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अलवर में लाठीभाटा जंग में आठ पुलिसकर्मी समेत चौदह घायल

जयपुर। अलवर शहर में आज एक व्यस्ततम चौराहे पर बिना अनुमति किसान नेता चौधरी चरण सिंह की आदम कद प्रतिमा लगाने को उतारू भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीभाटा जंग में आठ पुलिसकर्मी समेत चौदह लोग घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक (अलवर) उमेश दत्ता ने बताया कि पुलिस ने प्रतिमा लगाने का प्रयास कर लोगों को जिला प्रशासन की अनुमति लेने का आग्रह किया गया। इससे उत्तेजित लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव से दो पुलिस अधिकारी समेत आठ पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर पथराव कर रहे लोगों को तितर बितर किया। पुलिस ने राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाने एवं अतिक्रमण के प्रयास में 40 लोगों को गिरफतार किया है। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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‘विज आई’ के जरिए सीवीसी को मिली भ्रष्टाचार की 5 हजार शिकायतें

नई दिल्ली। इंटरनेट के जरिए जनता से जुड़ने की कवायद के तहत की गई केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की पहल ‘विजिलेंस आई’ के माध्यम से आयोग को अब तक विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार की पांच हजार से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सीवीसी के अधिकारियों ने बताया कि लोगों ने ‘विज आई’ परियोजना के जरिए शिकायतें दर्ज कराई हैं। ‘विज आई’ एक खास वेबसाइट है जिस पर वीडियो या आडियो अपलोड कर भ्रष्टाचार के मामलों की आनलाइन शिकायत की जा सकती है। वेबसाइट पर आनलाइन लिखित शिकायत भी की जा सकती है। पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पी. जे. थॉमस ने दिसंबर 2010 में इस परियोजना की शुरुआत की थी। हाल ही में हुए एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सतर्कता आयुक्त आर. श्रीकुमार ने ऐसे उदाहरण पेश किए थे, जिसमें आम नागरिक ‘विज आई’ का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार के मामले सीवीसी की नजर में लेकर आए और जिनके खिलाफ आरोप साबित हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। श्रीकुमार ने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई में सभी पक्ष, जैसे- कर्मचारियों, अधिकारियों, ग्राहकों, नागरिकों आदि की भागीदारी अहम है। सतर्कता में भागीदारी के लिए नागरिकों को सशक्त करना जरूरी है। अधिकारियों के मुताबिक, ‘विज आई’ सीवीसी और उन नागरिकों के बीच संपर्क का एक बेहतर मंच है जो भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथों सताए गए हैं और ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ सूचनाओं का खुलासा करना चाहते हैं। श्रीकुमार ने दफ्तरों में यूनियनों की अहमियत का भी पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि लोग यूनियनों को सत्ता विरोधी मानते हैं। बहरहाल, यूनियन जरूरी हैं, क्योंकि वह यह बताते हैं कि संगठन में क्या गलत चल रहा है। सड़कों पर उतरे लोग सार्वजनिक जीवन में ज्यादा शुचिता की मांग करते हैं। करीब 300 कर्मचारियों के साथ सीवीसी अकेले दम पर भ्रष्टाचार से नहीं लड़ सकता। सभी पक्ष की भागीदारी जरूरी है। ‘विज आई’ पोर्टल पर दी गई सूचना के मुताबिक, इसके करीब 7,448 पंजीकृत प्रयोग करने वाले हैं।

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दुनिया भर के बाघों की आधी आबादी भारत में

नई दिल्ली। दुनिया भर में बाघों की आधी से भी अधिक आबादी भारत में रहती है और ताजा सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि देश के अभयारण्यों में बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मुताबिक देशव्यापी स्तर पर बाघों की संख्या के लिए कराए गए एक सर्वे से पता चला है कि बाघों की संख्या बढ़ रही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के 28 मार्च 2011 को जारी आंकडेþ बताते हैं कि बाघ की अनुमानित संख्या 1706 है। यह संख्या कम से कम 1571 और अधिक से अधिक 1875 हो सकती है। प्राधिकरण के ये आंकड़े देश के 17 राज्यों में बाघों की आबादी पर आधारित हैं। 2008 में बाघों की संख्या 1411 थी। इस साल बाघों की जनगणना में शिवालिक गंगा मैदानी इलाके, मध्य भारत, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, ब्रह्मपुत्र का मैदानी इलाका और सुंदरबन शामिल किए गए। भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसायटी ने बताया कि शिवालिक गंगा मैदानी इलाके में बाघ 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में रह रहे हैं और उनकी अनुमानित संख्या 297 है। मध्य भारत में लगभग 451 बाघ 47 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके में रहते हैं। पूर्वी घाट में 15000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाघ रह सकते हैं, लेकिन अनुमान है कि साढ़े सात हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके में लगभग 53 बाघ रह रहे हैं। पश्चिम घाट में बाघ 21 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके में रहते हैं और उनकी अनुमानित संख्या 366 है। पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाके और ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाके में बाघा 42 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में रह रहे हैं। यहां रहने वाले बाघों की संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्री जयंती नटराजन ने कहा है कि बाघ रिजर्व में विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन करने और वन संरक्षकों को हथियार मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार राज्यों की सहायता कर रही है। उन्होंने बताया कि आंध्रप्रदेश सरकार ने अप्रेल 2012 को कवल बाघ रिजर्व अधिसूचित किया जो देश का 41वां बाघ रिजर्व है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 18 मार्च 2010 को हुई बैठक में खनन, ताप एवं पन बिजली बांध जैसी बड़ी विकास परियोजनाओं के बारे में चर्चा की गई, जो बाघों के रहने वाले स्थानों पर चल रही हैं। वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी के अनुसार पिछले दस साल में हजारों वर्ग किलोमीटर वनक्षेत्र ऐसी परियोजनाओं के लिए बर्बाद कर दिया गया। इस तरह की परियोजनाओं का भारत में बाघ संरक्षण को लेकर किए जा रहे उपायों पर प्रतिकूल असर हो सकता है।

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हैदराबाद पहुंचा ईडी का दल, जगन से करेगा पूछताछ

हैदराबाद। दिल्ली से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों का एक दल यहां पहुंच गया है और यह दल स्थानीय अदालत में जाकर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाई एस जगनमोहन रेड्डी से पूछताछ करेगा। ईडी सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि यह दल इस मामले की जांच में जुटे सीबीआई के अधिकारियों से भी संपर्क करेगा, जिसके बाद जगन से पूछताछ के लिए यहां की अदालत में याचिका दायर की जाएगी। ईडी ने कडप्पा से सांसद जगन, उनके कुछ सहयोगियों और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) और विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।

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राष्ट्रपति चुनाव : जून मध्य तक अधिसूचना जारी कर सकता है चुनाव आयोग

नई दिल्ली। चुनाव आयोग की ओर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए जून मध्य तक अधिसूचना जारी करने की संभावना है। इसके बाद इस शीर्ष संवैधानिक पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले राष्ट्रपति चुनाव के लिए 13 जून को अधिसूचना जारी हुई थी। आयोग इस बार भी इसी तारीख के आस-पास अधिसूचना जारी करेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में 41 ‘चेकलिस्ट’ (परीक्षण सूची) होती हैं और उन पर कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मी शुरू हो चुकी है और भावी राष्ट्रपति को लेकर कई नामों की चर्चा है। कांंग्रेस नीत संप्रग और मुख्य विपक्षी दल भाजपा की अगुवाई वाला राजग अभी अपने संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर औपचारिक रूप से कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। हालांकि एनसीपी नेता और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पी. ए. संगमा ने इस दौड़ में अपनी दावेदारी औपचारिक रूप से घोषित कर दी है। वैसे कांग्रेस की ओर से उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी में से किसी एक को इस पद का उम्मीदवार बनाए जाने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। संगमा की उम्मीदवारी को अभी तक तमिलनाडु और ओडिशा के मुख्यमंत्री समर्थन देने की सार्वजनिक घोषणा कर चुके हैं।

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शराब के नशे में कांग्रेस पार्षद गिरफ्तार

राजकोट। गुजरात के राजकोट नगर निगम में विपक्ष के नेता केयूर मसरानी को शराब के नशे में होने के कारण कल रात कुवादावा सड़क पर गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस पार्षद मसरानी पर आरोप है कि जब वह नगर निगम की कार से किशनपाडा चौक जा रहे थे, तब वहां गश्त लगा रही पुलिस ने उन्हें गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन मसरानी ने गाड़ी रोकने के बजाय अपने ड्राइवर को गाड़ी और तेज चलाने के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और पाया कि मसरानी ने शराब पी रखी है। शराब प्रतिबंधित होने के कारण मसरानी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मसरानी ने इस गिरफ्तारी को विपक्षी दलों की साजिश करार दिया है।

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कदम जमीं पर टिकाए रखना है खासियत मेरी: आयुष्मान खुराना

नई दिल्ली। ‘विकी डोनर’ के स्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना का मानना है कि उनकी एक आम लड़के की छवि ने ही उन्हें दर्शकों के बीच मशहूर बनाया है। इसलिए वे अपनी इस छवि को अपने एक्टिंग कॅरियर में बनाए रखेंगे। वीजे से अभिनेता बने 27 साल के आयुष्मान को बनावटी व्यवहार में यकीन नहीं है। वे कहते है कि वे नेचुरल बने रहने में यकीन रखते हैं इसलिए अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में कोई अलग छवि बनाने के इच्छुक नहीं हैं। आयुष्मान कहते हैं, ‘मैंने अपने लिए कोई सीमाएं नहीं तय की हैं। मेरा यकीन नेचुरल बने रहने में है। विकी डोनर में भी मैंने अपने प्रोफाइल के बारे में नहीं सोचा। मैं एक कोरे कागज की तरह रहा। मैंने दिल्ली की बोलचाल की भाषा अपनाई और हर दृश्य के सार को समझ लिया। आपका स्वाभाविक बने रहना जरूरी है, चूंकि मैं एक एंकर हूं इसलिए मुझे इसकी आदत है। अपने कदमों को जमीं पर रखे रहना ही मेरी खासियत है।’ आयुष्मान ‘हमारा बजाज’ नाम की फिल्म में भी काम कर रहे हैं जो कि एक आगरा से आए एक संघर्षरत अभिनेता की कहानी है। इसके अलावा आयुष्मान का सबसे हालिया प्रोजेक्ट 8 जून को सिंगापुर में होने वाले आईफा रॉक्स को चित्रांगदा सिंह के साथ होस्ट करने का है। आयुष्मान का मानना है कि स्वाभाविक बने रहना आपके भीतर से आता है। आयुष्मान का स्वाभाविक बने रहना आईफा रॉक्स में उन्हें काफी मदद करेगा।

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छत्तीसगढ़ में महिला कांस्टेबिल के साथ सामूहिक बलात्कार

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक महिला कांस्टेबिल के साथ कुछ युवकों ने सामूहिक बलात्कार किया और भाग गए। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी शनिवार की देर शाम यातायात ड्यिूटी में तैनात एक महिला कांस्टेबिल राज्य सशस्त्र पुलिस बल के एक जवान के साथ पुरानी बस्ती क्षेत्र में भाठागांव के समीप निर्जन स्थान पर बैठी हुई थी, उसी समय कुछ युवक आए और उनके मोबाइल छीन लिए और जवान को मारपीट कर भगा दिया। युवक महिला कांस्टेबिल को अपने साथ ले गए और पास के जंगल में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। घटना की जवान ने भागकर पुरानी बस्ती थाने को दी, जिसके बाद रात्रि में ही पुलिस ने पूरे इलाके की छानबीन की पर युवकों का कोई पता नही चला। पीड़िता भी सुबह बदहवास स्थिति में मिली। पुलिस ने इस घटना को छिपाए रखा और किसी को भनक नही लगने दी। कल शाम जब मीडिया को इसकी जानकारी हुई, तो पुलिस अधिकारी पहले बलात्कार की घटना से इंकार करते रहे, बाद में उन्होने देर रात घटना की पुष्टि की। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ बलात्कार एवं लूट का मामला दर्ज कर लिया है। अभी तक किसी की भी इस मामले में गिरफ्तारी नही हुई है।

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विलुप्ति के कगार पर पहुंचे गिद्धों के संरक्षण में गुजरात आगे

अहमदाबाद। विलुप्ति के कगार पर पहुंचे गिद्धों के संरक्षण में अपूर्व योगदान देने वाले गुजरात के अहमदाबाद और भावनगर जिले के माहुवा को बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने देश के छह गिद्ध संरक्षण क्षेत्र में शामिल किया है। सोसाइटी के उप निदेशक डॉ. विभु प्रकाश ने बताया कि संस्था ने एक कार्यक्रम के तहत कुछ गिद्धों को प्राकृतिक वातावरण से अलग पाला पोषा जाएगा और फिर उन्हें माहोबा के संरक्षित क्षेत्र में छोडा जायेगा। गिद्ध संरक्षण क्षेत्र के विकास के लिए संस्था ने तटीय इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया, ताकि लोग इसके आसपास के 150 किलोमीटर के दायरे में मृत पशुओं के ऐसे शव नहीं फेंके, जिनमें पशुओं को दर्द से बचाने के लिए डिक्लोफेनक दवा का इस्तेमाल किया गया हो। दरअसल पशुओं के शव में मौजूद डिक्लोफेनक गिद्धों की संख्या में आई भारी कमी जिम्मेदार माना जाता है। मृत पशुओं का मांस गिद्धों का मुख्य भोजन है। प्रकाश ने कहा, इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप अहमदाबाद और भावनगर के माहुवा के अलावा उत्तर प्रदेश में दो जगहों और असम तथा झारखंड में एक एक स्थान पर उल्लेखनीय कार्य हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें गिद्ध संरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है।

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विदेशों में विवाह विषय पर जालंधर में सेमिनार

जालंधर। विदेशों में विवाह आयोजनों में होने वाली दिक्कतों तथा प्रवासी भारतीयों द्वारा परित्यक्त पत्नियों की समस्याओं के निराकरण के लिए पंजाब पुलिस राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से जालंधर में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन करेगी। जालंधर जोन की पुलिस महानिरीक्षक गुरप्रीतदेव कौर ने एक बयान में कहा कि विदेशों में विवाह और प्रवासी भारतीयों द्वारा परित्यक्त पत्नियों की समस्याओं पर विचार करने तथा उसके निराकरण के लिए पंजाब पुलिस जालंधर में राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से एक सेमिनार का आयोजन कराएगी। बयान के अनुसार 30 मई को होने वाले इस सेमिनार में गुजरात और केरल सहित विभिन्न प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों के हिस्सा लेने की संभावना है। इस समारोह का उद्घाटन बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल करेंगी। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल तथा उनके साले और राज्य सरकार में प्रवासी मामलों के मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया के शिरकत करने की संभावना है। सेमिनार को महिला आयोग की सदस्य निर्मला एस प्रभावलकर भी संबोधित करेंगी। सेमिनार में प्रवासियों तथा परित्यक्त पत्नियों की समस्याओं पर काम कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा वरिष्ठ अकाली नेता बलवंत सिंह रामूवालिया के अलावा केंद्रीय प्रवासी मामलों के मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय और महिला एवं वाल विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे।

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मनोरंजक होती है मेरी हर फिल्म : दिवाकर

नई दिल्ली। यूं तो बॉलीवुड निर्देशक दिवाकर बनर्जी अपनी फिल्मों के जरिए सामाजिक समस्याओं के निदान के बारे में बताते हैं पर वह इस बात को भी बड़े दमदार तरीके से कहते हैं कि उनकी हर फिल्म में मनोरंजन का तड़का होता है और यह आगे भी कायम रहेगा। सियासी दांवपेच की दास्तां बयां करती अपनी फिल्म ‘शंघाई’ की रिलीज की तैयारी में लगे 41 साल के दिवाकर ने बताया कि ‘खोसला का घोंसला’, ‘ओय लकी लकी ओय’ और ‘लव सेक्स और धोखा’ जैसी फिल्मों की कहानियां एक-दूसरे से काफी अलग हैं। हालांकि इन फिल्मों के केंद्र में सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियां ही हैं। मशहूर अभिनेता अभय देयोल, एमरान हाशमी, प्रसेनजीत चटर्जी और कल्की कोचलिन ‘शंघाई’ में अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरने वाले हैं। ‘शंघाई’ आठ जून को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। दिवाकर कहते हैं, ‘मुझे पूरा यकीन है कि यदि कुछ भी नीरस है तो वह बेहतर फिल्म नहीं हो सकती। गंभीर मुद्दों पर बनी लेकिन जटिल तरीके से बनायी गयी फिल्में भी अच्छी नहीं कही जा सकती। सिनेमा का मतलब ही मनोरंजन है।’ ‘शंघाई’ में एमरान हाशमी जोगी का किरदार अदा कर रहे हैं जिसे ट्रेलर की रिलीज से ही काफी शोहरत हासिल हो चुकी है। अब देखना है कि अलग तरह की भूमिका निभाने वाले अभय देयोल को लोग कितना पसंद करते हैं।

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कतर में लगी आग में न्यूजीलैंड के तीन जुड़वा बच्चों की भी मौत

वेलिंगटन। प्रधानमंत्री जोन के ने आज बताया कि दोहा के एक शापिंग माल में लगी आग में मारे गए 13 बच्चों में न्यूजीलैंड के तीन जुड़वां बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे में कुल 19 लोग मारे गए हैं। के ने बताया कि तीनों जुड़वां बच्चे करीब तीन साल के हैं और जिस समय माल में आग लगी वे विलागियो माल की नर्सरी में थे। उन्होंने बताया कि बच्चों के माता पिता न्यूजीलैंंड के नागरिक हैं और वे कुछ समय से कतर में काम कर रहे थे। के ने संवाददाताओं से कहा, ‘यह एक बड़ी त्रासदी है। निसंदेह उनके परिवार को बड़े मानसिक आघात से गुजरना पड़ रहा होगा।’ उन्होंने बताया कि बच्चों के दादा दादी परिवार को मानसिक संबल प्रदान करने के लिए कनाडा जा रहे हैं तथा न्यूजीलैंड वाणिज्य दूतावास के अधिकारी भी परिवार की मदद कर रहे हैं। रेडियो न्यूजीलैंड ने बच्चों के नाम लिली, जैक्सन तथा विलशर वीक्स बताए हैं। न्यूजीलैंड के पत्रकार तेरेक बेजेले ने बताया कि हादसे के समय वह अपने दो बच्चों के साथ माल में ही थे, लेकिन वह सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। कतर के अधिकारियों ने बताया कि आग नर्सरी से शुरू हुई और दमकल कर्मचारियों को वहां फंसे बच्चों को निकालने के लिए छत के रास्ते जाना पड़ा, क्योंकि पहले तल की सीढ़ियां हादसे के कारण ध्वस्त हो चुकी थीं।

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क्यूबा की यात्रा पर ईरानी उप राष्ट्रपति

हवाना। ईरान के उप राष्ट्रपति अली सईदलु क्यूबा की सरकारी यात्रा पर आए हैं। इससे पहले कम्युनिस्ट शासन वाले इस द्वीप पर इस साल के शुरूआत में राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद आये थे। एक सरकारी बयान में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अहमदीनेजाद के सहयोगी सईदुल ने कल क्यूबा के उप राष्ट्रपति जोसे रोमन मचाडो से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर बल दिया। बयान में बताया गया है कि तेहरान में इस साल अगस्त में होने वाले गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में ईरानी उप राष्ट्रपति को इसका आमंत्रण देने के लिए क्यूबा आए हैं, लेकिन उनके क्यूबा प्रवास की अवधि के बाारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। यह यात्रा अहमदीनेजाद की हवाना यात्रा के पांच महीने के बाद हो रही है। उस यात्रा के दौरान अहमदीनेजाद ने क्यूबा के राष्ट्रपति और उनके भाई, पूर्व नेता फिदेल कास्त्रो से भी मुलाकात की, जिन्होंने वर्ष 2006 में स्वास्थ्य कारणों के चलते नेतृत्व छोड़ दिया था। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सभी देशों के अधिकार की पुष्टि पर संयुक्त बयान दिया।

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ट्विटर पर 30 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं शावेज के

कराकस। पश्चिमी ताकतों को लगातार चुनौती देने वाले तेज तर्रार नेता और वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज की धाक ट्विटर पर भी बरकरार है। ट्विटर पर शावेज को कुल 30 लाख लोग फॉलो करते हैं। फॉलोअर्स की इतनी बड़ी संख्या ने शावेज को इस साइट का सबसे प्रसिद्ध लातिन अमेरिकी राजनेता बना दिया है। जैसे ही शावेज के फॉलोअर्स की संख्या तीस लाख हुई, उसके कुछ ही समय में उन्होंने ट्वीट किया, ‘मेरे तीस लाख फॉलोअर्स को मैं एक विशेष धन्यवाद भेजता हूं। हम इस मंच का प्रयोग अपने विचारों की लड़ाई जारी रखने के लिए करेंगे।’ कैंसर से लड़ रहे शावेज ने अपना ट्विटर अकाउंट अप्रैल 2010 में खोला था, ताकि विपक्षी पार्टियों के द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे सोशल मीडिया का वे भी जवाब दे सकें। जल्द ही शावेज ने कई हजार फॉलोअर्स को आकर्षित कर लिया। इनमें से कुछ ने तो शावेज को घर या नौकरी दिलवाने के लिए भी अनुरोध किया। शावेज अपनी पहली कैंसर सर्जरी के बाद से ट्विटर पर ज्यादा सक्रिय हो गए थे। वे जून 2011 में अपनी पहली और फिर फरवरी में दूसरी सर्जरी करवा चुके हैं। 57 वर्षीय शावेज 1999 में सत्ता में आए थे। फिलहाल वे अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए एक ‘क्रांतिकारी समाजवादी’ के तौर पर दौड़ में शामिल हैं। इनका सामना मिरांडा राज्य के युवा राज्यपाल हेनरीके केपरील्स और मध्य-वाम प्रत्याशी के साझे विपक्ष से है। लातिन अमेरिका में शावेज वामपंथ का एक जाना पहचाना चेहरा हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने कहा था कि 7 अक्टूबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए वे तैयार हैं।

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न्यायपालिका करेगी कोलंबियाई विद्रोही के भविष्य का फैसला : शावेज

कराकस। राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज ने कहा कि पिछले करीब एक वर्ष से वेनेजुएला में हिरासत में रखे गए कोलंबियाई विद्रोही कमांडर को उसके देश वापस भेजना है या नहीं यह निर्णय देश की न्यायपालिका करेगी, उनकी सरकार नहीं। शावेज ने संकेत दिया कि गुइलेरमो टोरेस क्यूएटर उर्फ जूलियन कोनराडो को उसके देश वापस भेजने के बारे में निर्णय वेनेजुएला का सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रोसेक्यूटर जनरल का कार्यालय करेगा। टोरेस के प्रत्यार्पण के बारे में बात करते हुए शावेज ने सरकारी टेलीविजन चैनल को बताया, ‘यह कार्यपालिका पर निर्भर नहीं है। यह वेनेजुएला की न्यायपालिका पर निर्भर है।’ टोरेस को पिछले वर्ष दक्षिण पश्चिम वेनेजुएला से गिरफ्तार किया गया था। कोलंबिया विद्रोह, अपहरण और हत्याओं के मामले में टोरेस पर मुकदमा चलाना चाहते हैं। वह टोरेस को प्रत्यार्पित करना चाहते हैं। वेनेजुएला के प्रोसेक्यूटर जनरल लुइसा ओरटेगा ने दिसंबर में कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि कोलंबिया ने टोरेस के प्रत्यार्पण के लिए उचित दस्तावेज मुहैया नहीं कराए हैं।

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सांसद कर सकते हैं संविधान में संशोधन : ह्यूगो शावेज

कराकस। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज का कहना है कि सत्तारूढ़ दल के सांसद संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ताकि उनके सरकार के दर्जनों सामाजिक कार्यक्रमों को संस्थागत स्वरूप दिया जा सके। शावेज ने कल कहा कि नेशनल एसेंबली में उनके सहयोगी संविधान संशोधन पर विचार कर सकते हैं ताकि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेनरिक कैपरिल्स अक्तूबर में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद वर्तमान सरकार द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक कार्यक्रमों को बंद न कर सके। वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद के लिए सात अक्तबूर को चुनाव होने हैं। कैपरिल्स ने वेनेजुएला के गरीब तबके में लोकप्रिय इन कार्यक्रमों को बंद करने की बात से इंकार किया है। उनके समर्थक सांसदों ने ‘मिशन फॉर एवरीबडी’ नाम से एक विधेयक भी पेश किया है, जिसका अर्थ है कि वे शावेज सरकार के सामाजिक कार्यक्रमों ‘मिशन’ का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन शावेज और उनके सहयोगी सरकार के कुछ समर्थकों को यह समझाने में कामयाब रहे हैं कि कैपरिल्स अगर अक्तूबर में राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं, तो वह तुरंत ही इन सामाजिक कार्यक्रमों को बंद कर देंगे।

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छात्रों का यौन शोषण के आरोप में प्राचार्य गिरफ्तार

बालाघाट (म.प्र.)। बालाघाट पुलिस ने जिले के तिरोडी पुलिस थानान्तर्गत ग्राम परसवाडा घाट की प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक प्रमोद सिंह गौतम को छात्रों का यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शाला के लगभग एक दर्जन स्कूली छात्रों ने पुलिस में 23 फरवरी को गौतम के खिलाफ यौन शोषण किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गौतम के खिलाफ धारा 377, 506बी एवं 323 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में लिया था, लेकिन गौतम इस दौरान फरार हो गया। मुखबिर से सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस ने कल गौतम को गिरफ्तार कर वारासिवनी न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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सीरिया में हुये नरसंहार से पोप आहत

वेटिकन सिटी। पोप बेनेडिक्ट 16 ने सीरिया में शांति की बहाली के लिये धार्मिक समुदायों से आगे आकर सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में वहां हुए नरसंहार, जिसमें 40 बच्चों समेत 100 लोगों की जान गई थी से वह बहुत आहत हुये हैं। वेटिकन के प्रवक्ता फादर फेडरिको लोम्बार्डी ने कहा, ‘इस नरसंहार से पोप और पूरे कैथलिक समुदाय को दुख पहुंंचा है।’ उन्होंने कहा , ‘विभिन्न धर्मों के अनुयायियों और धर्मगुरुओं से अपील की जाती है कि वे प्रार्थना और आपसी सहयोग के जरिये शांति को बहाल करें।’

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पैराशूट से उत्तर कोरिया में उतरा अमेरिकी कमांडो : रिपोर्ट

वाशिंगटन। उत्तर कोरिया में भूमिगत सैन्य प्रतिष्ठानों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया के विशेष बल पैराशूट के जरिए वहां उतरे हैं। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी विशेष बल के कमांडर आर्मी बिग्रेडियर जनरल नील टोली ने पिछले सप्ताह फ्लोरिडा में आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि प्योंगयांग ने कोरियाई युद्ध के बाद से हजारों सुरंग बनायी हैै। नील का यह बयान अमेरिकी मीडिया के द डिप्लोमेट में छपा है। समसामयिक मुद्दों की पत्रिका डिप्लोमेट के मुताबिक, टोली ने कहा कि पूरा सुरंग ढांचा हमारे उपग्रहों की नजर से छुपा हुआ है । उन्होंने कहा कि ऐसे में हम लोगों ने (दक्षिण कोरिया) सैनिक और अमेरिकी सैनिकों को विशेष जासूसी के लिए उत्तर कोरिया भेजा है। राष्ट्रीय रक्षा औद्योगिक एसोसिएशन की पत्रिका ने अपने बेवसाइट पर टोली के हवाले से कहा है कि 50 साल के बाद भी हमें इन भूमिगत सुरंगों की पूरी क्षमता और पूरी ताकत की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया के बलों द्वारा उनका पता लगाने के जोखिम को कम करने की खातिर कमांडो को न्यूनतम उपकरणों के साथ वहां भेजा गया है। टोली ने कहा कि प्योंगयांग द्वारा निर्मित कम से कम चार सुरंगें उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाले विसैन्यकृत क्षेत्र के नीचे से गुजरती हैं ।

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बच्चों के संरक्षण का मामला एक बंद अध्याय: नार्वे

कोलकाता। भारत वापसी के बाद भी एक प्रवासी भारतीय दंपती के दो बच्चों के संरक्षण को लेकर फिर से विवाद गहराने के बीच दिल्ली में नार्वे के दूतावास का कहना है कि वह इसे बंद अध्याय मान कर चल रहा है। शहर की एक एनजीओ इंडिया स्माइल के एक ई-मेल के जवाब में नार्वे दूतावास में कौंसेलर लैला ट्रोंसडल मोइन ने कहा है, ‘दिल्ली में नार्वे का दूतावास इसे बंद अध्याय के तौर पर मान रहा है।’ मामले को सबसे पहले सामने लाने का दावा करने वाले एनजीओ के सचिव न्यासी राजीव सरकार को भेजी सूचना में उन्होंने कहा है, ‘दूतावास को विश्वास है कि भारतीय प्रशासन सभी संबंधित पक्षों के बेहतर हित में इस मामले को सुलझा लेगा।’ बच्चों के संरक्षण को लेकर विवाद के बाद हाल में ही अभिज्ञान ओर एश्वर्या को नार्वे से पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के कुल्टी लाया गया था।

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चीन में बढ रहे हैं वियतनाम से दुल्हन ‘खरीदने’ के मामले: सरकारी मीडिया

बीजिंग। चीन के सरकारी अखबार ‘ग्लोबल टाइम्स’ ने आज कहा कि देश में बढ रही लैंगिक असमानता के कारण चीन के पुरुषों में वियतनाम से दुल्हन ‘खरीदने’ के मामले बढ रहे हैं। ‘ग्लोबल टाइम्स’ की एक रिपोर्ट के अनुसार अंतरराष्ट्रीय विवाह एजेंसियों के सरकारी तौर पर अवैध होने के बावजूद चीन में मौजूद कमियों के कारण इंटरनेट के जरिए जारी यह धंधा काफी तेजी से बढ रहा है। अखबार के अनुसार चीन के युआन प्रांत में मौजूद विवाह एजेंसी को 4,727 से 6,303 अमेरिकी डालर (30 से 40 हजार युआन) की कीमत अदा कर 18 से 25 साल की वियतनामी ‘दुल्हन’ को खरीदा जा सकता है। यह एजेंसी इंटरनेट पर लगातार ऐसे विज्ञापन पेश करती रहती है। इस एजेंसी को युआन प्रांत की राजधानी कुनमिंग में ‘डेटिंग सेवा’ के लिए पंजीकृत कराया गया है। यह चीन के अविवाहित युवकों को वियतनाम की यात्रा सेवा मुहैया कराती है और उस दौरान उन्हें चुनी हुई वियतनाम की लड़कियों से मिलने का भी मौका देती है। इसके बाद शादी करने वाले जोड़े वियतनाम के पासपोर्ट, पर्यटक वीजा और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के साथ चीन में दाखिल होते हैं। गौरतलब है कि चीन के युवकों से शादी करने वाली विदेशी लड़कियों को शादी के पांच साल बाद देश में स्थायी तौर पर रहने की इजाजत मिल जाती है।

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महिला आरक्षक के साथ सामूहिक बलात्कार, दो युवक गिरफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ के रायपुर जिले में पदस्थ महिला आरक्षक के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों ने आज यहां बताया कि रायपुर में पदस्थ आदिवासी महिला आरक्षक से सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने दो युवकों राम सोनकर और राकेश सोनकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला आरक्षक रविवार की रात छत्तीसगढ सशस्त्र बल में तैनात अपने पुरूष मित्र के साथ शहर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के अंतर्गत भाठागांव गई हुई थी। महिला आरक्षक और उसका मित्र जब अपने दोपहिया वाहन से वापस लौट रहे थे तब गांव के युवक राम और राकेश ने उन्हें रोक लिया और महिला आरक्षक के पुरूष मित्र की लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। इस घटना में महिला आरक्षक का मित्र वहां से भाग गया तब दोनों युवकों ने महिला आरक्षक के साथ सामूहिक बलात्कार किया। इधर महिला आरक्षक के मित्र ने इसकी जानकारी पुलिस को दी तब महिला आरक्षक और आरोपियों की खोज शुरू की गई। अधिकारियों ने बताया कि बाद में महिला आरक्षक भाठागांव क्षेत्र में ही मिल गई जबकि आरोपी वहां से फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों की खोजबीन के लिए दल गठित किया और उनकी खोज शुरू की गई। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने आज सुबह दोनों आरोपियों को भाठागांव क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया । अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने क्षेत्र से पांच अन्य युवकों को भी गिरफ्तार किया है जो यहां आने वाले प्रेमी जोड़े से लूटपाट और छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देते हैं। इधर इस घटना को लेकर राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई और कहा है कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने एक बयान जारी कर कहा है कि राजधानी में महिलायें और गृहणियां सुरक्षित नहीं हंै। हाल ही में राजधानी में किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की यह छठी घटना है।

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अदालत ने अल्प वयस्क लड़की को उसके पति के संरक्षण में भेजा

नई दिल्ली। एक युवक को राहत प्रदान करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने उसकी अल्प वयस्क पत्नी को उसके संरक्षण में रखने का आदेश दिया है। युवक ने लड़की के साथ भागकर उससे विवाह किया था और उस पर लड़की के अपहरण का मुकदमा चल रहा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग ने पूर्वी दिल्ली की निवासी 16 वर्षीय लड़की का संरक्षण उत्तर प्रदेश निवासी उसके पति को दे दिया। लड़की ने इससे पूर्व अदालत से कहा था कि वह अपने अभिभावकों या महिला सह बाल कल्याण गृह निर्मल छाया की बजाय अपने पति के साथ रहना पसंद करेगी। न्यायाधीश गर्ग ने इस मामले में उच्च न्यायपालिका के फैसलों पर भरोसा जताया। इन फैसलों के अनुसार विवाहित हिन्दू अल्पसंख्यक लड़की का स्वाभाविक अभिभावक उसका पति है। अल्पसंख्यक की प्राथमिकता को, जो समझदार ढंग से निर्णय करने में सक्षम हो, अदालत द्वारा विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘लड़की को निर्मल छाया भेजने की जरूरत नहीं है। अल्पसंख्यक होने के कारण उसकी इच्छा के अनुरूप उसका संरक्षण उसके अपीलकर्ता पति को दिया जाता है। पुनरीक्षा याचिका को मंजूरी दी जाती है।’ सत्र न्यायालय ने बाल कल्याण समिति के आदेश को खारिज करते हुए यह आदेश सुनाया। समिति ने अल्प वयस्क लड़की का संरक्षण उसके पति को देने से इंकार कर दिया था। युवक को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किये जाने के बाद पिछले पांच माह से लड़की निर्मल छाया में रह रही थी। युवक ने जमानत मिलने के बाद अपनी पत्नी का संरक्षण प्राप्त करने के लिए पहले बाल कल्याण समिति और फिर सत्र न्यायालय का द्वार खटखटाया। उसने सत्र न्यायालय में कहा कि समिति ने अपना आदेश तथ्यों पर ध्यान दिये बिना मशीनी ढंग से दिया है।

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छात्रा से बलात्कार का मामला

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ जिले के मान्धाता क्षेत्र में एक जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक ने अपने विद्यालय की कक्षा नौ की एक छात्रा से कथित रूप से बलात्कार किया। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि मान्धाता के तरौल स्थित भीमराव अम्बेडकर जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक कमल दास गौतम ने कल राजीव पाल की मदद से स्कूल की कक्षा नौ की एक छात्रा को सुनसान इलाके में ले जाकर उससे कथित रूप से बलात्कार किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है जबकि लड़की को चिकित्सीय परीक्षण के लिये भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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तांत्रिक बाबाओं के जीवन पर आधारित राजनीतिक उपन्यास

कोलकाता। लेखक किशोर भिमानी ने कई बाबाओं और गुरूओं के जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपनी नयी किताब में साधू सन्यासियों और राजनेताओं के बीच ‘अपवित्र गठजोड़’ पर प्रकाश डाला है। भिमानी ने अपनी किताब ‘द एक्सीडेंटल गॉडमैन’ में कहा, ‘मैं तांत्रिकों के जीवन और उनके द्वारा राजनेताओं तथा व्यसायियों के जीवन में दखल देने की शक्ति से मंत्रमुग्ध था । इसके फलस्वरूप यह किताब कई वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है।’ लेखक ने जोर देकर कहा कि यह किताब किसी एक धर्म गुरू या आध्यात्मिक नेता के जीवन पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा, ‘तांत्रिक या साधु सन्यासी कई तरीकों से हमें प्रभावित कर रहे हैं । आधुनिक गुरू से लेकर तांत्रिक जैसे चंद्रास्वामी और धीरेंद्र ब्रह्मचारी अपने राजनीतिक संपर्कों के कारण हमेशा खबरोें में रहते हैं और विवादों में घिरे रहते हैं।’ भविष्य केंद्रित यह उपन्यास पाठकों को वर्ष 2027 में ले जाता है जब देश की जनसंख्या एक अरब 62 करोड़ के चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुकी है । इसके फलस्वरूप खाली स्थान लुप्त हो चुके हैं और बचे सार्वजनिक पार्क में राशन कार्ड के जरिये केवल कुछ समय के लिये जाया जा सकता है। क्रिकेट कमेंटेटर और लेखक किशोर भिमानी कहते हैं, ‘मेरे उपन्यास की पृष्ठभूमि यह है कि भारत की आबादी और प्रदूषण बहुत बढ गया है और राजनीतिक अनुशासन की जरूरत है। यहीं से मेरी कहानी में तांत्रिक का प्रवेश होता है।’

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नेपाल संकट का हल सहमति से निकालने के पक्ष में भारत

यंगून। नेपाल में उपजे बड़े संवैधानिक संकट के बीच भारत ने उम्मीद जताई कि वहां के सभी राजनीतिक दल सहमति और शांतिपूर्ण संवाद की भावना के साथ नेपाल को एक स्थिर और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए आगे बढेगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने नेपाल के मौजूदा संकट के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हम नेपाल के घटनाक्रम पर गहरी नजर रखे हैं। हमें पता है कि नए संविधान का मसौदा संविधान सभा के बढ़े कार्यकाल के भीतर तैयार नहीं किया जा सका। अकबरुद्दीन ने कहा कि हमें नेपाल के लोगों की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता और बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है। नेपाल में संविधान तैयार करने की प्रक्रिया में प्रगति देखी गई है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल की सभी राजनीतिक पार्टियां सहमति और शांतिपूर्ण संवाद की भावना के साथ नेपाल को एक स्थिर, लोकतांत्रिक और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करेंगी। नेपाल में 27 मई की तय समयसीमा के भीतर संविधान का मसौदा तैयार नहीं होने के बाद प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने संविधान सभा को भंग कर 22 नवंबर को नए चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। इससे यहां बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया।

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जगन की गिरफ्तारी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा चुनाव आयोग

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक सम्पत्ति के मामले में गिरफ्तार वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्णय किया है। जगन की मां ने आंध्रप्रदेश में आसन्न उपचुनाव को देखते हुए जगन को रिहा करने की मांग की थी। तीन सदस्यीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त एस. वाई. कुरैशी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में वाईएसआर कांग्रेस की मानद अध्यक्ष वाई. एस. विजय लक्ष्मी के पत्र पर चर्चा की, जिसमें आयोग से उनके पुत्र को रिहा किए जाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। आयोग के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि आयोग इस मामले में कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मामला अदालत के विचाराधीन है और कानूनी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि आयोग अपने रुख से विजयलक्ष्मी को अवगत करा देगा। जगन को रविवार को आय के ज्ञात स्रोत से अधिक सम्पत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया था और अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वह कल से हैदराबाद जेल में हैं। जगन की गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि में विजयलक्ष्मी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा था और 12 जून को आंध्रप्रदेश में 18 विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को देखते हुए जगन को रिहा करने की मांग की थी, ताकि वह चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकें। पार्टी ने निर्णय किया है कि जगन की अनुपस्थिति में उनकी मां विजयलक्ष्मी चुनाव अभियान का नेतृत्व करेंगी। राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का आग्रह करते हुए विजयलक्ष्मी ने कहा कि मैं यह पत्र काफी उम्मीद के साथ लिख रही हूं कि आप इसमें हस्तक्षेप करेंगे। सीबीआई ने उन्हें (जगन) 27 मई को उपचुनाव से महज 15 दिन पहले गिरफ्तार किया। यह बड़ी साजिश के तहत किया गया है] ताकि उन्हें चुनाव में हिस्सा लेने से रोका जा सके, जिसका एकमात्र मकसद सत्तारूढ़ कांग्रेस के उम्मीदवारों को मदद करना है।

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उपचुनाव में जगन को नहीं मिलेगी सहानुभूति : चंद्रबाबू

हैदराबाद। तेदेपा अध्यक्ष और आंध्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राज्य में 12 जून को होने जा रहे उपचुनाव में वाईआरएस कांग्रेस के अध्यक्ष वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी को सहानुभूति का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जगनमोहन रेड्डी को आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार, उपचुनाव में ‘सहानुभूति कारक’ जगन के काम नहीं आएगा। चंद्रबाबू ने कहा कि आम आदमी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगा, जगन के लिए लोगों के मन में नफरत है। वह (उपचुनाव में) हारने जा रहे हैं। नतीजे चौंकाने वाले होंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या गिरफ्तारी के बाद जगन के पक्ष में सहानुभूति कारक काम करेगा, तेदेपा प्रमुख ने कहा कि भ्रष्टाचार को चुनावों से क्यों जोड़ा जा रहा है? चुनाव, राजनीति, भ्रष्टाचार अलग-अलग बातें हैं। लोग बहुत समझदार होते हैं। उन्होंने जगन का संदर्भ देते हुए कहा कि भ्रष्ट तत्व ‘प्रतीक’ बनना चाह रहे हैं। वह लोगों को इसके बारे में बताएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन साल में राज्य में आठ चुनाव हुए हैं, जो कि देश में अप्रत्याशित है। कुछ उपचुनाव भावनाओं के नाम पर और कुछ सहानुभूति के नाम पर हुए। यही वजह है कि हम चुनाव सुधारों पर जोर दे रहे हैं, जिसके तहत बिना किसी समुचित कारण के इस्तीफा देने वाले विधायकों को अगले दस साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जानी चाहिए।

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शहीद चन्द्रशेखर आजाद की कुटिया तोड़ने के विरोध में भाबरा बंद

झाबुआ। शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जन्म स्थली मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा उनकी कुटीया को अलीराजपुर जिला प्रशासन के द्वारा तोड़े जाने के विरोध में मंगलवार को आजाद नगर भाबरा बंद रहा। शहीद की कुटिया तोड़े जाने के विरोध में कांग्रेस ने आंदोलन शुरू किया है। इस कड़ी में कांग्रेस के बंद आहूत किया था। कांग्रेस के नेताओं द्वारा शहीद चन्द्रशेखर की कुटिया स्थल पर धरना देते हुए मांग की कि इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही कर उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार स्वंतत्रता सेनानियों का अपमान कर उनके पुरातत्वीय महत्व को समाप्त करने में जुटी हुई है और राजनीतिक लाभ के लिए उनके नाम का उपयोग कर रही है। कुटिया तोड़े जाने के कारण जिला प्रशासन बचाव की स्थिति में आ गया है और वो लोगों को समझाने में लगा है। जिला प्रशासन ने कहा कि इस कुटिया का नव निर्माण कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा यहां निर्मित कराए जा रहे आजाद स्मृति मंदिर का रूप कुटिया के आगे होने से निखर नहीं रहा था, इसलिए कुटिया को तोड़ गया। इस मामले में भाजपा के नेताओं द्वारा चुप्पी साध रखी है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि जिला प्रशासन ने कुटिया तोड़े जाने के पूर्व राजनेताओं और सामाजिक लोगों को विश्वास में नहीं लेकर एक तरफा कार्यवाही की है।

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अमेरिका में पकड़ी गई ट्यूना में मिला फुकुशिमा का रेडियोधर्मी सिजियम

टोक्यो। अमेरिका के पश्चिमी तट से पकड़ी गई ब्लू पंख वाली ट्यूना में जापान में क्षतिग्रस्त हुए फुकुशिमा दाइचि परमाणु संयंत्र से लीक रेडियोधर्मी पदार्थ सिजियम के अंश मिले हैं। सोमवार को आॅनलाइन प्रकाशित ‘प्रोसिडिंग्स आॅफ नेशनल एकेडमी आफ साइंस’ का कहना है कि हालांकि उसमें मिले रेडियोधर्मी पदार्थ का स्तर स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नहीं है लेकिन यह दुर्घटना की गंभीरता को दिखाता है। यह दिखाता है कि दुर्घटना से समुद्र और वातावरण में कितनी बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ लीक हुआ है। सैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ता और दो अन्य लोगों ने लिखा है कि उन्हें ‘स्पष्ट प्रमाण’ मिले हैं कि प्रशांत महासागर से आई इस ट्यूना में पाया गया सिजियम पिछले वर्ष मार्च में आए भूकंप और सुनामी से दुर्घटनाग्रस्त हुए परमाणु संयंत्र से ही निकला है। शोध के मुताबिक, पिछले वर्ष अगस्त में कैलिफार्निया के संत डियागो तट से पकड़ी गई 15 ब्लू पंख वाली ट्यूना में सिजियम 134 और सिजियम 137 मिला है। इनकी मात्रा चार बेक्यूरेल्स प्रति किलोग्राम और 6.3 बेक्यूरेल्स प्रतिकिलोग्राम थी।

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असद को मारने पर साढे चार लाख डॉलर का इनाम

रियाद। सऊदी अरब के एक व्यक्ति ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की हत्या करने वाले को चार लाख पचास हजार डॉलर का इनाम देने की घोषणा की है। गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के एक विद्वान अली अल रब्बीई ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा कि सीरिया में महिलाओं और बच्चों की हत्या से पूरा विश्व दहल गया है। रब्बीई ने कहा कि हम घोषणा करते है कि सीरियाई राष्टñपति की हत्या करने वाले को हम चार लाख पचास हजार डॉलर का इनाम देंगे। रिपोर्ट के अनुसार रब्बीई ने शनिवार को एक वीडिया देखा जिसमें एक मस्जिद में बच्चों के शव रखे हुए थे। बच्चों के शरीर पर गहरे जख्मों के निशान थे।

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कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री चौहान को कानूनी नोटिस भेजा

भोपाल। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने गेहूं खरीदी में बारदानों की उपलब्धता को लेकर किसानों और प्रदेश की जनता को गुमराह करने और कांगे्रस के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार को बदनाम करने के लिए सरकारी खर्च पर विज्ञापन जारी करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित खाद्य एवं नागरकि आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव तथा आयुक्त को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में विज्ञापन में व्यय राशि 30 दिन में सरकारी खाते में जमा करने को भी कहा गया है। सिंह ने मंगलवार को यहां जारी बयान में बताया कि गेहूं खरीदी में बारदानों की उपलब्धता को लेकर मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार पर बारदाने उपलब्ध न कराने का आरोप लगाते हुए दिल्ली में धरना देने की धमकी दी थी। उन्होेंने कहा कि इस सम्बंध में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री की किसानों के नाम चिट्ठी को सरकारी विज्ञापन के रुप में प्रकाशित कर यह बताने का प्रयास किया गया था कि बारदानों की कमी के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है, जबकि वस्तुस्थिति उसके विपरीत थी, जो कि केन्द्रीय खाद्य राज्य मंत्री वी.के. थामस द्वारा मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी से स्पष्ट हुआ था।
सिंह ने कहा कि उस समय भी उन्होने मुख्यमंत्री से मांग की थी कि वे अपनी गलतबयानी और गुमाराह करने वाले विज्ञापन पर माफी मांगे और इस पर हुए सरकारी धन की व्यय पूर्ति करें। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी थी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके सरकारी तंत्र ने गलत आकलन कर जो लापरवाही की थी और इसके लिये गलत तरीके से योजनाबद्ध रुप से प्रदेश की जनता को गुमराह करने और केन्द्र सरकार को बदनाम करने के लिए मुख्यमंत्री पद और संवैधानिक पद की शपथ का उल्लंघन कर लाखों रुपए सरकारी खजाने से व्यय किया है। सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने न केवल अपने पद का दुरुपयोग किया, बल्कि उसकी मर्यादा और गरिमा को भी धूमिल किया है। चौहान के इस कृत्य के लिए उन्हें कानूनी नोटिस दिया गया है, जिसमें उनसे मांग की गई है कि वे 30 दिन के अंदर सरकारी विज्ञापन में व्यय की गई राशि को सरकारी खजाने में जमा कराए अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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आईफा समारोह में सम्मानित होंगे जोहरा सहगल और रमेश सिप्पी

नई दिल्ली। गुजरे जमाने की शानदार अदाकारा जोहरा सहगल और फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी को भारतीय सिनेमा में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इस वर्ष आईफा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभिताभ बच्चन और धर्मेद्र अभिनीत ‘शोले’ के निर्माता रमेश सिप्पी ने कहा कि मैं अपने कार्यों को मान्यता प्रदान करने के लिए आईफा का धन्यवाद करता हूं। मैं इस बात से सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मेरे कार्यों को सही अर्थों में सम्मानित किया गया है। भारतीय सिनेमा के सौ वर्ष पूरे होने पर गुजरे जमाने की शानदार अदाकार जोहरा सहगल को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। वीडियोकान आईफा पुरस्कार 7 से 9 जून को सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा।

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ईरान ने चीन के साथ बांध सौदे को रद्द किया : रपट

तेहरान। ईरान ने चीन के साथ पन बिजली बांध बनाने का दो अरब डालर का अनुबंध रद्द कर दिया है और इस परियोजना को अपने रेव्यूलेशनरी गार्ड्स को सौंप दिया है। समाचार पत्र कायहान ने उर्जा मंत्री माजिद नामजोउ के हवाले से यह खबर प्रकाशित की है। उन्होंने अखबार से कहा, े ईरानियन सेंट्रल बैंक ने चीन के प्रस्तावित वित्तीय पैकेज को खारिज कर दिया है और उर्जा मंत्रालय ने यह सौदा खातम अलअनबिया को देने का फैसला किया है। खातम अल अनबिया ईरान के रेव्यूलेशनरी गार्ड्स की औद्योगिक शाखा है। इस परियोजना के तहत बख्तियारी में 1,500 मेगावाट क्षमता का बिजलीघर व बांध बनाया जाना था। इस फैसले को चीन के ईरान के साथ करीबी आर्थिक संबंधों के लिए नया बड़ा झटका माना जा रहा है। ईरान पहले ही चीन के साथ कई बड़ी परियोजनाओं को खारिज कर चुका है।

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राजस्थान में नर्सिंग कालेजों पर छापे

