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[Dark Saint Alaick]

मोदी को करारा झटका
लोकायुक्त नियुक्ति मामले में अपील की खारिज, राज्यपाल द्वारा मेहता की नियुक्ति को सही ठहराया

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर. ए. मेहता को राज्य का लोकायुक्त नियुक्त करने के राज्यपाल डॉ. कमला के फैसले को बुधवार को सही ठहराया। न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान और न्यायमूर्ति एफ. एम. इब्राहीम कलीफुल्ला की खंडपीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए न्यायमूर्ति मेहता की नियुक्ति को वैध ठहराया। न्यायमूर्ति चौहान ने खंडपीठ की ओर से सुनाए अपने आदेश में कहा कि राज्यपाल का सम्बंधित फैसला जायज है, क्योंकि न्यायमूर्ति मेहता की नियुक्ति गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श के बाद की गई थी। न्यायालय ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करने को बाध्य हैं, लेकिन न्यायमूर्ति मेहता की नियुक्ति को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि राज्यपाल ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इस बाबत विचार-विमर्श किया था। खंडपीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति मेहता लोकायुक्त के रूप में काम जारी रखेंगे। गुजरात सरकार ने राज्य के न्यायमूर्ति मेहता की लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि राज्यपाल ने इस मामले में उससे विचार-विमर्श नहीं किया था। राज्यपाल ने 25 अगस्त 2011 को न्यायमूर्ति मेहता को राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया था, जिसे राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 11 अक्टूबर, 2011 को इस मामले पर खंडित फैसला दिया था। न्यायमूर्ति अकील कुरैशी ने राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा था, जबकि न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी ने लोकायुक्त की नियुक्ति असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था। उसके बाद राज्य सरकार ने 18 जनवरी, 2012 को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। गौरतलब है कि गुजरात के लोकायुक्त का पद लगभग आठ वर्ष से खाली था।

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भ्रष्टाचार पर भाजपा की दोमुहीं बातें
कांग्रेस ने मोदी सरकार, भाजपा पर साधा निशाना

नई दिल्ली। लोकायुक्त के पद पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर. ए. मेहता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की याचिका को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस ने आज नरेन्द्र मोदी सरकार और भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के मुद्दे पर वे अनिच्छुक हैं और उनका दोहरा चेहरा है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि यह भाजपा के दोहरे चेहरे को दर्शाता है। वह केन्द्र में लोकपाल चाहते हैं, लेकिन अपनी पार्टी शासित राज्य गुजरात में लोकपाल का विरोध करते हैं। भ्रष्टाचार पर भाजपा की दोमुहीं बातें सभी के लिए देखने वाली है। अल्वी ने कहा कि वह आशा करते हैं कि गुजरात में लोकायुक्त जितना जल्द संभव हो अपना काम शुरू करेगा ताकि भ्रष्टाचार के मामलों में सचाई देश के सामने आ सके। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि मीडिया को भी इस बात पर गहराई से गौर करना चाहिए कि आखिर गुजरात के मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने का निर्णय क्यों किया। तिवारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि आखिर गुजरात सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति का विरोध क्यों कर रही है। इसका कारण क्या है। गुजरात की सरकार निगरानी तंत्र को लेकर इतनी अनिच्छुक और संकोची क्यों है।

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मोदी का लोकतंत्र में यकीन नहीं : मोइली

बेंगलूरु। लोकायुक्त मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लेते हुए केंद्रीय मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त के गठन को ठंडे बस्ते में डाल रखा है, क्योंकि लोकतंत्र में उनका यकीन नहीं है। मोइली ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा गुजरात सरकार की याचिका को खारिज करने का फैसला मोदी के लिए निश्चित तौर पर एक करारा झटका है। मोइली ने इस बात पर हैरत जताई कि लगातार तीसरी दफा सत्ता पर काबिज हुई मोदी सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति का विरोध कैसे कर सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी ने लोकायुक्त की नियुक्ति को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। इसका मतलब है कि उन्हें लोकतंत्र में यकीन ही नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की नियुक्ति पर सकारात्मक जवाब देना चाहिए। वह इसका विरोध नहीं कर सकते। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे मोइली ने जमीन पर कब्जा करने, जमीन गैर-अधिसूचित करने और अवैध खनन से जुड़े मामलों में लोकायुक्त की रिपोर्ट पर अमल नहीं करने के लिए भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यदि इन पर कार्रवाई की गई होती तो 75 फीसदी विधायक जेल में होते। मोइली ने कहा कि भाजपा सरकार ने कर्नाटक में भी लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की है।

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मोदी सरकार का रवैया चुनौती नहीं होगा : मेहता

अहमदाबाद। उच्चतम न्यायालय के गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति को बरकरार रखने के बाद न्यायूमर्ति (सेवानिवृत्त) आर.ए. मेहता ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का रवैया उनके काम करने के तरीके में आड़े नहीं आएगा। मेहता ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार का रवैया लोकायुक्त के लिए चुनौती होगा। मेहता ने कहा कि यह उच्चतम न्यायालय की जीत है, इस पर कोई विवाद नहीं है कि हमें गुजरात में लोकायुक्त की जरूरत है और यहां तक कि सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशें हमेशा अराजनीतिक होती हैं। यह मामला लंबित था, इसलिए मैंने इस मुद्दे पर मीडिया से कभी बात नहीं की और मुझे अब भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में कभी अपना जवाब दायर क्यों नहीं किया, मेहता ने कहा कि मैं निष्पक्ष हूं, मैं इसका ना तो समर्थन कर रहा था और ना ही इसके विरोध में था। पद संभालने सम्बंधी सवाल पर मेहता ने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है। हो सकता है कि सरकार राजपत्र में इसे अधिसूचित करे, मुझे नहीं पता है। गुजरात की राज्यपाल ने नरेंद्र मोदी नीत भाजपा सरकार को नजरअंदाज करते हुए सात साल से खाली लोकायुक्त के पद पर अगस्त 2011 में न्यायमूर्ति आर.ए. मेहता को नियुक्त किया था।

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न्यायमूर्ति रॉय ने ली मुख्य न्यायाधीश की शपथ

जयपुर। राज्यपाल मार्गे्रट अल्वा ने बुधवार को राजभवन में राजस्थान उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमिताव रॉय को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। रॉय ने ईश्वर के नाम पर अंग्रेजी में शपथ ली। समारोह के प्रारम्भ में मुख्य सचिव सी.के. मैथ्यू ने मुख्य न्यायाधीश का राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा जारी वारंट पढ़कर सुनाया। शपथ लेने के पश्चात न्यायमूर्ति रॉय ने निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए। राज्यपाल अल्वा ने न्यायमूर्ति रॉय को सर्वप्रथम बधाई दी। समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्य, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, अभिभाषक, जनप्रतिनिधि सहित न्यायमूर्ति रॉय के परिजन उपस्थित थे। मुख्य न्यायाधिपति ने शपथ लेने के बाद कहा कि राज्य सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

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उच्चतम न्यायालय के फैसले पर जल्द अमल करेंगे : गुजरात सरकार

गांधी नगर। गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल की ओर से न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) आर. ए. मेहता को राज्य का लोकायुक्त नियुक्त करने के फैसले को आज उच्चतम न्यायालय की ओर से सही ठहराए जाने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा है कि वह शीर्ष न्यायालय के फैसले को जल्द ही अमल में लाएगी । राज्य के कानून मंत्री भुपिंदर सिंह चुड़ासमा ने कहा, ‘हम लोकायुक्त पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को जल्द ही लागू करेंगे ।’ उन्होंने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार की इस दलील को माना है कि राज्यपाल को मंत्रीपरिषद की सलाह के मुताबिक काम करना है ।’ चुड़ासमा ने कहा कि फैसला पढ़ने के बाद ही इस मुद्दे पर विस्तृत प्रतिक्रिया दी जा सकती है । गुजरात सरकार को करारा झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज यह कहते हुए राज्य के लोकायुक्त पद पर मेहता की नियुक्ति को बरकरार रखा कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श कर यह फैसला किया गया था । शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल मंत्रीपरिषद की सलाह के मुताबिक काम करने के लिए बाध्य है लेकिन इस मामले में नियुक्ति को गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह फैसला गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श कर किया गया था । उधर, इस फैसले से प्रसन्न कांग्रेस ने नरेन्द्र मोदी सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार से लड़ने के बारे में वे अनिच्छुक हैं और उनका दोहरा चेहरा है। उसने भाजपा पर दोमुंही बातें करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य विपक्षी दल केन्द्र में तो लोकपाल चाहता है लेकिन अपनी पार्टी के शासन वाले राज्य गुजरात में इसका विरोध करता है। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि इस फैसले पर खुशियां मना रही कांग्रेस यह बताए कि दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार चौहान के विरूद्ध लोकायुक्त की सिफारिशों की बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

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विवाहिता से सामूहिक बलात्कार करने वाले गिरफ्तार

धार (मप्र)। जिले के धामनोद में गत सोमवार एक विवाहिता महिला से बलात्कार के आरोपियों को पुलिस ने कल यहां गिरफ्तार कर लिया। धामनोद पुलिस थाना प्रभारी ऐश्वर्य शास्त्री ने आज यहां बताया कि कार में लिफ्ट देने के बहाने तीन लोगों ने इस महिला की अस्मत लूट ली। पुलिस ने विवाहिता युवती की शिकायत पर आरोपियों के विरुद्ध सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गत सोमवार 20 वर्षीय विवाहिता महिला इंदौर से मंडलेश्वर अदालत में एक प्रकरण की नकल लेने आई थी। शाम को उसके एक परिचित खरगौन जिले के ग्राम सेजवाय निवासी रूप सिंह और सूरज मिले और महिला को कार में ‘लिफ्ट’ देने के बहाने बैठा लिया और रास्ते में छेड़छाड़ की तथा धामनोद आईटीआई परिसर ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी रूप सिंह, सूरज तथा कार के चालक मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है।

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दो भाइयों ने महिला से किया दुष्कर्म

बीकानेर। बीकानेर जिले की कोटगेट थाना पुलिस ने दो भाइयों को एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में कल गिरफ्तार किया। कोटगेट पुलिस थानाधिकारी गोविंदराम के अनुसार पीड़िता को ज्योति प्रकाश और उसका भाई गत 23 दिसम्बर को बहला फुसला कर अपने घर ले गये और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने कल मामला दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ कर रही है।

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एनजीओ ने बलात्कारियों, छेड़छाड़ करने वालों को आजीवन कारावास की मांग की

शिलांग। आदिवासी क्षेत्रों में बलात्कार के बढते मामलों से चिंतित मेघालय के एक प्रमुख महिला गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) ने आज न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति को पत्र लिखकर बलात्कारियों और छेड़छाड़ करने वालों के लिए आजीवन कारावास की सजा की मांग की है। इसके अलावा एनजीओ ने कहा कि बलात्कार पीड़ितों को मदद देने से मना करने वाले पुलिसकर्मी सहित सभी अधिकारियों को भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। एनजीओ ‘सिविल सोसायटी वीमंस आर्गनाइजेशन’ (सीएसडब्ल्यूओ) ने कहा कि बलात्कार के मामलों से निबटने में लापरवाही बरतने वाले और प्राथमिकी दर्ज कराने में पीड़ित की मदद नहीं करने वाले अधिकारियों पर 50 हजार रूपये का जुर्माना होना चाहिए। यह संगठन मेघालय के ग्रामीण क्षेत्रों में बलात्कार की पीड़ितों की हालत सबके सामने लाने का काम करता है। एनजीओ प्रमुख अग्नेश खारशिंग ने समिति से कहा कि एनजीओ ने सिफारिश की है कि किसी पीड़ित के बलात्कार के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने पुलिस थाने जाने पर अगर कोई पुलिसकर्मी प्राथमिकी लिखने में मदद कराने में नाकाम रहता है या पीडित या उसके परिवार को प्राथमिकी की हस्ताक्षरित प्रति नहीं देता है तो उस थाने के प्रभारी अधिकारी पर पचास हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाए जो पीड़ित को दिया जाए। अग्नेश ने कहा कि ज्यादातर मामलों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस पीड़ित को प्राथमिकी की प्रति नहीं देती है। कई बार पुलिस अनपढ पीड़ित या उनके रिश्तेदारों की मदद नहीं करती है। एनजीओ ने सिफारिश की कि बलात्कार और छेड़छाड़ मामलों में आरोपपत्र दो महीने में हर हाल में दायर किया जाए। मेघालय में बलात्कार के मामले पिछले एक दशक में तीन गुना हुए हैं। राज्य के अपराध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2002 में बलात्कार के केवल 38 मामले दर्ज हुए, वर्ष 2011 में बलात्कार के 130 मामले दर्ज किये गये। विधानसभा की एक समिति का कहना है कि पिछले साल 31 दिसंबर तक महिलाओं के खिलाफ लंबित जांच के 696 मामले हैं जिसमें 337 बलात्कार, 135 अपहरण और बंधक बनाने के, 127 छेड़छाड़ और 18 यौन उत्पीडन के मामले शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले साल 134 बलात्कार के मामले दर्ज हुए जिसमें से केवल 81 मामलों में कार्रवाई हुई।

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सीबीआई ने दाखिल किया महफूज खान के खिलाफ आरोपपत्र

हैदराबाद। ओबुलापुरम खनन कंपनी (ओएमसी) घोटाले के एक आरोपी के महफूज अली खान के खिलाफ सीबीआई ने बुधवार को आरोपपत्र दाखिल कर दिया। इस घोटाले में शामिल होने के आरोप में कर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी जेल में बंद हैं। रेड्डी का निजी सहायक खान इस मामले में सातवें आरोपी है। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई अदालत में पेश आरोपपत्र में सीबीआई ने खान पर आपराधिक षडयंत्र रचने और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। जांच एजेन्सी ने 75 पन्नों के आरोप पत्र में 70 दस्तावेज और 25 गवाहों के नाम शामिल किए हैं। इस केंद्रीय एजेंसी ने दिसंबर 2011 में पहला आरोपपत्र दाखिल करते हुए खनन उद्यमी जनार्दन रेड्डी, उसके संबंधी बी वी श्रीनिवास रेड्डी और खनन कंपनी समेत तीन अन्य को नामजद किया था। इस आरोपपत्र में इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। जनार्दन रेड्डी और बी वी श्रीनिवास रेड्डी को गत वर्ष पांच सितंबर को बेल्लारी से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सीबीआई ने निलंबित प्रशासनिक अधिकारी वाई श्रीलक्ष्मी को नामजद किया और उनके खिलाफ आरोपपत्र पिछले वर्ष के मार्च महीने में दाखिल किया गया। इससे पहले सीबीआई ने खान पर सिर्फ अपराध को सुगम बनाने के साथ-साथ रेड्डी के अवैध खनन की गतिविधियों में भागीदार होने का भी आरोप लगाया था। सीबीआई का कहना था कि इन अपराधों में खान की सक्रिय भागीदारी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत और दस्तावेज उपलब्ध हैं। खान पर जनार्दन रेड्डी और अन्य के साथ मिलकर एसोसिएटेड माइनिंग कंपनी घोटाले का भी आरोप है। खान को पिछले वर्ष 25 सितंबर को हैदराबाद लाया गया था और यहां वह न्यायिक हिरासत में है। उसने पिछले वर्ष के मार्च में बेंगलूर की अदालत में आत्मसमर्पण किया था।

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भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी गुरुवार को कोलकाता में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 100वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए मुखर्जी आज अपने गृह प्रांत रवाना होंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुखर्जी गुरुवार को कोलाकाता में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह के लिए फोकल थीम ‘साइंस फार शेपिंग द फ्यूचर आॅफ इंडिया’ है। इसका आयोजन तीन से सात जनवरी तक होगा।

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कांग्रेस ने पारित किया राजकोष विधेयक

वाशिंगटन । रिपब्लिकन सांसदों के प्रतिरोध से पार पाते हुए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने मंगलवार देर रात ‘फिसकल क्लिफ’ विधेयक को पारित कर दिया। विधेयक के पक्ष में 257 मत पड़े, जबकि इसके विरोध में 167 मत पड़े। नववर्ष के व्यस्ततम घंटों में विधेयक को सीनेट द्वारा पारित कर दिया गया है और अब इसे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के पास भेजा जाएगा और उनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। अगर यह विधेयक पारित नहीं होता तो 98 प्रतिशत से अधिक अमेरिकियों के लिए कर की दरें स्वत: ही बढ़ जातीं। डैमोक्रेटिक कांग्रेसनल कैंपेन कमेटी के चेयरमैन स्टीव इस्रायल ने एक बयान में कहा कि यह विधेयक मध्यम वर्ग की भारी कर वृद्धि से रक्षा करेगा।

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ओबामा ने राजकोषीय विधेयक के पारित होने का किया स्वागत

वाशिंगटन । अमेरिकी संसद (कांग्रेस) ने एक महत्वपूर्ण राजकोषीय विधेयक पर मुहर लगा दी है जिसने अमेरिका को राजकोषीय असंतुलन की ऐसी खाईं में गिरने से बचा लिया है जहां नागरिकों पर नए साल में कर का बोझ अचानक बढ़ जाता और सरकार को खर्च में भारी कटौती भी करनी पड़ती। सार्वजनिक व्यय में कमी और कर वृद्धि से दुनिया की इस सबसे बड़ी अर्थव्यस्था के मंदी में पड़ने का खतरा था और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में मंदी की संभावना टलेगी और वह इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे जिससे यह कानून में तब्दील हो जाएगा। ओबामा ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि इससे अमेरिका की सबसे अमीर 2 फीसदी आबादी पर कर बढ़ेगा जबकि मध्य वर्ग को कर बढ़ोतरी से राहत मिलेगी। ऐसा न होने पर अर्थव्यवस्था फिर से मंदी के दौर में पहुंच गई और निश्चित तौर पर इसका पूरे अमेरिका के परिवारों पर गंभीर असर होता। विपक्षी रिपब्लिकन सांसदों के बहुलता वाली अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में मंगलवार की रात इस विधेयक के पक्ष में 257 और विपक्ष में 167 मत पड़े जबकि ऊपरी सदन ने इसे मंगलवार तड़के पारित कर दिया था।

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अंगोला में नव वर्ष के आयोजन में भगदड़, दस मरे

जोहान्सबर्ग । अंगोला की राजधानी लुआंडा में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर एक आयोजन के दौरान भगदड़ मचने से चार बच्चों सहित दस लोगों की मौत हो गई और 120 घायल हो गए। अंगोला की समाचार एजेंसी एंगोप की खबर में जन सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता फॉस्टिनो सेबेस्टियाओ के हवाले से कहा गया है कि लोगों की मौत भगदड़ में कुचले जाने और दम घुटने से हुई। भगदड़ सिडाडेला डेस्पोर्टिवा स्टेडियम में मची जहां के चार में से केवल दो द्वार ही खोले गए थे। घायलों में से 12 लोग कल तक अस्पताल में थे। ‘यूनिवर्सल चर्च आॅफ द किंगडम आॅफ गॉड’ के बिशप फर्नेर बैटल्हा के हवाले से खबर में कहा गया है ‘हमें 70,000 लोगों के आने की उम्मीद थी लेकिन इससे कहीं ज्यादा लोग आए।’

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दुष्कर्म के बाद किशोरी ने आत्महत्या का प्रयास किया

जयपुर। राजस्थान के पाली जिले के सदेंडा थाना इलाके के धौलिया गांव की एक किशोरी ने कथित दुष्कर्म के बाद खुद पर केरोसिन उडेलकर आग लगा ली। किशोरी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुखदेव सिंह गत 30 दिसम्बर को किशोरी के साथ दुुष्कर्म कर फरार हो गया। पीडिता के परिजनों ने कल मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि किशोरी ने इस घटना से परेशान होकर आज केरोसिन का तेल उंड़ेलकर आग लगा ली। किशोरी को गंभीर हालत में अजमेर के राजकीय जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी सुखदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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नौसेना प्रमुख के कार्यालय में आग लगी

नई दिल्ली। नौसेना प्रमुख एडमिरल डी के जोशी के कार्यालय में आज शाम मामूली आग लग गयी। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि साउथ ब्लॉक स्थित जोशी के कार्यालय में आज शाम सवा पांच बजे आग लग गई। उन्होंने बताया कि यह वातनुकूलित यंत्र में लगी और आशंका है कि यह शॉट-सर्किट का मामला था। यह स्पष्ट नहीं हुआ कि दुर्घटना के वक्त नौसेना प्रमुख अपने कार्यालय में मौजूद थे या नहीं।

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एमआईएम विधायक ओवैसी के खिलाफ याचिका पर कल फैसला सुनाएगी अदालत

हैदराबाद। मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा कथित तौर पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ दिये गये नफरत भरे भाषण को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिय एक वकील की याचिका पर स्थानीय अदालत ने कल तक अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सप्तम अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज वकील काशिमशेट्टी करुणासागर की अर्जी पर सुनवाई की। वकील ने अदालत में कहा था कि अकबरुद्दीन के खिलाफ शिकायत दाखिल करने के बाद से उन्हें फोन पर धमकाया जा रहा है। उन्होंने अदालत से मामले में सीधे सुनवाई करने का अनुरोध किया। अदालत कल इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी कि पुलिस को अकबरुद्दीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाए या सीधे संज्ञान लेकर समन जारी किया जाए।

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राजद प्रदेश अध्यक्ष पद पर पूर्वे का चुना जाना तय

पटना। राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा नामांकन नहीं भरने के कारण इस पद के लिए रामचंद्र पूर्वे का निर्विरोध चुना जाना तय है सहायक चुनाव प्रभारी चितरंजन गगन ने बताया कि सांगठनिक चुनाव के तहत निवर्तमान अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने आज तीन प्रति में नामांकन दाखिल किया, लेकिन कोई अन्य नाम नहीं आया। जांच के बाद पूर्वे का नामांकन पत्र वैध पाया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर विधिवत तौर पर निर्विरोध पूर्वे के चुने की घोषणा आगामी छह जनवरी को राज्य परिषद की बैठक में होगी।

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गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति सही, लेकिन
राज्यपाल की भूमिका गलत : न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज गुजरात के राज्यपाल कमला बेनीवाल द्वारा लोकायुक्त के पद पर न्यायमूर्ति आर ए मेहता की नियुक्ति को सही ठहराते हुये कहा कि यह पद नौ साल से रिक्त था और इससे राज्य की स्थिति का पता चलता है। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार से परामर्श के बगैर ही इस पद पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल ने ‘अपनी भूमिका का गलत आकलन’ किया। लोकायुक्त पद पर मेहता की नियुक्ति को लेकर मोदी और राज्यपाल के बीच तीखे मतभेद के कारण राज्य में सांवैधानिक संकट पैदा हो गया था। मोदी सरकार ने उच्च न्यायालय में इसे चुनौती देते हुये कहा था कि मंत्रिपरिषद की सलाह के बगैर राज्यपाल लोकायुक्त नियुक्त नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल का दावा था कि उनका निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श पर आधारित है। न्यायमूर्ति बी एस चौहान और न्यायमूर्ति एफ एम इब्राहिम कलीफुल्ला की खंडपीठ ने राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के बगैर न्यायमूर्ति मेहता की नियुक्ति को गैरकानूनी बताने वाली गुजरात सरकार की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने नौ साल से भी अधिक समय तक लोकायुक्त का पद रिक्त रहने पर भी अप्रसन्नता व्यक्त की। न्यायाधीशों ने कहा, ‘इस मामले के तथ्यों से गुजरात राज्य की चिंताजनक स्थिति का पता चलता है जहां लोकायुक्त का पद नौ साल से भी अधिक समय से रिक्त था।’ न्यायालय ने साथ ही कहा कि राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति सिर्फ मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कर सकते हैं लेकिन न्यायालय ने न्यायमूर्ति मेहता की नियुक्ति निरस्त करने से इंकार करते हुये कहा कि मुख्यमंत्री को इसकी पूरी जानकारी थी और उन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भेजे गये सभी पत्र मिले थे। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय को प्रमुखता देनी होगी। न्यायाधीशों ने कहा, ‘वर्तमान राज्यपाल ने अपनी भूमिका का गलत आकलन किया और उनकी दलील थी कि कानून के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में मंत्रिपरिषद की कोई भूमिका नहीं है और इसलिए वह गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता से परामर्श करके नियुक्ति कर सकती हैं। इस तरह का रवैया हमारे संविधान में परिकल्पित लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नही है।’ न्यायाधीशों ने कहा, ‘राज्यपाल ने कानूनी राय के लिये अटार्नी जनरल से परामर्श किया और मंत्रिपरिषद को विश्वास में लिये बगैर ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सीधे पत्राचार किया। इस संबंध में उन्हें यह गलत सलाह दी गयी थी कि वह राज्य के मुखिया के रूप में नहीं बल्कि सांविधिक प्राधिकारी के रूप में काम कर सकती हैं।’ न्यायाधीशों ने कहा कि इस मामले में तथ्यों से स्पष्ट है कि परामर्श की प्रक्रिया पूरी हो गयी थी क्योंकि मुख्यमंत्री को मुख्य न्यायाधीश के सारे पत्र मिल गये थे और ऐसी स्थिति में नियुक्ति को गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की आपत्तियों पर मुख्य न्यायाधीश ने गौर किया था और ऐसी स्थिति में नियुक्ति निरस्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल कमला बेनीवाल ने पिछले आठ साल से लोकायुक्त के रिक्त पद पर 25 अगस्त, 2011 को न्यायमूर्ति मेहता को राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया था। न्यायालय ने नौ साल से भी अधिक समय से लोकायुक्त का पद रिक्त रहने पर अप्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इस मामले के तथ्य राज्य की चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं जहां लोकायुक्त का पद नौ साल से भी अधिक समय से रिक्त है। न्यायालय ने मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ उच्च न्यायालय की सख्ती टिप्पणियों पर भी आपत्ति की और कहा कि उनकी राय है कि यदि न्यायाधीश मुख्यमंत्री के रवैये को सही नहीं मानते थे तो भी उन्हें संयम बनाये रखना चाहिए था और सांविधानिक प्राधिकारी के खिलाफ इतनी कठोर भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। न्यायमूर्ति मेहता की नियुक्ति की वैधता के सवाल पर उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों में इस मामले में मतभेद होने के कारण तीसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी एम सहाय ने अपना फैसला सुनाया था। इस निर्णय में न्यायमूर्ति सहाय ने राज्य में सांविधानिक संकट पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते हुये कहा था कि राज्यपाल को अपने विवेक से नियुक्ति करने का अधिकार है।

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मोदी के खिलाफ टिप्पणियां अनुचित : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि न्यायाधीशों को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कठोर और असंयमित भाषा का इस्तेमाल और अपमानजनक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों को शालीनता और संयम से काम लेना चाहिए। न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान और न्यायमूर्ति एफ. एम. इब्राहिम कलीफुल्ला की खंडपीठ ने कहा, ‘न्यायाधीशों को कठोर और असंयमित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें शालीनता और संयम का परिचय देना चाहिए क्योंकि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उनकी कठोर और अपमानजनक टिप्पणियों को गलत और अनुचित तरीके से लिया जा सकता है और ऐसी स्थिति में वे अच्छाई की बजाय अधिक नुकसान करते हैं जिससे अन्याय हो जाता है।’ न्यायाधीशों ने गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में की गयी टिप्पणियों पर आपत्ति करते हुये यह टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय को संयम से काम लेना चाहिए था और सांवैधानिक प्राधिकारी के बारे में ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए थीं। उच्च न्यायालय ने कहा था कि मोदी ने लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में लघु सांवैधानिक संकट पैदा कर दिया था। न्यायाधीशों ने कहा कि अदालतों को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अनावश्यक और अपमानजनक टिप्पणियां उस समय तक नहीं करनी चाहिए जब तक किसी मसले के निर्णय के दौरान ऐसा करना जरूरी नहीं हो। अदालतों को असंयमित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हमेशा ही न्यायिक मर्यादा बनाये रखना चाहिए।

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शीर्ष अदालत के फैसले से अचरज में भाजपा

नई दिल्ली। गुजरात का लोकायुक्त नियुक्त किए जाने के वहां की राज्यपाल के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका को उच्चतम न्यायालय द्वारा आज खारिज कर दिए जाने से अचरज में फंसी भाजपा ने दावा किया कि इस निर्णय में मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने यहां कहा कि निर्णय की प्रति मिलने के बाद पार्टी अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया देगी, हालांकि उन्होंने इस मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरूद्ध टिप्पणियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द करने का स्वागत किया। प्रसाद ने शीर्ष अदालत के फैसले के बाद संवाददाताओें से कहा, ‘कांग्र्रेस द्वारा इस निर्णय को खुद की जीत बताना ‘निराशा का रोना रोने’ के अलावा और कुछ नहीं है।’ हर बात का राजनीतिकरण करने को अच्छी बात नहीं बताते हुए उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में माना है कि राज्य के मंत्रिमंडल को उसका उचित महत्व दिया जाना चाहिए। मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाना फैसले का सबसे अहम बिंदु है। इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि सभी मामलों में कैबिनेट के फैसलों को सही ठहराया जाना चाहिए, सिवाय उन मामलों के जिन पर राज्यपाल का विशेषाधिकार है या जहां नियुक्तियां चयन मंडल द्वारा होती हैं। उन्होंने कहा कि अन्य मामलों में यह स्थापित संवैधानिक स्थिति है कि कैबिनेट की सिफारिशें मान्य होनी चाहिए। उनके अनुसार अदालत ने मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए कहा है कि चंूकि राज्यपाल ने गुजरात के लोकपाल की नियुक्ति कर दी है, इसलिए वह उसे जारी रखती है। उच्चतम न्यायालय ने आज अपने एक बड़े फैसले में गुजरात सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्यपाल कमला बेनीवाल की ओर से लोकायुक्त के तौर पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) आर ए मेहता की नियुक्ति को बरकरार रखा है। अपने निर्णय में शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की अनुशंसा के अनुसार कार्य करने को बाध्य हैं लेकिन यहां न्यायमूर्ति मेहता की नियुक्ति उचित है क्योंकि इसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करके किया गया था। उधर, इस फैसले से प्रसन्न कांग्रेस ने नरेन्द्र मोदी सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार से लड़ने के बारे में वे अनिच्छुक हैं और उनका दोहरा चेहरा है। उसने भाजपा पर दोमुंही बातें करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य विपक्षी दल केन्द्र में तो लोकपाल चाहता है लेकिन अपनी पार्टी के शासन वाले राज्य गुजरात में इसका विरोध करता है। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि इस फैसले पर खुशियां मना रही कांग्रेस यह बताए कि दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार चौहान के विरूद्ध लोकायुक्त की सिफारिशों के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

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मोदी में कानून के प्रति आदर नहीं - दिग्विजय

भोपाल। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को आडे हाथों लेते हुए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें कानून के प्रति आदर नहीं है। सिंह ने आज यहां अपने संक्षिप्त प्रवास पर राजा भोज विमानतल पर संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि मोदी सरकार के दो मंत्री तथा बडी संख्या में पुलिस अधिकारी विभिन्न कारणों के चलते जेल में हैं, जो दर्शाता है कि मोदी वही करते हैं जो वे चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुजरात के लोकायुक्त के रुप में न्यायाधीश ए. आर. मेहता की नियुक्ति को वैध ठहराये जाने के संबंध में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि यह अब उनके कार्य करने के तरीके पर निर्भर करता है कि वे कितना कामकाज निपटाते हैं। सिंह ने आशा व्यक्त की कि मेहता भ्रष्टाचार के उन मामलों को भी देखेंगे जिन्हे गुजरात में लोकायुक्त की अनुपस्थिति के चलते नहीं निपटाया गया। इस बीच, भोपाल में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने यह उम्मीद जतायी कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) मेहता भ्रष्टाचार के उन मामलों को देखेंगे जिनकी जांच गुजरात में लोकायुक्त के नहीं रहने के कारण नहीं हो सकी है । सिंह ने कहा कि मेहता के काम करने के तरीके से पता चलेगा कि लोकायुक्त के तौर पर वह कितना काम करने में सक्षम हैं । गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए सिंह ने कहा कि उनके मन में कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है ।

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उच्चतम न्यायालय के फैसले को जल्दी लागू करेगी गुजरात सरकार

अहमदाबाद/नई दिल्ली। गुजरात सरकार ने आज कहा कि वह लोकायुक्त के तौर पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) आर ए मेहता की नियुक्ति को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को जल्दी अमल में लाएगी वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार नियुक्ति करने में देरी कर रही थी। उच्चतम न्यायालय के फैसले को नरेंद्र मोदी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है जिसका कांग्रेस और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह सत्ता के अहंकार पर संवैधानिक शासन और कानून के शासन की जीत है। न्यायमूर्ति मेहता ने इस मामले में अपनी ओर से कहा कि जिम्मेदारी संभालने में राज्य सरकार का रवैया उनके लिए चुनौती नहीं होगा। गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति पर राज्य सरकार के कथित रवैये पर मीडियाकर्मियों के सवाल का जवाब देते हुए न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार का रवैया लोकायुक्त के लिए चुनौती होगी।’ गुजरात के कानून मंत्री भूपिंदर सिंह चूड़ासमा ने अहमदाबाद में संवाददाताओं से कहा, ‘हम लोकायुक्त पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को जल्दी अमल में लाएंगे।’ उन्होंने यह भी कहा, ‘उच्चतम न्यायालय ने आंशिक रूप से गुजरात सरकार की इस दलील को स्वीकार कर लिया है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करना होगा।’ लोकायुक्त की नियुक्ति के मुद्दे को लेकर गुजरात सरकार और वहां की राज्यपाल के बीच ठनी हुई थी। राज्यपाल कमला बेनीवाल ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को तवज्जो नहीं देते हुए अगस्त, 2011 में न्यायमूर्ति मेहता को लोकायुक्त नियुक्त किया था। प्रदेश में पिछले आठ साल से यह पद खाली है। कांग्रेस और गुजरात के सामाजिक संगठनों ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे राज्य सरकार का कथित भ्रष्टाचार उजागर होगा। कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता शक्तिसिंह गोहिल ने कहा, ‘लोकायुक्त की नियुक्ति का राज्यपाल का फैसला वैध था और उनके संवैधानिक अधिकारों के दायरे में था।’ उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि नियुक्ति में देरी करने की चालें चली गयीं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में भ्रष्टाचार पर शोर मचाने से भाजपा कभी गुरेज नहीं करती लेकिन अपनी बारी आती है तो वह लोकायुक्त की नियुक्ति से भी बचती है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय रूपानी ने कहा, ‘पहले हमें उच्चतम न्यायालय के फैसले की कॉपी मिल जाए। हम इसका अध्ययन करेंगे और फिर टिप्पणी करेंगे।’

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मोदी सरकार का रवैया चुनौती नहीं होगा : मेहता

अहमदाबाद। उच्चतम न्यायालय के गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति को बरकरार रखने के बाद न्यायूमर्ति (सेवानिवृत्त) आर.ए. मेहता ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का रवैया उनके काम करने के तरीके में आड़े नहीं आएगा। मेहता ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार का रवैया लोकायुक्त के लिए चुनौती होगा। मेहता ने कहा कि यह उच्चतम न्यायालय की जीत है, इस पर कोई विवाद नहीं है कि हमें गुजरात में लोकायुक्त की जरूरत है और यहां तक कि सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशें हमेशा अराजनीतिक होती हैं। यह मामला लंबित था, इसलिए मैंने इस मुद्दे पर मीडिया से कभी बात नहीं की और मुझे अब भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में कभी अपना जवाब दायर क्यों नहीं किया, मेहता ने कहा कि मैं निष्पक्ष हूं, मैं इसका ना तो समर्थन कर रहा था और ना ही इसके विरोध में था। पद संभालने सम्बंधी सवाल पर मेहता ने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है। हो सकता है कि सरकार राजपत्र में इसे अधिसूचित करे, मुझे नहीं पता है। गुजरात की राज्यपाल ने नरेंद्र मोदी नीत भाजपा सरकार को नजरअंदाज करते हुए सात साल से खाली लोकायुक्त के पद पर अगस्त 2011 में न्यायमूर्ति आर.ए. मेहता को नियुक्त किया था।

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मोदी का लोकतंत्र में यकीन नहीं : मोइली

बेंगलूरु। लोकायुक्त मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लेते हुए केंद्रीय मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त के गठन को ठंडे बस्ते में डाल रखा है, क्योंकि लोकतंत्र में उनका यकीन नहीं है। मोइली ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा गुजरात सरकार की याचिका को खारिज करने का फैसला मोदी के लिए निश्चित तौर पर एक करारा झटका है। मोइली ने इस बात पर हैरत जताई कि लगातार तीसरी दफा सत्ता पर काबिज हुई मोदी सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति का विरोध कैसे कर सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी ने लोकायुक्त की नियुक्ति को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। इसका मतलब है कि उन्हें लोकतंत्र में यकीन ही नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की नियुक्ति पर सकारात्मक जवाब देना चाहिए। वह इसका विरोध नहीं कर सकते। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे मोइली ने जमीन पर कब्जा करने, जमीन गैर-अधिसूचित करने और अवैध खनन से जुड़े मामलों में लोकायुक्त की रिपोर्ट पर अमल नहीं करने के लिए भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यदि इन पर कार्रवाई की गई होती तो 75 फीसदी विधायक जेल में होते। मोइली ने कहा कि भाजपा सरकार ने कर्नाटक में भी लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की है।

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भ्रष्टाचार पर भाजपा की दोमुहीं बातें
कांग्रेस ने मोदी सरकार, भाजपा पर साधा निशाना

नई दिल्ली। लोकायुक्त के पद पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) आर. ए. मेहता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की याचिका को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस ने आज नरेन्द्र मोदी सरकार और भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के मुद्दे पर वे अनिच्छुक हैं और उनका दोहरा चेहरा है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि यह भाजपा के दोहरे चेहरे को दर्शाता है। वह केन्द्र में लोकपाल चाहते हैं, लेकिन अपनी पार्टी शासित राज्य गुजरात में लोकपाल का विरोध करते हैं। भ्रष्टाचार पर भाजपा की दोमुहीं बातें सभी के लिए देखने वाली है। अल्वी ने कहा कि वह आशा करते हैं कि गुजरात में लोकायुक्त जितना जल्द संभव हो अपना काम शुरू करेगा ताकि भ्रष्टाचार के मामलों में सचाई देश के सामने आ सके। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि मीडिया को भी इस बात पर गहराई से गौर करना चाहिए कि आखिर गुजरात के मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने का निर्णय क्यों किया। तिवारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि आखिर गुजरात सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति का विरोध क्यों कर रही है। इसका कारण क्या है। गुजरात की सरकार निगरानी तंत्र को लेकर इतनी अनिच्छुक और संकोची क्यों है।

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दुष्कर्म मामलों की त्वरित सुनवाई सम्बंधी याचिका
पर सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई त्वरित अदालतों में करने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सरकार को आदेश देने की मांग करते हुए दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है। प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता में एक पीठ गुरुवार को इस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में यह भी मांग की गई है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में जिन सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया जाए, उन्हें निलंबित कर दिया जाना चाहिए। सेवानिवृत्त आईएस अधिकारी प्रोमिला शंकर ने अपनी इस याचिका में मांग की है कि सरकार को आदेश दिया जाए कि दुष्कर्म के मामलों की तेज सुनवाई के लिए सभी राज्यों में त्वरित अदालतें स्थापित की जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की जांच महिला पुलिस अधिकारियों से कराई जाए और ऐसे मामलों की सुनवाई महिला न्यायाधीश करें।
केन्द्र और राज्य सरकारों को नोटिस :
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वकील मुकेश कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति पी. सतसिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कुमार ने मांग की है कि सभी कस्बों में दुष्कर्म और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए महिला थाने बनाए जाएं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र और राज्यों से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का कहा है। याचिका में महिलाओं के खिलाफ किए जाने वाले सभी तरह के भेदभाव को मिटाने के सम्बंध में संयुक्त राष्ट्र संधि को प्रभावी तौर पर लागू करने की दिशा में कदम उठाने की भी मांग की गई है। ये जनहित याचिकाएं दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म की घटना की पृष्ठभूमि में दायर की गई हैं। बीते 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में छह लोगों ने 23 साल की लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने के साथ ही उसके साथ हैवानियत का व्यवहार किया था। करीब एक पखवाड़े तक जिंदगी के लिए जंग लड़ने के बाद उसने पिछले शनिवार तड़के सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में आखिरी सांस ली।

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सीबीआई ने दाखिल किया महफूज खान के खिलाफ आरोपपत्र

हैदराबाद। ओबुलापुरम खनन कंपनी (ओएमसी) घोटाले के एक आरोपी के महफूज अली खान के खिलाफ सीबीआई ने बुधवार को आरोपपत्र दाखिल कर दिया। इस घोटाले में शामिल होने के आरोप में कर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी जेल में बंद हैं। रेड्डी का निजी सहायक खान इस मामले में सातवें आरोपी है। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई अदालत में पेश आरोपपत्र में सीबीआई ने खान पर आपराधिक षडयंत्र रचने और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। जांच एजेन्सी ने 75 पन्नों के आरोप पत्र में 70 दस्तावेज और 25 गवाहों के नाम शामिल किए हैं। इस केंद्रीय एजेंसी ने दिसंबर 2011 में पहला आरोपपत्र दाखिल करते हुए खनन उद्यमी जनार्दन रेड्डी, उसके संबंधी बी वी श्रीनिवास रेड्डी और खनन कंपनी समेत तीन अन्य को नामजद किया था। इस आरोपपत्र में इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। जनार्दन रेड्डी और बी वी श्रीनिवास रेड्डी को गत वर्ष पांच सितंबर को बेल्लारी से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सीबीआई ने निलंबित प्रशासनिक अधिकारी वाई श्रीलक्ष्मी को नामजद किया और उनके खिलाफ आरोपपत्र पिछले वर्ष के मार्च महीने में दाखिल किया गया। इससे पहले सीबीआई ने खान पर सिर्फ अपराध को सुगम बनाने के साथ-साथ रेड्डी के अवैध खनन की गतिविधियों में भागीदार होने का भी आरोप लगाया था। सीबीआई का कहना था कि इन अपराधों में खान की सक्रिय भागीदारी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत और दस्तावेज उपलब्ध हैं। खान पर जनार्दन रेड्डी और अन्य के साथ मिलकर एसोसिएटेड माइनिंग कंपनी घोटाले का भी आरोप है। खान को पिछले वर्ष 25 सितंबर को हैदराबाद लाया गया था और यहां वह न्यायिक हिरासत में है। उसने पिछले वर्ष के मार्च में बेंगलूर की अदालत में आत्मसमर्पण किया था।

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रेड्डी होंगे 14वें वित्त आयोग के चेयरमैन

नई दिल्ली । वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग के चेयरमैन होंगे। वित्त आयोग को 31 अक्टूबर, 2014 तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन हर पांच साल में किया जाता है। अन्य चीजों के अलावा आयोग एक अपे्रल, 2014 से शुरू हो रहे पांच साल के लिए राज्यों एवं अन्य स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदानों को प्रशासित करने वाले सिद्धांत बनाएगा। सितंबर, 2003 में रिजर्व बैंक का गवर्नर बनने से पहले रेड्डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में भारत के कार्यकारी निदेशक थे। तेरहवें वित्त आयोग की अध्यक्षता पूर्व वित्त सचिव विजय केलकर ने की थी।

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न्यायमूर्ति रॉय ने ली मुख्य न्यायाधीश की शपथ

जयपुर। राज्यपाल मार्गे्रट अल्वा ने बुधवार को राजभवन में राजस्थान उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमिताव रॉय को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। रॉय ने ईश्वर के नाम पर अंग्रेजी में शपथ ली। समारोह के प्रारम्भ में मुख्य सचिव सी.के. मैथ्यू ने मुख्य न्यायाधीश का राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा जारी वारंट पढ़कर सुनाया। शपथ लेने के पश्चात न्यायमूर्ति रॉय ने निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए। राज्यपाल अल्वा ने न्यायमूर्ति रॉय को सर्वप्रथम बधाई दी। समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्य, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, अभिभाषक, जनप्रतिनिधि सहित न्यायमूर्ति रॉय के परिजन उपस्थित थे। मुख्य न्यायाधिपति ने शपथ लेने के बाद कहा कि राज्य सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

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महिला विरोधी अपराधों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित की जाएगी : एंटनी

कोट्टायम। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म को ‘भयावह घटना’ करार देते हुए कहा है कि न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट मिलने के तत्काल बाद केंद्र ऐसा कानून लाएगा जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में शामिल लोगों को सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित की जा सकेगी। एंटनी ने बुधवार को यहां एक समारोह में कहा कि दिल्ली में जो हुआ वह निर्मम था। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह मेरा विचार है और व्यापक तौर पर जनता की मांग है। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर हुए प्रदर्शनों और समाज की प्रतिक्रियाओं से हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह जन उभार जल्द थमेगा। एंटनी ने कहा कि वर्मा समिति की रिपोर्ट मिलने के तत्काल बाद केंद्र समिति की ओर से की गई सिफारिशों को लागू करेगा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कानून, अदालत और पुलिस पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक आंदोलन की जरूरत भी हैं। इस वीभत्स घटना के बाद सरकार ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वर्मा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था, ताकि कानून में संभावित जरूरी संशोधनों पर विचार किया जा सके। एंटनी ने कहा कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि ऐसा माहौल बनाया जाए जहां महिलाएं सुरक्षित हों। घर, स्कूल, सार्वजनिक स्थान और कार्यस्थल हर जगह ऐसा माहौल होना चाहिए।

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महिला उत्पीड़न संबंधी कानूनों में बदलाव की जरूरत
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, विधायिका व न्यायपालिका में बना रहना चाहिए समन्वय

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश अमिताव रॉय ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में महिला उत्पीड़न से संबंधित कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए राज्य सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले फास्ट ट्रेक अदालतों के प्रस्ताव पर जल्द कार्यवाही की जाएगी ताकि ये अदालतें शीघ्र खुल सकें। रॉय ने न्यायपालिका एवं विधायक के बीच आपसी समन्वय बना रहने पर भी जोर दिया। बुधवार को यहां राजभवन में मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में दिल्ली की घटना के परिप्रेक्ष्य में कहा कि महिला उत्पीड़न संबंधी कानून हालांकि पर्याप्त हैं, लेकिन मौजूदा समय को देखते हुए संशोधन किया जाना चाहिए। राज्य में महिला उत्पीड़न से संबंधित फास्ट ट्रेक अदालतों के गठन संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रस्ताव पर वे जल्द कार्यवाही करेंगे। रॉय ने कहा कि फास्ट ट्रेक अदालतों की स्थापना से न्याय प्रक्रिया में सुधार होता है। इसके अलावा संबंधित मामले जल्द सुलझते हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला उत्पीड़न मामलों की सुनवाई के लिए प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर फास्ट ट्रेक खोलने की घोषणा की है और इस संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी गई है। रॉय ने उम्मीद जताई कि नया साल राजस्थान की न्याय प्रक्रिया के लिए शुभ होगा और न्याय व्यवस्था में बदलाव हो सकेगा। एक सवाल के जवाब में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका एवं विधायिका में आपसी समन्वय बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों के अधिकार क्षेत्र और कार्यक्षेत्र अलग-अलग हैं। न्याय प्रक्रिया धीमी होने के सवाल पर रॉय ने कहा कि राजस्थान में जजों की कमी जल्द दूर होगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल राजस्थान में विषम परिस्थितियां हैं। रॉय ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट को छह नए जज एडवोकेट कोटे से और इसके बाद छह अन्य जज डीजे कोटे से जल्द ही मिल जाएंगे। रॉय ने कहा कि अभी राजस्थान में 40 हाईकोर्ट जजों के स्थान पर 21 जज कार्यरत हैं। नए जज मिलने से इनकी संख्या 33 होगी। इससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी और मुकदमों का निस्तारण जल्द होने से लोगों को समय पर न्याय मिलने में सहायता मिलेगी।

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सरकार को सुझाव देगा मानवाधिकार आयोग

नई दिल्ली । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यौन अपराधों के सम्बंध में कानून बनाने को लेकर सरकार को अपने सुझाव देगा। आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि आयोग की ओर से आगामी मंगलवार को एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें मौजूदा कानूनों पर कई सम्बंधित पक्ष चर्चा करेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि चर्चा से निकलकर जो सुझाव आएंगे, उन्हें सरकार के पास भेजा जाएगा। पिछले साल फरवरी में आयोग की ओर से आईपीसी में अलग चैप्टर जोड़े जाने को लेकर चर्चा की गई थी और उस वक्त फैसला हुआ था कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस बारे में मानवाधिकार आयोग को एक प्रस्ताव भेजे, ताकि उस पर विचार किया जा सके। उस वक्त मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन ने कहा था कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है और विधि आयोग को इस मामले पर गौर करना चाहिए।

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थिरक रही लड़कियों पर तृणमूल नेता ने बरसाए नोट

भांगड़। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता द्वारा पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में संगीत की धुन पर छोटे-छोटे कपड़ों में थिरक रही लड़कियों पर कथित तौर पर नोटों की बारिश करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मंगलवार आधी रात के बाद इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी। भांगड़ पुलिस थाने के बगल में ही आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के दौरान तृणमूल नेता और 24 परगना जिला परिषद के सदस्य मीर ताहिर अली मंच पर चढ़ गए और उन्होंने वहां नाच रही लड़कियों पर नोट बरसाए। तृणमूल कांग्रेस ने इसे एक अलग तरह की घटना करार देते हुए कहा है कि इसमें शामिल पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्टी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के 16वें स्थापना दिवस पर कल हजारों कार्यक्रम आयोजित किए गए और इनमें से एक घटना घिनौनी रही। यह एक अलग तरह की घटना है। यदि इसमें पार्टी का कोई कार्यकर्ता शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्रायन ने कहा कि कृपया इसे इस तरह पेश मत करिए जैसे इसे तृणमूल का समर्थन हासिल हो। तृणमूल कांग्रेस के लिए सांस्कृतिक और लैंगिक संवेदना सर्वोपरि है। कृपया इस बात को लेकर फिर से आश्वस्त हो जाएं तृणमूल कांग्रेस की ओर से इसे कोई समर्थन नहीं मिला है, हम देखेंगे कि इसमें कौन शामिल रहा है। टीवी चैनलों पर इस घटना से जुड़ी खबरें लगातार दिखाए जाने के बाद राजनीतिक दलों और महिला आयोग सहित समाज के विभिन्न तबकों ने इसकी कड़ी निंदा की है।

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भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आज उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी गुरुवार को कोलकाता में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 100वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए मुखर्जी आज अपने गृह प्रांत रवाना होंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुखर्जी गुरुवार को कोलाकाता में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह के लिए फोकल थीम ‘साइंस फार शेपिंग द फ्यूचर आफ इंडिया’ है। इसका आयोजन तीन से सात जनवरी तक होगा।

