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[Dark Saint Alaick]

छिन गया यूरेनियम उत्पादन में झारखंड़ का एकाधिकार

जमशेदपुर। देश में यूरेनियम अयस्क उत्पादन में झारखंड़ का 55 वर्ष का एकछत्र एकाधिकार शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के तुम्मालापल्ली में एक नई यूरेनियम खदान और शोधन संयंत्र के उद्घाटन के साथ ही समाप्त हो गया। अब तक देश की सभी सात चालू यूरेनियम खदाने झारखंड़ में ही थी। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डा. श्रीकुमार बनर्जी ने आंध्र प्रदेश में कड़प्पा जिले के तुम्मालापल्ली में यूरेनियम कॉरपोरेशन आॅफ इंडिया लिमिटेड (यूसिल) की आठवीं खदान तथा इससे जुड़े यूरेनियम अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। तीन हजार टन अयस्क प्रतिदिन शोधन क्षमता वाली यह खदान सह संयंत्र झारखंड़ के बाहर चालू होने वाली देश की पहली यूरेनियम खदान है। यूरेनियम के मामले में झारखंड़ का दबदबा और जलवा कुछ ऐसा रहा है कि यूसिल का मुख्यालय भी यहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित पूर्वीं सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में हैं जहां देश की पहली खदान की शुरूआत 1967 में की गई थी। इसके बाद पास ही भाटिन में दूसरी खदान शुरू हुई। बाकी चार अन्य चालू खदाने नरवापहाड़ (1995), तुरामडीह (2003) , बांदुहुरांग (2007) और बागजाता (2008) भी इसी जिले में हैं तथा 17 अप्रेल 2012 को शुरू हुई सातवीं खदान सरायकेला, खरसावां जिले के माउलडीह में हैं। जादूगोड़ा और तुरामडीह में ही दो शोधन संयंत्र भी हैं। यूसिल के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि देश में यूरेनियम उत्खनन करने वाले इस एकमात्र संगठन का ध्यान अब आंध्र प्रदेश के ही नालगोंडा जिले की लंबापुर परियोजना (तीन भूमिगत तथा एक खुली खदान अ*ैर एक शोधन संयंत्र स्थापित करने से संबंधित), मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले की परियोजना (खुली खदाने और शोधन संयंत्र) तथा कर्नाटक की परियोजनाओं पर हैं। झारखंड़ में फिलहाल नई खदान की कोई योजना नहीं है बल्कि कुछ पुरानी खदानों के जीवन विस्तार तथा शोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि तुम्मालापल्ली में यूरेनियम के 49000 टन निश्चित भंड़ार का पता लग चुका है तथा इस क्षेत्र में और अधिक अयस्क होने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि यह इलाका दुनिया में यूरेनियम के सबसे बड़े भंड़ार के रूप में सामने आ सकता है। इससे संस्था काफी उत्साहित है और इस बात से देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए र्इंधन उपलब्धता की संभावना को काफी मजबूती मिली है। उन्होंने बताया कि करीब 900 एकड़ में फैले तुम्मालापल्ली खदान एवं संयंत्र के निर्माण पर 1106 करोड़ रुपए की लागत आई है। संयंत्र में में डोलोमाइट चूना पत्थर आधारित यूरेनिफेरस अयस्क को सोडियम डाई यूरेनेट में बदला जाएगा।

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इटली के जलयान को पकड़ने का केरल पुलिस को अधिकार नहीं: केंद्र

नई दिल्ली। दो भारतीय मछुआरों की हत्या करने से जुड़े इटली के जलयान एनरिका लेक्जी के बारे में केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में यह हैरतअंगेज दलील दी कि केरल पुलिस को इस वारदात की जांच करने और जलयान को पकड़ने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह वारदात गहरे समुद्री क्षेत्र में हुई थी, जहां केरल पुलिस का अधिकार क्षेत्र नहीं है। न्यायमूर्ति आरएम लोढा और न्यायमूर्ति एचएल गोखले की खंडपीठ ने केंद्र की इस दलील पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मारे गए मछुआरे भारतीय नागरिक थे तथा घटना के बारे में केंद्र का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रेल की तारीख मुकर्रर की। इस वारदात के सिलसिले में इटली के दो सुरक्षिाकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज है तथा वे न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। इटली के जलयान को भी उच्च केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर केरल तट पर रोके रखा गया है। जलयान की मालिक कंपनी डॉल्फिन टैकर्स ने जलयान की जब्ती के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

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भारत के साथ सीमा विवाद का व्यापक समाधान चाहता है चीन

बीजिंग। चीन ने भारत के साथ सीमा के मुद्दे का बातचीत के जरिए व्यापक समाधान तलाशने की पैरवी करते हुए कहा है कि वह अपने पड़ोसी मुल्क के साथ इस समस्या को जल्द दूर करने के लिए सहमति बनाने पर काम करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियू वेमिन ने कहा, ‘‘चीन हमेशा यही मानता है कि दोनों देशों को बातचीत के जरिए ऐसा व्यापक समाधान ढूंढना चाहिए, जो शांति की भावना, मित्रता, समता आधारित विचार-विमर्श, परस्पर सम्मान एवं परस्पर समझ पर टिका हो।’’ लियू ने अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जे जे सिंह के एक कथित बयान के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, ‘‘समस्या के समाधान में दोनों देशों का हित है।’ सिंह ने कथित तौर पर बयान दिया था कि भारत को चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर अपने बातचीत नहीं करने के रुख से आगे बढना चाहिए। अरूणाचल के राजभवन ने एक बयान जारी कर कहा कि राज्यपाल के बयान को संदर्भ से बाहर करके पेश किया गया है। लियू ने कहा, ‘चीन सीमा विवाद को जल्द करने के लिए भारत के साथ सहमति बनाने और बातचीत की प्रक्रिया को तेज करने के लिए काम करेगा।’ अरूणाचल के राज्यपाल के कथित बयान को चीन की मीडिया ने आश्चर्यजनक ढंग से नहीं उठाया। अमूमन चीन की मीडिया ऐसे मामलों को जोर-शोर से उठाता है। हाल के दिनों में उसका ध्यान अग्नि-5 मिसाइल के परीक्षण पर लगा था। उधर, यहां के विदेश मंत्रालय के थिंक टैंक ‘चाइना इंस्टीट्यूट आफ इंटरनेशनल स्टडीज’ के उपाध्यक्ष लियू यूफा ने कहा कि चीन राज्यपाल सिंह के बयान को सकारात्मक रूप में लेता है।

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सुकमा जिले के कलेक्टर का अपहरण, दो अंगरक्षकों को गोली मारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों ने सुकमा जिले के कलेक्टर का शनिवार को अपरहण कर लिया तथा उनके दो अंगरक्षकों को गोली मार दी। राज्य के नक्सल मामलों के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) रामनिवास ने शनिवार को यहां बताया कि सुकमा जिले के केरलापाल क्षेत्र के माझीपारा गांव में नक्सलियों ने सुकमा जिले के कलेक्टर तथा वर्ष 2006 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एलेक्स पाल मेनन का अपरहण कर लिया है तथा उनके दो अंगरक्षकों को गोली मार दी। दोनों अंगरक्षकों की मौत हो गई है। रामनिवास ने बताया कि राज्य में ग्राम सुराज अभियान के दौरान कलेक्टर मेनन शनिवार को केरलापाल क्षेत्र के माझीपारा गांव में कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहां वह एक सभा में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान लगभग 20 की संख्या में हथियारबंद नक्सली वहां पहुंचे और कलेक्टर के दो गार्ड को गोली मार दी। बाद में नक्सली मेनन को अपने साथ जंगल की ओर ले गए। इस दौरान सुकमा के एसडीएम एसके वैध भी वहां मौजूद थे। नक्सलियों ने वैध को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक शांडिल्य के नेतृत्व में पुलिस दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मेनन की खोज में पुलिस दल गठित किया गया है तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटना पर नजर रखे हुए हैं। वहीं इस घटना के बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक अनिल एम नवानी ने एक आपात बैठक बुलाई तथा स्थिति की समीक्षा की। रामनिवास ने बताया कि अभी तक नक्सलियों की तरफ से कोई मांग या किसी भी प्रकार की पत्र व्यवहार की जानकारी नहीं है तथा पुलिस की कोशिश है कि मेनन की सुरक्षित वापसी हो सके। मेनन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार ने राज्य के निवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए गांव-गांव जाकर उनकी बांते सुनने का सिलसिला शुरू किया है। राज्य सरकार ने इसे ग्राम सुराज अभियान का नाम दिया है। इस अभियान के दौरान राज्य के मंत्री, विधायक और अधिकारी गांव का दौरा कर रहे हैं और ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। ग्राम सुराज अभियान के दौरान ही शुक्रवार को राज्य के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने स्थानीय विधायक के काफिले को निशाना बनाकर बारूदी सुरंग में विस्फोट किया था। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। हमले के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शुक्रवार देर रात यहां अपने निवास पर वरिष्ठ अधिकारियों की आपात बैठक लेकर स्थिति की समीक्षा की थी। बैठक में उन्होंने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के निर्देश भी दिए थे।

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चिदंबरम ने रमन सिंह से कलक्टर अपहरण मामले की जानकारी ली

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री रमन सिंह से आज सुकमा जिले के कलक्टर के माओवादियों के हाथों अपहरण की घटना के बारे में जानकारी ली। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने यहां बताया कि इस घटना की रिपोर्ट मिलने के फौरन बाद श्री चिदंबरम ने छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की । उन्होंने सिंह को माओवादियों से निपटने में केन्द्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ में सुकमा जिले के कलक्टर एलेक्स पाल मेनन का माओवादियों ने आज अपहरण कर लिया । माओवादियों के 15 से 20 सदस्यों के गिरोह ने मेनन के वाहन को रोक लिया और उनके दो बाडी गार्ड्स को गोलियों से मार डाला। मेनन भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2006 बैच के अधिकारी हैं। उनका अपहरण वैसे समय में हुआ जब ओडिशा में बीजू जनता दल के विधायक झिना हिकाका को माओवादियों के चंगुल से छुडाने के लिए राज्य सरकार और उग्रवादियों के बीच बातचीत अभी चल ही रही है। समझा जाता है कि गृह मंत्री ने सिंह से बातचीत के दौरान माओवादियों द्वारा अपहरण की घटनाओं पर चिंता जाहिर की । उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार श्री मेनन को छुडाने में केन्द्र से सहायता मांगती है तो उसकी हर संभव मदद की जाएगी।

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रवि ने आंध्र प्रदेश के बारे में अपनी रिपोर्ट सोनिया को सौंपी

हैदराबाद। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस आलाकमान के दूत वायलार रवि ने आंध्र प्रदेश की चार दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट शनिवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी। रवि की चार दिवसीय यात्रा शुक्रवार को पूरी हुई। इस दौरान उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों, जन प्रतिनिधियों से बातचीत की और पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी जिलों में पार्टी की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। सूत्रों के अनुसार कुछ मंत्रियों और सांसदों ने किरण कुमार के काम करने के तरीके और विभिन्न मुद्दों से प्रभावी तरीके से निबटने में उनके नाकाम रहने के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण दिया। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर तक की समयावधि समाप्त होने के चार महीने बाद भी एक लाख रोजगार की बहुचर्चित योजना के शुरू नहीं होने से सरकार की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। मंत्रियों और सांसदों ने कहा कि एक ओर विपक्षी तेदेपा वाईएसआर के कार्यकाल में हुए विभिन्न घोटालों को लेकर हम पर हमला कर रहे हैं वहीं जगन मोहन की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस किरण कुमार के खिलाफ यह प्रचार कर रही है कि वह वाईएसआर के कार्यकाल में शुरू कल्याणकारी योजनाओं को छोड़ रहे हैं।

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चव्हाण ने सोनिया, मनमोहन से मुलाकात की

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण शनिवार को उन सवालों को टाल गए कि क्या कांग्रेस आलाकमान उनके प्रदर्शन से संतुष्ट है या नहीं। इस तरह की खबरें आ रही थीं कि उनकी सरकार में निर्णय की कमी के बाद उससे शीघ्रता दिखाने को कहा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद चव्हाण ने संवाददाताओं से कहा कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि वे क्या महसूस करते हैं। उनसे पूछा गया था कि क्या नेतृत्व उनके प्रदर्शन से ‘संतुष्ट’ है। इस तरह की खबरें आ रही थीं कि कांग्रेस आलाकमान ने उनसे शीघ्रता से कार्य करने को कहा है या वह उनको बदलने को बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि मैं राज्य में पार्टी नेतृत्व या सरकार नेतृत्व पर टिप्पणी नहीं कर सकता। चव्हाण ने केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा की टिप्पणी को खारिज किया कि महाराष्ट्र सरकार में निर्णय क्षमता में कमी है जिससे राज्य में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है। उन्होंने कहा कि दक्षिण मुंबई से दो बार से सांसद देवड़ा कई निर्णयों से संभवत: अवगत नहीं होंगे जो उनकी सरकार ने लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कुछ नीतिगत निर्णय किए हैं जो वर्ष 2000 से ही सुस्त तरीके से चल रहे थे। चव्हाण ने कहा कि राहुल गांधी दो कार्यक्रमों के लिए अगले हफ्ते मुंबई आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने पार्टी प्रमुख के साथ ही प्रधानमंत्री को भी राज्य में कुछ कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया है ।

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सईद का नाटो के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान

लाहौर। लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद ने नाटो के आपूर्ति मार्गों को खोलने के खिलाफ ‘दफा ए पाकिस्तान काउंसिल’ के बैनर तले एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। दफा ए पाकिस्तान काउंसिल 40 से अधिक कट्टर और चरमपंथी संगठनों का गठबंधन है। सईद ने आपूर्ति मार्गों को फिर से खोलने के सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए देश का दौरा करने का निश्चय किया है। नवंबर में नाटो के हवाई हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने के बाद नाटो के आपूर्ति मार्ग बंद कर दिए गए थे। जमात उद दवा के प्रमुख ने नस्सेर बाग से लॉअर मॉल के नोटा के आपूर्ति मार्ग को बहाल करने के प्रस्ताव के खिलाफ लाहौर में जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन की अगुवाई की। इस रैली में बड़ी संख्या में जेयूडी और अन्य कट्टरपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और अमेरिका, इसराइल एवं भारत के खिलाफ नारे लगाए। सईद ने कार्यकर्ताओं से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ लंबी मार्च के लिए तैयार रहने को कहा। उसने दावा किया कि अमेरिका के दबाव में सरकार ने आपूर्ति मार्गों को खोलने की योजना बनाई है। इससे पहले सईद ने चौबुरजी में जेयूडी की मस्जिद अल कदसिया में जुम्मे की नमाज के दौरान अमेरिका और भारत के खिलाफ जहर उगला।

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एफिड्रीन मामले में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के पुत्र के खिलाफ आरोप

इस्लामाबाद । पाकिस्तान के मादक पदार्थ निरोधक बल (एएनएफ) ने प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के पुत्र अली मूसा को नियंत्रित दवाओं के आयात में कथित अनियमितता के एक मामले में आरोपी बनाया है। एएनएफ ने ‘गरीबों के कोकीन’ नाम से चर्चित एफिड्रीन के बड़ी मात्रा में आयात में कथित अनियमितता के मामले में अली समेत आठ लोगों पर आरोप लगाया है। अली के कथित प्रभाव में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दो दवा कंपनियों को एफिड्रीन के तय मात्रा से अधिक आयात की मंजूरी दिए जाने के आरोपों की पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है। एएनएफ की ओर से अली का नाम लिए जाने के बाद एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान गिलानी ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति का साथ देने की सजा दी जा रही है। उन्होंने एएनएफ के क्षेत्रीय निदेशक ब्रिगेडियर फहीम खान पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग और सरकारी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। गिलानी ने कहा कि मुझसे उन लोगों की सूची मांगी गई जो चार साल के दौरान प्रधानमंत्री से मिले। मैंने कहा कि आप अपनी सीमा में रहें। ऐसा कुछ नहीं करें जो पहले कभी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि आपको कानून और संविधान की सीमाओं में रहना चाहिए। गिलानी ने कहा के फहीम नियमों और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को ‘निराधार मामले’ में फंसाया जा रहा है।

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श्रीलंका में मस्जिद निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

कोलंबो। श्रीलंका के उत्तरी मध्य शहर दाम्बुला में बौद्ध धार्मिक क्षेत्र के तौर पर विशेष रूप से सीमांकित क्षेत्र में एक मस्जिद निर्माण के विरोध में हजारों बौद्ध भिक्षुओं और उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया। बौद्ध झंडों और नारों के साथ 300 भिक्षुओं सहित लगभग 2,000 प्रदर्शनकारियों ने दाम्बुला शहर से कुछ किलोमीटर दूर कनदालामा स्थित एक मस्जिद तक मार्च निकाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मस्जिद में प्रवेश करने पर हस्तक्षेप किया और शुक्रवार की नमाज के बाद श्रद्धालुओं को वहां से चले जाने के लिए कहा। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि मस्जिद का निर्माण अवैध है और इसे हटाने के लिए अगले सोमवार से काम शुरू किया जाएगा। हालांकि, नमाजियों का दावा है कि यह मस्जिद यहां पर कई दशकों से है और यह वैध है। प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले एक मजबूत बौद्ध भिक्षु ने आरोप लगाया कि दाम्बुला की पवित्र बौद्ध जमीन को अवैध तरीके से गैर बौद्ध तत्वों को बेच दिया गया। अधिकारियों ने इस आरोप से इंकार किया है।

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नाइजीरिया में चरमपंथी हमले में सात की मौत

अबूजा। नाइजीरिया के उत्तरी शहर मैदुगुरी में मुस्लिम चरमपंथी बोको हरम ने छह नागरिकों और एक कस्टम अधिकारी समेत कुल सात लोगों की हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक बंदूकधारियों ने सिलिमांटी में गुरुवार को एक बेकरी में काम कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई जिसमें कम से कम पांच लोग मारे गए। बंदूकधारियों ने फरार होने के क्रम में एक कस्टम अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति की भी हत्या कर दी। बोर्नो प्रांत में पुलिस प्रवक्ता सैमुअल तिजे ने हत्याओं की पुष्टि की और कहा कि घटना की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक कस्टम अधिकारी और छह अन्य नागरिकों की बोको हरम के संदिग्ध सदस्यों ने गोली मार कर हत्या कर दी।

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चीन ने अमेरिका को चेताया, चाइना सागर क्षेत्र में सैन्य संघर्ष बढेगा

पेइचिंग। चीन की सेना के मुखपत्र ने अमेरिका को आगाह किया है कि फिलिपीन्स के साथ उसके सैन्य अभ्यास के कारण विवादास्पद साउथ चाइना सागर को लेकर सैन्य संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मुखपत्र माने जाने वाले दैनिक लिबरेशन आर्मी डेली ने अपनी टिप्पणी मे कहा कि इस तरह के सैन्य अभ्यासों से स्पष्ट है कि इनके पीछे वह मानसिकता काम कर रही है जिससे साउथ चाइना सागर के मुद्दे का सैन्य संघर्ष से ही समाधान होगा। अमेरिका और फिलिपीन्स ने इस विवादास्पद सागर क्षेत्र के पास स्कारबरो शोआल के करीब एक पखवाडे का संयुक्त अभ्यास उस समय शुरूकिया है जब चीन और फिलिपीन्स ने एक दूसरे पर इस समुद्र क्षेत्र में अतिक्रमण का आरोप लगाया है। दोनों सेनाओं का अभ्यास सोमवार से सबिक की खाड़ी में पूर्व अमेरिकी नौसेना ठिकाने के पश्चिम में सोमवार से शुरूहुआ है। बींजिंग अखबार ने कहा कि इस तरह के हस्तक्षेप से अमेरिका समूचे साउथ चाइना सागर क्षेत्र में टकराव बढ़ाएगा जिससे अराजकता बढेगी और इसका क्षेत्रीय स्थिरता और शांति पर बुरा असर पडेगा। फिलिपीन्स के लुजोन द्वीप से 124 समुद्र्री मील दूर इस क्षेत्र को लेकर चीन फिलिपीन्स को फटकार लगाता रहता था। हालांकि इस क्षेत्र को लेकर उसका फिलिपीन्स के अलावा वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताईवान के साथ भी विवाद चल रहा है। यह क्षेत्र में तेल और गैस का भंडार है। चीन इस मसले को हर देश के साथ अलग-अलग सुलझाना चाहता है लेकिन उसके पड़ोसियों का मानना है कि चीन अपने दावे को लेकर हावी हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है एशिया प्रशान्त क्षेत्र में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ गई है। खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की उस प्रतिबद्धता के बाद उसकी चिंताओं में और इजाफा हो गया है जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र में अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने को कहा है।

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चीन ने जासूसी के अमेरिकी आरोप से किया इंकार

बीजिंग। चीन ने अमेरिका के इस आरोप को ‘निराधार’ करार दिया है कि उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम में ज्यादातर प्रगति जासूसी के माध्यम से हुई। चीनी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता लियू वेईमिन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन अमेरिकी प्रशासन की उस रिपोर्ट पर गहरा खेद जताता है और वह अपने खिलाफ लगाए गए निराधार आरोपों के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है। अमेरिकी विदेश और रक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इसमें उपग्रह और अन्य प्रासंगिक उपकरणों को तैयार करने वाली वस्तुओं पर अमेरिकी निर्यात नियंत्रण में ढील देने की अनुशंसा की है, जबकि चीन और ईरान जैसे देशों को निर्यात पर नियंत्रण जारी रखने या सख्त करने की बात कही गई है। रिपोर्ट में इन देशों पर जासूसी के माध्यम से अंतरिक्ष तकनीक हासिल करने का आरोप लगाया गया है।

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यमन में संघर्ष में अलकायदा के 25 आतंकियों की मौत

सना। यमन के सरकारी बलों ने देश के दक्षिणी हिस्से में अलकायदा के गढ़ पर फिर से कब्जा करने के लिए अचानक हमला कर 25 इस्लामी आतंकियों को मार गिराया। सेना जिंजिबार के बाहरी इलाके में एक जिले का कब्जा फिर से हासिल करने में सफल हो गई, लेकिन शेष प्रांतीय राजधानी अब भी अलकायदा के कब्जे में है। रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि आबयान प्रांत के एक अन्य शहर लादेर के आसपास दो हफ्ते पहले शुरू किए गए हमलों में अब तक अलकायदा के 250 आतंकी मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान 37 यमनी सैनिकों की भी मौत हुई है।

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भारत और अमेरिका की राजनीतिक सैन्य वार्ता उपयोगी : केली

वाशिंगटन। अमेरिका ने कहा है कि छह वर्षों में भारत के साथ हुई पहली राजनीतिक सैन्य वार्ता में कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों देशों ने छह साल के अंतराल के बाद हाल ही में दिल्ली में आयोजित पहली राजनीतिक सैन्य वार्ता में शिरकत की। वार्ता में राजनीतिक सैन्य मामलों के सहायक विदेश मंत्री एंड्रयू शापिरो ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की, जबकि भारतीय पक्ष का नेतृत्व संयुक्त सचिव जावेद अशरफ ने किया। राजनीतिक सैन्य मामलों के प्रमुख उप सहायक मंत्री टॉम केली ने संवाददाताओं को यहां बताया कि सहायक मंत्री शापिरो और संयुक्त सचिव जावेद अशरफ के बीच दो दिनों की चर्चा बेहद परिणामदायक रही जिसमें उन्होंने परस्पर हितों से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत की । केली ने कहा कि हमने उसे बेहद उपयोगी पाया है और हम भारत में अपने मित्रों से राजनीतिक सैन्य विमर्श जारी रखने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि ये कई सालों में भारत और अमेरिका के बीच पहली राजनीतिक सैन्य वार्ताएं, औपचारिक राजनीतिक - सैन्य वार्ताएं हैं । एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत के साथ वार्ता के लिए कई अहम मुद्दे हैं जिनके विदेश और सुरक्षा आयाम हैं। इनमें समुद्री डकैती के खिलाफ अभियान, शांतिरक्षा और विश्व के विभिन्न हिस्सों की स्थितियों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान शामिल है।

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विधायक को 25 अप्रेल तक बंधक रखने का माओवादियों ने किया फैसला

भुवनेश्वर। सत्तारूढ़ बीजद विधायक झिना हिकाका की जल्द रिहाई की संभावना शनिवार को कम हो गई जब माओवादियों ने आदिवासी विधायक को 25 अप्रेल तक बंधक रखने का फैसला किया। उन्होंने हिकाका के बारे में अंतिम फैसले के लिए अपनी एक अन्य अदालत आयोजित करने की घोषणा की। मीडिया को भेजे गए अपने आॅडियो संदेश में सीपीआई (माओवादी) के आंध्र ओडिशा सीमा विशेष जोनल समिति के एक नेता ने कहा कि लक्ष्मीपुर विधायक को लेकर ‘प्रजा अदालत’ का अंतिम फैसला 25 अप्रेल को सुनाया जाएगा। माओवादियों ने ओडिशा सरकार के पांच माओवादियों सहित 13 कैदियों के खिलाफ मामले वापस लेने और जमानत के माध्यम से 12 अन्य की रिहाई सुगम करने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। विधायक को 24 मार्च को कोरापुट जिले से अगवा किया गया था। हालांकि प्रस्तावित 12 कैदियों में से कुछ को जमानत दे दी गई है लेकिन माओवादी 29 विद्रोहियों की रिहाई की अपनी मांग पर अड़े हैं और सरकार से उनके खिलाफ आरोप वापस लेने की मांग की है। सूत्रों ने बताया कि विद्रोहियों ने अपनी एक अन्य विशेष बैठक (जिसे वे प्रजा अदालत का नाम देते हैं) आयोजित करने का फैसला किया है, क्योंकि गुरूवार को प्रदेश सरकार के मामले वापस लेने की घोषणा के बाद भी इसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। सभी उम्मीदों को खत्म करते हुए माओवादियों ने सुरक्षा बलों की वापसी, ग्रीन हंट आॅपरेशन को रोकने और जेल में बंद विद्रोहियों की रिहाई के लिए शुक्रवार से दो दिनों के बंद का आयोजन किया और कोरापुट जिले के अपने मजबूत गढ़ नारायणपतना इलाके में सड़कों को जाम कर डाला। गृह सचिव यूएन बेहरा ने बताया कि नक्सलियों के बंद से बाधित कोरापुट जिले में जनजीवन सामान्य करने के लिए प्रदेश सरकार जरूरी कदम उठा रही है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि इलाका प्रदेश के अन्य हिस्सों से वस्तुत: कटा रहा क्योंकि माओवादियों ने सड़कों को पेड़ और पत्थरों से जाम कर दिया, वहीं कुछ स्थानों पर उन्होंने सड़कें खोद डाली।

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अमेरिका में भारतीय युवक की गोली मार कर हत्या

न्यूयार्क। अमेरिका के बोस्टन विश्वविद्यालय के एक भारतीय छात्र की सिर में गोली मार कर हत्या कर दी गई। हालांकि बोस्टन पुलिस विभाग और विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अभी तक युवक का नाम जाहिर नहीं किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उधर, महावाणिज्य दूतावास के एक अधिकारी ने बताया कि मृतक भारत का नागरिक था। बताया जा रहा है कि युवक विश्वविद्यालय के प्रबंधन स्कूल का छात्र था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 19 अप्रेल की सुबह लगभग तीन बजे उन्हें फोन पर ब्रिगटन स्थित विश्वविद्यालय परिसर से लगभग एक मील दूर एक घर के सामने लाश पड़ी होने की सूचना दी गई। मौके पर पुलिस के पहुंचने के समय बोस्टन अग्निशमन विभाग के लोग युवक का प्राथमिक उपचार कर रहे थे। गोली मारने वाले के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है और मामले की जांच चल रही है।

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इंडोनेशिया के पापुआ में 6.6 की तीव्रता का भूकंप

जकार्ता। इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र में 6.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। हालांकि, सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजकर 16 मिनट पर महसूस किया गया जो मनोकवारी के 83 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 30 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। अधिकारियों ने मनोकवारी में किसी नुकसान की खबर नहीं दी है, लेकिन कहा कि रानसिकी नगर इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है जहां कुछ इमारतों को मामूली नुकसान पहुंचा है। मौसम एवं भूगर्भ विज्ञान एजेंसी बीएमकेजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.8 थी जो 10 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। बीएमकेजी के अनुसार भूकंप के बाद 10 बजकर 24 मिनट पर पापुआ क्षेत्र में 5.7 की तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया।

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एफबीआई करे सिखों के खिलाफ घृणा अपराधों की जांच

वाशिंगटन। अमेरिका के लगभग 100 सांसदों ने एफबीआई से कहा है कि वह अमेरिका में सिखों के खिलाफ घृणा अपराध के मामलों के आंकड़े एकत्र करे, ताकि इस समुदाय के खिलाफ नस्ली हमले रोकने के तौर तरीके खोजे जा सकें। न्यूयार्क के सांसद जोसेफ क्राउले के नेतृत्व में सांसदों ने न्याय मंत्रालय को एक पत्र लिखा है जिसमें एफबीआई से कहा गया है कि वह अमेरिका में सिखों के खिलाफ नस्ली हमलों के आंकड़े जुटाए। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में सिख अपनी अलग तरह की पहचान के कारण नस्ली हमलों के शिकार होते रहे हैंं । पत्र में कहा गया है कि हमलावर गलती से हमेशा अमेरिकी सिखों को अतिवादियों से जोड़ लेते हैं और ऐसा 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले के बाद से हो रहा है।

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शिक्षा क्षेत्र में भारत की मदद के लिए अमेरिका तैयार

वाशिंगटन। ओबामा प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका भारत को शिक्षा क्षेत्र में सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस में शिक्षा मंत्री आर्ने डंकन ने कहा कि मैं अपने समकक्ष, भारत के शिक्षा मंत्री से कई बार मिल चुका हूं। वह बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति हैं। हमारा मानना है कि हमारे सामने चुनौतियां है...मैं कई बार कह चुका हूं, जहां कहीं भी हम मददगार हो सकते हैं, हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। देश के कम्युनिटी कॉलेजों में चार भारतीय राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के दौरे को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में डंकन ने यह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत के नेताओं के साथ साझेदारी के लिए जो कुछ भी हमसे हो सकेगा हम उसके लिए तैयार हैं। यह एक काफी महात्वाकांक्षी लक्ष्य है और हम इसे हासिल करते हुए देखना चाहते हैं। डंकन ने कहा कि हम एक दूसरे के साथ साझेदारी चाहते हैं। हमारा मानना है कि अभी भी हमारे पास दुनिया में उच्च शिक्षा की श्रेष्ठ प्रणाली है। हमारे पास काफी उम्दा किस्म के सामुदायिक कॉलेज हैं।

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सीरिया में विस्फोट,10 सुरक्षाकर्मियों की मौत

दमिश्क। दक्षिणी सीरिया के कुनीत्रा क्षेत्र में हुए एक विस्फोट में 10 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। सरकारी टेलीविजन ने कहा कि शुक्रवार को कुनीत्रा क्षेत्र के साहम अल जोलान में एक सशस्त्र आतंकवादी समूह ने 100 किलोग्राम के बम में विस्फोट किया जिसमें 10 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई।

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भारत और पाकिस्तान के बीच फिर बना वार्ता का माहौल

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=15914&stc=1&d=1335094062

न्यूयार्क। पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मसलों का हल निकालने के लिए बातचीत का माहौल फिर से तैयार हो गया है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि अपने पड़ोसियों के साथ सम्बंध बेहतर बनाने के मामले में पाकिस्तान चुनिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्र में स्थिरता के लिए भारत, चीन, अफगानिस्तान और ईरान के साथ सम्बंध बेहतर किए जाने की जरूरत है। सीएनएन को दिए साक्षात्कार में खार ने कहा कि सभी क्षेत्रीय पड़ोसियों के मामले में पाकिस्तान की नीति हमेशा से यही रही है कि हमें अपने भीतर ही शांति और स्थिरता तलाश करनी होगी। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में चुनिंदा रुख अख्तियार नहीं कर सकते। इसलिए चाहे भारत, चीन, ईरान या अफगानिस्तान हो, इनके मामले में हमारे पास चुनने का कोई विकल्प नहीं है। खार ने कहा कि भारत और पाकिस्तान वार्ता के जरिए अपनी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

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‘द डर्टी पिक्चर’ के प्रसारण को मिली अनुमति

नागपुर। बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने एक निजी टीवी चैनल और अन्य को विद्या बालन की भूमिका वाली हिंदी फिल्म ‘द डर्टी पिक्चर’ के प्रसारण की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति भूषण धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति अशोक भंगेल की एक खंडपीठ ने शहर के एक वकील की याचिका पर अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया। फिल्म में अश्लील दृश्यों का तर्क देते हुए उन्होंने फिल्म के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। प्रतिवादी ने अदालत को सूचित किया था कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने 56 कट के बाद फिल्म को मंजूरी दी थी, जिसमें से 36 दृश्य फिल्म निर्माता ने खुद हटाए और 22 अन्य को बोर्ड के सुझाव पर हटाया गया।

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पाक विमान हादसे पर मनमोहन की संवेदना

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष यूसुफ रजा गिलानी को एक संदेश भेजकर इस्लामाबाद के नजदीक हुए विमान हादसे पर शोक जताया है। गिलानी को भेजे अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे इस्लामाबाद के नजदीक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मैं इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह उन्हें इस दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति दें। पाकिस्तान की निजी एयरलाइन भोजा एयर का एक विमान इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचने से कुछ देर पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 127 व्यक्तियों की मौत हो गई। सिंह ने गिलानी को लिखा, दुख की इस घड़ी में हमारी प्रार्थनाएं पाकिस्तान की जनता के साथ हैं।

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सियाचिन से सैनिकों की एकतरफा वापसी नहीं करेगा पाकिस्तान

लाहौर। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सियाचिन से पाकिस्तानी सैनिकों की एकतरफा वापसी से इंकार किया है। जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के सैनिकों की वापसी तभी संभव है जब भारत भी ऐसा करने पर राजी हो जाए। इस मामले में एकतरफा फैसला नहीं लिया जाएगा। ओकारा जिले में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन के दौरान जरदारी ने कहा कि वह सियाचिन में अपने सैनिकों की समस्याओं पर चिंतित हैं और भारत भी वहां अपने सैनिकों की समस्याओं से चिंतित होगा। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले सियाचिन में पाकिस्तान की सैन्य छावनी के पास हुए हिमस्खलन में 138 सैनिकों की मौत हो गई थी। जरदारी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि सियाचिन विश्व का सबसे कठिन युद्धक्षेत्र है। हम इस क्षेत्र की कठोर जलवायु और अन्य मुश्किलों से अवगत हैं, लेकिन यहां से सैनिकों को हटाना तभी संभव है जब दोनों सरकारें यहां से एक साथ पीछे हटने का फैसला करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मसले को भारत के साथ बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है।

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बावा होंगे प्रतिष्ठित अमेरिकी संस्था में शामिल

वाशिंगटन। प्रतिष्ठित अमेरिकन एकाडमी आफ आर्ट्स एंड साइंसेज में भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद कमलतीज एस बावा को शामिल किया जाएगा। यूनिवर्सिटी आफ मैसेचुसेट्स बोस्टन में जीवविज्ञान के प्रोफेसर बावा सेंटर फॉर गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी में संकाय सदस्य भी हैं। वह बेंगलूरू स्थित अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। आधिकारिक घोषणा में बताया गया कि छह अक्टूबर को उन्हें संस्थान में शामिल किया जाएगा। वह संस्थान में शामिल होने वाले विश्व के सबसे प्रभावशाली कलाकारों, वैज्ञानिकों, विद्वानों, लेखकों और नेताओं में से एक होंगे।

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हक्कानी की गिरफ्तारी के लिए याचिका दायर

लाहौर। पाकिस्तान के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अधिकारियों को यह निर्देश देने की अपील की है कि वे अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी को गिरफ्तार कर ‘मेमोगेट प्रकरण’ की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के समक्ष पेश करें। गौरतलब है कि इस मेमो के लीक होने से सरकार और सेना के बीच टकराव पैदा हो गया था। वतन पार्टी के नेता और वकील जफरुल्ला खान ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की लाहौर पीठ में याचिका दायर की। उनका कहना है कि न्यायिक आयोग ने हक्कानी को पेश हो कर बयान दर्ज कराने के लिए पर्याप्त समय दिया, लेकिन वह पेशी से बचने के लिए बहाने बना रहे हैं।

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समुद्री डकैती रोकने में सहयोगी है भारत : अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि भारत समुद्री डकैती की घटनाओं से निपटने के प्रयास में महत्वपूर्ण सहयोगी है। राजनीतिक सैन्य मामलों के उप विदेश मंत्री टॉम केली ने एक संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि वह और उनके वरिष्ठ एंड्रयू शापिरो समुद्री डकैती की घटनाओं से निपटने की नीति और प्रयासों पर अपने भारतीय समकक्षों से बातचीत के लिए हाल ही में भारत गए थे। केली ने बताया कि समुद्र में जहाजों के अपहरण के मामले में पिछले साल के मुकाबले 50 फीसदी की कमी आई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी भी समुद्री लुटेरों ने नौ जहाज और 225 लोगों को बंधक बनाया हुआ है।

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रामदेव से असहज हुई टीम अन्ना

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हाथ मिलाने के एक महीने के भीतर ही टीम अन्ना योग गुरू रामदेव के साथ रिश्तों को लेकर असहज नजर आ रही है। भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों की घोषणा से पहले अन्ना हजारे को ‘विश्वास में नहीं लेने’ पर नाराजगी देखी जा रही है। हजारे ने रामदेव के साथ गुड़गांव में शुक्रवार को मुलाकात की थी जिसके बाद एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया पर टीम अन्ना का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। संवाददाता सम्मेलन में हजारे और रामदेव ने एक मई से सिलसिलेवार आंदोलन चलाने की घोषणा की थी। सूत्रों का कहना है कि हजारे को बिना विश्वास में लेकर रामदेव द्वारा बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन के लिए टीम अन्ना ने नाखुशी जाहिर की। हजारे कैंप में भी एक धड़े ने योग गुरु के पतंजलि योगपीठ और उनके निकट सहयोगी पर लगे आरोपों के चलते ‘विश्वसनीयता संकट’ के कारण भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में रामदेव के शामिल होने के बारे में शंका जाहिर की है। टीम अन्ना के सूत्रों के मुताबिक आंदोलन की घोषणा से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। टीम अन्ना के एक सदस्य ने कहा कि यदि अन्ना ने आंदोलन का फैसला किया होता तो इसपर किसी को भी एतराज नहीं होता। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है कि रामदेव ने मनमाने तरीके से इसकी घोषणा की और टीम अन्ना को इसके लिए विश्वास में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुद्दों पर बातचीत के लिए बैठक करने की मांग की थी, लेकिन बैठक के बाद उन्हें मीडिया को संबोधित करने के लिए मजबूर किया गया। हमें इस बात पर गंभीर आपत्ति है। रामदेव के प्रवक्ता एसके तिजारीवाला प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध नहीं हो सके। बहरहाल, टीम अन्ना कोर कमेटी रविवार को नोएडा में आगामी कदमों के बारे में बैठक करेगी। बैठक में रामदेव के मुद्दे पर बातचीत होने की भी संभावना है और इसमें हजारे और अन्य चर्चित सदस्य हिस्सा लेंगे।

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भाजपा के उत्तरराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सैनी का पार्टी से इस्तीफा

