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[Dark Saint Alaick]

श्रीलंका में हमलावरों ने तमिल अखबार के कार्यालय को आग लगाई

कोलंबो। श्रीलंका के जाफना स्थित तमिल भाषा के एक दैनिक अखबार के कार्यालय में शनिवार तड़के हथियारबंद लोगों ने हमला कर आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि ‘उदयन’ अखबार के जाफना स्थित कार्यालय में स्थानीय समयानुसार सुबह 5 बजे दो अज्ञात हथियारबंद लोगों ने हमला किया और सुरक्षाकर्मियों को वहां से भगा दिया। इसके बाद उन्होंने अखबारों में आग लगाई और अखबारी कागज की गड्डी को भी जला दिया। मुख्य छपाई मशीन पर गोलियां भी चलाई। पुलिस प्रवक्ता बुद्धिका सिरिवरदेना ने कहा कि हमने जांच शुरू कर दी है। अखबार के मालिक ई. सर्वनापवन ने बताया कि उन्होंने अपने एक अन्य कार्यालय पर हमले के बाद पिछले हफ्ते ही पुलिस से सुरक्षा मांगी थी। उदयन के किलिनोच्ची स्थित कार्यालय में भी 3 अप्रैल को हमला हुआ था। हमले के बाद सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता लक्ष्मण हुलुगाले ने कहा कि जांच से पता चला है कि यह घटना सरकार की अच्छी छवि को धूमिल करने के लिए किसी अंदर के ही व्यक्ति की साजिश थी। गौरतलब है कि अपनी तमिल राष्ट्रवादी विषयवस्तु के कारण जाना जाने वाला यह अखबार लिट्टे की मुहिम के दौरान भी कई बार हमलों का शिकार हुआ था।

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श्रीलंकाई नौसेना ने छह भारतीय मछुआरों पर हमला किया

कराईकल। कराईकल से समुद्र में मछली पकड़ने गए छह भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई नौसेना ने कथित रूप से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि किलिंजलमेडू गांव के मछुआरे बीती रात कोडिकराई तट से दूर भारतीय जलक्षेत्र में मछली पकड़ रहे थे कि तभी वहां एक तेज नौका में सवार होकर श्रीलंका की नौसेना के कर्मी पहुंचे। उन्होंने मछुआरों पर लोहे की छड़ों से कथित हमला किया और उनके जाल समुद्र में फेंक दिए। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें अन्य मछुआरों ने बचाया और शनिवार सुबह वे तट पर पहुंचे। उन्हें कराईकल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गत 10 अप्रैल को श्रीलंकाई नौसेना के दो अलग-अलग कथित हमलों में पास के नागपट्टनम जिले के आठ मछुआरे घायल हो गए थे।

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चमेल सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाकिस्तान से मिलने की प्रतीक्षा

नई दिल्ली। बार-बार अनुरोध किए जाने के बाद भी भारत को भारतीय कैदी चमेल सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा है। चमेल सिंह की पाकिस्तानी जेल में करीब तीन महीने पहले मौत हो गई थी। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता सैयद अकबरूद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान में एक भारतीय कैदी की मौत के मामले पर हम नजर रख रहे हैं। इसे दो महीने से अधिक हो चुके हैं। हमने पाकिस्तानी अधिकारियों से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए बार-बार अनुरोध किया है। हमें अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। जब हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी, तो हम इसका अध्ययन करेंगे और आगे के कदम के बारे में फैसला करेंगे, लेकिन पहला काम जल्द से जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि हमने इस सम्बंध में पाकिस्तान से कई मौकों पर अनुरोध किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत ने पहले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य ब्यौरा मुहैया कराने में हो रही देरी पर चिंता जताई है। चमेल सिंह की पाकिस्तान के एक जेल में 15 जनवरी को संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। हालांकि पोस्टमार्टम 13 मार्च को लाहौर में किया गया।

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ममता को दो सप्ताह आराम करने की सलाह

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और उनके महत्वपूर्ण मानदंड स्थिर हो गए हैं। यह जानकारी बेले व्यू क्लिनिक की ओर से जारी एक मेडिकल बुलेटिन में दी गई। हालांकि, इसमें कहा गया है कि दवा दिए जाने और अन्य तरह की देखभाल के बावजूद उनका दर्द बरकरार है। मेडिकल टीम ने उन्हें कम से कम दो सप्ताह के लिए अस्पताल में या घर में आराम करने की सलाह दी है। दिल्ली से लौटने के तुरंत बाद सांस लेने में समस्या, धड़कन की समस्या तथा कंधे, कमर और घुटने के जोड़ में दर्द की शिकायत को लेकर बुधवार को भर्ती कराए जाने के बाद से सुब्रतो मैत्रा के नेतृत्व वाला 10 सदस्यीय दल मुख्यमंत्री की देखभाल कर रहा है। चिकित्सकों ने कहा कि उनके रक्तचाप में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन उनका स्पंद दर कल थोड़ा कम था। मुख्यमंत्री को गत नौ अप्रैल को एसएफआई कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली में योजना भवन में घुसने से रोका था और राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ धक्का-मुक्की की थी। बनर्जी इसके बाद बीमार पड़ गई थीं और उन्हें आॅक्सीजन देना पड़ा था, जबकि मित्रा को एम्स में भर्ती कराना पड़ा था।

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सेट टॉप बॉक्स के जरिए ई-शिक्षा में मदद करेगा सॉफ्टवेयर
सी-डैक ने किया ईजाद

पुणे। शहर में स्थित ‘सेंटर फॉर डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग’ (सी-डैक) ने एक नया सॉफ्टवेयर जारी किया है जो टेलीविजन सेट टॉप बॉक्सों के जरिए ई-शिक्षा उपलब्ध कराता है। सी-डैक के उपकरण के जरिए पुणे यूनिवर्सिटी के शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र के सहयोग से 80 ई-शिक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। यह जानकारी केंद्र सरकार के अग्रणी अनुसंधान एवं विकास संगठन के एक प्रवक्ता ने दी। सी-डैक के 26वें स्थापना दिवस (11 अप्रैल) के मौके पर जारी सॉफ्टवेयर उन लोगों को दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध कराने की पेशकश करता है जो टेलीविजन के जरिए शासन प्रणाली से लेकर चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन और वाणिज्य तक की चीजों को सीखना चाहते हैं। यह संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान में ज्यादातर ई-लर्निंंग सॉफ्टवेयर कार्यक्रम एक तरह के हैं। यह सॉफ्टवेयर हालांकि, संवादमूलक है और प्रयोगकर्ता खुद को प्रश्नोत्तरी तथा अन्य कार्यक्रमों में शामिल कर सकते हैं। सी-डैक द्वारा जारी दूसरा सॉफ्टवेयर नेटवर्क प्रबंधन से सम्बंधित है। यह कंप्यूटर प्रयोगकर्ता की किसी भी असामान्य गतिविधि का पता लगा लेता है और ऐसी गतिविधि में शामिल प्रयोगकर्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देता है। यह मुख्यत: स्थानीय और व्यापक क्षेत्र नेटवर्कों पर लागू होगा।
रक्त की जांच के लिए भी उपकरण :
प्रवक्ता ने कहा कि सी-डैक ने एक ऐसा उपकरण भी विकसित किया है जिसे मानव रक्त के नमूने लेने वाली रोग विज्ञान प्रयोगशालाएं इस्तेमाल कर सकती हैं। इस उपकरण की वजह से जांच में मानव सहायता की कम से कम जरूरत पड़ेगी। यह स्वचालित जैव रसायन विश्लेषण प्रौद्योगिकी है जिससे परीक्षण में कम समय लगेगा और यह किफायती भी होगी। सी-डैक के महानिदेशक रजत मूना ने कहा कि हम उच्च संगणन प्रदर्शन में नई क्षमताओं को खोज रहे हैं और आने वाले सालों में सी-डैक से लोगों के अनुकूल और अधिक उत्पाद निकलेंगे।

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ट्रेन की तीन बोगियों में आग लगी

चेन्नई। बेसिन ब्रिज जंक्शन पर एक शेड के नजदीक दो वातानुकूलित बोगियों समेत तीन बोगियों में शनिवार को यहां आग लग गई, जिससे उनको नुकसान पहुंचा है। अतिरिक्त मंडलीय अग्नि अधिकारी देववर्द्धन ने कहा कि बोगियों में लगी आग पर अग्निशमन अधिकारियों ने करीब 90 मिनट में काबू पा लिया। उन्होंने कहा कि सुबह आठ बजकर 50 मिनट पर लगी आग के कारणों की जांच की जा रही है।

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सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं है चुनाव
जयराम रमेश ने मोदी बनाम राहुल चर्चा पर कहा

आणंद। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने आम चुनाव गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच होने की चर्चा खारिज करते हुए कहा है कि चुनाव ‘कोई सौंदर्य प्रतियोगिता’ नहीं है। मोदी को भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किए जाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर रमेश ने कहा कि भारत चुनाव में हस्तियों के बीच नहीं लड़े जाते। यह राजनीतिक दलों के बीच कोई सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं है।’ उन्होंने आईआरएमए के दीक्षांत समारोह के इतर कहा कि चुनाव महत्वहीन नहीं हो सकता। हमारे यहां अमेरिका जैसी राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है, क्योंकि यहां पर चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा लड़े जाते हैं व्यक्तियोेंं द्वारा नहीं। चुनाव तय समय पर होंंगे, अगले वर्ष मार्च या अप्रैल में। कांग्रेस अपनी ताकत के बल पर लड़ेगी। हमारा महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश में विभिन्न दलों के साथ गठबंधन है।

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मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन को मिली एमए की डिग्री

नागपुर। मुंबई में 1993 में हुए बम विस्फोटों के दोषी याकूब मेमन को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री प्रदान की है। मेमन को मुंबई हमलों के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड दिया है। मेमन यहां सेंट्रल जेल में बंद हैं। उसके अलावा आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे सात अन्य अपराधियों को इग्नू ने शुक्रवार को डिग्रियां प्रदान कीं। इग्नू का मुख्य दीक्षांत समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके साथ विश्वविद्यालय के यहां क्षेत्रीय केंद्र में भी समारोह आयोजित किया गया था। हालांकि पुलिस अधिकारियों की ओर से इजाजत नहीं दिए जाने के कारण मेमन दीक्षांत समारोह में भाग नहीं ले सका, लेकिन इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. शिवस्वरूप ने कहा कि यदि जेल अधिकारियों ने उन्हें इजाजत दी तो वह मेमन को व्यक्तिगत रूप से डिग्री सौंपना चाहेंगे। मेमन ने पिछले वर्ष एमए की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की थी। उसने चार्टर्ड अकाउंटेड की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है।

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सीबीआई के हलफनामे से सच्चाई आ जाएगी सामने
कांग्रेस ने कोयला घोटाला सम्बंधी रिपोर्ट में हस्तक्षेप के आरोपों को किया खारिज, अश्वनी के इस्तीफे की संभावना से इन्कार

नई दिल्ली। कोयला घोटाले के सम्बंध में उच्चतम न्यायालय को सौंपी जाने वाली सीबीआई रिपोर्ट में हस्तक्षेप किए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस ने इस सम्बंध में कानून मंत्री अश्वनी कुमार के इस्तीफे की संभावना से शनिवार को इन्कार किया। पार्टी ने कहा कि कानून मंत्री अश्वनी कुमार के इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने पहले ही इस सम्बंध में सीबीआई को एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सीबीआई अपना हलफनामा दाखिल करेगी और सच्चाई सामने आएगी। पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि इस मामले की जांच उच्चतम न्यायालय की देखरेख में हो रही है। भाजपा को प्रतीक्षा करनी चाहिए और देश को गुमराह नहीं करना चाहिए और न ही जांच के रास्ते में बाधाएं पैदा करनी चाहिए। उनकी टिप्पणी भाजपा नेता अरुण जेटली के उस बयान पर आई है, जिसमें उन्होंने कोयला घोटाले की सीबीआई जांच में कथित हस्तक्षेप की खबरों के बीच मांग की है कि मामले की पड़ताल के लिए विशेष जांच दल का गठन किया जाए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह न्याय के रास्ते में हस्तक्षेप कर रही है और शीर्ष अदालत के सामने पूरी सच्चाई रखने की सीबीआई को अनुमति नहीं दे रही है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने भी कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बचाने के प्रयास में सीबीआई की रिपोर्ट से छेड़-छाड़ की है। विपक्ष के आरोपों को बहुत तवज्जो नहीं देते हुए अल्वी ने कहा कि सीबीआई अधिकारियों के मंत्री से मिलने के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी अधिकारी मंत्रियों से मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मंत्री उन पर दबाव डालते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को अनावश्यक रूप से सरकार की आलोचाना करने की आदत है। अगर सरकार सीबीआई जांच का आदेश देती है तो वे जेपीसी की मांग करते हैं। अगर सरकार जेपीसी गठित करती है तो वे जेपीसी के लिए बाधाएं खड़ी करते हैं।

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दोषी नौसेना अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई : एंटनी
प्रताड़ना मामले पर रक्षा मंत्री सख्त

कोच्चि। रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने कहा है कि नौसेना के एक अधिकारी की पत्नी द्वारा अपने पति और उसके वरिष्ठों के खिलाफ लगाए प्रताड़ना के आरोपों के मामले में दोषी पाए जाने पर किसी के प्रति नरमी नहीं बरती जाएगी। एंटनी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय इस तरह की शिकायतों पर काफी गंभीर रुख अपनाता है। इसकी जांच होगी और दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें बर्खास्त किया जाना भी शामिल है। उन्होंने नौसेना की दक्षिणी कमान में ‘एक्स सर्विसमैन कंट्रिब्यूटरी हेल्थ सर्विसेज’ बिलों की आॅनलाइन योजना शुरू करने के बाद कहा कि मैंने इस शिकायत पर नौसेना से एक रिपोर्ट मांगी है और जांच अभी पूरी नहीं हुई है। रक्षा मंत्री ने बताया कि नौसेना की जांच के साथ ही दो और जांच चल रही है, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और केरल पुलिस की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में अभी कुछ और कहना मुनासिब नहीं होगा।
एक अधिकारी बर्खास्त :
एंटनी ने शुक्रवार को ही एक अन्य मामले में नौसेना के एक अधिकारी को बर्खास्त करने का आदेश दिया, जिसे अपने वरिष्ठ की पत्नी के साथ अवैध सम्बंध रखने का दोषी पाया गया। गौरतलब है कि कोच्चि में नौसेना के एक अधिकारी की पत्नी ने अपने पति और उसके अन्य सहकर्मियों पर यौन प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इस महिला ने स्थानीय हार्बर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

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करुणानिधि ने फिर की मौत की सजा पर रोक की मांग

चेन्नई। द्रमुक के प्रमुख एम. करुणानिधि ने एक बार फिर मौत की सजा खत्म करने की मांग उठाते हुए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एक प्रस्ताव लाने की मांग की, जिसमें राजीव गांधी की हत्या के तीन दोषियों को मिली मौत की सजा खत्म करने की सिफारिश की जाए। करुणानिधि ने शनिवार को कहा कि हमारा रुख है कि मौत की सजा पर रोक लगे और इसे कानून की किताबों से भी बाहर निकाला जाए। उन्होंने राजीव गांधी की हत्या के मामले में मुरुगन, संथन और पेरारिवलन को मिली मौत की सजा मानवीय आधार पर माफ करने की अपनी मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगर वास्तव में इस समस्या का हल निकालना चाहती है, तो उसे विधानसभा में प्रस्ताव लाकर रुक नहीं जाना चाहिए। उसे मंत्रिमंडल की एक बैठक में प्रस्ताव पारित कर इसे राज्यपाल के पास भेजना चाहिए। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को ही खालिस्तानी आतंकवादी देविंदरपाल सिंह भुल्लर की मौत की सजा माफ कर उसे आजीवन करावास में बदलवाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी।

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द्रमुक के समर्थन वापस लेने के बाद कमजोर हुआ संप्रग : पवार

ठाणे। संप्रग के महत्वपूर्ण सहयोगी दल राकांपा के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि द्रमुक के समर्थन वापस लेने के बाद केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन कमजोर हो गया है और चुनाव आसन्न हैं। केन्द्रीय कृषि मंत्री पवार ने यह भी कहा कि चूंकि कांग्रेस संप्रग में बड़ा दल है इसलिए उनकी पार्टी गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उसकी राय का सम्मान करेगी। उन्होंने कहा कि द्रमुक के समर्थन वापस लेने के बाद से संप्रग की स्थिति कमजोर हो गई है। हमें चुनाव की योजना बनानी है और तैयारियां करनी हैं। मैंने इसपर चर्चा के लिए संप्रग अध्यक्ष को एक बैठक बुलाने का सुझाव दिया है और उनकी भी यही राय है। प्रधानमंत्री पद के लिए संप्रग के उम्मीदवार पर विरोधाभासी स्वरों के बीच पवार ने कहा कि गठबंधन के अगुवा कांग्रेस को इसपर फैसला करना है। पिछली बार की तुलना में संप्रग सिकुड़ गई है। सिर्फ कांग्रेस, राकांपा और नेशनल कान्फ्रेंस हैं। बड़े दल को फैसला करना है। हम बड़ी पार्टी की राय का सम्मान करेंगे। पवार का बयान समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की तर्ज पर है। मुलायम ने पिछले महीने एक गोपनीय रिपोर्ट का हवाला देते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से समय पूर्व चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा था। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को लखनऊ में संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे एक गोपनीय रिपोर्ट की जानकारी मिली है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव नवंबर में होंगे। आप उसके लिए तैयारी शुरू कर दें। समाजवादी पार्टी के 22 सांसद और बसपा के 21 सांसद सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं और संकट के समय में उसकी नैया पार लगा रहे हैं।

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जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक
भाजपा और जदयू पुराने सहयोगी, लेकिन मोदी पर ऐतराज़

नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने के विचार पर गहरे एतराज के संकेत के बीच शनिवार को यहां जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक शुरू हुई। हालांकि, मोदी के मुद्दे पर पार्टी के नेता स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रहे हैं। बैठक स्थल में पार्टी के प्रवक्ता एवं सांसद शिवानंद तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारणी की यह बैठक पार्टी संविधान की बाध्यताओं के तहत आयोजित की जा रही है। इस बैठक में यहां मोदी के विषय पर क्यों चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेगी और रणनीति पर सहमति बनाएगी। वर्तमान परिस्थितियों में लोगों के विचार जानने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह की इस बात पर सहमति जताई कि भाजपा और जदयू पुराने सहयोगी हैं। नरेन्द्र मोदी के नाम पर जद यू की नापसंदगी जगजाहिर है और पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में राजग गठबंधन के अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने की मांग किए जाने की संभावना है। इस बारे में पूछे जाने पर जद यू सांसद के. सी. त्यागी ने कहा कि भाजपा को इसके लिए कुछ समय दिया जा सकता है। जदयू भाजपा पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए दबाव नहीं डालेगी। इस विषय पर पार्टी कल कोई निर्णय करेगी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में रविवार को राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है और ऐसी संभावना है कि इसके द्वारा पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले धर्मनिरपेक्षता पर अपनी प्रतिबद्धता फिर से दोहरा सकती है। पार्टी के एक अन्य नेता अली अनवर ने कहा कि अभी भाजपा ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय नहीं किया है, पहले उन्हें तय करने दें। अभी बैठक में पार्टी संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा हो रही है। बिहार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शाहिद अली खान ने कहा कि भाजपा ने अभी अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय नहीं किया है। जब भाजपा कुछ कहेगी तभी इस बारे में कुछ कह सकते हैं। इससे पहले जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की औपचारिक शुरुआत पार्टी अध्यक्ष शरद यादव के संबोधन के साथ हुई। इस बैठक में शरद यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार प्रदेश जदयू अध्यक्ष वशिष्ट नारायण सिंह, वरिष्ठ नेता रामसुंदर दास, शिवानंद तिवारी समेत विभिन्न सांसद, विभिन्न प्रदेशों के पदाधिकारी एवं अन्य नेता शामिल हुए।

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आडवाणी पीएम पद के लिए हो सकते हैं बेहतर व्यक्ति : शाहिद खान

नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने के विचार पर जदयू के गहरे ऐतराज के बीच बिहार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शाहिद अली खान ने कहा है कि मुख्य विपक्षी दल के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी इस पद के लिए बेहतर व्यक्ति हो सकते हैं। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारणी की यहां शुरू हुई बैठक से इतर खान ने कहा कि आडवाणी पहले भी राजग सरकार में गृह मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। वे उपप्रधानमंत्री भी रहे। उनकी छवि भारत में बेहतर रही है। हमने उनके नेतृत्व में काम किया है। वे इस पद के लिए बेहतर व्यक्ति हो सकते हैं। बिहार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री से पूछा गया था कि मोदी को भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना पर जदयू को एतराज है तो आडवाणी के बारे में पार्टी का क्या रुख है? मंत्री ने कहा कि भाजपा ने अभी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। मीडिया ने मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया है, यह मीडिया की उपज है। जब भाजपा इस बारे में निर्णय करेगी तब ही हम कुछ कह सकते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि भाजपा अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किसे बनाएगी, यह उसे ही तय करना है।

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देश की पहली इलेक्ट्रानिक टोल संग्रह प्रणाली चालू

मुंबई। देश की पहली इलेक्ट्रानिक टोल प्रणाली अहमदाबाद-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर चालू हुई। इसके तहत वाहनों पर लगे इलेक्ट्रानिक टैग से गाड़ियां टोल प्लाजा से आ-जा सकेंगी। यहां जारी सरकारी बयान के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री सी पी जोशी ने इसे देश को आज समर्पित किया। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेन्टिफिकेशन डिवाइस (आरएफआईडी) प्रौद्योगिकी आधारित इलेक्ट्रानिक टोलिंग प्रणाली है। इसे महाराष्ट्र के ठाणे जिले के दाहानु के चरोटी में लगाया गया है।

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सरकार से पैसे लेने वाले पत्रकारों, मीडिया समूहों के नाम जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट उन पत्रकारों और मीडिया संगठनों की गोपनीय सूची जारी करेगा जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर संघीय सरकार से कथित तौर पर पैसे लिए हैं। यहां की सबसे बड़ी अदालत इस संबंध में आगामी 17 अप्रैल को उस वक्त फैसला कर सकती है जब सरकार एक संशोधित सूची सौंपेगी। इसमें सुरक्षा कारणों से कुछ जानकारियों को शामिल नहीं किया जाएगा। दो न्यायाधीशों की पीठ मौजूदा समय इस मामले को देख रही है। यह मामला सूचना मंत्रालय द्वारा कथित तौर गुप्त रूप से भुगतान करने से जुड़ा है। न्यायाधीशों ने संविधान के अनुच्छेद 19 की व्याख्या करने का फैसला किया है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना हासिल करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कल की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील राजा अमीर अब्बास ने शुरू में दावा किया कि भुगतान पाने वालों की पूरी सूची गोपनीय रखी जानी चाहिए। इस पर न्यायधीशों ने उनसे कहा कि सुरक्षा कारणों से कुछ ही चीजों को गोपनीय रखने की जरूरत है।

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मुम्बई बंदरगाह पर द्वितीय विश्वयुद्ध का गोला मिला

मुम्बई। मुम्बई बंदरगाह पर तलमार्जन के काम के दौरान एक बिना फटा गोला मिला । इसके बारे में माना जा रहा है कि यह द्वितीय विश्वयुद्ध के समय का है । एक रक्षा अधिकारी ने कहा, ‘गोला 40 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है । इसका वजन 10 किलोग्राम है ।’ जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट के अधिकारियों ने बीती रात इस गोला के दिखते ही तुरंत भारतीय नौसेना को सूचना दी । अधिकारी ने कहा कि तत्काल नौसेना के विस्फोट विशेषज्ञाों की एक टीम उस जगह पर भेजी गई । उन्होंने बताया कि गोले को आगे के विश्लेषण और इसे सुरक्षित निपटाने के लिए भेज दिया गया है ।

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सूर्यनेल्ली पीड़िता ने अपना अनुरोध वापस लिया

कोच्चि। सूर्यनेल्ली सामूहिक बलात्कार पीड़िता ने केरल उच्च न्यायालय में मामले में 35 आरोपियों की अपील को चुनौती देने के लिए विशेष अभियोजकों की नियुक्ति करने का अपना अनुरोध वापस ले लिया। यद्यपि अदालत ने पीड़िता को इजाजत दी कि वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए अपनी पसंद का वकील नियुक्त करने का आवेदन दे सकती है। इससे पहले सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि मुकदमे की सुनवायी के लिए अभियोजकों सुरेश बाबू थॉमस और सी एस अजयन की नियुक्ति का उसका अनुरोध खारिज कर दिया गया है। न्यायमूर्ति पी के रामचंद्र मेनन ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पीड़िता की याचिका का निस्तारण कर दिया कि अपीलों पर अंतिम सुनवायी गत दो सप्ताह से एक खंडपीठ के समक्ष आगे बढ रही है। पीड़िता ने शिकायत की थी कि अभियोजन महानिदेशक टी आसफ अली ने राज्यसभा उप सभापति पी के कुरियन के खिलाफ उसकी शिकायत में प्रतिकूल कानूनी सलाह दी थी और यदि वह अपीलों पर सुनवायी करेंगे तो उसके साथ भेदभाव होगा। पीड़िता ने कहा था कि इससे पहले कोट्टयम स्थित विशेष अदालत में मुकदमे को सफलतापूर्वक आगे बढाने वाले सुरेश बाबू थॉमस और सी एस अजायन को मामले की पूरी तरह से जानकारी थी और उन्हें मामले में तैयारी के लिए न्यूनतम समय चाहिए और इसलिए उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। पीड़िता ने कहा था कि प्रमुख आरोपी धर्मराजन द्वारा किये गए खुलासे के तहत कुरियन के खिलाफ नया सबूत सामने आने पर सरकार तथा पुलिस महानिदेशक की सलाह पर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। निचली अदालत ने 35 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें अलग अलग अवधि के लिए सजा सुनायी थी लेकिन उच्च न्यायालय ने उन्हें वर्ष 2005 में बरी कर दिया था। उच्च न्यायालय ने आदेश पर रोक लगा दी थी और उन्हें विशेष अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।

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धनसंग्रह कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे जिंदल, उम्मीदवारी की अटकल को मिला बल

वाशिंगटन। अमेरिका के ल्यूसियाना प्रांत के भारतीय मूल के गवर्नर बॉबी जिंदल अगले महीने न्यू हैम्पशायर में रिपब्लिकन पार्टी के धनसंग्रह कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। इस वजह से साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में उनकी उम्मीदवारी को लेकर कयास तेज हो गए हैं। जिंदल एक समारोह के जरिए प्रांतीय सीनेट के रिपब्लिकन की प्रचार शाखा के लिए धन एकत्र करेंगे। इस समारोह के लिए टिकटों की कीमत 100 से 5,000 डालर तक रखी गई है। इस समारोह के आयोजन सलाहकार माइकल डेनही ने कहा, ‘साल 2014 के लिए प्रयासरत प्रांतीय सीनेटर यह चाहते हैं कि उनके अभियान की नुमाइंदगी शीर्ष स्तर के रिपलिब्लकन करें।’ डेनही ने जिंदल के न्यू हैम्पशायर के दौरे को महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि व्हाइट हाउस की दौड़ के संभावित उम्मीदवार पहले से ही प्रयास कर रहे हैं।

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मुंबई में खुला प्रथम महिला डाकघर

मुंबई। मुंबई में कल प्रथम महिला डाकघर का उद्घाटन किया गया जहां सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। दक्षिण मुंबई में न्यू कस्टम्स हाउस में स्थित इस डाक घर का उद्घाटन डाक सचिव व डाक सेवा बोर्ड की चेयरपर्सन पी. गोपीनाथ द्वारा किया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि फिलहाल 12 महिला कर्मचारी इस महिला डाक घर को चलाएंगी। इस डाक घर में पारंपरिक एवं आधुनिक डाक सेवाओं की पेशकश की जाएगी।

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केरल उच्च न्यायालय ने गणेश कुमार और यामिनी के बीच समझौते को मंजूरी दी

तिरुवनंतपुरम। ऐसा लगता है कि केरल के पूर्व मंत्री के बी गणेश कुमार और उनकी पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद का निपटारा हो गया है। केरल उच्च न्यायालय ने इसके बाद दोनों के खिलाफ दर्ज मामले बंद करने की आज अनुमति दे दी। दोनों पक्षों के बीच मुद्दों का निपटारा हो जाने के मद्देनजर न्यायमूर्ति सी टी रवि कुमार ने तिरुवनंतपुरम के म्यूजियम थाने में कुमार और यामिनी थानकाची की अलग-अलग शिकायतों के आधार पर दर्ज किए गए मामले बंद करने की अनुमति दे दी। लंबे समय तक चले पारिवारिक विवाद को खत्म करने की दिशा में उठाए गए कदम के तहत कुमार और यामिनी ने तिरुवनंतपुरम की एक कुटुंब अदालत में कल एक संयुक्त तलाक याचिका दायर की। यह संयुक्त कदम अलग होने की शर्तों पर अदालत के बाहर समझौता होने का हिस्सा है। कुमार ने अपनी पत्नी के खिलाफ ‘घृणित’ टिप्पणियों के लिए खुले तौर पर खेद भी प्रकट किया। समझौते के तहत यामिनी ने भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक आवेदन देकर गणेश के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोपों में दायर याचिका वापस लेने की मांग की है। अभिनेता से नेता बने कुमार और यूडीएफ मंत्रिपरिषद में केरल कांग्रेस (बी) के एकमात्र नामित व्यक्ति को इस महीने की शुरूआत में ओमन चांडी मंत्रिमंडल से उस समय इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा था जब यामिनी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुये उनके खिलाफ पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी। कुमार ने तलाक के लिए एक याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी पत्नी ने उनके साथ बदसलूकी की थी। इसके बाद यामिनी ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस मुद्दे ने राजनैतिक तूफान खड़ा कर दिया था। विपक्षी एलडीएफ ने यह कहते हुए चांडी से इस्तीफा देने की मांग की कि उन्होंने कुमार का बचाव किया है जो घरेलू हिंसा के आरोपों का सामना कर रहे हैं। यद्यपि चांडी ने शुरूआती चरण में उनके बीच अलग होने के लिए एक समझौता कराने का प्रयास किया लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। इसकी वजह से कुमार और यामिनी ने एक-दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। प्रस्तावित समझौते के तहत कुमार की संपत्ति का बड़ा हिस्सा यामिनी और उनके दो बच्चों को जाएगा।

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अब आनलाइन दायर कीजिए आरटीआई, शुल्क भुगतान भी

नई दिल्ली। व्यापक पारदर्शिता की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने अब आरटीआई आवेदन दायर करने और इसके शुल्क भुगतान के लिए आनलाइन सुविधा शुरू कर दी है । देश में पारदर्शिता कानून के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करने वाले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पोर्टल ... ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट आरटीआईआनलाइन डॉट जीओवी डॉट इन’ इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है कि लोग सूचना मांगने के अपने अधिकार का इस्तेमाल आनलाइन माध्यम से कर सकें । अधिकारियों ने कहा कि सूचना मांगने वाला भारतीय स्टेट बैंक और इससे जुड़े बैंकों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए 10 रुपये का शुल्क जमा कर सकता है । शुल्क भुगतान के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक अधिकारी ने बताया, ‘वर्तमान में, लोग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित सूचना के लिए ही आनलाइन आवेदन और अपील कर सकते हैं । वे इस माध्यम से आरटीआई शुल्क का भुगतान भी कर सकते हैं ।’ वेबसाइट इस हफ्ते के प्रारंभ में शुरू की गई । इसके जरिए भारतीय नागरिक केवल नयी दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों या विभागों के लिए ही आरटीआई आवेदन और प्रथम अपील दायर कर सकते हैं । अधिकारियों ने कहा, ‘सरकार इस महीने के अंत तक राष्ट्रीय राजधानी स्थित अपने सभी मंत्रालयों और कार्यालयों तक इस सुविधा का विस्तार करेगी ।’ उन्होंने कहा कि वेबसाइट सरकारी सूचना तक व्यापक एवं आसान पहुंच उपलब्ध कराएगी । सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) 2005 में लागू किया गया था । इसमें सरकारी विभागों को आवेदन करने वाले को एक निर्धारित समय के भीतर सूचना देनी होती है ।

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सिख विरोधी दंगा मामले में अपने नेताओं को बचा रही है कांग्रेस : भाजपा

हैदराबाद। भाजपा के वरिष्ठ नेता एम वेंकैया नायडू ने यहां आरोप लगाया है कि नैतिक मापदंडों को अपनाने के मामले में कांगे्रस के दोहरे मानक बेनकाब हो गये हैं क्योंकि उसने कथित रूप से अपने उन नेताओं को बचाने का प्रयास किया है जो 1984 के सिख विरोधी दंगों में शामिल थे। नायडू ने संवाददाताओं से कहा, ‘कांग्रेस गुजरात में हुई घटनाओं के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई चाहती है, लेकिन कांगे्रस 1984 के नरसंहार पर न केवल मौन साधे हुए है बल्कि अपने उन नेताओं को बचाने का प्रयास कर रही है जो सिख विरोधी दंगों में शामिल थे। यह जगजाहिर है कि कांग्रेस सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है ताकि उसके नेताओं पर पूरी जांच नहीं हो सके।’ दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांगे्रस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट देने वाली सीबीआई की मामले को बंद करने संबंधी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। साथ ही अदालत ने तीन लोगों के मारे जाने की फिर से जांच कराये जाने का आदेश दिया। नायडू ने कहा, ‘मामले को बंद करने की सिफारिश करने वाले सीबीआई के निदेशक को राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है।’ उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भाजपा के मुख्यमंत्री पर जब आरोप लगे तो कांगे्रस ने बहुत जल्दबाजी दिखायी थी लेकिन जब आंध्र प्रदेश में छह मंत्रियों की कार्रवाई पर जांच के आदेश दिये गये तो उसने कोई कदम नहीं उठाया। भाजपा नेता ने कहा, ‘यह सभी चीजें दिखाती हैं कि कांगे्रस मूल्यों, परंपराओं एवं नैतिक मानको का कोई सम्मान नहीं करती। कांगे्रस जो उपदेश देती है उनका वह पालन नही करती। भाजपा मांग करती है कि कांगे्रस का शीर्ष नेतृत्व इन चीजों पर सफाई दे।’

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पाकिस्तान की लड़की को भारत के अस्पताल में मिला नया जीवन

नई दिल्ली। पाकिस्तान की 16 वर्षीय लड़की मदीहा तारिक शेख का पुनर्जन्म हुआ प्रतीत होता है और वह महसूस करती है कि भारत उसका ‘अपना देश’ है। मदीहा की यहां सफलतापूर्वक लीवर प्रत्यारोपण सर्जरी हुयी है। लाहौर की रहने वाली मदीहा को तीन फरवरी को भारत लाया गया था। लीवर खराब हो जाने के कारण वह कोमा में चली गयी थी और उसका यहां इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में लीवर प्रत्यारोपित किया गया है। मदीहा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘यह मेरा अपना देश (भारत) है...चार महीने से मैं स्कूल नहीं गयी हूं। इंशाअल्ला मैं अगले हफ्ते घर लौटूंगी।’ उसके भाई रिजवान ने उसे बचाने के लिए अपने लीवर का एक हिस्सा उसे दिया है। यह संयोग है कि वह पाकिस्तानी की 350 वीं नागरिक है जिनका यहां अस्पताल में लीवर प्रत्यारोपित किया गया है। अब तक अपोलो प्रत्यारोपण कार्यक्रम के तहत 15 साल में 27 देशों के 1,252 लोगों में लीवर प्रत्यारोपित किया गया है। मदीहा को छह मार्च को ही अस्पताल से छुट्टी मिल गयी थी लेकिन वह आगे की जांच के लिए भारत में ही रह रही है। अपोलो हास्पिटल्स के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर अनुपम सिब्बल ने कहा कि जो अभी परियों की कहानी लग रही है वह शुरू में काफी कठिन मार्ग लग रहा था। उन्होंने कहा, मदीहा को लाहौर से लाने के लिए हमने डाक्टरों की एक टीम के साथ अपना एयर एंबुलेंस भेजा। आप जानते हैं कि वीजा हासिल करना और अन्य औपचारिकताएं पूरी करना कितना कठिन है ...।’ सिब्बल ने कहा कि दोनों देशों के अधिकारियों ने काफी मदद की और सब कुछ समय पर हो गया। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने काफी मदद की।

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दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिये जाने पर प्राण को बालीवुड का सलाम

नई दिल्ली। अपने दमदार अभिनय से दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ने वाले महान अभिनेता प्राण को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिये जाने के फैसले का बालीवुड ने जोरदार स्वागत किया है लेकिन साथ ही उनका मानना है कि हिंदी फिल्मों के इस महान विलेन को बहुत देर से यह सम्मान दिया गया है । प्राण की उम्र 93 साल है । अपने करीब छह दशक के करियर में करीब 400 फिल्मों में काम करने वाले प्राण अब अभिनय से सेवानिवृत्त हो गये हैं । ‘जिद्दी’, ‘मिलन’, जंजीर जैसी फिल्मों में प्राण ने यादगार भूमिका निभाई थी । बालीवुड के विलेन के रूप में ख्याति हासिल करने वाले एक अन्य अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने कहा, ‘यह बहुत अच्छी खबर है और वह सबसे अधिक योग्य व्यक्ति हैं । उन्हें यह और पहले मिल जाना चाहिये था लेकिन कभी भी देर नहीं होती है । वह कई लोगों के लिये प्रेरणा स्रोत हैं और बहुत लंबे समय तक वह अभिनय से जुड़े रहे । उन्होंने अपने और फिल्म जगत के लिये बड़ा नाम कमाया ।’ प्राण के साथ ‘नौकर बीबी का’, ‘कर्ज’, ‘नसीब’ और ‘बॉबी’ जैसी फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता रिषि कपूर ने कहा कि वह गुजरे जमाने के इस महान अभिनेता को सम्मानित किये जाने से बहुत खुश हैं । उन्होंने कहा, ‘यह सम्मान इतना देर से क्यों मिला ? उन्हें यह वर्षो पहले मिल जाना चाहिये था । मैं प्राण साहब को लेकर बहुत प्रसन्न हूं । हम उन्हें फिल्मों में विलेन के रूप में देखकर बड़े हुये हैं लेकिन वह एक हीरो हैं । मैं उन्हें हमेशा याद करता हूं ।’ बालीवुड की ‘ड्रीम गर्ल’ हेमा मालिनी ने ट्विटर पर कहा, ‘आपके किरदार, आत्मसंयम और साहस ने आपको यह सफलता और प्रसिद्धि दिलाई । प्राण साहब आपको ढेरो बधाई ।’ फिल्मकार महेश भट्ट ने कहा कि एक ऐसा समय था जब प्राण ‘बुराई की उपमा’ बन गये थे जिसका श्रेय उनके विलेन के रूप में प्रसिद्धि को जाता है । भट्ट ने कहा, ‘हम उनकी फिल्मों के साथ बड़े हुये हैं । वह अपनी शुरूआत के बजाय बाद के दिनों में बड़े स्टार बन गये । वह अपनी भूमिकाओ के साथ बुराई की उपमा बन गये । लेकिन वास्तविक जीवन में वह बहुत ही विनम्र और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके उपर आप निर्भर रह सकते हैं ।’ अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, ‘मैं इस बात से बेहद प्रसन्न हूं कि प्राण साहब को अंतत: को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है । सर मेरे विचार से मैंने आपको 20 साल पहले ही बधाई दे दी थी ।’ चर्चित निर्देशक मधुर भंडारकर ने ट्वीट किया, ‘‘दादासाहब फाल्के पुरस्कार के लिये बधाई प्राण साहब । आप इसके पूर्ण हकदार हैं ।’ अभिनेता रणवीर शौरी ने भी प्राण को बधाई दी ।

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हवाई अड्डा सुरक्षा जांच में उतारने पड़ेंगे जूते, बेल्ट, आभूषण

नई दिल्ली। क्या आप दिल्ली से बाहर की उड़ान भरने वाले हैं। अब आपको जल्द ही इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के लिए अपने जूते, बेल्ट और आभूषण उतारने पड़ सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरा (बीसीएएस) अमेरिका और यूरोप की तर्ज कड़े सुरक्षा जांच मानकों को लागू करने की प्रक्रिया में हैं जिनमें उपरोक्त उपाय भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि इसमें कुछ और हफ्ते लग सकते हैं क्योंकि अत्याधुनिक डोर फे्रम मैटल डिटेक्टर जैसी आवश्यक प्रौद्योगिकी को हवाई अड्डे के सभी काउंटरों पर लगाने में कुछ हफ्ते का समय लग सकता है। यदि जूतों, कपड़ों और अन्य सामान में धातु होने पर अलार्म बजा तो सिक्योरिटी स्क्रीनर आगे की जांच पर बल देगा जिसमें जामातलाशी शामिल है। बहरहाल, सूत्रों ने इस बात की संभावना को नकार दिया कि कड़े सुरक्षा प्रबंधों के कारण यात्रियों को अधिक समय लगेगा। उन्होंने कहा कि कोई धातु नहीं ले जाने वाले व्यक्तियों को मैटल डिटेक्टर बिना जामातलाशी के जाने की इजाजत देगा। एक एयर लाइन के अधिकारी ने बताया कि फिलहाल केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सुरक्षा जांच में एक व्यक्ति की सुरक्षा जांच में दो से तीन मिनट का समय लगता है लेकिन नये प्रस्ताव लागू हाने के बाद इसमें पांच से सात मिनट लग सकते हैं।

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सोनम कपूर ने भारत अंतरराष्ट्रीय आभूषण सप्ताह का उद्घाटन किया

नई दिल्ली। बॉलीवुड की फैशन संजीदा सोनम कपूर ने कल यहां राजधानी के पहले भारत अंतरराष्ट्रीय आभूषण सप्ताह का उद्घाटन किया। जैम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) की ब्रांड एम्बैसडर सोनम ने यहां जीजेईपीसी के अध्यक्ष विपुल शाह और सांसद सुबोध कांत सहाय के साथ दीप प्रज्वलित कर दो दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सोनम ने कहा कि वह चाहती हैं कि हम अधिकाधिक आभूषण निर्यात कर सकें।

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पापुआ न्यू गिनी में आया 6.6 तीव्रता का भूकंप

सिडनी। पापुआ न्यू गिनी में आज 6.6 तीव्रता के भूकंप का झटका महसूस किया गया। इस भूकंप के कारण सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है और इससे जान माल के नुकसान की आशंका भी नहीं है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के मुताबिक, इस भूकंप का केंद्र सोलोमन द्वीप की राजधानी होनिआरा से 677 किलोमीटर पश्चिम और बोगनविल द्वीप में स्थित पांगुना से 105 किलोमीटर दूर 64 किलोमीटर की गहराई पर था। प्रशांत सूनामी चेतावनी केंद्र ने कहा कि भूकंप और सुनामी के ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर किसी विनाशकारी सूनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है। प्रशांत के ‘रिंग आॅफ फायर’ नाम से प्रसिद्ध पापुआ न्यू गिनी क्षेत्र में पृथ्वी की टेक्टॉनिक प्लेटों के घर्षण के कारण यहां इस प्रकार की तीव्रता के भूकंप अक्सर आते रहते हैं। इससे पहले वर्ष 1998 में देश के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित एटापे के पास आए 7.1 तीव्रता वाले भूकंप में 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।

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पुर्तगाल में हजारों लोगों ने गरीबी के खिलाफ रैली निकाली

लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में हजारों लोगों ने देश में बढ़ती गरीबी के खिलाफ रैली निकाली। लोगों का कहना है कि सरकार के अनुचित कदमों की वजह से देश में गरीबी बढ़ रही है। इस रैली का आयोजन कल देश की अग्रणी यूनियन सीजीटीपी ने किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुर्तगाल में बेरोजगारी राष्ट्रीय शर्म की बात है और न्यूनतम पारिश्रमिक को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से इस्तीफा देने की भी मांग की। पिछले हफ्ते संवैधानिक अदालत ने कहा था कि 2013 के बजट में सरकार द्वारा लिए गए कई फैसले अवैध थे।

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पाक के चार अखबारों के खिलाफ मामला दर्ज

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी पुलिस ने आतंकवादी संगठनों के बयान एवं प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करने के मामले में चार अखबारों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि चार समाचार पत्रों ‘जंग’, ‘मशरिक’, ‘इंतिखाब’ और ‘सेंचुरी एक्सप्रेस’ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की ओर से आतंकवाद विरोधी कानून के तहत दर्ज प्राथमिकी में प्रकाशकों, मुद्रकों, संपादकों और संवाददाताओं को नामित किया गया है। इनके खिलाफ इस कानून की कई धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि ये अखबार आतंकवादी संगठनों के बयान और उनकी विज्ञप्तियों को प्रकाशित कर रहे थे, जबकि अदालत ने ऐसा करने पर रोक लगा रखी है। पाकिस्तान फैडरल यूनियन फॉर जर्नलिस्ट ने अखबारों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की भर्त्सना की है।

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राष्ट्रमंडल साहित्य पुरस्कारों की दौड़ में शामिल हैं तायिल

नई दिल्ली। बूकर पुरस्कार के लिए नामांकित और साहित्य अकादमी तथा डीएससी दक्षिण एशिया साहित्य पुरस्कार जीतने वाले जीत तायिल वर्ष 2013 के राष्ट्रमंडल पुस्तक एवं लघु कथा पुरस्कारों के लिए चुने गए भारतीय लेखकों में शामिल हैं। तायिल देश के उन छह भारतीय लेखकों में शामिल हैं जिन्हें पुरस्कार के लिए अंतिम सूची में जगह मिली है। इस पुरस्कार को अब तक कोई भारतीय जीत नहीं सका है। गत वर्ष भी छह भारतीय इस पुरस्कार की दौड़ में शामिल थे लेकिन श्रीलंका के शेहन करूणातिलका ने अपनी किताब ‘चिनामन: द लिजेंड आॅफ प्रदीप मैथ्यू’ के लिए यह पुरस्कार जीता था । तायिल ‘नारकोपोलिस’ के अलावा जेरी पिंटो ‘एम एंड द बिग हूम’, नीलंजना रॉय ‘द विल्डिंग’, मिशी सरन ‘द अदर साइड आॅफ लाइट’ और फरहद सोराबजी ‘गॉड आॅफ एवरी मांइड’ अन्य भारतीय लेखक हैं जिनकी किताबें राष्ट्रमंडल पुस्तक पुरस्कार के लिए चयन की गई 21 किताबों में शामिल हैं।

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बाल आयोग ने दी पश्चिम बंगाल के खिलाफ अदालत में जाने की चेतावनी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पश्चिम बंगाल के राजपत्र में प्रकाशित तीन अधिसूचनाओं को शिक्षा के अधिकार कानून-2009 का उल्लंघन करार देते हुए कहा है कि अगर राज्य सरकार ने इन्हें निरस्त नहीं किया अथवा उचित संशोधन नहीं किया तो वह उसे अदालत में ले जाएगा। बाल आयोग के सदस्य विनोद कुमार टिक्कू ने कहा कि हमने राज्य सरकार से इन अधिसूचनाओं को निरस्त करने अथवा इनमें उचित संशोधन के लिए कहा था, लेकिन उसने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हम राज्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को जल्द ही तलब करेंगे और फिर अगर उन्होंने तय समयसीमा के तहत कदम नहीं उठाया तो हम पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अदालत में जाएंगे। दरअसल, यह पूरा मामला पश्चिम बंगाल सरकार के राजपत्र में 6 जनवरी 2011, 14 फरवरी 2011 और 15 मार्च 2012 को प्रकाशित अलग-अलग अधिसूचनाओं से जुड़ा है। बाल आयोग ने इन पर पहले कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। ये तीनों अधिसूचनाएं शिक्षा के सदंर्भ में जारी की गई थीं। राज्य सरकार की ओर से 6 जनवरी, 2011 को जारी अधिसूचना में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना से बचाने के संदर्भ में कुछ दिशा-निर्देश तय किए गए थे। बाल आयोग का कहना है कि इन दिशा-निर्देशों में कुछ ऐसे बिंदु शामिल किए गए हैं जो शिक्षा के अधिकार कानून की धारा 17.1 एवं 17.2 का पूरी तरह उल्लंघन है। आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल के राजपत्र में 14 फरवरी, 2011 को जो अधिसूचना प्रकाशित हुई थी उसमें स्कूली बच्चों से अधिकतम 200 रुपए सालाना विकास शुल्क लेने का प्रावधान किया गया था, जो शिक्षा के अधिकार कानून के तहत मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के प्रावधान के विपरीत है। इसी तरह बाल आयोग ने 15 मार्च, 2012 की अधिसूचना पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि उसमें समाज के कमजोर तबकों और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। उसने कहा कि इस अधिूसचना में बच्चों की जन्मतिथि के प्रमाण पत्र को अनिवार्य करने की बात भी की गई है जो उचित नहीं है। बाल आयोग ने शिक्षा से जुड़ी कुछ अधिसूचनाओं और कुछ अन्य मुद्दों पर कोलकाता के टाउन हॉल में 20 अक्टूबर, 2011 सुनवाई की थी। इसके बाद 27 अक्टूबर, 2011 को राज्य प्रशासन को इस संदर्भ में पत्र भी लिखा था। आयोग के सदस्य टिक्कू ने पिछले साल 31 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव संजय मित्रा को पत्र लिखकर इन अधिूसचनाओं को निरस्त करने अथवा संशोधन करने के लिए कहा था। टिक्कू ने कहा कि राज्य प्रशासन से हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं। अब सम्बंधित आला अधिकारियों को आयोग में तलब किया जाएगा। अब तक अनुभव के आधार पर यही कहा जा सकता है कि शायद ही पश्चिम बंगाल प्रशासन हमारी बातों पर अमल करे। ऐसी हालत में हमें अदालत जाना होगा।

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इतालवी पत्रकार ने लिखी किताब
मरीन ने आपको जो नहीं बताया?

