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[Dark Saint Alaick]

सैन्य सुधार की प्रक्रिया में है म्यांमा: थीन सीन

वाशिंगटन। म्यांमा के राष्ट्रपति थीन सीन ने अमेरिका से प्रतिबंध हटाने की अपील करते हुए कहा है कि देश में लोकतंत्रीकरण और शांति स्थापित करने की प्रक्रिया में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर उसमें सुधार किया जा रहा है। पिछले 50 साल में अमेरिकी की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर यहां आए म्यांमा के राष्ट्रपति ने अमेरिका से अपना समर्थन बनाए रखने और धैर्य रखने की अपील की। थीन सीन ने अपने संबोधन में कहा कि हम म्यांमा का एकाकीपन दूर करने और देश पर लगे प्रतिबंध हटवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा एवं विकास में अपनी भागीदारी निभाने की भी भरसक कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मौजूदा परिवर्तन की महत्ता का जिक्र करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि हम म्यांमा में जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वह अभूतपूर्व है। हम एक निरंकुश शासन से लोकतांत्रिक देश और एक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था से मुक्त अर्थव्यवस्था में बदल रहे हैं। थीन सीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बैठक के बाद कहा कि हमारा देश गरीब है। हमारी कई संस्थाओं को समायोजित किए जाने की जरूरत है और अन्य में पूरी तरह सुधार की जरूरत है। मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। हमें एक ऐसा देश बनने की ओर बढ़ना होगा जो खुद को लोगों के प्रथम और अग्रणी सेवक के तौर पर देखता है। तानाशाही शासन के बाद ऐसा करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सब हासिल करने के लिए हमें अमेरिका समेत अंतरराष्ट्रीय समर्थन की अत्यधिक जरूरत है ताकि हम लोगों को प्रशिक्षित और शिक्षित कर सकें, ज्ञान बांट सकें, व्यापार एवं निवेश कर सकें और अन्य को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकें।

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ओबामा ने की थीन की तारीफ

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने म्यामां को सफलतापूर्वक लोकतंत्र और आर्थिक सुधारों की ओर ले जाने के लिए वहां के अपने समकक्ष थीन सीन के नेतृत्व की तारीफ की, लेकिन साथ ही उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के कुछ हिस्सों में जारी सांप्रदायिक हिंसा पर चिंता भी जाहिर की। ओबामा ने कहा कि म्यामां के राष्ट्रपति ने लंबे समय से देश में चले आ रहे नस्लीय विवादों को हल करने के लिए ‘सच्चे प्रयास’ किए हैं और उन्होंने देश की जनता के अधिकारों का सम्मान करने वाले कानूनों की स्थापना की जरूरत को भी समझा है। ओबामा ने ओवल कार्यालय में संवाददाताओं को बताया कि म्यामां के भीतर नीतियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप अमेरिका उन प्रतिबंधों में छूट दे सका है, जो म्यांमा पर लगाए गए थे। तब थीन सीन भी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बैठे थे। थीन सीन म्यांमा के ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने पिछले 50 सालों में पहली बार व्हाइट हाउस की यात्रा की है। इन 50 सालों में सैन्य शासन और मानवाधिकार उल्लंघन के कारण म्यामां को कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। म्यामां के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के संदर्भ में ओबामा ने कहा कि म्यांमा में अभी काफी काम किया जाना बाकी है।

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चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा फिलहाल बढ़ेगा ही : चीनी विश्लेषक

बीजिंग। चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग की भारत यात्रा में आपसी व्यापार असंतुलन दूर करने की पहल की घोषणा के बावजूद चीनी विश्लेषकों का मानना है कि कुछ बुनियादी कारणों से अभी कुछ समय तक यह असंतुलन और बढेगा। चीन की सामाजिक विज्ञान अनुसंधान अकादमी के अनुसंधानकर्ता लियु शियाओशुई ने कहा कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। जल्दी इसका समाधान मुश्किल है। यह असंतुलन मुख्य तौर पर इसलिए है कि भारत चीन को सीमित मात्रा में निर्यात करता है, जबकि चीन में विनिर्मित वस्तुएं भारतीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में लाभ में हैं। चीन में वृद्धि दर में नरमी, लौह एवं इस्पात क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता और सरकार द्वारा रीयल एस्टेट क्षेत्र पर सख्ती करने से भारतीय कच्चे माल की यहां मांग कम हुई है। मुख्य तौर पर लौह अयस्क और लोहे के चूरे। भारत से चीन को होने वाले निर्यात में इन्हीं चीजों का स्थान महत्वपूर्ण है। लियू ने चायना डेली से कहा कि चीन के साथ भारत के बढ़ते घाटे की प्रमुख वजह यही है। चीन के समकालीन अंतरराष्ट्रीय सम्बंध संस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया एवं ओसनिया अध्ययन संस्थान के निदेशक हू शिशेंग ने कहा कि यह व्यापार संतुल भारत के व्यापार ढांचे के कारण है। फिलहाल आने वाले समय में इस स्थिति में बदलाव की संभावना नजर नहीं आ रही है। बदलाव तभी आएगा, जबकि भारत ऐसा माल प्रस्तुत कर सके, जिसकी चीन में मांग है।

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चीनी मीडिया में ली के भारत दौरे की धूम
दौरे को प्रधानमंत्री ली ने बताया ‘सफल’

बीजिंग। भारत दौरे में मिले सकारात्मक संकेतों से उत्साहित चीनी प्रधानमंत्री ली क्विंग ने इस यात्रा को ‘सफल’ बताया है। सरकारी मीडिया में यह जानकारी दी गई। उसमें यह भी बताया गया है कि ली ने कहा कि उन्हें अपने भारतीय समकक्ष मनमोहन सिंह के साथ बातचीत के दौरान ‘बहुत अच्छा’ अहसास हुआ। सरकारी अखबार ‘चाइना डेली’ ने ली को यह कहते हुए उद्धृत किया है ‘एक सफल शुरुआत अंतिम सफलता तक पहुंचने की राह है।’ ली के नौ दिवसीय विदेश दौरे के कार्यक्रम में भारत के बाद पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड और जर्मनी शामिल हैं। 57 वर्षीय ली कल पाकिस्तान जाएंगे। ली ने प्रधानमंत्री सिंह के साथ अपनी बातचीत को ‘गहन, दोस्ताना और स्पष्ट वार्ता’ करार दिया। उन्होंने कहा कि इसने मुझे बहुत बेहतर अहसास कराया। मैं सचमुच उनकी (सिंह की) व्यवस्था का कायल हूं। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह ली का पहला विदेश दौरा है। वैसे ली 27 साल पहले भारत आए थे, जब वह युवा नेता थे। अखबार में कहा गया है कि भारतीय अधिकारियों ने अपने समकक्षों को बताया कि वे ली की ईमानदारी, व्यावहारिकता और विनोदप्रियता से बहुत प्रभावित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च में प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले विदेश दौरे पर भारत गए चीनी प्रधानमंत्री के लिए यह यात्रा बहुत चुनौतीपूर्ण मानी जा रही थी, विशेष तौर पर सीमा विवाद के कारण। चीन के सरकारी अखबार ‘चाइना डेली’ में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद और व्यापार असंतुलन को लेकर मतभेद होने के बावजूद पद संभालने के बाद पहले विदेश दौरे पर ली की भारत यात्रा से स्पष्ट रूप से एक सकारात्मक और मित्रवत संकेत गया है। उसमें लिखा है कि इसके प्रतिक्रिया स्वरूप ली का उनके भारतीय समकक्ष (प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह) और भारत के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उनका दौरा देश के सभी प्रमुख अखबारों में सुर्खियों में रहा। ली की यात्रा के सम्बंध में अपने दूसरे संपादकीय में अखबार ने लिखा है कि उनकी यात्रा चीन-भारत सम्बंधों का नया अध्याय शुरू करेगी। इसमें लिखा है, ‘चीनी सरकार के मुखिया के नाते ली का अपने पहले विदेश दौरे के लिए भारत का चुनाव करना शेष दुनिया को इस बात का गंभीर संकेत देता है कि बीजिंग भारत के साथ अपने सम्बंधों को बहुत ज्यादा महत्व देता है।’ उसमें लिखा है कि दो सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं और दो सबसे बड़े बाजार जिनका अभी तक पूरी तरह दोहन नहीं हुआ है, अगर वे व्यावहारिक सहयोग जारी रखें और परस्पर विश्वास को मजबूत करें, तो उनके पास पाने के लिए सब कुछ है।

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चीनी राष्ट्रपति से जून में मिलेंगे ओबामा

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अगले महीने जून में कैलिफोर्निया में होने वाले दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान चीन के अपने समकक्ष शी चिनफिंग से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर वृहद चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने बताया कि ओबामा-शी की मुलाकात सात-आठ जून को कैलिफोर्निया के सनीलैंड्स, द वाल्टर एंड लियोनोर एनेनबर्ग इस्टेट में होगी। चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद शी की ओबामा के साथ यह पहली बैठक होगी। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव जे कार्नी ने कहा कि ओबामा और शी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कार्नी ने एक बयान में कहा कि वे पिछले चार सालों में अमेरिका-चीन के सम्बंधों में आई प्रगति और चुनौतियों की समीक्षा करेंगे और आपसी सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा करेंगे और आने वाले सालों में अपने मतभेदों को रचनात्मक तरीके से दूर करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक की तैयारी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टॉम डॉनिलोन 26 से 28 मई तक बीजिंग के दौरे पर रहेंगे। इस बीच चीनी प्रधानमंत्री ली क्विंग इस हफ्ते भारत की अपनी पहली विदेश यात्रा पर पर हैं। उधर विदेश मंत्रालय ने कल कहा कि भारत और चीन मजबूत, समृद्ध और प्रभावशाली देश हैं और वैश्विक तथा क्षेत्रीय चुनौतियों के हल में उनका अहम योगदान है।

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जात-पात व धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करेगी भाजपा : राजे

टोंक। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा है कि सभी जाति एवं मजहब के लोगों को साथ लेकर चलने से ही राज्य का विकास होगा। उन्होंने कहा कि जात-पात या धर्म के नाम पर भाजपा के सुराज में कोई भेदभाव नहीं होगा। राजे ने अपनी सुराज संकल्प यात्रा के तहत मंगलवार को दूसरे दिन टोंक जिले में टोंक, चंदलाई, ककोड़, नगरफोर्ट, दूनी एवं देवली में आयोजित स्वागत कार्यक्रमों एवं जनसभाओं में यह बात कही। उन्होंने कहा कि हम सभी छत्तीस कौमों को साथ लेकर एक नये राजस्थान का निर्माण करेंगे जिसमें भय, भूख एवं भ्रष्टाचारमुक्त समाज होगा। इसके लिए राजे ने भाजपा के साथ कदम मिलाकर चलने की अपील की। इस दौरान पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, भाजपा प्रदेश महामंत्री सतीश पूनिया, पूर्व केन्द्रीय मंत्री कैलाश मेघवाल, विधायक भवानीसिंह राजावत, पूर्व विधायक जीतराम चौधरी,भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर लाल ठाडा, जिला उपाघ्यक्ष अजीतसिंह मेहता, महामंत्री नरेश बंसल आदि राजे के साथ थे।
राजे ने डीएसपी को लताड़ा
वसुंधरा राजे मंगलवार को टोंक सर्किट हाउस से सुराज यात्रा पर जैसे ही रवाना हुई तो ट्रेफिक व्यवस्था से नाराज होकर उन्होंने डीएसपी संतकुमार यादव को सुराज रथ में लगे माइक से लताड़ा। हुआ यूं कि राजे अपनी सुराज यात्रा पर रवाना होकर सिविल लाइंस स्थित मामू भानजे की दरगाह के पा मुस्लिम समाज के स्वागत कार्यक्रम में जा रही थी। सुराज रथ के आगे पुलिस की एस्कोर्ट गाड़ी अचानक रुकने से रुकने से ट्रेफिक व्यवस्था गड़बड़ा गई। इस पर राजे डीएसपी पर भड़क गई और माइक से ही उन्हें लताड़ लगाने लगी।
निवाई में कहा, रेवड़ियां बांट रही है सरकार
वसुंधरा राजे ने गत रात निवाई कस्बे में झिलाय वालों के बाग में हुई जनसभा में कहा कि चुनाव में छह महीने बाकी रहने पर सरकार अब रेवड़ियां बांटकर फिर से सत्ता में आना चाहती है। उन्होंने कहा कि राज्य के हालात आज भी बीमारू प्रदेश के जैसे बने हुए हैं। सड़कें खराब हैं, बिजली संकट है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, रोजगार के साधन नहीं हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश व गुजरात के कथित विकास की बातें भी कही। सभा को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी, किरण माहेश्वरी सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। प्रारंभ में भाजपा नेता राजन टाटावत ने राजे को 21 किलो की माला पहनाई जबकि ओमप्रकाश गुप्ता, गणेशसिंह राजावत, मंडी डायरेक्टर नरेंद्रसिंह नाथावत, सत्यनारायण तिवाड़ी, केदार बेनीवाल, तेजभंवरसिंह, अंकुर गुप्ता, मुरली मीणा, ज्योति व्यास आदि ने चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया।

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स्कूलों में इसी सत्र में नौवीं कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा
व्यावसायिक पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से लागू करने की बाध्यता फिलहाल नहीं : सीबीएसई

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभी संबद्ध विद्यालयों में नौवीं कक्षा से कौशल पर आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है, लेकिन उसने स्पष्ट किया है कि स्कूलों पर इन पाठ्यक्रमों को इसी सत्र से अनिवार्य रूप से लागू करने की बाध्यता नहीं होगी। बोर्ड ने इस पाठ्यक्रम को लागू करने को इच्छुक स्कूलों की मदद के लिए कुछ निजी शिक्षा प्रदाताओं की पहचान भी की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के एक अधिकारी ने बताया कि स्कूलों में नौवीं कक्षा से कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने का परिपत्र जारी होने के बाद कई स्कूलों ने बोर्ड के समक्ष कई सवाल उठाए हैं। इन सवालों के मद्देनजर बोर्ड यह स्पष्ट करना चाहता है कि इन व्यवसायिक कोर्स को इसी सत्र से लागू करने की स्कूलों की बाध्यता नहीं होगी और इच्छुक स्कूल राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा पात्रता ढांचा (एनवीईक्यूएफ) के तहत नौवीं कक्षा से कौशल विकास से जुड़े चार में से कोई एक कोर्स लागू कर सकते हैं।
चार कोर्स शुरू किए जाएंगे :
अधिकारी ने बताया कि एनवीईक्यूएफ के तहत नौवीं कक्षा से स्कूल स्तर पर चार कोर्स शुरू किए जा रहे हैं जिसमें खुदरा, आटोमोबाइल, सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी विषय शामिल हैं। इन कोर्स को पांच नियमित अकादमिक विषयों के साथ छठे वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू किया जा सकता है। बोर्ड ने कहा है कि उच्च माध्यमिक स्तर पर वह संबद्ध स्कूलों से 40 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में से कम से कम एक पाठ्यक्रम शुरू करने को प्रोत्साहन देगा। बोर्ड ने इस उद्देश्य के लिए 35 कौशल ज्ञान प्रदाताओं (एसकेपी) की पहचान की है और स्कूल इनके साथ 9वीं से 12वीं कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सहयोग कर सकते हैं।
यह होंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रम :
नौंवी से 12 वीं कक्षा में पढ़ाने के लिए जिन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पहचान की गई है, उनमें खुदरा, सूचना प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, आटोमोबाइल, बैंकिंग, बीमा, आतिथ्य, पर्यटन, मास मीडिया, मीडिया प्रोडक्शन, स्वास्थ्य, सौंदर्य, संगीत, डिजाइन आदि विषय शामिल हैं। बोर्ड ने स्कूलों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने में मदद के लिए 35 शिक्षा प्रदाताओं को पैनल में शामिल किया है।
रोजगार प्राप्त करने में मिलेगी मदद :
सीबीएसई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को सामान्य विषयों के साथ दक्षता आधारित कौशल विकास पाठ्यक्रम चुनने का विकल्प होगा। इस पहल का मकसद बच्चों को स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद रोजगार प्राप्त करने में मदद करना है। देश में दक्ष मानव संसाधन की भारी कमी है और काफी संख्या में बच्चे व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने विदेश जाते हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने नौवीं कक्षा से व्यावसायिक एवं कौशल विकास के पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। कौशल विकास के सम्बंध में उच्च माध्यमिक स्तर पर 40 और माध्यमिक स्तर पर 4 पाठ्यक्रम पेश किए गए हैं। माध्यमिक स्तर पर चार व्यावसासिक पाठ्यक्रम पेश करने के लिए सीबीएसई ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, आस्ट्रेलिया के साथ सहयोग किया है। नौवीं कक्षा में शैक्षणिक सत्र 2013-14 से चार व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे जिसमें सुरक्षा, खुदरा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी एवं आटोमोबाइल प्रौद्योगिकी शामिल है। प्रत्येक पाठ्यक्रम 200-200 घंटे का होगा। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा पात्रता ढांचा (एनवीईक्यूएफ) तैयार किया गया है जो देश में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने और कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस पर अमल करने से 2020 तक देश में दक्ष मानव संसाधन का समूह तैयार हो जाएगा।

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लालू के खिलाफ शिकायतकर्ता सोमवार को दायर करेंगे हलफनामा

पटना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में शिकायतकर्ता और बिहार विधान परिषद सदस्य संजय सिंह अपना बयान हलफनामे के जरिए आगामी सोमवार को अदालत में दर्ज कराएंगे। वहीं, राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने राजद सुप्रीमो के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सिंह के खिलाफ एक अन्य मामला मंगलवार को दायर कराया। मुख्य दंडाधिकारी आर.के. यादव की अदालत में जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने सोमवार को लालू प्रसाद के खिलाफ मामला दायर किया था। पटना में गत 15 मई को आयोजित राजद की परिवर्तन रैली के दौरान लालू ने संजय सिंह और जदयू के एक अन्य एमएलसी संजय झा के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी का इस्तेमाल किया था। सिंह ने इस मामले में परिवर्तन रैली के दौरान लालू द्वारा दिए गए भाषण की अखबारों में छपी खबर सबूत के तौर पर अदालत में पेश की थी। सिंह से अपना बयान हलफनामे के जरिए आगामी सोमवार को अदालत के समक्ष दर्ज कराने का निर्देश दिया है। वहीं, राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष राम संदेश राय ने राजद सुप्रीमो के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने और जाति विशेष पर टिप्पणी कर लोगों की भावना भड़काने को लेकर सिंह के खिलाफ भादवि की धारा 153 ए, 153 बी, 500, 501, 504 और 505 (2) के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक मामला दायर किया। अदालत इस मामले की बुधवार को सुनवाई करेगी।

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निरानी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आरोपपत्र निरस्त नहीं होंगे
पूर्व मंत्री मुरुगेश निरानी की याचिका खारिज

बेंगलूरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी के खिलाफ लोकायुक्त अदालत में दर्ज प्राथमिकी और आरोपपत्र निरस्त करने के लिए दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। लोकायुक्त अदालत में निरानी के खिलाफ उद्योगपति आलम पाशा की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी और आरोपपत्र दायर किए गए हैं। पाशा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने उन्हें एक उद्योग स्थापित करने के लिए 26 एकड़ जमीन आवंटित की थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा और निरानी ने एक फर्जी पत्र के आधार पर उसे रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति आनंद बायरारेड्डी ने निरानी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि लोकायुक्त अदालत के विशेष न्यायाधीश के समक्ष संज्ञान के लिए आरोपपत्र अभी लंबित है, इसलिए इस समय किसी प्रकार का हस्तक्षेप सही नहीं होगा। अदालत ने साथ ही कहा कि चूंकि निरानी अब लोक सेवक नहीं हैं, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं है। निरानी ने प्राथमिकी और आरोपपत्र निरस्त करने का अनुरोध करते हुए दलील दी थी कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए भी मंजूरी की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लोकायुक्त अदालत ने पिछले साल 21 मई को आलम पाशा की शिकायत पर जांच का आदेश दिया था।

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मोदी की उपस्थिति में हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक
7 जून से गोवा में होने जा रहे पार्टी के उच्च स्तरीय जमावड़े के एजेंडे पर चर्चा की, मोदी ने सोशल मीडिया से पकड़ बनाने की दी सलाह

नई दिल्ली। भाजपा संसदीय बोर्ड की मंगलवार को यहां हुई बैठक में 7 जून से गोवा में होने जा रहे पार्टी के तीन दिवसीय उच्च स्तरीय जमावड़े के एजेंडे पर चर्चा की गई। नवगठित बोर्ड की बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी पहली बार उपस्थित हुए। इसमें यह निर्णय भी किया गया कि सभी मोर्चों पर संप्रग सरकार की कथित असफलता के प्रति जनता को जागरूक बनाने के लिए 27 मई से 2 जून तक पार्टी देशभर में ‘जेल भरो’ आंदोलन चलाएगी। पार्टी की शीर्ष निर्णय लेने वाली इस इकाई में फिर से प्रवेश पाने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुझाव दिया कि जनता, विशेषत: युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए पार्टी को सोशल मीडिया का और अधिक प्रभावकारी ढंग से उपयोग करना चाहिए।
दो प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना :
बैठक के बाद बोर्ड के सचिव अनंत कुमार ने बताया कि बोर्ड की बैठक में 7 से 9 जून तक गोवा में होने वाली पार्टी की एक दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों तथा दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठकों के विषयों के बारे में चर्चा की गई। राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में दो प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना है। राजनीतिक प्रस्ताव देश की राजनीतिक स्थिति और उसकी सुरक्षा को कथित खतरे के बारे में होगा। आर्थिक प्रस्ताव में मंहगाई और देश की बिगड़ती आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा होगी।

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आडवाणी से हुई ‘अद्भुत’ मुलाकात : मोदी

नई दिल्ली। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के साथ हुई अपनी मुलाकात को ‘अद्भुत’ बताया। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेने यहां आए मोदी ने आडवाणी के अलावा पूर्व पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी से भी अलग से भेंट की। मोदी ने ट्विटर पर कहा कि आज दिल्ली में हूं। दिल्ली आगमन पर आडवाणीजी के साथ हुई बैठक अद्भुत रही। अब नितिन गडकरी ने मिलने जा रहा हूं। आडवाणी के साथ मोदी की लगभग 40 मिनट बातचीत हुई। मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रबल उम्मीदवार माने जा रहे हैं और पार्टी का एक वर्ग उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने की मांग कर रहा है। पार्टी का संसदीय बोर्ड दल की शीर्ष निर्णय निकाय इकाई है। राजनाथ सिंह ने पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद मोदी को इसमें शामिल किया है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले इस बोर्ड में अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरूण जेटली, मुरली मनोहर जोशी और मोदी सहित 12 सदस्य हैं।

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सऊदी अरब में बढ़ीं भारतीयों की मुश्किलें
प्रशासन ने नए भारतीय पासपोर्ट स्वीकार करने से किया इन्कार

दुबई। सऊदी अरब में भारतीयों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सऊदी अरब प्रशासन ने भारतीय राजनयिक मिशन द्वारा जारी नए पासपोर्ट को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है। वहां रहने वाले भारतीयों ने जानकारी अद्यतन करने के लिए नए पासपोर्ट दिए थे, लेकिन सऊदी अरब अधिकारियों ने पुराने पासपोर्ट का आंकड़ा स्थानांरित करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें सुधार के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। पुराने पासपोर्ट में पासपोर्टधारक का फोटो दूसरे पृष्ठ पर है, जबकि नए पासपोर्ट में यह तीसरे पृष्ठ पर है। अरब न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार हालांकि समस्याओं में घिरे वहां रहने वाले भारतीयों को भारतीय वाणिज्य दूतावास से एक पत्र मिला है, जिसमें नए पासपोर्ट के वैध होने की बात कही गई है। बहरहाल, सऊदी अधिकारी सऊदी विदेश मंत्रालय के जरिए इसकी पुष्टि प्राप्त करने पर जोर दे रहे हैं। सऊदी अरब में रहने वाले भारतीयों को निताकत श्रम कानून को लेकर चिंताओं के बीच समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस कानून में स्थानीय कंपनियों के लिए 10 आव्रजक कर्मचारियों में एक सऊदी नागरिक को नियुक्त करना अनिवार्य है। नए श्रम कानून के प्रभाव में आने के बाद नौकरी जाने की आशंका के बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास को अबतक 60,000 आवेदन मिले हैं। इसमें सऊदी अरब छोड़ने के लिए आपात प्रमाणापत्र जारी करने की मांग की गई है। सरकार ने उन भारतीय कर्मचारियों को नए रोजगार प्राप्त करने को लेकर वीजा दुरुस्त करने के लिए तीन महीने का समय दिया है जो अवैध तरीके से यहां रह रहे हैं।

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श्रीनगर में रूसी चिनार के पेड़ लगाने पर प्रतिबंध

श्रीनगर। बड़े पैमाने पर एलर्जी होने की शिकायत के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने श्रीनगर में रूसी चिनार के पेड़ लगाने पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी (श्रीनगर) फारूक अहमद शाह ने सोमवार शाम जारी एक आदेश के जरिए रूसी चिनार (रसियन पोपलर) पेड़ों के लगाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। शाह ने कहा कि इन पेड़ों से पराग से शहर में एलर्जी की शिकायतें बढ़ रही है और यह खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों ने भी यही राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैंने पुलिस, राजस्व और सामाजिक वानिकी अधिकारियों से फौरन प्रतिबंध लगाने को कहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि एलर्जी फैलने से रोकने के लिए पहले से मौजूद रूसी चिनार के पेड़ों को हटाने के लिए उन्होंने 15 दिन के भीतर विशेषज्ञों से एक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जल्दी बढ़ने की खासियत को देखते हुए 1980 के दशक में सामाजिक वानिकी योजना के तहत रूसी चिनार के पेड़ लगाए गए थे।

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पूर्व सांसद पप्पू यादव जेल से रिहा

पटना। माकपा विधायक अजित सरकार हत्याकांड मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व सांसद पप्पू यादव को बरी किए जाने के बाद मंगलवार को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वी. एन. सिंह और न्यायमूर्ति के. के. लाल की पीठ ने इस मामले में निचली अदालत के फरवरी 2008 के आदेश को दरकिनार करते हुए पप्पू यादव और दो अन्य आरोपियों राजन तिवारी तथा अनिल कुमार यादव को गत 17 मई को बरी कर दिया था। अजित सरकार हत्याकांड मामले में निचली अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद पप्पू यादव पटना स्थित बेउर जेल में बंद थे। पप्पू की जेल से रिहायी के समय उनकी पत्नी और पूर्व सांसद रंजीता रंजन सहित सैंकड़ों समर्थक जेल के बाहर मौजूद थे और पप्पू के रिहा होने पर उनका स्वागत फूल माला पहनाकर किया गया। उल्लेखनीय है कि 14 जून 1998 को पूर्णिया के तत्कालीन विधायक अजित सरकार एवं उनके एक अन्य सहयोगी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। 28 सितम्बर 1998 को सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी। पटना की एक निचली अदालत ने इस मामले में पप्पू यादव और अन्य आरोपियों राजन तिवारी एवं अनिल कुमार यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अजित सरकार की पत्नी माधवी और पुत्र अमित सरकार ने गत 18 मई को कहा था कि पटना उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध वे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

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रिपोर्ट लीक नहीं करता कैग : विनोद राय
सूचना के अधिकार के तहत कोई सवाल पूछता है तो हमें उसका जवाब देना होगा

नई दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के प्रमुख के पद से बुधवार को सेवानिवत्त हो रहे विनोद राय ने कहा है कि 2-जी स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन पर विवादास्पद आडिट रिपोर्ट के लीक होने के पीछे उनकी कोई भूमिका नहीं है। राय ने कहा कि आडिट प्रक्रिया के दौरान यदि कोई सूचना के अधिकार के तहत कोई सवाल पूछता है, तो केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने व्यवस्था दी है कि हमें उसका जवाब देना होगा। ऐसा करना रिपोर्ट लीक करना नहीं है। कैग ने कहा कि उनका विचार है कि संसद में रखे जाने से पहले कैग की कोई रिपोर्ट किसी अन्य को नहीं देखाई जानी चाहिए। उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, पर यह तय हुआ कि यह संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है। राय ने कहा कि हमारा मानना था कि यह संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन है। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री ने यह मामला विधि मंत्री से देखने को कहा था। उन्होंने कहा कि हमारा वित्त मंत्री, संसदीय मामलों के मंत्री तथा लोकसभाध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श हुआ, लेकिन यह व्यवस्था दी गई कि इसमें संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं होता। ऐसे में हमने आरटीआई के तहत जानकारी देना जारी रखा।
मीडिया नीति का पालन :
कैग राय ने कहा कि वह उस मीडिया नीति का पालन कर रहे हैं जो लोकलेखा समिति (पीएसी), सरकार और कैग के बीच त्रिपक्षीय विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई है। कैग संसद में अपनी रिपोर्ट रखे जाने के बाद रिपोर्टों के बारे में समझाने के लिए संवाददाता सम्मेलन आयोजित करता है। राय ने कहा कि हम जिस मीडिया नीति का पालन कर रहे हैं वह जून, 2006 से है। यह मेरे पद संभालने से पहले की बात है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि तमिलनाडु सरकार ने 2004 में संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने को चुनौती दी थी। अदालत ने इसे उचित गतिविधि बताते हुए याचिका खारिज कर दी थी। कोयला ब्लाक आवंटन तथा 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन पर आडिट रिपोर्ट के कुछ हिस्से संसद में रिपोर्ट रखे जाने से पहले ही मीडिया में आ गए थे।

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मणिपुर में पुलिस कमांडो परिसर के निकट बम विस्फोट

इंफाल। मणिपुर के सुदूर थोउबल जिले के पालेल इलाके में स्थित पुलिस कमांडो परिसर के निकट एक बम विस्फोट हुआ। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा लगाए गए इस बम में सोमवार रात विस्फोट हुआ। विस्फोट बेहद शक्तिशाली था और धमाके की आवाज कुछ किलोमीटर तक सुनी जा सकी। राज्य के सभी पुलिस और सुरक्षा पोस्ट को अलर्ट कर दिया गया है।

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14 नए गवाहों को बुलाने की याचिका खारिज

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरुषि-हेमराज हत्याकांड मामले में 14 नए गवाहों को बुलाने की दंत चिकित्सक दंपती राजेश तलवार और नुपूर तलवार की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति राजेश दयाल खरे ने दोहरे हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपियों राजेश और नुपूर की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन जिन गवाहों को बुलाना उचित समझता है, उनके अलावा गवाहों को बुलाने के लिए उसे बाध्य करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकील अनुराग खन्ना ने दलील के दौरान तलवार दंपती की याचिका का विरोध किया और कहा कि उन्होंने सुनवाई प्रक्रिया में देरी करने के मकसद से याचिका दायर की है।

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ओड़िशा में 131 आदिवासियों ने छोड़ा सीएमएएस का साथ

कोरापुट। ओड़िशा के कोरापुट जिले के नारायणपटना इलाके में पिछले पांच दिनों के भीतर 131 आदिवासियों ने माओवादियों से समर्थन प्राप्त चासी मुलिया आदिवासी संघ (सीएमएएस) से अपने सम्बंध तोड़ लिए हैं। पुलिस ने कहा कि नारायणपटना खंड के अंतर्गत आने वाले पालापुट गांव के 97 आदिवासियों ने और ताला देकापाडु गांव के 34 आदिवासियों ने रविवार को सीएमएएस से अपने सम्बंध तोड़ लिए। पुलिस ने कहा कि सीएमएएस से सम्बंध तोड़ने वाले ताला देकापाडु के 34 आदिवासियों में 17 महिलाएं हैं। इन आदिवासियों में से दस के खिलाफ माओवादी गतिविधियों में संलिप्तता के चलते गैरजमानती वारंट जारी किए गए थे। कोरापुट के पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार ने कहा कि ये आदिवासी अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए, इस कारण इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए। अब चूंकि ये आत्मसमर्पण कर चुके हैं तो इन्हें अब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ताला देकापाडु को माओवादियों का गढ़ माना जाता था। यहां अधिकतर आदिवासी बंद के दौरान पेड़ गिराकर सड़कें जाम कर देते थे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गांव में माओवादियों का पर्याप्त प्रभाव था। आदिवासियों का सीएमएएस से अलग होना निश्चित तौर पर इस प्रतिबंधित संगठन को कमजोर बनाएगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आत्मसमर्पण करने वाले लोग बिना किसी डर के एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। उन्होंने कहा कि इस इलाके में धीमे पड़े विकास कार्यों को ग्रामीणों के सहयोग से गति दी जाएगी। पुलिस ने कहा कि लाल विद्रोहियों द्वारा हमलावर गतिविधियों को अंजाम देने में कवच की तरह इस्तेमाल किए जाने वाले दो हजार से ज्यादा आदिवासी सीएमएएस से अपना नाता तोड़ चुके हैं। यह आंकड़ा बीती जनवरी से अब तक का है। पुलिस महानिदेशक प्रकाश मिश्रा ने इस माह की शुरूआत में माओवाद प्रभावित नारायणपटना इलाके के दौरे के दौरान आदिवासियों और सीएमएएस के अध्यक्ष नाचिका लिंगा से आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौटने और एक सामान्य जीवन बिताने की अपील की थी।

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‘नमस्ते इंडिया, आपकी चिंताओं को दूर करेंगे’ : ली

नई दिल्ली। चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने आज कहा कि सीमा गतिरोध सहित समस्याओं का समाधान करने का भारत और चीन में ‘विवेक’ है। उन्होंने कहा कि नदियों एवं व्यापारिक असंतुलन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत की चिंताओं को दूर किया जाएगा। भारतीय व्यवसायियों को संबोधित करते हुए ली ने क्षेत्रीय एवं वैश्विक भागीदार के रूप में काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करने के सम्बंध में एक चीनी कहावत का उद्धरण दिया - दूर का रिश्तेदार उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, जितना कि नजदीक का पड़ोसी। उन्होंने कहा कि मतभेदों से ज्यादा हमारे साझा हित हैं। उन्होंने कहा कि सीमा समस्या का परस्पर स्वीकार्य समाधान ढूंढने के लिए भारत और चीन में ‘विवेक’ है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं अन्य भारतीय नेताओं के साथ ‘स्पष्ट, खरा और लाभदायक’ वार्ता को लेकर वह ‘संतुष्ट’ हैं, जिस दौरान दोनों पक्षों ने ‘सभी मुद्दों को उठाया।’ ली ने कहा कि भारत और चीन ‘नैसर्गिक सहयोगी’ हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे के विकास को अपने लिए बड़े अवसर के रूप में देखना चाहिए और हमारे पास मतभेदों से ज्यादा साझा हित हैं। उन्होंने कहा कि चीन और भारत रणनीतिक सहयोगी हैं। इन बैठकों का सबसे महतवपूर्ण परिणाम रहा कि हमने परस्पर रणनीतिक विश्वास को बढ़ाया है और कई नए परिणामों पर पहुंचे हैं। ली ने कहा कि चीन और भारत जब एक स्वर में बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी। सीमा विवाद के बारे में ली ने कहा कि हम इन सवालों से नहीं बच रहे हैं, बल्कि वार्ता को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्ष इस पर सहमत हैं कि चीन और भारत के पास परस्पर स्वीकार्य समाधान खोजने का विवेक है। ली ने कहा कि जब तक अंतिम समाधान नहीं ढूंढ लेते, तब तक दोनों पक्षों को ‘सीमा मामलों से सम्बंधित प्रणाली को उन्नत करना चाहिए और सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त रूप से शांति एवं धैर्य बनाए रखना चाहिए। इसी में दोनों देशों का हित है। ली ने व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए अपने देश में भारतीय माल की ज्यादा पहुंच की भी पेशकश की और भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर वार्ता करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि जहां तक व्यापारिक असंतुलन पर भारत की चिंताएं हैं, तो चीन भी भारतीय उत्पादों की चीनी बाजार तक पहुंच की सुविधा बढ़ाने को इच्छुक है।

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चीन ऐसा कुछ नहीं करेगा, जिससे भारत के हितों को नुकसान पहुंचे
ली ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को दिया आश्वासन

नई दिल्ली। भारत की यात्रा पर आए चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की और कहा कि चीन भारत को एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय साझेदार के रूप में देखता है और वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, जिससे भारत के हितों को नुकसान पहुंचे। राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता के मुताबिक ली ने कहा कि चीन भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है और मानता है कि द्विपक्षीय सम्बंध में सुधार की काफी संभावना है। मुखर्जी ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि भारत ऐसा पहला देश है, जहां ली प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद यात्रा पर आए हैं। उन्होंने कहा कि इससे यह पता चलता है कि ली भारत-चीन सम्बंध को कितनी अहमियत देते हैं। प्रवक्ता के अनुसार राष्ट्रपति ने कहा कि सीमा के आर-पार बहने वाली नदियोंं को दोनों देशों के लोगों को बांटने के बजाय उन्हें जोड़ना चाहिए। भारत-चीन सम्बंध को 21 सदी में अति महत्वपूर्ण सम्बंधों में से एक बताते हुए मुखर्जी ने कहा कि हमारे दृष्टिकोण में भारत-चीन सम्बंध वाकई सच्चे पड़ोसी के सम्बंध जैसा है, जो विश्वास और आपसी समझ पर आधारित है और जहां एक दूसरे के हित आपस में मिलते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों को एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और दोनों देशों के बीच विश्वास पैदा करने एवं साझे हितों के विस्तार की जरूरत है। राष्ट्रपति ने चीनी प्रधानमंत्री को विदा करते हुए उन्हें महात्मा गांधी एवं राष्ट्रपति भवन पर कुछ पुस्तकें भेंट की। इन पुस्तकों को ग्रहण करते हुए ली ने मुखर्जी से कहा कि वह भी उन्हें बीजिंग यात्रा पर आने के दौरान किताबें भेंट करेंगे।

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आईपीएल पर प्रतिबंध नहीं
न्यायालय ने क्रिकेट की गरिमा बनाए रखने के लिए बीसीसीआई को दिए कड़े निर्देश, ‘ढुलमुल’ रवैया अपनाने के लिए लिया आड़े हाथ

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग और अनियमितताओं से निबटने के प्रति ‘ढुलमुल’ रवैए के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को आड़े हाथ लिया और निर्देश दिया कि क्रिकेट की गरिमा बहाल करने के लिए अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने आईपीएल पर प्रतिबंध लगाने से इन्कार करते हुए स्पॉट फिक्सिंग कांड के कारण कलंकित हुए क्रिकेट के इस छोटे प्रारूप में व्याप्त गंदगी की सफाई के लिए तत्काल कदम उठाने के बोर्ड को निर्देश दिए।
क्रिकेट प्रेमी शायद चुप नहीं रहेंगे :
न्यायालय ने बोर्ड को आगाह किया कि इस तरह की अनियमितताओं पर क्रिकेट प्रेमी शायद चुप नहीं रहेंगे। न्यायालय ने ऐसे खिलाड़ियों और तमाम गड़बड़ियां करने वाली टीमों को दंडित करने का निर्देश भी दिया। आईपीएल मैचों पर प्रतिबंध के लिए दायर जनहित याचिका का जब वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने विरोध किया तो न्यायाधीशों ने कहा कि समस्या तो बीसीसीआई का रवैया है और यह बंद होना चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा कि हम किसी खिलाड़ी विशेष के बारे में नहीं, बल्कि अनियमितताओं के बारे में बात कर रहे हैं। आप क्या उपाय कर रहे हैं? इस तरह की अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए आपको सभी कदम उठाने चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायाधीश भी क्रिकेट देखते हैं।
आवश्यक कदम उठा रहा है बीसीसीआई :
बीसीसीआई ने स्वीकार किया कि इसमें अनियमितताएं हुई हैं और अब उसने सारे मसले पर गौर करने के लिए एक सदस्यीय समिति गठित की है और बोर्ड ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। न्यायालय ने समिति को अपनी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर पेश करने का निर्देश दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि भद्रपुरुषों के इस खेल को भद्र पुरुषों का ही खेल रहने दिया जाए और इसे अनियमितताओं तथा घोटालों से कलंकित नहीं किया जाए। पिछले 125 सालों से क्रिकेट दुनिया के कई देशों में खेला जा रहा है और इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए बीसीसीआई को कार्रवाई करनी चाहिए।

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स्पॉट फिक्सिंग में बॉलीवुड कनेक्शन
प्रकरण में दारा सिंह का बेटा विंदू गिरफ्तार

मुम्बई। दिवंगत पहलवान और अभिनेता दारा सिंह के बेटे बॉलीवुड अभिनेता विंदू रंधावा को आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण के सम्बंध में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। मुम्बई के अपराध शाखा के अधिकारी ने बताया कि सट्टेबाजों के सम्पर्क में रहने के कारण विंदू से पूछताछ की गई थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के तीसरे सत्र के विजेता 49 वर्षीय विंदू को कई मौकों पर आईपीएल मैच देखते हुए और मैच के बाद होने वाली पार्टियों में हिस्सा लेते हुए देखा गया। भारतीय क्रिकेट को झकझोरने वाले स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण के सम्बंध में यह बॉलीवुड से पहली गिरफ्तारी है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके तार अन्य बॉलीवुड हस्तियों से भी जुड़ेंगे। अभी यह नहीं पता चला है कि विंदू आईपीएल खिलाड़ियों और सट्टेबाजों के बीच की कड़े थे या सिर्फ सट्टेबाजी किया करते थे। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के अलावा इस प्रकरण की जांच कर रही अपराधा शाखा ने सोमवार को एक कास्टिंग निर्देशक से भी पूछताछ की थी, जिसने एस. श्रीसंत को माडल्स के फोटोग्राफ दिए थे। अपराध शाखा ने इसके अलावा तेलुगु फिल्म निर्माता को भी तलब किया है, जिसके इस दागी तेज गेंदबाज के साथ व्यावसायिक सम्बंध हैं। इससे पहले इस तरह का संदेह जताया जा रहा था कि क्रिकेटरों को आईपीएल मैचों में स्पॉट फिक्ंिसग के प्रति लुभाने के लिए जाल बिछाया गया। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने श्रीसंत और राजस्थान रॉयल्स टीम के उनके दो साथियों अजीत चंदेला और अंकित चव्हाण को कम से कम तीन आईपीएल मैचों में कथित तौर पर स्पॉट फिक्सिंग में शामिल रहने के आरोप में 15 मई की रात को गिरफ्तार किया था। श्रीसंत के मित्र जिजू जनार्दन को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने लैपटॉप सहित कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, 72000 रुपए नकद, डाटा कार्ड और डायरी बरामद की थी, जिसमें अंग्रेजी और मलयालम में लिखा हुआ था। माना जा रहा है कि यह श्रीसंत ने लिखा है। इसके अलावा श्रीसंत के लैपटॉप में माडल्स के दर्जनों फोटोग्राफ मिले हैं, जिसे कास्टिंग निर्देशक ने उन्हें ई-मेल किए हैं।

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रास चुनाव : प्रधानमंत्री ने अपनी आयु ठीक करते हुए शपथ पत्र दायर किया

गुवाहाटी। असम से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपनी आयु ठीक कर 80 वर्ष करते हुए एक नया शपथ पत्र दायर किया है। विधानसभा सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री ने 30 मई को होने वाले चुनाव के लिए इससे पहले अपने नामांकन पत्रों में गलती से अपनी आयु 82 वर्ष लिख दी थी, जिसे ठीक करके 80 वर्ष करते हुए उन्होेंने दो दिन पहले नया हलफनामा दायर किया। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के पास नामांकन पत्रों में किसी भी प्रकार का सुधार करने सम्बंधी हलफनामे दायर करने के लिए नियमानुसार बुधवार तक का समय था। प्रधानमंत्री ने विधानसभा के प्रमुख सचिव जी. पी. दास के समक्ष 15 मई को नामांकन पत्र दायर किया था। दास राज्यसभा चुनावों के निर्वाचन अधिकारी भी हैं। उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 23 मई है। जरूरत पड़ने पर 30 मई को पूर्वाह्न नौ बजे से अपराह्न चार बजे तक मतदान होगा। मतगणना उसी दिन अपराह्न पांच बजे होगी। असम से राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए कांग्रेस और आॅल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरने के अंतिम दिन सोमवार को अपना पर्चा भरा। कांग्रेस उम्मीदवार सानटियस कुजूर ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों की मौजूदगी में नामांकन पत्र भरा। उन्होंने उदालगुरी जिले में पानेरी निर्वाचन क्षेत्र से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था। एआईयूडीएफ के अमीनुल इस्लाम ने भी जी. पी. दास के समक्ष अपना नामांकन पत्र दायर किया। उनके साथ पार्टी अध्यक्ष बदरूद्दीन अजमल और अन्य पार्टी नेता थे। इसी बीच कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष भुवनेश्वर कलिता ने सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में एआईयूडीएफ से अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेने की अपील की। इसी तरह अजमल ने यह कहते हुए कांग्रेस से दूसरी सीट से उम्मीदवार हटा लेने की अपील की है कि उनकी पार्टी ने भी पहली सीट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए छोड़ दी। अजमल ने कहा कि केंद्र में संप्रग सरकार के सहयोगी होने के नाते हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि वह निर्विरोध चुने जाएं, लेकिन इसी तरह हम चाहते हैं कि कांग्रेस भी इसके बदले हमारे लिए दूसरी सीट छोड़ दे। 126 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ कांगे्रस के 78 सदस्य हैं, जबकि एआईयूडीएफ 18 सीटों के साथ सबसे बड़ा विपक्षी दल है।

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बहुचर्चित दारा सिंह फर्जी मुठभेड़ प्रकरण
निलंबित एडीजी एके जैन सहित तीन की जमानत अर्जी खारिज

जयपुर। हाईकोर्ट ने जयपुर के बहुचर्चित दारा सिंह फर्जी मुठभेड़ प्रकरण के आरोपी निलंबित एडीजी एके जैन व एएसपी अरशद अली सहित इंस्पेक्टर नरेश शर्मा की जमानत अर्जियों को मंगलवार को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि इस आदेश से अधीनस्थ अदालत प्रभावित नहीं हो। तीनों याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सुबह फैसला सुनाया। जमानत अर्जी में जैन ने कहा कि मामले में फोन कॉल डिटेल के आधार पर उनकी भूमिका बताई गई है जो गलत है। उनकी इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। आरोपी एएसपी अरशद अली व पुलिस इंस्पेक्टर नरेश शर्मा ने जमानत अर्जी में कहा कि उन्हें केस में झूठा फंसाया है और घटना के चार साल बाद बयान रिकॉर्ड किए हैं। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। सीबीआई ने इसका विरोध किया और कहा कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। आरोपी एडीजी एके जैन व अन्य आरोपी पुलिस अधिकारियों ने जमानत अर्जियों में मामले के लंबा खिंचने का हवाला देते हुए आरोपियों के काफी समय से न्यायिक हिरासत में होने के आधार पर जमानत की दलील दी थी। उनके वकीलों ने बहस के दौरान अदालत को बताया था कि एक अन्य आरोपी पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ को निचली अदालत मुक्त कर चुकी है, ऐसे में सीबीआई की चार्जशीट में बताया गया उद्देश्य ही समाप्त हो गया है।

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तमिल मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं अन्य राजनीतिक दल
नारायणसामी ने कांग्रेस की ही सही अर्थों में तमिलों के कल्याण में रुचि बताया

पुडुचेरी। केंद्रीय मंत्री वी. नारायणसामी ने कहा है कि केवल कांग्रेस की ही सही अर्थों में श्रीलंका के तमिलों के कल्याण में रुचि है, जबकि तमिलनाडु में अन्य राजनीतिक दल इस मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। नारायणसामी ने कहा कि यह वास्तव में स्तब्धकारी है कि उन राजनीतिक दलों ने जिन्होंने तमिलनाडु में रहने वाले श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया, वे इस मुद्दे पर स्वयं को चैम्पियन के तौर पर पेश कर रहे हैं और तमिलों के मुद्दे पर कांग्रेस तथा केंद्र की संप्रग सरकार की आलोचना कर रहे हैं। गौरतलब है कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक और कांग्रेस की पूर्व सहयोगी रही द्रमुक राज्य के मछुआरों पर कथित तौर पर श्रीलंका की नौसेना की ओर से हो रहे हमलों पर बार-बार चिंता व्यक्त कर चुकी हैं और इस मुद्दे पर श्रीलंका पर दबाव बनाने में विफल रहने पर केंद्र की आलोचना भी चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केवल कांग्रेस की ही सही अर्थों में श्रीलंकाई तमिलों के कल्याण में रुचि है, जबकि तमिलनाडु में अन्य राजनीतिक दल इस मुद्दे पर केवल बातें बना रहे हैं और राजनीतिक अस्तित्व बनाने रखने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 22वीं पुण्यतिथि से जुड़े कार्यक्रम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नारायणसामी ने कहा कि संप्रग सरकार ने श्रीलंका में तमिलों की पुनर्वास के साथ वहां रेलवे एवं बिजली परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है।

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राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 22वीं पुण्यतिथि पर विभिन्न नेताओं ने राजीव गांधी स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और दिवंगत नेता की पत्नी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के स्मारक स्थल ‘वीर भूमि’ में उनकी समाधि पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी के अलावा उनके पुत्र और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पुत्री प्रियंका वाड्रा और दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक पर ‘शांति मंत्र’ का पाठ किया गया। युवकों ने हाथों में तिरंगा लेकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बच्चों ने भी फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले अन्य नेताओं में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी, संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री कमल नाथ आदि शामिल हैं। राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरूम्बुदूर में चुनाव प्रचार के दौरान 21 मई 1991 को हत्या कर दी गई थी।

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आतंकवाद का विरोध करने का लिया संकल्प

नई दिल्ली। आतंकवाद रोधी दिवस के मौके पर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने मंगलवार को अधिकारियों और कर्मचारियों को हर तरह के आतंकवाद और हिंसा का विरोध करने का संकल्प दिलाया। सिंह ने गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को संकल्प दिलाया। देशभर में आतंकवाद रोधी दिवस मनाया गया। आतंकवाद के खिलाफ संकल्प सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में लिया गया। 21 मई को ही 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आतंकवादी हमले का शिकार बने थे। जनता में आतंकवाद और हिंसा के खतरे और समाज एवं देश पर इसके प्रभावों को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आतंंकवाद और हिंसा के खतरों को लेकर चर्चा, परिचर्चा, वाद विवाद, सेमिनार आदि का आयोजन किया गया। आतंकवाद के दुष्प्रभावों को रेखांकित करने के लिए कई गैर सरकारी संगठनों और सांस्कृतिक संगठनों ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया।

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चौटाला को पेसमेकर लगवाने के लिए छह हफ्ते की जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी। एक स्थानीय अस्पताल में पेसमेकर लगवाने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने कहा कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और आवेदक की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करते हुए उनकी सजा छह हफ्ते की अवधि के लिए निलंबित रहेगी। इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) के प्रमुख 78 वर्षीय चौटाला और 54 अन्य लोग 2000 शिक्षकों की भर्ती घोटाले में जेल की सजा काट रहे हैं। न्यायालय ने चौटाला से कहा कि वह निचली अदालत में पांच-पांच लाख रुपए के दो मुचलकों के साथ पांच लाख रुपए का एक निजी बांड भरें उसके बाद ही उन्हें जमानत पर रिहा किया जाएगा। चौटाला को न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया कि वह निचली अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करें और अदालत की पूर्व अनुमति के बगैर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) छोड़कर न जाएं। न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री से कहा कि जमानत पर रिहाई के 24 घंटों के भीतर वह मेदांता मेडिसिटी में सर्जरी के लिए भर्ती हो जाएं।

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स्पॉट फिक्सिंग मामले पर अटार्नी जनरल की राय लेगी सरकार : सिब्बल

नई दिल्ली। स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में तीन आईपीएल खिलाड़ियों की गिरफ्तारी से हैरान सरकार ने कहा है कि वह इस बारे में अटार्नी जनरल की राय लेगी कि इस तरह के मामलों से निपटने के लिए कानून बनाया जा सकता है या नहीं। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने मंगलवार को यहां पत्रकारों से कहा कि इस समय हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर राष्ट्रीय कानून हो सकता है या नहीं, क्योंकि खेल, सट्टेबाजी और जुआ जैसे मामले राज्य के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया हम मानते हैं कि यह न तो सट्टेबाजी है और न ही जुआ, बल्कि यह ऐसी गतिविधि या अनुचित गतिविधि हैं जो खेल का नतीजा बदल देती है। लेकिन ये मामले काफी जटिल और कानूनी हैं। हमने इस मामले पर भारत के अटार्नी जनरल की राय लेने का फैसला किया है। मंत्री ने कहा कि इस समय अटार्नी जनरल जी. ई. वाहनवती विदेश दौरे पर हैं और जैसे ही वह लौटते हैं उनसे स्पॉट फिक्सिंग मामले को देखने का आग्रह किया जाएगा। सिब्बल ने कहा कि अगर उनकी राय में इस पर राष्ट्रीय कानून बनाया जा सकता है तो निश्चित रूप से हम ऐसा करेंगे और फिर खेल मंत्रालय से इसे आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे, ताकि वे इसे कैबिनेट और संसद में ले जा सकें। मैं इस मुद्दे पर खेल मंत्री से बात करूंगा।