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प्रधानमंत्री भारतीय विज्ञान कांग्रेस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा करेंगे

कोलकाता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गुरुवार से शुरू भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में देश की चौथी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति का ऐलान करेंगे। यह जानकारी देते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और भारतीय विज्ञान कांग्रेस की आयोजन समिति के अध्यक्ष एम.के. नारायणन ने बताया कि राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी पांच दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। इसमें विदेशी प्रतिनिधि, नोबेल विजेता और भारतीय वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। राज्यपाल ने यहां बुधवार को कहा कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सचिव टी. रामासामी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश की चौथी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा करेंगे, जिसे विभिन्न पक्षों से विमर्श के बाद तैयार किया गया है।

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शीला दीक्षित की अगुवाई में निकला शांति मार्च

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नई दिल्ली. दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अगुवाई में राजधानी में सामूहिक बलात्कार के बाद मृत लड़की की स्मृति में बुधवार को शांति मार्च निकाला गया। शांति मार्च आईटीओ के नजदीक बाल भवन से राजघाट तक निकाला गया। मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। बाद में राजघाट पर शांति सभा भी हुई।

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महिलाओं के खिलाफ अपराध : बंगाल में गठित होंगी त्वरित अदालतें

कोलकाता। नई दिल्ली में 16 दिसंबर को 23 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक बलात्कार और सिंगापुर में उसकी मौत की जघन्य घटना की पृष्ठभूमि में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 88 त्वरित अदालतें गठित करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया। बैठक के बाद उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने संवाददाताओं से कहा कि वित्तीय संकट के बावजूद सरकार ने अदालतें गठित करने का निर्णय लिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की सुनवाई तेजी से हो सके और त्वरित गति से न्याय मिल सके। चटर्जी ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए 94 न्यायाधीशों के पद सृजित किये जायेंगे और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों के पद स्थायी प्रकृति के होंगे। गौरतलब है कि दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद ममता बनर्जी ने सख्त बलात्कार निरोधक कानून का पक्ष लेते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी।

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कांग्रेस ने थरूर से कहा
अपनी राय सरकार को देते तो बेहतर रहता

नई दिल्ली। दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की शिकार बनी लड़की का नाम सार्वजनिक किये जाने और बलात्कार विरोधी संशोधित कानून का नाम उस लड़की के नाम पर रखने की वकालत करने संबंधी टिप्पणी के लिए कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को झिड़क दिया है । कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘यह उनका व्यक्तिगत विचार है । चूंकि वह सरकार का हिस्सा हैं इसलिए ज्यादा बेहतर होता कि वह इस तरह का सार्वजनिक बयान देने की बजाय अपनी यह राय सरकार को देते । वह पार्टी फोरम पर भी अपनी बात उठा सकते थे ।’ अल्वी ने कहा कि उन्हें सरकार के मंच पर ही इस बात को उठाना चाहिए था क्योंकि फैसला सरकार के स्तर पर होना है । केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर ने कल माइक्रोब्लागिंग साइट ट्विटर पर अपनी टिप्पणी में यह कहते हुए सामूहिक बलात्कार की शिकार बनी 23 वर्षीय छात्रा की पहचान सार्वजनिक करने की वकालत की कि उसका नाम गुप्त रखने से कौन सा हित सध रहा है । थरूर ने यह भी कहा कि यदि पीड़िता के माता-पिता को आपत्ति न हो तो बलात्कार के मामलों से जुड़े संशोधित कानून का नामकरण पीड़िता के नाम पर किया जाना चाहिए । गौरतलब है कि दिल्ली में एक चलती बस में सामूहिक बलात्कार का शिकार बनी इस लड़की की 29 दिसंबर को सिंगापुर के अस्पताल में मौत हो गई । थरूर की टिप्पणी पर कांग्रेस की असहमति ऐसे समय में आयी है जब पीड़िता के परिवार वालों ने कहा है कि बलात्कार विरोधी नये कानून का नाम उक्त लड़की के नाम पर करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । अल्वी ने यह भी कहा कि अपने देश में ऐसी कोई प्रथा नहीं है जहां भारतीय दंड संहिता के कानूनों का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया हो । यह पहला मौका नहीं है जब थरूर अपनी टिप्पणियों को लेकर विवाद में पड़े हों । इससे पहले भी उनकी टिपपणियों को लेकर विवाद उत्पन्न हुए हैं । थरूर की टिप्पणी पर कांग्रेस की असहमति ऐसे समय में आयी है जब पीड़िता के परिवार वालों ने कहा है कि बलात्कार विरोधी नये कानून का नाम उक्त लड़की के नाम पर करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । अल्वी ने यह भी कहा कि अपने देश में ऐसी कोई प्रथा नहीं है जहां भारतीय दंड संहिता के कानूनों का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया हो । यह पहला मौका नहीं है जब थरूर अपनी टिप्पणियों को लेकर विवाद में पड़े हों । इससे पहले भी उनकी टिपपणियों को लेकर विवाद उत्पन्न हुए हैं ।

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महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता के लिये दिल्ली पुलिस को विशेष प्रशिक्षण

नई दिल्ली। बलात्कार पीड़ितों के प्रति ‘संवेदनहीन’ रवैया अपनाने के कारण निंदा झेलने वाली दिल्ली पुलिसकर्मियों को अब महिलाओं से जुड़े मुद्दों और बलात्कार के मामलों की जांच के तरीकों के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजधानी में 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ वीभत्स बलात्कार पर देश भर में पैदा हुए आक्रोश के बाद अब महिला पुलिस अधिकारी पुलिसकर्मियों को ‘बलात्कार के मामलों की जांच’ का तरीका सीखाएंगी। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति गीता मित्तल और सामाजिक अनुसंधान केंद्र की निदेशक रंजना कुमारी ने दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित विशेष प्रशिक्षण केंद्र में आज इस तरह का एक पाठ्यक्रम शुरू किया। रंजना ने सामाजिक भेदभाव के संदर्भ में कहा कि घरों में महिलाओं को हमेशा ‘दोयम दर्जे का नागरिक’ समझा जाता है और लड़कों को बहुत आजादी मिलती है जो बाद में घमंड में तब्दील हो जाती है। उन्होंने कहा कि बलात्कार समेत अन्य यौन अपराधों पर पुलिस की ओर से विशेष रवैये की जरूरत होती है क्योंकि एक महिला अंतिम उम्मीद लेकर उनके पास आती है। न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने कहा, ‘हमारे समाज में महिलाएं खुद विकल्पों का चुनाव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सारे फैसले उनके पिता, उसके बाद पति और फिर उनके बेटे लेते हैं।’ दिल्ली पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने कहा कि महिलाओं की सहायता के लिए एक महिला कांस्टेबल को तैनात करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ‘यह जरूरी नहीं कि वह महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो। हमारे समाज में पुरुष एवं महिलाओं की भी यही मानसिकता है कि पुरुषों को महिलाओं पर हावी रहना चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘एक पिता शान से कहता है कि उनका बेटा गुंडा है एवं उसकी पांच महिला मित्र हैं, लेकिन वही पिता यह नहीं कहेगा कि उसकी बेटी के पांच पुरुष मित्र हैं। इसलिए बलात्कार सिर्फ कानून एवं व्यवस्था की समस्या नहीं है और इसे खत्म करने के लिए हमें समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव से निपटना होगा।’ न्यायमूर्ति गीता ने कहा कि महिलाओं के व्यक्तित्व को पूरी तरह से दबाया जाता है। उन्होंने कहा, ‘यहां तक कि उसकी कामुकता पर भी उसके पति का नियंत्रण होता है, जिसपर पूरी तरह से उसका अधिकार है। यह हमारे समाज में गहराई तक बैठा हुआ है और हम इसके बारे में जागरुक भी नहीं हैं।’ उन्होंने कहा कि बलात्कार पीड़िता के लिए अपनी व्यथा बयां करना बहुत मुश्किल होता है। गौरतलब है कि आज शुरू हुए प्रशिक्षण के तहत पुलिसकर्मियों को यह सिखाया जाएगा कि वे बलात्कार और अन्य मुद्दों पर शिकायत दर्ज कराने आई महिला से कैसे पेश आएं।

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सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद जो कुछ भी सरकार कर सकती थी उसने किया -दिग्विजय

भोपाल। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि दिल्ली में हुई सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद जो कुछ भी केन्द्र की संप्रग सरकार के वश में था, वह उसने किया। यहां के राजा भोज अंतरराष्ट्रीय विमान तल पर पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस महासचिव ने कहा कि घटना के बाद जो भी छह लोग उसमें लिप्त थे उन्हें गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया गया था। सिंह ने कहा कि इस घटना के तुरन्त बाद सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.एस.वर्मा की अध्यक्षता में एक ऐसी समिति बनाई थी जो की बलात्कार और बलात्कारियों के बारे में नए कानून के बारे में सुझाव देगी। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वे बलात्कारियों को फांसी देने के पक्षधर हैं तो उन्होंने कहा कि इस मामले को वर्मा समिति पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि पर वे इस बात के पक्ष में है कि बलात्कार करने वालों को हर वक्त कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। सिंह से जब यह कहा गया कि केन्द्रीय मंत्री शशि थरुर यह चाहते है कि पीडिता का नाम जनता को बताया जाए तो उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने यह कहा गया है कि ऐसे मामलों में किसी भी महिला का नाम उजागर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पीडिता के परिवार वाले यह चाहते हैं कि उसका नाम उजागर किया जाए तो इसके बारे में बहुत अच्छे से सोच विचार होना चाहिए। सिंह ने कहा कि शुरु में यह मामला केवल बलात्कार का था लेकिन पीड़िता की मौत के बाद अब यह हत्या की बात हो गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना फिर से ना हो यह तय करने के लिए सब संभव उपाय किये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि उनको और उनकी पार्टी को मध्यप्रदेश के मौजूदा लोकायुक्त में जरा भी भरोसा नही है और वह यह मानते है कि यह लोकायुक्त मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के भ्रष्टाचार के मामलों में कुछ भी नही कर सकते हैं। सिंह ने कहा कि वह ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि जिन परिस्थितियों में लोकायुक्त की नियुक्ति हुई थी, उसमें उनसे कोई भी उम्मीद करने का कुछ भी मतलब नहीं है।

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कर्नाटक की महिला मंत्री ने की बलात्कारियों का बंध्याकरण करने की वकालत की

बेंगलूर। बलात्कारियों को सख्त सजा दिए जाने के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करते हुए कर्नाटक की उर्जा मंत्री शोभा करंदलाजे ने आज राज्य की भाजपा सरकार से कानून में संशोधन करने का अनुरोध किया ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने के दोषियों को आपरेशन करके नपुंसक बनाने सहित कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके । मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को पत्र लिखकर करंदलाजे ने कहा है कि पिछले दो महीनों में राज्य भर से बलात्कार के कम से कम 15 मामले सामने आए हैं । मंत्री ने कहा कि कुछ मामलों में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार कर दिया जबकि कुछ मामलों में प्रभावशाली लोगों ने आरोपी को बचाया । उन्होंने सरकार से एक ऐसा माहौल बनाने की मांग की जिसमें महिलाएं शिकायत दर्ज करा सकें । करंदलाजे ने कहा कि सरकार को आगामी विधानसभा सत्र में कर्नाटक पुलिस कानून जैसे अधिनियमों में संशोधन संबंधी विधेयक पेश करना चाहिए ।

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जम्मू में वकीलों ने दिल्ली सामूहिक बलात्कार की घटना के खिलाफ विरोध रैली निकाली

जम्मू। जम्मू में आज वकीलों ने दिल्ली सामूहिक बलात्कार की घटना के खिलाफ विरोध रैली निकाल कर ऐसे जघन्य अपराध में शामिल लोगों को मौत की सजा देने की मांग की। जम्मू बार एसोसिएशन के बैनर तले महिलाओं समेत बड़ी संख्या में वकीलों ने इस संबंध में कठोर कानून बनाने की मांग की। रैली में शामिल एक महिला वकील ने दिल्ली की घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को तुरंत फांसी देने की मांग की।

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महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए विशेष शाखा का गठन

देहरादून। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सत्यव्रत बंसल ने राज्य में महिलाओें के खिलाफ होने वाली आपराधिक घटनाओं से निपटने के लिए एक विशेष शाखा के गठन का ऐलान किया है। इस विशेष शाखा की अध्यक्षता आईपीएस अधिकारी विम्मी सचदेवा करेंगी । पुलिस प्रमुख ने कहा कि महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने में सहूलियत हो, इसके लिए सभी जिलों में हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किए गए हैं । इन शिकायतों को प्राथमिकी के रूप में स्वीकार किया जाएगा । राज्य के पुलिस विभाग की तिमाही रिपोर्ट पेश करते हुए डीजीपी ने कहा कि साल 2012 में बलात्कार एवं अप्राकृतिक यौनाचार की घटनाओं में नौ फीसदी बढोत्तरी दर्ज की गयी । डीजीपी ने कहा कि साल 2010 में बलात्कार एवं अप्राकृतिक यौनाचार के 105 मामले दर्ज किए गए थे जबकि 2011 में यह संख्या बढकर 120 तक पहुंच गयी । साल 2012 में इन घटनाओं के 136 मामले सामने आए । बंसल ने कहा कि इनमें से 88 मामलों का निपटारा किया जा चुका है और 29 लोगों को दोषी करार दिया गया है । साल 2013 के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए डीजीपी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के अलावा वह राज्य में सक्रिय जमीन माफिया की गतिविधियों पर भी नकेल कसेंगे ।

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भारत ने पर्यटक वीजा पर आने वाले विदेशियों पर यहां पत्रकारिता करने पर पाबंदी लगाई

नई दिल्ली। भारत ने पर्यटक वीजा पर देश में आने वाले विदेशियों की पत्रकारिता गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल यह देखा गया है कि पर्यटक वीजा पर आने वाले विदेशी विभिन्न घटनाओं की कवरेज एवं अन्य पत्रकारिता गतिविधियां करने लगते हैं। उसके बाद गृहमंत्रालय ने यह आदेश जारी किया। गृहमंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘विदेशियों को दिया जाने वाला पर्यटक वीजा पत्रकारिता गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं है। पर्यटक वीजा उन विदेशियों को जारी किया जाता है जिनका यहां निवास या कारोबार नहीं है और जिनका भारत आने का मूल उद्देश्य मनोरंजन, यहां के मनोरम पर्यटनस्थलों को देखना एवं मित्रों तथा दोस्तों आदि से मुलाकात करना है।’ अधिकारी ने कहा, ‘पर्यटक वीजा पर कोई अन्य गतिविधि मान्य नहीं है।’ सरकार का यह कदम तब आया है जब सरकार ने पाया कि कोलोराडो विश्वविद्यालय के भू-भौतिकीविद रोगर बिलहाम सन 1967 से पर्यटक वीजा पर भारत आते रहे और वह यहां पत्रकारिता गतिविधियों में शामिल रहे। बिल्हाम ने भारतीय विवर्तनिकी (टेकटानिक्स) एवं भारतीय परमाणु परियोजनाओं पर 81 आलेख लिखे हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने आरोप लगाया कि बिल्हाम के विचार डर पैदा करने वाले हैं। बिल्हाम को मई, 2012 में यहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था और उन्हें देश में प्रवेश नहीं करने दिया गया। अधिकारी ने बताया कि गृहमंत्रालय ने विदेश मंत्रालय से विदेश में स्थित अपने सभी भारतीय मिशनों को पर्यटक वीजा संबन्धी निर्देश की सूचना देने का अनुरोध किया है। सभी राज्य सरकारों एंव संबंधित प्रशासनों से भी इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

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मेरे हीरो रहेंगे आर्मस्ट्रांग : युवराज

कोलकाता। सात बार के टूर डि फ्रांस चैम्पियन रहे लांस आर्मस्ट्रांग पर डोपिंग का दाग लगने के बावजूद भारतीय आलराउंडर युवराज सिंह का इस अमेरिकी साइकिलिस्ट के प्रति नजरिया नहीं बदला है। आर्मस्ट्रांग पर शक्तिवर्धक दवाओं के इस्तेमाल के लिए प्रतिबंध लगा है। कैंसर की बीमारी से संघर्ष के बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने वाले युवराज ने आज यहां कहा, ‘‘मैंने उसके बारे में सब कुछ पढा है। मैं उन्हें नये साल पर संदेश भेजा कि वह हमेशा मेरे हीरो रहेंगे फिर दुनिया चाहे कुछ भी कहे।’ उन्होंने कहा, ‘कैंसर से वापसी करते हुए इतना कुछ हासिल करना उसे महान बनाता है। वह आदर्श है। आपने काल्पनिक कथाओं में सुपर हीरो देखे होंगे। वह असल जिंदगी का हीरो है।’ अमेरिकी डोपिंग रोधी संस्था ने कहा था कि आर्मस्ट्रांग व्यवस्थित डोपिंग कार्यक्रम का हिस्सा रहे जिसके बाद उनके सातों टूर डि फ्रांस खिताब छीन लिए गए और उन्होंने अपने अधिकांश प्रायोजक गंवा दिए। इस बीच युवराज ने कहा कि वह सचिन तेंदुलकर को हमेशा बड़े भाई के रूप में देखते हैं और एकदिवसीय क्रिकेट से उनके संन्यास ने उन्हें दुखी कर दिया। युवराज ने कहा, ‘निजी तौर यह मेरे लिए काफी दुख की बात है कि वह अब वनडे ड्रेसिंग रूम में नहीं होंगे। निश्चित तौर पर एक महान खिलाड़ी वनडे क्रिकेट को छोड़ गया। मुझे निजी तौर पर उनकी काफी कमी खलेगी।’ उन्होंने कहा, ‘उनके रिकार्ड के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो इसे पूरा होने में कम से कम एक साल लग जाएगा। वह ऐसे व्यक्ति है जिन्हें मैं बड़े भाई के रूप में देखता हूं।’ युवराज से वर्ष 2011 के बारे में पूछा गया जब टीम इंडिया ने विश्व कप जीता और उन्हें फेफड़ों के बीच कैंसर का पता चला, तो उन्होंने कहा, ‘2011 भारतीय क्रिकेट के लिए अहम रहा क्योंकि हमने विश्व कप जीता।’ उन्होंने कहा, ‘इस साल का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था। एक तरफ तो विश्व कप जीतने का जश्न था तो दूसरी तरफ कैंसर का पता चला। इससे उबरना मुश्किल था। मुझे गर्व है कि मैं ऐसा करने में सफल रहा।’ युवराज ने कहा कि 2013 उनके लिए महत्वपूर्ण साल होगा। उन्होंने कहा, ‘2013 रोचक साल होगा। यह साबित करेगा कि क्या मैं उस तरह प्रदर्शन कर पाउंगा जिस तरह करता था। मुझे अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की उम्मीद है। इस चरण से बाहर निकलने में मैंने कड़ी मेहनत की है।’

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आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के लिए उर्जित पटेल का नाम तय

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर के तौर पर जाने-माने अर्थशास्त्री उर्जित पटेल के नाम तय हो चुका है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डी के मित्तल ने यहां कहा, ‘उर्जित पटेल का नाम तय हो चुका है।’ पटेल फिलहाल अमेरिका के ब्रूकिंग इंस्टीच्यूट में प्रवासी सीनियर फेलो हैं। वह बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में सलाहकार भी हैं। पटेल निजी वित्तीय कंपनी आईडीएफसी के कार्यकारी निदेशक भी हैं। वे सुबीर गोकर्ण की जगह लेंगे जो मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी थे और सेवा निवृत्त हो गए हैं। गोकर्ण का तीन साल का कार्यकाल नवंबर 2012 में पूरा हो गया था। लेकिन सरकार ने उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2012 तक बढा दिया था। आरबीआई के कल जारी बयान में कहा गया कि मौद्रिक नीति विभाग को अब गवर्नर डी सुब्बाराव देखेंगे। आरबीआई में चार डिप्टी गवर्नर हैं जिनमें से दो केंद्रीय बैंक के अंदर से, एक किसी वाणिज्यिक बैंक से तथा चौथा अर्थशास्त्री होता है। पटेल का नाम मौद्रिक नीति की तीसरी तिमाही समीक्षा से कुछ सप्ताह पहले तय किया गया है जिसकी घोषणा 29 जनवरी को होनी है।

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इस साल होने वाले नौ राज्यों की चुनावी तैयारियां शुरू की भाजपा ने

नई दिल्ली। भाजपा ने इस साल होने वाले नौ राज्यों के विधानसभा चुनावों की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। पार्टी के केन्द्रीय चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति की आज यहां हुई बैठक में अगले दो महीनों में होने वाले कर्नाटक, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा और उसके बाद दिल्ली, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान और मिजोरम के विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की गई। केन्द्रीय चुनाव प्रबंधन एवं कार्यक्रम के प्रभारी तथा पार्टी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने उक्त जानकारी देते हुए कहा कि इस साल होने वाले नौ राज्यों के विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिन नौ राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें से तीन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भाजपा का शासन है। पांच राज्यों, दिल्ली, राजस्थान, मेघालय, नगालैंड और मिजोरम मेें कांग्रेस की सरकारें हैं। त्रिपुरा में वाम मोर्चे का शासन है। नकवी ने दावा किया कि केन्द्र के कथित सौतले व्यवहार और संप्रग सरकार की नीतियों के चलते बेलगाम मंहगाई के बावजूद भाजपा शासित राज्यों में ‘विकास की डोर से जुड़े सुशासन एवं विकास’ के शानदार काम की बदौलत पार्टी का शासन बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कांगे्रस का शासन है वहां, उनके कथित कुशासन से लोगों को मुक्ति दिलाने के लक्ष्य से भाजपा चुनाव मैदान में उतरेगी।

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भेल ने सरकार से कहा : चीनी कंपनियों से बिगड़ रहा है बाजार

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की भेल तथा अन्य भारतीय इलेक्ट्रिक्ल उपकरण निर्माता कंपनियों ने सरकार को सूचित किया है कि चीनी कंपनियों की ‘बाजार बिगाड़ू कीमतों’ के चलते वे स्थानीय आर्डर गंवा रही हैं। बिजली उपकरण बनाने वाली प्रमुख कंपनी भेल ने हाल ही में सरकार को सूचित किया कि, चीनी उत्पादक इलेक्ट्रिक्ल इंस्यूलेटर के लिये औने पौने दाम की पेशकश कर बाजार हथियाने का प्रयास कर रही हैं। इलेक्ट्रिक्ल इंस्यूलेटर वह सामग्री होती है जो ग्रिड के जरिए बिजली के प्रवाह को स्थिर करने में मदद करती है। विभिन्न कंपनियों ने सरकार को जो सूचना उपलब्ध कराई है उसके अनुसार चीनी कंपनियों की बाजार हथियाने की आक्रामक कीमतों के चलते स्थानीय उद्योग प्रभावित हो रहा है। वित्त मंत्रालय में सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएस) को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, पीजीसीआईएल के आर्डर में घरेलू कंपनियों का हिस्सा घटकर सिर्फ दस प्रतिशत रह गया है जो 2007-08 में 90 प्रतिशत था। बाकी हिस्सा चीनी कंपनियों को चला गया है। घरेलू विनिर्माताओं की शिकायत पर डीजीएस ने चीन से इलेक्ट्रिक्ल इंस्यूलेटरों के आयात पर 35 प्रतिशत सुरक्षा यानी सैफगार्ड शुल्क लगा दिया है।

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भारत-आसियान समारोह के लिए चिरंजीवी वियतनाम में

नई दिल्ली। पर्यटन मंत्री के चिरंजीवी चार दिन की यात्रा पर वियतनाम गए हैं। वह वहां दनांग में भारत-आसियान समारोहों में भाग ले रहे हैं। आज शुरू हुए इन समारोहों का आयोजन भारत आसियान संबंधों की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया है। यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि चार दिन की वियतनाम यात्रा पर गए चिरंजीवी ने दनांग शहर में भारत-आसियान संबंध की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह का संबोधित किया। मंत्री ने वहां पहुंचे भारतीय नौसेना के जहाज ‘आईएनएस सुदर्शिनी ’ द्वारा अपने सम्मान में आयोजित समारोह और कुछ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया।

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आय से अधिक संपत्ति मामले में बढी जगन की न्यायिक हिरासत

हैदराबाद। वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज उनकी न्यायिक हिरासत अवधि 17 जनवरी तक बढा दी । इस मामले के अन्य आरोपियों की भी न्यायिक हिरासत अवधि बढा दी गयी है। पिछले साल 27 मई को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किए गए जगन अभी चंचलगुडा सेंट्रल जेल में हैं । इस मामले में आरोपी उद्योगपति एन. प्रसाद और वरिष्ठ नौकरशाह के. वी. ब्रह्मानंद रेड्डी के अलावा कई अन्य आरोपी भी इसी जेल में बंद हैं । वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जगन और इस मामले के अन्य आरोपियों को अदालत में पेश किया । पेशी के बाद उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढा दी गयी । आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों जगन की कानूनी जमानत खारिज कर दी थी । जगन की नियमित जमानत याचिका पर चार जनवरी को सुनवाई होनी है ।

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विज्ञान कांग्रेस में कल प्रधानमंत्री, ममता एक ही मंच पर होंगे

कोलकाता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विज्ञान कांग्रेस के शताब्दी कार्यक्रम में कल एक मंच पर नजर आएंगे। गौरतलब है कि तीन महीने पहले तृणमूल कांग्रेस ने खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर संप्रग से नाता तोड़ लिया था। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सौगत राय ने इस कार्यक्रम में ममता की मौजूदगी के कोई राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाने की बात को खारिज कर दिया। उन्होंने पीटीआई से कहा, ‘मुझे लगता है कि यह एक नियमित कार्यक्रम है। इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं हैं...।’ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पांच दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे जिसमें कई विदेशी प्रतिनिधि, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लोग और भारतीय वैज्ञानिक शरीक होंगे।

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वैश्विक औसत मूल्य के आधार पर तय हों घरेलू गैस के दाम-रंगराजन समिति

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त रंगराजन समिति ने देश में प्राकृतिक गैस के दाम निर्यातक देशों और वैश्विक बाजारों के औसत मूल्य के आधार पर तय करने का सुझाव दिया है। समिति ने मौजूदा बाजार आधारित मूल्य फार्मूले के स्थान पर घरेलू गैस के दाम दूसरे देशों जहां से गैस का आयात किया जाता है, में उत्पादकों को मिलने वाले दाम और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के दाम के औसत मूल्य के आधार पर तय करने का सुझाव दिया है। पेट्रोलियम उद्योग के लिये उत्पादन भागीदारी अनुबंध प्रणाली की समीक्षा पर गठित इस समिति ने यह भी कहा है कि गैस आपूर्ति में प्राथमिकता दिये जाने की मौजूदा नीति कुछ भी हो लेकिन गैस के दाम सभी क्षेत्रों के लिये समान होने चाहिये। अपनी सिफारिशों में समिति ने कहा है कि मूल्य के बारे में उसका यह सुझाव भविष्य के फैसलों में लागू होगा और पांच साल बाद इसकी समीक्षा की जा सकती है। समिति की रिपोर्ट को आज सार्वजनिक किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पहले अमेरिका, यूरोप तथा जापान के बाजार मूल्य का औसत लिया जाना चाहिए और इसके बाद इसका आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का औसत मूल्य निकाला जाना चाहिए, जिसके बाद इन दोनों के औसत मूल्य पर घरेलू उत्पादित गैस का बिक्री मूल्य निकल पाएगा। हालांकि, उद्योग सूत्रों ने इन सिफारिशों की स्वीकार्यता को लेकर संदेह जताया है। उनका कहना है कि यदि इन सिफारिशों को मान लिया जाता है, तो इसका मतलब मौजूदा अनुबंधों को नजरअंदाज करना होगा। सूत्रों ने कहा कि इन सिफारिशों को मानने का मतलब होगा कि सरकार सीधे गैस का दाम तय करने का आदेश देगी। सरकार ने पहले ही क्षेत्र में गैस के खरीदारों को तय करने का काम अपने हाथ में लिया हुआ है। जिससे उत्पादकों को विपणन की भी आजादी नहीं है। सूत्रों ने यह भी सवाल उठाया कि किस प्रकार अमेरिका और यूरोप का बाजार मूल्य यहां काम करेगा। वहां का मूल्य उस क्षेत्र की मांग और आपूर्ति पर निर्भर है, जबकि भारत एक ऐसा देश है जो ईंधन की तंगी से गुजर रहा है। अमेरिका में ईंधन की मात्रा अधिक होने और शैल गैस का प्रचुर भंडार होने की वजह से गैस का दाम काफी कम रहता है। वहीं दूसरी ओर यूरोप और जापान में गैस की मांग घटी है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के चेयरमैन सी रंगराजन की अगुवाई वाली समिति ने कहा कि मौजूदा उत्पादन भागीदारी अनुबंध के तहत गैस के दाम खरीदारी से प्राप्त बोलियों अथवा सरकारी मंजूरी से तय गैस मूल्य फार्मूला के आधार पर तय होता है। समिति ने कहा है, ‘घरेलू बाजार में बाजार शक्तियों के आधार पर तय मूल्य वर्तमान में उपलब्ध नहीं है और आने वाले कई वर्षों में ऐसा होने की उम्मीद भी नहीं है इसलिये प्राकृतक गैस मूल्य की नीति का प्रस्ताव किया गया है।’ प्रस्तावित गैस नीति दो अंतरराष्ट्रीय मूलयों के औसत को आधार मानका बिना किसी पक्षपात के दाम तय करने का अनुमान उपलब्ध कराती है।

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‘बर्फी’ से मशहूर हुए जामुने में शुरू हुआ नौकायन परिसर

दार्जिलिंग। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर जामुने में पर्यटकों के लिए नौकायन परिसर की शुरुआत की गई है । इस जगह पर रणबीर कपूर अभिनीत ‘बर्फी’ फिल्म की शूटिंग हुई थी । अनुराग बसु के निर्देशन में बनी इस बॉलीवुड फिल्म के बाद से जामुने को अब ‘बर्फी पुरम’ नाम से बुलाया जाने लगा है । नौकायन परिसर का उद्घाटन गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के प्रमुख बिमल गुरूंग ने किया । जीटीए दार्जिलिंग जिले के तीन पहाड़ी सब डिविजन का प्रशासन चलाता है । जामुने में पर्यटकों के लिए वाटर एम्यूजमेंट पार्क, बुद्ध की लंबी प्रतिमा और अन्य आकर्षण होंगे ।

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महिलाओं के मोटरसाइकिल पर दोनों ओर पैर फैलाकर
बैठने पर प्रतिबंध लगाएगा इंडोनेशियाई शहर

बंदा ऐह (इंडोनेशिया)। इंडोनेशिया के इस्लामी कट्टपंथ का गढ माने जाने वाले शहर ऐह में पुरूष मोटरसाइकिल चालाकों के पीछे महिलाओं के दोनों ओर पैर फैला कर बैठने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा । शहर के मेयर ने आज कहा कि बैठने का यह तरीका गलत है । कठोर शरिया कानून सें शासित देश के एकमात्र राज्य में कई नए विधेयकों के आने के बाद यह कदम उठाया गया है । इन नए विधेयकों में महिलाओं के चुस्त पैंट पहनने पर प्रतिबंध, मिलावट करने वालों को पत्थर मारना और समलैंगिकों को मारना-पीटना आदि शामिल है । मोटरसाइकिल पर बैठने के संबंध में बने इस नए कानून के तहत महिलाओं को दोनों पैर एक ही ओर लटका कर बैठना होगा । मेयर सुआदी याह्या ने कहा, ‘मोटारसाइकिल पर बैठने वाली महिलाओं को दोनों तरफ पैर करके नहीं बैठना चाहिए क्योंकि यह पुरूष चालकों को उत्तेजित करता है । यह महिलाओं को अवांछित परिस्थितियों से बचाने के लिए भी है ।’ उन्होंने कहा, ‘महिलाओं के लिए दोनों ओर पैर फैला कर बैठना गलत है । यहां हम इस्लामी कानून लागू करेंगे ।’ मेयर ने कहा कि महिलाएं अगर ‘मुसलमान तरीके’ से कपड़े पहन कर मोटरसाइकिल चलाना चाहें तभी वे दोनों तरफ पैर लटका कर बैठ सकती हैं ।

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पंजाब में बलात्कार के दो मामले
यौन उत्पीड़न के मामलों को देखने के लिए खास टीम

चंडीगढ़। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात का सिलसिला जारी है। पंजाब के मोगा और लुधियाना में दो नाबालिग लड़कियों से बलात्कार का मामला सामने आया है जबकि पड़ोसी हरियाणा के करनाल में बलात्कार की शिकार एक युवती ने एक मृत शिशु को जन्म देने के बाद खुद भी दम तोड़ दिया। मोगा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस.एस. ग्रेवाल ने बताया कि जिले के सिंहपुरा मुन्नान गांव की रहने वाली छह साल की एक बच्ची से सोनी सिंह नाम के युवक ने बलात्कार किया। सिंह बच्ची को करीब बीस दिन पहले एक सुनसान जगह पर ले गया था जहां उससे बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि सोमवार को पुलिस को इस घटना की सूचना मिली। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। चिकित्सकीय जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई है। दूसरी घटना में लुधियाना के तलवंडी कलां गांव में एक 14 साल की लड़की से बलात्कार का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस आयुक्त इश्वर सिंह ने बताया कि हरपाल सिंह उर्फ भालू, विजय और शेरा को गिरफ्तार किया गया है। सभी की उम्र 28-30 के बीच है। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि पंजाब पुलिस ने महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए एक विशेष जांच टीम बनाने का फैसला किया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि पंजाब पुलिस ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए एक विशेष जांच दल (सेक्सुअल असाल्ट रेस्पांस टीम) का गठन करने का फैसला किया है। उधर, हरियाणा के करनाल में पिछले साल बलात्कार की शिकार हुई एक 20 वर्षीय युवती ने रोहतक के एक अस्पताल में पिछले 29 दिसंबर को एक मृत शिशु को जन्म दिया और उसके बाद खुद भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि इस युवती ने आरोप लगाया था कि एक युवक उससे पिछले साल जून महीने से लगातार बलात्कार कर रहा था। पुलिस के अनुसार प्रसव बाद हुई दिक्कतों के चलते युवती की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृत शिशु के डीएनए के नमूने का आरोपी के डीएनए नमूने से मिलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस युवती ने गत तीन अक्तूबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पड़ोसी प्रदीप उससे पिछले जून से बलात्कार कर रहा है। उसने बताया कि उसके पिता की गैर-मौजूदगी में प्रदीप उसके घर आया और उससे शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। प्रदीप को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है।

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पदोन्नति नियम निर्धारण सम्बन्धी याचिका पर तीन मंत्रालयों से जवाब तलब

लखनऊ। आईएएस, आईपीएस तथा आईएफएस के पदोन्नति सम्बन्धी नियम तय करने की मांग वाली याचिका पर भारतीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की लखनऊ पीठ ने आज कार्मिक एवं प्रशिक्षण, गृह और पर्यावरण तथा वन मंत्रालयों को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिये। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर की गयी इस याचिका पर पीठ ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण (आईएएस सेवा के लिए), गृह मंत्रालय (आईपीएस सेवा के लिए) और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (आईएफएस सेवा के लिए) को छह हफ्ते में उत्तर प्रस्तुत करने के आदेश देते हुए अगली सुनवाई आगामी एक मार्च को नियत की है। याचिका में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के नियम संख्या तीन में दिये गये प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार अखिल भारतीय सेवाओं की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिये नियम बनायेगी लेकिन अब तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है। याची के अनुसार आईएएस, आईपीएस तथा आईएफएस की प्रोन्नति उनके सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा जारी उन दिशानिर्देशों के अनुरूप होती है, जिनकी कोई विधिक मान्यता ही नहीं है। इस निर्देशों में मनमानी होने की भी प्रबल आशंका होती है।

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हिलेरी अस्पताल में भर्ती, चेल्सिया ने समर्थन के लिए
डॉक्टरों और लोगों को धन्यवाद दिया

न्यूयॉर्क। अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन सिर में चोट लगने के बाद खून के थक्के जमने का इलाज कराने के लिए न्यूयॉर्क के अस्पताल में भर्ती हैं । उनकी बेटी चेल्सिया ने अपनी मां के पास से ट्विटर पर डॉक्टरों और लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है । पैंसठ वर्षीय हिलेरी को रविवार को न्यूयार्क के प्रेस्बाइटेरियन अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उनके सिर में खून के थक्के जमे होने का पता लगाया । उनके सिर की शिराओं में जमे रक्त के थक्के को घुलाने के लिए उन्हें खून पतला करने वाली दवाएं दी जा रही हैं । हिलेरी पिछले महीने निर्जलीकरण के कारण बेहोश होकर गिर गई थीं जिससे उनके सिर में चोट लगी थी । ये थक्के उन्हीं चोटों के कारण जमे हैं । रविवार को रूटीन एमआरआई के बाद नियमित जांच के दौरान स्कैन करने पर पता चला कि उनके सिर में दाहिनी ओर खून का एक थक्का बना हुआ है । चेल्सिया ने ट्वीट किया है, ‘मेरी मां के लिए शुभकामनाएं भेजने पर सभी का धन्यवाद । मैं उनके सभी चिकित्सकों की आभारी हूं । वह पूरी तरह ठीक हो जाएंगी।’ उन्होंने लिखा, ‘सभी को नव-वर्ष 2013 की शुभकामनाएं । परिवार के साथ नए साल की शुरूआत करना बहुत अच्छा है ।’ अमेरिकी मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक हिलेरी के पति व पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पिछले 48 घंटों में कई बार घर से अस्पताल का चक्कर लगाते हुए देखे जा सकते हैं । कल डॉक्टरों ने एक बयान में कहा था कि यह किसी आघात या तंत्रिका संबंधी समस्या का नतीजा नहीं है । माउंट कायस्को मेडिकल ग्रुप की डॉ लीजा बारडैक और जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालाय के डॉ जीजी एल-बायौमी ने एक बयान में कहा, ‘इलाज का असर हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि वह जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगी ।’

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पार्कस्ट्रीट गैंगरेप के आरोपी की जमानत याचिका पर उच्चतम
न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पार्क स्ट्रीट सामूहिक बलात्कार के एक आरोपी की जमानत याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए आज दो सप्ताह की मोहलत दी। इस आरोपी की जमानत याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति ए के पटनायक और न्यायमूर्ति एच एल गोखले ने गत वर्ष 26 नवंबर, को आरोपी सुमित बजाज की जमानत याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। एंग्लो इंडियन महिला से गत वर्ष पांच फरवरी को एक कार में सामूहिक बलात्कार के मामले में सुमित बजाज भी एक आरोप है। उच्च न्यायालय ने एक अन्य आरोपी के साथ सुमित बजाज की भी जमानत की याचिका गत वर्ष 19 अक्तूबर को खारिज कर दी थी। इस मामले में महिला ने नौ फरवरी को थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि पांच युवकों ने एक कार में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और फिर उसे धमकी भी दी। सुमित बजाज के साथ ही इस मामले में निषाद खां उर्फ तुसी, नासिर अली, कादिर खां उर्फ कादिर शेख और मोहम्मद अली अन्य आरोपी है। बजाज, निषाद और नासिर इस समय जेल में हैं जबकि कादिर और अली फरार हैं।

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पुलिस ने अपहरण के प्रयास को नाकाम किया
18 वर्षीय लड़की को बचाया

गोरखपुर। पुलिस ने आज दावा किया कि उसने 18 वर्ष की एक लड़की को तीन लोगों द्वारा अपहरण करने के तुरंत बाद छुड़ा लिया । लड़की कल शाम सिटी मॉल में खरीदारी करने गई थी और घर लौटने के लिए रिक्शे का इंतजार कर रही थी तभी तीन युवकों ने उसे अपनी कार में खींच लिया । बहरहाल एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन किया जिसके बाद उन्होंने कार को रोका और लड़की को बचा लिया । बशरतपुर के रहने वाले आशुतोष और बिलांदपुर के रहने वाले मयंक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि खूनीपुर का रहने वाला चालक मेराज वहां से फरार हो गया । बाद में देर रात पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया । आरोपियों पर भादंसं की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है ।

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वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में 14वां वित्त आयोग गठित

नई दिल्ली। सरकार ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी को आज 14वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। आयोग केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे के सिद्धांतों पर सुझाव देगा। योजना आयोग के सदस्य अभिजीत सेन, पूर्व वित्त सचिव सुषमा नाथ, लोकवित्त और नीति राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक एम. गोविंद राव और राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के कार्यवाहक चेयरमैन रहे सुदीप्तो मुंडले वित्त आयोग के सदस्य होंगे। अजय नारायण झा को आयोग का सचिव बनाया गया है। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आयोग के गठन की घोषणा करते हुये आज कहा कि आयोग को अगले साल अक्तूबर तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है और आयोग की सिफारिशें अप्रैल 2015 से पांच साल के लिये अमल में रहेंगी। वित्त आयोग का गठन संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया गया है। आयोग विनिवेश, जीएसटी मुआवजा, गैरप्राथमिकता वाले सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री और सब्सिडी जैसे मुद्दों पर भी गौर करेगा। आयोग अन्य बातों के अलावा पेयजल, सिंचाई, बिजली और सार्वजनिक परिवहन के मूल्य निर्धारण को सांविधिक प्रावधानों के जरिए होने वाले नीतिगत उतार-चढाव से बचाने के तौर तरीकों पर भी गौर करेगा। यह पूछने पर कि क्या सरकार सार्वजनिक सुविधाओं को महंगा करने का संकेत दे रही है वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा, ‘हम कोई संकेत नहीं दे रहे। हम सिर्फ 2015 से पांच साल की अवधि में देश की वित्तीय स्थिति के प्रबंधन से जुड़े मामले को उजागर कर रहे हैं, इन मुद्दों से अपना हाथ नहीं झाड़ सकते। हमें इन चीजों पर विचार करना ही है।’ वित्त आयोग का गठन हर पांच साल में किया जाता है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच कर वितरण से जुड़े नियम का सुझाव देता है।

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राज्यसभा उपचुनाव : कांग्रेस उम्मीदवार पाटिल का निर्विरोध जीतना तय सा

मुंबई। महाराष्ट्र से राज्यसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रजनी पाटिल को निर्विरोध जीत मिल सकती है क्योंकि शिव सेना और भाजपा ने उनके समक्ष कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है । पूर्व मुख्यमंत्री व केन्द्रीय मंत्री विलासराव देशमुख का पिछले वर्ष अगस्त में निधन होने के कारण यह उपचुनाव हो रहा है । विधान परिषद् कोटा की इस सीट का कार्यकाल दो अप्रैल 2018 में समाप्त होगा । इसके लिए नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि थी । नामांकन पत्र की छंटनी कल की जाएगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि पांच जनवरी है । जरूरत पड़ने पर चुनाव 12 जनवरी को कराए जाएंगे । मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि पाटिल कांग्रेस-राकांपा गठबंधन की उम्मीदवार हैं और नामांकन दाखिल करने के समय राकांपा के नेता भी मौजूद थे ।

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‘भड़काऊ’ भाषण के लिये ओवैसी के खिलाफ शिकायत दर्ज

नई दिल्ली। पिछले महीने आंध्र प्रदेश में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के मामले में एआईएमएमएम विधायक अकबरूद्दीन ओवैसी के खिलाफ आज एक शिकायत दर्ज कराई गई । सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें उन्होंने 24 दिसंबर को निर्मल कस्बे में दिये गये ओवैसी के भाषण का जिक्र किया है । अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि ‘पूरा भाषण अत्यधिक आपत्तिजनक और भड़काऊ’ है और यह देश की सांस्कृतिक विरासत के खिलाफ है । शबनम ने कहा, ‘यह हमारे देश के संविधान, लोकतंत्र और धर्म निरपेक्ष मूल्यों पर कड़ा प्रहार है । इस तरह से घृणित भाषण समाज को बांटते हैं, शांति को भंग करते हैं और इससे संघर्ष और दंगे होते हैं।’ उन्होंने ओवैसी के खिलाफ धारा 153-ए के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। करुणासागर ने 28 दिसंबर को अदालत में शिकायत दाखिल कर अकबरुद्दीन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, किसी धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान कर किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उकसाना), 153 ए (धर्म के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच शत्रुता पैदा करना) तथा अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का अनुरोध किया है। अदालत में आज सुनवाई के दौरान करुणासागर ने कहा कि उन्हें शिकायत दाखिल करने के बाद से धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में सरूर नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी की प्रति भी अदालत में जमा की। इस बीच एमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सदस्य असादुद्दीन ओवैसी ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी अदालत का आदेश, जो भी हो, उसका पालन करेगी। उन्होंने कहा, ‘मामला अदालत में विचाराधीन है और मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।’ इस बीच सूत्रों के अनुसार अकबरुद्दीन ओवैसी अपने इलाज के लिए लंदन चले गए हैं।

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मियांदाद को वीजा मिला, भारत-पाक वनडे देखने आएंगे

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद को भारत का वीजा मिल गया है जिससे वह छह जनवरी को नयी दिल्ली में सीमित ओवरों की मौजूदा क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम वनडे देख पाएंगे। भारत के सबसे वांछित अपराधी दाउद इब्राहिम के साथ पारिवारिक रिश्ते होने के कारण 2005 श्रृंखला से पहले इस तरह की खबरें थी कि इस महान बल्लेबाज के वीजा के किसी भी आग्रह को भारत सरकार ठुकरा देगी। मियांदाद के बेटे ने दाउद की बेटी माहरुख से निकाह किया है। दाउद 1993 मुंबई बम धमाकों के संबंध में भारत में वांछित अपराधी है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि मियांदाद को नयी दिल्ली में तीसरे और अंतिम वनडे के लिए भारत यात्रा का वीजा जारी हुआ है। इस बीच भारत में गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने इस्लामाबाद में वीजा मुद्दे पर भारतीय उच्चायोग को दिशानिर्देश दिए हैं। दिल्ली में एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘व्यक्तिगत वीजा जारी नहीं किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग को दिशानिर्देश दिए हैं कि टीम के सदस्यों, कोचों, पीसीबी अधिकारियों और ऐसे लोगों को ही वीजा दिया जाए जिनके पास मैच के टिकट के अलावा वापसी का भी टिकट हो।’

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अनशन करने वाला साधु लापता

इलाहाबाद। चारों ‘पीठों’ के शंकराचार्यों को उपयुक्त भूमि आवंटन की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठा एक साधु लापता हो गया है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि किसी स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं । 25 दिसम्बर को अनशन की शुरुआत करने वाले स्वामी परिपूर्णानंद कल से ही अपने गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिविर से लापता हैं । कुंभ मेला के पुलिस अधीक्षक आर. के. एस. राठौर ने कहा कि इस सिलसिले में कल रात शिकायत दर्ज कराई गई । उन्होंने कहा कि साधु की तलाश के लिए टीम तैनात की गई है। स्वामी परिपूर्णानंद ‘शंकराचार्य चतुष्पथ’ की मांग को लेकर अनशन पर थे ताकि आदि शंकराचार्च द्वारा स्थापित चारों मठों के संतों को आसपास शिविर मिल सकें और आठवीं सदी के महान अद्वैत दार्शनिक की प्रतिमा इसके बीच में लगाई जाए। धार्मिक नेताओं के मुताबिक ‘चारों तरफ स्वयंभू शंकराचार्यों से’ उन्हें अलग करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आदि शंकराचार्य ने द्वारका, ज्योतिर्मठ, पुरी और श्रृंगेरी में मठ स्थापित किए थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारका के शंकराचार्य हैं और इस मांग को उठाने वालों के अगुवा हैं। गत रविवार को वह शहर छोड़कर चले गए थे। मेला प्रशासन द्वारा मांग मानने से इंकार करने के बाद उन्होंने मेले में हिस्सा नहीं लेने की बात कही । प्रशासन ने कहा कि इससे ‘नई परंपरा की शुरुआत’ होगी ।

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नाटकों का कुंभ ‘भारत रंग महोत्सव’ पांच से 20 जनवरी तक

नई दिल्ली। देश विदेशो के नाटकों के विविध रंगों को समेटने वाले ‘भारत रंग महोत्सव’ का 15वां संस्करण राजधानी में पांच से 20 जनवरी तक आयोजित होगा। इसमें कुल 87 नाटकों की प्रस्तुति होगी। इसकी शुरूआत कुलभूषण खरबंदा के नाटक ‘आत्मकथा’ से होगी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की चैयरमैन अमाल आलाना और निदेशक अनुराधा कपूर ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया, ‘15वां भारत रंग महोत्सव पांच से 20 जनवरी तक आयोजित होेगा। इसमें 87 नाटकों का मंचन किया जायेगा, जिसमें 18 विदेशी प्रस्तुतियां शामिल हैं। इन्हें करीब 450 प्रविष्टियों में से चुना गया है। चीन, पोलेंड, अमेरिका, तुर्कमेनिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली तथा दक्षेस देश पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं और पहली दफा अजरबैजान, ताइवान और हंगरी भाग ले रहे हैं।’ उन्होंने बताया कि गुजरे सात वर्षो की तरह दूसरे शहर को रंगोत्सव से जोड़ने की परंपरा में इस साल जयपुर में 11 भारतीय और 9 विदेशी नाटकों का 7 से 17 जनवरी तक मंचन किया जायेगा। अभी तक बेंगलूर, कोलकाता, मुंबई, लखनउ, भोपाल, चेन्नई और अमृतसर शामिल किया गया है। सुपरिचित अफसानानिगार सआदत हसन मंटो की जन्मशती के मौके पर इस महान लेखक पर आधारित छह नाटकों का मंचन किया जायेगा। लोकप्रिय थियेटर के तहत बांग्ला का जात्रा, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, महाराष्ट्र का संगीत नाटक, झाड़ी पट्टी और 125 दफा से अधिक मंचित आंध्र का मायाबाजार शामिल है। इस उत्सव के लिए टिकटों की बिक्री तीन चरणों में की जायेगी, जिसमें 4, 9 और 14 जनवरी को हफ्ते भर की टिकट खरीदी जा सकेगी। इसकी टिकट आनलाइन भी खरीदी जा सकती है।

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जांच पैनल बहुत बड़े जमीन घोटाले पर पर्दा डालना है: खेमका

चंडीगढ़। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने राबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच जमीन के सौदे के दाखिलखारिज रद्द करने के उनके आदेश की जांच के लिए एक पैनल बनाने के हरियाणा सरकार के फैसले को ‘बहुत बड़े जमीन घोटाले पर पर्दा डालना’ बताया है और राज्य सरकार से प्रासंगिक फाइल नोटिंग उपलब्ध कराने की मांग की है। उच्च स्तरीय पैनल ने गुड़गांव में साढे तीन एकड़ जमीन के दाखिलखारिज को रद्द करने पर अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है जिसके चार दिन बाद भी खेमका इस विवादास्पद सौदे में अपने निष्कर्ष पर अडिग नजर आए। हरियाणा के मुख्य सचिव पी के चौधरी को सोमवार को खेमका ने पत्र लिखा कि पूर्व पंजाब चकबंदी अधिनियम, 1948 की धारा 42 के अंतर्गत उनका आदेश ‘अर्ध न्यायिक’ एवं ‘अंतिम’ है। उन्होंने बतौर चकबंदी महानिदेशक व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा एवं रीयल एस्टेट कारोबारी डीएलएफ के बीच जमीन सौदे के दाखिलखारिज को रद्द कर दिया था। फिलहाल हरियाणा बीज विकास निगम के प्रबंध निदेशक खेमका ने जांच पैनल के गठन के सरकारी आदेश, उसकी शर्तें और प्रासंगिक फाइल नोटिंग की प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग की है।