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्रदेश के 76 नर्सिंग कालेजों पर छापे मारकर अनियमताए पाये जाने पर कई नर्सिंग कालेजोंं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक उमेश मिश्र ने बताया कि दस्तावेजों की जांच के बाद श्री कृष्णा स्कूल आॅफ नर्सिंग जयपुर, राजस्थान कॉलेज आफ नर्सिंग सांगानेर जयपुर, बियानी कालेज आफ नर्सिंग कालवाड , दीक्षा कालेज आफ नर्सिंग भांकरोटा, गोदावरी इंन्स्टीट्यूट आॅफ नर्सिंग समेत अन्य नर्सिंग कालेज के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर जांच की जा रही है।

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चीन की पनडुब्बी 7000 मीटर गहरा गोता लगाएगी

बीजिंग। चीन के वैज्ञानिक जून से जुलाई के बीच प्रशांत महासागर में एक पनडुब्बी के सहारे सात हजार मीटर की गहरायी में जा कर विश्व में मानवों की ओर से सबसे गहरा गोता लगाने की कोशिश करेंगे। बीहाई में ‘स्टेट ओशेनिक एडमिन्सट्रेशन’ के उपनिदेशक लिउ शिनचेंग ने बताया कि ‘जिआवलोंग’ नाम की यह पनडुब्बी लगभग 100 वैज्ञानिकों और अन्य कर्मचारियों को लेकर गोता लगाएगी। उन्होंने बताया कि यह पनडुब्बी संभावित तौर पर तीन जून को मारियाना खाई के लिए रवाना होगी। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि पनडुब्बी का अभियान 10 घंटे तक चलेगा और सात हजार मीटर की गहरायी पर पहुंच जाने के बाद वैज्ञानिक इसकी क्षमता की जांच करेंगे।

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खानपुर से भाजपा विधायक अनिल कुमार जैन गिरफ्तार

जयपुर। राजस्थान के झालावाड़ की कोतवाली पुलिस ने खानपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल कुमार जैन को वर्ष 2009 में राजकीय कार्य में बाधा डालने, जातिसूचक शब्दों का इस्तमाल करने समेत अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। झालावाड़ के पुलिस उपाधीक्षक बृजेश सोनी ने बताया कि विधायक अनिल जैन को छह अप्रैल 2009 को अतिक्रमण हटाने के बाद थाने में बातचीत के दौरान उपखंड अधिकारी के साथ दुव्यर्वहार करने, कामकाज में बाधा डालने, सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाने और जाति सूचक शब्दों का इस्तमाल किया था। उन्होंने बताया कि मामले की जांच करने के बाद विधायक जैन को गिरफतार किया गया। सोनी के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (झालावाड) अदालत में गिरफ्तार विधायक को पेश किया गया। अदालत ने जैन को दस-दस हजार रूपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये।

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सानिया फ्रेंच ओपन से बाहर, टूट सकता है ओलंपिक सपना

पेरिस। लंदन ओलंपिक में भारत की पदक उम्मीदों को आज तब बड़ा झटका लगा जब सानिया मिर्जा फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला युगल के पहले दौर में हारकर बाहर हो गयी। व्यक्तिगत युगल रैकिंग में दसवें नंबर पर काबिज सानिया को ओलंपिक में महिला युगल में सीधा प्रवेश पाने के लिये 11 जून की समयसीमा तक शीर्ष दस में रहना होगा। सानिया यदि लंदन ओलंपिक में महिला युगल या एकल में जगह बनाती है तो उन्हें मिश्रित युगल में भी जगह मिल जाएगी जिसमें वह संभवत: महेश भूपति के साथ जोड़ी बनाएंगी। इसके लिये उन्हें रोलां गैरां अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत थी। लेकिन पिछले साल यहां उपविजेता रही सानिया को अपनी जोड़ीदार बेथेनी माटेक सैंड्स के साथ पहले दौर में हार झेलनी पड़ी। उन्हें रूस की निना ब्राटचिकोवा और रोमानिया की एडिना गालोविट्स हाल के हाथों 3-6, 6-4, 5-7 से हार का सामना करना पड़ा । इससे सानिया के लिये चोटी की दस खिलाड़ियों में बने रहना मुश्किल होगा। केवल चोटी की दस खिलाड़ियों को ही ओलंपिक में सीधे प्रवेश दिया जाएगा और उन्हें अपनी पसंद का जोड़ीदार चुनने की भी छूट होगी। भारतीय महिला टेनिस की इतनी बुरी स्थिति है कि सानिया के बाद दूसरी सर्वाधिक रैंकिंग की खिलाड़ी रश्मि चक्रवर्ती है जिनकी युगल में रैकिंग 514 है। इन दोनों की संयुक्त रैंकिंग किसी भी तरह से क्वालीफिकेशन मार्क तक नहीं जा पाएगी।
सानिया अब केवल वाइल्ड कार्ड के जरिये ही ओलंपिक एकल ड्रा में जगह बना पाएगी। यदि अखिल भारतीय टेनिस संघ इसे हासिल करने में सफल रहता है तो तभी वह लंदन ओलंपिक में मिश्रित युगल में भाग ले सकती है। आज के मैच में पिछले सप्ताह ब्रूसेल्स ओपन की विजेता सानिया और बेथेनी की जोड़ी ने पहला सेट गंवाने के बाद अच्छा खेल दिखाया लेकिन आज उनका दिन नहीं था। दूसरा सेट जीतने के बाद वह मुकाबले को बराबरी पर लाये। तीसरे सेट में भी सानिया और बेथेनी की जोड़ी पिछड़ रही थी लेकिन उन्होंने दसवें गेम में अपनी प्रतिद्वंद्वी जोड़ी की सर्विस तोड़कर स्कोर 5-5 से बराबर किया लेकिन अगले गेम में उन्होंने अपनी सर्विस गंवा दी। उन्हें 12वें गेम में ब्रेक प्वाइंट की जरूरत थी लेकिन वे इसमें नाकाम रही। एआईटीए ने सानिया के लिये एकल वाइल्ड कार्ड के लिये आवेदन किया है। उसके महासचिव अनिल खन्ना ने टिप्पणी करने में सतर्क रवैया अपनाया। उन्होंने कहा, ‘देखते हैं क्या होता है। हम देखेंगे कि क्या करना है। ’

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तनाव कम करने पर सहमत हुए चीन और फिलिपीन

नोम पेन्ह। चीन और फिलिपीन के रक्षा मंत्री दक्षिण चीन सागर में एक विवादित शोआल द्वीप पर पिछले दो महीने से जारी तनाव में नर्मी बरतने पर राजी हो गए हैं। चीन के रक्षा मंत्री लिआंग गुआनग्लाई और फिलिपीन के रक्षा मंत्री वोलटायर गाजमिन ने कल कंबोडिया की राजधानी फ्नोम पेन्ह में दक्षिणपूर्व एशिया के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन से इतर मुलाकात की। गाजमिन ने आज कहा कि वे दोनों इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देशों को उत्तेजक कार्रवाई से बचना चाहिए और बातचीत जारी रखनी चाहिए। गौरतलब है कि दोनों देश स्कारबोरोग शोआल पर अपना अधिकार जताते रहे हैं, जिससे उनके बीच तनाव बढ गया था।

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तिवारी ने न्यायालय का आदेश मानकर जांच के लिए खून दिया

देहरादून। कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता तथा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी ने आज अंततोगत्वा न्यायालय के आदेश पर सहयोगात्मक रूख अपनाते हुये पितृत्व मामले में डीएनए जांच के लिये अपने रक्त का नमूना दे दिया । दून सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. बी. सी. पाठक ने तिवारी के रक्त का नमूना लेने के बाद संवाददाताओं को बताया कि तिवारी ने रक्त देने मे पूरा सहयोग किया । तिवारी के रक्त का नमूना दिल्ली उच्च न्यायालय के संयुक्त रजिस्ट्रार आर गोपालन के समक्ष एक मेडिकल टीम द्वारा लिया गया । टीम में एक डाक्टर, एक पैथालाजिस्ट तथा एक टेकनीशियन शामिल थे । इस अवसर पर देहरादून के जिला न्यायाधीश राजकृष्ण, पितृत्व मामले के मुख्य मुद्दई रोहित शर्मा, उनकी मां उज्जवला शर्मा भी उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश के नेतृत्व में जिस समय न्यायालय, चिकित्सा तथा प्रशासन का अमला पहुंचा, उस समय किसी को भी तिवारी के आवास के भीतर जाने की इजाजत नहीं दी गयी । मीडियाकर्मियों को उनके आवास से दूर ही रखा गया था।
डा. पाठक ने बताया कि तिवारी के रक्त का नमूना लेने में ‘फाइन्डर्स टेक्नालाजी एसोसियेट्स’ (एफटीए) कार्ड का इस्तेमाल किया गया जो आधुनिकतम होने के साथ साथ सबसे अधिक सुरक्षित है । बाद में रक्त के नमूने को सील कर गोपालन को सौंप दिया गया । तिवारी के आवास से बाहर आने के बाद रोहित शेखर ने बताया कि तिवारी द्वारा रक्त का नमूना दे दिये जाने के बाद अब उसे उम्मीद है कि न्याय मिल जायेगा । शेखर की मां उज्ज्वला शर्मा ने कहा कि तिवारी ने रक्त का नमूना देने में पूरा सहयोग किया । उनसे जब यह पूछा गया कि क्या उन्होंने तिवारी से कोई बातचीत की तो उन्होने बताया कि तिवारी से उनकी पिछले कई सालों से बातचीत नहीं हुई है । तिवारी के विशेष कार्य अधिकारी संजय जोशी ने कहा कि दोनों पक्ष के अधिवक्ता भी इस मौके पर उपस्थित थे । वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने में करीब चार घंटे का भी समय लगा । तिवारी के वन अनुसंधान केन्द्र के सरकारी आवास के पास आज मीडियाकर्मियों सहित अन्य लोगों की जबर्दस्त गहमागहमी थी । आवास के चारों तरफ पुलिस और सुरक्षाबलों को भारी संख्या में तैनात किया गया था । उच्चतम न्यायालय ने गत 24 मई को 88 वर्षीय तिवारी को सख्त आदेश दिया था कि वह पितृत्व के मामले में रक्त का नमूना दें ।
कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता तिवारी ने गत 24 मई को उच्चतम न्यायालय में दलील दी थी कि उम्रदराज होने के नाते वह रक्त का नमूना नहीं दे सकते । इस पर न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुये कहा था इसका मतलब यह नहीं कि उनके शरीर में रक्त नहीं दौड रहा है । न्यायमूर्ति दीपक वर्मा तथा न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने कहा था कि यदि आप इतने ही पाक साफ हैं तो जाइये और अपने खून का नमूना दीजिये । क्या अदालती फरमान की सिर्फ इसलिये नफरमानी की जा सकती है कि शख्स का कद बहुत उंचा है । रोहित शेखर ने वर्ष 2008 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर गुहार लगायी थी कि तिवारी को उसका पिता घोषित किया जाये । न्यायालय ने तिवारी को सख्त आदेश दिया था कि वह 29 मई को देहरादून स्थित अपने आवास पर मौजूद रहें । तिवारी को जिला न्यायाधीश, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा पैथालाजिस्ट की उपस्थिति में रक्त का नमूना देने का आदेश दिया गया था । अदालत ने कल तिवारी की इस मांग को भी मानने से इन्कार कर दिया था पितृत्व मामले अदालती कार्यवाही की गोपनीयता बरकरार रखी जाए।

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केन्द्र और दिल्ली सरकार बंद करें ‘नौटंकी’ : भाजपा

नई दिल्ली। पेट्रोल के दाम में एक रूपया छब्बीस पैसा प्रति लीटर की कमी करने के दिल्ली सरकार के फैसले को ‘विशुद्ध नौटंकी’ बताते हुए भाजपा ने आज कहा कि इसके साथ ही सीएनजी के दाम में 1.70 रूपए की वृद्धि करके उसने एक हाथ से देने और दूसरे हाथ से लेने का काम किया है। भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने यहां कहा, ‘दिल्ली सरकार द्वारा एक तरफ पेट्रोल के दाम में 1.76 रूपए की कटौती करना और दूसरी ओर सीएनजी का मूल्य 1.70 रूपए बढाना विशुद्ध नौटंकी के अलावा और क्या है?’ उन्होंने कहा कि केन्द्र और दिल्ली दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में केन्द्र द्वारा पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 7.50 रूपए की वृद्धि करना और दिल्ली सरकार द्वारा 1.76 रूपए की कटौती करने का न तो कोई तुक है और न ही महत्व। सीतारमण ने कहा, ‘केन्द्र और दिल्ली की सरकारें आपस में मिल कर ऐसे नाटक करना बंद करें।’ उधर दिल्ली भाजपा ने पैट्रोल के दाम साढे सात रूपए प्रति लीटर बढाए जाने और दिल्ली सरकार द्वारा सीएनजी पर वैट लगाए जाने के विरोध में गुरूवार को ‘दिल्ली बंद’ की अपील की है। दिल्ली भाजपा के प्रमुख विजेन्द्र गुप्त और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने यहां संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दावा किया, पेट्रोल के दामों में की गई बेतहाशा बढोत्तरी के विरोध में आटो-टैक्सी आपरेटरों सहित शहर के सभी मुख्य व्यापार संगठनों ने भाजपा के दिल्ली बंद का समर्थन करने का निर्णय किया है।

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बस नदी में गिरी, आठ घायल

देहरादून। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ के पास आज अपराह्न यात्रियों से भरी एक बस अलकनंदा नदी में गिर गई। चमोली की पुलिस अधीक्षक पी रेणुका कुमारी ने आज बताया कि राहत और बचाव दल को सूचना मिलते ही रवाना किया गया है । हालांकि अभी तक मृतकों के बारे में सूचना नहीं मिली है, लेकिन आठ घायलों को नदी से निकाल कर अस्पताल पहुंचाया गया। रेणुका ने बताया कि बस बद्रीनाथ से लौट रही थी तभी हाथी पर्वत के उमादेवी मंदिर के पास बस नदी में जा गिरी । बस में कुल 21 यात्री सवार थे । सभी यात्री राजस्थान के थे। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया।

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अल्पसंख्यक आरक्षण पर आंध्र उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया दे कांग्रेस : नीतीश

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ओबीसी के कोटे में से अल्पसंख्यक आरक्षण के मामले में आंध्र उच्च न्यायलय का फैसला आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद अब कांग्रेस को प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा , ‘मुस्लिम समुदाय को देश में आरक्षण देने के मामले में कांग्रेस की मंशा साफ नहीं है। मुस्लिमों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस इस मुद्दे का उठा रही है।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों को यदि वास्तव में आरक्षण देना चाहती है तो उसे इस मामले को लेकर संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ओबीसी कोटा में से अल्पसंख्यकों को 4.5 फीसदी आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को आज खारिज कर दिया।

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बलात्कार के जुर्म से सामाजिक संतुलन होता है छिन्न-भिन्न : न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग लड़की के बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर देने के मामले में एक व्यक्ति की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए आज कहा कि बलात्कार का जुर्म या बलात्कार की कोशिश सिर्फ किसी व्यक्ति के खिलाफ ही नहीं, बल्कि एक ऐसा अपराध है जो समाज के आधारभूत संतुलन को छिन्न भिन्न कर देता है। न्यायमूर्ति बीएस चौहान और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा कि बलात्कार जैसी घटनाएं सामाजिक परिवेश में ऐसे स्थाई जख्म छोड़ देती हंै जिनसे समूचे समाज को पीड़ित होना पड़ता है। पीठ ने कहा, ‘बलात्कार या बलात्कार की कोशिश सिर्फ किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि एक ऐसा अपराध है जो सामाजिक परिवेश के आधारभूत संतुलन को नष्ट कर देता है।’ इसने कहा, ‘यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी महिला के शरीर के खिलाफ कोई अपराध उसकी गरिमा को कम करता है और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है । यह कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का शारीरिक ढांचा उसका मंदिर होता है । किसी को भी इस पर अतिक्रमण का कोई अधिकार नहीं है।’ अदालत ने यह आदेश दोषी जोगेंद्र सिंह की अपील पर पारित किया । उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी । उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए उसे दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी । निचली अदालत ने उसे बरी कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने कहा, ‘क्षणिक आनंद के लिए आरोपी की कोशिश से एक बच्ची की मौत हो गई और इसका उसके परिवार पर भयावह असर पड़ा और, अंतत: समाज पर इसका सामूहिक रूप से असर पड़ा । जब कोई परिवार इस तरह पीड़ित होता है तो पूरा समाज पीड़ित होने को विवश होता है क्योंकि इससे सामाजिक परिवेश के लिए स्थाई जख्म पैदा हो जाते हैं।’

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भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए रीयल्टी क्षेत्र में सुधारों की जरूरत : क्रेडाई

मुंबई। कनफेडरेशन आफ रीयल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (क्रेडाई) ने कहा है कि रीयल एस्टेट क्षेत्र में काले धन तथा भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए व्यापक सुधारों की जरूरत है। रीयल एस्टेट कंपनियों के शीर्ष संगठन ने परियोजनाआेंं को मंजूरी के समय में कमी तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए एकल खिड़की प्रणाली की भी आज वकालत की। के्रडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित कुमार जैन ने यहां संवाददाताआें से कहा, ‘‘रीयल्टी क्षेत्र में भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश के लिए व्यापक सुधारों की जरूरत है।’’ के्रडाई ने चार क्षेत्रों-प्रशासन, भूमि, कराधान तथा बैंकिंग में सुधारों की वकालत की है। ये चारों क्षेत्र ही रीयल एस्टेट क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। जैन ने कहा कि इसके बारे में काफी बात होती है, पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम भी ऐसी प्रणाली से घृणा करते हैं जो हम पर धोखेबाज और काले धन के इस्तेमाल का ठप्पा लगाती हो। उन्होंने कहा कि हमें यह ध्यान देना होगा कि केंद्र सरकार के मोर्चे पर कई तरह की अड़चनें हैं और कई राज्य भी इस मामले में समान रूप से जिम्मेदार हैं। उन्होंंने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से ‘लाइसेंस राज’ का अंत हुआ। ‘‘लेकिन आज भी रीयल एस्टेट क्षेत्र पर कई तरह के नियंत्रण लगे हुए हैं।’’ जैन ने कहा कि किसी भी डेवलपर को 40 तरह की मंजूरियां लेनी होती हैं और इस दौरान उसे विभिन्न चरणों में 150 अधिकारियों से बातचीत करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि रीयल एस्टेट ऐसा क्षेत्र है जहां काफी पूंजी लगती है। ‘ऐसे में परियोजना में किसी प्रकार की देरी से डेवलपर पर ब्याज का बोझ बढ़ता है।’

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महिला का निर्वस्त्र शव बरामद

जालंधर। जालंधर के शहरी इलाके में पुलिस ने आज सुबह मक्के के खेत से एक अधेड़ महिला का निर्वस्त्र शव बरामद किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पड़ताल कर रही है। सहायक पुलिस आयुक्त (पश्चिम) रविंदरपाल सिंह संधू ने आज यहां बताया कि शहर के दानिशमंदा इलाके में लसूडी मुहल्ला के आसपास आज सुबह पुलिस को एक मक्की के खेत में शव होने की सूचना मिली। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वहां से अधेड़ महिला का निर्वस्त्र शव बरामद किया। संधू ने बताया कि महिला की पहचान दर्शना रानी :45: के रूप में हई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वह लोगों के घरों में काम करती थी । रात को आठ बजे तक घर पहुंच जाती थी। कल रात को नहीं आई।

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मनमोहन ने ज़फर की कब्र पर चादर चढाई

यांगून। म्यांमार की यात्रा पर गये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान के अंतिम मुगल बादशाह बहादुरशाह ज़फर की यहां स्थित मजार पर चादर चढाकर कर भारत म्यांमार एकता का संदेश देने का प्रयास किया। डा. सिंह पिछले 25 वर्षों में मुगल सम्राट की कब्र पर आकर चादर चढाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वर्ष 1987 में यहां आकर 1857 की महान क्रांति के नायक को श्रद्धांजलि दी थी। चूंकि मुगल बादशाह ने 1857 की क्रांति की कमान संभाली थी इसलिये सितंबर 1857 में दिल्ली के पतन के बाद ब्रिटिश शासकों ने जफ्र को कैद करके उन्हें रंगून भेज दिया था और इस तरीके से वह हमेशा के लिये अपनी प्यारी दिल्ली से अलग हो गये। ज़फर ने रंगून की जेल में समय काटते हुये दिल्ली को याद कर एक शेर भी कहा था ..कितना है बदनसीब जफ्र दफ्न के लिये दो गज जमीन न मिली कूये यार में। इसके मायने हैं कि ज़फर कितना बदनसीब है जो उसे अपनी प्यारी मातृभूमि में मरने के बाद दो गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। म्यांमार में ज़फर को एक सूफी संत का दर्जा हासिल है। उनकी कब्र के पास ही उनकी बेगम जीनत महल और पडपोती रौनक जमानी बेगम की कब्रें भी मौजूद हैं। डा. सिंह ने इसके बाद नजदीक ही स्थित श्वे दागोन पगोडा का भी दौरा किया, जिसके बारे में मान्यता है कि यहां गौतम बुद्ध का पवित्र बाल रखा हुआ है। इस बाल को महात्मा बुद्ध ने दो व्यापारियों तापुसा और भालिक को दिया था। मौजूदा समय में जफ्र की मजार दोनो देशों के अवाम के जुडाव का प्रतीक बनकर उभरी है। म्यांमार के दौरे पर आने वाला हर भारतीय यहां जरूर आता है। ब्रिटिश हुक्मरानो ने वर्ष 1862 में ज़फर की मौत के बाद उन्हें किस जगह दफ्नाया था इसका पता किसी को भी नहीं था। हालांकि 1935 में ब्रिटिश शासकों ने पहली बार इस बात की जानकारी दी कि ज़फर को कहां दफ्नाया गया था, इसके बाद यहां लोगों का आना शुरु हो गया। वर्ष 1991 में इस इलाके की खुदाई के बाद ज़फर की असली कब्र भी यहां से कुछ दूर मिल गई थी। नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिये वर्ष 1944 में दिल्ली चलो का नारा यहीं से दिया था। भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 1977 में इस मजार का दौरा किया था।

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अदालत ने विमानन फर्म ग्लोबल वेक्ट्रा की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रवि रिशी की विमानन कंपनी ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकोर्प की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें डीजीसीए के कंपनी का कामकाजी परमिट निलंबित करने के फैसले को चुनौती दी गई है। विमानन कंपनी की तरफ से पेश हुए वकील और नागर विमानन महानिदेशालय एवं गृह मंत्रालय के वकील के बीच बहस खत्म होने के बाद न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। डीजीसीए ने गत सात मई को फर्म का परमिट रद्द कर दिया था। इससे पूर्व गृह मंत्रालय ने सुरक्षा चिंताएं उठाते हुए कंपनी को दी गई सुरक्षा क्लीयरेंस वापस ले ली थी। सरकार ने रवि रिशी की सुरक्षा क्लीयरेंस भी वापस ले ली थी। कंपनी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ एडवोकेट नीरज किशन कौल ने अदालत के सामने दलील दी कि कंपनी के कामकाजी परमिट पर आदेश कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना ही दे दिया गया इसलिए यह स्वाभाविक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। कौल ने कहा, ‘‘इसमें कोई विवाद नहीं है कि सुरक्षा क्लीयरेंस वापस लेने और इसके कामकाजी परमिट को निलंबित करने जैसे गंभीर कदम उठाने से पहले न तो याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया और न ही किसी किस्म की कोई जांच की गई। इन कदमों से कंपनी का कारोबार ठप्प हो गया।’’
कंपनी ने अदालत को बताया कि गृह मंत्रालय ने डीजीसीए को बताया कि रवि रिशी की सुरक्षा क्लीयरेंस को वापस ले लिया गया है। इसके बाद डीजीसीए ने इसके गैर अधिसूचित हेलीकाप्टर संचालन परमिट को निलंबित कर दिया। दूसरी तरफ इस फैसले का बचाव करते हुए डीजीसीए की वकील अंजना गोसाईं ने अदालत को बताया कि डीजीसीए ने गृह मंत्रालय द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का पालन किया, जो सार्वजनिक सुरक्षा के आधार पर कार्य कर रहा था। अंजना ने कहा, ‘‘गृह मंत्रालय सुरक्षा क्लीयरेंस देने वाला मुख्य विभाग है, हमने प्रकिया का पालन किया। यदि गृह मंत्रालय किसी कंपनी की सुरक्षा क्लीयरेंस को वापस ले लेता है तो डीजीसीए को उसका संचालन परमिट वापस लेना ही पड़ता है।

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दुनिया का सबसे लोकप्रिय फुटबाल क्लब है मैनचेस्टर यूनाईटेड

नई दिल्ली। इंग्लिश प्रीमियर लीग की चोटी की टीम मैनचेस्टर यूनाईटेड की पहचान दुनिया के सबसे लोकप्रिय फुटबाल क्लब के रूप में हुई है। एक प्रमुख मार्केटिंग रिसर्च कंपनी कंतार के सर्वे में यह तथ्य सामने आया। सबसे बड़े वैश्विक फुटबाल फालोअर सर्वे के मुताबिक 19 बार के चैंपियन मैनचेस्टर यूनाईटेड के दुनिया भर में 65 करोड़ 90 लाख फालोअर हैं। विज्ञप्ति के मुताबिक सर्वे में 39 देशों के 54000 लोगों से उनके विचार लिए गए। सर्वे में फुटबाल को दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल भी पाया गया। इस खेल के दुनियाभर में एक अरब 60 करोड़ फालोअर हैं। इससे पहले हाल में किए फीफा के सर्वे में भी फुटबाल को सबसे लोकप्रिय खेल माना गया था और उसने भी इस खेल को चाहने वालों की लगभग यही संख्या बताई थी।

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तापी गैस परियोजना में शामिल होना चाहता है बांग्लादेश

ढाका! बांग्लादेश ने तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल होने की इच्छा जताई है जिसके 2017 तक पूरी होने की उम्मीद है। फाइनेंसियल एक्सप्रेस ने सरकारी सूत्रों के हवाले से यह खबर प्रकाशित की है। इसमें कहा गया है कि उर्जा संकट से जूझ रहे बांग्लादेश ने एशियाई विकास बैंक से आग्रह किया है कि चार देशों की इस परियोजना में उसे भी शामिल किया जाए। तापी यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत गैस पाइपलाइन परियोजना। इसके जरिए तुर्कमेनिस्तान से गैस भारत व पाकिस्तान आएगी। इस रपट के बारे में पूछे जाने पर उर्जा मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, ेहम देश से बाहर के किसी स्रोत से गैस चाहते हैं क्योंकि हमारे खुद के भंडार घट रहे हैं। े उन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी में अपतटीय ब्लाकों में हाइड्रोकार्बन उत्खनन की पहल के बावजूद ऐसा हुआ है। बांग्लादेश ने कभी भारत व म्यांमा के साथ प्रस्तावित परियोजना की तर्ज पर ही तापी परियोजना में शामिल होने की इच्छा जताई है। करीब एक दशक पुरानी तीन देशों की यह परियोजना सिरे नहीं चढ सकी थी। तापी पाइपलाइन परियोजना 1,680 किलोमीटर लंबी है और इसपर 7.6 अरब डालर की लागत आने का अनुमान है। अफगानिस्तान में यह 735 किलोमीटर, पाकिस्तान में 800 किलोमीटर होती हुई भारतीय सीमा तक पहुंचेगी।

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उच्च न्यायालय ने खारिज की इटली की याचिका: कहा, भारतीय अदालतें चला सकती हैं मुकदमा

कोच्चि ! दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोप का सामना कर रहे दो रक्षकों की रिहाई के इटली के प्रयासों को झटका देते हुए केरल उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ प्राथमिकी को निरस्त करने के अनुरोध को खारिज कर दिया। अदालत ने व्यवस्था दी कि वे भारतीय अदालतों के दंडात्मक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। न्यायमूर्ति पी. एस. गोपीनाथन ने ‘एनरिका लेक्सी’ जहाज पर सवार रक्षकों द्वारा केरल तट पर मछुआरों की हत्या करने को ‘नृशंस’ और ‘क्रूर’ करार दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी संप्रभुता वाली राहत पाने के हकदार नहीं है। अदालत ने मुकदमे के खर्च के रूप में उनसे एक लाख रूपये चुकाने को कहा। अदालत ने कहा कि गोली चलाया जाना ‘नृशंस’ और ‘क्रूर’ था लिहाजा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उन्होंने (रक्षकों) ने अपने आप यह काम किया। ‘गोली चलाये जाने को संप्रभुता संपन्न कृत्य नहीं कहा जा सकता तथा रक्षक संप्रभुता वाली राहत पाने के हकदार नहीं हैं।’ मुंबई में इतालवी महावाणिज्य दूत जियान पाउलो कतीलो और रक्षकों लातोर मासीमिलानो और सल्वातोर गिरोन द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति गोपीनाथन ने दोनों आरोपियों से दो हफ्ते के भीतर मुकदमे के खर्च के रूप में एक लाख रूपये का भुगतान करने को कहा।

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सरकार का काम न्यायपालिका कर रही है : आडवाणी

नई दिल्ली। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में से अल्पसंख्यकों के लिए साढे चार प्रतिशत कोटे के प्रावधान को खारिज करने के आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि सरकार की गलतियों को ठीक करने का काम अदालतों को करना पड़ रहा है । आडवाणी ने यहां कहा, ‘जो महत्वपूर्ण निर्णय एवं कार्य कार्यपालिका और सरकार को करने चाहिए थे, वे कार्य न्यायपालिका कर रही है। देश की अदालतें सभी गलतियों को ठीक कर रही हैं।’ अपने जमाने के जाने माने पत्रकार के नरेन्द्र पर लिखी पुस्तक के लोकापर्ण समारोह से इतर भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि राजग सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना बना कर उस कार्य को आगे बढाया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने उसे रोक दिया। तीन महीने पहले उच्चतम न्यायालय ने नदियों को जोड़ने के काम को आगे बढाने के लिए विशेष समिति गठित करने का निर्देश दिया था। आडवाणी ने कहा, ‘शीर्ष अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले के बावजूद विशेष समिति गठित करने के उसके आदेश का पालन नहीं हुआ। अदालत की इस सलाह को नहीं मानने के लिए संप्रग सरकार के विरूद्ध अवमानना याचिका दायर करनी चाहिए।’

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राहुल भट्टाचार्य को ब्रिटिश साहित्यिक पुरस्कार

लंदन। दिल्ली के राहुल भट्टाचार्य को आज उनकी पुस्तक ‘द स्लाइ कंपनी आॅफ पीपुल हू केयर’ के लिए 2012 के ओंडाट्जे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन की रायल सोसाइटी आॅफ लिटरेचर हर साल गल्प, गैर-गल्प या कविता के लिए 10000 पाउंड का पुरस्कार देती हैं यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों या आयरलैंड की नागरिकता वाले साहित्यकार को दिया जाता है। निर्णयकार मिशेल राबर्ट्स ने भट्टाचाय्र की पुस्तक को ‘‘वर्षों के दौरान पढे गए सर्वाधिक आह्लादकारी उपन्यासों में से एक’’ करार दिया है। भट्टाचार्य की ‘द स्लाइ कंपनी आॅफ पीपुल हू केयर’ को ‘हिंदू लिटररी प्राइज 2011’ से भी नवाजा जा चुका है। यह मान एशियन लिटररी प्राइज 2011 के लिए भी ‘शॉर्टलिस्ट’ हो चुकी है।

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राजनीतिक संकट को हल करने के लिए राष्ट्रपति से मिले भट्टाराई

काठमांडो। नेपाल में संविधान सभा (संसद) भंग किए जाने पर चिंता जताने के एक दिन बाद राष्ट्रपति रामबरन यादव ने मौजूदा राजनीतिक संकट के समाधान निकालने के मकसद से प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई से बातचीत की और कुछ कानून एवं संविधान विशेषज्ञों से सलाह की। राष्ट्रपति के मीडिया सलाहकार राजेंद्र दहल ने बताया कि भट्टाराई ने सुबह के वक्त यादव से मुलाकात की और दोनों के बीच मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। यादव ने इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री को बताया कि इस मामले पर वह कानून विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने नेपाल बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्यों और कई प्रमुख वकीलों के साथ विचार-विमर्श किया है। नेपाल में 27 मई की तय समयसीमा के भीतर संविधान का मसौदा तैयार नहीं होने के बाद प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने संविधान सभा भंग कर 22 नवंबर को नए चुनाव कराने का एलान कर दिया। इससे यहां बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। राष्ट्रपति यादव ने संसद को भंग किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण तथा बेहद चिंता और अफसोस का विषय करार दिया था। नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल :कम्यूनिस्ट पार्टी आॅफ नेपाल (यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट) समेत नेपाल के 14 राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि चुनाव कराने का उनका एकतरफा निर्णय ‘असंवैधानिक’ है । इन दलों ने एक बयान में कहा, ‘कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पास यह अधिकार नहीं है कि वह प्रमुख दलों से बात किए बिना ही चुनाव का एलान कर दे। अंतरिम संविधान में संविधान सभा फिर से चुनाव कराने का कोई प्रावधान नहीं था।’

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प्रधानमंत्री दोषी नहीं हैं तो साबित करें-अन्ना

कोल्हापुर। भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी अभियान चला रहे गांधीवादी समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वालों को प्रधानमंत्री से मांग करनी चाहिए कि यदि वह दोषी नहीं हैं तो अपने आप को पाक-साफ साबित करें। हजारे ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री और उनके 14 मंत्रिमंडलीय सहयोगियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वह इन आरोपों का अध्ययन करने के बाद ही इसके बारे में कोई टिप्पणी कर पाएंगे।लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा... अगर प्रधानमंत्री दोषी नहीं हैं तो उनसे भ्रष्टाचार के आरोपों पर खुद को पाक-साफ साबित करने की मांग की जानी चाहिए।... गौरतलब है कि श्री हजारे के सहयोगियों ने ही गत दिनों आरोप लगाया था कि कोयला ब्लाकों के आवंटन में प्रधानमंत्री और ।4 मंत्रियों ने पद का दुरूपयोग करते हुये भ्रष्टाचार किया है।लेकिन कुछ मंत्रियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुये अन्ना के सहयोगियों पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कही है। हजारे ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार के रोकथाम की सरकारी कोशिशें कारगर नहीं हो रही हैं ।इसीलिए लोकपाल और लोकायुक्त जैसी प्रभावी और स्वायत्त संस्था की जरूरत है। उन्होंने कहा, अगर लोकपाल का गठन हुआ रहता, तो टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन के समय वित्त मंत्री रहे पी. चिंदबरम अब तक जेल में होते। उन्होंने लोकपाल और लोकायुक्तों को चुनाव आयोग की तर्ज पर स्वायत्तता दिये जाने की मांग की। हजारे ने कहा कि लोकपाल को अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो.सीबीआई. को भी इसके दायरे मे लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाने से यह जांच एजेंसी बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर सकेगी। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए सरकार को नये कानून बनाने चाहिए।उन्होंने कहा कि सरकार करों से वसूली गयी राशि का के वल ।0 प्रतिशत ही विकास कार्यों पर खर्च करती है। उन्होंने विकास के लिए पृथक बजट बनाने की मांग करते हुये कहा कि सरकार को इसके लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था बनानी चाहिए। हजारे ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना अभियान आगे भी जारी रखेंगे और वह देश के लिए गोलियां खाने को भी तैयार हैं। उन्होंने आगामी लोक सभा चुनावों के पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ और लोकपाल के पक्ष में जागरूकता फैलाने के लिए एक और अनशन करने की भी घोषणा की।

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संप्रग सरकार वेंटिलेटर पर पड़ा मरीज : रामदेव

रिवाड़ी (हरियाणा)। योग गुरू रामदेव का कहना है कि केन्द्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली संप्रग सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी हालत उस मरीज जैसी है जो वेंटिलेटर के सहारे जिंदा है। रामदेव ने कल यहां एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि संप्रग सरकार के सत्ता में रहते काले धन का भंडार सारी हदें पार कर गया। रामदेव ने कहा कि संप्रग सरकार ने काले धन पर संसद में जो श्वेत पत्र पेश किया वह ‘‘सफेद झूठों का पुलिंदा’’ है। योग गुरू ने सवाल किया, ‘सरकार उन राजनीतिज्ञों के नाम का खुलासा करने से क्यों घबरा रही है, जिन्होंने विदेशी बैंकों में काला धन जमा किया है।’ उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी क्योंकि इसकी मौजूदा स्थिति उस मरीज जैसी है जो वेंटिलेटर के सहारे जीवित है।

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बीजिंग के पूर्व मेयर ने थ्येन आन मेन कार्रवाई के लिए ‘सॉरी’ कहा

हांगकांग। वर्ष 1989 में थ्येन आन मेन चौक पर छात्रों के आंदोलन के कुचले जाने के दौरान बीजिंग के मेयर रहे चेन शितोंग ने कहा कि उन्हें इस पर खेद है और मौतों से बचा जा सकता था। चीन के सबसे बड़े राजनीतिक घोटाले में से एक में राजनीतिक पतन का शिकार हुए 81 वर्षीय चेन को व्यापक रूप से एक ऐसे अधिकारी के रूप में देखा जाता है जिसने राजधानी बीजिंग में छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन के खिलाफ सैन्य बल के प्रयोग के लिए जोर दिया था। चेन ने एक नयी पुस्तक में थ्येन आन मेन कार्रवाई में अपनी भूमिका कम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है वह महज शीर्ष नेतृत्व के आदेशों का पालन कर रहे थे। चीनी भाषा में लिखी किताब ‘चेन शितोंग के साथ बातचीत’ नामक किताब में वह कहते हैं, ‘मुझे अफसोस है।’

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पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भावभीनी श्रद्धाजंलि

हिसार। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 25वीं पुण्यतिथि पर कल चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में यहां उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई । पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धाजंलि देने के दौरान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एस एस दहिया, घटक कालेजो के डीन, निदेशक, शिक्षक और छात्र मौजूद थे । कृषि कालेज के डीन सुचेता खोखर ने चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए कहा कि वह जीवनभर किसानों और समाज के निचले तबके के उत्थान और कल्याण के लिये काम करते रहे । उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री रहने के दौरान सिंह ने जमींदारी प्रणाली के खात्मे जैसे कई महती कार्य किए ।

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ईरान और कई पश्चिम एशियाई देशों पर इस्राइल का वायरस हमला

यरूशलम। ईरान और इस्राइल के बीच तल्खी अब ऐसा लगता है कि इसने इंटरनेट युद्ध की शक्ल अख्तियार कर लिया है और ईरान तथा सउदी अरब, मिस्र, सूडान, सीरिया, लेबनान जैसे कई पश्चिम एशियाई देशों पर इस्राइल के वायरस हमले की सूचना है। उधर, इस्राइल सरकार ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से कथित खतरे का हवाला देते हुए ऐसे कदम को उचित ठहराने की कोशिश की है। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ‘फ्लेम’ नामक यह वायरस पश्चिम एशिया के लाखों कंप्यूटर में प्रवेश कर गया है। यह वायरस बीते पांच वर्षों से मौजूद है और आधुनिक दौर के साइबर युद्ध में इसे घातक जासूसी हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। अटकलें इस बात की हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के तंत्र को भेदने के मकसद से इस्राइल की ओर से यह वायरस छोड़ा गया है। रूस की इंटरनेट सुरक्षा कंपनी ‘कासपरस्काई लैब’ ने ‘फ्लेम’ का पता लगाया है। ईरान के अलावा पश्चिम एशिया के कई देशों में इस वायरस का हमला हुआ है। यह वायरस संवेदनशील सूचनाओं को एकत्र करके डिलीट कर सकता है। इस्राइली उप प्रधानमंत्री मोशे यालोन ने वायरस संबंधी इस कदम को उचित ठहराया है। उनका कहना है, ‘‘अगर कोई भी ईरानी खतरे को देखता है तो इसे बड़ा मानता है। यह सही है कि इसको लेकर कई कदम उठाया जाएगा।’’ उधर, तेहरान में ईरानी अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि ‘फ्लेम’ का हमला उसके कंप्यूटर और इंटरनेट तंत्र पर हुआ है। ईरान के संचार मंत्रालय के तहत काम करने वाले ‘महर सेंटर’ ने कहा है कि इस वायरस से नुकसान हुआ है और बड़े पैमाने पर डेटा गायब हो गए हैं। इसके साथ ही ईरानी संचार मंत्रालय ने यह भी एलान किया है कि उसने इस वायरस की सफाई के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया है। ‘कासपरस्काई’ एंटीवायरस विकसति करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उसका कहना है कि इस वायरस ने ईरान के अलावा पश्चिमी तट, सूडान, सीरिया, लेबनान, सउदी अरब और मिस्र के कंप्यूटर पर हमला किया है।

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अलकायदा से जुड़ी ‘किल लिस्ट’ को ओबामा ने खुद किया तैयार : रिपोर्ट

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अलकायदा और उससे जुड़े संगठनों के आतंकवादियों को मारने के लिए नामों की सूची ‘किल लिस्ट’ खुद तैयार की थी। अमेरिकी समाचार पत्र ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओबामा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थॉमस ई डोनिलन ने बताया, ‘ओबामा इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि अभियानों को कहां तक और कैसे चलाने के बारे में फैसले करेगे।’ डोनिलन ने कहा, ‘उनका मानना है कि वह दुनिया में अमेरिका की स्थिति को लेकर जिम्मेदार हैं। वह इसके लिए जरूरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’ रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ‘किल लिस्ट’ को बढाने के वक्त अपनी ओर से नाम देते हैं।

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म्यामां ने पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूहों से 10 जून तक बोरिया बिस्तर बांधने को कहा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यात्रा से पहले ही द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की इच्छा का संकेत देते हुए म्यामां सरकार ने मणिपुर के उग्रवादी संगठनों से कहा है कि वे उसके यहां चल रहे शिविर और प्रशिक्षण सुविधाएं बंद कर 10 जून तक देश छोड दें । सरकारी सूत्रों ने खुफिया खबरों के हवाले से बताया कि म्यामां की सेना ने यह आदेश 24 मई को जारी किया था । उसके तीन दिन बाद ही प्रधानमंत्री सिंह म्यामां गये । इस कदम को पडोसी देश के शिष्टाचार रूख के रूप में देखा जा रहा है । पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) जैसे मणिपुर स्थित उग्रवादी संगठनों के भारत-म्यामां सीमा पर 12 से 15 शिविर हैं, जहां 2000 से अधिक सशस्त्र कैडरों ने शरण ले रखी है । सूत्रों ने कहा कि ये उग्रवादी अकसर मणिपुर आकर हिंसक वारदात करते हैं और वापस म्यामां भाग जाते हैं । यदि म्यामां में अडडे बना चुके मणिपुर के इन उग्रवादी समूहों पर पडोसी देश की सेना शिविर बंद करने का दबाव डालती है तो ऐसे हालात में पूर्वोत्र के राज्यों में सुरक्षा के हालात पर काफी ज्यादा असर पडेगा । सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा भारत के साथ बेहतर द्विपक्षीय संबंध बनने की स्थिति में पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूहों को म्यामां की नाराजगी का सामना भी करना पड सकता है ।

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भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए तो सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा : मनमोहन

प्रधानमंत्री के विशेष विमान से ! प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने टीम अन्ना द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारित करते हुए आज ऐलान किया कि अगर उनके खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े आरोप सही पाए गए तो वह सार्वजनिक जीवन से सन्यास ले लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोयला ब्लाक के आवंटन में अनियमितताओं के बारे में तथ्यों को जाने बिना गैरजिम्मेदाराना तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं।’’ म्यामां से वापस लौटते हुए मनमोहन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप यदि साबित हुए तो मैं अपना सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। वित्त मंत्री, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और अब प्रधानमंत्री के तौर पर मेरा लंबा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है।’’ सिंह ने कहा, ‘‘अगर इनमें रत्तीभर भी सचाई हुई, तो मैं अपने सार्वजनिक जीवन का त्याग कर दूंगा। इसके साथ ही जनता को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि क्या देश में इस तरह की राजनीति से शासन होगा।’’ टीम अन्ना के सदस्यों प्रशांत और शांति भूषण द्वारा पिछले सप्ताह लगाए गए आरोपों पर प्रधानमंत्री की यह पहली प्रतिक्रिया है। टीम अन्ना के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ पहली बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनके कोयला मंत्री के पद पर रहते हुए ब्लाक्स के आवंटन पर सीएजी की मसौदा रिपोर्ट का हवाला दिया। सिंह ने उनके और उनके मंत्रिमंडल के 14 सदस्यों के खिलाफ टीम अन्ना द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण और गैरजिम्मेदाराना बताया।’’

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म्यांमा के साथ मजबूत आर्थिक, राजनीतिक संबंध के पक्ष में मनमोहन

यंगून ! प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ‘महत्वपूर्ण साझीदार’ म्यांमा की तीन दिवसीय यात्रा पूरी करते हुए इसके साथ मजबूत आर्थिक और राजनीतिक संबंध की आज वकालत की और कहा कि दोनों देशों को मिलकर ‘व्यापक उर्जा साझीदारी’ में सहयोग बढाना चाहिए। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रिश्तों को रेखांकित करते हुए सिंह ने कहा, ‘‘ दोनों देशों के बीच प्राचीन रिश्तों को बहाल करने के लिए समान साझीदार के तौर पर हमारे पास फिर से एक मौका है। इसके जरिए हम सहयोग की व्यापक संभावनाओं को फिर से तलाश सकते हैं।’’ उन्होंने कहा कि भारत और म्यांमा को एक दूसरे के साथ और इस क्षेत्र में अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि क्षेत्र में समृद्धि लाई जा सके, खुले विचारों को बढावा दिया जा सके और वस्तुओं, लोगों व विचारों के आवागमन की सुविधा दी जा सके। यहां प्रबुद्ध लोगों व व्यवसाय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, ‘‘ भारत की पूरब की ओर देखो नीति में म्यांमा एक महत्वपूर्ण साझीदार है और यह भारत व चीन और दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक आर्थिक सेतु की भूमिका निभाने के लिए एक आदर्श स्थान पर मौजूद है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ हमें एक ऐसी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए जो क्षेत्र में व्यापार, निवेश और संचार के लिए एक केंद्र बन सकता है।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय उद्योग म्यांमा में निवेश करने का इच्छुक है। आर्थिक संबंधों की पूर्ण संभावनाओं का दोहन करने के लिए ‘‘ हमें व्यापार एवं निवेश को सुविधा प्रदान करने की दरकार है।’’ उन्होंने कहा कि वित्तीय लेनदेन में सहूलियत के लिए द्विपक्षीय बैंकिंग व्यवस्था स्थापित किए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया म्यांमा में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की प्रक्रिया में है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उर्जा सहयोग के लिए भारी संभावनाओं वाला क्षेत्र है। ‘‘ बर्मा शेल के दिनों में दोनों देशों के बीच तेल क्षेत्रों में एक लंबा ऐतिहासिक संबंध रहा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ हमें अपने सहयोग को आगे बढाकर इसे एक व्यापक उर्जा साझीदारी का रूप देना चाहिए जिसमें भारतीय विशेषज्ञता व क्षमता निर्माण का साझा उपयोग शामिल हो।’’ सिंह ने कहा कि आर्थिक एकीकरण को बढावा देने के लिए बेहतर संचार सर्वोत्तम तरीका है और हम संचार के साधनों को बहाल करने के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ मैं कहना चाहूंगा कि मैं अपनी म्यांमा यात्रा से काफी संतुष्ट हूं। मुझे दोनों देशों के बीच रिश्तों में जबर्दस्त संभावनाएं दिखती हैं और मैं आगे चलकर म्यांमा के नेतृत्व व यहां के लोगों के साथ काम करने की उम्मीद करता हूं जिससे दोनों देशों के बीच मित्रता, सहयोग और साझा समृद्धि की साझीदारी का निर्माण हो सके। सिंह ने आंग सान सू की के साथ सुबह हुई मुलाकात का भी जिक्र किया और कहा, ‘‘ हम भारत में उनके साहस, क्षमता और बलिदान की सराहना करते हैं। वह एक देशभक्त हैं और मैं आशा करता हूं कि वह बदलाव की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान करेंगी।’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ वह भारत की एक पुरानी मित्र भी हैं।’’ और भारत नेहरू स्मारक व्याख्यान के लिए उनके ‘पुराने घर’ में उनके आने का बेसब्री से इंतजार करेगा।

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अल्पसंख्यक आरक्षण पर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देगा केंद्र