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उच्च न्यायालय ने येदियुरप्पा की याचिका खारिज की

बेंगलूरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा की उस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने लोकायुक्त अदालत में अपने खिलाफ दाखिल दो निजी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध किया था। इन शिकायतों में भूखंडों को अवैध तरीके से गैर अधिसूचित किए जाने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति आनंद बायरारेड्डी ने कर्नाटक जनता पक्ष के नेता येदियुरप्पा की याचिका को खारिज करते हुए इसे ‘समय से पूर्व’ बताया और कहा कि उन्हें निचली अदालत से संपर्क करना चाहिए। वकील सिरजिन बाशा की शिकायत में येदियुरप्पा, उनके दो बेटे बी. वाई. राघवेंद्र (सांसद) और बी. वाई. विजयेंद्र के अलावा दामाद आर. एन. सोहन कुमार तथा अन्य पर आरोप लगाए गए हैं।

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रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त

नई दिल्ली। रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) नियुक्त किया गया। कैग के पद पर शर्मा की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब यह संस्थान इसकी रपटों पर विवाद को लेकर चर्चा के केन्द्र में है। बिहार कैडर के 1976 बैच के आईएएस अधिकारी शर्मा, साढे पांच साल के बहुचर्चित कार्यकाल के बाद कल सेवानिवृत हो रहे विनोद राय का स्थान लेंगे। विनोद राय के कार्यकाल में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन और कोयला ब्लॉक आवंटन रपटों को लेकर कैग सरकार के निशाने पर रहा। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, राष्ट्रपति ने शशिकांत शर्मा को संविधान की धारा 148 (1) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। यॉर्क विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर शर्मा 23 मई को कैग का कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा 62 वर्षीय शर्मा को बृहस्पतिवार को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। विनोद राय की तरह शर्मा भी वित्तीय सेवाओं के विभाग में बतौर सचिव सेवाएं दे चुके हैं। कैग की नियुक्ति छह साल या 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है।

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पीओके में चीन की गतिविधियों का मुद्दा ली क्विंग के समक्ष उठाया गया : खुर्शीद

नई दिल्ली। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत ने चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग के साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन की गतिविधियों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए यह मुद्दा उठाया। खुर्शीद ने कहा, हमने बताया कि पीओके में चीन की गतिविधि भारत के हितों के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि चीनी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पीओके में उनकी गतिविधियां चीन की सार्वजनिक कंपनियों की विकास संबंधी गतिविधियां हैं। उन्होंने कहा, हमने यह मुद्दा उठाया। मुझे लगता है कि ऐसा करना जरूरी है। हमने मुद्दे को उठाया और मुझे लगता है कि वह हमारी चिंताएं समझते हैं। खुर्शीद ने यहां संवाददाताओं से कहा, दोनों देशों ने दोहराया है कि हम एक दूसरे की चिंताओं को लेकर संवेदनशील होंगे जो मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण शुरूआत है। दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर विदेश मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की गयी। उन्होंने कहा, दक्षिण चीन सागर को लेकर कोई चर्चा नहीं की गयी। जम्मू-कश्मीर पर भी चर्चा नहीं की गयी। हमने तिब्ब्तियों द्वारा दुनिया भर में किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए तिब्बत पर चर्चा की। इसमें भारत में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं या नहीं, का मुद्दा भी शामिल था। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने दोबारा स्पष्ट रूप से दोहराया कि वह तिब्बत को चीन का स्वायत्त क्षेत्र मानता है।

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कांग्रेस ने कहा, उसका दोस्ती का हाथ बढा हुआ है

नई दिल्ली। ऐसे समय में जब संप्रग में उसके सहयोगी घटे हैं, कांग्रेस ने कहा कि उसका दोस्ती का हाथ समान विचारधारा वाले दलों की ओर बढा हुआ है। पार्टी प्रवक्ता राज बब्बर ने यहां संवाददाताओं से कहा, आप मित्रों से अपील नहीं करते । हाथ बढाया जाता है और हाथा थामा जाता है। हमारा हाथ बढा हुआ है। उन्होंने यह टिप्पणी तब की, जब उनसे सवाल किया गया कि संप्रग की चौथी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर क्या कांग्रेस यह अपील करेगी कि समान विचारधारा वाले दलों को एक जुट होना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक जैसे प्रमुख सहयोगी संप्रग को छोड़कर चले गये हैं, राज बब्बर ने कहा कि पार्टी ने अपने 125 साल के इतिहास में दोस्तों को आते जाते देखा है। उन्होंने कहा साथी आते जाते रहते हैं। इस सवाल पर कि संप्रग की नौवीं वर्षगाठ के कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे, बाहर के समर्थकों में से कौन उपस्थित रहेगा, बब्बर ने कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं कि किसे आमंत्रित किया गया है।

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पाकिस्तान का शेयर सूचकांक पहली बार 21,000 के पार

कराची। कराची स्टाक एक्सचेंज का सूचकांक कल 21,000 का स्तर पार कर गया। सूचकांक ने पहली बार यह स्तर पार किया है। निवेशकों में यह उम्मीद बढी है कि नवाज शरीफ की सरकार संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को उबारने के प्रयासों पर ध्यान देगी। इससे बाजार में तेजी की लहर आ गई। विश्लेषकों ने कहा कि कराची स्टाक एक्सचेंज का बेंचमार्क 100 शेयर सूचकांक करीब 600 अंक उछलकर 21,300 अंक पर बंद हुआ। कैपिटल इनवेस्टमेंट्स के फैजल शेख ने कहा, भावी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देश के आर्थिक योजना का खाका तैयार करने के लिए शीर्ष आर्थिक सलाहकारों एवं व्यवसायियों के साथ बैठक की है और इसका बाजार ने आज तहेदिल से स्वागत किया।

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सऊदी अरब के साथ पासपोर्ट मुद्दे का निकला समाधान : भारतीय दूतावास

रियाद। भारत और सऊदी अरब ने जेद्दा में आव्रजन अधिकारियों द्वारा नये भाारतीय पासपोर्ट को स्वीकार करने से इंकार करने के मुद्दे का समाधान कर लिया है। यह मुद्दा देश में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए चिंता का विषय बन गया था। सऊदी अरब में भारतीय राजदूत हामिद अली राव ने सऊदी के गृह मंत्री डा. अहमद अल सालेह से इन खबरों के चलते मुलाकात की कि जेद्दाह में आव्रजन अधिकारियों ने नये भारतीय पासपोर्ट स्वीकार करने से इंकार कर दिया है। राव ने समझाया कि यात्रा दस्तावेज के प्रारूप में बदलाव किये गये हैं और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। राजदूत ने सऊदी सरकार द्वारा दी गयी रियायतों पर विचार विमर्श करते हुए यह बात कही। सउदी सरकार ने निर्धारित समय से अधिक रूकने वाले भारतीय कामगारों की स्थिति और उन्हें बिना किसी दंड के भारत जाने के बारे में कुछ रियायती घोषणाएं की हैं। भारतीय दूतावास के उप प्रमुख सिबी जार्ज ने कहा कि कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं जहां संभवत: आव्रजन अधिकारियों ने नये प्रारूप वाले पासपोर्ट को मंजूरी नहीं दी। लेकिन इस मुद्दे का हल निकाल लिया गया है। अब रियाद या देश के किसी अन्य शहर में कोई मुद्दा नहीं है। जार्ज ने कहा, राजदूत ने मंत्री के साथ विचार विमर्श किया। मुद्दे पर स्पष्टीकरण दे दिया गया है और मामले का समाधान हो गया है। भारतीय समुदाय में कोई घबराहट नहीं है।

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खाद्य सुरक्षा विधेयक का संपूर्ण वित्तीय भार केंद्र वहन करे : मोदी

पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि संसद में लाए जाने आने वाले खाद्य सुरक्षा विधेयक का संपूर्ण वित्तीय भार केंद्र सरकार वहन करे। बिहार सहित कई अन्य राज्य ऐसे हैं, जो इस पर आने वाले वित्तीय भार को वहन नहीं कर सकते। यहां जनता दरबार के बाद मोदी ने कहा कि संसद में लाए जाने आने वाले खाद्य सुरक्षा विधेयक का संपूर्ण वित्तीय भार केंद्र सरकार वहन करे, क्योंकि बिहार सहित कई अन्य राज्य ऐसे हैं जो इस पर आने वाले वित्तीय भार को वहन नहीं कर सकते। उन्होंने केंद्र के इस निर्णय को एकतरफा फैसला बताते हुए आरोप लगाया कि खाद्य सुरक्षा विधेयक में कई खामियां हैं। मोदी ने कहा कि बिहार की 90 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है। ऐसे में उन्हें खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ मिल सके। इसके लिए विधेयक में बदलाव किए जाने के राज्य सरकार के अनुरोध को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र के मापदंड के अनुसार ग्रामीण इलाकों के प्राथमिकता वाले 75 प्रतिशत परिवारों और शहरी इलाकों के 50 प्रतिशत परिवारों को प्रति महीने प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज दिया जाना कैसे संभव है। मोदी ने कहा कि विधेयक को संसद में पेश किए जाने पर राजग सांसद उसमें मौजूद खामियों को उजागर करेंगे और उसका समाधान निकाले जाने का दबाव बनाएंगे। भाजपा सांसद कीर्ति झा आजाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच उत्पन्न विवाद के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने उक्त प्रसंग को समाप्त बताते हुए कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। बिहार सरकार द्वारा पेट्रोल पर लगाए गए अधिभार के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने अपनी ओर से पेट्रोल के दाम में बढोतरी नहीं की है, बल्कि इसके लिए तेल कम्पनियां जिम्मेदार हैं।

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सोहराबुद्दीन मामले में वसुंधरा राजे से पूछताछ करे सीबीआई : मीणा

जयपुर। निर्दलीय सांसद और भाजपा के पूर्व नेता किरोड़ीलाल मीणा ने मांग की कि सोहराबुद्दीन शेख और दारा के कथित फर्जी मुठभेड़ मामलों में सीबीआई को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से पूछताछ करनी चाहिए। मीणा ने यहां संवाददाताओं से कहा, मुख्यमंत्री की जानकारी के बगैर कोई मुठभेड़ नहीं हो सकती और दारा तथा सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले भी इसके अपवाद नहीं हैं। राजस्थान के दारा मुठभेड़ मामले में भाजपा विधायक राजेंद्र राठौड़ को आरोपी बनाया गया था, जबकि गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में पिछले हफ्ते नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। मीणा ने कहा, भाजपा की पूर्व सरकार में मैं राजेंद्र राठौड़ और गुलाबचंद कटारिया के साथ कैबिनेट मंत्री था। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि ऐसे निर्णय सिर्फ मुख्यमंत्री स्तर पर ही संभव हैं।

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शोषण रोकने के लिए लड़कियों के आश्रय स्थलों पर रखी जाएगी निगरानी : एनसीडब्ल्यू प्रमुख

बूंदी (राजस्थान)। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की प्रमुख ममता शर्मा ने कहा है कि देशभर में लड़कियों के लिए आश्रय स्थल चला रहे संगठनों पर यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी कि कहीं इस तरह के केंद्रों में कोई अपराध या शोषण तो नहीं हो रहा है । ममता ने यहां संवाददाताओं से कहा कि वह सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और अन्य संबंधित अधिकारियों को ह्यह्यदेश में लड़कियों के आश्रय स्थलों की कार्यप्रणाली की जांच करने और उनके कामकाज पर लगातार निगरानी रखने के लिएह्णह्ण पत्र लिखेंगी । उनकी यह टिप्पणी जयपुर में हुई उस घटना के मद्देनजर आई है जिसमें एक एनजीओ द्वारा संचालित एक हॉस्टल में इस केंद्र के कर्मियों ने पांच गूंगी बहरी लड़कियों से कथित तौर पर बलात्कार किया और उनके साथ मारपीट की । ममता ने कहा कि आवाज फाउंडेशन में लंबे समय से लड़कियों का शोषण हो रहा था । उन्होंने कहा कि एनजीओ को अब काली सूची में डाल दिया गया है और इसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है ।

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नये कैग के तौर पर शर्मा की नियुक्ति की आलोचना की 'आप' ने

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने नये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के तौर पर रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा की नियुक्ति की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि सरकार कमजोर लोगों को पदों पर बैठाकर निगरानी संस्थाओं को कमजोर कर रही है। आप के संस्थापक सदस्य और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि शर्मा की नियुक्ति में हितों का टकराव नजर आता है क्योंकि वह उस अवधि (2003 से 2010 तक) की रक्षा खरीद की आडिटिंग भी करेंगे जब वह रक्षा मंत्रालय में खरीद के लिए जिम्मेदार पदों पर रहे। भूषण ने कहा कि भारत के कैग के चयन या नियुक्ति की कोई औपचारिक प्रणाली नहीं है और सरकार किसी को भी नियुक्त कर सकती है। उन्होंने इस तरह के पदों पर नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने की भी मांग की। उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, सरकार धीरे धीरे लेकिन लगातार ऐसे लोगों को नियुक्त कर रही है जो कमजोर हैं और जो कैग, सीवीसी, सीआईसी, चुनाव आयोग जैसी निगरानी संस्थाओं के प्रति कोई दृढ सोच नहीं रखते। भूषण ने आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ये संस्थाएं सरकार के फैसलों पर सवाल नहीं उठाएं। उन्होंने कहा कि मौजूदा कैग विनोद राय जैसे लोगों द्वारा त्रस्त सरकार इस तरह के पदों पर नियुक्ति के लिए उन लोगों पर अधिक ध्यान दे रही है जिनका मामलों में हित टकराए और वे कुछ नहीं कर सकें। भूषण ने कहा कि शर्मा की नियुक्ति में कोई पारदर्शिता नहीं है और यह गैरकानूनी तथा असंवैधानिक फैसला है जिसे रद्द किये जाने की जरूरत है। उन्होंने इस विषय पर विपक्षी दलों की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा किया।

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कैग ने स्पेक्ट्रम नीलामी में दूरसंचार कंपनियों पर साठगांठ का आरोप लगाया

नई दिल्ली। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने हाल में हुई दूरसंचार स्पेक्ट्रम नीलामी के विफल होने के लिये दूरसंचार कंपनियों के बीच साठगांठ को जिम्मेदार ठहराते हुये मामले में सरकार की निष्क्रियता तथा क्रियान्वयन में ढिलाई का आरोप लगाया। कैग ने दूरसंचार विभाग को भेजे नोट में कहा कि पिछली दो नीलामी में दूरसंचार कंपनियों के बीच साठगांठ के कारण हजारों करोड़ रपये मूल्य का स्पेक्ट्रम बेकार पड़ा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सरकार पर जानबूझकर या अनजाने में कंपनियों को मदद तथा उन्हें समर्थन देने का आरोप लगाया है। कैग की इकाई डाक एवं दूरसंचार महानिदेशक (आडिट) ने कहा कि स्पेक्ट्रम की हाल की दो नीलामी में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्पष्ट रूप से साठगांठ का मामला सामने आया है। साथ ही लाइसेंस प्रदाता की तरफ से जानबूझकर या अनजाने में कंपनियों को मदद और समर्थन दिया गया। इसके अलावा मामले में सरकार की तरफ से शिथिलता भी बरती गयी। यह सरकार को महंगा पड़ा क्योंकि अरबों रपये का स्पेक्ट्रम नहीं बिक पाया। सरकार ने नवंबर 2012 में दुर्लभ स्पेक्ट्रम की बिक्री की पेशकश की थी लेकिन कछ ही निवेशकों ने इसमें रूचि दिखायी। जहां स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार को 40,000 करोड़ रपये मिलने थे वहीं उसे इसका एक चौथाई से भी कम मिला। वहीं इस साल फरवरी में दूसरे दौर की नीलामी हुई जिसमें केवल एक बोलीदाता आया। दो दौर की नीलामी से सरकार को केवल 13,046 करोड़ रपये मिले। कैग के आरोप के बारे में पूछे जाने पर मोबाइल दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के संगठन सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा कि नीलामी की प्रक्रिया ऐसी थी जिसमें साठगांठ हो ही नहीं सकती।

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पोर्ट ब्लेयर में जल्द बनेगा जुरासिक पार्क

पोर्ट ब्लेयर। अब आपको जल्द ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर शहर में डायनासोर देखने को मिलेंगे, जहां जल्द एक जुरासिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। इस केन्द्र शासित प्रदेश का विज्ञान केन्द्र अपने परिसर में एक डायनासोर पार्क स्थापित कर रहा है, जिसे जुरासिक पार्क का नाम दिया जाएगा। विज्ञान केन्द्र के निदेशक एन. मोहन ने बताया कि पार्क में डायनासोर की मूर्तियां ही रहेंगी, जिन्हें डायनासोरीय ध्वनियों तथा गतिविधियों के माध्यम से जीवंत बनाने का प्रयास किया जाएगा। मोहन ने बताया कि जुरासिक पार्क के अंदर प्रतिदिन 30 मिनट का लाइट और साउंड शो होगा, जिसे अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें इस परियोजना के लिए अब तक प्रशासन से धनराशि उपलब्ध नहीं हुई है और धनराशि मिलने के छह महीने के अन्दर पार्क तैयार हो जाएगा।

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अमेरिकी सिखों ने की नफरत के कारण होने वाले अपराधों का पता लगाने की अपील

वाशिंगटन। सिखों के विरूद्ध लगातार जारी हिंसा के मद्देनजर द्विदलीय अमेरिकी कांग्रेस के सिख कॉकस ने न्याय विभाग से अपील की है कि वह ऐसे अपराधों को ‘नफरत के कारण होने वाली घटनाओं की रिपोर्ट’ की श्रेणी में शामिल करें। सिख कॉकस ने न्याय विभाग के परामर्श नीति बोर्ड के सदस्यों को लिखे पत्र में कहा है, ‘अमेरिकी सिख हर दौर में पक्षपात का अनुभव करता रहा है। फिर वह चाहे स्कूल में चिढ़ाया जाना हो या उनके खिलाफ भयावह हिंसा। इसके बावजूद, फार्म 1-699 में ‘सिख-विरोधी श्रेणी’ को शामिल नहीं किया गया है। नफरत की वजह से हुए हिंसक अपराधों का मुकाबला करने के लिए और लोगों में इन अपराधों के प्रति जागरूकता लाने के लिए ‘सिख-विरोधी श्रेणी’ को इसमें शामिल करना एक अहम कदम है।’ परामर्श बोर्ड इस अपील के बारे में अंतिम निर्णय करेगा। बोर्ड की बैठक अगले माह होने की संभावना है। कांग्रेस के कॉकस का यह पहला आधिकारिक क्रियाकलाप है। कॉकस की स्थापना पिछले माह 30 सांसदों द्वारा कांग्रेस सदस्य डेविड जी वालादाओ और जूडी चू की सह अध्यक्षता में की गई थी। प्रेस में जारी की गई पत्र की प्रति में कहा गया है कि ऐसा हुआ तो अमेरिका में सिखों के खिलाफ नफरत के कारण होने वाले अपराधों को बेहतर ढंग से समझने और उनसे निपटने में कानूनी एजेंसियों और समुदाय को काफी मदद मिलेगी। इस पत्र से पहले सिख समुदाय को कई हमलों का सामना करना पड़ा है। इनमें पिछले साल अगस्त माह में गुरूद्वारे में हुई गोलीबारी शामिल है, जिसमें छह निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके अलावा इसी माह की शुरूआत में कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो में एक बुजुर्ग सिख को स्टील के पाइप से बुरी तरह पीटा गया। वालादाओ ने कहा कि सेंट्रल वैली में हजारों सिख रहते हैं। हाल ही में फ्रेस्नो में हुए हमले का हमारे समुदाय पर सीधा प्रभाव पड़ा। हालांकि यह हमला कोई एक अकेली घटना नहीं थी। कई साल से अमेरिका में सिखों के खिलाफ नफरत के कारण अपराध होते आए हैंं। ऐसे अपराधों का खास तौर पर पता लगा कर हम इन अपराधों को भविष्य में रोकने के लिए कानूनी एजेंसियों की मदद कर सकते हैं। चू ने कहा कि देश में अमेरिकी सिखों को निशाना बनाने वाली हिंसा को देखते हुए हमें इस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा समुदाय के कल्याण के लिए काम करना है।

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छात्रा से बलात्कार मामले में एक हफ्ते से बंद स्कूल खुले, हाजिरी रही कम

जींद। फरैण कलां गांव में एक स्कूली छात्रा के साथ उसके शिक्षक के साथ बलात्कार की शर्मनाक घटना के विरोध में पिछले लगभग एक सप्ताह से बंद स्कूल कल खुल गए, हालांकि स्कूल में बच्चों की हाजिरी काफी कम रही। जींद के जिला शिक्षा अधिकारी दिलबाद सिंह मलिक ने यह जानकारी दी। स्कूल खुलने के समय बहुत से माता पिता अपने बच्चों को खुद ही स्कूल लेकर पहुंचे। गौरतलब है कि 16 मई को स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ अध्यापक द्वारा किए गए दुष्कर्म के खुलासे के बाद ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया था। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच ताला खुलवाने को लेकर एक सप्ताह तक चले गतिरोध के बाद दोनो पक्षों में स्कूल खोलने को लेकर सहमति होने के बाद स्कूल के गेट का ताला खोला गया। फरैण कलां सरकारी स्कूल में 612 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्कूल में एक सप्ताह से रेप मामले को लेकर स्कूल पर ताला लगा रहा। वीरवार को स्कूल का ताला खुलने के बाद कक्षाएं शुरू की गर्इं हालांकि हाजिरी काफी कम रही। स्कूल पहुंचे बच्चों के हाजिरी आंकड़ों के अनुसार पहली कक्षा में 25 बच्चों में से 13, दूसरी कक्षा में 49 बच्चों में से 38, तीसरी कक्षा में 61 बच्चों में से 31, चौथी कक्षा में 61 में से 41, पांचवीं कक्षा में 60 में से 52, छठी कक्षा में 74 में से 33, सातवीं कक्षा में 90 में 38, आठवीं कक्षा में 73 में से 42, नौवीं कक्षा में 57 में से 27 व दशवीं कक्षा में 52 में से 31 बच्चे वीरवार को स्कूल पहुंचे। इस तरह 612 में से कुल 348 बच्चे ही स्कूल पहुंचे।

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मेधा पाटकर ने मराक्कनम हिंसा पीड़ितों से किया मुलाकात का प्रयास

चेन्नई। विल्लूपुरम के मराक्कनम में कल उस समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गयी जब सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने पिछले माह हुई हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात का प्रयास किया क्योंकि वहां निषेधाज्ञा लागू है। यह हिंसा कथित रूप से दलितों को लक्षित करके हुई थी। मेधा सुबह करीब आठ बजे पीड़ितों से मिलने मराक्कनम पहुंची। पुलिस ने उनका ध्यान निषेधाज्ञा की ओर दिलाया। मेधा को लौटाने के कई बार प्रयास करने के बावजूद सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि निषेधाज्ञा के अनुसार चार या पांच व्यक्ति एकसाथ पीड़ित से नहीं मिल सकते जबकि वह अपने मात्र दो समर्थकों के साथ जायेंगी। बाद में वह चेन्नई के पास कलपक्कम चली गयी। हिंसा की घटना उस समय हुई जब कथित रूप से पीएमके के समर्थकों ने दलितों के एक वर्ग के साथ संघर्ष किया और मराक्कनम में कुछ झोपड़ियों को कथित तौर पर जला दिया।

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भारतीय मूल के सांसदों, ब्रितानी नेताओं ने हमले की निंदा की

लंदन। भारतीय मूल के दो ब्रितानी सांसदों ने उस ‘वीभत्स’ हमले की निंदा की जिसमें ब्रिटेन के एक सैनिक का सिर कलम कर दिया गया। भारतीय मूल के सांसद एवं प्रभावी ‘होम अफेयर्स सेलेक्ट कमिटी’ के चेयरमैन कीथ वाज ने वूलविच में हुये हमले के बाद लंदन के साहस की सराहना की। भारतीय मूल के एक अन्य सांसद वरिंदर शर्मा ने इस हमले के बाद उभरी इस्लाम विरोधी भावनाओं की निंदा की। उन्होंने पीड़ित के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जतायी। उन्होंने कहा कि हमलावर किसी भी तरह इस्लाम के प्रतिनिधि नहीं थे। लंदन के महापौर बोरिस जॉनसन ने दो नाइजीरियाई मुस्लिम संदिग्धों के इस हमले को हत्यारों की ‘विकृत मानसिकता’ का परिचायक बताया।

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तीन और खिलाड़ी, एक और आईपीएल टीम निगरानी के दायरे में : नीरज कुमार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के आयुक्त नीरज कुमार ने खुलासा किया कि स्पॉट फिक्सिंग मामले में कम से कम तीन और खिलाड़ी तथा एक और आईपीएल टीम निगरानी के दायरे में है । ये खिलाड़ी तीन अलग-अलग मैचों में कथित स्पॉट फिक्सिंग मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार राजस्थान रॉयल्स के एस. श्रीसंत, अंकित चव्हाण और अजित चंदीला के अलावा हैं । कुमार ने यहां प्रेट्र से कहा, ‘हम दूसरी टीम और तीन अन्य खिलाड़ियों की भूमिका की जांच कर रहे हैं । बहरहाल मैं नामों का खुलासा नहीं कर सकता क्योंकि हम साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया में हैं ।’ यह पूछने पर कि क्या पुलिस द्वारा निगरानी के दायरे में आए खिलाड़ियों के खिलाफ सबूत जुटाने जाने की उम्मीद है तो आयुक्त ने कहा, ‘हो सकता है, वे अपराध कर चुके हैं ।’ यह पूछने पर कि सट्टेबाजी में कितना धन लगा होगा तो कुमार ने कहा कि स्पष्ट आंकड़ा बताना संभव नहीं है लेकिन यह सैकड़ों करोड़ रुपये में हो सकता है । उन्होंने कहा, ‘देखिए हम जांच कर रहे हैं और इसमें शामिल सट्टेबाजों एवं लोगों की लंबी लाइन है । यह निर्धारित करना काफी कठिन है ।’ आयुक्त ने कहा कि पुलिस का ध्यान वर्तमान मामले की जांच को यथाशीघ्र पूरा करने और 60 दिनों के अंदर आरोपपत्र दायर करने पर है । उन्होंने कहा, ‘हम 60 दिनों के अंदर आरोपपत्र दायर करने का प्रयास करेंगे ताकि उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सके।’

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नीलाम होगी एम एफ हुसैन की दो पेंटिंग

लंदन। प्रख्यात पेंटर मकबूल फिदा हुसैन की दो पेंटिंग पहली दफा सॉदेबी नीलामी घर में अगले महीने नीलाम की जाएगी । इस नीलामी में वी एस गेटोंडे, एफ एन सूजा और जहांगीर सबावला जैसे कलाकारों की कई अहम कृतियां भी नीलामी के लिए रखी जाएंगी । भारतीय कला से जुड़ी ये नीलामी लंदन में 11 जून को होगी । हुसैन के 100वीं जयंती वर्ष के मद्देनजर 1961 में तैयार की गयी उनकी पेंटिंग ‘झूला’ और इसके बाद बनायी गयी ‘एलिफेंट्स वन’ पहली दफा नीलाम की जाएगी । ‘झूला’ की नीलामी से 220,000-250,000 पाउंड मिलने की उम्मीद है जबकि ‘एलिफेंट्स वन’ की बिक्री से 100,000-150,000 पाउंड हासिल होने की संभावना है ।

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जिसके प्यार में धर्म छोड़ा, उसी ने छोड़ दिया

जींद। एक युवक के प्यार में अपना धर्म बदलने वाली पंचकुला की एक युवकी ने यहां जिला संरक्षण अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर लड़के की बेवफाई का किस्सा सुनाया और इंसाफ दिलाने की फरियाद की। पंचकुला से आई लड़की ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने 14 फरवरी 2013 को जिले के गतौली निवासी पवन शर्मा से अपना धर्म बदलकर अपने परिवार को बताए बिना विवाह किया था। इससे पहले दोनो के बीच कई वर्ष तक प्रेम संबंध रहा। लड़की का कहना है कि विवाह के बाद वह पंचकुला में ही रही, लेकिन इस दौरान पवन शर्मा कई बार उससे मिलने पंचकुला गया और इस बारे में परिवार से बात करने के उसके अनुरोध को टालता रहा। इससे परेशान होकर वह यहां चली आई और लड़के के घर जा पहुंची, जहां उसके परिवार ने उसे अपनाने से इंकार कर दिया। जिला संरक्षण अधिकारी कृष्णा चौधरी का कहना है कि लड़की की शिकायत मिलने के बाद उन्होंने दोनों पक्षों को बुलाया है। अगर दोनो पक्षों में सुलह सफाई नहीं हो पाई तो अगली कार्रवाई के संबंध में विचार किया जाएगा।

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इशरत मामला: आरोपी निलंबित अधिकारी ने जमानत मांगी

अहमदाबाद। साल 2004 के इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी एक निलंबित आईपीएस अधिकारी ने यहां विशेष अदालत से जमानत मांगी। मामले में जांच कर रही सीबीआई निलंबित अधिकारी की गिरफ्तारी के 90 दिन के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकी। सीबीआई ने आईपीएस अधिकारी जी एल सिंघल को 21 फरवरी को गिरफ्तार किया था और अगले दिन अदालत में पेश किया था। सिंघल ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस एच खुटवाड़ की विशेष सीबीआई अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की और सुनवाई होने की संभावना है। वकील ब्रजराज सिंह झाला के माध्यम से दाखिल आवेदन में सिंघल ने दलील दी कि 22 मई को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत 90 दिन की अवधि पूरी हो गयी है और इस अवधि में सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत अपेक्षित कोई रिपोर्ट, चालान या आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है। पीटीआई ने सीबीआई से यह जानने के लिए बार बार संपर्क करने का प्रयास किया कि वह 90 दिन की निर्धारित अवधि के दौरान सिंघल के खिलाफ आरोपपत्र क्यों नहीं दाखिल कर सकी लेकिन संपर्क नहीं हो सका। सिंघल इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किये गये गुजरात के पहले पुलिस अधिकरी थे। गुजरात सरकार द्वारा खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं किये जाने से निराश दिखे सिंघल ने 2 मार्च को भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई ने इस मामले में सिंघल के अलावा गुजरात पुलिस के पांच और अधिकारियों को गिरफ्तार किया है जिनमें तरुण बारोट, जे जी परमार, भारत पटेल, एन के अमीन और अनाजू चौधरी हैं।

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किशोरी से बलात्कार करने के जुर्म में व्यक्ति को दस साल का सश्रम कारावास

नई दिल्ली। दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति को वर्ष 2009 में एक किशोरी से बलात्कार करने में जुर्म में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने 45 वर्षीय प्रदीप को (धारा 376-बलात्कार समेत) भादंस एवं हथियार कानून की विभिन्न धाराओं की तहत दोषी ठहराते हुए उस पर 30 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम सी गुप्ता ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे साबित कर दिया कि प्रदीप ने गुनाह किया है। हालांकि अदालत ने सह आरोपी अरविंद कुमार को बरी कर दिया जिसे पुलिस ने प्रदीप को कथित रूप से संरक्षण देने एवं फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रदीप ने मार्च, 2009 में मंगोलपुरी में 16 साल की एक लड़की को उसी के घर में देशी पिस्तौल दिखाकर उससे बलात्कार किया था। उस वक्त लड़की के माता-पिता सो रहे थे और प्रदीप ने उसके उपर बेहोश कर देने वाली कोई दवा छिड़क दी। प्रदीप ने लड़की को धमकी दिया था कि यदि उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसके परिवार का सफाया कर देगा।

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आईपीएल जुए का गढ है, जिसमें काले धन की भरमार है: यशवंत सिन्हा

नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि विवादों में घिरी इंडियन प्रीमियर लीग और कुछ नहीं बल्कि जुए का गढ है जिसमें काफी काला धन लगा हुआ है। सिन्हा ने कहा कि वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति द्वारा बनायी गयी रिपोर्ट ने इस टूर्नामेंट में वित्तीय अनियमितताओं और काले धन के शामिल होने की बात बतायी है लेकिन सरकार ने इन गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिये सक्रिय रूप से काम नहीं किया। सिन्हा इस समिति के अध्यक्ष हैं। सिन्हा ने ‘टाइम्स नाउ’ चैनल से कहा, ‘समिति ने आईपीएल में काले धन के शामिल होने के पहलू को देखा। हमने बीसीसीआई, वित्त मंत्रालय, आरबीआई और कर अधिकारियों को बुलाया और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आईपीएल में काफी काला धन लगा है।’ सिन्हा ने कहा, ‘हमने रिपोर्ट तैयार की कि कैसे कानून का उल्लघंन हुआ और आईपीएल टीमों में किस तरह से विभिन्न माध्यमों से काला धन लाया गया। लेकिन सरकार ने इस पर सक्रिय रूप से काम नहीं किया जैसा कि उसे इन अनियमितताओं को रोकने के लिये करना चाहिए था।’

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आईसीसी ने अंपायर राउफ को चैम्पियन्स ट्राफी से हटाया

नई दिल्ली। आईपीएल स्पाट फिक्सिंग प्रकरण ने नया मोड़ लिया जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान के विवादास्पद अंपायर असद राउफ को इंग्लैंड में होने वाली चैम्पियन्स ट्राफी के लिए मैच अधिकारियों के पैनल से हटा दिया। मुंबई पुलिस स्पाट फिक्सिंग प्रकरण में राउफ की भूमिका की जांच कर रही है जिसके कारण आईसीसी ने यह फैसला किया। आईसीसी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि राउफ को छह से 21 जून तक होने वाले टूर्नामेंट के लिए अंपायरों के पैनल से हटा दिया गया है। आईसीसी की विज्ञप्ति के अनुसार, ‘यह फैसला बुधवार को आई उन मीडिया रिपोर्ट के बाद किया गया जिसमें संकेत थे कि यह अंपायर मुंबई पुलिस की जांच के दायरे में है।’ आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी डेविड रिचर्डसन ने कहा, ‘मुंबई पुलिस असद राउफ की गतिविधियों की जांच कर रही है इन रिपोर्ट को देखते हुए हमारा मानना है कि असद और खेल से जुड़े लोगों तथा टूर्नामेंट का हित इसी में है कि उसे आईसीसी चैम्पियन्स ट्राफी से हटा दिया जाए।’ राउफ पिछले साल भी विवादों के घेरे में आए थे जब लीना कपूर नाम की माडल ने इस पाकिस्तानी अंपायर पर महीनों तक यौन शोषण करने के बाद शादी से इनकार करने का आरोप लगाया था। चैम्पियन्स ट्राफी के कार्यक्रम के अनुसार राउफ को आस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच एक जून को कार्डिफ में अभ्यास मैच में अंपायरिंग करनी थी। टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में उन्हें कार्डिफ में दो मैचों में अंपायर की भूमिका निभानी थी। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच नौ जून के अलावा वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका मुकाबले के लिए उन्हें अंपायर नियुक्त किया गया था।

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आतंकवाद और सुरक्षा संबंधी खतरों से एकजुट होकर निपटेंगे भारत, अमेरिका

वाशिंगटन। भारत और अमेरिका आतंकवाद से निपटने, वांछित अपराधियों को पकड़ने और दोनों के समक्ष मौजूद सुरक्षा संबंधी खतरों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिये एकजुट होकर काम करने पर सहमत हुये। अमेरिका के दौरे पर आये गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और अटार्नी जनरल एरिक होल्डर इस बात पर सहमत हुये कि गृह मंत्रालय और अमेरिका के न्याय विभाग को प्रत्यर्पण, आग्रह पत्र एवं रेड कॉर्नर नोटिसों के लंबित मामलों को सुलझाने के लिये संस्थागत तौर पर मिलकर काम करना चाहिये। दोनों कानून लागू कराने, आतंकवाद से निपटने और न्यायिक प्रक्रियाओं जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग करने पर सहमत हुये। नयी दिल्ली और वाशिंगटन ने व्यापक नीतिगत लक्ष्यों के आधार पर भारत और अमेरिका के बीच करीबी सहयोग के कारणों को भी चिन्हित किया, जिनको राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रेखांकित किया जब ओबामा नवंबर 2010 में भारत के दौरे पर गये थे।

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समरकंद में उल्टा लहराया हिंदुस्तानी तिरंगा

समरकंद। उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी के उज्बेकिस्तान दौरे के दौरान एक बड़ी चूक हो गयी । दरअसल, अंसारी उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में जिस निजी होटल में ठहरे थे उसके मुख्य द्वार पर हिंदुस्तानी तिरंगा उल्टा लहरा रहा था । उप-राष्ट्रपति और उनका शिष्टमंडल सुबह जैसे ही होटल रेगिस्तान प्लाजा पहुंचा तो उनके साथ गए भारतीय अधिकारियों ने तुरंत देख लिया कि मुख्य द्वार पर तिरंगे को उल्टा लहराया जा रहा है । भारतीय अधिकारियों ने इस भूल के बारे में जब उज्बेक अधिकारियों को बताया तो मेजबान अधिकारियों ने तुंरत ही अपनी गलती सुधार ली । भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे उपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंग होता है । इनके बीचों-बीच नीले रंग का अशोक चक्र होता है । समरकंद के दौरे में उप-राष्ट्रपति ने प्रांत के क्षेत्रीय प्रमुखों से भी मुलाकात की । अंसारी चार-दिवसीय दौरे पर मंगलवार को ताशकंद आए थे ।

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फिलिपीनी सैनिकों और आतंकियों में ठनी, 11 की मौत

मनीला। दक्षिण फिलिपीन में आतंकी समूह के साथ सैन्य बलों के संघर्ष में 11 लोगों की मौत हो गई है। इस समूह पर देश में हुए बेहद घातक आतंकी हमलों के आरोप लगते रहे हैं। सेना के एक स्थानीय कमांडर ने कर्नल जोशे केनाबर ने बताया कि जोलो द्वीप पर हुए इस संघर्ष में सात फिलीपीनी नौसैनिक मारे गए हैं और नौ अन्य घायल हुए हैं। इलाके में तैनात नौसेना बेड़े के कमांडर केनाबर ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इस गोलीबारी में आतंकवादी समूह अबू सैयाफ के चार सदस्यों को भी मार गिराया गया है। उन्होंने बताया कि इलाके में हाल ही में हुए अपहरण के एक मामले में अबू सैयाफ पर शक था। सरकारी बलों को इस आतंकी समूह के सदस्यों के पतिकुल शहर में छिपे होने की खबर मिली थी और इसी के तहत नौसैनिकों के एक टोही दल ने अबू सैयाफ की इकाई पर यहां छापा मारा था। अल कायदा के धन पर 1990 के दशक में गठित हुए आतंकी संगठन अबू सैयाफ पर मनीला खाड़ी में एक नौका पर बम फेंकने और विदेशी पर्यटकों के अपहरण के अलावा देश में कई घातक आतंकी हमलों को अनजाम देने के आरोप लगते रहे हैं।

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काबुल में तालिबान का हमला, छह मरे

काबुल। तालिबान द्वारा इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन आफ माइग्रेशन (आईओएम) परिसर को निशाना बनाकर किए गए हमलों के बाद मध्य काबुल कई घंटे तक गोलियों की आवाज और बम धमाकों से थर्राता रहा। सुरक्षाकर्मियों की जवाबी कार्रवाई में पांच आतंकवादी मारे गए और इस झड़प में एक पुलिस अधिकारी की भी मौत हो गई । गृह मंत्रालय के प्रवक्ता सदीक सिद्दीकी ने बताया कि एक आत्मघाती कार हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र की इमारत सहित अन्य कई कार्यालय समन्वित हमलों की चपेट में आ गए । उन्होंने कहा कि कमांडो दस्ते ने एक भवन से लोगों पर ग्रेनेड फेंक रहे और गोली चला रहे पांच हमलावरों को मार गिराया । सिद्दीकी ने बताया कि आत्मघाती कार बम हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई और दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके अलावा पांच अन्य लोग भी घायल हुए हैं । प्रवक्ता ने कहा कि इसके अलावा किसी के मरने की खबर नहीं है लेकिन ग्रेनेड हमले में आईओएम के लिए काम करने वाली एक इतालवी महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के प्रमुख जान कुबिस ने कहा कि वह इन हमलों की कड़ी आलोचना करते हैं। इस हमले में आईओएम के तीन कर्मचारी घायल हुए हैं जिनमें से एक की हालत गंभीर है । इसमें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के एक कर्मचारी भी जख्मी हुए हैं । आईओएम के प्रवक्ता क्रिस लोम ने पुष्टि की है कि हमले में बुरी तरह जख्मी हुई महिला कर्मचारी इटली की नागरिक है । तालिबान प्रवक्ता जुबिउल्ला मुजाहिद ने बताया कि इन हमलों के लिए उसका संगठन जिम्मेदार है और हमलों का मुख्य निशाना अफगान और अमेरिकी खुफिया विभाग के कर्मचारियों का गेस्टहाउस था । इस घटना के बाद शहर के कुछ हिस्सों की घेराबंदी कर दी गई है। हमले में प्रवासन संगठन का गेस्ट हाउस भी क्षतिग्रस्त हुआ है और इसके दो कर्मचारी घायल हुए हैं। तालिबान के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि गेस्ट हाउस उनके निशाने पर था। इसके अलावा तीन नेपाली गार्ड भी घायल हो गए जिनमें से बाद में एक की मौत हो गई। घटना में एक अफगान अधिकारी की भी मौत हो गई। रिपोर्टों के मुताबिक धमाका काफी जोरदार था। उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। काबुल के पुलिस प्रमुख जनरल अयूब सलांगी ने बताया कि हम एक सुनियोजित हमले से निपट रहे हैं। अफगान सेना उनसे निपट लेगी। इलाके के दुकानदारों का कहना है कि धमाके के कारण इमारतों के शीशे टूट गए। एक समाचार एजेंसी ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया है कि दो धमाके हुए हैं और दूसरा धमाका पहले धमाके से शक्तिशाली था।

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आसमान में त्रिकोण बनाएंगे तीन ग्रह
शुक्र, बृहस्पति और बुध करेगे खगोलीय मिलन

केप केनेवरल। रात के आसमान मे सबसे चमकीले दिखाई देने वाले ग्रह शुक्र और बृहस्पति इस सप्ताह बुध ग्रह के साथ मिलकर एक दुर्लभ खगोलीय नजारे का सृजन करेंगे। शुक्र सूर्य के चक्कर लगाने वाला दूसरा निकटतम ग्रह है जबकि बृहस्पति मंगल ग्रह की कक्षा के निकट मौजूद है जबकि छोटा सा बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट मौजूद ग्रह है। इन तीनो ग्रहों के बीच खरबों किलोमीटर का अंतर है लेकिन रविवार को ये एक दूसरे के बेहद निकट आ जाएंगे और आसमान में एक त्रिकोण की रचना करेंगे। यह दुर्लभ खगोलीय नजारा रविवार को सूर्यास्त के लगभग तीस मिनट बाद आसमान के पश्चिमी छोर पर दिखलाई पड़ेगा। नासा के अनुसार तीन ग्रहों द्वारा इस तरह का खगोलीय त्रिकोण तैयार करने का नजारा बेहद दुर्लभ होता है। पिछली बार ऐसी घटना मई 2011 में हुई थी और इस त्रिकोणीय मिलन के बाद अब अक्टूबर 2015 से पहले इसकी कोई संभावना नहीं है।

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उजबेकिस्तान में भूकंप

वाशिंगटन। पूर्वी उजबेकिस्तान में शुक्रवार तड़के 5.5 तीव्रता के भकंप के झटके महसूस किये गये। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह तीन बजकर ।8 मिनट पर आए इस भूकंप का केंद्र जमीन की सतह से ।5.80 किलोमीटर की गहराई में स्थित था।

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चीन में खदान में बाढ़

बीजिंग। पूर्वी चीन के यानडोग प्रांत में स्थित एक खदान में अचानक आये पानी के तेज बहाव से नौ लोग मारे गये और एक अन्य लापता है। स्थानीय प्रशासन ने आज इस घटना की पुष्टि करते हुये बताया कि झानगकियू स्थित जिस खदान की यह घटना है उसे अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। इस खदान के मालिक और इससे संबद्ध अन्य लोगों को गिरफतार कर लिया गया है। फिलहाल बचाव कार्य जारी है और मामले की जांच की जा रही है।

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पाकिस्तान में आतंकवादी हमला, सात पुलिसकर्मियों की मौत

इस्लामाबाद। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के पेशावर शहर के बाहरी क्षेत्र में दर्जनों आतंकवादियों ने पुलिसकर्मियों के वाहनों पर घात लगाकर हमला कर दिया जिसमें सात पुलिसकर्मियों की मौत हो गई जबकि एक वरिष्ठ अधिकारी सहित चार अन्य घायल हो गये। अधिकारियों ने कहा कि मतानी क्षेत्र में शुक्रवार रात पुलिस काफिले पर हमला हुआ। छह पुलिसकर्मियों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घायलों में कोहट जिला पुलिस प्रमुख दिलावर बंगश भी शामिल हैं। बांगश के काफिले पर सिंधु राजमार्ग पर उस समय हमला हुआ जब वे पेशावर से कोहट जा रहे थे। आतंकवादियों ने काफिले पर कई राकेट दागे और एक वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि एक घायल चालक वाहन चलाकर बंगश से कोहट पहुंचा और दोनों एक सैन्य अस्पताल में भर्ती हुए। हमले के बाद इस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया। कुछ समय तक उनके और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। फिलहाल किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है लेकिन आमतौर पर इस तरह के हमलों के लिए प्रतिबंधित तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

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ब्रिटेन के प्राणी उद्यान में बाघ ने महिला पर हमला किया

लंदन। उत्तरी इंग्लैंड के एक मशहूर प्राणी उद्यान में बाघ ने हमला करके 24 वर्षीय कर्मचारी को घायल कर दिया। महिला साउथ लेक्स वाइल्ड एनिमल पार्क में बाघ के पिंजरे में काम कर रही थी तभी उसने हमला कर दिया। कर्मचारी को रॉयल प्रेस्टन अस्पताल में भर्ती कराया गया है । उसके सिर और गर्दन पर जख्म लगे हैं । उद्यान को फिलहाल बंद कर दिया गया है। कुम्ब्रिया पुलिस का कहना है कि वह मामले की जांच कर रही है । पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि बाघ को सुरक्षित उसके पिंजरे में बंद कर दिया गया है और लोगों को उससे कोई खतरा नहीं है। घटना के वक्त उद्यान में आने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं था । प्राणी उद्यान बंद हो गया था और सभी पर्यटक वहां से चले गए थे । पुलिस और बारो बोरो काउंसिल इस बात की जांच कर रही है कि यह घटना किन परिस्थितियों में हुई है। प्राणी उद्यान के फेसबुक पेज पर लिखा गया है कर्मचारियों की प्रार्थना महिला और उनके परिवार के साथ हैं। वर्ष 1994 में शुरू किए गए इस प्राणी उद्यान में साइबेरिया और सुमात्रा के बाघ हैं ।

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दंगों पर रोक के लिए स्वीडन में कुमुक

स्टॉकहोम। ब्रिटेन और अमेरिका की ओर से जारी यात्रा सम्बंधी परामर्श के बाद स्टॉकहोम पुलिस ने लगभग एक हफ्ते से जारी दंगों पर काबू पाने के लिए समूचे स्वीडन से कुमुक बुलाई है। रात के समय हो रहे इन दंगों की वजह से शांति के नख्लिस्तान के रूप में स्वीडन की साख पर बट्टा लगा है और इसका सामुदायिक सौहार्द खतरे में है। अशांति के चलते स्वीडन के लोगों में प्रवासियों के एकीकरण पर बहस शुरू हो गई है। उनमें से अधिकतर शरण प्रदान करने वाली उदार नीतियों के चलते इस देश में पहुंचे थे। अभी कुल आबादी में प्रवासियों की संख्या 15 प्रतिशत हो गई है। पुलिस प्रवक्ता क्येल लिंडग्रेन ने देश के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहरों का हवाला देते हुए कहा कि हमें गोथनबर्ग और मालमो से भी कुमुक मिल जाएगी। एक अन्य पुलिस प्रवक्ता लार्स बिस्ट्रोएम ने स्वीडन की समाचार एजेंसी टीटी से कहा कि उन्होंने कभी भी इस तरह की अशांति नहीं देखी जो इतनी लंबी चली हो और एक बड़े क्षेत्र में फैल गई हो। इन दंगों की वजह से ब्रिटेन और अमेरिका के स्टॉकहोम स्थित विदेश कार्यालयों ने अपने नागरिकों के लिए परामर्श जारी कर उनसे स्वीडन की यात्रा से बचने के लिए कहा है।

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स्कूल बस में आग, 17 बच्चों की मौत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शनिवार को 17 स्कूली बच्चों और एक शिक्षक की उस समय मौत हो गई जब उन्हें ले जा रही एक बस में गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण आग लग गई । इस्लामाबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर गुजरात शहर के बाहरी इलाके में हुई इस घटना में सात बच्चे घायल भी हुए हैं । बस चालक घटनास्थल से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है । पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वाहन का गैस सिलेंडर अब तक सही सलामत है और इससे संकेत मिलता है कि आग गैस रिसाव के कारण लगी । टेलीविजन पर प्रसारित दृश्यों में दिखाया गया है कि बस में लगी आग तेजी से फैल गई । गंभीर रूप से घायल दो बच्चों को लाहौर के एक अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है, जबकि अन्य का उपचार गुजरात के एक अस्पताल में चल रहा है ।

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भारतीय मूल के जोड़े को अनूठी दावत
शादी के 87 साल हुए पूरे, आया महारानी का निमंत्रण

लन्दन। कई लोग तो शादी के पच्चीस या पचास साल पूरे होने पर ही बड़ी दावतें देते हैं मगर ब्रिटेन में जब भारतीय मूल के एक जोड़े ने शादी के 87 साल पूरे किए तो उन्हें एक अनोखी दावत का निमंत्रण मिला। दरअसल उन्हें खुद ब्रिटेन की महारानी ने अपने यहां आमंत्रित किया। पिछले 87 सालों से विवाहित अप्रवासी भारतीय दंपती महारानी के निमंत्रण पर बकिंघम पैलेस की रॉयल गार्डन पार्टी में शामिल हुए। फिलहाल ब्रैडफोर्ड में रह रहे 107 वर्षीय करम चंद और 100 वर्षीय करतारी का विवाह 1925 में पंजाब में हुआ था। महारानी ने उन्हें इस गार्डन पार्टी में उनके लंबे वैवाहिक जीवन के सम्मानस्वरूप बुलाया था। ब्रिटेन की महारानी और डचेज आफ कैम्ब्रिज केट मिडलटन द्वारा आयोजित इस समारोह में कई दूसरे मेहमान भी आए थे। करम चंद और करतारी के बेटे पॉल ने समारोह से पहले बताया कि उनके माता-पिता इस निमंत्रण को पाकर बहुत ही उत्साहित हैं।
सफल शादी की बुनियाद
पॉल ने समारोह से पहले बताया कि सफल शादी की बुनियाद है परस्पर आदान-प्रदान। मैंने कभी अपने माता-पिता को बहस करते हुए नहीं देखा। एक जो कहता है दूसरा उसे स्वीकार कर लेता है। करम चंद और करतारी देवी की शादी 87 साल पहले सिख पद्धति से हुई थी। पति-पत्नी 1965 में भारत से ब्रैडफोर्ड चले आए थे। करम चंद और करतारी देवी के 8 बच्चे और 28 नाती-पोते हैं। गार्डन पार्टी में कई ओलंपियन,पैराओलंपियन और 2012 ओलंपिक के अधिकारी शामिल थे। इन मेहमानों में तैराक रेबेका एडलिंगटन और 2012 ओलंपिक में ब्रिटेन को पहला स्वर्ण दिलाने वाली नौकाचालक हेलेन ग्लोवर भी शामिल थीं।

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पर्यटन पैकेज शुरू करेगी जम्मू-कश्मीर सरकार

