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[Dark Saint Alaick]

सरकार की प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष को तलाशी का अधिकार देने की योजना

नयी दिल्ली। सरकार ने कहा कि उसने जांच के मामलों में प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष को तलाशी और जब्ती का अधिकार देने की योजना बनाई है। निष्पक्ष कारोबार नियामक ‘भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग’ (सीसीआई) बाजार में प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यकलापों पर नजर रखता है। कार्पोरेट मामलों के मंत्री सचिन पायलट ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में उचित संशोधनों के प्रस्ताव के जरिये सीसीआई अध्यक्ष को तलाशी और जब्ती के अधिकार देने का प्रस्ताव दिया है।’ फिलहाल सीसीआई के महानिदेशक को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली से किसी जांच में तलाशी और जब्त करने का अधिकार मिलता है। यह प्रतिस्पर्धा कानून, 2002 की धारा 41 (3) के तहत आता है।

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छात्र की पिटाई पर स्कूल की प्रधानाध्यापिका गिरफ्तार

हैदराबाद। पांच साल के एक छात्र की पिटाई करने के आरोप में यहां फतेहनगर में प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को गिरफ्तार किया गया। एलकेजी छात्र की मां की शिकायत पर प्रधानाध्यापक मुमताज अहमद को गिरफ्तार किया गया। सानंतनगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर कहा कि मुमताज ने कक्षाओं में शामिल नहीं होने पर लड़के की छड़ी से कथित रूप से पिटाई की जिससे उसके पीठ पर निशान पड़ गये। पुलिस ने आईपीसी की धारा 324 के तहत मामला पंजीकृत किया है।

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84 के सिख दंगा पीड़ितों को कांग्रेस-भाजपा ने दिया धोखा : ममगैन

नयी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की कार्यसमिति के पूर्व अध्यक्ष और प्रोगेसिव पार्टी के अध्यक्ष जगदीश ममगैन ने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों राजनीतिक दलों ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को धोखा दिया । ममगैन ने आज यहां आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता 1984 के सिख विरोधी दंगों में शामिल थे जिसमें 2733 निर्दोष सिख मारे गए। उन्हें लूटा और जलाया गया लेकिन 28 साल के बाद भी उनके परिवारों को न्याय का इंतजार है । उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में अकाली दल और भाजपा का गठजोड़ भी विफल रहा जो खुद को सिखों का हितैषी बताता है । ममगैन ने दंगा पीड़ितों के परिजनों के लिए सेना, केंद्रीय और प्रदेश सरकारों के विभागों में रोजगार मुहैया कराने के लिए गृह मंत्रालय की 16 जनवरी 2006 की अधिसूचना को लागू करने में नाकामी का सवाल भी उठाया और कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह , दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को जवाब देना चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है ।

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संप्रग सरकार आईसीयू में है :नितिन गडकरी

अगरतला। भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र में संप्रग सरकार ‘सघन निगरानी कक्ष’ में है। उन्होंने दावा किया कि अगले आम चुनाव में उनकी पार्टी सरकार बनाएगी। गडकरी ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘संप्रग सरकार आईसीयू में है। समय आ गया है कि भाजपा केंद्र में सरकार बनाए।’ उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार जनता के लिए काम करने में विफल रही है और उन्होंने जोर दिया कि देश में भाजपा शासित राज्य ‘अग्र सक्रिय’ हैं और उन्होंने ‘सुशासन’ का उदाहरण पेश किया है। गडकरी ने कहा, ‘इस बार भाजपा केंद्र में सरकार बनाएगी और सुशासन, अच्छे आर्थिक शासन, अच्छे ई-शासन और सामाजिक सौहार्द की छाप छोड़ेगी।’ उन्होंने बांग्लादेश के साथ सीमा को सही तरीके से सील करने की मांग की ताकि अवैध प्रवासन को रोका जा सके और उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि एक दिन ऐसा आ जाएगा जब एक प्रवासी असम के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा।

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देश में ज्ञानमय हरित क्रांति की जरूरत: कलाम

बाराबंकी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भविष्य की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिये देश में नयी कृषि तकनीक के ज्ञानमय हरित क्रांति की जरूरत पर जोर देते हुए आज कहा कि खेती के प्रति पुरानी सोच बदलने से ही ऐसा मुमकिन होगा। कलाम ने स्थानीय केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित किसान गोष्ठी में मौजूद काश्तकारों से कहा कि देश की भावी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये नयी तकनीक और नयी सोच को अपनाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश में नयी कृषि तकनीक पर आधारित हरित क्रांति लाने की जरूरत है, लेकिन यह तभी सम्भव होगा जब किसान पुरानी कार्यप्रणाली को बदलकर आधुनिक सोच और तकनीक को अपनाएंगे। उन्हें संरक्षक से प्रबंधक बनना होगा। पूर्व राष्ट्रपति ने इस मौके पर किसानों को लड़का-लड़की में भेदभाव किये बगैर अपने बच्चों को समान शिक्षा तथा अधिकार देने, पर्यावरण की रक्षा करने तथा प्रदूषण को रोकने में मदद करने की शपथ भी दिलायी। इसके पूर्व, कलाम ने नगर स्थित सागर इंस्टीट्यूट में आयोजित बाल विज्ञान कांग्रेस में भी शिरकत की और बच्चों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ज्ञान का अभ्यास करने से ही विद्यार्थी आगे बढता है।

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गाजा में युद्धविराम लेकिन दोनों पक्ष चौकन्ने

गाजा सिटी (फलस्तीनी क्षेत्र)। गाजा पट्टी में हमास और इस्राइल के बीच पिछले एक सप्ताह से चल रही लड़ाई के बाद मिस्र की मध्यस्तता से आज यहां युद्धविराम की स्थिति है । युद्धविराम के बावजूद दोनों पक्ष सशंकित हैं और अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं । गाजा शहर में एक सप्ताह तक चले इस्राइली हमलों के बाद गलियों में शांति पसरी हुई है और कल रात साढे 12 बजे से लागू युद्धविराम पर लोग खुशियां मना रहे हैं । युद्धविराम के लिए मैराथन बैठकें करने वाले मिस्र के विदेश मंत्री मोहम्मद कमाल अमीर ने काहिरा में अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने इस्राइल और हमास से कहा है कि वे युद्धविराम का सम्मान करें । दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हिंसा को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुरसी की तारीफ की है । 14 नवंबर से चल रहे इस्राइली हवाई हमलों के बंद होने के बाद गाजा के नागरिक सड़कों पर निकल आए हैं और खुशियां मना रहे हैं । युद्धविराम की घोषणा और इस्राइली हमले बंद होने के बाद गाजा के नागरिक सत्तारूढ हमास आंदोलन का हरे रंग का झंडा और मिस्र का राष्ट्रीय ध्वज पकड़ रखा था। हमास की सैन्य शाखा के सदस्यों का युद्धवीरों की तरह स्वागत किया गया । युद्धविराम लागू होने के बाद हमास प्रमुख खालिद मेशाल ने कहा कि इस्राइल हमले के अपने सभी लक्ष्यों में असफल रहा । उन्होंने कहा, ‘‘आठ दिनों के बाद, खुदा गाजा के लोगों के साथ हैं, और उन्हें (इस्राइल को) प्रतिरोध की शर्तों के आगे झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा ।’’ उन्होंने काहिरा के अपने होटल में संवादाताओं से बात करते हुए इस्राइल को संधि का उल्लंघन करने के बारे में चेतावनी भी दी । इस्राइल के रक्षा मंत्री एहुद बराक ने भी ऐसी ही चेतावनी जारी की है । इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामीन नेतान्याहू ने कहा कि यहूदी राष्ट्र अपने शब्दों पर कायम रहा और उसने आॅपरेशन पिलर आॅफ डिफेंस को सफलता से निभाया ।

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ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

नयी दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए एक स्थायी सीट की पैरवी करने वाले ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनासिओ लूला डा सिल्वा को शांति और निरस्त्रीकरण के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लूला को यह पुरस्कार प्रदान किया। लूला ने कहा यह पुरस्कार उन्हें नहीं बल्कि ब्राजील के लोगों को मिला है। ब्राजील में गरीबी उन्मूलन और समग्र विकास को बढावा देने की दिशा में बेहतरीन योगदान देने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुखर्जी ने अपने देश में दो करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने और दक्षिणी क्षेत्रों में संपर्क बढाने और ‘इब्सा’ को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान को रेखांकित किया। समग्र विकास के लिए लूला की सराहना करते हुए मुखर्जी ने कहा कि भारत और ब्राजील परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर प्रतिबद्ध है। सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति लूला के समय भारत-ब्राजील के संबंधों में जबरदस्त सुधार हुआ। भले ही महासागर दोनों देशों को अलग करता हो लेकिन मूल्यों, चुनौतियों और आंकाक्षाओं के मामले में एक है और दोनों देश बेहतर विश्व का निर्माण चाहते हैं।

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साइना हांगकांग में दुनिया की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी वांग लिन से हारी

नयी दिल्ली। लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल यहां दूसरे राउंड में दुनिया की पूर्व नंबर एक चीनी खिलाड़ी वांग लिन से सीधे सेटों में मिली शिकस्त से हांगकांग सुपर सीरीज से बाहर हो गयीं। तीसरी वरीय भारतीय खिलाड़ी वांग के स्मैश का सामना नहीं कर सकी और दुनिया की मौजूदा 61 नंबर की खिलाड़ी से 37 मिनट में 19.21 15.21 से हार गयी। घुटने की समस्या के कारण साइना पिछले हफ्ते चाइना मास्टर्स नहीं खेल सकी थी। यहां वापसी करने के बाद वह अपनी सर्वश्रेष्ठ फार्म में नहीं दिख रही थी, जिसका अंदाजा इस बात से हो सकता है कि उन्होंने इस चीनी खिलाड़ी के खिलाफ 10 में से केवल पांच स्मैश विनर लगाये। वर्ष 2010 की विश्व चैम्पियन वांग का साइना के खिलाफ जीत का रिकार्ड 3.2 का है। उन्होंने इस भारतीय खिलाड़ी को नेट के करीब लाकर अपने स्मैश का बखूबी इस्तेमाल किया। पुरूष एकल वर्ग में पारूपल्ली कश्यप का अभियान भी निराशाजनक तरीके से समाप्त हो गया।

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छठ भगदड मामले की पटना उच्च न्यायालय के न्यायधीश से जांच हो- राजद

पटना। राष्ट्रीय जनता दल ने लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन गंगा नदी में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पटना शहर के पीरबहोर थाना अंतर्गत अदालत घाट में हुई भगदड में 17 लोगों की मौत को प्रशासनिक विफलता का परिणाम बताते हुए इस घटना की न्यायिक जांच पटना उच्च न्यायालय के न्यायधीश से कराए जाने की मांग की है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आज यहां संयुक्त रूप से संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इस हादसे को प्रशासनिक विफलता का परिणाम बताते हुए इसकी न्यायिक जांच पटना उच्च न्यायालय के न्यायधीश से कराए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस घटना की जांच राज्य के गृह विभाग के प्रधानसचिव आमिर सुबहानी से कराए जाने को मामले की लीपापोती की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के मातहत रहने वाले गृह विभाग के प्रधान सचिव कैसे इसकी निष्पक्षतापूर्वक जांच कर सकते हैं। राजद के इन नेताओं ने आरोप लगाया कि चाहे वह कोशी तटबंध टूटने का मामला हो या फिर फारबिसगंज गोलीकांड या फिर बियाडा घोटाला, जिसकी जांच सरकार के मातहत मुख्य सचिव, गृह सचिव या फिर पूर्व न्यायधीश की अध्यक्षता में गठित आयोग हो उसका नतीजा क्या निकला यह सर्वविदित है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच एक महीने के अंदर पूरी की जाये।

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ममता ने ‘सरकार के तारणहारों’ की निंदा की

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस की ओर से पेश अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार किये जाने के बाद पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने ‘विभिन्न बहानों का हवाला देकर’ इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने वाले राजनीतिक दलों की आलोचना की और दावा किया कि ‘सरकार के तारणहारों’ की पोल खुल गई है। ममता ने फेसबुक पर लिखा, ‘आज, आपने देखा कि देश की जनता को हमारी प्रतिबद्धता के अनुसार, एआईटीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) के संसद सदस्यों ने सत्र के पहले दिन संप्रग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया।’ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम जानते थे कि संख्या हमारी कमी थी और आखिरकार इसी कारण से प्रस्ताव अस्वीकार हुआ।’ उन्होंने किसी राजनीतिक दल का नाम लिये बगैर पोस्ट में लिखा, ‘लेकिन हमने सोचा कि खुदरा तथा अन्य क्षेत्रों में एफडीआई तथा संप्रग सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ काफी हंगामा करने वाले सदस्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।’ ममता ने कहा कि दुर्भाग्य से वे अलग अलग बहाना बनाकर जनता के हक के लिए आगे नहीं आए। उन्होंने कहा कि संख्याबल के कारण सदन के पटल पर यह प्रस्ताव भले ही अस्वीकार हो गया हो लेकिन संप्रग सरकार के खिलाफ ‘अविश्वास’ देश की जनता द्वारा खारिज नहीं किया गया है। सरकार के तारणहारों की पोल खुल गई है।

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श्रीलंकाई अखबार को मिला रक्षा मंत्री को मुआवजा देने का आदेश

कोलंबो। श्रीलंका के एक लोकप्रिय अखबार को आज अदालत ने आदेश दिया है कि वह रक्षा मंत्री गोटाभया राजपक्षे को मुआवजे के तौर पर 25 करोड़ रुपए की राशि दे । अदालत ने यह फैसला मानहानि के एक मुकदमे में सुनाया है । राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षे के भाई गोटाभया ने ‘संडे लीडर’ के खिलाफ मानहानि का दावा किया था । अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में श्रीलंकाई वायुसेना के लिए एमआईजी विमानों की खरीद से रक्षामंत्री का नाम जोड़ दिया था । अखबार के खिलाफ यह मुकदमा वर्ष 2008 में दायर किया गया था । उस समय अखबार के संस्थापक संपादक लसान्था विक्रमातुंगा जीवित थे । अदालत ने अखबार पर एक स्थाई प्रतिबंध लगा दिया है अब अखबार कोई भी ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं कर सकता है जो किसी के सम्मान की हानि करता हो ।

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बस नहर में गिरी, 30 स्कूली बच्चे जख्मी

कन्नूर। कन्नूर जिले के कडचिरा में एक स्कूल बस के नहर में गिर जाने से उसमें सवार तीस बच्चे जख्मी हो गए । बच्चों में से एक की हालत चिंताजनक है । पुलिस ने बताया कि जिस बस में यह बच्चे सवार थे चालक उसपर से नियंत्रण खो बैठा और बस बेकाबू होकर नहर में जा गिरी हालांकि नहर में ज्यादा पानी नहीं था । पुलिस के अनुसार करीब चालीस बच्चों को लेकर बस एक निजी उच्चतर माध्यमिक स्कूल की ओर जा रही थी उसी समय यह दुर्घटना हुई । पुलिस ने बताया कि नहर में पानी ज्यादा नहीं था । घायलों को शहर के विभिन्न अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है और गंभीर रूप से घायल एक बच्चे को पेरियारम मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है । इस घटना में एक अध्यापक भी घायल हुआ है । स्थानीय लोगों , पुलिस और दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य किया । इन बच्चों के अभिभावकों ने मांग की है कि बस के चालक और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए । केरल के पर्यटन मंत्री ए पी अनिलकुमार ने अस्पताल जाकर घायलों की मिजाजपुर्सी की ।

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गोली लगने के बाद मुक्केबाज ‘माचो’ कैमाचो कोमा में

मियामी। तीन बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन रहे हेक्टर ‘माचो’ कैमाचो गर्दन में गोली लगने के कारण गहरे कोमा में चले गए है। डॉक्टरों ने कल बताया कि कल बीच में कुछ समय के लिये उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। उन्हें जीवन रक्षक मशीनों पर रखा गया है। डाक्टर उन्हें मृत घोषित करने को लेकर असंमजस की स्थिति में हैं। मंगलवार को गोली लगने के बाद कैमाचो को प्यूर्टो रिको के रियो पिएड्रास के सेंट्रो मेडिको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सेंट्रो मेडिको अस्पताल के निदेशक अर्नेस्टो टॉरेस ने बताया, ‘वे गहरे कोमा में चले गए हैं।’ उन्होंने कहा, ‘गोली लगने से उनकी तीन धमनियों को नुकसान पहुंचा है जो गर्दन से होकर गुजरती थी। इससे उनके दिमाग में रक्त का सही संचार नहीं हो रहा है।’ टॉरेस ने कहा कि इस मुक्केबाज पर न तो दर्द का असर हो रहा है और न ही दवाईयों का। ‘माचो’ की हालत नाजुक है। उनकी मां मारिया कल सुबह न्यूयार्क से आई थीं। स्पैनिश-भाषा के टीवी चैनल यूनीविजन के मुताबिक उनके भाई और बच्चों के भी आने की संभावना है।

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नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के लिए गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष को चुनाव आयोग का नोटिस

अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी करने और उनकी तुलना जानवरों से करने के मामले में चुनाव आयोग ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है । आयोग ने मोढवाडिया से कहा है कि वह 24 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करें । भाजपा सांसद और पार्टी के प्रदेश महासचिव बालकृष्ण शुक्ला ने दो नवंबर को वडोदरा में मोढवादिया की ओर से दिए गए भाषण की शिकायत चुनाव आयोग में की थी । इसी भाषण के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने विवादित टिप्पणियां की थीं । मोढवाडिया के भाषण से जुड़ी सीडी सुनने के बाद आयोग ने कांग्रेस नेता को नोटिस जारी किया है । नोटिस में कहा गया है कि मोढवाडिया की टिप्पणियों से प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है । संहिता में प्रतिद्वंदी नेताओं के खिलाफ निजी हमले पर रोक है । कल जारी किए गए नोटिस में आयोग ने कहा है, ‘आपको इसका कारण बताने के लिए नोटिस दिया जाता है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए आयोग आप पर कार्रवाई क्यों न करे ।’ नोटिस पर आयोग के सचिव हरबंस सिंह के दस्तखत हैं । आयोग ने मोढवाडिया से 24 नवंबर तक जवाब तलब किया है और कहा है कि यदि वह तय समय के भीतर नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो यह समझा जाएगा कि आपको इस मामले में कुछ भी नहीं कहना है और फिर आपके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी ।

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नयी दिल्ली के अनुरोध पर पाकिस्तान में भारतीय दूतावास की सुरक्षा बढायी गई

नई दिल्ली/इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास की सुरक्षा कड़ी कर दी है । ऐसा नयी दिल्ली के अनुरोध पर किया गया है । भारत में वर्ष 2008 के मुंबई हमलों के दोषी अजमल कसाब को फांसी देने के बाद भारत ने पाकिस्तान से अपने मिशनों की सुरक्षा कड़ी करने का अनुरोध किया था । पाकिस्तान में भारत के उप उच्चायुक्त गोपाल बाग्ले ने कसाब की फांसी से एक दिन पहले ही विदेश मंत्रालय में दक्षिण एशिया की प्रभारी जोहरा अकबरी से मिलकर इसके लिए अनुरोध किया था । नयी दिल्ली में आधिकारिक सूत्रों ने कहा, ‘फांसी के कारण वहां कुछ समस्याएं होने की आशंका थी इसलिए नयी दिल्ली ने अपने मिशन और कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की थी ।’ सूत्रों ने बताया कि जोहरा को सौंपे गए अनुरोध पत्र में कसाब की फांसी के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी थी । इस्लामाबाद में राजनयिक सूत्रों ने बताया कि भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा पहले से ही काफी चुस्त-दुरूस्त है लेकिन उसे और कड़ा कर दिया गया है । कसाब को दी गई फांसी का बदला लेने के लिए तालिबान ने आज धमकी दी है कि वह दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद भारतीयों को निशाना बनाएगी । पाकिस्तान में मौजूद भारतीय राजनयिकों को अतीत में भी धमकियां मिली हैं ।

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उत्तर प्रदेश का ‘मोस्ट वांटेड’ अपराधी गिरफ्तार

लखनउ। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने राज्य के ‘मोस्ट वांटेड’ एक लाख रुपए के इनामी कुख्यात अंतरराज्यीय माफिया सरगना सुशील उर्फ मूंछ को जयपुर में गिरफ्तार किया। पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) अरुण कुमार झा ने यहां संवाददाताओं को बताया कि उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड, दिल्ली तथा हरियाणा में सक्रिय गिरोह के सरगना सुशील उर्फ मूंछ को एसटीएफ ने कल जयपुर के आदर्श नगर स्थित पिंक स्क्वायर माल के पास गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पिछले तीन दशकों के दौरान अनेक सनसनीखेज आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाले सुशील ने भाड़े पर हत्या करने वाले लोगों को जबर्दस्त नेटवर्क तैयार किया था और उसने हत्या की कई वारदात को जेल में रहते हुए भी अंजाम दिलवाया था। झा ने बताया कि लम्बा आपराधिक इतिहास रखने वाले सुशील पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद, उत्तराखंड के हरिद्वार और देहराून तथा हरियाणा के कुरुक्षेत्र के विभिन्न थानों में हत्या, लूट तथा जानलेवा हमले समेत अनेक जघन्य अपराधों के करीब 40 मुकदमे दर्ज हैं। सुशील का गिरोह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों में मैली :अवशिष्ठ: का ठेका लेने, प्रधान तथा ब्लाक प्रमुख एवं अन्य चुनावों की रंजिश से उत्पन्न वैमनस्य का बदला लेने, अवैध वसूली करने, सुपारी लेकर हत्या करने, रंगदारी वसूली तथा अपने विरोधियों की हत्या करके आसपास के इलाकों में आतंक फैलाकर वर्चस्व कायम करने के लिये कुख्यात है। अपर पुलिस महानिदेशक :कानून-व्यवस्था: अरुण कुमार झा ने बताया कि सुशील ने अपने साथियों की मदद से वर्ष 1991 में मुजफ्फरनगर के नयी मंडी इलाके में पूर्व ब्लाक प्रमुख सुरेन्द्र कुुकड़ा की हत्या की थी। इसके अलावा उसने वर्ष 1992 में देहरादून में वकील हरि गर्ग तथा 1994 में उनके भाई की हत्या करायी थी। उन्होंने बताया कि सुशील के गिरोह के शूटरों ने वर्ष 1994 में खतौली के चीनी मिल कर्मचारी नेता कालूराम गुर्जर, वर्ष 1999 में खतौली चीनी मिल के उप प्रबंधक एससी जग्गी और उसी वर्ष अपने प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर नफीस कालिया की हत्या की थी। झा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मूल निवासी सुशील ने अपराध के जरिये अरबों की सम्पत्ति इकट्ठा की है और उसे बेहद शातिराना तरीके से अपने रिश्तेदारों के नाम पर निवेश भी किया है। उन्होंने बताया कि एक विशेष टीम बनायी जाएगी जो सुशील के खिलाफ पुख्ता मुकदमों को एकत्र कर कार्रवाई करेगी। साथ ही रिश्तदारों के नाम पर बनायी गयी इस शातिर अपराधी की सम्पत्तियों का पता लगाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो इसके लिये चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी सेवाएं ली जाएंगी। झा ने बताया कि सुशील ने अपने जिन रिश्तेदारों के नाम पर सम्पत्तियां बनायी हैं उन्हें चिह्नित करके कार्रवाई की जाएगी।

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पोंटी चड्ढा मामला: नामधारी पुलिस जांच के दायरे में

नई दिल्ली। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के बर्खास्त अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी पुलिस जांच के दायरे में आ गए हैं। पुलिस ने दावा किया कि हो सकता है कि नामधारी के लोगों ने हत्याओं से कुछ घंटे पहले विवादास्पद फार्महाउस पर कब्जा करने में शराब कारोबारी की मदद की हो। विवादास्पद संपत्ति को लेकर दोनों पक्षों की ओर से गत शनिवार को यहां छतरपुर स्थित फार्महाउस में हुई गोलीबारी में पोंटी और हरदीप मारे गए थे। घटना के वक्त नामधारी घटनास्थल पर मौजूद थे। अपराह्न साढे 12 बजे दोनों तरफ से हुई गोलीबारी से पहले पोंटी के लोग कथित तौर पर सुबह 11 बजे फार्म हाउस में घुस गए थे और हवा में गोली दागी थी और हरदीप के कर्मचारियों को बाहर खदेड़ने से पहले उनके मोबाइल फोन छीन लिए थे। संयुक्त पुलिस आयुक्त :दक्षिण पश्चिम: विवेक गोगिया ने संवाददाताओें से कहा, ‘‘कुछ लोगों ने बयान दिया है कि नामधारी के लोग भी समूह का हिस्सा थे :जो छतरपुर फार्महाउस में अवैध तरीके से घुसे थे। हम उसकी जांच कर रहे हैं।’’ किसी को भी ‘क्लीन चिट’ नहीं दिए जाने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी जरूरत होगी वे नामधारी से बातचीत करेंगे। हालांकि, नामधारी के फरार होने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। बार-बार नामधारी के पता-ठिकाने के बारे में पूछे जा रहे सवालों से बचते हुए उन्होंने कहा, ‘‘हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। वह हमारे साथ नहीं है। जब भी आवश्यकता होगी हम उनसे बातचीत करेंगे।’’ यह पूछे जाने पर कि पिछली बार जांच अधिकारियों ने कब उनसे बातचीत की तो गोगिया ने कहा कि पुलिस उनके साथ संपर्क में है। पुलिस ने मथुरा सिंह मेहरा को भी छतरपुर के फार्महाउस में अवैध तरीके से घुसने के मामले में गिरफ्तार किया है। 30 वर्षीय मेहरा पोंटी के परिवार का नौकर है। गोगिया ने कहा, ‘‘वह सात वर्षों से पोंटी के लिए काम कर रहा था। वह मकान की देखभाल करता था। उसने पोंटी के लोगों की सहायता की। उसे छतरपुर और बिजवासन में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी थी। उसने उन्हें हथियार दिए।’’ गोगिया ने कहा कि वह इस बात का खुलासा नहीं करेंगे कि घटना में कितनी गोलियां दागी गईं। यह पूछे जाने पर कि क्या नामधारी ने भी गोली दागी थी तो उन्होंने कहा, ‘‘फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करें।’’

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चीन के नए ई-पासपोर्ट में मानचित्र को लेकर बिफरे वियतनाम और फिलीपीन

बीजिंग। चीन ने अपने नए ई-पासपोर्ट के मानचित्र में दक्षिणी चीन सागर के विवादित द्वीपों को अपना हिस्सा बताकर समुद्री सीमा से जुड़े नए विवाद को जन्म दे दिया है। वियतनाम और फिलीपीन ने इसको लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। खबरों के अनुसार फिलीपीन और वियतनाम दोनों ने चीन के ई-पासपोर्ट के मानचित्र को लेकर आपत्ति जताई है। यह मानचित्र भले ही चीन के पासपोर्ट पर अंकित हो लेकिन इससे उसके लोगों को वीजा जारी होने में दिक्कत हो सकती है। चीन के हजारों पर्यटक हर साल वियतनाम और फिलीपीन जैसे देशों का दौरा करते हैं। चीन ने इस साल अपने नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट जारी करना शुरू किया है जिसके साथ इलेक्ट्रानिक चिप लगी हुई है। चीन के जन सुरक्षा मंत्रालय ने इसी साल मई में कहा था कि ई-पासपोर्ट जारी होने से फर्जी पासपोर्ट बनाने पर रोक लगेगी। जापानी दूतावास के अधिकारियों का कहना है कि पूर्वी चीन सागर के विवादित द्वीप को पासपोर्ट के मानचित्र में अंकित नहीं किया गया है और ऐसे में वह कोई विशेष कदम नहीं उठा रहा है।

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विकास के बोझ से जमीन में धंस रहा है चीन का शहर शांघहाए

बीजिंग। चीन का सबसे बड़ा शहर विकास के भार से जमीन में धंस रहा है और स्थानीय जनप्रतिनिधि इसे समुद्री तल से उपर बनाये रखने के लिए एक योजना के मसौदे को अंतिम रूप दे रहे हैं। बीते चार साल में यह शहर 29 सेंटीमीटर नीचे चला गया है। यानी इस शहर की जमीन इतनी नीचे धसकी है। सरकारी मीडिया के अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधि शहर की जमीन में इस धसान को रोकने के लिए नियम के मसौदे पर विचार कर रहे हैं। इस मसौदे का उद्देश्य द्रुतगामी रेल परियोजनाओं, भूमिगत परिवहन तथा अन्य प्रमुख निर्माण परियोजनाओं पर निगरानी बढाना शामिल है। एक जनप्रतिनिधि गान चोंग्जे ने कहा कि लगभग तीन करोड़ की जनसंख्या वाला यह शहर बीते 40 साल में लगभग 29 सेंटीमीटर नीचे धसक गया है। चाइना डाट आर्ग पर एक समाचार के अनुसार शहर के नीचे धसकने की गति हालांकि बीते सालों विशेषकर 2005 के बाद कमी आई है। शांगहाए योजना एवं भू संसाधन ब्यूरो के निदेशक फेेंग जिंगमिंग ने कहा कि जल स्तर में ह्रास तथा बढती गगनचुंबी इमारतों के कारण शांगहाए धसक रहा है। यह शहर समुद्री तल से औसतन केवल चार मीटर ही उंचा है। इसी साल शांघहाए के लुजीआजुई क्षेत्र में एक सड़क में दस मीटर की दरार आने के बाद चिंता जताई गई थी। अधिकारियों का कहना था यह दरार नींव पर बढते दबावों के कारण आई है।

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पति को जान से मारने वाली बेवफा पत्नी और उसके आशिक को उम्रकैद

इंदौर। अवैध संबंधों के चलते यहां 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में अदालत ने उसकी बेवफा पत्नी और उसके आशिक को आज उम्रकैद की सजा सुनायी। विशेष सत्र न्यायाधीश अवनीन्द्र कुमार सिंह ने हत्याकांड में मायाबाई (35) और कैलाश (38) को दोषी करार दिया और दंडित किया। अभियोजन पक्ष की वकील ज्योति तोमर ने संवाददाताओं को बताया कि इन दोनों पर क्षिप्रा थाना क्षेत्र में 22 मई 2009 की रात चम्पालाल (40) की उसके घर में किसी भारी चीज से सिर कुचलकर हत्या का जुर्म साबित हुआ। उन्होंने मामले की जांच के हवाले से बताया कि माया के कैलाश से नाजायज रिश्ते थे। चम्पालाल की हत्या की जड़ में ये संबंध ही थे। ज्योति ने बताया कि हत्याकांड के 14 गवाहों में माया की 11 वर्षीय लड़की किरण शामिल है। उसने अदालत में माया के खिलाफ गवाही दी और बताया कि उसकी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किस तरह उसके पिता की हत्या की। उन्होंने कहा, ‘इस लड़की की गवाही माया और उसके प्रेमी कैलाश को अदालत से सजा दिलाने में बेहद अहम साबित हुई, क्योंकि उसके बयान से दोनों मुजरिमों के अवैध संबंधों की पोल खुली और हत्याकांड की कड़ियां जुड़ती चली गयीं।’

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‘अनुमति मिले, तो भारत में निवेश को तैयार हैं ताइवानी कंपनियां’

कोयम्बटूर। भारत में निवेश की व्यापक संभावना को देखते हुए ताइवान का औद्योगिक क्षेत्र यहां निवेश को तैयार है, बशर्ते भारत सरकार इसकी अनुमति दे। ताइवान के एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने आज यह बात कही। ताइपे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निदेशक जॉर्ज लिन ने कहा, एक बड़ा बाजार होने के बावजूद भारत में ताइवान का निवेश सिर्फ 1.5 अरब डालर है, वहीं चीन का निवेश 200 अरब डालर का है। लिन ने कहा कि निवेश की दृष्टि से चाहे श्रम, बिजली या भूमि की लागत हो, भारत काफी सस्ता बाजार है। इसके बावजूद ताइवान की सरकार ने कभी भारत में निवेश में रुचि नहीं दिखाई है। दस सदस्यीय ताइवानी व्यापार मिशन की अगुवाई कर रहे लिन ने कहा कि पिछले साल ताइवान ने भारत को 4.3 अरब डालर का निर्यात किया, वहीं भारत से ताइवान को निर्यात 3.1 अरब डालर का रहा। यह प्रतिनिधिमंडल 18 नवंबर को भारत पहुंचा है और यहां एक दिसंबर तक रहेगा। उन्होंने कहा कि चीन की प्रति व्यक्ति आय सालाना 8,000 डालर की है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति आय सालाना 1,500 डालर की है। इसी वजह से यह अंतर पैदा हुआ है। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण का अंतर भी बड़ा है। भारत की 67 प्रतिशत आबादी अभी भी गांवों में रहती है, जिसकी वजह से उद्योग यहां निवेश करने में सतर्कता बरतते हैं।

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ब्रिटेन में लेवेसन जांच रिपोर्ट 29 नवंबर को सार्वजनिक होगी

लंदन। ब्रिटेन में फोन हैकिंग स्कैंडल के बाद मीडिया की नैतिकता और मानकों के संदर्भ में शुरू की गई जांच की रिपोर्ट आगामी 29 नवंबर को सार्वजनिक की जाएगी। इस जांच को अंजाम दे रहे पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश ब्रायन लेवेसन उस दिन इस बात का ऐलान करेंगे कि वह समाचार पत्रों को लेकर कठिन नियमन के पक्षधर हैं अथवा नहीं। पिछले साल जुलाई महीने में प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने लेवेसन को प्रिंट मीडिया की कार्यशैली, व्यवहार और नैतिकता की जांच करने की जिम्मेदारी थी। इस मामले में पुलिस, नेताओं और सरकारी अधिकारियों के साथ प्रेस के संबंधों की विशेष रूप से जांच की जा रही है। फोन हैकिंग मामले के सामने आने के बाद मीडिया की नैतिकता को लेकर सवाल खड़े हुए थे। इस घोटाले के कारण ही रूपर्ट मर्डोक के टैबलॉयड ‘न्यूज आॅफ द वर्ल्ड’ को बंद कर दिया गया था।

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1996 लाजपत नगर धमाका : मृत्युदंड की सजा पाने वाले दो दोषी बरी

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1996 लाजपत नगर बम धमाका मामले की जांच में ‘गंभीर खामियों’ के लिए पुलिस को आड़े हाथ लेते हुए इस मामले में मौत की सजा पाये जेकेआईएफ के दो कथित आतंकियों को बरी कर दिया जबकि तीसरे आतंकी के मृत्यु दंड को उम्रकैद में बदल दिया। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट और न्यायमूर्ति जी पी मित्तल की पीठ ने जम्मू कश्मीर इस्लामिक फं्रट के आतंकी मोहम्मद नौशाद की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया जबकि मिर्जा निसार हुसैन और मोहम्मद अली भट उर्फ किल्ले को बरी कर दिया। इन सभी को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी । अदालत ने एक अन्य दोषी जावेद अहमद खान उर्फ छोटा जावेद की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को ‘सबूत का न्यूनतम स्तर’ भी पेश कर पाने में नाकाम रहने के लिए फटकार लगाई और कहा कि यह मामले में उसके लापरवाह रूख को दिखाता है । पीठ ने कहा, ‘पुलिस ने मामले में जांच के न्यूनतम स्तर का भी पालन नहीं किया । शिनाख्त परेड नहीं कराई गई, अहम गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए गए। इस मामले में ‘डेली डायरी’ में प्रविष्ठियां भी नदारद थीं।’ जेकेआईएफ के एक दल ने 21 मई 1996 में यहां के लाजपत नगर बाजार में चोरी की मारूति कार में विस्फोटक रख बम विस्फोट किया था । इस विस्फोट में 13 व्यक्ति मारे गये थे ओर 38 अन्य जख्मी हो गये थे। स्थानीय अदालत ने अप्रैल 2010 में जेकेआईएफ के छह कथित आतंकियों को दोषी करार दिया था। अदालत ने मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद अली भट और मिर्जा निसार हुसैन को मृत्यु दंड तथा जावेद अहमद खां को उम्र कैद की सजा सुनायी थी जबकि फारूक अहमद खान और उसकी पत्नी फरीदा डार को विस्फोटक पदार्थ कानून और शस्त्र कानून के तहत क्रमश: सात साल और चार साल दो महीने की सजा दी गयी थी।

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16 साल पहले हुए लाजपत नगर बम धमाके का घटनाक्रम

नई दिल्ली। करीब 16 साल पहले लाजपत नगर बम धमाके में 13 लोगों के मारे जाने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज जेकेआईएफ के दो कथित आतंकवादियों को बरी कर दिया । दोनों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनायी थी । न्यायालय ने मामले के तीसरे आरोपी को निचली अदालत से मिली मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया । 21 मई 1996: लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में बम धमाका, 13 की मौत 26 अगस्त 1996: पुलिस ने एक महिला सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया । पुलिस ने 201 गवाहों की सूची भी दी । 20 नवंबर 2000: अदालत ने हत्या, हत्या की कोशिश, राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों और विस्फोटक कानून के तहत आरोप तय किए । आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया । एक सितंबर 2009: जिला न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस पी गर्ग की अदालत में मामले को भेजा । सात सितंबर 2009: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गर्ग की अदालत में सुनवाई शुरू । 30 मार्च 2010: अदालत ने फैसले की घोषणा को टाला । आठ अप्रैल 2010: अदालत ने छह आरोपियों को दोषी करार दिया जबकि चार को बरी किया । 13 अप्रैल 2010: अदालत ने सजा की अवधि से जुड़ी बहस सुनी । 22 अप्रैल 2010: अदालत ने मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद अली भट्ट और मिर्जा निसार हुसैन को मौत की सजा सुनायी जबकि जावेद अहमद खान को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी । एक दोषी को सात साल जेल की सजा सुनायी गयी । एकमात्र महिला दोषी को चार साल दो महीने जेल की सजा सुनायी गयी । 10 जुलाई 2010: चार दोषियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अपील दायर कर निचली अदालत की ओर से उन्हें दोषी करार दिए जाने के फैसले को चुनौती दी । 12 अक्तूबर 2011: उच्च न्यायालय ने उनकी अपील पर आदेश सुरक्षित रखा । 22 नवंबर 2012: उच्च न्यायालय ने मोहम्मद नौशाद की मौत की सजा कम कर उम्रकैद में तब्दील की जबकि मिर्जा निसार हुसैन और मोहम्मद अली भट को बरी कर दिया । बहरहाल, जावेद अहमद खान को मिली सजा बरकरार रखी गयी ।

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असम सरकार से सिख समुदाय की समस्याओं पर गौर करने का अनुरोध

गुवाहाटी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने असम सरकार से राज्य में सिख समुदाय की समस्याओं पर गौर करने और इस समुदाय के सदस्य को राज्य अल्पसंख्यक आयोग में शामिल करने का अनुरोध किया है। आयोग के सदस्य अजाइब सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने कल रात मुख्यमंत्री तरूण गोगोई से मुलाकात की और उन्हें सिख समुदाय की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। गोगोई ने उन्हें आश्वासन दिया कि असम राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 2003 में उचित संशोधन किये जाएंगे ताकि आयोग में सिख एवं बौद्ध समुदायों के सदस्यों को शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि गोगोई ने सिख संस्कृति संरक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए उचित कीमत पर सरकारी जमीन उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया।

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गडकरी का इस्तीफा मांगने पर यशवंत सिन्हा के खिलाफ पोस्टर, पार्टी ने की निंदा

नई दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा से नाराज कुछ कथित पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ पोस्टर निकाला है जिसमें उन्हें भ्रष्ट नेता के तौर पर दर्शाया गया है। भाजपा ने इस तरह के पोस्टर की निंदा की है। खबरों के अनुसार दिल्ली में गुरूवार की सुबह एक बड़ा पोस्टर देखा गया जिसमें सिन्हा पर भ्रष्ट नेता होने का आरोप लगाया गया है। सिन्हा ने पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिसने भी पोस्टर लगाया है वे आगे आएं और अपनी पहचान बताएं। उन्होंने यह भी कहा कि वह अज्ञात लोगों द्वारा लगाये पोस्टर पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। उधर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने सिन्हा द्वारा गडकरी का इस्तीफा मांगे जाने के मामले में तो कोई टिप्पणी नहीं की लेकिन उनके खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर की भर्त्सना करते हुए कहा कि जिन शरारती तत्वों ने यह पोस्टर लगाया है पार्टी उनकी निंदा करती है।

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अच्युतानंदन के खिलाफ अदालत में एक नयी याचिका

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय में आज विपक्ष के नेता वीएस अच्युतानंदन के खिलाफ भूमि से जुड़े एक मामले में सीबीआई जांच के लिए एक नयी याचिका दायर हुई है। याचिकाकर्ता जीजो मैथ्यू चाहते हैं कि गृह सचिव को अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सतर्कता का मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का निर्देश दिया जाये। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। वर्तमान जांच भेदभावपूर्ण है और प्राथमिकी दर्ज होने के समय शीर्ष आईएएस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया और उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बना। अब राजनीतिक दबाव में उनका नाम हटा दिया गया है। उधर, उच्च न्यायालय ने आज अच्युतानंदन की एक अन्य याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। इस याचिका में उनके खिलाफ सतर्कता विभाग की कार्यवाही खारिज करने की मांग की गई है। अभियोजन महानिदेशक टी असफ अली के आग्रह पर न्यायमूर्ति एसएस सतीशचंद्रन ने आज यह मामला फिर से खोला।

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सूडान में सैनिकों-नेताओं की ‘साजिश’ का खुलासा

खारतूम। सूडान की खुफिया सेवा ने दावा किया है कि देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की एक ऐसी साजिश का भंडाफोड़ किया गया है जिसमें सेना के लोग और विपक्षी नेता शामिल थे। सूडानी मीडिया सेंटर के अनुसार खुफिया सेवा ने कहा है, ‘सुरक्षा और खुफिया सेवा ने आज इस साजिश को नाकाम कर दिया।’ उधर, विपक्षी दलों के गठबंधन के एक प्रवक्ता ने यहां हिंसा की किसी भी तरह की साजिश में शामिल होने से इंकार किया है। सूडान में बीते छह दशक दौरान सात बार तख्तापलट अथवा इसके प्रयास किए जा चुके हैं।

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सीरिया के सामरिक महत्व के शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा
मरने वालों की संख्या 40 हजार पहुंची

दमिश्क। सीरिया के सामरिक महत्व के शहरों पर कब्जा करने की दिशा में बढते हुए विद्रोहियों ने आज देश के पूर्वी हिस्से के प्रमुख नगर मायादीन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया । हिंसा के इस दौर में सीरिया में अभी तक 40 हजार से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है । लंदन स्थित सीरियन आब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार, विद्रोहियों से हार के बाद सीरिया की सेना देर अजोर शहर के मुख्य सैन्य हवाई अड्डे की ओर भाग गई । संस्था के निदेशक रमी अब्दुल रहमान का कहना है, ‘इराक की सीमा से लगा देर अजोर शहर के पूर्वी इलाके का बड़ा हिस्सा अब सेना के नियंत्रण से बाहर जा चुका है।’ एएफपी को भेजे गए एक ईमेल में फ्री सीरियन आर्मी ने कहा है कि विद्रोहियों ने मायादीन के निकट एक महत्वपूर्ण सैन्य बेस पर कब्जा कर लिया है । देर अजोर का तेल और गैस से समृद्ध इलाका मायादीन सुन्नी कबालियों की बहुलता वाला क्षेत्र है और इराक की सीमा से लगा है। यह रणनीतिक रूप से भी खासा महत्वपूर्ण है। अब्दुल रहमान ने कहा, ‘सीरिया के उस इलाके में कबायलियों के बीच वफादारी है। पश्चिमी इराक के लड़ाके भी विद्रोहियों की मदद कर रहे हैं ।’

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विस्कांसिन गुरुद्वारा के हमलावर के जिस्म पर श्वेत वर्चस्व वाले गोदने

न्यूयार्क। अमेरिका में विस्कांसिन के एक गुरुद्वारे में अगस्त में अंधाधुंध गोलीबारी कर छह सिखों की जान लेने वाला माइकल वेड पेज ने किसी मादक द्रव्य का सेवन नहीं किया था और उसने अपने जिस्म पर एडल्फ हिटलर की हिमायत करने वाले श्वेत वर्चस्ववादी गोदने गुदवा रखे थे। मिलवाउकी काउंटी चिकित्सकी परीक्षक कार्यालय से जारी विषविज्ञान रिपोर्ट के अनुसार 40 वर्षीय पेज के शरीर में शराब की थोड़ी सी मात्रा थी लेकिन इससे यह निर्धारित करना कठिन है कि हमले से पहले उसने शराब का सेवन किया था या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से मिलवाउकी-विस्कांसिन जर्नल सेंटिनेल ने कहा, ‘यह बताना असंभव है कि क्या इथाइल अल्कोहल का स्तर अल्कोहल के सेवन के चलते हैं या विघटन का कोई नतीजा।’ विस्कांसिन गुरुद्वारा हमले की जांच पूरी करने वाले एफबीआई ने कहा कि पेज ने अकेले ही कार्य किया और ऐसा कोई सबूत नहीं है कि विस्कांसिन का यह हमला सिख समुदाय को जारी किसी खतरे का एक हिस्सा है। पेज ने उस वक्त गुरुद्वारा में अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी थी जब सिख समुदाय रविवार की अरदास की तैयारी कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि पेज की दोनों बांहों और पैर के निचले हिस्से में श्वेत वर्चस्ववाले गोदने गुदे थे। पेज ने अपने कंधे पर 88 की संख्या गुदवा रखी थी। यह नात्सी नेता एडल्फ हिटलर का समर्थन करने वाला एक प्रतीक है। उसने अपनी दायीं बांह पर एक गीयर के उपर 38 अंक गुदवा रखा था। यह प्रतीक श्वेतों के वर्चस्व एवं प्रभुत्व का दावा करने वाले संगठन ‘हैमरस्किन नेशन’ की परंपरागत रूप से हिमायत करता है। पेज ने अपने बांये कंधे पर 14 अंक गुदवा रखा था। यह अकसर एक श्वेत प्रभुत्ववादी नेता के प्रवचनों की ओर इशारा करता है। पेज ने अपनी पीठ पर केल्ट जाति का सलीब गुदवा रखा था। आम तौर पर नवनात्सीवादी समूह इस प्रतीक का उपयोग करते हैं। उसकी दांयीं टांग के निचले हिस्से पर एक गीयर गुदा था जिसके अंदर 820 गुदा हुआ था। यह अंक शोलों में लिपटा था। उसकी छाती के उपरी हिस्से में शब्द ‘प्राइड’ (गर्व) गुदा हुआ था।

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सविता मामले की जांच पर विवाद में आयरलैण्ड के राष्ट्रपति का हस्तक्षेप

लंदन। आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस ने भारतीय दंत चिकित्सक सविता हलप्पनवार की मौत के मामले की जांच को लेकर खड़े हुए विवाद में दखल देते हुए कहा है कि जांच पीड़ित परिवार और यहां की सरकारी व्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए। हिगिंस के इस अप्रत्याशित कदम से प्रशासन पर जांच प्रक्रिया को नए सिरे से आरंभ करने को लेकर दबाव बढेगा। सविता के पति प्रवीण हलप्पनवार मामले की पूर्ण सार्वजनिक जांच की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सविता की मौत की जांच से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि गर्भावस्था के दौरान यहां महिलाएं सुरक्षित होंगी और उन्हें बेहतर चिकित्सा सेवा मिलेगी जिसकी वे हकदार हैं। वह ब्रिटेन के लीवरपूल और मैनेचेस्टर के अपने आधिकारिक दौरे के दौरान स्थानीय पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘इस मामले की जांच लोगों की चिंता, पीड़ित परिवार की जरूरत और सरकारी व्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए।’ आयरलैंड के ‘हेल्थ एंड सेफ्टी एक्जक्यूटिव’ :एचएसई: ने सात सदस्यीय जांच दल में तीन नए लोगों को शामिल किया है। इन लोगों को गैलवे अस्पताल के तीन चिकित्सकों के स्थान पर शामिल किया गया है। एचएसई ने कल जांच से जुड़ी शर्तों को भी स्पष्ट कर दिया। इसके अनुसार जांच रिपोर्ट में सविता के उपचार में शामिल चिकित्साकर्मियों अथवा अन्य किसी के नाम का उल्लेख नहीं होगा। ‘आयरिश टाइम्स’ के अनुसार सरकारी सूत्र निरंतर इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि एचएसई की ओर से घोषित जांच ही आगे बढेगी। प्रवीण ने इस जांच में सहयोग से इंकार किया है। उनकी ओर से यह भी चेतावनी दी गई है कि जांच दल को सविता के चिकित्सा रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए तो उनके वकील इसे कानूनी चुनौती देंगे। बीते 28 अक्तूबर को 31 वर्षीय सविता हलप्पनवार की मौत गैलवे विश्वविद्यालय अस्पताल में रक्त विषाक्तता के कारण उस समय हो गई थी जब डाक्टरों ने उनका गर्भपात करने से यह कहकर इंकार कर दिया था कि ‘यह एक कैथोलिक देश है’ और यहां गर्भपात की अनुमति नहीं है।

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मालदीव के राष्ट्रपति पर अपदस्थ राष्ट्रपति के करीबी सहायक ने निशाना साधा

नई दिल्ली। मालदीव के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के एक करीबी सहायक ने सत्तारूढ राष्ट्रपति वहीद हसन पर निशाना साधते हुए कहा कि वह भारत और चीन के बीच दरार पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र के हित में नहीं है। मालदीव के पूर्व मंत्री इब्राहिम हुसैन जाकी ने द्वीप देश मं मौजूदा हालात से निपटने के लिए भारत से सैन्य मदद मांगने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। जाकी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘मालदीव के राष्ट्रपति वहीद हसन चीन और भारत के बीच दरार पैदा कर रहे हैं जो क्षेत्र और दक्षेस के हित में नहीं हैं। अदालत पार्टी (मौजूदा गठबंधन का हिस्सा) मालदीव की सर्वाधिक चरमपंथी पार्टी है।’’ हालांकि, उन्होंने और विस्तार से जानकारी नहीं दी। यह पूछे जाने पर कि क्या मालदीव को भारत से सैन्य मदद मांगनी चाहिए तो उन्होंने कहा, ‘‘अगर हम सरकार में होते तो निश्चित तौर पर अब तक हम मांगते। अगर इस्लामी चरमपंथी देश पर कब्जा कर लेंगे तो हमारे सबसे अच्छे मित्र :भारत: को मदद करनी होगी।’’ नशीद के शीर्ष सहायक ने कहा कि वह देश के मौजूदा हालात की जानकारी नेताओं को देने के लिए भारत की यात्रा कर रहे हैं। इसमें क्षेत्र में बढते इस्लामी चरमपंथ का मुद्दा शामिल है। माले में इब्राहिम नसीर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का निर्माण कर रही भारतीय फर्म जीएमआर को खतरे पर जाकी ने कहा कि उनकी पार्टी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सबकुछ करेगी ताकि इस तरह की स्थिति पैदा न हो। उन्होंने कहा, ‘मैं जीएमआर हवाई अड्डे की रक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा और अगर तब भी वह (पार्टी) सफल होती है तो भारत इसके लिए जिम्मेदार होगा।’ जाकी अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद की पार्टी एमडीपी के शीर्ष नेताओं में से हैं। उन्हें पिछले हफ्ते मालदीव की राजधानी माले में शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, एमडीपी ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारियां ‘राजनीति से प्रेरित’ थीं।