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में अल्पसंख्यकों को अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के भीतर 4.5 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को रद्द करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को केंद्र उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगा। केंद्रीय कानून और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में जाएंगे।’’ उन्होंने कहा कि सरकार मामले पर तत्काल ध्यान देना चाहेगी। खुर्शीद ने कहा, ‘‘अटार्नी जनरल अगले सप्ताह आएंगे और तब हम इस बारे में आगे की कार्रवाई पर बातचीत कर सकते हैं। हम यथासंभव जल्दी कदम रखना चाहते हैं।’’ हालांकि खुर्शीद ने कहा कि अदालत ने यह सही कहा है कि किसी समुदाय को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता लेकिन हमने पिछड़े वर्गों की बात की है। उन्होंने कहा, ‘‘हां सही है कि संविधान के मुताबिक आप किसी समुदाय को आरक्षण देने के लिए केवल धर्म को आधार नहीं बना सकते। अल्पसंख्यक कोई एक धर्म नहीं है। यह भाषाई भी है। अल्पसंख्यक शब्द धार्मिक और भाषाई दोनों को बयां करता है।’’ मंत्री ने कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यकों से किसी नयी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल नहीं किया है बल्कि इस काम को पूरी तरह मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया है जिसने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का सुझाव दिया था। खुर्शीद ने इस तरह की धारणाओं को भी खारिज कर दिया कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश सरकार के लिए झटका है। उन्होंने कहा, ‘‘किसी तरह के झटके वाली बात नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया सकारात्मक कार्रवाई का हिस्सा है। मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस मामले को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ को भेजा जाएगा। जैसा कि राज्य में अल्पसंख्यक आरक्षण के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती फैसलों में किया गया। खुर्शीद ने इस तरह की दलीलों को भी तवज्जो नहीं दी जिनमें कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण के सरकार के फैसले को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने से आईआईटी में प्रवेश चाह रहे अनेक छात्रों के सामने दिक्कतें पेश आ सकती हैं, जिन्हें इस संबंध में फायदा मिला है। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने मानव संसाधन विकास मंत्री :कपिल सिब्बल: से बात की है। उनका कहना है कि आईआईटी संस्थानों के लिए चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। लेकिन यदि किसी को आईआईटी में प्रवेश मिल चुका है तो वह उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। कोई भी उच्चतम न्यायालय जा सकता है।’’ खुर्शीद ने कहा कि सरकार खुद इस मामले को जल्दी से जल्दी देखना चाहेगी। मंत्री ने उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में भी किये एक हस्तक्षेप को याद किया जिसमें शीर्ष अदालत ने आश्वस्त किया था कि पहले ही दाखिला पा चुके लोग आरक्षण के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के एक पूर्ववर्ती आदेश से प्रभावित नहीं होंगे। आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा मामले को हल्की तरह से लेने संबंधी अदालत की आलोचनात्मक टिप्पणी के संदर्भ में मंत्री ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि अदालत ने मुद्दे के नीतिगत पहलू का जिक्र किया हैै या इसके वकालत संबंधी पहलू का संदर्भ लिया है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पहली बार इस तरह के आदेश को खारिज नहीं किया है। पहले भी कुछ मौकों पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आरक्षण देने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था। रंगनाथ मिश्रा आयोग की दलित ईसाइयों तथा दलित मुस्लिमों को आरक्षण देने की सिफारिश से जुड़े सवाल पर खुर्शीद ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जब मंत्री से पूछा गया कि सरकार इस कदम का समर्थन करने में क्यों झिझक रही है तो उन्होंने कहा, ‘‘यह उच्चतम न्यायालय या कैबिनेट या संसद नहीं है। मैं उन फैसलों पर बात कर सकता हूं जो ले लिये गये हैं।’’ इस तरह के सवाल से झल्लाये खुर्शीद ने कहा, ‘‘यह प्रेस कांफ्रेंस आपकी है या मेरी। अगर यह मैं कर रहा हंू तो जो मैं कह रहा हूं, वह आपको सुनना चाहिए। मामला उच्चतम न्यायालय के सामने है। जब उच्चतम न्यायालय का कोई फैसला आता है और जब भी हम कुछ करेंगे तो आपको बताएंगे।’’ मंत्री ने इन तर्कों को भी दरकिनार कर दिया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वोट बैंक की राजनीति को दिमाग में रखते हुए अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 आरक्षण की घोषणा की। उन्होंने कहा, ‘‘यदि ऐसा होता तो अब हम इस मामले को क्यों उठा रहे हैं। अब तो कोई चुनाव नहीं है। हम इस पर उच्चतम न्यायालय जाने की बात क्यों करेंगे?’’ इस मौके पर खुर्शीद ने हाल ही में समाप्त हुई 11वीं पंचवर्षीय योजना में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रदर्शन का भी ब्योरा पेश किया। दो पन्नों के नोट में उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने 93 लाख छात्रवृत्तियां देने के लक्ष्य से भी आगे जाकर अल्पसंख्यक बच्चों को छात्रवृत्तियां दी हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यकों की नियुक्ति की दर 6.93 प्रतिशत से बढकर 11.99 प्रतिशत हुई है।

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उच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के दान का खुलासा करने के सीआईसी के आदेश पर रोक लगाई

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा 2004 से 2011 के बीच मानवीय आधार पर दिए गए दान को सार्वजनिक करने के लिए कहा गया था। सीआईसी के चार मई के आदेश पर रोक लगाते हुए न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने हालांकि कहा कि राष्ट्रपति कानून से ऊपर नहीं हैं और जनता को यह जानने का अधिकार है कि राष्ट्रपति ने करदाताओं का कितना पैसा दान में दिया। अदालत ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगाते हुए इसके खिलाफ राष्ट्रपति सचिवालय की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से पेश अतिरिक्त सालीसिटर जनरल ए.एस. चंडोक ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि ज्यादातर दान इलाज के लिए वित्तीय मदद मांगने वाले लोगों को दिया गया और इस तरह की सूचना का खुलासा उनकी निजता का उल्लंघन होगा। न्यायमूर्ति सांघी ने कहा, ‘अगर कोई भीख का कटोरा लेकर जाता है, तो वह किस तरह की निजता बरतना चाहता है? कितना पैसा दिया गया और पैसा कहां गया?’ चंडोक ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के दान के बारे में खुलासा करने संबंधी आवेदनों के लिए नहीं है, अदालत ने कहा, ‘हम राजशाही में नहीं बल्कि लोकतंत्र में हैं।’ अदालत ने कहा, ‘भारत के राष्ट्रपति कानून से ऊपर नहीं हैं।’

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साधु के चंगुल से नाबालिग कन्या मुक्त

भिण्ड। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में देहात थाना पुलिस ने एक साधू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक नाबालिग लड़की को मुक्त करा लिया है। नगर पुलिस अधीक्षक के.डी. सोनकिया ने यहां बताया कि अनाथ आश्रम दिल्ली में रहने बाली ।4 वर्षीय लड़की संध्या को सुरेश नामक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले आया और उसके साथ मंदिर में शादी भी कर ली। एक सप्ताह तक अपने साथ रखकर अनैतिक संबंध स्थापित कर लिए और फिर उसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। वहां उसे भिण्ड निवासी साधू कल्यानदास मिल गया, जो संध्या को यह कहकर अपने साथ दिल्ली से लाया कि उसकी किसी अच्छे लड़के से शादी करवा देगा। वक्त की मारी लड़की बाबा की नीयत नहीं समझ पाई और साधू बाबा कल्यानदास के साथ भिण्ड आ गई। बाबा कल्यान दास संध्या को अपने घर में बंधक बनाकर रखे था और उससे शारीरिक संबंध बनाने की फिराक में था। संध्या बाबा के मंसूबे समझ गई। संध्या कल मौका पाकर बाबा के घर से भागकर भिण्ड के रेलवे स्टेशन आ गई, तभी बाबा कल्यानदास भी लड़की को खोजता रेलवे स्टेशन आ गया। जहां से वह संध्या को जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, तो जीआरपी पुलिस की उस पर नजर पड़ गई और संध्या को भिण्ड देहात थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि बाबा कल्यानदास संध्या को अपने साथ ही रखना चाहता था और उसके साथ अनैतिक संबंध बनाने की फिराक में था। पुलिस ने बाबा कल्यानदास के खिलाफ संध्या के साथ जबरन दुष्कृत्य करने का मामला दर्ज कर लिया है। उसे गिरफ्तार कर लिया है तथा संध्या को दिल्ली अनाथ आश्रम भेजने की कार्यवाही कर रही है।

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छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला मुख्य अध्यापक पुलिस के हवाले

गोहाना (सोनीपत)। हरियाणा के सोनीपत जिले के छपरा गांव के राजकीय उच्च विद्यालय के प्राइमरी विंग के एक मुख्य अध्यापक को छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने पर ग्रामीणों में बंधक बना लिया तथा बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार स्कूल की चौथी और पांचवीं कक्षा की चार छात्राओं ने घर जाकर अपने परिजनों को बताया कि मुख्य अध्यापक बिजेन्द्र सिंह ने कल उनके साथ छेड़छाड़ की तथा विरोध करने पर उन्हें धमकी भी दी। इस पर पीड़ित छात्राओं के अभिभावक अन्य ग्रामीणों के साथ आज सुबह स्कूल पहुंचे लेकिन उस समय बिजेंद्र सिंह वहां मौजूद नहीं था। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा उसी समय ग्रामीणों ने पकड़कर धुनाई कर दी। ग्रामीणों ने बाद में आरोपी मुख्य अध्यापक को एक कमरे में बंद कर पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और वह उससे तथा अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है।

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बलात्कार मामले में कोतवाली प्रभारी भी निलम्बित

बदायूं। उत्तर प्रदेश में बदायूं नगर कोतवाली क्षेत्र की लालपुल पुलिस चौकी में कल तड़के एक नाबालिग के साथ हुये बलात्कार मामले में ड्यूटी में कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कोतवाली प्रभारी अमृत लाल समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलम्बित कर दिया गया । बलात्कार के आरोप में चौकी के तीन सिपाहियों समेत चार लोगों को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था । तीनों सिपाहियों को गिरफ्तारी के बाद निलम्बित कर दिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रतन कुमार ने बताया कि रामपुर की रहने वाली युवती अपने नाना के साथ एक मजार पर चादर चढाने आयी थी। रात अधिक होने के कारण वह मजार परिसर में ही रूक गई। दो सिपाही उन्हें रात में चौकी पर ले आए और बाद में गश्त पर चले गए। तड़के चार बजे सुमित नामक प्रशिक्षु सिपाही आया और दोनों को छोडने के एवज में रिश्वत की मांग करने लगा। उसके साथ उसका दोस्त गोपाल भी था। युवती के नाना ने रिश्वत देने में असमर्थता जताई तो गोपाल ने चौकी में बने एक कमरे में युवती के साथ बलात्कार किया। युवती के चीखने-चिल्लाने पर आसपास के लोग जमा हुए और दोनों को पकड़ लिया था।

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कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करें भट्टाराई : राष्ट्रपति

काठमांडो। नेपाल के राष्ट्रपति रामबरन यादव ने बाबूराम भट्टाराई को निर्देश दिया कि वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अंतरिम संविधान के अनुच्छेद 38 के परिच्छेद नौ का हवाला देते हुए यादव ने भट्टाराई से कहा कि अगले मंत्रिमंडल के गठन तक वह बतौर कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही काम करें। बयान के मुताबिक अंतरिम संविधान के अनुच्छेद 38 के परिच्छेद सात के मुताबिक संविधान सभा के भंग होने के साथ ही भट्टाराई की इसमें सदस्यता खत्म हो गई। इस बीच, राष्ट्रपति ने मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर नेपाल बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्यों और कई प्रमुख वकीलों के साथ विचार-विमर्श किया है। नेपाल में 27 मई की तय समयसीमा के भीतर संविधान का मसौदा तैयार नहीं होने के बाद प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने संविधान सभा भंग कर 22 नवंबर को नए चुनाव कराने का एलान कर दिया। इससे यहां बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया।

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गाने, नाचने पर मौत का फरमान सुनाने वाला मौलवी गिरफ्तार

इस्लामाबाद ! पाकिस्तान के कोहिस्तान जिले में एक शादी समारोह के दौरान गाने और नृत्य कर रही चार महिलाओं एवं दो पुरुषों को मौत की सजा का फरमान सुनाने के आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोहिस्तान में अधिकारियों ने बताया कि मौलवी के साथ उसके एक साथी को भी पकड़ा गया है। आरोपी मौलवी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने ऐसा कोई फरमान जारी किया था। कल खबर आई थी कि जिरगा (कबायली परिषद) ने शादी से जुड़े समारोह में गाने और नाचने पर छह लोगों को मौत की सजा का फरमान जारी किया है। जिरगा की ओर से सुनाया गया यह कथित फरमान बांदो बैदर गांव में हुई शादी के समारोह के संबंध में था।

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पारसी आबादी परियोजना को योजना आयोग से मंजूरी मिलने की खुर्शीद को उम्मीद

नई दिल्ली। योजना आयोग द्वारा विगत में खारिज कर दिए जाने के बावजूद सरकार को भरोसा है कि पारसी समुदाय की घटती आबादी पर नियंत्रण के लिए इस साल फिर से शुरू योजना अंतत: लागू हो सकेगी। सरकार ने 2010 के बजट में धार्मिक अल्पसंख्यकों की घटती आबादी पर काबू के लिए एक योजना की घोषणा की थी। लेकिन योजना आयोग ने विभिन्न आधारों पर इसे खारिज कर दिया था। आयोग की एक दलील यह भी थी कि सरकार को सामाजिक मुद्दों में दखल नहीं देना चाहिए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद ने आज भरोसा जताया कि इस स्कीम को योजना आयोग की मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि योजना आयोग की एक उपसमिति ने इस पर बैठक की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अगले कुछ दिनों में फैसला हो जाने की उम्मीद है। तथ्यात्मक आधार पर हमें लगता है कि इसे मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन अंतिम फैसला योजना आयोग को करना है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इसे 12वीं योजना में शामिल कर लिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय 2011 की जनगणना के नए आंकड़ों के आधार पर फिर से योजना आयोग से संपर्क कर रहा है। उल्लेखनीय है कि 2001 की जनगणना में पारसियों की आबादी घटकर 69 हजार रह गयी है जबकि 1941 में यह संख्या 1,14,000 थी।

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पुलिस ने पकड़ा एक लाख रुपए का इनामी नक्सली

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वर्ष 2001 में हुई एक पुलिस मुठभेड़ में मृत घोषित कुख्यात नक्सली लालव्रत कोल को मंगलवार को सोनभद्र थाना क्षेत्र में जिंदा गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुभाष चन्द्र दुबे ने बताया है कि एक खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने चोपन थाने के चिकड़ा गांव में कोल और उसके एक साथी को घेर लिया और मामूली मुठभेड़ के बाद उसे दबोच लिया, मगर उसका दूसरा साथी भाग निकला। दुबे ने बताया कि वर्ष 2001 में मिर्जापुर जिले में हुई एक मुठभेड़ में लालव्रत को मृत घोषित कर दिया गया था और मुठभेड़ में शामिल पुलिस कर्मियों को बिना पारी के पदोन्नति दे दी गई थी। वर्ष 2004 में पता चला कि कोल मरा नहीं जिंदा है और उसके बाद हुई आतंकी घटनाओं में उसका नाम आता रहा। कोल के सिर पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित है और उसके पास से एक कारबाइन, एक रिवाल्वर और कई कारतूस बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आदि राज्यों में भी कोल के विरुद्ध कई मामले दर्ज है।

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25 हजार रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार

गया। बिहार के गया जिले के रामपुर थाना क्षेत्र से विशेष कार्यबल की टीम ने 25 हजार रुपए के इनामी एक नक्सली को सोमवार शाम धर दबोचा। पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली का नाम रामप्रवेश यादव उर्फ विकास यादव है और वह प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी (टीपीसी) के लिए वर्तमान में कार्य कर रहा था। यादव इससे पूर्व प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी को छोडकर टीपीसी में शामिल हुआ था और वह गया जिले के परैया और गुरारु थाना क्षेत्र में सक्रिय था।

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चार जून को हो सकती है कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक, होगा भावी रणनीति पर मनन

नई दिल्ली। पांच राज्यों में हाल में हुए विधानसभा चुनाव परिणामों और देश की ताजा राजनीतिक स्थिति पर विचार करने के लिए चार जून को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक होने की संभावना है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार जून के पहले सप्ताह में पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था की बैठक प्रस्तावित है। इसमें हाल के चुनाव परिणामों की समीक्षा करने के अलावा आगे की रणनीति पर विचार करने की संभावना है। इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं। बैठक में आंध्र प्रदेश की स्थिति पर भी विचार किए जाने संभावना है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के सम्बंध में एंटनी समिति की आई रिपोर्ट के मद्देनजर यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसी चर्चा है कि पार्टी और सरकार में जल्द ही फेरबदल किए जाएंगे। ऐसी उम्मीद है कि इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी विधायक दल के नेताओं को भी बुलाया जाएगा। इस बैठक में देश की आर्थिक स्थिति पर विशेष रूप से चर्चा होने की संभावना है। हाल में पेट्रोल की कीमत में हुई भारी वृद्धि का देशभर में हो रहे विरोध को लेकर पार्टी चिंतित है। इससे आम लोगों को राहत दिलाने के उपाय पर चर्चा की जा सकती है।

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मुल्लापेरियार मुद्दे पर बनी समिति के निष्कर्षों से सहमत नहीं है केरल सरकार
जोसेफ ने इसे ‘एकतरफा’ करार दिया

तिरुवनंतपुरम। मुल्लापेरियार बांध के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय की ओर से नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निष्कर्षों को ‘एकतरफा’ करार देते हुए केरल के जल संसाधन मंत्री पी. जे. जोसेफ ने मंगलवार को कहा कि नए बांध के निर्माण के मुद्दे पर राज्य सरकार के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। जोसेफ ने कहा कि समिति ने इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए तमिलनाडु के अन्नामलाई विश्वविद्यालय की रिपोर्ट पर यकीन किया कि जलाशय सुरक्षित है। समिति ने रुड़की और दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्ययन को खारिज कर दिया। केरल सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश ए. एस. आनंद की अध्यक्षता में बनी उच्चाधिकार प्राप्त समिति को ये रिपोर्ट सौंपी थी। मंत्री ने कहा कि समिति का यह निष्कर्ष कि बांध सुरक्षित है, राज्य सरकार को स्वीकार्य नहीं है और वह अपना पक्ष उच्चतम न्यायालय में रखेगी। जोसेफ ने कहा कि केरल को इस बात का भरोसा है कि नए बांध की इसकी मांग एक दिन हकीकत बनेगी।

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मुस्लिम बच्चों के दाखिले को लेकर राज्यों को पत्र लिखेंगे सिब्बल

नई दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल स्कूलों में मुस्लिम बच्चों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत दाखिले में राष्ट्रीय स्तर पर तरजीह दिए जाने के सिलसिले में सभी राज्यों सरकारों को पत्र लिखेंगे। देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के एक शिष्टमंडल के साथ मुलाकात के दौरान सिब्बल ने इसका जिक्र किया है। सिब्बल ने शिष्टमंडल से कहा कि वह इस सिलसिले में सभी राज्य सरकारों को भी पत्र लिखेंगे। जमीयत के महासचिव महमूद मदनी के नेतृत्व में सोमवार देर शाम इस संगठन के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सिब्बल से इस सिलसिले मेंं मुलाकात की। महमूद मदनी ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्री ने हमें भरोसा दिया कि मुस्लिम बच्चों को आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए आरक्षित 25 फीसदी सीटों में तवज्जो दी जाएगी। इस संदर्भ में वह सभी राज्य सरकारों को खत लिखेंगे। मदनी ने कहा कि दिल्ली सरकार से सिब्बल इस सिलसिले में पहले ही कदम उठाने के लिए कह चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में इसका असर अगले शैक्षणिक सत्र से देखने को मिलेगा और अन्य राज्य सरकारें भी इस पर कदम उठाएंगी। बीते 19 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित जमीयत के सम्मेलन में उपस्थित कपिल सिब्बल ने शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के बच्चों को पूरी मदद देने का भरोसा दिया था। खबरों के अनुसार, पिछले दिनों सिब्बल ने दिल्ली सरकार से कहा था कि मुस्लिम बच्चों को वंचित समूह’ मानकर उन्हें शिक्षा के अधिकार के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 25 फीसदी कोटे में जगह दी जाए।

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मजा किरकिरा करने वाले मलेशियन एयरलाइंस को चुकाने होंगे एक लाख रुपए

नई दिल्ली। मलेशियन एयरलाइंस ने एक महिला का मजा किरकिरा किया तो इस गलती के लिए उसे एक लाख रुपए चुकाने होंगे। जी हां, दिल्ली के एक उपभोक्ता फोरम ने एयरलाइंस से कहा है कि वह उस महिला को एक लाख रुपए मुआवजे का भुगतान करे जो मलेशिया के दौरे पर गई थी, लेकिन जाते वक्त रास्ते में उसका सामान गुम हो जाने से उसके दौरे का मजा किरकिरा हो गया। नई दिल्ली जिला उपभोक्ता फोरम की एक पीठ ने एयरलाइंस से कहा कि वह मुंबई की रहने वाली फराह मेहता को एक लाख रुपए मुआवजे का भुगतान करे। मेहता का कहना था कि वह अपनी एक दोस्त की शादी में लंगकावी गई थी। रास्ते में एयरलाइंस ने उनका वह सामान खोे दिया, जिसमें पार्टी में पहनने वाले उनके कपड़े और कई जरूरी सामान थे। इस घटना की वजह से उनका मजा खराब हो गया। फोरम के अध्यक्ष सी. के. चतुर्वेदी और सदस्य एस आर चौधरी एवं आशा कुमार की पीठ ने कहा कि तथ्यों के आलोक में, पूरी यात्रा खराब हो गई, और उन्हें काफी भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक व्यथा और चिंता से गुजरना पड़ा। इसके लिए एयरलाइंस ने कोई अफसोस भी नहीं जताया। एयरलाइंस की तरफ से मुआवजे के तौर पर मामूली रकम की पेशकश से उनके दुख में अपमान भी जुड़ गया।

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हाउला में लोगों को आनन-फानन में मौत के घाट उतारा गया

जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सीरिया के हाउला शहर में नरसंहार का शिकार बने ज्यादातर लोगों को आनन-फानन में फैसला करके मौत के घाट उतारा गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रवक्ता रूपर्ट कोलविले ने कहा कि ज्यादातर पीड़ितों को बेहद नजदीक से गोली मारी गई। इस घटना को सीरियाई सरकार समर्थक मिलीशिया ने अंजाम दिया। संयुक्त राष्ट्र-अरब लीग के दूत कोफी अन्नान की दमिश्क में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ मुलाकात के बीच संयुक्त राष्ट्र का यह बयान आया है। कोलविले ने कहा कि शुरुआत जांच में पता चला है कि हाउला के निकट तालदोउ गांव में 20 से अधिक लोगों को तोप अथवा टैंक के जरिए गोलाबारी करके मारा गया। हाउला के नरसंहार में कुल 108 लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर पीड़ितों को दो अलग-अलग घटनाओं में मौत के घाट उतारा गया। यह कदम आनन-फानन में उठाया गया। ऐसा लगता है कि लोगों को उनके घरों में गोली मारी गई।

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विविध विषयों व भाषाओं के शिक्षकों का डाटाबैंक तैयार किया जाए : सिब्बल
यूनेस्को की बैठक बुलाने का आह्वान किया

नई दिल्ली। देश में शिक्षकों की कमी और प्रशिक्षण की गंभीर चुनौती के बीच मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने विभिन्न विषयों और भाषाओं के शिक्षकों का डाटा बैंक तैयार करने की वकालत की है। सिब्बल ने इस संदर्भ में यूनेस्को की बैठक बुलाने का आह्वान किया है, ताकि इस बात का अनुमान लगाया जा सके कि वर्तमान परिस्थितियों में वैश्विक समुदाय और दुनिया भर में बच्चों की जरूरत क्या है। मानव संसाधन विकास मंत्री का मानना है कि भारत जैसे गरीब देश में जब तक शिक्षकों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक किसी विकास कार्यों के उद्देश्यों को हासिल करना कठिन है। वर्तमान चुनौतियों और वास्तविकताओं को देखते हुए विभिन्न विषयों एवं भाषाओं के शिक्षकों का समूह तैयार करने की जरूरत है। सिब्बल ने कहा कि आईसीटी क्रांति के माध्यम से हम डाटाबैंक तैयार कर सकते हैं और ऐसे डाटाबैंक में विविध विषयों और भाषाओं के शिक्षकों का समूह हो सकता है, जो हर किसी के पहुंच के दायरे में हो। उन्होंने विज्ञान, गणित, भौतिकी जैसे विषयों के साथ विभिन्न भाषाओं में विश्व स्तरीय शिक्षकों का समूह तैयार करने की वकालत करते हुए कहा कि प्रशिक्षित शिक्षकों का समूह एक ऐसे डाटाबैंक के रूप में काम कर सकता है जो हर किसी के पहुंच के दायरे में होगी। इससे देश में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने में काफी हद तक मदद मिलेगी, साथ ही छात्रों को विभिन्न विषयों एवं भाषाओं में श्रेष्ठ शिक्षक उपलब्ध होने के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा और शिक्षण के प्रति लोगों की सोच बदलने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षण पेश को अपना सके। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को भी ऐसे उपाए करने चाहिए कि श्रेष्ठ प्रतिभाओं को शिक्षण से जोड़ा जा सके ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। शिक्षकों की नियुक्ति, वेतन और अन्य सुविधाओं में एकरूपता नहीं है।

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आदर्श घोटाले में सात आरोपियों को जमानत

मुम्बई। आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले में मुख्य प्रमोटर और कांग्रेस के पूर्व विधान परिषद सदस्य कन्हैयालाल गिडवानी सहित सात आरोपियों को मंगलवार को यहां की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी। आरोपियों को पांच-पांच लाख रुपए का मुचलका भरने का निर्देश दिया गया और हर हफ्ते मंगलवार एवं गुरुवार को सीबीआई के मुम्बई स्थित दफ्तर में रिपोर्ट करने को कहा गया। जिन आरोपियों को जमानत दी गई है, उनमें आईएस अधिकारी प्रदीप व्यास, शहरी विकास विभाग के पूर्व उप सचिव पी.वी. देशमुख, ब्रिगेडियर (अवकाशप्राप्त) एमएम वंचू, सेवानिवृत्त रक्षा एस्टेट अधिकारी आर.सी. ठाकुर, मेजर जनरल (अवकाशप्राप्त) ए.आर. कुमार, मेजर जनरल (अवकाशप्राप्त) टी.के. कौल और पूर्व विधान परिषद सदस्य कन्हैयालाल गिडवानी शामिल हैं। सभी आरोपियों पर भादंसं और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम तथा बेनामी लेनदेन (निषेध अधिनियम) की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश के आरोप हैं। आरोपियों ने यह कहकर जमानत दिए जाने का आग्रह किया था कि वे जमानत पाने के हकदार हैं, क्योंकि सीबीआई ने निर्धारित 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया। जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने तर्क दिया कि वह भादंसं की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) और धारा 467 (फर्जीवाड़ा) जैसी कड़ी धाराएं लगाना चाहती है, जिनमें उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। इस तरह के मामले में आरोपपत्र दायर करने की समयसीमा 90 दिन होगी। अभियोजक भरत बादामी ने अदालत को बताया कि उन्होंने आरोपियों के हस्ताक्षरों के नमूने ले लिए हैं और इन्हें परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। सीबीआई यह साबित करने के लिए सबूत जुटा रही है कि आरोपियों ने भादंसं की दफा 409 और 467 के तहत जुर्म किया।

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पाक ने किया परमाणु मिसाइल का परीक्षण

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित कम दूरी की मारक क्षमता, सतह से सतह पर वार करने वाली और परमाणु मुखास्त्र ले जाने में सक्षम मिसाइल ‘हत्फ-नौ’ का मंगलवार को परीक्षण किया। सेना ने इस परीक्षण के बारे में कहा है कि स्वदेश में विकसित कम दूरी के सतह से सतह पर मार करने वाले, मल्टी ट्यूब हत्फ नौ प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण सफल रहा। यह प्रक्षेपास्त्र समुचित परमाणु आयुध ले जा सकता है और उसे पूरी सटीकता के साथ दाग सकता है। यह त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली खास तौर पर कम दूरी के खतरे के लिए प्रतिरोधक क्षमता की जरूरत पूरी करती है। हत्फ नौ प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण पिछले साल अप्रेल में किया गया था। तब विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने कहा था कि संक्षिप्त दूरी का यह प्रक्षेपास्त्र विकसित करने का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की स्थिति में भारत की उस रणनीति से मुकाबला करना है, जिसके तहत वह (भारत) अपनी क्षमता एक साथ नहीं, बल्कि छोटे-छोटे रूप में बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों ने कहा कि हत्फ नौ को सचल प्रक्षेपक प्रणाली के साथ तैनात किया जाएगा जो न केवल लक्ष्य पर इसे दागने में सक्षम हो, बल्कि शत्रु की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए इसे तत्काल अन्यत्र भी ले जा सके। पाकिस्तानी दैनिक ‘द डान’ की खबर में बताया गया कि 60 किलोमीटर तक वार करने वाली मिसाइल हत्फ नौ एनएएसआर ने पूरी सटीकता के साथ लक्ष्य पर वार किया। राष्टñपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने इस मिसाइल के विकास में लगे वैज्ञानिकों को मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई दी है। इस मौके पर जनरल स्ट्रैटेजिक योजना विभाग के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई, राष्टñीय अभियांत्रिकी एवं वैज्ञानिक आयोग के अध्यक्ष इरफान बर्नी, सेना की रणनीतिक बल कमान के लेफ्टिनेंट जनरल तारिक नदीम गिलानी के अलावा सैन्य बलों के प्रमुख अधिकारी, वैज्ञानिक और इंजीनियर मौजूद थे। लेफ्टिनेंट जनरल किदवई ने इस मौके पर कहा कि यह परीक्षण पाकिस्तान की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की दिशा में प्रमुख विकास है।

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सरबजीत ने दया माफी के लिए नई याचिका दाखिल की

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में 1990 में बम हमलों में कथित संलिप्तता के लिए मौत की सजा पाए भारतीय कैदी सरबजीत ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को दया माफी के लिए नई याचिका भेजी है। सरबजीत की ओर से यह पांचवीं दया माफी याचिका दाखिल की गई है। उसे पंजाब में 1990 में कई बम हमलों में कथित रूप से शामिल रहने के आरोप में मौत की सजा दी गई थी। इन हमलों में 14 लोग मारे गए थे। 49 वर्षीय भारतीय कैदी को इस समय लाहौर की कोट लखपत जेल में रखा गया है। एक लाख भारतीयों के हस्ताक्षर वाली सरबजीत की नई याचिका में जरदारी से अपील की गई है कि वह पाकिस्तानी डॉक्टर खलील चिश्ती को हाल ही में भारत द्वारा रिहा किए जाने के जवाब में सरबजीत की रिहाई का आदेश दें। दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में यह खबर प्रकाशित हुई है। अजमेर में 1992 में एक व्यक्ति की हत्या में संलिप्तता के लिए दोषी ठहराए गए चिश्ती को भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में रिहा किया है। अदालत ने रिहाई के बाद चिश्ती को अपने परिवार से मिलने के लिए पाकिस्तान जाने की भी इजाजत दी। सरबजीत की दया माफी याचिका के साथ जरदारी के नाम दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी तथा सैयद मुहम्मद यामीन हाश्मी द्वारा लिखे गए दो पत्रों को नत्थी किया गया है। हाश्मी सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के संरक्षक हैं। सरबजीत के वकील ओवैस शेख ने बताया कि उनके मुवक्किल ने एक दो पन्नों की चिट्ठी लिखी है, जिसे राष्ट्रपति को भेजा जाना है। शेख ने बताया कि मैंने याचिका और पत्र को राष्ट्रपति जरदारी को भेज दिया है। याचिका में कहा गया है कि भारत द्वारा चिश्ती की रिहाई ने सरबजीत के लिए उम्मीदें पैदा कर दी हैं। उन्होंने कहा कि इसने मेरे मुवक्किल को आजादी की नई उम्मीद दी है। सरबजीत ने कहा है कि उसका मामला गलत पहचान का है, क्योंकि प्राथमिकी उसके नाम से दर्ज नहीं है।

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मोदी ने लालू को बताया ‘बूढ़ा तोता’
आंदोलन की ताकत नहीं है इसलिए राजद सुप्रीमो अब कर रहे हैं प्रवचन

पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ‘बूढ़ा तोता’ हो गए हैं और अब केवल प्रवचन कर रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद बूढ़ा तोता हो गये हैं। केवल प्रवचन कर रहे हैं। वह (लालू) बूढ़े हो गए हैं और थक गए हैं। अब आंदोलन की ताकत उनमें नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री और मुझमें जिस प्रकार 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में जनता के बीच जाने की क्षमता है, लालू प्रसाद को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। वह अब शाम को जनता के बीच जाने की बात कह रहे हैं। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को केवल औपचारिकता बताते हुए मोदी ने कहा कि निर्वाचन आयोग से प्राप्त मान्यता समाप्त होने से बचाने के लिए लालू ने औपचारिकता के तौर पर बैठक की। कार्यकारिणी की बैठक में राजद के तीन सांसदों ने बहिष्कार किया और यहां तक पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी शामिल नहीं हुईं।

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हिमस्खलन के शिकार पाक सैनिकों किया शहीद घोषित

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन सेक्टर में हिमस्खलन में जिंदा दफन हुए सभी 139 सैनिकों को मंगलवार को ‘शहीद’ घोषित कर दिया। बचाव दल द्वारा बेहद ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर से बर्फ के नीचे दबे तीन शवों को निकालने के कई दिन बाद सेना द्वारा उन्हें ‘शहीद’ घोषित करते हुए एक बयान जारी किया गया है। इस क्षेत्र में सात अपे्रल को तड़के भारी हिमस्खलन हुआ था। सेना ने कहा है कि सभी धर्माें और वर्गों के प्रमुख धार्मिक नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद सैनिकों को शहीद घोषित करने का फैसला किया गया है। सेना ने इसके साथ ही कहा है कि सभी शहीदों के शवों को तलाशने के लिए हरसंभव प्रयास जारी रहेंगे। ग्यारी में सेना के शिविर के हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद लापता सैनिकों की स्थिति तय करने को लेकर सेना के भीतर काफी तगड़ी बहस होती रही है। इस हादसे के कुछ ही दिन के भीतर विशेषज्ञों और पूर्व सेना अधिकारियों ने कहा था कि शिविर में किसी के बचे होने की संभावना नहीं है। हालांकि सेना मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सैनिकों को शहीद की स्थिति में नहीं रख रही थी।

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मुलायम सिंह को ‘इंटरनेशनल ज्यूरिसिस्ट’ पुरस्कार

लंदन। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव और पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी को वर्ष 2012 के सम्मानित ‘इंटरनेशनल ज्यूरिसिस्ट’ पुरस्कार से नवाजा गया। पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यादव को बार और पीठ की बेहतरी के लिए उनके द्वारा किए गए साहसिक योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है। यहां ‘इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ ज्यूरिस्ट आन रूल आफ लॉ’ में एक वक्तव्य में कहा गया, विधि के क्षेत्र में उनका योगदान दुनिया में अद्वितीय है। हालांकि यादव पुरस्कार लेने के लिए वहां मौजूद नहीं थे। न्यायाधीश चौधरी ने यह पुरस्कार ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष लॉर्ड फिलिप से लिया। उन्हें यह सम्मान न्यायपालिका के क्षेत्र में बेतहर प्रशासन और पाकिस्तान में तमाम परेशानियों के बावजूद उनके अथक और साहसिक प्रयासों के लिए दिया गया।

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आफरीदी पर व्यभिचार और चोरी के भी थे कई आरोप

इस्लामाबाद। अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को तलाशने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के लिए अहम भूमिका निभाने वाले पाकिस्तानी चिकित्सक शकील आफरीदी पर भ्रष्टाचार, व्यभियार और चोरी के भी कई आरोप थे। पाकिस्तान के वर्तमान और पूर्व कई अधिकारियों ने गत सप्ताहांत साक्षात्कार में बताया कि डॉ. आफरीदी बेहद पियक्कड और व्यभिचारी था। उस पर यौन उत्पीड़न और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तथा चोरी के भी कई आरोप थे। उन्होंने बताया कि डॉ. आफरीदी का हमेशा मुख्य मकसद यही रहता था कि आसानी से कैसे पैसा कमाया जाए। पाकिस्तान स्वास्थ्य विभाग के वर्ष 2002 के एक दस्तावेज के अनुसार डा.आफरीदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और विभाग ने उसे अविश्वसनीय और सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने डॉ. आफरीदी पर इस तरह के आरोपों के बाद इस्लामाबाद और वाशिंगटन के बीच चल रही तल्खी बढ़ने की आशंका जताई है। वाशिंगटन में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि डॉ. आफरीदी के इस व्यवहार से अमेरिका सरकार अनभिज्ञ थी। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार पाकिस्तान स्वास्थ्य विभाग में वह एक इज्जतदार शख्स था। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान सरकार डॉ. आफरीदी को गिरफ्तार करने के बाद उसे नीचा दिखाने के लिए कैसे-कैसे तरीके हथकंडे अपना कर रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने लादेन का पता बताने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉ. आफरीदी को अपने इस मिशन का हीरो करार दिया था।

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राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के कार्यालय में आग लगाई

काहिरा। मिस्र में अपदस्थ राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक के कार्यकाल के अंतिम प्रधानमंत्री अहमद शफीक तथा उनके इस्लामी प्रतिद्वन्द्वी के बीच राष्ट्रपति पद के लिए ‘रन आॅफ’ मतदान होने की चुनाव आयोग की घोषणा के बाद काहिरा में कुछ प्रदर्शनकारियों ने शफीक के प्रचार मुख्यालय में हंगामा किया और फिर आग लगा दी। मुबारक के दौर की समाप्ति के बाद पिछले दिनों मिस्र में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ और निर्वाचन आयोग ने कहा था कि किसी भी प्रत्याशी को बहुमत न मिलने की स्थिति में अधिकतम मत पाने वाले दो शीर्ष प्रत्याशियों के बीच जून में मतदान का दूसरा दौर होगा। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बीती रात शफीक के खिलाफ नारे लगाते हुए करीब 400 प्रदर्शनकारी तहरीर चौक की ओर से आए और समीपवर्ती डोक्की स्थित उस परिसर में घुस गए जहां शफीक का कार्यालय है। कार्यालय से प्रदर्शनकारियों ने कंप्यूटर और दस्तावेज उठाए और सड़क पर फेंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने शफीक के कार्यालय के एक हिस्से में आग भी लगा दी। इस घटना के कुछ ही घंटे पहले चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि ऐतिहासिक चुनाव में दूसरे दौर का मतदान मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रत्याशी मुहम्मद मुरसी और शफीक के बीच होगा। पूर्व प्रधानमंत्री शफीक वायु सेना के पूर्व कमांडर भी हैं। आयोग के प्रमुख फारूक सुल्तान ने कहा कि मुरसी और शफीक शीर्ष दो प्रत्याशी हैं जिन्हें पचास-पचास लाख से अधिक वोट मिले।

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उत्तरी कोरिया में भयंकर सूखा : सहायता मिलने की कोई सूरत नहीं

नाम्पो। उत्तर कोरिया में भयंकर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इन हालात में उसे अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया से अपने विवादास्पद रॉकेट प्रक्षेपण के चलते किसी प्रकार की सहायता मिलने की भी संभावना कम ही नजर आ रही है। उत्तर कोरिया में 27 अप्रेल के बाद से बेहद कम बारिश हुई है और देश के पश्चिमी इलाकों में इसका अधिक बुरा असर हुआ है। सूखे के कारण फसलों के बर्बाद होने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि देश में बुवाई का मौसम शुरू होने वाला है और पिछली फसल की खाद्य आपूर्ति कम होती जा रही है। दक्षिण फ्योंगान प्रांत के एक इलाके में खेतों में खड़ी फसल पानी के अभाव में भयंकर तपिश के चलते झुलसी सी नजर आती है और किसानों ने भयंकर सूखे की स्थिति की शिकायत की है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने कहा है कि उसने अभी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं किया है। उत्तर कोरिया पिछले दो दशकों से भारी खाद्यान्न कमी का सामना कर रहा है और इसके लिए आर्थिक तथा कृषि कुप्रबंधन के साथ ही प्राकृतिक आपदाएं भी प्रमुख कारण हैं। अमेरिकी सरकार ने वर्ष 2009 में उत्तरी कोरिया द्वारा खाद्य वितरण निरीक्षकों को देश से बाहर निकाले जाने के बाद उसे खाद्य सहायता बंद कर दी थी।

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रियो सम्मेलन के लिए सुरक्षा में जुटेंगे 15 हजार सैनिक

रियो डी जेनेरियो। टिकाउ विकास पर अगले महीने यहां होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन के दौरान ब्राजीली सेना 15 हजार सुरक्षा कर्मियों को तैनात करेगी। यह जानकरी रक्षा मंत्री केलसो अमोरिम ने दी। उन्होंने कहा कि सेना आठ हजार सैनिकों को तैनात करेगी जिनकी सहायता के लिए सात हजार पुलिस कर्मी भी मौजूद रहेंगे। अमोरिम ने कहा कि हमने सम्मेलन के शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन के लिए बहुत ही विस्तृत योजना बनाई है। अमोरिम ने कहा कि आज के दौर में सायबर हमले भी एक बड़ा खतरा हैं इसलिए सम्मेलन से जुड़े दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए भी उन्हें तैयार रहना है।

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पोलैंड पुलिस ने 42 लोगों को गिरफ्तार किया

वर्साय। पोलैंड पुलिस ने नशीली दवाओं और लुटेरों के गिरोह के 42 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आठ जून को वर्साय में यूरो 2012 फुटबॉल चैंपियनशिप शुरू होने से करीब दो सप्ताह पहले वर्साय और पूरे पोलैंड में यह गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने अपनी बेबसाइट पर सोमवार को एक बयान में कहा है कि अभियोजक गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की तैयारी कर रहे हंै। कुछ पर संदेह है कि वे फिरौती में शामिल रहे हैं और लीग फुटबॉल क्लबों के प्रशंसकों की हिंसा में संलिप्त रहे हैं। पोलैंड यूरो 2012 फुटबॉल चैम्पियनशिप का यूक्रेन के साथ सह आयोजक है। इस प्रतिस्पर्द्धा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।

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कट्टरपंथी मौलवी को नहीं मिली जमानत

लंदन। ब्रिटेन की एक अदालत ने आगामी ओलिंपिक खेलों में सुरक्षा खतरा बनने की आशंकाओं के चलते कट्टरपंथी मौलवी तथा संदिग्ध आतंकवादी अबु क्तादा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उसे वापस जोर्डन भेजे जाने की भी आशंका है। जज ने अपने आदेश में कहा कि उसकी जोर्डन प्रत्यर्पण सुनवाई पर अक्तूबर में सुनवाई होने तक वह जेल में ही रहेगा। न्यायाधीश मिटिंग्स ने विशेष आव्रजन अपील आयोग की सुनवाई में कहा कि ओलिंपिक खेलों के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के दौरान क्तादा को जमानत प्रदान करना बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। क्तादा ने खुद को जोर्डन प्रत्यार्पित किए जाने के ब्रिटेन के कदम को चुनौती दी है और वह यहां सात साल से अधिक समय से जेल में बंद है। जोर्डन में उस पर कई बम हमलों में शामिल रहने का आरोप है। गृह विभाग के वकील रोबिन टाम ने अदालत से कहा कि मुद्दे की तार्किकता यह है कि यदि क्तादा भाग निकला तो या तो उसका पता लगाने के लिए संसाधनों को उस दिशा में लगाना पड़ेगा या उसे उसे खोज निकालने को पर्याप्त अहमियत नहीं दी जा सकेगी। गृह विभाग का कहना है कि क्तादा लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा बना हुआ है और विभाग उसकी किसी भी जमानत अपील का विरोध करता रहेगा।

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अफगानिस्तान में मारा गया अल कायदा का शीर्ष आतंकवादी

काबुल। नाटो ने कहा कि अफगानिस्तान में अल-कायदा का दूसरे नंबर का नेता पाकिस्तान सीमा के पास एक हवाई हमले में मारा गया है। अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व वाले ‘अतंर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल’ का कहना है कि सऊदी में जन्मे सकहर अल-तैफी उर्फ मुश्ताक उर्फ नसीम ने विदेशी लड़ाकों पर अधिकार जमाया और नाटो तथा अफगान सुरक्षा बलों पर हमले के आदेश दिए। ‘अतंर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल’ ने उसे अफगानिस्तान में अल कायदा को दूसरे नंबर का नेता बताते हुए कहा है कि वह अक्सर अपने वरिष्ठों का आदेश लाने-लेजाने के मकसद से अफगानिस्तान-पाकिस्तान आया जाया करता था। सेना ने बताया कि वह आतंकवादियों को हथियार और उपकरणों की आपूर्ति करता था और अफगानिस्तान में आतंवादियों का घुसपैठ कराने में भी सफल रहा। नाटो ने बताया कि वह रविवार को एक हवाई हमले में मारा गया। पाकिस्तान की सीमा पर कुनार प्रांत के वताहपुर जिले में हुए इस हमले में अलकायदा का एक अन्य सदस्य भी मारा गया।

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इटली में भूकंप से आठ की मौत

रोम। इटली के पूर्वोत्तर भाग में आज 5.8 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक भूकंप आने से डरे लोग घरों और दफ्तरों से बाहर सड़कों पर निकल आए। इसी क्षेत्र में नौ दिन पहले भी भूकंप आया था जिसमें छह लोग मारे गए थे और हजारों लोगों को अस्थाई शिविरों में शरण लेना पड़ा। संवाद समिति ‘एएनएसए’ ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से कहा है कि सान फेलिस सुल पनारो शहर में दो लोगों के शव मिले हैं जबकि तीसरा शव मिरांडोला से मिला है। अन्य लोगों के घायल होने की भी सूचना है। जिओग्राफिकल इंस्टिट्यूट आॅफ मोडेना के अनुसार भूकंप परमा से करीब 60 किलोमीटर पूर्व में 10 किलोमीटर की गहराई में आया। भूकंप इटली के मध्य और उत्तरी भाग में भी महसूस किया गया। इस झटके से 20 मई की भूकंप से कमजोर हुई कई इमारतें ध्वस्त हो गईं।

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अमेरिकी ड्रोन हमले में पांच उग्रवादी ढेर

सना। यमन के दक्षिण में अलकायदा के एक नेता को लक्ष्य बना कर किए गए अमेरिकी ड्रोन के एक हमले में पांच उग्रवादी मारे गए। यमन के अधिकारियों ने बताया कि अलकायदा के एक स्थानीय नेता कैद अल दहाब को लक्ष्य बना कर रद्दा शहर के समीप तीन कारों के एक काफिले पर अमेरिकी ड्रोन से हमला किया गया। सना से करीब 160 किमी दक्षिण में किए गए इस हमले में चार उग्रवादी घायल हो गए और पांच मारे गए। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि अल दहाब घायल हुआ या नहीं। अल दहाब की बहन अमेरिकी मूल के कट्टरपंथी उग्रवादी अनवर अल अवलाकी की पत्नी थी। अवलाकी ड्रोन हमले में मारा जा चुका है। हमले के बारे में वाशिंगटन की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लियोन पेनेटा ने रविवार को यमन में ड्रोन हमलों का बचाव करते हुए कहा था कि यह अमेरिका की रक्षा और सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है।

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गार्जियन की पत्रकार हैकिंग प्रकरण से बरी

लंदन। ब्रिटेन में फोन हैकिंग मामले की जांच करने वाले जांचकर्ताओं ने इससे गार्जियन समाचारपत्र की एक पत्रकार एमेलिया हिल को बरी कर दिया है। हिल ने रूपर्ट मर्डोक के न्यूज आफ द वर्ल्ड अखबार में अनियमितताओं और फोन हैकिंग घोटाले का खुलासा किया था। जाचंकर्ता इस मामले की पड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हिल ने इस मामले में किसी गुप्तचर से गोपनीय जानकारी हासिल की अथवा नहीं। उल्लेखनीय है कि दो सप्ताह पहले मर्डोक की विश्वसनीयऔर न्यूज आफ द वर्ल्ड की पूर्व संपादक रेबेका ब्रूक्स पर पुलिस जांच में दखल देने के मामले में आरोप तय किए गए थे।

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मनमोहन ने सू की को दिया निमंत्रण

यंगून। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को यहां म्यांमा में लोकतंत्र की प्रतीक आंग सान सू की से मुलाकात की और उन्हें भारत यात्रा का आमंत्रण दिया जिसके उनके साथ ‘लंबे समय से सम्बंध’ हैं। मनमोहन पच्चीस साल में म्यांमा का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सू की से 45 मिनट तक चर्चा की। भारत यात्रा के आमंत्रण को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करते हुए म्यांमा की विपक्ष की नेता 66 वर्षीय सू की ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैं भारत यात्रा में ज्यादा देर नहीं करूंगी। सेदोनिया होटल में हुई बैठक से बाहर निकलते हुए बैंगनी रंग के कपड़े पहने सू की ने नेहरू परिवार के साथ अपने सम्बंधों को याद किया और कहा कि उनके माता-पिता पं. जवाहर लाल नेहरू और अन्य भारतीय नेताओं के बड़े प्रशंसक थे, लेकिन हम खास तौर पर पंडितजी के करीब थे, क्योंकि मुझे बहुत छोटी सी उम्र में ही उन्हें पंडितजी बोलना सिखाया गया था। उन्होंने मनमोहन से प्रोटोकाल के अनुरूप सेदोनिया होटल में मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सू की के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैंने उन्हें अगला जवाहर लाल नेहरू स्मृति व्याख्यान देने के लिए सोनिया गांधी की ओर से आमंत्रण पत्र सौंपा, जो काफी प्रतिष्ठित व्याख्यान है। मनमोहन ने कहा कि संप्रग अध्यक्ष ने यह व्याख्यान देकर हमें गौरवान्वित करने के लिए सू की को निमंत्रण पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री ने सू की की भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा कि उनके संघर्ष और उनकी लगन ने विश्वभर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है। हम भारत में सू की और उनके परिवार के साथ काफी लंबे जुड़ाव को लेकर गौरवान्वित महसूस करते हैं।

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पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरा हाल ही खोजा गया उल्का पिंड

नई दिल्ली। हाल ही में खोजा गया एक उल्कापिंड मंगलवार को पृथ्वी की सतह से केवल 14,000 किमी दूर से गुजरा, लेकिन पृथ्वी की कक्षा में मौजूद संचार उपग्रहों को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। प्लेनेटरी सोसायटी आफ इंडिया के एस. एन. रघुनंदन कुमार ने कहा कि उल्कापिंड 2012 केटी 42 भूस्थैतिक उपग्रहों की क्लार्क बेल्ट में प्रविष्ट होने के बाद करीब 12 बजकर 30 मिनट पर पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरा। तीन से दस मीटर चौड़े इस उल्का पिंड को पृथ्वी के नजदीक से गुजरने वाले शीर्ष दस उल्कापिंडों की सूची में शामिल किया गया है। आज की तारीख तक यह ऐसा छठा उल्कापिंड है जो आकार में छोटा होने के बावजूद, सौर मंडल के ग्रह पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरा। बहरहाल, इस उल्कापिंड को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सका। कुमार ने बताया कि इसकी कक्षा के अनुसार, टक्कर का खतरा नहीं था। अगर यह पृथ्वी से टकराता तो भी इसके छोटे आकार की वजह से कोई नुकसान नहीं होता। उन्होंने बताया कि टकराने के बाद शायद यह टूट कर वायुमंडल में बिखर जाता।

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हिलेरी ने लगाई जरदारी को फटकार

वाशिंगटन। अमेरिका के शिकागो में हाल ही मे हुई नाटो देशों की शिखर वार्ता के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को कसकर फटकार लगाई। अमेरिकी दैनिक न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्लिंटन ने जरदारी से मुलाकात के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जारी आतंकवाद का मुकाबला करना केवल राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक इच्छाशक्ति के बल पर संभव है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति होने के नाते जरदारी को अपनी भूमिका समझनी होगी और राष्टñपति होने का फर्ज निभाना होगा। न्यूयार्क टाइम्स के मुताबिक हिलेरी का रवैया वैसा ही था जैसे फटकार लगाते समय होता है। जरदारी ने हालांकि इस दौरान अपनी मजबूरियों का दुखड़ा रोते हुए कहा कि पाकिस्तान की दलगत राजनीतिक की वजह से देश को एक सूत्र में पिरोना आसान काम नहीं है और दूसरे इस वर्ष पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही मुल्कों में चुनाव भी होने हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को अमेरिका के अडियल रवैये का खामियाजा उठाना पड़ा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बारम्बार जोर देने के बावजूद सलाला में हुए नाटो हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के लिए अब तक माफी नहीं मांगी है। शिकागो में हुई इस नाटो बैठक के दौरान पाकिस्तान को अलग-थलग रखने का पूरा प्रयास किया गया था। अमेरिका पाकिस्तान द्वारा नाटो रसद आपूर्ति मार्ग को पुन: सुचारू नहीं किए जाने को लेकर खासा नाखुश है और इसी वजह से जरदारी को इस बैठक में शामिल होने के लिए आखिरी क्षणों में ही न्यौता दिया गया था। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच पिछले वर्ष से ही तल्ख सम्बंध चल रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी सरजमीं पर अमेरिकी कार्रवाई में अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के मारे जाने उसके बाद मेमोगेट प्रकरण फिर सलाला सीमा चौकी पर हुए नाटो हमले ने दोनों देशों के सम्बंधों में कई दरारें डाल दी थीं। सलाला हादसे के बाद पाकिस्तान ने नाटो का रसद आपूर्ति मार्ग बंद कर दिया था और शम्सी वायुसेना अड्डे से अमेरिकी टुकड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था।

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बिल गेट्स आज अखिलेश यादव से मिलेंगे

लखनऊ। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स अपने एक दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं के बारे में बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री के साथ गेट्स की मुलाकात का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। गेट्स के उत्तर प्रदेश में आठ घंटे रुकने का कार्यक्रम है। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बच्चों की स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर काम कर रहा है। फाउंडेशन संभवत: राजधानी लखनऊ के कुछ झुग्गी-झोपड़ी इलाके में भी स्वास्थ्य योजना शुरू करेगा।

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सू की के लिए बर्मा ही रहा ‘म्यांमा’

यंगून। म्यांमा की सरकार के रुख के बावजूद देश में विपक्ष की नेता आंग सान सू की अभी भी देश को उसके पुराने नाम ‘बर्मा’ से ही संबोधित कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं सू की ने देश की औद्योगिक राजधानी ‘यंगून’ को भी उसके पुराने नाम ‘रंगून’ से ही बुलाया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मीडिया के साथ संयुक्त वार्ता में सू की ने ‘बर्मा’ शब्द का उपयोग एक से ज्यादा बार किया और ‘रंगून’ शब्द का एक बार। ऐसा करके सू की ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि ‘नाम में क्या रखा है?