नई दिल्ली। भारत में हत्या के आरोपों का सामना कर रहे इटली के दो मरीनों से सम्बंधित मुद्दे को लेकर एक इतालवी पत्रकार ने किताब लिखी है जिसमें उन्होंने अपने देशवासियों से भारत का पक्ष साझा किया है । ‘आई ड्यू मारो : टुटो क्वेलो चे नोन वी हन्नो डेटो’ (टू मरीन : व्हाट दे हैव नॉट टोल्ड यू) शीर्षक वाली यह किताब दो इतालवी मरीनों-मैसिमिलियानो लैटोर और सल्वाटोर गिरोन से सम्बंधित एक साल की कहानी को बयां करती है । इन दोनों मरीनों ने पिछले साल जनवरी में केरल के तट पर दो भारतीय मछुआरों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी जिससे भारत और इटली के बीच कूटनीतिक तनाव पैदा हो गया था। लेखक मैटियो मियावालदी ने कहा कि पूरी तरह इतालवी भाषा में लिखी यह पुस्तक घटना को लेकर इटली और भारत के पक्ष को स्पष्ट करती है क्योंकि इटली में किसी ने भी यहां चल रही चीजों को समझने की कोशिश नहीं की। रोम मरीनों पर इटली में मुकदमा चलाना चाहता है क्योंकि उसका दावा है कि घटना अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुई। हालांकि, भारत का कहना है कि उसे इतालवी मरीनों पर मुकदमा चलाने का पूरा अधिकार है क्योंकि पीड़ित भारतीय थे जो भारतीय नौका पर सवार थे। इतालवी तेल टैंकर पर तैनात मरीनों का कहना है कि उन्होंने गलती से मछुआरों को जलदस्यु समझ लिया था। मियावालदी ने इतालवी मीडिया पर मामले की पक्षपातपूर्ण कवरेज करने का आरोप लगाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि किताब उनके देश के लोगों के लिए ‘आंखें खोलने वाली’ होगी तथा यह सभी संदेहों और आशंकाओं को दूर करेगी । कोलकाता निवासी मियावालदी ने बताया कि पत्रकारिता में भावनाओं में नहीं बहना चाहिए । यह विभिन्न देशों, लोगों और संस्कृति के बीच की दूरियों को पाटती है। इटली में हमारी पत्रकारिता ऐसा करने में विफल रही । पक्षपातपूर्ण कवरेज, आलोचना करना एवं इटली सरकार को निशाना बनाना पत्रकारिता नहीं है । यह दुष्प्रचार है। इटली में 17 अप्रेल को रिलीज होने जा रही किताब को लेकर मियावालदी ने कहा है कि उन्होंने इतालवी पाठकों को विशेष अदालतों के बारे में समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए इटली में बहुत से लोग मानते हंै कि सबकुछ अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुआ, मैंने स्पष्ट किया कि दोनों मरीनों को कभी भी जेल में नहीं रखा गया, उच्चतम न्यायालय के 18 जनवरी के आदेश के विश्लेषण की कोशिश की, यहां भारत में विशेष अदालत क्या होती है। इटली में वे सोचते हैं कि यह कुछ ऐसी है जिसका गठन हमारे मरीनों को दंड देने के लिए किया गया है। वे नहीं जानते कि यहां भारत में विशेष अदालतें काफी आम बात हैं।

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पाकिस्तान में मौजूद हैं कश्मीरी जेहादी ताकतें

इस्लामाबाद। इमरान खान की पार्टी ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में ‘कश्मीरी जेहादी ताकतें’ सक्रिय हैं और देश में आतंकवाद तथा अराजकता की एक मुख्य वजह यह भी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ओर से 11 मई को होने वाले संसदीय चुनाव के लिए तैयार की गई एक विशेष वेबसाइट पर ‘नया पाकिस्तान प्लान’ नामक एक दस्तावेज पेश किया गया है। इस दस्तावेज में उन छह कारणों का उल्लेख किया गया है जो पाकिस्तान में आतंकवाद और अराजकता बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के प्रतिरोध, पाकिस्तानी तालिबान द्वारा शरिया की अपनी व्याख्या को लागू करवाने का प्रयास करना, पाकिस्तान के भीतर कश्मीरी जेहादी ताकतों का काम करना, जातीय हिंसा और बलूचिस्तान में मताधिकार का मुद्दा ऐसे कारण हैं जो आतंकवाद तथा अराजकता के लिए जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में भारत द्वारा प्रतिबंधित हिज्ब-उल-मुजाहिदीन और अल-बद्र मुजाहिदीन जैसे संगठन पीओके में सरेआम अपनी गतिविधियां चला रहे हैं, लेकिन यहां के राजनीतिक दल इस तरह के संगठनों की मौजूदगी की बात को स्वीकार करने से इंकार करते रहे हैं। पाकिस्तान के ज्यादातर राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात पर जोर देते रहे हैं कि वे कश्मीरी लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार को लेकर चलाए जाने वाले आंदोलन का समर्थन करेंगे। वे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के रु ख को भी ठेंगा दिखाते रहे हैंं। विदेश मंत्रालय का कहना रहा है कि पाकिस्तान कश्मीरी लोगों का सिर्फ बाहर से राजनीतिक, नैतिक और राजनयिक समर्थन करता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शायद यहां का पहला राजनीतिक दल है जिसने पाकिस्तानी सरजमीं पर कश्मीरी जेहादी ताकतों की मौजूदगी को स्वीकार किया है। बीते नौ अपे्रल को इमरान खान ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का जिक्र था, हालांकि कश्मीरी जेहादियों की मौजूदगी का उल्लेख किया था। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के घोषणा पत्र के मसौदे में भी ‘नया पाकिस्तान प्लान’ की तरह कुछ बातों का उल्लेख था, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं के कहने पर इसे हटा दिया गया।

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भारत ने मिस्र में शुरू किया सांस्कृतिक महोत्सव

काहिरा। भारत ने मिस्र की राजधानी काहिरा में एक महीने तक चलने वाले सांस्कृतिक महोत्सव की शुरु आत कर दी है। इस महोत्सव में भारतीय संस्कृति की विविधता, मनोरंजन, कला, संगीत और व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाएगा। ‘इंडिया बाई द नील’ महोत्सव में हिंदी सिनेमा से जुड़े संगीत और नृत्य की प्रस्तुति भी होगी। इसमें काहिरा ओपेरा बैलेट कंपनी का सहयोग देगी। मिस्र में भारत के राजदूत नवदीप सूरी ने कहा कि हम मनोरंजन की पारंपरिक सीमाओं को क्षितिज से बाहर जाने का भी प्रयास करेंगे। पहले काहिरा में 25 वर्ष तक काम कर चुके सूरी यहां उस वक्त लौटे जब यहां हुस्नी मुबारक के शासन के पटाक्षेप के बाद बड़ी उथल-पुथल चल रही थी। इस महोत्सव में कई भारतीय फिल्में भी दिखाई जाएंगी। इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत की दिग्गज शुभा मुद्गल भी अपने हुनर का जलवा बिखेरेंगी।

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उच्च शिक्षा और शहरी विकास में सम्बंध चाहता है फ्रांस

पणजी। भारत में फ्रांस के राजदूत फ्रेंकोइस रिचर ने कहा कि उनका देश उच्च शिक्षा और शहरी विकास के क्षेत्र में गोवा के साथ करीबी सम्बंध बनाना चाहता है। रिचर ने कल यहां संवाददाताओं से कहा कि दोनों देश यह देख चुके हैं कि पिछले कई वर्षों में दोनों ओर से आनेजाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि फ्रांस में 2,600 भारतीय विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जबकि भारत के विश्वविद्यालयों में फ्रांस के 1,600 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि फ्रांस और भारत के संस्थानों ने एक दूसरे के साथ 400 करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। गोवा में फ्रांसीसी विध्वंसक पोत एफएनएस मोंटकाम का जायजा लेने आए रिचर ने राज्यपाल बी.वी वानचू और मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर से भी मुलाकात की।

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उत्तर कोरिया पर चर्चा के लिए जापान पहुंचे कैरी

तोक्यो। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी कोरियाई प्रायद्वीप में पैदा हुए तनाव पर चर्चा के लिए जापान पहुंच गए हैं। कैरी जापान के विदेश मंत्री फ्यूमियो किशिदा से मुलाकात करेंगे। उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण की आशंका के मद्देनजर जापान ने तोक्यो के आसपास पेट्रॉयट मिसाइल तैनात की है। जापानी रक्षा मंत्री इतसुनोर ओनोदेरा ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका और जापान के राजनयिक उत्तर कोरिया को कड़ा संदेश भेजेंगे ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सुन सके। कैरी ने शनिवार को बीजिंग का दौरा किया था, जहां उन्होंने चीन के नेताओं को आगाह किया था कि उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण की आशंका को लेकर बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है।

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विकीलीक्स केबल में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का भी उल्लेख

नई दिल्ली। हेनरी किसिंजर के दौर में भेजे गए एक अमेरिकी राजनयिक केबल में दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का भी उल्लेख है। इसमें लिखा गया है कि यहांं प्रतिदिन लगभग 3,000 मरीजों का उपचार किया जाता है। वाशिंगटन को भेजे गए केबल में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत डेनियल मोएनिहन ने कहा कि चिकित्सा के प्रोफेसर डॉ. हरी वैष्णव ने उन्हें बताया है कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में हमेशा इरविन और पंत अस्पताल के 1,700 मरीज भर्ती रहते हैं। अटलांटा (अमेरिका) के इमोरी मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी के प्रोफेसर रहे डा, राल्फ योदाइकेन ने मेडिकल कॉलेज में मौजूद मधुमेह क्लिनिक के बारे में जानकारी मांगी थी और इसी के जवाब में अमेरिकी मिशन ने तब यह सूचना वाशिंगटन भेजी थी। इसमें कहा गया है कि इरविन अस्पताल और जीबी पंत अस्पताल से जुड़े मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में रोजाना लगभग 3,000 बाहरी मरीज उपचार कराने आते हैं और यहां हर वक्त 1,700 मरीज भर्ती रहते हैं। यहां सालाना करीब 65,000 मरीज इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल में मधुमेह के रोगियों की संख्या सालाना 1,400 के करीब रहती है। इनमें से 70 फीसदी की उम्र 40 वर्ष से ऊपर की है और इनमें महिलाओं एवं पुरु षों के बीच 2:1 का अनुपात है। इसके साथ ही 21 दिसंबर, 1973 को भेजे गए इस केबल में बताया गया है कि यहां बीते 12 साल से मधुमेह क्लिनिक मौजूद है, जहां 7,000 से अधिक मरीजों का ब्यौरा है। कॉलेज में इंसुलिन की रेडियो प्रतिरक्षा जैसी आधुनिक तकनीक भी मौजूद है।

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ब्रिटेन में भारतीय मूल की महिला, दो बेटियां मृत पाई गर्इं

लंदन। ब्रिटेन में भारतीय मूल की एक महिला और उसकी दो बेटियां रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाई गई हैं। पुलिस के अनुसार लंदन के रु इस्लीप इलाके में अपने आवास में हिना सोलंकी (34) तथा उनकी दो बेटियों प्रिश (4) और जैसमीन (9)के शव बीते शुक्रवार को मिले। स्कॉटलैंड यार्ड के एक प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस को शुक्रवार शाम करीब 6:40 बजे सूचना दी गई। तीनों की मौत की वजह के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। चिकित्साकर्मियों और पुलिस के घर पर पहुंचने के बाद पुलिस ने पड़ोसियों को आदेश दिया कि वे अपने दरवाजे एवं खिड़कियां बंद कर लें क्योंकि यह ‘रसायन से जुड़ी घटना’ है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुलिस एक सूटकेस और कुछ सामान भी अपने साथ ले गई है। हिना अपने 42 वर्षीय पति कल्पेश के माता-पिता के साथ रहती थीं जो घटना के समय छुट्टियां मनाने बाहर गए थे। उधर, इस घटना को लेकर विरोधाभासी जानकारी मिली है। कहा गया है कि घर लौटने पर कल्पेश ने पत्नी और बेटियों के शव को बरामद किया, जबकि कुछ खबरों में कहा गया है कि पड़ोसियों ने गैस लीक की आशंका की वजह से पुलिस को सूचित किया। हिना एक स्कूल की प्रयोगशाला में काम करती थी। समाचार पत्र ‘मिरर’ का कहना है कि वह जहरीले रसायनों के बारे में जानती रही होगी। इस भारतीय मूल की महिला के फेसबुक अकाउंट के अनुसार उसने दक्षिणी गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। कुछ खबरों में कहा गया है कि हिना ने खुदकुशी करने से पहले अपनी बेटियों को जहर दिया। पुलिस ने इसे ‘जहरीले रसायन का रिएक्शन’ करार दिया है। इस घटना से दोस्त और पड़ोसी खासे हैरान हैं। एक पड़ोसी ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यह एक खुशहाल परिवार था और बच्चे बहुत प्यारे थे।

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शावेज का उत्तराधिकारी चुनने के लिए वेनेजुएला में मतदान

कराकस। वेनेजुएला के लोग अपने प्रिय नेता दिवंगत ह्यूगो शावेज के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए आज मतदान कर रहे हैं। समाजवादी क्रांति के नायक शावेज के निधन के बाद यहां चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में कार्यवाहक राष्ट्रपति निकोलस मादुरो खुद को दिवंगत नेता के ‘पुत्र’ के तौर पर पेश कर रहे हैं। विपक्षी नेता हेनरिक कैप्रिलेस भी मादुरो को टक्कर दे रहे हैं। शावेज को लेकर पूरे देश में चल रही सहानुभूति का फायदा उठाने का प्रयास करने वाले मादुरो सर्वेक्षण में आगे बताए गए हैं। उन्होंने शावेज की नीतियों पर अमल करते हुए तेल संपदा से पोषित योजनाओं को जारी रखने का वादा किया है। दूसरी ओर, कैप्रिलेस ने देश में हत्या के मामले में भारी वृद्धि, खाद्य पदार्थों की किल्लत, महंगाई और बिजली की कटौती जैसे मुद्दों को उठाया है। यहां मतदान की शुरु आत स्थानीय समयानुसार सुबह छह बजे हुई और यह शाम छह बजे तक चलेगा।

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एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए साझेदारी

नई दिल्ली। आॅक्सफोर्ड बुकस्टोर्स ने डब्ल्युडब्ल्युएफ इंडिया के साथ मिलकर असम के एक सींग वाले गैंडे को बचाने के लिए जागरूकता फैलाने का फैसला किया है। इस साझेदारी का लक्ष्य राशि इकट्ठा करना, जनता को जागरूक बनाना और इस पूर्वोत्तर राज्य में गैंडे एवं उसके आवास स्थलों के संरक्षण के लिए जिम्मदारी साझा करना है। देश भर के 11 आॅक्सफोर्ड बुकस्टोर्स के ग्राहक इस अभियान के तहत ‘गिव बैक टू नेचर’ के लिए आर्थिक योगदान करेंगे।

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पेरू में बस हादसा, 33 लोगों की मौत

लीमा। पेरू के उत्तरी हिस्से में एक बस के 200 मीटर गहरे खड्ड में गिर जाने से कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार राजधानी लीमा से 570 किलोमीटर के उत्तर में स्थित ओतुजको शहर के निकट पर्वतीय इलाके में कल सुबह यह हादसा हुआ। अधिकारियों ने सड़कों की खस्ता हालत, वाहन की खराब स्थिति और चालक की लापरवाही को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पेरू के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों की खराब हालत के कारण अक्सर हादसे होते रहते हैं। साल 2011 में 1,108 सड़क हादसे हुए थे जिनमें 1,124 लोग मारे गए और 2,583 मारे गए।

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पाकिस्तान में विस्फोट, एएनपी नेता की मौत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के स्वात में सड़क किनारे किए गए विस्फोट में अवामी नेशनल पार्टी (एएनपी) के एक नेता की मौत हो गई है। यह बम सड़क किनारे रखा गया था और एनएनपी नेता मुकर्रम शाह को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया। हमले के समय वह मंगलोर से बानजोत जा रहे थे। उस वक्त वह गाड़ी खुद चला रहे थे। सरकारी सेवा रेडियो पाकिस्तान ने खबर दी है कि शाह तालिबान विरोधी मिलीशिया ‘अमन लश्कर’ के सदस्य थे। किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। कुछ सप्ताह पहले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने कहा था कि वह एएनपी के नेताओं और सभाओं को निशाना बनाएगा।

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सीरिया में मुक्त चार इतालवी पत्रकार घर लौटे

रोम। इटली के प्रधानमंत्री मारियो मोंटी ने कहा कि एक सप्ताह से अधिक समय तक सीरिया में बंधक बनाकर रखे गए इटली के चार पत्रकार मुक्त होने के बाद घर लौट आए हैं। इटली की मीडिया ने खबर दी है कि चारों पत्रकार एक छोटे सरकारी जेट विमान से रोम पहुंचे। मोंटी ने इससे पहले उनके मुक्त होने का बयान जारी किया था लेकिन उन्होंने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी थी। उत्तरी सीरिया में इन चारों पत्रकारों को उस समय अपहृत कर लिया गया था जब वे वीडियोग्राफी कर रहे थे। इनमें तीन स्वतंत्र पत्रकार और एक आरएआई का रिपोर्टर था।

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चीन में एच7एन9 बर्ड फ्लू पीड़ितों की संख्या 50 से ऊपर

बीजिंग। चीन में एच7एन9 के दो और मामले सामने आने के साथ ही बर्ड फ्लू से पीड़ित लोगों की संख्या 51 हो गई है। देश में अब तक इस बीमारी से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी संवाद एजेंसी शिन्हुआ ने आज अपनी खबर में कहा कि मध्य चीन के हेनान प्रांत में बर्ड फ्लू के दो नए मामले सामने आए हैं। इससे बर्ड फ्लू के मामलों की संख्या बढ़कर 51 हो गयी है। कल राजधानी बीजिंग में एच7एन9 का पहला मामला सामने आया था। देश के दूसरे हिस्सों से पांच और मामले सामने आए थे। इससे बर्ड फ्लू पीड़ितों की संख्या कल 49 हो गई थी। बीमारी के प्रसार से चीनी प्रशासन और जनता में चिंता की लहर है। अब तक 11 लोग इस बीमारी से मर चुके हैं और इसका अब तक कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है।

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अनैतिक मेडिकल प्रैक्टिस पर हो कार्रवाई
उपभोक्ता मंच ने सरकार से किया आग्रह

नई दिल्ली। कुछ चिकित्सकों द्वारा अनैतिक मेडिकल प्रैक्टिस किए जाने पर चिंतित एक उपभोक्ता मंच ने ‘मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया’ और केंद्र से ऐसे चिकित्सकों की पहचान करने तथा इस पेशे में लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए कदम उठाने को कहा है। पूर्वी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच ने शहर के पुष्पांजलि मेडिकल सेंटर और इसके दो चिकित्सकों को एक रोगी को 1. 5 लाख रुपए अदा करने का निर्देश देते हुए एमसीआई तथा सरकार को यह सुझाव दिया। दरअसल, अस्पताल और इसके चिकित्सकों ने उसे पित्ताशय की पथरी होने की गलत जानकारी दी थी तथा उसे इसका आॅपरेशन कराने की भी सलाह दी थी। एन ए जैदी की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि यह मामला इस बात का उदाहरण है कि आजकल चिकित्सक कमाई करने के लिए किस तरह से लंबे समय तक अस्पताल में रोगी को भर्ती रखने की कोशिश करते हैं। इस तरह के चिकित्सकों को प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। चूंकि यह मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है इसलिए हम एमसीआई से सिर्फ चिकित्सा पेशे के मौजूदा माहौल पर विचार करने और इसके लिए उन लोभी चिकित्सकों की पहचान करने का सुझाव दे सकते हैं, जो यह समझते हैं कि रोगी उनकी कमाई के स्रोत हैं। पीठ ने कहा कि सरकार को लोगों के मन में विश्वास बहाल करने के लिए भी कदम उठाना चाहिए, और रोगियों को ऐसे अनैतिक चिकित्सकों से बचाना चाहिए जो नैतिकता की परवाह नहीं करते हैं। पीठ ने कहा कि इसके मद्देनजर क्लिनिक, डॉ. मुकेश कौशल और डॉ. गौरव अग्रवाल को अनैतिक मेडिकल प्रैक्टिस को लेकर दोषी ठहराते हैं। शिकायतकर्ता को आघात पहुंचाया गया, उसे मुआवजे की जरूरत है। हम उन्हें मुकदमे का खर्च सहित 1. 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश देते हैं। दिल्ली निवासी नीता कपूर की शिकायत पर मंच ने यह आदेश जारी किया, जो अपना गर्भाशय निकलवाने के लिए पुष्पांजलि मेडिकल सेंटर गई थी। नीता ने आरोप लगाया कि सर्जरी के बाद डॉॅ. कौशल ने उन्हें बताया कि उनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से पित्ताशय की पथरी होने का पता चला है और उन्हें इसके लिए आॅपरेशन कराने की सलाह दी। हालांकि, एक अन्य क्लिनिक की अल्ट्रासाउंड जांच से इस बात का खुलासा हुआ कि उन्हें पित्ताशय की पथरी नहीं है।

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विदेश मंत्रालय के तीन अधिकारियों के खिलाफ जालसाजी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस को अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज पेश करने में कथित भूमिका के सिलसिले में विदेश मंत्रालय के तीन अधिकारियों और दो महिलाओं सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नाविता कुमारी बाघा ने तिलक मार्ग थाने के प्रभारी को दिल्ली निवासी सतवंत सिंह दहिया की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता चाहता है कि उसकी सौतेली मां, बेटी और दामाद के साथ ही विदेश मंत्रालय के तीन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। उसका कहना है कि इस साजिश में कुछ अज्ञात व्यक्ति भी शामिल हैं। अदालत ने पुलिस को आरोपों की जांच कर 16 जुलाई को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि पुलिस प्रारंभिक जांच के सहारे निरर्थक आधार पर या फिर सूचना की विश्वसनीयता के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार नहीं कर सकती है। अदालत ने कहा कि इस मामले में रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री से पहली नजर में ही संज्ञेय अपराध का पता चलता है और इसलिए अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 156:3: के तहत शिकायतकर्ता की अर्जी स्वीकार करके थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की ठीक से तफतीश करके 16 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया जाता है। दहिया का आरोप है कि बंटवारे के मुकदमें में उसकी सौतेली मां शकुंतला दहिया ने तोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में 6 अगस्त, 2008 को बनी विशेष पावर आॅफ अटार्नी दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल की थी। उनका कहना था कि शकुंतला देवी की यह पॉवर आफ अटार्नी दूतावास में अधिकारी मनोज कुमार की उपस्थिति में बनी थी और इस पर दो अन्य अधिकारियों पी के गौतम तथा जी अनिल कुमार की गवाही थी। उसका यह भी आरोप है कि इस पावर आफ अटार्नी में दूतावास के इन तीन अधिकारियों ने शकुंतला देवी के दस्तावेज का सत्यापन ही नहीं किया बल्कि इस बात की पुष्टि और पहचान भी की कि वह भारतीय पासपोर्ट धारक हैं जो 29 नवंबर, 2004 को भारतीय दूतावास ने जकार्ता में जारी किया था। दहिया ने पिछले साल नौ अक्टूबर को दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पासपोर्ट कार्यालय में उपलब्ध जानकारी और जकार्ता स्थित भारतीय दूतावास की पुष्टि से पता चलता है कि शकुंतला को कभी भी ऐसा कोई पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि शकुंतला के वकील ने उच्च न्यायालय में विशेष पॉवर आफ अटार्नी की प्रति उसे दी है। दहिया का यह भी आरोप है कि शकुंतला के कथित पासपोर्ट में आठ अंक हैं जबकि भारत द्वारा जारी होने वाले पासपोर्ट में सात अंक होते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि पासपोर्ट का नंबर फर्जी है। उसका कहना है कि जकार्ता स्थित भारतीय दूतावास ने शकुंतला को कभी कोई पासपोर्ट जारी नहीं किया और जाली पावर आफ अटार्नी में इसके नंबर का झूठे तरीके से सत्यापन किया गया है। दहिया ने ऐसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। उनका दावा है कि उन्होंने कई बार पुलिस से संपर्क किया लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की।

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वायु सेना के बेड़े में विशालतम विमान लाने की तैयारियां पूरी

नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना ने अपने बेड़े में अब तक का सबसे विशाल विमान शामिल करने के लिए राजधानी के पास हिंडन एयरबेस पर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अमरीका से सीधे सैन्य खरीदारी के माध्यम से लिए जा रहे दस सी-17 ग्लोबमास्टर विमानों में से पहला विमान डेढ़ महीने बाद हिंडन में उतर जाएगा और इसकी अगवानी, रखरखाव, सहयोगी समर्थक प्रणालियों और अन्य तमाम जरूरी सुविधाओं से इस एयरबेस को लैस कर दिया गया है। सी-17 विमान आने के बाद वायु सेना की सामरिक पहुंच कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इस विमान से साजोसामान से लैस सैनिकों की बड़ी फौज को 9000 किलोमीटर की दूरी तक बिना रुके ले जाया जा सकता है। इसमे सत्तर टन वजन ले जाया जा सकता है और यह छोटे रनवे पर भी उतर सकता है। वायु सेना के सूत्रों ने कहा कि करीब चार अरब डालर की लागत से खरीदे गए इस विमान की उड़ान के संचालन के लिए विमान निर्माता कम्पनी बोइंग ने हैगर और संचालन की अन्य सुविधाओं का निर्माण पूरा कर लिया है। भारतीय वायु सेना के बेडेþ में गजराज कहलाने वाले आईएल 76 विमान पहले से शामिल हंै, जो 45 टन वजन ले जाने में सक्षम हैं। सी-17 की क्षमता इससे लगभग दुगनी है। सी-17 के भीतर दो ट्रक आसपास खडेþ हो सकते हैं और इसमें दो-तीन हैलीकाप्टरों को ले जाया जा सकता है। इन विमानों के लिए वायु सेना के पायलटों को अमेरिका में प्रशिक्षण दिया गया है। इससे पहले हिंडन में अमेरिका से लिए गए सी-130 जे सुपर हक्र्यूलिस विमानों का बसेरा पहले से है। इस तरह यह एयरबेस आगरा के बाद परिवहन विमानों का दूसरा सबसे बड़ा अड्डा हो जाएगा। सूत्रों ने बताया कि बोइंग ने इस विमान के लिए अमेरिका वायु सेना के पास उपलब्ध सुविधाओं के स्तर का ही ढांचा तैयार किया है। अमेरिका के बाद भारतीय वायु सेना ही ऐसा सैन्य बल होगा जो सी-17 विमानों के सबसे बड़े बेड़े का संचालन करेगा।

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बीकानेर से होगी कांटारहित कैक्टस की प्रायोगिक शुरुआत
पशु खाद्य सहित अन्य उत्पाद तैयार करने में मिली सफलता

बीकानेर। जिले में जल्दी ही कांटारहित कैक्टस की पैदावार की जाएगी। प्रायोगिक सफलता के बाद ग्रामीणों की सहभागिता पर एक गांव को आदर्श गांव के रूप में चयनित कर श्रीगणेश किया जाएगा, यदि परिणाम अनुकूल आते हैं तो बीकानेर जिले में कांटा रहित कैक्टस की खेती पूरे जोर शोर से की जाएगी। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर के निदेशक डॉ. एनवी पाटिल के अनुसार कांटारहित कैक्टस लोगों के स्वास्थ्यवर्द्धन, प्राकृतिक रंग बनाने और पशुओं के चारे के रूप में उपयोगी है। उन्होंने कहा कि कांटारहित कैक्टस की खेती का प्रयोग काजरी(जोधपुर) में किया गया लेकिन उसके उत्साहजनक परिणाम नहीं आए। उन्होंने कहा कि काजरी से कांटारहित कैक्टस के कुछ पौधे बीकानेर के उष्ट अनुसंधान केन्द्र में रोपित करने पर उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कांटारहित कैक्टस की इटली, अफ्रीका समेत कई देशों में जबरदस्त पैदावार हो रही है। डॉ. पाटिल ने कहा कि राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर रेगिस्तानी इलाके और बीकानेर जिले में पारिस्थितिकी तंत्र और खराब चरागाह में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान केन्द्र के साथ मिलकर काम शुरू करेगा। डॉ. पाटिल के अनुसार पशुधन पर किसानों की आजीविका की निर्भरता तथा पौष्टिक चारे के कम हो रहे क्षेत्र और मांग के अनुरूप चारे के नहीं मिलने से पशुओं को हो रही समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्र, अंतर्राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान केन्द्र के साथ मिलकर काम करने के लिए जल्दी ही इकारडा अंतर्राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान केन्द्र को प्रस्ताव भेजेगा । राजस्थान के शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में समुदाय आधारित चरागाह सुधार, फसल पशुधन प्रणाली के एकीकरण और शुष्क क्षेत्र के पशुधन उत्पादकता सुधार कार्यक्रम को तेजी से लागू करने की वकालत करते हुए कहा कि मौजूदा समय राज्य में चारे की बहुत कमी है, पशुपालक परेशान हंै ऐसे में चारे की कमी को पूरा करने के लिए समय रहते काम शुरू करना होगा। उन्होंने कहा कि इकारडा (अंतर्राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान केन्द्र) शुष्क क्षेत्रों में चरागाह को विकसित करना और क्षेत्र के पशुधन और उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों के लिए पोषण और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उनके जीवन स्तर में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए सतत कार्य करने वाला विश्व का एक अंतरर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र है। इस केन्द्र का काजरी(जोधपुर) में प्रोजेक्ट कार्य चल रहा है तथा अब बीकानेर क्षेत्र में इस उद्देश्य से कार्य करने के लिए केन्द्र की ओर से संभावना जताई गई है। डॉ. पाटिल ने इस योजना के अंतर्गत शोध एवं पैदावार की प्रायोगिक तौर पर शुरुआत करने पर सहमति बनने की आशा व्यक्त करते हुए इससे मिलने वाले दूरगामी परिणाम के बारे में कहा कि शुष्क क्षेत्र में चरागाह विकसित होने, पशुधन प्रणाली को बढ़ावा दिए जाने से पशु पालकों को लाभ मिलेगा, जिससे घटती पशु संख्या पर अंकुश लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान केन्द्र के समन्वयक (दक्षिण एशिया और चीन) के डॉ. आशुतोष सरकार ने कहा कि शुष्क क्षेत्र के लिए प्रस्ताव मंजूर होने पर क्षेत्र के पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। उन्होंने कैक्टस की कांटारहित प्रजाति की पैदावार में आशातीत बढ़ोतरी पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम पशुओं के लिए ब्राजील, मोरटिनिया, इथियोपिया जैसी जगहों पर चलाया गया, जहां कांटा रहित कैक्टस से पशु खाद्य के साथ अन्य उत्पाद तैयार करने में सफलता मिली।

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कर्नाटक में रफ्तार पकड़ रहा है चुनाव प्रचार अभियान

बेंगलूरु। कर्नाटक विधानसभा के पांच मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रदेश धीरे-धीरे चुनाव प्रचार के रंग में आ रहा है, जहां इस बार विभिन्न दलों के बीच मुकाबला काफी पेचीदा और खूब तगड़ा है। किसी दल ने मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े-बड़े बजटीय वादे किए हैं तो किसी ने सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस बार चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की अगुवाई वाले जनता दल एस तथा पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की कर्नाटक जनता पक्ष के ताल ठोंकने के चलते चुनावी मुकाबला काफी रोचक भी हो गया है। हाल ही के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित कांग्रेस को लग रहा है कि कुर्सी उसकी मुट्ठी में आने वाली है। पार्टी ने शनिवार से ही अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया है। हालांकि शुरुआत को कांग्रेस के लिए उत्साहजनक कतई नहीं कहा जा सकता क्योंकि चुनावी रैली में जहां पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा और पूर्व मुख्यमंत्री एन धरम सिंह शामिल ही नहीं हुए। वहीं रैली में उम्मीद के अनुरूप भीड़ भी नहीं जुटी। दो तगड़े नेताओं के दम पर ताल ठोंक रही जद एस और केजेपी ने चुनावी वायदों का अंबार लगाते हुए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भगवान और अल्लाह के नाम पर भाजपा में कभी भी नहीं लौटने की कसम उठाने वाले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कद्दावर नेता के रूप में विख्यात येदियुरप्पा ने चुनावी घोषणा पत्र में मुस्लिमों के कल्याण के लिए दो हजार करोड़ रुपए के बजट का वादा किया है। उधर , किसान समर्थक छवि पेश करते हुए जद एस ने सत्ता में आने पर किसानों के ऋण माफ करने का वादा किया है। इस पार्टी ने भी मुस्लिमों को लुभाने की रणनीति को धार देते हुए सत्ता में आने पर सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने का भी वादा किया है। भाजपा और कांग्रेस अभी अपने चुनावी घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। इन चारों दलों के कई उम्मीदवारों ने तो पहले ही घर-घर जाकर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी कर दी है। भाजपा और कांग्रेस के खेमों में कोई बहुत अधिक खुशी का माहौल हालांकि नहीं है क्योंकि ये दोनों दल अभी भी 224 सीटों पर सभी उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जुटे हैं। कांग्रेस के लिए दिक्कत यह है कि उसके यहां टिकट चाहने वालों की संख्या इतनी अधिक है कि पार्टी को हालात संभालना मुश्किल लग रहा है। पार्टी को उम्मीदवारों की सूची की समीक्षा तक के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उधर, भाजपा के खेमे में उलटी स्थिति है। करीब 30 विधायक केजेपी की थाली में अधिक मलाई मिलने की उम्मीद में पार्टी छोड़कर चले गए हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि उत्तरी कर्नाटक में उसे जीत की संभावना वाले उम्मीदवार तलाशने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। येदियुरप्पा की मौजूदगी ने भी चुनावी दृश्य में पेचीदगियां पैदा कर दी हैं। भाजपा अपने पिछले कथित कुकर्मों से मुक्ति पाने की जद्दोजहद में जुटी है जो उसके शासनकाल के दौरान सामने आए थे। आने वाले दिनों में नामांकन वापस लेने की 20 अप्रेल की तारीख के बाद चुनावी घमासान अधिक दिलचस्प होने की संभावना है।

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मनमोहन, सोनिया और राहुल करेंगे प्रचार

बेंगलूर। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रचार करेंगे। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जी. परमेश्वर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि अस्थायी कार्यक्रम के मुताबिक सिंह हुबली और बेंगलूर में 29 अप्रेल और मैसूर एवं बेंगलूर में दो मई को चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी चिकमंगलूर और मंगलोर में 26 अप्रेल को, गुलबर्गा एवं बेलगाम में 30 अप्रेल को और मैसूर में दो मई को प्रचार करेंगी। राहुल गांधी 23 अप्रेल को बेल्लारी, रायचूर और बीजापुर में, 28 अप्रेल को कोलार, तुमकुर और हावेरी में सभा को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में एक मई को वह मैसूर, हासन और शिमोगा में चुनाव प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं सहित 40 से ज्यादा कांग्रेसी दिग्गज राज्य में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार करेंगे।

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आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्रायश्चित के लिए अजित पवार का उपवास

महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को लेकर ‘पेशाब’ सम्बंधी अपनी टिप्पणी के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहे राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने जिले के कराड इलाके में रविवार को दिन भर का ‘आत्म-क्लेश’ उपवास शुरू किया है। राकांपा नेता ने महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री, दिवंगत यशवंतराव चव्हाण के स्मारक पर अपना उपवास शुरू किया। अजित के चाचा और राकांपा प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को अपने भतीजे की टिप्पणियों को अनुचित बताया था। अजित अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए पहले ही माफी मांग चुके हैं लेकिन विपक्षी दलों शिवसेना, भाजपा और मनसे ने उनके इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले तीन दिनों से राज्य विधायिका की कार्यवाही ठप कर रखी है। अजित ने रविवार को कहा कि वह प्रायश्चित करने के लिए उपवास कर रहे हैं, यह कोई नाटक नहीं है। राकांपा के प्रवक्ता नवाब मलिक ने अजित के उपवास का समर्थन करते हुए मुंबई में कहा कि उन्होंने तहे दिल से अपनी गलती स्वीकार कर ली है। वह संवदेनशील हैं, इसलिए उन्हें दर्द महसूस हुआ। मलिक ने कहा कि यह मामला बंद कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने माफी मांग ली है। लेकिन शिवेसना नेता दिवाकर राउते ने कहा कि उपवास करने की बजाय अजित पवार को इस्तीफा दे देना चाहिए। मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी अजित के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि घटना के बाद प्रायश्चित करने का कोई फायदा नहीं । भाजपा नेता विनोद तावड़े ने कहा कि पवार को इस्तीफा देकर सूखा प्रभावित लोगों के लिए काम करना चाहिए।

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भाजपा की सुराज संकल्प यात्रा में उभरने लगी गुटबाजी

उदयपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे की सुराज संकल्प यात्रा के दौरान मेवाड़ अंचल में अपने वर्चस्व को लेकर भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी हैं। सूत्रों के अनुसार मेवाड़ अंचल में भाजपा के आदिवासी नेता के रूप में पहचान बना चुके पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में शनिवार रात आयोजित जनसभा में विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया शामिल नहीं हुए। सूत्रों ने बताया कि कटारिया गोतमेश्वर धाम से भाजपा की सुराज संकल्प यात्रा के रथ से अलग होकर अपने वाहन से रवाना होकर प्रतापगढ़ पहुंच गए और अपने एक समर्थक के यहां रुक गए। राजे का काफिला शनिवार रात करीब नौ बजे प्रतापगढ़ में जनसभा स्थल पर पहुंचा और राजे ने जनसभा को संबोधित किया। सभास्थल पर भाजपा की राष्टñीय उपाध्यक्ष किरण माहेश्वरी तथा विधायक एवं पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा उपस्थित थे लेकिन कटारिया सभास्थल पर नहीं आए। कटारिया के प्रतापगढ़ में रहते हुए मीणा के जनसभा स्थल पर मौजूद रहने के कारण मंच पर नहीं आने को मेवाड़ के दो दिग्गज नेताआें के बीच उपज रही गुटबाजी के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि मेवाड़ अंचल में मीणा एवं कटारिया एक-दूसरे के खिलाफ बयान देते रहे हंै । मीणा गत चार अप्रेल को चारभुजाजी से सुराज संकल्प यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर पार्टी के राष्टñीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के शरीक होने के बावजूद गुटबाजी के चलते उपस्थित नहीं हुए थे और राजे के रथ में कटारिया के सवार होने के कारण अब तक इस यात्रा में शामिल भी नहीं हुए थे।

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बिहार के लोग फ्लोराइड, लौह युक्त जल पीने को विवश

पटना। बिहार के 12,536 बसावटों में रहने वाले लोग शुद्ध पेयजल के अभाव में अपनी प्यास बुझाने के लिए आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं लौह युक्त जल का सेवन करने को विवश हैं जबकि गर्मी के मौसम आते ही पानी की अहमियत बढ़ गई है। बिहार के 13 जिलों में गंगा नदी के दोनों किनारों पर स्थित 1001 बसावटों के भूजल में आर्सेनिक की बहुलता है। इसी तरह राज्य के पठारी एवं उप पठारी क्षेत्रों के 11 जिलों की 2,691 बसावटों के भूजल में फ्लोराइड और प्रदेश के पूर्वोत्तर कोशी प्रक्षेत्र के 9 जिलों की 10,844 बसावटों के भूजल में लौह की मात्रा अनुमान्य सीमा से अधिक है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में 80 प्रतिशत से अधिक बीमारियां अशुद्ध पेयजल एवं गंदगी के कारण होती हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आर्सेनिक प्रभावित 786 बसावटों, फ्लोराइड प्रभावित 1,507 एवं लौह प्रभावित 3,807 बसावटों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन केवल 2,040 बसावटों में ही अब तक ऐसा किया जा सका है। वित्त वर्ष 2012-13 के अंत तक आर्सेनिक प्रभावित बसावटों में 26 मिनी जलापूर्ति योजना, फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में 43 मिनी जलापूर्ति योजना और लौह प्रभावित क्षेत्रों में 185 मिनी जलापूर्ति योजनाएं चालू की गई हैं। बिहार के 12,536 हजार बसावटों में जहां शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हैं। वहीं इस प्रदेश में गैर गुणवत्ता प्रभावित 10,392 बसावटों में पेयजल की पूर्ण व्यवस्था नहीं है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान इन बसावटों में से 8,915 बसावटों में पेयजल की पूर्ण व्यवस्था किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 4,944 बसावटों में ही काम हो पाया। बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर पेयजल उपलब्ध कराए जाने का मापदंड तय किया है और इसके लिए 250 की आबादी और 500 मीटर की दूरी पर एक जलापूर्ति स्रोत की व्यवस्था की जानी है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत 16,813 चापाकलों का निर्माण, 85 ग्रामीण पाइप जलापूति योजना, सौर ऊर्जा चालित 39 मिनी जलापूर्ति योजना, 40 विद्युत पम्प आधारित मिनी जलापूर्ति योजना चालू की गई हैं। बिहार विधानसभा के सदस्यों की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री चापाकल योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 38 जिलों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की खातिर अगले पांच सालों के लिए प्रति वर्ष प्रति पंचायत पांच चापाकल, तथा शहरी इलाकों में नगर निगम क्षेत्रों में प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद अंतर्गत प्रति वार्ड दो और नगर पंचायत अंतर्गत प्रति वार्ड एक-एक नए चापाकल की व्यवस्था की जानी है। इसके अतिरिक्त बिहार परिषद की अनुशंसा पर प्रति सदस्य सौ की दर से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर चापाकलों का निमार्ण किया जाना है। मुख्यमंत्री चापाकल योजना के तहत चापाकलों के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2012-13 में 55,240 चापाकलों के निर्माण और उनके अगले तीन वर्षों तक उनकी मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए 225.29 करोड़ रुपए की राशि के व्यय को स्वीकृति दी गई है। इसका कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। बिहार में पाइप के माध्यम से पेयजल आपूर्ति का औसत वर्तमान में मात्र चार प्रतिशत है, जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ाकर दस प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। केन्द्र सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा पाइप जलापूर्ति से बसावटों में व्यवस्था के लिए विश्व बैंक की सहायता से लगभग 1,440 करोड़ रुपए की परियोजना प्रस्तावित की गई है, जिसका कार्यान्वयन अगले छह वर्षों में किया जाना है। इसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 425 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के दस जिलों, पटना, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, बांका, सारण, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया एवं पश्चिमी चंपारण में पाइप के माध्यम जलापूर्ति की जानी है।

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संगमा ने संयुक्त मोर्चा बैनर तले चुनाव लड़ने पर दी सहमति

रायपुर । नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के अध्यक्ष पी.ए. संगमा ने छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय दलों के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। संगमा एवं छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष दीपक साहू की दोनों दलों के नेताओं के साथ आज यहां हुई बैठक में यह सहमति बनी। बैठक में एनपीपी की ओर से पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरविन्द नेताम एवं मंच की ओर राजकुमार गुप्ता भी मौजूद थे। मंच के अध्यक्ष साहू ने बैठक के बाद बताया कि संगमा ने मोर्चे में शामिल होकर चुनाव लड़ने पर सहमति दी है। मोर्चा सभी 90 सीटों पर चुनाव लडेþगा । उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे पर सभी दल आपस में मिलकर फैसला करेंगे । संगमा ने कहा कि राज्य में भाजपा एवं कांग्रेस के बीच में ही किसी को चुनने की मतदाताओं के बीच मजबूरी रही है जबकि दोनों ही दलों से वह तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में तीसरे विकल्प के मौजूद होने से उन्हें निर्णय लेने की आजादी होगी ।

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धर्मनिरपेक्षता से कोई समझौता नहीं करेंगे
नीतीश ने भाजपा को दी चेतावनी, बात अनसुनी की गई तो निर्णय लेगी पार्टी

नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के विचार पर भाजपा को एक तरह से चेतावनी देते हुए जदयू ने आज कहा कि ‘आनुवांशिकी परिवर्तन’ (जेनेटिक मॉडिफिकेशन्स) लाने का कोई भी प्रयास नकारात्मक परिणाम पैदा करेंगे और पार्टी की बात अनसुनी की गई, तब पार्टी इस पर निर्णय करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा इस वर्ष के अंत तक अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे, जिसकी धर्मनिरपेक्ष छवि संदेह से परे हो। नीतीश ने कहा कि हम ट्रेन (गठबंधन) को पटरी पर रखना चाहते हैं, लेकिन अगर यह पटरी से उतरती है, तब कौन जानता है कि कल क्या होगा। नीतीश ने स्वयं को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से अलग करते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में कोई भ्रम नहीं है और पार्टी की सीमित शक्ति को समझते हैं। नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति देश की विविधताओं को अपने नेतृत्व में समेट सके, वही नेता होता है। अटलजी ऐसे ही व्यक्ति थे, अब रास्ता बदलने की कोशिश होगी, तो दिक्कत होगी। जदयू की राष्ट्रीय परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि हम साथ हैं, तब इससे कुछ बुनियादी विषय जुड़े होते हैं। नीतीश ने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन चलाना चाहते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी बातों पर स्पष्टता होनी चाहिए। मोदी के विषय में नीतीश के एतराज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने उनका नाम लिए बिना बार-बार अपनी आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राजनीति संभावनाओं पर आधारित होती है, लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि सत्ता के लिए धर्मनिरपेक्षता से समझौता कर लो, तब सत्ता रहे या जाए, धर्मनिरपेक्षता से समझौता नहीं होगा। न्याय से समझौता नहीं होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि हमें जिनता मौका मिला, हम सभी को साथ लेकर चले। लोगों ने हम पर भरोसा किया। हम लोगों का भरोसा नहीं तोड़ सकते। इस देश के चलाने के लिए अटलजी जैसी सोच चाहिए। वे हमेशा राजधर्म का पालन करने को कहते थे, लेकिन अब इस रास्ते को बदलने की कोशिश की जा रही है। देश केवल कुछ परोसने से नहीं चलता है। कुछ लोग समझते हैं कि वे कोई लहर पैदा करेंगे और लोग उसे स्वीकार कर लेंगे। गुजरात के विकास के मॉडल का बार-बार उल्लेख करने के लिए मोदी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ विकसित राज्य विकास की बात करते हैं और लोग उसे स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन यह देखा जाना चाहिए कि उस राज्य ने किस स्थान से विकास को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम विकास की बात भी करें और भुखमरी भी हो। विकास की बात भी करें और कुपोषण भी हो। विकास का मतलब है कि बुनियादी ढांचे के विकास के साथ मानव का विकास। बिहार के विकास का मॉडल न्याय आधारित विकास पर आधारित है। जदयू अध्यक्ष शरद यादव का रुख हालांकि थोड़ा नरम रहा और उनकी कोशिश गठबंधन को बनाए रखने पर थी, लेकिन उन्होंने मोदी के बारे में पार्टी की असहजता को स्पष्ट करते हुए याद दिलाया कि विचारधारा का खून से गहरा रिश्ता होता है। वहीं, गुजरात दंगों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के ‘राजधर्म’ सम्बंधी टिप्पणी का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि कोई व्यक्ति ‘इस तरह से’ राज्य चला सकता है, लेकिन पूरे देश को ऐसे चलाना कठिन है। नीतीश कुमार की यह टिप्पणी तब आ रही है, जब जदयू ने कल ही कहा था कि ‘मित्र’ भाजपा की कीमत पर ‘दुश्मन’ कांग्रेस से गठजोड़ नहीं हो सकता है।

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मोदी पर राजनाथ खामोश

नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी को भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के बारे में लगाई जा रही अटकलों के बीच पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आज इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री को ‘देश का सबसे लोकप्रिय नेता’ करार देते हुए उनकी सराहना अवश्य की। सिंह ने भरोसा जताया कि जदयू सहित राजग का कोई घटक गठबंधन से अलग नहीं होगा। जदयू मोदी के खिलाफ आपत्ति जता रही है। भाजपा प्रमुख इस बात पर कायम रहे कि पार्टी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भाजपा संसदीय बोर्ड तय करेगा। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि बोर्ड ही यह निर्णय करेगा कि प्रधानमंत्री पद तय करने के लिए कौन से मानक अपनाए जाएं। मोदी की ओर इशारा करते हुए कल जदयू कार्यकारिणी की बैठक में एक पार्टी नेता ने कहा था कि लोकप्रिय होना अलग बात है और प्रधानमंत्री बनना अलग। सिंह ने कहा कि वह इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि भाजपा का संसदीय बोर्ड जो भी फैसला करेगा उससे कोई संकट पैदा नहीं होगा। मैं इस बात को भरोसे से कह सकता हूं। बहरहाल, भाजपा प्रमुख इस सवाल का जवाब टाल गए कि क्या वह यह सुझाव दे रहे हैं कि मोदी का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किया जाए।

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ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए खुलेंगे डाकघर
केन्द्र सरकार ने बनाई योजना

नई दिल्ली। सरकार ने अब ग्रामीण इलाकों में सिर्फ महिलाओं के लिए डाकघर खोलने की योजना बनाई है। ये डाकघर ऐसे इलाकों में खोले जाएंगे, जहां कामकाजी महिलाओं की अच्छी खासी मौजूदगी है। दूरसंचार एवं आईटी मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि हम ऐसे डाकघर देश के दूसरे इलाकों में भी खोलना चाहते हैं। डाक विभाग इस बारे में फैसला करेगा। ये डाकघर ऐसे इलाकों में खोले जाएंगे, जहां कामकाजी महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है। ग्रामीण इलाकों में ऐसी महिलाओं की संख्या अधिक नहीं है। हम शहरी केंद्रों के साथ शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद अन्य इलाकों की ओर जाएंगे। दुनिया में सिर्फ महिला डाकघर पहली बार खुलेगा। इन डाकघरों को पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा चलाया जाएगा। अभी तक सिब्बल ने दो पूर्ण महिला डाकघरों का दिल्ली में उद्घाटन किया है। ये डाकघर शास्त्री भवन तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं। डाक विभाग के सचिव पी गोपीनाथ ने इसी तरह की एक शाखा का मुंबई के टाउन हॉल क्षेत्र और एक अन्य का हैदराबाद में उद्घाटन किया है। सिब्बल ने कहा कि सरकार की यह पहल देश में महिलाओं को अवसर प्रदान करने की कोशिश का हिस्सा है। फिलहाल डाक विभाग की योजना सभी महानगरों में तीन से चार पूर्ण महिला डाकघर खोलने की है। वहीं दूसरी श्रेणी के शहरों में एक तरह कम से कम एक डाकघर खोला जाएगा। गोपीनाथ ने बताया कि ये डाकघर अगले छह महीने में खुल जाएंगे। देश में डाकघरों की कुल संख्या 1,54,822 हैं। इनमें से 1,39,086 डाकघर ग्रामीण इलाकों में और 15,736 शहरी इलाकों में हैं।

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स्पेक्ट्रम आवंटन पर मंत्रिमंडल करेगा फैसला : सिब्बल
दूरसंचार विभाग की समिति की रिपोर्ट के आधार पर होगा

नई दिल्ली। दूरसंचार एवं आईटी मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि हर बार स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए नीलामी का रास्ता चुनने का कोई मतलब नहीं लगता है। उन्होंने रविवार को कहा कि स्पेक्ट्रम आवंटन के सभी पहलुओं पर केंद्रीय मंत्रिमंडल दूरसंचार विभाग की समिति की रिपोर्ट के आधार पर करेगा। यह रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। सिब्बल ने कहा कि क्या हर मामले में हमें नए सिरे से नीलामी करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसका कोई तुक नहीं है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मंत्रालय में फैसला होगा और उसके बाद अंतिम निर्णय के लिए हम कैबिनेट के पास जाएंगे। दूरसंचार विभाग की एक समिति इन सभी पहलुओं को देख रही है। सिब्बल ने बताया कि ये समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट दे देगी। सिब्बल ने इस समिति का दायरा बढ़ा कर इसमें अंतरिक्ष विभाग और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की अनुमति दी है। दूरसंचार आॅपरेटरों को पहले सेवाएं शुरू करने के लिए 4.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लाइसेंस के साथ दिया जा रहा था। अब नीलामी के जरिए स्पेक्ट्रम हासिल करने वाली कम्पनियों को 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है। ऐसे में शेष 0.6 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए फिर से नीलामी करने का औचित्य नहीं है। आखिरी बार प्रशासनिक प्रक्रिया से स्पेक्ट्रम का आवंटन 2009 में किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने 2 फरवरी, 2012 के आदेश के जरिए 2जी मोबाइल सेवा के 122 लाइसेंस रद्द कर दिए थे और सरकार से स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के जरिए करने को कहा था।

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अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक पर लोकसभा में होगा विचार
राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने ‘अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण गैर सरकारी विधेयक 2013’ पर लोकसभा द्वारा विचार किए जाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। देश में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों की पृष्ठभूमि में आत्मरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बताए गए इस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने सम्बंधी जानकारी रक्षा मंत्री एके एंटनी ने दस अप्रेल को लोकसभा महासचिव को भेजी थी। लोकसभा सचिवालय सूत्रों ने बताया कि भाजपा के वरिष्ठ सदस्य डॉ. भोला सिंह द्वारा संसद के 22 फरवरी से शुरू हुए बजट सत्र के दौरान आठ मार्च को पेश किए गए इस विधेयक की सूचना राष्ट्रपति को भेजी गई थी। जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 117 (3) के तहत अब इस पर सदन में विचार किए जाने की अनुशंसा कर दी है। इस गैर सरकारी विधेयक के कारणों और उद्देश्यों में कहा गया है कि आकार, संसाधन और जनसंख्या की दृष्टि से सभी विकासशील देशों, यहां तक कि भारत से कहीं छोटे देशों में भी अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण का प्रावधान किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि स्वस्थ नागरिकों को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना किसी भी दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव के आदर्श के खिलाफ नहीं है जो कि भारत की विदेश नीति की भी प्रमुख विशेषता रही है। बिहार के नवादा से भाजपा सांसद डॉ. भोला सिंह ने बताया कि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर विचार की मंजूरी दिए जाने की जानकारी लोकसभा सचिवालय से मिल गई है लेकिन वह सदन में विचार के लिए आने पर ही इस सम्बंध में अपनी बात रखेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि देश में आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आम जनता की पर्याप्त सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं। अत: प्रत्येक व्यक्ति के लिए आत्मरक्षा करना अनिवार्य हो गया है । इसमें आगे कहा गया है कि सैन्य प्रशिक्षण का एक सुसंगठित और सुसमन्वित कार्यक्रम हमारे सभी युवाओं की विशाल ऊर्जा का इस्तेमाल करने में अत्याधिक लाभप्रद साबित होगा तथा इससे उनका सर्वांगीण विकास और राष्ट्र कल्याण का मकसद सिद्ध होगा। गैर सरकारी सदस्य के विधेयक पर लोकसभा में विचार से पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे जाने के सम्बंध में पूछे जाने पर लोकसभा सचिवालय के अधिकारी सुजाय कुमार ने बताया कि ऐसे गैर सरकारी विधेयक जिनके पारित होने की सूरत में यदि केन्द्र सरकार के संचित निधि से किसी प्रकार का व्यय शामिल हो तो उन पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति अनिवार्य होती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जरूरी नहीं कि यह विधेयक मध्यावधि अवकाश के बाद 22 अप्रेल से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक 2013 को भी अन्य गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के समान ही लॉटरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और यदि यह विधेयक लॉटरी में स्थान पाता है तो ही इस पर सदन में चर्चा होगी। अन्यथा इसे अगली लॉटरी का इंतजार करना पड़ेगा। विधेयक के उद्देश्य में कहा गया है कि सैन्य प्रशिक्षण मिलने से लोग दिन-प्रतिदिन बढ़ रही लूटमार और डकैती से अपनी रक्षा कर सकते हैं।

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शरद यादव तीसरी बार जदयू अध्यक्ष बने
राजग को बनाए रखने की अपील

नई दिल्ली। शरद यादव को रविवार को लगातार तीसरी बार सर्वसम्मति से जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। शरद ने राजग को बनाए रखने की अपील की। राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए शरद ने कहा कि मैं सभी लोगों को साथ लेकर चलने और पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास करूंगा। मैं आपकी ओर से सर्वसम्मति से व्यक्त किए गए विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। 65 वर्षीय शरद ने राजग को बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि हमारा भाजपा के साथ 17 वर्षों से गठबंधन है। बिहार में साझा सरकार काफी अच्छे ढंग से चल रही है। हम देश के पैमाने पर भी इसी तरह की व्यवस्था चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उनसे (भाजपा) कई विषयों पर मतभेद है लेकिन राष्ट्रीय एजेंडे के तहत हम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है हमारा सिद्धांतों से सरोकार है। हम अपने सिद्धांतों पर आज भी कायम हैं। यादव ने कहा कि धारा 370, समान नागरिक संहिता, आयोध्या के मुद्दों को अलग रखने पर एक राय बनी और इस पर हम आज भी कायम हैं। बहरहाल, आज नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शरद के नाम का प्रस्ताव किया और जिसका सभी ने अनुमोदन किया। शरद इस पद के लिए नामंकन भरने वाले अकेले उम्मीदवार थे। राजग के संयोजक शरद यादव को जदयू के संविधान में संशोधन के करने के बाद पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। शरद ऐसे समय में जदयू अध्यक्ष बने हैं तब 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए नरेन्द्र मोदी को भाजपा के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर भाजपा नीत राजग गठबंधन से जदयू के अलग होने की अटकले लगाई जा रही हैं। जदयू द्वारा मोदी की नापसंदगी जगजाहिर है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेता इस बारे में अपने विचार कई बार व्यक्त भी कर चुके हैं। बहरहाल, जदयू अध्यक्ष के लिए शरद के नाम का प्रस्ताव बिहार समेत 20 राज्य इकाइयों ने किया। बिहार के मुख्यमंत्री उनके (शरद) लिए सबसे पहले प्रस्तावक थे। शरद यादव को 2006 में जार्ज फर्नांडिश के स्थान पर पहली बार जदयू का अध्यक्ष चुना गया था। जदयू अध्यक्ष का कार्यकाल केवल दो वर्षों के लिए है। उन्हें 2009 में पार्टी अध्यक्ष बनाया गया था। पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव 2011 से लंबित था, लेकिन जदयू ने चुनाव आयोग से इसके लिए अनुमति मांगी थी। शरद यादव बिहार के मधेपुरा से चार बार से सांसद हैं। वह पहली बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से 1977 में चुने गए थे। वह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के रहने वाले हैं।

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प्रधानमंत्री बनने की चाह में खुद की ‘मार्केटिंग’ कर रहे मोदी - कांग्रेस

इंदौर। प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा के संभावित उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने रविवार को कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री देश के शीर्ष राजनीतिक पद पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा के चलते इन दिनों अपनी ‘मार्केटिंग’ में जुटे हैं। कांग्रेस महासचिव बीके हरिप्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने की चाह में मोदी आजकल अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, जबकि खुद भाजपा के नेता उन्हें सर्वसम्मति से इस पद का उम्मीदवार घोषित करने के मामले में आगे,पीछे देख रहे हैं।’ हरिप्रसाद ने एक सवाल पर कहा कि मोदी किसी तरह से प्रधानमंत्री पद हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं, जबकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आम आदमी को ताकत देने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच यही फर्क है। उन्होंने कहा कि जो आदमी कमजोर होता है, वह पद की तलाश में निकलता है, जबकि मजबूत आदमी इस भरोसे के बूते अपने घर पर बैठा रहता है कि जनता उसे उसके काम के आधार पर चुनेगी। कांग्रेस महासचिव ने भाजपा के इस दावे को भी खारिज किया कि पिछले कुछ बरसों में गुजरात का चौतरफा विकास मुख्यमंत्री के रूप में मोदी की अगुवाई के चलते हुआ है। उन्होंने कहा कि गुजरात भला कब पीछे रहा है। तरक्की की दौड़ में गुजरात सदियों से आगे रहा है। व्यापार, व्यवसाय की परंपराएं इस सूबे के लोगों के खून में हैं। गुजरात के निवासी अपनी तरक्की के लिए किसी सरकार पर निर्भर नहीं रहे हैं। हरिप्रसाद ने कहा कि टाटा और अम्बानी जैसे बड़े औद्योगिक घरानों ने गुजरात में अपने कल-कारखाने लगाए हैं। कोई मुुख्यमंत्री अचानक आकर गुजरात की तरक्की का श्रेय नहीं ले सकता।

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सहयोगियों के फंसने के बाद जगन के खिलाफ हुए आंध्र के मंत्री

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया वाईएस जनगमोहन रेड्डी के अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के मामले में सीबीआई द्वारा उनके दो सहयोगियों को नामजद किए जाने के बाद से राज्य के मंत्रियों के रुख में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। बीते वर्ष अगस्त में सीबीआई के आरोप पत्र में राज्य के सड़क एवं भवन निर्माण मंत्री धर्माणा प्रसाद राव को आरोपी के तौर पर नामजद किए जाने पर इतना हो हल्ला नहीं मचा लेकिन बीते सप्ताह पांचवें आरोप पत्र में राज्य की गृह मंत्री सबीता इंद्रा रेड्डी को आरोपी बनाया गया तो मंत्रियों ने इसे गंभीरता से लिया। वर्ष 2009 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के निधन के बाद जिन मंत्रियों ने उनके बेटे जगन को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते हुए अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन तक छोड़ दिया था, आज वही ‘राज्य की संपत्ति के लूट’ का हवाला देते हुए उनके लिए ‘सजा-ए-मौत’ तक की मांग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ने की उम्मीद है और ऐसे में यह मंत्री खुद को बेकसूर बता रहे हैं। राज्य के वित्त मंत्री अनम रामनारायण रेड्डी ने सबिता का जिक्र करते हुए कहा कि वाईएसआर ने उनसे जहां कहा उन्होंने आंख मूंदकर वहां दस्तखत कर दिए। हमें जगन द्वारा पर्दे के पीछे से किए जा रहे संदिग्ध सौदों की कोई जानकारी नहीं थी और हम में उनसे प्रश्न पूछने की हिम्मत भी नहीं थी।

