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दस दिवसीय अफ्रीका दौरे पर रवाना हुई हिलेरी क्लिंटन

वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन अपनी 10 दिवसीय अफ्रीका यात्रा के दौरान परेशानियों के दौर से गुजर रहे दक्षिणी सूडान का दौरा करेंगी। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड ने कहा कि इस सप्ताह शुरू हो रही विदेश मंत्री की यात्रा का मकसद आर्थिक विकास, शांति और सुरक्षा को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि हिलेरी सबसे पहले सेनेगल जाएंगी। इसके बाद वह दुनिया के सबसे नए देश दक्षिणी सूडान की यात्रा पर जाएंगी। उनका उगांडा, केन्या, मलावी और दक्षिण अफ्रीका भी जाने का कार्यक्रम है। दक्षिण अफ्रीका में हिलेरी पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से मुलाकात करेंगी और अमेरिका-दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक संवाद में हिस्सा लेंगी।

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रामदेव के प्रदर्शन के लिए लगाया गया टैंट गिरा, चार घायल

नई दिल्ली। रामलीला मैदान में योग गुरु बाबा रामदेव के विरोध प्रदर्शनों के लिए लगाए गए एक टैंट का कुछ हिस्सा मंगलवार को सुबह बारिश के कारण गिर गया, जिससे चार मजदूर घायल हो गए। आयोजकों ने बताया कि बारिश के कारण टैंट गिरा है, मजदूरों को मामूली चोटें आई हैं। रामदेव की नौ अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की योजना है। वह विदेशों में जमा काले धन को वापस लाए जाने की मांग कर रहे हैं।

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सीरिया में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास तेज करेंगे अमेरिका, तुर्की

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और तुर्की के प्रधानमंत्री रेसेप तैयीप एरदोगन सीरिया में तेजी से राजनीतिक परिवर्तन के लिए अपने प्रयासों में समन्वय करने पर सहमत हो गए हैं। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति ओबामा और तुर्की के प्रधानमंत्री ने सीरिया में तेजी से राजनीतिक परिवर्तन के लिए अपने प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के सिलसिले में टेलीफोन पर बातचीत की। इस राजनीतिक परिवर्तन में राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाना और सीरियाई जनता की जायज मांगों पर अपेक्षित प्रतिक्रिया शामिल है। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने सीरियाई प्रशासन के अपने ही लोगों पर क्रूर हमलों तथा ज्यादतियों की वजह से देश भर में मानवाधिकारों के बिगड़ते हालात को लेकर बढ़ती चिंता साझा की। इनमें से ज्यादातर हमले अलेप्पो में हुए हैं। ओबामा और एरदोगन ने न केवल सीरिया में, बल्कि तुर्की और सीमाई इलाके में भी विस्थापित सीरियाई नागरिकों की मदद के लिए समन्वित प्रयास करने पर जोर दिया। बयान के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति तुर्की वासियों की उदारता को समझते हैं जिन्होंने अपने घर छोड़ कर गए कई सीरियाई नागरिकों को सहारा दिया है।

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अमेरिका ने शावेज के इसराइल विरोधी बयानों की आलोचना की

वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वेनेजुएला ने वर्ष 2011 में ‘यहूदी विरोधी भावनाओं को बढ़ाने’ का कार्य किया और वहां के सरकारी मीडिया और सरकारी प्रतिष्ठानों ने उग्र तरीके से इसराइल विरोधी और यहूदी विरोधी बयान दिए। वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज के नाम का उनके इसराइल विरोधी बयानों के कारण विशेष रूप उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पिछले साल सितम्बर में लिखे गए एक सार्वजनिक पत्र में शावेज ने आरोप लगाया था कि इसराइल फलस्तीनी लोगों के खिलाफ ‘नरसंहार’ और ‘जातीय सफाया’ कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रेल में विज्ञान और तकनीक मंत्रालय ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया और दावा किया कि इसराइल का निर्माण यहूदियों द्वारा ‘नरसंहार योजना’ के तहत किया गया जो फलस्तीनी लोगों का ‘जातीय सफाया’ करना चाहते हैं। इस प्रदर्शनी में पश्चिमी तट पर बनाए गए सुरक्षा अवरोधकों की तुलना आॅशिज के गैस चेंबर से की गई थी।

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आयरिश लेखिका मावे बिन्ची का 72 साल की उम्र में निधन

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=17382&stc=1&d=1343769868

लंदन। ‘सर्किल आफ फ्रेंड्स’ जैसे चर्चित उपन्यास की आयरिश लेखिका मावे बिन्ची का यहां संक्षिप्त बीमारी के बाद 72 साल की उम्र में निधन हो गया। आयरिश प्रसारक आरटीई ने यह जानकारी दी। पूर्व में पत्रकार रह चुकी बिन्ची अपनी रचनाओं में आयरिश जनजीवन के चित्रण और उनका आश्चर्यजनक अंत करने के लिए जानी जाती थीं। उनके उपन्यासों और लघु कथाओं की चार करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। हाल ही में अपनी वेबसाइट पर उन्होंने लिखा था, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं लोगों से मिलने के लिए उस तरह यात्रा नहीं कर सकती, जिस तरह करती थी लेकिन पाठकों की प्रतिक्रियाएं मुझे अच्छी लगती हैं, भले ही मुझे जवाब देने में समय लग जाता है। उनके उपन्यास ‘सर्किल आफ फ्रेंड्स’ पर 1995 में फिल्म बनी और मिन्नी ड्राइवर तथा क्रिस ओ’डोनेल अभिनीत यह फिल्म हिट भी हुई थी।

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फर्जी बयानों का इस्तेमाल करने वाले लेखक का इस्तीफा

न्यूयॉर्क। ‘द न्यूयॉर्कर’ के लिए लिखने वाले एक लेखक ने इस्तीफा दे दिया। उसके द्वारा लिखी उस पुस्तक की बिक्री को भी रोका जा चुका है जिसमें उसने प्रसिद्ध अमेरिकी संगीतकार बॉब डॉयलन के फर्जी बयानों का जिक्र किया था। जोना लेहरर ने अपना बयान जारी कर कहा कि उसकी पुस्तक ‘इमेजिन: हॉव क्रिएटिविटी वर्क्स’ में लिखे गए बयान कभी डॉयलन के थे ही नहीं। साथ ही कुछ बयानों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और कुछ को अन्य के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया था। लेहरर ने कहा कि उसे एक टैबलेट पत्रिका के माइकल मोनीहैन द्वारा संपर्क किए जाने के बाद अपने गलती का अहसास हुआ। लेहरर ने मोनीहैन को बताया कि उसने डॉयलन के प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराए गए डॉयलन के एक पुराने साक्षात्कार के वीडियो से यह बयान लिए थे। उसने अपने बयान में लिखा कि जब मोनीहैन ने पूछताछ की तो मैं और झूठ बोलता गया और मैंने ऐसी बातें बोल दीं जो मुझे कभी नहीं बोलनी चाहिए थीं। अब सारे झूठ खत्म हो चुके हैं। मैं अब अपने संपादक और पाठकों से माफी मांगना चाहता हंू। प्रकाशक हॉफटन मिफलिन की ओर से बयान आया कि लेहरर ने एक गंभीर दुरुपयोग किया है। इमेजिन के आॅनलाइन संस्करण को बंद किया जाएगा और पुस्तक के सभी आॅर्डरों को रोका जा चुका है। अमेजन डॉट कॉम द्वारा इसे मार्च की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बताया गया था और इस वेबसाइट पर सोमवार तक यह 105वें स्थान पर चल रही थी। एक समय 31 वर्षीय लेहरर उभरते हुए लेखक माने जाते थे, पर पिछले महीने ही उन्होंने स्वीकारा था कि उन्होंने कुछ अन्य प्रकाशकों के लिए लिखे लेखों का इस्तेमाल ‘द न्यूयॉर्कर’ के लिए कर लिया।

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चर्चिल के बुत की कहानी एक कल्पना : व्हाइट हाउस

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विन्स्टन चर्चिल का बुत ब्रिटेन को लौटा दिया और कहा कि यह कल्पना है। व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव जोश अर्नेस्ट ने कहा कि विन्स्टन चर्चिल का बुत गायब होने का मामला लगभग शेरलॉक होम्स की फिल्म की खराब पटकथा जैसा है, ठीक? उन्होंने कहा कि इंटरनेट के किसी अंधेरे कोने में यह कल्पना तैर रही है जिसमें कहा जा रहा है कि कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रपति ने चर्चिल का बुत लौटाकर ब्रिटिश लोगों की भावनाओं पर तुषारापात किया जो पूर्ववर्ती राष्ट्रपति के समय ओवल कार्यालय में प्रमुखता से लगाया गया था। अर्नेस्ट ने कहा कि यह सत्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बुत पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश सरकार ने उधार दिया था। अर्नेस्ट ने कहा कि रिवाज के मुताबिक राष्ट्रपति बुश के कार्यकाल की समाप्ति और ओबामा के ओवल कार्यालय पहुंचने के बीच के समय में यह बुत ब्रिटिश दूतावास को लौटा दिया गया।

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भाजपा विधायक ने की धार्मिक जुलूस में गोलीबारी
एक युवक घायल, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में धार्मिक जुलूस के दौरान गोली मारकर एक कुख्यात बदमाश को घायल करने के मामले में पुलिस ने सत्तारूढ़ भाजपा के स्थानीय विधायक सुदर्शन गुप्ता समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। सनसनीखेज गोलीकांड को शहर में भाजपा के अंदर वर्चस्व की तेज होती लड़ाई से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, गुप्ता ने मामले में अपने खिलाफ लगे तमाम आरोपों को सरासर झूठा बताया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मल्हारगंज क्षेत्र में सोमवार रात एक धार्मिक जुलूस के दौरान हुई गोलीबारी में मनोज परमार नाम का कुख्यात बदमाश घायल हो गया। उन्होंने बताया कि परमार (34) को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। सिंंह के मुताबिक फरियादी पक्ष के बयानों के आधार पर शहर के क्षेत्र क्रमांक एक के भाजपा विधायक सुदर्शन गुप्ता, गोपाल गोयल, विपिन गांधी और छोटू मित्तल के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बहरहाल, पुलिस अधिकारी ने बताया कि धार्मिक जुलूस के लिए पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई थी, लेकिन जिस जगह परमार को गोली मारी गई, वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी। लिहाजा अभी यह पता नहीं चल सका है कि उसे गोली किस तरह लगी। उन्होंने बताया कि पुलिस गोली कांड की विस्तृत जांच कर रही है। लेकिन मौका-ए-वारदात पर आरोपियों की मौजूदगी फिलहाल प्रमाणित नहीं हो सकी है। सिंह के मुताबिक गोलीबारी में घायल परमार के खिलाफ 22 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उसके खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई भी लम्बित है। उधर, भाजपा विधायक सुदर्शन गुप्ता का कहना है कि पुलिस ने उनके खिलाफ झूठे आरोपों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की, जबकि उसे मामले की ‘निष्पक्ष’ जांच करनी चाहिए थी। भाजपा विधायक ने कहा कि जिस वक्त परमार को गोली मारी गई, मैं मौके पर ही नहीं था। मैंने इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से टेलीफोन पर बात करके उनके सामने अपना पक्ष रख दिया है। गुप्ता ने परमार के परिजन के इस आरोप को भी खारिज किया कि कुख्यात बदमाश को उनके इशारे पर इसलिए बंदूक का निशाना बनाया गया, क्योंकि वह उनके निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि मुझ पर इस तरह के आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग मेरी छवि पर दाग लगाना चाहते हैं।

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मस्तिष्क ज्वर से मृतक संख्या 151 हुई

गोरखपुर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पांच और व्यक्तियों की मौत के साथ मस्तिष्क ज्वर से मरने वालों की संख्या बढ़कर 151 हो गई है। अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य) दिवाकर प्रसाद ने बताया कि सोमवार को यहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पांच व्यक्तियों की मौत हो गई। वे गोरखपुर, देवरिया और सिद्धार्थनगर के रहने वाले थे। इस साल क्षेत्र के अस्पतालों में इस बीमारी से पीड़ित कुल 763 व्यक्ति भर्ती किए गए, जिनमें से 151 की मौत हो गई है।

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समरीते को सपा ने मानसिक रूप से असंतुलित बताया
पार्टी के नाम का इस्तेमाल करने पर दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (सपा) ने मध्य प्रदेश के अपने पूर्व विधायक किशोर समरीते को मानसिक रूप से असंतुलित बताया है। सपा ने समीरते को चेतावनी भी दी है कि उसने अगर पार्टी के नाम का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सपा ने दावा किया कि समरीते को 2009 में ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने यहां कहा कि केन्द्रीय नेतृत्व ने राज्य इकाई को हिदायत दी है कि वह समरीते को कानूनी नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगे कि वह पार्टी के नाम का दुरूपयोग क्यों कर रहे हैं। अगर वह पार्टी के नाम दुरूपयोग जारी रखते हैं तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराके कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। बताया जाता है कि मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली पार्टी का यह बयान उस समय आया है जब समरीते ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि सपा नेताओं ने 2010 में उससे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राहुल गांधी के विरूद्ध जनहित याचिका दायर करने को कहा था। कहा जाता है कि शीर्ष अदालत के नोटिस पर उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने समरीते को मानसिक रूप से असंतुलित बताया है। सपा ने कहा कि उसके टिकट पर बालाघाट लोकसभा चुनाव हार जाने पर समरीते ने कुछ ‘आपत्तिजनक’ बयान दिया था जिस पर उसे मध्य प्रदेश इकाई ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

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ओबामा को राष्ट्रपति चुनाव में जीत का पक्का भरोसा

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी मिट रोमनी के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव में जीत का भरोसा जताया है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि मुकाबला काफी कड़ा होगा। ओबामा ने न्यूयॉर्क में अपने प्रचार अभियान में कहा कि यदि आज चुनाव होते हैं तो मैं समझता हूं कि मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जीत जाऊंगा और अब हमारे पास 99 दिन बचे हैं। दोबारा चुनाव लड़ रहे ओबामा ने कहा कि उन्हें अपने दूसरे कार्यकाल में अपने अधूरे एजेंडे को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि हम यूरोप में स्थिरता ला सकें, शिक्षा में खुद को स्थापित कर सकें, विज्ञान और तकनीक, ऊर्जा तथा कई अन्य क्षेत्रों में प्रगति कर सकें तो कोई कारण नहीं कि आने वाले दशकों में अमेरिका की बादशाहत को कोई हिला सके।

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विदेश नीति को लेकर रोमनी के विचारों पर ओबामा खेमे ने उठाए सवाल

वाशिंगटन। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन प्रत्याशी मिट रोमनी के विदेश नीति को लेकर विचारों पर सवाल उठाते हुए ओबामा खेमे ने आरोप लगाया कि प्रत्याशी के तौर पर अपने पहले विदेश दौरे में उन्होंने जो भी भूल की, उससे उनकी तैयारियों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ओबामा खेमे के सहायक प्रचार प्रेस सचिव जेन पेस्की ने कहा कि एक देश से दूसरे देश में वह (रोमनी) विदेश नीति के बारे में जो भूल कर रहे हैं, इससे एक सवाल उठता है जिसका जवाब उन्हें अमेरिकी जनता को देना होगा कि क्या वह कमांडर इन चीफ बनने के लिए तैयार हैं? पेस्की एयरफोर्स वन के विमान से राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ न्यूयॉर्क जा रहे थे। वह रोमनी द्वारा इन दिनों जारी ब्रिटेन, इसराइल और पोलैंड दौरे में की गई ‘भूलों’ का संदर्भ दे रहे थे। लंदन में रोमनी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि यह जानना मुश्किल होगा कि खेल कितनी अच्छी तरह आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा था कि कुछ बातें छूट रही हैं। रोमनी की इस टिप्पणी से ब्रिटिश प्रेस में हलचल मच गई थी। इसराइल में उन्होंने वहां की कारोबारी संस्कृति की सराहना की और फलस्तीनियों ने इसे नस्लीय करार दिया। पेस्की ने सवालों के जवाब में कहा कि पिछले घटनाक्रमों को देखें तो इससे उनकी तैयारियों के बारे सवाल उठते हैं। देखते हैं, उनके आगे के दौरे में क्या होता है।

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पैंतीस दिन में रेलगाड़ी पहुंची लुमडिंग से अगरतला

अगरतला। यह खबर पढ़कर शायद आपको विश्वास नहीं हो और आप अचंभित रह जाए, लेकिन यह घटना हुई है। एक रेलगाड़ी लुमडिंग-अगरतला एक्सप्रेस 300 यात्रियों को लेकर 35 दिन बाद सोमवार रात यहां पहुंच पाई। उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेलगाड़ी के इतनी देर से यहां पहुंचने की वजह यह थी कि दक्षिणी असम के पर्वतीय इलाके में भूस्खलन की घटनाओं के कारण बदरपुर-लुमडिंग के बीच रेल सेवा 25 जून से बाधित हो गई थी। इसका दुष्परिणाम यह भी हुआ कि मणिपुर, मिजोरम, असम की बराक घाटी और त्रिपुरा में एक माह से भी अधिक समय तक पेट्रोलियम उत्पादों, आवश्यक वस्तुओं और खाद्य पदार्थों के भंडार में कमी रही। रेल सेवा की बहाली और राहत कार्यों में सेना को लगाया गया और त्रिपुरा सरकार ने भूस्खलन के कारण पर्वतीय इलाके में फंसे 2300 यात्रियों को वापस लाने के लिए तीन अधिकारियों को वहां भेजा।

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शहरी ठोस कचरे से बिजली बनेगी
केंद्र वित्तीय मदद को तैयार

मैसूर। शहरों में लगातार बढ़ रही आबादी के कारण विकराल रूप ले रही ठोस अपशिष्ट के निष्पादन की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने कचरे से खाद और बिजली तैयार करने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है तथा इसके लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने का भी प्रस्ताव है। केन्द्रीय शहरी राज्य विकास मंत्री सौगत राय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर यहां आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। सम्मेलन में भारत और अन्य देशों के लगभग 700 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में दिन-ब-दिन शहरीकरण का फैलाव हो रहा है जिसे देखते हुए ठोस अपशिष्ट के निष्पादन के लिए मौजूदा समय में उन्नत तकनीक अपनाया जाना बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार शहरों के विकास के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराती है और ऊर्जा या उर्वरक आदि के मकसद से ठोस कचरे का इस्तेमाल करने के लिए भी वह राज्यों की सहायता के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि शहरों में आबादी लगातार बढ़ रही है, जिससे साफ है कि कूड़ा-करकट भी बढ़ेगा। बढ़ती आबादी के कारण ठोस अपशिष्ट यानि ठोस कचरे के निष्पादन का काम गंभीर समस्या बन जाती है। इसके निष्पादन के लिए अब तक जिन तकनीकों का प्रयोग किया जाता रहा है, वे उतनी प्रासंगिक नहीं रही हैं। राय ने कहा कि हमें इन्हें बदलना होगा। कचरे के निष्पादन के लिए हमें ऐसी तकनीक अपनानी होगी जो स्थानीय लोगों के लिए फायदेमंद हो। कचरे को खाद बनाने और बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार शहरों की आबादी 37.7 करोड़ थी जो 2030 तक 60 करोड़ होने का अनुमान है। इनमें से 50 प्रतिशत जनसंख्या वर्ष 2015 तक शहरों का रुख कर सकती है। नतीजतन स्थानीय सरकार के लिए कचरे का निष्पादन बड़ी समस्या हो जाएगी। राय ने इस अवसर पर मैसूर नगर निगम की एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अपनाने वाले संस्थानों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार पाने वालों में पुणे नगर निगम, पश्चिम बंगाल का कलिम्पोंग विश्वविद्यालय, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज आफ नंजनगुडा, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम और मेंगलूर का खादरी मंजूनाथ स्वामी मंदिर थे। सम्मेलन का आयोजन मैसूर नगर निगम, उत्कृष्ट प्रबंधन प्रणाली के केन्द्र जादवपुर विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय कचरा, हवा एवं पानी प्रबंधन सोसायटी द्वारा किया गया है। मुख्य रूप से इसमें पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, बेकार हो चुकी वस्तुओं की जांच और उनके दोबारा इस्तेमाल करने तथा इन्हें कम करने पर के बारे में बताया जाएगा।

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मीडिया पर हमले को लेकर टीम अन्ना के जताया खेद
समर्थकों को दी अनशन समाप्त करने की चेतावनी

नई दिल्ली। गांधीवादी समाजसेवी अन्ना हजारे ने अपने समर्थकों द्वारा मीडिया पर किए गए हमले को लेकर अफसोस जताया है। हजारे ने चेतावनी दी है कि अगर उनके समर्थकों ने फिर हिंसा की तो वह अनशन समाप्त कर देंगे। अनशन पर बैठे टीम अन्ना के एक सदस्य अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के साथ दुर्व्यवहार की घटना को लेकर माफी मांगी, लेकिन मीडिया घरानों के मालिकों पर दोष मढ़ने की कोशिश करते हुए कहा कि उन्हें यह तय करना होगा कि वह देश के साथ हैं या भ्रष्ट लोगों के साथ। बीती रात जंतर-मंतर पर टीम अन्ना के समर्थकों और मीडियाकर्मियों के बीच कुछ धक्कामुक्की भी हुई थी। अन्ना जंतर-मंतर पर ही अनशन पर बैठे हैं। टीम अन्ना के एक सदस्य शांतिभूषण ने मीडिया पर आंदोलन को सही परिप्रेक्ष्य में पेश न करने का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से यह विवाद हुआ। ‘द ब्रॉडकास्ट एडीटर्स एसोसिएशन’ (बीईए) ने घटना की निंदा तथा टीम अन्ना से माफी की मांग की। मीडिया पर हमले को लेकर अफसोस जाहिर करते हुए हजारे ने मंगलवार सुबह अपने समर्थकों से कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अनिश्चितकालीन अनशन को समुचित न कवरेज न दिए जाने सम्बंधी आरोप को लेकर मीडिया पर हमले के बारे में सुन कर उन्हें दुख हुआ है। अन्ना ने कहा कि अगर आप हिंसा करते हैं तो याद रखिए कि सरकार हमें दो दिन में कुचल सकती है। उनके पास ऐसा करने के लिए ताकत और कानून दोनों हैं। भविष्य में अगर ऐसी घटनाएं दोबारा हुईं तो मैं तत्काल अनशन समाप्त कर दूंगा। मैं हिंसा की मंजूरी नहीं देता। मीडिया को अपना काम करने दीजिए। वह क्या कर रहे हैं, इसे लेकर परेशान न हों। गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि अगर मीडिया कवरेज सही परिपे्रक्ष्य में नहीं है तो मीडिया को दोष देने के बजाय आत्मवलोकन कर देखें कि क्या समस्या है, जिससे ऐसी खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया पर दोष मढ़ना गलत है। मीडिया के साथ कुछ लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर मुझे अफसोस है। मीडिया से माफी मांगते हुए केजरीवाल ने कहा कि विरोध शांतिपूर्वक और अहिंसक तरीके से जारी रहना चाहिए। ऐसा आचरण हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहरहाल, उन्होंने कहा कि मीडिया घरानोंं के मालिकों को यह चयन करना होगा कि क्या वह सरकार के गलत काम में उसका समर्थन करेंगे या देश की सेवा के मिशन से जुड़ना चाहते हैं। टीम अन्ना के एक अन्य सदस्य मनीष सिसोदिया ने कहा कि कल जो कुछ हुआ, वह शर्मनाक है। हमारी लड़ाई मीडिया के साथ नहीं है। इस बीच, डॉक्टरों ने केजरीवाल और गोपाल राय को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी है, लेकिन दोनों ने ऐसा करने से मना कर दिया है। दोनों पिछले सात दिन से अनशन पर हैं और उनकी सेहत ठीक नहीं है।

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सुरक्षा के अनिश्चित वातावरण में सैन्य बलों का आधुनिकीकरण जरूरी : पीएम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत के पड़ोस और उससे आगे के क्षेत्र में सुरक्षा के लगातार अनिश्चित होते वातावरण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार अपने सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के 2011 के लिए श्रेष्ठता पुरस्कार प्रदान करने के बाद यहां रक्षा वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि सैन्य बलों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन साथ ही स्वदेशी पैमाने पर भी टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी जो समय और लागत की कसौटी पर खरी हो। पड़ोस और इसके पास क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक एवं सुरक्षा वातावरण में गिरावट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिमी एशिया में उथल-पुथल, आतंकवाद और साइबर हमलों से निपटने के लिए परम्परागत एवं तकनीकी स्तर पर सक्रिय होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि रक्षा खरीदारी में स्वदेशी हिस्सा अब भी कम स्तर पर है। उन्होंने कहा कि हमें पाइप लाइन में चल रही परियोजनाओं पर सख्त निगाह डालनी होगी और उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देना होगा जिनमें हमारी विशेषज्ञता है और जिन्हें समय पर पूरा किया जा सकता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विभागों के प्रशासनिक ढांचों में सुधार की जरूरत पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें युवा वैज्ञानिकों को भारत निर्माण के कार्य में जुटाना होगा। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ को अपने मानव संसाधनों, वित्त और तकनीकी संसाधनों का बेहतर उपयोग करना होगा।

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बच्ची चुराने वाली महिला को 12 साल की सजा

न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के एक अस्पताल से 1987 में तीन हफ्ते की एक बच्ची को चुराने वाली महिला को 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई। महिला ने बच्ची की चोरी का खुलासा होने तक उसका अपनी बेटी की तरह पालन किया। न्यायाधीश केविन कैसल ने कहा कि ऐनी पेटवे नाम की यह महिला मानसिक रूप से बीमार थी और मां न बन पाने के कारण अवसाद में थी। उसने नर्स के परिधान पहन हार्लेम अस्पताल से कार्लिना व्हाइट का 4 अगस्त, 1987 को अपहरण कर लिया था। फैसला सुनाते वक्त कैसल ने कहा कि ऐनी ने एक मां-बाप को सबसे दुखद अनुभव दिया है। भावनात्मक सुनवाई के दौरान पेटवे ने व्हाइट के जैविक मां बाप के सामने माफी मांगी। परिजनों की मौजूदगी में अदालत में अपने बयान में पेटवे ने कहा कि मैं यहां कुछ गलत को सही बनाने के लिए मौजूद हूं। व्हाइट की जैविक मां जॉय व्हाइट ने कहा कि मैं लाखों टुकड़ों में टूट चुकी हूं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को अभी भी अपनी पहचान की गुत्थी को सुलझाना होगा। जॉय ने कहा कि मेरी बेटी आज यहां है पर अभी भी वह अपने घर पर नहीं है। उग्र दिख रहे व्हाइट के जैविक पिता कार्ल टाइसन ने कहा कि ऐन, तुमने मुझे 23 साल तक दुख दिया है। तुम्हारे लिए मैं पत्थर दिल बन चुका हूं। उन्होंने कहा कि पेटवे को 12 साल की सजा बहुत कम है और उसे ‘23’ साल की सजा होनी चाहिए।

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द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान गिरे विमान के चालक दल के अवशेष बरामद

ओटावा। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान गिरे विमान के मलबे को ढूंढने गए अमेरिकी गोताखोरों को विमान के चालक दल के अवशेष मिले हैं। पीबीवाई-5 ए नामक विमान सेंट लॉरेंस में दो नवंबर, 1942 को शिविर पर वापस आने के लिए उड़ान भर रहा था तभी वह खराब मौसम के कारण सेंट लॉरेंस की पूर्वी खाड़ी में जा डूबा था। विमान में सवार नौ लोगों में से चार को विमान के डूबने से पहले ही बचा लिया गया था। ‘पार्क्स कनाडा’ को 2009 में एक गांव के सर्वेक्षण के दौरान विमान मिल गया था। इसी महीने एक अमेरिकी एजेंसी ने यूएसएस ग्रैपल जहाज से 50 सदस्यीय दल को विमान हादसे में मारे गए सदस्यों के अवशेषों को ढूंढने के लिए भेजा था। पार्क्स कनाडा के पुरातत्ववादी दल के प्रमुख मार्क आंद्रे बर्नियर ने कहा कि चालक दल के सदस्यों के अवशेष जैसा कुछ मिला है जिसे प्रयोगशाला में पहचान के लिए भेजा जाएगा। गोताखोरों को खोज के दौरान युद्ध के समय की अनेक वस्तुएं भी मिली हैं जिसमें चश्मे, रेडियो उपकरण, रास्ता बताने वाले उपकरण और दस्तावेज शामिल हैं।

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डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन को सम्बोधित करेंगे बिल क्लिंटन

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन सितंबर की शुरुआत में होने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करेंगे। पिछले गैलअप पोल सर्वेक्षण के अनुसार, इस समय क्ल्ािंटन की प्रसिद्धि अब तक की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। डेमोक्रेटिक नेशनल अधिवेशन समीति (डीएनसीसी) की ओर से सोमवार को की गई घोषणा में कहा गया है कि पांच सितम्बर को उत्तरी कैरोलीना के शेरलेट में होने वाले इस अधिवेशन में क्लिंटन नामांकन भाषण देंगे। इस घोषणा में यह भी कहा गया कि बिल क्लिंटन से पहले सीनेटर प्रत्याशी एलिजाबेथ वॉरेन भी इस अधिवेशन में अपना वक्तव्य देंगे। डीएनसीसी के अनुसार, क्लिंटन के इस भाषण में लोगों के सामने दो विकल्प रखेंगे कि या तो वे मजबूत होती अर्थव्यस्था की ओर बढ़ते कदमों का साथ दें या फिर वापस उन्हीं नीतियों को चुन लें जिसकी वजह से आर्थिक संकट सामने आया। इस अधिवेशन के प्रमुख और लॉस एंजिलिस के मेयर एंटोनियो विलाराएगोसा के अनुसार, क्लिंटन ने अमेरिकी इतिहास में अर्थव्यवस्था का एक लंबा प्रसार देखा है। जिन नीतियों को राष्ट्रपति ओबामा आज सुझा या अपना रहे हैं उनमें से कई क्लिंटन के समय में भी थीं। उस समय की गई आर्थिक प्रगति को अगले दशक में लिए गए फैसलों ने तबाह करके हमारा घाटा बढ़ा दिया। इससे हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और मध्यवर्ग को इससे काफी नुकसान पहुंचा। इन चुनावों में उपलब्ध विकल्पों के बारे में बताने का इससे बेहतर जरिया और क्या हो सकता है? ये विकल्प होंगे कि या तो राष्ट्रपति ओबामा के साथ आगे बढ़ा जाए या फिर मिट रोमनी का साथ देकर पीछे की ओर चला जाए, जो उन्हीं विफल नीतियों का समर्थन करते हैं जो आर्थिक संकट का कारण बनीं। क्लिंटन को अधिवेशन को संबोधित करने के लिए बुलाने के फैसले का बचाव करते हुए व्हाइट हाउस के उप सचिव ने कहा है कि ओबामा देश के सामने आई आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन की सफलताओं के बारे में अक्सर बोलते रहे हैं। क्लिंटन के रिकॉर्ड भी इसके गवाह हैं। हमारे सामने मौजूद चुनौतियों और उनसे निपटने के हमारे विजन के बारे में बोलने के लिए क्लिंटन एक प्रभावी वक्ता हैं। ऐसे में क्लिंटन का अधिवेशन को संबोधित करना सिर्फ उचित ही नहीं, बल्कि ओबामा के लिए फायदेमंद भी रहेगा।

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अगले साल तीसरा चंद्र अभियान शुरू करेगा चीन

बीजिंग। चंद्रमा पर अगले साल एक खोजी यान रोवर को भेजने के लिए चीन अपना तीसरा चंद्र खोज अभियान ‘चेंज तीन’ शुरू करेगा। वर्ष 2020 तक अपना खुद का अंतरिक्ष केंद्र निर्मित करने के लिए हाल ही में शुरू किया गया उसका अभियान काफी सफल रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बंधी विज्ञान एवं तकनीक तथा औद्योगिक प्रशासन के हवाले से सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ ने बताया है कि मिशन अगले वर्ष के उत्तरार्द्ध में शुरू किया जाएगा। ‘चेंज तीन’ चीन के तीन स्तरीय चंद्र खोज परियोजना की दिशा में दूसरा कदम है। तीसरे मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर एक रोवर को उतारा जाएगा और यह अपने अभियान को अंजाम देकर वापस लौटेगा। इसे चीन के चंद्रमा पर इंसान भेजने के अभियान की पूर्व तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। चीन ने वर्ष 2007 में चेंज एक और 2010 में चेंज दो मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था।

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चीन की पीएलए रहेगी कम्युनिस्ट पार्टी की कमान में

बीजिंग। विश्व की सबसे बड़ी 28 लाख की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) चीन की सत्तारूढ़ पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी आफ चाइना का हिस्सा बनी रहेगी और साथ ही इसे पार्टी से अलग करने के किसी भी प्रयास का विरोध करेगी। पीएलए के जनरल पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के एक अधिकारी वांग योंगशेंग ने यहां मीडिया को बताया कि देश सेना को राजनीतिक दल से अलग किए जाने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध करेगा। सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ ने वांग के हवाले से बताया कि पीएलए की स्थापना सीपीसी द्वारा की गई है और यह इसी की कमान में रही है। यही इसका मूल सिद्धांत है। वांग ने कहा कि अन्य देशों में कुछ लोग चीन की सैन्य व्यवस्था का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि इसी आलोचना के चलते अजीबोगरीब किस्म के सुझाव दिए जाते हैं जिनमें यह भी कहा जाता है कि सेना को राजनीति से अलग किया जाना चाहिए या सेना का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

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बुकर के लिए नामांकन सुखद आश्चर्य : थाइल

नई दिल्ली। केरल में जन्मे कवि-उपन्यासकार जीत थाइल ने उनके उपन्यास ‘नार्कोपोलिस’ को बुकर पुरस्कार के लिए 12 किताबों की सूची में नामांकित किए जाने पर सुखद आश्चर्य व्यक्त किया है। यह उपन्यास मुम्बई शहर का एक गुप्त इतिहास है, जिसमें अफीम और हेरोइन की लत के बारे में बताया गया है। 53 वर्षीय थाइल ने कहा कि बुकर में नामांकन ने मुझे चकित कर दिया। यह पुरस्कार इसलिए खास होता है, क्योंकि इससे लेखक के काम को पहचान मिलती है, लेकिन कोई भी पुरस्कार लेखक की स्वाभाविक व्यग्रता को कम नहीं कर सकता। थाइल के उपन्यास ‘नार्कोपोलिस’ ने 2012 के बुकर पुरस्कार की दौड़ में अन्य 11 किताबों के साथ अपनी जगह बना ली। नामांकन की यह सूची लंदन में मैन बुकर पुरस्कार समिति द्वारा पिछले सप्ताह जारी की गई। 11 सितम्बर को इनमें से चुने गए छह लेखकों के नाम घोषित किए जाएंगे। पुरस्कार विजेता की घोषणा 16 अक्टूबर को की जाएगी। थाइल ने स्वीकार किया है कि एक समय उन्हें भी नशे की लत थी, लेकिन उनके अनुसार यह उपन्यास उनकी आत्मकथा नहीं है। अपनी किताब को वे ‘बंबई का गुप्त इतिहास’ कहते हैं और इस शहर के ड्रग अंडरवर्ल्ड को उन्होंने नार्कोपोलिस कहा है।

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नाटो आपूर्ति मार्ग फिर से खोले जाने से तालिबान खुश

कंधार। अफगानिस्तान में नाटो सैनिकों के लिए पाकिस्तान द्वारा आपूर्ति मार्ग खोले जाने को अमेरिका अपनी बड़ी सफलता मान कर चल रहा है, लेकिन उसका कट्टर दुश्मन तालिबान भी इस मार्ग को खोले जाने से बेहद खुश नजर आ रहा है। अफगान युद्ध की एक त्रासदी यह है कि नाटो और तालिबान, दोनों को ही अपने-अपने अभियानों को चलाने के लिए इस आपूर्ति मार्ग से प्राप्त होने वाले सामान पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बताया जाता है कि उग्रवादियों ने सामान की आपूर्ति करने वाले ट्रकों पर हमला नहीं करने के एवज में अफगान सुरक्षा बलों से लाखों डॉलर की कमाई की है। यह धन सुरक्षा बल उन्हें गैर कानूनी रूप से मुहैया कराते हैं। अमेरिका ने इस व्यवस्था को बंद करने की कोशिश की लेकिन अभी भी यह जारी है। आतंकवादी अक्सर पाकिस्तान में भी वाहनों के काफिलों को निशाना बनाते रहते हैं, लेकिन वहां परिवहन कंपनियों द्वारा आतंकवादियों को गैर कानूनी रूप से धन मुहैया कराए जाने की खबरें नहीं हैं। ऐसा संभवत: इस कारण है कि वहां का मार्ग हमलों के लिहाज से संवेदनशील नहीं है। पाकिस्तान ने अमेरिकी हवाई हमलों में 24 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की घटना के बाद पिछले वर्ष नवम्बर में नाटो के आपूर्ति मार्ग को बंद कर दिया था। इससे दक्षिणी और पूर्वी अफगानिस्तान में आतंकवादियों के अभियानों के लिए भी धन की कमी पैदा हो गई। तालिबान कमांडरों ने खुद इस बात को स्वीकार किया है। पूर्वी गजनी प्रांत में करीब 60 आतंकवादियों के सरगना एक तालिबान कमांडर ने साक्षात्कार में बताया कि आपूर्ति बंद करने से हमें वास्तव में बड़ी दिक्कत आई है। कमाई बुरी तरह प्रभावित हुई। इसलिए अभियान भी उतने मजबूत नहीं रहे जितनी हमने योजना बनाई थी। दक्षिणी कंधार प्रांत में कई दर्जन लड़ाकों को नियंत्रित करने वाले एक तालिबान कमांडर ने कहा कि आतंकवाद को पोसने के लिए सुरक्षा कंपनियों से मिलने वाला धन आमदनी का महत्वपूर्ण जरिया था। इसी धन से लड़ाकों के लिए हथियार, गोला-बारूद और अन्य साजो-सामान खरीदा जाता है। कमांडर ने बताया कि हमें बहुत पैसा मिलता था। इसलिए नाटो आपूर्ति हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों कमांडरों ने नाटो या अफगान सुरक्षा बलों द्वारा निशाना बनाए जाने की आशंका के कारण अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर यह जानकारी दी।

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तेदेपा विधायक कोदाली नैनी को एक वर्ष का कारावास

विजयवाड़ा। आंध्रप्रदेश की एक अदालत ने तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के गुडीवाड़ा से विधायक कोदाली वेंकटेश्वर राव उर्फ नैनी को सरकारी अधिकारियों को किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उकसाने के मामले में एक वर्ष के कारावास के साथ ही 2000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। कैलालुरु में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पार्टी से हाल ही में निलंबित किए गए राव और सात अन्य को वर्ष 2005 में मुदिनेपल्ली में तहसीलदार कार्यालय के समक्ष किसानों के साथ प्रदर्शन में सरकारी अधिकारियों को शामिल करके उनके कामकाज में बाधा डालने के मामले में दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। किसान मुआवजे की मांग कर रहे थे। अदालत ने बताया कि राव अगर जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। राव को सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।

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विशेष सत्र को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

जबलपुर। मध्यप्रदेश विधानसभा से बर्खास्त दो विधायकों चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और कल्पना परूलेकर की बहाली को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र को चुनौती देने वाली याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति के. के. लाहौटी और न्यायमूर्ति विमला वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र संपन्न हो चुका है। इसके मद्देनजर याचिकाकर्ता याचिका को बदलाव के साथ दाखिल कर सकता है। यहां संजीव पांडे नाम के व्यक्ति की ओर से हाल में दायर जनहित याचिका में विशेष सत्र बुलाने को चुनौती देते हुए कहा गया था कि दो बर्खास्त विधायकों की बहाली के लिए इस तरह का सत्र नहीं बुलाया जा सकता है। इसमें तर्क दिया गया था कि विधायकों को बर्खास्त करने के बाद इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को दी गई थी और आयोग ने दोनों की सीट रिक्त भी घोषित कर दी थी। गौरतलब है कि विधानसभा ने 27 जुलाई को विशेष सत्र बुलाकर दोनों बर्खास्त सदस्यों की सदस्यता बहाल करते हुए सूचना निर्वाचन आयोग को दे दी है। दोनों को 18 जुलाई को मानसून सत्र के दौरान असंसदीय आचरण के आरोप में सदन से बर्खास्त किया गया था।

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रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी सामान को दिया जाए अधिक महत्व

प्रधानमंत्री ने डीआरडीओ को अपने आपूर्ति क्षमता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की दी नसीहत
नई दिल्ली। कुछ प्रमुख सैन्य परियोजनाओं में विलंब के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि रक्षा खरीदों में स्वदेशी सामान बहुत कम है। उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जिनमें उसके पास समुचित समय में आपूर्ति करने की क्षमता है। गौरतलब है कि डीआरडीओ की हल्के लड़ाकू विमानों तथा इनके लिए कावेरी इंजन के विकास सहित कई परियोजनाओं में विलंब होने से उनकी लागत और तय समय में वृद्धि हो गई है। प्रधानमंत्री ने यहां डीआरडीओ के प्रौद्योगिकी पुरस्कार समारोह में कहा कि सच यह है कि रक्षा खरीद में स्वदेशी तत्वों का हिस्सा बहुत कम है। हमें हमारी परियोजनाओं पर गहनता से विचार करने तथा उन चयनित क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है, जहां हमने तर्कसंगत समय और लागत में परियोजनाओं की आपूर्ति में क्षमता हासिल की है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सामरिक एवं सुरक्षा वातावरण की स्थिति बिगड़ी है। हमारे पड़ोस में राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ी है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में गृह युद्ध, आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा आदि ने मिल कर हालात को बहुत जटिल चुनौतियों वाला बना दिया है। इन स्थितियों से परंपरागत और प्रौद्योगिकी आधारित दोनों तरीकों से निपटना होगा। शस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि सवाल यह है कि हम किस तरह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और मंच हासिल कर सकते हैं और इसी के साथ-साथ कैसे स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ा सकते हैं। दीर्घकालिक संदर्भ में देश को निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में ऐसा घरेलू रक्षा उद्योग तैयार करना होगा जो प्रौद्योगिकी विकास में, वाणिज्यिक मानकों पर और उपभोक्ता की संतुष्टि के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। नरेश चंद्र समिति की रिपोर्ट का संदर्भ देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समिति ने रक्षा उत्पादन और उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों का स्वदेशीकरण बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ परामर्श और सहयोग से एक दीर्घकालिक नीति बनाने का सुझाव दिया था। रविन्द्र गुप्ता की अगुवाई वाली एक समिति इन पहलुओं पर विचार कर रही है और इसके निष्कर्ष का मुझे इंतजार है। रामाराव समिति की रिपोर्ट के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें उच्च दक्षता वाले वैज्ञानिक कार्यबल को आकर्षित करने और उसे बनाए रखने में ‘बढ़ती दिक्कत’ के बारे में बताया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि डीआरडीओ का लक्ष्य भी संगठन के तौर पर सहारा देने वाली धुरी बनना और उसके मानवीय, वित्तीय एवं प्रौद्योगिकी आधारित संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करना होना चाहिए। पांच हजार किमी की मारक क्षमता वाले अग्नि पांच प्रक्षेपास्त्र के सफल प्रायोगिक परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई देते हुए सिंह ने कहा कि इससे हमारी प्रौद्योगिकी आधारित प्रतिभा और बड़ी एवं जटिल परियोजनाओं के प्रबंधन की क्षमता की गहराई का पता चलता है। प्रधानमंत्री ने हल्के लड़ाकू विमान ‘तेजस’ को शुरूआती संचालन की मंजूरी देने तथा स्वदेश में निर्मित ‘एयरबोर्न अर्ली वानि’ग एंड कंट्रोल सिस्टम’ वाले विमान की पहली उड़ान के लिए भी डीआरडीओ की तारीफ की।

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प्रधानमंत्री ने की जैव शौचालयों की सराहना

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित जैव शौचालयों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये ग्रामीण भारत में खुले में शौच की समस्या के समाधान में काफी मददगार हो सकते हैं। यदि यह किफायती प्रौद्योगिकी सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो जाती है तो यह हमारे पूर्ण स्वच्छता अभियान में काफी मददगार होगी। प्रधानमंत्री ने यहां डीआरडीओ के एक पुरस्कार समारोह में कहा कि मुझे यह जानकर खुशी हुई कि डीआरडीओ ने फिक्की के सहयोग से जैव शौचालय विकसित किया हैं, जो ग्रामीण भारत में खुले में शौच की समस्या के समाधान का वायदा करता है। सामाजिक लाभ के कार्यक्रमों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 10 सालों में खुले में शौच की समस्या से देश को मुक्ति दिलाना चाहती है। डीआरडीओ का जैव शौचालय जीवाणु आधारित जैव अपघटन पर आधारित है, जो हर मौसम में काम करता है। इसे अंटार्कटिका और कम तापमान वाले अन्य क्षेत्रों से एकत्र किए गए जीवाणुओं के पर्यावरण अनुकूलन और संवर्द्धन के जरिए बनाया गया है। आगामी कुछ वर्षों में एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऐसे शौचालय बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं।

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सेनाध्यक्ष ने किया दक्षिण-पश्चिम कमान का दौरा

जयपुर। सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह दक्षिण-पश्चिम कमान की दो दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को जयपुर पहुंचे। सेनाध्यक्ष बनने के बाद इस कमान की उनकी पहली यात्रा है। जनरल सिंह के साथ उनकी पत्नी बब्बल्स सिंह भी हैं। दक्षिण-पश्चिम कमान के सैन्य कमाण्डर लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण ने उनका स्वागत किया। रक्षा प्रवक्ता एस. डी. गोस्वामी ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण ने सेनाध्यक्ष को कमान की संचालन तैयारी और प्रशिक्षण सम्बंधी गतिविधियों की जानकारी दी। अपनी यात्रा के दौरान सिंह ने सैन्य स्टेशन के अधिकारियों के साथा सेना के समक्ष चुनौतियों तथा उनसे निपटने के प्रयासों पर चर्चा की। उन्होंने किसी भी चुनौती से निपटने के लिए उच्च स्तरीय तैयारी पर जोर दिया। सेनाध्यक्ष ने भूतपूर्व सैनिकों से भी बातचीत की और उनके कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। सैंट्रल फेमली वेल्फेयर आॅर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बब्बल्स सिंह कमान के परिजनों से मिली और उनके द्वारा की जा रही कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की।

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कांशीराम उर्दू-फारसी विश्वविद्यालय अब सूफी संत चिश्ती के नाम पर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मायावती सरकार के कार्यकाल में बने कांशीराम उर्दू-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ का नाम बदलकर सूफी संत और उर्दू-फारसी के जानकार रहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार कांशीराम उर्दू-फारसी विश्वविद्यालय अब बहुजन समाज पार्टी (बसपा) संस्थापक के नाम के बजाय सूफी संत चिश्ती के नाम से जाना जाएगा। इससे एक सप्ताह पहले हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मायावती सरकार के फैसले को पलटते हुए अखिलेश यादव सरकार ने आठ जिलों और लखनऊ स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया था। चिकित्सा विश्वविद्यालय अब किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने संस्थापक के नाम से स्थापित कांशीराम उर्दू-फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदले जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा कि उसकी सरकार आने पर इसका नाम पूर्ववत् कर दिया जाएगा। विधानसभा में नेता विरोधीदल स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार के इस निर्णय की आलोचना की और कहा कि अपनी खामियों को छिपाने के लिए सरकार ऐसे निर्णय ले रही है। उनकी सरकार आने पर ये सभी नाम पूर्ववत् होंगे।

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आधा टन नशीले पदार्थों की तस्करी

सिडनी। अंतर्राष्ट्रीय सौदागरों ने थाईलैंड से आए टेराकोटा के बर्तनों से लदे जहाज में तकरीबन आधा टन नशीले पदार्थों की तस्करी करके इसे आस्ट्रेलिया पहुंचा दिया, जो देश की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। पुलिस ने बताया कि आधा टन वजनी हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 50 करोड़ आस्ट्रेलियाई डॉलर आंकी गई है। पुलिस ने बताया कि अमेरिकी प्रशासन की ओर से गुप्त सूचना मिलने के बाद करीब एक वर्ष की जांच के बाद सात लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें चार हांगकांग के हैं। करीब 306 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन देश में बरामद अब तक का रिकॉर्ड है, जबकि हेरोइन की मात्रा 252 किलोग्राम है जो वजन के मामले में देश की अब तक की तीसरी बड़ी बरामदगी है। पुलिस उपायुक्त एंड्रयू कालविन ने कहा कि इस गोरखधंधे में कई बिचौलिए और छोटे लोग शामिल थे जो सरगनाओं के साथ मिलकर काम करते थे। उन्होंने बताया कि ये नशीले पदार्थ सिडनी के बोटैनी बंदरगाह पर टेराकोटा के 3200 बर्तनों के बीच में छिपा कर रखे गए थे। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी करने और इन पदार्थों की उतनी मात्रा रखने का आरोप लगाया है जितनी वाणिज्यिक कामों के रखने की अनुमति है। इन अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। कालविन ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और इस सिलसिले में और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना है।

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भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों ने भी झेला क्लिनिकल परीक्षण का दंश

नई दिल्ली। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत में क्लिनिकल परीक्षण कितना सुरक्षित स्थल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फार्मा कंपनियों और अस्पतालों ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को भी नहीं बख्शा। भोपाल ग्रूप आफ इंफार्मेशन एंड एक्शन की संयोजक रचना ढींगरा ने कहा, ‘हमारे पास इस बात के दस्तावेज हैं जिसमें भोपाल गैस त्रासदी के कुछ पीड़ितों पर फोंडापेरिनक्स (हृदय संबंधी रोग की दवा), टिगिसाइक्लिन (उदर रोग) और टेलीवेंसीन (स्नायु) का परीक्षण किया गया।’ भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी), भोपाल के तत्कालीन निदेशक ब्रिगेडियर (सेवानिवृत) डा. के. के. माउजर द्वारा 22 फरवरी 2011 को औषधि उप नियंत्रक (सीडीएससीओ, पश्चिमी क्षेत्र) को लिखे पत्र में अस्पताल में औषधि परीक्षण किये जाने की बात स्वीकार की गई है। अस्पताल की ओर से प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, कुल 279 मरीजों पर क्लिनिकल परीक्षण किया गया, जिसमें से 215 गैस त्रासदी के पीड़ित शामिल हैं। इस विषय को संसद में उठाते हुए राज्यसभा सदस्य शिवानंद तिवारी ने पूछा था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों पर ऐसी दवाओं का परीक्षण किया जा रहा है जिन पर दुनिया भर में प्रतिबंध लगा है। तिवारी ने कहा कि देश के गरीब, निरक्षर लोगों और आदिवासियों को क्लिनिकल परीक्षण का शिकार बनाया जा रहा है। इसका अहम उदाहरण भोपाल गैस पीड़ितों पर दवाओं का परीक्षण है। उन्होंने कहा कि दवा कंपनियां गरीब और आदिवासियों पर चूहों की तरह प्रयोग कर रही हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कानून में उनके संरक्षण और मुआवजे की कोई कारगर व्यवस्था नहीं है। राज्यसभा में शिवानंद तिवारी के प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने 27 जुलाई 2010 में कहा था कि औषधि महानियंत्रक के कार्यालय ने सूचित किया है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों पर ऐसे किसी दवा के परीक्षण की कभी इजाजत नहीं दी गई जिस पर दुनिया भर में प्रतिबंध लगा हो और न ही उसे ऐसी कोई रिपोर्ट मिली है । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने जवाब में कहा था कि सरकार के संज्ञान में ऐसी खबर आई है कि मध्यप्रदेश सरकार की आर्थिक अपराधा शाखा ने इस तरह के आरोपों की जांच की है। बहरहाल, बीएमएचआरसी के डॉ. माउदार पत्र के संलग्नक से मिली जानकारी के अनुसार, अस्पताल में हृदय रोग से संबंधित 218 मरीजों पर औषधि परीक्षण किये गए जिसमें से 160 भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित शामिल हैं। गैस्टो सर्जरी से जुड़े 49 मरीजों पर औषधि परीक्षण किए गए, जिसमें से 45 गैस त्रासदी पीड़ित शामिल हैं। बीएमएचआरसी में फेफड़ा रोग से जुड़े पांच मरीजों पर दवा का परीक्षण किया गया, जिसमें सभी गैस त्रासदी पीडित थे। एनेस्थेशिया से जुड़े सात मरीजों पर औषधि परीक्षण किया गया जिसमें से सात भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित थे। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने यह पत्र 11 फरवरी 2011 को संयुक्त औषधि नियंत्रक डा ए बी रामटेक के पत्र के जवाब में लिखा था। ढींगरा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 1991 में आदेश दिया था कि यूनियन कार्बाइड को 500 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाना चाहिए और वास्तव में यह भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के पुनर्वास का हिस्सा था, लेकिन इस प्रकार से क्लिनिकल परीक्षण किया जाना दुखद है।

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राधा से प्रेरित नीता लुल्ला का ‘कलेक्शन’

मुंबई। मशहूर फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला ‘लक्मे फैशन वीक’ में अपना कलेक्शन ‘राधा’ पेश करने वाली हैं और इसके बारे में उनका कहना है कि यह भारतीय तथा पश्चिमी संवेदनशीलता का मेल है। लुल्ला ने एक साक्षात्कार में कहा, ‘राधा को हमेशा से आकर्षण का केंद्र माना जाता है और वह सुंदरता व रोमांस की प्रतीक हैं। इस सीजन के लिए इससे मुझे काफी प्रेरणा मिली। यही स्त्री की प्रकृति और सुंदरता है जो मेरे कलेक्शन में दिखेगा।’ उन्होंने कहा, ‘मेरा मानना है कि हर महिला में एक राधा है। इस संग्रह के जरिए मैं हर महिला के भीतर की राधा को सामने लाना चाहती हूं। राधा के कई मनोभावों और अवतारों और आभूषणों को मैंने इसमें सामने लाने की कोशिश की है।’ राधा के नाम से जहां पारंपरिक परिधान का बोध होता है, वहीं डिजाइनर का कहना है कि कट के हिसाब से यह पश्चिमी लुक लिए हुए होगा।

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अब कुछ समाचार ऐसे, जो आपको सोचने पर विवश करेंगे कि हमारा समाज किस बर्बर युग की तरफ बढ़ रहा है और क्या नारी पर हो रहे इन पाशविक अत्याचारों का कोई निदान है ? यह याद रखें कि यह सभी समाचार एजेंसियों ने एक ही दिन अर्थात कल ही जारी किए !