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सू की 24 साल बाद विदेश दौरे के लिए रवाना

यंगून। म्यांमा में लोकतंत्र का पर्याय बन चुकीं विपक्ष की नेता आंग सान सू की 24 साल बाद अपने पहले विदेश दौरे के लिए मंगलवार को थाइलैंड रवाना हुईं, जहां वह ‘वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम’ में शामिल होंगी। इस साल अप्रेल में उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली 66 वर्षीय सू की संभवत: थाईलैंड की प्रधानमंत्री यिंगलक शिनवात्रा और वहां रह रहे म्यांमा के लोगों से भी मुलाकात करेंगी। इसके बाद वह यूरोप के दौरे पर जाएंगी। गौरतलब है कि सू की वर्ष 1988 के बाद से देश के बाहर नहीं जा पाई हैं। इतने लंबे अर्से में से अधिकांश वक्त उन्हें नजरबंदी में गुजारना पड़ा। उन्होंने देश में फिर वापस नहीं आने देने के भय से भी विदेश जाने से इंकार कर दिया था। अपने यूरोपीय दौरे में सू की 14 जून को जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगी। इसके बाद वह 16 जून को ओस्लो में अपना नोबेल शांति सम्मान भी ग्रहन करेंगी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1991 में चुना गया था। सू की ने ब्रिटेन भी जाने की इच्छा जताई है, जहां वह 21 जून को लंदन में संसद को संबोधित करेंगी।

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परमाणु शस्त्रों ने भारत को हमले करने से रोका : नवाज

लाहौर। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रों ने भारत को उस पर हमले करने से रोका है और देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाया है। मुख्य विपक्षी दल पीएमएलएन पार्टी के अध्यक्ष शरीफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान पर कई बार हमले कर सकता था लेकिन पाकिस्तान के परमाणु संपन्न देश होने की वजह से वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पाकिस्तान 1998 में कई परमाणु परीक्षण करने के बाद परमाणु शक्ति के तौर पर उभरा और उस समय शरीफ प्रधानमंत्री थे। देश के परमाणु परीक्षणों की सालगिरह पर एकत्र लोगों को शरीफ ने अपने संबोधन में कहा कि उनके कार्यकाल में किए गए परमाणु परीक्षणों से पाकिस्तान की सुरक्षा अभेद्य हो गई। उन्होंने कहा कि तब से यह क्षमता ‘दुश्मनों’ को पाकिस्तान पर बुरी नजर डालने से रोकती रही है। शरीफ ने कहा कि जब मई 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तब वह कजाखस्ताान के आधिकारिक दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने तत्काल फैसला किया कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को अपने सफल परमाणु परीक्षण करने में 17 दिन लगे और उसने 28 मई 1998 को यह कर दिखाया। शरीफ ने कहा कि उन्होंने 15 अरब रुपए का आर्थिक सहायता पैकेज ठुकरा दिया और परमाणु परीक्षण जारी रखने का फैसला किया।

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आस्ट्रेलिया ने शीर्ष सीरियाई राजनयिक को निष्कासित किया

सिडनी। आस्ट्रेलिया ने सीरिया के होउला शहर में हुए नरसंहार को लेकर वहां के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया और विदेश मंत्री बॉब कैर ने उम्मीद जताई है कि अन्य देश भी ऐसा ही करेंगे। सीरिया के होउला शहर में हुए इस नरसंहार में 100 से अधिक लोग मारे गए थे। इस घटना की पूरी दुनिया में निंदा की गई है। देश में सीरिया के प्रभारी जवदात अली को उनके और एक अन्य राजनयिक के निष्कासन के फैसले से अवगत करा दिया गया है। एक दिन पहले ही उन्हें नरसंहार मामले को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक के लिए तलब किया गया था। विदेश मंत्री बॉब कैर ने कहा कि यह सर्वाधिक कारगर तरीका है जिसके जरिए हम सीरिया सरकार को कड़ा संदेश भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि अली आस्ट्रेलिया में सीरिया के सर्वोच्च रैंक वाले राजनयिक हैं और उन्हें तथा एक अन्य अनाम अधिकारी को 72 घंटे में देश छोड़ कर चले जाने को कहा गया है। विदेश मंत्री के अनुसार कि नरसंहार में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों सहित 100 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा गया जो भयावह और कू्रर अपराध है। उन्होंने कहा कि सीरिया सरकार के साथ तब तक कोई आधिकारिक बातचीत नहीं होगी जब तक वह संयुक्त राष्ट्र के संघर्षविराम का पालन नहीं करती और उस शांति योजना के कार्यान्वयन के लिए सक्रिय कदम नहीं उठाती जिस पर संयुक्त विशेष दूत कोफी अन्नान के साथ सहमति बनी थी। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी एसएएनए के अनुसार, यह निर्णय ऐसे समय पर किया गया है जब राष्ट्रपति बशर अल असद को अन्नान की ओर से दमिश्क में मुलाकात के लिए आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्री कैर ने कहा कि अली से दमिश्क को यह स्पष्ट संदेश देने के लिए कहा गया है कि आस्ट्रेलिया नरसंहार से व्यथित है और कैनबरा इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का पालन करेगा।

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रेत माफिया ने पुलिस आरक्षक को कुचला

मुरैना (म.प्र.)। खनिज माफिया द्वारा युवा आईपीएस अधिकारी नरेन्द्र कुमार की होली के दिन ट्रैक्टर ट्राली से कुचलकर की गयी हत्या की घटना की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी, कि कल शाम एक बार फिर चंबल नदी से रेत के अवैध उत्खनन में लगे एक ट्रक ने एक पुलिसकर्मी की रौंदकर हत्या कर दी, जबकि एक अन्य को घायल कर दिया। मुरैना जिले के सरायछोला थाना प्रभारी टी. एन. पाल ने बताया कि कल शाम चंबल नदी से अवैध रेत उत्खनन में लगे चार ट्रकों द्वारा रेत उत्खनन की सूचना मिलने पर उन्होने इन ट्रकों को पीछा किया लेकिन ये सभी ट्रक राजस्थान के धोलपुर की सीमा की ओर भाग गये। पाल ने बताया कि उन्होंने इसकी सूचना तत्काल सीमावर्ती सागरपाड़ा थाने को दी, जिस पर वहां मौजूद आरक्षक महेन्द्र सिंह एवं वीरेन्द्र सिंह ने मोटरसाइकिल से इन ट्रकों का पीछा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस को पीछा करते देख तीन ट्रक तो आगरा की ओर भाग गये जबकि एक ट्रक मचकुंड की ओर भागा। जब पुलिसकर्मियों ने इस ट्रक को रोकने की कोशिश की तो चालक ने ट्रक को मोटरसाकिल पर चढ़ा दिया। जिससे आरक्षक वीरेन्द्र सिंह की मौत हो गई, जबकि महेन्द्र सिंह को गंभरावस्था में धौलुपर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धौलपुर के पुलिस अधीक्षक हरेन्द्र कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ ट्रक चंबल नदी से अवैध रेत उत्खनन कर धौलपुर की ओर आ रहे हैं इस पर उन्होंने पुलिस को उन ट्रकों को पकडने के निर्देश दिए थे, लेकिन ट्रक चालक ने मोटरसाकिल को कुचल कर एक पुलिस आरक्षक की हत्या कर दी। हरेन्द्र कुमार ने बताया कि इस घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है। यह ट्रक मुरैना जिले के पिपरई गांव में रामधन गुर्जर के नाम से पंजीकृत है। उन्होंने बताया कि ट्रक चालक के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर उसकी तलाश की जा रही है। उल्लेखनीय है कि घड़ियाल अभयारण्य के चलते चंबल नदी को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है तथा उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने इस क्षेत्र में रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लगा रखा है।

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भाजपा ने राष्ट्रपति से गुजरात की राज्यपाल को हटाने को कहा

नई दिल्ली। भाजपा ने गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल पर राजस्थान में 600 करोड़ रूपए कीमत की भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से उन्हें उनके पद से हटाने की आज मांग की। पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी के अगुवाई में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें इस आरोप संबंध में दस्तावेज सौंपे। इनमें दावा किया गया है कि बेनीवाल पिछले 58 साल से कथित रूप से कब्जा की गई इस भूमि पर खेतीबाड़ी करा रही हैं। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति का ध्यान जयपुर के सहकारिता पंजीयक कार्यालय की ओर से 2 मई को जारी आदेश की ओर दिलाया। बाद में गडकरी ने संवाददाताओं से कहा कि सहकारिता पंजीयक कार्यालय ने कहा है कि 1000 करोड़ रुपए की कीमत की सरकारी भूमि पर कब्जा करने के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया गया है। गुजरात की राज्यपाल ने इस भूमि के कुछ हिस्से पर अवैध कब्जा किया है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। भाजपा नेताओं ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करके बेनीवाल को उनके पद से हटाएं। गडकरी ने कहा कि बेनीवाल जब तक राज्यपाल हैं, उनके खिलाफ इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। भाजपा ने राष्ट्रपति से अपील की है कि वे बेनीवाल से गुजरात के राज्यपाल के पद से हटने को कहें। भाजपा ने कहा कि राजस्थान सरकार से भी यह स्पष्ट करने को कहा जाए कि इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि पंजीयक के समक्ष बेनीवाल का यह दावा कि वह और सोसायटी के अन्य सदस्य पिछले 58 साल से इस फार्म पर 16 घंटे का श्रम कार्य करते आए हैं, अविश्वसनीय है। उनके अनुसार पंजीयक ने भी कहा है,‘यह सफेद झूठ है।’ राष्ट्रपति से भेंट करने वाले भाजपा के इस प्रतिनिधिमंडल में लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और अरूण जेटली जैसे वरिष्ठ नेता शामिल नहीं थे। ऐसी खबरें हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेद हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में पार्टी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण, सांसद बलबीर पुंज, भूपेन्द्र यादव और अर्जुन मेघवाल आदि शामिल थे। यह पहला अवसर नहीं है, जब भाजपा ने गुजरात की राज्यपाल बेनीवाल को उनके पद से हटाने की मांग की है। कहा जाता है कि मोदी से उनके अच्छे संबंध नहीं हैं और वे उन्हें हटाने का दबाव बना रहे हैं। बेनीवाल को हटाने की मांग पर राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया पूछे जाने पर गडकरी ने कहा कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल की बात को पूरे संयम से सुना और आश्वासन दिया कि वह मामले को देखेंगी।

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खुद से करती हूं प्रतियोगिता : सोनम कपूर

नई दिल्ली। ‘रांझना’ अभिनेत्री सोनम कपूर की आने वाली फिल्म है, जिसमें उन्होंने एक छोटे शहर की लड़की का किरदार निभाया है। सोनम कहती हैं कि उन्हें धारा के विपरीत चलना अच्छा लगता है और बॉलीवुड में स्वयं को छोड़ किसी अन्य से उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं है। सोनम ने बताया, ‘मैंने कभी भी किसी दूसरी अभिनेत्री के साथ प्रतियोगिता नहीं की, भले ही मैंने उनके साथ काम क्यों न किया हो। मैं इस बात में विश्वास करती हूं कि मेरी खुद के साथ ही स्पर्धा है और मैं इसी बात पर कायम रहना चाहती हूं।’ फिल्म ‘तनु वेड्स मनु’ से मशहूर हुए निर्देशक आनंद एल. राय की आने वाली फिल्म ‘रांझना’ में वे ‘कोलावेरी डी’ से मशहूर हुए अभिनेता धनुष के साथ दिखेंगी। इस फिल्म की शूटिंग वाराणसी में होगी। बॉलीवुड में सोनम की पहचान अन्य अभिनेत्रियों की तुलना में उनके अच्छे कपड़ों के चुनाव और उनके स्टाइल को लेकर होती है। वह कहती हैं कि निर्देशक को उन पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने फिल्म के लिए उन्हें खुद ही पोशाक चुनने की छूट दी। उन्होंने बस, मुझे स्थिति बता दी और बताया कि कहां मुझे ग्लैमरस दिखना है और कहां दिलेर दिखना है। इस अभिनेत्री ने अब तक सात फिल्में की हैं और फिलहाल वह ‘रांझना’ को लेकर व्यस्त हैं। फिल्म ‘भाग मिल्खा भाग’ में वे छोटी सी भूमिका में भी दिखेंगी। इतने कम फिल्में करने के बारे में पूछने पर वह कहती हैं कि मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी, जिससे लोग मुझे भूल जाएं। लोगों ने आज भी मेरे किरदारों को याद रखा है, जैसे कि बिट्टू, आयशा, आयत, सिमरन या सकीना।

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पहली फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने को लेकर उत्साहित हैं सुशांत

नई दिल्ली। छोटे पर्दे की दुनिया से बाहर निकल कर बड़े पर्दे की दुनिया में कदम रखने जा रहे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपनी पहली ही फिल्म में मुख्य भूमिका मिलने से काफी खुश हैं। वह अभिषेक कपूर की फिल्म ‘काई पो छे’ में काम कर रहे हैं। यह फिल्म चेतन भगत के उपन्यास ‘3 मिस्टेक्स आॅफ माइ लाइफ’ पर आधारित है, जिसमें उन्होंने क्रिकेट के जुनूनी ईशान की भूमिका अदा की है। राजपूत ने बताया कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका मिलने से मैं खुश हूं। जब मैने सुना कि अभिषेक फिल्म के लिए किसी नये चेहरे की तलाश में हैं, तब मैंने अपनी भूमिका के लिए आॅडिशन दिया। उन्होंने कहा, ‘मैंने ईशान की भूमिका अदा की है, जो एक क्रिकेट खिलाड़ी है। वह स्वभाव से आक्रामक है और क्रिकेट के प्रति अपनी दीवानगी के चलते वह कोई भी चुनौती लेने को तैयार रहता है। मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, लेकिन अपनी भूमिका के लिए मैंने क्रिकेट के दो कोचों के पास चार महीने तक प्रशिक्षण लिया।’ 26 वर्षीय अभिनेता को टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले ‘पवित्र रिश्ते’ सीरियल से प्रसिद्धि मिली। हाल ही वह इस कार्यक्रम से बाहर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने उन खबरों को झूठा करार दिया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर के चलते छोटे पर्दे को छोड़ने का निर्णय नहीं लिया है।

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रोमनी की रिपब्लिकन उम्मीदवारी पर लगी मोहर
राष्ट्रपति पद पर ओबामा को देंगे चुनौती

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वाशिंगटन। टेक्सास की प्राइमरी जीत और मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा को चुनौती देने के लिए जरूरी 1144 के अनिवार्य बेंचमार्क को पार करने के लिए पर्याप्त डेलीगेट्स का समर्थन हासिल करने के बाद मिट रोमनी की अब नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव में उम्मीदवारी पर मोहर लग गई है। रोमनी ने अपने उत्साहित समर्थकों से कहा, ‘हमने ये कर दिखाया। यह तो केवल शुरुआत है।’ 65 वर्षीय रोमनी ने टेक्सास प्राइमरी में कम से कम 97 डेलीगेट्स को जीत कर 1144 जरूरी डेलीगेट्स के समर्थन की अनिवार्यता को पार कर लिया। उन्होंने लास वेगास में एक कोष संग्रहण समारोह में कहा कि यह एक सम्मान, विशेषाधिकार और बड़ी जिम्मेदारी है और मैं जानता हूं कि 1144 का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल भरा था, लेकिन मुझे यह भी पता है कि छह नवंबर की राह भी मुश्किलों भरी होगी और ऐसा होना जरूरी भी है, क्योंकि हमें व्हाइट हाउस पर फिर से कब्जा जमाना है और अमेरिका को फिर से दुरूस्त करना है। रोमनी ने कहा कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है। मैसाचुसेट्स के पूर्व गवर्नर ने कहा कि हमारी पार्टी पिछले साढ़े तीन साल की विफलताओं को पीछे छोड़ने के लिए एकजुट हुई है। मुझे हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, उन्हें लेकर कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे जो भी चुनौती हो, लेकिन हम अमेरिका को पूर्ण रोजगार तथा समृद्धि के मार्ग पर वापस लाकर ही दम लेंगे।
रोमनी ने कहा कि छह नवंबर को, मुझे विश्वास है कि हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होंगे और अमेरिकियों से किए गए वादों को पूरा करने तथा देश की महानता को बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत शुरू करेंगे। रोमनी को 27 अगस्त को तम्पा में होने वाले रिपब्लिकन नेशनल कनवेंशन में पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। रोमनी ने कल मतदाताओं से वादा किया था कि यदि वह चुने गए तो चीजों को दुरूस्त करेंगे। उन्होंने कोलोराडो में एक प्रचार रैली में कहा कि मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि मैं निर्वाचित हुआ, तो आप लोगों की मदद से चीजों को बेहतर करूंगा। पिछले चार साल अमेरिकी लोगों के लिए निराशा भरे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ओबामा अपने किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं। रोमनी ने कहा कि राष्ट्रपति ने चुनाव जीतने के बाद कहा था कि वह बेरोजगारी को आठ फीसदी से नीचे रखेंगे, लेकिन उसके बाद से यह आठ फीसदी से नीचे नहीं रही है। उन्होने कहा कि दो करोड़ 30 लाख अमेरिकी ऐसे हैं, जो बेरोजगार हैं या जिन्होंने रोजगार की तलाश बंद कर दी है या पार्टटाइम काम कर रहे हैं और उन्हें पूर्णकालिक रोजगार की जरूरत है। पिछले चार साल में अमेरिका में लोगों की आमदनी में दस फीसदी की कमी आई है। उन्होंने साथ ही कहा, ‘और इसीलिए राष्ट्रपति को ऐसे आधार की तलाश है, जिसे वह इस सबके लिए दोषी ठहरा सकें। इसीलिए उन्होंने जार्ज बुश को दोष देना शुरू कर दिया था, लेकिन यह भी थोड़े दिन ही चला।’

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पटनायक सरकार गिराने से बीजद सांसद का इन्कार

भुवनेश्वर। ओडिशा में सत्तासीन बीजू जनता दल में दरार की अटकलें पैदा करने के बाद पार्टी सांसद प्यारी मोहन महापात्र ने इस बात से इन्कार किया कि वह मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार को गिराना चाहते हैं। हालांकि, महापात्र ने पटनायक से अपने मतभेदों को स्वीकार किया। महापात्र का मानना है कि नौकरशाहों के ‘घमंड’ की वजह से राज्य सरकार धीरे-धीरे अपना नियंत्रण खो रही है। बीजद के मुख्य सलाहकार और रणनीतिकार माने जाने वाले महापात्र ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मैंने इस प्रवृति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया है लेकिन इस मामले में मामूली कार्रवाई की गई। नतीजतन नौकरशाहों का घमंड धीरे-धीरे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री बनने की किसी तरह की आकांक्षा से साफ इन्कार करते हुए महापात्र ने कहा कि पटनायक की अगुवाई वाली सरकार को गिराने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझसे निश्चित तौर पर पटनायक को कोई खतरा नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पर वह पूरी तरह महफूज हैं क्योंकि वह बीजद के नेता हैं। नौकरशाही से राजनीति में आए राज्यसभा सांसद महापात्र ने कहा कि यदि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता तो इतने सालों तक इंतजार किए जाने की बजाय मैंने पहले ही इसकी कोशिश की होती। महापात्र ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विदेश से मुझे फोन किया और मुझसे मेरे आवास पर विधायकों की जमघट के बारे में बात की। मैंने उनसे कहा कि कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई थी। कुछ विधायक उनके आवास पर सिर्फ अपनी शिकायतें और पार्टी से जुड़े मामले लेकर आए थे। घटनाक्रमों की मुख्यमंत्री की ओर से निंदा किए जाने की खबरों पर महापात्र ने कहा कि पटनायक की टिप्पणी पार्टी के कुछ नेताओंं की ओर से दी गई गुमराह करने वाली सूचनाओं पर आधारित थी। गौरतलब है कि पटनायक ने पार्टी को विभाजित करने की कोशिशों की निंदा की थी।

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प्रधानमंत्री आरोपों की स्वतंत्र जांच कराएं : टीम अन्ना

नई दिल्ली। टीम अन्ना ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बुधवार को एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा कि उनके शासन काल में विभिन्न घोटालों के कारण सरकार को एक लाख 80 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हआ है। टीम अन्ना के अहम सदस्य अरविन्द केजरीवाल ने खुद को पाक साफ एवं निष्पक्ष बताए जाने के प्रधानमंत्री के बयान के बारे में पूछे जाने पर कहा कि प्रधानमंत्री पर उन्होंने नहीं बल्कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान के संदर्भ में स्वतंत्र जांच एजेंसी से इन आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि डॉ. सिंह के पास जब कोयला मंत्रालय का प्रभार था तब 155 ब्लॉक बिना नीलामी के आवंटित किए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई मंत्री ही भ्रष्टाचार करे तब आम आदमी क्या कर सकता है और उस मंत्री के खिलाफ वह कहां प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने टीम अन्ना पर पलटवार करते हुए कहा था कि अगर उनके खिलाफ आरोप साबित हो गए तो वह सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे।

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ओलंपिक की भेंट चढ़े 160,000 से ज्यादा दुर्लभ पौधे

सोची। उत्तरी रूस के सोची में 160,000 से ज्यादा दुर्लभ प्रजाति के पौधों को हटा दिया गया। दुर्लभ प्रजाति के ये पौधे रेड डाटा बुक में दर्ज किए गए थे। रूसी रेलवे कंपनी (आरजेडडी) के प्रबंधक ने पत्रकारों को बताया कि 2014 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेल को लेकर बेहतर यातायात सुविधा के लिए पौधों को हटाने का काम इस वर्ष के प्रारंभ से ही जारी है। उन्होंने बताया कि ये सारी सुविधाएं रेलवे द्वारा खेल को लेकर प्रदान की जा रही है। आरजेडडी के अधिकारी ने बताया कि पिछले साल भी 73 हजार 999 पौधों की ऐसी ही दुर्लभ प्रजातियों को क्षति पहुंची थी जो रेड डाटा बुक में दर्ज थे। खोस्ता जिले में केप विडनी के चारों ओर मार्ग की सुविधा बढ़ाने के साथ 138 पिस्तुंदा चीड़ के वृक्षारोपण किया गया था, इनके साथ पिरामिड के आकार के आर्किड, बड़े फूल वाली हेलीबोरिन, हरे रंग की तितली आर्किड, कॉकैसियन हैलीबेरी, बी आर्किड, कॉकैसियन एडर्स टॉन्ग को भी लगाया गया था। सोची के पूंजी मरम्मत और निर्माण के प्रमुख येवगेंसी सोल्नेत्सेव ने कहा कि निर्माण क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान पर्यावरणीय संतुलन को बनाने पर दिया जाता है, जैसे कि अप्रेल में 50 हजार काले समुद्री साल्मॉन यर्लिंग्स को समुद्र में वापस छोड़ा गया था।

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चलती सवारी ट्रेन में भीषण आग, बड़ा हादसा टला

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में चलती सवारी ट्रेन में बुधवार को भीषण आग लगने से एक डिब्बा जलकर खाक हो गया। अग्निकांड में हालांकि कोई यात्री हताहत नहीं हुआ और बड़ा हादसा टल गया। पश्चिम रेलवे प्रशासन ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे के सूत्रों ने बताया कि यहां से करीब 20 किलोमीटर दूर पालिया स्टेशन के नजदीक अकोला-रतलाम फास्ट पैसेंजर ट्रेन (52976) के एक डिब्बे में अज्ञात कारणों से आग लग गई। उन्होंने बताया कि विकराल लपटों की जद में आए डिब्बे में करीब 100 मुसाफिर सवार थे, जिन्हें ट्रेन रोककर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूत्रों के मुताबिक अग्निकांड में किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई, लेकिन इसमें कुछ मुसाफिरों का सामान जलकर राख हो गया। सूत्रों ने बताया कि अकोला से इंदौर के रास्ते रतलाम जा रही सवारी ट्रेन के डिब्बे में लगी भीषण आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि अग्निकांड में बुरी तरह क्षतिग्रस्त डिब्बे को रेल से अलग करके यात्री गाड़ी को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। सूत्रों ने बताया कि पश्चिम रेलवे प्रशासन ने चलती सवारी ट्रेन में आग लगने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए पांच सदस्यीय दल गठित किया है। उन्होंने बताया कि अग्निकांड से महू-रतलाम रेल खंड पर करीब तीन घंटे तक यातायात बाधित रहा, जिसे बाद में सामान्य कर लिया गया। सवारी ट्रेन 52976 के एक सामान्य कोच में तड़के लगभग चार बजे अचानक आग लग गई। प्रत्यदर्शियों के अनुसार आग पंखे में शार्टसर्किट होने से लगी। यात्रियों ने तुरंत चेन खींचकर ट्रेन को रोका। उस समय ट्रेन पालिया स्टेशन को पार करके अजनौद की तरफ जा रही थी। ड्राइवर और गार्ड तुरंत कोच तक पहुंचें और उन्होनें आग को देखते हुए यात्रियों के सहयोग से पूरे कोच को खाली करवा लिया और कोच को ट्रेन से अलग भी कर दिया लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता ट्रेन का कोच पूरी तरह जल चुका था।

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नवाज शरीफ पर निर्वासन के दौरान कर अदायगी न करने का आरोप

इस्लामाबाद। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) ने एक कथित दस्तावेजी प्रमाण पेश कर कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख नवाज शरीफ साल 2000-2007 के दौरान जब स्व-निर्वासन में थे तो उन्होंने कर नहीं चुकाए। पीटीआई के प्रवक्ता शफकत महमूद ने कहा कि पीएमएल-एन ने शरीफ और उनके परिवार की ओर से निर्वासन के दौरान चुकाए गए करों का सच छुपाया। निर्वासन के दौरान शरीफ अपने परिवार के साथ जेद्दा में रह रहे थे । उन्होंने इसके लिए तत्कालीन सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के साथ एक करार किया था। मुशर्रफ ने ही साल 2000 में पीएमएल-एन की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। महमूद ने कहा कि तथ्य यह है कि इस अवधि में नवाज शरीफ ने कोई कर नहीं चुकाया । संघीय राजस्व बोर्ड के पास मौजूद सबूतों के अलावा लाहौर में साल 2008 में हुए एक संसदीय उप-चुनाव के लिए दायर नामांकन में भी शरीफ ने कहा था कि उन्होंने पिछले तीन सालों के दौरान करों की अदायगी नहीं की। महमूद ने कहा कि उम्मीदवारी से जुड़े दस्तावेजों की प्रति उनकी पार्टी पीटीआई के पास हैं। उन्होंने कहा कि यह वह समय था जब पाकिस्तान में शरीफ की ऐसी संपत्तियां थी जिससे उन्हें आय की प्राप्ति हो रही थी । उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि शरीफ निर्वासन में थे न कि उनकी संपत्तियां। लिहाजा उन्हें रिटर्न दाखिल कर अपने हिस्से का आय कर अदा करना था। शरीफ और उनके परिवार की ओर से कर चोरी किए जाने का मामला पहली बार जांच के दायरे में नहीं है बल्कि इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने साल 1999 में उन्हें कर चोरी के मामले में दोषी करार दिया था। महमूद ने कहा कि शरीफ ने अपने एक असैन्य हेलीकाप्टर पर भी संघीय कर की अदायगी नहीं की है। शरीफ की ओर से कर चोरी किए जाने का उदाहरण देते हुए इमरान खान ने भी कहा कि शरीफ ने पहले सिर्फ 5 हजार रुपए कर के तौर पर चुकाए हैं ।

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ओबामा के बयान पर पोलैंड के संगठन को ऐतराज

वाशिंगटन। युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करने वाले पोलैंड के एक सैनिक को सम्मानित करते वक्त ‘पोलिश मृत्यु शिविर’ का जिक्र करने पर वहां के एक सांस्कृतिक संगठन ने ऐतराज जताया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड पर नाजी कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जेन कार्सकी को ‘मेडल आफ फ्रीडम’ अवॉर्ड से नवाजे जाने के दौरान ओबामा ने मंगलवार को ‘पोलिश मृत्यु शिविर’ से जुड़ी टिप्पणी की थी। ओबामा ने कहा था कि कार्सकी को वारसा बस्ती और एक पोलिश मृत्यु शिविर में भेजा गया था ताकि वह यहूदियों की हत्या की रपटों की जांच कर सकें। ‘कॉससियुसज्को फाउंडेशन’ के प्रमुख एलेक्स स्टोरोजिंस्की ने कहा कि ओबामा को इसे ‘नाजियों के कब्जे वाले पोलैंड में जर्मन मृत्यु शिविर’ कहना चाहिए था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता टॉमी वाइटर ने ओबामा पोलैंड में संचालित नाजी मृत्यु शिविरों का ही हवाला दे रहे थे।

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राबिया कदीर के कैद बेटों पर दबाव बना रहा है चीन

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वाशिंगटन। उग्युर अमेरिकी संघ ने आरोप लगाया है कि चीनी अधिकारी इन दिनों उग्युर मानवाधिकार कार्यकर्ता राबिया कदीर के कैद बेटों पर दबाव बना रहे हैं और उनसे मिल्कियत से जुड़े दस्तावेजों पर दस्तखत करा लिए हैं। विश्व उग्युर कांग्रेस की अध्यक्ष राबिया कदीर इन दिनों अमेरिका में राजनीतिक निर्वासन काट रही हैं। मंगलवार को जारी एक बयान में संघ ने चीनी अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कदीर के बेटे आलिम अब्दुरेयिम को दो इमारतों के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए दबाव बनाया। इनमें से एक इमारत की मालिक कदीर थीं, वहीं दूसरी इमारत उनकी बेटी अकीदा रूजी के नाम थी। न्यायिक अधिकारियों ने अलीम को अदालत से जेल तक ले जाने के दौरान बताया कि दो हफ्तों के समय में इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। कदीर के दूसरे बेटे अब्लीकिम अब्दुरेयिम के एक उच्च सुरक्षा वाली जेल में स्थानांतरण के बाद उग्युर अमेरिकी संघ की तरफ से यह बयान आया है। कदीर ने कहा कि मेरे बेटों का गुनाह सिर्फ यही है कि वे मुझसे जुड़े हैं। चीनी सरकार अभी तक मुझे चुप कराने में नाकाम रही है इसलिए वह अब मेरे परिवार को निशाना बना रही है। एक परिजन ने बताया कि चीनी अधिकारी दोनों बेटों को दो महीनों में सिर्फ एक बार ही परिवार से मिलने देते हैं।

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इटली में फिर भूंकप, बचाव कार्य जारी

सान फेलिस सुल पैनारो (इटली)। उत्तरपूर्वी इटली में दो हफ्ते के भीतर आए दूसरे जानलेवा भूकंप में 16 लोगों की मौत हो गई जबकि 200 घायल हो गए। भूकंप के कारण हजारों लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। अधिकारियों ने अभी और भूकंप के झटकों के आने की बात कही है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को आए भूकंप में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई जबकि 200 घायल हो गए। इससे नौ दिनों पहले आए एक और भूंकप में छह लोगों की मौत हो गई थी जबकि हजारों लोग बेघर हो गए थे। मंगलवार सुबह सात बजे (जीएमटी समयानुसार) आए इस भूकंप का केंद्र पार्मा शहर से 60 किलोमीटर पूर्व में स्थित था। भूकंप के कारण पीसा और वेनिस शहरों में लोग डरकर अपने घरों से बाहर गलियों में निकल आए। इसके कुछ घंटों बाद तीन बार और भूकंप के झटके आए। इनकी तीव्रता 5.1 से लेकर 5.3 के बीच थी। मेडोला शहर में ढही इमारतों के मलबे में खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। मोडेना के पास एक कारखाने की इमारत ढहने के कारण तीन कर्मचारियों की मौत हो गई। लोगों ने कहा कि भूंकप बहुत भयानक थे। सब कुछ सात से आठ सेकेंड में हो गया। मरने वाले तीन लोगों में एक इतालवी, एक भारतीय और मारेक्को का एक नागरिक शामिल है। इटली के नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण ने बताया कि मंगलवार के भूंकप में 16 लोगों की मौत हो गई। इटली के कैबिनेट अवर सचिव एंटोनियो काट्रिकाला ने कहा कि लगभग 200 लोग घायल हुए हैं। पिछले दो हफ्तों में इलाके में कई बार भूकंप के झटके आए हैं। अधिकारियों ने 20 मई के बाद से कम से कम 800 बार भूकंप के झटकों के आने की बात कही है।

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पाक में लश्करे इस्लाम ने दो कथित चोरों को कोड़े मारकर सिर मुंडाए

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्करे इस्लाम ने देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के अशांत खैबर कबायली इलाके में कथित रूप से चोरी की घटनाओं में शामिल रहने के लिए दो किशोरों के सिर मुंडाने के साथ ही उन्हें कोड़े लगाए। मीडिया मेंप्रकाशित खबरों के अनुसार लश्करे इस्लाम कमांडर हुसैन ने कहा कि जहीर शाह और मोहम्मद मजीद कथित रूप से खैबर एजेंसी के शालोबार क्षेत्र में सुरक्षा बलों की ओर से तलाशी अभियान चलाए जाने के बाद उनके घरों में चोरी की। हुसैन ने कहा कि आतंकवादियों ने दोनों किशोरों को गत सोमवार को शालोबार क्षेत्र से उठाया। हुसैन ने समाचार पत्र ‘द न्यूज’ से कहा कि हमने उनसे जेवरात, कपड़े, बक्से, मोबाइल फोन और अन्य कीमती वस्तुएं बरामद की हैं जो उन्होंने शालोबार क्षेत्र के घरों से चुराई थीं। चोरी की गई वस्तुएं बाद में उनके मालिकों को लौटा दी गई हैं। हुसैन ने कहा कि हमारी परिषद ने पहले दोनों चोरों को गोली मारने का फैसला किया ताकि इसे एक उदाहरण बनाया जा सके लेकिन बाद में हमने इस निर्णय को उनकी कम आयु को ध्यान में रखते हुए बदल दिया। उसने कहा कि हमने प्रत्येक को 20 कोड़े मारे और उनके सिर मुंडवा दिए।

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मिस्र के इस्लामी नेता ने मुबारक सरकार की नीतियों की खिलाफत की

काहिरा। मिस्र में राष्ट्रपति पद के दूसरे दौर के मतदान में मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी के उम्मीदवार ने जनता से वादा किया है कि वह अपदस्थ तानाशाह हुस्नी मुबारक की नीतियों को सत्ता में आने पर पूरी तरह पलट देंगे। इससे एक दिन पहले ही गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुराने प्रशासन में प्रधानमंत्री रहे और उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी के प्रचार मुख्यालय को आग के हवाले कर दिया था। इस्लामी उम्मीदवार मोहम्मद मोरसी ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में मुबारक से सम्बंध रखने वाले अपने प्रतिद्वंद्वी अहमद शफीक के खिलाफ जनता के गुस्से को भुनाने का प्रयास किया। उन्होंने सम्मेलन में सेना से लेकर क्रांतिकारियों , महिलाओं से लेकर अल्पसंख्यक ईसाइयों तक , सभी के लिए नई सरकार में जगह होने की बात कही। मोरसी 16 व 17 जून को होने वाले चुनाव से पूर्व जनता के बीच अपना आधार बढ़ाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं राष्ट्रपति होऊंगा तो राष्ट्रपति का पद केवल एक आदमी में सिमट कर नहीं रह जाएगा। सुपरमैन का जमाना खत्म हो चुका है। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही है। मैं वैसा नहीं हूं। इससे एक दिन पूर्व करीब 400 प्रदर्शनकारियों ने शफीक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए काहिरा स्थित उनके प्रचार मुख्यालय में तोड़फोड़ की थी और उसे आग के हवाले कर दिया था ।

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सीरिया हिंसा में 98 मरे

बेरूत। सेना और विद्रोहियों के बीच भड़की ताजा हिंसा में 61 नागरिकों सहित कुल 98 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया में मानवाधिकार कार्यालय ने बताया कि मंगलवार के संघर्ष में 28 सैनिक और नौ विद्रोही मारे गए थे। इस हिंसा के कारण देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लंदन स्थित कार्यालय के प्रमुख रामी अब्दुल रहमान ने टेलीफोन पर बताया कि इस आंकड़े में उत्तर-पश्चिम डेरी इलाके में हुआ हालिया ‘नरसंहार’ भी शामिल हैं जिसमें 13 असैन्य नागरिकों की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस इलाके से प्राप्त पहली रिपोर्ट के मुताबिक, मृतकों के सिर में गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों से इस कथित नृशंसता की जांच करने और अपराधियों की पहचान करने का आग्रह किया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद से 15 महीने से जारी खून खराबे की ‘कार्रवाई को अब’ समाप्त करने की अंतर्राष्ट्रीय दूत कोफी अन्नान के अपील के बाद यह हिंसा भड़की है। अन्नान ने चेतावनी दी थी कि देश ‘नाजुक मोड़’ पर पहुंच गया है जिससे पश्चिमी राष्ट्रों को अपने शीर्ष राजनयिकों को वहां से लौट आने आदेश दिया है। पिछले सप्ताह होउला में सरकार समर्थक बलों द्वारा किए गए हमले में कम से कम 108 लोगों के मारे जाने के बाद यह समन्वित निष्कासन आदेश यूरोपीय संघ, अमेरिका, आॅस्ट्रेलिया, कनाडा एवं स्विटजरलैंड और अन्य सरकारों ने जारी किया है। मारे गए लोगों में करीब आधे बच्चे थे।

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कोलंबियाई नौसेना ने बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया

बुएनावेंतुरा। कोलंबियाई अधिकारियों ने पांच टन मादक पदार्थ से लदी एक अर्द्ध पनडुब्बीनुमा समुद्री नौका को जब्त किया है। कोलंबियाई अधिकारियों ने बताया कि इस अर्द्ध पनडुब्बीनुमा समुद्री नौका का निर्माण कोलंबिया में ही हुआ था। नौसेना ने इस वर्ष इस प्रकार का पहला पोत पकड़ा है लेकिन 1993 में पहली बार किसी ऐसे पोत को जब्त किए जाने के बाद से अब तक ऐसे 76 पोतों को जब्त किया जा चुका है। नौसेना ने बताया कि मादक पदार्थ से लदा यह जहाज 7.5 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा था और इसे मानवरहित जहाज की तरह डिजाइन किया गया था। यह बड़ी सावधानी से अन्य जहाजों को भी अपने साथ ले जा सकता था। मंगलवार को एक तीव्र गति से जाने वाली नौका को भी इसके साथ जाते देखा गया था जो कि दस टन मादक पदार्थोंं को ले जाने की क्षमता रखती थी। अधिकारियों द्वारा उन्नत रडार को लगाने के बाद भी 1990 के दशक में ड्रग माफियाओं द्वारा इस तरह के नशीले पदार्थों से लदे जहाज का चलन बढ़ गया था। अधिकारियों के अनुसार, यह अर्द्ध पनडुब्बीनुमा जहाज कोलंबिया के बाहरी समुद्री तट बुएनावेंतुरा में पाया गया था।

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मैक्सिको के सैनिकों ने 12 कथित अपराधियों को किया ढेर

वेराक्रुज। वेराकु्र्रज के अशांत पूर्वी भाग में एक सैन्य चौकी पर नहीं रूकने के बाद मैक्सिको के सैनिकों द्वारा की गई गोलीबारी में 12 कथित अपराधी ढेर हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह मुठभेड़ एक्सलापापा के बाहरी इलाके में एक सैन्य चौकी के निकट हुई। यह जगह मैक्सिको सिटी से लगभग 430 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वेराक्रुज के अभियोजक कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में बताया गया है कि यह कथित अपराधी कई वाहनों में सवार होकर जा रहे थे। जब सैनिकों ने उसे रूकने के लिए कहा, तो वह नहीं रूके और गोलीबारी शुरू कर दी। बयान में कहा गया है कि सेना के जवानों ने भी जवाबी गोलीबारी की और 12 अपराधियों को ढेर कर दिया। जेटास मादक पदार्थ गिरोह और खाड़ी मादक पदार्थ बेचने वाले गिरोह के बीच संघर्ष के कारण वेराकु्रज लड़ाई का मैदान बन गया है। वर्ष 1990 में पूर्व कमांडो से अपराधी बनने वाले ने जेटास गिरोह की स्थापना की थी। जेटास की लड़ाई शक्तिशाली सिनालोआ उत्पादक संघ के साथ भी है जो अरबपति भगोड़ा जोएक्वीन ‘अल चापो’ गुजमैन का संगठन हैै। राष्ट्रपति फेलिपे कोलडेरोन द्वारा वर्ष 2006 में मादक पदार्थ के खिलाफ छेड़े गए राष्ट्रव्यापी अभियान में अब तक मादक पदार्थ से सम्बंधित हिंसा में 50,000 से अधिक व्यक्ति मारे जा चुके हैं।

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स्वीडन भेजे जा सकते हैं असांजे

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लंदन। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे स्वीडन प्रत्यर्पित किए जा सकते हैं ताकि वह अपने खिलाफ वहां दायर यौन अपराधों के मुकदमे का सामना कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष निकोलस फिलिप्स ने कहा कि असांजे के प्रत्यर्पण का अनुरोध कानूनी तरीके से किया गया और प्रत्यर्पण के खिलाफ उनकी अपील खारिज की जाती है। लॉर्ड फिलिप्स ने सुनवाई के दौरान कहा कि सात में से पांच न्यायाधीशों ने असांजे के प्रत्यर्पण का समर्थन किया । असांजे बीते दो साल से स्वीडन प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वीडन में 40 साल के असांजे के खिलाफ यौन अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। आॅस्ट्रेलिया में पैदा हुए असांजे का कहना है कि उन्होंने किसी तरह का गलत काम नहीं किया है। उनका कहना है कि उन्होंने आपसी सहमति से यौन सम्बंध बनाए । हालांकि, उन्होंने यह दावा करते हुए स्वीडन जाने से इंकार कर दिया कि उन्हें स्वीडन में मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है। असांजे के वकीलों ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं।

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जनरल वी के सिंह आज होंगे सेवानिवृत

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नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने वाले सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह का विवादास्पद कार्यकाल गुरुवार को समाप्त हो जाएगा, जिसमें उनके उम्र से जुड़ा विवाद और सैन्य अधिकारियों के बीच दरार का मुद्दा प्रमुखता से उठा। 62 वर्षीय सिंह सेना में 42 वर्ष तक योगदान देने के बाद आज सेवानिवृत हो रहे और उनका स्थान सेना की पूर्वी कमान के कमांडर जनरल बिक्रम सिंह लेंगे। सेना प्रमुख के रूप में जनरल बिक्रम सिंह का कार्यकाल दो वर्ष, तीन महीने का होगा। जनरल वी के सिंह ने सेना प्रमुख के रूप में 31 मार्च 2010 को कार्यभार संभाला था और उनकी छवि एक ईमानदार, दृढ़ और स्पष्टवादी अधिकारी की रही है। उनके साथ उम्र से जुड़े मामले समेत कई विवाद जुड़े है। जनरल वी के सिंह के कार्यकाल पर सेना के पूर्व शीर्ष अधिकारियों की राय अलग-अलग रही है, जिनमें से कुछ उनकी प्रशंसा करते हैं जबकि कुछ उनकी आलोचना करते हैं।

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सेना प्रमुख ने कहा, रक्षा मंत्रालय के साथ कोई गलतफहमी नहीं

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पुणे। सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह ने अपनी सेवानिवृति के एक दिन पहले स्वयं से जुड़े विवादों को यह कहते हुए कमतर करने का प्रयास किया कि उनके और रक्षा मंत्रालय के बीच ‘कोई गलतफहमी’ नहीं है। जनरल सिंह ने साथ ही यह भी कहा कि रक्षा मंत्री ए के एंटनी का सशस्त्र बलों को समर्थन को लेकर बहुत ही ‘स्पष्ट रुख’ है। उन्होंने आज अपनी सेवानिवृत्ति से पहले कहा कि हमारे और रक्षा मंत्रालय के बीच कोई गलतफहमी नहीं है। सेना सरकार का हिस्सा है। हम एक हैं। हम जो भी कहते हैं उस पर गौर किया जाता है। प्रक्रियाएं हैं। कभी-कभी आप सोचते हैं कि चीजों में विलंब हो रहा है क्योंकि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यह सही नहीं है और ऐसा नहीं है। उन्होंने एंटनी के बारे में कहा कि हमारे रक्षा मंत्री का सशस्त्र बलों का सहायता करने को लेकर बहुत ही स्पष्ट रुख है। उनसे जुड़े विवादों के बारे में पूछे जाने पर जनरल सिंह ने कहा कि कुछ विवाद गढेÞ गए थे, कुछ विवाद उभर आए। कुछ विवादों के लिए मेरे मीडिया मित्रों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिनकी कल्पना शक्ति इतनी अधिक है कि उन्हें हर झाड़ी के पीछे भूत नजर आता है। जनरल सिंह ने कहा कि मैं यह कहना चाहूंगा कि इसने मुझे बिल्कुल भी चिंतित नहीं किया। किसी ने मुझसे कहा कि बहुत सारे लोग आपका अपमान करते हैं। वास्तव में आप उन अपमानों के लायक हैं यदि आप उन पर प्रतिक्रिया जताते हैं। यदि आप उन अपमानों को लेकर चिंतित नहीं हैं तो उन पर प्रतिक्रिया नहीं करिए। उनके उस आरोप के बारे में पूछे जाने पर कि लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह ने उन्हें ‘घटिया स्तर’ के ट्रक सौदे को मंजूरी देने के लिए 14 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की थी, सेनाध्यक्ष ने कहा कि मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता जो तेजिंदर सिंह ने किया है। सेनाध्यक्ष ने यह भी कहा कि मैं इस बात को लेकर काफी आश्वस्त हूं कि जो व्यक्ति उस तरह के प्रयास करता है उसे स्वत: ही अपनी गलतियों का एहसास होगा। सेना की तैयारियों के बारे मेंं प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र लीक होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह पत्र गोपनीय था। मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता।
जनरल सिंह ने कहा कि उन्होंने सेना को भविष्य के लिए और अधिक प्रभावी, मुस्तैद और फिट बनाने के लिए एक लक्ष्य तय किया था। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हमने सेना को उस रास्ते पर डाल दिया है। वह ऐसा कुछ नहीं था जिसे एक या दो वर्षों में हासिल किया जा सकता था। यह 15 से 20 वर्ष में हासिल होगा। मैं इस बात को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि यह जारी रहेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेना ‘गैरराजनीतिक’, ‘पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष’ और ‘निष्पक्ष’ है। उन्होंने कहा कि सेना जो निश्चित करती है वह करती है। उन्होंने कहा कि यह मेरी सेना या किसी अन्य की सेना नहीं। देश के रूप में हमें अपनी सेना पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा, गांधीजी ने कहा था कि गलत करना और गलत बर्दाश्त करना दोनों ही गलत है...हम इसे लेकर एकजुट हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह सेवानिवृत होने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, जनरल सिंह ने कहा कि जब तक वह सेवानिवृत नहीं हो जाते, वह सेवानिवृति के बाद की अपनी योजनाओं के बारे में बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, ‘गत ढाई साल से मैं अपनी पीएचडी पर कार्य कर रहा हूं और वह मेरी पहली प्राथमिकता होगी।’ उन्होंने रक्षा मंत्रालय से अपने संबंधों पर कहा, ‘मंत्रालय के साथ मेरे संबंध खराब नहीं हैं। यदि कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, तो आप उनसे ही पूछिए, क्योंकि मैं अपनी ओर से यह कह रहा हूं कि मेरे संबंध अच्छे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘यदि चीजें आगे नहीं बढ़ीं तो उसका कारण होना चाहिए। यह प्रश्न उन लोगों से किया जाना चाहिए।’ देश के समक्ष चुनौतियों और खतरों के बारे में जनरल सिंह ने कहा कि सशस्त्र बल उनका मुकाबला करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की से सेना के तीनों अंगों की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा, ‘यह विशिष्ट देश नहीं है, हमारे समक्ष कुछ चुनौतियों और कुछ खतरे हैं। उनका विश्लेषण होता है। यह देश के हित में है। मैंने और अन्य ने बेहतर तैयारी सुनिश्चित करने को लेकर योगदान दिया है। मुझे उसके लिए अच्छा अनुभव होता है।’
जनरल सिंह ने कहा, ‘हम किसी को दुश्मन नहीं बता रहे हैं। हम केवल अपने राष्ट्रीय हितों की ओर देख रहे हैं और ऐसा करने के लिए रक्षा सेवाओं को मजबूत बनाना होगा। हम यही कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती ‘पुराने ढांचे से निकलना, उस मानसिकता को बदलना जिसमें हम अपने में बदलाव ला रहे हैं और आगे बढ़ना है।’ उन्होंने कहा, ‘हमें संयुक्त तंत्र केंद्रित सेवाओं के माहौल में कार्य करने के लिए स्वयं को आधुनिक बनाना होगा। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश के लिए दो आधारभूत सिद्धांत हैं, जिन पर सुरक्षा दृष्टिकोण आधारित हैं। इनमें से एक यह हम किसी अन्य के क्षेत्र पर कब्जा नहीं करते और किसी पर अपनी विचारधारा नहीं थोपते।’ सेनाध्यक्ष ने कहा, ‘यदि हमें 15000 किलोमीटर सीमा पर स्वयं की रक्षा करनी है, तो इसमें सेना की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें भविष्य के हिसाब से प्रासंगिक बनने के लिए तैयार होने के साथ ही यह सुनिश्चित करने में सक्षम हों कि हम देश के हितों का ध्यान रख सकें।’ यह पूछे जाने पर कि क्या वह सेवानिवृत होने के बाद पुणे में बसेंगे, उन्होंने कहा, ‘मेरा जन्म पुणे में हुआ, लेकिन मैंने पुणे में अपने लिए स्थान नहीं रखा।’ यह पूछे जाने पर कि क्या वह कालेधन के खिलाफ योग गुरु रामदेव के अभियान में शामिल होंगे, सेनाध्यक्ष ने कहा, ‘मैं ऐसे मुद्दों पर एक जून के बाद सोचंूगा।’
असम में कथित विफल गुप्तचर अभियान को लेकर कमांडर लेफ्टिनेंट दलवीर सिंह सुहाग को जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 10 दिन और दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर जनरल सिंह ने कहा, ‘उनके अनुरोध को मान लिया गया है। बस, यही बात है।’ उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य के बारे में कहा, ‘हम अफगानिस्तान में वृहद पैमाने पर लगे हुए हैं। हम अफगानिस्तान की प्रगति और शांति को लेकर चिंतित हैं।’ उन्होंने कहा सेना उस देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी ताकि आर्थिक प्रगति हासिल की जा सके। संयुक्त राष्ट्र में सैनिक भेजने का वचन देने के मुद्दे पर उन्होंने कहा, ‘हमने संयुक्त राष्ट्र को कुछ सहयोग देने का वचन दिया है। यदि वे उसके लिए कहते हैं, तो सैनिक मुहैया कराए जाएंगे।’ उन्होंने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अभियानों में साढ़े सात हजार से अधिक सैनिक तैनात किये हैं यदि संयुक्त राष्ट्र को उनकी जरुरत नहीं तो कोई बात नहीं। एनडीए के 1966 बैच के भूतपूर्व छात्र जनरल सिंह ने आज सेनाध्यक्ष के रूप में एनडीए की पासिंग आउट परेड की सलामी लेने के बाद कहा कि यह उनके लिए गर्व के साथ ही पुरानी यादों को ताजा करने वाला पल था। इससे पहले उहोंने एनडीए के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कैडेटों को आह्वान किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि निजी लाभ उनके पेशवर कर्तव्य का उल्लंघन नहीं करे। उन्होंने उनका आह्वान किया कि वे नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए सौंपे गए कार्य को पूरी प्रतिबद्धता से पूरा करें। उन्होंने राष्ट्रपति स्वर्ण पदक कैडेट जी. डी. रेड्डी को दिया, जिन्होंने एनडीए के 122वें पाठ्यक्रम के योग्यता क्रम में पहला स्थान हासिल किया।