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उद्योगपति आरपी गोयनका का निधन

कोलकाता। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे उद्योगपति राम प्रसाद गोयनका का रविवार सुबह उनके आवास पर निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुशीला और दो पुत्र हर्ष वर्धन एवं संजीव हैं। आरपी गोयनका केशव प्रसाद के सबसे बड़े बेटे थे। गोयनका परिवार पूर्वी भारत के सबसे पुराने व्यावसायिक घरानों में से एक है। गोयनका ने 1979 में आरपीजी एंटरप्राइजेज की स्थापना की थी, जिसमें फिलिप्स कार्बन ब्लैक, एशियन केबल्स, अगरपारा जूट मिल और मर्फी इंडिया शामिल हैं। आरपीजी एंटरप्राइजेज का कुल कारोबार 100 करोड़ रुपए का है। इस समूह की अन्य बड़ी कम्पनियां सीईएससी, सिएट, स्पेंसर्स और सारेगामा हैं। उनके पुत्र हर्षवर्धन ने 1990 में आरपीजी एंटरप्राइजेज का अध्यक्ष पद संभाला और उनके दूसरे पुत्र संजीव उपाध्यक्ष बने। इसके बाद 2011 में अपनी ब्रांड पहचान बनाने के लिए संजीव ने आर पी -संजीव गोयनका समूह की स्थापना की थी। हर्ष गोयनका आरपीसी एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। आरपी गोयनका दोनों समूहों के मानद चेयरमैन थे, जिसका सामूहिक कारोबार 30,000 करोड़ रुपए के करीब है।

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भीषण सूखे की चपेट में गुजरात
महिलाओं को दो-तीन किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है पानी

राजकोट। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही अपने प्रशासन की तारीफ़ के पुल बांध रहे हो लेकिन उनका राज्य भीषण सूखे की चपेट में है और सौराष्ट्र तथा कच्छ का इलाका झुलस रहा है तथा लोग एक बाल्टी पीने के पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पिछले करीब 11 सामान्य मानसून के बाद इस साल आए सूखे की वजह से एक अनुमान के मुताबिक 10 से 15 प्रतिशत नकदी फसलें खराब हो गई हैं। गर्मी के मौसम की शुरुआत पर ही लगभग आधे राज्य में पानी की स्थिति बहुत खराब हो गई है जबकि पानी के छोटे और बड़े जलाशय सूख गए हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को पानी के लिए प्रतिदिन काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है जो कई बार दो से तीन किलोमीटर तक हो जाती है। उल्लेखनीय है कि मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी और कोलकाता में दिए भाषणों में नर्मदा परियोजना की मदद से लंबी दूरी तक पाइप से पानी पहुंचाने का दावा किया था। लेकिन इससे जुड़े लोगों का मानना है कि सौराष्ट्र, कच्छ और राज्य के कुछ उत्तरी इलाकों में पानी का एक टैंकर आता है तो लोगों को पानी लेने के लिए धक्का-मुुक्की का सामना करना पड़ता है। राजकोट जिले के जेतपुर कस्बे के रहने वाले सरोज मकवाना ने कहा कि हमारे बच्चे प्यासे हैं क्योंकि यहां पर पीने के पानी का भारी संकट है। अधिकारी हमसे केवल खोखले दावे कर रहे हैं। हमें टैंकर से पानी की आपूर्ति के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस इलाके में हर 10 दिन पर पानी की आपूर्ति की जाती है। अमरेली शहर की निराश चंपाबेन राबरी ने कहा कि हमारा सबसे सूदूरवर्ती इलाका है, जहां 15 दिन में एक बार पीने के पानी की आपूर्ति होती है। स्थानीय नगर पालिका अधिकारियों से बार-बार कहे जाने के बावजूद स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। प्रभावित इलाकों में विरोध प्रदर्शन और बंद होते रहते हैं। अमरेली शहर में पानी की आपूर्ति के मुद्दे पर हाल ही में पूरी तरह से बंद रखा गया था। खाली बर्तनों के साथ महिलाओं के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने का दृश्य एक आम बात हो गई है। उल्लेखनीय है कि सौराष्ट, कच्छ और उत्तरी गुजरात में वर्ष 1998 और 1999 में बारिश नहीं होने से पानी का भारी संकट उत्पन्न हो गया था और राज्य के इन तीन हिस्सों में जीवन नरक के समान हो गया था। लेकिन वर्ष 2001 से 2011 के बीच सामान्य मानसून रहने से लोग सूखे को भूल गए थे और गुजरात में कृषि के क्षेत्र में दोहरे अंकों में विकास हुआ। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने भी अच्छी बारिश को देखते हुए स्थिति को हल्के में लिया और सूखा प्रभावित इलाकों की प्यास बुझाने के लिए शुरू की गई दो बड़ी परियोजनाएं ‘नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध और कल्पसर परियोजना’ तय कार्यक्रम के अनुसार नहीं बढ़ पाई। मोदी ने वर्ष 2001 में पदभार संभाला था। राज्य विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक नहरों के निर्माण का 75 फीसद काम राज्य सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है। उधर, राजस्व मंत्री आनंदी पटेल ने 26 मार्च को घोषणा की थी कि सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी गुजरात के 10 जिलों के चार हजार गांव और कस्बे पानी की कमी से जूझ रहे हैं जबकि विपक्ष का कहना है कि यह आंकड़ा बहुत कम है। विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि राज्य सरकार को पिछले साल जून महीने में ही जल संकट की स्थिति का पूर्वानुुमान लगा लेना चाहिए था क्योंकि कच्छ और सौराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश कम हुई थी और उसने अभी भी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया है। दूसरी तरफ सरकार सूखे के संकट को ही नकार रही है। उसका दावा है कि वह कम से कम छह महीने से इलाके में और ज्यादा पानी की आपूर्ति कर रही है। सरकार के प्रवक्ता और वित्तमंत्री नितिन पटेल ने कांग्रेस के दावे को खारिज कर दिया और कहा कि हम पहले से ही राजकोट, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़ तथा अमरेली में अतिरिक्त पानी की आपूर्ति कर रहे हैं।

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माओवादियों को आत्मसमर्पण के लिए तैयार करने की कवायद
सरकार ने बढ़ाई धनराशि की पेशकश

नयी दिल्ली। माओवादियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने के इरादे से केन्द्र सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को दी जाने वाली राशि काफी बढ़ा दी है। जमा किए जाने वाले हथियार पर भी धन बढ़ाया गया है। माओवादियों को वार्ता के लिए तैयार करने में विफल रहने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। पोलितब्यूरो, केन्द्रीय कमेटी के सदस्यों जैसे वरिष्ठ नक्सल नेताओं को ढाई-ढाई लाख रुपए की तत्काल आर्थिक मदद दी जाएगी। एरिया कमांडर या सब जोनल कमांडर स्तर के कैडरों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपए मिलेंगे। यह धन राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी और आत्मसमर्पण के तीन साल बाद नक्सली उसे निकाल सकेंगे। आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नई नीति के तहत योग्य पाए जाने वाले कैडरों को पुनर्वास शिविर में रखा जाएगा और रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें चार हजार रुपए मिलेंगे जो तीन साल तक मिलते रहेंगे। इससे पहले की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीतियों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को डेढ़ लाख रुपए मिलते थे और मासिक मेहनताने की राशि दो से साढ़े तीन हजार रुपए के बीच थी। नई नीति के तहत हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी को हथियार के बदले 35 हजार रुपए तक मिल सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हथियार कौन सा है। मसलन लाइट मशीन गन या स्नाइपर राइफल के लिए 35 हजार रुपए, एके 47 या 56 के लिए 25 हजार रुपए और पिस्तौल या रिवाल्वर के लिए 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। राज्यों को नई नीति भेज दी गई है और उनसे कहा गया है कि वे आत्मसमर्पण करने वाले नक्सल कैडरों को अदालत में चल रहे मुकदमों में मदद के लिए कानूनी सहायता और वकील मुफ्त मुहैया कराएं। नीति के दिशानिर्देशों में कहा गया कि यदि किसी नक्सली ने जघन्य अपराध किया है तो आत्मसमर्पण करने के बाद अदालत में उस पर मुकदमा चल सकता है। हर मामले के आधार पर राज्य किसी नक्सली के खिलाफ मामला वापस लेने पर भी विचार कर सकते हैं। केन्द्र ने यह सुझाव भी दिया है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर चल रहे मुकदमों की तेज कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए तो विशेष स्कीम लाई गई है लेकिन जम्मू कश्मीर या पूर्वोत्तर में आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों को इस स्कीम का फायदा नहीं मिल सकेगा। एक अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय में इस बात को लेकर व्यापक सहमति है कि देश के विभिन्न हिस्सों में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को दी जाने वाली राशि एक सी हो लेकिन इस बारे में अभी औपचारिक फैसला किया जाना है। पिछले तीन साल में देश भर में नक्सल हिंसा में 600 से अधिक लोग मारे गए हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सल हिंसा को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना है।

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बैंक आफ अमेरिका के निदेशक का पद छोड़ेंगे मुकेश अंबानी

न्यूयॉर्क। अरबपति भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी को 2012 में वैश्विक बैंकिंग समूह बैंक आफ अमेरिका से निदेशक के रूप में 2,40,000 डॉलर प्राप्त हुए हैं। अगले महीने अंबानी यह पद छोड़ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख अंबानी को 2011 में निदेशक के रूप में 2,76,816 डॉलर का भुगतान किया गया था। अंबानी मार्च 11 में बैंक आफ अमेरिका के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल हुए थे। कंपनी की 8 मई को होने वाली शेयरधारकों की सालाना आम बैठक के दौरान वह यह पद छोड़ देंगे। वह बैंक की नई वैश्विक सलाहकार परिषद में शामिल होंगे जो प्रतिष्ठन सम्बंधी पद नहीं है। बैंक आफ अमेरिका ने शेयरधारकों की बैठक से पहले जारी नोटिस में अंबानी को निदेशक के रूप में दिए गए पैकेज की जानकारी दी है।

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1820 में राजस्थान से कोलकाता पहुंचा था गोयनका परिवार
‘अधिग्रहण विशेषज्ञ’ के रूप में प्रसिद्ध थे गोयनका

कोलकाता। कोलकाता के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक से ताल्लुक रखने वाले आर पी गोयनका को देश का ‘अधिग्रहण विशेषज्ञ’ माना जाता है। उन्होंने विविध कारोबार क्षेत्रों टायर से लेकर संगीत तक में अपनी पहचान कायम की थी। कोलकाता से गोयनका परिवार का जुड़ाव 1820 से रहा। उस समय रामदत्त गोयनका पहली बार राजस्थान से यहां आए और उन्होंने ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार शुरू किया। वर्ष 1900 तक यह परिवार विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुका था। राम प्रसाद गोयनका या आर अी गोयनका का जन्म 1 मार्च, 1930 को हुआ था। वह केशव प्रसाद गोयनका तथा रुक्मिणी देवी के सबसे बड़े पुत्र थे। आर पी गोयनका ने कोलकाता के पे्रजिडेंसी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वह हॉवर्ड विश्वविद्यालय से प्रबंधन का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद पारिवारिक कारोबार से जुड़े। तीन भाइयों के बीच संपत्ति के बंटवारे के बाद उन्होंने 1979 में आरपीजी इंटरप्राइजेज का गठन किया। इस समूह का कारोबार 100 करोड़ रुपए था। अस्सी के दशक में इस अधिग्रहण विशेषज्ञ ने एक के बाद एक बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया। आर पी गोयनका के पुत्रों हर्षवर्धन तथा संजीव ने 1990 में समूह के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का पद संभाला। राज्यसभा के पूर्व सदस्य आर पी गोयनका उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष रह चुके हैं। वह कनफेडरेशन आॅफ एशिया पैसिफिक चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष रहे। कई साल तक वह आईआईटी खड़गपुर के बोर्ड आॅफ गवर्नर्स के चेयरमैन रहे। आईआईटी खड़गपुर ने उन्हें विज्ञान में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। गोयनका को जापान के सम्राट से ‘आॅर्डर आॅफ सैकरेड ट्रेजर गोल्ड एंड सिल्वर स्टार’ का सम्मान भी मिला था। साथ ही उन्हें आॅल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन से लाइफटाइम कॉन्ट्रिब्यूशन अवॉर्ड भी मिला।
उद्योग जगत में शोक
उद्योग जगत ने प्रख्यात उद्योगपति और आरपी गोयनका समूह के संस्थापक राम प्रसाद गोयनका के निधन पर आज शोक व्यक्त किया। उद्योग मंडल सीआईआई के अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन ने कहा कि हमारे बीच एक महान उद्योगपति नहीं रहा और देश ने एक पुरोधा उद्योगपति खो दिया। फिक्की की अध्यक्ष नैना लाल किदवई ने गोयनका के निधन को देश के लिए एक अपूर्णनीय क्षति बताया। किदवई ने कहा कि कन्फेडरेशन आॅफ एशिया पैसिफिक चैंबर्स आॅफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के तौर पर वह अन्य देशों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूती प्रदान करते रहे। गोयनका पूर्वी भारत के सबसे पुराने उद्योगपतियों में से एक रहे।

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म्यूचुअल फंडों में हुआ 1.85 लाख करोड़ का शुद्ध निवेश
अप्रेल-फरवरी 2012-13 का आंकड़ा

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2012-13 के पहले 11 महीने में देश के म्यूचुअल फंडों (साझा कोषों) में 1.85 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया। बाजार नियामक सेबी के आंकड़ों के अनुसार अप्रेल 2012 और फरवरी 2013 के बीच इन कोषों में 1.85 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया गया। किसी भी वित्त वर्ष में इस अवधि में किया गया यह सबसे ऊंचा निवेश है। सेबी ने मार्च 13 के लिए आंकड़े अभी सार्वजनिक नहीं किए हैं। समूचे वित्त वर्ष के लिहाज से भी देखा जाए तो निवेश का यह आंकड़ा सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान म्युच्युअल फंडों में 1.54 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ था जो रिकॉर्ड है। सकल आधार पर म्युच्युअल फंडों पिछले वित्त वर्ष के पहले 11 महीने में 65.97 लाख करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया। इस दौरान 64.13 लाख करोड़ रुपए की राशि निकाली गई इस तरह से 1.85 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ। कुल निवेश में से बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र के म्युच्युअल फंडों (1.52 लाख करोड़ रुपए) में गया। सार्वजनिक क्षेत्र के म्युच्युअल फंडों को 17,938 करोड़ रुपए मिले।
दस कंपनियों को मिली राइट्स इश्यू की मंजूरी
बजाज फाइनेंस, केसोराम इंडस्ट्रीज और आलोक इंडस्ट्रीज समेत 10 कंपनियों को इस साल में अब तक बाजार नियामक सेबी ने अपने मौजूदा शेयरधारकों को 2,200 करोड़ रुपए से अधिक के राइट्स इश्यू जारी करने की मंजूरी दी। राइट्स इश्यू में कंपनियां पूर्व निर्धारित मूल्य और अनुपात के आधार पर अपने मौजूदा निवेशकों को उनकी हिस्सेदारी के मुताबिक शेयर जारी करती हैं। भारतीय प्रतिभूित एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक उसने 1 जनवरी 13 से अब तक 2,206 करोड़ रुपए तक के 10 राइट्स इश्यू को हरी झंडी दिखाई। बाजार नियामक ने बजाज फाइनेंस, आलोक इंडस्ट्रीज, केसोराम इंडस्ट्रीज, गोल्डन गोयनका फिनकार्प, मेट्रिक्स वर्ल्डवाइड, यूनिफास इंटरप्राइजेज, हिताची होम एंड लाइफ सॉल्यूशंस को राइट्स इश्यू लाने की अनुमति दी। इनके अलावा फूड एंड इन्स, वाटरबेस लिमिटेड, डायनाकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड को राइट्स इश्यू लाने की मंजूरी दी गई।

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दोपहिया पर 5 साल की वॉरंटी देगी हीरो

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी हीरो मोटो कॉर्प ने अपने सभी मॉडलों पर 5 साल की वॉरंटी देने की घोषणा की है। कंपनी की ओर से जारी बयान के मुताबिक मोटरसाइकिलों पर वॉरंटी 5 साल या 70,000 किलोमीटर जो भी पहले हो, के लिए होगी। वहीं स्कूटरों पर यह 5 साल या 50,000 किलोमीटर की होगी। हीरो मोटो कॉर्प के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (विपणन एवं बिक्री) अनिल दुआ ने कहा कि हीरो मोटो कॉर्प देश की पहली कंपनी है जो ग्राहकों को यह सुविधा दे रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल कंपनी के प्रति ग्राहकों की मजबूत प्रतिबद्धता का परिणाम है।

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दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार होगा भारत
2011-12 में कराई 16.2 करोड़ लोगों को यात्रा, 8.4 करोड़ पर पहुंचेगा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का आंकड़ा

नागपुर। सरकार की मुक्त विमानन नीति से विमानन क्षेत्र में ऊंची वृद्धि हासिल करने में मदद मिली है। नागरिक उड्डयन मंत्री अजित सिंह ने आज कहा कि एक दशक में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हवाई यातायात बाजार होगा। सिंह ने बताया कि 2011-12 में भारतीय विमानन कंपनियों ने 16.2 करोड़ लोगों को यात्रा कराई। 2010-11 में यह आंकड़ा 14.3 करोड़ का था।
मंत्री ने विमानन क्षेत्र में विशेष रूप से निजी क्षेत्र से अधिक निवेश पर जोर देते हुए संकेत दिया कि सरकार कोलकाता और चेन्नई हवाईअड्डों का प्रबंधन एवं परिचालन निजी कंपनियों को पीपीपी मॉडल में दे सकती है। सिंह यहां शहर के अंतर्राष्टñीय हवाईअड्डे पर डॉ. बी आर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने आए थे। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और कई अन्य मंत्री मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ (आईएटीए) के आंकड़ों का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि देश एक दशक में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हवाई यात्री बाजार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का आंकड़ा 8.4 करोड़ पर पहुंच जाएगा, जबकि घरेलू यात्रियों की संख्या बढ़कर 33.6 करोड़ हो जाएगी। नागपुर से और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के बारे में सिंह ने कहा कि शहर को शारजांह और कई अन्य शहरों से जोड़ा जाएगा।

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ऋण वसूली के लिए सोना बेचेगा आईसीआईसीआई

नई दिल्ली। देश का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक इस महीने 150 से अधिक लोगों द्वारा गिरवी रखे गए 11 किलो के सोने के जेवरात की नीलामी करेगा। इन ग्राहकों ने बैंक का ऋण वापस नहीं किया है। बैंक ने पिछले सप्ताह एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि करीब 150 ग्राहकों द्वारा रेहन के तौर पर जमा किए गए सोने के जेवरात की नीलामी उत्त प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड की शाखाओं में 18-20 अप्रेल के बीच की जाएगी। हालांकि न सोने के जेवरात के वास्तविक मूल्य का पता चल पाया, न ही यह पता चला कि बकाया ऋण कितना है। मौजूदा मूल्य के आधार पर ये जेवरात तीन करोड़ रुपए के होंगे। फिलहाल सोने की कीमत एक साल के न्यूनतम स्तर 28,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है।

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इस्पात की मांग में होगा इजाफा : टाटा स्टील

नई दिल्ली। उपभोक्ता क्षेत्रों की मजबूत मांग से चालू वित्त वर्ष में इस्पात की मांग में 6 से 8 फीसद की दर से इजाफा होगा। टाटा स्टील ने यह अनुमान लगाया है। टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक एच एम नेरुरकर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस साल इस्पात की मांग में 6 से 8 फीसद का इजाफा होगा। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6 फीसद रहने की उम्मीद है। ऐसे में इस्पात की मांग 6 से 8 प्रतिशत बढ़ेगी। बीते वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की 5 फीसद की वृद्धि दर के मुकाबले इस्पात की मांग में 3.3 फीसद का इजाफा हुआ। इस बारे में नेरुरकर ने कहा कि पिछले साल इस्पात के प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इस साल उनके बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है।

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पांच साल की बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या के आरोप मे तीन गिरफ्तार

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश मे फतेहपुर शहर कोतवाली के गांव मवइया मे पुलिस एक पांच साल की बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या के आरोप मे तीन युवको को गिरफ्तार किया है । पुलिस ने बताया कि बच्ची का अपहरण कर घटना को अंजाम दिया गया है । गांव मे तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनान किया गया है । पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) निवेश कटियार ने बताया कि शुक्रवार की शाम मवइया गांव के सुखराम दलित की पांच साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया था, पुलिस ने शक के आधार पर गांव के ही युवक शशि से पूछताछ की । उसकी निशानदेही पर तालाब के भीटे से खून से लथपथ बच्ची का अंडरवियर और गेहूं के खेत से शव बरामद हुआ । प्रथमदृष्टया बलात्कार के बाद चाकू से गोद कर हत्या किया जाना प्रतीत होता है । उन्होने बताया कि शव के पास से आला कत्ल चाकू और ब्लेड भी बरामद हुआ है । पुलिस ने बताया कि घटना के आरोपी शशि के घर से उसका भी खून से सना अंडरवियर बरामद हुआ है उसके बताने के अनुसार घटना मे शामिल दो अन्य युवक अर्जुन और दिनेश को भी हिरासत मे लिया गया है । दूसरी ओर हिरासत मे लिए गये युवक दिनेश के पिता ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पूर्व उसकी बेटी के साथ ग्राम प्रधान के भतीजे अवधेश यादव ने दुष्कर्म किया था, जिसमे वह जेल मे बंद है ग्राम प्रधान के इशारे पर पुलिस उसके बेटे को फंसा रही है । इस घटना से गांव मे खासा तनाव की स्थिति बन गयी है । सुरक्षा की दृष्टि से गांव मे पुलिस बल तैनात कर दिया है ।

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ठाणे में महिला के साथ तीन लोगों ने किया बलात्कार

ठाणे। ठाणे में पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक 26 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर तीन लोगों ने बलात्कार किया। आरोपियो में एक लॉज का प्रबंधक शामिल है। पुलिस ने आज बताया कि पश्चिम बंगाल के काजीवाड़ा जिले के मक्कड़ शेड की रहने वाली पीड़िता, कल्याण इलाके में एक लॉज में रह रही थी जहां लॉज के दो कर्मचारियों और प्रबंधक ने कथित रूप से पिछले 15 दिनों में कई बार उसके साथ बलात्कार किया। महात्मा फुले पुलिस थाने के निरीक्षक वीअडी भिसे ने कहा कि महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वह पंद्रह दिन पहले अपने पति के साथ मुंबई आयी थी। उसका पति यहां नौकरी के लिए आया था। जब उसका पति घर पर नहीं था तो इन लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। आरोपियों की पहचान राजीव रॉय, प्रदीप और प्रकाश के रूप में की गयी है। तीनों आरोपी फरार हैंं उनके उपर भादंसं की धारा 376 (बलात्कार) और पीआईटीए अधिनियम, 1956 की धारा 3,4 और पांच के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है।

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लंबाई बढाने वाली दवा के प्रतिबंध को उच्च न्यायालय ने ठहराया वैध

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने खाद्य एवं दवा प्रशासन (एफडीए) के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आदमी का ‘कद’ बढाने का वादा करने वाली दवा के विज्ञापन को टीवी चैनलों पर दिखाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ‘स्टेपअप बाडी ग्रोथ फार्मूला’ नामक यह दवा इंदौर की सिद्धि विनायक हर्बल्स बनाती है और इसका विपणन जीएमटी टेलीशापिंग करती है। टेलीशापिंग कंपनी ने ही याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि यह एक आयुर्वेदिक दवा है जिसके लिए मध्य प्रदेश के अधिकारियों से उपयुक्त मंजूरी ली गयी है। एफडीए के आदेश में विज्ञापन के प्रसारण पर रोक दवा एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) कानून के आधार पर लगायी गयी है। इस कानून के तहत इसके सूची में स्पष्ट दवाओं के विज्ञापन पर रोक लगायी गयी है। न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर एवं न्यायमूर्ति अभ्या ओका की खंडपीठ ने एफडीए के आदेश को वैध ठहराया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, ‘विज्ञापन में दवा को जनता के सामने ऐसे पेश किया जा रहा है मानो यह व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व को बढा देगी। इसमें यह बात उजागर की गयी है कि दवा के इस्तेमाल से व्यक्ति का कद बढ जायेगा।’ खंडपीठ ने कहा, ‘(कानून की) सूची पर गौर करने से पाया गया कि वस्तु संख्या 47 व्यक्ति का कद है। विज्ञापन में कहा गया कि दवा से व्यक्ति के कद की परिस्थिति का उपचार करने में मदद मिलेगी। यह ध्यान दिलाना उपयुक्त होगा कि विज्ञापन वाली दवा घातक या नुकसानदेह नहीं हो जिससे उस पर धारा 3 डी के तहत प्रतिबंध लग सके।’

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इंदिरा ने निक्सन से कहा था : मुझे नहीं लगता, आप पाक का समर्थन कर रहे हैं

नई दिल्ली। ‘मुझे नहीं लगता कि आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं । यदि आप याह्या (पाकिस्तान के सैन्य शासक याह्या खान) के साथ मजबूती से खड़े होते तो आप पाकिस्तान के लिए काफी कुछ करते ।’ ये पंक्तियां भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध से केवल कुछ ही दिन पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नवंबर 1971 में वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से मुलाकात के दौरान कही थीं । विकीलीक्स द्वारा सार्वजनिक किए गए एक अमेरिकी राजनयिक केबल में यह खुलासा किया गया है । 19 अक्तूबर 1973 का यह केबल तत्कालीन राजदूत डेनियल पैट्रिक मोनिहेन तथा इंदिरा गांधी के बीच की बातचीत पर आधारित है । अपनी मुलाकात के दौरान मोनिहेन ने इंदिरा गांधी को निक्सन की इस चिंता के बारे में सूचित किया था कि 1973 में अफगान सीमा के घटनाक्रमों से कहीं पाकिस्तान के लिये परेशानी पैदा न हो जाय और वह उम्मीद करते हैं कि भारत भी इस विचार से सहमति रखेगा। यही वह समय था जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के संकट से पूर्व निक्सन के साथ हुई अपनी बातचीत को याद किया था। विकीलीक्स द्वारा आठ साल पहले सार्वजनिक किए गए एक केबल में कहा गया था कि निक्सन ने इंदिरा गांधी से बातचीत के कई घंटे बाद व्हाइट हाउस में मिलने आए हेनरी किसिंजर के समक्ष इंदिरा गांधी को ‘बूढी जादूगरनी’ कहा था। अमेरिका ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का पक्ष लिया था और हिंद महासागर में अपने सातवें बेड़े को भेजने तक की धमकी दे डाली थी। उस समय इंदिरा गांधी ने ऐलान कर दिया था कि भारत इस प्रकार के कदमों से नहीं डरेगा।
1973 के केबल में मोनिहेन ने कहा, इंदिरा ने आश्वासन दिया था कि भारत अपनी विदेश नीति के महत्वपूर्ण अंग के रूप में पाकिस्तान की स्वतंत्रता और अखंडता को देखता है लेकिन पश्तूनिस्तान और बलूचिस्तान में वह देश जिस नीति को अपना रहा है , उससे वह देश ‘मजबूत नहीं होगा’ ‘बल्कि यह उसे कमजोर करेगी।’ मोनिहेन ने लिखा, ‘पाकिस्तान ने अंतत: जो किया है वह पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है । बलूचिस्तान और पश्तूनिस्तान पाकिस्तान के आंतरिक मामले हैं । भारत हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसने कभी भी लोगों को बरबाद करने के लिए काम नहीं किया है ... आखिरकार , अफगानिस्तान में बड़ी पठान आबादी है । इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये आबादी पाकिस्तान की घटनाओं से उद्वेलित न हो ।’ अपनी मुलाकात के दौरान, मोनिहेन ने इंदिरा गांधी को सूचित किया था कि निक्सन इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अफगान सीमा के घटनाक्रम से पाकिस्तान के लिए दिक्कतें पैदा नहीं होनी चाहिए और उन्हें उम्मीद है कि भारत उनके इन विचारों से सहमत होगा। राजदूत ने इंदिरा गांधी से कहा था कि अमेरिका महसूस करता है कि परेशानियों के बावजूद दक्षिण एशिया में शांति सही मायने में आ गयी है । लेकिन इंदिरा गांधी ने इस पर उनसे कहा था कि हालात ‘अभी बेचैनीभरे’ हैं । कारोबारी समुदायों के बीच की बेचैनी का जिक्र करते हुए राजदूत ने इंदिरा गांधी से कहा था कि व्यावसायी उनसे रोजाना पूछते हैं कि भारत में व्यवसाय करना सही रहेगा । लेकिन वह कभी जवाब नहीं दे सके । उन्होंने कहा, ‘जो बंद करना चाहते हैं , मेरी उनसे अपील की है कि ऐसा नहीं करें ।’ मोनिहेन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया था कि वह ‘संबंधों को जड़ होते नहीं देखना चाहती और उन्होंने कुछ ऐसे संकेत भी दिए कि वह ऐसा होने से रोकने के लिए कुछ भी कर जाएंगी।’ आर्थिक सहयोग के विस्तार पर मोनिहेन ने कहा था कि अमेरिका समझता है कि प्रधानमंत्री को अमेरिका के साथ नए संबंध स्थापित करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है । इंदिरा गांधी के मुख्य सचिव पी एन धर ने एक अलग मुलाकात में मोनिहेन को बताया था कि उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री बढते आर्थिक संबंधों के प्रति उदासीन हैं ।

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पोंटी चड्ढा गोलीकांड: आरोपी को मिली दो माह की अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने पोंटी चड्ढा और उसके छोटे भाई हरदीप की एक फार्म हाउस में हत्या के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी को दो महीने के लिये अंतरिम जमानत दे दी है। इस मामले में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के बर्खास्त अध्यक्ष एस एस नामधारी भी आरोपी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी के यादव ने पोंटी चड्ढा के प्रबंधक के रूप में काम करने वाले नरेन्द्र अहलावत को मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत देते हुये कहा कि आरोपी इस वारदात के बाद से ही ‘व्हीलचेयर’ पर है और उसे समुचित उपचार की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि जेल से मिली अहलावत की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसकी स्थिति में सुधार होने की बजाये पेचीदगियां बढ रही हैं। ऐसी स्थिति में जब अहलावत व्हीलचेयर पर है और चल फिर नहीं सकते हैं, वक्त का तकाजा है कि मानवीयता के आधार पर इसमें हस्तक्षेप किया जाये। ऐसा लगता है कि उसका सही तरीके से इलाज हो और इसके लिये उसे अंतरिम जमानत दी जाती है। अदालत ने कहा कि अहलावत को निजी मुचलका और पचास पचास हजार रुपए के दो जमानती बांड पर दो माह के लिये रिहा किया जाता है ताकि वह अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज करा सके। पोन्टी चड्ढा और उसके छोटे भाई हरदीप की पिछले साल 17 नवंबर को दक्षिण दिल्ली में छतरपुर फार्महाउस में हुये गोली कांड में मौत हो गयी थी। इस मामले में नामधारी के साथ ही 21 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। नामधारी और उसके निजी सुरक्षा अधिकारी सचिन त्यागी पर हत्या, हत्या के प्रयास के आरोप के साथ ही शस्त्र कानून के तहत भी आरोप है। आरोप पत्र में पोन्टी का नाम भी आरोपी के रूप में है। अहलावत 14 फरवरी से जेल में हैं। जमानत का अनुरोध करते हुये उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर इस मामले से उन्हें जोड़ा जा सके। अहलावत के वकील के के मनन ने कहा कि वह तो सिर्फ मृतक पोन्टी का एक कर्मचारी था और दुर्भाग्य से घटना वाले दिन वह वहां मौजूद था जिसमें उसे भी एक गोली लगी। उन्होंने कहा कि आरोपी किसी साजिश का हिस्सा नहीं था क्योंकि वह किसी भी तरह से लाभान्वित नहीं हो सकता था। बचाव पक्ष के वकील की दलीलों का संज्ञान लेते हुये न्यायाधीश ने कहा कि रिकार्ड के अवलोकन से ऐसा लगता है कि आवेदक की मौके पर उपस्थिति संदेह से परे थी। अहलावत को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुये अदालत ने कुछ शर्ते लगायी हैं। अदालत ने कहा है कि आरोपी किसी भी तरह से किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा और अदालत की अनुमति के बगैर दिल्ली से बाहर नहीं जायेगा।

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भूख न लगे...इसलिए बेसहारा बच्चे लेते हैं नशे का सहारा

नई दिल्ली। एम्स के एक नये अध्ययन के मुताबिक करीब 42 फीसदी बेसहारा बच्चे अपने अंदर निर्भिकता की भावना लाने के लिए नशे का सहारा लेते हैं जबकि 35 फीसदी का कहना है कि इससे उन्हें भूख नहीं लगती। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (एनडीडीटीसी) के अध्ययन में कहा गया है कि 43 फीसदी बच्चों ने स्वीकार किया कि नशे की यह आदत उन्हें भावशून्य कर देती है जबकि आधे से अधिक ने कहा कि इससे उन्हें दर्द से राहत मिलती है। अध्ययन में कहा गया है, ‘लगभग 42 फीसदी बच्चों ने बताया कि इससे निर्भिकता आती है और करीब 35 फीसदी ने कहा कि इससे उन्हें भूख नहीं लगती। वहीं, केवल दो फीसदी ने कहा कि वे मजे के लिए ऐसा करते हैं जबकि एक फीसदी बच्चों ने बताया कि ऐसा वे ‘टाइम पास’ के लिए करते हैं।’ अध्ययन के दौरान यह बात भी सामने आई कि 83 फीसदी बच्चे इरेजर (मिटाने वाला द्रव) का इस्तेमाल करते हैं जबकि 34 फीसदी ग्लू (चिपकाने वाला पदार्थ) का इस्तेमाल करते हैं। वहीं तीन प्रतिशत बच्चे पेट्रोलियम पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। अध्ययन में कहा गया है कि इस तरह के द्रव दो बोतलों में बेचे जाते हैं एक में ‘थीनर’ और ‘इरेजर’ होता है तथा दूसरे में ‘व्हाइटनर’ आता है। इस तरह का नशा करने वाला हर बच्चा प्रति दिन दो ट्यूब इस्तेमाल करता है। अध्ययन की सह जांचकर्ताओं में शामिल एनडीडीटीसी की डॉ. अंजु धवन ने कहा कि अध्ययन का उद्देश्य इस तरह की चीजों के इस्तेमाल की वजह का पता लगाना और उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की कार्य प्रणाली को विकसित करना है। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि करीब 33 फीसदी बेसहारा बच्चे इस तरह की चीजों को दिन में 24 बार सूंघा करते हैं। आधे से अधिक बच्चे (55 फीसदी) दिन में एक से तीन बार इसका इस्तेमाल करते हैं वहीं, 13 फीसदी दिन में चार से छह बार इनका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि एक तिहाई बच्चे दिन में 24 बार इनका इस्तेमाल करते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि 47 फीसदी बच्चों में कुछ हद तक स्मृति लोप की समस्या है और करीब 48 फीसदी बच्चों के व्यवहार में बदलाव देखने को मिला। 67 फीसदी के वजन में कमी आई। अध्ययन में कहा गया है कि इस तरह का नशा बेसहारा बच्चों को सड़कों की जिंदगी जीने के लिए मजबूत बनाता है और इससे वे भावनात्मक आघात का मुकाबला कर पाते हैं। यह भी कहा गया है कि नशे के लिए सूंघी जाने वाली इन चीजों से वे शारीरिक दर्द, मानसिक आघात का मुकाबला करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। साथ ही, ये आसानी से उपलब्ध हैं।

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दवा परीक्षण : मौत पर औसत मुआवजा 2.63 लाख रूपये

नई दिल्ली। दवाओं के परीक्षण के चक्कर में भारत में हर दो दिन में तीन लोगों की मौत हो रही है लेकिन औषध कंपनियों ने अब तक 38 मामलों में 1.05 करोड़ रूपये का मुआवजा दिया है जो औसतन 2.63 लाख रूपये आता है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार, 2010 में एक मामले में औषध कंपनियों द्वारा मुआवजे के तौर पर दी गई 1.50 लाख रूपये की राशि का भुगतान इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि मृतकों के वैध उत्तराधिकारी का पता नहीं चल सका। सूचना के अधिकार कानून के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, दवा परीक्षण से जुड़े मामलों में औषध कंपनियों ने अब तक 38 मामलों में 1.05 करोड़ रूपये का मुआवजा दिया है । ‘2010 में 22 मामलों में नौ कंपनियों ने 70.33 लाख रूपये का मुआवजा दिया। हालांकि एक मामले में वैध उत्तराधिकारी का पता नहीं चलने के कारण 1.5 लाख रूपये का भुगतान नहीं किया जा सका।’ 2011 में औषध कंपनियों ने दवा परीक्षण के 16 मामलों में आठ कंपनियों ने 34.91 लाख रूपया मुआवजे के रूप में दिया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की औषधि महानियंत्रक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दो वर्षो में 16 कंपनियों ने 38 मामलों में 1.05 करोड़ रूपये का मुआवजा दिया जो औसतन 2.63 लाख रूपया आता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 2011 में नाइजीरिया में एक कंपनी ने दवा परीक्षण के मामले में पीड़ित को 1,75,000 डालर मुआवजा दिया जबकि जर्मनी में दवा परीक्षण के दौरान मौत होने पर 40 लाख यूरो दिया गया, वहीं अमेरिका में एक महिला को 30 लाख डालर मुआवजा दिया गया। भारत में दवा परीक्षण के संबंध में प्रभावी नियमन और पीड़ितों को मुआवजे के प्रावधान के बारे में सरकार ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 में और संशोधन किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुआवजे के नियमों एवं दिशानिर्देशों को और स्पष्ट करने की मांग की है ताकि आम लोगों को इसका फायदा मिल सके। रोहतक स्थित आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष ने सूचना के अधिकार कानून के तहत औषधि महानियंत्रक कार्यालय से दवा परीक्षण के दौरान पिछले कुछ वर्षो में होने वाली मौत और इस संबंध में पीड़ितों को प्रदान किये गये मुआवजे की राशि के बारे में जानकारी मांगी थी। औषधि महानियंत्रक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दवा परीक्षण के दौरान 2008 में 288 लोग, 2009 में 637, 2010 में 668, 2011 में 438 और जून 2012 तक 211 लोगों की मौत हुई है। दवा परीक्षण पर उच्चतम न्यायालय में मामला दायर करने वाली संस्था स्वास्थ्य अधिकार मंच के अमूल्य निधि ने कहा कि सरकार ने दवा परीक्षण से पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन किया है। इसमें कई अच्छी बात है लेकिन दिशानिर्देश को और अधिक स्पष्ट बनाये जाने की जरूरत है ताकि आम लोगों को इसका फायदा मिल सके।

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दंपती से दूर रह रहे ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत नहीं चल सकता मुकदमा

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि वैवाहिक विवाद में कोई महिला अपने ससुराल के लोगों के अलग रहने पर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण की मांग नहीं कर सकती है। हालांकि, अदालत ने कहा कि यदि महिला दूर रह रहे अपने ससुराल के लोगों से किसी तरह की हिंसा या प्रताड़ना का सामना करती है तो वह भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत राहत मांग सकती है न कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत। अदालत ने कहा कि घरेलू हिंसा सिर्फ तभी हो सकती है जब वे साथ साथ रह रहे हो। यदि एक ही घर में रहने पर भावनात्मक या आर्थिक, शारीरिक या यौन दुर्व्यवहार किया जाता है तो यह घरेलू हिंसा होगी। न्यायमूर्ति जीपी मित्तल ने भारतीय मूल की ब्रिटेन निवासी महिला की याचिका पर कहा, ‘अलग-अलग रहने पर जब इस तरह की हिंसा की घटनाएं होती हैं तो ये भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत या अन्य कानूनों के तहत दंडनीय हो सकती है। लेकिन ये घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत नहीं आ सकती।’ दरअसल, उन्होंने अपने पति और ससुराल के लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण की मांग की थी। अदलात ने कहा कि एक ही घर मेंं रहने के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली हिंसा ही सिर्फ घरेलू हिंसा कहलाएगी। कोई व्यक्ति किसी को 100 मील दूर से टेलीफोन पर या संदेश आदि भेजकर धमकी दे सकता है। यह आईपीसी के तहत अपराध होगा लेकिन यह घरेलू हिंसा के तहत नहीं आएगा। इसी तरह, भावनात्मक ब्लैकमेल, आर्थिक दुर्व्यवहार...लोगों के मीलों दूर रहने पर भी हो सकता है। इस तरह के दुर्व्यव्यहार घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत नहीं आते बल्कि ये अन्य कानूनों के तहत दंडनीय हैं। घरेलू हिंसा ऐसी हिंसा है जो तब होती है जब लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं और घरेलू उपयोग की चीजें साझा करते हैं। न्यायमूर्ति मित्तल ने अपने ताजा फैसले में शिकायतकर्ता महिला को अपने ससुराल वालों के खिलाफ संरक्षण मुहैया करने से इनकार कर दिया और पति के खिलाफ उसकी याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि ससुर, देवर और महिला के पति के अन्य करीबी रिश्तेदार याचिकाकर्ता :महिला: के साथ घरेलू संबंध रखते थे इसलिए उनके खिलाफ संरक्षण आदेश जारी नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस बात का जिक्र किया कि दंपती की शादी उनके माता पिता की मर्जी से नहीं हुई थी और महिला के पति के माता पिता सहित रिश्तेदार शादी में शरीक नहीं हुए थे जो मार्च 2005 में हुई थी। महिला की याचिका के मुताबिक वह और उसके पति शादी के तुरंत बाद ब्रिटेन रवाना हो गए क्योंकि वे दोनों वहीं काम करते थे। बहरहाल, यह महिला 2009 में दिल्ली लौट गई और अब यहीं रह रही है। महिला ने अपनी याचिका में कहा था कि शादी के कुछ महीने बाद उसके पति के कथित दुर्व्यव्यहार के चलते उनके संबंधों में खटास आ गयी।

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राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही सपा सरकार : मायावती

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बसपा मुखिया मायावती ने राज्य के अखिलेश यादव सरकार पर आरोप लगाया है कि कानून एवं व्यवस्था तथा विकास के मोर्चे पर विफल यह सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है । डाक्टर भीमराव अम्बेडकर की 122वीं जयंती के मौके पर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर आयोजित समारोह के मौके पर पार्टी द्वारा लगाए गये पोस्टरो, बैनरो और होर्डिगो को हटा दिये जाने से हमलावर मुद्रा में दिख रही बसपा मुखिया ने कहा, सरकार यह भली भांति जानती हैं कि बाबा साहब की जयंती पर लाखों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने यहां पहुंचेगे । इस मौके पर पूरे देश में समारोह आयोजित किये जा रहे हैं और कहीं भी पोस्टर बैनर लगाने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है । मायावती ने कहा कि मौजूदा सरकार के रूख को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशासन से होर्डिग आदि लगाने की अनुमति भी ले रखी थी । उन्होंने कहा, अभी कल तक सामाजिक परिवर्तन स्थल से दो तीन किलोमीटर के दायरे में बडी संख्या में होर्डिग बैनर लगे थे, मगर मुभे ज्ञात हुआ है कि रात को अच्छा खासा ‘ड्रामा’ हुआ और सपा सरकार के निर्देश से सारी होर्डिगे हटा दी गयी, जिसकी जितनी ही निन्दा की जाये कम है । बसपा मुखिया ने आरोप लगाते हुए कहा, समाजवादी पार्टी सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है और उसके निशाने पर बसपा नम्बर एक पर है । मायावती ने अधिकारियों पर सत्तारूढ समाजवादी पार्टी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा, हाल ही में देवरिया की भाटपाररानी विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में जमकर गडबडी की गयी है ... यह बात एक बडे अधिकारी ने स्वीकार भी की । अब हंडिया विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने वाला है ... हम अपनी निगाह लगाए हुए हैं, जो अधिकारी गडबडी करेंगे, बसपा की सरकार बनने पर उनके विरूद्ध जांच करवा कर कठोर कार्यवाही की जायेगी । यह आरोप लगाते हुए कि समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्ववर्ती बसपा सरकार द्वारा भूमिहीनों को पट्टे पर दी गयी भूमि पर दबंग लोग जबरन कब्जा कर रहे है, मायावती ने चेतावनी के स्वर में कहा, जब हमारी सरकार बनेगी तब ऐसे लोगों को तोडा जायेगा और ऐसा सीधा करेंगे कि पिर वह कभी जमीन पर कब्जा नहीं कर पायेंगे । बसपा मुखिया ने कहा, जब तक मेरी सरकार थी प्रदेश में कोई दंगा नही हुआ ... यहां तक कि जब अयोध्या में विवादित स्थल पर स्वामित्व संबंधी मुकदमे के बारे में अदालत का निर्णय आया, सारे देश में भय और तनाव की आशंका थी, प्रदेश में स्थिति पूर्णत: सामान्य गुजरी, कहीं कोई स्कूल कालेज नहीं बंद किया गया और न ही कहीं दंगा पसाद हुआ । उन्होंने कहा कि सपा राज में तो एक साल के भीतर सौ से अधिक सांप्रदायिक दंगे हो गये, जिनमें 36 गंभीर किस्म के थे । मायावती ने कहा, कई बडे शहरों और कस्बों में तो कई कई दिन कर्फ्यू रहा ... सरकार के इस रूख और काम काज से हिन्दू मुसलमान दोनों नाराज है । बुलन्दशहर जिले में पिछले दिनो बलात्कार पीडित 10 साल की एक लडकी को ही पुलिस हिरासत में रख लिए जाने की घटना का उल्लेख करते हुए बसपा मुखिया ने कहा कि सपा राज में महिलाओं सहित कोई भी सुरक्षित नहीं है । उन्होंने कहा, मैं इस प्रकरण का स्वत: संग्यान लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार जताती हूं, जिसने इस मामले में सरकार से रिपोर्ट मांगी है । मैं सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करूंगी कि वह अलवर में पिछले दिनों एक दलित लडकी के साथ हुए दुराचार के मामले का भी संग्यान में लेकर उसे न्याय दिलाएगी । मायावती ने कहा कि जहां तक महिलाओं पर जुल्म ज्यादती का मामला है देश की राजधानी दिल्ली भी पीछे नहीं है, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है । बसपा मुखिया ने प्रदेश में सत्तारूढ सरकार पर हमले आगे बढाते हुए आरोप लगाया कि बसपा राज में महापुरूषों के नाम पर बनाए गये स्मारकों पार्कों का रख रखाव सही तरीके से नहीं किया जा रहा है । उन्होंने कहा, अनेक महापुरूषों ने दलितों पिछडों के हित में सारी उम्र संघर्ष किया ... अपना जीवन न्योछावर कर दिया, मगर उन्हें समुचित सम्मान नहीं मिला । जब हमारी सरकार बनी तो हमने उन्हें पूरा सम्मान दिया ्र मगर सपा को यह अच्छा नही लगा । यहां तक कि सपा सरकार ने उनके नाम पर शुरू की गयी योजनाए तक बंद कर दी । बसपा मुखिया ने बढती महंगाई और गरीबी के लिए केन्द्र में सत्तारूढ कांग्रेस नीत संप्रग सरकार को आडे हाथों लेते हुए कहा कि यदि स्थिति में बदलाव लाना है तो उत्तर प्रदेश के लोगों को सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेनी होगी।

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कवि सम्मेलन और मुशायरा तो हमारी जड़ों में है : शैलेश लोढा

नई दिल्ली। छोटे पर्दे पर अभिनय करने के साथ कवि सम्मेलनों के कुशल संचालन की भी भूमिका निभा रहे शैलेश लोढा ने देश में कविताओं का भविष्य उज्ज्वल बताते हुए कहते हैं कि काव्य पाठ और मुशायरे तो हमारी जड़ों में है । लोढा ने कहा कि हमारे देश में तुलसी दास और उनके बाद बहादुर शाह जफर, मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब के समय से कविता की परंपरा है । जिसका स्वरूप जरूर बदल रहा है लेकिन भविष्य अच्छा है । ‘सब टीवी’ पर प्रसारित लोकप्रिय कविता आधारित शो ‘वाह वाह क्या बात है’ में संचालक की भूमिका निभा रहे लोढा के मुताबिक उनका अनुभव है कि इस तरह के कार्यक्रम को देखते हुए परिवार के लोग एक साथ बैठकर टीवी देखने लगे हैं और अच्छी कविता को एवं हास्य व्यंग्य की रचनाओं को बढावा मिल रहा है । युवाओं में कविताओं के प्रति लगाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि समाज में काफी प्रतिभाशाली युवा है लेकिन आज के युवाओं में यह ट्रेंड देखने को मिलता है कि उन्होंने पढना बंद कर दिया है । शरद जोशी और हरिशंकर परसाई जैसे लोकप्रिय व्यंग्यकारों की रचनाओं को पढने में रूचि रखने वाले लोढा ने कहा, आज के युवाओं में धैर्य की कमी दिखती है । सीधे मंच पर पहुंचने की लालसा है । जब पढेंगे तभी लिख सकेंगे । राजस्थान के एक छोटे से गांव में जन्मे और पले बढे लोढा के मुताबिक हिंदी फिल्में देखने तथा पत्रिकाएं और अखबार पढने में रूचि के चलते ही वह इस मुकाम तक पहुंचे हैं । हास्य व्यंग्य और कविताओं पर अब तक चार पुस्तकें लिख चुके इस कवि ने कहा कि हिंदी फिल्मों में जिस तरह भावनाओं को प्रस्तुत किया जाता है, वह अनूठा है । राजेश खन्ना की आनंद देखकर आज भी रोना आ जाता है तो चुपके चुपके ठहाके लगाने को मजबूर करती है । मूड खराब हो तो हेमंत कुमार के नगमे अच्छे लगते हैं । पहले के जमाने और आज के समय में फिल्मों के स्वरूप में बदलाव पर लोढा ने कहा कि भावनाएं तो आज भी वैसी ही हैं । समय के साथ बात कहने का तरीका भर बदला है । ‘मुगले आजम’ जैसे संवाद आज नहीं चल सकते । छोटे पर्दे पर ही लोकप्रिय कार्यक्रम ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में शीर्ष भूमिका अदा कर रहे लोढा टीवी पर कुछ हास्य कार्यक्रमों में और धारावाहिकों में कथित हल्केपन के लिए बदलते समाज को वजह बताते है लेकिन फूहडता और अश्लीलता का विरोध करते है । उन्होंने कहा, मैं अश्लीलता का घोर विरोधी हूं । ताली बजवाने के लिए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो स्तरहीन है ।

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दिल्ली पुलिस के कान्सटेबल ने दोस्त पर चलाई गोली

नई दिल्ली। एक छोटी सी बात को लेकर शुरू हुई बहस के दौरान दिल्ली पुलिस के एक कान्सटेबल ने कथित रूप से अपने ही दोस्त पर गोली चला दी। पुलिस ने आज इस घटना की जानकारी दी है। कल रात जगतपुरी कॉम्पलेक्स पुलिस बैरेक में हुई इस घटना में राकेश नामक व्यक्ति घायल हुआ है। पुलिस ने बताया कि राकेश और उसका एक अन्य मित्र कान्सटेबल रणवीर तोमर से मिलने उसके घर गए थे, जहां उनके बीच बहस होने लगी। उन्होंने कहा कि इसी बीच तोमर ने राकेश पर गोली चला दी। इस घटना के बाद वहां मौजूद तीसरा व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। राकेश को उपचार के लिए एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तोमर के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

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फर्जी नोटों के बारे में जागरूक किया जाएगा सैक्स वर्कर्स को

कोलकाता। कोलकाता के सबसे बड़े रेड लाइट इलाके की सैक्स वर्कर्स को एक गैर सरकारी संगठन ग्राहकों द्वारा ठगे जाने से बचाने के लिए फर्जी नोटों की पहचान करने का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। सैक्स वर्कर्स के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन दरबार महिला सामान्य समिति द्वारा संचालित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दृष्टि बाधित लोगों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के समान है जिसमें कागज के फड़फड़ाने की आवाज तथा नोटों को स्पर्श के जरिए असली नकली की पहचान करना सिखाया जाता है । एनजीओ के एक सदस्य ने बताया कि हाल ही में रेड लाइट इलाके सोनागाछी के चकलाघरों में हल्की रोशनी का फायदा उठाकर सैक्स वर्कर्स को ग्राहकों द्वारा जाली नोट दिए जाने की कई घटनाएं सामने आयी हैं । इनमें से कई सैक्स वर्कर्स को उषा बैंक में अपनी कमाई जमा कराने के लिए जाने पर ही इस धोखाधड़ी का पता चला। सैक्स वर्कर्स के हालात में सुधार तथा उनकी बेहतरी के लिए यह बैंक स्थापित किया गया है । संगठन की सदस्य भारती ने बताया, ‘कई ऐसी घटनाएं सामने आयी हैं जहां ग्राहकों ने सैक्स वर्कर्स को फर्जी नोट दिए । इनमें से कई सैक्स वर्कर्स को इसकी जानकारी नहीं थी।’ उन्होंने बताया, ‘जब वे बैंक में अपना पैसा जमा कराने गयीं तो यह मामला प्रकाश में आया।’ उन्होंने बताया, ‘कई मामलों में फर्जी नोट पहली बार आने वाले ग्राहकों से मिले । मुझे पता नहीं चला क्योंकि वे सोनागाछी के छोटे छोटे कमरों में कम रोशनी का फायदा उठाकर इस प्रकार के नोट थमा गए।’

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बलात्कार का आरोपी बरी, मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ‘अक्षम’

नई दिल्ली। दिल्ली की एक त्वरित अदालत ने 14 साल की लड़की से बलात्कार के आरोपी को बरी कर दिया है क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वह शारीरिक संबंध स्थापित करने में सक्षम ही नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टी आर नवल ने आरोपी के साथ ही इस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट पर भी भरोसा किया जिसमें कहा गया था कि उससे बलात्कार नहीं हुआ है। लड़की ने भी अदालत में आरोपी को पहचानने से इंकार कर दिया था। न्यायाधीश ने कहा, ‘आरोपी की एमएलसी में इस बात का जिक्र नहीं है कि वह यौन संसर्ग करने में सक्षम है।’ अभियोजन के अनुसार सात नवंबर, 2011 को लड़की की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी बेटी लापता है। मां ने संदेह व्यक्त किया था कि एक अंजान व्यक्ति ने उसे बहला फुसला लिया है। अगले दिन मां ही लड़की को लेकर थाने पहुंच गयी। थाने में लड़की ने बयान दर्ज कराया कि वह आरोपी छुट्टन से प्रेम करती थी। बयान में कहा गया कि छु्ट्टन उसका पड़ोसी था और चूंकि इस लड़की के माता पिता उनके रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने भागने का फैसला किया। इसके साथ ही लड़की आरोपी के साथ चली गयी लेकिन आरोपी उसे खजूरी खास में छोड़ कर भाग गया। अदालत में लड़की इस बात से मुकर गयी कि उसने आरोपी से प्रेम करने की बात कभी पुलिस से कही थी। यही नहीं, अदलात में भी लड़की ने आरोपी को पहचानने से इंकार कर दिया। अदालत ने लड़की को मुकरा हुआ गवाह घोषित करते हुये कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई अन्य साक्ष्य नहीं है। इसलिए उसे बरी किया जाता है।

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वीरांगना का दर्द छलकने लगा आंसुओं में