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य में विदेशी पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक पर्यटन पैकेज शुरू करने की योजना बनाई है। राज्य के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सज्जाद अहमद किचलू ने कहा कि गर्मी एवं ठंड के मौसम में विदेशी पर्यटकों की यात्राओं को संगठित करने के लिए सरकार एक व्यापक पर्यटन पैकेज शुरू करेगी। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने शनिवार को यहां कहा कि किचलू ने सऊदी अरब के जेद्दा, रियाद और दम्माम में रोड शो के दौरान कल सऊदी, पश्चिम एशिया एवं विदेशी पर्यटन आॅपरेटरों और प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा करते हुए यह बात कही। प्रवक्ता ने कहा कि रोड शो का आयोजन पर्यटन व्यवसाय से जुड़े पहल के रूप में किया गया था जिसका उद्देश्य सऊदी अरब में जम्मू-कश्मीर को एक महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य के रूप में पेश करना है। मंत्री ने कहा कि राज्य ने विदेशी पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर उपाए किए हैं। नए पर्यटन विकास प्राधिकरणों की स्थापना की बात करते हुए कहा किचलू ने कहा कि पर्यटकों की यात्रा की अवधि को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई पर्यटन सर्किटों का गठन किया है और नए पर्यटक गंतव्यों की पहचान की है।

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तीन लाख का इनामी नक्सली कमांडर गिरफ्तार

चतरा। झारखंड में चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के दुर्गी गांव से पुलिस और केद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के संयुक्त अभियान के दौरान तीन लाख रूपये के इनामी कुख्यात नक्सली सब जोनल कमांडर विनोद यादव उर्फ अभय जी को गिरफतार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक अनूप बिरथरे ने शनिवार को बताया कि पकड़े गए नक्सली के खिलाफ चतरा और पड़ोसी पलामू जिले मे माओवादी हिंसा के लगभग 20 गंभीर मामले दर्ज है। पलामू जिले के हिंदिया गांव का निवासी विनोद प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा-माओवादी का स्वयंभू सब जोनल कमांडर था जिस पर राज्य सरकार ने तीन लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वह 2003 में संघरी घाटी तथा 2005 में बनियाडीह में हुए बारूदी सुरंग विस्फोट की घटनाओं में भी शामिल था। पुलिस को उससे पूछताछ मे कई महत्वपूर्ण जानकारियों मिली है।

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राहुल की टीम को कांग्रेस की 'मीडिया टीम' में मिली अहम जगह

नई दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर टेलीविजन चैनलों में परिचर्चाओं में भाग लेने के लिए 36 नेताओं का एक पैनल तय किया है, जिनमें पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की टीम के युवा सदस्यों को भी शामिल किया गया है। इन 36 नेताओं में पार्टी के आठ प्रवक्ताओं रेणुका चौधरी, पी. सी. चाको, मोहन प्रकाश, शकील अहमद, संदीप दीक्षित, भक्तचरण दास, राज बब्बर और भीम अफजल के बाद टीम राहुल के अहम सदस्य मीनाक्षी नटराजन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक तंवर, अरुण यादव, राजीव सातव, नदीम जावेद, आर. पी. एन. सिंह, दीपेन्द्र हुड्डा, सचिन पायलट और प्रियंका चतुर्वेदी शामिल हैं। पैनल में इनके अलावा शांताराम नाइक, संजय निरुपम, पी. एल. पुनिया, शशि थरुर, संजय झा, राजीव गौडा, सत्यव्रत चतुर्वेदी, जगदंबिका पाल, अभिषेक मनु सिंघवी, मनीष तिवारी, राजीव शुक्ला, अखिलेश प्रताप सिंह, अनंत गाडगिल, जयंती नटराजन, दीपा दासमुंशी, रीता बहुगुणा जोशी और डॉ. गिरिजा व्यास को भी शामिल किया गया है।

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‘भारत की विकास रणनीति से सीखे लें अन्य विकासशील देश’
भारतीय मूल के दो अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने दी सलाह

वाशिंगटन। भारतीय मूल के दो अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि बाजार आधारित नीतियों के साथ आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने और गरीबी उन्मूलन की भारत की रणनीति से अन्य विकासशील देशों को सीख लेनी चाहिए। काउंसिल आन फॉरेन रिलेशंस (सीएफआर) के सीनियर फेलो जगदीश भगवती और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया ने एक नई पुस्तक में यह बताया है कि भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए कैसे वृद्धि दर की रणनीति अपनाई गई। ‘व्हाय ग्रोथ मैटर्स : हाउ इकोनामिक ग्रोथ इन इंडिया रिड्यूस्ड पावर्टी एंड दि लेसन फार अदर डेवलपिंग कंट्रीज’ शीर्षक से जारी पुस्तक में हालांकि श्रम और भूमि बाजारों में और सुधार की वकालत की गई है, ताकि आर्थिक वृद्धि को रोजगार सृजन में तब्दील किया जा सके। योजना आयोग द्वारा गरीबी के सम्बंध में जारी अनुमान के मुताबिक, भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की आबादी दो दशक में 17 प्रतिशत घटकर 2004-05 में 27.5 प्रतिशत पर आ गई जो 1983 में 44.5 प्रतिशत थी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार पिछले दशक में भारत की मजबूत 8.2 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि को देश के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में अहम् योगदान के तौर पर माना जा सकता है।

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सशस्त्र बलों के लिए जल्द बनेगा साइबर कमान

एझिमाला। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बल साइबर कमान के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल इसका प्रबंध कर रहे हैं और साइबर कमान के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। यह हकीकत में बदलेगा। साइबर युद्ध के बारे में पूछने पर एंटनी ने कहा कि साइबर के क्षेत्र में, मैं आपसे सहमत हूं, हमने देरी से शुरुआत की है। लकिन अब आधारशिला रख दी गई है। सरकार में आपातकालीन साइबर सुरक्षा स्थिति से निपटने में संयुक्त प्रणाली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल और तटरक्षक बल तेजी से विकास के चरण में हैं। रक्षा मंत्रालय ने पिछले वर्ष आवंटित बजट का 30 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च किया, जबकि आम बजट में एक निश्चित राशि आवंटित की गई थी। उन्होंने कहा कि हम एक पैसा भी नहीं लौटाते। पैसा लौटाने के दिन बीत गए। हम हर चीज खर्च कर रहे हैं। कुछ परियोजनाओं में विलंब हो गया, लेकिन इस बीच कुछ और आ गईं।

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भारत-चीन विवाद का हल निकालना कोई चमत्कार नहीं : एंटनी

इझिमाला (केरल)। भारत और चीन के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा की भावना के विकास का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने कहा है कि दोनों के बीच के विवादों को हल करने की वार्ता में समय लगेगा और वह किसी तरह के चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। एंटनी ने कहा कि यह सहयोग और प्रतिस्पर्धा है। दोनों पड़ोसी हैं और हमें मिलकर काम करना है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारे सम्बंध बढ़ रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में विवाद है, जहां हम बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इनके हल के लिए किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। इसमें समय लगेगा। उन्होंने कहा कि सम्पूर्णता में दोनों देशों में सम्बंध बेहतर हो रहे हैं।
आधारभूत संरचना को मजबूत बना रहे हैं हम :
भारत के सीमा पर अपनी क्षमता को मजबूत बनाना जारी रखने का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि विकसित होती अर्थव्यवस्था के साथ चीन एक आधुनिक देश है और वह सैन्य बलों और सीमाओं पर अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहा है। एंटनी ने कहा कि भारत एक विकासशील देश है। भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है और यह स्वभावित है कि हम सीमाओं से लगी भारतीय भूमि पर अपनी क्षमता और आधारभूत संरचना को मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना अब पहले से बेहतर रूप से तैयार है और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बलों में इसका शुमार होता है तथा देश की सीमाएं (थल, जल और वायु) काफी सुरक्षित हैं।
सशस्त्र सेनाओं पर नाज :
उन्होंने कहा कि अब भारतीय सशस्त्र बल बेहतर रूप से तैयार है और उनका हौसला काफी बुलंद है। हमारी सीमाएं (थल, जल और वायु) बहुत सुरक्षित हैं। हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। मुझे हमारी सशस्त्र सेनाओं पर नाज है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा भी दौर था जब विकसित देश भारत को आधुनिक नहीं मानते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और अब हर कोई हमारी सशस्त्र सेनाओें के साथ करीबी सहयोग चाहता है। एंटनी ने कहा कि समय बदल गया है। आप पुरानी बातें भूल गए है। अब भारतीय सेना पहले से बेहतर ढंग से तैयार है। अब हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बलों में से एक है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेना का अब दुनिया के 48 देशों के साथ रक्षा सहयोग है और दुनिया की सभी नौसेनाएं भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास चाहती हैं।

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अब विश्राम घाट पर दिखेगा हरिद्वार-काशी जैसी आरती का नजारा

मथुरा। हरिद्वार और बनारस में गंगा की संध्या आरती जैसा नजारा अब श्रद्धालुओं को मथुरा में यमुना के किनारे भी देखने को मिलेगा। शुक्रवार को नृसिंह चौदस के अवसर पर विधिविधान पूर्वक इसकी शुरूआत की गई। माथुर चतुर्वेद परिषद के महामंत्री योगेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि विश्राम घाट पर अब संध्या आरती को हरिद्वार और बनारस के घाटों पर होने वाली आरती के समान ही भव्य एवं दिव्य बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि विश्राम घाट पर यमुना में बीस फुट तक का आरती स्थल बनाया जा रहा है। इसी प्रकार का आरती स्थल दूसरे किनारे पर भी बनाया जाएगा। इस घाट के प्रमुख पुजारी 15 किलोग्राम चांदी से बने पांच दीपकों से यमुना की आरती किया करेंगे। इसके साथ छोटे-छोटे हजारों अन्य दीपक भी प्रज्वलित किए जाएंगे।

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समाज में आई गिरावट पर गंभीरता करें विचार : प्रणव
राष्ट्रपति ने बच्चों का बेहतर चरित्र निर्मित करने पर दिया जोर

सोलन। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने दिल्ली और देश के अन्य भागों में महिलाओं और बच्चों पर क्रूरता की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि समाज में शिक्षा के माध्यम से ही जागरूकता लाकर इन पर काबू पाया जा सकता है। मुखर्जी ने कहा कि दिल्ली में 16 दिसंबर की रात एक युवती के साथ हुए जघन्य कृत्य ने देश को झकझोर कर रख दिया है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कडे उपाय करने की जरूरत है। उन्होंने यहां महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि समाज में आई गिरावट पर गंभीरता से विचार करने और इस स्थिति को दूर करने की जरूरत है। मुखर्जी ने कहा कि बच्चों को स्कूल के दिनों से ही ऐसी शिक्षा दी जाए, जिससे उनका बेहतर चरित्र निर्मित हो और वे महिलाओं और बुजुर्गो का सम्मान करने के साथ-साथ देश एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को उचित तरीके से पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक देश की दो तिहाई आबादी के कामकाजी उम्र के होने की संभावना है, इसके मद्देनजर युवाओं को ऐसी शिक्षा देने की जरूरत है जो उन्हें रोजगार मुहैया कराने में मददगार हो और राष्ट्र के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
खोए हुए गौरव को पुनर्जीवित किया जाए :
आबादी के कारण होने वाले फायदों का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल करने पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश एकबार फिर उच्च शिक्षा व्यवस्था के खोए हुए गौरव को पुनर्जीवित कर सकता है। उन्होंने कहा कि उनमें उत्कृष्टता की संस्कृति के संस्कार डालने की आवश्यकता है। प्रत्येक विश्वविद्यालय को कम से कम एक विभाग की पहचान करनी चाहिए, जिसे दक्षता केन्द्र बनाया जा सकता है। मुखर्जी ने अच्छे संकाय और रिक्तियों को भरे जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, क्योंकि इसका अभाव शिक्षा के स्तर को प्रभावित कर रहा है और ‘अनेक तेजस्वी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने को तरजीह देते हैं।’ उन्होंने कहा कि देश में उच्च शिक्षा का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव दर्शाता है कि निजी क्षेत्र और पूर्ववर्ती छात्रों की भागीदारी हारवर्ड, येल और स्टेनफोर्ड जैसे शीर्ष विश्वविद्यालयों की सफलता के पीछे हैं।

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माथुर देश के नए रक्षा सचिव

नई दिल्ली। मणिपुर-त्रिपुरा कैडर के 1977 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आर. के. माथुर नए रक्षा सचिव बनाए गए हैं। उन्होंने शनिवार को कार्यभार संभाला। रक्षा सचिव के रूप में नियुक्ति से पहले माथुर सचिव (रक्षा उत्पादन) थे। उन्होंने शशिकांत शर्मा का स्थान लिया है, जो देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाए गए हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि माथुर के पास लोक प्रशासन में समृद्ध एवं विविध अनुभव हैं और वह राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर कई वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं। वह त्रिपुरा के मुख्य सचिव रह चुके हैं। उन्होंने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव तथा विशेष सचिव के रूप में भी सेवा दी है।

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भारत ने अफ्रीका की ओर बढ़ाया दोस्ती का हाथ
आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में मदद करने की प्रतिबद्धता जताई

अदीस अबाबा। अफ्रीकी देशों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए भारत ने अपने इस भरोसेमंद सहयोगी के साथ मिलकर इस महाद्वीप के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्वरूप को और अधिक समानता के आधार पर परिभाषित करने में मदद करने की प्रतिबद्धता जताई है। शनिवार को यहां आयोजित 54 देशों के अफ्रीकी संघ (एयू) के ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती शिखर सम्मेलन में शिरकत करने वाले दस गैर-अफ्रीकी सहयोगियों में शामिल भारत के उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के सम्बंध दक्षिण-दक्षिण सहयोग के दर्शन पर आधारित हैं। शनिवार सुबह इथियोपिया की राजधानी पहुंचे अंसारी ने यहां एकत्र वरिष्ठ अफ्रीकी नेताओं से कहा कि हमारा दृष्टिकोण गैर हस्तक्षेपवादी एवं गैर-आदेशात्मक और परामर्शात्मक है और इन सबसे बढ़कर अपनी जरूरतोें को लेकर अफ्रीका के खुद के मूल्यांकन के प्रति उत्साहवर्धक है। एयू के इस 50वें शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किए गए दस चुनिंदा सहयोगियों में भारत भी है। इसके अलावा अमेरिका, यूरोपीय संघ, फ्रांस, ब्राजील, रूस, चीन, जमैका, फलस्तीन और संयुक्त अरब अमीरात भी इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। अंसारी का बोले हवाई अड्डे पर औपचारिक स्वागत किया गया। यहां उन्होंने कहा कि आजाद भारत के निर्माताओं का मानना था कि जब तक अफ्रीका साम्राज्यवाद और रंगभेद के बंधनों में जकड़ा रहता है तब तक उनकी स्वतंत्रता भी अधूरी है।
भारत ने रंगभेद के खिलाफ उठाई आवाज :
अंसारी ने ‘पैनअफ्रिकनिज्म एंड अफ्रीकन रीनाइसंस’ विषय पर आयोजित इस शिखर सम्मेलन में कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के चलते वर्ष 1946 में उस पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए थे और उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के सत्र में रंगभेद विरोधी एजेंडा रखने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून, अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और चीनी राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि के तौर पर उप प्रधानमंत्री वांग यांग भी शामिल हुए थे। अफ्रीकी संघ की इस 50वीं वर्षगांठ और इसके पुराने अवतार ‘अफ्रीकी एकता संगठन’ का महत्व इसकी दो महत्वपूर्ण उपलब्धियों में विद्यमान है। पूरे अफ्रीकी महादेश को साम्राज्यवाद से मुक्ति दिलाने और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खात्मे में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे अंसारी ने कहा कि अफ्रीका के साथ हमारी साझेदारी समानता, आपसी सम्मान और आपसी लाभ के मौलिक सिद्धांतों पर टिकी हुई है और हमें आशा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्वरूप को और अधिक समतावादी आधार पर पुनर्परिभाषित करने में हम अपना योगदान देते रहेंगे। अफ्रीकी पुनर्जागरण पर उप राष्ट्रपति ने कहा कि अफ्रीकी लोगों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में भारत अफ्रीका का एक भरोसेमंद भागीदार बना रहेगा।

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सीएमजे विश्वविद्यालय को विघटित करने की चेतावनी

शिलांग। पिछले शैक्षणिक सत्र में 430 पीएचडी डिग्रियां प्रदान करने के सिलसिले में विवादों में आए मेघालय में सीएमजे विश्वविद्यालय को अनियिमितताओं के मद्देनजर विघटित किया जा सकता है। यूजीसी के नियमों का उल्लंघन करने के लिए प्रदेश के राज्यपल आर. एस. मुशाहारी ने विश्वविद्यालय की खिंचाई की थी। राज्यपाल के प्रधान सचिव एम. एस. राव ने शनिवार को कहा कि अनियमितता और उल्लंघन स्पष्ट तौर पर विश्वविद्यालय के कुप्रबंधन, कुप्रशासन और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफलता है जो विश्वविद्यालय को विघटित करने का ममला बनता है। देश के भीतर और बाहर परिसर एवं केंद्र स्थापित करने के सम्बंध में विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी के नियमों का उल्लंघन किए जाने पर गहरा एतराज जताते हुए राव ने कहा कि ऐसे कार्य मेघालय विश्वविद्यालय स्थापना एवं रखरखाव मानक नियमन: अधिनियम 2012 के प्रतिकूल है। राज्य में स्थित सभी निजी विश्वविद्यालयों के विजिटर की हैसियत से राज्यपाल ने विश्वविद्यालय को 15 दिनों के भीतर ऐसे छात्रों को ब्याज सहित फीस लौटाने का निर्देश दिया जो सीएमजे विश्वविद्यालय से अलग होना चाहते हैं। राज्यपाल सचिवालय में अधिकारियों ने बताया कि जिन 434 लोगों को पीएचडी डिग्री दी गई उनमें से असम, पंजाब और महाराष्ट्र से कई लोगों को दुरस्थ शिक्षा माध्यम से डिग्री मिली।

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196 जिलों में खुलेंगे शिक्षक शिक्षा संस्थान
सरकार ने शिक्षकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई योजना

नई दिल्ली। सरकार ने शिक्षकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में शिक्षक शिक्षा ब्लॉक संस्थान स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके तहत 12वीं योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल 196 जिलों में इन संस्थानों की स्थापना की जाएगी। इस काम पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय 690 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च करेगा। इस राशि का तिहाई हिस्सा शिक्षकों की भारी कमी वाले आठ राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ओड़िशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश को दिया जा रहा है। चालू पंचवर्षीय योजना मे अप्रशिक्षित अध्यापकों के प्रक्षिण के लिए 6300 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि निर्धारित की गई है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत दस लाख से अधिक बहाल शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त आठ राज्यों समेत कई राज्यों ने इस अध्यापकों के प्रशिक्षण के समय को बढ़ाने का अनुरोध किया हुआ है। बिहार में सबसे अधिक 190000 अध्यापकों को प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश मे 124000, छत्तीसगढ़ में 45000 से अधिक तथा मध्य प्रदेश में 35000 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाना है।

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खेलों में फिक्सिंग रोकने के लिए जल्द बनेगा कानून
सिब्बल ने की घोषणा, मसौदा तीन-चार दिन में हो जाएगा तैयार

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग में स्पाट फिक्सिंग के चौंका देने वाले आरोपों के बाद सभी तरह के खेलों में इस तरह के ‘अनैतिक कृत्यों’ से निपटने के लिए जल्द ही एक नया कानून बनाया जाएगा। शनिवार को यहां इसकी घोषणा करते हुए कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि अटार्नी जनरल जी.ई. वाहनवती भी नया कानून लाने के पक्षधर हैं, क्योंकि मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग जैसी गतिविधियां मौजूदा कानूनों के दायरे में नहीं आती। सिब्बल ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि ‘मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग जैसे अनैतिक कृत्यों’ से ‘संपूर्ण रूप में’ निपटने की जरूरत है और भारतीय दंड संहिता में सिर्फ संशोधन की जगह नया कानून लाने के पक्ष में राय बनी है। उन्होंने कहा कि नए कानून का पहला मसौदा तीन से चार दिन में तैयार हो जाएगा। मसौदा तैयार होने के बाद इसे आगे सलाह-मशविरे के लिए खेल मंत्रालय के पास और फिर विशेषज्ञों का नजरिया जानने के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि नया कानून जितना अधिक संभव हो सके उतना व्यापक होगा और इसके अंतर्गत सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि सभी तरह के खेल आएंगे। हालांकि यह पूर्व की तिथि से प्रभावी नहीं होगा। सिब्बल ने कहा कि नए कानून में अनैतिक कृत्य की परिभाषा होगी और इसमें मैच की दिशा या नतीजा बदल देने वाले किसी भी इशारे या कृत्य को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के अलावा कॉरपोरेट, सट्टेबाजों, अपराधियों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा और इसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल होंगे। नए कानून के जल्द तैयार होने का भरोसा जताते हुए सिब्बल ने कहा कि विपक्ष भी उनके साथ है। सिब्बल ने इस संदर्भ में कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने भी शुक्रवार को उनसे मुलाकात की और इस तरह के कानून का पक्ष लेते हुए कहा है कि राज्य ऐेसी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते जिसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तार रहता है।
कैसा होगा यह कानून:
कानून मंत्री ने कहा कि नया कानून क्रिकेट ही नहीं दूसरे खेलों पर भी लागू होगा। इसके दायरे में देशी-विदेशी खिलाड़ी, बुकी समेत भीड़ में बैठा हर वह शख्स आएगा, जो मैच फिक्सिंग से जुड़ा होगा। सिब्बल ने कहा कि नए कानून में अनैतिक कृत्य की परिभाषा में मैच की दिशा को बदल देने वाले किसी इशारे या कृत्य को भी शामिल किया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार मानसून सत्र में यह कानून ला सकती है। क्रिकेट में फिक्सिंग की घटना पर देशभर में विरोध के बाद सरकरा को उम्मीद है कि विपक्ष भी उसे आसानी से इस पर समर्थन दे देगा।

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बच्चे की बलि चढ़ाने के आरोप में बाप, बेटी गिरफ्तार

मुजफ्फर नगर। मुजफ्फर नगर के नहेरी गांव में एक व्यक्ति और उसकी बेटी को एक चार वर्षीय बच्चे की बलि चढ़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया उन्हें विशाल का शव मिला है, जिस पर नाखूनों के निशान और दूसरी चोटें हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि दोनों बाप-बेटी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जादू टोना किया करते थे। उन्होंने बताया कि आरोपी नरेंदर (55) और उसकी बेटी जोशी (25) के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

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राज्य निर्वाचन आयुक्त को मिले धमकी भरे खत
सरकार ने दिलाया जांच का भरोसा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राज्य निर्वाचन आयुक्त मीरा पांडेय ने दावा किया है कि उन्हें धमकी भरे तीन खत मिले हैं। पांडेय के इस दावे के बाद राज्य के गृह सचिव ने कहा है कि सरकार इस मामले की जांच कराएगी। गृह सचिव बासुदेव बनर्जी ने शनिवार को बताया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुझे एक खत मिला है, जिसमें राज्य सरकार का ध्यान उन्हें मिले उन पत्रों की ओर दिलाया गया है, जिसमें उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं और उन्हें धमकियां दी गई हैं। बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले की जांच कराएगी। यह पूछे जाने पर कि क्या धमकी भरे पत्र मिलने के बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, इस पर गृह सचिव ने कहा कि उनके लिए सुरक्षा कड़ी है और हम इस पर विचार करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त पांडेय और निर्वाचन आयोेग के सचिव तापस रॉय तो टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे, पर सूत्रों ने बताया कि पांडेय को जो पत्र मिले वो ‘धमकी भरे’ हैं। सूत्रों ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव कराने को लेकर पांडेय के रुख की वजह से शायद उन्हें ये पत्र मिले हैं। सूत्रों ने आगे बताया कि आयुक्त पहले तो इनकी अनदेखी कर रही थीं पर बाद में जब उन्हें तीसरा पत्र मिला तो उन्होंने इस बाबत राज्य के गृह सचिव को जानकारी देना उचित समझ। राज्य के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि गृह विभाग इस मामले पर विचार कर रहा है।

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कलाम को वर्नहर वॉन ब्राउन स्मारक पुरस्कार

नई दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को अमेरिका स्थित नेशनल स्पेस सोसाइटी (एनएसएस) के वर्नहर वॉन ब्राउन स्मारक पुरस्कार प्रदान किया गया। गैर सरकारी संगठन एनएसएस की ओर से अतंरिक्ष विज्ञान से जुड़ी संस्कृति के संदर्भ में दिया जाने वाला यह पुरस्कार शुक्रवार शाम कलाम को प्रदान किया गया। यह सम्मान अतंरिक्ष से जुड़ी परियोजनाओं के प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इससे जुड़े समारोह में कलाम ने अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा का जिक्र करते हुए भारत और अमेरिका के सहयोग से अंतरिक्ष उद्योग के लिए वर्चुअल लैब बनाने की सुझाव दिया जो विश्व में अंतरिक्ष के क्षेत्र में ज्ञान का मंच बने।

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भारतीयों के लिए अवसर है ‘निताकत’
कानूनी स्थिति दुरुस्त करने वाले भारतीयों को सऊदी अरब से नहीं निकाला जाएगा

जेद्दाह। सऊदी अरब में वर्षों से रह रहे लोगों के लिए ‘निताकत’ कानून को वापसी का एक ‘अवसर’ बताते हुए भारत ने कहा है कि आमधारणा के विपरीत पिछले कुछ महीनों में सऊदी अरब आने वाले भारतीयों की संख्या ‘उल्लेखनीय रूप से’ बढ़ी है। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास में मंत्री एवं मिशन उप प्रमुख सिबी जार्ज ने कहा कि लोगों को निकाला नहीं जा रहा है। सऊदी अधिकारियों के मुताबिक, पिछले तीन महीने में सऊदी अरब आए भारतीयों की संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि निताकत कार्यक्रम और 3 जुलाई तक के लिए दी गई तीन महीने की छूट की अवधि उन लोगों के लिए एक अवसर है जो सऊदी अरब में जरूरत से अधिक समय से रह रहे हैं और 1997 से भारत नहीं गए हैं। जार्ज ने बताया कि यहां जरूरत से अधिक समय से रह रहे प्रत्येक भारतीय को अपनी कानूनी स्थिति दुरुस्त करने, नई नौकरी तलाशने या भारत वापस जाने और बिना किसी दंड के वापस लौटने का एक अवसर दिया गया है।
निताकत में यह है :
निताकत कानून के तहत विदेशी कामगारों को नियमित करने का प्रस्ताव है और इसके अंतर्गत स्थानीय कंपनियों के लिए प्रत्येक 10 विदेशी कामगार पर एक सऊदी नागरिक को नौकरी रखने की अनिवार्यता है। ऐसे लोग जो दूसरी नौकरी या प्रायोजक हासिल करने में विफल रहते हैं, उन्हें स्वदेश लौटना होगा। तीन जुलाई तक की छूट की अवधि समाप्त होने पर वैध कागजात के बगैर सऊदी अरब में रहने वाले सभी विदेशी कामगारों को जेल होगी और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। बीस मई तक 75,000 भारतीयों ने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में आपात प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, प्रोसेस किए गए कुल 56,734 आवेदनों में से 21,331 आवेदक उत्तर प्रदेश से हैं, जबकि 3,610 आवेदक केरल से हैं। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब में 20 लाख से अधिक भारतीय हैं।

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पाक ने फिर टाली मुंबई के गुनहगारों की सुनवाई
पाक में संदिग्धों की सुनवाई एक जून तक स्थगित

इस्लामाबाद। वर्ष 2008 मुंबई आतंकवादी हमला मामले में संलिप्तता के आरोपी लश्कर-ए-तैयबा कमांडर जकीउर रहमान लखवी सहित सात संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादियों की सुनवाई एक जून के लिए टल गई, क्योंकि सरकार ने इस मामले से निबटने के लिए मुख्य अभियोजक की नियुक्ति नहीं की है। इस मामले की सुनवाई को उस समय बड़ा झटका लगा था जब संघीय जांच एजेंसी के मुख्य अभियोजक चौधरी जुल्फिकार अली की तीन मई का इस्लामाबाद में संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रावलपिंडी स्थित आतंकवाद निरोधक अदालत ने न्यायाधीश चौधरी हबीब उर रहमान ने शनिवार को की सुनवाई के दौरान बिना किसी कार्यवाही के इस मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।
मामला इस्लामाबाद स्थानान्तरित करने पर फैसला सुरक्षित :
न्यायाधीश ने इस मामले को इस्लामाबाद की एक अदालत में स्थानान्तरित करने के दिवंगत मुख्य अभियोजक के आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। लखवी के वकील ख्वाजा एच. अहमद ने कहा कि इस मामले का क्षेत्राधिकार इस्लामाबाद में बनता है, क्योंकि प्राथमिकी वहीं दर्ज हुई है, इसलिए चौधरी जुल्फिकार अली ने इस मामले को स्थानान्तरित करने के लिए आवेदन दिया था। दिवंगत अभियोजक को श्रद्धांजलि देते हुए अहमद ने कहा कि चौधरी जुल्फिकार एक समर्पित अभियोजक थे और वह पेशेवर तरीके से कई चर्चित मामलों से निबट रहे थे। उन्होंने कहा कि अली की हत्या से देश को भारी नुकसान हुआ है। अली की हत्या का इस मामले पर असर के बारे में पूछे जाने पर अहमद ने कहा कि निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अली इस मामले से बहुत अच्छे से निबट रहे थे। इस मामले से एक जुड़े एक अन्य वकील ने कहा कि नई पीएमएलएन सरकार मुंबई मामले से निबटने के लिए नए मुख्य अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। पीएमएल-एन सरकार एक जून से कार्यभार संभालेंगी और नए अभियोजक की नियुक्ति करेगी।

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बुद्ध की जन्मस्थली पर बुद्ध जयन्ती मनी सादगी से

सिद्धार्थ नगर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु में शनिवार को गौतम बुद्ध की जयन्ती सादगी से मनाई गई। देश-विदेश से आए बौद्ध भिक्षुओं ने प्रात: कपिलवस्तु में स्तूप की परिक्रमा के बाद स्तूप पूजन किया। इस मौके पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। शाम को बौद्ध जनदर्शन और सेवा संस्थान द्वारा कपिलवस्तु में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

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पाक सेना ने कश्मीर में संघर्ष-विराम का उल्लंघन किया

श्रीनगर। पाकिस्तान सेना ने उत्तर कश्मीर के नौगांव सेक्टर में शनिवार को बिना किसी उकसावे के भारतीय सीमा के अग्रमि ठिकानों पर अंधाधुंध फायरिंग करके संघर्ष-विराम का उल्लंघन किया है। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि पाकिस्तान सेना ने नौगांव सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास कुछ अग्रमि चौकियों पर मध्यम से हल्के हथियारों से फायरिंग की। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक गोलीबारी होती रही। सूत्रों ने बताया कि दोनों तरफ से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सूत्रों ने बताया कि बर्फ पिघलने के बाद बड़ी संख्या मे आतंकवादियों को घुसाने के लिए पाकिस्तानी सेना फायरिंग करती है। भारत-पाकिस्तान 2003 में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष-विराम के लिए सहमत हुए थे, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान 20 से भी ज्यादा बार संघर्ष-विराम का उल्लंघन कर चुका है।

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सीमा पर पाक घुसपैठिया ढेर

बीकानेर। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने श्रीगंगानगर जिले के घड़साना सेक्टर में शनिवार को भारतीय सीमा में घुस आए एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। अनूपगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक राजेन्द्र सिंह ने बताया कि रावला थाना क्षेत्र में स्थित वर्षा सीमा चौकी के पास संख्या 390-91 के बीच गश्त लगा रहे बल के जवानों ने तड़के करीब साढ़े तीन बजे पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा पार करके तारबंदी तक पहुंचे एक व्यक्ति को ललकारा और उसे वहीं रूकने की चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं रूका और जवानों ने उस पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सिंह ने बताया कि करीब 35 वर्षीय घुसपैठिया प्रथम दृष्टया विक्षिप्त लग रहा है और उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और शव सौंपने के लिए पाकिस्तानी रेजर्स से फ्लैग मीटिंग का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी रेजर्स ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि अगर रेजर्स ने शव नहीं लिया तो पोस्टमार्टम के बाद मौके पर ही दफना दिया जाएगा।

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पाटिल कर्नाटक मंत्री परिषद में शामिल

बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को अपने मंत्री परिषद का विस्तार कर एस.आर. पाटिल को उसमें शामिल किया है। राज्यपाल एस. आर. भारद्वाज ने राजभवन में पाटिल को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस सूत्रों ने बताया पाटिल को मंत्री परिषद्र में शामिल किए जाने से अन्य विधानपार्षद नाराज हैं। विपक्ष के नेता रह चुके पाटिल के मुख्यमंत्री से काफी करीबी सम्बंध हैं। विधानपार्षदों वीरन्ना मथीकटी और सी. मोतामा ने हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात कर उनसे आग्रह किया था कि मंत्रीपरिषद में किसी वरिष्ठ सदस्य को शामिल किया जाए। पिछली भाजपा सरकार के दौरान विपक्ष के नेता रहे पाटिल ऊपरी सदन से मंत्रीपरिषद में शामिल होने वाले पहले सदस्य हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने मंत्रालय में 28 मंत्रियों को शामिल किया था। पाटिल के शामिल होने के साथ ही मंत्रीपरिषद की कुल संख्या 30 पहुंच गई है।

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ओकलाहोमा में तूफानपीड़ितों को ओबामा ने दिया सहयोग का वादा

ह्यूस्टन। ओकलाहोमा के मूरे में तूफान की भीषण तबाही के छह दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शहर के निवासियों से मुलाकात करके उन्हें इस वादे के साथ सांत्वना दी कि सरकार हर कदम पर उनके साथ है। राष्ट्रपति ने शहर की इस यात्रा के दौरान पीड़ितों और राहतकर्मियों से मुलाकात की। उन्होंने इस तूफान से हुई तबाही का खुद जायजा लिया। इस तूफान की तीव्रता पांच चरणीय पैमाने पर सबसे ज्यादा तीव्र आंकी गई है। व्हाइट हाउस ने कहा कि संघीय आपात प्रबंधन एजेंसी (फेडरल इमरजेन्सी मैनेजमेंट एजेंसी) ने पहले ही ओकलाहोमा में लगभग 12 हजार अस्थायी शिविर बनाने के लिए 570 लाख डॉलर उपलब्ध करवा दिए हैं। ओबामा ने अमेरिकी लोगों से योगदान के लिए यह कहते हुए अपील की कि नुकसान की भरपाई मुश्किल है। ओबामा ने बताया कि इस तूफान में लगभग 12 सौ घर तबाह हो गए हैं और हजारों अन्य घरों को नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति ने ओकलाहोमा की गर्वनर मैरी फैलिन और मूरे के मेयर ग्लेन लेविस की ओर से मिली तत्काल राहत के लिए उनका शुक्रिया किया। उन्होंने लोगों की जान बचाने में मदद करने के लिए राहत प्रयास तुरंत शुरू करने वाले स्थानीय अधिकारिकयों की भी सराहना की। वहां पहुंचने के बाद ओबामा सबसे पहले प्लाजा टॉवर्स एलीमेंट्री स्कूल गए। इस स्कूल की एक मंजिला इमारत तूफान के कारण ईंटों, टूटे हुए कंक्रीट और मुड़ी हुई धातु के ढेर में बदल गई थी। इस स्कूल में तूफान से मची तबाही में सात विद्यार्थी मारे गए थे। प्लाजा टावर्स के बाद ओबामा मूरे के अग्निशमन विभाग के स्टेशन पर गए। वहां उन्होंने राहतकर्मियों से मुलाकात की। यह अग्निशमन स्टेशन पूरी आपदा के दौरान एक निर्देश केंद्र के रूप में काम करता रहा। इसने पहले खोजबीन और बचाव का कार्य किया और अब यह बचे हुए लोगों को सेवाएं दे रहा है।

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शिकागो में गोलीबारी की घटनाओं में छह लोगों की मौत

शिकागो। अमेरिका के शिकागो में सप्ताहांत की हिंसात्मक घटनाओं में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और कम से कम 11 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कल तड़के एक झड़प के बाद हुई गोलीबारी में 42 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। एक बीच शहर में गोलीबारी में एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। शहर में राष्ट्रपति बराक ओबामा के साउथ साइड होम के निकट गत शनिवार को हुई गोलीबारी की एक अन्य घटना में दो लोग मारे गए। गोलीबारी की दो अन्य अलग-अलग घटनाओं में गत शुक्रवार को दो लोगों की हत्या हुई।

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चीन रवाना हुए राजपक्षे

कोलंबो। श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे चार दिवसीय आधिकारिक दौरे के लिए चीन रवाना हुए हैं। उम्मीद है कि इस दौरे में वह कई द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करेंगे। राष्ट्रपति राजपक्षे अपने चीनी समकक्ष शी चिनफिंग के आमंत्रण पर चीन का दौरा कर रहे हैं। चीन में नए नेतृत्व के सत्ता में आने के बाद से राजपक्षे का यह पहला दौरा है। उनके 27-30 मई के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी सम्बंध मजूबत होने की उम्मीद है। बीजिंग बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कोलंबो को अरबों डॉलर की सहायता दे रहा है। उम्मीद है कि दौरे के दौरान वह कई क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे के पहले चाइना डेवलपमेंट बैंक ने पिछले सप्ताह कोलंबो को अतिरिक्त 58 करोड़ डॉलर की सहायता देने की घोषणा की थी।

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बीमार प्रपौत्र की मदद के लिए द्वितीय विश्वयुद्ध के सैनिक ने लगाई पैराशूट से छलांग

वेनेसविले (अमेरिका)। द्वितीय विश्वयुद्ध में भाग ले चुके 87 वर्षीय एक सैनिक ने अपने बीमार प्रपौत्र के लिए मदद जुटाने के उद्देश्य से पैराशूट के जरिए एक विमान से छलांग लगाई। फेयरफील्ड के क्लारेंस टर्नर ने एक इंस्ट्रक्टर के साथ छलांग लगाई। उनका कहना है कि वह अपने 10 महीने के प्रपौत्र जूलियन काउच की हालत के प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो फेफड़े की एक बीमारी से ग्रस्त है और जिसे प्रतिरोपित किए जाने की आवश्यकता है। जूलियन कोलंबस में अस्पताल में भर्ती है। उसके लिए वित्तीय मदद जुटाने का कार्यक्रम दो जून को निर्धारित है। टर्नर ने 85 साल की उम्र में फ्रीफाल के रूप में छलांग लगाई थी। वह 1944 से 1947 तक सैन्य सेवा में रहे। उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन वह पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश से भी अधिक उम्र में पैराशूट से कूदेंगे, जो 88 साल के हैं।

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शरीफ प्रधानमंत्री पद के लिए औपचारिक रूप से नामांकित

इस्लामाबाद। पीएमएल-एन ने अपने मुखिया नवाज शरीफ को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकित कर दिया है। उनकी पार्टी ने 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली में साधारण बहुमत हासिल किया है। नई नेशनल असेंबली का पहला सत्र शुरू होने से पहले शरीफ के नामांकन को अंतिम मंजूरी पीएमएल-एन की संसदीय समिति की बैठक के दौरान दी जाएगी। ग्यारह मई को हुए आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद पीएमएल-एन सरकार बनाने जा रही है। पार्टी ने संसद के निचले सदन में 272 प्रत्यक्ष निर्वाचित सीटों में से 126 सीटें जीती थीं। हाल में 18 निर्दलीय विधायक पीएमएल-एन के साथ जुड़ गए थे, जिससे इसकी प्रत्यक्ष निर्वाचित सीटों का आंकड़ा 144 हो गया है। पीएमएल-एन को महिलाओं के लिए आरक्षित 32 और गैर मुसलमानों के लिए आरक्षित पांच सीटें आवंटित होंगी। इससे 342 सदस्यीय सदन में पीएमएल-एन की सीटों की संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी और यह आंकड़ा साधारण बहुमत के लिए आवश्यक 171 सीटों से 10 ज्यादा होगा। नेशनल असेंबली में पीएमएल-एन की शक्ति और बढ़ सकती है क्योंकि पीएमएल-एफ, नेशनल पीपुल्स पार्टी और नेशनल पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों द्वारा इससे गठबंधन किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री का औपचारिक निर्वाचन नई नेशनल असेंबली के पहले सत्र के दौरान होगा जो एक जून को बुलाया गया है।

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जापान परमाणु प्रयोगशाला दुर्घटना से 30 प्रभावित : एजेंसी

तोक्यो। जापान में पिछले सप्ताह एक परमाणु प्रयोगशाला में कम तीव्रता के विकीरण के कारण दुर्घटना से 30 अनुसंधानकर्ता प्रभावित हुए। अधिकारियों ने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि मानवीय भूलों के कारण ऐसी समस्याएं हुईं। जापान एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (जेएईए) ने कहा कि यह दुर्घटना गुरुवार को हुई, तोक्यो से उत्तर-पूर्व में 120 किलोमीटर पर तोकईमुरा में स्थित प्रयोगशाला में उस वक्त 55 लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि शोधकर्ता एक प्रयोग कर रहे थे, जिसमें सोने पर प्रोटॉन के पुंज से प्रहार किया जा रहा था, इसी दौरान यह दुर्घटना हुई। एजेंसी ने आरंभ में कहा था कि छह अनुसंधानकर्ता इस विकिरण की चपेट में आए थे और बाद में उन्होंने घोषणा की कि 24 और लोेग इससे प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि विकिरण बेहद कम तीव्रता का था। जेएईए के प्रवक्ता ने कहा कि इनमें किसी को भी चिकित्सीय जांच की आवश्यकता नहीं है।

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कैरी ने किया फलस्तीन निवेश योजना का अनावरण

अल शुनाह (जार्डन)। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने निजी निवेश में चार अरब डॉलर आकर्षित करके फलस्तीनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने की योजना का अनावरण करते हुए कहा है कि यह योजना लोगों का जीवन बदल देगी। इसराइल और फलस्तीन को शांति-वार्ता की प्रक्रिया में वापस लाने के प्रयासों में लगे कैरी ने विश्व आर्थिक मंच की बैठक के समापन सत्र में कहा कि निवेश की यह योजना फलस्तीन में बेहतर आर्थिक भविष्य के लिए रोजगार उत्पन्न करने और युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अत्यावश्यक है। केरी ने पश्चिम एशिया चौकड़ी (क्वार्टेट) के विशेष दूत टॉनी ब्लेयर को पर्यटन, निर्माण और कृषि जैसे उद्योगों की बढ़ावा देकर पश्चिमी तट में नई जान फूंकने की योजना बनाने को कहा है। ब्लेयर कुछ अन्य वैश्विक व्यापार नेताओं के साथ मिलकर यह योजना तैयार कर रहे हैं। कैरी ने कहा कि ब्लेयर की योजना स्वस्थ और स्थायी फलस्तीन अर्थव्यस्था का निर्माण करेगी। इन विशेषज्ञों का मानना है कि हम तीन वर्षों में फलस्तीन का सकल घरेलू उत्पाद 50 प्रतिशत तक बढ़ाने में सफल रहेंगे। ब्लेयर की योजना फलस्तीन में बेरोजगारी को दो तिहाई तक कम कर देगी। केवल मकानों के निर्माण क्षेत्र में ही अगले तीन वर्षों में करीब एक लाख नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। साथ ही पर्यटन क्षेत्र तिगुना हो सकता है।

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फ्रांस में समलैंगिक विवाह कानून के खिलाफ प्रदर्शन

पेरिस। फ्रांस में नए समलैंगिक विवाह कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कल हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान कई लोगों ने शांति-व्यवस्था भंग करने की कोशिश की पर दंगा नियंत्रण पुलिस उनसे सख्ती से पेश आई और आखिरकार हालात को काबू में कर लिया। नए कानून के खिलाफ शुरू किया प्रदर्शन तीन अलग-अलग हिस्सों से निकला और शहर की एक प्रमुख जगह पर आकर मिल गया। पुलिस ने कल बताया कि प्रदर्शन में करीब 1,50,000 लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन के आयोजकों ने पुलिस की ओर से बतायी गयी संख्या को बेहद कम बताते हुए दावा किया कि इसमें कम से कम 10 लाख लोगों ने शिरकत की। धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ताआें की मौजूदगी के बावजूद शाम के वक्त तक किसी तरह की अनहोनी की सूचना नहीं है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सत्ताधारी सोशलिस्ट पार्टी के मुख्यालय पर बैनर लहराए, जिसमें राष्ट्रपति फ्रांस्वा होलांद से कहा गया था कि वह अपने पद से इस्तीफा दें। प्रदर्शनकारियों के जाने के बाद पुलिस ने कहा कि करीब 500 की तादाद में लोगों ने बीयर की बोतलों एवं कई अन्य चीजों से उन पर हमला किया। पुलिस ने कहा कि 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उपद्रवियों से निपटने में आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। नौजवानों ने सरकार के खिलाफ ‘सोशलिस्ट तानाशाही’ जैसी नारेबाजी की और प्रदर्शन को कवर रहे पत्रकारों पर भी कुछ चीजें फेंकी।

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जापान से मनमोहन करेंगे परमाणु करार और निवेश पर बात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहां से पांच दिन की जापान और थाईलैंड यात्रा पर रवाना हो गए। यह यात्रा ‘पूर्व की ओर देखो’ नीति को ‘नया अर्थ’ देने तथा एशिया प्रशांत में शांति, समृद्धि और स्थिरता में योगदान देने की उम्मीद पर केंद्रित है। मनमोहन ने अपने पहले पड़ाव के रूप में तोक्यो के लिए उड़ान भरी। उन्होंने जापान को ‘भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं वैश्विक साझेदार’ बताया। मनमोहन ने रवाना होने से पूर्व अपने बयान में कहा कि वह राजनीतिक, सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में जापान के साथ भारत के सम्बंध मजबूत करने पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी जापान और थाईलैंड यात्रा से हमारी ‘पूर्व की ओर देखो नीति’ गहरी होगी तथा इसे नया अर्थ मिलेगा। तीन दिवसीय जापान यात्रा के दौरान मनमोहन रक्षा सम्बंधों को प्रगाढ़ करने तथा असैन्य परमाणु करार सहयोग के लिए द्विपक्षीय समझौते को आगे बढ़ाने पर गहन विमर्श करेंगे। वह बुधवार को विभिन्न मुद्दों पर मेजबान प्रधानमंत्री शिंजो अबे के साथ विस्तृत विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान रक्षा, आर्थिक, ऊर्जा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे हितों का सामंजस्य बढ़ रहा है और मैं इस सम्बंध को एशिया में स्थाई शांति एवं समृद्धि के लिए अपने दृष्टिकोण के आवश्यक तत्व के रूप में देखता हूं। सिंह ने जापानी प्रधानमंत्री एबे को अपना ‘बहुत अच्छा मित्र’ बताया और कहा कि दोनों देशों के बीच लगातार शिखर बैठकों से भारत-जापान रणनीतिक एवं वैश्विक साझीदारी को मिली गति को वह, एबे के साथ मिल कर और मजबूती देंगे। असैन्य परमाणु सहयोग करार के बारे में सिंह ने जापानी संवाददाताओं से कहा कि जापान में समस्याएं हैं और वहां इस साल के आखिर में उच्च सदन के लिए चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग में प्रगति कर सकते हैं। सिंह ने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि इस यात्रा का उपयोग मैं हमारी रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने के लिए करूं जिसमें असैन्य परमाणु उर्जा सहयोग के संदर्भ में एक समझौते तक पहुंचने की कोशिश शामिल है। जापान में मार्च 2011 को हुए फुकुशिमा परमाणु हादसे के बाद से असैन्य परमाणु सहयोग करार के लिए बातचीत में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। भारत अमेरिका परमाणु करार का और अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रतिबंधों से भारत को छूट दिए जाने का जापान ने स्वागत किया है, वहीं दूसरी ओर वहां की सरकारों को अप्रसार सम्बंधी खेमे के तीव्र विरोध के चलते राजनीतिक समर्थन जुटाने में मुश्किल हुई है। जापान द्वारा परमाणु उपकरण और प्रौद्योगिकी की भारत को बिक्री पर भारत के पूर्व परमाणु परीक्षणों, परमाणु अप्रसार संधि तथा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) पर हस्ताक्षर से नई दिल्ली के लगातार इंकार के चलते इस आधार पर असर पड़ा है कि यह सब भेदभावपूर्ण है। भारत ने हालांकि आगे परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगा रखी है, लेकिन जापान इस बारे में भारत से और अधिक स्पष्ट प्रतिबद्धता जताए जाने पर जोर दे रहा है। चर्चा का एक पहलू यह है कि भारत अगर अन्य परमाणु परीक्षण करने का निर्णय करता है, तो उसके क्या नतीजे होंगे। विदेश सचिव रंजन मथाई के अनुसार, ‘हमें हस्ताक्षर करने से पहले कई चरणों से गुजरना होगा।’ उन्होंने कहा कि असैन्य परमाणु सहयोग करार पर बातचीत को हाल ही में कुछ गति तो मिली है। ऐसे करार पर बातचीत में भारतीय पक्ष की ओर से सुरक्षा मुख्य मुद्दा है। बयान में सिंह ने यह भी कहा कि हमारे द्विपक्षीय कारोबार और निवेश कार्यक्रम को संतुलित एवं तेज कर हम हमारे व्यापक आर्थिक सहयोग भागीदारी (सीईसीपी) की पूरी क्षमता का लाभ उठाने के उपाय भी खोजेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों की सरकारें ‘पश्चिमी समर्पित मालगाड़ी गलियारा’ और ‘दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा’ जैसी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेंगी और सार्थक एवं आपसी सहमति के लाभकारी जुड़ाव के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। सिंह ने कहा कि उन्हें साझे हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर प्रधानमंत्री एबे के साथ विचारों के आदान-प्रदान की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल चुनावों की वजह से उनकी सालाना द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए जापान यात्रा टल गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि वह जापान के सम्राट अकीहितो और महारानी मिचिको से मुलाकात के लिए उत्सुक हैं। सिंह ने कहा कि दोनों पक्ष इस यात्रा का उपयोग संपूर्ण भारत जापान सम्बंधों की समीक्षा के लिए करेंगे।
जापान दौरे में सिंह वहां के राजनीतिक नेताओं, उद्योग प्रतिनिधियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में भारत के मित्रों के साथ बातचीत करेंगे। सिंह ने जापानी उद्योग से भारत के आर्थिक विकास में योगदान करने का आह्वान भी किया है। उन्होंने कहा कि मैं जापान के कारोबारी समुदाय को उदार भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यापक अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। साथ ही सिंह ने कहा कि भारत में निवेश के लिए जापानी कंपनियों के पास ‘व्यापक गुंजाइश’ है, खास कर निर्माण और स्वच्छ तथा अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें भारत के आर्थिक विकास में जापानी कारोबार एवं जापानी उद्योग की भागीदारी की जरूरत है। आज भारत में कई जापानी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन जहां तक भारत के विकास की प्रक्रिया में उनके योगदान की बात है, तो बहुत कुछ करने की जरूरत है। वर्ष 2011-12 में भारत-जापान द्विपक्षीय व्यापार 18.43 अरब डालर तक पहुंच गया जो वर्ष 2010-2011 की तुलना में व्यापार में 34.33 फीसदी की वृद्धि बताता है। वर्ष 2010-2011 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 13.72 अरब डालर का था। वर्ष 2011-12 में भारत से जापान को निर्यात में 24.36 फीसदी की वृद्धि हुई है जबकि जापान से भारत को आयात में 40.20 फीसदी की वृद्धि हुई है। सिंह ने कहा कि 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में हमारी योजना अवसंरचना के क्षेत्र में करीब 10 खरब डॉलर का निवेश करने की है। मैं देख रहा हूं कि जापानी उद्योग की भूमिका न केवल भारत में अवसंरचना विकास के योगदान में है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्माण के क्षेत्र को गति देने में भी है।
सिंह ने कहा कि हमारे सामने मारूति सुजुकी का शानदार उदाहरण है, लेकिन ऐसे और उदाहरण बनाए जा सकते हैं। हम ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में जापानी निवेश के इच्छुक हैं। हम चाहेंगे कि दिल्ली मेट्रो रेल के लिए जापान ने जो कुछ किया है, वह उसे दोहराए, हम अपने महानगरों में ऐसे और मेट्रो रेलवे चाहते हैं और मुझे लगता है कि इन क्षेत्रों में भारत और जापान के बीच सहयोग को मजबूत करने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि जापानी और अन्य विदेशी निवेशकों की मदद के लिए भारत ने ‘निवेश पर मंत्रिमंडलीय समिति’ (कैबिनेट कमेटी आॅन इन्वेस्टमेन्ट्स) गठित की है, ताकि उन बाधाओं पर विचार किया जा सके, जो अवसंरचना के क्षेत्र के विकास में बाधक हैं। साथ ही सिंह ने यह भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर इस वित्त वर्ष में 6 से 6.5 फीसदी रहेगी और अगले कुछ साल में 8 फीसदी की वृद्धि दर हासिल की जा सकती है। जापान के बाद सिंह दो दिवसीय यात्रा पर बैंकाक जाएंगे। थाईलैंड को एक महत्वपूर्ण ‘द्विपक्षीय सहयोगी और आसियान के मध्य में स्थित एक क्षेत्रीय दिग्गज’ बताते हुए सिंह ने कहा कि वह प्रधानमंत्री यिंगलुक शिनावात्रा के साथ बातचीत के दौरान द्विपक्षीय सम्बंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सिंह ने कहा कि थाईलैंड और भारत के बीच सदियों से परस्पर, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सम्बंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि समुद्री पड़ोसी होने के नाते समुद्री सुरक्षा में हमारे साझा हित हैं। थाईलैंड के साथ हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है तथा अपनी यात्रा के दौरान मेरी कोशिश इसे और आगे बढ़ाने की होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान में हमारे शीर्ष व्यापार एवं निवेश भागीदारों में से एक होने के साथ थाईलैंड, क्षेत्र से भारत के जुड़ने का अहम हिस्सा भी है। सिंह ने कहा कि भारत के लिए थाईलैंड का महत्व दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत के बीच संपर्क के एक केंद्र के तौर पर उसकी क्षमता से भी रेखांकित होता है। उन्होंने कहा कि त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना ‘हमारे पूर्वोत्तर को म्यामां के माध्यम से थाईलैंड के साथ जोड़ेगी और वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक संवाद के लिए मंच तैयार करेगी।’ प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका इरादा इस दौरे का उपयोग आसियान के साथ मजबूत भागीदारी बनाने की भारत की प्रतिबद्धता पर फिर से जोर देने के लिए करने का है। सिंह ने कहा कि थाईलैंड बीआईएमएसटीईसी और मेकांग-गंगा सहयोग पहल में भी हमारी उप क्षेत्रीय बातचीत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिंह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पुलक चटर्जी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी हैं।