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एनडीए परीक्षा परिणाम घोषित

नई दिल्ली। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की इस वर्ष की परीक्षा में 837 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गत वर्ष 21 अगस्त को आयोजित लिखित परीक्षा में ये उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। बुधवार को यहां जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि उम्मीदवारों को अब मेडिकल परीक्षा देनी होगी है। ये उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग और रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपने नतीजे देख सकते है। उम्मीदवारों के अंक पत्र अंतिम नतीजे आने के 15 दिन बाद वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

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पेट्रोल पर आज मिल सकती है कुछ राहत
तेल विपणन कंपनियों की होगी बैठक

नई दिल्ली। देश की तेल विपणन कंपनियों की गुरुवार को होने वाली बैठक में पेट्रोल की कीमतों में कमी किए जाने का फैसला लिया जा सकता है। ऐसी उम्मीद है कि तेल कंपनियां पेट्रोल के दाम डेढ़ से दो रुपए प्रति लीटर तक कम कर सकती है। इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने अंतर्राष्टñीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उछाल और डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर पड़ने से गत बुधवार को दाम 6.28 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए थे। बढ़ी हुई कीमत पर करों को मिलाकर यह बढ़ोतरी 7.54 रुपए प्रति लीटर थी। आईओएल के अध्यक्ष आर एस बुटोला ने सोमवार को कंपनी के नतीजे घोषित करने क अवसर पर संकेत दिए थे कि पाक्षिक बैठक में पेट्रोल की कीमतों पर विचार किया जाएगा और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और रुपया मजबूत होता है तो इसका फायदा उपभोक्ताओं को पहुंचाया जाएगा।
नई दिल्ली सरकार ने जून 2010 को पेट्रोल को प्रशासनिक मूल्य प्रणाली के दायरे से बाहर कर दिया था और इसके बाद से कंपनियां कच्चे तेल की कीमत और अन्य बातों को ध्यान में रखकर हर पखवाडेþ दाम तय करती आ रही है। कुछेक मौके पर कंपनियां दाम नहीं बढ़ा पाई थीं। एक दिसम्बर 2011 के बाद तेल कंपनियों ने 23 मई 2012 को दाम बढ़ाए थे। तेल कंपनियों का कहना था कि सरकार से लागत से कम कीमत पर पेट्रोल बेचने से उन्हें जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई सरकार नहीं कर रही है। इसलिए उन्हें पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। सरकार कंपनियों को डीजल, रसोई गैस और मिट्टी तेल पर लागत से कम कीमत पर बेचने से हो रहे नुकसान की भरपाई करती है। तेल कंपनियों के दाम बढ़ाने के बाद देश में इसका व्यापक विरोध हुआ है। राष्टñीय जनतांत्रिक गठबंधन की अगुवाई में पेट्रोल के दाम बढ़ाने के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। संप्रग सरकार के प्रमुख घटक तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाने का कड़ा विरोध किया है। देश में र्इंधन की जरूरत को पूरा करने के लिए करीब 80 प्रतिशत कच्चा तेल आयात किया जाता है। कच्चे तेल के आयात पर सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है। तेल कंपनियों के बाजार में डॉलर खरीद की खबरों पर रुपए पर अकसर दबाव बढ़जाता है। इसे देखते हुए रिजर्व बैंक तेल विपणन कंपनियों को सीधे डॉलर की बिक्री करने पर विचार कर रहा है। इंडियन आॅयल को अकेले कच्चे तेल की खरीद के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान करीब 50 लाख डॉलर की जरूरत होगी। पिछले सप्ताह एक डॉलर की कीमत 56.40 रुपए तक पहुंच गई थी। इसके बाद से रुपया कुछ मजबूत हुआ है और कच्चे तेल के दाम भी नरम पडेþ हैं और सरकार पर चौतरफा दबाव है। ब्रेंट क्रूड का दाम 74 सेंट के नुकसान से 105.94 डॉलर प्रति बैरल है। यू एस क्रूड भी 75 सेंट घटकर 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। ऐसे में उम्मीद है कि तेल कंपनियां आज होने वाली पाक्षिक बैठक में पेट्रोल के दाम में उपभोक्ताओं को कुछ राहत दे सकती है जिसका कि वह पहले ही संकेत दे चुकी हैं।
दिल्ली पेट्रोल के दाम बढ़ाने के बाद कुछ राज्य सरकारों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बढ़ी हुई कीमत पर कर नहीं लगाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल की बढ़ी कीमत पर वैट नहीं लगाने का निर्णय किया। इससे राजधानी में पेट्रोल के दाम 1.26 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। कांग्रेस की सत्ता वाले केरल और उत्तराखंड ने भी पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत पर कर नहीं लगाया। इससे वहां 1.63 रुपए और 1.87 पैसे दाम कम हुए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री एस जयपाल रेड्डी जो तुर्केमिनस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच 1750 किलोमीटर से अधिक लंबी पाइप लाइन बिछाने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तुर्केमिनस्तान गए हुए थे। पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद चौतरफा हुए विरोध को देखते हुए उन्हें अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर वापस आना पड़ा। रेड्डी ने स्वदेश लौटने के बाद वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने संकेत दिया था कि कीमत में किसी प्रकार की कमी के लिए चंद रोज का इंतजार कीजिए।

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कश्मीर में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के सात जवान घायल

श्रीनगर। दो मोटरसाइकिल सवार आतंकियों ने पुराने शहर के खानयर इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों पर बुधवार को ताबड़तोड़ गोलीबारी की जिससे सात जवान घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर है। श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशिक बुखारी ने बताया कि सुबह तकरीबन 7.15 बजे शिराज सिनेमा के पास स्थित अपने मुख्यालय से सीआरपीएफ की 82वीं बटालियन के जवान ड्यूटी के लिए निकल रहे थे तभी मोटरसाइकिल सवार आतंकियों ने उन पर गोलियां चलार्इं, जिससे विक्टोरिया क्रासिंग के पास खानयर में सात जवान घायल हो गए। एक जवान के सीने में गोलियां लगी हैं जबकि बाकियों के कमर के नीचे गोलियां लगी हैं। घायल जवानों को सौरा में स्थित एसकेआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक जवान की हालत गंभीर बताई गई है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि मोटरसाइकिल चालक ने हेलमेट पहन रखा था जबकि पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति ने नकाब से अपना चेहरा ढक रखा था। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मदारी नहीं ली है। पुलिस ने शहर में अलर्ट जारी कर दिया है और हमलावरों को ढूंढ़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया है।

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अफ्रीका फोरम में अफ्रीका के विकास में सहयोग करने की मांग

लुआंडा। अंगोला की राजधानी लुआंडा में अफ्रीका के विकास पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई एक संगोष्ठी में अफ्रीका के विकास के लिए स्थिरता की जरूरत पर बल दिया गया और सहयोग करने की मांग की गई। अगोस्तिन्हो नेतो विश्वविद्यालय में आयोजित की गई इस संगोष्ठी में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मारिया पिंटो ड आंद्राडे ने कहा कि अफ्रीकी देशों में तख्तापलटों के लिए बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए क्योंकि महाद्वीप में सुरक्षा के बिना विकास जारी रखना असंभव है। आंद्राडे ने गिनी, बिसायू और माली में हाल के दिनों में हुई हिंसा को देखते हुए ऐसा कहा। इन देशों में संवैधानिक रूप से निर्वाचित सरकारों को सत्ता से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि अफ्रीका के विकास के लिए अफ्रीकी देशों के नेता अफ्रीकी संघ के माध्यम से काम कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अफ्रीकी क्षेत्र में सरकारी और निजी निवेश बढ़ा है जो आर्थिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपने भाषण में संवाददाता एमिलकर जेवियर ने कहा कि अफ्रीकी महाद्वीप की स्वतंत्रता के 50 वर्षों के दौरान महाद्वीप में 62 बार तख्तापलट हुए हैं। जेवियर ने कहा कि अफ्रीकी देशों में विकास के बावजूद शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में शिक्षा और बुनियादी ढांचे की समस्या मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अफ्रीका में स्वास्थ्य सम्बंधी गंभीर समस्याएं हैं। दो तिहाई आबादी एचआईवी संक्रमण से ग्रस्त है। इस संगोष्ठी में 21 वीं सदी में अफ्रीका के सामने मौजूद समस्याओं और पहलुओं पर चर्चाएं की गई। 25 मई को अफ्रीका दिवस मनाया गया था। यह कार्यक्रम इसी सिलसिले में आयोजित किया गया।

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हक्कानी की मौत की खबरों से तालिबान का इंकार

काबुल। अफगानिस्तान में होने वाले बड़े हमलों के लिए अक्सर जिम्मेदार करार दिए जाने वाले पाकिस्तान से जुड़े हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी की मौत की खबरों से तालिबान ने बुधवार को साफ इंकार किया है। तालिबान प्रवक्ता जबिउल्ला मुजाहिद ने जलालुद्दीन की मौत की खबरों को सरकार की ओर से किया जा रहा दुष्प्रचार करार देते हुए ‘एएफपी’ से कहा कि हम इन खबरों को सिरे से खारिज करते हैं कि जलालुद्दीन हक्कानी की मौत हो गई है। वह जिंदा हैं। तालिबान से करीबी रखने वाला हक्कानी अमेरिका की अगुवाई वाली नाटो सेना और करजई की पश्चिम समर्थक सरकार के खिलाफ जारी आतंकवादी अभियानों में अहम भूमिका निभाता रहा है। अफगानिस्तान में 24 घंटे चलने वाले पहले खबरिया टीवी चैनल ‘टोलो’ ने कहा कि जलालुद्दीन की मौत कैंसर से हो चुकी है। चैनल ने ‘ट्विटर’ पर पोस्ट किया कि तालिबान ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। अमेरिका ने पिछले महीने काबुल में लगातार 18 घंटे तक हुए हमले के लिए हक्कानी नेटवर्क को ही जिम्मेदार करार दिया था। अमेरिका ने कहा था कि संगठन के नेताओं ने उत्तरी वजीरिस्तान से हमले की योजना बनाई थी।

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डॉ. अफरीदी को प्रतिबंधित इस्लामी समूह के साथ सम्पर्क के लिए जेल

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के डॉक्टर शकील अफरीदी को एक कबिलाई अदालत ने प्रतिबंधित लश्कर-ए-इस्लाम उग्रवादी संगठन और उसके प्रमुख मंगल बाघ अफरीदी के साथ सम्बंध के लिए 33 साल कैद की सजा सुनाई है। दैनिक ‘डॉन’ के अनुसार खैबर एजेंसी में चार सदस्यीय कबिलाई अदालत ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए को शकील की मदद से जुड़े दस्तावेजों पर विचार नहीं किया। उसने कहा कि इस मुद्दे पर विचार करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कबिलाई अदालत ने ब्रिटिश काल के फ्रंटियर क्राइम्स रेग्यूलेशन के तहत 33 साल की सजा के अलावा अफरीदी पर 3 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने सिफारिश की है कि अफरीदी को सीआईए के साथ सम्बंधों पर अगली कार्यवाही के लिए सम्बंधित अदालत में पेश किया जाना चाहिए। अखबार ने अदालत के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि इस फैसले से अफरीदी पर किसी अन्य अदालत में सुनवाई का विकल्प खुला है जिसमें देशद्रोह कानून के तहत उसे मौत की सजा हो सकती है। अफरीदी को सजा दिए जाने का मानवाधिकार संगठन, सांसद और विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन सहित अमेरिकी अधिकारी निंदा कर चुके हैं। सरकारी संवाद समिति एपीपी ने पहले कहा था कि ऐबटाबाद में ओसामा बिन लादेन का पता लगाने के लिए सीआईए की मदद के लिए अफरीदी ने फर्जी टीकाकरण अभियान चलाया था। पिछले साल दो मई को ऐबटाबाद में लादेन के मारे जाने के कुछ समय बाद अफरीदी को गिरफ्तार किया गया था। उसके भाई जमील अफरीदी और उसके वकीलों ने कहा है कि वह दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील करेंगे।

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पाकिस्तानी डॉक्टर को सजा नहीं दी जानी चाहिए: व्हाइट हाउस

वाशिंगटन। हाइट हाउस का कहना है कि सी आई ए को ओसामा बिन लादेन से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने वाला डॉक्टर शकील अफरीदी पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं बल्कि अल कायदा के खिलाफ काम कर रहा था और उसे सजा नहीं दी जानी चाहिए थी। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्ने ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिसने भी ओसामा बिन लादेन के खात्मे के लिए सहयोग किया वह अल कायदा के खिलाफ काम कर रहा था न कि पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हमने अपना रु ख साफ कर लिया है कि डॉक्टर अफरीदी को सजा नहीं देनी चाहिए और इस सम्बंध में हम पाकिस्तानी सरकार के साथ विमर्श कर रहे हैं। विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया न्यूलैंड ने भी कार्ने के सुर में सुर मिलाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अफरीदी के सम्बंध में विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने पिछले हफ्ते ही साफ कर दिया था कि हम क्या सोचते हैं। न ही उन्हें कैद किया जाना चाहिए या आरोपित किया जाना चाहिए।

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पाकिस्तान को दी जा रही सभी अमेरिकी सहायता बंद करने की सीनेटर ने की मांग

वाशिंगटन। आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन का पता लगाने में सीआईए की मदद करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर को सजा सुनाए जाने पर अमेरिकी नाराजगी के रूप में एक महत्वपूर्ण सीनेटर ने पाकिस्तान को दी जा रही सभी अमेरिकी सहायता बंद करने के लिए कहा है। सीनेटर रैंड पाउल ने मंगलवार को कहा कि वह पाकिस्तान को दी जा रही सभी अमेरिकी सहायता बंद करने तथा लादेन की खोज में मदद करने वाले डॉक्टर शकील अफरीदी को अमेरिकी नागरिकता प्रदान किए जाने के लिए सीनेट में विधेयक लाएंगे। सीनेटर रैंड पाउल ने कहा कि पाकिस्तान को यह जरूर समझना चाहिए कि वह गलत पक्ष का चयन कर रहा है। वे डॉक्टर अफरीदी पर पाकिस्तान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हैं लेकिन उन्होंने केवल अल-कायदा के प्रमुख को पकड़ने में अमेरिका की मदद ही की थी। निश्चित ही पाकिस्तान और एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के हित आपस में नहीं जुड़े हैं। एक बयान में पाउल ने कहा कि यह विधेयक हम दो कारणों से लाएंगे। पहला विधेयक अफरीदी को हाल में सुनाई गई 33 साल की कैद की सजा को पलटने तक पाकिस्तान को सभी विदेशी सहायता बंद करना और उसे पाकिस्तान से बाहर जाने देने की अनुमति प्रदान करने के लिए है। दूसरा विधेयक उसे अमेरिकी नागरिकता प्रदान करने के प्रयास के तहत है। पाउल ने कहा कि विदेशी सहायता एक तरह से विफल रही है। हम सरकारों को सहायता प्रदान करते हैं जो उसका इस्तेमाल हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ करती हैं यह सब अवश्य बंद होना चाहिए।

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अमेरिका ने कहा , रूस में राजदूत की टिप्पणी को गलत समझा गया

वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि मास्को में अमेरिकी राजदूत की टिप्पणियों को रूसी विदेश मंत्रालय ने गलत तरीके से लिया और उनकी गलत व्याख्या की । रूसी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को मास्को हाई स्कूल आफ इकोनोमिक्स में छात्रों के एक समूह के समक्ष अमेरिकी राजदूत के भाषण दिए जाने के बाद उनकी टिप्पणियों पर गहरा संदेह जाहिर किया था। इसके बाद अमेरिकी राजदूत माइकल मैकफाल को सोमवार की शाम को अपने बचाव के लिए बयान देना पड़ा था। सरकारी टेलीविजन चैनल ने बताया कि मैकफाल ने कहा कि रूस ने पूर्व सोवियत गणतंत्र कीर्गिस्तान को वहां स्थित अमेरिकी सैन्य शिविर को बंद करने के लिए भारी ऋण की पेशकश की थी। उनके बयान से यह मतलब निकाला गया कि रूस अपने सहयोगी को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे रूसी विदेश मंत्रालय ने गलत समझा है। उन्होंने कहा कि राजदूत केवल यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका और रूस दोनों के इस समय कीर्गिस्तान के साथ अच्छे सम्बंध हैं जो अफगानिस्तान में नाटो के अभियान में समर्थन देकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। नूलैंड ने कहा कि वह बीते समय के विरोधाभास में चीजों को रख रहे थे कि सोवियत युग में एक समय ऐसा भी था जब हम इस प्रकार की चीजों को लेकर प्रतिस्पर्द्धि थे।

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गुप्ता मामले में मुकेश अंबानी से जुड़े ई-मेल को साक्ष्य के तौर पर पेश करने की मांग

न्यूयार्क। सजायाफ्ता हेज फंड संस्थापक राज राजारत्नम चाहते थे के गोल्डमैन साक्स के निदेशक रजत गुप्ता भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी से पूछें कि क्या उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज सौर कारोबार में सक्रियता से उतरने की योजना बना रही है। अभियोजन पक्ष इस सूचना को गुप्ता के खिलाफ चल रहे भेदिया कारोबार मामले में साक्ष्य के तौर पर पेश करना चाहता है। सोमवार को अदालत में सौंपे गए दस्तावेज के मुताबिक अभियोजन पक्ष के वकीलों ने कहा कि वे तीन अप्रेल 2008 को मैकिंजी के पूर्व कार्यकारी अनिल कुमार द्वारा गुप्ता को लिखे गए ई-मेल को साक्ष्य के तौर पर पेश करना चाहते हैं ताकि गुप्ता और राजारत्नम के बीच घनिष्ठ सम्बंधों को जाहिर किया जा सके। अप्रेल 2008 के मेल में जिस पर ‘आवश्यक’ का लेबल लगा था, में कुमार ने गुप्ता से कहा कि राजारत्नम चाहते हैं कि वह उनसे पूछे कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सक्रियता से सौर कारोबार में उतरेगी यदि ऐसा होता है तो इसका असर आपूर्तिकर्ता कंपनियों पर होगा। इस ईमेल के मुताबिक कुमार ने कहा कि जब मुकेश के साथ हों तो दो चीज जानने की कोशिश करें। राज जानना चाहते हैं क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज सौर कारोबार में सक्रियता से कदम रखेगी और यदि ऐसा होगा तो कब आपूर्तिकर्ता कंपनियों आदि पर इसका असर होगा। यह ईमेल उस वक्त भेजा गया था जबकि वह अंबानी से मिलने वाले थे। अांबनी पर कोई गलत काम करने का आरोप नहीं लगा है। कुमार ने भेदिया कारोबार में अपना दोष कबूल कर लिया है और वह अभियोजन पक्ष को सहयोग कर रहे हैं। वह जल्दी ही गुप्ता मामले में गवाही देंगे। इस मामले की सुनवाई 21 मई से शुरू हो चुकी है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि कुमार की गवाही जरूरी है ताकि गुप्ता और राजारत्न के बीच सम्बंध और विशेष तौर पर दोनों के बीच आपसी भरोसे को जाहिर किया जा सके। साथ ही यह भी साबित किया जा सके कि वे इतने करीब थे कि राजारत्नम मैकिंजी के पूर्व प्रमुख गुप्ता को कुमार के साथ अपनी गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर विश्वास में लेना चाहते थे। अदालत ने हालांकि इस मामले में अभी तक फैसला नहीं किया है कि इस ईमेल को साक्ष्य के तौर पर पेश किया जा सकता है या नहीं। सरकार का आरोप है कि कुमार को 2004 से 2006 के बीच राजा को गोपनीय देने के लिए धन मिला। कुमार को 2004 से 2005 के बीच हर तीन महीने पर 1,25,000 डॉलर मिले साथ ही 2006 के आखिर में राजारत्नम को गोपनीय सूचनाएं देने के लिए बोनस के तौर पर 10 लाख डॉलर मिले। गुप्ता और राजारत्नम के बीच 29 जुलाई 2008 को हुई बातचीत के मुताबिक गेलियन हेज फंड के श्रीलंकाई संस्थापक ने गुप्ता से कुमार का हवाला देते हुए कहा कि वह बेवजह बिना कुछ किए उसे 10 लाख डॉलर प्रति वर्ष दे रहे थे। राजारत्नम ने 29 जुलाई को हुई बातचीत में एक दूरसंचार फंड स्थापित करने के सम्बंध में अंबानी के छोटे भाई उद्योगपति अनिल अंबानी का भी जिक्र किया। इन नामों का उल्लेख मिसाल के तौर पर किया गया था क्योंकि गुप्ता ने कहा कि दूरसंचार फंड स्थापित करने के सम्बंध में अन्य कारोबारियों के साथ मुलाकात के उलट उनके साथ बैठक बिल्कुल अलग होगी। हालांकि गुप्ता ने इस पूरे मामले में अपने आपको निर्दोष बताया है।

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सीरिया में हो सकती है सैन्य कार्रवाई: होल्लांद

पेरिस। फ्रांस ने कहा है सीरिया संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वहां सैन्य हस्तक्षेप से इन्कार नहीं किया जा सकता। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होल्लांद ने फ्रांसीसी-2 टेलीविजन के साथ बातचीत में मंगलवार को कहा कि सीरिया की बशर अल असद सरकार को सीरिया में अपने ही लोगों का कत्लेआम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्टñ सुरक्षा परिषद में अगर सीरिया संकट पर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सीरिया में सैन्य कार्रवाई से इन्कार नहीं किया जा सकता है। होल्लांद ने कहा कि मेरा और अन्य का भी दायित्व है कि हम रूस और चीन को सीरिया मामले में सुरक्षा परिषद का समर्थन करने के लिए आश्वस्त करें। हमें शांति बहाली के ऐसे तरीके भी तलाशने चाहिए जिससे सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़े। होल्लांद आगामी शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे।

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पुतिन को आश्वस्त करेंगे होल्लांद

पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होल्लांद ने कहा है वह रूस को सीरिया पर लगे प्रतिबंधों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समर्थन करने के लिए आश्वस्त करेंगे। होल्लांद का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस हफ्ते शुक्रवार को मुलाकात का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि गत शुक्रवार को सीरिया में हामा के निकट हाउला में जो नरसंहार हुआ वह वाकई बहुत गंभीर घटना है और अब दश्मिक के साथ कड़ाई से पेश आने का समय आ गया है। हाउला में पिछले शुक्रवार को कम से कम 108 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई जिनमें 32 बच्चे थे। होल्लांद ने कहा कि हम तय करेंगे कि पुतिन के साथ इस सम्बंध में हम क्या चर्चा करें जिससे वह सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन पर उनके देश में गत 14 महीनों से जारी हिंसा पर काबू पाने के लिए दबाव डाल सकें। इसके साथ-साथ सुरक्षा परिषद के मतदान में हिस्सा लेने के लिए भी पुतिन को हम आश्वस्त करने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि होल्लांद के लिए सीरिया संकट पहला कूटनीतिक परीक्षण है। होल्लांद के पूर्ववर्ती निकोलस सरकोजी के लिए इस तरह का परीक्षण गत वर्ष लीबिया और आवरी कोस्ट का संकट था।

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अमेरिका ने सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप से किया इनकार

वाशिंगटन। अमेरिका ने होउला नरसंहार के मद्देनजर ‘इस समय’ सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप की संभावना से इनकार किया है लेकिन अरब देश में तत्काल राजनीतिक बदलाव का आव्हान किया है। अमेरिका द्वारा शीर्ष सीरियाई राजनयिक को वाशिंगटन से निष्कासित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने कहा कि हम सीरिया में आवश्यक राजनीतिक बदलाव में यकीन करते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि अमेरिका इस सम्बंध में अपने सहयोगियों के साथ समन्वय से काम कर रहा है। कार्नी ने हालांकि कहा कि व्हाइट हाउस समय के इस मोड़ पर सीरिया में किसी सैन्य हस्तक्षेप की संभावना नहीं देखता। उन्होंने कहा कि यह उचित कदम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम नहीं समझते कि इस समय सैन्यकरण , सीरिया में हालात का और सैन्यकरण सही कदम होगा। इससे और अधिक अराजकता और अधिक अव्यवस्था फैलेगी। प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि हम हालात का जायजा ले रहे हैं और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अन्नान योजना को हमारा लगातार समर्थन है और उम्मीद है कि असद पर दबाव का असर हुआ है। उन्होंने कहा कि हम साफ तौर पर यह मानते हैं कि असद शासन के कुछ लोगों की उनसे अलग होने की इच्छा है। हम ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करेंगे जो ऐसा करना चाहते हैं जो ऐसे शासन से अलग होना चाहते हैं जो इतिहास में दफन हो जाएगा।

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रवि ने वेबकैम जासूसी मामले में पहली बार सार्वजनिक रूप से माफी मांगी

न्यूयॉर्क। अमेरिका में कमरे में साथ रहने वाले अपने समलैंगिक रूममेट की जासूसी करने के मामले में दोषी करार दिए गए भारतीय छात्र ने यह कहते हुए अपनी इस ‘असंवेदनशील और अपरिपक्व’ हरकत के लिए पहली बार सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है कि वह अपनी एक महीने की जेल की सजा शुरू करने के लिए इस सप्ताह आत्मसमर्पण कर देगा। भारतीय छात्र रवि के समलैंगिक साथी ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। रवि ने कहा कि उसे अपने उस ‘मूर्ख और बचकानी’ हरकत का बेहद अफसोस है जब उसने सितम्बर 2010 में दो बार अपने रूममेट टाइलर क्लीमेंटी के एक अन्य व्यक्ति के साथ यौन क्रिया को देखने के लिए एक वेबकैम लगाया था। रवि ने हालांकि कहा कि उसने ऐसा द्वेष के चलते नहीं किया। बीस वर्षीय रवि ने अपने वकील स्टीवन अल्टमैन के जरिए जारी एक बयान मेंं कहा कि मैं अपने बिना सोचे, असंवेदनशील, अपरिपक्व, मूर्खतापूर्ण और बचकानी हरकत की जिम्मेदारी लेता हूं और उसके खिलाफ मुझे बेहद अफसोस है। मेरा व्यवहार और कार्य गलत निर्णय था लेकिन इसका उद्देश्य कभी भी नफरत, कट्टरता, पूर्वाग्रह, चोट पहुंचाने, अपमानित करने या किसी को नीचा दिखाना नहीं था। रवि ने कहा कि मैं अपने व्यवहार से प्रभावित सभी लोगों से माफी मांगता हूं।

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बांग्लादेश और भारत के उच्चायुक्त की त्रिपुरा में बैठक

अगरतला। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त और ढाका में भारत के उच्चायुक्त पांच जून को त्रिपुरा की यात्रा पर आएंगे। इस दौरान दोनों पक्षों में सीमा चौकी रास्ते व्यापार सम्बंध से जुड़े कई मामले पर चर्चा होगी। राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री जितेंद्र चौधरी ने कहा कि ढाका में भारत के उच्चायुक्त पंकज शरण और भारत में उनके समकक्ष बांग्लादेशी अधिकारी तारीक ए करीम की मुलाकात पांच जून को होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जिन मामलों पर बातचीत होगी उनमें दक्षिण त्रिपुरा जिले के सीमावर्ती शहर सबरूम में फेनी नदी पर पुल बनाने की योजना पर प्रगति का मुद्दा भी शामिल होगा। इस पुल से रास्ता बांग्लादेश में चटगांव तक जाएगा। इस बातचीत में राज्य में चार सीमावर्ती इलाकों में हाट लगाने पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा सीमावर्ती सीमा-शुल्क केंद्र की स्थिति की भी समीक्षा होगी।

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फिल्म ‘उमराव जान’ का सिक्वल बनेगा

मुंबई। दर्शकों को 1981 में बनी रेखा अभिनीत फिल्म ‘उमराव जान’ का सिक्वल देखने को मिल सकता है । निर्माता इस फिल्म का सिक्वल बनाने को लेकर उत्सुक हैं। मिर्जा हदी रूसवा द्वारा लिखित उर्दू उपन्यास ‘उमराव जान अदा (1905)’ पर आधारित ‘उमराव जान’ फिल्म को मुजफ्फर अली ने निर्देशित किया था। यह फिल्म लखनऊ की एक मशहूर तवायफ पर आधारित थी जिसमें रेखा ने मुख्य भूमिका अदा की थी। इसके लिए रेखा को पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। अब निर्देशक मुजफ्फर अली और इस फिल्म के लेखकों में से एक जावेद सिद्दकी ने कहा है कि वे एक ही समय में दो अलग-अलग कहानियों पर काम कर रहे हैं। लेखक जावेद सिद्दकी ने बताया कि हमारे पास दो कहानी का विचार है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक फिल्म का ‘उमराव जान’ से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन फिल्म की कहानी उसी समय की है, जिसमें पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद की कहानी को दिखाया गया है। दूसरा विचार ‘उमराव जान’ फिल्म का सिक्वल बनाने का है। उन्होंने कहा कि फिल्म (उमराव जान) के अन्त में दिखाया जाता है कि वह (रेखा) अपने कोठे पर वापस आती है और हम लोग यह नहीं देख पाते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में उसका क्या होता है। ऐसे में हमारे पास एक कहानी है जिसमें उमराव जान बूढ़ी और और अधिक परिपक्व हो जाती हैं, ऐसे में इसे दिखा सकते हैं। लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि यह संभव होगा या नहीं।

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रूस ने किया पांच आधुनिक बोरेई पनडुब्बियों के लिए करार

मॉस्को। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपनी नौसेना के लिए पांच आधुनिक बोरेई पनडुब्बियां खरीदने के लिए रूसी पोत निर्माण कंपनी सेवमाश और मरीन इंजीनियरिंग के केंद्रीय डिजाइन ब्यूरो रूबिन के साथ दो करार किए हैं। इन करारों की जानकारी यूनाइटेड शिपबिल्डिंग कॉरपोरेशन के प्रवक्ता एलेक्सी क्रावचेन्को ने दी। बोरेई एक ऐसी उत्कृष्ट पनडुब्बी मानी जाती है, जो बिना सोनार यंत्र की पकड़ में आए चुपचाप समुद्र में यात्रा कर सकती है। आधुनिक बोरेई में ऐसी प्रणाली लगाई गई है, जिससे इसके संप्रेषण का शोर और कम हो जाएगा। यह प्रणाली पहली बार किसी रूसी परमाणविक पनडुब्बी में लगाई गई है। बोरेई वर्ग की ये पनडुब्बियां रूबिन ने डिजाइन की हैं। इन पर 20 अंतर महाद्वीपीय बैलेस्टिक मिसाइलें लगी होंगी। करीब 170 मीटर लंबी इस पनडुब्बी में 107 नाविकों का दल सवार हो सकता है।

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यमन की सेनाएं विद्रोहियों के गढ़ जार के पास पहुंची

अदन। यमन की सेनाओं ने दक्षिणी जार के बाहरी इलाके में विद्रोहियों के ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। एक सैन्य अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि सरकारी सेनाएं जार से दो या तीन किलोमीटर दूर हैं। उन्होंने कहा कि इस इलाके पर कब्जा होने से हमें जार को अपने कब्जे में लेना आसान हो जाएगा। हमारा मकसद शहर की तरफ बढ़ना है। उन्होंने बताया कि सेनाएं लगतार जार की तरफ बढ़ रही हैं। बीते 24 घंटों में उन्होंने जार की ओर एक किलोमीटर जाने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने बताया कि सेनाएं शहर के उत्तरी और मध्य इलाके में गोलाबारी कर रही हैं और सोमवार से मंगलवार रात तक सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच संघर्ष में कम से कम 10 आतंकवादी मारे गए हैं। गौरतलब है कि अलकायदा से जुडे आतंकवादियों ने दक्षिणी यमन के बड़े हिस्से पर पिछले साल उस समय कब्जा कर लिया जब तत्कालीन राष्टñपति अली अब्दुल्ला सालेह के शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरे विद्रोही उन्हें सत्ता से हटाने की मांग कर रहे थे। सालेह को गत नवम्बर में पद से इस्तीफा देना पड़ा।

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कामचात्कन ज्वालामुखी से निकल रही है राख

कामचातस्की। कामचात्कन के शेवेलुच ज्वालामुखी के क्रेटर से निकल रही राख समुद्र स्तर से 7 हजार मीटर की ऊंचाई तक जा पहुंची है। रूसी विज्ञान अकादमी के जियोेफिजीकल सर्विस ने बताया कि ज्वालामुखी के पास भूकंप जैसी गतिविधियां देखने को मिली और ज्वालामुखी से राख निकलकर 4.3 किलोमीटर से 7.3 किलोमीटर तक की ऊंचाई में फैल गई है। भूकंप सर्वेक्षकों ने कहा कि शिवेलुच इलाके में स्थित शहरी बस्तियों पर राख गिरने की किसी तरह की कोई खबर नहीं है। जियोेफिजीकल सर्विस ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी सेवाओं को ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से विमानों के इंजन के लिए पैदा होने वाले खतरों के प्रति सतर्क कर दिया है। कामचात्का के उत्तर में स्थित शिवेलुच सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह पेट्रोपावलोवस्क-कामचात्स्की से उत्तरपूर्व में 450 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

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लालू स्वयं कई दल बदल चुके हैं : रजक

पटना। बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद पर बुधवार को आरोप लगाया कि लालू प्रसाद स्वयं कई दल बदल चुके हैं। राजद छोड़कर जदयू में शामिल हुए रजक के बारे में लालू द्वारा उन्हें भगोड़ा कहे जाने पर पलटवार करते हुए रजक ने राजद सुप्रीमो पर स्वयं कई दल बदलने का आरोप लगाया। रजक ने कहा कि वे लालू से यह जानना चाहेंगे कि अगर वे उन्हें वे भगोड़ा कह रहे हैं तो वे स्वयं किस श्रेणी में आएंगे क्योंकि कांग्रेस के विरोध में छेड़े गए जेपी आंदोलन के एक वरिष्ठ नेता रहे लालू जी को कांग्रेस की गोद में बैठकर राजनीति कर उस आंदोलन के साथ विश्वासघात क्यों करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि यही नहीं लालू दिवंगत मोरारजी देसाई की जनता पार्टी, चौधरी चरण सिंह, देवी लाल, चंद्रशेखर, कर्पूरी ठाकुर एवं शरद यादव को समय-समय पर धोखा देकर कई बार दल बदलते रहे हैं। रजक ने कहा कि उन्होंने राजद लालू से मतभेद और उनके दल के कुछ लोगों द्वारा लगातार अपमानित किए जाने पर पार्टी छोड़ी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें मर्यादा का पाठ उन लोगों से सीखने की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं अपने जीवन में अमर्यादित व्यवहार करते रहे हैं। राजद नेताओं के रजक को चाटुकार होने का आरोप लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसा कहकर राजद के नेताओं ने लालू को खुशामद पसंद व्यक्ति बताकर उनकी बड़ाई कर रहे हैं या उनकी जगहंसाई कर रहे हैं, लालू को ऐसे स्वार्थी लोगों से बचना चाहिए।

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द्रमुक ने दी यूपीए सरकार से समर्थन वापसी की धमकी

चेन्नई। केंद्र में सत्तासीन यूपीए के प्रमुख घटक दल द्रमुक ने अप्रत्यक्ष तरीके से गठबंधन से समर्थन वापसी की धमकी दी। द्रमुक ने पेट्रोल की कीमतों में हुए इजाफे के मुद्दे पर यह कहते हुए यूपीए से समर्थन वापसी की धमकी दी कि पार्टी ने लोगों की संवेदनाओं का आदर करते हुए पहले कभी भी ऐसा करने में हिचक नहीं दिखाई है। पार्टी अध्यक्ष एम करुणानिधि ने समर्थकों की एक बड़ी सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि द्रमुक गठबंधन में शामिल है। गठबंधन अलग बात है लेकिन हमारा कर्तव्य लोगों को प्रभावित करने वाली नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करना है।
केंद्र की ओर से पेट्रोल की कीमतों में किए गए भारी इजाफे और तमिलनाडु सरकार की ओर से दूध के दाम और बस भाड़ा बढ़ाए जाने के विरोध में यह सभा आयोजित की गई थी। 88 वर्षीय द्रमुक नेता ने कहा कि चाहे यह भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए हो या वी पी सिंह की कैबिनेट हो उनकी पार्टी ने गठबंधनों से नाता तोड़ा है। करुणानिधि ने कहा कि जब कभी बुनियादी सिद्धांतों को नुकसान पहुंचा और गठबंधन सहयोगी होने के नाते हम मुद्दों को सुलझा नहीं पाए तो हमने विरोध की आवाज उठाने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। हम गठबंधन से बाहर आने में नहीं हिचके और उन सिद्धांतों को बरकरार रखा। द्रमुक अध्यक्ष ने पेट्रोल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को ‘दमनात्मक’ करार दिया। करुणानिधि ने कहा कि न सिर्फ विपक्षी बल्कि यूपीए में शामिल पार्टियों के अलावा कांग्रेस नेता एवं रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने भी पेट्रोल की कीमतों में हुए इजाफे पर यह कहते हुए असंतोष जताया कि यह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इसका संज्ञान लेना चाहिए और आम आदमी को राहत देना चाहिए। पेट्रोल की कीमतों में कमी की मांग करते हुए करुणानिधि ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों को आम जनता का विश्वास जीतने के लिए उन पर बोझ कम करना चाहिए। करुणानिधि ने कहा कि ऐसा करने में दोनों के बीच एक प्रतिस्पर्द्धा होनी चाहिए और उन्हें जनता का विश्वास जीतना चाहिए। अपनी चिर प्रतिद्धंदी और मुख्यमंत्री जयललिता पर निशाना साधते हुए करुणानिधि ने आरोप लगाया कि वह एक ‘अप्रभावशाली कैबिनेट’ की अगुवाई कर रही हैं और उनकी सरकार को लोगों का विश्वास नही बल्कि संपत्ति अर्जित करने की परवाह है।

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कांग्रेस ने द्रमुक की टिप्पणी को तवज्जो नहीं दी

नई दिल्ली। कांग्रेस ने पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्धि को कोई खास तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिसे बातचीत से नहीं सुलझाया जा सकता हो। कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा कि हमने हमेशा से ही अपने सहयोगियों के प्रति काफी सम्मान व्यक्त किया है। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसे बातचीत के जरिए नहीं सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम करुणानिधि का काफी सम्मान करते हैं। उनकी पार्टी संप्रग की पुरानी और परिपक्व गठबंधन सहयोगी है।

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भाजपा प्रवक्ता ने कहा, दिखावटी धमकियां नहीं दें करूणा
जनहित की खातिर संप्रग से समर्थन वापस लें

नई दिल्ली। भाजपा ने संप्रग घटक दलों को चुनौती दी कि वे कांग्रेस नीत सरकार की नीतियों के खिलाफ दिखावटी धमकियां देने की बजाय सत्तारूढ़ गठबंधन से समर्थन वापस लें। भाजपा प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने संप्रग से समर्थन वापस लेने की द्रमुक प्रमुख एम करूणानिधि की परोक्ष धमकी पर कहा कि संप्रग शासन को समर्थन दे रहे घटक दलों की बात अगर सरकार नहीं सुनती है, तो देश और जनता की खातिर उन्हें चाहिए कि वे अपना समर्थन वापस ले लें। उन्होंने कहा कि संप्रग की जन-विरोधी नीतियों के लिए उसके घटक दल बराबर के जिम्मेदार और जवाबदेह हैं, क्योंकि वे सरकार का हिस्सा हैं। दिखावटी विरोध की बजाय उन्हें इन नीतियों का वास्तविक विरोध करना चाहिए। रूडी ने कहा कि संप्रग के घटक दल अपनी जवादेही से नहीं बच सकते। सरकार की नीतियों के प्रति उनकी बराबर की जवाबदेही है। सरकार का हिस्सा होने और संप्रग का समर्थन करने के कारण पेट्रोल के दाम बढ़ाने से लेकर आसमान छूती मंहगाई आदि के लिए वे भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांगे्रस की ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में और करूणानिधि द्वारा तमिलनाडु में पेट्रोल के दामों में वृद्धि का महज विरोध जताना काफी नहीं है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अगर संप्रग घटक दलों को वास्तव में लगता है कि केन्द्र सरकार की नीतियां जन विरोधी हैं तो उन्हें बयानबाजी करने की बजाय संप्रग से समर्थन वापस लेना चाहिए।

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डा. अफरीदी ने अन्य देश में रहने की अमेरिका की पेशकश ठुकराई

वाशिंगटन। अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन का पता लगाने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की सहायता करने वाले पाकिस्तानी डा.शकील अफरीदी ने अमेरिकी किसी अन्य देश में पुनर्वास करने की अमेरिका की पेशकश ठुकरा दी है। दो अमेरिकी अधिकारियों ने ही इस सम्बंध में यह जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय अथवा व्हाइट हाउस ने इस विषय पर कोई भी टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि डा.अफरीदी ने अमेरिकी सील कमांडो को लादेन के एबटाबाद स्थित ठिकाने तक पहुंचाने में मदद की थी। इसके बाद लादेन पिछले वर्ष दो मई 2011 को मारा गया। अधिकारियों ने बताया कि डा.अफरीदी और उनके परिवार वालों को किसी दूसरे देश में पुनर्वास के लिए अमेरिकी की ओर से पेशकश की गई मगर उन्होंने यह पेशकश फिलहाल तो ठुकरा दी है। उन्होंने कहा कि डा.अफरीदी अपने परिवार सहित पुनर्वास योजना के तहत पाकिस्तान छोड़ सकते हैं और किसी दूसरे देश में रह सकते हैं। किन कारणों से डा.अफरीदी ने यह पेशकश ठुकराई इस बारे में अभी साफ नहीं हो पाया है। डा.अफरीदी पर एबटाबाद में एक फर्जी टीकाकरण अभियान चलाने का आरोप था। उन्होंने अलकायदा सरगना के ठिकाने में रहने वाले लोगों की पहचान की पुष्टि के लिए लादेन के बच्चों का डीएनए कराने के मकसद से उनके जबड़े के नमूने लिए थे। हालांकि वह डीएनए नहीं करा सके थे। गौतरलब है कि डा.अफरीदी पर देशद्रोह का दोष लगाने के बाद पाकिस्तान की एक अदालत ने गत सप्ताह उन्हें 33 साल कैद की सजा सुनाई है। ओबामा प्रशासन डा.अफरीदी को सुनाई गई सजा के लिए पाकिस्तान की लगातार आलोचना कर रहा है।

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म.प्र. में वर्ष 2010 के पुरस्कार एवं पांडुलिपि प्रकाशन सहायता अनुदान की घोषणा

भोपाल। राज्य की साहित्य अकादमी, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद ने विभिन्न विधाओं में श्रेष्ठ कृतियों पर अखिल भारतीय और प्रादेशिक स्तर के वर्ष 2010 के पुरस्कार एवं पांडुलिपि प्रकाशन सहायता अनुदान की घोषणा की है। प्रतिवर्ष अकादमी द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों में वर्ष 2010 का अखिल भारतीय माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार डॉ. शिवशंकर कटारे को निबंध ‘चंबल तेरी बात निराली’, अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार कुंवर किशोर टंडन को अनावरण (कहानी), अखिल भारतीय वीरसिंह देव पुरस्कार डॉ. मीनाक्षी स्वामी को नतोहं (उपन्यास), अखिल भारतीय भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार डॉ. मधुरिमा सिंह को स्वयंसिद्धा यशोधरा (कविता) एवं अखिल भारतीय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पुरस्कार (आलोचना) के लिए, अरुण होता को ‘आधिुनिक हिंदी कविता : युगीन संदर्भ’ (आलोचना) के लिए घोषित किए गए हैं। इसी प्रकार वर्ष 2010 के प्रादेशिक बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’ पुरस्कार शरद पगारे को ‘पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी’ (उपन्यास), प्रादेशिक सुभद्राकुमारी चौहान पुरस्कार सावित्री जगदीश को ‘सफर और अन्य कहानियां’ (कहानी), प्रादेशिक श्रीकृष्ण सरल पुरस्कार डॉ. रामगरीव ‘विकल’ को ‘बदलते मौसम के इंतजार में’ (कविता), प्रादेशिक नंददुलारे वाजपेयी डॉ. क्षमा जोशी को ‘हिन्दी साहित्य में ज्योतिष शास्त्र की परंपरा’ (आलोचना), के लिए चुना गया है।
साथ ही प्रादेशिक हरिकृष्ण प्रेमी पुरस्कार रामदुलारी शर्मा को ‘तीन रंग लोक के’ (नाटक एकांकी), प्रादेशिक राजेन्द्र अनुरागी पुरस्कार कैलाश मंडलेकर को ‘एक अधूरी प्रेम कहानी का दु:खान्त’ (व्यंग्य), ललित निबंध (आत्मकथा, डायरी संस्मरण आदि), प्रादेशिक दुष्यंत कुमार पुरस्कार दुष्यंत दीक्षित को ‘अज्ञेय पथ का पथिक’ (प्रदेश के लेखक की पहली कृति), प्रादेशिक ईसुरी पुरस्कार डॉ. परशुराम शुक्ल ‘विरही’ को बुंदेली लोकगीत और लोक संस्कृति’ (लोक भाषा विषयक) के लिए घोषित किए गए हैं। वर्ष 2010 के प्रादेशिक जहूर बख्श पुरस्कार के लिए कोई भी कृति पुरस्कार योग्य नहीं पाई गई है। इसी तरह वर्ष 2010 के सामान्य श्रेणी के रचनाकारों की पांडुलिपियों के लिए तुम्हारी मेरी बात (कविता) के लिए हेमा शिवेन्द्र सिंह भोपाल को, आज-कल के लिए (कविता) के लिए लक्ष्मीनारायण कोष्ठी, विजयपुर को, अनुभूतियां (कविता) के लिए डॉ. उर्मिला सिंह तोमर-ग्वालियर को, कविता पांडुलिपि के लिए डॉ. संगीता गुन्देचा, भोपाल को, साधना के स्वर (कविता) के लिए सोना जैन, बालाघाट को, कविता पांडुलिपि के लिए डॉ. सोना सिंह, इंदौर को तथा आरक्षित श्रेणी के लिए, मिर्च मसाला (कविता) के लिए लक्ष्मीनारायण चिरोल्या पन्ना को, कहीं तो होगा (कविता) के लिए ख्याति आकांक्षा सिंह भौरा को, क्रांतिक अवलोकन (कविता) के लिए कवल विद्रोही, बालाघाट को, क्या मैं जीना चाहता हूं (कहानी) के लिए कृष्णकांत चौहान, ग्वालियर को, आंचलिक पत्रकारिता और समस्याएं (निबंध) के लिए डॉ. प्रेम वर्मा-इंदौर को प्रकाशन सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया है।

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बद्रीनाथ सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत, 21 घायल

देहरादून। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ क्षेत्र में सड़क हादसे में पिछले 24 घंटों के दौरान पांच व्यक्तियों की मौत हो गई तथा 21 अन्य घायल हो गए। चमोली से करीब 25 किलोमीटर आगे पीपलकोटी क्षेत्र में बुधवार को एक कार के सड़क किनारे खाई में गिर जाने से उसमें सवार पांच व्यक्ति घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद राहत और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। सूत्रों के अनुसार कार में सवार यात्री बद्रीनाथ का दर्शन करने जा रहे थे जबकि बद्रीनाथ क्षेत्र में ही जोशीमठ के पास मंगलवार दोपहर यात्रियों से भरी एक मिनी बस के अलकनंदा नदी में गिर गई थी जिसमें दो महिलाओं सहित पांच व्यक्तियों की मौत हो गई थी तथा 16 अन्य घायल हो गए थे। चमोली की पुलिस अधीक्षक पी रेणुका कुमारी ने बताया कि बस हादसे में 35 से 40 वर्ष के बीच की दो महिलाओं और तीन पुरुषों की मौत हुई है। उनके नाम नीता देवी और कुसुम जैन तथा बागचन्द्र, दीपक पाटनी और शंभू हैं। सभी राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इस हादसे में घायल हुए 16 यात्रियों का गोपेश्वर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सभी की हालत सामान्य है। रेणुका ने बताया कि बस बद्रीनाथ से लौट रही थी तभी हाथी पर्वत के उमादेवी मंदिर के पास बस असंतुलित होकर नदी में जा गिरी। बस में कुल 21 यात्री सवार थे।