पांच साल की बच्ची से बलात्कार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में पांच साल की एक बच्ची से कथित रूप से बलात्कार का प्रकरण सामने आया है। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि गोमती नगर में रेलवे पटरी के पास पांच साल की एक लड़की लावारिस हालत में पायी गयी। उसे चिकित्सकीय परीक्षण के लिये भेजा गया। जांच में उससे बलात्कार की पुष्टि की गयी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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विकलांग लड़की से बलात्कार, लूट

बदायूं। उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले के अलापुर क्षेत्र में एक विकलांग लड़की से कथित रूप से बलात्कार तथा उसके घर में लूट का मामला सामने आया है। सूत्रों ने आज यहां बताया कि उघैनी गांव में कल रात नन्हे नामक व्यक्ति अपने तीन साथियों के साथ अपने पड़ोस के एक मकान में घुस गया और वहां मौजूद 14 साल की विकलांग लड़की से बलात्कार और मारपीट की तथा उसके घर में रखे 30 हजार रुपए लूट लिये। उन्होंने बताया कि वारदात के वक्त लड़की के परिजन दूसरे मकान में सो रहे थे। लड़की के परिजन का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट चोरी और छेड़छाड़ की मामूली धाराओं में दर्ज की। साथ ही अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण कराने के लिये भी उसके साथ किसी महिला पुलिसकर्मी को नहीं भेजा गया, नतीजतन उसे नियमों का हवाला देकर चिकित्सालय से भगा दिया गया। परिजन का कहना है कि आपबीती सुनाने के लिये उन्हें तथा लड़की को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मन्जिल सैनी के आवास के बाहर घंटों पड़े रहना पड़ा। इस बीच, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीड़ित लड़की के साथ किसी भी महिला पुलिसकर्मी को नहीं भेजे जाने की भी जांच होगी और दोषी थानेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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किशोरी से बलात्कार के आरोप में अस्पताल का निदेशक गिरफ्तार

मदुरै। तमिलनाडु के मदुरै में निजी अस्पताल में इलाज के लिये भर्ती एक किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में आज अस्पताल के निदेशक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार घटना कल रात चोक्कलिंगनगर में हुयी। बारहवीं में पढने वाली एक 16 वर्षीय लड़की को गत 27 जुलाई को यहां के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने बताया कि अस्पताल का निदेशक वी शंकर नारायण (54) इंजेक्शन लगाने के बहाने रात को वार्ड में गया और उसके बाद कथित तौर पर उसने लड़की के साथ बलात्कार किया। घटना के तुरंत बाद लड़की अस्पताल के बाहर सड़क पर आ गई और चिल्लाने लगी। स्थानीय लोगों की सूचना पर बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। सहायक पुलिस आयुक्त गणेशन के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची एक टीम के बारे में भनक लगते ही डाक्टर ने खुद को अपने चैम्बर में बंद कर लिया। पुलिस ने बाद में दरवाजा तोड़कर उसे रात करीब ग्यारह बजे गिरफ्तार किया। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और लड़की को जांच के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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महिला से दुष्कर्म का मामला दर्ज

बीकानेर। राजस्थान में बीकानेर जिले के खाजूवाला थाना क्षेत्र में एक महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के चक 2 के डब्ल्यू एम की 35 वर्षीय महिला ने कल शाम पुलिस में मामला दर्ज कर बताया कि 29 जुलाई को रात में जब वह घर में अकेली थी, तब ढाणी के ही सुचा सिंह, मखण सिंह और एक अन्य व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुर कर दी है।

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महिला का शीलभंग करने के जुर्म में तांत्रिक को दो साल की सजा

नई दिल्ली। भूत प्रेत से छुटकारा दिलाने का दावा करने वाले एक तांत्रिक को महिला का शील भंग करने और उससे मारपीट करने के जुर्म में दो साल की कैद की सजा सुनाई गई है। महिला के पति ने ही भूत प्रेत से छुटकारा दिलाने के लिए तांत्रिक का सहारा लिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र गुप्ता ने अभियुक्त सलामुद्दीन को महिला का शीलभंग करने के जुर्म में कैद की सजा सुनाई, लेकिन उसे बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया। न्यायाधीश ने फैसले में कहा, ‘मुझे ऐसा लगता है कि अभियुक्त सलामुद्दीन को दो साल के सश्रम कारावास की सजा न्यायोचित है।’ न्यायालय ने सलामुद्दीन पर 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। महिला के पति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सलामुद्दीन ने उसकी पत्नी के साथ बलात्कार का प्रयास किया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। पति का कहना था कि उसकी पत्नी भूत प्रेत के प्रभाव से पीड़ित थी और उसने अपने पड़ोसी की सलाह पर सलामुद्दीन की शरण ली थी। उसने बताया कि सलामुद्दीन ने उसे पास के एक मंदिर से पवित्र जल लाने भेज दिया और उसकी अनुपस्थिति में पत्नी के साथ बलात्कार किया। न्यायालय ने सलामुद्दीन को बलात्कार के आरोप से यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष मामले को सिद्ध कर पाने में विफल रहा है।

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दुष्कर्म के मामले में युवक को सात साल की कैद

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 26 साल के एक युवक को एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टी. आर. नवल ने दिल्ली निवासी भूपेश कुमार को सात साल जेल की सजा सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त ने लड़की को अपनी मां से मिलाने के बहाने अपने एक रिश्तेदार के घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। अदालत ने कहा, ‘आरोपी पीड़ित लड़की से शादी करने का झांसा देकर उसे इस बहाने से अपने रिश्तेदार के घर ले गया कि अपनी मां से मिलाएगा। उसने परिजनों की गैरमौजूदगी का फायदा उठाते हुए लड़की के साथ दो बार शारीरिक संबंध बनाए।’ अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। युवक की शादी दूसरी लड़की से हो चुकी है। वह दिसंबर 2008 से मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है। तब लड़की ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी युवक ने उससे प्यार हो जाने और शादी करने का वादा किया था।

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हाई-टेक हो रहा है 'रक्षा बंधन'
आधुनिकता के रंग में रंगता पौराणिक पर्व

नई दिल्ली। कल रक्षा बंधन है। भाई-बहन के प्यार व पवित्र सम्बन्ध को रेखांकित करने वाले इस दिन को भारतीय जनमानस सदियों से मनाता आ रहा है। इस दिन के उद्गम को लेकर विभिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न प्रकार की लोकोक्तियां और कहानियां भी प्रचलन में हैं, लेकिन सभी का सार भाई-बहन का अटूट प्यार ही है। कहा जाता है कि बहन इस दिन अपने भाई की कलाई पर रेशम का धागा बांध उससे अपनी रक्षा का वचन लेती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में रचे-बसे इस पर्व पर भी अब आधुनिकता ने अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी है। तेजी से पाश्चात्य संस्कृति को आत्म्सात कर रहे भारतीय जन मानस के पर्व-दिवसों पर भी पिछले कुछ समय से आधुनिकता का व्यापक प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। शायद यही कारण है कि अब रेशम का धाग नित नए स्वरूप में परिवर्तित होता जा रहा है। राजधानी के बाजारों में तरह-तरह के डिजाइनों की सुन्दर और आकर्षक राखियों के उतरने से पता चलता है कि कम्प्यूटर और मोबाइल के इस युग में अब भाई बहन के प्रेम को मजबूती प्रदान करने वाले रक्षा बंधन पर्व की राखियां भी हाईटेक हो चली हैं। राजधानी के बाजारों में इस समय रक्षाबंधन का रंग चढ़ा हुआ है। बाजारों में एक से बढ़कर एक सुन्दर राखियां उपलब्ध हैं। राखियों की कीमत 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक है। अब राखियों को केवल राखी कहकर ही नहीं पुकारा जाता, बल्कि राखियों का भी अब नामकरण कर दिया गया है। अलग-अलग नामों वाली राखियां बाजारों में उपलब्ध है। राखियों को स्टोन वाली राखी, एंग्री बर्ड राखी, फैन्सी राखी, दबका राखी आदि नाम दिए गए हैं। बच्चों के लिए भी इस बार बाजारों में विशेष राखियां उपलब्ध है। कार्टून चरित्र डारेमान, स्पाइडर मैन और बेन टेन, राखियों की खूब मांग है। खिलौनों के रूप में भी राखियां उपलब्ध है। हवाईजहाज, रेल, मोबाइल, बस आदि खिलौनों की राखियां भी बाजार में मिल रही हैं। एक व्यवसायी ने बताया कि अब राखियों ने भी अपना रंग रूप बदल लिया है, क्योंकि अब लोग साधारण राखियों की जगह तरह-तरह के डिजाइन वाली राखियों को पंसद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि डिजाइन वाली राखियां 10 से लेकर 500 रुपए तक की कीमत में मिल रही हैं। एक दुकानदार ने बताया कि बच्चों के लिए बनाई गई कार्टून चरित्र वाली राखियां खूब बिक रही है। इन राखियों की कीमत 20 से 50 रुपए तक है।
राजधानी में बाजार तो इस बार तरह-तरह के डिजाइन वाली राखियों से अटा पड़ा है। बाजार में इतनी तरह की राखियां उपलब्ध हैं कि इन सभी के बारे में जानकारी लेने के लिए समय कम पड़ जाए। राखी की दुकान चलाने वाले एक व्यापारी ने बताया कि बाजार में विभिन्न प्रकार की राखियां मौजूद है। उन्होंने बताया कि लोगों को आकर्षित करने के लिए कई डिजाइनों वाली राखियां है। कहा कि चीन में बनी राखियां भी लोगों को खूब भा रही है। चीन से आने वाली राखियां सस्ती होने के कारण भी बाजार में छाई हुई है। बाजार में राखियां खरीदने आई एक महिला रचना सिंह ने बताया कि अब जब देश में सब कुछ हाईटेक हो चुका है। मोबाइल और कम्प्यूटर आने के बाद दुनिया आपस में समा गई है तो इस इसका असर सभी चीजों पर पडेगा। इसलिए राखियां भी अब केवल एक धागे का बंधन नहीं रह गई है बल्कि यह अब हाईटेक बंधन है। अपने भाई के लिए मेटल की राखी खरीद रही ईशा नाम की एक युवती ने बताया कि बाजार में राखियां कई प्रकार की है लेकिन इस बार राखियों की वैराइटी के साथ साथ इनकी कीमतें भी कुछ बढी है। महंगाई का असर राखियों पर भी पडा है। जो राखी पिछले वर्ष 15 से 20 रुपए तक की मिलती थी वह इस बार 20 से 30 रुपए तक की बिक रही है।

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कांग्रेस में संकटमोचक के रूप में सामने आ रहे हैं अहमद पटेल

नई दिल्ली। प्रणव मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही कांग्रेस में संकट मोचक की भूमिका को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे लेकिन इस काम को कांग्रेस आलाकमान के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल चुपचाप बखूबी निभा रहे हैं। पटेल ने राष्ट्रपति चुनाव में सहयोगियों को जोड़ने के काम से लेकर एनसीपी की ओर से पैदा किए गए संकट में पर्दे के पीछे रहकर न केवल सरकार का संकट टाला बल्कि कांग्रेस को भी किसी परेशानी में आने नहीं दिया। कांग्रेस में रहते हुए प्रणव मुखर्जी को सरकार और पार्टी का संकटमोचक माना जाता था। उनके राष्ट्रपति चुने जाने के साथ ही यह चर्चा शुरू हो गई थी कि आखिर उनके स्थान पर कांग्रेस को संकट से उबारने में कौन महती भूमिका निभाएगा? पिछले एक माह के दौरान पार्टी पर कई संकट आए, लेकिन हर बार कांग्रेस उन संकटों से उबर गई। इससे कयास लगने लगा कि कांग्रेस को इस तरह के संकटों से कौन बचा जा रहा है। अब सामने आया है कि पार्टी में संकटमोचक की नई भूमिका अहमद पटेल निभा रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान को अपने राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर पूरा भरोसा है। इसीलिए दस जनपथ के आसपास मंडराने वाले लोग बताते हैं कि पिछले एक महीने में प्रणव मुखर्जी की अनुपस्थिति के चलते उनकी सारी जवाबदारी अहमद पटेल ने बखूबी निभाई है। सूत्रों का कहना है कि राजनीतिक संकट के दौरान सियासी नेताओं से बातचीत कर माहौल को कांग्रेस के पक्ष में अहमद पटेल ने ही मोड़ा है। मामला चाहे ममता बनर्जी को मनाने का हो या मुलायम सिंह यादव को यू टर्न दिलवाने का अथवा सीताराम येचुरी से चर्चा कर उन्हें मनाने का, हर मामले को अहमद पटेल ने बखूबी अंजाम दिया है। ममता बनर्जी को कांग्रेस के पक्ष में लाने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जा रहा है। इतना ही नहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच पानी के विवाद को खत्म कराकर बीच का रास्ता ने भी पटेल ने अहम भूमिका निभाई। हालांकि कांग्रेस में चाणक्य बनने की होड़ लगी हुई है। अहमद पटेल को पीछे छोड़कर कई लोग चाणक्य बनने की जुगत में लगे हुए हैं। इनमें राजीव शुक्ला जैसे नेता प्रमुख हैं लेकिन जिस तरह से अहमद पटेल ने राष्ट्रपति चुनाव में भूमिका निभाकर प्रणव मुखर्जी की जीत पक्की की, उससे प्रणव दा भी उनसे प्रसन्न हैं।

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हाईकोर्ट ने सभी विभागों से मांगी जरूरी सूचनाएं

जयपुर। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चल रही एक याचिका के संबंध में सभी उच्चाधिकारियों से विभिन्न सूचनाएं मांगी हैं। कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव ने इस संबंध में सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों व सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में लड्डू देवी पिछले बीस साल से ज्यादा समय से 350 रुपए मासिक पर कार्यरत है। लड्डूदेवी की ओर से पेश सिविल रिट याचिका पर इस संबंध में हाईकोर्ट ने अत्यंत नाराजगी प्रकट करते हुए राज्य के सभी विभागों से कुछ सूचनाएं मांगी हैं। इनमें अस्थाई, कांटेñक्ट, एडहॉक एवं आॅफिशिएटिंग बेसिस पर कार्यरत लोगों की सूची एवं कार्यावधि की जानकारी शामिल है। इसके अलावा दो अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी मांगी गई है। कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी उच्चाधिकारियों से ये सूचनाएं तीन दिन में राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में महाधिवक्ता कार्यालय को उपलब्ध करवाने को कहा है। लड्डूदेवी के मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी।

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भाइयों की कलाई पर नजर आएंगी उमा भारती

इंदौर। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा का सूपड़ा साफ होने के बाद पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती इन दिनों सियासत की मुख्य धारा से भले ही लगभग गायब दिखायी दे रही हों, लेकिन मध्य प्रदेश की यह तेजतर्रार संन्यासिन अपने शिष्यों की सालाना मुहिम के कारण इस बार भी रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर नजर आएंगी। ‘उमाश्री भारती शक्ति पीठ’ से जुड़े संजय पाराशर ने आज यहां बताया कि उन्होंने देशभर में करीब 2,000 लोगों को साध्वी के चित्र वाली राखियां भिजवायी हैं। इन लोगों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उनका धार्मिक संगठन हर साल देश भर में ‘दीदी मां’ (उमा) की तस्वीर वाली राखियां बांटता है और भाइयों से अनुरोध करता है कि वे इन्हें अपनी बहनों से जरूर बंधवाएं। पाराशर की मानें तो उमा के शिष्यों की इस मुहिम का सियासत से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। भाजपा आलाकमान ने उत्तर प्रदेश में पार्टी के खोए आधार को पाने के महत्वाकांक्षी अभियान के तहत इस सूबे के पिछले विधानसभा चुनावों के लिये उमा को नेतृत्व सौंपा था। इन चुनावों में साध्वी ने हालांकि अपने विधानसभा क्षेत्र से तो जीत हासिल कर ली, लेकिन उत्तर प्रदेश के अहम चुनावी समर में भाजपा को करारी पराजय झेलनी पड़ी। सूत्रों ने बताया कि मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री इन दिनों अपना अधिकांश वक्त गंगा नदी के संरक्षण से जुड़े एक बड़े अभियान को दे रही हैं।

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चेन्नई में महिला समलैंगिकों के लिये हेल्पलाइन

चेन्नई। चेन्नई में एक गैर सरकारी संगठन ने महिला समलैंगिको की सहायता एवं परामर्श के लिये हेल्पाइन शुरु की है। 044-65515742 नंबर की यह सेवा आज से शुरु हो जायेगी। भारतीय सामुदायिक कल्याण संगठन (आईसीडब्लयूओ) के संस्थापक ए. हरीहरन ने कल यहां बताया कि महिला समलैंगिकों में सूचनाओं और परामर्श के आदान प्रदान के लिये दो दिन पहले ही इस सेवा को शुरु किया गया। महिला समलैंगिकों के कई तरह के सवालों के लिये कोई विशेष प्रशिक्षित सलाहकार नहीं था। इसी को देखते हुये आईसीडब्लयूओ के सहायता समूह ने महिला समलैंगिको के लिये स्वयंसेवी परामर्शदाता के रूप में काम करने का फैसला किया है। श्री हरीहरन ने बताया कि हेल्पलाइन सोमवार से शनिवार तक सप्ताह के सभी कार्यदिवस पर खुली रहेगी। सुश्री अकृत इसकी सलाहकार होंगी। वह महिला समलैंगिकों की समस्याओं को दूरभाष पर सुनकर उन्हें इसका निदान बतायेंगी।

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पाकिस्तान में नई मतदाता सूची जारी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने अगले संसदीय चुनावों के पहले एक महत्चपूर्ण कदम उठाते हुए 8.43 करोड़ मतदाताओं की नई कंप्यूटरीकृत मतदाता सूची आज जारी की। मुख्य चुनाव आयुक्त फखरुद्दीनजी इब्राहिम ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नई मतदाता सूची में 4.7 करोड़ पुरूष और 3.6 करोड़ महिला मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में 40 लाख विदेशों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भी शामिल किया गया है। एक समिति गठित की जा रही है जो ऐसे लोगों के मतदान के लिए तंत्र विकसित करेगी। इब्राहिम ने कहा कि मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही देश में चुनावी प्रक्रिया की शुरूआत हो गयी है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने आंकड़ों की जांच घर घर जाकर की है।

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आईएफएस अधिकारी सुरेंद्र महापात्रा जमानत पर रिहा

न्यूयॉर्क। अमेरिका में एक महिला होटलकर्मी की शिकायत पर पेन्सेलवेनिया पुलिस द्वारा अशोभनीय आचरण के आरोप में हिरासत में लिए गए भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के वरिष्ठ अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद महापात्रा को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। महापात्रा एक अगस्त को पेन्सेलवेनिया अदालत में प्रारम्भिक सुनवाई के लिए उपस्थित होंगे। सूत्रों ने बताया कि महापात्रा को शुक्रवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया और वे शहर वापस आ गए। यहां उन्होंने सोमवार को भारत के महावाणिज्य दूतावास के अधिकारियों से मुलाकात की। दूतावास के अधिकारी 24 जुलाई को पेन्सेलवेनिया के मतमोरास कस्बे में महापात्रा के गिरफ्तार होने के बाद से ही उनके साथ लगातार संपर्क में हैं। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारी के दिन होटल की एक महिलाकर्मी ने आईएफएस अधिकारी पर ‘यौन उत्पीड़न’ का आरोप लगाया था। इसी होटल में महापात्रा रुके हुए थे। सूत्रों ने बताया कि महापात्रा ने कुछ भी गलत करने से इंकार किया है। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शहर में आई भारत की राजदूत निरुपमा राव ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और इस मामले पर वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगी। महावाणिज्य दूतावास के अधिकारी महापात्रा को कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही जमानत की शर्तों को निपटा रहे हैं। वे अदालत में मामले की सुनवाई होने तक महापात्रा के अमेरिका में रुके रहने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि महापात्रा को शायद ही राजनयिक छूट मिल सके क्योंकि उनके पास राजनयिक पासपोर्ट के बजाय एक अधिकारी का पासपोर्ट है। महापात्रा को 25 जुलाई को पेन्सेलवेनिया अदालत में पेश किया गया और वे अशोभनीय व्यवहार तथा गलत तरीके से कैद करने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन्हें पेन्सेलवेनिया के पाइका काउंटी में हिरासत में रखा गया था। महापात्रा के लिए 35 हजार डॉलर की जमानत राशि निर्धारित की गई थी। वह एक अगस्त को प्रारम्भिक सुनवाई के लिए मजिस्ट्रिअल जिला न्यायाधीश देबोराह फिशर में पेश होंगे। वर्ष 1985 बैच के आईएफएस अधिकारी महापात्रा कॅरियर के मध्य में प्रशिक्षण के लिए अमेरिका आए 30 सदस्यीय भारतीय अधिकारियों के दल का हिस्सा हैं। महापात्रा ओड़िशा के संबलपुर में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक हैं।

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पहले समलैंगिक जोड़े ने अदालत की अनुमति के बिना कराया बच्चे का पंजीकरण

ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स में एक समलैंगिक जोड़े ने अपने बच्चे का अदालत की अनुमति के बिना पंजीकरण कराया है। एक माह के इस बच्चे का नाम टोबियस है और यह भारत में किराए की कोख से जन्मा है। समलैंगिकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले एक गैर सरकारी संगठन ‘अर्जेन्टाइन फेडरेशन्स आॅफ लेस्बियन्स, गे, बाइसैक्चुअल्स एंड ट्रांसजेंडर्स’ (एलजीबीटी) का दावा है कि यह जोड़ा अदालत की अनुमति के बिना बच्चे का पंजीकरण कराने वाला दुनिया का पहला जोड़ा बन गया है। एलजीबीटी की प्रमुख मारिया रैकिड ने कहा, ‘दुनिया में पहली बार दो पुरूषों के पुत्र के तौर पर एक बच्चे का पंजीकरण किया गया और इसके लिए अदालत के आदेश की जरूरत नहीं पड़ी।’ अर्जेन्टीना में यह ऐसा पहला मामला है जब दो पुरूषों ने भी एक बच्चे के सह अभिभावक के तौर पर पंजीकरण कराया है। 41 वर्षीय कार्लोस ग्राइनब्लैट और 35 वर्षीय अलेजान्द्रो डेर्मजेयर्ड ने ‘ब्यूनस आयर्स सिविल रजिस्ट्री आफिस’ में अपने पुत्र के सह अभिभावक के तौर पर आधिकारिक रूप से पंजीकरण कराया है। कार्लोस ने कल यहां संवाददाताओं से कहा ‘हम सिर्फ परिवार शुरू करना चाहते हैं। यह सबके लिए समान अधिकारों को मान्यता की दिशा में एक कदम है।’ अर्जेन्टीना के रिकॉर्ड में टोबियस दो समलैंगिक अभिभावकों का पहला बच्चा नहीं है। नौ सितंबर 2010 को दो मां की बेटी के तौर पर एक बच्ची का पंजीकरण किया गया था। देश में 21 जुलाई 2010 को राष्ट्रपति क्रिस्तीना किर्चनर ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए थे जिसके बाद अर्जेन्टीना समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला लातिन अमेरिकी देश बन गया था। रैकिड समूह के अनुसार, 12 जुलाई तक देश में 5,893 समलैंगिक विवाह हुए हैं।

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फ्रांस की संसद में यौन उत्पीड़न कानून पर मतदान

पेरिस। फ्रांस की संसद ने एक ऐसे कानून को मंजूरी दे दी है जो यौन उत्पीड़न को एक अपराध का दर्जा देता है। नए कानून में उत्पीड़न को तीन स्तरों में बांटा गया है। जब पीड़ित पर उत्पीड़क का अधिकार होता है या पीड़ित की उम्र 14 साल से कम है, या कई लोगों द्वारा उत्पीड़न किया जाता है तो ऐसे ज्यादातर गंभीर मामलों में दोषी को तीन साल तक जेल की सजा दी जाएगी। सीनेट में एक दिन पहले इस पर मतदान होने के बाद नेशनल एसेंबली ने इस कानून को पारित कर दिया। यह विधेयक अभी पारित हुआ है और दो माह से अधिक समय पहले एक अदालत ने पुराने कानून को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह बहुत अस्पष्ट है और महिलाओं की रक्षा करने में नाकाम रहा है। इस कानून में विश्वविद्यालयों, घर, बाजार और नौकरी के लिए साक्षात्कार के दौरान हुआ अपराध शामिल है। पूर्व में किए गए यौन उत्पीड़न को लेकर ब्लैकमेल करना भी यौन उत्पीड़न ही माना जाएगा। अमेरिका में यौन उत्पीड़न को दीवानी अपराध माना जाता है और दोषी से आमतौर पर जुर्माना वसूला जाता है।

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बात में मशगूल रही मां, बाथटब में डूबा दुधमुंहा

लंदन। ब्रिटेन में शराब के नशे में धुत एक मां अपने दो बच्चों को बाथ टब में अकेला छोडकर पड़ोसियों से गप्पे मारने में मशगूल हो गई और उसका एक दुधमुंहा बच्चा टब में डूबने से मर गया। ब्रिटिश समाचार पत्र द सन के हवाले से यह पता चला है कि डेनियल रीव्स ने गत मंगलवार को भारी मात्रा में वोदका पीने के बाद अपने दो बच्चों को करीब 45 मिनट तक बाथ टब में छोड़ दिया और पडोसियों से बात करने में मशगूल रही।बच्चों की याद आने पर जब वह वापस लौटी, तो उसने 11 महीने के बेटे फ्रैंकी जो को डूबा हुआ पाया, जिसके बाद वह उसे अपने पड़ोसियों के पास ले गई और कहा कि उसके बेटे को दौरा पड़ा है। पड़ोसियों ने इस हादसे की सूचना पुलिस की दी और साथ ही बताया कि रीव्स नशे की आदी है। उसे भारी मात्रा में शराब पीने और कोकीन के सेवन की आदत है। रीव्स ने मेडिकल स्टाफ को बताया कि वह बस, कुछ क्षण के लिए ही अपने बच्चे के पास से हटी थी। लंदन की एक अदालत ने रीव्स को हत्या के जुर्म में तीन साल नौ महीने की सजा सुनाई है।

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टीम अन्ना ने की आगे की रणनीति पर चर्चा
केजरीवाल और राय की तबियत बिगड़ी

नई दिल्ली। आंदोलन समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से कोई इच्छा जाहिर न किए जाने से चिंतित टीम अन्ना ने बुधवार को चौथे दिन आगे की रणनीति के लिए विचार-विमर्श किया। इस बीच अनशन कर रहे अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय की तबियत बिगड़ गई है। जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रही टीम अन्ना दो दौर की बातचीत कर चुकी है। यहां अन्ना के अनशन का आज चौथा दिन है, जबकि केजरीवाल, राय और मनीष सिसोदिया पिछले आठ दिन से अनशन पर हैं। अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दिए जाने के बाद केजरीवाल ने कल सरकार को चेतावनी दी थी कि वह उन्हें और उनके साथियों को अनशन स्थल से बलपूर्वक हटाने की कोशिश न करे। प्रदर्शनकारियों को अपने संबोधन में सुबह टीम अन्ना के सदस्य कुमार विश्वास ने कहा कि केजरीवाल और राय की हालत गंभीर है। पूरा देश उनकी सेहत को लेकर चिंतित है। कार्यकर्ताओं की बिगड़ती हालत से चिंतित टीम अन्ना आज सुबह भावी रणनीति बनाती नजर आई। टीम अन्ना के एक सदस्य ने पूछे जाने पर कहा कि इंतजार कीजिए और देखिए।’ सरकार की ओर से बातचीत के कोई संकेत न मिलने से व्यथित अन्ना हजारे ने मंगलवार को आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री तक से बात करने से मना कर दिया था। उन्होंने खुद को मिला पद्म भूषण सम्मान भी विरोध स्वरूप लौटाने की धमकी दे दी थी। टीम अन्ना के सदस्य प्रशांत भूषण ने सरकार को बातचीत न शुरू करने के लिए निशाना बनाते हुए आरोप लगाया कि वह चाहती है कि अन्ना जैसे लोग मर जाएं, ताकि वह देश को लूटना जारी रख सकें।

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ख्वाजा को सियासत से दूर रखा जाए : दरगाह दीवान
विश्वविद्यालय का नाम बदलने की योजना पर जताया कड़ा ऐतराज

अजमेर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांशीराम उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदल कर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय रखे जाने के विचार पर किसी संभावित राजनीतिक विरोध से पहले अजमेर दरगाह के सज्जादनशीन ने ऐतराज जता दिया है। उन्होंने महान सूफी संत को किसी भी सियासत से दूर रखने की बात कही है। साथ ही कहा कि अगर यूपी सरकार को ख्वाजा साहब में गहरी आस्था है और वह उनके नाम पर किसी नवीन संस्थान की बुनियाद डाले। किसी संस्थान का नाम बदलकर संत को राजनीतिक विवाद में घसीटने की कोशिश से परहेज किया जाना चाहिए। दरगाह दीवान ने एक बयान जारी कर बताया कि मायावती सरकार के कार्यकाल में शुरू किए गए उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलने के लिए सपा नेता एवं नगर विकास मंत्री आजम खां ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय का नाम उर्दू अरबी फारसी के किसी विद्वान या साहित्यकार के नाम पर रखे जाने का सुझाव दिया था। विश्वविद्यालय के कुलपति की और से इस सुझाव पर दस नाम आए थे, जिसमें सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर सरकार ने सहमति जताई है। सरकार की इस पहल पर अजमेर दरगाह के सज्जादानशीन दीवान सैयद जैनुल आबेदीन अली खां ने कड़ा ऐतराज जता दिया है। उनका कहना है कि यूपी सरकार को ख्वाजा मोइनुद्दीन से अकीदत है तो उनके नाम पर कोई नया संस्थान विकसित करे। अजमेर सज्जादानशीन ने कहा कि कांशीराम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर रखे जाने से ख्वाजा साहब की अहमियत को कमतर आंकने का प्रयास किया गया है, ख्वाजा साहब एक महान आध्यात्मिक संत हैं, उन्हें किसी राजनीतिक हस्ती के समान नहीं समझना चाहिए।

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संयुक्त राष्ट्र समिति में भारतीय अर्थशास्त्री

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संयुक्त राष्ट्र। भारतीय अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी उन 26 लोगों की समिति में शामिल होंगे जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने 2015 के बाद के वैश्विक विकास के एजेंडे पर वैश्विक संगठन को मशविरा देने के लिए नामित किया है। सहस्राब्दि विकास लक्ष्य की समयसीमा 2015 को पूरी हो रही है। इस समिति के सह अध्यक्ष इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुसिलो बम्बांग युधोयोनो, लाईबेरिया के राष्ट्रपति ऐलेन जॉन्सन सर्लीफ और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन होंगे। बनर्जी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी (एमआईटी) में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। 2003 में उन्होंने अब्दुल लतीफ जमीन के साथ मिलकर पुवर्टी एक्शन लैब की स्थापना की थी। मून ने कहा कि मैंने अपनी उच्च स्तरीय समिति से कहा कि वे अगले साल सदस्य देशों के लिए स्पष्ट, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण सौंपें।

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नकली बम मिलने के बाद खाली कराया ओस्लो का बड़ा हिस्सा

ओस्लो। नार्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित अमेरिकी दूतावास के एक वाहन में एक नकली बम मिलने के बाद अफरा-तफरी का माहौल रहा और शहर के एक बडेþ इलाके को तुरत-फुरत में खाली करा लिया गया। ओस्लो पुलिस की ओर से जारी बयान में बताया गया कि रोजाना की सुरक्षा जांच के दौरान दूतावास की एक कार में जैसे ही बम मिलने की बात का पता चला, वैसे ही इसे अलग-थलग करके दूतावास के आसपास के पांच सौ मीटर के दायरे वाले क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से खाली करा लिया गया। पुलिस ने इस इलाके में पड़ने वाली सभी इमारतों को खाली करा लिया तथा इस इलाके से गुजरने वाली भूमिगत रेल सेवाओं को बंद कर दिया गया। इसके अलावा भारी हथियारों से लैस विशेष कमांडो दस्तों को भी यहां मुस्तैद कर दिया गया। इस बम की जांच के बाद पता चला कि यह सुरक्षा ड्रिल में इस्तेमाल होने वाला एक नकली बम था। दूतावास ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ऐसी संभावना जताई गई है कि सुरक्षा कारणों से दूतावास की इमारत रॉयल पैलेस अथवा विदेश मंत्रालय के परिसर के निकट स्थानांतरित की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष फासीवादी हत्यारे एंडर्स बेहरिंग ब्रेविक द्वारा की गई गोलीबारी तथा बम धमाके में 77 लोगों के मारे जाने की घटना से ओस्लो वासी अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं और समय-समय पर इन हादसों को रोकने में नाकाम रही पुलिस आलोचनाओं की शिकार बनती रहती है।

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मुम्बई हमला मामले में भारत की ओर से दिए गए सबूत अदालत में स्वीकार्य नहीं : पाक

इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने भारत को औपचारिक तौर पर सूचित किया है कि वर्ष 2008 में हुए मुम्बई हमलों के सिलसिले में नई दिल्ली ने जो सबूत मुहैया कराए हैं, वे पाकिस्तान की अदालत में स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि बचाव पक्ष के वकीलों को भारतीय अधिकारियों से जिरह की अनुमति नहीं दी गई थी। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने भारत सरकार को सूचित किया है कि लश्कर ए तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी सहित सात संदिग्धों के खिलाफ सुनवाई में नई दिल्ली द्वारा दिए गए सबूत स्वीकार्य नहीं हैं। गृह मंत्री के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मार्च में एक पाकिस्तानी जांच आयोग मुम्बई गया था तो उसे भारतीय अधिकारियों से सवाल-जवाब करने की अनुमति नहीं दी गई थी। भारत सरकार को मंगलवार को भेजे गए एक पत्र में गृह मंत्री ने रावलपिंडी की आतंकवाद निरोधक अदालत की व्यवस्था का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सबूतों को स्वीकार्य बनाने के लिए प्रमुख भारतीय अधिकारियों से पूछताछ जरूरी है। इस मामले की 28 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान आतंकवाद निरोधक अदालत ने दो पाकिस्तानी जांचकर्ताओं के बयान दर्ज नहीं किए। इन जांचकर्ताओं को भारत द्वारा मुहैया कराए गए सबूतों के बारे में बयान देने थे। न्यायाधीश ने व्यवस्था दी कि पाकिस्तानी न्यायिक आयोग द्वारा भारत में एकत्र किए गए सबूतों को मामले का हिस्सा नहीं बनाया गया है इसलिए भारतीय सबूतों को भी इस मामले में रिकार्ड में नहीं लाना चाहिए। भारतीय अधिकारियों ने जो सबूत मुहैया कराए हैं, उनमें मुम्बई हमले के दौरान जीवित पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब का इकबालिया बयान, हमलावरों और पाकिस्तान में मौजूद उनके आकाओं के बीच हुई बातचीत के जो अंश पकड़े गए थे उनकी सीडी, मृतकों और घायलों की आॅटोप्सी तथा मेडिकल रिपोर्ट और चार भारतीय अधिकारियों के बयान शामिल हैं। पाकिस्तानी न्यायिक आयोग ने मुम्बई दौरे के समय चारों अधिकारियों से साक्षात्कार किया था। बहरहाल, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के तहत कोई जिरह नहीं की गई थी। संघीय जांच एजेंसी की जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने भारत को यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान में जिन सात संदिग्धों के खिलाफ सुनवाई चल रही है, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अगर भारतीय अधिकारियों से जिरह नहीं कर सके तो नई दिल्ली द्वारा मुहैया कराए गए सबूतों का पाकिस्तान में कोई कानूनी महत्व नहीं है। आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश ने 17 जुलाई को लखवी का तर्क स्वीकार कर न्यायिक आयोग के निष्कर्षों को ‘निरर्थक’ घोषित कर दिया। आरोपियों ने न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के कानूनी महत्व को इसलिए चुनौती दी थी क्योंकि उनके वकीलों को उन भारतीय अधिकारियों से जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई थी जिन्होंने सातों संदिग्धों के खिलाफ सबूत मुहैया कराए थे। सातों संदिग्धों पर मुम्बई हमलों की साजिश रचने, उसकी वित्त व्यवस्था करने और उसे अंजाम देने का आरोप है। नवंबर, 2008 को हुए इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे। सातों संदिग्धों के खिलाफ सुनवाई में बहुत ज्यादा विलम्ब हो रहा है और पांच बार न्यायाधीश भी बदले जा चुके हैं।

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तालिबान प्रमुख ने अपने लड़ाकुओं से पंजाब प्रांत में हमले तेज करने को कहा

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इस्लामाबाद। पाकिस्तानी तालिबान के प्रमुख हकीमुल्ला मेहसूद ने अपने लड़ाकुओं को निर्देश दिया है कि देश के खुफिया एजेंसियों और सैन्य प्रतिष्ठानों जैसे पाकिस्तानी वायुसेना के लाहौर स्थित अड्डे समेत पंजाब प्रांत में हमले तेज करे। सूत्रों ने बताया कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख ने ‘अधिकतम नुकसान पहुंचाने’ के लिए पंजाब में हमले तेज करने का फैसला किया है। इन हमलों में प्रांत की राजधानी लाहौर को निशाना बनाने की बात कही गई है। हिंसा प्रभावित उत्तरी वजीरिस्तान के कबायली इलाके के असद खेल गांव में आयोजित एक गुप्त बैठक में मेहसूद ने लाहौर में वायुसेना ठिकाने और आईएसआई के कार्यालयों, सैन्य खुफिया एजेंसी, खुफिया ब्यूरो और आतंकवाद निरोधक विभाग को निशाना बनाने के लिए ढाई करोड़ रुपए दिए हैं। एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी वजीरिस्तान की बैठक में तालिबान के शीर्ष कमांडरों ने हिस्सा लिया। इसमें पुलिस की ‘लाल किताब’ में शामिल कुख्यात आतंकवादी संगठन कारी यासिन गुट भी शामिल है। एक अन्य खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान पिछले साल कराची में मेहरानी नौसैनिक अड्डे पर हुए हमले की तरह हमले करने की योजना बना रहा है। इस हमले में आतंकवादियों ने 10 सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी थी और दो पी3सी ओरियन नौवहन निगरानी विमानों को नष्ट कर दिया था। खबर में कहा गया है कि आतंकवादियों ने कथित रूप से लाहौर में हवाई ठिकाने का सर्वेक्षण कर लिया है और ‘कुछ स्थानीय कर्मचारी’ भी आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं।

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अफगानिस्तान, पाक और इराक में हुए सर्वाधिक आतंकवादी हमले

वाशिंगटन। दुनियाभर में वर्ष 2011 में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक पर सर्वाधिक आतंकवादी हमले हुए। हालांकि वर्ष 2010 के मुकाबले वर्ष 2011 में इस प्रकार के हमलों में कमी आई है और इन हमलों की यह भी एक सच्चाई है कि इनमें मरने वालों में अधिकतर मुस्लिम थे। आतंकवाद विरोधी मामलों के विशेष दूत डेनियल बेंजामिन ने बताया कि वर्ष 2011 के दौरान 70 देशों में दस हजार से अधिक आतंकवादी हमले हुए, जिनमें 12500 लोगों की जान गई, लेकिन यह आंकड़ा भले ही कितना ज्यादा हो, वर्ष 2010 की तुलना में इस प्रकार के हमलों में 12 फीसदी की कमी आई है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में आतंकवादी हमले होने की खबरें दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के आसपास के इलाकों से मिली हैं। दुनियाभर में आतंकवादी हमलों में इन इलाकों में सर्वाधिक 75 फीसदी लोग मारे गए। आतंकवादी हमलों की पीड़ा मुस्लिमों को सबसे अधिक सहनी पड़ी। बेंजामिन ने कहा कि केवल तीन देशों अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में अधिकतर आतंकवादी हमले हुए और दुनियाभर में आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों में से 85 फीसदी लोग इन्हीं देशों से ताल्लुक रखते थे। विश्व स्तर पर यह आंकड़ा 65 फीसदी था। हालांकि यह बात गौर करने लायक है कि अफगानिस्तान और इराक में पिछले वर्ष की तुलना में आतंकवादी हमलों में कमी आई है। यह कमी अफगानिस्तान के सम्बंध में 14 फीसदी, इराक के मामले में 16 फीसदी रही। शीर्ष अमेरिकी आतंकवाद विरोधी अधिकारी ने आतंकवाद पर 2011 की रिपोर्ट जारी करने के मौके पर यह बात कही। उन्होंने बताया कि अफ्रीका में वर्ष 2011 में 978 आतंकवादी हमले हुए और यह पिछले साल के मुकाबले 11.5 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है। उन्होंने बताया कि अफ्रीका में इस प्रकार के हमलों के पीछे नाइजीरिया स्थित आतंकवादी समूह बोको हराम का हाथ रहा, जिसने वर्ष 2011 में ऐसे 136 हमलों को अंजाम दिया। नेशनल काउंटर टेरेरिज्म सेंटर के अनुसार पूर्वी एशिया के समीप तथा दक्षिण एशिया में इस प्रकार के 7721 हमले हुए जिनमें 9236 लोगों की जान गई। इनमें से सर्वाधिक हमले अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में हुए जो कुल मिलाकर इस क्षेत्र में 85 फीसदी और विश्व स्तर पर 65 फीसदी है, लेकिन यूरोप और यूरेशिया में आतंकवादी हमलों में 20 फीसदी की कमी आई। इन क्षेत्रों में वर्ष 2010 में 703 तथा वर्ष 2011 में 561 हमले हुए।

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ईरान, अलकायदा, तालिबान दें 9/11 के पीड़ितों को 6 अरब डॉलर की मदद

न्यूयार्क। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने एक व्यापक प्रतीकात्मक फैसले में सुझाव दिया है कि ईरान, अलकायदा और तालिबान को चाहिए कि वह 11 सितम्बर, 2001 के आतंकी हमले के शिकार हुए लोगों के परिवारों को छह अरब डॉलर की आर्थिक मदद दें। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए इस हमले में मारे गए कैप्टन विक्टर की पत्नी एलेन सारासिनी ने कहा कि जो कुछ हुआ, उसकी भरपाई तो असंभव है, लेकिन फिर भी वे मैनहट्टन के संघीय मजिस्ट्रेट फ्रैंक मास की इस अनुशंसा से खुश हैं। एलेन कहती हैं कि खुश होना आसान नहीं है, पर मैं खुश हूं। बहरहाल, इस फैसले ने हमारे पुराने घावों को फिर से हरा कर दिया। हम कभी मुकदमे के चक्कर में नहीं पड़े। मैं जानना चाहती थी कि मेरे पति के साथ आखिर हुआ क्या था? विक्टर उन अपहृत विमानों में से एक के कैप्टन थे, जिन्हें अपहरण के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया गया था। इस हमले में मारे गए 47 लोगों के परिजनों की ओर से पिछले साल दाखिल एक याचिका पर जज जॉर्ज डेनियल्स ने अलकायदा, तालिबान और ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने मजिस्ट्रेट को आदेश दिया था कि वे इन हमलों में हुई क्षति का आकलन करें। फ्रैंक मास की ओर से की गई इन अनुशंसाओं को स्वीकारना या नकारना अब डेनियल्स पर निर्भर है। मास ने प्रत्येक पीड़ित और अपनों को गंवाने वाले परिजनों के लिए दंडात्मक और क्षतिपूरक दोनों तरह के नुकसान का आकलन किया। डेनियल्स ने पीड़ितों के परिजनों के इस तर्क को पिछले साल सही ठहराया था कि 2001 के हमले अलकायदा को मिली मदद के जरिये अंजाम दिए गए थे। जांच में यह पाया गया कि ईरान की ओर से अलकायदा को मदद जारी है और उसके नेताओं को भी यहां सुरक्षित पनाह मिली है। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने 11 सितम्बर के हमलों का अपने देश से कोई भी सम्बन्ध होने से बार-बार इंकार किया है। अलकायदा और ईरान वैसे तो एक-दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन दोनों के बीच, अमेरिका से दुश्मनी के चलते सुविधाजनक रिश्ता बना हुआ है। ईरान ने 11 सितम्बर के हमलों के लिए विमानों का अपहरण करने वालों को अपने देश से होकर गुजरने दिया था, लेकिन इन हमलों की जांच कर रहा आयोग ऐसा कोई सबूत नहीं जुटा पाया था कि ईरान को इस हमले की जानकारी पहले से थी।