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बड़े शहरों में केवल 30 प्रतिशत सीवेज के पानी का होता है शोधन : सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि देश के महानगरों और शहरों में हर रोज अनुमानत: 3825.4 करोड़ लीटर सीवेज निकलता है जिसमें से केवल 1178.7 करोड़ लीटर का शोधन किया जाता है जो करीब 30 प्रतिशत है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने लोकसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में रावत ने कहा, ‘केंद्रीय जल आयोग ने देश में पानी की अनुमानित औसत वार्षिक उपलब्धता 1869 अरब क्यूबिक मीटर आंकी है। जनसंख्या, औद्योगिकीकरण में तेजी से हो रहे बदलाव और बदलती जीवनशैली के कारण पानी की मांग बढ रही है।’

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गोवा फिल्म बाजार में ‘कामसूत्र 3डी’ का फर्स्ट लुक

पणजी। गोवा में अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव के इतर एनएफडीसी के फिल्म बाजार में शर्लिन चोपड़ा अभिनीत फिल्म ‘कामसूत्र 3डी’ के फर्स्ट लुक को दिखाया गया । वात्स्यायन के कामसूत्र पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन रूपेश पॉल ने किया है और शर्लिन शीर्ष भूमिका में हैं । ‘दिल बोले हडिप्पा’ और ‘रकीब’ जैसी बॉलीवुड फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाने के बाद शर्लिन की यह पहली बड़ी फिल्म है । फिल्म के प्रवक्ता ने बताया, ‘कामसूत्र 3डी के निर्माता रूपेश पॉल प्रोडक्शंस लिमिटेड अपनी फिल्म के प्रचार के लिए यहां फिल्म बाजार में हैं । इस हफ्ते ही बाकी के कलाकारों के नाम भी जारी किए जाएंगे ।’

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मायावती की मूर्ति तोडने के लिए अमित जानी फांसी चढने को भी तैयार

मेरठ। लखनउ में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने के आरोप में करीब चार महीने से लखनउ जेल की सलाखों के पीछे गुजारने वाले उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना (यूपीएनएस) के मुखिया अमित जानी ने कहा कि यदि मायावती प्रतिमा तोडना अपराध है तो मैं फांसी पर चढने को भी तैयार हूं । खुद को सपा नेता और डा राम मनोहर लोहिया का सच्चा वशंज बताने वाले अमित जानी ने कहा कि प्रतिमा तोडने का उन्हें कोई अफसोस नही। उन्होंने कहा कि जीते जी अपनी मूर्ति लगवाना तानाशाही का प्रतीक है, मैने मायावती की मूर्ति पर नही बल्कि तानाशाही की मूर्ति पर हथौडा चलाया था । अमित जानी ने कहा कि उसे अपने किये पर कोई पछतावा नहीं है । अमित जानी ने दावा किया कि चुनाव पूर्व सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें बेजरोजगारी भत्ता, किसानों के रिण माफी भटटा गांव के किसानों के मुकदमें वापिस लेने के अलावा मूर्ति तोडने की भी बात कही गयी थी। सरकार में आने के बाद शेष वादे सरकार पूरे करने में लगी है । इनमें मूर्ति हटाने का वायदा मैने पूरा कर दिया है तो कौन सा अपराध कर दिया है । इस पर क्यों हल्ला क्यों मचा है ।

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भारत-अमेरिका संबंधों पर ओबामा सरकार के संकेत सकारात्मक

वाशिंगटन। अमेरिका के शीर्ष विशेषज्ञों और सांसदों का कहना है कि भारत के साथ संबंधों के बारे में अमेरिकी प्रशासन की ओर से मिल रहे संकेत साकारात्मक और अच्छे हैं । इस टिप्पणी से कुछ दिन पहले ही ओबामा ने कहा था कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध उनके दूसरे कार्यकाल की योजनाओं का बड़ा हिस्सा है। भारत-अमेरिका संबंधों पर निगाह रखने के लिए मशहूर विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और सांसदों का मानना है कि दोनों देश अगर अपने रणनीतिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संबंधों को मजबूत बना भी लें तो दोनों के बीच महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर मतभेद बने रहेंगे । दक्षिण एशियाई मामलों के पूर्व विदेश उपमंत्री कार्ल एफ. इंडरफ्रुर्थ ने कहा, ‘अगले चार वर्षों के लिए भारत-अमेरिका संबंधों के बारे में मिल रहे संकेत सकारात्मक हैं ।’ दोनों देशों के संबंधों के बारे में सीनेटर मार्क वार्नर का कहना है कि पिछले वर्ष में कई क्षेत्रों में लगातार विकास हुआ है विशेष तौर पर रक्षा व्यापार । इस क्षेत्र में उप रक्षामंत्री एस्टन कार्टर की मेहनत रंग लायी है । वार्नर ने कहा, ‘‘बोईंग और भारत के बीच हेलीकॉप्टरों के लिए 1.7 अरब डॉलर के सौदे पर बातचीत हो रही है । इसके अलावा भारत चार अरब डॉलर कीमत की सी-17 विमान खरीद रहा है ।’’

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प्रत्येक देश द्वारा सम्मानित किये जाने के हकदार हैं तेंदुलकर : वार्न

मुंबई। महान स्पिनर शेन वार्न ने सचिन तेंदुलकर को ‘आर्डर आफ आस्ट्रेलिया’ की सदस्यता देने के अपने देश के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि यह भारतीय बल्लेबाज प्रत्येक देश द्वारा सम्मानित किये जाने का हकदार है। तेंदुलकर को इस महीने के शुरू में आस्ट्रेलिया के इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने पिछले महीने भारत के दौरे के दौरान इसकी घोषणा की थी। पूर्व आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू हेडन हालांकि इससे नाराज थे क्योंकि उन्हें लगता है कि ‘आर्डर आफ आस्ट्रेलिया’ को देशवासियों को ही दिया जाना चाहिए। हेडन को भी इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। वार्न हालांकि हेडन के विचार से सहमत नहीं हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि तेंदुलकर को इससे सम्मानित किया गया । वार्न ने कहा, ‘अगर हेडन ने तेंदुलकर को आर्डर आफ आस्ट्रेलिया पुरस्कार देने फैसले की आलोचना की थी तो मंै इससे सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि प्रत्येक देश को सचिन को सम्मान देना चाहिए।’

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तेंदुलकर ने भारतीयों को क्रिकेट में आने के लिये प्रेरित किया है: द्रविड़

मुंबई। भारतीय क्रिकेट में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के योगदान की तारीफ करते हुए उनके लंबे समय तक टीम में साथी रहे राहुल द्रविड़ ने कहा कि इस अनुभवी खिलाड़ी ने देश के कई युवाओं को इस खेल में आने के लिये प्रेरित किया है। खालिद ए एच अंसारी द्वारा यहां ‘सचिन - बार्न टू बैट’ का विमोचन करते हुए द्रविड़ ने कहा, ‘कल बीसीसीआई के सालाना पुरस्कार समारोह में, सचिन ने कहा था कि सुनील गावस्कर ने उन्हें इस खेल में आने के लिये प्रेरित किया था। सचिन ने पूरे देश में छोटे शहरों और गांवो के खिलाड़ियों को प्रेरणा देने काम किया है। भारत और भारतीय समाज में टीवी के जरिये उनका इतना प्रभाव है।’ द्रविड़ ने कहा कि तेंदुलकर के साथ खेलना और उनके साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना, उनके लिये सुखद अनुभव है। द्रविड़ क्रिकेट से संन्यास के बाद एक अन्य पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के साथ टीवी कमेंट्री की भूमिका में आ गये हैं। द्रविड़ ने कहा, ‘हमने भले ही 6900 रन एक साथ जोड़े हों। लोग भले ही मुझे याद नहीं रखे, लेकिन वे सचिन को निश्चित रूप से याद रखेंगे।’

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भारत और मलेशिया को हथियारों की बिक्री से फ्रांस का हथियार कारोबार बढा: रिपोर्ट

पेरिस। फ्रांस की एक संसदीय रिपोर्ट के अनुसार हथियारों की आपूर्ति के लिए भारत और मलेशिया की ओर से मिले बड़े आर्डर से फ्रांसीसी हथियार निर्यात साढे छह अरब यूरो की बुलंदी पर पहुंचा। आज प्रकाशित संसदीय रिपोर्ट के अनुसार इन बड़े आर्डर से फ्रांसीसी हथियारों की बिक्री के कुल मूल्य ने 2010 के मुकाबले 27 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की और फ्रांस ने हथियारों का निर्यात करने वाला विश्व का चौथा सबसे बड़े देश होने का अपना दर्जा बनाए रखा। इस क्षेत्र में बस अमेरिका, रूस और चीन उससे आगे हैं। फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय का आकलन है कि हथियारों के कारोबार के मामले में 2006-2011 के काल में अमेरिका विश्व बाजार के 44 फीसद पर काबिज रहा। रूस के पास विश्व बाजार का 14 प्रतिशत हिस्सा था जबकि ब्रिटेन के पास विश्व बाजार का 11 फीसद था। फ्रांस के पास हथियारों के विश्व बाजार का 8.5 फीसद हिस्सा था जबकि इस्राइल के कब्जे में 5.5 फीसद हिस्सा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में फ्रांसीसी हथियार निर्यात का 42 फीसद हिस्सा गया।

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अब सउदी महिलाओं पर रखी जाएगी ‘इलेक्ट्रानिक निगरानी’

रियाद। सउदी अरब में पहले से ही कई सख्त पाबंदियों का सामना कर रही महिलाएं अब अपनी मर्जी से देश की सीमा से बाहर कदम नहीं रख पाएंगी क्योंकि ऐसा करने पर उनके पुरूष साथी अथवा अभिभावक को इलेक्ट्रानिक प्रणाली के जरिए सूचना मिल जाएगी। पिछले सप्ताह से यह नई व्यवस्था अमल में लाई गई है। इसके मुताबिक जब कोई महिला सउदी अरब की सीमा से बाहर जाएगी तो उनके पुरूष साथी या घर के जिम्मेदार व्यक्ति के फोन पर तत्काल संदेश पहुंच जाएगा। सउदी अरब में पहले से ही महिलाओं के अपनी मर्जी से घूमने-फिरने तथा वाहन चलाने पर पाबंदी लगी है। हाल ही में मालन अल शरीफ नामक महिला ने वाहन चलाकार सरकारी फरमान को चुनौती दी थी।

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ओबामा में बारे में टिप्पणी करने वाले पुलिस अधिकारी ने नौकरी छोड़ी

जैक्सनविले (अमेरिका)। अपने सहयोगियों के बीच राष्ट्रपति बराक ओबामा के बारे में टिप्पणी करने की बात स्वीकार करने वाले पुलिस अधिकारी ने नौकरी छोड़ दी है । अधिकारी ने अपने साथियों के बीच कहा था कि वह ओबामा की हत्या करने के लिए आगे आ सकता है । सैम कोइविस्तो ने फ्लोरिडा टाइम्स-यूनियन से कल कहा कि उनकी टिप्पणी को बहुत बढा-चढा कर पेश किया गया । वैसे भी वह पांच महीने बाद सेवानिवृत होने की योजना बना रहे थे । चुनाव के बाद अपने सहयोगियों के बीच की गई टिप्पणी के लिए विभागिय जांच का सामना कर रहे 57 वर्षीय अधिकारी ने इस महीने के आरंभ में सेवानिवृति ले ली । उन्होंने अपने साथियों ने कहा था कि अगर ओबामा को मारने के आदेश मिले तो वह ‘हत्या करने में नहीं सोचेंगे ।’ पूछताछ में पता चला कि उन्होंने यह भी कहा था कि अगर परमाणु विस्फोट में उत्तरपूर्वी अमेरिका के सभी लोग मारे जाएं तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ओबामा का समर्थन किया था । अधिकारी ने जांचकर्ताओं से कहा कि उनकी टिप्पणियां सिर्फ बात बनाने लायक थीं और वह कोई धमकी नहीं थी ।

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कांग्रेस ने ममता की खिल्ली उड़ाई

कोलकाता। आवश्यक संख्या बल के बगैर लोकसभा में आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने का साहस दिखाने के चलते कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस की खिल्ली उड़ाई और कहा कि तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में अलग थलग पड़ गई गई हैं। पूर्व प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष और ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में कभी मंत्री रहे मानस भुइंया ने कहा कि ममता ने यह दुस्साहस किया और अब वह राष्ट्रीय राजनीति में अलग थलग पड़ गई हैं। भुइंया ने ममता की इस बात को लेकर आलोचना की कि उन्होंने केंद्र के खिलाफ अपने अविश्वास प्रस्ताव के लिए ‘साम्प्रादायिक’ भाजपा और ‘अधिनायकवादी’ माकपा से मदद मांगी। उन्होंने कहा, ‘वह बेनकाब हो गई हैं और राष्ट्रीय राजनीति में अलग थलग पड़ गई है । उन्हें अपने इस कदम के लिए सिर्फ बीजद का समर्थन मिला।’

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डाक विभाग ने करगिल में डाकघर खोला

श्रीनगर। डाक विभाग ने नियंत्रण जम्मू कश्मीर के करगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास करगिल में आधुनिक प्रौद्योगिकी वाला डाकघर खोला है। राज्य के मुख्य महा डाकपाल जॉन समुअल ने डाकघर के उद्घाटन के बाद कहा कि वहां से स्पीड पोस्ट, ईएमओ, ईपोस्ट, आईएमओ और बचत खाते की सुविधा उपलब्ध होगी। डाकघर भवन का निर्माण 40 लाख रुपए की लागत से 5,400 वर्ग फुट क्षेत्र में किया गया है। यह करगिल जिले में डाक विभाग की पहली इमारत है। समुअल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सर्किल में डाकघरों में सुधार का अभियान चल रहा है। कई आधुनिकीकृत डाकघर पहले ही चालू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक जम्मू-कश्मीर सर्किल में 20 डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया है। ‘‘करगिल जिले में यह पहला डाकघर है जो विभाग के भवन में कार्य कर रहा है।’’

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‘अंकल जजों’ की नियुक्तियों की संभावना से इंकार नहीं : अश्वनी कुमार

नई दिल्ली। वर्तमान हालात में ‘अंकल जजों’ की नियुक्तियों की आशंका से इंकार नहीं करते हुए सरकार ने कहा कि इस स्थिति को ऐसा विधेयक सही कर सकता है जिसमें जजों के न्याययिक मानदंडों का उल्लेख हो। ‘अंकल जज’ उन न्यायाधीशों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके रिश्तेदार उसी उच्च न्यायालय में प्रेक्टिस करते हों जहां वह नियुक्त हों। कानून मंत्री अश्वनी कुमार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि संवैधानिक प्रावधान के तहत, मुख्य न्यायाधीश जजों को नियुक्त करने वाले बार के सदस्यों की सिफारिश कर सकता है। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय में प्रेक्टिस करने वालों के रिश्तेदारों या जानकारों के जज नियुक्त होने की संभावना हो सकती है। कानून मंत्री ने कहा इस स्थिति को सही करने के लिए न्यायिक मानदंड और जवाबदेही विधेयक 2012 में जजों के लिए मानदंड बताए गए हैं। यह विधेयक लोकसभा में 30 मार्च को पारित हो चुका है और राज्यसभा से इसे मंजूरी मिलना अभी बाकी है। विधि आयोग ने न्यायिक सुधार संबंधी अगस्त 2009 की अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि जिन जजों के रिश्तेदार उच्च न्यायालय में प्रेक्टिस करते हों उन्हें वहां नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

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डीजे अकील की नयी पेशकश ‘फोरएवर 2’

नई दिल्ली। करीब तीन साल के अंतराल के बाद डीजे अकील ने अपना छठा स्टूडियो एलबम ‘फोरएवर 2’ पेश किया है। इस रिमिक्स संस्करण में 1970 और 1980 के दशक के मशहूर गानों को नए अंदाज में पेश किया गया है। ‘शेक इट डैडी मिक्स’ से मशहूर अकील के गानों ने क्लब संगीत में धूम मचा दी। अकील ने कहा, ‘मेरा नया एलबम ‘फोरएवर 2’ 70 और 80 के दशक के हिट गानों का रिमिक्स है। पिछले तीन साल में यह मेरा पहला एलबम है। अमूमन दो साल में एक एलबम करता हूं लेकिन इसमें इसलिए इतना समय लगा क्योंकि मैं नाइट क्लब में व्यस्त था।’ यूनिवर्सल म्यूजिक की इस पेशकश में बाबुल सुप्रियो और वैशाली सामंत ने अपनी आवाजें दी है।

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मेरी फिल्म के लिए अच्छा संकेत हैं कसाब को फांसी : जाहनू बरूआ

पणजी। असमी फिल्मकार जाहनू बरूआ का कहना है कि 26 /11 मुंबई आतंकी हमलों पर आधारित उनकी फिल्म ‘बंधन’ का कसाब को फांसी दिए जाने के दिन ही प्रीमियर होना एक बड़ा संयोग है । कसाब 2008 के आतंकी हमलों का एकमात्र जीवित आतंकवादी था जिसे कल फांसी दे दी गई । ‘बंधन’ के प्रीमियर के साथ ही भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारतीय फिल्मों की श्रेणी की शुरूआत हुई । बरूआ ने कहा, कसाब को सुबह फांसी दी गई और मेरी फिल्म का भी कल प्रदर्शन हुआ । यह संयोग था और मेरा मानना है कि यह भगवान का उपहार था । मेरी फिल्म में कुछ कहीं जुड़ रहा है जोकि बहुत सांकेतिक है ।

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मक्का में पेरिस हिल्टन के स्टोर को लेकर विवाद

लॉस एंजिलिस। मशहूर अमेरिकी सोशलाइट पेरिस हिल्टन के पवित्र शहर मक्का में स्टोर खोले जाने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध जताया है। 31 साल की पेरिस ने ट्विटर के जरिए मक्का में खुले अपने स्टोर के बारे में जानकारी दी है। पेरिस ने कहा, ‘मक्का मॉल में मेरा नया सुंदर स्टोर खुला है। यह सउदी अरब में मेरा पांचवा स्टोर है। मेरे स्टोर की कुल संख्या 42 हो गई है। अपने ब्रैंड को बढता देखकर गर्व महसूस कर रही हूं।’ मक्का के एक धर्मगुरू शेख अदनान बहारीथ ने कहा, ‘उनके स्टोर की यहां जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर यह हमारे हाथ में होता तो हम उनके सभी स्टोर बंद करा देते।’

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ठाकरे की अस्थियां संगम में विसर्जित

इलाहाबाद। दिवंगत शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरे की अस्थियों को यहां पवित्र संगम में विसर्जित कर दिया गया । ठाकरे की अस्थियों को महाराष्ट्र के शिव सेना नेता यहां लेकर आए और उनके साथ पार्टी के स्थानीय इकाई के सदस्य भी मौजूद थे । हालांकि दिवंगत नेता का कोई नजदीकी संबंधी मौजूद नहीं था । गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम में विसर्जन से पहले अस्थियों को शहर के सिविल लाइंस में कुछ देर के लिए रखा गया जहां उनके समर्थकों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की । इस बीच, अस्थियों को संगम में ले जाने से पहले स्थानीय कांग्रेस सदस्यों और अन्य लोगों के एक समूह ने शिव सेना की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया । पुलिसकर्मियों ने उन्हें तितर बितर किया ।

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एफडीआई पर सरकार ने सोमवार को बुलायी सर्वदलीय बैठक

नयी दिल्ली! भाजपा और वाम जैसी प्रमुख विपक्षी पार्टियों द्वारा खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर मत विभाजन के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा कराने की मांग से बने गतिरोध के बीच संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने सोमवार को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दोनों ही सदनों के सभी पार्टी नेताओं की बैठक बुलायी है । माकपा नेता सीताराम येचुरी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने हमें राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सूचित किया कि वह सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे । कमलनाथ ने यह भी कहा कि वह लोकसभा में भी सभी पार्टियों के नेताओं से बात कर उनसे उसी दिन अलग से मिलेंगे । इसके बाद एफडीआई मुद्दे पर अंतिम फैसला किया जाएगा । भाकपा नेता डी राजा ने कहा कि कमलनाथ ने आश्वासन दिया है कि वह सोमवार को सभी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे । येचुरी ने हालांकि स्पष्ट किया कि वाम दल अपनी इस स्थिति से जरा भी टस से मस नहीं होंगे कि मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के सरकार के फैसले पर उसी नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए जिसमें मत विभाजन का प्रावधान होता है । वाम दलों ने लोकसभा में नियम-184 और राज्यसभा में नियम-168 के तहत नोटिस दिया है । दोनों ही नियमों के तहत चर्चा के बाद मत विभाजन का प्रावधान है । उधर कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी ने भी सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्ष की आलोचना की । उन्होंने कहा कि जब सरकार हर मसले पर चर्चा को तैयार है तो विपक्ष पीछे क्यों हट रहा है ? कार्यवाही बाधित करने का दोष विपक्ष का है । देश की जनता देख रही है । सपा नेता राम गोपाल यादव ने एफडीआई मुद्दे पर चर्चा की मांग की । बसपा प्रमुख मायावती द्वारा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग के बारे में यादव ने कहा कि ऐसा कहने के अलावा और वह कर ही क्या सकती हैं । वह एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं कह सकती हैं क्योंकि राज्य की जनता ने उन्हें उखाड फेंका है । बसपा सदस्यों ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति का मुद्दा उठाते हुए लोकसभा में हंगामा किया । उन्होंने अखिलेश यादव सरकार की बर्खास्तगी की मांग की ।

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सातवीं मंजिल से कूद कर महिला ने जान दी

कानपुर। कपड़ा कारोबार और रामलीला कमेटी से जुड़े व्यापारी की पत्नी ने बीमारी से तंग आकर इमारत की सातवीं मंजिल से कूद कर जान दे दी। महिला अपने पीछे सुसाइड नोट छोड़ गई है। हालांकि संदेह के कारण पुलिस मामले की जांच करने में लगी है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि खलासी लाइन में कमिश्नर आवास के पास आनंद पैलेस अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 206 में रहने वाले कमल किशोर अग्रवाल कपड़े के बड़े कारोबारी हैं और रामलीला कमेटी समेत कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उनके साथ पत्नी मीनू अग्रवाल (49) के अलावा मां, बेटा हर्ष व पुत्री आकांक्षा रहती है। घर के बाकी लोग अपने-अपने कमरों में थे तभी मीनू अपने दूसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट से निकल कर बिल्डिंग की सांतवीं मंजिल पर चली गई और वहां से छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही मीनू की मौत हो गई। आसपास के लोगों ने जब घर में बेटे और बेटी को सूचित किया तो उन्हें घटना के बारे में पता चला। घर वालों को मीनू के कमरे से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी मौत का कारण माइग्रेन से परेशानी बताते हुए कहा कि उसके हाथ-पैर कांपते हैं, इसलिए वह कोई काम नहीं कर पाती। उसने इसे ही आत्महत्या का कारण बताया है। घरवालों का कहना है कि वह पिछले करीब 14 साल से इस बीमारी से पीड़ित थी, इसलिए मानसिक रूप से भी काफी परेशान रहती थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि पुलिस को घटना पर संदेह हो रहा है। उसका कहना है कि जिस महिला के हाथ कांपते हैं, वह सुसाइड नोट कैसे लिख सकती है। इसके अतिरिक्त उसके हाथ-पैर कांपने के कारण लिफ्ट से अकेले सातवीं मंजिल पर जाने की बात भी पुलिस की समझ में नहीं आ रही है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।

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भाजपा की पोल खुली-सोनिया

नई दिल्ली। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के पूर्व महानिदेशक आर. पी. सिंह ने खुलासे के मद्देनजर कांग्रेस और सरकार ने इस संवैधानिक संस्था के प्रमुख तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला तेज करते हुये इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नये खुलासे पर टिप्पणी करते हुये कहा कि भाजपा की पोल खुल गयी है। श्रीमती गांधी ने आज सुबह संसद भवन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर चर्चा के बाद यह टिप्पणी की। टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट का मुख्य विरोध करते रहे सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने तल्ख टिप्पणी करते हुये कहा कि सीएजी बताये कि 1.76 लाख करोड घाटे का आंकडा कहां से आया तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि मयी 2010 में तैयार ड्राफ्ट रिपोर्ट में 2645 करोड रुपये घाटे की बात थी तो यह घाटा 1.76 लाख करोड रुपये कैसे पहुंचा। आर पी सिंह ने आरोप लगाया है कि रिपोर्ट में घाटे के आंकडे को बढा चढा कर पेश किया तथा सीएजी विनोद राय ने उन्हें अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का लिखित आदेश दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सीएजी के अधिकारी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष और भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी से मिलते रहते थे तथा श्री जोशी ने रिपोर्ट को प्रभावित किया था। जोशी ने श्री सिंह के आरोप को बेबुनियाद तथा सीएजी को बदनाम करने की कांग्रेस की साजिश का हिस्सा बताया है लेकिन इसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि श्री जोशी बडे नेता हैं उन्हें इसका जवाब देना चाहिये। कांग्रेस सांसद पी एल पूनिया ने कहा कि इससे पता चलता हैं कि भाजपा कितने निचले स्तर तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये संवैधानिक संस्था का इस्तेमाल करना निदंनीय है। सांसद गिरिजा व्यास ने कहा कि सिंह के खुलासे से शक की गुंजाइश है। इसलिये इस पूरे मामले की जांच करायी जानी चाहिय।

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पूर्व आडिटर का बयान कैग, पीएसी को बदनाम करने की साजिश : जोशी

नई दिल्ली। लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने टूजी स्पेक्ट्रम से जुड़ी कैग रिपोर्ट पर उसके पूर्व आडिटर आर पी सिंह के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए आज कहा कि यह कैग और पीएसी को बदनाम करने की साजिश है और इसमें सरकार सहित अन्य के स्वार्थ निहित हैं। जोशी ने कहा, ‘दूरसंचार मंत्रालय की आडिट के बाद पीएसी की रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो कार्य मेरे अधीन था। इसमें सभी पहलुओं को शामिल किया गया था लेकिन मेरी रिपोर्ट में नुकसान के आंकड़े नहीं थे।’ उन्होंने कहा कि पीएसी के समक्ष भी उन्होंने इस विषय पर कुछ नहीं कहा लेकिन अब वे यह सब क्यों कह रहे हैं, यह आश्चर्य का विषय है। जोशी ने कहा कि सेवानिवृत होने के बाद भी उन्होंने ऐसे सवाल उठाये थे लेकिन जब उनसे संयुक्त संसदीय समिति में पूछा गया तब उन्होंने ऐसा कोई भी साक्षात्कार देने की बात से इंकार किया। उन्होंने कहा कि यह कैग और पीएसी को बदनाम करने की साजिश है और इसमें सरकार सहित अन्य के स्वार्थ निहित हैं। जोशी ने आशंका व्यक्त की कि यह कैग जैसी संस्था पर लगाम लगाने का प्रयास है। गौरतलब है कि कैग के पूर्व आडिटर आर पी सिंह ने टू जी स्पेक्ट्रम के आवंटन से सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रूपये के अनुमानित नुकसान होने के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के आकलन से असहमति जतायी थी और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जोशी की भूमिका पर कल सवाल भी उठाया था। सिंह ने आडिट दिशानिर्देशों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया।

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सोनिया की टिप्पणी पर भाजपा ने साधा निशाना

नई दिल्ली। टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन में नुकसान को लेकर कैग और लोक लेखा समिति (पीएसी) पर कैग के एक पूर्व अधिकारी के आरोपों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा ने आज कहा कि जो लोग पर्दे में रहते हैं, उन्हें दूसरों का नकाब उठाने की बात नहीं करनी चाहिए। सोनिया के टिप्पणी के बारे में पूछने पर भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने संवाददाताओं से कहा, ‘जब तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी के मंत्रालय के उप सचिव ने टू जी मामले में नोट लिखा, तब उसे खारिज कर दिया गया। लेकिन जब एक सेवानिवृत्त अधिकारी कुछ कहता है तब कांग्रेस अध्यक्ष उस पर प्रतिक्रिया देती हैं।’ भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जिन लोगों ने देश को लूटने का लाइसेंस लिया है, उन्हें संवैधानिक संस्थाओं के सवालों का जवाब देना चाहिए। गौरतलब है कि सोनिया ने कहा कि भाजपा बेनकाब हो चुकी है। सरकार ने पीएसी के प्रमुख मुरली मनोहर जोशी से उनकी कथित भूमिका पर जवाब मांगा है। यह पूछने पर कि क्या सिंह की टिप्पणियों से भाजपा बेनकाब हो गयी है, सोनिया ने कहा, ‘हां, निश्चित तौर पर मैं ऐसा मानती हूं।’ जोशी ने कैग में पूर्व डाक एवं दूरसंचार महानिदेशक आर पी सिंह के इन आरोपों से इंकार किया कि उन्होंने 2जी रिपोर्ट के नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की। जोशी ने सवाल किया कि जब सिंह पीएसी के समक्ष पेश हुए थे, तब उन्होंने यह बात क्यों नहीं बोली थी।

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चुनाव आयोग कभी कभी अतिउत्साह में फैसले लेता है: उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज टिप्पणी की कि निर्वाचन आयोग ने हाल के वर्षो में काफी अच्छा काम किया है लेकिन कभी कभी वह अति उत्साह में भी फैसले ले लेता है। न्यायालय ने यह टिप्पणी आयोग के उस आदेश पर की जिसमें कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति के पास ढाई लाख रुपए से अधिक की नकदी मिलती है तो उसे जब्त कर लिया जाये। न्यायमूर्ति डी के जैन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ निर्वाचन आयोग की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति के पास से ढाई लाख रुपए से अधिक की नकद राशि मिलने पर उसे जब्त करने का निर्वाचन आयोग का आदेश असंवैधानिक करार दे दिया था। न्यायाधीशों ने कहा, ‘इसने कुछ सालों में बहुत अच्छा काम किया है और हम इसकी सराहना करते हैं। हम आपको इसके लिए श्रेय देना चाहते हैं लेकिन कभी कभी आप अतिउत्साही हो जाते हैं।’ न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग की याचिका पर कोई आदेश पारित किये बगैर ही सुनवाई सोमवार के लिए स्थगित कर दी। उच्च न्यायालय ने नौ नवंबर को भाग्योदय जन परिषद और गुजरात चैंबर आॅफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की जनहित याचिका पर निर्वाचन आयोग का आदेश असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि यह सिलसिला तुरंत रोका जाये। निर्वाचन आयोग ने तीन अक्तूबर को यह आदेश दिया था। इसके तुरंत बाद आयोग ने राज्य के लिए 587 विशेष निगरानी दल और 182 उड़न दस्तोें का गठन किया था। इस आदेश के अंतर्गत की गयी कार्रवाई के तहत अब तक बिना किसी हिसाब किताब के 22 करोड़ 56 लाख रुपए जब्त किये गये थे। जब्त की गयी रकम आय कर विभाग को सौंप दी गयी थी। निर्वाचन आयोग के आदेश पर राज्य में की जा रही कार्रवाई के कारण प्रदेश के व्यापारी समुदाय में गहरा असंतोष व्याप्त था।

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काफी मशक्कत के बाद लोकपाल में सीबीआई की शक्तियों पर सहमति बनी: नारायणसामी

नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्री वी नारायणसामी ने आज कहा कि लोकपाल विधेयक में सीबीआई की शक्तियों के बारे में ‘सहमति’ तक पहुंचने के लिए सांसदों और समाज (सिविल सोसाइटी) के सदस्यों के साथ काफी मशक्कत की गई। नारायणसामी ने यहां सीबीआई मुख्यालय में भ्रष्टाचार रोधी एवं संपत्ति बरामदगी पर दूसरे इंटरपोल वैश्विक कार्यक्रम के विदाई भाषण सत्र में कहा कि लोकपाल विधेयक में जो मुख्य प्रावधान जोड़े गए हैं उससे सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि जो चीज होने जा रही है, उसका श्रेय मैं आपके निदेशक और अधिकारियों को देना चाहूंगा जिन्होंने इन चीजों को देखने में रूचि जाहिर की कि उनमें निहित शक्तियों, निहित कर्तव्यों, जांच करने की खुद में निहित शक्तियों को कम नहीं किया जाए और उनमें उन चीजों को रहने देना चाहिए। उन्हें सिर्फ अदालत को रिपोर्ट करना होगा। कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री ने कहा कि जहां तक लोकपाल की बात है, इसकी भूमिका सिर्फ अधीक्षण करने और निर्देश देने की होनी चाहिए न कि नियंत्रण करने की। उन्होंने कहा, ‘यह सहमति का एक बड़ा क्षेत्र है जिसे हमने सांसदों और तथाकथित समाज और गैर सरकारी संगठनों से काफी मशक्कत करने के बाद हासिल किया है हालांकि ये नहीं समझते कि जांच की प्रक्रिया क्या है...।’

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लोकपाल विवाद : अन्ना के कहने पर नहीं,
संविधान के तहत बनेगा कानून : चतुर्वेदी

नई दिल्ली। प्रस्तावित लोकपाल कानून को लेकर प्रख्यात गांधीवादी और समाजसेवी अन्ना हजारे द्वारा निराशा जताये जाने के बारे में इस मुद्दे पर गठित राज्यसभा की प्रवर समिति के अध्यक्ष सत्यव्रत चतुर्वेदी ने आज कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपना मत रखने का अधिकार है लेकिन कानून संविधान की प्रक्रियाओं के तहत बनता है। लोकपाल विधेयक पर अपनी रिपोर्ट राज्यसभा के पटल पर रखे जाने के बाद कांग्रेस नेता चतुर्वेदी ने संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन कानून संविधान की प्रक्रियाओं के तहत बनते हैं। किसी के कहने पर कानून नहीं बनाये जा सकते। गौरतलब है कि राज्यसभा ने पिछले साल लोकपाल विधेयक पर उपयुक्त सिफारिशें देने के लिए प्रवर समिति का गठन किया था। लोकपाल विधेयक के बारे में हाल ही में अन्ना हजारे ने गहरी निराशा जताते हुए सरकार पर आरोप लगाया था कि पिछले साल उनका अनशन खत्म करवाने के लिए संसद में प्रस्ताव पारित कर उन्हें आश्वासन दिये गये थे लेकिन उन आश्वासनों को लोकपाल विधेयक में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने गत दिनों सरकार को चेतावनी दी थी यदि उनकी मांगों को लोकपाल विधेयक में शामिल नहीं किया गया तो वह फिर से अनशन पर बैठ सकते हैं।

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लोकायुक्त कानून बनाएं राज्य
राज्यसभा की प्रवर समिति की सिफारिश

नई दिल्ली। राज्यों में लोकायुक्त गठित करने की जिम्मेदारी सम्बंधित राज्य विधायिकाओं पर छोड़ने की कई राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों की मांग से सहमति जताते हुए राज्यसभा की प्रवर समिति ने मुख्यमंत्रियों को लोकायुक्त के दायरे में लाने सहित प्रदेशों में इसके गठन के लिए कानून का जिम्मा राज्यों पर छोड़ दिया है। हालांकि लोकपाल सम्बंधी राज्यसभा की प्रवर समिति ने यह सिफारिश भी की है कि यह कानून राज्यों को लोकपाल कानून की अधिसूचना जारी होेने के एक साल के अंदर अनिवार्य रूप से बनाना होगा। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाली 15 सदस्यीय प्रवर समिति ने राज्यसभा में शुक्रवार को पेश अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है। रिपोर्ट में लोकपाल के गठन, सीबीआई को मजबूत करने, लोकायुक्त सम्बंधी छह महत्वपूर्ण मुद्दों पर सर्वसम्मति से सिफारिश की गई है। चतुर्वेदी ने बाद में संसद परिसर में दावा किया कि अब यह रिपोर्ट सीधे राज्यसभा में चर्चा के लिए जाएगी और यदि सदन चाहेगा तो उसमें आगे भी संशोधन किए जा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रवर समिति की सिफारिशों को स्थाई समिति के विपरीत सरकार के पास न भेजकर सीधे सदन में भेजा जाता है। गौरतलब है कि लोकसभा से पारित लोकपाल विधेयक पिछले साल शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में अटक गया था। इसमें प्रावधान था कि इस केंद्रीय कानून के तहत हर राज्य में लोकायुक्त का गठन होना चाहिए। पिछले साल लोकसभा में पारित होने के बाद विधेयक के विभिन्न प्रावधानों को राज्य सभा में विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद इसे प्रवर समिति को भेजा गया। कई राजनीतिक दलों को इस बात पर गहरी आपत्ति थी कि संसद द्वारा लोकायुक्त के लिए प्रावधान बनाना संघीय ढांचे के साथ छेड़छाड़ होगी। प्रवर समिति के समक्ष कानून मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को ‘छूट’ दिए जाने का सुझाव दिया था, लेकिन सत्यव्रत चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाली समिति ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। समिति ने आरक्षण से जुड़े प्रावधानों में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है। मूल प्रावधानों में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला होने की बात की गयी है। समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य लोकपाल संस्था में विभिन्न तबकों का प्रतिनिधित्व हो सके।

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लोकपाल का कड़ा विरोध करेगी सपा

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वह संसद में लोकपाल विधेयक का कड़ा विरोध करेगी। सपा नेता नरेश अग्रवाल ने यहां कहा कि हम लोकपाल की अवधारणा के ही खिलाफ हैं। चुनाव में जनता द्वारा चुने गए लोग बेइमान और लोकपाल ईमानदार है, यह बात लोकतंत्र के आधार के ही खिलाफ है। उनसे लोकपाल विधेयक पर प्रवर समिति की रपट सदन पटल पर पेश करने के बारे में टिप्पणी पूछी गई थी। पिछले सत्र में भी अग्रवाल पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने राज्यसभा में इस विधेयक का विरोध किया था। लोकपाल जैसी संस्था को स्वीकारना संसदीय लोकतंत्र में अविश्वास प्रकट करना है।

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अश्वनी ने उठाए कैग की ईमानदारी पर सवाल

नई दिल्ली। 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन में हुए नुकसान को लेकर कैग के एक पूर्व अधिकारी के ताजा आरोपों के बीच कानून मंत्री अश्वनी कुमार ने शुक्रवार को सरकारी आडिटर की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि कैग के 1.76 लाख करोड़ रुपए के नुकसान के अनुमानित आंकडे को सार्वजनिक किया जाए। अश्वनी ने कहा कि निश्चित तौर पर कैग के कुछ निष्कर्ष अब काफी संदिग्ध हो गए हैं और ऐसे में जनता को जानने का हक है कि सच क्या है। कैग के पूर्व महानिदेशक आर. पी. सिंह ने 1.76 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित नुकसान के आंकडे को लेकर सवाल उठाए हैं। कानून मंत्री ने कहा कि पीएसी के सदस्यों की जानगारी के बिना इसके अध्यक्ष और कैग के बीच हुई बातचीत को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

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बच्चे को पेशाब पीने को मजबूर किए जाने के बाद स्कूल की मान्यता रद्द

राजामुंद्री। आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री के अननपर्थी के सत्यभामा इंग्लिश स्कूल में बुधवार को एक छात्र को जबरन अपना पेशाब पीने के लिए कथित तौर मजबूर किए जाने की घटना की जांच के बाद पूर्वी गोदावरी जिला शिक्षा अधिकारी ने जिलाधिकारी को भेजी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की है । तत्काल शौचालय जाना चाह रहे अननपर्थी के सत्यभामा अंग्रेजी स्कूल में एलकेजी में पढने वाले एक छात्र ने कक्षा में ही एक प्लास्टिक बोतल में पेशाब कर दिया । घटना जानने के बाद गौरी नाम की शिक्षिका ने छात्र को पेशाब पीने का निर्देश दिया । बच्चे ने बाद में इस मामले की जानकारी अपने माता पिता को दी । बच्चे के माता पिता ने अननपर्थी में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास भेजा गया । जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रीनिवासुलु रेड्डी ने जिलाधिकारी नीतू कुमारी प्रसाद को जांच के बाद प्रारंभिक रिपोर्ट भेजी । पदाधिकारी ने चेतावनी दी कि छात्रों के खिलाफ ऐसी हरकत करने वाले शिक्षण संस्थानों, प्रबंधनों ओर शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

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पर्यटन भारतीय पर्यटकों को रिझाने के लिए बॉलीवुड की मदद लेगा मोनेको

नई दिल्ली। दुनिया के दूसरे सबसे छोटे देश मोनेको की निगाह भारत के उन पर्यटकों पर है जो विदेशों में पर्यटन पर अच्छी खासी राशि खर्च करते हैं और वह इसके लिए बालीवुड की मदद लेगा। मोनेका चाहता है कि बालीवुड की फिल्मों की शूटिंग उसके यहां हो। मानेको गवर्नमेंट टूरिस्ट एंड कन्वेंशन में निदेशक (संचार) ज्यां-फ्रान्कोस गोरडन ने यहां संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, हम मुंबई में दो दिन रके और अनेक निर्माताओं के साथ मुलाकात की। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत रचिकर हो सकता है। उन्होंने कहा कि फिल्म उद्योग की राय ली गई है और उन्हें मोनेको में शूटिंग का न्योता भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोनेको के पर्यटन के लिए भारत महत्वपूर्ण व प्रमुख बाजार है और उसे यहां से काफी उम्मीद हैं। मोनेको टूरिस्ट एंड कन्वेंशन अथारिटी के विपणन निदेशक एरिक मार्सन ने बताया कि 2010 में लगभग 1200 भारतीय पर्यटक मोनेको गए थे जबकि 2011 में यह संख्या बढकर 1500 हो गई। उन्होंने मोनेको जाने वाले पर्यटकों की संख्या में अगले साल के आखिर तक 25 प्रतिशत की उम्मीद जताई। गोरडन ने कहा कि अगले कुछ साल में यह संख्या 5,000 होने की उम्मीद है। मोनेको भूमध्य सागर में फñांस के तट पर स्थित देश है जो स्पा, गैस्ट्रोनामी, नाइट लाइफ, एफ1, जैज फेस्टिवल, अरबों डालर के याच क्रूज तथा केसिनो के लिए जाना जाता है।

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ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षा पर तीन साल का बैचलर कोर्स जल्द

नई दिल्ली। ग्रामीण इलाकों में मध्यम स्तर के स्वास्थ्य पेशेवर तैयार करने के लिए एक नया तीन वर्षीय स्नातक कोर्स 2013-14 से शुरू होने की उम्मीद है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने आज लोकसभा को बताया कि शैक्षिक सत्र 2013-14 से ‘बैचलर आफ साइंस (सामुदायिक स्वास्थ्य)’ पाठयक्रम शुरू होने की संभावना है। उन्होंने लोकसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि पहले कोर्स का नाम ‘बैचलर आफ रूरल हेल्थकेयर’ रखने का फैसला किया गया था लेकिन बाद में भारतीय चिकित्सा परिषद के साथ सलाह मशविरा कर इसका नाम बदला गया। आजाद ने बताया किय इस कोर्स को शुरू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, ग्रामीण स्वास्थ्य स्कूलों में सुविधाओं और परीक्षा को लेकर नियम तैयार करने के लिए एक टास्कफोर्स का गठन किया गया है।

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31 मार्च 2012 तक फोन कनेक्शनों की संख्या बढकर 95 करोड़ 13.5 लाख

नई दिल्ली। सरकार ने आज कहा कि पिछले तीन वर्षो से संचार उद्योग 31.07 प्रतिशत के औसत वार्षिक विकास दर से बढ रहा है जहां 31 मार्च 2012 के अंत तक फोन कनेक्शनों की संख्या बढकर 95 करोड़ 13.5 लाख हो गयी है। संचार एवं आईटी मंत्री मिलिन्द देवड़ा ने एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया, टेलिफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 31 मार्च 2012 तक बढकर 95 करोड़ 13.5 लाख हो गयी है जो संख्या 31 मार्च 2009 तक 42 करोड़ 97.3 लाख थी। उन्होंने कहा कि संचार उद्योग वर्ष 2010 में 44.57 प्रतिशत, वर्ष 2011 में 36.22 प्रतिशत और वर्ष 2012 में 12.40 प्रतिशत था। देवड़ा ने कहा, पिछले तीन वर्षो में औसत वार्षिक विकास दर 31.07 प्रतिशत था। यह पूछे जाने पर कि क्या इस उद्योग का विस्तार आयातित उपकरणों की आपूर्ति पर निर्भर है, देवड़ा ने कहा कि मौजूदा समय में पर्याप्त मूल्यवर्धन के साथ बेतार उपकरण देश में विनिर्मित नहीं होते हैं। हालांकि देश के भीतर दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति.2012 का उद्देश्य खरीद में घरेलू स्तर पर विनिर्मित इलेक्ट्रानिक उत्पादों को तरजीह देना है जो विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

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सीबीआई निदेशक को निष्पक्ष तरीके से चुना गया : नारायणसामी

नई दिल्ली। सीबीआई के नये निदेशक के पद पर रंजीत सिन्हा की नियुक्ति के फैसले को रद्द करने की भाजपा की मांग पर कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने आज कहा कि उनका (सिन्हा) चयन उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए निष्पक्ष तरीके किया गया है। यहां सीबीआई के कार्यक्रम से इतर नारायणसामी ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) ने जो तीन नाम सुझाये थे उनमें सिन्हा सबसे वरिष्ठ थे और इसलिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनके नाम पर मुहर लगाई। उन्होंने पूछा, ‘प्रधानमंत्री ने रंजीत सिन्हा को अपने विवेक से 1974 बैच का सर्वाधिक वरिष्ठ अधिकारी पाया ... प्रधानमंत्री ने सीवीसी के सुझाये तीन नामों पर उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए निष्पक्ष तरीके से रंजीत सिन्हा के नाम पर फैसला किया ... इस तरह इसमें पक्षपात कहां से है।’ नारायणसामी ने कहा कि सीवीसी ने नामों को अंतिम रूप दिया था और रंजीत सिन्हा, शरद सिन्हा तथा अतुल के नामों की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा, ‘तीन नामों को अंतिम रूप दिया गया था, प्रधानमंत्री के पास फैसला लेने की शक्ति है... जहां तक भाजपा की बात है, वह जिम्मेदार विपक्ष जैसा बर्ताव नहीं कर रही है और सदन के काम काज को नहीं चलने दे रही। वह चाहती कि सबकुछ उसी के मुताबिक हो, नहीं तो ना हो। लोकतंत्र में यह संभव नहीं है। सदन के काम काज में बाधा पहुंचाने को लेकर भाजपा की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि देश की जनता ने सरकार को देश में शासन करने और फैसले लेने के लिए जनादेश दिया है लेकिन भाजपा विपक्षी पार्टी की अपनी भूमिका नहीं निभा रही है।’

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आतंकवाद और नक्सलवाद से कडाई से निपटे सरकार : फिन्स

जयपुर। फोरम फार इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी (फिन्स) ने सरकार से आतंकवाद और नक्सलवाद से कडाई से निपटने की मांग की है। फिन्स के आह्वान पर ‘सरहद को प्रणाम’ कार्यक्रम के तहत फिन्स से जुडे बारह सौ कार्यकर्ताओं ने करीब 15 हजार किलोमीटर की यात्रा कर सैनिकों, आमजनता और प्रशासन तंत्र से रूबरू होने के बाद यह मांग की है। फिन्स के पदाधिकारी डा. एस.एस. अग्रवाल के अनुसार बारह सौ युवकों की अलग-अलग टोलियों ने 19 से 22 नवम्बर तक देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर यह मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अभियान में यह तथ्य उभर कर सामने आये की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समग्र एवं समन्वित नीतिगत एवं व्यावहारिक कार्यक्रम तैयार किया जाये और आतंकी, नक्सलियों को तुरंत दंडित करे, जिससे यह ताकतें सिर न उठा सके।

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ग्रामीण सड़क निर्माण के नियमों में ढील देगी सरकार

नई दिल्ली। सरकार ग्रामीण बसावटों में सडक निर्माण के लिए नियमों में ढील देने का इरादा कर रही है । ग्रामीण विकास मंत्रालय से कहा गया है कि वह आबादी के मानकों की समीक्षा कर नया प्रस्ताव पेश करें । केन्द्रीय मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश से कहा गया कि वह संशोधित प्रस्ताव लायें, जिससे उन इलाकों से संपर्क जोडने के लिए नियमों में ढील दी जा सके, जहां अभी सडकें नहीं हैं । यह काम मंत्रालय की महात्वाकांक्षी ग्रामीण सडक योजना के तहत किया जाएगा । मौजूदा योजना के अनुसार पूर्वोत्तर के आदिवासी एवं पहाड़ी इलाकों में 250 से अधिक घरों वाले इलाके और देश के अन्य हिस्सों में 500 से अधिक घरों वाले इलाके प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत आते हैं । रमेश ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि महीने भर में ही हमें कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव पेश करना है । इसके तहत 500 घरों की सीमा को घटाकर 250 किया जाएगा और पूर्वोत्तर इलाकों में 250 बसावटों की सीमा को घटाकर 100 किया जाएगा ।

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स्वास्थ्य नियामक सम्बंधी विधेयक को संसदीय समिति ने किया नामंजूर