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मासूमों को मारने वाला ‘गीदड़’ है प्रिंस हैरी : अफगानी लड़ाका

लंदन। प्रिंस हैरी के अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ एक सफल अभियान में भाग लेने के कुछ ही दिन बाद देश के सबसे मजबूतों लड़ाकों ने उन्हें मासूमों की हत्या करने वाला ‘गीदड़’ कहा है । ‘द डेली टेलीग्राफ’ को दिए गए साक्षात्कार में गुलबुद्दीन हिकमत्यार ने कहा, ‘ब्रिटिश राजकुमार (हैरी) नशे में धुत अवस्था में मासूमों की हत्या करने को अफगानिस्तान आया था । वह बिना किसी शर्म के अपने हेलीकॉप्टर रॉकेटों से मुजाहिद्दीनों का शिकार करना चाहता है।’ अमेरिका में गुलबुद्दीन को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान-पाकिस्तान की सीमा पर स्थिति पहाड़ी क्षेत्र के एक शिविर से गुलबुद्दीन ने संकेत दिया कि अफगान विद्रोहियों का प्रिंस (हैरी) के लिए शिकार किया जा रहा है। अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री गुलबुद्दीन ने दावा किया, ‘लेकिन वह (प्रिंस हैरी) इस साधारण तथ्य को नहीं समझता कि अफगान शेरों और गिद्धों का शिकार आसान नहीं है । गीदड़ शेरों का शिकार नहीं कर सकते।’ वह वर्ष 1993 से 1994 तक और फिर थोड़े समय के लिए वर्ष 1996 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे ।

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न्यायिक हिरासत में भेजे गए नाबालिग से बलात्कार के आरोपी दो भाई

नई दिल्ली। सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए दोस्ती करने के बाद एक नाबालिग को दिसंबर 2011 से ही लगातार अपनी हवस का शिकार बनाने के आरोप में गिरफ्तार नौजवान और उसके भाई 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव राव ने 24 साल के राजेश सिंह और उसके एक 22 वर्षीय भाई नवीन सिंह को 15 जनवरी तक न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल भेज दिया । दिल्ली पुलिस ने 31 दिसंबर 2012 की रात दोनों की गिरफ्तारी की थी । मंगलवार को दोनों आरोपियों को तिहाड़ जेल भेजते हुए अदालत ने कहा, ‘दोनों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाते हैं । आरोपियों को 15 जनवरी को अदालत के सामने पेश किया जाए ।’ पुलिस ने यह कहते हुए दोनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया था कि इस मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है । दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा, ‘यह अनुरोध है कि आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए ताकि मामले की जांच पूरी की जा सके ।’ पुलिस ने अदालत को बताया कि साल 2011 के आखिरी महीनों में लड़की की मुलाकात राजेश से एक सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए हुई थी । दोनों का रिश्ता साल 2012 में खत्म हो गया ।

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नवीन जिंदल के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर फैसला कल

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) के 16 अधिकारियों के खिलाफ जी न्यूज समाचार चैनल के संपादक सुधीर चौधरी की मानहानि शिकायत पर संज्ञान लेने के विषय पर कल फैसला सुना सकती है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जे थारेजा ने पिछले साल 21 दिसंबर को चौधरी की शिकायत पर संज्ञान लेने के विषय पर अपना आदेश तीन जनवरी तक के लिए सुरक्षित रखा था। चौधरी ने याचिका में आरोप लगाया है कि जिंदल और जेएसपीएल के अधिकारियों ने उनकी छवि खराब करने के उददेश्य से उनके खिलाफ ‘जानबूझकर झूठे’ बयान दिये हैं। चौधरी ने अपनी शिकायत में कहा था कि सौ करोड़ रूपये की कथित वसूली के प्रयास के मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में मानहानि वाले बयान दिये थे। चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया को जिंदल की कंपनी की शिकायत पर 27 जनवरी 2012 को गिरफ्तार किया गया था। कंपनी का आरोप था कि इन दोनों ने कोयला ब्लाक आवंटन प्रकरण में कंपनी के खिलाफ ‘नकारात्मक’ खबरें प्रसारित नहीं करने के बदले विज्ञापन समझौते के तौर पर सौ करोड़ रूपये की मांग की थी। चौधरी और अहलूवालिया को अदालत ने 17 दिसंबर 2012 को जमानत दी थी। उनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं 384 (जबरन वसूली), 420 (धोखाधड़ी), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 511 (अपराध के प्रयास की सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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वाजपेयी को भारत रत्न दिया जाए : सिन्हा

नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मांग की कि देश के विकास में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न दिया जाए और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नाम बदल कर ‘अटल बिहारी वाजपेयी ग्राम सड़क योजना’ किया जाए। झारखंड से सांसद सिन्हा ने सिंह को लिखे पत्र में कहा कि पृथक राज्य बनाने के लिए झारखंड, छत्तीसगढ और उत्तराखंड की जनता हमेशा वाजपेयी की रिणी रहेगी। पत्र में उन्होंने लिखा, ‘झारखंड से निर्वाचित सांसद के रूप में, मैं इसे अपना कर्तव्य समझता हूं कि आप आने वाले गणतंत्र दिवस पर वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित करें और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को उनके नाम पर रखने की मांग को स्वीकार करें।’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पूरा यकीन है कि आप उदारता और बड़प्पन का परिचय देते हुए इस महान व्यक्ति को उनका वाजिब सम्मान प्रदान करेंगे।’ सिन्हा ने कहा कि वाजपेयी ने देश के विकास और सार्वजनिक जीवन में ‘अनूठा योगदान’ किया है। वाजपेयी को यह सम्मान देने की मांग करते हुए उन्होंने प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया के एक अखबार में छपे लेख का हवाला दिया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री को ये दोनों सम्मान देने की सलाह दी गई है। भाजपा नेता ने कहा कि पनगड़िया किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जुड़े हैं और उन्होंने वस्तुपरक ढंग से उस बात को अपने लेख में लिखा है जिसकी वह और लाखों लोग ख्वाहिश करते हैं।

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रूस ने लेनिन के मकबरे को हटाने की योजना को नकारा

मास्को। रूस ने आज कहा कि लाल चौक पर स्थित व्लादिमीर लेनिन के मकबरे को वहां से हटाने की उसकी कोई योजना नहीं है। लेनिन का शव इसी मकबरे में है। राष्ट्रपति मामला निदेशालय के प्रमुख व्लादिमीर कोझिन ने कहा, ‘मकबरे के संबंध में अभी तक कोई योजना नहीं है। मुझे कोई जानकारी नहीं है कि कुछ बदलने वाला है, हटाया जाना है या फिर कहीं और ले जाया जाना है ।’ कोझिन ने कहा, ‘मकबरे के भविष्य के संबंध में निर्णय लोगों की सोच या फिर देश की राजनीतिक सत्ता के फैसले के आधार पर लिया जाएगा।’

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नीतीश कुमार से अमीर हैं उनके मंत्रिमंडल के सदस्य

पटना। बिहार में लगातार तीसरे वर्ष सार्वजनिक की गयी संपत्तियों के ब्यौरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अमीर उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य रहे जिसमें शिक्षा मंत्री प्रशांत कुमार शाही 4.64 करोड की जायदाद के साथ इस बार भी शीर्ष पर रहे। वर्ष 2012 के लिए सार्वजनिक किये गये संपत्तियों के ब्यौरे के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चल और अचल संपत्ति मिलाकर 46.10 लाख रुपये है जबकि उनक इकलौते पुत्र उनसे धनी हैं। मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत कुमार के पास 77.57 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति है। नीतीश सरकार के मंत्रियों में सबसे अधिक संपत्ति 4.64 करोड रुपये शाही ने घोषित की है जबकि सबसे कम श्रम संसाधन मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की है। सिग्रीवाल ने दावा किया है कि उनके पास 15.05 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति है। राज्य में कुल 28 मंत्री हैं और सिग्रीवाल और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाहिद अली खान के पास ही नीतीश कुमार से कम संपत्ति है। सिग्रीवाल ने 15.05 लाख जबकि खान ने 17.20 लाख की संपत्ति की घोषणा की है। नीतीश सरकार में नौ मंत्री करोड़पति हैं उनके पास एक करोड से अधिक की चल और अचल संपत्ति है। शाही के बाद सबसे अधिक खनन एवं भूतत्व मंत्री सत्यदेव नारायण आर्य के पास 2.77 करोड रुपये की संपत्ति है और तीसरे नंबर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह हैं जिनकी संपत्ति 2.46 करोड की है। पिछली बार की तरह इस बार भी मंत्रियों द्वारा घोषित किये गये ब्यौरे के प्रारुप में एकरुपता नहीं है। कई मंत्रियों ने सोने चांदी के आभूषण और अपने वाहनों की कीमत का ब्यौरा नहीं दिया है। विधानसभा चुनाव 2010 के बाद से मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, विधायक, विधान पार्षद और सरकारी कर्मचारी प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करते हैं।
राज्य के परिवहन मंत्री वृशिन पटेल 1.94 करोड रुपये की चल और अचल संपत्ति के स्वामी हैं जबकि कानून मंत्री नरेंद्र नारायण यादव के पास 1.28 करोड रुपये की संपत्ति है। ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा के पास कुल 1.39 करोड रुपये की संपत्ति है। मिश्रा ने 1.06 करोड रुपये का एलआइसी से बीमा भी कराया है। मंत्रिमंडल में सबसे अधिक अमीर शिक्षा मंत्री प्रशांत कुमार शाही है जिनकी कुल चल और अचल संपत्ति 4.64 करोड रुपये है। वहीं उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी 75.44 लाख रुपये की संपत्ति के मालिक हैं। उन पर बैंक और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं की कर्ज के रूप में 23 लाख रुपये से अधिक की देनदारियां हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के पास 2.46 करोड की जबकि उनकी पत्नी के पास 1.13 करोड की संपत्ति हैं। नीतीश कुमार घनिष्ठ सहयोगी और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के पास 46.30 लाख रुपये की संपत्ति है। उनकी पत्नी गंगा चौधरी अपने पति से अधिक अमीर हैं जिनके पास 78.70 लाख की संपत्ति है। गन्ना मंत्री अवधेश कुमार कुशवाहा के पास कुल 1.45 करोड रुपये की संपत्ति की है जबकि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक के पास 1.09 करोड रुपये की संपत्ति है। उद्योग मंत्री रेणु कुमारी के पास कुल 85.26 लाख की संपत्ति है। नगर विकास एवं आवास मंत्री के पास 56.59 लाख रुपये की संपत्ति है। समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह के पास 64.96 लाख की संपत्ति है।
पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के पास 84.97 लाख की संपत्ति है। युवा खेल एवं संस्कृति मंत्री सुखदा पांडेय के पास 56.29 लाख रुपये की संपत्ति है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री के पास 50.50 लाख रुपये की कुल चल और अचल संपत्ति है। खनन एवं भूतत्व मंत्री सत्यदेव नारायण आर्य के पास 2.77 करोड रुपये की संपत्ति है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री जीतन राम मांझी के पास 28.05 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति है। भवन निर्माण मंत्री दामोदर रावत के पास 67.72 लाख जबकि संसदीय कार्य मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के पास कुल मिलाकर 86.11 लाख की संपत्ति है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के पास 84.68 लाख की चल और अचल संपत्ति है। पिछली बार की तरह उनकी पत्नी नीता चौबे रिपीट चौबे भी उनसे धनी हैं। वह करोडपति बन गयी हैं। श्रीमती चौबे रिपीट चौबे के पास 1.15 करोड रुपये की संपत्ति है। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह ने 54.86 लाख रुपये की संपत्ति का ब्यौरा दिया है। राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण मंत्री चंद्रमोहन राय के पास कुल 56.38 लाख रुपये की संपत्ति है। पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री गिरिराज सिंह के पास कुल 1.07 करोड रुपये की संपत्ति है। अपनी संपत्ति के ब्यौरे में मंत्री ने सात लाख रुपये की बकरियों और पांच लाख के ऐमू और मुर्गियों का भी उल्लेख किया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाहिद अली खान सबसे कम संपत्ति वाले मंत्रियों की सूची में आ गये हैं उनके पास 17.20 लाख की चल और अचल संपत्ति है जबकि सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह के पास 77.40 लाख की संपत्ति है। पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू के पास 72.78 लाख रुपये जबकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री गौतम सिंह के पास 51.20 लाख रुपये की संपत्ति है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खान के उपर स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर की 21.87 लाख रुपये की कर्ज की देनदारी है।

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रसूल ने कहा, मेरी सफलता में बेदी सर की बड़ी भूमिका

नई दिल्ली। जम्मू एवं कश्मीर के प्रतिभाशाली आलराउंडर परवेज रसूल अपने सपने को पूरा करने में मदद करने के लिए पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी के शुक्रगुजार हैं। रसूल इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच के लिए भारत ए टीम में चुने जाने वाले राज्य के पहले क्रिकेटर हैं। रसूल ने घरेलू मैचों में अपनी टीम की ओर से शानदार प्रदर्शन करते हुए 594 रन बनाए और 33 विकेट चटकाए। उनका मानना है कि मुख्य कोच के रूप में बेदी के टीम के साथ जुड़ने से उन्हें मदद मिली। अपने चयन से खुश रसूल ने आज कहा, ‘मेरी सफलता में बेदी सर की बड़ी भूमिका रही। शुरूआत में मैं बल्लेबाज था जो कामचलाउ आफ स्पिन कर लेता था लेकिन उनके (बेदी के) जोर देने पर मैंने अपने गेंदबाजी कौशल को निखारने पर अधिक ध्यान दिया।’ रसूल ने कहा कि बायें हाथ के पूर्व महान स्पिनर बेदी ने उन्हें विविधता के जो गुर सिखाए उससे उन्हें आफ स्पिनर के रूप में सुधार करने में मदद मिली। रसूल ने कहा, ‘जब बिशन सिंह बेदी के दर्जे का कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि तुम राज्य के सर्वश्रेष्ठ आफ स्पिनर हो तो आप महसूस करते हो कि आप विशेष हो। इसके बाद आप उनके भरोसे पर खरा उतरने के लिए अतिरिक्त मेहनत करते हो। उन्होंने मुझे बताया कि फ्लाइट में विविधता का कैसे इस्तेमाल किया जाए। लूप का कैसे प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया जाए और बल्लेबाज के मजबूत पक्षों के अनुसार कैसे क्षेत्ररक्षकों को खड़ा किया जाए।’ पिछले सत्र से जम्मू एवं कश्मीर की टीम को कोचिंग दे रहे बेदी को टीम के कौशल में सुधार का ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति को बदलने का श्रेय भी जाता है। टीम पर बेदी के असर के बारे में पूछने पर रसूल ने कहा, ‘बेदी ने हमें अहसास कराया कि हम सिर्फ हिस्सा लेने के लिए नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा देने के लिए यहां हैं। इससे पहले जम्मू एवं कश्मीर के खिलाड़ी सिर्फ औपचारिकता के लिए खेलते थे लेकिन अब हमें अपने उपर भरोसा है। हमें विश्वास है कि हमारे अंदर सर्वश्रेष्ठ में शामिल होने की प्रतिभा है।’

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झारखंड के गांवों में सहकारिता संस्कृति से प्रभावित हुए जयराम रमेश

बारी (झारखंड)। इस बात को बहुत समय नहीं हुआ जब लातेहार जिले के चंदवा ब्लाक के बारी गांव में रहने वाले महेंद्र महतो एक फसल के लिए सिंचाई की खातिर काफी दूर स्थित जलाशय से पानी लाते थे। अब महतो न केवल मनरेगा योजना के तहत हाल में खुदे कुएं से सिंचाई करते हैं बल्कि वह एक और फसल उगाते हैं। लातेहार, पलामू और गढवा जिलों के तीन दिवसीय दौरे पर रविवार को महतो के छोटे कृषि योग्य भूखंड का दौरा करने वाले केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश से इस किसान ने कहा, ‘सर, इससे पहले मैं एक जलाशय से पानी लाता था और एक फसल उगाता था। कुएं की खुदाई के बाद एक फसल बढ गयी है।’ जब मंत्री ने पूछा कि क्या जल का उपयोग पडोसियों द्वारा भी किया जाता है, महतो ने कहा, ‘गांव के अन्य सदस्य भी नये जल स्रोत का लाभ उठा रहे हैं।’ रमेश ने पूछा, ‘क्या आप (अन्य गांववालों को) जल दे रहे हैं?’ किसान महतो ने जवाब दिया, ‘हां, सर।’ मंत्री रमेश ने अपने साथ मौजूद लातेहार उपायुक्त आराधना पटनायक से कहा, ‘गुजरात में वे (किसान) पानी बेचते हैं लेकिन यहां संस्कृति अलग है। ये आदान प्रदान करते हैं।’ गांव की सहकारिता संस्कृति से खुश रमेश ने अपनी यात्रा के दौरान लातेहार और पलामू जिलों में इस तरह खुदे कुओं और जलाशयों का निरीक्षण किया। रमेश की यह यात्रा कल संपन्न हुई। रमेश ने कहा कि मनरेगा के कारण झारखंड में किसानों और अन्य की मदद से 79 हजार कुओं का निर्माण किया गया है। मैंने राज्य सरकार से कहा है कि वेबसाइट पर कुओं की जानकारी डाली जाए ताकि अन्य राज्य किसानों के अनुकूल इस पहल को अपनाएं। हालांकि सब कुछ सही नहीं है। पलामू उपायुक्त को शर्मिंदा करने वाली घटना के तहत एक ग्रामीण ने एक कम गहरा जलाशय दिखाया और कहा कि इसे दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं खोदा गया। गांववाले ने मंत्री से कहा कि जलाशय को बीस फुट गहरा खोदा जाना था लेकिन यह केवल कमर तक गहरा है। घटना से शर्मिंदा अधिकारियों ने रमेश से कहा कि वे इस जलाशय को गहरा करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। कुछ लोगों ने मंत्री से शिकायत की कि गांव में स्कूल और स्वास्थ्य केन्द्र हैं लेकिन अध्यापक और डाक्टर नहीं हैं। इन समस्याओं पर जब रमेश का ध्यान दिलाया गया तो उन्होंने मीडिया से कहा, ‘मेरे पास विकास परियोजनाओं को तेज करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। केन्द्र केवल धन आवंटित कर सकता है लेकिन उन्हें लागू करना राज्य का काम है।’ कुछ विकलांगों और बुजुर्गों ने रमेश से पेंशन भुगतान में अनियमितता की शिकायत की। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने इसके लिए बीपीएल सूची में गड़बड़ी और आधार संख्या जारी नहीं होने को जिम्मेदार ठहराया। केन्द्रीय मंत्री ने लाभार्थियों को आश्वासन दिया कि इस साल नई बीपीएल सूची जारी होनी है जो ये समस्याएं सुलझाएगी। रमेश ने यह भी कहा कि वह लाभार्थियों की हित में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से नामांकन का काम तेज करने का आग्रह करेंगे।

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लापता कनाडाई-भारतीय महिला की पाकिस्तान में हत्या

लाहौर। पाकिस्तान में लापता हुई भारतीय मूल की कनाडाई महिला की उसके एक देनदार ने हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया है । महिला भारत के पंजाब राज्य के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की दूर की रिश्तेदार थी। पिछले वर्ष अगस्त में लापता हुई इस महिला के मामले की जांच कर रही पाकिस्तानी पुलिस ने उसकी हत्या के संबंध में आज अदालत को जानकारी दी । पुलिस ने अदालत को बताया कि उसने आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को लिखा है । आरोपी पाकिस्तानी मूल का जर्मन नागरिक है जो घटना के बाद भागकर जर्मनी चला गया । महिला राजविन्दर कौर गिल के लापता होने के इस मामले को सुखबीर ने अपने पाकिस्तान दौरे पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ के समझ उठाया था । राजविन्दर के पिता ने सुखबीर से इस संबंध में मदद मांगी थी । पाकिस्तानी पुलिस ने आज अदालत को बताया कि अगस्त में लापता हुई गिल की शहर पहुंचने के तुरंत बाद हत्या कर दी गई थी । शहर के पुलिस प्रमुख असलम तरीन ने यह बातें आज लाहौर उच्च न्यायालय को बतायीं । उच्च न्यायालय ने राजविन्दर के पिता सिकन्दर सिंह गिल की शिकायत पर इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी । जब तरीन ने अदालत को राजविन्दर की हत्या के बारे में बताया तो उनके पिता को दिल बैठ गया । तरीन ने कहा कि पुलिस ने एक संदिग्ध हाफिज शहजाद हुसैन को गिरफ्तार किया था । उसने स्वीकार किया कि पाकिस्तानी मूल के जर्मन नागरिक व उसके रिश्तेदार शहिद गजान्फर के साथ मिलकर उसने राजविन्दर की हत्या कर दी । पुलिस को अभी तक राजविन्दर का शव नहीं मिला है । हालांकि हुसैन से मिली जानकारी के आधार पर वे शव की तलाश कर रहे हैं । तरीन ने कहा, ‘मुख्य आरोपी शाहिद गजान्फर जर्मनी भाग गया है और हमने उसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को लिखा है ।’ आंखों में आंसू लिए राजविन्दर के पिता सिकन्दर गिल ने अदालत से बाहर संवाददाताओं से कहा कि वे पाकिस्तान की अदालत से न्याय चाहते हैं । उन्होंने कहा, ‘जब तक मेरी बेटी का शव मुझे नहीं मिलता मैं वापस (कनाडा) नहीं जाउंगा ।’ मामले की सुनवायी कर रहे न्यायमूर्ति सरदार तारक मसूद ने मामले की सुनवायी को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया है । उन्होंने तरीन को इस मामले में आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है । 30-35 वर्ष की राजविन्दर पिछले वर्ष 25 अगस्त को लाहौर पहुंची थी । रत्नों का व्यापार करने वाली राजविन्दर को एक हीरा प्रदर्शनी में शामिल होना था । उनके पिता ने पहले कहा था कि ज्यूरिख के एक बैंक में नौकरी मिलने के बाद राजविन्दर कनाडा से स्विटजरलैंड चली गई थी । हाफिज शहजाद हुसैन ने पुलिस को दिए इकबालिया बयान में कहा कि उनका रिश्तेदार शाहिद गजान्फर और राजविन्दर एक-दूसरे को लंबे समय से जानते थे । उसने बताया कि शहिद ने राजविन्दर से कुछ धन उधार लिया था और उसके लाहौर पहुंचने पर राशि लौटाने का वादा किया था । हुसैन ने पुलिस से कहा, ‘राजविन्दर की हत्या करने में मदद करने पर शाहिद ने मुझे कुछ धन देने का वादा किया था । मैं मान गया । 25 अगस्त को हम उसे लेने लाहौर हवाईअड्डा गए ।’ उसने बताया, ‘वह कुछ दिनों तक एक होटल में रूकी । उसके बाद एक स्थानीय व्यापारी के साथ हीरों का सौदा कराने के बहाने हम उसे वहां से लाहौर से करीब 40 किलोमीटर दूर शेखूपुरा ले गए । रास्ते में शाहिद ने उसे नशा युक्त चाय पीने को दी । जब उसने अपना होश खो दिया तो शादिन ने रस्सी से उसका गला घोंट दिया । हमने उसके शव को लाहौर-शेखूपुरा रोड पर नहर में फेंक दिया ।’

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नारायणसामी के बयान पर अन्नाद्रमुक की पुडुचेरी इकाई ने किया पलटवार

पुडुचेरी। अन्नाद्रमुक की पुडुचेरी इकाई ने केंद्रीय मंत्री वी नारायणसामी के मछुआरों के स्तर पर बातचीत संबंधी बयान को बचकाना कहते हुए आज पलटवार किया। नारायणसामी ने कहा था कि श्रीलंकाई नौसेनिकों द्वारा कथित तौर पर भारतीय मछुआरों पर हमलों के मुद्दे को मछुआरों के स्तर पर बातचीत से सुलझाया जा सकता है। अन्नाद्रमुक की पुडुचेरी इकाई के सचिव और विधायक ए. अनबालगन ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘यह वास्तव में हास्यास्पद है कि नारायणसामी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पर पंचायत स्तर पर बातचीत की इच्छा जताते हैं।’ प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री नारायणसामी ने कल यहां कहा था कि मछुआरों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान तमिलनाडु और श्रीलंका में मछुआरों के संगठनों के नेताओं के बीच सहमति से निकाला जा सकता है। उन्होंने विदेश मंत्रालय के सचिव के पत्रों के बावजूद दोनों देशों के मछुआरों के बीच बातचीत शुरू करने में निष्क्रियता के लिए तमिलनाडु सरकार को जिम्मेदार ठहराया था।

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सेंसेक्स दो साल के शीर्ष पर, निफ्टी भी 6,000 के करीब

मुंबई। तेल, बैंकिंग तथा वाहन कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 133 अंक की तेजी के साथ दो वर्ष के उच्चस्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी संसद द्वारा बजट विधेयक को मंजूरी देने तथा घरेलू विनिर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के अनुमान से बाजार में तेजी आयी। निफ्टी भी 6,000 अंक के करीब पहुंच गया। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों का सेंसेक्स मजबूती के साथ 19,693.30 अंक पर खुला और एक समय 19,756.68 पर चला गया। बहरहाल, अंत में यह 133.43 अंक या 0.68 प्रतिशत की बढत के साथ 19,714.24 अंक पर बंद हुआ। 6 जनवरी, 2011 के बाद सेंसेक्स का यह उच्च स्तर है। सेंसेक्स कल 20 महीने के उच्च स्तर पर बंद हुआ था और इससे यह उम्मीद बंधी है कि शेयर बाजार जल्दी ही नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। वहीं नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 42.40 अंक या 0.71 प्रतिशत की तेजी के साथ 5,993.25 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 6,000 अंक को पार करते हुए 6,006.05 अंक तक चला गया था। जनवरी, 2011 के बाद यह पहला मौका है जब निफ्टी 6,000 अंक के उपर गया। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई तथा एचडीएफसी समेत रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा ओएनजीसी एवं वाहन कंपनियों के शेयरों की लिवाली से बाजार में तेजी आयी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने कल राजकोषीय संकट टाले जाने के लिये विधेयक 167 मतों के मुकाबले 257 वोट से पारित कर दिया। इससे कर बढने तथा सरकारी खर्चों में कटौती को लेकर जारी आशंका समाप्त हो गयी जिसका निवेशकों की धारणा पर सकारात्मक असर पड़ा। असित सी महेता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स के एवीपी (इंस्टिट्यूशनल सेल्स) के सुब्रमणयम ने कहा, ‘नये साल की शुरुआत अच्छी रही। वैश्विक स्तर पर कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं।’ इसके अलावा एचएसबीसी के सर्वे में देश के विनिर्माण क्षेत्र में दिसंबर में अच्छी वृद्धि के अनुमान से भी बाजार धारणा को बल मिला। वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बयान से भी बाजार को बल मिला। उन्होंने आज कहा कि सरकार सोने का आयात कम करने के लिए कदम उठा रही है। सोना आयात अधिक होने से देश के चालू खाते के घाटे पर असर पड़ रहा है। कारोबारियों के अनुसार सोने के आयात पर अंकुश लगाने से अर्थव्यवस्था की वित्तीय सेहत पर सकारात्मक असर पड़ेगा। कुल मिलाकर बंबई शेयर बाजार में 1,800 शेयरों के भाव चढे जिससे निवेशकों की संपत्ति 50,000 करोड़ रुपये बढी। ब्रोकर दीपका पाहवा ने कहा, ‘रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से बाजार में तेजी को बल मिला।’ वैश्विक स्तर पर एशियाई शेयर बाजार में तेजी का रुख रहा। हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया तथा ताइवान के शेयर बाजारों में 1.04 से 2.89 प्रतिशत तक की तेजी आयी। चीन और जापान के बाजार आज बंद रहे। यूरोपीय शेयर बाजारों में भी दोपहर के कारोबार के दौरान तेजी का रुख रहा। घरेलू बाजार में सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 23 लाभ में जबकि सात नुकसान में रहे। सर्वाधिक तेजी बजाज आटो के शेयरों में हुई। कंपनी का शेयर 3.07 प्रतिशत चढा। इसके बाद क्रमश: मारुति सुजुकी (2.74 प्रतिशत), ओएनजीसी (2.50 प्रतिशत), भेल (2.38 प्रतिशत), स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (2.19 प्रतिशत), गेल इंडिया (2.02 प्रतिशत), एचडीएफसी (1.54), एनटीपीसी (1.22 प्रतिशत), आईसीआईसीआई बैंक (1.19 प्रतिशत), एसबीआई (0.91 प्रतिशत) तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज (0.84 प्रतिशत) का स्थान रहा। जिन प्रमुख कंपनियों के शेयरों में गिरावट आयी, उनमें विप्रो (0.78 प्रतिशत), आईटीसी (0.61 प्रतिशत) तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा (0.44 प्रतिशत) शामिल हैं।

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दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड में पुलिस कल दाखिल कर सकती है आरोपपत्र

नई दिल्ली। दिल्ली में 23 साल की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस कल यहां की अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर सकती है। पुलिस मामले में आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग कर सकती है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि 16 दिसंबर के जघन्य सामूहिक दुष्कर्म कांड के छह आरोपियों में से पांच के खिलाफ कल आरोपपत्र दाखिल किया जा सकता है। 16 दिसंबर की घटना के 13 दिन बाद 29 दिसंबर को लड़की की सिंगापुर के अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी। मामले में गिरफ्तार किये गये छठे आरोपी ने खुद के नाबालिग होने का दावा किया है और उसका मामला किशोर अदालत में चलेगा। उसके नाबालिग होने की पुष्टि के बाद किशोर न्याय बोर्ड को एक अलग पुलिस रिपोर्ट भेजी जाएगी। अधिकारी ने कहा, आरोपपत्र ई-प्रारूप में होगा जैसा हम आमतौर पर करते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपपत्र में 50 पन्ने होंगे और सैकड़ों पन्ने संलग्न होंगे। आरोपियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार, हत्या, अपहरण, आपराधिक मारपीट और लूटपाट समेत आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाने पर जोर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष इस दहला देने वाली घटना के पांच आरोपियों को मौत की सजा की मांग करेगा। सूत्रों ने कहा कि बलात्कार पीड़ित का पोस्टमार्टम करने वाले सिंगापुर के डॉक्टर को पुलिस अपने आरोपपत्र में गवाह के तौर पर शामिल करेगी। सूत्रों ने कहा कि मामले में पीड़ित लड़की का दोस्त मुख्य गवाह होगा वहीं पोस्टमार्टम करने वाले सिंगापुर के डॉक्टर तथा लड़की का मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले भारतीय मिशन के अधिकारी से बयान देने के लिए कहा जाएगा। पुलिस सूत्रों का कहना था कि छह आरोपियों ने लड़की को दक्षिण..पश्चिम दिल्ली में बस से फेंकने के बाद उसे कथित तौर पर बस से कुचलने का भी प्रयास किया था लेकिन लड़की के दोस्त ने उसे समय रहते बचा लिया।

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बीएमडब्ल्यू की कारों के दाम 6 प्रतिशत तक बढे

नई दिल्ली। लग्जरी कार कंपनी बीएमडब्ल्यू ने मिनी ब्रांड सहित भारत में अपनी सभी कारों की दामों में 6 प्रतिशत तक की बढोतरी की है। यह वृद्धि तत्काल लागू हो गई है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है, बीएमडब्ल्यू इंडिया ने 1 जनवरी, 2013 से मिनी कारों के अलावा समूचे बीएमडब्ल्यू वाहनों के दामों में बढोतरी की घोषणा की है। बयान में कहा गया है कि यह मूल्यवृद्धि 5 से 6 प्रतिशत के बीच होगी। इस बढोतरी के बाद बीएमडब्ल्यू श्रृंखला का दाम 25.50 लाख से 1.42 करोड़ रुपये के बीच हो जाएगा। वहीं मिनी ब्रांड की कीमत 26.60 लाख से 37.50 लाख रुपये होगी।

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दुनिया के रईसों में मुकेश अंबानी 18वें नम्बर पर

ह्यूस्टन। भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी दुनिया के 18वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति 2012 में 24.7 अरब डॉलर रही। ब्लूमबर्ग बिलियनएयर्स इंडेक्स के मुताबिक, मेक्सिको के उद्योगपति कार्लोस स्लिम 2012 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने रहे, जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति 70 अरब डॉलर से अधिक रही। स्लिम दूरसंचार क्षेत्र के दिग्गज उद्योगपति हैं। वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया 55 वर्षीय अंबानी लगातार छठे साल विश्व के सबसे धनी भारतीय बने रहे और वह 19वें पायदान से एक कदम ऊपर उठकर 18वें पायदान पर पहुंच गए, जबकि उनकी निजी संपत्ति 21 अरब डॉलर से बढ़कर 24.7 अरब डॉलर पहुंच गई। दुनिया के शीर्ष 100 अरबपतियों की कुल व्यक्तिगत सम्पत्ति 2012 में करीब 15 प्रतिशत बढ़कर 1,810 अरब डॉलर तक पहुंच गई। माइक्रोसाफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और फैशन रिटेलर कंपनी जारा के संस्थापक अमानिसियो ओर्तेगो अनुमानित 60 अरब डालर से थोड़ी अधिक और 60 अरब डॉलर से थोड़ी कम संपत्ति के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे पायदान पर रहे। वहीं, प्रख्यात अमेरिकी निवेशक वारेन बुफे चौथे पायदान पर आ गए। पिछले साल बड़ी मात्रा में धन-दान करने के बावजूद उनकी निजी संपत्ति में करीब 5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी तरह, आइकिया के संस्थापक इनग्वार कैमप्राद की संपत्ति 16.6 प्रतिशत बढ़कर 40 अरब डॉलर पहुंच गई जिससे वह पांचवें पायदान पर पहुंच गए।

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राजस्थान के व्यापारी का मणिपुर में अपहरण

इंफाल। संदिग्ध उग्रवादियों ने बंदूक की नोक पर राजस्थान के एक व्यापारी का अपहरण कर लिया। पुलिस ने बताया कि मणिपुर में कांगला गेट के पास मंगलम प्लाइवुड फैक्ट्री के मालिक शंकर लाल साही को ख्वैरामबंद बाजार के पास से अपहृत किया गया है। उन्होंने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने व्यापारी को छोड़ने के लिए फिरौती की मांग की है। इंफाल पुलिस ने इस सम्बंध में मामला दर्ज कर लिया है।

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पाटिल राज्यसभा के लिए निर्वाचित

मुम्बई। पूर्व सांसद रजनी पाटिल गुरुवार को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गर्इं। सूत्रों के अनुसार नामांकनपत्रों की जांच के बाद पाया गया कि राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए पाटिल का ही पर्चा दाखिल हुआ है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री विलासराव देशमुख के निधन की वजह से राज्यसभा की यह सीट खाली हुई थी। पाटिल का कार्यकाल 2018 तक रहेगा। उनके निर्वाचन की औपचारिक घोषणा पांच जनवरी को नाम वापसी के अंतिम दिन के बाद की जाएगी।

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कर्नाटक में भाजपा सरकार को गिराने की फिराक में केजेपी

बेंगलूरु। जगदीश शेट्टार मंत्रिमंडल के चुनावी बजट पेश करने के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने को उतावली बी. एस. येदियुरप्पा की कर्नाटक जनता पार्टी (केजेपी) की कार्यकारिणी की शुक्रवार को यहां एक बैठक होने जा रही है, जिसमें दक्षिण में पहली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। पिछले महीने भाजपा छोड़कर केजेपी की कमान संभालने वाले येदियुरप्पा ने कहा कि हम सरकार को बजट पेश करने नहीं दे सकते। हम केजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में शेट्टार सरकार को सत्ता से हटाने की कार्य योजना को अंतिम रूप देंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय से मिले संकेतों के अनुसार शेट्टार की आठ फरवरी को अगले वर्ष का बजट पेश करने की योजना है। राज्य में इस वर्ष मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। येदियुरप्पा ने बुधवार रात यहां कहा कि सरकार ‘मर चुकी है।’ उन्होंने कहा कि राज्य की उनकी यात्रा के दौरान उनसे जो लोग मिले उन्होंने कहा कि इस सरकार को जारी नहीं रहने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह सरकार गिराने के लिए जरूरी संख्या तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।

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कर्नाटक कांग्रेस ने भाजपा सरकार से की लोकायुक्त कानून में संशोधन करने की मांग

बेंगलूरु। गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखने के बाद कांगे्रस की कर्नाटक इकाई ने आज यहां भाजपा सरकार से लोकायुक्त कानून में संशोधन करने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी. परमेश्वर ने राज्यपाल एच. आर. भारद्वाज से मौजूदा कानून को संशोधित करने का निर्देश सरकार को देने की मांग की। मौजूदा लोकायुक्त कानून के तहत राज्यपाल सरकार की सलाह पर लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। कर्नाटक में लोकायुक्त का पद सितंबर 2011 के बाद से खाली है जब उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शिवराज पाटिल को नियमों का उल्लंघन कर आवासीय स्थल पाने के आरोपों में पद छोड़ना पड़ा। संवाददाताओं से यहां बातचीत करते हुए परमेश्वर ने मांग की कि सरकार अगर इस मुद्दे पर गंभीर है तो राज्यपाल से प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति करने का आग्रह करे। उन्होंने कानून में बदलाव लाने के लिए अध्यादेश लाए जाने की भी मांग की।

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दो रुपए में मुहैया करानी होगी उत्तर पुस्तिका की प्रतिलिपि

बीकानेर। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर को छात्रों को एक हजार रुपए के स्थान पर दो रुपए में उत्तर पुस्तिका की प्रमाणित प्रतिलिपि मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जोधपुर के वरिष्ठ न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी और न्यायमूर्ति निशा गुप्ता की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय के 26 अक्टूबर 2012 को पारित उस नियम को रद्द कर दिया है जिसके तहत छात्रों से उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रमाणित प्रतिलिपि मुहैया कराने के लिए प्रति विषय एक हजार रुपए लिए जाते है। पीठ ने इस नियम को राजस्थान सूचना के अधिकार 2005 का उल्लघंन माना। पीठ ने विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता छात्रा को क्षतिपूर्ति के रूप में 11 हजार रुपए अदा करने के भी आदेश दिए। पीठ ने विश्वविद्यालय की उस दलील को भी नहीं माना जिसके मुताबिक राज्य के अन्य विश्वविद्यालय भी छात्रों से इतनी ही राशि वसूलते है। मामले के अनुसार गंगानगर के एक महाविद्यालय की पूर्व छात्रा अलका मटोरिया ने बी. ए. तृतीय वर्ष में अंग्रेजी साहित्य विषय में 47 अंक आने पर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था, जिसमें उसके अंक घटकर 28 रह गए। इस पर उसने उत्तर पुस्तिका की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन किया तो उससे इसके लिए एक हजार रुपए अदा करने को कहा गया। अधिवक्ता हिम्मत जग्गा ने इस मामले की फैसले की प्रति मुहैया कराते हुए बताया कि यह निर्णय पीठ ने 21 दिसंबर को सुनाया, लेकिन अवकाश और अन्य कारणों से इसकी प्रति कल ही दी गई। उन्होंने बताया कि पीठ ने इस फैसले से न केवल विश्वविद्यालय के छात्रों को लाभ होगा, बल्कि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है।

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स्पेक्ट्रम नीलामी पर मंत्री समूह ने किया विचार
बैठक फिर सात जनवरी को होगी

नई दिल्ली। दूरसंचार क्षेत्र पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने गुरुवार को स्पेक्ट्रम नीलामी से जुड़े कई मुद्दों पर विचार किया, लेकिन कोई निर्णय नहीं किया है। नीलामी इसी वित्त वर्ष में होनी है और इस विषय में निर्णय के लिए इन मंत्रियों की बैठक अब सात जनवरी को होगी। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने बैठक के बाद यहां कहा कि मंत्री समूह की बैठक करीब दो घंटे चली, जिसमें विभिन्न मामलों पर विचार किया गया। इन मामलों पर और चर्चा के लिए सात जनवरी को फिर से बैठक करने का फैसला किया। शीर्षस्थ सूत्र ने बताया कि अधिकार प्राप्त मंत्री समूह ने 1800-900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के विषय में विचार-विमर्श किया, लेकिन वह सीडीएमए फ्रिक्वेंसी (800 मेगाहर्ट्ज) पर चर्चा नहीं कर सका। नीलामी 18 जनवरी तक संभव नहीं लगती, लेकिन यह चालू वित्त वर्ष के दौरान ही होगी। जिन दूरसंचार कंपनियों के लाइसेंस उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद रद्द हो चुके हैं उन्हें अब 18 जनवरी तक ही सेवाएं जारी रखने का समय है। मंत्रिमंडल ने 1800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट बैंड में शेष बचे जीएसएम स्पेक्ट्रम की बिक्री को मंजूरी दे रखी है। मंत्री समूह को दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार नीलामी योजना पर निर्णय करना है। आज की बैठक में इस योजना पर चर्चा की गई। समझा जाता है कि सरकार स्पेक्ट्रम नीलामी की नई योजना तैयार कर रही है, जिससे सरकारी खजाने में न्यूनतम अनुमानित 39,895 करोड़ रुपए आएंगे। इसमें से 25,316 करोड़ रुपए ज्यादा महंगे 900 मेगाहर्त्ज बैंड के स्पेक्ट्रम से और 14,579 करोड़ रुपए 1800 मेगाहर्ट स्पेक्ट्रम से आने की संभावना है।

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कोयला नियामक विधेयक पर मंत्री समूह की बैठक फिर टली

नई दिल्ली। कोयला नियामक विधेयक के मसौदे पर विचार-विमर्श के लिए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अगुवाई में होने वाली मंत्री समूह की शुक्रवार को होने वाली बैठक फिर टल गई है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि मंत्री समूह की बैठक शुक्रवार को होनी थी, जिसमें कोयला नियामक विधेयक के मसौदे पर चर्चा होनी थी। कुछ मंत्रियों के उपलब्ध नहीं होने की वजह से बैठक टाल दी गई है। बैठक की नई तारीख तय नहीं की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला क्षेत्र के लिए नियामक प्राधिकरण के गठन के बारे में विधेयक के मसौदे को मंत्री समूह के पास भेज दिया था। कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने नवंबर में कहा था कि कोयला क्षेत्र के लिए नियामक के गठन के बारे में मंत्री समूह जल्द अपनी अंतिम सिफारिशें देगा। पिछले साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला क्षेत्र के लिए नियामक के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया था और मंत्री समूह को इसके अधिकारों तथा कार्यप्रणाली के बारे ंमें सिफारिशें देने को कहा गया था। इससे पहले मंत्री समूह की बैठक 18 दिसंबर को होनी थी, लेकिन मंत्रियों के संसद सत्र में व्यस्त होने की वजह से यह टल गई थी।

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आग में तबाह हुआ कपड़ा गोदाम

कोलकाता। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में गुरुवार सुबह कपड़े के एक गोदाम में भीषण आग लग जाने से बड़े पैमाने पर कीमती वस्तुएं जलकर खाक हो गईं। पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा के महानिदेशक गोपाल भट्टाचार्य ने बताया कि सुबह करीब साढे आठ बजे गोदाम में एक दुकान के भीतर आग लगी और यह इमारत की तीन अन्य मंजिलों तक फैल गई। आग बुझाने के काम में 25 दमकल वाहनों को लगाया गया था। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। उन्होंने कहा कि संकरी सड़क होने के कारण अग्निशमन दल के कर्मचारियों को खासी मुश्किल पेश आई। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री जावेद खान ने बताया कि आग बुझाने के काम में चार पोर्टेबल पंप भी लगाए गए थे, जिनके जरिए निकट की गंगा नदी से पानी लाया गया। भट्टाचार्य ने बताया कि आग लगने की वजह और नुकसान का पता फोरेंसिक जांच के बाद चल पाएगा।

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कट्टर नक्सली मोहनजी गिरफ्तार

सासाराम। बिहार में रोहतास जिले के उग्रवाद प्रभावित कछवा थाना क्षेत्र के सोन नदी के किनारे से पुलिस ने गुरुवार सुबह भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का कट्टर उग्रवादी बबलू उर्फ मोहन जी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने यहां बताया कि सूचना मिली थी कि मोहन जी सोन नदी के किनारे एक ठिकाने पर आया हुआ है। इसी आधार पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), स्पेशल टॉस्क फोर्स (एसटीएफ) और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से घेराबंदी करके नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। महाराज ने बताया कि माओवादी के पास से पुलिस ने नक्सली साहित्य और पुलिस वर्दी बरामद किया है। जिले के कई थानों में इस नक्सली के खिलाफ 12 से अधिक मामले दर्ज है और वह फरार चल रहा था। पुलिस माओवादी से पूछताछ कर रही है।

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रामकृष्णन ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक का पदभार संभाला

तिरूवनंतपुरम। वरिष्ठ वैज्ञानिक और राकेट विज्ञान में चार दशक का अनुभव रखने वाले एस. रामकृष्णन ने गुरुवार को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक का पदभार संभाल लिया। यहां स्थित तरल प्रणोदक प्रणाली केंद्र (एलपीएससी) के निदेशक रहे रामकृष्णन पी. एस. वीरराघवन का स्थान लेंगे। पद्मश्री से सम्मानित रामकृष्णन एयरोस्पेस प्रणोदक प्रणाली, प्रक्षेपक वाहन प्रणाली और परियोजना प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं। वह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक (परियोजना) और फ्लाइट रेडीनेस रिव्यू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इसके साथ ही पीएसएलवी सी 11 चंद्रयान मिशन को पूरा करने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। रामकृष्णन उस वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएलवी तीन अभियान को मूर्त रूप दिया। वह पीएसएलवी सी-1 ,सी-2,सी-3 और सी-चार उड़ानों के मिशन निदेशक भी रह चुके हैं।

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गरीबी मिटाने के लिए विज्ञान का सहारा लिया जाए : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने जारी की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति, युवाओं से किया उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान

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कोलकाता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वंचित और पिछड़े लोगों की जरूरतों को पूरा करने तथा अमीर-गरीब के बीच की खाई को पाटने के लिए विज्ञान का सहारा लेने का आह्वान करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति सहित जननीतियों में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को यहां भारतीय विज्ञान कांग्रेस के शताब्दी अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि के अलावा ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छता, साफ पेयजल तथा सस्ती स्वास्य सुविधाओं को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वर्ष 2020 तक पांच शीर्ष वैश्विक विज्ञान शक्तियों में शामिल होने का हौंसला रखता है। उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास संसाधनों के इस्तेमाल में अदभुत भौतिक प्रगति और कौशल पर निर्भर करता है। भारतीय साइंस कांग्रेस के शताब्दी सत्र को संबोधित करते हुए गुरुवार को प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत राष्ट्रीय आय में सतत विकास चाहता है, हमें सुविधाओं से वंचित लोगों की जरूरतों को पूरा करने और वंचितों एवं सुविधासंपन्न लोगों के बीच की खाई को भरने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाना होगा। सिंह ने युवा पीढ़ियों से उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम लाभ उठाने के लिए विज्ञान आधारित मूल्य प्रणाली अपनाने को कहा। देश की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2013 जारी करते हुए डॉ. सिंह ने बताया कि इसका मकसद विज्ञान में प्रतिभा सृजन एवं पालन, अनुसंधान को बढ़ावा देना और विज्ञान में युवा नेता तैयार करना एवं अनुसंधान एवं नवाचार में निजी क्षेत्र के बेहतर सहयोग के लिए एक माहौल तैयार करना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा कुछ दिन पूर्व मंजूर की गई 12वीं योजना में ऐसे कई उपायों को रेखांकित किया गया है, जो इसे संभव बनाएंगे। कृषि के अलावा उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छता और साफ पीने के पानी जैसे क्षेत्रों पर भी समान रूप से ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि संसाधनों पर आधारित मौजूदा विज्ञान की प्रगति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के स्वरूप में बदलाव लाना देश की सार्वजनिक नीतियों की शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी नीतियां भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अनुवांशिक रूप से संवर्द्धित भोजन, परमाणु ऊर्जा अथवा बाह्य अंतरिक्ष का अन्वेषण केवल भरोसे, भावना अथवा भय से नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए ठोस बहस की जरूरत है। हमारे करीब 65 प्रतिशत लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमान है कि खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए प्रति वर्ष कृषि में चार प्रतिशत की दर से सतत् वृद्धि आवश्यक है। डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र का यह रूपांतरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियों सहित हमारी सार्वजनिक नीतियों की शीर्ष प्राथमिक चिंता होनी चाहिए। पानी और भूमि की कमी से वृद्धि के प्रभावित होने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें कृषि में पानी बचाने वाली, भूमि की उत्पादकता बढ़ाने वाली और मौसम की मार को झेल पाने वाली किस्मों का विकास करने वाली नयी तकनीक की जरूरत है। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एस. जयपाल रेड्डी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और कई वैज्ञानिकों एवं नोबेल पुरस्कार विजेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस का उद्घाटन किया।

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किसी को वंचित नहीं रखेगी केन्द्र सरकार : मनमोहन
प्रधानमंत्री से मिला डब्ल्यूबीपीसीसी का शिष्टमंडल

कोलकाता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल के बारे में सभी बातें जानते और केंद्र की ओर से यहां के लोगों को वंचित नहीं रखा जाएगा। प्रधानमंत्री से गुरुवार को यहां मुलाकात करने वाले पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति (डब्ल्यूबीपीसीसी) के शिष्टमंडल में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानस भूइयां ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमें बताया कि वे बंगाल के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र की ओर से पश्चिम बंगाल को हर संभव मदद दी जाएगी। डब्ल्यूबीपीसीसी के अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री ने हमे बताया कि केंद्र सभी तरह की मदद देगा। हम राज्य को खराब हालत में नहीं छोड़ सकते हैं। शिष्टमंडल ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त होने और केंद्रीय कोष का ठीक ढंग से उपयोग नहीं किए जाने की शिकायत की गई है। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है। महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। अर्थव्यस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हमने उन्हें बताया कि ये राज्य सरकार से जुड़े मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे आग्रह करते हैं कि वह देखें कि ऐसी स्थिति जारी नहीं रहे। शिष्टमंडल ने प्रधानमंत्री से राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय कोष का ठीक ढंग से उपयोग नहीं करने की भी शिकायत की। भट्टाचार्य के विचारों का समर्थन करते हुए भुइयां ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से दुष्कर्म समेत महिलाओं को प्रताड़ित किए जाने की घटना और सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा के विषय को भी उठाया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता आर. सी. कुंठिया से एजेंडा रिपोर्ट तैयार करने को कहा, जिसमें केंद्रीय परियोजनाओं और केंद्र की ओर से दी जाने वाली मदद का उल्लेख हो।