देहरादून। उत्तरराखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष डॉ. अंतरिक्ष सैनी ने शनिवार को पार्टी में घोर अंतर्कलह का आरोप लगाते हुए अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सैनी ने प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल को अपना इस्तीफा भेज दिए जाने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी वर्तमान में घोर अंतर्कलह से जूझ रही है। गत विधानसभा चुनावों में पैसे लेकर लोगों को टिकट दिया गया था। अभी तक विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष का चयन तक नहीं हो सका है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी राज्य में पिछड़े, दलितों तथा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से असफल रही है। गत विधानसभा चुनावों में टिकट बंटवारे में पैसे का जमकर लेनदेन हुआ, जिससे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को काफी मायूसी हुई है। सैनी ने कहा कि टिकट बंटवारे में न केवल पैसे का लेन देन हुआ बल्कि जीतने वाले कार्यकर्ताओं को व्यक्ति विशेष के प्रिय अथवा अप्रिय होने का भी खामियाजा उठाना पड़ा। गडकरी सर्वे के नाम पर राष्ट्रीय नेतृत्व को गुमराह करके व्यक्ति विशेष के प्रिय लोगों को टिकट दिए गए। सैनी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि पार्टी द्वारा राज्य को मैदान तथा पहाड़ और जातिगत राजनीति की लड़ाई में झोंक दिया गया है जिससे आने वाले समय में अराजकता का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने बताया कि गत विधानसभा चुनावों में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की 14 विधानसभा सीटों पर वैश्य जाति के तीन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया जबकि उनकी जनसंख्या मात्र एक प्रतिशत ही है दूसरी ओर सैनी समाज के लगभग दो लाख 70 हजार मतदाता हैं तो इस बिरादरी के मात्र एक उम्मीदवार को टिकट दिया गया। सैनी ने बताया कि इसी तरह धोबी, नाई, कुम्हार, प्रजापति, कश्यप, पाल, बंजारे तथा अन्य जातियों का हक काटकर अन्य लोगों को टिकट दिया गया। भाजपा ने इन जाति के लोगों का असम्मान किया । इसके चलते रूडकी क्षेत्र में भाजपा को एक भी सीट पर विजय नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा के सबसे अधिक विधायक मैदानी इलाके से जीतकर आए हैं लेकिन भाजपा को केवल कुमायूं तथा गढ़वाल और ब्राम्ह्ण तथा राजपूत के बीच बांट दिया गया। सैनी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर कार्य करना होगा। उन्होंने बताया कि वह आगामी 22 अप्रेल को अपने समर्थकों के साथ आगे की रणनीति पर विचार करेंगे।

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भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष के नाम पर किसी को निशाना नहीं बनाया जाएगा : सिंह

नई दिल्ली। सरकार में नीतिगत पक्षाघात होने के आरोपों का सामना कर रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को नौकरशाहों से फैसले लेने में ‘दृढ़ता’ दिखाने का आह्वान किया और उन्हें आश्वासन दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष के नाम पर किसी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। लोकसेवक दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में सिंह ने नौकरशाहों से कहा कि उनके मन में जो डर बैठा है कि यदि चीजें गड़बड़ हो गई तो उन्हें उसके लिए सजा मिल सकती है और वे इस भय से कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, उन्हें इस प्रवृति से लड़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारा प्रयास हो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष के नाम पर किसी को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि ऐसी व्यवस्था और माहौल तैयार किया जाए जिसमें हमारे नौकरशाह निर्णायक बनने के लिए उत्साहित हों तथा किसी को भी फैसले लेने में बिना किसी दुर्भावना के भूल हो जाने पर उत्पीड़ित नहीं किया जाए। हालांकि सिंह ने यह भी कहा कि पता नहीं यह गलत है या सही, लेकिन यह अवधारणा बढ़ती जा रही है कि आम तौर पर नौकरशाहों और जनसेवकों की नैतिक शक्ति अब उतनी मजबूत नहीं है जितना कुछ दशक पहले होती थी और अब नौकरशाहों के अपने कामकाज के दौरान बाहरी दबाव के सामने झुकने की अधिक संभावना होती है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इस अवधारणा को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी बहुत सचाई तो है। इस बात पर बल देते हुए कि नौकरशाह जो फैसले लेते हैं, वे निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ हों, उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार उन ईमानदार और सार्थक नौकरशाहों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, जिनसे हो सकता है कि अपने कामकाज के दौरान सही मायने में भूल हो गई हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास ऐसी नौकरशाही नहीं हो सकती है जो जोखिम के मामले में शत प्रतिशत बचा हो। वास्तव में, हमें फैसले लेने में दृढ़ता को बढ़ावा देना चाहिए, बशर्ते की फैसले सुविचारित हों और कानून के अनुरूप हों। सिंह ने कहा कि कोई नौकरशाह, जो फैसले नहीं लेता हो, हो सकता है, वह हमेशा सुरक्षित रहे, लेकिन अंतत: समाज और देश के प्रति उसका योगदान कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने इस अवसर पर इस बात पर भी बल दिया कि केंद्र ने पिछले एक साल में विधायी ढ़ांचा को मजबूत करने तथा देश की प्रशासनिक पद्धतियों में जान फूंकने के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति की है ताकि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से बेहतर ढ़ंग से लड़ा जा सके। इस बात पर बल देते हुए कि अपनी विफलताओं और कमियों को स्वीकार करने में ईमानदार बनने की जरूरत है, प्रधानमंत्री ने कहा कि नौकरशाह जो फैसले लेते हैं, वे निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ हों और समुचित सबूतों और गहन विश्लेषण पर आधारित हों तथा देश के सर्वश्रेष्ठ हितों को पूरा करने लायक हों। उन्होंने कहा कि उनके फैसले और उनकी सलाह राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति और रंगढ़ंग से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो सार्वजनिक प्रशासन में फैसले लेने की प्रक्रिया की निष्पक्षता और स्वतंत्रता से समझौता होगा और हमारे कामकाज की गुणवत्ता कम होगी। यह एक ऐसी नजर है जिसे नौकरशाह को हमेशा बनाए रखना चाहिए। यह उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों में यह अवधारणा बढ़ती जा रही है कि कामकाज में वस्तुनिष्ठता के अवयव क्षीण हो गए हैं, सिंह ने कहा कि वह इसे नौकरशाहरों पर छोड़ते हैं कि वे इस पर विचार करें कि किस हद तक यह अवधारणा सही है और इसे दूर करने के लिए वे सभी मिलकर क्या कर सकते हैं। हालांकि पुरस्कार पाने वाले नौकरशाहों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि देश में कई नौकरशाह शुचिता और ईमानदारी के देदीप्यमान उदाहरण हैं और वे निस्वार्थ भाव से आमजन की भलाई के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए कि नौकरशाहों से नई प्रौद्योगिकी के साथ कदमताल करने और चीजों को नए-नए ढ़ंग से करने का आह्वान किया कि सामान्यत: यह ऐसा महसूस किया जाता है कि नौकरशाह इस मोर्चे पर पीछे हैं। उन्होंने नौकरशाहों से समग्र वृद्धि के लिए काम करने की अपील करते हुए कहा कि यदि हम वाकई में समग्र समाज और देश का निर्माण करने में विफल रहे तो देश की वृद्धि का कोई खास मतलब नहीं होगा। सिंह ने कहा कि वाकई में बिना सामाजिक और आर्थिक समग्रता के हमारी वृद्धि प्रक्रिया का टिकाऊ होने का तत्व ही सवाल के घेरे में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि देश 12वीं योजनावधि में प्रवेश कर रहा है, ऐसे में ऐसा समाज और देश बनाने के लिए दोगुने प्रयास की जरूरत है जहां विकास के फल हर नागरिक तक पहुंचे।

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ट्रक ने मंत्री की गाड़ी को टक्कर मारी

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा थाना इलाके के कापरियास गांव के निकट शनिवार को एक अनियंत्रित ट्रक ने उच्च शिक्षा राज्य मंत्री दया राम परमार की सरकारी कार को टक्कर मार दी जिससे मंत्री, विधायक दम्पती समेत चार लोग घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक उमेश दत्ता के अनुसार जयपुर से डूंगरपुर की ओर जा रहे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री दया राम परमार की सरकारी कार को अनियंत्रित ट्रक द्वारा टक्कर मारने से राज्य मंत्री, डूंगरपुर से कांगे्रस विधायक लाल शंकर, उनकी पत्नी राधा देवी और राज्य मंत्री के सुरक्षाकर्मी लक्ष्मी नारायण घायल हो गए। चारों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दत्ता के अनुसार राज्य मंत्री समेत चारों घायलों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर ट्रक जब्त कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर औंकार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह, भीलवाड़ा डेयरी अध्यक्ष रतनलाल चौधरी, जिला प्रमुख सुशीला सालवी, नगर विकास न्यास अध्यक्ष रामपाल शर्मा, पूर्व नगर परिषद सभापति ओम नराणीवाल, मधू जाजू, देवकिशन आचार्य, महेश सोनी एवं शिव कुमार कौशिक सहित अनेक कांग्रेसी नेतागण चिकित्सालय पहुंचे।

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अपनों की तलाश में जुटे परिजन
बारिश बनी बाधा, हादसे पर कौन देगा जवाब

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=15915&stc=1&d=1335094452

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की निजी विमानन कंपनी भोजा एयर के विमान बोईंग 737 के दुर्घटनाग्रस्त होने के 18 घंटे बाद भी अपनों की तलाश में जुटे लोग अधिकारियों से जवाब मांग रहे हैं। बेनजीर भुट्टो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों में अपने लोगों के शवों की तलाश कर रहे लोगों की आंखों के आंसू रूक नहीं रहे हैं। हादसे के बाद वहां से निकाले गए शवों के ताबूतों की इस्लामाबाद के पीआईएमए अस्पताल के हॉट लाइन लगी हुई है। हादसे के बाद टुकड़ों में बंट कर दो किलोमीटर के दायरे में फैले इन शवों ने अपने परिजनों को खोज रहे लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भारी वर्षा के कारण दुर्घटना स्थल पर काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। शुक्रवार की शाम हुई इस घटना में विमान में सवार सभी 127 लोग मारे गए।

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एक किलोमीटर में फैले हैं यात्रियों के क्षतविक्षत शव

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इस्लामाबाद। हादसे के शिकार हुए निजी विमान में सवार यात्रियों के क्षतविक्षत शव और उनके शरीर के अंग करीब एक किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। प्रत्क्षदर्शियों के अनुसार भारी वर्षा के कारण हादसे के स्थल पर बचाव कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस विमान को बेनजीर भुट्टो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति मिल गई थी लेकिन वह उतरने से कुछ ही देर पहले हादसे का शिकार हो गया। दो वर्ष से भी कम अवधि में राजधानी में विमान दुर्घटना की यह दूसरी घटना है। हादसे के 18 घंटे के बाद भी दुर्घटना स्थल पर मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। वहां से विमान के ईंधन की और जले हुए मानव शवों की दुर्गंध आ रही है। बुरी तरह जल चुके या क्षतविक्षत हो चुके शव शिनाख्त लायक नहीं हैं। वे करीब एक किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने जलते विमान को नीचे आते और तेज आवाज के साथ धरती से टकराते देखा। विमान का एक बड़ा टुकड़ा हाई वोल्टेज बिजली के तारों से उलझ गया जिसके कारण पूरे इलाके की विद्युत आपूर्ति बाधित है। बचाव अधिकारी ने ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ को बताया कि जब हम शवों को निकालने के लिए घरों में घुसे तो वहां का दृश्य विभत्स है.... मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि वहां कैसा दृश्य था। प्रत्यक्षदर्शी राजा बशीर ने कहा कि ज्यादातर शव बिखरे हुए थे। वह वीभत्स दृश्य था। महिलाओं और बच्चों का शव देखकर मैं रो पड़ा। मलबों का कुछ हिस्सा हुसैनाबाद गांव के लोगों के घरों पर भी गिरा था लेकिन उससे किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सैनिक और बचावदल के कार्यकर्ता गेंहू के खेतों और हवाई अड्डे के आसपास के स्थानों से लोगों का शव खोजने में जुटे हुए हैं।

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‘रागिनी एमएमएस’ के सिक्वल में नजर आएंगी सनी लियोन

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मुम्बई। महेश भट्ट की बहु चर्चित फिल्म ‘जिस्म 2’ में प्रमुख भूमिका निभा रही वयस्क फिल्म स्टार सनी लियोन को एक और बड़ी हिंदी फिल्म हाथ लगी है। रियल्टी टीवी शो बिग बॉस में भाग लेकर चर्चा में आई सन्नी लियोन अब एकता कपूर की फिल्म ‘रागिनी एमएमएस’ के सिक्वल में नजर आएंगी। बालाजी मोशन पिक्चर्स के सीईओ तनुग गर्ग ने कहा कि हमने रागिनी एमएमएस 2 के लिए सनी लियोन को लिया है । हम पहले से ही इस फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते थे। हम बॉक्स आॅफिस के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे।

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यमन में आतंकवादियों के साथ संघर्ष में 22 लोगों की मौत

अदन। यमन के अबयान प्रांत में अलकायदा के आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शनिवार रात हुए जबरदस्त संघर्ष में 12 आतंकवादियों समेत 22 लोग मारे गए। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि वायु सेना के दो लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी शहर लावदार के निकट अल कायदा के एक ठिकाने पर हवाई हमले किए। इन हमलों में 12 आतंकवादी मारे गए और पांच अन्य घायल हो गए। इस बीच लावदार में आतंकवादियों द्वारा दागे गए मोर्टार के रिहायशी इलाके में गिर जाने से कम से कम दो लोग मारे गए और दो अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि प्रांत की राजधानी जिंजिबार में अल कायदा के बीसियों आतंकवादियों ने एक सैन्य चौकी पर हमला कर दिया। इस हमले में आठ जवान मारे गए और 13 अन्य घायल हो गए। अस्पताल के सूत्रों ने भी आठ जवानों के शवों के वहां लाए जाने की पुष्टि की है। अल कायदा के प्रवक्ता ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उसने इस हमले में किसी आतंकवादी के मारे जाने की जानकारी नहीं दी है। यमनी सुरक्षा बल इस इलाके को अलकायदा से मुक्त कराने के लिए पिछले वर्ष मई से ही संघर्ष कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यमन में सरकार के खिलाफ विद्रोह के जोर पकड़ने और सरकार के कमजोर पड़ने के कारण कई शहरों पर मुस्लिम उग्रवादियों का कब्जा हो गया है। सरकार द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई तेज किए जाने के बाद से अब तक 200 से अधिक लोग इस तरह की घटनाओं में मारे जा चुके हैं। यमन के नए राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी देश के उत्तरी भाग में शिया मुस्लिम विद्रोहियों और दक्षिणी हिस्से में अलगावादियों की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने गत फरवरी में पद संभालते ही आतंकवादियों के सफाए का आव्हान किया था जिसके बाद देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं।

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दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन परियोजना में भारत शामिल

नई दिल्ली। अमेरिका के हवाई स्थित माउना किआ में दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन परियोजना में भारत औपचारिक रूप से शामिल होगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 30 मीटर व्यास वाली दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन निर्माण की परियोजना में अभी भारत पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है। अब भारत इस परियोजना में औपचारिक रूप से शामिल होगा। दुनिया की इस सबसे बड़े दूरबीन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अहम सूचनाएं एकत्र की जा सकती हैं। इसके माध्यम से जंगल की आग, बाढ़, सूखा, चक्रवात एवं भूस्खलन समेत अन्य प्राकृतिक आपदा आदि के बारे में महत्वपूर्ण चित्र एवं आंकड़े जुटाए जाएंगे। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस परियोजना के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है जो अगले पांच वर्ष में खर्च किया जाएगा। इस परियोजना के 2018-19 में पूरा होने की उम्मीद है जिस पर करीब 1.2 अरब डॉलर की लागत आने का अनुमान है। इस परियोजना में अमेरिका, कनाडा, जापान, चीन और भारत शामिल हैं। इस विषय पर गठित कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के अनुसार भारत को इस परियोजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। साल 2010 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दूरबीन परियोजना में शामिल होने के निर्णय के बाद उसे एक वर्ष की अवधि के लिए पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। अधिकारी ने बताया कि भारत अब दूरबीन के निर्माण में सक्रिय रूप से हिस्सा लेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स की प्रोफेसर जी. अनुपमा ने कहा कि भारत में अभी तब बनी सबसे बड़ी दूरबीन दो मीटर लम्बी है। अभी चार मीटर लम्बी दूरबीन बनाने का काम चल रहा है। इस परियोजना में शामिल होने से निश्चित रूप से भारत के खगोल वैज्ञानिकों को लाभ मिलेगा। इस परियोजना पर आने वाले खर्च में भारत 10 प्रतिशत हिस्सेदारी कर सकता है जिसका 70 प्रतिशत हिस्सा उपकरणों एवं कलपुर्जों के रूप में होगा। इस परियोजना में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रानामी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट फार एटमोस्फेयरिक साइंस, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स एवं टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च आदि शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि हवाई में बनने वाली इस दूरबीन को अब तक की सबसे बड़ी दूरबीन हबल से 10 गुणा अधिक क्षमता का बताया जा रहा है। यह 30 मीटर लम्बी है जबकि इसका व्यास 28 फीट है। इस दूरबीन में उच्च क्षमता का आप्टिकल स्पेक्टोमीटर, इंफ्रारेड इमेंजिंग स्पेक्टोमीटर एवं इंफ्रारेड मल्टी आबजेक्ट स्पेक्टोमीटर जैसे उपकरण लगाए जा रहे हैं।

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दिल्लीवासियों को लुभा रहा है तुर्की का लजीज व्यंजन

नई दिल्ली। बढ़ते सांस्कृतिक सम्बंधों के साथ ही अपने लजीज एवं शाही व्यंजनों से भारतीयों को अवगत कराने के उद्देश्य से तुर्की द्वारा राजधानी दिल्ली में आयोजित खाद्य महोत्सव दिल्लीवासियों को लुभा रहा है। तुर्की के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित सात दिवसीय यह महोत्सव 19 अप्रेल को ली मरेडियन होटल में शुरू हुआ जो 25 अप्रेल तक चलेगा। भारत में तुर्की के राजदूत डॉ. बुराक एकापर और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के सांस्कृतिक एवं पर्यटन सलाहकार ओजगुर एयीतुर्क ने इसका शुभारंभ किया। एयीतुर्क ने बताया कि तुर्की व्यंजन मध्य एशियाई, मध्य पूर्वी और बाल्कन व्यंजनों को समिश्रण और संशोधित रूप है। इन सभी के संयोजन से विशेष व्यंजनें बनाई जाती है और अधिकांश पर क्षेत्रीय व्यंजनों का प्रभाव दिखता है। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव के लिए तुर्की के तीन प्रसिद्ध खानसामा अपने सहयोगियों के साथ आए हुए हैं और वे इन व्यंजनों को तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से तुर्की और भारतीय संस्कृतियों के एकीकरण का प्रयास किया जा रहा है जो कई सदियों से एक साथ है। महोत्सव में भारतीयों को तुर्की के लजीज एवं शाही व्यंजनों का लुफ्त उठाने का मौका मिलेगा। तुर्की के व्यंजन स्वाद के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।

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समुद्री ताकत बढ़ाने के महाभियान पर चली नौसेना

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने सच्चे मायने में ब्लू वाटर नेवी बनने की अपनी तमन्ना को पूरा करने के लिए समुद्री ताकत के दीर्घकालिक लक्ष्य तय किए हैं और अगले एक दशक में वह अपने बेडे में डेढ़ सौ नए जंगी पोत जोड़ने जा रही है। नौसेना के सूत्रों ने बताया कि इनमें 50 पोत भारतीय और विदेशी शिपयार्डों में निर्माण के विभिन्न चरणों में है जबकि 45 जंगी पोत अनुबंधों के दौर से गुजर रहे हैं। इन 45 जंगी जहाजों के लिए या तो अनुरोध प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं या कीमतों पर बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। जिन 50 पोतों का निर्माण कार्य चल रहा है उनमें से सिर्फ चार ही बाहरी शिपयार्ड में बन रहे हैं। इनमें विमानवाहक पोत एडमिरल गोर्श्कोव भी शामिल है जो इस समय रूस के सेवमाश शिपयार्ड में रिफिटमेंट के अंतिम दौर में है। इसे भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रमादित्य नाम से शामिल किया जाएगा। पूरी उम्मीद है कि रूसी शिपयार्ड में ही इसे दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस पर भारत के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अगले महीने से इसके समुद्री परीक्षण शुरूहो रहे हैं जो साढेþ तीन माह तक चलेंगे। यह विशालकाय पोत जनवरी 2013 में भारत की ओर प्रस्थान करेगा। बाकी तीन पोत तेग श्रेणी के हैं जिसमें से एक पोत इसी महीने 27 अप्रेल को भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है। जिन 150 पोतों को मैरिटाइम परस्पेक्टिव प्लान के तहत हासिल किए जाने की योजना है उनमें से 80 फास्ट इंटरसेप्टर जलयान कोलंबो में बनाए जा रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि अनुबंध के दौर में चल रहे 45 पोतों में 16 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 4 लैंडिंग पोर्ट डौक एलपीडी भी हैं जो विशालकाय जंगी पोत होंगे। इनके जरिए जल से जमीन पर युद्ध छेड़ा जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि इन पोतों के लिए अनुरोध प्रस्ताव आमंत्रित आरएफपी किए जा चुके हैं। आरएफपी पांच भारतीय शिपयार्डों को आमंत्रित की गई जिनमें एक से अधिक निजी शिपयार्ड भी शामिल हैं। अनुबंध की शर्त के अनुसार इन शिपयार्डोंं को किसी विदेशी शिपयार्ड के साथ सहयोग कायम करना होगा और चुने हुए शिपयार्ड को पहले दो पोत अपने यार्ड में बनाने होंगे। बाकी दो पोत टेक्नोलाजी हस्तांतरण के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे में लाए गए हिदुस्तान शिपयार्ड में बनाए जाएंगे। अनुबंध के दौर से गुजर रहे बाकी पोतों में 8 काउंटर माइन शिप, एक फ्लोटिंग ड्राई डौक, 16 तटीय पनडुब्बी भेदी पोत, दो डीप सबमर्सिबल वैसल, 7 पोत 17 अल्फा परियोजना के तथा 6 पोत 75 इंडिया परियोजना के हैं। नौसेना के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि उन्होंने जंगी पोतों का बहुत हद तक स्वदेशीकरण कर लिया है। उन्होंने बताया कि 15 अल्फा परियोजना के पोत 64 प्रतिशत, 15 ब्रावो परियोजना के पोत 92 प्रतिशत, प्रोजेक्ट 17 के पोत 60.8 प्रतिशत तथा प्रोजेक्ट 17 अल्फा के पोत 90 प्रतिशत स्वदेशी हो चुके हैं।

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आशिम ‘मिस लवली’ के साथ जाएंगे कान

नई दिल्ली। आशिम आहलूवालिया की ‘मिस लवली’ को इस साल कान्स फिल्म समारोह में प्रस्तुति के लिए चुना गया है और रोमांचित निर्देशक अगले महीने फिल्म की टीम के साथ फ्रेंच रिवेरा जाएंगे। ‘मिस लवली’ कान फिल्म समारोह 2012 के लिए चुनी गई एकमात्र भारतीय प्रविष्टि है। आशिम ने कहा कि यह काफी बड़ी बात है कि मिस लवली कान में दिखाई जाने वाली है। मैं वहां इसकी प्रस्तुति के लिए रहूंगा और मई के मध्य में कान पहुंचूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बर्लिन जा रहा हूं , ताकि फिल्म निर्माण के बाद का काम संपन्न कर सकूं। लघु फिल्में एवं वृत्तचित्र बनाने वाले 40 वर्षीय निर्देशक ने कहा कि उनकी पहली फिल्म ‘जॉन एंड जेन’ को पसंद किया जाना ही शायद उनकी दूसरी फिल्म के इस फिल्म उत्सव में जाने का कारण बना ।

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दिल्ली डेयरडेविल्स बनाम पुणे वारियर्स
अब दिखाया दादा और वीरू ने दम

जयपुर। चलो देर से ही सही लेकिन दो महारथियों ने आखिर अपने बल्ले का जौहर दिखा ही दिया वरना अब तक आईपीएल में बल्ले की धार दिखाने से वंचित रहे दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान वीरेन्द्र सहवाग और पुणे वारियर्स के कप्तान सौरव गांगुली की टीमें भले ही जीतती या हारती रहीं हों,इन दिनो की भूमिका केवल मैदान में अपनी टीम के साथियों को दिशा देने भर की ही रहती थी। अपने घरेलू मैदान फिरोजशाह कोटला पर टास जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैंसला करने वाले सहवाग का यह निर्णय शुरूआती ओवरों में सार्थक नजर आया जब इरफान पठान ने पहला ही ओवर मैडन डाला । दूसरे ओवर में स्पिनर शाहबाज नदीम ने तीन रन दिए । पुणे का पहला विकेट चौथे ओवर में 26 रन के स्कोर पर रोबिन उत्थपा के रूप में गिरा । इसके बाद सौरव गांगुली और राइडर ने दिल्ली के सभी गेंदबाजों को छकाते हुए दूसरे विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी कर डाली। गांगुली बाद में 41 रन बना कर आऊट हुए। शानदार बल्लेबाजी के दम पर पुणे वारियर्स ने 20 ओवर में 192 रन बना दिल्ली टीम के सामने कठिन लक्ष्य रखा। लेकिन कप्तान वीरेन्द्र सहवाग के ताबड़तोड़ 57 रनों के बावजूद मेजबान टीम निर्धारित ओवर में सात विकेट पर 172 रन ही बना सकी। दिल्ली एक वक्त नौ ओवर में 87 रन बनाकर सुखद स्थिति में थी लेकिन इसके बाद उसने लगातार अंतराल में विकेट गंवाए और मैच हार गयी। पहले बल्ले से जौहर दिखाते हुए 41 रन बनाने वाले गांगुली ने बाद में दो अहम विकेट लिए । उन्होंने दसवें ओवर में केविन पीटरसन का विकेट लेकर सहवाग और उनके बीच दूसरे विकेट की 75 रन की साझेदारी को तोड़ा । सहवाग 15वें ओवर में मुरली कार्तिक की गेंद पर उन्हें रिटर्न कैच थमा बैठे और इसके साथ ही दिल्ली की जीत की उम्मीदें भी टूट गई। सहवाग जब आउट हुए समय दिल्ली का स्कोर 115 रन था। दिल्ली को जीत के लिए 45 गेंदों में 78 रन की जरूरत थी लेकिन बाकी बल्लेबाज टीम को जीत की मंजिल तक नहीं पहुंचा सके। बाद में खुद सहवाग ने माना कि उनका विकेट गिरना था मैच का र्टनिंग प्वाइंट था। सहवाग ने कहा, मुझे अंतिम ओवर तक खेलना चाहिए था। कम से कम 16 ओवर तक तो मेरा क्रीज पर रहना जरूरी था। लेकिन मैं 15वें ओवर में आउट हो गया और इसी से मैच का रख बदल गया। विकेट काफी अच्छा था और मुझे इस पर बल्लेबाजी करने में मजा आ रहा था।
उधर 20 रन से जीत के साथ वापसी करने वाले गांगुली ने कहा कि वीरेन्द्र्र सहवाग का विकेट मैच का निर्णायक मोड़ रहा । अपने हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मैन आफ द मैच रहे गांगुली ने कहा ,सहवाग काफी तेजी से रन बना रहा था और उसका आउट होने के बाद ही मैने राहत की सांस ली। आखिरी पांच ओवर में स्मिथ ने अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन सहवाग के आउट होने पर ही हम मैच में लौटे । दो साल में पहली बार आईपीएल में गेंदबाजी कर रहे गांगुली ने पहली ही गेंद पर पीटरसन का विकेट लिया और मैदान में जबर्दस्त दौड़ लगाई । उन्होंने कहा , केपी का विकेट बड़ी राहत लेकर आया और मेरे दोड़ने की भी वही वजह थी । सहवाग ने भी कहा, मैने कभी सौरव को इस तरह दौड़ते हुए नहीं देखा।

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जापान में सुनामी में गुम हुई फुटबाल अलास्का में मिली

लास एंजिलिस। जापान में मार्च 2011 में आई सुनामी में बहकर एक फुटबाल प्रशांत महासागर में तैरती हुई अलास्का के मिडलटन आयलैंड तट पर पहुंच गई। इस फुटबाल पर जापानी भाषा में एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे के लिए कोई उत्साहजनक संदेश लिखा गया था। इस फुटबाल पर लिखे गए हस्ताक्षर पर मार्च 2005 की तारीख डाली हुई थी। मध्य मार्च में इस फुटबाल को पाने वाले डेविड बेक्सटर की जापानी पत्नी 44 वर्षीय युमी बेक्सटर ने फोन पर क्योदो न्यूज को यह जानकारी दी। इस फुटबाल के मालिक की पहचान बाद में 16 वर्षीय मिसाकी मुराकामी के रूप में की गई है जिसका नाम इस फुटबाल पर लिखा है। मुराकामी ने बताया कि उसने तो यह मान लिया था कि उसकी फुटबाल सुनामी में खो गई है। बेक्सटर दंपति ने बताया कि उनकी मई से जून के बीच छुट्टियों में जापान जाने की योजना है और उम्मीद है कि वे खुद इस फुटबाल को मुराकामी को देंगे। यदि ऐसा हुआ तो यह पहला मामला होगा जिसमें सुनामी में खोने के बाद उत्तरी अमेरिका जा पहुंची किसी चीज को उसके मालिक को लौटाया जाएगा। मुराकामी ने बताया कि इसमें शक नहीं है कि यह फुटबाल मेरी है। मार्च 2005 में जब उसने स्कूल बदला तो उसके सहपाठियों ने उसे विदाई उपहार के तौर पर यह फुटबाल दी थी। उस समय वह तीसरी कक्षा में था।

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सेना प्रमुख ने कहा भुलाए नहीं जाएंगे पूर्व सैनिक

बलिया। सेना प्रमुख जनरल वी. के. सिंह ने रविवार को कहा कि सेना में ‘एक रैंक एक पेंशन’ की व्यवस्था को लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं और पारिवारिक पेंशन योजना में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने साथ पूर्व सेनाकर्मियों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण करने आए सेना प्रमुख ने पूर्व सैनिकों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि सेना में पिछले दो वर्षों से ‘एक रैंक एक पेंशन’ की व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना पर तीन हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह धनराशि देश के सैनिक कल्याण की दृष्टि से कम ही है। सिंह ने कहा कि पारिवारिक पेंशन योजना में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि काम में कुछ समय तो लगता है, लेकिन यकीन करें कि कोई ना कोई अच्छा नतीजा जरूर निकलेगा। सैनिकों को यथोचित सम्मान दिलाने का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि पेंशनधारी सेनाकर्मियों को भुलाया नहीं जाएगा। पूर्व सैनिकों के बारे में सम्पूर्ण ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है। साथ ही इस प्रक्रिया में यह भी दर्ज किया जा रहा है कि उनके परिवार में कोई पीड़ित तो नहीं है और उसकी समस्या क्या है। कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं ने सिंह से टाट्रा ट्रक की खरीद में हुए कथित घूसकांड से सम्बन्धित दस्तावेज सीबीआई को सौंपने की सम्भावना सम्बन्धी सवाल पर सेना प्रमुख ने कोई प्रतिक्रिया देने से इन्कार करते हुए कहा कि आपको इस सम्बन्ध में जानकारी लेने के लिए सीबीआई के पास जाना चाहिए।

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यूजीसी ने सलमान रूश्दी पर शोध को मंजूरी दी

मेरठ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मेरठ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग को विवादित उपन्यास दि सैटेनिक वर्सेज और उसके लेखक सलमान रूश्दी पर पोस्ट डाक्ट्रेट फैलोशिप के अंतर्गत शोध को मंजूरी दी गई है। इससे उलूम देवबंद के अलावा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने रोष व्यक्त करते हुए इसका पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जो विवादित उपन्यास भारत के अलावा 13 देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया हो उस पर या उसके लेखक पर किसी भी तरह का शोध किया जाना देश हित में ठीक नहीं है बल्कि अल्पसंख्यकों की भावनाओं से भी खिलवाड़ करने वाला है। इस शोध को मंजूरी देने से यूजीसी की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह लगाया गया है कि कहीं शोध के जरिए ऐसे विवादित उपन्यास एवं उपन्यासकार को महिमा मंडित करने की कोशिश तो नहीं है। क्या एक विवादित धार्मिक व्यंग्य को साहित्य की श्रेणी में लाकर उस पर शोध कराया जा सकता है। क्या इसी तरह कल किसी भी तुच्छ साहित्य पर भी शोध करने की मंजूरी दे दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि यूजीसी ने हाल ही में मेरठ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में पोस्ट डाक्ट्रेट फैलोशिप के तहत विवादित उपन्यास दि सैटेनिक वर्सेज के लेखक सलमान रश्दी पर शोध करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा अमिताभ घोष और विक्रम सेठ के उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन भी इसमें शामिल किया है। मेरठ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर तथा दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पूर्व कुलपति डा. अरूण कुमार ने बताया कि उत्तराखंड के रूडकी की रहने वाली शोधकर्ता डा. प्रभा परमार ने मेरठ पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि शोध में सलमान रश्दी की कल्पना और यथार्थ पर काम किया जाएगा। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इनके उपन्यासों में कल्पना शक्ति दूसरे उपन्यासकारों से किस तरह अलग है। डा. कुमार के अनुसार डॉ. प्रभा परमार इससे पूर्व विश्वविद्यालय से सलमान रूश्दी के उपन्यास में प्रमुख विषयगत चिंताओं पर पीएचडी कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि डा. परमार को इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए यूजीसी से पहले दो साल 25 हजार रुपए प्रतिमाह और अन्तिम तीन साल 30 हजार रुपए प्रति फैलेशिप दी जाएगी। जबकि हर साल 50 हजार रुपए की कंटीजेंसी भी दी जाएगी। ज्ञातव्य हो कि 1988 के अन्त में सलमान रूश्दी द्वारा लिखित धर्मिक व्यंग्य द सेटेनिक वर्सेस उपन्यास प्रकाशित किया गया जिससे पूरी दुनिया में कोहराम मच गया था। दुनिया के मुस्लिम बाहुल्य देशों में इस उपन्यास का भारी विरोध हुआ था और इस उपन्यास की प्रतियां जलाई गई थीं। उस समय सेटेनिक वर्सेस को भारत, बांग्लादेश, सूडान, दक्षिणी अफ्रीका, श्रीलंका, केन्या, थाईलैंन्ड, तन्जानिया, वेनेजुएला,पाकिस्तान, इन्डोनेशिया तथा सिंगापुर जैसे देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया। जबकि ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता अयातुल्ला खुमौनी ने 14 फरवरी 1989 को सलमान रूश्दी के विरूद्ध तौहीने इस्लाम किए जाने के आरोप में मौत का फतवा जारी किया था। जमियत उलेमा, माइनरिटी एजूकेशन एसोसिएशन और नेशनल मायनेरिटी फ्रन्ट जैसी कई सामाजिक संस्थाओं ने यूजीसी और मेरठ विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर चिन्ह लगाते हुए विवादित उपन्यास और उसके लेखक सलमान रूश्दी पर शोध किए जाने का विरोध किया है। इस सिलसिले में केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल को फैक्स भेजकर उनसे यह फैलोशिप वापस लेने या इसका विषय बदलवाने की मांग की गई है। जबकि दारूल उलूम देवबन्द के आधिकारिक प्रवक्ता आदिल सिद्दीकी ने कहा है कि विवादित लेखक सलमान रूश्दी पर शोध को मंजूरी दिया जाना अल्पसंख्यकों की भावनाओं से खुला खिलवाड़ है जिसका विरोध दारूल उलूम करता है।

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सिलीकॉन वैली की तर्ज पर विकसित होगी डेजर्ट वैली

जयपुर। पिलानी के बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (बिट्स) से वर्षों पहले पढ़ाई कर देश और दुनिया में अपनी काबिलियत के बल पर नाम कमाने वाले लोगों ने एक नई पहल की है। बिट्स के इन पुराने विद्यार्थियों ने मौजूदा विद्यार्थियों के साथ मिलकर पिलानी रिसोर्स सेंटर का निर्माण किया है। इस सेंटर के माध्यम से समाज के सर्वांगीण विकास का सपना संजोया गया है। इसके लिए आत्मनिर्भर परियोजना शुरू की गई है। यह रिसोर्स सेंटर और परियोजना बिट्स के 1975 से 80 बैच के विद्यार्थियों के दिमाग की उपज है। दो करोड़ रुपए की लागत से करीब एक साल में तीन मंजिला रिसोर्स सेंटर का निर्माण किया गया है। रिसोर्स सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां लोगों को विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देकर स्वावलम्बी बनाया जाएगा। करीब 17 हजार वर्ग फुट क्षेत्र में निर्मित इस सेंटर में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों की ओर से पिलानी एवं आसपास के गांवों के लोगों खासकर महिलाओं एवं बच्चों तथा स्थानीय युवाओं और वरिष्ठजनों के लिए प्रारंभिक शिक्षा, पूरक शिक्षा, सामुदायिक पुस्तकालय, रोजगार के लिए प्रशिक्षण एवं कॅरियर निर्माण से जुड़ी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाई जाएंगी। बिट्स दुबई के निदेशक प्रो. आर के मित्तल का कहना है कि इस रिसोर्स सेंटर को अमेरिका में स्टेनफोर्ड के पास स्थित प्रसिद्ध सिलीकॉन वैली की तर्ज पर डेजर्ट वैली के रूप में विकसित किया जाएगा। इस सेंटर के निर्माण में सहयोग करने वाले संगठन प्रथम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माधव चव्हाण और बिट्स पिलानी के कुलपति प्रो. बी एल जैन का मानना है कि इस रिसोर्स सेंटर से कई कार्यक्रमों को गति मिलेगी और समाज के उत्थान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

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स्पष्ट समुद्र सीमांकन पर भारत ने की मांग

नई दिल्ली। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए समुद्री लूट प्रभावित जल क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन करने को कहा है। साथ ही उसने उस क्षेत्र में सक्रिय नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनात्मकता को प्रोत्साहन देने और समझ बढ़ाने के लिए स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी) की स्थापना करने की मांग की। दक्षिण अफ्रीका में हाल में संपन्न हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल निर्मल वर्मा ने वाणिज्यिक जहाजों पर सशस्त्र गार्डों की तैनाती का मुद्दा भी उठाया। विदेश सहयोग एवं खुफिया (एफसीआई) मामलों के नौसेना के सहायक प्रमुख रियर एडमिरल मोंटी खन्ना के अनुसार हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में समुद्री डकैती को रोकने में भारतीय नौसेना की भूमिका पर जोर देते हुए एडमिरल वर्मा ने कहा कि समुद्री लूट के क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन होना चाहिए। केपटाउन में 10 से 13 अप्रेल के बीच हुए आईओएनएस पर मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जहां तक इंश्योरेंस एजेंसियों (जहाजरानी उद्योग में) का सवाल है तो वे समूचे इलाके को समुद्री लूट प्रभावित जल क्षेत्र के तौर पर चिह्नित करती हैं और परिणामस्वरूप इश्योरेंस की दरें बढ़ जाती हैं जिसका हम पर और इस क्षेत्र में चलने वाले समूचे व्यापार पर असर पड़ता है। वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिम्पोजियम के सिद्धांत के आधार पर शुरू किया गया आईओएनएस आईओआर क्षेत्र में देशों के बीच संवाद सुगम बनाता है। वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिम्पोजियम की शुरुआत 1988 में पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में देशों के बीच समुद्री मुद्दों पर चर्चा के मंच के तौर पर की गई थी।

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पंचायत ने बलात्कारियों को चेतावनी देकर छोड़ा, पीड़िता ने खुदकुशी की

गाजियाबाद। बलात्कारियों को केवल चेतावनी देकर कथित तौर पर छोड़ने वाली स्थानीय पंचायत ने बलात्कार पीड़िता 13 वर्षीय लड़की को पुलिस से शिकायत करने की अनुमति नहीं दी जिसके बाद पीड़िता ने कथित रूप से खुदकुशी कर ली। पुलिस ने कहा कि लड़की ने शनिवार शाम यहां से 70 किमी दूर पंचशील नगर जिले के गढ़मुक्तेश्वर स्थित अपने घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर कथित रूप से खुदकुशी कर ली। उन्होंने कहा कि पीड़िता के साथ बुधवार को तीन युवकों ने उस समय कथित तौर पर बलात्कार किया जब वह एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। अधिकारियों ने कहा कि जब पीड़िता ने अपने माता-पिता को इस बारे में बताया तो उन्होंने यह मामला पंचायत के सामने उठाया। पंचायत ने लड़की को पुलिस से शिकायत करने से कथित रूप से रोक दिया और अन्होंने कहा कि पंचायत के फैसले से बलात्कारियों को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया। दुखी लड़की ने शनिवार शाम कथित रूप से खुदकुशी कर ली। इस मामले की जांच जारी है।