नई दिल्ली। अप्रत्याशित कदम उठाते हुए संसद की एक समिति ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नियामक बनाने का प्रावधान करने वाले विधेयक को नामंजूर कर दिया है। समिति ने स्वास्थ्य मंत्रालय से नया विधेयक तैयार करने को कहा है जो राज्यों और अन्य संबद्ध पक्षों की ओर से व्यक्त आशंकाओं का समाधान करता हो। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने इस बात पर आपत्ति जतायी है कि विधेयक में प्रस्तावित नियामक राज्य सरकारों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान करता जबकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। विधेयक में प्रस्तावित नियामक के सदस्यों की नियुक्ति के लिए चुनाव का प्रावधान भी नहीं है। समिति ने मंत्रालय से कहा कि वह चिकित्सा अनुसंधान को प्रस्तावित चिकित्सा नियामक के तहत लाएं। फिलहाल चिकित्सा अनुसंधान उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक के तहत है । समिति ने कहा कि विधेयक को मौजूदा स्वरूप में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता । हम मंत्रालय से सिफारिश करते हैं कि वह विधेयक वापस ले और नया विधेयक तैयार करे।

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नेपाल के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने के लिए छह दिन की समय सीमा निर्धारित की

काठमांडो। नेपाल में राजनैतिक गतिरोध खत्म करने के प्रयास के तहत राष्ट्रपति रामबरन यादव ने आज देश के राजनैतिक दलों के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के साथ आने और राष्ट्रीय आम सहमति की सरकार बनाने के लिए 29 नवंबर की समय सीमा निर्धारित की। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक वक्तव्य में कहा कि यादव ने उनसे आम सहमति के जरिए प्रधानमंत्री के नाम की अनुशंसा करने और उसके नेतृत्व में गुरुवार तक मंत्रिमंडल का गठन करने को कहा। उसने कहा कि राष्ट्रपति का आह्वान तब आया है जब राजनैतिक और संवैधानिक प्रस्ताव दूर हैं और मई में संविधान सभा को भंग किए जाने के बाद से पार्टियों के कई प्रयासों के बावजूद एक आम सहमति की सरकार का गठन नहीं किया जा सका। 601 सदस्यीय संविधान सभा को बिना संविधान को लागू किए गत 27 मई को भंग कर दिया गया था और नए सिरे से चुनाव के लिए प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई की ओर से घोषित 22 नवंबर की तारीख बिना चुनाव कराए गुजर गई।

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नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार

शाजापुर (म.प्र.)। जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर कालापीपल थानान्तर्गत ग्राम झेसाया नागिन में कल एक युवक द्वारा छह साल की स्कूली छात्रा के साथ बलात्कार किये जाने का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ग्राम का सोनू मेवाडा नामक युवक स्कूल में पहली कक्षा में पढने वाली छह वर्षीय छात्रा को बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया और सुनसान इलाके में उसके साथ बलात्कार करने के बाद फरार हो गया। छात्रा रोती हुई अपने घर पहुंची तथा उसने अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया। बालिका के परिजनों ने थाने पहुंचकर सोनू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने सोनू के खिलाफ भादंवि की धारा 376, 323 एवं 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

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पुलिस अभिरक्षा से कैदी को छुड़ाने वालों को सजा

मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की एक अदालत ने पुलिस पर प्राणघातक हमला करके एक कैदी को छुडाने के सिलसिले में दो आरोपियों को सात.सात वर्ष का कारावास और अर्थदंड सुनाया है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती ममता जैन ने कल अपने फैसले में मनीष भांजना और देवीलाल भांजना को यह सजा सुनायी। अभियोजन के अनुसार राजस्थान के कुख्यात आरोपी विक्रम उर्फ विकास भांजना को वहां की पुलिस प्रतापगढ जेल से झालावाड जेल ले जा रही थी। इसी दौरान मंदसौर जिले के डिगावमाली गांव के पास विक्रम भांजना को छुडाने के लिए कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला किया। आरोपी विक्रम भांजना को अपने साथ ले जाने में सफल भी हो गए थे लेकिन पीछा करने के बाद उसे फिर से पकड लिया गया। इस सिलसिले में मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना पुलिस ने आरोपपत्र अदालत में पेश किया था। आरोपियों पर लगभग 12 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया गया है।

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पहली बार एक साथ 24 संतों पर पुस्तकों का प्रकाशन

नई दिल्ली। संतों ने सामाजिक जागृति और मानवीय चेतना की आदिकाल से जो अलख जगाई है उसने भारतीय समाज को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी के मूर्धन्य लेखकों और साहित्यकारों ने यह विचार कल यहां साहित्य अकादमी भवन में इंद्रप्रस्थ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित साहित्यकार बलदेव वंशी द्वारा संपादित श्रृंखला संत मला के लोकार्पण के दौरान व्यक्त किए। इस श्रृंखला में 24 महत्वपूर्ण संतों के जीवन तथा विचारों को प्रस्तुत किया गया है। वक्ताओं ने कहा कि संतों ने हमेशा क्षेत्र विशेष. जाति अथवा समुदाय के दायरे से बाहर रहकर सजग प्रहरी के रूप में आदर्श स्थापित किए और जन मानस को निरंतर मानवीय मूल्यों पर चलने के लिए प्रेरित किया। इन्हीं संतों ने जंगलों में रहकर शिक्षा का प्रसार किया. महाकाव्य लिखे. सामाज में एकता और बुराइयों के विरुद्ध चेतना जगाई. विदेशों में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार किया और आजादी की लडाई में भी योगदान दिया। इस अवसर पर संत कवि रज्जब, संत कवि चरणदास, संत महामति प्राणनाथ, संत दादू दयाल, मलूकदास, मीराबाई, कबीर दास, गुरुनानक देव, बाबा फरीद, मलिक मोहम्मद जायसी, अमर खुसरो, संत बाबा लाल, भगवान महावीर, स्वामी विवेकानंद, नामदेव, रैदास, रामानन्द, सूफी संत साई बुल्लेशाह आदि के जीवन और दर्शन पर आधारित पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। संतमाला श्रृंखला की प्रशंसा करते हुए प्रसिद्ध साहित्यकार डा. महीप सिंह ने कहा कि यह पहला अवसर है जब संतों के जीवन और दर्शन पर एक मंच से एक साथ इतनी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। डा. प्रभाकर श्रोत्रिय, कृष्णदत्त पालिवाल, डा. हरदयाल, डा. लक्ष्मी शंकर बाजपेयी सहित कई विद्वान इस मौके पर मौजूद थे।

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स्वयंभू स्वामी व्यभिचार के मामले में गिरफ्तार

विशाखापटनम। एक स्वयंभू स्वामी को एक महिला श्रद्धालु का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पडेरू के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए आर दामोदर ने बताया कि स्वामी कीर्ति को कल गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इस स्वमी ने यहां भारती आध्यात्मिक आश्रम स्थापित किया था। महिला ने यह आरोप भी लगाया कि स्वामी ने उससे धन भी मांगा और उसकी हत्या करने की धमकी भी दी । पुलिस अधिकारी के अनुसार महिला ने कहा कि अगस्त में उसका यौन शोषण किया गया । वह कीर्ति की लंबे समय से अनुयायी थी। महिला ने आरोप लगाया कि आश्रम की अन्य महिलाओं के साथ भी इसी तरह का उत्पीड़न हुआ। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने स्वामी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साठगांठ), 420 (धोखा और बेईमानी) और 354 (महिला पर हमला अथवा उसका यौन शोषण) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच जारी है। मरिपलेम का रहने वाला कीर्ति एक दशक पहले पडेरू आया था और खुद को उसने आध्यात्मिक गुरू घोषित कर दिया था । उसने कथित तौर पर उनका उपचार करने का और उनकी समस्याओं का अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के इस्तेमाल से समाधान करने का दावा कर उन्हें धोखा दिया । उसने पडेरू के वंतदापल्ले के निकट तीन एकड़ भूमि में एक आश्रम भी स्थापित किया था । पुलिस के अनुसार कीर्ति का दावा है कि वह स्वाधीनता सेनानी अलीरू सीतारामराजू का रिश्तेदार है।

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महिला से छेड़छाड़ के जुर्म में स्वयंभू बाबा को एक साल की कैद

नई दिल्ली। बीमारी का इलाज करने के बहाने महिला से साथ छेड़छाड़ करने वाले 67 वर्षीय एक स्वयंभू बाबा को दिल्ली की अदालत ने एक साल की कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) सुरेश चंद राजन ने स्वयंभू बाबा मदनलाल की दो साल की कैद की सजा को उसकी उम्र और अन्य कारणों के मद्देनजर घटा कर एक साल कर दी। न्यायाधीश ने कहा, ‘अपीलकर्ता : दोषी व्यक्ति की उम्र, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और मेडिकल पृष्ठभूमि तथा सुनवाई की अवधि को मद्देनजर रखते निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को घटा दिया जाता है।’ अदालत ने कहा कि मदन को आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी पाते हुए एक साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई जाती है। गौरतलब है कि मदन ने मजिस्ट्रेट अदालत के जून 2012 के फैसले को चुनौती दी थी जिसके बाद सत्र अदालत का यह आदेश आया है। महिला से छेड़छाड़ करने को लेकर सत्र अदालत ने उस पर 3,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली छावनी में सैन्य अधिकारियों के सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाली इस महिला की शिकायत पर पुलिस ने जून में मदन को गिरफ्तार किया था। उसने बताया कि स्वयंभू बाबा ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने पुलिस को इस बारे में कोई सूचना दी या इस घटना के बारे में किसी को कुछ बताया तो गंभीर अंजाम होगे।

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संघर्ष विराम से इस्राइली असंतुष्ट : सर्वेक्षण

यरूशलम। इस्राइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के बाद यहां कराए गए एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि इस समझौते से करीब आधे इस्राइली संतुष्ट नहीं हैं। स्वतंत्र संस्था ‘मागर मोहोत’ के सर्वेक्षण के अनुसार 49 फीसदी इस्राइलियों का मानना है कि गाजा में हमास के खिलाफ हमला जारी रखना चाहिए था। 31 फीसदी लोगों ने संघर्ष विराम पर सहमत होने के सरकार के फैसले का समर्थन किया है। इसके अलावा 21 फीसदी लोगों ने कोई राय नहीं दी है। 29 फीसदी लोगों का मानना है कि इस्राइल को गाजा में अपने सैनिक भेजने चाहिए थे। इस्राइल और हमास दो दिन पहले संघर्ष विराम पर सहमत हुए थे। सर्वेक्षण में 503 लोग शामिल थे।

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पांच साल बाद अब भी तस्लीमा को कोलकाता वापसी का इंतजार

कोलकाता। पांच साल पहले कट्टरपंथियों के विरोध प्रदर्शनों के बाद कोलकाता छोड़ने को मजबूर हुयी विवादास्पद बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन आज भी यहां लौटने का इंतजार कर रही हैं। नसरीन ने दिल्ली से फोन पर बताया, ‘मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं जब पश्चिम बंगाल सरकार मुझे कोलकाता लौटने की अनुमति देगी। मैं एक बंगाली हूं, मैं पश्चिम बंगाल अथवा बांग्लादेश में कहीं भी रह सकती हूं , दूसरी जगह नहीं ... लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे इन दोनों जगहों पर रहने की अनुमति नहीं है।’ उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता वापसी के उनके आग्रह पर जवाब नहीं दिया। कोलकाता को अपना दूसरा घर मानने वाली नसरीन कहती हैं कि धरती पर और कोई भी कोना उन्हें रास नहीं आता। हिंसक प्रदर्शनों के बाद नसरीन को पांच साल पहले 22 नवंबर 2007 को कोलकाता छोड़ना पड़ा था। उसके बाद से दिल्ली में वह एक अज्ञात जगह पर रह रही हैं। उन्होंने कहा, ‘यहां मैं बिल्कुल तन्हा महसूस करती हूं और मेरे नहीं के बराबर दोस्त हैं। इस तरह कब तक चलेगा?’ बहरहाल, ट्विटर के जरिए वह अपने प्रशंसकों से नियमित तौर पर रूबरू होती रहती हैं और उनके 45,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। ‘लज्जा’ उपन्यास पर भारी विवाद के बाद 1994 में उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। यूरोप में करीब एक दशक गुजारने के बाद 2004 में वह कोलकाता आयी थी।

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चालू सत्र में पेश हो सकता है बीमा विधेयक

नई दिल्ली। सरकार ने आज कहा कि बीमा विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश होने की उम्मीद है जिसमें निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा को 49 प्रतिशत करने का प्रावधान है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा ने कहा, ‘बीमा विधेयक में आधिकारिक संशोधन संसद के चालू सत्र में पेश किये जाने की संभावना है। बीमा कंपनियों की बढती पूंजीगत जरूरतों के पूरा करने के लिए विदेशी इक्विटी की सीमा को बढाया गया है।’ यह विधेयक दिसंबर 2008 से राज्यसभा में लंबित है जिसमें निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा को 25 प्रतिशत से बढाकर 49 प्रतिशत करने का प्रावधान है। इस निर्णय को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।

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फिल्मोत्सव के निदेशक का लैपटॉप हुआ गुम

पणजी। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के तीसरे दिन आज यहां सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद फिल्मोत्सव के निदेशक शंका मोहन का लैपटॉप चोरी हो गया । स्थानीय थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई जिन्होंने उसे ढूंढने का नाकाम प्रयास किया । लैपटॉप बुधवार की रात को उस परिसर से गुम हुआ जहां केवल पासधारी लोगों को ही जाने की अनुमति होती है । मोहन कल जब आॅफिस आए तो लैपटॉप गुम देख स्तब्ध रह गए । शक की सुई सुरक्षा गार्ड पर गई जो नदारद था । मोहन से संपर्क किए जाने पर उन्होंने इसे हल्के तौर पर लेते हुए कहा कि टीम के एक सदस्य ने लैपटॉप लिया है जबकि पुलिस शिकायत को आज तक वापस नहीं लिया गया ।

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सीरिया समस्या के हल के लिए कोशिश करूंगा : लारीजानी

दमिश्क। ईरानी संसद के अध्यक्ष अली लारीजानी ने सीरिया समस्या के हल के बारे में विमर्श करने के लिए दमिश्क में राष्ट्रपति बशर अल-असद से आज मुलाकात की । दोनों के बीच हुई इस बैठक से ठीक पहले मास्को ने तुर्की को सीरिया की सीमा पर मिसाइलें तैनात करने के मामले में चेतावनी दी थी। तुर्की अपनी सुरक्षा के लिए नाटो के पक्ष में चला गया है। सीरिया में कई जगहों पर लड़ाई चल रही है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुर्दिश मिलिशिया और विद्रोही लड़ाकों के बीच चल रही लड़ाई के कारण महौल काफी तनावपूर्ण है। ईरान की संवाद समिति ‘मेहर’ की खबर के अनुसार तेहरान से रवाना होने से पहले लारीजानी ने कहा कि वे अपने क्षेत्रीय दौरे पर वह सीरिया समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। इस दौरे पर लारीजानी लेबनान और तुर्की भी जाएंगे । दमिश्क में लारीजानी ने सीरिया की समस्या के लिए क्षेत्रीय शक्तियों को जिम्मेदार बताया लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया । उनका इशारा असद सरकार को उखाड़ फेंकने वाले विद्रोहियों को हथियार मुहैया कराने में सबसे आगे रहने वाले देश कतर और सउदी अरब की ओर था। लारीजानी ने संवाददाताओं से कहा कि सीरिया ने इस्राइल और अमेरिका के खिलाफ प्रतिरोध दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन क्षेत्र में कुछ लोग सीरिया के लिए समस्या पैदा करने की खातिर नकारात्मक प्रभावों वाला काम करना चाहते हैंं । उन्होंने कहा, ‘लेकिन ईरान प्रतिरोध के समर्थन में सीरिया की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा करता है।’ ईरान ने विद्रोहियों को हथियार मुहैया कराने के मामले में रविवार को पश्चिमी देशों को चेतावनी दी। फ्रांस ने कहा था कि वह विद्रोहियों को रक्षात्मक हथियार मुहैया कराने के लिए रास्ता साफ करने के लिए प्रतिबंध हटाने के बारे में अपने यूरोपीय सहयोगियों से बातचीत करेगा। इस बीच, सीरिया के सहयोगी देश रूस ने तुर्की को सीरिया की सीमा पर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात करने पर चेतावनी दी है। तुर्की सीरिया के विद्रोहियों का समर्थक है और नाटो का सदस्य भी।

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बंगाल के मंत्री ने नयी जिम्मेदारी पर जताई नाराजगी, इस्तीफे की जताई इच्छा

हुगली। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में बुधवार को किए गए फेरबदल से अपने विभाग में हुए बदलाव के बाद नाराज बताए जा रहे एक प्रमुख मंत्री के इस्तीफे की इच्छा जताई हैं । राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद रविंद्रनाथ भट्टाचार्य को कृषि विभाग से हटाकर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री बनाया गया था । भट्टाचार्य ने सिंगूर में टाटा मोटर्स के नैनो कार कारखाने के खिलाफ ममता के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी । विभाग बदले जाने के बाद से हुगली जिले के सिंगूर स्थित अपने घर में रह रहे भट्टाचार्य ने कहा, ‘मुझे जो नया मंत्रालय दिया गया है उसे मैंने स्वीकार नहीं किया है । मैं इस्तीफा देना चाहता हूं । मैं राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूं ।’ उन्होंने कहा कि वह फेरबदल के बाद दिए गए मंत्रालय को स्वीकार कर पाने में अक्षम हैं । भट्टाचार्य ने कहा, ‘मुझे पहले स्कूल शिक्षा विभाग सौंपा गया, फिर कृषि विभाग संभालने को कहा गया और अब सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री बना दिया गया । बार-बार विभागों का बदला जाना क्या अच्छी बात है ? तो क्या मैं कोई काम नहीं जानता हूं ?’’ उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘कई स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने मुझसे संपर्क कर सहानुभूति जतायी है । देखते हैं क्या होता है ।’ पेशे से शिक्षक भट्टाचार्य सिंगूर में टाटा मोटर्स के खिलाफ हुए आंदोलन में अपनी अहम भूमिका के कारण इलाके में लोकप्रिय हैं । इस आंदोलन ने उनकी पार्टी को सत्ता में आने में काफी मदद की थी ।

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सेक्स वीडियो सार्वजनिक होने के बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकारी बर्खास्त

बीजिंग। चीन में सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने एक पदाधिकारी का सेक्स वीडियो सार्वजनिक होने के बाद आज उसे बर्खास्त कर दिया। चोंगकिंग कांउंटी के वेबेई जिला समिति के सचिव ली झेंगफू के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें वीडियो में एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है। यह वीडियो 2007 का है। इससे पहले ली ने इस वीडियो को फर्जी बताया था और इस बारे में एक महिला की गिरफ्तारी भी हो गई थी। इस वीडियो को कुछ वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

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महिला सहकर्मी को ‘ब्लू फिल्म’ देखने पर मजबूर
करने के आरोपी पुलिसकर्मी पर चलेगा मुकदमा

नई दिल्ली। महिला सहकर्मी को ‘ब्लू फिल्म’ देखने के लिए मजबूर करने और उसके साथ अशोभनीय हरकत के आरोपी दिल्ली पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ अदालत ने शील भंग करने के प्रयास में अभियोग निर्धारित किया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एकता गॉबा ने पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) के कार्यालय में पदस्थ सब-इंस्पेक्टर पर 2010 में एक महिला सहायक सब-इंस्पेक्टर से शीलभंग करने के आरोप में अभियोग निर्धारित किया। गॉबा ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं । मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘आरोपों से आईपीसी की धारा 509 (महिला की ओर अश्लील इशारा करना, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है क्योंकि आरोपी ने शिकायतकर्ता को अश्लील फिल्म दिखायी थी ।’ अदालत ने आरोपी की इस दलील को खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता ने उसे फर्जी मामले में फंसाया है ।

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नक्सलवाद और उग्रवाद अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा : सीआरपीएफ

जालंधर। नक्सलवाद और उग्रवाद को अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा बताते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अतिरिक्त महानिदेशक ने कहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए स्थानीय पुलिस की मदद के लिए हमेशा तैयार है। जालंधर स्थित सीआरपीएफ के अतिरिक्त भर्ती प्रशिक्षण केंद्र में आज पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेने आये केंद्रीय बल के अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशिक्षण) विवेक दुबे ने आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि नक्सलवाद और उग्रवाद दोनों अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है। इन्हें जड़ से समाप्त किये जाने की आवश्यकता है। दुबे ने कहा कि केद्रीय रिजर्व पुलिस बल कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए हमेशा स्थानीय पुलिस की मदद लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पंजाब में सीआरपीएफ शिविर की स्थापना के लिए निदेशालय ने राज्य सरकार से 200 एकड जमीन की मांग की है। हालांकि, इसे चिन्हित किया जाना अभी बाकी है, लेकिन लुधियाना के पास 350 एकड जमीन के बारे में विचार चल रहा है। अधिकारी ने यह भी कहा कि जवानों के ‘फायरिंग स्किल’ को और विकसित करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एक फील्ड रेंज भी स्थापित करने के बारे में योजना बना रहा है। इससे पहले उन्होंने आज इस सराय खास स्थित प्रशिक्षण केंद्र से पास होने वाले बल के 416 जवानों को शपथ दिलायी और कहा कि देश की सेवा हमेशा वह ईमानदारी से करें और सेवा के दौरान यह खास तौर से ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी के मानव अधिकारों का हनन नहीं हो। इसके साथ ही दुबे ने यह भी कहा कि इस प्रशिक्षण केंद्र को नियमित किये जाने पर भी गंभीरता पूर्वक विचार चल रहा है।

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राष्ट्रीय जनता पार्टी की 15 दिसम्बर से पहले आधिकारिक घोषणा होगी-संगमा

उदयपुर। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पी. ए. संगमा ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता पार्टी के गठन की आधिकारिक रूप से घोषणा आगामी 15 दिसम्बर तक दिल्ली में कर दी जाएगी । राजस्थान में दौसा के सांसद किरोडीलाल मीणा द्वारा पिछले पांच दिनों से उदयपुर संभाग में आयोजित की जा रही विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करने उदयपुर पहुंचे संगमा ने कल रात्रि होटल शिव निवास पैलेस में पत्रकारों को यह जानकारी दी । उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह किताब है तथा पार्टी का मुख्य एजेंडा देश के आदिवासियों को संगठित कर अनुसूचित जाति अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक को उनके साथ जोड़ना है। इसके लिए अरविंद नेताम, डॉ. किरोडीलाल मीणा जैसे विभिन्न राष्ट्रीय दलों के बड़े आदिवासी नेता एक हो गये है। संगमा ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि आजादी के 65 वर्षों के इतिहास में एक बार भी आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बन सका है जबकि 100 मिलियन आबादी वाले इस विशाल लोकतांत्रिक देश की लोकसभा में 47 आरक्षित अनुसूचित जनजाति के सदस्य है और 529 विधायकों की सींटें आरक्षित है । इसके लिए गत जुलाई में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लडा था । संगमा ने कहा कि उनकी पार्टी फिलहाल फरवरी में मेघालय में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी है इसके बाद अगले वर्ष नवम्बर में राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ में होने वाले विधानसभा के चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। शरद पवार की अध्यक्षता वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकापा) से भविष्य में गठबंधन की संभावना से इंकार करते हुए संगमा ने कहा कि मणिपुर एवं मेघालय में राकांपा का राष्ट्रीय जनता पार्टी में विलय हो गया है ओर राकांपा अब केवल महाराष्ट्र तक ही सिमट गयी है । एक सवाल केजवाब में संगमा ने कहा कि देश में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद किसी भी राजनीतिक दल में सक्षम नेता नहीं है एक मात्र गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी में वह काबलियत है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी कसाब को फांसी बहुत पहले ही दे दी जानी चाहिये तथा अब अफजल गुरु को भी फांसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी खुदरा बाजार में विदेशी निवेश (एफडीआई) की सख्त विरोधी है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के बारे में पूछे गए सवाल पर संगमा ने कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया । संगमा ने कहा कि उन्होंने कभी भी कांग्रेस का विरोध नहीं किया बल्कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर विदेशी नहीं होने का उनका विरोध था । उन्होंने कांग्रेस एवं राकांपा पर आरोप लगाया कि उनके कारण उनकी पुत्री आगाथा संगमा को मंत्रिमंडल से हटा दिया। उन्होंने कहा कि संसद में सबसे कम उम्र की सांसद होने का गौरव हासिल करने वाली अगाथा संगमा को एक दिन संसद में सबसे अधिक आयु वाली सांसद होने का गौरव भी हासिल होगा तथा उसे अभी 40 वर्ष और राजनीति में रहना है । राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों को मिलाकर अलग आदिवासी राज्य के गठन की मांग पर पूछे गये प्रश्न पर संगमा ने कहा कि इसके लिए वह देश में एक और स्टेट रिआर्गेनाजेशन कमीशन की मांग करते है । देश में 1952 में गठित प्रथम स्टेट रिआर्गेनाजेशन कमीशन के बाद दूसरा कमिशन अभी तक गठित नहीं हुआ है। संगमा ने राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनावों में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाये जाने की मांग करते हुये कहा कि इसके लिए राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनसूचित जाति, जाट समुदाय, ओबीसी एवं अल्पसंख्यकों को एकजुट हो जानाचाहिए। उन्होंने कहा कि डॉ. किरोडीलाल मीणा में मुख्यमंत्री बनने के लिए सभी योग्यता है।

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माकपा नेता गोविंद पिल्लई नहीं रहे

तिरुवनंतपुरम। वरिष्ठ माकपा नेता एवं मार्क्सवादी विचारक पी गोविंद पिल्लई का यहां एक अस्पताल में निधन हो गया है। पार्टी सूत्रों ने आज बताया कि पिल्लई ने कल रात अंतिम सांसें ली। 86 वर्षीय पिल्लई कुछ समय से बीमार थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी प्रो. रामाजम्मा, पुत्र एवं वरिष्ठ पत्रकार एम जी राधाकृष्णन तथा पत्रकार, लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता पुत्री पार्वती शामिल है। उनके दामाद वी सिवनकुट्टी माकपा विधायक हैं। ‘पीजी’ नाम से लोकप्रिय पिल्लई लगभग छह दशक तक केरल की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे। पिल्लई प्रबल कम्युनिस्ट नेता और कट्टर मार्क्सवादी विचारक होने के साथ ही पत्रकार और लेखक भी थे लेकिन केरल के बौद्धिक क्षेत्र में उनके योगदान और उनकी विद्वत्ता के चलते उनका सभी सम्मान करते थे। पिल्लई वर्ष 1957, 1964 और 1967 में केरल विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने माकपा के आधिकारिक मुखपत्र देशाभिमानी का करीब दो दशक तक संपादन किया। उन्होंने पार्टी के प्रदेश समिति में दशकों तक अपनी सेवा दी। पिल्लई ने वर्ष 1964 में भाकपा में विभाजन से पहले पार्टी के राजधानी दिल्ली स्थित केंद्र में कार्य किया। पिल्लई का जन्म एर्णाकुलम जिले में पुल्लुवजाझी के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उन्होंने अलुवा के यूसी कालेज और मुम्बई के सेंट जेवियर्स में शिक्षा ग्र्रहण की। भाकपा में विभाजन के बाद पिल्लई माकपा के साथ रहे और उसकी विचारधारा का मजबूती से समर्थन किया लेकिन कुछ मुद्दों पर पार्टी के खिलाफ रुख के लिए उन्हें संगठानात्मक कार्रवाइयों का भी सामना करना पड़ा। इसमें वर्ष 1990 के दशक के शुरू में थ्येनमन चौक पर आंदोलन का दमन करने के लिए चीन के कम्युनिस्ट शासन की खुली आलोचना शामिल थी।

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डीएमके के पूर्व मंत्री वीरापांडी अरुमुगम का निधन

चेन्नई। डीएमके के पूर्व मंत्री वीरापांडी एस अरुमुगम का सांस की तकलीफ के बाद आज एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि सांस की तकलीफ के चलते उन्हें पिछले शनिवार को श्रीरामचन्द्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने आज सुबह आखिरी सांस ली। तमिलनाडु विधानसभा की सलेम सीट से वह छह बार चुने जा चुके हैं और डीएमके कार्यकाल में वह कई विभागों के मंत्री रहे। मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के विश्वासपात्र रहे अरुमुगम 1957 में डीएमके पार्टी में शामिल हुये थे। वह सलेम जिले में पार्टी के सचिव और उसकी चयन समिति के सदस्य थे। वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके से अपनी सीट हारने वाले अरुमुगम को हाल में जयललिता सरकार ने जमीन हथियाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुये डीएमके ने कहा कि उनके शोक में पार्टी का झंडा आधा झुका रहेगा। पार्टी के अपने सभी कार्यक्रमों को अगले तीन दिनों के लिए स्थगित कर दिया है।

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भाजपा का आरोप : मित्रवत दलों को संसद बाधित करने दे रही है कांग्रेस

नई दिल्ली। संसद की कार्यवाही लगातार दूसरे दिन बाधित रहने के बीच भाजपा ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस मित्रवत दलों को सदन की बैठक बाधित करने दे रही है। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने यहां संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि दे दिन से सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है। भाजपा की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है बल्कि बसपा के सदस्य आसन के निकट जाते हैं। यह कांग्रेस की रणनीति है ताकि मित्रवत दल सदन की कार्यवाही बाधित करें और बदनामी भाजपा की हो। राज्यसभा में भी लगातार दूसरे दिन हंगामे की स्थिति रही। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण देने की मांग पर बसपा सदस्यों ने आसन के सामने आकर नारेबाजी की जिससे सदन की बैठक स्थगित करनी पडी। जावडेकर ने कहा, ‘लेकिन जनता देख रही है और उसे पता है कि कौन क्या कर रहा है।’ एफडीआई पर मत विभाजन की मांग करते हुए उनहोंने कहा कि हम एफडीआई प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मत विभाजन चाहते हैं और इन खुलासों के आलोक में यह करना जरूरी है कि अमेरिकी सरकार इन आरोपों की जांच कर रही है कि क्या वालमार्ट रिश्वत देकर भारत में प्रवेश कर रही है। जावडेकर ने कहा कि यदि यह सत्य है कि अमेरिका आरोपों की जांच कर रहा है तो यह बडा घोटाला होने जा रहा है जिसका नाम होगा ‘वालमार्ट घोटाला’। इसीलिए चर्चा की आवश्यकता है और फिर मत विभाजन हो।

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चुनाव के पहले बिलावल के राजनैतिक कैरियर को शुरू करना चाहते हैं जरदारी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि अगले साल होने वाले आम चुनाव के पहले उनके बेटे बिलावल का औपचारिक तौर पर राजनैतिक कैरियर शुरू हो जाए । हालांकि, वह सितंबर 2013 तक चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 25 साल की उम्र हासिल नहीं कर पाएगा। ‘डॉन’ समाचार पत्र ने सूत्रों के हवाले से कहा कि जरदारी की योजना बिलावल के राजनैतिक कैरियर को शुरू करने की है। उन्हें अगले साल मई तक सत्तारूढ पीपीपी का सांकेतिक प्रमुख बनाया जाएगा, जब अगले साल आम चुनाव होंगे। हालांकि, बिलावल चुनाव लड़ने के योग्य तभी होंगे जब अगले साल 25 सितंबर को वह 25 साल के होंगे। यह कदम पीपीपी की किस्मत जिस तरीके से पार्टी के संस्थापक दिवंगत जुल्फिकार अली भुट्टो से जुड़ी हुई है उससे प्रभावित है। सिंध क्षेत्र से नेशनल असेंबली के लिए निर्वाचित पीपीपी के सदस्य ने दावा किया कि जिस तरह भारत में बिना गांधी परिवार के नेतृत्व के बिना कांग्रेस का चुनाव में उतरना अकल्पनीय है उसी तरह पीपीपी नेताओं के लिए भुट्टो परिवार से खुद को अलग रखने की बात सोची नहीं जा सकती है। सांसद के अनुसार, ‘भले चाहे कोई इसे पसंद करे या नहीं। बिलावल (और उसकी बहनें) आसिफा और बख्तावर पार्टी का चेहरा हैं। पीपीपी और भुट्टो एक दूसरे के पर्याय हैं और उनकी मां (पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो) के असामयिक निधन के बाद पार्टी में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।’ उन्होंने कहा, ‘यह ऐसा जुड़ाव है जिसे राष्ट्रपति जरदारी भी चुनौती नहीं दे सकते। किसी भुट्टो के रैली को संबोधित करने से मतदाताओं में हमेशा अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है जिसे बहुत जल्द होने वाले चुनाव में पार्टी खोना नहीं चाह सकती।’ पीपीपी सांसद ने कहा कि 22 वर्षीय बख्तावर राजनीति में बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं लेती और 19 वर्षीय आसिफा रैली को संबोधित करने के लिए काफी छोटी है। इसलिए उन्होंने कहा कि पीपीपी के पास बिलावल को सक्रिय राजनीति में उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

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चुनावों के दौरान केजरीवाल की पार्टी का समर्थन कर सकती है टीम अन्ना : किरन बेदी

हैदराबाद। नई टीम अन्ना की सदस्य किरन बेदी ने आज यहां कहा कि चुनावों में टीम अन्ना अरविन्द केजरीवाल की प्रस्तावित राजनीतिक पार्टी का समर्थन कर सकती है। उन्होंने ‘इंडियन स्कूल आफ बिजनेस लीडरशिप समिट 2013’ के इतर संवाददाताओं से कहा, ‘हम किसी भी ईमानदार उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। चूंकि वह (केजरीवाल) ईमानदारी को बढावा दे रहे हैं, जाहिर तौर पर वह हमारे समर्थन के योग्य हैं।’ किरन ने कहा कि टीम अन्ना के केजरीवाल के साथ कोई मतभेद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता से नेता बने केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए चुनावी रास्ता अपनाया है। उन्होंने कहा, ‘केजरीवाल के साथ कोई मतभेद नहीं हैं। वह चुनावी रास्ता अपनाना चाहते थे और हम गैर चुनावी रास्ता अपनाना चाहते थे। यह उनकी भावना है कि यह चुनावी मार्ग अपनाने का समय है।’ रक्षा, विदेश मामलों और कानून जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री को जनलोकपाल विधेयक के दायरे से बाहर रखने के बारे में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आगे भी बहस होनी है। उन्होंने कहा, ‘हम प्रवर समिति की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिफारिशों का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह होगा कि सीबीआई निष्पक्ष कैसे होगी, निदेशक का चयन कैसे निष्पक्ष होगा और उनकी फिर से नियुक्ति हो सकती है या नहीं और इसके अलावा वह लोकपाल के अधीन होगा या नहीं।’

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सरकार ने छह बुलेट ट्रेन खरीदने की बात से इंकार किया

नई दिल्ली। सरकार ने आज इस बात से इंकार किया कि 25 हजार करोड़ रूपये की लागत से छह बुलेट ट्रेन खरीदी जा रही हैं। रेल राज्य मंत्री के के सूर्यप्रकाश रेड्डी ने राज्यसभा को बताया कि 25 हजार करोड़ रूपये की लागत से 325 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली छह बुलेट ट्रेन नहीं खरीदी जा रही हैं। उन्होंने विजय जवाहरलाल दर्डा के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। रेड्डी ने बुलेट ट्रेन संबंधी पीयूष गोयल के एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि उच्च रफ्तार की गाड़िया चलाने के लिए पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन करने के मकसद से सात गलियारों की पहचान की गयी है। उन्होंने कहा कि पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी :पीपीपी: सहित विकल्प सहित वित्त पोषण के तंत्र के संबंध में विचार किया जायेगा। रेड्डी ने अविनाश पांडे के एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में 11 किमी लंबी रेलवे सुरंग उधमपुर, श्रीनगर, बारामुला नई लाइन परियोजना के काजीगुंङ/बनिहाल खंड का एक भाग है। उन्होंने कहा कि काजीगुंङ..बनिहाल खंड की नवीनतम अनुमानित लागत 1691.88 करोड़ रूपये है। इस खंड का कार्य पूरा होने के करीब है और चालू वित्त वर्ष के दौरान इसे पूरा करने का लक्ष्य है। मंत्री ने कहा कि काजीगुंड बनिहाल खंड के पूरा होने और चालू होने पर सुरंग को नियमित उपयोग के लिए खोला जा सकता है।

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क्रिएटिव नेस्ट ने ‘अटेलियर दिवा’ का प्रकाशन शुरू किया

नई दिल्ली। क्रिएटिव नेस्ट मीडिया ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक नई पत्रिका ‘अटेलियर दिवा’ का प्रकाशन शुरू किया है। क्रिएटिव नेस्ट मीडिया की प्रबंध निदेशक अर्पिता बंसल ने बताया कि यह पत्रिका महानगर की कामकाजी महिलाओं को लक्ष्य बनाकर प्रकाशित की जा रही है जिसमें उनके जीवन में आने वाले विभिन्न मुद्दों को छुआ गया है। नवंबर में से इसका प्रकाशन शुरु हुआ है। कंपनी पहले ही फैशन पत्रिका ‘अटेलियर’ का प्रकाशन कर रही है। फिलहाल यह पत्रिका दिल्ली और मुंबई में उपलब्ध है। जबकि जल्द ही इसे अन्य महानगरों में भी उपलब्ध कराने की योजना है।

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अविश्वास प्रस्ताव लाकर ममता ने ‘राजनीतिक अपरिपक्वता’ दिखाई : बिमान बोस

कोलकाता। वाम मोर्चा के अध्यक्ष बिमान बोस ने आज कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने सिर्फ 19 सांसदों के सहारे संप्रग-2 (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर ‘राजनैतिक अपरिपक्वता’ दिखाई है । बोस ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘यह जानते हुए कि अन्य राजनैतिक दलों में से कोई भी उनके अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा, उन्होंने लोकसभा में यह प्रस्ताव रखा जो संख्या के अभाव में पारित नहीं हो पाया।’ उन्होंने कहा कि ममता ने पहले ही अविश्वास प्रस्ताव लाने का अपनी पार्टी का रुख जाहिर कर दिया था। ‘इससे उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता का पता चलता है। हमारी पार्टी इस तरह से काम नहीं करती।’ बोस ने कहा कि ममता ने इस प्रस्ताव के लिए माकपा का समर्थन मांगा था, लेकिन पार्टी राजी नहीं हुई क्योंकि तृणमूल के साथ मिल कर भी संख्या पूरी नहीं हो पाती। उन्होंने कहा, ‘इसलिए हमने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने का फैसला किया और नियम 184 के तहत एफडीआई पर चर्चा की मांग की। अन्य दल भी ऐसा ही सोच रहे थे।’’ वाम मोर्चा की आज हुई एक बैठक में तीन दिसंबर से 25 जनवरी तक राज्य में खाद्य सुरक्षा पर 50 दिनों का एक हस्ताक्षर अभियान चलाने का फैसला किया गया।

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पति का वेतन बढने के कारण महिला का गुजारा भत्ता बढा

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एक सरकारी अधिकारी का वेतन बढने के आधार पर उससे अलग हो चुकी पत्नी के गुजारा भत्ता में 2,000 रूपये की बढोत्तरी की । उत्तर-पश्चिम दिल्ली की रहने वाली महिला का गुजारा भत्ता बढाते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूनम ए बांबा ने उससे नाबालिग बच्चों की स्कूल फीस की रसीद पति को मुहैया कराने का निर्देश दिया ताकि वह सरकार से शिक्षा खर्च ले सके । सत्र न्यायालय का यह फैसला महिला की उस अपील पर आया जिसमें उसने मजिस्ट्रेट अदालत के सितंबर 2009 के फैसले को चुनौती दी थी । मजिस्ट्रेट अदालत ने उसके पति को उसके और दो नाबालिग बच्चों के गुजारा भत्ता के लिए 3,500 रूपये देने का निर्देश दिया था । महिला ने दलील दी कि इतनी कम राशि में उसका और दो बच्चों का गुजारा होना बेहद मुश्किल है जबकि उसके पति का वेतन 2010 से बढकर 38,000 रूपये हो गया जिसके बाद अदालत ने गुजारे भत्ते की राशि को बढाकर 5,500 रूपये कर दी । एसीजे ने कहा, ‘मेरी राय है कि अपीलकर्ता और उसके बच्चों के गुजारा भत्ता के लिए 5,500 रूपये की राशि न्यायपूर्ण होगी।’

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बंबई उच्च न्यायालय ने नूरिया हवेलीवाला की याचिका मंजूर की

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने आज नूरिया हवेलीवाला की ओर से दायर वह याचिका मंजूर कर ली, जिसमें उन्होंने शराब के नशे में तीन साल पहले दो लोगों की हत्या के मामले में पांच साल सश्रम कारावास की सजा के फैसले को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति ए. एम. थिपसे ने नूरिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख तीन दिसंबर मुकर्रर की। गौरतलब है कि एक विशेष नारकोटिक्स अदालत ने 30 वर्षीय प्रवासी भारतीय नूरिया को गैर इरादतन हत्या के लिए एक नवंबर को सजा सुनाई थी, हालांकि उन्हें मादक पदार्थ के सेवन के आरोप से मुक्त कर दिया गया था। नूरिया की ओर से दायर जमानत याचिका में उनके वकील आबाद पोंडा ने इस मामले की तुलना दिल्ली में जनवरी 1999 के संजीव नंदा मामले से की। नंदा ने नशे की हालत में बीएमडब्ल्यू कार से छह लोगों को कुचल दिया था और ये सभी लोग मारे गए थे। याचिका में कहा गया था कि इस साल उच्चतम न्यायालय ने नंदा की सजा पांच साल से कम कर उन्हें दो साल सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक नूरिया ने 30 जनवरी 2010 की तड़के दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव स्थित एक पुलिस नाकेबंदी में अपनी गाड़ी घुसेड़ दी थी। इससे अफजल अकबर नाम के एक बाइक सवार और यातायात पुलिसकर्मी दीनानाथ शिंदे की मौत हो गई थी।

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भारत ने किया बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण

बालेश्वर (ओडिशा)। भारत ने ओडिशा के तट से कुछ ही दूर पर आज बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया और कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में इसे तैनात करने की तैयारी में है ताकि दुश्मन मिसाइलों के हमलों से इस इलाके की हिफाजत की जा सके । इस बैलिस्टिक मिसाइल रक्षक को भारत में ही विकसित किया गया है । अभ्यास के हिस्से के तौर पर भारत ने एक सुपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया जिसने ‘दुश्मन’ की एक बैलिस्टिक को निशाना बनाया । रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) प्रवक्ता रवि कुमार गुप्ता ने यहां बताया, ‘करीब 12:52 बजे इंटरसेप्टर मिसाइल 14.5 किलोमीटर की उंचाई पर अपने निशाने को भेदने में कामयाब रहा ।’ भारत मल्टी-लेयर बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के विकास की दिशा में काम कर रहा है । डीआरडीओ के वैज्ञानिक एवं मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के निदेशक अविनाश चंद्र ने कहा, ‘हम इस प्रणाली को 2014 तक एनसीआर में तैनात करने को तैयार हैं ।’ ‘दुश्मन’ मिसाइल के तौर पर सतह से सतह पर मार करने में सक्षम ‘पृथ्वी’ मिसाइल के अत्याधुनिक संस्करण को तैनात किया गया था । चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) के ‘कॉम्प्लेक्स-3’ से इस मिसाल को 12:51 बजे प्रक्षेपित किया गया । रक्षा सूत्रों ने कहा कि चांदीपुर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंटरसेप्टर ने रेडार से संकेत मिलते ही करीब चार मिनट के अंदर ही हवा में आने वाले मिसाइल को ध्वस्त कर दिया । सूत्रों ने कहा कि इंटरसेप्टर मिसाइल की लंबाई 7.5 मीटर है जो नौवहन प्रणाली, एक अत्याधुनिक कंप्यूटर और एक इलेक्ट्रो-मेकेनिकल एक्टिवेटर से लैस है । इंटरसेप्टर मिसाइल में अलग मोबाइल लॉंचर, भेदने के लिए सुरक्षित डेटा लिंक के अलावा अत्याधुनिक रेडार जैसी चीजें भी हैं।

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सविता की मौत के मामले की कानूनी जांच भी कराएगा आयरलैंड

बेंगलूर। भारतीय डेंटिस्ट सविता हलप्पनवार की मौत के मामले में आयरलैंड ने एक मेडिकल जांच के अलावा कानूनी जांच कराने का भी फैसला किया है । गौरतलब है कि डॉक्टरों की ओर से गर्भपात से इंकार करने के बाद पैदा हुई गर्भ से जुड़ी जटिलताओं से सविता की जान चली गयी थी । सविता की मौत के बाद उनके पति की मांग पर आयरलैंड सरकार ने यह फैसला किया है। शहर की यात्रा पर आए आयरलैंड के उच्च शिक्षा एवं कौशल मंत्री साइरेन कैनन टी.डी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘... लेकिन हम कानूनी जांच भी कराएंगे और हमें उम्मीद है कि प्रवीण (सविता के पति) इससे खुश होंगे।’ कैनन ने कहा, ‘हमें यकीन है कि उन्हें कानूनी जांच के नतीजों पर भरोसा होगा ... और ऐसी जांच कराने में देश की मंशा पर भी उन्हें विश्वास होगा । हम चाहते हैं कि उन्हें इस बात का यकीन हो कि हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे।’ मंत्री ने कहा कि आज देर शाम आयरलैंड में कानूनी जांच से जुड़ी घोषणा की जा सकती है । कैनन ने कहा, ‘मेडिकल जांच की जरूरत तो है ही क्योंकि सविता की मौत चिकित्सा से जुड़ी किन परिस्थितियों में हुई इसका पता लगाना जरूरी है।’

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सविता का गर्भपात संबंधी आग्रह मेडिकल दस्तावेज से गायब

लंदन। आयरलैंड में चिकित्सकों की कथित उपेक्षा के कारण मौत का शिकार बनीं भारतीय महिला सविता हलप्पनवार के पति प्रवीण हलप्पनवार ने कहा है कि उन्हें उपलब्ध कराए गए मेडिकल नोट में गर्भपात करने संबंधी उनके आग्रह का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन चाय और टोस्ट से जुड़े आग्रहों का उल्लेख जरूर किया गया है। प्रवीण ने कहा, ‘उनके पास इसे छोड़कर सभी आग्रहों की जानकारी उपलब्ध है। मसलन चाय और टोस्ट अथवा अतिरिक्त कंबल की मांग जैसी बातें नोट में शामिल की गई हैं। परंतु गर्भपात करने के आग्रह से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें नहीं है।’ सविता का विस्तृत चिकित्सा विवरण गैलवे यूनिवर्सिटी हास्पिटल की ओर से प्रवीण को उपलब्ध कराया गया है। इसमें 22 अक्तूबर का चिकित्सकों के नोट नहीं हैं जिस दिन इस दंपति ने पहली बार गर्भपात करने का आग्रह किया था। इसमें 23 अक्तूबर का नोट दिया गया है जिस पर सविता और उसके पति ने गर्भपात करने का कोई आग्रह नहीं किया था। प्रवीण ने कहा कि इस घटना के कारण यहां की हेल्थ एंड सेफ्टी एक्जीक्यूटिव (एचएसई) में उनका विश्वास को खत्म हो गया है। प्रवीण ने कहा, ‘यह सविता के लिए सच्चाई और तथ्य सामने लाने का वक्त है। मुझे एचएसई में कोई विश्वास नहीं है। मैंने इस सप्ताह की शुरुआत में फाइलें देखीं। यह बड़ा झटका है और यही वजह थी कि हम एचएसई की जांच कभी नहीं चाहते थे।’ एचएसई के प्रमुख टोनी ओब्रायन ने स्वास्थ क्षेत्र पर निगरानी वाली संस्था ‘हेल्थ इनफारमेशन क्वालिटी अथॉरिटी’ (हिका) से अलग से जांच करने के लिए कहा है। उधर, आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस ने कल मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि सविता की मौत की जांच पीड़ित परिवार और यहां की सरकारी व्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि सविता की मौत की जांच से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि गर्भावस्था के दौरान यहां महिलाएं सुरक्षित होंगी और उन्हें बेहतर चिकित्सा सेवा मिलेगी जिसकी वे हकदार हैं। उन्होेंने कहा, ‘इस मामले की जांच लोगों की चिंता, पीड़ित परिवार की जरूरत और सरकारी व्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए।’ आयरलैंड के एचएसई ने सात सदस्यीय जांच दल में तीन नए लोगों को शामिल किया है। इन लोगों को गैलवे अस्पताल के तीन चिकित्सकों के स्थान पर शामिल किया गया है। प्रवीण ने एचएसई की जांच पर अविश्वास जाहिर करते हुए मामले में पूर्ण सार्वजनिक जांच की मांग की है। एचएसई ने अपनी जांच को आगे बढाने का फैसला किया है। बीते 28 अक्तूबर को 31 वर्षीय सविता हलप्पनवार की मौत गैलवे विश्वविद्यालय अस्पताल में रक्त विषाक्तता के कारण उस समय हो गई थी जब डाक्टरों ने उनका गर्भपात करने से यह कहकर इंकार कर दिया था कि ‘यह एक कैथोलिक देश है’ और यहां गर्भपात की अनुमति नहीं है।

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द. कोरिया ने तैनात की नई क्रूज मिसाइलें

सोल। दक्षिण कोरिया ने अपने नौसैनिक पोतों पर स्वदेशी रूप से विकसित नई क्रूज मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है, जो उत्तर कोरिया में कहीं भी सटीक हमला करने में सक्षम हैं। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा कि दक्षिण कोरिया के पास दो नौसैनिक पोत हैं, जिन पर उसकी 32 ह्युनमु 3सी तोमहक कू्रज मिसाइलें तैनात हैं। मिसाइलों की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है और ये मिसाइलें सटीकता के तीन मीटर दायरे में उत्तर कोरिया के किसी भी कोने तक पहुंचने में सक्षम हैं। एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि यह तैनाती आंशिक रूप से उत्तर कोरिया की ओर से पश्चिम तट पर मजबूत की गई नौसैनिक मौजूदगी की प्रतिक्रिया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर कोरिया ने हाल में अपने दक्षिण पश्चिम तट के कोआम्पो में एक सैन्य अड्डे का निर्माण कार्य पूरा किया है। इसका इस्तेमाल विवादास्पद पीले सागर में दक्षिण कोरियाई द्वीपों पर हमले के लिए किया जा सकता है।

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पाकिस्तानी विनिवेश मंत्री बर्खास्त