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दिल्ली मामले में चार्जशीट दाखिल
कोर्ट 5 जनवरी को संज्ञान लेगा, छह आरोपियों के डीएनए टेस्ट पॉजिटीव, दो जनों का कबूलनामा भी चार्जशीट में शामिल

नई दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप केस में साकेत फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट पर कोर्ट 5 जनवरी को संज्ञान लेगा। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तकरीबन 650 पेज की चार्जशीट पेश की है। इसमें 35 से 40 पेज में 16 दिसंबर की वारदात के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इसके बाद पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन की जानकारी दी है। इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह बस की पहचान की गई। आरोपियों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चार्जशीट में ये बताया है कि उनके पास इन आरोपियों के खिलाफ क्या-क्या फिजीकल एविडेस है। इनकों साबित करने के लिए पुलिस ने जो भी फॉरेंसिक जांच कराए हैं उनकी इस चार्जशीट में शामिल है। इसमें सभी 6 आरोपियों के डीएनए टेस्ट की जानकारी है। चार्जशीट के मुताबिक सभी छह आरोपियों के डीएनए टेस्ट पॉजिटीव आए हैं। इसके अलावा पवन और विनय का कबूलनामा भी चार्जशीट में शामिल है। चार्जशीट में पीड़ित के मौत के पहले के बयान को मुख्य बयान बनाया गया है। इसके अलावा उसके दोस्त को मुख्य गवाह बनाया गया है। चार्जशीट में गवाहों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है। पुलिस ने कुल नौ धाराओं के तहत चार्जशीट तैयार की है।

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भारत की ‘नकारात्मक सूची’ में नहीं है मियांदाद
सरकार ने वीजा देने का किया बचाव

नई दिल्ली। सरकार ने पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद को वीजा देने के अपने फैसले का सही बताते हुए कहा है कि वह भारत की ‘नकारात्मक सूची’ में नहीं है। गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने यहां पत्रकारों से कहा कि वह मशहूर क्रिकेटर है। उनके वीजा आवेदन के दस्तावेज दुरूस्त और वैध थे। यही वजह है कि सरकार ने उन्हें वीजा दिया। यह पूछने पर कि क्या मियांदाद सरकार की ‘नकारात्मक सूची’ में नहीं है, सिंह ने ना में जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने सरकार के फैसले का यह कहकर विरोध किया है कि मियांदाद के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से पारिवारिक सम्बंध हैं। मियांदाद के बेटे जुनैद का निकाह दाउद की बेटी माहरूख से हुआ है। दाऊद की 1993 मुंबई बम विस्फोट मामले में भारत को तलाश है। मियांदाद के दाउद से पारिवारिक सम्बंध होने के कारण 2005 में एक श्रृंखला से पहले खबरें आई थी कि भारत सरकार इस महान बल्लेबाज को वीजा देने का कोई भी आवेदन खारिज कर देगी। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने मियांदाद को वीजा देने के बारे में पूछने जाने पर कहा कि यह गृह मंत्रालय का फैसला है और मुझे यकीन है कि सभी सम्बंधित एजेंसियों और पाकिस्तान में हमारे उच्चायोग से बात करने के बाद ही यह लिया गया होगा। मियांदाद छह जनवरी को दिल्ली में दोनों देशों के बीच होने वाला तीसरा और आखिरी वनडे देखने आ रहे हैं।

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लोगों की भावनाओं के अनुसार होगा तेलंगाना पर फैसले

विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बोत्सा सत्यनारायण ने कहा है कि अलग तेलंगाना राज्य के मामले में किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले राज्य के अनेक क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। सत्यनारायण ने कहा कि प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को इस मुद्दे पर पार्टी आलाकमान के फैसले का पालन करना होगा। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पिछले हफ्ते नयी दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक में कहा था कि केंद्र एक महीने में तेलंगाना पर फैसला करेगा। अलग तेलंगाना राज्य के गठन के मामले में कुछ नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने के सवाल पर सत्यनारायण ने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले नेता भविष्य में लौट आएंगे।

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कृष्णा ने मड्डुर में मतदाता के तौर पर पंजीकरण कराया

मांड्या। कर्नाटक की राजनीति में फिर से अपनी सक्रियता का औपचारिक तौर पर संकेत देते हुए पूर्व विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने मड्डुर विधानसभा में मतदाता के तौर पर अपना पंजीकरण कराया है। कृष्णा के करीबी सूत्रों ने कहा कि उनका और उनकी पत्नी प्रेमा का नाम मड्डुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले उनके गृहनगर सोमनाहल्ली की मतदाता सूची में शामिल किया गया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार यह अभी स्पष्ट नहीं है कि कृष्णा आगामी विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएंगे या नहीं। वह मड्डुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं।

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कुडनकुलम की पहली इकाई दो सप्ताह में होगी शुरू

कोलकाता। लंबे समय से टल रही कुडनकुलम परियोजना अगले दो सप्ताह के भीतर चालू हो सकती है। परमाणु वैज्ञानिक इसकी सुरक्षा और कुशलता जांचने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। आणविक ऊर्जा आयोग (एईसी) के आयुक्त रतन कुमार सिन्हा ने यहां 100वीं इंडियन साइंस कांग्रेस के मौके पर परियोजना की 1000 मेगावाट की पहली इकाई के चालू होने के बारे में पूछे जाने पर पीटीआई को बताया कि इसी माह शत प्रतिशत। इसमें करीब दो सप्ताह लगेंगे। सिन्हा ने बताया कि सभी प्रक्रियाएं सही तरह से पूर्ण हों इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने (कुडनकुलम के इंजीनियरों ने) कुछ विशिष्ट गणनाओं के आधार पर गर्म दाबीकरण कर लिया है। वह चाहते हैं कि सभी प्रक्रियाएं सटीक हों। भारत-रूस के सहयोग से कुडनकुलम में 1000 मेगावाट का परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित कर रहा है। इसी स्थान पर और रिएक्टरों के निर्माण के लिए रूस के साथ बातचीत जारी है। यहां कुल छह इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं।

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सहकारी समिति चुनाव के दौरान संघर्ष
पथराव के बाद पुलिस ने किया हवाई फायर

मुरैना। जिले की केलारस तहसील के पचोखरा गांव में गुरुवार को सहमारी समितियों के चुनाव के दौरान हमला एवं पथराव कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हवा में गोलीबारी की। पुलिस सूत्रों के अनुसार पचोखरा गांव में सहकारी समिति के चुनाव के दौरान दबंगों द्वारा फर्जी मतदान की शिकायत के बाद केलारस के पुलिस अनुविभागीय अधिकारी रमेश घनघोरिया, केलारस थाना प्रभारी राकेश गुप्ता तथा दो आरक्षक अंगद और अशोक वहां पहुंचे थे, लेकिन भीड़ ने चारों पुलिसकर्मियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायर किए। सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण मतपेटी उठाकर भागने लगे, लेकिन पुलिस फायरिंग के चलते वे मतपेटिया रास्ते में ही छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्होंने बताया कि उक्त पथराव में चारों पुलिसकर्मियों को चोंटे आई और जब वे केलारस थाने में आकर मेडिकल सहायता ले रहे थे तभी कुछ मीडियाकर्मियों ने उनके फोटो खींचनी चाही, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनके कैमरे आदि छीन लिए और उनके साथ धक्कामुक्की की।

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मालेगांव बम धमाकों के सिलसिले में भी गिरफ्तार किया गया धान सिंह

मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने साल 2007 के समझौता एक्सप्रेस बम धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी धान सिंह को साल 2006 के मालेगांव बम धमाकों के मामले में भी गिरफ्तार कर लिया है। धान सिंह को इससे पहले 2008 के मालेगांव बम धमाकों के सिलसिले में भी गिरफ्तार किया गया था। इस बीच, समझौता एक्सप्रेस बम धमाके के मामले में आरोपी राजेंद्र चौधरी को भी गुरुवार को 2006 के मालेगांव बम धमाकों के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेन्सी की विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने धान सिंह और राजेंद्र चौधरी को 17 जनवरी तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। दोनों आरोपियों ने अदालत में कहा कि उन पर दबाव डालकर उनके बयान लिए गए हैं। समझौता एक्सप्रेस बम धमाकों के आरोपी लोकेश शर्मा के खिलाफ भी एनआईए ने 2006 के मालेगांव धमाकों के सिलसिले में पेशी वारंट की मांग की। नासिक जिले में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके मालेगांव में आठ सितंबर 2006 को एक मस्जिद के पास हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 37 लोगों की जान चली गयी थी जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। धमाकों के बाद महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने नौ संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। बहरहाल, मकोका अदालत ने पिछले साल पांच नवंबर को इन सभी को जमानत पर रिहा कर दिया था । राष्ट्रीय जांच एजेन्सी को 2009 में इस मामले की जांच सौंपी गई थी।

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नीलगिरी के रिसोर्ट में ठहरने में कुछ भी अवैध नहीं :खुर्शीद

नई दिल्ली। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने दक्षिण भारत के नीलगिरी में एक निजी रिसोर्ट में खुद के ठहरने को लेकर उठे विवाद को खारिज करते हुए गुरुवार को कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां ठहरने में कुछ गैरकानूनी नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने रिसोर्ट को बंद करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर पहले ही रोक लगा दी है। मुझे नहीं पता कि उच्चतम न्यायालय क्या आदेश सुनाएगा, लेकिन जब तक उसने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगन लगा रखा है तब तक निजी रिसोर्ट संचालन के लिए स्वतंत्र है। खुर्शीद ने यह भी कहा कि कुछ लोग वहां वन क्षेत्रों में रिसार्ट बंद कराने के लिए अभियान चला रहे हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी, जिसने उनकी दलीलों का समर्थन करते हुए आदेश सुनाया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उच्चतम न्यायालय ने स्थगन लगा दिया। उच्चतम न्यायालय का आदेश स्पष्ट कहता है कि न किसी को बेदखल किया जाएगा, न कुछ गिराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि उस स्थान को लाइसेंस मिला है। वे कर चुकाते हैं। फिलहाल वह जगह वैध, कानूनन और प्रतिबंध रहित है। जब उच्चतम न्यायालय फैसला करेगा कि यह गलत है तो गलत है। तब तक मैं किसी समूह या अन्य किसी के इशारे पर नहीं चलूंगा कि मुझे यहां नहीं जाना चाहिए या वहां नहीं जाना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय ने बोकापुरम वन क्षेत्र में अनेक रिसार्ट को बंद करने का निर्देश दिया था क्योंकि वे हाथियों के लिए चिह्नित कॉरिडोर में बने थे। हालांकि रिसार्ट मालिकों ने उच्चतम न्यायालय में गुहार लगाई जिसने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए नए साल की पूर्व संध्या पर खुर्शीद के रिसार्ट में ठहरने को ‘अवैध’ करार दिया।

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विज्ञान आधारित शैक्षिक प्रणाली विकसित की जाए : मुखर्जी
राष्ट्रपति ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए नवोन्मेष पर ज्यादा ध्यान देने पर दिया जोर

कोलकाता। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने गुरुवार को एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया, जिसमें वैज्ञानिक संस्कृति का बोलबाला हो और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा के लिए नवोन्मेष पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। राष्ट्रपति ने वैज्ञानिक तबके का आह्वान किया कि वह एक समयसीमा के भीतर काम करने की प्रणाली विकसित करें, ताकि भारत विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीत सके। उन्होंने कहा कि भारत को 83 साल पहले भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह प्रख्यात वैज्ञानिक सी. वी. रमण को दिया गया था। मुखर्जी ने कहा कि हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की जरूरत है जो समाज में वैज्ञानिक संस्कृति के विकास को अहमियत देती हो। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 100वें सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बदलाव के आयामों के प्रबंधन के लिए लोगों की ज्ञान की क्षमता के विकसित हुए बिना महज आर्थिक वृद्धि न तो पर्याप्त है और न ही उचित। इस संदर्भ में उन्होंने नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का उदाहरण दिया, जिसमें मूल्य आधारित समग्र शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि, विनिर्माण एवं मूल्य आधारित सेवाओं में युवाओं की उत्पादक भागीदारी देश के संतुलित विकास की कुंजी है। मैं वैज्ञानिक समुदाय का आह्वान करना चाहूंगा कि वह हमारे ऐसे भविष्य को आकार देने के लिए एक वैज्ञानिक संस्कृति विकसित करे, जिसमें समृद्धि एवं शांति, दक्षता एवं समता तथा परंपरागत मूल्य एवं विज्ञान की पश्चिमी विधियों का सह-अस्तित्व हो। नवोन्मेष की जरूरत को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करनी है तो देश को इस पर पूरा ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में घोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष नीति ने एक ऐसी पारिस्थितिकी के विकास का खाका तैयार किया है जिससे नवोन्मेषी कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

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स्टालिन होंगे करुणानिधि के उत्तराधिकारी

चेन्नई। द्रमुक अध्यक्ष एम. करुणानिधि ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर पहली बार स्पष्ट संकेत दिया है कि उनका छोटा बेटा और कोषाध्यक्ष एम. के. स्टालिन उनके बाद पार्टी में उनका उत्तराधिकारी होगा। उन्होंने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि मरते दम तक समाज के कल्याण के लिए काम करुंगा। इसलिए जब यह सवाल उठता है कि मेरे बाद कौन, इसका जवाब स्टालिन है जो आप लोगों के बीच बैठे हैं और आप लोगों को उन्हें नहीं भूलना चाहिए। द्रमुक नेता एक समारोह के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, जहां पीएमके के 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता द्रमुक में शामिल हुए। उनकी टिप्पणी का उपस्थित कार्यकर्ताओं ने जोर-शोर से स्वागत किया। करुणानिधि इससे पहले भी इस तरह के संकेत दे चुके हैं कि उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी स्टालिन होंगे। माना जाता है कि स्टालिन और उनके बड़े भाई और केंद्रीय मंत्री एम. के. अलागिरि में मतभेद है।

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इटली के दोनों मरीन शुक्रवार को लौटेंगे

कोच्चि। अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने के बाद केरल में हत्या के आरोपों का सामना कर रहे इटली के दोनों नौसैनिकों (मरीन) के शुक्रवार को राज्य में पहुंचने की संभावना है। उनके वकील पी. विजयभानु के मुताबिक, मासिमिलानो लाटोरे और सल्वटोरे गिरोने को अदालत ने दो सप्ताह के लिए घर जाने की अनुमति दी थी। कोच्चि के लिए वे गुरुवार देर रात एक विशेष विमान से रवाना होंगे और शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि यहां पहुंचने के तुरंत बाद वह अपना पासपोर्ट पेश करने के लिए कोल्लम अदालत जाएंगे। इटली सरकार के रक्षा और विदेश मंत्रालय के अधिकारी दोनों की अगवानी के लिए यहां पर मौजूद रहेंगे। दो भारतीय मछुआरों अजेश बिनकी (25) और जेलेस्टाइन (45) की गोली मारकर हत्या के आरोप में दोनों नौसैनिकों को पिछले साल 19 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

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समग्र विकास के लिए कृषि क्षेत्र अहम : चिदम्बरम

नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने कहा कि अर्थव्यवस्था में समग्र विकास के लिए कृषि और इससे जुडेþ क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वर्ष 2013-14 के आम बजट के लिए विभिन्न क्षेत्रों से सुझावों की शुरुआत के तहत चिदम्बरम ने यहां कृषि क्षेत्र से जुडेþ लोगों के साथ विचार-विमर्श के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 3.3 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, जबकि 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2.2 प्रतिशत हासिल किया गया था। उन्होंने कहा कि केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि जिंसों का पर्याप्त उत्पादन ही काफी नहीं है, बल्कि निर्यात के लिए भी इस आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2011-12 में खाद्यान्न उत्पादन शानदान रहा। वित्त वर्ष में 25 करोड 74 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ। चालू वित्त वर्ष में भी इसी तरह का उत्पादन होने की उम्मीद है। बैठक में दोनों वित्त राज्यमंत्री एस. एस. पलानीमणिक्कम और नमो नारायण मीना, वित्त मंत्री के सलाहकार पार्थसारथी सोम, वित्त सचिव आर. एस. गुजराल, वित्तीय सेवाएं एवं विनिवेश विभाग के सचिव डी. के. मित्तल, राजस्व सचिव सुमित बोस, आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम, कृषि सचिव आशीष बहुगुणा, मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम आर राजन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क (सीबीईसी) के अध्यक्ष भी मौजूद थे। किसान नेताओं की तरफ से राष्टñीय कृषि जलवायु क्षति कोष बनाने और फसल बाद बेहतर भंडारण के लिए गांवों में बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने की मांग रखी गई। राष्टñीय कृषि अनुसंधान प्रणाली, किसानों को बेहतरीन किस्म के बीजों का विस्तार, सौरचलित पंपों पर जोर, कृषि अनुसंधान के लिए अतिरिक्त संसाधन, कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़े निवेश के लिए जल्द से जल्द नियामक तंत्र तथा पाम आयल खेती के लिए अधिक आवंटन की मांग भी किसान नेताओं ने रखी। किसानों की तरफ से भारतीय किसान संघ के पी चेंगल रेड्डडी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग से अशोक गुलाटी, आईसीएआर के प्रोफेसर एस अयप्पन. गुजरात विकास अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर अमित शाह, आईआईएम बेंगलूर के गोपाल नाईक, भारतीय राष्टñीय सहकारिता संघ के डॉ. निदेश, पूर्व सांसद वाई शिवाजी, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के डॉ. बी एस ढिल्लों, दक्षिण भारत यूनाईटिड प्लांटर्स संघ के जी. जे. अंचेरिल, कारगिल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के सिराज चौधरी और अंतर्राष्टñीय जल प्रबंधन संस्थान के तुषार शाह ने इस बैठक में शिरकत की।

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लोकायुक्त नियुक्ति मामले में सरकार के अधिकारों को हड़पने का प्रयास: जेटली

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरूण जेटली ने गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से ‘गंभीर असहमति’ जताते हुए आज आगाह कि लोकपाल की नियुक्तियों में भी अदालतें इसे एक नजीर बना सकती है। जेटली ने शीर्ष अदालत के निर्णय में लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय को प्रमुख बताये जाने पर टिप्पणी करते हुये कहा कि इसका सीधा असर लोकपाल की नियुक्ति पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस व्याख्या के अनुसार तो लोकपाल की नियुक्ति के मामले में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता सिर्फ मूक दर्शक बने रहेंगे क्योंकि लोकपाल संस्था के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति के मामले में प्रधान न्यायाधीश की राय को ही प्रमुखता मिलेगी। भाजपा मुख्यालय की ओर से जारी राज्यसभा में विपक्ष के नेता के इस लेख में कहा गया है कि निश्चित ही कानून निर्माताओं की ऐसी मंशा नहीं है। संसद को लोकपाल से सबंधित प्रावधानों पर फिर से विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि न्यायिक व्याख्या के जरिये तो अदालतें संवैधानिक प्राधिकारियों की भूमिका ही खत्म कर देंगी और यह अधिकार अपने हाथ में ले लेंगी। शीर्ष अदालत के कल के निर्णय के बारे में अपने लेख में उन्होंने कहा कि उनकी मंशा न्यायिक संस्था की भूमिका को कमतर करने की नहीं है लेकिन साथ ही वह प्रशासनिक मामलों में विधायिका या निर्वाचित सरकार के अधिकारों को हड़पने की अनुमति देने के पक्ष में भी नहीं है। भाजपा नेता ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रशासनिक नियुक्तियों के मामलों में वे (अदालतें) अपना अधिकार क्षेत्र न तो बढा सकती हैं और न ही विधायिका या कार्यपालिका की भूमिका खत्म कर सकती हैं। जेटली ने कहा कि इस निर्णय के बाद गुजरात में ऐसा लोकायुक्त होगा जिसके नाम की मंत्रिपरिषद ने कभी सिफारिश ही नहीं की। उन्होंने कहा कि छोटे संवैधानिक रास्ते न तो सुशासन में मददगार होते हैं और न ही यह अच्छी परिपाटी होती है। भाजपा नेता के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में चार संवैधानिक प्राधिकारी शामिल हैं। ये हैं : मुख्यमंत्री को मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना ही होगा, उन्हें विपक्ष के नेता से भी परामर्श करना होगा। इसके बाद ही वह अपनी सिफारिश राज्यपाल के पास भेजेंगे, जिन्हें मंत्रि परिषद की सलाह पर ही काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्यपाल की भूमिका न्यूनतम है और मुख्यमंत्री के साथ परामर्श की प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की भूमिका है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में मुख्य न्यायाधीश की राय को प्रमुखता देकर मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता की भूमिका को एकदम निरर्थक बना दिया है। भाजपा नेता के अनुसार शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की है कि मुख्य न्यायाधीश की राय को प्रमुखता देने का कारण उनकी स्वतंत्र हैसियत और लोकायुक्त के लिये पात्रता रखने वाले पूर्व न्यायाधीश के बारे में राय देने के लिये श्रेष्ठ व्यक्ति होना बताया गया है। उच्च सदन में विपक्ष के नेता ने कहा कि वह न्यायालय की इस टिप्पणी से पूरी तरह असहमत हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी होने का मतलब यह नहीं है कि न्यायिक नहीं बल्कि कार्यपालिका का काम करने के मामले में भी मुख्यमंत्री या विपक्ष के नेता के पास कोई संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह नहीं माना जा सकता है कि सेवानिवृत न्यायाधीशों के कामकाज करने के बारे में निर्णय करने के संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश ही अकेले सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। इसके विपरीत, न्यायाधीशों द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करने और न्यायाधीशों के कामकाज की समीक्षा न्यायाधीशों द्वारा ही करने की वर्तमान व्यवस्था ने भारत में संतोषजनक तरीके से काम नहीं किया है। कई लोग महसूस करते हैं कि यह व्यवस्था विफल हो गयी है। इसीलिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन की मांग भी तर्कसंगत लगती है।

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हिलेरी को न्यूयार्क के अस्पताल से मिली छुट्टी

वॉशिंगटन! अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को न्यूयार्क के उस अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जहां उनके मस्तिष्क की एक शिरा में जमे खून के थक्के का इलाज किया जा रहा था। 65 वर्षीय हिलेरी को कल शाम छुट्टी दी गई। गत सात दिसंबर से हिलेरी अपनी बीमारी की वजह से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आईं। पिछले माह हिलेरी को पेट में संक्रमण की शिकायत हुई थी। उसी दौरान वह एक बार बेहोश हो कर गिर गई थीं। फिर डॉक्टरों ने उनके मस्तिष्क की एक शिरा में खून का थक्का पाया था। इसके बाद रविवार को हिलेरी को न्यूयार्क के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों का कहना है कि गिरने के कारण ही उनके मस्तिष्क की शिरा में खून का थक्का जमा। इस थक्के को घुलाने के लिए उन्हें दवाएं दी जा रही हैं। सहायक उप विदेश मंत्री और हिलेरी के प्रवक्ता फिलिप रीनेज ने एक बयान में कहा ‘विदेश मंत्री को शाम को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उनकी मेडिकल टीम ने उन्हें बताया है कि उनकी तबियत में अच्छी तरह सुधार हो रहा है। मेडिकल टीम को विश्वास है कि हिलेरी पूरी तरह ठीक हो जाएंगी।’ रीनेज के बयान में कहा गया है ‘हिलेरी फिर से काम शुरू करने के लिए उत्सुक हैं और वह समय समय पर अपने कार्यक्रम के बारे में बताती रहेंगी। आने वाले समय में सब साफ हो जाएगा।’ उन्होंने कहा ‘वह और उनका परिवार न्यूयार्क प्रेस्बाइटेरियन हॉस्पिटल कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों की निश्चित रूप से सराहना करेगा जिन्होंने हिलेरी का बहुत ही अच्छा इलाज किया।’ इससे पहले दोपहर में अमेरिकी मीडिया की खबर में कहा गया था कि हिलेरी को अस्पताल से बाहर जाते और 15 मिनट में ही वापस आते देखा गया। विदेश मंत्रालय के बयान में न तो इस बात का जिक्र है और न ही उसने ऐसे किसी सवाल का जवाब दिया। ‘न्यूयार्क डेली’ की खबर में कहा गया है ‘सात दिसंबर को आखिरी बार सार्वजनिक रूप से नजर आईं हिलेरी को न्यूयार्क प्रेस्बाइटेरियन कोलंबिया हॉस्पिटल से निकलते और 15 मिनट बाद वापस आते देखा गया।’ वह कल दोपहर बाद अपने पति और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन तथा बेटी चेल्सिया क्लिंटन के साथ जाते दिखी थीं। इससे पहले दिन में, उनके प्रवक्ता ने कहा कि हिलेरी अपने कर्मचारियों से बात कर रही हैं और आवश्यक दस्तावेज ले रही हैं। 31 दिसंबर को मीडिया के लिए जारी बुलेटिन में हिलेरी के डॉक्टरों ने कहा था कि उनके स्वास्थ्य में सुधार है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया नुलैंड ने संवाददाताओं से कहा ‘उन्होंने शनिवार को सीरिया मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ब्राहिमी से करीब आधा घंटे तक बातचीत की।’ नुलैंड ने कहा ‘शनिवार को ही हिलेरी ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अल थानी से सीरिया, फलस्तीन प्राधिकरण और अफगानिस्तान के बार में बात की। अल थानी नियमित रूप से हिलेरी से बात करते हैं।’ उन्होंने कहा ‘अब विदेश मंत्री अपने फोन पर आने वाली कॉल भी रिसीव कर रही हैं।’ हिलेरी को पिछले सप्ताह लगातार 11 वीं बार दुनिया की सर्वाधिक सराहनीय महिला चुना गया। जल्द ही वह अमेरिकी विदेश मंत्री के पद से हट जाएंगी। इस पद पर वह पिछले चार साल से हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीनेट की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष और सीनेटर जॉन केरी को हिलेरी के उत्तराधिकारी के तौर पर नामांकित किया है। डेमोक्रेट पार्टी और देश भर में अत्यंत लोकप्रिय हिलेरी को वर्ष 2016 में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनावों की शीर्ष दावेदार माना जा रहा है। अमेरिकी कानून के अनुसार, यहां राष्ट्रपति चार चार साल के दो कार्यकालों में ही अपनी सेवाएं दे सकते हंै। ओबामा नवंबर 2012 में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद 21 जनवरी को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे।

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बलात्कार पीड़िता को धमकी देने वाले ‘सीरियल किलर’ पर मामला दर्ज

पणजी ! गोवा पुलिस ने बलात्कार पीड़िता को जेल से भीतर से फोन कर धमकी देने वाले संदिग्ध सीरियल किलर महानंद नाइक के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। राज्य पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया, ‘पीड़िता की ओर से की गई शिकायत की जांच में पता चला है कि महिला को उस मोबाइल नंबर से फोन किया गया जिसका लोकेशन अगोदा जेल था।’ शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि कैसे मोबाइल फोन जैसा प्रतिबंधित समान जेल के भीतर ले जाया गया। पुलिस के अनुसार नाइक ने महिला को जिस नंबर से धमकी भरे फोन किए थे, वह नाचिनोला गांव के निवासी विल्फ्रेड रोड्रिग्स के नाम पर दर्ज है। प्रवक्ता ने कहा, ‘रोड्रिग्स का कहना है कि वह महानंद नाइक को नहीं जानता। जांच में पता चला है कि सिम कार्ड हासिल करने के लिए दिए गए दस्तावेज फर्जी थे।’ नाइक पर बलात्कार के 18 मामले दर्ज थे जिनमें से वह आठ में बरी हुआ है। उस पर अपनी पत्नी की सहेली के साथ दुष्कर्म करने और फिर उसे धमकी देने का आरोप है।

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नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म किया गया, दो लोग गिरफ्तार

पुड्डुचेरी! पुड्डुचेरी में दो युवकों ने एक नाबलिग लड़की का अपहरण करके उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनमें से एक बस कंडकटर है। पुलिस को कल इस घटना की सूचना मिली और इसके कुछ घंटे बाद ही उसने कंडकटर और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित लड़की का ताल्लुक गरीब परिवार से है और वह एक सरकारी स्कूल की छात्रा है। उसे राजीव गांधी सरकारी महिला एवं बाल अस्पताल में चिकित्सा जांच के लिए भर्ती कराया गया है। लड़की का एक जनवरी से पता नहीं चल रहा था। उस दिन वह ट्यूशन पढने के बाद घर के लिए रवाना हुई थी और रास्ते में उसे कथित तौर पर अगवा कर लिया गया। पुलिस के अनुसार बस कंडकटर मुथू ने बस स्टैंड पर लड़की से कहा कि उसकी मां हादसे में घायल हो गई है और उससे मिलना चाहती है। इस कारण लड़की उसके साथ चली गई। इसके बाद इस कंडकर और उसके साथी ने लड़की को किसी तरह अचेत कर दिया और फिर निकट विल्लूपुर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस अधीक्षक पलानिवेलू ने कहा कि आईपीसी की धारा 366 :अपहरण: और 376 :बलात्कार: के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

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ओबामा ने वार्षिक रक्षा नीति विधेयक पर हस्ताक्षर किया

वाशिंगटन ! अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वार्षिक रक्षा नीति विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया और इसके साथ इसने कानून की शक्ल अख्तियार कर ली। ओबामा ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार अधिनियम-2013 पर हस्ताक्षर करने के साथ कहा कि वह इसके कई प्रावधानों पर कड़ी आपत्तियां होने के बावजूद इस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने पहले इस विधयेक पर वीटो करने की धमकी दी थी। इस विधेयक के कानून का शक्ल लेने के बाद रक्षा मंत्रालय 2013 में 633 अरब डालर खर्च कर सकेगा। ओबामा ने कहा, ‘अमेरिकी संविधान के अनुसार मुझे किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने अथवा उसे खारिज करने का अधिकार है। इस मामले में मेरा विरोध विधेयक के कुछ प्रावधानों को लेकर जारी रहेगा, लेकिन रक्षा नीति और खर्च इतना जरूरी था कि मैंने अपनी आपत्तियों की उपेक्षा कर दी।’

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ओबामा ने हस्ताक्षर के लिए किया आटोपेन का इस्तेमाल

वाशिंगटन ! अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबाम ने संसद में पारित उस राजकोषीय विधेयक पर बुधवार को हस्ताक्षर किए जिसमें देश को एक आसान्न राजकोषीय असंतुलन की गर्त में गिरने से बचाने का प्रावधान है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ यह विधेयक कानून में तब्दील हो गया है । इसके इसके तहत 4,50,000 से कम की सालाना पारिवारिक आय पर करों में कटौती दो महीने के लिए जारी रहेगी और सरकारी खर्च में स्वत: कटौती नहीं होगी। व्हाईट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘हमें यह विधेयक बुधवार को अपराह्न में मिला और इस पर काम तुरंत शुरू हो गया। एक प्रति राष्ट्रप्ति को समीक्षा के लिए भेजी गई। उन्होंने फिर इस विधेयक को आॅटोपेन के जरिए हस्ताक्षर के लिए भेज दिया।’ आटोपेन हस्ताक्षर मशीन होती है जिसका उपयोग स्वचालित हस्ताक्षर के लिए किया जाता है। माना जाता है कि हैरी ट्रूमैन पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने चिट्ठियों का जवाब देने और चेक पर हस्ताक्षर के लिए इस तरह के आटोपेन का इस्तेमाल किया था। जेराल्ड फोर्ड पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने आटोपेन के उपयोग की बात स्वीकार की। ओबामा पहले राष्ट्रपति रहे जिन्होंने 26 मई 2011 को आटोपेन के जरिए विधेयक पर हस्ताक्षर किया।

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आईएमएफ ने अमेरिकी कांग्रेस के कदमों का स्वागत किया

वाशिंगटन ! देश को राजकोषीय असंतुलन की स्थिति से बचाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत करते हुए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा कि अमेरिकी सार्वजनिक वित्त को टिकाउ रास्ते पर वापस लाने के लिए और कदम उठाया जाना बाकी है। आईएमएफ के प्रवक्ता गैरी राइस ने बुधवार को कहा, ‘हम अमेरिकी कांग्रेस द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत करते हैं। कांग्रेस द्वारा अगर ये कदम नहीं उठाए गए होते तो आर्थिक सुधार पटरी से उतर जाते।’ उन्होंने कहा, ‘हालांकि, अमेरिकी सार्वजनिक वित्त को फिर से सतत पथ पर वापस लाने के लिए और कदम उठाए जाने की जरूरत है।’ राइस ने एक बयान में कहा, ‘इसके अलावा, ऋण सीमा तेजी से बढाना और खर्चों को लेकर अनिश्चितताएं दूर करना बहुत महत्वपूर्ण है।’

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पवार के दखल के बाद खत्म हुआ तिल्लारी गतिरोध

पणजी ! तिल्लारी सिंचाई परियोजना को लेकर चल रहा मौजूदा गतिरोध खत्म हो गया है और इस नहर का पानी गोवा तक पहुंच गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के दखल के बाद पानी छोड़ने को लेकर चल रहा विवाद मंगलवार को खत्म हुआ। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में नहर के पानी के निकास को रोकने वाले प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। राकांपा विधायक दीपक केसरकर ने पवार से इस मामले में दखल देने का आग्रह किया था। प्रदर्शनकारियों का विरोध इस बात को लेकर था कि सिंचाई परियोजना के निर्माण के समय गोवा सरकार की ओर से उनसे किया गया वादा पूरा नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों के आंदोलन खत्म करने के तत्काल बाद पानी छोड़ दिया गया और कल शाम पानी गोवा तक पहुंच गया।

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वाइब्रेंट गुजरात समिट में ज्ञान आधारित गठबंधन पर खास जोर होगा : मोदी

गांधीनगर ! गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आगामी ‘वाइब्रेंट गुजरात समिट’ में खास जोर ज्ञान आधारित रणनीतिक साझीदारी और वैश्विक गठबंधन पर होगा। द्विवार्षिक वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन गुजरात सरकार द्वारा 11 से 13 जनवरी तक किया जाएगा। मोदी ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ‘सरकार ने ज्ञान आधारित रणनीतिक साझीदारी और इसके द्वारा उद्योग एवं समाज की आमदनी बढाने के महत्व को बखूबी समझा है। इस बार वाइब्रेंट गुजरात समिट इन दो मुद्दों पर केंद्रित होगा।’ उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस तरह के मूल्यवान गठजोड़ों के जरिए नए आयाम तलाशने को प्रतिबद्ध है। गुजरात के प्रधान सचिव (उद्योग) महेश्वर साहू ने कहा, ‘जापान, ब्रिटेन, चीन, कनाडा, अमेरिका, डेनमार्क, अफ्रीकी देशों और आस्ट्रेलिया समेत अन्य देशों से वरिष्ठ राजनयिक इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहीं, टाटा समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एडीए समूह, एस्सार, फोर्ड मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा के उद्योगपति भी सम्मेलन में भाग लेंगे।’

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महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने औद्योगिक नीति को मंजूरी दी

मुंबई ! महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें छोटे एवं मझोले उद्योगों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। साथ ही 5 लाख करोड़ रुपये निवेश तथा 20 लाख लोगों के लिये रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। नीति को मंजूरी देने से पहले इस पर गहन रूप से विचार-विमर्श किया गया है। नीति का मसौदा मुख्यमंत्री कार्यालय में मंजूरी के लिये पिछले एक साल से पड़ी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, ‘बैठक में रचनात्मक चर्चा हुई।’ उद्योग मंत्री नारायण राणे ने कहा कि नीति से औद्योगिक निवेश के लिये राज्य को प्रमुख गंतव्य बनाने में मदद मिलेगी। नीति का मकसद औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर को 11 से 12 प्रतिशत पर लाना है। इससे राज्य सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी मौजूदा 18 प्रतिशत से बढाकर 28 प्रतिशत करने में मदद मिलेगी। इसमें छोटे एवं मंझोले उद्योेगों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। साथ ही 5 लाख करोड़ रुपये निवेश तथा 20 लाख लोगों के लिये रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है।

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ग्रेग की याद में क्लार्क ने पहना उनकी तरह गुलूबंद

सिडनी ! दिवंगत क्रिकेटर और कमेंटेटर टोनी ग्रेग की याद में आस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने श्रीलंका के खिलाफ आज से शुरू हुए दूसरे टेस्ट में उनकी तरह गुलूबंद पहना । मैच शुरू होने से पहले स्टम्प पर उनकी ट्रैडमार्क टोपी भी रखी गई थी । खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका में जन्में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान के सम्मान में बांह पर काली पट्टियां भी पहनी हुई थी । ग्रेग का फेफड़ों के कैंसर से जूझने के बाद पिछले सप्ताह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया । ग्रेग के बेटे टाम ने मैच से पहले क्लार्क को उनका गुलूबंद दिया था । क्लार्क ने कहा, ‘वह क्रिकेट जगत के प्रेरणास्रोत थे ।’ उन्होंने बागी विश्व सीरिज क्रिकेट का जिक्र करते हुए कहा, ‘ग्रेगी ने खेल में काफी योगदान दिया । कैरी पैकर और टोनी ग्रेग नहीं होते तो खेल आज यहां तक नहीं पहुंचा होता ।’ खिलाड़ियों ने उनकी याद में एक मिनट का मौन भी रखा जिसमें साथी कमेंटेटरों ने उन्हें श्रृद्धांजलि दी । रिची बेनो ने कहा, ‘वह हर मायने में काफी मजबूत थे । उनके साथ बहुत मजा आता था । हम वैसा ही करेंगे जैसी उनकी इच्छा थी । खेल के अंत में हमारे साथी और दोस्त की याद में एक जाम उठायेंगे ।’ ग्रेग की याद में आज मैच देखने आये हजारों दर्शकों ने उनकी तरह टोपी पहनी थी ।

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दुष्कर्म, छेड़खानी के मामलों में पुलिस अधीक्षकों को त्वरित सुनवाई के निर्देश

पटना ! बिहार सरकार ने बलात्कार और छेड़खानी के अपराधों में शीघ्र फैसले के लिए रेल पुलिस सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए जल्द औपचारिकताएं पूरी कर आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग) अरविंद कुमार पांडेय ने आज बताया कि राज्य की रेल पुलिस सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को तीन दिन पहले पत्र लिखा गया है। पत्र में निर्देश दिया गया है कि बलात्कार और छेड़खानी के दर्ज मामलों को गंभीरता से लेते हुए वह त्वरित सुनवाई के लिए जल्द औपचारिकताएं पूरी कर आरोप पत्र दाखिल करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और अन्य अपराधों के खिलाफ बिहार पुलिस यथासंभव शीघ्र कार्रवाई कर रही है। पिछले वर्ष सहरसा में सौर बाजार में सामूहिक बलात्कार की घटना में 24 घंटे में आरोप पत्र दाखिल किया गया था और त्वरित सुनवाई के बाद तीन माह में ही आरोपी को सजा दिलाई गई। पुलि महानिरीक्षक ने कहा कि इसी प्रकार गया में 2010 में जापान की एक पर्यटक के साथ बलात्कार मामले में सात दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर एक महीने की त्वरित सुनवाई के बाद दोषियों को सजा दी गई थी। यह पूरे देश में इतनी जल्द आरोप पत्र दाखिल करने और त्वरित सुनवाई के बाद सजा दिलाने का पहला मामला था। पांडेय ने कहा कि राज्य में अक्तूबर 2012 तक बलात्कार के 482 मामले लंबित थे और 58 में आरोप पत्र दाखिल हुआ था। इसी अवधि में छेड़खानी के 183 लंबित मामलों में से 56 में आरोप पत्र दाखिल किये गये थे।

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बलात्कार पर लालू ने की अरब देशों जैसा सख्त कानून बनाने की मांग

बलिया ! राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने आज दिल्ली में सामूहिक बलात्कार कांड की शिकार हुई लड़की के परिवार वालों से मुलाकात की तथा बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ अरब देशों की तर्ज पर मौत की सजा के प्रावधान वाला कानून बनाने की मांग की। पूरे देश को झकझोरने वाले दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड की शिकार हुई लड़की के बलिया स्थित पैतृक गांव मेड़वार कलां के दौरे पर अचानक पहुंचे लालू ने बालिका के पिता तथा भाई से मुलाकात करके संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिये भारत में भी अरब देशों की तर्ज पर सख्त कानून बनाया जाना चाहिये जिसमें फांसी की सजा का प्रावधान हो। गौरतलब है कि अरब देशों में बलात्कारियों को सरेआम फांसी देने या पत्थर मार-मार कर मार डालने की सजा का प्रावधान है। लालू ने बलात्कार पीड़ित लड़की का नाम सार्वजनिक किये जाने के केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री शशि थरूर के बयान से असहमति जतायी। उन्होंने यह भी कहा कि देश में किसी कानून का नामकरण किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं हो सकता। उन्होंने बलात्कार कांड की शिकार हुई लड़की की याद में स्मारक बनाने की जरूरत पर जोर दिया।

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प्रवासियों के विवादों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करें : नापा

जालंधर ! विदेशों में रहने वाले पंजाब के प्रवासी भारतीयों के विवादों का समय सीमा के भीतर निपटारा करने के लिए अमेरिका में रहने वाले पंजाबियों के एक संगठन ने राज्य सरकार से फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने अथवा न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की है । अमेरिका स्थित नार्थ अमेरिकन पंजाबी एसोसिएशन :नापा: के अध्यक्ष सतनाम सिंह चाहल ने आज भाषा से कहा, ‘‘विदेशों में रहने वाले पंजाब के लोगों को अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए बार बार अपने गृह राज्य में आना पडता है लेकिन उनके विवादों का निपटारा एक समय सीमा के अंदर नहीं हो पाता है जिससे उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पडता है ।’’ मूल रूप से जालंधर के रहने वाले चाहल ने कहा, ‘‘पंजाब के रहने वाले प्रवासी भारतीयों की समस्याओं के एक निश्चित समय सीमा के भीतर निपटारे के लिए हम सरकार से मांग करते है कि वह फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करे अथवा एक न्यायिक आयोग का गठन करे ताकि निश्चित समय सीमा के भीतर प्रवासियों से जुडे संपत्ति और वैवाहिक विवादों का निपटारा हो सके ।’’ पंजाब सरकार द्वारा चंडीगढ में आयोजित एनआरआई कॉनक्लेव में हिस्सा लेने अमेरिका से आये चाहल ने आज राजधानी चंडीगढ रवाना होने से पहले यह भी कहा कि विदेशों में रहने वाले पंजाबी समुदाय के लोगों को पंजाब आने के दौरान उनके जान और माल की सुरक्षा की गारंटी पंजाब सरकार को देनी होगी । इससे राज्य में निवेश को बढावा मिल सकेगा । इसके साथ ही चाहल ने यह भी कहा, ‘‘राज्य के चौतरफा विकास के लिए हम सभी लोगों को इस बारे में सोचना होगा कि पंजाब के प्रवासी राज्य में निवेश करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं जैसा कि गुजरात के प्रवासी अपने राज्य में निवेश कर रहे हैं ।’’ एक सवाल के उत्तर में उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘पंजाब के समग्र विकास में सबसे बड़ी बाधा यहां की नौकरशाही व्यवस्था है । पिछली बार राज्य के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से मुलाकात के दौरान मैने अन्य प्रवासियों के साथ मिल कर यह समस्या रखी थी लेकिन स्थिति आज भी वही है जैसी पहले थी ।’’ उन्होंने कहा कि अपने अपने संगठन की ओर से कॉनक्लेव में इन मुद्दों को सरकार के समक्ष दोबारा उठाया जाएगा ।

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सिंगापुर में चार भारतीय नागरिकों पर एक हमवतन नागरिक की हत्या का आरोप

सिंगापुर ! सिंगापुर की एक अदालत में आज भारत के चार नागरिकों पर नये साल के पहले दिन अपने एक हमवतन की हत्या करने का आरोप लगाया गया है । रामासामी राबिनहुड, बोस मुरुगनानधम, राहुल अरुल और पलानिसामी विजयकुमार पर 24 वर्षीय बूबालन पलानिकुमार की हत्या का आरोप लगाया गया है। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार ये लोग नये साल के पहले दिन सिंगापुर के पश्चिमी औद्योगिक क्षेत्र स्थित जुरोंग लेक पार्क में शराब पी रहे थे। इस जगह पर घायल पाए गए लोगों में पलानिकुमार भी शामिल थे। अगले दिन एक स्थानीय अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि उन्हें मंगलवार की सुबह एक बजे पार्क में झगड़े की सूचना मिली। चार लोगों को सेंट्रल पुलिस डिविजन ने जांच के लिए रिमांड पर लिया है। दी स्ट्रेट टाइम्स के अनुसार इन लोगों को 10 जनवरी के दिन फिर अदालत में पेश किया जाएगा।

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‘येभी डाट काम’ पर फ्री टॉक टाइम ले सकेंगे एयरसेल उपभोक्ता

नयी दिल्ली ! दूरसंचार सेवा प्रदाता एयरसेल ने अपने उपभोक्ताओं को खरीदारी के साथ मुफ्त टॉक टाइम की पेशकश करने के लिए ई-कामर्स कंपनी येभी डाट काम के साथ गठजोड़ किया है। एयरसेल के उपभोक्ता येभी डाट काम की वेबसाइट पर प्रत्येक खरीद पर यह सुविधा ले सकेंगे। इस बारे में एयरसेल के मुख्य विपणन अधिकारी अनुपम वासुदेव ने कहा, ‘एक ब्रांड के तौर पर एयरसेल ने हमेशा से ही युवाओं की नब्ज टटोल कर पॉकेट इंटरनेट जैसे अनूठे उत्पाद पेश किए हैं। इस अनूठी पेशकश के साथ हमने प्रतिदिन इस पोर्टल पर आने वाले 2 लाख उपभोक्ताओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है।’ इस गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए येभी डाट काम के सीईओ मनमोहन अग्रवाल ने कहा, ‘हम एयरसेल के साथ इस गठजोड़ को लेकर बहुत उत्साहित हैं। ग्राहक येभी डाट काम पर खरीदारी कर अतिरिक्त लाभ के तौर पर रीचार्ज वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं।’

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केजेपी कर्नाटक में भाजपा सरकार को गिराने की फिराक में

बेंगलूर ! जगदीश शेट्टार मंत्रिमंडल के चुनावी बजट पेश करने के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने को उतावली बी एस येदियुरप्पा की कर्नाटक जनता पार्टी की कार्यकारिणी की कल यहां एक बैठक होने जा रही है, जिसमें दक्षिण में पहली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। पिछले महीने भाजपा छोड़कर केजेपी की कमान संभालने वाले येदियुरप्पा ने कहा, ‘हम सरकार को बजट पेश करने नहीं दे सकते। हम कल केजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में शेट्टार सरकार को सत्ता से हटाने की कार्य योजना को अंतिम रूप देंगे।’ मुख्यमंत्री सचिवालय से मिले संकेतों के अनुसार शेट्टार की आठ फरवरी को अगले वर्ष का बजट पेश करने की योजना है। राज्य में इस वर्ष मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। येदियुरप्पा ने कल रात यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार ‘मर चुकी है।’ उन्होंने कहा कि राज्य की उनकी यात्रा के दौरान उनसे जो लोग मिले उन्होंने कहा कि इस सरकार को जारी नहीं रहने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह सरकार गिराने के लिए जरूरी संख्या तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।

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व्यवसायी को धोखा देने वाले दो तांत्रिक गिरफ्तार

ठाणे ! एक व्यवसायी के साथ डेढ लाख रूपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो तांत्रिकों को राजस्थान और महाराष्ट्र के वर्धा से गिरफ्तार किया गया है । पुलिस ने आज बताया कि इन लोगों ने व्यवसायी को उसका उपचार करने और उसके घर की जमीन में गढा खजाना दिलाने का वादा कर यह धन हथिया लिया। नरपोली पुलिस थाने के सह अधीक्षक विजय मलशे के अनुसार के अनुसार बाबा राजूभाई मालेसराम और रामलाल राठोड़ को पिछले सप्ताह भिवंडी के गुलाबराम देसाले के साथ छल करने के आरोप में पकड़ा गया । इन लोगों ने देसाले को आश्वासन दिया था कि वे उसकी त्वचा की समस्या का समाधान कर देंगे जिसके एवज में देसाले ने इन्हें डेढ लाख रूपये नगद दिए । इन लोगों ने उससे कहा था कि वे उसके घर पर कुछ पूजा करेंगे और वहां से खजाना निकालेंगे तथा उसकी त्वचा की परेशानी का इलाज भी करेंगे । पिछले माह पूजा करने के बाद आरोपियों ने देसाले से उनके द्वारा सुझाई गई दवा दुकान से खरीदने को कहा और कहा कि वह दुकान पर ही नकद धनराशि अदा कर दे । आरोपियों ने देसाले को विश्वास दिलाया था कि वे उसके घर की जमीन में दबे खजाने की खोज में सफल हो गए हैं । उन्होंने देसाले को एक पुराना बर्तन मिट्टी से भरकर और सील लगाकर सौंपा और कहा कि वे या उनका परिवार उसे एक महीने बाद खोलें । देसाले को जब अहसास हुआ कि उसके साथ छल किया गया है तो उसने पुलिस में शिकायत की । मालेसराम और राठोड के खिलाफ धारा 420 ,419 और 408 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें पकड़ लिया गया और उनसे धनराशि बरामद कर ली गई है ।

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एससीए स्टेडियम का छह जनवरी को उद्घाटन करेंगे मोदी

राजकोट ! गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यहां नवनिर्मित एससीए स्टेडियम का छह जनवरी को उद्घाटन करेंगे । स्टेडियम में पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच 11 जनवरी को भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जायेगा । सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के मानद् सचिव निरंजन शाह ने कहा, ‘मैं चाहता था कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेडियम का उद्घाटन करे और मुझे खुशी है कि वह छह जनवरी को इसका उद्घाटन करेंगे ।’ उन्होंने बताया, ‘75 करोड़ रूपये की लागत से बना स्टेडियम 5.50 लाख वर्गफीट में फैला है । इसके लिये जमीन 2004 में खरीदी गई थी ।’ सूत्रों ने बताया कि बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन, सचिव संजय जगदाले, जीसीए के पूर्व अध्यक्ष नरहरि अमीन और उपाध्यक्ष अमित शाह उद्घाटन समारोह में मौजूद होंगे ।

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छेड़छाड़ रोकने कानपुर पुलिस ने शुरू किया आपरेशन रोड रोमियो, 14 पकड़े गये