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वियतनाम में लोकप्रिय ब्लॉगर गिरफ्तार

हनोई। वियतनाम के एक जाने माने ब्लॉगर को अपने लेख में साम्यवादी सरकार की आलोचना करने पर गिरफ्तार किया गया। सरकारी समाचार पत्र तुओई त्रे ने बताया कि त्रुयोंग दुए न्हात को दानांग शहर में उनके घर से गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के लिए हनोई ले जाया गया। समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉगर पर ‘राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।’ इस आरोप के साबित हो जाने पर अधिकतम सात वर्ष कारावास की सजा हो सकती है। न्हात वियतनाम की आधिकारिक प्रेस के लिए भी काम कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने 2011 में यह नौकरी छोड़कर अपने लोकप्रिय ब्लॉग ‘ए डिफरेंट व्यूप्वाइंट’ के लिए लिखना शुरू किया। न्हात अपने ब्लॉग में बेहद संवदेनशील राजनीतिक मसलों पर लिखते हैं। न्हात की गिरफ्तारी के बाद से उनके ब्लॉग तक पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा। उन्होंने अप्रेल के अंत में अपनी पोस्ट में सरकार से शीर्ष नेताओं से इस्तीफे की मांग करते हुए लिखा था, ‘देश को आर्थिक एवं राजनीतिक संकटों से बचाने के लिए अब नए दल के महासचिव और प्रधानमंत्री का समय आ गया है।’

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स्टॉकहोम में धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात

स्टॉकहोम। पिछले एक हफ्ते से दंगों की चपेट में रहे स्टॉकहोम में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होने लगी है। शहर में हो रही भारी बारिश के बीच कड़ी निगरानी कर रही स्टॉकहोम पुलिस ने बताया कि कुछ इलाकों में कार को आग के हवाले करने सम्बंधी छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं। ‘स्वीडिश रेडियो’ की रिपोर्ट में बताया गया कि फ्लेमिंग्सबर्ग जिले में एक कार को जलाने की घटना सामने आई है, जबकि किस्ता जिले में भी एक कार फूंक डाली गई। पुलिस प्रवक्ता एल्बिन नेवर्फजॉर्ड ने रेडियो स्टेशन को बताया कि आज की रात पिछली कुछ रातों से शांत थी। इससे पहले दंगाई वाहनों को धड़ल्ले से आग के हवाले कर रहे थे। दंगाई पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को उकसाते थे ताकि वे उनके पास जाएं और वे उन पर पत्थरबाजी कर सकें। इस बीच, ‘नेरिकेस एलिहांडा’ नाम के एक अखबार ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि स्टॉकहोम से करीब 160 किलोमीटर दूर ओरेब्रो में कल शाम तीन कारों को आग के हवाले कर देने की घटना सामने आई है। बहरहाल, पुलिस को इस बात का पता अब तक नहीं चल सका है कि ये कारें किसने जलाईं। पुलिस ने चश्मदीदों के हवाले से बताया कि कार में आग लगने के बाद वहां से कुछ नौजवानों को भागते देखा गया था।

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कोलंबिया में विद्रोहियों और सरकार के बीच सहमति

हवाना। कोलंबिया में सरकार और देश के सबसे बड़े विद्रोही गुट ने विवादों की सबसे बड़ी वजहों में से एक भूमि सुधार पर समझौता की घोषणा की है। दोनों पक्षों ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है, लेकिन आगामी दिनों में इसके कई पहलुओं पर काम किया जाना है। समझौते की विषयवस्तु के बारे में अभी नहीं बताया गया है, लेकिन कहा गया है कि यह संपत्ति अधिकार, भूमि तक पहुंच और ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास के मामलों को सुलझाएगा। दोनों पक्षों की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि समझौता देश में सुधारों की शुरूआत करेगा। पक्षों को एक अन्य संवेदनशील मुद्दे रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेज आफ कोलंबिया फाइटर्स के राजनीतिक एकीकरण के साथ पांच अन्य मुद्दों पर सहमति बनानी होगी। सरकार के मुख्य वार्ताकार हुम्बार्तो डे ला केले ने कहा कि वार्ता के जरिए शांति तक पहुंचने का हमारे पास आज खासा अवसर है।

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पेरेज ने की शांति वार्ता बहाली की अपील

दक्षिणी शुनेह (जॉर्डन)। इसराइल के राष्ट्रपति ने इसराइल और फलस्तीन के नेताओं से मतभेद भुलाकर शांति वार्ता बहाल करने की अपील करते हुए कहा है ‘दोनों ही पक्षों को यह मौका गंवाना नहीं चाहिए’। राष्ट्रपति शिमोन पेरेज ने यहां आए पश्चिम एशिया के नेताओं से यह आग्रह किया। ये नेता जॉर्डन में मृत सागर के तट के पास, जिनीवा स्थित ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ द्वारा आयोजित एक बैठक के लिए यहां आए हैं। कल इस बैठक में इसराइल और फलस्तीन के नेताओं की दुर्लभ एवं आमने सामने की वार्ता हुई, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी भी थे। कैरी पिछले दो महीने से इन दोनों देशों में शांति वार्ता को पुन: शुरू कराने को लेकर काफी गंभीर थे। पेरेज ने जॉर्डन में संवाददाताओं से कहा कि हम इस मौके को गंवा नहीं सकते क्योंकि इससे ही निराशा भरा माहौल दूर होगा। अब तक के अनुभव के आधार पर मुझे विश्वास है कि हम इन परिस्थितियों से जरूर उबरेंगे। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी इस बात से सहमत दिखे। उन्होंने कहा कि बहुत हो गया। दो देश वाले समाधान से हमारे युवाओं का भरोसा खत्म होने लगा है।

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सीरिया में हिजबुल्ला की भूमिका से बान चिंतित

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने सीरिया के गृह युद्ध में हिजबुल्ला की बढ़ती भूमिका को लेकर गहरी चिंता जताते हुए इस संघर्ष को दूसरे देशों में फैलने से रोकने के लिए व्यापक प्रयास करने का आह्वान किया है। महासचिव के प्रवक्ता मार्टिन नेसिर्की ने बताया कि हिजबुल्ला का गढ़ कहलाने वाले दक्षिणी बेरूत में कल दो राकेट फटने के बाद जारी एक बयान में बान ने सभी देशों और समूहों से ‘सीरिया में जारी हिंसा को समर्थन बंद’ करने का आह्वान किया है। नेसिर्की ने कहा कि संघर्ष बढ़ने, खास कर कसेर शहर में हिंसा में हुई बढ़ोतरी को लेकर बान की मून अत्यंत चिंतित हैं। ईरान समर्थित लेबनानी शिया समूह हिजबुल्ला के सैन्य समर्थन से राष्ट्रपति बशर अल असद की फौजों को लेबनानी सीमा के करीब कुसैर के नियंत्रण के लिए युद्ध में काफी हद तक सफलता मिली है। हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला ने असद को 26 माह से चल रहे संघर्ष को कुचलने में मदद करने का संकल्प जताया है। इस संघर्ष में 94,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

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उत्तर कोरिया की बातचीत की पेशकश ठुकराई दक्षिण कोरिया ने

सोल। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता बहाल करने की पेशकश खारिज कर दी और अपने राष्ट्रपति पार्क गुएन हाई पर हालिया निजी हमले के लिए प्योंगयांग को फटकार भी लगाई। एकीकरण मंत्रालय के प्रवक्ता किम ह्यूंग सेओक ने कहा कि कहने से ज्यादा करना महत्वपूर्ण है। यह बात उन्होंने शुक्रवार को उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के एक दूत की ओर से चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग को दिए गए, बातचीत की पेशकश वाले पत्र के संदर्भ में कही। चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार, पत्र में बाधित पड़ी छह पक्षीय वार्ता बहाल करने की उत्तर कोरिया की इच्छा के बारे में कहा गया है। छह पक्षीय वार्ता में चीन, दोनों कोरिया, अमेरिका, रूस और जापान शामिल हैं। दक्षिण कोरिया में इस संदेश को लेकर अलग-अलग राय जाहिर की गई। पर्यवेक्षकों ने इसे इरादे के असली संकेत के बजाय बीजिंग को खुश करने की कोशिश बताया। इस बीच, सोल और वाशिंगटन ने कहा है कि उत्तर कोरिया को औपचारिक बातचीत शुरू करने के लिए अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को खत्म करने की प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने दूत चोए रियोंग हेई के चीन दौरे के कवरेज में वार्ता प्रस्ताव के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। प्योंगयांग की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने राष्ट्रपति शी को दिए गए पत्र में कहा है कि यह उत्तर कोरिया और चीन के बीच ‘परंपरागत रिश्ते’ गहरे करने की किम की इच्छा के बारे में बताता है।

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आतंक-निरोधक सहयोग मजबूत करने का फैसला
विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का सऊदी अरब दौरा संपन्न

जेद्दा। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का चार दिवसीय सऊदी अरब दौरा आज संपन्न हो गया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय शीर्ष नेतृत्व के साथ ‘निताकत कानून’, आतंकवाद निरोधक उपायों और उर्जा सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर बातचीत की। पिछले शुक्रवार को यहां पहुंचे खुर्शीद का कार्यक्रम बहुत व्यस्त था। उन्हें सऊदी अधिकारियों के साथ एक के बाद एक कई बैठकें करनी थी। खुर्शीद ने अपने सऊदी समकक्ष शहजादा सउद अल-फैसल से करीब तीन घंटे लंबी बैठक की। एक अहम घटनाक्रम के तहत भारत और सऊदी अरब ने आतंकवाद-निरोधक अपने सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया है। रियाद द्वारा मुंबई हमलों के आरोपी अबु जंदल के प्रत्यर्पण के बाद यह फैसला किया गया है। आतंकवाद से मुकाबले का मुद्दा भारत और सउदी अरब के बीच सहयोग के एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान के साथ अपने सम्बंधों के बावजूद सऊदी अरब वहां के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में चरमपंथ के उदय को लेकर चिंतित है। खुर्शीद ने कहा कि हमने आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा की और आतंकवाद के खिलाफ अपने सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमत हुए। यह रियाद घोषणा-पत्र का एक अहम बिंदु है। इस घोषणा-पत्र पर 2010 में हस्ताक्षर हुए थे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भी निताकत कानून पर भारत की शंकाएं दूर करने की कोशिश की और कहा कि ‘भारतीय कामगारों के सर्वश्रेष्ठ हित’ में ‘प्रक्रियाएं’ अपनाई गई हैं। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में निताकत कानून और सऊदी अरब में तय अवधि से अधिक समय से रह रहे कामगारों की पहचान के लिए जारी अभियान के मुद्दों पर चर्चा हुई। खुर्शीद ने शहजादा सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सउद से भी मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से सऊदी शाह के लिए लिखा पत्र सौंपा। पिछले पांच साल में भारत के किसी विदेश मंत्री ने पहली बार सऊदी अरब का दौरा किया है। सऊदी अरब ही भारत को सबसे ज्यादा तेल की आपूर्ति करता है। साल 2008 में तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने सऊदी अरब का दौरा किया था।

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लंदन की सड़क पर एक और आदमी की हत्या

लंदन। लंदन के वूलविच में बीस वर्षीय एक युवक की हत्या कर दी गई। कुछ ही दिन पहले ब्रितानी ड्रम वादक ली रिग्बे की इसीके नजदीक क्रूरतापूर्वक सिर काट कर हत्या कर दी गई थी। युवक की हत्या कल शाम उस स्थान से लगभग 300 मीटर की दूरी पर की गई, जहां ड्रमवादक रिग्बे को कार ने टक्कर मार दी थी। स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि हत्या की खबरों के बाद अधिकारियों को वेलिंग्टन स्ट्रीट पर बुलाया गया था। वेलिंग्टन स्ट्रीट जॉन विल्सन स्ट्रीट के नजदीक कोने पर ही है। जॉन विल्सन स्ट्रीट पर ही रिग्बे की हत्या की गई थी। उसकी छाती और बाजू पर छुरी के घाव थे। उसे दक्षिणी लंदन के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था। मेट्रोपोलिटन पुलिस ने ज्यादा विस्तृत जानकारी दिए बिना कहा कि इस सम्बंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे छुरा मारने की इस घटना को रिग्बे की हत्या से जोड़कर देखा जाए। सूत्र ने कहा कि हम इस आधार पर काम कर रहे हैं कि छुरा मारने की इस घटना का बुधवार को हुई घटना से कोई सम्बंध नहीं है। ड्रम वादक रिग्बे का परिवार उसकी हत्या वाले स्थान पर पहुंचा और वूलविच बैरकों के पास फूलों से उसे श्रद्धांजलि दी। इसके बाद छुरा मारने की यह ताजा घटना हुई। आतंकवाद-निरोधी पुलिस ने उसकी हत्या के सम्बंध में कल नौंवी गिरफ्तारी की, जबकि दो मुख्य संदिग्ध अस्पताल में सशस्त्र सुरक्षा के तहत भर्ती हैं।

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गांधीजी के अंतिम शब्दों को लेकर शुरू हुआ विवाद
उपन्यास ‘भगवा’ में किया दावा कि राष्ट्रपिता ने अंतिम शब्द ‘हे राम’ नहीं ‘हाय राम’ कहे थे

जालांधर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली लगने के बाद मृत्यु से पहले उनके अंतिम शब्दों को लेकर एक उपन्यास के कारण विवाद शुरू हो गया है। हालांकि अधिकतर वरिष्ठ लेखकों एवं समीक्षकों का मानना है कि उपन्यास में इन शब्दों को लेकर जो दावा और परिकल्पना की गई है, उसका कोई वास्तविक आधार नहीं है। वैसे इस उपन्यास के लेखक भी यह बात स्वयं मानते हैं कि उन्होंने अपनी इस कृति के जरिए जो परिकल्पना दी है उसकी पुष्टि में कोई ठोस तथ्य नहीं है। पंजाब के युवा हिन्दी उपन्यासकार डॉ. अजय शर्मा ने अपने नए उपन्यास ‘भगवा’ में दावा किया है कि राष्ट्रपिता की हत्या करने के लिए जब नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारी थी तो उन्होंने ‘हे राम’ नहीं ‘हाय राम’ कहा था। जालंधर निवासी डॉ. अजय शर्मा कई उपन्यास लिख चुके हैं। उनकी किताबें पंजाब के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी के स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में शामिल हैं। उनका नया उपन्यास ‘भगवा’ प्रकाशनाधीन है, हालांकि यह उपन्यास एक त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका के ताजा अंक में छप कर आया है।
यह दिया तर्क :
भगवा में यह कहा गया कि ‘गांधी जी ने मरने से पहले हे राम कहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब किसी को चोट लगती है वह तो हे नहीं हाय कहता है। जब किसी के शरीर में गोली लगती है तो व्यक्ति दर्द से चीखता है और ऐसे में उसके मुंह से हे नहीं हाय निकलता है। हे राम निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। उपन्यास में लेखक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के बीच की चर्चा के दौरान का यह प्रसंग है। संघ के कार्यकर्ता के हवाले से इसमें यह भी लिखा गया है कि कुछ सियासी लोगों ने इसे महिमा मंडित करते हुए कह दिया कि गांधीजी के मुंह से हे राम निकला था।
इस बारे में डॉ. अजय शर्मा ने कहा कि ‘मैं पेशे से एक चिकित्सक हूं। मैंने देखा है कि किसी को हल्की भी चोट आए तो उसके मुंह से हाय या उफ्फ की आवाज आती है।’
सरकार के कहने पर लिखा जाता है इतिहास :
शर्मा ने कहा कि हम सब जानते हैं कि सरकारों के कहने से इतिहास लिखा जाता है। सरकार जैसा चाहती है वैसा इतिहास लिखवाती है। खास तौर से अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के बारे में जो लिखा है वह सरासर गलत है। उन्होंने अपनी मर्जी से ये इतिहास लिखवाया है। अंग्रेजों ने लिखा है कि सिकंदर ने पोरस से पूछा था कि तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वह कहते हैं कि यह सर्व विदित है कि तबतक सिकंदर की सेना थक चुकी थी। वह सोना चांदी लेकर वापस लौट चुके थे। शर्मा ने कहा कि ऐसे ही जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक गोली लगने के बाद एक लड़की ने गांधीजी को ‘ओ गॉड’ कहते हुए सुना था। इसके अलावा और कोई तथ्य इस बारे में नहीं मिलता है। इससे इस बात की कहीं पुष्टि नहीं हो पाती है कि उन्होंने मरते वक्त ‘हे राम’ कहा था, जबकि चिकित्सकीय व्यवस्था के अनुसार चोट लगने पर आदमी ‘हाय’ जरूर कहता है। इस बारे में वरिष्ठ आलोचक नामवर सिंह ने कहा कि गांधीजी के मुख से किसी भी परिस्थिति में कभी ‘हाय’ नहीं निकला। यह बिल्कुल गलत तर्क है कि उन्होंने गोली लगने के बाद हाय राम कहा था। वह राम को पुकारते थे। इसलिए ‘हाय’ शब्द का उच्चारण तो उन्होंने कभी किया ही नहीं। उन्होंने हे राम ही कहा था। प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया ने कहा कि लेखक का तर्क ठीक लगता है, लेकिन इसके पक्ष में तथ्य मौजूद नहीं है। यह लेखक का अनुमान है। हालांकि किताब तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी इस अनुमान को हम तथ्यात्मक रूप से न तो स्वीकार कर सकते हैं और न ही खारिज कर सकते हैं।

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बस नहर में गिरी बस, 21 यात्रियों की मौत

एटा। उत्तर प्रदेश में एटा जिले के पिलुआ क्षेत्र में फर्रूखाबाद से दिल्ली जा रही राज्य परिवहन निगम की एक बस के अनियंत्रित होकर हजारा नहर में गिरने से 21 यात्रियों की मौत हो गई तथा 24 अन्य जख्मी हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह हादसा रविवार देर रात उस समय हुआ जब बस ने पुल पर एक ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया। बस असुंलित होकर हजारा नहर में जा गिरी। पुलिस और पीएसी के गोताखोरों ने अब तक 21 शव निकाल लिए हैं। करीब 17 अन्य लोग लापता हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। संयोग से हजारा नहर से कुछ दूरी पर ही पीएसी का कैम्प था, जिसके कारण जानकारी मिलते ही तत्काल पीएसी के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके चलते करीब 24 लोगों को बचा लिया गया। जिलाधिकारी अजय चतुर्वेदी ने बताया कि ये हादसा ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में हुआ है। घायल यात्रियों के मुताबिक बस चालक शराब के नशे में धुत था।

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तीन पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के उत्तर क्षेत्र में सोमवार को पुलिस हिरासत में एक अधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मृत्यु हो गई। इस मामले में दो चौकी प्रभारियों समेत तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया कि उत्तर थाना क्षेत्र के जैन नगर निवासी अनिल कुमार कुलश्रेष्ठ (50) पर जालौन जिले के कालपी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसकी गिरफ्तारी के लिए कालपी पुलिस द्वारा तहरीर दिए जाने पर उत्तर थाने की पुलिस ने अनिल को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि थाने में लाए जाने के बाद अनिल को उल्टी-दस्त हुए और उसकी तबीयत काफी खराब हो गई। इस पर उसे पहले फिरोजाबाद के जिला अस्पताल और फिर आगरा के चिकित्सालय भेजा गया, जहां तड़के इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अनिल की पत्नी चंद्रवती और पुत्र विमल कुलश्रेष्ठ का आरोप है कि दरोगा सुरेन्द्र सिंह अनिल को यह कहकर साथ ले गए थे उनके कुछ कागज थाने पर आए हैं, जिनकी तसदीक की जानी है। उसके बाद अनिल के साथ थाने में मारपीट की गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में पीड़ित परिवार की तहरीर पर उत्तर थाने से सम्बद्ध आगरागेट चौकी के प्रभारी सुरेन्द्र सिंह, विभवनगर चौकी के प्रभारी प्रमोद कुमार अग्निहोत्री तथा हेड मुंशी के. के. गौतम के खिलाफ मारपीट करके हत्या करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि सिंह को निलम्बित भी कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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गोदाम में लगी आग

नई दिल्ली। दिल्ली के मुंडका गांव इलाके में सोमवार को एक गोदाम में आग लग गई। गोदाम में फोम के गद्दे और लकड़ी से बनी चीजें रखी हुई थीं। दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक ए. के. शर्मा ने कहा कि आग बुझाने के लिए 22 अग्निशमनकर्मियों को मौके पर भेजा गया। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है।

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12वीं बोर्ड में लड़कियों ने मारी बाजी
सभी आठ क्षेत्रों में लड़कों को पीछे छोड़ा

नई दिल्ली। सीबीएसई 12वीं कक्षा के सोमवार को घोषित परिणाम में लड़कियों ने 87.98 पास प्रतिशत के साथ सभी आठ क्षेत्रों में इस साल फिर से लड़कों को पीछे छोड़ दिया। लड़कियों ने लड़कों को 10.20 पास प्रतिशत से पीछे छोड़ा। लड़कों का पास प्रतिशत 77.78 दर्ज किया गया। सीबीएसई की ओर से जारी बयान के अनुसार, अजमेर क्षेत्र में कुल पास प्रतिशत 86.26 रहा, जिसमें लड़कियों का पास प्रतिशत 90.45 और लड़कों का पास प्रतिशत 83.37 दर्ज किया गया। पंचकुला क्षेत्र में कुल पास प्रतिशत 82.48 प्रतिशत रहा, जिसमें लड़कियों का पास प्रतिशत 88.13 और लड़कों का पास प्रतिशत 78.32 दर्ज किया गया। दिल्ली क्षेत्र का पास प्रतिशत 86.78 रहा, जिसमें से लड़कियों का पास प्रतिशत 91.42 और लड़कों का पास प्रतिशत 82.44 दर्ज किया गया। गुवाहाटी क्षेत्र का पास प्रतिशत 74.81 रहा, जिसमें से लड़कियों का पास प्रतिशत 75.65 रहा जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 74.08 दर्ज किया गया। चेन्नई का पास प्रतिशत 91.83 प्रतिशत दर्ज किया गया, जिसमें लड़कियों का पास प्रतिशत 93.92 रहा जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 90.07 रहा। इलाहाबाद क्षेत्र में 12वीं कक्षा में छात्रों का पास प्रतिशत 71.82 दर्ज किया गया, जिसमें लड़कियों का पास प्रतिशत 80.99 रहा जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 66.91 दर्ज किया गया। भुवनेश्वर क्षेत्र का पास प्रतिशत 85.81 दर्ज किया गया, जिसमें लड़कियों का पास प्रतिशत 89.08 रहा जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 83.37 दर्ज किया गया। पटना का पास प्रतिशत 73.98 रहा, जिसमें लड़कियों का पास प्रतिशत 82.45 रहा जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 69.69 दर्ज किया गया। 2013 में लड़कों का पास प्रतिशत 77.78 और लड़कियों का पास प्रतिशत 87.98 दर्ज किया गया। जबकि 2012 में लड़कों का पास प्रतिशत 75.80 और लड़कियों का पास प्रतिशत 86.21 रहा था।

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अपने बेटे गणेश को मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल कराना चाहते हैं पिल्लई

तिरूवनंतपुरम। केरल कांग्रेस (बी) के नेता आर. बालाकृष्णन पिल्लई ने अपने बेटे के. बी. गणेश कुमार को वापस मंत्रिमंडल में लिए जाने की सोमवार को मांग की। गणेश को दो माह पहले घरेलू हिंसा के आरोप में मंत्रालय छोड़ना पड़ा था। अपने बेटे को मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल करने की मांग करते हुए पिल्लई ने मुख्यमंत्री ओमान चांडी को पत्र सौंपा। इस पत्र में कहा गया कि गणेश के खिलाफ अब कोई मामला लंबित नहीं है इसलिए उनकी पुर्नबहाली में कोई कानूनी बाधा नहीं है। सहयोगी की इस मांग पर कोई भी वादा करने से इन्कार करते हुए चांडी ने कहा कि इस मांग पर वे बुधवार को अपनी प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा कि कुमार की बहाली एक औपचारिकता मात्र है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला अब लंबित नहीं है। अभिनेता से राजनेता बने कुमार वन्य और सिनेमा विभाग संभाल चुके हैं। उनकी पत्नी द्वारा उनपर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए जाने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्होंने समझौता कर लिया और उनकी पत्नी ने गणेश के खिलाफ शिकायतें वापस ले ली थीं। मजेदार बात यह है कि पिल्लई खुद भी पहले उनके पुत्र पर पार्टी के हितों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने के लिए चांडी पर दबाव बना चुके हैं। राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के विरोध के कारण यह इतना आसान नहीं होगा। गणेश की बहाली की मांग ऐसे समय में आई है जब केपीसीसी प्रमुख रमेश चेन्नीथला को ऊंचे ओहदे वाला विभाग मिलने की संभावना पर प्रदेश की कांग्रेस इकाई में मतभेद गहराए हुए हैं। हाल ही में चांडी ने पिल्लई को नवगठित अगड़ा समुदाय आयोग की अध्यक्षता का प्रस्ताव दिया था। यह पद मंत्रिमंडल स्तर का पद है।

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अशक्त छात्रों में राजस्थान की सोनाली गुप्ता को शीर्ष स्थान

नई दिल्ली। अशक्त छात्रों के वर्ग में राजस्थान के डी ए वी सेंटीनरी पब्लिक स्कूल की छात्रा सोनाली गुप्ता ने 483 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान हासिल किया जबकि राजस्थान के सवाई मान सिंह विद्यालय के आयुष वैद्य 479 स्थान के साथ दूसरे स्थान पर रहे। सीबीएसई के बयान के अनुसार, कानपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्र देवांग अग्रवाल ने 477 अंक प्राप्त कर अशक्त छात्रों में तीसरे स्थान पर रहे। डिस्लेक्सिया पीड़ित नयी दिल्ली के द आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं की छात्रा महक शर्मा ने 476 अंक हासिल कर इस वर्ग में चौथा स्थान प्राप्त किया।

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टीवी चैनल ने अपने प्रसारण पर रोक के खिलाफ की अपील

नई दिल्ली। मनोरंजन चैनल कॉमेडी सेंट्रल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील कर इसके प्रसारण पर लगाई गई 10 दिन की रोक बरकरार रखने के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने ‘अश्लील’ संवाद और ‘असभ्य’ शब्द, जो महिलाओं के लिए अपमानजनक थे, प्रसारित करने के आरोप में चैनल के प्रसारण पर 10 दिन की रोक लगा दी थी। एकल न्यायाधीश ने केंद्र के इस फैसले को बरकरार रखा था। मुख्य न्यायाधीश डी. मुरुगेसन और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ के समक्ष अपील दायर करते हुए चैनल ने कहा कि प्रसारण रोके जाने से इसकी लोकप्रियता को ‘अपूरणीय’ क्षति एवं नुकसान होगा। उच्च न्यायालय में वकीलों की हड़ताल के कारण पीठ मामले पर विचार नहीं कर पाई और सुनवाई मंगलवार के लिए स्थगित कर दी गई। विआकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी अपील में कहा कि प्रसारण पर प्रतिबंध लगाए जाने से अपीलकर्ता को अपूरणीय क्षति और नुकसान होगा। इससे चैनल की लोकप्रियता और व्यावहारिकता भी खत्म होगी, व्यावसायिक या अन्य रूप से। चैनल ने यह भी दावा किया कि प्रसारण इसका बुनियादी अधिकार है और कहा कि टेलीविजन चैनल के संचालन और प्रसारण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित है। मामले के इस दृष्टकोण के मद्देनजर अपीलकर्ता निवेदन करते हैं कि वे संविधान के तहत प्रत्याभूत बुनियादी अधिकारों के अधिकारी हैं। अपील में यह भी कहा गया कि जिस तरह प्रतिवादी (केंद्र) ने नीतियों को परिभाषित किया है और दंड लगाया है, वह पूरी तरह अपीलकर्ता के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने गत 24 मई को केंद्र के फैसले को बरकरर रखा था। केंद्र ने 25 मई से 4 जून तक 10 दिन के लिए चैनल के प्रसारण पर रोक लगा दी है।

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उदयपुर की खुशबू से महका फ्रांस

नई दिल्ली। उदयपुर की ऐतिहासिक धरोहर वाली खूबसूरत इमारतों, प्रकृति की तूलिका से सजे नजारों और विभिन्न धर्मों में आस्था रखने वाले लोगों की अपने इष्ट देवों की आराधना करने वाली तस्वीरों को फ्रांस के स्ट्रॉसबर्ग शहर में प्रदर्शित किया जा रहा है। इन तस्वीरों को फ्रांस के छायाकार अलबर्ट हूबर ने अपने कैमरे में कैद किया है। महीने भर चलने वाली तस्वीरों की इस प्रदशर्नी ने इस शहर को उदयपुर की समृद्ध विरासत से माला-माल कर दिया है। दोनों शहरों के बीच हुए एक समझौते के तहत इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। हूबर ने कहा कि ऐतिहासिक उदयपुर में, मैं एक खुशकिस्मत फोटोग्राफर रहा। मैंने इस खूबसूरत शहर की संकरी गलियों और उनमें रहने वाले लोगों। शहर के अनोखे और खूबसूरत महलों तथा इसकी आंखों में समा जाने वाली प्राकृतिक सुंदरता को अपने कैमरे में कैद किया। इस साल अप्रेल में उदयपुर की यात्रा करने वाले छायाकार ने बताया कि उन्होंने यहां के असाधारण शाही महल, मंदिर में प्रार्थना करती महिलाओं, चर्च में गुड फ्राइडे मना रहे प्रोटेस्टेंट और मस्जिद में नमाज अदा करते मुसलमानों की तस्वीरें लीं।

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स्मारकों के इस्तेमाल सम्बंधी निर्णय पर बिफरी बसपा ने की राष्ट्रपति शासन की मांग

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती मायावती सरकार के कार्यकाल में बनवाए गए स्मारकों को शादी-ब्याह तथा अन्य मांगलिक कार्यों के लिए किराए पर देने के मौजूदा अखिलेश यादव सरकार के फैसले के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राज्यपाल बी. एल. जोशी से मुलाकात कर शिकायत की और सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू कराने की मांग दोहराई। बसपा के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय महासचिव सतीश चन्द्र मिश्र ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद राजभवन के बाहर संवाददाताओं से कहा कि दलित महापुरुषों के नाम पर बनवाए गए स्मारकों की जमीन को विवाह तथा अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। इसका मतलब है कि राज्य की समाजवादी पार्टी सरकार ऐसा जानबूझकर कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तानाशाही व्याप्त है और हमने राज्यपाल से सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग दोहराई है। विधानसभा में बसपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्य सरकार को नतीजे भुगतने के लिए आगाह करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता बमुश्किल आत्मनियंत्रण में हैं, लेकिन सोचिए अगर सपा सरकार के निर्णय के खिलाफ करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आए तो सरकार के लिए सत्ता में बने रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने मायावती सरकार द्वारा बनवाए गए स्मारकों के अंदर की खाली जमीन का उपयोग नहीं हो पाने का हवाला देते हुए हाल में उन्हें शादी-ब्याह तथा अन्य मांगलिक कार्यों के लिए किराए पर देने की घोषणा की थी।

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अशोक चक्रधर को शैलीकार सम्मान

सहारनपुर। साहित्यकार, चिंतक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉ. कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की स्मृति में स्थापित शैलीकार सम्मान कवि अशोक चक्रधर को प्रदान किया जाएगा। समारोह संयोजक डॉ. कमलकांत बुधकर ने बताया कि शैलीकार सम्मान गत 11 वर्षों से दिया जा रहा है। इस बार यह सम्मान उतराखण्ड के राज्यपाल डॉ. अजीज कुरैशी देंगे। यह सम्मान समारोह 29 मई को प्रभाकर की 107वीं जयंती पर सहारनपुर में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी करेंगे।

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इंजन में खराबी के कारण एयरइंडिया का विमान नागपुर में उतारा

नागपुर। विशाखापत्तनम से दिल्ली जाने वाले एयर इंडिया के एक विमान को उस समय मार्ग बदलकर नागपुर में उतरना पड़ा जब पायलटों को इंजन में कुछ समस्या का पता लगा। एयरबस 321 की एआई 452 ने सुबह नौ बजे विशाखापत्तनम से अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप उड़ान भरी, लेकिन 90 मिनट के बाद ही पायलटों को काकपिट में इंजन में कुछ समस्याओं का पता चला। एयर इंडिया के प्रवक्ता के अनुसार, यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पायलटों ने विमान को करीब में महाराष्ट्र स्थित नागपुर हवाई अड्डे पर उतारने का निर्णय किया। विमान ठीक ढंग से 11 बजकर 10 मिनट पर नीचे उतर गया। प्रवक्ता ने कहा कि इंजीनियरों ने समस्या को ठीक कर दिया और विमान ने दिल्ली के लिए 2 बजकर 20 मिनट पर उड़ान भरी।

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एसपी विवेक दत्त एवं तीन अन्य सात जून तक न्यायिक हिरासत में

नई दिल्ली। कोयला घोटाले की जांच करने वाले दल के महत्वपूर्ण सदस्य एवं गिरफ्तार सीबीएसई एस.पी. विवेक दत्त एवं तीन अन्य लोगों को उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सात जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों दत्त, सीबीआई इंस्पेक्टर राजेश चंद्र कर्नाटक, कथित बिचौलिया राजेश पचिशिया और कारोबारी दिनेश चंद गुप्ता को इनकी सीबीआई हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश वी. के. गुप्ता ने चारों आरोपियों को सात जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एजेंसी ने कहा कि मामले की जांच जारी है और अब इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। दत्त, कर्नाटक और पचिशिया पर गुप्ता से एक भूमि विवाद के मामले में सात लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है।

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सिद्धारमैया ने अधिकारियों से प्रशासन को पटरी पर लाने के लिए कहा

बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नौकरशाहों से प्रशासन को तुरंत पटरी पर वापस लाने के लिए कहा, ताकि यह आम धारणा दूर हो कि राज्य में प्रशासनिक ढांचा ध्वस्त हो चुका है। मुख्यमंत्री ने यहां उच्चस्तरीय बैठक में शामिल हुए शीर्ष नौकरशाहों को चेताते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि नौकरशाही प्रशासन को सही रास्ते पर लाए। आम धारणा है कि यह (प्रशासनिक ढांचा) पिछले भाजपा शासन में ध्वस्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अधिकारी अगले छह महीनों में प्रशासन में आमूलचूल बदलाव लाएं वरना उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिद्धारमैया ने कहा कि वह अगले छह महीनों में प्रशासन में आमूलचूल बदलाव चाहते हैं। उन्होंने केन्द्रीय योजनाओं के जरिए आवंटित धन के उपयोग को लेकर केन्द्र को कोष उपयोग प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर कई विभागों के रुख पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कोष उपयोग प्रमाण पत्र के बगैर हम अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान प्राप्त नहीं कर सकते। सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार मनरेगा योजना में केन्द्रीय कोष के सही उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

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मीरा कुमार के नेतृत्व में संसदीय शिष्टमंडल स्लोवेनिया की यात्रा पर

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के नेतृत्व में भारतीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार से 31 मई तक स्लोवेनिया की यात्रा पर गया है। इस संसदीय शिष्टमंडल में संसद सदस्य रामसिंह पी. राठवा, त्रिची शिवा, रामचन्द्र खंटिया, प्रशांत कुमार मजुमदार, संजीव गणेश नाईक, सज्जन सिंह वर्मा शामिल हैं। इनके अलावा लोकसभा महासचिव टी. के. विश्वनाथन और लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव देवेन्द्र सिंह भी प्रतिनिधिमंडल के साथ गए हैं। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार स्लोवेनिया की अपनी यात्रा के दौरान यह प्रतिनिधिमंडल वहां के राष्ट्रपति बोरूत पाहोर और प्रधानमंत्री सुश्री एलेन्का ब्रटुसेक से मुलाकात करेगा। यह शिष्टमंडल स्लोवेनिया की नेशनल असेम्बली के स्पीकर जेन्को वेबर के साथ विचार-विमर्श करेगा। मीरा कुमार लुबलियाना विश्वविद्यालय में ‘भारत में लोकतंत्र’ विषय पर व्याख्यान भी देंगी।

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नक्सल प्रभावित इलाकों में सेना की नहीं होगी तैनाती : एंटनी
सेनाएं मुहैया करा रही हैं पुलिसकर्मियों को पूरा सहयोग

थंजावुर। नक्सल विरोधी अभियानों के लिए सेना तैनात किए जाने की संभावना से इन्कार करते हुए रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा है कि वास्तविक उत्तर स्थानीय और केंद्रीय पुलिस बलों को मजबूत किए जाने में निहित है। उन्होंने कहा कि सेनाएं जमीन पर पुलिसकर्मियों को पूरा सहयोग मुहैया करा रही हैं और वायु सेना नक्सल प्रभावित इलाकों में रात में भी अपने हेलीकॉप्टरों का संचालन कर रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या शनिवार को छत्तीसगढ़ में हुए हमले की तीव्रता को देखते हुए नक्सल विरोधी अभियानों में सेना तैनात करने के लिए यह उचित समय है, एंटनी ने कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। हम सीधे तौर पर शामिल हुए बिना अपनी सहायता देते हैं। वास्तविक उत्तर स्थानीय पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों को मजबूत किए जाने में निहित है। रक्षा मंत्रालय नक्सल विरोधी अभियानों में सेना और वायुसेना की तैनाती के विरोध में रहा है। एंटनी ने कहा कि सेनाएं पूरी सहायता मुहैया करा रही हैं। वास्तव में इस हादसे के होने से पहले, वायुसेना के हेलीकॉप्टर रात के समय उड़ रहे थे। हम हमेशा मदद करते रहे हैं। नक्सल हमले पर मंत्री ने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है, यहां प्रक्रिया है, यहां संस्थान हैं और यहां हर तबके के लिए अपनी शिकायतें व्यक्त करने के तरीके और अवसर हैं। लेकिन इस तरह की हिंसा स्वीकार्य नहीं है।

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लद्दाख में चीनी सैनिकों के घुसपैठ मुद्दे से ‘निपट’ रही है सेना : एंटनी

तंजावुर। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीयों को फिंगर 8 क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त करने से रोके जाने के बाद रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने कहा है कि सेना लद्दाख में घुसपैठ की ताजा घटनाओं से पैदा स्थिति से ‘निपट’ रही है। वहां उन लोगों ने भारतीय भूक्षेत्र में एक सड़क बना ली है। एंटनी ने कहा कि सेना वहां की ताजा स्थिति के बारे में अवगत है। जब भी स्थानीय क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, वे इससे निपट रही हैं। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है। रक्षा मंत्री से लद्दाख में हालिया चीनी घुसपैठ के बारे में सवाल किया गया था जहां उसके सैनिकों ने भारतीय भूक्षेत्र में पांच किलोमीटर अंदर एक सड़क बना ली है।

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सुरक्षा में कोई चूक हुई होगी तो कार्रवाई करेंगे : सरकार
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर हमले की एनआईए करेगी जांच

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर हमले की एनआईए द्वारा जांच से पता लग जाएगा कि केन्द्र और राज्य सुरक्षाबलों की ओर से कोई चूक हुई थी या नहीं और यदि कोई इसका दोषी पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने यहां कहा कि हमने एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) से माओवादी हमले की जांच को कहा है। यह पूछने पर कि क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले की साजिश रचने वाले की पहचान हो गई है, सिंह ने कहा कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी और कोई निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है, जब जांच कार्य पूरा हो जाए। उन्होंने कहा कि केन्द्र ने छत्तीसगढ़ में पहले ही अर्द्धसैनिक बल के 30 हजार जवान तैनात किए हैं, ताकि नक्सल विरोधी अभियान में राज्य सरकार की मदद की जा सके। शनिवार को हथियारों से लैस माओवादियों ने बस्तर जिले में कांग्रेस नेताओं के वाहनों के काफिले पर पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश, कांग्रेस नेता महेन्द्र कर्मा और पूर्व विधायक उदय मुदलियार सहित 27 लोग मारे गए और पूर्व केन्द्रीय मंत्री विद्या चरण शुक्ल सहित 32 अन्य घायल हो गए। इससे पहले केन्द्रीय गृह सचिव आर. के. सिंह ने कहा कि एनआईए को मामले की जांच औपचारिक रूप से सौंपने को लेकर सरकारी आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। एनआईए टीम आज ही छत्तीसगढ़ जाएगी। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने रविवार को कहा था कि कांग्रेस नेताओं पर माओवादियों के हमले की जांच एनआईए करेगी। इस सम्बंध में केन्द्र को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की सहमति हासिल हो गई है।

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नक्सल प्रभावित राज्यों को एडवाइजरी
नेताओं की सुरक्षा चुस्त दुरूस्त करें

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर हमले के बाद गृह मंत्रालय ने सोमवार को नक्सल हिंसा प्रभावित सभी राज्यों से कहा कि वे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा चुस्त-दुरूस्त करें और सुनिश्चित करें कि राजनीतिक गतिविधियां हिंसा से प्रभावित नहीं होने पाएं। नक्सल हिंसा प्रभावित राज्यों को भेजी एडवाइजरी (परामर्श) में गृह मंत्रालय ने कहा कि नेताओं की सुरक्षा, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियों के हों या क्षेत्रीय पार्टियों के, की भलीभांति समीक्षा होनी चाहिए और आवश्यकता हो तो उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। केन्द्र ने कहा कि नेताओं की सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वे जब भी किसी कार्यक्रम में शामिल होने जाएं, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। गृह मंत्रालय ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा है कि राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां माओवादियों की हिंसा या धमकी से प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

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केंद्र ने भेजे अर्द्धसैनिक बल के 2000 जवान

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद केंद्र ने अर्द्धसैनिक बल के 2000 अतिरिक्त जवान राज्य में भेजे हैं। सरकारी सूत्रों ने कहा कि नेताओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने और नक्सल-विरोधी अभियानों के लिए और अधिक सुरक्षाबलों की छत्तीसगढ़ सरकार की मांग पर यह फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि एक या दो दिन में ये अतिरिक्त जवान राज्य में तैनात होंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के लिए अर्द्धसैनिक बल के लगभग 30 हजार जवान पहले से ही तैनात हैं। माओवादी हिंसा से बुरी तरह प्रभावित राज्यों में से छत्तीसगढ़ भी एक है। पिछले आठ साल में यहां 1900 लोग माओवादी हिंसा में अपनी जान गंवा चुके हैं।

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दक्षिण भारत में बना लड़ाकू विमानों का पहला ठिकाना
एंटनी ने किया तंजावुर में सुखोई वायु ठिकाने का उद्घाटन

तंजावुर (तमिलनाडु)। रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने हिंद महासागर इलाके में भारत की मौजूदगी मजबूत करने के लिए सोमवार को यहां दक्षिण भारत में लड़ाकू विमान के पहले अड्डे का उद्घाटन किया। यहां भारतीय वायुसेना अपने सबसे घातक एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान तैनात करेगी। एंटनी ने हवाई ठिकाने का उद्घाटन करने के बाद कहा कि तंजावुर हवाई अड्डा सामरिक दृष्टि से भारतीय वायुसेना का एक अन्य महत्वपूर्ण वायु ठिकाना होगा। तंजावुर में अपनी अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान सुखोई को तैनात करके आईएएफ व्यापक हितों की रक्षा कर सकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण भारत में लड़ाकू विमानों के पहले ठिकाने की स्थापना मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्य और प्रायद्वीपीय क्षेत्र एवं हिंद महासागर में खतरे की आशंका के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। यहां समुद्री डकैती और आतंकवाद का खतरा है। हालांकि हमारा देश शांति प्रिय है, हमें हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी भी प्रकार के हमले का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा।
और पुख्ता होगी सुरक्षा :
रक्षा मंत्री ने कहा कि इस वायु ठिकाने पर तैनात किए जाने वाले विमान इलाके में सभी सामरिक और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा मुहैया कराने में समर्थ होंगे। भारतीय वायु सेना इस अड्डे से हमारे हितों की रक्षा कर सकेगी, इसलिए नए वायु ठिकाने और सुखोई की तैनाती से देश और पड़ोस में विश्वास पैदा होगा। उद्घाटन समारोह के दौरान दो सुखोई-30 विमानों ने परेड की। अगले कुछ वर्षों में आवश्यक सुविधाएं स्थापित करने के बाद इस वायु ठिकाने पर 2017-18 तक सुखोई का पूरा दस्ता (16 से 18 जेट) तैनात कर दिया जाएगा। अभी तक भारत ने रूस से अनुबंधित 272 सुखोई-30 एमकेआई में से 170 को सेना में शामिल किया जा चुका है। पुणे और बरेली में सुखोई को पहले की तैनात किया जा चुका है, जबकि तेजपुर, चाबुआ, हलवारा और जोधपुर में भी ये तैनात हैं। आईएएफ के सूत्रों ने बताया कि सेना तंजावुर में इस वायु ठिकाने पर मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) भी तैनात कर सकती है, क्योंकि वह पहले भी उन्हें यहां से संचालित कर चुकी है।

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कांग्रेस के आह्वान पर बंद रहा मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के विरोध में बंद

भोपाल। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में कांगे्रस नेताओं और कार्यकर्ताओं के मारे जाने के विरोध में सोमवार को कांग्रेस आहूत मध्य प्रदेश बंद के चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मानक अग्रवाल ने यहां विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचनाओं का हवाला देते हुए दावा किया कि प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर पूरा प्रदेश स्वैच्छिक रूप से बंद रहा। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों, व्यवसायियों, परिवहन संचालकों और छोटे व्यापारियों ने भी दिन के दो बजे तक चले बंद को अपना पूरा समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि राजधानी भोपाल के एम.पी. नगर क्षेत्र तथा उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने के साथ ही कुछ स्थानों पर भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा बंद को विफल बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को जानबूझकर सुरक्षा मुहैया नहीं कराए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वहां की प्रदेश सरकार की विकास यात्रा के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई और यदि कांग्रेस की यात्रा के दौरान भी वही सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती तो यह नहीं होता। अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में उक्त नक्सली हमले को प्रजातंत्र की मूल भावना पर कुठाराघात बताते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री रमन सिंह को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले के मद्देनजर म.प्र में भी परिवर्तन यात्रा के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के साथ ही कहा कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गई है, उसी प्रकार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को भी जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की जाए।

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शुक्ल की हालत गंभीर मगर स्थिर : चिकित्सक

गुड़गांव। छत्तीसगढ़ में गत शनिवार को कांग्रेस के काफिले पर हुए नक्सली हमले में घायल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्या चरण शुक्ल की हालत ‘गंभीर मगर स्थिर’ है। मेदांता अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. नरेश त्रेहान ने बताया कि 84 वर्षीय शुक्ल की हालत गंभीर परंतु स्थिर है और उम्र अधिक होने के कारण उनके स्वास्थ्य सुधार में थोड़ा अधिक समय लगेगा। वह कृत्रिम श्वसन प्रणाली (वेंटीलेटर) पर हैं और उनका डायलसिस हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम उनके शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्ल की आंत में चोट आई है और शरीर में जहरीले तत्व हैं। त्रेहान ने कहा कि शुक्ल को तीन गोलियां लगी हैं। दो गोलियां उनके सीने में लगी हैं और एक गोली उनके पेट में लगी है। उनके शरीर में कुछ अंगों के टुकड़े हो गए हैं। हमने उनका आॅपरेशन किया है। ऐसे मामलों में अकसर गुर्दों पर दबाव पड़ता है। मेदांता में क्रिटिकल केयर एवं अनेस्थिसियोलॉजी संस्थान के अध्यक्ष डॉ. यातिन मेहता ने कहा कि जब उम्र अधिक हो और आंत को नुकसान पहुंचा हो तो खून और पेट में कई जहरीले पदार्थ फैल जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम जहरीले तत्वों को हटाने के लिए उच्च क्षमता वाले एंटीबायोटिक्स और विशेष उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उपचार चल रहा है, लेकिन इसका असर होने में समय लगता है। हमें उम्मीद है कि शुक्ल के स्वास्थ्य में सुधार होगा।

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जम्मू-कश्मीर के बारामूला में बाढ़ की चेतावनी जारी

श्रीनगर। भारी वर्षा के बाद झेलम नदी का जलस्तर काफी बढ़ जाने के कारण उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में सोमवार को अधिकारियों ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है। जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में छुट्टी की भी घोषणा कर दी। बारामूला के जिला विकास आयुक्त गुलाम अहमद ख्वाजा ने बताया कि भारी वर्षा के बाद हमने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। हमने आज सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ की आशंका के मद्देनजर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है।

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हिमाचल में भारी वर्षा, हिमपात

शिमला। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सोमवार को भारी वर्षा हुई और प्रदेश के ऊंचाई वाले कबीलाई इलाकों में एक बार फिर से हिमपात हुआ। सूरज की तपिश से बेहाल लोगों को इस वर्षा और हिमपात से राहत मिली है। पिछले दो सप्ताह से तापमान सामान्य से छह से आठ डिग्री सेल्सियस अधिक था जो आज हुई भारी वर्षा और आंधी के बाद कम हो गया। महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल धर्मशाला, पालमपुर, मनाली, कुल्लू, चैल, कसौली, चंबा और बरोग में भी भारी वर्षा हुई। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि धर्मशाला और कांगड़ा में हुई वर्षा के कारण तापमान चार से पांच डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी विभोक्ष के चलते धर्मशाला और आसपास के इलाकों में और अधिक वर्षा हो सकती है।

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ब्रिटेन के मंत्री मिले राजनाथ से

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नई दिल्ली। ब्रिटेन के सरकारी नीतियों संबंधी मंत्री ओलिवर लेटविन आज भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिले और आतंकवाद, भारत-पाक रिश्तों तथा क्षेत्र में चीन की भूमिका सहित कई विषयों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। सिंह के निवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान ब्रिटेन के उच्चायुक्त जेम्स बेवन और राजनीतिक काउंसलर पाल रेनी तथा भाजपा के समुद्र पारीय मामलों के प्रकोष्ठ के संयोजक विजय जॉली उपस्थित थे। भाजपा की विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस भेंट में भाजपा अध्यक्ष ने ब्रिटेन के मेहमान से ‘‘एक धर्म विशेष में आस्था रखने वाले दो धर्मान्धों द्वारा ब्रिटिश सैनिक का लंदन में सर कलम करने और ब्रिटेन तथा भारत द्वारा सामना किए जा रहे आतंकवाद की समस्या पर चर्चा की।’’ इसमें बताया गया कि इसके आलावा दोनों के बीच भारत-पाक रिश्तों, क्षेत्र में चीन के रवैये और भूमिका, अफगानिस्तान से नाटो सेना की वापसी तथा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। सिंह ने लेटविन के साथ भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और हाल के नक्सली हमले के बारे में भी चर्चा की।

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पुत्रवधू से बलात्कार करने वाला गिरफ्तार

रेवाड़ी। यहां से आठ किलोमीटर दूर बंगादवा गांव के रहने वाले 58 वर्ष के एक व्यक्ति को अपनी पुत्रवधू से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी महाबीर सिंह यादव को आज स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि उसके ससुर ने कल उसके साथ बलात्कार किया। उस समय वह घर में अकेली थी और उसके बाद उसे धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बलात्कार और आपराधिक रूप से धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। महिला की चिकित्सा जांच कराई गई है।