इस्स्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ ने विनिवेश मंत्री गौस बक्स मेहर को बर्खास्त कर दिया, हालांकि मेहर ने कहा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। स्थानीय मीडिया की खबरों में कहा गया है कि मेहर को उनके पद से हटा दिया गया है क्योंकि वह हाल में सिंध प्रांत की विधानसभा में पारित ‘सिंध स्थानीय सरकार अध्यादेश’ के खिलाफ थे। कुछ खबरों में कहा गया है कि मेहर केन्द्र में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और पीएमएल-क्यू के गठबंधन से नाखुश थे और वे पीएमएल-एन और पीएमएल-फंक्शनल के सम्पर्क में थे। मेहर के बेटे शहरयार ने पहले ही सिंध में गठबंधन सरकार में मंत्री पद छोड़ दिया था। मेहर पीएमएल-क्यू की सिंध इकाई के प्रमुख हैं।

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खेल-खेल में जान गंवाई

सिएरा। ब्राजील में एक व्यक्ति को हंसी-मजाक में उस समय जान से हाथ धोना पड़ गया, जब उसने एक मछली को दांत से पकड़ना चाहा और मछली फिसलकर उसके गले में जाकर फंस गई। यह अजीबो-गरीब वाकया देश के पूर्वोत्तर प्रांत सिउरा के इकापुई तट पर हुआ। पुलिस के अनुसार, यह व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ बंशी से मछली पकड़ रहा था। तभी बेहद फिसलने वाली एक छोटी चिकनी मछली उसकी बंशी में फंस गई। उसे मजाक सूझा और उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह इसे अपने दांत से कुछ मिनट के लिए पकडेþ रह सकता है, लेकिन ज्यों ही वह मछली को मुंह के पास ले गया, वह फिसलकर उसके मुंह में चली गई और गले में जाकर श्वास नली में फंस गई। दम घुटने की स्थिति होने के बावजूद यह अपनी कार से कुछ किलोमीटर दूर स्थित किसी तरह अस्पताल पहुंच गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर इससे पहले कि डॉक्टर कुछ कर पाते, उसकी जान चली गई।

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बरार पर हमला मामले में दो और गिरफ्तार

लंदन। ब्रिटेन की पुलिस ने लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) के. एस. बरार पर हमला करने मामले में एक महिला सहित दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। बरार 1984 के आॅपरेशन ब्ल्यू स्टार के नायक थे। निजी काम से लंदन आए बरार (78) पर 30 सितम्बर को मध्य लंदन में तब हमला किया गया, जब वह अपनी पत्नी के साथ होटल से लौट रहे थे। हमले में उनके गर्दन और गाल पर जख्म आए थे। पश्चिम लंदन में 36 वर्षीय एक व्यक्ति को हत्या और गंभीर रूप से जख्मी करने के षड्यंत्र में बुधवार को गिरफ्तार किया गया, जबकि हमलावर का सहयोग करने के संदेह में 55 वर्षीय एक महिला को गिरफ्तार किया गया। व्यक्ति को मध्य लंदन के एक थाने में पुलिस हिरासत में रखा गया है। महिला को अगली सुनवाई पर उपस्थित होने की शर्त पर जमानत दे दी गई है। वूलवरहैम्पटन के बरजिंदर सिंह सांघा (33) और बर्मिंघम के मनदीप सिंह संधू (34) को पहले ही बरार को गंभीर रूप से जख्मी करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों को आठ अक्टूबर को वेस्टमिन्स्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। सांघा पर बरार की पत्नी मीना पर हमला करने का भी आरोप है। सुनवाई की अगली तारीख सात दिसम्बर को भारतीय मूल के दो लोगों को ब्रिटेन की अदालत में पेश होना है। मेट्रोपोलिटन पुलिस के प्रवक्ता ने कहा था कि वे दोष स्वीकार करते हैं या नहीं, यह उसी दिन पता चलेगा। हमले के बाद बरार ने कहा था कि 1984 के ‘आॅपरेशन ब्ल्यू स्टार’ में उनकी भूमिका के लिए खालिस्तान समर्थक तत्वों ने उनकी हत्या का प्रयास किया।

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कोहरे के कारण 100 वाहन टकराए, दो मरे

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ब्यूमाउंट (टेक्सास)। एक राजमार्ग पर घने कोहरे के कारण करीब 100 वाहन टकरा गए जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और करीब दर्जनभर लोग घायल हो गए। इस बड़े हादसे के दौरान कई वाहन एक-दूसरे के ऊपर चढ़ गए। जेफरसन काउंटी के अधिकारी रोड कैरोल ने कहा कि यह अनर्थकारी है। यहां गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां हैं। छुट्टी के दिन ह्यूस्टन से 128 किलोमीटर की दूरी पर सुबह यह हादसा हुआ। एकेडियन अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि करीब 51 लोगों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आठ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह नहीं पता चला कि यह दुर्घटना कैसे शुरू हुई, पर कोहरा इतना घना था कि अधिकारियों को पता ही नहीं लगा कि यहां कई वाहनों की टक्कर हुई है। उन्होंने बताया कि हादसे में बचे चालकों ने अन्य लोगों की मदद की।

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आत्मघाती हमले में दो मरे, 60 घायल

काबुल। पूर्वी अफगानिस्तान में एक आत्मघाती हमलावर द्वारा विस्फोटकों से लदी एक कार में विस्फोट किए जाने के कारण दो नागरिकों की मौत हो गई और 60 अन्य घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिद ने इस बम हमले की जिम्मेदारी ली है। उसने कहा कि अफगान सरकार के काबुल में मुख्य हिरासत केन्द्र में चार तालिबान बंदियों को फांसी दिए जाने के प्रतिक्रिया स्वरूप यह हमला किया गया है। हत्या, दुष्कर्म, अपहरण, डकैती और बच्चों के खिलाफ क्रूरता सहित विभिन्न अपराधों के तहत अफगान अदालतों ने उन्हें दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। तालिबान ने फांसी दिए जाने की निंदा की थी और कहा था कि वे युद्धबंदी थे और निर्दोष थे। वारडाक प्रांत के शहीदुल्लाह शाहिद ने बताया कि यह विस्फोट स्थानीय समयानुसार सुबह साढ़े सात बजे से कुछ देर पहले उस सड़क पर हुआ, जहां अंतर्राष्ट्रीय और अफगान सुरक्षा बल का एक समन्वय कार्यालय है। इस विस्फोट में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 60 अन्य लोग घायल हो गए। तालिबान ने बताया कि वारडाक प्रांत की राजधानी मैदान शहर में किए गए हमले में दो आत्मघाती हमलावर शामिल थे।

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वसंत के लिए मनीष अरोड़ा के संग्रह में भारतीयता का पुट

नई दिल्ली। डिजाइनर मनीष अरोड़ा वसंत रितु के लिए गुलाबी, नीले तथा हरे रंग के साथ परंपरागत भारतीयता की झलक दिखाने वाले परिधानों का संग्रह तैयार कर रहे हैं। सुनहरे रंग और जरी के काम वाले तथा कशीदाकारी वाले मोटिफ के साथ इस बार अरोड़ा ने भारतीय गहनों वाले मोटिफ का भी प्रयोग किया है। सितंबर में पेरिस फैशन वीक में शामिल होने वाले डिजाइनर अरोड़ा का यह संग्रह भी भारतीय गहनों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश होती है कि भारत की वास्तविक तस्वीर ही वैश्विक मंच पर पेश करूं। भारत के परिधानों और गहनों को दूसरे देशों में खास तौर से पसंद किया जाता है। यह हमारी संस्कृति की झलक बताते हैं और मुझे लगता है कि इस दिशा में थोड़ी सी मेहनत कर हम अपनी ही संस्कृति के प्रचार-प्रसार में अहम योगदान दे सकते हैं। महिला-परिधान डिजाइन करने वाले अरोड़ा ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत की असल तस्वीर को दुनिया के सामने रखने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अपने कपड़ों और तस्वीरों की वजह से भारत सभी के दिमाग में बसा हुआ है। पिछले दिनों आयोजित न्यूयार्क फैशन वीक में डिजाइनर वेरा वांग ने भी भारत से प्रेरित संग्रह पेश किया। फिर हम तो भारतीय हैं। हमें यह क्यों नहीं करना चाहिए? अरोड़ा ने उम्मीद जताते हुए कहा कि मेरा वसंत संग्रह भी लोगों को पसंद आएगा। हालांकि यह मेरे लिए बहुत पुराना नहीं है। विदेशों में अपने शो में मैंने कभी भी पारंपरिक भारत की छवि नहीं दिखाई। कुछ समय पहले मैंने सिर्फ कढ़ाई का एक डिजाइन इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में उसे अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए कुछ बदलाव किए। मुझे उम्मीद है कि अगली गर्मियों में दुनियाभर के लोग इसे पहनेंगे। अरोड़ा ने अपने संग्रह में भारतीय झलक लाने में इतनी देरी क्यों कर दी। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि इसके लिए यह सही समय है। मैंने कई तरह के प्रयोग किए हैं और इसे भी मैं एक प्रयोग के तौर पर ही ले रहा हूं। सबको बताने का वक्त आ गया है कि डिजाइनों में भारतीय झलक भी अब मैदान में है। विभिन्न शो के जरिए मैंने यह महसूस किया है कि फैशन की लहर स्थाई नहीं होती, लेकिन अगर भारत को आधार बना कर प्रयोग किए जाएं तो न सिर्फ लोग उन्हें पसंद करते हैं, बल्कि इसका सम्बंध हमारी संस्कृति से भी होता है।

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ओबामा के भाषण के दौरान झपकी ले रही थीं हिलेरी

लंदन। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की म्यामां की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान दिए गए भाषण के वक्त विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन झपकी ले रही थीं। म्यामां की यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति बने ओबामा जब यूनिवर्सिटी ऑफ़ यंगून में अपना ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, तो सीएनएन के कैमरे ने हिलेरी क्लिंटन को बेहद थकावट में देखा। ओबामा के भाषण के दौरान वह लगातार खुद को चौकस रखने की कोशिश में जबर्दस्ती आंखें खोले रखने का प्रयास करती नजर आर्इं, लेकिन उनकी यह कोशिश बहुत देर तक नहीं चल सकी और राष्ट्रपति के भाषण के दौरान उन्हें झपकी आ गई। क्लिंटन को देख कर साफ लग रहा था कि वह जेट लैग से ग्रस्त हैं। वह अमेरिका के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक यात्राएं करने वाली विदेश मंत्री हैं।

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कसाब को फांसी देने से पहले सूचना मिल गई थी : पाक

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने स्वीकार किया है कि मुंबई हमलों के दोषी अजमल आमिर कसाब को फांसी पर चढ़ाए जाने की सूचना भारत ने उसे पहले ही दे दी थी। विदेश सचिव जलील जिलानी ने कहा कि कसाब को फांसी पर चढ़ाए जाने से एक दिन पहले ही हमें इसकी सूचना दे दी गई थी। कसाब की मौत का बदला लेने के लिए आतंकवादी संगठन तालिबान की ओर से भारत पर हमले की धमकी तथा इस धमकी के मद्देनजर पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की भारत की मांग के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। देश में विदेशी राजनयिकों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है तथा किसी भी देश से इस बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। पाकिस्तान में आयोजित प्रमुख मुस्लिम देशों के आर्थिक समूह ‘विकासशील-8’ सम्मेलन में शामिल होने के लिए आने वाले मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी की ओर से यह यात्रा रद्द किए जाने पर उन्होंने कहा कि बुधवार की रात तक उनका आना तय था, लेकिन इसराइल-फलस्तीन के बीच संघर्ष समाप्त करवाने में प्रमुख भूमिका निभाने के कारण व्यस्तताओं की वजह वे नहीं आ सके। जलील ने कहा कि हम उनकी मजबूरियों को समझते हैं।

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मुर्सी ने अपने पास रखी व्यापक शक्तियां
उन्हें बताया जा रहा है नया फराओ

काहिरा। मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी ने अपने पास व्यापक शक्तियां रखी हैं और उन्हें लोग ‘नया फराओ ’ कहने लगे हैं। इसे बदलाव की बयार से मिले लाभ पर खतरा माना जा रहा है जो होस्नी मुबारक के तानाशाही शासन के खात्मे से हासिल हुए थे। मुर्सी ने गुरुवार को संवैधानिक घोषणा की जिसमें उन्हें व्यापक शक्तियां मिली हैं। उन्होंने मुबारक शासन के खिलाफ 2011 के विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या में शामिल अधिकारियों पर फिर से मुकदमा चलाने के भी आदेश दिए। हमास और इसराइल के बीच संघर्ष विराम कराने के लिए विश्व के नेताओं से मिली सराहना के एक दिन बाद उन्होंने यह फैसला किया है। संवैधानिक घोषणा से देश में एक तीखी बहस शुरू हो गई है। जहां उनके समर्थक ‘क्रांतिकारी’ बता रहे हैं वहीं विपक्ष ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों का आह्वान किया है। घोषणा में यह भी कहा गया है कि कोई भी अदालत संवैधानिक सभा को भंग नहीं कर सकती, जो नए संविधान निर्माण में लगी है। संविधान सभा का कार्यकाल भी दो माह के लिए बढ़ा दिया गया है। 61 वर्षीय मुर्सी ने मुख्य अभियोजक को बर्खास्त कर मुबारक के शासनकाल के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वाले लोगों पर फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। घोषणा के अनुसार प्रदर्शनकारियों की हत्या अथवा उनके खिलाफ हिंसा की सभी जांच दोबारा होंगी। अभियुक्तों पर फिर से मुकदमा चलेगा। 30 जून, 2012 को मुर्सी के सत्ता ग्रहण करने के बाद से की गई सभी संवैधानिक घोषणाओं, कानूनों और शासनादेशों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती और कोई व्यक्ति अथवा राजनीतिक अथवा सरकारी निकाय उन्हें रद्द नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को जो भी कदम राष्ट्रीय एकता अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उचित लगता है, वह उठा सकता है। घोषणा पत्र का सार यह है कि मुर्सी को मिली शक्तियां उन्हें लगभग एकछत्र राज का अवसर देती हैं। मिस्र के विपक्ष के नेता मोहम्मद अलबरदारी ने मुर्सी पर ‘नए फराओ’ की तरह काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नई घोषणा जाहिराना तौर पर उन्हें कानून से ऊपर रखती हैं।

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मेक्सिको कहें, न कि ‘यूनाइटेड स्टेट्स आफ मेक्सिको’ : राष्ट्रपति

मेक्सिको सिटी। अगले सप्ताह राष्ट्रपति फेलिप काल्डेरॉन कार्यालय छोड़ने वाले हैं। इससे पूर्व उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की है। अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए उन्होंने आग्रह किया कि देश का नाम ‘यूनाइटेड स्टेट्स आफ मेक्सिको’ से बदलकर केवल ‘मेक्सिको’ कर दिया जाए। वर्ष 1924 से ही इस देश का नाम आधिकारिक रूप से यूनाइटेड स्टेट्स आॅफ मेक्सिको है। काल्डेरॉन एक दिसंबर को कार्यालय छोड़ने वाले हैं। उन्होंने कांग्रेस को आधिकारिक रूप से एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश का नाम बदलकर केवल ‘मेक्सिको’ कर दिया जाए। उन्होंने लॉस पिनॉस प्रेसिडेंशियल पैलेस में कहा कि अब समय आ गया है कि हम मेक्सिकोवासी अपने पैतृक नाम की खूबसूरती और इसकी सादगी की ओर लौटें। एक ऐसा नाम जिसकी हम बात कर सकें, उसे हम गा सकें, जो हमें खुशी दे सके और हमारे जीवन को गौरवान्वित कर सके। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका का साफ उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे देश का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह अन्य देशों के नाम का अनुकरण करता दिखे। मेक्सिको एक देशज शब्द है, जिसका नहुटल भाषा में अर्थ है ‘चंद्रमा की गोलाई’। काल्डेरॉन का स्थान इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी के निर्वाचित राष्ट्रपति एनरिक पेना निएतो लेंगे।

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नामधारी के बाजपुर में होने की खबरों की सत्यता जांचने में जुटी पुलिस

देहरादून। शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा की हत्या के सम्बंध में राज्य पुलिस सवालों के घेरे में आए उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के बर्खास्त अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी को उनके गृह नगर बाजपुर में देखने की खबरों की सत्यता जांचने में जुटी है। उत्तराखंड के पुलिस महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था) रामसिंह मीणा ने शुक्रवार को यहां बताया कि नामधारी को बाजपुर में देखे जाने की खबरें आ रही हैं जिनकी पुष्टि करने के लिए स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। ऐसी खबरें हैं कि दिल्ली पुलिस द्वारा हत्याकांड के सिलसिले में नामधारी से एक बार पूछताछ की जा चुकी है। हालांकि उसके बाद से उसका पता नहीं चल पा रहा है। मीणा ने कहा कि इस बात की सूचनाएं भी एकत्र की जा रही है कि नामधारी को उत्तराखंड में कितने असलहे रखने के लिए लाइसेंस जारी हुए थे। उन्होंने बताया कि इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि राज्य पुलिस ने उनके लाइसेंस रद्द किए जाने की संस्तुति कब और किस मामले में की थी और उस पर क्या कार्रवाई हुई। इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी में गत शनिवार को हुए इस दोहरे हत्याकांड की जांच कर रही दक्षिण दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स का एक दल कल देर शाम बाजपुर पहुंचा।

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दस हजार भारतीय विधवाएं बनेंगी आत्मनिर्भर

लंदन। एक धर्मार्थ संगठन भारत की दस हजार विधवाओं को सिलाई मशीन देने के साथ उन्हें कपड़े सिलने का प्रशिक्षण देगा। इस परियोजना का उद्देश्य इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। ‘लूंबा फाउंडेशन’ के संस्थापक अध्यक्ष लॉर्ड राज लूंबा ने ‘अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2013’ की घोषणा के मौके पर डोरचेस्टर होटल में आयोजित रात्रिभोज में कहा कि नीलामी के जरिए कुल एक लाख 61 हजार पौंड जुटाए गए हैं। नीलामी से जुटाई गई राशि के अलावा कई दानदाताओं ने स्वेच्छा से दान देने का वादा किया है। दिल्ली एवं पंजाब सरकार ने भी करीब पांच लाख पौंड की मदद का वादा किया है। उन्होंने कहा कि हम दस हजार विधवाओं को सिलाई मशीन देकर परियोजना पूरी करेंगे। ‘यूएन वीमन’ की उपकार्यकारी निदेशक लक्ष्मी पुरी ने इस मौके पर कहा कि उनकी संस्था ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में तीन परियोजनाएं लागू करने के लिए लूंबा फाउंडेशन के साथ तीन साल की साझेदारी की है। विश्व में कुल 25 करोड़ विधवाएं हैं और वे उत्पीड़न तथा अन्याय की शिकार हैं। उन्होंने कहा कि हम महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता के लिए काम करते हैं। लूंबा फाउंडेशन के अध्यक्ष चेरी ब्लेयर ने कहा कि अगले साल 23 जून को यहां हिल्टन होटल में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, 2013 के मौके पर करीब 500 मेहमानों के आने की संभावना है।

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वायुसेना के जांबाजों ने बनाए दो विश्व रिकार्ड

नई दिल्ली। वायुसेना के पांच जांबाजों ने हिमालय की दुर्गम वादियों में मोटरसाइकिलों पर 20,540 फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर और 51 घंटे लगातार बाइक चलाते हुए दस दर्रे पार कर दो नए विश्व रिकार्ड स्थापित किए हैं। ये रिकार्ड लिम्का बुक आफ रिकार्ड्स में दर्ज किए गए हैं। वायुसेना के इन पांच जांबाजों वारंट आफिसर गौतम धर गुप्ता, जूनियर वारंट आफिसर विक्रम सिंह यादव, सार्जेंट रवीन्द्र सिंह रावत, सार्जेंट तेजिन्दर सिंह कपूर और सार्जेंट मदन मोहन रेड्डी को यहां एक समारोह में सम्मानित किया गया। एयर मार्शल जे. एन. बर्मा और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (विपणन और बिक्री) अनिल दुआ ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। इन जांबाजों ने यह अभियान गत 16 से 20 मई तक पूरा किया था। वायुसेना के जांबाजों ने हीरो इम्पल्स मोटरसाइकिल पर विपरीत परिस्थितियों(खराब सड़कों, बेहद ठंडे मौसम, आॅक्सीजन की कमी) के बावजूद यह अभियान पूरा किया। उन्होंने 20,540 फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर 2006 में बने 20,493 फीट का रिकार्ड तोड़ा। उन्होंने 51 घंटों में हिमालय के दस दुर्गम दर्रों को पार किया। टीम लीडर गौतम ने कहा कि जब हमने यह अभियान शुरू किया था तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम विश्व रिकार्ड बना पाएंगे, लेकिन 20,540 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हमें लगा कि हम एक और रिकार्ड बना सकते हैं। फिर हमने 51 घंटे में दस दर्रे पार कर डाले। यह अभियान मानव और मशीन दोनों का टेस्ट था, जिसमें दोनों ही सफल रहे। एयर मार्शल जे. एन. बर्मा ने वायुसेना के जांबाजों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। लिम्का बुक आॅफ रिकार्ड्स में दर्ज हो गए उनके रिकार्ड बाकायदा समारोह में दिखाए गए।

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दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कैट से याचिका वापस ली

नई दिल्ली। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रंजीत सिन्हा को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का अगला निदेशक नियुक्त किए जाने के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) से अपनी याचिका वापस ले ली। कुमार ने सीबीआई के निदेशक पद के लिए उनके नाम पर विचार नहीं करने के सरकार के फैसले के खिलाफ कैट में याचिका दायर की थी। अध्यक्ष सैयद रफात आलम और सदस्य आरसी पांडा की कैट की पीठ ने कुमार के वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा कि 1974 बैच के आईपीएस अधिकारी और फिलहाल आईटीबीपी के महानिदेशक सिन्हा की नियुक्ति के बाद यह याचिका निष्फल हो गई है। पीठ ने कहा कि याचिका वापस लेने के तौर पर खारिज की जाती है। कुमार केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा अगले सीबीआई निदेशक पद के लिए चुने गए तीन संभावित उम्मीदवारों में उनका नाम शामिल नहीं किए जाने पर न्यायाधिकरण की शरण में गए थे। वर्ष 1976 बैच के आईपीएस अधिकारी कुमार ने अपनी याचिका में तीन संभावित अधिकारियों को चुनने की प्रक्रिया और उनका नाम इसके लिए शामिल नहीं करने पर सवाल खड़े किए थे। सीवीसी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों सिन्हा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक एससी सिन्हा और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक अतुल की समिति को मंजूरी दी थी। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि सिन्हा को पदभार संभालने से दो वर्ष तक के लिए सीबीआई निदेशक नियुक्त किया गया है। सीबीआई के वर्तमान निदेशक एपी सिंह 30 नवंबर को सेवानिवृत हो रहे हैं।

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रद्द की जाए सीबीआई के नए निदेशक की नियुक्ति : भाजपा

नई दिल्ली। सीबीआई के नए निदेशक के रूप में रंजीत सिन्हा को नियुक्त करने के सरकार के निर्णय को गलत मानते हुए भाजपा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा। पार्टी ने कहा कि लोकपाल पर प्रवर समिति ने ऐसी नियुक्ति कालेजियम के जरिए कराने का सुझाव दिया है, इसलिए सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने सिन्हा को सीबीआई का अगला निदेशक नियुक्त करने के निर्णय को वापस लेने के लिए संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री को पत्र लिख इस निर्णय पर रोक लगाने की मांग की। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में भाजपा नेताओं ने कहा कि लोकपाल विधेयक पर राज्य सभा की प्रवर की रिपोर्ट आज पेश हो गई है। राज्यसभा में समिति की सिफारिश पेश होने के कुछ ही घंटे पहले सरकार ने दो वर्ष के लिए सीबीआई निदेशक को नियुक्त करने का निर्णय किया। हम सरकार के इस कार्य का कड़ा विरोध करते है और इसे नामंजूर करते हैं। भाजपा ने कहा कि सरकार का राज्यसभा में रिपोर्ट पेश होने से पहले यह नियुक्ति अनुचित है। सुषमा और जेटली ने कहा कि हम सरकार के इस कदम पर निराशा व्यक्त करते हैं और प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि लोकपाल कानून बनने तक इस नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। उधर भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सरकार प्रवर समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए जल्द से जल्द लोकपाल विधेयक लाए और संसद में इसे पारित कराए और फिर सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करे।

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गांधी को उपहार में लाठी देने की याद में लाठी महोत्सव

पटना। बिहार में मुंगेर जिले के एक छोटे से गांव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को वर्ष 1934 में लाठी भेंट करने की स्मृति में लाठी महोत्सव मनाया जाता है। गांधी संग्रहालय के सचिव रजी अहमद ने बताया कि मुंगेर के घोरघाट गांव के लोग प्रतिवर्ष लाठी महोत्सव मनाते हैं क्योंकि यहां के कारीगरों ने 1934 में बापू को लाठी भेंट की थी। वह कहते हैं कि जब 1934 में रिक्टर पैमाने पर 8.1 का विनाशकारी भूकंप आया था, तब गांधी जी ने मुंगेर का दौरा किया था। घोरघाट गांव के विषय में जानकारी मिलने पर उन्होंने गांव का भी दौरा किया था। तब घोरघाट गांव में लोग लाठी बनाने के उद्यम में लगे हुए थे। ये लाठियां अंग्रेजों को दी जाती थीं, जिससे उस समय वह भारतीयों की पिटाई किया करते थे। गांधी जी ने जब कारीगरों से अनुरोध किया तो उन्होंने देशहित में अपील पर यह काम छोड़ दिया। इस मौके पर ग्रामीणों ने गांधी जी को एक लाठी भेंट की थी। घोरघाट लाठी समारोह के महासचिव मिथिलेश मंडल ने कहा कि बोधन पासवान (103) उस दल के एकमात्र जीवित सदस्य हैं, जिसने 1934 में गांधी जी को लाठी भेंट की थी। गांव में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने किया। कार्यक्रम तीन दिन तक चलेगा। मंडल के अनुसार, समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अहमद कहते हैं कि खड़गपुर क्षेत्र में उस समय उपयुक्त संसाधन थे, इस कारण लाठी बनाने का व्यवसाय उन दिनों यहां बहुत फला-फूला। बाद में गांधी जी के अनुरोध पर लोगों ने लाठी बनाने का पेशा छोड़कर दूसरा व्यवसाय अपना लिया।

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महिला टीचर से छेड़छाड़ में 64 साल का बुजुर्ग व्यापारी गिरफ्तार

कानपुर। शहर के 64 वर्षीय बुजुर्ग व्यापारी को महिला अध्यापक द्वारा पुलिस हेल्पलाइन पर छेड़छाड़ की शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बुजुर्ग आशिक की गिरफ्तारी के बाद महिला को पूरी सुरक्षा और उसकी गोपनीयता बनाए रखने का भरोसा दिया है। पुलिस प्रवक्ता ने आज बताया कि चकेरी निवासी महिला अध्यापक ने महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर शिकायत दर्ज कराई थी कि परदेवनपुरवा निवासी शहर का एक प्रमुख व्यावसायी सुरेश अग्रवाल (64) उसको अश्लील एसएमएस भेजता है एवं छेड़छाड़ करता है। महिला इस बुजुर्ग से इतनी अधिक परेशान थी कि वह किसी से भी कुछ कहने और बदनामी से डर रही थी। महिला टीचर का कहना है कि वह बुजुर्ग आरोपी के घर पर उसके नाती-पोतों को टयूशन पढ़ाने जाती थी। वहीं इस बुजुर्ग ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया। महिला ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा कि इसके बाद भी बुजुर्ग उसे गंदे-गंदे एसएमएस करता रहा और फोन पर अश्लील बातें करता रहा। उसने बुजुर्ग को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके (बुजुर्ग) नहीं मानने पर उसने महिला हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत की। कानपुर पुलिस के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) अमिताभ यश ने बताया कि आरोपी सुरेश अग्रवाल को छेड़छाड़ के आरोप में कल गिरफ्तार कर लिया गया है और महिला को उसकी पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। आरोपी बुजुर्ग आशिक अग्रवाल शहर का बड़ा व्यावसायी है और शहर में उसका काफी रसूख और समाज में ठीक ठाक पहचान है।

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‘केवल विग पुरस्कार’ के लिए फकीर व फिदा चयनित

जालंधर। साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को हर साल पुरस्कृत करने वाली संस्था ‘केवल विग फाउंडेशन’ ने इस बार केवल विग पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध लेखक फकीरचंद शुक्ला और कवि फिदा बटालवी का चयन किया है। चार दिसंबर को आयोजित होने वाले समारोह में दोनों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। केवल विग फाउंडेशन के संस्थापक जतिंदर मोहन विग ने यहां बयान जारी करके कहा कि केवल विग पुरस्कार 2012 के लिए डॉ. फकीरचंद शुक्ला और शरनजीत सिंह उर्फ फिदा बटालवी का चयन किया गया है। विग ने बताया कि फकीर को उनकी कहानियों, नाटक, खास तौर से बाल साहित्य में योगदान के लिए, जबकि फिदा को फिल्मों में गजल, कव्वाली और सूफियाना गीतों की रचनात्मकता के लिए चुना गया है। दोनों को केवल विग की पुण्यतिथि के मौके पर चार दिसंबर को यह सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त डॉ. फकीर की हिंदी और पंजाबी में 44 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जबकि फिदा ने अब तक 400 से अधिक गीत लिखे हैं, जिन्हें विभिन्न फिल्मों में गाया गया है।

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जेठमलानी ने भाजपा को फिर मुसीबत में डाला
नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की आलोचना करने के लिए पार्टी पर निशाना साधा

नई दिल्ली। भाजपा को एकबार फिर मुसीबत में डालते हुए पार्टी के वरिष्ठ सांसद राम जेठमलानी पर नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की आलोचना करने के लिए पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले ने ‘राष्ट्रीय दुर्भाग्य को टाला’ है। सीबीआई निदेशक के तौर पर रंजीत सिन्हा की नियुक्ति को रोककर रखने की मांग को लेकर लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली की ओर से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र भेजे जाने के एक दिन बाद जेठमलानी ने आरोप लगाया कि भाजपा की ओर से की जा रही सरकार की आलोचना को सिन्हा के सर्वाधिक अवांछित प्रतिद्वंद्वी ने उकसाया है। पार्टी पर जेठमलानी के हमले को सरकार ने तुरंत लपक लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि वह जेठमलानी से कभी-कभार ही सहमत होते हैं और यह वैसा ही मामला है। कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने भाजपा की आलोचना को ‘दुर्भावना से प्रेरित’ बताया। हाल में भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी के इस्तीफे की सार्वजनिक तौर पर मांग करने वाले जेठमलानी ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा, ‘बदलाव के लिए उसने राष्ट्रीय दुर्भाग्य को टाला है।’ भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी को भेजे गए पत्र में जेठमलानी ने कहा, ‘मैं इस बात को पढकर आश्चर्यचकित हूं कि भाजपा ने प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है जिसे पार्टी सीबीआई निदेशक के तौर पर रंजीत सिन्हा की नियुक्ति को फास्ट ट्रैक नियुक्ति बताती है।’ पत्र की प्रतियां प्रधानमंत्री और मीडिया को भी भेजी गई है। जेठमलानी ने कहा, ‘मैं खेद प्रकट करता हूं कि यह आलोचना प्रासंगिक तथ्यों की पूर्ण अनदेखी का नतीजा है और इसे सर्वाधिक अवांछित प्रतिद्वंद्वी ने उकसाया है जिसे नियुक्ति के फलस्वरूप कल कैट के पास से अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी थी।’ राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली और लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि जब राज्यसभा की प्रवर समिति ने अनुशंसा की थी कि इस तरह की नियुक्तियां एक कॉलेजियम के जरिए की जानी चाहिए, नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री ने सिन्हा की नियुक्ति को रोकने की भाजपा की मांग को खारिज करते हुए इस आरोप को ‘अवांछित’ करार दिया था कि यह नियुक्ति प्रवर समिति द्वारा सिफारिश की गयी प्रक्रिया को रोकने के लिए की गयी है। जेठमलानी ने कहा, ‘प्रतिद्वंद्वी के सभी जगह प्रभावशाली मित्र हैं, जो यह नहीं जानते कि अगर वह श्रीमान सिन्हा की जगह सीबीआई निदेशक बन जाते तो क्या आपदा होती।’ जेठमलानी ने कहा कि वह गडकरी को दस्तावेज भेजेंगे कि कैसे सरकारी कार्रवाई ने राष्ट्रीय आपदा को टाला है। उन्होंने कहा, ‘मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बात को सुनिश्चित करें कि हमारी पार्टी के ये आलोचक तब तक और कोई टिप्पणी नहीं करें जब तक कि सभी तथ्यों को न जानें। मैं अपनी जानकारी से तथ्यों को जानने का दावा करता हूं।’ दिल्ली पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने सीबीआई निदेशक के पद के लिए अपने नाम पर विचार नहीं करने के सरकार के फैसले के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था लेकिन सिन्हा की नियुक्ति के बाद अपना आवेदन वापस ले लिया था। तिवारी ने चंडीगढ में संवाददाताओं से कहा कि जेठमलानी ने भाजपा सही दिशा में निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति सीवीसी अधिनियम और वर्तमान नियमों के अनुरूप की गई है और वह आश्चर्यचकित हैं कि विपक्ष के दो नेताओं ने जान-बूझकर कानून की ‘अनदेखी’ करने को चुना। भाजपा प्रवक्ता राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि सिन्हा की नियुक्ति ‘संदिग्ध’ है क्योंकि सरकार नया लोकपाल विधेयक पारित करने को भी प्रतिबद्ध है जो सीबीआई निदेशक जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए कॉलेजियम गठित करने की बात करता है। उन्होंने कहा, ‘हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रक्रिया संदिग्ध है।’ उन्होंने कहा कि राज्यसभा की प्रवर समिति में लोकपाल विधेयक की रिपोर्ट पर आम सहमति के मद्देनजर सरकार को नयी व्यवस्था के अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए थी।

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अदालत ने नामधारी को पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के बर्खास्त अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी को आज दिल्ली की एक अदालत ने पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुुलिस नामधारी पर पोंटी चड्ढा गोलीबारी मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी होने और हरदीप चड्ढा पर गोली चलाने का आरोप लगा रही है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संदीप गर्ग ने नामधारी को पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। उन्होंने कहा, ‘जांच एजेंसियों को अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने के उनके प्रयास के लिए अवसर दिया जाना चाहिए।’ न्यायाधीश ने कहा, ‘उसके मद्देनजर, आरोपी को पांच दिन के लिए 28 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा जाता है।’ सुनवाई के दौरान पुलिस ने गत शनिवार को दक्षिण दिल्ली के छतरपुर फार्म हाउस में हुई गोलीबारी में नामधारी पर शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा के भाई हरदीप चड्ढा पर गोली चलाने का आरोप लगाया। पुलिस ने कहा कि नामधारी ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने अपनी पिस्तौल से हरदीप पर उस वक्त गोली चलाई थी जब हरदीप ने उनपर बंदूक तान दी थी। पुलिस ने नामधारी पर गोलीबारी कांड का मुख्य षड्यंत्रकारी होने का आरोप लगाया। उसने नामधारी पर फार्महाउस में लूटपाट, डकैती और हत्या के प्रयास के अलावा तोड़फोड़ करने में संलिप्त होने का भी आरोप लगाया। जांच एजेंसी ने कहा कि नामधारी मुख्य अपराधी है क्योंकि उन्होंने अपनी प्राथमिकी में गोलीबारी के बारे में खुलासा नहीं किया था और अपनी बंदूक छिपाई थी। पुलिस हिरासत में भेजे जाने के बाद अदालत परिसर से बाहर निकलते हुए नामधारी ने संवाददाताओं से कहा, ‘मैं इस मामले पर और बातचीत नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह महज दुर्घटना थी और इस मामले में मैंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मैंने खुद पुलिस को बुलाया।’ नामधारी ने कहा, ‘यह कहना गलत है कि उन्होंने गोली चलाई। यह जांच का मामला है।’ नामधारी की हिरासत की मांग करते हुए पुलिस ने अदालत से कहा कि नामधारी पोंटी चड्ढा का फ्रंटमैन हैं। पुलिस ने उनपर फार्महाउस में तोड़फोड़, लूटपाट और हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया। लोक अभियोजक मनोज चौधरी ने कहा, ‘कई अन्य लोग भी इस मामले में शामिल हैं और मौजूदा अपराध में गहरी साजिश है। इस मामले में साजिश में एक हजार करोड़ रूपये से अधिक की संपत्ति वाले लोगों के शामिल होने की संभावना है।’ पुलिस ने कहा, ‘अपराध में समूची साजिश का पता लगाने के लिए हिरासत में विस्तार से पूछताछ किए जाने की आवश्यकता है।’ पुलिस ने अदालत से कहा कि उन्हें नामधारी सह अपराधियों को पता लगाना है जो अपराधस्थल पर उनके साथ थे लेकिन बाद में गायब हो गए। अभियोजक ने बताया, ‘उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में छिपे अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया जाना है।’ उसने अदालत से भी कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक ने भी गोलीबारी में नामधारी की संलिप्तता का खुलासा किया है। नामधारी को उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले के बाजपुर स्थित उसके आवास से दिल्ली पुलिस के एक दल द्वारा कल गिरफ्तार किए जाने के बाद आज अदालत में पेश किया गया। पोंटी और हरदीप गत शनिवार को यहां पारिवारिक फार्महाउस में दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में मारे गए थे।

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पार्रिकर ने निभाया वादा, क्लीन चिट मिलने के बाद ही किया मल्टीप्लेक्स में प्रवेश

पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने आज सात साल के बाद इनोक्स मल्टीप्लेक्स में कदम रखा और अपने वादे को पूरा किया कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई से क्लीन चिट नहीं मिलने तक वह यहां नहीं आएंगे । मुख्यमंत्री के अपने पिछले कार्यकाल में पार्रिकर ने भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बुनियादी ढांचे के तहत इमारत के निर्माण की मंजूरी दी थी जिसे इनोक्स को मल्टीप्लेक्स चलाने के लिए किराए पर दिया गया था। सत्ता गंवाने के बाद उनपर परियोजना की राशि में अनियमितता का आरोप लगा । तब उन्होंने कहा था कि आरोप रहने तक वह इमारत में प्रवेश नहीं करेंगे । पार्रिकर ने आज बताया, ‘आप इसे संकल्प नहीं कह सकते, लेकिन मैंने फैसला किया था कि क्लिन चिट मिलने तक मैं इनोक्स नहीं जाउंगा।’ सीबीआई ने पिछले साल कहा था कि भाजपा नेता के खिलाफ कोई मामला नहीं है । पार्रिकर ने मल्टीप्लेक्स में कल कोंकणी फिल्म ‘दिगांत’ भी देखा जो कि फिल्मोत्सव में दिखाए जाने वाली एकमात्र स्थानीय फिल्म है ।

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फिलीपीनी नेता ने धूम्रपान छोड़ने की अपील को नजरअंदाज किया

मनीला। फिलीपीन के राष्ट्रपति बेंजीनो एक्यूनो देश की शीर्ष मेडिकल इकाई की सार्वजनिक अपील के बावजूद धूम्रपान नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्रपति से ध्रूम्रपान छोड़कर एक उदाहरण पेश करने की अपील की गई थी। उनके प्रवक्ता एडविन लेसीरडा ने आज सरकारी रेडियो पर बताया कि फिलीपीन मेडिकल एसोसिएशन ने एक्यूनो से धूम्रपान छोड़ने की अपील की थी। दरअसल, राष्ट्रपति ने बार बार खांसी होने की शिकायत की थी। राष्ट्रपति के कार्यालय ने बताया कि एक्यूनो ने 16 नवंबर को अपने खराब स्वास्थ्य के चलते अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रमुख क्रिस्टिन लगार्ड के साथ एक बैठक को रद्द कर दिया था।

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मुहर्रम जुलूस के लिए लाहौर में सुरक्षा बढ़ाई

लाहौर। पाकिस्तान में शिया जुलूसों में बम विस्फोट और आत्मघाती हमलों को देखते हुए इस्लामी कैलेंडर के मोहर्रम माह के दसवें दिन आशुरा के लिए पंजाब के राजधानी शहर में 25 हजार पुलिसकर्मियों को सतर्क कर दिया गया है। पंजाब पाकिस्तान में सबसे आबादी वाला प्रांत है। मोहर्रम के नवें और दसवें दिन आज और कल निकाले जाने वाले ‘जुलजिन्ना’ जुलूस के लिए पहली बार चार स्तरीय सुरक्षा योजना को लागू किया जा रहा है। लाहौर के पुलिस प्रमुख असलम तरीन ने अपराध एवं जांच प्रकोष्ठ, आतंकवाद निरोधक विभाग और विशेष शाखा सहित विभिन्न अधिकारियों की सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा के लिए बैठक बुलायी थी। तरीन ने कहा कि पुलिस कानून एवं व्यवस्था बरकरार रखने एवं शिया शोक प्रकट करने वाले लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल करेगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे प्रतिबद्धता के साथ अपना दायित्व को निभाये और आतंकवादियों की योजना को विफल करें। तरीन ने कहा कि शिया जुलूस के हर महत्वपूर्ण स्थल पर पुलिसकर्मियों के साथ अधिकारी मौजूद रहेंगे तथा किसी भी व्यक्ति के अनुपस्थित रहने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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अरुण टिक्कू हत्या मामले में मॉडल सिमरन सूद को मिली जमानत

मुंबई। अरुण टिक्कू हत्या मामले में गिरफ्तारी के सात महीने बाद एक स्थानीय अदालत ने मॉडल सिमरन सूद को जमानत दे दी। एक सत्र अदालत ने एक लाख रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी। अदालत ने उनसे अपना पासपोर्ट भी जमा कराने को कहा जिससे कि वह देश छोड़ कर नहीं जा सके। बहरहाल, जेल से वह नहीं रिहा हो पाएंगी क्योंकि उन पर अभी दो अन्य मामले चल रहे हैं। एक मामले में गलत नाम और पते के आधार पर पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का आरोप है। एक अन्य मामले मे, उभरते निर्माता करण कुमार कक्कड़ की हत्या में शामिल होने का आरोप है। सूद को 26 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। छह जुलाई को अपराध शाखा ने सूद और अन्य आरोपियों विजय पलांदे, धनंजय शिंदे और मनोज गजकोश के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

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बाबा रामदेव की कंपनी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा

हरिद्वार। बिना लाइसेंस के खाद्य उत्पाद बेचने के मामले में बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा चलाया जायेगा। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अनुमति से खाद्य विभाग द्वारा बाबा रामदेव की कंपनी के खिलाफ बिना लाइसेंस लिए खाद्य पदार्थ बेचने का मामला दर्ज किया गया है। एडीएम (वित्त) आलोक कुमार पांडे को खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत न्यायिक शक्ति प्रदान की गयी है। कुमार की अदालत में पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाएगा। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरएस रावत के अनुसार, खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार खाद्य उत्पाद बेचने के लिए विभागीय लाइसेंस लेना जरुरी है और इसके बिना खाद्य पदार्थों की बिक्री दंडनीय अपराध है, जिसके अंतर्गत छह माह की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। लेबल में लिखे दावों में विफल होने के लिए पांच खाद्य पदार्थों का मामला भी एडीएम की अदालत में ही चलाया जाएगा। इसमें विफल हुए पदार्थों में आरोग्य बेसन, आरोग्य कच्ची घानी तेल, नमक, काली मिर्च पाउडर और पाईसल जैम शामिल है।

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देश के 51 जिलों में सब्सिडी सीधे बैंक खातों में एक जनवरी से-चिदंबरम

पुणे। सरकार अगले साल एक जनवरी से जरुरतमंदों को दी जाने वाली सभी तरह की सरकारी सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डाल देगी। योजना की शुरुआत 15 राज्यों के चुनिंदा 51 जिलों से होगी। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज यह बात कही। राशन पर दी जाने वाली सब्सिडी हो या फिर पेंशन सहायता, गरीबों को मिलने वाली छात्रवृति हो अथवा बुजुर्ग पेंशन सभी तरह की सब्सिडी और सहायता अब सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा दी जायेगी। यह काम आधार कार्ड प्रणाली के जरिये किया जायेगा। सरकार का मानना है कि इससे सब्सिडी का दुरुपयोग कम होगा और जरुरतमंद को फायदा पहुंचेगा। वित्त मंत्री ने सालाना बैंकिंग सम्मेलन बैनकॉन का उद्घाटन करते हुये आज यहां कहा, ‘हमारे पास इस योजना को शुरु करने के लिये केवल पांच सप्ताह का समय बचा है। एकबार इस योजना के शुरु होने पर इसे देश के सभी 600 जिलों तक पहुंचाया जायेगा। हर तिमाही में ज्यादा से ज्यादा जिले इस प्रणाली के तहत जोड़े जायेंगे।’ चिदंबरम ने कहा कि एक जनवरी 2012 से शुरु होने के बाद दिसंबर 2013 तक पूरे देश में इस व्यवस्था को पहुंचा दिया जायेगा। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय एवं अधिग्रहण की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिवेश में देश में दो-तीन बड़े विश्वस्तरीय बैंक होने चाहिये। उन्होंने अर्थव्यवस्था के समक्ष कठिन स्थिति का संकेत देते हुये कहा कि दूसरी तिमाही में भी आर्थिक वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत रह सकती है। वर्ष की पहली तिमाही में भी आर्थिक वृद्धि 5.5 प्रतिशत रही।

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कैग की आलोचना पर भाजपा ने साधा कांग्रेस पर निशाना

नई दिल्ली। कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा पीएसी और कैग जैसी संवैधानिक संस्था की लगातार आलोचना की भाजपा ने निंदा की है और कहा कि लगता है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों को ऐसी आलोचना करने की छूट दे रखे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों द्वारा कैग की आलोचना पर संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी की टिप्पणी की भी निंदा की और कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के घोटालों पर उनकी खामोशी को लेकर भी सवाल उठाया। भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा कि संस्थाओं को नीचा दिखाने के कांग्रेस पार्टी के रवैये की भाजपा निंदा करती है। यह आश्चर्यजनक है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री भी सवाल उठा रहे हैं और संस्थानों को नीचा दिखने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘हम जानना चाहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को इन संस्थानों के बारे में इस तरह बात करने की छूट दे रखी है। मुझे विश्वास है कि वह गरिमा बनाए रखेंगे और सम्मान करेंगे।’ सीतारमण ने यह भी सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी पीएसी और कैग जैसी संवैधानिक संस्था को अस्थिर करने की रणनीति पर काम कर रही है और लोगों के मन में भ्रम पैदा करना चाहती है।

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शंकराचार्य ने गंगा संरक्षण के लिए की कानून की मांग

जमशेदपुर। द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने आज केंद्र पर गंगा में जल के अबाध प्रवाह को सुनिश्चित करने और प्रदूषण रोकने के लिए उपाय शुरू करने के अपने वादे को पूरा कर पाने में विफल रहने का आरोप लगाया और ‘राष्ट्रीय नदी’ के संरक्षण के लिए कानून बनाए जाने की मांग की । शंकराचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन में यहां कहा, ‘गंगा के संरक्षण के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए और इसमें उसे प्रदूषित करने वालों के खिलाफ सख्त प्रावधान होने चाहिए ।’ उन्होंने कहा कि नदी में प्रदूषण को नियंत्रित करने और जल के निर्बाध प्रवाह के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग के समर्थन में दो महिलाओं सहित सात गंगा समर्थक कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन उपवास किया । आंदोलनकारियों के बिगड़ते स्वास्थ हालात को ध्यान में रखते हुए स्वामी स्वरूपानंद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के माध्यम से भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारियों से उपवास तोड़ने का संदेश दिया था । उन्होंने कहा कि नियत समयावधि बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ।

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चीन दुर्गम इलाके में दौड़ायेगा हाईस्पीड रेल

बीजिंग। चीन में दुर्गम और बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों से गुजरने वाली दुनिया की सबसे लंबी हाईस्पीड रेल लाइन पर अगले महीने से ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। यह हाईस्पीड रेल लाइन चीन के पूर्वोत्तर शहर हार्बिन और बंदरगाह शहर दालीयान को जोड़ता है। इस पर अगले महीने से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा और ट्रेनों की गति करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने रेल अधिकारियों के हवाले से बताया कि 921 किलोमीटर रेल लाइन दुनिया की तेज गति वाली पहली सर्वाधिक लंबी लाइन है। मंत्रालय के मुताबिक इस रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचाल शुरू हो जाने से दोनों शहरों के बीच सफर का वक्त नौ घंटों से कम होकर करीब चार घंटा हो जाएगा। इस मार्ग पर 23 स्थानों पर ट्रेन रूकेगी। सर्दियों के मौसम में ट्रेनों की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी जबकि गर्मियों के मौसम में 300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति होगी।

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सरकार ने मीडिया से ‘पेड न्यूज’ के मामले में आत्मनिरीक्षण करने को कहा

चंडीगढ़। सरकार ने आज मीडिया से इस बात का ‘आत्मनिरीक्षण’ करने को कहा कि ‘पेड न्यूज’ उसकी साख को कैसे प्रभावित कर सकता है और कहा कि इसका समाधान बाहर से नहीं, बल्कि मीडिया के भीतर से ही आना चाहिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मीडिया के हिस्सेदारों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में तिवारी ने कहा कि संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार किसी भी तरह के नियंत्रण के खिलाफ है, क्योंकि यह नियंत्रण में विश्वास करने के बजाए समझाने-बुझाने में यकीन रखती है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह समाचार प्रसारणकर्ताओं को भारतीय पे्रस परिषद् के दायरे के भीतर लाने के पक्षधर हैं, उन्होंने कहा कि सरकार आत्म नियंत्रण की पक्षधर है।

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संवैधानिक संस्थाओं का दुरूपयोग कर रहा है संप्रग : वेंकैया

हैदराबाद। सीबीआई के निदेशक के रूप में रंजीत सिन्हा की नियुक्ति को रद्द किये जाने की मांग को खारिज करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एम वेंकैया नायडू ने आज आरोप लगाया कि संप्रग सरकार संवैधानिक निकायों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। नायडू ने संवाददाताओं से कहा कि जिस तरह से राज्यसभा की प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश करने से पहले सिन्हा को नियुक्त किया गया, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार समिति की सिफारिश को दरकिनार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब भी संकट में होती है, तब वह इन संस्थाओं को निशाना बनाती है। नायडू ने कहा, ‘संप्रग सरकार राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इन संस्थाओं का दुरूपयोग कर रही है।’

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एक और तिब्बती ने आत्मदाह किया