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अलकायदा के लिए पुन: संगठित होना असम्भव : अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका ने अरब देशों में सक्रिय होने का दम भरने वाले कुख्यात आतंकवादी संगठन अलकायदा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद से अलकायदा की कमर टूट चुकी है और अब उसमें दोबारा संगठित होने की ताकत नहीं बची है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के आंकड़ों से संबंधित एक वार्षिक रिपोर्ट में इस सम्बंध में बताया गया। रिपोर्ट में वर्ष 2011 को आतंकवाद पर विजय के एक महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में चिह्नित करते हुए बताया गया कि लादेन तथा दूसरे शीर्षस्थ आतंकवादियों की मौत अलकायदा को पतन के मार्ग पर ले गई है, जहां से उसके लिए वापसी कर पाना नामुमकिन होगा। रिपोर्ट में अलकायदा के खिलाफ अभियान चलाने वाली अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और सैन्य बलों की पीठ थपथपाते हुए बताया गया कि लादेन के अलावा पिछले वर्ष अलकायदा के नम्बर दो सरगना अतिया अब्द अल रहमान तथा इसकी यमन इकाई के प्रमुख आतंकवादी अनवर अल अवलाकी को भी मार गिराया गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि अमेरिकी सरजमीं को पिछले वर्ष किसी भी आतंकवादी साजिश का शिकार नहीं बनना पड़ा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जहां अलकायदा का केन्द्रीय ढांचा कमजोर पड़ा है वहीं यह संगठन परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता रखता है और वर्ष 2009 की अंडरवियर बम साजिश को देखते हुए अमेरिकी सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा की गहरी चिंता है। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले वर्ष दुनियाभर में भी आतंकवादी वारदातों में कमी देखी गई। विश्वभर में जहां वर्ष 2010 में आतंक के 11 हजार 641 मामले प्रकाश में आए थे, वहीं वर्ष 2011 में इनकी संख्या घटकर 10 हजार 283 रह गई। इस रिपोर्ट में नाईजीरिया में तेजी के साथ पांव पसारते जा रहे आतंकवादी संगठन बोको हराम और कोलंबिया के वामपंथी उग्रवादी संगठन रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्स ऑफ़ कोलंबिया को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई।

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दक्षिण एशिया में स्थायित्व के लिए लश्कर-ए-तैयबा खतरा है : अमेरिका

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वाशिंगटन। अमेरिका में आतंकवाद निरोधक अभियानों से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने लश्कर-ए-तैयबा को दक्षिण एशिया में स्थिरता के लिए खतरा बताते हुए पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वह मुम्बई हमले के लिए जिम्मेदार इस संगठन के खिलाफ कड़े कदम उठाए। ‘लार्ज एंड को-आर्डिनेटर फॉर काउंटर टेरॅरिज्म’ के दूत डेनियल बेंजामिन ने कहा कि मैंने अब तक लश्कर-ए-तैयबा की क्षमता में कमी आते नहीं देखी है। यह हमारे लिए लगातार चिंता का विषय बना हुआ है और कई बार मैंने दक्षिण एशिया में स्थिरता के लिए उस खतरे का जिक्र किया है जो लश्कर-ए-तैयबा की वजह से आसन्न है। ‘कंट्री रिपोर्ट आॅन टेरॅरिज्म 2011’ पेश करते हुए बेंजामिन ने कहा कि हमने पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ और अधिक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। हम मुम्बई हमला मामले की सुनवाई में प्रगति चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यह आतंकवादी परिदृश्य में लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा को ऐसा संगठन बताया गया है जो भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के किसी भी प्रयास को नाकाम करने की योजना बनाता है। बेंजामिन ने कहा कि कश्मीर में हिंसा की छिटपुट घटनाएं, नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी भू-भाग से घुसपैठ की कोशिशें भी भारत सरकार के लिए चिंता का कारण बनी हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ व्यापार सम्बंधी वार्ता से दोनों देशों के बीच तनाव घटने की उम्मीद जगी थी, लेकिन भारत-पाकिस्तान के बीच बेहतर सम्बंधों के विरोधी आतंकवादी जैसे लश्कर-ए-तैयबा ने लंबे समय से नए हमले कर किसी भी प्रगति को बाधित करने की साजिश रची है। बेंजामिन ने कहा कि वर्ष 2011 आतंकवाद के नजरिये से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के अन्य कई बड़े आतंकियों की मौत के अलावा हमने देखा कि पश्चिम एशिया में लाखों नागरिकों ने बदलाव के लिए अलकायदा का संदर्भ दिए बिना शांतिपूर्वक मांग की।

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पाक के साथ सम्बन्धों को पटरी पर लाने के लिए काम जारी : अमेरिका

वाशिंगटन। अफगानिस्तान में तैनात नाटो बलों के लिए पाकिस्तान के रास्ते प्रमुख सामानों की आपूर्ति सम्बंधी सहमति पत्र पर खुशी जाहिर करते हुए अमेरिका ने कहा है कि वह सम्बंधों को फिर से पटरी पर लाने के लिए काम कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पैट्रिक वेनत्रेल ने कहा कि इस सहमति पत्र से हम खुश हैं, लेकिन हम लोग अपने रिश्ते को पटरी पर लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और भविष्य की ओर देख रहे हैं। हम लोगों के पास ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर हम पाकिस्तानी समकक्षों के साथ काम करते रहेंगे। वेनत्रेल ने कहा कि यह सहमति पत्र पारदर्शिता में वृद्धि तथा पाकिस्तान की संप्रभुता के संदर्भ में दोनों देशों की सरकारों के बीच खुलेपन को दर्शाता है जैसा कि उनकी संसद ने अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि यह अफगानिस्तान को समर्थन और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।

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दवा कम्पनियों के लिए महज ‘सब्जेक्ट’ हैं मरीज

नई दिल्ली। फिल्म ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ में अभिनेता अमित केरकर के अस्पताल में प्रयोग के ‘सब्जेक्ट’ के रूप में अभिनीत मरीज आनंद बनर्जी का किरदार कौन भूल सकता है। रुपहले पर्दे का यह किरदार (सब्जेट) आज क्लिनिकल परीक्षण की हकीकत बन चुका है, लेकिन ऐसे ‘सब्जेक्ट’ आज मुन्नाभाई जैसे रहम दिल लोगों के इंतजार में हैं। इस विषय की गंभीरता को उठाते हुए स्वास्थ्य अधिकार मंच ने उच्चतम न्यायालय में मामला दायर किया है। स्वास्थ्य अधिकार मंच के अमूल्य निधि ने कहा कि देश के गरीब, निरक्षर और कमजोर वर्ग के लोगों को अवैध क्लिनिकल परीक्षण का निशाना बनाया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय दवा कम्पनियों की ओर से पोषित इस प्रकार के क्लिनिकल परीक्षण का अस्पताल और कुछ चिकित्सक काफी फायदा उठा रहे हैं, जबकि सब्जेक्ट की स्थिति पूरी तरह से जानवरों के समान हो गई है। भोपाल ग्रुप आॅफ इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन की संयोजक रचना ढींगरा ने कहा कि जब भी फार्मा कम्पनियों को नई औषधि के प्रभावों का आकलन करने की जरूरत महसूस होती है, वे देश के विभिन्न इलाकों में बिचौलिए का सहारा लेते हैं। ऐसे लोग (बिचौलिए) गरीब एवं बीमार लोगों को पैसे का लालच देकर तैयार करते हैं। दवा कम्पनियों के लिए ऐसे लोग ‘सब्जेक्ट’ होते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में ‘सब्जेक्ट’ को तो मामूली रकम ही प्राप्त होती है और बड़ी धनराशि बिचौलिए को प्राप्त होती है। सबसे अधिक फायदा तो दवा कम्पनियों, अस्पतालों और डॉक्टरों को होता है। दवा कम्पनियों के लिए ‘सब्जेक्ट’ (लोग) को तैयार करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि कम्पनियां फोन से या एसएसएस के जरिये सम्पर्क करती हैं। दवा परीक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से उन्हें पांच से 10 हजार रुपए प्राप्त होते हैं और सब्जेक्ट को भी इतनी राशि प्राप्त होती है। उसने कहा कि मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता क्योंकि दवा को उन्नत बनाने के लिए यह जरूरी है। आउटसोर्सिंग से सम्बंधित वैश्विक कंपनी कोन्नॉर के अनुसार, क्लिनिकल परीक्षण के लिए मरीजों या लोगों (सब्जेक्ट) की भर्ती करने के कार्य के लिए दवा कम्पनियां प्रति वर्ष करीब 2.5 अरब डालर खर्च कर रही हैं और प्रति वर्ष इसका बाजार 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार, भारत क्लिनिकल परीक्षण का एक केन्द्र बनता जा रहा है और देश में 100 से अधिक घरेलू और बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्लिनिकल परीक्षण कर रही हैं। एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार, 8,000 करोड़ रुपए के क्लिनिकल शोध उद्योग में अगले चार-पांच वर्षों में 50 हजार पेशेवरों के जुड़ने की संभावना है। औषधि परीक्षण के लिए सब्जेक्ट की भर्ती करने के लिए आजकल फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट, यूट्यूब, गूगल आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है। ढींगरा ने कहा कि कई बार क्लिनिकल परीक्षण के दौरान मरीजों (सब्जेक्ट) को काफी कमजोरी महसूस होती है और शरीर में काफी दर्द का अनुभव होता है, लेकिन फिर भी वे औषधि परीक्षण को मजबूर होते हैं। राजीव गांधी कैंसर शोध संस्थान के डॉ. उल्लास बत्रा ने कहा कि किसी भी दवा को उन्नत बनाने के लिए क्लिनिकल परीक्षण जरूरी है, लेकिन क्लिनिकल परीक्षण उपयुक्त ढंग से सभी आचार संहिताओं का पालन करते हुए ही किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में क्लिनिकल परीक्षण होते हैं, लेकिन ऐसे परीक्षण और इस दौरान होने वाली मौतों की आॅडिट के लिए व्यवस्थित तंत्र है। भारत में ऐसे तंत्र का अभाव है। गौरतलब है कि क्लिनिकल परीक्षण के दौरान 2008 से 2011 तक देश में 2031 लोगों की मौत हो चुकी है। क्लिनिकल परीक्षण के जाल में फंसे ऐसे सब्जेक्ट आज किसी मुन्नाभाई के इंतजार में टकटकी लगाए हैं जो उन्हें केवल प्रयोग के सब्जेक्ट के तौर पर नहीं, बल्कि हाड़-मांस के मानव के रूप में देखे।

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पेट्रास के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए आईएसआई प्रमुख पहुंचे लंदन

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=17390&stc=1&d=1343889962 http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=17391&stc=1&d=1343889962

वाशिंगटन। पाकिस्तान के आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जहीर उल इस्लाम बुधवार को खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में अपनी पहली अमेरिका यात्रा पर यहां पहुंच गए हैं। वह सीआईए के अपने समकक्ष जनरल (सेवानिवृत) डेविड पेट्रास के साथ बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेंगे। समझा जाता है कि इस्लाम पाकिस्तान के कबाइली इलाकों में अमेरिका के लगातार जारी ड्रोन हमलों के विरोध तथा अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादियों के सीमा पार पाक में प्रवेश करने की हालिया बढ़ती घटनाओं को पेट्रास के संज्ञान में लाएंगे। सीआईए ने दोनों खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के बीच बैठक के बारे में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। इस्लाम के कैपिटल हिल में शीर्ष सांसदों से मुलाकात के लिए भी जाने की संभावना है। वे विशेष रूप से उन सांसदों से मुलाकात करेंगे जो खुफिया और विदेश मामलों सम्बंधी समितियों के सदस्य हैं। आईएसआई प्रमुख पूरी मजबूती के साथ पाक खुफिया एजेंसी के विचारों से अमेरिकी सांसदों को अवगत कराएंगे जो लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पाक खुफिया एजेंसी की भूमिका की आलोचना करते रहे हैं। ऐसी संभावना भी है कि इस्लाम ड्रोन हमलों पर रोक लगाए जाने की मांग भी करेंगे।

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शीर्ष अमेरिकी जनरल ने कहा, वेनेजुएला खतरा नहीं

लीमा। लातिन अमेरिका के ज्यादातर भागों में अमेरिकी सैन्य अभियानों के प्रभारी रहे वायुसेना के एक शीर्ष जनरल ने कहा है कि वह वेनेजुएला को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मानते। जनरल डगलस फ्रेजर ने कहा कि राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज द्वारा की जा रही हथियारों की खरीद और उनके ईरान के साथ रिश्तों को वह अमेरिकी सुरक्षा के लिए एक खतरे के रूप में नहीं देखते। अमेरिका की दक्षिणी कमान के प्रमुख ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्हें लगता है कि वेनेजुएला रूस से जो प्रक्षेपास्त्र और अन्य हथियार खरीद रहा है, उसका प्राथमिक उद्देश्य आत्मरक्षा है। फ्रेजर ने कहा कि उनकी राय में वेनेजुएला के ईरान के साथ सम्बंध अभी भी शुरुआती कूटनीतिक और आर्थिक हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इस माह के शुरू में ऐसा ही बयान दिया था।

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असम में घर लौट रहे हैं शरणार्थी

गुवाहाटी। असम के बीटीएडी और धुबरी जिलों में स्थिति सुधरने के साथ ही लोगों ने शरणार्थी शिविरों से लौटना शुरू कर दिया है। यहां पिछले महीने हुए बोडो और अल्पसंख्यक प्रवासियों के बीच संघर्ष में 56 लोग मारे गए थे। मुख्यमंत्री तरूण गोगोई ने बुधवार को यहां कहा कि स्थिति तेजी से सुधर रही है और लोगों ने घर लौटना शुरू कर दिया है। हमने 15 अगस्त की तिथि निर्धारित की है, जब लोगों को राहत शिविरों से उनके घर भेज दिया जाएगा। कोकराझार, चिरांग, बोंगईगांव और धुबरी जिलों में कुल 278 राहत शिविरों में चार लाख छह हजार लोगों ने शरण ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने विश्वास बहाली के लिए पुलिस पिकेट बनाए हैं। अब तक 10 पिकेट बनाए गए हैं। इस संघर्ष में 56 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें छह लोग पुलिस गोलीबारी में मारे गए, जबकि 61 लोग घायल हुए हैं और 11 लोग लापता हैं। खबरों के मुताबिक 244 गांवों में 45 हजार परिवार प्रभावित हुए हैं और पांच हजार घर जल गए हैं। हालांकि नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सेना, पुलिस और अर्द्धसैनिक बल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सरकार ने केंद्रीय बलों की 65 कंपनियां तैनात की हैं। उन्होंने बताया कि दिन के समय कर्फ्यू में ढील दी गई है, जबकि रात के समय कोकराझार, चिरांग और धुबरी जिलो में कर्फ्यू जारी है। चिकित्सा दल राहत शिविरों में जा रहे हैं।

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बीएमडब्लू कांड में तीन बरी
सही तरीके से जांच नहीं करने के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 1999 के बहुचर्चित बीएमडब्लू कार सड़क दुर्घटना कांड में तीन अभियुक्तों को बरी कर दिया है। इन तीनों पर साक्ष्य मिटाने के आरोप थे। इस बीच, न्यायालय ने इस कांड की सही तरीके से जांच नहीं करने के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की। न्यायमूर्ति दीपक वर्मा और न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन की खंडपीठ ने व्यवसायी राजीव गुप्ता और उसके दो कर्मचारियों भोला नाथ और श्याम सिंह को इस घटना के लिए दोषी ठहराने के निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया। इस घटना के सिलसिले में राजीव गुप्ता को छह महीने और उसके दोनों कर्मचारियों को तीन-तीन महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी। इस दुर्घटना कांड में संजीव नंदा मुख्य अभियुक्त है। संजीव नंदा की सजा पांच साल से घटाकर दो साल करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर शीर्ष अदालत सुनवाई पूरी कर चुकी है। इस मामले में अभी निर्णय आना है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जुलाई 2009 में संजीव नंदा की सजा पांच साल से घटाकर दो साल कर दी थी। न्यायालय ने पुलिस की जांच में अनेक खामियों को इंगित करते हुए कहा कि इस मामले के साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि इन अभियुक्तों ने सबूतों से छेड़छाड़ की थी। न्यायालय ने कहा कि इस्तगासा ने ऐसा कोई भी विश्वसनीय सबूत दर्ज नहीं किया, जिससे यह पता चले कि दुर्घटना के बाद बीएमडब्लू कार से खून के दाग मिटाने के लिए किसने गाड़ी धोई थी। यह हादसा 10 जनवरी, 1999 को हुआ था। इस हादसे में बीएमडब्लू ने तीन पुलिसकर्मियों सहित छह व्यक्तियों को कुचल दिया था। हादसे के समय संजीव नंदा ही गाड़ी चला रहा था।

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ओबामा ने ईरान पर लगाए नए अतिरिक्त प्रतिबंधों को मंजूरी दी

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=17392&stc=1&d=1343890155

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान पर नए अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें ईरान के ऊर्जा और पेट्रोरसायन क्षेत्र को निशाना बनाया गया है। ओबामा का कहना है कि नए अतिरिक्त प्रतिबंध ईरान सरकार को अलग-थलग करने के प्रयास के तहत हैं क्योंकि वह परमाणु कार्यक्रम से सम्बंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं कर रही है। ओबामा ने कहा कि उन्होंने नए प्रतिबंधों को मंजूरी दी है जो ईरान के ऊर्जा और पेट्रोरसायन क्षेत्र पर लागू होते हैं। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि यह कार्रवाई ईरान द्वारा उसके तेल की खरीद पर की गई भुगतान की व्यवस्था को रोकने के लिए की रही है। ओबामा ने चेतावनी दी कि उन लोगों के लिए भी प्रतिबंधों को मंजूरी दी गई है जो इन प्रतिबंधों के प्रभाव को नजरअंदाज करेंगे। इसमें ईरान की राष्ट्रीय तेल कंपनी और सेंट्रल बैंक आफ ईरान का सहयोग करने वाले लोग और कंपनियां शामिल हैं। कोषागार विभाग ने भी चीन के बैंक आफ कुनलुन और ईराक के इलफ इस्लामिक बैंक पर प्रतिबंध लगाए हैं।

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ओबामा ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को दिया पांच हजार डॉलर का चंदा

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को पहली बार पांच हजार डॉलर का चंदा दिया है ताकि उनके पुनर्निर्वाचन के प्रचार अभियान के लिए चंदा देने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सके जो उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी मिट रोमनी से पीछे चल रहा है। ओबामा ने अपने प्रशंसकों को भेजे गए ईमेल में कहा कि मैंने इस प्रचार अभियान को पहला दान दिया। उन्होेंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से जितना दान किया है, वह हमारे विरोधी पक्ष द्वारा इकट्ठा की गई अप्रत्याशित धनराशि को पीछे छोड़ पाने में पर्याप्त नहीं होगा। चुनावी कानून के मुताबिक, अधिकतम पांच हजार की धनराशि एक बाहरी व्यक्ति को सीधे राजनीतिक अभियान को चलाने के लिए दे सकता है। ओबामा ने कहा कि पिछले दो महीनों में हमारे विरोधियों ने चंदा इकट्ठा करने में हमें पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने टीवी, रेडियो और विभिन्न चुनावी राज्यों में वास्तविकता को बदलने और लोगों को भ्रमित करने का लाभ उठाया। आज की रात हम चंदा इकट्ठा करने की सबसे महत्वपूर्ण समयसीमा का सामना कर रहे हैं।

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हत्या मामले में वरिष्ठ माकपा नेता गिरफ्तार

कन्नूर। केरल में माकपा के वरिष्ठ नेता पी. जयराजन को बुधवार को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की युवा शाखा के कार्यकर्ता अब्दुल शकूर की फरवरी में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कन्नूर जिले के सचिव जयराजन को पूछताछ के लिए पुलिस ने समन जारी किया था। पुलिस अधीक्षक के दफ्तर पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। अब्दुल शकूर की हत्या कथित तौर पर माकपा कार्यकर्ताओं ने इस साल फरवरी में कन्नावम के निकट कीझरा में की थी। पुलिस ने दावा किया था कि जिले में माकपा के कुछ प्रमुख नेताओं को इस हत्या की परिस्थितियों की जानकारी थी और उन्होंने हत्या के दोषियों को शरण देने का भी प्रयास किया। पुलिस अधीक्षक के दफ्तर में जयराजन के साथ पार्टी के कुछ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक माकपा विधायक टी.वी. राजेश समेत पार्टी के पदाधिकारियों से पूछताछ के बाद जयराजन को गिरफ्तार किया गया। खुद पर लगे आरोपों को जयराजन ने राजनीति से प्रेरित बताया। पुलिस के समक्ष पेश होने से पहले उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस में ‘माकपा विरोधी तत्व’ तथा मीडिया का एक वर्ग पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। माकपा के केरल इकाई के सचिव पिनारई विजयन के विश्वसनीय जयराजन की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब पार्टी पहले ही माकपा के प्रतिद्वंदी और रिवोल्यूशनरी मार्क्सवादी पार्टी के नेता टी. पी. चंद्रशेखरन की मई में हुई हत्या के सिलसिले में बचाव की मुद्रा में है।

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चिदंबरम ने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला

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नई दिल्ली। पी. चिदंबरम ने चार साल के अंतराल के बाद बुधवार को एक बार फिर वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। उनके सामने अर्थव्यवस्था को नरमी से उबारने की चुनौती है, जबकि घरेलू स्तर पर मुद्रास्फीति का दबाव है और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण अनिश्चिततापूर्ण बना हुआ है। मंत्रिमंडल में कल किए गए हल्के फेरबदल में चिदंबरम को गृह मंत्रालय से हटा कर वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंप दिया गया। बिजली मंत्री सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री बनाए गए हैं। बिजली मंत्रालय का कार्यभार एम. वीरप्पा मोइली देखेंगे, जो कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रभारी हैं। चिदंबरम बुधवार को पहले कुछ समय के लिए गृह मंत्रालय गए और उसके बाद नार्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय में अपना नया कार्यभार संभालने पहुंच गए। समझा जाता है कि आज सुबह उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणव मुखर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव में उतरने के लिए 26 जून को वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तब से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मंत्रालय का कामकाज देख रहे थे। मुखर्जी ने 25 जुलाई को भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला।

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पाक को हथियारों और अन्य सामान की आपूर्ति नहीं करेगा अमेरिका

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लोंग बीच (कैलिफोर्निया)। एक प्रभावशाली अमेरिकी सांसद ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को हथियारों या अन्य संसाधनों की आपूर्ति नहीं करेगा क्योंकि अंतत: इसका परिणाम युद्धग्रस्त अफगानिस्तान और अन्य जगहों पर अमेरिकी लोगों की हत्या के रूप में सामने आता है। सांसद डाना रोब्रेखर ने कहा कि पाकिस्तान को यह पता होना चाहिए कि हम दुनियाभर में और विशेष रूप से अफगानिस्तान में अमेरिकी लोगों की हत्या के लिए संसाधनों और हथियारों की आपूर्ति उसे अधिक समय तक नहीं करेंगे। वह दस सी 17 भारी सैन्य विमान के विभिन्न हिस्सों को जोड़े जाने के लिए आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस विमान का निर्माण बोइंग कंपनी ने भारतीय वायुसेना के लिए किया है। भारत की सराहना करते हुए रोब्रेखर ने कहा कि दुनिया में ‘सत्ता के नए समायोजन’ में भारत अमेरिका का ‘महत्वपूर्ण साझीदार’ है और आज भारतीय रक्षा विमान के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ा जाना इस दिशा में एक ‘प्रतीकात्मक कदम’ है। भारत ने पिछले साल दस सी 17 भारी विमानों का आर्डर दिया था जिनका इस्तेमाल सैन्य और मानवीय जरूरतों के लिए किया जाना है और इसे अमेरिका स्थित बोइंग कंपनी ने तैयार किया है। इस प्रकार के पहले विमान के अगले वर्ष जून तक भारत पहुंचने की संभावना है।

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लीबिया में ईरानी रेड क्रीसेंट के सात कर्मचारी अगवा

बेनगाजी। रेड क्रीसेंट एसोसिएशन के आग्रह पर देश में शांति बहाली के उपायों पर चर्चा तथा मदद करने के लिए आए ईरानी रेड क्रीसेंट के सात कर्मचारियों का गत मंगलवार को लीबिया में अज्ञात बंदूकधारियों ने अपहरण कर लिया। लीबियाई रेड क्रीसेंट संगठन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सोमवार को क्रीसेंट के ये सातों कर्मचारी आधिकारिक अतिथि के रूप में यहां आए थे। वे राहत कार्य में मदद करने के लिए यहां आए थे और जब वे लीबियाई रेड क्रीसेंट के कार्यालय से अपने होटल जा रहे थे तो अज्ञात सशस्त्र लोगों ने उनकी गाड़ी बीच रास्ते में ही रोक दी। इसके बाद वे सभी लोगों को अलग-अलग गाड़ियों में जबरन ले गए, लेकिन उन्होंने ईरानी कर्मचारियों की गाड़ी चलाने वाले स्थानीय व्यक्ति को अगवा नहीं किया। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। लीबियाई संगठन ने अपहर्ताओं से ईरानी नागरिकों को रिहा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ईरानी रेड क्रीसेंट ने 17 फरवरी, 2011 को हुई क्रांति में लीबियाई जनता का पूरा सहयोग दिया था। उसी योगदान के कारण ईरानी रेड क्रीसेंट के कर्मचारियों को बिना नुकसान पहुंचाए रिहा कर देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष फरवरी में कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ वहां लोगों ने विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद गत सात जुलाई को वहां पहला चुनाव हुआ और सही अर्थों में लोकतंत्र बहाल हुआ। हालांकि मानवाधिकार संगठन उसके बाद से अपहरण की बढ़ती वारदातों से चिंतित है। गत 15 जुलाई को भी सशस्त्र अपहर्ताओं ने लीबिया की ओलिंपिक समिति के अध्यक्ष नबील अल आलम का अपहरण कर लिया था और उन्हें एक सप्ताह बाद 22 जुलाई को रिहा किया था।

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मुरसी ने आम माफी देकर रिहा किए 17 इस्लामी कैदी

काहिरा। मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुरसी ने आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद 17 इस्लामी कैदियों को आम माफी देकर रिहा करने का कदम उठाकर अपने इस्लाम पसंद समर्थकों को खुश करने की पारी खेली है। इन 17 कैदियों के वकील इब्राहिम अली ने बताया कि इनकी रिहाई मुरसी द्वारा दी गई आम माफी के तहत हुई है। इनमें 90 के दशक में राजसत्ता के खिलाफयुद्ध छेड़ने के आरोपी संगठन अल गामा अल इस्लामिया के कुछ सदस्य तथा वर्ष 1981 में तत्कालीन राष्टñपति अनवर सदात की हत्या में शामिल रहे इस्लामी जेहाद के सदस्य शामिल हैं। इस आम माफी को मुरसी द्वारा अपने इस्लामी मतदाताओं से किए गए वादों को निभाने की कड़ी के तौर पर लिया जा रहा है। इस्लामी तबके ने उनसे कई दूसरे इस्लामी कैदियों को रिहा करने की भी मांग की है। हालांकि इस आम माफी के बाद मुरसी बड़े राजनीतिक संकट में फंस सकते हैं क्योंकि कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक की सत्ता से विदाई के बाद से जेल भेजे गए हजारों लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं के लिए कुछ भी नहीं किया है।

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कर्मचारियों को आनलाइन ओलिंपिक नहीं देखने का निर्देश

लॉस एंजिलिस। लास एंजिलिस के शीर्ष तकनीकी अधिकारी ने शहर के कर्मचारियों को दफ्तर में आनलाइन ओलिंपिक नहीं देखने का निर्देश दिया है क्योंकि इससे स्थानीय प्रशासन का कम्प्यूटर मंदा हो जाता है। तकनीक गुरु रेंडी लेविन ने ई-मेल भेजकर अपने कर्मचारियों को लंदन खेल आनलाइन देखने से मना किया है क्योंकि इससे कम्प्यूटर पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। अधिकारियों ने कहा कि मंगलवार को लोगों ने भारी तादाद में महिला जिम्नास्टिक और फुटबाल स्पर्धाएं आनलाइन देखीं।

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पीलीभीत को बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने की संभावना बढ़ी

पीलीभीत। देश में विलुप्त हो रहे बाघों के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय चिन्तित है, लेकिन सरकार लगातार इसकी अनदेखी कर रही है। उत्तर प्रदेश के तराई जिले पीलीभीत में 11 हजार 281 हेक्टेयर जंगल में अन्य वन्य जीवों के साथ ही बाघों की संख्या बढ़ रही है जिससे वन्य जीव प्रेमी एवं पर्यावरणविद् तो खुश हैं, लेकिन बाघों के संरक्षण के प्रति वन विभाग तथा राज्य सरकार उदासीन है।
पिछले साल हुई गणना में यहां के जंगलों में 41 बाघ एवं चार तेंदुए पाए गए। गत 24 और 25 मई को महज 24 घण्टे के अन्तराल में हरीपुर रेंज के जंगल में अलग-अलग स्थानों पर दो बाघ मृत पाए गए। तीन महीने पहले एक तेंन्दुआ मृत मिला था। दोनों बाघों की हत्या जहर देकर किए जाने की पुष्टि के बावजूद शेष बचे बाघों को संरक्षित करने के लिए वन विभाग के पास कोई ठोस योजना नहीं है। विभाग के पास न तो पूरे कर्मचारी हैं और न संसाधन।
पीलीभीत को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव दो साल पहले बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सरकार के मंत्रिमंडल में पारित कराया गया, लेकिन उसे केन्द्र सरकार के पास नहीं भेजा गया। हालांकि केन्द्र सरकार पहले ही पीलीभीत को टाइगर रिजर्व बनाने पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे चुकी है। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश समेत उन सभी राज्यों के लिए आदेश पारित किया था जहां के जंगलों में बाघ पाए जाते हैं। आदेश में कहा गया था कि बाघों के संरक्षण की दिशा में दो हफ्तों के भीतर योजना लागू की जाए, लेकिन राज्यों द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश की अनदेखी किए जाने पर अदालत ने राज्यों को कड़ी फटकार लगाई। पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा कि टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों और बफर जोन को अधिसूचित करने के पूर्व में दिए गए आदेश का तीन सप्ताह के अन्दर पालन नहीं करने वाले राज्यों से 50 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। गौरतलब है कि खीरी के दुधवा नेशनल पार्क, बहराइच के कतरनिया घाट, बलरामपुर के सुहेलवा वन्य जीव प्रभाग समेत जितने भी अन्य ऐसे जंगल हैं जहां बाघ मौजूद हैं, वे जंगल या तो नेशनल पार्क हैं अथवा टाइगर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन पीलीभीत के जंगलों में बाघों की अच्छी-खासी संख्या के बावजूद इसे टाइगर रिजर्व घोषित नहीं किया गया है।
जंगलों में बेरोक-टोक इंसानों की आवाजाही है। इसी कारण जंगल से निकल कर अक्सर बाघ रिहायशी इलाके में आ जाते हैं। इससे वन्य जीव-मानव संघर्ष की समस्या बढ़ रही है। तीन महीने के दौरान मानव-बाघ संघर्ष की आठ बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। जंगल से बाहर आ जाने वाले बाघ को पकड़कर फिर जंगल के अन्दर पहुंचाने के लिए यहां वन विभाग के पास न तो ट्रेंकुलाइजर गन हैं और न ही विशेषज्ञ। ऐसे मामले में बाहर से टीम जब तक आ पाती है, तब तक बाघ किसी न किसी पर हमला कर चुका होता है। प्रभागीय वनाधिकारी विनोद कृष्ण सिंह बताते हैं कि सीमित संसाधनों से जितना हो सकता है बाघों का संरक्षण किया जा रहा है। ट्रेकुंलाइजर गन विशेषज्ञ एवं स्टाफ के साथ ही अन्य जरूरी संसाधनों की मांग राज्य सरकार से की जा चुकी है। उधर, जंगल से बाहर आए दो बाघ पूरनपुर क्षेत्र में दहशत फैलाए हुए हैं। इन बाघों ने पिछले बुधवार को बिल्हरी तथा मुजफ्फरनगर गांव में खेतों पर शौच के लिए गए दो किसानों पर सुबह हमला करके उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया। इसी तरह 11 जुलाई को भी लाह गांव में अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे एक किसान पर बाघ ने हमला करके उसे घायल कर दिया था और वन विभाग की टीम बाघ के होने का स्थान तलाशती रह गई। बहरहाल, उच्चतम न्यायालय के कड़े रुख के बाद पीलीभीत को टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने की संभावना एक बार फिर बढ़ गई है।

बाघों ने हाल के महीने में कब हमले किए-

12 जनवरी, 2012 लकड़ी बीनने गए जमुनियां गांव के युवक पर बाघ ने हमला करके उसे घायल किया।
12 मई, 2012 को पूरनपुर के कढेþरचौरा में एक ग्रामीण पर हमला कर बाघ ने घायल किया।
13 मई, 2012 को पूरनपुर के जहूरगंज मार्ग पर साइकिल से जा रहे वृद्ध पर बाघ ने हमला करके उसे मौत के घाट उतारा।
11 जून, 2012 को ग्राम कढेþरचौरा में आम के बाग की रखवाली कर रहे चौकीदार छोटे लाल पर बाघ ने हमला कर घायल किया।
13 जून, 2012 को कढेþरचौरा में बाघ पकड़ने आई ट्रेंकुलाइजर टीम पर बाघ का हमला। टीम का एक सदस्य तथा हथिनी घायल।
एक जुलाई, 2012 को पूरनपुर के ग्राम सिकरहना में खेत से लौटते सुरेश वर्मा व मेवाराम को किया लहूलुहान।
दो जुलाई, 2012 को पूरनपुर के गांव लाह में खेत पर धान की रोपाई कर रहे किसान हरद्वारी लाल पर बाघ ने हमला कर घायल किया।
25 जुलाई, 2012 को जंगल से निकल रिहायशी इलाके में घूम रहे दो अलग-अलग बाघों ने पांच किमी. के दायरे में पूरनपुर के गांव बिलहरी और मुजफ्फरनगर के दो किसानों सुनील तथा ज्योतिस्वरूप को गंभीर रूप से घायल किया।

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अब महारानी एलिजबेथ द्वितीय के जन्मदिन पर नहीं होगी सरकारी छुट्टी

सुवा (फिजी)। फिजी के सैन्य शासन ने महारानी एलिजबेथ द्वितीय के जन्मदिन को अपने सालाना सार्वजनिक अवकाश की सूची से यह कहते हुए हटा दिया है कि पूर्व ब्रिटिश औपनिवेशिक देश के लिए अब यह प्रासंगिक नहीं है। वर्ष 2006 में एक सैन्य विद्रोह के बाद सत्ता संभालने वाले सैन्य शासक वोरेक बाइनीमारमा ने कहा कि महारानी के जन्मदिन को अपने सालाना सार्वजनिक अवकाश की सूची से हटाने से दक्षिण पैसिफिक देश में आर्थिक उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। श्रम मंत्रालय के प्रवक्ता जोन अजामेट ने कहा कि जब फिजी गणराज्य बन गया और अब हमारा दर्जा एक स्वतंत्र देश का है, तो ऐसे में महारानी के जन्मदिन का महत्व फिजी से खत्म हो चुका है।

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प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार गोर विडाल का निधन

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लॉस एंजिलिस। ‘लिंकन’ और ‘मायरा ब्रेकेनरिज’ जैसे उपन्यास लिखने वाले अमेरिकी उपन्यासकार गोर विडाल का निधन हो गया। लेखक के भतीजे बर स्टीयर्स ने बताया कि विडाल की हॉलीवुड हिल्स स्थित अपने घर पर मौत हो गई। वह न्यूमोनिया से पीड़ित थे। वह ट्रमैन कैपोट और नोर्मेन मेलर की पंक्ति में खड़े लेखक थे जो अपनी निजी जिंदगी के पहलुओं और तीखे राजनीतिक विचारों के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक टेलीविजन धारावाहिक, पटकथाएं, निबंध और 25 उपन्यास लिखे।

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पाकिस्तान में ईसाई नर्सों को जहर दिए जाने का आरोप
सामुदायिक नेताओं ने की जांच की मांग

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के नेताओं ने एक सरकारी अस्पताल में नौ नर्सों को कथित तौर पर जहर दिए जाने की घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। रविवार की रात कराची के एक सरकारी अस्पताल की नौ नर्सें अपने छात्रावास में तैयार कथित जहरीली चाय पीने के बाद बीमार हो गई थीं। समुदाय का दावा है कि इन नर्सों को उनकी आस्था के चलते जान-बूझकर जहर दिया गया। एक प्रभावित नर्स के अनुसार, उनकी एक सहयोगी ने रात दस बजे के बाद चाय बनाई जिसे पीने के बाद वे लोग बीमार हो गर्इं। नर्सों को सरकारी अस्पताल के इमरजेन्सी वार्ड ले जाया गया और इलाज के बाद वापस भेज दिया गया। अगली सुबह उन्हें फिर समस्या हुई जिसके बाद पुन: उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सांसद सलीम खोखर ने कहा कि सरकार और पुलिस को जहर दिए जाने का असली कारण पता करने के लिए संयुक्त रूप से जांच करानी चाहिए। शुरू में अफवाहें थीं कि जहर इसलिए दिया गया क्योंकि नर्सें चाय पी रही थीं, जबकि उनकी मुस्लिम सहयोगी नर्सें रमजान के पवित्र माह के दौरान रोजा रखे हुए थीं। खोखर ने इससे इंकार करते हुए कहा कि घटना देर रात को हुई जब हर कोई रोजा खोल चुका था। घटना की निंदा करते हुए ईसाई नेता माइकल जावेद ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। समाज के असहिष्णु बन जाने का दावा करते हुए पूर्व विधायक ने कहा है कि अल्पसंख्यकों को शांति से जीने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश से घटना पर स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध भी किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यकों के दमन को लेकर आंखें बंद कर रखी हैं। हमारी लड़कियों का जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है और हमारे चर्चों पर हमले किए जा रहे हैं। जावेद ने कहा कि अगर नर्सों को सचमुच जहर दिया गया है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम आस्था का सम्मान करता है और रमजान के दौरान उनके सामने खाने-पीने से परहेज करता है।

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कोयले से भरी मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग

दमोह। दमोह-कटनी रेल खंड पर घटेरा रेल्वे स्टेशन के समीप बुधवार को कोयला लाद कर ले जा रही मालगाड़ी के एक डिब्बे में रखे कोयले में अचानक आग लग गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से बड़ी दुर्घटना टल गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।

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बस खाई में गिरीं, 16 लोगों की मौत

देहरादून। उत्तराखंड में देहरादून के पास चकराता में एक बस के खाई में गिर जाने से उस में सवार 16 लोेगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 47 यात्रियों के साथ हनोल से विकासनगर जा रही बस सड़क से फिसल कर खाई में गिर गई। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

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जवान की पिटाई के विरोध में होमगार्ड अनशन पर

सीतामढ़ी। बिहार में सीतामढ़ी मंडल में गृह रक्षा वाहिनी (होमगार्ड) के एक जवान की जेल अधीक्षक द्वारा की गई पिटाई के विरोध में बुधवार को जवानों ने मुख्य द्वार के निकट प्रदर्शन और नारेबाजी की। होमगार्ड के जिला अध्यक्ष रामेश्वर सिंह ने बताया कि जेल में तैनात होमगार्ड के जवान संजय सिंह की कल देर शाम जेल अधीक्षक उमेश कुमार सिंह ने किसी बात पर पिटाई कर दी थी। इसी के विरोध में करीब 34-40 की जवानों ने सुबह जेल के मुख्य द्वार के निकट प्रदर्शन और नारेबाजी की। इसके बाद जवान गेट के पास अनशन पर बैठ गए हैं। आक्रोशित जवान जेल अधीक्षक को हटाने और उनपर मुकदमा चलाने की मांग कर रहे है।

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20 परिवारों को नक्सलियों ने गांव से खदेड़ा

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम के विभिशा गांव के 20 परिवारों के सदस्यों को सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए नक्सलियों ने गांव से खदेड़ दिया है। सूत्रों के अनुसार जिले के मददेड़ नक्सली दलम के कमांडर नागेश ने हाल ही में भोपालपट्टनम विकासखण्ड के ग्रामीणों की बैठक लेकर सभा में नहीं आने तथा नक्सलियों की मदद नहीं करने वाले और ऐसे परिवारों के सदस्य जो सहायक आरक्षक पद पर भर्ती हुए हैं, उन्हें गांव छोड़ने का फरमान जारी किया है। इस फरमान के चलते जिले के ग्राम मुठ्ठी पल्लीदुधेड़ा, मोदक पल्लीकोनागुड़ा, मिनकापल्ली और लोदेड बंगापल्लीजिनप्पा के 20 परिवारों के लगभग 70 सदस्य गांव छोड़कर जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रशासन से पुर्नवास एवं सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) अशोक सिंह ने बताया कि ग्राम सारकेगुड़ा मुठभेड़ कांड के बाद से नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों को पुलिस का मुखबिर बताकर गांव से बेदखल किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस घटना के पहले भी नक्सली 34 परिवार के लगभग 200 ग्रामीणों को अलग-अलग गांवों से भगा चुके हैं, जो वर्तमान में जिला मुख्यालय पर शरण लिए हुए हैं।

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अमेरिकी लड़के ने खोजा द्वितीय विश्वयुद्ध का बम

वाशिंगटन। अमेरिका में 14 साल का एक लड़का दुर्घटनावश द्वितीय विश्व युद्ध के बम तक उस वक्त पहुंच गया जब अपने घर के निकट काम कर रहा था। यह बम सोमवार को लेबनान काउंटी में फोर्ट इंडियनटाउन गैप के निकट पाया गया। टेलर वारवेल नामक लड़के का कहना है कि वह घर के बाहर अहाते में घास पर स्प्रे छिड़कने के दौरान कुछ असामान्य देखा। बाद में पता चला कि यह बम अथवा मोर्टार है। बाद में पुलिस ने पाया कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान का बम है।

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भारत ने पाकिस्तान से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी

नई दिल्ली। सरकार ने एक अहम फैसला करते हुये देश में पाकिस्तान से निवेश की अनुमति दे दी है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूती देने और पाकिस्तान की तरफ से भारत को सबसे तरजीही राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा देने की दिशा में इसे अहम पहल माना जा रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के यहां जारी एक प्रेस वक्तव्य में कहा गया, ‘सरकार ने नीति की समीक्षा की है ... और यह तय किया है कि पाकिस्तान के नागरिकों को और पाकिस्तान में पंजीकृत कंपनी को भारत में निवेश की अनुमति दे दी जाये।’ रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु उर्जा को पाकिस्तान से होने वाले विदेशी निवेश से अलग रखा गया है। पड़ोसी देश से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। भारतीय उद्योग जगत ने फैसले का स्वागत करते हुये कहा कि पाकिस्तान के कारोबारी सीमेंट, कपड़ा और खेलकूद जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनायें तलाश सकते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की महासचिव राजीव कुमार ने कहा, ‘यह बड़ा फैसला है ... अब पाकिस्तान को भी भारत को सबसे तरजीही राष्ट्र का दर्जा दे देना चाहिये।’ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह साहनी ने सरकार के इस फैसले को द्विपक्षीय विश्वास बहाली के लिये सबसे मजबूत उपाय के तौर पर उठाया गया कदम बताया। भारतीय उद्योग परिसंघ :सीआईआई: के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, ‘पाकिस्तान को भी अब इसी तरह का कदम उठाते हुये भारतीय व्यावसायियों को पाकिस्तान में निवेश की अनुमति देनी चाहिये।’

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लंदन में दिखा ‘फ्लेवर्स ऑफ़ इंडिया’ का जलवा

लंदन। लंदन ओलंपिक के बीच यहां दो दिनों के ‘फ्लेवर्स ऑफ़ इंडिया’ महोत्सव के पहले दिन कल यहां लोगों ने लजीज पकवानों के साथ ही भंगड़ा और भरतनाट्यम का लुत्फ उठाया। भारतीय उच्चायुक्त जैमिनी भगवती ने इस समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में चाय, कॉफी और मसालों की कंपनियों के स्टॉल लगाए गए हैं। इस महोत्सव में आप भारत के सभी हिस्सों के लजीज पकवानों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहां पारंपरिक पोशाक पहने लोगों ने भरतनाट्यम किया।

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कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे वीरभद्र

शिमला। कांग्रेस से खफा चल रहे पूर्व केन्द्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने तमाम अटकलबाजियों पर विराम लगाते हुए आज साफ किया कि वह ना तो पार्टी छोडेंगे और ना ही कोई अन्य पार्टी बनाएंगे लेकिन अगर उनकी ओर से बुलंद किए गए मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह सियासत से संन्यास ले लेंगे। सिंह ने आज शाम मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा, ‘मैं कांग्रेस नहीं नहीं छोड़ूंगा या कोई पार्टी नहीं नहीं बनाउंगा और मेरे बुलंद किए गए मुद्दों का समाधान नहीं होने पर मैं सियासत से हट जाउंगा।’ पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वह पार्टी के काम-काज पर सख्त चिंतित हैं और वे तमाम संबंधित मुद्दों को पार्टी आलाकमान की निगाह में लाए। उन्हें उम्मीद है कि इन मुद्दों का समाधान किया जाएगा। सिंह अपने निवास होल्ली लॉज में अपने समर्थकों के साथ बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगत चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन करने के उद्देश्य से कांगे्रस समितियों के गठन पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि उनमें हेरफेर किया गया है और पार्टी संविधान का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को जिला कांग्रेस समितियों और प्रदेश कांगे्रस समितियों में नामित किया गया है जिनकी कोई पार्टी पृष्टभूमि या पार्टी में लंबा अनुभव नहीं नहीं रहा है।

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फ्रैंक की जादुई दुनिया में घूमने के लिए लगाना होगा समुद्र में 145 फुट नीचे गोता

लंदन। फोटोग्राफर आंद्रेस फ्रैंक ने एक पुराने डूबे हुए अमेरिकी जहाज पर अपने तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई है जिसे देखने के लिए आपको 145 फुट नीचे गोता लगाना होगा । फ्लोरिडा के पास डूबे जहाज ‘वैंडेनबर्ग’ पर आयोजित इस प्रदर्शनी का शीर्षक है ‘द वैंडेनबर्ग : लाइफ बिलो द सरफेस’ । इसमें दर्शकों को यह दिखाने की कोशिश की गई है कि यदि मशहूर अमेरिकी द्वीप अटलांटिस डूबा नहीं होता और अभी भी उसका अस्तित्व मौजूद होता ? क्या होता अगर मानव पानी के भीतर रह पाता ?