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नेपाल सीमा में भूकंप के झटके

नई दिल्ली। सिक्किम-नेपाल सीमा क्षेत्र में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। प्रात: सात बजकर 24 मिनट पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.0 मापी गई। भूकंप का केन्द्र 27.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 88.0 डिग्री पूर्वी देशान्तर पर जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। भूकंप से किसी तरह के नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं है।

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प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोपों पर यकीन करना बेहद मुश्किल : हेगड़े

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े ने कहा कि टीम अन्ना की ओर से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर लगाए गए आरोपों पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। हालांकि, खुद भी टीम अन्ना के सदस्य हेगड़े ने स्पष्ट किया कि यदि कोई ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे किसी तरह की अनियमितता की बात साबित होती है तो मामले की जांच कराई जानी चाहिए। हेगड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री को इतने सालों तक देखने के बाद उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर यकीन करना मेरे लिए बेहद मुश्किल है। हालांकि, यदि किसी ने कहा है कि यह एक दस्तावेजी रूप में है तो मेरा मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। कर्नाटक के लोकायुक्त रहे हेगड़े की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया था कि कोयले के ब्लॉक के आवंटन के मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप यदि साबित हो गए तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हेगड़े ने कहा कि वकील प्रशांत भूषण ने पाया है कि सीएजी रिपोर्ट और कोयला मंत्रालय की ओर से दिए गए मंतव्य सहित कई ऐसे दस्तावेज हैं जिनमें नीलामी के बगैर कोयले के ब्लॉकों का आवंटन नहीं करने की सलाह दी गई थी। हेगड़े ने कहा कि यदि ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं तो मेरा मानना है कि मामले की जांच होनी चाहिए। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि टीम अन्ना ने जांच की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को जो दस्तावेज भेजे थे उसे उन्होंने नहीं देखा है। हेगड़े ने कहा कि टीम अन्ना की ओर से लगाए गए आरोपों के बारे में मेरे पास कोई तथ्य नहीं हैं। प्रशांत भूषण की ओर से प्रधानमंत्री के लिए एक खास शब्द के इस्तेमाल का हेगड़े ने एक बार फिर यह कहते हुए विरोध किया, मुझे यह पसंद नहीं आया। लिहाजा मैं खुद को उस बयान से दूर रखना चाहूंगा। प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भूषण ने कहा था कि टीम अन्ना की ओर से लगाए गए आरोपों को ‘बेबुनियाद’ करार देने से पहले उन्हें ‘आरोप पत्र’ के साथ मौजूद दस्तावेजों को देखना चाहिए था। प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्हें बिंदुवार और तथ्य दर तथ्य अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री पर आरोप नहीं लगाए गए हैं बल्कि वे तो सीएजी रिपोर्ट के हिस्से हैं। केजरीवाल ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि सीएजी की रिपोर्टें गैरजिम्मेदाराना है क्योंकि यह एक संवैधानिक संस्था है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और टीम की सदस्य किरण बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री बराबर लोगों में से पहले हैं। यदि उनके बराबर के लोगों के बारे में किसी तरह की शंका है तो सच्चाई जानने के लिए एक एसआईटी का गठन बेहतर नेतृत्व होगा।

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स्वामी ने हजारे से कहा टीम को छोड़ हमारे साथ आएं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगाने के लिए आलोचना की शिकार टीम अन्ना के प्रमुख अन्ना हजारे से जनता पार्टी के प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नक्सल मानसिकता वाले समूह को छोड़ दें और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनका और रामदेव का साथ दें। स्वामी ने कहा कि टीम अन्ना हमेशा नक्सली मानसिकता वाले लोगों से घिरी रही। वक्त आ गया है कि अन्ना हजारे टीम अन्ना के अधिकतर सदस्यों को छोड़ दें और भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य समिति एवं रामदेव का साथ दें। उन्होंने कहा कि टीम अन्ना ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन पर मुकदमा चलाना चाहती है लेकिन यह नहीं बताया कि प्रथमदृष्ट्या वे भ्रष्टाचार निरोधक कानून की किस धारा के तहत दोषी हैं। टीम अन्ना ने पिछले शनिवार को प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और सेवानिवृत्त तीन न्यायाधीशों के विशेष जांच दल द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की।

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रेड्डी और चार अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज

बेंगलूरू। सीबीआई की एक अदालत ने बुधवार को कर्नाटक के पूर्व मंत्री और अवैध खनन से जुड़े जी जनार्दन रेड्डी, उनके निजी सहायक महफूज अली खान और अवैध खनन मामले में गिरफ्तार तीन अन्य व्यक्तियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश बी एम अंगादी ने यह कहते हुए इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी कि आरोपियों ने बहुत बड़ा आर्थिक अपराध किया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि मामले पर जांच चल रही है और ऐसी संभावना है कि जमानत दिए जाने पर आरोपी सुबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं अथवा गवाहों को धमका सकते हैं। मामले की सुनवाई की अगली तारीख पांच जून मुकर्रर की गई। अदालत ने 23 मई को रेड्डी और अन्य की न्यायिक हिरासत की अवधि को पांच जून तक बढ़ा दिया था।

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नेपाल रेल के महाप्रबंधक की गोली मारकर हत्या

काठमांडो। नेपाल रेल के महाप्रबंधक सुरेश यादव की नेपाल के दक्षिणी धनुष जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि एक स्थानीय व्यक्ति हरीश शिव यादव ने कथित तौर पर सुरेश यादव की एक तालाब के मालिकाना हक को लेकर हुए झगड़े के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी की घटना में चार अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घटना के बाद से फरार हुए हमलावर को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

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एक ही संगठन के दो समूहों के बीच गोलीबारी में लड़के की मौत

कोहिमा। एनएससीएन से जुड़े दो समूहों के कार्यकर्ताओं के बीच जुन्हेबोतो शहर के एक रिहायशी इलाके में गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में एक किशोर की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। जुन्हेबोतो शहर के दक्षिणी भाग में हुई। एनएससीएन (खापलंग) ने इस इलाके में स्थित उस घर पर गोलियां और ग्रेनेड बरसाने शुरू कर दिए, जहां प्रतिद्वंदी समूह एनएससीएन (खोले-कितोवी) के छह सदस्य एक प्रार्थना सभा कर रहे थे। इस घटना में गोली लगने से एक किशोर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह किशोर उस नागरिक का बेटा था, जिसके घर में प्रार्थना सभा चल रही थी। पुलिस ने बताया कि 15 मिनट तक चली इस गोलीबारी में दो अन्य नागरिक घायल भी हो गए। इनमें से एक दीमापुर के पातकई क्रिश्चियन कॉलेज का छात्र है। घायल की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जाती है। एनएससीएन (खोले-कितोवी) की मानें तो उनका भी एक कार्यकर्ता इस गोलीबारी में घायल हुआ है।

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थिएटर कलाकार रमेश मेहता का अंतिम संस्कार

नई दिल्ली। प्रख्यात रंगकर्मी रमेश मेहता का मंगलवार देर रात निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। मेहता के करीबी और थिएटर से जुड़े अनीस आजमी ने बताया कि साल 1947 में भारत की आजादी के बाद राष्ट्रीय राजधानी में मेहता ने थिएटर को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। मेहता ने कई नाटक भी लिखे, जिनमें पहला था ‘इंडिया टुडे’। मेहता का दूसरा नाटक ‘दहेज’ था। उन्होंने बताया कि मेहता का अंतिम संस्कार बुधवार को लोदी रोड श्मशान घाट में किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की।

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नए रूप के साथ पाठ्यक्रम में शामिल होंगी टैगोर की किताबें

नई दिल्ली। रवींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल उनकी लिखी गद्य, पद्य और कविता की किताबों को नए सिरे से प्रस्तुत किया जा रहा है। अब इन किताबों में ग्रामीण बंगाल के पारंपरिक पटुआ कलाकारों द्वारा बनाए गए दृश्य चित्र लगाए जाएंगे। सहमत (सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट) के ‘टैगोर टेल्स एंड पटुआ पेंट्स’ परियोजना के तहत टैगोर की किताबों के नए संस्करण हिन्दी, अंग्रेजी और बंगाली में प्रकाशित किए जाएंगे। जिन किताबों को दोबारा पेश किया जाएगा उनमें गद्य ‘दि पेरोट्स टेल’ (तोता-कहानी), पद्य रूप में लिखी गई एक छोटे लड़के की वीर गाथा की कल्पना ‘वीर पुरुष’ (द हीरो) और बारिश के बाद के सूर्यास्त की व्याख्या करने वाली कविता ‘दिनेर अलो निभे एलो’ (डेलाइट इज फेडिंग) की किताबें शामिल हैं। इन किताबों के लिए चित्रात्मक दृश्यों को पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर के ग्यारह युुवा पटुआ कलाकारों ने तैयार किया है। सहमत के एक अधिकारी ने कहा कि कोलकाता में मई के दूसरे हफ्ते में आयोजित की गई एक कार्यशाला में 32 दृश्य चित्र बनाए गए, जिन्हें एक प्रदशर्नी में दिखाया जाएगा। कार्यशाला में छह पुरुष और पांच महिलाएं शामिल हुई थीं। इनमें सबसे वरिष्ठ कलाकार की उम्र 60 साल थी जबकि दो सबसे युवा कलाकार 16 से 17 साल के थे। सहमत के अधिकारी ने कहा कि यह परियोजना टैगोर की रचनात्मकता और बाल साहित्य के लिए किए गए योगदान को दी जाने वाली श्रद्धांजलि है। इन किताबों को 31 मई और छह जून के बीच राजधानी के त्रिवेणी कला संगम में आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में जारी किया जाएगा।

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भारत ने संयुक्त राष्ट्र से वित्तीय सहायता बढ़ाने का किया आव्हान

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आव्हान किया है कि वह महिला सशक्तिकरण मामलों से सम्बंधित ‘यूनाइटेड नेशन वोमेंस’ को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी करे ताकि लिंग समानता की उसकी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने को लेकर उसकी मदद की जा सके। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरदीप सिंह पुरी ने ‘यूनाइटेड वोमेंस’ के कार्यकारी बोर्ड के वार्षिक सत्र को मंगलवार को संबोधित करते हुए कहा कि लिंग समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ‘यूनाइटेड नेशन वोमेंस’ को ‘कम वित्तीय सहायता’ मुहैया कराई गई है। पुरी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के लिए कार्रवाई के लिए कार्य कर रहे दानदाता समुदाय को केवल प्रतिबद्धताओं की राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़ते हुए संगठन को जरूरी वित्तीय सहायता मुहैया करानी चाहिए। भारतीय राजदूत ने कहा कि हम आशा करते हैं कि ‘यूनाइटेड नेशन वोमेन’ कार्यकारी बोर्ड को उसकी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वृहद संसाधन जुटाने की रणनीति उसके दानदाता आधार को बढ़ाने में मदद करेगी। भारत ने जनवरी 2011 में शुरू होने वाले यूनाइटेड नेशन वीमेंस को 50 करोड़ डॉलर की महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता मुहैया कराने का वादा किया है। भारत ने इसमें से 20 करोड़ डॉलर की सहायता पहले ही मुहैया करा दी है। पुरी ने कहा कि भारत हमेशा ही ‘अतिरिक्त प्रयास’ करने को तैयार रहेगा और वह ‘यूनाइटेड नेशन वीमेन’ को पूर्ण राजनीतिक और वित्तीय सहायता मुहैया कराने के साथ ही अन्य देशों से ऐसा ही करने का आव्हावान करता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सर्वांगीण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के प्रति भारत की दृढ प्रतिबद्धता है चाहे इस कार्य में कितना भी प्रयास और संसाधन क्यों ना लगे। भारत ने इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन वीमेन के ढांचे को ऐसे में और अधिक गतिशील, विकेंद्रीकृत, एकजुट और इसके सम्पर्क को और बढ़ाने के लिए इसे पूरा समर्थन जताया जब एजेंसी ने अपने क्षेत्रीय ढांचे की समीक्षा का कार्य शुरू किया है।

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फिर से आस्ट्रेलिया होगा भारतीय छात्रों की पसंद

मेलबर्न। भारतीय छात्रों के आवेदनों की बढ़ती संख्या देखते हुए एक थिंक टैंक ने दावा किया है कि आस्ट्रेलिया फिर से भारतीय छात्रों की पसंदीदा जगह बनेगा। वर्ष 2009 में आस्ट्रेलिया में पढ़ रहे विदेशी छात्रों पर हमले हुए थे, जिसके चलते इस देश की छवि को धक्का पहुंचा था। आस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट (एआईआई) के निदेशक अमिताभ मट्टू ने कहा कि हालिया आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वीजा के लिए आवेदन करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 120 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले साल जुलाई से इस साल मार्च के अंत तक भारत से 8248 छात्रों के वीजा आवेदन मिले हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ आवेदनों की संख्या ही नहीं बढ़ी बल्कि आवेदनों को मिली मंजूरियों की संख्या भी 82.8 फीसदी बढ़ गई। कुल आवेदकों में से 4238 छात्रों के वीजा को आस्ट्रेलिया से मंजूरी मिल गई। मट्टू ने कहा कि यह स्पष्ट है कि आस्ट्रेलिया अब भी भारत के होनहार छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की पसंदीदा जगह बना हुआ है। मट्टू ने बताया कि मेलबर्न विश्वविद्यालय स्थित एआईआई संस्थान एक ऐसे केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है जिससे दोनों देशों के बीच शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में सम्बंध सुधरे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य ध्यान ऐसे क्षेत्रों पर है जिसमें व्यापक संभावनाएं हैं। मेटा विश्वविद्यालय से सहयोग का विचार इनमें से ही एक है, जो भारत और विदेश दोनों में ही लोकप्रिय है। मट्टू का मानना है कि दोनों देशों को एक साथ क्षेत्रीय हितों के लिए काम करना चाहिए। इनका आपसी सहयोग बहुत से स्तरों पर नहीं था इसीलिए छात्रों के एकमात्र सुरक्षा मुद्दे पर ही सम्बंधों में तनाव आया ।

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कांग्रेस नेता ने छोडी पार्टी, थामा अकाली दल का हाथ

जालंधर ! पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के विश्वस्त सहयोगी तथा फिरोजपुर जिले के जीरा से पूर्व विधायक नरेश कटारिया ने आज कांग्रेस का ‘हाथ’ छोड शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल की उपस्थिति में आज अकाली दल का दामन थाम लिया। हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी और हार से दुखी कटारिया ने जालंधर विधिवत अकाली दल में शामिल हो गए। इस मौके पर शिअद प्रमुख ने कहा कि यह अकाली दल के कामकाज करने का तरीका ही है कि न केवल कांग्रेस से बल्कि अन्य दलों से भी लोग अकाली दल के साथ हो रहे हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अभी देखते रहिए सभी कांग्रेसी अब अकाली दल में आ जायेंगे। बाद में प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह के निकटवर्ती सहयोगी समझे जाने वाले कटारिया ने ‘भाषा’ से बातचीत में कहा, ‘‘विधानसभा चुनाव में मैं बतौर मौजूदा विधायक मैदान में था। अनदेखी से मैं दुखी था। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की अनदेखी का ही नतीजा है कि मैं हार गया। चुनाव के इतने महीने बीत जाने के बावजूद भी पार्टी प्रधान ने कोई बातचीत नहीं की है।’’ गौरतलब है कि पिछले विधानसभा में जीरा का प्रतिनधित्व कर रहे कटारिया हालिया संपन्न विधानसभा चुनावों में लगभग दो हजार मतों से अकाली दल उम्मीदार से हार गए थे।

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अजरबैजान में यूरोविजन के दौरान ‘आतंकी हमले की योजना’ नाकाम : मंत्रालय

बाकू ! अजरबैजान में पिछले सप्ताह ‘यूरोविजन सांग कांटेस्ट’ की मेजबानी के दौरान ‘आतंकवादी’ हमले करने की कोशिश नाकाम कर दी गई और दर्जनों संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘इस समूह का मुख्य उददेश्य यूरोविजन के दौरान बाकू में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना था।’ बयान में कहा गया कि जवाबी कार्रवाई में 40 सदस्यीय समूह को गिरफ्तार किया गया। इसमें कहा गया कि यह समूह उस सभागार पर हमले की योजना बना रहा था जहां यूरोविजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन लोगों ने इस दौरान अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हम अलीयेव और विदेशियों द्वारा उपयोग किये गये होटलों, पुलिस इमारतों, मस्जिदों तथा अन्य धार्मिक स्थलों पर हमले की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने बाकू क्रिस्टल हाल में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए यूरोविजन के टिकट भी खरीद लिये थे।

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रेडिएशन स्तर को एक महीने तक प्रतिदिन जांचने के आदेश

जयपुर ! राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजधानी जयपुर में मोबाइल टावरों के रेडिएशन मामले को गंभीरता से लेते हुये रेडिएशन स्तर को एक महीने तक हर रोज जांचने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एन. के. जैन की खंडपीठ ने मोबाइल टावरों से निकल रहे रेडिएशन के मामले में दूरसंचार प्रर्वतन संसाधन निगरानी 'टर्म' सेल के निदेशक डी. एस. शेखावत की पेश रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर कल यह आदेश दिया। न्यायालय ने इस मामले में केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा मोबाइल सेवा कंपनियों को चार सप्ताह में जवाब देने को कहा हैं। न्यायालय ने याचिकाकर्ता सेवानिवृत न्यायाधीश आई एस ईशरानी तथा अन्य के अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल से जांच एवं निगरानी रखने के लिए एक समिति बनाने पांच वकीलों के नाम देने को भी कहा हैं। न्यायालय ने कल ही नगरीय विकास विभाग के प्रधान सचिव जी एस संधू को तलब कर टावर लगाने के प्रावधान एवं रेडिएशन नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से की गई कार्यवाही की जानकारी देने को कहा गया था। उल्लेखनीय है कि जयपुर में मोबाइल टावरों से निकल रहे रेडिएशन से कैंसर आदि खतरनाक बीमारी के कारण कथित कुछ लोगों की मौत होने की खबरों के बाद लोग दहशत में हैं और मोबाइल टावरों को हटाने के लिए जहां लोग सडकों पर उतर आये हैं वहीं रेडिएशन को लेकर न्यायालय भी गंभीर हैं।

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बिल गेट्स ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=16825&stc=1&d=1338449114

लखनऊ। माइक्रोसाफ्ट के पूर्व प्रमुख बिल गेट्स ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की और दो महीने के अंदर राज्य सरकार तथा अपने फाउंडेशन के बीच एक सहमति पत्र पर दस्तखत करने का निर्णय किया। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि गेट्स ने मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास पर भेंट की और प्रदेश के विकास तथा इसमें अपनी स्वयंसेवी संस्था ‘बिल एण्ड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन’ की भूमिका पर विचार-विमर्श किया। साथ ही खासकर स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग की पेशकश की। उन्होंने बताया कि अखिलेश और गेट्स की इस मुलाकात में दो माह के अंदर राज्य सरकार तथा बिल एण्ड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच एक करारनामे पर दस्तखत करने का फैसला भी लिया गया। सूत्रों ने बताया कि इस सहमति पत्र के तहत गेट्स का फाउंडेशन मातृ एवं नवजात शिशु तथा बच्चों की स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं, टीकाकरण सहित स्वास्थ्य एवं कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों में राज्य सरकार को तकनीकी, प्रबंधकीय तथा कार्यक्रम डिजाइन में सहयोग करेगा। उन्होंने बताया कि इसके बदले राज्य सरकार अनुमोदित सरकारी योजनाओं के तहत आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी ताकि लक्ष्यों को बेहतर ढंग से हासिल किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों में गेट्स फाउंडेशन द्वारा संचालित ‘श्योर स्टार्ट’, ‘मंथन’ तथा ‘अर्बन हेल्थ इनीशियेटिव’ जैसी स्वास्थ्य सम्बन्धी परियोजनाओं की सराहना की और कहा कि सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतियों के समाधान के लिये प्रभावी प्रयास कर रही है।

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केंद्र को पेट्रोल की कीमतों पर जनहित याचिका पर हलफनामा पेश करने का निर्देश

मुम्बई । बम्बई उच्च न्यायालय ने केंद्र, पेट्रोलियम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को पेट्रोल की कीमतों में हाल की वृद्धि को अवैध करार दिये जाने के दावे से संबंधित जनहित याचिका पर 20 जून तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि यह वृद्धि अवैध है क्योंकि इसे संसद की मंजूरी प्राप्त नहीं है और यह संविधान का उल्लंघन करता है। उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति आर वाई गंगू और न्यायमूर्ति एम एम गंभीर ने प्रतिवादी को पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि पर रूख स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने को कहा है। केंद्रीय मंत्रालयों के अलावा इंडियन आयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियाम कारपोरेशन लिमिटेड जैसी तेल विपणन कंपनियों को भी प्रतिवादी बनाया गया है। धर्मराज्य पक्ष के महासचिव राजेंन्द्र फनसे की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि संसद का बजट सत्र समाप्त होने के बाद 23 मई को अचानक पेट्रोल की कीमतों में 7.50 रूपये की वृद्धि कर दी गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि पूरी तरह से अवैध है क्योंकि इसे संसद की मंजूरी प्राप्त नहीं है।

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शपथ लेकर झूठ बोलने के मामले में कैमरन के पूर्व मीडिया प्रमुख गिरफ्तार

लंदन । ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के पूर्व शीर्ष मीडिया सलाकार एंडी कोउल्सन को शपथ लेकर झूठ बोलने के मामले में स्कॉटलैंड की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया । कोउल्सन को उनके लंदन स्थित घर से हिरासत में ले लिया गया और उन्हें ग्लासगो ले जाया गया है । उन्हें वर्ष 2010 में टॉमी शेरिडन के मामले की सुनवाई के दौरान शपथ लेकर झूठ बोलने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है । शेरिडन स्कॉटलैंड की संसद के सदस्य थे । कोउल्सन वर्ष 2003 से 2007 तक मीडिया मुगल कहे जाने वाले रपर्ट मर्डोक के अखबार ‘न्यूज आफ द वर्ल्ड’ में रह चुके हैं । कैमरन द्वारा निदेशक संचार नियुक्त किये जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था ।

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‘मला जाउ दे’ के लिये पहले राजी नहीं थे चोपड़ा : जोशी

इंदौर । फिल्म ‘फरारी की सवारी’ में विद्या बालन का आइटम सॉन्ग ‘मला जाउ दे’ भले ही इन दिनों चर्चा में हो। लेकिन इस बॉलीवुड शाहकार में प्रमुख किरदार निभाने वाले शर्मन जोशी का कहना है कि फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा मराठी लोकनृत्य ‘लावणी’ पर आधारित गीत के लिये पहले-पहल राजी नहीं थे। जोशी ने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘फिल्म के निर्देशक राजेश मापुसकर ने इस गीत के लिये चोपड़ा को विद्या का नाम सुझाया था, लेकिन वह (चोपड़ा) पहले-पहल इसके लिये राजी नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस गीत को आइटम नम्बर की तरह लिया जायेगा और यह फिल्म के लिये ठीक नहीं होगा।’ बहरहाल, जैसा कि वह बताते हैं कि मापुसकर की गुजारिश पर चोपड़ा ने आखिरकार इस गीत को हरी झंडी दिखा दी। 33 वर्षीय फिल्म अभिनेता ने कहा, ‘दरअसल, विद्या ने मापुसकर के सामने सालों पहले ख्वाहिश जतायी थी कि वह किसी फिल्म में लावणी आधारित गीत पर नृत्य करना चाहती हैं। यह बात मापुसकर को याद रह गयी थी।’ बहरहाल, विद्या की बिंदास अदाओं वाले गीत को जोशी ‘आइटम सॉन्ग’ मानने से इंकार करते हैं। उन्होंने कहा, ‘यह गाना फिल्म का अहम और अविभाज्य हिस्सा है। इसके बगैर फिल्म नहीं बन सकती थी।’

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कॉलगर्ल गिरोह का भंडाफोड़, छह उज्बेक महिलाएं गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने छह उज्बेक महिलाओं को गिरफ्तार कर एक बड़े कॉल गर्ल गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस उपायुक्त (अपराध) संजय कुमार जैन ने बताया कि दक्षिण दिल्ली के छतरपुर स्थित फार्म में एक किराए के परिसर से यह गिरोह सक्रिय था। उन्होंने बताया कि एक महिला दलाल सहित छह उज्बेक महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। महिला दलाल 2009 से दिल्ली में रह रही थी। ये सभी 27 से 33 वर्ष के बीच की हैं। एक सूचना के आधार पर ये गिरफ्तारियां की गई हैं।

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मौजूदा हालात नतीजापरक लड़ाई के लिए अनुकूल : सुभाषिणी अली

भोपाल। समाजसेवी सुभाषिणी अली ने कहा है कि तथाकथित विकास की बताई जाने वाली नीतियों द्वारा फैलाया गया विनाश अपनी पूरी मुखरता से उजागर हो गया है और अब मौजूदा हालात ही असली जनता की नतीजापरक लड़ाई के लिए अत्यंत अनुकूल हैं। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति द्वारा यहां आयोजित बारह राज्यों की महिला नेताओं के तीन दिवसीय विचार शिविर के आज दूसरे दिन संबोधित करते हुए कहा, ‘तथाकथित विकास की बताई जाने वाली नीतियों की वजह से ही समाज का बहुत बड़ा हिस्सा बुनियादी सुविधाओं एवं इंसानी जरूरतों से वंचित हो रहा है।’ उन्होंने कहा कि यह समय है, जब लोगों को बड़े पैमाने पर लामबंद किया जाना चाहिए। महंगाई से लेकर आत्मसम्मान एवं नागरिक अधिकारों के प्रश्नों पर महिलाओं की अच्छी तादाद आंदोलनों में उतर रही है और बदलाव की इस मुहिम को विचार की धार दी जाना चाहिए। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार शुभा ने महिला उत्पीड़न पर कहा कि महिला उत्पीड़न एवं शोषण के मुख्य आधार असमानता है। निजी सम्पत्ति और वर्गीय समाज के साथ महिला शोषण एवं उत्पीड़न के अनेक आर्थिक, सामाजिक ढांचे, उत्पादन के संबंध एवं विचार धाराएं विकसित हुई हैं। उन्होंने कहा कि महिला शारीरिक रूप से कमजोर है और मातृत्व क्षमता के कारण प्रकृति ने उसे परवश रहने के लिए बनाया है, जो गलत है, क्योंकि निजी सम्पत्ति के विकास से पहले मातृवंशीय परिवार के अंदर स्त्रियों का सामाजिक महत्व बहुत अधिक था। तीन दिवसीय इस विचार शिविर में मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड एवं दिल्ली की प्रमुख महिला नेता हिस्सा ले रही हैं।

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प्रतिभाओं की कमी नहीं लेकिन लता-रफी जैसा कोई नहीं : मलिक

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=16826&stc=1&d=1338451060

मुंबई। जाने-माने संगीतकार अनु मलिक का कहना है कि देश में कई प्रतिभाशाली और उदीयमान कलाकार हैं, लेकिन लता मंगेशकर या मोहम्मद रफी जैसे दिग्गजों का कोई मेल नहीं है। मलिक ने कहा, ‘दूसरी लता मंगेशकर, आशा भोसले या दूसरे किशोर कुमार और मोहम्मद रफी कभी नहीं हो सकते। वे सबसे अलग हैं। उनकी तरह कोई नहीं हो सकता। कोई उनके स्तर तक नहीं पहुंच सकता।’ अनु मलिक टीवी शो ‘इंडियन आइडल’ से देश की एक और बेहतरीन आवाज की खोज की उम्मीद कर रहे हैं, जो एक जून से शुरू होगा। शो में जज की भूमिका निभाने वाले मलिक ने कहा, ‘हम गायकों की आवाज पर ध्यान दे रहे हैं। यह अलग होनी चाहिए ... उसमें कुछ अपना होना चाहिए।’

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धर्म परिवर्तन करने वालों को तुरंत शादी करने से रोका जाए: अल्पसंख्यक आयोग

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सिफारिश की है कि सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए, जो गैरमुस्लिम समुदायों के सदस्यों को धर्म परिवर्तन के कम से कम छह महीने के भीतर शादी करने पर रोक लगाए। आयोग ने यह सिफारिश जबरन धर्मान्तरण को रोकने के उपाय के लिए की है। नवगठित अल्पसंख्यक आयोग की यह सिफारिश ऐसे समय आई है जब सिंध प्रांत की तीन हिन्दू महिलाओं की शादी और जबरन धर्मान्तरण का मामला छाया हुआ है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सबसे बड़ी संख्या में हिन्दू समुदाय के लोग रहते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कल अपनी दूसरी बैठक में यह भी सिफारिश की कि पुलिस अधिकारी के बजाय न्यायिक मजिस्ट्रेट को धर्म परिवर्तन करने वालों के बयान निष्पक्ष रूप से दर्ज करने चाहिए। फिलहाल कानून के अनुसार, धर्मान्तरण करने वाले के परिवार की शिकायत मिलने के बाद पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत प्राथमिकी दर्ज करती है और एक पुलिस अधिकारी बयान दर्ज करता है, जिसे आरोप पत्र के रूप में अदालत में पेश किया जाता है।

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अंगदान को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक का सहारा लेगा एम्स

नई दिल्ली। देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एम्स ने स्वैच्छिक अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की मदद लेने की योजना बनाई है। एम्स में अंगदान से जुड़े ‘आॅर्गन रिट्रीवल बैंकिंग आर्गेनाइजेशन’ ने इस संबंध में जागरूकता लाने के लिए फेसबुक पर खाता खोलने का विचार किया है। यह जानकारी संगठन की प्रमुख डॉ. आरती विज ने दी। उन्होंने कहा, ‘हम इसके सभी पहलुओं पर अभी विचार कर रहे हैं। जनता को स्वैच्छिक अंगदान का संदेश प्रसारित करने के लिए यह अच्छा प्लेटफार्म है। हम सब चीजों का आकलन करने के बाद इस बारे में फैसला करेंगे।’ एम्स की उक्त इकाई रोगियों के अंग प्रतिरोपण, अंगदान करने वाले का पंजीकरण, अंग लेने वाले और दान करने वाले का मिलान, सभी संबंधित अस्पतालों को जानकारी देने, जागरुकता लाने, अंगदान तथा अंग प्रतिरोपण को बढ़ावा देने जैसी गतिविधियों में और इनका ब्यौरा रखने में शामिल है। गौरतलब है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर के 11 अंग दान कर सकता है, जिनमें हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत, पैंक्रियाज (अग्नाशय), आंखें, हार्ट वाल्व तथा त्वचा शामिल हैं। देश में 1994 में पहला हृदय प्रतिरोपण किया गया था, जिसके बाद से अब तक केवल 30 हृदय प्रतिरोपण ही किए गए हैं। इसी तरह देश में 1972 से करीब 20 हजार किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं।

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फेसबुक इंडिया की याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने फेसबुक इंडिया की उस अर्जी को आज खारिज कर दिया, जिसमें उसने आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने के मामले से अपना नाम हटाने की याचना की थी। इस मामले में कई अन्य सोशल नेटवर्किंग वेबसाईट के भी नाम हैं, जिन्हें प्रतिवादी बनाया गया है। सिविल जज प्रवीण सिंह ने फेसबुक इंडिया की याचिका को खारिज कर दिया और इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख चार जून तय की है। कंपनी की दलील थी कि फेसबुक डॉट कॉम पर प्रकाशित सामग्री के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। फेसबुक इंडिया ने कहा था कि वह सर्वर का नियंत्रण या परिचालन नहीं करती। सर्वर अमेरिका में स्थित हैं। कंपनी के वकील ने कहा कि वह फेसबुक अमेरिका को सिर्फ तकनीकी सहायता और सेवा प्रदान करती है।

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उत्तर प्रदेश में बनेगी देश की पहली ‘नाइट सफारी’

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वन पर्यटन को बढ़ावा देने तथा निजी निवेश आकर्षित करने के लिये राज्य सरकार ने ग्रेटर नोएडा तथा राजधानी लखनऊ में वन्यजीव रात्रि पार्क यानी ‘नाइट सफारी’ की परियोजना को मूर्तरूप देने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कल हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में नाइट सफारी की स्थापना के लिये निविदा आमंत्रण प्रक्रिया पर जल्द ही विचार करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अगुवाई वाली एक समिति इस परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए इसकी प्रगति की समीक्षा करेगी, जबकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण निविदा प्रक्रिया संचालित करेगा। सूत्रों के मुताबिक रात में भी जंगली जानवरों को उनके वास्तविक परिवेश में विचरण करते देखने का अनुभव देने वाली सुविधा से युक्त यह नाइट सफारी भारत की पहली तथा एशिया में सिंगापुर के बाद ऐसा दूसरा अभयारण्य होगी। अवस्थापना तथा औद्योगिक विकास आयुक्त अनिल के. गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार नाइट सफारी के विकास के लिये जल्द ही निविदाएं आमंत्रित करेगी। उन्होंने बताया कि निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर स्थापित की जाने वाली नाइट सफारी के लिए जमीन सरकार देगी, जबकि निवेश करने की पूरी जिम्मेदारी निविदा प्रक्रिया में चुने जाने वाले विकासकर्ता की होगी। गुप्ता ने बताया कि नाइट सफारी की स्थापना के लिए 102 हेक्टेयर जमीन पहले ही चिह्नित कर ली गई है। परियोजना का मास्टर प्लान भी तैयार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि नाइट सफारी की महत्वाकांक्षी परियोजना को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण तथा उच्चतम न्यायालय से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। गौतरलब है कि ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी परियोजना की शुरुआत वर्ष 2005 में मुलायम सिंह यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार के शासनकाल में हुई थी। इसके मुख्य उद्देश्य पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, वनीकरण तथा पास-पड़ोस के लोगों को नौकरी देना था। गुप्ता ने बताया कि सरकार के आकलन के मुताबिक नाइट सफारी में हर शाम करीब सात हजार पर्यटक सम्बद्ध वाहनों से सुरक्षित सैर कर सकेंगे।

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पैसे के लिए अधेड़ की पीट पीटकर हत्या

पटना। बिहार की राजधानी पटना के रामकृष्णनगर थाना क्षेत्र में सैप के एक जवान ने अपने साथी के साथ मिलकर पैसे के विवाद को लेकर कल रात एक रेहड़ी वाले की पीट पीटकर हत्या कर दी। थानाध्यक्ष राघव दयाल ने बताया कि मुजफ्फर पुर में पदस्थापित सैप (स्टेट आक्जलरी पुलिस) के जवान कमलेश प्रसाद ने अपने साथी सुधीर कुमार के साथ मिलकर पैसे के विवाद को लेकर रामकृष्णनगर मोड़ के पास रेहड़ी वाले रामजी प्रसाद की पीट-पीट कर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि आरोपी सैप का जवान धनरुआ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। शराब की दुकान के पास चखना बेचने वाले रामजी का विवाद पैसे को लेकर सैप के जवान से हुआ था। विवाद के बाद आरोपी ने र्इंट से पीट-पीटकर रेहड़ी वाले को घायल कर दिया, जिससे अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। दयाल ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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सेना ने उमर गुल के घर छापा मारा, भाई गिरफ्तार

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सेना के कमांडो ने क्रिकेटर उमर गुल के पेशावर स्थित मकान पर छापा मारकर उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर एक वांटेड आतंकवादी को पनाह देने का आरोप है। ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ के अनुसार उमर के भाई मेराज को दो अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन पर अपने अंकल हाजी देली को पनाह देने का आरोप है, जो प्रतिबंधित लश्कर ए इस्लाम के सक्रिय सदस्य हैं। स्थानीय लोगों ने अखबार को बताया कि कमांडो की एक टीम ने कल उनके घर पर छापा मारा। गिरफ्तार लोगों में दो सहयोगी यूनुस और शकील शामिल थे। उन्हें अज्ञात जगह पर भेज दिया गया है। स्थानीय पुलिस अधिकारी के अनुसार हाजी देली खाइबर आदिवासी इलाके में सेना के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हो गया था। वह पेशावर में कई दिन से मेराज के साथ रह रहा था। अधिकारी ने कहा, ‘घायल इंसान को हयाताबाद मेडिकल कांप्लैक्स लाया गया। उसके साथ दो सहयोगी स्टाफ भी थे। वह अस्पताल से बिना अपनी पहचान दिए चला गया।’ रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तार सहयोगी स्टाफ गुल के मकान के पास स्थित प्रसूति गृह के कर्मचारी है। गुल का परिवार इस प्रसूति गृह का मालिक है। गुल के परिवार ने इस मामले पर टिप्पणी से इनकार कर दिया है। गुल के एक चचेरे भाई ने स्वीकार किया कि उनके घर छापा पड़ा और तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं। उमर गुल के भाई मेराज गुल ने आज दावा किया कि गलतफहमी के कारण उनके पारिवारिक क्लीनिक पर छापा पड़ा, लेकिन बाद में सुरक्षाबलों ने माफी मांग ली। गुल ने एक टीवी चैनल से कहा, ‘एक गलतफहमी के कारण वे यहां आए थे। उन्होंने कहा कि एक घायल व्यक्ति खाइबर इलाके से क्लीनिक पर आया था।’ उसने कहा, ‘हमने उन्हें आश्वस्त किया कि यहां बुखार जैसी बीमारी से पीड़ित लोगों का ही उपचार होता है। बुरी तरह से घायल लोगों का नहीं।’ गुल ने कहा कि छापा मारने वालों ने उनसे माफी मांग ली। उसने कहा कि उनमें से एक सादे कपड़ों में था, जबकि बाकी वर्दीधारी थे।

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नाइजीरिया में सामुदायिक संघर्ष में 45 की मौत

अबूजा। दक्षिण पूर्वी नाइजीरिया में दो स्थानीय समुदायों के बीच आपसी संघर्ष में एक ग्राम प्रधान और चार पुलिसकर्मियों सहित 45 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि दो स्थानीय समुदायों नतन ओबू और इकपान्या के बीच कल हुए संघर्ष के बाद 2000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और घरों, चर्चों को नुकसान पहुंचा है। हमले में तीन से पांच उम्र के बीच के कई बच्चे और पुलिस स्टेशन के एक प्रमुख की भी मौत हो गई। स्थानीय वैनगार्ड समाचारपत्र ने स्थानीय परिषद स्टीफन असूकियो के अध्यक्ष के हवाले से कहा कि संघर्ष की मुख्य वजह नतन ओबू और इकपान्या समुदाय के बीच भूमि विवाद है।

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हिरासत में यातना मामला सौंपा जा सकता है सीबीआई को

अहमदाबाद। शिकायतकर्ता के अपने रूख से पलटने और मामले को वापस लेने की इच्छा देखते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने संकेत दिया है कि आईपीएस अधिकारी सुभाष त्रिवेदी की संलिप्तता वाले हिरासत में यातना संबंधी एक मामला स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपा जा सकता है। न्यायमूर्ति अनंत दवे ने जामनगर डीएसपी त्रिवेदी के खिलाफ विशाल सिंगला के हिरासत में यातना मामले को सीबीआई जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसी के हवाले करने का संकेत दिया है। मामले के विवरण के मुताबिक कथित शराब तस्कर सिंगला ने यातना को लेकर त्रिवेदी, पुलिस इंसपेक्टर ए.पी. जडेजा और पुलिस सब इंस्पेक्टर जी. एन. वाघेला के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी।

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नवीन की गैरमौजूदगी में बीजद गुटों ने की अलग अलग बैठक

भुवनेश्वर/लंदन। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजद में फूट की अटकलों को हवा देते हुए दो गुटों की अलग-अलग बैठकें हुईं। पार्टी सांसद प्यारी मोहन महापात्रा के आवास पर एक बैठक हुई, जबकि दूसरी बैठक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के आवास पर हुई। पटनायक लंदन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। महापात्रा के घर हुई बैठक में कम से कम 21 विधायक और तीन मंत्री शामिल हुए। घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए पटनायक ने पार्टी में फूट की कोशिशों की निंदा की और कहा कि वह जल्द ही भुवनेश्वर वापस लौटेंगे।

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एनआरएचएम घोटाले में कुशवाहा की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ी

गाजियाबाद। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रुपए के एनआरएचएम घोटाले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और आठ अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ए. के. सिंह ने कुशवाहा की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी। इस बीच सूत्रों के अनुसार सीबीआई कुशवाहा के खिलाफ 31 मई को पूरक आरोप पत्र दाखिल कर सकती है।

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शीर्ष पदों पर रहने वालों को संदेह के दायरे से दूर रहना चाहिए : भाजपा

नई दिल्ली। कोयला ब्लाक आवंटन में आरोप साबित होने पर सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने संबंधी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान पर भाजपा ने कहा कि शीर्ष पदों पर रहने वालों को संदेह के दायरे से दूर रहना चाहिए। उधर, टीम अन्ना ने अपने आरोपों पर प्रधानमंत्री से बिंदुवार आधार पर जवाब देने को कहा है और इसे पूरी तरह से खारिज नहीं करने को कहा है। भाजपा प्रवक्ता राजीव प्रताव रूडी ने कहा कि ‘शीर्ष पदों पर रहने वालों को संदेह के दायरे से दूर होना चाहिए और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी हम यही अपेक्षा करते हैं’। रूडी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि आखिरकार प्रधानमंत्री ने कुछ तो कहा। टीम अन्ना के सदस्य प्रशांत भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री को बिंदुवार आधार पर आरोपों का जवाब देना चाहिए। एक और टीम अन्ना सदस्य अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये आरोप सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नहीं लगाए हैं, बल्कि यह कैग रिपोर्टों का हिस्सा है।

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शादी से इनकार करने पर जिंदा जलाया, युवती की मौत

नवादा। बिहार के नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र में भदौनी गांव में दहेज के लोभी दानवों ने विवाह से इनकार करने पर एक युवती को जिंदा जला दिया, जिससे उसकी अस्पताल में मौत हो गयी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वर पक्ष की ओर से अधिक दहेज मांगने के कारण विवाह से इनकार करने पर मिट्टी का तेल छिड़क कर मोहम्मद वकील नामक एक युवक ने शहानी खातून को जिंदा जला दिया जिससे सदर अस्पताल में आज उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि चार महीना पहले नजमा खातून की पुत्री शहानी का विवाह मोहम्मद मुमताज के पुत्र मोहम्मद वकील से तय हुआ था। एक लाख दहेज लेने के बाद वकील के परिजन और पैसा मांग रहे थे। इससे नजमा ने विवाह करने से मना कर दिया। सूत्रों ने बताया कि वकील और उसके परिजनों ने मिलकर शहानी को जला दिया। घटना के समय वह घर में अकेली थी। इस संबंध में मोहम्मद मुमताज, वकील और मोहम्मद चांद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी फरार हैं।

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दुष्कर्म के बाद हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद

बहराइच। उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले की एक अदालत ने एक लड़के की दुष्कर्म के बाद हत्या के एक मामले में आरोपी दो लोगों को उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2002 में हुजूरपुर क्षेत्र के भग्गड़बा बाजार में लल्लू तथा किशोरी नामक व्यक्तियों ने एक किशोर से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) एस. एन. त्रिपाठी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद लल्लू तथा किशोरी को दोषी मानते हुए उम्रकैद तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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अस्पताल में छापा मारने गए आयकर अधिकारियों पर हमला, 20 घायल

इलाहाबाद। आयकर विभाग के कम से कम 20 अधिकारी आज उस समय घायल हो गए जब यहां के एक मशहूर निजी अस्पताल के कर्मचारियों ने उन पर हमला किया। आयकर के अधिकारी अस्पताल के मालिकों के खिलाफ कर चोरी के आरोपों की जांच के तहत वहां छापा मारने गए थे। आयकर विभाग के संयुक्त निदेशक (जांच) अजय प्रताप सिंह ने कहा कि हमले में कम से कम 20 अधिकारी घायल हो गए। अधिकारी जीवन ज्योति अस्पताल में छापा मारने गए थे। उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराएंगे।

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‘पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतरी के लिए चीन ने किया भारत, अमेरिका को प्रोत्साहित’

इस्लामाबाद। चीन के विदेश मंत्री यांग जिएची ने कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए चीन ने भारत और अमेरिका को प्रोत्साहित किया । उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की वैध मांगों पर ‘उचित विचार’ किए के लिए भी चीन ने दोनों देशों को प्रोत्साहित किया । दो दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचे यांग ने प्रधानमंत्री युसूफ रजा गिलानी के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणियां की । उन्होंने पाकिस्तान की स्वतंत्रता, अखंडता और सम्मान के लिए चीनी सरकार के समर्थन को दोहराया ।

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संदिग्ध आतंकी की पत्नी के आग्रह पर केन्द्र का जवाब मांगा शीर्ष अदालत ने

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उस महिला के आग्रह पर केन्द्र से जवाब मांगा जिसने केन्द्र सरकार को उसके पति के बारे में सूचना देने का निर्देश देने का आग्रह किया है। महिला के पति को कथित तौर पर भारतीय खुफिया एजेन्सियों के अधिकारी सऊदी अरब में उसके घर से ले गए थे। न्यायाधीश के एस राधाकृष्णन और जे एस खेर ने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी कर एक जून तक उनसे जवाब मांगा है। उसी दिन महिला निखत परवीन की अपील पर सुनवाई शुरू होगी। परवीन की तरफ से पेश वकील नौशाद अहमद खान ने अदालत से आग्रह किया कि वह सरकार को परवीन के पति इंजीनियर फसीह महमूद के बारे में जानकारी देने का निर्देश दे क्योंकि उसे कथित तौर पर भारतीय अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ मिलकर उसके घर से पकड़ले गए थे। परवीन ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है कि बिहार के दरभंगा जिले के 29 वर्षीय महमूद को गत 13 मई को उसके कथित आतंकी संपर्क के आरोप में सऊदी अरब में उसके घर से खुफिया एजेन्सी के अधिकारी पकड़ले गए थे। महमूद पिछले पांच वर्ष से वहां काम कर रहा था। परवीन ने कहा कि उसने विदेश और गृह मंत्रालय, बिहार और कर्नाटक सरकार एवं सऊदी अरब के दूतावास को लिखा था लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। परवीन के अनुसार गत 13 मई को सऊदी और भारतीय अधिकारियों के एक दल ने सादे कपड़ों में कथित रूप से दम्माम के जुबैल में उसके घर में प्रवेश किया था और उसका मोबाइल फोन एवं लैपटॉप जब्त कर लिया था और उन्हें सूचित किया था कि फसीह को भारत भेजा जाएगा क्योंकि वह वहां वांछित है। इस पूरे घटनाक्रम से सदमे में आई 22 वर्षीय परवीन ने पहले भारतीय दूतावास से संपर्क किया। लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिलने पर वह गत 15 मई को भारत लौट आई। उसका विवाह गत सितम्बर में हुआ था और इस वर्ष मार्च में ही वह सऊदी अरब गई थी।

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नहर में नाव पलटने से चार लोगों के मरने की आशंका

जयपुर। प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में माही डेम की उप नहर में बुधवार को एक नाव पलट जाने से उसमें सवार दो बच्चियों समेत चार लोगों के डूब कर मर जाने की आशंका है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वैस्या (60), काली (50), कल्पना (8) और लीला (8) नाव में सवार होकर दूसरी पार जा रहे थे। उसी दौरान नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही बचाव दल ने उप नहर में डूबे लोगों को बचाने का अभियान शुरू कर दिया। सूत्रों के अनुसार चारों डूबे लोगों को खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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अग्निकांड में महिला मरी, 61 घर खाक

श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जिले के सिरसिया क्षेत्र के एक गांव में अज्ञात कारणों से लगी आग में झुलसकर एक गर्भवती महिला की मौत हो गई तथा 61 घर खाक हो गए। उप जिलाधिकारी श्रीराम यादव ने यहां बताया कि मदारगढ़ गांव में मंगलवार शाम अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस अग्निकांड में शरफुन्निसा (30) नामक महिला की मौत हो गई तथा 61 घर नष्ट हो गए। उन्होंने बताया कि आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पीड़ितों के लिए राहत कार्य जारी है।

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पूर्ववर्ती राज्य विधि आयोग के सुझावों पर विचार करेगा नवगठित आयोग

पणजी। नवगठित गोवा राज्य विधि आयोग कई कानूनों के बारे में विभिन्न संशोधनों की बाबत अपने पूर्ववर्ती आयोग की ओर से दी गई सभी 22 रिपोर्ट पर फिर से विचार करेगा। आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र सवाईकर ने कहा कि हम रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे । यदि उनमें संशोधनों की जरूरत हुई तो हम ऐसा करेंगे और मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास इसे पेश करेंंगे। पूर्व केंद्रीय विधि एवं न्यायपालिका राज्य मंत्री रमाकांत खलप की अध्यक्षता वाले पिछले आयोग ने 22 विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर किराएदारों से जुड़े, भूमि अधिग्रहण और राज्य में बने दूसरे कानूनों में संशोधन के सुझाव दिए थे। सवाईकर ने कहा कि आयोग इन रिपोर्टों को स्वीकार करने से पहले इन पर विचार करेगा।

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'एक साथ नहीं हो सकते आतंकवाद और वार्ता'

वाशिंगटन। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने पाकिस्तान के साथ हाल के शांति वार्ता की आलोचना की है और कहा है कि आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकती है। सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान ने जनवरी 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से प्रतिबद्धता जताई थी कि वह पूरे भारत में प्रायोजित आतंकवाद को बंद कर देगा। उसके बाद ही वार्ता होगी। वाशिंगटन स्थित भारतीय-अमेरिकी थिंक टैंक, फाउंडेशन फॉर इंडिया और इंडियन डायसपोरा स्टडीज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सिन्हा ने भारतीय अमेरिकियों को संबोधित करते हुए यह बात कही। सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान इस अघोषित युद्ध के जरिए लगातार भारत पर हमला कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं। हम लोग भूल जाते हैं। 26/11 की घटना को भूल गए। हम लोग भूलते रहते हैं और हम लोगों पर हमला जारी है। सिन्हा ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी प्रशासन के तत्वों के शामिल होने को लेकर अब निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की है लेकिन यह तभी संभव है जब भारत के खिलाफ राज्य प्रायोजित आंतकवाद को बंद किया जाय।