बीजिंग। चीनी शासन के खिलाफ आत्मदाह करने की नवीनतम घटना में चीन के क्वींघाई प्रांत में एक तिब्बती गड़ेरिया ने आत्मदाह कर लिया । सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ ने आज खबर दी कि हुआंगनान तिब्बत स्वायत्तशासी इलाके के जेकोग के डागेरी गांव में कल रात दाझेंग (19) ने आत्मदाह कर लिया। इसने कहा कि घटना की जांच के सिलसिले में स्थानीय प्रशासन ने कार्यदल को वहां के लिए रवाना किया है। हुआंगनान तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के टोंगरेन के डोवा शहर में लिबोंग सेरिंग (19) द्वारा आत्मदाह करने के एक दिन बाद उसने आत्महत्या की। दशकभर में एक बार नेतृत्व परिर्वतन की आठ नवम्बर से शुरुआत होने के बाद तिब्बत और इसके आसपास के इलाकों में आत्मदाह की घटनाएं सिलसिलेवार जारी हैं। चीनी शासन के खिलाफ और तिब्बत के निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की भारत से वापसी की मांग को लेकर आत्मदाह करने वालों की कुल संख्या हाल के महीने में 80 से ज्यादा हो गई है। दूसरी तरफ चीन ने दलाई लामा समूह पर आरोप लगाया है कि छवि खराब करने के लिए वह प्रदर्शन को भड़का रहे हैं।

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चीन के रेस्तोरां में विस्फोट, 14 मरे

बीजिंग। चीन के उत्तरी शांक्सी प्रांत स्थित एक रेस्तोरां में हुए एक विस्फोट के कारण कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है और 47 अन्य घायल हो गए हैं। यह विस्फोट कल रात हुआ। इस विस्फोट के कारण जिनझोंग सिटी में शोउयांग काउंटी के सियांगयांग (हैप्पी शीप) हॉट पॉट रेस्तोरां में आग लग गई। प्रारंभिक जांच में बताया गया है कि यह विस्फोट गैस लीक होने के कारण हुआ। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने स्थानीय काउंटी सरकार के जांचकर्ताओं के हवाले से खबर दी है कि घायलों को दुर्घटना के बाद अस्पताल भेज दिया गया है। इसमें से 17 की हालत गंभीर बनी हुई है। विस्फोट के कारण छह लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और आठ लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। शक्तिशाली विस्फोट होने के कारण दो मंजिला रेस्तोरां और 20 मीटर की दूरी पर स्थित कुछ दुकानों की खिड़कियां टूट गई, जबकि विस्फोट के कारण कुछ दुकानों के लोहे के दरवाजे मुड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट से पहले वहां पर कोई असामान्य घटना नहीं हो रही थी।

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दक्षिणी सूडान : हवाई बमबारी में सात की मौत

नैरोबी (केन्या)। दक्षिणी सूडान के उत्तरी इलाके में सूडान द्वारा पिछले तीन दिनों में किए गए हवाई हमले में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक दक्षिणी सूडानी अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। सेना के प्रवक्ता कर्नल फिलिप एगुएर ने कहा कि सूडान के एंटोनोव विमानों ने एल गजल प्रांत में कीर एडम के समीप के एक गांव पर 27 से ज्यादा बम गिराए। एगुएर का कहना है कि यह हमला दोनों देशों के बीच 54 दिन पहले की गई सुरक्षा संधि का उल्लंघन है। दक्षिणी सूडान ने सूडान पर उसके तेल के उत्पादों को शुरू करने के प्रयासों को निराश करने का भी आरोप लगाया है। उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के बीच दशकों से चल रहे विवाद के बाद पिछले साल ही सूडान से अलग होकर दक्षिण सूडान बना। दोनों ही देशों के बीच सीमा रेखा और तेल के बंटवारे को लेकर विवाद है।

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ईरान ने अमेरिका की नौसेना पर लगाया खाड़ी में ‘अवैध’ काम करने का आरोप

संयुक्त राष्ट्र। ईरान ने अमेरिका की नौसेना पर फारस की खाड़ी और ओमान के समुद्र में ‘अवैध एवं उकसावे वाले काम’ करने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून और सुरक्षा परिषद् को लिखे पत्र में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत मोहम्मद खाजी ने कहा कि नौसेना ने देश के हवाई क्षेत्र का लगातार उल्लंघन किया है। उन्होंने बुशहर के तटवर्ती इलाकों में अक्तूबर में सात अवसरों पर विमान उड़ाने की घटना का उदाहरण दिया। साथ ही उन्होंने एक नवम्बर को एक अमेरिकी ड्रोन द्वारा रेडियो चेतावनियों का उल्लंघन कर ईरान के हवाई क्षेत्र में घुसने की घटना का भी जिक्र किया है। कल जारी किए गए पत्र में बान से आग्रह किया गया है कि वह अमेरिका को ‘अंतर्राष्ट्रीय नियमों का लगातार उल्लंघन करने, उकसावे एवं खतरनाक कृत्यों के कुपरिणाम के बारे में चेतावनी दें, जिसके लिए अमेरिका की सरकार जवाबदेह होगी।’ व्हाइट हाउस ने शुक्रवार की रात तक कोई टिप्पणी नहीं की।

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सविता की मौत का मामला
सार्वजनिक जांच के बारे में कोई फैसला नहीं

लंदन। आयरलैंड ने भारतीय दंत चिकित्सक सविता हलप्पनवार की मौत की सार्वजनिक जांच कराने का फिलहाल खंडन नहीं किया है। वहां के एक अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा यह कहते हुए गर्भपात करने से मना करने पर सविता की मौत हो गई थी कि इस देश में इसकी अनुमति नहीं है। आयररिश टाइम्स की खबर के अनुसार आयरलैंड की सरकार में दूसरे नंबर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एमॉन गिलमोर ने कहा कि गर्भापात के बाद 31 वर्षीय चिकित्सक की मौत के कारणों की गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं किसी बात का खंडन नहीं कर सकता। उल्लेखनीय है कि उनका यह बयान स्वास्थ्य सूचना एवं गुणवत्ता प्राधिकरण की ओर से मामले को संज्ञान में लेने के बाद एक अन्य जांच के आदेश के बाद आया है। आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री जेम्स रेली इस मामले की खुली जांच की लगातार मांग पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने सविता हलप्पनवार के पति प्रवीण हलप्पनवार और उनके वकील ओ डोनेल के साथ कल 25 मिनट की मुलाकात की। प्रवीण के वकील ओ डोनेल ने मुलाकात को ‘सकारात्मक’ बताया। रेली ने अपनी और सरकार की ओर से प्रवीण के प्रति संवेदना और दुख व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि गालवे अस्पताल में 17 सप्ताह के गर्भपात एवं सेप्टिसीमिया के कारण 28 अक्तूबर को सविता की मौत हो गई थी। सविता के पति ने कहा कि भ्रूण के दिल में धड़कन सुनाई देने के बाद चिकित्सकों ने उसका गर्भपात करने से मना कर दिया था। हेल्थ सर्विस एक्जीक्यूटिव (एचएसई) से जांच में पक्षपात की संभावना के कारण प्रवीण उसकी मौत की सार्वजनिक जांच चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री रेली से मुलाकात के बाद सार्वजनिक जांच के मांग की संभावना के बारे में पूछने पर वकील ओ डोनेल ने कहा कि उन्होंने (रेली ने) ने दुख व्यक्त करते हुए इसकी जांच के बारे में यथासंभव मदद देने का आश्वासन दिया है और इसके नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि प्रवीण ने सार्वजनिक जांच कराने की मांग रखने की है, ताकि निष्पक्षता के साथ जनता के सामने सच आ सके। मुझे लगता है कि हमने जो भी कहा है उस पर वे गौर कर रहे हैं।

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मुरसी के और अधिक शक्तिशाली बनने पर अमेरिका ने चिंता जताई

वाशिंगटन। मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुरसी के एक फरमान के जरिए खुद के लिए और अधिक शक्ति हासिल करने के निर्णय पर अमेरिका ने मिस्र के नागरिकों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता व्यक्त की है। मुरसी के इस निर्णय के कारण देश में विरोध प्रदर्शन का एक नया दौर शुरू हो गया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड ने एक बयान में कहा कि 22 नवंबर को लिए गए इस निर्णय और की गई घोषणाओं से कई मिस्रवासियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि आंदोलन एक लक्ष्य था कि सत्ता किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था के हाथ में केन्द्रित नहीं हो। नूलैंड ने कहा कि मिस्र में वर्तमान संवैधानिक खालीपन को केवल एक संविधान अपना कर ही पूरा किया जा सकता है। इस संविधान में नियंत्रण और संतुलन, मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान, व्यक्तिगत अधिकार और मिस्र के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कानून का शासन शामिल हो। मिस्र के राष्ट्रपति के निर्णय का विरोध करने के लिए एक स्पष्ट संदर्भ में नूलैंड ने कहा कि हम लोग शांति की अपील करते हैं और सभी पार्टियों को साथ मिल कर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और मिस्र के सभी नागरिकों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक वार्ता के जरिए अपने मतभेद भुला कर समाधान करने का आह्वान करते हैं।

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एफडीआई मुद्दे पर संसद में दबंगई कर रही है भाजपा : जायसवाल

सम्भल। केन्द्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने भारतीय जनता पार्टी समेत समूचे विपक्ष पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मामले पर संसद में ‘दबंगई’ करने का आरोप लगाया है। जायसवाल ने शुक्रवार रात यहां कहा कि भाजपा और अन्य विपक्षी दल एफडीआई के मुद्दे पर मतविभाजन के प्रावधान वाले नियम 184 के तहत चर्चा कराने की जिद पर अड़े हैं। यह मांग नहीं माने जाने पर वे संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैं विरोध करने वालों से पूछता हूं कि क्या केन्द्र की भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने अपने कार्यकाल में नियम 184 के तहत कभी चर्चा कराई है। अब कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) से ऐसी मांग करके वे दबंगई कर रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि यह पहले ही कहा जा चुका है कि जो राज्य अपने यहां एफडीआई लागू करना चाहें वे करें और जो न करना चाहें वे न करें। ऐसे में यह हो-हल्ला समझ से परे है। गौरतलब है कि भाजपा तथा अन्य विपक्षी दलों द्वारा एफडीआई के विरोध में हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही पिछले दो दिन नहीं चल सकी। विपक्षी दल इस मुद्दे पर नियम 184 के तहत चर्चा कराने पर अड़े हैं। इस नियम में सदन में मतविभाजन का प्रावधान ह,ै जिससे यह पता लगेगा कि सरकार बहुमत में है या नहीं। जायसवाल ने कहा कि चाहे 2-जी स्पेक्ट्रम का मामला हो या फिर कोयला ब्लॉक आवंटन का, नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पूरी तरह सही नहीं है। यह सरकार को बदनाम करने की साजिश है।

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21वीं सदी को शांति का युग बनाएं : दलाई लामा

वरकाला (केरल)। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने मानव जाति से आह्वान किया कि वह 21वीं सदी को शांति का युग बनाएं। दलाई लामा ने कहा कि शांति महज संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्तावों से नहीं आएगी, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर करुणा और भातृत्व की भावना से आएगी। उन्होंने यहां शिवगिरि में श्रीनारायण मठ के 80वें वार्षिक तीर्थ की संदेश उद्घोषणा को सम्बोधित करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के महज प्रस्ताव पारित करने से शांति नहीं आएगी। यह करुणा और दूसरों की भावनाओं के सम्मान से आएगी। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी को हिंसा और रक्तपात की सदी के तौर पर वर्णित किया जा सकता है। यहां तक कि मानव के खिलाफ परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था। इसलिए, इस सदी को शांति की अवधि बनाने के लिए प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि करुणा खुशी का वैकल्पिक स्रोत है। भारत की ‘अहिंसा’ और धर्मनिरपेक्षता की परंपरा मौजूदा दुनिया में काफी प्रासंगिक है। दलाई लामा ने कहा कि 21वीं सदी विकास की भी सदी है। खासतौर पर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, लेकिन प्रौद्योगिकी शांति नहीं लाएगी। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों और देशों के बीच सम्बंध सिर्फ विश्वास के आधार पर बनाए जाने चाहिए।

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आतंकवादी हमले के बाद ताज होटल जाने से शर्मिन्दा हैं आरजीवी

मुम्बई। फिल्म निर्माता एवं निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले से तबाह हुए ताज होटल में कुछ दिनों बाद ही वहां अभिनेता रितेश देशमुख के साथ जाने के निर्णय पर र्शमिंदगी जताई है। बॉलीवुड में आरजीवी के नाम से मशहूर वर्मा ने यहां अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के अवसर पर कहा कि मैं उन 30 लोगों में शामिल था जिन्हें ताज होटल में जाने की अनुमति दी गई थी। उस दौरान आतंकवादी हमले पर फिल्म बनाने की मेरी योजना नहीं थी। मैं बस वहां उत्सुकतावश गया था। मेरे साथ अभिनेता रितेश देशमुख भी थे। उन्होंने कहा कि मैं बस उस जगह को देखना चाहता था जहां इतना बड़ा हादसा हुआ। मुझे वहां जाने का मौका मिल गया। रितेश को भी यह पता नहीं था कि ताज में हमारे जाने का कोई और मतलब निकाला जाएगा। उनके पिता विलासराव देशमुख (महाराष्टñ के पूर्व मुख्यमंत्री) तो यह जानते भी नहीं थे कि ताज जाने वाले लोगों में मैं भी शामिल हूं। आरजीवी ने कहा कि ये तो ताज में जाने के बाद और प्रशासन के लोगों तथा प्रत्यक्षदर्शियों से मिलने के बाद मेरे दिमाग में फिल्म बनाने का आइडिया आया। ताज जाने के पहले मैंने इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के बारे में सोचा भी नहीं था।

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मैसूर के वाडियार राजघराने के जमाने की दुर्लभ कांस्य मुहर मिली

मैसूर। कर्नाटक के चामराजेंद्रनगर जिले के कोल्लेगल तालुक में स्थित एक जर्जर शिव मंदिर से मैसूर के वाडियार राजघराने के जमाने की दुर्लभ कांस्य मुहर मिली है। कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के तागरपुर केंद्र के निदेशक डॉ. बी. बासवराजू ने शनिवार को यहां बताया कि बेसरक मोडाल्ली क्षेत्र में स्थित एक शिव मंदिर के पास से यह दुर्लभ मुहर मिली है। इस मुहर में तीन पंक्तियां हैं। इसमें लिखा हुआ है, ‘सूर्य,चंद्र नक्षत्रगाला साक्षीयागी श्री चामराज वाडियार तनूजा कृष्णराज वाडियार’ उन्होंने कहा कि इस मुहर की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे इस क्षेत्र के शासक के बारे में पता चलता है।

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केजरीवाल की ‘आम आदमी पार्टी’

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के संस्थापक सदस्यों की शनिवार को हुई बैठक में उनकी पार्टी का नाम ‘आम आदमी पार्टी’ रखा गया और इस दौरान संगठन के संविधान को भी मंजूरी दी गई। सूत्रों ने कहा कि करीब 300 संस्थापक सदस्यों की बैठक आज कंस्टीट्यूशन क्लब में हुई। इस दौरान केजरीवाल ने पार्टी के नाम का प्रस्ताव दिया, जिसे अन्य सदस्यों ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि बैठक में पार्टी के संविधान को भी स्वीकार किया गया। मयंक गांधी ने इसका प्रस्ताव दिया जिसका चंद्रमोहन ने समर्थन किया। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के केजरीवाल की इच्छा के मुताबिक राजनीतिक रूप लेने के सवाल पर अन्ना हजारे के साथ मतभेद के बाद पार्टी का गठन हुआ है। अगस्त में अनशन के दौरान हजारे और केजरीवाल ने यह कहते हुए आंदोलन समाप्त कर दिया कि देश को कांग्रेस और भाजपा का राजनीतिक विकल्प मुहैया कराने के लिए वे काम करेंगे। बहरहाल हजारे और केजरीवाल ने पार्टी बनाने को लेकर हुए मतभेद के बाद 19 सितम्बर को अपने रास्ते अलग कर लिए। हजारे अपने रुख पर कायम रहे कि आंदोलन को गैर राजनीतिक रहना चाहिए। केजरीवाल ने दो अक्टूबर को पार्टी के गठन की घोषणा की थी और कहा था कि आधिकारिक रूप से इसे 26 नवम्बर को शुरू किया जाएगा। इसी दिन 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था। बैठक से पहले केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी, महिलाएं, बच्चे उनकी पार्टी का गठन कर रहे हैं।

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लंदन के मेयर आज भारत में

लंदन। लंदन के मेयर बोरिस जॉन्सन अगले सप्ताह अपने शहर के प्रचार और द्विपक्षीय आर्थिक सम्बंध मजबूत करने के लिए कारोबारी शिष्टमंडल के साथ भारत का दौरा करेंगे। मेयर रविवार को दिल्ली पहुंचेंगे और बाद में हैदराबाद व मुंबई जाएंगे। जॉन्सन अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रमुख निवेशकों, उद्योगपतियों और वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं से मिलेंगे। वह उद्योग मंडल सीआईआई व फिक्की को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वह बंबई स्टाक एक्सचेंज, इंडियन स्कूल आफ बिजनेस और ऐमिटी यूनिवर्सिटी को भी संबोधित करेंगे।

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खुर्शीद और मथाई से नई दिल्ली में मिलेंगी अमेरिकी कूटनीतिज्ञ

वाशिंगटन। अमेरिका की कूटनीतिज्ञ वैंडी शेरमन भारत के विदेश मंत्री और विदेश सचिव से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मसलों पर बातचीत के लिए नई दिल्ली की यात्रा करेंगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय में राजनीतिक मामलों की सहायक मंत्री वैंडी शेरमन 24 नवंबर से शुरू होने वाली अपनी यात्रा में भारत के अलावा दो अन्य मध्य एशियाई गणतंत्रों यानी कजाकिस्तान और किरगिज भी जाएंगी। उनकी यात्रा की निश्चित तिथि की घोषणा अभी विदेश मंत्रालय ने नहीं की है। नई दिल्ली में शर्मन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारियों पर चर्चा के लिए भारतीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और विदेश सचिव रंजन मथाई के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज के सदस्यों से मिलेंगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, विदेश सचिव रंजन मथाई और अन्य भारतीय अधिकारियों के साथ बैठकों में वह क्षेत्रीय मामलों में सहयोग, आतंकवाद रोधी प्रयासों में सहयोग और सुरक्षा व आर्थिक सम्बंधों को मजबूत करने समेत अन्य द्विपक्षीय चिंताओं के मसलों पर विचार-विमर्श करेंगी।

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चीनी मिल में गैस रिसाव से तीन मरे

बिजनौर। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के स्योहारा क्षेत्र स्थित एक चीनी मिल में जहरीली गैस के रिसाव की जद में आकर तीन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई तथा दो अन्य बेसुध हो गए। पुलिस ने यहां बताया कि गुरुवार देर रात अपर गंगा चीनी मिल की आसवन इकाई की टरबाइन से मीथेन गैस लीक होने का पता लगने पर टरबाइन आॅपरेटर जगदीश सिंह ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह गैस के सम्पर्क में आकर बेहोश हो गया। जगदीश की हालत देखकर लोकेश तथा सुरक्षा गार्ड प्रदीप मौके पर पहुंचे, लेकिन उनका भी जगदीश जैसा ही हाल हुआ। बाद में चीनी मिल कर्मी काशीनाथ तथा विजय मुंह पर कपड़ा बांधकर मौके पर पहुंचे और बेहोश हुए जगदीश, लोकेश तथा प्रदीप को बाहर लाए, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि काशीनाथ और विजय भी गैस का असर बर्दाश्त नहीं कर सके और बेहोश हो गए। उन्हें मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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कोरोमा ने दूसरी बार भी जीता चुनाव
फिर बने सियरा लिओन के राष्ट्रपति

फ्री टाउन (सियरा लिओन)। सियरा लिओन के राष्ट्रपति एर्नेस्ट बाई कोरोमा ने दूसरी बार भी चुनाव जीत लिया है और उन्हें देश के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर युद्धरत देश की राजधानी में जश्न का माहौल छा गया। राष्ट्रीय चुनाव आयोग की प्रमुख क्रिस्टीआना थोर्पे द्वारा कल जारी किए गए चुनावी नतीजों के अनुसार, कोरोमा को कुल मतों का 58.7 प्रतिशत मिला। उनके नजदीकी प्रतिद्वंदी, विपक्ष के नेता और सेवानिवृत ब्रिगेडियर जेन जूलियस माडा बायो 37.4 प्रतिशत मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। बीते 17 नवंबर को हुए इन चुनावों में कोरोमा को पद से हटाने के लिए कुल आठ उम्मीदवार मैदान में थे। वर्ष 2002 में सियरा लिओन के भयावह गृहयुद्ध के बाद से यह तीसरा राष्ट्रपति चुनाव है। कोरोमा को पहली बार वर्ष 2007 में बदलाव के नाम पर चुना गया था। उनका कहना है कि उन्होंने वाकई देश में जीवन स्तर सुधारा। उनके समर्थक इसके लिए नई सड़कों और मुफ्त चिकित्सीय सुविधा देने वाले सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सुधार कार्यक्रम की ओर इशारा करते हैं, लेकिन उनके एक विपक्षी का तर्क है कि युद्ध खत्म होने के बाद पूरे दशक में पर्याप्त प्रगति नहीं हो सकी है। इसके लिए वह लियोन के उन निराशाजनक आंकड़ों की ओर ध्यान खींचते हैं, जिनके अनुसार दुनिया में सबसे ऊंची मातृ मृत्यु दर वाले देशों में इस देश का नाम है। थोर्पे ने घोषणा करते हुए कहा कि चुनाव परिणामों से असहमति रखने वाला कोई भी व्यक्ति सात दिनों के भीतर देश के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

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पाक में शिया जुलूस के पास विस्फोट, सात मरे

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में डेरा इस्माइल खान जिले के बाहरी इलाके में स्थित एक इमामबाड़े से निकले शिया जुलूस को निशाना बनाकर सड़क किनारे रखे गए एक बम में विस्फोट से सात व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 18 अन्य घायल हो गए। मुहर्रम के माह में बहुसंख्यक समुदाय पर हमले की यह ताजा घटना है। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस ने बताया कि बम को एक कूड़े के ढेर में छिपाया गया था। जुलूस शहर के मुख्य जुलूस में शामिल होने जा रहा था। विस्फोट में चार बच्चों सहित सात व्यक्तियों की मौत हो गई। घायलों में दो बच्चे और एक पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिन्हें पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बम तकरीबन 10 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ और बाल बियरिंग से तैयार किया गया। टेलीविजन के दृश्यों में कई मकानों की दीवारों में बाल बियरिंग धंसी दिखाई दी। विस्फोट के तुरंत बाद अधिकारियों ने डेरा इस्माइल खान में सुरक्षा और कड़ी कर दी। जिले में सेना बुला ली गई है। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में 4000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। गृह मंत्री रहमान मलिक ने कहा कि व्यापक सुरक्षा इंतजामात के बावजूद यह विस्फोट हुआ। सुरक्षा उपायों में कराची, लाहौर और क्वेटा समेत करीब 50 शहरों और कस्बों में मोबाइल फोन सेवा का निलंबन शामिल है। दुपहिया वाहन में दूसरी सवारी पर भी कई जगह प्रतिबंध हैं। क्वेटा में तो मोटरसाइकिल चलाने पर पूरा प्रतिबंध है। इस्लामाबाद में अधिकारियों ने शिया जुलूसों की निगरानी के लिए हेलीकाप्टरों का इस्तेमाल किया। गृह मंत्री मलिक ने आलोचना के बावजूद कल अधिकारियों को कराची और क्वेटा में मोबाइल फोन सेवा निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाल के आतंकवादी हमलों में 90 प्रतिशत में विस्फोट के लिए मोबाइल सिम का इस्तेमाल किया गया। मोबाइल और वायरलैस फोन सेवा आज 49 शहरों में निलंबित रही। रविवार को असुरा तक यह निलंबन जारी रहेगा। सन् 680 ईसवी में इमाम हुसैन की शहादत पर शोक मनाने के लिए असुरा पर शिया समुदाय के लोग जुलूस निकालते हैं। गुरुवार को रावलपिंडी में एक शिया जुलूस के दौरान हुए आत्मघाती हमले में 23 व्यक्ति मारे गए थे, जबकि 60 से अधिक घायल हो गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मारवात में कल रात एक शिया इबादतखाने के पास एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, धमाके में दो व्यक्ति घायल हुए।

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सर्बिया में भूत के भ्रम ने बढ़ाई लहसुन की बिक्री

बेलग्रेड। पूर्वी यूरोपीय देश सर्बिया के एक कस्बे में इन दिनों एक रक्तपिपासु भूत का भ्रम लोगों में इस कदर समाया हुआ है कि उससे बचने के लिए वे लहसुन की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। भोली भाली स्थानीय जनता तो इस डर की गिरफ्त में है ही और वहां की नगर परिषद ने डर दूर करने के उपाय की जगह भूत को लेकर चेतावनी जारी करके उनका भ्रम और बढ़ा दिया है, जिससे लोग लहसुन पर लहसुन खरीदते जा रहे हैं। बाजिना बास्ता नाम के इस कस्बे की स्थानीय नगर परिषद ने चेतावनी जारी करके लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि इलाके का सबसे डरावना भूत सावा सावानोविक इन दिनों शहर में घूम रहा है, क्योंकि जिस पवनचक्की में वह रहता था, वह गिर गई है, इसलिए यह खौफनाक भूत नए घर की तलाश में भटक रहा है। महापौर मिआद्रैग यूजेटिक ने कहा कि लोगों में जबर्दस्त खौफ समाया हुआ है। स्थानीय दंतकथाओं के इस भूत के बारे में सभी लोग जानते हैं। जारोस गांव की जिस प्राचीन चक्की में यह रहता था, वह क्षतिग्रत होकर गिर गई इसलिए वह नये घर की तलाश में घूम रहा है। उसका अगला निशाना कौन होगा, इसे लेकर लोग भयाक्रांत हैं। हम सभी डरे हुए हैं। यहां लहसुन की जबर्दस्त बिक्री हो रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लहसुन से भूत नहीं आते हैं। स्थानीय लोककथाओं के अनुसार सावनोविक जिसे पकड़ लेता है, उसका खून चूसकर पी जाता है। जारोस गांव के रोगासिका नदी के किनारे जिस पवनचक्की में उसका घर माना जाता है, वह 1950 तक काम करती थी, लेकिन बाद में भूत के भय के कारण इसे बंद कर दिया गया। हॉरर कहानीकार मिलोवाना लिसिक ने इस पर एक कहानी भी लिखी है तथा इस पर लिप्टरिका नाम की एक फिल्म भी बनी है।

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पहली जनवरी से नकद सब्सिडी का हस्तांतरण : चिदंबरम
15 राज्यों के 51 जिलों में आधार प्रणाली के जरिए होगी शुरू

पुणे। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि सरकार पहली जनवरी से देश के 51 जिलों में आधार प्रणाली के जरिए लोगों को सीधे नकद सब्सिडी का भुगतान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह प्रक्रिया 2013 के आखिर तक पूरा करना चाहती है। इससे लाभार्थियों को नकदी के तौर पर सब्सिडी का सीधे तौर पर भुगतान किया जा सकेगा, साथ ही अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। उन्होंने यहां बैनकॉन सम्मेलन में कहा कि सरकार पेंशन और विभिन्न किस्म की सब्सिडी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है। हम 15 राज्यों के 51 जिलों में आधार प्रणाली के जरिए लोगों को सीधे नकदी सब्सिडी के भुगतान का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। चिदंबरम ने कहा कि अगले साल की शुरूआत में इस योजना को लागू करने के सम्बंध में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सोमवार को नकदी हस्तांरण समिति की बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था नरमी के दौर में है और दूसरी तिमाही में इसकी वृद्धि दर 5.5 फीसद रहने की उम्मीद है। हमारा लक्ष्य आठ फीसद की वृद्धि का नहीं है। हम आठ फीसद से ज्यादा वृद्धि दर्ज करना चाहते हैं।

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जैश का शीर्ष कमांडर मुठभेड़ में ढेर

श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर में बारामुला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ शनिवार तड़के हुई मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद का एक शीष कमांडर मारा गया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सोपोर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने तड़के करीब एक बजे के आसपास यहां से करीब 55 किलोमीटर दूर चाटलोरा गांव को घेर लिया। सूचना मिली थी कि आतंकी संगठन का विदेशी मूल का एक स्वयंभू डिविजनल कमांडर गांव में छिपा है। सुबह करीब चार बजे जब सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया तो उग्रवादी ने गोलियां चलानी शुरू की, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। उग्रवादी शोएब और यासिर के कूट नाम से उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था और 2007 से सोपोर में सक्रिय था। वह 2002 में कश्मीर आया था।

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मुठभेड़ में उग्रवादी मारा गया

इंफाल। बिशनपुर जिले में असम राइफल्स के जवानों के साथ मुठभेड़ में एक उग्रवादी मारा गया। 33वीं असम राइफल्स के कर्मी बिशनपुर जिले के थंगा लावई इलाके में तलाशी अभियान चला हे थे। कुछ संदिग्ध उग्रवादियों ने उन पर गोलियां चलाई। असम राइफल्स के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में एक उग्रवादी मारा गया। मौके से एक 9एमएम की पिस्तौल बरामद की गई।

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गढ़वा में माओवादी गिरफ्तार

गढ़वा (झारखंड)। भाकपा माओवादी के एक स्वयंभू एरिया कमांडर को माओवाद प्रभावित गढ़वा जिले के बिलैती खैर के जंगलों से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक माइकल एस. राज के मुताबिक गुप्त सूचना मिली थी कि मुखलाल यादव जंगल में छिपा हुआ है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने छापेमारी की और कल माओवादी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उसके पास से एक बंदूक और 1540 गोलियां बरामद की गईं।

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अंतर्राष्ट्रीय एग्रीनामी सोमवार को कांग्रेस दिल्ली में

नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ मिलकर इंडियन सोसायटी आफ एग्रीनामी द्वारा सोमवार को यहां तीसरे अंतर्राष्ट्रीय एग्रीनामी कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। कृषि पर इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और उसके कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले असर पर विचार किया जाएगा। इंडियन सोसायटी आॅफ एग्रीनामी के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि दुनिया में बढ़ती आबादी और सीमित संसाधनों की चुनौतियों के बीच भारत को फसल उत्पादकता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। हमें देखना होगा कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के बढ़ते जोखिम के बीच हम लोगों का पेट भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पांच दिन के सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन, फसलों के विविधीकरण, मिट्टी की घटती उर्वरता तथा किसानों की आय में सुधार के उपायों पर विचार किया जाएगा।

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फजिर की नमाज के साथ ही 65वां आलमी तब्लीगी इज्तिमा शुरू

भोपाल। देश का सबसे बड़ा 65वां आलमी तब्लीगी इज्तिमा राजधानी भोपाल में शनिवार सुबह फजिर की नमाज के साथ ही शुरू हुआ। इस तीन दिवसीय इज्तिमा में शामिल होने के लिए देश-विदेश से 200 से अधिक जमाते भोपाल पहुंच चुकी हैं तथा इनके आने का सिलसिला अभी भी जारी है। आयोजन समिति के सदस्य मो.अतीक-उल-इस्लाम ने बताया कि इज्तिमा में शामिल होने के लिए अभी तक सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, तुर्की, रूस, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जकार्ता सहित अनेक देशों की जमाते यहां पहुंच चुकी हैं। इज्तिम में तीन दिनों में दस लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इज्तिमा का समापन सोमवार को सामूहिक दुआ के साथ होगा, जबकि रविवार को इसमे 300 से अधिक सामूहिक निकाह भी होंगे। प्रशासन द्वारा इज्तिमें के दौरान विशेष इंतजाम किए गए हैं तथा सुरक्षा के लिए लगभग एक हजार पुलिसकर्मियों को लगाया गया है।

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हेमामालिनी ने खराब सड़कों के लिए नाराजगी जताई

दतिया। दतिया महोत्सव में भाग लेने आईं सिने अभिनेत्री हेमामालिनी प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर काफी परेशान हुर्इं और उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसकी शिकायत भी की। हेमामालिनी शुक्रवार को दतिया महोत्सव में भाग लेने ग्वालियर से यहां पहुंची थी। उन्होंने ग्वालियर से दतिया तक का 75 किलोमीटर का सफर तीन घंटे से अधिक समय में पूरा किया। सिने अभिनेत्री ने मंच से ग्वालियर से दतिया तक की शराब सड़क का उल्लेख करते हुए अपनी नाराजगी और आश्चर्य भी जाहिर किया। दतिया से स्थानीय विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने सिने अभिनेत्री से बदहाल सड़कों को लेकर हुई परेशानी के लिए माफी मांगी, लेकिन साथ ही इसके लिए केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए हेमामालिनी से यह मामला केन्द्र में उठाने की अपील भी की।

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मिग-21 गुजरात में दुर्घटनाग्रस्त, कोई हताहत नहीं

कच्छ। कच्छ के नलिया वायु ठिकाने के पास एक नियमित उड़ान के दौरान भारतीय वायु सेना का मिग-21 विमान शनिवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायु सेना के अधिकारियों ने बताया कि लड़ाकू विमान एक खुले वन क्षेत्र में बने वायु ठिकाने से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में पायलट को मामूली चोट आई है, उसे भुज सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वायु सेना ने दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शी रेंज वन अधिकारी अतुल दवे के अनुसार विमान में आग नहीं लगी। गौरतलब है कि गत 30 अगस्त को जिले के जामनगर शहर के पास एक वायु ठिकाने से उड़ान भरने के कुछ समय बाद बीच आसमान में एमआई-17 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें सवार पांच अधिकारियों सहित नौ वायुसेनाकर्मियों की मौत हो गई थी।

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प्रशासनिक उदासीनता के चलते अंधेरे में डूबा जैसलमेर का सोनार किला

जैसलमेर। देश विदेश से आने वाले हजारों पर्यटक विश्व में ख्याति प्राप्त जैसलमेर के सोनार किले के सौंदर्य को रात में निहारने से वंचित हंै क्योंकि पर्यटन सीजन शुरू होने के बावजूद सोनार किला अंधेरे में डूबा हुआ है। पर्यटन से जुडे लोगों का कहना है कि जैसलमेर के सोनार किले को देखने सात समंदर पार से विदेशी मेहमान व देश के कोने -कोने से सैलानी यहां पहुंचते हैं। रात के समय प्रकाश में नहाए सोनार किले को देखकर हर कोई रोमांचित हो जाता है, लेकिन आजकल किले की प्रकाश व्यवस्था दुरूस्त न होने के कारण यहां रात के समय सन्नाटा पसरा रहता है। जयपुर में पर्यटन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘सोनार किले पर फ्लड लाइट लगी हंै और मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि किले की यह लाइटें बंद हैं, यदि लाइटें बंद है तो सोनार किले एवं पर्यटन स्थल के आसपास बिजली की समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए जाएंगे। पर्यटकों की रूचि का ध्यान रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।’ रंगकर्मी विजय बल्लाणी का कहना है कि जैसलमेर में बिजली की माकूल व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां आने वाले पर्यटक काफी निराश हंै क्योंकि वह शाम में यहां के नजारों से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटक उसी होटल या गेस्ट हाउस में रहना पसंद करते हैं जहां से वह सोनार किले को दिन और रात में निहार सकें क्योंकि वह इस किले के हर पहलू को देखने के लिए यहां आते हैं, लेकिन उनका उत्साह उस समय मायूसी में तब्दील हो जाता है, जब वह सोनार किले को रात के समय रोशनी से नहाया नहीं देख पाते। जिला प्रशासन या पर्यटन विभाग द्वारा नियोजित ढंग से होटल या सरकारी गेस्ट हाउस का निर्माण की परिकल्पना तक नहीं की है। पर्यटन व्यवसायी मेघराज सिंह परिहार का कहना है कि विदेशी और देशी पर्यटक जैसलमेर में रेत के धौरे और सोनार किला देखने ही आते हैं, लेकिन रात के समय सोनार किले को अंधेरे में डूबा देखकर वह प्रशासन को कोसते हंै। पर्यटन और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे सोनार किले पर प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किले को अंधेरे में डूबा देखकर पर्यटकों को निराशा होती है। किले की फ्लड लाइटों को रात में जलाने की व्यवस्था के साथ ही पर्यटक स्थल और जिन मार्गों से पर्यटक अधिक गुजरते हैं, वहां रात के समय प्रकाश व्यवस्था का उचित प्रबंध होना चाहिए। जिला कांग्रेस के महासचिव चंद्रशेखर थानवी ने कहा कुछ महीनों से सोनार किले की बंद पडी फ्लड लाइटों के कारण रात में सोने की तरह चमकते किले की शोभा से पर्यटक वंचित हैं, जबकि इंटरनेट व अन्य फोटोग्राफ्स में यह रौशनी से नहाया चमकता दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि इन दिनों सोनार किले का अधिकांश भाग अंधेरे में सिमटा नजर आ रहा है। जैसलमेर आने वाला सैलानी रात में सोनार किले को देखने की चाहत लेकर होटल से निकलता है लेकिन जब सोनार किले को जगमगाता नहीं देखता तो मायूस हो जाता है। उन्होंने कहा कि हर तरफ से सोनार किला अंधेरे में डूबा नजर आता है। इसके परकोटे पर लगी लाइटें काम कर रही और शाम होते ही किला सन्नाटे और वीराने में डूब जाता है। थानवी ने कहा कि पर्यटन सीजन शुरू होने के बावजूद पर्यटन विभाग और स्थानीय निकाय इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस वजह से पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। बीमा निगम से जुडे पंकज भाटिया और एसबीके कालेज छात्रसंघ के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह का कहना हेै कि जैसलमेर में यदि रात में चंहुओर उजियारा हो तो सैलानियों का रूझान बढेगा, जिससे जैसलमेर का विकास होगा, किले की फ्लड लाइटें चालू होनी चाहिएं। उन्होंने कहा कि सोनार किले को अंधेरे में डूबा देखकर पर्यटकों को निराशा होती है।

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ब्रेकिंग न्यूज़

राम जेठमलानी तत्काल प्रभाव से भाजपा से निलंबित।
भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जेठमलानी की टिप्पणी अनुशासनहीनता है और यह सिर्फ कांग्रेस की मदद करेगी।
भाजपा संसदीय दल की कल शाम साढे चार बजे बैठक :भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन।

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जेठमलानी ने भाजपा को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती दी

नयी दिल्ली। भाजपा सांसद राम जेठमलानी ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के मुद्दे पर अपने रुख के लिए पार्टी नेतृत्व को कार्रवाई करने की आज चुनौती दी। जेठमलानी ने नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की आलोचना करने के लिए पार्टी पर हमला किया था। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो मैं इसका स्वागत करूंगा लेकिन मैं नहीं मानता कि किसी में भी मेरे खिलाफ कार्रवाई करने का साहस है।’ सवालों का जवाब देते हुए राज्यसभा सदस्य ने कहा, ‘मैं पार्टी के लिए नहीं बोल सकता। मैं पार्टी में बहुत छोटा व्यक्ति हूं। मैं उसकी कार्रवाई के बारे में नहीं बता सकता लेकिन वह मुझे सच कहने से नहीं रोक सकता।’ उन्होंने कहा, ‘मैंने अपनी राय व्यक्त कर दी है और मैं बेहद खुश हूं कि कम से कम तीन-चार लोगों ने मेरा समर्थन किया है।’ यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी में इस तरह का रुख रखने वाले और लोग हैं तो जेठमलानी ने कहा, ‘मैं आश्वस्त हूं कि और लोग हैं। मैं 100 फीसदी आश्वस्त हूं कि काफी और लोग हैं लेकिन उन सबमें सच सार्वजनिक और खुले तौर पर बोलने का साहस नहीं है।’ पटना साहिब से भाजपा के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगने में जेठमलानी और यशवन्त सिन्हा के साथ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। सिन्हा ने कल पटना में एक सवाल का जवाब देते हुए संवाददाताओं से कहा था, ‘उनके (जेठमलानी और यशवन्त सिन्हा) द्वारा उठाए गए मुद्दे को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।’ जेठमलानी ने गडकरी के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा था कि गडकरी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने की मांग पर कुछ अन्य भाजपा नेता भी उनके साथ हैं। गडकरी के इस्तीफे की सार्वजनिक तौर पर मांग करके पार्टी को परेशानी में डालने वाले जेठमलानी ने एकबार फिर पार्टी को असहज स्थिति में डाल दिया जब उन्होंने लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली की नए सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की नियुक्ति की आलोचना करने के लिए उनपर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि सरकार के फैसले ने राष्ट्रीय आपदा को टाल दिया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी को भेजे गए पत्र में जेठमलानी ने कहा था, ‘मैं इस बात को पढकर आश्चर्यचकित हूं कि भाजपा ने प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है जिसे पार्टी सीबीआई निदेशक के तौर पर रंजीत सिन्हा की नियुक्ति को फास्ट ट्रैक नियुक्ति बताती है।’ उसकी प्रतियां प्रधानमंत्री और मीडिया को भी भेजी गई थीं। जेठमलानी ने कहा था, ‘मैं खेद प्रकट करता हूं कि यह आलोचना प्रासंगिक तथ्यों की पूर्ण अनदेखी का नतीजा है और इसे सर्वाधिक अवांछित प्रतिद्वंद्वी ने उकसाया है जिसे नियुक्ति के फलस्वरूप कल कैट के पास से अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी थी।’ पार्टी के खिलाफ जेठमलानी के हमले से भौंचक भाजपा ने कल संकेत दिया था कि वह उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा था, ‘जेठमलानी भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ बयान दे रहे हैं और अब विपक्ष के दो नेताओं के खिलाफ बोला है। हम उनके खिलाफ आरोपों का पूरी तरह खंडन करते हैं। पार्टी ने उनके बयानों का गंभीरता से संज्ञान लिया है और उचित समय पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।’

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नुकसान का आकलन करने का तरीका सुझाया था पीएसी ने : आर पी सिंह

नयी दिल्ली। विवाद को जिंदा रखते हुए पूर्व कैग अधिकारी आर पी सिंह ने कहा कि लोक लेखा समिति ने 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन से हुए नुकसानों का आकलन करने के लिए एक तरीका सुझाया था। कैग की अंतिम रिपोर्ट में सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होने की बात कही गई थी। अपने बयान से पीछे हटने की खबरों को खारिज करते हुए सिंह ने कहा कि साल 2010 में 2 जी घोटाले पर उन्होंने अपनी मसौदा रिपोर्ट सौंप दी थी। मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति ने नुकसान के आंकड़ों में दिलचस्पी दिखाई थी और नुकसान का आकलन करने के तरीकों में से एक को सुझाया था जिसकी वजह से 1.76 लाख करोड़ रुपये के नुकसान की गणना की गई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में साक्ष्य कैग में महानिदेशक :रिपोर्ट सेंट्रल: आर बी सिन्हा द्वारा तैयार नोट में भी था। सिंह ने कहा कि कैग और पीएसी अधिकारियों के बीच संपर्क नवंबर 2010 में संसद में 2 जी घोटाले पर कैग के अपनी रिपोर्ट पेश करने के पहले भी हुए थे। यह पूछे जाने पर कि क्या वह इस संदर्भ में जोशी का नाम लेंगे तो सिंह ने कहा कि वह ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास निजी तौर पर कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। इससे पहले, सिंह ने कहा था कि उनके आला अधिकारियों ने उन्हें ‘लिखित आदेश’ दिया जिसके बाद उन्होंने 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन पर अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया। इसमें सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान जताया गया। 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन का आॅडिट करने वाले कैग के दल के प्रमुख सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी अपनी मसौदा रिपोर्ट में 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होने की बात नहीं कही थी। सिंह ने कहा, ‘‘उन्होंने :वरिष्ठ कैग अधिकारियों ने: मुझसे कहा कि यह अंतिम रिपोर्ट है और लिखित आदेश के जरिए मुझे उसपर हस्ताक्षर करने को कहा। इसलिए मैंने निर्देश का पालन किया और रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिया।’’

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सेवानिवृत्त कैग अधिकारी 2 जी स्पेक्ट्रम रिपोर्ट पर बहस को तैयार

नयी दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन रिपोर्ट पर जारी विवाद में शामिल होते हुए सरकारी आडिटर के कुछ सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मुद्दे पर सरकार के पदाधिकारियों के साथ किसी भी मंच पर बहस की इच्छा जताई है। कैग के पूर्व उप प्रमुख बी एस गिल ने वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारियों की ओर से एक बयान में कहा, ‘यदि मंत्री और उनके सहयोगी टेलीविजन पर बहस में इस मामले में पीछे रहने के बाद सार्वजनिक बहस चाहते हैं, तो हम सेवानिवृत्त अधिकारी उनकी पसंद के किसी भी मंच पर बहस को तैयार है। आखिरकार उनके प्रमुख प्रदर्शनकर्ता भी सेवानिवृत्त भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा सेवा के अधिकारी हैं।’ यह बयान सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी के उस वक्तव्य के बाद आया है जिसमें उन्होंने कैग विनोद राय से 2 जी स्पेक्ट्रम रिपोर्ट पर खुली बहस की मांग की थी। इस मुद्दे पर नया विवाद उस समय खड़ा हुआ जब कैग के पूर्व महानिदेशक आर पी सिंह ने उस रिपोर्ट से खुद को अलग कर लिया था जिसमें कहा गया था कि 2 जी स्पेक्ट्रम की बिना नीलामी के आवंटन से सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है। गिल ने कहा कि हमारे संविधान के संस्थापकों ने कैग के पद को उच्चतम न्यायालय के जज के समान माना है। ‘जब मंत्री संवैधानिक शिष्टाचार की अनदेखी कर अनुचित बयान देते हैं उस समय भी हमने कैग को इसमें किसी तरह का पक्ष बनने से मना किया।’ बयान में कहा गया है कि सरकार द्वारा कैग की किसी रिपोर्ट पर बेचैनी जताना नई बात नहीं है। गिल ने कहा, ‘इससे पहले कैग जैसे संस्थान पर मीडिया के जरिये इस तरह का हमला कभी नहीं हुआ। एक सेवानिवृत्त अधिकारी को खड़ा करना और विभाग के पेशेवर व्यवहार के खिलाफ बयान दिलवाना और निचला स्तर है।’

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धार्मिक सौहार्द के लिए दुनिया के लिए उदाहरण है भारत : दलाई लामा

कोच्चि। तिब्बत के धार्मिक गुरू दलाई लामा ने आज कहा कि भारत में विभिन्न धार्मिक परंपराओं के लोग ‘सौहार्द के साथ रहते’ हैं और यह दुनिया के अन्य हिस्सों के लिए उदाहरण है । उन्होंने कहा कि भारत को इस परंपरा को कायम रखनी चाहिए । 1,960 साल पुराने मलंकारा आर्थोडोक्स सिरीयन चर्च के साल भर चले उत्सव के समापन के मौके पर यहां दलाई लामा ने कहा, ‘भारत एक मॉडल है । विभिन्न धार्मिक परंपराओं के लोग शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ रहते हैं । कृपया इस परंपरा को जारी रखें ।’ भारत को ‘आर्य भूमि’ बताते हुए नोबल पुरस्कार विजेता ने कहा, ‘हम इस देश को आध्यात्मिक तौर पर बहुत बहुत अहम मानते हैं । पिछले 2,000 - 3,000 सालों में बौद्ध, जैन सहित विभिन्न धार्मिक परंपराएं यहां जन्मीं ।’ पूर्व राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम ने इस मौके पर कहा कि आर्थिक समृद्धि और आध्यात्मिक जीवन को साथ करने की जरूरत है ।

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उद्योगों के लिए उर्जा के इस्तेमाल की नीति बने : कलाम

कोच्चि। पूर्व राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम ने आज जोर देकर कहा कि सीमेंट, इस्पात, यूरिया और कपड़ा जैसे क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति के आधार पर उर्जा के इस्तेमाल के बारे में नियम बनाए जाने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि एक ‘आइडिया बैंक’ बनाया जाए, जिसके जरिये कर्मचारियों को उर्जा के दक्षता भरे इस्तेमाल के लिए नवप्रवर्तन वाले समाधान मुहैया कराए जाएं। कलाम यहां एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर (ईएमसी) और केरल राज्य बिजली बोर्ड (केएसईबी) द्वारा आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह समारोह ‘एनर्जी फार टूमारो’ परियोजना के शुभारंभ के मौके पर आयोजित किया गया था। कलाम ने कहा कि यह जरूरी है कि उर्जा दक्ष नैनो बल्ब और उर्जा दक्ष हीटिंग और एसी प्रणाली लगाई जाए, क्योंकि आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की 7.5 करोड़ आबादी के पास बिजली का कनेक्शन नहीं है। ईएमसी और केएसईबी ने स्कूली बच्चों को उर्जा संरक्षण का संदेश देने और आगे यह संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए स्कूलों के साथ गठजोड़ किया है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि यह एक अच्छी बात है कि केरल के 2,500 स्कूली बच्चों के माध्यम से बिजली संरक्षण, भविष्य में वैकल्पिक उर्जा स्रोतों तथा गैर परंपरागत उर्जा स्रोतों के प्रचार प्रसार के प्रयास किए जा रहे हैं। कलाम ने कहा कि देश में 20 करोड़ परिवारों में से 6 करोड़ के पास बिजली नहीं है।

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क्रिसमस से पहले पूरी हो जाएगी सविता की मौत की जांच: स्वास्थ्य मंत्री