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गिलानी का बेटा हनीमून जल्द खत्म करके स्वदेश लौटा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी अरबों रुपए के दवा घोटाले में आरोपी बनाए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका में अपना हनीमून जल्द खत्म करके शनिवार रात स्वदेश लौट आए। जियो न्यूज ने बताया कि अली मूसा मादक पदार्थ निरोधक बल (एएनएफ) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में दवा घोटाले में खुद को आरोपी बनाए जाने के कारण स्वदेश लौट आए हैं। एएनएफ ने कुल आठ लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया है जिनमें मूसा के अलावा गिलानी के मुख्य सचिव खुशनूद लशरी और औषधि नियंत्रक शेख अंसार भी शामिल हैं। इन सभी पर सात अरब रुपए की एफेड्रीन की अवैध बिक्री से सम्बंधित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप है। एएनएफ का कहना है कि अली मूसा के दबाव पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो दवा कंपनियों को एफिड्रीन के तय मात्रा से अधिक का आयात करने की मंजूरी दी थी। इस रसायन का कुछ दवाओं के निर्माण में नियंत्रित इस्तेमाल होता है।

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सीवीसी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यबल का प्रस्ताव

नई दिल्ली। भारत में भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए स्थापित एजेंसी केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार पर काबू पाने तथा प्रवर्तन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावि वैश्विक कार्यबल की अगुवाई करने की पेशकश की है। भ्रष्टाचार निरोधक निकायों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन आईएएसीए की बैठक हाल ही में तंजानिया में हुई जिसमें इस आशय के प्रस्ताव पर विचार किया गया। बैठक में केंद्रीय सतर्क आयुक्त प्रदीप कुमार सहित विभिनन देशों के भ्रष्टाचार निरोधक विभागों के प्रमुख शामिल हुए। अपनी प्रस्तुति में कुमार ने कहा कि प्रस्तावित कार्यबल का उद्देश्य भ्रष्टाचार निरोधक संगठनों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं, गतिविधियों से जुड़ी सूचना का आदान-प्रदान व अनुभवों को साझा करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कार्यबल भ्रष्टाचार निरोधक व प्रवर्तन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा, बेहतर गतिविधियों को परिभाषित करेगा तथा मानक तय करेगा। यह बैठक 30 मार्च से एक अप्रेल के दौरान हुई। कुमार ने भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख भी किया। उन्होंने प्रस्तावित कार्यबल के माध्यम से ऐसे प्रयासों के साथ लगातार समन्वय पर की आवश्यकता पर बल दिया ताकि एक ही प्रकार बात के लिए हर सदस्य को अलग-अलग प्रयास करने की जरूरत न हो। उन्होंने इसके लिए स्वैच्छिक तथा खुले आधार पर 10 सदस्यों का निकाय बनाया जाए और इसमें अलग अलग क्षेत्रों तथा विविध प्रकार की व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व हो। उन्होंने आईएएसीए इस कार्यबल के गठन पर 30 अप्रेल तक निर्णय करने की अपील की। भारत का सीवीसी इसके लिए बुनियादी सुविधाएं और कार्यालय सुविधा उपलब्ध कराने तथा सूचना प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता देने को तैयार है।

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कब्जे में लिए गए अमेरिकी ड्रोन की नकल तैयार कर रहा है ईरान

तेहरान। ईरान के एक वरिष्ठ कमांडर का कहना है कि उनका देश पिछले साल कब्जे में लिए गए एक अमेरिकी ड्रोन विमान की नकल वाले विमान का निर्माण कर रहा है। अर्द्धसरकारी मेहर समाचार एजेंसी ने रिवॉल्यूश्नरी गार्ड में एयरोस्पेस विभाग के प्रमुख जनरल आमिर अली हाजीजादे के हवाले से बताया कि विशेषज्ञ पूर्वी ईरान से दिसंबर में कब्जे में लिए गए यूएस आरक्यू-170 विमान से आंकड़े भी जुटा रहे हैं। उधर अमेरिकी अधिकारियों ने इस ड्रोन को खोने की पुष्टि कर दी है, लेकिन उनका कहना है कि इस विमान को बनाने में बरती गई सतर्कता के कारण ईरान के लिए इसके आंकड़े और तकनीक में अपने हिसाब से छेड़छाड़ करना मुश्किल होगा।

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ममता को लेकर एक और कार्टून, प्रोफेसर ने की शिकायत दर्ज

मेदिनीपुर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक कार्टून को लेकर अभी विवाद सुलझा भी नहीं है और मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज के एक एसोसिएट प्रोफेसर ने दो लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उन पर एक अन्य कार्टून के प्रसार का आरोप लगाकर कहा है इसमें ममता को बदनाम किया गया है। पुलिस ने कहा कि मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विक्रम साहा ने कोतवाली थाने में प्रलय मित्रा और चिन्मय रॉय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ने उन्हें एक कार्टून भेजा जिसमें ममता का सिर नहीं है और लिखा है कि ‘अवर सीएम हैज लॉस्ट हर हैड’। प्रोफेसर ने अपनी शिकायत में लिखा है, इन दोनों ने मुझे ऐसा द्वेषपूर्ण मेल भेजा जो मुख्यमंत्री को बदनाम करने वाला है। इसलिए मैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहा हूं। इससे कुछ दिन पहले ही जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ए. महापात्र को ममता और उनके पार्टी सहयोगी मुकुल रॉय की आलोचना करने वाले कार्टून पर जेल भेजा गया।

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समन्वित प्रयासों से समुद्री डकैती को रोकने में मिली मदद

लंदन। भारत सहित अन्य स्वतंत्र भागीदारों के समन्वित प्रयासों से अदन की खाड़ी में मालवाहक पोतों की सुरक्षा मजबूत करने में मिली मदद को रेखांकित करते हुए यूरोपीय नेवल फोर्स ने कहा है कि गहरे समुद्र में डकैती की घटनाओं पर काबू पाने के लिए अधिक संख्या में सम्बंधित देशों द्वारा सैनिकों की तैनाती किए जाने की संभावना है। यूरोपीय बलों और नाटो के विपरीत भारत, रूस, चीन और जापान जैसे देशों के साथ स्वतंत्र रूप से काम करता है और हाल ही में समुद्री डकैतों से भरे पड़े इस मार्ग से गुजरने वाले अधिक पोतों को सुरक्षा कवर मुहैया कराने के लिए इन देशों ने आपसी गश्त व्यवस्था को मजबूत बनाया है। अदन की खाड़ी में ‘आॅपरेशन अटलांटा’ के तहत कम से कम चार युद्धपोतों के बेड़े का संचालन करने वाले ‘दी यूनाफोर’ को यूरोपीय संघ ने हाल ही में सोमालियाई तटरेखा के आसपास समुद्री डकैतों के अड्डों को नष्ट करने की अनुमति दे दी है। यूनाफोर के आॅपरेशन कमांडर रीयर एडमिरल डंकन एल पोट्स ने यहां भारतीय संवाददाताओं के एक समूह को बताया कि करीब 25 लाख वर्ग मील के विशाल क्षेत्र में विभिन्न देशों के लगभग 25 युद्धपोत तैनात हैं तथा वहां और युद्धपोतों को तैनात किए जाने से समुद्री डकैतों का मुकाबला करने में और मदद मिलेगी। उनसे सवाल किया गया था कि क्या यूनाफोर भारत तथा अन्य देशों से गश्त बढ़ाने की उम्मीद रखता है। उन्होंने बताया कि भारत, चीन तथा जापान ने समन्वित गश्त बढ़ा दी है जिससे समुद्री डकैतों के खिलाफ लड़ाई में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल से काफी मदद मिली है।

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कार धमाके में हुआ था टीएनटी का इस्तेमाल

नई दिल्ली। सेंट्रल फोरेंसिक साइंसेज लेबोरेट्री (सीएफएसएल) की रिपोर्ट के मुताबिक बीती 13 फरवरी को इसराइली राजनयिक की कार में हुए बम धमाके के लिए ट्राइनाइट्रोटॉलुइन (टीएनटी) नाम की विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। सीएफएसएल विशेषज्ञों ने हाल ही में दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट सौंपकर इसराइली राजनयिक टाल येहोशुआ की कार में बम धमाके के लिए हुए विस्फोटक सामग्री के इस्तेमाल के बारे में अपने विचार से अगवत कराया है। इस वारदात में येहोशुआ बुरी तरह जख्मी हो गई थीं और बाद में अपने देश लौट गर्इं। किसी दूसरे देश के राजनयिक पर पहली बार किए गए हमले से जुड़ी इस आतंकी वारदात में हुए विस्फोटक सामग्री के इस्तेमाल के बारे में पता लगाने के लिए सीएफएसएल ने अपने वरिष्ठ वैज्ञानिकों को तैनात किया था। दिल्ली पुलिस को दी गई 31 पन्नों वाली सीएफएसएल रिपोर्ट में कहा गया कि मौका-ए-वारदात से इकट्ठा किए गए नमूनों से यह स्थापित हो चुका है कि विस्फोटक सामग्री के तौर पर टीएनटी का इस्तेमाल किया गया था।

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अपहृत कलेक्टर को छुड़ाने के प्रयास जारी

सुकमा। छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित सुकमा जिले के अपहृत कलेक्टर अलेक्स पाल मेनन को सुरक्षित रिहा कराने के लिए पुलिस, प्रशासनिक और अन्य तरह के पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच कलेक्टर की पत्नी आशा पाल मेनन ने फिर नक्सलियों से मार्मिक अपील करते हुए कहा कि वह उनके पति को तत्काल सुरक्षित रिहा कर दें। उन्होंने नक्सलियों से अनुरोध किया कि दमा, अस्थमा, रोग से पीड़ित उनके पति को दवाई भी मुहैया कराई जाए अन्यथा उनका स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार और प्रशासन के अलावा आदिवासी छात्रों, विभिन्न संगठनों और अधिकारियों ने भी नक्सलियों से कलेक्टर को तुरंत रिहा करने का अनुरोध किया है। आज सुकमा जिला मुख्यालय और कोंटा में इस घटना के विरोध में बंद का आयोजन किया गया है। नवगठित सुकमा जिला कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन का शनिवार शाम मांजीगुडा गांव के पास मोटरसाइकल सवार सशस्त्र नक्सलियों ने उस समय अपहरण कर लिया, जब वह ग्राम सुराज अभियान के तहत केरलापाल गांव जा रहे थे। नक्सलियों ने कलेक्टर की कार पर हमला करके दो सुरक्षा जवानों को गोली मार दी थी, जिनकी मृत्यु हो गई। कलेक्टर की पत्नी ने अपने पति को नक्सलियों से छुड़ाने की राज्य सरकार से अपील की। अपहृत कलेक्टर एलेक्स पांल मेनन की पत्नी आशा मेनन ने राज्य सरकार से अपील की है कि वह उनके पति को नक्सलियों के चंगुल से शीघ्र रिहा कराए। आशा मेनन ने कहा है कि उनके पति अस्थमा से पीड़ित है तथा उनके पास दवाई की दो ही खुराक है। श्रीमती मेनन ने इस सम्बंध में मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई हैं।

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आईएएस के पति पर चलाई गोली

भोपाल। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं मध्यप्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव अजीता वाजपेयी पाण्डे के पति अमित पाण्डे पर यहां जानलेवा हमला किया गया। एक दुकान के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद में उन पर गोली दागी गई, हालांकि वह इस हमले में बाल-बाल बच गए। शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र महाराणा प्रताप नगर पुलिस थाना प्रभारी आर आर बंसल के अनुसार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। एमपी नगर जोन-वन स्थित डायनेमिक सेंटर में एक व्यापारी ने रिवाल्वर से अमित पाण्डे पर गोलियां चलाई। गोली उनकी कार पर लगी जिससे वह बाल-बाल बच गए। दोनों का सेंटर स्थित एक दुकान को लेकर विवाद चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि व्यापारी के हाथ में रिवाल्वर देख आसपास के दुकानदार दहशत में आ गए। प्रापर्टी का काम करने वाले अमित पाण्डे (52 वर्ष) ने पुलिस को बताया कि डायनेमिक सेंटर में उनकी ढाई हजार वर्ग फीट की दुकान है। इसमें से एक हजार वर्ग फीट का हिस्सा उन्होंने सोनागिरी निवासी संजय सोनी (42 वर्ष) को किराए पर दे रखा है, जहां वह कार डेकोरेटर का काम करता है। संजय लंबे समय से उन्हें दुकान का किराया नहीं दे रहा है, लिहाजा वह इस बारे में उससे बात करने दुकान पर पहुंचे थे। इसी दौरान संजय अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर लिए आया और ताबड़तोड़ दो फायर कर दिए। एक गोली तो हवा में चलाई गई, जबकि दूसरी उस वक्त कार के दरवाजे पर जा लगी जब पाण्डे अंदर बैठे हुए थे। सूचना मिले ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आरोपी को रिवाल्वर समेत गिरफ्तार कर लिया।

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बानू जेल से फरार कैदियों में से 143 फिर से कैद में

पेशावर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बानू जिला कारागार से फरार हुए 384 कैदियों की धरपकड़ तेजी से चल रही है और उनमें से 143 को फिर से कैद कर लिया गया है। स्थानीय समाचारपत्र (डॉन) ने प्रांतीय गृह सचिव आजम खान के हवाले से रविवार को यहां बताया कि फरार कैदियों में से 108 खुद ही वापस कैद में लौट आए जबकि 35 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी फरार कैदियों की धरपकड़ के लिए चार टीम बनाई गई हंै। खान ने बताया कि फरार कैदियों का पता लगाने के लिए बानू के अधिकारी विभिन्न जिलों और कबायली इलाकों की प्रवर्तन एजेंसियों एवं अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। इन आतंकवादियों में अदनान राशिद नाम का खूंखार तालिबानी आतंकवादी भी शामिल है जिसे पूर्व राष्टñपति जनरल परवेज मुशर्रफ की हत्या की साजिश के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। गौरतलब है कि गत 15 अप्रेल को तड़के बंदूकों, ग्रेनेडों और रॉकेटो से लैस 150 से अधिक तालिबानी आतंकवादियों ने पश्चिमोत्तर के अशांत कबायली क्षेत्रों से लगे बानू के बाहरी छोर पर स्थित केंद्रीय कारागार पर जबरदस्त हमला करके करीब 384 कैदियों को छुड़ा लिया जिनमें कई खूंखार आतंकवादी शामिल हैं। यह क्षेत्र अलकायदा और तालिबान के आतंकवादियों का गढ़ है। तालिबान की पाकिस्तान शाखा तहरीक- ए- तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने हमले की जिम्मेदारी ली थी।

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महिला कैदी का जेल वार्डन पर उत्पीड़न का आरोप

नई दिल्ली। धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ों के मामलों में सुनवाई का सामना कर रही तिहाड़ जेल की एक महिला कैदी ने जेल वार्डन पर उससे धन ऐंठने के लिए एचआईवी पॉजीटिव महिला कैदियों की मदद से उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। दिल्ली की एक अदालत में दायर अपने अनुरोध मेंं हनी शर्मा ने आशंका जताई है कि हो सकता है कि उसे भी एड्स हो जाए। वह तिहाड़ जेल की जेल नंबर छह में है। वह पिछले तीन महीने से यहां हैं और 11 मामलों में सुनवाई का सामना कर रही है। उसके साथ उसकी दो साल की बेटी भी है। उसने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विनोद यादव के समक्ष दायर अपने अनुरोध में आरोप लगाया कि हेड वार्डन और वार्डन उसका धन को लेकर उत्पीड़न कर रहे हैं। उसने अदालत से कहा कि वार्डनों ने उसे बुरी तरह पीटा और एड्स मरीज से अपने नाखून से उसे खरोंच लगाने को कहा। महिला ने आरोप लगाया कि जेल उपाधीक्षक और जेल कर्मचारियों के समक्ष उसे करीब घंटे तक पीटा गया और वे मूकदर्शक बने रहे। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसकी बेटी के साथ भी बुरा बर्ताव किया गया और उसे अस्पताल ले जाने के उसके अनुरोध को खारिज कर दिया गया। हनी शर्मा अपने पति विपिन शर्मा और अन्य व्यक्तियों-सचिन शर्मा, हर्षद आलम, भूपेंदर, अमान आलम के साथ भारतीय दंड संहिता और पासपोर्ट अधिनियम के तहत धोखाधड़ी, फर्जीवाडे और साजिश के आरोपी हैं। उन पर दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब में फर्जी पासपोर्ट और वीजा का रैकेट चलाने का आरोप है। उस पर अन्य मामले भी हैं।

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सिब्बल को शिक्षा सुधार विधेयक पास होने की उम्मीद

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के 24 अप्रेल से शुरू होने वाले दूसरे चरण में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल सुधार से सम्बंधित विधेयकों को पारित कराना सरकार के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। हालांकि मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल को इन विधेयकों के पारित हो जाने की पूरी उम्मीद है। सिब्बल ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि शिक्षा में सुधार से सम्बंधित विधेयकों को पारित कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस विषय में हमारी विपक्ष के साथ चर्चा हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि विपक्ष इन अहम विधेयकों को पास कराने में हमारा पूरा सहयोग करेगा। गौरतलब है कि हाल ही में सिब्बल ने राज्यसभा में भाजपा के उपनेता एस एस अहलुवालिया समेत कई अन्य दलों के नेताओं एवं सांसदों से मुलाकात की है। मंत्रालय के एक उच्चाधिकारी ने कहा कि इनमें से कुछ ऐसे विधेयक हैं जिन्हें लोकसभा में मंजूरी मिल गई है। लेकिन समय की कमी की वहज से इन पर राज्यसभा में विचार नहीं किया जा सका। शीतकालीन सत्र के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष नियामक संस्था ‘राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद’ गठित किए जाने से संबंधित विधेयक हालांकि राज्यसभा में पेश हो गया लेकिन उच्च शिक्षा से जुड़े दो अहम विधेयक समेत शैक्षणिक सुधार से जुड़े 15 विधेयक लंबित हैं। 29 दिसंबर को समाप्त संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 17 विधेयक पारित हुए लेकिन शिक्षा से जुड़ा एक भी विधेयक पारित नहीं हो सका। काफी समय से विधेयक लंबित रहने से सिब्बल काफी चिंतित है। उनका कहना है कि इसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल सुधार की योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार से जुड़े 15 से अधिक विधेयक काफी समय से लंबित हैं। यह चिंता का विषय है। शीतकालीन सत्र के दौरान सिब्बल ने राज्यसभा में कॉपीराइट संशोधन विधेयक पेश किया था लेकिन उच्च सदन में उन्हें सदस्यों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा जिनका कहना था कि एक संगीत कंपनी के सिब्बल के पुत्र का मुवक्किल होने के कारण यह हितों के टकराव का मामला बनता है। संसद में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं शोध परिषद (एनसीएचईआर) विधेयक 2011 पेश किया गया लेकिन इसे पारित नहीं कराया जा सका। करीब दो वर्षो की मशक्कत और कुछ महत्वपूर्ण मसौदों पर स्थायी समिति के रिपोर्ट सौंपे जाने के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल सुधार से जुड़े विधेयक पास नहीं हो पा रहे हैं। इनमें से कई ऐसे विधेयक हैं जिनपर उन्हें अपनी पार्टी के सदस्यों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। संसद में जिन अहम विधेयकों को पारित किया जाना हैं उनमें शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष नियामक निकाय गठित किए जाने से जुड़ा विधेयक तथा उच्च शिक्षा से जुड़े तीन अहम विधेयक शामिल हैं। इन विधेयकों में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं शोध परिषद (एनसीएचईआर) विधेयक 2011 शामिल है। इसमें उच्च शिक्षा में शीर्ष नियामक निकाय गठित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। यह निकाय अन्य कार्यों के अलावा चिकित्सा शोध के क्षेत्र में मानक एवं संबद्धता मापदंड तय करेगा। इसके अतिरिक्त लंबित महत्वपूर्ण विधेयकों में नवोन्मेषी विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 शामिल है। इस विधेयक के माध्यम से देश में 14 नवोन्मेषी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जो उच्च शिक्षा शोध एवं ज्ञान के नए केंद्र होंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में कॉपीराइट संशोधन विधेयक सदस्यों के विरोध के कारण रूक गया था।

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शावेज की खामोशी के चलते अनिश्चितता का माहौल

कराकस। क्यूबा में कैंसर का उपचार करा रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज एक हफ्ते से सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे हैं और वह सिर्फ ट्विटर संदेशों तथा लिखित बयानों के जरिए ही बात कर रहे हैं। टेलीविजन पर शावेज के नजर नहीं आने से वेनेजुएला में कुछ अनिश्चितता का माहौल है और उनकी असामान्य खामोशी जिज्ञासा का विषय बन गई है। चौदह अप्रेल को क्यूबा रवाना होने के बाद ट्विटर पर शावेज की ओर से 30 से अधिक संदेश आए हैं। उन्होंने कहा कि हमने समाजवाद का निर्माण जारी रखना चाहिए जैसे नारों के साथ अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ाया है। अन्य संदेशों में उन्होंने अपने सैन्य कमांडरों की तारीफ की है और स्थानीय सरकारों को कोष उपलब्ध कराने तथा अक्टूबर में चुनावों में फिर से जीतने का संकल्प व्यक्त किया है। लेकिन उन्होंने अपने कैंसर उपचार का उल्लेख नहीं किया है। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष दियोसदादो ने शुक्रवार को कहा कि शावेज के जल्द वेनेजुएला लौटने की उम्मीद है।

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पत्रकारों सहित 15 लोगों की गोली मार कर हत्या

शिउदाद जुआरेज (मेक्सिको)। मेक्सिको के उत्तरी शहर चिहुआहुआ में एक बंदूकधारी ने एक बार में घुसकर दो पत्रकारों समेत 15 लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी। अटार्नी कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि चिहुआहुआ में मारे गए पत्रकारों की पहचान हेक्टर जेवियर सेलिनास अगूरे और जेवियर मोया मुनुज के तौर पर हुई है। वे पिछले कई वर्षों से रेडियो स्टेशन के लिए काम कर रहे थे। शुक्रवार की रात और शनिवार तड़के हिंसा में नौ अन्य लोग मारे गए। मेक्सिको में नशीले पदार्थों से सम्बंधित हिंसा आम बात है। शुक्रवार की रात हुए हमले के पीछे के मकसद का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हेक्टर जेवियर सेलिनास रेडियो रिपोर्टर थे और विपक्षी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी के पूर्व प्रेस प्रमुख भी रह चुके थे। जेवियर मोया एक स्थानीय रेडियो में मुख्य समाचार अधिकारी के पद पर थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शुक्रवार की रात ला कोलोराडा बार में बंदूकधारी ने गोलियां चलाईं।

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रूनी सहित 46 और लोगों ने फोन हैकिंग के दावे किए

लंदन। रूपर्ट मर्डोक के ब्रिटिश समाचार पत्र समूह के खिलाफ फोन हैकिंग से सम्बंधित 46 नए मुकदमे दायर किए गए हैं। इस समूह के खिलाफ मुकदमे दायर करने वालों में फुटबाल स्टार वेन रूनी और रेयान गिग्स का भी नाम है। इन नए मामलों के साथ इस समूह के खिलाफ कुल मामलों की संख्या 100 से भी अधिक हो गई है। मर्डोक के अमेरिका स्थित न्यू कॉरर्पोरेशन के हिस्से न्यूज इंटरनेशनल के साथ अगर कोई समझौता नहीं होता है तो अगले साल फरवरी में लंदन के हाईकोर्ट में इन मामलों की सुनवाई होगी। वकील ह्यूज टामलिनसन ने न्यायाधीश ज्यौफ्री वास को बताया कि पुलिस ने फोन हैकिंग के संभावित 1174 पीड़ितों से संपर्क किया है जो स्काटलैंड यार्ड द्वारा जताई कि 800 की संभावित संख्या से काफी अधिक है। सुनवाई के बाद एक कानूनी फर्म ने उन लोगों की सूची जारी की जिन्होंने हाल में मुकदमे किए हैं और इसमें मैनचेस्टर यूनाईटेड के खिलाड़ियों रूनी और गिग्स का भी नाम है।

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ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक के साथ दुर्व्यवहार, लूटपाट

लंदन। मध्य लंदन में एक वरिष्ठ ब्रिटिश राजनयिक के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके साथ लूटपाट हुई। वह बर्मूडा के गर्वनर का पद संभालने वाले हैं। पुलिस के अनुसार जार्ज फर्गुशन (56) के साथ शुक्रवार को हम्मेरस्मिथ के मारग्रेवाइन सीमेटरी एंड पार्क में टहलने के दौरान यह घटना हुई। हमले में राजनयिक के चेहरे पर चोटें भी आई हैं। विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय में काम करने वाले फर्गुशन को बर्मूडा में गवर्नर पद संभालना है। पुलिस ने सबूतों के लिए लोगों से मदद की अपील की है। पुलिस ने बताया कि राजनयिक खुद ही अस्पताल पहुंचे और उनको चोट आई है। उनकी बायीं आंख में गंभीर चोट लगी है जिससे उनकी आंख की रोशनी भी जा सकती है। उनके पास कुछ धन था। पुलिस ने बताया कि शुरुआती छानबीन से ऐसा लगता है कि इस घटना के पीछे एकमात्र मकसद लूटपाट का ही था।

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फ्रांस में मतदान, सरकोजी काल अधर में

पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर के लिए रविवार को 4.4 करोड़ मतदाता वोट डाल रहे हंै जिससे निकोलस सरकोजी के कार्यकाल के अंत की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मतदान से बड़ी संख्या में लोगों के गैरहाजिर रहने और मतदाताओं की भारी नाराजगी से नतीजे को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है लेकिन सभी जनमत सर्वेक्षणों में दक्षिणपंथी राष्ट्रपति सरकोजी के अपने सोशलिस्ट प्रतिद्वंद्वी फ्रानोकोइस होल्लांडे से पीछे रहने और दूसरे स्थान पर आने का संकेत व्यक्त किया गया है। 57 साल के दोनों राजनीतिक धुरंधर छह मई के अंतिम चुनाव में एक दूसरे के आमने-सामने हैं और यह चुनाव यह तय करेगा कि विश्व की पांचवी महाशक्ति पर अगले पांच साल के लिए किसका शासन होगा। फ्रांस के बाह्य क्षेत्रों-अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर से लगे द्वीपों पर शनिवार को मतदान शुरू हुआ और रविवार देश की मुख्य भूमि पर 85 हजार मतदान केंद्रों पर मतदान जारी रहा।

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सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए विशेषज्ञ दल बनाया जाए : काटजू

नई दिल्ली। मीडिया की आजादी को जिम्मेदारियों से जोड़ने की वकालत करते हुए प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू ने सरकार से अनुरोध किया कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग लोगों और संगठनों को बदनाम करने में होने से रोकने के तरीके तलाशने के लिहाज से विशेषज्ञों का एक दल बनाया जाना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी को लिखे पत्र में काटजू ने निराशा जताते हुए कहा कि सोशल मीडिया में लोगों, संगठनों, धर्मों, समुदायों को बदनाम करने के लिए इसका दुरुपयोग करने का नया चलन शुरू हो गया है। उन्होंने पत्र में कहा कि ताजा उदाहरण एक सीडी के प्रसार का है, जिसे लेकर यहां तक कि उसे बनाने वाले ने भी स्वीकार किया कि उच्चतम न्यायालय के एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ वकील और संसद सदस्य को बदनाम करने तथा एक केंद्रीय मंत्री को धमकाने के लिए इसमें छेड़छाड़ की गई है। काटजू ने इस बात पर अफसोस जताया कि सोशल मीडिया ने सीडी को लेकर अदालत के निर्देश के बावजूद इसे जारी किया।
सोशल मीडिया पर पाबंदियों के लिहाज से कानून की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक सोशल मीडिया पर कुछ लगाम नहीं कसी जाती तब तक भारत में किसी की प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं रहेगी। उन्होंने लिखा है कि मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस समस्या से निपटने के रास्ते तलाशने के लिए कानून एवं तकनीक विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जाए और यदि सरकार उचित समझती है तो इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री को छांटने के लिए उचित कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। मीडिया की स्वतंत्रता के विषय में उन्होंने कहा कि मैंने बार-बार कहा है कि हमारे देश में मीडिया की आजादी है लेकिन कोई भी स्वतंत्रता अपने आप में संपूर्ण नहीं होती और उसके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। काटजू ने कहा कि किसी व्यक्ति की साख मूल्यवान होती है और शरारती लोगों द्वारा इसे नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

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प्रवर्तन निदेशालय ने कनिमोझी को समन भेजा

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (डीएमके) सांसद कनिमोझी को 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में इस हफ्ते पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईडी सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने 26 अपे्रल को वित्तीय दस्तावेज सौंपने और बयान रिकार्ड कराने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की 43 वर्षीय पुत्री से खुद पेश होने अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि को भेजने को कहा है। कनिमोझी को 2 जी मामले में पिछले साल रिहा किया गया था और एजेंसी उनके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने वाली है। सीबीआई ने कनिमोझी और अन्य पर एक माध्यम से डीएमके परिवार द्वारा संचालित कलैगनर टेलीविजन को 200 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने का आरोप लगाया है। ईडी ने टेलीविजन चैनल को 200 करोड़ रुपए के हस्तांतरण के बारे में पूछताछ के सिलसिले में समन जारी किया है। इस चैनल में कनिमोझी और कलैगनर टेलीविजन के एमडी शरद कुमार में प्रत्येक का 20 प्रतिशत हिस्सा पूंजी है। 2 जी घोटाले में कुछ अन्य लेनदेन की भी ईडी जांच कर रहा है। सूत्रों के अनुसार ईडी पहले ही डीएमके सांसद की आय, सम्पत्ति और निजी निवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर चुका है और उसकी योजना जांच को आगे बढ़ाने की है। ईडी इससे पहले धन शोधन रोकथाम कानून के तहत मामले में लिप्त अन्य लोगों तथा चुनिंदा दूरसंचार कम्पनियों के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। कनिमोझी और कुमार के मामलों के अलावा स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा के चचेरे भाई आसिफ बलवा, कुसेगाओन फ्रुट्स एण्ड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड राजीव अग्रवाल तथा सिनेयुग फिल्म्स के करीम मुरानी के खिलाफ भी धन शोधन रोधी कानून के तहत इसी तरह की जांच चल रही है।

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मैं अब भी अपने बयान पर हूं कायम : ममता शर्मा

भोपाल। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा भी अपने उस कथित विवादास्पद बयान पर कायम हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, लड़के, लड़कियों को ‘सेक्सी’ कहकर छींटाकशी करते हैं, लेकिन सेक्सी का अर्थ होता है ‘सुंदर और आकर्षक’, हमें इसे नकारात्मक अंदाज में नहीं देखना चाहिए। यहां एक कार्यक्रम के लिए आई ममता से रविवार को जब संवाददाताओं ने एक महिला संगठन की ओर से जयपुर में आयोजित समारोह में महिलाओं एवं लड़कियों के लिए सेक्सी शब्द का अर्थ बदलने को लेकर पूछा, तो उन्होने जोर देकर कहा कि मैं अब भी अपने बयान पर कायम हूं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, वक्त के साथ शब्द, अपने अर्थ बदल लेते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल टेलीविजन के माध्यम से जितनी अश्लीलता परोसी जा रही है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता, आज कोई भी अपने परिवार के साथ बैठकर टेलीविजन नहीं देख सकता। महिलाओं को लेकर मीडिया में इतनी अभद्रता प्रकाशित एवं प्रदर्शित की जाती है। उस पर कोई आवाज नहीं उठती। उनके कथित विवादास्पद बयान को लेकर जब संवाददाताओं ने सवालों की झड़ी लगा दी, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष ने उठने में ही भलाई समझी और एक तरह से उन्होंने पत्रकार वार्ता समाप्त कर दी। यह पूछने पर कि मीडिया में दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों से परेशान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा अपनी पार्टी का टेलीविजन चैनल खोलने सम्बंधी इरादे से क्या वह सहमत हैं, ममता ने कहा कि वह इसका समर्थन नहीं करती हैं। मध्यप्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम में शिरकत करने यहां आई राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि उत्तरप्रदेश के बाद मध्यप्रदेश ही एक ऐसा राज्य है, जहां महिलाओं पर सर्वाधिक अत्याचार हो रहे हैं। इस बारे में राज्य सरकार की अनदेखी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इस ‘जन सुनवाई’ में आमंत्रण के बावजूद राज्य महिला आयोग की पदाधिकारियों की अनुपस्थिति पर कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम में आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से आई 400 से 500 महिलाओं ने अपने प्रति हुए विभिन्न अपराधों की शिकायतें की हैं, जिन पर आयोग संज्ञान ले रहा है और इस बारे में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा तथा उनसे कार्यवाही प्रतिवेदन भी मांगा जाएगा।

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लोक सेवकों का एसीआर सार्वजनिक करने की याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक हित के आधार पर सूचना के अधिकार के तहत लोक सेवकों के वार्षिक प्रदर्शन की मूल्यांकन रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के सीकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की पीठ ने अपनी एकल न्यायाधीश पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली आर.के जैन की याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से इस बात का पता लगाने को कहा है कि क्या सरकारी मुलाजिमों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) को सार्वजनिक करना लोकहित में होगा। इससे पहले एकल-न्यायाधीश पीठ ने जैन की याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने लोकसेवकों के वार्षिक प्रदर्शन की मूल्यांकन रिपोर्ट को सूचना के अधिकार के तहत ‘व्यक्तिगत सूचना’ करार दिया था और इसे सार्वजनिक करने से इंकार कर दिया। जैन के वकील प्रशांत भूषण की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय की पीठ ने कहा कि सीआईसी को इस सवाल का जवाब ढूंढ़ना है और अपीलकर्ता सीआई के समक्ष इस पर बहस कर सकते हैं।

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विदेश मंत्री ने भारतीय छात्र की हत्या पर निरूपमा से मांगी जानकारी

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस एम कृष्णा ने अमेरिका के बोस्टन शहर में हुई एक भारतीय छात्र की हत्या के मामले में भारतीय राजदूत निरूपमा राव से विस्तृत जानकारी मांगी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक फिलहाल स्पेन की यात्रा पर गए कृष्णा ने रविवार को सुश्री राव से टेलीफोन पर बात करके अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्र के. शेषाद्री की हत्या के मामले में जानकारी मांगी। शेषाद्री ओडिशा का रहने वाला था और बोस्टन में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन शुक्रवार रात कुछ लोगों ने उसे घर से जबरदस्ती निकालने के बाद उसकी हत्या कर दी। उसके मां-बाप का कहना है कि वह नफरत जनित हिंसा का शिकार हुआ है लेकिन अब तक की जांच में इस आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच न्यूयार्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास शेषाद्री के शव को जल्द से जल्द भारत भिजवाने की व्यवस्था में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में दूतावास ने बोस्टन के अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाया हुआ है। इस वाकये के बाद कृष्णा ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी बात की है।

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पुडुचेरी में बम हमले से एक की मौत

पुडुचेरी। पुडुचेरी में करिक्कलमपक्कम इलाके में अज्ञात गिरोह के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभी रूप से घायल हो गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जगदीसन (27) और उसका मित्र दुरईसामी (36) विलियानूर इलाके से अपने घरों को लौट रहे थे। दोनों पेरून्गलुर रोड स्थित एक चौराहे पर पहुंचे ही थे कि इसी दौरान कुछ अज्ञात बदमाशों ने उन पर देशी बम से हमला कर दिया तथा वहां से भाग गए। चीख पुकार सुनकर वहां पहुंचे लोगों ने दोनों को गंभीर हालत में पाया। लोगों ने घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने जगदीसन को मृत घोषित कर दिया जबकि दुरईसामी का उपचार चल रहा है। पुलिस ने कहा कि जगदीसन की किसी को कोई दुश्मनी नहीं थी और हो सकता है कि बदमाशों ने किसी अन्य व्यक्ति के धोखे में उस पर हमला कर दिया हो। सूत्रों के मुताबिक संभवत: गिरोह ने यहां के निगरानीशुदा बदमाश देवादास को लक्ष्य बनाया था लेकिन गलती से जगदीसन और दुरईसामी हमले का शिकार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

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रक्षा तैयारियों की समीक्षा करेगी संसदीय समिति

नई दिल्ली। सेना प्रमुख की ओर से सेना में संसाधनों की कमियों का मुद्दा उठाए जाने की पृष्ठभूमि में संसद की एक समिति ने रक्षा तैयारियों के मुद्दे पर व्यापक समीक्षा करने और रिपोर्ट पेश करने का फैसला किया है। वर्ष 2012-13 के लिए रक्षा मंत्रालय के बजटीय आवंटनों का अध्ययन कर रही रक्षा मामलों की संसदीय स्थाई समिति ने फैसला किया है कि समीक्षा के दौरान तीनों रक्षा सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्रालय के अधिकारी तैयारियों के मुद्दे पर सदस्यों को नियमित जानकारी देंगे। समिति के अनेक सदस्यों ने शुक्रवार को हुई बैठक में यह राय रखी कि तीनों सेना प्रमुखों को नियमित आधार पर समिति के समक्ष बुलाया जाना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर सर्वोच्च स्तर पर संवाद हो सके। सामान्य तौर पर समिति के समक्ष रक्षा सचिव तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों के साथ पेश होते हैं। एक सूत्र ने कहा कि हमने अगले छह महीने में समीक्षा करने की और संसद के शीतकालीन सत्र में रिपोर्ट देने की योजना बनाई है। रिपोर्ट में सिफारिशें भी होंगी। समिति समीक्षा के दौरान रक्षा तैयाारियों के सामरिक और कुशलता के संपूर्ण पहलुओं पर अध्ययन करेगी। समिति ने रिपोर्ट लिखने में सरकार के और बाहर के रक्षा विशेषज्ञों की भी मदद लेने का फैसला किया है। मार्च और अप्रेल में हुई बैठकों में अनेक पक्षों से पूछताछ के दौरान समिति ने इस बात को संज्ञान में लिया था कि हथियारों और गोला-बारूद की समय पर आपूर्ति के सिलसिले में सेना को आर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहीं वायु सेना को प्रशिक्षक विमानों और उसके बेड़े की देखभाल के लिए हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड से दिक्कतें पेश आ रहीं हैं।

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अमिताभ ने ली ऐश्वर्या के नाम पर कॉलेज निर्माण की जिम्मेदारी

दौलतपुर (बाराबंकी)। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव में महानायक अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या के नाम पर इंटर कॉलेज का निर्माण अब जयाप्रदा का निष्ठा फाउंडेशन नहीं बल्कि बच्चन का स्वयंसेवी संगठन अमिताभ बच्चन सेवा संस्थान करेगा। अमिताभ के दौलतपुर में जमीन खरीदने और फिर 27 जनवरी 2008 को उस पर ऐश्वर्या राय डिग्री कॉलेज के शिलान्यास तक के संपूर्ण कार्य से जुड़े रहे पूर्व सपा नेता अमर सिंह की सपा से दूरी का असर इस कॉलेज के निर्माण पर भी पड़ा है। अमिताभ के मुख्तार ओम ऋषिकेश यादव ने रविवार को बताया कि कॉलेज के निर्माण की जिम्मेदारी अमर सिंह की सहयोगी अभिनेत्री-राजनेता जयाप्रदा के निष्ठा फाउंडेशन से लेकर अमिताभ तथा स्थानीय ग्रामीणों द्वारा गठित अमिताभ बच्चन सेवा संस्थान को सौंप दी गई है। उन्होंने बताया कि दौलतपुर के ग्राम प्रधान अमित सिंह को अमिताभ बच्चन सेवा संस्थान का नया प्रबंधक नियुक्त करके सम्बन्धित तीन बीघा जमीन का बेनामा शनिवार को संस्थान के नाम कर दिया गया। साथ ही स्कूल भवन के निर्माण के लिए अमिताभ की तरफ से पांच लाख रुपए का चेक भी संस्थान को सुपुर्द किया गया है। इस बीच, ग्राम प्रधान अमित सिंह ने बताया कि पूर्व घोषणा के मुताबिक दौलतपुर की सम्बन्धित जमीन पर इंटर कॉलेज का निर्माण होगा और बाद में उसे डिग्री कॉलेज में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम पर कॉलेज के निर्माण का काम करीब तीन साल पहले जया प्रदा के निष्ठा फाउंडेशन को दिया गया था लेकिन उसके द्वारा अभी तक कोई काम नहीं किए जाने पर निर्माण कार्य की जिम्मेदारी उससे लेकर अमिताभ बच्चन सेवा संस्थान को सौंपी गई है। सिंह ने बताया कि कॉलेज का निर्माण कार्य इस साल शुरू होकर अगले वर्ष तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