झुंझुनूं । राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान लगाकर हम सभी की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए शेखावाटी के बजरंग लाल मीणा की प्रतिमा का अनावरण तो कर दिया लेकिन नियमो के तहत शिक्षित होने के बावजूद सरकारी नौकरी नहीं मिलने से अधिस्रातक और बी एड शिक्षित शहीद वीरांगना रुकमा देवी का दर्द आंसुओ मे छलकने लगता है । श्री गहलोत ने शनिवार को झुंझुनूं जिले के लालोडा गांव मे शहीद कमान्डेट बजरंग लाल मीणा की प्रतिमा का अनावरण करते समय कहा था कि देश की रक्षा के लिए अपनी जान लगा कर हम सभी की सुरक्षा करने वाले शहीदो का बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा । शहीद की विधवा वीरांगना रुकमा देवी ने यूनीवार्ता संवाददाता को बताया कि उनके पति को शहीद हुए तीन साल हो गये लेकिन आज तक राज्य सरकार ने शिक्षित होने के बावजूद उन्हे नौकरी नहीं दी है । यह कहते हुए ..वीरांगना का दर्द आंसुओ मे छलकने लगा ।.. श्रीमती रुकमा देवी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से सहायता के नाम पर मात्र एक लाख रुपये मिले है । वह अधिस्रातक .बी एड तक पढी हुई है लेकिन नियमो के तहत उसे सरकार ने अब तक नौकरी नहीं दी है। वह बताती है कि शहीद की बूढी मां अपने बेटे और छोटी बेटी रिया अपने पिता की याद मे पूरी तरह से टूट चुकी है ।वह बताती है कि अब तक सरकारी नौकरी तथा सरकार द्वारा घोषित आर्थिक सहायता पैकेज नहीं मिलने से परिवार आर्थिक रुप से टूट चुका है । शहीद की वीरांगना रुकमा देवी ने यूनीवार्ता संवाददाता से पलट कर सवाल किया .. यदि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मृतक पुलिस उपाधीक्षक जियाउल हक की पत्नी को 20 दिन मे सरकारी नौकरी दे सकते है तो तीन साल बीतने पर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शहीद की वीरांगना को नौकरी क्यो नहीं दे सकते है ।.. उल्लेखनीय है कि लालोडा के बजरंग लाल मीणा का जन्म 9 जुलाई ।976 को हुआ था। वह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल मे सहायक कमांडेन्ट पद पर रहते हुए छत्तीसगढ के दन्तेवाडा मे छह अप्रैल 20।0 को एक नक्सली मुठभेड मे शहीद हो गये थे । उनके पिता का पहले ही देहान्त हो गया था। उनकी माता तिजा देवी, पत्नी रुकमा देवी तथा पांच साल की बेटी रिया अपने पिता के शहीद होने के बाद सरकारी सहायता और नियमो के तहत नौकरी नहीं मिलने से दुखी है तथा आर्थिक रुप से टूट चुकी है ।

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केरलवासियों के साथ विशु का जश्न मानाया स्टीव वा ने

कोल्लम (केरल)। आस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान स्टीव वा ने यहां स्थानीय लोगों के साथ ‘विशु’ का जश्न मनाया जो फसल से जुड़ा उत्सव है। वा ने पारंपिक दिया जलाकर स्थानीय कैलेंडर के मुताबिक नये साल की शुरूआत का जश्न भी मनाया। वा ने यहां एक निजी समारोह में पहुंचकर स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया। यह महोत्सव आगामी वर्ष में सौभाग्य का सूचक माना जाता है। रिकी पोंटिंग, एडम गिलक्रिस्ट और ब्रेट ली जैसे वा के पूर्व साथी इस समय इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने में व्यस्त हैं। वा यहां आस्ट्रेलिया स्थित ओजीएम टेक्नीकल इंस्टीट्यूट में काम शुरू होने के मौके पर आए थे। यह क्रिकेटर इस इंस्टीट्यूट का ब्रांड दूत है। वा ने आस्ट्रेलिया की ओर से 168 टेस्ट में 10927 रन बनाए और इस दौरान विश्व रिकार्ड लगातार 16 टेस्ट जीत में से 15 में टीम की अगुआई की। उनकी कप्तानी में टीम ने 1999 में विश्व कप भी जीता। उन्होंने इसके अलावा 325 वनडे में 7500 से अधिक रन भी बनाए। वा ने यहां एक होटल में जुटे अपने प्रशंसकों से कहा, ‘केरलवासियों को विशु की बधाई।’

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एशिया कप 2014 की मेजबानी करेगा बांग्लादेश

नई दिल्ली। बांग्लादेश में लगातार दूसरी बार एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा क्योंकि 2014 में होने वाले टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए हामी भरने वाला भारत व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के कारण इसके आयोजन से पीछे हट गया है। बांग्लादेश ने 2012 में भी इस टूर्नामेंट का आयोजन किया था। इस टूर्नामेंट की संभावित तारीख 24 फरवरी से आठ मार्च होगी। ‘ईएसपीएन क्रिकइंफो’ की रिपोर्ट के मुताबिक आठ अप्रैल को कुआलालंपुर में एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) की बोर्ड बैठक में यह फैसला किया गया। बताया गया है कि भारत ने एसीसी के अन्य सदस्यों को सूचित किया है कि वह अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले न्यूजीलैंड दौरे के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहा है। बांग्लादेश हालांकि टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए इसी समय होने वाली त्रिकोणीय श्रृंखला को स्थगित करने के लिए राजी हो गया है जिसकी अन्य टीमें श्रीलंका और पाकिस्तान हैं। संभावना है कि टूर्नामेंट की तारीखों में फिर बदलाव हो क्योंकि बीसीसीआई न्यूजीलैंड को दौरे में कटौती करके इसे दो टेस्ट, दो वनडे और दो टी20 मैचों का करने के लिए मनाने का प्रयास कर रहा है जिससे कि भारत एशिया कप में हिस्सा ले सके। आईसीसी के भविष्य दौरा कार्यक्रम के तहत भारत को न्यूजीलैंड दौरे पर तीन टेस्ट, पांच वनडे और एक टी20 मैच खेलना है।

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धोनी ने ‘सर’ जडेजा पर किया मजाक

नई दिल्ली। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आजकल हास परिहास के मूड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने चेन्नई सुपरकिंग्स के अपने साथी ‘सर’ रविंद्र जडेजा पर कुछ चुटकुले भी ट्विटर पर डाले। धोनी ने आईपीएल मैच में कल रात रायल चैलेंजर्स बेंगलूर के खिलाफ अंतिम ओवर में मिली जीत के बाद ट्विटर पर लिखा, ‘जब आप सर रविंद्र जडेजा को एक गेंद पर दो रन बनाने का लक्ष्य दो तो वह एक गेंद शेष रहते ही आपको जीत दिला देगा।’ जडेजा कल चेन्नई की जीत के हीरो रहे जब टीम को अंतिम गेंद पर जीत के लिए दो रन की दरकार थी। अंतिम ओवर फेंकने वाले आरपी सिंह हालांकि अगर अंतिम गेंद नोबाल नहीं फेंकते तो जडेजा थर्ड मैन पर कैच आउट हो जाते और आरसीबी मैच जीत जाता। चेन्नई को अंतिम ओवर में 16 रन चाहिए थे। धोनी ने इसके बाद टीम के अपने साथी पर चुटकुले बनाए और अपने लाखों प्रशंसकों को गुदगुदाया। धोनी ने ट्वीट किया, ‘सर जडेजा द्विपक्षीय श्रृंखला में सिर्फ एक टी20 मैच होने से निराश थे इसलिए बीसीसीआई ने आईपीएल शुरू करने का फैसला किया। इसलिए आईपीएल के सभी प्रशंसकों कृपया सर रविंद्र जडेजा को धन्यवाद दीजिए।’ भारतीय कप्तान ने एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बार जडेजा पर ट्वीट किया है। धोनी ने इससे पहले दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत के संदर्भ में लिखा था, ‘भगवान ने महसूस किया कि रजनी सर की उम्र अधिक हो रही है इसलिए उन्होंने सर रविंद्र जडेजा को तैयार किया।’ उन्होंने एक और शानदार ट्वीट में कहा, ‘सर जडेजा जब अपनी जीप चलाते हैं तो उनकी जीप खड़ी रहती है और सड़क चलने लगती है तथा जब वह बल्लेबाजी के लिए जाते हैं तो पवेलियन विकेट पर पहुंच जाती है।’ एक अन्य ट्वीट में धोनी ने कहा, ‘सर जडेजा कैच पकड़ने के लिए दौड़ नहीं लगाते बल्कि गेंद खुद ही उन्हें ढूंढकर उनके हाथ में आ जाती है।’ जडेजा के सुपरकिंग्स और टीम इंडिया के साथी सुरेश रैना ने भी आरसीबी के खिलाफ मैच विजयी पारी खेलने के लिए इस आलराउंडर को बधाई थी।

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जडेजा ने कहा, ‘सर’ की उपाधि मजाक

चेन्नई। ‘सर’ की उपाधि को ‘मजाक’ करार देते हुए रविंद्र जडेजा ने कहा कि जब तक चेन्नई सुपरकिंग्स और टीम इंडिया के उनके साथी इस ‘नाइटहुड’ का लुत्फ उठाते हैं तब तक उन्हें अपने नाम के आगे इस शब्द के जुड़ने से कोई समस्या नहीं है। जडेजा ने कहा, ‘मुझे लगता है कि यह मजाक है और हम इसका लुत्फ उठा रहे हैं। इस मामले में कुछ भी गंभीर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं महान व्यक्ति हूं। मैं सिर्फ वही रहना चाहता हूं जो अभी हूं। मैं ‘सर’ की उपाधि या अन्य चीजों के बारे में नहीं सोच रहा हूं। यह ठीक है क्योंकि टीम में सब लुत्फ उठा रहे हैं।’ इस 24 वर्षीय आलराउंडर ने कल आईपीएल मैच में रायल चैलेंजर्स बेंगलूर के खिलाफ चेन्नई सुपरकिंग्स को अंतिम गेंद पर मिली जीत में अहम भूमिका निभाई। जडेजा ने कहा, ‘अंतिम ओवर में हमें 16 रन की जरूरत थी इसलिए हम सोच रहे थे कि अगर गेंद हमारी पहुंच में आई तो हम इस पर प्रहार करेगे। (महेंद्र सिंह) धोनी 19वें ओवर में आउट हो गया लेकिन (ड्वेन) ब्रावो, (क्रिस) मौरिस और मैंने धैर्य नहीं खोया और हमने अंतिम गेंद पर जीत दर्ज की।’ चेन्नई की टीम करीबी मैचों में कई बार बाजी मारने में सफल रही है और जडेजा ने इसका श्रेय टीम में अच्छे आलराउंडरों की मौजूदगी को दिया। जडेजा ने कहा, ‘हमारे पास अच्छे आलराउंडर हैं। ब्रावो, एल्बी (मोर्कल), मौरिस और मैं। चार आलराउंडर हैं इसलिए हमारी बल्लेबाजी अच्छी है और नौवें नंबर तक सभी बल्लेबाजी कर सकते हैं।’ इस आलराउंडर ने कहा, ‘इसके अलावा हमारे पास दो अच्छे तेज गेंदबाज हैं। इसलिए पहले छह से सात ओवरों में हम फायदे की स्थिति में रहते हैं क्योंकि वे काफी रन नहीं देते। बीच के ओवरों में कभी कभी हमारी बल्लेबाजी धीमी हो जाती है लेकिन हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम एक और दो रन लेने पर ध्यान दे रहे हैं।’ जडेजा अंतिम गेंद पर शाट खेलने के बाद जीत का जश्न मनाने लगे थे लेकिन थर्ड मैन पर उनका कैच लपक लिया गया। टीम हालांकि जीत दर्ज करने में सफल रही क्योंकि यह नोबाल हो गई। इस भ्रम की स्थिति पर इस आलराउंडर ने कहा, ‘मैं जश्न मना रहा था क्योंकि मुझे लगा कि थर्ड मैन पर कोई नहीं है। इसलिए मैं हाथ उठाकर जश्न मनाने लगा। जब मैं दौड़ रहा था तब मैंने अंपायर का नोबाल का इशारा देखा। इसके बाद मैंने क्षेत्ररक्षक को कैच पकड़ते हुए देखा लेकिन तब तक मुझे पता था कि हमें दो रन मिल चुके हैं।’

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गडकरी की टिप्पणी के कुछ अंश गलत ढंग से प्रस्तुत

नई दिल्ली। भाजपा नेता नितिन गडकरी के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि 11 अपे्रल को नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी द्वारा की गई टिप्पणी के कुछ अंश गलत ढंग से पेश किए गए जबकि गडकरी ने ऐसा नहीं कहा था। 11 अपे्रल को नागपुर के एक कार्यक्रम में गडकरी द्वारा दिए गए उस बयान का हवाला दिया था जिसमें दावा किया था कि एक अनाम वरिष्ठ नेता ने संप्रग सरकार को अस्थिर करने के लिए उनसे संपर्क किया था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के हवाले से यह भी कहा गया था कि मैं मर्द का बच्चा हूं। जो करता हूं, सामने से करूंगा। लेकिन गडकरी के कार्यालय ने आज स्पष्ट किया कि उन्होंने इतना ही कहा था कि एक वरिष्ठ नेता ने उनसे संप्रग सरकार को अस्थिर करने के लिए संपर्क किया था जिसे उन्होंने इंकार कर दिया। इसके बाद के पैराग्राफ में हिन्दी में दिखाई गई टिप्पणी उन्होंने नहीं की थी और वे शब्द मनगढंþत थे ।

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कर न चुकाने को धंधा बना देने वालों का नाम सार्वजनिक करेगा आयकर विभाग

नई दिल्ली। आयकर विभाग कर चुकाने से कन्नी काटने वालों का नाम व पता ‘बदनामों’ की सूची में प्रकाशित कराने का फैसला किया है। विभाग इस तरह के करदाता का नाम जुटाने में लगा है। इनके नाम व पते विभाग की वेबसाइट पर डाले जाएंगे। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘विभाग ऐसे लोगों का नाम वेबसाइट पर डालेगा जिन पर कर की बकाया बकाया की काफी अधिक हो चुकी है या फिर जो लापता हैं या फिर बार-बार से कर अदा नहीं कर रहे हैं।’ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में हाल में हुई वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में विभाग ने फैसला किया कि लगातार कर जमा न करने वालों के नाम सार्वजनिक किया जाए। हालांकि, विभाग ने इसके साथ ही कहा है कि करदाता को अपना बकाया कर अदा करने के उसके अभियान के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। विभाग द्वारा ऐसे लोगों का नाम वेबसाइट पर उसी तरीके से डाला जाएगा जैसे पुलिस या सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां ‘वांछित अपराधी’ की सूची प्रकाशित करती हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि विभाग ऐसे लोगों का नाम अखबार आदि में भी प्रकाशित करने पर विचार कर रहा है। हालांकि, यह काम बाद के चरण में किया जाएगा।

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केबल टीवी डिजिटलीकरण साल भर में पूरा जा जाएगा : रपट

नई दिल्ली। एक रपट के अनुसार देश में केबल टीवी के पूर्ण डिजिटलीकरण का काम मौजूदा वित्त वर्ष में ही पूरा कर लिया जाएगा। निवेश बैंकिंग फर्म मोर्गन स्टेनली ने एक रपट में बडे वितरकों द्वारा बड़े पैमाने पर सैट टाप बाक्स लगाये जाने के मद्देनजर यह अनुमान लगाया है। इसके अनुसार डिजीटलीकरण के दूसरे चरण में 31 मार्च 2012 तक 78 प्रतिशत घरों में केबल टीवी का डिजीटलीकरण होने जा रहा है और इसमें बड़े केबल टीवी वितरकों यानी मल्टी सर्विस आपरेटरों (एमएसओ) का हिस्सा डीटीएच कंपनियों से अधिक है। रपट में कहा गया है, अगर ही कñम बना रहा तो हमारा मानना है कि यह प्रकिñया मार्च 2014 की हमारी अपेक्षा से पहले ही पूरा हो जाएगा। इसके अनुसार 15 फरवरी से एमएसओ ने 39 लाख सैट टाप बाक्स जबकि डीटीएच कंपनियों ने चार लाख सैट टाप बाक्स दिए हैं। इससे एमएसओ की बाहुल्यता का पता चलता है। देश में प्रमुख एमएसओ में डेन नेटवर्क्स, हथवे केबल एंड डेटाकाम तथा डीटीएच कंपनियों में टाटा स्काई, डिश टीवी, एयरटेल टीवी आदि है।

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दिल्ली के पांच सितारा होटलों को जल की खपत घटाने का निर्देश

नई दिल्ली। गर्मी के दौरान जल संकट पैदा होने के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 35 पांच सितारा होटलों को पानी की खपत में कमी लाने के लिए तत्काल कदम उठाने और दूषित जल को पुन: उपयोग में लाने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने इन होटलों को जल संरक्षण के लिए जून तक कई ‘ठोस कदम’ उठाने और सितंबर तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने को कहा है। पर्यावरण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘हमने 35 पांच सितारा होटलों को हलफनामा दायर कर उन उपायों के बारे में सूचित करने को कहा है जो वे जल की खपत घटाने के लिए कर रहे हैं। उन्हें सितंबर तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने को कहा गया है।’ उन्होंने बताया कि दिल्ली में पांच सितारा होटल प्रतिदिन करीब 1.4 करोड़ लीटर पानी की खपत करते हैं और इन होटलों से करीब एक करोड़ लीटर दूषित जल निकलता है। सरकार के निर्देश के बारे में पूछे जाने पर ताज पैलेस होटल के एक अधिकारी ने कहा कि जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में इस समय पेयजल की औसत दैनिक मांग करीब 110 करोड़ गैलन की है और वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड पूरे शहर में करीब 80 करोड़ गैलन पेयजल की दैनिक आपूर्ति कर रहा है। 12वीं योजनावधि के अंत तक यह मांग बढकर करीब 140 करोड़ गैलन प्रतिदिन पर पहुंचने की संभावना है।

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गुजरात में सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत, नौ घायल

अहमदाबाद। गुजरात के सूरत जिले में कोसंबा के निकट कल देर रात एक ट्रक और लक्जरी बस की टक्कर में तीन महिलाओं और तीन बच्चों सहित 12 लोगों की मौत हो गई तथा नौ लोग घायल हो गए। हादसे में ट्रक चालक की भी मौत हो गई। कोसंबा के पुलिस निरीक्षक एन एम प्रजापति ने कहा, ‘राष्ट्रीय राजमार्ग आठ पर कोसंबा रेलवे पुल के निकट लोहे की पाइप से लदे ट्रक के चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और ट्रक सामने से आ रही बस से जा टकराया। दुर्घटना में तीन महिलाओं और तीन बच्चों सहित 12 लोगों की मौत हो गई तथा नौ अन्य लोग घायल हो गए।’ पुलिस ने बताया कि डिवाइडर पार करने के बाद ट्रक बस से जा टकराया। बस सूरत से अमरेली जा रही थी। बस के पीछे आ रहा एक टेम्पो भी उससे टकरा गया । प्रजापति ने बताया कि यात्रियों को बाहर निकालने के लिए पुलिस और बचावकर्मियों को बस को दोनों ओर से काटना पड़ा। सभी घायलों को भरूच शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।

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शरद यादव तीसरी बार जदयू अध्यक्ष बने
राजग को बनाए रखने की अपील

नई दिल्ली। शरद यादव को रविवार को लगातार तीसरी बार सर्वसम्मति से जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। शरद ने राजग को बनाए रखने की अपील की। राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए शरद ने कहा कि मैं सभी लोगों को साथ लेकर चलने और पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास करूंगा। मैं आपकी ओर से सर्वसम्मति से व्यक्त किए गए विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। 65 वर्षीय शरद ने राष्टñीय जनतांत्रिक गठबंधन को बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि हमारा भाजपा के साथ 17 वर्षों से गठबंधन है। बिहार में साझा सरकार काफी अच्छे ढंग से चल रही है। हम देश के पैमाने पर भी इसी तरह की व्यवस्था चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उनसे (भाजपा) कई विषयों पर मतभेद है लेकिन राष्ट्रीय एजेंडे के तहत हम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है हमारा सिद्धांतों से सरोकार है। हम अपने सिद्धांतों पर आज भी कायम हैं। यादव ने कहा कि धारा 370, समान नागरिक संहिता, आयोध्या के मुद्दों को अलग रखने पर एक राय बनी और इस पर हम आज भी कायम हैं। बहरहाल, आज नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शरद के नाम का प्रस्ताव किया और जिसका सभी ने अनुमोदन किया। शरद इस पद के लिए नामंकन भरने वाले अकेले उम्मीदवार थे। राजग के संयोजक शरद यादव को जदयू के संविधान में संशोधन के करने के बाद पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। शरद ऐसे समय में जदयू अध्यक्ष बने हैं तब 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए नरेन्द्र मोदी को भाजपा के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर भाजपा नीत राजग गठबंधन से जदयू के अलग होने की अटकले लगाई जा रही हैं। जदयू द्वारा मोदी की नापसंदगी जगजाहिर है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेता इस बारे में अपने विचार कई बार व्यक्त भी कर चुके हैं। बहरहाल, जदयू अध्यक्ष के लिए शरद के नाम का प्रस्ताव बिहार समेत 20 राज्य इकाइयों ने किया। बिहार के मुख्यमंत्री उनके (शरद) लिए सबसे पहले प्रस्तावक थे। शरद यादव को 2006 में जार्ज फर्नांडिश के स्थान पर पहली बार जदयू का अध्यक्ष चुना गया था। जदयू अध्यक्ष का कार्यकाल केवल दो वर्षों के लिए है। उन्हें 2009 में पार्टी अध्यक्ष बनाया गया था। पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव 2011 से लंबित था, लेकिन जदयू ने चुनाव आयोग से इसके लिए अनुमति मांगी थी। शरद यादव बिहार के मधेपुरा से चार बार से सांसद हैं। वह पहली बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से 1977 में चुने गए थे। वह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के रहने वाले हैं।

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राजग में मोदी पर घमासान
नीतीश ने भाजपा को दी चेतावनी, बात अनसुनी की गई तो निर्णय लेगी पार्टी

नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के विचार पर भाजपा को एक तरह से चेतावनी देते हुए जदयू ने आज कहा कि ‘आनुवांशिकी परिवर्तन’ (जेनेटिक मॉडिफिकेशन्स) लाने का कोई भी प्रयास नकारात्मक परिणाम पैदा करेंगे और पार्टी की बात अनसुनी की गई, तब पार्टी इस पर निर्णय करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा इस वर्ष के अंत तक अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे, जिसकी धर्मनिरपेक्ष छवि संदेह से परे हो। नीतीश ने कहा कि हम ट्रेन (गठबंधन) को पटरी पर रखना चाहते हैं, लेकिन अगर यह पटरी से उतरती है, तब कौन जानता है कि कल क्या होगा। नीतीश ने स्वयं को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से अलग करते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में कोई भ्रम नहीं है और पार्टी की सीमित शक्ति को समझते हैं। नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति देश की विविधताओं को अपने नेतृत्व में समेट सके, वही नेता होता है। अटलजी ऐसे ही व्यक्ति थे, अब रास्ता बदलने की कोशिश होगी, तो दिक्कत होगी। जदयू की राष्ट्रीय परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि हम साथ हैं, तब इससे कुछ बुनियादी विषय जुड़े होते हैं। नीतीश ने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन चलाना चाहते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी बातों पर स्पष्टता होनी चाहिए। मोदी के विषय में नीतीश के एतराज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने उनका नाम लिए बिना बार-बार अपनी आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राजनीति संभावनाओं पर आधारित होती है, लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि सत्ता के लिए धर्मनिरपेक्षता से समझौता कर लो, तब सत्ता रहे या जाए, धर्मनिरपेक्षता से समझौता नहीं होगा। न्याय से समझौता नहीं होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि हमें जिनता मौका मिला, हम सभी को साथ लेकर चले। लोगों ने हम पर भरोसा किया। हम लोगों का भरोसा नहीं तोड़ सकते। इस देश के चलाने के लिए अटलजी जैसी सोच चाहिए। वे हमेशा राजधर्म का पालन करने को कहते थे, लेकिन अब इस रास्ते को बदलने की कोशिश की जा रही है। देश केवल कुछ परोसने से नहीं चलता है। कुछ लोग समझते हैं कि वे कोई लहर पैदा करेंगे और लोग उसे स्वीकार कर लेंगे। गुजरात के विकास के मॉडल का बार-बार उल्लेख करने के लिए मोदी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ विकसित राज्य विकास की बात करते हैं और लोग उसे स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन यह देखा जाना चाहिए कि उस राज्य ने किस स्थान से विकास को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम विकास की बात भी करें और भुखमरी भी हो। विकास की बात भी करें और कुपोषण भी हो। विकास का मतलब है कि बुनियादी ढांचे के विकास के साथ मानव का विकास। बिहार के विकास का मॉडल न्याय आधारित विकास पर आधारित है। बिहार में सात साल से जारी राजग गठबंधन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हम आनुवांशिकी परिवर्तन (जेनेटिक मॉडिफिकेशन्स) को क्यों अपनाएं जब फसल अच्छी है। अगर ऐसी स्थिति में अनुवांशिकी परिवर्तन की कोशिश होगी, तब इसके नकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। जदयू अध्यक्ष शरद यादव का रुख हालांकि थोड़ा नरम रहा और उनकी कोशिश गठबंधन को बनाए रखने पर थी, लेकिन उन्होंने मोदी के बारे में पार्टी की असहजता को स्पष्ट करते हुए याद दिलाया कि विचारधारा का खून से गहरा रिश्ता होता है। वहीं, गुजरात दंगों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के ‘राजधर्म’ सम्बंधी टिप्पणी का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि कोई व्यक्ति ‘इस तरह से’ राज्य चला सकता है, लेकिन पूरे देश को ऐसे चलाना कठिन है। नीतीश कुमार की यह टिप्पणी तब आ रही है, जब जदयू ने कल ही कहा था कि ‘मित्र’ भाजपा की कीमत पर ‘दुश्मन’ कांग्रेस से गठजोड़ नहीं हो सकता है। मोदी के हाल के संबोधन और 2014 के लोकसभा चुनाव के ‘मोदी बनाम राहुल’ के रूप में देखे जाने की पृष्ठभूमि में नीतीश कुमार कहा कि कुछ लोग इस तरह की तथाकथित लहर पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘हमने ऐसी कई लहरें देखी हैं। इस तरह की कई लहर देश में चल रही है। देश ऐसी लहरों पर नहीं चलती। लोग समझते हैं कि वे ऐसा महौल पैदा करेंगे कि जनता उन्हें स्वीकार कर लेगी। यह काम नहीं करता।’ बहरहाल, गुजरात दंगों का परोक्ष उल्लेख करते हुए शरद ने कहा कि साल 2004 में अटलजी ने उनसे पूछा कि वह (शरद) चुनाव क्यों हार गए। ‘मैंने उन्हें बताया कि आप कारण जानते हैं।’ शरद ने हालांकि कहा, ‘हम गठबंधन चलाना चाहते हैं जो 17 वर्ष पुराना है। हमारा मतलब किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि सिद्धांतों से है। कुछ समस्याएं आयी हैं। इसके कारण कई बार लगता है कि कहीं हम सिद्धांतों से दूर तो नहीं जा रहे हैं। यह असहजता हमारे सिद्धांतों को लेकर है। लेकिन जब हम समय समय पर चर्चा करते हैं तब कैसी असहजता।’ जद यू अध्यक्ष ने भाजपा के साथ नीतीश कुमार के लम्बे सहयोग का जिक्र किया जिनके बारे में ऐसी अटकलें लगायी जा रही हैं कि वह कांग्रेस के करीब जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘डाक्टर लोहिया ने कांग्रेस सरकार को गहरा आघात पहुंचाया। उन्होंने ऐसा काम किया जो कोई नहीं कर सका। अभी जिस विवाद का जिक्र किया जा रहा है, उसके बारे में मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है।’ शरद ने कहा, ‘हमारी परांपरा रही है और अगर हम इससे हटे तो मुझे, नीतीश और यहां बैठे लोगों को कोई माफ नहीं करेगा। हम सिद्धांतों आधार पर ही 17 वर्षो से गठबंधन में हैं।’ ऐसे नाजुक विषयों पर पार्टी नेताओं को कम बोलने की सलाह देते हुए शरद ने कहा, ‘हमारा किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ सिद्धांतों से है। जब अटलजी और आडवाणीजी थे तब उनके साथ भी कई मतभेद थे लेकिन हमने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा।’ जीवन के दर्शन का उल्लेख करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘जब जीवन की कोई निश्चितता नहीं है तब सत्ता की निश्चितता कैसे रह सकती है। अगर इसे जाना है तब जायेगी ही।’ बहरहाल, जद यू ने अपने राजनैतिक प्रस्ताव में स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए कि जिसकी धर्मनिपेक्ष साख देश में संदेह से परे हो। समावेशी विकास का पक्षधर हो और पिछड़े वर्ग एवं क्षेत्रों तथा सभी को साथ लेकर चलने का पक्षधर हो।’ पार्टी ने कहा, ‘भाजपा का दायित्व है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार तय करे । इस वर्ष के अंत तक भाजपा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम अवश्य बताये, जैसी परंपरा पूर्व में रही है।’ नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में भाजपा के साथ जदयू के गठबंधन में कोई समस्या नहीं, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। नीतीश ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने के लिए पार्टी के कुछ नेताओं को फटकार लगाई और कहा कि हमें कोई भ्रम नहीं है।

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मोदी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर राजनाथ खामोश

नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी को भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के बारे में लगाई जा रही अटकलों के बीच पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री को ‘देश का सबसे लोकप्रिय नेता’ करार देते हुए उनकी सराहना अवश्य की। सिंह ने भरोसा जताया कि जदयू सहित राजग का कोई घटक गठबंधन से अलग नहीं होगा। जदयू मोदी के खिलाफ आपत्ति जता रही है। भाजपा प्रमुख इस बात पर कायम रहे कि पार्टी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भाजपा संसदीय बोर्ड तय करेगा। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि बोर्ड ही यह निर्णय करेगा कि प्रधानमंत्री पद तय करने के लिए कौन से मानक अपनाए जाएं। मोदी की ओर इशारा करते हुए कल जदयू कार्यकारिणी की बैठक में एक पार्टी नेता ने कहा था कि लोकप्रिय होना अलग बात है और प्रधानमंत्री बनना अलग। सिंह ने कहा कि वह इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि भाजपा का संसदीय बोर्ड जो भी फैसला करेगा उससे कोई संकट पैदा नहीं होगा। मैं इस बात को भरोसे से कह सकता हूं। बहरहाल, भाजपा प्रमुख इस सवाल का जवाब टाल गए कि क्या वह यह सुझाव दे रहे हैं कि मोदी का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किया जाए। सिंह ने सीएनएन-आईबीएन के एक कार्यक्रम में कहा कि मैं यह स्वीकार करता हूं कि देश में यदि कोई सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है, तो वह नरेन्द्र मोदी हैं ... भले ही वह भाजपा कार्यकर्ता हो या आम आदमी, मोदी उनके बीच बहुत लोकप्रिय हैं। कोई भी इससे इंकार नहीं कर सकता। उन्होंने यह बात इस सवाल के जवाब में कही कि मोदी को भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में क्यों नहीं पेश किया जा रहा है, जबकि पार्टी के एक वर्ग में उन्हें कांगे्रस के राहुल गांधी से मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम आदमी माना जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मैं यह नहीं कह सकता कि मुकाबला नरेन्द्र मोदी और राहुल गांधी के बीच होगा। भाजपा प्रमुख ने इस दावे पर संदेह जताया कि राहुल गांधी कांगे्रस के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे। ‘कांगे्रस ने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। आप कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी कांगे्रस के प्रधानमंत्री प्रत्याशी होंगे।’ उन्होंने इस बात पर भरोसा जताया कि भाजपा के उसके सहयोगियों के साथ सम्बंध नहीं बिगड़ेंगे। उन्होंने इस दावे को ‘काल्पनिक’ बताया कि यदि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आती है, तो उसके द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री प्रत्याशी पर सहयोगी आपत्ति करेंगे। सिंह ने कहा कि मैं आश्वस्त हूं कि हमारा जिन अन्य दलों के साथ गठबंधन है, वे अलग नहीं होंगे। भाजपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी जदयू के संकल्पों पर करीबी निगाह रखेगी, क्योंकि ‘प्रस्तावित संकल्पों में अंतिम क्षण तक संशोधन हो सकते हैं ... हमें जदूय की कार्यकारिणी एवं परिषद के फैसलों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उनसे जदयू की उस कथित मांग के बारे में पूछा गया था, जिसमें भाजपा से अगले आम चुनाव से पहले निश्चित समय के भीतर प्रधानमंत्री प्रत्याशी घोषित करने को कहा गया था। मोदी के मुखर आलोचक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शनिवार को भाजपा प्रमुख के साथ रात्रि भोज पर बैठक हुई थी। बताया जाता है कि उनके बीच गठबंधन की भावी रणनीति को लेकर विचार-विमर्श किया गया। भाजपा के अध्यक्ष ने इन बातों का सिरे से खारिज कर दिया कि मोदी स्वयं को प्रधानमंत्री प्रत्याशी के रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है तथा गुजरात के मुख्यमंत्री विभिन्न मंचों को इसलिए संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां आमंत्रित किया जा रहा है। सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मोदी वहां अपने को पेश करने जा रहे हैं। वह वहां जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां आमंत्रित किया जा रहा है। अन्य मुख्यमंत्री भी यह कर रहे हैं। यदि मोदी ने ऐसा कर दिया तो क्या अपराध है। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद मैंने मोदी से कई बार बातचीत की है। उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा है कि उन्हें भाजपा का प्रधानमंत्री प्रत्याशी के रूप में पेश किया जाए। मोदी ने अपने को आगे नहीं बढ़ाया है और वह अब भी यह नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस दावे को भी खारिज कर दिया कि मोदी को धर्मनिरपेक्ष नहीं माना जाता है। सिंह ने कहा कि भाजपा एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है तथा मोदी इसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी के मुख्यमंत्री हैं ... न तो जदयू अध्यक्ष शरद यादव, न नीतीश कुमार ने मुझसे ऐसा कहा है। मोदी द्वारा गोधरा पश्चात दंगों में एक विशेष समुदाय के साथ भेदभाव करने और सांप्रदायिक नरसंहार को रोकने के लिए कदम नहीं उठाने के आरोपों को खारिज करते हुए सिंह ने कहा कि वह भी एक मुख्यमंत्री रहे हैं और वह इस बात को समझते हैं कि कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य में अराजकता नहीं चाहता।

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केरल में हर्षोल्लास से मनाया गया ‘विशु’ का त्योहार

तिरुवनंतपुरम। केरल के लोगों ने पारपंरिक हर्षोल्लास के साथ नई फसल के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला ‘विशु’ का त्योहार मनाया। इस त्योहार के मौके पर लोगों ने शांति और समृद्धि की कामना की। ‘विशुक्कनी’ देखने के लिए लोग आज तड़के सुबह उठ गए। विशुक्कनी में पीतल के बर्तनों में चावल, फल, सोना और फूल शुभ प्रतीक के रूप में रखे जाते हैं। यह उम्मीद और भरोसे का प्रतीक है और इन्हें देखना शुभ माना जाता है। गुरूवयुर और सबरीमाला समेत कई बड़े मंदिरों में भारी भीड़ दिखायी दी। विशु दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां जुटे। सबरीमाला की पहाड़ी पर स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर में विशु दर्शन के लिए पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए समुचित व्यवस्थाएं की हैं। परंपराओं को जारी रखते हुए बड़ों ने बच्चों को सिक्के दिए। इस प्रथा को ‘विशुकाइनीत्तम’ कहा जाता है। उत्तर केरल के मालाबार इलाके में बच्चों ने तड़के सुबह आतिशबाजी की। विशु के दिन उत्तरी केरल के कई मंदिरों में ‘विशु विलक्कू’ त्योहार की शुरुआत भी होती है। ग्रामीण इलाकों में स्थानीय खेल और कला आदि के क्लब प्रतियोगिता आयोजित कर त्योहारों को एक धर्मनिरपेक्ष रंग देते हैं। केरल के राज्यपाल निखिल कुमार, मुख्यमंत्री ओमान चांडी और विपक्ष के नेता वीएस अच्युतानंदन ने विशु के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दीं।

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टोल प्लाजा के कर्मचारियों से सपा सांसद समर्थकों ने की हाथापाई

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले के मलवां थाना क्षेत्र में चितौरा गांव के समीप जीटी रोड पर स्थित टोल प्लाजा पर जाम में फंस जाने से नाराज सपा सांसद राकेश सचान के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और कर्मचारियों के साथ हाथापाई पर उतर आये। पुलिस प्रवक्ता ने कहा है कि इस संबंध में किसी भी पक्ष ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी है। सूत्रों के अनुसार, सांसद राकेश सचान शुक्रवार की शाम अपने काफिले के साथ कानपुर से फतेहपुर आ रहे थे। टोल प्लाजा में वाहनों का जाम लगा था। सांसद की गाड़ी नहीं निकल पायी, जिसके बाद उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया और कर्मचारियों से मारपीट की। संचालक ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट भेज दी है। सांसद सचान ने बहरहाल किसी हंगामे से इंकार करते हुए कहा है कि जाम में उनके काफिले के फंसने की बात सही है, जिसके बाद उन्होंने यह जरुर कहा था कि प्लाजा मानक के अनुकूल नहीं बनाया गया है और इस संबंध में वे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में शिकायत करेंगे।

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राजग के अन्य भागीदारों को सीख लेना चाहिए जदयू से : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि राजग के अन्य भागीदारों को जदयू से सीख लेनी चाहिए जिसने ऐसे प्रधानमंत्री प्रत्याशी पर बल दिया जिसकी धर्मनिरपेक्षता साख संदेह से परे हो। जदयू के संकल्प से उत्साहित नजर आ रहे कांग्रेस नेता और सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा, ‘आज इस तरह की आवाजें राजग के भीतर से भी उठनी शुरू हो गयी हैं।’ राजग के घटक जदयू के संकल्प को प्रधानमंत्री पद के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की उम्मीदारी के खिलाफ वीटो माना जा रहा है। तिवारी ने कहा, ‘लिहाज मुझे लगता हैं कि राजग के अन्य भागीदारों को जदयू ने जो कहा उससे सीख लेनी चाहिए तथा आगे बढकर भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहिए।’ उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कांगे्रस और अन्य बहुलतावादी दल भारत के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के पक्ष में हैं। कांगे्रस ने जदयू नेता नीतीश कुमार द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ की गयी टिप्पणी कि वह राज्य के विकास के लिए ‘अपना ही ढोल पीट रहे हैं’ तथा ‘प्रचार’ पर धन खर्च कर रहे हैं जबकि अन्य मुख्यमंत्री उनसे बेहतर काम कर रहे हैं। पार्टी नेता एवं केन्द्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने यहां संवाददाताआें से कहा, ‘मोदी अपना ढोल खुद पीट रहे हैं। अन्य मुख्यमंत्री उनसे बेहतर काम कर रहे हैं लेकिन वे तो अपना ढोल नहीं पीट रहे।’ इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कई लोग इसे विकास के रूप में स्वीकार कर रहे जबकि यह वह एक विकसित राज्य की प्रगति थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह देखे जाने की जरूरत है कि किसी राज्य ने अपनी विकास यात्रा कहां से शुरू की थी। नीतीश की यह टिप्पणी मोदी पर कटाक्ष थी जो अक्सर विकास के गुजरात माडल का उल्लेख करते हैं। शुक्ला ने कहा, ‘...वह (नीतीश) यह कहना चाहते हैं कि मैंने आपसे ज्यादा विकास किया है लेकिन चूंकि आप ढोल पीट रहे हैं और मैं ढोल नहीं पीट रहा, इसका यह मतलब नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया।’ उन्होंने कहा कि कई अन्य मुख्यमंत्रियों ने भी कई अच्छे काम किये हैं लेकिन वे प्रचार नहीं कर रहे हैं या प्रचार पर इतना खर्च नहीं कर रहे, जैसा कि गुजरात सरकार कर रही है।

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भाजपा ने शुरू किया ‘बंगाल बचाओ’ आंदोलन

कोलकाता। भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वित्त मंत्री अमित मित्रा पर दिल्ली में हमले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के कथित तौर पर हिंसा पर उतारू होने का आज विरोध करते हुए पश्चिम बंगाल में ‘बंगाल बचाओ’ आंदोलन शुरू किया। भाजपा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा, ‘हमने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री पर हमले की निंदा की है, लेकिन मुख्यमंत्री पर हमले का मतलब यह नहीं है कि तृणमूल को राज्य में हिंसा करने और प्रतिष्ठित प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय में तोड़फोड का अधिकार मिल गया।’ सिन्हा ने कहा कि भाजपा की राज्य इकाई आज से 28 अप्रैल तक राज्यभर में बंगाल बचाओ अभियान चलाएगी।

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प्रकृति पर आधारित ‘जूड़ शीतल’ जैसे पर्व को बचाने की कवायद

नई दिल्ली। बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रकृति प्रेम के प्रतीक लोकप्रिय त्योहार ‘जूड़ शीतल’ के महत्व को रेखांकित करते हुए वरिष्ठ लेखिका मृदुला सिन्हा ने कहा है कि यह पर्व नहीं परंपरा है जिसे बचाने और नयी पीढी को इसके महत्व को समझाने की जरूरत है। यूथ आफ मिथिला एवं माटी के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने कहा कि आज बहुत से लोगों को इस पर्व के संबंध में जानकारी नहीं है, मिथिला में भी यह सिमटता जा रहा है। ‘हमें इसे बचाना है।’ बिहार विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक एवं विधायक विनोद नारायण झा ने कहा, ‘हमें यह लगता है कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। नयी पीढी पुरानी परंपराओं को अपनाने में कतरा रही है और पश्चिमी संस्कृति अपना रही है। हमें पुरानी परंपराओं को जीवित रखने की जरूरत है।’ कार्यक्रम के संयोजक भवेश नंदन झा ने कहा कि आज हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं लेकिन सैकड़ों वर्षो से मनाये जा रहे ‘जूड़ शीतल’ जैसे पर्व में इस विषय को रेखांकित किया गया है। आज इस पर्व की सार्थकता और बढ गई है।

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वरिष्ठ पार्श्वगायक पी बी श्रीनिवास का निधन

चेन्नई। वरिष्ठ पार्श्वगायक पी बी श्रीनिवास का संक्षिप्त बीमारी के बाद यहां निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबियत ठीक नहीं थी और उन्होंने घर में अंतिम सांसें लीं। उनके परिवार में दो पुत्र और एक पुत्री हैं। पीबीएस के नाम से मशहूर श्रीनिवास ने हिंदी के अलावा दक्षिण भारत की सभी चार भाषाओं तमिल, कन्नड, तेलुगू और मलयालम में भी गाने गाए। उनके कई गानों को खूब पसंद किया गया। श्रीनिवास ने राजकुमार और जेमिनी गणेशन जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी पार्श्व गायन किया था। उनके निधन पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन किरणकुमार रेड्डी और अन्य नेताओं ने शोक जताते हुए संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान की चर्चा की। उल्लेखनीय है कि श्रीनिवास तटीय आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले के रहने वाले थे। वाईएसआर कांग्रेस की मानद अध्यक्ष वाई एस विजयम्मा ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। कन्नड फिल्म जगत ने श्रीनिवास के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनकी आवाज को हमेशा याद किया जाएगा। श्रीनिवास ने कन्नड़ की भी कई सुपरहिट फिल्मों में पार्श्वगायन किया था।

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भाजपा के मंत्री ने जदयू को मोदी को निशाना बनाए जाने के प्रति चेताया

पटना। बिहार के पशु संसाधन मंत्री और भाजपा नेता गिरीराज सिंह ने अपनी सहयोगी पार्टी जदयू को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाए जाने पर चेताते हुए कहा कि भाजपा में वह केवल मोदी को अलग नजरिए से न देखे। दिल्ली में आयोजित जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान नीतीश कुमार के बयान पर गिरीराज ने कहा कि मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। भाजपा की ओर से मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की वकालत करने वाले सिंह ने भाजपा के साथ-साथ मोदी को धर्मनिरपेक्ष बताया।

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नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश ‘नौटंकी’ कर रहे हैं - पासवान

पटना। लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ‘नौटंकी’ करने का आरोप लगाते हुए आज दावा किया कि सात जन्म में भी नीतीश भाजपा का साथ नहीं छोड सकते। लोजपा के बिहार बचाव यात्रा के समापन पर आज पटना में निकाले गए राजभवन मार्च के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पासवान ने नीतीश पर नरेंद्र मोदी के नाम पर ‘नौटंकी’ करने का आरोप लगाते हुए आज दावा किया कि सात जन्म में भी वे भाजपा का साथ नहीं छोड सकते। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान लिया है और वह उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर देगी पर मोदी इस पद पर आसीन नहीं हो सकेंगे। पासवान ने कहा कि नीतीश नरेंद्र मोदी का आज विरोध कर रहे हैं पर वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगा के समय उन्होंने राजग सरकार से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में नीतीश ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया। उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी को गुरू और चेला बताते हुए कहा कि आडवाणी को नीतीश राजग का सम्मानित नेता बताते हैं, जबकि आडवाणी की रथयात्रा के कारण देश में दंगा भडका और उसके परिणामस्वरूप देश में बढे सांप्रदायिक उन्माद के कारण बाबरी ढांचा ढहा दिया गया।

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आजम खां के इशारे पर उतारी गयी अमर्यादित तरीके से जयाप्रदा की कार से लालबत्ती- अमर सिंह

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता एवं लोकमंच के संयोजक अमर सिंह ने कल रामपुर में सांसद जयाप्रदा की कार से लालबत्ती हटाये जाने के तरीके पर आपत्ति जताते हुए इसके पीछे वरिष्ठ मंत्री आजम खां का हाथ होने का आरोप लगाया है। प्रदेश सरकार से संबंधित ट्रांसपोर्ट अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा खां को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किये जाने की मांग की है। अमर सिंह ने आज यहां संवाददाताओं से कहा, ‘यदि कार पर लालबत्ती लगाना अपराध है तो सरकार को कानून की संबंधित धाराओं के तहत जयाप्रदा को सजा दिलवानी चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘... मगर कार को उस समय पकड़ा जाना चाहिए था जब वह सड़क पर होती। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कौशलेन्द्र यादव ने आजम खां की उपस्थिति में अमर्यादित तरीके से व्यवहार किया है।’ यह कहते हुए कि अब कौशलेन्द्र यादव उनकी जान के लिए खतरे की आशंका जताते हुए सुरक्षा की मांग कर रहे है, अमर ने कहा, ‘उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह जेल है ... मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि दिल्ली बलात्कार कांड के बाद बने नये कानून के परीक्षण का यह सही वक्त है इससे पता चल जायेगा कि वह कानून कितना असल है।’ पूर्व सपा नेता ने कहा कि प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी से संबंधित अधिकारी के विरुद्ध तीन दिन के भीतर प्राथमिकी दर्ज करवाकर कार्रवाई सुनिश्चित करे और साथ ही मुख्यमंत्री को उस अधिकारी को निलंबित करें। उन्होंने कहा, ‘यदि तीन दिन के भीतर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी तो जयाप्रदा महिला आयोग का दरवाजा खटखटायेगी और दिल्ली बलात्कार कांड के बाद बने नये कानून के तहत उच्च न्यायालय में जायेंगी।’ सिंह ने कहा कि संबंधित अधिकारी को एक महिला सांसद के घर में अनाधिकृत तरीके से प्रवेश करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जयाप्रदा इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार से भी मिलेंगी और लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का मामला भी उठायेंगी। कभी समाजवादी पार्टी के ताकतवर महासचिव रहे सिंह ने जयाप्रदा की कार से लालबत्ती हटाये जाने के तरीके की तुलना वर्ष 1995 की दो जून को राज्य अतिथि गृह में बसपा मुखिया मायावती पर हुए हमले से करते हुए कहा, ‘जयाप्रदा को मायावती से मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गुण्डों के हमले का भुक्तभोगी होने के कारण वे ही इनका दर्द समझ पाएंगी।’ उन्होंने यह भी कहा कि जयाप्रदा को उनका साथ देने की सजा भुगतनी पड़ रही है। अमर ने अभी कल ही कथित तौर पर हेमामालिनी और माधुरी दीक्षित के गाल जैसी चिकनी सड़कें बनवाने जैसे विवादास्पद टिप्पणी के लिए मंत्रिपरिषद से राजाराम पांडेय की बर्खास्तगी की ओर इशारा करते हुए कहा, ‘मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिस तरह मंत्री राजाराम को बर्खास्त कर दिया है। ... क्या वे आजम खां को बर्खास्त करने की हिम्मत दिखायेंगे, जिनकी उपस्थिति में जयाप्रदा के साथ दुर्व्यहार हुआ।’ उन्होंने यह भी कहा, ‘अब मैं जयाप्रदा को राजनीतिक निष्ठा से आजाद करता हूं और उन्हें सलाह देता हूं कि वे किसी भी ऐसी पार्टी में शामिल हो जाये, जो उनकी अस्मिता की रक्षा की लडाई में उनका साथ देने को तैयार हो।’ समाजवादी पार्टी की सांसद जयाप्रदा ने कल रामपुर में कहा था कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने उनकी गाड़ी से जबर्दस्ती लाल बत्ती हटा दी और वे इस मामले को संसद में उठायेंगी। यह दावा करते हुए कि पुलिसकर्मियों सहित करीब दो दर्जन अधिकारियों के एक दल ने उनके घर पर आकर लाल बत्ती उतारी, अभिनेत्री से नेत्री बनीं जयाप्रदा ने कहा था, ‘अधिकारियों को मेरे घर नहीं आना चाहिए था। उन्हें मेरी गाड़ी की जांच सड़क पर करनी चाहिए थी।’ उल्लेखनीय है कि तीन मार्च को रामपुर में जयाप्रदा के होटल कक्ष में पुलिस ने छापा मारा था और बाद में यह कहा था कि छापेमारी इस संदेह पर की गई कि पूर्व अभिनेत्री मतदाताओं के बीच बांटने के लिए काफी मात्रा में धन लेकर आई हैं। जयाप्रदा भले ही सपा की सांसद हैं, लेकिन वह अमर सिंह से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया था।

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जदयू ने की गुरनिरपेक्ष समूह को फिर से सक्रिय करने की मांग

नई दिल्ली। कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के दौरान अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की साख में गिरावट आने का आरोप लगाते हए जदयू ने आज गुरनिरपेक्ष समूह को फिर से सक्रिय करने की मांग की। जद यू ने यहां अपनी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में विदेश नीति पर भी प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के कद में गिरावट आने के लिए सरकार की आलोचना करते हुए कारगर विदेश नीति तैयार करने की मांग की गयी। पार्टी ने गुटनिरपेक्ष समूह :एनएएम: को फिर से सक्रिय बनाने की भी मांग की। प्रस्ताव पेश करते हुए त्यागी ने बैठक के दौरान कहा, ‘इतिहास में कभी ऐसा मौका नहीं देखने को मिला जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति इतनी खराब हुई । ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मेजबान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से नहीं मिले, बांग्लादेश में भी हमें ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। ऐसा लगता है कि इन विषयों को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है।’ त्यागी ने कहा कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि अमेरिका अफगानिस्तान से सेना हटाने जा रहा है और अब आतंकवादियों का ध्यान भारत पर केंद्रित हो गया है। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कश्मीर पर भी प्रस्ताव पारित किया गया और राज्य की स्थिति के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित किये जाने की मांग की गई। त्यागी ने कहा, ‘वहां काफी संख्या में आम लोग और सैनिक मारे गए हैं। वर्तमान वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने एक समिति गठित की थी। लेकिन इसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था। हम इस विषय को शामिल करते हुए वहां स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग करते हैं।’

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जैन संत से मोबाइल पर कहे अपशब्द और दी धमकी

धार (मप्र)। जिले के प्रमुख जैन तीर्थ मोहनखेड़ा के संत ऋषभचंद सूरीश्वर महाराज (बापजी) को दोपहर किसी व्यक्ति ने कर्नाटक से मोबाइल पर अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी। इसे लेकर जैन संत सूरीश्वर महाराज ने राजगढ पुलिस चोकी पर लिखित शिकायत दर्ज कराई है और इस बारे में पूछने पर पुलिस अधीक्षक बीएस चौहान ने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। संत ने एक मोबाइल नंबर भी दिया है, जिससे उन्हें कर्नाटक से फोन किया गया था। उन्होंने कहा कि अपनी शिकायत में संत ने कहा है कि किसी ने उन्हें कल दोपहर करीब 12 बजे किए गए इस कॉल में अपशब्द कहते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। इस नंबर का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। संत सूरीश्वर महाराज से संपर्क करने की कोशिश की गयी, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।

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जदयू का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए आडवाणी के पक्ष में होने का संकेत

नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी के लिए एक तरह से दरवाजे बंद करने के बाद जदयू ने राजग के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए वाजपेयी जैसी धर्मनिरपेक्ष साख वाले व्यक्ति पर जोर देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के नाम पर भी राजी होने के संकेत दिये। जदयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा, ‘राजग पहले लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ चुका है। मैं नहीं समझता कि उनके नेतृत्व में चुनाव में जाने में कोई समस्या होनी चाहिए। आडवाणी निश्चित तौर पर राजग के घटकों को अधिक स्वीकार्य हैं।’ ठाकुर ने कहा कि जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारणी और राष्ट्रीय परिषद की दो दिवसीय बैठक में राजग के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में वाजपेयी जैसी साख वाले व्यक्ति पर जोर दिया गया है। यह पूछे जाने पर कि भाजपा में कौन ऐसा व्यक्ति है जो वाजपेयी के व्यक्तित्व के करीब है या जदयू इस पद के लिए आडवाणी का पक्ष लेगी, पार्टी प्रवक्ता एवं महासचिव के सी त्यागी ने कहा, ‘हम इससे पहले भी आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ चुके है। इसलिए हम अपने पहले के निर्णय को कैसे गलत ठहरा सकते हैं।’ जदयू के एक अन्य नेता एवं बिहार के मंत्री नरेन्द्र सिंह ने कहा कि मोदी भाजपा की वरिष्ठता की सूची में छठे या सातवें स्थान पर आते हैं। ‘अगर वरिष्ठता पर भी विचार करें तब भी वह आडवाणी से काफी नीचे आते हैं। आम चुनाव से पहले राजग के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की पुरजोर मांग करते हुए जदयू के राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि भाजपा अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इस साल के अंत तक घोषित कर दें और उम्मीदवार ऐसा होना चाहिये जिसकी धर्मनिरपेक्ष छवि हो और जो सबको साथ लेकर चल सके। आम चुनाव से पहले राजग के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के पक्ष में दलील देते हुए जदयू के राजनैतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि भाजपा ने 1999 और 2004 के चुनाव से पहले अटलजी का नाम और 2009 के चुनाव से पहले लालकृष्ण आडवाणी का नाम घोषित किया था। बहरहाल, जदयू प्रवक्ता ने कहा, ‘वाजपेयी की सरकार में शेख अब्दुल्ला के पौत्र भी शामिल थे। हम ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं। कोई भी वाजपेयी से बड़ा नहीं हो सकता है।’ राजनाथ सिंह और अरूण जेटली के साथ कल नीतीश कुमार की बैठक के बारे में पूछे जाने पर त्यागी ने कहा कि जेटली ने उनसे कहा कि वे इस विषय पर आपस में बैठकर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा, ‘कुछ बातें परोक्ष रूप से कह दी गई हैं।’ जदयू की राष्ट्रीय परिषद में पारित राजनैतिक प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए कि जिसकी धर्मनिरपेक्ष छवि देश में संदेह से परे हो, जो समावेशी विकास का पक्षधर हो और पिछड़े वर्ग एवं क्षेत्रों तथा सभी को साथ लेकर चलने का हिमायती हो, उसकी साख अटल बिहारी वाजपेयी की तरह हो अन्यथा इसके नकारात्मक परिणाम होंगे।