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अच्छी बाल फिल्मों को बढावा देने के लिए निर्देशक, लेखक एकजुट हुए

नई दिल्ली। भारत में अच्छी बाल फिल्मों के निर्माण के लिए निर्देशक ओनिर, ‘पान सिंह तोमर’ फिल्म के पटकथा लेखक संजय चौहान, अभिनेत्री तनिष्ठा चटर्जी और जर्मनी के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक अरेंड अगथे साथ मिलकर काम करेंगे। यह समूह चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी, इंडिया (सीएफएसआई), एलीनोरा इमेजेज प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया) और परफार्मिंग आर्ट्स लैब (ब्रिटेन) द्वारा भुवनेश्वर में आयोजित किए जा रहे ‘ग्रीन स्क्रीन लैब 2012’ कार्यक्रम में बच्चों के सिनेमा के लिए 18 पटकथाओं पर परामर्श देंगे। प्रख्यात लेखक रस्किन बांड लैब में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे और साहित्य एवं सिनेमा के संबंध पर प्रतिभागियों से अपने विचार साझा करेंगे। चयनित 18 पटकथाओं में से पांच उत्तरपूर्व भारत से हैं। इनमें से कम से कम पांच पटकथाओं को आगे विकसित करने और फिल्म निर्माण के लिए चुना जाएगा। इन फिल्मों की शूटिंग 2013 में शुरू की जाएगी।

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पुणे में चार विस्फोट, एक व्यक्ति घायल

पुणे। पुणे के व्यस्त जंगली महाराज रोड पर कल शाम कम तीव्रता के चार विस्फोट हुए जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि ये विस्फोट बालगंधर्व थिएटर के पास, देना बैंक की एक शाखा और मैकडोनाल्ड के रेस्त्रां के पास हुए जबकि एक विस्फोट क्षेत्र में एक कूड़ेदान में हुआ। पुलिस ने बताया कि पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र एटीएस और बम जांच एवं निष्क्रिय दस्ते घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या यह आतंकवादी हमला है महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक संजीव दयाल ने कहा, ‘इस समय इस बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और वे इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं।’ फरवरी 2010 में पुणे शहर में जर्मन बेकरी के बाहर हुए बम विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई थी।

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मंगल पर रोवर को उतरते देखेंगे न्यूयॉर्क वासी

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न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क वासी नासा के ‘रोवर’ की मंगल ग्रह पर होने वाली लैंडिंग को एक अनूठे अंदाज में देख सकेंगे। शहर के टाइम्स स्क्वायर पर एक बड़े पर्दे पर इसकी लैंडिंग का प्रसारण किया जाएगा। नासा के वैज्ञानिक अभियानों के प्रशासक जॉन ग्रंसफेल्ड ने कहा कि वह शहर जो कभी नहीं सोता, इस अहम घड़ी का हिस्सा बन पाएगा। दरअसल ‘मार्स रोवर’ वह मोटर चलित वाहन है जो ग्रह की सतह पर चलता है और आंकडे जुटाता है। नासा का विशाल मार्स रोवर ‘क्यूरोसिटी’ छह अगस्त को मंगल की सतह पर उतरने वाला है। इसे नवम्बर 2011 में प्रक्षेपित किया गया था। मंगल ग्रह पर यह दो साल तक रहेगा और लालग्रह के विशाल गढ्ढे ‘गाले’ का अध्ययन करेगा, साथ ही यह जल और जीवन के संकेतों को भी तलाशेगा। ‘क्यूरोसिटी’ को मंगल की सतह पर रॉकेट से चलनी वाली ‘स्काई क्रेन’ से उतारा जाएगा।

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भाजपा विधायक के खिलाफ मामला वापिस लिया

इंदौर। भाजपा के विधायक सुदर्शन गुप्ता और उनके तीन साथियों के खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के मामले को वापिस ले लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) राकेश सिंह ने आज यहां बताया कि गत सोमवार को एक धार्मिक यात्रा के दौरान बड़ा गणपति क्षेत्र में मनोज परमार को गोली मारे जाने के मामले में पीड़ित के बयान के आधार पर विधायक गुप्ता और उनके तीन साथियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया गया, लेकिन जांच में पाया गया कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। इस पूरे मामले में स्थानीय सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुमित्रा महाजन सहित पूरी पार्टी ने एकजुट होकर पुलिस महानिरिक्षक से कल मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इसी दौरान इस विधायक के समर्थक कार्यकर्ताओं ने मल्हारगंज थाने का घेराव भी किया था।

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टीम अन्ना से अनशन तोड़ने की अपील नहीं करेगी सरकार
केजरीवाल का स्वास्थ्य बिगड़ा

नई दिल्ली। जन लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर यहां अनशन पर बैठे समाजसेवी अन्ना हजारे एवं टीम अन्ना के सदस्यों के स्वास्थ्य में गिरावट के बावजूद सरकार ने कोई पहल करने का संकेत नहीं दिया है। सूत्रों के अनुसार सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने हजारे एवं उनकी टीम को जंतर-मंतर पर अनशन करने की अनुमति दी है, उन्हें ही इस बात का फैसला करना है कि गिरते स्वास्थ्य के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए क्या करना है। इस बीच चिकित्सकों ने अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय की गिरती हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल ले जाने की सलाह दी है। एक चिकित्सक ने जंतर-मंतर पर मंच से घोषणा की कि अन्ना हजारे और मनीष सिसोदिया का स्वास्थ्य स्थिर है, लेकिन केजरीवाल और राय को अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। राय को सोमवार रात से ही उल्टी हो रही है और उनका पल्स रेट बहुत नीचे आ गया है, जबकि मधुमेह के मरीज केजरीवाल का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन केजरीवाल और राय ने अस्पताल में भर्ती होने या दवा लेने से इंकार कर दिया है। केजरीवाल ने समर्थकों से कहा कि मैं कमजोर हो गया हूं, लेकिन सरकार कह रही है कि वह मुझे अस्पताल में भर्ती करेगी, क्योंकि मैं आत्महत्या की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन यदि वह ऐसा करती है, तो आप लोगों को मुझे अस्पताल से बाहर निकाल लेना चाहिए। अन्ना हजारे ने वहां मौजूद लोगों से कहा, लोग तभी आत्महत्या करते हैं, जब वे किसी परेशनी का सामना कर रहे हों, लेकिन केजरीवाल के साथ ऐसा नहीं है। इस बीच, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथवीराज चहवाण टीम अन्ना से मुलाकात करके मध्यस्थता कर सकते हैं। वह फिलहाल हालात का जायजा ले रहे हैं।

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टीम अन्ना समर्थकों का भाजपा मुख्यालय के सामने प्रदर्शन

नई दिल्ली। टीम अन्ना के कई समर्थकों और छात्रों ने बुधवार को यहां भाजपा मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में अन्ना हजारे के अभियान का समर्थन करे। टीम अन्ना की टोपी पहने प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय के आगे नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी भाजपा से अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का समर्थन करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया।

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बिजली आपूर्ति सामान्य हुई, सभी 3 ग्रिड दुरुस्त

नई दिल्ली। देश में बिजली के जबरदस्त संकट के 20 घंटे बाद तीन प्रमुख बिजली ग्रिडों को दुरुस्त कर लिया गया है। पॉवरग्रिड ने बुधवार को यह जानकारी दी। देश की आधी से ज्यादा आबादी को बिजली पहुंचाने वाले उत्तरी ग्रिड, पूर्वी ग्रिड और पूर्वोत्तर ग्रिड को बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे बहाल कर लिया गया। मंगलवार दोपहर करीब एक बजे ये तीनों ग्रिड ठप पड़ गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र की पावरग्रिड ने कहा कि सभी तीन क्षेत्रों को 100 प्रतिशत आपूर्ति बहाल कर दी गई है। दिल्ली सहित उत्तरी क्षेत्र में 30,081 मेगावाट की पूर्ण बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। दस राज्यों को बिजली आपूर्ति करने वाले पूर्वी क्षेत्र के पास 25,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है और इसे भी बहाल कर दिया गया। कंपनी ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में 100 प्रतिशत या 11,052 मेगावाट आपूर्ति पूरी तरह बहाल कर ली गई है। कल देर शाम तक पूर्वी क्षेत्र के केवल 50 प्रतिशत हिस्से में पर्याप्त बिजली आपूर्ति की जा सकी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कल शाम ही बिजली आपूर्ति पूरी तरह बहाल कर ली गई। यद्यपि ग्रिड ठप पड़ने की सटीक वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है, अधिकारियों ने कहा कि समस्या पूर्वी ग्रिड से शुरू हुई और कुछ राज्यों द्वारा क्षमता से अधिक बिजली ले ली गई।

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आनन-फानन में दोषी ठहराना ठीक नहीं-अखिलेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि पॉवर ग्रिड के फेल होने के लिए उत्तर प्रदेश को आनन-फानन में दोषी मानना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पांच हजार करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के शिलान्यास तथा लोकार्पण के अवसर पर कहा कि जहां तक ग्रिड फेल होने का सवाल है तो यह तय नहीं है कि यह उत्तर प्रदेश की वजह से हुआ है। जांच के बाद चीजें सामने आ जाएंगी। ज्ञातव्य है कि दो दिन के अंदर कल दूसरी बार उत्तरी ग्रिड फेल होने के बाद उत्तर प्रदेश तथा केन्द्र के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। ग्रिड अनुशासन का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए केन्द्र ने प्रदेश को फटकार लगाई थी। अखिलेश ने कहा कि बिजली का बड़ा संकट है, लेकिन उसके लिए सपा सरकार दोषी नहीं है। कई राज्यों ने सौर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में काम किया है। आने वाले कुछ समय में उत्तर प्रदेश सरकार भी जल्द ही घोषित होने वाली नीति के तहत इस पर काम करेगी।

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पुलिस ने टीम अन्ना को किया आगाह

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने टीम अन्ना को जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे उसके सदस्यों अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया और गोपाल राय को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते हुए आगाह किया कि अगर इन तीनों के साथ कुछ भी अप्रिय होता है तो आयोजक सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। टीम अन्ना के सदस्य नीरज कुमार को लिखे पत्र में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (नई दिल्ली) के. सी. द्विवेदी ने कहा कि डॉक्टरों ने सलाह दी है कि केजरीवाल, सिसौदिया और राय को तत्काल इलाज की और अस्पताल में भर्ती किए जाने की जरूरत है। उनका लगातार अनशन करना, इलाज नहीं होने देना और जंतर-मंतर के मंच से यह घोषणा करना कि जबरदस्ती हटाने के नतीजे गंभीर होंगे, यह सब उन शर्तों के अनुरूप नहीं है, जिन पर आपसी सहमति हुई थी। इससे कानून व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ सकता है। पत्र में कहा गया है कि ऐसा नहीं होने पर किसी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी सीधे तौर पर आपकी होगी।

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भारत के पहले सी-17 विमान को मिला आकार

लॉगबीच। भारत द्वारा खरीदे गए 10 बोइंग विमानों में से पहले बोइंग को कई राजनयिक और शीर्ष भारतीय वायु सेना अधिकारियों की मौजूदगी में अपना आकार मिल गया। एक समारोह में इसके विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ा गया। भारत के पहले सी-17 विमान के अगले, मध्य और पिछले हिस्से को एक समारोह के दौरान जोड़ा गया। इस समारोह के दौरान भारतीय दूतावास और वायु सेना के अधिकारियों ने पारंपरिक कील को लगाया। सैन फ्रैंसिंस्को में भारतीय महावाणिज्य दूत एन. पार्थसारथी ने इस समारोह को ‘भारत अमेरिका सम्बंधों के जोड़’ का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह अहम मौका है जहां भारत का पहला सी-17 अपना आकार ले रहा है और हमारे आपसी सम्बंध भी मजबूत हो रहे हैं। एयर कोमोडोर संजय निमेष ने कहा कि इस समारोह के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल जून तक पहला सी-17 तैयार हो जाएगा। भारत इन विमानों का राहतकार्य और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मदद पहुंचाने के लिए प्रयोग करेगा। इन विमानों का अड्डा राजधानी दिल्ली के निकट हिंडन में बनाया जाएगा। यह चार इंजनों से लैस है और 164900 पाउंड का वजन उठा सकता है। यह सात हजार फुट लंबी हवाई पट्टी से भी उड़ान भर सकता है और आपात हालातों में मात्र तीन हजार फुट लंबे हवाई पट्टी पर उतर सकता है। फिलहाल यह अमेरिका कनाडा और ब्रिटेन जैसे 18 देशों के पास है।

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तालीम के बिना नहीं बदेलेंगे मुस्लिम महिलाओं के हालात: पाकिस्तानी लेखिका

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नई दिल्ली। भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम समाज में तालीम के बिना महिलाओं के हालात नहीं बदेलेंगे और आजादी के लिए महिलाओं को पुरातनपंथी विचारों से संघर्ष करना होगा। यह विचार ‘मुस्लिम महिलाओं को अपना जीवन चुनने की आजादी’ पर कल शाम यहां आयोजित एक कार्यक्रम में भारत और पाकिस्तान की लेखिकाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रखे। प्रेमचंद की जयंती और ‘हंस’ के 27वें सालाना जलसे में ‘दीन की बेटियां’ विषय पर पाकिस्तान की लेखिका जाहिदा हिना ने कहा कि पाकिस्तान में जिया उल हक के शासन के बाद महिलाओं के खिलाफ हिंसा तेजी से बढ़ी और उनके इस्लामीकरण से पाकिस्तान में खवातीनों की परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में आज जो महिला आजाद नजर आती हैं, वह उन्हें चांदी की तश्तरी में परोसकर नहीं दी गई। इसे हासिल करने के लिए महिलाओं को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उनकी आजादी के रास्ते में पितृसत्ता और पूंजीवाद जैसे मुख्तलिफ ताकतों ने रोड़े अटकाए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में उन्होंने कहा कि ‘मुस्लिम महिला आज भी अपने हुकूम से महरूम है। पुरुष जानते हैं कि महिलाओं को रोजगार देने से उनका अधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए उसे मजहब के नाम पर डराते हैं। मुस्लिम समाज में महिलाओं को आजादी ऐसे पुरातनपंथी विचारों से संघर्ष के बाद ही हासिल हो सकती है। पाकिस्तान में महिलाओं के हालात और तालीम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि लड़कियों के सैकड़ों स्कूल कबीलाई इलाकों में बारूद से उड़ा दिए गए। मुंशी प्रेमचंद को श्रद्धांजलि देते हुए जाहिदा ने कहा कि उपन्यास सम्राट ने महिलाओं के हक की लड़ाई अपनी कलम से लड़ी। उन्होंने अपनी कहानियों में महिलाओं के पिछड़ेपन और समाज में उनके हालात को बयां किया। पाकिस्तान की लेखिका किश्वर नाहीद ने कहा कि पाकिस्तान में यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून पारित किया गया है और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। हमने लड़कर काफी कुछ हासिल किया, लेकिन अभी उनके देश में महिलाओं का लंबा सफर बाकी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर होने वाले जुल्म की कहानी दबनी नहीं चाहिए और यह तब तक नामुमकिन है जब तक हम समाज को नहीं बदलेंगे। हमें इस्लाम को मौलवियों के जरिए नहीं, बल्कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के नजरिए से समझना चाहिए। वहीं, दिल्ली की समाजसेवी सहबा फारूखी ने कहा कि खाप पंचायतों और पाकिस्तानी कबीलाई क्षेत्रों के महिला विरोधी निर्णयों में ज्यादा अंतर नहीं है। यदि कोई समाज पिछड़ा है तो यह सर्वविदित है कि उसकी महिलाए सबसे अधिक पिछड़ी होती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा मुस्लिम, ओबीसी महिला आरक्षण की बात करके मुख्य मसले से ध्यान हटाया जा रहा है। सबसे पहले भारत में महिला को आरक्षण दो। बाद में हम तय कर लेंगे कि किसे कितना प्रतिशत मिलना चाहिए। इसके लिए दवाब समूह बनाने की जरूरत है।

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गोगोई ने असम हिंसा पर टिप्पणी के लिए आडवाणी को आड़े हाथ लिया

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा है कि राज्य में हिंसा पर टिप्पणी करते समय भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी यह भूल गए होंगे कि जब गोधरा दंगे हुए थे उस समय वह गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री थे। गोगोई ने यहां कहा कि आडवाणी हम पर हिंसा पर काबू पाने में देरी करने के आरोप लगा रहे हैं। वह भूल गए कि जब वह गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री थे उस समय गुजरात में गोधरा दंगे हुए थे। वह भूल गए कि वह दंगे कितने समय तक जारी रहे। दंगे फरवरी 2002 में शुरू हुए थे और मध्य जून तक जारी रहे। गागोई ने कहा कि वर्ष 2002 के दंगों में एक हजार लोगों के मारे जाने के बावजूद आडवाणी ने मोदी की प्रशंसा की। वह नरेंद्र मोदी को दोष नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने यहां हिंसा पर चार दिन में काबू पा लिया। इसके बावजूद उन्होंने हममें खामी निकाली। ऐसा लगता है कि वह राजनीतिक के साथ ही समाज को बांटने की भूमिका निभाने और साम्प्रदायिक राजनीतिक करना चाहते हैं।

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भारत-द. कोरिया चुनाव प्रक्रिया, राजनीतिक संस्कृति को मजबूत बनाएंगे
चुनाव आयोग ने अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए

नई दिल्ली। चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक संस्कृति को मजबूत बनाने के प्रयास के तहत चुनाव आयोग ने बुधवार को अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। मुख्य चुनाव आयुक्त वी. एस. संपत और कोरिया गणराज्य के न्यायमूर्ति नुंग हवान किम ने एक संक्षिप्त कार्यक्रम में इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर दोनों देशों के लोकतंत्र, सुशासन और कानून के शासन के विभिन्न संस्थानों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के साझा उद्देश्य के प्रयास के तहत किया गया है। यह लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक संस्कृति के विकास में भी मदद करेगा। चुनाव आयोग द्वारा अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय चुनावी पैनलों के साथ किया गया 13वां सहमति पत्र है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रशासन के क्षेत्र में ‘आपसी सहयोगी सम्बंध’ विकसित करना है। इस अवसर पर संपत ने कहा कि हम कोरिया के लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और बेहतरीन चुनावी प्रक्रियाओं के रिकार्ड से पूरी तरह से वाकिफ हैं।

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एसएमएस ठगी : दक्षिण अफ्रीकी महिला गिरफ्तार

त्रिशूर। फर्जी एसएमएस भेजकर एक व्यक्ति को ठगने के आरोप में पुलिस ने यहां एक दक्षिण अफ्रीकी महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नंद किशोर की शिकायत पर कल यहां मारी हबीबा अबाइमू (37) को गिरफ्तार किया गया। महिला ने उसे लाटरी जीतने का फर्जी एसएमएस भेजा था और इसके बदले में 8,500 डॉलर की मांग की थी। किशोर ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि महिला ने उसे एसएमएस भेजकर एक लाटरी में 200 करोड़ रुपए का नकद ईनाम जीतने की सूचना दी। इसके बाद उसने इस धन को प्राप्त करने के लिए उससे सेवा शुल्क के रूप में 8500 डॉलर की मांग की। महिला जब किशोर से धन प्राप्त करने के लिए चलक्कुडी पहुंची, तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अलावा, भारतीय पासपोर्ट कानून के तहत मामला दर्ज किया है। जिलाधिकारी ने उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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सीबीआई ने लोकपाल विधेयक में पुलिस अधिकार देने के मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया

नई दिल्ली। सीबीआई ने लोकपाल विधेयक में ऐसे लोगों को पुलिस के अधिकार देने के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया है, जो पुलिस बल में शामिल नहीं हैं। एजेंसी ने कहा कि विधेयक में इस मुद्दे पर इस तरह का प्रावधान स्थापित न्यायशास्त्र के विरुद्ध है। सीबीआई ने लोकपाल विधेयक की धारा 20 (7) का जिक्र किया, जो ऐसे लोगों को जांच के बाद अंतिम फैसला लेने में पुलिस के अधिकार देने और सक्षम अदालत में पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने का अधिकार देती है, जो पुलिस अधिकारी नहीं हैं। एजेंसी ने कहा कि सीवीसी द्वारा सीबीआई को भेजे गए मामलों के लिए सीवीसी अधिनियम की धारा 8 में धारा 8-बी को जोड़ने के जरिए इस तरह का प्रावधान लाया जा रहा है। सीबीआई ने लोकपाल विधेयक का अध्ययन कर रही राज्यसभा की प्रवर समिति के समक्ष कहा कि यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173 के प्रावधानों के खिलाफ है। सीबीआई का मजबूत पक्ष है कि सीआरपीसी की धारा 173 के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सीबीआई ऐसे लोगों को पुलिस के अधिकार देने के पुरजोर खिलाफ है, जो पुलिस बल के सदस्य नहीं है। सीबीआई ने कहा कि जो लोग पुलिस बल में नहीं हैं उन्हें पुलिस के अधिकार देना स्थापित न्यायशास्त्र के खिलाफ है। एजेंसी ने यह भी कहा कि यह कदम जांच में हस्तक्षेप की तरह होगा। अदालतें भी जांच की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करतीं। सीबीआई ने समिति से कहा, हालांकि धारा 20 के खंड (7) और (8) इसके अनुसार हटाए नहीं गए हैं या उचित तरह से इनमें संशोधन नहीं किया गया है, जिससे अदालत में दो रिपोर्ट दाखिल किए जाते समय स्थिति गड़बड़ हो जाएगी।

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प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता तिलकन अस्पताल में भर्ती

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त्रिशूर (केरल)। प्रसिद्ध मलयालम सिने अभिनेता एन, तिलकन को तंत्रिका संबंधी समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूरोसर्जन डॉ. पी. सी. गिल्वास ने बताया, ‘72 वर्षीय तिलकन की हालत अब स्थिर है और उन्हें आज उनके कमरे में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।’ तिलकन को 29 जुलाई को फिल्म शूटिंग के दौरान स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी हुई थी । तब उन्हें पलक्कड़ के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। यहां से उन्हें जुबली मिशन अस्पताल मेडिकल कॉलेज स्थानांतरित कर दिया गया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, तिलकन को कुछ समय पहले दिल का दौरा भी पड़ चुका है।

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चीन के नेता बो की पत्नी ब्रिटिश उद्योगपति हत्याकांड की संदिग्ध

बीजिंग। चीन के राजनेता बो जाईलाई की पत्नी गु काईलाई को कई लोग कई रूपों में जानते हैं जैसे... एक समर्पित पत्नी, एक महत्वाकांक्षी वकील, विनम्र मेजबान, प्रतियोगी उद्योगपति और अब देश के सबसे मशहूर हत्याकांड की संदिग्ध । गु पर उनके पति बो के एक करीबी सहयोगी, ब्रिटिश उद्योगपति की हत्या का आरोप है । इस मामले में सुनवायी जल्दी ही शुरू होने वाली है । गु से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पीड़ित नील हेवुड के साथ उनके सम्बन्ध करीब एक दशक से तनावपूर्ण थे । उनके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत अच्छी और शानदार महिला हैं लेकिन अगर कोई उनके साथ गलत करता है तो उनका व्यवहार तुरंत शत्रुतापूर्ण हो जाता है।

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भारतीय अवैध चैनलों को तुरंत बंद करे सरकार: पाकिस्तान रक्षा प्रतिष्ठान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के रक्षा प्रतिष्ठान ने सरकार ने मांग की है कि वह ‘पाकिस्तान के खिलाफ भारत के शत्रुतापूर्ण एजेंडे’ को नियंत्रित करने के लिए अवैध भारतीय चैनलों को यथाशीघ्र बंद करे । मीडिया में आयी खबरों के मुताबिक, रक्षा प्रतिष्ठान ने ‘भारतीय दुष्प्रचार के हमले’ पर ‘पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकार’ और सूचना मंत्रालय से लगातार ‘गंभीर चिंता’ जाहिर की है, विशेष तौर पर उन कार्यक्रमों पर जो युवा पीढी, पाकिस्तानी संस्कृति और राष्ट्रवाद को निशाना बनाते हैं । ‘द न्यूज डेली’ ने सूचना मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा है कि रक्षा प्रतिष्ठान अवैध टीवी चैनलों के माध्यम से भारत के कथित ‘पाकिस्तान और उसके प्रतिष्ठानों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण एजेंडे’ के बारे में भी चिंता जताई है । रक्षा मंत्रालय प्रतिबंधित भारतीय कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले चैनलों को तुरंत बंद करवाने के लिए वर्ष 2008 से अभी तक तीन बार ‘पीईएमआरए’ और सूचना मंत्रालय के कह चुका है । उसका कहना है कि अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत ज्यादा विचार किए बगैर इन चैनलों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय हित के विरूद्ध जा सकते हैं। खबर में एक आधिकारिक पत्र के हवाले से लिखा गया है, ‘भारत के शत्रुतापूर्ण एजेंडे को पाकिस्तान के कमजोर निगरानी और क्रियान्वयन प्रणाली के कारण लाभ मिल रहा है।’ पत्र में कहा गया है कि इन चैनलों ने पाकिस्तान के सभी शहरों में गहरी पैठ बना ली है । प्राधिकार को एक पत्र जुलाई 2009 में और एक अन्य पत्र दिसंबर 2011 में मिला है । खबर के अनुसार, प्राधिकार को तीसरा पत्र इस वर्ष के आरंभ में मिला जिसमें स्थिति के प्रति ‘गंभीर चिंता’ जताई गई है । रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठानों ने सम्बद्ध प्राधिकार को कई मौकों पर सूचित किया है कि केबल आॅपरेटर भारतीय चैनलों का प्रसारण कर रहे हैं। पाकिस्तान में मीडिया के लिए मौजूदा कानून मीडिया को ऐसे किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण करने से रोकता है जो ‘मूलभूत सांस्कृतिक मूल्यों, नैतिकता और अच्छे व्यवहार के खिलाफ हों’ और जिनमें ‘पाकिस्तान की विचारधारा के खिलाफ कोई भी सामग्री हो।’’ पत्र में दावा किया गया है कि भारतीय मनोरंजन चैनल एक ‘छुपा हुआ दुष्प्रचार अभियान’ चला रहे हैं जो विशेष तौर पर युवा पीढी, संस्कृति और राष्ट्रवाद को निशाना बना रहा है।

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तोक्यो के स्काईट्री में पहुंचने वालों की संख्या दस लाख के पार

तोक्यो। दुनिया की सबसे उंची प्रसारण इमारत ‘तोक्यो स्काईट्री’ ने अपने दस लाखवें मेहमान का स्वागत किया। इसके 350 मीटरे उंचे ‘पर्यवेक्षण’ तल पर यह मेहमान आया। इस इमारत के एक कर्मचारी ने बताया कि दस लाखवें मेहमान के साथ उनका परिवार मौजूद था जो नेगैनो से आया था। सात वर्षीय रयोतो को उपहारस्वरूप इमारत का प्रतीक दिया गया। इसे स्वीकार करते वक्त उसने कहा, ‘‘मैं जल्द उपर जाकर पूरे तोक्यो को देखने चाहता हूं जो बिल्कुल एक प्लास्टिक के मॉडल की तरह नजर आयेगा।’’ तोक्यो के सुमिदा में स्थित इस इमारत में प्रवेश के लिये कई पर्यटक आते हैं जिन्हें भीषण गर्मी में बाहर इंतजार करना पड़ता है। इसी कारण इमारत के कर्मचारियों ने आगंतुकों के लिये तंबू लगाये हैं। इसके पर्यवेक्षण तल तक आने वालों को इंटरनेट से बुकिंग करानी होती है और 11 जुलाई के बाद से इसके प्रतिदिन 10 हजार टिकट बिक रहे हैं।

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‘निर्णायक युद्ध’ लड़ रही है सीरियाई सेना: असद

दमिश्क। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का कहना है कि सीरियाई सेना देश में ‘निर्णायक युद्ध’ लड़ रही है। सेना के 67वें स्थापना दिवस के मौके पर असद ने कहा, ‘सेना देश में निर्णायक युद्ध लड़ रही है जिस पर देश और यहां की जनता का भविष्य टिका हुआ है। दुश्मन हमारे बीच हैं जो देश को अस्थिर कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘हमारे दुश्मन लोगों को राष्ट्रीय निर्णय से अलग-थलग करना चाहते हैं, लेकिन वे गौरवशाली जनता को देखकर हतप्रभ हैं। उन लोगों की साजिश नाकाम की गईं और उन्हें पराजित भी किया गया।’ सीरिया में बीते 16 महीनों से हिंसा हो रही है। अब तक 19 हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

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ओलंपिक में टाइटलर, सज्जन को आने की इजाजत नहीं दी जाए: सिख संगठन

लंदन। ब्रिटेन के सिख संगठनों ने यहां की सरकार से आग्रह किया है कि ओलपिंक खेलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर, पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार, पंजाब के पूर्व पुलिस प्रमुख केपीएस गिल और राज्य के मौजूदा पुलिस महानिदेशक एसएस सैनी को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाए क्योेंकि 1980 के दशक में सिख समुदाय के कथित उत्पीड़न में इन लोगों की भूमिका रही है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि इस संदर्भ में गैर प्रतिबद्धित है लेकिन इस तरह के मामलों में उसने नीतियां बना रखी हैं। यहां विदेश विभाग कार्यालय मंत्री जॉन स्पेलर को लिखे पत्र में भारत से जुड़े मामलों के मंत्री जेरेमी ब्राउन ने कहा है कि उनका कार्यालय व्यक्तिगत मामलों पर प्राय: टिप्पणी नहीं करता। उन्होंने कहा, ‘लोगों को मान्यता देने के संदर्भ में हम व्यक्ति विशेष के मामलों पर प्राय: टिप्पणी नहीं करते। हमारी नीति स्पष्ट है कि उन लोगों के यहां आने की इजाजत नहीं दी जाएगी जिनसे सुरक्षा को खतरा है।’ स्पेलर लेबर पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र वारले के सिख समुदाय लोेगों और संगठनों की मांग के मुताबिक इन चार भारतीयों की संभावित उपस्थिति को लेकर ब्राउन को पत्र लिखा था। ब्राउन ने 26 जुलाई को लिखे अपने जवाबी पत्र में कहा, ‘ब्रिटेन में रहने वाले सिख समुदाय की चिंताओं से हम अवगत हैं। ब्रिटेन ने यह भी स्वीकार करता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 1984 की हिंसा के लिए संसद में माफी मांग चुके हैं।’ उन्होंने कहा कि ब्रिटेन अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मुद्दों पर भारतीय अधिकारियों के साथ बात करने को प्रतिबद्ध है।

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‘असम की हिंसा गुजरात जैसी है’ : जमीयत

नई दिल्ली। देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने असम में हिंसा के लिए तरूण गोगोई सरकार की आलोचना करते हुए आज कहा कि असम की हिंसा गुजरात जैसी हैै। जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के नेतृत्व में संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने असम के हिंसा प्रभावित कोकराझार और कई अन्य इलाकों का दौरा किया है। राज्य के दौरे से लौटे मदनी ने कहा, ‘हमने राज्य के उन सभी इलाकों का दौरा किया जहां हिंसा हुई है। मारे गए लोगों का सरकारी आंकड़ा 60 बताया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। लाखों लोग बेघर हुए है। राज्य सरकार लोगों के जानमाल की हिफाजत करने में नाकाम रही है।’ कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के एक बयान पर मदनी ने कहा, ‘कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि असम की हिंसा गुजरात जैसी नहीं है। इस वक्त इस तरह के बयान देना अफसोसनाक है। असम की हिंसा भी गुजरात जैसी है। यहां लोगों की हत्याएं की गई और सरकारी अमला आंख मूंदे रहा।’ असम हिंसा को लेकर हाल ही में दिग्विजय सिंह ने कहा कि राज्य की यह वारदात 2002 से गुजरात दंगों की तरह बिल्कुल नहीं है। मदनी ने कहा कि असम के मामले पर वह देश के नए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात कर उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराएंगे।

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भारत के साथ अपनी सफलता का रहस्य साझा करना चाहता है जर्मनी

मुम्बई। विनिर्माण क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी स्थान रखने वाला जर्मनी अपनी सफलता के रहस्यों को भारत के साथ साझा करने को उत्सुक है। भारत में जर्मनी के नवनियुक्त राजदूत माइकल स्टीनर ने आज यह बात कही। स्टीनर ने कहा कि जर्मनी की तेजी से बढती अर्थव्यवस्था और मजबूत विनिर्माण क्षेत्र का रहस्य व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण है। उन्होंने कहा कि जर्मनी व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में अपनी विशेषज्ञता भारत के साथ साझा करने को उत्सुक है । हम संस्थाओंं को कौशल आधारित कार्यक्रम प्रदान करने में अपनी विशेषज्ञता देने की पेशकश कर सकते है। विज्ञप्ति के अनुसार, स्टीनर महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकरनारायणन के साथ बातचीत कर रहे थे। जर्मनी के राजदूत ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस घोषणा की भी याद दिलायी जिसमें 2020 तक 50 करोड़ लोगों के कौशल विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

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रोमनी समर्थकों ने उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा के लिये बनाया नया मोबाइल एप

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी मिट रोमनी के चुनाव प्रचार संभाल रहे लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किये हैं जिसका उद्देश्य जनसंख्या के उस हिस्से को अपने साथ लाना है जो मोबाइल का इस्तेमाल तुरंत समाचार और सूचना के लिये करते हैं । रोमनी के एप्लीकेशन में जहां सबसे पहले रिपब्लिकन पार्टी के उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के बारे में जानकारी दी गई है वहीं ओबामा के प्रचारकों ने एक नया स्मार्ट फोन एप्लीकेशन शुरू किया है जो समर्थकों, स्वयंसेवकों और मतदाताओं को सशक्त बनायेगा । रोमनी का प्रचार अभियान देख रहे वरिष्ठ सलाहकार बेथ मयेर्स ने कहा, ‘ऐतिहासिक घोषणा नजदीक आती जा रही है।’ उन्होंने कहा, ‘जल्द ही लोगों को पता चल जायेगा कि मिट रोमनी किसे उप राष्ट्रपति पद के लिए अपना सहयोगी बनाएंगे। इस नए एप्लीकेशन से लोग सबसे पहले यह जान पाएंगे कि उप राष्ट्रपति के लिये उम्मीदवार कौन होगा।’ ऐसा कहा जा रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी की ओर से भारतीय मूल के बॉबी जिंदल और निक्की हेली उप राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल हैं।

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सद्भावना यात्रा पर इस्राइल आए भारतीय युद्धपोत

हाइफा। अत्याधुनिक हथियारों से लैस भारतीय नौसेना के चार जंगी पोत इस्राइल के इस उत्तरी तटीय शहर की सद्भावना यात्रा पर आये हैं, ताकि दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच संबंध को मजबूत किया जा सके । दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों के 20 साल पूरे होने पर जश्न मना रहे हैं। भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े के आईएनएस मुंबई, त्रिशूल, गोमती और आदित्य ने भूमध्य सागर के अपने दौरे के तहत सोमवार को हाइफा तट पर लंगर डाला। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय नौसेना के पोत चार दिवसीय यात्रा पर यहां आये हैं जो इलेक्ट्रानिक सेंसर और मिसाइल प्रणाली से लैस हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि भारत दोनों देशों के बढते संबंधों को कितना महत्व देता है और सहयोग को बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा, ‘भारतीय जंगी पोत नियमित रूप से पश्चिम एशिया और पूर्वी अफ्रीका के बंदरगाहों की यात्रा करते हैं और इस क्षेत्र के देशों के साथ अपनी शांतिपूर्ण उपस्थिति और एकता की पुष्टि के लिये जाते हैं।’

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आस्ट्रेलिया में भारतीय विद्यार्थियों के नामांकन घटे

मेलबर्न। आस्ट्रेलिया में अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के नामांकन में कमी जारी है और जनवरी जुलाई 2012 के दौरान यहां भारतीय विद्यार्थियों के नामांकन में 24 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। आस्ट्रेलियाई सरकार के अांकड़ों के अनुसार देश के शिक्षा प्रदाताओं के यहां नामांकन में जनवरी-जून 2012 के दौरान 8.5 प्रतिशत की गिरावट आई। वर्ष 2002 से इस नामांकन में 6.6 प्रतिशत की औसत सालाना तेजी दर्ज की गई थी। नामांकन में सबसे अधिक कमी व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र में आई है जिसमें आलोच्य अवधि में 14 प्रतिशत से अधिक की कमी आई। आंकड़ों के अनुसार जनवरी जून 2012 के दौरान भारतीय विद्यार्थियों के नामांकन में 24 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। भारतीय छात्रों के नामांकन में कमी के बावजूद व्यावसायिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण क्षेत्र में भारतीय विद्यार्थियों का नामांकन 31,326 रही है जो इस क्षेत्र का सबसे अधिक या 29.5 प्रतिशत हिस्सा है।

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आरोप-प्रत्यारोप के साथ पारी शुरू नहीं करना चाहते मोइली

नई दिल्ली। नवनियुक्त बिजली मंत्री वीरप्पा मोइली ने राज्यों पर जरूरत से अधिक बिजली लेने का आरोप लगाने से बुधवार को परहेज किया। कल, ग्रिड से जरूरत से अधिक बिजली लेने की वजह से तीन ग्रिड विफल हो गए थे। मोइली ने कहा कि वह उन कई दिक्कतों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो बिजली क्षेत्र के समक्ष हैं। बुधवार सुबह बिजली मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले मोइली ने कहा कि वह स्थिति का जायजा लेंगे और बिजली क्षेत्र के समक्ष आ रही अड़चनों को दूर करने पर काम करना शुरू करेंगे। इसमें पहली चीज ग्रिड को स्थिर करना और इसे सतत बनाए रखना है। इसके लिए, हम उचित रणनीति बनाएंगे। मोइली ने कहा कि मैं आरोप-प्रत्यारोप के साथ अपनी पारी शुरू नहीं करना चाहता। उचित समय पर हम अल्पावधि व मध्यम अवधि के समाधान तलाशेंगे। उल्लेखनीय है कि देश को कल अब तक के सबसे बड़े बिजली संकट से जूझना पड़ा और तीन ग्रिड विफल होने से देश की आधी से अधिक आबादी प्रभावित हुई।

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वैनिटी फेयर की ‘सर्वाधिक बेहतर परिधान’ की सूची में केट मिडलटन शीर्ष पर

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न्यूयार्क। वैनिटी फेयर की ‘सर्वाधिक बेहतर परिधान’ की तीसरी सालाना सूची में डचेज आफ कैम्ब्रिज केट मिडलटन शीर्ष पर हैं। केट के आकर्षक परिधानों के लिए डिजाइनर अलेग्जेंडर मैकक्वीन, एलिस टेम्परली और मैथ्यू विलियम्सन के साथ-साथ हाई स्ट्रीट ब्रांड्स की भी तारीफ की गई है। बहरहाल, शाही परिवार से इस सूची में आने वाली केट अकेली नहीं हैं। उनसे पहले उनकी सास राजकुमारी डायना तथा युवराज हैरी भी सूची में आ चुके हैं। मोनाको के चार्लोट कैसिरागी और एचआरएच क्राउन प्रिंसेज मेरी आफ डेनमार्क भी इस सूची में आ चुके हैं। सूची के अन्य नामों में हॉलीवुड सुंदरी जेसिका चेस्टैन, डियाने क्रूगेर, लिया सीडौक्स और न्यूयार्क टाइम्स के छायाकार बिल कनिंघम शामिल हैं।

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हजारे के साथ एक मंच पर आएंगे पूर्व सेनाध्यक्ष वी.के. सिंह

नई दिल्ली। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वी.के. सिंह अन्ना हजारे के साथ मंच पर साथ आएंगे और 74 वर्षीय कार्यकर्ता के छह दिन लंबे उपवास को तोड़ने के लिए उन्हें जूस पिलाएंगे। सरकार के साथ उम्र विवाद को लेकर चर्चा में रहे वी.के. सिंह आज शाम जंतर मंतर पहुंचेंगे जहां अन्ना और उनके सहयोगी अनशन पर बैठे हैं। टीम अन्ना सदस्य प्रशांत भूषण ने आज दोपहर प्रदर्शनकारियों को बताया कि जनरल सिंह, अन्ना को उपवास तोड़ने के लिए जूस पिलाएंगे। गौरतलब है कि सिंह उन 21 लोगों में शामिल हैं जिन्होंने कल टीम अन्ना से उनका अनशन तोड़ने की अपील की थी और कहा था कि उन्हें अपनी उर्जा वर्तमान राजनीति व्यवस्था को सुधारने में इस्तेमाल करनी चाहिए। इन लोगों ने कल कहा कि हम अन्ना हजारे और उनके सभी सहयोगियों से अपील करते हैं कि वह अपना अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करें और अपनी उर्जा का इस्तेमाल एक वैकल्पिक राजनीतिक बल के गठन में करें जो लोकतांत्रिक हो, जिम्मदार हो, नैतिक हो, अहिंसक हो और देश की सत्ता को लोकतांत्रिक और विकेंद्रित करने के लिए चुनावी क्रांति का नेतृत्व करने में सक्षम हो और देश के सत्ता ढांचे को लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाए।

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हजारे के साथ एक मंच पर आएंगे पूर्व सेनाध्यक्ष वी.के. सिंह

नई दिल्ली। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वी.के. सिंह अन्ना हजारे के साथ मंच पर साथ आएंगे और 74 वर्षीय कार्यकर्ता के छह दिन लंबे उपवास को तोड़ने के लिए उन्हें जूस पिलाएंगे। सरकार के साथ उम्र विवाद को लेकर चर्चा में रहे वी.के. सिंह आज शाम जंतर मंतर पहुंचेंगे जहां अन्ना और उनके सहयोगी अनशन पर बैठे हैं। टीम अन्ना सदस्य प्रशांत भूषण ने आज दोपहर प्रदर्शनकारियों को बताया कि जनरल सिंह, अन्ना को उपवास तोड़ने के लिए जूस पिलाएंगे। गौरतलब है कि सिंह उन 21 लोगों में शामिल हैं जिन्होंने कल टीम अन्ना से उनका अनशन तोड़ने की अपील की थी और कहा था कि उन्हें अपनी उर्जा वर्तमान राजनीति व्यवस्था को सुधारने में इस्तेमाल करनी चाहिए। इन लोगों ने कल कहा कि हम अन्ना हजारे और उनके सभी सहयोगियों से अपील करते हैं कि वह अपना अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करें और अपनी उर्जा का इस्तेमाल एक वैकल्पिक राजनीतिक बल के गठन में करें जो लोकतांत्रिक हो, जिम्मदार हो, नैतिक हो, अहिंसक हो और देश की सत्ता को लोकतांत्रिक और विकेंद्रित करने के लिए चुनावी क्रांति का नेतृत्व करने में सक्षम हो और देश के सत्ता ढांचे को लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाए।

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हेगड़े ने नहीं किया टीम अन्ना के विचार का समर्थन

बेंगलूरु। कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त और टीम अन्ना के सदस्य संतोष हेगड़े ने कहा है कि वह अन्ना हजारे और उनकी टीम द्वारा राजनीतिक पार्टी बनाने का समर्थन नहीं करते, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जुड़े उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हेगड़े ने यहां कहा कि मैं अन्ना हजारे और उनकी टीम द्वारा राजनीतिक पार्टी गठित करने का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैंने टीवी पर अन्ना को बोलते हुए सुना है कि वह न तो पार्टी बना रहे हैं और न ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वह चुनाव लड़ने वाले उन लोगों का समर्थन कर सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में मदद मिलेगी और देश में राजनीतिक परिर्वतन हो सकता है। हेगड़े ने कहा कि अन्ना की पहचान किसी नेता की नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो सामाजिक बदलाव लाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें वैसा ही बने रहने चाहिए। अन्ना किसी राजनीतिक दल के गठन के लिए नहीं हैं। उन्होेंने कहा कि अगर टीम अन्ना के सदस्य चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते वे भ्रष्टाचार में शामिल राजनीतिक दलों से मदद नहीं मांगें।

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अन्ना की तरह रामदेव भी पार्टी बनाए : दिग्विजय

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के राजनीतिक विकल्प देने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि उन्हें तत्काल पार्टी बनाकर लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और योग गुरु बाबा रामदेव को भी उनका अनुसरण करना चाहिए। अन्ना और बाबा रामदेव पर हमेशा हमला बोलते रहे सिंह ने कहा कि अन्ना और उनकी टीम ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास जताया है, जिसका वह हार्दिक स्वागत करते हैं। उन्हें तत्काल पार्टी बनाकर उसका पंजीकरण कराना चाहिए और लोकसभा की सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। बाबा रामदेव के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी सलाह यही होगी कि वह भी धरना-प्रदर्शन करना बंद करें और पार्टी बनाकर चुनाव लड़ें। वह अन्ना की राजनीतिक विकल्प देने की बात स्वीकार करें। सिंह ने कहा कि बाबा रामदेव एक समय राष्टñीय स्वाभिमान पार्टी बनाना चाहते थे। वह पार्टी बनाकर चुनाव लड़वाएं। उनके पास अन्ना की तरह धन की कमी नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भी हो सकता है कि रामदेव का धन और अन्ना की पार्टी मिल कर सामने आए। टीम अन्ना के अपना अनशन अचानक समाप्त करने पर उन्होंने उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की और कहा कि अनशन पर बैठे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय की स्थिति जिस तरह बिगड़ रही थी, उसमें उनके सामने और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को यह गलतफहमी थी कि मिस्र में जो हो सकता है, भारत में क्यों नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आया कि मिस्र और भारत के लोकतंत्र में बहुत अंतर है।

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आवश्यक वस्तुओं की हेराफेरी करने वालों के प्रति नरमी नहीं : उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सख्त लहजे में कहा है कि देश में सार्वजनिक वितरण के लिए निर्धारित आवश्यक वस्तुओं की हेराफेरी या उन्हें अन्यत्र पहुंचाने में लिप्त व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोागोई की खंडपीठ ने उचित दर की दुकान के लाइसेंसी साधुपति नागेश्वर राव की अपील खारिज करते हुए कहा कि सरकारी योजना के तहत जनता को लाभ पहुंचाने के इरादे से आवश्यक वस्तुओं के वितरण से सम्बंधित मामलों में दोषी व्यक्ति को सजा देने में किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती है। इस मामले में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में उचित दर दुकान के डीलर साधुपति नागेश्वर राव को 67.65 कुंतल चावल की हेराफेरी करने के कारण अमानत में खयानत के जुर्म में छह महीने की कैद और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इस डीलर को 2002 में ‘काम के बदले अनाज योजना’ के तहत सार्वजनिक वितरण के लिए चावल मुहैया कराया गया था। सत्र अदालत ने इस डीलर की सजा बरकरार रखी थी और उच्च न्यायालय ने भी इसमें हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि पेश मामले के सबूतों से सिद्ध होता है कि अभियुक्त को भरोसे के साथ यह सामग्री दी गई थी।

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बोगियों से अलग हुआ शताब्दी एक्सप्रेस का इंजन

कोलकाता। हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी शताब्दी एक्सप्रेस का इंजन वर्द्धमान जुगराम स्टेशन के नजदीक शुक्रवार को बोगियों से अलग हो गया। पूर्वी रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि शाम चार बजे बोगियों से अलग होकर इंजन 250 मीटर आगे तक चला गया, लेकिन चालक उसे वापस लाया और ट्रेन से फिर से जोड़ा। इस घटना में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इंजन के अलग होने की वजह से ट्रेन कुछ समय के लिए रुकी रही।

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वृन्दावन की विधवाओं के प्रति उदासीन रवैया
उच्चतम न्यायालय ने महिला आयोग की खिंचाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वृन्दावन में विधवाओं की दयनीय स्थिति के प्रति राष्ट्रीय महिला आयोग और उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उदासीन रवैये के लिए दोनों की कड़ी आलोचना की है। न्यायालय ने राज्य सरकार को इन महिलाओं को खाना और रहने के लिए स्वच्छ वातावरण मुहैया कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति डी. के. जैन और न्यायमूर्ति मदन बी. लोकूर की खंडपीठ ने वृन्दावन की विधवाओं की स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग और प्रदेश महिला आयोग को दो सप्ताह के भीतर इस मामले में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। हलफनामें में राज्य सरकार को दयनीय स्थिति में जीवन बसर कर रही वृन्दावन की इन विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए अब तक किए गए उपायों और भावी प्रस्तावों का विवरण देना होगा। न्यायालय ने इन विधवाओं को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश भी राज्य सरकार को दिया है। न्यायालय ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि सप्ताह में कम से कम दो बार चिकित्सकों का दल इन विधवाओं के सदन में जाएगा। न्यायालय ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के वकील का बयान भी दर्ज किया। राज्य सरकार के वकील ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि राज्य परिवीक्षा अधिकार और समाज कल्याण अधिकारी की समिति विधवाओं के रहने के स्थान पर भोजन और पीने के पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

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सौर ऊर्जा से प्रकाशित हो रहे हैं त्रिपुरा के 45 गांव

अगरतला। त्रिपुरा के विज्ञान एवं तकनीक मंत्री जॉयगोबिंद देबरॉय ने कहा कि पिछले पांच साल के दौरान राज्य के 45 गांवों और 797 इलाकों को सौर ऊर्जा से रौशन किया गया है। मंत्री ने ‘विज्ञान, तकनीक एवं पर्यावरण’ पर एक किताब का लोकार्पण करने के मौके पर कल यहां कहा, ‘‘उन सुदूर इलाकों में बिजली के तार लाना संभव नहीं था, इसलिये उन इलाकों और पहाड़ों पर बसे इलाकों में रौशनी पहुंचाने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया।’’ उन्होंने बताया कि राज्य में वैकल्पिक (अक्षय) ऊर्जा स्रोतों से 700 मेगावाट बिजली पैदा होती है, जिसका अधिकांश हिस्सा सौर ऊर्जा से मिलता है। देबरॉय ने कहा कि इस साल सुदूर इलाकों के 100 स्कूलों में सौर ऊर्जा संयंत्र और कुछ अन्य सुदूरवर्ती इलाकों में एक हजार बायोगैस संयंत्र लगाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही अगरतला शहर के एक हिस्से को 100 सौर ऊर्जा लाइटों से प्रकाशित किया जायेगा।

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न्यूयॉर्क की महिला के हाथ लगा 470 करोड़ रूपये का जैकपॉट

न्यूयॉर्क। कोरिया की ‘राइस वाइन’ की बोतल खरीदने वाली न्यूयॉर्क की एक महिला को अंदाजा भी नहीं था कि उसे शराब की इस बोतल के साथ और क्या मिलने वाला है । महिला को शराब की बोतल के साथ ‘मेगा मिलियन जैकपॉट’ के रूप में 8.5 करोड़ डॉलर या 470 करोड़ रूपये का इनाम मिला । जिन ओक चोई ने एक जुलाई को ‘स्टैटेन आइलैंड’ की एक शराब की दुकान से शराब की बोतल और एक जैकपॉट टिकट की खरीदारी की । जिन का कहना है कि बुधवार को अपने चेक लेने के बाद वह बहुत आश्चर्यचकित थी । कर की राशि निकालने के बाद जिन को कुल 4.04 करोड़ डॉलर (225 करोड़ रूपये) की राशि मिली है । ‘द डेली न्यूज’ की रिपोर्ट के अनुसार 54 वर्षीय जिन ने अपने बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी । जिन ने कहा कि वह अपने जीवन स्तर को उंचा उठाना चाहती हैं और अपने लिए एक बड़ा घर खरीदना चाहती हैं।

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दो पाकिस्तानी बैंकों को भारत में शाखा खोलने की मंजूरी

इस्लामाबाद। भारत में पाक से निवेश को मंजूरी मिलने के बाद अब पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने अपने दो बैंकों को भारत में शाखा खोलने की अनुमति दी है ताकि दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सम्बंध सामान्य किए जा सकें। स्टेट बैंक आॅफ पाकिस्तान (एसबीपी) के गवर्नर यासिन अनवर ने कहा कि नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड को भारत में परिचालन की अनुमति दी है। अनवर की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब भारत ने पाकिस्तान को रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में निवेश की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक को एसबीपी द्वारा पाकिस्तानी बैंकों को भारत में परिचालन की मंजूरी देने के सम्बंध में सूचित कर दिया गया है।

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‘इंडिया शो’ में शीर्ष भारतीय कारोबारी करेंगे शिरकत

कोलंबो। द्विपक्षीय व्यापार और श्रीलंका में भारतीय निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए यहां आयोजित ‘इंडिया शो’ में 100 से अधिक कंपनियां शिरकत करेंगी। वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्री आनंद शर्मा 20 शीर्ष भारतीय कारोबारियों के साथ प्रदर्शनी में शामिल होने गुरुवार को यहां पहुंचे। यहां गृहयुद्ध खत्म होने के बाद भारत और श्रीलंका के कारोबारियों को एक साथ लाने के लिहाज से इस प्रदर्शनी को सबसे बड़ी कोशिश बताया जा रहा है। संभावना है कि शर्मा श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, विदेश मंत्री जी. एल. पीरिस और आर्थिक विकास मंत्री बासिल राजपक्षे से मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय व्यापार प्रोत्साहन, भारतीय कंपनियों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने, भारतीय निवेश को प्रोत्साहन और श्रीलंका कारोबारियों को भारतीय उद्यमियों के साथ भागीदारी में मदद देने के उद्देश्य से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। करीब 108 भारतीय कंपनियां इस प्रदर्शनी में शिरकत करेंगी। एयरटेल, अशोक लीलैंड, एनटीपीसी, आईओसी, ताज समूह, टीवीएस और भारतीय स्टेट बैंक के शीर्ष अधिकारी भी इसमें हिस्सेदारी करेंगे।

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रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना शाखा खोल सकेंगे आरआरबी

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को मझोले शहरों (टियर-2 शहरों) में आरबीआई की अनुमति के बगैर शाखाएं खोलने की मंजूरी दी है। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि टियर-2 शहरों में बैंकिंग सेवाआें की पहुंच बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रत्येक मामले में रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि कुछ शर्तों के साथ आरआरबी दूसरे दर्जे के शहरों (2001 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 की आबादी वाले) में शाखाएं खोल सकेंगे।

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बिजली कंपनियों के साथ संधि में संशोधन करेगी कोल इंडिया

