षण एवं पुरस्कार के लिए मनोनयन प्रदान नहीं किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने आईपीएस अधिकारियों की ओर से आईपीआर दाखिल नहीं करने को लेकर प्रसन्नता जताई थी। उन्होंने कहा कि उन अधिकारियों को अपने आईपीआर की प्रति सीधे केंद्र के पास जमा करानी चाहिए जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने अपने आईपीआर राज्य सरकार के पास दाखिल कर दिए हैं लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया है। आईपीएस कैडरों में से 550 अधिकारियों ने पूर्व में आईपीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी और फिर 15 जून को अपने आईपीआर दाखिल नहीं किए। ताजा परिपत्र में राज्य सरकारों को उन अधिकारियों की सूची दी गई है जिन्होंने अपने आईपीआर दाखिल नहीं किए हैं। अखिल भारतीय सेवा नियम के अनुसार प्रत्येक आईपीएस अधिकारी को अपना सम्पत्ति रिटर्न प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक दाखिल करना होता है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार आईपीआर दाखिल नहीं करने वाले आईपीएस अधिकारियों के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर हैं जहां 317 आईपीएस अधिकारियों में से 81 ने अपने आईपीआर दाखिल नहीं किए हैं। ओड़िशा के 107 अधिकारियों में से केवल आठ आईपीएस अधिकारियों ने यह सूचना मुहैया नहीं कराई है। अन्य राज्यों में कर्नाटक के 76, झारखंड के 33, आंध्र प्रदेश के 29, जम्मू कश्मीर के 26, महाराष्ट्र के 33, हिमाचल प्रदेश के 33, गुजरात के 18 और तमिलनाडु के 17 आईपीएस अधिकारियों ने अपने आईपीआर दाखिल नहीं किए हैं।

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दो व्यवसायियों के ठिकानों पर आयकर छापों से मध्य प्रदेश में राजनीतिक भूचाल

भोपाल। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा से कथित तौर पर नजदीकी सम्बंध रखने वाले दो बड़े व्यवसायियों के ठिकानों पर आयकर छापों से प्रदेश की राजनीति में एक तरह से भूचाल आ गया है। दिलीप सिंह सूर्यवंशी और सुधीर शर्मा के ठिकानों पर गत जून में छापे मारे गए। दोनों के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने भाजपा के शासनकाल में अपार दौलत जमा कर ली है। सूर्यवंशी बिल्डर हैं जबकि शर्मा खनन कारोबार से जुड़े हुए हैं। सूर्यवंशी के मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नजदीकी होने की चर्चा है। इस बात को लेकर विपक्षी कांग्रेस कई बार आवाज भी उठा चुकी है। आज से आठ साल पहले सूर्यवंशी की कंपनियां 13 करोड़ रु पए का व्यापार करती थीं लेकिन अब यह राशि पांच हजार करोड़ रु पए तक पहुंच गई है। उधर विदिशा में शिक्षक रहे सुधीर शर्मा 1100 करोड़ रु पए का व्यापार कर रहे हैं। प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह ने हाल ही में विज्ञापन छपवा कर इन दोनों व्यावसायियों द्वारा इकट्ठे किए गए धन और आयकर छापों के बारे में चौहान से 11 सवाल पूछे थे। इस विज्ञापन में अजय ने कहा था कि मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट करें कि उनके और सूर्यवंशी के सम्बंध कैसे और कितने गहरे हैं। एक पत्रकार वार्ता में अजय ने ऐसे चित्र भी दिखाए जिसमें चौहान सूर्यवंशी के साथ देखे जा सकते थे और सूर्यवंशी और सुधीर शर्मा बाबा रामदेव के साथ नजर आते हैं। जब एक पत्रकार ने कहा कि यह तस्वीरें नकली भी हो सकती हैं तो अजय ने कहा कि अगर ऐसा है तो उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को पत्र लिखकर कहा कि जो 11 सवाल अजय ने चौहान से पूछे हैं उनका उत्तर दिलवाने में हजारे मदद करें। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि चौहान कभी भी इन सवालों का जवाब देंगे, इसलिए जरूरी है कि हजारे इनके जवाब लाने में मदद करें। प्रदेश कांग्रेस मुख्यमंत्री की इस बात को लेकर भी आलोचना कर रही है कि जबसे छापे पड़े हैं तब से वे मौन हैं और उन्होंने इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। उधर एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके बारे में मुख्यमंत्री को कुछ कहने की जरूरत हो। प्रवक्ता ने कहा कि आजकल अखबार इन छापों के बारे में खबरें छाप रहे हैं पर इनके बारे में आयकर विभाग ने प्रदेश सरकार को लिखकर कुछ भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जब छापों के बारे में कुछ आधिकारिक तौर पर कहा जाएगा तभी उन पर कुछ कहने की स्थिति पैदा होगी।