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संरा सुरक्षा परिषद् की स्थाई सदस्यता को दबाव बनाएंगे भारत, जर्मनी

बर्लिन। भारत और जर्मनी ने दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की हाल ही में हुई वार्ता के दौरान काफी समय से लंबित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के विस्तार को आगे बढाने के बारे में बातचीत की थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ जर्मनी आए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा था कि अंतर-सरकारी विमर्श के दौरान सुरक्षा परिषद् का सुधार स्वभाविक रूप से मुख्य मुद्दों में से एक रहा। उन्होंने कहा था कि भारत, जर्मनी के साथ सहयोग जारी रखेगा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सुधार के लिए दबाव बनाएगा । भारत और जर्मनी के बीच अंतर-सरकारी विमर्श यहां बृहस्पतिवार को हुआ जिसकी सह-अध्यक्षता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और जर्मनी की चांसलर एंजला मर्केल ने की । जर्मनी और भारत ने वर्ष 2011-12 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में अपने सहयोग को याद किया और संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार और उसे मजबूत बनाने में सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए । इस संबंध में दोनों समूह-4 के माध्यम से सुरक्षा परिषद् में सुधार की अपनी कोशिशें जारी रखने, दोनों श्रेणी की सदस्यता बढाने तथा सुरक्षा परिषद् में एक-दूसरे की स्थाई सदस्यता का समर्थन करने की बात दोहरायी । खुर्शीद ने दोहराया कि भारत और जर्मनी समूह-4 के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार का दबाव बनाते रहेंगे । समूह-4 में भारत और जर्मनी के अलावा ब्राजील और जापान शामिल हैं ।

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संगमा ने ‘तीसरे मोर्चे’ के तहत छत्तीसगढ़ में शुरूआत की एनपीपी की

रायपुर। नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के प्रमुख पी ए संगमा ने यहां अपनी पार्टी की औपचारिक रूप से शुरूआत की और इस बात पर बल दिया कि आदिवासी बहुल राज्य में इस वर्ष के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव में ‘तीसरा मोर्चा’ महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चा आगामी छत्तीसगढ विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘भाजपा एवं कांगे्रस, दोनों ने राज्य के लोगों को निराश किया। हम आगामी चुनाव में लोगों को गैर भाजपा एवं गैर कांगे्रस विकल्प देने का प्रयास कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘तीसरा मोर्चा आगामी चुनाव मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। तीसरे मोर्चा के उम्मीदवारों को सभी 90 सीटों पर उतारा जायेगा।’ छत्तीसगढ में एनपीपी सहित करीब एक दर्जन राजनीतिक दलों ने तीसरा मोर्चा गठित कर लिया है। राज्य में 2003 से भाजपा का शासन है। तीसरे मोर्चे के अन्य महत्वपूर्ण घटक में छत्तीसगढ स्वाभिमान मंच, भाकपा, माकपा, राष्ट्रीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा और जनता दल एकीकृत शामिल हैं। बहरहाल, संगमा ने यह खुलासा नहीं किया कि एनपीपी कितनी सीटों पर लड़ेगी।

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दिग्विजय सिंह ने की गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना

शाजापुर (मप्र)। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि वह गुजरात के विकास की झूठी बात करते हैं। सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘गुजरात में विकास को लेकर मोदी ‘फेंक’ रहे हैं। वहां इस समय भी पुरूषों एवं महिलाओं में खासा अंतर है। आज भी वहां दलितों को नदी से पानी भरकर लाना पड़ता है।’ उन्होने कहा कि इसके बावजूद दलितों को नदी से पानी भरने से कई बार रोका जा चुका है। जिस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब राज्य पर 46 हजार करोड़ रूपये का कर्ज था, लेकिन आज गुजरात पर 1.72 हजार करोड़ रूपये का कर्ज है। कांग्रेस महासचिव एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने मध्यप्रदेश में उज्जैन के खनिज निरीक्षक संजय भार्गव एवं भोपाल की बैरसिया तहसील में पदस्थ लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री रामेश्वर चतुर्वेदी की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हैं कि उनके संबंध दिलीप बिल्डकॉन से हैं। इसलिए राज्य सरकार को केन्द्र से इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश करना चाहिए। शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए सिंह ने कहा कि इस सरकार ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गरीबों के हित के लिए चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों को बदल दिया है। वह प्रदेश के विकास पर मुख्यमंत्री चौहान से किसी भी मंच पर बहस को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बिजली खरीद में राज्य सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। बाहर से अधिक दाम पर बिजली खरीद कर प्रदेश की भोली-भाली जनता एवं किसानों को भारी-भरकम बिल दे रही है।

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नेपाली प्रस्तोता ने सबसे लंबे टॉक-शो का रिकार्ड बनाया

काठमांडो। नेपाल के एक टीवी प्रस्तोता ने 62 घंटे तक चले टॉक-शो की मेजबानी कर दुनिया के सबसे लंबे टॉक-शो का रिकार्ड बनाया है । आयोजकों ने बताया कि पिछले 10 वर्ष से अमेरिका में रह रहे रबी लामिछने ने ‘नेपाल में जन्मे थे भगवान बुद्ध’ शीर्षक के अंग्रेजी कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए 62 घंटे 12 मिनट पर आॅय एयर रहे । रबी के कार्यक्रम ने दो उक्रेनी प्रस्तोताओं के पुराने रिकार्ड को तोड़कर इसे अपने नाम किया । रबी के कार्यक्रम में माओवादी प्रमुख पुष्प कमल दहल, नेपाल में भारत के राजदूत जयंत प्रसाद आदि सहित सौ मेहमानों ने हिस्सा लिया । उन्होंने नेपाल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यक्रम की मेजबानी की थी । टॉक-शो से पहले रबी ने कहा, ‘हमारे अभियान का लक्ष्य पूरी दुनिया में यह संदेश फैलाना था कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था कहीं और नहीं ।’ रिकार्ड के नियमों के अनुसार, टॉक-शो के दौरान रबी को प्रत्येक घंटे पांच मिनट का अवकाश दिया गया ।

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शिअद दायर कर सकता है भुल्लर के मामले में पुनरीक्षण याचिका

पटियाला। खालिस्तानी आतंकवादी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की मौत की सजा घटाकर कम करने की उसकी याचिका उच्चतम न्यायालय से अस्वीकार हो जाने के बाद शिरोमणि अकाली दल (शिअद) पुनरीक्षण याचिका दायर करने पर विचार कर रहा है। पार्टी महासचिव सुखदेव सिंह ढींढसा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘राष्ट्रीय राजधानी में हमारे वरिष्ठ वकील उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाल पुनरीक्षण याचिका की संभावना पर गौर कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तथा पार्टी अध्यक्ष एवं उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल इस संबंध में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से अलग अलग अनुरोध करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि जनता दल यूनाइटेड ने प्रधानमंत्री के पद के लिए भाजपा के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी की उम्मीदवारी का समर्थन करने का फैसला गया है और ऐसे में शिअद का क्या रूख है, उन्होंने कहा कि यह काल्पनिक स्थिति है और जब राजग की बैठक बुलायी जाएगी, तब पार्टी अपनी राय देगी।

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रिश्वत देने में असमर्थ महिला ने बसस्टैंड पर दिया बच्चे को जन्म

सलेम (तमिलनाडु)। तमिलनाडु के सलेम स्थित एक सरकारी अस्पताल में एक गर्भवती महिला से कथित रूप से रिश्वत मांगी गई और लेकिन रिश्वत देने में असमर्थ महिला को बच्चे को बसस्टैंड पर जन्म देने को बाध्य होना पड़ा। अस्पताल के डीन डा. वल्लिनयागम ने बताया कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली 24 वर्षीय महिला पेशे से मजदूर है। सुबह प्रसव पीड़ा होने पर वह अपने पति और दो बच्चों (पांच और दो वर्ष) के साथ अस्पताल आयी । इस दौरान कुछ नर्सिंग कर्मचारियों ने कथित रूप से उससे प्रसव के लिए एक हजार रुपये की मांग की। उन्होंने बताया कि महिला जब रिश्वत का भुगतान नहीं कर पायी तो उसे कथित रूप से वार्ड से जबर्दस्ती बाहर कर दिया गया। जब वह अस्पताल से करीब एक किलोमीटर चलने के बाद सलेम के पुराने बसस्टैंड पर पहुंची तो उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने बताया कि वहां से गुजर रही दो महिलाओं ने उसकी मदद की। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने तत्काल एंबुलेंस बुलायी और उसे उसी अस्पताल पहुंचाया जहां मुझे मामले की जानकारी दी गई। वल्लिनयागम ने बताया कि उनके नेतृत्व में तीन लोगों की एक टीम कल इसकी जांच करेगी और यदि घटना सही पायी गई तो संबंधित अस्पताल कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाएगा।

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राजग के प्रधानमंत्री पद का नाम सामने आने के बाद निर्णय करेगी शिवसेना

मुंबई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी शिवसेना ने यहां कहा कि वह भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा के खिलाफ नहीं है बशर्ते घोषणा से पहले सहयोगी दलों से विचार-विमर्श किया जाता है। जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की स्थिति में परोक्ष चेतावनी के बाद शिवसेना का यह बयान सामने आया है। शिवसेना के नेता राहुल नारवेकर ने कहा, ‘राजग के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर राजग के सभी दलों से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए । उम्मीदवार किसी एक विशेष पार्टी से नहीं होगा बल्कि राजग का होगा।’ उन्होंने कहा कि राजग एकजुट है और साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा । उन्होंने कहा, ‘राजग को अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करनी चाहिए । राजग के सभी सहयोगी दलों से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।’ शिवसेना किसी भी नाम के खिलाफ नहीं है लेकिन भाजपा प्रधानमंत्री पद के नाम की घोषणा करे। नारवेकर ने कहा, ‘उन्हें (भाजपा) नाम का प्रस्ताव देने दीजिए और उसके बाद हम विचार करेंगे।’

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प्रधानमंत्री पद के मुद्दे पर जल्दबाजी नहीं हो : अकाली दल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के संबंंध में जदयू द्वारा की गयी मांग से असहमति जताते हुए राजग के प्रमुख घटक शिरोमणि अकाली दल ने आज कहा कि चुनावों के बाद ही विकल्प पर सहमति बन सकती है। शिरोमणि अकाली दल नेता नरेश गुजराल ने कहा, ‘मैं समझता हूं कि अगर हम आज भविष्यवाणी का प्रयास करते हैं तो यह जल्दबाजी होगी।’ उन्होंने कहा, ‘... स्पष्ट है कि यह सवाल बना रहेगा और सिर्फ चुनाव के बाद ही, अगर हमें सबसे ज्यादा संख्या मिलती है, राष्ट्रपति हमें बुलाएंगे और उस समय हम सभी संभावित सहयोगियों से बात कर उनकी राय पर विचार करेंगे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर सहमति होगी।’ गुजराल की यह प्रतिक्रिया जदयू का संकल्प पारित होने के बाद आयी है जिसमें भाजपा को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए आठ महीने का समय दिया गया है। गुजराल ने कहा, ‘सर्वप्रथम राजनीति में कोई सख्त समयसीमा नहीं होती और दूसरा हम सभी स्वतंत्र राजनीतिक पार्टियां हैं और जब चुनावों की घोषणा हो जाए और हम चुनावों के लिए तैयार हो रहें हों, हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम उन नेताओं को पेश करें जिनसे हमें अधिकतम लाभ हो सके।’ उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने दम पर 272 सीटें नहीं मिल सकतीं। ‘हमें संभावित सहयोगियों की दरकार होगी और हम उन्हें यह नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री का फैसला हो गया है, ऐसे में आप आइए और गठबंधन में शामिल होइए। राजनीति कभी उस प्रकार से नहीं होती।’

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देश की आर्थिक स्थिति गंभीर, देश में नीतिगत जड़ता : जदयू

नई दिल्ली। जदयू ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति गंभीर है और केंद्र में कांग्रेस नीत संप्रग सरकार नीतिगत जड़ता की शिकार हो गई है जिससे न केवल पंूजी निवेश का मार्ग बाधित हुआ है बल्कि निवेशकों का भरोसा टूटा है। पार्टी ने कहा कि ऐसी आर्थिक नीति तैयार करने की जरूरत है जो संतुलित विकास को प्रोत्साहित करे और बेरोजगारी एवं गरीबी का समाधान निकाले। जदयू की राष्ट्रीय परिषद की यहां हुई बैठक में पारित आर्थिक प्रस्ताव में कहा गया है कि देश में गरीबी दूर करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के उपाए किये जाए, साथ ही समावेशी विषमताओं, गरीबी उन्मूलन के कदम उठाये जाए। देश में बढ़ती असमानताओं को दूर करने के लिए नीतिगत पहल हो। आर्थिक विषयों पर राज्यों के साथ सार्थक चर्चा हो। कौशल विकास पर जोर हो। कृषि उत्पाद और समर्थन पर जोर दिया जाए, साथ ही ग्रामीण सुविधाओं का विकास किया जाए। प्रस्ताव के अनुसार समाज के हाशिये पर रहने वाले लोगों विशेष तौर पर दलितों, महादलितों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बुनकरों आदि के लिए विशेष उपाए किये जाए। सेवा क्षेत्र के सामाजिक पहलुओं पर जोर दिया जाए। आबादी के हिसाब से जीडीपी में राज्यों का योगदान बढेþ। प्रस्ताव रखते हुए जदयू नेता एन के सिंह ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति को अगर समय रहते पटरी पर नहीं लाया गया तो देश 1991 की स्थिति में पहुंच सकता है।

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‘स्लैपगेट’ पर ट्वीट के लिये बीसीसीआई की श्रीसंत को चेतावनी

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज एस श्रीसंत को सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिये 2008 के ‘स्लैपगेट’ प्रकरण को फिर से चर्चा में लाने के लिये चेतावनी दी है। आईपीएल सूत्रों के अनुसार राजस्थान रायल्स के इस तेज गेंदबाज से कहा गया है कि यदि वह इसे दोहराता है तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। श्रीसंत ने ट्वीट्स करके कहा था कि हरभजन सिंह पीठ पर छुरा घोंपने वाला इंसान है और इस स्पिनर ने उन पर थप्पड़ नहीं मारा था जैसा कि मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था। शुक्रवार को उन्होंने कई ट्वीट करके दावा किया था कि भारतीय टीम के उनके साथी ने उन्हें कोहनी मारी थी और यह पूर्व नियोजित था। बीसीसीआई ने इसके साथ ही विराट कोहली और गौतम गंभीर को कोलकाता नाइटराइडर्स और रायल चैलेंजर्स बेंगलूर के बीच मैच के दौरान एक दूसरे से भिड़ने के लिये चेतावनी दी है। कोहली के आउट होने के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच कहासुनी हुई थी। मैच रेफरी ने इसके लिये उन्हें फटकार लगायी थी और बीसीसीआई ने उनसे सही तरह से व्यवहार करने के लिये कहा है।

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सस्ती हुई सब्जियां, महंगाई से राहत
थोक मुद्रास्फीति तेजी से घटकर 5.96 फीसद पर पहुंची, 40 माह के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा आंकड़ा

नई दिल्ली। सब्जियों की कीमत में गिरावट के बीच थोक मुद्रास्फीति मार्च में तेजी से गिरकर 5.96 फीसद पर आ गई, जो इसका तीन साल का न्यूनतम स्तर है। मुद्रास्फीति का दबाव कम होने से रिजर्व बैंक अगले महीने आने वाली अपनी सालाना मौद्रिक नीति में ब्याज दरों में कटौती पर विचार कर सकता है। थोकमूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति फरवरी 13 में 6.84 फीसद तथा मार्च 12 में यह 7.69 फीसद थी। रिजर्व बैंक ने इस वर्ष मार्च के अंत तक मुद्रास्फीति के 6.8 फीसद रहने का अनुमान लगाया था। मुद्रास्फीति में गिरावट और फरवरी का औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 0.6 फीसद पर आ जाने के मद्देनजर यह संभावना बढ़ी है कि रिजर्व बैंक अगले महीने आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। आरबीआई तीन मई को अपनी सालाना मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। आज जारी आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक मार्च में विनिर्मित उत्पाद वर्ग की मुद्रास्फीति आंशिक तौर पर घटकर 4.07 फीसद पर आ गई। फरवरी में यह 4.51 फीसद पर थी। थोक मूल्य सूचकांक में 14.34 फीसद का भारांक रखने वाले खाद्य उत्पादों सम्बंधी मुद्रास्फीति आलोच्य माह में घटकर 8.73 फीसद रह गई। इस वर्ग की महंगाई दर फरवरी में 11.38 फीसद थी। सब्जियों की कीमत तेजी से घटने के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट को मदद मिली। सब्जियों की मुद्रास्फीति मार्च में शून्य से 0.95 फीसद कम थी जो इससे पिछले महीने 12.11 फीसद थी। प्याज की कीमत मार्च के महीने में 94.85 फीसद बढ़ी, जबकि फरवरी में इसकी महंगाई दर 154.33 फीसद थी। चावल की महंगाई दर मार्च में घटकर 17.90 फीसद रह गई जो पिछले महीने 18.84 फीसद थी। जनवरी माह के संशोधित आंकड़ों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 7.31 फीसद थी। इसे प्रारंभिक आंकड़ों में 6.62 फीसद बताया गया था। ताजा आंकड़े के मुताबिक गेहूं और अनाज की महंगाई दर मार्च में घटकर क्रमश: 19.87 फीसद और 18.36 फीसद पर आ गई। आलू और दाल की थोक कीमतें भी मार्च में घटकर क्रमश: 20.06 फीसद और 10.51 फीसद पर आ गई। अंडा, मांस और मछली खंड में जहां मुद्रास्फीति 11.03 फीसद हो गई वहीं दूध में यह 4.42 फीसद रही। फलों में महंगाई दर घटकर 4.71 फीसद रह गई। र्इंधन और ऊर्जा खण्ड में मुद्रास्फीति मार्च में 10.18 फीसद रही, जबकि फरवरी में यह 10.47 फीसद रही।

आने वाले महीनों में और कम होगी : मोंटेक
मुद्रास्फीति के मार्च में तीन साल से अधिक समय के बाद छह फीसद से नीचे आने के बाद योजना आयोग ने आज भरोसा जताया कि मूल्य स्थिति आने वाले महीनों में और सुधरेगी। आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने यहां कहा कि तीन साल से अधिक अवधि में पहली बार इसका छह फीसद से नीचे आना बेहद महत्वपूर्ण है और उन्हें उम्मीद है कि हमें ऐसा आगे भी देखने को मिलेगा। अहलूवालिया ने कहा कि मासिक आंकड़ों में उठा-पटक हो सकती है लेकिन हमारा यह मानना रहा है कि धीरे-धीरे मुद्रास्फीतिक दबाव कम होगा। मुद्रास्फीति के जनवरी के आंकड़ों में संशोधन के बाद काफी वृद्धि के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जहां तक मासिक आंकड़ों का सवाल है, हमारी प्रणाली इतनी सुदृढ नहीं है कि इनमें बाद में कुछ बदलाव न हो। अहलूवालिया के मुताबिक मुद्रास्फीति की चाल सरकार के अनुमान के मुताबिक ही है जैसा कि सरकार कहती रही है कि यह धीरे-धीरे नियंत्रण में आ रही है।

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भारत के लिए अनुदान में 16 फीसदी की कमी का प्रस्ताव

वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने अपने देश से भारत को दी जाने वाली सहायता में 16 फीसदी तक की कमी करने का प्रस्ताव किया है। अनुदान के मामले में दोनों देशों के बीच ‘दीन-दानी’ के परंपरागत सम्बंधों में बदलाव आ चुका है और दोनों अब रणनीतिक भागीदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वित्त वर्ष 2014 में लिए विदेश विभाग ने भारत को 9.1 करोड़ डॉलर की वित्तीय अनुदान की सिफारिश की है, जो 2012 में दी गई वास्तविक सहायता से 16 फीसदी कम है। पिछले कुछ सालों से भारत के अमेरिकी अनुदान में लगातार कमी आ रही है। वर्ष 2010 में 12.67 करोड़ डॉलर, 2011 में 12.16 करोड़ डॉलर और 2012 में 10.8 करोड़ डॉलर का अनुदान मिला था। सितंबर 2013 में समाप्त होने वाले चालू वित्तवर्ष में कुल 9.83 करोड़ डॉलर के अनुदान का प्रस्ताव किया गया है। अधिकारी ने कहा कि यह कमी दोनों देशों के बीच ‘दीन-दानी’ के परंपरागत सम्बंध में बदलाव का प्रतिबिंब है और अब हमारे सम्बंध ‘रणनीतिक भागीदार’ के बन गए हैं। अमेरिका से भारत को मिलने वाले अनुदान का करीब दो तिहाई हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च किया जाता है। अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के समक्ष अभी बहुत बड़ी चुनौतियां बरकरार हैं। 2012 में अमेरिका ने इस क्षेत्र के लिए भारत को 7.6 करोड़ डॉलर अनुदान दिया था।

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निवेशकों को आकर्षित करने कनाडा पहुंचे चिदम्बरम

टोरंटो। भारत के विकास का खाका सामने रखकर कनाडा के निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री पी चिदम्बरम यहां दो दिन की यात्रा पर आए है। कल यहां पहुंचे चिदम्बरम के साथ वित्त मंत्रालय के उच्च अधिकारी भी है। सूत्रों के मुताबिक चिदम्बरम कनाडा के निवेशकों के सामने देश की विकास की व्याख्या कर उन्हें बुनियादी सुविधा क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित करेंगे। निवेशकों के समक्ष चिदम्बरम आज भारत में निवेश के लिए रोड शो शुरू करेंगे। ज्ञात हो कि चिदंबरम ऐसे शो जापान, हांगकांग और सिंगापुर में भी कर चुके हैं। कनाडा की यात्रा के दौरान वह वहां के वित्त मंत्री जिम फलर्टी, कनाडा के गवर्नर जनरल डेविड जॉनस्टान और अन्य उच्च अधिकारी से ओटावा में मुलाकात करेंगे। सूत्रों के अनुसार चिदम्बरम कनाडा-भारत व्यापार परिषद के कार्यकारी अधिकारियों और मुख्य कार्यकारियों की कनाडा परिषद तथा कुछ प्रमुख उद्यमियों के साथ टोरंटो में मुकालात भी करेंगे। कनाडा-भारत व्यापार परिषद के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर सुथरलैड ने चिदम्बरम की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच विदेशी निवेश संरक्षण एवं संवर्धन समझौता (एफआईपीए) पर हस्ताक्षर की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है।

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एनएसई की सदस्यता छोड़ेगी लेहमैन ब्रदर्स

नई दिल्ली। अमेरिकी वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी लेहमैन ब्रदर्स ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की अपनी सदस्यता छोड़ने की पेशकश की है। लेहमैन ब्रदर्स निवेश बैंक चार साल पहले दिवालिया हो गया था। वह एनएसई का एक ब्रोकर सदस्य है। किसी समय वित्तीय सेवा बाजार में लेहमैन की तूती बोलती थी लेकिन सितंबर 2008 में इसके दिवालिया होने के साथ ही अमेरिकी तथा वैश्विक बाजारों में अब तक का सबसे बुरा वित्तीय संकट खड़ा हो गया था। एनएसई ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि लेहमैन ब्रदर्स सिक्यूरिटी प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी सदस्यता छोड़ने का आग्रह किया है। किसी को अगर शिकायत है तो उसे 15 दिन में दर्ज कराया जा सकता है।

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डीसीबी बैंक को 102 करोड़ का मुनाफा

हैदराबाद। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड (डीसीबी बैंक) ने वित्त वर्ष 2013 की चौथी तिमाही में 102 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। 31 मार्च 13 को बैंक का जमा 32 प्रतिशत बढ़कर 8,364 करोड़ रुपए हो गया, जबकि शुद्ध अग्रिम मार्च 12 के मुकाबले 25 प्रतिशत बढ़कर 6,586 करोड़ रुपए रहा। डीसीबी बैंक के निदेशक मंडल ने हैदराबाद में आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय परिणामों का अनुमोदन किया। बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ मुरली एम नटराजन ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में, हमारे बैलेंस शीट का आकार और अग्रिम लगभग दोगुना हुआ है। हमने 10,000 करोड़ रुपए के बैलेंस शीट को पार कर लिया है।

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एयरटेल का विशेष अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग पैक

नई दिल्ली। दूरसंचार सेवा प्रदाता भारती एयरटेल ने गतदिवस अपना विशेष अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग पैक पेश किया। कंपनी ने बयान में कहा कि अमेरिका की यात्रा पर जा रहे उसके ग्राहक इस विशेष रोमिंग पैक के जरिए 5 घण्टे तक मुफ्त इनकमिंग कॉल्स की सुविधा उठा सकते हैं और 20 रुपए प्रति मिनट की दर पर आउटगोइंग कॉल्स कर सकते हैं। कंपनी ने अमेरिका के अलावा, सिंगापुर, मलेशिया, थाइलैंड, इंडोनेशिया, हांगकांग, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएई और ब्रिटेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग पैक लॉन्च किए हैं।

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खतरे की घंटी : अंटार्कटिक में बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज

लंदन। गर्मियों के मौसम में अंटार्कटिक में बर्फ का पिघलना 600 साल पहले की तुलना में अब दस गुना ज्यादा तेज हो गया है। एक नए अध्ययन में चेतावनी देते हुए कहा गया कि मध्य 20 वीं सदी के बाद से बर्फ के पिघलने की गति इस समय सबसे तेज हो गई है। नेचर जियोसाइंस पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अंटार्कटिक में गर्मियों में बर्फ 10 गुना ज्यादा तेजी से पिघलने लगी है। यह गति मध्य बीसवीं सदी के बाद से सबसे तेज है। गर्मियों में बर्फ के पिघलने से अंटार्कटिक में बर्फ की पट्टियों और ग्लेशियरों की स्थिरता प्रभावित होती है। वर्ष 2008 में ब्रिटेन-फ्रांस के एक संयुक्त वैज्ञानिक दल ने इलाके में पूर्व के तापमानों का पता लगाने के लिए अंटार्कटिक प्रायद्वीप के उत्तरी छोर के पास स्थित जेम्स रॉस द्वीप से एक 364 मीटर लंबी बर्फ की परत में छेद किया। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि बर्फ की परत से इलाके में बर्फ के पिघलने को लेकर नए और अप्रत्याशित तथ्यों का भी पता लग सकता है। पिघली परतों के अध्ययन से वैज्ञानिक पिछले 1000 सालों में तापमान में हुए बदलावों की बर्फ के पिघलने के साथ तुलना करने में सक्षम हुए। आॅस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश अंटाकर्टिक सर्वेक्षण (बीएएस) के दल की मुख्य शोधकर्ता डॉक्टर नेरीली अब्रम ने कहा कि हमें पता चला कि लगभग 600 साल पहले अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर सबसे ठंडी दशाएं थीं अ*ैर तब गर्मियों में सबसे कम बर्फ पिघली थी। अब्रम ने कहा कि अंटार्कटिक प्रायद्वीप अब ऐसे स्तर तक गर्म हो चुका है, जहां तापमान में हल्की सी भी बढ़त गर्मियों में बर्फ के पिघलने की रफ्तार को बहुत बढ़ा सकती है।

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पाक चुनाव में किन्नर को मिली चुनाव लड़ने की अनुमति

कराची। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार, एक किन्नर को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है। देश के चुनाव आयोग ने यहां के एक निर्वाचन क्षेत्र से एक किन्नर का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया है। शुरू में चुनाव आयोग ने बिंदिया राना का नामांकन पत्र उस समय अस्वीकार कर दिया था जब उसके समर्थक ईसीपी कार्यालय में कागजात भरने का समय दिखाने में असफल रहे थे। लेकिन एक अपील करने के बाद आखिरकार बिंदिया को चुनाव मैदान में उतरने का मौका मिल गया। बिंदिया ने कहा कि वह पाकिस्तान मेंं किन्नरों की दुर्दशा को उजागर करेगी। उन्होंने बताया कि देश में राजनीति को लेकर मैंने कभी परवाह नहीं की। लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया कि हम आम लोगों को भी उठ खड़ा होना चाहिए और भूखंड मालिकों, व्यापारियों और पेशेवर राजनेताओं के माफियाओं को हटाने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। जेंडर इंटरएक्टिव एलायंस आॅफ पाकिस्तान के लिए काम करने वाली बिंदिया ने बताया कि राजनीति से उनके जुड़ने का दूसरा कारण उनके एक मित्र की दुखद मौत है।

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भारतीय आईटी कंपनियों के लिए
अधिग्रहण की पंसदीदा जगह बना यूरोप

नई दिल्ली। यूरोप भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए अधिग्रहण के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है। टाटा द्वारा हाल में फ्रांसीसी कंपनी अल्टी का अधिग्रहण वहां अधिग्रहण गतिविधियों को और बढ़ावा दे सकता है। विशेषज्ञों ने यह राय जाहिर की है। यूरोप के सख्त श्रम कानून और उच्च परिचालन लागत के बावजूद कई सॉफ्टवेयर कंपनियों ने हाल के दिनों में यूरोपीय संघ में अधिग्रहण किया है। इस महीने टाटा-अल्टी सौदे के अलावा जनवरी में ज्योमेट्री ने जनवरी में 1.1 करोड़ यूरो में 3कैप टेक्नोलॉजीज का अधिग्रहण किया। पिछले महीने इंफोसिस ने स्विस कंसल्टिंग कंपनी लोडस्टोन का 35 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण किया, जबकि कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी साल्यूशंस कॉर्प ने छह छोटी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनियों का अधिग्रहण किया। ये कंपनियां जर्मनी की सी1 समूह का हिस्सा थीं। इस रुख पर टिप्पणी करते हुए सौदों पर निगाह रखने वाली कंपनी मर्जरमार्केट की पामेला बर्बाग्लिया ने कहा कि यूरोपीय संघ का लक्ष्य होगा भारतीय कंपनियों को अनुसंधान एवं विकास, बिक्री और बिक्री बाद क्षमता बढ़ाने में मदद करना। इसके अतिरिक्त शीर्ष कंपनियों को यूरोपीय संघ में ज्यादा विस्तार से फायदा होगा जिससे उनकी अमेरिका पर निर्भरता कम होगी।

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बॉण्ड से जुटाया 7.5 अरब डॉलर का विदेशी ऋण

मुंबई। घरेलू ऋण की ऊंची लागत के बीच 11 भारतीय कंपनियों ने 13 में अभी तक बॉण्डों के जरिए कुल 7.5 अरब डॉलर का विदेशी ऋण जुटाया है। यह राशि 2012 में घरेलू कंपनियों द्वारा जुटाई गई राशि का तीन चौथाई है। यदि मर्चेंट बैंकरों पर भरोसा किया जाए, तो जल्द 2.5 अरब डॉलर के बॉण्ड सौदे और होने वाले हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी विदेश और यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया अंतर्राष्ट्रीय बॉण्ड बिक्री कार्यक्रम पर काम कर रही हैं। मर्चेंट बैंकरों का कहना है कि इस साल भारतीय कंपनियां विदेशी ऋण मुख्य रूप से बॉण्डों की बिक्री से कम से कम 20 अरब डॉलर जुटाएंगी। देश की नकदी की धनी सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 84,000 करोड़ रुपए की नकदी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके अलावा 2 अरब डॉलर और जुटाने की योजना बना रही है। ओएनजीसी विदेश एक अरब डॉलर और सरकारी यूनियन बैंक 50 करोड़ डॉलर का विदेशी ऋण जुटाने की योजना बना रहा हैं। इस साल विदेशी ऋण जुटाने वाली कंपनियों में एक्जिम बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, टाटा कम्युनिकेशंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, बैंक ऑफ़ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, सुजलान एनर्जी और भारतीय स्टेट बैंक शामिल हैं।

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मुशर्रफ की अपील खारिज

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के एक निर्वाचन पंचाट ने दक्षिणी बंदरगाह शहर कराची के एक निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र खारिज होने के खिलाफ पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा दायर की गई अपील को नामंजूर कर दिया। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नंबर 250 से एक अन्य उम्मीदवार द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद मुशर्रफ के नामांकन पत्र को खारिज किया गया। उम्मीदवार ने इस आधार पर पूर्व सैन्य शासक के नामांकन पत्र को चुनौती दी थी कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया और 2007 के आपातकाल के दौरान सर्वोच्च न्यायपालिका के सदस्यों को बर्खास्त किया था। हाई कोर्ट के जजों वाले पंचाट ने आज मुशर्रफ की अपील को नामंजूर कर दिया। मुशर्रफ की चार निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की योजना थी, लेकिन निर्वाचन अधिकारियों ने उनके कराची, कसूर और इस्लामाबाद से भरे नामांकन पत्रों को नामंजूर कर दिया। हालांकि चितराल सीट से उनके नामांकन पत्र को स्वीकार कर लिया गया है लेकिन कई वकीलों ने उनकी उम्मीदवारी पर आपत्ति जताई है । पूर्व तानाशाह को करीब चार साल के स्व निर्वासन के बाद पिछले महीने पाकिस्तान लौटने के बाद से ही कई राजनीतिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देश के 66 साल के इतिहास में सत्ता के लोकतांत्रिक हस्तांतरण के लिए पाकिस्तान में नई नेशनल और प्रांतीय असेम्बलियों के चुनाव के लिए 11 मई को मतदान होना है ।

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धन हस्तांतरण मानदंड आसान बनाएगा आरबीआई
उच्चस्तरीय बैठक में हुई मामले पर चर्चा

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा कंपनी बनाने के लिए धन हस्तांतरण मानदंड को आसान बनाने पर विचार कर रहा है। केंद्रीय बैंक जिन नए मानदंडों पर विचार कर रहा है उसके तहत परामर्शकों को देश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासी भारतीय की ओर से कंपनी बनाने के लिए बैंक खाता खोलने की मंजूरी होगी। आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय बैठक में हाल में इस मामले पर चर्चा हुई। बैठक में डीआईपीपी सचिव सौरभ चंद्रा, मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन और रिजर्व बैंक के अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि रिजर्व बैंक के प्रस्ताव को इस बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई और उसे अधिसूचनाओं का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया है। सूत्रों ने बताया कि इस प्रस्ताव से विदेश से धन लाने में मदद मिलेगी ताकि प्रवासी भारतीय द्वारा कंपनी बनाने से पूर्व होने वाले खर्च की आवश्यकता पूरी की जा सके। एक उद्योग विशेषज्ञ ने कहा कि इससे निश्चित तौर पर देश में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। ऐसे कदम उठाने और उद्योग के लिए हस्तांतरण लागत कम करने की जरूरत है। चालू खाते के बढ़ते घाटे का सामना कर रही सरकार विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम अमेरिका और कनाडा की यात्रा पर जाने वाले हैं ताकि भारतीय वृद्धि की संभावनाओं का प्रचार किया जा सके और देश को आकर्षक निवेश गंतव्य के तौर पर पेश किया जा सके। एक उद्योग मंडल के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संकेत दिया था कि सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति को उदार बनाएगी ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके।

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शावेज के उत्तराधिकारी सत्ता में
विपक्ष का हार मानने से इनकार

काराकस। दिवंगत नेता ह्यूगो शावेज के उत्तराधिकारी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बेहद कड़े चुनावी मुकाबले में विजेता घोषित कर दिए गए हैं लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए हार स्वीकार करने से इंकार कर दिया है । शावेज की समाजवादी क्रांति के उत्तराधिकारी चुने गए मादुरों की जीत की घोषणा और विपक्षी नेता हेनरिक कैपरिलेस की मतों की दोबारा से गिनती किए जाने की मांग के चलते चुनाव परिणामों ने तेल संपदा से समृद्ध इस दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र को अधर में लटका दिया है। नेशनल इलैक्टोरल कौंसिल ने ऐलान किया कि ‘अपरिवर्तनीय’ चुनाव परिणाम दिखाते हैं कि मादुरो, कैपरिलेस के 49.1 फीसदी मतों के मुकाबले 50.66 फीसदी मतों से जीत गए हैं। इस घोषणा के तुरंत बाद ही आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया। हालांकि जीत का अंतर तीन लाख से भी कम मतों का है। मादुरो ने राष्ट्रपति के आवास मिराफ्लोर्स में अपने खुशी से चिल्ला रहे समर्थकों के सामने कहा कि कामरेड शावेज मिशन पूरा हुआ। लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया। 50 वर्षीय पूर्व विदेश मंत्री ने ऐलान किया कि उन्होंने एक ‘निष्पक्ष, कानूनी, संवैधानिक’ जीत हासिल की है। उन्हें शुक्रवार को शपथ दिलाए जाने की संभावना है। मादुरो ने कहा कि उन्होंने फोन पर अपने प्रतिद्वंद्वी से बात की है और उन्हें बताया कि उन्हें चुनावी नतीजे स्वीकार करने चाहिए । दोनों उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान परिणामों को स्वीकार करने की प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन अक्टूबर में हुए चुनावों में 11 अंकों से शावेज से हार स्वीकार करने वाले कैपरिलेस ने 3200 ऐसी घटनाओं की सूची बनाई है जो मतदान के दौरान घटित हुई। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज तुम पराजित हुए हो। जब तक प्रत्येक मत की गिनती नहीं हो जाती , हम परिणामों को नहीं मानेंगे। 40 वर्षीय स्टेट गवर्नर बैकअप मतपत्रों की फिर से गिनती कराए जाने की मांग कर रहे हैं जिन्हें इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों द्वारा प्रकाशित किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मतदान केंद्रों के बंद हो जाने के बाद भी लोगों से मतदान कराने के प्रयास किए गए। उन्होंने सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों पर मादुरों के पक्ष में मतदान करने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया।

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इराक : विभिन्न बम विस्फोटों में 21 की मौत

बगदाद। इराक में कई शहरों में आज सुबह हुए कई बम धमाकों में 21 लोग मारे गए। इराकी अधिकारियों ने बताया कि सुबह बगदाद, फालुजा, किरकुक तथा राजधानी के दक्षिणी कस्बों में हुए विस्फोटों में 21 लोग मारे गए तथा करीब सौ लोग घायल हो गए। अस्पताल अधिकारियों ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की है। अधिकारियों ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर यह जानकारी दी। हालांकि उन्होंने अधिक कुछ बताने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि उन्हें संवाददाताओं को जानकारी देने की अनुमति नहीं है। ये विस्फोट ऐसे समय में हुए हैं जब देश में 2011 में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद होने वाले पहले चुनाव में एक सप्ताह से भी कम का समय बचा है। ये चुनाव सुरक्षा बलों की मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता की महत्वपूर्ण परीक्षा होंगे।

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उ. कोरिया का वार्ता का प्रस्ताव ठुकराना अफसोसजनक : द. कोरिया

सोल। दक्षिण कोरिया ने वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा देने के उत्तर कोरिया के फैसले पर अफसोस जताया। उत्तर कोरिया के संभावित मिसाइल परीक्षण के मद्देनजर दक्षिण कोरिया ने सैन्य निगरानी का स्तर बढ़ा दिया है। कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे और उनके एकीकरण मंत्रालय ने हाल में वार्ता के कई प्रस्ताव रखे थे। एकीकरण मंत्रालय के प्रवक्ता किम ह्यूंग सेयोक ने कहा कि यह बहुत अफसोसजनक है कि उत्तर कोरिया ने वार्ता का हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसे काफी विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि प्योंगयांग की प्रतिक्रिया हमारे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए समझ से बाहर है। इस बीच उत्तर कोरिया ने अपने संस्थापक दिवंगत किम इल सुंग की जयंती मनाई। उत्तर कोरिया अकसर अपने वार्षिक कैलेंडर में महत्वपूर्ण तिथियों पर मिसाइल परीक्षण करता रहा है। पिछले वर्ष भी किम की सौंवी वर्षगांठ से पहले लंबी दूरी के रॉकेट का परीक्षण किया था जो असफल रहा था। लेकिन दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता किम मिन सेयोक ने कहा कि उत्तर कोरिया का संभावित मिसाइल परीक्षण कुछ और समय के लिए टल सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा अनुमान था कि उत्तर कोरिया 10 अपे्रल के आसपास मिसाइल का परीक्षण कर सकता है लेकिन पांच दिन बीत गए हैं। इसलिए हमें लगता है कि यह स्थिति कुछ और समय तक के लिए टल सकती है। प्रवक्ता ने कहा कि हम अब भी इस विश्वास पर काम कर रहे हैं कि एक बार राजनीतिक निर्णय ले लिए जाने के बाद उत्तर कोरिया जल्द ही मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। इस समय तोक्यो में मौजूद अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने भी दक्षिण कोरिया के वार्ता प्रस्ताव का समर्थन किया और इस बात का संकेत दिया कि अमेरिका फिर से बातचीत आरंभ करना चाहता है।

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उत्तर कोरिया से बातचीत करने तैयार : केरी

तोक्यो। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने तोक्यो में कहा कि उनका देश उत्तर कोरिया से बातचीत करने के लिए तैयार है लेकिन प्योंगयांग को उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के सम्मान के लिए सार्थक कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका परमाणु निरस्त्रीकरण पर यथार्थपूर्ण और विश्वसनीय बातचीत करने के लिए तैयार है लेकिन यह प्योंगयांग पर निर्भर है। उत्तर कोरिया ने जो प्रतिबद्धताएं जताई हैं, उनके सम्मान के लिए उसे सार्थक कदम उठाने चाहिए। केरी का तीन दिवसीय एशिया दौरा तोक्यो में संपन्न हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री शिन्जो एबे से मुलाकात के बाद कहा कि चीन और दक्षिण कोरिया में बातचीत से यह पहले ही जाहिर हो गया है कि दुनिया एक स्वर में बोल रही है। उन्होंने कहा ‘निश्चित रूप से एक बात पर हम एकमत हैं। इस पर कोई भ्रम नहीं हो सकता। उत्तर कोरिया के खतरनाक परमाणु प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम से न केवल उसके पड़ोसियों के लिए बल्कि उसके अपने ही लोगों के लिए खतरा है।

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पाक में निर्दलीय उम्मीदवार के दो समर्थकों की हत्या

इस्लामाबाद। पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में आज एक हमले में एक निर्दलीय उम्मीदवार के दो समर्थक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए । इस घटना से अगले महीने होने वाले आम चुनाव के लिए सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। दक्षिणी वजीरिस्तान कबाइली क्षेत्र में एक संसदीय सीट के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे अब्दुल रहीम खान के समर्थकों पर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में संदिग्ध आतंकवादियों ने हमला किया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इस घटना में दो लोग मारे गए और तीन अन्य घायल हो गए। इन लोगों पर उस समय हमला हुआ जब वे खान के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के लिए जा रहे थे। हमले की जिम्मेदारी किसी समूह ने नहीं ली है। हालांकि आतंकी संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान अक्सर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहता है। इससे पहले कल खैबर पख्तूनख्वा में सड़क किनारे हुए दो बम विस्फोटों में आवामी नेशनल पार्टी के एक नेता की मौत हो गई थी और एक अन्य घायल हो गया था। आवामी नेशनल पार्टी के नेता मुकर्रम शाह उस समय मारे गए जब उनके पिक-अप ट्रक को स्वात में सड़क किनारे रखे बम से निशाना बनाया गया। पार्टी के एक अन्य नेता सैयद मसूम शाह और तीन अन्य लोग उस समय घायल हो गए जब उनके काफिले को निशाना बनाकर चारसड्डा जिले में सड़क किनारे बम विस्फोट किया गया। शाह आगामी प्रांतीय विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं। आवामी नेशनल पार्टी के दोनों नेताओं पर हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली थी। तालिबान प्रवक्ता एहसानुल्ला अहसन ने संवाददाताओं से कहा कि आवामी नेशनल पार्टी के नेताओं को उनके ‘धर्मनिरपेक्ष विचारों’ की वजह से निशाना बनाया गया।

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जार्ज डब्ल्यू बुश बने नाना

डलास। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश नाना बन गए हैं। उनकी जुड़वां बेटियों में से एक जेना हेगर ने एक बच्ची को जन्म दिया है। बुश ने कल जारी बयान में अपनी बेटी के एक बच्ची को जन्म देने की जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया उनकी नातिन का नाम मारग्रेट लौरा मीला हैगर रखा गया है। उन्होंने बताया कि शनिवार की रात जन्मी उनकी नातिन का नाम उसकी नानी के नाम पर ही रखा गया है। मीला के जन्म से बेहद खुश पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे एक खूबसूरत सी नातिन मिली है। जेना और मीना दोनों ही पूरी तरह से स्वस्थ हैं। घर में इस नन्हे मेहमान के आने से हमारा पूरा परिवार बेहद खुश है। बुश की बेटी जेना का विवाह हेनरी हैगर से हुआ था।

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श्रीलंका को सहायता में 20 प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव

वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कोलंबो को दी जाने वाली अमेरिकी मदद में 20 प्रतिशत कटौती किए जाने का प्रस्ताव रखा है। यह एक ऐसा कदम है जो श्रीलंका में गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद मानवाधिकारों, पुनर्निर्माण और राजनीतिक एकीकरण से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सम्बंधों में असहज स्थिति को प्रदर्शित करता है। माना जाता है कि केरी के बजट प्रस्तावों में किसी दक्षिण एशियाई देश को दी जाने वाली मदद में यह सबसे बड़ी कटौती है। केरी ने यह प्रस्ताव पिछले हफ्ते मंजूरी के लिए कांग्रेस को भेजा था। केरी ने श्रीलंका के पड़ोसी मालदीव को दी जाने वाली सहायता में अच्छी खासी वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव किया है।

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औद्योगिक उत्पादन में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि और निर्यात में हुआ सुधार
पहली तिमाही में बढ़ी भारत की वृद्धि दर : बीएनपी पारिबा

‘वैश्विक वित्तीय सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने भी एक अलग रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर संभवत: खत्म हो गया है।’

नई दिल्ली। गत दिसंबर की तिमाही में गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2013 की पहली तिमाही में सुधर सकती है। यह बात वैश्विक वित्तीय सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बीएनपी पारिबा ने कही है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक अनुसंधान नोट में बीएनपी पारिबा ने कहा कि फरवरी में औद्योगिक उत्पादन में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि और निर्यात में थोड़े सुधार को देखते हुए 2013 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान नरमी के दौर में जितना गिरनी थी वह 2012 के आखिरी तीन महीने के दौरान गिर चुकी है और अब दिशा बदलेगी। दिसंबर 2012 की तिमाही में मौजूदा नरमी के 4.5 फीसद थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस रुख से यह बात साबित होती है कि निवेश की मांग है। हालांकि थोड़ी कम है लेकिन इसमें सुधार हो रहा है और अर्थव्यवस्था ने शायद न्यूनतम स्तर छू लिया है। बाजार को लग रहा था कि फरवरी महीने में औद्योगिक उत्पादन गिरेगा पर इसमें सालाना स्तर पर 0.6 फीसद की वृद्धि दर्ज की गय्ई। वैश्विक वित्तीय सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने भी एक अलग रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर संभवत: खत्म हो गया है। मॉर्गन स्टेनली ने कहा है कि वृहद आर्थिक तस्वीर निवेशकों की चिंता का विषय है लेकिन हमारा मानना है कि सबसे बुरा दौर अब खत्म हो गया है। इसमें उम्मीद जताई गई है कि उच्च राजकोषीय घाटा कम करने और न्यून निवेश खर्च में सुधार के लिए सरकार की पहलकदमी से अर्थव्यवस्था वृहद आर्थिक संतुलन की ओर बढ़ेगी।

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कंबोडिया, थाईलैंड का मंदिर विवाद संयुक्त राष्ट्र की अदालत में

द हेग। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच चल रहा मंदिर विवाद अब संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है जहां आज दोनों देश आमने सामने होंगे। इस विवाद के चलते दोनों देशों की संयुक्त सीमा पर जानलेवा संघर्ष की घटनाएं हुई हैं। द हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत एक सप्ताह तक मामले की सुनवाई करेगी। फैसला सितंबर से पहले आने की उम्मीद नहीं है। नोमपेन्ह ने दो साल पहले प्रेह विहेयर मंदिर पर 1962 में दी गई व्यवस्था की व्याख्या करने को कहा था। यह मंदिर यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। थाईलैंड हालांकि मंदिर पर कंबोडिया के स्वामित्व को लेकर कोई विवाद नहीं उठाता। लेकिन मंदिर से लगे 4.6 वर्ग किमी के भूखंड पर दोनों देश दावा करते हैं। फरवरी 2011 में मंदिर स्थल पर हुए संघर्ष में 10 लोगों की जान गई थी और अपे्रल 2011 में ताजा संघर्ष में 18 व्यक्ति मारे गए थे। तब आईसीजे ने व्यवस्था दी थी कि दोनों देशों को 900 साल पुराने खमेर मंदिर से अपनी-अपनी सेनाएं वापस बुला लेना चाहिए। इस मंदिर में कंबोडिया के बजाय थाईलैंड वाले हिस्से से जाना अधिक आसान है। जुलाई 2012 में दोनों देशों ने अपने सैकड़ों सैनिक विवादित सीमाई इलाके से वापस बुला लिए और उनकी जगह पुलिस तथा सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए। तब से स्थिति शांत है।

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पर्यावरण और पृथ्वी की पीड़ा को दर्शाती चित्रकारी

नई दिल्ली। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरे पर केंद्रित एक चित्रकला प्रदर्शनी में एक तैल चित्र के जरिए पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती ऐसी महिला को दर्शाया गया है जिसका चेहरा पहचाना नहीं जा सकता और उसके शरीर पर गहरे भूरे रंग के घाव धरती मां की पीड़ा का प्रतीक हैं। ‘इकोलॉजिकल ऐगोनीज’ के नाम से यहां आयोजित प्रदर्शनी में ग्राफिक्स समेत 32 अन्य चित्रों में भी पर्यावरण पर बढ़ते खतरे को दर्शाया गया। यह प्रदर्शनी 18 अपे्रल तक चलेगी। चित्रकार दीपाली साहा ने कहा कि मैंने धरती को दर्शाने के लिए एक महिला का चित्र इसलिए बनाया क्योंकि धरती ही सबकी पालनकर्ता है लेकिन आज मनुष्य जाति के बढ़ते लालच के कारण उस पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। दीपाली ने कहा कि मैं ऐसे गैर सरकारी संगठन के साथ काम करती हूं जो पर्यावरणीय मसलों पर ध्यान केंद्रित करता है। पर्यावरणविदों के साथ बातचीत से मुझे इस बात का पता चला कि हमारी धरती मां और पर्यावरण पर खतरा बढ़ता जा रहा है। 42 वर्षीय दीपाली ने कहा कि मेरे मुताबिक एक कलाकार जिस तरह के माहौल में रहता है, उसका प्रभाव उसके चित्रों पर भी नजर आता है। इसीलिए जब मैं चित्रकारी करती हूं तो ये विषय अपने आप मेरे चित्रों पर हावी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे चित्र विरोध दर्ज कराने का जरिया हैं। मैंने गुलाबी, नीले और हरे समेत विभिन्न रंगों का इस्तेमाल करके प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाया है जो हमारे मन को आनंद से भर देती है। लाल रंग का इस्तेमाल रक्त का प्रतीक है जो धरती के फलों या एक महिला की कोख की सुरक्षा के संघर्ष का परिणाम है। एक महिला कलाकार के तौर पर दीपाली का मानना है कि महिला और पुरु ष प्रकृति के दो मुख्य तत्व हैं लेकिन महिला को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है।

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लगातार दूसरी जीत से उत्साहित माही रेसिंग के मालिक

नई दिल्ली। माही रेसिंग टीम इंडिया के सह मालिक अभिनेता नागार्जुन और नंदिश डोमलूर एफआईएम सुपरस्पोर्ट चैम्पियनशिप में लगातार दूसरी जीत से उत्साहित हैं। नागार्जुन और नंदिश स्पेन में टीम की हौसलाअफजाई के लिये मौजूद थे । इस टीम के मालिकों में भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल हैं। इसके चालक फेबियेन फोरेट ने 18 लैप की रेस में सबसे तेज लैन दो मिनट 02.743 सेकंड का निकाला । यह फोरेट की 16वीं जीत थी और 2002 का यह चैम्पियन अब मौजूदा विश्व चैम्पियनशिप में शीर्ष पर पहुंच गया है। नागार्जुन और नंदिश ने कहा, ‘हम इस जीत से रोमांचित हैं । क्वालीफिकेशन राउंड में हमें पता था कि हमारे चालक स्पेन में जबर्दस्त प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने हमें निराश नहीं किया।’ फरवरी में तीन बार के विश्व चैम्पियन केनान सोफुओग्लू ने माही रेसिंग टीम को सत्र की पहली जीत दिलाई थी।

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अफरीदी ने राजनीति से जुड़ने की अफवाहों को खारिज किया

कराची। पाकिस्तानी आल राउंडर शाहिद अफरीदी ने मीडिया में आई उन रिपोर्टों को खारिज किया जिनमें कहा जा रहा था कि वह राजनीतिक पार्टी से जुड़ रहे हैं। अफरीदी ने इन अफवाहों को खारिज करते कहा कि उनका ध्यान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिये अच्छा प्रदर्शन पर ही लगा हुआ है। इन अफवाहों का दौर तब शुरू हुआ जब वह पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई के निधन पर शोक व्यक्त करने लाहौर पहुंचे। अफरीदी जब पीएमएल एन पार्टी के अध्यक्ष शरीफ से मिले तो टीवी चैनल पर खबर चलने लगी कि यह क्रिकेटर पीएमएल एन पार्टी से जुड़ गया है।

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ई.बीट की पहल का असर, अपराध दर में आई कमी

गांधीनगर। रात्रि में गश्त के दौरान पुलिस कर्मियों पर लगातार नजर रखने के लिए की गई हाईटेक पहल के कारण गुजरात की राजधानी में अपराध में 39 फीसदी की कमी आई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2012 के शुरूआती तीन माह में डकैती, लूटपाट, सेंधमारी और चोरी के 77 मामलों की खबर थी लेकिन इस वर्ष, इसी अवधि के दौरान ऐसे अपराधों में 39 फीसदी की कमी आई है। अधिकारी के अनुसार, अपराध दर में इस कमी का कारण ‘ई.बीट’ कार्यक्रम है। ‘ई.बीट’ कार्यक्रम की वजह से पुलिस अधिकारी यह निगरानी कर सकते हैं कि फील्ड स्टाफ ड्यूटी पर है या नहीं। पूर्व में रात को फील्ड ड्यूटी स्टाफ की गश्त पर नजर रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। गांधीनगर रेंज के आईजी शमशेर सिंह ने प्रेस ट्रस्ट को बताया ‘बीट गश्त की निगरानी ई.बीट की मदद से आसान और कारगर हो गई है। अहम पहलू इसका किफायती तथा लंबे समय तक कारगर होना है। फिलहाल, इसे राजधानी में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है।’ गांधीनगर के पुलिस उपाधीक्षक जे ए जडेजा ने कहा ‘रात को गश्त करने वाले पुलिस अधिकारियों को सेलफोन और एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर दिए गए हैं। कुछ खास जगहों को चिह्नित कर वहां बार कोड वाले स्टीकर लगाए गए हैं और अगर इनका संकेतक सेल फोन की ओर हो तो नियंत्रण कक्ष को एक खास इलाके में पुलिस कर्मी की मौजूदगी के बारे में तत्काल संकेत मिल जाता है।’ जडेजा ने बताया ‘इससे पुलिस कर्मियों की गश्त ड्यूटी की निगरानी करने में मदद मिलती है और इसका नतीजा अपराध दर में कमी के रूप में सामने आया है।’ बार कोड वाले स्टीकर उन जगहों पर लगाए गए हैं जिन्हें पुलिस ने संवेदनशील के तौर पर चिह्नित किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मूल रूप से यह कार्यक्रम ‘इलेक्ट्रॉन ई सर्विस प्रा लि’ (ईईएसपीएल) ने गांधीनगर शहरी विकास प्राधिकरण (जीयूडीए) के लिए विकसित किया है। इसका उद्देश्य स्थानीय निकाय के प्राधिकारियों द्वारा घर घर जा कर कचरा एकत्र करने की निगरानी करना है। ईईएसपीएल के अध्यक्ष विपुल त्रिवेदी ने बताया कि सेलफोन में एक ‘इन बिल्ट सॉफ्टवेयर’ लगाया गया है जो मानवीय हस्तक्षेप की मदद से वास्तविक जगह के बारे में बता देता है।