नई दिल्ली। कोल इंडिया बिजली कंपनियों के साथ इंधन आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उनमें बदलाव करेगी। कोल इंडिया के निदेशक मंडल ने इस सप्ताह हुई बैठक में संधि में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इससे बिजली कंपनियों को इंधन की न्यूनतम सुनिश्चित आपूर्ति को लेकर जारी गतिरोध दूर हो जाएगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) र्इंधन आपूर्ति समझौतों में किए जाने वाले आवश्यक बदलावों के बारे में एक पत्र लिखकर बिजली मंत्रालय को सूचित करेगा। सूत्रों ने कहा कि अभी तक 27 कंपनियों ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और कोल इंडिया द्वारा सुझाए गए नए संशोधन की तर्ज पर इन समझौतों में संशोधन किया जाएगा। इस सप्ताह की शुरुआत में अपनी बोर्ड बैठक में कोल इंडिया ने कहा था कि वह कुल अनुबंधित मात्रा में से न्यूनतम 80 प्रतिशत आपूर्ति के लिए बिजली कंपनियों के साथ इंधन आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर करेगी। कोयला कंपनी 65 प्रतिशत आपूर्ति घरेलू स्रोतों से करेगी, जबकि शेष 15 प्रतिशत का आयात करेगी।

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एशियाई बाजार में तेल की कीमतों में तेजी

सिंगापुर। एशियाई बाजार में शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी गई। अमेरिका और यूरोपीय संघ के केन्द्रीय बैंकों द्वारा अमेरिकी अर्थव्यवस्था और यूरोक्षेत्र में सुधार के लिए नए उपायों की घोषणा नहीं किए जाने से गुरुवार को बाजार में गिरावट आई थी। न्यूयॉर्क मुख्य अनुबंध सितम्बर डिलेवरी वाला लाइट स्वीट क्रूड 50 सेंट बढ़कर प्रति बैरल 87.63 डालर हो गया वहीं सितम्बर डिलेवरी वाला ब्रेंट नार्थ सी क्रूड 46 सेंट चढ़कर 106.36 डालर प्रति बैरल हो गया। यूरोपीय केन्द्रीय बैंक और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए नए उपायों की घोषणा नहीं किए जाने के बाद बाजार में गिरावट आई थी। हालांकि विश्लेषकों ने कहा कि मुनाफावसूली से कीमतों में तेजी एक निश्चित दायरे में रही।

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कच्चे सोयाबीन तेल आयात के लिए बोली आमंत्रित

नई दिल्ली। सरकारी कंपनी पीईसी लिमिटेड ने अर्जेंटीना से 7,500 टन कच्चे सोयाबीन तेल के आयात के लिए बोली आमंत्रित की है जिसकी आपूर्ति इसी महीने होनी है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि निविदा आठ अगस्त को बंद होगी और यह नौ अगस्त तक वैध रहेगी। पीईसी ने कहा कि बोली लगाने वालों को इस महीने गुजरात के कांडला बंदरगाह पर कच्चे सोयाबीन तेल की आपूर्ति करनी होगी। कंपनी निर्यात की अवधि बढ़ाने की मांग पर विचार नहीं करेगी। भारत की 50 फीसदी कच्चे तेल की मांग आयात के जरिए पूरी होती है और पिछले साल वैश्विक बाजार से सभी किस्म के 90 लाख टन तेल का आयात किया गया।

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भारत में डिजिटल मार्केटिंग से बिक्री बढ़ाएगी डी बीयर्स

चेन्नई। हीरा जड़ित आभूषण बेचने वाली कंपनी डी बीयर्स भारत में अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दे रही है। कंपनी के सीईओ व कार्यकारी निदेशक स्टीफन लुसियर ने बताया कि वैश्विक स्तर पर हम कुछ अलग विपणन रणनीति अपनाते हैं। दो साल पहले भारत के लिए डिजिटल मार्केटिंग महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन आज यह हीरों के लिए एक शानदार माध्यम है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आगामी महीनों में हीरों की कीमतों में स्थिरता आएगी। दीर्घकाल में हमें प्रत्येक वर्ष हीरों के दाम में चार से पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

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अमेरिका में सड़क हादसे में भारतीय युवती की मौत

न्यूयॉर्क। अमेरिका के इलिनोएस शहर में एक डबल डेकर बस का टायर फटने के बाद उसके सड़क से फिसल कर एक खम्भे से टकराने से एक भारतीय युवती की मौत हो गई तथा 38 अन्य लोग घायल हो गए। इलिनोएस पुलिस ने युवती की पहचान 24 वर्षीय अदिति अवहाद के रूप में की है। पुलिस ने बताया कि वह भारत की मूल निवासी है और बस से कोलंबिया जा रही थी। 64 यात्रियों को लेकर बस शिकागो से कंसास सिटी के बीच यात्रा कर रही थी उसी समय वह सड़क से फिसल कर खंभे से जा टकराई। हादसे में तीन दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। यूनिवर्सिटी आॅफ मिसूरी के प्रवक्ता क्रिश्चियन बासी ने कहा कि अवहाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से स्नातक थी। करीब 38 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। बचाव दल को सीढ़ियों का सहारा लेकर बस में उतरना पड़ा और वहां भीतर फंसे यात्रियों को निकाला। यात्रियों ने घटनास्थल के दृश्य को अराजकता और आतंक वाला बताया जहां लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे। 16 वर्षीय बायशा कोलिंस ने बताया कि हर जगह खून फैला हुआ था। मैं सदमे में थी। वह बस के ऊपरी हिस्से में बैठी थी कि अचानक उसने धमाके की आवाज सुनी। ऐसा लगा कि बस फिसल रही है। मैगाबस कंपनी की एक प्रवक्ता ने बताया कि बस में 81 यात्री सवार थे और यह बस सेंट लुइस से करीब 55 मील दूर लिचफिल्ड में दुर्घटनाग्रस्त हुई। उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

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भारत में खुलेआम बेची जा रही हैं कई देशों में प्रतिबंधित दवाएं

नई दिल्ली। दवा के परीक्षण के दौरान देश में हर दो दिन में तीन लोगों की मौत हो रही है, लेकिन लचर कानून का फायदा उठाते हुए जिन दवाओं को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देशों में प्रतिबंधित किया गया है, उन दवाओं को भारत में खुले आम बेचा और मरीजों को सुझाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, दवा के साइड इफेक्ट के कारण जिन दवाओं पर अमेरिका, यूरोप और अधिकांश विकसित देशों में प्रतिबंधित लगाया गया है, उन्हेंं खुले तौर पर भारत में बेचा जा रहा है। समिति ने कहा कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि दवा बनाने वाली कंपनियों, कुछ चिकित्सकों और नियामक संगठनों के कुछ अधिकारियों के बीच साठ-गांठ है। इसी के कारण कई दवाओं को बिना जांचे-परखे मंजूरी भी दी जा रही है। स्थायी समिति के सदस्य डॉ. संजय जायसवाल ने कहा कि क्लिनिकल परीक्षण के मुद्दे पर हमने सरकार को स्थायी समिति की ओर से कड़ा पत्र लिखा है और औषधि परीक्षण और घटिया दवाओं की बिक्री की स्थिति को नजरंदाज करने पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि समिति को यह जानकारी मिली है कि देश के अलग-अलग क्षेत्रों में होने के बावजूद चुनिंदा दवा के बारे में कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों ने एक ही प्रकार की सिफारिश की। यहां तक कि उनके पत्रों की भाषा और सुझाव भी एक ही प्रकार के थे। अंतर्राष्ट्रीय क्लिनिकल परीक्षण एवं शोध का बाजार करीब 20 अरब डालर का है। भारत में यह बाजार करीब दो अरब डालर का हो गया है और यह 50 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। बाजार से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि, ज्यादातर नई दवाओं का आविष्कार अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड जैसे विकसित देशों में होता है, लेकिन इनका परीक्षण भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफ्रीकी देश, श्रीलंका जैसे विकासशील और गरीब देशों में किया जाता है। क्लिनिकल परीक्षण से संरक्षण प्रदान करने और इसके नियमन के लिए साल 1964 में हेलसिंकी घोषणापत्र पर भारत समेत दुनिया के सभी प्रमुख देशों ने हस्ताक्षर किए हंै। इस घोषणापत्र में छह बार संशोधन भी किया गया है, लेकिन इस पर प्रभावी ढंग से अमल नहीं किया जा रहा है। हेलसिंकी घोषणापत्र में क्लिनिकल परीक्षण के लिए आचार संहिता का पालन करने के साथ यह सुनिश्चित करने का बात कही गई है कि लोगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े और क्लिनिकल परीक्षण से होने वाले मुनाफे से ऐसे लोगों को वंचित नहीं किया जाए जिनपर दवाओं का परीक्षण किया गया हो। दवाओं का परीक्षण दबाव, जोर जबर्दस्ती या लालच देकर नहीं कराया जाए। गौरतलब है कि वर्ष 2008 से 2011 के बीच भारत में क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 2,031 लोगों की मौत हुई है। 2008 में क्लिनिकल परीक्षण के दौरान 288 लोगों की मौत हुई, जबकि 2009 में 637 लोगों, 2010 में 668 लोगों और 2011 में 438 लोगों की मौत हुई थी।

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आर्थिक नरमी से ट्रकों की बिक्री बैक गियर में

नई दिल्ली। बाजार में आर्थिक नरमी के माहौल का असर परिवहन क्षेत्र पर भी पड़ने लगा है। ट्रकों की बिक्री में तेज गिरावट यह संकेत देती है। भारी छूट व आसान फाइनेंस स्कीमों के बावजूद जुलाई में ट्रकों की बिक्री में 17.42 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इंडियन फाउंडेशन आॅफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग (आईएफटीआरटी) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 5 टन से 49 टन के वर्ग के ट्रकों की जुलाई, 2012 में बिक्री 17.42 प्रतिशत घटकर केवल 22,004 इकाइयों की रही, जबकि बीते साल जुलाई में 26,660 इकाइयों की बिक्री दर्ज की गई थी। आईएफटीआरटी के मुताबिक, ज्यादातर ट्रक विनिर्माताओं ने डीलरों के पास ट्रकों के स्टॉक जमा होने के मद्देनजर जुलाई, 2012 के दौरान अपना उत्पादन सीमित रखा। भारी वाणिज्यिक वाहनों पर डेढ़ लाख से ढाई लाख रुपए तक की भारी छूट और आसान शर्तों पर वित्तीय सुविधा के बावजूद डीलरों के लिए स्टॉक खाली करना मुश्किल हो रहा है। संस्थान ने कहा कि 2008-09 में आर्थिक मंदी का सामना कर चुके ट्रक आपरेटर बेड़े का विस्तार करने में सतर्कता अपना रहे हैं क्योंकि सभी ट्रक मार्गों पर लदान की बुकिंग सुस्त बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, बीते माह हल्के वाणिज्यिक वाहनों (5 से 7.5 टन) की बिक्री 15 प्रतिशत घटकर 3,226 इकाइयों पर आ गई जो जुलाई, 2011 में 3,795 इकाइयों की थी। इसी तरह, 8 से 14 टन की क्षमता वर्ग में जुलाई, 2012 में वाहनों की बिक्री 10.24 प्रतिशत घटकर 4,577 इकाइयों पर आ गई, जबकि 15 से 16.2 टन क्षमता वर्ग में वाहनों की बिक्री 15.31 प्रतिशत घटकर 4,019 इकाइयों की रही। मल्टी एक्सेल वाहनों (25.2 टन से 31 टन क्षमता) की बिक्री जुलाई, 2012 में 21.65 प्रतिशत घटकर 8,379 इकाइयों पर आ गई जो जुलाई, 2011 में 10,695 इकाइयों की थी।

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भारतीय के नेतृत्व में बनी पर्यावरण अनुकूल बैटरी

वाशिंगटन। अमेरिकी नेतृत्व वाले वैज्ञानिकों के एक दल ने सस्ती, रिचार्ज करने योग्य तथा पर्यावरण अनुकूल बैटरी का विनिर्माण किया है। दक्षिण कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय के डोर्नसिफाई कालेज आॅफ लेटर्स, आर्ट्स एंड साइंसेज में रसायन शास्त्र के प्राफेसर श्रीनारायण के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक दल ने इस बैटरी का विनिर्माण किया है। दक्षिण कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय ने कहा है कि इस बैटरी में 8 से 24 घंटे तक चल सकने वाली बिजली स्टोर करने की क्षमता है। इस बैटरी को लेकर श्रीनारायण का पेटेंट लंबित है। संघीय सरकार तथा कैलीफोर्निया के स्थानीय प्रशाासन ने परियोजना में रुचि जताई है। विश्वविद्यालय के अनुसार श्रीनारायण और उनकी टीम ऊर्जा नुकसान को कम कर 4 प्रतिशत पर लाने में सफल रही।

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पर्यावण प्रतियोगिता में भारतीय संगठन विजेता

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पांच जून, 2012 को आयोजित प्रतियोगिता में चेन्नई का विकास संगठन ‘हैंड इन हैंड इंडिया’ इस साल के पांच पर्यावरण संरक्षण का प्रसार करने वाले विजेताओं में शुमार है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने इस साल विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की थी। यूएनईपी के कार्यकारी निदेशक एखिम स्टेनर ने कहा कि आज हम विश्व पर्यावरण दिवस, 2012 के लिए सौंपी गई पांच परियोजनाओं का जश्न मना रहे हैं जो पर्यावरण अनुकूल अर्थव्यवस्था के दौर में कदम रखने का रास्ता तैयार कर सकते हैं। संगठन ने 500 स्वयंसेवियों को इकट्ठा किया जिन्होंने पर्यावरण से जुड़ी 10 धारणाओं के आधार पर 10,000 वर्गफीट के दायरे में रंगोली तैयार की।

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ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार पर जोर

नई दिल्ली। सरकार दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार में मोबाइल फोन और सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने लंदन में स्वास्थ्य सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में मां और बच्चे के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखने वाली टेलीफोन आधारित नई प्रणाली शुरू की गई है। गर्भवती महिलाओं और पांच साल तक के छोटे बच्चों के टीकाकरण और उन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का अपने आप में यह अनूठा उदाहरण है। आजाद ने दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और किशोरों तक सेवाओं के बारे में संदेश पहुंचाने में मोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि मोबाइल फोन ग्राहकों के मामले में भारत आज दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। यहां 90 करोड़ मोबाइल फोन ग्राहक हैं। वर्ष 2011 में दुनियाभर में कम्प्यूटर प्रणाली का इस्तेमाल करने वाली जनसंख्या का 10 प्रतिशत हिस्सा भारत में था। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी मोबाइल के जरिए उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। इसके जरिए स्वास्थ्य देखभाल सम्बंधी संदेश भेजे जाएंगे। इसके अलावा जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य देखभाल, जनसंख्या स्थिरीकरण, धूम्रपान निषेध तथा एचआईवी और एड्स से जुड़ी जानकारी भी प्रसारित की जा सकती है।

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हम अन्नान को पद पर बनाए रखना पसंद करते हैं: भारत

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने कहा है कि वह सीरिया में शांति के प्रयासों को जारी रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र-अरब लीग के दूत कोफी अन्नान को इस पद पर बनाए रखना पसंद करता है। अन्नान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अन्नान के प्रयासों का प्रबल समर्थक रहा है। अन्नान ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफे का एलान किया था। अन्नान के इस्तीफे के बारे में पुरी ने कहा कि भारत ने उनकी छह सूत्री शांति योजना का निरंतर समर्थन किया है। पुरी ने कहा कि सीरिया में शांति लाने के लिए अन्नान ने जो प्रयास किए, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। हम उन्हें पद पर बनाए रखना पसंद करते हैं। हम उन परिस्थितियों को समझते हैं जिनमें उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सीरिया में अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता और उसे 20 अगस्त को सीरिया में संयुक्त राष्ट्र निगरानी मिशन के लिए तय सीमा खत्म होने के मद्देनजर प्रबंध करने होंगे। अन्नान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून को सूचित किया कि 31 अगस्त की तय समयसीमा पूरी होने के बाद वह अपने पद पर बने रहने के इच्छुक नहीं हैं। सीरिया में शांति के प्रयासों के मद्देनजर इसी साल फरवरी में अन्नान को दूत नियुक्त किया गया था। वह संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी रह चुके हैं। शांति दूत के तौर पर अन्नान ने छह सूत्री शांति योजना पेश की थी, लेकिन उनके प्रयासों को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। अन्नान ने सीरिया को लेकर एकजुटता दिखाने में नाकाम रहने को लेकर सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना की थी।

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भारत के सेवा क्षेत्र में जुलाई में हल्की नरमी के संकेत: एचएसबीसी

नई दिल्ली। भारत के सेवा क्षेत्र में इस बार जुलाई के दौरान थोड़ी नरमी के संकेत हैं, पर नए आॅर्डर और रोजगार का स्तर बने रहने के साथ यह क्षेत्र लगातार नौवें महीने वृद्धि दर्ज करने में सफल लगता है। वैश्विक बैंकिंग कंपनी एचएसबीसी सेवा क्षेत्र परचेज (खरीद) प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) जुलाई में 54.2 पर रहा, पर जून में यह 54.3 था। 50 अंक से ऊपर का आंकड़ा क्षेत्र में वृद्धि का परिचायक है। भारत सम्बंधी यह सूचकांक नवंबर 2011 से 50 के ऊपर चल रहा है। एचएसबीसी के मुख्य अर्थशास्त्री (भारत और आसियान) लीफ एस्केसेन ने कहा कि जुलाई में सेवा क्षेत्र में सक्रियता बनी रही, नए आर्डर बढ़े और रोजगार का स्तर यथावत बना रहा।

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संयुक्त राष्ट्र महासभा के सीरिया प्रस्ताव से हटाए गए कुछ खास प्रावधान

संयुक्त राष्ट्र। सऊदी अरब द्वारा सीरिया पर तैयार किए गए प्रस्ताव में से सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाने और सीरिया के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांगों को हटा दिया गया है। इन मांगों पर भारत समेत महासभा के कई अन्य सदस्यों ने आपत्ति जताई थी। इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान किया जाना है। इस प्रस्ताव में सीरिया के सत्ता परिवर्तन की मांग के साथ-साथ सीरियाई सेना को बमबारी और हवाई हमले रोकने के लिए कहा गया था। अगर इस प्रस्ताव को 193 सदस्यीय महासभा में पास कर दिया जाता है तो भी यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होने वाला। यह सिर्फ नैतिक और प्रतीकात्मक प्रकृति का होगा। इस मतदान में वीटो का इस्तेमाल नहीं हो सकता। सऊदी अरब में इस बात को लेकर हताशा थी कि सुरक्षा परिषद सीरिया पर कोई कदम उठाने में असफल रही है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि उसके अधिकारियों ने सऊदी अरब की इन मांगों को प्रस्ताव में से हटवाने के लिए बहुत काम किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हरदीप सिंह पुरी ने सऊदी और कतर पक्षों के साथ वार्ताओं के कई दौर चलाए। कई प्रयासों के बद भारत इस प्रस्ताव से इन मांगों को हटवाने में सफल रहा। भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका भी सत्ता परिवर्तन और प्रतिबंध की मांग के पक्ष में नहीं थे। परिवर्तित प्रस्ताव में अब बाकी देशों से सीरिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं की गई है। हालांकि इसमें सीरियाई सेना से बमबारी और हवाई हमले रोकने और अपने बंकर हटा लेने की मांग अभी भी शामिल है। इस प्रस्ताव में कोफी अन्नान की इस मांग का भी समर्थन किया गया है कि सीरिया में हिंसा रोकने के लिए पहल सीरियाई अधिकारियों को ही करनी होगी। सीरिया ने यह घोषणा की थी कि वह किसी भी आक्रमणकारी के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इस घोषणा के बाद इस प्रस्ताव में यह मांग की गई है कि सीरियाई अधिकारी किसी भी रासायनिक व जैविक हथियार को गैर-राजकीय लोगों के हाथों में जाने से रोकें। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, पिछले 17 माह में सीरिया में असद के शासन के खिलाफ बिगड़े माहौल में लगभग दस हजार लोग मारे जा चुके हैं, जबकि कई हजार लापता हैं। सीरिया में हिंसा रोकने के लिए कदम उठाने पर सुरक्षा परिषद बंटी हुई है। चीन और रूस ने इसके लिए तीन प्रस्तावों को वीटो के जरिए नकार दिया था। गुरुवार को ही अरब लीग में संयुक्त राष्ट्र के दूत कोफी अन्नान ने घोषणा की थी कि वे सीरिया में अंतर्राष्ट्रीय दूत के पद से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा वहां शांति बहाली और हिंसा खत्म करने के प्रयास सफल नहीं हो सके।

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पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं अमेरिकी ड्रोन हमले : हसन

लंदन। ब्रिटेन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने दावा किया है कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों में अमेरिकी ड्रोन हमलों से देश में लोकतंत्र को कमजोर करने के साथ ही इनसे लोगों के आतंकवादी समूहों की ओर जाने का खतरा है। ब्यूरो आफ इनवेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को दिए एक साक्षात्कार में ब्रिटेन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त वाजिद शम्सुल हसन ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका लोकतंत्र के बारे में बातें बड़ी-बड़ी करता है, लेकिन इस दिशा में ‘कार्रवाई कम’ करता है। उन्होंने कहा कि इन सभी ड्रोन हमलों का कुल मिलाकर नतीजा यही रहा है कि आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोकतांत्रिक सरकार को कमजोर करने में योगदान दे रहे हैं। हसन ने कहा कि क्योंकि लोग लोकतांत्रिक सरकार का मजाक उड़ाते हैं, एक तरफ संसद में ड्रोन हमलों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाता है और कुछ होता नहीं है। अमेरिकी, पाक सरकार की सुनते नहीं हैं और लगातार आपके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। हसन ने इस बात को स्वीकार किया कि ड्रोन हमलों को रोकने में पाकिस्तान के पास करने को बहुत अधिक कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एकमात्र सुपरपावर से पंगा नहीं ले सकते, जो इस समय दुनिया में सबसे ताकतवर है। आप उनसे नहीं लड़ सकते। हम एक छोटा देश हैं। हमारे पास संसाधनों की कमी है।

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दो दूरसंचार उपग्रह लेकर एरियन रॉकेट रवाना

पेरिस। फ्रेंच गुयाना स्थित कौरौ अंतरिक्ष केंद्र से एक एरियन पांच रॉकेट दो दूरसंचार उपग्रहों को लेकर रवाना हो गया है। एरियन स्पेस के यूरोपीय संचालक के इंटरनेट प्रसारण से मिली जानकारी के अनुसार, एरियन पांच शृंखला का यह चौथा रॉकेट और सामान्य रूप से 208वां रॉकेट है। इसका प्रक्षेपण स्थानीय समयानुसार शाम पांच बज कर 54 मिनट पर शुरू हुआ। यह रॉकेट दो भूस्थिर उपग्रहों इन्टेलसैट 20 और एचवाईएलएएस 2 को कक्षा में स्थापित करेगा। इन्टेलसैट 20 उपग्रह अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह संचालक इन्टेलसैट के लिए और एचवाईएलएएस 2 यूरोपीय संचालक एवैन्टी कम्युनिकेशन्स के लिए आंकड़े एकत्र करेगा। इन्टेलसैट 20 उपग्रह का जीवनकाल 24 साल है और यह इन्टेलसैट सात उपग्रह और इन्टेलसैट 10 उपग्रह का स्थान लेगा। यह यूरोप, पश्चिम एशिया, रूस और एशिया में दूरसंचार, वीडियो, टेलीफोन और आंकड़ों की प्रसारण सेवा मुहैया कराएगा। एचवाईएलएएस 2 पूर्वी यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के लिए 15 साल से अधिक समय तक ब्रॉडबैंड सेवा मुहैया कराएगा।

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फीजी के पूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल

सुवा। फीजी के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए अंतिम नेता को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भेज दिया गया है। लाइसेनिया करासे को अपने पद का दुरुपयोग करने और कर्तव्यों का पालन करने में दोषी पाए जाने के बाद शुक्रवार को एक साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई। अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है कि 71 वर्षीय करासे तीन कंपनियों में अपने निजी निवेश का खुलासा करने में विफल रहे जो कि उन्होंने अपने पद पर रहते हुए किया था। उनके समर्थकों ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया।

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रूस के जंगलों में आग के लिए मानवीय कारक जिम्मेदार

मास्को। रूस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि जंगलों में बार-बार आग लगने के लिए मानवीय कारक जिम्मेदार हैं। वन संरक्षण सेवा के प्रमुख आंद्रेई कालिनिन ने कहा कि यह जरूरी है कि लोगों से आग से सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि हर रोज जंगलों में आग लगने की करीब 80-90 घटनाएं होती हैं।

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फिलीपीन में मेयर के काफिले पर हमला, चार की मौत

जामबोआंगा। फिलीपीन के दक्षिणी हिस्से में एक मेयर के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले में तीन पुलिसकर्मियों सहित चार लोगों की मौत हो गई। यह हमला जोलो द्वीप पर हुआ। मुख्य वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एंटोनियो फ्रेयरा ने बताया कि हमले में एक स्थानीय पुलिस प्रमुख और दो पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। बंदूकधारियों ने घात लगाकर हमला किया। इसमें एक नागरिक भी मारा गया है। यह द्वीप कई शस्त्र गिरोहों का गढ़ माना जाता है।

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तूफान में मरने वालों की संख्या 37 हुई

मनीला। सओला तूफान के आने से फिलीपीन में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ कर 37 हो गई है और बाढ़ के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका है। लगातार हो रही मानसूनी बारिश के कारण उत्तरी और मध्य फिलीपीन के कुछ शहरों में लगातार छह दिन तक बाढ़ का पानी भरा रहा और आंधी के कारण द्वीपसमूह दूर होने के बावजूद प्रभावित हुआ। इससे पहले की रिपोर्ट में 23 लोगों के मारे जाने के बारे में बताया गया था, लेकिन नागरिक सुरक्षा प्रमुख बेनिटो रामोस ने बताया कि और अधिक लोगों के मरने की खबर है, इसमें देश के चार विभिन्न हिस्सों में डूब कर मरने वाले 11 युवक भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वे संभवत: तेज बहाव का मजा ले रहे थे और उसमें तैराकी कर रहे थे। उन्हें बड़े बहाव की उम्मीद नहीं थी। मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका है। उन्होंने बताया कि उत्तर में तलाशी के लिए गए चार तैराक लापता हैं। रोमास के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन परिषद ने कहा कि हालांकि सओला गुजर गया है, लेकिन अभी भी मानसून की बारिश बढ़ रही है और संभावित बाढ़ और जमीन धंसने को लेकर लगातार चेतावनी जारी की जा रही है।

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पाक लड़खड़ाता हुआ देश : अमेरिकी विशेषज्ञ

वाशिंगटन। पाकिस्तान एक लड़खड़ता हुआ देश है, देश में हो रहे घटनाक्रम अमेरिका और दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए अच्छे नहीं हैं। एक प्रतिष्ठित अमेरिकी विदेश नीति की विशेषज्ञ ने ऐसा कहा है। बुक्रलिन इंस्टीट्यूट में विदेश नीति अध्ययन की शोधार्थी वैंडा फेलबाब-ब्राउन ने कहा कि पाकिस्तान एक लड़खड़ाता हुआ देश है, और एफएटीए (संघीय प्रशासित कबाइली इलाका) से इतर, विशेषकर पंजाब में, देश के मौलिक रूप से लड़खड़ाने जैसे घटनाक्रम क्षेत्र और अमेरिका के लिए बुरे होंगे। ब्राउन ने कहा कि हमें बहुत ही ध्यान से देखना होगा कि हमें अफगानी परिवेश के संदर्भ में पाकिस्तान में की जाने वाली कार्रवाइयों से कितना फायदा होगा। हमें देखना होगा कि इनका पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ता है और मुझे अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान हमारे साथ खेल खेल रहा है। यह ऐसा है जैसे वह कहते हैं कि अगर आप ज्यादा आक्रामक कार्रवाई करते हैं तो हम कमजोर हैं इस वजह से हम टूट जाएंगे। इससे हम ऐसा करने से पहले संयमित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बुरी तरह से कमजोर है और देश में शायद ही कुछ अच्छा हो रहा है। ब्राउन ने कहा कि इसलिए दुभार्ग्यवश हमें डूरंड रेखा के पार और पाकिस्तान पर और ज्यादा गहराई से ध्यान देना पड़ रहा है।

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अमेरिकी सीनेट ने काबुल में नए दूत के नाम को दी मंजूरी

वाशिंगटन। अमेरिकी सीनेट ने राजनयिक जेम्स कनिंघम को अफगानिस्तान में नए राजदूत के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है। वह रेयान क्रोकर का स्थान लेंगे जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के पांच सप्ताह के अवकाश की शुरुआत से पहले सीनेट ने कनिंघम के नाम की पुष्टि की। इस पद के लिए राजदूतों के नामों की काफी लंबी सूची थी। कनिंघम जून, 2011 से ही काबुल में अमेरिकी दूतावास में उप राजदूत का पदभार संभाल रहे हैं। इससे पूर्व वह इसराइल में अमेरिकी राजदूत रह चुके हैं। उन्होंने हांगकांग, नाटो तथा संयुक्त राष्ट्र में भी वरिष्ठ पदों की जिम्मेदारी संभाली है। हालांकि इस सूची में रिचर्ड ओल्सन का नाम नहीं था जिन्हें पाकिस्तान के लिए अमेरिकी राजदूत नामित किया गया है। इन दोनों राजदूतों के नामों की पुष्टि के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में सीनेट में बहस हुई थी।

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पाकिस्तान की सिंधी आबादी की सुध लेगा अमेरिका

वाशिंगटन। पाकिस्तान में अमेरिका की घटती लोकप्रियता के बीच अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने विदेश विभाग से कहा है कि वह देश की आबादी और खास तौर से सिंधियों तक सीधे संपर्क बनाए। सांसद ब्रैड शरमन ने संसद की कार्यवाही के दौरान कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु सम्पन्न इस्लामिक देश है, जहां कई अलगाववादी समूहों में टकराव होते रहते हैं। पाकिस्तान हमारे लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। मुझे उम्मीद है कि आप पाकिस्तानी लोगों तक अपनी पहुंच बनाएंगे, न केवल उर्दू में, बल्कि अन्य भाषाओं में भी विशेषकर सिंधी में। शरमन ने आरोप लगाया कि सिंध के लोग, जो सिंधी भाषा बोलते हैं, सरकारी निकायों के निशाने पर रहते हैं। शरमन ने कहा कि अमेरिका को सिंध तक अपनी पहुंच बनानी चाहिए, सिंधी भाषा बोलने वाले लोगों की तादाद उर्दू बोलने वालों से ज्यादा है। शरमन ने सदन की विदेशी मामलों की समिति की आतंकवाद, परमाणु अप्रसार और व्यापार सम्बंधी उपसमिति की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।

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अन्नान के इस्तीफे के लिए रूस और चीन जिम्मेदार : अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका ने सीरिया में विशेष दूत के पद से कोफी अन्नान के इस्तीफे के लिए रूस और चीन को जिम्मेदार ठहराया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे. कार्नी ने कहा कि अन्नान का इस्तीफा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस और चीन की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन द्वारा वीटो का बार-बार इस्तेमाल करना खेदजनक है और इसने चीन और रूस को इतिहास के गलत दिशा में ला दिया। अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भी कोफी अन्नान से दूरभाष पर वार्ता की। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि सुरक्षा परिषद ने अन्नान को नए प्रयासों को लागू करने से बाधित किया। हिलेरी ने कहा कि अन्नान ने सीरिया में खूनी नरसंहार को खत्म करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आपसी सहमति बनाने के लिए बहुत प्रयास किए। सीरियाई लोगों से उन्होंने कहा कि अमेरिका अभी भी उनके साथ खड़ा है और हम अन्नान द्वारा सुझाए गए राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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अन्नान के इस्तीफे पर चीन ने जताया अफसोस

बीजिंग। सीरिया के मुद्दे पर कोफी अन्नान के, संयुक्त राष्ट्र-अरब लीग के विशेष दूत के पद से इस्तीफा देने के निर्णय पर चीन ने अफसोस जताया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंग लेई ने कहा कि हम समझ सकते हैं कि बातचीत के दौरान अन्नान को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि सीरिया के मुद्दे पर राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अन्नान की सक्रिय और रचनात्मक भूमिका की चीन सराहना करता है। होंग ने कहा कि चीन सीरिया के मुद्दे का शांतिपूर्ण, ईमानदारीपूर्वक और उपयुक्त समाधान खोजने को प्रतिबद्ध है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस समस्या का राजनीतिक समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीरिया के मुद्दे का राजनीतिक समाधान ढूंढने में मदद करने वाले किसी भी प्रस्ताव के लिए चीन तैयार है और वह इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र को लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी अहम भूमिका जारी रखनी चाहिए।

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भारत में पाकिस्तान से एफडीआई की इजाजत पर चरमपंथियों की कड़ी प्रतिक्रिया

लाहौर। भारत की ओर से पाकिस्तान से निवेश को मंजूरी दिए जाने के फैसले पर यहां के चरमपंथी संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। उनका कहना है कि यह पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए उठाया गया कदम है। जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद ने कहा कि वतनपरस्त नागरिकों और कारोबारियों को भारत के जाल में नहीं फंसना चाहिए। उसने दावा किया कि भारत पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता और सरकार को यह बात दिमाग में रखनी चाहिए। भारत के साथ व्यापार का मतलब पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की बर्बादी है। जमात-इ-इस्लामी प्रमुख मुनव्वर हसन ने कहा कि भारत लगातार पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। पानी को लेकर हमारे खिलाफ उसने आक्रामक रुख अपना रखा है। उसने पाकिस्तान की नदियों पर 62 बांधों का निर्माण करवा दिया। वह पाकिस्तान को उसके हिस्से का पानी देने से इंकार कर रहा है। हसन ने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान को रेगिस्तान में तब्दील कर उसके उद्योगों, कृषि और अर्थव्यस्था को खत्म करना चाहता है ताकि यह देश उस पर निर्भर हो जाए।

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सिमी पर प्रतिबंध जारी

नई दिल्ली। एक विशेष न्यायाधिकरण ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) पर केन्द्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा है। सिमी के पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुहाहिद्दीन के साथ तार जुड़े हैं। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय के न्ययामूर्ति वी. के. शाली ने गृह मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सिमी पर प्रतिबंध को जारी रखने की संस्तुति दी गई है। करीब 11 साल पहले सिंतबर 2001 में सिमी को आंतकी गतिविधियों से जुड़े होने के चलते ‘प्रतिबंधित संगठन’ घोषित कर दिया गया था। इस साल तीन फरवरी को गृह मंत्रालय ने सिमी पर प्रतिबंध को दो साल के लिए बढ़ा दिया था। इस संगठन के लश्कर-ए-तैयबा के साथ सम्बंध थे और इस पर विभिन्न आंतकी हमलों को अंजाम देने का आरोप था। हालांकि सिमी ने अनेक अदालतों में प्रतिबंध के खिलाफ चुनौती दी थी पर इसे कहीं राहत नहीं मिली।

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लश्कर का शीर्ष कमांडर ढेर

श्रीनगर। कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक शीर्ष कमांडर मारा गया। पुलिस महानिदेशक एस. एम. सहाय ने बताया हंदवाड़ा के रजवार इलाके में अबु हंजुल्ला को मार गिराया गया। हंजुल्ला कश्मीर में सक्रिय शीर्ष स्तर के कमांडरों में से एक था। गुरुवार शाम हंजुल्ला की मौजूदगी की खबर पर पुलिस और 21 राष्ट्रीय रायफल ने रजवार इलाके में अभियान छेड़ा था। वह एक घर में छिपा था।

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राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और आयुक्तों को चेतावनी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सभी प्रांतों तथा केंद्र शासित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और पुलिस आयुक्तों को चेतावनी दी है कि अगर वे वाहनों में काले शीशे के इस्तेमाल के खिलाफ कदम उठाने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें अदालती अवमानना का सामना करना पड़ेगा। न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने देश की पुलिस मशीनरी से कहा कि नियमों को तोड़ने वालों का न सिर्फ चालान किया जाए, बल्कि वाहनों के शीशे पर लगी फिल्म को उतारने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। पीठ ने कहा कि शीशों पर कोई पदार्थ नहीं चिपकाया जा सकता। पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त अनुपालन सुनिश्चित करें। न्यायालय ने कहा कि इस वक्त हम इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन एक चेतावनी जारी करते हैं कि कानून का अनुपालन नहीं होने पर अदालत अदालती अवमानना के तहत कदम उठाने को बाध्य होगा।

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भारतीय अमेरिकी की मदद से रोमनी एशियाई अमेरिकियों तक पहुंचने की कोशिश में

वाशिंगटन। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन दावेदार मिट रोमनी भारतीय मूल के अमेरिकी अक्षय देसाई की मदद से एशियाई अमेरिकी समुदाय तक पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं। अमेरिका में छह नवम्बर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। फ्लोरिडा में रहने वाले देसाई यूनिवर्सल हेल्थकेयर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। उन्हें ‘एशियन अमेरिकन्स एंड पैसिफिक आईलैंडर्स फॉर रोमनी’ के लिए सात राष्ट्रीय सह अध्यक्षों में से एक नियुक्त किया गया है। देसाई ने कहा कि मैं खुद को ‘एशियन अमेरिकन्स एंड पैसिफिक आईलैंडर्स फॉर रोमनी’ के लिए एक राष्ट्रीय सह अध्यक्ष चुने जाने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि एक उद्योगपति के तौर पर मैं अच्छी तरह जानता हूं कि निजी क्षेत्र में रास्ता किस तरह बनेगा। मैंने सुना है कि राष्ट्रपति ओबामा छोटे उद्योगपतियों को कहते हैं कि उनकी सफलता का कारण कोई और है। मैं जानता हूं कि वह हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं कर रहे हैं। देसाई ने कहा कि मिट रोमनी वह बदलाव है जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं उन्हें व्हाइट हाउस में देखने के लिए उत्सुक हूं। अमेरिकी समाज में एशियाई समुदाय के योगदान की तारीफ करते हुए रोमनी ने कहा कि एशियाई अमेरिकियों और पैसिफिक निवासियों की संस्कृति लाजवाब है, उन्होंने अमेरिका को भी समृद्ध किया है।

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बिजली निर्यात के लिए संभाव्य अध्ययन करेंगे भारत, पाकिस्तान

इस्लामाबाद। भारत और पाकिस्तान के विशेषज्ञ भारत से 500 मेगावाट बिजली के प्रस्तावित आयात के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने और बिंदुओं की पहचान करने पर सहमत हो गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि इस्लामाबाद में दोनों देशों के विशेषज्ञ समूह की गुरुवार को हुई दूसरी बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। पाकिस्तान बिजली की किल्लत दूर करने के लिए भारत से बिजली का आयात करने पर विचार कर रहा है। बिजली संकट से पाकिस्तान में औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है जिससे कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अधिकारियों ने कहा कि विशेषज्ञों ने भारत से पाकिस्तान को 500 मेगावाट बिजली स्थानांतरित करने के लिए एक हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) लिंक बनाने सहित बिजली के व्यापार के वास्ते प्रस्तावों पर चर्चा की। दोनों देशों की सीमा पर व्यवहार्यता अध्ययन करने पर सहमति के अलावा विशेषज्ञ समूह ने ढांचागत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए धन जुटाने के विकल्पों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों पर अक्टूबर में नई दिल्ली में होने वाली अगली बैठक में आगे चर्चा की जाएगी।

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सज्जन कुमार के आग्रह को उच्च न्यायालय की मंजूरी

नई दिल्ली। वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की एक पीड़ित द्वारा न्यायिक आयोगों के समक्ष दिए गए बयान को अपने बचाव के लिए उपयोग करने के कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के आग्रह को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंजूरी दे दी। सुनवाई अदालत के दो जून के फैसले को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने सभी पक्षों से छह अगस्त को सुनवाई अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया। दो जून को सुनवाई अदालत ने सज्जन कुमार का आग्रह खारिज कर दिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दंगा पीड़ित जगदीश कौर द्वारा 1984 के दंगों की जांच करने वाले न्यायिक आयोगों के समक्ष दिए गए बयानों का उपयोग करने की अनुमति न दिए जाने सम्बंधी फैसले के खिलाफ गर्मी की छुट्टियों के दौरान उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी। दो जून को सुनवाई अदालत ने सज्जन कुमार का आग्रह यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि न्यायिक आयोगों के समक्ष दिए गए जगदीश कौर के बयानों का उपयोग अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। सज्जन कुमार ने अपने आग्रह में कहा कि 1984 के दंगों की जांच कर रहे न्यायिक आयोग में शिकायतकर्ता और मुख्य गवाह जगदीश कौर ने जो हलफनामे और बयान दिए थे, उनका उपयोग फिलहाल जारी सुनवाई में कौर के ही हालिया बयानों में विरोधाभास बताने के लिए करने की अनुमति दी जानी चाहिए। दिल्ली के पूर्व सांसद सज्जन कुमार ने एक आवेदन दाखिल कर कहा है कि सीबीआई के अभियोजक आर. एस. चीमा ने 12 जुलाई, 2010 को अदालत में कहा था कि 1984 के दंगों की जांच कर रहे जी. टी. नानावती और न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोगों के समक्ष कौर द्वारा दिए गए हलफनामों और बयानों का उपयोग इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें विरोधाभास है। सीबीआई ने कहा था कि जांच आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, गवाह द्वारा किसी आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामों और बयानों का उपयोग उसकी ही गवाही पर सवाल उठाने के लिए उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता। सज्जन कुमार ने तर्क दिया था कि अगर अभियोजन पक्ष और गवाह रंगनाथ आयोग और नानावती आयोग के समक्ष दाखिल हलफनामों का उपयोग कर सकते हैं तो ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके आधार पर उन्हें (सज्जन कुमार को) उन हलफनामों का उपयोग करने से रोका जा सके। सज्जन कुमार, बलवान सिंह खोखर, किशन खोखर, महेंद्र यादव, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल पर, 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों के दौरान दिल्ली छावनी इलाके में छह लोगों की हत्या में कथित भूमिका का आरोप है। सज्जन कुमार पर भीड़ को सिखों पर हमले करने और उन्हें मार डालने के लिए उकसाने का आरोप है।

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पाकिस्तानी सुरंग का पता चलने से सीमावर्ती गांवों में दहशत

सांबा। जम्मू के सीमावर्ती गांवों के निवासी यहां एक भूमिगत पाकिस्तानी सुरंग का पता चलने से दहशत में हैं। इस सुरंग को नष्ट करने में हो रही देर के कारण वे नाराज भी हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी फसल प्रभावित हो रही है। सीमावर्ती गांव चचवाल के ग्राम प्रधान बलबीर सिंह ने यहां बताया कि हमारे गांव में सात दिन पहले पाकिस्तानी सुरंग का पता चला, लेकिन उसे नष्ट करने के लिए अब तक कुछ नहीं किया गया। विलंब के कारण हमारा डर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जिन गांवों से होकर सुरंग आगे बढ़ी है उन गांवों में कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहा है। चचवाल गांव की आबादी करीब 2000 है और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब एक किलोमीटर तथा सीमा के तीन स्तरीय कांटेदार बाड़ वाले इलाके से लगभग 700 किमी दूर है। जम्मू शहर से 65 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में सुरंग का पता चलने के बाद इसकी ही चर्चा हो रही है। एक अन्य ग्रामीण बनारसी दास शर्मा ने बताया कि वह लोग बीएसएफ के बयान से चिंतित हैं, जिसमें कहा गया है कि उनके पास सुरंग नष्ट करने के लिए विशेषज्ञ नहीं हैं और अभी वह यह तय कर रहे हैं कि इसे कैसे नष्ट किया जाए। शर्मा ने कहा कि इससे हमारा मनोबल गिरा है और इसकी वजह से हमारी इस साल की धान की खेती पर असर पड़ रहा है। यह दो या तीन जगह से खुली है, जिसकी वजह से उनके लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि अक्सर ग्रामीण सीमा पार से गोलीबारी, घुसपैठ आदि देखते हैं। पहले भी यह होता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की यह नई कारगुजारी ज्यादा खतरनाक है। जम्मू सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास बसे गांव गल्लार, कुक्रेरवाला, गरखाल, परगवाल, चिनोर फार्म, अब्दुल्लियां, सुचेतगढ़, जाबोवाल, कोरोटना के निवासी भी आशंकाग्रस्त हैं कि ऐसी सुरंगें उनके इलाकों में भी होंगी।

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‘सत्ता’ के लिए नहीं, ‘व्यवस्था परिवर्तन’ की लड़ाई : टीम अन्ना

नई दिल्ली। टीम अन्ना ने राजनीतिक विकल्प देने के संदर्भ में भ्रष्टाचार पर किसी तरह समझौता नहीं करने की बात करते हुए कहा है कि उसकी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, बल्कि व्यस्था परिवर्तन के लिए चल रही है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया है कि अन्ना एक हीरो हैं। वह कब तक लोगों की पुकार नहीं सुनेंगे। उन्होंने राजनीतिक वर्ग को चुनौती देने का फैसला किया है। अब टीम अन्ना सरकार से मुकाबले के लिए लड़ाई के मैदान में उतरने को तैयार है। अन्ना ने कहा है कि वह अपने विचारों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं लाएंगे। जो भी राजनीतिक विकल्प सामने आएगा वह भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं करेगा। इसमें कहा गया है कि राजनीतिक दल यह कहते आएं हैं कि अन्ना और उनके समर्थक चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए राजनीतिक विकल्प की बात करना जरूरी है। बयान में कहा गया कि टीम अन्ना ने राजनीतिक दलों से मुकाबले के लिए राजनीतिक युद्धभूमि में उतरने का बिगुल फूंक दिया है। अब लोगों को फैसला करना है कि क्या भ्रष्ट व्यवस्था उनका शोषण करती रहेगी अथवा वह सही विकल्प का समर्थन करेंगे। टीम अन्ना की कोर समिति की सदस्य मेधा पाटकर ने चेताते हुए कहा कि चुनावी राजनीति में आने से पहले किसी को भी 100 बार सोचना चाहिए। अगर वह राजनीति में उतरते हैं तो आंदोलन की गति धीमी नहीं पड़नी चाहिए। जब अच्छे इरादों के साथ लोग राजनीति में उतरते हैं तो वह या तो ज्यादा नहीं टिक पाते या ज्यादा हासिल नहीं कर पाते। वहीं किरण बेदी ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि अन्ना का आह्वान यही है कि वह अच्छे और चरित्रवान लोगों की पहचान करेंगे, ताकि वह राजनीति में आ सकें। साथ ही प्रशांत भूषण ने कहा कि वह इस कदम को अनिच्छा से उठा रहे हैं पर लोग हमेशा से ही यही कहते आए हैं कि वह राजनीतिक विकल्प क्यों नहीं पेश करते। पिछले दस दिन से अनशन पर बैठे मनीष सिसौदिया ने कहा कि अब गेंद लोगों के पाले में है कि किस तरह इस लड़ाई को संसद तक ले जाया जाए। मुख्य बात यह है कि इस अभियान को सड़क से संसद तक ले जाने की जरूरत है।

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मौर्य बसपा महासचिव बने

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा तथा विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। बसपा महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती द्वारा जारी वक्तव्य का हवाला देते हुए शुक्रवार को बताया कि बसपा अध्यक्ष ने दलितों के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्गों को भी बढ़ावा देने की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को दल का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। उन्होंने बताया कि मौर्या को पार्टी में उनके योगदान एवं कुशवाहा, सैनी, शाक्य, मौर्य तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को बसपा आंदोलन से जोड़कर पार्टी का जनाधार बढ़ाने में उनकी भूमिका को और ज्यादा बल देने के लिए ही पार्टी महासचिव बनाया गया है। सिद्दीकी ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि उनकी पार्टी के कुछ स्वार्थी लोगों ने विरोधी दलों के हाथों में खेलकर काफी घिनौना कार्य किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पार्टी अध्यक्ष मायावती ने ऐसे स्वार्थी तत्वों की हरकतों की सजा कभी उनके समाज को नहीं दी है।

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मनमोहन-जरदारी की इसी महीने हो सकती है मुलाकात

इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी इस महीने के आखिर में ईरान की राजधानी तेहरान में होने वाले गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार दोनों नेता 26-31 अगस्त को गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए तेहरान में होगे और इस सम्मेलन से इतर दोनों की मुलाकात संभव है। माना जा रहा है कि दोनों नेता भारत-पाकिस्तान रिश्तों से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे। जरदारी और मनमोहन इसी साल अप्रेल में उस वक्त मिले थे, जब पाकिस्तानी राष्ट्रपति अजमेर शरीफ दरगाह में जियारत के लिए भारत आए थे। पिछले सप्ताह जरदारी ने मनमोहन को पाकिस्तान आने का औपचारिक न्यौता दिया था।

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संजीव नंदा को राहत
बीएमडब्ल्यू मामले में सजा में नहीं की वृद्धि