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जम्मू कश्मीर में लड़कियों के यौन उत्पीड़न की जांच करेगी एसआईटी

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में एक स्वयंभू सूफी दरवेश द्वारा नाबालिग बच्चियों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किए जाने के मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एक पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में गठित एक विशेष जांच टीम गुलजार अहमद भट पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले की जांच करेगी। उसे 21 मई को गिरफ्तार किया गया था। बडगाम जिले में खानसाहिब इलाके के शमशाबाद स्थित आवासीय संस्थान की चार बच्चियों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद गुलजार अहमद भट को गिरफ्तार किया गया है। गुलजार के आवासीय संस्थान में धार्मिक विषयों में लड़कियों के लिए छोटी अवधि के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रवक्ता ने बताया कि बच्चियों ने अदालत में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि इस बीच एक और लड़की ने आरोप लगाया है कि वह भी स्वयंभू बाबा के यौन उत्पीड़न गिरोह का शिकार बनी है। गुलजार को कल बडगाम की एक अदालत में पेश किया गया था और उसकी पुलिस हिरासत की अवधि एक जून तक के लिए बढा दी गई।

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बिट्टी मोहंती को जेल भेजा

जयपुर। जयपुर शहर की एक अदालत ने जर्मन छात्रा से दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता बिट्टी मोहंती को कल न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। लाल कोठी पुलिस सूत्रों के अनुसार पेरोल लेकर फरार हुए बिट्टी मोहंती को कल जेल से गिरफ्तार कर जयपुर महानगर की ए सी एम एम अदालत :2: में पेश कर पुछताछ के लिए रिमांड मांगा। उन्होंने बताया कि अदालत ने रिमांड के आवेदन को खारिज कर बिट्टी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिये। बिट्टी उडीसा के पूर्व डी जी पी का बेटा है। गौरतलब है कि अलवर की एक अदालत ने बिट्टी को 12 अपे्रल 2006 को जर्मन छात्रा से दुष्कर्म के जुर्म में सात साल की कैद व दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। वह 4 दिसम्बर 2006 को जेल से पेरोल लेकर फरार हो गया था। पिछले महिनों केरल पुलिस ने बिट्टी मोहंती को एक बैंक में काम करते हुए दबोचा था।

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शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण का आरोपी गिरफ्तार

सोनीपत। शादी का झांसा देकर तलाकशुदा युवती का शारीरिक शोषण करने के आरोप में जनपद की थाना शहर पुलिस ने शिकायत के चन्द घन्टों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिले के गांव नाहरी निवासी तलाकशुदा बाईस वर्षीय युवती ने शिकायत दी आरोपी युवक उसे शादी करने का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा है। उन्होंने बताया कि गत रविवार को आरोपी युवक ने पीड़िता को सोनीपत बुला लिया। दोनों एक होटल में रूके जहां आरोपी ने सुबह शादी करने का झांसा देकर रात में उससे कथित रूप से शारीरिक संबंध बनाये। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत मामला दर्ज करके आरोपी युवक प्रवीण को गिरफ्तार ही कर लिया है और न्यायालय के आदेश से आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दूसरी तरफ, पीड़िता की काउंसलिंग भी कराई गई है।

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भटककर खेत पहुंची महिला से बलात्कार

फरीदाबाद। हरियाणा के जिला फरीदाबाद में एक महिला के साथ एक व्यक्ति ने बलात्कार किया । पुलिस प्रवक्ता के अनुसार खंदावली बल्लभगढ निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत की कि सोमवार को भटककर खेत में पहुंची उसकी पत्नी से बलात्कार हुआ है । उस व्यक्ति ने बताया कि उसके पास पत्नी का फोन आया कि उसकी भैंस खुल गई है और कहीं चली गई है, इसलिए वह भैंस को ढूंढने जा रही है। वह भी कुछ समय बाद घर पहुंच गया तो उसकी पत्नी ने बताया कि वह भैंस को ढूंढते-ढूंढते भनकपुर के खेतों में पहुंची तो पीछे से एक व्यक्ति आया और वह उसे खेतों में खींचकर ले गया और उसकी अस्मत लूट ली। उसके शोर मचाने पर दो व्यक्ति इसराईल व फययाज आए, जिन्होंने आरोपी को भागते हुए देख लिया और उसे बचाया। आरोपी की पहचान खंदावली निवासी यूसुफ के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है । इस बीच सीआईए डीएलएफ पुलिस ने ओल्ड फरीदाबाद निवासी संजय के कब्जे से देसी कट्टा 315 बोर व अनखीर चौक से नहरपार निवासी विरेंद्र उर्फ पिंटू के कब्जे से 3 पिस्तौल व 6 जिंदा कारतूस बरामद कर उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

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पिता करता रहा बेटी के साथ दुष्कर्म

खरगौन (मप्र)। मध्य प्रदेश के खरगौन में एक पिता ने अपनी ही बेटी से कथित रूप से बलात्कार किये जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 21 वर्षीया युवती ने पुलिस में कल शाम दर्ज कराई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसका पिता पिछले आठ साल से उसे नशे की गोली देकर उसके साथ कथित रूप से बलात्कार कर रहा था। लड़की ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी मां को भी इस बात की जानकारी थी, लेकिन लोकलाज के डर से वह भी चुप रही। दो दिन पूर्व मां की मृत्यु के बाद युवती ने नानी और मौसी को इस बात की जानकारी दी और उनकी सलाह पर कल जैतापुर पुलिस में पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। युवती की नानी ने बताया कि आरोपी पिता अपनी लड़की को नशीली दवा एवं पत्नी को नींद की गोली देकर पुत्री के साथ बलात्कार करता था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। जैतापुर पुलिस चौकी प्रभारी हिम्मत पटेल ने बताया कि पीड़िता पुत्री की रिपोर्ट पर आरोपी पिता को आज गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज लिया है।

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पिछला लोस चुनाव लडना बाईपास रोड पर चलने जैसा था: शेखर

पटना। पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर पिछला लोकसभा चुनाव लडने वाले अभिनेता शेखर सुमन ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए आज कहा कि वह चुनाव बाईपास रोड पर चलने जैसा था। यहां कल रात संवाददाताओं से बात करते हुए शेखर ने कहा कि जब आप मुख्य सडक पर चलते रहते हैं, तब हाईवे पर वापस लौटने के लिए बाईपास रोड का सहारा लेने की जरूरत पडती है। शेखर ने कहा कि बिहार के लोगों की सेवा के उद्देश्य से उन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव लडा था और इस चुनाव में कांग्रेस के साथ उनकी यात्रा बाईपास रोड पर चलने जैसी थी। वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव लडे जाने के बारे में पूछे जाने पर शेखर ने कहा कि उन्होंने इसके बारे अभी तक कुछ नहीं सोचा है। शेखर ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने सुशासन देकर गुजरात में बेहतर काम किया है और वह निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए काम करने का अवसर पाने का हक रखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नरेंद्र मोदी का विरोध किए जाने के बारे में पूछे जाने पर शेखर ने कहा कि वह संभवत: प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों। शेखर ने कहा कि नीतीश सुशासन की एक बेहतर मिसाल कायम की है और किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी। नीतीश के नेतृत्व में यह प्रदेश इस प्रकार से विकास करेगा। कांग्रेसनीत सप्रंग सरकार पर टिप्पणी करते हुए शेखर ने कहा कि जनता ने उन्हें देश को चलाने का मौका दिया, लेकिन वह भ्रष्टाचार एवं घोटाले में लिप्त लोगों को ले आए इसलिए उर्जावान :मोदी: लोग के जगह खाली कर दें।

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भारतीय कुश्ती जगत को उम्मीद, ओलम्पिक खेलों में बरकरार रहेगा खेल

नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती जगत ने उम्मीद जताई है कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाली अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति की बैठक में कुश्ती का चयन हो सकेगा । 2020 के ओलम्पिक खेलों के लिये कुश्ती सहित आठ खेलों में से उनके भविष्य का फैसला किया जाना है । विश्व स्तर पर कुश्ती खेल के अधिकारियों ने इस खेल को दर्शकों के लिये और अधिक आकर्षक बनाने की कवायद में इसके नियमों में कुछ अहम परिवर्तन करने की सोची है। गौरतलब है कि 2020 के ओलम्पिक खेलों के लिये कुश्ती सहित आठ खेल अपनी जगह बनाने के लिये कल मास्को के सेंट पीटर्सबर्ग में होने जा रही आईओसी की कार्यकारिणी के सामने अपना अपना दावा पेश करेगे। कुश्ती के अलावा स्क्वाश, बेसबाल एवं साफ्टबाल, कराटे, रोलर स्पोर्ट्स, स्पोटर्स क्लाइंबिंग, वेकबोर्डिंग और वुशू भी ओलंपिक में जगह बनाने के लिये प्रयासरत हैं । अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ (फीला) ने गत 18 मई को हुई अपनी आम सभा की विशेष बैठक में इस खेल के प्रारूप में बदलाव करने और प्रमुख फैसलों में महिलाओं को अधिक अधिकार देने जैसे निर्णय लिये हैं । इस खेल को देखनों वालों के लिये अधिक मनोरंजन बनाने के लिये भी फैसले लिये गये । इस साल फरवरी में कुश्ती खेल को उस समय झटका लगा था जब 2016 के रियो द जेनेरियो ओलम्पिक खेलों के बाद से कुश्ती खेल को ओलम्पिक खेलों की कोर 25 खेलों की सूची से हटा दिया गया । सेट पीटर्सबर्ग में कल होने वाली बैठक में आठ खेलों में से कुछ खेलों को छांटा जाएगा और उन्हें 8 सितंबर को ब्यूनसआयर्स में आईओसी की पूरे बोर्ड की बैठक में वोट के लिये रखा जाएगा । दो बार के ओलम्पिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने कहा, ‘हमारा भविष्य अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के फैसले पर निर्भर करता है । केवल मै ही नहीं बल्कि पूरा कुश्ती जगत इस खेल के ओलम्पिक आंदोलन में फिर से शामिल किये जाने की दुआ कर रहा है ।’ फीला का सोचना है कि वर्तमान में दो दो मिनट के तीन दौर करने के बजाय तीन तीन मिनट के दो दौर ही कराये जायें ताकि खेल को देखने वालों को ज्यादा रोमांच हो सके । इसके अलावा पहलवान को दिये जाने वाले अंकों के तरीके में भी परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है । भारतीय कुश्ती महासंघ के सचिव राज सिंह ने कहा, ‘हम कल की बैठक के लिये सकारात्मक उम्म्मीद लगाये हुए हैं अब जबकि कुछ परिवर्तन के बाद ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस खेल का चयन नहीं किया जाए ।’ ओलम्पियन महिला पहलवान गीता फोगाट ने कहा, ‘कुछ नियमों के परिवर्तन करने से इस खेल को देखने वालों ज्यादा मजा आयेगा । मै प्रार्थना कर रही हूं कि कुश्ती को फिर से ओलम्पिक खेलों जगह मिल सके । प्रत्येक खिलाड़ी का ओलम्पिक खेलों में शामिल होने का सपना होता है ।’

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भारत पाक संबंधों में गंभीर चिंताओं का अंबार लग गया है : खुर्शीद

नई दिल्ली। भारत ने आज कहा कि हाल की घटनाओं की पृष्ठभूमि में भारत-पाक संबंधों में ‘गंभीर चिंताओं’ का अंबार लग गया है और दोनों देश समग्र वार्ता के टूटे धागों को फिर से जोड़ें, उससे पहले पाकिस्तान को इन चिंताओं को दूर करना होगा। पिछले कुछ महीने में दोनो देशों के बीच जल सचिव स्तर की वार्ता सहित विभिन्न स्तर की बातचीत को जनवरी में नियंत्रण रेखा पर एक भारतीय सैनिक का सिर काटे जाने की घटना के बाद रद्द किया गया। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, ‘‘हमारे बीच एक समग्र वार्ता है, जिसे फिर से शुरू करना होगा।’’ यह पूछे जाने पर कि पाकिस्तान की नयी सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, खुर्शीद ने कहा, ‘‘पिछले कुछ महीने में कुछ गंभीर चिंताओं का अंबार लग गया है और निश्चित रूप से इन चिंताओं में से कुछ को दूर करना होगा अगर हमें देश की तमाम जनता को अपने साथ लेकर चलना है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह जरूरी है कि लोग हर उस पहल का समर्थन करें, जिसे आगे लेकर जाना है।’’ उन्होंने कहा कि समग्र वार्ता ही वह जरिया है, जिसे दोनों देशों ने आगे बढने का श्रेष्ठ रास्ता माना था। खुर्शीद ने एक मुलाकात में कहा, ‘‘और वह समग्र वार्ता विश्वास बढाने और हल किए जाने लायक तमाम मामलों को हल करने पर आधारित होनी चाहिए। इस दौरान ज्यादा पेचीदा मामलों में न उलझा जाए, जिन्हें सुलझाने में लंबा वक्त लग सकता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित रूप से यही वह जगह है जहां से हमें फिर से शुरूआत करनी है।’’ खुर्शीद ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे नवाज शरीफ द्वारा की गई सकारात्मक टिप्पणियों की चर्चा की, जिनमें मुंबई हमला मामले की कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने, पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न होने देने और भारत के साथ शांति बढाने की जरूरत आदि शामिल है। खुर्शीद ने कहा, ‘‘उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभालने से पहले यह संकेत दिए हैं। हम चाहते हैं कि वह अपने कार्यभार को अच्छे से संभाल लें और उसके बाद बातचीत के टूटे सिरे वहीं से उठा लें, जहां वह छूटे थे।’’
खुर्शीद ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि दोनो देशों के बीच समग्र वार्ता फिर से शुरू करने की जरूरत है। पिछले कुछ महीने में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आई है और इसके लिए बहुत सी वजूहात जिम्मेदार हैं। इसमें नियंत्रण रेखा पर संघर्षविराम का उल्लंघन, एक भारतीय सैनिक का सिर काटना और पाकिस्तानी जेल में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की मौत आदि शामिल है। सउदी अरब की यात्रा से लौटे खुर्शीद से उस देश के साथ आतंकवाद निरोधी सहयोग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘मेरी आखिरी बैठक वहां के आंतरिक सुरक्षा मंत्री के साथ हुई, जो भारत को लेकर खासे उत्साहित हैं और चाहते हैं कि आतंकवाद निरोधक से जुड़े मामलों पर भारत और सउदी अरब के बीच और अधिक सहयोग होना चाहिए।’’ उन्होंने बताया कि सउदी अरब के मंत्री के साथ मुलाकात में उन्होंने साइबर सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से राजी हैं। खुर्शीद ने कहा, ‘‘उनका विचार है कि हमारी समान नियती है और वह निश्चित रूप से मुझे एक ऐसे व्यक्ति लगे जो भारत के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं।’’ अफगानिस्तान पर सउदी अरब के रवैए और उन सीमाओं के बारे में पूछे जाने पर जिनके बारे में भारत का कहना है कि तालिबान के साथ शांति समझौते पर बातचीत के दौरान उनका पालन होना चाहिए, खुर्शीद ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि वह इन सीमाओं से खासे खुश हैं।’’
अन्तरराष्ट्रीय समुदाय ने इससे पहले कुछ सीमाएं निर्धारित की थीं, जिनके अंतर्गत कहा गया था कि बातचीत में शामिल होने के इच्छुक लोगों को हिंसा छोड़ देनी होगी, उग्रवादी समूहों से नाता तोड़ना होगा और अफगान संविधान का पालन करना होगा। खुर्शीद ने कहा कि सउदी अरब भारत के विचार और अवधारणा के बारे में बेहतर ब्यौरा जानना चाहता है, ‘‘जो वहां व्यापक तौर पर है तो, लेकिन उसमें हम अभी और स्पष्टता आते देखना चाहते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम नहीं जानते कि तालिबान के साथ अफगानिस्तान की अगुवाई में शांति प्रक्रिया कैसे आगे बढेगी। क्या इस उद्देश्य के लिए दोहा कार्यालय को फिर से कार्यशील किया जा रहा है और क्या तालिबान स्पष्ट रूप से सीमाओं के प्रति खुद को प्रतिबद्ध करेगा।’’ उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई पिछले सप्ताह जब भारत के दौरे पर आए थे तो ‘‘वह इसका विवरण देने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि मुझे लगता है कि काम अभी प्रगति पर है।’’ खुर्शीद ने कहा, ‘‘हमने सउदी अरब से कहा है कि हम उनके साथ सहयोग बढाकर बहुत खुश होंगे, हम उनके संपर्क में रहना चाहेंगे और जब चीजें विकसित होंगी और ज्यादा स्पष्ट होने लगेंगी, हम अपनी बातचीत के सिरे उठा सकते हैं।’’ अफगानिस्तान में सउदी अरब की भूमिका के बारे में विदेश मंत्री ने कहा, सउदी अरब का इस बारे में अभी ‘‘मजबूत निर्णायक विचार नहीं लगता।’’ ‘‘अफगानिस्तान के साथ उनका संपर्क अफगान सरकार की पहल पर शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि वह इस बात के बारे में फैसला करने को लेकर सोच रहे हैं कि इस दिशा में कैसे आगे बढा जाए। वह भारत जैसे देशों के अनुभव से सीख रहे हैं, जो वहां व्यापक रूप से मौजूद है।’’ विदेश मंत्री ने कहा।
यह पूछे जाने पर कि विवादास्पद ‘निताकत’ कानून की वजह से कितने लोग भारत में वापस लौट आएंगे, खुर्शीद ने कहा, ‘‘हम इसपर काम कर रहे हैं। (कुछ कहना) अभी भी बहुत जल्दी है। शायद कुछ हजार लोग, कुछ हजार लोग वापस आएंगे।’’ उन्होंने जोर देकर कहा कि वापस लौटने के मकसद से अपने कागजात को नियमित करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया जाना एक उदार पेशकश है। विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘यह हमारे पास एक उदार पेशकश है जिसमें वह लोग जो अपने वास्तविक प्रायोजकों के साथ रह पाने में असमर्थ हैं इस अवधि में अन्य प्रायोजक तलाश कर सकते हैं और यह प्रक्रिया चल रही है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जिन लोगों को किसी ने स्वीकार नहीं किया अथवा जिन्हें कोई नहीं चाहता, दरअसल सिर्फ उन्हीं को वापस लौटना होगा। और इसके लिए अगर उनके पास कागजात नहीं हैं तो उन्हें कागजात दिए जाएंगे, आपातकालीन प्रमाणपत्र। अगर उनके पास कागजात हैं, तो उन्हें बस लौट आना होगा।’’ मंत्री ने कहा कि सरकार सउदी अधिकारियों के साथ संपर्क में रहेगी। खुर्शीद ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि सउदी सरकार काफी उदार है और वह तमाम उपाय कर रही है जो तीन महीने की समय सीमा के दौरान हर किसी की समस्या के समाधान के लिए उठाए जा सकते हैं।’’ सउदी अरब की उनकी यात्रा की उपलब्धि के बारे में पूछे जाने पर खुर्शीद ने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि इस यात्रा से हमें जो मिला है उससे ज्यादा मिल सकता था। हमारा शानदार स्वागत किया गया, मुक्त परिचर्चा हुई, हमारे वैश्विक विचारों के प्रति पूर्ण सहमति और हर उस क्षेत्र में काम करने की उत्कंठा दिखी , जहां हमारा सहयोग बढाने के लिए काम करने की जरूरत है।’’

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माओवादी आतंकवादी हैं : जयराम रमेश

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने चार दिन पहले छत्तीसगढ में कांग्रेस के कई नेताओं की हत्या करने वाले माओवादियों को आतंकवादी करार देते हुए आज उम्मीद जताई कि जानबूझ कर और योजना बनाकर किया गया यह नरसंहार उनके खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने एनडीटीवी को एक साक्षात्कार में कहा कि माओवादियों को लेकर रूमानी नहीं होना चाहिये क्योंकि वे आतंकवादी हैं जो आतंक फैलाते हैं। वह शनिवार को हुए हमले में छत्तीसगढ के कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं सहित 27 लोगों के मारे जाने के बारे में बात कर रहे थे। आमतौर पर माओवादियों के खिलाफ सख्त रूख अख्तियार करने के विरोधी रहने वाले रमेश ने कहा कि उनकी (माओवादियों) संविधान, लोकतंत्र या लोकतांत्रिक संस्थानों पर कोई आस्था नहीं है। उनका कोई विचारधारा पर आधारित माओवाद नहीं है बल्कि यह फिरौती पर आधारित है। उन्होंने कहा कि सरकार की रणनीति से पीछे नहीं हटा जा सकता जो सुरक्षा और पुलिस कार्रवाई तथा राजनीतिक संवाद को केंद्र में रखे हुए है। आदिवासी विकास के मुद्दों का समाधान करने के लिए विकास योजनाओं पर काम करना होगा। रमेश ने कहा, ‘‘2004 से लेकर अभी तक हम कह रहे हैं कि यह कानून व्यवस्था का मुद्दा है और साथ ही यह सामाजिक आर्थिक मुद्दा भी है। दोनों तरह से समाधान करना होगा।’’ उन्होंने माओवादियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा, ‘‘वे आतंकवादी हैं। चाहे वे जो कुछ भी हो? आप उनसे नरमी नहीं बरत सकते। वे भय फैला रहे हैं। वे आतंक फैला रहे हैं।’’ रमेश ने कहा कि शनिवार की घटना सिर्फ एक हत्याकांड नहीं है। यह अति निर्दयता वाला नरसंहार है। इससे राजनीतिक संकेत जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस हमले के पीछे मौजूद संदेश को बयां करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि यह इस बारे में संकेत है कि माओवादी कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टियों को बताना चाहते हैं, ‘यह स्वतंत्र क्षेत्र हैं, यहां मत आओ, आपका राजनीतिक संवाद नहीं चलेगा, आपकी ग्राम सभा नहीं चलेगी और रैलियां नहीं होंगी।’ उन्होंने कहा कि यह भारत में अस्वीकार्य स्थिति है। उन्होंने कहा कि यदि माओवादियों को अपने पर इतना ही भरोसा है तो वे क्यों नहीं चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते? रमेश ने कहा कि गरीब आदिवासी माओवादियों और सुरक्षा बलों की बंदूकों के बीच फंस गए हैं।

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माओवादियों के खिलाफ अभियान तेज करेंगे : आरपीएन

नई दिल्ली। माओवादियों द्वारा हिंसा नहीं त्यागने की स्थिति में उनसे किसी भी तरह की शांति वार्ता की संभावना से साफ इंकार करते हुए केन्द्र ने आज कहा कि नक्सल विरोधी अभियान तेज किये जाएंगे । छत्तीसगढ में पिछले शनिवार माओवादियों द्वारा कांग्रेस के दो बडे नेताओं सहित 27 लोगों की हत्या की निन्दा करते हुए गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा, ‘‘पिछले छह महीने में माओवादी हिंसा का स्वरूप देखें तो पाएंगे कि वे अधिक बर्बर और अमानवीय हो गये हैं । वे सुरक्षा जवानों को मारने के बाद उनका गला रेत रहे हैं और उनके पेट चीरकर उसमें आईईडी रख रहे हैं । यह पूरी तरह अमानवीय व्यवहार है ।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार एक बार फिर माओवादियों से वार्ता की पेशकश करेगी, गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने नक्सलियों से वार्ता की पेशकश की थी । चिदंबरम ने कहा था कि माओवादी अगर हिंसा छोडकर बातचीत करने के लिये आगे आयें तो सरकार तैयार है । ‘‘लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वे वार्ता के लिए आगे नहीं आये ।’’ नक्सल हिंसा प्रभावित कुछ राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान रैलियों और नेताओं की सुरक्षा के बारे में पूछने पर सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा कि चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत की जाएगी । राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान कडी सुरक्षा प्रदान की जाएगी ताकि राजनीतिक दल खुलकर चुनाव प्रचार कर सकें । उन्होंने कहा कि नक्सलियों को लेकर सरकार अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगी जहां तक राजनीतिक रैलियों का सवाल है, मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जाएगा । आरपीएन सिंह ने कहा कि एक बात स्पष्ट है कि माओवादियों की वार्ता में दिलचस्पी नहीं है । उनका लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई विश्वास नहीं है । भारतीय संविधान और मानवाधिकारों को वे नहीं मानते । सिंह ने कहा कि देश के हर नागरिक को छत्तीसगढ में हुई घटना की कडे शब्दों में निन्दा करनी चाहिए । उन्होंने कहा कि घटना की न्यायिक जांच हो रही है और एनआईए :राष्ट्रीय जांच एजेंसी: भी जांच कर रही है । कांग्रेस की रैली और कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा में यदि कोई चूक हुई है तो जिम्मेदारी तय की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो । सिंह ने नक्सल हिंसा प्रभावित इलाकों में विकास कायो’ के बारे में सवाल किये जाने पर कहा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को दिये जाने वाले धन का पूर्ण उपयोग हो रहा है या नहीं, इसकी भी समीक्षा की जाएगी । दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नक्सल हिंसा से प्रभावित राज्यों को दिया जाने वाला धन वषो’ से इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है । सिंह ने कहा कि कोई तंत्र विकसित करना होगा ताकि नक्सल हिंसा प्रभावित राज्यों को दिये जाने वाले धन का पूर्ण उपयोग हो सके । माओवादियों द्वारा घटना की जिम्मेदारी लेते हुए जारी किये गये बयान पर उन्होंने कहा कि 27 लोग मारे गये और वे (माओवादी( यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके निशाने पर केवल कुछ ही लोग थे । उल्लेखनीय है कि माओवादियों ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि मुख्य रूप से महेन्द्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और वी सी शुक्ल उनके निशाने पर थे ।

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धोखाधड़ी के मामले में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री, मित्र गिरफ्तार

नई दिल्ली। धोखाधड़ी के मामले में आज 25 वर्षीय एक दक्षिण भारतीय अदाकारा और उसके पुरुष मित्र को दक्षिणी दिल्ली के एक फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया । इन लोगों के खिलाफ चेन्नई में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है और ये कानून से बचने की कोशिश में दिल्ली में छिपे हुए थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस और चेन्नई पुलिस की अपराध शाखा की एक संयुक्त टीम ने फतेहपुर बेरी के खारी फार्म्स से इन लोगों के साथ तीन भूतपूर्व सैनिकों सहित उनके छह निजी सुरक्षा अधिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मोहनलाल अभिनीत ‘रेड चिलीज’ और अन्य फिल्मों में अभिनय कर चुकी लीना मारिया पॉल और उसका मित्र बालाजी धारा 420 (धोखाधड़ी(, 120 बी (आपराधिक साजिश) और 406 (विश्वासघात) के तहत दर्ज एक मामले में कथित तौर पर संलिप्त थे । लीना ने ‘मद्रास कैफे’, ‘थाउजैंड्स इन गोवा’ ‘कोबरा’ और ‘रेड चिलीज’ जैसी फिल्मों में काम किया है । अधिकारी ने बताया कि वह अपने मित्र बालाजी उर्फ चंद्रशेखर के साथ दिल्ली में छिपी हुई थी । उनके निजी सुरक्षार्मियों से चार हथियार बरामद किए गए हैं जिनका हरियाणा और जम्मू से लिया गया अखिल भारतीय लाइसेंस था, लेकिन दिल्ली लाइसेंसिंग शाखा से अनुमोदित नहीं था । यहां शस्त्र अधिनियम के तहत संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उनके पास से छह महंगी कारें और 81 महंगी कलाई घड़ियां भी बरामद हुई हैं । अधिकारी ने कहा, ‘‘आरोपी वर्तमान फार्म हाउस में 12 मई को आए थे और उनका किराएदार प्रमाणन फॉर्म भी मिला था जो प्रमाणन प्रक्रिया में था ।’’

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मैसूर शैली की पेंटिंग में फिर से जान फूंकने की तैयारी

नई दिल्ली। सदियों पहले वडेयार शासन काल के स्थलों और एक समय मंदिरों की शोभा बढ़ाने वाली पेंटिंग की पारंपरिक मैसूर शैली में फिर जान फूंकने की तैयारी है। कर्नाटक ललितकला अकादमी मिलेनियम अवार्ड से सम्मानित शोबाबना उदयशंकर की पेंटिंग का संग्रह ‘रॉयल आर्ट’ की प्रदर्शनी लगी है। शोबाबना ने कहा कि मैसूर शैली को फिर से लोकप्रियता दिलाने की वह कोशिश कर रही हैं। आर्टिस्ट दुंडाराजा के साथ ही मैसूर रॉयल पैलेस के कलाकार और संरक्षक रामानरासैया इसके लिए कलाकारों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। शोबाबना की बेटी कृष्णा कहती हैं कि हमारा मुख्य मकसद कला की इस शैली को लोकप्रिय करना है। हम चाहते हैं कि लोग इस समृद्ध कला को जाने और याद रखें। मैसूर पेंटिंग की खासियत का जिक्र करते हुए कृष्णा ने बताया कि यह पेंटिंग गोल्ड फॉयल यानि सोने की पन्नी से तैयार होती है और इसकी प्रक्रिया काफी जटिल है। उन्होंने कहा कि कला के इस प्रारूप को जानने को लेकर लोग काफी इच्छुक हैं। वे जानना चाहते हैं कि मैसूर पेंटिंग आखिर है क्या। लोग पेंटिंग की पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहते हैं। आम तौर पर 19 वीं सदी की मैसूर पेंटिंग का काम पेपरबोर्ड या कपड़ों पर हुआ, जिसमें प्राकृतिक और फल फूलों के रंगों का इस्तेमाल हुआ। प्रदर्शनी को मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया से वह अगले साल फिर दिल्ली में मैसूर पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाना चाहती हैं। फिलहाल, 22 मई को शुरू हुई प्रदर्शनी महीने के अंत तक चलेगी।

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जापान ने दिया परमाणु सुरक्षा पुख्ता करने पर जोर

टोक्यो। जापान ने अपने एक सरकारी अनुसंधान केंद्र में हुए हादसे के बाद मंगलवार को परमाणु उद्योग में बेहतर सुरक्षा मानक अपनाए जाने पर जोर दिया है। यह हादसा टोक्यो के उत्तर में स्थित तोकइमूरा में स्थित एक अनुसंधान केंद्र में हुआ और इसके संपर्क में आने वाले 33 लोगों को मामूली विकिरण की शिकायत हुई। केंद्र को तत्काल बंद नहीं किया गया। शिक्षा मंत्री हाकुबुन शिमोमूरा ने मंगलवार को कहा कि सरकार ऐसे अनुसंधानों की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करेगी। शिमोमूरा की एजेंसी ऐसे अनुसंधान पर नजर रखती है। उन्होंने तोकइमूरा स्थित अनुसंधान केंद्र में सुरक्षा मानकों की समुचित जानकारी न होने की आलोचना भी की। शिमोमूरा ने कहा कि सुरक्षा मानकों को प्राथमिकता देना परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुरक्षा मानकों के बारे में समुचित जानकारी तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के अभाव में समस्या होती है। जापान का परमाणु उद्योग मार्च 2011 में हुए हादसे के बाद से ही संकट में है। यह हादसा मार्च 2011 में सुनामी से प्रभावित फुकुशिमा दाइ, इची परमाणु संयंत्र में हुआ था और 1986 में हुए चेरनोबिल हादसे से भी खतरनाक था।

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मैक्सिको में भूस्खलन से सात लोग मरे

मैक्सिको। मध्य मैक्सिको में भूस्खलन होने की वजह से सड़क पर मलबा फैल गया और एक वाहन से जा रहे सात लोगों की मौत हो गई। फेडरल पुलिस ने बताया कि हिदाल्गो राज्य में रविवार को यह हादसा हुआ। भूस्खलन के कारण एक पहाड़ी का कुछ हिस्सा सड़क पर गिर गया। समीपवर्ती शहर तेपेजी देल रियो में रहने वाले एक स्थानीय निवासी ने ट्विटर के माध्यम से चेतावनी दी थी कि सड़क के ऊपर का हिस्सा अस्थिर लग रहा है। हिदाल्गो के गवर्नर जोस फ्रांसिस्को ओलवेरा ने कहा है कि समय रहते ऐहतियात बरतने पर इन मौतों को रोका जा सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि चेतावनी मिलने के बाद लगातार हिमपात होने के कारण राज्य की उस पहाड़ी तक पहुंचना मुश्किल हो गया था।

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पाकिस्तान में विस्फोट से एक मरा

इस्लामाबाद। पश्चिमोत्तर पाकिस्तान के स्वात में मंगलवार को सड़क के किनारे हुए बम विस्फोट में तालिबान विरोधी मिलीशिया के एक सदस्य के पुत्र की मौत हो गई तथा छह अन्य घायल हो गए। स्वात घाटी के मंगलोर इलाके में मिंगोरा अमन समिति (तालिबान विरोधी मिलीशिया) का एक सदस्य जाजा मियां कहीं जा रहा था। उसी दौरान रिमोट कंट्रोल की मदद से विस्फोट किया गया। विस्फोट में जाजा मियां के पुत्र की मौत हो गई तथा जाजा मियां सहित छह लोग घायल हो गए। उन्हें सैदू शरीफ शहर के अस्पताल ले जाया गया है। उल्लेखनीय है कि सेना ने जब 2009 में उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए अभियान शुरू किया था तब स्वात पाकिस्तानी तालिबान का गढ़ बना हुआ था। अभियान के बाद ज्यादातर शीर्ष उग्रवादी कमांडर अपने सैकड़ों लड़ाकों के साथ अफगानिस्तान चले गए।

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भारत को चीन के खिलाफ करने का जापान पर आरोप

बीजिंग। भारत के साथ जापान के घनिष्ठ सम्बंधों से खीझे चीन के एक प्रभावशाली दैनिक ने मंगलवार को कहा कि नई दिल्ली की बुद्धिमानी बीजिंग के साथ अपने विवादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उकसावे से प्रभावित हुए बिना शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने में है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की टोक्यो यात्रा में भारत और जापान के बीच रक्षा समझौतों की खबरों के बीच, चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र द पीपल्स डेली ने जापानी राजनीतिज्ञों की निंदा की। चीन और जापान के बीच समुद्री विवाद है और दोनों देशों के बीच वर्तमान में पूर्वी चीन सागर में विवादित द्वीपों को लेकर कहा-सुनी चल रही है। अखबार ने ‘साइनो, इंडियन डिप्लोमैटिक मिरैकल एंब्रैसेज जैपनीज पॉलिटीशियंस’ शीर्षक से एक लेख में कहा है कि प्रधानमंत्री ली क्विंग की यात्रा से पहले चीन,भारत सीमा विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। दोनों देशों के बीच मतभेदों और विरोधाभास को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया जैसे कि चीन, भारत के सम्बंध अचानक से तनावपूर्ण हो गए हों। इसने कहा कि लेकिन मीडिया को इसने आश्चर्यचकित कर दिया कि चीन और भारत ने थोड़े से समय में ही मुद्दे का उचित समाधान निकाल लिया। ली की यात्रा के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच शानदार बात हुई और एक सिलसिलेवार रणनीतिक आम सहमति तथा सहयोग पर पहुंचे । चीन, भारत सम्बंधों में थोड़े से समय में बदलाव एक चमत्कार है। अखबार ने कहा कि चीन, भारत सम्बंधों में कई मतभेद और विरोधाभास हैं। कुछ देश इन मतभेदों को फूट बढ़ाने के अवसर के रूप में देखते हैं।

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चीनी हैकरों ने आस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी से जुड़ी सूचनाएं चुरार्इं
चीन के साथ आस्ट्रेलिया के सम्बंध प्रभावित नहीं होंगे

मेलबर्न। चीनी हैकरों ने कथित तौर पर आस्ट्रेलिया की शीर्ष खुफिया एजेंसी के नए मुख्यालय की रूपरेखा से सम्बंधित गुप्त सूचनाएं चुरा ली हैं। आस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन (एबीसी) के खोजी पत्रकारिता से सम्बंधित कार्यक्रम ‘फोर कॉर्नर्स’ में सोमवार को बताया गया कि आस्ट्रेलिया सुरक्षा खुफिया संगठन (एएसआईओ) के कैनबरा स्थित नए मुख्यालय से जुड़ी सूचनाएं जिस कम्प्यूटर में थीं उस तक चीन के एक सर्वर ने गैरकानूनी रूप से सेंध लगा ली। एबीसी ने सूत्रों का खुलासा किए बगैर बताया कि कम्प्यूटर में इमारत के मंजिलों की रूपरेखा, संचार केबल, सर्वरों और सुरक्षा प्रणाली की जगहों की संरचना से जुड़ी सूचनाएं थीं। इमारत के निर्माण से जुड़े ठेकेदार को निशाना बनाकर यह सूचनाएं उड़ाई गर्इं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कोई जासूसी अभियान लगता है। किसी ने इमारत के निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार को साइबर हमले का निशाना बनाया। फोर कॉर्नर्स में बताया गया कि यह हमला चीन के किसी सर्वर ने किया है जो इस अभियान का मुख्य संदिग्ध लगता है। एबीसी के अनुसार, ब्लूस्कोप स्टील और एडीलेड की संचार उपकरण कम्पनी कोडन को भी चीनी हैकरों ने अपना निशाना बनाया है। कोडेल सैन्य और खुफिया एजेंसियों के लिए रेडियो बनाती है। लेकिन आस्ट्रेलिया ने इस रिपोर्ट को लेकर चीन के साथ अपने सम्बंधों के प्रभावित नहीं होने की बात कही है। विदेश मंत्री बॉब कार ने मंगलवार को कहा कि इससे चीन के साथ आस्ट्रेलिया के सम्बंध प्रभावित नहीं होंगे।

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यूरोपीय संघ देगा सीरियाई विपक्ष को हथियार

ब्रसेल्स। अमेरिका और रूस की मध्यस्थता में संभावित शांति वार्ता से पहले सीरिया के राष्ट्रपति बशर असाद के शासन पर दबाव बनाते हुए यूरोपीय संघ ने कहा है कि उसके सदस्य देश कुछ ही दिनों में संकटग्रस्त सीरियाई विद्रोहियों की मदद के लिए उन्हें हथियार भेज सकेंगे। हालांकि किसी भी सदस्य देश की अभी हथियार भेजने की योजना नहीं है लेकिन ब्रिटेन के विदेश मंत्री विलियम हेग ने कहा कि इस फैसले से यूरोप से असद शासन को एक कड़ा संदेश जाता है। हेग ने यूरोपीय संघ (ईयू) के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में ये बातें कहीं। बैठक में 27 सदस्यीय ईयू ने सीरिया में हथियार भेजने को लेकर अपना संकोचपूर्ण रवैया छोड़ने का फैसला किया। स्वीडन के विदेश मंत्री कार्ल बिल्ड्ट ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाए, जिससे स्थिति बिगड़े। हथियारों की आपूर्ति शुरू करने पर स्थिति बिगड़ सकती है। हममें से कोई ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन अगले महीने जिनीवा में संभावित ‘जिनीवा 2’ बैठक में ईमानदारी से शामिल होने के लिए सीरिया पर दबाव डालने की कोशिश के तहत बु्रसेल्स में हुई इस बैठक में शनिवार तक हथियार और सैन्य उपकरण भेजने के विकल्प पर विचार किया गया। शनिवार तक सीरियाई विपक्ष को हथियारों की आपूर्ति पर लगी रोक हटने वाली है। ईयू द्वारा सीरियाई विपक्ष को हथियार देने की संभावना से रूस को भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है। रूस ने लगातार असद शासन को हथियार उपलब्ध कराए हैं और ईयू द्वारा हथियारों की आपूर्ति किए जाने पर सैन्य शक्ति की दृष्टि से आंशिक रूप से दोबारा गृह युद्ध संतुलित हो सकता है।

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टैक्सास में गोलीबारी, दो लोग मरे

अमेरिका। टैक्सास में एक बंदूकधारी ने कई वाहनों पर गोलीबारी की। इस हादसे में दो व्यक्ति मारे गए और पांच घायल हो गए। टैक्सास के जनसुरक्षा विभाग ने कहा कि मारे गए लोगों में बंदूकधारी व्यक्ति खुद भी शामिल था। उसकी पहचान उजागर नहीं की गई लेकिन अधिकारियों ने उसकी उम्र 23 वर्ष बताई है। विभाग ने कहा कि गोलीबारी रविवार सुबह शुरू हुई और बंदूकधारी ने वाहन पर बैठे एक व्यक्ति को गोली मार दी। संदेह है कि अगले डेढ़ घंटे में उसने एक कार में बैठे दो लोगों पर गोली चलाई और फिर एक अन्य वाहन पर सवार व्यक्ति को गोली मारी। 41 वर्षीया एलीशिया टोरेस अपनी कार में मृत पाई गर्इं। विभाग के अनुसार, जब कोंचो काउंटी के शेरिफ रिचर्ड डोएने उस संदिग्ध व्यक्ति की ओर आए तो उसने उन पर भी गोली चला दी। घायल डोएने को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में पुलिस के साथ हुई गोलीबारी में संदिग्ध की मौत हो गई। विभाग ने कहा कि संदिग्ध व्यक्ति के पास से एक राइफल, हैंडगन और सैकड़ों कारतूस बरामद किए। कोंचो काउंटी के अधिकारियों ने सोमवार को कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।

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माली में 28 जुलाई को होगा राष्ट्रपति चुनाव

बमाको। माली में 18 महीने के राजनीतिक संकट के बाद 28 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे। ये चुनाव मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एक कानून के मसौदे के मुताबिक होंगे। कैबिनेट की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, चुनाव की तिथि की पहली आधिकारिक पुष्टि हो गई है, जिसमें लोकतांत्रिक नियमों की पुन:स्थापना पर जोर दिया गया है। पिछले साल तख्तापलट और फिर उत्तरी क्षेत्र को इस्लामिक उग्रवादियों द्वारा नियंत्रण में लिए जाने के बाद इन चुनावों को लोकतांत्रिक नियमों की बहाली के लिए आवश्यक माना जा रहा है। मसौदे में बताया गया है कि यह अभियान सात जुलाई की मध्यरात्रि से शुरू होकर 26 जुलाई की मध्यरात्रि को समाप्त हो जाएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति डिओनकूंडा ट्राओर ने कहा कि न ही वे और न ही उनके मंत्री इस चुनाव में खड़े होंगे। यदि आवश्यक हुआ तो चुनाव का दूसरा चरण 11 अगस्त को होगा। नई सरकार को माली का नेतृत्व करना होगा और देश को संकट के माहौल से बाहर निकालना होगा, जिसने देश को पंगु बना दिया है। जनवरी 2012 से ही तौरेग विद्रोही उत्तरी क्षेत्र की स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं।

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भारत और अमेरिका के बीच हैं परिपक्व द्विपक्षीय सम्बंध :पावेल

चंडीगढ़। अमेरिका की राजदूत नैंसी जे पावेल ने मंगलवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ‘परिपक्व द्विपक्षीय सम्बंध’ हैं तथा दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी और संयुक्त उपक्रम के जरिए आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बंध और सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है। पावेल ने यहां राजभवन में पंजाब के राज्यपाल शिवराज पाटिल से मुलाकात की और कहा कि भारत और अमेरिका के बीच परिपक्व द्विपक्षीय सम्बंध और मजबूत सामाजिक-सांस्कृतिक रिश्ते हैं। विभिन्न क्षेत्रों खासकर शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी और संयुक्त उपक्रम के जरिए इन सम्बंधों को और सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार राज्यपाल के साथ बैठक में राजदूत ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश समेत कई मसलों पर चर्चा की। पंजाब के राज्यपाल ने बैठक के दौरान कृषि सम्बंधी उपक्रमों विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। पाटिल ने कहा कि आनुवांशिकी प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आर्थिक और व्यावसायिक सहयोग को और बढ़ाने की बहुत संभावना है। उन्होंने कहा कि भारत आनुवांशिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है लेकिन उसे इस क्षेत्र में ज्ञान और प्रौद्योगिकी की जरूरत है। यदि हम इस क्षेत्र में सहयोग करें तो इससे दोनों देशों के लोगों को बहुत लाभ होगा।

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भारत बोधि वृक्ष का पौधा थाईलैंड को भेंट करेगा

बैंकाक। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की थाईलैंड यात्रा के दौरान गुरुवार को यहां थाई नरेश को विशेष उपहार के रूप में बोधगया से असली पवित्र बोधि वृक्ष का पौधा भेंट किया जाएगा। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर वही असली स्थान है, जहां 2600 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और वह भगवान बुद्ध के नाम से मशहूर हो गए थे। बौद्ध लोग पवित्र बोधि वृक्ष का आदर करते हैं और यहां तक कि वे इसकी पत्तियों तक की पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा यह पौधा भेंट किया जाना एक ऐतिहासिक घटनाक्रम होगा जो भारत और थाईलैंड की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। मनमोहन 30 मई को थाईलैंड का दौरा करेंगे और थाई नरेश भूमिबोल आदुलियादेज से मुलाकात करेंगे तथा बाद में अपने थाई समकक्ष यिंगलक शिनवात्रा से बातचीत करेंगे। यात्रा के दौरान कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

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मुशर्रफ के खिलाफ चलेगा राजद्रोह का मुकदमा

लाहौर। पाकिस्तान की अगली पीएमएल(एन) सरकार पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों की सुनवाई कराएगी। पार्टी सांसद तारिक अजीम ने कहा कि हां, हमने मुशर्रफ के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में कराने का फैसला किया है। मुशर्रफ ने संविधान का उल्लंघन किया है और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुने गए नवाज शरीफ का रूख इस बात को लेकर स्पष्ट है कि मुशर्रफ ने संविधान का उल्लंघन किया है जिसके लिए उनके खिलाफ सुनवाई होनी चाहिए। अजीम ने कहा कि शरीफ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका मुशर्रफ के साथ कोई व्यक्तिगत वैर भाव नहीं है लेकिन कानून तोड़ने और संविधान का उल्लंघन करने को लेकर उनके खिलाफ सुनवाई होनी चाहिए। 11 मई को चुनाव कराने वाली कार्यवाहक सरकार ने अपने सीमित अधिकार का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद छह के तहत मुशर्रफ के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने से इंकार कर दिया था। लेकिन पीएमएल(एन) ने पूर्व सैन्य शासक को नहीं छोड़ने का फैसला किया है। मुशर्रफ ने 2009 में नवाज शरीफ की सरकार को सत्ता से हटा दिया था। मुशर्रफ अभी इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में स्थित अपने फार्महाउस में नजरबंद हैं। मुशर्रफ 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या, 2006 में सैन्य अभियान में बलूच नेता अकबर बुगती की मौत और 2007 में आपातकाल के दौरान दर्जनों न्यायाधीशों को हिरासत में लिए जाने जैसे मामलों में आरोपों का सामना कर रहे हैं। कार्यवाहक सरकार ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय को सूचित किया था कि वह मुशर्रफ के खिलाफ सुनवाई कराने में समर्थ नहीं है।

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मुंबई हमला मामला : सईद की याचिका पर सुनवाई स्थगित

लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद की याचिका पर सुनवाई करीब चार महीने के लिए स्थगित कर दी है। सईद ने याचिका दायर करके 2008 के मुंबई हमलों के मामले में अमेरिका में चल रहे मुकदमे में खुद के बचाव के लिए सरकार से कानूनी सहायता की मांग की है। एक उप महाधिवक्ता ने लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल को सोमवार को बताया कि अमेरिका के विदेश एवं न्याय विभागों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख अहमद शुजा पाशा और अन्य पाकिस्तानी अधिकारियों को मुंबई हमलों के मामले में समन जारी करने पर अमेरिकी अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी है। उप महाधिवक्ता ने कहा कि लाहौर उच्च न्यायालय को सईद की याचिका पर सुनवाई से पहले अमेरिकी अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने के मामले पर फैसले का इंतजार करना चाहिए। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 24 सितंबर के लिए स्थगित कर दी। मुंबई हमलों में अपनी जान गंवाने वाले दो अमेरिकी यहूदियों के सम्बंधियों ने अमेरिका में मामला दर्ज कराया था। इस हमले में नवंबर 2008 में 166 लोग मारे गए थे। अमेरिकी नागरिक रब्बी गैब्रियल नोयाह होल्ट्जबर्ग और उनकी पत्नी रिवका की मुंबई हमलों में मौत हो गई थी। उनके सम्बंधियों ने तैयबा के सदस्यों और कई आईएसआई अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन पर हमलावरों को सामान मुहैया कराने का आरोप है। अमेरिकी अदालत ने हाफिज सईद, पूर्व आईएसआई प्रमुख पाशा और नदीम ताज और अन्य पाकिस्तानी नागरिकों को समन जारी किए थे। इससे पूर्व पाकिस्तानी सरकार ने लाहौर उच्च न्यायालय को सूचना दी थी कि वह केवल सेवारत और पूर्व सरकारी अधिकारियों को कानूनी सहायता मुहैया कराएगी और सईद जैसे गैर सरकारी लोगों को मदद मुहैया नहीं कराएगी।

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जसविंदर सिद्धू की हत्या का मामला
भारतीय-कनाडाई महिला और पुरुष अदालत में हुए पेश

टोरंटो। झूठी शान के लिए कथित हत्या के एक मामले में भारत प्रत्यर्पित किए जाने की सजा का सामना कर रहे एक भारतीय-कनाडाई महिला और पुरुष यहां की एक अदालत में पेश हुए। मामला 25 वर्षीय जसविंदर सिद्धू की हत्या से जुड़ा है। जून 2000 में भारत में सिद्धू की हत्या कर दी गई थी और उसका शव एक नहर में फेंक दिया गया था। सिद्धू की मां मलकीत कौर और उसके मामा सुरजीत सिंह बदेशा पर हत्या की साजिश के आरोप में भारत प्रत्यर्पित करने से जुड़ा मामला चल रहा है। दोनों आरोपी ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति ग्रेगरी जॉर्ज फिच के सामने पेश हुए। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के कोक्वितलम शहर में एक ब्यूटीपार्लर में काम करने वाली पीड़िता की एक सहयोगी के अनुसार सिद्धू ने मार्च 1999 में मिथू नाम के एक गरीब रिक्शाचालक से चुपके से शादी कर ली थी लेकिन डर की वजह से उसने शादी के बारे में अपने घरवालों को नहीं बताया। उसे डर था कि घरवाले उसकी शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ समय बाद उसके घरवालों को इसका पता चला। जून 2000 में सिद्धू जब पंजाब में अपने पति के साथ एक स्कूटर पर कहीं जा रही थी तब उन दोनों पर हमला किया गया, जिसमें उसका पति बुरी तरह घायल हो गया। सिद्धू का अपहरण कर लिया गया और बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। मामले में भारत में निचली अदालत में सात लोगों को दोषी ठहराया गया लेकिन अपील के बाद इनमें से कई की सजा बदल दी गई।

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चार विदेशी राजनयिकों ने राष्ट्रपति को परिचय पत्र सौंपे

नई दिल्ली। कोरिया, रवांडा, फिनलैंड और गिनी बिसाउ के राजनयिकों ने मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को अपने-अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन के एक बयान में बताया गया है कि डीपीआर कोरिया के पाक क्योंग सन, रवांडा के अर्नेस्ट रवामुकयो, फिनलैंड के आपो पोल्हो और गिनी बिसाउ के मालम संबू ने अपने परिचय पत्र सौंपे।

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दक्षिण सूडान को दी तेल पाइपलाइन बंद करने की धमकी

खारतूम। सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने चेताया है अगर दक्षिण सूडान, दक्षिण कोरदोफान और दारफुर में विद्रोहियों की मदद करता है तो वह तेल प्रवाह को बंद करने का आदेश देंगे। बशीर ने कहा कि वह उस पाइपलाइन को पूरी तरह से बंद करवा देंगे,जिससे दक्षिण सूडान से तेल को सूडान के लाल सागर तट पर पहुंचाया जाता है। तेल संपदा से संपन्न दक्षिण कोरदोफन के उत्तर में अबु केरशोला शहर पर फिर से सेना के कब्जे के बाद वह एक समारोह में वह बोल रहे थे। एक महीने पहले अबु केरशोला पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। बशीर ने कहा कि हम दक्षिण सूडान की सरकार को आगाह करते हैं कि सूडान के पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट नार्थ (एसपीएलएम-एन) अथवा दारफुर में विद्रोहियों को मदद दी जाती है तो हम पाइपलाइन को पूरी तरह से बंद कर देंगे।

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कराची में तीन की हत्या

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के कराची शहर में एक हमले में एक शिया वकील और उसके दो बेटों की मंगलवार को गोली मार कर हत्या कर दी गई। कराची में मौरीपुर रोड के समीप मोटरसाइकिल पर सवार बंदूकधारियों ने वकील कौसर सकलैन की गाड़ी पर गोलीबारी की। सिंध हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले कौसर गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके दोनों बेटों की मौके पर ही मौत हो गई। कौसर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस घटना को गुटीय हमला बताया है। इस घटना के विरोध में वकीलों के संगठन ने हड़ताल का आह्वान किया है।