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सूरत में सात वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार

सूरत। सूरत शहर के पांडेसर इलाके में एक सात वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार का मामला सामने आया है। पांडेसर थाने के पुलिस सब इंस्पेक्टर ए बी मोरी ने बताया कि सोनूकुमार शाह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के पिता सब्जी विक्रेता हैं। आरोपी की भतीजी लड़की की दोस्त है और दोनों का पांडेसर की अर्विभव कॉलोनी में एक दूसरे के घर आना जाना था। गत शाम जब पीड़िता खेल रही थी, तब आरोपी उसे एक कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी पिछले 15 दिनों से बेरोजगार था। यह मामला तब प्रकाश में आया जब पीड़िता की मां उसे खोजते हुए वहां पहुंची। पुलिस ने बताया कि शाह के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया गया है और सिविल हॉस्पिटल से मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में नहीं आए अधिकांश मुख्यमंत्री

नई दिल्ली। लोक व्यवस्था और पुलिस जैसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए केन्द्र द्वारा आहूत उच्चस्तरीय सम्मेलन में अधिकांश मुख्यमंत्री नहीं आये । केवल सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया । सम्मेलन का आयोजन केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने किया था । इसमें केवल ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, असम के तरूण गोगोई, उत्तराखंड के विजय बहुगुणा, त्रिपुरा के माणिक सरकार, अरूणाचल प्रदेश के नबाम तूकी, मेघालय के मुकुल संगमा और नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो शामिल हुए । गैर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मसलन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, तमिलनाडु की जे जयललिता, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, गुजरात के नरेन्द्र मोदी, बिहार के नीतीश कुमार, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के रमन सिंह सम्मेलन में शामिल नहीं हुए । और तो और कांग्रेस शासित कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में नहीं आए। इनमें महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चव्हाण, आंध्र प्रदेश के किरन कुमार रेड्डी, राजस्थान के अशोक गहलोत, केरल के ओमान चांडी, हरियाणा के भूपिन्दर सिंह हूडडा, मणिपुर के ओ इबोबी सिंह और हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह शामिल हैं । जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहले पहले तो सम्मेलन में शिरकत की रजामंदी दी थी लेकिन आज वह नहीं आये । आम तौर पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होते आये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस बार सम्मेलन में शामिल नहीं हुए । प्रशासनिक सुधारों पर बने मंत्रीसमूह का सदस्य होने के नाते कुछ केन्द्रीय मंत्री अवश्य सम्मेलन में शामिल हुए । बैठक में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की लोक व्यवस्था पर पांचवी रपट पर चर्चा की गयी । सम्मेलन में शामिल होने वाले केन्द्रीय मंत्रियों में केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली, दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल, भूतल परिवहन मंत्री सी पी जोशी, ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश, कार्मिक राज्य मंत्री वी नारायणसामी तथा राज्य मंत्रियों में गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह और मुल्लापल्ली रामचंद्रन शामिल हुए । राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एनसीटीसी) बनाने के मुद्दे पर सम्मेलन में कोई चर्चा नहीं की गई और न ही आंतरिक सुरक्षा के मसले पर कोई बातचीत हुई । गैर कांग्रेस शासित कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री एनसीटीसी के गठन का कड़ा विरोध कर रहे हैं।

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भारत पर छाताधारी आतंकी हमले करने की साजिश कर रहा है लश्कर

नई दिल्ली। जमीनी और समुद्री मार्ग से भारत पर आतंकी हमले कर चुका पाकिस्तान का दुर्दांत आतंकवादी संगठन अच्छी पृष्ठभूमि वाले युवाओं की भर्ती करके उन्हें अब भारत पर हवाई मार्ग से हमले के लिए तैयार कर रहा है। एक अमेरिकी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि लश्कर ए तैयबा जम्मू कश्मीर में इस तरह के हमले करने के लिए जेहादियों को प्रशिक्षण दे रहा है। लश्कर अपने संगठन में भर्ती करने के लिए अच्छे घरों के युवाओं को निशाना बना रहा है। इससे वह अपनी उस छवि को भी नया रूप देने का प्रयास कर रहा है, जिसमें कहा जाता था कि कमजोर और कम पढेþ-लिखे युवाओं को लालच देकर आतंकवादी अपने समूह में मिला लेते हैं। यह रिपोर्ट अमेरिकी सैन्य अकादमी के वेस्ट प्वाइंट में वर्षों की मेहनत के बाद तैयार की गई है। रिपोर्ट दक्षिण एशियाई मामलों की विशेषज्ञ तथा पाकिस्तान पावर प्ले पुस्तक की मशहूर लेखिका जार्ज टाउन विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर सी क्रिस्टन फेयर तथा अमेरिकी अकादमी मे हार्मोनी रिसर्च प्रोग्राम के निदेशक डान रसलर और तीन अन्य मशहूर लेखकों ने तैयार की है। रिपोर्ट तैयार करने वाली इस पांच सदस्यीय टीम में एक भारतीय मूल का विद्वान भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार लश्कर की योजना पाकिस्तानी सेना के इशारे पर जम्मू कश्मीर में छद्म युद्ध को अंजाम देकर इस वर्ष जनवरी में भारतीय सैनिकों के सिर काटने की घटना पर विश्व मंच पर हुई किरकिरी का बदला लेना है। लश्कर नए लड़ाकुओं की भर्ती में ज्यादा ध्यान उनकी पृष्ठभूमि पर दे रहा है। उसकी योजना 17 से 22 साल के बीच के ऐसे युवाओं को भर्ती करने की है, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सेना, सतर्कता, पुलिस या खुफिया एजेसी आईएसआई से हो। उसका मानना है कि इस पृष्ठभूमि के युवकों का माहौल भारत विरोधी रहा होगा और पढेþ-लिखे होने की वजह से उन्हें आसानी से प्रशिक्षित भी किया जा सकता है।

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मोदी को क्लीन चिट देने वाली रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर
गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामला, जकिया जाफरी ने एसआईटी की रिपोर्ट पर उठाए सवाल, स्वतंत्र ऐजेंसी से जांच कराने की मांग

अहमदाबाद। दिवंगत पूर्व कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने सोमवार को यहां की एक अदालत में एसआईटी की उस रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की जिसमें गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को क्लीनचिट दी गई थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल के अलावा कोई अन्य स्वतंत्र ऐजेंसी जांच करे और मोदी तथा अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर करे। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बी. जे. गणत्र 24 अप्रेल से जकिया की याचिका पर रोजाना सुनवाई करेंगे। जकिया के वकील एस. एम. वोरा ने कहा कि याचिका में उसी अदालत में गत 8 फरवरी 2012 को एसआईटी की ओर से मामला बंद करने के लिए दायर रिपोर्ट पूरी तरह खारिज करने की मांग की गई है और मोदी समेत सभी 59 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने का अनुरोध किया गया है। इन लोगों को 8 जून 2006 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष जकिया की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में नामजद किया गया था। याचिका में अनुरोध किया गया है कि जांच की जिम्मेदारी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाए और पूर्व सीबीआई निदेशक आर. के. राघवन की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी जाए। वोरा ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार एक नृशंस साजिश थी ताकि गोधरा कांड के बाद हुए दंगे की घटनाओं में हेर-फेर किया जा सके और इसकी साजिश मोदी ने अपनी मंत्रिमंडल के सहयोगियों और विहिप नेताओं समेत अन्य सह आरोपियों के साथ रची थी और इसे अंजाम दिया था। 514 पन्नों की याचिका तीन खंड के संलग्नक और 10 सीडियों में अदालत के समक्ष सौंपी गई। वोरा ने कहा कि याचिकाकर्ता की दलील है कि एसआईटी के पास आरोपियों के खिलाफ निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त दस्तावेज और बयान थे। हालांकि, उसने अपराध को ढंकने का फैसला किया और उन्हें क्लीनचिट देकर अदालत को गुमराह किया। एसआईटी के उच्चतम न्यायालय को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के बाद उसने एसआईटी को निर्देश दिया कि वह शहर की स्थानीय अदालत के समक्ष मामले को बंद करने के लिए अपनी रिपोर्ट दायर करे और जाफरी को सारे दस्तावेज मुहैया कराए, ताकि वह इसके खिलाफ याचिका दायर करने में सक्षम हो सकें। पूर्व कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी उन 69 लोगों में शामिल थे जो 28 फरवरी 2002 को गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले में मारे गए थे।

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गोवा ने पड़ोसी राज्यों के विरोध के बीच प्रवेश कर लगाया
नियमित रूप से आने-जाने वालों को रियायत पर विचार

पणजी। गोवा ने दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर लगाए गए प्रवेश कर को वापस लेने से इन्कार कर दिया, जबकि महाराष्ट्र के बांदा गांव में कर वापसी की मांग को लेकर जबर्दस्त विरोध-प्रदर्शन हुए। मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने सोमवार सुबह बताया कि गोवा ने दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों से प्रवेश कर लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य भी यातायात कर वसूल रहे हैं जो गोवा द्वारा लगाए गए प्रवेश शुल्क के ही समान है। राज्य सरकार के फैसले से गोवा से लगते महाराष्ट्र और कर्नाटक के जिलों में लोगों में जबर्दस्त नाराजगी है। लोगों ने जहां सिंधुदुर्ग जिले के बांदा में मुम्बई-गोवा राजमार्ग को जाम कर दिया, वहीं कर्नाटक में बेलगांव के थोक विक्रेताओं ने सब्जियों, किराना वस्तुओं और अन्य आवश्यक चीजों की आपूर्ति बंद कर दी। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने गोवा में पंजीकृत और सिंधुदुर्ग की ओर जा रहे वाहनों को रोक दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महाराष्ट्र की सीमा पर पत्रादेवी जांच चौकी पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

पड़ोसी राज्य नहीं दे सकते फरमान :
पार्रिकर ने प्रवेश कर वापस लेने से इन्कार किया और कहा किया कि पड़ोसी राज्यों के लोग गोवा को नियम शर्तों का फरमान नहीं दे सकते। उन्होंने हालांकि, कहा कि बाद में सिंधु दुर्ग, बेलगांव और कारवार से आने वाले वाहनों को मासिक पास पर रियायत दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल हम इन जिलों से आने वाले यातायात का अध्ययन कर रहे हैं। हम उन्हें मासिक पास के रूप में छूट देंगे। राज्य नियमित रूप से आने जाने वालों को रियायत देने के लिए तैयार है।

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उच्चतम न्यायालय ने अश्लील वेबसाइटों की बढ़ोतरी पर केंद्र से जवाब मांगा

नई दिल्ली। इंटरनेट पर अश्लील वेबसाइटों के प्रसार को लेकर बढ़ रही चिंताओं के बीच उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर के नेतृत्व वाली एक पीठ ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा अन्य को इस मुद्दे पर नोटिस जारी किया कि इंटरनेट पर बच्चों से सम्बंधित अश्लीलता दिखाई जा रही है और बहुत से बच्चे उसे देखते हैं। न्यायालय कमलेश वासवानी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें यह भी कहा गया है कि इससे अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। याचिका में इस तरह की वेबसाइटों पर रोक लगाने की मांग की गई है।

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भुल्लर को राहत के लिए प्रधानमंत्री से मिले बादल
नया रास्ता निकालने का किया आग्रह

नई दिल्ली। खालिस्तान समर्थक आतंकवादी देवेन्दरपाल सिंह भुल्लर की मौत की सजा को माफ करने से उच्चतम न्यायालय के इन्कार करने की पृष्ठभूमि में सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और उनसे ऐसा कोई रास्ता निकालने का आग्रह किया, जिससे भुल्लर को राहत मिल सके। बैठक के बाद प्रकाश सिंह बादल ने संवाददाताओं से कहा कि हम भुल्लर मामले में प्रधानमंत्री से मिले और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। हमने प्रधानमंत्री से ऐसा कोई रास्ता निकालने का आग्रह किया, जिससे भुल्लर को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि हमने भुल्लर को माफी दिए जाने के लिए रास्ता निकालने का आग्रह किया। हम सम्प्रदायिक सद्भाव चाहते हैं। इस सजा पर अमल होने पर लोग भावनात्मक हो सकते हैं। हमने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए काफी मेहनत की है। हम नहीं चाहते कि शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। उन्होंने कहा कि इस मामले में भुल्लर के खराब स्वास्थ्य के विषय को ध्यान में रखा जाए। स्वास्थ्य कारणों से ऐसी स्थिति में सजा पर अमल कानून सम्मत नहीं होगा। यह पूछे जाने पर कि प्रधानमंत्री का रुख कैसा था, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे। प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखवीर सिंह बादल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद प्रकाश सिंह बादल ने कृषि मंत्री शरद पवार से उनके कार्यालय में मुलाकात की। बादल यह कहते रहे हैं कि भुल्लर की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें आशंका है कि इससे पंजाब में शांति व्यवस्था के समक्ष संकट उत्पन्न हो सकता है। इससे पहले, अकाल तख्त ने शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति से भुल्लर को बचाने की दिशा में पहल करने का निर्देश दिया था। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह भुल्लर की मौत की सजा को माफ करने की याचिका को खारिज कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष 19 अप्रैल को भुल्लर के परिवार की ओर से दायर उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसमें इस आधार पर मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की अपील की गई थी कि इस मामले में निर्णय लेने में काफी देरी हो चुकी है और भुल्लर मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है।

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बिहार के भाजपा नेताओं ने की राजनाथ सिंह से मुलाकात
नीतीश की तल्ख टिप्पणियों पर अपनी भावनाओं से कराया अवगत

नई दिल्ली। जदयू के धर्मनिरपेक्ष साख वाले व्यक्ति को राजग का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने और नीतीश कुमार के परोक्ष रूप से नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधे जाने की पृष्ठभूमि में सोमवार को बिहार के भाजपा नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की। समझा जाता है कि भाजपा विधायकों ने राजनाथ सिंह के साथ बैठक में नीतीश कुमार की जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में की गई तल्ख टिप्पणियों के विषय को रखा और प्रदेश भाजपा के नेताओं की भावनाओं से उन्हें अवगत कराया। बैठक के बाद भाजपा विधायक और बिहार सरकार में मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि हमने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष अपनी बात रखी है और संगठन को मजबूत बनाने के बारे में चर्चा की। यह पूछे जाने पर कि क्या नीतीश कुमार के बारे में चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि हमने कई विषयों पर बात की। बिहार में राजग सरकार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, लेकिन सभी पक्षों को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सम्मान के साथ गठबंधन चलाना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। बिहार प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य सी. पी. ठाकुर ने कहा कि नीतीश कुमार की टिप्पणी के बाद भाजपा नेतृत्व ने जो कुछ कहा, उसका हम स्वागत करते हैं। नीतीश कुमार के बयान के बारे में पूछे जाने पर ठाकुर ने कहा कि ऐसे बयानों से बचा जाना चाहिए था। लेकिन इसके बाद भाजपा नेतृत्व की प्रतिक्रिया पर्याप्त रही। वहीं, जदयू द्वारा धर्मनिरपेक्ष साख वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर जोर दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर चौबे ने कहा कि देश में आने वाले समय में जब आम चुनाव होगा, तब भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी और भाजपा संसदीय बोर्ड प्रधानमंत्री पद के बारे में तय करेगी। बिहार के पशु संसाधन मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष अपनी बात रख दी है और उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाने की बात कही है। गौरतलब है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के विचार लगभग नकारते हुए रविवार को जदयू ने भाजपा से इस साल के अंत तक प्रधानमंत्री पद का ऐसा उम्मीदवार घोषित करने को कहा जिसकी धर्मनिरपेक्ष साख संदेह से परे हो।

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भाजपा से हाथ मिलाने की संभावना से पटनायक का इन्कार

नई दिल्ली। ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस बात से इन्कार किया है कि उनकी पार्टी बीजद आगामी आम चुनाव में पूर्व की सहयोगी भाजपा के साथ गठजोड़ करेगी। उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चा काफी अच्छा विकल्प है। पटनायक ने यहां एक सम्मेलन के बाद संवाददाताओं से कहा कि भाजपा के साथ गठजोड़ का कोई सवाल ही नहीं है। उनसे सवाल किया गया था कि क्या 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजद एक बार फिर भाजपा से हाथ मिला सकती है। यह पूछने पर कि क्या तीसरे मोर्चे के पुनर्जीवित होने की संभावना है, पटनायक ने कहा कि उनके विचार से तीसरा मोर्चा काफी अच्छा विकल्प है। बीजद ओड़िशा में 1999 से सत्ता में है। 2009 तक उसका भाजपा से गठजोड़ था। 2009 में ओड़िशा विधानसभा चुनावों से ऐन पहले बीजद ने भाजपा से नाता तोड़ लिया था।

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भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे : शिअद

नई दिल्ली। राजग के महत्वपूर्ण सहयोगी जदयू द्वारा नरेन्द्र मोदी को एकतरह से नकारने के बाद एक अन्य घटक शिरोमणि अकाली दल ने कहा है कि वह इस विषय पर भाजपा के निर्णय के साथ रहेगा। कृषि मंत्री शरद पवार से मुलाकात के बाद शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि अगर राजग अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है तब हमें कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन राजग पहले तय करे। बादल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजग के प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार माने जा रहे नरेन्द्र मोदी का विरोध किए जाने के बारे में पूछा गया था। बादल ने कहा कि अकाली दल इस सम्बंध में जदयू और भाजपा के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ है। उन्हें इस बारे में (भाजप-जदयू प्रकरण) कुछ लेना-देना नहीं है। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम भाजपा के साथ हैं, लेकिन भाजपा ने अभी कोई निर्णय नही किया है। अकाली दल के नेता उन प्रश्नों को टाल गए कि क्या लालकृष्ण आडवाणी राजग के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। बहरहाल, पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखवीर सिंह बादल ने कहा, चूंकी भाजपा, राजग का सबसे बड़ा घटक है इसलिए मैं महसूस करता हूं कि भाजपा को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुन लेना चाहिए। वह जो कोई भी होगा, हम उसके साथ होंगे।

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प्रधानमंत्री से गैस मूल्य नीति स्पष्ट करने की अपील
अंबानी और बीपी प्रमुख मिले मनमोहन से

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी भागीदार यूरोपीय कंपनी बीपी पीएलसी के प्रमुख बॉब डडले ने सोमवार को सरकार से मांग की कि प्राकृतिक गैस के दाम के बाजार निर्देशित व्यवस्था लागू करने की योजना स्पष्ट की जाए। दोनों का मानना है कि कीमत पर सरकारी नियत्रण की प्रणाली इस क्षेत्र में बड़ा निवेश आकर्षित करने के लिए नाकाफी है। बीपी पीएलसी के प्रमुख डडले ने भारत की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान सोमवार को यहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सरकार के अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मुलाकात कर भारत में अपनी निवेश योजनाओं की जानकारी दी और सरकार से गैस मूल्यों को बाजार पर छोड़ने की योजना स्पष्ट किए जाने की जरूरत पर बल दिया। बीपी प्रमुख शंघाई जाते हुए एक दिन के लिए दिल्ली में रुके। इस पड़ाव में डुडले ने अंबानी के साथ प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया से भी मिले और कानून मंत्री अश्वनी कुमार से भी समय मांगा है। मोंटेक और कुमार दोनों ही गैस मूल्य पर गठित अधिकार प्राप्त मंत्री समूह सदस्य हैं। समझा जाता है कि दोनों ने अहलूवालिया के समक्ष अगले साल अप्रेल से प्राकृतिक गैस की कीमतों के मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। अगले साल अप्रेल से प्राकृतिक गैस की नई मूल्य प्रणाली तय होगी और मौजूदा 4.2 डॉलर प्रति दस लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। बैठक के बाद अहलूवालिया ने यहां कहा कि वे काफी चिंतित हैं, वे चाहते हैं कि सरकार इस बारे में जल्द ही स्थिति स्पष्ट करे। प्रक्रिया जारी है, मैं उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सका कि हम क्या तय करने जा रहे हैं।

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भारद्वाज हत्याकांड : चार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। बसपा के स्थानीय नेता और कारोबारी दीपक भारद्वाज हत्याकांड में दो कथित शूटरों सहित चार लोगों को सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने दो हफ्ते की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रशांत शर्मा ने दो कथित शूटरों पुरूषोत्तम राणा और सुनील मान तथा अमित एवं प्रदीप को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उन्हें जेल भेजने के लिए अर्जी दी थी। अदालत ने कहा कि सभी आरोपियों को 29 अप्रेल तक न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस के अनुसार अमित उस कार का चालक था जिस में बैठकर राणा एवं मान स्थानीय बसपा नेता 62 वर्षीय भारद्वाज की हत्या करने के लिए 26 मार्च को उसके फार्म हाउस पर गए थे। प्रदीप ने उन्हें कथित रूप से हथियार मुहैया कराए थे। चारों आरोपियों को पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर आज अदालत में पेश किया गया था। भारद्वाज के छोटे पुत्र नीतेश और वकील बलजीत सिंह सहरावत को नौ अप्रेल को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें छह दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के कारण मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा। इस अपराध को अंजाम देने के लिए प्रयुक्त कार के मालिक तथा अन्य सह आरोपी राकेश को 25 अप्रेल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने चारों की यह कहते हुए हिरासत मांगी थी कि राणा ने अपने बयान में कहा है कि वह स्वामी प्रतिभानंद को दिल्ली, मथुरा या हरिद्वार से पकड़वा सकता है। प्रतिभानंद फरार है। पुलिस ने कहा कि मान और अमित साजिश में शामिल थे तथा पूरी साजिश को बेनकाब करने के लिए सभी आरोपी व्यक्तियों का आमना-सामना करवाना पड़ेगा।

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पुलिस को कामकाज का बेहतर माहौल देने की जरूरत : शिंदे

नई दिल्ली। पुलिस सुधार की आवश्यकता जताते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि पुलिस को कामकाज का बेहतर माहौल प्रदान करने की आवश्यकता है, जो दबावों से मुक्त हो। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की लोक व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में शिंदे ने कहा कि भारत में लोक व्यवस्था और पुलिस आज चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जनता की आकांक्षाएं बढ़ी हैं, ऐसे में पुलिस बल पर बोझ आगे और बढ़ना है। यह दबाव हर ओर से बढ़ेगा। न सिर्फ घटना का बेहतर ढंग से पता लगाने, जांच और अपराध रोकने, बल्कि पुलिस के लिए कामकाज का बेहतर माहौल मुहैया कराने के मामलों में दबाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मिल-जुलकर मौजूदा हालात का जायजा लें और सुझाव दें। शिंदे ने कहा कि उन्होंने पिछले साल राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था, ताकि प्रशासनिक सुधार आयोग की 153 सिफारिशों पर उनका नजरिया जाना जा सके, लेकिन कुछ ही राज्यों और संघशासित क्षेत्रों की ओर से जवाब आया, इसलिए आज का सम्मेलन करना पड़ा। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में अगस्त 2005 में हुआ था। आयोग ने जून 2007 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। समिति की कुल 165 सिफारिशों में से 153 राज्यों के दायरे में आती हैं इसीलिए जरूरी है कि इस मामले में कोई भी अंतिम फैसला करने से पहले राज्यों को विश्वास में लिया जाए। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों में पुलिस सुधार, लोक व्यवस्था प्रबंधन, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार, संघीय अपराध आदि विषय शामिल हैं।

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सीबीआई जांच में हस्तक्षेप के आरोप गलत : खुर्शीद

फर्रुखाबाद। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कथित कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से सम्बन्धित सीबीआई जांच में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तथा कानून मंत्री द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर रविवार को आए खुर्शीद ने एक सवाल पर कहा कि सीबीआई प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन जरूर आती है, लेकिन उसके कामकाज में इस दफ्तर का कोई दखल नहीं होता। उन्होंने कहा कि कोयला ब्लॉक आवटन मामले की सीबीआई जांच में प्रधानमंत्री कार्यालय तथा कानून मंत्री अश्विनी कुमार के हस्तक्षेप के भाजपा के आरोप बिल्कुल निराधार हैं। खुर्शीद ने कहा कि सीबीआई से जानकारी प्राप्त करना और सुझाव देना तथा हस्तक्षेप करना और दबाव डालना अलग-अलग बातें हैं। गौरतलब है कि भाजपा नेता अरुण जेटली ने कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय पर कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित घोटाले की सीबीआई को मामले के सभी तथ्यों से उच्चतम न्यायालय को अवगत कराने से रोकने का आरोप लगाया था। भाजपा नेता बलबीर पुंज ने केन्द्रीय कानून मंत्री कुमार के इस्तीफे तथा मामले की जांच विशेष दस्ते से कराने की मांग की थी। खुर्शीद ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि सरकार मुल्क की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है और भारत परमाणु शक्ति के विस्तार के पक्ष में नहीं है।

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वायुसेना अब चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौतियों से निपटने में सक्षम
‘लाइववायर’ में किया सफल युद्धाभ्यास, 400 से अधिक लड़ाकू विमानों ने लिया हिस्सा

नई दिल्ली। चीन और पाकिस्तान दोनों जगह से खतरे को महसूस करते हुए भारतीय वायु सेना ने दोनों मोर्चों पर एक साथ किसी भी चुनौती का सामना करने की अपनी क्षमताओं को समुन्नत किया है। वायु सेना सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि इन क्षमताओं की पहली बार सफलतापूर्वक जांच हाल में तीन हफ्ते तक चले युद्धाभ्यास ‘लाइववायर’ के दौरान की गई, जिसमें 400 से अधिक लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। 18 मार्च से शुरू हुए अभ्यास में वायुसेना ने पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर एक साथ चुनौतियों का दृश्य पैदा किया। चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं की जांच करते हुए वायुसेना ने तेजी से अपने अग्रणी लड़ाकू और परिवहन विमानों को पाकिस्तान सीमा से पूर्वी मोर्चे पर पहुंचाया। खासतौर पर हाल में विकसित एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउन्ड्स (एएलजी) को पूर्वोत्तर में लगाया गया। सुखोई-30 एमकेआई, मिराज 2000, जगुआर, मिग 29, मिग 27 और मिग 21 समेत वायुसेना के सभी बड़े विमानों ने युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बल ने पश्चिमी मोर्चे पर आवश्यक संख्या में विमानों को तैनात रखा, जबकि बीच आकाश में ईंधन भरने में सक्षम विमान समेत ज्यादातर विमानों को अपने पूर्वी मोर्चे पर तैनात रखा। आलोंग, वालोंग, तूतिंग, जीरो, पासीघाट, विजय नगर और तवांग में आठ एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउन्ड्स समेत पूर्वोत्तर में सभी हवार्ई क्षेत्रों को सक्रिय किया गया और सभी तरह के लड़ाकू और परिवहन विमानों को अभियानों में लगाया गया। सूत्रों ने बताया कि यह पहला मौका था जब वायुसेना ने इस तरह का अभ्यास किया। इसमें दोनों संभावित युद्ध मोर्चों पर उनकी क्षमताओं का परीक्षण किया गया।

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हिमायत बेग दोषी करार
जर्मन बेकरी बम विस्फोट मामला, 18 अप्रेल को सुनाई जाएगी सजा

पुणे। वर्ष 2010 में हुए जर्मन बेकरी बम विस्फोट मामले में एकमात्र गिरफ्तार आरोपी मिर्जा हिमायत बेग को सोमवार को पुणे की एक अदालत ने हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया। जर्मन बेकरी में बम विस्फोट की घटना में 17 लोगों की जान गई थी और 60 से अधिक घायल हो गए थे। सत्र अदालत के न्यायाधीश एन. पी. धोटे ने बेग को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 435, 474 (जालसाजी), 153 (ए) (धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, भाषा के आधार पर विभिन्न वर्गों में वैमनस्य फैलाना और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को अंजाम देना) तथा 120 (बी) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी ठहराया। बेग महाराष्ट्र के बीड़ जिले का रहने वाला है। उसे गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून और विस्फोटक पदार्थ कानून की विभिन्न धाराओं के तहत भी दोषी ठहराया गया है। उसे 18 अप्रेल को सजा सुनाई जाएगी।
13 फरवरी, 2010 को किया था धमाका :
पुणे स्थित जर्मन बेकरी में 13 फरवरी 2010 को एक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ, जिसमें 17 लोग मारे गए थे। इनमें पांच विदेशी भी थे। लोकप्रिय रेस्तरां जर्मन बेकरी में अक्सर विदेशी आते थे। 13 फरवरी 2010 का यह हमला पुणे में पहला आतंकी हमला था। साथ ही यह, 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमलों के बाद पहला बड़ा आतंकी हमला भी था। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने सितंबर 2010 को पुणे में एक बस स्टैंड से बेग को गिरफ्तार किया था। एटीएस ने चार दिसंबर 2010 को इस मामले में बेग तथा छह अन्य लोगों जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जंदल, फैयाज कागजी, यासिन भत्कल, इकबाल भत्कल, रियाज भत्कल और मोहसिन चौधरी के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल किया। अबू जंदल 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमलों की साजिश रचने और उसे अंजाम देने वाले आकाओं में से एक है। उसे हालांकि इस मामले में गिरफ्तार के तौर पर नहीं दिखाया गया। अन्य आरोपी फरार हैं।
हेडली ने ली थी टोह :
लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य डेविड हेडली ने अपने सहयोगी तहव्वुर राणा के खिलाफ अमेरिकी अदालत में सुनवाई के दौरान अपनी गवाही में माना था कि उसने पुणे की लोकप्रिय जर्मन बेकरी की टोह और तस्वीरें ली थीं। इस बीच, बेग के वकील अब्दुल रहमान ने कहा कि वह फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। फैसले के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि निश्चित रूप से, मैं उच्च न्यायालय में अपील करने जा रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि उच्च न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा। रहमान ने कहा कि बेग के साथ न्याय नहीं किया गया है, क्योंकि विस्फोट के समय न तो वह पुणे में था और न ही वह बम रखने के लिए जर्मन बेकरी गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले के मुख्य षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और अबू जंदल को भी अदालत नहीं लाया गया, जिसका नाम आरोप पत्र में है।

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पाक अंपायर गौरी प्रतिबंध के खिलाफ अपील करेंगे

लाहौर। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर नदीम गौरी ने कहा है कि वह स्पाट फिक्सिंग के लिए खुद पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ अपील करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले साल अक्टूबर में क्रिकेट में भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले भारतीय टीवी स्टिंग आपरेशन के बाद गौरी पर चार साल जबकि प्रथम श्रेणी अंपायर अनीस सिद्दीकी पर तीन साल का प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन गौरी ने इस प्रतिबंध को एकतरफा करार करते हुए इसके खिलाफ अपील की बात कही। उन्होंने कहा कि यह एकतरफा फैसला है और मैं इस फैसले से खुश नहीं हूं। उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। मुझे लगता है कि पीसीबी ने किसी दबाव में ऐसा किया। मैं न्याय पाने के लिए इसके खिलाफ अपील करूंगा।

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उमेश यादव ने की सगाई

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भारत और दिल्ली डेयरडेविल्स के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने सोमवार को नागपुर में दिल्ली स्थित फैशन डिजाइनर तानिया वाधवा के साथ औपचारिक सगाई की। डेयरडेविल्स टीम के महत्वपूर्ण सदस्य उमेश बेंगलूरु में टीम के अभ्यास सत्र से एक दिन की छुट्टी लेकर सगाई के लिए घर पहुंचे थे। यह 26 वर्षीय तेज गेंदबाज आईपीएल समाप्त होने के बाद 29 मई को तानिया से शादी करेगा। उमेश ने सगाई समारोह के बाद कहा कि हम दिल्ली में मिले थे और इसके बाद हमारी दोस्ती बढ़ती गई। मैंने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। हमने एक साल तक एक-दूसरे को समझने और दोनों परिवारों की सहमति के बाद शादी का फैसला किया।

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खेल मंत्री से मिलेंगे रणधीर

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय ओलिंपिक समिति के साथ सात मई को लुसाने में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले खेल मंत्री जितेंद्र सिंह और भारत के आईओसी सदस्य रणधीर सिंह के बीच मंगलवार को यहां औपचारिक बैठक होगी। खेल सचिव पी के दवे ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय खेल मंत्रालय और खेल संगठनों के बीच गतिरोध बने रहने के बावजूद आईओसी ने भारत की ओलिंपिक में वापसी के लिए एक और प्रयास करते हुए पिछले सप्ताह निलंबित आईओए और खेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सात मई को लुसाने में बैठक के लिए बुलाया। सरकार अब आईओसी के साथ होने वाली संयुक्त बैठक से पहले विवादास्पद खेल संहिता पर भारतीय ओलिंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ समझौता चाहती है। उन्होंने जानकारी दी कि आईओए के कार्यवाहक अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा भी इस सप्ताह के आखिर में जितेंद्र सिंह से मिलना चाहते हैं। मल्होत्रा भी बैठक करना चाहते हैं। उम्मीद है कि इस सप्ताह के आखिर यह बैठक हो जाएगी।

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स्काट ने मास्टर्स गोल्फ खिताब जीता

आगस्टा। एडम स्काट ने दूसरे प्लेआफ होल पर शानदार बर्डी लगाते हुए एंजेल काबरेरा को हराकर 77वां मास्टर्स गोल्फ खिताब जीता और यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह पहले आस्ट्रेलियाई बन गए। नौ महीने पहले ब्रिटिश ओपन में आखिरी चार होल पर बोगी करने के बाद बढ़त गंवाने वाले स्काट का यह पहला बड़ा खिताब है। आस्ट्रेलिया के जेसन डे तीसरे स्थान पर रहे जबकि दुनिया के नंबर एक गोल्फर टाइगर वुड्स उनसे दो स्ट्रोक्स पीछे रहे।

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बहरीन ग्रां प्री की सुरक्षा बढ़ी

मनामा। बहरीन ने कहा कि सिलसिलेवार विस्फोटों के मद्देनजर अगले सप्ताह होने वाली बहरीन ग्रां प्री की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इन हमलों में कोई घायल नहीं हुआ और संपत्ति की भी अधिक क्षति नहीं हुई है। इससे हालांकि संदेश गया है कि रविवार को होने वाली फार्मूला वन ग्रां प्री से पहले सरकार विरोधी आतंकवादी हिंसा में इजाफा कर सकते हैं। बहरीन में पिछले दो साल से सुन्नी और शिया समूहों के बीच तनाव जारी है। रविवार से यहां चार विस्फोट हो चुके हैं। इनमें एक गैस सिलेंडर विस्फोट शामिल है जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए थे।

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कुश्ती को बचाने के लिए फीला करेगा कुछ बदलाव

नई दिल्ली। ओलिंपिक इतिहास के सबसे पुराने खेल कुश्ती का अस्तित्व खेल महाकुंभ में बनाए रखने के लिए इसमें कुछ तकनीकी बदलाव किए जाएंगे ताकि यह दर्शकों के लिए आर्कषक बन सके। अंतर्राष्टñीय ओलिंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने कुश्ती को 2020 के ओलिंपिक के बाहर करने की सिफारिश कर रखी है और इस पर अगले महीने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में वोटिंग होनी है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और महासचिव राज सिंह ने कहा कि अगले महीने अंतर्राष्टñीय कुश्ती महांसघ (फीला) की आम सभा की विशेष बैठक होने जा रही है जिसमें कई निर्णय बदले जाएंगे। बैठक में फीला के नए अध्यक्ष का भी चुनाव होगा, कुछ नियम बदले जाएंगे और कुश्ती के ढांचे में भी बदलाव लाया जाएगा ताकि इस खेल को लेकर आईओसी के ऐतराज को दूर किया जा सके। राज सिंह ने कहा कि कुश्ती में तकनीकी परिवर्तन लाने अब जरूरी हो गए है, ताकि इसे दर्शकों की मांग के अनुरूप लुभावना बनाया जा सके। मुझे पूरा यकीन है कि कार्यकारी बोर्ड का निर्णय रूस में आईओसी की बैठक में बदल दिया जाएगा। बृजभूषण ने सरकार के पूरे सहयोग और समर्थन का विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल खेल मंत्री जितेंद्र सिंह से मिला था जो 170 देशों से इस मामले में सम्पर्क बनाए रखे है और कुश्ती को बचाने की मुहिम में उनका समर्थन जुटा रहे हैं। जब हमारी सरकार हमारे साथ है तो हमें पूरा यकीन है कि कुश्ती का बाल भी बांका नहीं हो सकेगा।

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एशियाई कुश्ती में पाक टीम नहीं

नई दिल्ली। पाकिस्तान की टीम यहां 18 अप्रेल से शुरू हो रही एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी जबकि दो बार के ओलिंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त भी इसमें भाग नहीं लेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह ने बताया कि सुशील कुमार के कंधे में दर्द है जबकि योगेशवर दत्त के घुटने में दर्द है। पांच दिन की इस कुश्ती प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 237 पहलवान भाग ले रहे हैं। यह पूछने पर कि क्या पाकिस्तान पहलवानों की टीम को भारत में वीजा मिल जाएगा, सांसद सिंह ने कहा कि वीजा का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्यों कि पाकिस्तान ने अपनी टीम की प्रविष्टि नहीं भेजी है हालांकि हमने उनसे बार-बार टीम भेजने का अनुरोध किया।

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इंडियन ओपन का ड्रॉ काफी कड़ा : साइना

नई दिल्ली। ओलिंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने आगामी योनेक्स सनराइज इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के ड्रॉ को मुश्किल करार देते हुए कहा कि उनके लिए खिताब की राह आसान नहीं होगी। साइना को पहले दौर में इंडोनेशिया की बेलाइट्रिक्स मनुपुती का सामना करना है जो शानदार फॉर्म में चल रही हैं। इस दिग्गज भारतीय ने अपनी प्रतिद्वंद्वी के बारे में कहा कि ड्रॉ काफी मुश्किल है। यह आसान नहीं है। पहले दौर में ही मुझे इंडोनेशिया की खिलाड़ी का सामना करना है जो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन योनेक्स सनराइज इंडियन ओपन सुपर सीरीज के लिए मैं कड़ी तैयारी कर रही हूं। दुनिया की दूसरे नंबर की इस खिलाड़ी ने कहा कि वह अपना शत प्रतिशत देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रत्येक टूर्नामेंट कड़ा होता है, यह सुपर सीरीज प्रतियोगिता है और सभी शीर्ष खिलाड़ी इंडियन ओपन में खेलेंगे, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगी। हैदराबाद की इस खिलाड़ी ने कहा कि वह 23 से 28 अप्रेल तक सिरी फोर्ट खेल परिसर में होने वाली इस प्रतियोगिता के दौरान अपने अधिक से अधिक प्रशंसकों और माता-पिता को स्टेडियम में देखना चाहती हैं। इस बीच राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद ने उम्मीद जताई कि मेजबान देश टूर्नामेंट में प्रभावशाली प्रदर्शन करेगा। तैयारी अच्छी हैं और मुझे लगता है कि आॅल इंग्लैंड और स्विस ओपन के बाद हमें तैयारी का समय मिला है। इसी हफ्ते एशियाई चैम्पियनशिप होगी और इसके अनुभव का हमें इंडिया ओपन में फायदा मिलेगा। मुझे लगता है कि हर साल हम खिताब के करीब पहुंच रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि साइना यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने में सफल रहेगी। हमारे पास दुनिया का सातवें नंबर का खिलाड़ी पारूपल्ली कश्यप भी है जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में सभी खिलाड़ी एकल में ही नहीं बल्कि युगल स्पर्द्धाओं में भी मजबूत हुए हैं। कोई ना कोई हमारे लिए योनेक्स सनराइज इंडियन ओपन सुपर सीरीज खिताब जीतेगा।

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सोमदेव की रैंकिंग में सुधार
दिविज शरण युगल में शीर्ष 100 में शामिल

नई दिल्ली। कंधे की चोट से उबरने के बाद वापसी करने वाले भारतीय टेनिस स्टार सोमदेव देववर्मन का एटीपी एकल रैंकिंग में सुधार जारी है, जबकि दिविज शरण युगल में शीर्ष 100 में शामिल होने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। सोमदेव के अब 227 अंक हैं और वह शीर्ष 200 में शामिल होने के करीब पहुंच गए हैं। डेविस कप में इंडोनेशिया पर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाला यह खिलाड़ी पांच पायदान ऊपर चढ़कर 205वें नंबर पर पहुंच गया है। युगल में महेश भूपति (10वें), रोहन बोपन्ना (12वें) और लिएंडर पेस (13वें) की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं आया है। मैक्सिको में ग्वाडालजारा एटीपी चैलेंजर के युगल में पूरव राजा के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दिविज शरण हालांकि चार पायदान ऊपर 98वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पूरव को कोई फायदा नहीं मिला और वह एक पायदान नीचे 128वें स्थान पर खिसक गए। इस बीच महिलाओं की डब्ल्यूटीए रैंकिंग में सानिया मिर्जा युगल में पहले की तरह 17वें स्थान पर काबिज हैं। हैदराबाद की यह स्टार खिलाड़ी फिलहाल युगल पर ही ध्यान दे रही है जिससे एकल में वह 700वें स्थान पर खिसक गई हैं।

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फ्रेंच ओपन की इनामी राशि में बढ़ोतरी

पेरिस। वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन की इनामी राशि में तीस लाख यूरो तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके बाद अब इसकी कुल इनामी राशि करीब 2.87 करोड डॉलर तक पहुंच गई है। फ्रेंच ओपन के आयोजकों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पुरुष और महिला एकल के विजेताओं को 15 लाख यूरो की इनामी राशि मिलेगी जो पिछले टूर्नामेंट की तुलना में ढाई लाख यूरो अधिक है। इनामी राशि में बढ़ोतरी उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत 2016 तक इसे 3.2 करोड़ यूरो किया जाना है। दूसरी ओर यूएस ओपन की इनामी राशि इस वर्ष बढ़कर 3.3 करोड़ पर पहुंच जाएगी, जबकि 2017 तक इसे पांच करोड़ डॉलर करने की योजना है। विम्बलडन की इनामी राशि 2012 तक 2.4 करोड़ डॉलर थी, जबकि आस्ट्रेलियन ओपन की इनामी राशि इस वर्ष 3.1 करोड़ डॉलर थी।

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मोंटे कार्लो में जोकोविक का खेलना संदिग्ध
नम्बर एक खिलाड़ी ने कहा, सौ प्रतिशत नहीं कह सकता कि टूर्नामेंट में मैं उपलब्ध रहूंगा

मोंटे कालो। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने कहा है कि चोट के कारण फिलहाल उनका मोंटे कार्लो मास्टर्स में खेलना संदिग्ध है। एक सप्ताह पहले अमेरिका में डेविस कप मुकाबला जीतने के बाद जोकोविक ने कहा कि मैं सौ प्रतिशत नहीं कह सकता कि टूर्नामेंट में मैं उपलब्ध रहूंगा। मुझे मौजूदा स्थिति के अनुसार चलना होगा और फिलहाल टखने में चोट के कारण मेरी स्थिति साफ नहीं है। डेविस कप के दौरान जोकोविक के दाएं टखने मेंचोट लग गई थी। सर्बियाई खिलाड़ी ने कहा कि मैंने यहां लगातार तीन दिनों तक अभ्यास किया और मैं लगातार अपने स्तर को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि अगले दो दिनों में मुझे दर्द महसूस होगा तो यह संकेत है कि मैं नहीं खेल रहा हूं। मोंटे कार्लो में रहने वाले जोकोविक ने कहा कि वह अपने इस घरेलू टूर्नामेंट में खेलने का पूरा प्रयास करेंगे और मंगलवार तक इस बारे में अंतिम निर्णय लेंगे। जोकोविक और शीर्ष आठ वरीय खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में बाइ मिली है। आस्ट्रेलियन ओपन विजेता ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है और इसलिए यहां पर फिटनेस को लेकर समझौता नहीं किया जा सकता है। मेरे लिए यहां 100 प्रतिशत फिट होना जरूरी है। मुझे पता है कि घरेलू टूर्नामेंट होने के कारण लोगों को मुझसे काफी उम्मीदे होंगी। इस टूर्नामेंट में जोकोविक के अलावा तीसरी सीड राफेल नडाल भी आकर्षण का केद्र होंगे।

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नरबलि के आरोपी तांत्रिक को फांसी की सजा

रायगढ। छत्तीसगढ के रायगढ जिले की अदालत ने 11 वर्षीय बालक की नरबलि देने के मामले में तांत्रिक को फांसी की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार श्रीवास्तव ने यहां बताया कि स्थानीय अदालत ने जिले के बरपाली गांव में 11 वर्षीय बालक प्रवीण की नरबलि के लिए हत्या करने के आरोपी तांत्रिक दिलीप राठिया (32 वर्ष) को फांसी सजा सुनाई। श्रीवास्तव ने बताया कि छह फरवरी 2012 की मध्य रात्रि दिलीप ने प्रवीण को बहला फुसलाकर अपने घर बुला लिया और पूजा स्थल पर तलवार से गला काटकर सिर को पूजा स्थल पर गाड़ दिया था। बाद में पुलिस ने दिलीप को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद द्वितीय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार साहू ने दिलीप को फांसी की सजा सुनाई है।

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मंत्री ने शिक्षिकाओं और छात्राओं के बीच द्विअर्थी भाषण के लिये माफी मांगी

इंदौर। मध्य प्रदेश के झाबुआ में सैकड़ों शिक्षिकाओं और छात्राओं की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में कथित तौर पर द्विअर्थी भाषण देकर राज्य की भाजपा सरकार को असहज स्थिति में डालने वाले आदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने अपने विवादास्पद बोलों के लिये माफी मांग ली। शाह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘अगर मेरे भाषण से किसी को थोड़ा सा भी दु:ख हुआ हो, तो मैं इसके लिये 10 बार माफी मांगता हूं।’ उन्होंने कहा, ‘मैं इस बात से दु:खी हूं कि हास-परिहास के मूड में दिये गये मेरे भाषण को गलत तरह से लिया गया।’ प्रदेश के आदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने दावा किया कि उनके भाषण को मीडिया के एक हिस्से में ‘तोड़-मरोड़कर’ पेश किया गया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान असल में क्या कहा था, तो उन्होंने कहा, ‘मैं अब इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं बात को आगे नहीं बढाना चाहता।’ शाह ने 13 अप्रैल को झाबुआ में एक ग्रीष्मकालीन शिविर के दौरान कहा था, ‘पहला-पहला जो मामला होता है, वह आदमी भूलता नहीं। भूलता है क्या? ... बच्चे समझ गये होंगे।’ बहरहाल, इस बात के फौरन बाद मंत्री ने शरारती लहजे में कहा कि ‘पहले-पहले मामले’ से उनका मतलब पहली बार मंत्री पद पर पहुंचने से था। इस बीच, शाह पर द्विअर्थी भाषण देने का आरोप लगाते हुए महिला कांग्रेस की प्रदेश इकाई की अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने कहा, ‘महिलाओं के बीच अनर्गल बातें करने वाले मंत्री को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।’

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तीसरे कार्यकाल को स्वीकार करने का विकल्प मनमोहन सिंह ने खुला रखा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तीसरे कार्यकाल को स्वीकार करने का विकल्प खुला रखा लेकिन जल्द चुनाव की संभावना से इंकार किया और कहा कि सरकार अगले साल मई में पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी । एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में यह पूछे जाने पर कि क्या वह कहे जाने पर तीसरा कार्यकाल स्वीकार करेंगे, उन्होंने जवाब दिया, ‘मेरे पास अभी भी मौजूदा कर्यकाल को पूरा करने में कुछ वक्त बचा है।’ एक अन्य सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि वह इस बड़े देश में प्रधानमंत्री के पद को ‘महान सम्मान’ मानते हैं और उनका प्रयास लोगों की उंची उम्मीदों पर खरा उतरना रहा है । दूसरा कार्यकाल संभाल रहे सिंह पिछले नौ सालों से प्रधानमंत्री हैं । यह पूछे जाने पर कि क्या वह चुनाव के मूड में आ गये हैं, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, ‘मैं (इस मुद्दे पर) किसी सवाल का जवाब देने नहीं जा रहा हूं।’ इस सवाल पर कि उनका बचा हुआ कार्यकाल छह महीनों का है या एक साल का, सिंह ने कहा, ‘हम अपनी सरकार का पांच साल पूरा करेंगे।’ एनडीटीवी के 25 साल पूरा करने के मौके पर आयोजित समारोह के दौरान सिंह ने लोगों को सूचित करने में मीडिया की भूमिका की सराहना की । लेकिन साथ ही उन्होंने खेद जताया कि समय समय पर सनसनी, खबरों को हल्के तरीके से दिखाने और पेड न्यूज की घटनाएं होती हैं जिससे मीडिया को खुद निपटना चाहिए ।

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और टॉवर से नीचे उतर ही गया बबलू

सहारनपुर। पिछले दस दिनों से टॉवर पर चढा व्यक्ति कल सहारनपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार के आश्वासन के बाद आखिर नीचे उतर आया। बबलू नाम के इस युवक के टॉवर से नीचे उतरते ही प्रशासन और आम जनता ने राहत की सांस ली वहीं बबलू को एम्बुलेस द्रारा सीधा जिला चिकित्सालय ले जाया गया । सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली के अन्तर्गत लखनौती कला गांव के निवासी बबलू का एक ट्रेक्टर एजेन्सी के मालिक से ट्रेक्टर की खरीद के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद के तहत बबलू पहले भी दो बार रेलवे के इसी टॉवर पर चढ चुका है लेकिन इस बार तो उसे टावर पर चढे दस दिन हो गये थे ओर पिछले दो दिन से उसने खाना पीना भी छोड दिया था । परिजनों, पुलिस और प्रशासन सहित समाजसेवी संगठनो के प्रतिनिधियों के कहने पर भी वह टावर से नीचे नहीं उतर रहा था, लेकिन आज जब उससे नीचे उतरने की अपील की गई तो उसने सहारनपुर के जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की इच्छा व्यक्त की। इस पर जिलाधिकारी अजय कुमार सिह मौके पर पहुंचे और बबलू को आश्वासन दिया कि उसकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से निकाला जायेगा।

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मंत्रिमंडल की बैठक के साथ शुरू हुई जेबीटी भर्ती घोटाले की साजिश

नई दिल्ली। सीबीआई ने कल दिल्ली उच्च न्यायालय में बताया कि हरियाणा में शिक्षकों की भर्ती के घोटाले में साजिश सितंबर, 1999 में शुरू हुई थी जब भर्ती प्रक्रिया को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के दायरे से बाहर कर दिया गया। इसी घोटाले के सिलसिले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को 10 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। सालिसिटर जनरल मोहन परासरण ने चौटाला तथा अन्य की जमानत अर्जी पर सीबीआई की ओर से दलील रखते हुए न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के सामने उन तथ्यों को रखा जिनके नतीजतन जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। वरिष्ठ वकील ने कहा कि चौटाला जुलाई, 1999 में मुख्यमंत्री बने थे और उनके पास शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी था। सालिसिटर जनरल ने कहा कि राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने जेबीटी शिक्षकों की बड़े पैमाने पर भर्ती के लिए पहल की थी और यह काम एचएसएससी को सौंपा गया था। परासरण ने कहा कि चौटाला की अगुवाई वाले मंत्रिमंडल की पहली बैठक सितंबर, 1999 में हुई थी जिसमें शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को एचएसएससी से लेने और इसे प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को सौंपने का फैसला लिया गया। वरिष्ठ विधि अधिकारी ने दलील दी कि यह विषय एजेंडा में नहीं था लेकिन कैबिनेट ने इस बाबत फैसला लिया। उन्होंने कहा, ‘कैबिनेट का यह फैसला इस साजिश का पहला कदम था। जिसके बाद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया और भर्ती की पूरी प्रक्रिया अक्तूबर, 2000 में पूरी हुई।’ निचली अदालत ने इसी साल 22 जनवरी को चौटाला तथा नौ अन्य को वर्ष 2000 में 3,206 जूनियर शिक्षकों की भर्ती अवैध तरीके से करने के मामले में दोषी ठहराया था और दस साल कैद की सजा सुनाई गयी थी।

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नीतीश बताएं मोदी सांप्रदायिक, तो आडवाणी किस प्रकार धर्मनिरपेक्ष हैं : कांग्रेस

अररिया। जनता दल यूनाइटेड की दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय परिषद में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर विरोध के बाद जदयू और भाजपा में मचे घमासान के बीच कांग्रेस ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि मोदी सांप्रदायिक हैं तो लालकृष्ण आडवाणी किस प्रकार धर्मनिरपेक्ष हैं ? अररिया जिला मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, ‘नीतीश कुमार एक तरफ नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक कह रहे हैं और दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवाणी की तारीफ कर रहे हैं। नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि 1992 में विवादित बाबरी ढांचे को गिराने के आरोपियों में से एक आडवाणी किस प्रकार धर्मनिरपेक्ष हैं।’ चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार एक ओर जहां मुस्लिमों के हितैषी होने का राग अलाप रहे हैं दूसरी ओर उनके (नीतीश) कार्यकाल में फारबिसगंज गोलीकांड के पीड़ितों के खिलाफ ही वारंट जारी किया गया है। कांग्रेस नेता ने नीतीश को चुनौती देते हुए कहा कि सांप्रदायिकता से यदि जदयू समझौता नहीं कर सकती तो वह भगवा पार्टी नीत राजग से निकल क्यों नहीं जाती है। मोदी का नाम लिए बिना नीतीश कुमार के गुजरात के मुख्यमंत्री पर आक्रामक प्रहार ने बिहार में विपक्षी दलों के नेताओं जैसे राजद सुप्रीमो लालूप्रसाद और लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान को जदयू और भाजपा पर राजनीतिक हमला करने का अवसर दे दिया है।

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पत्नी और बेटी के शव के सामने चिल्लाता रहा व्यक्ति, किसी ने नहीं की मदद

जयपुर। जयपुर में हाल ही में खुले ‘घाट की गुनी’ सुरंग में ट्रक से कुचले अपनी पत्नी, नवजात बच्ची के शव के सामने अपने बेटे को गोद में लेकर व्यक्ति 40 मिनट तक वहां से गुजरने वालों से मदद मांगता रहा लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली । सुरंग में कल हुई इस घटना में ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी । घटना में मोटरसाइकिल पर सवार परिवार में से मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पति और बेटे को चोटें आयीं । पुलिस ने बताया कि व्यक्ति करीब 40 मिनट पर मदद के लिए चीखता रहा लेकिन वहां से गुजरने वालों में से कोई भी नहीं रूका । काफी देर बाद जब टोलबूथ कर्मचारी ने उन्हें सीसीटीवी कैमरे में देखा तब उन्हें मदद मिल सकी । पुलिस ने बताया कि कन्हैया लाल अपनी पत्नी गुड्डी (26), चार वर्षीय पुत्र तनिष और आठ माह की बेटी आरूषि के साथ मोटरसाइकिल पर सुरंग से गुजर रहा था तभी तेज गति ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी । ट्रक से कुचलकर गुड्डी और आरूषि की मौके पर ही मौत हो गई । कन्हैयालाल ने पुलिस और रिश्तेदारों को फोन करने की कोशिश की लेकिन सिग्नल नहीं होने के कारण वह वाहनों को रोकने की कोशिश करने लगे । पर कोई उनकी मदद को नहीं रूका। कार्यवाहक पुलिस आयुक्त बिजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि टोलबूथ के कर्मचारियों ने सीसीटीवी मोनीटर में देखने के बाद घटना के संबंध में पुलिस को जानकारी दी । एसएमएस अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर डी. एस. मीणा ने बताया कि पत्नी और बेटी को मरने के बाद अस्पताल लाया गया था और व्यक्ति और बेटे को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है ।