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दक्षेस देशों की प्रेस परिषदों की समिति बनाने पर सुझाव

नई दिल्ली। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू ने दक्षेस के सभी सदस्य देशों की प्रेस परिषदों की एक संयुक्त समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है जो सम्बंधित मुद्दों पर काम करने के साथ रिश्तों को सुधारने की दिशा में भी सक्रियता से काम करेगी। अधिकारियों ने कहा कि काटजू ने नौ अप्रेल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक पत्र भेजकर दक्षेस प्रेस परिषद संयुक्त समिति बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया। संयुक्त समिति का विचार सबसे पहले पाकिस्तान प्रेस परिषद के अध्यक्ष रजा मुहम्मद शफाकत खान अब्बासी ने काटजू को ईमेल कर उनके सामने रखा। काटजू ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपने खत में लिखा कि इस तरह की समिति का गठन बहुत अच्छा विचार है तथा भारत को इस समिति में नेतृत्व की भूमिका मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रेस की आजादी और जिम्मेदारियों पर काम करने के अलावा समिति इन देशों के बीच रिश्तों में सुधार की दिशा में भी काम कर सकती है। काटजू ने कहा कि मैंने एक पत्र लिखा है और सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी से फोन पर बातचीत भी की है। उन्होंने कहा है कि यह अच्छा विचार है और उन्होंने इसे सिफारिशों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हम शुरू में समिति में दक्षेस देशों को सदस्य बना सकते हैं लेकिन बाद में इसका विस्तार कर इसमें और भी दक्षिण एशियाई देशों को शामिल किया जा सकता है। काटजू ने कहा कि उन्होंने सरकार से मंजूरी मांगी है जिसके बाद दक्षेस संस्था से संपर्क किया जा सकता है।

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कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित करे सरकार

नई दिल्ली। देश के जाने-माने कैंसर विशेषज्ञों ने कैंसर के तेजी से फैलने के मद्देनजर जानलेवा मानी जाने वाली इस बीमारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार से इसे अधिसूचित रोग घोषित करने की मांग की है। किशोरों एवं युवा लोगों में कैंसर पर रविवार को सम्पन्न हुए पहले राष्टñीय सम्मेलन में कैंसर विशेषज्ञों ने कहा कि हमारे देश में हर साल पांच लाख से अधिक लोगों की मौत कैंसर से हो जाती है लेकिन इसके बावजूद महामारी बन चुके इस रोग पर काबू पाने के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। फरीदाबाद के एशियन इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंसेस में आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स सहित देश के प्रमुख कैंसर चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञों ने किशोरों एवं युवाओं में फैल रहे कैंसर के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। सम्मेलन में भाग लेने वाले डा. बीआरए इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पीटल के निदेशक डा. जी. के रथ ने कहा कि कैंसर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसे अधिसूचित रोग घोषित किया जाना चाहिए। अभी तक हैजा एवं डायरिया जैसे संक्रामक रोगों को ही अधिसूचित रोगों की सूची में रखा गया है। इस सूची में शामिल होने वाली आखिरी बीमारी स्वाइन फ्लू है। उन्होंने कहा कि रविवार को युवकों एवं किशोरों में भी कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि युवकों में कैंसर का इलाज हो सकता है लेकिन ऐसे मामले की शीघ्र पहचान और मरीजों को समय पर समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराया जाना चुनौती है। एशियन इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंसेस के प्रबंध निदेशक डा. एन के पाण्डे ने कहा कि भारत में हर साल दस लाख से अधिक कैंसर के मामलों का पता चलता है जिनमें से डेढ़ लाख मरीज 15 से 35 वर्ष के होते हैं। इसी संस्थान के बाल कैंसर चिकित्सा विभाग के प्रमुख डा. प्रकाश जी चिताल्कर ने कहा कि हालांकि बच्चों, किशोरों एवं युवाओं में कैंसर तेजी से फैल रहा है लेकिन अभी भी 35 साल से कम उम्र में कैंसर की नियमित जांच कराने की सलाह नहीं दी जाती है। सम्मेलन में डा. पांडे, डा. रथ एवं डा. चित्ताल्कर के अलावा कैंसर विशेषज्ञ डा. प्रवीन बंसल, आइकन इंडिया के अध्यक्ष एमेरिकेयर्स तथा संयोजक डा. पुरविश एम. पारिख, डा. गोविंद बाबू, बैंगलुरू से डा. जी. पी सरन चौधरी, डा. समीर बख्शी, जयपुर के डा. हेमंत मलहोत्रा, टाटा मेमोरियल सेंटर मुम्बई के डा. आशीष गुलिया, कोलकाता के डा. जी.एस. भटटाचार्य, टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के बाल कैंसर विशेषज्ञ और सलाहकार डा. तुशार वोरा तथा कैनकिडस की अध्यक्ष डा. पूनम बगाई समेत 100 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। डा. रथ ने कहा कि इस उम्र के लोग ऊर्जावान होते हैं जिसकी वजह से कम इलाज में ज्यादा फायदा होता है। उन्होंने कहा कि हालांकि एम्स जैसे अस्पतालों में बच्चों में होने वाले कैंसर के लिए अलग से विभाग हंै लेकिन युवाओं एवं व्यस्कों के कैंसर के लिए अलग से विभाग की जरूरत है। उनका कहना है इस वर्ग के मरीजों पर दवा का सही प्रभाव होता है और इनके अंदर जीने की लालसा होती है, जिससे जीवन दर में काफी बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। डा. चिताल्कर ने कहा कि हमारे देश में इस प्रकार के कैंसर की संख्या संभवत: एक साल में ढाई लाख है। इनमें से अधिकतर कैंसर का इलाज संभव है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कई युवाओं की मौत हो जाती है क्योंकि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और समाज इस सम्बंध में जागरुक नहीं हैं।

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पलामू में बाल अधिकारों की स्थिति चिंताजनक

नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग ने झारखंड के नक्सल प्रभावित जिले पलामू में बाल अधिकारों की स्थिति का जायजा लेने के बाद गंभीर चिंता जताई है। इस सिलसिले में वह अगले कुछ दिनों में राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने की सिफारिशें भेजेगा। आयोग के सदस्य डॉक्टर योगेश दुबे के नेतृत्व में अप्रेल के मध्य में बाल आयोग के एक दल ने पलामू का दौरा किया था। दौरे के बाद तैयार इसकी रिपोर्ट में बाल अधिकारों की चिंताजनक स्थिति और प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही का उल्लेख किया गया है। दुबे ने कहा कि पलामू में जमीनी स्थिति का जायजा लेने के बाद हमने पाया कि वहां बाल अधिकारों की स्थिति चिंताजनक है। जिले में जहां भी हम गए, वहां भारी लापरवाही और उपेक्षा दिखाई दी। उन्होंने कहा कि इस दौरे को लेकर हम अगले कुछ दिनों में राज्य सरकार को सिफारिशें भेजने वाले हैं। इसको लेकर आगे कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। जिला स्तर के अधिकारियों के जवाब से हम संतुष्ट नहीं है। पलामू में बाल अधिकार को लेकर बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। बाल आयोग के दल ने पलामू के जिला अस्पताल, बाल कल्याण केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा करने के साथ ही जिला अधिकारी, श्रम, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। आयोग का कहना है, जिला अस्पताल की स्थिति बहुत खराब है। चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण कई मरीजों और खासकर बच्चों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों का भी बुरा हाल है। आयोग के दल ने कहा कि जिले में स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए भी इमारत नहीं है। बाल आयोग के एक पदाधिकारी के मुताबिक जिला प्रशासन ने वहां कुपोषित बच्चों की संख्या पांच हजार बताई है, लेकिन स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि यह संख्या कहीं ज्यादा है। उल्लेखनीय है कि 19 लाख से अधिक आबादी वाला पलामू जिला नक्सल प्रभावित है और इसे देश के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है।

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गरीबों को मतदान करने के लिए भत्ता देने की याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वालों को किसी चुनाव में वोट डालने पर 100 रुपए देने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए के सीकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की पीठ ने याचिकाकर्ता सीए राज पाल चौहान की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह का निर्देश देने की मांग करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। इसलिए अदालत इस तरह की राहत नहीं दे सकती है। हालांकि पीठ ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग से इस बाबत संपर्क करने को कहा। चौहान ने अपनी याचिका में मांग की थी कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि प्रत्येक बीपीएल मतदाता को 100 रुपए का भुगतान किया जाए और अन्य मतदाताओं को एक प्रशंसा प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाए। पीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया कि जब भी चुनाव होते हैं तो मतदाताओं को वोट डालने के लिए अपने काम को छोड़ना पड़ता है और गरीब मतदाता को इस तरह से अपनी दैनिक मजदूरी गंवानी पड़ती है। चौहान ने दलील दी थी कि बीपीएल मतदाताओं के प्रति समानता दिखाने के लिए आयोग को उन्हें 100 रुपए देने चाहिए।

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चीनी अखबार का फिलिपीन के खिलाफ छोटे युद्ध का आह्वान

बीजिंग। दक्षिण चीन सागर में विवादास्पद द्वीपों को लेकर चीन और फिलिपीन की नौसेनाओं के टकराव के बीच सरकार नियंत्रित एक चीनी अखबार ने कहा है कि बीजिंग को प्रतिबंध लगाने के अलावा मनीला के खिलाफ एक छोटे मोटे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने हुआनग्यान द्वीप या स्कारबोरोग शोआल को लेकर दोनों देशों के बीच हाल के टकराव पर अपने संपादकीय में कहा है, चीन को सागर में फिलिपीन के साथ छोटे मोटे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। अखबार ने कहा कि एक बार युद्ध शुरू हो जाए, तो चीन को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और दुनिया को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि वह युद्ध तो नहीं चाहता है लेकिन उससे डरता भी नहीं है। उसने यह भी कहा कि लेकिन ऐसे युद्ध से यह विवाद खत्म नहीं हो सकता। उल्लेखनीय है कि चीन और फिलिपीन, वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनेई और ताईवान के बीच दक्षिण चीन सागर विवाद हाल के महीनों में तेज हो गया क्योंकि अमेरिका ने इस विवाद में छोटे देशों का समर्थन किया। जब भारतीय और रूसी कंपनियों ने दक्षिण चीन सागर के उन हिस्सों में उत्खनन अनुबंध किया तब चीन ने भारत और रूस का विरोध किया था। यह संपादकीय ऐसे समय में आया है जब चीन ने अपना सबसे उन्नत मात्स्यिकी गश्ती जहाज विवादित द्वीप पर भेजा है और कहा है कि उसका लक्ष्य द्वीप को फिलिपीन नौसेना की नौकाओं से होने वाली गोलीबारी से बचाना है। चीन के हेनान प्रांत के तानमेन के स्थानीय अधिकारी डाई युडाओ के अनुसार पिछले 12 साल में दक्षिण चीन सागर में मछली पकड़ते समय 700 से अधिक मछुआरों को पड़ोसी देशों के सशस्त्र बलों के हाथों गिरफ्तारी, लूटपाट, मारपीट और बुरे बर्ताव का शिकार होना पड़ा। अखबार के मुताबिक हाल ही में चीन की मछली पकड़ने वाली 12 नौकाओं को 10 अप्रेल को फिलिपीन नौसेना की एक नौका के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। वे उस समय हुआनग्यान द्वीप के समीप खराब मौसम से अपना बचाव कर रहे थे। इस घटना से दोनों देशों के बीच राजनयिक टकराव पैदा हो गया और चीन ने मनीला से विरोध दर्ज कराया।

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चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ खड़े हों बाकी देश : फिलिपीन

मनीला। फिलिपीन के विदेश सचिव ने रविवार को अन्य देशों से दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरोग शोआल के मसले पर चीन के आक्रामक रु ख के खिलाफ खड़े होने का आव्हान किया। अल्बर्ट डेल रोसारियो ने एक बयान जारी कर चेताया कि इस खनिज बहुल इलाके पर चीन के दावे पर अभी कुछ नहीं कहने पर अन्य देश भी प्रभावित होंगे। संवाददाताओं को भेजे गए एक एसएमएस में उन्होंने लिखा कि अगर हम अभी खड़े नहीं होंगे तो सिर्फ फिलिपीन ही नहीं, बल्कि सभी पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गौरतलब है कि चीन की ओर से फिलिपीन के मुख्य द्वीप लुजोन से लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण चीन सागर में स्थित स्कारबोरोग शोआल के पास जहाज तैनात करने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है।

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सामने आया माओवादियों का अंतर्विरोध

भुवनेश्वर। ओडिशा की सत्ता पर काबिज बीजू जनता दल (बीजद) के विधायक झिना हिकाका को अगवा किए जाने की घटना के बाद माओवादियों का अंतर्विरोध खुलकर सामने आ गया है। माओवादियों के एक धड़े ने हिकाका की रिहाई के एवज में चासी मुलिया आदिवासी संघ के जेल में बंद सभी सदस्यों को रिहा करने की मांग की जबकि दूसरे धड़े की मांग है कि विधायक के भविष्य का फैसला अब ‘प्रजा अदालत’ पर छोड़ देना चाहिए। भाकपा (माओवादी) की श्रीकाकुलम-कोरापुट समिति के नेता दया ने मीडिया के एक तबके को जारी पत्र में लिखा है, हम जेल में बंद चासी मुलिया आदिवासी संघ के सदस्यों की रिहाई की मांग करते हैं। यदि ओडिशा सरकार विधायक की रिहाई के प्रति गंभीर है तो उसे पहले उन सबको रिहा करना चाहिए। तेलुगु में लिखे गए पत्र में कहा गया है कि लक्ष्मीपुर से 37 वर्षीय विधायक झिना हिकाका की रिहाई में हो रही देर के लिए सरकार जिम्मेदार है। पत्र में यह भी कहा गया है कि माओवादी सरकार की नीतियों और उसके रुख के खिलाफ हैं। दया के पत्र से माओवादियों के विरोधाभासी रुख का पता चलता है क्योंकि भाकपा (माओवादी) की आंध्र ओडिशा सीमा विशेष क्षेत्रीय समिति के प्रवक्ता जगबंधु ने एक आॅडियो संदेश में कहा कि अगवा किए गए विधायक के भाग्य का फैसला 25 अप्रेल को ‘प्रजा अदालत’ मेंं होगा। बंधक संकट के समाधान के लिए प्रयासरत ओडिशा सरकार के एक अधिकारी ने बताया, दया का नया पत्र काफी भरमाने वाला है। जगबंधु कुछ कहता है जबकि दया चासी मुलिया आदीवासी संघ के जेल में बंद सभी सदस्यों की रिहाई की मांग कर रहा है। हमें नहीं मालूम कि दोनों में कौन सही है। इसके अलावा, दया के पत्र में कहीं भी ‘प्रजा अदालत’ का जिक्र नहीं है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि दया माओवादी संगठन के पदसोपान में जगबंधु से कहीं नीचे है।

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सोमवार की रात होगी लाखों किताबों की बारिश

न्यूयॉर्क। अमेरिका में ‘वर्ल्ड बुक नाइट’ में आज हजारों कस्बे और शहर भाग ले रहे हैं और इस दौरान करीब 25 लाख मुफ्त किताबें दान में दिए जाने की उम्मीद है। इसमें सुजान्न कोलिंस की ‘द हंगर गेम्स’, शेर्मन एलक्सी की ‘द एबसोल्यूटली ट्रू डायरी आॅफ ए पार्ट टाइम इंडियन’, माइकल कोनेली की ‘ब्लड वर्क’ और लीफ इंगर की ‘पीस लाइक ए रीवर’ जैसी कृतियोंं का नाम शुमार है। लेखक इंगर ने कहा, ‘‘इसमें शामिल होकर मैं अपने आपको भाग्यशाली मानता हूं। लोगों को पढने के लिए पुराने दिनों की ओर लौटने के लिए प्रेरित करना एक चुनौती समान प्रतीत होता है।’’ वर्ल्ड बुक नाइट का आयोजन 2011 में स्काटलैंड में इडेनबर्ग के कोनोनगेट बुक्स के प्रबंध निदेशक जेमी बींग ने किया था। इस साल जर्मनी, आयरलैंड, ब्रिटेन के साथ ही अमेरिका भी इसमें भागीदारी कर रहा है। बहरहाल, कुछ ब्रिटिश प्रकाशकों ने आयोजन के कारण किताबों की बिक्री पर असर की बात कही थी लेकिन वर्ल्ड बुक नाइट को अमेरिका के सबसे बड़े प्रकाशक और अमेरिकन बुकसेलर्स एसोसिएशन का भी समर्थन मिला है।

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बाकरगंज के अस्थायी बाजार में आग, करीब डेढ सौ छोटी दुकानें जलकर राख

कानपुर। बाबूपुरवा के बाकरगंज इलाके में बांस बल्ली तिरपाल से बनी अस्थायी कपड़े एवं गल्ले की मंडी बाजार में आज तड़के आग लग गयी। आग में करीब डेढ सौ छोटी दुकानें जलकर राख हो गयीं। भीषण आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों को करीब पांच घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि आग से किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड विभाग के सूत्रों ने बताया कि बाकरगंज इलाके में अस्थायी रूप से बांस बल्ली और तिरपाल लगाकर बनाई गयी करीब दो सौ छोटी छोटी दुकाने हैं। जहां कपड़े, गल्ले और अन्य छोटे मोटे सामानों की छोटी दुकाने लगायी जाती हैं। यह दुकानें पक्की बनी हुई नहीं थीं। आज सुबह करीब दो बजे के आसपास इस बाजार में अचानक आग लग गयी। एक दुकान में लगी आग धीरे धीरे फैलती गयी और इसने जल्द ही पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। चूंकि यह छोटी छोटी दुकानें बांस बल्ली और तिरपाल से बनी हुई थी इसलिये यह आग बहुत तेजी से फैल गयी। उन्होंने बताया कि इस आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड विभाग की लगभग आधा दर्जन गाड़ियों ने करीब पांच घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग से किसी के घायल होने की कोई सूचना नही है लेकिन आग से दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस और फायर ब्रिगेड विभाग के अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच कर रहे है।

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उठ रहा है नीतीश की सेवा यात्रा से जनता का भरोसा : पासवान

पटना। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेवा यात्रा कार्यक्रम को ढकोसला करार देते हुए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान ने आज कहा कि सरकारी खर्च पर की जा रही यात्रा से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। लोजपा कार्यालय में संवाददाताओं से पासवान ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं उनकी सेवा यात्रा का मुखर विरोध हो रहा है। लोगों से किये गये वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च से हो रही इस यात्रा से लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है।’’ बीते 20 अप्रैल से पूर्वी चंपारण में चल रही सेवा यात्रा का उल्लेख करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘लोगों से किये गये वायदे पूरे नहीं हुए हैं, जो घोषणाएं की गयी वह पूरे नहीं हो रहे हैं। नीतीश की सेवा यात्रा विदाई यात्रा साबित होगी।’’ पासवान ने कहा, ‘‘सरकारी पैसे से की जा रही सेवा यात्रा में केवल एक जिले में 5,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। यह सुरक्षा खर्च राजा महाराजाओं के खर्च की तरह है।’’ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राज्य के तानाशाह साबित हो रहे हैं। प्रोपेगेंडा में वह हिटलर के गोएबल्स को पीछे कर दे रहे हैं। पूर्वी चंपारण में मुखिया संघ, प्रमुख संघ, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने विरोध कर जता दिया कि उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। पासवान ने कहा, ‘‘आम जनता को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है। केवल भाजपा और जदयू के लोगों को मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया जा रहा है। राज्य में शिक्षा का बुरा हाल है। शिक्षकों को बंधुआ मजदूर बना दिया गया है और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘सीएजी की रिपोर्ट में लंबित डीसी बिल, गबन, चोरी आदि के 82 हजार करोड़ की अनियमितता के मामले में मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हैं। इसका अर्थ है दाल में काला है। नीतीश सरकार को बर्खास्त करने, राज्य में वित्तीय आपात लागू करने और सीएजी की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर लोजपा 30 अप्रैल से हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी। एक करोड लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन को राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा।’’

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सच बोलू, तो नितीश से मेरा भी भरोसा उठ रहा है, सन २००५ में जब पहली बार नितीश की सरकार आई थी तो मैंने उम्मीद किया था की आगामी ५-७ सालो में वहां आईटी mnc खुल जायेंगे और मैं भी वहां पहुच जाऊँगा, लेकिन नितीश के ७ साल पुरे होने वाले हैं, और कुछ खास नहीं हुआ, केवल बातें ही हो रही हैं. It उद्योग ऐसा है की कही भी खुल सकता है बस बिजली चाहिए, लेकिन नितीश सरकार यह भी कर पाने में असमर्थ रही है.

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सुरक्षा परिषद ने सीरिया में पर्यवेक्षकों की तैनाती को दी मंजूरी

संयुक्त राष्ट्र। सुरक्षा परिषद ने आंतरिक अशांति के दौर से गुजर रहे पश्चिम एशियाई देश सीरिया में करीब 300 शस्त्रहीन सैनिक पर्यवेक्षकों को तीन महीनों के लिए तैनात करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया है। रूस और यूरोपीय देशों क ी तरफ से पेश किए गए इस प्रस्ताव को 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने शनिवार को स्वीकार कर लिया। इसके मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान के छह सूत्री संघर्ष विराम समझौते की निगरानी के लिए करीब 300 सैनिक पर्यवेक्षकों को सीरिया में 90 दिनों तक तैनात किया जाएगा, लेकिन इन सैनिक पर्यवेक्षकों की भूमिका महज निगरानी की होगी और वे किसी भी सूरत में हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सुरक्षा परिषद बाद में हालात के हिसाब से इन पर्यवेक्षकों की तैनाती की अवधि बढ़ाने का भी फैसला कर सकती है। अन्नान के संघर्ष विराम समझौते को पिछले सप्ताह से सीरिया में अमल में लाया जा रहा है, लेकिन सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों और उनके विरोधियों के बीच लोकतंत्र समर्थक सरकार के गठन के मुद्दे पर कई महीनों से हिंसक संघर्ष चल रहा है। असद समर्थक सेना ने विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ टैंकों और तोपों तक का इस्तेमाल किया है। इस दौरान हजारों लोग मारे जा चुके हैं और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस खूनी संघर्ष को रोकने के लिए ही रूस और पश्चिमी देशों ने यह प्रस्ताव रखा था। लेकिन इसमें सीरिया पर कई तरह की सख्ती भी रखी गई है। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून सीरिया के हालात के बारे में प्रत्येक 15 दिनों पर सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट देंगे जिसके आधार पर सैनिक पर्यवेक्षकों की तैनाती का स्वरूप तय किया जाएगा। इसमें शर्तें पूरी न करने पर सीरिया के खिलाफ अधिक कड़े कदम उठाने का जिक्र भी किया गया है। हालांकि अमेरिका सीरिया की असद सरकार को और मौके देने के पक्ष में नहीं है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मत को देखते हुए उसने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत सुसान राइस ने प्रस्ताव पारित होने के बाद कहा कि सीरियाई सरकार को इन तीन महीनों के दौरान शांति स्थापना की दिशा में कड़े कदम उठाने होंगे क्योंकि ऐसा न होने पर अमेरिका प्रतिबंधों का रास्ता अख्तियार कर सकता है। बहरहाल रूस के रूप में सीरिया को सुरक्षा परिषद में मजबूत समर्थक मिला हुआ है। रूस के राजदूत विताली चर्किन ने सैनिक पर्यवेक्षकों की भूमिका के बारे में राइस के बयान को निराशावादी बताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तीन महीनों तक इस व्यवस्था पर भरोसा दिखाना होगा। उन्होंने सीरियाई विदेश मंत्री वलीद अल मुअल्लम के हवाले से बताया कि सेना ने शहरों से भारी हथियारों और सैनिकों को हटा भी लिया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस प्रस्ताव के पारित होने का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे सीरिया में शांतिपूर्ण हालात बनाने का रास्ता तैयार किया जा सकेगा। हालांकि मून ने सीरिया के दोनों संघर्षरत समूहों से शांतिपूर्ण वातावरण बनाने की अपील करते हुए कहा कि इसमें सत्ता पक्ष को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

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संसद में उठी मेनन की रिहाई की मांग

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में सुकमा के जिला कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन का माओवादियों द्वारा अपहरण किए जाने की घटना पर संसद में विभिन्न दलों के सदस्यों ने मंगलवार को गहरी चिन्ता जताई और उन्हें मुक्त कराने के लिए सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग की। लोकसभा में शून्यकाल में अन्नाद्रमुक के थंबीदुरई ने यह मामला उठाते हुए कहा कि कार्यालय निरीक्षण के दौरान मेनन का अपहरण बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना से आईएएस अधिकारियों में भय पैदा हो गया है। मेनन को बचाने के सभी प्रयास किए जाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि गृह मंत्री पी चिदंबरम और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस मुद्दे पर बयान दें। द्रमुक के टीआर बालू ने कहा कि मेनन का जीवन बचाने के लिए ठोस कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेनन का अपहरण न सिर्फ प्रशासन के लिए चेतावनी है बल्कि आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। मेनन को रिहा कराने की जिम्मेदारी केन्द्र की है। ऐसी घटनाएं होने से रोकने के लिए सरकार को अधिकारियों को पर्याप्त संरक्षण देना चाहिए। कांग्रेस के एसएस रामासुब्बू ने कहा कि मेनन का अपहरण राष्ट्र के लिए बड़ा धक्का है। उन्होंने मारे गए मेनन के सुरक्षाकर्मियों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। राज्यसभा में भी शून्यकाल के दौरान भाकपा के डी राजा ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि तमिलनाडु से संबंध रखने वाले मेनन का माओवादियों ने सुकमा में अपहरण कर लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना की घोर निंदा की जानी चाहिए। राजा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए ताकि मेनन की रिहाई में मदद मिल सके। अन्नाद्रमुक के वी मैत्रेयन और द्रमुक के टी शिवा सहित कई दलों के सदस्यों ने अपहरण की निन्दा करते हुए मेनन की रिहाई के कदम उठाये जाने की मांग की।

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जिलाधीश की तबीयत बिगड़ी, दवा लेकर जाएंगे कुंजम

रायपुर। माओवादियों के हाथों अगवा सुकमा के जिलाधीश की तबीयत बिगड़ रही है और सरकार ने माओवादियों द्वारा मध्यस्थ की भूमिका के लिए चुने गए आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष कुंजम के जरिए दवाएं भेजने की व्यवस्था की है। कुंजम ने माओवादियों की मध्यस्थता करने से इंकार कर दिया था, लेकिन वह बीमार जिलाधीश के लिए दवाएं लेकर जाने को तैयार हैं। कुंजम ने बताया कि राज्य सरकार ने जिलाधीश अलेक्स पॉल मेनन के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उनसे दवाएं लेकर जाने को कहा, जिसके लिए उन्होंने रजामंदी जताई। कुंजम ने कहा कि वह मध्यस्थता से इंकार कर चुके हैं, लेकिन मेनन की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए मानवीय आधार पर दवाएं लेकर जाने को तैयार हैं। उन्होंने बताया कि वह जल्द सुकमा जाएंगे और जिलाधीश के आवास से उनकी दवाएं लेकर ताड़मेटला गांव तक जाएंगे। माओवादियों ने मध्यस्थों को ताड़मेटला गांव आने का निमंत्रण दिया है। वह जिलाधीश के लिए जरूरी दवाएं पहुंचाने के बाद वहां से वापस लौट आएंगे।

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मध्यस्थता के लिए दो पूर्व मुख्य सचिवों का नाम

रायपुर। छत्तीसगढ सरकार ने सुकमा के जिलाधीश की रिहाई के सिलसिले में माओवादियों से बातचीत में मध्यस्थता के लिए मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव सुयोग्य कुमार मिश्रा का नाम सुझाया। हालांकि इस बीच प्रशांत भूषण और मनीष कुंजम ने माओवादियों की तरफ से मध्यस्थता की पेशकश ठुकरा दी है। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रायपुर में संवाददाताओं के साथ बातचीत के दौरान बताया कि मेनन की रिहाई के सिलसिले में माओवादियों से बातचीत में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव सुयोग्य कुमार मिश्रा सरकार की ओर से मध्यस्थता करेंगे । सिंह ने कहा कि बुच और मिश्रा से बात की गई है। उनका कहना है कि वे राज्य सरकार की तरफ से माओवादियों के मध्यस्थों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। बातचीत की प्रक्रिया चूंकि शुरू हो चुकी है, इसलिए मामले को सुलझाने के लिए कोई मोहलत नहीं होनी चाहिए। सिंह ने कहा कि राज्य सरकार माओवादियों द्वारा दिए गए नामों का स्वागत करती है, लेकिन इनमें से अधिकतर ने मध्यस्थता के लिए मना कर दिया है। पहले ही कहा गया था कि माओवादियों द्वारा नाम आने के बाद राज्य शासन अपनी ओर से मध्यस्थों का नाम बताएगा।

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जिलाधीश का अपहरण प्रकरण, भूषण का मध्यस्थता से इंकार

नई दिल्ली। टीम अन्ना के सदस्य और उच्चतम न्यायालय के वकील प्रशांत भूषण ने मंगलवार को माओवादियों की तरफ से मध्यस्थता करने से इंकार कर दिया और उनसे सुकमा के जिलाधीश अलेक्स पॉल मेनन को बिना शर्त छोड़ देने की अपील की। भूषण ने कहा कि माओवादियों की मांगें न्यायोचित हैं और सरकार को उनके मसलों को हल करना चाहिए। माओवादियों ने सरकार के साथ बातचीत के लिए जिन तीन लोगों का नाम दिया था उनमें भूषण का भी नाम था। भूषण ने माओवादियों की तरफ से मध्यस्थता करने से इंकार करते हुए कहा कि वह इस मामले पर मध्यस्थता नहीं करेंगे। माओवादियों के लिए मध्यस्थता करने के बारे में पूछे जाने पर प्रशांत भूषण ने कहा कि नहीं, मैं माओवादियों से अपील करता हूं कि वह जिलाधीश को बिना शर्त छोड़ दें। मैं मानता हूं कि उनकी ज्यादातर मांगे सही ठहराने लायक हैं, लेकिन जिलाधीश को सौदेबाजी के साधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेनन एक निर्दोष अधिकारी हैं। अगर सरकार नक्सलवादियों की बुनियादी समस्याओं को सुलझाने के प्रति गंभीर हो तो मुझे किसी भी बातचीत का हिस्सा बनकर खुशी होगी। भूषण ने कहा कि नक्लवादियों की ग्रीन हंट अभियान को समाप्त करने और बेगुनाह आदिवासियों को रिहा करने की मांगें वाजिब हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को विशाल भूखंड़ बड़े कारपोरेट्स को देने जैसे मामलों को भी सुलझाना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुकमा के जिला अधिकारी अलेक्स पॉल मेनन की रिहाई के लिए माओवादियों से बातचीत की पेशकश की थी, जिसके बाद माओवादियों ने सोमवार रात मध्यस्थ के तौर पर तीन लोगों के नाम सुझाए। इनमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के अध्यक्ष बीडी शर्मा और अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के अध्यक्ष महेश कुंजम के साथ प्रशांत भूषण का नाम था। कुंजम ने भी क्षेत्रीय हालात और पार्टी दायित्वों का हवाला देते हुए माओवादियों की पेशकश स्वीकार करने से इंकार कर दिया। माओवादियों ने एक बयान में कहा कि मेनन की हालत नाजुक है और मध्यस्थों से अपने साथ डाक्टर लाने को कहा। माओवादियों ने सरकार से कहा कि वह देर करने के तरीके न अपनाए क्योंकि मेनन की तबीयत बिगड़ रही है। उनका कहना था कि उन्होंने जिन तीन लोगों का नाम दिया है सिर्फ उन्हीं को तरीमेल्ता गांव में वार्ता की इजाजत दी जाएगी। नक्सलवादियों ने उनसे मध्यस्थता की पेशकश स्वीकार कर लेने को कहा।

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नदियों को जोड़ने का काम पड़ोसी देशों के कारण बाधित

नई दिल्ली। देश में नदियों को जोड़कर सिंचाई क्षमता बढ़ाने और बाढ़ तथा सूखे की समस्याओं से निजात पाने के लिए शुरू राष्टñीय जल योजना में हिमालय नदी घटक को कुछ लिंक अंतरराष्टñीय सीमा में आने की वजह से इन जोड़ नहर परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य संबंधित देशों में होने के कारण बाधित हो रहा है। राष्टñीय जल विकास अभिकरण(राजविअ) ने यह जानकारी विख्यात आरटीआई कार्यकर्ता गोपाल प्रसाद द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के तहत दी गई है। राजविअ के अनुसार हिमालय जोड़ नहर परियोजना की मुख्य जोड़ नहर मानस, संकोष, तीस्ता, गंगा का एक भाग पर्यावरण मंत्रालय से बाध संरक्षित क्षेत्र में पड़ने से बाधित है। उसके अनुसार हिमालय जोड़ नहर परियोजना से मुख्य रूप से हरियाणा और राजस्थान को लाभ मिलेगा। राष्टñीय जल योजना से तीन करोड़ 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी जिसमें से दो करोड़ 50 लाख हेक्टेयर सतही जल और एक करोड़ हेक्टेयर भूजल के बढ़े हुए उपयोगों से प्राप्त होगी। यह बड़ी माध्यम और छोटी योजनाओं से 14 करोड़ हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता के अतिरिक्त होगी तथा बाढ़ नियंत्रण, नौवाहन, जलपूर्ति, मतस्य उद्योग, लवणता तथा प्रदूषण नियंत्रण आदि लाभों के अतिरिक्त तीन करोड़ 40 लाख किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। गौरतलब है कि नेपाल से पानी आने से कोसी नदी में पानी बढ़ जाता है और बिहार में बाढ़ आ जाती है। इसी प्रकार पाकिस्तान के पानी छोड़ देने से झेलम, चिनाव, व्यास आदि नदियों में बाढ़ आने से पंजाब और राजस्थान में कई जिले प्रभावित हो जाते है। केन्द्र सरकार ने नेपाल और पाकिस्तान से इन मुद्दों पर अनेक स्तरों में बातचीत की है पर समस्या का अभी तक कोई सार्थक हल नहीं निकाला है। राजविअ के अनुसार उसने 137 बेसिनों उप बेसिनों तथा 71 डाइवर्सन स्थलों के जल संतुलन का अध्ययन किया है। 74 जलाशयों और 37 लिंक संरेखणों की स्थलाकृति अध्ययन भी किए गए है। इन अध्ययनों के आधार पर संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए राजविअ ने अब तक प्रायद्वीपीय घटक के तहत 14 और हिमालय घटक के तहत दो लिंकों की रिपोर्ट तैयार कर ली है। हिमालय घटक के तहत सात लिंको की सर्वेक्षण एवं अंवेषण कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष में कार्य जारी है। इस घटक के तहत 14 लिंकों में से यमुना, साबरमती लिंकों से अतिरिक्त सिंचाई तथा घरेलू एवं औद्योगिक, जलापूर्ति के द्वारा हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात राज्यों को लाभ मिलेगा। राजविअ के अनुसार केन, बेतवा के बढ़ते चरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी हो चूकी है। इस परियोजना के राष्टñीय परियोजनओं की सूची में शामिल किया गया है और इसे केन्द्रीय सहायता मिलने की पात्रता इसके दूसरे चरण का काम संबंधित राज्यों से सहमति मिलने के बाद शुरू होगा। पार, तापी, नर्मदा और दमनगंगा पिंजाल लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पूरा करने का काम प्रगति पर है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त 36 अंतरराष्टñीय लिंक प्रस्तवों में से 15 लिंकों की पूर्व संभाण्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई है। राजविअ ने बिहार की अन्तर्राज्यीय लिंक बढ़ी गंडक, नोन, बाया गंगा लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्य शुरू कर दिया है तथा कोसी, मेची अन्तर्राज्यीय लिंक परियोजना पर शीघ्र ही कार्य शुरू किया जाना प्रस्तावित है। भारत की जनसंख्या वर्ष 2001 में 100 करोड़ की जिसके वर्ष 2050 में 150 करोड़ से 180 करोड़ तक हो जाने का अनुमान है जिसके लिए 45 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्ष 2050 तक सिंचाई क्षमता 16 करोड़ हैक्टेयर तक बढ़ानी होगी। देश की पारम्पारिक स्रोतों से सृजित की जाने वाली सिंचाई क्षमता 14 करोड़ हेक्टेयर आंकी गई है। 16 करोड़ हेक्टेयर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा विभिन्न नदी बेसिनों में जल उपलब्धता की विसंगति को दूर करने के लिए नदियों को जोड़ना ही तकनीकी आर्थिक समाधान हो सकता है। नदियों को जोड़ने का कार्य राजग सरकार के शासनकाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निर्देश पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश प्रभु के तेजी से शुरू किया था। पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के बनते ही इसमें शिथिलता आ गई। हालांकि संप्रग के न्यूनतम सामान कार्यक्रम में देश की दक्षिणी नदियों से आरम्भ कर नदियों को जोड़ने का काम करने की घोषणा की गई थी। केन्द्र सरकार का कहना है कि चूंकि नदियों को जोड़ने की योजना में तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, अन्तराज्यीय और अंतरराष्टñीय मुद्दे शामिल है अत: वह इसके द्रुत कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधित पक्षों से भली भांति परामर्श सहमति और सहयोग तथा पड़ौसी देशों के साथ करार करके ही इन परियोजनाओं पर कार्य कर रही है।

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सोलह साल से संघर्षरत विजय को अखिलेश पर भरोसा

लखनऊ। ग्रामसभाओं की जमीन को भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने के लिए 16 सालों से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय में धरना देकर लिम्का बुक और गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले विजय सिंह ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है और उन्हें भरोसा है कि युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक और अपराध अनुसंधान विभाग (सीबीसीआईडी) के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक एसी शर्मा ने आठ मई 2002 की अपनी रिपोर्ट में माना था कि मुजफ्फरनगर के चौसाना गांव की तीन हजार बीघे से ज्यादा जमीन पर भू माफिसाओं ने कब्जा कर लिया है। उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि पूर्व विधायक जगत सिंह और उनके परिवार वालों ने तीन हजार बीघे से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर रखा है। जमीन के पट्टे ऐसे लोगों के नाम किए गए हैं जो कभी उस गांव में रहे ही नहीं हैं। बीस बीघे के तेरह पट्टे ऐसे लोगों के नाम किए गए हैं जिनका गांव में कभी अस्तित्व नहीं रहा। शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कुछ जमीन दलित और भूमिहीन बन कर हड़पी गई है। राजस्व अभिलेखों में कर्मचारियों की मदद से हेर फेर किया गया और सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। सिंह को राज्य के युवा मुख्यमंत्री पर भरोसा है और इसीलिए वह उनसे मिलने लखनऊ पहुंच गए हैं। वह मुजफ्फरनगर से पैदल चलकर यहां आए हैं और मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी देना चाहते हैं ताकि सरकारी जमीन, तालाब और स्कूलों से माफियाओं का कब्जा खत्म हो सके। सिंह पिछले 30 मार्च को मुजफ्फरनगर से पैदल निकले थे और मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर और सीतापुर होते हुए वह 18 अप्रेल को यहां पहुंचे और उसी दिन से मुख्यमंत्री से मुलाकात के प्रयास में हैं। मास्टर विजय सिंह किसी तरह सपा प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी से मिल सके। उनकी बातें सुनने के बाद चौधरी ने मुख्यमंत्रीं से उनकी मुलाकात कराने का भरोसा दिलाया है। सिंह का धरना अभी भी जारी है। उनके अहिंसात्मक आन्दोलन का असर हुआ और तीन हजार दो सौ बीघा जमीन पर कब्जे की बात सामने आ सकी। इस मामले में सरकार ने 136 मुकदमें दर्ज किए और तीन सौ बीघा जमीन मुक्त कराई। सिंह ने कहा कि चाहे कितने दिन भी लगे वह मुख्यमंत्री से मिले बिना यहां से नहीं जाएंगे। उन्हें यादव से उम्मीदें हैं क्योंकि वह युवा और ऊर्जावान हैं। उन्हें विश्वास है कि मुख्यमंत्री उनकी बात समझेंगे और राज्य हित में कदम उठाएंगे।