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संवदेनशील टिप्पणियों से घबराए चीनी माइक्रोब्लॉग साइट ने शुरू किए नए नियम

बीजिंग। देश के तेजी से विकसित हो रहे सोशल मीडिया पर नियंत्रित करने की चीन सरकार की कोशिशों के बीच ट्विटर जैसी चीनी माइक्रोब्लॉग साइट सिना बेइबो ने नए नियम शुरू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अगर उपयोगकर्ता कोई संवेदनशील कमेंट पोस्ट करते हैं तो उनका अकाउंट या तो निलंबित कर दिया जाएगा या फिर बंद कर दिया जाएगा। सिना बेइबो के लगभग 30 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। हाल के दिनों में यह देश की आधिकारिक मीडिया के वर्चस्व को चुनौती देते हुए एक नए मीडिया मंच के तौर पर उभरा है। सिना बेइबो ने कहा कि उपयोगकर्ताओं को क्रेडिट अंक दिए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने पर हर बार उनमें से अंक घटा दिए जाएंगे। जब उनका बैलेंस शून्य हो जाएगा तो उनका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। सिना बेइबो कंपनी ने इसके लिए 5,484 स्वंयसेवी बेइबो समुदाय समिति सदस्यों की बहाली की है जो उपयोगकर्ताओं के पोस्ट या टिप्पणियों की जांच करेंगे और नियमों का उल्लंघन करने पर उनके अकाउंट के साथ क्या हो इस बात का निर्णय करेंगे।

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संरा अधिकारी ने पाक में ईशनिंदा कानून की आलोचना की

इस्लामाबाद। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिनिधि ने पाकिस्तान के ईशनिदां कानून, कमजोर अभियोजन पक्ष और संघीय शरीयत अदालत के तहत कार्यरत समानांतर न्याय प्रणाली को लेकर गंभीर चिंता जताई है। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को लेकर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत गैब्रियल नौल ने कहा कि कई बार पाकिस्तानी न्यायाधीशों को विवादास्पद ईशनिंदा कानून के तहत आरोपी व्यक्तियों को दोषी करार देने के लिए दबाव डाला जाता है जिसके तहत इस्लाम का अपमान करने वाले व्यक्ति को मौत की सजा का प्रावधान है। पाकिस्तान की न्याय प्रणाली की जांच पड़ताल करने के लिए 11 दिवसीय यात्रा पर आए नौल ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वकील भी धमकियों के चलते ईशनिंदा कानून के तहत आरोपी बनाये गए मुवक्किलों का बचाव करने को लेकर अनिच्छुक होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं विशेष रूप से तथाकथित ईशनिंदा कानून के तहत लाए गए मामलों को लेकर चिंतित हूं क्योंकि मुझे जानकारी दी गई कि न्यायधीशों को समर्थक सबूत के बिना भी आरोपियों के खिलाफ फैसले देने के लिए मजबूर किया जाता है। नौल ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि ईशनिंदा कानून का इस्तेमाल महिलाओं को निशाना बनाने और उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने संघीय शरीयत अदालत पर चिंता जताते हुए कहा कि मेरा मानना है कि संविधान में दो शीर्ष अदालतों की मौजूदगी एक समस्या है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि इस समय पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला नहीं है और उच्च न्यायालयों में केवल दो महिलाएं हैं । नौल ने मानवाधिकार उल्लंघनों से जुडे मामलों को उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा करते हुए न्यायाधीशों और वकीलों को बेहतर सुरक्षा देने का अनुरोध सरकार से किया है। नौल ने पाकिस्तान की अपनी यात्रा के समापन पर एक प्राथमिक रिपोर्ट जारी की। अंतिम रिपोर्ट जिनीवा में मानवाधिकार परिषद के सत्र में प्रस्तुत की जाएगी।

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सत्ता में आए तो स्विस बैंक के खाताधारकों के नाम करेंगे जारी : सिन्हा

वाशिंगटन। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि वर्ष 2014 के आम चुनाव में यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वह स्विस बैंक के सभी 800 भारतीय खाताधारकों के नाम सार्वजनिक कर देगी। सिन्हा ने यहां भारतीय मूल के अमेरिकियों के संगठन फाउंडेशन फॉर इंडिया एण्ड इंडियन डायसपोरा स्टडीज के एक कार्यक्रम में इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि निश्चित रूप से हम नाम जारी करेंगे। हाल ही में गठित इस संगठन के सदस्यों में से एक ने जब यह पूछा कि क्या आप सत्ता में आने पर 800 भारतीय नामों की जो सूची है उसको उजागर करेंगे। इस पर उनका जवाब था कि निश्चित तौर पर हम ऐसा करेंगे। इससे पहले सिन्हा ने कालेधन के मुद्दे पर भारत की मौजूदा संप्रग सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सूची मिले दो साल हो गए पर सरकार इन नामों को उजागर नहीं कर रही है। यह सूची एचएसबीसी बैंक ने सरकार को सौंपी है। सिन्हा ने कहा कि सरकार के पास इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है। सिन्हा ने कहा कि आप लोगों को इस बहुचर्चित मामले के बारे में पता होगा जब एचएसबीसी ने स्विस बैंक में 800 भारतीय खाताधारकों के नाम उजागर किए थे। ये सभी नाम पिछले दो साल से भारत सरकार के पास हैं। सरकार का कहना है कि दोहरे कराधान से बचने की संधि के प्रावधानों की वजह से वह इन नामों को जारी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि यह कराधान से जुड़ा मामला है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें इसके लिए भारतीय नियम कानूनों को तोड़ने के लिए दंडित करना चाहेगी।

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विशेष कमांडो संभालेंगे संसद भवन की सुरक्षा का जिम्मा
महिला कमांडो सहित सीआरपीएफ के 1540 जवान होंगे शामिल

नई दिल्ली। करीब ग्यारह साल पहले आतंकवादी हमले का शिकार हुई भारतीय संसद की सुरक्षा में ग्लाक पिस्टल, स्निपर राइफल और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस ताकतवर और फुर्तीले कमांडो तैनात होंगे। ये कमांडो लोकतंत्र के इस मंदिर पर न सिर्फ किसी संभावित सामान्य हमले बल्कि परमाणु और जैव-रासायनिक हमले से भी निपटने में सक्षम होंगे। देश की एक प्रमुख सुरक्षा एजेंसी के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने विशेष कमांडो दस्ते की तैनाती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें महिला कमांडो सहित 1540 जवान शामिल होंगे और इनके पास अत्याधुनिक हथियार और अन्य साज सामान होंगे। अधिकारी ने बताया कि कमांडो दस्ते में केवल उन्हीं जवानों को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने न सिर्फ कमांडो और युद्धकौशल का परीक्षण लिया हो बल्कि वे संभावित परमाणु और जैव-रासायनिक हमले से उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने में भी सक्षम होने चाहिए। उन्होंने बताया कि कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त इस दस्ते के जवानों को सीआरपीएफ से लिया जाएगा। सीआरपीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि यह नया दस्ता संसद भवन परिसर में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद रहेगा। संसद भवन परिसर में आवाजाही के लिए उनके पास विशेष वाहन भी होंगे। अधिकारी ने बताया कि विशेष कमांडो दस्ते को ‘ संसद ड्यूटी समूह ’ (पीडीजी) कहा जाएगा और ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि ऐतिहासिक संसद भवन की सुरक्षा के लिए एक समान सशस्त्र सुरक्षा प्रणाली होगी। विशेष दस्ता संसद भवन की मुख्य इमारत, स्वागत कक्ष वाले भवन, संसदीय सौध और संसद के पुस्तकालय की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगा। इस दस्ते को जल्द तैनात किया जाएगा और यह संसद भवन के एक अतिरिक्त सचिव (सुरक्षा) की कमान में काम करेगा। स्क्वायड के प्रभारी सीआरपीएफ के महानिदेशक होंगे। पीडीजी संसद की सुरक्षा इकाई, दिल्ली पुलिस और नियमित सीआरपीएफ जवानों के साथ समन्वय कर काम करेगा।

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एनआईए कानून की तर्ज पर सीबीआई के लिए कानून बनाने की सिफारिश

नई दिल्ली। संसद की एक समिति ने सिफारिश की है कि सीबीआई को प्रभावशाली ढंग से वैधानिक समर्थन की आवश्यकता है और इसके लिए एनआईए कानून की तर्ज पर एक कानून बनाया जाना चाहिए। समिति का इस सिफारिश के पीछे तर्क है कि ऐसा करने से सीबीआई राज्य सरकारों की अनुमति के बगैर देश भर में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने में सक्षम होगी। समिति की रपट में कहा गया है कि समिति एटार्नी जनरल की राय पर संज्ञान लेती है लेकिन यह बात भी देखने लायक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कानून 2008 हमारे पास है जो उसे कुछ किस्म के अपराधों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जांच और अभियोजन का अधिकार देता है। रपट में कहा गया है कि समिति का नजरिया है कि एनआईए कानून की तर्ज पर एक कानून बने ताकि सीबीआई को प्रभावशाली वैधानिक समर्थन हासिल हो सके। यह समय की आवश्यकता भी है। समिति ने एटार्नी जनरल से राय मांगी थी कि सीबीआई संविधान की संघीय सूची में उल्लिखित मामलों से जुडेþ अपराधों में अभियोजन शुरू कर सकती है या नहीं। एटार्नी जनरल ने राय दी कि राज्यों की पूर्व अनुमति के बिना पूरे भारत में सीबीआई का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। समिति ने एटार्नी जनरल की राय पर संज्ञान लिया लेकिन साथ ही सुझाव दिया कि वह एनआईए कानून की तर्ज पर एक कानून बनाने के बारे में विचार करे। समिति की रपट संसद के हाल में संपन्न बजट सत्र में पेश की गई थी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एनसीटीसी) के गठन को लेकर भी गंभीर दिक्कतें सरकार को पेश आई हैं क्योंकि कई राज्यों ने यह कहते हुए इसका विरोध किया है कि यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन होगा। अभी हाल ही में एनसीटीसी पर आम सहमति बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। बैठक में आम तौर पर गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने एनसीटीसी का विरोध किया और इसके गठन का सरकारी प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया।

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राष्ट्रपति चुनाव : उम्मीदवारी के लिए जरूरी है सौ सांसदों या विधायकों के हस्ताक्षर

नई दिल्ली। राष्ट्रपति चुनाव का समय आते ही देश के सर्वोच्च पद के लिए कई लोग अपना नाम आगे कर रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम एक सौ सांसदों या विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। किसी भी उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर इनमें से पचास के प्रस्तावक के रूप में और पचास के समर्थक के रूप में हस्ताक्षर अनिवार्य है। इसके अलावा उम्मीदवार को जमानत के रूप में 15000 रुपए जमा करने जरूरी है। वर्ष 1974 तक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन पत्रों पर सिर्फ एक प्रस्तावक और एक समर्थक के हस्ताक्षर अनिवार्य थे और नामांकन पत्रों के साथ कोई जमानत राशि जमा नहीं कराई जाती थी। राष्ट्रपति पद के लिए 1952, 1957, 1962, 1967 और 1969 में हुए चुनावों में यह देखने में आया कि निर्वाचित होने की कोई आशा नहीं होने पर भी कुछ लोगों ने नामांकन पत्र भरे। कुछ व्यक्तियों ने तो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को हल्के ढंग से लेते हुए इसे न्यायालय मे चुनौती भी दी।
इन खामियों को दूर करने के लिए 1974 और 1977 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से जुडे कानूनों में बदलाव किया गया। वर्ष 1974 में नामांकन पत्रों पर प्रस्तावक के रूप में दस निर्वाचकों तथा समर्थक के रूप में दस निर्वाचकों के हस्ताक्षर को अनिवार्य कर दिया गया। बाद में 1977 में इसे बढ़ाकर 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक कर दिया गया। यह प्रावधान भी किया गया कि कोई भी निर्वाचक प्रस्तावक या समर्थक के रूप में एक से अधिक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता तथा कोई भी उम्मीदवार चार से अधिक नामांकन पत्र नहीं भर सकता। जमानत राशि 1974 में 2500 रुपए की गई थी, जिसे 1977 में बढ़ाकर 15000 रुपए कर दिया गया। कानून में यह प्रावधान है कि यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल करता है, तो भी जमानत राशि एक बार ही जमा करनी पडेगी। चुनाव में उम्मीदवार को अगर जीत के लिए आवश्यक मतों के छठे भाग से कम मत मिलते हैं, तो उसकी जमानत राशि जब्त करने का प्रावधान है। राष्ट्रपति पद के चौथे चुनाव (1967) में 17 तथा पांचवें चुनाव (1969) में 15 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन कानून में उक्त बदलावों के बाद इनकी संख्या में भारी कमी आई। उसके बाद से अब तक किसी भी चुनाव में चार से अधिक उम्मीदवार नहीं रहे।

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पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरेगा शुक्र, 6 जून को होगा अलौकिक नजारा

राजकोट । पृथ्वी और सूर्य के बीच से शुक्र के गुजरने का दुर्लभ अलौकिक नजारा देश में छह जून को दिखेगा। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए विभिन्न संगठन और खगोलप्रेमी खासी तैयारियां कर रहे हैं । भारत जन विज्ञान जथा के अध्यक्ष जयंत पांड्या ने कहा, ‘‘इस शताब्दी में आखिरी बार शुक्र सूर्य को छह जून 2012 को पार करेगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इससे पहले, 2004 में शुक्र का पृथ्वी और सूर्य के बीच से गमन देखा गया था। यह घटना इस सदी में दोबारा नहीं होगी।’’ उनके मुताबिक, ऐसा अगला गमन 105 सालों के बाद ही देखा जा सकेगा । पांड्या ने कहा, ‘‘टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद शुक्र का यह आठवां ऐसा गमन होगा और अगली बार ऐसी घटना 2117 में होगी।’’ ‘कच्छ सौराष्ट्र अंतरिक्षविज्ञान क्लब’ के अध्यक्ष नरेंद्र गोर ने कहा कि शुक्र गमन की मदद से खगोलविद् ग्रहों के बीच दूरी का पता लगा सकेंगे।

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गिलानी की रिश्तों में मधुरता की इच्छा
मनोनीत उच्चायुक्त बशीर को दिए सम्बंधों में सुधार के लिए निर्देश

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने गुरुवार को भारत के साथ सम्बंधों को रचनात्मक रूप से आगे ले जाने के लिए रिश्तों की प्रक्रिया और तेज करने की इच्छा जताई। गिलानी की यह टिप्पणी उस समय आई जब भारत में पाकिस्तान के मनोनीत उच्चायुक्त सलमान बशीर ने अपना नया कार्यभार संभालने के लिए नई दिल्ली रवाना होने से पहले उनसे बातचीत की। बशीर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त शाहिद मलिक की जगह लेंगे। उनकी नियुक्ति विदेश मंत्री एस एम कृष्णा के पाकिस्तानी समकक्ष हिना रब्बानी खार के साथ द्विपक्षीय शांति प्रक्रिया की समीक्षा के लिए इस्लामाबाद जाने सहित दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण बैठकों से पहले हुई है। बशीर हाल ही में विदेश सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। गिलानी के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने रचनात्मक ढंग से द्विपक्षीय सम्बंधों को आगे ले जाने के लिए रिश्तों की प्रक्रिया को और आगे ले जाने की गहरी इच्छा जताई। गिलानी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ भी की जिनके साथ उन्होंने कई रचनात्मक बैठकें की हैं। उन्होंने बशीर को निर्देश दिए कि वह सम्बंधों में सुधार के लिए कार्य करें और भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उनकी शुभकमनाएं पहुंचाएं। मुम्बई हमलों के बाद दो साल के अंतराल में पिछले साल शुरू हुई शांति प्रक्रिया के बाद से भारत और पाकिस्तान ने अपने सम्बंधों में सुधार के कई कदम उठाए हैं।

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न्यूयार्क में सिख एवं मुस्लिम कर्मचारी पहन सकेंगे पगड़ी

न्यूयार्क। अमेरिका में न्यूयार्क सिटी ट्रांजिट आथॉरिटी के कर्मचारी अब अपनी धार्मिक पगड़ी बिना सरकारी एजेंसी का लोगो लगाए पहन सकेंगे। 11 सितम्बर के आतंकवादी हमले के बाद नए वर्दी नियम लागू होने के बाद कर्मचारियों के लिए यह बड़ी कानूनी जीत है। अमेरिकी न्याय मंत्रालय ने आथॉरिटी (एनवाईसीटीए) के साथ एक समझौता किया। यह समझौता मंत्रालय की ओर से सितम्बर 2004 में पूर्वी न्यूयार्क जिले के अमेरिकी जिला अदालत में वह शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद हुआ है जिसमें उसने एनवाईसीटीए पर आरोप लगाया था कि वह धार्मिक भेदभाव कर रहा है। इस समझौते के तहत एनवाईसीटीए को नई वर्दी पगड़ी नीति को मंजूरी देनी होगी जिसके तहत सार्वजनिक सम्पर्क पदों जैसे बस एवं भूमिगत ट्रेन सेवा के कर्मचारियों को मेट्रोपालिटन ट्रांजिट अथॉरिटी (एमटीए) का लोगो लगाए बिना ही खिमार्स, पगड़ी, कुफीस, टोपी, साफा और स्कार्फ पहनने की इजाजत होगी। एमटीए रेल एवं बस आपरेटर एनवाईसीटीए की मूल एजेंसी है। एनवाईसीटीए इसके साथ ही अपने आठ वर्तमान एवं पूर्व कर्मचारियों को 184500 डॉलर का भुगतान करेगा। इनमें से कुछ सिख और मुस्लिम हैं जिन्होंने कथित रूप से रोजगार में भेदभाव के आरोप लगाए हैं। यह समझौता सिख एमटीए कर्मचारियों को पगड़ी पहनने की इजाजत देगा, यदि उनकी पगड़ी उनके नीले रंग की वर्दी के रंग की हो। इस समझौते के तहत एमटीए प्रबंधन एवं अन्य कर्मचारियों को नई नीति के तहत सघन प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिविल राइट्स डिविजन के अटॉर्नी जनरल थामस पेरेजे ने एक बयान में कहा कि यह समाधान समझौता स्पष्ट संदेश देता है कि न्याय मंत्रालय धार्मिक आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एनवाईसीटीए अपना वह भेदभावपूर्ण व्यवहार समाप्त करने को सहमत हो गया है जिसके तहत वर्षों तक कर्मचारियों को धर्म का पालन करने या नौकरी में बने रहने के बीच फैसला करने को बाध्य किया गया।

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अमेरिका का भावी घनिष्ठ मित्र है भारत

वाशिंगटन। रक्षा मंत्री लियोन पेनेटा की अगले सप्ताह होने वाली भारत यात्रा से पूर्व पेंटागन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि भारत उन देशों में से एक है जो भविष्य में अमेरिका के करीबी मित्र होंगे। उप रक्षा मंत्री एशटोन कार्टर ने वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में कहा कि भारत उन देशों में से एक है जिनके बारे में आप जानते हैं कि वे भविष्य में अमेरिका के प्रति उदार होंगे। इसलिए इन सम्बंधों और साझा आधार का निर्माण करना जरूरी है। कार्टर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस साझा आधार पर हम पिछले दस साल से हैं और यह आगे आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से हम में से जो इसे लेकर उत्साहित हैं, जो कि मैं निश्चित तौर पर हूं, मुझे पता है कि रक्षा मंत्री पेनेटा उत्साहित हैं। विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन उत्साहित हैं, सभी केवल यही चाहते हैं कि ये तेजी से बढे। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारा काफी कुछ ऐसा चल रहा है जिससे मैं निश्चित हूं कि मंत्री की यात्रा से भी कई चीजें जुड़ी होंगी जिन्हें वह गति देना चाहेंगे या किसी परिणाम तक पहुंचाना चाहेंगे। दोनों देशों के बीच कई सैन्य अभ्यासों का जिक्र करते हुए कार्टर ने कहा कि यह इस बात का परिचायक है कि भारत और अमेरिका एक ऐसे देश के करीब आने को बंधे हैं जो अपने चरित्र और मूल्यों में काफी कुछ साझा करता हो। उन्होंने कहा कि मैं भारत के बारे में लंबे समय से इसी प्रकार सोचता रहा हूं। कुछ सप्ताह पहले सुरक्षा मामलों के बारे में मैं भारतीय विचारकों के एक समूह से मिला था जो यहां वाशिंगटन यात्रा पर था और मैंने उनको भी यही बातें बतार्इं।

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भारत की छवि को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है

वाशिंगटन। भारत ने कहा कि ईरान से तेल आयात के मुद्दे पर उसे नकारात्मक रूप से पेश करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वह पहले ही यह साफ कर चुका है कि अपनी 1.2 अरब की आबादी की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए उसे भारी ऊर्जा की जरूरत है। ईरान से तेल आयात के मुद्दे पर अमेरिकी थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल की एक सभा को संबोधित करते हुए अमेरिका में भारत की राजदूत निरूपमा राव ने कहा कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पता नहीं क्यों किसी तरह भारत को नकारात्मक रूप से पेश किया जा रहा है। राव ने कहा कि अपनी विशाल ऊर्र्जा आवश्कयताओं को देखते हुए भारत ईरान से कच्चे तेल का आयात कर रहा है और वह इस मुद्दे पर अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ स्पष्ट रहा है। उन्होंने कहा कि जैसा कि कई जगहों पर आरोप लगाया जा रहा है कि भारत ईरान से तेल आयात के बदले में छिपाकर भुगतान कर रहा है, वैसा कुछ नहीं है। राव ने कहा कि भारत इस मुद्दे पर पूरी तरह स्पष्ट रहा है और उसने अपने सहयोगियों को स्पष्ट रूप से इसके बारे में बता दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा सम्बंधी विशाल आवश्यकताएं हैं लेकिन हम समझते हैं कि ईरान से तेल आयात के मुद्दे पर कई अवरोध हैं। हमें वास्तविकता का पता है। ईरान के साथ हमारे तेल आयात में कमी आई है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह एक तेल आयातक देश हैं। अपनी आवश्यकता का 75 प्रतिशत तेल हम विदेशों से आयात करते हैं। ईरान हमारा पारंपरिक तेल आपूर्तिकर्ता देश है। हमारी रिफाइनरियां वहां से आयातित तेल का प्रसंस्करण करती हैं। लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए किसी देश के लिए ईरान से तेल आयात करना मुश्किल हो गया है।

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सत्ता में आए तो विदेशी शक्तियों को देंगे जवाब : सिन्हा
चीन और पाकिस्तान को लेकर सिन्हा ने किया कड़े शब्दों का इस्तेमाल

वाशिंगटन। चीन पर भारत के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह बीजिंग की ओर से होने वाली इस तरह की किसी भी गतिविधि से निपटेगी। यह पूछे जाने पर कि भाजपा शासन के तहत चीन और पाकिस्तान के सम्बंध में भारत की विदेश नीति क्या होगी, सिन्हा ने प्रतिष्ठित ब्रुकिंग्स इंस्टिट्यूट में कहा कि शक्ति का जवाब शक्ति से दिया जाएगा। अमेरिका की निजी यात्रा कर रहे सिन्हा ने कहा कि भारत अक्सर होने वाली घुसपैठ या दक्षिण चीन सागर में भारत के तेल उत्खनन को खतरा पहुंचाने जैसे मनोवैज्ञानिक युद्ध में चीन को आगे बढ़ने या बेहतर स्थिति हासिल करने की अनुमति नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि हमारे जहाज दक्षिण चीन सागर में हाइड्रो कार्बन ढूंढ़ रहे हैं। समय-समय पर वे कहेंगे कि भारत का यह हिस्सा हमारा है, भारत का वह हिस्सा हमारा है । सिन्हा ने कहा कि भाजपा का यह रुख होगा कि हम हतोत्साहित नहीं होंगे। जहां तक मनोवैज्ञानिक युद्ध की बात है तो हम आपको जवाब देंगे। हम झुकेंगे नहीं। शक्ति का जवाब शक्ति से होगा। असल में, सिन्हा ने चीन और पाकिस्तान की पहचान दो ऐसे पड़ोसियों के रूप में की जिनकी नजर भारतीय क्षेत्र पर है। उन्होंने कहा कि चीन भारत के एक समूचे राज्य अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा जताता है। हममें से बहुत से लोगों का मानना है कि चीन भारत को नियंत्रित करने के लिए इसे हर ओर से घेर रहा है। सीमा पर चुभन जारी है।

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पाक ने किया हत्फ-8 मिसाइल का परीक्षण
एक माह में चौथा और सप्ताह में दूसरा मिसाइल परीक्षण

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार एक और परमाणु क्षमता संपन्न हत्फ आठ क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 350 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली यह मिसाइल उन मिसाइल परीक्षणों की शृंखला की ताजा कड़ी है जो भारत के भीतर तक लक्ष्यों को भेद सकती हैं। सेना ने हत्फ आठ मिसाइल के प्रक्षेपण को सफल करार दिया है। सेना ने एक बयान में बताया है कि 350 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली मिसाइल पाकिस्तान को सतह और समुद्र में सामरिक क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी। बयान के अनुसार कि यह मिसाइल लड़ाकू क्षमता की है और कम ऊंचाई पर अधिक कुशलता से मार करने में सक्षम है । इस परीक्षण से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता संपन्न और तेजी से प्रतिक्रिया करने वाली हत्फ नौ मिसाइल का परीक्षण 29 मई को किया था जिसकी मारक क्षमता 60 किलोमीटर थी। हत्फ नौ मिसाइल पूरी तरह युद्ध के मैदान के हिसाब से डिजाइन की गई मिसाइल है जो हथियारों के बड़े जखीरे को निशाना बनाने के लिए है। बयान में कहा गया है कि हत्फ आठ पूरी सटीकता के साथ परमाणु और पारंपरिक आयुधों को ले जाने में सक्षम है। सेना ने बताया कि गुरुवार को किए परीक्षण में एक नई आटोमेटिड कमांड और कंट्रोल सिस्टम का भी परीक्षण किया गया। सेना ने बयान में बताया है कि इस प्रणाली में यह एक अतिरिक्त विशेषता है कि यह मिसाइल के प्रक्षेपण मार्ग की सटीक निगरानी कर सकती है। सेना ने बताया है कि हत्फ आठ मिसाइल में इस्तेमाल की गई क्रूज तकनीक बेहद पेचीदा है और इसे केवल कुछ ही देशों ने विकसित किया है। इस प्रक्षेपण की राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री और ज्वाइंट चीफ आफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष ने सराहना की है और साथ ही वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी है। हत्फ आठ का परीक्षण पाकिस्तान द्वारा पिछले एक माह में किया गया चौथा मिसाइल परीक्षण है। 25 अप्रेल को पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता संपन्न हत्फ चार मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया था। भारत द्वारा पांच हजार किलोमीटर की क्षमता वाली अग्नि पांच मिसाइल का परीक्षण किए जाने के मात्र छह दिन बाद ही पाकिस्तान ने यह परीक्षण किए। दस मई को पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता संपन्न हत्फ तीन बैलेस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था जिसकी क्षमता 290 किलोमीटर है।
भारत को भी अग्नि-5 पर गर्व
भारत द्वारा पांच हजार किमी की क्षमता वाली अग्नि-5 मिसाइल का परीक्षण किए जाने के मात्र छह दिन बाद ही पाक ने यह परीक्षण किए। भारत ने 20 अप्रेल को अग्नि 5 का परीक्षण किया था पाक ने उसके बाद अपनी मिसाइल हत्फ-8 का परीक्षण किया यदि हम भारत में निर्मित अग्नि पांच पाक मिसाइल हत्फ -8 की तुलना करते है तो पाक तकनीक में हमसे काफी पीछे है।
अग्नि पांच पर नजर
सतह से सतह पर 5000 किमी से अधिक दूरी तक मारक क्षमता जिसमें बीजिंग और शंघाई से अलावा पूरे एशिया सहित आधा यूरोप भी आ सकता है।
परमाणु क्षमता से लैस
परीक्षण के बाद भारत इंटर कांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब में शामिल हुआ जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है।

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फिदायीन हमले में सात पुलिसकर्मियों की मौत

कंधार। अफगानिस्तान में एक आत्मघाती हमला और एक अन्य विस्फोट में कम से कम सात पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। एक अधिकारी के अनुसार पहली घटना में एक आत्मघाती हमलावर ने अफगान पुलिस की एक चौकी पर हमला किया जिसमें पांच पुलिसकर्मी मारे गए और छह अन्य घायल हो गए। कंधार के गवर्नर के प्रवक्ता जावेद फैसल ने बताया कि हमलावर ने विस्फोटकों से लदी अपनी कार से अर्घिस्तान के जिला पुलिस मुख्यालय की चौकी पर हमला किया। इस हमले में पांच जवान शहीद हो गए और छह लोग घायल हो गए।

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हिजबुल्ला के बराबर ताकत रखता है हमस

यरूशलम। इसरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेत का कहना है कि गाजा पट्टी पर फलस्तीनी संगठन हमस के पास हिजबुल्ला का मुकाबला करने के लिए मजबूत सशस्त्र सेना है। एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि शिन बेत सुरक्षा सेवा के प्रमुख योरम कोहन ने कहा है कि हमस के पास एक देश के बराबर सैन्य क्षमता है। साथ ही कुछ सैन्य पहलुओं में वह हिजबुल्ला से भी ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने कहा कि मुअम्मर कज्जाफी के खात्मे के बाद लीबिया से हथियारों और युद्ध सामग्री की तस्करी हो रही है जिससे इस्लामी संगठन का युद्ध भंडार बढ़ गया है।

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अमेरिका ने अफरीदी की सजा मांगा स्पष्टीकरण

वाशिंगटन। अमेरिका ने पाकिस्तान से डॉक्टर शकील आफरीदी को दी गई सजा की खबरों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। खबरों में कहा गया है कि डॉक्टर को सजा सीआईए के साथ सम्बंधों को लेकर नहीं बल्कि आतंकी संगठन लश्करे इस्लाम और उसके प्रमुख मंगल बाग के साथ उसके सम्बंधों को लेकर दी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा कि हम असल में इन हालिया खबरों को लेकर स्पष्टीकरण चाहते हैं। हमने पाकिस्तान की सरकार के सामने यह मामला उठाया है।

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91 फलस्तीनियों के अवशेष सौंपे

रामल्ला। इसरायल ने गुरुवार को उन 91 फलस्तीनियों के अवशेष सौंप दिए जो विभिन्न हमलों के दौरान मारे गए थे। इनमें से कुछ 40 साल पहले मारे गए थे। दोनों ओर के अधिकारियों ने बताया कि यह प्रक्रिया प्रात: उस समय शुरू हुई जब इसरायल ने पश्चिमी तट के जेरिचो शहर के नजदीक एक स्थान पर शव औपचारिक रूप से फलस्तीनियों को सौंपे। फलस्तीन की नागरिक मामलों की समिति के महासचिव हुसैन अल शेख ने बताया कि आज सुबह चार बजे हमें 91 शहीदों के शव मिले जिनमें से 79 पश्चिमी तट से और 12 गाजा से हैं। इन्हें इसरायल ने जॉर्डन घाटी में अमानवीय तरीके से दफनाया था। उन्होंने कहा कि उनके शवों को फलस्तीनी झंडे में लपेट कर सम्मान दिया जाएगा और उनकी पहचान की जाएगी। इसरायली रेडियो ने कहा कि इन शवों में उग्रवादियों के शव शामिल थे जो यरूशलम, तेल अवीव और बीरशेवा में आत्मघाती बम हमलों के लिए जिम्मेदार थे। फलस्तीनी प्रशासन ने 1967 में वेस्ट बैंक पर इसरायल के कब्जे के बाद से मारे गए अपने 91 ‘शहीदों’ के नामों की घोषणा की थी।

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आत्मदाह के बाद सैकड़ों तिब्बती गिरफ्तार

बीजिंग। तिब्बत पर चीन के शासन के विरोध स्वरूप ल्हासा में गत रविवार को दो तिब्बतियों द्वारा आत्मदाह करने के बाद से चीनी सुरक्षाबलों ने सैड़कों तिब्बतियों को हिरासत में ले लिया है। अमेरिकी ब्राडकास्टर रेडियो एशिया ने एक सूत्र के हवाले से यह जानकारी दी और बताया कि ल्हासा इलाके में रविवार के विरोध प्रदर्शन के बाद से लगभग छह सौ तिब्बतियों को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि हिरासत में लिए जाने वाले वालों की सही संख्या के बारे में स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि विदेशी पत्रकारों के तिब्बत में प्रवेश पर रोक है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया है कि गत रविवार को ल्हासा में दो तिब्बतियों ने चीनी शासन के विरोध में आत्मदाह किया था जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उल्ल्खेनीय है कि चीन ने आत्मदाह करने वालों को आतंकवादी और अपराधी घोषित किया हुआ है तथा चीन तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा तथा अन्य निर्वासित तिब्बतियों के होने की बात कहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में तिब्बती इलाकों में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और अशांति को रोकने के लिए कडेþ नियम और प्रतिबंध लगा सकता है। तिब्बती मानवाधिकार समूह के अनुसार तिब्बत पर चीन के छह दशक से चले आ रहे शासन के विरोध में मार्च 2011 से कम से कम 35 तिब्बतियों ने आत्मदाह किया है जिनमें कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी।

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कराची में हिंसा में दस की मौत

कराची। पाकिस्तान के वाणिज्यिक शहर कराची में बुधवार को फैली ताजा हिंसा में दस लोगों के मारे जाने की खबर है। पुलिस का कहना है कि कई घटनाओं में हमलावरों ने विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। सोमवार से फैली हिंसा 16 लोग मारे गए हैं जबकि अज्ञात बंदूकधारियों ने कल एक सिविल जज को गोली मार कर घायल कर दिया।

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जुमा ने की हिंदुओं की भूमिका की सराहना

डरबन। दक्षिण अफ्रीकी हिंदू महासभा के सौ वर्ष होने के मौके पर राष्ट्रपति जैकब जुमा ने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में यहां के हिंदुओं की भूमिका की सराहना की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पुनर्निर्माण में उनके योगदान की भी तारीफ की। हिंदू महासभा के सौ साल पूरे होने पर बधाई देते हुए जुमा ने माना कि यह समुदाय दक्षिण अफ्रीकी समाज का एक अभिन्न अंग रहा है। जुमा ने कहा कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और हिंदू महासभा के सौ वर्ष एक साथ पूरे हुए हैं। एएनसी भाषाई और धार्मिक अधिकारों के लिए लड़ी और हिंदू महासभा ने सांस्कृतिक अधिकारों के खिलाफ संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा हमें भारत के साथ ऐतिहासिक सम्बंधों की याद दिलाती है। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक था जिसने हमारे संघर्ष और एएनसी को अफ्रीका के बाहर पहचान दिलाई थी। एएनसी को नई दिल्ली में एक मिशन स्थापित करने की अनुमति के बाद 1967 में पूर्ण कूटनीतिक दर्जा भी दे दिया गया था। उनका कहना है कि एक साझे संघर्ष और औपनिवेशिक अनुभव के कारण ही भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दोस्ती गहरी हुई। यह संघर्ष हमारी पहचान, मान, धर्म, भाषा और संस्कृति को बनाए रखने पर आधारित रहा। यहां के हिंदू समुदाय और अन्य स्थानीय समुदायों के बीच अच्छे सम्बंध विकसित करने के महासभा के प्रयासों की भी जुमा ने सराहना की। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा और सरकार का लक्ष्य एक ही है। जुमा ने माना कि महात्मा गांधी के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका में बहुत से ऐसे अन्य हिंदू भी रहे हैं जिन्होंने यहां के पुनर्निर्माण में बहुत योगदान दिया है। साथ ही उन्होंने भारतीय युवाओं से उनकी अपनी भाषा भी सीखने की अपील की ताकि वे अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहें। जुमा का कहना था कि इससे ये युवा दक्षिण अफ्रीका से कुछ दूर नहीं होंगे बल्कि इससे हमारे देश में दूसरी भाषाओं के भी रंग भर जाएंगे।

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दिल्ली-आगरा-मथुरा के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फर्म पवन हंस हेलीकॉप्टर लि. ने दिल्ली को हेलीकॉप्टर के जरिए आगरा, मथुरा और वृंदावन जैसे शहरों से जोड़ने की योजना बनाई है। हेलीकॉप्टर सेवा पर्यटन व आपात स्थिति में चिकित्सा के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि जहां वृंदावन व मथुरा उन शहरों की सूची में सबसे ऊपर हैं, जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ा जाना है। कंपनी आगरा, मुजफ्फर नगर और मेरठ को भी दिल्ली से जोड़ने पर विचार कर रही है।

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चीनी नेता के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप को अभिनेत्री ने किया खारिज

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=16839&stc=1&d=1338481808

बीजिंग। फिल्म ‘रश आवर’ से चर्चा में आई चीन की शीर्ष अभिनेत्री झांग जियी ने आज उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि उनका पद से हटा दिए गए नेता बो शिलेई के यौन संबंध है। साउथ चाइना मार्निंग की रिपोर्ट के मुताबिक हॉलीवुड फिल्मों ‘क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन’, ‘रश आवर 2’ फिल्मों की अभिनेत्री झांग ने कहा कि वह इस सप्ताह हांगकांग गई थी, ताकि यह साबित किया जा सके कि इस कांड के कारण मुख्यभूमि से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। बीजिंग में जन्मी अभिनेत्री झांग इस आरोप से बेहद खफा हैं, जिसमें कहा गया था कि उन्हें बो के साथ यौन संबंध बनाने के लिए शू मिंग ने धन दिया था। मिंग, बो के करीबी मित्र हैं। वह अब हांगकांग के एक अखबार पर कार्रवाई करने पर विचार कर रही हैं, जिसने इस खबर को सबसे पहले प्रकाशित किया था।

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तेलंगाना मसले पर अच्छी तरह हो चर्चा : चिदंबरम

नई दिल्ली। गृह मंत्री पी. चिंदबरम चाहते हैं कि तेलंगाना मसले पर अच्छी तरह से चर्चा हो, ताकि इस समस्या का समाधान निकालने में मदद मिले। तेलंगाना पर सरकार द्वारा फैसला कब तक लिया जाएगा, इस सवाल पर चिदंबरम ने कहा कि मामले में विलंब हुआ जरूर हुआ है, लेकिन वह चाहते हैं कि इस बारे में अच्छी तरह चर्चा की जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह जम्मू-कश्मीर पर केन्द्र के वार्ताकारों की रपट पर अच्छी तरह चर्चा की प्रक्रिया चल रही है, उसी तरह तेलंगाना के मामले में भी होना चाहिए।

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विश्वनाथन आनंद को भारत रत्न देने के सुझाव को चिदंबरम ने किया नोट

नई दिल्ली। विश्व शतरंज चैम्पियन विश्वनाथन आनंद को राज्यसभा की सदस्यता या भारत रत्न देने के सुझाव पर केन्द्र सरकार ने आज कहा कि उसने सुझाव को नोट कर लिया है। केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम की मासिक प्रेस कांफ्रेंस में आज एक पत्रकार ने सुझाव दिया कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम जब भारत रत्न के लिए चल सकता है और उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सकता है, तो पांच बार विश्व चैम्पियनशिप का खिताब अपने नाम करने वाले आनंद के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इस पर चिदंबरम ने मुुस्कुराते हुए कहा कि सुझाव नोट कर लिया गया है। इससे पहले खेल मंत्री अजय माकन ने कहा कि अगर विश्व शतरंज चैम्पियन विश्वनाथन आनंद समेत किसी भी खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, तो वह बहुत खुश होंगे, लेकिन वह किसी विशेष खिलाड़ी के नाम की सिफारिश नहीं कर सकते। आनंद ने कल मास्को में इस्राइल के चैलेंजर बोरिस गेलफेंड को तनावपूर्ण रैपिड टाई ब्रेकर में हराकर लगातार चौथी और कुल पांचवीं बार विश्व चैम्पियनशिप का खिताब अपने नाम किया। शतरंज जगत ने आनंद के लिए भारत रत्न की मांग की है।

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कोई वाहन ऐसा नहीं, जो बारूदी सुरंग का विस्फोट पूरी तरह झेल ले : चिदंबरम

नई दिल्ली। माओवादियों द्वारा बिछायी गयी बारूदी सुरंगों के विस्फोट में वाहनों के नष्ट होने के कारण सुरक्षाबलों की अधिक जान जाने की दलील को नकारते हुए गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने आज कहा कि पिछले तीन साल के दौरान नक्सल हिंसा में मारे जाने वालों की संख्या में कमी आई है। चिदंबरम ने यहां संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि ऐसा कोई वाहन नहीं है, जो बारूदी सुरंग के विस्फोट को पूरी तरह झेल जाता हो। विस्फोटक की कुछ मात्रा होती है, जिसे वाहन झेल सकता है और माओवादी भारी मात्रा का विस्फोटक बारूदी सुरंग में लगा रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि यह बात कहना गलत है कि बारूदी सुरंग की विस्फोट में वाहनों के नष्ट होने के कारण अधिक जानें जा रही हैं। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सल हमलों में मारे जाने वालों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में उनमें और कमी आएगी। यह पूछने पर कि राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एनसीटीसी) पर आम सहमति नहीं बनने के बाद सरकार अब क्या कर रही है, चिदंबरम ने कहा कि हमने राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नजरिया जान लिया है। अब हम अपने स्तर पर आंतरिक रूप से उन दो मुद्दों पर चर्चा कर कुछ उपाय निकालने की कोशिश करेंगे, जिन्हें लेकर कुछ मुख्यमंत्रियों का आपत्ति थी।

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ममता की हत्या की साजिश के दावे पर केन्द्र का जवाब : हमारे पास कोई सूचना नहीं

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनकी हत्या की अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई है, लेकिन केन्द्र ने स्पष्ट किया कि उसके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। गृह मंत्रालय की मई की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के बाद गृह मंत्री पी. चिदंबरम से एक संवाददाता ने इस बारे में सवाल किया, जिस पर चिदंबरम का जवाब था, ‘हमारे पास कोई सूचना नहीं है।’ यह पूछने पर कि यह कैसे संभव है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री द्वारा इतने गंभीर आरोप लगाए जाने की जानकारी केन्द्र को नहीं है, गृह मंत्री ने मुस्कुरा कर कहा, ‘मैं दोहराता हूं कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है।’ ममता ने अपनी धुर प्रतिद्वंद्वी माकपा पर आरोप लगाया है कि वह और मार्क्सवादी राजनीतिक विरोधी माओवादी विद्रोहियों के साथ मिलकर उन्हें बदनाम करना चाहते हैं और उन्हें मारना चाहते हैं। इस काम में उनकी मदद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी करेगी और इस काम पर होने वाला खर्च उत्तर कोरिया, वेनेजुएला और हंगरी वहन करेंगे। माकपा ने हालांकि इस आरोप से इंकार किया है।

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वीजा समझौते पर नहीं हो पाए दस्तखत, क्योंकि पाक चाहता है गृह मंत्रियों की मौजूदगी : आर के सिंह

नई दिल्ली। भारत ने आज कहा कि उदार वीजा समझौते पर दस्तखत नहीं हो जाने की वजह पाकिस्तान में इस बारे में सलाह मशविरे की प्रक्रिया का पूरा नहीं हो पाना और पड़ोसी देश के गृह मंत्री की समझौते में राजनीतिक भागीदारी की इच्छा व्यक्त करना है। गृह सचिव आर. के. सिंह ने कहा कि भारत-पाक गृह सचिव स्तर की 24 और 25 मई को इस्लामाबाद में हुई वार्ता के दौरान नए वीजा समझौते पर दस्तखत नहीं किए जा सके, क्योंकि पाकिस्तानी पक्ष ने बताया कि उन्हें आंतरिक स्तर पर अभी कुछ और चर्चा करनी है। उन्होंने संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि ऐसी धारणा भी सामने आई कि पाकिस्तान के गृह मंत्री (रहमान मलिक) चाहते हैं कि समझौते पर दस्तखत होते वक्त दोनों देशों के गृह मंत्री भी मौजूद हों। सिंह ने कहा कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय टीम से कहा कि आंतरिक मंजूरियों के बाद वे समझौते पर दस्तखत भारत की सुविधा के अनुरूप करने को कहेंगे। यह पूछने पर कि समझौते पर दस्तखत के लिए पाकिस्तान जाने या वहां के गृह मंत्री को यहां आमंत्रित करने में क्या दिक्कत हैं, सिंह के साथ प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि किसी अन्य देश में भारतीय मंत्री की यात्रा आसान प्रक्रिया नहीं है। केन्द्र सरकार के स्तर पर मंत्रियों की यात्रा के बारे में विदेश मंत्रालय से सलाह मशविरा कर उच्चस्तर पर निर्णय किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह ऐसी बात नहीं है कि एनेबी को आमंत्रित किया। मैं आपको अपने घर चाय पर बुला सकता हूं, लेकिन इस तरह से आप इस मुद्दे को साधारण ढंग से नहीं ले सकते।
पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के भारत आने पर उनके साथ पुलिस का बर्ताव कथित रूप से ठीक नहीं होने तथा पड़ोसी देश में हिन्दुओं सहित अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के बारे में किए गए एक सवाल पर चिदंबरम ने कहा कि विदेश मंत्री पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों के हालात के बारे मेंं संसद में बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक अल्पकालिक वीजा पर भारत आने वाले पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों का सवाल है, यदि वे दीर्घकालिक वीजा के लिए आवेदन करते हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर विचार करेगी और कोई भी फैसला लेते समय पूरी उदारता बरती जाएगी। हाल ही भारत की खुफिया एजेंसियों द्वारा कथित पाकिस्तानी आतंकवादियों के भारत में घुसपैठ की तैयारी को लेकर दी गई जानकारी को लेकर मचे विवाद पर गृह मंत्री ने कहा कि खुफिया जानकारी पर उसकी विश्वसनीयता और स्रोत पर ध्यान देकर कार्रवाई होती है। यदि हम कार्रवाई नहीं करते, कोई चेतावनी नहीं जारी करते और कोई घटना हो जाती, तो क्या होता। उन्होंने कहा कि हमें ये बात समझनी चाहिए कि सभी खुफिया एजेंसियां अपना आकलन करती हैं और कोई भी फैसला सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जाता है। उक्त मामले में भी ऐसा किया गया और जानकारी राज्यों की एजेंसियों के साथ साझा की गई। ‘माफ कीजिए कहने से बेहतर है कि हम सुरक्षित रहें (बेटर बी सेफ देन से सॉरी)।’ उनके साथ प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद गृह सचिव आर. के. सिंह ने स्पष्ट किया कि इस बात की पक्की खुफिया खबर थी कि कुछ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमले का खतरा है। यह जानकारी कई एजेंसियों से पुख्ता हुई थी।

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राहुल गांधी की शादी के सवाल पर झेंप गए खेलमंत्री

नई दिल्ली। केन्द्रीय खेल मंत्री अजय माकन आज यहां राष्ट्रीय युवा नीति 2012 का मसौदा पेश कर रहे थे और उनसे भटके युवाओं को मुख्य धारा में लाने से लेकर उनके विकास के लिए तमाम सवाल पूछे जा रहे थे कि इसी बीच कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी की शादी का सवाल आया, जिस पर वह झेंप गए। राष्ट्रीय युवा नीति का मसौदा पेश करने के बाद माकन संवाददाताओं के तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे कि उनसे एक सवाल दागा गया कि यदि राहुल ने समय पर शादी कर ली होती, तो देश को अब तक एक युवा नेता मिल चुका होता। इस सवाल पर खेल मंत्री एकबारगी तो बुरी तरह झेंप गए। उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत दूसरे छोर से आ रहे सवाल की तरफ बढ़ गए। माकन ने बताया कि राष्ट्रीय युवा नीति में इस बार युवा की आयु सीमा को 2003 की नीति के 13 से 35 वर्ष के आयुवर्ग से बदलकर 16 से 30 वर्ष किया गया है। इस नीति का लक्ष्य युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना है, जिससे वे देश के जिम्मेदार नागरिक बन सकें और अपने परिवार तथा समुदाय की देखभाल कर सकें। उन्होंने बताया कि 16 से 30 वर्ष के आयुवर्ग के युवाओं को तीन उपवर्गों में बांटा गया है जिनमें 16 से 21 वर्ष का वह युवा है जिसकी जरूरतें दो अन्य वर्गों से बिल्कुल अलग हैं। दूसरा वर्ग 21 से 25 वर्ष का है, जो अपनी शिक्षा पूरी कर करियर बनाने की दिशा में अग्रसर है। तीसरा वर्ग 26 से 30 वर्ष का है, जो अपनी शिक्षा पूरी कर नौकरी और व्यक्तिगत जिंदगी में रम चुका है। खेल मंत्री ने साथ ही कहा कि युवाओं के लिए शादी की भी एक सही आयुसीमा होनी चाहिए, ताकि देश को सही समय पर सही उम्र के युवा मिल सकें, तभी देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा।

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ब्रिटेन में ग्राहक संतुष्टि में जगुआर अव्वल ब्रांड

लंदन। टाटा समूह के प्रीमियम कार ब्रांड जगुआर को ब्रिटेन में ग्राहक संतुष्टि में पहले पायदान पर रखा गया है। जेडी पावर एंड एसोसिएट्स व व्हाट कार पत्रिका द्वारा संयुक्त रूप से कराए गए एक अध्ययन में जगुआर को अव्वल ब्रांड पाया गया। इस सर्वेक्षण में 18,000 लोगों को शामिल किया गया।

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नेपाली सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की गोली मारकर हत्या

काठमांडो। मोटर साइकिल पर सवार बंदूकधारियों ने आज नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राणा बहादुर बाम की गोली मारकर हत्या कर दी। न्यायमूर्ति बाम के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही थी। पुलिस ने बताया कि न्यायमूर्ति बाम अदालत परिसर की ओर जा रहे थे तभी मोटर साइकिल पर अज्ञात बंदूकधारियों ने उनकी कार पर गोलियों की बौछार कर दी। इन अपराधियों ने संखमूल इलाके में बागमती नदी के किनारे उनकी कार को रोक दिया था। काठमांडो पुलिस के प्रवक्ता रबी राज श्रेष्ठ ने कहा कि न्यायमूर्ति को उस समय गोली मारी गई, जब वे बगलामुखी मंदिर में सुबह 11 बजे प्रार्थना करने के बाद लौट रहे थे।

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कुमारस्वामी की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

बेंगलूरू। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वर्ष 2007 में सरकारी जमीन को गैरअधिसूचित करने में कथित अनियमितताओं के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी द्वारा दायर अग्रिम जमानत की याचिका पर फैसला आज सुरक्षित रखा। न्यायमूर्ति के.एन. केशवनारायणन ने दलीलें पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। न्यायमूर्ति ने साथ ही कुमारस्वामी को दी गई अंतरिम जमानत को अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आने तक बढ़ा दिया। इससे पहले कुमारस्वामी उनके खिलाफ इस महीने की शुरुआत में जारी समन के संबंध में लोकायुक्त अदालत में पेश हुए। यह मामला दो जून तक के लिए टाल दिया गया। उच्च न्यायालय ने 16 अप्रैल को इस मामले के संबंध में छह सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर की थी।