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भारतीय कला की प्रदर्शनी वाली गैलरी दुबई में शुरू

दुबई। पश्चिम एशिया में भारतीय कला की झलक दिखाने वाली एक नई गैलरी दुबई में शुरू की गई है। इसमें भारत के कुछ प्रख्यात कलाकारों की पेंटिंग प्रदर्शित की गई हैं। गैलरी में आयोजित प्रदर्शनी ‘पायनियर्स आफ इंडियन माडर्निजम’ 30 जून तक चलेगी। इसमें एमएफ हुसैन, एसएच रजा, तैयब मेहता, वीएस गायतोंडे, रामकुमाार और अकबर पद्मसी की पेंटिंग प्रदर्शित की गई हैं। नई गैलरी का नाम ‘सोवेरिन’ है और यह 50 साल पुरानी ‘पंडोले आर्ट गैलरी’ तथा ‘पंडोले नीलामी घर’ के विस्तार की भारत की योजना के तहत खोली गई है।

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जापानी विद्वान काराशिमा पद्मश्री से सम्मानित

टोक्यो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को जापानी तमिल विद्वान नोबुरू काराशिमा को पद्मश्री प्रदान किया। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। बीते पांच अप्रेल को नई दिल्ली में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में 80 साल के काराशिमा खराब सेहत की वजह से उपस्थित नहीं हो सके थे। ये पुरस्कार प्रणव मुखर्जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए गए थे। काराशिमा फिलहाल टोक्यो विश्वविद्यालय में ‘प्रोफेसर एमिरटस’ हैं और उन्होंने दक्षिण भारतीय इतिहास पर शोध के लिए कई वर्ष भारत में बिताए। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में शोध किया। वह बेहतरीन ढंग से तमिल भाषा बोल सकते हैं। उन्हें दक्षिण भारतीय अभिलेखों का विद्वान माना जाता है।

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सिर्फ गैर घातक हथियारों के इस्तेमाल की योजना बना रहा है आरएएफ

जमशेदपुर। त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि दंगा नियंत्रण कार्रवाइयों के दौरान यह सिर्फ गैर घातक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। आरएएफ की 106वीं बटालियन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शरीक होने के लिए यहां चार दिनों के दौरे पर आए बल के महानिरीक्षक आर.एन. मिश्रा ने कहा कि हम अभी उन्नत श्रेणी के चार्जेबल लाठी जैसे कुछ गैर घातक हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन देश में इस तरह की कार्रवाइयों के दौरान सिर्फ गैर घातक हथियारों के इस्तेमाल की योजना है। मिश्रा ने मंगलवार को यहां बताया कि हम केंद्रीय गृह मंत्री से उन्नत श्रेणी के चार्जेबल लाठी, लंबी दूरी तक पानी की बौछार करने वाले उपकरण, लेजर डैजलर और प्रभाव प्रतिरोधी कवच जैसे गैर घातक हथियार खरीदने की सिफारिश पहले ही कर चुके हैं। महानिरीक्षक ने कहा कि ये हथियार हिंसक प्रदर्शनों या दंगों में शामिल लोगों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और जल्द ही हालात नियंत्रित करने में मदद पहुंचाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रस्तावित गैर घातक हथियार इस साल के अंत तक सभी इकाइयों में उपलब्ध हो जाएंगे। इस तरह के हथियारों से हालात पर जल्द काबू पाने में मदद मिलेगी।
पांच और बटालियन बनाने की योजना :
मिश्रा ने बताया कि देश में आरएएफ की 10 बटालियनें हैं, लेकिन सरकार की पांच और बटालियन बनाने की योजना है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में प्रस्ताव संबद्ध मंत्रालय के पास विचाराधीन है। यह पूछे जाने पर कि क्या आरएएफ की अपनी कोई खुफिया शाखा बनाने की योजना है, मिश्रा ने कहा कि इसकी पहले से ही अपनी खुफिया शाखा है।

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पटाखा निर्माण कारखाने में विस्फोट, तीन लड़कों की मृत्यु

बाराबंकी। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के रामसनेहीघाट क्षेत्र में एक पटाखा निर्माण कारखाने में हुए विस्फोट में तीन लड़कों की मौत हो गई तथा दो अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि भिटरिया कस्बे में एक खेत में स्थित फैक्ट्री में पटाखे बनाए जा रहे थे। इसी दौरान पटाखों में अचानक भीषण विस्फोट हो गया, जिससे कमरे की छत उड़ गई। इस हादसे में शाहिद (17) तथा हशमत (14) की मलबे में दबकर मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि घायल हुए अली हुसैन (20) की लखनऊ स्थित ट्रामा सेंटर में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि हादसे में आकाश तथा राममूर्ति नामक व्यक्ति भी गम्भीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों की मदद से करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

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आरुषि हत्याकांड : तलवार दंपती की याचिका खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के खिलाफ दंत चिकित्सक दंपती राजेश एवं नुपूर तलवार की याचिका खारिज कर दी। यह याचिका अरुषि-हेमराज हत्याकांड मामले में सीबीआई द्वारा 14 गवाहों को हटाने के खिलाफ दायर की गई थी। न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा कि सीबीआई को इस मामले में सभी गवाहों को बुलाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और तलवार दंपती उत्तरप्रदेश के एडीजी (कानून एवं व्यवस्था) और सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक अरूण कुमार समेत अन्य गवाहों को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि आप दूसरे पक्ष को कैसे मजबूर कर सकते हैं। कानून आपको उन गवाहों से पूछताछ की अनुमति देता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आप जल्दबाजी में क्यों हैं। आपका बयान दर्ज किया जा रहा है। इसके बाद आप उनके पूछताछ करने का प्रयास करें। तलवार दंपती ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने इस मामले में 14 गवाहों को बुलाने की याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत ने छह मई को इनकी याचिका खारिज कर दी थी और राजेश और नूपुर तलवार का बयान दर्ज करने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि आरुषि 16 मई 2008 को अपने कमरे में मृत पाई गई थी और उसका गला कटा हुआ था। प्रारंभ में शक घरेलू नौकर हेमराज पर गया था, लेकिन बाद में उसका शव भी छत पर मिला था।

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स्मारकों और पार्कों को किराए पर देना जायज फैसला : अखिलेश यादव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य की पूर्ववर्ती मायावती सरकार द्वारा बनवाए गए पार्कों और स्मारकों की खाली जमीन को शादी-ब्याह और अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए किराए पर देने के अपनी सरकार के निर्णय को उचित ठहराते हुए कहा है कि उनका निर्माण सरकारी खजाने से कराया गया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में स्मारकों की खाली जमीन किराए पर दिए जाने के सरकार के निर्णय पर बसपा की नाराजगी सम्बन्धी एक सवाल के जवाब में कहा कि स्मारकों और पार्कों पर कितना पैसा खर्च हुआ है, हमने चुनाव में कहा था कि सत्ता में आने पर हम उनका अच्छा इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने तन्जिया लहजे में कहा कि उन पार्कों और स्मारकों में अष्टधातु के बने पेड़ और जानवर लगाए गए हैं, उनका इससे बेहतर इस्तेमाल और क्या हो सकता है। अखिलेश ने इसी क्रम में मजाकिया लहजे में कहा कि इन स्मारकों और पार्कों में शादी-ब्याह तथा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होने से तो उनका प्रचार ही होगा। इसमें क्या खराबी है। उन्होंने यह भी कहा कि लोहिया पार्क में बसपा के लोग भी टहलते हैं। गौरतलब है कि राज्य की अखिलेश सरकार ने पूर्ववर्ती मायावती सरकार के कार्यकाल में बनवाए गए आलीशान स्मारकों तथा पार्कों में खाली पड़ी जमीन को शादी-ब्याह के लिए किराए पर देने का फैसला किया है। इससे नाराज बसपा ने इसके खिलाफ आंदोलन करने की घोषणा की है।

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कांग्रेस मेंअनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी

भुवनेश्वर।अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) की ओड़िशा इकाई के प्रभारी जगदीश टाइटलर ने मंगलवार को कहा कि राज्य में 2014 में होने वाले चुनावों में बीजू जनता दल(बीजद) को हराने के लिए एकता और सामूहिक प्रयासों की जरूरत है इसलिए पार्टी में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता सहन नहीं की जाएगी। टाइटलर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी का अनुशासन भंग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी को नजरअंदाज या किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। टाइटलर ने कहा कि यदि कोई नेता अनुशासनहीनता या गुटबाजी करेगा तो यह आत्मघाती साबित होगा, फिर भले ही वह नेता कितना भी बड़ा क्यों न हो। पार्टी के लिए एकता और सामूहिक प्रयास बहुत जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने ओपीसीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष जयदेव जेना को पार्टी में अनुशासनहीनता के खिलाफ कदम उठाने के लिए सभी अधिकार दिए हैं। टाइटलर ने कहा कि जेना ने असम में अनुशासनहीनता को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई थी और कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें इसके लिए प्रशंसा पत्र भी भेजा था। दलित नेता जेना को ओपीसीसी अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस के चुनाव में विशेष जाति को लुभाने का प्रयास करने के आरोपों को खारिज करते हुए टाइटलर ने कहा कि यह सच नहीं है। मैं इस पर भरोसा नहीं करता। मौजूदा स्थिति में क्या सर्वश्रेष्ठ है यह निर्णय लेना आलाकमान की समझ है। उन्होंने कालाहांडी जिले की नियामगिरी पहाड़ियों में वेदांता की बॉक्साइट खदान परियोजना के मामले पर कहा कि सब कुछ उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार किया जाएगा। जेना ने कहा कि सभी वर्गों के सहयोग और सामूहिक प्रयासों से कांग्रेस 2014 के चुनावों में बीजद को सत्ता से बाहर कर देगी।

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बिट्टी मोहंती की डीएनए जांच पर एक सप्ताह तक रोक

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने राजस्थान में 2006 में जर्मनी की एक पर्यटक से दुष्कर्म के आरोपी बिट्टी मोहंती की डीएनए जांच कराने के निचली अदालत के आदेश पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दिया है। ओड़िशा के पूर्व डीजीपी बी. बी. मोहंती के पुत्र बिट्टी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. हरिलाल ने यह अंतरिम आदेश दिया। बिट्टी ने सत्र अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पहचान स्थापित करने के वैज्ञानिक सबूत के लिए उनकी डीएनए जांच कराने की अनुमति दी थी। नवम्बर 2006 में दुष्कर्म के आरोप में सात साल की सजा काट रहा मोहंती पैरोल पर रिहा होने के बाद फरार हो गया था। बिट्टी को 9 मार्च को कन्नौर से गिरफ्तार किया गया था, जहां वह त्रावणकोर स्टेट बैंक की एक शाखा में प्रोवशनरी आफिसर के तौर पर आंध्रप्रदेश के राघव राजन के नाम से काम कर रहा था। उसने दावा किया कि वह बिट्टी नहीं है, हालांकि उसे साक्ष्य जुटाने के लिए राजस्थान ले जाया गया, लेकिन कुछ पता नहीं लगा।

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उप चुनाव आयुक्त त्रिपाठी बुधवार को करेंगे चुनावी तैयारियों की समीक्षा

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त सुधीर त्रिपाठी बुधवार को प्रात: 11 बजे शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियें से आगामी विधानसभा चुनाव-2013 की तैयारियों के सम्बंध में चर्चा करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन ने बताया कि त्रिपाठी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आम चुनाव की सामान्य तैयारियों व मतदाता सूचियों के निरंतर अद्यतन की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही त्रिपाठी मतदाता फोटो पहचान पत्रों की प्रगति, मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, अन्य जिलों व राज्यों से ईवीएम प्राप्ति की प्रगति व एफएलसी के सम्बंध में चर्चा करेंगे। जैन ने बताया कि त्रिपाठी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डाटा संग्रहण, क्रिटिकल मतदाता केंद्रों के चिह्नीकरण की प्रगति, अभ्यर्थियों के चुनाव व्यय एवं पेड न्यूज की मॉनिटरिंग के विविधि प्रकोष्ठों के गठन के लिए अधिकारियों के चयन सहित अन्य व्यवस्थाओं की प्रगति के सम्बंध में भी जानकारी लेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि त्रिपाठी बुधवार को ही अपराह्न 3:30 बजे शासन सचिवालय में ही समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, मतदाता सूचियों के अद्यतन एवं विधानसभा आम चुनाव सम्बंधी विषयों पर भी चर्चा करेंगे।

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स्वान टेलीकाम नहीं थी पात्र
राडिया ने 2-जी मामले में दी गवाही

नई दिल्ली। कंपनियों के लाबिंग का काम करने वाली उद्यमी नीरा राडिया 2-जी मामले की सुनवाई करने वाली दिल्ली की विशेष अदालत में मंगलवार को अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर पेश हुईं। उन्होंने अदालत में पहली बार पेश होकर कहा कि उन्हें लगता है कि स्वान टेलीकाम प्राइवेट लिमिटेड 2-जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस पाने की पात्र नहीं थी, क्योंकि यह कंपनी कथित तौर पर रिलायंस एडीएजी समूह की कंपनी रिलायंस कम्यूनिकेशंस से जुड़ी थी। राडिया ने अपनी गवाही के दौरान कहा कि (2008 में) 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन के समय एक मजबूत आम धारणा थी कि स्वान टेलीकाम प्राइवेट लिमिटेड (एसटीपीएल) स्पेक्ट्रम आवंटन की पात्रता नहीं रखती। एसटीपीएल के प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयंका पर इस मामले में अभियुक्त है और उन पर इसी अदालत में मुकदमा चल रहा है। राडिया ने विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ओ.पी. सैनी से कहा कि स्पेक्ट्रम आवंटन के समय मीडिया ने पात्रता और अपात्रता के बारे में आम लोगों के मन में एक दृढ़ भावना पैदा कर दी थी। आम धारणा और टाटा समूह के वकीलों की सलाह के जरिए मुझे पता चला कि यह कंपनी (स्वान टेलीकाम) पात्र नहीं है। गवाहों के बयान दर्ज किए जाने की प्रक्रिया के दौरान उन्होंने सीबीआई के वकील के पूछने पर अदालत में कहा कि लाइसेंस आवंटन के समय ऐसी सूचनाएं फैली हुई थीं कि स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड रिलायंस कम्यूनिकेशंस से जुड़ी है। उन्होंने कहा, हालांकि इसके बारे में मेरे पास कोई पुख्ता या व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। उनकी जनसंपर्क कंपनी टाटा समूह को दूरसंचार मामले में सलाह देती थी और टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड (टीटीएसएल) ने 2007 में दोहरी प्रौद्योगिकी लाइसेंसे के लिए आवेदन किया था। राडिया ने अदालत से कहा कि टीटीएसएल को 2008 में दोहरी प्रौद्योगिकी के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया था, लेकिन उसे स्पेक्ट्रम नहीं मिला। टीटीएसएल को सलाह दी गई थी कि वे कतार में हैं और उपलब्ध होने पर उन्हें स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। मैं टाटा समूह के दूरसंचार मामले में समन्वय का काम कर रही थी पर मैं इस काम को अकेले नहीं कर रही थी। टीटीएसएल ने दोहरी प्रौद्योगिकी के लिए दिल्ली सेवा क्षेत्र में भी आवेदन किया था। इस मामले में सीबीआई के वकील ने राडिया से कहा कि क्या आप अदालत को बात सकती हैं कि दिल्ली सेवा क्षेत्र में दोहरी प्रौद्योगिकी वाले स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के मामले में टीटीएसएल कतार में कौन से नंबर पर थी। इस सवाल के जवाब में राडिया ने कहा कि मुझे यह नहीं पता कि दिल्ली सेवा क्षेत्र में दोहरी प्रौद्योगिकी के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के मामले में वह किस नंबर पर थी।

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अदालत ने सवालों को टालने पर नीरा राडिया को चेतावनी दी

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नई दिल्ली। 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले से जुड़े सवालों से बचने पर दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व कॉरपोरेट लाबिस्ट नीरा राडिया को चेतावनी दी। इस मामले में राडिया को ‘संवेदनशील’ एवं ‘अहम’ गवाह माना जाता है। राडिया ने जब काफी धीमी आवाज में और सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया तो विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने उनसे कहा कि आप काफी संवेदनशील गवाह हैं। आप संक्षिप्त और स्पष्ट उत्तर दें। सीबीआई अभियोजक ने जब पूछा कि टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड को साल 2005 में आदेवन के काफी बाद में 2008 में क्यों सीडीएमए लाइसेंस दिश गया तो राडिया ने इस प्रश्न को टालने का प्रयास किया। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि आप सवाल को टालने का प्रयास कर रही हैं। यह काफी सरल प्रश्न है। न्यायाधीश ने कहा कि कृपया, थोड़ा जोर से बोलें। केवल अपने आप या लोक अभियोजक से बात नहीं करें। आपका जवाब सुनाई देने योग्य होना चाहिए। इस मामले में आरोपी व्यक्ति, बचाव पक्ष के वकील और अन्य लोग रुचि रखते हैं। इसलिए आपकी आवाज सुनाई देने योग्य होनी चाहिए। स्नातक तक शिक्षा प्राप्त करने वाली 53 वर्षीय राडिया से न्यायाधीश ने कहा कि वह बुद्धिमान पेशेवर है और उसे प्रश्नों को समझने के बाद ही उत्तर देना चाहिए। अदालत ने सीबीआई से भी संक्षिप्त और विशिष्ठ सवाल पूछने को कहा।

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सीबीआई ने राडिया की बातचीत की सीडी अदालत में पेश करने की अनुमति मांगी

नई दिल्ली। सीबीआई ने कंपनियों के लिए लाबिंग का काम करने वाली उद्यमी नीरा राडिया की 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में विभिन्न लोगों के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के सुने गए 62 अंशों की सीडी रिकार्ड के रूप में पेश करने की दिल्ली की एक अदालत से अनुमति मांगी है। विशेष सरकारी वकील यूयू ललित ने बताया कि सीबीआई ने टेप की गई बातचीत के 62 अंशों में से 12 की लिखित प्रतियां पहले ही अदालत में पेश कर दी हैं और बातचीत की शेष 50 लिखित प्रतियां भी रिकार्ड के रूप में पेश करने के लिए सीबीआई की विशेष अदालत से अनुमति मांगी है। उन्होंने साथ ही बताया कि आयकर विभाग ने राडिया और अन्य लोगों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को सुना था। मामले में आरोपियों के वकील ने सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि लिखित प्रतियां अब इस चरण में रिकार्ड के रूप में पेश नहीं की जा सकतीं हैं। एजेंंसी को पहले ऐसा करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अभियोजन को इस चरण में ये प्रतियां रिकार्ड के रूप में पेश करके अपनी खामियां छुपाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने आरोपियों से याचिका के सम्बंध में अपना जवाब देने का आदेश देते हुए इस मामले की सुनवाई दो जुलाई के लिए स्थगित कर दी।

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बारूदी सुरंग में विस्फोट, बीएसएफ जवान घायल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाई बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से सीमा सुरक्षा बल का जवान घायल हो गया। कांकेर जिले के पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि जिले के बड़गांव पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोंडे और छिंदपाल गांव के मध्य नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट किया। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा बल का दल बड़गांव थाना क्षेत्र में बारूदी सुरंग निकालने के अभियान में था। अभियान के दौरान जवान का पैर बारूदी सुरंग के ऊपर चला गया और उसमें विस्फोट हो गया। गौरतलब है कि राज्य के बस्तर जिले के अंतर्गत दरभा क्षेत्र में शनिवार को नक्सलियों ने कांगे्रस की परिवर्तन यात्रा पर हमला कर दिया था। नक्सलियों ने इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा समेत 27 लोगों की हत्या कर दी थी।

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शुक्ल की हालत में आंशिक सुधार

गुड़गांव। माओवादी हमले में गोली लगने से शनिवार को घायल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल की हालत में मामूली सुधार के लक्षण दिखे हैं, हालांकि उनकी स्थिति अभी भी गंभीर लेकिन स्थिर बनी हुई है। मेदांता अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. नरेश त्रेहन ने मंगलवार को कहा कि यह कहना अभी काफी जल्दबाजी होगी कि 84 वर्षीय शुक्ल खतरे से बाहर हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 24 घंटे में कांग्रेस नेता की स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि शुक्ल की स्थिति गंभीर, लेकिन स्थिति स्थिर है और हमारे पास अवसर है कि हम जो उपचार कर रहे हैं वह सफल हो। जिस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उससे हम आशावान हैं। त्रेहन ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हम उनका उपचार कर सकेंगे। लेकिन उनकी उम्र, घाव और पीड़ा जैसे तत्वों को देखते हुए, हमें सचेत रहने की जरूरत है।

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पटेल व कर्मा को ‘दंड़ित’ करना था मकसद
नक्सलियों ने ‘सलमा जुडुम’ को बताया ‘जनविरोधी’, आदिवासियों के कथित उत्पीड़न का लगाया आरोप

रायपुर। कांग्रेस नेताओं के काफिले पर घातक हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा करते हुए माओवादियों ने कहा है कि उनका मुख्य मकसद नंद कुमार पटेल और महेंद्र कर्मा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उनकी ‘जनविरोधी’ नीतियों के कारण ‘दंड़ित’ करना था। नक्सलियों ने कहा कि वे ‘सलमा जुडुम’ के दौरान मासूस ग्रामीणों और आदिवासी महिलाओं के कथित उत्पीड़न का बदला भी लेना चाहते थे। मीडिया को जारी एक विज्ञप्ति में दंडकारण्य विशेष जोनल कमिटी के प्रवक्ता गुडसा उसेंदी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को जनविरोधी नीतियों के लिए दोषी ठहराया और कहा कि इस वजह से वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया गया। पत्र में साफ कहा गया है कि कर्मा, पटेल और कुछ अन्य लोग हमले में ‘मुख्य निशाना’ थे। माओवादियों ने आरोप लगाया कि पटेल जब राज्य में गृह मंत्री थे, उस दौरान नक्सल विरोधी अभियान के लिए बस्तर में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई।
शुक्ल भी शत्रु :
पत्र में कहा गया है कि लंबे समय तक केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे विद्याचरण शुक्ल भी ‘आम आदमी के शत्रु’ हैं। हमले में शुक्ल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पत्र में उसेंदी का हवाला देते हुए कहा गया है कि ‘नक्सल विरोधी आंदोलन सलमा जुडुम शुरू करने वाले महेंद्र कर्मा और कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं को दंडित करना मकसद था। पत्र में आरोप लगाया गया है कि ‘सलमा जुडूम के दौरान सैंकड़ों आदिवासी महिलाओं के साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया गया और कई निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी गई।’
‘निर्दोष’ लोगों की मौत पर अफसोस :
पत्र में कहा गया है कि इस हमले के जरिए हमने अपना बदला ले लिया है। हमले में ड्राइवरों और कांग्रेस के छोटे नेताओं सहित ‘निर्दोष’ लोगों की मौत पर उन्हें अफसोस है। माओवादियों ने पत्र में कई मांगें भी की हैं, जिनमें दंडकारण्य से अर्द्धसैनिक बलों की वापसी और जेलों से निर्दोष आदिवासी लोगों की रिहाई शामिल हैं।

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जेठमलानी भाजपा से निष्कासित

नई दिल्ली। भाजपा ने वरिष्ठ नेता राम जेठमलानी को ‘अनुशासनहीनता’ के आरोप में छह साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मंगलवार को निष्कासित कर दिया। पार्टी की शीर्ष नीति निर्णायक इकाई केन्द्रीय संसदीय बोर्ड ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया। वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सदस्य जेठमलानी को पार्टी से निष्कासित किए जाने सम्बंधी मंगलवार को जारी पत्र में भाजपा महासचिव अनंत कुमार ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 मई को हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में आपको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह वर्ष के लिए निष्कासित किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय किया गया है। पत्र में कहा गया कि 26 नवंबर 2012 को दिए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में जेठमलानी ने कई जवाब दिए और संवाद किए, लेकिन पार्टी उनसे संतुष्ट नहीं है। इसमें कहा गया कि आपके सभी जवाबों और अन्य संवादों पर विचार करने के बाद संसदीय बोर्ड सर्वसम्मति से इस निर्णय पर पहुंचा है कि आपने अनुशासन तोड़ा है और बोर्ड आपको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह साल के निष्कासित करता है। राम जेठमलानी ने पिछले साल नवंबर में पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष नितिन गडकरी पर अनियमितताओं के आरोप लगने पर उनके खिलाफ मुहिम चलाई थी और उन्हें पद से हटाने की मांग की थी। सार्वजनिक रूप से गडकरी की लगातार आलोचना किए जाने पर पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा था कि क्यों न उन्हें भाजपा से निष्कासित कर दिया जाए।

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कटारिया को 14 तक राहत, अग्रिम जमानत मंजूर

जयपुर। गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ प्रकरण में आरोपी भाजपा नेता एवं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को 14 जून तक अंतरिम राहत मिल गई है। कटारिया को मुंबई की अदालत ने अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। इससे कटारिया की गिरफ्तारी की संभावना फिलहाल टल गई है। सोहराबुद्दीन प्रकरण में सीबीआई ने पूरक आरोपपत्र पेश करते हुए कटारिया को भी आरोपी बनाया था। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस मामले में सीबीआई की ओर से आरोपी बनाए जाने के बाद कटारिया ने अंतरिम जमानत के लिए मुंबई के सेशन कोर्ट में सोमवार को अर्जी लगाई थी। वहां के सिटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट-53 के समक्ष हुई बहस के दौरान कटारिया की ओर से एडवोकेट मधुसूदन पारीक ने पैरवी की। इस दौरान कटारिया के समधी एडवोकेट रोशनलाल जैन भी मुंबई में मौजूद थे। हालांकि इस बात की उम्मीद पहले से ही लगाई जा रही थी कि कटारिया को अदालत से जमानत मिल सकती है क्योंकि इस प्रकरण के अन्य आरोपियों को भी हाल ही अदालत ने जमानत दे दी थी, लेकिन उस वक्त कटारिया ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल नहीं की थी। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने काफी विचार-विमर्श करने के बाद कटारिया को भी अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाने को कहा। इसके बाद सोमवार को कटारिया ने मुंबई के सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई थी। उनकी अर्जी पर अदालत ने मंगलवार को फैसला दिया।

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केंद्र करेगा राज्य को पूरा सहयोग : सिंह
केंद्रीय बलों को अत्याधुनिक हथियार और नए साजो-समान से सुसज्जित किया जाएगा

रायपुर। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य को पूरी तरह से सहयोग करेगा तथा यहां के बल को और अत्याधुनिक किया जाएगा। सिंह ने मंगलवार को यहां केंद्रीय बलों के और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेने के बाद संवाददाताओं को बताया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूरी तरह सहयोग कर रही है तथा यहां बल को और अत्याधुनिक किया जाएगा। सिंह ने कहा कि राज्य में बलों को अत्याधुनिक हथियार दिए जाएंगे और नए साजो-समान से सुसज्जित किया जाएगा। वहीं राज्य में ज्यादा संख्या में बल भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बेहतर किया जाएगा, जिससे नक्सल विरोधी अभियान में मजबूती आ सके। सिंह ने कहा कि राज्य शासन ने दरभा घटना की न्यायायिक जांच की घोषणा कर दी है तथा केंद्र सरकार ने एनआईए से जांच कराने की अनुशंसा की है। दोनों एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है तथा इससे जुड़े तथ्य सामने आएंगे। राज्य में सेना की उपस्थिति को लेकर किए गए सवाल पर क्रेंदीय गृह सचिव ने कहा कि राज्य में सेना की जरूरत नहीं है। नक्सलियों के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने निर्दोष और निहत्थे लेगों की हत्या की है तथा वह उनके हिट लिस्ट में नहीं थे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरभा क्षेत्र में नक्सलियों ने शनिवार को कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर घात लगाकर हमला कर दिया था। इस हमले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा समेत 27 लोगों की मृत्यु हो गई थी जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 37 लोग घायल हो गए हैं।

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प्रधानमंत्री ने की जापान के साथ नजदीकी रक्षा सम्बंधों की पैरवी
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ‘निरंतर व्याप्त खतरों’ के प्रति किया आगाह

तोक्यो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ‘निरंतर व्याप्त खतरों’ के प्रति आगाह करते हुए कहा है कि जापान को भारत स्थिरता एवं शांति के अपने प्रयास में एक ‘स्वाभाविक और अपरिहार्य साझेदार’ के रूप में देखता है। सिंह ने हिंद और प्रशांत महासागरों के जुड़े हुए क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सभी समुद्री मुद्दों का निपटारा अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे बीच रक्षा एवं सुरक्षा संवाद, समुद्री अभ्यास एवं रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ना चाहिए। हमें वैश्विक एवं क्षेत्रीय मंचों पर अधिक निकटता के साथ विचार-विमर्श और सहयोग करना चाहिए। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबे के साथ होने वाली शिखर वार्ता की पूर्व संध्या पर सिंह ने कहा कि मतभेदों को दूर करने और विश्वास को बहाल करने के लिए क्षेत्रीय व्यवस्थाएं मजबूत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गहन क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण होना चाहिए तथा नौवहन की स्वतत्रंता और अंतरराष्ट्रीय काननू के मुताबिक बिना रोकटोक वैध व्यापार होना चाहिए, ताकि समुद्री मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान उस वक्त सामने आया है जब चीन दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में अपना प्रभुत्व दिखा रहा है। इसी को लेकर जापान तथा कुछ दूसरे देशों के साथ चीन का विवाद चल रहा है। सिंह ने कहा कि दोनों देशों को मिलकर अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए, ताकि समुद्री क्षेत्रों की क्षमताओं का दोहन किया जा सके और समान समुद्री चुनौतियों मसलन डकैती का निवारण किया जा सके। उन्होंने जापान-इंडिया एसोसिएशन, जापान इंडिया पार्लियामेंटरी फ्रेंडशिप लीग और इंटरनेशनल फ्रेंडशिप एक्सचेंज काउंसिल को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक बदलावों का गवाह बन रहा है और इन बदलावों की गति शायद ही पहले कभी मानव इतिहास में देखी गई हो। सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र ने स्वतंंत्रता, अवसर और समृद्धि को लेकर बीती आधी सदी के दौरान अप्रत्याशित उभार देखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र कई चुनौतियों, अनसुलझे मुद्दों और अनसुलझे सवालों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर-निर्भरता के बढ़ने के साथ ही ऐतिहासिक मतभेद कायम हैं। सिंह ने कहा कि समृद्धि ने विभिन्न देशों के बीच विषमताओं को पूरी तरह खत्म नहीं किया है और स्थिरता एवं सुरक्षा सम्बंधी खतरे बढ़ रहे हैं।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि प्रवाह और परिवर्तन की इस गति के तहत इस सदी में एशिया में एक नया रास्ता बनाने का सबसे बड़ा अवसर है। भारत और जापान की निर्र्णायक भूमिका का उल्लेख करते हुए सिंह ने कहा कि यह हमारा फर्ज है कि शांति, स्थिरता एवं सहयोग के माहौल को प्रोत्साहन दिया जाए तथा सुरक्षा एवं समृद्धि की स्थायी नींव रखी जाए। उन्होंने कहा कि जापान के साथ भारत का रिश्ता सिर्फ हमारे आर्थिक विकास के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस लिहाज से भी इसका महत्व है कि हम जापान को एशियाई क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के अपने प्रयास में स्वाभाविक और अपरिहार्य साझेदार के रूप में देखते हैं। जापान के साथ हमारा रिश्ता ‘लुक ईस्ट’ नीति के केंद्र में रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में द्विपक्षीय राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को प्रमुखता मिली है। उन्होंने कहा कि जापान इकलौता साझीदार है जिसके साथ हम विदेश और रक्षा मंत्री के बीच का ‘2 प्लस 2’ संवाद कर रहे हैं। हमने जापानी समुद्री आत्म रक्षा बल के साथ द्विपक्षीय अभ्यास की शुरुआत भी की है। सिंह ने कहा कि समुद्री सुरक्षा में दोनों देशों का साझा हित है और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

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राजीव गांधी हत्याकांड की फिर से जांच के लिए जनहित याचिका

मदुरै। मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की फिर से जांच कराए जाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता वी संतकुमारेसन ने जनहित याचिका में कहा है कि फिर से जांच न्याय के हित में है और इससे कई छिपे तथ्य सामने आ सकते हैं। याचिका में मामले की फिर से जांच की मांग के लिए जो आधार बताए गए हैं उनमें सीबीआई के जांच अधिकारी रागोतमन का कथित बयान भी है। उन्होंने हाल ही में एक तमिल चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कि मामले से जुड़ी वीडियो क्लीपिंग और रिकार्डेड टेप विशेष जांच टीम को नहीं सौंपे गए थे। उच्चतम न्यायालय ने फांसी से जुड़े मामलों (भुल्लर और महेंद्र दास मामलों) में दो अलग-अलग राय दी थी। पेशे से वकील याचिकाकर्ता ने कहा कि इस पृष्ठभूमि में राजीव गांधी हत्याकांड में मौत की सजा सुनाए गए संतन, मुरूगन और पेरारिवलन को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि राजीव गांधी की हत्या के मामले में लिट्टे शामिल था। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने मामले की फिर से जांच के लिए विदेश मंत्रालय के सचिव, रॉ के निदेशक और सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक को प्रस्तुतीकरण दिया था। लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया।

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उद्धव ने भाजपा, आरपीआई नेताओं के प्रस्ताव पर साधा निशाना

मुंबई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे को भाजपा और आरपीआई नेताओं द्वारा शिवसेना-भाजपा-आरपीआई गठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण दिए जाने के मुद्दे पर शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र के लोग ऐसा नहीं चाहते। उद्धव ने पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक संपादकीय में कहा कि लोग कांग्रेस को शिकस्त देना चाहते हैं। हालांकि, वे स्वादहीन खिचड़ी नहीं चाहते। वे एक स्थाई सरकार चाहते हैं और शिवसेना नीत गठजोड़ के पास यह क्षमता है। उन्होंने कहा कि नीतिन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे, देवेन्द्र फड़नवीस और अब रामदास अठावले इन सभी ने मनसे को अपने महागठबंधन में आने का न्यौता दिया है। उद्धव ने दागी क्रिकेट खिलाड़ी श्रीसंत का उदाहरण देते हुए कहा कि राजनीति में कोई भी संत नहीं है। हर कोई सट्टे लगाकर अपने स्वार्थ पूरे कर रहा है। लेकिन श्रीसंत के मामले से पता चलता है कि किसी भी मामले में अकारण जल्दबाजी और लालच से क्या हश्र होता है। उन्होंने कहा कि शिवसेना-भाजपा-रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया का गठजोड़ ठीक से काम कर रहा है और इसमें किसी चौथे घटक को शामिल कने की जरूरत नहीं है।
अपने घर दुरूस्त करने की सलाह :
उद्धव ने गडकरी और अठावले को पहले अपने-अपने घर दुरूस्त करने की सलाह दी। उन्होंने परोक्ष रूप से गडकरी को मुंडे के साथ अपने मतभेद दूर करने को कहा और अठावले को आरपीआई के विभिन्न धड़ों के साथ सुलह करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह भी बेहतर होगा कि नीतीश कुमार और आडवाणी के साथ नरेन्द्र मोदी सुलह कर लें। गौरतलब है कि गडकरी ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक ठाकरे बंधुओं को एकजुट नहीं कर देते और मनसे को शिवसेना-भाजपा-आरपीआई महागठबंधन में शामिल होने के लिए मना नहीं लेते।

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राहुल ने अकाल प्रभावित औरंगाबाद में जल संकट से निपटने का दिया आश्वासन

गामीणों से मिलकर की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, रोजगार कार्ड का भी किया निरीक्षण
औरंगाबाद। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अकाल प्रभावित औरंगाबाद जिले का दौरा किया और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पानी और चारे की कमी से निपटने के उपाय जल्द किए जाएंगे। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के अकाल प्रभावित गांवों के किसानों और श्रमिकों के साथ बातचीत में राहुल ने कहा कि अकाल पीड़ित इलाकों में पानी और चारा पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर किया जाएगा। उनकी यात्रा से दो दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने जिले में अकाल राहत उपायों के लिए 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। यहां पहुंचने के फौरन बाद राहुल गांधी सीधे फुलंबरी तहसील गए, जहां उन्होंने निधोना में ग्रामीणों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं का लाभ आखिरी सिरे पर बैठे व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा था, लेकिन अब आधार से यह संभव हुआ है। उन्होंने श्रमिकों को दिए गए रोजगार कार्ड का भी निरीक्षण किया। निधोना में उन्होंने एक छोटे से लड़के को अपने पास बुलाया और अपनेपन से अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर उससे बातचीत की। पिंपल गांव का दौरा राहुल के यात्रा कार्यक्रम में शामिल नहीं था, लेकिन वह एक ग्रामीण के दुपहिया वाहन पर उसके पीछे बैठकर इलाके का चक्कर लगा आए। राहुल ने निधोना में मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने पानी की भीषण कमी से जूझ रहे लोगों से बात की। कुछ ग्रामीणों ने उनसे तहसील में पानी और अच्छी सड़कों की कमी की शिकायत की। राहुल के साथ यहां आए चव्हाण ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि तहसील में ग्रामीणों को पर्याप्त सुविधाएं जल्द प्रदान की जाएंगी और उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। राहुल ने शेवगा, गोमसाला और बोपरा में पशु और चारा शिविरों का दौरा किया और रोजगार गारंटी योजना के तहत किए जा रहे कार्य की प्रगति की समीक्षा की। यहां हरसुल जलाशय की गाद निकालने की प्रक्रिया की पुन: समीक्षा भी राहुल के एजेंडा का हिस्सा है। उन्हें सोमवार को उस्मानाबाद और जालना जिलों में भी जाना था, लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के कारण यह यात्रा रद्द कर दी गई।

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स्पेक्ट्रम बैंड बदलने का मुद्दा मंत्री समूह के समक्ष रखा जाएगा : सिब्बल

नई दिल्ली। स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी बैंड बदलने का मुद्दा अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की अगली बैठक के समक्ष रखा जाएगा। स्पेक्ट्रम बैंड बदलने से एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया आदि दूरसंचार प्रदाता कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। एक अध्ययन के मुताबिक मोबाइल सिग्नल संपे्रषण के लिए फ्रिक्वेंसी में बदलाव से दूरसंचार कंपनियों के खर्च में करीब एक लाख करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कानून एवं दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने एक साक्षात्कार में कहा कि इस मसले को अधिकार प्राप्त मंत्री समूह के पास भेजा जा रहा है। मंत्री समूह की बैठक जल्द होगी। वास्तव में हमें पिछले सप्ताह ही मिलना था, लेकिन कई कारणों से यह बैठक नहीं हो सकी। मैं उसका खुलासा नहीं कर सकता। दूरसंचार कंपनियों मुख्य रूप से एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर ने स्पेक्ट्रम बैंड बदलने का विरोध किया है। इसके लिए कंपनियों को 900 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड खाली करने होंगे, इस बैंड के तहत सेवाएं उपलब्ध कराने की लागत दूसरी फ्रिक्वेंसी वाले स्पेक्ट्रम बैंड के मुकाबले कम है या फिर उन्हें इसी बैंड में सेवा जारी रखने के लिए ऊंची कीमत चुकानी होगी। सरकार ने दूरसंचार कंपनियों से लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद 1800 मेगाहर्ट्ज के 2-जी फ्रीकन्वेसी बैंड में जाने को कहा है। एयरटेल, वोडाफोन और लूप मोबाइल का दो सर्किल में लाइसेंस 2014 में समाप्त हो रहा है। मौजूदा नियमों के अनुसार उन्हें नीलामी में शामिल होकर स्पेक्ट्रम हासिल करना होगा। सिब्बल ने कहा कि हम अब और नीलामी करने जा रहे हैं, यह नीलामी 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज दोनों बैंड में होगी। यह बहुत जल्द होगा।

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अर्थव्यवस्था पर कड़े फैसले लेने को प्रतिबद्ध है भारत

टोक्यो। अपनी अर्थव्यवस्था के दीर्घावधि के हित के लिए भारत ‘कड़े और कठिन’ फैसले लेने को प्रतिबद्ध है। जापान यात्रा पर आए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह बात टोक्यो में यहां के उद्यमियों को संबोधित करते हुए कही। जापानी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए लुभाने के मिशन पर आए सिंह ने जापानी उद्योग जगत को भरोसा दिलाया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अगले साल तक ‘उचित तरीके से’ लागू कर दिया जाएगा। जीएसटी की प्रतीक्षा लम्बे समय से है। फिलहाल राज्यों की कुछ आपत्तियों के चलते यह नई कर प्रणाली लागू नहीं हो सकी है। जापान के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल केइदानरेन की बैठक में मेजबान देश के शीर्ष उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि फिलहाल दोनों देशों के बीच 18 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है जो आपसी व्यापार की असीमित संभावनाओं के आगे कुछ खास नहीं है। जापानी उद्यमियों ने प्रधानमंत्री से कुछ खोजपरक सवाल भी पूछे। जापानी उद्योगपति चाहते हैं कि भारत में कर व्यवस्था में सुधार हो, वित्तीय सेवा के विस्तार के लिए बैंकों पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को एक न्यूनतम स्तर तक ऋण देने की अनिवार्यता में नरमी लाई जाए तथा विदेशी बैंकों को महानगरों में अधिक शाखाएं खोलने की अनुमति देने के नियम आसान किए जाए। सिंह ने कहा कि हमारे लोगोंं ने तेज वृद्धि का लाभ उठाया है। वे अब उससे कम पर नहीं मानने वाले हैं। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार अर्थव्यवस्था के दीर्घावधि के हितों में कड़े और कठिन फैसले लेने को प्रतिबद्ध है। मित्सुबिशी कॉरपोरेशन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय राज्य मेंं अलग-अलग कर व्यवस्था की वजह से जापानी निवेशकों को कठिनाई आती है और इससे जटिलताएं पैदा होती है। वे जानना चाहते हैं कि जीएसटी को कब तक लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत में संघीय प्रणाली है। उसमें राज्यों को कराधान का अधिकार छोड़ने के लिए राजी करना आसान काम नहीं है। लेकिन मुझे भरोसा है कि हम बाधा पार कर लेंगे। हम इस पर काम कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा राज्यों को इसके लिए राजी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है और साथ ही ज्यादा उत्साह वाले प्रयासों की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि कई गैर कांग्रेसी सरकारों वाले राज्य जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि केंद्र उनके अधिकारों में दखल का प्रयास कर रहा है और इससे उनकी राजकोषीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सिंह ने कहा कि ऐसे में हम यह नहीं कह सकते कि यह काम कल हो जाएगा, लेकिन यदि आप मुझसे पूछें तो 2014 का आम चुनाव संपन्न होने के बाद जो भी सरकार आएगी, वह भारत की आर्थिक वृद्धि की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए (इस पर) समुचित प्रकार की आम सहमति सहमति जरूर बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए किए गए उपायों से चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कहीं अधिक यानी 6 प्रतिशत के आसपास रहने की उम्मीद है। हम 2014-15 में और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। केइदानरेन के चेयरमैन हिरोमासा योनेकुरा ने कहा कि जापानी निवेशक निजी- सार्वजनिक-भागीदारी को आगे बढ़þाने को काफी इच्छुक हैं, लेकिन भारत में जटिल कर प्रणाली की वजह से उन्हें अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री सिंह ने जापानी निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार इन अड़चनों को दूर करने को प्रतिबद्ध है और देश 8 फीसद की वृद्धि दर के रास्ते पर लौट सकता है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) नियमों को उदार बनाने के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कड़ा तकनीकी सवाल है, जिसका जवाब वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के पास है।

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कई बार ‘पूरी के चक्कर में आधी भी गंवा बैठते हैं हम’

टोक्यो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने स्वभाव के विपरीत एक खरी टिप्पणी करते हुए आज यहां जापानी निवेशकों को नसीहत दी कि जीवन में कभी कभी ‘पूरी के चक्कर में आदमी आधी भी गंवा देता है।’ उन्होंने उद्यमियों की एक बैठक में यह बात उस समय कही जब जापान के एक बड़े बैंक अधिकारी ने भारत के महानगरों में विदेशी बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए नियमों को उदार बनाने की मांग करते हुए एक सवाल किया। जापान के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योगमंडल केइदानरेन के सदस्यों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मुश्किल तकनीकी सवाल हैं। इसके बारे में हमारा वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक फैसला करते हैं। मैं आपके सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में जब आप जितना ऊपर जाते हैं तो निचले स्तर के बारे आपकी जानकारी उतना ही कम होती जाती है। जापान के उद्योग जगत को प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याआें के हल के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ जापानी उद्योग के लिए ही नहीं, बल्कि भारत में जापान के बैंकिंग समुदाय की अधिक मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रवृत्ति साफ है, सार्वजनिक जीवन में मैंने यह सीखा है कि कई बार पूरी के चक्कर में आदमी आधी भी गंवा देता है। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए।

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बिजली सलाहकार समिति का पारेषण मुद्दों पर विचार

नई दिल्ली। सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र पर नियुक्त उच्च स्तरीय सलाहकार समूह ने मंगलवार को बिजली पारेषण से सम्बंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बिजली मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में समूह की अगली बैठक 26 जून को होगी। बैठक के बाद सिंधिया ने संवाददाताआें से कहा कि हमने बिजली पारेषण के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। यह विचार विमर्श ‘पारेषण लाइनों की कमी और भविष्य की रणनीति’ पर उप-समूह की सिफारिशों पर केंद्रित था। इस क्षेत्र की मुख्य समस्या बढ़ती बिजली मांग के बीच पारेषण लाइनों की कमी है। समूह में बिजली उत्पादकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समूह पहले ही कोयला, पानी और गैस से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर चुका है। बैठक में आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक चंदा कोचर, भेल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक बी पी राव तथा जेपी समूह के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी मनोज गौड़ भी शामिल हुए। समूह के अन्य सदस्यों में टाटा समूह के चेयरमैन साइरस मिस्त्री, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी, एसबीआई के चेयरमैन प्रतीप चौधरी शामिल हैं, लेकिन ये लोग बैठक में उपस्थित नहीं थे।

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व्यापार विवाद में चीन के साथ है जर्मनी

बर्लिन। चीन के सौर पैनलों और दूरसंचार उपकरणों पर दंडात्मक आयात शुल्क लगाने की यूरोपीय आयोग की योजना के खिलाफ चीन को जर्मनी का समर्थन मिल गया है। चीन के नए प्रधानमंत्री ली क्विंग इस मामले में जर्मनी का समर्थन हासिल करने में सफल रहे हैं। ली ने बर्लिन यात्रा के साथ चार देशों की अपनी यात्रा पूरी की। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला विदेश यात्रा कार्यक्रम था जिसमें वह भारत, पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड भी गए। जर्मनी की सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वह यूरोपीय आयोग के डंपिंग रोधी और सब्सिडी रोधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए चीन के उत्पादों पर शुल्क लगाने के आयोग के प्रयासों का समर्थन नहीं करेगा।

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50.66 रुपए के मासिक किराए पर ले सकेंगे सेट टॉप बाक्स

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने पर डिजिटल टीवी के लिए वाजिब कीमतों सेट टॉप बाक्स और अन्य उपकरण उपलब्ध कराने के वास्ते नए शुल्क सम्बंधी आदेश जारी किए। यहां जारी एक बयान में ट्राई ने कहा कि उसके शुल्क आदेश के तहत केबल सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं से 400 रुपए या 800 रुपए धरोहर राशि जमा कर क्रमश: 55.66 रुपए या 50.66 रुपए के मासिक किराए पर सेट टॉप बाक्स उपलब्ध करा सकते हैं। डीटीएच सेवा प्रदाताओं के मामले में, यदि धरोहर राशि 500 रुपए है तो 71.75 रुपए प्रति माह पर और यदि धरोहर राशि 1,000 रुपए हैं तो 65.50 रुपए के मासिक किराए पर उपभोक्ताओं को सीपीई उपलब्ध कराया जा सकता है। तीन साल की अवधि समाप्त होेने पर धरोहर राशि ग्राहक को लौटा दी जाएगी और ग्राहक सेट टॉप बाक्स या सीपीई का मालिक बन जाएगा। अन्य विकल्पों के तहत, धरोहर राशि को तीन साल में मासिक किराए में समायोजित कर लिया जाएगा। ट्राई ने कहा कि डिजिटल केबल टीवी के लिए सेट टॉप बाक्स और डायरेक्ट टु होम (डीटीएच) सेवाओं के लिए सीपीई हेतु मानक शुल्क पैकेज निर्धारित करने वाले शुल्क आदेशों का उद्देश्य प्रभावी परिचालन सुनिश्चित करना है।

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‘ध्वनिरहित’ विमान बनाने की प्रतियोगिता के फाइनल में भारतीय टीम

लंदन। विमान निर्माता कंपनी एयरबस की ओर से ध्वनिरहित विमान विकसित करने के लिए उपयुक्त टीम चुनने की प्रतियोगिता के फाइनल में भारतीय एयरोस्पेस-इंजीनियरिंग छात्रों का एक दल भी पहुंचा है। चेन्नई के एसआरएम विश्वविद्यालय के छात्रों का दल उन आखिरी पांच प्रतियोगी टीमों में शामिल है, जो ऐसे पहले विमान को विकसित करने की क्षमता का प्रदर्शन कर रही है, जिसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं होगी। इस भारतीय टीम में अनीता मोहिल, बालकृष्णन सोलाराजू मुरली और माइकल थॉमस हैं। इनका मार्गदर्शन शिक्षक शक्विेल काशीनाथ कर रहे हैं। ‘फ्लाई योर आइडियाज’ नामक प्रतियोगिता का आयोजन एयरबस और यूनेस्को द्वारा किया गया है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत साल 2008 में की गई थी। इस प्रतियोगिता का मकसद दुनिया भर के छात्रों के समक्ष विमानन उद्योग के लिए नए विचार सामने लाने की चुनौती प्रस्तुत करना है। इस प्रतियोगिता के ताजा संस्करण में दुनिया के 82 देशों की 618 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिनमें 6000 से अधिक छात्र शामिल थे। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीमें आस्ट्रेलिया, ब्राजील, इटली और मलेशिया से हैं।

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पराजित सांसदों से हॉस्टल खाली कराने के लिए मांगी पुलिस की मदद
शिकस्त खाने के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री अशरफ सहित सैकड़ों नेता जमे हुए हैं हॉस्टल में

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी अधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ सहित सैकड़ों नेताओं से हॉस्टल खाली कराने के लिए पुलिस की मदद मांगी है और बिजली काट दी है। दरअसल 11 मई के चुनाव में शिकस्त खाने के बावजूद ये लोग हॉस्टल में जमे हुए हैं। नेशनल एसेंबली (निचला सदन) के सचिवालय ने करीब 100 पूर्व सांसदों को नोटिस जारी किया है। ये लोग चुनाव में पराजित हो गए थे। इनसे 20 मई तक हॉस्टल खाली करने को कहा गया है। पीपीपी के करीब 36 पूर्व सांसद अभी तक अपने आवास में जमे हुए हैं। इनमें पूर्व मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री अशरफ भी शामिल हैं। एक हफ्ते के बाद भी नेताओं ने जब ये आवास खाली नहीं किए, तब राजधानी विकास प्राधिकरण ने सोमवार को उनके आवास की बिजली काट दी। बिजली काटे जाने के बाद कुछ पूर्व सांसदों ने अधिकारियों से शिकायत की है कि इस कदम का उद्देश्य उन्हें दो शयनकक्ष, एक ड्राइंग रूम, एक डायनिंग रूम और एक लाउंज वाले आवासों को जबरन खाली कराना है। सांसद इन आवासों के लिए किराए के रूप में सिर्फ 4,000 रूपए मासिक अदा करते हैं, जबकि राजधानी इस्लामाबाद में इसी तरह के आवास का किराया 80,000 रूपए से लेकर 1,20,000 रूपए तक है। नेशनल एसेंबली सचिवालय ने पूर्व सांसदों को नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है, उन्हें 20 मई तक पार्लियामेंट लॉज और गवर्नमेंट हॉस्टल अवश्य खाली करना होगा, जिसके बाद इसे जबरन खाली कराया जाएगा।

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थाईलैंड दौरे से रणनीतिक साझेदारी में तब्दील होंगे द्विपक्षीय सम्बंध