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तेलंगाना के आठ कांग्रेस सांसद चार दिन के लिए निलंबित
बाद में सभी सांसद धरने पर बैठे

नई दिल्ली। अलग तेलंगाना राज्य के गठन की मांग को लेकर लोकसभा में मंगलवार को नारेबाजी कर रहे आंध्र प्रदेश के इस क्षेत्र के आठ कांग्रेसी सदस्यों को सदन की कार्यवाही से चार दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबित किए गए सदस्य पोन्नम प्रभाकर, मधुगौड़ याक्षी, एम जगन्नाथ, सुकेंद्र रेड्डी गुथा, केआरजी रेड्डी, राजैया सिरिसिल्ला, पोरिका बलराम नाइक और गद्दम विवेकानंद हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन लोकसभा की बैठक 11 बजे शुरू होने पर ही तेलंगाना के उक्त कांग्रेस सांसद अलग राज्य की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी तेलंगाना के सांसदों का हंगामा जारी और कार्यवाही दूसरी बार दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर दो बजे सदन की बैठक फिर से शुरू होते ही आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के कांग्रेस सदस्य पृथक तेलंगाना राज्य के गठन की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए अग्रिम पंक्ति में आ गए। पीठासीन सभापति फ्रांसिस्को सरदिन्हा ने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आपको चेतावनी देता हूं, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सदस्यों की नारेबाजी बदस्तूर जारी रही। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने नारेबाजी कर रहे कांग्रेस के आठ सदस्यों को चार दिन के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जो ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके बाद सभापति ने आठों सदस्यों को मंगलवार से चार दिन के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित करने संबंधी प्रस्ताव के पारित होने की घोषणा की और संबंधित सदस्यों से सदन से बाहर जाने का आग्रह किया। सदस्यों के बाहर नहीं जाने और नारेबाजी जारी रहने पर सभापति ने बैठक करीब पांच मिनट बाद ही ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बहरहाल ये सदस्य कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी आसन के समीप बैठ गए। ढाई बजे बैठक फिर शुरू होने पर निलंबित सदस्यों के सदन से बाहर नहीं जाने पर सरदिन्हा ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी।

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बजट सत्र के दूसरे चरण की हंगामे से शुरूआत

लोकसभा में मंगलवार को बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन की शुरूआत पृथक तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर भारी शोरशराबे से हुई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वासुदेव आचार्य और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गुरुदास दास गुप्त ने महंगाई पर तथा अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरै ने माओवादी समस्या पर अपने कार्यस्थगन प्रस्तावों के नोटिसों की ओर अध्यक्ष का ध्यान खींचा और इन पर चर्चा कराने की मांग की। कुमार ने उन्हें बताया कि उन्होंने नोटिस नामंजूर कर दिए हैं, लेकिन शून्यकाल में उन्हें बोलने का समय दिया जाएगा। अध्यक्ष ने सभी से प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध किया लेकिन शोरशराबा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही पुन: शुरू होने पर कुमार की अगुवाई में सदस्यों ने अग्नि पांच मिसाइल के सफल प्रक्षेपण पर देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी और पंचायती राज दिवस पर पंचायती राजसंस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं दी। इसके तुरंत बाद तेलंगाना क्षेत्र से कांग्रेस के सदस्य फिर अपनी सीटों से आगे आ गए और अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। शोरशराबे के बीच ही अध्यक्ष ने जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इसी दौरान विदेश राज्य मंत्री ई अहमद ने समुद्री डकैतों के लिए दंड के प्रावधान वाला जल दस्यु विधेयक 2012 पेश किया। तेलंगाना राज्य के गठन के समर्थन में हो रही नारेबाजी के बीच ही कुमार ने शून्यकाल में आचार्य, दासगुप्त, थंबीदुरै तथा दो, तीन सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दिया। शोरशराबा न थमने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही समय से पहले ही भोजनावकाश के लिए दो बजे तक स्थगित कर दी।

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महंगाई से निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग

नई दिल्ली। वाम दलों ने महंगाई को संप्रग सरकार की आर्थिक नीतियों और आर्थिक सुधारों की पूर्ण विफलता करार देते हुए मंगलवार को मांग की कि बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के उपायों पर चर्चा के लिए तुरंत सर्वदलीय बैठक और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जाए। लोकसभा में मंगलवार को शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए माकपा के बासुदेव आचार्य ने कहा कि वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आश्वासनों के बावजूद आवश्यक वस्तुओं के दाम और मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि फल, सब्जियों और दवाइयों सबके दाम आसमान छू रहे हैं और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आचार्य ने कहा कि संप्रग-2 ने जो नीति अपनाई है, ये उसका परिणाम है। इस नीति के कारण जमाखोरी और महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इन हालात के बावजूद सरकार उदासीन हो गई है और उसकी निष्क्रियता के चलते देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी पीड़ित है। कम्युनिस्ट गुरूदास दासगुप्ता ने कहा कि बढ़ती महंगाई और मुद्रास्फीति इस सरकार की आर्थिक नीतियों और आर्थिक सुधारों की पूर्ण विफलता का प्रतीक है। बढ़ती कीमतों से इस सरकार की अक्षमता और संवेदनहीनता सामने आ गई है। उन्होंने बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण करने के उपायों पर विचार के लिए तुरंत सर्वदलीय बैठक के साथ सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग की।

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सेना की रक्षा तैयारियों से जुडी खबरों पर भाजपा ने जताई चिन्ता

सेना की रक्षा तैयारियों और हथियारों की कमी संबंधी खबरों पर गहरी चिन्ता जताते हुए भाजपा ने मंगलवार को सरकार से मांग की कि ऐसी कमियों को तुरंत दूर करने के कदम उठाये जाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने लोकसभा में इस मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा कराने की मांग की। इस प्रस्ताव के नोटिस पर अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा अपनी बात रखे जाने की अनुमति मिलने पर सिंह ने कहा कि कुछ जिम्मेदार लोगों की तरफ से ऐसी बातें कही गई हैं कि सेना की तैयारियों और हथियारों के जखीरे में कमियां हैं। उन्होंने कहा कि यह देश की सुरक्षा का मामला है और सरकार को ये सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारी सैन्य तैयारियां सही तरह से रहें। सिंह द्वारा यह मुद्दा उठाये जाने के दौरान आंध्र प्रदेश के कुछ कांग्रेस सदस्य पृथक तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर अग्रिम पंक्तियों में लगातार नारेबाजी कर रहे थे, जिसके कारण भाजपा नेता की बात साफ सुनाई नहीं दे रही थी। सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन की कार्यवाही में बाधा डाले जाने पर सख्त आपत्ति जताते हुए सिंह ने कहा कि यह बहुत शर्म की बात है कि सत्ताधारी दल के सदस्यों की ओर से सदन के कामकाज में व्यवधान डाला जा रहा है। सरकार को ऐसी स्थिति से बचने के उपाय करने चाहिए। उल्लेखनीय है कि सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे एक पत्र में टैंकों के लिए गोला बारूद नहीं होने और इन्फैंटरी के बिना महत्वपूर्ण हथियारों के परिचालन करने का उल्लेख किया था।

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50 ने ली राज्यसभा सदस्यता की शपथ

भाजपा के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता अरूण जेटली, बसपा सुप्रीमो मायावती, केन्द्रीय मंत्री विलासराव देशमुख और राजीव शुक्ला तथा सिने स्टार चिरंजीवी एवं जया बच्चन सहित 50 नए राज्यसभा सदस्यों ने मंगलवार को शपथ ली। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति हामिद अंसारी ने 50 पुनर्निर्वाचित और नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उच्च सदन में विपक्ष के नेता रहे अरूण जेटली पुनर्निर्वाचित हुए हैं। गुजरात से उच्च सदन का प्रतिनिधित्व कर रहे जेटली ने हिन्दी में शपथ ली। जदयू के अली अनवर अंसारी, भाजपा के रविशंकर प्रसाद, प्रो अनिल कुमार साहनी, कप्तान सिंह सोलंकी, विनय कटियार, कांग्रेस के विलासराव देशमुख, राजीव शुक्ल, सत्यव्रत चतुर्वेदी, प्रवीण राष्ट्रपाल, शादीलाल बत्रा, नरेंद्र बुढ़ानिया, सपा के नरेश अग्रवाल, माकपा के तपन कुमार सेन और निर्दलीय राजीव चंद्रशेखर उच्च सदन के लिए दोबारा निर्वाचित हुए हैं। मंगलवार को कुल 50 सदस्यों ने शपथ ली। आंध्रप्रदेश से रेणुका चौधरी, चिरंजीवी, सीएम रमेश, आनंद भास्कर रापोलू ने शपथ ली। बिहार से निर्वाचित सदस्य अली अनवर अंसारी, डॉ महेंद्र प्रसाद, धमेंद्र प्रसाद, रविशंकर प्रसाद, प्रो अनिल कुमार साहनी और वशिष्ठ नारायण सिंह ने शपथ ली। छत्तीसगढ़ से भूषण लाल जांगड़े, मनसुख एल मंडोविया, शंकरभाई नानूभाई वेगड़, और हिमाचल प्रदेश से जगत प्रकाश नड्डा को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई।

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मस्तिष्क ज्वर के बढ़ते मामले चिंता का विषय

नई दिल्ली। भारत समेत दुनियाभर में मस्तिष्क ज्वर (मेनिंनजाइटिस) का खतरा दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। इससे सबसे अधिक खतरा पांच साल से कम आयु के बच्चों को है। यह बात विशेषज्ञों ने कही है। मंगलवार को विश्व ‘मेनिंनजाइटिस दिवस’ के मौके पर इंडियन अकादमी आॅफ पीडिऐट्रिक्स के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित सी अग्रवाल ने एक बयान में कहा कि मस्तिष्क ज्वर और निमोनिया जैसे रोगों से सबसे अधिक खतरा बच्चों को रहता है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अगर समय पर इनका इलाज नहीं कराया जाए तो यह जानलेवा हो सकता है। जीवाणुओं के कारण होने वाले मस्तिष्क ज्वर के सामान्य शुरुआती लक्षण अचानक बुखार, सिर दर्द, दस्त लगना हैं। भारत समेत विश्व भर में मस्तिष्क ज्वर एवं निमोनिया जैसे रोगों की वजह से बहुत से बच्चे असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने कहा कि जीवाणु प्रतिरोधी (एंटीबायोटिक्स) के इस्तेमाल के बावजूद भारत में मस्तिष्क ज्वर के कारण शिशु मृत्यु दर 16 से 32 प्रतिशत तक है। इसे रोकने के लिए टीके के इस्तेमाल की जरूरत है।

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सूडान ने दक्षिणी सूडान के तीन इलाकों में बमबारी की

रु बाकोना(दक्षिणी सूडान)। सूडान के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी सूडान के एक बाजार ओैर तेल क्षेत्र पर बम गिराए हैं जिसमें कम से कम दो लोगों के मारे जाने की खबर है और इसके साथ ही सूडान की सेना के टैंक और तोप गाड़ियों के दक्षिणी सूडान में घुसने की खबर मिलने से दोनों के बीच फिर से जंग भड़कने की आशंका उत्पन्न हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सूडान एवं दक्षिणी सूडान से अपने सीमा विवाद और तेल स्रोतों के स्वामित्व जैसे प्रमुख विवादों को बातचीत के जरिए हल करने अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के उप-प्रवक्ता एदुआर्दो देल बुए ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने सूडान में बमबारी की निंदा करते हुए खार्तूम सरकार से सभी हमलों को तुरंत बंद करने को कहा है। उन्होंने बताया कि बान ने फिर से जोर देकर कहा कि विवाद को सेना के जरिए हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने सूडान के राष्ट्रपति ओमर अल बशीर और दक्षिणी सूडान के राष्ट्रपति साल्वा कीर से टकराव का रास्ता छोड़ने और तत्काल बातचीत शुरू करने को कहा है। लेकिन अल बशीर ने दक्षिणी सूडान के सैनिकों को उत्तरी क्षेत्र से पूरी तरह खदेड़ने तक सैनिक अभियान जारी रहने की कसम खाई है।

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अमेरिकी सांसद की अफगानिस्तान यात्रा पर रोक

वाशिंगटन। राष्ट्रपति हामिद करजई के मुखर आलोचक एक अमेरिकी सांसद को अफगानिस्तान में प्रवेश से रोक दिया गया। सांसद विपक्षी अफगान नेताओं से मुलाकात करने गए कांग्रेस के शिष्टमंडल का हिस्सा थे। रिपब्लिकन डाना रोहराबाचेर के कार्यालय ने बताया कि शिष्टमंडल के एक सदस्य के अपनी यात्रा रद्द कर देने के बाद अंतिम समय में उनका नाम शिष्टमंडल में शामिल किया गया। शुक्रवार को उन्हें जाने से रोक दिया गया। सदन की विदेशी मामलों की उपसमिति (निगरानी एवं जांच) के अध्यक्ष राहराबाचेर के संपर्क निदेशक तारा सेटमेयर ने सोमवार को कहा कि रोहराबाचेर भ्रष्ट करजई सरकार के और काबुल में पश्चिमी मॉडल पर आधारित लोकतंत्र ला पाने में अमेरिकी रणनीति की विफलता के मुखर आलोचक रहे हैं। पिछले महीने उन्होंने इस बात की जांच कराने की भी अपील की थी कि क्या करजई विदेश से मिल रही सहायता का अपने और अपने परिवार के हित में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि करजई ने जब उनका नाम शिष्टमंडल में पाया तो उन्होंने विदेश कार्यालय से कहा कि अगर राहराबाचेर का नाम नहीं हटाया गया तो वह पूरे शिष्टमंडल को ही अफगानिस्तान में प्रवेश की इजाजत नहीं देंगे।

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गिलानी के बेटे ने कहा, वह इफेड्राइन घोटाला मामले में सुनवाई के लिए तैयार

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा ने कहा है कि वह नियंत्रित दवा इफेड्राइन के बड़े पैमाने पर आयात में कथित अनियमितता मामले में जांच का सामना करने को तैयार हैं। एंटी-नारकोटिक्स फोर्स (एएनएफ) द्वारा मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद अली मूसा दक्षिण अफ्रीका से पाकिस्तान लौट आए। वह हनीमून मनाने दक्षिण अफ्रीका गए थे। उन्होंने एक टेलीविजन चैनल से कहा कि मैं जांचकर्ताओं के समक्ष उपस्थित होने तथा अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए एएनएफ के बुलावे का इंतजार कर रहा हूं। मूसा ने कहा कि जब मैं बाहर था, मैंने आधारहीन खबरें सुनी कि मैं भाग गया हूं और पाकिस्तान नहीं लौटूंगा। मैं स्वदेश लौट आया ताकि उच्चतम न्यायालय तथा एएनएफ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकूं। उन्होंने कहा कि वह निर्दोष हैं और 2010 में हुए घोटाले से उनका कुछ भी लेना-देना नहीं है। प्रधानमंत्री के छोटे बेटे ने कहा कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं। मूसा ने कहा कि पूर्व स्वास्थ्य महानिदेशक की रिपोर्ट में एक पंक्ति में मेरा नाम है। केवल इसके आधार पर क्या एक निर्दोष को सजा दी जा सकती है। यह घोटाला पिछले सप्ताह उस समय सामने आया जब एएनएफ अधिकारियों ने मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि सात अरब रुपए मूल्य के इफेड्राइन के आयात का कोटा मुलतान की दो कंपनियों को दिया गया। मुलतान गिलानी का गृहनगर है। कंपनियों को दिया गया कोटा अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक था।

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बान की मून भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर करेंगे

संयुक्त राष्ट्र । संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर दिल्ली आएंगे। संरा के प्रवक्ता एडुआर्डो डेल ब्यूए ने यहां बताया कि मून बुधवार को अमेरिका से भारत के लिए रवाना होंगे। वे अपनी यात्रा के दौरान पहले दिल्ली पहुंचेंगे जहां वह भारत के वरिष्ठ नेताओं के साथ मौजूदा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वह उन मसलों पर भी विचार- विमर्श करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सबब बनी हुई हैं। मून की आधिकारिक यात्रा के दौरान दिल्ली के जाने-माने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में उन्हें डाक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। इसके बाद वह मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। संरा महासचिव मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से मुलाकात करेंगे। मून मुंबई में उद्योग जगत की उन जानी मानी हस्तियों से भी मिलेंगे जो महिलाओं एवं बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बनाने के क्षेत्र में काम करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा वह कुछ अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा भी करेंगे। मून रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और मलेरिया पर संरा महासचिव के विशेष दूत रेमंड जी चैम्बर्स की मेजबानी वाले एक कार्यक्रम में शिरकत करके अपनी भारत यात्रा का समापन करेंगे। इस मौके पर सरकार, निजी क्षेत्र, सिविल सोसायटी, रचनात्मक समुदाय और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

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तमिलनाडु पुलिस को बंदूक चलाने का शौक नहीं : जयललिता

चेन्नई। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का कहना है कि राज्य पुलिस को बंदूक चलाने का शौक नहीं है और उसने 23 फरवरी को हुई मुठभेड़ में जरूरत होने पर ही जवाब में गोलियां चलाई थी। इस घटना में पांच संदिग्ध बैंक लुटेरों की मौत हुई थी। शहर के वेलाचेरी इलाके में गोलीबारी की घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एक घर में लुटेरों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची थी और उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तमिल और हिंदी में लुटेरों को घर से बाहर आने को कहा लेकिन उन्होंने ऐसा करने से तो इंकार कर ही दिया बल्कि गोलियां भी चला दी। पुलिस ने लोगों की सुरक्षा और आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि पांचों लोगों को अस्पताल में मृत घोषित किया गया। घटना में दो इंस्पेक्टरों के घायल होने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को अंधाधुंध गोलियां चलाने से खुशी नहीं मिलती है। मृतकों के पास से पिस्तौल, रिवॉल्वर और नकदी बारामद हुई थी। उन्होंने कहा कि ये सभी अन्य मामलों में दूसरे राज्यों में वांछित थे, जहां उन्होंने कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों के लिए विस्फोटक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया था।

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इस्लाम के नाम पर होने वाली हिंसा की निंदा

नई दिल्ली। एक प्रमुख मुस्लिम धार्मिक नेता ने इस्लाम के नाम पर होने वाली सभी तरह की हिंसा की निंदा की है और कहा है कि लोग को समझना चाहिए कि जिहाद या पवित्र धर्मयुद्ध व्यक्ति का अपनी समस्याओं के खिलाफ संघर्ष है। आॅल इंडिया उलेमा और मशीख बोर्ड के महासचिव हजरत मौलाना मोहम्मद अशरफ ने कहा कि जिहाद आक्रमण नहीं बल्कि रक्षा है। अपनी समस्याओं के खिलाफ जिहाद कीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में लोग धर्म, जाति, नाम और स्थान के नाम पर बंटे हुए हैं। भारत जैसे देश में जहां करीब हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, यह जरूरी है कि लोग सद्भाव से रहें और विविधता का सम्मान करें। अशरफ ने सोमवार को यहां सूफीवाद एवं भारतीय इस्लाम विषय पर एक संगोष्ठी में कहा कि स्वर्ग या नरक की धारणा सूफी धर्मावलंबियों को प्रभावित नहीं करती क्योंकि इसमें डर या लालच का अस्तित्व नहीं है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र के एसोसिएट प्रोफेसर ख्वाजा एकरामुद्दीन ने कहा कि सूफी संतों ने दुनिया को मानवता का संदेश दिया और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई।

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करमापा का नाम आरोपपत्र से हटाया

शिमला। तिब्बती धार्मिक नेता करमापा ओग्येन त्रिनले दोरजी को राहत प्रदान करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने विदेशी और भारतीय मुद्रा बरामदगी मामले में आरोपपत्र से उनका नाम हटाने का फैसला किया है। उना की अदालत में दायर चालान में पुलिस ने 26 वर्षीय करमापा पर नौ अन्य लोगों के साथ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए थे। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने मंगलवार को यहां बताया कि गृह और कानून विभागों द्वारा इस मामले का परीक्षण करने के बाद सरकार ने अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 (अभियोजन की वापसी) के तहत अपने अधिकार का उपयोग करते हुए आरोपपत्र से करमापा का नाम हटाने का फैसला किया। पिछले साल 28 जनवरी को पुलिस को धर्मशाला के बाहरी इलाके ग्यूतो तांत्रिक विश्वविद्यालय से चीन और भारत समेत 26 देशों की मुद्राएं बरामद हुईं। इससे पहले अंतरराज्यीय सीमा पर उना पुलिस ने एक जीप से एक करोड़ रूपए जब्त किए थे और जांच में खुलासा हुआ था कि यह धनराशि करमापा न्यास के लिए जमीन खरीदने के लिए है जिसके बाद विश्वविद्यालय पर छापा मारा गया था। अदालत में आरोपपत्र दायर किए जाने के बाद करमापा ने उना के जिलाधिकारी को आवेदन देकर उससे उनका नाम हटाने का अनुरोध किया था और कहा कि वह ग्यूतो तांत्रिक विश्वविद्यालय एवं बौद्धमठ के महज प्रमुख है और उनका उसके दैनिक मामलों और वित्तीय लेन देन से कोई लेना देना नहीं है।

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उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने की कोई योजना नहीं : हेली

वाशिंगटन। रिपब्लिकन पार्टी की उभरती स्टार समझी जाने वाली कैरोलीना की भारतीय मूल की अमेरिकी गवर्नर निक्की हेली का कहना है कि उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने की उनकी कोई योजना नहीं है। उनसे जब पूछा कि यदि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिट रोमनी ने उनका नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए बढ़ाया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उन्होंने कहा कि मैं कहूंगी धन्यवाद। लेकिन ,नहीं। भारतीय मूल के एक अन्य अमेरिकी लुइसियाना के गर्वनर बॉबी जिंदल के साथ हेली के नाम की भी रोमनी के साथ उपराष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवारों में चर्चा है। उन्होंने कहा कि साउथ कैरोलीना के लोगों ने मुझे एक अवसर दिया और उन्होंने मुझे जिस काम के लिए चुना, मैं वही काम करना चाहती हूं और लोगों की सेवा करती रहूंगी। उन्होंने संकेत दिया कि वह अमेरिका में दूसरे शीर्ष संवैधानिक पद की दौड़ में शामिल होने की किसी भी पेशकश को ठुकरा देंगी। पिछले साल भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला गर्वनर बनकर ख्याति अर्जित करने वाली हेली भारत की यात्रा करना चाहती है और भारतीय कंपनियों को अपने प्रांत साउथ कैरोलीना में निवेश के लिए प्रेरित करना चाहती हैं।

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अमेरिका में वेश्यावृत्ति स्कैंडल की जांच के घेरे में आया सेना का बारहवां कर्मचारी

वाशिंगटन। अमेरिका में खुफिया सेवा वेश्यावृत्ति स्कैंडल में अमेरिकी सेना के एक और सदस्य की संलिप्तता पाई गई है। राष्ट्रपति की सुरक्षा का भार संभालने वाली अमेरिकी खुफिया सेवा इसके साथ ही अब तक अपने 12 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। रक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बराक ओबामा के आगमन से पहले सुरक्षा के लिए इस बारहवें सैन्यकर्मी को कोलंबिया में तैनात किया गया था। उसे व्हाइट हाउस कम्यूनिकेशन एजेंसी में तैनात किया था। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि व्हाइट हाउस की ड्यूटी से सैनिक को हटा दिया गया है। वेश्यावृत्ति स्कैंडल के कारण अभी भी व्हाइट हाउस को आरोपों से दो चार होना पड़ रहा है। ओबामा के मुख्य प्रवक्ता जे कार्ने ने स्पष्ट किया है कि स्कैंडल के आरोपों का सामना कर रही ‘व्हाइट हाउस कम्यूनिकेशन एजेंसी’ सेना की एक इकाई है , व्हाइट हाउस की नहीं। कार्ने ने कहा कि ये सभी सैन्यकर्मी हैं। वे व्हाइट हाउस के कर्मचारी नहीं हैं। उन्हें व्हाइट हाउस के वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा चयनित नहीं किया गया है।

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मादक पदार्थो की तस्करी पर रोक लगाने के लिए उसके इस्तेमाल को वैध बनाना उचित नहीं : नीटो

मैक्सिको सिटी। मैक्सिको के राष्ट्रपति पद की दौड़ में आगे चल रहे एनरिक पेना नीटो ने हिंसा की घटनाओं को झेल रहे इस देश में मादक पदार्थो की तस्करी से निपटने के लिए उसके इस्तेमाल को वैध बनाने के विचार का विरोध किया है। नीटो ने इसे ‘सरलतावादी ’ सोच करार दिया है और कहा है कि तथाकथित हल्के मादक पदार्थो की अनुमति देने से जीवन के लिए अधिक नुकसानदेह मादक पदार्थों के इस्तेमाल का खतरा बढ़ जाएगा। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी के उम्मीदवार नीटो ने सोमवार को एपी के साथ भेंटवार्ता में बताया कि वे इस बारे में बहस जारी रखना चाहते हैं लेकिन फिलहाल वह इस विचार से सहमत नहीं हैं कि मादक पदार्थो के इस्तेमाल को वैध बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि वे इसके चलते होने वाली हिंसा के खिलाफ संघर्ष करना चाहते हैं हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने किस तरह की कार्रवाई की योजना बनाई है। देश पर 71 साल तक शासन करने के बाद सन् 2000 में सत्ता गंवा चुकी नीटो की पार्टी एक बार फिर से इसे हासिल करना चाहती है। रायशुमारी में उन्हें अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार से काफी बढ़त हासिल हुई।

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स्ट्रॉस कान पर फैसला शुक्रवार को

न्यूयॉर्क । होटल की नौकरानी के साथ यौन दुराचार के आरोपी फ्रेंच राजनीतिक और आईएमएफ के पूर्व प्रमुख डॉमिनिक स्ट्रॉस कान के खिलाफ एक दीवानी मामले में न्यूयॉर्क के न्यायाधीश शुक्रवार को फैसला सुना सकते हैं। दीवानी मुकदमा होटल की नौकरानी ने दायर किया था। ब्रॉंक्स में न्यूयॉर्क प्रांतीय अदालत के न्यायाधीश डगलस मैककियोन के कार्यालय ने बताया कि शुक्रवार को फैसला आना चाहिए। स्ट्रॉस कान के वकीलों ने मैककियोन से नफिसाताउ डियालो के मुकदमे को खारिज करने का आग्रह मार्च में किया था। उन्होंने दलील दी थी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख होने के कारण फ्रेंच राजनीतिक को राजनयिक छूट हासिल थी। डियालो का आरोप है कि स्ट्रॉस कान ने मैनहट्टन केअपने लग्जरी होटल के कमरे में उसे अनैतिक कार्य को मजबूर किया। वह कमरे में सफाई के लिए गई थी। आईएमएफ के पूर्व प्रमुख का दावा है कि यौन सम्बंध दोनों की रजामंदी से हुए। न्यूयॉर्क के अभियोजकों ने स्ट्रॉस कान के खिलाफ आपराधिक आरोपों को हटा दिया था और कहा कि डियालो के बयान में झूठ और ढेर सारी विसंगितयां थी।

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बान ने उम्मीद जताई, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार प्रक्रिया में तेजी आएगी

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की-मून ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि भारत जैसे देशों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार प्रक्रिया में तेजी आएगी। भारत शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को लेकर गंभीर है। भारत की तीन दिन की यात्रा की पूर्व संध्या पर बान ने कहा कि मैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य के रूप में भारत की आकांक्षा से अच्छी तरह अवगत हूं। बान बुधवार को भारत रवाना होंगे। अपनी तीसरी भारत यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा अन्य नेताओं से मिलेंगे। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी संयुक्त राष्ट्र महासचिव को डाक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित करेगा। अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मुंबई भी जाएंगे जहां वह मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से मिलेंगे तथा रिलांयस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शरीक होंगे। अंबानी बान द्वारा गठित मिलेनियम डेवलपमेंट गोलस एडवोकेसी ग्रुप के सदस्य हैं। बान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार एक अहम मामला है और इस पर पिछले 20 साल में काफी चर्चा हुई है। पिछले तीन साल में इस मामले में गति आई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सदस्य दिन रात काम कर रहे हैं और सुधार प्रक्रिया की गति को तेज कर रहे हैं। बान ने कहा कि इस बात पर आम सहमति है कि सुरक्षा परिषद में सुधार ज्यादा प्रतिनिधिमूलक, लोकतांत्रिक तथा पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि हालांकि लगभग सभी देश इस बात पर सहमत हैं कि 15 सदस्यीय निकाय में सुधार होना चाहिए लेकिन सदस्य देश अब तक कोई ऐसा फार्मूला तैयार नहीं कर पाए हैं जो सभी देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। बान ने कहा कि इस समय यह अहम मुद्दा है। मुझे उम्मीद है कि भारत समेत सदस्य देशों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। भारत समेत जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका तथा ब्राजील सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता चाहते हैं। पिछले वर्ष जनवरी में दो साल के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य के रूप में भारत के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बान ने कहा कि अस्थाई सदस्य के रूप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश ने अच्छे नेतृत्व का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि गुट-निरपेक्ष आंदोलन तथा जी-77 के प्रमुख देशों के साथ उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत शांति तथा सुरक्षा खासकर पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के मामले में सुरक्षा परिषद में अहम भूमिका निभाता रहा है। बान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अहम भूमिका निभाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के पास क्षमता तथा अनुभव है जिसका उपयोग विकासशील देशों में किया जाएगा। भारत का अपना मॉडल है जिसका कई देशों में उपयोग किया जा सकता है। भारत को महत्वपूर्ण और मजबूत सहयोगी बताते हुए उन्होंने कहा कि अपनी इस यात्रा के दौरान वह सहयोग को नई गति देने को लेकर गंभीर हैं। बान ने दुनिया भर में शांति और सुरक्षा के मामले में भारतीय सेना के योगदान की सराहना की। दुनिया भर के कठिन मुद्दों को सुलझाने में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्व के लिए उनका आभार भी जताया।

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संयुक्त राष्ट्र महासचिव मिलेंगे आंग सान सू की से

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की-मून लोकतांत्रिक सुधारों को समर्थन देने के मकसद से म्यांमा की यात्रा करेंगे और विपक्ष की नेता आंग सान सू की तथा राष्ट्रपति थेन सेन से मिलेंगे। यह पहला मौका होगा जब बान सू की से मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रविवार को म्यांमा पहुंचने की संभावना है। उन्होंने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि म्यांमा परिवर्तन के महत्वपूर्ण मोड़ पर है। बान ने उपचुनावों में सू की की जीत की सराहना करते हुए कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए समय आ गया है वह मिलकर म्यांमा के पक्ष में खड़ा हो। उन्होंने यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को निलंबित किए जाने का स्वागत किया और कहा कि वह इस बात पर चर्चा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र किस प्रकार एशियाई देश की मदद कर सकता है। सू की तथा राष्ट्रपति के बीच शपथ को लेकर विवाद के बारे में पूछे जाने पर बान ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वे संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई सौहार्दपूर्ण हल निकाल लेंगे। सू की की पार्टी ने सेना द्वारा तैयार संविधान की शपथ लेने से इनकार कर दिया है। इससे सरकार तथा सू की के बीच विवाद है।

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संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने उत्तर कोरिया को चेताया

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने किसी तरह की ‘उकसावे वाली कार्रवाई’ के लिए उत्तर कोरिया को आगाह किया है। उत्तर कोरिया की सेना के विशेष अभियान में पल भर में दक्षिण कोरिया को राख में बदल देने के बयान पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से सवाल पूछा गया था। उत्तर कोरिया ने 13 अप्रेल को एक रॉकेट प्रक्षेपित करने का प्रयास किया था लेकिन वह सफल नहीं हो सका था। बान ने उत्तर कोरिया से संयुक्त राष्ट्र परिषद प्रस्तावों का पूरी तरह से पालन करने को कहा है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात मानी जा सके । उत्तर कोरिया पर परमाणु और मिसाइल परीक्षण करने के कारण प्रतिबंध लगा हुआ है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री रह चुके बान ने कहा कि किसी भी प्रकार की उकसावे की कार्रवाई कोरियाई प्रायद्वीप की शांति और स्थिरता के लिए ठीक नहीं होगा।

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भारत-पाक वार्ता ‘बेहद सकारात्मक’ और ‘उत्साहजनक’ : बान

संयुक्त राष्ट्र। सम्बंधों को सामान्य बनाने के लिए भारत और पाकिस्तान के हालिया प्रयासों को ‘बेहद सकारात्मक’ और ‘उत्साहजनक’ करार देते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि दोनों पड़ोसी देश वार्ता प्रक्रिया को जारी रखेंगे और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सौहार्द के लिए महती भूमिका अदा करेंगे। बान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान न केवल क्षेत्र के लिए बल्कि विश्व राजनीति के लिए भी अहम देश हैं। क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और सौहार्द के लिए उनकी महती भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बुधवार से भारत की तीन दिनों की यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने व्यापारिक सम्बंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच सकारात्मक कदमों का स्वागत किया। बान ने इस महीने की शुरूआत में भारत की यात्रा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की प्रशंसा की। बान की मून ने कहा कि मैं दोनों देशों के बीच उठाए गए हालिया कदमों, बेहद सकारात्मक कदमों, नेतृत्व के बीच आदान-प्रदान और लंबित मुद्दों को वार्ता के जरिए सुलझाने के लिए शीर्ष स्तर पर भागीदारी का स्वागत करता हूं। यह बेहद उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ऐसी वार्ता से द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत होंगे और क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में योगदान देंगे। मुंबई में 2008 के आतंकी हमलों के करीब दो साल बाद पिछले वर्ष भारत और पाकिस्तान ने शांति प्रक्रिया फिर से शुरू की। आतंकवाद के मुद्दे पर बान ने कहा कि पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत कोई अपवाद नहीं है और आतंकवादियों ने इस देश को निशाना बनाया है। बान ने हालांकि भारत सरकार द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए दिखाई गई ‘बेहद मजबूत प्रतिबद्धता’ और ‘दृढ़ इच्छाशक्ति’ और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र वैश्विक रणनीति के समर्थन की प्रशंसा की। पिछले हफ्ते भारत द्वारा ‘अग्नि पांच’ के किए गए सफल परीक्षण पर बान ने कहा कि उन्होंने मिसाइल प्रक्षेपण को लेकर चीन सहित अन्य देशों की प्रतिक्र्रियाओं और चिंताओं को दर्ज किया है। उन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को भी रेखांकित किया।

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नार्वे में बाल संरक्षण गृह में रखे गए प्रवासी भारतीय बच्चे घर लौटे

नई दिल्ली। नार्वे में बाल संरक्षण गृह में पिछले करीब एक साल से रखे गए दो प्रवासी भारतीय बच्चे मंगलवार को यहां अपने घर लौटे। लंबी कानूनी लड़ाई तथा भारत के कूटनीतिक दबाव के बीच बच्चों की स्वदेश वापसी हो सकी है। यहां पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। अभिज्ञान तथा एश्वर्य अपने पालक पिता के साथ यहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। उस समय बच्चों के दादा-दादी तथा विदेश राज्यमंत्री परनीत कौर वहां मौजूद थी। नार्वे की अदालत ने सोमवार को दोनों बच्चों को उनके चाचा को सौंपा। दोनों प्रवासी भारतीय (एनआरआई) बच्चों को सौंपे जाने के साथ ही महीनों से चल रहा विवाद समाप्त हो गया। इन बच्चों को पिछले साल नार्वे के अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। भारत के कूटनीतिक दबाव के बाद बच्चे अपने घर लौट सके हैं। बच्चों का स्वागत करते हुए विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने इसके लिए नार्वे को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे बच्चे भारत के हैं। वे भारतीय नागरिक हैं। मुझे विश्वास है कि बच्चों के चाचा उनका ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं नार्वे सरकार को धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से विदेश मंत्री का जिनके रचानात्मक रूख से इस मानवीय मसले का समाधान हो पाया है। मैं इस प्रकार के निर्णय के लिए नार्वे की न्यायिक प्रणाली को भी धन्यवाद देता हूं। नार्वे की बाल संरक्षण एजेंसी ने पिछले साल मई में ‘भावनात्मक विलगाव’ के आधार पर बच्चों को उनके माता-पिता अनुरूप तथा सागरिका भट्टाचार्य से ले लिया था। हालांकि बच्चों के माता-पिता ने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि यह एक-दूसरे की संस्कृति को न समझने का मामला है। मामला सुर्खियों में आने के बाद विदेश मंत्रालय ने बच्चों की रिहाई के लिए नार्वे पर दबाव बनाया। हवाई अड्डे पर मौजूद परनीत कौर ने बच्चों की घर वापसी पर खुशी जताई और कहा कि हम उन्हें भारत में देखकर खुश हैं। बच्चों को बुधवार तक उनके घर कोलकाता ले जाया जा सकता है।

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बच्चों के संरक्षण मुद्दे का समाधान बेहतर द्विपक्षीय सम्बंधों का परिचायक : नार्वे

नई दिल्ली। दो अप्रवासी भारतीय बच्चों के संरक्षण मुद्दे के संतोषजनक समाधान पर नार्वे ने मंगलवार को कहा कि इससे दोनों देशों के बीच बेहतर सम्बंधों का पता चलता है। आप्रवासी भारतीय बच्चे अभिज्ञान और ऐश्वर्या करीब एक साल तक नार्वे के अधिकारियों की देखरेख में रहने के बाद मंगलवार सुबह यहां पहुंचे । नार्वे की एक अदालत ने मंगलवार को उन्हें उनके चाचा को सौंप दिया था। नार्वे के राजदूत एन ओलस्ताद ने कहा कि मामले को सुलझाने के लिए दोनों सरकारें मिलकर काम करती रही हैं। इससे दोनों देशों के बीच अच्छे सम्बंधों का पता चलता है। नार्वे की एक अदालत ने सोमवार को को दोनों बच्चे उनके चाचा को सौंप दिए थे। इसके साथ ही महीनों से चला आ रहा संरक्षण विवाद समाप्त हो गया। बच्चों की वापसी के लिए भारत ने नार्वे पर राजनयिक दबाव बनाया था। विदेश मंत्री एसएम कृष्णा बच्चों की भारत वापसी के लिए पहले ही नार्वे का धन्यवाद व्यक्त कर चुके हैं। यहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दोनों बच्चों की अगवानी विदेश मंत्री परणीत कौर ने की। कृष्णा ने कहा कि वे भारत के हैं। वे भारतीय नागरिक हैं। मुझे विश्वास है कि उनके चाचा भारत में पारिवारिक माहौल में उनकी देखभाल करेंगे।

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स्कूली पुस्तक में पीओके आजाद कश्मीर