नई दिल्ली। बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले के दोषी संजीव नंदा को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उसकी दो साल की सजा की अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया, क्योंकि वह यह सजा पहले ही काट चुका है। बहरहाल न्यायालय ने उसे दो साल तक सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया। न्यायालय ने 1999 के इस मामले में संजीव नंदा को दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा। पूर्व नौसेना प्रमुख एस. एम. नंदा के पोते संजीव को न्यायालय ने आदेश दिया कि वह केंद्र को 50 लाख रुपए अदा करे। इस राशि का उपयोग सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। 34 वर्षीय नंदा ने वर्ष 1999 में तीन पुलिस कर्मियों सहित छह लोगों को अपनी बीएमडब्ल्यू कार से कुचल कर मार डाला था। न्यायमूर्ति दीपक वर्मा और न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन की पीठ ने लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाने के लिए भारतीय दंड संहिता के उदारता वाले प्रावधान 304 ए के तहत नंदा को दोषी ठहराने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को आंशिक रूप से दरकिनार कर दिया, लेकिन उसे सुनाई गई दो साल की सजा बरकरार रखी। बहरहाल, न्यायालय ने उसे आईपीसी के कठोर प्रावधान 304 भाग दो (गैर इरादतन हत्या, जिसमें मौत की सजा नहीं दी जाती) के तहत दोषी ठहराया, जिसमें अधिकतम दस साल की सजा होती है। संजीव दस जनवरी 1999 को छह लोगों को अपनी कार से कुचलने के बाद फरार हो गया था। इसके लिए नंदा की अलोचना करते हुए पीठ ने कहा कि उसका आचरण ‘घोर निंदनीय’ है। न्यायालय ने नंदा को सुनाई गई दो साल जेल की सजा बरकरार रखते हुए उसे दो साल तक सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दिल्ली पुलिस की उस अपील पर दी, जिसमें नंदा को सुनवाई अदालत द्वारा सुनाई गई पांच साल की सजा घटा कर दो साल करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायाधीशों ने अपने फैसले अलग-अलग लिखे। न्यायमूर्ति राधाकृष्णन ने 13 साल पुरानी घटना में नंदा के आचरण को लेकर अधिक कठोर रुख रखा। उन्होंने कहा कि नंदा गाड़ी चला रहा था और छह लोगों को कुचलने के बाद उसने गाड़ी नहीं रोकी। उन्होंने कहा कि नंदा घायलों को मरने के लिए छोड़ कर भाग गया था। पीड़ितों को लिए कुछ दया तो दिखाई जा सकती थी।

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ग्रिड फेल होना, मतलब बिजली क्षेत्र में तेज सुधार की जरूरत: टाटा पावर

नई दिल्ली। देश में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बिजली कंपनी टाटा पावर ने कहा कि इस सप्ताह ग्रिड फेल होना, बिजली क्षेत्र में सुधार में तेजी लाने का सबसे बड़ा संकेत है और इस क्षेत्र को और निवेश की जरूरत है। टाटा पावर ने कहा कि ग्रिड में खराबी से बचा जा सकता है और इसके लिए बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाना एकमात्र विकल्प है। टाटा पावर के प्रबंध निदेशक अनिल सरदाना ने एक बयान में कहा कि बिजली क्षेत्र में सुधार में तेजी लाने के लिए इससे बड़ा (ग्रिड फेल होना) और कोई संकेत नहीं हो सकता। इस क्षेत्र में सुधारों से निवेश बढ़ेगा जिससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा और देश को 12वीं योजना के 88,000 मेगावाट के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि 31 जुलाई को दोपहर तीन प्रमुख ग्रिडें (उत्तरी, पूर्वी और पूर्वोत्तर) विफल हो गई थीं जिससे देश की आधी से अधिक आबादी प्रभावित हुई थी। इससे पहले, 30 जुलाई को सुबह उत्तरी ग्रिड विफल हो गई थी। सरदाना ने कहा कि वितरण कंपनियों के प्रबंधन को चौबीस घंटे और सातों दिन बिजली आपूर्ति के लिए जवाबदेह बनाना होगा। गुजरात के मूंदड़ा में देश की प्रथम अति वृहद बिजली परियोजना लागू कर रही टाटा पावर ने कहा कि र्इंधन आपूर्ति से जुड़े सुधारों को तत्काल आधार पर लागू किए जाने की जरूरत है।

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पांच तिमाहियों में घाटे के बाद लाभ में लौटी जेट एयरवेज

मुंबई। लगातार पांच तिमाहियों में नुकसान उठाने के बाद निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी जेट एयरवेज समूह को 30 जून को समाप्त चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुनाफे में लौटी है। कंपनी ने तिमाही के दौरान 36.4 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 123.2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। जेट एयरवेज ने कहा है कि उसका मुनाफा कहीं अधिक होता, यदि उसे रुपए में गिरावट की वजह से 170.3 करोड़ रुपए का फॉरेक्स नुकसान नहीं होता। हालांकि एबिटडार (ब्याज से पूर्व की आय, कर, मूल्यह्रास, परिशोधन तथा पुनर्गठन) में 145 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 825.5 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 333 करोड़ रुपए रहा था। समूह की कुल आमदनी तिमाही के दौरान 31.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5,274.8 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। इस दौरान कंपनी की घरेलू उड़ानों में यात्रियों की संख्या में 10 प्रतिशत का इजाफा हुआ। वहीं दूसरी ओर उद्योग की वृद्धि दर का औसत मात्र एक फीसदी रहा। घरेलू उड़ानों से कंपनी की आमदनी में 8.9 प्रतिशत का इजाफा हुआ, वहीं जेटलाइट की आय में 43.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। समूह के मुख्य कार्यकारी निकोस कर्दासिस ने कहा कि र्इंधन की लागत में बढ़ोतरी और डॉलर की तुलना में रुपए में गिरावट से उद्योग के मुनाफे पर काफी असर पड़ा है। सालाना आधार पर तिमाही के दौरान विमान र्इंधन एटीएफ के दाम 13 प्रतिशत बढ़े, जबकि पिछली तिमाही में इसमें सिर्फ 3 फीसदी का इजाफा हुआ था। कुल मिलाकर कंपनी की र्इंधन की लागत 25.8 प्रतिशत बढ़कर 1,967.4 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,563.7 करोड़ रुपए थी।

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भारतीय मूल के मलेशियाई निवासियों के लिए भारत को समझने का मौका

कुआलालम्पुर। मलेशिया में रहने वाले भारतीय मूल के युवाओं को भारत को करीब से समझने का मौका देने के लिए भारत की ओर से चार सप्ताह का एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए ये युवा भारत के इतिहास, कला, संस्कृति समेत इसके सामाजिक और आर्थिक विकास को भी समझ सकेंगें। भारतीय उच्चायोग ने एक बयान जारी करके कहा कि भारत अध्ययन का यह पहला कार्यक्रम 25 सितम्बर से 23 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें भारतीय मूल के वे लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 26 वर्ष के बीच है। उच्चायोग के अनुसार, चुने गए आवेदकों को तीन सप्ताह के कोर्स के लिए भारत के किसी चुनिंदा संस्थान में जाना होगा। बाकी एक सप्ताह के लिए उन्हें संस्थान द्वारा आयोजित एक ‘क्षेत्र-दौरे’(फील्ड विजिट) पर जाना होगा। मलेशिया में आठ प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं।

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बेल्जियम को भारत-यूरोपीय संघ के बीच एफटीए वार्ता इस साल पूरी होने की उम्मीद

नई दिल्ली। बेल्जियम ने उम्मीद जताई कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही वार्ता इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी। बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेशी मंत्री डिडियेर रेंडर्स ने यहां फिक्की के एक समारोह में कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हम वार्ता पूरी कर लेंगे। रेंडर्स ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक सम्बंध मजबूत करने के लिए यह समझौता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम भारत से और रियायत की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझौता संतुलित होना चाहिए। हमारे लिए सार्वजनिक खरीद में वास्तविक पहुंच प्राप्त करना जरूरी है। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता को आधिकारिक तौर पर द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश समझौता (बीटीआईए) वार्ता कहा जा रहा है। इसके तहत आपसी व्यापार में वाण्ज्यििक वस्तुओं पर सीमा शुल्क में भारी कटौती और सेवा व्यापार तथा निवेश व्यवस्था उदार बनाने के प्रस्ताव हैं। वार्ताओं में अभी कुछ गतिरोध बना हुआ है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार को इसमें शामिल करने के सम्बंध में अभी समझौता होना बाकी है।

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टीडीसैट ने क्वालकॉम से सरकार के जवाब पर प्रतिक्रिया मांगी

नई दिल्ली। दूरसंचार न्यायाधिकरण टीडीसैट ने अमेरिकी चिप विनिर्माता फर्म क्वालकॉम को सरकार की तरफ से मिले जवाब पर अपनी प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया। क्वालकॉम ने लाइसेंस अवधि की वैधता घटाने का विरोध किया था। टीडीसैट की एक पीठ ने क्वालकॉम को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले पर आगे की कारवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख तय की है। इस बीच, दूरसंचार विभाग ने लाइसेंस अवधि 20 साल से घटाकर 18 साल छह महीने किए जाने पर क्वालकॉम द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया था। विभाग ने दलील दी है कि ऐसा क्वालकॉम की वजह हुआ, क्योंकि कंपनी ने लाइसेंस और स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया अपनाने में विलम्ब किया। सुनवाई के दौरान क्वालकॉम के अधिवक्ता सी.ए. सुंदरम ने न्यायाधिकरण से कहा कि मामला काफी महत्वपूर्ण है और इस पर जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए। दूरसंचार विभाग ने क्वालकॉम के ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस स्पेक्ट्रम की वैध अवधि घटाकर 18 साल छह महीने कर दी थी। इसके साथ ही सेवाओं को शुरू करने की अवधि भी पांच साल से घटाकर साढ़े तीन साल कर दी गई। इसे चिप निर्माता ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी।

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भारतीयों को वापस भेजने की योजना थी अति अहंकारी श्वेत समूह की

जोहानिसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका में चरमपंथियों द्वारा तख्तापलट की साजिश रचने वाले एक अति अहंकारी श्वेत समूह ने देश में रह रहे दस लाख 20 हजार भारतीय मूल के लोगों को वापस भारत भेजे जाने की भी योजना बनाई थी। राष्ट्रद्रोह के एक मामले की सुनवाई के दौरान इस साजिश का ब्यौरा पता चला है। स्थानीय भारतीय नेताओं द्वारा हास्यास्पद करार दी गई यह योजना अफ्रीकी अति अहंकारी माइक डू तोइत ने रची थी जिसे हाई कोर्ट में अति राष्ट्रद्रोह के आरोप का दोषी ठहराया गया है। दक्षिण अफ्रीका में 1994 में लोकतंत्र की बहाली के बाद से इस प्रकार के अपराध में दोषी ठहराया जाने वाला वह पहला व्यक्ति है। इस साजिश में दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की हत्या की भी योजना शामिल थी। इसी के तहत बहुसंख्यक अश्वेत लोगों को समुद्र में फेंकना तथा ‘केवल श्वेतों के लिए राष्ट्र’ योजना का विरोध करने वाले सभी गोरे लोगों की हत्या करने की भी साजिश थी। यूनिवर्सिटी के पूर्व व्याख्याता डू तोइत तथा 20 अन्य रंगभेद समर्थकों के खिलाफ नौ साल तक इन आरोपों में मुकदमा चला है। दो आरोपियों को पहले ही दोषी घोषित किया जा चुका है। इस मामले की सुनवाई अभी एक महीने और चलने की संभावना है।

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चीनी, गेहूं के व्यापार पर मार्जिन बढ़ाएंगे एमसीएक्स, एनसीडीईएक्स

नई दिल्ली। जिंस शेयर बाजार एमसीएक्स तथा एनसीडीईएक्स ने चीनी तथा गेहूं के व्यापारियों पर शुरुआती जमा राशि (मार्जिन) बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का फैसला किया है। यह वृद्धि अगले महीने से शुरू हो जाएगी। जिंस वायदा कारोबार में शुरुआती मार्जिन सौदे की राशि का एक न्यूनतम हिस्सा एक्सचेंज में जमा करवाना होता है। जिंस बाजार नियामक एमएफसी के निर्देशों के चलते एमसीएक्स तथा एनसीडीईएक्स ने इस बारे में अलग-अलग परिपत्र जारी किए हैं। इनके अनुसार चीनी व गेहूं के वायदा पर जिंस के मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर शुरुआती मार्जिन लगेगा। फिलहाल एनसीडीईएक्स गेहूं पर 4.78 प्रतिशत तथा चीनी पर 4.41 प्रतिशत शुरुआती मार्जिन लगाता है। एमसीएक्स में यह राशि क्रमश: 8.9 प्रतिशत तथा गेहंू पर 5 प्रतिशत है। इन एक्सचेंज ने यह सट्टेबाजी को सीमित रखने के लिए किया है, ताकि चीनी व गेहूं के वायदा भाव में असामान्य घट-बढ़ की स्थिति पैदा न हो। कमोडिटी ब्रोकरेज फर्म जेआरजी वेल्थ मैनेजमेंट विश्लेषक सी रेड्डी ने कहा कि 20 जून के बाद गेहंू की कीमत 30 प्रतिशत बढ़ी है और एनसीडीईएक्स में यह मजबूत हो रही है। एक्सचेंज में चीनी के वायदा भाव में जून के पहले सप्ताह के बाद से 27 प्रतिशत की तेजी आई है।

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पूर्व कर्मचारी आईपीओ उपरांत एक वर्ष तक नहीं बेच सकता इसॉप शेयर : सेबी

मुंबई। बाजार नियामक सेबी ने कहा कि कंपनी के ऐसे पूर्व कर्मचारी जिन्हें कर्मचारी शेयर विकल्प यानी इसॉप के जरिए शेयर आवंटित किए गए हैं, वह आईपीओ के एक साल बाद तक शेयर नहीं बेच सकते। सेबी ने देश के सबसे बड़े जिंस वायदा बाजार एमसीएक्स द्वारा अनौपचारिक तौर पर मांगे गए दिशा-निर्देश के सम्बंध में यह जानकारी उपलब्ध कराई। सेबी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी आईपीओ के बाद शेयर आवंटन के समय उसका कर्मचारी नहीं रह जाता तो उसे आवंटित शेयरों को एक साल की बंधक अवधि के प्रावधानों से छूट नहीं दी जा सकती। सेबी ने एमसीएक्स के इस मुद्दे को स्पष्ट करते हुए कहा कि दूसरे शब्दों में कंपनी के पूर्व कर्मचारी द्वारा रखे गए इस तरह के शेयरों को भी बंधक प्रावधानों के भीतर रहना होगा। सेबी ने कहा है कि एमसीएक्स के पूर्व कर्मचारियों तथा एफटीआईएल के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को इसॉप योजना के तहत आवंटित शेयरों के लिए भी बंधक अवधि का प्रावधान लागू होगा। एफटीआईएल अब एमसीएक्स की होल्डिंग कंपनी नहीं रह गई है। मल्टी कमॉडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) ने इस मामले में सेबी से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। उसके एक पूर्व कर्मचारी ने ऐसे शेयरों की एक साल की बंधक अवधि प्रावधान से छूट दिए जाने का आग्रह किया था।

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चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 6.3 प्रतिशत तक रहेगी : सर्वेक्षण

नई दिल्ली। औद्योगिक गतिविधियों में जारी नरमी और इसके सेवा क्षेत्र पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव, कमजोर मानूसन और खराब होती वैश्विक अर्थव्यवस्था से चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर छह प्रतिशत से लेकर 6.3 प्रतिशत के बीच रह सकती है। उद्योग संगठन एसोचैम ने 110 प्रमुख उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों के साथ किए सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह खुलासा करते हुए कहा कि नीतियों से जुड़े मुद्दों का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो स्थिति और बदतर हो सकती है। वित्त वर्ष 2011-12 में देश की आर्थिक विकास दर नौ वर्ष के न्यनूतम स्तर 6.5 प्रतिशत पर फिसल चुकी है। एसोचैम ने इस सर्वेक्षण में कहा है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कारोबारी भरोसा और अधिक डगमगाया है और इससे ऐसा संकेत मिल रहा है कि जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान 6.5 प्रतिशत से कम दर से बढ़ेगी। इसमें कहा गया है कि कमजोर मानसून से समस्या और बढ़ रही है। एसोचैम ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में विकास की संभावना नहीं दिख रही है। वित्त वर्ष 2011-12 में कृषि क्षेत्र की विकास दर 2.5 प्रतिशत रही थी, लेकिन चालू वित्त वर्ष में इसमें कोई वृद्धि होने की उम्मीद नहीं दिख रही है क्योंकि मुख्य फसल सीजन खरीफ में बुआई प्रभावित हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में औद्योगिक विकास दर चार प्रतिशत से लेकर साढ़े चार प्रतिशत रह सकती है। जीडीपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे सेवा क्षेत्र की वृद्धि में शिथिलता आने के संकेत मिले हैं। इसमें कहा गया है कि खनन गतिविधियां जहां स्थिर बनी हुई हंै वहीं विनिर्माण क्षेत्र में भी सुस्ती का माहौल है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि अब भी स्थिति बहुत खराब नहीं हुई है और यदि नीतियों से जुड़े मसलों का तत्काल समाधान किया जाए तो स्थिति बदल सकती है। इसमें कहा गया है कि बुनियादी सुविधाओं के विकास में आ रही अड़चनों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रास्ते आ रही बाधाओं को दूर कर स्थिति बेहतर बनाई जा सकती है। एसोचैम ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर आ रही सुस्ती के मद्देनजर तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। भारत, चीन और ब्राजील सहित दुनिया की तमाम उभरती अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हुई है और चीन की विकास दर नौ प्रतिशत से नीचे आ गई है, जबकि भारत और ब्राजील को इससे निपटने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी घरेलू बाजार पर आधारित है और आधी से अधिक अर्थव्यवस्था आंतरिक मांग पर टिकी हुई है, लेकिन निर्यात के मामले में स्थिति खराब हो रही है। कपड़ों का निर्यात ही न सिर्फ प्रभावित हो रहा, बल्कि सेवा क्षेत्र के निर्यात पर भी पश्चिमी देशों की खराब आर्थिक स्थिति का असर हो रहा है।

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कमजोर मानसून से वृद्धि दर 6 प्रतिशत पर रहने की आशंका : मोंटेक

नई दिल्ली। कमजोर मानसून के कारण चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि घटकर 6.0 प्रतिशत पर आ सकती है। पिछले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत थी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि अगर कृषि क्षेत्र की स्थिति मजबूत नहीं रही तो वृद्धि दर घटकर 6 प्रतिशत पर आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि औद्योगिक क्षेत्र अभी पटरी पर आया है। उन्होंने कहा कि इस आधार पर 12वीं योजना (2012-17) में सालाना औसत आर्थिक वृद्धि दर करीब 8.2 प्रतिशत रह सकती है। दृष्टि पत्र में इसके 9.0 प्रतिशत रहने की बात कही गई है। कमजोर मानसून तथा वैश्विक आर्थिक समस्याओं को देखते हुए रिजर्व बैंक ने हाल ही में 2012-13 के लिए वृद्धि अनुमान को 7.3 प्रतिशत घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। यह पूछे जाने पर कि क्या सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए विशेष योजनाओं की जरूरत है, अहलूवालिया ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रोत्साहन की जरूरत है। इन मुद्दों से राज्य सरकारों को निपटना है। सामान्य तौर पर वे सुधारात्मक कदम उठाने को लेकर गंभीर रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या से निपट सकती है। अहलूवालिया ने कहा कि देश पहले भी कई बार कमजोर मानसून देख चुका है। ऐसी संभावना है कि आने वाले महीनों में स्थिति सुधरेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी दो महीने में मानसून की स्थिति पिछले दो महीने के मुकाबले बेहतर रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर बारिश सामान्य से कम रहेगी। इसमें कुछ भी नया नहीं है। सूखे का कीमत स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह सही है कि मुद्रास्फीति समस्या रही है। हालांकि यह दोहरे अंक से नीचे आई है लेकिन अभी भी 7 प्रतिशत के आसपास है और यह अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति अगर 5 से 6 प्रतिशत के बीच है तो इसे नियंत्रण में समझा जाएगा, लेकिन इससे ऊपर रहती है तो यह चिंता का कारण है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जून महीने में 7.25 प्रतिशत रही, जबकि खुदरा स्तर पर यह 10.02 प्रतिशत थी।

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विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना में श्रीलंका की मदद करेगा भारत

कोलंबो। भारत ने कहा कि वह अभियांत्रिकी तथा वाहन कलपुर्जे बनाने वाली इकाइयों के लिए औद्योगिक पट्टियों की स्थापना में श्रीलंका की मदद करेगा। इस पहल का उद्देश्य पड़ोसी देश को निर्यात बढ़ाने में मदद करना है। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने यहां इंडिया शो में यह बात कही। इसका आयोजन उद्योग मंडल सीआईआई ने किया है। शर्मा ने कहा कि हमने निवेश सम्बद्ध विनिर्माण तथा निर्यात (क्षेत्र) पर सहमति जताई है। भारत श्रीलंका में अभियांत्रिकी तथा वाहन कल-पुर्जों का विनिर्माण व निर्यात क्षेत्र स्थापित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने त्रिनकोमाली में दक्षता विकास संस्थान स्थापित करने पर सहमति जताई है।

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पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया अवमानना कानून

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नये अवमानना कानून को आज निरस्त कर दिया, जिससे प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को अयोग्य ठहराए जाने की संभावना का मंच तैयार हो गया है। इस कानून का लक्ष्य प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने के लिए डाले जाने वाले दवाब से मुक्त रखना था। प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि अदालत का अवमानना कानून, 2012 ‘अंसवैधानिक’ है और उसने उसे खारिज कर दिया। पीठ ने उन 25 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिनमें इस नये कानून को चुनौती दी गई थी। अदालत के आदेश में कहा गया है कि अत:, कोई संवैधानिक विकल्प नहीं रहने पर, अदालत का अवमानना कानून, 2012 असंवैधानिक, अवैध एवं अमान्य घोषित किया जाता है जिसके फलस्वरूप यह ऐलान किया जाता है कि अदालत की अवमानना अध्यादेश, 2003 बहाल माना जाएगा। राष्ट्रपति जरदारी ने नए ‘अदालत की अवमानना’ काूनन पर 12 जुलाई को हस्ताक्षर किए थे। उससे पहले संसद के दोनों सदनों ने उसे पारित किया था।

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फेडरर और शारापोवा सेमीफाइनल में
शीर्ष वरीय रोजर फेडरर ने जॉन इस्नर को 6-4, 7-6 से पराजित किया

लंदन। विम्बलडन चैम्पियन और शीर्ष वरीय रोजर फेडरर ने लंदन ओलिंपिक की एकल स्पर्द्धा के पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जहां उनकी भिड़ंत अर्जेंटीना के जुआन मार्टिन डेल पोत्रो से होगी। ब्रिटेन के एंडी मरे ने भी अंतिम चार में जगह बनाकर खुद को ओलिंपिक टेनिस एकल के स्वर्ण पदक की दौड़ में बनाए रखा। वह फाइनल में जगह बनाने के लिए सर्बिया के दूसरे वरीय नोवाक जोकोविक से भिड़ेंगे। फेडरर ने सेंटर कोर्ट पर अमेरिका के जॉन इस्नर को 6-4, 7-6 से पराजित किया। बड़ी बहन वीनस के साथ दो बार युगल का स्वर्ण पदक जीतने वाली सेरेना विलियम्स ने भी महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में कैरोलिन वोज्नियास्की को बड़ी आसानी से 6-0, 6-3 से हरा दिया। अमेरिका की चौथी वरीयता प्राप्त सेरेना सेमीफाइनल में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी विक्टोरिया अजारेंका से भिड़ेगी। दुनिया की तीसरे नंबर की रूसी खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने बेल्जियम की अनुभवी किम क्लिस्टर्स को क्वार्टर फाइनल में 6-2, 7-5 से हराकर अंतिम चार में प्रवेश किया, जहां वह हमवतन मारिया किरलेंको से भिड़ेंगी। बेलारूस की अजारेंका ने संघर्षपूर्ण मुकाबले में जर्मनी की सातवीं वरीय एंजलिक केरबर को 6-4,7-5 से पराजित किया। यह मैच एक घंटे 46 मिनट तक चला। पुरुष एकल में तीसरी वरीयता प्राप्त मरे ने 11वें नंबर के स्पेनिश खिलाड़ी निकोलस अल्मार्गो को 6-4, 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। मरे ने 15 एस जमाए और किसी भी समय वह ब्रेक प्वाइंट गंवाने की स्थिति में नहीं पहुंचे। उनका अगला मुकाबला सर्बिया के जोकोविक से होगा जिन्होंने फ्रांस के जो विल्फ्रेड सोंगा को 6-1 , 7-5 से शिकस्त दी। अर्जेंटीना के डेल पोत्रो ने जापान के केई निशिखोरी को 6-4 , 7-6 से हराया।

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सेव द चिल्ड्रन के प्रतिनिधिमण्डल ने ली जानकारियां

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री एए खान से शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन में ब्रिटिश सांसद डेन जार्विस एवं ‘सेव द चिल्ड्रन’ के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट कर प्रदेश में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री खान ने ब्रिटिश सांसद जार्विस का स्वागत कर उन्हें प्रदेश की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं विशेष रूप से बच्चों के लिए चलाई जा रही स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सितम्बर 2011 से राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना संचालित कर राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क प्रसव सम्बन्धित समस्त सुविधाएं सुलभ कराई जा रही हैं। इसके साथ ही नवजात शिशुओं के लिए भी समस्त उपचार व्यवस्थाएं भी नि:शुल्क सुलभ कराई जा रही है। खान ने बताया कि 2 अक्टूबर 2011 से प्रारम्भ मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना के माध्यम से राजकीय चिकित्सा संस्थानों में आने वाले समस्त रोगियों को आवश्यक दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से जनसामान्य को, विशेष रूप से कमजोर आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों को प्रत्यक्ष लाभ हो रहा है। खान ने ब्रिटिश सांसद एवं प्रतिनिधिमण्डल को प्रदेश में नवजात शिशुओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों व नवाचारों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पीसीटीएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं की ट्रेकिंग कर उन्हें स्वास्थ्य कार्यक्रमों से लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। अब तक करीब 31 लाख प्रसूताओं की टेñकिंग की जा चुकी है एवं उनको टीकाकरण, जांच, आयरन की गोलियां इत्यादि सुविधा सुलभ कराई गई है। उन्होंने चिकित्सा परामर्श टोल फ्री 104 सेवा के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। ब्रिटिश सांसद डेन जार्विस ने नि:शुल्क दवा वितरण योजना एवं राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना को अत्यंत उपयोगी बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इन योजनाआें से शिशु स्वास्थ्य गतिविधियों को बल मिलेगा एवं संस्थागत प्रसव बढ़ने से मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। उन्होंने बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए कुपोषण प्रबंधन पर विशेष बल दिया। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बीएन शर्मा ने शिष्टमण्डल को बताया कि राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से प्रदेश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 81 प्रतिशत हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रसूताओं को नि:शुल्क परिवहन, नि:शुल्क जांच, नि:शुल्क दवाइयां, नि:शुल्क भोजन इत्यादि उपलब्ध करवाया जा रहा है। ब्रिटिश सांसद डेन जार्विस एवं उनके साथ आए ‘सेव द चिल्ड्रन’ के प्रतिनिधिमण्डल ने राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के प्रांगण में स्थापित नि:शुल्क दवा वितरण केन्द्र का अवलोकन किया एवं प्रबन्ध निदेशक डॉ. समित शर्मा से भेंट कर इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। डॉ. समित शर्मा ने बताया कि प्रदेशभर में स्थापित 15 हजार नि:शुल्क दवा वितरण केन्द्रों के माध्यम से राजकीय चिकित्सा संस्थानों में आने वाले रोगियों को सभी आवश्यक दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। जार्विस एवं उनके साथ आए प्रतिनिधिमण्डल ने स्वास्थ्य भवन में ही स्थापित चिकित्सा परामर्श टोल फ्री 104 सेवा का भी अवलोकन किया। सेवा के प्रभारी पंकज माथुर ने कॉल सेण्टर पर की गई व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन लगभग 3 से 4 हजार व्यक्ति इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। चिकित्सा सम्बन्धी परामर्श के साथ ही किशोरावस्था से सम्बन्धित समस्याओं, परिवार कल्याण गतिविधियों इत्यादि के बारे में भी परामर्श लिए जा रहे हैं। ‘सेव द चिल्ड्रन’ के प्रदेश प्रभारी प्रभात कुमार ने संस्था द्वारा प्रदेश में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आशाओं के साथ संचालित मोबाइल प्रोजेक्ट के माध्यम से स्वास्थ्य योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रतिनिधिमण्डल में ‘सेव द चिल्ड्रन’ इंग्लैण्ड की सलाहकार फ्लोरा एलेक्जेण्डर व समन्वयक एलिस वांग, ‘सेव द चिल्ड्रन’ इण्डिया की सलाहकार शैली हिंगोरानी व अभियान प्रबन्धक प्रज्ञा वत्स, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. मनीषा चावला व कैम्पेन को-आॅर्डिनेटर हेमन्त आचार्य शामिल थे। ब्रिटिश सांसद डेन जार्विस स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद स्वास्थ्य योजनाओं व 70 आशाओं के साथ संचालित मोबाइल प्रोजेक्ट का अवलोकन करने के लिए अजमेर जिले के ग्राम रूपनगढ़ हेतु रवाना हो गए।

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केशुभाई पटेल और काशीराम राणा ने छोड़ी भाजपा

गांधी नगर। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल और पूर्व केन्द्रीय मंत्री काशीराम राणा ने शनिवार को भारतीय जनता पाटी (भाजपा) से इस्तीफा दे दिया। पटेल ने अपने आवास पर बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे पांच दशकों तक भाजपा के लिए काम करने के बाद आज भारी मन से पार्टी छोड़ रहे हैं। पटेल ने कहा कि मैं और काशीराम राणा ने कोई पद या सत्ता की अपेक्षा किए बिना जीवन भर भाजपा के लिए काम किया। हमने सोचा था कि हम पार्टी कार्यकर्ताओं की अगली पीढ़ी के लिए आधार तैयार कर रहे हैं, लेकिन जब पार्टी सत्ता में आई तो हम इसके काम से निराश हैं। पटेल ने कहा कि उन्होंने हमेशा एक अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर भाजपा में काम किया। पटेल ने कहा कि अब वह एक नए राजनीतिक दल का गठन करेंगे, जिसका नाम एवं अन्य विवरण कल घोषित किया जाएगा। नई पार्टी इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरेगी। उन्होंने बताया कि त्यागपत्र भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी को भेजे जा चुके हैं। पटेल ने कहा कि वह भाजपा इसलिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि गुजरात में असली भाजपा नहीं बची है। मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में भाजपा अपनी मूल विचार धारा से पूरी तरह से भटक गई है। मोदी सरकार जनता की समस्याओं के प्रति असंवेदनशील है। पटेल के मोदी और भाजपा हाईकमान से रिश्तों में वर्ष 2001 में ही खटास आ गई थी, जब पटेल को अचानक सत्ता से हटाकर मोदी की ताजपोशी कर दी गई थी।

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गडकरी का इस्तीफा वापस लेने आग्रह

नई दिल्ली। भाजपा के अध्यक्ष नितिन गडकरी ने केशुभाई पटेल से पार्टी हित में अपना इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया है। पटेल के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि कि पटेल पार्टी के वरिष्ठ नेता है और पार्टी अध्यक्ष को उनका इस्तीफा मिला है। गडकरी ने पटेल से पार्टी के हित में अपना इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया है।

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बाढ़ और बादल फटने से भारी तबाही, 31 लोगों की मौत
चारधाम यात्रा बाधित, यात्री फंसे, जवानों ने संभाला मदद के लिए मोर्चा

देहरादून/शिमला। उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फटने व बाढ़ से 31 लोगों की मौत हो गई है और करीब 100 लोग लापता हैं। मनाली के पलचान में बादल फटने से दो लोगों की मौत होने की खबर है। कुल्लू के उपायुक्त अमिताभ अवस्थी ने बताया कि पलचान के निकट एक बड़ा पुल और कुछ छोटे पुल बाढ़ के पानी में बह गए, इस दौरान मनाली-रोहतांग मार्ग के काफी बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा। भारी भूस्खलन के कारण यातायात रोका गया है। दूसरी ओर उत्तराखंड में लगातार हो रही तेज बरसात से हुए भूस्खलन व बाढ़ से कई मकान ढह गए हैं तथा कई पर्यटक फंसे हुए हैं। असी गंगा और भागीरथी में बादल फटने से आई बाढ़ ने भटवाड़ी व गंगोरी सहित डुण्डा व उत्तरकाशी में जमकर तबाही मचाई। भागीरथी और अस्सी गंगा नदियों का जलस्तर बढ़ने से अफरा-तफरी मच गई। प्रशासन ने अलग-अलग स्थानों पर 26 लोगों के बहने की पुष्टि की है। बाढ़ की चपेट में आने से 200 से अधिक मकान बह गए हैं। वहीं, पुलिस-प्रशासन ने उत्तरकाशी शहर की जोशियाड़ा बस्ती से 300 परिवारों को इंटर कॉलेज और कलेक्ट्रेट परिसर में शिफ्ट कर दिया है। उत्तरकाशी के जिला अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि बादल फटने के कारण प्रभावित क्षेत्रों में बिजली तथा संचार व्यवस्था और पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। इसका सबसे अधिक नुकसान भटवाड़ी, संगम चट्टी तथा स्वारी गाढ़ में हुआ है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सेना के जवानों को राहत कार्य में लगाया गया है। उधर, गंगोत्री राजमार्ग पर गंगोरी में बना पुल ध्वस्त हो गया है। प्रशासन ने उत्तरकाशी क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। चमोली जनपद के कर्णप्रयाग में तेज बारिश के चलते देर रात एक मकान ढहने से दो बच्चों की मौत हो गई। जोशीमठ में धौली गंगा पर बन रही तपोवन-विष्णुगाड जल-विद्युत परियोजना का काफर डैम क्षतिग्रस्त हो गया। पौड़ी जनपद के श्रीनगर स्थित धारी देवी में बनी झील का जलस्तर बढ़ने से धारी गांव को जोड़ने वाला पुल टूट गया। वहीं भूस्खलन से चारधाम यात्रा बाधित हो गई है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ताजा भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थयात्री पातालगंगा, लाम्बागर और बिराही के विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। सरकार ने गंगा के आस-पास के क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी कर दिया है।

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नगालैंड में भूस्खलन से 16 घर क्षतिग्रस्त

कोहिमा। नगालैंड में एक सप्ताह से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण भारी भूस्खलन से वेनसांग कस्बे में 16 से भी ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि वेनसांग कस्बे के सी सेक्टर बाजार में 16 से भी ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। रिपोर्टों के मुताबिक यह इलाका भूस्खलन की दृष्टि से काफी संवेदनशील है और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण स्थिति और खराब हो गई है।

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नदियों ने शुरू किया कहर ढाना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश के कारण तटीय तथा तराई इलाकों में नदियों ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के प्रभावित इलाकों में सैकड़ों गांव तथा मंजरे बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा, रामगंगा, घाघरा, सरयू, शारदा, राप्ती, बूढ़ी राप्ती तथा क्वानो नदियां रौद्र रूप अख्तियार करती जा रही हैं। बाढ़ तथा कटान के कारण प्रभावित क्षेत्रों से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। घाघरा का जलस्तर एल्गिनब्रिज (बाराबंकी) तथा अयोध्या में लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, जबकि तुर्तीपार (बलिया) में भी वह लाल निशान के नजदीक पहुंच चुका है। शारदा नदी का जलस्तर पलियाकलां (लखीमपुर खीरी) में खतरे के चिह्न से ऊपर बरकरार है, वहीं बूढ़ी राप्ती भी ककरही (सिद्धार्थनगर) में लाल निशान को पार कर चुकी है। राप्ती नदी काकरधारी (बहराइच), भिनगा (श्रावस्ती) तथा बलरामपुर में जबकि क्वानो चंद्रदीपघाट (गोंडा) में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। इस बीच, गोंडा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिले में घाघरा तथा सरयू नदियां लाल निशान पार कर गई हैं। घाघरा की बाढ़ के कारण बहुवनमदार मांझा तथा कमियार ग्राम पंचायतों के 300 से ज्यादा मजरे पानी से घिर गए हैं। मांझा रायपुर तथा परसावल गांव के पास एल्गिन-चरसड़ी बांध में कटान तेज हो गई है। कमियार ग्राम पंचायत में करीब 22 ग्राम पंचायतों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है, जबकि बहुवनमदार मांझा में करीब 400 मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है।

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घरेलू कंपनियों के निदेशक मंडल में बढ रहा है महिलाओं का दबदबा : सर्वे

नई दिल्ली। घरेलू कंपनियों के निदेशक मंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पिछले छह साल में बढा है। एक सर्वे के अनुसार पिछले छह साल में ऐसी भारतीय कंपनियों की संख्या में 16 प्रतिशत वृद्धि हुई है जिसमें कम-से-कम एक महिला शामिल हो। क्रेडिट सुइस की शोध रिपोर्ट के अनुसार 2011 में निदेशक मंडल में महिलाओं की उपस्थिति बढकर 46.5 प्रतिशत रही जबकि 2005 में 30.4 प्रतिशत थी। उभरते एशिया में फिलीपींस को छोड़कर सभी देशों में कंपनियों के निदेशक मंडल महिलाओं की उपस्थिति बढी है। वर्ष 2011 के अंत तक न्यूजीलैंड की लगभग सभी कंपनियों में महिलाओं की उपस्थिति थी। आस्ट्रेलिया में यह आंकड़ा 88.2 प्रतिशत तथा हांगकांग में 51.6 प्रतिशत था। सर्वे में आगे कहा गया है कि पिछले छह साल में जिन कंपनियों के निदेशक मंडल में महिलाओं की भागीदारी है उनका प्रदर्शन शेयर बाजार में शेयर मूल्य के हिसाब उन फर्मों के मुकाबले बेहतर रहा है जिनके बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं था। रिपोर्ट में पिछले छह साल में 2,360 कंपनियों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। इसमें कहा गया है कि 10 अरब डालर से अधिक बाजार पूंजीकरण वाली जिन कंपनियों के निदेशक मंडल में महिलाएं थी, उनका प्रदर्शन शेयर बाजार में उन कंपनियों के मुकाबले 26 प्रतिशत तक अच्छा रहा जिनके बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं था।

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कॉर्बन इसी माह उन्नत एंड्रायड आपरेटिंग प्रणाली वाला स्मार्ट टैबलेट पेश करेगी

नई दिल्ली। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी कॉर्बन मोबाइल्स ने इसी महीने उन्नत ‘स्मार्ट टैब1’ टैबलट पीसी उतारने की घोषणा की है जिसमें एंड्रायड जेली बीन आपरेटिंग सिस्टम लगा होगा। कॉर्बन मोबाइल्स के कार्यकारी निदेशक शशिन देवसरे ने कहा कि यह स्मार्ट टैब 1 इसी माह उपलब्ध होगा। कंपनी प्रबंध निदेशक प्रदीप जैन ने कहा, ‘हम मिप्स टेक्नोलाजीज के साथ प्रौद्योगिकी गठजोड़ तथा इन्जेनिक सेमीकंडक्टर के साथ उत्पाद भागीदारी के जरिये अत्याधुनिक एंड्राइट सिस्टम वाला स्मार्ट टैब 1 पीसी पेश कर रहे हैं, जिसमें एंड्रायड की जेली बीन प्रौद्योगिकी होगी। कैलिफोर्निया की मिप्स टेक्नोलाजीज चिप डिजाइन प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराती है। वहीं चीन की इन्जेनिक सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए प्रोसेसर विकसित करती है। कंपनी ने अपने मौजूदा क्रीम सैंडविच एंड्राइड सिस्टम वाले कार्बन स्मार्ट टैब के ग्राहकों को भी अपनी मशीन को एंड्राइड जेली बीन प्रणाली लगा कर उन्नत करने का विकल्प प्रदान करेगी। यह टैबलेट 17.8 इंच टच स्कीन उपकरण है जो यूएसबी डोंगल के जरिए वाईफाई और 3जी इंटरनेट सेवाओं के लिए उपयुक्त है। इसमें 2 मेगा पिक्सल फ्रंट कैमरा तथा 1.2 गीगा हर्त्ज का प्रोसेसर लगा है। कंपनी ने कुछ ही सप्ताह पहले अपना पहला स्मार्ट टैब 1 पेश किया था जो क्रीम सैंडविच एंड्राइड प्रणाली पर आधारित है।

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भ्रष्टाचार के मामले में रामदॉस को जमानत

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणि रामदॉस और आठ अन्य आरोपियों को शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी। ये सभी एक मेडिकल कॉलेज में छात्रों को दाखिला देने के लिए अवैध अनुमति देने के सम्बंध में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आरोपी हैं। विशेष न्यायाधीश तलवंत सिंह ने कहा कि आरोपियों को सीबीआई जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था और इन्होंने जांच में सहयोग किया है। अदालत ने कहा कि मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, इसके मद्देनजर सभी आरोपी एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके और उतनी ही रकम की जमानत राशि पर जमानत के हकदार हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अंबूमणि रामदॉस कथित तौर उस कॉलेज को अनुमति देने के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में संकाय सदस्य या पाठ्यक्रम को चलाने के लिए क्लिनिकल आधारभूत संरचना नहीं थी। पीएमके नेता रामदॉस के खिलाफ इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (आईएमसीएचआरसी) में बिना पर्याप्त संकाय सदस्यों और क्लिनिकल आधारभूत संरचना के छात्रों का दाखिला लेने की अनुमति देने के लिए कथित तौर पर अपने आधिकारिक पद के दुरुपयोग का आरोप है।

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प्यारीमोहन महापात्र ने राज्यसभा में बीजद के नेता पद से इस्तीफा दिया

भुवनेश्वर। बीजद के निलंबित सांसद प्यारीमोहन महापात्र ने राज्यसभा में दल के नेता पद से शनिवार को इस्तीफा दे दिया। महापात्र ने यहां लौटने के बाद कहा कि मैंने अपना इस्तीफा राज्यसभा के सभापति को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि बीजद प्रमुख तथा ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ संवादहीनता के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। पद पर बने रहने का कोई तुक नहीं था। महापात्र ने कहा कि मैं इस्तीफा की प्रति जल्दी ही पार्टी अध्यक्ष को भेज दूंगा। उन्होंने कहा कि निलंबन के सम्बंध में उन्हें अभी तक पार्टी प्रमुख से औपचारिक पत्र नहीं मिला है। महापात्र और बीजद के दो विधायकों को नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ असफल विद्रोह करने के बाद निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर वह ओड़िशा के लोगों के लिए काम करते रहेंगे।

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मत्स्य घोटाले में गुजरात के मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश

गांधी नगर। विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने 400 करोड़ रुपए के मत्स्य घोटाले में मछली पालन मंत्री पुरूषोत्तम सोलंकी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। विशेष न्यायाधीश जी. के. उपाध्याय ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 202 के तहत शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अर्चना शिवहरे को आदेश दिया कि मंत्री के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करें और छह अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंप दें। अदालत में दायर याचिका में याचिकाकर्ता इशाक मारदिया ने मांग की थी कि सोलंकी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए जाएं। याचिका में मारदिया ने अदालत को बताया कि गुजरात की राज्यपाल डॉ. कमला ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत सोलंकी के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी पहले ही दे दी है। सोलंकी ने उचित तरीके से निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही मत्स्य सौदे कर दिए, इससे सरकार को लगभग 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी को देखते हुए राज्यपाल ने सोलंकी के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी। सौलंकी ने राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका भी गुजरात उच्च न्यायालय में दायर की थी।

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केन्या और सोमालिया के नेताओं से क्षेत्रीय सुरक्षा पर बात करेंगी हिलेरी

नैरोबी। अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों की यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन शनिवार को केन्या पहुंची हैं जहां वह नैरोबी और सोमालिया के नेताओं के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत करेंगी। हिलेरी शुक्रवार को ही युगांडा और दक्षिणी सूडान का दौरा करके यहां पहुंची हैं। विदेश मंत्री यहां राष्ट्रपति मवाई किबाकी से मिलेंगी और फिर प्रधानमंत्री राइला ओडिंगा से बातचीत करेंगी । वह सोमालिया में सत्ता हस्तांतरण की तैयारी कर रहे नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। देश में सत्ता का हस्तांतरण इस महीने के अंतिम में होना है। सोमालिया की अंतरिम सरकार आठ वर्षों के कार्यकाल के बावजूद देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। लगातार अकाल पड़ने और दो दशकों से चल रही झड़पों ने सोमालिया को विभिन्न परस्पर विरोधी गुटों, अल-कायदा से जुड़े उग्रवादियों और पश्चिम समर्थित सरकार के नियंत्रण क्षेत्र में बांट दिया है। वर्तमान में सोमालिया में अफ्रीकी संघ की 17 हजार सैनिकों वाली मजबूत सेना मौजूद है।

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मालदीव की धिवेही रैयतुंगे पार्टी के प्रमुख ने प्रधानमंत्री से भेंट की

नई दिल्ली। मालदीव के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताते हुए भारत ने शनिवार को उम्मीद जताई कि माले की मौजूदा स्थिति के हल के लिए वहां के सभी पक्ष हाथ मिलाएंगे और देश में शांति तथा स्थिरता के लिए अनुकूल माहौल बनाने में सहायता करेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मालदीव की धिवेही रैयतुंगे पार्टी के प्रमुख अहमद थसमीन अली से मुलाकात की जिसमें भारत ने यह प्रतिबद्धता जताई। अली 31 जुलाई से भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। उन्होंने सुबह प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मालदीव के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि वहां प्रगति और आर्थिक विकास हो सके। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत ने उम्मीद जताई है कि मालदीव की मौजूदा स्थिति के हल के लिए वहां के सभी पक्ष हाथ मिलाएंगे और देश में शांति तथा स्थिरता के लिए अनुकूल माहौल बनाने में सहायता करेंगे। अली ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन तथा विदेश सचिव रंजन मथाई से भी भेंट की।

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अपनी नाकामियों का जश्न मना रहे हैं मनमोहन -संघ

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नाकामियों की फेहरिश्त लम्बी होती जा रही है और प्रधानमंत्री अपनी असफलताओं का जश्न मनाने में मशगूल हैं। देश में बिजली गुल होने तथा वित्त मंत्री के रूप में पी.चिदम्बरम की नियुक्ति पर लिखे गये संपादकीय में संघ के मुखपत्र आर्गेनाइजर ने कहा कि इंतहा यह है कि देश में बदइंतजामी, भ्रष्टाचार और कुप्रबंध के दोषी नेताओं को दंडित करने का कोई जरिया नहीं रह गया है। संघ के अनुसार २ जी स्पेक्ट्रम घोटाले में संदेह के घेरे में आये चिदम्बरम को वित्त मंत्री बनाने जाने से यह सच्चाई सामने आ गयी है कि प्रधानमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार में शामिल हैं। मुखपत्र का मानना है कि भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना ही नहीं होता सार्वजनिक जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जिससे देश को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं नैतिक रूप को नुकसान पहुंचे, भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। इस दृष्टि से डा. सिंह की असफलताओं की फेहरिश्त लम्बी होती जा रही है तथा इसमें चिदम्बरम और नये गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का प्रकरण भी शामिल हो गया है। संघ के अनुसार ऊर्जा मंत्री के रूप में शिंदे का कार्यकाल असफल रहा है, लेकिन राजनीतिक के हथकंडों का प्रयोग कर वह ऊंची कुर्सियां हासिल करने में सफल रहे।

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कलयुगी मामा ने अपनी भांजी को मां बना दिया

रायसेन। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कलयुगी मामा द्वारा अपनी मुहबोली नाबालिग भांजी को मां बना देने का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक आई पी कुलश्रेष्ठ ने बताया कि जिले के ग्राम बमहोरी में पुरषोत्तम मेहरा यहां एक शासकीय छात्रावास में चौकीदार के पद पर पदस्थ है। उसने कुछ वर्षो पहले एक महिला को अपनी मुंहबोली बहन बनाया और बाद में इस बहन की नाबालिग 16 वर्षीय पुत्री को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। जब यह नाबालिग गर्भवती हो गई तो कलयुगी मामा की करतूत उजागर हुई। नाबालिग ने हाल ही में जिले के बरेली अस्पताल में एक लड़के को जन्म दिया है और कमजोर होने के कारण उसको जिला अस्पताल में भेजा गया था। जहां अब वह पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन इस अवोध बालक को उसके दादा-दादी और मां रखने को तैयार नहीं हैं तथा किसी को भी देने की बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोपी पीड़िता और उसके माता-पिता को जान से मार डालने की धमकी दे रहा है। कुलश्रेष्ठ ने बताया कि पीड़ित नाबालिग की मां की रिपोर्ट पर आरोपी पुरुषोत्तम के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरूकर दी है।

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सीरिया मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में अत्यधिक धु्रवीकरण हो गया : भारत

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में सीरिया पर एक प्रस्ताव पर मतदान से 30 अन्य देशों के साथ दूर रहने के बाद भारत ने आज कहा कि इस वैश्विक संगठन में जब उसने इस मुद्दे पर उसे अत्यधिक ध्रुवीकरण नजर आया, तब उसने यह फैसला किया। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मतदान से अनुपस्थित रहने का भारत का यह कदम सीरिया में बिगड़ती हिंसा के मुद्दे से अपने को दूर रखना नहीं था बल्कि भारत वहां की स्थिति से चिंतित एवं शंकालु है। उन्होंने कहा कि निराशा की बात तो यह है कि जब तक संकट के हल के लिए बड़े स्तर पर संयुक्त राष्ट्र शामिल नहीं होता, स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। सूत्रों ने यह भी कहा कि स्थिति अब बहुत बिगड़ गयी है तथा हथियारों से लैस दोनों पक्षों के बीच संघर्ष के कम होने का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा। एक सौ 93 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में कल इस प्रस्ताव के पक्ष में 133 मत पड़े, जबकि 12 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया तथा भारत सहित 31 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इस प्रस्ताव में सीरिया में बिगड़ती हिंसा पर गहरी चिंता जतायी गयी है। इस प्रस्ताव में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से पद से हटने तथा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से इस राष्ट्र के साथ राजनयिक संबंध तोड़ लेने को कहा गया है। इसी बात को लेकर भारत ने मतदान नहीं किया। कानूनी रूप से अबाध्यकारी एवं नैतिक स्वरूप वाले इस प्रस्ताव में यह भी मांग की गयी है कि देश अपने रासायनिक और जैविक हथियारों को निष्क्रिय करे। जब सूत्रों से पूछा गया कि क्या सीरिया सरकार ने भारत से संपर्क किया है, तब उन्होंने कहा कि उनके विदेश मंत्री वहां हमारे भारतीय राजदूत के संपर्क में हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजूदत हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस प्रस्ताव में अरब लीग के 22 जुलाई के प्रस्ताव के विशेष संदर्भ है जिसमें राष्ट्रपति असद से पद से हटने तथा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों से सीरिया के साथ राजनयिक संबंध तोड़ लेने को कहा गया है। उन्होंने कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मौजूदा प्रस्ताव में इस तत्व को नहीं हटाया गया और अतएव हमने प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया।’