बैंकॉक। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कल एक दिन के दौरे पर बैंकॉक पहुंच रहे हैं, जिसमें थाईलैंड के साथ रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी में तब्दील करने के प्रयास के साथ ही ‘पूर्वोन्मुखी नीति’ (लुक ईस्ट पॉलिसी) पर जोर दिया जाएगा। सिंह के दौरे से पहले थाई विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस द्विपक्षीय बैठक से दोनों देशों की यह अकांक्षा प्रतिबिंबित होती है कि थाई-भारतीय सम्बंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाना है, जिसका ऐलान पिछले साल जनवरी में किया गया था। यहां के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच उच्चस्तर के दौरों से निकटवर्ती सम्बंध और थाईलैंड की ‘पश्चिमोन्मुखी नीति’ (लुक वेस्ट पॉलिसी) और भारत की पूर्वोन्मुखी नीति प्रतिबिंबित होती है। इस दौरे पर अंतरिक्ष, प्रत्यर्पण, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, धनशोधन की निगरानी के लिए वित्तीय खुफिया इकाइयों के सम्बंध मेंं सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। सिंह और उनकी थाई समकक्ष यिंगलक शिनावात्रा के बीच मुलाकात में कई भूराजनीतिक मुद्दों के अलावा भारत, थाईलैंड और म्यामां को लेकर त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा संस्कृति पर भी चर्चा की जाएगी।

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पाकिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले, चार मरे

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत उत्तरी वजीरिस्तान कबायली क्षेत्र में आज ड्रोन हमले में एक मकान को निशाना बनाया गया और 11 मई को देश में हुए आम चुनाव के बाद से इस पहले मिसाइल हमले में चार लोग मारे गए। सीआईए द्वारा संचालित जासूसी विमान ने आज सुबह सवेरे उत्तरी वजीरिस्तान एजेंसी के मीरनशाह शहर के चश्मा पुल इलाके में एक मकान को निशाना बनाया। टीवी समाचार चैनलों ने अधिकारियों को यह कहते हुए उद्धृत किया कि मकान में चार लोगों की तत्काल मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि हमले के बाद कई ड्रोन इलाके में उड़ते नजर आए। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को समीपवर्ती अस्पताल ले जाया गया है जहां उनकी हालत गंभीर बताई जाती है। मृतकों और घायलों की पहचान नहीं हो पाई है। पाकिस्तान में 11 मई को आम चुनाव हुए हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी जासूसी विमानों के उपयोग के लिए नई नीति की घोषणा की है। उसके बाद से यह पहला ड्रोन हमला है। देश के आम चुनावों में पीएमएल-एन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और उसके नेता नवाज शरीफ जून में प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। शरीफ का कहना है कि वाशिंगटन को ड्रोन हमलों को लेकर इस्लामाबाद की चिंता को गंभीरता से लेना चाहिए। अमेरिका और अफगान अधिकारियों ने उत्तरी वजीरिस्तान को तालिबान और अलकायदा के उग्रवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह करार दिया है। इस क्षेत्र में अमेरिकी ड्रोन हमलों में कई शीर्ष उग्रवादी कमांडर मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान के विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी ने शुक्रवार को कहा था कि ड्रोन हमले गैरकानूनी और निरर्थक हैं।

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सोमालिया में अमेरिकी ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त

वाशिंगटन। एक अमेरिकी ड्रोन सोमालिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और शेबाब उग्रवादियों ने इसका मलबा बरामद होने का दावा किया है। नाम जाहिर न करने के अनुरोध पर एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि मैं पुष्टि कर सकता हूं कि एक आरपीए (रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट) मोगादिशु के दक्षिण में सोमाली तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारी के अनुसार, दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि यह मानव रहित विमान किस तरह का था, क्या इसमें हथियार लगे थे और यह नीचे क्यों गया था। देर रात सोमालिया के शेबाब उग्रवादियों ने ट्विटर पर एक संदेश तथा एक फोटो डाल कर कहा है कि यह मलबा उस टोही ड्रोन का है जिसे कल शाम उनके लड़ाकों ने खोजा था। शेबाब का यह भी कहना है कि ड्रोन चरमपंथियों की पकड़ वाले लोअर शेबेल इलाके में दक्षिणी सोमाली गांव बुलो मारेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ।

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वेनेजुएला में अमेरिकी दूतावास के दो कर्मचारियों को गोली मारी

कराकास। कराकास में अमेरिकी दूतावास के दो कर्मचारियों को गोली मार दी गई, जिससे वह घायल हो गए। स्थानीय मीडिया और एक पुलिस सूत्र ने बताया कि यह घटना एक स्ट्रीप क्लब में हुई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पैट्रिक वेंटेñल ने वाशिंगटन में संवाददाताओं से कहा कि हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि कराकास में आज तड़के हुई एक घटना में अमेरिकी दूतावास के दो सदस्य घायल हो गए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा कर्मचारियों ने हमें बताया है कि उनकी चोटें जानलेवा नहीं है। उन्होंने घटनास्थल और कर्मचारियों के चोटों के बारे में पूरी जानकारी दिए बिना कहा कि पीड़ित ‘किसी सामाजिक स्थल’ पर घायल हो गए। अमेरिकी राजनयिक सूत्रों ने बाद में इस खबर की पुष्टि की कि कल दो लोगों को गोली मारी गई। वेनेजुएला के टीवी चैनल ग्लोबोविजन ने अपनी वेबसाइट पर दी गई खबर में बताया कि कराकास के चाकाओ जिले के एक शॉपिंग सेंटर में स्थित एंटोनेला बार में एक झड़प के बाद यह घटना हुई। बार कर्मचारी ने नाम गुप्त रखे जाने की शर्त पर बताया कि यह बार एक स्ट्रीप क्लब है, जहां 30 साल से अधिक उम्र के पुरुष ही प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उसने इस कथित घटना के बारे में बताने से इंकार कर दिया।

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बाल्टीमोर के निकट भीषण विस्फोट

वाशिंगटन। अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में एक मालगाड़ी की कूड़े के ट्रक से टक्कर हो जाने के बाद वह पटरी से उतर गई और भीषण विस्फोट के साथ उसमें आग लग गई। इस घटना में चालक घायल हो गया। दिखाए गए टेलीविजन फुटेज में ट्रेन के कई डिब्बों को जलते और किनारे पडे देखा गया। साथ में ट्रक भी जल रहा था। कहा जा रहा है कि यह ट्रक रेलवे पटरी को पार करने की कोशिश कर रहा होगा, तभी ट्रेन के वहां से गुजरने से यह घटना हुई। ट्रेन के डिब्बों से निकला काला धुआं वहां छा गया था। अधिकारियों को चिंता है कि फ्लोराइड के साथ कुछ अन्य रसायन भी आग में जले हालांकि वे विशेषत: नुकसानदायक नहीं थे। बाल्टीमोर काउंटी फायर चीफ जॉन हॉनमैन ने संवाददाताओं से कहा कि ये रसायन बहुत जहरीले नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रेन के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और दो डिब्बे आग की चपेट में थे।

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तालिबान से बातचीत रोकने के लिए याचिका दायर

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर असैन्य सरकार और सेना को तालिबान के साथ कोई भी संपर्क करने या बातचीत करने से रोकने की मांग करते हुए कहा है कि संविधान में ऐसा करने की इजाजत नहीं है। एक फ्रीलॉन्स पत्रकार शाहिद ओरकजई ने कल एक याचिका दाखिल की है और जॉइंट चीफ्स आॅफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष तथा आईएसआई प्रमुख के नाम प्रतिवादी के तौर पर लिखे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह उन लोगों की पहचान करने के लिए आईएसआई प्रमुख को आदेश दे, जो तालिबान के साथ संपर्क में हैं। याचिका में अदालत से यह आग्रह किया गया है कि वह जॉइंट चीफ्स आॅफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष को आदेश दे कि पाकिस्तान में दुश्मन के साथ शांति की वकालत करने वाले शत्रु और किसी भी राजनीतिक-मजहबी व्यक्ति या पार्टी से बातचीत या संपर्क पर रोक लगाई जाए। इस याचिका में कहा गया है कि जेसीएससी के अध्यक्ष को यह आदेश दिया जाना चाहिए कि वह उन इलाकोंं की पहचान करने के लिए समिति की एक बैठक बुलाएं, जहां उग्रवादी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। साथ ही समिति को विद्रोहियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट देने के लिए भी कहा जाना चाहिए। डेली टाइम्स की खबर के अनुसार, ओरकजई का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई भी कदम रोक देना चाहिए, जो संविधान के खिलाफ हो, जिससे देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती हो और सशस्त्र बलों के अनुशासन पर असर पड़ सकता हो। याचिका में ओरकजई ने कहा, ‘अदालत से सैनिकों की और हालत और तब उनके गिरते मनोबल पर ध्यान देने की अपेक्षा है, जब उन्हें यह पता चलता है कि उनका खून अब पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री के लिए सौदेबाजी का विषय है।’ उन्होंने तर्क दिया कि जान गंवाने के बावजूद वह (सैनिक) इस बात को लेकर हैरत में हैं कि युद्ध पर सरकारी नीति ने अचानक यू टर्न कैसे ले लिया। ओरकजई ने सवाल किया कि क्या सशस्त्र बल पाकिस्तान के भूभाग में संघर्ष-विराम का या शत्रु के साथ शत्रुता खत्म करने का प्रस्ताव रख सकते हैं। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि सुप्रीम कोर्ट याचिका पर कब विचार करेगा।

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जापान के सम्राट से मिले मनमोहन, द्विपक्षीय सम्बंधों पर की चर्चा

तोक्यो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज जापान के सम्राट अकीहितो से मुलाकात की और द्विपक्षीय सम्बंधों तथा परस्पर हित के मुद्दों पर चर्चा की। सिंह प्रधानमंत्री शिन्जो एबे के साथ बैठक से पहले, अपनी पत्नी गुरशरण कौर के साथ जापान के सम्राट और सम्राज्ञी से शाही भवन में दोपहर के भोज पर मिले। द्विपक्षीय रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए तीन दिवसीय दौरे पर जापान पहुंचे सिंह ने कल कहा कि भारत जापान को एशिया में स्थिरता और शांति के लिए एक ‘स्वाभाविक एवं अपरिहार्य भागीदार’ के तौर पर देखता है। इस क्षेत्र में भारत और जापान को बड़ी ताकतों में शामिल बताते हुए सिंह ने कहा, ‘शांति, स्थिरता तथा सहयोग का माहौल बनाना तथा सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक आधार तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है।’ प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान के साथ भारत के रिश्ते न केवल हमारे आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए भी यह खास हैं, क्योंकि हम जापान को, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से जुड़े एशिया में शांति एवं स्थिरता के लिए स्वाभाविक एवं अपरिहार्य सहयोगी के तौर पर देखते हैं। सिंह ने कहा कि जापान के साथ हमारे रिश्ते हमारी ‘पूर्व की ओर देखो’ नीति में खास जगह रखते हैं।’

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सभी सरकारें हैक करती हैं गोपनीय आंकड़े : हुआवेई

सिडनी। विवादास्पद चीनी दूरसंचार दिग्गज हुआवेई के सुरक्षा प्रमुख का कहना है कि जासूसी और संवेदनशील आंकड़ों की इंटरनेट के इस्तेमाल से चोरी आज सभी देशों का चलन बन गई है। हुआवेई के सुरक्षा अभियानों के प्रमुख जॉन सफोक की यह टिप्पणियां इस आरोप के बाद आज प्रकाशित हुई हैं कि चीनी हैकरों ने संवेदनशील अमेरिकी शस्त्र कार्यक्रम की गोपनीय जानकारी तक पहुंच हासिल कर ली थी और आस्ट्रेलिया की नई खुफिया एजेंसी के मुख्यालय की रूपरेखा चुरा ली थी। ब्रिटिश सरकार के पूर्व प्रमुख सूचना अधिकारी रह चुके सफोक ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय हैकिंग को लेकर किए जा रहे दावों से उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। सफोक ने ‘आस्ट्रेलियन फाइनेन्शियल रिव्यू’ से कहा, ‘हमेशा से ही सरकार ऐसा करती रही हैं।’ उन्होंने कहा कि ‘यह कठोर सच है कि अपनी सुरक्षा एजेंसियों के लिए दुनिया की हर सरकार इस तरह के काम करती है।’ उन्होंने कहा, ‘कुछ लोग कहते हैं कि जासूसी सबसे प्राचीन कार्यो में से एक रहा है, जहां लोग किसी के लिए सूचनाएं हासिल करने की कोशिश करते थे। मुझे इस बात में कोई ताज्जुब नहीं है कि दुनिया की कोई भी सरकार यह जानने का प्रयास करती है कि दूसरी सरकारें क्या कर रही हैं।’ सफोक के अनुसार, कोई भी सरकार दूसरी सरकार पर 100 फीसदी भरोसा नहीं करती। वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित खबर की पुष्टि करते हुए अमेरिकी अधिकारियों ने कल कहा था कि चीनी हैकरों ने अत्याधुनिक अमेरिकी शस्त्र परियोजना के लिए तैयार किए गए डिजाइन तक पहुंच बना ली। यह परियोजना स्टील्थ लड़ाकू विमानों से लेकर प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा प्रणाली तक के बारे में है।

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अंतरिक्ष यात्रियों के आईएसएस तक पहुंचने का समय घटा

बैकानूर (कजाकिस्तान)। रूसी सोयूज रॉकेट तीन अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ और एक नए स्पेशल आर्बिट के चलते वह मात्र छह घंटे की यात्रा के बाद आज ही वहां पहुंच गया। सोयूज कैप्सूल के वहां पहुंचने के साथ ही रूसी कमांडर फ्येदोर योरचिखिन और उनके दो सहयोगी नासा की इंजीनियर्स करेण नेबर्ग और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के इतालवी लुका परमितानो का छह महीने का अभियान शुरू हो गया। स्पेशल आर्बिट के कारण सोयूज के वहां पहुंचने का समय भी दो दिन से घटकर छह घंटे का रह गया है। लंबी यात्रा अवधि से अंतरिक्षयात्रियों के शरीर पर भी दबाव पड़ता है। इस साल की शुरूआत में इस तरह के सफल अभियान के बाद रूस ने अपना यह अनुभव दोहराने का फैसला किया। कजाकिस्तान स्थित रूस के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से अंतरराष्ट्रीय समय के अनुसार रात 8:31 बजे जिस समय यह रॉकेट रवाना हुआ उस वक्त आसमान साफ था।

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ओबामा के कॉलर पर लिपस्टिक के निशान
राष्ट्रपति को देनी पड़ी सफाई

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में एक आयोजन के दौरान, अपने कॉलर पर लगे लिपस्टिक के निशान को लेकर सफाई देते हुए कहा कि प्रथम महिला के साथ टकराव से बचने के लिए वह यह स्पष्टीकरण दे रहे हैं। ओबामा व्हाइट हाउस में ‘एशियन अमेरिकन पैसेफिक आईलैंडस’ (एएपी) के लिए आयोजित समारोह में बोल रहे थे। समारोह में बड़ी संख्या में प्रख्यात भारतीय अमेरिकी भी थे। करीब 300 लोगों का अभिवादन करने के बाद ओबामा ने उनकी गर्मजोशी की सराहना की। हंसते हुए ओबामा ने कहा, ‘गर्मजोशी का एक चिह्न मेरे कॉलर पर है।’ उन्होंने बताया कि यह निशान अमेरिकन आइडल के 11 वें सत्र में दूसरे स्थान पर रही जेसिका सांचेज सांचेज्थ की रिश्तेदार की लिपस्टिक का है। ओबामा ने कहा, ‘मुझे यह बताना है कि मुझे पता है, यह निशान किसका है ... जेसिका सांचेज कहां हैं? जेसिका ... यह जेसिका का नहीं है, यह उनकी आंटी का है। वह कहां हैं? आंटी ... वहां हैं ... यह देखिए ... यह देखिए।’ उन्होंने पूरी कोशिश की कि लिपस्टिक का निशान वहां मौजूद सभी लोग देख सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति इसे देखे। मैं मिशेल के साथ कोई टकराव नहीं चाहता। यही वजह है कि सबके सामने आपको (जेसिका की रिश्तेदार को) पुकार रहा हूं।’

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ओबामा ने श्रीनिवासन को बताया ‘पसंदीदा’ व्यक्ति

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मूल के श्रीकांत श्रीनिवासन को अपने ‘पसंदीदा’ व्यक्तियों में से एक करार दिया है, जिन्होंने शीर्ष संघीय न्यायाधीश बनकर इतिहास रचा है। ओबामा ने एशियाई-अमेरिकी और प्रशांत द्वीप वासी माह आयोजन के उपलक्ष्य में व्हाइट हाउस में हुए एक स्वागत समारोह में कहा कि मेरे पसंदीदा व्यक्तियों में से एक श्रीनिवासन हैं, जिनके नाम की हाल में पुष्टि हुई है। उन्होंने कल शाम व्हाइट हाउस में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे श्री को नामांकित कर गर्व महसूस हो रहा है और हाल में पहली दक्षिण एशियाई संघीय अपीली अदालत में न्यायाधीश के रूप में सर्वसम्मति से उनके नाम की पुष्टि हुई है। ओबामा ने हंसी ठहाकों के बीच कहा कि मैं उनके बच्चों से कह रहा था, जो आज यहां हैं, यदि वह (श्रीनिवासन) बड़े बॉस की तरह व्यवहार करते हैं और पोशाक (न्यायाधीश की) पहनकर घर के इर्द गिर्द घूमते हैं और उनसे (बच्चों से) कहते हैं कि वे उन्हें ‘योर आॅनर’ कहकर पुकारें तो उन्हें (बच्चों को) मुझसे बात करनी चाहिए। मीडिया की खबरों में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ में अगली रिक्ति होने की स्थिति मेें ओबामा अपनी पसंदीदा कानूनी हस्ती के रूप में श्रीनिवासन को नामांकित करने पर विचार कर सकते हैं। पिछले हफ्ते अमेरिकी सीनेट ने डीसी सर्किट कोर्ट आॅफ अपील्स में न्यायाधीश के रूप में (97-0) मतों से श्रीनिवासन के नाम की पुष्टि की थी। इस अदालत को सुप्रीम कोर्ट के बाद देश की दूसरी शीर्ष अदालत माना जाता है। पिछले हफ्ते अमेरिकी सीनेट ने डीसी सर्किट कोर्ट आॅफ अपील्स में न्यायाधीश के रूप में श्रीनिवासन के नाम की पुष्टि की थी। इस अदालत को सुप्रीम कोर्ट के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी अदालत माना जाता है। चंडीगढ़ में जन्मे श्रीनिवासन इस पदवी पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं। ओबामा ने कॉलेज के दिनों में अपने भारतीय और पाकिस्तानी सहपाठियों द्वारा पकाए जाने वाले कीमा और दाल जैसे व्यंजनों को याद किया। उन्होंने कहा, ‘मैं अपने कॉलेज के दिनों को याद कर सकता हूं, जब मेरे साथ कमरे में भारतीय और पाकिस्तानी सहपाठी रहते थे, उन्हीं की वजह से मैंने कीमा और दाल पकाना सीखा है।’

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भारतीय संस्कृति ने मोहा अमेरिकी छात्राओं का मन

वाशिंगटन। भारतीय संस्कृति की समृद्ध विविधता से प्रभावित अमेरिकी हाईस्कूल की चार छात्राओं का कहना है कि भारत में कुछ समय का प्रवास उनकी जिंदगी में बदलाव लाने वाला अनुभव रहा, जहां उन्हें पारिवारिक मूल्य और काम के प्रति नैतिकता का पाठ मिला। एक साल पहले अमेरिका के विभिन्न हिस्सों की इन छात्राओं- रेले कोनवे, मेजी एलेक्जेंडर, रोवन क्रॉसवेल और मिला लोनमेन को भारत के बारे में महज थोड़ी सी ही जानकारी थी। भारत में एक साल समय गुजारने को लेकर वे चिंतित थी। केनेडी-लुगार येस (यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी) कार्यक्रम के तहत उन्हें भारत आना था। भारत से आने के बाद अब ये अमेरिकी छात्राएं अमेरिका में खुद को भारत का सांस्कृतिक दूत मानती हैं। इन्हें न केवल ‘सलवार कुर्ती’ पहनना पसंद है, बल्कि बिंदी लगाना, हाथों में मेंहदी लगाना बिल्कुल भा गया। दक्षिण भारत के पारंपरिक व्यंजन इडली, डोसा, सांबर, चटनी और रसम ने तो इन्हें दीवाना बना दिया। तीन अन्य छात्राओं के साथ एक संयुक्त साक्षात्कार में मिला लोनमेन ने कहा कि भारत आने के पहले यह मेरे लिए विदेश की तरह ही था, लेकिन अब जब भारत को अपने घर के तौर पर देखती हूं, तो मैं यह नहीं कहना चाहती हूं कि यह मेरा दूसरा घर है, बल्कि यह कहूंगी कि यह मेरा घर है। रेले कोनवे ने कहा कि यह बहुत अनोखा और मेरी जिंदगी में बदलाव लाने वाला अनुभव साबित हुआ।

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‘ध्वनिरहित’ विमान बनाने की प्रतियोगिता के फाइनल में भारतीय टीम

लंदन। विमान निर्माता कंपनी एयरबस की ओर से ध्वनिरहित विमान विकसित करने के लिए उपयुक्त टीम चुनने की प्रतियोगिता के फाइनल में भारतीय एयरोस्पेस-इंजीनियरिंग छात्रों का एक दल भी पहुंचा है। चेन्नई के एसआरएम विश्वविद्यालय के छात्रों का दल उन आखिरी पांच प्रतियोगी टीमों में शामिल है, जो ऐसे पहले विमान को विकसित करने की क्षमता का प्रदर्शन कर रही है, जिसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं होगी। इस भारतीय टीम में अनीता मोहिल, बालकृष्णन सोलाराजू मुरली और माइकल थॉमस हैं। इनका मार्गदर्शन शिक्षक शक्विेल काशीनाथ कर रहे हैं। ‘फ्लाई योर आइडियाज’ नामक प्रतियोगिता का आयोजन एयरबस और यूनेस्को द्वारा किया गया है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत साल 2008 में की गई थी। इस प्रतियोगिता का मकसद दुनिया भर के छात्रों के समक्ष विमानन उद्योग के लिए नए विचार सामने लाने की चुनौती प्रस्तुत करना है। इस प्रतियोगिता के ताजा संस्करण में दुनिया के 82 देशों की 618 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिनमें 6000 से अधिक छात्र शामिल थे। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीमें आस्ट्रेलिया, ब्राजील, इटली और मलेशिया से हैं।

ध्वनि रहित प्रधान मंत्री बनाने में भी bhartiye टीम सबसे आगे है सर

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पहली बार चीन जा सकते हैं दलाई लामा

हांगकांग। चीन की दमनकारी नीतियों के सबसे मुखर विरोधी माने जाने वाले तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरुदलाई लामा इस वर्ष सितंबर में चीन के दौरे पर जा सकते हैं, जो वर्ष 1959 में तिब्बत से पलायन करने के बाद से साम्यवादी मुल्क का उनका पहला दौरा होगा। साउथ चाइना र्मानिंग पोस्ट ने हांगकांग स्थित तिब्बती एवं हान चीनी मैत्री समूह के अध्यक्ष फिलिप ली कोई होप के हवाले से आज इस सम्बंध में जानकारी दी। ली ने बताया कि उनके समूह ने दलाई लामा को सितंबर में हांगकांग आने का निमंत्रण भेजा है। उनके कार्यालय ने हालांकि इसका उत्तर नहीं दिया है, लेकिन यह सामान्य है, क्योकि दलाई लामा का कार्यालय आमतौर पर पत्रों का उत्तर नहीं देता है।

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चीन के राष्ट्रपति कोस्टारिका में

पोर्ट आफ स्पेन। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग व्यापार वार्ता के लिए कोस्टारिका में हैं, क्योंकि बीजिंग उन क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जिन्हें लंबे समय से अमेरिका का पिछलग्गू माना जाता है। चीन के राष्ट्रपति कोस्टारिका यात्रा के दौरान वहां की राष्ट्रपति लौरा चिन्चिला और अन्य कानून निर्माताओं व अधिकारियों से मिलेंगे। कोस्टारिका मध्य अमेरिका का इकलौता देश है, जिसका चीन के साथ कूटनीतिक सम्बंध है, जबकि बाकी अन्य देशों के सम्बंध ताइवान से जुड़े हैं। चिनफिंग और इस दौरे में आकर्षण का केन्द्र बनी उनकी पत्नी फेंग लियुआन, जो सोप्रानो गायिका हैं, बाद में राजधानी के पास के ग्रामीण इलाकों में जाएंगी। शी त्रिनिदाद और टोबैगो में तीन दिन रुकने के बाद कल ही कोस्टारिका पहुंचे हैं। चीनी राष्ट्रपति की यह पहली यात्रा है।

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चीन में आगजनी, 55 की मौत

बीजिंग। उत्तर पूर्व चीन में एक पोल्ट्री प्रसंस्करण संयन्त्र में आज आग लग गई, जिसमें कम से कम 55 लोग मारे गए और पूरा संयन्त्र जल गया। दमकलकर्मियों के अनुसार जिलिन प्रांत के देहुई शहर के मिशाजी टाउनशिप में स्थित एक बूचड़खाने में सुबह करीब छह बजकर छह मिनट पर आग लग गई। बाओयुआनफेंग पोल्ट्री कंपनी इस बूचड़खाने की मालिक है। चीनी संवाद समिति शिन्हुआ ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि हादसे में जिंदा बचे लोगों के अनुसार दुर्घटना के समय वहां तीन सौ लोग काम कर रहे थे। हादसे में जिंदा बचे लोगों ने बताया कि उन्होंने धमाके की आवाज सुनी और फिर काला धुआं निकलते देखा। लगभग एक सौ कर्मी संयन्त्र से निकलने में सफल रहे। बचाव बल के सूत्रों ने बताया कि जिस जगह आग लगी, उस जगह की जटिल अंदरूनी संरचना और बाहर निकलने की जगह के छोटे होने की वजह से बचाव काम में मुश्किलें आ रही हैं। मीडिया में आ रही रिपोर्ट के अनुसार आग में अभी और लोग फंसे हुए हैं। फंसे लोगों की सही संख्या के बारे में पता नहीं चला है।

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एनपी के मलिक होंगे बलूचिस्तान के नए सीएम
अगला गर्वनर पख्तूनख्वा मिल्ली आवामी पार्टी से होगा

इस्लामाबाद। कुछ दिनों में पाकिस्तान की सत्ता संभालने जा रहे पीएमएल-एन पार्टी के नेता नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री पद के लिए नेशनल पार्टी के एक नेता के नाम की घोषणा की है, जिसे इस अशांत दक्षिण पश्चिमी प्रांत में सुलह-सफाई को बढ़ावा देने की स्पष्ट कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बलूचिस्तान में पीएमएल-एन के सहयोगी दलों के साथ बैठक के बाद शरीफ ने घोषणा की कि नेशनल पार्टी के अध्यक्ष अब्दुल मलिक अलगाववादी समूहों की गतिविधियों से प्रभावित संसाधनों से भरपूर इस प्रांत के अगले मुख्यमंत्री होंगे। पीएमएल-एन के सहयोगी दल नेशनल पार्टी को बलूच और पख्तूनख्वा मिल्ली आवामी पार्टी का समर्थन हासिल है। पख्तूनख्वा मिल्ली आवामी पार्टी को पख्तून जाति का समर्थन मिला हुआ है। 62 सदस्यीय प्रांतीय विधानसभा में 17 सदस्यों के साथ पीएमएल सबसे बड़ी पार्टी है, इसके बावजूद भी पीएमएल-एन ने मुख्यमंत्री पद नेशनल पार्टी को देने का फैसला किया है। विधानसभा में नेशनल पार्टी के केवल 10 सदस्य हैं। बलूचिस्तान में पीएमएल-एन के दो वरिष्ठ नेता सनाउल्ला जहरी और जंगायज मारी मुख्यमंत्री बनने की जगुत में लगे हुए थे। मुख्यमंत्री के चयन के मुद्दे को लेकर राज्य में नए सरकार के गठन पर पिछले कुछ दिनों से गतिरोध चल रहा था। शरीफ ने नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिल्ली आवामी पार्टी के नेताओं के साथ कल एक बैठक में मुद्दे पर आखिरकार फैसला कर लिया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि शरीफ ने प्रांत में शांति और प्रगति के लिए पीएमएल-नेता के नेताओं को पद के लिए अपने दावे छोड़ने के लिए मना लिया। सुलह-सफाई को बढ़ावा देने की कोशिश के तहत शरीफ ने यह घोषणा भी कि कि बलूचिस्तान का अगला गर्वनर पख्तूनख्वा मिल्ली आवामी पार्टी से होगा। विधानसभा में पार्टी के 14 सदस्य हैं। पख्तूनख्वा मिल्ली आवामी पार्टी के अध्यक्ष महमूद खान अचाकजई के गर्वनर बनने की उम्मीद है। शरीफ ने कहा कि मैं सत्ता की राजनीति में विश्वास नहीं करता। मैं लोकतांत्रिक मूल्यों की राजनीति को बढ़ावा देना चाहता हूं। पीएमएल-एन ने देश और प्रांत के वृहद हितों के लिए त्याग की भावना दिखाई है।

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एयरइंडिया चालक दल का सदस्य पकड़ा
सिगरेट की तस्करी का आरोप

मुंबई। एयर इंडिया के चालक दल के एक सदस्य को 50 सिगरेट क्रेटों की तस्करी के आरोप में लंदन पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भाविक शाह नामक इस सदस्य को आठ घंटों तक हिरासत में रखा गया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बाद में एयरइंडिया ने उसकी जमानत के पांच हजार पाउंड भरकर उसे जमानत दिलाई। बहरहाल, चालक दल के कुछ सदस्यों को थोड़ी देर में रिहा कर दिया गया। इस घटना की पुष्टि करते हुए एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चालक दल के इस सदस्य को निलंबित कर दिया गया है। एयर इंडिया के अधिकारी ने बताया कि हमने चालक दल के सदस्य भाविक शाह को उसी दिन निलंबित कर दिया, जिस दिन इस मामले का पता चला था। विमान सेवा के सूत्रों के अनुसार, यह घटना पिछले शुक्रवार को उस समय की है, जब एयर इंडिया का मुंबई से लंदन जाने वाला विमान हीथ्रो हवाईअड्डे पर उतरा था। चालक दल के सदस्य होटल की ओर जा रहे थे। तभी पुलिस ने उनके सामान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पचास सिगरेट क्रेटों से भरा एक बैग मिला, जिसका कोई दावेदार नहीं था। इसके बाद पुलिस ने पूरे चालक दल को ही हिरासत में ले लिया। सूत्रों ने बताया कि चार घंटे तक चली पूछताछ के बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि सिगरेटों से भरा बैग शाह का है। इसके बाद शाह को पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया। उसने इस गैरकानूनी रूप से इस सामान को ले जाने की बात स्वीकार कर ली। एयर इंडिया द्वारा बॉण्ड भरे जाने के बाद शाह को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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मेक्सिको में अवैध प्रवेश, सात भारतीय हिरासत में

मेक्सिको सिटी। मेक्सिको में सात भारतीय सहित 15 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकरियों ने बताया कि इन लोगों ने संभवत: अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने की उम्मीद में सीमा में प्रवेश किया था। गृह मंत्रालय ने कल बताया कि चियापास प्रांत में तापाचुला के एक होटल से हिरासत में लिए गए लोगों में पांच लोग अल सल्वाडोर से और तीन लोग होंडुरास से हैं। इन गिरफ्तारियों के बाद देश में अवैध रूप से प्रवेश करने को लेकर पिछले महीने हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या बढ़कर 122 हो गई है। इसमें भारत के दर्जनों लोग शामिल हैं। मेक्सिको के अधिकारियों ने 30 भारतीय सहित 43 अवैध प्रवासियों को बीते गुरुवार को हिरासत में लिया था। पिछले हफ्ते ग्वाटेमाला, होंडुरास और भारत के 20 अन्य लोगों के एक समूह को गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि अमेरिका पहुंचने के लिए हर साल 1, 40,000 से अधिक लोग अवैध रूप से मेक्सिको में प्रवेश करते हैं।

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अपहृत ब्रितानी दंपती को बचाया, नौ गिरफ्तार

चेन्नई। चेन्नई पुलिस ने अपहृत ब्रितानी दंपती को बचाया और दो श्रीलंकाई नागरिकों समेत कुल नौ लोगों को अपहरण और 2.58 करोड़ रूपए की फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। चेन्नई पुलिस ने लंदन की मेट्रोपोलिटन पुलिस (स्कॉटलैंड यार्ड), ब्रिटेन की गंभीर संगठित अपराध एजेंसी, राज्य और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से समन्वय करके इस दंपती को कल रात उस समय बचाया, जब उन्हें एक एसयूवी वाहन से तमिलनाडु के कुड्डालोर में मंडराकुप्पम के एक मकान में ले जाया जा रहा था। चेन्नई पुलिस आयुक्त एस. जॉर्ज ने आज संवाददाताओं को बताया, ‘‘इस अपहरण के लिए एक गिरोह के लोगों ने लंदन और इस राज्य में समन्वय स्थापित किया। यह एक अलग किस्म का जटिल मामला था, क्योंकि इसमें दो अलग-अलग देशों के दो शहर शामिल थे। 29 मई को की गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया था। शिकायत में कहा गया था कि कोलंबो से आ रहे ब्रितानी नागरिक थावाराजा और उनकी पत्नी सैलजा यहां हवाईअड्डे पर विमान के उतरने के बाद लापता हो गए हैं। ये लोग मूल रूप से श्रीलंका के हैं और ब्रिटेन में बस जाने के बाद वहां की नागरिकता ले ली है। यह दंपती यहां तिरुचिरापल्ली जाने के लिए आया था। उनकी योजना नौ दिन के लिए टूर आॅपरेटर की मदद से राज्य के मंदिर देखने की थी। जांच में पाया गया कि इस दंपती की लंदन में रहने वाली बेटी दर्शिनी को अज्ञात लोगों के फोन आए, जिन्होंने उसके माता-पिता के अपहरण का दावा करते हुए 2.58 करोड़ रूपए (3 लाख पाउंड) की फिरौती की मांग की। दंपती को छुड़वाने के लिए चेन्नई पुलिस ने दर्शिनी के साथ समन्वय किया। पुलिस की सलाह के मुताबिक दर्शिनी ने अपहर्ताओं के साथ अपनी बातचीत के अंश भेजे और फिरौती की रकम जुटाने के लिए अपहृताओं से कुछ और वक्त मांगा। जॉर्ज ने कहा कि हमारे लिए सूचना का एकमात्र स्रोत दर्शिनी द्वारा भेजी गई क्लिपिंग थीं, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि अपहर्ता कौन हैं और उन्होंने दंपती को कहां रखा है?

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मलेशियाई भारतीयों में बढ़ रहा है तलाक

कुआलालंपुर। मलेशिया में रह रहे भारतीय मूल के लोगों में तलाक के दर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और अगर यह स्थिति जारी रही तो डर है कि यह समुदाय सामाजिक समस्याओं का शिकार हो सकता है। अभी, एक साल में अल्पसंख्यक भारतीय समुदाय में लगभग 5,000 लोग तलाक ले रहे हैं। तमिल सामाजिक समूह के एस.वी. लिंगम ने बताया के कुछ साल पहले तक इस समुदाय के जहां 200 व्यक्ति एक साल के दौरान तलाक लेते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़ कर 5,000 सालाना पहुंच गई है। लिंगम के हवाले से एक स्थानीय तमिल समाचार पत्र मलेशिया स्टार ने बताया है कि आपसी समझ की कमी और दंपती के बीच लेन-देन के रवैए से तलाक के मामलों में बढ़ोतरी हुई है।

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आस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम देने को प्रतिबद्ध
प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने कहा, उम्मीद के मुताबिक हो रही है प्रगति

मेलबर्न। आस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने कहा कि भारत को यूरेनियम बेचने को लेकर उम्मीद के मुताबिक प्रगति हो रही है और दोनों देशों के बीच सुरक्षा मानक समझौते पर वार्ता चल रही है। गिलार्ड ने कहा कि इस बाबत हुई प्रगति हमारी उम्मीद के मुताबिक है। इसमें सबसे अहम चीज समस्या से पार पाना है, जो भारत को यूरेनियम बेचने से आस्ट्रेलिया को रोक रही है। उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा मानक समझौते पर काम कर रहे हैं। इसको लेकर चर्चा जारी है, इसमें कुछ समय जरूर लगेगा। गिलार्ड ने यहां आयोजित एक समारोह में अपनी लेबर पार्टी के समर्थकों, विशेषकर भारतीय एवं अन्य दक्षिण एशियाई समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए यह बातें कही। यूरेनियम सौदे को लेकर वार्ता शुरू की जा चुकी है और दोनों ओर के अधिकारी अब सुरक्षा मानक समझौते पर काम कर रहे हैं। हालांकि, यह कहा जा रहा है कि यूरेनियम की बिक्री शुरू होने में अभी कम से कम दो साल का वक्त और लगेगा। इस समझौते के बाद भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए बिना आस्ट्रेलियाई यूरेनियम पाने वाला पहला ग्राहक होगा। गिलार्ड ने इससे पहले कहा था कि भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला आस्ट्रेलियाई यूरेनियम केवल असैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होगा। गौरतलब है कि आस्ट्रेलिया के पास दुनियाभर में पाए गए यूरेनियम स्रोतों का एक तिहाई हिस्सा है और वह सलाना 7,000 टन यूरेनियम का निर्यात करता है। गिलार्ड ने पिछले वर्ष विक्टोरिया के विंडहाम की स्थानीय निकाय सीट पर जीत दर्ज करने वाले भारतीय व्यापारी इनताज खान की नेतृत्व वाले एक भारतीय सामुदायिक समूह से भी मुलाकात की। लेबर पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे खान विंडहाम स्थानीय पार्षद के तौर पर अपनी राजनीतिक भूमिका निभाने के बाद अब राज्य की राजनीति में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। विंडहाम में फिलहाल भारतीय मूल के दो पार्षद हैं, एक खान और दूसरे गौतम गुप्ता। गिलार्ड को यहां दक्षिण एशियाई समुदाय लिंक समूह द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस समूह ने उन्हें ‘स्टेट्समैन आॅफ द ईयर-2013’ के अवार्ड से नवाजा।

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आस्ट्रेलिया के स्थाई प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत है भारत : रिपोर्ट

मेलबर्न। भारत चीन को पहली बार पछाड़ते हुए आस्ट्रेलिया आने वाले स्थाई प्रवासियों का प्रमुख स्रोत बन गया है। सरकार की ओर से आज जारी की गई एक रिपोर्ट में यह कहा गया। आव्रजन मंत्री ब्रेंडन ओ’कॉनर द्वारा ‘आस्ट्रेलियाज माइग्रेशन ट्रेंड 2011-12’ शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2011-12 के दौरान भारत से आने वाले स्थाई प्रवासियों की संख्या 29,018 रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.7 फीसद अधिक है। इस मामले में चीन का स्थान दूसरा रहा, जहां के स्थाई प्रवासियों की संख्या 29,546 से घट कर पिछले वर्ष 25,509 हो गई है। ओ’कॉनर ने कहा कि आस्ट्रेलिया में नए प्रवासी रुझान के मुताबिक एशिया यहां आने वाले स्थाई प्रवासियों के स्रोत के रूप में उभर रहा है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत और चीन स्थाई प्रवासियों के प्रमुख स्राोत राष्ट्र हैं। ओ’कॉनर ने कहा कि वर्ष 2011-12 में स्थाई प्रवासियों के 10 स्रोत राष्ट्रों में से सात एशियाई क्षेत्र के हैं। उन्होंने कहा कि कुशल प्रवास पर सरकार के मजबूत जोर के साथ इस तरह का इजाफा आस्ट्रेलिया के श्रम बल में वृद्धि सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। आस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने भी भारतीय एवं दूसरे दक्षिण एशियाई समुदाय की ओर से यहां आयोजित एक समारोह के दौरान कहा कि उनकी सरकार भारतीय प्रवासियों को आस्ट्रेलिया में बसाने के लिए और भारत के साथ अपने द्विपक्षीय रिश्ते को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है। गिलार्ड ने संवाददाताओं से कहा कि मैं भारतीय समुदाय से निश्चित तौर पर यह कह सकती हूं कि आस्ट्रेलिया में उन्हें बसने में मदद में हमारी सरकार ने निवेश किया है। ओ’कॉनर ने साथ ही कहा कि वर्ष 1996 से 2011 के बीच विदेश में जन्मे आस्ट्रेलियाई बच्चों की संख्या में भी 40 फीसद से अधिक इजाफा हुआ है और आज यह साठ लाख तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि यह संख्या आस्ट्रेलिया में जन्मे बच्चों के जन्म दर के दोगुना से भी अधिक है। उम्रदराज होती आबादी की जनसांख्यिकीय चुनौतियों से निपटने में यह अहम है।

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चीन में मुर्गी फार्म में भीषण आग से 119 लोगों की मौत

बीजिंग। पूर्वोत्तर चीन में एक कुक्कुट प्रसंस्करण फार्म में भीषण आग लग जाने पर कम से कम 119 लोगों की मौत हो गई और 54 अन्य घायल हो गए। दमकलकर्मियों के मुताबिक जिलिन प्रांत के देहुई सिटी स्थित जिलिन बाओयुनफेंग पॉल्ट्री कंपनी संचालित एक बूचड़खाना में स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब छह बजे आग लग गई। अधिकारियों ने इस हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या 119 बताई है और इसमें बढ़ोतरी होने की आशंका जताई है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने इस घटना में जीवित बचे लोगों के हवाले से बताया कि हादसे के वक्त 300 से अधिक श्रमिक संयन्त्र में थे। आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है लेकिन सरकारी प्रसारणकर्ता सीसीटीवी ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों ने विस्फोट की आवाज सुनी और इस हादसे में अमोनिया लीक होने संदेह है। सीसीटीवी ने अपने वेइबो अकाउंट पर यह भी बताया कि संयन्त्र में शार्ट सर्किट से आग लगी होगी। सीसीटीवी ने बतया कि सुबह करीब छह बजे आग लगने के छह घंटे बाद इस पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया। इस हादसे में जीवित बचे लोगों ने बताया कि अचानक विस्फोट सुनाई दिया और इसके बाद उन्होंने काला धुआं देखा। करीब 100 लोग संयन्त्र से बच निकलने में कामयाब रहे। आग लगने के वक्त संयन्त्र का द्वार बंद था। संयंत्र से निकलते समय घायल हो गई 44 वर्षीय महिला श्रमिक वांग फेंगया ने बताया कि मैंने अपने वर्कशॉप में 100 अन्य श्रमिकों के साथ सुबह छह बजे से काम शुरू किया। वांग ने बताया कि इसके कुछ ही देर बाद किसी ने ‘भागो...भागो’ का शोर मचाया और हम तुरंत निकास द्वार की ओर भागे, जो मेरी सीट से करीब 40 मीटर दूर है। अचानक अंदर की बत्ती गुल हो गई और संयन्त्र में अंधेरा छा गया। उन्होंने बताया कि वह गिर गई और बच निकलने के क्रम में घायल हो गई। संयन्त्र से आखिरकार बाहर निकलने के बाद मैंने पलट कर जब देखा, तो मुझे आग की ऊंची-ऊंची लपटें दिखाई दीं।

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दुबई रवाना हो सकते हैं मुशर्रफ : रिपोर्ट
बीमार मां से मिलने के लिए मिल सकती है जमानत

इस्लामाबाद। कई हाई प्रोफाइल मामलों को लेकर फिलहाल हिरासत में रखे गए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अपनी बीमार मां से मिलने दुबई रवाना हो सकते हैं। मीडिया में आई एक खबर में आज यह दावा किया गया है। ‘द न्यूज’ अखबार ने सूत्रों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि मुशर्रफ अपनी 95 वर्षीय मां से मिलने के लिए कल शाम दुबई रवाना हो सकते हैं। उनकी मां का स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो जाने के चलते उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अदालत उन्हें जमानत दे सकती है। बलूच राष्ट्रवादी नेता अकबर बुगती की 2006 में एक आतंकवादी अभियान में मौत होने के मामले में मुशर्रफ की जमानत याचिका पर शरीफ के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने के एक दिन बाद एक अन्य अदालत में गुरुवार को सुनवाई होगी। खबर के मुताबिक मुशर्रफ को जमानत के अनुरोध के लिए अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की जरूरत नहीं होगी। बहरहाल, खबर में गृह मंत्रालय और आव्रजन एवं पासपोर्ट महानिदेशक के कार्यालय में मौजूद सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि शीर्ष न्यायालय से आदेश मिले बगैर मुशर्रफ को विदेश जाने की इजाजत मिलने की खबरों के बारे में कोई सच्चाई नहीं है। सूत्रों ने बताया कि इस बारे में अटकलबाजी बेबुनियाद है। पूर्व सैन्य शासक को स्वनिर्वासन के बाद मार्च में पाकिस्तान लौटने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। वह 11 मई का चुनाव लड़ने के लिए पाकिस्तान आए थे। इसके बाद, एक अदालत ने मुशर्रफ के आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। मुशर्रफ के जान के खतरे के मद्देनजर उन्हें इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में स्थित उनके फार्महाउस में रखा गया है। इसे एक उप कारागार घोषित कर दिया गया है। मुशर्रफ का नाम सात अप्रेल को ‘एग्जिट कंट्रोल लिस्ट’ में भी शामिल कर दिया गया, ताकि उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाने से रोका जा सके। हवाई अड्डों सहित सहित सभी निकास स्थलों को एक परिपत्र जारी कर अधिकारियों से कहा गया है कि वे मुशर्रफ को देश छोड़ कर नहीं जाने दें।

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चरण दास महंत छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष बने

नई दिल्ली। कांग्रेस ने केन्द्रीय राज्य मंत्री चरण दास महंत को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महंत को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री भुपेश बघेल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम समन्वयक बनाया गया है। ये दोनों नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल की नक्सली हमले में हुई मौत के बाद महंत को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गत 25 मई को बस्तर जिले में नक्सली हमले में पटेल और पार्टी नेता महेन्द्र कर्मा सहित 27 लोग मारे गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री 58 वर्षीय चरण दास महंत लोकसभा में कोरबा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह तीन बार मध्य प्रदेश विधाानसभा के सदस्य भी रहे हैं और राज्य में मंत्री पद का दायितव संभाल चुके हैं।

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90 साल के हुए करुणानिधि

चेन्नई। द्रमुक अध्यक्ष एम. करुणानिधि सोमवार को 90 साल के हो गए। राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर पटाखे छोड़े और मिठाइयां बांटीं। करुणानिधि ने यहां अपने राजनीतिक गुरुओं द्रमुक संस्थापक सी.एन. अन्नादुरई और द्रविडर कषगम के संस्थापक ई.वी. रामासामी के स्मारकों पर श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने दिन की शुरुआत की। उन्हें बधाई देने के लिए उनके आवास पर वरिष्ठ द्रमुक नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, धार्मिक नेताओं और विभिन्न तबकों के लोगों का तांता लगा रहा। बाद में पार्टी मुख्यालय ‘अन्ना अरिवलयम’ में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस अवसर पर रक्तदान शिविर जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

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मयप्पन और विंदू न्यायिक हिरासत में

मुंबई। चेन्नई सुपर किंग टीम के प्रमुख गुरूनाथ मयप्पन, बॉलीवुड अभिनेता विंदू रंधावा और दो अन्य की पुलिस हिरासत बढ़ाने का मुंबई अपराध शाखा का अनुरोध ठुकराते हुए अदालत ने सोमवार को उन्हें 14 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मयप्पन, विंदू और दो अन्य आरोपियों को आईपीएल सट्टेबाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अदालत का मत था कि अब इनकी पुलिस हिरासत का कोई औचित्य नहीं है। अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एम. एन. सलीम ने मयप्पन, विंदू, अल्पेश कुमार पटेल, एक हवाला संचालक और सट्टेबाजों के साथी प्रेम तनेजा को 14 जून तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है।

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कैलटेक में सतीश धवन के नाम पर फेलोशिप

बेंगलूरु। अंतरिक्ष विभाग ने अमेरिका में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट आॅफ टेक्नोलॉजी (कैलटेक) के ग्रेजुएट एयरोस्पेस लेबोरेटरीज में एक फेलोशिप की स्थापना की है। प्रोफेसर सतीश धवन के सम्मान में फेलोशिप की स्थापना की गई है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की प्रारंभिक अवधि 1972-1984 के दौरान इसके अध्यक्ष थे। इसरो ने कहा है कि अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्रायोजित, अकादमिक साल 2013-14 के शीतकालीन सत्र से आरंभ होने वाले फेलोशिप से हर साल इंडियन इंस्टीट्यूट आॅफ स्पेस साइंस एंड टैक्नोलॉजी, तिरूवनंतपुरम के एयरोस्पेस विभाग के एक प्रतिभाशाली ग्रेजुएट छात्र को कालटैक में एयरोस्पेश इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल करने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। प्रोफेसर धवन कैलटेक में ग्रेजुएट एयरोस्पेस लेबोरेटरीज के छात्र थे और 1951 में उन्होंने एयरोस्पेस में पीएचडी हासिल की थी। 1971-72 के दौरान कैलटेक में वह विजिटिंग प्रोफेसर भी थे।

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सरकारी योजनाओं को लेकर ‘मुस्लिम थिंक टैंक’ बनाने का सुझाव

नई दिल्ली। प्रमुख मुस्लिम विद्वान और योजना आयोग के एक निगरानी निकाय के सदस्य मोहम्मद फजलुर्रहीम मुजद्दीदी ने अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा विकास से सम्बंधित सरकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को ‘मुस्लिम थिंक टैंक’ बनाने का सुझाव दिया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के. रहमान ने इसे ‘अच्छा’ सुझाव करार देते हुए कहा है कि समाज के जागरूक लोगों को आगे आकर इसमें अपना सहयोग देना चाहिए। योजना आयोग के ‘आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण’ (एएमए) के सदस्य तथा गैर सरकारी संगठन ‘स्ट्राइव फॉर एमिनेंस एंड इम्पावरमेंट’ (सी) के प्रमुख मुजद्दीदी ने कहा कि सरकार की तरफ से जितनी योजनाएं संचालित हो रही हैं, उनके उचित कार्यान्वयन के लिए प्रभावी निगरानी और आकलन जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि देश में अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन थिंक टैंक का गठन करें जो मुस्लिम समुदाय और दूसरे अल्पसंख्यकों को उनका हक दिलाने में मदद करें। राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ स्थानीय स्तर भी थिंक टैंक की जरूरत है। इसके जरिए योजनाओं के कार्यान्वयन और इसमें खामियों का सही ढंग से आकलन हो सकेगा। मुजद्दीदी ने कहा कि अपने अधिकार मांगने के लिए सड़कों पर उतरकर सरकारी सपंत्तियों को नुकसान पहुंचाने से बेहतर है कि संवाद किया जाए। इसके लिए थिंक टैंक मददगार हो सकते हैं। अमेरिका और दूसरे विकसित देशों में थिंक टैंक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। देश में ‘मुस्लिम थिंक टैंक’ बनाए जाने के इस सुझाव के बारे में पूछे जाने पर रहमान खान ने कहा कि यह एक अच्छा सुझाव है। हर चीज के लिए पूरी तरह से सरकार पर निर्भर रहना ठीक नही हैं। मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों को आगे आना होगा और अल्पसंख्यकों के सामाजिक विकास में मदद करनी होगी। सरकार के साथ ही गैर सरकारी संगठनों, धर्मगुरुओं और समाज के जागरूक लोगों की जिम्मेदारी भी अहम है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में कुछ खामियां हैं, लेकिन हम उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रयास के तहत हम अपने मंत्रालय के तहत स्वतंत्र निगरानी समितियां गठित कर रहे हैं। ‘सी’ की ओर से कल जयपुर में सच्चर कमिटी की सिफारिशों को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
खुर्शीद ने दिया समर्थन :
विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं को लेकर देश में ‘थिंक टैंक’ जैसी कोई संस्था बनाने पर जोर दिया। खुर्शीद ने कहा कि मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी संस्था बने जो सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और उसकी निगरानी का काम करे। ऐसे किसी प्रयास में मेरा पूरा सहयोग रहेगा।

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असम में हथगोला बरामद

रांगिया। असम के कामरूप जिले के रांगिया कस्बे में एक व्यक्ति के घर से एक हथगोला बरामद किया गया । पुलिस ने कहा कि गत 22 मई को कथित रूप से एक वाहन चुराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए धु्रवज्योति दास ने उन्हें बताया कि उसने रांगिया कस्बे में भट्टापारा में अपने किराए के मकान में एक हथगोला छिपा कर रखा हुआ है। इस मकान पर छापा मारने पर पुलिस ने विस्फोटक बरामद किया। उन्होंने कहा कि उग्रवादियों के साथ उसके किसी प्रकार के संपर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

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राज्यमंत्री शर्मा व पूर्व विधायक गुढ़ा समेत सभी आरोपी दोषमुक्त
14 साल पहले दर्ज हुआ था रास्ता रोकने का मामला