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के कुछ स्कूलों में कक्षा तीन की पुस्तक में पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को आजाद कश्मीर बताए जाने पर गहरी आपत्ति जताते हुए भाजपा ने मंगलवार को कहा कि सरकार को इस मामले में फौरन स्पष्टीकरण देना चाहिए और विवादास्पद पुस्तक को जब्त कर लेना चाहिए। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा के प्रभात झा ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि सैनिक स्कूल की पुस्तक में पीओके को आजाद कश्मीर बताया जा रहा है। इसके अलावा गिलगिट और पीओके के उत्तरी भाग को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। उन्होंने कहा कि भारत की संसद सहित पूरा देश यह मानता है कि पीओके भारत का अविभाज्य अंग है। झा ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस पूरे मामले में क्या किया। ऐसी पुस्तक को छापने के लिए प्रकाशक को अनुमति किसने दी। उन्होंने कहा कि सरकार को जांच करके इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाना चाहिए।

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पटाखों में विस्फोट, आठ के मरने की आशंका

शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले के काठ कस्बे में मंगलवार को पटाखों की दुकान में हुए विस्फोट से आठ लोगों के मरने की आशंका है। घटनास्थल से पांच शव निकाले जा चुके हैं कई अभी भी मलबे में दबे हैं।
राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक जगमोहन यादव के अनुसार काठ कस्बे में पटाखों की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग बगल की जूते और कपड़े की दुकान में फैल गई। तीनों दुकानों की छत एक ही है और आग से छत गिर गई। यादव के अनुसार पांच शव निकाले जा चुके हैं। राहत तथा बचाव कार्य चल रहा है मलबे में कुछ और लोग दबे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने मरने वालों की संख्या आठ बताई है। इस हादसे में पांच लोग घायल हुए हैं जिन्हे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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इतालवी जहाज का मामला, भाजपा ने रावल को हटाने की मांग की

नई दिल्ली। इतालवी पोत के सुरक्षाकर्मियों की गोलीबारी में दो भारतीय मछुआरों के मारे जाने के मुद्दे पर केंद्र तथा राज्य सरकार के रूख के विपरीत अदालत में दिए गए बयान के लिए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) की कड़ी भर्त्सना करते हुए भाजपा ने मंगलवार को राज्यसभा में उन्हें इस पद से तुरंत हटाए जाने की मांग की। शून्यकाल में भाजपा के बलवीर पुंज ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि 15 फरवरी को इतालवी पोत के सुरक्षाकर्मियों द्वारा चलाई गई गोलियों से दो भारतीय मछुआरों की मौत हो गई थी। भारत सरकार ने एक प्रभुतासंपन्न राष्ट्र की तरह व्यवहार करते हुए इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया और दोनों विदेशी सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर केंद्र सरकार, केरल सरकार और आम जनता का मानना है कि चूंकि यह मामला भारतीय जल सीमा में हुआ इसलिए भारतीय कानूनों के अनुसार ही कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस रूख के विपरीत एएसजी हरिन रावल ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह घटना भारतीय जलक्षेत्र में नहीं हुई थी और केंद्र सरकार को इसमें प्राथमिकी दर्ज कराने का भी अधिकार नहीं है। पुंज ने कहा कि जहाजरानी मंत्री जीके वासन ने एएसजी के इस दावे को गलत बताते हुए कहा था कि घटना के समय पोत भारतीय सीमा में था। विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने भी कहा था कि उन्हें नहीं मालूम कि एएसजी ने यह बयान कैसे दिया।

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बाजार से निर्धारित होगी डीजल की कीमत, सरकार ने दी सहमति

नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने डीजल की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित करने पर सिद्धांतत: सहमति दे दी है लेकिन अभी रसोई गैस की कीमतों को पूर्णत: नियंत्रण मुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यसभा में एनके सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीना ने कहा कि सरकार ने सिद्धांत रूप में डीजल की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित करने की सहमति दे दी है लेकिन अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी और घरेलू स्थितियों के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार डीजल की खुदरा ब्रिकी कीमतों को ठीक करना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रसोई गैस की कीमतों को पूर्णत: नियंत्रण मुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री एस जयपाल रेड्डी ने हालांकि इसकी पुष्टि या खंडन करने से इंकार किया। रेड्डी ने संसद भवन परिसर में कहा कि मुझे इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। गौरतलब है कि सरकार पेट्रोल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त कर चुकी है और इसकी कीमतें बाजार से तय होती हैं। वामदल समेत कुछ दल पेट्रोलियम पदार्थो की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने का जोरदार विरोध कर रहे हैं। बहरहाल, मीना ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि 2012-13 में तेल सब्सिडी के लिए 43,580 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण तेल कंपनियों को क्षतिपूर्ण के लिए 40 हजार करोड़ रुपए और अन्य सब्सिडी के लिए 3,580 करोड़ रुपए शामिल हैं।

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सुचारू रूप से जारी है 71 घंटों की उल्टी गिनती : इसरो

चेन्नई। भारत के राडार इमेजिंग उपग्रह रिसैट एक को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए उसे ले जाने वाले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर ‘सुचारू’ रूप से जारी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एक अधिकारी ने बताया कि 71 घंटों की उल्टी गिनती सोमवार को 6:47 बजे सुबह शुरू हुई और यह सुचारू रूप से जारी है। इसे पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाला सबसे भारी उपग्रह बताया जा रहा है । रिसैट एक का वजन 1,858 किलोग्राम है । अधिकारी ने कहा कि गुरूवार को 5:47 बजे सुबह होने वाले निर्धारित प्रक्षेपण के लिए सब कुछ योजनानुसार हो रहा है । ऐसा तीसरी बार है कि जब इसरो पीएसएलवी - एक्सएल (अतिरिक्त बड़ा) रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। पहली बार इसका उपयोग अक्टूबर 2008 में चंद्रयान एक के वक्त हुआ जबकि दूसरी बार जुलाई 2011 में जीसैट 12 को प्रक्षेपित करते वक्त। रिसैट एक की कीमत , इसके विकास सहित, 378 करोड़ रुपए है जबकि 120 करोड़ रुपए पीएसएलवी सी 19 रॉकेट के निर्माण में खर्च किया गया है। इस तरह इस अभियान पर आया कुल खर्च 498 करोड़ रुपए है। पीएसएलवी रिसैट एक को 536 किलोमीटर की उंचाई पर कक्षा में प्रक्षेपित करेगा।

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मृत्युदंड पाए कैदी ने किया समर्पण

इस्लामाबाद। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के एक जेल पर तालिबानी आतंकियों के हमले के बाद वहां से भागे सैकड़ों कैदियों के साथ फरार होने वाले मौत की सजा प्राप्त एक कैदी ने इस उम्मीद के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है कि इस व्यवहार से उसे कुछ रियायत मिलेगी। खैबर-पख्तूनवा प्रांत के बन्नू में जेल तोड़ने की घटना के एक सप्ताह के बाद 47 वर्षीय मोहम्मद हनीफ ने इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन में आकर समर्पण कर दिया। उसके इस व्यवहार से खोसर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी भौंचक्के रह गए। हनीफ ने मीडिया से कहा कि यदि मैं खुद ही नहीं लौटता तो मैं जिंदगी भर भागता रहता, जो बिल्कुल आसान नहीं है। टेलीविजन दृश्यों में हनीफ पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों और संवाददाताओं के साथ गुफ्तगू करता हुआ दिख रहा है। उसने इस्लामाबाद हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपनी याचिका पर पुनर्विचार करने को कहा है। इस्लामाबाद के निकट टरनोल की अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। वर्ष 2002 में टरनोल की पुलिस ने हनीफ को एक किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा था। मुकदमे के बाद 2005 में एक अदालत ने उसे मौत की सजा दी।

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लीबिया में कबायली संघर्ष में पांच की मौत

त्रिपोली। लीबिया के दक्षिण में स्थित कुफ्र शहर में पिछले तीन दिनों में प्रतिद्वंद्वी कबायलियों के बीच संघर्ष में पांच लोग मारे गए हैं। यह शहर चाड की सीमा से लगा हुआ है। एक डॉक्टर ताहेर अबू बकर अल तबुअबी ने बताया कि यह संघर्ष तब छिड़ा जब अफ्रीकी तबू जनजाति का शक्तिशाली अरब जनजाति अल जाविया के साथ टकराव हुआ। शनिवार को तबू जनजाति के एक व्यक्ति की मौत के बाद यह संघर्ष हुआ। दोनों कबीले के बीच संघर्ष में फरवरी महीने में100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तबू नेताओं ने अपने लोगों की रक्षा के लिए अपना राज्य घोषित करने की चेतावनी दी थी। तबू और अन्य अफ्रीकी जनजाति दक्षिण लीबिया की मूल निवासी हैं। मुअम्मर कज्जाफी के शासनकाल में तबू लोगों का काफी दमन हुआ। लीबिया के अधिकारियों ने विवाद के निपटारे और मामले की छानबीन के लिए सोमवार को वहां एक दल भेजा।

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कोयला खदान दुर्घटना में नौ की मौत, 16 घायल

बीजिंग। चीन के उत्तरी इनर मंगोलिया स्वायत्तशासी प्रांत में एक कोयला खदान में हुई दुर्घटना में नौ खनिक मारे गए और 16 अन्य घायल हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन के प्रवक्ता ने बताया कि बयानूर शहर के उरद स्थित शिग्या कोयला खदान से आठ घंटे तक चले बचाव कार्य के बाद पांच खनिकों के शव बरामद किए जा चुके हैं। सोमवार तड़के इस खदान में एक विस्फोट हुआ जिसमें चार खनिक मौके पर ही मारे गए। प्रवक्ता ने बताया कि इन चार खनिकों के अलावा पांच अन्य खनिकों के शव बरामद हो चुके हैं। चार गंभीर रूप से घायलों समेत करीब 16 खनिकों का स्थानीय अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। साल भर में करीब तीन लाख टन कोयले का खनन करने वाली यह खदान लाइसेंसशुदा थी। खदान में विस्फोट के कारण की पड़ताल की जा रही है।

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राजग भी सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने जाने के पक्ष में

नई दिल्ली। देश के अगले राष्ट्रपति को लेकर किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सत्ताधारी दल कांग्रेस एक दिन पूर्व ही आम सहमति की बात कर चुका है। मंगलवार को भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश का अगला राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने जाने का पक्ष लिया है। संसद भवन परिसर में राजग संयोजक एवं जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने संवाददाताओं से कहा कि इस विषय पर चर्चा होने के बाद ही कुछ कहना ठीक होगा। उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए किसी नाम पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि हम किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि सभी राजनीतिक दलों को सर्व सम्मति से राष्ट्रपति चुनना चाहिए। दूसरी ओर, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का समर्थन करेगी। बसपा प्रमुख मायावती का कहना है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर कुछ प्रमुख नाम सामने आने के बाद ही पार्टी इस बारे में किसी को समर्थन देने के बारे में कोई फैसला करेगी। सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव राष्ट्रपति पद के लिए एपीजे अब्दुल कलाम के नाम का समर्थन कर चुके हैं।

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मुलायम ने लगाया कलाम पर विराम

नई दिल्ली। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने एपीजे अब्दुल कलाम के समर्थन की बात करने वाले अपनी पार्टी के शाहिद सिद्दीकी की बात का खंडन किया तो राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी का नाम आगे बढ़ाया। मुलायम ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि इस विषय पर पार्टी फैसला करेगी। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अभी काफी समय है तब जल्दबाजी क्यों करना। यह पूछे जाने पर कि उनकी पार्टी के नेता सिद्दीकी ने कलाम को अगला राष्ट्रपति बनाए जाने का समर्थन किया है, मुलायम ने कहा कि यह उनकी व्यक्गित राय हो सकती है, पार्टी की राय नहीं।

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उमर अब्दुल्ला ने कहा, शशि थरूर जैसा कोई युवा राष्ट्रपति बने

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति किसी ‘युवा’ को बनाया जाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने शशि थरूर के नाम का समर्थन किया। उन्होंने टिवट्र पर लिखा है कि हम लोगों का देश युवा है। अगर हमें ‘युवा’ राष्ट्रपति नहीं मिल सकता है तो ‘युवा’ उपराष्ट्रपति कैसा रहेगा। एक अनुयायी द्वारा युवा के बारे में पूछे जाने पर उमर ने कहा कि उस प्रत्याशी की उम्र लगभग 50 साल के करीब होना चाहिए।

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लालू ने किया हामिद अंसारी का समर्थन

नई दिल्ली। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का समर्थन करेगी। लालू ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। वह राष्ट्रपति पद के लिए बेहतर उम्मीदवार हैं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर उनकी पार्टी के रुख के बारे में पूछे जाने पर राजद प्रमुख ने कहा कि कलाम एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब अंसारी को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वह योग्य व्यक्ति हैं और राज्यसभा में उनका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ है।

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संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आने पर ही फैसला : मायावती

नई दिल्ली। तमाम अटकलों के बीच बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद ही उनकी पार्टी इस विषय पर कोई निर्णय करेगी। उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा की पराजय के बाद राज्यसभा के लिए चुनी गई मायावती मंगलवार को बजट सत्र के दूसरे भाग में हिस्सा लेने संसद पहुंची। संसद भवन परिसर में मायावती ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी संसद में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना को आगे लेकर चलेगी। यह पूछे जाने पर कि क्या वह किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाये जाने का समर्थन करेगी, बसपा प्रमुख ने कहा कि इस पद के लिए अभी संभावित लोगों के नाम सामने नहीं आए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद ही उनकी पार्टी इस विषय पर कोई निर्णय करेगी, किसे समर्थन देना है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का उत्तराधिकारी तलाशने के लिए जून में चुनाव होने जा रहा है। इस पद के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 24 मई है।

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उसी का समर्थन करेंगे, जिस पर सबसे अधिक सहमति : माकपा

नई दिल्ली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मंगलवार को कहा कि वह राष्ट्रपति चुनाव में उसी उम्मीदवार का समर्थन करेगी, जिसके बारे में सबसे अधिक सहमति होगी। पार्टी ने कांग्रेस से इस बारे में आम सहमति कायम करने के लिए तत्काल बातचीत शुरू करने के लिए कहा। माकपा के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने प्रतिभा पाटिल के उत्तराधिकारी के रूप में किसी का नाम लेने से इंकार किया और न ही उन्होंने यह बताया कि राष्ट्रपति राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए या गैर राजनीतिक। उन्होंने हालांकि कहा कि माकपा राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए निश्चित तौर पर सुझाव देगी लेकिन हम उचित समय आने पर ऐसा करेंगे, जब सलाह मशविरे की प्रक्रिया शुरू करेगी। यह पूछने पर कि क्या माकपा प्रणव मुखर्जी या हामिद अंसारी जैसे नामों का समर्थन करेगी, येचुरी ने कहा कि किसी के लिए कोई आपत्ति क्यों करे या फिर आपत्ति क्यों न करे। इस बारे में चर्चा में देरी कर सत्ताधारी पार्टी अटकलों को हवा दे रही है। यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि वाम दलों ने जब एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ इंडियन नेशनल आर्मी की कैप्टन लक्ष्मी सहगल को उम्मीदवार बनाया था तो आम सहमति बनाने की कोशिश की थी।

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राठौड़ अदालत में पेश, मामला सुनवाई के लिए डीजे कोर्ट को भेजा
अदालत ने आरोप माने लेकिन पुख्ता सबूत नहीं

जयपुर। दारा सिंह उर्फ दारिया मुठभेड़ मामले में आरोपी भाजपा विधायक राजेन्द्र सिंह सिंह राठौड़ को मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया। मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया। सीबीआई की अदालत ने यह मामला सुनवाई के लिए अब जिला अदालत को रैफर कर दिया है। राठौड़ की पेशी को देखते हुए अदालत परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिला अदालत परिसर में अतिरिक्त जाप्ता लगाने के साथ ही सीबीआई व आईबी के अघिकारी भी तैनात किए गए थे। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की ओर से पेश किए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने भाजपा विधायक राजेंद्र राठौड़ को आरोपी माना है लेकिन पूरक आरोपपत्र में कुछ खामियां भी बताई हैं। इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से कराने के लिए मामला रैफर कर दिया गया है। गौरतलब है कि दारासिंह उर्फ दारिया फर्जी मुठभेड़ प्रकरण में भाजपा विधायक राठौड़ पिछली 5 अप्रैल से जयपुर सेंट्रल जेल में हैं। दारिया एनकाउंटर मामले में राठौड़ की गिरफ्तारी के बाद एडीजे कोर्ट ने सीबीआई से और सबूत पेश करने को कहा था। सीबीआई के सबूतों के आधार पर मंगलवार को सुनवाई हुई। बहस के दौरान राठौड़ के वकील ने जहां सीबीआई के पास सबूत नहीं होने व राजनीतिक साजिश के तहत मामले में जबरदस्ती फंसाने के आधार पर प्रसंज्ञान का विरोध किया वहीं सीबीआई ने टेलीफोनिक सबूत व अन्य पारिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर राठौड़ के खिलाफ प्रसंज्ञान लेने की गुहार की।

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जाहिदा का आरोप, तलाक के लिए शौहर पर दबाव डाल रही भाजपा

इंदौर। आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद के हत्याकांड की कथित प्रमुख षड्यंत्रकारी जाहिदा परवेज ने मंगलवार को आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी उसके शौहर पर उससे तलाक के लिए दबाव डाल रही है। जाहिदा ने यह आरोप तब लगाया, जब उसे विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) डॉ. शुभ्रा सिंह की अदालत में नियमित पेशी के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायालय परिसर से बाहर ले जाया जा रहा था। मीडिया के एक तबके में हाल ही खबरेंआई थीं कि भोपाल की इस इंटीरियर डिजाइनर को उसका शौहर असद परवेज तलाक देने जा रहा है। इन खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जाहिदा ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि उसके शौहर का यह रु ख भाजपा के दबाव का नतीजा है। आरटीआई कार्यकर्ता के हत्याकांड की कथित प्रमुख षड़यंत्रकारी भोपाल (मध्य) के भाजपा विधायक ध्रुवनारायण सिंह पर आरोप लगा चुकी है कि वह हाई प्रोफाइल मामले के ‘मास्टरमाइंड’ हैं, मगर आज जब उससे पूछा गया कि इस वारदात को अंजाम दिए जाने के पीछे क्या मकसद था तो उसने चुप्पी साध ली। जाहिदा पर आरोप है कि उसने शहला की हत्या की साजिश कथित रूप से सौतिया डाह के चलते रची, क्योंकि आरटीआई कार्यकर्ता की नजदीकियां भाजपा विधायक से बढ़ती जा रही थीं। भोपाल की इंटीरियर डिजाइनर से सीबीआई के एक वरिष्ठ अफसर ने 20 अप्रेल को इंदौर के जिला जेल में पूछताछ की थी, जहां वह न्यायिक हिरासत के तहत बंद है। जाहिदा ने इस पूछताछ को ‘कोरी औपचारिकता’ करार दिया। पिछले दिनों जेल में दूसरी महिला कैदियों के दुर्व्यवहार का आरोप लगा चुकी विचाराधीन बंदी ने एक सवाल पर बताया कि फिलहाल कारागार में उसे परेशान नहीं किया जा रहा है। अदालत परिसर में मीडिया के सामने बयान देने के वक्त जाहिदा के साथ उसकी राजदार सहेली सबा फारु की भी थी, जो मामले के पांच आरोपियों में शामिल है। सबा ने शहला हत्याकांड के मकसद के बारे में पूछे जाने पर दो टूक कहा कि इस सवाल का जवाब ध्रुवनारायण सिंह ही दे पाएंगे। चूंकि यह हत्या हमने नहीं कराई, इसलिए हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस बीच, जाहिदा और सबा की वकील नफीसा खान ने संवाददाताओं को बताया कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) ने उनकी दोनों पक्षकार समेत मामले के सभी पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि सात मई तक बढ़ा दी है। नफीसा ने कहा कि अदालत में पेशी के दौरान जाहिदा ने मुझसे कहा कि वह मुझे अकेले में कुछ बताना चाहती है। लिहाजा मैं अपनी पक्षकार से मुलाकात के लिए जेल प्रशासन को आवेदन दूंगी। शहला हत्याकांड के अन्य तीन आरोपियोें में कातिलों का इंतजाम करने का मुलजिम साकिब अली उर्फ ‘डेंजर’, कथित ‘सुपारी किलर’ इरफान और भाड़े का संदिग्ध हत्यारा ताबिश खान शामिल हैं।

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अमेरिका ने किया मिसाइल मामले में भारत के प्रयास का समर्थन

वाशिंगटन। अमेरिका मिसाइल मामले में चीन के साथ अंतर पाटने के भारत के प्रयास का समर्थन करता है। इस मामले में भारत की प्रगति से उसे कोई समस्या नहीं है। अमेरिकी शोध संस्था हेरिटेज फांउडेशन की लीसा कुर्तिस तथा बेकर स्प्रिंग ने कहा कि परमाणु हथियार ढोने में सक्षम अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर भारत ने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी चीन के खिलाफ परमाणु प्रतिरोधक क्षमता हासिल की है। कुर्तिस और स्प्रिंग ने ब्लाग में लिखा है कि भारत के हाल में किए गए मिसाइल परीक्षण की अमेरिका द्वारा आलोचना नहीं करना बताता है कि अमेरिका को परमाणु तथा मिसाइल के क्षेत्र में भारत की प्रगति से कोई समस्या नहीं है। साथ ही वह चीन से मिलने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की जरूरतों को समझता है। अग्नि-5 लगभग 5,000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। मिसाइल विकास कार्यक्रम में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अग्नि-5 के अगले दो से तीन साल में पूरी तरह परिचालन में आने की संभावना है। मिसाइल परीक्षण पर अमेरिकी विदेश विभाग ने केवल इतना कहा कि परमाणु हथियारों से संपन्न सभी देशों को संयंम बरतना चाहिए। हालांकि विभाग ने यह भी कहा कि भारत का परमाणु अप्रसार के मामले में रिकार्ड बेहतर है।

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संसद ने दी वैज्ञानिकों को बधाई

नई दिल्ली। संसद ने अग्नि-पांच मिसाइल के सफल प्रक्षेपण पर मंगलवार को वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई दी। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सतह से सतह पर 5000 किलोमीटर दूरी तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम अग्नि पांच मिसाइल के सफल परीक्षण का उल्लेख किया और इसे भारत के मिसाइल प्रौद्योगिकी और सैनिक प्रतिरोधक क्षमता की दिशा में एक प्रमुख कदम बताया। सदस्यों द्वारा मेजों की जोरदार थप-थपहाट के बीच उन्होंने कहा कि इस प्रक्षेपण से भारत उन देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है। उधर राज्यसभा में सभापति हामिद अंसारी ने कहा कि पूरे सदन की ओर से, मैं अग्नि-5 परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। ओडिशा के तट पर व्हीलर द्वीप से 12 अप्रैल को अग्नि-5 प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया गया था। अंसारी ने कहा इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय निश्चित रूप से हमारे वैज्ञानिक समुदाय, खास कर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के वैज्ञानिकों को जाता है।

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फिनलैंड के संसदीय दल ने देखी संसद की कार्यवाही

नई दिल्ली। फिनलैंड के संसदीय दल ने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही देखी। यह दल फिनलैंड की संसद के स्पीकर ऐरो हीनालुआमा की अगुवाई में सोमवार को भारत के दौरे पर आया। मंगलवार को यह दल संसद आया और दोनों सदनों की कार्यवाही देखी। लोकसभा में अध्यक्ष मीरा कुमार ने और राज्यसभा में सभापति हामिद अंसारी ने इस दल का स्वागत किया और भारत तथा फिनलैंड के मैत्री संबंधों का जिक्र करते हुए उम्मीद जताई कि संसदीय दल की इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते और अधिक गहरे तथा मजबूत होंगे। इस दल को दोनों सदनों में शुभकामनाएं दी गर्इं। मंगलवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदस्यों को फिनलैण्ड के संसदीय शिष्टमंडल के विशेष दीर्घा में मौजूदगी की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने सदन को दो पूर्व सदस्यों दिनेश प्रताप सिंह और एनकेपी साल्वे के निधन की जानकारी दी। सदस्यों ने कुछ पल मौन रहकर दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी। भाजपा, वामदल, अकाली दल, शिवेसना समेत कई अन्य दलों के सदस्य संसद में आंध्रप्रदेश के कांग्रेस सदस्यों के हंगामे का विरोध करते दिखे और प्रश्नकाल चलने देने की मांग करते रहे। आंध्रप्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के कांग्रेस सदस्यों ने बाद में संसद भवन परिसर के मुख्य द्वार पर धरना दिया और पृथक तेलंगाना राज्य के गठन की मांग की। सदस्यों का कहना था कि तेलंगाना लोगों की मांग है जबकि एकीकृत आंध्रप्रदेश नेताओं की पसंद।

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इकलौते हमलावर की रणनीति अपना रहा है अलकायदा

ओटावा। आतंकवादी संगठन अलकायदा दुनिया भर में खुफिया एजेंसियों की बढ़ी सतर्कता के चलते अब समूह के बजाय अकेले आतंकी से ही हिंसक वारदात को अंजाम देने की रणनीति अपना रहा है। कनाडा की खुफिया सेवा के प्रमुख रिचर्ड फैडेन ने सोमवार को सीनेट की आतंकवदरोधी समिति के समक्ष इसका खुलासा करते हुए कहा कि अलकायदा की इस बदली हुई रणनीति की वजह से आतंकी की शिनाख्त कर पाना खासा मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि अलकायदा ने बदले अंतर्राष्टñीय हालात में बड़ी वारदात को अंजाम दे पाने की मुश्किलों को देखते हुए यह रणनीति अपनाई है। फैडेन ने कहा कि अलकायदा अब इकलौते आतंकी को ही किसी मिशन की जिम्मेदारी देने लगा है। लेकिन इससे खुफिया विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि किसी अकेले व्यक्ति के आतंकी इरादों का पता लगा पाना बहुत कठिन है। जब कोई व्यक्ति किसी से बात ही नहीं करता है तो उसके आतंकी होने के बारे में आप तभी जान सकते हैं जब आपकी किस्मत अच्छी हो या फिर वे एकाध जगह कोई गलती कर जाएं। हालांकि अलकायदा की इस रणनीति की काट खोजने में कनाडा के अलावा अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और आस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसियां मिलकर लगी हुई हैं। इनकी कोशिश अकेले ही वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों के बारे में बेहतर समझ पैदा करने और उनके तौर-तरीकों के बारे में जानने की है। इसके अलावा इंटरनेट पर भी बारीक नजर रखने की जरूरत है। इसके बावजूद फैडेन को आशंका है कि आने वाले समय में इस तरह के आतंकी हमले बढ़ सकते हैं। उन्होंने सीनेट की समिति को बताया कि अमेरिका, ब्रिटेन और आॅस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसियों को भी यह डर सता रहा है। लेकिन सतर्कता बरतने से इस खतरे को कम किया जा सकता है।

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सास और बहू ने साथ-साथ परीक्षा दी

कोटद्वार। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, इसी बात को चरितार्थ करते हुए उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बीरोखाल के गांव ककरोडा की एक सास और बहू ने एक साथ परीक्षा दी। सास ने कक्षा तीन की परीक्षा दी, जबकि बहू ने कक्षा आठ की परीक्षा दी। गैर सरकारी संगठन महिला सामाख्या द्वारा संचालित ओपन बोर्ड की परीक्षा में ककरोडा गांव की 65 वर्षीय बुजुर्ग सास बिछा ने कक्षा तीन की परीक्षा दी और उसे उम्मीद है कि वह कम से कम कक्षा तीन तो उतीर्ण हो ही जाएगी, जबकि उसकी बहू मीना ने कक्षा आठ उत्तीर्ण होने की ललक में अपनी सास के साथ ही परीक्षा दी। हालांकि अभी तक दोनों के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं। संगठन की जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रीति थपलियाल ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागृति पैदा करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में अत्यधिक उत्साह से महिलाएं भाग ले रही हैं। इसी का परिणाम है कि सास और बहू ने बड़ी ही तन्मयता के साथ अपनी-अपनी कक्षाओं की परीक्षाएं दी। उन्होंने कहा कि अन्य महिलाओं ने भी आगे होने वाली परीक्षाओं के लिए अपने पंजीकरण अभी से करा लिए हैं।

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राजस्थान को पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए एक करोड़ रुपए का पुरस्कार
दौसा जिले की सैंथल ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार और पांच विषयों को पूर्णरूपेण पंचायती राज संस्था को हस्तांतरित करने संबंधी लिए गए ऐतिहासिक निर्णय पर केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को एक करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने दिल्ली में विज्ञान भवन में मंगलवार को तीसरे पंचायती राज दिवस पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय जनजाति मामलों एवं पंचायती राज मंत्री वी. किशोर चंद्र देव एवं ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश से यह पुरस्कार प्राप्त किया। इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए दौसा जिले की सैंथल ग्राम पंचायत की सरपंच विमला देवी मीणा को गौरव ग्राम सभा पुरस्कार-2012 से सम्मानित किया गया। पुरस्कार स्वरूप उन्हें पांच लाख रुपए नगद दिए गए, जो पंचायत के विकास में खर्च की जाएंगे। इस एक दिवसीय सम्मेलन में अन्य 170 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को पंचायत सशक्तीकरण उत्तरदायित्व पहल योजना के तहत उल्लेखनीय कार्यों के लिए पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार प्रदान किए गए। सम्मेलन के दौरान पांच अलग-अलग समूहों के प्रतिनिधियों द्वारा की गई चर्चा में राज्य के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इसमें ग्रामसभा और लोगों की भागीदारी, तीन एफ-फंड, फंक्शन एंड फंकशनरीज यानि कोष, कार्य और कार्यकता, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, कृषि, ग्रामीण विकास और आजीविका तथा वन क्षेत्र/प्राकृतिक संसाधनों के उत्पाद विषयों पर चर्चा शामिल है। उल्लेखनीय है कि 1992 में हुए संविधान के 73वें संशोधन जो 24 अप्रेल, 1993 को प्रभाव में आया के अनुसार पंचायती राज को ग्राम, इसके मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों का संस्थागत रूप दिया गया है। इसलिए यह दिन राजनीतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण कर उन्हें जमीनी स्तर पर पहुंचाने के एक ऐतिहासिक पलों में से है। इसी के अनुरूप सरकार ने राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर 24 अप्रेल को राष्टñीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और पंचायती राज मंत्रालय हर साल 24 अप्रेल को इस अवसर पर सम्मेलन आयोजित करता है। इस सम्मेलन में प्रदेश की ओर से जिला परिषद जयपुर के हजारी लाल नागर, पाली के खुशवीर सिंह, बांसवाड़ा की रेशम मालवीया, नागौर की बिंदू चौधरी, चूरू की कौशल्या पूनिया, सीकर की रीटा सिंह, डूंगरपुर के भगवती लाल रोत और दौसा के अजीत सिंह सहित कुल 8 जिला प्रमुख, 15 प्रधान और 22 सरपंच भाग ले रहे हैं।

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मछुआरों के कानूनी उत्तराधिकारियों ने हलफनामे, गवाही वापस ली

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने दो इतालवी नौसैनिकों की गोली से मारे गए दो भारतीय मछुआरों के कानूनी उत्तराधिकारियों को मंगलवार को हलफनामे और गवाही वापस लेने की अनुमति दे दी। इटली ने अपने नौसैनिकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया था। न्यायमूर्ति पीएस गोपीनाथन ने मृतक मछुआरों के परिवारों के वकील द्वारा दायर याचिका को मंजूर कर लिया जिसमें कहा गया है कि वे इटली के अधिकारियों द्वारा एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने के मद्देनजर अपने हलफनामों और गवाही पर आगे कार्रवाई नहीं चाहते। मारे गए मछुआरे वैलेंटाइन की पत्नी डोरम्मा और मारे गए दूसरे मछुआरे अजेश बिंकी की बहनों ने याचिकाएं दायर की थीं। सूत्रों ने बताया कि इतालवी अधिकारी मुआवजा मंगलवार को पीड़ित परिवारों को देंगे। कोल्लम तट पर दो भारतीय मछुआरे जहाज ‘एनरिका लेक्सी’ पर तैनात दो इतालवी नौसैनिकों लातोर मैसिमिलयानो और साल्वातोर गिरोन की कथित गोलीबारी में मारे गए थे। इन नौसैनिकों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और वे 19 फरवरी से तिरुवनंतपुरम की सेंट्रल जेल में बंद हैं। जहाज दो महीने से कोच्चि तट पर खड़ा है।

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‘द डर्टी पिक्चर’ से ‘जन्नत 2’ को मिला सबक

मुंबई। बोल्ड विषय के कारण फिल्म ‘द डर्टी पिक्चर’ के टीवी प्रसारण में उत्पन्न अड़ंगे से ‘जन्नत 2’ के निर्माताओं को सीख मिली है। छोटे परदे के दर्शकों को ध्यान में रखकर सुरक्षित रास्ता अख्तियार करते हुए फिल्म में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए है। कुणाल देशमुख निर्देशित इमरान हाशमी अभिनीत ‘जन्नत 2’ चार मई को रिलीज होने के लिए तैयार है। यह वर्ष 2008 में आई फिल्म ‘जन्नत’ की सीक्वल है। ‘जन्नत’ जहां क्रिकेट में सट्टे पर आधारित थी, वहीं इसके सीक्वल में हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त की कहानी है। निर्देशक कुणाल देशमुख ने एक साक्षात्कार में कहा कि शूटिंग के दौरान हमें इस बात का अहसास था कि ‘जन्नत 2’ को ‘ए’ साटिफिकेट मिलेगा। इसलिए हम जानते थे कि सेंसर बोर्ड खास किस्म की भाषा और लिप-लॉक किसिंग जैसी सीन की अनुमति नहीं देगा। इसलिए हमने फिल्म के उस हिस्से के लिए वैकल्पिक दृश्यों की शूटिंग की। उन्होंने कहा कि एक फिल्मकार के तौर पर मैं प्रसारण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों से बिल्कुल अवगत हूं। इसलिए हमने वैकल्पिक रु प से शूटिंग की। अंतरंगता के दृश्य हैं लेकिन लिपलॉक या सेंसर बोर्ड को आपत्तिजनक लगने वाला कोई दृश्य नहीं है। ‘जन्नत 2’ में इमरान एक हथियार डीलर की भूमिका में दिखेंगे। इस फिल्म से मॉडल एशा गुप्ता बॉलीवुड में दस्तक देने वाली हैं।

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फिर से निर्देशन करेंगी किरण राव

मुंबई। ‘धोबी घाट’ से प्रशंसकों और आलोचकों की नजरों में खरी उतर चुकी किरण राव एक बार फिर से निर्देशन में हाथ आजमाने को तैयार हैं। सीआईआई सम्मेलन से इतर किरण ने यहां कहा कि मैं कुछ लिखने जा रही हूं। मैं इस पर काम कर रही हूं। मां का दायित्व भी निभा रही हूं। मुझे उम्मीद है कि काम के लिए समय निकाल लूंगी और कुछ नया लिखूंगी। वह कहती हैं कि मैंने अभी तक कुछ लिखना शुरू नहीं किया है इसलिए जब कुछ कहना होगा, जरूर कहूंगी। अपने पति आमिर खान के ‘सत्यमेव जयते’ के जरिए टीवी पर दस्तक देने के बारे में वह कहती हैं कि गानों के बारे में बात करना काफी अच्छा लगता है। इसकी शूटिंग के लिए वह पूरे देश गए जो काफी रोमांचकारी था। वास्तव में इस शो का हिस्सा नहीं होकर मैं उदास थी। आमिर के लिए यह काफी अच्छी यात्रा रही। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसे पसंद करेगा। किरण का कहना है कि शो के कारण आमिर दिन-रात एक किए हुए थे जिसके कारण काफी व्यस्तता भरा समय था।

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वापसी को तैयार हैं नंदिता दास

मुंबई। मातृत्व अवकाश के बाद अभिनेत्री नंदिता दास एक बार फिर फिल्मों में दिखेंगी। इस साल नंदिता एक तमिल और एक हिन्दी फिल्म में काम करने के साथ रूपहले पर्दे पर वापसी करेंगी। नंदिता आखिरी बार 2011 में आयी फिल्म निर्देशक ओनिर की फिल्म ‘आई एम’ में दिखी थीं। नंदिता निर्देशक सीनू रामास्वामी के निर्देशन में बनने वाली एक तमिल फिल्म में काम करेंगी। साथ ही वह नवोदित निर्देशक देवाशीष मखीजा की हिन्दी फिल्म में भी नजर आएंगी। सीआईआई के एक कार्यक्रम के दौरान बात करते हुए नंदिता ने कहा कि मैं मई में दो फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दूंगी। अपने बच्चे के जन्म के बाद मैं पहली बार फिल्मों में नजर आऊंगी। इन दोनों ही फिल्मों की कहानी मजेदार है। लेकिन इनमें गाने नहीं हैं। नंदिता ने कहा कि तमिल फिल्म मछुआरा समुदाय पर आधारित है। इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे ये मछुआरे समुद्र में भटक कर सीमा पार चले जाते हैं, पकड़े जाते हैं, उन पर गोलीबारी की जाती है। वहीं हिन्दी फिल्म माओवादियों के बारे में है। इसमें गांव के लोगों के संघर्ष की दास्तान है। फिल्म सीआरपीएफ और माओवादियों के संघर्ष के बारे में है। ये दोनों ही समकालीन विषयों पर आधारित प्रासंगिक फिल्में हैं। मैं इन से जुड़कर खुश हूं। 42 वर्षीय अभिनेत्री इन फिल्मों की शूटिंग अगले महीने से करनी शुरू कर देंगी। वर्ष 2008 में नंदिता फिल्म ‘फिराक’ से निर्देशक बनी थीं। अपनी निर्देशन सम्बंधी योजनाओं के बारे में बात करते हुए नंदिता ने कहा कि मैं दोबारा फिल्म निर्देशित करना चाहती हूं, मुझे अच्छी कहानी की तलाश है।

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टाटा इंडिया सम्मेलन में भारत की विश्व अर्थव्यवस्था में भूमिका पर होगी चर्चा

वाशिंगटन। अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल आॅफ बिजनेस में आयोजित आठवें वार्षिक टाटा इंडिया लीडरशीप समिट में भारत के प्रमुख वैश्विक शक्ति के तौर पर उभरने और विश्व अर्थव्यवस्था में उसके योगदान के बारे में मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। सम्मेलन का आयोजन इस महीने के अंत में होने वाला है। इस सम्मेलन में उद्योग जगत की शीर्ष हस्तियों, सरकारी अधिकारियों और शिक्षा से जुड़े हुए लोग शिरकत करेंगे और भारत के विश्व शक्ति के तौर पर उभरने और वह अगले दशक में विश्व मंच पर अपने आप को कैसे स्थापित करेगा जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी और शिकागो ग्लोबल काउंसिल आॅन ग्लोबल अफेयर्स के अध्यक्ष मार्शल बुटन ‘इंडियाज न्यू सीट एट द वर्ल्ड टेबल’ विषय पर अपना विचार रखेंगे। इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजीस के अध्यक्ष और मुख्य संचालन अधिकारी वारेन हैरिस, टाटा स्टील इंटरनेशनल अमेरिकाज के निदेशक क्रिस्टोफर मैकार्थी भी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। हैरिस ने कहा कि भारत के विश्व शक्ति के तौर पर उभरने से अमेरिका और विश्वभर में विशाल अवसरों के द्वार खुलेंगे।

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भारतीय अमेरिकी व्यापारिक शिखर वार्ता को राइस, पित्रोदा करेंगे संबोधित

पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस और भारतीय प्रधानमंत्री के सलाहकार सैम पित्रोदा भारत-अमेरिकी व्यापारिक शिखर वार्ता के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। ‘यूएस इंडिया बिजनेस समिट - वेस्ट इन सिलिकन वैली’ का आयोजन यूएस इंडिया बिजनेस कौंसिल (यूएसआईबीसी) फिक्की के साथ मिलकर कर रहा है। आयोजकों ने सोमवार को बताया कि बैठक दोनों देशों के पारस्परिक हितों को मजबूत करने और अहम क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाने का मौका देती है। शिखर वार्ता में विभिन्न वैश्विक संगठनों के प्रमख भी हिस्सा लेंगे। यूएसआईबीसी के अध्यक्ष रोन सोमर्स ने बताया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें विभिन्न देशों में अब भी कमजोर संकेत दे रही हैं। यह अमेरिका और भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वे अपनी वाणिज्यिक साझेदारी को मजबूत करें। इसके लिए अनिवार्य है कि व्यापार क्षेत्र इसमें अगुवाई करे।