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अनिवासी भारतीय सर्जन ‘भारत के सबसे पसंदीदा सर्जन’ पुरस्कार के लिए चयनित

वाशिंगटन। अनिवासी भारतीय सर्जन मुकेश हरिवाला का चयन ‘भारत के सबसे पसंदीदा सर्जन 2012 पुरस्कार’ के लिए किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी महत्वपूर्ण पहल टाइटेनियम वीएडी :वेंट्रीकुलर एसिस्ट डिवाइस: के लिए दिया गया है, जो कृत्रिम हृदय के तौर पर काम करता है। बोस्टन में रहने वाले इस सर्जन ने लंदन में 1990 दशक की शुरूआत में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पहली बाईपास सर्जरी की थी। उन्हें यह पुरस्कार सितंबर में मुंबई में होने वाले पांचवें वार्षिक फार्मास्यूटिकल्स लीडरशिप शिखर सम्मेलन 2012 में प्रदान किया जायेगा। इस सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य देखभाल संबंधी द्विमासिक पत्रिका फार्मालीडर्स द्वारा किया जायेगा। पांचवें वार्षिक फार्मास्यूटिकल्स लीडरशिप शिखर सम्मेलन और बिजनेस लीडरशिप पुरस्कार 2012 के अध्यक्ष सत्य ब्रह्मा ने कहा, ‘डा. मुकेश सर्वोत्तम कामकाज में नयी पहल का प्रतिनिधित्व करते हैं और काफी व्यावहारिक आदमी हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना ढाई दशक स्वास्थ्य देखभाल के कामकाज में लगा दिये और वह मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पहली सर्जरी करने के कारण सुर्खियों में आये।’’ ब्रह्मा ने एक बयान में कहा, ‘डा. मुकेश को दुनिया के सबसे सुरक्षित हार्ट सर्जनों में शामिल किया जाता है। बाईपास सर्जरी में उनकी सफलता की दर 99.5 प्रतिशत है।’

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भाजपा ने स्पेक्ट्रम की कीमत 14,000 करोड़ तय करने पर सरकार की आलोचना की

नई दिल्ली। भाजपा ने स्पेक्ट्रम की कीमत 14,000 करोड़ तय करने के लिए सरकार की आज यहां आलोचना की और सवाल किया कि किस आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह कीमत तय किया जो ट्राई की सिफारिशों से 22 प्रतिशत कम है। भाजपा प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि ट्राई ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि प्रति मिनट पांच पैसे की वृद्धि भी सेवा प्रदाता कंपनियों को हुए कथित नुकसान की भरपाई कर देगी। उन्होंने सवाल किया कि मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम की कीमत 14,000 करोड़ रुपए कैसे तय किया। भाजपा नेता ने सवाल किया कि जब ट्राई ने 18,000 करोड़ रुपए की कीमत तय करने की सिफारिश की थी तो इसे किस आधार पर 14,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कीमत तय करने के लिए एक बार भी औचित्य पेश नहीं किया। तय की गयी कीमत ट्राई की सिफारिशों से 22 प्रतिशत कम है। रूडी ने कहा कि कम होने के बावजूद नयी कीमत साबित करती है कि दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल की दलील गलत थी। सिब्बल ने दलील दी थी कि 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन में शून्य नुकसान हुआ था। भाजपा नेता ने सवाल किया कि जब शून्य नुकसान हुआ था तो सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए की कीमत किस प्रकार तय की। रूडी ने 2 जी स्पेक्ट्रम के पूर्व के आवंटन को ‘लूट’ बताते हुए कहा कि ट्राई की सिफारिशों को भी स्वीकार नहीं किया गया है, जबकि यह एक संवैधानिक निकाय है। भाजपा नेता ने दावा किया कि ट्राई कानून की धारा 11 में संशोधन के अनुसार अगर मंत्रिमंडल उसकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं करता है तो ट्राई के पास नया प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 जी मामले में भाजपा के रूख की उस समय पुष्टि हो गयी थी जब उच्चतम न्यायालय ने 122 लाइसेंसों को रद्द कर दिया था।

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मेरा सपना सच हो गया : साइना

लंदन। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल कांस्य पदक जीतने के बाद भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उनका वर्षों पुराना सपना आज लंदन ओलंपिक में सच हो गया। साइना को चीन की खिलाड़ी शिन वैंग के आधे मैच से हटने के कारण कांस्य पदक मिला। उन्होंने बाद में कहा, ‘मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने पदक जीत लिया है। बैडमिंटन में मैंने कभी नहीं सोचा था कि भारत पदक जीत सकता है क्योंकि प्रतिस्पर्द्धा बेहद कड़ी है। इससे मेरा सपना सच हो गया।’ उन्होंने कहा, ‘मैंने कड़ा अभ्यास किया था और मुझे काफी अपेक्षाएं थी। मैंने शुरू में सोचा कि वह केवल विश्राम ले रही है क्योंकि वह थक गयी थी लेकिन बाद में मुझे लगा कि उसे चोट लग गयी है। यह दुखद है कि उसे चोट लगी लेकिन मैं उसे हराने के प्रति आश्वस्त थी क्योंकि मैं लय हासिल कर रही थी।’ साइना ने कहा कि चोटी की चीनी खिलाड़ी यिहान वैंग के खिलाफ कल सेमीफाइनल में हार से वह अब भी आहत हैं, क्योंकि उन्होंने गलत रणनीति अपनाई थी। उन्होंने कहा, ‘आज का मैच महत्वपूर्ण था, लेकिन कल जो कुछ हुआ, मैं उसके बारे में सोच रही थी। खेल बढ़ने के साथ हालांकि मैंने बेहतर खेल दिखाना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि वह थक गयी है और मेरे पास मौका है।’

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राष्ट्रपति ने साइना को दी बधाई

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिये बधाई दी। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि साइना ने अपनी उपलब्धि से पूरे देश को गौरवान्वित किया है और पूरे देश को उस पर गर्व है। साइना की प्रतिद्वंद्वी दुनिया की दूसरी नंबर की चीनी खिलाड़ी शिन वैंग ने तीसरे स्थान के प्ले आफ मैच में पहला गेम जीतने के बाद घुटने की चोट के कारण हटने का फैसला किया जिससे यह भारतीय कांसा जीतने में सफल रही।

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प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी ने साइना को दी बधाई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को लंदन ओलंपिक के महिला एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी । प्रधानमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा, ‘देश को आपकी उपलब्धि पर गर्व है।’ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी हैदराबाद की इस 22 वर्षीय खिलाड़ी को बधाई दी और कहा कि साइना ने देश को गौरवान्वित किया है। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने अपने बधाई संदेध में कहा, ‘कांस्य पदक जीतने के लिये बधाई। आपने भारत को गौरवान्वित किया है।’ गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ‘साइना नेहवाल को लंदन में कांस्य पदक जीतने के लिये बधाई। भारत को उस पर गर्व है।’

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साइना के नाम पर जल्द लांच होगा रोबोट

नई दिल्ली। देश की प्रमुख रोबोट कंपनी मिलाग्रो ह्यूमेनटेक ने आज साइना नेहवाल के नाम पर रोबोट लांच करने की घोषणा की जो ओलंपिक में भारत की ओर से बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं। मिलाग्रो ने साथ ही इस रोबोट की बिक्री से मिलने वाले राजस्व का पांच प्रतिशत साइना को देकर इस ओलंपिक पदक विजेता को सम्मानित करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद को भी भारतीय बैडमिंटन की सेवा के लिए साइना की ‘स्पेशल एडिशन रेंज’ से होने वाली कमाई का एक प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। इससे पहले कंपनी ने लंदन खेलों में निशानेबाजी में पदक जीतने वाले गगन नारंग और विजय कुमार के लिए भी ऐसी ही घोषणा की थी।

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सेरेना ने शारापोवा को हराकर जीता स्वर्ण पदक

लंदन। अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने आज यहां रूसी खिलाड़ी मारिया शारापोवा को एकतरफा मैच में 6-0, 6-1 से हराकर ओलंपिक महिला टेनिस के एकल का स्वर्ण पदक जीता। सेरेना ने एक महीने पहले ही विंबलडन का खिताब जीता था। वह स्टेफी ग्राफ के बाद चारों ग्रैंडस्लैम और ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बन गयी हैं। ग्राफ ने 1988 में ये पांचों खिताब एक ही साल में जीते थे। बेलारूस की दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी विक्टोरिया अजारेंका ने रूस की 14वीं वरीय मारिया किरलेंको को 6-3, 6-4 से हराकर कांस्य पदक जीता। यह अजारेंका का पहला ओलंपिक पदक है।

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देवेंद्रो आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में

लंदन। भारतीय मुक्केबाज लैशराम देवेंद्रो सिंह ने 2008 बीजिंग खेलों के रजत पदक विजेता मंगोलिया के सेरदाम्बा पुरेवदोर्ज को हराकर उलटफेर करते हुए आज यहां लंदन ओलंपिक खेलों के पुरुष लाइटवेट (49) वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। मणिपुर के देवेंद्रो ने एक्सेल एरेना में अपने से बेहतर रैंकिंग वाले मंगोलिया के मुक्केबाज को 16.11 से हराया और वह अब पदक पक्का करने से सिर्फ एक कदम दूर हंै। देवेंद्रो ने एक बार फिर आक्रामक शुरूआत की और पुरेवदोर्ज को शुरूआत से ही दबाव में रखा। भारतीय मुक्केबाज का फुटवर्क काफी तेज था और उसने अपने चौथे वरीय मंगोलियाई मुक्केबाज पर दनादन मुक्के बरसाए। मंगोलियाई मुक्केबाज दो बार रिंग में गिर भी गया। देवेंद्रो ने तेज शुरूआत करते हुए पहले राउंड में 4.3 की बढत बनाई और दूसरे राउंड में भी आक्रामक मुक्केबाजी जारी रखी। वर्ष 2009 के विश्व चैम्पियन पुरेवदोर्ज के पास देवेंद्रो का कोई जवाब नहीं था और भारतीय मुक्केबाज ने दूसरे राउंड में 4.2 की जीत के साथ कुल 8.5 की बढत बना ली। तीसरे राउंड के पहले 60 सेकेंड में भी देवेंद्रो हावी रहे। भारतीय मुक्केबाज के सीधे पंच पर रैफरी ने मंगोलियाई मुक्केबाज को स्टैंडिंग काउंट दिया। पुरेवदोर्ज इसके बाद संभले और उन्होंने कुछ अंक भी जुटाए लेकिन भारतीय मुक्केबाज ने अंतिम राउंड भी 8.6 से अपने नाम करते हुए अंतिम आठ में जगह पक्की कर ली। देवेंद्रो को अगले दौर में आयरलैंड के पैडी बार्नेस का सामना करना है और अगर वह यह मुकाबला भी जीतने में सफल रहे हैं और भारत का कम से कम एक पदक और पक्का हो जाएगा।

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छात्रा को नग्न कर जांच करने के मामले में शिक्षिका गिरफ्तार

सुरी (पश्चिम बंगाल)। एक छात्रा को कथित रूप से नग्न कर जांच करने वाली दो शिक्षिका को आज गिरफ्तार कर लिया गया । बीरभूम जिले के कलिगाती स्मृति नारी शिक्षा निकेतन में रुपए चुराने के संदेह में छात्रा की जांच की गई थी। पुलिस सूत्रों ने आज कहा कि ग्यारहवीं की छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि दो शिक्षिका चैताली गुप्ता और लिपिका साहा उसे शिक्षक कक्ष में ले गईं और एक अन्य विद्यार्थी के 150 रुपए चुराने के आरोप में नग्न कर उसकी जांच की। बहरहाल उसके पास रुपए नहीं मिले। लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि घर लौटने पर वह फूट-फूट कर रोने लगी। गुप्ता और साहा को आज स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें जमानत दे दी। बहरहाल स्कूल की प्राचार्या कल्पना राय ने तर्क दिया कि मामले को तूल दे दिया गया और केवल छात्रा के थैले की जांच हुई थी।

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भाकपा नेता वाणी दासगुप्ता का निधन

कोलकाता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की वयोवृद्ध नेता और महिला अधिकारों की पैरोकार वाणी दासगुप्ता का शनिवार को यहां निधन हो गया। वह 88 साल की थीं। उनके पति भाकपा नेता तथा कालांतर डेली पत्रिका के पूर्व संपादक प्रभात दासगुप्ता का निधन वर्ष 2006 में हो गया था। वाणी का जन्म सन् 1924 में हुआ था और उन्होंने पूर्व पाकिस्तान में बारीसाल के बी. एम. कॉलेज से उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। वह उसी दौरान राजनीति में कूद पड़ीं तथा वह कोलकाता विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई के समय में राजनीति में सक्रिय रहीं। वाणी अविभाजित भाकपा तथा नेशनल फेडरेशन आॅफ इंडियन वूमेन की महिला आत्मरक्षा समिति में थीं। वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महिला आंदोलन के प्रसार में भी सक्रिय रूप से जुड़ी रहीं और उन्होंने पांच साल जेल में बिताया।

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रेड्डी की न्यायिक हिरासत सात सितम्बर तक बढ़ाई

बेंगलूरु। सीबीआई की एक अदालत ने पूर्व मंत्री और खनन व्यवसायी जी. जनार्दन रेड्डी एवं चार अन्य अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत की अवधि सात सितम्बर तक बढ़ा दी है। ये सभी रेड्डी की कंपनी एसोसिएटेड माइनिंग कॉरपोरेशन के अवैध खनन मामले में हिरासत में हैं। न्यायाधीश बी. एम. अंगदि के समक्ष उन्हें पराप्पना अग्रहरा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया, जिसके बाद उनकी हिरासत अवधि बढ़ा दी गई। रेड्डी की पत्नी अरूणा लक्ष्मी फिलहाल जमानत पर हैं और वह अदालत में उपस्थित थीं। इस बीच, रेड्डी के निजी सहयोगी महफूज अली खान ने दूसरी बार जमानत का आवेदन दिया है। उन्होंने इसके साथ उच्च न्यायालय के 24 जुलाई के आदेश की प्रति भी लगाई है। खान भी मामले में आरोपी हैं। महफूज अली खान के वकील ने कहा कि रमजान नजदीक आ रहा है और उनके मुवक्किल का पांच महीने का बच्चा है।धार्मिक रिवाज के मुताबिक बच्चे को अपना पहला रमजान माता-पिता के साथ बिताना होता है और इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। इसके बाद अदालत ने उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई की तारीख आठ अगस्त तय कर दी और उस दिन सीबीआई को अपनी आपत्ति दर्ज करानी है।

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केरल में हिंसा के लिए माकपा जिम्मेदार : एंटनी

तिरुवनंतपुरम। केरल में माकपा पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने राज्य में हाल में राजनीतिक हिंसा की घटनाओं के लिए वामपंथी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। एक समारोह से इतर एंटनी ने कहा कि राजनीतिक हिंसा की घटनाओं पर आत्मावलोकन करने के बजाए केरल की माकपा ज्यादा गलतियां कर रही है। माकपा यह समझने में विफल रही कि राज्य में अधिकतर लोग राजनीतिक हिंसा के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि केरल में काफी बदलाव आया है, लेकिन माकपा यह नहीं समझ सकी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी माकपा ने हाल की अधिकतर राजनीतिक हिंसा में ‘मुख्य’ भूमिका निभाई। इस प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए कदम उठाने होंगे।
सीमा पर सुरंग को गंभीरता से ले रहा है भारत
एंटनी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी पक्ष की ओर से बनाई गई सुरंग का पता लगने के मामले को भारत गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने कहा कि सुरंग का पता लगने के बाद सीमा के आसपास सामान्य निरीक्षण का काम प्रगति पर है। मैं इस मामले पर और प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता, क्योंकि सीमाई क्षेत्रों में सामान्य निरीक्षण का कार्य जारी है। एंटनी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सुरंग घुसपैठ और तस्करी के लिए खोदी गई थी। गौरतलब है कि सीमा पर सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी पक्ष की ओर से बनाई गई 400 मीटर लंबी सुरंग का पता चला है। इस सुरंग का पता 28 जुलाई को लगा जब बारिश के कारण दो-तीन जगह जमीन धंस गई। इससे पहले एंटनी ने यहां एक सेमिनार का उद्घाटन किया।

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सीरियाई सेना ने किया दमिश्क और अलेप्पो पर हवाई हमला

दमिश्क। सीरियाई सेना ने संयुक्त राष्ट्र, अरब लीग के विशेष दूत कोफी अन्नान के अपने पद से इस्तीफा देने के कुछ घंटे बाद ही शुक्रवार को राष्ट्रपति बशर अल असद के विद्रोहियों को कुचलने के लिए उनके मुख्य ठिकाने राजधानी दमिश्क और अलेप्पो पर हवाई हमला किया, जिसमें कई नागरिक और विद्रोही मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सीरियाई सेना देश के सबसे बडे शहर और व्यावसायिक राजधानी अलेप्पो पर जबरदस्त हमला करने की तैयारी कर रही है। अलेप्पो में लड़ाई का मुख्य केंद्र सलाहेद्दीन जिला है जिसे सीरियाई सेना शहर में घुसने का एक रास्ता मानती है। गत जुलाई में दमिश्क से अलेप्पो में जमा हुए विद्रोहियों ने असद सरकार के खिलाफ हमले की कई योजनाओं को अंजाम दिया। गत तीन सप्ताह के दौरान सीरिया के इन दो महत्वपूर्ण शहरों में संघर्ष और तेज हो गया है। अलेप्पो से दो लाख से ज्यादा लोग पलायन कर गए हैं तथा कई अन्य संघर्ष प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं। विद्रोहियों के मुताबिक उन्होंने शुक्रवार को कई दिनों की लड़ाई के बाद अलेप्पो में एक बडे पुलिस थाने पर अपना कब्जा जमा लिया है। विद्रोहियों के कमांडर अबु जाहीर ने कहा कि उनके लोगों ने पुलिस थाने पर कब्जा जमाने के साथ-साथ कई पुलिस अधिकारियों को बंदी बना लिया है और हथियार तथा गोले बारूद जब्त कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि सलाहेद्दीन जिले में सेना और उनके बीच तेज जंग छिड़ी है। इस संघर्ष में करीब 20 नागरिक मारे गए हैं और पिछले कुछ दिनों में 40 विद्रोही भी मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने अलेप्पो से मिली क्रू रता की खबरों को मानवता के विरूद्ध जारी संघर्ष कहा है। दरअसल विद्रोही और सीरियाई सेना एक दूसरे पर कैदियों को अमानवीय तरीके से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों ने विशेष सत्र में सीरियाई सरकार की जमकर निंदा की और उसके खिलाफ वोट दिया लेकिन रूस और चीन सहित कुल 12 देश असद सरकार के समर्थक रहे। रूस ने सीरिया के मामले में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की निंदा करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव से यह लगता है कि संयुक्त राष्ट्र हथियारबंद सरकार विरोधी तत्वों को समर्थन देकर उन्हें बढ़ावा दे रहा है। उधर सीरियाई सेना विद्रोहियों के कब्जे से दमिश्क को मुक्त कराने के इरादे से दक्षिणी जिले तदामोन के रास्ते कई टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के साथ राजधानी में घुस चुकी है। सेना पिछले कई दिनों से यहां आने का रास्ता तलाश रही थी, लेकिन विद्रोहियों के जबरदस्त विरोध के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शुक्रवार शाम तक दमिश्क पर सरकार का कब्जा था और सेना हर घर पर छापे मार रही थी तथा इस दौरान उन्होंने कई लोगों को मौत के घाट उतारा। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उल्लेखनीय है दमिश्क में छिड़ी इस जंग की आंच अलेप्पो तक 18 जुलाई को पहुंची थी जब असद के चार वरिष्ठ सहयोगी एक बम विस्फोट में मारे गए थे। इस संघर्ष का मुख्य केंद्र पहले दमिश्क ही था लेकिन अब इसका केंद्र अलेप्पो हो चुका है जहां बड़ी संख्या में सेना ने अपना घेरा डाल रखा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अलेप्पो से दो लाख से ज्यादा लोग पलायन कर गए हैं जबकि कई अन्य अभी फंसे हुए हैं।

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सीरिया पर प्रस्ताव स्वीकार, मतदान से दूर रहा भारत

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सीरिया में हिंसा को रोकने और राजनीतिक बदलाव की हिमायत करने वाले प्रस्ताव को भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया, हालांकि भारत इस पर हुए मतदान से अलग रहा। महासभा ने सीरिया में चल रही हिंसा पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए इस प्रस्ताव स्वीकार किया। 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में 133 मत इस प्रस्ताव के पक्ष में पड़े, जबकि भारत सहित 31 देश मतदान से अलग रहे। इस प्रस्ताव का मसौदा सऊदी अरब ने तैयार किया था। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद पद छोड़ दें और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की ओर से इस संकटग्रस्त राष्ट्र के साथ राजनयिक सम्बंधों को बरकरार रखा जाए। यह प्रस्ताव कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, बल्कि नैतिकता से जुड़ा है। इस प्रस्ताव में यह भी मांग की गई है कि सीरिया अपने रासायनिक और जैविक हथियारों को त्यागे। इस प्रस्ताव को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह प्रस्ताव 22 जुलाई के अरब लीग के प्रस्ताव का हवाला देता है जिसमें असद से पद छोड़ने और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से सीरिया के साथ राजनयिक रिश्ते एवं संपर्क को कायम रखने का आव्हान किया गया था। पुरी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीरिया के किसी नेता विशेष को हिदायत देने वाले बिंदु को प्रस्ताव से नहीं हटाया गया और ऐसे में हमने प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बनाई। प्रस्ताव में सीरियाई प्रशासन की ओर से निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर कदम उठाने में सुरक्षा परिषद की नाकामी की भी निंदा की गई है। मतदान से पहले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि प्रस्ताव के मसौदे में सत्ता परिवर्तन, सीरिया के खिलाफ प्रतिबंधों और असद से पद छोड़ने का आव्हान किया गया है, जिसका भारत समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव से इन बिंदुओं को हटवाने के लिए भारतीय अधिकारियों ने काफी मेहनत की और पुरी ने सऊदी अरब एवं कतर के अपने समकक्षों के साथ इस मामले पर कई दौर की बैठकें की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो मसौदा पेश किया गया, उसमें असद से पद छोड़ने का आव्हान करने की बात शामिल थी और इसी कारण भारत मतदान से दूर रहा।

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पीएमएल-एन को बड़ा झटका, वरिष्ठ नेता ने दिया इस्तीफा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब पंजाब प्रांत के दखल रखने वाले वरिष्ठ नेता सरदार जुल्फिकार खोसा ने एक महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा दे दिया। खोसा पीएमएल-एन नेता शरीफ के निकट सहयोगी थे। अब दोनों नेताओं ने बीच मतभेद इतना बढ गए थे कि अलग होने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं बचा था। खोसा ने पंजाब के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ के वरिष्ठ सलाहकार के पद से इस्तीफा दिया है। शाहबाज नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। इस साल की शुरुआत में ही पीएमएल-एन के एक अन्य वरिष्ठ नेता जावेद हाशमी ने भी पार्टी छोड़ दी थी और इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो गए थे। खोसा के बेटे दोस्त मुहम्मद खोसा ने शुक्रवार को शाहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा था कि नवाज शरीफ दखल दें वरना पार्टी को टूटने से नहीं बचाया जा सकता। खोसा और शरीफ बंधु के बीच मतभेद की शुरुआत पिछले साल उस वक्त हुई थी जब शाहजबाज शरीफ ने दोस्त मुहम्मद खोसा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। दोस्त मुहम्मद पर अपनी दूसरी पत्नी की हत्या करने का आरोप था।

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भ्रष्टाचार के आरोपों पर इमरान का शरीफ पर पलटवार

लाहौर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता इमरान खान ने पीएमएल-एन के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार किया है। इमरान ने आरोप लगाया कि नवाज शरीफ ने बैंकों से लिए छह अरब रु पाए के कर्ज को नहीं लौटाया। पीएमएल-एन के कई वरिष्ठ नेताओं ने इमरान पर आरोप लगाया था कि कैंसर अस्पताल बनाने के नाम पर मिले करोड़ों डॉलर को इमरान ने विदेश में निवेश कर रखा है। इमरान ने लाहौर में बड़ा कैंसर अस्पताल बनवाया था। इमरान ने शरीफ पर 11 आरोप लगाए और उन्हें टेलीविजन पर सीधी बहस करने की चुनौती दी।

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संसद के कानून बनाने के अधिकार पर कोई समझौता नहीं

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में न्यायपालिका के साथ टकराव की स्थिति में सरकार झुकने को तैयार नहीं दिख रही है। सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने कहा है कि संसद के कानून बनाने के अधिकार को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। राष्ट्रपति आवास पर शुक्रवार रात पीपीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इसमें अदालती अवमानना से शीर्ष नेताओं को मुक्त रखने सम्बंंधी कानून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने पर चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ ने की। राष्ट्रपति के प्रवक्ता फरहतुल्ला बाबर ने कहा कि बैठक में उपस्थित नेताओं ने मौजूदा हालात पर चर्चा की और इस बात की प्रतिबद्धता जताई कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है और इसको लेकर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस बैठक में फैसला हुआ कि गठबंधन को अधिक एकजुटता दिखानी होगी। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से खोलने का दबाव बना रहा है। इसी को लेकर यूसुफ रजा गिलानी को अयोग्य ठहराया गया था जिसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा था।

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पाकिस्तान में मुंबई हमला मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक टली

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में, मुंबई हमला मामले में लश्कर ए तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी सहित सात संदिग्धों के खिलाफ चल रही सुनवाई शनिवार को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई। अदियाला जेल में बंद कमरे में चल रही यह सुनवाई इसलिए स्थगित की गई क्योंकि बचाव पक्ष के वकील उड़ान रद्द होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हो पाए। अधिकारियों ने यहां बताया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शुक्रवार रात से तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से उड़ानें रद्द कर दी गई तथा लखवी और अन्य आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील लाहौर से रावलपिंडी नहीं आ सके। रावलपिंडी स्थित आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश चौधरी हबीब-उर-रहमान ने कार्यवाही 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। सूत्रों ने बताया कि तीन सप्ताह तक सुनवाई स्थगित करने का एक कारण इन दिनों चल रहा रमजान का पवित्र महीना और समीप आ रहा ईद का पर्व भी है।

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रूस ने संयुक्त राष्ट्र के सीरिया प्रस्ताव की निंदा की

संयुक्त राष्ट्र। रूस ने सीरिया मसले पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुए प्रस्ताव की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इससे सीरियाई विद्रोहियों के हौसले और बुलंद होंगे। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत विताली चुरकिन ने महासभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि सऊदी अरब द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में पश्चिमी देशों द्वारा हथियारबंद विद्रोहियों को खुल्लम खुल्ला दिए जा रहे समर्थन पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया है। रूस उन 12 देशों की फेहरिस्त में शामिल है जिसने इस प्रस्ताव के खिलाफ मत दिया था। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में शुक्रवार को 12 के मुकाबले 133 मतों से पारित हो गया था, जबकि भारत समेत 31 देशों ने मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था। चीन, ईरान और क्यूबा ने भी प्रस्ताव के खिलाफ मत दिया था। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की निंदा करते हुए कहा गया है कि वह सीरिया हिंसा पर लगाम लगाने के लिए कोई भी ठोस कदम उठाने में नाकामयाब रही। इसके अलावा इसमें सीरिया सरकार द्वारा विद्रोहियों तथा आम जनता के दमन में भारी मात्रा में हथियारों के उतारे जाने की भी निंदा की गई है।

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शरणार्थी शिविर में लावारिस पैकेट मिलने से हड़कंप

धुबरी। धुबरी के एक शरणार्थी शिविर में एक लावारिस पैकेट मिलने से हड़कंप मच गया। बाद में बम निरोधक दस्ते ने जांच में पाया कि उसमें कोई हानिकारक वस्तु नहीं थी। पुलिस ने बताया कि यह पैकेट डलसिंघा एलपी स्कूल के स्टोर रूम में शरणार्थी शिविर में रह रहे कुछ लोगों ने आज सुबह पाया। उसमें प्लास्टिक, कपड़े आदि थे। हाल में असम में हुई जातीय हिंसा में विस्थापित हुए शरणार्थियों ने इसे आईईडी समझा और पुलिस को सूचित किया। वरिष्ठ पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और उसमें रखी सामग्री का पता लगाया। पुलिस को संदेह है कि कुछ उपद्रवकारियों ने पैकेट को रखा था, ताकि विस्थापित लोगों के बीच तनाव पैदा किया जा सके। शिविर में फिलहाल 1000 से अधिक लोग रह रहे हैं।

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उड़ान भरने जा रहे विमान से लगाई छलांग

कुआलालंपुर। मलेशिया में एक व्यक्ति उस वक्त विमान से नीचे कूद गया जब विमान उड़ान भरने जा रहा था। इससे उड़ानों के परिचालन में भी विलंब हुआ। एयर एशिया की उड़ान एके-5187 सारवाक प्रांत के मिरी से कुआलालंपुर के लिए रवाना होने वाली थी। उड़ान का समय शुक्रवार शाम 7 बजका 40 मिनट था। एक व्यक्ति के विमान से रनवे पर कूदने के बाद उड़ान में करीब एक घंटे का विलंब हुआ। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि विमान उड़ान भरने वाला था, तभी एक व्यक्ति आपातकालीन दरवाजे को खोलकर नीचे कूद गया। शिवा नथिरन नामक एक यात्री ने कहा कि व्यक्ति के नीचे कूदने के बाद अन्य यात्री चिल्लाने लगे। इसके बाद विमान को रोका गया। एयर एशिया की उड़ान परिचालन मामलों के क्षेत्रीय प्रमुख फारेह अशरफ ने कहा कि नीचे कूदने वाले यात्री को कोई चोट नहीं आई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस व्यक्ति की उम्र 24 साल बताई गई है।

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पाश्चात्य कपड़े पहनने के कारण बेटी की हत्या करने वाले माता-पिता को उम्रकैद

लंदन। ब्रिटेन की एक अदालत ने यहां रहने वाले एक पाकिस्तानी दंपती को पाश्चात्य कपड़े पहनने के कारण अपनी बेटी की हत्या करने के आरोप में शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ब्रिटेन के इस बहुचर्चित मामले में अदालत ने पाक दंपती इफ्तिखार अहमद (52) और फरजाना अहमद (49) को अपनी ।7 वर्षीय बेटी शफीला अहमद की हत्या को दोषी पाया गया। इन दोनों ने 2003 में शफीला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी जिसमें कहा गया था कि वह बिना बताए घर छोड़ कर चली गई है। रिपोर्ट लिखाने के छह महीने बाद शफीला का शव कंबरिया में केंट नदी के किनारे मिला था जिसके बाद उसके माता-पिता पर हत्या का आरोप लगाया गया। शफीला की बहन अलीशा ने अपने बयान में कहा था कि उसने अपने माता-पिता को शफीला को धक्का देते देखा था और उसकी मां ने कहा था कि इसे यहीं खत्म कर दो। उसने बताया कि उसके माता पिता शफीला के पश्चिमी तौर -तरीके से र्शमिंदा थे। शफीला पाकिस्तान के पारंपरिक कपडे पहनने के बजाय अपने दोस्तों की तरह पाश्चात्य परिधान पहनती थी जिसके लिए उसे अक्सर खरी-खोटी सुनाई जाती थी। वर्ष 2003 में शफीला को उसके माता-पिता जबरदस्ती पाकिस्तान ले गए जहां उसकी शादी उससे दस साल बड़े व्यक्ति से तय कर दी गई। इस शादी के विरोध में शफीला ने ब्लीच खा लिया जिससे उसका पूरा गला जल गया और उसकी शादी टूट गई। इसके बाद वह अपने माता-पिता की आंखों में खटकने लगी और उन्होंने ब्रिटेन वापस आने पर पोलिथीन बैग से उसका दम घोंट दिया।

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ईरान ने किया मिसाइल का सफल परीक्षण

तेहरान। ईरान ने कहा है कि उसने अपनी एक कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षामंत्री जनरल अहमद वहीदी ने कहा कि ठोस र्इंधन से संचालित फतह-110 करीब 300 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। उन्होंने दावा किया कि इसने समुद्र में लक्ष्य को सटीक निशाना लगाया जिससे यह ईरान के हथियारों के जखीरे में सबसे सटीक निशाना बनाने वाला हथियार बन गया है। उल्लेखनीय है कि ईरान अपनी मिसाइलों को उन्नत बनाने का प्रयास कर रहा है जो इसराइल और क्षेत्र के अन्य हिस्सों को निशाना बना सकता है। इस मिसाइल को वर्ष 2002 में सेना में शामिल किया गया था ।

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गोरखालैंड के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए देगा केंद्र
जीटीए के 45 सदस्यों ने ली शपथ

दार्जिलिंग। केन्द्र सरकार ने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) को चुनाव में भारी जीत के लिए इनाम स्वरूप क्षेत्र के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए देने की घोषणा है। केन्द्र ने जीटीए के अच्छा काम करने पर पहाड़ियों के विकास के लिए और धन देने का भी वादा किया। नवगठित जीटीए के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने आए केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने शनिवार को यह घोषणा की। समारोह में जीटीए के 45 सदस्यों को पद और गोपनियता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में रंगारंग परिधान पहनकर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। इस अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल एम. के. नारायणन, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दार्जिलिंग के सांसद जसवंत सिंह, केंद्रीय गृह सचिव आर. के. सिंह, उत्तर बंगाल विकास मंत्री भी मौजूद थे। जीटीए के गठन में मुख्यमंत्री की भूमिका की सराहना करते हुए शिंदे ने कहा कि केंद्र के साथ उन्होंने इस सम्बंध में अहम फैसला किया। उन्होंने कहा कि जीटीए पर ‘पहाड़ियों का विकास सुनिश्चित करने की महत्ती जिम्मेदारी है। मेरी जीटीए के मुख्य कार्यपालक बिमल गुरुंग से बातचीत हुई थी और मुझे काफी उम्मीद है कि लोगों के लिए काम करने में उनकी दिलचस्पी होने से वह अच्छा काम करेंगे। शिंदे ने पर्वतीय इलाके के लोगों को पुलिस बल में शामिल करने और उनके लिए मानदंडों में ढील देने के गुरुंग के अनुरोध पर विचार करने का भी वादा किया। शिंदे ने याद किया कि इससे पहले वह यहां परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आए थे। अब यहां (केंद्रीय) गृह मंत्री के तौर पर आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को बताउंगा कि यहां के लोग अब कितने खुश हैं। मैं मुख्यमंत्री को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। वह बाद में पुणे में सिलसिलेवार धमाके पर होने वाली अहम बैठक में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए।

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ममता ने नेपाली में शुरू किया भाषण

दार्जिलिंग। नवगठित जीटीए के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने आईं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच नेपाली में अपना भाषण शुरू करते हुए राज्य सरकार की तरफ से जीटीए को हरसंभव मदद और सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही 84 करोड़ रुपए दे दिए हैं और 23 करोड़ रुपए दो किश्तों में दिए हैं। उन्होंने दार्जिलिंग पहाड़ियों में एक नए विश्वविद्यालय, तीन आईटीआई, दो पॉलीटेक्निक, एक विश्वविद्यालय, मोंगपू में एक नेपाली अकादमी और एक सैनिक स्कूल खोलने का वादा किया। उन्होंने जिलाधिकारी से विश्वविद्यालय के लिए जमीन मांगी। उन्होंने कहा कि पर्वतीय इलाका राज्य का अभिन्न हिस्सा हैं। दार्जिलिंग मेरी मां है। हम कोई तकरार नहीं चाहते और हम साथ मिलकर उसके विकास के लिए काम करना चाहते हैं। पुलिस बल में पर्वतीय इलाके के युवकों को शामिल करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। उन्होंने गुरुंग से उन परिवारों के लोगों को नौकरी देने का अनुरोध किया, जिनकी पहाड़ी में आंदोलन के दौरान मौत हुई। उन्होंने गुरुंग से पहाड़ी में पर्यावरण के अनुकूल कुटीर उद्योग लगाने को कहा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। शिंदे और बनर्जी दोनों ने कहा कि सड़क आधारभूत संरचना पर ध्यान दिया जाएगा और सिलिगुड़ी से दार्जिलिंग को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 55 की जल्द मरम्मत की जाएगी। बनर्जी ने कहा कि मैं दार्जिलिंग और दुआर्स को स्विट्जरलैंड जैसा बनाना चाहती हूं। यहां पर्यटन का विकास किया जाना चाहिए, जैसा पहले कभी नहीं किया गया। इस अवसर पर गुरुग ने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों से सहयोग मांगा। राज्यपाल एम. के. नारायणन ने गुरुंग को जीटीए के मुख्य कार्यपालक पद की शपथ दिलाई, जबकि राज्य के गृह सचिव ने शेष 44 सदस्यों को शपथ दिलाई।

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राजग सांसद छह अगस्त को मिलेंगे भोज पर
मानसून सत्र की रणनीति पर किया जाएगा विचार

नई दिल्ली। अन्ना टीम के राजनीतिक विकल्प पेश करने, कथित घोटालों के कारण आर्थिक स्थिति खराब होने तथा मंत्रिमंडल में फेरबदल की पृष्ठभूमि में आठ अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले भाजपा नीत राजग ने संसद में अपनी रणनीति तय करने के लिए छह अगस्त को अपने सांसदों की बैठक बुलाई है। राजग के संयोजक एवं जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने बताया कि देश के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों और मानसून सत्र में सदन में इन मुद्दों पर सरकार को घेरने के बारे में विचार-विमर्श के लिए छह अगस्त को इस विपक्षी गठबंधन के सांसदों के लिए भोज बैठक का आयोजन किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने संसद सत्र शुरू होने से पहले होने वाली पारंपरिक सर्वदलीय बैठक भी छह अगस्त को बुलाई है। अन्ना हजारे टीम के राजनीतिक दल बना कर राजनीति में उतरने के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि वे अब संसद के महत्व को स्वीकार कर रहे हैं। पार्टी बनाने और ऐसे माध्यम से लोगों की ओर से चुने जाने के बाद अपनी बात कहना ही लोकशाही में सर्वश्रेष्ठ रास्ता हैं। उन्होंने कहा कि संसद के मानसून सत्र में विपक्ष जनहित से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों को जोरदार ढंग से उठाएगा।

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जयपुर फुट के मुख्य संरक्षक मेहता को सद्भावना पुरस्कार

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नई दिल्ली। जयपुर फुट को लोकप्रिय बनाने वाले संगठन के मुख्य संरक्षक डी. आर. मेहता को इस वर्ष राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह घोषणा शनिवार को पुरस्कार समिति ने की। पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र और पांच लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। मेहता सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हें सांप्रदायिक सौहार्द, शांति और सद्भावना के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। मेहता ने 1975 में जयपुर में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति का गठन किया, जो गरीबों को कृत्रिम पैर मुहैया कराता है। दुनिया के कई युद्धग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच जयपुर फुट लोकप्रिय है। अफगानिस्तान से लेकर अंगोला तक बारूदी सुरंग से जिन लोगों के पैर घुटने के नीचे क्षतिग्रस्त हो गए, उनमें यह संगठन काफी लोकप्रिय है। इससे पहले यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मदर टेरेसा, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, लता मंगेशकर, सुनील दत्त और दिलीप कुमार को मिल चुका है। पुरस्कार की सलाह समिति के सदस्य सचिव मोतीलाल वोरा ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा गठित इस पुरस्कार को राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को एक विशेष समारोह में प्रदान किया जाएगा।

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दिल्ली को दहलाने की धमकी
राजस्थान, दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा ई-मेल

जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव सी. के. मैथ्यू समेत विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए ई-मेल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में विस्फोट करने की धमकी दी गई है। इस धमकी भरे ई-मेल के बाद से राज्य और केंद्र की खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। राज्य के खुफिया सूत्रों के मुताबिक, यह ई-मेल किसी अजय कश्यप नाम के व्यक्ति द्वारा राजस्थान, दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा गया। इस ईमेल में यह दावा किया गया है कि बिहार का कोई व्यक्ति 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली में विस्फोट करने की योजना बना रहा है। ई-मेल में विस्फोट की साजिश रच रहे उस व्यक्ति के बारे में कुछ खास जानकारियां भी दी गई हैं। ई-मेल के स्रोत और इसे भेजने वाले को पहचानने की कोशिशें की जा रही हैं।

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उत्तर कोरिया में बाढ़ में 169 लोगों की मौत, 400 लापता

सोल। उत्तर कोरिया के विभिन्न हिस्सों में हाल के दिनों में आई बाढ़ में 169 लोग मारे गए हैं जबकि 400 लोग लापता हैं। सरकारी संवाद समिति ने हताहतों की संख्या को काफी तेजी से बढ़ाते हुए शनिवार को इसकी जानकारी दी। उसने कहा कि जून के अंतिम दिनों और जुलाई के अंत में हुई बारिश से दो लाख 12 हजार 200 लोग बेघर हो गए। करीब 65 हजार 280 हेक्टेयर फसल या तो बह गई या बरबाद हो गई। समिति ने कहा कि 8 हजार 600 घर नष्ट हो गए और 43 हजार 770 घर जलमग्न हो गए। इसी तरह 1400 से अधिक स्कूल, अस्पताल और फैक्ट्री ढह गई। आधिकारिक मीडिया ने पहले 119 लोगों के मारे जाने की खबर दी थी लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 169 कर दिया।

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माकपा नेता की जमानत याचिका खारिज

कन्नूर। केरल में माकपा को झटका देते हुए एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को पार्टी के कन्नूर जिला सचिव पी. जयराजन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उन्हें राजनीतिक हत्या के एक मामले में तीन दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मुजीब रहमान ने माकपा नेता की याचिका को खारिज किया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को मान लिया कि उन्हें जमानत पर छोड़ने से मामले की आगे की कार्यवाही प्रभावित हो सकती है। पूर्व विधायक और माकपा के प्रमुख नेता जयराजन के खिलाफ इस साल फरवरी में कीजहारा में मुस्लिम लीग के युवा कार्यकर्ता अब्दुल शकूर की हत्या के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया है।

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हिरोशिमा परमाणु बम पीड़ितों से सम्बंधित समारोह में भाग लेंगे ट्रूमैन के पौत्र

टोक्यो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के पौत्र द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के पीड़ितों के प्रति किए गए यादगार समारोह में भाग लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ट्रूमैन ने ही हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। क्लिफटन ट्रूमैन डेनियल ने शनिवार को ‘हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क’ का दौरा किया और छह अगस्त 1945 को उनके दादा के आदेश पर गिराए गए परमाणु बम से मारे गए 1,40,000 लोगों की याद में बने स्मारक पर फूलमाला चढ़ाई। इस घटना के तीन दिन बाद नौ अगस्त 1945 को नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया गया था जिसमें 70 हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे। डेनियल हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के 67 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने जापान आए हैं। यह ट्रूमैन परिवार के किसी सदस्य का प्रथम जापान दौरा है।

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मुल्तान में विस्फोट, छह की मौत

लाहौर। पाकिस्तान के मुल्तान शहर की एक इमारत में पटाखा बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली विस्फोटक सामाग्रियों से हुए विस्फोट से छह की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक यह विस्फोट शहर के हुसैन अगाही चौक इलाके की एक इमारत में शनिवार सुबह हुआ। घायलों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुल्तान के निशतर अस्पताल में छह घायलों ने दम तोड़ दिया। इमारत में विस्फोटक सामाग्री रखने वाले मुहम्मद जुल्फिकार के बेटे और बेटी की मौत भी मौत हुई है। पुलिस ने जुल्फिकार और उसकी पत्नी परवीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विस्फोट में चार मंजिला इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें विस्फोटक सामाग्री रखी हुई थी। विस्फोट के बाद आग भी लग गई और निकट की एक तीन मंजिला इमारत गिर गई। अधिकारियों ने कहा कि ढही हुई इमारत के मलबे में दो बच्चों सहित कई लोगों के दबे होने की आशंका है। घटनास्थल के निकट से लोगों को हटा दिया गया है क्योंकि क्षतिग्रस्त मंजिला इमारत के भी ढहने की आशंका जताई गई है।

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सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की बड़ी साजिश नाकाम
200 मीटर लंबी बारूदी सुरंग से 130 केन बम बरामद

जमशेदपुर। झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने संयुक्त अभियान के दौरान चौका थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा बिछाई गई लगभग दो सौ मीटर लंबी एक बारूदी सुरंग का पता लगाया है। इस सुरंग में शृंखलाबद्ध तरीके से कुल 130 केन बम लगे थे। पुलिस ने बताया कि पालना डैम से रंका गांव की ओर जाने वाली घाटी में कच्चे जंगली रास्ते पर लगभग दो सौ मीटर लंबी बारूदी सुरंग का पता चला। नक्सलियों ने गश्ती सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के लिए इसे लगाया था। इसमें लगभग आधा से एक किलोग्राम वजन वाले कुल 130 केन बम को तार के जरिए शृंखलाबद्ध तरीके से जोड़ा गया था। हाल में हुई बारिश के कारण मिट्टी बहने से तार का कुछ हिस्सा जमीन से बाहर दिखने लगा था। शनिवार सुबह गश्त कर रहे सुरक्षाबलों ने तार को देखने के बाद संदेह के आधार पर लैंडमाइन खोजी उपकरण के जरिए पूरी बारूदी सुरंग का पता लगाया। बारूदी सुरंग बरामद होने से सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की माओवादियों की एक बड़ी साजिश विफल हो गई है। इस बीच, पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार तथा सीआरपीएफ के स्थानीय कमांडेट पूरे इलाके में नक्सलियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विस्तृत तलाशी अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि जिले के खरसांवा थाना क्षेत्र में कल सुरक्षाबलों के एक पिकेट के निकट से भी एक बारूदी सुरंग को बरामद किया गया था।

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असम हिंसा में कोई उग्रवादी समूह शामिल नहीं : एबीएमएसयू

गुवाहाटी। अखिल बोडोलैंड अल्पसंख्यक छात्र संगठन (एबीएमएसयू) ने हाल में निचले असम में हुई हिंसा में नवगठित संगठन यूनाइटेड मुसलिम नेशनल आर्मी की संलिप्तता से शनिवार को इन्कार किया है। संगठन का कहना है कि उसके शामिल होने के बारे में कोई भी सबूत मौजूद नहीं हैं। एबीएमएसयू के महासचिव मुजीब अली अहमद ने बताया कि बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर्स के एक वरिष्ठ पूर्व सदस्य का यह आरोप झूठा था कि इस हिंसा में यूनाइटेड मुसलिम नेशनल आर्मी शामिल था। इस संगठन के अस्तित्व में होने का कोई भी सबूत नहीं है। अहमद ने कहा कि कई संगठनों द्वारा आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि कोई भी इसे प्रमाणित नहीं कर पाया है। एबीएमएसयू के नेता ने कहा कि प्रशासन द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद शरणार्थी शिविरों में जरूरी चीजों तक का अभाव है। सरकार द्वारा 15 अगस्त तक सभी शरणार्थियों को वापस भेज देने की समय सीमा के बारे में अहमद ने कहा कि राज्य सरकार ने समय सीमा तय कर दी है। हम सरकार से सुरक्षा पुख्ता करने की अपील करते हैं, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। अपना घर खो देने वाले लोगों के लिए सरकार द्वारा घोषित 30 हजार रुपए की राशि को बढ़ाकर 50 हजार कर दिया जाना चाहिए। साथ ही अहमद ने आरोप लगाया कि गैर बोडो समुदायों को बोडोलैंड टैरीटोरियल काउंसिल के इलाकों में अपने संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं।

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अरुण जेटली आज जयपुर में, दौरे पर टिकी हैं भाजपा नेताओं की निगाहें
न पार्टी मुख्यालय आएंगे, न मीटिंग करेंगे, होटल में ही नेताओं से करेंगे मुलाकात

जयपुर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता अरुण जेटली रविवार को एक दिन के दौरे पर जयपुर आएंगे। जेटली को आलाकमान ने प्रदेश भाजपा के नेताओं में चल रहे मतभेदों की खाई पाटने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसलिए जेटली का दौरा अहम माना जा रहा है। उनके दौरे पर भाजपा के सभी धड़ों के अलावा कार्यकर्ताओं की नजरें भी टिकी हुई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार जेटली का प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आकर पार्टी नेताओं या कार्यकर्ताओं की बैठक लेने का कोई कार्यक्रम अभी तक तय नहीं है। जेटली होटल क्लार्क्स आमेर में आकर ठहरेंगे और वहां पर ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कोर कमेटी के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। उनका प्रदेश के नेताओं से अलग-अलग मिलने का कार्यक्रम है। संगठन के नेताओं से मुलाकात के बारे में कोई स्पष्ट तय कार्यक्रम नहीं है। इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रभारी कप्तान सिंह सोलंकी सहित राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह भी मौजूद रहेंगे। भाजपा सूत्रों का कहना है कि आलाकमान ने जेटली को पार्टी के प्रदेश नेताओं की गुटबाजी खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश में होने वाले संगठन चुनावों को लेकर भी जेटली का दौरा अहम माना जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद से प्रदेश भाजपा के नेताओं में मतभेद बने हुए हैं। प्रदेश में भाजपा अलग-अलग धड़ों में बंटी हुई है। भाजपा आलाकमान ने इन सारी बातों को मद्देनजर रखकर अरुण जेटली को पार्टी नेताओं के बीच दूरियां खत्म करने का काम सौंपा है। आलाकमान को पता है कि प्रदेश भाजपा नेता अगर इसी तरह आपसी विवादों में उलझे रहे तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को मौजूदा सीटें मिलनी भी मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए वह किसी निर्विवाद नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपना चाहता है जबकि वसुंधरा राजे स्वयं प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना चाहती हैं।

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आपदा जोखिम कम करने पर वैश्विक फिल्म महोत्सव