जयपुर। राजधानी की एक अदालत ने चौदह साल पुराने एक मामले में चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ.राजकुमार शर्मा सहित 13 आरोपियों को सोमवार को दोषमुक्त कर दिया। आरोपमुक्त होने वालों में राज्यमंत्री शर्मा के साथ पूर्व विधायक रणवीर सिंह गुढ़ा एवं भाजपा नेता अशोक लाहोटी भी शामिल हैं। इन सभी आरोपियों पर राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर रास्ता रोकने के मामले में करीब चौदह साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सांप्रदायिक दंगा मामले) अनिल कौशिक ने 17 जुलाई 1999 को भारतीय दंड संहिता की धारा 283 के तहत दर्ज किए गए इस मुकदमें में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ.राजकुमार शर्मा, पूर्व विधायक रणवीर सिंह गुढ़ा एवं भाजपा नेता अशोक लाहोटी सहित सभी तेरह लोगों को आरोपी नहीं माना। अदालत ने इन्हें संदेह लाभ में बरी करते हुए कहा कि इनके खिलाफ अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया है कि इन्होंने ही रास्ता रोका था। अदालत ने अन्य आरोपी भारत शर्मा, भवनीश कुमावत, जसवंत गुर्जर, अमरेन्द्रपाल यादव, निधिशेखर शर्मा, ओमप्रकाश मीणा, सूरज जाटव, पंकज सोनी एवं हेमंत शर्मा को भी बरी कर दिया। अभियोजन के अनुसार, एक छात्र दीपक स्वामी पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में छात्र नेताओं ने आंदोलन शुरू करते हुए 17 जुलाई 1999 को विश्वविद्यालय के सामने रास्ता जाम कर दिया था। पुलिस ने उक्त छात्र नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 283 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। गांधीनगर के तत्कालीन थानाधिकारी निर्मलसिंह ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा कि 80-100 छात्र इनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय गेट का रास्ता रोककर प्रदर्शन कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 31 अक्टूबर 1999 को चालान पेश किया था।

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सेना जम्मू-कश्मीर के लिए खरीदेगी हेवी ड्यूटी स्कैनर

जम्मू। सेना जम्मू-कश्मीर में अपनी विभिन्न इकाइयों एवं ट्रांजिट कैंपों में सुरक्षा स्तर बढ़ाने के लिए हेवी-ड्यूटी स्कैनर खरीदने की योजना बना रही है। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के अनुसार सेना के उत्तरी कमान मुख्यालय ने महत्वपूर्ण स्थानों के लिए कम से कम 11 हेवी ड्यूटी स्कैनर खरीदने के वास्ते हाल ही में प्रस्ताव आग्रह निकाला है। उन्होंने बताया कि हेवी ड्यूटी बैगेज स्कैनरों से विभिन्न स्थानों पर सैन्य इकाइयों एवं ट्रांजिट कैंपो में सुरक्षा स्तर बढ़ेगा। ये स्कैनर उच्च क्षमता वाले स्कैनर हैं। सेना जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में कई ट्रांजिट कैंप एवं इकाइयां चला रही है, जहां हमेशा ही संदिग्ध विस्फोटक सामग्री पहुंच जाने का डर हमेशा बना रहता है।

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भाजपा ने की संसद सत्र जल्द शुरू करने की मांग

हैदराबाद। भाजपा को खाद्य सुरक्षा विधेयक में कुछ संशोधनों के साथ पारित कराने के पक्ष में बताते हुए पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सरकार से मानसून सत्र को तय समय से पहले बुलाने की मांग की है। राजनाथ सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण विधेयकों पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि ये विधेयक कुछ संशोधनों के साथ पारित हों। इसके लिए मानसून सत्र को जल्दी शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक पर यदि एक अध्यादेश लाया जाता है तो यह अपने आप में एक क्रूर मजाक होगा। अगर संसद के पिछले सत्र में भाजपा की मांग पर संप्रग ने तत्कालीन कानून मंत्री अश्विनी कुमार और रेलमंत्री पवन कुमार बंसल के इस्तीफे ले लिए होते तो ये दोनों विधेयक उसी सत्र में पारित हो गए होते। संसदीय कार्यवाही सुचारू रूप से न चलने देने के कांग्रेस द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए सिंह ने कहा कि संसद की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलाते रहने की मुख्य जिम्मेदारी सरकार पर है। भाजपा की भूमिका को एक प्रहरी की भूमिका मानते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल की भूमिका प्रभावी ढंग से निभा रही है।
संसदीय बोर्ड करेगा पीएम पद का फैसला :
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का एक बेहद प्रसिद्ध नेता मानते हुए सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार के मसले पर फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सराहना करके भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी एक के खिलाफ दूसरे उम्मीदवार को खड़ा नहीं कर रहे हैं, तो भाजपा अध्यक्ष का मानना था कि आडवाणी के बयान को गलत समझा गया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह द्वारा भाजपा के बीच शीतयुद्ध होने के बयान के बारे में पूछने पर सिंह ने इससे इन्कार किया और कहा कि असल में शीतयुद्ध कांग्रेस के भीतर चल रहा है।

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भाजपा सरकार ने जनता के धन की मचाई थी लूट : राज्यपाल

बेंगलूरु। कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार ने भाजपा के पिछले वर्षों के शासन की खिंचाई करते हुए कहा कि उसकी घोटालों और भ्रष्टाचार की वजह से जनता के धन की लूट मची रही और राज्य का सम्मान गिरा। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में भाजपा शासन का जिक्र किए बिना ही कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान कर्नाटक में बड़ी संख्या में उजागर हुए घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों की वजह से राज्य का आत्मसम्मान काफी कम हुआ है। भारद्वाज ने कहा कि यहां जनता के धन की लूट मची रही और विकास कार्य रुक गए। इसके चलते राजनीतिक दलों के प्रति लोगों की आस्था कम हुई है। लोगों के बीच बढ़ती यह अरुचि लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए हानिकारक है। सुस्त प्रशासन को भ्रष्टाचार का मार्ग प्रशस्त करने वाला बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लोगों को एक स्वच्छ और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित कराकर उनका खोया विश्वास हासिल करने को लेकर दृंढ़ संकल्प है। भारद्वाज की इस टिप्पणी पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल विधानसभा में भाजपा के नेता जगदीश सेट्टार ने कहा कि राज्यपाल ने एक नई मिसाल कायम की है। उन्होंने भ्रष्टाचार के किसी विशेष मामले को नहीं उठाया।

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कर्नाटक की नई सरकार बनाएगी भूमि और कपड़ा नीति

बेंगलूरु। कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार ने कहा है कि वह प्रशासनिक सुधार आगे बढ़ाने के लिए केंद्र स्थापित करेगी और भूमि व कपड़ा नीतियां बनाएगी। कर्नाटक के राज्यपाल एच. आर. भारद्वाज ने सदन के संयुक्त सत्र में कहा कि सरकार बेकार खर्च कम करके खर्चों को तर्कसंगत बनाएगी, सब्सिडी को लक्ष्य तक पहुंचाने और वृद्धि को बढ़ावा देने वाले पूंजी निवेश पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि सरकार समयबद्ध तरीके से व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों पर अमल करेगी, कर प्रशासन को ज्यादा प्रभावी बनाएगी और किसी भी तरह की कर चोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने एक नई कपड़ा नीति बनाने का भी प्रस्ताव किया है। इसमें कपड़ा उद्योग को आकर्षक प्रोत्साहन भी होंगे, ताकि इस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

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कर्नाटक में रंगनाथ मिश्रा और सच्चर रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करेगी कांग्रेस सरकार

बेंगलूरु। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने कहा है कि वह अल्पसंख्यकों और विशेषकर मुसलमानों के हित के लिए दो प्रमुख रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को लागू करेगी। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग और जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में गंभीर रूप से वंचित रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों और विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए की गई सिफारिशों को यहां शब्दश: लागू किया जाएगा। विधानमंडल के संयुक्त सत्र में दिए परंपरागत अभिभाषण में राज्यपाल एच. आर. भारद्वाज ने कहा कि इसमें स्कूल, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच को बढ़ाना एवं उसकी निगरानी करना, मनरेगा में उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करना और बैंक ऋण तक उनकी सुविधाजनक पहुंच शामिल है।

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लालू के सहयोगी राणा समेत दस को छह वर्ष तक की कैद
चारा घोटाले में गोड्डा कोषागार से 37 लाख रुपए अवैध रूप से निकालने का मामला

रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े साढ़े नौ सौ करोड़ रुपए के चारा घोटाले में गोड्डा कोषागार से लगभग 37 लाख रुपए अवैध रूप से निकालने के एक मामले में सोमवार को यहां सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू के निकट सहयोगी पूर्व राजद सांसद आर. के. राणा, लोकलेखा समिति के अध्यक्ष ध्रुव भगत और पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय निदेशक ओ. पी. दिवाकर समेत दोषी करार दिए गए दस अभियुक्तों को चार से छह वर्ष तक कैद और दस लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा सुनाई। रांची में सीताराम प्रसाद की विशेष सीबीआई अदालत ने गोड्डा कोषागार से 1995-96 में पशुपालन विभाग से 37 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में इन सभी लोगों को सजा सुनाई। अदालत इन्हें इस मामले में शुक्रवार को दोषी करार दे चुकी थी। लालू के सहयोगी पूर्व सांसद आर. के. राणा और विधानसभा की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष ध्रुव भगत को अदालत ने इस मामले में पांच-पांच वर्ष कैद और ढाई-ढाई लाख रुपए जुर्माने की सुजा सुनाई। विशेष अदालत ने दुमका क्षेत्र के पशुपालन विभाग के तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक ओ.पी. दिवाकर को इस मामले में छह वर्ष की कैद और दस लाख जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने चलंत पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अजीत कुमार सिन्हा को भी छह वर्ष की कैद और दस लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इनके अलावा कोषागार अधिकारी राकेश कुमार सिन्हा को पांच वर्ष कैद और दो लाख रुपए जुर्माना, कोषागार लेखाकार बालकृष्ण दूबे को चार वर्ष कैद और एक लाख रुपए जुर्माना, कोषागार सहायक भानुकर दूबे को चार वर्ष कैद और एक लाख रुपए जुर्माना, आपूर्तिकर्ता राजेश कुमार सिन्हा को पांच वर्ष की कैद और चार लाख रुपए जुर्माना, बजट एवं लेखा पदाधिकारी ब्रज भूषण प्रसाद को पांच वर्ष कैद और पांच लाख रुपए जुर्माना, आपूर्तिकर्ता नरेश प्रसाद को चार वर्ष कैद और तीन लाख, बीस हजार रुपए जुर्माने की सुजा सुनाई। इससे पूर्व सीबीआई द्वारा दर्ज इस आरसी 33ए-96 मामले में विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व सांसद आर. के. राणा, ध्रुव भगत और ओपी दिवाकर समेत दस आरोपियों को दोषी करार दिया था। अदालत ने जिन लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया उन सभी को न्यायिक हिरासत में लेकर शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। इस मामले में अदालत ने गिरीश कुमार सिन्हा और महेन्द्र प्रसाद को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया था। इस मामले के अलावा राणा को चारा घोटाले के अन्य मामलों में भी दोषी करार दिया जा चुका है। चारा घोटाले में कुल 63 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 41 मामले वर्ष 2000 में झारखंड प्रदेश के गठन के बाद यहां स्थानांतरित कर दिए गए थे। इनमें अनेक मामलों में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव स्वयं आरोपी हैं, लेकिन लालू के किसी भी मामले में अभी तक अदालत का फैसला नहीं आया है।

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कार्यकर्ता भरें नामांकन, दूसरों को न भरने दें : तृणमूल कांग्रेस नेता

सूरी। पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल ने एक रैली के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को विवादास्पद निर्देश देते हुए कहा कि वे पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करें और दूसरों को ऐसा न करने दें। रविवार को रामपुरहाट में आयोजित पार्टी की रैली के दौरान मंडल ने कहा कि याद रखो, माकपा हमारी दुश्मन है, कांग्रेस हमारी दुश्मन है। सोमवार से आप लोग नामांकन दाखिल करेंगे और दूसरों को नामांकन दाखिल नहीं करने देंगे। मैं आपके साथ रहूंगा। इस बैठक में दो मंत्री नूर आलम चौधरी और चंद्रनाथ सिन्हा, पार्टी सांसद शताब्दी रॉय और रामपुरहाट से पार्टी के विधायक आशीष बनर्जी मौजूद थे। मंडल मीडिया से बात किए बिना ही बैठक से निकल गए, लेकिन बाद में उन्होंने फोन पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मैं यह कहना चाहता था कि पिछले 34 वर्षों में माकपा ने पंचायतों को बलपूर्वक बंधक बना रखा था और उसने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उन्हें खुद ही आगामी चुनावों को लड़ने से दूर रहना चाहिए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सईद सिराज जिम्मी ने कहा कि हम राज्य के चुनाव आयोग के पास शिकायत करेंगे। लोकतंत्र में यह एक खतरनाक चलन है। माकपा ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया की।

[Dark Saint Alaick]

सीआईसी में सूचना आयुक्त के रिक्त पदों पर बहाली करेगी सरकार

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में सूचना आयुक्त के रिक्त पड़े पदों पर बहाली के लिए सरकार ने योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। सूचना का अधिकार कानून और सीआईसी के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग के तौर पर काम करने वाले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। एक कार्यालय ज्ञापन में डीओपीटी ने कहा है कि सूचना आयोग में नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का प्रस्ताव है। सूचना के अधिकार कानून के मुताबिक, सामाजिक जीवन में जाने-माने वैसे व्यक्ति सूचना आयुक्त बनने के पात्र हैं, जिनके पास विधि, विज्ञान एवं तकनीक, समाजसेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या शासन एवं प्रशासन के क्षेत्र में बृहद ज्ञान और तजुर्बा हो। इसमें आगे कहा गया है कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल सदस्य या सांसद सूचना आयुक्त के पद के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा लाभ के पद पर आसीन या किसी राजनीतिक पद से जुड़े व्यक्ति या किसी व्यापार या दूसरे पेशे में काम कर रहे व्यक्ति भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। सूचना आयुक्त के इस पद पर नियुक्ति पांच साल के लिए या 65 साल की उम्र तक (जो भी पहले हो) होगी। इस पद के लिए आवश्यक मापदंडों का पूरा कर रहे इच्छुक उम्मीदवार 28 जून तक आवेदन भेज सकते हैं।

[Dark Saint Alaick]

तेजी से लागू की जाए ग्रामीण आजीविका योजना : सोनिया गांधी
समाज के गरीब वर्गों और महिलाओं को सशक्त बनाना संप्रग सरकार का मुख्य आधार

नई दिल्ली। संप्रग सरकार की ग्रामीण आजीविका योजना को मिली प्रतिक्रिया से उत्साहित कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूरे देश विशेष तौर पर मध्य एवं पूर्वी क्षेत्रों में आजीविका मिशन को तेजी से लागू करने को कहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर सोमवार को गरीबी उन्मूलन पर जोर देते हुए सोनिया ने कहा कि समाज के गरीब वर्गों और महिलाओं को सशक्त बनाना हमारी संप्रग सरकार का मुख्य आधार है। पूर्वोत्तर के राज्यों और उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय प्रदेशों को ऐसे उपयों को आगे बढ़ाने में मदद के लिए विशेष पैकेज तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में सात करोड़ बीपीएल परिवारों को गरीबी से मुक्त कर दिया जाएगा जो आसान काम नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा कि आजीविका मिशन को अपना कर कई राज्यों ने यह साबित किया है कि महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस सफलता को देखते हुए अब ऐसा लगता है कि आजीविका मिशन को पूरे देश में तेजी से लागू किया जाना चाहिए विशेष तौर पर मध्य एवं पूर्वी भारत में। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून 2011 में आजीविका मिशन पेश किया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए सतत रूप से आजीविका बढ़ाने और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए कुशल एवं प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है। एनआरएलएम के तहत देश के छह लाख गांवों, 2.5 लाख पंचायतों, 6000 ब्लाकों एवं 600 जिलों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 7 करोड़ बीपीएल परिवारों को इसके दायरे में लाना और 8 से 10 वर्ष तक आजीविका जुटाने में उनका सहयोग करना है। एनआरएलएम को संप्रग सरकार की महत्वपूर्ण योजना बताते हुए और इसकी प्रशंसा करते हुए सोनिया ने दावा किया कि दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है जहां महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऐसी महत्वाकांक्षी और बड़ी योजना चलाई जा रही है। आज सभी ने यह साबित किया है कि यह कार्यक्रम महिलाओं को गरीबी के अभिशाप से मुक्त बना सकता है? इस तरह के अभिशाप से मुक्ति स्थाई और स्वपोषित रोजगार पर आधारित है, किसी की दया या करूणा पर नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारा उद्देश्य स्पष्ट है। हमें महिला स्वयं-सहायता समूहों और उनके कारकों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना है। समाज के गरीब वर्ग के लोगों और महिलाओं के सशक्तीकरण पर संप्रग सरकार के मुख्य जोर का उल्लेख करते हुए सोनिया ने कहा कि समाज में बदलाव लाने की सबसे अधिक क्षमता महिलाओं में होती है, क्योंकि वे परिवार एवं समाज की ऐसी सदस्य होती हैं, जिनके कंधों पर आने वाली पीढ़ियों की परवरिश की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि महिलाएं गरीबी एवं सामाजिक उत्पीड़न से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से जुड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए हमें अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है। हमें महिलाओं के कौशल को बढ़ाने और अधिक ऋण प्रदान करने की जरूरत है, ताकि उन्हें आजीविका के नए अवसर प्राप्त हो सके। हम जिस तरह की सामाजिक क्रांति लाना चाहते हैं, वह केवल महिलाओं के माध्यम से ही संभव है। समारोह के दौरान सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर के स्वयं सहायता समूह की एक सदस्य से भी बात की और मंच से उनसे पूछा कि हिमायत योजना से उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनने में किस तरह से मदद मिली। कांग्रेस अध्यक्ष ने पिछले महीने महिला स्वयं सहायता समूहों पर लिए गए कैबिनेट के निर्णय का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है, जिसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह 7 प्रतिशत सालाना ब्याज पर 3 लाख रुपए का ऋण ले सकते हैं। ऐसे स्वयं सहायता समूह जो समय पर ऋण का भुगतान करेंगे, उन्हें ब्याज पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाएगी। सोनिया ने 1000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पंूजी के साथ राष्ट्रीय महिला बैंक स्थापित करने के सरकार के निर्णय की भी घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष ने हालांकि कहा कि महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए अभी और पहल किये जाने की जरूरत है।

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शंकरन ने की ब्रिटेन से प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ अपील

लंदन। नौसेना वार रूम लीक मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल रवि शंकरन ने मुकदमे का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित किए जाने के आदेश के खिलाफ ब्रिटेन में एक अपील दायर की है। ब्रिटेन की गृह मंत्री टेरेसा मे ने शंकरन के भारत प्रत्यर्पित किए जाने के आधिकारिक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। शंकरन को इसके खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिनों का वक्त मिला था। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि एक अपील दायर की गई है और इस पर कानूनी प्रक्रिया चलेगी। यह मामला अब एक केस मैनेजमेंट कांफ्रेंस (सीएमसी) के पास सुनवाई के लिए जाएगा। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरूण प्रकाश के करीबी रिश्तेदार शंकरन सीबीआई द्वारा ब्रिटिश सरकार से किए गए सीबीआई के प्रत्यर्पण अनुरोध को कानूनी चुनौती देने पर विचार कर रहे थे। लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में 27 मार्च को जिला न्यायाधीश निकोलस एवांस ने कहा था कि शंकरन के भारत प्रत्यर्पित किए जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। इस बीच, सेवानिवृत नौसेना कमांडर को सशर्त जमानत दी गई है। वह वार रूम से हथियारों के सौदागरों को गोपनीय सूचना लीक करने के मामले में एक मुख्य आरोपी हैं। सीबीआई द्वारा मार्च 2006 में मामला दर्ज किए जाने के बाद से वह फरार हैं। उनका पासपोर्ट एक मई को रद्द कर दिया गया था। शंकरन को अप्रेल 2010 में ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था।

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गिरफ्तार रूसियों ने कहा, जेल का भोजन नहीं लेंगे

गुवाहाटी। लोगों के साथ धोखाधड़ी के जरिये धन इकट्ठा करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीन रूसी नागरिकों ने जेल का खाना खाने से मना कर दिया है। मध्य पश्चिमी रेंज के आईजीपी एल आर. बिश्नोई ने आज कहा कि इन तीनों को 29 मई को गिरफ्तार किया गया था और पांच दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने पर कल उन्हें हिरासत में जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने फिर से हिरासत में लिए जाने के लिये आवेदन नहीं किया था, क्योंकि उनकी पूछताछ और जांच पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि चूंकि विदेशियों ने जेल अधिकारियों द्वारा मुहैया कराया गया भोजन खाने से मना कर दिया है, इसलिए जेल के डाक्टर ने स्वयं ही उन्हें गुवाहाटी मेडिकल कालेज अस्पताल भेज दिया है। इन रूसी निवासियों की पहचान डेनिस रोजकोव, अलेक्सी मुरातोव और आंद्रेई किलिन के रूप में की गई है और वे पर्यटन वीजा पर आए थे। आईजीपी ने कहा कि ये विदेशी जब तक जमानत के लिए आवेदन नहीं करते, उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना होगा।

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अदाकारा जिया खान की मौत

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मुम्बई। बॉलीवुड अदाकारा जिया खान ने यहां अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार इस 25 वर्षीय अदाकारा ने जुहू स्थित अपने घर में बीती देर रात कथित तौर पर फांसी लगा ली। पुलिस उनकी नौकरानी, वाचमैन और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लग सके कि जिया से आखिरी बार कौन-कौन लोग मिले थे। जिया ने रामगोपाल वर्मा की विवादास्पद फिल्म ‘निशब्द’ से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। इसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। मार्च 2007 में रिलीज हुई इस फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन जिया को उनके विश्वास, शैली और सेक्स अपील के लिए पहचान मिली थी। उन्हें फिल्मफेयर के लिए भी नामांकित किया गया था। इसके बाद वह आमिर खान के साथ ए.आर मुरुगदास की फिल्म ‘गजनी’ में नजर आईं। यह निर्देशक की इसी नाम की तमिल फिल्म का हिन्दी रीमेक था। बाद में वह साजिद खान की 2010 में आई कॉमेडी फिल्म ‘हाउसफुल’ में सह अभिनेत्री के रूप में नजर आईं। यह उनकी अंतिम फिल्म थी। पुलिस ने बताया कि घटना के समय जिया की मां और बहन बाहर गई हुई थीं तथा जिया घर पर अकेली थीं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिया की मां और बहन जब रात करीब 11 बजे लौटीं तो उन्होंने जिया को लटका हुआ पाया। पुलिस के अनुसार जिया ने फांसी लगाने के लिए अपने दुपट्टे का इस्तेमाल किया। इस सम्बंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमॉर्टमआज होगा। पुलिस अभी अभिनेत्री की मां का बयान दर्ज नहीं कर पाई है, क्योंकि वह सदमे में हैं।

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जिया आत्महत्या मामले में सूरज पंचोली से पूछताछ

मुंबई। पुलिस ने आदित्य पंचोली एवं जरीना वहाब के बेटे सूरज पंचोली से मंगलवार को पूछताछ की जिसे सोमवार रात अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले अभिनेत्री जिया खान ने अपना आखिरी फोन कॉल किया था। पुलिस के अनुसार जिया ने रात में तकरीबन 10 बजकर 40 मिनट पर सूरज से बात की थी। सूत्रों ने बताया कि सूरज अपने अभिनेता मां-बाप के साथ जूहू पुलिस थाने गया। वहां उससे पूछताछ की जा रही है। जिया की मां रजिया खान के अनुसार ‘निशब्द’ से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाली अदाकारा अपने फिल्मी कॅरियर से खुश नहीं थी। वह आखिरी बार 2010 में साजिद खान की कामेडी फिल्म ‘हाउसफुल’ में सहायक भूमिका में दिखी थी। मां रजिया के अनुसार, जिया फिल्मों में अदाकारी के अलावा इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना कॅरियर तलाश करने की कोशिश कर रही थी। रजिया ने पुलिस को बताया कि जिया दो जून को आॅडिशन के लिए हैदराबाद गई थी जो अच्छा नहीं गया।

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जिया खान की असामयिक मौत से बॉलीवुड स्तब्ध

मुंबई। अभिनेत्री जिया खान को ‘जिंदगी से लबरेज’ और ‘उत्साह से भरपूर’ बताते हुए बॉलीवुड की हस्तियों ने इस युवा अभिनेत्री की मौत पर दुख और क्षोभ जताया है। जिया का असली नाम नफीसा खान था। जिया ने अपने अभिनय कॅरियर की शुरूआत वर्ष 2007 में राम गोपाल वर्मा की ‘निशब्द’ से अमिताभ बच्चन के साथ की थी। जिया की मौत की खबर पर हैरानी और दुख जताते हुए अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया कि ‘क्या? जिया खान? क्या हुआ था? क्या यह सच है? बिल्कुल यकीन नहीं होता।’ फिल्मकार रामगोपाल वर्मा ने जिया को ‘उत्साह और हिम्मत’ से भरी एक लड़की बताया। उन्होंने कहा कि मैंने किसी नई अभिनेत्री में इतना उत्साह और हिम्मत नहीं देखी। ‘निशब्द’ की पूरी यूनिट को जिया से वाकई प्यार हो गया था।’ वर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘उसके जीवन की समस्या कोई भी रही हो, लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि काश उसने ‘निशब्द’ की विचारधारा अपने जीवन में भी उतारी होती। जिया के बारे में सुनकर मैं सदमे में हूं और पूरी तरह स्तब्ध हूं।’ इसके बाद यह ब्रितानी-भारतीय अभिनेत्री फिल्म ‘गजनी’ में आमिर खान के साथ और ‘हाउसफुल’ में अक्षयकुमार के साथ नजर आई थीं। पिछले कुछ समय से वे बड़े पर्दे से दूर थीं। जिया के साथ ‘हाउसफुल’ में काम कर चुके अभिनेता रितेश देशमुख ने कहा कि ‘इस बुरी खबर के साथ दिन की शुरूआत से बुरा और क्या हो सकता है। जिया की आत्मा को शांति मिले।
वह जिंदगी से लबरेज थीं और वे बेहद मजाकिया थीं। वह मेरी दोस्त थीं और मुझे उनकी कमी खलेगी। मैं बहुत दुखी हूं।’ जिया के साथ काम कर चुके अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट किया कि ‘काफी समय पहले जब मैंने जिया खान के साथ काम किया, तब वे जिंदगी से भरपूर थीं। बहुत दुख की बात है कि किसी चीज की वजह से उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। उनकी आत्मा को शांति मिले।’ अभिनेता शाहिद कपूर ने कहा, ‘जिया खान के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ और सदमा लगा। यह बेहद परेशान करने वाली घटना है। उसकी आत्मा को शांति मिले।’ बिपाशा ने ट्वीट किया, ‘जिंदगी का अनुभव लिया जाना चाहिए और इसे जीना चाहिए। यह एक अनंत महासागर है, जिसमें से हमें तैरकर निकलना है। इसे हमें खुद को डुबोने नहीं देना है। जिया खान की आत्मा को शांति मिले। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दें।’ सोनम कपूर ने कहा, ‘जिया खान की आत्मा को शांति मिले। यह बेहद बुरी त्रासदी है। यह बहुत हैरान और परेशान करने वाली खबर है।’ फिल्मकार-नृत्यनिर्देशिका फराहा खान ने ट्वीट किया, ‘यकीन नहीं होता कि जिया अब नहीं हैं। मैंने उनके साथ ‘हाउसफुल’ में काम किया था और वे बेहद खूबसूरत और अच्छी इंसान थीं। जिया बहुत जल्दी चली गईं।’ फिल्मकार कुणाल कोहली ने कहा, ‘हम यह कभी नहीं जान पाएंगे कि आखिर क्यों उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा? उनकी आत्मा को शांति मिले।’अरशद वारसी ने कहा, ‘जिया खान के बारे में सुनकर सदमा लगा। बहुत छोटी ही उम्र में उन्होंने जिंदगी से हार मान ली। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।’ अभिनेत्री दिया मिर्जा ने अपने टिवट्र पेज पर लिखा, ‘नफीसा खान की आत्मा को शांति मिले। तुम बहुत युवा और खूबसूरत थीं। यह जाने का कोई तरीका नहीं है। जीवन बेहद कीमती है। बुरा दौर गुजर जाया करता है। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।’ नेहा धूपिया ने कहा कि ‘इस खबर से बहुत दुख हुआ और सदमा लगा। तुम बहुत जल्दी चली गईं। जिया खान की आत्मा को शांति मिले।’

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कहा था, मैं खुशकिस्मत हूं

मुंबई। ‘हाउसफुल’ में अक्षय कुमार और बड़ी स्टारकास्ट का हिस्सा बनने पर अभिनेत्री जिया खान की खुशी सातवें आसमान पर थी। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ कहा था, ‘इंडस्ट्री में लोगों को लंबा समय गुजर जाता है, लेकिन उन्हें बिग बी, आमिर और अक्षय के साथ काम करने का मौका नहीं मिल पाता। मैं खुशकिस्मत हूं।’ बेशक इंडस्ट्री में कई हीरोइनों को जो मौका आज तक हासिल नहीं हो सका है, उसे जिया खान ने अपने कॅरियर के शुरू में ही हासिल कर लिया था। उन्होंने अपनी पहली फिल्म 18 साल की उम्र में हिंदी सिने जगत के सबसे बड़े सितारे अमिताभ बच्चन के साथ निशब्द (2007) की। उनकी दूसरी फिल्म थी ‘गजनी’ (2008)। इसमें वह आमिर खान के साथ थी। एक साल कुछ उतार-चढ़ाव भरा, 2010 में बड़े मौके ने उस समय दस्तक दी जब उन्हें साजिद खान की मल्टीस्टारर ‘हाउसफुल’ का हिस्सा बनने का मौका मिला। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ उनका रोल था।
नाम भी बदला
‘हाउसफुल’ के बाद जिया को कोई फिल्म नहीं मिली। कई प्रोजेक्ट्स की बात सामने आईं, लेकिन पर्दे पर कुछ नजर नहीं आया। इस सबसे आजिज आकर उन्होंने 2012 में अपना नाम बदलकर फिर नफीसा खान कर लिया। इसके बाद एक बार फिर से कई प्रोडक्शन हाउसेज के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट की बातें हुईं। उन्होंने इंटरव्यू में भी यही बातें दोहराईं, मगर सब सिफर रहा।
महेश भट्ट की फिल्म छोड़ी
जिया का डेब्यू भले ही रामगोपाल वर्मा की फिल्म से हुआ हो, मगर उन्हें पहला आफर महेश भट्ट की तरफ से था। जिया फकत 16 साल की थीं, जब म्यूजिकल रोमांस के देवता महेश भट्ट ने उन्हें फिल्म ‘तुम सा नहीं देखा’ आफर की थी। कुछ निजी वजहों के चलते जिया ने इसके लिए हामी नहीं भरी थी।

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देश की पहली किन्नर महापौर आशा का निधन

गोरखपुर। देश में पहली किन्नर महापौर निर्वाचित होने का इतिहास बनाने वाली उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर निगम की पूर्व मेयर आशा देवी का सोमवार रात स्थानीय तिवारीपुर स्थित आवास पर निधन हो गया। वह 61 वर्ष की थी। वर्ष 2000 के महापौर चुनाव मे प्रमुख राजनीतिक दलों के दिग्गजों को हराकर आशा देवी उर्फ अमरनाथ यादव निर्वाचित हुई थी। उन्होंने अपने कार्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों में कार के बजाय लालबत्ती वाले रिक्शे पर चलकर एक अनूठी मिशाल कायम की थी। पूर्व मेयर आशा देवी काफी दिनों से बीमार चल रही थीं और उनके दोनों गुर्दे खराब हो गए थे। वह दो दिन पूर्व लखनऊ स्थित सहारा अस्पताल से डायलिसिस कराकर वापस आई थी और सोमवार को ही उन्हें इसी के लिए लखनऊ जाना था। रात अचानक तबीयत अधिक खराब हो जाने के कारण उनका निधन हो गया। आशा देवी की मृत्यु का समाचार मिलते ही आवास पर काफी संख्या मे लोग जुट गए। इस बीच मंगलवार को गोरखपुर नगर निगम की महापौर सत्या पान्डेय के नेतृत्व मे नगर निगम में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमे दिवंगत मेयर को श्रद्धांजलि दी गई।

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पूर्व माकपा विधायक कोसला रामदास नहीं रहे

तिरूवनंतपुरम। केरल में माकपा के पूर्व विधायक और मजदूर नेता कोसला रामदास का मंगलवार का यहां निधन हो गया। उनके परिवार के सूत्रों ने बताया कि रामदास (86) कुछ समय से बीमार थे। केरल विधानसभा के लिए रामदास 1967 में तिरूवनंतपुरम जिले के अतींगल से चुने गए थे, लेकिन नक्सल समर्थक अपने रुख के कारण उन्होंने पार्टी और विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। बाद में विचारधारा के आधार पर वह नक्सलवाद की तरफ उन्मुख हुए और किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े बगैर उन्होंने एक स्वतंत्र मजदूर संगठन के तहत श्रमिकों को एकजुट करने पर ध्यान केन्द्रित किया। रामदास जब माकपा में थे तब वह कुछ समय के लिए तिरूवनंतपुरम के मेयर पद पर भी रहे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं।

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राष्ट्रपति भवन में शापिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन परिसर में मरम्मत किए गए शापिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इसमें सफल, केन्द्रीय भंडार तथा अन्य स्टोर हैं। राष्ट्रपति इस अवसर पर मौजूद दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के साथ शापिंग कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानों पर गए और वहां के कर्मचारियों के साथ बातचीत की। पे्रसीडेंट एस्टेट मार्केट में ये दुकानें स्वाधीनता के दौर से पहले से ही मौजूद थीं। इनमें से छह दुकानों को हाल में आवंटित किया गया है। इनमें सफल स्टोर, केन्द्रीय भंडार और शक्ति हाट शामिल हैं। इस नए परिसर में एक ब्यूटी पार्लर एवं पुरुषों के लिए हेयर कटिंग सैलून भी है। शक्ति हाट एक ऐसा स्टोर है जिसमें राष्ट्रपति भवन के स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों की बिक्री करेंगे। इनमें घर में तैयार मसाले, आर्गेनिक कंपोस्ट और हाथ से बने लिफाफे शामिल हैं। स्वयं सेवा समूह की सदस्य राष्ट्रपति भवन कर्मचारियों की पत्नियां हैं।

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मक्कासर एवं बेनीवाल कांग्रेस से निष्कासित

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हनुमानगढ़ के पूर्व जिला प्रमुख राजेन्द्र मक्कासर तथा नगर पालिका संगरिया के अध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल को कांग्रेस पार्टी से छह वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. अर्चना शर्मा ने बताया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते राजेन्द्र मक्कासर एवं प्रदीप बेनीवाल को प्रदेश अध्यक्ष डॉ. चंद्रभान के निर्देशानुसार सात दिवस का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका स्पष्टीकरण नहीं देने एवं लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण मक्कासर एवं बेनीवाल को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया है।

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पाक ने भारतीय उप उच्चायुक्त को तलब किया, विरोध दर्ज कराया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने दिल्ली में अपने एक राजनयिक से जुड़े रोड रेज मामले पर भारतीय उप उच्चायुक्त गोपाल बागले को तलब करके विरोध दर्ज कराया। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि उन्हें विरोध दर्ज कराने के लिए दक्षिण एशिया मामलों की महानिदेशक की ओर से तलब किया गया था। उन्होंने उनसे इस मामले में विस्तृत जांच कराने और दोषी को न्याय के जद में लाने के लिए कहा। उनसे यह भी कहा गया कि भारत में हमारे राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

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पुलिस ने पाक राजनयिक के मामले में तत्परता से कार्रवाई की : सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने आज कहा कि पुलिस ने उन पाकिस्तानी राजनयिक के मामले में तत्परता से कार्रवाई की और पूरा शिष्टचार बरता, जिनके वाहन से दक्षिणी दिल्ली में एक मोटरसाइकिल के टकराने के बाद राजनयिक एवं उनके वाहन चालक के साथ कथित रूप से हाथापाई की गई। कल शाम सात बज कर 25 मिनट पर बेर सराय में पाकिस्तानी दूतावास के प्रथम सचिव (व्यापार) जिरगम रजा की कार और एक मोटरसाइकल के बीच मामूली दुर्घटना के बाद हुए झगड़े में रजा को ‘हल्की खरोंचें’ आईं। पाकिस्तानी राजनयिक वसंत कुंज स्थित अपने घर लौट रहे थे। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस ने सहायता के अनुरोध पर तत्परता से कार्रवाई की तथा घटना स्थल पर तमाशा देखने के मकसद से जमा हुए लोगों की भीड़ से वह उनको सुरिक्षत निकाल कर ले गई। पुलिस ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों के साथ पूरा शिष्टाचार बरता और वह उन्हें एम्स के ट्रामा सेंटर ले गई। उन्हें चिकित्सकीय मदद दिलवाई और परीक्षण करवाया। पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रवक्ता मंजूर अली मेमन ने कल कहा था कि उच्चायोग ने इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि राजनयिक जिस कार से जा रहे थे वह एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। इस ‘मामूली दुर्घटना’ में मोटरसाइकिल चालक एवं उसके पीछे बैठी महिला को चोट आई थी। उन्होंने कहा कि कार के चालक एवं मोटरसाइकिल सवार के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद हुई हाथपाई में पाकिस्तानी उच्चायोग के चालक एवं राजनयिक को मामूली चोट आई। प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक एवं महिला यात्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की सम्बंद्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आज रोशनी और उसके भतीजे रोहित को इस हाथापाई के सिलसिले में गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), 323 (चोट पहुंचाना), 336 (दूसरों की जान या निजी सुरक्षा खतरे में डालना), 341 (गलत तौर पर दूसरों को रोकना), 143 (गैरजरूरी भीड़ का हिस्सा होना) और 149 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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अमेरिका ने पहली बार ईरानी मुद्रा को किया प्रतिबंधित

वाशिंगटन। अमेरिका ने एक हफ्ते में तीसरी बार ईरान पर नया प्रतिबंध लगा कर उसकी मुद्रा और आॅटोमोबाइल उद्योग को निशाना बनाया है। गौरतलब है कि अमेरिका परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के लिए ईरान पर दबाव डाल रहा है। यह पहला मौका है, जब अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरानी मुद्रा को निशाना बनाया है, क्योंकि प्रतिबंधों के तहत उन लोगों पर जुर्माना लगाया जाना भी शामिल है, जो रियाल में लेन देन को बढ़ावा देंगे या ईरान के बाहर इस मुद्रा को बड़ी मात्रा को रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह नया आदेश जारी किया है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने ईरान में पेट्रोरासायनिक उद्योग की कंपनियों को काली सूची में डाल दिया था और 50 से अधिक ईरानी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया था। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने बताया कि इस नई कार्रवाई के तहत ईरान की मुद्रा रियाल को निशाना बनाया गया है।

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अमेरिका को बताई अफगानिस्तान के बारे में भारतीय चिंता
भारतीय सांसदों का दल अमेरिका दौरे पर

वाशिंगटन। भारतीय सांसदों के एक शिष्टमंडल ने 2014 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के हटाए जाने की बाद की सुरक्षा स्थिति से जुड़ी भारत की चिंताओं से अमेरिका को अवगत कराया है। बीजू जनता दल के नेता बैजयंत ‘जय’ पांडा ने अमेरिकी विदेश विभाग और रक्षा विभाग पेंटागन के अधिकारियों से मिलने के बाद बताया कि हमारी एक चिंता यह है कि अमेरिका ने अपने सैनिक हटाने शुरू कर दिए हैं, वहां फिर से अव्यवस्था आ जाएगी, जैसा कि 15-20 साल पहले थी और इसका प्रभाव क्षेत्र में पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बंधों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विदेश विभाग और पेंटागन में हमारी बैठक में हमने यह महसूस किया कि पिछले एक दशक में काफी प्रगति हुई है। भारतीय सांसदों के शिष्टमंडल को शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि अमेरिका किसी भी सूरत में अफगानिस्तान को आतंकवादियों की दोबारा पनाहगाह नहीं बनने देगा। पांडा ने कहा कि अमेरिका और भारत आपस में काफी सहयोग कर रहे हैं और उनके हित अफगानिस्तान और पाकिस्तान सहित दक्षिण एशिया में एक जैसे हैं। पांडा ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करने में और सुरक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण में बहुत अहम भूमिका निभाई है। ‘भारत-अमेरिका फोरम्स आफ पार्लियामेंटेरियंस आॅफ द फेडरेशन आॅफ इंडियन चैम्बर आॅफ कामर्स एंड इंडस्ट्री’ के बैनर तले सात सांसदों ने उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स और उप रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर से मुलाकात की। उन्होंने व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारियों से भी मुलाकात की। बोस्टन की यात्रा करने से पहले शिष्टमंडल के यहां सांसदों और प्रभावी थिंक टैंक के सदस्यों से भी मुलाकात करने की योजना है। शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों में सुप्रिया सुले (राकांपा), भक्त चरण दास (कांग्रेस), उदय सिंह (भाजपा), प्रताप सिंह बाजवा (कांग्रेस), मनिका टैगोर (कांग्रेस) और प्रेम दास राय (सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट) शामिल हैं। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास ने बताया कि उन्होंने सेना, अंतरिक्ष और ऊर्जा सहयोग, शिक्षा साझेदारी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। उदय सिंह ने कहा कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग एक बड़ा क्षेत्र होगा।

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इस्लामी आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे-कैमरन

लंदन। ब्रिटेन के वूलविच में ब्रिटिश सैनिक ली रिग्बी की जघन्य हत्या के बाद हरकत में आए प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने इस्लामी आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कही है। ब्रिटिश दैनिक गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए तैयार की गई केबिनेट स्तरीय टास्क फोर्स की आज हुई बैठक में कैमरन ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जिस सडेþ हुए दलदल में आतंकवाद पनप रहा है, उसे हमें साफ करना होगा, ताकि यह समस्या जड़ से ही समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स का लक्ष्य देश के मदरसों में कट्टरपंथ को पनपने से रोकना होगा। मदरसों से कट्टरपंथी इमामों को बाहर कर उनमें ऐसे लोगों को नियुक्त करने का प्रयास किया जाएगा, जो ब्रिटेन को समझते हों। इसके अलावा खैरात (चैरिटी) पर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कट्टरपंथियों को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो सके। इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों पर भी नफरत फैलाने वाले संदेश हटाने के लिए नियम बनाए जाएंगे।

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पस्सी राइट कार्यकर्ता ने खत्म किया अनशन

मास्को। रूस के एक चर्च में ब्लादिमीर पुतिन विरोधी प्रार्थना सभा आयोजित करने के कारण जेल में डाल दी गई पस्सी राइट समूह की कार्यकर्ता मारिया अल्योखिना (माशा) ने 11 दिनों से जारी अनशन वापस ले लिया है। माशा ने एक रूसी अदालत में जारी खुद की जमानत याचिका से जुडे मुकदमे में हिस्सा नहीं लेने दिए जाने से नाराज होकर 22 मई को यह भूख हडताल शुरू की थी। उन्होंने अपने वकीलों से भी इस मुकदमे का बहिष्कार करने की मांग की थी। माशा ने इस अनशन के जरिए गुलग कहलाने वाली रूस की जेल कॉलोनियों में जारी खराब स्थितियों का विरोध करने का भी प्रचार किया। जेल अधिकारियों ने आखिरकार अपने कुछ नियमों में ढील देते हुए माशा को भूख हड़ताल खत्म करने के लिए मना लिया। उल्लेखनीय है कि माशा तथा उनकी एक अन्य सहयोगी नादेज्दा तोलोकोनिकोवा (नाद्या) रूस की दो कुख्यात जेलों में बंद हैं, जो उनके गृहनगर मास्को से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित हैं। जार कालीन रूस में इनका इस्तेमाल क्रांतिकारियों को आम जनता से अलग-थलग करने और सोवियत काल में राजनीतिक विरोधियों को अलग-थलग करने के लिए किया जाता था।

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केली ने किया पेंटागन-एफबीआई पर मुकदमा

वाशिंगटन। अमेरिकी खुफिया एजेसी (सीआईए) के पूर्व निदेशक डेविड पिट्रेयस तथा उनकी प्रेमिका पाउला ब्राडवेल के बीच विवाहेतर सम्बंधों का खुलासा करने वाली महिला जिल केली ने संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई), रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) तथा कई दूसरे अधिकारियों पर मुकदमा कर दिया है। केली तथा उनके पति स्काट द्वारा वाशिंगटन जिला अदालत में दायर की गई 65 पेजों की याचिका में कहा कि सरकारी अधिकारियों ने उनसे जुड़ी झूठी जानकारियां मीडिया को देकर उन्हें बदनाम किया। इस याचिका में सरकारी एजेंसियों एवं अधिकारियों से इस कृत्य के लिए उनसे माफी मांगने तथा उन्हें जुर्माना देने के लिए कहा गया। उल्लेखनीय है कि जनरल पिट्रेयस के सीआईए से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद ही इस मामले में केली का नाम सामने आया था। केली ने एफबीआई से शिकायत की थी कि उन्हें पिट्रेयस प्रसंग से जुडेþ धमकी भरे ईमेल मिले थे।

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राजू की यात्रा से शैक्षणिक सम्बंधों को मिला बढ़ावा
अमेरिका ने कहा, तैयार हुआ जमीनी खाका

वाशिंगटन। अमेरिका ने कहा है कि केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री एम.एम. पल्लम राजू की अमेरिका यात्रा से दोनों देशों के बीच शैक्षणिक सहयोग को बेहतर एवं मजबूत करने के लिए जमीनी खाका तैयार हुआ है। लोक कूटनीति एवं सार्वजनिक मामलों की उप विदेश मंत्री तारा डी. सोनेनशाइन ने कहा कि उनकी यात्रा से शैक्षणिक सम्बंधों को बेहतर एवं मजबूत करने के लिए नींव डालने में मदद मिली है और मंत्री की इस यात्रा के दौरान शुरू हुई बातचीत से जून में होने वाली वार्ता में मदद मिलेगी। राजू ने हाल में वाशिंगटन की अपनी यात्रा में शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों, अमेरिकी विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के साथ वार्ताएं कीं और एक सामुदायिक कॉलेज का दौरा भी किया। अपनी अमेरिका यात्रा को ‘बेहद सफल और सार्थक ’ बताते हुए राजू ने कहा कि वह अमेरिका के साथ शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर सहयोग एवं भागीदारी की उम्मीद करते हैं। सोनेनशाइन ने अपनी आगामी भारत यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि बातचीत के लिए मैं दोबारा भारत जाने वाली हूं, इसे देखते हुए मैं हमारे महत्वपूर्ण सहयोगी के साथ जरूरी बातचीत को लेकर उत्साहित हूं। सोनेनशाइन ने अपने ब्लॉग में लिखा कि राजू की यात्रा से हमारी संयुक्त प्रतिबद्धताओं को मजबूती मिली। आने वालों महीनों और सालों में हमारे सम्बंध कैसे विकसित होते हैं, यह देखना रोमांचक होगा। उन्होंने लिखा कि महत्वपूर्ण हितों को देखते हुए इस महीने के आखिर में नई दिल्ली में होने वाली अमेरिका-भारत उच्च शिक्षा वार्ता में दोनों देश अपने शैक्षणिक सम्बंधों को मजबूत करना जारी रखेंगे। सोनेनशाइन ने कहा कि एक साथ मिलकर लाखों युवाओं की सफलता के लिए उन्हें शिक्षित एवं तैयार करने की क्षमता से रोजगार निर्माण एवं दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजू की यात्रा से आने वाले कार्यक्रमों के लिए मंच तैयार करने एवं 2022 तक 50 करोड़ छात्रों को शिक्षित करने की भारत की महत्वपूर्ण शैक्षणिक एवं व्यवसायिक मांग को पूरा करने की जरूरत को लेकर भारत के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करने में मदद मिलेगी। सोनेनशाइन ने कहा कि दोनों देशों की संस्कृतियों में एक समान बात यह है कि हम युवाओं को शिक्षित करने के लिए मजबूती से प्रतिबद्ध हैं, हम इसी जगह से शुरूआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी में की गयी मेरी भारत यात्रा के दौरान मैंने जाना कि भारतीय माता-पिता अपने बच्चों के लिए बड़ा त्याग करते हैं, ताकि उनके बच्चों को बेहतर अवसरों का लाभ मिल सके। उन्होंने लिखा कि युवाओं को दी जाने वाली यह संयुक्त प्राथमिकता राजू की यात्रा में निस्संदेह रूप से दिखाई दी।

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छोटे मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे शरीफ

इस्लामाबाद/नई दिल्ली। नवाज शरीफ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद के लिए औपचारिक रूप से चुने के जाने के कुछ देर बाद उनके रिकार्ड तीसरी बार कल इस पद के लिए शपथ ग्रहण करने की उम्मीद है। शरीफ के साथ उनके छोटे आकार के मंत्रिमंडल के सदस्य भी शपथ ग्रहण करेंगे, जिसमें उनके करीबी सहयोगी शामिल होंगे। पाकिस्तान की 342 सदस्यीय नेशननल एसेंबली में शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन के 180 से अधिक सदस्य हैं। सदन में मतविभाजन से प्रधानमंत्री का चयन होगा। पीएमएल-एन नेता इशाक डार, ख्वाजा आसिफ और अब्दुल कादिर बलूच ने इस पद के चुनाव के लिए आज दोपहर 63 वर्षीय शरीफ का नामांकन पत्र दाखिल किया। शरीफ के खिलाफ मैदान में उतरे उम्मीदवारों में पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के जावेद हाशमी और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मखदूम अमीन फहीम शामिल हैं। इन लोगों के नामांकन पत्र भी आज दाखिल किए गए। शरीफ द्वारा अपने पास विदेश विभाग और रक्षा विभाग रखे जाने की उम्मीद है।
समारोह में शामिल होंगे भारतीय उच्चायुक्त
शरीफ के शपथग्रहण समारोह में पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त शरत सभरवाल हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने शरीफ के समारोह को एक ‘स्थानीय घटना’ करार देते हुए आज कहा कि पाकिस्तान से कोई दावत नहीं आई है। खुर्शीद ने कहा कि जैसा मैं समझता हूं, मुझे लगता है कि यह एक स्थानीय घटना है। सभी दूतावासों का प्रतिनिधित्व होगा। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि किसी को आने के लिए कोई दावत है। यकीनी तौर पर हमारी जानकारी में तो नहीं, और इसलिए इस पर कोई फैसला करने की कोई जरूरत नहीं है। विदेश मंत्री ने यह बात तब कही जब उनसे पूछा गया कि क्या इस पर कोई फैसला किया गया है कि कल के समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। खुर्शीद ने यहां पत्रकारों से कहा कि हमारे उच्चायुक्त यहां थे। हमने आज सुबह बातचीत की और जैसा अन्य उच्चायुक्त करेंगे, वह शपथग्रहण समारोह में हिस्सा लेने लौट रहे हैं। उल्लेखनीय है कि शरीफ ने लाहौर में भारतीय पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि नए प्रधानमंत्री के रूप में अपने शपथग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पाकिस्तान आने की दावत देने में उनको ‘बहुत खुशी’ होगी। इसके बाद से ही कयासआराइयों का बाजार गर्म था कि शरीफ के शपथग्रहण समारोह में भारत की तरफ से कौन शिरकत करेगा। भारतीय अधिकारियों ने लगातार कहा कि उन्हें इस सिलसिले में कोई औपचारिक दावत नहीं मिली। सिंह के विशेष दूत सतिन्दर लांबा ने 27 मई को शरीफ से मुलाकात की थी और दोनों देशों के बीच के तमाम प्रमुख मुद्दों को हल करने के लिए वार्ता प्रक्रिया आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की थी। आम चुनाव में शरीफ की पार्टी की जीत पर बधाई देने के लिए सिंह ने 12 मई को उनसे बातचीत की थी। इस वार्ता पर आगे का कदम उठाने के लिए लांबा लाहौर गए थे।

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मणिपुर में पुलिस स्टेशन के निकट विस्फोट

इंफाल। मणिपुर के उखरुल जिले में एक पुलिस स्टेशन के निकट एक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ। अधिकारियों ने बताया कि उखरुल पुलिस स्टेशन के पास सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे के करीब विस्फोट हुआ हालांकि कोई भी घायल नहीं हुआ। नगाओं की बहुलता वाले उखरुल जिले में कभी नगा आतंकी संगठन एनएससीएन-आईएम का वर्चस्व था लेकिन इस संगठन के वर्ष 1997 में सरकार के साथ शांति वार्ताओं में शामिल हो जाने के कारण पिछले कई सालों से यहां शांति बनी हुई थी।