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अप्लाइड साइंसेज कैंपस स्थापना के लिए बने न्यूयार्क विश्वविद्यालय समूह में आईआईटी मुंबई भी

न्यूयार्क। ब्रुकलीन में अप्लाइड साइंसेज कैंपस की स्थापना के लिए विश्व स्तर की अकादमिक संस्थाओं के एक समूह में आईआईटी मुंबई भी शामिल होगा। इसके तहत विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शहर की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूती देना है। न्यूयार्क विश्वविद्यालय को शहर के अप्लाइड साइंसेज एनवाईसी इनिशिएटिव में दूसरा विजेता घोषित किया गया था। पहले स्थान पर कार्नेल विश्वविद्यालय और टेक्नीआॅन-इस्राइल इंस्टीट्यूट आॅफ टेक्नोलॉजी रहा था, जो रुजवेल्ट द्वीप पर इंजीनियरिंग कैंपस तैयार कर रहा है। अभियान की शुरूआत करते हुए न्यूयार्क के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने शहर और अकादमिक संस्थाओं के समूह के बीच हुए इस समझौते को ऐतिहासिक बताया। एनवाईयू पॉलीटेक्नीक इंस्टीट्यूट आॅफ न्यूयार्क यूनिवर्सिटी के नेतृत्व वाले इस कंसोर्टियम या समूह में कार्नेगी मेल्लन विश्वविद्यालय, सिटी यूनिवर्सिटी आॅफ न्यूयार्क, टोरंटो विश्वविद्यालय, वारविक विश्वविद्यालय, आईआईटी मुबई के साथ ही प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी आईबीएम और सिस्को भी शामिल है। यह इंजीनियरिंग और विज्ञान में अकादमिक डिग्री प्रदान करेगी। यह केंद्र आधारभूत संरचना, तकनीकी एकीकरण, उर्जा बचत, परिवहन, लोक सुरक्षा और लोक स्वास्थ्य समेत शहर के सामने अन्य गंभीर चुनौतियों के बारे में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। एनवाईसी आर्थिक विकास निगम ने यहां एक बयान में कहा है कि एनवाईयू के सभी अकादमिक सहयोगी और एनवाईयू पॉली- कार्नेगी मेल्लन विश्वविद्यालय व आईआईटी मुंबई- ये सभी अपने बहुत अच्छे अप्लाइड साइंसेज और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए जाने जाते हैं। अनुसंधान व्यावसायीकरण के साथ ही कारोबारी तालमेल और साझेदार में भी इनका बहुत अच्छा रिकार्ड है। आईबीएम और सिस्को दोनों एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख डॉलर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। आईआईटी मुंबई के निदेशक देवांग खाखर ने एक बयान में कहा है कि बड़े शहर जिस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसके निदान के लिए यह केंद्र एक बड़ा अवसर मुहैया कराएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र से सीधे तौर पर न्यूयार्क शहर को फायदा मिलेगा और कई बडेþ शहरों की समस्याओं के निपटारे में भी इससे काफी मदद मिलेगी। शहरी अध्ययन से संबंधित इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाला हमारा संकाय इसके लिए सक्रिय रूप से भूमिका निभाएगा।

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संगीत चोरी के नुकसान की भरपाई कर रही है आईपीआरएस रॉयल्टी

कोलकाता। आज जबकि संगीत की नकली सीडी और गानों की गैरकानूनी डाउनलोडिंग से संगीत उद्योग को 12 सौ करोड़ की सालाना चपत लगती है, संगीतज्ञों ने रॉयल्टी कमाकर इस नुकसान की भरपाई का रास्ता अपनाया है। इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (आईपीआरएस) एक ऐसी कॉपीराइट संस्था है जो होटलों और डिस्को में बजने वाले संगीत पर रॉयल्टी वसूलकर सैंकड़ों गीतकारों, संगीतकारों और संगीत कंपनियों को देती है। जितनी बार इनके संगीत को व्यावसायिक उद्देश्यों से चलाया जाएगा उतनी बार उस पर रॉयल्टी देय होगी। दिवंगत संगीतकार सलिल चौधरी की पत्नी सबिता, जिन्हें पहले अपने पति के सदाबहार गीतों पर कोई रॉयल्टी नहीं मिलती थी, आज आईपीआरएस की मदद से हर साल औसतन चार लाख रूपए रॉयल्टी के तौर पर प्राप्त करती हैं। सबिता कहती हैं कि बहुत सी कंपनियां मुझे मेरे पति के गाने इस्तेमाल करने पर भी रॉयल्टी नहीं देती हैं। कलाकार अपनी रचनात्मक दुनिया में इतना खोया रहता है कि वह इन सब चीजों का लेखा-जोखा रख भी नहीं पाता। लेकिन मुझे खुशी है कि आईपीआरएस की मदद से मुझे नियमित रूप से रॉयल्टी मिल रही हैं। सबिता की ही तरह एस डी बर्मन और आर डी बर्मन के संगीत के लिए भी पिछले चार वर्षों में अब तक लगभग एक करोड़ रुपए रॉयल्टी के रूप में मिल चुका है। सिर्फ दिवंगत कलाकारों तक ही यह सीमित नहीं है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ मृणाल बंदोपाध्याय को आज अपने रॉयल्टी के चेक मिलते हैं जो कि बुढ़ापे में उनके काफी काम आ रहे हैं। आज बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार जैसे ए आर रहमान, अनु मलिक, गुलजार और बप्पी लहरी भी आईपीआरएस के सदस्य हैं। अगर इंडस्ट्री के आंकड़ों पर गौर करें तो 2010 में संगीत की बिक्री में लगभग पांच फीसदी की गिरावट आई है। वहीं डिजीटल बिक्री या फिर रॉयल्टी के जरिए राजस्व उगाही में लगभग 40 फीसदी का इजाफा हुआ है। आईपीआरएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश निगम के अनुसार संगीत की खपत में तो पचास फीसदी की वृद्धि हुई है लेकिन उससे पैसा मिलने में पचास फीसदी की गिरावट आई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज आपको नए-नए तरीके से संगीत उपलब्ध करवाया जाता है। लेकिन आईपीआरएस होटलों, रेस्तरांओं, पबों और मॉल्स आदि से रॉयल्टी वसूलकर उसे गीतकारों, संगीतज्ञों और संगीत कंपनियों में बांटती है। वह अपनी इस उगाही का तीस प्रतिशत संगीतकार को, बीस प्रतिशत गीतकार को और पचास प्रतिशत संगीत कंपनी को देती है। आईपीआरएस एफएम चैनलों और टीवी के रिएल्टी शो से भी रॉयल्टी की मांग करता रहा है। कोलकाता में आईपीआरएस के क्षेत्रीय प्रबंधक अभिषेक बसु का कहना है कि अभी भी कई व्यावसायिक संस्थान उन्हें लाइसेंस शुल्क नहीं दे रहे हैं। वह उन संस्थानों को कानूनी नोटिस भी भेज चुके हैं। अगर वे आईपीआरएस के सदस्यों के कॉपीराइट का उल्लंघन बंद नहीं करते तो उन्हें अदालत तक ले जाया जाएगा।

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एक्शन में कुछ अलग करना चाहता हूं : अनिल कपूर

मुंबई। अभिनेता अनिल कपूर को लगता है कि एक्शन उनके लिए नया नहीं है और उन्हें तो यहां तक लगता है कि उनके साथी कलाकार आज जो भी कर रहे हैं उसे वह काफी पहले कर चुके हैं। इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली एक्शन से भरपूर ड्रामा फिल्म ‘तेज’ को लेकर अनिल काफी उत्साहित हैं, 52 वर्षीय अभिनेता कहते हैं कि वह बूढ़े होने से पहले इस विधा में कुछ नया करना चाहते हैं। अनिल कहते हैं कि मैं समझता हूं कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, आप आज से दस साल पहले जो कर सकते थे आज नहीं कर सकते। समय, परिस्थिति और उम्र के साथ आपको बदलना पड़ता है और आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। आप वही करना चाहते हैं जो आपको जंचता है और जिसे करने में आप सक्षम होते हैं। दृश्यों के अनुसार खुद को ढालने के लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी होती है । फिल्म ‘तेज’ में बहुत सारे एक्शन दृश्य हैं जिनमें मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की है। अनिल कपूर फिल्म ‘तेज’, ‘शूटआउट एट वडाला’ और ‘रेस 2’ के अलावा अमेरिकन टीवी सीरीज ‘24’ के भारतीय संस्करण में भी दिखने वाले हैं। अनिल कहते हैं कि इन सब के लिए मैं खुद को तैयार कर रहा हूं। मैं हमेशा ही ‘तेजाब’, ‘रखवाला’, ‘किशन कन्हैया’, ‘लाडला’ एवं ‘मेरी जंग’ जैसी फिल्में करना पसंद करता हूं । इन फिल्मों में नाटकीय एक्शन दृश्य हैं, जिसे आज कई अभिनेता ‘सिंघम’, ‘वांटेड’ जैसी फिल्मों में दोहरा रहे हैं। मैंने इस तरह की कई फिल्में की हैं और वे सफल भी रहीं। अन्य अभिनेताओं के लिए इस तरह का एक्शन नया हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं बस इन्हें अलग तरीके से करना चाहता हूं।

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तनाव कम करने के लिए योग कर रहे हैं अर्द्धसैनिक बलों के जवान

नई दिल्ली। केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के जवान तनाव कम करने के लिए योग कर रहे हैं। यह जानकारी केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने मंगलवार को लोकसभा को दी। सिंह ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने जवानों के सामने आ रही कठिनाइयों को कम करने के साथ-साथ उनका मनोबल बढ़ाने और उनके बीच तनाव कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों को पर्याप्त आराम और राहत सुनिश्चित करने के लिए आराम एवं राहत नीति लागू की गई है। सिंह ने बताया कि योग्य योग गुरूओं (अनुदेशकों) द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में नियमित रूप से योग शुरू किया गया है। उन्होंने हंसराज अहीर के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि जवानों की तैनाती के स्थानों विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर संचार सुविधाओं का प्रावधान किया गया है ताकि वे अपने परिवारों एवं मित्रों के लगातार संपर्क में बने रहें।

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सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच रेखा खींचने की जरूरत : खुर्शीद

नई दिल्ली। सीडी विवाद को लेकर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी से भाजपा द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने के परिप्रेक्ष्य में कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक एवं निजी जीवन के बीच एक रेखा खींची जानी चाहिए और समझदारी भरा संतुलन रखने की जरूरत है। खुर्शीद ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि जो बात किसी नागरिक के निजी जीवन से जुड़ी हो, क्या उसका संसदीय मामलों से कोई लेना देना है। मेरा मानना है कि हमें जहां हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वस्तुत: वहां हस्तक्षेप न करें। सीडी विवाद को लेकर सवालों के जवाब में खुर्शीद ने कहा कि जब सवाल सार्वजनिक प्रदर्शन या सार्वजनिक पद से जुड़ा हो तो ऐसे सवाल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को, सार्वजनिक पद वाले व्यक्ति और मीडिया को सभी बातों में समझदारी भरा संतुलन रखना चाहिए। संसद में यह मुद्दा उठाए जाने का विरोध करते हुए मंत्री ने कहा कि विधायिका को अपने नियम, प्रक्रिया और जनहित से जुड़े मसलों को लेकर चिन्ता करनी चाहिए। यह पूछने पर कि कर्नाटक विधानसभा में आईपैड पर कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री देख रहे विधायकों का मुद्दा कांग्रेस ने क्यों उठाया, खुर्शीद ने कहा कि जब कोई व्यक्ति विधायिका में हो तो वह उसके निजी जीवन के तहत नहीं आता। मैं नहीं मानता कि जब आप विधानसभा में कुछ कर रहे हों तो वह आपका निजी जीवन है।

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रिलायंस पावर की सौर परियोजना के लिए कर्ज देगा एडीबी

जोधपुर। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने रिलायंस पावर को 10.3 करोड़ डालर का कर्ज दिए जाने की मंगलवार को घोषणा की। यह कर्ज राजस्थान के जैसलमेर जिले में 100 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र के लिए है। एडीबी के महानिदेशक (क्षेत्रीय तथा सतत विकास विभाग) एस चंदर ने कहा कि एडीबी रिलायंस पावर की 100 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना के लिए वित्त पोषण देने पर सहमत हुआ है। यह सौर परियोजना न केवल भारत में बल्कि एशिया में सबसे बड़ी परियोजना है। वह चौथे एशिया सौर उर्जा मंच की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के कई विशेषज्ञ, निवेशक तथा कंपनियां भाग ले रही हैं। परियोजना मई 2013 में पूरी होने की संभावना है। इस पर 41.5 करोड़ डालर का खर्च आएगा। एडीबी के अलावा अन्य एजेंसियां तथा स्थानीय वित्तीय संस्थान परियोजना को वित्त सुविधा उपलब्ध कराएंगे। रिलायंस पावर की यह पहली सौर उर्जा परियोजना है। सरकार की महत्वकांक्षी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) का 2022 तक सौर उर्जा से 20,000 मेगावाट बिजली प्राप्त करने का लक्ष्य है। यह मिशन जनवरी 2010 में शुरू हुआ। मिशन के लक्ष्य को तीन चरण में पूरा किया जाना है। इसके तहत 2013 तक 2,000 मेगावाट तथा 2017 तक 10,000 मेगावाट तथा 2022 तक 20,000 मेगावाट सौर उर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। एनएसएम के पहले चरण के तहत रिलायंस पावर ने 470 मेगावाट सौर उर्जा क्षमता विकास करने के लिए सफल बोली लगाई है। सौर संयंत्र राजस्थान के जोधपुर से 180 किलोमीटर दूर जैसलमेर जिले के धुरसर गांव में स्थित है।

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अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र और चीन की सामरिक स्पर्धा से चुनौती: एंटनी

नई दिल्ली। रक्षामंत्री एके एंटनी ने मंगलवार को कहा कि अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र, चीन की सामरिक स्पर्धा और देश के भीतर एवं बहुराष्ट्रीय आतंकवाद से राष्ट्र को चुनौती है और दूसरे देश इन चुनौतियों को उस शिद्दत के साथ महसूस नहीं कर सकते । एंटनी ने यह बात सेना के तीनों अंगों के शीर्ष कमांडरों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरों को भी रेखांकित किया और इन खतरों से निबटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर अमल करने के लिए कहा। रक्षामंत्री ने कमांडरों से अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र के हालात पर गहरी निगाह रखने का आह्वान करते हुए कहा कि अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र के किसी भी घटनाक्रम का भारत के लिए सामरिक और सुरक्षा निहितार्थ होगा। हमें क्षेत्र के हालात पर गहरी निगाह रखने की जरूरत है। एंटनी ने कहा कि अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र के ताजातरीन घटनाक्रम साफ तौर पर जताते हैं कि यह नहीं माना जा सकता कि वहां मुद्दे किसी हल के करीब पहुंच रहे हैं। एंटनी ने इसपर जोर दिया कि आर्थिक और सैनिक शक्ति के रूप में चीन के उभार और उसकी आक्रामक नीतियों का भारत के लिए निहितार्थ है। रक्षामंत्री ने कहा कि भारत और जापान के साथ चीन की सामरिक स्पर्धा निश्चित रूप से एशियाई सुरक्षा वातावरण को प्रभावित करेगी। उन्होंने कहा कि ये घटनाक्रम रक्षा बलों के सभी अंगों के लिए चुनौती पेश करते हैं। भारतीय संदर्भ में, दूसरे देश उस शिद्दत के साथ इन चुनौतियों को महसूस नहीं कर सकते हैं। एंटनी ने रेखांकित किया कि उत्तरपूर्व और जम्मू-कश्मीर में हालात कुछ हद तक सुधरे हैं। उन्होंने सेना को खबरदार किया कि गर्मियों के महीनों में उनके लिए सही परीक्षा होंगे। रक्षामंत्री ने कहा कि हमें चौकस और सक्रिय रहना होगा और हम चौकसी में कमी नहीं कर सकते। एंटनी ने रक्षा बलों से साइबर सुरक्षा पहल करने और इंटरनेट आधारित आतंकवाद एवं हमलों को कम करने पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा। उन्होंने कहा कि सेना को इन खतरों के निहितार्थों से पूरी तरह अवगत रहना चाहिए और इनसे निबटने के लिए सुरक्षा प्रणालियां एवं एसओपी का उपयोग करना चाहिए।

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संघ ने भाजपा को दिखाया आईना

जयपुर। प्रदेश भाजपा के नेता और पदाधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मास्टर की भूमिका से परेशान हैं। संघ की ओर से हर बार पार्टी के लिए कोई न कोई नसीहत दी जाती है और पार्टी में संगठन महामंत्री का पद भरने के मसले पर बात भी नहीं की जाती। इसी से भाजपा वाले परेशान हैं लेकिन रिमोट नागपुर के हाथ में होने से वे भाईसाहब और भैयाजी को बिग बॉस का सम्मान में कोई कमी भी नहीं छोड़ते। हाल ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नागौर में बैठक हुई। इसमें संघ ने भाजपा को उसकी भूमिकाओं को लेकर एक बार फिर आइना दिखा दिया। बैठक में संघ ने भाजपा को संघ के अन्य अनुशांगिक संगठनों से तालमेल बनाकर चलने की नसीहत दी है। भाजपा विधायक दल के उपनेता घनश्याम तिवाड़ी, गुलाबचंद कटारिया, पार्टी के प्रदेश महामंत्री सतीश पूनिया सहित संघ के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस बैठक में अनौपचारिक रूप से दारा सिंह मुठभेड़ प्रकरण में सीबीआई की ओर से गिरफ्तार भाजपा विधायक राजेंद्र राठौड़ के मामले और इसके बाद प्रदेश भाजपा की ओर से किए गए आंदोलन पर भी चर्चा हुई। इस चर्चा में हालांकि स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया लेकिन भाजपा के आंदोलन पर नाखुशी जताते हुए यह सलाह दी गई कि पार्टी व्यक्तिनिष्ठ बनने के स्थान पर संगठननिष्ठ बने। यानी संघ ने राठौड़ मामले में भाजपा के रवैये को पूरी तरह नकार दिया। इसे प्रदेश भाजपा में खासतौर से नेता प्रतिपक्ष वसुंधरा राजे गुट के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। दो दिन चली बैठक में भाजपा की कार्यप्रणाली पर भी विचार विमर्श किया गया। इसमें संघ के सह सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल ने कहा कि चुनावों के दौरान पार्टी को संघ के सभी अनुषांगिक संगठनों का अघोषित रूप से प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग मिलता है। संघ के लोग बिना किसी स्वार्थ के पार्टी के प्रचार प्रसार में जुटते हैं, लेकिन बाद में उन्हें भुला दिया जाता है। भाजपा को चाहिए कि इन संगठनों के कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कद्र करे और समय-समय पर उनसे सलाह-मशवरा किया जाए। जहां आवश्यक हो, उनकी सहमति से ही कोई फैसला किया जाए। क्षेत्रीय प्रचारक दुर्गादास ने एक सत्र में अपनी बात रखी। खास बात यह रही कि संघ ने भाजपा नेताओं को नसीहत तो दे दी, लेकिन करीब तीन साल से प्रदेश भाजपा में खाली पड़े संगठन महामंत्री का पद भरने पर चर्चा भी नहीं की। इससे यही लगता है कि प्रदेश भाजपा नेताओं को लेकर संघ के मन में जो खटास पैदा हुई थी, वह अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ समय पहले भी जयपुर प्रांत के सह संघचालक डॉ. रमेश अग्रवाल ने कहा था कि प्रदेश भाजपा में अभी संगठन महामंत्री की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस खाली पद पर अभी भाजपा के प्रदेश प्रभारी कप्तान सिंह सोलंकी ही संगठन महामंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। तीन साल पहले तत्कालीन संगठन महामंत्री प्रकाशचंद्र ने विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में करारी हार पर पार्टी नेताओं की बातों से क्षुब्ध होकर इस्तीफा दे दिया था। प्रकाशचंद्र लंबे समय तक इस पद पर रहे। भाजपा में संगठन महामंत्री का पद एक धुरी के रूप में है। पार्टी के तमाम महत्वपूर्ण फैसलों में उसकी भूमिका होती है। वह संघ के लोगों, शाखाओं और विभाग प्रमुखों से फीडबैक लेता रहता है।

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आठ जिलों में नहीं बचे आजादी के योद्धा
प्रदेश भर में अब 180 स्वतंत्रता सेनानी ही जीवित, छह जिलों में केवल एक-एक

जयपुर। आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों में से अब केवल 180 योद्धा ही जीवित हैं। इनमें सबसे ज्यादा 29 स्वतंत्रता सेनानी जयपुर और 25 योद्धा अलवर एवं 18 सेनानी उदयपुर जिले के रहने वाले हैं। प्रदेश के आठ जिले ऐसे हैं, जिनमें एक भी स्वतंत्रता सेनानी जीवित नहीं है जबकि छह जिलों में केवल एक-एक आजादी का योद्धा बचा है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अजमेर जिले में 10, अलवर में 25, बारां में 2, भरतपुर में 14, भीलवाड़ा में 1, बीकानेर में 4, बूंदी में 1, चित्तौड़गढ़ में 5, चूरू में 10, धौलपुर में 1, डूंगरपुर में 1, श्रीगंगानगर में 3, हनुमानगढ़ में 3, जयपुर में 29, झुंझुनूं में 14, जोधपुर में 12, करौली में 1, कोटा में 8, नागौर में 2, पाली में 4, प्रतापगढ़ में 3, राजसमंद में 4, सवाई माधोपुर में 1, सीकर में 4 एवं उदयपुर जिले में 18 स्वतंत्रता सेनानी एक मार्च 2011 की सूची के अनुसार जीवित हैं। इन सेनानियों को राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम 1959 के तहत पेंशन दी जा रही है।
इन जिलों में नहीं कोई योद्धा
ताजा सूची के अनुसार बांसवाड़ा, बाड़मेर, दौसा, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, सिरोही एवं टोंक जिले में अब कोई भी स्वतंत्रता सेनानी जीवित नहीं है।
तीन साल में ढाई गुना हो गई पेंशन
राज्य मद से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक अप्रैल 2012 से पेंशन राशि बढ़ाकर 17 हजार रुपए एवं तीन हजार रुपए प्रतिमाह चिकित्सा सहायता के कर दिए गए हैं। यह राशि तीन साल में ही ढाई गुना कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आजादी के इन योद्धाओं के प्रति अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता साबित कर दी है। गहलोत ने अपने दूसरे कार्यकाल में 15 अगस्त 2009 से स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि बढ़ाकर चिकित्सा सहायता सहित आठ हजार रुपए प्रतिमाह की थी। इसके सात महीने बाद ही एक अप्रैल 2010 से दो हजार रुपए की वृद्धि कर पेंशन राशि दस हजार रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। इसके एक साल बाद ही एक अप्रैल 2011 से पेंशन राशि 15 हजार रुपए और चिकित्सा सहायता के लिए एक हजार रुपए की राशि निर्धारित कर दी गई। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने पेंशन राशि व चिकित्सा सहायता राशि में वृद्धि कर इसे कुल 20 हजार रुपए कर दिया। इस तरह तीन साल से भी कम समय में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि आठ हजार रुपए से बढ़कर बीस हजार रुपए हो गई है।
सूत्रों के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों को एक जनवरी 1986 से पहले सम्मान पेंशन राशि में 150 रुपए प्रतिमाह मिलते थे। यह राशि एक अगस्त 1988 से 300 रुपए मासिक कर दी गई। बाद में एक अप्रैल 1989 से इसे 450 रुपए और एक अगस्त 1991 से इसे 500 रुपए कर दिया गया। भाजपा सरकार के राज में छह साल तक पेंशन राशि में कोई फेरबदल नहीं हुआ। बाद में एक अप्रैल 1997 से इसे 700 रुपए और एक अगस्त 1998 से एक हजार रुपए किया गया। गहलोत ने पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर एक अप्रैल 1999 से पेंशन राशि सीधे ही डेढ़ हजार रुपए कर दी। वर्ष 2005 में एक अप्रैल से इसे दो हजार रुपए किया गया और एक अप्रैल 2008 को इसे ढाई हजार रुपए कर दिया। बाद में 15 अगस्त 2008 से पेंशन राशि 6 हजार रुपए एवं चिकित्सा सहायता के 600 रुपए किए गए।
केंद्रीय मद से पेंशन
केंद्रीय मद से स्वतंत्रता सेनानी पेंशनधारियों एवं उनकी आश्रित विधवाओं को 6330 रुपए प्रतिमाह पेंशन एवं केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित महंगाई राहत देय है। वर्तमान में एक अगस्त 2011 से महंगाई राहत 143 प्रतिशत दी जा रही है।

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हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन नेताओं की व्हाइट हाउस में बैठक

वाशिंगटन। व्हाइट हाउस ने हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैनों की चिंताओं और मुद्दों पर गौर करने के लिए उनके नेताओं के साथ एक बैठक की है और अमेरिका के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में उनकी बढ़ती भूमिका का संकेत दिया है। पिछले सप्ताह इन धार्मिक नेताओं की बैठक में व्हाइट हाउट से जनभागीदारी के एसोसिएट निदेशक पॉल मॉंटेरिया ने कहा कि धार्मिक अमेरिकी समुदाय की उन सभी मुद्दों जैसे स्वास्थ्य सुविधा एवं सुरक्षा में दिलचस्पी है जिनमें हरेक की दिलचस्पी है। हिंदू अमेरिकन सेवा चैरिजीट (एचएएससी) की अंजू भार्गव ने कहा कि जैसा कि हम देखते हैं कि अमेरिका में सेवा आंदोलन सामाजिक न्याय का उपकरण यानी समुदाय के मुद्दों से निबटने का तरीका है। पूर्वी धार्मिक परंपराओं में कई बातें साझी हैं। हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे सभी को एक-दूसरे से जोड़ सकते हैं, हमारे क्या मुद्दे हैं। हममें से अधिकाधिक लोग कैसे प्रशासन से जुड़ सकते हैं। एचएएससी ने व्हाइट हाउस के साथ मिलकर इस बैठक का आयोजन किया।

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एशियाई शक्तियों से खतरों के मद्देनजर जासूसी एजेंसी गठित करेगा अमेरिका

वाशिंगटन। ईरान और चीन जैसी एशियाई शक्तियों से उत्पन्न होने वाले नये खतरों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से अमेरिका वैश्विक रूप से अपने जासूसी अभियानों को मजबूत करने तथा एक नयी गुप्तचर एजेंसी गठित करने के लिए कदम उठा रहा है। समाचार पत्र न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार अमेरिकी रक्षा मंत्री लियोन ई पनेटा की ओर से गत सप्ताह मंजूर एक योजना के तहत अमेरिका एक नयी ‘डिफेंस क्लैंडेसटाइन सर्विस ’ गठित कर रहा है। इसमें कहा गया है कि नयी एजेंसी सीआईए के अपने समकक्षों के साथ सहयोग से कार्य करेगी। समाचार पत्र ने रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा, ‘‘यह एजेंसी हमारे कार्यक्षेत्र में वृद्धि करेगी।’’ अधिकारी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य सैन्य गुप्तचर प्रयासों को ‘फिर से संगठित’ करना है। इस कदम से इराक और अफगानिस्तान के युद्ध क्षेत्रों से ध्यान हटाकर दूसरी ओर केंद्रित करना प्रतिबिंबित होता है। अधिकारी ने कहा कि नयी गुप्तचर सेवा का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सही स्थान पर केंद्रित हैं। अधिकारी ने हालांकि स्पष्ट करने से इनकार कर दिया कि ध्यान किस ओर केंद्रित हो सकता है लेकिन अमेरिका ने हाल के वर्षों में अपना ध्यान विशेष रूप से आतंकवाद निरोधक और परमाणु अप्रसार पर केंद्रित किया है।

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अगस्त से लड़की बन जाएगा ‘आर्ची’

न्यूयॉर्क। लोकप्रिय कॉमिक किरदार ‘आर्ची’ अगस्त से लड़की बनने वाला है। अगस्त में प्रकाशित होने वाले इस कॉमिक सीरिज के नए संस्करण में उसका नाम ‘आर्चीना’ होगा। अगस्त में आर्ची का 636 वां संस्करण आने वाला है। इसमें आर्ची एक लड़की ‘आर्चीना’ के रूप में नजर आएगा, लेकिन उसमें यह बदलाव किसी हॉर्मोन या आपरेशन के कारण नहीं बल्कि चमत्कार के कारण होगा। ‘आर्ची’ के अध्यक्ष माइक पेलेरितो का कहना है, ‘‘यह जादू से होगा।’’ ‘द ग्रेट स्वीचेरू’ शीर्ष वाला यह कॉमिक बुक मजाकिया और मजेदार होगी। ‘न्यूयॉर्क पोस्ट’ की खबर के मुताबिक कामिक में चुड़ैल की बिल्ली आर्ची और उसका दो पुरानी दोस्तों बेट्टी और वेरोनिका को बात करते हुए सुनती है कि किसके लिए सब कुछ आसान है, लड़कों या लड़कियों के लिए और इस घटना के बाद आर्ची ‘आर्चीना’ बन जाता है।

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सुजैन सैरनडॉन का दावा, ‘उन पर सरकार रख रही है नजर’

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=15943&stc=1&d=1335348911

लॉस एंजिलिस। आस्कर पुरस्कार विजेता अभिनेत्री और वामपंथी कार्यकर्ता सुजैन सैरनडॉन ने दावा किया है कि हाल ही में उन्हें व्हाइट हाउस जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई और सरकार उनके फोन टैप कर रही है। इराक युद्ध की कड़ी निंदा करने वाली 65 वर्षीय अभिनेत्री ने न्यूयॉर्क में आयोजित 11 दिवसीय ‘ट्रिबेका फिल्म समारोह’ के एक सत्र में यह दावा किया । सत्र के दौरान दर्शकों में से किसी ने पूछा था कि ‘क्या आपको लगता है कि सरकार आप पर निगाह रख रही है?’ सैरनडॉन ने कहा, ‘‘हम जानते हैं कि हम पर नजर रखा जा रहा है । मेरे फोन टैप हो रहे हैं । मुझे व्हाइट हाउस जाने की अनुमति नहीं दी गई, मुझे नहीं मालूम क्यों? क्या आपको मालूम है ?’’

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‘डिफेंट’ में मुख्य भूमिका निभाएंगे देव पटेल

लॉस एंजिलिस। ‘स्लमडॉग मिलेनियर’ स्टार देव पटेल बिल बेनेट के निर्देशन में बनने वाली थ्रिलर ‘डिफेंट’ में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे । इस फिल्म की कहानी भारत में झूठी शान के लिए की गई दोहरी हत्या की सच घटना पर आधारित है। ‘स्लमडॉग मिलेनियर’ और ‘द बेस्ट एक्जॉटिक मेरीगोल्ड होटल’ के बाद भारतीय कहानी पर यह देव की तीसरी फिल्म होगी । ‘वेरायटी’ की खबर के मुताबिक, 22 वर्षीय अभिनेता के साथ इस फिल्म में टोनी कोलेट नजर आएंगे।

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पृथ्वी और विलुप्तप्राय जीवों के संरक्षण के लिए ‘वर्ल्ड वाइड फंड फार नेचर’ से जुड़े कलाकार

नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका के 30 कलाकार लुप्तप्राय जीवों के संरक्षण के लिए और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश फैलाने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फार नेचर से जुड़े हैं। ये कलाकार वर्ल्ड वाइड फंड फार नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) इंडिया द्वारा आयोजित पर्यावरण आधारित प्रदर्शनी ‘कन्जर्वेशन आॅन कैन्वास’ में पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए शामिल हुए। जाने-माने चित्रकार सतीश गुजराल की बाघों पर बनाई गई कलाकृति भी प्रदर्शनी में लगाई गई। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया के महासचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि सिंह ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षक एक अलग और बेहतर दुनिया का सपना देखते हैं। ये कलाकृतियां इन संरक्षकों के सपने को बढ़ावा देने में मदद करेगी। इस प्रदर्शनी द्वारा जंगलों में रहने वाले जानवरों, विशेषकर बाघों, नदियों में रहने वाले जीवों जैसे डॉल्फिन, घड़ियाल, बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले हिम तेंदुए, लाल पांडा एवं एशियाई शेर आदि के संरक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा।

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विपक्ष से चर्चा के बाद सोच समझकर सदस्यों को निलंबित करने का निर्णय : सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि पृथक तेलंगाना राज्य की मांग पर लोकसभा की कार्यवाही में बार-बार बाधा पहुंचाने वाले आठ कांग्रेस सदस्यों को निलंबित करने का निर्णय सोच समझकर और विपक्ष से चर्चा करने के बाद भारी मन से किया गया क्योंकि पांच-दस सदस्य सदन को बंधक नहीं बना सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी नारायणसामी ने संसद भवन परिसर में कहा कि संसद के इस सत्र में वित्त विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करनी है और विधेयक पारित कराने है। ऐसे समय में 543 सदस्यों वाले सदन को पांच-दस सदस्य बंधक नहीं बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष सहयोग करने को तैयार हो, अन्य सदस्य सहयोग कर रहे हों, ऐसी स्थिति में सरकार को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए यह निर्णय करने को बाध्य होना पड़ा है। नारायणसामी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तेलंगाना क्षेत्र के इन सदस्यों के साथ राज्य के प्रभारी गुलाम नबी आजाद एवं उनका सहयोग कर रहे वयलार रवि ने बात की थी। कांग्रेस नेतृत्व ने उनसे बात की और उपयुक्त निर्णय किए जाने का आश्वासन दिया। लेकिन वे किसी की बात नहीं सुन रहे हैं और लगातार प्रश्नकाल, शून्यकाल में बाधा डाल रहे हैं। लेकिन पार्टी के अनुशासन का सभी को पालन करना है। यह पूछे जाने पर कि क्या इस निर्णय से सरकार को वित्त विधेयक या अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, मंत्री ने कहा कि यह निर्णय काफी सोच समझकर किया गया है। हमने सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर यह निर्णय किया है। सभी दल हमारा समर्थन करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या इस निर्णय से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के तेलंगाना विरोधी होने का संदेश नहीं जाएगा, नारायणसामी ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान तेलांगाना विरोधी नहीं हैं बल्कि तेलंगाना के विषय पर सक्रिय चर्चा की जा रही है। गौरतलब है कि पृथक तेलंगाना राज्य के गठन की मांग को लेकर बजट सत्र के दौरान बार-बार लोकसभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचा रहे आंध्र प्रदेश क्षेत्र के आठ कांग्रेस सदस्यों को मंगलवार को सदन की कार्यवाही से चार दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबित किए गए सदस्य पोन्नम प्रभाकर, मधुगौड़ याक्षी, एम जगन्नाथ, सुकेंद्र रेड्डी गुथा, केआरजी रेड्डी, राजैया सिरिसिल्ला, पोरिका बलराम नाइक और गद्दम विवेकानंद ने हालांकि तीन बार के स्थगन के बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित होने के बावजूद सदन से बाहर निकलने से इंकार कर दिया। निलंबित सदस्यों को समझाने आए कुछ साथी कांग्रेस सांसदों से तेलंगाना के इन सांसदों ने कहा कि वे सदन से नहीं जाएंगे और बिना खाना पानी के वहीं बैठे रहेंगे।

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एक मई से प्लेटफार्म टिकट 5 रुपए का मिलेगा

नई दिल्ली। एक मई से रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट पांच रुपए का होगा। रेलवे के प्रवक्ता अनिल कुमार सक्सेना ने बुधवार को यह जानकारी दी इस समय प्लेटफार्म टिकट की कीमत तीन रुपए है। रेलगाड़ियों में विभिन्न श्रेणियों का यात्री किराया पिछले आठ वर्षों से नहीं बढ़ाए जाने से हो रहे घाटे की पूर्ति के लिए रेल मंत्रालय ने प्लेटफार्म टिकट का दाम बढ़ाने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि कुछ प्रमुख रेलगाड़ियों में उच्च श्रेणी का यात्री किराया बढ़ाया गया है।

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अगले राष्ट्रपति को लेकर हो रही चर्चा पर ठाकरे ने चुटकी ली

मुंबई। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने देश के अगले राष्ट्रपति को लेकर छिड़ी बहस पर चुटकी लेते हुए कहा है कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में भी इस बात पर चर्चा हो रही है कि इस पद पर कौन आसीन होगा। ठाकरे ने कहा कि हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी है और इस पर चर्चा हो रही है कि हमारा अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इस मुद्दे पर उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। वह विख्यात संगीतकार दीनानाथ मंगेश्कर की 70वीं जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे।

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सेना राजस्थान में कर रही है युद्धाभ्यास

नई दिल्ली। भारतीय सेना राजस्थान के मरूस्थल में युद्धाभ्यास कर रही है जिसमें 50 हजार से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इसमें सेना की तोप से लेकर वायुसेना के मुख्य युद्धक विमान भी शामिल हैं। सेना के अधिकारियों ने गुरुवार को यहां कहा कि युद्धाभ्यास शूरवीर के नाम से इसे जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिम कमांड के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस कमांड को सप्त शक्ति कमांड के नाम से भी जाना जाता है और मई के पहले हफ्ते में रक्षा मंत्री एके एंटनी एवं सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह इसकी समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल सैन्य इकाइयां निश्चित प्रशिक्षण इलाकों में ही युद्धाभ्यास कर रही हैं।

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पंचायतों को अधिक शक्ति देने के खिलाफ हैं मुख्यमंत्री : रमेश

नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि राज्यों के लिए केंद्र से अधिक शक्ति मांगने वाले मुख्यमंत्री पंचायतों को अधिक ताकत देने के खिलाफ हैं। पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित करते हुए रमेश ने कहा कि देश में अजीब स्थिति है कि एक तरफ मुख्यमंत्री राज्यों के लिए अधिक शक्तियां मांग रहे हैं तो दूसरी ओर पंचायतों को ज्यादा ताकत देने से उन्हें झिझक है। उन्होंने कहा कि देश में अजीब स्थिति है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के दौरान प्रत्येक मुख्यममंत्री ने कहा कि उन्हें अधिक शक्ति मिलनी चाहिए। यह दुखद है कि वे पंचायती राज को अधिक ताकत देने के लिए तैयार नहीं हैं।

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कलंदरी मस्जिद प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग

जयपुर। सोशल डेमोकेटिव पार्टी (एसडीपीआई) आफ इंडिया की प्रदेश कार्यकारिणी ने भीलवाड़ा के पुर गांव की तिरंगा पहाड़ी पर स्थित कलंदरी मस्जिद को शहीद करने की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए संपूर्ण मामले की सीबीआई जांच की मांग है। प्रदेशाध्यक्ष हाफिज मोहम्मद हनीफ की अध्यक्षता में कल आयोजित इस बैठक में देश, समाज व राज्य से जुड़े जन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में हुए शहीद फूल मोहम्मद हत्याकांड, गोपालगढ़ हिंसा, सरवाड़ में कुरान की बेअदबी, कोटा में यूआईटी द्वारा वक्फ की संपत्ति पर जबरन कब्जा आदि पर विस्तृत चर्चा कर एक प्रस्ताव पारित किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद हनीफ ने भीलवाड़ा की कलंदरी मस्जिद को जिंदल ग्रुप द्वारा शहीद किए जाने पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि प्रदेश के मुस्लिम समाज की भावनाएं इस घटना से आहत हुई हैं तथा पूर्व में भी उपरोक्त घटित घटनाओं में पीड़ितों को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, इसलिए सरकार इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराए।

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रामदेव और हजारे के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही सरकार : बालकृष्ण