नई दिल्ली। विश्व भर में कई डॉक्यूमेंटरी और फिल्मों में मानव सृजित एवं प्राकृतिक आपदा से निपटना मुख्य विषय रहा है जिनमें से कुछ का प्रदर्शन यहां एक विशेष महोत्सव में किया जा रहा है। ग्लोबल फोरम फॉर डिजास्टर रिडक्शन आपदा जोखिम पर दो दिवसीय फिल्म महोत्सव ‘शॉक वेब्स 2012’ का आयोजन कर रहा है । जापान फाउंडेशन, भारत, यूनिसेफ, यूएनडीओ और फिल्म ट्रस्ट इंडिया के सहयोग से महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। समारोह की शुरुआत यहां तीन अगस्त को हुई जिसमें आपदा प्रबंधन से सम्बंधित मुद्दों पर फिल्मों का प्रदर्शन हो रहा है। आपदा जोखिम कम करने पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कार्यकारी निदेशक अनुज तिवारी ने कहा कि जागरूकता फैलाने के अलावा इन फिल्मों से आम लोगों को जागरूक करने और मुद्दों के प्रति निर्णय लेने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर के अनुभव से पता चलता है कि जागरूक और ज्यादा तैयार समाज ज्यादा अच्छे तरीके से आपदा से निपट सकता है जिससे हताहतों की संख्या एवं अन्य नुकसान कम हो सकता है। यह इस दिशा में एक प्रयास है।

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दो सिर वाली स्वस्थ बच्ची का जन्म, देखने वालों की भीड़ लगी

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जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर के पोलीटेक्निक के एक निजी नर्सिग होम में शुक्रवार देर रात दो सिर वाली एक बच्ची का जन्म हुआ जिसे देखने के लिए शनिवार को लोगों की भीड़ जुटी हुई है। बच्ची स्वस्थ है और वह दोनों मुंह से खा एवं रो रही है। उसके दोनों सिर के सभी अंग मौजूद हैं। वह अपने पिता की छठी संतान है । उससे पहले चार बेटी और एक बेटे को उसकी मां जन्म दे चुकी है । र्नसिंग होम की डाक्टर अंजू ने कहा कि लाईन बाजार इलाके की सुमित्रा देवी को शुक्रवार शाम दाखिल कराया गया था। सामान्य प्रसव संभव नहीं था इसीलिए रात 11 बजे के बाद आॅपरेशन किया गया। बच्ची के दो सिर, दो मुंह, चार आंखें और चार कान हैं। लड़की का शरीर एक है। डॉक्टर का कहना है कि यह फन्जनाइटल एनामिली का रूप है जो लाखों बच्चों में किसी एक में होता है। जींस के असामान्य स्थिति में भी यह होता है । ऐसी हालत में कम बच्चे बच पाते हैं जबकि कुछ अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं।

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क्रूर पिता और सौतेली मां को 10 साल की कैद
बच्चे को यातना देने के मामले में पूर्व मेजर, पत्नी को 10 साल की सजा

नई दिल्ली। सेना के एक पूर्व मेजर और उसकी दूसरी पत्नी को दिल्ली की एक अदालत ने सैन्य अधिकारी की पहली पत्नी से हुए पुत्र को यातना देने और उसे मारने की कोशिश करने जुर्म में दस साल कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र भट्ट ने शनिवार को मेजर और उसकी दूसरी पत्नी को सजा सुनाते हुए कहा कि आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दस साल के सश्रम कारावास और किशोर न्याय कानून की धारा 23 के तहत छह माह की जेल की सजा सुनाई जाती है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने मेजर (सेवानिवृत्त) ललित बलहारा और उसकी दूसरी पत्नी प्रीति बलहारा पर साठ-साठ हजार रुपए का जुर्माना लगाया। दोनों को नाबालिग बच्चे को यातना देने और उसकी जान लेने का प्रयास करने का दोषी ठहराया गया। बच्चे की मां की वर्ष 2000 में मृत्यु हुई थी और वह भी सेना में कैप्टन थी। इस लड़के को तीन वर्ष की आयु में 23 अप्रेल 2002 को पहली बार उस समय अस्पताल लाया गया जब उसने कथित तौर पर कीटनाशक खा लिया था। यह बच्चा इस समय 13 साल का है। इसके बाद अगले कई हफ्तों और महीनों तक अस्पताल बच्चे का दूसरा घर बन गया। उसे पसलियों में फ्रेक्चर, खोपड़ी में रक्तस्राव और टूटे दांत सहित विभिन्न चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया जाता था और हर बार वह भूख से पीड़ित नजर आता था। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले की जांच का आदेश दिए जाने के चार साल बाद दिल्ली पुलिस ने इस दंपती के खिलाफ 2009 में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था।

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थाना परिसर में हत्या के बाद लोगों ने किया हंगामा
पथराव और आगजनी की

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के मुस्कारा पुलिस थाना परिसर में शनिवार सुबह एक व्यक्ति की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने थाने पर पथराव और आगजनी की। पुलिस सूत्रों के अनुसार उक्त घटना उस समय हुई जब एक मामले में पूछताछ के लिए दो व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन लाया गया। इसी बीच राशिद नामक व्यक्ति ने बादल खान की थाना परिसर में ही हत्या कर दी। इस घटना से उत्तेजित लोगों ने पहले रास्ता जाम किया, फिर आगजनी और पथराव करने लगे। इस दौरान भीड़ अनियंत्रित हो गई और उस पर काबू पाने के पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा तथा आसूं गैस भी छोड़ी गई। मृतक के परिजन का कहना है कि थाना अधिकारी जगदेव यादव ने बच्चों के आपसी विवाद के सिलसिले में बादल खान और राशिद को पूछताछ के लिए दो दिन से बुला रखा था। आज सुबह राशिद ने थाना परिसर में रखे जेट पम्प से हमला कर बादल खान की कथित रूप से हत्या कर दी और पुलिस ने परिजन को बताए बिना ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी लगते ही जिलाधिकारी बी. चन्द्रकला घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने संबंधित थानाध्यक्ष और तीन सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद उत्तेजित लोग शांत हो गए। जिलाधीश ने मृतक के परिजन को 1.40 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की।

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थार एक्सप्रेस से पाकिस्तान गई महिला को वापस भारत भेजा

बाड़मेर। आव्रजन विभाग की कथित लापरवाही के चलते एक बांग्लादेशी महिला भारत-पाकिस्तान के बीच चल रही थार एक्सप्रेस से पाकिस्तान के खोखरापार पहुंच गई जिसे वापस लौटना पड़ा। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश के नारायणगंज निवासी निशा अपनी बहन के पास पाकिस्तान जाना चाहता थी लेकिन उसका वीजा हवाई यात्रा का होने के बावजूद वह आव्रजन जांच के बाद भी शुक्रवार को थार एक्सप्रेस के जरिए पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान ने निशा के पास हवाई यात्रा का वीजा होने के कारण उसे थार एक्सप्रेस से आगे नहीं जाने दिया और उसे वापस भारत भेज दिया। सूत्रों के अनुसार शाम वापस मुनाबाव पहुंची निशा को हवाई मार्ग से ढाका भेजा जाएगा। वह अजमेर दरगाह की जियारत करने आई थी और इसके बाद बहन के पास पाकिस्तान जा रही थी। एक महिला के इस तरह पाकिस्तान पहुंचकर वापस लौटने से आव्रजन जांच पर सवाल खड़े हो गए हैं।

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अन्ना आंदोलन से बाधित हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ संसद की मुहिम : शरद यादव

नई दिल्ली। राजग संयोजक शरद यादव ने राजनीतिक दल गठित करने की टीम अन्ना की घोषणा का स्वागत करने के साथ कहा कि उसके आंदोलन के कारण भ्रष्टाचार के खिलाफ संसद की मुहिम बाधित हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से इसे जोरदार ढंग से आगे बढ़ाया जायेगा। शरद ने कहा कि पिछले वर्ष अन्ना हजारे जब अनशन पर बैठे, उससे पहले संसद के प्रयासों से कुछ नेताओं, अधिकारियों समेत 27 लोगों को जेल भेजा जा चुका था, लेकिन इनके (अन्ना और रामदेव) आंदोलनों के कारण वह लड़ाई रूक गई और निरंतरता टूट गई। अब जब अन्ना ने पार्टी बनाने और राजनीति में उतरने का निर्णय किया है, तब एक बार फिर से संसद के माध्यम से इस संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा। कालाधन के खिलाफ नौ अगस्त से रामलीला मैदान में आंदोलन शुरू करने जा रहे बाबा रामदेव को जदयू नेता ने सलाह दी कि बेहतर होगा कि वह जनता से जुड़े विषयों पर ध्यान दें। यह पूछे जाने पर कि वह स्वयं जयप्रकाश आंदोलन की उपज हैं, जेपी ने उन्हें चुनाव में उतारा था और वह चुनाव जीते भी। इस दृष्टि से वह अन्ना के आंदोलन को कितना सफल या विफल मानते है, उन्होंने कहा कि जनता की ओर से चुने जाने के बाद अपनी बात कहना ही लोकशाही में सबसे प्रभावी तरीका है। जदयू अध्यक्ष ने मीडिया पर इन आंदोलनों को अत्याधिक तवज्जो देने और जनता से जुड़े विषयों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। राजग संयोजक के रूप में गठबंधन में और सहयोगियों को जोड़ने के प्रयसों के बारे में पूछे जाने पर शरद ने कहा कि इस दिशा में बात हो रही है, कुछ ठोस आने पर बताया जाएगा। शरद ने लोकपाल विधेयक पर आम सहमति होने से इन्कार किया। उन्होंने कहा कि लोकपाल के साथ लोकायुक्त के गठन के विषय पर सहमति नहीं है। लोकायुक्त के गठन के विषय पर विधानसभाओं को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। यह देश के संघीय ढांचे पर प्रहार होगा। संसद सत्र की अवधि कम होने पर चिंता व्यक्त करते हुए शरद ने कहा कि देश का आकार काफी बड़ा है, समस्याएं और चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन सत्र छोटा होता जा रहा है। मानसून सत्र की अवधि बड़ी होनी चाहिए थी।

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अंसारी का दूसरी बार उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार को होने जा रहे चुनाव में संप्रग उम्मीदवार हामिद अंसारी की जीत सुनिश्चित दिख रही है और विपक्षी गठबंधन राजग अपने प्रत्याशी जसवंत सिंह के लिए कम से कम इतने मत जुटाने के प्रयास में हैं कि हार में भी उसका सम्मान बना रहे। अंसारी के चुनाव प्रबंधकों को उम्मीद है कि वह भारी अंतर से जसवंत पर जीत दर्ज करेंगे। वह अगर विजयी होते हैं, तो डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद लगातार दूसरी बार उपराष्ट्रपति बनने वाले वह दूसरे व्यक्ति होंगे। संप्रग उम्मीदवार को राजग के उम्मीदवार पर स्पष्ट और बड़ी बढ़त हासिल है। अंसारी को संप्रग घटक के दलों के अलावा बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक, माकपा और फारवर्ड ब्लाक समर्थन देने की पहले ही घोषणा कर चुके हैं। सरकार में शामिल तृणमूल कांगे्रस ने अभी तक फैसला नहीं किया है। उसने कहा है कि चुनाव से एक दिन पहले यानी छह अगस्त को वह अंतिम निर्णय करेगी, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि राष्ट्रपति चुनाव की तरह अंतत: उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वह संप्रग उम्मीदवार को समर्थन दे देगी। दूसरी ओर भाजपा की अगुवाई वाले राजग उम्मीदवार जसवंत सिंह को इस बार विपक्षी गठबंधन के सभी घटकों का समर्थन तो मिल चुका है, लेकिन अन्ना द्रमुक और बीजद ने अभी तक उन्हें समर्थन देने की औपचारिक घोषणा नहीं की है। अन्ना द्रमुुक का समर्थन पाने के लिए जसवंत सिंह छह अगस्त को चेन्नई जाकर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता से मिलने वाले हैं। राष्ट्रपति चुनाव में संप्रग के उम्मीदवार प्रणव मुखर्जी के पक्ष में मतदान करने वाले जदयू और शिवसेना के सिंह के पक्ष में आने से मुख्य विपक्षी दल को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में साथ रहे अन्ना द्रमुक और बीजद के उपराष्ट्रपति चुनाव में सिंह के पक्ष में अभी तक स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलने से उसे परेशानी जरूर है। जसवंत सिंह को राजग के बाहर अन्य दलों से भी समर्थन मिलने की संभावना के बारे में राजग संयोजक शरद यादव ने कहा कि इस दिशा में पहल की जा रही है। सिंह ने स्वयं भी अन्नाद्रमुक, बीजद जैसे दलों से समर्थन मांगा है। उन्हें निश्चित तौर पर समर्थन मिलेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी मतदान कर सकते हैं। 14वें उपराष्ट्रपति के लिए सात अगस्त को होने जा रहे चुनाव में दोनों सदनों के 790 सदस्य मतदान करेंगे। संप्रग का दावा है कि उसके उम्मीदवार अंसारी को 500 से अधिक मत मिलेंगे।

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अगले आम चुनाव से पहले गठित होगा लोकपाल : खुर्शीद

नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का अनिश्चितकालीन अनशन खत्म होने की पृष्ठभूमि में विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सरकार इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए अब बेहतर तरीके से तैयार है। उन्होंने जोर दिया कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले लोकपाल का गठन किया जाएगा। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा हजारे को भेजा गया पत्र अगर टीम अन्ना के सदस्यों के ध्यान में नहीं आया, तो उनकी हजारे के साथ 23 जून की निजी बैठक से कुछ निकला होता। विधि मंत्री से सवाल किया गया कि क्या वह इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि 2014 के संसदीय चुनाव से पहले लोकपाल का गठन किया जाएगा। सीएनएन-आईबीएन चैनल पर प्रसारित करण थापर के डेविल्स एडवोकेट कार्यक्रम में खुर्शीद ने करण थापर से कहा कि मुझे आकलन नहीं देना है, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री को निश्चित तौर पर यह करना है, लेकिन आप अगर मेरे अपने आकलन, मेरी अपनी भावना के बारे में पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल हां। वास्तव में, यह 2014 के संसदीय चुनाव के काफी पहले होगा, लेकिन मैं आपको तारीख नहीं दे सकता। मैं कोई समयसीमा नहीं दे सकता। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार अपने अनुभवों से बुद्धिमान हो गई है, तो खुर्शीद ने कहा कि हम आज बेहतर तरीके से तैयार हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, उससे हर रोज सीखते हैं और मेरा मानना है कि सीखना अच्छी बात है। हजारे के साथ पुणे के निकट अपनी ‘निजी बैठक’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हजारे लोकपाल के तहत ग्रुप ए, बी, सी, डी अधिकारियों को शामिल करना, राज्यों में लोकायुक्त का गठन और सिटीजन्स चार्टर के रूप में तीन बातें चाहते थे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार उसे पहले ही कर चुकी है, तो हजारे चाहते थे कि सरकार एक पत्र के जरिए रिकार्ड में रखे। खुर्शीद ने कहा कि जब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी. नारायणसामी ने ऐसा किया, तो हजारे को पत्र इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पते पर पत्र भेजा गया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि उन्हें इसे अन्ना हजारे को देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसे खोला। खुर्शीद ने इन सुझावों पर सहमति जताई कि टीम अन्ना को पत्र की सामग्री की जानकारी मिली, जबकि हजारे चाहते थे कि उसे जानकारी नहीं मिले। बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकलने पर उन्होंने कहा कि किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया या विश्वास की कमी थी। खुर्शीद ने कहा कि जहां हजारे ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सामाजिक कार्यकर्ता ने उन्हें सूचित किया कि वह 25 जुलाई या नौ अगस्त को अनशन नहीं शुरू करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या हजारे अपनी बातों से पीछे हट गए, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि क्यों, लेकिन स्पष्ट रूप से वह पीछे हटे। खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने समझा था कि हजारे बैठक के विवरणों को अपने साथियों से साझा करेंगे। मंत्री ने अपने साथियों को सूचित किया था और नारायणसामी का पत्र उसी का परिणाम था। पिछले साल टीम अन्ना के आंदोलन से निपटने के मुद्दे पर चर्चा में पड़ने से इन्कार करते हुए उन्होंने कहा कि हालात से गलत तरीके से नहीं निपटा गया।

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‘कुडनकुलम की पहली इकाई अगले महीने चालू होने की उम्मीद’

नई दिल्ली। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना सितंबर में चालू होने की उम्मीद है। उपकरणों की उपलब्धता नहीं होने तथा परियोजना को लेकर विरोध के कारण इसमें पहले ही काफी देरी हो चुकी है। देश का परमाणु नियामक 1,000 मेगावाट क्षमता की इकाई का परीक्षण कर रहा है और अगले कुछ दिनों में रिपोर्ट दिए जाने की संभावना है। करीब 16,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना रूस के सहयोग से विकसित की जा रही है। परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन रतन कुमार सिन्हा ने यहां कहा कि हम रिएक्टर में अगस्त के मध्य में इंधन एसेंबली लोड करने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा नियामकीय बोर्ड रिएक्टर की जांच कर रहा है। जांच के बाद वह 163 इंधन एसेंबली लोड करने की मंजूरी देगा। उन्होंने कहा कि हम पहली इकाई सितंबर तक चालू होने की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी इकाई के चालू होने में छह महीने का समय लग सकता है। कुछ उपकरणों की आपूर्ति में देरी तथा परियोजना को लेकर विरोध के कारण कुडनकुलम परियोजना की लागत करीब 2,700 करोड़ रुपए बढ़ गई है। मूल योजना की पहली इकाई को दिसंबर 2007 तक चालू हो जाना था, जिसे बाद में बढ़ा कर 2010 और फिर सितंबर 2011 कर दिया गया था।

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गैरकांग्रेसी या गैरभाजपाई हो सकता है अगला प्रधानमंत्री : आडवाणी

नई दिल्ली। देश में एक तरफ जहां भाजपा और संघ की ओर से देश के अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर बहस छिड़ी हुई है, वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने परोक्ष रूप से इशारा किया है कि अगले लोकसभा चुनाव के बाद देश में सरकार भले ही किसी भी गठबंधन की बने, लेकिन प्रधानमंत्री कांग्रेस या भाजपा से बनने की संभावना नहीं हैं। उन्होंने विश्लेषकों के हवाले से अगले आम चुनाव में कांग्रेस की सीटें सौ से कम रह जाने की भी संभावना जताई। पिछले लोकसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे आडवाणी ने आज अपने ब्लॉग में लिखा है, ‘कांग्रेस या भाजपा के समर्थन वाली सरकार का नेतृत्व किसी गैरकांग्रेसी या गैरभाजपाई प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना संभव है। ऐसा अतीत में भी हुआ है।’ उन्होंने अतीत में कांग्रेस के समर्थन वाली सरकारों में चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल तथा भाजपा समर्थित सरकार में वी.पी. सिंह के प्रधानमंत्री होने का उदाहरण पेश किया है। आडवाणी ने इससे पहले यह भी लिखा कि पिछले ढाई दशक में देश में राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप बना है, उसके मुताबिक नई दिल्ली में ऐसी सरकार बनना व्यावहारिक रूप से असंभव है, जिसे कांग्रेस या भाजपा का समर्थन नहीं हो, इसलिए तीसरे मोर्चे की सरकार की संभावना खारिज की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार तो कांग्रेस या भाजपा के समर्थन वाली होगी, लेकिन प्रधानमंत्री गैरकांग्रेसी या गैरभाजपाई हो सकता है। आडवाणी ने अपनी यह राय ऐसे समय में दी है, जब देश में भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। राजग के कार्यकारी अध्यक्ष ने अपनी यह राय सरकार के दो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के विचारों का हवाला देते हुए दी। आडवाणी ने कहा कि हाल ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा निवर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के सम्मान में दिए गए रात्रिभोज के दौरान दोनों मंत्रियों ने अनौपचारिक बातचीत में यह राय दी थी कि 16वें लोकसभा चुनाव में न तो कांग्रेस और न ही भाजपा सरकार बनाने के लिहाज से स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए गठबंधन बना पाएंगे और 2013 या 14, जब भी चुनाव होंगे, तीसरे मोर्चे की सरकार बन सकती है। भाजपा नेता के अनुसार उन्होंने सरकार के मंत्रियों की राय के विपरीत अपना विचार रखते हुए कहा कि मैं आपकी चिंता समझता हूं, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मेरी राय अलग है। आडवाणी ने कांग्रेस और संप्रग सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश में जब भी कांग्रेस या भाजपा का प्रधानमंत्री रहा है, तभी स्थिरता रही है, लेकिन दुर्भाग्य से 2004 के बाद से संप्रग-1 और संप्रग-2 दोनों सरकारों में शासन बहुत खराब रहा। आडवाणी ने कहा कि लोगों का आमतौर पर मानना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव परिणाम के लिहाज से सबसे बुरा समय 1977 में आपातकाल के बाद हुए चुनाव रहे। (लेकिन) आश्चर्य नहीं होगा, अगर अगले लोकसभा चुनाव का परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए 1952 के बाद से इतिहास का सबसे बुरा नतीजा साबित हो। ब्लॉग के अनुसार राजनीति के भविष्यवक्ताओं का आकलन है कि अगले लोकसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस पार्टी के लिए सीटों की संख्या दो अंकों तक यानी सौ से कम पर सिमट सकती है। उन्होंने हाल ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश के साथ कांग्रेस के गढ़ रहे रायबरेली, अमेठी आदि में भी खराब प्रदर्शन का हवाला दिया है। आडवाणी ने लिखा कि जहां तक भाजपा की बात है, कर्नाटक में गड़बड़ियों के बावजूद हाल ही हुए सभी सार्वजनिक सर्वेक्षण स्पष्ट खुलासा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तेजी से गिरती साख की प्रमुख लाभार्थी भाजपा ही बनी हुई है। उन्होंने यह भी लिखा कि 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के समर्थन में देश में सहानुभूति की लहर दौड़ गई और तब राजीव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 415 सीटें जीतकर सबसे विशाल रिकार्ड बनाया, तो भाजपा केवल दो सीटों पर सिमट गई। इस गंभीर झटके के बाद भाजपा ने दो स्तरीय रणनीति बनाई और 1984 से लेकर 1999 तक केवल 15 साल में देश में एक पार्टी के प्रभुत्व वाली राजनीति को द्विधु्रवीय राजनीति में बदल दिया।

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मोइली आज करेंगे आठ उत्तरी राज्यों से बिजली समस्याओं पर चर्चा

नई दिल्ली। बिजली मंत्री वीरप्पा मोइली ने बिजली पारेषण तथा वितरण मुद्दों पर चर्चा के लिए सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी समेत आठ उत्तरी राज्यों की बैठक बुलाई है। ये वे राज्य हैं जहां पिछले सप्ताह बिजली आपूर्ति ठप हुई थी। पिछले मंगलवार को तीनों ग्रिड ठप होने के बाद देश में बिजली संकट के बाद मोइली ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा दिल्ली के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। बिजली मंत्रालय के एक अधिकारी ने बिना राज्यों का नाम जाहिर किए कहा कि कुछ राज्यों ने बैठक में अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करने के सम्बंध में पुष्टि की है, कुछ का अभी बताना बाकी है। मंगलवार अपराह्न उत्तरी, पूर्वी और पूर्वोत्तर ग्रिड ठप हो गया था, जिससे देश के करीब 60 करोड़ लोगों को बिजली से वंचित होना पड़ा था। इसे देश का अब तक का सबसे बुरा बिजली संकट करार दिया जा रहा है। इस संकट से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर और असम प्रभावित हुए। ग्रिड ठप होने से 21 राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी बिजली आपूर्ति ठप हुई थी। मंगलवार को तीन ग्रिड ठप होने की वजह का अभी पता नहीं लगा है। इससे एक दिन पहले सोमवार को उत्तरी ग्रिड ठप हो गया था।

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पुणे विस्फोट, बिजली ठप, असम जातीय दंगों पर संसद में घिरेगी सरकार

नई दिल्ली। इस महीने की आठ तारीख से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के काफी हंगामी रहने की संभावना है। विपक्ष इसमें पुणे विस्फोट, असम के जातीय दंगे, रेल दुर्घटनाओं, बिजली ग्रिड के ठप होने, अमरनाथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के निधन और मारूति संयत्र में हिंसा जैसे विषयों पर सरकार की घेराबंदी करने की रणनीति बना रहा है। सात सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में देश में उत्पन्न हो रही सूखे की स्थिति से निपटने की सरकार की तैयारी और खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दों पर भी सरकार को विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने संकेत दिया है कि लंबे समय से प्रतीक्षित लोकपाल विधेयक को शायद इस बार भी संसद से मंजूरी नहीं मिल पाए। संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल के साथ मंगलवार को हुई बैठक में विभिन्न दलोें से मुख्य सचेतकों ने सरकार को आगाह कर दिया है कि खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में वह कोई जल्दबाजी करने से बाज आए और इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाए। सत्र के दौरान मंहगाई, पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि, प्रोन्नति में आरक्षण, वायदा अनुबंध, नक्सली हिंसा, कारपोरेट क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में गिरता विश्वास जैसे मामले भी जोर शोर से उठने की उम्मीद है। बंसल ने बताया कि मानसून सत्र में 31 विधेयक विचार के लिए रखे जाएंगे, लेकिन लोकपाल विधेयक पर अभी अनिश्चितता बनी हुई है। इस सत्र के लिए सूचीबद्ध मुख्य विधेयकों में महिला आरक्षण विधेयक, वायदा अनुबंधन विधेयक और विसलब्लोअर विधेयक शामिल हैं। बहुचर्चित लोकपाल विधेयक को इस सत्र के लिए सूचीबद्ध नहीं हो सकने का संकेत देते हुए बंसल ने कहा कि यह विधेयक की अभी प्रवर समिति में समीक्षा पूरी नहीं हो पाई है। लोकसभा में पारित हो चुके इस विधेयक को राज्यसभा में अधूरी चर्चा के बाद प्रवर समिति को सौंप दिया गया था। बंसल ने कहा कि सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित करना चाहती है और प्रवर समिति से रिपोर्ट मिलते ही इसे जल्द से जल्द पारित कराने की पहल होगी। उन्होंने कहा कि राज्ससभा में विपक्ष के नेता और प्रवर समिति के सदस्य अरूण जेटली इस विधेयक की बारीकियों को देख रहे हैं। भ्रष्टाचार को काबू में करने के इरादे से संसद में पहला लोकपाल विधेयक 42 साल पहले पेश किया गया था।

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गवाहों का पलट जाना तकलीफदेह चलन : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अनेक अहम मामलों में गवाहों के पलट जाने के हालिया चलन पर चिंता जताते हुए कहा कि अदालतों के सामने आ रहा यह बहुत तकलीफदेह तथ्य न्याय-प्रणाली में लोगों की आस्था कम कर रहा है। न्यायमूर्ति एस. राधाकृष्णन ने कहा कि गवाहों का पलट जाना भारत में आपराधिक अदालतों के सामने आने वाला सबसे तकलीफदेह तथ्य है। उन्होंने कहा कि गवाहों के पलट जाने के कई कारण हैं, लेकिन हाल में खासतौर पर प्रमुख मामलों में हम देख रहे हैं कि गवाहों के या तो आर्थिक कारणों से या अन्य लुभावने प्रस्तावों से पलट जाने के नियमित मामले सामने आए हैं। इनसे पूरी आपराधिक न्याय-प्रणाली कमजोर होती है और लोगों की धारणा है कि शक्तिशाली और धनवान लोग हमेशा कानून के पंजों से छूट जाते हैं जिससे व्यवस्था में लोगों का विश्वास कमजोर होता है। अदालत ने बीएमडब्ल्यू टक्कर मामले में फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की। इसमें 34 वर्षीय संजीव नंदा को गैर इरादतन हत्या के कड़े प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया है। 1999 में दक्षिण दिल्ली में नंदा की कार से कुचलने से तीन पुलिसकर्मियों समेत छह लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में घायल हुए लोगोंं समेत अभियोजन पक्ष के तीन अहम गवाह अपने बयान से पलट गए जो घटना के समय मौके पर मौजूद थे। न्यायमूर्ति एस. राधाकृष्णन ने कहा कि गवाहों के पलट जाने की स्थिति में अदालतों को मूकदर्शक नहीं बने रहना चाहिए और सच्चाई सामने लाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए। अदालत ने कहा कि हालांकि अदालतें वास्तविकता पर अपनी आंखें नहीं मूंद सकतीं। अगर कोई गवाह पलट कर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है तो अदालतों को मूकदर्शक नहीं बने रहना चाहिए और सच्चाई सामने लाने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। अदालत के मुताबिक, आपराधिक न्याय-प्रणाली को ऐसे सीधे-सादे गवाहों द्वारा पलटा नहीं जा सकता जो दबाव, प्रलोभन या धमकी के दबाव में काम करते हैं। आईपीसी की धारा 193 झूठे साक्ष्य देने पर सजा का प्रावधान देती है, लेकिन इसका कभी-कभार ही उपयोग किया जाता है। शीर्ष अदालत ने शनिवार को नंदा द्वारा पहले ही काटी जा चुकी दो साल की कैद को बढ़ाने से इनकार कर दिया था, लेकिन आईपीसी की धारा 304 भाग दो (गैर इरादतन हत्या) के कड़े प्रावधानों के तहत उसे दोषी करार दिया, जिसमें अधिकतम सजा 10 साल की कैद होती है।

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क्लिनिकल ट्रायल से प्रभावितों को मुआवजा दिलाने के नए नियम 15 दिन में : डीसीजीआई

नई दिल्ली। दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान प्रभावित होने वाले लोगों और मरने वाले के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए सरकार के 10 से 15 दिन में नए नियम लागू करने की संभावना है, ताकि इस सम्बंध में बरती जा रही अनियमितताएं रोकी जा सकें। भारत के दवा महानियंत्रक (डीसीजीआई) डॉ. जी. एन. सिंह ने बताया कि दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान सम्बंधित बीमारी से पीड़ित लोगों पर कभी-कभी बुरा प्रभाव भी पड़ता है और ऐसे मामलों में दवा कंपनियों को मुआवजा देना पड़ता है, लेकिन उचित मुआवजा नहीं मिलने की कई शिकायतें आने के बाद हमने इससे सम्बंधित नियमों में बदलाव का फैसला किया है। नए और कड़े नियमों का मसौदा तैयार हो चुका है और अगले 10 से 15 दिन में इन्हें लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनका कार्यालय ऐसे मामलों में मुआवजा दिलाने में सहयोग करता है, लेकिन इसके बावजूद मुआवजा देने में अनियमितता की जानकारी मिलने के कारण स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में बदलाव का मसौदा तैयार कर लिया है। ये नए नियम काफी कड़े और पुख्ता होंगे। पिछले तीन वर्ष में 22 मामलों में 10 कंपनियों ने 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, जो औसतन 2.38 लाख रुपया आता है। जिस कंपनी ने भारत में क्लिनिकल परीक्षण के दौरान मौत पर 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया, उसी कंपनी ने अगस्त 2011 में नाइजीरिया में 84 लाख रुपए (1,75,000 डॉलर) का मुआवजा दिया। क्लिनिकल ट्रायल के दौरान होने वाली मौतों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल सम्बंधित बीमारी से पीड़ित लोगों पर किया जाता है और इस दौरान कुछ लोगों की मौत भी होती है, लेकिन यह सरासर गलत है कि ये मौतें इन दवाओं के कारण होती हैं। इसकी कई वजहें हो सकती है, जिसमें बीमारी का प्रभाव भी शामिल है। इस बारे में काफी गलत खबरें प्रसारित की गई हैं, जिनसे लोगों में गलत धारणा बनी है। डॉ. सिंह ने बताया कि नई दवाओं की खोज के लिए क्लिनिकल ट्रायल काफी जरूरी होते हैं और इनके बिना किसी भी दवा के निर्माण एवं बिक्री की मंजूरी नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि इन परीक्षणों को ऐसे लोगों पर किया जाता है जो सम्बंधित बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित होते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया काफी लंबी और खर्चीली होने के कारण अभी तक भारत में इस क्षेत्र पर बहुत अधिक काम नहीं हुआ है, लेकिन अब हम भी अनुसंधान और विकास कार्यों को बढ़ावा देने की नीति अपनाने जा रहे हैं, जिसके तहत भविष्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी विकास होेगा। गौरतलब है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिलने की कई शिकायतें आती रही हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई कार्यकर्ता इसके खिलाफ आवाज भी उठाते रहे हैं। ऐसे भी आरोप लगाए जाते रहे हैं कि विश्व की बड़ी दवा कंपनियां विकसित देशों के मुकाबले भारत में काफी कम मुआवजा देती हैं। इंदौर के डॉ. आनंद राय ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) के तहत डीसीजीआई कार्यालय से जो जानकारी हासिल की उसके मुताबिक भारत में जनवरी 2007 से जनवरी 2012 तक क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 2193 लोगों की मौत हुई, लेकिन अभी तक सिर्फ 22 लोगों को मुआवजा मिलने की जानकारी मिली है। इनमें वर्ष 2007 में 132, वर्ष 2008 में 288, वर्ष 2009 में 637, वर्ष 2010 में 668, वर्ष 2011 में 483 और जनवरी 2012 में 30 लोगों की मौत हो चुकी है।

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लाफनर को मिलेगी उम्रकैद की सजा

फिनीक्स। अमेरिका में अरिजोना स्थित टस्कन में हुए गोलीबारी कांड के आरोपी जेरेड ली लाफनर को यहां की एक अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने की संभावना है। तत्कालीन अमेरिकी सांसद गेब्रील गिफोर्ड्स इस हमले में घायल हो गई थी। इस मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने यह जानकारी दी। इस घटना में छह लोगों की मौत हो गई थी और गिफोर्ड्स सहित 13 लोग घायल हो गए थे। लाफनर द्वारा हत्या और हत्या की कोशिश के मामले में अपना दोष कबूल करने की योजना है। अमेरिकी अटार्नी कार्यालय के प्रवक्ता बिल सोलोमन ने बताया कि वह लाफनर के मामले में और उसके दोष कबूल करने की संभावना के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। गौरतलब है कि अधिकारियों के मुताबिक गिफोर्ड्स ने टस्कन सुपर मार्केट में लोगों पर गोलीबारी की थी। गिफोर्ड्स अपने निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों से मिलने के लिए वहां गई थी।

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अपहृत तीर्थयात्रियों को मुक्त कराने के लिए ईरान ने तुर्की से मांगी मदद

तेहरान। ईरान ने सीरिया में अपहृत किए गए 48 तीर्थयात्रियों को मुक्त कराने के लिए तुर्की से मदद की मांग की है। तीर्थयात्रियों की बस को दमिश्क में अपहर्ताओं ने अपने कब्जे में ले लिया था। ईरान के आधिकारिक टेलीविजन की वेबसाइट की खबर के अनुसार, ईरानी विदेश मंत्री अली अकबर सलेही ने शनिवार को अपने तुर्की समकक्ष अहमत देवूतोग्लू को फोन करके उनसे मदद मांगी। खबर के अनुसार,सलेही ने अहमत से सीरिया में बंदी बनाए गए ईरानी तीर्थयात्रियों को छुड़ाने के लिए तुर्की से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। तुर्की समकक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे मामले का अध्ययन करके जल्द ही प्रयास करेंगे। दमिश्क में स्थित ईरानी दूतावास और सीरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी साना के अनुसार सशस्त्र आतंकी समूहों ने 48 ईरानी तीर्थयात्रियों को बंदी बना लिया था। ये तीर्थयात्री बस में बैठकर दमिश्क के हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे। दोनों स्रोतों के अनुसार, ईरानी दूतावास और सीरियाई अधिकारी अपहर्ताओं का पता लगाने में जुटे हैं। सीरिया में उपजे विवादों के प्रति ईरान और तुर्की दोनों ही एक-दूसरे से विपरीत राय रखते हैं। तेहरान दमिश्क का पक्का सहयोगी है जबकि अंकारा सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से निकाल देने के सीरियाई विपक्ष के प्रस्ताव का समर्थन करता है। सीरियाई सरकार विद्रोहियों को ‘आतंकी’ कहती हंै। सीरिया और ईरान का आरोप है कि तुर्की इन विद्रोहियों को सैन्य और आर्थिक मदद उपलब्ध कराता है। इन देशों के बीच के रिश्ते बेशक इस समय तनावपूर्ण हो गए हों, लेकिन तेहरान और अंकारा ने एक-दूसरे से नियमित बातचीत जारी रखी है। ये दोनों ही देश मध्यपूर्व की घटनाओं पर सबसे ज्यादा प्रभाव रखते हैं। तुर्की ने इस साल की शुरुआत में भी सीरिया में अपहृत किए गए कई ईरानियों को छुड़वाने में मदद की थी। आधिकारिक समाचार एजेंसी इरना के अनुसार, अपहृत किए गए 32 ईरानी तीर्थयात्रियों में से अब तक 27 को मुक्त किया जा चुका है। ईरान से लगभग सात लाख लोग हर साल सीरिया की राजधानी दमिश्क के दक्षिणपूर्वी इलाके में स्थित शिया समुदाय के सैय्यदी जेनब तीर्थस्थल की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन पिछले साल मार्च में सीरिया में हिंसा शुरू होने से इस संख्या में गिरावट आई है।

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पाक में अमेरिकी दूत के फैसले को रुकवाया सीनेटर ने

वाशिंगटन। अमेरिकी सीनेट के एक प्रभावशाली सदस्य ने पाकिस्तान में राजदूत के रूप में नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति की ओर से नामांकित प्रत्याशी के समर्थन पर फिलहाल रोक लगा दी है। सीनेटर ने यह रोक ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में अमेरिका की मदद करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर की कैद के विरोध में लगाई। मीडिया में आई खबरों के अनुसार, रैंड पॉल नामक रिपब्लिक सीनेटर ने बराक ओबामा द्वारा पाकिस्तान के राजदूत के रूप में नामांकित किए गए रिक ओल्सन के नामांकन पर आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के लिए अमेरिकी राजदूत के नामांकन पर यह रोक ऐसे समय में लगाई गई है, जबकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। यह एक ऐसा समय है जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं की वापसी की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान के साथ संवाद बहाली की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सीनेट के इस फैसले से वाशिंगटन सरकार और प्रशासन में पाकिस्तान के हितैषियों में काफी निराशा है। सीनेट सदस्यों ने अफगानिस्तान के लिए नामित राजदूत को तो सर्वसम्मति से सहमति दे दी, लेकिन पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत के मामले को सहमति नहीं दी। दोनों ही देशों के लिए अमेरिकी राजदूतों के नाम पर स्वीकृति देने के लिए यह बैैठक पिछले सप्ताह हुई थी। सीनेटर पॉल पाकिस्तान की आर्थिक मदद बंद करने के लिए एक विधेयक लाए थे। इसमें कहा गया है कि जब तक पाकिस्तान लादेन को पकड़ने में मदद करने वाले डॉक्टर शकील अफरीदी को नहीं छोड़ता तब तक अमेरिका उसे आर्थिक मदद न दे। यह विधेयक अभी भी लटका पड़ा है। सीनेट की विदेशी सम्बन्धों की समिति के प्रमुख सीनेटर जॉन कैरी कहते हैं कि यह एक जटिल सम्बन्ध है जिस पर लगातार ध्यान देना जरूरी है। एक स्थायी अर्थव्यवस्था के लिए और पाकिस्तान के लोगों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए हम दिन-रात काम कर रहे हैं। उग्र भावनाओं से भरा पूरा एक साल बीतने के बाद पाकिस्तान में राजदूत जैसे महत्वपूर्ण पद को खाली रखने का यह सही समय नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले का कोई सही कारण मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। मैं सीनेटरों से अपील करता हूं कि वे इस नामांकन को जल्द से जल्द स्वीकृति दें।

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ताइवान ने की शांति की पेशकश

ताईपेई। पूर्वी चीन सागर में एक द्वीप शृंखला पर अधिकार को लेकर बढ़ते तनाव को दूर करने के लिए ताईवान ने एक शांति प्रस्ताव की पेशकश की। इस द्वीप शृंखला पर चीन और जापान भी अपना दावा कर रहे हैं। गौरतलब है कि जापानी रक्षा मंत्री सतोशी मोरीमोतो ने चेतावनी दी थी कि टोक्यो इस द्वीप शृंखला पर सैनिक भेज सकता है। इन द्वीपों को जापान में सेनकाकू, चीन में दियायू और ताईवान में दियायुतई के नाम से जाना जाता है। यह पेशकश ताईवान के राष्ट्रपति मा यिंग जियोउ ने की है। मा ने कहा कि दियायुतई विवाद को लेकर हाल में बढ़ा तनाव पूर्वी एशिया में शांति और स्थायित्व को जोखिम में डालने में सक्षम है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली तत्कालीन कुओमितांग (पार्टी) सरकार और जापान के बीच एक शांति संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, ताईवान इसकी वर्षगांठ मना रहा है। उन्होंने ताईवान का आधिकारिक नाम लेते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि आसानी से नहीं आई है और चीन कभी भी उस तरह की स्थिति को नहीं देखना चाहता जैसा कि यहां द्वितीय चीन-जापान युद्ध के दौरान हुआ था। हालांकि, मा ने इस द्वीप शृंखला पर अपने दावे को दोहराते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने और लंबे अरसे से लंबित इस विवाद का शांतिपूर्ण हल करने की अपील की है। गौरतलब है कि चीन और जापान के पोत पिछले महीने दो बार इस संसाधन बहुल द्वीप शृंखला के पास के जल क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे, जिसके बाद तनाव बढ़ गया था।

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वियतनाम में चीन विरोधी प्रदर्शन

हनोई। वियतनाम की पुलिस ने राजधानी हनोई में चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कम से कम 20 लोगों को हिरासत में ले लिया। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को बसों में भर कर पुनर्वास केंद्र ले जाया गया, जहां अमूमन यौनकर्मियों और नशाखोरों को रखा जाता है। प्रदर्शनकारी ने कहा कि कम से कम 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने दावा किया कि 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहां लोग दक्षिणी चीन सागर में बीजिंग के दखल के प्रयासों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।

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संयुक्त राष्ट्र ने फिलीपीन को आगाह किया

मनीला। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि फिलीपीन में जन्म दर नियंत्रण से जुड़े विवादास्पद कानून को पारित करने में नाकाम रहने का विकास के लक्ष्यों पर बुरा असर पड़ सकता है। इस प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि फिलीपीन की सरकार के लिए देश में परिवार नियोजन की पूरी व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। इस देश में 80 फीसदी आबादी कैथोलिक है। कैथोलिक गिरजाघर इस प्रस्तावित कानून का विरोध कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की प्रतिनिधि उगोची डेनियल्स ने कहा कि यह विधेयक महत्वपूर्ण है और इस वक्त इसकी अति आवश्यकता का उल्लेख करना जरूरी है। फिलीपीन में शिशु मृत्युदर बहुत ज्यादा है। इसको लेकर उगोची ने कहा कि इस कानून नहीं बनने से यहां शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी जारी रहेगी।

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कुलपति यूनिवर्सिटी की ‘आत्मा का रक्षक’ : हाईकोर्ट

नागपुर। बंबई उच्च न्यायालय ने कुलपति को विश्वविद्यालय की ‘आत्मा का रक्षक’ करार देते हुए पुनर्मूल्यांकन एवं फर्जी अंकपत्र घोटाले के एक दोषी व्याख्याता के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रबंधन की कार्रवाई को सही माना है। उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने कहा कि विश्वविद्यालय की आत्मा का रक्षक होने के कारण कुलपति को उस वक्त शक्तिहीन नहीं माना जा सकता जब उसकी ओर से नियुक्ति की मंजूरी पाए शिक्षक दिए गए विशेषाधिकारों पर फिट नहीं बैठते। अदालत ने राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विकास सपकल की ओर से व्याख्याता सुनील मिश्र के खिलाफ की गई कार्रवाई को बरकरार रखा। इस मामले में कुलपति ने व्याख्याता मिश्र की नियुक्ति को मिली मंजूरी रद्द कर दी थी। मिश्र की नियुक्ति बतौर व्याख्याता विश्वविद्यालय के अधीनस्थ ‘मध्य भारत जनसंचार संस्थान’ में हुई थी। अदालत की ओर से पुनर्मूल्यांकन एवं फर्जी अंकपत्र घोटाले में उन्हें दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि एक बार मंजूरी मिलने के बाद नियुक्ति को तत्काल रद्द नहीं किया जा सकता।

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असफल रहा टीम अन्ना का आंदोलन : दिग्विजय

भोपाल। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि टीम अन्ना का राजनीतिक दल बनाने का फैसला यह बताता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका आंदोलन विफल हो गया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि यदि आंदोलन सफल हो गया होता, तो टीम अन्ना कभी भी राजनीतिक दल बनाने की बात नहीं करती। सिंह ने कहा कि टीम अन्ना का राजनीति में प्रवेश स्वागतयोग्य है, क्योंकि उनको भी दल बनाने का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि यह देखना होगा कि टीम अन्ना का राजनीतिक दल कितना सफल होता है या उसका लोगों पर क्या असर पड़ता है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि टीम अन्ना के दल से कांग्रेस को किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता ही नहीं है।

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पोल खुलने के डर से बालकृष्ण के साथ कुछ भी कर सकते हैं रामदेव

इंदौर। भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर दिल्ली में नौ अगस्त से बाबा रामदेव के प्रस्तावित आंदोलन से ऐन पहले योगगुरु पर अंगुली उठाते हुए दिग्विजय सिंह ने आज सनसनीखेज आशंका जाहिर की कि उनके निकट सहयोगी बालकृष्ण को जान का खतरा है। बालकृष्ण इस वक्त जालसाजी के मामले में उत्तराखंड की एक जेल में न्यायिक हिरासत के तहत बंद हैं। दिग्विजय ने रामदेव को ‘अपराधी किस्म के व्यक्ति’ करार देते हुए यह दावा भी किया कि योगगुरु अपनी पोल खुलने के डर से बालकृष्ण के साथ कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा कि मुझे इस बात की शंका है कि रामदेव की पूरी पोलपट्टी उनके सहयोगी बालकृष्ण के पास है। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह बालकृष्ण के जीवन की रक्षा करे, क्योंकि रामदेव अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। रामदेव अपनी पोल खुलने के डर से बालकृष्ण के साथ कुछ भी कर सकते हैं। दिग्विजय ने कहा कि मैं अपनी पूरी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बालकृष्ण की जान को खतरा है। फिलहाल उत्तराखंंड की सुद्धोवाला जेल में न्यायिक हिरासत के तहत बंद बालकृष्ण पर जालसाजी और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के उल्लंघन के आरोप हैं। देहरादून की अदालत उनकी जमानत अर्जी को पखवाड़े भर में दो बार खारिज कर चुकी है। दिग्विजय ने दावा किया कि उन्होंने बालकृष्ण पर नेपाली नागरिक होने और फर्जी डिग्री रखने के जो आरोप लगाए थे, वह सीबीआई की जांच के बाद सच साबित हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव ने एक सवाल पर कहा कि रामदेव से मेरी प्रार्थना है कि वह दिल्ली में नौ अगस्त से शुरू होने वाला अपना आंदोलन वापस ले लें, क्योेंकि इससे कोई बात नहीं बनेगी। विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस लाने के लिए भारत सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। लिहाजा देश में काले धन का मुद्दा अब विशेष नहीं रह गया है। दिग्विजय ने हालांकि कहा कि अगर रामदेव के पास विदेशी बैंकों में जमा काले धन को भारत वापस लाने के लिये कुछ ‘नए सुझाव’ हैं, तो वह इन्हें प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तक पहुंचा सकते हैं। बहरहाल, कांग्रेस महासचिव अपने चिरपरिचित अंदाज में योगगुरु पर निशाना साधने से नहीं चूके। दिग्विजय ने कटाक्ष करते हुए कहा कि रामदेव क्यों भूल जाते हैं कि देश में भी काला धन जमा है और इसे भी वापस लाए जाने की जरूरत है। योगगुरु को बताना चाहिए कि उनकी खरीदी कितनी जमीनों की रजिस्ट्री हुई और इन सौदों में कितने काले धन का इस्तेमाल हुआ है।

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नीतीश ने मोदी को लेकर गडकरी से मांगा आश्वासन

नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा से आश्वासन मांगा है कि नरेंद्र मोदी 2014 के आम चुनाव में राजग की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। नीतीश के नजदीकी सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि पिछले महीने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नितिन गडकरी के साथ मुलाकात के दौरान नीतीश ने भाजपा अध्यक्ष से स्पष्ट कर दिया कि मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में उन्हें स्वीकार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक गडकरी ने नीतीश को बताया कि भाजपा ने अब तक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में फैसला नहीं किया है और इस बारे में अंतिम निर्णय करने से पहले राजग के घटक दलों से विचार विमर्श किया जाएगा। हाल ही नीतीश ने एक साक्षात्कार में कहा था कि राजग की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए।

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चुनाव से पहले तय हो जाएगा उम्मीदवार : नकवी

आगरा। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर ‘राजग’ में कोई विवाद नहीं है और 2014 में होने वाले आम चुनावों के पहले इस मसले पर गठबंधन में विचार विमर्श कर आपसी सहमति से फैसला किया जाएगा। भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने आगरा में संवाददाताओं से कहा कि भाजपा में इस समय कोई मतभेद नहीं है। राजग में भी कोई अंदरूनी कलह नहीं है। आगामी आम चुनाव से पहले भाजपा और राजग में यह तय कर लिया जाएगा कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नकवी ने यहां आयोजित ‘चिंतन बैठक’ से इतर पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह बात कही। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतिश कुमार ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश करने पर विरोध जताया था। भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने शुक्रवार को साफ कर दिया था कि उन्होंने नीतीश से इस मसले पर बात कर ली है और उन्हें आश्वस्त कर दिया है कि फिलहाल उम्मीदवार के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। नकवी ने कहा कि 2014 में राजग अपनी सरकार बनाएगा और भ्रष्ट कांग्रेस को सत्ता से हटा देगा।