कानपुर ! शहर में लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और छींटाकशी रोकने के लिये कानपुर पुलिस ने आपरेशन रोड रोमियो शुरू किया और पहले ही दिन 14 लोगों को छेड़छाड़ के आरोप में पकड़ा । एसएसपी यशस्वी यादव ने बताया कि शहर में लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने और उन पर लगाम कसने के लिये इस अभियान की शुरूआत की गयी है । शहर के आठ प्रमुख स्थानों को केन्द्र बनाया गया जहां से छेड़छाड़ की शिकायतें सबसे ज्यादा आती हैं । इनमें मल्टीप्लेक्स माल, पार्क और लड़कियों के स्कूल कालेज शामिल हैं । इन स्थानों पर महिला पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में तैनात किया गया । इनके संपर्क में एक एक पुलिस टीम भी लगायी गयी । उन्होंने बताया कि कल शहर में कुल 14 लोगों को छेड़छाड़ के आरोप में पकड़ा गया । इनमें से आठ मोतीझील पार्क में, तीन जेड स्क्वायर मल्टीप्लेक्स माल में और डीएवी कालेज के पास से तीन लोगों को पकड़ा गया । उन्होंने बताया कि मोतीझील के पास एक लड़के ने सादे कपड़ों में तैनात महिला पुलिस कर्मी के साथ ही छेड़छाड़ की जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया । यशस्वी यादव ने बताया कि आॅपरेशन रोड रोमियो के तहत केवल उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ तथा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं । यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ।

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आईसीसी अंपायरों के अंतरराष्ट्रीय पैनल में शामिल शमसुद्दीन

दुबई ! ईसीसी के अंतरराष्ट्रीय पैनल के लिए आज नियुक्त पांच नये तीसरे अंपायरों में भारत के सी शमसुद्दीन को भी शामिल किया गया है। शमसुद्दीन ने पिछले साल दिसंबर में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गये ट्वेंटी.20 मैच के जरिये अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया था। इसके बाद वह भारत और पाकिस्तान के बीच टी.20 मैच में भी अंपायर रहे थे। ‘द अमीरात इंटरनेशनल पैनल आफ अंपायर्स’ ऐसे अंपायरों का समूह है जिन्हें उनके स्वदेशी बोर्डों द्वारा नामित किया जाता है और आईसीसी द्वारा मान्यता दी जाती है। इस समूह के अंपायरों को खेल के तीन में से किसी भी प्रारूप में अंपायरिंग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आईसीसी ने एक बयान में कहा कि तीसरे अंपायर के रूप में पैनल में नियुक्त पांच नये अंपायर अनीसुर रहमान (बांग्लादेश), माइकल गाफ और टिम रोबिनसन (दोनों इंग्लैंड), सी शमशुद्दीन (भारत) और डेरेक वाकर (न्यूजीलैंड) हैं।

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दलाई लामा एक सप्ताह के लिये आएंगे बनारस

वाराणसी ! तिब्बतियों के धर्मगुरू दलाई लामा एक सप्ताह की यात्रा पर छह जनवरी को वाराणसी आ रहे हैं । वह सारनाथ स्थित केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय में ठहरेंगे और अपने वाराणसी प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे । विश्वविद्यालय की जनसंपर्क समिति के प्रभारी डॉ. बाबूराम त्रिपाठी ने बताया कि दलाई लामा विश्वविद्यालय के कालचक्र मंडप परिसर में सात से 10 जनवरी तक रोजाना सुबह साढे आठ बजे से साढे ग्यारह बजे तक और फिर दोपहर एक बजे से साढे तीन बजे तक प्रवचन देंगे । इस दौरान वह श्रद्धालुओं को आचार्य शांतिदेव कृत ‘बोधिचर्यावतार’ ग्रंथ के उपदेशों को समझाएंगे । दलाई लामा 11 जनवरी को विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों को संबोधित करेंगे । 12 जनवरी को वह विशिष्ट विदेशी दल के साथ संवाद बैठक करेंगे । 13 जनवरी को वह सुबह साढे नौ बजे विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित बौद्ध दर्शन एवं समाज विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन कर उसी दिन दिल्ली रवाना हो जायेंगे ।

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अमेरिकी अदालत ने सत्यम के पूर्व निदेशकों के खिलाफ दावे किए खारिज

न्यूयार्क ! अमेरिका की एक अदालत ने सत्यम कंप्यूटर्स स्वतंत्र निदेशकों के खिलाफ किए गए दीवानी दावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे (निदेशक) खुद भी इस भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी में हुए एक अरब डालर के लेखा घोटोले के शिकार हैं। घोटालों के प्रकाश में आने के बाद सत्यम अब पुराने प्रवर्तकों के हाथ से निकल चुकी है इसका अधिग्रहण महिंद्रा एण्ड महिंद्रा समूह की एक कंपनी ने कर लिया है। इस याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि सत्यम कंप्यूटर के पूर्व स्वतंत्र निदेशकों और लेख समिति के सदस्यों के खिलाफ आरोप अपर्याप्त हैं। अदालत ने कहा कि याचिका में ज्यादातर आरोप से पता चलता है पूर्व निदेशक मंडल के कुछ सदस्य खुद ही इस घोटाले के शिकार रहे। भारत का यह सबसे बड़ा लेखा घोटाला जनवरी 2009 में सामने आया जबकि सत्यम कंप्यूटर के संस्थापक और तत्कानी अध्यक्ष बी रामलिंग राजू ने स्वीकार किया कि उन्होंने कंपनी में एक अरब डालर से ज्यादा की धोखाधड़ी की और कई अन्य गड़बड़ियां की।

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आयकर अधिकारियों ने 28,000 करोड़ रु मूल्य के ‘अमेरिकी बांड’ जब्त किए

कोयंबटूर ! आयकर अधिकारियों ने तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के पड़ोस में एक व्यवसायी के परिसरों पर छापा मार कर कुछ ऐसे कागज जब्त किए हैं 28,000 करोड़ रुपए मूल्य के अमेरिका के सरकारी बांड पत्र प्रतीत होते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने आज कहा कि तिरुपुर के उपुथुरई पलयम गांव में रामलिंगम के आवास पर 31 दिसंबर को मारे गए छापे में ये दस्तावेज मिले। समझा जाता है कि रामलिंगम ने पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालयों को कथित तौर पर आवेदन कर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में 1,000 करोड़ रुपये की लगात से पेट्रोजिलयम तेलशोधन इकाई लगाने की मंजूरी मांगी थी। उसके बाद आयकर विभाग ने उसके साथ यह कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि कुछ ऐेसे दस्तावेज जब्त किए गए जो 28,000 करोड़ रुपये मूल्य के अमेरिकी सरकारी बांड प्रतीत होते हैं। आगे की जांच जारी है। रामलिंगम मूंगफली छीलने की मशीन का कारोबार करता है और वह अक्सर आस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों का दौरा करता है। एक साल पहले, उसने थोंडी में 1,000 करोड़ रुपये की लागत से रिफाइनरी लगाने की सरकार से मंजूरी मांगी थी। सूत्रों ने कहा कि आयकर विभाग ने पिछले कुछ महीनों से रामलिंगम की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी हुई थी। चेन्नई और कोयंबटूटर से आयकर अधिकारियों ने विभिन्न बैंकों में रामलिंगम के खातों की पड़ताल की।

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कर्नाटक में महिलाओं के लिए हेल्पलाइन शुरू

बेंगलूर ! कर्नाटक सरकार ने आज महिलाओं की मदद के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की। कठिनाई में फंसी और प्रताड़ना झेल रही महिलाएं 1091 नंबर पर फोन कर सकती हैं। राज्य के गृह मंत्री आर अशोक ने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह नंबर हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे सक्रिय रहेगा। गौरतलब है कि राज्य की उर्जा मंत्री शोबा करंदलाजे ने कल सरकार से महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को कठोर सजा देने के लिए कानून में बदलाव लाने का आग्रह किया था।

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पिता ने दोहरायी बेटी के नाम पर नये कानून के नामकरण की मांग

बलिया ! दिल्ली में सामूहिक बलात्कार और दरिंदगी की शिकार हुई लड़की के पिता ने आज बलात्कार रोधी पुनरीक्षित कानून का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखने की मांग दोहरायी। दिल्ली में गत 16 दिसम्बर को चलती बस में दरिंदगी की शिकार होने के बाद दुनिया को अलविदा कह गयी 23 वर्षीय लड़की के पिता ने यहां कहा, ‘मैं चाहता हूं कि बलात्कार रोधी नये कानून का नामकरण मेरी बेटी के नाम पर हो। यह उसके प्रति सम्मान की बात होगी। साथ ही यह जनभावना के प्रति भी आदर की बात होगी।’ उन्होंने बताया कि अगर नये कानून का नामकरण उनकी बेटी के नाम पर नहीं होगा, तो उन्हें तकलीफ जरूर होगी। अपनी बेटी के लिए जल्द न्याय की मांग करते हुए उन्होंने इस मामले में दिल्ली पुलिस की कार्यवाही पर संतोष जाहिर किया। लड़की के पिता ने उत्तर प्रदेश सरकार से बलिया स्थित उनके पैतृक गांव में अपनी बेटी के नाम पर अस्पताल स्थापित करने की मांग करते हुए कहा कि उनकी पुत्री गांव के पिछड़ेपन को देखते हुए यहां अस्पताल खोलना चाहती थी।

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कुडनकुलम की पहली इकाई दो सप्ताह में चालू होगी : एईसी

कोलकाता ! लंबे समय से टल रही कुडनकुलम परियोजना अगले दो सप्ताह के भीतर चालू हो सकती है। परमाणु वैज्ञानिक इसकी सुरक्षा और कुशलता जांचने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। आणविक उर्जा आयोग (एईसी) के आयुक्त रतन कुमार सिन्हा ने यहां 100वीं इंडियन साइंस कांग्रेस के मौके पर परियोजना की 1000 मेगावाट की पहली इकाई के चालू होने के बारे में पूछे जाने पर पीटीआई को बताया, ‘इसी माह शत प्रतिशत। इसमें करीब दो सप्ताह लगेंगे।’ सिन्हा ने बताया कि सभी प्रक्रियाएं सही तरह से पूर्ण हों इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने (कुडनकुलम के इंजीनियरों ने) कुछ विशिष्ट गणनाओं के आधार पर गर्म दाबीकरण कर लिया है। वह चाहते हैं कि सभी प्रक्रियाएं सटीक हों। भारत रूस के सहयोग से कुडनकुलम में 1000 मेगावाट का परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित कर रहा है। इसी स्थान पर और रिएक्टरों के निर्माण के लिए रूस के साथ बातचीत जारी है। यहां कुल छह इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं।

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हॉलीवुड के निकट भव्य मंदिर खुला

वाशिंगटन ! अमेरिका में 10 करोड़ डालर की लागत से बना हिंदू मंदिर भक्तों के लिए खुल गया है। लॉस एंजिलिस में हॉलीवुड के निकट 68वें स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण किया गया है। इसके निर्माण में पारंपरिक पत्थरों और मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। शाइनो हिल के मेयर पीटर रोजर्स ने कहा, ‘यह मंदिर कड़ी मेहनत की एक खूबसूरत मिसाल है जो बीते कई महीनों से की गई और इस पूजा स्थल का निर्माण हुआ।’ उन्होंने कहा, ‘मंदिर एवं सांस्कृतिक केंद्र निश्चित तौर पर एक ऐसा स्थान होगा जिस पर आने वाली कई पीढियां गर्व करेंगी।’

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ब्रिटेन में 17वीं सदी के दुर्लभ फर्नीचर से भरा घर मिला

लंदन ! ब्रिटेन में नीलामीकर्ताओं ने नियमित निरीक्षण के दौरान एक निजी आवास से बड़ी संख्या में 17वीं सदी के बहुमूल्य सामानों का पता लगाया है। यह आवास उस दौर के फर्नीचर से इतना भरा था कि नीलामीकर्ता ‘चार्ल्स हैंसन’ के कर्मचारियों को एक समय यह सोचना पड़ा कि जैसे कि वह उस सदी में ही लौट गए हैं । स्टैफोर्डशर के लिचफील्ड के पास काले और सफेद रंग के इस फर्नीचर में चार पोस्टर बैड, टेपस्ट्रीज, लांगकेस क्लाक और बाइबल बाक्स शामिल थे। इस घर के मालिक पति पत्नी ने कई वर्षों में ये सामान एकत्रित किए। हालांकि पति पत्नी का निधन हो चुका है। हैंसन ने कहा कि मैंने अपने करियर में 17वीं सदी का इतना सारा और इतना शानदार फर्नीचर कभी नहीं देखा।

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अदालत ने पुलिस से ओवेसी के खिलाफ शिकायत की जांच को कहा

हैदराबाद ! एक स्थानीय अदालत ने आज पुलिस को शहर के एक व्यवसायी द्वारा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के विधायक अकबरूद्दीन ओवेसी के खिलाफ दाखिल शिकायत की जांच करने को कहा, जिसमें उनपर एक खास समुदाय के खिलाफ ‘घृणास्पद भाषण’ देने का आरोप है। व्यवसायी एस वेंकटेश गौड़ द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर चौथे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उस्मानिया यूनीवर्सिटी पुलिस को आपराधिक संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत शिकायत की जांच करने और 28 जनवरी तक इस बारे में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। गौड़ ने अदालत में दाखिल अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि चंद्रायनगुट्टा के विधायक ने बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ ‘बेहद भड़काउ और अपमानजनक’ भाषण दिया, जो स्थानीय टेलीविजन पर 8 और 9 दिसंबर को प्रसारित हुआ। अदालत ने अपने आदेश में व्यवस्था दी कि शिकायत में उल्लिखित और सीडी में रिकार्ड की गई सामग्री के आधार पर तमाम आरोपों की गहन जांच होनी चाहिए।

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ओवैसी को तुरंत किया जाए गिरफ्तार : भाजपा

नयी दिल्ली ! आन्ध्र प्रदेश के विधायक और एमआईएम नेता अकबरूद्दीन ओवैसी के कथित साम्प्रदायिक बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए भाजपा ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार किए जाने की आज मांग की। भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने ओवैसी के भाषण को अत्याधिक आपत्तिजनक बताया और इस बारे में केन्द्र की चुप्पी पर सवाल उठाया। ओवैसी की गिरफ्तारी के साथ आन्ध्रप्रदेश विधानसभा की उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग करते हुए सिन्हा ने कहा कि एमआईएम के इस नेता पर भविष्य में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ओवैसी एमआईएम के लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं। उन पर आरोप है कि पिछले सप्ताह आदिलाबाद में एक सार्वजनिक भाषण में उन्होंने एक समुदाय विशेष के विरूद्ध अपमानजनक और भड़काउ बातें कहीं थीं। सिन्हा ने इस बात पर हैरानी जताई कि ओवैसी के आपत्तिजनक बयान के बारे में कांग्रेस और आन्ध्र प्रदेश सरकार चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस की चुप्पी इस बात का सुबूत है कि अल्पसंख्यक साम्प्रदायिकता के प्रति उसकी विकृत मानसिकता है। भाजपा नेता ने कहा कि ओवैसी की भड़काउ बातें कानून, संविधान की भावना और सामाजिक मूल्यों के विरूद्ध हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वह ऐसा जहर है जो साम्प्रदायिक उन्माद को बढावा देगा, इसलिए उनके विरूद्ध तुरंत कार्रवाई किया जाना जरूरी है। भाजपा के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ओवैसी के कथित भड़काउ भाषण की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि एमआईएम का यह नेता देश का साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। नकवी ने कहा, ‘‘जिन लोगों में ओसामा बिन लादेन की आत्मा प्रवेश कर गई है और जो लोग तालिबान की तरह का बर्ताव कर रहे हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। ये दल संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ हैं।’’ चुनाव आयोग से उन्होंने मांग की कि वह इस मामले का संज्ञान ले और एमआईएम के खिलाफ कार्रवाई करे। केन्द्रीय गृह मंत्रालय से भी उन्होंने ओवैसी के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई करने को कहा। उन्होेंने इस मामले में कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि वह यह स्पष्ट करे कि वह ओवैसी की टिप्पणियों से सहमत हैं। अगर नहीं, तो वह इस मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए है। भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता एम वेंकैया नायडु ने कांग्रेस शासित आंध्रप्रदेश सरकार से इस बात का जवाब देने को कहा कि वह ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक की खामोशी से वह हैरान हैं।

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ओवैसी मामला: भाजपा ने आंध्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा

हैदराबाद ! भाजपा के वरिष्ठ नेता वैंकेया नायडू ने एमआईएम सांसद अकबरूद्दीन के कथित भड़काउ बयान के मामले में आंध्र प्रदेश की सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। नायडू ने आज संवाददाताओं से कहा, ‘मैं राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी की चुप्पी से हैरान और सकते में हूं। यह स्थिति उस समय है जब ओवैसी ने एक समुदाय के खिलाफ बात की है।’ उन्होंने कहा, ‘ओवैसी सांपद्रायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं और समाज के एक तबके का समर्थन हासिल करने की कोशिश में हैं। निजामाबाद और अदिलाबाद जिलों की पुलिस कार्रवाई करने में विफल क्यों हुई है।’ भाजपा नेता ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की तो पार्टी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगी।

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ओवैसी मामले में कानून अपना काम करेगा : रेड्डी

हैदराबाद ! आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी ने आज कहा कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ एमआईएम सांसद अकबरूद्दीन ओवैसी की ओर से कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला भाषण दिए जाने के मामले में कानून अपना काम करेगा। रेड्डी ने आज संवाददाताओं से कहा, ‘यहां दो मुद्दे हैं। उन्होंने (ओवैसी) ने निजी हैसियत से इस तरह का बयान दिया है। क्या पार्टी की भी यही राय है या फिर यह व्यक्ति का विचार है ... इस बारे में कानूनी रूप से गौर किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बात करता है तो कानून अपना काम करेगा।’ इस सवाल पर कि मजलिस-ए-इत्ताहदुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के सांसद ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है तो रेड्डी ने कहा, ‘जब कोई मामला आता है.... जब किसी की ओर से भाषण दिया जाता है तो कानूनी दायरे में मामला दर्ज किया जाता है। पुलिस मामला दर्ज करने से पहले कानूनी सलाह लेती है। सरकार इस तरह के मामलों में दखल नहीं देती है।’ यह पूछे जाने पर कि ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज करने में इतना समय क्यों लग रहा है तो रेड्डी ने कहा, ‘कौन कह रहा है कि इसमें समय लग रहा है?’ उन्होंने कहा, ‘जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो आम तौर पर सरकारी वकील की राय ली जाती है और तब मामला दर्ज किया जाता है ताकि अदालत में यह कानूनी रूप से मजबूत हो सके। ऐसे मामलों में मेरी ओर से पुलिस को कोई दिशानिर्देश नहीं दिया जाता।’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘आप यह भरोसा कर सकते हैं कि जब कोई अपमानजनक या किसी समुदाय की भावनाओं के खिलाफ बयान दिया जाता है तो ठोस कार्रवाई की जाएगी।’

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कंपनियां हमारे देश के बच्चों को बलि का बकरा बना
रही हैं, सरकार गहरी नींद में है : सुप्रीम कोर्ट
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के ग़ैरकानूनी दवा परीक्षणों पर तल्ख़ टिप्पणी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने देश के नागरिकों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपरीक्षित दवाओं का गैरकानूनी तरीके से परीक्षण रोकने में सरकार की विफलता के लिए आज उसे आडे हाथ लिया। न्यायालय ने कहा कि दवाओं के ये परीक्षण देश में ‘बर्बादी’ ला रहे हैं जिस वजह से अनेक नागरिकों की मौत हो चुकी है लेकिन सरकार इस मसले पर अभी भी गहरी नींद में है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा गैरकानूनी तरीके से किये जा रहे परीक्षणों के इस ‘धंधे’ को रोकने के लिए समुचित तंत्र स्थापित करने में विफल रही है। न्यायालय ने इसके साथ ही निर्देश दिया कि देश में अब सभी दवाओं के परीक्षण केन्द्र के स्वास्थ्य सचिव की देखरेख में ही होंगे। न्यायमूर्ति आर एम लोढा और न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, ‘देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना आपका काम है। यह आपका दायित्व है। मौतों पर अंकुश पाना ही होगा और गैरकानूनी परीक्षण रोकना होगा।’ न्यायालय ने कहा कि सरकार को तत्काल इस समस्या से निबटना होगा। न्यायाधीशों ने कहा, ‘सरकार गहरी नींद में है। यह जानकर हमें दुख होता है कि ये कंपनियां हमारे देश के बच्चों को बलि का बकरा बना रहीं हैं। आप संसदीय समिति का भी सम्मान नहीं करते हैं जिसने कहा था कि ये कंपनियां इस तरह का धंधा चला रही हैं और आप हमें नियमों का प्रारूप दिखा रहे है।’ न्यायाधीशों ने ये टिप्पणियां उस वक्त कीं जब अतिरिक्त सालिसीटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि केन्द्र सरकार इस संबंध में नियम बनाने पर विचार कर रही है। न्यायालय ने कहा, ‘अनियंत्रित तरीके से हो रहे यह परीक्षण देश में बर्बादी ला रहे हैं। इस मामले में कहीं तो अपकी जिम्मेदारी की झलक नजर आनी चाहिए।’ न्यायाधीशों ने सरकार की उस समय खिंचाई की जब उसने दलील दी कि इस मसले पर गौर करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है और इनके सुझाव मिलने पर न्यायालय को सूचित किया जायेगा। न्यायाधीशों ने कहा, ‘आप तो न्यायालय में वापस आ सकते हैं लेकिन ऐसे परीक्षणों में जान गंवाने वाले व्यक्तियों का क्या होगा। जान गंवाने वाले व्यक्ति तो वापस नहीं आ सकते हैं।’ न्यायाधीशों ने तल्ख लहजे में कहा, समिति और आयोग गठित करना बहुत आसान है। यह तो सिर्फ मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने के लिये किया जाता है। महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। न्यायालय ने कहा, ‘हमें पिछले 21 महीने के दौरान किसी एक समिति के ही कामकाज का विवरण दिया जाये। हमने आपको कई मौके दिये हैं लेकिन आपके अधिकारी उस तरह से काम ही नहीं करते हैं जैसे उन्हें करना चाहिए। यदि आपके पास पुख्ता व्यवस्था होती तो हमें इसमें हस्तक्षेप ही नहीं करना पड़ता।’ गैर सरकारी संगठन स्वास्थ्य अधिकार मंच की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने सरकार को उसके ढुलमुल रवैये के लिये आड़े हाथ लेते हुये कहा कि उसे विभिन्न सवालों के जवाब देने से बचना नहीं चाहिए। न्यायालय ने कहा कि केन्द्र सरकार का हलफनामा पिछले आदेश के अनुरूप नहीं है। न्यायालय ने केन्द्र सरकार की ओर से केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के उपनिदेशक का हलफनामा अस्वीकार करते हुए स्वास्थ्य सचिव या इस संस्था के महानिदेशक को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस पर अतिरिक्त सालिसीटर जनरल ने अधिकारियों के बीच संवाद में कहीं कमी रहने का हवाला देते हुये कहा कि इस मामले में नया हलफनामा दाखिल किया जायेगा। न्यायाधीशों ने कहा, ‘आप हमारे आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कोई भी वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है और वे अपने कनिष्ठ अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं।’ शीर्ष अदालत ने गत वर्ष आठ अक्तूबर को विभिन्न कंपनियों की दवाओं के मनुष्यों पर कथित रूप से किये जा रहे परीक्षणों के बारे में केन्द्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किये थे। न्यायालय ने केन्द्र सरकार से ऐसे परीक्षणों के कारण होने वाली मौतों, यदि कोई हो, और इसके दुष्प्रभावों तथा पीड़ित या उनके परिवार को दिये गये मुआवजे, यदि दिया गया हो, के बारे में विवरण मांगा था। गैर सरकारी संगठन स्वास्थ्य अधिकार मंच का आरोप है कि विभिन्न दवा कंपनियां देश में बड़े पैमाने पर भारतीय नागरिकों पर दवाओं के परीक्षण कर रही हैं। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ये कंपनियां देश के विभिन्न राज्यों में मनमाने तरीके से नागरिकों पर दवाओं के परीक्षण कर रही हैं। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार का तर्क था कि इन परीक्षणों के लिये राज्यों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि केन्द्र सरकार ने ही उनसे परामर्श के बगैर ही इसकी अनुमति दी थी। राज्य सरकार की इस दलील से न्यायालय संतुष्ट नहीं था। न्यायालय का कहना था कि ये परीक्षण राज्य सरकार के अस्पतालों में हो रहे हैं जिनके कर्मचारी और डाक्टर सरकारों के अधीन ही हैं। गैर सरकारी संगठन का दवा है कि इन्दौर में 3300 से अधिक व्यक्तियों पर इस तरह के परीक्षण किये गये हैं और करीब 15 सरकारी चिकित्सक और दस निजी अस्पतालों के करीब 40 चिकित्सक इन परीक्षणों में शामिल हैं। संगठन की याचिका के अनुसार 233 मानसिक रोगियों और एक दिन से 15 साल की आयु वर्ग के 1833 बच्चों पर ये परीक्षण किये गये हैं। इसके लिये सरकारी चिकित्सकों को करीब 5.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। याचिका में कहा गया है कि 2008 में ऐसे परीक्षणों में 288 और 2009 में 637 व्यक्तियों की मृत्यु हुयी जबकि 2010 में 597 व्यक्तियों को जान गंवानी पड़ी है।

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विशेष राज्य का दर्जा के लिए नीतीश सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए- कांग्रेस

पटना ! युवक कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के नाम राजनीति करने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि अगर राज्य सरकार इसको लेकर सही मायने में गंभीर है तो उसे इसमें आ रही अडचनों के निदान को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। बिहार प्रदेश युवक कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष ललन कुमार ने आज कहा कि उनकी पार्टी विशेष राज्य के दर्जा का विरोध नहीं करती बल्कि प्रदेश सरकार ने इसके लिए कभी भी ईमानदारी के साथ प्रयास नहीं किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रदेश में सत्ताधारी जदयू पार्टी द्वारा गत वर्ष नवंबर महीने में आयोजित अधिकार रैली को प्रदेश की जनता के साथ एक छलावा मात्र बताते हुए ललन ने आरोप लगाया कि अन्य राजनीतिक दलों की बात तो दूर इस मुद्दे को लेकर उसने अपने गठबंधन के सहयोगी दल भाजपा को भी इस मुहिम में साथ लेना मुनासिब नहीं समझा। ललन ने प्रदेश सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा पाने में आ रही अड़चनों के निदान के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस संबंध में अन्य दलों के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए ताकि वर्तमान में विशेष राज्य दर्जा पाने के लिए निर्धारित मापदंड के बिहार द्वारा पूरा नहीं करने की स्थिति में कैसे केंद्र से सहायता प्राप्त किया जा सके।

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विधायक चुने गए कांग्रेस नेता रादाड़िया ने लोकसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया

अहमदाबाद ! हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनावों में धोराजी सीट से विधायक चुने गए कांग्रेस नेता और पोरबंदर से सांसद विट्ठल रादाड़िया ने आज लोकसभा से इस्तीफा दे दिया । हवा में बंदूक लहराने के विवाद में शामिल रहे रादाड़िया ने विधानसभा में अपनी सीट की नुमाइंदगी करने का फैसला किया है । कांगे्रस नेता ने संवाददाताओं से कहा, ‘मैंने विधायक के तौर पर यहां के लोगों के लिए काम करने के मकसद से गुजरात में ही रहने का फैसला किया है और लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है ।’ रादाड़िया ने कहा, ‘मैंने लोकसभा अध्यक्ष को आज अपना इस्तीफा भेज दिया है।’ विट्ठल रादाड़िया की वजह से कांग्रेस को उस वक्त शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी जब पिछले साल 11 अक्तूबर को वड़ोदरा के करजान इलाके के एक टोल प्लाजा पर उन्होंने अपनी बंदूक हवा में लहरायी थी । रादाड़िया सांसद बने रहेंगे या विधायक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे इस बाबत फैसला लेने का आज आखिरी दिन था । संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक, संसद एवं विधानसभा दोनों के लिए चुने गए नेता किसी एक ही सदन की नुमाइंदगी कर सकते हैं और उन्हें अपने आखिरी निर्वाचन के 15 दिन के भीतर इस बाबत फैसला करना होता है । गुजरात में हालिया विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस की ओर से चुनावी अखाड़े में उतारे गए तीन सांसदों- विट्ठल रादड़िया, सोमाभाई पटेल और कुंवरजी बावलिया में से रादड़िया और पटेल ने तो जीत हासिल की लेकिन बावलिया को हार का सामना करना पड़ा । सुरेंद्रनगर से सांसद पटेल अपनी लोकसभा सीट बरकरार रखेंगे । वह लिमडी से विधायक चुने गए थे लेकिन उन्होंने इस पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है । प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा, ‘सोमाभाई पटेल ने विधानसभा में अपना इस्तीफा भेज दिया है ।’

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गैंगरेप घटना के बाद महिलायें शाम को जल्दी घर लौटने लगीं, उत्पादकता घटी

नई दिल्ली। दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के कार्यस्थल छोड़कर जल्दी घर निकलने से उनकी कार्य उत्पादकता में 40 प्रतिशत तक गिरावट आई है। एसोचैम के त्वरित सर्वेक्षण में यह परिणाम सामने आया है। सर्वेक्षण के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और विदेशी कंपनियों के लिये काम करने वाली बीपीओ इकाइयों में पिछले एक पखवाड़े में महिलायें शाम को काम छोड़कर जल्दी घर निकलने लगीं या फिर कुछ ने नौकरी ही छोड़ दी। दिल्ली में गत 16 दिसंबर को चार्टर्ड बस में एक फिजियोथेरेपिस्ट छात्रा के साथ बलात्कार, मारपीट और प्रताड़ना के जघन्य कांड के बाद दिल्ली एनसीआर में कामकाजी महिलाओं में असरुक्षा की भावना बढ गई और वह सूरज ढलने के बाद जल्दी से जल्दी घर निकलना चाहतीं हैं। एसोचैम ने सर्वेक्षण में करीब 2,500 महिलाओं से बात की। सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि दिल्ली और एनसीआर स्थित आईटी सेवाओं और बीपीओ कंपनियों में महिलाओं की कार्यउत्पादकता 40 प्रतिशत कम हुई है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आईटी और बीपीओ की 2,200 इकाईयां हैं जिनमें करीब ढाई लाख महिलायें काम करती हैं। सर्वेक्षण में 82 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उन्होंने सूरज ढलने के बाद कार्यालय से जल्दी निकलना शुरु कर दिया है। बस, चार्टर्ड बस और मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में यह चिंता अधिक पाई गई। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और फरीदाबाद में काम करने वाली 89 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वह ड्यूटी समाप्त होने के बाद तुरंत दफ्तर से निकल जाना चाहतीं हैं। उन्हें महिलाओं के लिये माहौल असुरक्षित लगता है।

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महमूद हसन देवबंदी के आंदोलन के नाम पर जारी होगा डाक टिकट

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मशहूर मुस्लिम विद्वान और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महमूद अल हसन देवबंदी के आंदोलन ‘तहरीक ए रेशमी रुमाल’ के नाम पर डाक टिकट जारी करेंगे। पिछले साल दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की रैली के दौरान केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने देश की प्रमुख मुस्लिम शख्सियतों के सम्मान में डाक टिकट जारी करने का ऐलान किया था। सिब्बल के उसी वादे के तहत बीते 29 अगस्त को मुस्लिम विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी हुसैन अहमद मदनी के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था। अब इसी क्रम में महमूद अल हसन देवबंदी को सम्मानित किया जा रहा है। देवबंदी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय देश के मुसलमानों के लिए फतवा दिया था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ देना मुसलमानों का फर्ज है। जमीयत के एक पदाधिकारी ने बताया, ‘दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 जनवरी को महमूद अल हसन देवबंदी के आंदोलन के नाम पर डाक टिकट राष्ट्रपति के हाथों जारी किया जाएगा। इस मौके पर उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मौजूद होंगे।’ साल 1851 में बरेली में पैदा हुए देवबंदी प्रमुख इस्लामी शिक्षण संस्थान दारूल उलूम देवबंद से उत्तीर्ण होने वाले पहले छात्र थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभाई। देवबंदी ने 1915-16 में अंग्रेजों के खिलाफ ‘तहरीक ए रेशमी रुमाल’ आंदोलन चलाया था।

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वायलिन वादक गोपालकृष्णन नहीं रहे

चेन्नई ! जानेमाने वायलिन वादक एम एस गोपालकृष्णन का आज यहां निधन हो गया। उन्हें कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत दोनों का ही गहरा ज्ञान था। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि 82 वर्षीय गोपालकृष्णन को सांस लेने में तकलीफ के बाद कल यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी बेटी डॉ एम नर्मदा ने एक बयान में कहा, ‘पद्मभूषण एम एस गोपालकृष्णन ने एक निजी अस्पताल में आज तड़के 2:30 बजे अंतिम सांस ली।’ पद्मभूषण तथा अन्य पुरस्कारों से सम्मानित गोपालकृष्णन ने सात दशक तक वायलिन के सुरों से हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत के प्रेमियों को बांधे रखा। उनके समकालीनों में वायलिन वादक लालगुड़ी जी जयरामन और टी एन कृष्णन का नाम लिया जाता है। गोपालकृष्णन के परिवार में उनकी पत्नी, दो पुत्रियां और एक पुत्र है। नर्मदा स्वयं भी अपने पिता की शिष्या थीं। उन्होंने अपने पिता के साथ मंच पर संयुक्त प्रस्तुतिओं को याद करते हुए कहा कि उन्होंने एकल और युगल तथा जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी थीं।

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मानवाधिकार आयोग ने मृतक के परिजनों को दो लाख रूपये मुआवजा का निर्देश दिया

पटना ! बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने 24 अक्तूबर वर्ष 2010 को कटिहार जिला स्थित रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) फायरिंग रेंज में जवानों द्वारा अभ्यास के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत मामले में मृतक के परिजनों को दो लाख रूपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसएन झा ने 24 अक्तूबर वर्ष 2010 को कटिहार जिला स्थित रेलवे सुरक्षा बल फायरिंग रेंज में जवानों द्वारा की गयी अभ्यास के दौरान गोली लगने से मो. मुख्तार के मौत मामले की सुनवाई करते हुए आरपीएफ के महानिदेशक को मृतक के परिजनों को दो लाख रूपये मुआवजा के रूप में दिए जाने का निर्देश दिया। कटिहार जिला के चांदबारी बट्ट इलाका स्थित आरपीएफ फायरिंग प्रैक्टिस रेंज में जवानों द्वारा की गयी गोलीबारी के दौरान गोली लगने से मुफस्सिल थाना क्षेत्र नीचा टोला निवासी मो. मुख्तार की मौत हो गयी थी। कटिहार जिला पुलिस द्वारा आयोग को भेजी गयी रिपोर्ट में घटना को सही बताया गया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि मुख्तार को लगने वाली गोली जो कि उसकी मौत का कारण बना किस आरपीएफ जवान के एसएलआर से चली थी, क्योंकि अभ्यास के समय वहां सात जवान मौजूद थे।

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राजनीतिकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई त्वरित निपटान अदालत में हो : तृणमूल सांसद

नई दिल्ली। राजनीति के स्तर में आ रही गिरावट पर क्षोभ व्यक्त करते हुए तृणमूल सांसद दिनेश त्रिवेदी ने आज राजनीतिक नेताओं के खिलाफ मामलों की सुनवाई त्वरित निपटान अदालतों में किये जाने और इस व्यवस्था को साफ सुथरा बनाने के लिए जल्दी फैसला सुनाये जाने की मांग की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे पत्र में त्रिवेदी ने यह भी मांग की कि सरकार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा किसी अन्य को लाल बत्ती एवं ऐसी अन्य सुविधा नहीं प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘समय की मांग है कि हम इस बात पर विचार करें कि हम इस महान लोकतंत्र के जनकों की उम्मीदों पर खड़ा उतरने में विफल रहे हैं। हमें अपनी प्रणाली, विधायिका को साफ सुथरा बनाने की जरूरत है।’ तृणमूल कांग्रेस ने कहा, ‘ उपलब्ध सूचना के तहत कई ऐसे विधायक हैं जिसके गंभीर आपराधिक रिकार्ड हैं।’ दिल्ली में हाल ही में 23 वर्षीय युवती से सामूहिक बलात्कार और सिंगापुर के एक अस्पताल में उसकी मौत की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटना बड़ी समस्या का संकेत मात्र है, बड़ी संख्या में यौन प्रताड़ना की घटनाएं दर्ज ही नहीं होती हैं। त्रिवेदी ने कहा, ‘अपराध की घटनाएं बढ रही हैं और मैं काफी चिंता के साथ यह कह सकता हूं कि अगर यह बेलगाम तरीके से जारी रहा तो हम अपने लोकतंत्र के मूल स्वरूप को खो देंगे।’ उन्होंने कहा, ‘मेरे विचार से ये घटनाएं कैंसर के लक्षण हैं जिसकी जड़े भारत में गहरी हो गई हैं।’ तृणमूल सांसद ने कहा, ‘हमें एक साथ आना चाहिए और गंभीरता से आत्मचिंतन करना चाहए बजाए कि हम आरोप प्रत्यारोप में उलझें।’ त्रिवेदी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि संसद में बिना किसी कड़वाहट के कामकाज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद की अवहेलना हो रही है और माखौल उड़ाया जा रहा है। तृणमूल सांसद ने कहा कि आज राजनीतिक नेता राष्ट्र सेवा की बजाए राजनीतिक दलों की सेवा में जुटे हुए है, जबकि उनकी पहली प्राथमिकता देश के प्रति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरी नौकरशाही और पुलिस का राजनीतिकरण हो गया है और यह व्यवस्था राजनीतिक आकाओं के लिए काम कर रही हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री।

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सेरेना सेमीफाइनल में अजारेंका से भिड़ेगी

ब्रिस्बेन ! आस्ट्रेलियाई ओपन से पहले लय हासिल करने की कवायद में लगी सेरेना विलियम्स को ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट आज यहां हमवतन अमेरिकी सालेने स्टीफेन्स पर जीत दर्ज करने के लिये पसीना बहाना पड़ा। सेरेना हालांकि आखिर में एक घंटा 11 मिनट तक चले इस मैच में स्टीफेन्स को 6-4, 6-3 से हराने में कामयाब रही। इससे उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनायी जहां उनका मुकाबला दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी विक्टोरिया अजारेंका से होगा। बेलारूस की अजारेंका ने कजाखस्तान की क्वालीफायर सेनिया पेरवाक को एकतरफा मुकाबले में 6-1, 6-0 से हराया। दूसरा सेमीफाइनल उक्रेन की लेसिया सुरेन्को और रूस की अनस्तेसिया पावलिचेनकोवा के बीच खेला जाएगा। सुरेन्को ने 2012 की उपविजेता डेनियला हांतुचोवा को 6-3, 6-4 से जबकि पावलिचेनकोवा ने जर्मनी की एंजलिक केरबर को 7-6, 7-6 से हराया।

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दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म घटना के खिलाफ जम्मू में छात्राओं ने किया प्रदर्शन

जम्मू ! दिल्ली में वीभत्स सामूहिक दुष्कर्म की घटना में शामिल दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए बड़ी संख्या में स्कूल की छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। काली पट्टी और मुंह पर काला कपड़ा बांधे लड़कियों ने जम्मू की सड़कों पर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए हुई लड़कियां आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग कर रही थी। प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाली एक लड़की ने कहा, ‘लड़की के लिए हमने शहर में एक मूक विरोध प्रदर्शन मार्च में हिस्सा लिया। आरोपियों को मृत्युदंड देने के लिए सरकार पर दबाव बनाया।’

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स्वतंत्रता सेनानी पण्डित रामसनेही शुक्ल का निधन

जौनपुर ! वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी पण्डित रामसनेही शुक्ल का निधन हो गया है। वह 98 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि जौनपुर के बरसठी क्षेत्र स्थित शहाबपुर परियत गांव के निवासी स्वतंत्रता सेनानी शुक्ल ने कल रात अपने आवास पर अंतिम सांस ली। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित शुक्ल ने आजादी की लड़ाई में बढ-चढकर हिस्सा लिया था। वर्ष 1940 के मड़ियाहू रेलवे स्टेशन लूट के मामले में उन्हें पांच साल की कैद हुई थी। इस दौरान वह फतेहगढ जेल में रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक शुक्ल का अंतिम संस्कार आज वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया।

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जिंदल के खिलाफ मानहानि की शिकायत का अदालत ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और उनकी कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के 16 अधिकारियों के खिलाफ जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी की आपराधिक मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा ने कहा, ‘आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) के तहत अपराध को धारा 34 (समान इरादे) के साथ पढते हुए इस पर संज्ञान लिया जाता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर फरियादी और उनके गवाहों से पूछताछ शुरू की जा रही है।’ पूछताछ सात जनवरी को शुरू होगी। इस बीच, जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया ने भी आज जिंदल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। लेकिन उन्होंने एक अलग अदालत में मामला दर्ज कराया है जो नौ जनवरी को निर्णय लेगी कि अहलूवालिया की याचिका पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। चौधरी को आज निजी तौर पर पेश होने से छूट दी गयी थी। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जिंदल और उनकी कंपनी जेएसपीएल के अधिकारियों ने उनकी छवि खराब करने के लिए उनके खिलाफ जानबूझकर गलत बयान दिये। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि 100 करोड़ रुपये की कथित वसूली की कोशिश में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के मामले में यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अपमानजनक बयान दिये गये थे। चौधरी और अहलूवालिया को जिंदल की कंपनी की शिकायत पर 27 नवंबर, 2012 को गिरफ्तार किया गया था। शिकायत में कहा गया था कि दोनों ने कंपनी के खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़ी नकारात्मक खबरें प्रसारित नहीं करने के एवज में विज्ञापन सौदा करने के लिहाज से 100 करोड़ रुपये की मांग की थी। दोनों को अदालत ने 17 दिसंबर, 2012 को जमानत दी। अदालत ने चौधरी की शिकायत पर पिछले साल 21 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जेएसपीएल के निदेशक (एचआर) राजीव भदौरिया तथा अन्य ने कथित जबरन वसूली के मामले में शिकायत की थी जिनका नाम मानहानि की शिकायत में है। चौधरी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा था कि इन सभी को अच्छी तरह पता था कि जबरन वसूली की कोशिश का मामला दर्ज करने के लिए शिकायत में गलत बयान दिये गये। चौधरी ने अपनी शिकायत में कहा कि नवीन जिंदल ने 25 अक्तूबर, 2012 को संवाददाता सम्मेलन कर उसमें यह गलत बयान दिया था कि ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन (बीईए) ने चौधरी को पक्ष रखने का मौका देने और उनके बयान पर विचार करने के बाद उन्हें बीईए के कोषाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। चौधरी ने कहा कि वह कभी बीईए के समक्ष पेश नहीं हुए और बीईए ने उनका पक्ष सुने बिना ही आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि वह बीईए से अपने निष्कासन को पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दे चुके हैं जिसने बीईए को नोटिस जारी किया है। फरियादी ने कहा, ‘आरोपियों द्वारा दिये गये बयान पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण, झूठे, गलत और अपमानजनक आरोप हैं।’ चौधरी ने अपनी शिकायत में यह आरोप भी लगाया था कि जेएसपीएल ने अपने शेयरधारकों के बीच एक पत्र वितरित किया है जिसमें उनके खिलाफ बहुत गंभीर और पूरी तरह गलत आरोप हैं जिनके चलते वह अपमान और दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं और समाज में उनकी साख गिरी है।

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इस साल वैश्विक आईटी खर्च 3,700 अरब डालर पर पहुंचेगा : गार्टनर

नई दिल्ली। दुनिया भर में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पर खर्च 2013 में 4.2 प्रतिशत की बढोतरी के साथ 3,730 अरब डालर पर पहुंच जाएगा। 2012 में आईटी पर खर्च 3,580 अरब डालर रहा है। गार्टनर के बयान में कहा गया है कि 2012 की तीसरी तिमाही में 2013 में आईटी खर्च में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। इसे अब और उपर कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि खर्च में बढोतरी की मुख्य वजह अन्य विदेशी मुद्रा का मूल्य डालर की तुलना में बढना है। गार्टनर के प्रबंधकीय उपाध्यक्ष रिचर्ड गॉर्डन ने कहा, ‘वैश्विक आर्थिक वृद्धि द को लेकर अनिश्चितता आईटी क्षेत्र के विकास के रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन है। इस अनिश्चितता की वजह से दुनियाभर में कारोबार एवं उपभोक्ता की धारणा निराशावादी हुई है।’ हालांकि, इसके साथ ही गार्टनर ने कहा है कि यह अनिश्चितता अब खत्म होने के करीब है। ऐसा होने पर आईटी खर्च में अच्छी खासी वृद्धि की उम्मीद है। गार्टनर का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर उपकरणों मसलन पीसी, टैबलेट, मोबाइल फोन तथा प्रिंटरों पर खर्च 2013 में बढकर 666 अरब डालर पर पहुंच जाएगा। 2012 की तुलना में इसमें 6.3 प्रतिशत का इजाफा होगा। हालांकि, इससे पहले गार्टनर ने अनुमान लगाया था कि 2013 में उपकरणों पर खर्च 7.9 प्रतिशत की बढोतरी के साथ 706 अरब डालर रहेगा।

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कोलकाता में मनाई गई भारत पाक वनडे मैचों की सिल्वर जुबली
कई पूर्व खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया

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कोलकाता ! ईडन गार्डन पर आज क्रिकेटप्रेमियों के जेहन में पुरानी यादें ताजा हो गई जब भारत पाक एक दिवसीय मैचों के 25 बरस पूरे होने के मौके पर दोनों देशों के कई पूर्व खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया । भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरे वनडे के बीच 45 मिनट के ब्रेक में दोनों देशों के 19 पूर्व क्रिकेटरों को खुली जीप में स्टेडियम में घुमाया गया । इनमें वसीम अकरम, रमीज राजा, इंतिखाब आलम, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली शामिल थे । बंगाल क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्रिकेटरों को एक एक लाख रूपये प्रदान किये । पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी वसीम अकरम, इंतिखाब आलम, सादिक मोहम्मद, इम्तियाज अहमद, मुश्ताक मोहम्मद, रमीज राजा को गोल्फ कार्ट में मैदान में लाया गया । भारत के पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, दिलीप वेंगसरकर, कृष्णमाचारी श्रीकांत, रवि शास्त्री, अनिल कुंबले और वीवीएस लक्ष्मण भी उनके साथ थे । कोलकाता के चहेते सौरव गांगुली जीप में अकेले आने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे । ईडन गार्डन पर जमा हजारों दर्शकों ने ‘प्रिंस आफ कोलकाता’ का जबर्दस्त तालियों के साथ इस्तकबाल किया । भारत और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे 18 फरवरी 1987 को ईडन गार्डन पर ही खेला गया था, जब सलीम मलिक (35 गेंद में 72 रन) ने मैच विनर की भूमिका निभाई थी । श्रीकांत का शतक व्यर्थ चला गया था । पाकिस्तानी टीम फिलहाल पांच साल बाद भारत में द्विपक्षीय श्रृंखला खेल रही है । पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंतिखाब आलम ने कहा, ‘यह ऐतिहासिक दिन है । पूर्व क्रिकेटरों से मिलकर बहुत अच्छा लगा । मैं बेदी, कपिल, अजित वाडेकर से मिला । बिशन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है । मैं सुनील गावस्कर से मिला, जिनके साथ मैं शेष विश्व एकादश में खेला था।’

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पंजाब में कानूनों में संशोधन सुझाएगी समिति

चंडीगढ ! पंजाब सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर तेजी से मुकदमा चलाने के लिए आपराधिक कानूनों और अन्य संबंधित कानूनों में संभावित संशोधनों के सुझाव के लिहाज से आज उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां कहा कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी के बाली की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति 60 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति के अन्य सदस्यों में पंजाब के महाधिवक्ता अशोक अग्रवाल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दो पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस के जैन तथा न्यायमूर्ति बख्शीश कौर हैं। प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब के प्रधान सचिव :गृह: समिति के सचिव के तौर पर काम करेंगे। समिति मौजूदा कानूनों की समीक्षा करेगी और तेज तथा प्रभावी कार्रवाई के लिए आपराधिक कानूनों और अन्य संबंधित कानूनों में संभावित संशोधनों पर विचार करेगी।

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आदिवासियों की मृतप्राय टैटू कला को पुनर्जीवित करने में जुटा एक मणिपुरी युवक

गुवाहाटी ! टैटू का चलन भले ही आज का स्टाइल हो लेकिन देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह के टैटू वर्षों से जिंदगी का अहम् हिस्सा हैं। अब, मणिपुर का 27 वर्षीय नगा युवक आदिवासी समुदायों की पारंपरिक टैटू कला को नया रूप देने और उसे पुनर्जीवित करने में लग गया है। ‘मो नगा’ नाम से चर्चित मोरांगम खालिंग ने हाल में पूर्वोत्तर भारत में पहले आधिकारिक टैटू प्रशिक्षण संस्थान की शुरूआत की है। मो ने कहा कि इस संस्थान के लिए मेरा मुख्य इरादा आदिवासियों की कला को पुनर्जीवित करना है। मुख्य उददेश्य कला और आदिवासियों के चेहरे पर लगाने जाने वाले टैटू की कला को पुनर्जीवित करना है। अब लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि यह कला कहीं भी प्रयोग नहीं हो सकती। मो ने यहां पीटीआई से कहा, ‘‘मैं पुरानी स्कूल कला, जापानी, अमेरिकी, मोरिस और अन्य नगा एवं नगा टैटू कला के प्रकारों को मिलाना चाहता हूं।’’ ‘राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान’ से स्नातक मो वर्ष 2008 से नयी दिल्ली में टैटू पार्लर चला रहे हैं। मो ने कहा कि गुवाहाटी पूर्वोत्तर का केन्द्र और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है। यह संस्थान केवल असम के लिए नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के लिए है। मो का विश्वास है कि भारत के विभिन्न भागों की मृतप्राय: टैटू कला को बरकरार रखने की बहुत जरूरत है। मो ने कहा, ‘‘मैं गुवाहाटी में रहूंगा लेकिन मैं नियमित रूप से दिल्ली जाता रहूंगा क्योंकि वहां मेरे ग्राहक है। मेरी अनुपस्थिति में एक सहयोगी दिल्ली स्टूडियो संभालेंगे।’’ उन्होंने कहा कि भारत में टैटू उद्योग तेजी से बढ रहा है। मो ने कहा कि पूर्वोत्तर इस बदलाव का हिस्सा होना चाहिए। टैटू युवाओं के बीच फैशन क्रेज के तौर पर उभरा है।

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बैंकिंग विधेयक के प्रावधानों का सहकारिता क्षेत्र पर पड़ेगा असर :सांसद