लंदन। आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री जेम्स रेइली ने कहा कि चिकित्सकों की कथित उपेक्षा के कारण मौत का शिकार बनीं भारतीय महिला सविता हलप्पनवार की मौत की जांच क्रिसमस से पहले पूरी हो जाएगी। उधर सविता के पति प्रवीण हलप्पनवार उनकी मौत से संबंधित चिकित्सकों के नोट हासिल करने के लिए लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराने पर विचार कर रहे हैं। ‘आइरिश टाइम्स’ ने स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से बताया, ‘‘मैंने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि यह जांच जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए और अब मुझे लगता है कि यह क्रिसमस से पहले पूरी हो जाएगी एवं कुछ हफ्तों में मेरे पास अंतरिम रिपोर्ट होगी।’’ जेम्स ने कल मध्यपश्चिम प्रांतीय अस्पताल में यह बयान दिया और इससे पहले वह गालवे शहर स्थित एक होटल में प्रवीण से मिले। इस मुलाकात के बाद प्रवीण ने कहा कि अपनी पत्नी के मौत के चार हफ्तों के बाद पहली बार सरकार के किसी प्रतिनिधि से मिल कर उन्हें अच्छा लगा। हालांकि उन्होंने मंत्री के समक्ष कहा कि उन्हें नहीं लगता कि स्वास्थ्य सेवा कार्यपालक:एचएसई: या एचआईक्यूए जांच को पूरी तरह अंजाम दे पा रहे हैं। गौरतलब है कि 28 अक्तूबर को 31 वर्षीय सविता हलप्पनवार की मौत गैलवे विश्वविद्यालय अस्पताल में रक्त विषाक्तता के कारण हो गई थी। चिकित्सकों ने उनका गर्भपात करने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि यह एक कैथोलिक देश है और यहां गर्भपात की अनुमति नहीं है। दिवंगत सविता के पति प्रवीण और स्वास्थ्य मंत्री की मुलाकात के दौरान उनके वकील जेरार्ड ओ डॉनेल भी मौजूद थे। प्रवीण ने कहा, ‘मुझे खुशी है कि हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने परिवार के प्रति शोक प्रकट किया।’ वकील जेरार्ड ने कहा कि उन्हें अपने मुवक्किल से निर्देश मिले हैं कि वह लोकपाल से यह निर्देश लें कि सविता के चिकित्सीय नोट के हकदार वह हैं या गैलवे विश्वविद्यालय अस्पताल। प्रवीण ने इस नोट को एचएसई जांच में इस्तेमाल का भी विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस जांच पर भरोसा नहीं है और वह नहीं चाहते कि इस जांच में इनका इस्तेमाल किया जाए। उधर लोकपाल के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इस बात की संभावना नहीं है कि उनके कार्यालय की इस विवाद में कोई भूमिका होगी।

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नरेंद्र मोदी के पीछे है पूरी भाजपा : जेटली

अहमदाबाद। राज्य सभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने आज कहा कि गुजरात में इतने सारे नेताओं ने चुनाव प्रचार किया है जो दर्शाता है कि पूरी भाजपा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे है। जेटली ने कहा, ‘भाजपा के कई नेता रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं । यह संकेत है कि पूरी पार्टी गुजरात भाजपा और नरेंद्रभाई के पीछे खड़ी है । हम यहां अपनी पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाने के लिए हैं ।’ भाजपा ने आज और कल प्रदेश में 87 जनसभाएं आयोजित की है जिसमें नेताएं चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान करेंगे । बहरहाल, जेटली को जामनगर जिले में जनसभाओं को संबोधित करना है और वहां वक्ताओं में लाल कृष्ण आडवाणी और लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज का नाम नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के पहले चरण के चुनाव में सारे विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने और एक अन्य विधायक कनुभाई कलसारिया के सद्भावना मंच के बैनर तले चुनाव लड़ने संबंधी सवाल पूछे जाने पर जेटली ने कहा, ‘लोग उन नेताओं को स्वीकार नहीं करेंगे जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है ।’ भाजपा नेता अरूण जेटली ने कहा, ‘लोगों ने विचारधारात्मक मतभेद के कारण नहीं बल्कि व्यक्तिगत मतभेदों के कारण पार्टी छोड़ी । जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी , वे अपने फैसले पर पछता चुके हैं । परिणाम के दिन साफ हो जाएगा कि उनका हम पर क्या असर हुआ ?’ उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के टक्कर का कोई नेता नहीं है और इसलिए वे उन्हें निशाना बना रहे हैं । मेरा मानना है कि मोदी ऐसे नेता हैं जिनका इस व्यवस्थागत निशाना बनाने के कारण कद बढ गया है ।’ मोदी के 2014 चुनावों में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के मुद्दे पर जेटली ने कहा, ‘उनका कद राष्ट्रीय स्तर पर बढा है लेकिन उन्हें भविष्य में कैसे इस्तेमाल किया जाए इसपर उचित समय आने पर फैसला किया जाएगा ।’

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यात्रियों को लुभाने के लिए एयर इंडिया की टी 3 से ताज घुमाने की योजना

मुंबई। राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी में पिछले छह माह में अच्छा सुधार हुआ है। इससे उत्साहित एयर इंडिया अब विमान यात्रियों को आकर्षित करने के लिए कई लुभावनी पेशकश कर रही है। इनमें से एक पेशकश उसके टी-3 टर्मिनल से ताजमहल की यात्रा की है। एयर इंडिया की ओर से जारी बयान के अनुसार यह ‘स्टापओवर पैकेज’ की श्रृंखला में नई पेशकश है। इसका मकसद जहां अधिक यात्रियों को आकर्षित करना है, वहीं राजधानी दिल्ली में अपने टी-3 हब का प्रचार भी करना है। पिछले छह माह में एयर इंडिया से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। मई से अक्तूबर के दौरान उसकी बाजार हिस्सेदारी 4.6 प्रतिशत बढी है। अक्तूबर में बजट एयरलाइन इंडिगो के बाद बाजार हिस्सेदारी के मामले में एयर इंडिया दूसरे स्थान पर आ गई है। वहीं हाल तक पहले स्थान पर चल रही निजी क्षेत्र की जेट एयरवेज तीसरे स्थान पर खिसक गई है।

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एफडीआई पर करुणानिधि से आश्वासन नहीं ले पाए गुलाम नबी आजाद

चेन्नई। केंद्र को आज अपने महत्वपूर्ण सहयोगी द्रमुक से बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर कोई पुख्ता आश्वासन नहीं मिल पाया। दिल्ली में कल होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले केंद्र ने द्रमुक को इस मुद्दे पर मनाने का प्रयास किया। कांग्रेस के दूत गुलाम नबी आजाद ने आज इस मुद्दे पर द्रमुख प्रमुख एम करुणानिधि से मुलाकात की। 90 मिनट तक चली बैठक के बाद भी द्रमुक की ओर से इस बारे में कोई पुख्ता आश्वासन नहीं मिल पाया। विपक्षी दल इस मुद्दे पर संसद में उन नियमों के तहत बहस चाहते हैं जिनमें मतदान होता है। ऐसे में केंद्र ने द्रमुक को मनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आजाद को भेजा था। आजाद ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि उनको (करुणानिधि को) खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को लेकर कई आपत्तियां हैं।’’ उन्होंने कहा कि करुणानिधि को उन्होंने बताया कि केंद्र ने जिस समय एफडीआई को मंजूरी दी थी उस समय भी राज्य सरकारों और द्रमुक सहित राजनीतिक दलों में इसको लेकर तरह तरह की आशंकायें थीं। आजाद ने कहा कि उस समय भी द्रमुक नेतृत्व ने एफडीआई का विरोध करते हुए कहा था कि यह उसे स्वीकार नहीं है। उन्होंंने कहा कि द्रमुक सहित कई दलों और राज्य सरकारों की मांग के बाद केंद्र ने इसे एक ऐसा प्रावधान बनाया जिसके तहत उन राज्यों पर इस फैसले को नहीं थोपा जाएगा जो इसके खिलाफ हैं। यह संबंधित राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया। आजाद ने बताया कि उन्होंने द्रमुक नेतृत्व को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार द्रमुक या किसी राज्य सरकार पर उनकी इच्छा के खिलाफ एफडीआई को लागू करने के लिए दबाव नहीं डालेगी। उन्होंने कहा कि करुणानिधि ने समान विचारों वाले दलों विशेषकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के सहयोगियों की एक और बैठक बुलाने का सुझाव दिया है। आजाद ने कहा कि उन्होंने द्रमुक प्रमुख को भरोसा दिलाया है कि एक या दो दिन में सहयोगी दलों की एक और बैठक बुलाई जाएगी जिसमें वे अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। यह बैठक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि 18 सांसदों वाली द्रमुक अभी तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। यह कांग्रेस की अगुवाई वाली संप्रग सरकार की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। द्रमुक प्रमुख ने कहा था कि उनकी पार्टी बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी तमिलनाडु के छोटे और मझोले व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर कोई फैसला करेगी। खबरों में कहा गया है कि कांग्रेस ने द्रमुक को आश्वस्त करने का प्रयास इसलिए किया है क्योंकि वह मतदान होने की स्थिति में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के इसमें भाग न लेने की स्थिति से बचना चाहती है।

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भालू संरक्षण पर कल से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

नयी दिल्ली। कई देशों के वन्यजीव विशेषज्ञ कल से यहां पर भालू के संरक्षण की दिशा में चुनौतियों और अवसर पर चर्चा के लिए इकट्ठा होंगे। पहली बार भारत में आयोजित हो रहे भालू शोध और प्रबंधन (आईबीए) पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन दुनिया भर में पायी जाने वाली भालू की सभी आठ प्रजाति के संरक्षण और शोध की दिशा में सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन 18 महीने के अंतराल पर अमेरिका और यूरेशिया में आयोजित होता है। अधिकारियों ने बताया कि 35 देशों के भालू विशेषज्ञ सम्मेलन में इस जीव पर अपना नवीनतम शोध प्रस्तुत करेंगे। भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्लूआईआई), सेंट्रल जू अथॉरिटी और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।

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डेरा सच्चा सौदा को संरक्षण दे रही है कांग्रेस : दल खालसा

अमृतसर। चरमपंथी सिख संगठन दल खालसा ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी सिरसा के डेरा सच्चा सौदा को संरक्षण दे रही है। संगठन ने यहां एक बयान में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पर भी हरियाणा में सिरसा कस्बे में कल भड़की हिंसा में भूमिका होने का आरोप लगाया। कल सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों और सिखों के समूह के बीच संघर्ष में 12 लोग घायल हो गये थे। पुलिस के अनुसार हिंसा के दौरान छह वाहन भी जला दिये गये। दल खालसा के महासचिव मनजिंदर सिंह और सचिव सरबजीत सिंह गुमान ने आरोप लगाया कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस पार्टी चुनावी फायदों के लिए डेरा को मदद दे रही है। उन्होंने एक बयान में कहा कि जिस तरह से डेरा सच्चा प्रमुख को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा और बुलेट प्रूफ वाहन प्रदान किये गये हैं उससे पता चलता है कि राज्य सरकार सम्मानित अतिथि के तौर पर उनके साथ व्यवहार कर रही है।

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रणधीर मैदान से हटे, चौटाला बनेंगे आईओए प्रमुख

नयी दिल्ली। विवादों से घिरे भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के चुनावों में आज तब नाटकीय मोड़ आ गया जब रणधीर सिंह ने अध्यक्ष पद के लिये अपना नामांकन वापस ले लिया। इससे अभय सिंह चौटाला का इस महत्वपूर्ण पद पर आसीन होने का रास्ता भी साफ हो गया। रणधीर के मुकाबले के हटने के साथ ही पांच दिसंबर को होने वाले चुनावों से पहले दोनों गुटों के बीच चल रहा उग्र अभियान भी थम गया। चुनाव अधिकारी न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी के बाली के समक्ष नामांकन वापस लेने के बाद रणधीर ने कहा कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) की सरकार की खेल संहिता के तहत चुनाव कराने पर आईओए की मान्यता रद्द करने की चेतावनी के मद्देनजर यह फैसला किया। रणधीर ने कहा, ‘‘आईओसी ने दो दिन पहले एक पत्र भेजा था और इस पत्र से स्पष्ट हो गया था कि इन चुनावों को वह मान्यता नहीं देगी। यह पत्र आईओसी प्रमुख जाक रोगे और एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख अहमद अल फहद अल सबा ने लिखा है। आईओसी सदस्य होने के नाते मैं उस संस्था के खिलाफ नहीं जा सकता जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। इसलिये मैं अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहा हूं।’’ रणधीर के हटने के कुछ घंटे बाद चौटाला ने उनके फैसले का स्वागत किया। उन्होंने अपने आवास पर कहा, ‘‘मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। पहले दिन से ही हम उनसे चुनाव नहीं लड़ने और हम सबके लिये बड़े भाई की भूमिका निभाने का आग्रह कर रहे थे। ’’ भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी संघ के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान चेयरमैन चौटाला अब आईओए अध्यक्ष पद संभालेंगे क्योंकि एक अन्य उम्मीद्वार राज चोपड़ा ने भी आज अपना नाम वापस ले लिया।

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‘रूस भेजे जाने पर मीडिया कारोबारी की हो सकती है हत्या’

लंदन। रूसी शासन के अरबपति आलोचक और मीडिया कारोबारी एलेक्जेंडर लेबदेव के बेटे ने आज कहा कि टॉक शो में एक रियल स्टेट कारोबारी को घूंसा जड़ने के मामले में यदि उनके पिता को रूस की जेल में भेजा जाता है तो उनकी हत्या हो सकती है। एवगेनी लेबेदेव ने लंदन में बीबीसी टीवी को बताया कि उनके पिता पर लगाये गये आरोप के चलते उन्हें कैद की सजा मिल सकती हैं लेकिन उनकी जान को खतरा है। एवगेनी ने बताया कि उनके पिता को सात साल की कैद की सजा हो सकती है। उन्होंने रूसी अधिकारियों से अपने पिता का बचाव करने की अपील की है। लेबेदेव ब्रिटेन के द इंडिपेंडेंट और इवनिंग स्टैंडर्ड डेलीज के मालिक हैं और रूस के अखबार नोवाया गाजेता में भी उनकी आंशिक हिस्सेदारी है। यह अखबार रूसी सरकार का कटु आलोचक है। गौरतलब है केजीबी के पूर्व सदस्य लेबेदेव ने सितंबर 2011 में एक टॉक शो के दौरान रिएल स्टेट कारोबारी सर्जेई पोलोंस्की को घूंसा जड़ दिया था।

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छात्र संगठन ने की अवैध प्रवासियों को पूर्वोत्तर से निकालने की मांग

गुवाहाटी। नार्थ ईस्ट स्टूडेंट्स आर्गेनाइजेशन ने सभी अवैध बांग्लादेशियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र से निकालने की और भारत-बांग्लादेश सीमा को प्रभावी तरीके से सील करने की मांग की है। पूर्वोत्तर के छात्र संगठनों के संघ एनईएसओ ने मांग की है कि पूर्ववर्ती पूर्व पाकिस्तान से अब बांग्लादेश हो गये क्षेत्र से अवैध प्रवासियों को बिना देरी के निकाला जाए। संगठन के अध्यक्ष समुज्जल भट्टाचार्य और महासचिव गुमजुम हैदर ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उक्त मांगें कीं। भट्टाचार्य और हैदर ने कहा, ‘‘जब केंद्र सरकार पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा में ऐसा कर सकती है तो वे पूर्वी सीमा में भी ऐसा कर सकते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम सब जानते हैं कि देश के आजाद होने से पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोगों के आने का लंबा इतिहास रहा है। हालांकि भारत और पाकिस्तान में देश के विभाजन के बाद अवैध प्रवासियों का आना रुकना चाहिए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आज भी सीमा सुगम बनी हुई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने स्वीकार किया था कि क्षेत्र में अवैध प्रवासी आते हैं।’’ दोनों छात्र नेताओं ने कहा कि राजनीतिक दल और खासकर कांग्रेस ने आजादी के बाद से प्रवासी लोगों में अपना वोट बैंक बनाया है। उन्होंने यह मांग भी की कि अवैध प्रवासियों को कर्ज, जमीन या सहायता नहीं दी जानी चाहिए।

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वियतनाम ने चीनी पासपोर्ट धारकों को जारी किया नत्थी वीजा

बीजिंग। जम्मू कश्मीर के लोगों को चीन द्वारा नत्थी वीजा जारी किये जाने से सबक लेते हुए वियतनाम ने चीनी पासपोर्ट धारकों को एक अलग कागज पर वीजा जारी करना शुरू कर दिया है। वियतनाम ने यह कदम चीन के नये ई-पासपोर्ट पर देश का वह नक्शा दिखाये जाने के चलते उठाया जिसमें विवादित क्षेत्र को चीन की भूमि बताया गया है। वियतनाम के पासपोर्ट नियंत्रण अधिकारी ने नये पासपोर्ट पर वीजा मोहर लगाने से इंकार कर दिया है। इन नये पासपोर्ट पर दक्षिणी चीन सागर के द्वीपों की चीनी भूभाग के रूप में दिखाया गया है। इसके जवाब में वियतनामी पासपोर्ट नियंत्रण अधिकारी नये चीनी पासपोर्ट धारकों को एक अलग कागज पर वीजा जारी कर रहे हैं। इससे पहले पासपोर्ट के पेजों पर वीजा की मोहर लगायी जाती थी। चीन के सरकारी सीसीटीवी में यह खबर दी गयी है। चीन द्वारा अपने पासपोर्ट पर नक्शा छापने के विवादास्पद कदम से मजबूर होकर पड़ोसी देश को यह अनूठा कदम उठाना पड़ा है। चीन के नये पासपोर्ट में छपे नक्शे में अरूणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को भी चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। चीन का यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जबकि भारत और उसके बीच सीमा विवाद को निपटाने के लिए नियमित वार्ता चल रही है। जैसे को तैसा नीति अपनाते हुए भारतीय दूतावास ने भी चीनी पासपोर्टों पर भारत के आधिकारिक नक्शे की मोहर लगानी शुरू कर दी है। इस कदम से चीनी अधिकारी हैरत में पड़ गये हैं। वियतनाम ही नहीं फिलीपीन ने पासपोर्ट पर चीनी नक्शा होने का विरोध किया है। हनोई ने भी नत्थी वीजा का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है। चीन ने वर्ष 2009 में जम्मू कश्मीर के निवासियों को भी ऐसा ही वीजा दिया था क्योंकि वह इस राज्य को विवादित क्षेत्र मानता है। बीजिंग ने पिछले साल अपने इस कदम को वापस ले लिया जिसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध फिर से बहाल हो गये। भारत ने इसी कदम के चलते पहले चीन के साथ अपने रक्षा संबंधों को तोड़ दिया था। चीन ने इस साल मई में नया ई-पासपोर्ट शुरू किया है जिसमें एक इलेक्ट्रानिक चिप है।

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ताजिया ले जाने के मार्ग को लेकर दो समुदायों में विवाद एवं पथराव

भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में आज ताजिया ले जाने के मार्ग को लेकर दो समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया, जिसमें भदोही के सपा विधायक जाहिद जमाल बेग सहित 10 लोग मामूली रूप से घायल हो गये है। जिला पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने बताया है कि दरोपुर मोहल्ले में ताजिया ले जाने के मार्ग को लेकर दो समुदायों में कहासुनी हुई और फिर दोनों तरफ से पथराव हुआ, जिसमें सपा विधायक जमाल बेग सहित लगभग 10 लोगों को मामूली चोट आयी। उन्होंने बताया कि प्रशासन से ताजिया ले जाने के मार्ग का निर्धारण होने के बावजूद इसे लेकर स्थानीय सपा नेता पन्नालाल यादव के समर्थकों ने आपत्ति की और कहासुनी के बाद दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड गये। शुक्ला ने बताया कि घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज करके पन्नालाल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर पथराव में शामिल अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। शुक्ला ने बताया है कि स्थिति तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में है और सुरक्षा व्यवस्था चुस्त करके ताजिया ले जाने की व्यवस्था की जा रही है।

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ब्रिटेन ने खुले में पेशाब करने वालों को ‘वाक आफ शेम’ कराने का फैसला किया

लंदन। ब्रिटेन के चेस्टर शहर ने खुले में पेशाब करने वाले लोगों से निपटने के लिए उन्हें ‘वाक आफ शेम’ कराने का फैसला किया है ताकि उन्हें अपने इसे कृत्य से ऐतिहासिक जगहों को होने वाले नुकसान का पता लग सके। यूनानियों की ओर से बसाए गए इस शहर में रोज सीसीटीवी कैमरे के जरिए लगभग 30 लोगों को खुले में पेशाब करते हुए पकड़ा जाता है। ‘डेली मेल’ के अनुसार चेस्टर परिषद् ने पुलिस के साथ मिल कर लोगों को शहर की विरासतों को होने वाले नुकसान के प्रति जागरुक करने का कदम उठाया है। इसके बाद इन लोगों को ‘वाक आॅफ शेम’ पर ले जाया जाता है ताकि उन्हें इस कृत्य से होने वाला नुकसान दिखाया जा सके।

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भाजपा सांसद ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र,
वालमार्ट के खिलाफ आरोपों की जांच की मांग

नयी दिल्ली। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर अमेरिकी कंपनी वालमार्ट के खिलाफ इन आरोपों की जांच कराने की मांग की है कि कंपनी ने कथित तौर पर भारत में विदेशी विनिमय कानूनों का उल्लंघन किया है। भाजपा की युवा इकाई के अध्यक्ष ठाकुर ने सिंह से इस मामले में जांच पर ‘निजी तौर पर नजर’ रखने को कहा है। अपने पत्र में हिमाचल प्रदेश से लोकसभा सदस्य ने तीन सवाल उठाए हैं- क्या वालमार्ट ने भारत में किसी तरह की रिश्वत दी है? किसे यह रिश्वत दी गयी? और क्या वालमार्ट का 10 करोड़ डॉलर निवेश विदेशी विनिमय कानून का उल्लंघन है? ठाकुर ने कहा, ‘भारत में रिश्वत के लिए पूरी कानूनी टीम के साथ ही वालमार्ट के अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी के निलंबन की ताजा मीडिया खबरें बिल्कुल भी उत्साहजनक नहीं है।’ भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह सदन और लोगों को अवगत कराएं कि इस ताजा घटनाक्रम पर उनकी सरकार का क्या दृष्टिकोण है क्योंकि इससे न केवल खुदरा क्षेत्र प्रभावित होगा बल्कि विदेशों में भी भारत के बारे में नकारात्मक धारणा बनेगी।

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कराची में आतंकी हमले की बड़ी साजिश नाकाम: पुलिस

कराची। पाकिस्तान में आज एक आतंकवादी को मारने और विस्फोटक पदार्थ जब्त करने के बाद पुलिस ने कराची में मुहर्रम जुलूस पर हमला करने की बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने का दावा किया। सिंध प्रांत के पुलिस महानिरीक्षक फय्याज लेघारी ने संवाददाताओं को बताया कि विश्वस्त जानकारी के आधार पर पुलिस के एक दल ने मानघोपीर इलाके में एक घर पर छापेमारी की, जिसके बाद एक आतंकी के साथ गोलीबारी हुई। उन्होंने बताया कि आतंकवादी मारा गया और दो आत्मघाती जैकेटों समेत विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। लेघारी ने बताया कि कुछ संदिग्धों के भागने की संभावना है और ये लोग पिछले हफ्ते अब्बास शहर में हुए विस्फोट में भी शामिल हो सकते हैं। उधर धार्मिक मामलों के संघीय मंत्री सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि कराची में आतंक और हिंसा के पीछे तहरीक-ए-तालिबान का हाथ है।

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सिरसा में कर्फ्यू बरकरार, स्थिति शांतिपूर्ण

चंडीगढ। हरियाणा के शहर सिरसा में कल डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों और सिखों के एक समूह के बीच संघर्ष के बाद आज कर्फ्यू लगा रहा और अर्द्धसैनिक बलों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाले। अधिकारियों ने स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया है । अर्द्धसैनिक बलों ने आज शहर में फ्लैग मार्च किया जहां स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही । शहर के बाल्मिकी चौक के करीब दोनों समूहों के बीच संघर्ष में 12 लोग घायल हो गये थे जबकि छह वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सिरसा के उपायुक्त जे. गणेशन ने कहा, ‘सुबह से शहर के किसी भी हिस्से से किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है । शांति बनाये रखने में मदद के लिए सिरसा में अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। बल ने आज सुबह फ्लैग मार्च निकाला और हालात शांतिपूर्ण हैं।’ उन्होंने कहा कि सिरसा में कर्फ्यू लगा हुआ है और नागरिकों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि कानून व्यवस्था और शांति बनाये रखी जाएगी।

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‘अफजल गुरु को फांसी देकर भारत विरोधी तत्वों को कड़ा संदेश दिया जाए’

जम्मू। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने कहा है कि संसद हमला मामले के दोषी अफजल गुरू को फांसी देकर भारत विरोधी तत्वों को कड़ा संदेश देना चाहिए। जिला अध्यक्ष और भाजपा चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक राजिंदर शर्मा की अगुवाई में सौ से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता यहां पर न्यू प्लाट इलाके में जमा हुए गुरु का एक पुतला जलाया। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए शर्मा ने कहा, ‘भारत विरोधी तत्वों और पाकिस्तान को कड़ा संदेश भेजने के लिए सरकार को कसाब के बाद अब गुरू को फांसी देनी चाहिए।’ उधर, जम्मू सीट से भाजपा के उम्मीदवार कर्नल उत्तम सिंह मन्हास ने विधानपार्षद चुनाव से पहले पूंछ सीमाई इलाके के दौरे के बाद कहा, ‘जम्मू कश्मीर के संविधान के 73 वें संशोधन को लेकर नेशनल कांफ्रेंस-कांफ्रेंस गठबंधन विरोध कर रहा है।’ उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में स्थानीय निकायों को मजबूत बनाए जाने के पक्ष में है। संविधान का 73वें संशोधन निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

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पाक में मिलावटी कफ सिरप पीने से 12 की मौत

लाहौर। पूर्वी पाकिस्तान के इस शहर में आज मिलावटी कफ सिरप पीने के बाद कम से कम 12 लोगों की मौत हो गयी और कई अन्य की हालत गंभीर है। पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने इस कफ सिरप को नशे के तौर पर पिया था। सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि इसे पीकर लोग बीमार पड़ गये क्योंकि कफ सिरप मिलावटी है। लाहौर के शाहदरा कस्बे में कफ सिरप पीने के बाद 20 से ज्यादा लोग बीमार हो गये या बेहोश होकर गिर पड़े। उनमें से चार की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि आठ अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ा। पुलिस ने बताया कि कम से कम सात लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है जिनमें से कई की स्थिति गंभीर है। पुलिस का दावा है कि कफ सिरप पीकर बीमार होने वाले ज्यादातर लोग नशीली दवाओं के आदी थे। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने कई डीलरों और इस सिरप को बेचने वाले दो दुकानों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है।

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पीछा करने की समस्या से निपटने के लिए ब्रिटेन में नया कानून

लंदन। ब्रिटेन में लोगों का पीछा करने के आपराधिक कृत्य से निपटने के लिए एक नय कानून बनेगा। देश में हर साल इस समस्या से करीब एक लाख 20 हजार लोग पीड़ित होते हैं जिनमें अधिकतर महिलाएं होती हैं। नये कानून में इंग्लैंड एवं वेल्स की पुलिस को इस अपराध को लेकर ज्यादा स्पष्टता हासिल होगी जिसके चलते वे पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा मुहैया करा पायेंगे और अपराधियों को कानून के शिकंजे में कसा जायेगा। स्काटलैंड में 2010 में पीछा करने को अपराध बना दिया गया था। बीबीसी की खबर के अनुसार सरकार ने दो अपराधों के लिए प्रावधान रखा है जिसमें पीछा करना और इस तरह पीछा करना जिसमें हिंसा की आशंका रहे। पीछा करने पर अधिकतम छह माह की सजा तथा हिंसा की आशंका वाले अपराध में पांच साल की अधिकतम सजा का प्रावधान होगा।

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लंदन के मेयर ने चेताया, अमेरिका से भारत को गंवा रहा है ब्रिटेन

लंदन/नयी दिल्ली। लंदन के मेयर बोरिस जॉनसन ने आज आगाह किया कि तेजी से बढते भारत के साथ कारोबार करने के लिए ब्रिटेन को अपनी पुरानी धारणा को छोड़ना होगा। अब युवा भारतीय अमेरिका की ओर भागीदार के रूप में देख रहे हैं। भारत की छह दिन की यात्रा पर आए जॉनसन ने कहा कि सिर्फ ब्रिटेन के भारत के साथ इतिहास पर निर्भर नहीं रहना होगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य लंदन, ब्रिटेन और भारत के बीच नई भागीदारी स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ उस बारे में है कि लंदन के पास क्या है। हम कौन से ब्रांड या कौन से अवसर भारतीय कंपनियों को उपलब्ध करा सकते हैं। भारत में लंदन के मेयर दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई जाएंगे। लंदन के मेयर ब्रिटेन सरकार के छात्र वीजा की संख्या को सीमित करने के फैसले की लगातार आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कई युवा भारतीय अध्ययन के लिए अमेरिका जाने का फैसला कर रहे हैं।

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नेपाल में नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए गहन मंथन शुरू

काठमांडो। नेपाल के मुख्य राजनैतिक दलों ने नया प्रधानमंत्री चुनने के मौजूदा संकट पर गहन मंथन शुरू कर दिया है, क्योंकि इस काम के लिए राष्ट्रपति राम बरन यादव की ओर से दिया गया सात दिनों का वक्त खत्म होने वाला है। राजधानी काठमांडो में भारत समेत कई देशों के राजनयिक मिशन के प्रमुखों ने राष्ट्रपति, नेपाली कांग्रेस प्रमुख सुशील कोइराला और सीपीएन-यूएमएल प्रमुख झालानाथ खनल से कल खाने पर मुलाकात की। इस मुलाकात में मौजूद रहे नेपाली कांग्रेस महासचिव प्रकाश मान सिंह के अनुसार इन लोगों ने 29 नवंबर तक आम सहमति से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुनने के राष्ट्रपति के कदम को सकारात्मक बताया। इस मौके पर नेपाल में भारत के राजदूत जयंत प्रसाद के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस और फ्रांस के राजदूत भी मौजूद थे।

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मिस्र : ब्रदरहुड ने मुर्सी का समर्थन किया, जन समर्थन की अपील

काहिरा। मिस्र के सत्तारूढ मुस्लिम ब्रदरहुड ने इस्लामवादी राष्ट्रपति मुहम्मद मुर्सी के समर्थन में आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया जिससे इस मुल्क में फिर से हिंसक झड़पें होने की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि मुर्सी ने न्यायपालिका से तकरार मोल लेते हुए अपने हाथों में असीम शक्तियां केंद्रित कर ली । मुर्सी के फैसले का विरोध कर रहे लोगों के साथ संघर्ष से आज दिन की शुरूआत हुई। ये लोग इस ऐतिहासिक स्थल पर शुक्रवार से डेरा डाले हुए हैं। मिस्र की सेना ने तहरीर चौक के पास एक नयी दीवार खड़ी कर दी है, वहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें जारी हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति मुर्सी द्वारा संविधान पर की गई घोषणा से नाराज हैं। इस संकट की गिरफ्त में देश का शेयर बाजार भी आ गया है। शेयरों का मूल्य आज साढे नौ फीसदी गिर गया। मुस्लिम ब्रदरहुड ने एक बयान जारी कर राष्ट्रपति के फैसले के पक्ष में अपने समर्थकों से मिस्र के सभी प्रमुख शहरों में आज दोपहर प्रदर्शन करने की अपील की। उसने मुर्सी के समर्थन में काहिरा के आबदीन चौक पर ‘मिलियन मैन’ प्रदर्शन करने की घोषणा की है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक बृहस्पतिवार को मुर्सी द्वारा इस सिलसिले में घोषणा किए जाने के बाद से काहिरा और अन्य स्थानों पर संघर्ष में कम से कम 261 लोग घायल हो गए हैं। गौरतलब है कि कल न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति के कदम की यह कहते हुए निंदा की थी कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और इसके फैसलों पर किया गया अभूतपूर्व हमला है। न्यायाधीशों ने देश भर की अदालतों से कामकाज बंद करने की अपील की है।

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चयनकर्ताओं को सचिन से बात करनी चाहिए : गावस्कर

नई दिल्ली। सचिन तेंदुलकर के संन्यास को लेकर आज फिर सवाल खड़े हुए जब पूर्व महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा कि चयनकर्ताओं को इस दिग्गज बल्लेबाज से उसकी भविष्य की योजना पर बात करनी चाहिए। गावस्कर ने कहा, ‘तेंदुलकर काफी लंबे समय से खेल रहा है और उसने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। कुछ समय तक रन नहीं बनाने या अर्धशतक नहीं जड़ने से आलोचकों को सवाल उठाने का मौका मिल गया है।’ उन्होंने कहा, ‘अंत में फैसला चयनकर्ताओं को करना है। मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं को तेंदुलकर से उसकी भविष्य की योजनाओं पर बात करनी चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए।’ गावस्कर ने एनडीटीवी से कहा, ‘तेंदुलकर के संन्यास को लेकर जो भी फैसला किया जाएगा आदर्श तौर पर मुझे लगता है कि यह उसका स्वयं का फैसला होना चाहिए।’ इंग्लैंड के खिलाफ तीन पारियों में तेंदुलकर ने सिर्फ 29 रन बनाए हैं और गावस्कर ने कहा कि यह बल्लेबाज लंबे समय से खराब फार्म से गुजर रहा है, हालांकि वह इससे बाहर आने के लिए कड़ा प्रयास कर रहा है।

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केन्द्र सरकार ने राजनीतिक साख खो दी है-प्रसाद

बुरहानपुर (म.प्र.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने राजनीतिक साख और विश्वसनीयता खो दी है, जिससे राजनति में असहज भाव पैदा हो गया है। ताप्तीश्रवण व्याख्यान माला में यहां भाग लेने आये प्रसाद ने कल रात यह बात कही। उन्होने कहा कि वर्तमान केन्द्र सरकार आर्थिक घोटालों के बोझा से दब गई है। इससे पूरे देश में राजनीति में असहज भाव पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा एक सशक्त राजनीतिक विकल्प बन कर उभरेगी तभी राजनीतिक असहजता का भाव दूर होगा। प्रसाद ने पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के सवाल पर कहा कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार में घेरने की गडकरी की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए कांग्रेस उन्हें बदनाम करने पर तुली हुई है। उन्होने कहा कि गडकरी सामाजिक उद्यमी है। उन्होने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) आदि से लेकर भाजपा अध्यक्ष तक को कांग्रेस ने अपना निशाना बना रखा है ताकि देश की जनता का ध्यान मंहगाई एवं अन्य समस्याओं से हटाया जा सके।

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अब मुझसे सब्र नहीं होता : प्रिंस चार्ल्स

लंदन। ब्रिटेन के तख्त के दावेदार और सबसे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे प्रिंस चार्ल्स ने पहली बार अपने बेकरारी का इजहार करते हुए कहा है कि अब उनसे सब्र नहीं हो रहा है और वक्त बीता जा रहा है। इससे लगता है कि वह अब महाराज बनने के लिए और अधिक इंतजार करना नहीं चाहते। 64 वर्षीय प्रिंस चार्ल्स ने संकेत दिया कि वह पहले ही जिंदगी के 60 साल बिता चुके हैं और उन्हें डर है कि महाराज के रूप में उनका कार्यकाल बहुत छोटा होगा। डम्फ्राइज हाउस के दौरे के दौरान प्रिंस चार्ल्स ने लोगों के साथ बातचीत के दौरान इस संबंध में सवाल किए जाने पर मजाकिया लहजे में कहा , ‘बेसब्र ? मैं ? क्या कह सकता हूं। हां , निश्चित बात है कि मैं बेसब्र हूं।’ उन्होंने कहा, ‘जल्द ही मेरा समय समाप्त हो जाएगा।’ वर्ष 2008 में वह ब्रिटेन के इतिहास में तख्त के लिए सबसे अधिक समय तक इंतजार करने वाले प्रिंस बन गए थे। उनके परिवार में लोग दीर्घायु रहे हैं। महारानी इस समय 86 साल की हैं और उनकी सेहत आज भी काफी अच्छी है जबकि महारानी ऐलिजाबेथ और क्वीन मदर का 101 साल की उम्र में निधन हुआ है।

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कस्तूरबा की पुण्य-तिथि पर बापू की जन्मतिथि और पुण्य-तिथि से 60 फीसदी ज्यादा खर्च

नई दिल्ली। पिछले दो साल के दौरान कस्तूरबा गांधी की स्मृति में आयोजित उनकी पुण्य तिथि में करीब 83 लाख रुपए खर्च किए गए जो इसी अवधि में महात्मा गांधी की जन्म-तिथि और पुण्य-तिथि पर मिलाकर खर्च की गयी राशि से 60 फीसदी ज्यादा है । सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत किए गए एक आवेदन के बदले दिए गए जवाब से खुलासा हुआ है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के मातहत काम करने वाली ‘गांधी स्मृति’ एवं ‘दर्शन स्मृति’ ने पिछले साल 22 फरवरी को कस्तूरबा गांधी की पुण्य-तिथि ‘निर्वाण दिवस’ मनाने के लिए आमंत्रण-पत्र के प्रकाशन और मुद्रण पर 2.46 लाख रुपए खर्च किए थे जबकि इस साल इसी मौके के लिए 2.68 लाख रुपए खर्च किए गए । समिति ने 2011 में 30.44 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च किया जबकि इस साल पुण्य-तिथि में 47.17 लाख रुपए खर्च किए गए । आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल को समिति की ओर से दिए गए जवाब में दिखाया गया है कि महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा की पुण्य-तिथि ‘निर्वाण दिवस’ पर किया गया खर्च राष्ट्रपिता की जन्म-तिथि और पुण्य-तिथि मिलाकर खर्च किए गए 51.86 लाख रुपए से 60 फीसदी ज्यादा है । जवाब से पता चला है कि समिति ने दो अक्तूबर को महात्मा गांधी की जन्म- तिथि मनाने के लिए 2011 में जो आमंत्रण-पत्र प्रकाशित और मुद्रित कराए उन पर 4.62 लाख रुपए खर्च किए गए । साल 2012 में इस मौके पर 2.48 लाख रुपए खर्च किए । साल 2011 और 2012 में इस मौके पर क्रमश: 8.73 लाख और 7.41 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च किए गए । इसी तरह, समिति ने 30 जनवरी को मनायी जाने वाली महात्मा गांधी की पुण्य-तिथि पर साल 2011 में 13.5 लाख रुपए खर्च किए जबकि 2012 में 15 लाख रुपए खर्च किए गए ।

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देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है-खेर

उज्जैन। प्रसिद्ध रंगकर्मी एवं अभिनेता अनुपम खेर ने आज यहां कहा कि देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ गया है और ऐसे दौर में हिन्दू की बात करे तो आप आरएसएस के हैं, यदि भ्रष्टाचार के आंदोलन से जुड़ते हैं तो आप भाजपा के हैं तथा ईमानदारी की बात करें, तो लोग खोखला कहते हैं। खेर ने यहां प्रेस क्लब में मीडियाकर्मियो से चर्चा में भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार हटाओ जैसे आंदोलन से नहीं जुड़ने व उसका जिक्र नहीं करने पर जिन्दगी उन्हें कचोटने लगती है। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार जैसे आंदोलन को रोकना एक कायरता है। उन्होंने कहा, हमें अच्छे हैं बुरे को ठीक करना भी जरुरी है। खेर ने कहा, इसलिए वे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे, अरविन्द केजरीवाल व योगगुरु बाबा रामदेव द्वारा देश में भ्रष्टाचार के विरोध में चलाए गए आंदोलन में शामिल हुए हैं, लेकिन उनकी हर बात पर सफाई देना जरुरी नहीं है। यदि सरकार अच्छा काम करती है तो उसकी सराहना भी करना चाहिए। बाबा के कथन विदेशी आतंकवादी कसाब को जिस तरह फांसी दी गई और उसे सरकार ने हीरो बना दिया के सवाल के जवाब में खेर ने कहा, कानून अपना काम करता है। हां, देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ा है कि उसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्रिकेट मैचों के दौरान चीयर गर्ल्स के प्रदर्शन को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सभी चीजों का व्यवसायीकरण हो चुका है, यह फैशन हो गया है। केजरीवाल द्वारा बनाई गई नई पार्टी के संबंध में पूछे जाने पर खेर ने कहा, अब उनको वो काम करना चाहिए, जो अब तक वे कहते रहे हैं। यह नहीं कि हम साफ सुथरे हैं और दूसरों की त्रुटि निकलना चाहिए। अब यह दौर आ चुका है कि साफ सुथरे रहते हुए उनको काम करके बताना होगा। उन्होंने लोकपाल बिल में सीबीआई को शामिल करने की मांग को जायज बताया । उन्होंने कहा हर चीज में बदलाव होना जरुरी है, लेकिन लोकपाल बिल पास होना चाहिए।

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दुष्कर्म के बाद खुद ही पीडिता को नाम और फोन नंबर बताया

वाशिंगटन। अपराध के बाद अपराधी आमतौर पर सबूतों को सबसे पहले नष्ट करता है लेकिन वाशिंगटन में एक अजीबोगरीब घटना में एक व्यक्ति ने छात्रा से बलात्कार के बाद खुद ही उसे अपना नाम और मोबाइल नंबर बता दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हावर्ड विश्वविद्यालय की (19) वर्षीय छात्रा ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार को एक अनजान व्यक्ति उसके कमरे में जबर्दस्ती घुस आया और डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने एक पर्चे पर लिखा ... तुम मुझ नहीं जानती हो इसलिए मैं अपना नाम और फोन नंबर तुम्हे बता रहा हूं। आरोपी ने पर्चे पर अपना नाम डि मार्को माइलेज (19) लिखा। फोन नंबर और नाम के आधार पर पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। पुलिस जिस वक्त मार्को को गिरफ्तार करने पहुंची उस वक्त वह अपनी मां के साथ घर पर ही था। मार्को ने इसके पहले भी पिछले महीने एक 24 वर्षीय कन्सलटेंट के घर में घुस कर उसके साथ बदसलूकी का प्रयास किया था लेकिन लड़की के लगातार चिल्लाने पर मार्को ने उस पर चाकू से 25 वार किए थे। गंभीर रूप से घायल यह युवती अभी तक अस्पताल मे है।

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खुदरा क्षेत्र में एफडीआई संविधान के खिलाफ: तृणमूल कांग्रेस

नई दिल्ली। बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को इजाजत दिए जाने के खिलाफ अपना विरोध एक कदम और आगे बढाते हुए तृणमूल कांग्रेस ने आज कहा कि इस मुद्दे पर सरकार का फैसला संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ और ‘गैर-कानूनी’ है । तृणमूल कांग्रेस संसदीय पार्टी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, ‘हमारे संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य है । लेकिन, मौजूदा अल्पमत सरकार जिस तरह हर क्षेत्र में निजीकरण और एफडीआई को बढावा देने पर तुली हुई है, यह दिखाता है कि हम अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय कानून के बुनियादी तत्वों से दूर जा रहे हैं।’ सुदीप ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलायी है ताकि एफडीआई के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध को खत्म किया जा सके । इस मुद्दे पर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले तृणमूल नेता ने कहा कि खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की प्रकृति न तो समाजवादी है और न ही लोकतांत्रिक है क्योंकि इसे संसद सदस्यों का बहुमत प्राप्त नहीं है । खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर यूपीए सरकार के फैसले को ‘असंवैधानिक’ और ‘गैर-कानूनी’ करार देते हुए सुदीप ने कहा कि यदि कोई और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे नेताओं की आलोचना करे तो कांग्रेस नेतृत्व उस पर हमला बोलने से परहेज नहीं करेगा, लेकिन केंद्र में सत्ताधारी पार्टी अब खुद ही इन नेताओं की घोषित नीतियों से भटक रही है । तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार ने ही साल 1976 में संविधान का (42वां संशोधन) कानून पेश किया था ताकि संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ शब्द जोड़ा जा सके । सुदीप ने कहा, ‘इसके बाद किसी भी सरकार ने इस शब्द में बदलाव करने या इसे हटाने के बारे मेंं सोचा तक नहीं जबकि कई और संवैधानिक संशोधन किए गए ।’

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पिछले दशक में भारतीय कला में शानदार बदलाव आए : परेश मैती

नई दिल्ली। प्रख्यात कलाकार परेश मैती ने कहा है कि पिछले दशक में भारतीय कला में शानदार बदलाव आए हैं और दुनिया में उसे एक खास पहचान भी मिली है । मैती ने कहा, ‘पिछले दशक में समकालीन भारतीय कला बाजार में बड़े बदलाव देखे गए हैं । भारतीय कला अब काफी शानदार भाषा बोल रही है । कई कलाकारों को दुनिया में पहचान मिल रही है।’ गौरतलब है कि मैती को इस साल कला, संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए दिए जाने वाले दयावती मोदी पुरस्कार के लिए चुना गया है । इस पुरस्कार के तहत उन्हें 2,50,000 रुपए दिए जाएंगे।

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67 वर्षीय बुजुर्ग ने बस चलाकर बचायी यात्रियों की जान

लंदन। एक 67 साल के बुजुर्ग ने जेम्स बांड की फिल्मों की तरह यात्री बस के चालक के बेहोश होने के बाद बस का स्टेयरिंग संभाला और यात्रियों की जान बचायी। हालांकि उन्होंने पिछले 12 साल से गाड़ी चलायी तक नहीं थी। एल्फ्रेड थ्रोप नार्थफील्ड में गुरूवार को एक बस से यात्रा कर रहे थे कि उसी समय उन्हें लगा कि बस हिचकोले खा रही है । जाकर देखा तो चालक बेहोश हो चुका था। स्थिति को भांपते हुए थ्रोप ने स्टेयरिंग संभाला लेकिन काफी संभालने के बावजूद बस समीप की रेलिंग से टकरा गयी हालांकि यात्रियों को कोई चोट नहीं आयी।

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अपने नाम के आगे ‘भारतीय’ जोड़ना चाहता है सेंसर बोर्ड

नई दिल्ली। देश का फिल्म प्रमाणन बोर्ड अपने नाम में ‘भारतीय’ जोड़ना चाहता है ताकि इससे यह अपने विदेशी समकक्षों जैसा नजर आए । सूत्रों ने कहा कि बोर्ड ने पहले ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर मांग रखी है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के बजाय नाम को भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (आईबीएफसी) कर दिया जाए । एक सूत्र ने बताया, ‘ज्यादातर देशों में फिल्म प्रमाणन संस्था के नाम के आगे संबंधित देश का नाम होता है । जैसे ब्रिटिश बोर्ड आफ फिल्म क्लासिफिकेशन या मोशन पिक्चर्स असोसिएशन आफ अमेरिका । ‘केंद्रीय’ शब्द के इस्तेमाल से ऐसा लगता है जैसे राज्यों का भी बोर्ड हो जबकि ऐसा नहीं है।’ सूत्र ने कहा, ‘दूसरी बात यह है कि ‘भारतीय’ शब्द से हमें उस वक्त भी मदद मिलेगी जब विदेशों में फिल्म महोत्सवों में हमारी फिल्में दिखायी जाएंगी । उनकी पहचान और बढ सकेगी ।’ बोर्ड को उम्मीद है कि नाम में बदलाव का प्रस्ताव मंत्रालय की ओर से स्वीकार कर लिया जाएगा और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने तो प्रस्तावित नाम का ‘लोगो’ भी तैयार कर दिया है । सूत्र ने कहा कि नाम में बदलाव के मुद्दे पर सबसे पहले उस वक्त चर्चा की गयी थी जब अंबिका सोनी सूचना एवं प्रसारण मंत्री थीं ।

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केरल के कैथोलिक चर्च ने पश्चिमी घाट पर गाडगिल रिपोर्ट का विरोध किया

इड्डुकी (केरल)। केरल चर्च ने पश्चिमी घाट पर आज माधव गाडगिल रिपोर्ट पर आज विरोध जताया और इड्डुकी जिले के चर्चों में पेस्टोरल लैटर पढा गया है। इस पत्र में यह आशंका जतायी गयी कि यदि इस रिपोर्ट की सिफारिशें लागू की जाती हैं तो छोटे एवं सीमांत किसानों की व्यापक आबादी वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन होगा। इड्डुकी बिशप मैथ्यू अनिककुझिकातिल द्वारा जारी चर्च के बयान में मांग की गयी कि इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया जाये। बयान में इस रिपोर्ट को एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बताया गया। गौरतलब है कि केरल सरकार ने भी गाडगिल रिपोर्ट का विरोध किया है।

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रईस समर्थकों को कैमरन का खास रात्रिभोज

लंदन। कंजरवेटिव पार्टी के धनी समर्थकों के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने एक खास रात्रिभोज का आयोजन किया। पार्टी के इन धनी समर्थकों ने पार्टी को चंदे के रूप में कुल आठ लाख 40 हजार पाउंड दिया है। मीडिया की एक खबर में इस बारे में दावा किया गया है। ‘द सन’ ने कंजरवेटिव पार्टी के आंकड़ों के मुताबिक कैमरन के शीर्ष 20 समर्थकों ने इस साल गर्मियों में तीन महीने के दौरान यह चंदा दिया। अधिक मात्रा में चंदा देने वाला प्रत्येक व्यक्ति एलिट ‘लीडर्स ग्रुप’ का हिस्सा है जिसके चलते ये लोग प्रधानमंत्री के साथ रात्रिभोज में शरीक होने के हकदार बने। इस समूह में शामिल होने की फीस 50,000 पाउंड है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कार्यक्रम नियमों के मुताबिक था। हालांकि, लेबर पार्टी के उपाध्यक्ष माइकल डगर ने इस आयोजन को लेकर कैमरन की आलोचना की है।

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फ्रांसीसी कोच को दुष्कर्म के आरोप में आठ वर्ष की कैद

पेरिस। फ्रांस में एक पूर्व टेनिस कोच को अपनी अकादमी में प्रशिक्षण हासिल कर रही एक युवा खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म के जुर्म में आठ वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। सेंट ट्रापेज में अकादमी चलाने वाले कोच रेगिस डी कैमरेट को दुष्कर्म मामले में दोषी पाए जाने के बाद लियोन स्थित अदालत ने आजीवन टेनिस के लिए काम नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं। एक पूर्व खिलाड़ी ने अपनी किताब में कैमरेट पर कई वर्षों तक शारीरिक उत्पीड़न करने का खुलासा किया। इसके बाद अन्य महिला खिलाड़ियों ने भी कैमरेट पर वर्ष 1980 से 1990 के दशक में प्रशिक्षण हासिल करने के दौरान शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। पूर्व नंबर तीन रैंक खिलाड़ी नथाली तौजियाट ने ट्रायल के दौरान दोषी कोच के खिलाफ गवाही दी। इस बीच सिपा न्यूज एजेंसी के अनुसार कैमरेट ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।

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प्यूर्टो रिको के महान मुक्केबाज हेक्टर केमाको का निधन : डाक्टर