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केंद्र ने राज्यों से वनवासियों के कानूनों का पालन करने को कहा

नई दिल्ली। वन अधिकार कानून की कमियों को सामने लाते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने चिंता जताई है और 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद में इस सम्बंध में उपाय सुझाए हैं। जनजातीय कार्य मंत्री वी किशोर चंद्र देव ने हाल ही में उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है, जहां अच्छी खासी जनजातीय आबादी है। इनमें पूर्वोत्तर के राज्य तथा आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य हैं। चंद्रदेव ने मुख्यमंत्रियों से सम्बंधित प्रशासन को इस कानून का पूरी तरह लागू करने की हरी झंडी देने की अपील की है और कहा है, यदि लागू करने वाले प्रशासन को इस बात का स्पष्ट सिग्नल दिया जाता है कि वनवासियों के सभी अधिकारों का पालन हो और इस कानून के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाए तो अंतत: वनवासियों को मदद मिलेगी और वे वाकई में अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं। जनजातीय आबादी के समक्ष आने वाले मुद्दों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून बनने के पांच साल बाद भी अधिकतर वनवासियों को कुछ खास लाभ नहीं दे पाया। चंद्रदेव ने कहा कि अधिकारों के दावे ठुकराए जाने की दर काफी ऊंची है लेकिन दावेदारों को उसके कारण नहीं बताए जाते और न ही उन्हें अपील का अवसर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के फलस्वरूप बड़ी संख्या में वनवासी विस्थापित होने के कगार पर हैं या वन प्रशासन के उत्पीड़न से जूझ रहे हैं। उनमें से कई को उनके अधिकार का सम्मान दिए बगैर या बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के वन्यभूमि से अवैध रूप से विस्थापित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने अनुसूचित जाति एवं अन्य वन वासी अधिनियम को लागू करने में ‘कुछ प्रक्रियागत कमियों’ की पहचान की और उन्होंने स्थिति में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें भी की। चंद्रदेव ने जनजागरूकता बढ़ाने, ग्राम सभाओं के और अधिक लचीला होने, भूमि आवंटन के लिए अनुसूचित जनजाति आबादी के दावों की पुन: जांच, उनका उत्पीड़न रोकने के लिए सम्बंधित विभाग द्वारा कदम उठाए जाने जैसी कई सिफारिशें की हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि जनजातियों को अपनी जीविका के लिए वनोत्पाद का उपयोग करने दिया जाए और उनकी वनों तक निर्बाध पहुंच हो।

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कृष्णा आज से ताजिकिस्तान के दौरे पर

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एसएम कृष्णा सोमवार से ताजिकिस्तान के दो दिवसीय दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वह ताजिक नेतृत्व से भेंट करेंगे और सामरिक यूरेशियन क्षेत्र के 11 देशों के भारतीय मिशन प्रमुखों की एक बैठक में शिरकत करेंगे। कृष्णा की दुशांबे यात्रा का मकसद क्षेत्र के साथ भारत की रणनीतिक, वित्तीय और ऊर्जा करार को गति देना है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में रूस जाने के क्रम में रक्षा मंत्री एके एंटनी एक संक्षिप्त दौरे पर ताजिकिस्तान गए थे। ताजिक नेतृत्व के साथ अपनी मुलाकात में कृष्णा के व्यापार, वित्तीय, सुरक्षा और आतंकवाद सहित विभिन्न किस्म के द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मसले पर विचार-विमर्श की उम्मीद है। अधिकारियों ने यहां बताया कि विदेश मंत्री के अपने ताजिक समकक्ष के साथ व्यापक चर्चा की उम्मीद है। कृष्णा के दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस मध्य एशियाई देश की सीमा अफगानिस्तान, उजबेकिस्तान, किर्गीस्तान और चीन के साथ लगी है। एक छोटा भूखंड इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भी अलग करता है। दुशांबे यात्रा के दौरान कृष्णा यूरेशिया क्षेत्र में भारतीय दूतों के एक क्षेत्रीय सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और इसमें रूस, यूक्रेन, बेलारूस, अर्मेनिया, अजरबैजान, जार्जिया, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कीर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के भारतीय दूत शामिल हैं।