नई दिल्ली। संसद में पारित बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक के कुछ प्रावधानों का सहकारिता क्षेत्र पर बुरा असर पड़ने की दलील देते हुए माकपा के एक राज्यसभा सदस्य ने आज सरकार से कहा कि जरूरी बदलाव किये जाएं और ग्रामीण ऋण प्रणाली को बचाया जाए। राज्यसभा सदस्य के एन बालगोपाल ने कहा कि उन्होंने सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान सहकारिता क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाये थे और वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सदन को आश्वासन दिया था कि आरबीआई को सदस्य की चिंताओं पर ध्यान देने के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा बैंकिंग कानूनों के अनुसार केवल सरकारी सहकारी बैंकों पर ही रिजर्व बैंक का नियमन होता है। बालगोपाल ने कहा कि छोटे गांवों में बैंकों के लिए सीमित संसाधनों के जरिये आरबीआई द्वारा तय सभी तनीकीकी मानदंडों का पालन करना संभव नहीं होगा।

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सैनिक भर्ती रैली आठ जनवरी से लुधियाना में

जालंधर ! पंजाब के लुधियाना स्थित सैनिक भर्ती कार्यालय सैनिक जनरल ड्यूटी सहित अन्य विभिन्न श्रेणी के लिए इस महीने की आठ तारीख से भर्ती रैली का आयोजन करने जा रहा है। इसमें प्रदेश के चार जिलों के उम्मीदवार ही हिस्सा ले सकेंगे। जनसंपर्क पदाधिकारी (रक्षा) नरेश विग ने आज यहां बयान जारी कर बताया कि लुधियाना स्थित सेना भर्ती कार्यालय इस महीने लुधियाना के गुरू नानक स्टेडियम में भर्ती रैली का आयोजन कर रहा है। यह रैली आठ जनवरी से शुरू होकर 13 जनवरी तक चलेगी। बयान में कहा गया है कि सैनिक जनरल ड्यूटी, सैनिक क्लर्क, स्टोर कीपर तथा अन्य श्रेणी के लिए हो रही इस भर्ती रैली में लुधियाना, मोगा, रोपड और साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) जिले के उम्मीदवार हिस्सा ले सकेंगे।

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कश्मीर में सर्दी का प्रकोप, डल झील पर बिछी बर्फ की चादर

श्रीनगर ! कश्मीर घाटी में सर्दी का प्रकोप बना हुआ है और इस मौसम में पहली बार डल झील की सतह जम गयी है। मौसम विभाग के एक प्रवक्ता ने पीटीआई को बताया कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में कल की रात इस सर्दी के मौसम में दूसरी बार सबसे सर्द रात रही जहां न्यूनतम तापमान शून्य से चार डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। श्रीनगर में इससे पहले 23 दिसंबर को मौसम की सबसे ठंडी रात देखी गयी थी। उस दिन भी न्यूनतम तापमान शून्य से चार डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया था। प्रवक्ता ने बताया कि लद्दाख के सीमांत क्षेत्र में करगिल राज्य का सबसे ठंडा स्थान है जहां शून्य से 16.2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया है। पास ही लेह कस्बे में पारा शून्य से 16 डिग्री सेल्सियस गिर गया। उत्तर कश्मीर में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में तापमान शून्य से 9 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया वहीं दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से 7.8 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया।

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कोच्चि मुजिरिस कला महोत्सव को वित्तीय समर्थन दे सरकार: गोपालकृषणन

कोच्चि ! जानेमाने मलयालम फिल्म निर्देशक अदूर गोपालकृष्णन और प्रख्यात लेखक सेतु ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह कई भारतीय कलाकारों को वैश्विक मंच मुहैया कराने वाली कोच्चि मुजिरिस कला महोत्सव को वित्तीय समर्थन दे । एस्पिनवॉल हाउस के दौरे के बाद गोपालकृष्णन ने कहा, ‘इस समारोह की आलोचना करने वालों को पहले यहां आकर इसे देखना चाहिए ।’ गोपालकृष्णन ने कहा कि इस महोत्सव ने कई भारतीय कलाकारों को वैश्विक मंच मुहैया कराया है । उन्होंने कहा, ‘यह समय है एक साथ बैठकर अगले महोत्सव के आयोजन की योजना बनाने का ।’

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सात जनवरी को दिल्ली में जुटेंगे अंतररराष्ट्रीय पतंगबाज

नई दिल्ली। गुजरात के नामी पतंगबाज सात जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में अपना हुनर दिखाएंगे। गुजरात पर्यटन अपने यहां अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में लोगों को आकर्षित करने के लिए यह आयोजन कर रहा है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सात जनवरी को कनाट पैलेस के सेंट्रल पार्क में अंतरराष्ट्रीय पंतगबाज अपनी कला दिखाएंगे। विभाग यह आयोजन दिल्ली के अलावा मुंंबई में भी कर रहा है। गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पंतग महोत्सव 7-14 जनवरी को होगा।

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अमिताभ के प्रचार से चमका गुजरात का पर्यटन उद्योग

नई दिल्ली। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अमिताभ बच्चन से हाथ मिलाने की गुजरात की रणनीति रंग लाई है और पर्यटकों की आमद में अच्छी खासी वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने अमिताभ को ब्रांड अंबेस्डर बनाये रखने का फैसला किया है। गुजरात सरकार ने कुछ साल पहले अमिताभ को पर्यटन के लिए ब्रांड अंबेस्डर नियुक्त करते हुए प्रचार अभियान 'खुशबू गुजरात की' शुरू किया था। उसके बाद राज्य में पर्यटकों की संख्या में 50 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। अमिताभ यह प्रचार 'कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में' वाक्य के साथ करते हैं। मित्रा ने अमिताभ के जुड़ने को राज्य के पर्यटन में मील का पत्थर बताया। गुजरात के प्रधान सचिव विपुल मित्रा ने आज संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रचार अभियान में अमिताभ के जुड़ने से राज्य के पर्यटन उद्योग को भारी फायदा हुआ है। पर्यटकों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हुई है और हम उनके साथ काम करते रहेंगे। राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या 2006-07 में 123.43 लाख थी जो 2011-12 में 223.69 लाख हो गई। मित्रा ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढावा देने के लिए बुनियादी ढांचा, प्रचार व नीति.. तीनों स्तरों पर एक साथ काम कर रही है। सरकार आने वाले दिनों में धार्मिक पर्यटन, बीच टूरिज्म तथा चिकित्सा पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करेगी। मित्रा ने बताया कि बीच :समुद्री तट: पर्यटन के लिए योजना आयोग ने 16,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। बुनियादी ढांचा विकास के लिए 637 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में इस समय रण उत्सव चल रहा है जो 31 जनवरी 2013 तक चलेगा। इसके बाद 7-14 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव होगा तो 29-31 जनवरी को पक्षी प्रेमियों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होगा। मित्रा ने कहा कि राज्य सरकार सोमनाथ व द्वारका जैसे धर्म स्थलों पर बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि और अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

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अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह की बैठक फिर सात जनवरी को

नई दिल्ली। दूरसंचार क्षेत्र पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने आज स्पेक्ट्रम नीलामी से जुड़े कई मुद्दों पर आज विचार किया लेकिन कोई निर्णय नहीं किया है। नीलामी इसी वित्त वर्ष में होनी है और इस विषय में निर्णय के लिए इन मंत्रियों की बैठक अब सात जनवरी को होगी। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने बैठक के बाद यहां संवाददाताओं से कहा ‘मंत्रिसमूह की बैठक करीब दो घंटे चली जिसमें विभिन्न मामलों पर विचार किया गया। इन मामलों पर और चर्चा के लिए सात जनवरी को फिर से बैठक करने का फैसला किया।’ शीर्षस्थ सूत्र ने बताया ‘अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह ने 1800-900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के विषय में विचार विमर्श किया लेकिन वह सीडीएमए फ्रिक्वेंसी 800 मेगाहर्ट्ज पर चर्चा नहीं कर सका। नीलामी 18 जनवरी तक संभव नहीं लगती लेकिन यह चालू वित्त वर्ष के दौरान ही होगी।’ जिन दूरसंचार कंपनियों के लाइसेंस उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद रद्द हो चुके हैं उन्हें अब 18 जनवरी तक ही सेवाएं जारी रखने का समय है। मंत्रिमंडल ने 1800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहटर्ज बैंड में शेष बचे जीएसएम स्पेक्ट्रम की बिक्री को मंजूरी दे रखी है। मंत्रिसमूह को दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार नीलामी योजना पर निर्णय करना है। आज की बैठक में इस योजना पर चर्चा की गयी। समझा जाता है कि सरकार स्पेक्ट्रम नीलामी की नयी योजना तैयार कर रही है जिससे सरकारी खजाने में न्यूनतम अनुमानित 39,895 करोड़ रुपए आएंगे। इसमें से 25,316 करोड़ रुपए ज्यादा महंगे 900 मेगाहर्त्ज बैंड के स्पेक्ट्रम से और 14,579 करोड़ रुपए 1800 मेगाहर्त्ज स्पेक्ट्रम से आने की संभावना है।

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फरीदकोट अपहरण मामला: पीड़ित का बयान पुलिस से विरोधाभासी

फरीदकोट (पंजाब) ! बंदूक के बल पर 15 साल की लड़की के कथित अपहरण के राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले में आज नया मोड़ आ गया जब पीड़ित ने अपने बयान में पुलिस के इस दावे को खारिज किया कि वह प्रेमी संग फरार हो गई थी। पुलिस द्वारा कल यहां अदालत में पेश आरोप पत्र में नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि उसका अपहरण किया गया और उसे मुख्य आरोपी निशान सिंह द्वारा चंडीगढ, दिल्ली और गोवा में जबरन रखा गया। निशान के खिलाफ कम से कम 18 मामले लंबित हैं। लड़की ने दावा किया कि उससे छेड़छाड़ हुई और उसे आरोपी द्वारा चुप रहने की धमकी दी गई। पीड़ित ने यह भी कहा कि आरोपी ने उसे पत्र लिखने को कहा ताकि यह दिखे कि वह आरोपी के साथ अपनी इच्छा से थी। पीड़ित ने बयान में आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे अपने साथ तस्वीर खिंचाने के लिए मजबूर किया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से इस मामले को प्रेमी संग फरार होने का मामला करार दिया था और दावा किया कि लड़की गोवा में आरोपी के साथ इच्छा से रह रही थी। इस घटना के बाद कांग्रसी नेताओं और सत्तारूढ शिरोमणि अकाली दल के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया था। पीड़ित ने दावा किया कि उसने दो बार भागने का प्रयास किया लेकिन उससे पकड़कर मारपीट की गई।

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‘तेलंगाना पर फैसले से पहले जनता की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा’

विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)! आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बोत्सा सत्यनारायण ने आज कहा कि अलग तेलंगाना राज्य के मामले में किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले राज्य के अनेक क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। सत्यनारायण ने यहां कहा, ‘प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को इस मुद्दे पर पार्टी आलाकमान के फैसले का पालन करना होगा।’ गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पिछले हफ्ते नयी दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक में कहा था कि केंद्र एक महीने में तेलंगाना पर फैसला करेगा। अलग तेलंगाना राज्य के गठन के मामले में कुछ नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने के सवाल पर सत्यनारायण ने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले नेता भविष्य में लौट आएंगे।

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महिला से बलात्कार के मामले में कांग्रेसी नेता गिरफ्तार

गुवाहाटी ! असम के चिरांग जिले में कांग्रेस के एक प्रतिष्ठित नेता द्वारा कथित तौर पर एक महिला के साथ दुष्कर्म करने की खबर आई है। पुलिस सूत्रों ने आज यह जानकारी दी। महिला के पति ने प्राथमिकी दर्ज कराई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता विक्रम सिंह ब्रह्मा ने कल रात उनकी पत्नी के साथ बलात्कार किया। चिरांग के पुलिस अधीक्षक कुमार संजीव कृष्णा ने पीटीआई से कहा कि महिला के पति की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पुलिस ने आज ब्रह्मा को गिरफ्तार कर लिया। ब्रह्मा बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के कांग्रेस समन्वयक हैं और बकसा जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष हैं। भारत..भूटान सीमा के पास शांतिपुर इलाके के लोगों ने घटना का पता चलने के बाद ब्रह्मा का घेराव किया और बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कांग्रेसी नेता को हिरासत में लिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पीड़िता के पति की प्राथमिकी के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

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पेड़ों का सर्वेक्षण कराएगा बृहन्मुंबई नगर निगम

मुंबई ! बृहन्मुंबई नगर निगम ने मुंबई के तटीय क्षेत्रों में सदाबहार पेड़ों का सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शहर और समुद्र के बीच बफर क्षेत्र में जीआईएस और जीपीएस तकनीक के जरिये पेड़ों की संख्या का पता लगाया जाएगा। बीएमसी ने पेड़ों की गिनती के लिए निविदा आमंत्रित की हैं। हर पांच साल बाद सर्वेक्षण किया जाता है। अतिरिक्त निगम आयुक्त असीम गुप्ता ने कल कहा कि पेड़ों की गिनती और मैपिंग के लिए नगर निगम को छह करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

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भारत विरोधी संगठनों को नहीं करने देंगे अपनी सरजमीं का इस्तेमाल: म्यामां

नई दिल्ली। म्यामां ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वह अपनी सरजमीं का इस्तेमाल भारत विरोधी तत्वों को नहीं करने देगा । पड़ोसी देश ने भारत से यह वादा भी किया है कि वह अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने में पूरा सहयोग करेगा । म्यामां के गृह उप-मंत्री बिग्रेडियर जनरल क्याव जन म्यिंट ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन सचिव ए. के. मंगोत्रा को एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान यह भरोसा दिलाया । भारत और म्यामां के बीच साझा संस्कृति एवं पारंपरिक रूप से करीबी रिश्तों की याद दिलाते हुए मंगोत्रा ने नशीले पदार्थों के कारोबार में गठजोड़, हथियारों की तस्करी, चरमपंथ एवं आतंकवाद का खात्मा करने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता जतायी । उन्होंने भारत-म्यामां सीमा पर गश्त में समन्वय और पड़ोसी देश में भारतीय उग्रवादी समूहों के खात्मे के लिए म्यामां के सहयोग की अपेक्षा की ताकि क्षेत्र में शांति और आर्थिक समृद्धि कायम की जा सके । गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘ब्रिगेडियर जनरल म्यिंट ने फिर से भरोसा दिलाया है कि म्यामां उग्रवादियों और नकारात्मक तत्वों को कभी भी भारत के खिलाफ अपनी सरजमीं का इस्तेमाल नहीं करने देगा ।’

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एयरइंडिया के कायाकल्प के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित

नई दिल्ली। एयर इंडिया की परिचालन की लागत कम करने और वैश्विक मानकों के अनुरुप संसाधनों के इस्तेमाल में सुधार लाने के सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति के सुझावों से सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी का कायाकल्प करने और वित्तीय पुनर्गठन योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके। नागर विमानन मंत्री अजित सिंह ने खस्ताहाली से गुजर रही विमानन कंपनी के कामकाज के संबंध में हुई समीक्षा बैठक के बाद आईआईएम - अहमदाबाद के प्रोफेसर रवींद्र एच ढोलकिया की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि समिति को अपनी रपट सौंपने के लिए दो महीने का समय दिया गया है और कहा है कि अंतिम रपट तैयार होने से पहले वे अंतरिम सुझाव दें ताकि एयर इंडिया इन पर फौरन अमल कर सके। हाल के महीनों में एयर इंडिया के प्रदर्शन में सुधार के बीच विमानन कंपनी के लिए यह वित्त वर्ष सकारात्मक रहेगा। इस समिति के अन्य सदस्यों में नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रभात कुमार, इक्रिसैट के वित्त निदेशक राजेश अग्रवाल, एयर इंडिया के वाणिज्यिक एवं इनफ्लाईट सेवा निदेशक एस मुखर्जी और विमानन कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक नासिर अली शामिल हैं।

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साल 2006 के मालेगांव बम धमाकों के सिलसिले में भी गिरफ्तार किया गया धान सिंह

मुंबई ! राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने साल 2007 के समझौता एक्सप्रेस बम धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी धान सिंह को साल 2006 के मालेगांव बम धमाकों के मामले में भी गिरफ्तार कर लिया है। धान सिंह को इससे पहले 2008 के मालेगांव बम धमाकों के सिलसिले में भी गिरफ्तार किया गया था । इस बीच, समझौता एक्सप्रेस बम धमाके के मामले में आरोपी राजेंद्र चौधरी को भी आज 2006 के मालेगांव बम धमाकों के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेन्सी की विशेष अदालत में पेश किया गया । अदालत ने धान सिंह और राजेंद्र चौधरी को 17 जनवरी तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है । दोनों आरोपियों ने अदालत में कहा कि उन पर दबाव डालकर उनके बयान लिए गए हैं । समझौता एक्सप्रेस बम धमाकों के आरोपी लोकेश शर्मा के खिलाफ भी एनआईए ने 2006 के मालेगांव धमाकों के सिलसिले में पेशी वारंट की मांग की । नासिक जिले में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके मालेगांव में आठ सितंबर 2006 को एक मस्जिद के पास हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 37 लोगों की जान चली गयी थी जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। धमाकों के बाद महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने नौ संदिग्धों को गिरफ्तार किया था । बहरहाल, मकोका अदालत ने पिछले साल पांच नवंबर को इन सभी को जमानत पर रिहा कर दिया था । राष्ट्रीय जांच एजेन्सी को 2009 में इस मामले की जांच सौंपी गयी थी।

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तीन साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी को उम्रकैद

जामनगर (गुजरात) ! जामखमबलिया तालुका में 2011 में तीन साल की लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आज एक सत्र अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे एन श्रीनिवास ने आज 28 वर्षीय जुम्मा इकबाल को बलात्कार का दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने उसे 25 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया। पुलिस ने जून 2011 में तीन साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार करने और उसे एक खेत में छोड़ने की शिकायत पर इकबाल को गिरफ्तार किया था। गुजरात उच्च न्यायालय ने भी हाल में सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में पांच आरोपियों को सुनाई गयी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। 2003...04 में इस वारदात के बाद पीड़िता ने खुदकुशी कर ली थी।

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अररिया में मृत पायी सात फुट की गंगा डाल्फिन

अररिया ! बिहार के अररिया जिले में जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र में फरसाडांगी गांव में नेपाल से आने वाली बकरा नदी के किनारे सात फुट और 150 क्विंटल की राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा की डाल्फिन मृत पायी गयी। डाल्फिन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में लगे कार्यकर्ताओं ने फरसाडांगी में कल मृत पाये गये मृत डाल्फिन का पशु चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर आज उसे दफन करवा दिया। डाल्फिन के शरीर पर बर्छी और अन्य छह धारदार हथियारों के जख्म के साथ सात निशान है। एक वन्य संरक्षण कार्यकर्ता एस सहाय ने बताया कि गंगा के अलावा नेपाल से आने वाली बकरा, कनकई और पनार नदी में भी गांगेय डाल्फिन पायी जाती है। राज्य वन्य प्राणी जीव बोर्ड की बैठक में गंगा के साथ साथ अन्य नदियों के डाल्फिन के संरक्षण की मांग कई बार उठायी गयी है, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। उन्होंने बताया कि यही कारण है कि राष्ट्रीय जलीय जीव और संरक्षित प्राणी घोषित होने के बावजूद शिकारी नेपाल से आने वाली नदियों के डाल्फिन को शिकार बनाते हैं। जागरुकता नहीं होने के कारण मछुआरे डाल्फिन को अपना शिकार बनाते हैं। पूर्णिया प्रमंडल के वन संरक्षक यूके झा ने बताया कि वन्य संरक्षण प्रेमियों से मृत डाल्फिन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों दी जाएगी ताकि बकरा नदी में पाये जाने वाले डाल्फिन का संरक्षण हो सके।

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जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी

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नई दिल्ली। दिल्ली में हुयी सामूहिक बलात्कार की घटना के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने आज ‘काला दिवस’ मनाया। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने जंतर मंतर पर पहुंचकर अपने गुस्से का इजहार किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों द्वारा आयोजित बंद को सफलता नहीं मिल पायी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में भाग लेने आये छात्र अक्षय ओहरी ने बताया, ‘हमारे देश में जो हो रहा है वह वीभत्स है। 16 दिसंबर को हुयी घटना के बाद बलात्कार की कई अन्य घटनायें भी सामने आयी हैं। हम इसका समाधान ढूंढने के लिये ‘काला दिवस’ मना रहे हैं।’ प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां थाम रखी थीं जिन पर कड़े कानून बनाने के लिये विशेष सत्र बुलाने की मांग की गयी थी। जंतर मंतर पर पिछले 11 दिनों से अनशन पर बैठे राजेश गंगवार ने कहा, ‘जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।’ वहीं कुछ लोगों का मत है कि कुछ दिनों में यह प्रदर्शन अपना असर खो देगा।

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महिलाओं के खिलाफ अपराध की सुनवाई के लिए त्वरित अदालतों के गठन पर विचार

बेंगलूर ! कर्नाटक सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध से जुड़े लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए त्वरित अदालतों के गठन पर विचार कर रही है । आज महिला हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा करने वाली राज्य सरकार यौन अपराधों पर लगाम कसने के लिए कड़े कानून बनाने के मकसद से कानून में संशोधन पर भी विचार कर रही है । मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कहा कि वह और उप-मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री आर. अशोक ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के लिए कड़े कानून बनाए जाने को लेकर कई बैठकें की हैं । शेट्टार ने कहा, ‘‘हमने इस बात पर चर्चा की है कि क्या उपाय किए जाने चाहिये और मौजूदा कानूनों में किस तरह के सुधार की जरूरत है । हम इस बाबत जल्द ही कोई फैसला करेंगे । कानून ऐसा होना चाहिए ताकि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर रोक लग सके । हम इनसे जुड़े लंबित मामलों के निपटारे के लिए त्वरित अदालतों के गठन पर भी विचार कर रहे हैं । हम इसके लिए गंभीर हैं....।’’ इससे पहले, अशोक ने महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर ‘1091’ शुरू करने की घोषणा की थी । किसी भी तरह की मुश्किल में घिरी महिलाएं इस नंबर पर कॉल कर सकेंगी । अशोक ने संवाददाताओं से कहा कि यह हेल्पलाइन चौबीसों घंटे चालू रहेगी और इसके दायरे में जल्द ही राज्य के अन्य हिस्से भी लाए जाएंगे । दिल्ली में पिछले दिनों पैरा-मेडिकल की एक छात्रा से हुए सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आने के बाद देश भर में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच सरकार ने यह ऐलान किया है । पिछले एक पखवाड़े में राज्य में भी बलात्कार की कई घटनाएं सामने आयी हैं । अशोक ने राज्य की उर्जा मंत्री शोभा करंदलाजे के उस सुझाव के बाबत किए गए सवालों से कन्नी काट ली जिसमें राज्य सरकार की एकमात्र महिला मंत्री ने कहा था कि बलात्कारियों का सर्जिकल बंध्याकरण कर देना चाहिए । गृह मंत्री ने यह भी कहा कि पुलिस ने महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली सभी बीपीओ एवं आईटी कंपनियों को परामर्श जारी कर कहा है कि वह सरकार को इस बाबत सूचित करें कि अपने संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं ।

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पाकिस्तान में बंद की गई मोबाइल फोन सेवा

इस्लामाबाद ! इमाम हुसैन की शहादत के अवसर पर शिया समुदाय की ओर से निकाले जाने वाले जुलूसों पर संभावित आतंकवादी हमलों को टालने के लिए पाकिस्तान ने आज इस्लामाबाद सहित 50 शहरों में मोबाइल फोन सेवाओं को बंद कर दिया । गृहमंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि मोबाइल फोन का उपयोग आईईडी को संचालित करने में किया जाता है इसलिए इनपर रोक लगायी जा रही है । उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवादी मोबाइल फोन का उपयोग अपने आकाओं और उनसे जुड़े अन्य लोगों से बात करने के लिए भी करते हैं । मंत्रालय ने पिछले वर्ष से लेकर अभी तक ईद सहित कई मौकों पर आतंकवादी हमलों को टालने के लिए मोबाइल फोन सेवाओं को बंद किया है । हालांकि सरकार के इस कदम से मोबादल फोन उपभोक्ता और मानवाधिकार समूह काफी नाराज हैं । उनका कहना है कि सरकार को आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए अन्य तरीके खोजने चाहिए क्योंकि मोबाइल फोन सेवाएं बंद करने से लोगों को काफी असुविधा होती है । अधिकारियों ने बताया कि 40 दिन के आसुरा के बाद इमाम हुसैन की शहादत के दिन मनाए जाने वाले ‘चेहलुम’ पर सुरक्षा योजना के तहत मोबाइल फोन सेवाएं सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक बंद रहेंगी । उन्होंने बताया कि पेशावर सहित कुछ शहरों में सेवाएं शाम पांच बजे से ही शुरू हो जाएंगी । मोबादल फोन सेवा, क्वेटा, पेशावर, रावलपिंडी, मुल्तान, सारगोदा, बहावलपुर, हैदाराबाद, डेरा इस्माइल खान और बानु सहित कई शहरों में बंद रहेगी । पंजाब प्रांत के 18 जिलों में, बलुचिस्तान प्रांत के नौ जिलों में और सिंध तथा खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के छह-छह जिलों में सेवाएं बंद रहेंगी । पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकार ने बताया कि गृहमंत्रालय के इस निर्णय के संबंध में सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को सूचित कर दिया गया है । हाल ही में आतंकवादी हमलों में मोटरसाइकिलों के उपयोग को देखते हुए देश के संवेदनशील इलाकों में मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठने की भी मनाही है ।

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कोयला नियामक विधेयक पर मंत्री समूह की बैठक फिर टली

नई दिल्ली। कोयला नियामक विधेयक के मसौदे पर विचार विमर्श के लिए वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अगुवाई में होने वाली मंत्री समूह की कल होने वाली बैठक फिर टल गई है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘मंत्री समूह की बैठक कल होनी थी जिसमें कोयला नियामक विधेयक के मसौदे पर चर्चा होनी थी। कुछ मंत्रियों के उपलब्ध नहीं होने की वजह से बैठक टाल दी गई है।’ बैठक की नई तारीख तय नहीं की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला क्षेत्र के लिए नियामक प्राधिकरण के गठन के बारे में विधेयक के मसौदे को मंत्री समूह के पास भेज दिया था। कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने नवंबर में कहा था कि कोयला क्षेत्र के लिए नियामक के गठन के बारे में मंत्री समूह जल्द अपनी अंतिम सिफारिशें देगा। पिछले साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला क्षेत्र के लिए नियामक के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया था और मंत्री समूह को इसके अधिकारों तथा कार्यप्रणाली के बारे ंमें सिफारिशें देने को कहा गया था। इससे पहले मंत्री समूह की बैठक 18 दिसंबर को होनी थी, लेकिन मंत्रियों के संसद सत्र में व्यस्त होने की वजह से यह टल गई थी।

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फर्जी दस्तावेज देने के मामले में बस मालिक दो दिन की पुलिस हिरासत में

नई दिल्ली। गत 16 दिसंबर को जिस बस में 23 साल की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, उसके मालिक को आज दिलली की एक अदालत ने बस के रजिस्ट्रेशन के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने के मामले में दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट छवि कपूर ने बस मालिक दिनेश यादव से हिरासत में पूछताछ के लिए उसे पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस ने कहा था कि मामले में आगे पड़ताल के लिए उससे पूछताछ जरूरी है। पुलिस ने यादव को कल नोएडा सेक्टर 62 के पास रसूलपुर नवादा गांव में उसके घर से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 35 साल के यादव के खिलाफ धोखाधड़ी और लोकसेवक को गलत जानकारी देने का आपराधिक मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कार्यवाही के दौरान अदालत को बताया कि यादव ने पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए और बस के परमिट के लिए राज्य परिवहन विभाग को गलत जानकारी दी थी।

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अजमेर पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा और उसका सहयोगी गिरफ्तार

जयपुर ! राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अजमेर के पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा और उनके लिए थानेदारों से मासिक वसूली करने वाले सहयोगी को कल देर रात गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अनुसार राजेश मीणा को कल उनके अजमेर स्थित सरकारी आवास से दो लाख पांच हजार रूपये का भरा बैग और बाद में उनके मकान की तलाशी में तीन लाख रूपये ओर मिलने पर आय से अधिक सम्पति के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। मीणा के लिए काम करने वाले जोधपुर निवासी राम देव को पुलिस थानों से मासिक वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत होकर पुलिस अधीक्षक की कमान संभालने वाले राजेश मीणा के खिलाफ मिल रहीं शिकायतों की जांच के बाद ब्यूरो ने कल उनके आवास की आकस्मिक जांच की थी। उन्होंने बताया कि राजेश मीणा को कल देर रात पुछताछ के लिए जयपुर लाया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। मीणा ओर उनके सहयोगी को आज अजमेर की एक अदालत में पेश कर रिमांड पर देने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

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कांग्रेस झारखंड में सरकार गठन के लिए प्रयासरत- मुख्यमंत्री

रांची ! झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने आज यहां अपनी सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस की ओर अंगुली उठाते हुए आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस काफी अरसे से सरकार बनाने को आतुर है और यदि उसके पास आंकड़े हैं तो वह लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर यहां सरकार का गठन करे जिसका वह स्वागत करेंगे। सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ राज्य में सरकार के नेतृत्व के मुद्दे पर पिछले लगभग दो माह से भारी खींचतान झेल रहे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘पिछले कुछ माह से कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के बयान सरकार गठन के संबन्ध में बीच बीच में आते रहे हैं। कांग्रेस को पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में सरकारें बहुमत के आधार पर ही बनती हैं। यदि कांग्रेस की इच्छा है कि वह राज्य में सरकार का गठन करेगी तो उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।’’ मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर राज्य में सरकार गठन के लिए आतुर होने का संकेत करते हुए कहा, ‘‘यदि कांग्रेस झारखंड में सरकार बनाने का आंकड़ा रखती है तो वह लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए राज्य में नयी सरकार के गठन की पहल कर सकती है, हम उसका स्वागत करेंगे।’’ झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कांग्रेस के साथ राज्य में नया गठबंधन बनाने का प्रयास करने का सीधा आरोप न लगाते हुए मुंडा ने कहा कि लोकतंत्र एक पार्टी या गठबंधन के लिए बहुमत हासिल करने से चलता है और यदि कांग्रेस को लगता है कि वह बहुमत का आंकड़ा झारखंड में जुटा सकती है तो उसका झारखंड स्थाई सरकार चलाने के लिए स्वागत है। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार की सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले कुछ माह से राज्य सरकार के नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रही है क्योंकि उसका दावा है कि राज्य में भाजपा के साथ उसका 28-28 माह सरकार चलाने का समझौता हुआ था जिसे आज मुख्यमंत्री ने दो टूक खारिज कर दिया। झारखंड विधानसभा में 82 विधायकों में भाजपा और झामुमो के 18-18, कांग्रेस के 13, झारखंड विकास मोर्चा के 11, आल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आज्सू) के छह, राष्ट्रीय जनता दल के पांच, जदयू के दो विधायक है, जबकि एक मनोनीत विधायक है। इनके अलावा आठ विधायक छोटे दलों के हैं अथवा निर्दलीय हैं। सत्ताधारी गठबंधन को अभी भाजपा और झामुमो के 18-18 विधायकों, आज्सू के छह, जद यू के दो और दो निर्दलीयों तथा एक मनोनीत विधायक समेत 47 विधायकों का समर्थन प्राप्त है।

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झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ 28-28 माह का कोई समझौता नहीं- मुख्यमंत्री

रांची ! झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने आज यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार के गठबंधन सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सितंबर-2010 में राज्य सरकार के गठन के समय 28-28 माह सरकार चलाने का कोई समझौता नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं के सवाल के जवाब में कहा, ‘‘सरकार बनाने के समय इस तरह की कोई बात सामने नहीं आयी थी।’’ मुंडा से जब यह पूछा गया कि क्या 11 सितंबर, 2010 को वर्तमान गठबंधन सरकार के गठन के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ 28-28 माह तक राज्य में सरकार का नेतृत्व करने का कोई समझौता भाजपा ने किया था। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि यदि उसके पास आंकड़े हैं तो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार वह राज्य में नयी सरकार का गठन कर सकती है जिसका वह स्वागत करेंगे। ज्ञातव्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन और अनेक अन्य शीर्ष नेता लगातार यह दावा करते रहे हैं कि राज्य में सरकार के गठन के समय भाजपा के साथ 28-28 माह तक सरकार का नेतृत्व करने का समझौता हुआ था। झामुमो ने पिछले लगभग छह माह से अर्जुन मुंडा पर राज्य में 11 जनवरी को सत्ता परिवर्तन के लिए भारी दबाव बना दिया है और वह बार बार कह रही है कि मुंडा 28 माह के कार्यकाल के बाद 11 जनवरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कर दें तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में नयी सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करें। दूसरी ओर, भाजपा ने लगातार झामुमो के इस दावे का खंडन किया है और आज यही बात मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी स्पष्ट कर दी।

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दक्षिण कोरियाई अदालत ने बलात्कारी के
बंध्याकरण का आदेश दिया

सोल ! दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले को 15 वर्ष के कैद और रसायनिक बंध्याकरण की सजा सुनायी । दक्षिण कोरिया में पहली बार किसी को रसायनिक बंध्याकरण की सजा सुनायी गई है । देश ने वर्ष 2011 में कानून पारित किया था कि जिन दोषियों द्वारा अपराध को दोहराने का भय हो या फिर जिसने बच्चों का बलात्कार किया हो उनका हार्मोनल इलाज किया जा सकता है या फिर उनका रसायनिक बंध्याकरण किया जा सकता है । कानून बनने के बाद पहली बार किसी को यह सजा सुनायी गई है । दक्षिण कोरिया की संवाद समिति योन्हाप की खबर के अनुसार, आरोपी का उपनाम प्यो है । उसपर स्मार्टफोन चैट सेवा के माध्यम से मिले बच्चों के साथ नवंबर 2001 से मई 2012 के बीच छह बार यौन संबंध बनाने का आरोप है । प्यो पर उन बच्चों को उनकी यौन संबंध बनाते समय उतारी गई फुटेज और निर्वस्त्र तस्वीरों को आनलाइन करने की धमकी देकर तथा हथियारों का डर दिखाकर उनका बलात्कार करने का आरोप है । अदालत ने आदेश दिया है कि प्यो की सभी सूचनाओं को 10 वर्षों तक सार्वजनिक किया जाए और जेल से रिहाई होने के बाद वह 20 वर्षों तक इलेक्ट्रॉनिक एंकलेट पहनेगा । अदालत ने कहा कि प्यो की यौन उत्तेजनाओं का इलाज करने के लिए उसका 200 घंटे तक इलाज किया जाएगा । खबरों के मुताबिक दक्षिण कोरिया इस तरह की सजा देने वाला एशिया का पहला देश है । हालांकि जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, पोलैंड और अमेरिका का राज्य कैलिफोर्निया पहले से ही ऐसी सजा दे रहे हैं ।

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पंजाब, हरियाणा में यौन उत्पीड़न के कई मामले प्रकाश में आए

चंडीगढ ! पंजाब और हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस तरह की वारदात में कथित तौर पर पुलिसकर्मी भी संलिप्त हैं। हालांकि, पुलिस ने दावा किया है कि दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार कांड के मद्देनजर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों के प्रति वह अधिक संवेदनशील हो गई है। अपनी पुत्रवधू को आग के हवाले करने के मामले में एक सहायक पुलिस उप निरीक्षक और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। इस महिला के ससुराल पक्ष के लोग कम दहेज मिलने के चलते नाराज थे। यह घटना हरियाणा के अंबाला शहर स्थित बलदेव नगर की है। बलदेव नगर के थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि विकास (पति) को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता के ससुर सुरेन्दर राणा को कल गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस ने ‘पंजाब सशस्त्र पुलिस’ के एक सहायक उप निरीक्षक को मोहाली में 10 वर्षीय एक लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम देशराज है जो यहां पंजाब कांग्रेस भवन में सुरक्षाकर्मी के रूप में तैनात है। उत्तरप्रदेश के रहने वाले एक प्रवासी मजदूर ने देशराज पर अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। वहीं, एक अन्य घटना के तहत पंजाब के पटियाला जिले में जीरकपुर स्थित बाल्ताना की विकासनगर कॉलोनी में 22 वर्षीय एक शादीशुदा व्यक्ति को 15 वर्षीय एक किशोरी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में पीड़िता के पिता ने एक शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी की पहचान राजू नाम के व्यक्ति के रूप में की गई है। पुलिस ने लड़की की मेडिकल जांच के बाद आरोपी राजू के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है। उधर, हरियाणा पुलिस ने संजय कुमार नाम के एक शख्स के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। इस व्यक्ति पर आरोप है कि उसने साधु के वेश में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया और अंबाल में 10 दिन से अधिक समय तक उसके साथ कई बार बलात्कार किया। यह नाबालिग लड़की 17 दिसंबर से अपने घर से लापता थी और उसे 27 दिसंबर को कुरूक्षेत्र रेलवे स्टेशन के पास पाया गया था। पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण) नजनीन भसीन ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। इस बीच, गुरनाम सिंह के एक युवक को हरियाणा के पंचकुला जिला स्थित बुगा में एक नाबालिग लड़की से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने को लेकर गिरफ्तार किया गया है। वहीं, एक अन्य घटना के तहत पंजाब के नवांशहर जिला स्थित गढ पढाना गांव से 16 वर्षीय एक लड़की का अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर अपहरण कर लिया। जांच अधिकारी हरजिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू कर दी है। अधिकारियों ने यहां बताया कि बलात्कार और यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों की बाढ आने पर दोनों ही राज्यों ने इस तरह के मामलों से निपटने में सावधानी बरतने का रूख अख्तियार किया है। बहरहाल, दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड के मद्देनजर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल की मांग को लेकर समाज के विभिन्न तबके के लोग और गैर सरकारी संगठनों का प्रदर्शन तथा जागरूकता कार्यक्रम जारी है।

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सामूहिक बलात्कार के मामले में जामिया के पांच छात्र
16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से विधि की पढाई कर रहे पांच छात्रों की न्यायिक हिरासत की अवधि 16 जनवरी तक बढा दी है। इन लोगों पर एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ दो महीने से अधिक समय तक बलात्कार करने का आरोप है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव राव ने कहा, ‘सभी आरोपियों को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में इन सभी आरोपियों को छठे आरोपी (प्रतीक) के साथ 16 जनवरी को अदालत में पेश किया जाए।’ गौरतलब है कि कल अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार छठे आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था जहां शिनाख्त परेड में उसे शामिल किया जाएगा। वह शिनाख्त परेड में शामिल होने के लिए राजी हो गया था। पुलिस ने चार दिसंबर 2012 को पांच लड़कों...पुलकित चौधरी, अमनदीप, शरद शेखर तोमर, रूपांसू और विकास पुनिया :ये सभी जामिया के छात्र हैं: को गिरफ्तार किया था। दरअसल, दक्षिण दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी पुलिस थाने में 15 सितंबर को 16 वर्षीय पीड़िता की मां ने इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज कराई थी। प्रतीक सिंह :20: विश्वविद्यालय से विधि की पढाई कर रहा छठा छात्र है। लड़की मां ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी 11 वीं कक्षा की छात्रा है जो 15 सितंबर को स्कूल से घर नहीं लौटी। शुरूआत में पुलिस ने अपहरण का एक मामला दर्ज किया था लेकिन इस महीने के शुरूआत में जब लड़की को बरामद कर लिया गया तब उसने बताया कि 15 सितंबर को वह अपने दोस्त अमित गौतम के फ्लैट में गई थी जहां उसे बंधक बना लिया गया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह दक्षिण दिल्ली स्थित इस फ्लैट में एक पार्टी में शरीक होने गई थी। उसने यह भी बताया था कि अमित से उसकी जान पहचान ‘सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक’ के जरिए हुई थी और दोनों में दोस्ती हो गई। चौधरी ने कथित तौर लड़की को अपने समक्ष समर्पण करने की धमकी देते हुए दावा किया था कि वह दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक है।

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राष्ट्रगान मामला : उच्च न्यायालय ने थरूर की याचिका पर आदेश रखा सुरक्षित

कोच्चि ! राष्ट्रगान का कथित अपमान करने के आरोप में निचली अदालत में लंबित मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक के लिये केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की याचिका पर केरल उच्च न्यायालय ने आज अपना फैसला सुरक्षित रखा । न्यायमूर्ति वी के मोहनन ने याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि इस पर निर्णय बाद में सुनाया जायेगा। थरूर के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने कभी भी राष्ट्रगान गाए जाने को रोकने का प्रयास नहीं किया और इसलिए राष्ट्र गौरव अपमान निरोधक कानून के प्रावधानों का उल्लंघन का आरोप नहीं ठहरता । वकील के रामकुमार ने कल भी रोक लगाने की मांग की थी लेकिन अदालत ने इंकार कर दिया और सुनवाई आज के लिए स्थगित कर दी थी। थरूर ने अपनी याचिका में शिकायत की थी कि उनके खिलाफ मामला सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद से प्रेरित है और कानूनी प्रक्रिया का जारी रहना उन्हें केवल सघन उत्पीड़न देगा । मानवाधिकार कार्यकर्ता जॉय कैथारथ ने एर्नाकुलम के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक मामला दर्ज कराया था और शिकायत की थी कि मंत्री ने राष्ट्र गौरव अपमान निरोधक कानून 1977 की धारा तीन के तहत देश के राष्ट्रगान का अपमान करने का अपराध किया ।

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मियांदाद को वीजा नहीं देना चाहिए था : भाजपा

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और अपराध सरगना दाउद इब्राहिम के समधी जावेद मियांदाद को भारत-पाक एक दिवसीय श्रृंखला का मैच देखने के लिए वीजा दिए जाने पर भाजपा ने सख्त आपत्ति जताते हुए आज कहा कि देश खेल को पसंद करता है, लेकिन आतंकवादियों और उनके रिश्तेदारों को नहीं। पार्टी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने यहां कहा, ‘यह देश क्रिकेट के खेल को पसंद करता है, लेकिन आतंकवादियों को नहीं। दाउद इब्राहिम कई आतंकी घटनाओं का मास्टरमाइंड रहा है। कई प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान ने उसे भारत को सौंपने से इंकार कर दिया है। भारत को दाउद के किसी संबंधी को भारत आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।’ मियांदाद के बेटे जुनैद की दाउद की बेटी महरूख इब्राहिम से शादी हुई है। भाजपा नेता ने कहा कि दाउद को भारत को सौंपे जाने तक मियांदाद को वीजा जारी नहीं करना चाहिए था। दाउद को मुंबई में 1993 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों का मास्टरमाइंड माना जाता है। विस्फोटोें के बाद वह पाकिस्तान भाग गया था। कांग्रेस के सांसद जगदम्बिकापाल ने भी कहा है कि मियांदाद को भारत आने का वीजा नहीं दिया जाना चाहिए था।

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मियांदाद को वीजा दिये जाने का बचाव किया सलमान खुर्शीद ने

बेंगलूर । पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद को भारत का वीजा दिये जाने का बचाव करते हुए सरकार ने आज कहा कि गृह मंत्रालय ने उचित प्रक्रियाओं का पालन किया है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘यह गृह मंत्रालय और सरकार द्वारा लिया गया फैसला है। क्या परिस्थिति हैं, मंजूरी देते समय किस पर विचार किया जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है....यह सरकार का आंतरिक मामला है।’ खुर्शीद भारत-पाकिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैचों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला अधिकारी मियांदाद को वीजा दिये जाने पर हो रहे विरोध पर सवालों का जवाब दे रहे थे। मियांदाद की भारत के सबसे वांछित अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम के साथ रिश्तेदारी है। इसके चलते 2005 में एक क्रिकेट मैच श्रृंखला से पहले खबरें थीं कि मियांदाद की ओर से वीजा के अनुरोध को भारत सरकार खारिज कर सकती है। कर्नाटक की निजी यात्रा पर आए खुर्शीद ने कहा, ‘यह गृह मंत्रालय का काम है। उन्होंने फैसला किया है। गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना किसी पाकिस्तानी वीजा को मंजूरी नहीं मिलती। सभी एजेंसियों की राय पर ध्यान दिया जाता है। यह आंतरिक प्रक्रिया है। उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।’ वीजा दिये जाने पर शिवसेना के विरोध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘विपक्ष केवल सवाल खड़े करता है। इसमें उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है।’ आंध्र प्रदेश में मजिलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के कथित नफरत भरे भाषण को लेकर उन पर कार्रवाई के विचार के बारे में पूछे जाने पर खुर्शीद ने कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘मैं गृह मंत्री नहीं हूं। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री खुफिया ब्यूरो से पूरी जानकारी लेते हैं।’

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सरकार ने मियांदाद को वीजा देने के फैसले का बचाव किया

नई दिल्ली। सरकार ने पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद को वीजा देने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि वह भारत की ‘नकारात्मक सूची’ में नहीं है । गृह राज्यमंत्री आर पी एन सिंह ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘वह मशहूर क्रिकेटर है । उनके वीजा आवेदन के दस्तावेज दुरूस्त और वैध थे । यही वजह है कि सरकार ने उन्हें वीजा दिया।’ यह पूछने पर कि क्या मियांदाद सरकार की ‘नकारात्मक सूची’ में नहीं है, सिंह ने ना में जवाब दिया । भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने सरकार के फैसले का यह कहकर विरोध किया है कि मियांदाद के अंडरवर्ल्ड डान दाउद इब्राहिम से पारिवारिक संबंध हैं । मियांदाद के बेटे जुनैद का निकाह दाउद की बेटी माहरूख से हुआ है । दाउद की 1993 मुंबई बम विस्फोट मामले में भारत को तलाश है । मियांदाद के दाउद से पारिवारिक संबंध होने के कारण 2005 में एक श्रृंखला से पहले खबरें आई थी कि भारत सरकार इस महान बल्लेबाज को वीजा देने का कोई भी आवेदन खारिज कर देगी । विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने मियांदाद को वीजा देने के बारे में पूछने जाने पर कहा ,‘यह गृह मंत्रालय का फैसला है और मुझे यकीन है कि सभी संबंधित एजेंसियों और पाकिस्तान में हमारे उच्चायोग से बात करने के बाद ही यह लिया गया होगा ।’ मियांदाद छह जनवरी को दिल्ली में दोनों देशों के बीच होने वाला तीसरा और आखिरी वनडे देखने आ रहे हैं ।

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हरियाणा में छात्रा से छेड़छाड़

अंबाला ! एक निजी स्कूल की शिक्षिका ने शिकायत दर्ज करायी है कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ कुछ युवकों ने कथित तौर पर छेड़छाड़ की। शिकायत के बाद एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आज बताया कि शहर के पालिका विहार इलाके की निवासी शिक्षिका ने कुछ स्थानीय युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक, जब उनकी बेटी तीन दिसंबर को स्कूल जा रही थी तभी कुछ युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, हालांकि उसे स्थानीय अदालत से जमानत मिल चुकी है। फरार हो चुके अन्य आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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मलाला के पिता को पाकिस्तान के ब्रिटेन स्थित कार्यालय में नौकरी मिली

लंदन ! पाकिस्तान की किशोर कार्यकर्ता मलाला युसूफजई के पिता को पाकिस्तान के बर्मिंघम स्थित मिशन में नौकरी दी गई है । महिलाओं की शिक्षा एवं अन्य अधिकार मामलों पर आवाज उठाने के कारण तालिबान ने पिछले वर्ष नौ अक्तूबर को पाकिस्तान की स्वात घाटी में मलाला को गोली मारी थी । सिर में गोली लगने के बाद ब्रिटेन के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है । पाकिस्तान सरकार के हवाले से ‘बीबीसी’ ने अपनी खबर में कहा है कि जिआउद्दीन युसूफजई को तीन वर्ष के लिए मिशन प्रमुख के अंतर्गत शिक्षा विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है । उनके कार्यकाल को और दो वर्षों के लिए बढाया जा सकता है । लंबे वक्त तक रावलपिंडी के सैन्य अस्पताल में इलाज के बाद 15 वर्षीय मलाला को बेहतर इलाज के लिए ब्रिटेन के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल लाया गया है । मलाला को गोली लगने के वक्त उसके पिता स्वात घाटी में ही एक स्कूल चलाते थे । तालिबान ने कहा था कि उसने धर्मनिरपेक्षता का प्रचार करने के कारण मलाला को गोली मारी है । पिछले महीने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी मलाला से मिलने ब्रिटेन आए थे । अपने दौरे पर जरदारी ने जिआउद्दीन को आश्वासन दिया था कि मलाला के इलाज का पूरा खर्च पाकिस्तान सरकार उठाएगी और ब्रिटेन में रह रहे परिवार के खर्च का इंतजाम भी सरकार की ओर से किया जाएगा । पाकिस्तान सरकार की ओर से कल रात जारी बयान के मुताबिक, जिआउद्दीन की नियुक्ति राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा किए गए वादे के मुताबिक की गयी है ।

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आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक ईकाई की भारत पाक वनडे पर पैनी नजर

कोलकाता ! आईसीसी की भ्रष्टाचार निरोधक और सुरक्षा ईकाई ने ईडन गार्डन स्टेडियम के भीतर 145 क्लोज सर्किट कैमरे लगाये हैं ताकि भारत पाक वनडे पर पैनी नजरें रखी जा सके । आम तौर पर 120 से अधिक सीसीटीवी नहीं लगाये जाते हैं लेकिन भारत पाकिस्तान मैच होने के कारण आईसीसी ने पहली बार 145 कैमरे लगाये हैं । कैब के एक अधिकारी ने कहा ,‘दोनों ड्रेसिंग रूम में भी आठ आठ कैमरे लगाये गए हैं जबकि प्रेस बाक्स समेत स्टेडियम के भीतर कई कैमरे लगे हैं ।’ आम तौर पर एसीएसयू का एक अधिकारी मैच में होता है लेकिन इस दफे तीन अधिकारी तैनात हैं । इनमें बीसीसीआई एसीएसयू ईकाई के प्रमुख रवि सवानी, आईसीसी एसीएसयू के पूर्व प्रमुख और आईसीसी के क्षेत्रीय सुरक्षा प्रबंधक निरंजन शाह विर्क और धरमवीर सिंह यादव शामिल हैं ।

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पश्चिम बंगाल के बारे में सभी बातें जानते हैं प्रधानमंत्री : डब्ल्यूबीपीसीसी