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दशकों से गिरिजाघर में बज रहा है विश्व युद्ध का बम

कोहिमा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फेंके गए और फटने में नाकाम रहे बम का नगालैंड में फेक जिले के सोहोमी गांव में दशकों से चर्च के घंटे के रूप में उपयोग हो रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां कहा कि यह बम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था, लेकिन यह बम नहीं फटा। कुछ गांववालों को यह बम जमीन पर पड़ा मिल गया। उन्होंने इस बम को निरस्त करके और इसमें से बारूद निकालकर इसके कवच का उपयोग गिरिजाघर के घंटे के रूप में करना शुरू किया। सूत्रों ने कहा कि गांववालों ने एक घंटा बजाने के लिए एक पत्थर का उपयोग किया। जब कुछ लोगों ने इसकी जगह नया घंटा लगाने की पेशकश की, तो गांववालों ने इसे ठुकरा दिया।

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दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और तृणमूल एक-दूसरे खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव : अभिजीत मुखर्जी

सूरी (प. बंगाल)। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के पुत्र और कांग्रेस विधायक अभिजीत मुखर्जी ने आज कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की कुछ नगरपालिकाओं में एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। अभिजीत ने नलहाटी नगरपालिका चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बार दोनों पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि मतों के बंटने से किसे फायदा होगा। यह पूछे जाने पर कि नलहाटी में अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिला, तो क्या निकाय बोर्ड का गठन करने के लिए दोनों दल हाथ मिलाएंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि यह परिणाम घोषित किए जाने के बाद की स्थिति पर निर्भर करेगा।

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मेरे खिलाफ टीम अन्ना के आरोप दुर्भावना से प्रेरित : कृष्णा

नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान कदाचार करने के टीम अन्ना के आरोपों पर उपुक्त कदम उठाने का संकेत देते हुए एस. एम. कृष्णा ने कहा कि ये आरोप दुर्भावना से प्रेरित और उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि वह किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन यह पूरी तरह से अनुपयुक्त है कि जब कर्नाटक के लोकायुक्त मामले की जांच कर रहे हों, तब अन्य जांच कराने के लिए कहा जाए। ऐसी स्थिति में जब उनके खिलाफ आरोपों में उच्च न्यायालय को कोई सचाई नहीं मिली। गौरतलब है कि टीम अन्ना उन पर वन क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र से निकालने और मैसूर मिनरल लिमिटेड को विपणन की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया है, ताकि निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके। कृष्णा ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दुर्भावना से प्रेरित इन आरोपों के बारे में पूरा ब्यौरा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरे खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाता है, तब मैं इस पर उपयुक्त ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अधिकार रखता हूं। विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे किसी तरह के जांच से कोई आपत्ति नहीं है। जब कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े ने इसकी जांच की थी और मुझे किसी तरह के गलत कार्य में शामिल होने से बरी किया था, तब यह अनुपयुक्त होगा कि एक बार और इसकी जांच करने के लिए कहा जाए।

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स्पेसएक्स ड्रैगन आईएसएस से धरती के लिए रवाना

केप कैनेवरल (फ्लोरिडा)। स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल अपनी ऐतिहासिक उड़ान को खत्म करने के उद्देश्य से आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र (आईएसएस) से धरती के लिए रवाना हो गया। नासा के मिशन नियंत्रण कक्ष से आईएसएस में मौजूद छह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवाज गूंजी ‘शाबाश साथियो।’ इसके उतरने का स्थान लॉस एंजिलिस के 900 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में निर्धारित है। कैप्सूल चंद मिनट के भीतर ही नासा द्वारा नियंत्रित आईएसएस से बाहर हो गया, जो कैलिफोर्निया के हाथोर्न स्थित स्पेसएक्स टीम द्वारा संचालित हो रहा है। पिछले हफ्ते स्पेस एक्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में मालवाहक यान भेजने वाली पहली निजी कंपनी बन गई थी और आज यह भारी भरकम उपकरण लेकर वापसी के लिए रवाना हुआ। मानवरहित ड्रñैगन आईएसएस के 1400 पाउंड वजनी पुराने उपकरण और कुछ नमूने लेकर वापस आ रहा है। चंूकि यह एक प्रायोगिक उड़ान है, इसलिए नासा इस पर कोई महंगा सामान नहीं लादना चाहता था।

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रूस की सीरिया नीति के कारण पैदा हो सकती है गृह युद्ध की स्थिति : हिलेरी

कोपेनहेगेन। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने सीरिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई का विरोध करने के लिए रूस की आलोचना करते हुए आज चेतावनी दी कि उसकी नीतियों से वहां गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। हिलेरी ने यहां छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि रूसी कह रहे हैं कि वे गृह युद्ध की स्थिति नहीं चाहते, लेकिन उनकी नीतियों से गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। उन्होंने कहा कि अगर सीरिया में हिंसा पर काबू नहीं पाया गया, तो गृह युद्ध या छद्म युद्ध की स्थिति बन सकती है। उन्होंने कहा कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को ईरान का समर्थन है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि सीरिया के मामले में हमें रूस को राजी करना होगा क्योंकि मौजूदा खतरा काफी भयावह है।

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अमेरिकी राजदूत ने कहा, असांजे के प्रत्यर्पण में कोई रुचि नहीं

सिडनी। विकीलीक्स के संस्थापक जुलियन असांजे की मां द्वारा आस्ट्रेलियाई सरकार पर उनके बेटे की सहायता करने में विफल रहने के आरोप लगाने के बीच आस्ट्रेलिया में अमेरिकी राजदूत ने इन रिपोर्टो को खारिज किया है कि अमेरिका असांजे को अपने यहां प्रत्यर्पित कराना चाहता है। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने फैसले में कहा था कि आस्ट्रेलियाई नागरिक असांजे को स्वीडन प्रत्यर्पित किया जा सकता है। हालांकि असांजे के वकीलों को मामले को फिर से खोलने का एक अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए प्रत्यर्पण को स्थगित रखा गया है। यौन अपराध के आरोपों को लेकर स्टॉकहोम को असांजे की तलाश है, लेकिन उसे आशंका है कि स्वीडन प्रत्यर्पित किए जाने से असांजे पर जासूसी और षडयंत्र के आरोपों के चलते उसे अमेरिका प्रत्यर्पित किए जाने का रास्ता साफ हो सकता है। 40 वर्षीय असांजे इराक और अफगानिस्तान युद्ध से संबंधित हजारों अमेरिकी खुफिया दस्तावेजों को लीक किए जाने के बाद सुर्खियों में आ गए थे। असांजे द्वारा स्थापित विकीलीक्स ने बाद में अमेरिका के कई गोपनीय राजनयिक केबल भी जारी किए थे। इस वर्ष की शुरूआत में आस्ट्रेलियाई मीडिया ने गोपनीय ईमेल का हवाला देते हुए लिखा था कि अमेरिकी अभियोजकों ने असांजे के खिलाफ गोपनीय आरोपों की रूपरेखा बनाई है, लेकिन आस्ट्रेलिया में अमेरिकी राजदूत जैफ्री ब्लेख ने कहा कि अमेरिका की स्वीडन से उसे प्रत्यर्पित कराने की कोई योजना नहीं है।

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राष्ट्रीय युवा नीति का मसौदा जारी

नई दिल्ली। केन्द्रीय युवा और खेल मंत्री अजय माकन ने आज वर्ष 2012 के लिए राष्ट्रीय युवा नीति मसौदा जारी किया। माकन ने युवा नीति को जारी करते हुए कहा की यह अपनी तरह का पहला मसौदा है। यह इस बात का सबूत है कि सभी युवाओं को एक ही तराजू पर नहीं तौला जा सकता, क्योंकि प्रत्येक का रहन-सहन, माहौल, परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और खुद की जीवनशैली अलग-अलग है। माकन ने आज एक यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मसौदा नीति में लक्षित आयु वर्ग को 13 से 35 से बदलकर 16 से 30 साल करने का भी प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि बदलाव का प्रस्ताव विशेषकर युवा की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा के अनुरूप फिट बैठने के लिए किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युवा की परिभाषा 15 से 24 साल और राष्ट्रमंडल के अनुसार 15 से 29 साल है। माकन ने कहा कि मसौदा नीति न केवल उद्देश्यों की जानकारी देती है, बल्कि उद्देश्यों को हासिल करने के लिए उत्तरदायी भागीदारों की पहचान भी करती है। पहली बार युवा विकास सूचकांक (वाईडीआई) को भी नीति का हिस्सा बनाया गया है। यह मूल्य निर्धारिकों और नीति निर्माताओं के लिये आसान संगणन और आधार रेखा के रूप में काम करेगा। माकन ने कहा कि वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी में तेजी से हुए विकास और भारत के वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने के कारण बदलती परिस्थितियों में 2003 की वर्तमान राष्ट्रीय युवा नीति 2003 की समीक्षा जरूरी हो गई थी। उन्होंने कहा कि पहली बार युवा नीति के मसौदे को प्रधानमंत्री के कौशल विकास मिशन के अनुरूप युवाओं को रोजगार आधारित कौशल प्रदान करने के सिद्वांत पर तैयार किया गया है। माकन ने बताया कि इसमें अलग-अलग खंड बनाए गए हैं, जिनमें सामाजिक, आर्थिक स्थिति, लिंग और भौगोलिक पैरामीटर शामिल हैं।

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सेवानिवृत हुए 1971 के भारत-पाक युद्ध के अंतिम योद्धा

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चंडीगढ़।1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के अंतिम योद्धाओं में शामिल रहे लेफ्टिनेंट जनरल एस. आर. घोष गुरुवार को चार दशकों की सेवा के बाद सेवानिवृत हो गए। वह पश्चिमी कमान के जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। चंडी मंदिर के नजदीक वीर स्मृति में युद्ध स्मारक पर पुष्प अर्पण समारोह के बाद लेफ्टिनेंट जनरल घोष ने वीर स्मृति की आगंतुक पुस्तिका में लिखा, ‘1971 के भारत-पाक युद्ध के अंतिम योद्धा के तौर पर मैं अपना यूनिफॉर्म त्याग रहा हूं और अपने बहादुर सैनिकों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी।’ रक्षा विभाग के बयान में यहां कहा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल घोष को गार्ड आफ आनर भी दिया गया। सेंट जोसफ नैनीताल और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के छात्र रहे घोष 14 नवंबर 1971 को सेना में शामिल हुए और इसके तुरंत बाद भारत-पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया ।

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नूपुर तलवार की जमानत अर्जी खारिज

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरुषि और हेमराज हत्याकांड में मुकदमे का सामना कर रहीं नूपुर तलवार को झटका देते हुए गुरुवार को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी की एकल पीठ ने नूपुर की अर्जी को खारिज कर दिया, जो इस महीने की शुरूआत में गाजियाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत द्वारा जमानत अर्जी रद्द किए जाने के बाद उच्च न्यायालय गई थीं। गाजियाबाद की अदालत ने मामले में आरुषि के माता-पिता नूपुर और राजेश तलवार के खिलाफ प्रथमदृष्टया साक्ष्य होने की बात करते हुए उनके खिलाफ हत्या तथा सबूतों को नष्ट करने के मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया था। निचली अदालत ने दो मई को नूपुर तलवार की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उनके वकील अमित श्रीवास्तव ने दलीलें पेश करते हुए दावा किया कि नूपुर और उनके पति राजेश को सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट दी है।

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केन्द्रीय मंत्री ने भारत - बांग्ला सीमा का दौरा किया

करीमगंज। केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वह असम के करीमगंज जिले में भारत-बांग्ला जल सीमा को पूरी तरह से बंद करने के मुद्दे को केन्द्र के साथ उठाएंगे। उन्होंने साढेþ तीन किमी लंबी सीमा का दौरा करके और सुरक्षा स्थिति का जायजा लेते हुए कहा कि वह बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने के लिए जलीय सीमा को पूरी तरह से बंद करने का मुद्दा केन्द्र के साथ उठाएंगे। बीएसएफ के डीआईजी डी.के. त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने सीमा पर स्थित बीएसएफ की कई चौकियों को दौरा किया और जवानों से बातचीत की।

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सरकार ने जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नियमों को उदार बनाया

नई दिल्ली। सरकार ने जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में चालू परियोजनाओं के लिए कोष जारी करने के नियमों को उदार बना दिया है। इससे इन क्षेत्रों में विकास की गति तेज हो सकेगी। बुनियादी ढांचे पर मंत्रिमंडल की समिति ने शहरी विकास मंत्रालय के उन प्रस्तावों को मंजूर कर लिया है, जिनमें सुधारों के क्रियान्वयन को धन जारी करने से अलग कर दिया गया है। चालू परियोजनाओं के लिए धन की दूसरी किस्त इन राज्यों को छोटे और मंझोले कस्बों के लिए शहरी बुनियादी ढांचा योजना के तहत जारी जाएगी। इस फैसले के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर में चालू परियोजनाओं के लिए दूसरी किस्त पहले जारी कोष का 70 फीसद तक खर्च होने के प्रमाणपत्र सौंपने के बाद जारी की जाएगी। अन्य सभी राज्यों में परियोजनाओं के लिए दूसरी किस्त जारी करने के आग्रह पर इन दो श्रेणियों को छोड़कर छह अनिवार्य शहनी स्थानीय निकाय सुधारों में से चार के पूरा होने पर विचार किया जाएगा।

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भारत के तेल आयात का महत्वपूर्ण स्रोत है ईरान : कृष्णा
सालेही नैम की शिखरवार्ता का न्योता देने भारत आए

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नई दिल्ली। ईरान से तेल आयात कम करने के अमेरिकी दबाव की पृष्ठभूमि में भारत ने कहा है कि एकपक्षीय पाबंदियों से ईरान के साथ भारत के वैध व्यापारिक रिश्तों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। भारत यात्रा पर आये ईरान के विदेश मंत्री अली अकबर सालेही से बातचीत के बाद विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने स्पष्ट किया कि भारत की बढ़ती घरेलू मांग को देखते हुए ईरान तेल का महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों और व्यापार पर उसके असर के बारे में पूछे जाने पर कृष्णा ने कहा कि भारत ने ईरान के मुद्दे पर हमेशा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पालन किया है। जहां तक अन्य पाबंदियों की बात है, जिन पर एकपक्षीय या क्षेत्रीय फैसला होता है, हमें इस तरह के कदमों की जानकारी है। वैश्विक दुनिया में इस तरह की कार्रवाइयों का असर बाजारों पर हो सकता है। सालेही ने इस बात पर जोर दिया कि ऊर्जा सुरक्षा के मामलों पर ईरान भारत का विश्वस्त सहयोगी रहा है और बना रहेगा। उन्होंने भारत से उन ऊर्जा संसाधनों पर विचार करने का भी अनुरोध किया जो विश्वसनीय हैं। कृष्णा ने कहा कि ईरान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ोसी और अहम व्यापारिक साझेदार है। वह हमारी ऊर्जा आपूर्तियों का बड़ा स्रोत भी है। भारत और ईरान मध्य एशिया तथा खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता में रूचि रखते हैं। उन्होंने बताया कि सलेही के साथ आतंकवाद तथा उग्रवाद की समस्याओं पर भी उनकी बातचीत हुई। सालेही ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के विशेष दूत के तौर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अगस्त में तेहरान में होने वाल गुट निरपेक्ष आंदोलन (नैम) की शिखरवार्ता का न्योता देने भारत आए हैं वह शुक्रवार को प्रधानमंत्री डॉ. सिंह से मुलाकात करेंगे। कृष्णा ने कहा कि भारत ने हमेशा कहा है कि परमाणु मुद्दे को शांतिपूर्ण कूटनीति से सुलझाया जाना चाहिए और आईएईए की रूपरेखा इस मुद्दे के तकनीकी पहलुओं पर ध्यान देने का सर्वश्रेष्ठ मंच प्रदान करती है। नैम की अहमियत पर सलेही ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित देशों को न्याय, निष्पक्षता और वैश्विक मामलों के प्रबंधन की समान साझेदारी पर आवाज उठाने की जरूरत है। ईरान पर फरवरी में यहां एक इसरायली राजनयिक पर हमले के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर सलेही ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि ईरान को इन आरोपों पर परेशान होने की जरूरत नहीं।

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भारत का आयुष भी विश्व शांतिदूत

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नई दिल्ली/अटलांटा। अछारह वर्ष के होनहार छात्र आयुष गर्ग ने दुनिया में शांति और सौहार्द स्थापना के लिए युवा एबेंसडर तैयार करने वाली प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्था ‘नेशनल सोसाइटी आफ हाईस्कूल स्कालर्स, की आजीवन सदस्यता हासिल करके देश का नाम ऊंचा किया है। नोबल पुरस्कार देने वाले परिवार के सदस्य एवं एनएसएचएसएस के संस्थापक कालेस नोबल ने अमेरिका के अटलांटा में हाल में यह घोषणा करते हुए बताया कि नई दिल्ली के आर. मंगलम वर्ल्ड स्कूल के छात्र आयुष गर्ग को विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता के लिए इस संस्था की आजीवन सदस्यता के लिए चुना गया है। नोबल ने कहा कि मैं कठिन परिश्रम, त्याग तथा शैक्षणिक योग्यता का उत्कृष्ट स्तर हासिल करने के लिए आयुष के दृढ़ निश्चय का सम्मान करता हूं। मैं आयुष को इस समुदाय में शामिल करता हूं, जो विश्व में अच्छे भविष्य और कल्याण के लिए कार्यरत है। संस्था के अध्यक्ष जेम्स लुइस ने कहा कि हमारा मकसद आयुष जैसे छात्रों की शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य गुणों को बढ़ावा देना है, ताकि विश्व समुदाय पर इसका सकारात्मक प्रभाव पडेþ। यह खबर सुनने के बाद आयुष के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी से लबरेज आयुष के पिता अनुज गर्ग ने बताया कि संस्था की सदस्यता मिलने से आयुष तीन लाख डॉलर की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन दे सकता है तथा संस्था की ओर से विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं और प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के विभिन्न कार्यक्रमों में निशुल्क भाग ले सकेंगा। गर्ग ने बताया कि दुनिया के विभिन्न देशों से शांति से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए अनुज के पास निमंत्रण आ रहे हैं। उसे संयुक्त राष्टñ की ओर से विश्व शांति सम्मेलन और कैंब्रिज में अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एवं आतंकवाद पर सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों के लिए निमंत्रण मिल है। उन्होंने कहा कि एनएसएसएसएस के 160 देशों में पांच लाख साठ हजार सदस्य हैं, लेकिन इसमें गिने-चुने भारतीय ही शामिल हैं, इसलिए इसकी सदस्यता सिर्फ आयुष के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के गौरव का विषय है।

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दून एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, पांच की मौत व 50 घायल

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जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के महरावा तथा मानीकलां रेलवे स्टेशन के बीच गुरुवार को दून एक्सप्रेस के पांच डिब्बे पटरी टूटी होने के कारण उतरने से पांच लोगों की मौत हो गई तथा करीब 50 अन्य जख्मी हो गए। पुलिस अधीक्षक आकाश कुलहरि ने बताया कि हावड़ा से देहरादून जा रही दून एक्सप्रेस के पांच डिब्बे जिले के महरावा तथा मानीकलां रेलवे स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गए। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई तथा करीब 50 अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि वह रेल पटरी टूटी होने के कारण यह हादसा हुआ है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख और घायलों को 25-25 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक राहत एवं बचाव कार्य के लिए लखनऊ तथा वाराणसी से टीमें भेजी गई हैं। आला अधिकारी भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। इस बीच, अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवे) गुरदर्शन सिंह ने भी दुर्घटना में शयनयान श्रेणी की पांच बोगियां पटरी से उतरने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया हमने जौनपुर के जिलाधिकारी को हादसे में घायल लोगों को जरूरत चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। साथ ही घायलों को समय से इलाज उपलब्ध कराने के लिए आसपास के सभी अस्पतालों को सतर्क कर दिया गया है। सिंह ने बताया कि गृह विभाग के प्रमुख सचिव आर.एम. श्रीवास्तव ने राज्य सड़क परिवहन निगम को दुर्घटना से प्रभावित लोगों को घटनास्थल से ले जाने के निर्देश दिए हैं। उधर, रेलवे बोर्ड के सदस्य एपी मिश्र ने फोन पर बताया कि दून एक्सप्रेस के पांच स्लीपर और दो जनरल डिब्बे पटरी से उतरे हैं और प्रभावित रेलखंड पर यातायात को दोबारा शुरू करने में 14.15 घंटे लग सकते हैं। दुर्घटना के कारणों के बारे में पूछे जाने पर मिश्र ने कहा कि रेलवे अधिकारियों की ट्रेन के सहायक चालक से हुई बातचीत में पता लगा है कि उन्होंने दूर से पटरी में कुछ विकृति देखी तो उन्होंने पूरी तरह ब्रेक लगाने की कोशिश की। इस दौरान 10 बोगियां तो उस पर से गुजर गई, लेकिन बाकी कोच उतर गए। उन्होंने कहा कि अभी यह कहना मुश्किल है कि दुर्घटना कैसे हुई। यह जांच का विषय है। हो सकता है कि गर्मी के कारण पटरी में गड़बड़ी आई हो।

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हादसा या साजिश : ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दून एक्सप्रेस के पांच डिब्बों के पटरी से उतरने के मामले की जांच की मांग की है। ममता ने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि यह दुर्घटना है या इसे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। पूर्व रेल मंत्री ममता ने ने राज्य सचिवालय में कहा, चूंकि यह हादसा राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान हुआ है, हम इस मामले की जांच चाहते हैं। इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? यह देखा जाना चाहिए कि क्या यह सच मेंं हादसा है या इसे अंजाम दिया गया है। उन्होंने पश्चिम मिदनापुर जिले में 10 मई 2010 को ट्रेन हादसे में 141 यात्रियों के मारे जाने के संदर्भ में कहा कि हम यह ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस हादसे के दौरान भी देख चुके हैं। मैं हैरान हूं। लेकिन हादसे के पीड़ितों के लिए केवल सांत्वना काफी नहीं है। क्या उन्हें किसी तोड़फोड़ की आशंका है, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि यह पता करने का काम रेलवे का है। यात्री सूची के अनुसार कई पीड़ित बंगाल के हैं। रेल मंत्री मुकुल राय के मिली सूचना के अनुसार चार यात्रियों की मौत हुई है। ममता ने कहा कि राय एक विशेष ट्रेन से उत्तर प्रदेश के जौनपुर के पास दुर्घटनास्थल पर जाएंगे।

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वार्ताकारों की रिपोर्ट पर राय जानेंगे
जम्मू-कश्मीर पर केन्द्र बुलाएगा सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर पर केन्द्र द्वारा नियुक्त वार्ताकारों की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद अब इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की राय जानने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिंदबरम ने गुरुवार को यहां कहा कि मेरे विचार से सर्वदलीय बैठक बुलानी होगी। इस बीच राजनीतिक दल अलग से भी इस रपट को लेकर चर्चा करें और अपनी राय व्यक्त करें। मेरा उनसे आग्रह है कि वे ऐसा अवश्य करें, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मसला है और इसे पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर खरी बहस हो। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी वार्ताकारों की नियुक्ति और जम्मू कश्मीर की समस्याओं के समाधान पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलायी जा चुकी है। यह पूछे जाने पर कि रपट को मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के बाद अब सरकार अगला कदम क्या उठाएगी, उन्होंने कहा कि वार्ताकारों दिलीप पडगांवकर, राधा कुमार और एमएम अंसारी ने पेशकश की थी कि वे इस मुददे पर आम चर्चा में सरकार की ओर से संसाधन के रूप में काम करेंगे। मैंने वार्ताकारों को इसके लिए प्रोत्साहित किया। चिदंबरम ने बताया कि आने वाले दिनों में देश भर में इस रपट पर चर्चा की नीयत से कार्यशालाएं कराई जाएंगी। सरकार ने अब तक रपट पर कोई राय कायम नहीं की है। इस मुद्दे पर मैं अपनी कोई निजी राय दूं, अच्छा नहीं होगा। चिदंबरम ने उम्मीद जताई कि इस विषय पर अच्छी चर्चा होगी। सरकार तभी कोई फैसला करने की स्थिति में होगी, जब अलग अलग लोगों के नजरिए उसके समक्ष आएंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हाल की म्यामां यात्रा को उत्साहजनक बताते हुए चिदंबरम ने कहा कि पड़ोसी देश में सक्रिय भारतीय उग्रवादी नेताओं को पकड़े जाने पर उन्हें भारत के हवाले किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यात्रा फलदायक थी और म्यामां की ओर से काफी उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। म्यामां ने कुछ वायदे किए हैं, देखते हैं कि वहां की सरकार क्या करती है। अगर वह अपने यहां सक्रिय भारतीय उग्रवादी नेताओं के पकड़े जाने के बाद उन्हें भारत के हवाले कर दे तो और भी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि म्यामां में भारतीय उग्रवादी समूहों के शिविर चलें। उल्लेखनीय है कि म्यामां की सेना ने वहां चल रहे लगभग 15 उग्रवादी समूहों को 10 जून तक देश छोड़कर जाने के लिए कहा है। सरकारी सूत्रों ने खुफिया खबरों के हवाले से बताया था कि म्यामां की सेना ने यह आदेश 24 मई को जारी किया था। उसके तीन बाद ही प्रधानमंत्री सिंह म्यामां गए। इस कदम को पड़ोसी देश के शिष्टाचार रुख के रूप में देखा जा रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) जैसे मणिपुर स्थित उग्रवादी संगठनों के भारत-म्यामां सीमा पर 12 से 15 शिविर हैं, जहां 2000 से अधिक सशस्त्र कैडरों ने शरण ले रखी है ।

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‘विश्व तंबाकू निषेध दिवस’ पर डॉ. मोनिका अरोड़ा सम्मानित होने वाली एकमात्र महिला
डब्ल्यूएचओ ने किया भारतीय महिला को सम्मानित

नई दिल्ली। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की प्रतिनिधि डॉ. नेता मेनाब्दे ने गुरुवार को यहां ‘विश्व तंबाकू निषेध दिवस’ के मौके पर डॉ. मोनिका अरोड़ा को तंबाकू उत्पादों के खिलाफ जागरुकता फैलाने और इस क्षेत्र में उनके अध्ययन के लिए सम्मानित किया। राजधानी दिल्ली स्थित ‘पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन (पीएचएफआई)’ में तंबाकू निषेध अभियान की प्रमुख डॉ. मोनिका इस वर्ष यह सम्मान पाने वाली एकमात्र भारतीय नागरिक हैं। उनके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और इंडोनेशिया से भी चार अन्य व्यक्तियों को इस क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। डॉ. मोनिका ने बताया कि तंबाकू उत्पादों के खिलाफ लोगों को जागरुक बनाने के लिए पीएचएफआई ने अपने अध्ययन में टेक्सास विश्वविद्यालय का सहयोग लिया। उन्होंने कहा कि इस अध्ययन और कई विशेषज्ञों के साथ हुए लंबे दौरे के विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया कि विभिन्न क्षेत्र के लोगों को इस अभियान में शामिल किया जाए और इसी संदर्भ में तीन महीने का एक आनलाइन पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है। मोनिका ने बताया कि इस पाठ्यक्रम के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों, चिकित्सकों, वकीलों और पत्रकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे तंबाकू पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अपना पूरा सहयोग दे सकें। साथ ही उन्होंने स्कूली स्तर पर तंबाकू पदार्थों के प्रति जागरुकता फैलाने की जरूरत पर काफी जोर दिया। पीएचएफआई ने स्वास्थ्य मंत्रालय और ‘बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन’ के सहयोग से आंध्र प्रदेश और गुजरात में तंबाकू पदार्थां के खिलाफ काफी बड़े स्तर पर अभियान चलाया है। डॉ. मोनिका ने बताया कि देश में बड़े तंबाकू उत्पादक होने के कारण इस अभियान में पहले इन दोनों राज्यों को चुना गया। उन्होंने कहा कि संस्था का लक्ष्य इन दोनों राज्यों को तंबाकू निषेध के क्षेत्र में मॉडल राज्य बना कर देश के बाकी राज्यों के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करना है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा इस क्षेत्र में वर्तमान कानून को और सख्त बनाए जाने की जरूरत है।

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लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास खत्म करना चाहती है टीम अन्ना

नई दिल्ली। टीम अन्ना के खिलाफ हमले और तेज करते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रति जनता के विश्वास को खत्म करने के प्रयासों की गुरुवार को निन्दा की। उन्होंने यहां कहा कि खुद को सुर्खियों में रखने के लिए अन्ना हजारे के साथ पूर्व में करीबी से जुड़े सदस्यों ने हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास खत्म करने के लिए बाकायदा अभियान चला रखा है। उन्होंने हैरत व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को क्या टीम अन्ना कहा जा सकता है, जिनके बीच आज जबर्दस्त फूट है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने के बाद अंबिका ने कहा कि जिन दस्तावेजों के आधार पर टीम अन्ना के ये सदस्य आरोप लगा रहे हैं, वह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रपट का प्रारंभिक मसौदा है। खुद सीएजी विनोद राय कह चुके हैं कि मसौदे से कोई बात कहना गुमराह करना है। अंबिका ने कहा कि ये लोग सीएजी के प्रारंभिक मसौदे के आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पर उंगली उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि याद रखिए इस तरह के मसौदे पहले संशोधित हुए हैं और उन्हें सही किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाना निन्दनीय है। अंबिका ने टीम अन्ना के सदस्यों को ललकारते हुए कहा कि यदि उनके पास कोई सबूत है तो कानूनी मामला बनाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी यह आलोचना किसी भी तरह से देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के महत्व को न तो कम करती है और न ही खत्म करती है।

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प्रधानमंत्री ने गठित की हाइड्रोकार्बन समिति

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तेल एवं गैस की खोज एवं उत्पादन में साझीदारी के करारों की नई रूपरेखा तैयार करने के लिए अपने आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सी. रंगराजन की अगुवाई में एक समिति गठित की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को यहां बताया कि खोज की नई लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तहत तेल एवं गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए रियायतें देने के पिछले 15 वर्षों के अनुभवों के मद्देनजर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुरोध पर उत्पादन साझेदारी करारों की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया है। समिति भविष्य में ऐसे करारों में संशोधन तो सुझाएगी ही, मुनाफे का साझा करने के संदर्भ में मौजूदा करारों की समीक्षा भी करेगी और करारों के क्रियान्वयन का प्रबंधन तंत्र बनाने के तरीके सुझाएगी। इस पूरी कवायद का मकसद तेल एवं गैस का उत्पादन तथा उसमें सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाना, उत्पादकों के व्यय पर निगरानी की प्रक्रियाओं को सरल बनाना और घरेलू तौर पर उत्पादन गैस के मूल्य निर्धारण का फार्मूला तैयार करना है। छह सदस्यों वाली इस समिति में योजना आयोग के सदस्य बी. के. चतुर्वेदी, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगन्नाथ राव, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आर्थिक अध्ययन एवं नियोजन केन्द्र के प्रोफेसर रामप्रसाद सेनगुप्ता, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी जे. एम. भास्कर तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (विदेश) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जोएमन थामस भी शामिल होंगे।

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रोमिंग शुल्क से मिलेगी मुक्ति
नई दूरसंचार नीति पर कैबिनेट की मुहर

नई दिल्ली। रोमिंग शुल्क और सर्किल से बाहर इनकमिंग और आउटगोइंग काल पर शुल्क के झंझट से मोबाइल ग्राहकों को मुक्ति दिलाने वाली महत्वपूर्ण दूरसंचार नीति को सरकार ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 पर मुहर लगी। बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि कैबिनेट ने एकीकृत लाइसेंस शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया। कैबिनेट ने दूरसंचार विभाग को अधिकृत किया है कि वह संचार एवं आईटी मंत्री की मंजूरी से नई एकीकृत लाइसेंसिग व्यवस्था को अंतिम रूप दें। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के तहत 2017 तक ग्रामीण इलाकों में टेली घनत्व 39 से बढ़ाकर 70 करना और 2020 तक इसेस 100 करने का प्रस्ताव है। मोबाइल फोन को सशक्तीकरण का हथियार बनाना, ब्राडबैंड पर डाउनलोड की न्यूनतम दो एमबीपीएस गति पर उपलब्धता, घरेलू विनिर्माण में भारत को वैश्विक शक्ति बनाना, नेटवर्क, सेवाओं और उपकरणों का कन्वर्जेन्स, स्पेक्ट्रम का उदारीकरण, लाइसेंसिंग व्यवस्था का सरलीकरण, एकीकृत लाइसेंसिंग, स्पेक्ट्रम का लाइसेंस से अलग होना, आनलाइन प्रक्रिया, पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी, मुफ्त रोमिंग, वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकाल जैसे महत्वपूर्ण बिन्दु नयी नीति में शामिल हैं। विस्तृत दिशा-निर्देशों के जरिए नीति का कार्यान्वयन किया जाएगा और यह मौजूदा सेवा प्रदाताओं को एकीकृत उदार माहौल की नयी व्यवस्था को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सभी को समान प्रतिस्पर्धा का माहौल सुनिश्चित होगा।
हमारा मकसद एक नम्बर, एक राष्ट्र : सिब्बल
मंत्रिमंडल द्वारा नीति को मंजूरी के बाद दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारा मकसद एक देश पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी और एक रोमिंग मुक्त राष्ट्र है। दूरसंचार विभाग अब पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इससे मोबाइल ग्राहक देश के किसी भी राज्य में अपने सेवाप्रदाता को बदलने के बावजूद पुराना नंबर कायम रख सकेंगे। हालांकि, उपभोक्ताओं को अभी रोमिंग शुल्क पूरी तरह समाप्त होने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इसी तरह एक नंबर, एक राष्ट्र की अवधारणा को लागू करने में भी समय लगेगा, क्योंकि डॉट को इस नई योजना को लागू करने से पहले इसके तौर तरीकों पर विचार करना होगा। एनटीपी-2012 में ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच का दायरा मौजूदा 39 प्रतिशत से बढ़ाकर 2017 तक 70 प्रतिशत पर पहुंचने का लक्ष्य है। 2020 तक ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच 100 प्रतिशत की जाएगी।

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अंडमान निकोबार के आदिवासियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव मंजूर

नई दिल्ली। जारवा आदिवासी महिलाओं को अर्द्ध नग्न दिखाने वाले वीडियो से उपजे विवाद के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह (आदिवासियों का संरक्षण) संशोधन नियमन 2012 बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद-240 के तहत किया गया है, जो राष्ट्रपति को संघशासित क्षेत्रों में इस तरह के कदम उठाने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि यह कानून पूरे अंडमान निकोबार में लागू होगा और पर्यटन संस्थानों को प्रतिबंधित किया जाएगा। अन्य वाणिज्यिक संस्थानों को बफर जोन में नियमित किया जाएगा जो आदिवासियों को अवांछित बाहरी प्रभावों से सुरक्षित करेगा। कानून में कड़े दंडात्मक प्रावधान हैं, ताकि आदिवासियों की रिहाइश के इलाकों में अनधिकृत प्रवेश, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, शिकार, शराब सेवन, ज्वलनशील पदार्थ या जैविक कीटाणु, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन आदि को रोका जा सके। बफर जोन जारवा आदिवासी रिजर्व के आसपास पांच किलोमीटर परिधि के दायरे में होगा। अंबिका ने कहा कि दोषियों के खिलाफ 10 हजार रुपए तक के जुर्माने और तीन से सात साल के कारागार का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बफर जोन बनाने का पूर्व का प्रयास इसलिए विफल रहा था, क्योंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ऐसा करने से रोका था । उच्चतम न्यायालय में इस मसले पर विशेष याचिका लंबित है।

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राजग को बंद का आह्वान करने का नैतिक अधिकार नहीं
पासवान ने बंद को ढोंग करार दिया

पटना। लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि के खिलाफ राजग को बंद का आह्वान करने का नैतिक अधिकार नहीं हैं, क्योंकि ऐसा करने से पूर्व बिहार की राजग सरकार को पेट्रोल पर प्रति लीटर वसूले जाने वाले साढ़े चौबीस रुपए के अपने टैक्स को वापस लेना चाहिए। राजग के इस बंद को ढोंग करार देते हुए पासवान ने कहा कि अगर बिहार की नीतीश सरकार पेट्रोल पर प्रति लीटर वसूले जाने वाले साढ़े चौबीस रुपए के अपने टैक्स को वापस ले लेती है तो पेट्रोल के दाम घट जाने से प्रति लीटर साढ़े बावन रुपए में यहां लोगों को पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा बिहार सरकार यह कहकर पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स को हटा नहीं रही है कि ऐसा करने से राजस्व में कमी आएगी। पासवान ने बिहार के नीतीश कुमार बंद के नाम पर नौटंकी करना छोड़ें और पेट्रोल पर ट्रैक्स का बोझ जो जनता के ऊपर डाल रखा है, उसे हटाकर केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरें। बिहार सरकार द्वारा तम्बाकू एवं निकोटिन युक्त गुटखा एवं पान मसाला पर कल से एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाए जाने का जिक्र करते हुए पासवान ने समर्थन करते हुए कहा कि तम्बाकू एवं निकोटिन युक्त गुटखा एवं पान मसाला से अधिक खतरनाक शराब है। उन्होंने कहा कि बिहार एक गरीब प्रदेश है, यहां लोगों को भोजन के पैसे नहीं ऐसे में सरकार द्वारा शहरों के हर गली-मुहल्ले एवं चौक-चौराहों तथा गांवों में इसकी बिक्री की छूट दे दिए जाने से सामाजिक ताना-बाना बिगड़ रहा है। इसलिए सरकार को शराब के साथ-साथ सिगरेट पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। बिहार में आकर अन्य राज्यों की पुलिस द्वारा यहां की पुलिस को सूचित किए बिना आतंकी होने के आरोप में मुस्लिम युवाओं को पकड़कर अपने साथ ले जाने का जिक्र करते हुए पासवान प्रदेश की नीतीश सरकार पर उपर से इसका विरोध करने और भीतर से आरएसएस के हाथों खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह एक कमजोर सरकार का लक्षण है या तो बिहार की वर्तमान सरकार कमजोर है या फिर आरएसएस के इशारे पर चल रही है, जिसकी वजह से अन्य राज्यों की पुलिस ऐसा करने का हिम्मत जुटा पा रही है।

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जनता भाजपा से निराश - आडवाणी
आडवाणी गडकरी से खफा, अंतरावलोकन की दी सलाह

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी के कुछ फैसलों पर खुली नाराजगी जताते हुए गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी को अंतरावलोकन करने की जरूरत है, क्योंकि जनता भाजपा से भी निराश है। आडवाणी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे बसपा के कुछ नेताओं को पार्टी में शामिल करने के गडकरी के फैसले की आलोचना करते हुए अपने ब्लाग में लिखा है कि इन दिनों पार्टी के भीतर मूड उत्साहवर्धक नहीं है। ‘उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिणाम, भ्रष्टाचार के आरोप में मायावती द्वारा निकाले गए मंत्रियों का भाजपा में स्वागत किया जाना, झारखंड और कर्नाटक के मामलों से निपटने के तरीके इन सब घटनाओं ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध पार्टी के अभियान को कुंद किया है। गौरतलब है कि एनआरएचएम घोटाले के आरोप में मायावती द्वारा मंत्री पद से हटाए गए बाबू सिंह कुशवाहा को भाजपा में शामिल किए जाने का फैसला गडकरी ने किया था। कहा जाता है उस समय भी आडवाणी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने इसका विरोध किया था। पार्टी के हालात से काफी आहत नजर आ रहे आडवाणी ने लिखा है कि अगर आज जनता संप्रग सरकार से क्रुध है तो वह हमसे भी निराश है। यह स्थिति अंतरावलोकन की मांग करती है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने इस बात पर खेद जताया है कि भाजपा के नेतृत्व वाला राजग उभरती परिस्थिति में खरा नहीं उतरा। आडवाणी ने कहा कि स्वयं पूर्व पत्रकार होने के नाते मैं मानता हूं कि मीडिया जनता की भावना को सही तरह से पेश कर रहा है। भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष ने अपने ब्लाग में हाल में संपन्न संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा के प्रदर्शन की सरहाना करते हुए उसे शानदार बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन इसे हमारे द्वारा बरती गई चूकों का क्षतिपूर्ति नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि 1984 का वर्ष उनके लिए सबसे अधिक निराशाजनक था, जब उनकी अध्यक्षता में लड़े गए लोकसभा चुनाव में भाजपा को केवल दो सीट मिली थीं। तब मैं पार्टी अध्यक्ष था और अत्याधिक उदास था। आडवाणी ने कहा कि तब चुनाव परिणामों का विशलेषण करने के लिए समिति बनी और उसने पाया कि इतने खराब नतीजे होने के बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में निराशा नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस को इंदिरा गांधी की हत्या की सहानुभूति का लाभ मिला है। उन्होंने कहा, लेकिन इन दिनों पार्टी में मूड उत्साहवर्धक नहीं है। भाजपा के शीर्ष नेता ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड की स्थिति से निपटने के पार्टी के तौर तरीकों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी मुहिम कमजोर हुई है और लोग निराशा व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए पूर्व मंत्री का स्वागत किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के परिणाम आए तथा पार्टी ने झारखंड और कर्नाटक में उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए जो तौर तरीके अपनाए, उससे भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी मुहिम को कमजोर हुई है।

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आडवाणी की आलोचना के शिकार गडकरी ने की केन्द्रीय पदाधिकारियों से बैठक

नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण की ओर से नितिन गडकरी पर अप्रत्याशित हमला किए जाने के दिन भाजपा के अध्यक्ष ने आज पार्टी के केन्द्रीय पदाधिकारियों की बैठक की। गडकरी के निवास पर हुई इस बैठक में आडवाणी उपस्थित नहीं थे। बैठक में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, पार्टी के सभी महासचिव और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसमें पेट्रोल के बढ़े दामों के खिलाफ आयोजित बंद का जायजा लेने के साथ संप्रग सरकार को घेरने के लिए आगामी आंदोलनों पर चर्चा की गई। आडवाणी ने हालांकि आज लिखे अपने ब्लॉग में गडकरी का सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री पद से हटाए गए बाबू सिंह कुशवाहा को भाजपा में लिए जाने की उन्होंने कड़ी आलोचना की। पार्टी सूत्रों ने हालांकि माना कि बंद के दिन गडकरी को आड़े हाथ लेने वाला आडवाणी का ब्लॉग भाजपा के लिए किरकिरी का सबब बना है। आडवाणी की आलोचनाओं के बीच गडकरी द्वारा शाम को बुलाई गई इस बैठक में बंद का जायजा लिए जाने के अलावा संप्रग सरकार को घेरने के लिए सात जून से शुरू होने वाले जन संघर्ष अभियान नामक एक अन्य देश व्यापी आंदोलन के बारे में चर्चा हुई। संप्रग सरकार को तीन मुद्दों -भाजपा और राजग शासित राज्य सरकारों से कथित भेदभाव, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल के बढ़े दामों को वापस लेने पर घेरने की रणनीति बनाई गई है।

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आत्ममंथन की हमारी सलाह को आडवाणी ने स्वीकार कर लिया है : कांग्रेस

नई दिल्ली। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी द्वारा पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर निशाना साधने और पार्टी के अंदर ‘आत्ममंथन’ करने के आह्वान पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह अच्छा है कि भाजपा नेता ने उसकी सलाह मान ली। पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने यहां पत्रकारों से कहा कि हम खुश हैं कि आडवाणी ने आत्म परीक्षण और आत्ममंथन की हमारी सलाह स्वीकार कर ली। आडवाणी ने भाजपा में भ्रष्टाचार महसूस किया। यह अच्छा संकेत है। अल्वी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आडवाणी भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत बंद का आह्वान कर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी बसपा के मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के पीछे चल रही थी। कुशवाहा की भूमिका की सीबीआई जांच चल रही है और वह जेल भेजे गए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कुशवाहा भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण और येदियुरप्पा के प्रति भी भ्रष्टाचार के मामलों में ऐसा ही रुख अपनाया। प्रधानमंत्री पद को लेकर भाजपा में होड़ पर अल्वी ने कहा कि यह उनकी अंदरूनी लड़ाई है, लेकिन वे ऐसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, जो उन्हें नहीं मिलेगा। कांग्रेस के एक धड़े का मानना है कि आडवाणी-गडकरी के बीच मतभेद मूलत: आरएसएस और भाजपा की लड़ाई है, क्योंकि भाजपा गडकरी के दूसरे कार्यकाल को स्वीकार नहीं कर रही है।

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भाजपा को अपने घर पर ध्यान देना चाहिए - अंबिका

नई दिल्ली। भाजपा की अर्न्तकलह पर निशाना साधते हुए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा कि केन्द्र सरकार अथवा कांग्रेस की आलोचना करने की बजाय उसे अपना घर संभालने पर ध्यान देना चाहिए। सोनी ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली अपने-अपने सदनों में अलग-अलग तर्क के माध्यम से उठाए जा रहे मुद्दों का जवाब देते हैं, इससे ऐसा लगेता है कि उनकी अपनी पार्टी में ही एक राय नहीं है। यही नहीं पार्टी का हर सांसद अलग-अलग राग अलापता है।

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कम खर्च शौचालय : बिल गेट्स का सपना

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नई दिल्ली। विश्व को नए युग के आईटी संसाधन प्रदान करने वाले माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स की निगाहें अपने अहम ख्वाब पर टिकी हैं, जो है कम लागत वाले शौचालय। वह अगस्त में अमेरिका के सीटल में दुनियाभर के बेहतरीन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के एक सम्मेलन की मेजबानी करने वाले हैं, जिसमें यह देखा जाएगा कि क्या वह सस्ता और शुष्क शौचालय तैयार कर सकते हैं। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी यह परियोजना उनका अंतिम ख्वाब है, हालांकि यह उनका एकमात्र ख्वाब नहीं है। गेट्स ने कुछ चुनींदा पत्रकारों के एक समूह को यहां बताया कि ऐसे शौचालय का डिजाइन तैयार करना मेरा सपना है और यह एकमात्र सपना भी नहीं है। इस विषय पर दुनियाभर में विशेषज्ञता है। हम धन लगा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि वह सस्ते डिजाइन लेकर आगे आएं और दरअसल आने वाले अगस्त में हमने दुनियाभर के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों को यही बताने के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन ने पिछले कुछ समय से इसे चुनौती के रूप में लिया है और उम्मीद है कि हमें हमारे ‘सपनों का शौचालय’ जल्द मिल जाएगा। उन्होंने इस तरह के शौचालय की विशेषताएं बताते हुए कहा, ‘ऐसा संभव होना चाहिए कि शौचालय ऐसा हो, जिसमें बहते पानी की जरूरत न हो, जिसकी लागत कम हो और जिसकी गंध फ्लश शौचालय के बराबर या उससे कम हो। फिलहाल ऐसा शौचालय डिजाइन उपलब्ध नहीं है। गेट्स ने कहा कि देखते हैं वह क्या लेकर आते हैं। अगर वह कुछ नहीं लाए तो हम एक बार फिर चुनौती पेश करेंगे और शायद वैज्ञानिकों का एक नया समूह इसपर काम करेगा। गेट्स अपने फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं की समीक्षा के लिए भारत आए हैं। कम खर्च के शुष्क शौचालय यदि अस्तित्व में आए तो यह विकासशील देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित होंगे क्योंकि इन देशों में साफ सफाई के अभाव में ही ज्यादातर बीमारियों और कुपोषण को बढावा मिलता है। अकेले भारत में कुल 46.9 प्रतिशत आबादी के पास घर में शौचालय हैं। 3.2 प्रतिशत सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं और 49.8 प्रतिशत खुले में शौच करते हैं। जयराम रमेश के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत को खुले में शौच की इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अभियान चला रहा है। कंप्यूटर की दुनिया के बेताज बादशाह गेट्स को उम्मीद है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी इस समस्या को जल्द सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंध और स्वरूप के लिहाज से फ्लश शौचालय को दुनियाभर में बेहतरीन माना जाता है। इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, जिसे देखकर यह कहा जा सके कि यह उससे ज्यादा अच्छा है। हालांकि गेट्स ने कहा कि उनका फाउंडेशन विश्व की इस स्वच्छता से जुड़ी समस्या को हल करने के साथ ही इस दिशा में कई तरह के कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व में कम लागत वाले बेहतरीन शुष्क शौचालय की स्थापना के अलावा वह पोलियो मुक्त दुनिया, एचआईवी मुक्त दुनिया, मलेरिया मुक्त दुनिया और इसी तरह के और भी कई ख्वाब देखते हैं।

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हवाई अड्डे पर लावारिस बैग से दहशत

बेंगलूरु। बेंगलूरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को उस वक्त लोगों में घबराहट पैदा हो गई जब एक लावारिस बैग यहां देखा गया। लोगों को लगा कि बैग में बम है, जिससे वे काफी घबरा गए, लेकिन बाद में पुलिस ने पाया कि उसमें एक लैपटॉप रखा था। हवाई अड्डे पर तैनात सुरक्षाकर्मियों में भी खलबली मच गई। सुरक्षाकर्मियों ने बैग की बरामदगी के तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बम निरोधक दस्ता और खोजी कुत्तों को तुरंत उनके काम में लगा दिया गया। जांच के दौरान पाया गया कि ओमान की राजधानी मस्कट से आए किसी यात्री के सामान की ट्रॉली से वह बैग गिरा था, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं चला। बाद में यात्री ने बैग पर अपना दावा किया।

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नाव पलटने से 11 लोग गंगा में डूबे

मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के चिल्ह थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक नाव के गंगा नदी में पलटने से कम से कम 11 लोगों की डूब कर मरने की आशंका है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि चार लोगों के शव मिल गए हैं, जबकि गोताखोर सात लोगों की तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीणों ने तीन लोंगों को डूबने से बचा लिया, जिन्हे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाव में सवार छह लोग तैर कर अपनी जान बचाने में सफल रहे। सूत्रों ने बताया कि आज करीब 11 बजे क्षेत्र के बल्लीपुरवा गांव के निकट यह हादसा उस समय हुआ जब सिमरा गांव के आज्ञाप्रसाद दुबे परिजनों समेत गंगा पूजा के लि नाव द्वारा नदी के पार जा रहे थे। नाव में परिजनों और रिश्तेदारों के अलावा बैंड वाले भी सवार थे। विवाह संस्कार के बाद प्रथा के अनुसार ये लोग गंगा में ‘आरपार का माला’ चढ़ाने की रीति निभा रहे थे कि इस बीच बल्लीपुरवा घाट से कुछ मीटर पहले नाव असंतुलित होकर पलट गई।