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बीसीसीआई निम्बस विवाद : तीन बैंकों को 400 करोड़ जमा करने के आदेश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड और निम्बस कम्युनिकेशन्स के बीच 1600 करोड़ रुपये का करार रद्द किये जाने को लेकर उपजे विवाद में बीसीसीआई के दावे को देखते हुए आज तीन राष्ट्रीयकृत बैंकों से 400 करोड़ रुपये जमा करने के लिये कहा। न्यायमूर्ति आफताब आलम और रंजना देसाई ने पंजाब नेशनल बैक, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक आफ इंडिया को बांबे उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में 15 दिन के अंदर धनराशि जमा करने के लिये कहा। यह राशि बाद में बीसीसीआई के बैंक खाते में भेजी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला बीसीसीआई की विशेष अवकाश याचिका पर दिया है। बैंकों ने 1600 करोड़ रुपये की धनराशि अदा करने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद बीसीसीआई ने यह याचिका दायर की थी। बीसीसीआई की तरफ से उपस्थित वरिष्ठ वकील सी ए सुंदरम ने कहा कि यह मसला चार साल पुराने मीडिया अधिकार लाइसेंस करार को लेकर जो बीसीसीआई और निम्बस के बीच 2009 में एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2014 तक भारत में होने वाले सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मैचों के प्रसारण के संबंध में था। बीसीसीआई ने हालांकि दिसंबर 2011 में भुगतान नहीं करने के कारण निम्बस को दिये गये घरेलू प्रसारण अधिकार समाप्त कर दिये थे। बोर्ड ने इसके बाद गारंटी राशि लेने की अपील की लेकिन बैंकों ने उसे देने से इनकार कर दिया था।

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महिलाओं को अश्लील संदेश भेजने वाला नौसेना अधिकारी बर्खास्त

नई दिल्ली। पत्नी की अदला-बदली के आरोपों से शर्मिंदा नौसेना ने महिलाओं को अश्लील संदेश भेजने के कसूरवार एक वरिष्ठ अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है । मुंबई में जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) ने बर्खास्त किए गए इस अधिकारी को कई महिलाओं को अश्लील संदेश भेजने का दोषी पाया था । देश के एकमात्र विमानवाहक पोत ‘आईएनएस विराट’ पर तैनात इस अधिकारी की बर्खास्ती ऐसे समय हुई है जब कुछ ही दिनों पहले रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने अपने से एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी से अवैध संबंध रखने के दोषी एक अन्य अधिकारी को बर्खास्त कर दिया था। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर पी वी सतीश ने बताया कि इस साल जनवरी में एक कोर्ट मार्शल ने कमांडर स्तर (थलसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर के अधिकारी के बराबर) के इस अधिकारी का नाम बर्खास्तगी के लिए भेजा था । बाद में उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया ।

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भाजपा नेता ने अधिकारी का अधिकारिक पत्र पढा, राकांपा के अवहद की आलोचना की

मुंबई। महाराष्ट्र में भाजपा के विपक्षी नेता एकनाथ खडसे ने यहां मुख्य वन संरक्षक सुरेश थोराट का एक पत्र पढा और आरोप लगाया कि राकांपा विधायक जितेंद्र अवहद ने उनके अधिकारियों को ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके में अवैध निर्माण को गिराने से रोका था जहां हाल ही में एक सात मंजिला इमारत गिर गई थी और 74 लोग मारे गये थे । खडसे ने वन विभाग के बजट संबंधी मांग पर विधानसभा में कहा कि थोराट का पत्र राज्य के मुख्य सचिव को संबोधित किया गया है और कहा कि यदि अवैध ढांचों को गिरा दिया गया होता तो निर्दोष लोगों के जीवन को बचाया जा सकता था । पत्र का हवाला देते हुये खडसे ने आरोप लगाया कि अवहद ने वन अधिकारियों को धमकी दी थी कि यदि उन्होंने अवैध ढांचों को गिरवाया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे ।

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नाबालिग को हवालात में नहीं रखा जा सकता : उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुलंदशहर में कथित बलात्कार की शिकार दस साल की लड़की को हवालात में रखने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश अलतमस कबीर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि एक नाबालिग को हवालात में नहीं रखा जा सकता है। न्यायाधीशों ने इस घटना पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। बुलंदशहर में दस साल की इस लड़की को उस समय हवालात में बंद कर दिया गया था जब वह इस घटना की शिकायत दर्ज कराने थाने गयी थी। न्यायालय ने समाचार पत्रों में प्रकाशित इस घटना का स्वत: ही संज्ञान लिया था। अब न्यायालय ने वकील अनीता शिनॉय से इस मामले में मदद का अनुरोध किया है। यह घटना कथित रूप से सात अप्रैल को उस समय हुयी जब यह लड़की पड़ोस की परचून की दुकान पर कुछ सामान खरीदने गयी थी। आरोप है कि उसे आरोपी जबरन अपने साथ ले गये और फिर कथित रूप से उससे बलात्कार किया। लड़की ने इस घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी तो वे शिकायत दर्ज कराने थाने गये थे जहां कई घंटे तक महिला थाने में लड़की को हवालात में रखा गया। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद थाने की दो महिला सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया, जबकि महिला थाना प्रभारी गयाश्री चौहान और सब इंसपेक्टर सरिता द्विवेदी को पुलिस लाइन भेजे जाने के बाद हटा दिया गया। बुलंदशहर पुलिस ने कल दावा किया था कि नाबालिग से बलात्कार के कथित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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राष्ट्रपति ने शिक्षा पर दिया जोर

इंफाल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए कहा कि यह देश के सर्वांगीण विकास के लिए न केवल जरूरी बल्कि अनिवार्य है। आदिम जाति स्कूल की 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर अनुसूचित जनजाति एवं जाति छात्रों के लिए छात्रावास का उद्घाटन करते हुए मुखर्जी ने रोजगारपरक शिक्षा पर भी जोर दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि वे सूचना का अधिकार कानून का प्रयोग करें ताकि विकास एवं संबंधित कार्यों को गति मिल सके। राष्ट्रपति ने सरकार के विकास कार्यक्रमों को लागू करने में सरकार का सहयोग भी मांगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस बीच राष्ट्रपति की यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिये गये हैं क्योंकि कुछ विद्रोही संगठनों ने उनके दौरे का बहिष्कार किया है। दो दिवसीय दौरे पर यहां आये राष्ट्रपति की हवाई अड्डे पर राज्यपाल गुरबचन जगत, मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह एवं उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों ने अगवानी की।

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राजग में प्रधानमंत्री पद को लेकर विवाद, उनका आंतरिक मामला : कांग्रेस

नई दिल्ली। राजग के अंदर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चल रहे विवाद से अपने को दूर रखने का प्रयास करते हुए कांग्रेस ने आज कहा कि यह सब उनका अंदरूनी मामला है । हम दूसरे के अंदरूनी मामलों में तांक झांक करने और हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करते । कांग्रेस ब्रीफिंग के दौरान पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने इन सवालों को भी टाल दिया कि अगर जदयू राजग से बाहर आ जाता है तो क्या कांग्रेस जदयू का स्वागत करेगी, उन्होंने कहा कि जब यह होगा तो हम देखेंगे । अल्वी ने इस सवाल का भी कोई सीघा जवाब नही दिया कि क्या नीतीश कुमार सेक्युलर हैं । उन्होंने कहा कि नीतीश के सेक्युलर होने न न होने का फैसला जनता करेगी । मेरे बताने का कोई मतलब नहीं है । उन्होंने कहा, ‘राजग के अंदर जो घमासान है पीएम पद के लिए यह उनका अपना मामला है ।’ उन्होंने कहा कि वैसे भी जदयू राजग का हिस्सा है । बिहार में इन दोनों पाटियों की मिलीजुली सरकार चल रही है । जदयू को राजग में रहना है या नहीं रहना है यह उसका अंदरूनी मामला है । हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे । यह पूछे जाने पर कि बिहार में कांग्रेस का मुकाबला किससे होगा अल्वी ने कहा कि अभी से कैसे बतायें कि किससे लड़ाई रहेगी । तीसरे मोर्चे के बारे में पूछे गये एक सवाल के जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि तीसरा मोर्चा अस्तित्व में ही नहीं है । जो मोर्चा सिद्धातों पर नहीं बनेगा सिर्फ सत्ता में आने के लिए बनेगा तो वह ज्यादा दिन नहीं चल पायेगा ।

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दलित किशोरी के साथ बलात्कार, आरोपी हिरासत में

रेवाड़ी (हरियाणा)। धानी जैतपुर गांव में तीन युवकों ने 14 वर्षीय दलित किशोरी के साथ कथित तौर बलात्कार किया । पुलिस ने बताया कि मामले में तीनों आरोपियों मुकुल, राजेश और श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया गया । अदालत ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है । उन्होंने बताया कि आठवीं की छात्रा शनिवार की रात शौच के लिए खेतों में गई थी तभी तीनों आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और पास के खेतों में ले गए । पुलिस ने बताया कि मुकुल ने कथित तौर पर किशोरी का बलात्कार किया, जबकि राजेश और श्रीकांत ने उसके साथ छेड़छाड़ की । किशोरी के परिजन जब उसे खोजते हुए खेतों में पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग गए । आरोपियों ने किशोरी को जुबान खोलने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी । किशोरी ने इस संबंध में अपने माता-पिता को बताया और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी ।

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अमेरिकी वीजा पर नियंत्रण का प्रस्ताव भेदभावपूर्ण : नासकाम

नई दिल्ली। साफ्टवेयर सेवा उद्योग के संगठन नासकाम ने आठ अमेरिकी सांसदों के समूह के उस प्रस्ताव को भेदभाव पूर्ण बताया है जिसके अनुसार वहां कारोबारी तथा कामकाजी वीजा पर नियंत्रण लगाया जाएगा। नासकाम ने आगाह किया है कि इस तरह के कदम से ग्राहकों की धारणा प्रभावित होगी तथा इसका असर भारत-अमेरिकी व्यापारिक रिश्तों पर भी पड़ेगा। नासकाम के अध्यक्ष सोम मित्तल ने पीटीआई से कहा कि आठ के गिरोह का यह प्रस्ताव बहुत रणनीतिक है और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से यह व्यापार का मामला है न कि आव्रजन का। मेरी राय में सामान के खुले आवागमन की तरह उच्च दक्ष लोगों का मुक्त आवागमन भी व्यापार का हिस्सा है। उन्होंने कहा, यह भेदभावपूर्ण होगा और इससे हमारी प्रतिस्पर्धी क्षमता के साथ साथ ग्राहकों को सेवा देने की क्षमता प्रभावित होगी। सांसदों के इस समूह से जुड़े एक सांसद ने कल कहा था व्यापार आव्रजन सुधार विधेयक का मसौदा इस सप्ताह पेश किया जा सकता है। सांसदों का प्रस्ताव है कि जिन अमेरिकी फर्मों में 15 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी एच1बी वीजा पर काम कर रहे हो उनपर अपने ग्राहक के साइट (कार्यस्थल) के लिए और किसी वीजा के लिए आवेदन करने पर पाबंदी लगायी जाए। मित्तल ने कहा कि यह बड़ा मुद्दा है जिसे यथाशीघ्र सुलझाया जाना चाहिए। मित्तल ने कहा कि नासकाम ने इन सांसदों के प्रस्ताव का मसौदा नहीं देखा है पर उस पर इससे जुड़ी खबरों के माध्यम से इस मुद्दे से परिचित है।

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उत्तर प्रदेश में चल रही है गूंगी, बहरी व अंधी सरकार : मौर्य

आगरा। उत्तर प्रदेश विधान सभा में नेता विरोधी दल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सूबे में इस समय चल रही सपा सरकार गूंगी-बहरी, अंधी व तमाशबीन सरकार है। उन्होंने कहा, ‘यह सरकार गुंडे व माफिया चला रहे हैं। यही कारण हैं की बजाय गुंडों के कारवाई करने की जगह उन्हें सपा सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा हैं।’ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर भीमनगरी का उद्घाटन करने सोमवार को आगरा आये थे। उन्होंने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि सूबे में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं रह गयी है। यही कारण है कि आम आदमी का विश्वास इस सरकार से उठ गया है। बसपा के कई पूर्व मंत्रियों को भ्रष्टाचार में फंसाने के मामले में उन्होंने यह कहा कि इसके लिए बाकायदा सूबे की नौकरशाही द्वारा बसपा के पूर्व मंत्रियों को फंसाने की कोशिश की जा रही है जिसमें सपा बदले की भावना और बसपा की छवि को खराब करने के लिए प्रयास कर रही है। लोक सभा चुनावों में गठबंधन की बात पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बसपा लोक सभा चुनावों में गठबंधन न करके अकेला चलो की नीति पर कार्य करेगी।

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नाबालिग से सामूहिक बलात्कार मामले में दो माह में फैसला

गुना (मप्र) । एक नाबालिग से सामूहिक बलात्कार मामले की सुनवाई दो माह दस दिन में पूरी कर अदालत ने मुजरिमों को दस-दस वर्ष कठोर कारावास एवं पांच-पांच सौ रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदर्श जैन ने दो को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के ही साथ पांच सौ रुपए के अर्थदंड की सजा गत शुक्रवार को सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 जनवरी 2013 की रात एक नाबालिग से अभियुक्त धमेन्द्र एवं इमरतलाल लोधी ने ग्राम कुड़ी मंगवार में उस समय सामूहिक बलात्कार किया था, जब वह अपने खेत में घुसे जानवर भगाने गई थी। अनुसूचित जाति जनजाति पुलिस थाने के उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) हेमंत तिवारी ने विवेचना के बाद दो फरवरी 2013 को न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया। इस पर सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने मात्र दो माह 10 दिनों में गत शुक्रवार अभियुक्तों को सजा सुनाई।

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दुनियाभर के सीईओ करते हैं महात्मा गांधी का बखान

नई दिल्ली। दुनियाभर के मुख्य कार्यकारी (सीईओ) महात्मा गांधी का बखान करते हैं। पीडब्ल्यूसी द्वारा विश्व में सीईओ पर कराए गए सर्वेक्षण में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर सीईओ तीन हस्तियों से सबसे अधिक प्रभावित हैं जिनमें गांधी का नाम शामिल है। सर्वेक्षण में विन्सटन चर्चिल शीर्ष पर हैं, जबकि स्टीव जाब्स (एप्पल के सह संस्थापक) दूसरे पायदान पर हैं। वहीं महात्मा गांधी तीसरे पायदान पर हैं। पीडब्ल्यूसी ने अपने वार्षिक सर्वेक्षण में दुनियाभर के 1,400 सीईओ से पूछा कि वे सबसे अधिक किस नेता को पसंद करते हैं। ‘सीईओ ने योद्धाओं में नेपोलियन, सिकंदर महान, सुधारकों में जैक वेल्च, प्रतिकूल परिस्थिति में काम करने वालों में विंसटन चर्चिल, अब्राहम लिंकन, जन नेताओं में महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला को पसंद किया।’ पीडब्ल्यूसी के मुताबिक, नेल्सन मंडेला चौथे, जैक वेल्च पांचवे और अब्राहम लिंकन छठे पायदान पर रहे।

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मोदी का विरोध कर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं नीतीश : लालू

मधुबनी/अररिया। जनता दल यूनाइटेड की ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध कर किये गये प्रहार के बाद राजग में मचे उथल पुथल के बीच राजद सुप्रीमो ने कहा कि मोदी का विरोध कर नीतीश कुमार लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अररिया जिले से पटना लौटते वक्त मधुबनी के सकरी गांव में संवाददाताओं से बातचीत में लालू ने कहा, ‘नीतीश कुमार आरएसएस के तोता हैं। वह लालकृष्ण आडवाणी की प्रशंसा कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं जबकि दोनों बड़े सांप्रदायिक हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। नीतीश कुमार यह सब लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं।’ लालू ने आरोप लगाया कि आडवाणी विवादित बाबरी ढांचे के विध्वंस के आरोपी हैं, जबकि मोदी गोधरा दंगे के। दोनों ही सांप्रदायिक हैं। वह राजद के पूर्व विधायक नैयर आजम के आवास पर बोल रहे थे। लालू ने कहा, ‘नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गोधरा का दंगा हुआ था। गोधरा स्टेशन पर जो साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जली थी नीतीश कुमार ने रेल मंत्री रहते हुए जांच को प्रभावित करने के लिए हर प्रकार का हथकंडा अपनाया। नीतीश ने जांच नहीं होने दी।’ लालू ने कहा कि नीतीश कुमार कांग्रेस और भाजपा दोनों से मिले हुए हैं। वह समय आने पर अपना निर्णय करेंगे। राज्य में अल्पसंख्यकों को आतंकवाद के नाम पर फंसाया जा रहा है लेकिन नीतीश ने आंखें मूंद ली है। बहरहाल इससे पूर्व अररिया जिले में लालू ने कहा, ‘नरेंद्र मोदी विदेशियों के उम्मीदवार हैं। राजग के भीतर जो खींचतान मची है, वह एक छलावा है। नीतीश कुमार यह बयानबाजी मुस्लिम मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं।’ लालू ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार विकास के नाम पर बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं मनरेगा और एनआरएचएम में लूट मची है। बिचौलिये सरकारी राशि लूट रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव को आड़े हाथ लेते हुए लालू ने कहा, ‘मंडल (अत्यंत पिछडी जातियों के लिए बने मंडल आयोग की सिफारिशों के आंदोलन) की बात करने वाले शरद यादव अब कमंडल (भाजपा) में घुस गये हैं।’ नई दिल्ली में हुई जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नरेंद्र मोदी पर हमले के बाद जदयू और भाजपा के बीच राजनीति गरमा गई है।

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संजय दत्त पहुंचे उच्चतम न्यायालय, समर्पण के लिये चाहते हैं अधिक वक्त

नई दिल्ली। गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने के जुर्म में दोषी सिने अभिनेता संजय दत्त ने समर्पण के लिये निर्धारित समय सीमा पूरी होने से तीन दिन पहले कल उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दायर कर इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिक समय दिए जाने का अनुरोध किया है। शीर्ष अदालत ने 1993 के मुंबई दंगों से संबंधित मामले में गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने के जुर्म में संजय दत्त को पांच साल की सजा सुनायी थी। संजय दत्त ने इस अर्जी में न्यायालय से समर्पण के लिये छह महीने का और वक्त देने का अनुरोध किया है ताकि वह जेल जाने से पहले अपनी अधूरी फिल्मों को पूरा कर सकें। संजय दत्त के अलावा मुंबई बम विस्फोट कांड के तीन अन्य दोषियों ने भी न्यायालय में याचिका दायर की हैं। शीर्ष अदालत ने 53 वर्षीय संजय दत्त को 18 अप्रैल तक समर्पण करने का निर्देश दिया था। संजय ने इस अर्जी में न्यायालय से अनुरोध किया है कि उन्हें अधूरी फिल्में पूरी करने का अवसर दिया जाये जिन्हें पूरा करने में 196 दिन लगेंगे। उन्होंने कहा है कि उन्हें इसके बाद समर्पण करने की अनुमति दी जाये क्योंकि इन फिल्मों में निर्माताओं का बहुत अधिक धन लगा हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने 21 मार्च को अपने फैसले में संजय दत्त की छह साल की सजा को घटाकर पांच साल करते हुये उन्हें चार सप्ताह के भीतर समर्पण करने का निर्देश दिया था। इस मामले में संजय दत्त पहले ही 18 महीने जेल में बिता चुके है। न्यायालय ने मुंबई बम विस्फोट कांड से संबंधित मामले में संजय दत्त को दोषी ठहराने वाला टाडा अदालत का निर्णय बरकरार रखा था जिसके बारे में न्यायालय ने कहा था कि पाकिस्तानी आईएसआई के सहयोग से दाउद इब्राहिम और उसके गुर्गो ने इन विस्फोटों को अंजाम दिया था। अभिनेता सुनील दत्त और अभिनेत्री नरगिस दत्त के पुत्र संजय दत्त को टाडा अदालत ने गैरकानूनी तरीके से नौ एमएम की पिस्तौल और एके-56 राइफल रखने के जुर्म में दोषी ठहराया था। ये हथियार मुंबई में बम विस्फोट करने और आतंक फैलाने के लिये लायी गयी खेप का हिस्सा थे। इन विस्फोट में 257 व्यक्ति मारे गये थे और सात सौ से अधिक जख्मी हुये थे। संजय दत्त के अलावा तीन अन्य दोषियों जैबुन्निसा अनवर काजी, इस्साक मोहम्मद हजवाने और शरीफ अब्दुल गफूर उर्फ दादाभाई ने भी समर्पण के लिये समय देने का अनुरोध करते हुये न्यायालय में याचिका दायर की है। इनका कहना है कि राष्ट्रपति के समक्ष लंबित दया याचिकाओं का निबटारा होने तक उनकी समर्पण करने की अवधि बढाई जाये। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कण्डेय काटजू ने 18 मार्च को जैबुन्निसा काजी की ओर से और 10 अप्रैल को दो अन्य दोषियों की ओर से राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की थी। न्यायालय ने 21 मार्च को सुनाये गये फैसले में 70 वर्षीय जैबुन्निसा काजी को पांच साल की सजा देने का टाडा अदालत का निर्णय बरकरार रखा था। इस मामले में 76 वर्षीय हजवाने को शीर्ष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनायी थी। इसी तरह 88 वर्षीय पारकर की उम्र कैद भी शीर्ष अदालत ने बरकरार रखी थी। इन दोषियों ने अपनी याचिका में कहा है कि उनकी ओर से न्यायमूर्ति काटजू द्वारा पेश दया याचिका का निबटारा होने तक उन्हें समर्पण के लिये नहीं कहा जाये।

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सरकार द्वारा आतंकवादी की पैरवी करना अनुचित : शिवसेना

जालंधर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बम धमाके के दोषी तथा खालिस्तानी आतंकवादी देवेंदरपाल सिंह भुल्लर की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की याचिका खारिज होने के बाद उसकी माफी के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बीच एक राजनीकि संगठन ने कहा है कि सजायाफ्ता आतंकवादी की पैरवी करने का पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री का कदम ‘अनुचित’ और ‘शर्मनाक’ है । शिवसेना के उत्तर भारत के प्रमुख विनय जालंधरी ने यहां बयान जारी कर कहा, ‘हम सब जानते हैं कि पंजाब का माहौल बडी मुश्किल से ठीक हुआ है । राज्य में सत्तारूढ दल माहौल को खराब करने में लगे हैं । दिल्ली में धमाका करने वाले खालिस्तानी आतंकवादी देवेंदरपाल सिंह भुल्लर की फांसी की सजा को माफ करने की पैरवी मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं यह न केवल अनुचित है बल्कि शर्मनाक भी है ।’ जालंधरी ने कहा, ‘कानून से ऊपर कोई नहीं है । कानून अपना काम कर रहा है । ऐसे में हर कोई आतंकवादियों का पैरोकार बन जाएगा । हर सरकार वोटों के चक्कर में आतंकवादियों को माफ करने की वकालत करने लगेगी । इससे आतंक फैलाने वालों का मनोबल ही बढेगा।’ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के इस कदम से साबित हो गया है कि अकाली कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आतंकवादियों को पनाह देने की कोशिश कर रहे हैं । ऐसा करना राष्ट्रहित में नहीं है । इसलिए पंजाब सरकार को तत्काल बर्खास्त कर सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए ।

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सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था बदलनी होगी- अन्ना हजारे

मेरठ। जनतंत्र यात्रा पर आये अन्ना हजारें ने देश में व्यवस्था परिवर्तन की वकालत करते हुए कहा कि सत्ता परिवर्तन से देश नही बदलेगा। इसके लिए व्यवस्था बदलनी चाहिए। हजारे ने कहा कि देश की वर्तमान हालत के लिए राजनीतिक दल तो जिम्मेदार हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम आज तक सत्ता परिवर्तन करते रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन के बारे में हमने सोचा ही नहीं। देश में सरकारें बदलती रही। एक ने भ्रष्ट्राचार में ‘ग्रेजुएशन’ किया तो दूसरे ने ‘डॉक्टरेट’ किया। उन्होंने कहा कि देश की दूसरी स्वाधीनता की लड़ाई है। इसके लिए पुलिस के डंडे खाने पड़ेगे। जेल जाना पड़ेगा यही नहीं समय आने पर कुर्बानी देनी होगी। देश और समाज के लिए जो लोग जेल जाते हैं वह अलंकार जैसा है। अन्ना ने कहा, ‘मैं 26 साल की उम्र से देश और समाज के लिए लड़ रहा हूं। पिछले 40 साल से मैं अपने घर नहीं गया हूं। अन्ना ने कहा कि मुझे अपने भाई के बच्चों के नाम तक मालूम नहीं हैं। बैंक बेलेंस नही हैं। मंदिर में रहता हूं, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री का विकेट ले चुका हूं। 400 भ्रष्टाचारी अफसरों को घर बैठा चुका हूं।’ अन्ना हजारे ने कहा कि देश से अंग्रेज चले गए लेकिन 66 साल बाद भी भ्रष्टाचार, गुडांगर्दी और लूटपाट कम नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि गोरे चले गए और काले आ गए हैं। उन्होंने आह्वान किया, ‘हमें कसम लेकर प्रतिज्ञा करनी होगी कि आने वाले चुनाव में मैं रिश्वत लेकर वोट नही करुंगा। योग्य और ईमानदार उम्मीदवार को ही वोट करुंगा।’ उन्होंने कहा कि जिस दिन देश की जनता संगठित हो जाएगी उस दिन जनता देश की भ्रष्टाचारी सरकारे उखाड़ कर फेंक देगी। इससे पहले अन्ना के सहयोगी जनरल वीके सिंह ने कहा कि आज देश में भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि जितना बोला जाए कम है। ऐसा लगने लगा है कि आज की व्यवस्था भ्रष्टाचारी, व्याभिचारी और लुटेरी है कि शायद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नही हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी नीतियां ही गलत हैं। आर्थिक नीति को ही ले लीजिए। सालों से यह प्रचार चल रहा है कि देश आर्थिक दृष्टि से इतना समृद्घ हो गया है कि दुनिया की एक आर्थिक ताकत बनने वाला है। ऐसे देश में हर आधा घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। वीके सिंह ने कहा कि इस साल दिसम्बर के पहले सप्ताह में देश की जनता दिल्ली में आकर यह फैसला करें कि देश को कहां जाना है।

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बांग्लादेश में जमात समर्थक अखबारों के संपादक, कार्यवाहक अध्यक्ष पर मुकदमा

ढाका। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी के समर्थक अखबार ‘अमार देश’ को ‘अवैध रूप’ से मुद्रित करने वाले एक अन्य अखबार के संपादक के खिलाफ मुकदमा किया गया है। विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसके सहयोगी जमात-ए-इस्लामी के मुखपत्र ‘अमार देश’ का प्रकाशन किसी दूसरे दैनिक की सुविधाओं का इस्तेमाल करके किए जाने पर रोक लगाई गई है। बांग्ला दैनिक ‘संग्राम’ के संपादक अबुल असद के साथ ही ‘अमार देश’ की कार्यवाहक अध्यक्ष महमूदा बेगम के खिलाफ भी मुकदमा किया गया है। अखबार के प्रकाशन के लिए सरकार की इजाजत नहीं ली गई। ढाका के प्रशासनिक उपायुक्त शेख यूसुफ हारून ने बताया, ‘हमने संग्राम अखबार के संपादक के खिलाफ अमार देश को सरकार की अनुमति के बगैर अपने यहां से छापने के मामले में मुकदमा किया है।’ उन्होंने कहा कि अमार देश की कार्यवाहक अध्यक्ष के खिलाफ इसी मामले में मुकदमा किया गया है।

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सरकार ने अकादमिक-उद्योग सम्पर्क परिषद, प्रोत्साहन कोष बनाने की घोषणा की

नई दिल्ली। शैक्षणिक संस्थानों तथा उद्योग के बीच तालमेल बढाने की जरूरत पर जोर देते हुए सरकार ने अकादमिक-उद्योग सम्पर्क परिषद बनाने और 100 शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रोत्साहन कोष स्थापित करने जैसे कदमों की घोषणा की। दो दिवसीय ‘इंटरनेशनल वर्कशॉप आन इंडस्ट्री-एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर ग्रेटर नेशनल प्रॉडक्टिविटी’ के दौरान इस आशय की घोषणा करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री एम एम पल्लम राजू ने कहा कि इस कोष से धन छात्रों और शिक्षकों के विचारों को धरातल पर उतारने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जायेगा। उन्होंने कहा, ‘मंत्रालय अकादमिक-उद्योग सम्पर्क परिषद का भी गठन करेगी जिसमें उद्योग और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे। परिषद उद्योग और अकादमिक क्षेत्र के बीच नवोन्मेषी संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित करेगी।’ मंत्रालय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार प्रोत्साहन मिशन (एनईईएम) पेश करेगी। ‘‘इस मिशन के माध्यम से कंपनियों एवं उद्यमियों को छात्रों में सभी क्षेत्रों में रोजगार कौशल बढाने और इनटर्नशिप प्रदान करने को प्रोत्साहित किया जायेगा।’ राजू ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय 10 ऐसी संस्थाओं की पहचान करेगी जिसमें आईटी पार्क की तरह ही शोध पार्क विकास किये जाने की संभावनाएं हैं। मंत्रालय प्रतिस्पर्धा के आधार पर शोध के वित्तपोषण की संभावनाओं की भी तलाश करेगी। मंत्री ने कहा कि अकादमिक क्षेत्र और उद्योग के बीच सहयोग से किये गए अच्छे कार्यो को मान्यता प्रदान करने के लिए वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान किया जायेगा। इससे पहले राजू ने कहा कि विश्वविद्यालयों से स्नातक कर निकल रहे छात्र उद्योग जगत के लिए तैयार नहीं हैं, और इस संबंध में पाठ्यक्रम में बदलाव करने की जरूरत है। राजू ने कहा, ‘हम देख रहे हैं कि :विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से: बाहर आ रहे छात्र उद्योग जगत के लिए तैयार नहीं हैं और उन्हें फिर से प्रशिक्षण देने के लिए उद्योग जगत बड़े पैमाने पर अपना संसाधन खर्च कर रहा है ।’ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की ओर से आयोजित कार्यक्रम से इतर राजू ने संवाददाताओं से कहा कि इस सम्मेलन में विश्वविद्यालय के छात्रों की रोजगार पाने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा । उन्होंने कहा, ‘इस सम्मेलन का एक उद्देश्य इस पर विचार करना है कि हम किस तरह के पाठ्यक्रम तैयार करें और छात्रों को ऐसा माहौल मुहैया कराएं कि छात्र विश्वविद्यालय में रहते हुए ही खुद को उद्योग जगत के लिए तैयार कर लें ... ताकि हमारे छात्र न सिर्फ उद्योग में रोजगार पाने के काबिल बनें बल्कि वे वैश्विक तौर पर नौकरी के योग्य बनें ।’ मंत्री ने कहा कि सरकार शैक्षणिक संस्थानों तथा उद्योग के बीच तालमेल बढाने की कोशिश कर रही है।

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‘शुभदिन’ को कर्नाटक के चुनावी मैदान में कूदे राजनीति के दिग्गज

बेंगलूर। पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा और एच डी कुमारास्वामी समेत कर्नाटक की राजनीति के कई दिग्गजों ने पांच मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिये कल पर्चा दाखिल किया जिससे नामांकनों की संख्या एक हजार के आंकड़े को पार कर गई। कई जगहों पर धूमधाम और उत्साह का माहौल देखा गया जबकि नेताओं ने कल ‘शुभ दिन’ पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि 224 सदस्यीय विधानसभा के लिये परचा दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 अप्रैल है। जिन नेताओं ने कल पर्चा दाखिल किया उनमें पिछले साल भाजपा छोड़कर कर्नाटक जनता पक्ष (केजेपी) बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने शिमोगा जिले के शिकारीपुरा से, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी परमेश्वर तुमकूर जिले के कोराटागेरे से और विपक्ष के नेता सिद्धरमैया (कांग्रेस) ने मैसूर जिले के वरूणा से अपना पर्चा भरा । कुमारास्वामी की पत्नी अनीता ने चन्नापटना और कन्नड अभिनेत्री पूजा गांधी ने बीएसआर कांग्रेस के चिह्न पर रायचूर से पर्चा भरा। भाजपा छोड़कर बीएसआर कांग्रेस बनाने वाले पूर्व मंत्री बी श्रीरामुलू ने बेल्लारी ग्रामीण से अपना परचा दाखिल किया। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार झा ने कहा, ‘सूचना के मुताबिक आज अभी तक कुल 766 नामांकन प्राप्त हुये हैं जिससे कुल नामांकनों की संख्या 1022 हो गई है ।’

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पेट्रोल एक रुपये लीटर सस्ता हुआ

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में लगातार नरमी के बीच देश में पेट्रोल कल आधी रात से एक रुपये प्रति लीटर और सस्ता कर दिया गया गया है। एक महीने में पेट्रोल के दाम में यह तीसरी कमी है। एक रुपये की इस कटौती मूल्यवर्धित कर (वैट) शामिल नहीं है। यदि वैट की भी इसमें गणना की जाये तो दिल्ली में कटौती 1.20 रुपये लीटर होगी। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम 66.09 रुपये लीटर रह जायेगा। इस बीच सरकारी तेल कंपनियों ने आज डीजल के दाम में कोई वृद्धि नहीं की सरकारी निर्णय के अनुसार डीजल के दाम हर महीने 40-50 पैसे लीटर बढाए जाने हैं और इस योजना के अनुसार यह वृद्धि आज की जा सकती थी। पेट्रोल के दाम में इससे पहले 2 अप्रैल को 85 पैसे लीटर की कटौती की गई। उससे पहले 16 मार्च को पेट्रोल के दाम दो रुपये लीटर घटाये गये थे। वैट सहित तब दिल्ली में इसके दाम 2.40 रुपये लीटर कम हुये थे। ताजा कटौती के बाद मुंबई में पेट्रोल का दाम वैट सहित 1.26 रुपये कम होकर 72.88 रुपये लीटर, चेन्नई में भी इतनी ही गिरावट के साथ 69.08 रुपये और कोलकाता में यह 74.72 से घटकर 73.38 3पये लीटर रह जायेगा। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी इंडियन आॅयल कार्पोरेशन ने कहा कि पिछली बार दाम घटाते समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम 119.23 डालर पर थे जो कि अब घटकर 116.61 डालर प्रति बैरल रह गये। हालांकि इस दौरान डालर..रुपये की विनिमय दर मामूली 54.28 रुपये से घटकर 54.51 रुपये प्रति डालर हो गई। कंपनी ने घटे दाम का लाभ उपभोक्ता को देने का फैसला किया। कंपनी ने कहा कि उसे डीजल पर इस समय 6.48 रुपये लीटर का नुकसान हो रहा है, हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि उसने जनवरी के सरकार के फैसले के अनुसार डीजल के दाम में मासिक वृद्धि क्यों नहीं की।

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पेट्रोल की कीमत में कटौती के बाद चार महानगरों के दाम

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा पेट्रोल की कीमतों में की गई कटौती के बाद चार महानगरों में पुराने और नए दाम इस प्रकार हैं-

शहर - वर्तमान मूल्य - नया मूल्य - कमी

दिल्ली - 67.29 रुपये - 66.09 रुपये - 1.20 रुपये
कोलकाता - 74.72 रुपये - 73.48 रुपये - 1.24 रुपये
मुंबई - 74.14 रुपये - 72.88 रुपये - 1.26 रुपये
चेन्नई - 70.34 रुपये - 69.08 रुपये - 1.26 रुपये

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सुनील मित्तल और रवि रुईया की याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई टली

नई दिल्ली। 2 जी स्पेक्ट्रम में 2002 में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आबंटन से संबंधित मामले में आरोपी के रूप में भारती सेल्यूलर लि के सीएमडी सुनील भारती मित्तल और एस्सार समूह के रवि रुईया को निचली अदालत में तलब करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कल उच्चतम न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन ने खुद को इसकी सुनवाई से अलग कर दिया। प्रधान न्यायाधीश अलतमस कबीर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले को अब 18 अप्रैल को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। इस बीच, सीबीआई ने न्यायालय से अनुरोध किया कि इसे न्यायमूर्ति जी सी सिंघवी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के पास भेज दिया जाए क्योकि वही 2जी स्पेक्ट्रम से संबंधित मामले की जांच की निगरानी कर रही है। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह सीबीआई की विशेष अदालत में लंबित कार्यवाही स्थगित करने के आदेश की अवधि को बढा रही है । विशेष अदालत को इस मामले में 22 अप्रैल को सुनवाई करनी है । लेकिन न्यायालय ने मित्तल और रुईया से कहा कि वे 2जी स्पेकट्रम प्रकरण की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष कल हाजिर हों और भविष्य में अदालत में हाजिर होने का आश्वासन देते हुये निजी मुचलका दें। न्यायालय ने कहा, ‘चूंकि यह मामला निचली अदालत में कल सूचीबद्ध है, इसलिए याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से हाजिर होंगे और पेशी के बारे में निजी मुचलका देंगे।’ न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश से कहा कि इस मामले की सुनवाई अब 22 अप्रैल को की जाये। इससे पहले, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्यायमूर्ति सेन को यह मामला सुनने में दिक्कत है लेकिन उन्होंने इसका कारण नहीं बताया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि न्यायमूर्ति सेन ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, इसलिए वह न्यायमूर्ति अनिल आर दवे के साथ सुनवाई कर सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम दोनों ही इस मामले की सुनवाई करेंगे।

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रास खरीदफरोख्त मामले में सीबीआई आरोप पत्र तैयार करने में जुटी

रांची। सीबीआई ने झारखंड उच्च न्यायालय में पेश अपनी स्थिति रिपोर्ट में बताया कि 2012 में राज्य में हुए राज्य सभा की दो सीटों के लिए चुनावों के दौरान विधायकों की कथित खरीदफरोख्त के मामले में जांच पूरी हो गयी है। जांच एजेन्सी ने कहा कि अब इस मामले में आरोप पत्र तैयार किया जा रहा है जिसे शीघ्र ही न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश चंद्र टांटिया और न्यायमूर्ति जया राय की खंड पीठ के समक्ष आज इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने यह रिपोर्ट पेश की। सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं आज सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थिति थे। मामले की अगली सुनवाई के लिए न्यायालय ने छह मई की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व मामले की सुनवाई की पिछली तिथि को न्यायालय ने सीबीआई को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये थे साथ ही उसने झारखंड सरकार को इस मामले से जुड़े एक गवाह को धमकाने के मामले में आरोपी विधायक के खिलाफ 15 अप्रैल तक कार्रवाई कर न्यायालय में कृत कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा था। न्यायालय ने मामले में दुर्गा उरांव की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई द्वारा पेश प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की और पूछा कि आखिर इस मामले में अबतक आरोप पत्र क्यों नहीं दाखिल किया गया। न्यायालय ने मामले में सीबीआई को आरोप पत्र दााखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया और इसकी सुनवाई के लिए अब छह मई की तिथि निर्धारित की।

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शहला हत्याकांड के दो आरोपियों को जमानत देने से अदालत का इंकार

इंदौर। आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद के हत्याकांड के दो आरोपियों की जमानत अर्जी विशेष सीबीआई अदालत ने कल खारिज कर दी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अनुपम श्रीवास्तव ने साकिब अली उर्फ ‘डेंजर’ और ताबिश खान की जमानत के पक्ष में पेश दलीलो से असहमत होते हुए कहा, ‘प्रकरण की जटिल परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए इन आरोपियों का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा यह आवेदन निरस्त किया जाता है।’ ‘डेंजर’ पर शहला की हत्या के लिये तीन लाख रुपये लेकर भाड़े के कातिलों के इंतजाम का आरोप है, जबकि ताबिश सुपारी लेकर इस आरटीआई कार्यकर्ता को जान से मारने के इल्जाम का सामना कर रहा है। मामले के तीन अन्य आरोपियों में भोपाल की इंटीरियर डिजाइनर जाहिदा परवेज, उसकी राजदार सहेली सबा फारुकी और कानपुर से ताल्लुक रखने वाला कथित सुपारी किलर इरफान शामिल हैं। जाहिदा पर आरोप है कि उसने इस हत्याकांड की साजिश सौतिया डाह के चलते रची, क्योंकि आरटीआई कार्यकर्ता की नजदीकियां भोपाल के भाजपा विधायक ध्रुवनारायण सिंह से लगातार बढती जा रही थीं। कथित साजिश के तहत शहला की उनके भोपाल स्थित घर के बाहर 16 अगस्त 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।

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अगले माह भारत आयेंगे चीनी प्रधानमंत्री ली क्विंग

नई दिल्ली। चीन के प्रधानमंत्री का पद संभालने के दो माह बाद ली क्विंग विदेश की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर मई में भारत आएंगे। चीन के नव नियुक्त राष्ट्रपति शी चिनफिंग पिछले माह अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर रूस गये थे और इसके जरिये यह संकेत देने का प्रयास किया गया था कि उनका देश मास्को के साथ संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है। चीनी प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरे में सबसे पहले अगले माह के तीसरे हफ्ते में भारत आयेंगे। रूस के बाद चिनफिंग ब्रिक्स शिखर बैठक में भाग लेने के लिए डरबन गये थे। डरबन में ही उनकी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पहली मुलाकात हुई थी। क्विंग की यात्रा का प्रस्ताव भारतीय अधिकारियों के लिए एक आश्चर्य का कारण है क्योंकि प्रोटोकाल को लेकर चिंतित रहने वाले चीनी राजनीतिक तंत्र से इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। इस बार चीन जाने की बारी मनमोहन की थी क्योंकि चीन के पूर्व प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने दिसंबर 2011 में भारत यात्रा की थी। महत्वपूर्ण है कि इस साल जून के अंत में मनमोहन की चीन यात्रा के बारे में विचार किया था रहा था। लेकिन अब क्विंग की यात्रा के कारण उनका यह दौरा साल के अंत तक टल सकता है। क्विंग की भारत यात्रा को दोनों देशों के संबंधों के बीच एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों ने उलझे हुए सीमा विवाद का हल करने के प्रयासों सहित हाल के सालों मे अपने रिश्तों को मधुर बनाया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नये ढांचे में 57 वर्षीय क्विंग दूसरे नंबर पर हैं। वेन पुराने ढांचे में तीसरे नंबर पर थे। वेन की स्थिति राष्ट्रपति हू जिंताओ और नेशनल पीपुल्स कांगे्रस के अध्यक्ष वू बानगुओ के बाद तीसरे नंबर पर थी। पद संभालने के बाद क्विंग की मनमोहन के साथ बातचीत हो चुकी है। यह बातचीत दो देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच संवाद कायम करने के प्रोटोकाल के तहत की गयी थी। इस बीच आतंकवाद से निपटने के बारे में भारत और चीन के बीच दो दिवसीय विचार विमर्श पिछले हफ्ते संपन्न हुआ था। दोनों देशों के बीच बीजिंग में इस हफ्ते के अंत में अफगानिस्तान के बारे में पहली बार विचार विमर्श होगा। इस मकसद से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के लिए अतिरिक्त सचिव यश सिंह चीन की राजधानी जायेंगे। दोनों देश रक्षा मंत्री ए के एंटनी की चीन यात्रा की तारीख तय करने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बहाल करने पर भी विचार विमर्श हो रहा है। यह सैन्य अभ्यास 2009 में चीन के एक निर्णय के कारण बाधित हो गया था। चीन ने एक शीर्ष भारतीय जनरल को यह कहकर वीजा देने से इंकार कर दिया था कि उन्होंने जम्मू कश्मीर डिवीजन में सेना का नेतृत्व किया था। बीजिंग इस क्षेत्र का विवादित मानता है।

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राज्यों की सहमति के बिना प्रशासनिक सुधार आयोग का कोई फैसला नहीं होगा लागू : शिन्दे

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने कहा कि पुलिस और लोक व्यवस्था पर प्रशासनिक सुधार आयोग का कोई भी फैसला राज्यों की सहमति के बिना लागू नहीं किया जाएगा । शिन्दे ने इस बात से भी इंकार किया कि गृह मंत्रालय द्वारा आज आयोजित सम्मेलन का कई मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया । उन्होंने कहा कि 23 राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया । गृह मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों की बात सुनी । शिन्दे का मानना है कि केन्द्र को मुख्यमंत्रियों की इच्छा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए तथा केन्द्र और राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए । उन्होंने दावा किया कि सभी राज्य सरकारें इस सुझाव पर पूरी तरह सहमत थीं कि पुलिस प्रशासन और व्यवस्था में सुधार होना चाहिए । कोई भी इसके खिलाफ नहीं था । बैठक में राज्यों द्वारा दिये गये सुझावों को प्रशासनिक सुधार संबंधी मंत्रीसमूह के समक्ष रखा जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी । सम्मेलन में मुख्यमंत्रियों के खराब प्रतिनिधित्व के बारे में पूछने पर गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष शासित राज्यों सहित 23 राज्य सरकारों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए । 15 मुख्यमंत्रियों ने मेरे आमंत्रण पत्र का व्यक्तिगत रूप से जवाब दिया । ओडिशा के नवीन पटनायक, त्रिपुरा के माणिक सरकार और नगालैंड के नेफ्यू रियो जैसे विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया । उन्होंने कहा कि कई राज्यों में विधानसभा सत्र चल रहे हैं । इसी वजह से कई मुख्यमंत्री सम्मेलन में नहीं आ पाये । ‘यहां तक कि मेरे गृह राज्य महाराष्ट्र में भी विधानसभा सत्र चल रहा है । ऐसा ही आंध्र प्रदेश और राजस्थान के मामले में भी है ।’

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मोदी और आडवाणी ने देश के धर्मनिरपेक्ष चेहरे को नुकसान पहुंचाया: बेनी

लखनऊ। केन्द्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी और वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी में से बेहतर नेता को लेकर छिड़ी बहस को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आरोप लगाया कि इन दोनों ही सियासतदानों ने देश के धर्मनिरपेक्ष चेहरे को नुकसान पहुंचाया है। वर्मा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘अब एक नयी बहस छिड़ गयी है कि मोदी खराब हैं और आडवाणी अच्छे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वे दोनों ही देश के धर्मनिरपेक्ष चेहरे को नुकसान पहुंचाने के दोषी हैं।’ उन्होंने आरोप लगाया कि आडवाणी ने देश में नफरत फैलाने के लिये रथयात्रा शुरू की थी और कहने को तो उसका मकसद 30 अक्तूबर 1990 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करना था। लेकिन असल मकसद तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के साथ साठगांठ करके विवादित ढांचे को ढहाना था। वर्मा ने आरोप लगाया कि दो नवम्बर 1990 को अयोध्या में गोलीबारी करवाकर 14 कारसेवकों को मरवा दिया गया, जबकि उस वक्त वहां माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण था। उन्होंने कहा कि बाद में मुलायम सिंह यादव ने गेस्ट हाउस में नजरबंद किये गये आडवाणी, बजरंग दल नेता विनय कटियार तथा अन्य नेताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद कारसेवकों को ‘रामलला’ के दर्शन करने की इजाजत दे दी गयी। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि अब आडवाणी की तुलना पंडित जवाहर लाल नेहरू से की जा रही है, जो पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान है। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे, जबकि आडवाणी इसी भावना के दुश्मन हैं। इन दोनों की तुलना की ही नहीं जा सकती। वर्मा ने दोहराया कि आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 80 में से 45 सीटें मिलेंगी। बसपा को 26, भाजपा को पांच और सपा को चार सीटें मिलेंगी। यह पूछे जाने पर कि इस सिलसिले में अपने पूर्व के बयान में उन्होंने कांग्रेस को 40 सीटें मिलने की उम्मीद जतायी थी, केन्द्रीय मंत्री ने कहा, ‘मैंने भाजपा की पांच सीटें घटा दी हैं।’ उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव नीत सपा की बहुमत वाली सरकार अपने आप गिर जाएगी। हालांकि, ऐसा कैसे होगा, यह वर्मा ने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आप खुद ही देख लीजियेगा।

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सीता सोरेन को छह मई तक गिरफ्तार करें अन्यथा पुलिस महानिदेशक की पेशी होगी-न्यायालय

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्यसभा चुनावों में विधायकों की खरीदफरोख्त के मामले में गवाह की पिटाई की आरोपी झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन को अब तक गिरफ्तार नही करने पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। अदालत ने राज्य पुलिस को उसे हर हाल में छह मई तक गिरफ्तार कर लेने के आदेश दिये हैं। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश चंद्र टांटिया और न्यायमूर्ति जया राय की खंडपीठ ने सीता सोरेन को छह मई तक गिरफ्तार करने का आदेश देने के साथ ही राज्य पुलिस के महानिदेशक और गृहसचिव को चेतावनी दी कि उन्हें न्यायालय के समक्ष तलब किया जायेगा। न्यायालय 2010 के राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की खरीदफरोख्त के मामले की सुनवाई करते हुए झामुमो विधायक एवं पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन की अबतक गिरफ्तारी नहीं कर सकने पर मामले के जांच अधिकारी रांची में अरगोड़ा के थानाध्यक्ष को फटकार लगायी। न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिया कि वह हर हाल में छह मई से पहले सीता सोरेन को गिरफ्तार करे। अन्यथा न्यायालय राज्य पुलिस के महानिदेशक और गृह सचिव को तलब करेगा और पुलिस की इस विफलता के बारे में उनसे ही जवाब तलब करेगा। ज्ञातव्य है कि 2010 के राज्यसभा चुनावों के नोट फार वोट मामले में एक टीवी चैनल के स्टिंग आपरेशन में आधा दर्जन विधायक यहां किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के बदले रुपया मांगते कैमरे में कैद किये गये थे। इस मामले की जांच में जब सीबीआई ने सीता सोरेन के निजी सचिव विकास पांडेय की गवाही दर्ज की तो उसकी गवाही बदलवाने के लिए सीता सोरेन ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर पांडेय का अपहरण कर उसकी जमकर पिटाई की। इस मामले में रांची में अरगोड़ा पुलिस ने सीता सोरेन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की लेकिन तब से ही सीता सोरेन अपनी पुलिस सुरक्षा के साथ लापता हैं और ऐसा लगता है कि पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें जानबूझकर गिरफ्तार करने से बच रही है। यही कारण है कि उच्च न्यायालय ने पुलिस की कार्यशैली पर भी नाराजगी जतायी।

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उच्च न्यायालय ने एएसआई को स्वामी के आवास पर ढांचे को गिराने से रोका

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी और उनके परिजनों को जारी किये गये उसके नोटिस पर कोई भी ‘दंडात्मक कदम’ नहीं उठाने को कहा। इस नोटिस में यहां स्थित स्वामी के आवास पर कथित गैर कानूनी निर्माण को ढहाने की बात कही गयी थी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और इंद्रमीत कौर की पीठ ने कहा, ‘दो अप्रेल को जारी नोटिस पर कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जायेगा।’ अदालत ने स्वामी की याचिका पर एएसआई से चार हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख तय की है। पीठ ने इस बात पर भी गौर किया कि स्वामी के परिजनों को ढहाने संबंधी नोटिस देर से जारी किया गया। यह नोटिस मकान की दूसरी मंजिल पर किये गये गैर कानूनी निर्माण के लिए जारी किया गया था। इस संबंध में दिल्ली नगर निगम पहले ही मामले को खत्म करने का शुल्क (कंपाउंडिंग चार्ज) लगा चुका है। स्वामी ने दावा किया कि एएसआई ने बिना किसी कानूनी कारण के यह कदम उठाया है। इस पर पीठ ने पूछा, ‘इस बात का ब्यौरा दाखिल कीजिये कि कितने मकानों का निरीक्षण (एएसआई द्वारा) किया गया और क्षेत्र (निजामुद्दीन) में कितने नोटिस जारी किये गये।’ अदालत ने एएसआई से कहा कि वह स्वामी को क्षेत्र का नक्शा मुहैया कराये। स्वामी ने एएसआई की नोटिस के खिलाफ मामले में याचिका दायर की थी। एएसआई इस बात पर कायम है कि स्वामी की पत्नी रोक्सना और उनकी दो बेटियों के संयुक्त स्वामित्व वाला मकान दक्षिणी दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में संरक्षित प्राचीन स्मारक ‘अरब की सराय’ के 28 मीटर के दायरे में आता है। एएसआई का आरोप है कि स्वामी के परिजनों ने गैर कानूनी ढांचे को बढाकर प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इससे पूर्व अदालत की एक अन्य पीठ ने एएसआई से कहा था कि वह स्वामी एवं उनके परिजनों को पूर्व में जारी किये गये सभी कारण बताओ नोटिस वापस ले। पीठ ने अनुरोध का निस्तारण एएसआई से यह कह कर कर दिया था कि वह ताजा नोटिस जारी करे जिसमें सारे ब्यौरे हों और स्वामी एवं उनके परिजनों द्वारा उठायी गयी आपत्तियों पर विचार विमर्श किया गया हो। अदालत ने कहा था कि कारण बताओ नोटिस की बजाय ढहाने का आदेश जारी कर दिया गया था और स्वामी एवं अन्य को जवाब देने का मौका ही नहीं दिया गया था। स्वामी ने सुनवाई के दौरान कहा कि उनकी पत्नी एवं दो बेटियों ने 200 वर्ग गज की माप वाला एक भूखंड निजामुद्दीन में 1997 में खरीदा था। उन्होंने 2009 में एएसआई को एक आवेदन देकर इमारत में निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगा था। उन्होंने कहा कि एएसआई ने 17 नवंबर 2009 को उनकी अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि मकान अरब की सराय के 28 मीटर के दायरे में आता है, जो निषिद्ध क्षेत्र है। एएसआई ने स्वामी और उनके परिजनों को कई नोटिस दिये। बाद में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें वापस ले लिया और तथा एक नया नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। एएसआई ने दो अप्रेल को ताजा नोटिस जारी किया जिसके बाद स्वामी ने कल अदालत की शरण ली।

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मंत्री-विधायकों को बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने निकाली गली
लाभ के पद मामले में सरकार ने जारी किया अध्यादेश

देहरादून। लाभ के पद मामले में कृषि मंत्री हरक सिंह रावत को विधानसभा सदस्यता के लिये अयोग्य घोषित किये जाने के विपक्षी भाजपा के दबाव के बीच उत्तराखंड सरकार ने रावत के तीन पदों सहित पांच पदों को लाभ के पद के दायरे से बाहर करते हुए एक अध्यादेश जारी कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि सरकार द्वारा पांच पदों को पूर्व तिथि से लाभ के पद के दायरे से बाहर करने के लिये भेजे गये अध्यादेश के मसौदे को राज्यपाल अजीज कुरैशी ने शुक्रवार को अपनी मंजूरी दे दी थी। प्रमुख सचिव (विधायी) डीपी गैरोला ने बताया कि राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद शनिवार को अध्यादेश की अधिसूचना जारी कर दी गयी। विपक्षी भाजपा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि सरकार ने ऐसा रूद्रप्रयाग से विधायक रावत को बचाने के लिये किया है और इस मसले पर वह अदालत का दरवाजा खटखटायेगी। अध्यादेश के जरिये रावत के तीन पदों तराई और बीज विकास निगम, उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम, उत्तराखंड बीज प्रमाणीकरण एजेंसी के अलावा दो अन्य पदों को लाभ के पद से दायरे से बाहर कर दिया गया है। रावत पर मंत्री होते हुए तीन लाभ के पदों पर काबिज होने के कारण उन्हें विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित किये जाने की मांग कर रहे विपक्षी भाजपा ने अध्यादेश जारी होने के बाद आक्रामक रूख अख्तियार कर लिया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय भट्ट ने कहा, ‘वर्तमान परिस्थितियों में अध्यादेश लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अध्यादेश जनहित में लाये जाते हैं और वह भी तब जब कोई असाधारण परिस्थिति हो, जबकि इस मामले में तो एक मंत्री को अयोग्यता से बचाने के लिये अध्यादेश लाया गया है।’ पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भाजपा इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों को तौल रही है और जल्दी ही अध्यादेश को चुनौती देने और रावत को विधानसभा के लिये अयोग्य घोषित करने के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का रूख करेगी।