कोलकाता ! प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा कि वह पश्चिम बंगाल के बारे में सभी बातें जानते और केंद्र की ओर से यहां के लोगों को वंचित नहीं रखा जायेगा । प्रधानमंत्री से आज यहां मुलाकात करने वाले पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति (डब्ल्यूबीपीसीसी) के शिष्टमंडल में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानस भूइयां ने कहा, ‘प्रधानमंत्री ने हमें बताया कि वे बंगाल के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र की ओर से पश्चिम बंगाल को हर संभव मदद दी जायेगी। हम पश्चिम बंगाल और यहां के लोगों को वंचित नहीं रखेंगे।’ डब्ल्यूबीपीसीसी के अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य ने संवाददाताओं से कहा, ‘प्रधानमंत्री ने हमे बताया कि केंद्र सभी तरह की मदद देगा। हम राज्य को खराब हालत में नहीं छोड़ सकते हैं।’ उन्होंने कहा कि शिष्टमंडल ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त होने और केंद्रीय कोष का ठीक ढंग से उपयोग नहीं किये जाने की शिकायत की गई है। भट्टाचार्य ने कहा, ‘हमने प्रधानमंत्री से कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है। महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। अर्थव्यस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त है।’ उन्होंने कहा कि हमने उन्हें बताया कि ये राज्य सरकार से जुड़े मुद्दे हैं लेकिन फिर भी हम उनसे आग्रह करते हैं कि वह देखें कि ऐसी स्थिति जारी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि शिष्टमंडल ने प्रधानमंत्री से राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय कोष का ठीक ढंग से उपयोग नहीं करने की भी शिकायत की। भट्टाचार्य के विचारों का समर्थन करते हुए भुइयां ने कहा, ‘हमने प्रधानमंत्री से बलात्कार समेत महिलाओं को प्रताड़ित किये जाने की घटना और सत्तारूढ पार्टी की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा के विषय को भी उठाया।’ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता आर सी कुंठिया से एजेंडा रिपोर्ट तैयार करने को कहा जिसमें केंद्रीय परियोजनाओं और केंद्र की ओर से दी जाने वाली मदद का उल्लेख हो।

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मनमोहन की मौजूदगी में बोलीं ममता, कृपया बंगाल पर ध्यान दीजिए

कोलकाता ! पश्चिम बंगाल के लिए केंद्र से बार बार विशेष पैकेज मांगने वाली राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज भारतीय विज्ञान कांग्रेस के शताब्दी अधिवेशन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मौजूदगी में अपनी मांग दोहराई। अधिवेशन में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री एस जयपाल रेड्डी और अनेक नोबेल पुरस्कार विजेता तथा वैज्ञानिक भी शामिल हुए। ममता ने कहा, ‘कृपया बंगाल की ओर ध्यान दीजिए। अगर बंगाल का विकास होगा तो भारत का विकास होगा।’ उन्होंने कहा, ‘बंगाल ने रवींद्रनाथ टैगोर, सी वी रमन, अमर्त्य सेन और मदर टेरेसा जैसे अनेक नोबेल पुरस्कार विजेता दिये हैं। बंगाल दक्षिण..पूर्व एशियाई देशों का गेटवे भी है और भारत की सांस्कृतिक राजधानी है।’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जगदीश चंद्र बोस, मेघनाद साहा और एस एन बोस जैसे लोग बंगाल की इस जमीन से जुड़े थे।’ ममता ने कहा कि खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी मामलों की समस्याओं को सुलझाने के लिए विज्ञान एक उपयोगी साधन है। उन्होंने कहा, ‘विज्ञान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और वंचित लोगों की समस्याओं को सुलझा सकता है। अगर आप वैज्ञानिक उनकी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते तो कौन यह काम करेगा?’ उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय के लिए और अधिक धन की भी मांग की ताकि वे परिवार की ओर से तनावग्रस्त नहीं रहें। ममता ने कहा, ‘अनुसंधान कर रहे लोगों को यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि परिवार को कैसे चलाया जाए। उन पर कोई तनाव नहीं रहना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने टैगोर विज्ञान, संस्कृति और दर्शन केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है।

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विदेशी बैंक को सरकारी गार्ड रखने का आदेश खारिज

मुंबई ! बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के उस निर्णय को खारिज कर दिया है जिसके तहत एक विदेशी बैंक को एक सरकारी एजेंसी से सुरक्षा गार्ड की सेवाएं लेने को कहा गया था। न्यायालय ने सरकार के उस आदेश को भी दरकिनार कर दिया जिसमें सरकार ने बैंक द्वारा निजी गार्डों को रखने के लिए के संबंध में मांगी गई छूट खारिज कर दी थी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने महाराष्ट्र सरकार के निर्णय को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी जिसमें बैंक को राज्य सरकार द्वारा गठित सिक्युरिटी गार्ड्स बोर्ड के जरिए निजी सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति करने को कहा गया था। राज्य के उर्जा, उद्योग एवं श्रम विभाग ने 9 अक्तूबर, 2012 को लिखे एक पत्र में बैंक के आवेदन को खारिज कर दिया था। बैंक ने निजी गार्डों की नियुक्ति करने की अनुमति मांगने के लिए महाराष्ट्र निजी सुरक्षा गार्ड :रोजगार एवं कल्याण का नियमन: कानून, 1981 की धारा 23 के तहत छूट मांगी थी।

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कोच्चि में कलाकार ने दिखाई कबाड़ से संगीत की कला

कोच्चि ! कलाकार डायलन मार्टोरेल ने विभिन्न प्रकार के आकारों के कबाड़ एकत्रित करके उनसे तरह तरह की धुन निकालने का कार्यक्रम पेश किया। पश्चिम कोच्चि में बड़ी संख्या में लोग आस्ट्रेलिया में रहने वाले स्काटलैंड के 41 वर्षीय कलाकार के कार्यक्रम में शामिल हुए। डायलन कोच्चि मुजिरिस कला महोत्सव में भाग लेने आए थे। फोर्ट कोच्चि में समुद्र तट पर वास्को डि गामा चौक पर डायलन ने प्लास्टिक की टोकरी, पानी भरने के बर्तन, बोतलें, ईंट, पत्थर सहित अन्य सामान एकत्रित करके उनसे विविध प्रकार की धुनें निकालकर कार्यक्रम पेश किया। एडीलेड में रहने वाले डायलन ने कहा कि कुछ सामान मिलने के बाद संगीत कार्यक्रम पेश करने मुश्किल काम नहीं है। उनका कार्यक्रम देखकर वहां मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हुए।

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उपायों के बावजूद ट्रेन की टक्कर से जानवरों की मौत में कमी नहीं : कैग

नयी दिल्ली ! नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि रेलवे द्वारा जानवरों से जुड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किये जा रहे उपायों के बावजूद ट्रेन की टक्कर से पशुओं की मौत में मामलों में कमी नहीं आयी है । कैग द्वारा हाल में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2006-11 के दौरान ट्रेन की टक्कर से 67 जानवर मारे गये जिनमें 62 हाथी और एक शेर शामिल है । रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हर वर्ष रेलवे लाइनों और मुख्य मार्गों पर दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में जंगली जानवर मारे जा रहे हैं । लेकिन आंकड़े बहुत कम रखे जाते हैं । आंकड़े हाथी जैसे बड़े जानवर के लिए ही उपलब्ध हैं । कैग के मुताबिक हाथियों की सबसे ज्यादा मौत पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में हुई है । वहां 43 हाथी मारे गये । उसके बाद दक्षिण रेलवे का स्थान है, जहां दस हाथी मारे गये हैं । रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेन की टक्कर से जानवरों की मौत के मामले में जानवरों की क्षति के अलावा रेलवे को भी भारी क्षति पहुंचती है । कई मामलों मे इसके कारण ट्रेन का पटरी से उतरना, पटरी, माल डिब्बों और यात्री डिब्बों को क्षति पहुंचना, यात्रियों का हताहत होना और परिचालन में बाधा पहुंचना शामिल है । कैग की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2010 में रेल मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने संयुक्त रूप से हाथियों से संबंधित ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समान्य परामर्श समिति बनायी । समिति ने कुछ कदम उठाये जैसे रेल पथ पर वनस्पतियों की सफाई, ट्रेन चालक गार्ड के लिए संवेदनात्मक कार्यक्रम, रेल लाइनों को खाने पीने की चीजों से मुक्त रखना शामिल है । समिति द्वारा किये गये उपायों के कार्यान्वयन की रेलवे के उन तीन जोनों दक्षिण रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में नमूना जांच की गई जहां ट्रेन दुर्घटनाओं में जानवरों की मृत्यु दर सर्वाधिक थी ।

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जनभावनाओं का आदर करते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाये: जोशी

वाराणसी ! भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डा. मुरली मनोहर जोशी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि दिल्ली बलात्कार कांड के बाद उपजी जनभावनाओं का आदर करते हुए तुरंत संसद का विशेष सत्र बुलाया जाये। इस संबंध में प्रस्तावित कानून को पेश करे और उसे लागू कराये। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष डा. जोशी ने यहां आज संवाददाताओं से बातचीत में अफसोस व्यक्त किया कि सरकार इस मांग को भी मानने में असमर्थ है। इससे जाहिर होता है कि सरकार की नजर में जनभावनाओं का कोई महत्व नहीं है। भाजपा ने घटना के तुरंत बाद सदन का विशेष सत्र बुलाये जाने और उसका कार्यक्रम तय करने के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग रखी थी। लेकिन केंद्र ने दोनों मांगों की उपेक्षा कर संवेदन शून्यता का परिचय दिया। स्थानीय सांसद डा. जोशी ने कहा कि बलात्कार जैसे घृणित अपराधों के खिलाफ वर्तमान कानून में आवश्यक संशोधन या नया कानून बनाने के लिए संसद की ही आवश्यकता होगी। इसके लिए बजट सत्र का इंतजार करना कतई उचित नहीं होगा, क्योंकि बजट सत्र बहुत व्यस्त होता है। उन्होंने एक सांसद द्वारा नृत्यांगनाओं पर पैसे लुटाने और गीतिका शर्मा को नेता द्वारा नौकरानी करार देने का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में ऐसी वहशियाना घटनाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है और उससे जिस प्रकार की मानसिकता प्रदर्शित हुई है वह चिंता का विषय है। इसलिए भी जरुरी है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाये और उसमें न सिर्फ कानून बल्कि सामाजिक सोच पर भी गहन चिंतन मनन हो, क्योंकि आज सिर्फ कानूनी या प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षरण भी हो रहा है।

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धुंध के कारण हवाई अड्डे पर उड़ानों का परिचालन बाधित

नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर धुंध छाए रहने के कारण आज भी विमानों का परिचालन बाधित हुआ और लगभग 30 विमानों की उड़ान बाधित हुई। हवाई अड्डे के सूत्रों ने बताया कि परिचालन कारणों या खराब मौसम के कारण आज सुबह लगभग 16 विमानों के उड़ान भरने में देरी हुयी जबकि एक उड़ान को रद्द कर दिया गया और तीन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डों की तरफ मोड़ दिया गया। हवाई अड्डे पर खराब दृश्यता के कारण मध्यरात्रि के बाद ढाई बजे से लेकर तीन बजे बीच आने वाली दुबई से एयर इंडिया की उड़ान संख्या एल-946 , सिंगापुर से जेट एयरवेज की उड़ान संख्या 9 डब्ल्यू-017 और ताशकंद से उजबेकिस्तान एयरवेज की (एचवाई 421) आने वाली उड़ानों का मार्ग परिवर्तन कर उन्हें जयपुर और अमृतसर भेज दिया गया। मध्यरात्रि में हवाई अड्डे के इर्द-गिर्द धुंध छाना शुरू हुई और दृश्यता घटने लगी, इसलिए हवाई अड्डे के कर्मचारियों को कम दृश्यता प्रणाली अपनानी पड़ी। हवाई अड्डे पर कल कम धुंध होने के बावजूद विमानों के परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परिचालन कारणों से कल लगभग 50 उड़ानें प्रभावित हुई थी।

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भारतीय मूल के हेज फंड प्रबंधक ने खुद को निर्दोष बताया

न्यूयार्क। भारतीय मूल के एक हेज फंड प्रबंधक ने 27.6 करोड़ डालर के भेदिया कारोबार मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि अल्जाइमर दवा के लिए क्लीनिकल ट्रायल के बारे में गुप्त जानकारी देने के मामले में वह शामिल नहीं था। कल यहां मैनहैटन फेडरल कोर्ट में जज पॉल गार्डेफे के समक्ष पेश किए गए 38 वर्षीय मैथ्यू मार्टोमा पर प्रतिभूतियों की धोखाधड़ी करने की सााजिश रचने का एक आरोप और प्रतिभूतियों की धोखाधड़ी में लिप्त रहने के दो आरोप लगाए गए हैं जिसमें उसने खुद को बेकसूर बताया है। उसने कहा, ‘मुझे पर लगाए गए सभी तीन आरोप गलत हैं और मैं निर्दोष हूं।’ मार्टोमा की पेशी के दौरान उनकी पत्नी और मां-बाप भी अदालत में मौजूद थे। धोखाधड़ी करने का दोषी करार दिए जाने पर मार्टोमा को 20 साल की जेल की सजा हो सकती है। वहीं धोखाधड़ी की साजिश में उसकी संलिप्तता साबित होने पर पांच साल की कैद हो सकती है। मार्टोमा को पिछले नवंबर में फ्लोरिडा के बोका रेटोन स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था और वह पचास लाख डालर की जमानत पर जेल से बाहर हैं।

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शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में शिकायतकर्ताओं को जानकारी देगी ठाणे पुलिस

ठाणे। लोगों में विश्वास बहाल करने की एक नई पहल के तहत ठाणे पुलिस ने शिकायतकर्ताओं को फोन के जरिए यह बताने का फैसला किया है कि उनकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है। इस सिलसिले में कल ठाणे कमिश्नरेट के तहत आने वाले पुलिस स्टेशनों पर ‘विशाल शिविर’ का आयोजन किया जाएगा और लोगों की शिकायतों पर गौर किया जाएगा। ठाणे पुलिस आयुक्त क्रिस पाल रघुबंशी ने आज बताया कि अभी तक, शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशनों में अपनी शिकायतों का स्थिति के बारे में जानने के लिए आते या फोन करते रहे हैं लेकिन अब से पुलिस उन्हें फोन करके अद्यतन जानकारी प्रदान करेंगे। रघुबंशी ने बताया कि इस प्रयास के तहत पुलिस खुद शिकायतकर्ताओं को फोन कर शिविर के दिन अपनी शिकायतों की स्थिति जानने के लिए उन्हें थाने आने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे समाज में यह विश्वास बहाल करने में मदद मिलेगी कि पुलिस उनका ध्यान रख रही है और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के उपायों को अपना कर हम लोगों में पुलिस के बारे में विश्वास बहाल कर सकते हैं।

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अरूणाचल प्रदेश की आधी जनता आजीविका के लिए अब भी वनों पर निर्भर

इटानगर। अरूणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की हरियाली बचाने के लिए भले ही ‘हरित अरूणाचल’ अभियान शुरू किया हो लेकिन हाल में जारी जनगणना रिपोर्ट में पाया गया है कि राज्य की आधी आबादी अब भी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर है। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार, राज्य की 68 प्रतिशत जनसंख्या जंगलों से लकड़ी की व्यवस्था भोजन पकाने और इसे बाजार में बेचकर आय के स्रोत के रूप में करती है। हाल में जनगणना अभियान निदेशालय द्वारा आयोजित सम्मेलन में जारी इस रिपोर्ट में पाया गया कि राज्य की केवल करीब 29.2 प्रतिशत जनता के पास एलपीजी कनेक्शन है जिसके कारण अन्य लोग वैकल्पिक ईंधन स्रोत की खोज करने को मजबूर हैं। राज्य के करीब 65.7 प्रतिशत घरों में बिजली कनेक्शन है। रिपोर्ट में पाया गया कि 38 प्रतिशत जनसंख्या के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। हालांकि इस आंकड़े में 2001 जनगणना से 5.7 प्रतिशत की कमी आई है। पेयजल के मोर्चे पर 65.5 प्रतिशत घरों में पानी की टंकी का कनेक्शन है जबकि 13.1 प्रतिशत हैंडपंप पर निर्भर हैं और 5.7 प्रतिशत लोगों के पास कुएं के पानी की व्यवस्था है। रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य की 14 प्रतिशत जनता के पास दुपहिया और 7.9 प्रतिशत के पास चारपहिया वाहन हैं। एक अन्य दिलचस्प आंकड़ा यह है कि 68.3 लोग अपने मकान में रहते हैं, जबकि 22.6 प्रतिशत किराये के मकानों में रहते हैं। टेलीफोन की सुविधा पाने वाले लोगों की संख्या 9.2 प्रतिशत से 48.3 प्रतिशत हो गई है जबकि टेलीविजन सेट के मालिकों की संख्या में 14 प्रतिशत की इजाफा हुआ है। हालांकि रेडियो सेट के मालिकों के आंकड़ों में 2001 के तुलना में 17 प्रतिशत की कमी आई है। अरूणाचल प्रदेश में पिछले साल की तुलना में इस साल अपराध के आंकड़ों में छह प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2011 में करीब 2355 अपराध दर्ज हुए जबकि 2010 में यह संख्या 2539 थी। हत्या, महिलाओं के खिलाफ अपराध और जबरन वसूली जैसे अपराधों में थोड़ी बढोत्तरी हुई जबकि बलात्कार और अपहरण के मामले बहुत कम दर्ज हुए।

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छात्रा के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार
के बाद हत्या का आरोप, पुलिस ने इंकार किया

कानपुर। पड़ोसी जिले कानपुर देहात में एक छात्रा के साथ कथित रूप से बलात्कार के बाद उसकी हत्या का मामला सामने आया है । परिजनों का आरोप है कि उसके साथ उसके रिश्तेदारोें ने कुछ लोगो के साथ मिल कर सामूहिक बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी गयी जबकि पुलिस का कहना है कि यह जमीन को लेकर हुये पारिवारिक विवाद का मामला है । पुलिस का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट न आ जाए सामूहिक बलात्कार की बात कहना ठीक नहीं है । हां, लड़की की हत्या हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है । प्राप्त जानकारी के अनुसार पड़ोसी जिले कानपुर देहात के टिडुआ याकूबपुर में कल कक्षा 11 की एक छात्रा का शव घर के बाहर खेत में पड़ा मिला । परिजनों का आरोप है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गयी तथा शव खेत में फेंक दिया गया । इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और सभी आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गये । घर वालों ने उस्मान, इरफान, अस्करी, सलीम और गोविंद सिंह के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है । इस बारे में कानपुर देहात जिले के एसपी राकेश प्रधान ने आज बताया कि यह मामला पारिवारिक जमीन विवाद का है जो काफी समय से चल रहा था । जिन लोगों के खिलाफ लड़की के घर वालों ने आरोप लगाया है उसमें एक लड़की का चचेरा भाई और दूसरा लड़की का भतीजा है । पुलिस ने इस संबंध में तीन लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है । उन्होंने कहा कि लड़की की हत्या तो की गयी है लेकिन, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है या नहीं, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा । कल काफी शाम हो गयी थी इस लिये लड़की का पोस्टमार्टम आज किया जाएगा उसके बाद ही मामला कुछ साफ हो पाएगा । पुलिस मामले की छानबीन कर रही है ।

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पाकिस्तान में नौ साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार

लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नौ साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। अस्पताल में भर्ती इस बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार बीते बुधवार को बहावलपुर में तीन लोगों ने बच्ची के साथ बलात्कार किया। उसे एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका उपचार कर रहे चिकित्सकों का कहना है कि खून बह जाने और अंदरूनी चोटों की वजह से उसकी हालत गंभीर है। चिकित्सा जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई है। पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज किया है। इनमें से पांच लोगों के नाम लड़की की मां ने बताए हैं। लड़की बुधवार सुबह से लापता थी और बाद में अचेत अवस्था में पाई गई। स्थानीय थाना प्रमुख इरशाद जोइया ने कहा कि अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस दल का गठन किया गया है। पुलिस को सूचना मिली है कि ये सभी लोग दूसरे गांव की ओर भाग गए हैं। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार दूसरी कक्षा की छात्रा को मंजूराबाद इलाके में उसके घर के सामने से तीन महिलाओं और एक पुरूष द्वारा अगवा किया गया। ये लोग उसे अपने तय स्थान पर ले गए जहां तीन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस लड़की को पीटा भी गया और उसी के घर के सामने छोड़ दिया गया। मानवीय समाज को शर्मसार करने देने वाली यह घटना दिल्ली में 23 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हैवानियत का व्यवहार किए जाने की वारदात के कुछ दिनों बाद हुई है।

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छेड़छाड़ से बचने के लिए आटो से बाहर कूदी लड़की

ठाणे। मुंबई के निकट ठाणे में एक लड़की उस वक्त चलते आटो से बाहर कूद गई जब उसमें बैठे तीन लोगों ने उसके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने और उसका अपहरण करने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार 17 साल की लड़की कल सुबह मुमबरा इलाके में दो लोगों के साथ शेयर्ड आटो में सवार हुई थी। कुछ देर बाद उसने ध्यान दिया कि आटो चालक किसी और दिशा में जा रहा है। इस पर उसने शोर मचाया। उप निरीक्षक विहवाद शेट्टी ने बताया कि आटो में बैठे दो लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ करने और उसकी पिटाई करने का प्रयास किया। इसी दौरान लड़की आटो से बाहर कूदने में कामयाब हो गई और खुद को सुरक्षित किया। बाद में लड़की मुमबरा थाने गई और आटो चालक सहित तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 366, 354 और 323 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसी तरह का एक वाकया कल बिहार के भोजपुर में हुआ था जहां एक महिला कथित तौर पर छेड़छाड़ कर रहे सेना के जवानों से बचने के लिए चलती ट्रेन से कूद गई थी।

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छात्राएं स्कूल में मोबाइल लेकर न आएं : रंजना बघेल

भोपाल। मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री रंजना बघेल ने छात्राओं को सलाह दी है कि वे स्कूल में मोबाइल फोन लेकर न आयें, इससे अध्ययन में व्यावधान होता है। रंजना बघेल ने धार जिले के मनावर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वार्षिकोत्सव को संबोधित करते हुए प्राचार्य को निर्देश दिये कि स्कूल में छात्र छात्राओं को मोबाइल लाने की अनुमति न दी जाये। रंजना बघेल ने कहा कि छात्राएं अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करे कि वे आगे किस क्षेत्र में जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी चरैवेति-चरैवेति के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारे तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकाग्र होकर लगन व कड़ी मेहनत के साथ प्रयास करें, तो सफलता उनके कदम अवश्य चूमेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों की शिक्षा के प्रति चिंता जताई है और उनके लिए नि:शुल्क किताबों, वर्दी , साइकिल, छात्रवृतित, भोजन आदि की व्यवस्था की है। छात्राएं चाहें तो सरकारी खर्च पर विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भी जा सकती हैं। राज्य शासन ने इसके लिए 15 लाख रुपये तक की छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है। बघेल ने विद्यालय के स्थायी मंच के निर्माण के लिए विधायक निधि से 40 हजार रुपये दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने मेधावी छात्राओं तथा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में विजयी छात्राओं को शील्ड और प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए।

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सोनिया ने सात साल में 50 बार की वायुसेना के विमानों से यात्रा

नई दिल्ली। संप्रग, कांग्रेस और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पिछले करीब सात सालों में लगभग 50 बार वायु सेना के विमानों और हेलाकाप्टरों का उपयोग किया जिनमें से सबसे ज्यादा 23 बार वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सह यात्री थीं। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक 2006-07 से सितंबर 2012 के बीच उन्होंने 49 बार वायु सेना के विमानों और हेलीकाप्टरों से यात्रा की जबकि राहुल गांधी ने 2008-09 से सितंबर 2012 तक आठ बार वायु सेना के विमानों और हेलीकाप्टरों का उपयोग किया। सोनिया गांधी या राहुल गांधी अपने नाम से वायुसेना का विमान या हेलीकाप्टर आरक्षित कर यात्रा करने की पात्रता नहीं रखते हैं। इसके लिए उन्हें ऐसी पात्रता रखने वाले के साथ यात्रा करनी होती है। वायुसेना के मुताबिक, ‘नियमों के तहत वायुसेना के विमानों का उपयोग करने के पात्र व्यक्ति अपनी यात्रा के उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकते है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्री भी प्रधानमंत्री से मंजूरी प्राप्त कर वायुसेना के विमानों का उपयोग कर सकते हैं और सरकारी कार्यो के लिए जरूरत के अनुरूप किसी व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकते हैं।’ प्रधानमंत्री के बाद सोनिया गांधी के साथ सबसे ज्यादा यात्रा करने का सौभाग्य रक्षा मंत्री ए के एंटनी और पूर्व विदेश एवं वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी (अब राष्ट्रपति) को मिला। इन दोनों के साथ सोनिया गांधी ने छह..छह बार वायुसेना के विमान एवं हेलीकाप्टर से यात्रा की।
रक्षा मंत्री ए के एंटनी की संसद में सात मई 2012 को दी गई जानकारी के अनुसार नियमों के तहत, प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री सरकारी कामकाज के लिए वायुसेना के विमानों का उपयोग करने के पात्र हैं जबकि गैर सरकारी कार्यों के लिए केवल प्रधानमंत्री वायुसेना के विमानों का उपयोग कर सकते हैं। हिसार स्थित आरटीआई कार्यकर्ता रमेश वर्मा ने रक्षा मंत्रालय एवं वायुसेना मुख्यालय से वायुसेना के वीआईपी वायुयान और हेलीकाप्टरों से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की यात्रा एवं खर्च के बारे में जानकारी मांगी थी। मिली जानकारी के अनुसार, 30 सितंबर 2012 तक सोनिया गांधी की यात्रा के किराये के मद में कर्नाटक सरकार पर एक करोड़ 17 लाख 15 हजार 83 रूपये और राहुल गांधी की यात्रा के मद में असम सरकार पर आठ लाख 26 हजार 457 रूपये बाकी है। चूंकि दोनों कांग्रेस नेताओं ने इनके नाम पर विमान आरक्षित कराकर यात्रा की थी इसलिए देनदारी भी इन्हीं दोनों सरकारों की बनती है। सोनिया गांधी ने 49 बार वायुसेना के विमान की सेवाएं ली जिसमें 42 बार उन्होंने इन सेवाओं का उपयोग प्रधानमंत्री या किसी ऐसे पात्र व्यक्ति के नाम पर किया जिन्हें इसके बदले कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है । उन्होंने सात बार प्रधानमंत्री की स्वीकृति से ऐसे मंत्रियों आदि के साथ यात्रा की जिन्हें इसके बदले वायुसेना को भुगतान देय होता है। ऐसे ही छह मामलों में किराये के रूप में 96 लाख रूपये का भुगतान किया गया । जबकि एक बार की यात्रा का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ।
सोनिया गांधी ने कर्नाटक की यात्रा बाढ के हालात का जायजा लेने के लिए की थी परंतु वहां की भाजपा सरकार इस राशि का भुगतान नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने चार वर्षो में आठ बार वायु सेना के हेलीकाप्टरों का उपयोग किया जिसमें से उन्होंने चार बार यात्रा पात्र व्यक्ति के नाम पर की जिसका कोई भुगतान नहीं होना था। वहीं उन्होंने 27 जनवरी 2009 को तब के रेल मंत्री लालूप्रसाद के नाम पर आरक्षित विमान से दिल्ली-फुर्सतगंज-दिल्ली की यात्रा की थी, जिसके बदले संबंधित मंत्रालय 14 लाख रूपये का भुगतान कर चुका है। राहुल ने हाल में दो बार असम के मुख्यमंत्री तरूण गोगोई के नाम आरक्षित विमान से यात्रा की । इनमें से दो मई 2012 को वह गुवाहाटी-धुबरी-गुवाहाटी की यात्रा पर थे जिसके एवज में अभी तक आठ लाख 26 हजार 457 रूपये का भुगतान असम सरकार ने नहीं किया है। जबकि 11 सितंबर 2012 को हुई गुवाहाटी-कोकराझार की यात्रा के किराये की गणना अभी वायुसेना कर ही रही है।

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2 जी मामले में रिलायंस एडीएजी के अधिकारियों ने दिये लिखावट के नमूने

नई दिल्ली। 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में दिल्ली की एक अदालत में मुकदमे का सामना कर रहे रिलायंस एडीएजी समूह के तीन अधिकारियों ने आज सीबीआई को अपनी लिखावट तथा दस्तखत के नमूने दिये ताकि उन्हें मामले के दस्तावेजों से मिलाया जा सके। रिलायंस एडीएजी के अधिकारी गौतम दोशी, सुरेंद्र पिपारा और हरी नायर ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी के आदेश पर अपनी हाथ की लिखाई और दस्तखत के नमूने दिये। अदालत के दिशानिर्देशानुसार सीबीआई अब दस्तावेजों से मिलाने के लिए नमूनों को विशेषज्ञों को सौंपेगी। अदालत ने इससे पहले सीबीआई की नमूने लेने की अपील को मंजूर कर लिया था और कहा था कि किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए यह सही है। रिलायंस एडीएजी के तीनों अधिकारियों पर पूर्व संचार मंत्री ए राजा समेत अन्य लोगों के साथ आईपीसी की अनेक धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है।

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महिलाओं के खिलाफ अपराधों से कड़ाई से निबटने की जरूरत : शिंदे

नई दिल्ली। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे अपराधों को अस्वीकार्य बताते हुए सरकार ने आज कहा कि इन अपराधों से कड़ाई से निबटने की आवश्यकता है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि 16 दिसंबर को एक छात्रा से सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आपराधिक न्याय प्रणाली की भूमिका पर गंभीर टिप्पणी हुई हैं। उन्होंने दिल्ली सामूहिक बलात्कार की घटना के बीच आयोजित देश के शीर्ष नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं और हमारे समाज के कमजोर तबकों के खिलाफ इस तरह की घटनाएं हमारे लोकतंत्र में अस्वीकार्य हैं। उनसे कड़ाई से निबटने की जरूरत है। शिंदे ने कहा कि देश की आजादी के 65 साल बाद भी विभिन्न कानूनों के बावजूद महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अपराधों में कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि पूरी व्यवस्था, सभी संंबंधित पक्षों की भूमिका, हमारे कानूनों की उपयुक्तता और प्रवर्तन की क्रियाशीलता का फिर से मूल्याकंन करने तथा स्कूल के स्तर से जागरूकता तथा संवेदनशीलता बढाने की जरूरत है। गृह मंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि कानून समाधान का केवल एक हिस्सा हैं और असल मुश्किल इसे लागू करने के स्तर पर है। शिंदे ने कहा कि अपराध करने वाले सभी अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई ही कानून के प्रति सम्मान लेकर आएगी। हमारा मुख्य लक्ष्य अवरोधों की पहचान करना, कानूनों, इसकी प्रक्रियाओं और जांच के तरीकों के आधुनिकीकरण के लिए सुझाव देना है ताकि सुनवाई जल्दी पूरी हो और दोषियों को बिना देरी के सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी संस्कृतियों और धमो’ से यह स्पष्ट है कि महिलाओं के लिए अपमान और उनके खिलाफ हिंसा भ्रष्ट मानसिकता को दर्शाता है। मंत्री ने कहा कि यह अस्वीकार्य है कि हमारे समाज में महिलाएं डर और आशंकाओं के बीच रहें। सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि दिल्ली सामूहिक बलात्कार की शिकार लड़की को सच्ची श्रद्धांजलि यह सुनिश्चित करने पर होगी कि इस तरह की घटनाएं फिर से नहीं हो।

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कानून संशोधित कर मौत की सजा शामिल की जाए : तीरथ

नई दिल्ली। महिला और बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने आज कहा कि बलात्कार के मामलों में कानून में संशोधन कर इसमें मौत की सजा को जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि इस तरह की वारदातों में पीड़ित सामान्य जीवन नहीं जी पाती। तीरथ ने दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड के मद्देनजर यहां आयोजित मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के अधिवेशन में कहा, ‘बलात्कार की सजा के संबंध में मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है जिनमें दोषी को रासायनिक प्रक्रिया से नपुंसक बनाने से लेकर मौत की सजा तक के सुझाव आ रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर मौत की सजा कानून में शामिल हो जाती है तो इससे मामलों में कमी आ सकती है।’ तीरथ ने गृह मंत्रालय से महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लिए सख्त कानून बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि रासायनिक प्रक्रिया से नपुंसक बनाने का सुझाव व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराधों को गैर..जमानती बनाया जाना चाहिए। तीरथ ने कहा कि छेड़छाड़ और छींटाकशी की घटनाओं को सामान्य व्यवहार के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए और इनसे कड़ाई से निपटना चाहिए।

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उपेन्द्र कुशवाहा ने राज्यसभा व जदयू से दिया इस्तीफा
नई पार्टी बनाने की घोषणा की

नई दिल्ली। जनता दल (यू) के निलंबित सांसद उपेन्द्र कुशवाहा ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया और नई पार्टी बनाने की घोषणा की । राज्यसभा सदस्य कुशवाहा ने कल शाम उच्च सदन की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था । उन्होंने राज्यसभा सभापति हामिद अंसारी से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा था । राज्यसभा में उनका अभी करीब साढे तीन साल से ज्यादा का कार्यकाल बचा था । कुशवाहा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मैंने आज जदयू से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे का पत्र पार्टी अध्यक्ष शरद यादव को भेज दिया । मैंने राज्यसभा की सदस्यता से भी कल इस्तीफा दे दिया था।’ एक नयी राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि तीन मार्च को पटना में एक रैली होगी जिसमें नयी पार्टी के नाम की विधिवत घोषणा की जायेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता एक नये विकल्प की ओर देख रही है और ऐसे तमाम लोगों को गोलबंद करने का प्रयास किया जायेगा जिन्होंने बिहार में परिवर्तन का सपना देखा था। बिहार की जदयू भाजपा गठबंधन सरकार और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर आलोचना करते हुए कुशवाहा ने कहा कि बिहार में विकास की बातें सिर्फ घोषणाओं और कागजों तक सीमित है, गावों तक विकास दिख नहीं रहा है । कुशवाहा का नीतीश कुमार से नरम गरम का रिश्ता रहा है। वह पहले भी उनसे अलग होकर दूसरी पार्टी में जा चुके हैं । बाद में वह फिर जदयू में लौटे और उन्हें 2010 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। जदयू ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया था और राज्यसभा से उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की थी। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उनपर उनकी सदस्यता समाप्ति का खतरा मंडरा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी से लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त हो गया है और नीतिश कुमार ने पार्टी को अपनी जेबी संस्था बना लिया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर ‘अहंकारी’ होने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में विकास सिर्फ कागजों पर है और कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता की इस सरकार से काफी उम्मीदें थीं लेकिन पार्टी की सरकार के इन सात वर्षों में बिहार के लोगों के सारे अरमान चकनाचूर हो गए। उन्होंने कहा कि वह बिहार के लोगों को एक राजनीतिक विकल्प देने का प्रयास करेंगे। कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने का फैसला किसी जल्दबाजी में नहीं लिया है, बल्कि पिछले महीने ही उन्होंने पटना में अपने इरादे की घोषणा कर दी थी।

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मध्य प्रदेश की खराब सड़के भाजपा को तकलीफ पहुंचा सकती हैं

भोपाल। मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होना तय है और ऐसे में राज्य की सड़कों की खराब हालत सत्ताधारी भाजपा के लिए इसलिए तकलीफ का कारण बन सकती है क्योंकि उसने 2003 और 2008 के चुनाव में सड़कों को सुधारने का वादा किया था। यह मामला पिछले नवंबर और दिसंबर में और भी जोर पकड़ गया, जब दो फिल्मी हीरोइनों को मध्य प्रदेश की सड़कों पर यात्रा करनी पड़ी और वह दोनों राज्य की सड़कों की हालत से काफी नाराज नजर आईं। नवंबर में राज्य सभा सांसद हेमा मालिनी ने दतिया से लेकर ग्वालियर तक का रास्ता सड़क मार्ग से तय किया और पिछले महीने रवीना टंडन झांसी से ग्वालियर तक सड़क मार्ग से गयीं। हेमा मालिनी एक कार्यक्रम के सिलसिले में दतिया गर्इं थीं और उन्होंने वहीं कह दिया कि जिस सड़क से वह यहां आईं वह बहुत खराब थी और उन्हें केवल 75 किलोमीटर सफर तय करने में तीन घंटे से भी अधिक का समय लग गया। रवीना ने ग्वालियर में कहा कि झांसी से सड़क इतनी खराब थी कि उनके बदन का हरेक पुर्जा बुरी तरह से हिल गया था। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि सड़कों की बुरी हालत इसलिए है क्योंकि केन्द्र सरकार से इनके रखरखाव के लिए पूरा पैसा नहीं मिलता हैं। उन्होंने कहा कि जितना पैसा राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए मिलना चाहिये उसमें से केवल 30 या 35 प्रतिशत ही मिलता है और इस कारण से सड़के खराब हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह ने कहा कि सरकार को केन्द्र से पर्याप्त पैसा मिल रहा है और इतना पैसा तो प्रदेश को उस समय भी नहीं मिलता था, जब कांग्रेस सत्ता में थी। उधर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार को केन्द्र से राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए पर्याप्त पैसा नही मिल रहा है।

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बेरा और तुलसी ने रचा इतिहास
प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में ली शपथ

वाशिंगटन। अमेरिका में भारतीय मूल के फिजीशियन एमी बेरा और तुलसी गबार्ड ने आज कांग्रेस सदस्य के तौर पर शपथ लेकर इतिहास रचा। बेरा तीसरे भारतीय अमेरिकी हैं, जो प्रतिनिधि सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले 1950 में दलीप सिंह सौंध और 2005 में बॉबी जिंदल प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए थे। तुलसी अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुनी गईं पहली हिंदू हैं। दोनों को प्रतिनिधि सभा के स्पीकर जॉन बोहनर ने प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। बेरा ने इसे अपने पिता के लिए अमेरिकी सपने का पूरा होना करार देते हुए कहा है कि स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने के साथ ही वह भारत एवं अमेरिका के बीच आर्थिक सम्बंधों को प्रगाढ़ बनाने पर जोर देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता 1950 के दशक में गुजरात से आए थे और यह उनके अमेरिकी सपने की परिणति है। उन्होंने अपने बेटे को प्रतिनिधि सभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेता देखने के लिए कड़ी मेहनत की। यह सब कुछ सपना पूरा होने जैसा है। कैलिफोर्निया के तीसरे कांग्रेसनल डिस्ट्रिक से चुने गए बेरा को सदन की विदेश मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया है। तुलसी गबार्ड ने यहां पवित्र भगवद्गीता पर हाथ रखकर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। वह गीता की शपथ लेने वाली पहली अमेरिकी कांग्रेस सदस्य हैं। शपथ लेने के बाद तुलसी ने कहा कि मैंने भगवद्गीता की अपनी निजी प्रति के साथ शपथ लेने का फैसला किया, क्योंकि गीता से मुझे जनसेवक नेता बनने का प्रयास करने की प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी की कई कठिन चुनौतियों के दौरान गीता आंतरिक शांति एवं शक्ति का बड़ा स्रोत रही है। इन चुनौतियों में पश्चिम एशिया संकट के समय मेरी तैनाती भी शामिल है। तुलसी ने कहा कि मैं बहुनस्ली, बहुसांस्कृतिक और बहुधर्मीय परिवार में पली-बढ़ी हूं। मेरी मां हिंदू हैं और पिता कैथोलिक है। मैंने किशोरावस्था से ही आध्यात्मिकता के सवालों से जूझना शुरू कर दिया था। हवाई से चुनी गईं तुलसी ने कहा कि समय के साथ मुझे यह विश्वास हुआ कि धर्म हमें जीना सिखाने के साथ ही जिंदगी में बड़े लक्ष्य का उद्देश्य देता है। उनके पिता माइक गबार्ड हवाई प्रांत के सीनेटर हैं, जबकि मां कैरोल पोर्टर गबार्ड शिक्षाविद् एवं उद्यमी हैं। महज 21 साल की उम्र में तुलसी हवाई की स्थायी विधायिका के लिए चुनी गई थीं। 28 साल की उम्र में उन्हें कुवैत आर्मी नेशनल गार्ड की ओर से एक अवार्ड दिया गया। इससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में तुलसी ने प्रतिनिधि सभा की डेमोक्रेट नेता नैंसी पेलोसी की मौजूदगी में संबोधन दिया था।

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भारतीय-अमेरिकियों ने खुशी जताई

वाशिंगटन। अमेरिका में भारतीय समुदाय ने एमी बेरा और तुलसी गबार्ड के प्रतिनिधि सभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने पर खुशी जताते हुए कहा है कि यह एक ऐतिहासिक दिन है और इन दोनों की सफलता नौजवान पीढ़ी को प्रेरित करेगी। इराक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली तुलसी भारतीय-अमेरिकी नहीं हैं, लेकिन पहली हिंदू हैं, जो अमेरिकी सांसद बनी हैं। ‘हिंदू स्टूडेंट्स काउंसिल’ की महासचिव सोहिनी सिरकर ने कहा कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य डॉ. बेरा और तुलसी गबार्ड पूरे देश में हिंदू छात्रों के लिए प्रेरणा हैं। इस ऐतिहासिक चुनाव ने आने वाले समय में हिंदू पृष्ठभूमि वाले और अधिक लोगों के चुने जाने का दरवाजा खोला है। वाशिंगटन स्थित हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने कांग्रेस सदस्य के रूप में तुलसी के शपथ लेने का स्वागत किया।

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भागवत की टिप्पणी पर विवाद न खड़ा करे कांग्रेस-भाजपा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं को लेकर की गई टिप्पणियों पर उठे विवाद को आज गैर जरूरी और अनुचित करार दिया और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बयानों की भर्त्सना करते हुए पार्टी को अपनी गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने यहां संवाददाताओं से कहा कि भागवत ने अपने वक्तव्य में हमारे सामाजिक परिवेश को समग्रता में पेश करते हुए भारतीय परंपरा, मूल्यों एवं संस्कारों के आधार पर टिप्पणियां की थीं। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए कानून कडे करने और मृत्युदंड तक का प्रावधान करने की बात कही थी। प्रसाद ने कहा कि संघ की विचार धारा का आधार ही नारी सम्मान, नारी उत्थान, नारी विकास और नारी सुरक्षा के सिद्धांत हैं। राष्ट्रीय सेविका समिति, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यक्रम इसके प्रमाण है। प्रसाद ने सिंह को पार्टी का अनधिकृत प्रवक्ता बताते हुए कहा कि उन्हें दूसरों को प्रमाणपत्र देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दिल्ली में उन्हीं की पार्टी की एक महिला मुख्यमंत्री पदारूढ़ हैं और पुलिस जिस केन्द्र सरकार के अधीन है, वह भी सोनिया गांधी जैसी महिला नेता के अधीन है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहीं हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी पर भी कटाक्ष करते हुए पूछा कि देश के युवाओं का नेता बनने वाले गांधी दिल्ली की दरिंदगी वाली घटना पर खामोश क्यों रहे हैं। वह कहां चले गए। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा नारियों की मर्यादा और लक्ष्मण रेखा संबंधी टिप्पणी पर प्रसाद ने कहा कि भाजपा विजयवर्गीय की टिप्पणी से खुद को अलग करती है। पार्टी ने विजयवर्गीय को निर्देश दिया है कि वह अपना बयान वापस लें। इंदौर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विजयवर्गीय ने अपने विवादास्पद बयान को वापस ले लिया और माफी मांग ली।

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विवादास्पद बयान के बाद बचाव में आए विजयवर्गीय

इंदौर। मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक धार्मिक महत्व के विषय को लेकर दिए गए अपने विवादास्पद बयान को लेकर बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। विजयवर्गीय ने अपना बयान वापस लेते हुए माफी मांग ली है। भारतीय जनपा पार्टी सूत्रों के अनुसार पार्टी हाई कमान से मिले निर्देशों के अनुरूप विजयवर्गीय ने अपना बयान वापस लेते हुए खेद व्यक्त कर दिया है। विजयवर्गीय का कहना है कि उन्होंने अपने बयान के जरिए किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया, फिर भी यदि किसी को ठेस पहुंची है, तो वह अपना बयान वापस लेते हैं। विजयवर्गीय ने कल रात यहां एक आयोजन के दौरान कतिपय न्यूज चैनल से कहा है कि यदि कोई व्यक्ति सीता की तरह लक्ष्मण रेखा पार करेगा, तो उसका अपहरण तय है। दिल्ली गैंगरेप को लेकर देशभर में हो रही चर्चाओं के बीच उन्होंने लड़कियों के पहनावे को लेकर यह टिप्पणी की थी। उनका बयान न्यूज चैनलों में दिखाए जाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया हुई।

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नाबालिग आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल न होने से लड़की का भाई दुखी

बलिया। दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की शिकार लड़की के भाई ने दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले में शामिल एक नाबालिग आरोपी के विरुद्ध कल साकेत अदालत में आरोप पत्र दाखिल नहीं करने पर आश्चर्य और दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कानूनी पहल करेंगे। दिल्ली में गत 16 दिसम्बर को चलती बस में दरिंदगी की शिकार होने के बाद 28 दिसंबर को दुनिया को अलविदा कह गयी 23 वर्षीय लड़की के भाई ने आज यहां मेडवार कला गांव में कहा कि आरोपी नाबालिग की उम्र वयस्क से चार माह ही कम है और उसे यह अच्छी तरह पता है कि क्या गलत है और क्या सही। उन्होंने कहा कि ऐसे में अन्य आरोपियों की भांति ही नाबालिग आरोपी के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। लड़की के भाई ने कहा कि यदि दिल्ली पुलिस अन्य आरोपियों की तरह नाबालिग आरोपी के विरुद्ध भी आरोप पत्र दाखिल नहीं करेगी है तो हम इस मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए पहल करेंगे, क्योंकि नाबालिग आरोपी भारतीय संविधान में नाबालिग अपराधियों को मिलने वाली छूट का लाभ पाने का किसी भी दृष्टि से पात्र नहीं है। उन्होंने कहा कि उसके गुनाह को अल्पवयस्क होने के कारण कमतर करके नहीं आंका जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी परिजन ने इस आशय का बयान नहीं दिया है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाये तथा परिजन नहीं चाहते कि कोई राजनेता उनके घर आये। पीड़ित लड़की के भाई ने कहा कि कोई भी यदि उनके घर पर आकर अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है तो इससे उन्हें कोई एतराज नहीं है।

[Dark Saint Alaick]

दिल्ली सामूहिक बलात्कार घटना ‘दुर्लभतम मामला’ : माकपा

नई दिल्ली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने आज कहा कि दिल्ली सामूहिक बलात्कार सह हत्या की हालिया घटना ‘दुर्लभतम मामला’ है जिसके लिए वर्तमान कानून में मृत्युदंड का प्रावधान है। माकपा ने साथ ही बर्बर यौन उत्पीडन के लिए दोषी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा का सुझाव दिया। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन उत्पीडन संबंधी कानूनों में संशोधन पर सुझाव देने के लिए बनी न्यायमूर्ति वर्मा समिति को लिखे नोट में माकपा ने ‘महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने’ जैसे प्राचीन शब्दों की जगह ‘यौन उत्पीडन’ का उपयोग करने की मांग की और इस तरह के अपराधों के लिए कड़ी सजा देने की मांंग की। पार्टी ने समिति से ‘खाप पंचायतों’ और उसके फतवों से निबटने के लिए अलग से कानून बनाने का अनुरोध किया। माकपा ने यह भी सुझाव किया कि महिलाओं पर तेजाब के हमले को गंभीर अपराध माना जाए और इसके लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया जाए। पार्टी ने यौन उत्पीडन की पीड़ितों को वित्तीय मदद सहित पुनर्वास के अन्य उपाय करने के लिए भी कहा। पार्टी के नोट में कहा गया कि दिल्ली में सामूहिक बलात्कार और हत्या का यह मामला निश्चित रूप से दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है। वर्तमान वैधानिक प्रारूप में भी मौत की सजा दी जा सकती है।

[abhisays]

यह सभी भारत के बड़े बड़े नेता लोग पता नहीं बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते है, देश और समाज 2013 में आ गया है और यह सब 1950 के दशक में पड़े हुए हैं।

[Dark Saint Alaick]

उप्र विधानमण्डल के गौरवशाली इतिहास की
झलक पेश करती प्रदर्शनी का उद्घाटन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज राज्य विधानमण्डल के 125 वर्षों की वैभवशाली यात्रा पर आधारित एक चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि इन तस्वीरों से नयी पीढी को इस विधायी भवन के ऐतिहासिक पहलुओं की जानकारी मिलेगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने यहां डाक्टर राम मनोहर लोहिया उद्यान में विधानमण्डल के 125 वर्षोंं के शानदार सफर पर आधारित प्रदर्शनी ‘प्रशासनिक सभा से प्रजातांत्रिक सभा तक’ का उद्घाटन किया और कहा कि प्रदेश विधानमण्डल की ऐतिहासिक और गौरवशाली परम्परा रही है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद के थार्नहिल मेन मेमोरियल बिल्डिंग में आठ जनवरी 1887 को आहूत पहली बैठक से शुरू हुई लोकतांत्रिक परम्पराओं को आगे बढाने की यह यात्रा अब भी जारी है। लखनउ में स्थायी विधानभवन की व्यवस्था होने से पहले थार्नहिल मेन मेमोरियल बिल्डिंग में विधायी कार्यवाही सम्पन्न होती थी और वह इमारत अनेक महत्वपूर्ण कानूनों तथा व्यवस्थाओं के सृजन की साक्षी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रदर्शनी के जरिये नयी पीढी के लोग प्रदेश के विधायी इतिहास के बारे में बारीकी से जान-समझ सकेंगे। इस प्रदर्शनी में राज्य के अब तक के सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, विधानसभा अध्यक्षों तथा मेमोरियल बिल्डिंग में बनाये गये कानूनों के दस्तावेज की तस्वीरें लगायी गयी हैं। विधानमंडल की उत्तरशती रजत जयन्ती समारोह के तहत आयोजित यह प्रदर्शनी आगामी 10 जनवरी तक आम लोगों के लिये खुली रहेगी।

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इतालवी मरीन केरल लौटे

कोच्चि। केरल में दो भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी दो इतालवी मरीन परिवार के साथ क्रिसमस मनाने के बाद शुक्रवार सुबह विशेष विमान से केरल लौट आए। रोम को उम्मीद है कि दोनों मरीन की वापसी से मामले का ‘सकारात्मक समाधान’ खोजने में मदद मिलेगी। मासिमिलियानों लातोरे और सैल्वातोरे गिरोने शुक्रवार सुबह सात बजकर 50 मिनट पर विशेष विमान से कोच्चि पहुंचे। उच्च न्यायालय ने दोनों को दो सप्ताह के लिए अपने घर जाने की अनुमति दी थी। हवाई अड्डे पर भारत में इटली के वाणिज्य महादूत गियाम्पाओलो क्यूटिलो ने कहा कि क्रिसमस की छुट्टी के बाद मरीन लौट आए हैं। दोनों मरीन 22 दिसंबर को रोम रवाना हुए थे। केरल उच्च न्यायालय ने उन्हें परिवार के साथ क्रिसमस मनाने के वास्ते दो सप्ताह के लिए जाने की अनुमति दी थी। क्यूटिलो ने कहा कि हम प्रतिबद्ध थे। इतालवी विदेश मंत्रालय ने विशेष अनुमति अवधि की समाप्ति के अंत में दोनों मरीन को वापस भेजने के लिए निजी तौर पर प्रतिबद्धता जताई थी। निश्चित रूप से यह प्रतिबद्धता इटली के सम्मान के साथ जुड़ी थी, जिसे बरकरार रखा गया। क्यूटिलो ने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत और केरल के लोग इस सद्भावना के महत्व को समझेंगे ओर सराहेंगे। इससे मामले का एक सकारात्मक समाधान खोजने में भी मदद मिलेगी। समीपवर्ती नेदुम्बसेरी हवाई अड्डे पर मीडिया से जुड़े लोग मौजूद थे, लेकिन दोनों मरीन को सीधे कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त के कार्यालय ले जाया गया। इसके बाद उन्हें कोल्लम अदालत ले जाया गया जहां वे अपने पासपोर्ट सौंपेंगे। दोनों मरीन को पिछले साल 19 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने वाणिज्यिक पोत ‘एनरिका लेक्सी’ से अलपुझा के तट पर दो भारतीय मछुआरों अजेश बिंकी (25) और जेलेस्टाइन (45) को सोमाली दस्यु समझ कर गोली मार दी थी, जिससे दोनों की मौत हो गई थी।