सान जुआन। प्यूर्टो रिको के महान मुक्केबाज हेक्टर ‘माचो’ केमाको का कल निधन हो गया। केमाको को गत सप्ताह हुई एक गोलीबारी में सिर में गोली लगी थी। डाक्टर ने कहा कि उन्हें जीवन रक्षक उपकरण से हटाने के बाद मृत घोषित कर दिया गया। केमाको के निधन से उनके कैरियर का दुखद अंत हो गया। उन्होंने अपने करियर में तीन भार वर्गों में जीत हासिल की थी लेकिन वह मादक पदार्थ और शराब से जूझते रहे। केमाको के करियर की उपलब्धियों में पनामा के रोबर्टो दुरान और अमेरिकी मुक्केबाज सुगर रे लियोनार्ड पर जीत शामिल है। पचास वर्षीय केमाको को परसों रात दिल का दौरा पड़ा था और चिकित्सकों ने उन्हें बाद में जीवन रक्षक उपकरण से हटा दिया। केमाको को गत मंगलवार को सान जुआन स्थित एक शराब की दुकान के बाहर उस समय गोली मारी गई जब वह अपनी कार में थे। इस गोलीबारी में उनका चालक अलबर्टो मोजिका मोरेनो (49) मारा गया था।

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युवा फिल्मकारों ने की समानांतर वितरण व्यवस्था की मांग

पणजी। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद में लगे गुरविंदर सिंह और सौरव सारंगी जैसे स्वतंत्र फिल्मकारों का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या अपनी फिल्मों के लिए वितरक ढूंढना है । सिंह की पहली फीचर फिल्म ‘अंधे घोड़े का दान’ को सर्वश्रेष्ठ फिचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और कोरियोग्राफी का नेशनल अवार्ड मिल चुका है । उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म का मुश्किल से ही प्रचार हुआ और प्रदर्शन के लिए स्क्रीन मिला । उन्होंने कहा, ‘हमें समानांतर वितरण व्यवस्था की बेहद जरूरत है । मल्टीप्लेक्स आज हमारी फिल्मों को प्रदर्शित करना नहीं चाहते । जब मेरी फिल्म मुंबई, दिल्ली और पंजाब के पीवीआर में रिलीज हुई तो टिकटों का दाम 900 , 400 रूपये रखा गया । मैं स्तब्ध रह गया ।’ ‘चार : द नोमैंस आइलैंड’ बनाने वाले स्वतंत्र बंगाली फिल्मकार सौरव सारंगी ने कहा कि सिल्वर स्क्रीन पर बॉलीवुड के प्रभाव से आर्ट हाउस और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का आस्तित्व मुश्किल में है ।

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साढे 22 लाख पाउंड में बिका जे के रोलिंग का मकान

लंदन। ‘हैरी पॉटर’ श्रृंखला की कहानियों से मशहूर होने वाली लेखिका जे के रोलिंग ने एडिनबर्ग स्थित अपने मकाने को साढे 22 लाख पाउंड में बेच दिया है। रियल स्टेट एजेंट रेट्टी के अनुसार वेबसाइट पर इस मकान की बिक्री संबंधी विज्ञापन ने 16 हजार से भी अधिक लोगों को आकर्षित किया। ‘बीबीसी न्यूज’ की खबर के अनुसार रोलिंग वर्ष 2009 में बार्नटन स्थित घर में चली गई थीं।

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उम्रकैद का मतलब जिंदगी भर के लिए जेल : उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उम्रकैद को लेकर गलतफहमी दूर करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि आजीवन कारावास का मतलब यह है कि दोषी को ताउम्र जेल में रहना होगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि साल 1980 में इसकी संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले में मौत की सजा दिए जाने की जो कसौटियां बताई थीं उन पर फिर से विचार की जरूरत है क्योंकि जिन सिद्धांतों के आधार यह सजा सुनाई जा रही है उनमें एकरूपता नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि हमें यह लगता है कि इस बाबत कुछ गलतफहमी है कि उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी को 14 साल या 20 साल की सजा पूरी हो जाने पर रिहा होने का पूरा अधिकार है। कैदी को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की पीठ ने कहा कि उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी को उसकी जिंदगी खत्म होने तक हिरासत में रहना है। वह इससे पहले तभी रिहा किया जा सकता है, जब सरकार की ओर से उसकी सजा में कोई छूट दी जाए। बहरहाल, पीठ ने स्पष्ट किया कि उम्रकैद की सजा काट रहे किसी कैदी को सजा में छूट देते वक्त सरकार सजा की अवधि 14 साल से कम नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि उम्रकैद की सजा काट रहा कैदी अनिश्चित अवधि तक हिरासत में रहेगा। लिहाजा, यदि उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी को सजा में छूट दी जाती है तो इसे नियम नहीं मानना चाहिए क्योंकि हर मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता और यह तथ्यों के आधार पर ही होता है। ऐसे मामलों में सजा की अवधि कम करने के लिए सरकार को सीआरपीसी की धारा 432 के तहत एक विशेष आदेश पारित करना होगा। हालांकि, सीआरपीसी की धारा 433-ए के तहत सजा की अवधि 14 साल से कम नहीं की जा सकती। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से अब ‘त्योहारों’ या ‘विशेष अवसरों’ पर सरकारों की ओर से बड़ी तादाद में कैदियों की रिहाई के चलन पर भी रोक लगेगी। पीठ ने कहा कि एक-एक मामले की पड़ताल के बाद ही रिहाई होनी चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि मौत की सजा दिए जाने के हालिया फैसलों के आधार में एकरूपता की कमी देखी गई है और ये ज्यादा ‘न्यायाधीश-केंद्रित’ हो गए हैं। सजा दिए जाने की प्रक्रिया में अपराध और अपराधी दोनों बराबर अहमियत रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमने इस प्रक्रिया को उतनी संजीदगी से नहीं लिया है, जितनी गंभीरता से इसे लिया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि सिद्धांतों पर आधारित न होकर यह प्रक्रिया न्यायाधीशों पर केंद्रित हो गई है। न्यायालय ने कहा कि इस न्यायालय ने बचन सिंह मामले में अपराध और अपराधी से जुड़ी परिस्थितियों पर विचार करने के रवैए का समर्थन नहीं किया है। हालांकि, कई फैसलों में इस रवैए को अपनाया गया है। इस पर फिर से विचार की जरूरत है। किसी भी मामले में इस चीज का पालन करने में एकरूपता नहीं रही है। बचन सिंह बनाम पंजाब सरकार के मशहूर मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में दो मुद्दों पर विचार किया था, जिसमें पहला आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में मौत की सजा की संवैधानिक मान्यता और दूसरा सीआरपीसी की धारा 354 की उप-धारा (3) में शामिल सजा देने की प्रक्रिया थी।

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26/11 की पूर्वसंध्या पर मुंबई में कड़ी सुरक्षा

मुंबई। यहां 26/11 के आतंकवादी हमले की चौथी बरसी की पूर्वसंध्या पर शहरभर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। 26/11 के हमले के बाद गिरफ्तार किए गए मोहम्मद अजमल कसाब को गत 21 नवंबर को पुणे की यरवदा जेल में फांसी दी गई थी। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान ने कहा है कि वह कसाब की फांसी का बदला लेने के लिए भारतीय ठिकानों पर हमला करेंगे, इसके बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के प्रवक्ता एहसानुल्लाह एहसान ने कहा था कि कसाब को फांसी पर लटकाए जाने का बदला संगठन भारत और अन्य जगहों पर हमलों के साथ लेगा। पुलिस के मुताबिक शहर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हवाईअड्डे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और अन्य स्थानों समेत कई जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम शहर के प्रवेश और निकास बिंदुओं की भी जांच कर रहे हैं।

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त्रिपुरा में भूकंप के हल्के झटके

नई दिल्ली। पश्चिम त्रिपुरा में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि रविवार सुबह 11:32 पर आए भूकंप के इस झटके को रिक्टर पैमाने पर 4.2 मापा गया। भूकंप का केंद्र 23.7 डिग्री उत्तर अक्षांश और 91.5 डिग्री पूर्व देशान्तर पर स्थित था।

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बाल-बाल बचीं पूर्व उप-मुख्यमंत्री

शिलांग। मेघालय की पूर्व उप-मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष देबोरा मारक उस वक्त बाल-बाल बचीं जब हथियारबंद जनजातीय गारो विद्रोहियों ने पूर्व गारो हिल्स जिले में एक जनसभा के दौरान उन पर हमला कर दिया। हमले के वक्त वह अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को सम्बोधित कर रही थीं। जिला प्रशासक विजय मंत्री ने बताया कि हथियारबंद उग्रवादी विलियम नगर इलाके के एक गांव में आयोजित जनसभा में जब आए तो मारक से उनकी नोकझोंक हुई और फिर उन्होंने हवा में कई गोलियां चलार्इं। प्रशासक ने कहा कि मारक पर हमला क्यों किया गया इसका पता नहीं लगाया जा सका है। घटना के वक्त मारक एक फुटबॉल टूर्नामेंट से जुड़े पुरस्कारों का वितरण कर रही थीं। टूर्नामेंट में उनके विधानसभा क्षेत्र की कई टीमों ने हिस्सा लिया था। सुरक्षा नहीं लेने वाली मारक को घटनास्थल से भागते वक्त पांव और घुटनों में चोटें आर्इं। जिन उग्रवादियों ने हमला किया उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे एचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल (एएनवीसी) से अलग हुए धड़े के सदस्य हैं। इस धड़े ने गारो हिल्स क्षेत्र के विधायकों को धमकी दी है कि यदि वे उनकी अनुमति के बगैर जनसभा करेंगे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

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स्वामी विवेकानन्द पर आधारित एकल नाट्य प्रस्तुत

नई दिल्ली। राजधानी स्थित हिन्दी भवन के पूर्व अध्यक्ष धर्मवीर (आईसीएस) की स्मृति में स्वामी विवेकानन्द की 150वीं जयंती के अवसर पर विश्वविख्यात कलाकार शेखर सेन ने अपने एक नाट्य ‘स्वामी विवेकानन्द’ की 207वीं प्रस्तुति हिन्दी भवन सभागार में दी। स्वामी विवेकानन्द के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित इस नाट्य मंचन को देखकर उपस्थित जनसमुदाय भावविभोर हो गया। कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल एवं हिन्दी भवन के अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी के सान्निध्य में आयोजित इस नाट्य मंचन में सेन ने स्वामी विवेकानन्द के आध्यात्मिक चिंतन, दर्शन एवं सामाजिक सरोकार को अपने प्रस्तुति कौशल से जीवंत कर दिया। इस आयोजन का संचालन सुपरिचित उद्घोषिका वारपी गुप्ता ने किया और धन्यवाद ज्ञापन हिन्दी भवन के मंत्री एवं प्रसिद्ध व्यंग्य कवि डॉ. गोविन्द व्यास ने किया। हिन्दी भवन के खचाखच भरे सभागार में इस एकल नाट्य का भरपूर आनंद प्राप्त करने के लिए राजधानी के साहित्यकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी एवं हिन्दी प्रेमी भारी संख्या में मौजूद थे।

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भीषण आग लगने से 46 घर नष्ट

श्रीनगर। दक्षिणी कश्मीर में अनंतनाग जिले के पहलगाम में रविवार तड़के भीषण आग लग जाने के कारण 46 घर जल गए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर पहलगाम के फ्रिसलन गांव में तड़के ढाई बजे आग लगी। जल्दी ही 46 घर और कुछ गौशालाएं इसकी चपेट में आ गए। अधिकतर घर लकड़ियों के बने हुए थे। वे पूरी तरह से नष्ट हो गए। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन दो दर्जन से अधिक मवेशी इसकी चपेट में आ गए। 15 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि आग एक घर से शुरू हुई, जहां जाड़े के दिनों के लिए चारकोल जमा कर रखा गया था। कश्मीर में लोग जाड़े के दिनों में घरों को गर्म रखने के लिए चारकोल जमा करते हैं।

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राष्ट्रीय विज्ञान सलाहकार बोर्ड के गठन की सिफारिश

नई दिल्ली। शीर्ष वैज्ञानिकों ने विज्ञान नीति मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए एक स्वतंत्र पैनल बनाने का प्रस्ताव दिया है। उनकी दलील है कि देश की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विज्ञान की भूमिका बढ़ने वाली है। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय विज्ञान सलाहकार बोर्ड (एनएसएबी) देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जरूरतों पर नीतिगत मामलों तथा रणनीति के विकास में सरकार को सलाह देने के लिए शीर्ष स्थायी निकाय के रूप में काम कर सकता है। एनएसएबी के गठन पर प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद (एसएसी-पीएम) ने विस्तार से चर्चा की, जिसके अध्यक्ष जाने-माने रसायनविद सीएनआर राव हैं। एसएसी-पीएम के सदस्यों के बीच वितरित बयान में कहा गया है कि उभरती भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग के रूप में विज्ञान क्षेत्र के संवर्द्धन के लिए एक स्थाई सलाहकार निकाय की जरूरत है, जिसका कार्यकाल सरकार से संबद्ध नहीं हो। बयान में कहा गया है कि साझी चुनौतियों और मुद्दों पर एसएसी-पीएम और एसएसी-मंत्रिमंडल में चर्चा होती है। मंत्रिमंडल की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार आर. पी. चिदम्बरम हैं। ये परिषदें सामान्यत: विज्ञान के संवर्द्धन में वैज्ञानिक विभागों को सलाह देती हैं। ये निकाय सरकार द्वारा गठित की जाती हैं और उनका कार्यकाल सरकार के कार्यकाल भर होता है। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि एनएसएबी संसद के एक कानून द्वारा बनाया जाए। यह ऐसी इकाई हो जो देश को विज्ञान से सम्बंधित सभी मामलों तथा अनुसंधान एवं विकास के उपयोग पर सलाह दे।

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विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए आनलाइन पोर्टल

नई दिल्ली। फर्जी शिक्षण संस्थाओं, नस्ली हमलों और कानूनी जटिलताओं के कारण विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को अब भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत सरकार एक ऐसा आनलाइन पोर्टल तैयार कर रही है जो ऐसी समस्याओं के समाधान में ‘सिंगल विंडो’ की तरह काम करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के समक्ष पेश आ रही इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक ‘आनलाइन पोर्टल’ तैयार किया जा रहा है। इस विषय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच चर्चा हुई है। इस पोर्टल की देखरेख अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के सहयोग से मानव संसाधन विकास मंत्रालय करेगा, इस पोर्टल को अगले वर्ष जनवरी तक शुरू किया जा सकता है। शिकायतों के आधार पर पोर्टल को कई श्रेणियों में बांटा गया है। मसलन एक खंड चोरी की घटना के बारे में होगा तो दूसरा नस्ली हमलों से सम्बंधित। आस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हमलों की घटनाओं के बाद ही सरकार ने विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों की मदद के लिए कोई रास्ता निकालने की पहल शुरू की थी। प्रस्तावित आनलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा करने के बाद उसे सम्बंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। अभी फर्जी शिक्षण संस्थान, नस्ली हमले एवं अन्य समस्या आने पर भारतीय छात्र उस देश में भारतीय उच्चायोग या मिशन से सीधे सम्पर्क करते हैं, जहां वह पढ़ाई कर रहे होते हैं। भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) के अध्ययन के अनुसार पिछले एक दशक में विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में साढेþ तीन गुणा वृद्धि दर्ज की गई है। बहरहाल, कई देशों में भारतीय छात्रों को नस्ली हमलों का सामना करना पड़ रहा है। कई देशों में फर्जी और गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अचानक बंद होने के कारण पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 2011 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में ट्राई वैली विश्वविद्यालय के उच्च एवं निजी शिक्षा ब्यूरो एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण बंद कर दिया गया था। इसके कारण कई भारतीय छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था। 2012 में लंदन मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालय से ब्रिटेन के उच्च शिक्षा विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने का लाइसेंस वापस ले लिया था। हाल ही में आस्ट्रेलिया में तीन व्यवसायिक कॉलेजों को बंद कर दिया गया, जिससे बड़ी संख्या में भारतीय छात्र प्रभावित हुए।

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अराफात की मौत के रहस्य से पर्दा हटने की उम्मीद

रामल्ला। पश्चिम एशिया के सबसे बड़े राजनीतिक रहस्यों में एक मंगलवार को सुलझने के करीब पहुंच जाएगा, जब वैज्ञानिक यह पता लगाने के लिए फलस्तीनी नेता यासर अराफात का शव खोदकर निकालेंगे कि कहीं उन्हें जहर तो नहीं दिया गया था। अराफात की विधवा सुशा अराफात ने इस अत्यधिक विवादास्पद प्रक्रिया से पहले कहा कि यह बहुत ही दुखद है। यह स्तब्ध करने वाली बात है। यह मेरे और मेरी बेटी के लिए आसान बात नहीं है, लेकिन उनकी मौत से जुड़े बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। यदि कोई अपराध हुआ है तो उसका हल अवश्य होना चाहिए। नवंबर, 2004 में अराफात की हालत तेजी से बिगड़ी और वह पर्सी सैन्य अस्पताल में चल बसे। उनकी मौत को लेकर कई तरह अफवाहें और अटकलें हैं। फ्रांसीसी डॉक्टर कभी यह नहीं बता पाए कि फलस्तीन के पहले लोकतांत्रिक निर्वाचित राष्ट्रपति की कैसे मौत हो गई। उनकी पत्नी ने अंत्य परीक्षण का अनुरोध किया भी, लेकिन वह नहीं किया गया। कई फलस्तीनी मानते हैं कि उन्हें इसराइल द्वारा जहर दे दिया गया, लेकिन जब अल जजीरा ने स्विट्रजरलैंड के इन निष्कर्षों का प्रसारण किया कि अराफात की निजी चीजों में असामान्य मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ पोलोनियम मिला, तब इस संकल्पना को बल मिला।

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नामधारी के आवास से गोलीबारी में प्रयुक्त पिस्तौल बरामद

देहरादून। छतरपुर फार्महाउस गोलीकांड में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए इस मामले में गिरफ्तार सुखदेव सिंह नामधारी के उत्तराखंड के बाजपुर स्थित आवास से घटना में कथित रूप से प्रयुक्त की गई पिस्तौल बरामद कर ली। गत 17 नवंबर को हुए इस गोलीकांड के दौरान शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा और उनके भाई हरदीप मारे गए थे। बाजपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी जी. सी. टम्टा ने बताया कि दिल्ली पुलिस की टीम रविवार सुबह नामधारी को लेकर उसके आवास पर पहुंची और उसकी निशानदेही पर भारत में बनी हुई 7.62 एमएम की पिस्तौल बरामद कर ली। इस पिस्तौल का लाइसेंस पंजाब राज्य का बना हुआ है। दिल्ली पुलिस की टीम ने नामधारी के आवास को अन्य सबूतों की तलाश में भी अच्छी तरह खंगाला। पिस्तौल की बरामदगी को फार्महाउस गोलीबारी कांड के खुलासे के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। गौरतलब है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के बर्खास्त अध्यक्ष नामधारी इस गोलीकांड के चश्मदीद गवाह थे। बाद में जांच के दौरान उनकी भूमिका शक के दायरे में आने के बाद उन्हें शुक्रवार को बाजपुर में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। शनिवार को नामधारी को दिल्ली में साकेत स्थित मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संदीप गर्ग के सामने प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने उन्हें पांच दिन के रिमांड पर भेज दिया था।

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केट की तस्वीरों को लेकर संपादक का इस्तीफा

लंदन। ब्रिटेन के राजकुमार विलियम की पत्नी केट मिडल्टन की निर्वस्त्र तस्वीरें छापने के कारण शुरू हुए विवाद के चलते एक आयरिश दैनिक के संपादक ने इस्तीफा दे दिया है। आयरिश डेली स्टार के संपादक माइकल ओ केन को सितंबर में उनके पद से निलंबित कर दिया गया था। ब्रिटिश के शाही परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली इन तस्वीरों को छापने के निर्णय की जांच के लिए टेबलॉयड ने आंतरिक जांच भी करवाई थी। फ्रांस में निजी यात्रा के दौरान केट एवं प्रिंस विलियम की तस्वीर सबसे पहले एक फ्रांसीसी पत्रिका क्लोजर ने छापी थी। इन्हें बाद में कई यूरोपीय प्रकाशनों और आयरिश डेली स्टार ने छापा था। ब्रिटेन के शाही परिवार ने फ्रांसीसी पत्रिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। आयरिश डेली स्टार ने एक बयान में जानकारी दी कि संपादक ओकेन ने इस्तीफे का निर्णय किया, जिसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। अखबार ने इन तस्वीरों को अपने 15 सितंबर, 2012 के अंक में छापा था।

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डेरा इस्माइल खान में शिया जुलूस पर बम हमला, पांच मरे

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिमी भाग के डेरा इस्माइल खान में शिया जुलूस को निशाना बनाकर किए गए बम हमले में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई जबकि 70 अन्य घायल हो गए। पिछले कुछ दिनों में शहर में ऐसा दूसरा हमला है। यह हमला ऐसे समय हुआ, जब अल्पसंख्यक शिया समुदाय पवित्र दिवस आशुरा मना रहा है। डेरा इस्माइल खान के चोगला इलाके में एक दुकान में बम लगा दिया गया था और जब जुलूस वहां से गुजरा, तब रिमोट कंट्रोल से विस्फोट किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सूचना मंत्री मियां इफ्तिखार हुसैन ने बताया कि हमले में मारे गए लोगों में एक सुरक्षाकर्मी शामिल है। घायलों में चार सुरक्षाकर्मी, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। कई घायलों की स्थिति गंभीर है। शनिवार को भी डेरा इस्माइल खान में बम विस्फोट होने से आठ व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जबकि 20 अन्य घायल हो गए थे। यह बम सड़क किनारे लगाया गया था। प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने शहर के दोनों बम हमलों तथा रावलपिंडी में हाल ही में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। रावलपिंडी में बुधवार को आत्मघाती हमले में 23 लोग मारे गए थे और 60 से अधिक घायल हुए थे। प्रशासन ने हमलों के बाद गश्त के लिए डेरा इस्माइल खान में गश्ती सैनिकों को बुला लिया। बम हमलों से शहर में दहशत फैल गई। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के प्रवक्ता एहसानुल्लाह एहसान ने मीडिया से कहा कि आज का हमला उसके संगठन ने किया। उसने दावा किया कि डेरा इस्माइल खान में जुलूस में आत्मघाती बम हमलावार शामिल था, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि हमला बम से किया गया।

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अमेरिकी विदेश विभाग में लगी आग, चार घायल

वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश विभाग के मुख्यालय में आग लगने के कारण वहां निर्माण कार्य में लगे चार मजदूर घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। विदेश विभाग के अनुसार, आग स्थानीय समयानुसार सुबह 11 बजे के आसपास लगी। डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया दमकल विभाग के प्रवक्ता लोन वाल्स ने बताया कि चार घायल मजदूरों में से एक की हालत गंभीर है और उसे मेडस्टार वाशिंगटन हास्पिटल सेंटर में भर्ती कराया गया है। दो और घायल मजदूरों को अस्पताल में गंभीर हालत में लाया गया है, लेकिन उनकी चोटें जानलेवा नहीं हैं। एक अन्य चौथा मजदूर एक सीढ़ी से गिरकर घायल हुआ है। वाल्स ने बताया कि आग दुर्घटनावश लगी है और अभी इसकी जांच की जा रही है। मजदूर इमारत में एयर डक्ट्स की मरम्मत कर रहे थे कि उसी समय आग लग गई। दमकल के आने से पूर्व ही मजदूरों ने आग बुझा दी थी।

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ढाका में दो दुर्घटनाओं में 137 लोगों की मौत
फैक्ट्री में आग लगी, निर्माणाधीन पुल ढहा

ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाहरी इलाके में एक बहुमंजिली फैक्ट्री में आग लगने और चटगांव शहर में एक निर्माणाधीन फ्लाइओवर के ढहने से कम से कम 137 लोगों की मौत हो गई तथा बड़ी संख्या में लोग जख्मी हो गए। अधिकारियों ने बताया कि ढाका से 30 किलोमीटर दूर तजरीन फैशन फैक्ट्री की बहुमंजिली इमारत के भूतल पर बीती रात आग लग गई जो तुरंत ही भूतल और पहले तल पर फैल गई। अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मेजर महबूब हुसैन ने बताया कि हमने अब तक 124 शव निकाले हैं और बचाव अभियान अब भी जारी है। ज्यादातर शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। चटगांव में निर्माणाधीन फ्लाईओवर ढहने से 13 लोग मारे गए और 50 से अधिक घायल हो गए। बीती रात करीब आठ बजे यह फ्लाईओवर ढह गया। इसके नीचे दबने वालों में ज्यादातर सब्जी बेचने वाले और दूसरे वेंडर थे। इस हादसे की जांच के लिए पांच सदस्यीय जांच का गठन किया गया है और इसे तीन दिन के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। ढाका में प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि हाल के वर्षों में यह सबसे भयंकर आग है। टेलीविजन फुटेज में सैनिकों और दमकल कर्मियों को शव बाहर निकालते दिखाया गया है। मजदूरों के सैकड़ों परिजन घटनास्थल पर मौजूद हैं। बचाव अभियान की निगरानी कर रहे समीप के सावर छावनी के जनरल अफसर कमांडर मेजर जनरल सैयद हसन सुहरावर्दी ने बताया कि शव समीप के एक प्राथमिक विद्यालय के परिसर में रखे जाएंगे जहां से रिश्तेदार उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जा सकते हैं। कई कर्मचारी दमकल गाड़ियों के पहुंचने से पहले ही आग से खुद को बचाने के लिए फैक्ट्री के ऊपरी तलों से कूद गए। राष्ट्रपति जिल्लुर रहमान ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए प्रशासन से सभी झुलसे हुए लोगों के उपचार की समुचित सुविधा मुहैया कराने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी इस घटना पर दुख जताया है और अधिकारियों से व्यापक राहत एवं बचाव कार्य करने को कहा है।

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हेडली ने कहा था, ठाकरे को निशाना बनाना कठिन नहीं

मुंबई। मुंबई आतंकवादी हमले की साजिश में शामिल डेविड हेडली ने 2008 में बाल ठाकरे के अत्यधिक सुरक्षित निवास ‘मातोश्री’ की भी टोह ली थी। उसका मानना था कि शिवसेना प्रमुख को आसानी से निशाना बनाया जा सकता था। हेडली ने 26/11 के आतंकवादी हमलों के ठीक पहले अधिकतर निशानों की टोह ली थी। लेखक और पत्रकार हुसैन जैदी ने अपनी जल्द ही आने वाली किताब ‘ हेडली एंड आई’ में खुलासा किया है कि किस प्रकार लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य ने जिम इंस्ट्रक्टर और शिवसेना कार्यकर्ता विलास की मदद से उपनगरीय क्षेत्र बांद्रा स्थित ठाकरे के निवास की टोह ली थी। लेखक ने फिल्मकार महेश भट्ट के पुत्र राहुल और हेडली की असामान्य मित्रता का भी जिक्र किया है जब हेडली मुंबई में था। पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी हेडली अक्सर दक्षिण मुंबई में एक जिम जाता था, जहां राहुल भट्ट और विलास काम करते थे। उसने दोनों से दोस्ती कर ली थी। हेडली के अनुसार मातोश्री की सुरक्षा में खामियां थीं। जैदी ने कहा कि यह किताब एक हफ्ते में जारी होने वाली है। इस किताब में शिकागो में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ‘एनआईए’ द्वारा दर्ज हैडली के बयान को भी उद्धृत किया गया है। किताब में यह बताया गया है कि किस प्रकार हेडली एक बार मातोश्री भी गया था और अपने को ‘प्रशंसक’ बताकर 15 मिनट तक फोटोग्राफी भी की थी। मातोश्री की यात्रा के बाद हेडली ने राहुल से कहा था कि ठाकरे को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। दुस्साहसी लोग सुरक्षा कवर को तोड़ कर ठाकरे तक पहुंच सकते हैं। उसे यह बात समझ में नहीं आई कि जिस पुलिसकर्मी को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है वह इसे लेकर इतना गौरवान्वित क्यों हैं। जैदी ने कहा कि किताब में हेडली द्वारा वीडियो के जरिए टोह लेने के लिए दादर स्थित शिवसेना मुख्यालय जाने का भी जिक्र है। हेडली ने वहां शिवसेना के जन संपर्क अधिकारी राजाराम रेगे से भी भेंट की थी और उनसे मित्रता कर ली थी।

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कसाब की फांसी का सरबजीत पर असर नहीं : शेख

जालंधर। अजमल आमिर कसाब को फांसी दिए जाने के बाद पाकिस्तानी अधिवक्ता अवैस शेख ने कहा है कि इसका सरबजीत सिंह की रिहाई अथवा उसके केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रपति दया याचिका पर विचार करेंगे और सरबजीत रिहा होंगे। पाकिस्तान में कथित रूप से धमाका करने के आरोप में वहां की जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह के अधिवक्ता अवैस शेख ने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए कहा कि भारत में कसाब को फांसी दिए जाने का उसके केस अथवा रिहाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों मामले अलग-अलग हैं। कसाब का मामला आतंकी गतिविधि से जुड़ा था, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे जबकि सरबजीत का मामला गलत पहचान का है। पाकिस्तान ने अदालत में आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि कसाब पाक नागरिक था। उसने मुंबई में आतंकी हमला करने के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया। इसमें जो लोग मारे गए हैं उसके लिए वह जिम्मेदार था। शेख ने कहा कि सरबजीत सिंह का मामला गलत पहचान का है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जेल में 22 साल की सजा काट चुका है। मुझे उम्मीद है कि वह जल्दी ही रिहा हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति सरबजीत सिंह की दया याचिका पर विचार करेंगे और वह जल्दी ही रिहा हो जाएंगे। इससे पहले मुंबई में चार साल पहले हुए आतंकी हमले के एकमात्र जिंदा एवं पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी अजमल आमिर कसाब को 21 नवंबर की सुबह यरवदा जेल में फांसी दे दी गई थी। कसाब सहित लश्कर के दस कुख्यात आतंकियों ने मुंबई में 26 नवंबर, 2008 को कत्लेआम मचाया था। इसमें 166 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान में क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान की पार्टी ने कसाब की फांसी के बाद सरबजीत सिंह को भी तत्काल फांसी दिए जाने की मांग की थी। हालांकि, बाद में पाक सरकार ने कहा कि सरबजीत के मामले को कसाब से जोड़ कर नहीं देखा जाएगा। इस बारे में सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने कहा कि मैं पूरे मुल्क की ओर से वहां के अधिकारियों का शुक्रिया अदा करती हूं। 11 नवंबर को शेख साहब सरबजीत से मिल कर आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि पाक राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी एक बहन की पुकार सुन कर मेरे भाई को अवश्य रिहा कर देंगे।

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पुलिसकर्मियों के खराब स्वास्थ्य के लिए तनाव जिम्मेदार

जयपुर। कोई छुट्टी नहीं, अत्यधिक कागजी कार्रवाई और राजनीतिक दबाव जयपुर के पुलिसकर्मियों के बीच तनाव की मुख्य वजह हैं। इस बात का पता एक अध्ययन में चला है जिसे अगले वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पेश किया जाएगा। पुलिसकर्मियों के काम का तनाव और स्वास्थ्य की समस्याओं पर शोध के लिए एनएमपी मेडिकल शोध संस्थान द्वारा किया गया अध्ययन जयपुर पुलिस के लिए अपनी तरह का पहला शोध है जिसमें थाने और यातायात पुलिस को कवर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 80 फीसदी से ज्यादा पुलिसकर्मी छुट्टी की कमी, कोई सामाजिक जिंदगी नहीं, अत्यधिक कागजी कार्रवाई और राजनीतिक दबाव को तनाव का मुख्य कारण मानते हैं। पुलिसकर्मियों के खराब स्वास्थ्य के लिए भी ये ही कारक जिम्मेदार हैं। शोध में शामिल 412 कर्मियों में से 76 फीसदी ने कहा कि उनके वरिष्ठों और विभाग से सहयोग नहीं मिलने के कारण तनाव होता है, जबकि 62 फीसदी ने लोगों में असंतोष को इसका कारण माना। अध्ययन में शामिल एक विशेषज्ञ नेहा शर्मा ने कहा कि परिणाम दिखाते हैं कि जयपुर पुलिस में उच्च स्तर पर पेट की बीमारियां, मांसपेशी सम्बंधी समस्याएं एवं अन्य बीमारियां हैं जो उच्च तनाव से सम्बंधित हैं। काम के दबाव के लिए जिम्मेदार अन्य कारक नीतियों एवं प्रक्रियाओं से सम्बंधित हैं। इसमें मीडिया और लोगों की आलोचना, ज्यादा समय तक काम करना और छुट्टियों से पुलिसकर्मियों को बुला लेना भी शामिल है।
अध्ययन में यह भी सामने आया कि शहर भर के थानों में तैनात पुलिसकर्मियों में यातायात पुलिसकर्मियों की तुलना में नौकरी का उच्चस्तरीय तनाव पाया गया और उनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और गहरे तनाव की प्रवृत्ति ज्यादा पाई गई । रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि थानों में तैनात पुलिसकर्मियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति ज्यादा पाई गई भले ही हाल में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया । नेहा ने बताया कि रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है और इसे तीसरे इंटरनेशनल कांफ्रेंस फॉर हेल्थ, वेलनेस एंड सोसायटी में प्रस्तुत किया जाएगा जो अगले वर्ष मार्च में ब्राजील में होना है । रिपोर्ट के सह लेखक पुनीत शर्मा ने कहा कि ऐसा पहला सर्वेक्षण छह वर्ष पहले किया गया था और इस वर्ष फिर से सर्वेक्षण किया गया लेकिन इसमें कोई सांख्यिकीय अंतर नहीं है । रिपोर्ट वैज्ञानिक समुदाय के साथ साझा करने के लिए तैयार है।

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राजस्थान में पुस्तकों के लिए बनेगा एक करोड़ का रिवॉल्विंग फण्ड

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि साहित्यकारों एवं लेखकों की पुस्तकें छपवाने के लिए राज्य सरकार एक करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड की स्थापना करेगी। मुख्यमंत्री रविवार को राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी द्वारा अकादमी परिसर में आयोजित पुस्तक पर्व के दूसरे दिन समारोह में साहित्यकारों, विद्वानों और पुस्तक प्रेमियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साहित्यकारों की रचना यथा समय पर छपे, इस सम्बंध में राजस्थान ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष के सुझावों के अनुरूप इस रिवॉल्विंग फंड से पुस्तकें छपवाने में मदद मिलेगी। उन्होंने प्रकाशकों से कहा कि वे पुस्तकों की कीमत अफोर्डेबल रखें, जिससे कम से कम कीमत में नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद की भांति सभी को सस्ता साहित्य मिल सके। वह प्रयोग आज भी सफल है। वह चाहते हैं कि जयपुर में बुक मार्केट बने, इसमें राज्य सरकार सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुस्तक पर्व से भाईचारे एवं सद्भाव का माहौल बनेगा, पुस्तक प्रेमियों को अच्छी किताबें उपलब्ध हो सकेंगी और ज्ञान की कई बातें सीखने को मिलेंगी। जयपुर साहित्य समारोह का केन्द्र बनता जा रहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के साथ-साथ राज्य की संस्कृत, उर्दू एवं हिन्दी अकादमी के समारोह भी यहां होते रहे हैं। पिछले माह ही हिन्दी ग्रंथ अकादमी और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा भी पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी अकादमियों को अपनी गतिविधियां सुचारु रूप से संचालित करने के उद्देश्य से उनका बजट दोगुना कर दिया है। यहीं नहीं, सरकार ने पत्रकार-साहित्यकार कल्याण कोष बना रखा है। इस कोष से साहित्यकारों एवं पत्रकारों को विभिन्न रोगों के इलाज के लिए सहायता दी जाती है। कोष की धन राशि बढ़ती जा रही है, परन्तु लेने वाले कम हैं। कई स्वाभिमानी साहित्यकार एवं पत्रकार सहायता लेने में संकोच करते हैं कि हम कोष से कैसे पैसे मांगें। यह समाज सेवा का कार्य है। उन्होंने साहित्यकारों से अपील की कि वे जरूरतमंद लेखकों एवं पत्रकारों को इमदाद दिलाने में आगे आएं। प्रमुख विचारक एवं राज्य सभा सांसद जनार्दन द्विवेदी ने इस अवसर पर ‘संस्कृति, सद्भाव एवं राजनीति’ विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि अतीत की नींव पर ही भविष्य का निर्माण निर्भर है। संस्कृति के उदात्त मूल्य सद्भाव पैदा करते हैं। राजनीति मानव जीवन की व्यवस्था है, जिसे सार्वजनिक जीवन में सामाजिक पटरी पर लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता और राजनीति पूंजी से प्रभावित हो रही हैं जो चिंता की बात है। पत्रकारिता का यह सामाजिक दायित्व है कि इस दिशा में स्वस्थ परम्पराओं को आगे बढ़ाए। द्विवेदी ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू की जीवनी के कई उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने हमारे समृद्घ सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखा। गांधी जी को आज से 15 साल पहले भुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन गांधी जी आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी रहेंगे। जब-जब भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ प्रतिकार की बात होगी, तब-तब गांधी जी के सिद्घांत हमें प्रेरणा देते रहेंगे। पं. नेहरू अच्छे इतिहासकार, स्वप्नदृष्टा और आधुनिक विचारों के धनी थे। आजादी के पहले और आजादी के बाद खरी-खरी बात उनसे ज्यादा कोई करने वाला नहीं था। वरिष्ठ साहित्यकार नन्दकिशोर आचार्य ने कहा कि अकादमियों के लिए वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। अकादमियां राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। अत: उन्हें राजनीतिक संरक्षण के बजाय वास्तविक साहित्यकारों के हाथों में सौंपा जाना चाहिए। राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के साथ इनका परिवर्तन न होकर अकादमियों को उनकी प्रक्रिया पूरी करने का अवसर दिया जाना चाहिए। राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष डॉ. आर.डी. सैनी ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि तीन दिवसीय इस फेस्टिवल में 150 साहित्यकार भाग ले रहे हैं। सन् 2009 में यह आयोजन शुरू हुआ था और अभी यह तीसरा पर्व है। इस पर्व का उद्देश्य विद्यार्थियों को पुस्तकें पढ़ने तथा शिक्षकों को लेखन कार्य के लिए प्रेरित करना है। अकादमी की 150 पुस्तकें विभिन्न प्रदेशों के विश्वविद्यालयों में बिकती हैं। अकादमी को पुस्तकों से एक करोड़ की बिक्री होती है और साहित्यकारों को 20 प्रतिशत रॉयल्टी हर वर्ष अपे्रल में उपलब्ध करा दी जाती है।

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कोयला ब्लॉक आवंटन में चार आरोपियों पर चलेगा मुकदमा

नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में ठगी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के दो अधिकारियों के साथ ही एक निजी कंपनी और इसके निदेशक के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संजीव जैन ने मंत्रालय के संयुक्त संयंत्र समिति के कार्यकारी सचिव गौतम कुमार बसाक और प्रबंधक सौमेन चटर्जी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ की कम्पनी प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की उत्पादन क्षमता पर कथित रूप से भ्रामक रिपोर्ट देने पर आदेश दिया गया। दोनों लोक सेवकों और कम्पनी के अलावा अदालत ने कम्पनी के निदेशक ए. के. चतुर्वेदी के खिलाफ भी आरोप तय करने के लिए प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य पाया। अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्ट्या आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। उपलब्ध सामग्री से लगता है कि गौतम कुमार बसाक और सौमेन चटर्जी को संयंत्र का दौरा करने का निर्देश दिया गया और उत्पादन क्षमता और चिमनियों के बारे में सही रिपोर्ट देने को कहा गया। सही आंकड़े देने के बजाय उन्होंने भ्रामक तस्वीर पेश की जो ए. के. चतुर्वेदी और पीआईएल के दावे के मुताबिक थी। सभी चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए उन्होंने तीन दिसम्बर की तारीख तय की। अदालत ने कहा कि सभी के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, ठगी, ठगी के लिए धोखाधड़ी, गलत दस्तावेज का उपयोग करने और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई के मुताबिक, गलत उत्पादन आंकड़ों और पीआईएल द्वारा सौंपी गई ‘फर्जी रिपोर्ट’ के आधार पर बसाक एवं चटर्जी तथा स्क्रीनिंग समिति ने मध्यप्रदेश के उरतन और छत्तीसगढ़ के विजय सेंट्रल में पीआईएल को कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि पीआईएल ने हिंद एनर्जी और कोल बेनेफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड एवं कोयला मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय तथा जेपीसी के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर ‘गलत एवं फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग कर’ कोयला ब्लॉक हासिल कर लिया। सीबीआई ने अदालत से कहा कि जनवरी, 1998 में पीआईएल द्वारा दिए गए एक आवेदन पर छत्तीसगढ़ में इसे चुटिया कोयला ब्लॉक भी आवंटित कर दिया गया। पीआईएल ने 12 अप्रेल, 2007 को अपने आवेदन में छत्तीसगढ़ के चम्पा में इस्पात संयंत्र के लिए आवंटन की मांग की। इसने अपने दावे को सही ठहराने के लिए केंद्रीय उत्पाद कर रिटर्न की गलत और फर्जी प्रति लगाई जिसमें दिसम्बर, 2007 से मार्च, 2008 के बीच गलत उत्पादन आंकड़ों को दिखाया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई को बसाक और चटर्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोग चलाने के लिए मंजूरी पहले ही मिली हुई है।

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एफडीआई पर गतिरोध दूर करने के लिए सर्वदलीय बैठक आज

नई दिल्ली। खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को लेकर संसद में बने गतिरोध के बीच जहां वाम और भाजपा मतविभाजन वाले नियम के तहत चर्चा कराने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार ने इस सम्बंध में बातचीत के लिए सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री कमल नाथ द्वारा ऐसे समय बैठक बुलाई गई है जब गतिरोध मौजूदा सत्र के पहले ही दिन 22 नवंबर से जारी है और सरकार विपक्ष की मांग पर झुकती नहीं दिखाई दे रही है। सरकार की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि वह विपक्ष की मांग को स्वीकार करेगी या नहीं, लेकिन पार्टी के कई नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि मतदान की स्थिति में किसी संभावित खतरे को टाला जा सके। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने इस मुद्दे पर मत विभाजन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यह अनिवाार्य है, क्योंकि सरकार ने मल्टी ब्रांड क्षेत्र में एफडीआई को लेकर संसद में दिए गए इस आश्वासन का उल्लंघन किया है कि सभी पक्षों के बीच आम सहमति बनाए बिना इसे लागू नहीं किया जाएगा। इसी वजह से वे नियम 184 के तहत चर्चा कराए जाने की मांग पर जोर दे रहे हैं। इस नियम में मत विभाजन का प्रावधान है। वाम दल भी नियम 184 के तहत चर्चा कराए जाने के पक्ष में हैं। सरकार की समस्या अपने सहयोगी दल द्रमुक से भी है। पार्टी प्रमुख एम. करुणानिधि ने हाल ही में कहा था कि द्रमुक मल्टी ब्रांड क्षेत्र में एफडीआई को अनुमति दिए जाने के फैसले का समर्थन नहीं करती। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष में भी दरार के संकेत हैं। सपा एवं बसपा ने इस सम्बंध में अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पिछले हफ्ते तृणमूल कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया था, लेकिन यह नाकाम रहा। मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत एफडीआई को अनुमति देने के खिलाफ वाम और भाजपा एक साथ दिखे हैं।

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‘लोकपाल को होगी मुकदमा चलाने की अनुमति देने की शक्ति’

नई दिल्ली। लोकपाल को किसी भी जनसेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अधिकार होगा। संसद की एक समिति ने विधेयक के एक प्रावधान में संशोधन कर इस बात की सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि लोकपाल को आरोप तय करने के लिए किसी पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है। लोकपाल पर राज्यसभा की प्रवर समिति की यह सिफारिश सरकार द्वारा अपनाए गए इस रवैए की पृष्ठभूमि में आई है कि लोकपाल विधेयक में पूर्व अनुमति को समाप्त करने का प्रावधान ‘संरक्षण के सिद्धांत’ के खिलाफ है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक की जांच पड़ताल करने के मौके पर विधि मंत्रालय ने समिति से कहा था कि पूर्व अनुमति की जरूरत को समाप्त करने का प्रस्ताव जहां मुकदमा चलाने की सिफारिश लोकपाल के पास है, यह जनसेवकों को संरक्षण प्रदान करने के सिद्धांत के खिलाफ होगा जिसकी उन्हें जरूरत होती है। मंत्रालय ने उस दौरान यह भी कहा था कि जनसेवकों को अनुच्छेद 311 और 320 और संविधान के उपबंध 3 (सी) के तहत प्रदत्त संवैधानिक संरक्षण भी प्रस्तावित कानून के प्रावधानों से बुरी तरह प्रभावित होगा। समिति ने संशोधित विधेयक की एक प्रति के साथ अपनी रिपोर्ट उच्च सदन के पटल पर रखी थी। समिति ने उपबंध में बदलावों की सिफारिश की है जिसके अनुसार अब पढ़ा जाएगा, लोकपाल को मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति होगी। समिति द्वारा प्रस्तावित एक और संशोधन में कहा गया है कि लोकपाल के कम से कम तीन सदस्यों की एक पीठ अपनी अभियोजन शाखा या जांच एजेंसी को आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति देने से पूर्व सक्षम प्राधिकार और सम्बंधित जनसेवक से ‘टिप्पणियां’ हासिल करनी होंगी। लोकसभा द्वारा पारित लोकपाल विधेयक के सातवें अध्याय के उपबंध 23 (1) के अनुसार, लोकपाल के निर्देश पर किसी जांच या प्रारंभिक जांच के लिए कोई आरोपपत्र दाखिल करने के लिए या जांच पूरी होने पर इस अधिनियम के तहत विशेष अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए लोकपाल द्वारा किसी मंजूरी या किसी प्राधिकार के अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को ‘अलग रखने’ के सरकार के सुझावों के बावजूद सत्यव्रत चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाली समिति ने किसी प्रकार के बदलाव की सिफारिश नहीं की है। प्रस्तावित कानून में प्रधानमंत्री को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों तथा लोक व्यवस्था के मामलों में लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि उन्हें इसके दायरे में लाए जाने की मांग लगातार हो रही है।

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गुजराल की हालत स्थिर, लेकिन गंभीर

गुड़गांव। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को फेफड़े में संक्रमण के कारण हाल ही में गुड़गांव के मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत स्थिर, लेकिन गंभीर बनी हुई है। 92 वर्षीय गुजराल को 19 नवंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वह वेंटिलेटर पर हैं। वह पिछले एक साल से डायलिसिस पर हैं। कुछ दिन पहले ही उन्हें गंभीर रूप से सीने में संक्रमण की शिकायत थी। गुजराल के मीडिया सलाहकार नरेंद्र मेहता ने अस्पताल के बाहर बताया कि गुजराल की हालत स्थिर, लेकिन गंभीर है। उनकी मेडिकल जांच की कुछ रिपोर्टें सोमवार को आएंगी, उन्हें देखने के बाद ही डॉक्टर कुछ कहेंगे।

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दिग्विजय ने केजरीवाल की पार्टी पर चुटकी ली

भुवनेश्वर। अरविंद केजरीवाल की ‘आम आदमी पार्टी’ पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि केजरीवाल ने अपने राजनीतिक दल का नाम रखने में कांग्रेस पार्टी की सोच को अपनाया है। दिग्विजय ने शब्द ‘आम आदमी’ के इस्तेमाल के सम्बंध में संवाददाताओं से कहा कि यह केजरीवाल के बौद्धिक दिवालियापन को झलकाता है। अखिल भारतीय क्षत्रिय संघ के एक समारोह में शामिल होने भुवनेश्वर आए कांग्रेस नेता ने केजरीवाल के राजनीतिक दल की आलोचना करते हुए कहा कि पहले केजरीवाल सांसद या विधायक बनें या पार्षद ही बनकर दिखाएं। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजद और ओड़िशा जन मोर्चा द्वारा एक दूसरे पर कांग्रेस की ‘बी’ टीम होने के आरोपों के सम्बंध में पूछे गए सवाल पर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और प्यारीमोहन मोहपात्र को फैसला करना चाहिए कि वे क्या हैं।

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जेठमलानी की टिप्पणी को शत्रुघ्न ने सही ठहराया
सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर दिया था बयान

पटना। भाजपा सांसद एवं अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने सीबीआई के निदेशक के पद पर जेठमलानी के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी रंजीत सिन्हा की नियुक्ति को लेकर दिए गए बयान को सही ठहराया है। भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सीबीआई के नए निदेशक की नियुक्ति को लेकर निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है। इसको लेकर किसी प्रकार का विवाद आधारहीन मुद्दा है। सीबीआई निदेशक जैसे पद के लिए रंजीत एक वरिष्ठ और सक्षम अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई के नए निदेशक का चुनाव उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गई कमेटी की अनुशंसा पर किया गया है और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली द्वारा विरोध किए जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तिगत विचार है कि लोकपाल विधेयक पारित नहीं होने तक सीबीआई जैसे महत्वपूर्ण संगठन को नेतृत्वविहीन नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि लोकपाल बिल का राज्यसभा में क्या हश्र हुआ, यह सभी उस समय देख चुके हैं। इससे पहले, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं यशवंत सिन्हा और राम जेठमलानी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग का भी उन्होंने पक्ष लिया था। गौरतलब है कि भाजपा सांसद राम जेठमलानी ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर अपनी पार्टी की ओर से केंद्र सरकार पर किए गए हमले की आलोचना की थी और कहा था कि सरकार के इस फैसले ने ‘राष्ट्रीय आपदा’ को टाला है। सीबीआई के नए निदेशक की नियुक्ति पर पार्टी रुख से सहमत नहीं होने पर जेठमलानी के खिलाफ भाजपा द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का संकेत दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इसके लिए कोई आधार नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह पार्टी का विशेषाधिकार है, पर उन्हें ऐसा लगता है कि सच बोलने वालों के खिलाफ किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का कोई कारण उन्हें नजर नहीं आता। भाजपा के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के विपरीत गडकरी और सीबीआई निदेशक पर अपने खुले विचार को लेकर पार्टी के गुस्से को आमंत्रित करने के बारे में पूछे जाने पर सिन्हा ने कहा कि वे परिपक्व हैं और पार्टी के भीतर ही पले और इस उम्र को पहुंचे हैं तथा कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि वह पार्टी और देशहित में हमेशा सही बात कहते रहे हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर सिन्हा ने कहा कि पार्टी के भीतर कई वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा, राम जेठमलानी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन आडवाणी जी इस पद के लिए सुयोग्य हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार हैं, लेकिन संख्या बल के आधार पर इस पद के उम्मीदवार का चयन होगा। सिन्हा ने कहा कि उनके विचार से उनकी पार्टी को वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा लाभ उस समय होगा, जब वह अपने सिपहसालार की घोषणा चुनाव पूर्व कर दे।