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चिंताओं को दूर करने के लिए गूगल का प्रस्ताव

ब्रसेल्स। यूरोपीय संघ में बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने वाले संगठन यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता ने कहा है कि गूगल ने अपनी स्थिति को लेकर जताई जा रही चिंताओं को दूर करने के लिए प्रस्ताव पेश किए हैं। आनलाइन सर्च तथा विज्ञापन बाजार में गूगल के आधिपत्य को लेकर चिंता जताई जा रही है। यूरोपीय आयोग इसकी जांच कर रहा है क्या गूगल अपने इंटरनेट सर्च इंजन परिणामों में अपनी सेवाओं का अनुचित पक्ष लेती है। गूगल का सर्च इंजन दुनिया भर का प्रमुख सर्च इंजन है और यूरोप में तो इसका एकाधिकार सा है। प्रवक्ता एंतोनी कोलोंबानी ने कहा कि गूगल ने आयोग की चिंताओं को दूर करने के उपायों के प्रस्ताव कानूनी रूप में पेश किए हैं। इनकी जांच की जानी है।

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अदालत ने जेल अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करने की संजय दत्त की याचिका खारिज की

मुंबई। विशेष टाडा अदालत ने कल बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अदालत की बजाय जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने की अनुमति मांगी थी। दत्त को 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले में अवैध तरीके से हथियार रखने के लिए दोषी ठहराया गया था। दत्त को उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार 18 अप्रैल को टाडा अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करना है। उच्चतम न्यायालय ने हाल में शस्त्र अधिनियम के तहत उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा था और उनकी सजा को छह साल से घटाकर पांच साल के कारावास में तब्दील कर दिया था। अभिनेता पहले ही 18 महीने जेल में बिता चुके हैं और उन्हें साढे तीन साल की सजा और काटनी है। दत्त के वकील ने अदालत से जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने की उन्हें स्वतंत्रता देने का मौखिक अनुरोध किया। हालांकि, विशेष टाडा न्यायाधीश जी ए सनाप ने प्रार्थना को खारिज करते हुए कहा कि आत्मसमर्पण में आरोपी की जांच और पहचान जैसी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इस बीच, अदालत ने तीन अन्य दोषियों मोहम्मद कासम लाजपुरिया, दादा शरीफ पारकर और इसाक हजवानी की प्रार्थना भी खारिज कर दी। इन लोगों ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए और समय मांगा था। उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने फैसले में पारकर को सुनाई गई 14 साल के कारावास की सजा को बढाकर जीवन पर्यंत कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं, उसने हजवानी की सजा भी बढाकर आजीवन कारावास में तब्दील कर दी थी। पारकर पहले ही 14 साल जेल में बिता चुके हैं। लाजपुरिया को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्हें अब भी अपनी सजा पूरी करनी है क्योंकि ज्यादातर समय वह जमानत पर रहे।

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मोदी पर टिप्पणी को लेकर आगबबूला हुए बिहार भाजपा के नेता

पटना। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर नीतीश कुमार द्वारा की गयी टिप्पणी के बाद बिहार प्रदेश के भाजपा नेता आज आग बबूला हो गये, जबकि नीतीश ने चुप्पी साध ली। जदयू के नेताओं ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर गठबंधन को चलाने के लिए पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री पद का अगला उम्मीदवार तय करने, नरेंद्र मोदी पर रविवार को दिल्ली में निशाना साधने को लेकर किसी भी प्रश्न से बचते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां पटना में आज चुप्पी साध ली। नीतीश ने संवाददाताओं से कहा, ‘जो कहना था वह कह चुके हैं। आगे कुछ नहीं कहना है।’ नीतीश ने जहां कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया वहीं जदयू के कुछ नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गठबंधन के लिए धर्मनिरपेक्षता से कोई समझौता नहीं होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से दिल्ली मिलने पहुंचे बिहार के भाजपा नेता और पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री गिरिराज सिंह संवाददाताओं से कहा कि नरेंद्र मोदी के बारे में एक मुख्यमंत्री (नीतीश) ने बहुत हल्की टिप्पणी की है। यह 17 वर्ष से चले आ रहे गठबंधन (भाजपा और जदयू) के हित में नहीं है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भाजपा नेताओं का नाम लिये बिना अपनी प्रतिक्रिया में कहा, ‘जदयू अपने धर्मनिरपेक्षता के विचारधारा पर अडिग है। बिना तनाव किए और समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर हम विकास करना चाहते हैं। यदि इस पर किसी पार्टी को मतभेद है तो हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। हमारे नेता ने जदयू के नजरिए और पार्टी के नीतिगत सिद्धांत को कल स्पष्ट कर दिया है।’ बिहार के पूर्व मंत्री और नीतीश के करीबी देवेश चंद्र ठाकुर ने भाजपा नेता सीपी ठाकुर, गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे की टिप्पणी पर कडी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ‘यदि इसे कोई आर पार की लडाई मानता है तो हम भी तैयार हैं। उन्हें बताना होगा कि आर पार की लडाई में उनका नेता कौन होगा। जदयू भी अपने निर्णय लेने को स्वतंत्र है।’ उल्लेखनीय है कि जदयू के राष्ट्रीय परिषद में कल नीतीश कुमार ने बिना नाम लिये हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर निशाना साधा था। उन्होंने राजग के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम को दो टूक शब्दों में खारिज कर दिया था। नीतीश ने परोक्ष रूप से मोदी पर वार किया था। नीतीश सरकार में भाजपा के एक अन्य मंत्री अश्विनी चौबे ने संवाददाताओं से कहा, ‘नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। टोपी पहनना अधिक जरूरी नहीं है।’ जदयू ने भाजपा को अल्टीमेटम देते हुए दिसंबर 2013 तक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार का नाम बताने को कहा था। जदयू की राष्ट्रीय परिषद में टिप्पणी से नाराज भाजपा नेताओं ने राजनाथ सिंह से मिलकर अपने विचार को अवगत कराया। राजनाथ से मुलाकात के बाद दिल्ली में संवाददाताओं से गिरिराज ने कहा, ‘हमने कार्यकर्ताओं की भावना से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत करा दिया है। वह सर्वोपरि हैं। इस संबंध में कोई निर्णय लेंगे।’

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अजीत पवार के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष

मुंबई। सूखे पर उनकी विवादित टिप्पणियों को लेकर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष ने आज अजीत के रविवार को ‘प्रायश्चित’ अनशन को केवल ‘नौटंकी’ करार दिया। विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से ने निचले सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए अजीत की आलोचना की और कहा कि उनका प्रायश्चित केवल इस्तीफे से पूरा होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रायश्चित नहीं बल्कि केवल नौटंकी थी। मुख्यमंत्री (पृथ्वीराज चव्हाण) को (अजीत) पवार को सूखे से प्रभावित लोगों के खिलाफ उनकी विवादित टिप्पणियों के लिए सरकार से निष्कासित करना चाहिए। खड़से ने मांग की कि सदन में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वालसे पाटिल ने विपक्ष की मांग खारिज करते हुए कहा कि पवार से जुड़ा मामला अब बंद हो चुका अध्याय है।

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साधु यादव को आत्मसमर्पण के बाद जमानत मिली

पटना। लोकसभा चुनावों के दौरान 2009 में पटना में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साले साधु यादव को यहां की एक स्थानीय अदालत ने आज आत्मसमर्पण के बाद जमानत दे दी। न्यायिक दंडाधिकारी ख्याति सिंह ने कांग्रेस नेता साधु यादव को अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण के बाद 10 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी। 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में तत्कालीन अपर समाहर्ता ने यादव सहित तीन लोगों के खिलाफ गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इस मामले में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद साधु जमानत पर थे। अदालत ने उन्हें अपने समक्ष उपस्थित होने के का निर्देश दिया था।

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बोस्टन में दो विस्फोट में तीन मरे, 100 से अधिक घायल

बोस्टन। अमेरिका के बोस्टन शहर में एक सालाना मैराथन के दौरान हुए दो शक्तिशाली विस्फोटों में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 130 से अधिक लोग घायल हो गए। बोस्टन मैराथन के मार्ग पर सड़क के किनारे कुछ ही सेकंड के अंतराल में दो विस्फोट हुए। उस समय लोग मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का हौसला बढाने के लिए कतारबद्ध खड़े थे। बोस्टन ग्लोब ने पुलिस सूत्रों को यह कहते हुए उद्धृत किया है कि मृतकों में आठ साल का एक बच्चा भी है। घायलों का कई स्थानीय अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। अधिकारियों को शहर में दो अन्य जगहों पर एक एक उपकरण मिला है लेकिन उनमें विस्फोट नहीं हुआ। एफबीआई के विशेष प्रभारी एजेंट रिचर्ड डेसलारियर्स ने संवाददाताओं को बताया कि विस्फोटों की जांच की जा रही है। बोस्टन में हुए दो विस्फोटों के बाद अमेरिका के सभी बड़े शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विस्फोट की घटनाओं को ‘विवेकहीन’ कार्रवाई करार देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसके षड्यंत्रकारियों को ‘न्याय के दायरे में लाया जाएगा।’ हर साल अमेरिका के मैसाचुसेट्स में अप्रैल माह के तीसरे सोमवार को ‘देशभक्ति दिवस’ मनाया जाता है और इस दिन छुट्टी रहती है। इसी दिन सालाना मैराथन का आयोजन किया जाता है। इस मैराथन में करीब 27,000 लोग भाग ले रहे थे। जब विस्फोट हुए तब मैराथन में भाग लेने वालों का हौसला बढाने के लिए हजारों लोग सड़क के किनारे कतारबद्ध खड़े थे। विस्फोट इतने तेज थे कि कई धावक जमीन पर गिर गए और आसपास की इमारत की खिड़कियों के शीशे टूट गए। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि विस्फोट की साजिश रचने और उसे अंजाम देने वालों की पहचान अभी की जानी है। उन्होंने लोगों को सतर्क किया कि जब तक पूरे तथ्य सामने न आ जाएं तब तक कोई भी निष्कर्ष न निकाला जाए। उन्होंने कहा ‘कोई गलती न करते हुए हम इसकी तह तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि इसके पीछे कौन लोग हैं.... यह क्यों किया गया। इसके लिए जो लोग या जो भी समूह जिम्मेदार होंगे, उन्हें न्याय के दायरे में लाया जाएगा।’ ओबामा ने यह नहीं कहा कि ये विस्फोट आतंकवादी हमले थे।
विस्फोट के कुछ ही देर बाद स्थानीय ग्रंथालय में आग लग गई जिससे लोगों को तीसरा विस्फोट होने का संदेह हुआ। लेकिन बाद में बोस्टन पुलिस आयुक्त एडवर्ड डेविस ने कहा कि प्राथमिक जांच के आधार पर पता चला है कि ग्रंथालय में शायद विस्फोट नहीं हुआ बल्कि सिर्फ आग लगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि क्या दोनों विस्फोट आतंकी कार्रवाई का नतीजा थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने संदेह के आधार पर किसी को हिरासत में नहीं लिया है और एफबीआई मामले की जांच कर रही है। डेविस से जब संवाददाताओं ने पूछा कि क्या विस्फोट आतंकवादी हमले थे तो उन्होंने कहा ‘हम कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कह रहे हैं लेकिन आप अपनी ओर से निष्कर्ष निकाल सकते हैं।’ एफबीआई ने कहा कि उसकी बोस्टन शाखा के अधिकारी विस्फोट स्थल पर हैं। ब्यूरो ने कहा ‘सभी जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और विस्फोट के कारणों की जांच कर रही हैं। एफबीआई की बोस्टन शाखा बोस्टन पुलिस विभाग के साथ है और मौके पर मौजूद है। अभी कोई भी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।’ मैराथन के लिए जो इलाका चुना गया वहां बोस्टन के कई रेस्तरां, बार और लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। घटना के बाद राष्ट्रपति ओबामा ने बोस्टन के मेयर टॉम मेनिनो और मैसाचुसेट्स के गवर्नर डेवल पैट्रिक से बात की और उन्हें मदद की पेशकश की। पैट्रिक ने कहा ‘मैं घायलों के प्रति संवेदना जताता हूं। मैं राष्ट्रपति, मेयर मेनिनो और हमारे जनसुरक्षा प्रमुखों से संपर्क बनाए हुए हूं। मेरा ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि कोपले स्क्वायर के आसपास का इलाका सुरक्षित रहे। मैं हर व्यक्ति से कह रहा हूं कि कोपले स्क्वायर से दूर रहें और प्रशासन को अपना काम करने दें।’
बोस्टन में दो विस्फोट की घटनाओं के बाद न्यूयार्क और वाशिंगटन जैसे कई बड़े अमेरिकी शहरों में महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा बढा दी गई है। न्यूयार्क शहर पुलिस विभाग के उपायुक्त पॉल ब्राउन ने कहा ‘जब तक विस्फोट के बारे में और जानकारी नहीं मिल जाती तब तक हम न्यूयार्क पुलिस विभाग के महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया वाहनों को तैनात कर शहर में सभी होटलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा बढा रहे हैं।’ लॉस एंजिलिस पुलिस विभाग ने एक बयान में कहा है कि बोस्टन हमले के बाद सुरक्षा और कड़ी की जाएगी। शेरिफ ली बाका ने कहा ‘बोस्टन मैराथन स्थल पर हुए विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है लेकिन हमने सतर्कता भी बढा दी है।’ इसके तहत सरकारी इमारतों, खरीददारी केंद्रों, खेल आयोजनों और मार्गों से लेकर सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में गश्त बढा दी गई है। विस्फोटों को देखते हुए उड्डयन विभाग ने प्रशासन के अनुरोध पर बोस्टन के उपर से विमानों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन मैराथन की शुरूआत 1897 में की गई थी और यह छह बड़ी वर्ल्ड मैराथन दौड़ में से एक है। विस्फोटों की पूरे अमेरिका भर में नेताओं और समूहों ने निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने घटना की निंदा करते हुए इसे ‘विवेकहीन हिंसा’ करार दिया। बान ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। सीएआईआर के राष्ट्रीय कार्यकारी निदेशक निहाद अवाद ने एक बयान में कहा कि हर तरह की पृष्ठभूमि वाले अमेरिकियों की तरह अमेरिकी मुस्लिम बोस्टन मैराथन के प्रतिभागियों और दर्शकों पर आज किए गए इस कायरतापूर्ण हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा ‘हम सभी धर्मों के लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें। हम यह भी आह्वान करते हैं कि षड्यंत्रकारियों को शीघ्र पकड़ा जाए और उन्हें सजा दी जाए।’

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बोस्टन विस्फोटों के बाद अमेरिका के बड़े शहरों में अलर्ट जारी

वाशिंगटन। बोस्टन में हुए दो विस्फोटों के बाद से न्यूयॉर्क, लॉस एंजिलिस, शिकागो और वॉशिंगटन समेत कई बड़े अमेरिकी शहरों को अलर्ट कर दिया गया है। बोस्टन में हुए विस्फोटों में तीन लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के भीतर और आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बोस्टन में विस्फोट वाली जगह के उपर से विमानों की आवाजाही भी रोक दी गई है। राष्ट्रपति बराक ओबामा और एफबीआई ने हालांकि इन विस्फोटों की प्रकृति के बारे में कोई भी निष्कर्ष अभी न निकालने का फैसला किया है लेकिन सीनेट की खुफिया समिति की प्रमुख, सीनेटर डियाना फेनस्टीन ने अपनी समझ के आधार पर इसे आतंकी हमला कहा है। मीडिया में आई खबरों में कहा गया कि संघीय जांच एजेंसियों और कानून प्रवर्तन संस्थाओं ने देश से बाहर जाने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की जांच और बढा दी है। इससे संकेत मिलता है कि वे इन हमलों में किसी विदेशी संपर्क की आशंका की भी जांच कर रहे हैं। बोस्टन में विस्फोट के तुरंत बाद ही व्हाइट हाउस की सुरक्षा बढा दी गई थी। खुफिया सेवा के प्रवक्ता एडविन डोनोवेन ने कहा, ‘सावधानी के तौर पर हमने व्हाइट हाउस परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है।’ लॉस एंजिलिस के मेयर एंटोनियो आर विलारायगोसा ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘हम स्थिति पर नजर रखने के लिए कानून व्यवस्था संबंधी एजेंसियों के साथ मिल कर काम कर रहे हैं और बोस्टन में किसी भी तरह की मदद के लिए तैयार हैं।’ न्यूयॉर्क के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने भी कहा कि बोस्टन विस्फोटों के बाद से शहर में सुरक्षा बढा दी गई है। ब्लूमबर्ग ने कहा, ‘मैंने पुलिस आयुक्त रे केली से बात की है और न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों और भूमिगत मार्गों समेत संवेदनशील जगहों और बुनियादी सुविधाओं पर सुरक्षा बढा दी है। हमारे द्वारा उठाए जा रहे सुरक्षा के कुछ कदम काफी अहम हैं जिनमें राहत वाहनों और अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती शामिल है।’ उन्होंने कहा, ‘न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के पास एक हजार सदस्य आतंकवाद निरोधक ड्यूटी के लिए हैं और वे हमारे शहर की सुरक्षा के लिए तैनात किए जा रहे हैं।’ शिकागो के मेयर रैम इमैनुएल ने अपने बयान में लोगों और अधिकारियों की देशभक्ति और कौशल की सराहना की है। उन्होंने कहा, ‘आज की त्रासदी का ब्यौरा अभी भी अस्पष्ट है लेकिन एक बात तत्काल ज्ञात है। वह है, अधिकारियों और तत्काल प्रतिक्रिया देने वालों की देशभक्ति और दक्षता।’ मियामी में पुलिस ने कहा कि वे संवेदनशील अवसंरचनाओं पर सुरक्षा बढा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विदेश मंत्री जॉन केरी अपनी दस दिवसीय शिकागो यात्रा पर हैं। उन्होंने इस यात्रा के बीच से ही अपनी बेटी वेनेसा को फोन किया। वेनेसा पूर्व में बोस्टन मैराथन की धावक रह चुकी हैं।

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विस्फोटों को अंजाम देने वालों का पता लगाएंगे और उन्हें जवाबदेह बनाएंगे-ओबामा

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बोस्टन को दहलाने वाले विस्फोटों की पर कड़ी प्रतिक्रया देते हुए कहा है कि उनका प्रशासन दोषियों का पता लगाकर उन्हें इस कृत्य के लिए जवाबदेह बनाएगा। हालांकि राष्ट्रपति ने पूरे तथ्य सामने आने तक विस्फोट की प्रकृति को लेकर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचने को कहा है। ओबामा ने विस्फोट के करीब तीन घंटों बाद जारी एक बयान में कहा, ‘हम अब भी यह नहीं जानते कि किसने और क्यों ऐसा किया। जब तक पूरे तथ्य सामने नहीं आ जाते, तब तक लोगों को किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। हम कोई गलती नहीं करेंगे और मामले की तह तक जाएंगे।’ उन्होंने व्हाइट हाउस से प्रेस के लिए जारी बयान में कहा, ‘हम इस बात का पता लगाएंगे कि किसने इन विस्फोटों को अंजाम दिया और उसने ऐसा क्यों किया। इसके लिए जो लोग या समूह जिम्मेदार होंगे, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।’’ राष्ट्रपति ने कहा कि जब उनके राष्ट्रीय सुरक्षा दल ने उन्हें घटना की जानकारी दी तो उन्होंने तत्काल बोस्टन के मेयर और मेसाचुसेट्स के गवर्नर से बात की। ओबामा ने कहा, ‘आपको यह उम्मीद रखनी चाहिए कि इस संबंध में और जानकारी मिलते ही हमारी टीम आपको इस बारे में सूचित करेगी। इस समय हम अब भी जांच की प्रक्रिया में हैं लेकिन मैं बस यह दोहराना चाहता हूं कि हम यह पता लगाएंगे कि किसने ऐसा किया और हम उन्हें जवाबदेह बनाएंगे।’ उन्होंने कहा कि वह और उनका प्रशासन मामले पर नजर रखे हुए हैं और वे स्थिति पर प्रतिक्रिया देंगे। ओबामा ने कहा, ‘मैंने सरकार के सभी संसाधनों को राज्य और स्थानीय अधिकारियों की मदद करने, हमारे लोगों की रक्षा करने, अमेरिका के आसपास आवश्यकतानुसार सुरक्षा बढाने और मामले की जांच करने के निर्देश दिए है।’ उन्होंने कहा कि उन्होंने एफबीआई के निदेशक और आंतरिक सुरक्षा मामलों के मंत्री के अलावा अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दल के शीर्ष अधिकारियों से बात की है। राष्ट्रपति ने कहा, ‘मैंने दोनों दलों के कांग्रेस के नेताओं को इस बारे में जानकारी दे दी है। हम इस बात की फिर पुष्टि करते हैं कि इस तरह के मुश्किल हालात में यहां कोई रिपब्लिकन या डेमोक्रट नहीं है। हम अमेरिकी हैं जो अपने नागरिकों की चिंताओं को लेकर एक हैं।’ उन्होंने अपने और देश की प्रथम महिला मिशेल ओबामा की ओर से पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। ओबामा ने कहा, ‘अमेरिकी आज रात बोस्टन के लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने और मिशेल ने पीड़ितों के परिवारों के लिए प्रार्थना की है।’ उन्होंने कहा, ‘हमारे पास अब भी सभी प्रश्नों के जवाब नहीं है लेकिन हम यह जानते हैं कि बोस्टन में मैराथन के दौरान हुए विस्फोटों में कई लोग घायल हुए हैं जिनमें से कुछ की हालत गंभीर हैं।’

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बोस्टन में हुए धमाकों को आतंकी हमले के तौर पर देखा जा रहा है: अधिकारी

वाशिंगटन। बोस्टन में हुए दो शक्तिशाली धमाकों को अमेरिकी अधिकारी आतंकवादी हमले के तौर पर देख रहे हैं। इन धमाकों में कम से कम तीन लोग मारे गए हैं और 130 से ज्यादा घायल हुए हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा, ‘कई विस्फोटक उपकरणों से किए गए धमाके आतंकवादी घटना के तौर पर ही देखे जाते है और इस मामले में भी यह ऐसा ही प्रतीत होता है।’ यह अधिकारी मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं है, इसलिए उसने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा, ‘हालांकि, फिलहाल हमें यह नहीं पता की इन धमाकों को किसने अंजाम दिया और गहन जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या यह सुनियोजित था और क्या इसे किसी आतंकवादी समूह ्र घरेलु या विदेशी, ने अंजाम दिया ।’ हालांकि राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इन धमाकों के आतंकी घटना होने को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। ओबामा ने कहा, ‘हमें अभी नहीं पता कि यह किसने और क्यों किया। जब तक हम सारी सचाई नहीं जान लेते, तब तक लोगों को किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। हम कोई गलती नहीं करेंगे और इसकी तह तक जाएंगे।’ एक ओर ओबामा जहां इसे आतंकवादी हमला घोषित करने से परहेज कर रहे हैं, वहीं कई दूसरे सांसदों ने इसे तुरंत ही आतंकवादी हमला करार दिया है। सिनेट की खुफिया समिति के अध्यक्ष सिनेटर डियेन फेंस्टीन ने कहा, ‘मेरी समझ से तो यह एक आतंकी घटना है।’ वहीं प्रतिनिधि सभा के आंतरिक सुरक्षा मामलों की समिति के अध्यक्ष मिशेल मेक्कॉल ने कहा, ‘मेरे हिसाब से तो इसके आतंकी घटना होने की सारी निशानियां दिख रही हैं, लेकिन हमें पक्के तौर पर नहीं पता की इसे किसने अंजाम दिया है।’ मेक्कॉल ने कहा, ‘मैं इस दुर्भावनापूर्ण हमले की जांच कर रहे बोस्टन के स्थानीय अधिकारियों के साथ-साथ संघीय जांच अधिकारियों से संपर्क में हूं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी।’ प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष एड रॉयस ने कहा, ‘बोस्टन में हुए आतंकवादी हमले के शिकार लोगों और उनके परिवारों के साथ मेरी सहानुभूति है। इस हमले के जिम्मेदार लोगों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह हमला हमें याद दिलाता है कि लगातार जारी आतंकी खतरों को लेकर हमें हमेशा सतर्क रहना होगा।’ आतंकवादी संगठनों ने अमेरिकी सरजमीं पर इससे पहले हुए दो हमलों की जिम्मेदारी 72 घंटों के भीतर ली थी। वर्ष 2010 में टाइम्स स्क्वॉयर पर हुए हमले के 24 घंटों के भीतर ही एक वीडियो जारी कर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, जबकि वर्ष 2009 में क्रिसमस डेल्टा हमले के 72 घंटों के बाद अरब प्रायद्वीप में सक्रिय अल कायदा ने एक लिखित बयान जारी कर इसकी जिम्मेदारी ली थी।

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भारतीयों और मुस्लिमों ने की बोस्टन विस्फोटों की निंदा

वाशिंगटन। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बोस्टन बम विस्फोटों से सदमे में आए देशवासियों के साथ विस्फोटों की कड़ी निंदा की है। मुस्लिम पीस कोलिशन की न्यूयार्क शाखा के सह अध्यक्ष भारतीय अमेरिकी डॉक्टर शेख उबैद ने कहा कि अटलांटा ओलंपिक बम विस्फोटों के विपरीत, हम उम्मीद करते हैं कि दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा और कानून के तहत उन्हें अधिक से अधिक सजा दी जाएगी। नार्थ अमेरिकन पंजाबी एसोसिएशन (नापा) ने एक बयान में कहा कि भारतीय अमेरिकी समुदाय बोस्टन में आज हुए बम विस्फोटों की कड़े शब्दों में निंदा करता है। आतंकवाद का कोई धर्म, नस्ल या राष्ट्रीयता नहीं होती। आतंकवाद के खिलाफ हम सभी एकजुट हैं। जो भी दोषी है, कोई भी धर्म इस हिंसक कार्रवाई को न्यायोचित नहीं ठहराता। हमें चरमपंथ के खिलाफ अवश्य एकजुट होना चाहिए। द मुस्लिम पब्लिक अफेयर कौंसिल ने भी विस्फोटों की निंदा करते हुए बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि यह एक जघन्य अपराध है और हम सभी बतौर अमेरिकी दोषियों को कानून के कठघरे में खड़ा करने के लिए एक साथ मिल कर काम करेंगे। कौंसिल ने कहा कि समारोह के मौके पर लोगों पर इस प्रकार का हमला किया जाना आपराधिक कार्रवाई है, जिसके लिए कोई माफी नहीं है। एमपीएसी के अध्यक्ष सलाम अल मरायाती ने एक बयान में कहा कि यह हमारे लिए उदारता और शांति का प्रदर्शन करने का समय है। हम इस जघन्य अपराध से उबरने में मदद के लिए अमेरिकी जनता के साथ हैं। मुस्लिमों के नागरिक अधिकारों की प्रमुख लंबरदार संस्था द कौंसिल आन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस (सीएआईआर) ने भी बम हमलों की निंदा की है। संस्था के राष्ट्रीय कार्यकारी निदेशक निहाद अवाद ने कहा कि सभी पृष्ठभूमियों के अमेरिकियों की तरह अमेरिकी मुस्लिम आज के कायरतापूर्ण हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों के लोगों से अपील करते हैं कि वे पीड़ितों और उनके परिजनों के लिए प्रार्थना करें और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करें। हम दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने और सजा दिए जाने की भी मांग करते हैं। यूएस कांफ्रेंस आॅफ कैथोलिक बिशप्स के अध्यक्ष कार्डिनल टिमोथी डोलन ने लोगों से विस्फोटों में जान गंवाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना की भी अपील की।

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बोस्टन में विस्फोटों के बावजूद होगी लंदन मैराथन

लंदन। लंदन मैराथन के आयोजकों ने कहा है कि बोस्टर मैराथन में फिनिश लाइन के पास हुए विस्फोटों में कम से कम दो लोगों के मारे जाने के बावजूद रविवार को यहां रेस होगी । पुलिस ने हालांकि कहा कि उसे सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी होगी । अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि बोस्टन मैराथन में हुए विस्फोट आतंकी हमले थे या नहीं । इस हादसे के बाद हालांकि लंदन मैराथन की सुरक्षा को लेकर आशंका पैदा हो गई है । लंदन मैराथन के मुख्य कार्यकारी निक बिटेल ने बीबीसी रेडियो फाइव लाइव से कहा, ‘हम लंदन मैराथन रद्द नहीं करेंगे । हम सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘मैराथन या परेड जैसा आयोजन पूरे शहर में होता है, यह किसी स्टेडियम में नहीं होता लिहाजा यह उतनी ही सुरक्षित होगी जितना कि यह शहर।’ हर साल लंदन मैराथन में हजारों अंतरराष्ट्रीय एथलीट भाग लेते हैं । छह दिन बाद होने वाली रेस के सुरक्षा कारणों से रद्द होने की अटकलें लगाई जा रही है। बिटेल ने कहा, ‘हम बोस्टन में विस्फोट की खबर से दुखी और स्तब्ध है। हमारी सहानुभूति उन परिवारों के साथ है। हमने मेट्रोपोलिटन पुलिस के साथ संयुक्त रूप से सुरक्षा योजना बनाई है। हम लगातार उनके संपर्क में हैं।’

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राष्ट्रपति ने बोस्टन में हुए विस्फोटों की निंदा की

इंफाल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अमेरिका के बोस्टन में हुए विस्फोटों की निंदा करते हुए आज कहा कि विश्व को आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिये एकजुट होना चाहिये । राष्ट्रपति ने विस्फोट के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति जताते हुए उम्मीद जाहिर की कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जायेगा । उन्होंने दुनिया में कहीं भी आतंकवाद का कड़ा विरोध किया । प्रणब ने यहां कहा, ‘आतंकवाद के लिए कोई सीमा नहीं होती और दुनिया को इस बुराई से लडने के लिये एकजुट होना चाहिए।’ बोस्टन में वार्षिक मैराथन के दौरान हुए दो शक्तिशाली विस्फोटों में तीन व्यक्तियों की मौत हुई है जबकि 130 से अधिक घायल हैं। दोनों विस्फोट कुछ ही सेकंड के अंतराल में बोस्टन मैराथन के मार्ग पर सड़क के किनारे हुए जहां हजारों लोग प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाने के लिए कतारबद्ध खड़े थे।

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प्रधानमंत्री ने बोस्टन विस्फोटों की निंदा की, ओबामा को पत्र लिखा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका के बोस्टन शहर में हुए विस्फोटों की कड़ी निंदा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को पत्र लिखा है और इस ‘विवेकहीन और कायराना कृत्य’ के खिलाफ अमेरिकी जनता के प्रति एकजुटता प्रदर्शित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक दुखद घटना इस बात की याद दिलाती है कि आतंकवाद रूपी बुराई अब भी अमेरिका और भारत के लिए खतरा बनी हुई है और ‘हमारे शहरों में घात लगाकर’ मौजूद है। हमले पर दुख और क्षोभ जताते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं और भारत के लोग इस हमले की कड़ी से कडी निंदा करते हैं। हम मारे गए लोगों के परिवारों, घायलों और अमेरिका की जनता के प्रति सहानुभूति रखते हैं और इस घड़ी में उनके साथ हैं।’ प्रधानमंत्री ने हमले की जांच में अमेरिका को पूर्ण समर्थन की भी पेशकश की। उन्होंने कहा कि घृणित आतंकवादी कार्रवाई ने आतंकवाद को परास्त करने तथा दोनों देशों को परिभाषित करने वाले मूल्यों की रक्षा एवं उन्हें बनाये रखने के प्रयासों को लगातार जारी रखने के संकल्प को द्विगुणित कर दिया है।

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पाक तालिबान ने अपनी भूमिका से इन्कार किया

इस्लामाबाद। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वेयर पर वर्ष 2010 में असफल कार बम विस्फोट की जिम्मेदारी लेने वाले तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने अमेरिका में बोस्टन मैराथन स्थल पर हुए बम विस्फोटों में अपनी भूमिका होने से आज इन्कार किया। पाकिस्तानी तालिबान के प्रवक्ता एहसानुल्ला अहसन ने पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में संवाददाताओं से फोन पर कहा कि विस्फोटों में उसके संगठन की भूमिका नहीं है। किसी अज्ञात स्थान से बोलते हुए उसने कहा कि तालिबान अमेरिका और इसके सहयोगियों पर हमले में विश्वास करता है, लेकिन वह विस्फोटों में शामिल नहीं है। एहसानुल्ला ने आगे कहा कि तालिबान ‘जहां भी संभव होगा’ अमेरिका पर हमले जारी रखेगा। पूर्व में पाकिस्तानी तालिबान अमेरिका में हमले करने की धमकी दे चुका है और इसने 2010 में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वेयर पर असफल कार बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। टाइम्स स्क्वेयर के हमलावर फैसल शहजाद ने स्वीकार किया था कि उसे पाकिस्तान के अशांत कबाइली इलाके में पाकिस्तानी तालिबान ने प्रशिक्षित किया था। शहजाद एक जेहादी वीडियो में तहरीक ए तालिबान के सरगना हकीमुल्ला महसूद के गले लगते दिखाई दिया था। हकीमुल्ला अमेरिकी ड्रोन हमलों से बचता रहा है। एक अन्य घटनाक्रम में पाकिस्तान ने बोस्टन में हुए धमाकों की निन्दा की है। विदेश विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की सरकार और लोग कायराना आतंकी हमलों से अत्यंत दुखी हैं। बयान में कहा गया कि इस घृणित कृत्य से बच्चों सहित बहुमूल्य मानव जानें गई हैं। इस मुश्किल समय में हम पीड़ितों और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। इसमें कहा गया कि सरकार इस घृणित कृत्य की कड़ी से कड़ी निन्दा करती है और उम्मीद करती है कि इस बर्बर कृत्य के षड्यंत्रकारियों को न्याय के कठघरे में लाया जाएगा।

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बोस्टन विस्फोट : टीसीएस कर्मचारी सुरक्षित

मुम्बई। साफ्टवेयर सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सविर्सेज (टीसीएस) ने आज कहा कि बोस्टन मैराथन से जुड़े उसके सभी कर्मचारी और सहभागी सुरक्षित हैं। अमेरिका के बोस्टन शहर में हर साल आयोजित होने वाले लोकप्रिय मैराथन के दौरान कल कुछ ही सेकेंड के अंतराल पर दो जबर्दस्त बम विस्फोट में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 140 से अधिक लोग घायल हो गए। टीसीएस पिछले चार वर्षो से बोस्टन एथलेटिक्स एसोसिएशन और बोस्टन मैराथन का आधिकारिक आईटी एवं कंसल्टेंट पार्टनर रहा है। टीसीएस के प्रवक्ता ने कहा, ‘इस भयावह त्रासदी में प्रभावित होने वाले लोगों के प्रति हमारी सहानुभूति है। 2013 के आधिकारिक प्रौद्योगिक परामर्श सहयोगी और मैराथन का समर्थक होने के नाते टीसीएस के कई कर्मचारी मैराथन आयोजन स्थल पर थे।’ उन्होंने कहा कि मैराथन से जुड़े टीसीएस टीम के सभी लोग सुरक्षित हैं।

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भारत ने दूतावास, महावाणिज्य दूतावास को सतर्क किया

नई दिल्ली। अमेरिका के बोस्टन शहर में दो विस्फोटों के बाद भारत ने वाशिंगटन स्थित अपने दूतावास और न्यूयार्क स्थित महावाणिज्य दूतावास को सतर्क कर दिया है। अभी तक इन विस्फोटों में भारत के किसी नागरिक के घायल होने की खबर नहीं है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मध्य बोस्टन में हुए इन धमाकों की कड़ी निंदा की है। बयान में कहा गया है कि भारतीय नेतृत्व ने देश के नागरिकों की ओर से समन्वय और सहानुभूति जताई है। आज सुबह मनमोहन ने शोक जताने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा। इसमें कहा गया है कि आतंकवाद को हराने और भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों को परिभाषित करने वाले मूल्यों को लेकर भारत की प्रतिबद्धता कायम है। बयान में बताया गया है कि इस खबर से चिंतित भारतीय नागरिक दूतावास के आपात नंबर (001) 202 939 7000 पर संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि कल बोस्टन में मैराथन स्थल पर लोगों की दौड़ के वक्त ही दो विस्फोट हुए।

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बोस्टन विस्फोट : शक की सुई स्थानीय आतंकवादियों पर

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बोस्टन। अमेरिका के बोस्टन में मैराथन के दौरान कल हुए दोहरे बम विस्फोटों में स्थानीय स्तर पर पनपे आतंकवादियों का हाथ होने की आशंका जताई गई है। इन विस्फोटों में तीन लोगों की मौत हो गई और 176 से अधिक घायल हो गए। मामले की जांच अपने हाथ में लेने वाली एफबीआई और गृह सुरक्षा विभाग के एजेंट आज रेवरे में एक उंची इमारत में दाखिल हुए और छापेमारी की। छापेमारी का मकसद हमले से जुड़ा सुराग तलाशना था। छापेमारी करीब नौ घंटे तक चली। समाचार पत्र बोस्टन ग्लोब ने खबर दी है, ‘एफबीआई और गृह सुरक्षा विभाग के एजेंट वाटर्स एज अर्पाटमेंट में दाखिल होते देखे गए।’ रेवरे के अग्निशमन विभाग ने अपने फेसबुक पेज पर कहा कि एक व्यक्ति की तलाशी की गई है। सीबीएस न्यूज के अनुसार अपार्टमेंट की तलाशी उस व्यक्ति से जुड़ी है जो ब्रिघम एंड वूमेंस हास्पिटल में कथित तौर पर निगरानी के तहत है। यह व्यक्ति सउदी अरब का है जो अमेरिका में छात्र वीजा पर है। स्थानीय समयानुसार मंगलवार तड़के दो बजे कई थैलों को बाहर ले जाया गया, लेकिन अधिकारियों ने इस तलाशी पर कोई टिप्पणी नहीं है। एफबीआई के विशेष एजेंट रिचर्ड डेसलॉरियर्स ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘हमारा मिशन स्पष्ट है। मैराथन विस्फोट के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के जद में लाना है। अमेरिकी जनता जवाब चाहती है।’ उन्होंने कहा, ‘यह बहुत सक्रिय जांच रहेगी। इस इलाके में कई स्थानों पर हमारी जांच चल रही है। बहरहाल, अभी कोई दूसरा खतरा नहीं है। हम प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत जारी रखेंगे।’ राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि इन विस्फोटों के षड्यंत्रकारियों को ‘न्याय के दायरे’ में लाया जाएगा, लेकिन उन्होंने इसे आतंकवादी घटना नहीं बताया। उनके बयान के कुछ देर बाद व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि वे इन धमाकों को आतंकवादी घटना के तौर पर देख रहे हैं। आतंकवाद मामलों के कुछ विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि कोई भी अनुमान लगाना ‘मूर्खता’ होगी, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि इसकी संभावना नहीं है कि विस्फोटों के पीछे कोई वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क है। मीडिया की खबरों में कहा गया था कि विस्फोट में इस्तेमाल किए गए बम बहुत उन्नत किस्म के नहीं थे, अन्यथा और अधिक लोगों की मौत हो जाती। ऐसे में इस बात की संभावना नहीं है कि यह किसी विदेशी सरकार या वैश्विक आतंकवादी संगठन मसलन, अलकायदा की हरकत है। ‘बोस्टन ग्लोब’ के अनुसार बम कट्टरपंथी इस्लामी व्यक्तियों द्वारा रखा गया हो सकता है, जो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों, स्थानीय वाम अथवा दक्षिणपंथी अतिवादियों से प्रभावित हो सकते हैं। आतंकवाद मामलों के विशेषज्ञ ब्रायन माइकल जेनकिन्स ने कहा, ‘कट्टरपंथी मुसलमानों पर सबसे अधिक संदेह होगा, लेकिन दूसरी भी बहुत सारी आशंकाएं हैं।’ कुछ मीडिया समूहों का कहना है कि विस्फोटों से पश्चिम एशियाई तार जुड़े हो सकते हैं। खबरों में यह भी कहा गया है कि हमले के सिलसिले में पुलिस को ‘एक अश्वेत पुरूष’ की तलाश है। सीएनएन को मिले ‘लुकआउट नोटिस’ के अनुसार, पीठ पर काला बैग लिए और कमीज पहने इस व्यक्ति को कल दोपहर बोस्टन मैराथन की फिनिश लाइन के समीप पहले विस्फोट से करीब पांच मिनट पूर्व प्रतिबंधित इलाके में घुसने की कोशिश करते देखा गया था। बोस्टन विस्फोटों के बाद न्यूयार्क, लॉस एंजिलिस, शिकागो और वॉशिंगटन सहित कई बड़े अमेरिकी शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया।

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बोस्टन धमाकों के कुछ और चित्र।

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बोस्टन में हुये विस्फोटों में सुरक्षित बचे भारतीय मूल के धावक और उनका परिवार

बोस्टन। अमेरिका के बोस्टन शहर में मैराथन दौड़ में शामिल भारतीय मूल के एक धावक और उनका परिवार इस दौरान हुये विस्फोटों से बच गये क्योंकि ये लोग विस्फोटों से एक घंटे पहले दौड़ पूरी कर चुके थे। अजित पाई ने बताया कि उनके पिता ने ठीक अंतरराष्ट्रीय झंडों वाली जगह खड़े होकर दौड़ के अंतिम चरण में उनका उत्साह बढाया था। पहला विस्फोट यहीं पर हुआ था। उन्होंने बताया कि विस्फोटों के वक्त उनकी मां और पत्नी भी बोस्टन की सड़कों पर मौजूद थे। ‘डालासन्यूज डॉट कॉम’ के अनुसार बाद में पाई और उनके परिवार के सदस्य होटल में एक दूसरे से मिले। अजित ने 42 किलोमीटर की यह दौड़ 3 घंटे 2 मिनट में पूरी की, जो उनका सबसे बेहतर प्रयास रहा। इन विस्फोटों में तीन लोग मारे गये और 140 से अधिक लोग घायल हुये। अजित ने कहा, ‘मौसम शानदार था। सभी लोगों में काफी उत्साह था। भीड़ भी काफी बड़ी थी। सबकुछ अच्छा था। मैं अपने परिवार के लिये खुश और उन लोगों के लिये दुखी हूं जो इतने भाग्यशाली नहीं थे।’

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बोस्टन मैराथन में शामिल धावकों ने विस्फोट की बाद की शादी

बोस्टन। अमेरिकियों को सकते में डाल देने वाले बोस्टन बम विस्फोटों से उस युगल की शादी की योजना पर कोई असर नहीं हुआ जो बोस्टन मैराथन में दौड़े थे। इसी मैराथन के दौरान विस्फोट हुआ इसके कुछ घंटे बाद ही इन्होंने विवाह रचाया। डलास के रहने वाले जोड़े ने बोस्टन मैराथन में दौड़ लगाई और विस्फोटों के कुछ घंटों बाद विवाह किया। इन विस्फोटों में तीन लोगों की मौत हो गई और 140 से अधिक घायल हो गए। केरी जॉन्सटन और रॉबर्ट वाटलिंग कई मैराथनों में शामिल हो चुके हैं। शिकागो मैराथन के बाद रॉबर्ट ने अपनी प्रेमिका के सामने सगाई का प्रस्ताव रखा था। केरी ने कहा, ‘मेरे कुछ दोस्तों का कहना था कि हम शाम तक का इंतजार करें क्योंकि शादी के समय हर लड़की बहुत अच्छी नजर आना चाहती है।’

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बोस्टन विस्फोटों की वैश्विक स्तर पर भर्त्सना

पेरिस। अमेरिका के बोस्टन शहर में मैराथन के दौरान हुए दो बम विस्फोटों की वैश्विक नेताओं ने भर्त्सना की है। रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने इसे ‘निर्मम’ बम हमला करार दिया है। दुनिया के कुछ प्रमुख नेताओं की प्रतिक्रिया इस प्रकार है: पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को भेजे शोक संदेश में विस्फोटों को ‘निर्मम अपराध’ करार देते हुए इसकी भर्त्सना की। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा ‘वह इस घटना को लेकर ‘डरी हुई’ हैं। एक खेल आयोजन में शांतिपूर्ण ढंग से शामिल हुए लोगों पर इस तरह के हमले को किसी भी तरह हमले को उचित नहीं उठाया जा सकता। ’ फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलोंद ने कहा, ‘फ्रांस इस वक्त अमेरिकी सरकार और वहां की जनता के साथ है।’ इतालवी प्रधानमंत्री मारियो मोंती ने ओबामा को भेजे संदेश में कहा, ‘मुझे पूरा भरोसा है कि इन दुखद परिस्थितियों में भी अमेरिका जानता है कि अपनी महान सभ्यता के बुनियादी मूल्यों पर जोर देते हुए किस तरह से प्रतिक्रिया करनी है।’ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा, ‘वर्षों से आतंकवादी हमलों से पीड़ित रहने वाले हमारे लोग इस तरह के हमलों के दर्द को बेहतर ढंग से समझते हैं।’ यूरोपीय संघ के विदेश मामलों की प्रमुख कैथरीन ने कहा कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाकर ये हमले किए गए जो निंदनीय हैं।

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गूगल ने भारत की पहली ट्रेन यात्रा की याद ताजा की

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नई दिल्ली। बंबई में बंदर से थाणे तक भारत की पहली ट्रेन यात्रा को इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने आज अपने होमपेज पर जगह दी। भारत में 160 साल पहले पहली बार इस मार्ग पर ट्रेन चली थी। बंबई को थाणे, कल्याण और थाल व भोरे घाट से जोड़ने का विचार बंबई सरकार के मुख्य अभियंता जार्ज क्लार्क के मन में तब आया था जब वह 1843 में भंडूप आए थे। पहली बार रेलगाड़ी बंबई से थाणे के बीच 21 मील लंबी पटरी पर दौड़ी थी। इसका औपचारिक उद्घाटन 16 अप्रैल, 1853 को किया गया और 14 डिब्बों वाली ट्रेन में 400 अतिथियों ने सफर किया था। यह ट्रेन दोपहर 3:30 बजे बोरी बंदर से छूटी थी और इसे 21 तोपों की सलामी दी गई थी।

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बोस्टन की कवरेज ने भूकम्प की खबरें छुपाई ???????

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पाकिस्तान में शक्तिशाली भूकंप, 21 लोगों की मौत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भूकंप के कारण इमारतें ढहने से कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और करीब 150 घायल हो गए। भूकंप का झटका ईरान, पाकिस्तान, भारत और खाडी क्षेत्र में महसूस किया गया। सरकारी सेवा रेडियो पाकिस्तान ने खबर दी है कि बलूचिस्तान के खारान और पंजगूर में लोगों के मारे जाने की खबर है। मृतकों में आठ बच्चे और दो महिलाएं भी हैं। खारान के मशकेल इलाका और पंजगूर जिले पर भूकंप का सबसे ज्यादा असर हुआ है। खबरों में कहा गया है कि इन इलाकों में सैकड़ों मकान ध्वस्त हो गए हैं। पंजगूर में अर्धसैनिक बल फ्रांटियर कॉर्प के बैरक भी ध्वस्त हुए हैं। कराची, हैदराबाद और क्वेटा सहित पाकिस्तान के कई हिस्से में 7.9 तीव्रता वाले भूकंप का झटका महसूस किया गया। कराची में दो इमारतों के ढह जाने से कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना ने प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत अभियान शुरू कर दिया है। अर्धसैनिक बलों को भी इन इलाकों में रवाना किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि चिकित्सा दलों को सेना के हेलीकॉप्टरों से ले जाया गया है। बलूचिस्तान के लिए तंबू और दवाओं को भेज दिया गया है। बलूचिस्तान के मुख्य सचिव बाबर याकूब फतेह मुहम्मद ने कहा, ‘हमें हताहतों के बारे में जानकारी मिली है।’ उधर, ईरानी सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने खबर दी है कि ईरान में भूकंप के कारण कम से कम 40 लोग मारे गए हैं।

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जबरदस्त भूकंप से ईरान में 40 मरे

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दुबई। ईरान में मंगलवार को जबरदस्त भूकंप आया, जिसके झटके भारत और खाड़ी के देशों में भी महसूस किए गए। दक्षिण ईरान में भूकंप से बड़ी तबाही की खबर है। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक भूकंप से अब तक कम से कम 40 लोग मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों बुरी तरह जख्मी हुए हैं। ईरान में यह एक सप्ताह में भूकंप का दूसरा बड़ा झटका है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भूकंप के कारण इमारतें ढहने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.8 मापी गई। अंतर्राष्ट्रीय समयानुसार 10 बजकर 44 मिनट पर आए भूकंप का केंद्र दक्षिण पूर्व ईरान के पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाके में 15.2 किलोमीटर की गहराई में था। यह इलाका पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और ईरान के जाहेदान शहर से 210 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और पाकिस्तान के तुरबत शहर से 250 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। गौरतलब है कि ईरान मे गत नौ अप्रेल को आए 6.3 तीव्रता के भूकंप की चपेट मे आकर 37 लोग मारे गए थे और 850 से अधिक घायल हो गए थे। भूकंप का केद्र बुशेहर प्रांत के काकी नगर मे था।

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भूकंप से हिला उत्तर भारत

नई दिल्ली। दिल्ली सहित देश के उत्तरी क्षेत्र के कई राज्यों में मंगलवार को भूकम्प के झटके महसूस किए गए। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भूकम्प का केन्द्र पाकिस्तान-ईरान सीमा पर था। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई। दक्षिण ईरान में भूकंप से बड़ी तबाही की खबर है। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक भूकंप से अब तक कम से कम 40 लोग मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों बुरी तरह जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान में 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। राजधानी दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भूकम्प के झटके महसूस किए गए। इससे पहले सुबह पूर्वोत्तर के राज्यों में भूकम्प के कारण असम में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। भूकंप के कारण राजधानी नई दिल्ली में गगनचुंबी इमारतें बुरी तरह कांपने लगी, जिससे भयभीत लोग अपने-अपने घरों और कार्यालयों से बाहर निकल आए।
पंजाब और हरियाणा में भी महसूस हुये भूकंप के झटके
पंजाब, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ में आज भूकंप के हल्के झटके महसूस किये गये। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक जानमाल के किसी नुकसान की खबर नहीं मिली है। यह भूकंप शाम 4 बज कर 21 मिनट पर कुछ सेकेंड के लिये महसूस किया गया।
दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूकंप
राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में आज भूकंप के हल्के झटके महसूस किये गये। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार भूकंप के कारण जानमाल की हानि की कोई खबर नहीं है। शाम करीब सवा चार बजे आये यह झटके कुछ सेकेंड तक महसूस किये गये। भूकंप के कारण लोग घबराहट में उंची इमारतों से बाहर निकल गये। गुड़गांव में भी भूकंप महसूस किया गया।
राजस्थान में भी महसूस हुए झटके
राजधानी जयपुर सहित अन्य स्थानों पर मंगलवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। पुलिस और प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार भूकंप के झटकों से कहीं से किसी प्रकार की क्षति की सूचना नहीं मिली है। हालांकि जयपुर में रेलवे स्टेशन के पास स्थित मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर में दो पेड़ धराशाही हो गए। मौसम विभाग के अनुसार भूकंप के झटके शाम करीब 4 बजकर 14 मिनट पर महसूस किए गए। सूत्रों ने बताया कि जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू तथा अन्य स्थानों पर करीब 20 सैकेण्ड तक झटके महसूस किए गए। इस दौरान घबरा कर लोग घरों और अन्य इमारतों से बाहर आ गए।

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भूकंप से हिले असम और ओड़िशा

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गुवाहाटी/भुवनेश्वर। असम और ओड़िशा में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। असम में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 और ओड़िशा में 3.4 पर आंकी गई। क्षेत्रीय मौसम केंद्र के अनुसार, सुबह छह बजकर 53 मिनट पर आए इस भूकंप का केंद्र असम के दारांग जिले में 16 किमी की गहराई पर दर्ज किया गया और यह 92 डिग्री पूर्वी देशान्तर तथा 26.3 डिग्री उत्तरी अक्षांस पर था। समीपवर्ती राज्यों मेघालय, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया। दूसरी ओर ओड़िशा के पुरी जिले में हल्की तीव्रता के भूकंप का झटका महसूस किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप का केंद्र यहां की भूकंप विज्ञान वैधशाला से 40 किलोमीटर की दूरी पर था। अस्तारन और इसके आस-पास के इलाकों में महसूस किए गए इस हल्के भूकंप से जान-माल के किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है।

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भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री को मिला ‘बेबी नोबेल’

वाशिंगटन। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भारतीय मूल के अर्थशास्त्री राज चेट्टी को प्रतिष्ठित जॉन बेट्स क्लार्क मेडल मिला है। इसे ‘बेबी नोबेल’ के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में चेट्टी का नाम लिया था। दिल्ली में जन्मे चेट्टी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 2009 से अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं। जॉन बेट्स क्लार्क मेडल 40 साल से कम उम्र के अमेरिकी अर्थशास्त्री को आर्थिक विचार और ज्ञान में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। यह मेडल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से है जो शायद आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल के बाद दूसरे नंबर पर है। इस पुरस्कार को पाने वाले 33 वर्षीय चेट्टी भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। अमेरिकन इकनामिक एसोसिएशन हानर्स एंड अवार्ड्स कमिटी ने कहा ‘राज चेट्टी प्रभावशाली युवा अर्थशास्त्री हैं जो कर नीति, सामाजिक बीमा और शिक्षा नीति पर काम कर रहे हैं।’

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चीन के साथ एफटीए पर दस्तखत करने वाला आइसलैंड ईयू का पहला देश बना

बीजिंग। मंदी के दौर से गुजर रहा आइसलैंड, चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। इस समझौते से चीन संसाधन संपन्न आइसलैंड में अपना प्रभाव बढ़ा सकेगा। चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री जोहाना सिगुरदारदोतिर के साथ वार्ता के बाद कहा, ‘चीन-आइसलैंड एफटीए चीन और एक यूरोपीय देश के बीच पहला एफटीए है।’ दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में एफटीए पर दस्तखत किए गए। आइसलैंड चीन को मुख्यरूप से मछली का निर्यात करता है और चीन से पोत से लेकर जूतों तक का आयात करता है। आर्कटिक में बर्फ पिघलने से जहाजरानी के लिए नए मार्ग खुल रहे हैं और साथ ही खनिजों एवं तेल के उत्खनन के क्षेत्र में जबरदस्त तेजी आ सकती है। आर्कटिक के जरिए पोतों का आवागमन होने से करीब 6,400 किलोमीटर की दूरी घटेगी और उत्तरी यूरोप एवं चीन के बीच दो सप्ताह की यात्रा का समय बचेगा।

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एडलैब्स का पहला थीम पार्क 18 अप्रैल से खुलेगा

मुंबई। फिल्म निर्माता मनमोहन शेट्टी प्रवर्तित एडलैब्स एंटरटेनमेंट का पहला थीम पार्क एडलैब्स इमैजिका 18 अप्रैल से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 300 एकड़ क्षेत्र में स्थित इस पार्क के विकास में करीब 1,200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। शेट्टी ने बताया, ‘कंपनी दूसरा थीम पार्क हैदराबाद में स्थापित करने की संभावना तलाश रही है जिसके लिए परियोजना पर पहले ही हस्ताक्षर किया जा चुका है। अगर सब कुछ ठीक रहा इस साल के अंत तक यह पार्क खुल जाएगा। यह करीब 60 एकड़ में स्थित होगा।’ उन्होंने कहा, ‘अगले एक साल में, हम एक वाटर पार्क और होटल शुरू करने की संभावना तलाश रहे हैं जिसमें कुल 1,650 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।’