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ओवैसी को पुलिस ने किया तलब
नोटिस जारी कर आठ जनवरी को जांच अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के विधायक अकबरूद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए उसके सामने उपस्थिति होने को कहा है। एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ कथित रूप से ‘भड़काउ भाषण’ देने के मामले में ओवैसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के एक दिन बाद नोटिस जारी किए गए हैं। दो मामलों में आगे की जांच के तहत एमआईएम विधायक से सात जनवरी को आदिलाबाद जिले में निर्मल (ग्रामीण) पुलिस के जांच अधिकारियों के सामने और आठ जनवरी को निजामाबाद टू टाउन पुलिस के सामने उपस्थित होने को कहा गया है। पिछले महीने जनसभा के दौरान एक खास संप्रदाय के खिलाफ विधायक की कथित आपत्तिजनक और भड़काउ भाषा पर आदिलाबाद और निजामाबाद जिलों में स्वत: संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। नोटिस अपराध प्रक्रिया संंहिता (सीआरपीसी)की धारा 41 (ए) के तहत जारी किए गए हैं और उन्हें यहां बंजारा हिल्स में अकबरूददीन के आवास के बाहर चिपकाया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वह इलाज के लिए लंदन में हैं। नोटिस में उनसे पुलिस के सामने हाजिर होने के लिए कहा गया है। चंद्रयानगुट्टा से विधायक ओवैसी के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 153 (ए), 295 (ए) और 121 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वी. दिनेश रेड्डी ने कहा था कि प्रथम दृष्टया विधायक के खिलाफ सबूत दिखते हैं। अगर जांच के दौरान उनके खिलाफ आरोप साबित होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। डीजीपी ने कहा था कि पता चला है कि वह देश के बाहर हैं और अगर वह हाजिर होने में नाकाम रहते हैं तो हमें उन्हें वापस बुलाना होगा और अगर जरूरी हुआ तो इंटरपोल की मदद ली जा सकती है।

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करुणानिधि के उत्तराधिकारी सम्बंधी बयान पर अलागिरी नाखुश

चेन्नई। द्रमुक अध्यक्ष एम. करुणानिधि द्वारा अपने बेटे स्टालिन को उत्तराधिकारी बनाए जाने का संकेत दिए जाने के बाद पार्टी में मतभेद फिर से उभर गए हैं और करुणानिधि के बड़े बेटे एम. के. अलागिरी ने शुक्रवार को नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि द्रमुक कोई मठ नहीं है जिसमें उत्तराधिकारी की नियुक्ति की जाए। स्टालिन के उत्तराधिकारी होने सम्बंधी करुणानिधि के बयान पर प्रतिक्रिया के लिए जब संवाददाताओं ने यहां हवाई अड्डे पर अलागिरी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि द्रमुक कोई मठ नहीं है। अलागिरी ने कहा कि उनके पिता ने खुद कहा था कि ‘द्रमुक कोई शंकर मठ नहीं है।’ करुणानिधि ने गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट संकेत दिया था कि उनके बाद स्टालिन ही पार्टी का कामकाज देखेंगे।

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पीड़िता को सिंगापुर ले जान का फैसले सही : त्रेहन

नई दिल्ली। जानेमाने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. नरेश त्रेहन ने दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई 23 वर्षीय छात्रा को सिंगापुर भेजे जाने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि केवल लड़की की हालत स्थिर करने के लिए ऐसा किया गया और तत्काल किसी आंत प्रतिरोपण के लिए यह फैसला नहीं किया गया। मेदांता मेडिसिटी के प्रबंध निदेशक त्रेहन ने भी उस हवाई एंबुलेंस में आईसीयू लगाने में सहयोग दिया था, जिसमें लड़की को सिंगापुर ले जाया गया था। त्रेहन ने कहा कि सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने लड़की का हरसंभव श्रेष्ठ तरीके से इलाज किया। लड़की की आंत निकालनी पड़ी और सभी प्रार्थना कर रहे थे कि एक दिन वह आंत प्रतिरोपण की स्थिति में होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिस हालात में वह थी उसमें फिलहाल प्रतिरोपण की स्थिति नहीं थी। डॉक्टर हरसंभव श्रेष्ठ इलाज कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने दीर्घकालिक प्रतिरोपण के केंद्रों के बारे में सोचा।

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सीबीआई ने लौह अयस्क भंडारण केंद्र पर छापा मारा

बेल्लारी। सीबीआई के 10 सदस्यीय दल ने कर्नाटक के कलाहल्ली जिले में एक निजी कंपनी के लौह अयस्क भंडारण केंद्र पर छापा मारा। गैर कानूनी निर्यात को लेकर चल रही जांच के संदर्भ में यह छापेमारी की गई। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई निरीक्षक हेमंत कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को दल ने भंडारण केंद्र (स्टॉकयार्ड) के परिवहन परमिट और दूसरे दस्तावेजों की जांच की। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई का दल शनिवार को कुछ दूसरे भंडारण केंद्रों का दौरा कर सकता है। माना जाता है कि हासपेट, संदूरी और बेल्लारी से 2009 से 2010 के दौरान करीब 50.79 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क अवैध रूप से ले जाया गया।

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भाजपा मंत्री के बयान से कांग्रेस नाराज

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा की मानसिकता से देश को नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान को महिलाओं के प्रति अपमानजनक बताते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि ऐसी मानसिकता वाले बयानो से ही देश का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को संविधान के तहत जो अधिकार मिले हैं उसके तहत देश में वह कहीं भी आ जा सकती हैं। इसके लिए महिलाओं को भाजपा नेताओं से पूछने की जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि विजयवर्गीय ने कहा था कि महिलाओं को मर्यादा रूपी लक्ष्मण रेखा में रहना चाहिए क्योंकि लक्ष्मण रेखा लांघने पर ही रावण उन्हें उठाकर ले जाता है। चौधरी ने कहा कि आज महिलाएं तेजी से तरक्की कर रही हैं। ऐसे में इस तरह की बातें महिलाओं ही नहीं देश के लिए शर्म की बात है।

[Dark Saint Alaick]

संसद का इंतजार नहीं करें, खुद अपने कानून में बदलाव लाएं
न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से कहा

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को दुष्कर्म एवं प्रताड़ना से सम्बंधित कानून में संशोधन के लिए संसद का इंतजार नहीं करना चाहिए और इससे निपटने के लिए खुद अपने कानून में बदलाव लाना चाहिए। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहित शाह और न्यायमूर्ति ए. वी. मोहता की एक खंडपीठ ने कहा कि आप संसद का इंतजार क्यों कर रहे हैं। आप खुद इस कानून में बदलाव ला सकते हैं। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कानून में संशोधन करने पर विचार कर चार हफ्तों के भीतर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि तमिलनाडु ने हाल ही में छेड़खानी के खिलाफ एक कानून पारित किया। महाराष्ट्र भी इसका अनुसरन कर एक उदाहरण पेश कर सकता है। अगर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354, 506 एवं 509 को गैर जमानती बना दिया जाए, तो यह एक निवारक का काम करेगा। न्यायालय ने कहा कि इन अपराधों में जमानत मिल जाने से पुरुषों को लगता है कि वे भद्दी टिप्पणियां कर बच जाएंगे। इस खंडपीठ ने गैर सरकारी संगठन हेल्प मुंबई फाउंडेशन की ओर से महिलाओं की सुरक्षा के मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। बंबई उच्च न्यायालय ने महिला कांस्टेबलों एवं होमगार्ड की नियुक्ति और रेलवे स्टेशनों एवं लोकल रेलगाड़ियों में उनकी तैनाती के बारे में रेलवे के अधिकारियों से एक हलफनामा भी मांगा।

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बजट सत्र में लाया जा सकता है लोकपाल विधेयक

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि लोकपाल विधेयक पर संसदीय समिति की अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और संसद के बजट सत्र में यह विधेयक पारित करने के लिए लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने यहां बताया कि संशोधित विधेयक को पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल में मंजूर किया जाएगा और उसके बाद संसद में लाया जाएगा। बजट सत्र में इसे लाए जाने की संभावना है। समिति के अधिकतर विचारों पर सहमति बन गई है। सरकार की असहमति वाले बिन्दुओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह बहुत ‘गौण बिन्दु’ हैं। कैबिनेट द्वारा इस पर विचार किए जाने से पहले मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। लोकसभा द्वारा 2011 में पारित भ्रष्टाचार निरोधी लोकपाल विधेयक के कई प्रावधानों को राज्यसभा में विरोध का सामना करना पड़ा। इनमें राज्यों द्वारा लोकायुक्तों की नियुक्ति को अनिवार्य बनाने वाले प्रावधान का सबसे कड़ा विरोध हुआ। कई दलों ने कहा कि यह देश की संघीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। विधेयक पर तीखे मतभेद उभरने पर इसे अवर समिति को भेज दिया गया। समिति ने पिछले साल नवंबर में अपनी सिफारिशें उच्च सदन के पटल पर रख दी थी। राज्यसभा में लोकपाल विधेयक के पारित हो जाने के बाद इसे फिर से लोकसभा को भेजा जाएगा, ताकि संशोधित प्रारूप को मंजूरी मिल सके।

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सरकार ने सीसीटीएनएस पायलट परियोजना पेश की
14 हजार पुलिस थानों को ई-प्रणली के माध्यम से जोड़ा जाएगा

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नई दिल्ली। देश के 14 हजार पुलिस थानों के बीच अपराध के आंकड़ों एवं अपराधियों के बारे में जानकारियों के आदान-प्रदान सहित समग्र, प्रभावी एवं समन्वित पुलिस व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार ने एक महत्वकांक्षी परियोजना पेश की है। अपराध एवं अपराधिक निगरानी नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस) के मकसद पूरे देश भर में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित एक अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली सम्बंधी आधारभूत संरचना स्थापित करना है, जो अपराध की तहकीकात और अपराधियों को पहचानने में मदद करेगा। परियोजना को पेश करते हुए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने शुक्रवार को यहां कहा कि सीसीटीएनएस परियोजना कानून अनुपालन एजेंसियों को अपराध पर लगाम लगाने और अपराधियों को पकड़ने में मदद करेगा। इस प्रणाली से ई-गवर्नेस के जरिए समग्र एवं समन्वित प्रणाली बनाने और पुलिस व्यवस्था की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर सभी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी मौजूद थे। गौरतलब है कि सीसीटीएनएस परियोजना की संकल्पना मुम्बई पर 26/11 आतंकी हमले के बाद तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने की थी। सीसीटीएनएस प्रणाली के तहत देश के करीब 14 हजार पुलिस स्टेशनों को आपस में ई-प्रणली के माध्यम से जोड़ा जाएगा। देश के 35 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से सम्बंधित 2,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को 2009 में मंजूरी मिली थी। इस प्रणाली के को 21 हजार स्थानों पर जोड़ा जाएगा। गृह सचिव आर. के. सिंह ने कहा कि सीसीटीएनएस अपराध एवं अपराधियों का व्यापक डाटाबैंक होगा और इसके माध्यम से अपराधियों के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने एवं अन्य गतिविधियों पर नजर रखा जा सकेगा। सिंह ने कहा कि इससे पुलिस प्रशासन में अधिक पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आॅनलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकेगा और उसे आॅनलाइन माध्यम से ही शिकायत की स्थिति रिपोर्ट प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि यह व्यापक डाटाबैंक होगा। इसके जरिए मामले की जांच करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने में मदद मिलेगी।

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श्रम कानूनों के क्रियान्वयन में ढिलाई बरतने पर राज्यों की खिंचाई

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने श्रम कानूनों को लागू करने में धीमी प्रगति और श्रमिकों को लाभ पहुंचाने से सम्बंधित कोष के कम उपयोग को लेकर शुक्रवार को राज्यों की खिंचाई की। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि योजनाओं को सही ढंग से लागू करने को लेकर राज्यों से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद राज्यों ने उपकर के रूप में एकत्रित पूरे कोष का उपयोग नहीं किया है। मंत्री ने ‘स्थाई श्रम समिति’ के 45वें सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आपके पास धन है, अगर आप लागू नहीं करते हैं, मैं किसे जिम्मेदार ठहराउं। इस सम्मेलन में केन्द्रीय संगठनों और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंत्री ने निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों और बीड़ी मजदूरों से सम्बंधित श्रम कानूनों को लागू करने में ढिलाई बरतने का संदर्भ दिया। खड़गे ने रोजगार कौशल कार्यक्रम से जुड़े कोष का उपयोग करने में नाकाम रहने पर राज्यों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मैं खर्च नहीं कर पाता हूं, क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारें ज्यादा खर्च नहीं कर पाती हैं। खड़गे ने कहा कि उनके मंत्रालय ने योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न राज्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रचारित की हैं। आज की बैठक में आगामी भारतीय श्रम सम्मेलन के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाना है।

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दुष्कर्म के आरोपी सांसदों, विधायकों के
निलंबन का आदेश नहीं दे सकती अदालत
उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई से किया इन्कार, मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर का बताया

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए आरोपपत्र में आरोपी सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग सम्बंधी अनुरोध पर सुनवाई से शुक्रवार को इन्कार कर दिया। हालांकि उच्चतम न्यायालय दुष्कर्म मामलों की त्वरित अदालत में सुनवाई तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों के कार्यान्वयन के मुद्दे पर गौर करने के लिए सहमत हो गया। राजधानी में सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद दायर दो जनहित याचिकाओं पर न्यायालय सुनवाई कर रहा था। न्यायालय ने कहा कि वह सीमित मुद्दों पर सरकार को केवल नोटिस जारी कर सकता है, क्योंकि याचिकाओं में किए गए कुछ अनुरोध उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा कि ‘सांसदों और विधायकों की अयोग्यता का मुद्दा हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।’ याचिकाओं में न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि वह उन सांसदों और विधायकों के निलंबन के लिए आदेश दे जो महिलाओं के खिलाफ अपराध के सिलसिले में दायर आरोपपत्रों में आरोपी हैं। सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को इस बात को भी आधार बनाना चाहिए था कि यदि ऐसे मामलों में समुचित जांच नहीं की जाती है तो इसे जांच अधिकारी की ओर से किया गया ‘कदाचार’ माना जाए। न्यायालय ने सरकार से कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और दुष्कर्म से सम्बंधित कानूनों की समीक्षा के लिए गठित न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा समिति की कार्यशर्तों से उसे अवगत कराए। आपराधिक मामलों में आरोपी राजनीतिज्ञों की अयोग्यता के बारे में तर्क दिए जाने पर न्यायाधीशों ने कहा कि व्यक्ति की हैसियत पर ध्यान दिए बिना मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में की जानी चाहिए। पीठ को बताया गया कि देश में 4835 सांसदों और विधायकों में से 1448 के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। बहरहाल, पीठ ने कहा कि फिलहाल उसने सीमित मुद्दों पर जनहित याचिका की सुनवाई करने का फैसला किया है। त्वरित अदालतों और अतिरिक्त न्यायाधीशों की जरूरत पर सहमति जताते हुए पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों के कई पद रिक्त हैं और कई अदालतों की स्थापना की जानी है। जिन याचिकाओं पर पीठ ने यह व्यवस्था दी वह याचिकाएं सेवानिवृत्त महिला आईएएस अधिकारी प्रोमिला शंकर और अधिवक्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता ओमिका दुबे ने दायर की थी।

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हरियाणा में दुष्कर्म के दोषियों के नाम वेबसाइट पर

चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस ने दुष्कर्म के दोषियों के नाम और उनका ब्योरा एक सरकारी वेबसाइट के साथ-साथ फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों पर डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। महिलाओं के विरुद्ध दुष्कर्म, छेड़छाड़ और दहेज हत्याओं जैसे अपराध से जुड़े मामलों में दोषियों के नाम हरियाणा पुलिस अपराध रिकार्ड ब्यूरो की आधिकारिक वेबसाइट पर डाले जाएंगे। प्रक्रिया 10 जनवरी तक पूरी हो जाएगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यहां कहा कि हरियाणा पुलिस ने पिछले करीब एक दशक के 2,500 दुष्कर्म दोषियों के नाम, पते और अपराध का ब्योरा वेबसाइट पर डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश अपराध रिकार्ड ब्यूरो, मधुबन (करनाल) के निदेशक लायक राम डबास ने कहा कि नाम सार्वजनिक करने का मकसद दोहरा है। एक तो समाज को उनके पड़ोस में रहने वाले ऐसे लोगों के बारे में जागरुक करना और दूसरा इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए असामान्य कदम उठाते हुए कार्रवाई करना। उन्होंने कहा कि हरियाणा की अनेक अदालतों में पिछले 13 साल में महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए करीब 6,000 लोगों के नाम 10 जनवरी तक वेबसाइट पर डाले जाएंगे। इसके बाद सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों फेसबुक तथा ट्विटर पर भी नाम डाले जाएंगे।

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महिलाओं के खिलाफ अपराधों से कड़ाई से निबटने की जरूरत : शिंदे

नई दिल्ली। महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म जैसे अपराधों को अस्वीकार्य बताते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि इन अपराधों से कड़ाई से निबटने की आवश्यकता है। शिंदे ने कहा कि 16 दिसंबर को एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आपराधिक न्याय प्रणाली की भूमिका पर गंभीर टिप्पणी हुई हैं। उन्होंने देश के शीर्ष नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं और हमारे समाज के कमजोर तबकों के खिलाफ इस तरह की घटनाएं हमारे लोकतंत्र में अस्वीकार्य हैं। उनसे कड़ाई से निबटने की जरूरत है। शिंदे ने कहा कि देश की आजादी के 65 साल बाद भी विभिन्न कानूनों के बावजूद महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अपराधों में कमी नहीं आई है। पूरी व्यवस्था, सभी सम्बंधित पक्षों की भूमिका, हमारे कानूनों की उपयुक्तता और प्रवर्तन की क्रियाशीलता का फिर से मूल्याकंन करने तथा स्कूल के स्तर से जागरूकता तथा संवेदनशीलता बढ़ाने की जरूरत है। गृह मंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि कानून समाधान का केवल एक हिस्सा है और असल मुश्किल इसे लागू करने के स्तर पर है। अपराध करने वाले सभी अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई ही कानून के प्रति सम्मान लेकर आएगी। हमारा मुख्य लक्ष्य अवरोधों की पहचान करना, कानूनों, इसकी प्रक्रियाओं और जांच के तरीकों के आधुनिकीकरण के लिए सुझाव देना है, ताकि सुनवाई जल्दी पूरी हो और दोषियों को बिना देरी के सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी संस्कृतियों और धर्मों से यह स्पष्ट है कि महिलाओं के लिए अपमान और उनके खिलाफ हिंसा भ्रष्ट मानसिकता को दर्शाता है। मंत्री ने कहा कि यह अस्वीकार्य है कि हमारे समाज में महिलाएं डर और आशंकाओं के बीच रहें। सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म की शिकार लड़की को सच्ची श्रद्धांजलि यह सुनिश्चित करने पर होगी कि इस तरह की घटनाएं फिर से नहीं हो।

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कृष्णा तीरथ ने की मौत की सजा की मांग

नई दिल्ली। महिला और बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने कहा कि दुष्कर्म के मामलों में कानून में संशोधन कर इसमें मौत की सजा को जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की वारदातों में पीड़ित सामान्य जीवन नहीं जी पाती। तीरथ ने दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड के मद्देनजर यहां आयोजित मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के अधिवेशन में कहा कि दुष्कर्म की सजा के सम्बंध में मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, जिनमें दोषी को रासायनिक प्रक्रिया से नपुंसक बनाने से लेकर मौत की सजा तक के सुझाव आ रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर मौत की सजा कानून में शामिल हो जाती है तो इससे मामलों में कमी आ सकती है। तीरथ ने गृह मंत्रालय से महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लिए सख्त कानून बनाने का अनुरोध किया।

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गृह सचिव ने मोहन भागवत की टिप्पणी को खारिज किया

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह सचिव आर. के. सिंह ने आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत की विवादास्पद टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में ग्रामीण और शहरी भारत के बीच फर्क करने का कोई आधार नहीं है। गृह सचिव ने कहा कि इंडिया और भारत के बीच फर्क करने का कोई आधार नहीं है। गौरतलब है कि सरसंघ चालक ने असम में सिलचर में आरएसएस कार्यकर्ताओं की एक सभा में कहा था कि भारत में दुष्कर्म जैसे अपराध कभी-कभी ही घटते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसे अपराध लगातार घटते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि भारतीय शहरों में पाश्चात्यीकरण बढ़ रहे अपराधों का कारण है। देश के गांवों और जंगलों में जाइए, वहां सामूहिक बलात्कार या यौन अपराध की इस तरह की घटनाएं नहीं मिलेंगी।

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खाप पंचायतों का दृष्टिकोण जानना चाहता है उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अंतरजातीय और गोत्र के भीतर विवाह करने वाले युगल, विशेषकर महिलाओं के मामले में खाप पंचायतों को फरमान जारी करने से रोकने से पहले वह उनका दृष्टिकोण भी जानना चाहता है। केन्द्र सरकार ने महिलाओं के प्रति खाप पंचायतों के अपराधों पर निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है, क्योंकि पुलिस महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने में विफल रही है। केन्द्र का कहना था कि इस वजह से महिलाओं को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में कोई भी आदेश देने से पहले वह खाप पंचायतों का दृष्टिकोण भी जानना चाहती है। न्यायालय ने कहा कि खाप पंचायत 14 जनवरी को इस मामले की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रख सकती हैं। इस बीच, न्यायालय ने पायलट परियोजना के रूप में हरियाणा के रोहतक और जींद जिलों के साथ ही उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की स्थिति पर गौर करेंगे जहां खाप पंचायतें बहुत सक्रिय हैं। न्यायालय ने इन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को तलब किया है। न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी से कहा कि खाप के बुजुर्गों को सूचित किया जाए कि वे यहां आकर अपना दृष्टिकोण रखें। इस संगठन और केन्द्र द्वारा समाचार पत्रों में खाप के दृष्टिकोण की ओर ध्यान आकर्षित किए जाने पर न्यायाधीशों ने कहा कि इन बयानों के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जा रहा है, लेकिन हमें उनके दृष्टिकोण की जानकारी नहीं है। वहां कई खाप हो सकती हैं और उनकी राय में भी भिन्नता हो सकती है। न्यायाधीशों ने कहा कि हम अधिक संतुष्ट होंगे यदि हमें खापों से ही उनके नजरिए की जानकारी मिलेगी। इस समय तो हम वही दृष्टिकोण सुन रहे हैं जो उनके खिलाफ हैं।

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महिला कांग्रेस की नेताओं ने शेट्टार सरकार को हटाने की मांग की

बेंगलूर। कर्नाटक में महिला कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल एच आर भारद्वाज से मुलाकात की और अनुरोध किया कि जगदीश शेट्टार की सरकार राज्य में महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोक पाने में नाकाम है इसलिए उसे हटाया जाए। पूर्व मंत्री मोटम्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जिसमें अनुरोध किया गया है कि सरकार को बलात्कार तथा अन्य अपराधों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया जाए। मोटम्मा ने कड़े कानून बनाये जाने का भी आग्रह किया। राज्यपाल से मिलने वाली महिला नेताओं में पूर्व मंत्री लीलादेवी आर प्रसाद, पूर्व सांसद बिम्बा राइकर आदि शामिल थीं।

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विवाद के मद्देनजर मियादाद ने भारत दौरा रद्द किया

लाहौर। अपने जमाने के दिग्गज क्रिकेटर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम के समधी जावेद मियादाद ने उनको वीजा दिये जाने पर भारत में पैदा हुए विवाद के मद्देनजर आज दिल्ली का अपना दौरा रद्द कर दिया। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान मियादाद को दिल्ली में तीसरा और आखिरी वनडे मैच देखने जाना था लेकिन पीसीबी अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि उन्होंने विवाद के चलते अपनी यात्रा रद्द कर दी। अधिकारी ने कहा कि पीसीबी नहीं चाहता कि लोगों का ध्यान क्रिकेट के इतर किसी अन्य तरफ खिंचे। मियादाद के बेटे जुनैद की शादी 2005 में दुबई में दाउद की बेटी माहरूख से हुई थी। जबसे यह खबर आयी है कि मियादाद को भारत दौरे के लिये सरकार ने वीजा दे दिया है तब से विवाद खड़ा हो गया था। भारत सरकार ने हालांकि मियादाद को वीजा देने के फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि यह पूर्व क्रिकेटर भारत की ‘नकारात्मक सूची’ में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने सरकार के फैसले का यह कहकर विरोध किया है कि जिस व्यक्ति के दाउद से संबंध हैं उसे अनुमति देने से द्विपक्षीय संबंध कैसे सुधरेंगे। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने आज कहा कि जिन लोगों को वीजा दिया गया है उनके चार वर्ग हैं। उन्होंने कहा, ‘‘वे लोग जिनके पास वापसी का टिकट है और जो मैच देखना चाहते हैं। वे जो खिलाड़ी हैं। वे लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा हैं।

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दृष्टिहीन छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार

सलेम (तमिलनाडु)। सलेम में दृष्टिहीनों के लिए एक सरकारी स्कूल में 12 वर्ष की एक दृष्टिहीन छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोप में 50 वर्षीय शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि नटराजन को कल गिरफ्तार कर लिया गया। स्कूल में 18 लड़कियों सहित कुल 79 दृष्टिहीन छात्र पढाई करते हैं। आठवीं कक्षा की छात्रा ने आरोप लगाया है कि कारपेंट्री कक्षा लेने वाले नटराजन ने उसका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने बताया कि कुल सात शिक्षक हैं जिसमें नटराजन को छोड़कर सब दृष्टिहीन हैं। उसे 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नटराजन ने अपने उपर लगाए गए आरोपों से इंकार करते हुए कहा है कि दूसरे शिक्षकों ने शिकायत दर्ज कराने के लिए लड़की पर दबाव बनाया क्योंकि वे उनसे जलते हैं।

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वरिष्ठ अधिकारी पर जूता उछालने पर महिला कांस्टेबल निलंबित

औरंगाबाद। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर कथित रूप से जूता उछालने वाली महिला कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी ने महिला कांस्टेबल के मोबाइल पर कथित रूप से अश्लील संदेश भेजे थे। महिला पुलिसकर्मी ने सहायक पुलिस आयुक्त नरेश मेघराजनी पर मोबाइल पर अश्लील संदेश भेजने का आरोप लगाते हुए कल रात नरेश पर जूता उछाला। इससे पहले इस कांस्टेबल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एसीपी मेघराजनी और एक अन्य एसीपी संदीप भाजीभाकरे तीन पुलिस अधिकारियों ने उसे अश्लील एसएमएस भेजे हैं। बाद में पुलिस ने आरोपों की जांच की थी और भाजी भाकरे के खिलाफ मामला दर्ज करके उनका तबादला रत्नागिरि कर दिया था। कल रात महिला पुलिसकर्मी ने मेघराजनी पर कथित रूप से जूता उछाला जिसके बाद औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने उसे निलंबित कर दिया। इसके बाद महिला ने बेगमपुरा पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई कि मेघराजनी ने उससे दुर्व्यवहार किया।

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राष्ट्रीय चिन्ह मामला : कांग्रेस के आरोप की होगी जांच

जालंधर ! जालंधर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा राज्य सरकार के मंत्री भगत चुनीलाल द्वारा कथित रूप से जारी राष्ट्रीय चिन्ह वाले परिचय पत्र के मामले में कांग्रेस के ज्ञापन के बाद जालंधर के पुलिस उपायुक्त ने मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी को सौंपी है और एक हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है । पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रचार समिति के समन्वययक विरेंदर शर्मा तथा जिला प्रमुख अरूण वालिया के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने आज शहर के पुलिस आयुक्त गौरव यादव को एक ज्ञापन देने गए । मौके पर यादव मौजूद नहीं थे इसलिए कांग्रेस नेताओं ने उपायुक्त सरबजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा । इस बारे में शर्मा ने बताया, ‘राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री भगत चुनी लाल ने अपने कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय चिन्ह वाला परिचय पत्र जारी कर दिया है । यह राष्ट्रीय चिन्ह का दुरूपयोग है । इसके विरोध में हमने उपायुक्त को एक ज्ञापन देकर मंत्री के खिलाफ मामाला दर्ज करने की मांग की है । हालांकि अधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है ।’ इस बारे में पूछे जाने पर पुलिस उपायुक्त सरबजीत सिंह ने बताया, ‘कांग्रेस के नेताओं की मांग के बाद मैने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) नवजोत सिंह माहल को मामले की जांच करने को कहा है । उनसे इस बारे में एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है ।’ सिंह ने बताया, ‘पुलिस इस मामले की सभी पहलुओं से जांच करेगी । इसमें यह भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि परिचय पत्र पर राष्ट्रीय चिन्ह को कैसे और किसने अंकित किया । क्या यह किसी की शरारत है अथवा कार्ड धारक ने कही खुद ही तो नहीं चिन्ह अंकित किया है ।’ यह पूछे जाने पर कि अगर मंत्री चुनी लाल या उनका बेटा मोहिंदर भगत जांच में दोषी पाये जाते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस कोई कदम उठाएगी, इस पर उन्होंने कहा, ‘जांच से पहले इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है ।’ दरअसल, हाल ही में भगत ने अपने हलके के पार्टी कार्यकर्ताओं को कथित रूप से एक परिचय पत्र जारी किया है जिस पर मंत्री तथा उनके बेटे मोहिंदर भगत की तस्वीर छपी है । परिचय पत्र पर तीन शेर वाला राष्ट्रीय चिन्ह भी अंकित है । कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता राष्ट्रीय चिन्ह वाला परिचय पत्र दिखा कर प्रशासन के लोगों पर रौब झाडते हैं । दूसरी ओर कांग्रेस नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कमल सचदेवा ने बताया, ‘द स्टेट एम्बलेम आफ इंडिया (प्रोहिबिशन आफ इंप्रोपर यूज) एक्ट 2005 की धारा तीन के तहत कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार, पेटेंट, डिजाइन या प्रचार के तौर पर राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता है । उल्लंघन करने पर दो साल की सजा या पांच हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है ।’

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कांस्टेबल की मौत के मामले में अदालत ने केंद्र, पुलिस से रिपोर्ट देने को कहा

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में 23 साल की लड़की से सामूहिक बलात्कार के विरोध में प्रदर्शन के दौरान कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत की परिस्थितियों के मामले में जांच पर आज दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। न्यायमूर्ति जी पी मित्तल ने गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किये। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि कांस्टेबल की मौत के मामले में आठ युवाओं के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की उनकी याचिका पर संज्ञान लेने के बाद सप्ताह भर में रिपोर्ट दाखिल की जाए। शांतनु कुमार और अन्य सात आरोपियों ने उच्च न्यायालय से 23 दिसंबर, 2012 को प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी। उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और दंगा फैलाने के तहत दंडनीय प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दाखिल की गयी थी। पुलिस ने यहां अस्पताल में तोमर की मौत के बाद इन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया। आरोपियों के वकील ने कहा, ‘पूरा शहर भयभीत था क्योंकि एक बहन का यौन शोषण हुआ और सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे भाइयों को दिल्ली पुलिस ने आरोपी बनाया।’ उन्होंने कहा, ‘दिल्ली पुलिस के प्रमुख को यहां अदालत में बुलाये जाने की और पूरे मामले को लेकर उनके संवाददाता सम्मेलन में दिये गये झूठे बयानों के पीछे के कारण पूछे जाने की जरूरत है।’ वकील ने दिल्ली पुलिस आयुक्त नीरज कुमार, मामले के दो चश्मदीदों और आरएमएल अस्पताल के एक डॉक्टर के बयानों में विरोधाभासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो के वीडियो फुटेज से पता चलता है कि दो आरोपी कैलाश जोशी और उसका भाई अमित घटना के समय मेट्रो में सफर कर रहे थे। वकील की दलील पर विचार करने के बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा और अगली सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। इस बीच अदालत ने कांस्टेबल की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे वकील गौरव कुमार बंसल की अलग याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया। न्यायमूर्ति मित्तल ने कहा, ‘मैं इस याचिका पर नोटिस जारी नहीं कर रहा।’ मामले में कैलाश और अमित के साथ शांतनु, नफीस, शंकर बिष्ट, नंद कुमार, अभिषेक और चमन कुमार आरोपी हैं। निचली अदालत ने आठों आरोपियों को 24 दिसंबर को जमानत दे दी थी।

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उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना और एमएनएस नेताओं के
भाषणों पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की राजनीतिक दल के रूप में मान्यता खत्म करने के लिए दायर याचिका पर निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन दलों के प्रमुख नेताओं ने हाल ही में नफरत पैदा करने वाले भाषण दिये हैं। न्यायमूर्ति आर एम लोढा और न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की खंडपीठ ने वकील बृजेश कलपा की याचिका का उल्लेख किये जाने पर निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। न्यायालय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के हाल में दिये गये कथित नफरत पैदा करने वाले भाषणों के आलोक में दोनों दलों की मान्यता समाप्त करने के बारे में निर्वाचन आयोग का दृष्टिकोण जानना चाहता है। बृजेश कलपा के अनुसार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने पिछले साल अक्तूबर में बिहार के निवासियों के बारे में आपत्तिजनक भाषण दिया था जबकि शिव सेना के उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मुंबई में बाहरी लोग ही समस्या पैदा करते हैं। इस याचिका में हालांकि इन दोनोंं को भी प्रतिवादी बनाया गया है लेकिन न्यायालय ने सिर्फ निर्वाचन आयोग को ही नोटिस जारी किया है। कलपा ने इस मामले का उल्लेख करते हुए आंध्र प्रदेश में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के कथित नफरत पैदा करने वाले भाषण का भी जिक्र किया।

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थरूर के खिलाफ आरोप तय करने पर दो सप्ताह तक रोक

नई दिल्ली। केरल उच्च न्यायालय ने राष्ट्रगान से जुड़े मामले में केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने पर दो सप्ताह के लिए रोक लगा दिया है। यह मामला निचली अदालत में लंबित है। थरूर की याचिका पर अंतरिक आदेश जारी करते हुए न्यायमूर्ति वी के मोहनन ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत को दो सप्ताह के लिए आरोपपत्र तय करने को टालने का निर्देश दिया। यह आदेश थरूर की उस याचिका पर दिया गया जिसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित मामले को रद्द करने की मांग की थी। न्यायाधीश ने कल थरूर की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। राष्ट्रगान का कथित अपमान करने के आरोप में निचली अदालत में लंबित मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक के लिये केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की याचिका पर केरल उच्च न्यायालय ने कल अपना फैसला सुरक्षित रखा था। थरूर के वकील ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल ने कभी भी राष्ट्रगान गाए जाने को रोकने का प्रयास नहीं किया और इसलिए राष्ट्र गौरव अपमान निरोधक कानून के प्रावधानों का उल्लंघन का आरोप नहीं ठहरता । थरूर ने अपनी याचिका में शिकायत की थी कि उनके खिलाफ मामला सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद से प्रेरित है और कानूनी प्रक्रिया का जारी रहना उन्हें केवल सघन उत्पीड़न देगा । मानवाधिकार कार्यकर्ता जॉय कैथारथ ने एर्नाकुलम के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक मामला दर्ज कराया था और शिकायत की थी कि मंत्री ने राष्ट्र गौरव अपमान निरोधक कानून 1977 की धारा तीन के तहत देश के राष्ट्रगान का अपमान करने का अपराध किया ।

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महिला विरोधी हिंसा से निपटने के लिए कड़ी मेहनत की है अमेरिका ने: विक्टोरिया

वाशिंगटन। दिल्ली में पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाले सामूहिक दुष्कर्म सहित बलात्कार के बढते मामलों के मद्देनजर अमेरिका ने कहा है कि वह महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को अपनी विदेश नीति में प्रमुखता देना जारी रखेगा। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड ने कहा कि विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन दिल्ली सामूहिक बलात्कार की घटना से अवगत हैं। हिलेरी बीते कई दिनों से अस्वस्थ चल रही हैं। उन्होंने कहा, ‘मुझे पूरा भरोसा है कि विदेश मंत्री इस घटना के बारे में अवगत हैं। आप जानते हैं कि मीडिया में इसको खूब जगह मिली है और यह मुद्दा उनके दिल के करीब है।’ विक्टोरिया ने कहा, ‘हमने भयवाह घटनाक्रमों पर गौर किया है। भारत में अमेरिकी राजदूत नैंसी पावेल ने पीड़िता की मौत के बाद बयान जारी कर गहरी संवेदना और ऐसी घटनाओं के प्रति हमारी घृणा को व्यक्त किया था।’ प्रवक्ता ने कहा, ‘हमने एक सरकार के तौर पूरी दुनिया में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के संदर्भ में कड़ी मेहनत की है। भारत में हम इसको लेकर कई कार्यक्रम चला रहे हैं।’

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साधुओं-संतों की शिक्षाओं को स्कूलों के पाठयक्रम में शामिल किया जाए :आडवाणी

नयी दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सुझाव दिया कि स्कूलों में पढाए जाने वाले इतिहास में केवल राजाओं की कहानियों की बजाय साधुओं और संतों के बारे भी बताया जाना आवश्यक है। अपने नए ब्लाग में उन्होंने लिखा, ‘...यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे साधुओं-संतों के असाधारण योगदान को बच्चों से आमतौर पर दूर रखा गया है, और अक्सर यह दुहाई दी जाती है कि एक धर्मनिर्पेक्ष देश में धर्म से जुड़ा कोई भी पहलू वर्जित है। यह एक बेतुका दृष्टिकोण है।’ उन्होंने कहा, अगर स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों की शिक्षाओं और आदर्शो को सामान्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाता है तो इससे हमारे स्कूली अध्ययन का स्तर बढेगा। इस बात को आडवाणी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि अभी हमारे स्कूलों की इतिहास की पढाई पूरी तरह राजाओं, राजवंशों और उनके बीच युद्धों से उनके लाभ-हानि पर केन्द्रित हैं और पाठयक्रमों में उस समय के साधु संतों का कोई उल्लेख नहीं है, जिन्होंने समाज को किसी ना किसी रूप में अत्यधिक प्रभावित किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि जिस तरह आई क्यू (बौद्धिक पुट) के बाद अब एम क्यू (भावानात्मक पुट) पर जोर दिया जाने लगा है उसी तरह हमें एस क्यू यानी आध्यात्मिक पुट पर भी ध्यान देना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि एस क्यू की बात करते हुए उनके मन में कोई भी धर्म या पंथ नहीं है, बल्कि उनके मन में केवल यह है कि एक छात्र अपने शिक्षण संस्थान से क्या नैतिक मूल्य ग्राहय करता है।

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अजय ने अर्चना चिटनिस को बर्खास्त करने की मांग की

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह ने कहा कि शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस ने कन्यादान योजना के तहत एक नाबालिग लड़की का विवाह करवाया है इसलिए उनपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए और उन्हें मंत्री मंडल से तुरंत बर्खास्त किया जाए। एक बयान में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री होते हुए अर्चना चिटनिस ने जो गंभीर अपराध किया है उसके लिए उन्हें तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। सिंह ने कहा कि अर्चना ने जो कृत्य किया है वह संविधान का उल्लंघन तो है ही साथ ही सामाजिक कुरीतियों को भी बढावा देने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्कूल शिक्षा मंत्री इस तरह के कार्य करके खुद कानून का उल्लंघन करें और फिर वह नागरिकों से बाल विवाह रोकने की अपील करे तो इसका उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

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पाकिस्तानी संसदीय समिति ने प्राइम टाइम में भारतीय कार्यक्रमों पर रोक की मांग की

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक संसदीय समिति ने सरकार से प्राइम टाइम में सभी विदेशी भाषाओं के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की है। इस कदम का लक्ष्य भारत और तुर्की जैसे देशों के लोकप्रिय कार्यक्रमों या सीरियल पर पाबंदी लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। नेशनल असेंबली की सूचना एवं प्रसारण मामलों की स्थायी समिति ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सांसद बेलम हसनैन की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान यह सिफारिश की। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि इस प्रस्तावित प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान के टेलीविजन कलाकार और निर्माता यहां के प्रमुख चैनलों पर तुर्की के सीरियल को उर्दू में डब करके प्रसारित किए जाने को लेकर खुलकर अपने गुस्से का इजहार करते रहे हैं। तुर्की के सीरियल इस्लामी नजरिए और मुस्लिम पात्रों वाले होने के कारण पाकिस्तान में खासे लोकप्रिय हो रहे हैं। इससे पहले यहां के कलाकारों ने भारतीय कार्यक्रमों के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की थी।

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आतंकवाद विरोधी लड़ाई का रुख एक दिशा में होना काफी नहीं : पाकिस्तान

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी राजदूत मसूद खान ने कहा है कि आतंकवाद ने पाकिस्तान के लिए ‘अस्तित्व संबंधी खतरा’ पैदा किया है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का रूख एक दिशा में होना इस समस्या से निपटने के लिए प्रर्याप्त नहीं है। खान ने कहा कि अफगानिस्तान सहित दक्षिण एशिया के देश आतंकवाद के खतरे का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए समग्र अंतराष्ट्रीय कदमों का आह्वान किया। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता पाकिस्तान के संभालने और जनवरी महीने के एजेंडे के बारे में बातचीत करने के मौके पर खान ने कहा, ‘आतंकवाद पाकिस्तान के लिए अस्तित्व संबंधी खतरा है।’ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बीते 10 वर्षों से आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, लेकिन आतंकवाद का खतरा अब भी बना हुआ है। खान ने कहा, ‘यह एक जटिल मुद्दा है। आतंकवाद का मुकाबला करने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सफलता पूरी नहीं, बल्कि आंशिक रूप से हुई है। खतरा बरकरार है।’

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सहकर्मी की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने पर सिपाही निलम्बित

बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कोतवाली देहात में तैनात एक सिपाही को अपने ही सहकर्मी की बेटी को छेड़ने के आरोप में निलम्बित कर दिया गया। कोतवाली देहात में तैनात सिपाही जयप्रकाश यादव ने पुलिस कालोनी में अपने ही सहकर्मी की 16 वर्षीय बेटी के साथ गत बुधवार छेड़छाड़ की। किशोरी के शोर मचाने पर उसके परिजन ने सिपाही की जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता के पिता ने कल कोतवाली में इस मामले में तहरीर दर्ज करायी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

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किरोडी इसी महीने करेंगे नई पार्टी की घोषणा

जयपुर। राजस्थान में इस वर्ष होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सांसद डा.किरोडी लाल मीणा इसी महीने नई पार्टी का ऐलान करेंगे। डा.मीणा ने आज जोधपुर में मीडिया को बताया कि राज्य में सत्तारढ कांग्रेस एवं विपक्ष भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों से लोगों का विश्वास उठ गया हैं और अब वह राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए नई पार्टी बनाएंगे जो राज्य का विकास एवं लोगों को रोजगार आदि का प्रयास करेंगी। राज्य के प्रमुख दलों में किस के साथ होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह किसी पार्टी के साथ नहीं हैं तथा राज्य में दोनों पार्टियों से जनता ऊब गई हैं इसलिए उन्होंने लोगों को इस बार चुनावों में तीसरा विकल्प देने का फैसला किया हैं। उल्लेखनीय है कि डा. मीणा पिछले करीब दो-तीन महीनों से राज्य में तीसरा विकल्प खडा करने के लिए आदिवासी इलाकों में यात्रा कर लोगों का उनके प्रति रुझान को भांपने की कोशिश की और लगातार राज्य के विभिन्न भागों में जाकर इसके प्रयास कर रहे हैं। तीसरे विकल्प को खडा करने में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एवं राष्ट्रपति का चुनाव लडने वाले पी. ए. संगमा भी उनका साथ देने के लिए राज्य में कई सभा कर चुके हैं।

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सरकार को महिलाओं की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभानी चाहिए : नास्कॉम

नयी दिल्ली। आईटी-बीपीओ क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों में एक-तिहाई महिलाएं हैं। साफ्टवेयर उद्योगों के संगठन नास्कॉम ने कहा है कि इस क्षेत्र में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बेहतर दिशानिर्देश हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा में सरकार को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आईटी-बीपीओ क्षेत्र में कुल श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी 32 फीसद की है। नास्कॉम के अध्यक्ष सोम मित्तल ने कहा, ‘नई नियुक्तियों में 45 फीसद महिलाएं होती हैं। बीपीओ क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संख्या कहीं अधिक है।’ चलती बस में छह लोगों द्वारा एक युवती से सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद देशभर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी हंगामा हो रहा है। मित्तल ने कहा कि नास्कॉम और उद्योग में हमारे बेहतर दिशानिर्देश हैं और सभी उनका पालन करते हैं। हम सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे काम करते हैं। महिलाओं को रात की पाली में भी काम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी छिड़ी बहस से पहले ही हम कर्मचारियों विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हम सरकार को जो काम करना है, वह नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लगी सभी कारों में जीपीएस लगा है। इसके अलावा महिला कर्मचारी को कभी भी आखिरी में नहीं छोड़ा जाता। कैब के साथ सुरक्षा गार्ड भी हमेशा होता है। मित्तल ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि बलात्कार की इस घटना के बाद बीपीओ और केपीओ फर्मों की उत्पादकता में 40 फीसद की कमी आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाकर्मियों ने या तो काम के घंटे कम कर दिए हैं या फिर उन्होंने नौकरी ही छोड़ दी है। इस अध्ययन में कहा गया है कि एनसीआर की 82 फीसद महिलाओं का कहना है कि इस घटना के बाद उन्होंने काम से जल्दी लौटना शुरू कर दिया है। इसमें कहा गया है कि बसों, तिपहिया या मेट्रो से चलने वाली महिलाएं ज्यादा चिंतित हैं। अध्ययन में दावा किया है कि इस सर्वे में बीपीओ और केपीओ क्षेत्रों में कार्यरत 2,500 महिलाओं को शामिल किया गया। यह अध्ययन एनसीआर के अलावा मुंबई, चेन्नई, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में किया गया। मित्तल ने कहा कि जिसने भी यह रिपोर्ट बनाई है, उसने सही तरीके से काम नहीं किया। क्या हम यह कहना चाहते हैं कि महिलाएं रात की पाली में काम नहीं कर सकतीं।

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क्यों ना आनलाइन दर्ज हों मुकदमे : अदालत

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के सभी थाना परिसरों में महिला थाना स्थापित किये जाने के आग्रह वाली एक जनहित याचिका पर आज राज्य सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिये और कहा कि शिकायतकर्ताओं या सूचना देने वालों को लिखित शिकायत के बजाय ‘आनलाइन’ प्राथमिकियां दर्ज कराने की इजाजत क्यों ना दी जाए। अदालत ने इस मामले में आगामी 10 जनवरी से पहले राज्य सरकार को अपना पक्ष पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह तथा न्यायमूर्ति वीरेन्द्र कुमार दीक्षित की खंडपीठ ने यह आदेश एक आशीष कुमार मिश्र नामक व्यक्ति की जनहित याचिका पर दिया है। याची ने हाल ही में उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में महिला उत्पीड़न तथा दुराचार की बढती घटनाओं के मद्देनजर खासतौर से महिलाओं और आम आदमी की सहूलियत के लिये उत्तर प्रदेश के सभी थाना परिसरों में अलग से महिला थाने स्थापित किये जाने के निर्देश देने का आग्रह किया है।

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नेपाल सरकार ने ब्रिटेन में कर्नल की गिरफ्तारी पर विरोध जताया

काठमांडो। नेपाल में करीब एक दशक तक चले गृह युद्ध के दौरान यातना देने के आरोप में ब्रिटेन में नेपाली कर्नल की गिरफ्तारी पर विरोध जताने के लिए नेपाल में ब्रिटिश राजदूत को तलब किया और उनकी तुरंत रिहाई की मांग की । गृह युद्ध के दौरान नेपाल में करीब 15 हजार लोगों की जान गई थी । विदेश मंत्रालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप-प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि सेना के कर्नल कुमार लामा की ब्रिटेन में हुई गिरफ्तारी ने एक संप्रभू राष्ट्र के अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है । श्रेष्ठ ने कहा कि विदेश मंत्री ने ब्रिटिश राजदूत जॉन टकनॉट को तलब किया था और उन्हें कर्नल लामा की गिरफ्तारी पर एक ‘विरोध नोट’ भी दिया गया है । उन्होंने कहा कि राजदूत ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले पर नेपाल सरकार की चिंता के बारे में ब्रिटिश सरकार को सूचित कर देंगे । मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर कहा कि नेपाल सरकार ने इस आश्चर्यजनक गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया है । बयान में यह भी कहा गया है कि नेपाल मानवाधिकार के अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करने और उनका उल्लंघन करने वालों को न्याय की जद में लाने को प्रतिबद्ध है । विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन में नेपाल के मिशन को लामा की रिहाई और उन्हें संयुक्त राष्ट्र के सूडान मिशन पर भेजने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है । लामा पहले भी बतौर निगरानीकर्ता वहीं नियुक्त थे । लामा ब्रिटेन में छुट्टियां मना रहे थे। उसी दौरान स्कॉटलैंड यार्ड ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया । मेट्रोपॉलिटन पुलिस अधिकारियों ने ईस्ट ससेक्स के सेंट लियोनार्डस-आन-सी से कल लामा कोे गिरफ्तार किया । वर्ष 2006 में समाप्त हुए नेपाल के गृह युद्ध में करीब 15 हजार लोग मारे गए । इनके अलावा हजारों लोगों को यातनाएं दी गई और हजारों लोग घायल हुए । करीब एक लाख लोगों को अपने घर छोड़कर देश में ही अन्य स्थानों पर शरण लेना पड़ा । अभी तक 1,400 से ज्यादा लोग लापता हैं । गृह युद्ध के दौरान लोगों को मारने और उन्हें यातनाएं देने का आरोप नेपाली सेना और माओवादी विद्रोहियों दोनों पर है ।