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संविधान संशोधन विधेयक वापस लेने की सिफारिश

नई दिल्ली। संसद की एक समिति ने उस संविधान संशोधन विधेयक को वापस लेने की सिफारिश की है, जो पूर्व के हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के छह जिलों की विकास सम्बंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समान रूप से धन आवंटन का तंत्र बनाने का प्रावधान करता है। गृह मामलों की संसद की स्थाई समिति ने कहा है कि मौजूदा विधेयक को लेकर कर्नाटक सरकार की राय के मद्देनजर समिति सिफारिश करती है कि गृह मंत्रालय इस विधेयक को वापस ले सकता है। संविधान (118वां संशोधन) विधेयक 2012 में प्रस्ताव है कि संविधान में अनुच्छेद 371 (जे) शामिल किया जाए ताकि कर्नाटक के सबसे पिछडेþ क्षेत्र के तहत आने वाले गुलबर्ग, बीदर, रायचूर, कोप्पल, यदगीर और बेल्लारी जिलों में विकास की गति तेज की जा सके। विधेयक में यह प्रस्ताव भी है कि धन के समान रूप से आवंटन के जरिए विशेष प्रावधान किए जाएं ताकि क्षेत्र की विकास सम्बंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और मानव संसाधन बढ़ाया जा सके, रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें तथा संविधान में संशोधन के जरिए शैक्षिक एवं पेशेवर प्रशिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया जा सके। समिति ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने इस विधेयक को लेकर कर्नाटक सरकार को विश्वास में नहीं लिया था और संसद में विधेयक पेश करने का फैसला किया। कर्नाटक सरकार के नजरिए से सहमत होते हुए समिति महसूस करती है कि गृह मंत्रालय को विधेयक के प्रावधानों को लेकर राज्य सरकार को विश्वास में लेना चाहिए। समिति ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय से कहा है कि कर्नाटक सरकार से वह चर्चा कर सकती है और विधेयक का संशोधित प्रारूप जल्द से जल्द संसद में पेश किया जाए।

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विदेश मंत्रालय में आग लगी, तीन गंभीर रूप से घायल

वाशिंगटन। यहां अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आग लग जाने से कम से कम तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अग्निशमन विभाग के प्रवक्ता लोन वाल्स ने बताया कि सुबह 11 बजे इमारत की सातवीं मंजिल पर आग लग गई। यहां तब काम चल रहा था। अग्निशमन कर्मियों के पहुंचने से पहले ही कर्मचारियों ने खुद ही आग बुझा ली, लेकिन तब तक तीन लोग आग से झुलस गए थे। वाल्स ने बताया कि एक व्यक्ति अधिक गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसकी जान जोखिम में है, लेकिन दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद खतरे से बाहर हैं। तीनों लोगों को वाशिंगटन हॉस्पिटल सेंटर ले जाया गया था। आग लगने के दौरान इमारत में कम कर्मचारी मौजूद थे।

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चीन के साथ द्विपक्षीय सम्बंध बहुत बढ़िया : बिक्रम सिंह

एझिमला (केरल)। चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय सम्बंधों को ‘बहुत बढ़िया’ करार देते हुए सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने कहा है कि दोनों देशों के बीच के किसी भी मुद्दे के हल के लिए एक तंत्र है और सियाचिन से सैनिक हटाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंह ने यहां भारतीय नौसेना अकादमी में पासिंग आउट परेड के समारोह से इतर कहा कि सीमा एवं नियंत्रण रेखा पर शांति और अमन है। चीन में नेतृत्व परिवर्तन पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सम्बंध बहुत बढ़िया हैं। सियाचिन से भारतीय सैन्यबलों को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं होने की चर्चा करते हुए कहा कि देश का सशस्त्र बल सियाचिन में लाभ की स्थिति में रणनीतिक रूप से तैनात है। उसे वहां से हटाने या नहीं हटाने का फैसला सरकार को करना है। इसके पहले सिंह ने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया और कहा कि अधिक से अधिक युवकों को सेना की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

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विशेषज्ञों की टीम भेजेगी सरकार
सीमा पर स्थाई बाड़ लगाने की योजना

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास स्थाई बाड़ लगाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार अगले महीने थलसेना और असैन्य संगठनों के इंजीनियरों की एक विशेष टीम भेजेगी ताकि इससे जुड़ी योजना तैयार की जा सके। योजना बनाते वक्त इस बात का भी खयाल रखा जाएगा कि बाड़ ऐसी हो, जो भारी हिमपात भी झेल सके। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव आर. के. सिंह की अध्यक्षता में हुई एक हालिया बैठक में इस बाबत फैसला किया गया। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक अशोक प्रसाद और राज्य एवं केंद्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। नियंत्रण रेखा के पास स्थाई बाड़ लगाने का विचार सबसे पहले डीजीपी प्रसाद ने ही जाहिर किया था। इसका मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होने वाली घुसपैठ को बिल्कुल खत्म कर देना है। सूत्रों ने बताया कि केंद्र की ओर से भेजी जाने वाली टीम में थलसेना, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के इंजीनियर होंगे जो ऐसी बाड़ लगाने की योजना पर काम करेंगे जो हर मौसम में टिकाऊ और असरदार साबित हो। पाकिस्तान के साथ लगी 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा में से भारत ने करीब 550 किलोमीटर में बाड़ लगाने का काम 2004 में ही पूरा कर लिया था। इनमें 80 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में लगाई गई बाड़ को हिमपात या हिमस्खलन की वजह से नुकसान हुआ।

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कैग के पूर्व अधिकारी ने कहा, वह कांग्रेस का चढ़ाया हुआ नहीं है

नई दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के पूर्व अधिकारी आर. पी. सिंह ने इन आरोपों का खंडन किया कि कांग्रेस ने उन्हें 2जी स्पेक्ट्रम मामले में सरकार के बचाव के लिए खड़ा किया है। कैग ने 2008 के 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपए के संभावित नुकसान का अनुमान लगाया है। सिंह ने पिछले दिनों इस विवाद में यह कह कर नया मोड़ दे दिया कि उन्होंने रिपोर्ट में नुकसान का कोई अनुमान नहीं लगाया था। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में सिंह ने उन्हें कांग्रेस द्वारा खड़ा किए जाने सम्बंधी सवाल पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आधार है। मैंने जो भी कहा, उसके पीछे किसी तरह की राजनीति नहीं है। इस मामले में मेरा मन पूरी तरह साफ है। मुझे रिपोर्ट के कंटेंट की जानकारी थी। यह लिखित आदेश था। मुझे उसका अनुपालन करना था। उससे मना करने का कोई विकल्प नहीं था। नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ता। सिंह ने कहा कि हमारे विभाग में कैग के आदेश का विरोध या उससे असहमति जताने की परंपरा नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट के मसौदे में अनुमानित नुकसान के कई आंकड़ों को हटा दिया था, लेकिन अंतिम रिपोर्ट में इन्हें फिर से शामिल कर लिया गया। उन्हें इसकी जानकारी थी। एक अखबार ने उनकी ओर से यह गलत लिखा गया कि पीएसी के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी ने 2जी पर कैग की रिपोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश की थी। अखबार की रिपोर्ट मेंं इस तरह का दावा किया गया है। मुझे यह याद है कि पीएसी के एक सदस्य ने कहा था कि नुकसान का आकलन करने के लिए एक विशेष प्रकार के फार्मूले का इस्तेमाल किया जाए। मैं उस सदस्य के नाम की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन उसकी बात की पुष्टि कर सकता हूं। सिंह ने कहा कि उन्होंने एक पीएसी सदस्य कहा था। मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। जुलाई, 2011 में एक शाम को डिप्टी कैग रेखा गुप्ता ने उन्हें बुलाकर कहा कि यह रिपोर्ट 10 बजे सुबह वित्त सचिव और दूरसंचार सचिव को देनी है। मैं अपने आॅफिस 7.30 या 8 बजे लौटा और अपने सहयोगियों को निर्देश दिया कि वे एक फॉर्मेट तैयार करें। उसके साथ समर्थन वाले दस्तावेजों को जोड़ें। मैंने उसी दिन रात आठ बजे के आसपास रिपोर्ट पर दस्तखत कर दिए थे। यह पूछे जाने पर कि वह इस मुद्दे पर अपनी सेवानिवृति के 14 माह बाद क्यों बोले, उन्होंने कहा कि उनसे हाल में हुई स्पेक्ट्रम नीलामी के मद्देनजर अनुमानित नुकसान के आंकड़ों के बारे में पूछा गया था। हाल में स्पेक्ट्रम नीलामी में सीएजी की रिपोर्ट में अनुमानित नुकसान की तुलना में ‘बहुत ही कम ’ पैसा प्राप्त हुआ।

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हसन अली मामले में स्विट्जरलैंड से संपर्क

नई दिल्ली। सरकार ने स्विट्रलैंड में अपने दूतावास से महाराष्ट्र के घोड़ा कारोबारी हसन अली खान के स्विस बैंकों में खातों की जानकारी जुटाने के लिए वहां के बैंक अधिकारियों से सम्पर्क करने को कहा है। हसन अली के बारे में माना जाता है कि वह देश के सबसे बड़े कर चोरी के मामलों में लिप्त है और सरकार इसकी जांच करा रही है। वित्त मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय से संपर्क कर स्विट्जरलैंड के बैंक अधिकारियों से संपर्क करने को कहा है। सरकार चाहती है कि प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की टीम को वहां सूचना जुटाने और जांच के सिलसिले में अपनी बात रखने की अनुमति मिल सके। इन विभागों को हसन अली और उसके सहायकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक कर अपवंचना सम्बंधी विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करनी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि तीन-चार अधिकारियों का दल स्विट्जरलैंड के अधिकारियों के समक्ष हसन अली द्वारा आपराधिक तरीके से जुटाई गई संपत्ति के दस्तावेज रखना चाहता है, जिससे उन्हें उसके बैंक खातों की जानकारी प्राप्त करने की अनुमति मिल सके। इनमें हसन का कथित रूप से लीकटेंसटाइन सहित एक बैंक खाता भी शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल हसन अली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दायर किया था और उसके सिलसिले में हसन अली इस समय जेल में है। यह विदेशों में निजी रूप से जमा काले धन से सम्बंधित सबसे बड़ा मामला है।

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रॉ के प्रमुख होंगे आलोक जोशी
आसिफ इब्राहीम संभालेंगे आईबी की कमान

नई दिल्ली। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख होंगे और सैयद आसिफ इब्राहीम को इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी) का नया निदेशक बनाया गया है। इब्राहीम आईबी के प्रमुख बनने वाले पहले मुस्लिम हैं। उनसे वरिष्ठ चार अधिकारियों को अन्य जगहों पर भेजा गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली केबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने 1976 बैच के हरियाणा कैडर के अधिकारी जोशी के नाम को मंजूरी दी है। वह रॉ प्रमुख के तौर पर संजीव त्रिपाठी की जगह लेंगे। जोशी ने आईबी और हरियाणा पुलिस में अनेक पदों पर काम किया है। उन्हें नेपाल तथा पाकिस्तान में अहम अभियानों के संचालन का श्रेय दिया जाता है। रॉ के प्रमुख पद के लिए एक और दावेदार 1977 बैच के आईपीएस अधिकारी अमिताभ माथुर को उड्डयन अनुसंधान केंद्र (एआरसी) में भेजा गया है। यह संगठन रॉ का हिस्सा है और चित्रों से खुफिया जानकारी इकट्ठी करने, हवाई निगरानी और सीमाओं पर निगरानी का काम करता है। 59 वर्षीय इब्राहीम 1977 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वह मौजूदा निदेशक से नए निदेशक तक अधिकार हस्तांतरण की प्रक्रिया के तहत एक दिसंबर को विशेष कार्याधिकारी के तौर पर जगह लेंगे। एसीसी ने इब्राहीम के नाम को मंजूरी दी और एक-दो दिन में औपचारिक आदेश आ सकता है। वह 31 दिसंबर को सेवानिवृत हो रहे नेहचल संधू से कार्यभार संभालेंगे।

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आम आदमी की पार्टी केवल कांग्रेस : द्विवेदी

जयपुर। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि आम आदमी की पार्टी केवल कांग्रेस है। रविवार को यहां राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में पुस्तक पर्व में संबोधन के बाद मीडिया से बातचीत में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सवाल पर उन्होंने यह जवाब दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस संगठन में जल्द फेरबदल के संकेत देते हुए कहा कि फेरबदल संभावित है, देखते हैं कब होता है?

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उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार की खिंचाई की
1977 की अधिसूचना लागू नहीं करने पर

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1977 की अपनी उस अधिसूचना को लागू नहीं करने पर बिहार सरकार की जमकर खिंचाई की, जिसमें माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति ही ‘प्रोन्नति के अवसर’ का प्रावधान है। न्यायमूर्ति सुरिंदर सिंह निज्जर और न्यायमूर्ति एच. एल. गोखले की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार के रुख से अनेक शिक्षकों में अनावश्यक चिंता घर कर गई है। राज्य सरकार को अहसास करना चाहिए कि जिस देश में इतनी अधिक निरक्षरता है और जहां बड़ी संख्या में पहली पीढ़ी के छात्र हैं, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उनके साथ सम्मानजनक बर्ताव किया जाए और उन्हें उचित वेतनमान और प्रोन्नति के अवसर दिए जाएं। निश्चित तौर पर राज्य सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं है कि वह उन्हें वर्षों तक अदालती पचड़े में डाले। न्यायालय ने बिहार राज्य सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ के अनुरोध को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। शिक्षक संघ यह मांग करते हुए शीर्ष अदालत पहुंचा था कि वह राज्य सरकार को 35 साल पुरानी उस अधिसूचना को लागू करने का निर्देश दे, जिसमें उनके कैडर को बिहार शिक्षा सेवा संघ के द्वितीय ग्रेड के अधिकारी वर्ग में विलय करने करने का प्रावधान है ताकि उन्हें भी प्रोन्नति के अवसर मिलें। फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति निज्जर ने इस बात सख्त आपत्ति जताई कि राज्य सरकार ने अपना रुख बदल लिया, अधिसूचना लागू करने में देरी की तथा उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक मुकदमेबाजी के तीन चक्कर कटवाए। न्यायालय ने इस बात पर भी नाखुशी जताई कि पटना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और खंडपीठ ने तीसरी बार मुकदमे की नए ढंग से सुनवाई की, जबकि उच्चतम न्यायालय पहले ही इस पर फैसला सुना चुका था। हम राज्य सरकार और कम से कम उच्च न्यायालय से ऐसे दृष्टिकोण की आशा नहीं करते हैं। शीर्ष अदालत ने पटना उच्च न्यायालय की इस बात के लिए भी खिंचाई की कि उसने इस तथ्य की उपेक्षा की कि शीर्ष अदालत पहले ही इस पर सुनवाई कर चुकी है और मामले को तय कर चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने 42 पृष्ठों के आदेश में कहा कि अदालतों के अधिक्रम के अनुसार उच्च न्यायालयों को इस अदालत के फैसले एवं उसके जारी आदेशों की व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए। इससे हटने का मतलब अनुशासनहीनता और अराजकता होगी। उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 141 को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जो स्पष्ट रूप से कहता है कि इस अदालत द्वारा घोषित कानून भारत के अंदर आने वाली सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी हैं। सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि शिक्षा विभाग अभियंताओं के पदों के लिए लोकनिर्माण विभाग के कैडर से प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनकी सेवाएं ले सकता है। शेष पद सामान्य कैडर में शामिल किए जाएं तथा जहां तक संभव हो उन पर बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों को तैनात किया जाए। रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई थी और 11 अप्रेल, 1977 को अधिसूचना जारी की गई, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। उसके बाद उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मुकदमेबाजी के तीन दौर चले।

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अधिक शादी करने पर नौकरी खतरे में

नई दिल्ली। एक से अधिक महिलाओं से शादी करने का दोषी पाए जाने पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सेना ने अपने तीन अधिकारियों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिक शादी करने के लिए दो मेजर और एक कैप्टन की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिस वरिष्ठतम अधिकारी की नौकरी खत्म की जानी है, वह इन्फैन्ट्री से है। पहले वह 17 राजपूत रेजिमेंट के कम्पनी कमांडर थे। एक शादी के तुरंत बाद दूसरी शादी करने की बात सही पाए जाने के कारण यह निर्णय लिया गया। दो अन्य अधिकारी सेना की गैर युद्धक शाखा से हैं। एक कॉर्प्स आॅफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स (ईएमई) और एक आर्मी मेडिकल कॉर्प्स (एएमसी) से है। ईएमई अधिकारी एक कैप्टन है जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम है और उसने दो बार शादी की है। सूत्रों ने कहा कि इस तरह के अधिकतर मामलों में अधिकारी शादी से पहले प्रेम पाश में बंधे होते हैं और कुछ बाध्यताओं के कारण उन्हें दूसरी महिला से शादी करनी पड़ती है। सेना के पूर्व कानूनी अधिकारी और वरिष्ठ वकील कर्नल बालचंद्रन ने कहा कि सेना में अगर किसी को किसी पर्सनल लॉ के तहत पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी की इजाजत मिलती है तो सम्बंधित अधिकारियों की अनुमति से ऐसा किया जा सकता है।

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दृष्टिबाधित छात्रा को छात्रावास में दिया जाए कमरा
दिल्ली विश्वविद्यालय को उच्च न्यायालय का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक दृष्टिबाधित लड़की के बचाव में आते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि उसे पीएचडी पूरी करने देने के लिए अगले साल अक्टूबर तक छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाए। अदालत ने छात्रावास प्रबंधन से यह भी कहा कि विश्वविद्यालय की विद्यार्थी के नाते लड़की का उपचार कराया जाए और अतिथि के तौर पर छात्रावास शुल्क देने के लिए नहीं कहा जाए। आंखों से देख पाने में अक्षम कुमुद रानी गर्ग की याचिका को मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता (गर्ग) को तीन दिन के अंदर रहने के लिए कमरा दिया जाए। पीठ ने कहा कि हम विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता को छात्रावास में कमरा पुन: आवंटन किए जाने और उससे सामान्य भोजन और आवास शुल्क लिए जाने का आदेश देते हुए याचिका को निपटाते हैं। जिस अवधि में उसे छात्रावास में रहने की इजाजत नहीं दी गई, उस दौरान का शुल्क नहीं वसूला जाएगा। अदालत ने इस सम्बंध में विश्वविद्यालय की दलील को खारिज कर दिया।

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वकीलों का पैनल बनाए जाने में अनियमितता

नई दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने विभिन्न कानूनी मामलों में सलाह लेने के लिए कानून मंत्रालय द्वारा वकीलों का पैनल बनाए जाने के मामले में अनियमितता पाई है। सीवीसी की शुरुआती जांच के अनुसार, राजनीतिक सिफारिशों के आधार पर वकीलों को पैनल में शामिल किया गया और उनके बीच अनुचित कार्य आवंटन (राजस्व तथा गैर-राजस्व मामलों के लिए) के उदाहरण सामने आए। पिछले वर्ष शुरू जांच में पाया गया कि मंत्रालय के पास राजस्व तथा गैर-राजस्व विशेषज्ञों के लिए कोई वर्गीकरण उपलब्ध नहीं था। पैनल में शामिल वकीलों का राजस्व और गैर-राजस्व मामलों के बतौर विशेषज्ञ वर्गीकरण के लिए अनुभव या प्रोफाइल की जांच समुचित तरीके से नहीं की गई। सीवीसी ने पाया कि राजस्व विशेषज्ञ के रूप में पैनल में शामिल वकीलोें के वर्गीकरण में कुछ विसंगतियां थीं। यह गड़बड़ी कानून एवं न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग के अंतर्गत आने वाले न्यायिक खंड में देखी गई। कानून अधिकारियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी मंत्रालय के पास है। नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से कानूनी मामलों के निपटान में कानून अधिकारियों की सहायता के लिए वकीलों का पैनल बनाया जाता है। वरिष्ठ तथा अनुभवी वकीलों का पैनल तीन श्रेणियों पैनल-ए, पैनल-बी तथा पैनल-सी में बनाया जाता है। जांच में पाया गया कि कानूनी मामलों के विभाग के न्यायिक खंड द्वारा जो वकीलों का पैनल बनाया गया, वह सिफारिशों पर आधारित था। रिपोर्ट के मुताबिक, ये सिफारिशें प्रमुख लोगों द्वारा मंत्रालय को मिलीं। इसमें सोलिसीटर या अतिरिक्त सोलिसीटर जनरल, मंत्री, संसद सदस्य तथा अन्य विशिष्ट व्यक्ति शामिल हैं। रिपोर्ट अभी तार्किक परिणति तक नहीं पहुंची है। सीवीसी ने सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवालों के संदर्भ में जांच रिपोर्ट तथा उसके आधार पर की गई कार्रवाई के बारे में बताने से मना कर दिया। जवाब में कहा गया है कि मामला अभी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है। इसीलिए आरटीआई कानून, 2005 की धारा 8 (1) (एच) के तहत सूचना नहीं दी जा सकती।

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‘ड्रीमलाइनर’ में खामियों की जांच करेगी बोइंग टीम

नई दिल्ली। बोइंग के इंजीनियरों की एक टीम अगले हफ्ते ‘बोइंग 787 ड्रीमलाइनर’ विमान में खामियों की जांच करेगी। एअर इंडिया इस विमान को दो दिसंबर से दिल्ली-लंदन मार्ग पर चलाने की योजना बना रही है। एअर इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि बोइंग टीम ड्रीमलाइनर विमानों के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए आ रही है क्योंकि हमने दो दिसंबर से दिल्ली-लंदन-दिल्ली मार्ग पर इन्हें चलाने की योजना बनाई है। एअर इंडिया ने 27 ‘ड्रीमलाइनर’ विमानों का आॅर्डर दिया था जिसमें तीन उसे प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ खामियों की वजह से एक विमान उड़ान नहीं भर पाया है। खामियों को लेकर एयरलाइन के अधिकारी चिंतित तो हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यह ऐसी समस्या है जो नए विमानों में अक्सर होती है। ‘आॅल निप्पन एयरलाइंस’ को जो ड्रीमलाइनर विमानों की आपूर्ति की गई थी, उसमें भी थोड़ी खामियां शुरू में देखी गई थीं।

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गणित में देश काफी पीछे

मुंबई। प्राचीन समय से भारत गणितज्ञों की सरजमीं रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि गणित में फिलहाल देश की स्थिति काफी नीचे है। यहां एक संगोष्ठी में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि मीडिया को गणितज्ञों और जनता के बीच की खाई को पाटने का काम करना चाहिए। भारत में आर्यभट्ट, भास्कर, भास्कर-द्वितीय और माधव सहित दुनिया के कई मशहूर गणितज्ञ पैदा हुए। आधुनिक समय में श्रीनिवास रामानुजन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम और हरीश चंद्र जैसे गणितज्ञ विश्व पटल पर उभरकर सामने आए। विज्ञान प्रसार एवं राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद की ओर से आयोजित संगोष्ठी ‘मैथमैटिक्स एंड साइंस कम्युनिकेश फॉर मीडिया पर्सन्स’ में गणित से जुड़े कई पहलुओं को रेखांकित किया गया। रामनुजन की 125वीं जयंती के मौके पर इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। उनकी जयंती के मौके पर साल 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष के तौर पर घोषित किया गया है। संगोष्ठी में विज्ञान के जानकार और पत्रकार एस. अनंत नारायणन ने जोर दिया कि हर किसी की जिंदगी में गणित की समकालीन प्रासंगिकता है। आम जनता की ओर से गणित और विज्ञान को सराहे जाने की जरूरत है। नारायणन ने कहा कि अगर जनता को गणित एवं विज्ञान से सीधे तौर पर नहीं जोड़ा गया तो ये दोनों विषय दूसरी दुनिया में बने रहेंगे और लोग इनके काम को समझ और सराह नहीं सकेंगे। ‘नवनिर्मिती’ संगठन के संस्थापक सदस्य डॉक्टर नंद कुमार जाधव ने कहा कि उनका संगठन साल 2012 को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हुए मुंबई के निगम स्कूलों में गणित उत्सव आयोजित कर रहा है। अब तक ढाई हजार से अधिक छात्र इस गणित उत्सव में भाग ले चुके हैं।

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तेलुगुदेशम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में संघर्ष, 15 घायल

विशाखापत्तनम। विजयनगरम जिले में गरिविदी मंडल के गोल्लापेलम गांव में तेलुगुदेशम पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच रविवार सुबह संघर्ष के बाद तनाव फैल गया, इसमें दोनों पक्षों के 15 सदस्य घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि गांव में चाय की एक दुकान पर कथित तौर पर हल्की-फुल्की कहासुनी ने विवाद का रूप ले लिया। पुलिस के मुताबिक, घटना में टीडीपी के आठ और कांग्रेस के सात कार्यकर्ता घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चार की हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस ने दावा किया कि गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हालात नियंत्रण में हैं।

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जेम्स बांड की भर्ती के विज्ञापन से सनसनी
ब्रिटेन की आधिकारिक वेबसाइट पर फर्जी बताए जाने से निराश हुए लोग

लंदन। ब्रिटेन की महारानी को विदेशी खुफिया जानकारी देने वाली एमआई6 के नाम से मशहूर सीक्रेट इंटेलीजेंस सर्विस एक सरकारी वेबसाइट पर जेम्स बांड की भर्ती का फर्जी विज्ञापन देखकर सकते में आ गई। जेम्स बांड की फिल्मों से चर्चा में आई खुफिया एजेंसी एमआई6 के लिए यह बड़ी ही अचरज की बात थी कि किसी शरारती व्यक्ति ने फिल्मी किरदार के नाम पर लोगों को परेशान करने के लिए किस तरह सरकारी वेबसाइट पर ऐसा विज्ञापन पोस्ट किया। किसी वेबसाइट हैकर ने सरकारी विभाग डिपार्टमेंट आफ वर्क एंड पेंशंस की वेबसाइट डायरेक्टजीओवी डॉट को डॉट यूके पर जेम्स बांड की भर्ती का फर्जी विज्ञापन दिया हुआ था। इस विज्ञापन में लिखा हुआ था कि सरकार को समय-समय पर उन लोगों को खत्म करने की जरूरत हो जाती है, जिनका अस्तित्व सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में खतरा पैदा करता है। संभावित उम्मीदवरों से कहा गया था कि उन्हें अपना मिशन पूरा करने के लिए खुद ही तरीके तलाशने होंगे और कुछ मामलों में उन्हें विदेशी मिशन पूरा करने के बाद वहां से अवैध तरीके से वापस आना होगा। संदर्भ संख्या 007 के नाम से प्रकाशित इस विज्ञापन में सफल उम्मीदवारों को 50 से 60 हजार डॉलर के वेतन की पेशकश की गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि यह वेतन बांड की तरह ऐशोआराम की जिंदगी गुजारने के लिए कम है, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए मिशन की सफलता पर उन्हें बोनस भी दिया जाएगा। इसमें वादा किया गया था कि चयनित प्रत्याशियों को जेम्स बांड की ही तरह विशेष तकनीक से बनाई गई घड़ियां, छोटी पनडुब्बी और खास बंदूक वाल्टर पीपीके दी जाएगी। वेबसाइट पर इस विज्ञापन को देखकर जेम्स बांड की तरह जासूस बनने का ख्वाब पालने वाले लोगों का सपना उस समय चूर-चूर हो गया जब एमआई6 की प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि कर दी कि यह विज्ञापन फर्जी है और सरकार को किसी हत्यारे को काम पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक यह पता नहीं लगाया जा सका है कि इस विज्ञापन को किसने वेबसाइट पर डाला था। फिलहाल इस विज्ञापन को वेबसाइट से हटा दिया गया है। गौरतलब है कि एमआई6 के अस्तित्व के बारे में 1994 के पहले कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी, जबकि यह एजेंसी 1906 में ही गठित हुई थी।

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श्रमिकों के बीच घट रहा है पुतिन का जनाधार

वेरखिनयाया सिन्याचिखा। रूस में पिछले सौ बरसों के दौरान तमाम पार्टियों तथा नेताओं को सत्ता के सर्वोच्च गलियारे में पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाने वाले श्रमिक वर्ग के बीच अब देश के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जनाधार तेजी से सिकुड़ता जा रहा है। रूस की राजधानी मास्को से दो हजार किलोमीटर पूर्व में स्थित स्वेर्देलोवस्क प्रांत के मजदूर इस वर्ष तीन बार समय पर वेतन दिए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर जा चुके हैं। इसी प्रांत के औद्योगिक कस्बे वेरखिनयाया सिन्याचिखा में सौ वर्ष पहले जहां रूसी कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों ने व्यापक पैठ बनाकर विश्व के पहले साम्यवादी राज्य ‘सोवियत संघ’ की नींव रखी थी, वहीं हाल-फिलहाल इस कस्बे से पुतिन को भारी संख्या में मत मिलते रहे थे। इस क्षेत्र की जीवनरेखा समझे जाने वाले 242 वर्ष पुराने इस्पात कारखाने के 47 मजदूर इस महीने वेतन नहीं मिलने के मुद्दे को लेकर 11 दिन तक हड़ताल पर रहे। इन्हीं मजदूरों में से एक ने कहा कि जब पहली बार पुतिन ने चुनाव लड़ा तो हमने उन्हें वोट दिया, दूसरी बार भी हमने उन्हें जिता दिया, लेकिन इस वर्ष के चुनाव में हमने उन्हें अपना मत नहीं दिया। यह कारखाना वर्ष 1770 में स्थापित किया गया था। इसके बाहर लगी मजदूरों की एकता के प्रतीत समझे जाने वाले क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन की बर्फ से ढकी मूर्ति अब नए दौर के मजदूरों के इकट्ठा होने की जगह बन चुकी है। स्वेर्देलोवस्क प्रांत में इस वर्ष हुई भूख हड़तालों ने एक ट्रक निर्माण कारखाने तथा देश की सबसे बड़ी एल्यूमीनियम उत्पादक कंपनी रूसएल का कामकाज प्रभावित किया। इसके अलावा एक कलपुर्जा कारखाने में काम करने वाले 98 मजदूरों ने भी वेतन नहीं मिलने की सूरत में हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। मजदूरों का कहना है कि हड़ताल वेतन हासिल करने का बेहद कारगर तरीका है। उन्हें हड़ताल करने से रोकने के लिए हर बार सरकार को मदद करने के लिए बीच में उतरना ही पड़ता है। इस इलाके में फैले निराशाजनक माहौल के बावजूद बेहद उत्साहित प्रतीत हो रहे मजदूर आंद्रेई झुकोव ने कहा कि हम हड़ताल करते हैं और वे हमें कुछ वेतन दे देते हैं। हम दोबारा हड़ताल पर जाते हैं और कुछ और वेतन हमें दे दिया जाता है। हम नहीं जानते कि यह पैसा कहां से आता है। पुतिन से नाराजगी केवल बंद होने की कगार पर चल रहे कारखानों के मजदूरों तक ही सीमित है या नहीं, यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि पुतिन को इस वर्ष हुए राष्ट्रपति चुनाव में कम्युनिस्ट उम्मीदवार गेन्नादी झिगानोव पर सरलता से बढ़त मिल गई थी। पुतिन तथा स्थानीय प्रशासन से नाराजगी के बावजूद बहुत से मजदूरों को पुतिन की बराबरी का कोई दूसरा नेता नजर ही नहीं आता इसलिए उन्हें चुनने के अलावा उनके पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। रूस के बडे शहरों में व्यापक प्रदर्शनों को अंजाम देने वाले प्रदर्शनकारियों ने जहां देशभर में कई लोगों को खुद से जोड़ा, वहीं मजदूरों के बीच वे भी कोई खास जगह कायम करने में कामयाब नहीं हो पाए। वेरखिनयाया कस्बे में अलाव की उष्मा से पिघली बर्फ को अपने पैरों से थपथपाती महिला मजदूर अल्बीना तातारिनोवा ने कहा कि मास्को के प्रदर्शनकारियों ने हमारा अपमान किया तो हमने भी उन्हें ठेंगा दिखा दिया। हमने पुतिन को ही चुना, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था।

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बलात्कार की शिकार हुई किशोर लड़की

चंडीगढ़। हरियाणा के सोनीपत जिले में कथित रूप से चार व्यक्तियों ने एक किशोर लड़की के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोप है कि गन्नौर जिले में शुक्रवार की रात को 13 वर्षीय पीड़ित के साथ चार लोगों ने बलात्कार किया। पीड़ित की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है, अपने बयान में पीड़ित की मां ने कहा कि उनकी बेटी लघुशंका के लिए घर से बाहर गई थी, तभी आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और इस अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित के पिता ने आठ साल पहले ही घर छोड़ दिया था और उसकी मां गन्नौर जिले में रहकर दैनिक मजदूरी का काम करती है। उन्होंने बताया कि वे गन्नौर की इस घटना और एक महीना पूर्व जाजपुर जिले के माटन गांव में हुई बलात्कार की घटना के बीच संभावनाओं को तलाश रहे हैं। गन्नौर बलात्कार कांड की पीड़ित के मामा ने भी कथित रूप से एक आरोपी की बहन के साथ बलात्कार किया था। उन्होंने बताया कि माटन घटना में आरोपी की संख्या ज्यादा है, उन्होंने यह भी बताया कि वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि हो सकता है कि गन्नौर से लड़की के परिवार का कोई सदस्य गलत शिकायत दर्ज कर माटन बलात्कार मामले में पीड़ित पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा हो, ताकि पीड़ित अपना बयान वापस ले ले।

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पूरी भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी के साथ : विनय कटियार

फर्रूखाबाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाघ्यक्ष विनय कटियार ने आज यहां कहा कि पूरी भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी के साथ है, जो लोग उनके त्यागपत्र की मांग कर रहे हैं ,वह उनके निजी विचार हो सकते है। एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आये भाजपा नेता ने आज वापस जाते हुए सार्वजनिक निर्माण भवन में पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता में कहा कि एक ओर केन्द्र सरकार उनकी खुद की मांग पर गडकरी के विरूद्ध तो जांच करा रही है, लेकिन अकूत सम्पति अर्जित करने वाले राबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के विरूद्ध जांच के मामले में मौन धारण किये है। कांग्रेस पर वोट बैक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि संसद पर हमला करने के दोषी पाये गये आंतकवादी अफजल गुरू को फांसी पर लटकाने को लेकर आनाकानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पर भी आंतकियों को बरी कराने का दबाव डाला जा रहा है। भाजपा नेता ने राज्य सरकार द्वारा किसानों के पचास हजार तक के रिण माफ करने को सरासर धोखाधडी बताया और कहा कि अगर कर्ज माफ करना है तो राष्ट्रीयकृत बैकों का कर्ज माफ किया जाए।

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शराब के कारोबार पर लगनी चाहिए पूरी तरह रोक : नीतीश

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि शराब से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है और व्यक्तिगत तौर पर वह शराब के कारोबार पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के समर्थक हैं। मद्य निषेध दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा , ‘शराब से मेरा तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि शराब के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। मैं विभाग के तौर पर भी उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को सबसे कम प्राथमिकता में रखता हूं। शराब की पूर्णत: बंदी को लागू करने में कई कठिनाइयां हैं इसलिए सरकार इस व्यवसाय का नियमन कर रही है।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि 1977 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल में शराब के कारोबार पर राज्य में पूरी तरह पाबंदी लगायी थी। लेकिन उसके प्रवर्तन में कई कठिनाइयां हैं। इसलिए राज्य सरकार अवैध शराब के धंधे को रोकने ओैर राजस्व की हानि को रोकने के लिए शराब व्यवसाय का नियमन कर रही है। पहले शराब निर्माता, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता एक ही हुआ करता था इस गठजोड को तोडा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भारी टैक्स लगाकर इसका नियमन कर रही है। राज्य में शराब दुकानों की संख्या भी नहीं बढेगी। 2011 में शराब बिक्री के 5737 लाइसेंस थे जो अब कम होकर 5624 रह गए हैं। राज्य में शराब की बिक्री को बढावा दिए जाने के विपक्ष के आरोप पर नीतीश ने कहा , ‘मेरी सरकार ने शराब के दो नंबर के धंधे पर रोक लगायी है। जो आरोप लगाते हैं उनके कार्यकाल में अवैध धंधा फल फूल रहा था और पहले वे निहित स्वार्थ के लिए इसे बढावा देते थे।’

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अंधविश्वास के चलते 10 साल से एक युवक जंजीरों में जकडा है

भिंड। मध्य प्रदेश में डकैती समस्या के लिए ख्यात रहे चंबल अंचल के भिंड जिले के मेहगांव विकासखण्ड के गोरमी कस्बे में अंधविश्वास और रुढियों चलते एक परिवार के युवक को पिछले करीब 10 वर्षो से अपने ही घर में लोहे की जंजीर से बांधकर रखने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में है। गोरमी कस्बे में रहने वाले 30 वर्षीय युवक किशन कुमार प्रजापति जंजीरों से बांधकर अपने ही घर में रखने का मामला प्रकाश में है। इस युवक का उसके परिजन न तो इलाज करा रहे हैं और ना ही उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह स्वतंत्र रखकर देखभाल कर रहे है। इस युवक को नित्य क्रिया के लिये केवल सुबह खोला जाता है तथा खेतों में नित्य क्रिया करने के बाद फिर से घर में बांध दिया जाता है। युवक नित्य क्रिया के अलावा शेष सभी काम वह जंजीरों में जकडे रहने के दौरान ही करता है। हैरत की बात तो यह है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के इस मामले में स्थानीय पुलिस ने भी इस युवक को बंधनमुक्त कराने के लिये अभी तक कोई प्रयास नहीं किए है। इस युवक को परिवार ने एक टूटे फूटे झोपडीनुमा मकान में रखा हुआ है। उसके परिवार में उसकी विधवा मां भागवती बाई तथा छोटा भाई राजकुमार साथ में रहता है। युवक के शिक्षक पिता बंशीलाल की करीब छह वर्ष पहले मौत हो चुकी है। उनके स्थान पर छोटा पुत्र राजकुमार अनुकं पा नियुक्ति के तहत शिक्षा विभाग में संविदा शिक्षक के रुप में नौकरी करके अपनी आजीविका चला रहा है। पति की पेंशन से घर का गुजारा करने वाली भागवती बाई ने बताया कि उनका पुत्र किशन कुमार पहले पूरी तरह ठीक था। किशन की 15 वर्ष की उम्र में अचानक तबियत खराब हो गई। इसके बाद परिजनों ने कई साल तक इलाज कराया, जिसके चलते परिवार की सारी जमा पूजी खर्च हो गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके कारण पिछले छह वर्षो से उसका इलाज कराना बंद कर दिया गया है। मां का कहना है कि उसके बेटे पर कोई देवी प्रकोप है, जिसके कारण वह ठीक नहीं हो पा रहा है। अगर उसे खुला छोड दिया जाये तो वह घर से निकल जाता है और लोगों पर हमला कर देता है और फिर लोग उसे मारते है। बच्चें उस पर पत्थर फेंकते है जिससे वह कई बार घायल हो चुका है। वही दूसरी तरफ उपपुलिस अधीक्षक गोरमी लोकेन्द कुमार सिन्हा का कहना है कि युवक किशन कुमार को उसके परिजनों द्वारा घर में जंजीरों से बांधकर रखा गया है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। इसकी जांच कराई जायेगी, यदि बात सत्य पाई गई तो उसे जंजीरों से मुक्त कराया जायेगा।

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आठ बरस बाद भी पहले जितना निष्ठुर है रूस-वैज्ञानिक

क्रास्रोयार्स्क (रूस)। गोपनीय दस्तावेजों को चीन को बेचने के आरोप में आठ वर्ष जेल में गुजार चुके रूसी वैज्ञानिक वेलेन्तिन दानिलोव जहां अधिक कमजोर और जीर्ण नजर आते हैं वहीं उनका कहना है कि आठ बरस बाद भी उनका देश जरा नहीं बदला है और यहां की राजनीतिक व्यवस्था उतनी ही कठोर और निष्ठुर है जितनी पहले थी। दानिलोव ने शनिवार को जेल से रिहा होने के कुछ घंटो बाद रायटर से की गई बातचीत के दौरान कहा..यहां कुछ भी नहीं बदला है। मौजूदा शासक आखिर चांद से उतर कर तो हम पर शासन करने के लिये नहीं आ धमके हैं बल्कि उन्हें हमारे अपने अवाम ने चुना है। हमारा शासक वर्ग दरअसल हमारे अवाम का प्रतिबिंब है।..उन्होंने देश की कमजोर न्यायव्यवस्था और राष्टñपति व्लादिमीर पुतिन की देश की सत्ता पर मजबूत होती जा रही पकड पर चिंता भी जाहिर की। साईबेरिया के क्रास्रोयार्स्क कारागार से रिहा हुये दानिलोव ने कहा कि जेल में बिताये समय को लेकर उन्हें किसी किस्म की शिकायत नहीं है लेकिन वह खुद को एक राजनीतिक कैदी के तौर पर देखते हैं। उन्होंने कहा कि चीजों को लेकर अब उन्हें कुछ महसूस नहीं होता और देश अभी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लिये कतई तैयार नहीं है। दानिलोव को एक ऐसी जेल में कैद किया गया था जो रूसी राजशाही के दौर में निर्वासित क्रांतिकारियों को तथा सोवियत संघ के दिनों में सरकारी व्यवस्था से असहमति जताने वालों को कैद करने के लिये कुख्यात थी। दानिलोव को उपग्रह तकनीक को चीन की एक कंपनी को उपलब्ध कराने के लिये ।4 वर्षों की कैद सुनाई गयी थी लेकिन खराब स्वास्य और अच्छे बर्ताव को देखते हुये उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया गया। दानिलोव के समर्थकों का कहना है कि इस तकनीक का ब्यौरा सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है इसलिये यह किसी भी मायने में गोपनीय नहीं रह जाती है।

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भारत में ग्यारह करोड़ ग्रामीण परिवार आज भी खुले में जाते हैं शौच

नई दिल्ली। सरकार ने आज माना कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 16.78 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से मात्र 5.15 करोड़ परिवारों के पास ही शौचालय की सुविधा है जबकि 11.29 करोड़ ग्रामीण परिवार खुले में शौच जाते हैं। पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री भरत सिंह सोलंकी ने आज यहां राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 32.53 लाख परिवारों को सार्वजनिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक।,96,49,918 ग्रामीण परिवार शौचालय की सुविधा से वंचित हैं। बिहार में 1,37,76,940 ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। इसके अलावा आंध्रप्रदेश के 92,77,643 ग्रामीण परिवार, छत्तीसगढ के 37,33,268 ग्रामीण परिवार, गुजरात के 44,49,164 ग्रामीण परिवार, झारखंड के 42,95,812 ग्रामीण परिवार और कर्नाटक के 53,56,694 ग्रामीण परिवार शौचालय की सुविधा से वंचित हैं। सोलंकी ने बताया कि मध्यप्रदेश के 96,12,238 ग्रामीण परिवारों, महाराष्ट्र के 72,62,645 ग्रामीण परिवारों, ओडिशा के 68,96,152 ग्रामीण परिवारों, राजस्थान के 75,79,854 ग्रामीण परिवारों और तमिलनाडु के 70,07,398 ग्रामीण परिवारों को शौचालय उपलब्ध नहीं है। उन्होंने पी राजीव, रशीद मसूद और कनिमोई के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यों में तेजी लाने के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान में व्यापक बदलाव किया गया है। इसका नाम अब 12 वीं पंचवर्षीय योजना में ‘निर्मल भारत’ अभियान रखा गया है। सोलंकी ने वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराने के सरकार के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि निर्मल भारत अभियान के लिए आवंटन 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 2011-12 में 1500 करोड़ रूपये था जिसे 12 वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में बढा कर 3500 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

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भाजपा ने पूछा : क्या सोनिया गांधी अपना बयान वापस लेंगी

नई दिल्ली। लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ कैग के पूर्व अधिकारी आर पर सिंह के अपने बयान से पीछे हटने के बाद भाजपा ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपना बयान वापस लेने की मांग की जिसमें उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी को निशाना बनाया था। भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘आर पी सिंह के बयान के मद्देनजर भाजपा जानना चाहती है कि क्या सोनिया गांधी जी अपना बयान वापस लेंगी जिसमें एक तरह से उन्होंने भाजपा की आलोचना की थी।’ उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा टू जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस के आवंटन में भ्रष्टाचार का है जिसे उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह निंदनीय है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा की मंशा पर सवाल किया और वह भी एक पूर्व अधिकारी के प्रेरित बयान के आधार पर। गौरतलब है कि सोनिया ने कहा कि भाजपा बेनकाब हो चुकी है। सरकार ने जोशी से उनकी कथित भूमिका पर जवाब मांगा है। यह पूछने पर कि क्या सिंह की टिप्पणियों से भाजपा बेनकाब हो गयी है, सोनिया ने कहा, ‘हां, निश्चित तौर पर मैं ऐसा मानती हूं।’

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बांग्लादेश की एक और फैक्ट्री में आग लगी

ढाका। बांग्लादेश में कम से कम 124 लोगों की जान लेने वाले भीषण अग्निकांड के बाद सोमवार को राजधानी ढाका के निकट एक और कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। अग्निशमन सेवा के महानिदेशक ब्रिगेडियर जनरल अबू नईम मोहम्मद शहाबुद्दीन का कहना है कि मोलरटेक में दक्कन खान स्थित 10 मंजिला असलम कॉम्प्लेक्स में आग लगी। असलम कॉम्प्लेक्स में तीन कपड़ा फैक्ट्रियां हैं। इन कंपनियों के नाम स्वान गारमेंट्स, मैक्कॉय स्वीटर लिमिटेड और सर डेनिम लिमिटेड हैं। अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अग्निशमन दल के लोगों की मदद करने के दौरान एक युवक बेहोश हो गया। ढाका के निकट अशूलिया सावर की एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग में कम से कम 124 लोगों की मौत हो गई थी।

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माता अमृतानंदमयी चीन में सम्मेलन को सम्बोधित करेंगी

नई दिल्ली। माता अमृतानंदमयी इस हफ्ते के उत्तरार्द्ध में चीन में एशिया एंड साउथ पैसिफिक रीजनल कंसल्टेशंस आफ यूनाइटेड नेशंस एलायंस आफ सिविलाइजेशंस सम्मेलन को सम्बोधित करेंगी। इस सम्मेलन का आयोजन 29 और 30 नवंबर को शंघाई में होगा। इसका आयोजन यूएनओएसी कर रहा है। यह संयुक्त राष्ट्र की पहल है जिसे 2005 में तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने शुरू किया था। ‘विविधता और बातचीत के जरिए सौहार्द’ शीर्षक वाला शंघाई सम्मेलन विचारों के आदान-प्रदान के लिए संवाद और अनौपचारिक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा कि कैसे यूएनओएसी विश्व के पूर्वी हिस्से में अपनी जड़ें विकसित कर सकता है।

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मलेशियाई सैलूनों में लिंग आधारित व्यवस्था लागू

कुआलालंपुर। मलेशिया के एक प्रांत में सैलूनों के लिए लिंग आधारित नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत कोई महिला किसी पुरुष के बाल नहीं काट सकेगी। केलांटन प्रांत की सरकार ने यह व्यवस्था यौन उत्पीड़न रोकने का हवाला देकर लागू की है। प्रांत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ताकियुद्दीन हसन ने कहा कि इस्लामी नीतियों को ध्यान में रखते हुए यह कानून लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि यह हमारी सरकारी नीति के मद्देनजर किया गया है ताकि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके और कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोका जा सके। यह कानून सिर्फ केलांटन प्रांत में है। यहां पीएएस पार्टी का शासन है।

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लैपटॉप चोरी करने के लिए फिल्मोत्सव का प्रतिनिधि गिरफ्तार

पणजी। फिल्मोत्सव के लिए केरल से आए एक प्रतिनिधि को समारोह के निर्देशक शंकर मोहन का लैपटॉप चुराने के सिलसिले में सोमवार को यहां गिरफ्तार किया गया। पुलिस निरीक्षक राजेन्द्र प्रभुदेसाई ने कहा कि दस दिवसीय फिल्म समारोह में हिस्सा लेने गोवा आए त्रिशूर के मान्यदास के. वेणु को आज सुबह उनके होटल के कमरे से गिरफ्तार किया गया और उनसे लैपटॉप बरामद किया गया। मामले को सुलझाने के लिए पहले पुलिस ने फिल्मोत्सव परिसर में कई सुरक्षा गार्ड से पूछताछ की। प्रभुदेसाई ने कहा कि सुराग तब मिला जब एक सुरक्षा गार्ड ने हमें आरोपी के बारे में सूचित किया। मोहन का लैपटॉप पणजी में समारोह के उद्घाटन से दो दिन पहले 22 नवम्बर से ही गायब था। लैपटॉप में समारोह के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं थीं।

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बुजुर्ग व्यक्ति की मौत पर मनेगा उत्सव

सिवनी (मप्र)। यह बात अजीब है, पर कमकासुर ग्रामवासियों ने निर्णय लिया है कि अब गांव में 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी बुजुर्ग की मौत पर मातम नहीं, उत्सव मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कमकासुर में बीते दिन एक 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला भानाबाई साहू की मृत्यु होने के बाद ग्रामीणों ने बैठक की और निर्णय लिया कि अब गांव के ऐसे बुजुर्ग जो अपनी उम्र के 60 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, उनकी मौत पर मातम नहीं, खुशियां मनाई जाएंगी। उनकी अंतिम यात्रा गाजे-बाजे के साथ नाचते और पटाखे फोड़ते हुए निकाली जाएगी। इस सामूहिक निर्णय पर अमल करते हुए बीते दिन मृत भानाबाई की अंतिम यात्रा इसी तरह खुशियां मनाते हुए निकाली गई। मृतका भानाबाई के पुत्र राम सिंह साहू ने बताया कि हमारी माताजी उम्र के पूरे 90 वर्ष निरोगी रहीं, इसलिए उनकी मृत्यु होने पर हम कोई गम नहीं मनाना चाहते। इसी तरह सरपंच पति फूलसिंह दहिया तथा उप सरपंच महतलाल सनोडिया ने बताया कि ग्रामवासियों के इस सामूहिक निर्णय को ग्राम पंचायत में प्रस्ताव रखकर पारित कराया जाएगा।