इंदौर। बाबा रामदेव के निकट सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने बुधवार को आरोप लगाया कि योग गुरु और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के बीच सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही है, ताकि भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दों को लेकर जारी साझा आंदोलन को कमजोर किया जा सके। बालकृष्ण ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सरकार पूरी ताकत लगाकर इन दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही है। इस दिशा में निश्चित रूप से पूरा प्रयत्न किया जा रहा है, क्योंकि वह (सरकार) मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती और विदेशों में जमा काले धन को देश में वापस नहीं लाना चाहती। रामदेव और हजारे में फूट की खबरों पर उन्होंने कहा कि जब सारे दुष्ट इकट्ठे हो सकते हैं तो सज्जन साथ क्यों नहीं आ सकते। वैसे यह तो आप जानते ही हैं कि जब सज्जन इकट्ठे होते हैं तो दर्द किसको होता है। उन्होंने कहा कि सज्जनों में फूट नहीं पड़नी चाहिए। आपस की दूरियों को मिल-जुलकर दूर किया जाना चाहिए। दूरियों से आंदोलन कमजोर पड़ता है। बालकृष्ण ने जोर देकर कहा कि रामदेव और हजारे में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि रामदेव भी हजारे की तरह निर्लिप्त और निश्छल हैं। आंदोलन के अग्रणी लोगों को एक-दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दों पर योग गुरु की अगुवाई में देश भर में पूरी ताकत से आंदोलन जारी रहेगा।

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गिलानी सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने बुधवार को कहा कि अदालत की अवमानना के मामले में वह गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। यह मामला गिलानी का भविष्य तय कर सकता है। मंत्रिमंडल की एक बैठक में गिलानी ने कहा कि मैं गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि सरकार ने न्यायपालिका का हमेशा सम्मान किया है, उसके आदेशों का पालन किया है और आगे भी करेगी। न्यायमूर्ति नसीर उल मुल्क की अगुवाई वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने गिलानी के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गिलानी के खिलाफ यह मामला, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने की वजह से शुरू किया गया था। गिलानी को अगर दोषी ठहराया गया तो उन्हें छह माह की सजा हो सकती है और उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नसीर उल मुल्क ने गिलानी के वकील ऐतजाज एहसन से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि गुरुवार को फैसला सुनाए जाते समय गिलानी अदालत में मौजूद रहें।

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तालिबान का उपहास करने वाले कॉमेडिन का विवाह समारोह से अपहरण

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में तालिबान के कृत्यों का उपहास करने वाले कॉमेडिन निसार खान का एक विवाह समारोह से अपहरण कर लिया गया। एक मीडिया रिपोर्ट में आज यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार खान ने आतंकवादियों द्वारा चोरों को पकड़े जाने तथा उन्हें दंडित किए जाने के तरीकों पर एक गीत लिखा था। खान सोमवार को एक विवाह समारोह में अतिथियों का मनोरंजन कर रहे थे। उसी दौरान करीब 20 आतंकवादियों ने उनका अपरहण कर लिया। दि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार यह घटना एक पुलिस नाके के पास हुई। वहां मौजूद लोगों के अनुसार आतंकवादियों ने कहा कि उन्हें भी एक कॉमेडियन की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने लोगों से कहा कि वे भयभीत नहीं हों और निसार खान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा तथा उन्हें कुछ दिनों के लिए ले जाया जा रहा है।

[sombirnaamdev]

जब सारे दुष्ट इकट्ठे हो सकते हैं तो सज्जन साथ क्यों नहीं आ सकते।


kabile gaur hai swami balkrishan ji ke ye vakya

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मैं फोन पर रिकार्डिंग करना नहीं जानता : कासमी

बिजनौर। अन्ना कोर कमेटी की बैठक की कार्यवाही अपने फोन में रिकार्ड करने के कारण विवाद में आए मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि उनके खिलाफ लगाया गया यह आरोप एक षड़यंत्र है और वह फोन पर रिकार्डिंग करना जानते ही नहीं। उन्होंने ऐलान किया कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ उनका जुड़ाव बना रहेगा। कोर कमेटी के एक अन्य सदस्य मनीष सिसौदिया ने उनकी इस सफाई को सिरे से नकारते हुए कहा कि अन्ना के आंदोलन से भ्रष्ट लोगों की नींव हिल गई है। भ्रष्ट लोग आंदोलन को कमजोर करने के लिए टीम अन्ना के सदस्यों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले स्वामी अग्निवेश को आंदोलन के खिलाफ खड़ा किया गया था और अब कासमी का इस्तेमाल किया गया। इस विवाद के बाद कोर कमेटी से बाहर हुए कासमी ने कहा कि मैं फोन के फंक्शन ही नहीं जानता तो भला रिकार्डिंग कैसे कर सकता हूं। मुफ्ती की इस सफाई पर सिसौदिया ने कहा कि उन्होंने मुझे कई एसएमएस किए। वह दो टच फोन लेकर चलते हैं तो ऐसे में उनका यह कहना कि मैं फोन पर रिकार्डिंग करना नहीं जानता एकदम झूठ है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान ही कासमी पर शक होने पर उनका फोन एक तरफ रख दिया गया था, लेकिन उन्होंने वहां से फोन उठा लिया। शक होने पर फोन देखा गया तो उसमें बैठक की तीन रिकार्डिंग पाई गईं। उसमें सदस्यों की कुछ निजी बातचीत भी रिकार्ड की गई थी। उधर कासमी का कहना है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह के साथ फोटो अखबार में छपना, सर्वधर्म समभाव एवं विश्व शांति संस्था के प्रतिनिधिमंडल के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात और कोर कमेटी की बैठक के दौरान अन्ना से अकेले में मिलना कुछ लोगों को नागवार गुजरा इसलिए उनके खिलाफ यह झूठे आरोप लगाए गए। कासमी ने कहा कि कुछ लोग देश के युवाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ जगी चेतना को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने में इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसका मैं विरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि कोर कमेटी में चार ही लोग हावी हंै और पीसीआरएफ में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जनता का पैसा जमा है जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। कासमी ने सवाल उठाया कि अगर उन्होंने फोन पर कुछ रिकार्ड किया भी था तो उसे डिलीट क्यों कर दिया गया। उन्होंने कहा कि स्वामी अग्निवेश की फोन पर बात करने की क्लिपिंग चैनलों पर दिखाई गई, लेकिन उनकी कथित रिकार्डिंग को डिलीट कर दिया गया, ऐसा क्यों। उनके इस सवाल पर सिसौदिया ने कहा कि अगर उन्हें इसका अंदाजा होता कि कासमी इस तरह से झूठे आरोप लगाएंगे तो वह फोन से की गई रिकार्डिंग को डिलीट नहीं करते ताकि सुबूत रहता। उन्होंने कहा कि टीम अन्ना के विरोधी लगातार यह जानने की कोशिश करते हैं कि कोर कमेटी में क्या रणनीति बनाई जा रही है ताकि वह उसे नाकाम करने की तैयारी पहले से ही कर लें। कासमी के अन्य आरोपों पर सिसौदिया ने कहा कि कोष के बारे में उन्हें मई तक आडिट पूरा होने के बाद जानकारी देने को कहा गया था। उन्होंने माना कि बैठक में राजनीति में आने और राजनीतिक दल को समर्थन देने के बारे में हलकी फुलकी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि बैठक से बाहर आकर कासमी अपना बयान बदल रहे हैं और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। सिसौदिया का आरोप था कि कासमी अपना लोन उतारने के लिए साथियों से धन मांगते थे। कासमी ने कहा कि उन्होंने टीम अन्ना की कोर कमेटी से इस्तीफा दिया है, लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ उनका जुड़ाव बना रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं इस मंच से युवाओं को साथ लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा और जहां भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी मैं वहां खड़ा मिलूंगा। उन्होंने दावा किया कि वह पिछले 25 वर्ष से सर्व धर्म समभाव और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं।

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नीदरलैंड की महारानी ने मंत्रिमंडल से ताजा चुनाव कराने को कहा

द हेग। नीदरलैंड की महारानी बीट्रिक्स ने प्रधानमंत्री मार्क रट के निवर्तमान मंत्रिमंडल से संसद को भंग करने को कहा है, ताकि ताजा चुनावों के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके। चुनाव 12 सितंबर तक होने की उम्मीद है। सरकार के सूचना सेवा विभाग आरवीडी ने बयान में कहा कि नीदरलैंड की महारानी ने मंगलवार शाम संसद के ऊपरी और निचले दोनों सदनों के अध्यक्षों के साथ बैठक के बाद इस बारे में आग्रह किया। उन्होंने द हेग स्थित अपने आवास में निवर्तमान प्रधानमंत्री रट से मुलाकात भी की। आरवीडी ने कहा कि निचले सदन के अध्यक्ष ने महारानी के साथ बातचीत में12 सितंबर को चुनाव कराए जाने की अपनी इच्छा व्यक्त की। इसने कहा कि इस आधार पर महारानी ने निवर्तमान मंत्रिमंडल से निचले सदन को भंग करने का आग्रह किया, ताकि इस तारीख को चुनाव संभव हो सकें।

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अर्जेंटीना ने फाकलैंड्स हवाई संपर्क को लेकर ब्रिटेन पर दबाव बनाया

ब्यूनस आयर्स। फाकलैंड्स युद्ध के 30 साल बाद और अब तक जारी तनाव के बीच अर्जेंटीना ने द्वीप समूह तक सीधे उड़ानें शुरू करने की पेशकश की है तथा ब्रिटेन से दक्षिणी अटलांटिक सागर में मछलियों के संरक्षण से सम्बंधित बातचीत शुरू करने को कहा है। एक सरकारी बयान में कहा गया कि माल्विनास के रूप में जाने जाने वाले विवादास्पद फाकलैंड द्वीप समूह के संदर्भ में अर्जेंटीना के राजदूत एलिसिया कास्त्रो ने लंदन में दो राजनयिक नोट उपलब्ध कराए। बयान में कहा गया कि अर्जेंटीना का प्रस्ताव वर्तमान स्थिति की समीक्षा तथा अर्जेंटीना की मुख्य भूमि और माल्विनास के बीच एरोलाइनीज अर्जेंटिनास द्वारा संचालित उड़ानों को नियमिति करने का है। बयान में कहा गया कि ब्यूनस आयर्स का दूसरा प्रस्ताव साउथ अटलांटिक मत्स्य समिति के विचार को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत दोबारा शुरू करने का है। यह मत्स्य संरक्षण की दिशा में सहयोग शुरू करने से सम्बंधित कदम है। दूरस्थ द्वीप समूह पर 1982 में अर्जेंटीना द्वारा किए गए हमले के चलते 74 दिन तक जंग चली थी। इसका नतीजा अर्जेंटीना की शर्मनाक हार के रूप में निकला था क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने द्वीप समूह पर पुन: कब्जा करने के लिए नौसैन्य कार्य बल को लड़ाई में उतार दिया था। इस द्वीप समूह पर कब्जे को लेकर हुई लड़ाई में अर्जेंटीना के 649 और ब्रिटेन के 255 सैनिकों की जान चली गई थी। द्वीप समूह पर 1833 से ब्रिटेन का शासन रहा है ।

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इतिहास के सबसे प्रमुख स्थलों में ताजमहल और महाबोधि मंदिर :टाइम

नई दिल्ली। संगमरमर से तराशी मोहब्बत की निशानी ताजमहल और महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली के प्रतीक महाबोधि मंदिर को अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों की सूची में शामिल किया है। टाइम ने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण 38 स्थानों की सूची जारी करते हुए लिखा है कि ये इमारतें, शहर और प्राकृतिक अजूबे हैं। ये बेहतरीन सांस्कृतिक उपलब्धियों का घर हैं और हमारे सर्वश्रेष्ठ विचारों को पृष्ठभूमि मुहैया कराते हैं। इनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हम यह सूची जारी कर रहे हैं। टाइम ने इस सूची में शामिल किए गए स्थानों के चयन का आधार नहीं बताया है। पत्रिका ने इस सूची में सबसे ऊपर कैलिफोर्निया स्थित सीकोइया राष्ट्रीय पार्क को रखा है। पत्रिका ने इस पार्क के बारे में लिखा है कि पिछले तीन हजार साल से अपना अस्तित्व बनाए रखने और निरंतर विकास करने में सक्षम सीकोइया के पेड़ प्रकृति की उस क्षमता का प्रमाण हैं जिसमें पता चलता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह रचनात्मक और बेहतर तरीके से कैसे पनप सकती है। टाइम ने अपनी वेबसाइट पर जारी इस सूची में दूसरे स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए दुनियाभर में चर्चित सिलिकॉन वैली को रखा है। पत्रिका ने सिलिकान वैली के बारे में लिखा कि यह नाम नवप्रवर्तन के लिए पर्यायवाची जैसा है। सिलिकॉन वैली एप्पल, गूगल और ईबे जैसी विशाल तकनीकी कंपनियों की जन्म स्थली है। टाइम ने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों की सूची में अमेरिका के एरिजोना स्थित महान घाटी को तीसरे पायदान पर रखा है। इसके अलावा सूची में वाल स्ट्रीट, न्यूयार्क सिटी, केप केनेवरल, वेटिकन संग्रहालय, वाटरलू, एथेंस, मक्का, इस्तांबुल, गीजा का महान पिरामिड, सिडनी का ओपेरा हाउस, फुकुशिमा आदि को शामिल किया है। पत्रिका ने आगरा स्थित प्यार के प्रतीक ताजमहल को तीसवें स्थान पर रखा है। टाइम ने ताजमहल के बारे में लिखा कि 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाए गए ताजमहल को देखने के लिए हर साल 40 लाख पर्यटक आते हैं । शाहजहां ने इसे अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था । यह भारतीय, तुर्की और फारसी स्थापत्य कला के बेहतरीन नमूनों में से एक है। टाइम ने महाबोधि मंदिर को 31वें स्थान पर रखा है । पत्रिका ने लिखा कि इसे महान जागृति मंदिर के रूप में जाना जा सकता है । यह वही स्थान है जहां ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था । बोधि पेड़ के पास स्थित यह मंदिर बौद्ध धर्म के चार मुख्य धार्मिक स्थलों में शामिल है।

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दुनिया में सर्वोत्तम हैं कुडनकुलम के रिएक्टर : रूस

नई दिल्ली। सारी आशंकाओं को निर्मूल करार देते हुए रूस ने बुधवार को कहा कि कुडनकुलम परमाणु संयंत्र दुनिया में सर्वोत्तम है। उसने उम्मीद जताई कि संयंत्र में शीघ्र ही बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। भारत में रूस के राजदूत एलेक्सेंडर एम कदाकिन ने कहा कि कुडनकुलम संयंत्र में बिजली उत्पादन शुरू हो जाने के बाद उससे देश के दक्षिणी भागों में बिजली संकट दूर करने में मदद मिलेगी। पहले संयंत्र में 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन होने की संभावना है। इसमें से 1000 मेगावाट तमिलनाडु को दिया जाएगा, जहां यह संयंत्र स्थित है। राज्य में पिछले एक साल से बिजली की भारी किल्लत बनी हुई है। कदाकिन ने बताया कि हमें प्रसन्नता है कि काम बहाल हो गया है और यह तैयार (कुछ समय में) हो जाएगा। हम चाहते हैं कि यह काम करे और दक्षिण को वांछित बिजली मिल सके। उन्होंने कहा कि कुडनकुलम संयंत्र से बिजली कमी को दूर करने और भारत द्वारा स्वयं बिजली उत्पादन करने में मदद मिलेगी। रूसी राजदूत ने प्रदर्शनकारियों की आशंकाओं को निर्मूल करार देते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी और सुरक्षा उपायों को आधुनिकतम बनाया गया है और वे दुनिया में सर्वोत्तम हैं। उन्होंने कहा कि हमने इन रिएक्टरों में अपनी सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी की भागीदारी की है तथा वे दुनिया में सबसे सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने कहा था कि संयंत्र में अगले 40 दिनों के भीतर बिजली उत्पादन शुरू होने की संभावना है। सीरिया के बारे में कदाकिन ने स्वीकार किया कि वहां तनावपूर्ण स्थिति है। उन्होंने ऐसे समाधान का आह्वान किया जो संतुलित हो और संघर्ष में शामिल किसी पक्ष के प्रति जिसमें झुकाव न हो। कदाकिन ने कहा कि संरा सुरक्षा परिषद के किसी प्रस्ताव से संघर्ष में शामिल पक्षों को एकपक्षीय लाभ मिल सके। किसी को भी तथाकथित विपक्ष का समर्थन नहीं करना चाहिए।

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भड़काऊ कार्रवाई न करे उत्तर कोरिया : पेनेटा

ब्राजीलिया। दक्षिण कोरिया को ताजा धमकी के मद्देनजर अमेरिकी रक्षा मंत्री लियोन पेनेटा ने उत्तर कोरिया को आगाह किया है कि वह किसी तरह की भड़काऊ कार्रवाई नहीं करे। ब्राजील आए पेनेटा ने संवाददाताओं से कहा कि उत्तर कोरिया द्वारा बनाई गई किसी भी विशेषीकृत योजना के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि वह उत्तर कोरिया से ‘कड़ाई से आग्रह’ करना चाहेंगे कि वह कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करे जिससे विश्व के उस हिस्से के लिए खतरा पैदा हो। इस बीच उत्तर कोरिया द्वारा दूसरा मिसाइल परीक्षण किए जाने की संभावना है। उसने धमकी दी है कि दक्षिण कोरियाई सरकार को वह ‘राख’ में बदलकर रख देगा। इससे पहले उत्तर कोरिया ने 13 मई को मिसाइल का परीक्षण किया था जो असफल रहा था।

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वेश्या पर हमला करने के आरोपी मरीन को मिली सजा

ब्राजीलिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री लियोन पेनेटा ने कहा है कि पिछले साल पैसे चुकाने को लेकर विवाद के बाद एक वेश्या को कथित तौर पर कार से धक्का दिए जाने के मामले में दूतावास सुरक्षा टीम के चार मरीन को पदावनत कर कठोर सजा दी गई है। इस घटना से असंबद्ध लेकिन इसी प्रकार की एक अन्य घटना में बराक ओबामा के कोलंबिया में आगमन के पहले खुफिया सेवा के कुछ कर्मचारी लिप्त पाए गए हैं। ब्राजिलिया में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान पेनेटा ने कहा कि नौसैनिकों को वापस देश भेज दिया गया है और उनकी रैंक को घटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के मुताबिक ब्राजिलिया में एक सुपरवाइजर सहित चार मरीन, दूतावास सुरक्षा टीम का हिस्सा थे।

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कनाडा ने म्यामां से अधिकतर प्रतिबंध हटाए

ओटावा। कनाडा ने म्यामां पर लगे अधिकतर प्रतिबंधों को हटा लिया है। कनाडाई विदेश मंत्री जान बेयर्ड ने कहा कि लंबे समय से अलग-थलग पड़े देश में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। बर्मा के नाम से मशहूर म्यामां पर यूरोपीय संघ द्वारा अधिकतर प्रतिबंधों को खत्म किए जाने के एक दिन बाद कनाडा ने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कनाडा तुरंत प्रभाव से म्यामां के खिलाफ प्रतिबंधों को निलंबित कर रहा है। निर्यात, आयात और निवेश से सम्बंधित अधिकतर प्रतिबंधों को खत्म कर दिया गया है। विपक्षी नेता और लोकतंत्र की प्रतीक बन चुकी आंग सान सू की के संसदीय उपचुनाव में हिस्सा लेने के एक महीने के बाद यह घोषणा हुई है। बेयर्ड ने कहा कि सरकार ने कुछ हद तक सुधार किए हैं इसलिए उसके खिलाफ प्रतिबंध हटाए जा रहे हंै। सुधार की रफ्तार दिख रही है लेकिन सुधार को लेकर यही रफ्तार बरकरार रहनी चाहिए। बहरहाल उन्होंने कहा कि सुधारों की गति पर रोक लगती है तो कनाडा फिर से म्यामां पर प्रतिंबध लगा सकता है और इसके लिए उस पर नजर रखी जा रही है।

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इसराइल द्वारा बस्तियों को नियमित करने पर अमेरिका चिंतित

वाशिंगटन। इसराइल के तीन बस्तियों को नियमित करने के फैसले पर अमेरिका ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इस कदम से फलस्तीन के साथ शांति वार्ता में बाधा उत्पन्न होगी। विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड ने पश्चिमी तट पर बस्तियां बसाए जाने के बारे में कहा है कि अमेरिका ने तेल अवीव में अपने दूतावास के जरिए इसराइल से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। नूलैंड ने संवाददाताओं से कहा कि हम निश्चित तौर पर चिंतित हैं। हमें नहीं लगता है कि यह सुलह प्रक्रिया में मददगार होगा और हम बस्तियां बसाने को वैध करार देने को स्वीकार नहीं करते। इससे प्रक्रिया में कोई मदद नहीं मिलेगी। नूलैंड का यह बयान इसराइल के उस बयान के बाद आया है जब उसने मंगलवार को तीन बस्तियों को वैधता प्रदान करने की घोषणा की थी जबकि इस कदम की फलस्तीन ने निंदा की है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कार्यालय ने कहा है कि उसने तीन बस्तियों ब्रुकिन, रेकलिम और सनसाना को मंजूरी दी है।

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लीबिया में नए कानून के तहत धार्मिक पार्टियां प्रतिबंधित

त्रिपोली। लीबिया में एक कानून लागू किया गया है जो धार्मिक, क्षेत्रीय और कबायली पृष्ठभूमि के आधार पर राजनीतिक संगठनों के निर्माण पर प्रतिबंध और विदेशी धन पर रोक लगाता है। सत्तारु ढ़ नेशनल ट्रांजिशनल कौंसिल के एक सदस्य ने मंगलवार को कहा कि क्षेत्रीय, कबायली या धार्मिक जुड़ाव के आधार पर राजनैतिक पार्टियों और संगठनों का निर्माण नहीं होना चाहिए। विधि समिति के सदस्य मुस्तफा लांदी ने कहा कि राजनैतिक पार्टियों का विदेश में विस्तार नहीं हो सकता और वे विदेशी धन नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक किसी राजनीतिक पार्टी के पास न्यूनतम 250 संस्थापक सदस्य और एसोसिएशन में सौ सदस्य होने चाहिए। लीबिया में निर्वाचन समिति ने अप्रेल में कहा था कि यदि जून में प्रस्तावित चुनाव पहले ही होता है तो राजनीतिक दलों के गठन पर कानून जरूर लागू होना चाहिए।

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ओबामा की लोकप्रियता बढ़ी

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है और करीब 50 फीसदी लोगों ने उनके कामकाज को उचित बताया है। एक नई राष्ट्रीय रायशुमारी के इन नतीजों ने राष्ट्रपति पद के चुनावों में नामांकन हासिल करने की खातिर प्रयासरत शीर्ष रिपब्लिकन प्रतिद्वन्द्वी से ओबामा को आगे कर दिया है। करीब 50 फीसदी लोगों ने ओबामा के कामकाज के पक्ष में राय जाहिर की है जबकि अमेरिकी मतदाताओं के बीच ओबामा की पकड़ का पता लगाने के लिए गैलप डेली द्वारा की गई रायशुमारी में उनके कामकाज के प्रति नाखुशी जाहिर करने वालों की संख्या 44 फीसदी कम हुई है। गैलप की रायशुमारी के अनुसार, स्वीकृति वाले 50 फीसदी अंक मायने रखते हैं क्योंकि डाइट आइजनहावर से लेकर सभी ऐसे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हुए हैं जिनके कामकाज को पसंद करने वालों की संख्या चुनाव के दौरान 50 फीसदी या उससे अधिक थी। इसी दौरान, ओबामा अपने प्रतिद्वन्द्वी मिट रोमनी से 49 से 42 फीसदी बढ़त बनाए हुए हैं। समझा जाता है कि मंगलवार को पांच राज्यों में हुए रिपब्लिकन प्राइमरी के बाद वह राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से नामांकन हासिल कर लेंगे

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प्रवासी वैज्ञानिकों की वतन वापसी में नहीं है रुचि

नई दिल्ली। देश के वैज्ञानिकों की कमी को देखते हुए केन्द्र सरकार भले ही विदेशों में बसे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों के स्वदेश वापसी को लेकर नए नियम कानून बनाने के साथ प्रलोभन भी दे रही है पर संसाधनों की कमी, भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और नौकरशाही को देखते हुए आमतौर पर प्रवासी वैज्ञानिकों की वतन वापसी में कोई रुचि नहीं है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईआईटी), दिल्ली बिजनेस स्कूल और कई बड़े-बड़े शैक्षणिक संस्थानों में व्याख्यान देने आए नेशनल एरोनोटिक एण्ड स्पेस एडमीनिस्ट्रेशन (नासा) के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. कुमार कृष्ण ने कहा कि भारत में न सिर्फ संसाधनों की कमी है बल्कि यहां लालफीताशाही, नौकरशाही और भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि प्रवासी वैज्ञानिकों के लिए इस माहौल में काम करना काफी मुश्किल है। डॉ. कृष्णा ने कहा कि आयरलैंड जैसे देश तक में वैज्ञानिकों के लिए खासतौर पर बुनियादी ढ़ांचा तैयार किया गया है, वहीं अमेरिका में वैज्ञानिकों को शोध करने, खुद की प्रयोगशाला स्थापित करने और अपने अविष्कार को पेटेंट कराने में पूरी मदद दी जाती है। जबकि भारत में खुद की प्रयोगशाला स्थापित करने में लम्बी और कठिन सरकारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नासा वैज्ञानिक ने भारत सरकार की प्रवासी वैज्ञानिकों को वतन वापसी के लिए प्रोत्साहित करने की नीति की प्रशंसा की लेकिन उसमें कुछ संशोधन और सुधार किए जाने की भी सलाह दी। डॉ. कृष्णा ने कहा कि सरकार को इसके लिए पहले तो मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों से जागरुकता और अपने वतन से प्रेम को प्रोत्साहित करना होगा। साथ ही प्रवासी वैज्ञानिकों की वतन वापसी के लिए एक ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें उन्हें संसाधनों, उपकरण, उन्नत तकनीक उपलब्ध कराने की उचित व्यवस्था की जाए और लालफीताशाही एवं नौकरशाही से उन्हें मुक्ति दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रवासी वैज्ञानिकों के अनुकूल वातावरण तैयार नहीं किया जाता जब तक उनकी वतन वापसी की संभावनाएं लगभग नगण्य हैं।

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व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2013 से होगा लागू

नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि वह नौवीं कक्षा से आगे के स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम पेश करने जा रही है जिस पर 2013 से अमल किया जाएगा। लोकसभा में मेनका गांधी के पूरक प्रश्न के उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम ढांचा (एनसीईक्यूएफ) तैयार किया है जिसे केंद्रीय शिक्षा के सलाहकार बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। इसे आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू किए जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि एनसीईक्यूएफ के तहत नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम लागू करने की योजना है। सिब्बल ने कहा कि हमने डिग्री कालेजों में बीएससी व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी लागू करने की योजना बनाई है। इस विषय में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ चर्चा की गई है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले बिहार के शिक्षा मंत्री पी.के. शाही के नेतृत्व में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की समिति ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम ढांचे को अंतिम रूप दिया है और उसे मंजूर कर लिया गया है। सिब्बल ने कहा कि इस विषय में कई उद्योगों के साथ चर्चा की गई है, जिसमें कपड़ा उद्योग, आटोमोबाइल उद्योग, मीडिया एवं मनोरंजन, विनिर्माण, आतिथ्य एवं पर्यटन आदि शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि हम क्षेत्रीय कौशल परिषद के साथ सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं और इसे जल्दी ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने देश में 100 सामुदायिक कालेज स्थापित करने के लिए राज्यों के मंत्रियों को लिखा है और उनसे स्थान की पहचान करने को कहा है।

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निजी फाइलों के लिए गूगल ने शुरू की स्टोरेज सर्विस

सेन जोस। गूगल डिजिटल फाइलों का जखीरा बनाने की कवायद में जुटी है । यदि गूगल की यह कोशिश कामयाब हो जाती है तो इंटरनेट प्रेमियों की इस पर निर्भरता और ज्यादा बढ़ जाएगी । गूगल ने मंगलवार को गूगल ड्राइव नाम का एक उत्पाद पेश किया जो निजी दस्तावेजों, तस्वीरों, वीडियो और ढेर सारी डिजिटल सामग्री को सहेज कर रखने में मददगार साबित होगा। बड़े डेटा केंद्रों में फाइल सहेजकर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अपने स्मार्टफोन, टैबलेट कंप्यूटरों, लैपटॉप और इंटरनेट से जुड़ी किसी भी चीज पर सूचना हासिल कर सकेंगे। गूगल ड्राइव से दोस्तों, परिवार के सदस्यों और सहकर्मियों को भी लिंक के जरिए सामग्री भेजी जा सकेगी जिससे बड़ी-बड़ी फाइलें लगाकर ई-मेल करने के झंझट से लोगों को मुक्ति मिलेगी ।

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मलेरिया के साथ ब्रिटेन लौट रहे हैं पाक मूल के एशियाई

लंदन। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान का दौरा करके ब्रिटेन लौटने वाले ब्रिटिश एशियाई नागरिकों में मलेरिया संक्रमण के दोगुने मामले पाए गए हैं। विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी (एचपीए) की ओर से जारी नए आंकड़ों के मुताबिक 2011 में 2010 के मुकाबले मलेरिया संक्रमण के मामलों में पांच फीसदी की गिरावट के बावजूद भारतीय उपमहाद्वीप से लौट रहे यात्रियों में यह संक्रमण 22 फीसदी बढ़ा है। साल 2010 में मलेरिया संक्रमणों के मामले 1,761 थे जबकि पांच फीसदी गिरावट के बाद 2011 में इसकी संख्या 1,677 दर्ज की गई। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय उपमहाद्वीप से लौटने वाले लोगों में 2010 में इस संक्रमण की संख्या 274 थी जबकि 2011 में यह 334 हो गई। एचपीए ने कहा कि 2011 में भारतीय उपमहाद्वीप से आने वाले लोगों में संक्रमण के मामले इसलिए ज्यादा पाए गए क्योंकि पाकिस्तान में ‘प्लाजमोडियम विवाक्स’ मलेरिया के मामलों में दोगुना इजाफा हुआ है।

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सीरिया ने ‘मित्र’ देशों के पर्यवेक्षकों को अस्वीकार किया

संयुक्त राष्ट्र। सीरिया पश्चिमी और अरब नेतृत्व वाले देशों के एक समूह को पर्यवेक्षक के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर रहा है जिन्होंने राष्ट्रपति बशर अल असद से पद छोड़ने के लिए किए गए आव्हान का समर्थन किया था। अमेरिकी राजनयिक सुसन राइस के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अभियान के प्रमुख हेर्वे लैडसोस ने सुरक्षा परिषद को बताया कि सीरिया पहले ही दमिश्क में एकत्र हो रही संयुक्त राष्ट्र की निगरानी टीम के कम से कम एक सदस्य को उसकी राष्ट्रीयता की वजह से रोक चुका है। राइस ने संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि सीरियाई अधिकारी यह भी कह चुके हैं कि वे ऐसे किसी देश से भी संयुक्त राष्ट्र मिशन स्टाफ सदस्य को स्वीकार नहीं करेंगे जो सीरिया गणराज्य के मित्र हों। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और सऊदी अरब तथा कतर मित्र समूह के अग्रणी सदस्य हैं जिसने असद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कई बैठकें की हैं।

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संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों से सहयोग करने वालों पर जुल्म ढाए जाने की खबर पर हिलेरी खफा

वाशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की मदद करने वाले नागरिकों पर सीरिया प्रशासन की ओर से हमला किए जाने की घटना पर अपनी नाराजगी जताते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा है कि इस तरह के उत्पीड़न से शांति योजना को नुकसान पहुंच सकता है। सीरिया के एक मानवाधिकार समूह का कहना है कि आंदोलन का मुख्य गढ़ बन चुके हमा शहर में नौ कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। इन लोगों ने पूर्व संयुक्त राष्ट्र प्रमुख कोफी अन्नान द्वारा तेैयार शांति योजना के तहत वहां भेजे गए पर्यवेक्षकों से मुलाकात की थी। क्लिंटन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों से मिलने वालों और उनसे हालात पर चर्चा करने वाले सीरियाई नागरिकों का अगर उत्पीड़न हुआ है और उनके साथ जोर-जबर्दस्ती की गई है तो निश्चित तौर पर यह दु:खद है। आस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री बॉब कार के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हम कोफी अन्नान की योजना को सफल होते हुए देखना चाहेंगे। यह तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि सभी सीरिया वासियों को संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों की उपस्थिति का फायदा नहीं मिलता।

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ईरान पर दबाव बनाए विश्व समुदाय : इबादी

शिकागो। नोबेल पुरस्कार विजेता और ईरान की निर्वासित मानवाधिकार कार्यकर्ता शिरीन इबादी ने कहा है कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं विश्व को उस पर मानवाधिकारों का सम्मान करने और अपनी सरकार में लोकतंत्र को जगह देने का दबाव बनाने से नहीं रोक सकतीं। शिकागो में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के विश्व शिखर सम्मेलन में कल इबादी ने कहा कि मुझे इस बात से खुशी है कि अमेरिका और ईरान की सरकार ने इस्तांबुल में परमाणु ऊर्जा के मुद्दे पर हुई वार्ता को कामयाब करार दिया है। बहरहाल, इबादी ने कहा कि वह ऐसी सरकार से हाथ मिलाने की कोशिशों पर ऐतराज करती हैं जो पिछले 30 सालों से मानवाधिकारों से लड़ती रही है। इबादी ने एक अनुवादक के जरिए कहा कि ईरान की सरकार न तो अपने लोगों के साथ शांति चाहती है न ही वह लोगो की बात सुनना चाहती है। शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजी जा चुकीं इबादी ने कहा कि ईरान की सरकार के साथ किसी तरह की वार्ता में लोकतंत्र और मानवाधिकार चर्चा के विषय होने चाहिए।

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अगर भारत, पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो दुनिया में फैलेगी भुखमरी

शिकागो। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो दुनिया भर में एक अरब से अधिक लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। एक नयी रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘परमाणु भुखमरी’ एक अप्रत्याशित आपदा है जो आधुनिक सभ्यता का अंत कर देगी। यह रिपोर्ट ‘इंटरनेशनल फिजीशियन्स फॉर द प्रीवेन्शन आफ न्यूक्लियर वार’ (आईपीपीएनडब्ल्यू) ने जारी की है जिसमें कहा गया है कि दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के बीच परमाणु टकराव भले ही क्षेत्र तक ही सीमित हो लेकिन इससे पूरी दुनिया की जलवायु पर असर पड़ेगा और चीन, अमेरिका तथा अन्य देशों में खाद्यान्न उत्पादन घट जाएगा। अध्ययन की लेखिका इरा हेलफैंड ने कहा कि नए प्रमाण दर्शाते हैं कि भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के छोटे परमाणु हथियार भी पृथ्वी की पारिस्थितिकी को वैश्विक नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका दूरगामी असर पड़ सकता है तथा पहले से ही कुपोषित लाखों लोगों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इस अध्ययन का शीर्षक ‘न्यूक्लियर फैमाइन, अ बिलियन पीपल एट रिस्क ग्लोबल इम्पैक्ट्स आफ लिमिटेड न्यूक्लियर वार आन एग्रीकल्चर, फूड सप्लाइज एंड ह्यूमन न्यूट्रीशन’ है। इसमें कहा गया है कि भुखमरी की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों की मौत को टाला नहीं जा सकेगा। हेलफैंड ने कहा है कि करीब एक दशक में बेवजह एक अरब लोगों की जान जाएगी जबकि इन मौतों को रोका जा सकता है। यह एक अप्रत्याशित त्रासदी होगी। हालांकि इससे मानव प्रजाति लुप्त नहीं होगी लेकिन जहां तक हम जानते हैं, इससे आधुनिक सभ्यता का अंत जरूर हो जाएगा। उन्होंने अध्ययन में कहा है कि परमाणु भुखमरी की आशंका को देखते हुए परमाणु हथियारों के बारे में हमें अपनी सोच बदलनी होगी। यह अध्ययन अमेरिका में ‘आईपीएनडब्ल्यू’ से संबद्ध ‘फिजीशियन्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (पीएसआर) ने भी जारी किया। आईपीपीएनडब्ल्यू की उत्तर अमेरिका में उपाध्यक्ष हेलफैंड ने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने की स्थिति में जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों द्वारा पेश आंकड़ों पर काम करने के बाद निष्कर्ष निकाले हैं। हेलफैंड और वैज्ञानिकों का कहना है कि कई परमाणु विस्फोट होने से वायुमंडल में कालिख और धुआं फैल जाएगा जिससे कृषि क्षेत्र में तापमान में तेजी से बदलाव होगा और इससे दुनिया भर में खाद्य उत्पादन, खाद्य उपलब्धता तथा दामों पर असर होगा। अध्ययन के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध भले ही क्षेत्र तक सीमित रहे, इससे अमेरिका में दानेदार अनाजों का उत्पादन करीब एक दशक के लिए औसतन दस फीसदी कम हो जाएगा। युद्ध के करीब पांच साल बाद यहां अन्न उत्पादन में 20 फीसदी तक कमी आ सकती है। सोयाबीन के उत्पादन में सात फीसदी की कमी आएगी। चीन में चावल उत्पादन घट जाएगा।

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निजी फाइलों के लिए गूगल ने शुरू की स्टोरेज सर्विस

सेन जोस। गूगल डिजिटल फाइलों का जखीरा बनाने की कवायद में जुटी है । यदि गूगल की यह कोशिश कामयाब हो जाती है तो इंटरनेट प्रेमियों की इस पर निर्भरता और ज्यादा बढ़ जाएगी । गूगल ने मंगलवार को गूगल ड्राइव नाम का एक उत्पाद पेश किया जो निजी दस्तावेजों, तस्वीरों, वीडियो और ढेर सारी डिजिटल सामग्री को सहेज कर रखने में मददगार साबित होगा। बड़े डेटा केंद्रों में फाइल सहेजकर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अपने स्मार्टफोन, टैबलेट कंप्यूटरों, लैपटॉप और इंटरनेट से जुड़ी किसी भी चीज पर सूचना हासिल कर सकेंगे। गूगल ड्राइव से दोस्तों, परिवार के सदस्यों और सहकर्मियों को भी लिंक के जरिए सामग्री भेजी जा सकेगी जिससे बड़ी-बड़ी फाइलें लगाकर ई-मेल करने के झंझट से लोगों को मुक्ति मिलेगी । vakai ye to achi khabar ,lekin is se privacy khatam nahi ho jayegi ,jaise email ac hake ho sakta usi tarah se

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सांसद ने हिलेरी से मोदी को वीजा नहीं देने के फैसले पर विचार करने को कहा

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=15965&stc=1&d=1335462313

वाशिंगटन। अमेरिका के एक सांसद ने विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनयिक वीजा नहीं जारी करने के सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। दक्षिणपंथी रिपब्लिकन सांसद जो वाल्स ने हिलेरी को पत्र लिखा है और उनसे मोदी को राजनयिक वीजा देने पर विचार करने का अनुरोध किया है। इस पत्र पर अमेरिकी मुसलमानों ने कड़ी प्रतिक्र्रिया व्यक्त की है और उन्होंने मंगलवार को मांग की कि विदेश विभाग को मोदी के वीजा के बारे में 2005 की अपनी नीति नहीं बदलनी चाहिए। वाल्स की यह चिट्ठी हिलेरी को पंद्रह दिन से भी पहले मिली थी लेकिन उन्होंने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है। हालांकि विदेश विभाग के सूत्रों ने कहा कि मोदी को वीजा के सम्बंध में नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और जब तक यह मामला अदालत में विचाराधीन है तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वाल्स के प्रयास पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इंडियर अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (आईएएमसी) ने आरोप लगाया कि सांसद का यह पत्र तथ्यात्मक दृष्टि से गलत है।

[Dark Saint Alaick]

vakai ye to achi khabar ,lekin is se privacy khatam nahi ho jayegi ,jaise email ac hake ho sakta usi tarah se

नहीं, मित्र ! यह ठीक उसी तरह है, जिस तरह आप बैंक में लॉकर लेते हैं, अर्थात अपनी फाइलें सिर्फ आप देख सकते हैं ! यह तभी संभव होगा, जब आप इसके लिए निजी ऑप्शन चुनें ! सार्वजनिक ऑप्शन वाली फाइलें सभी देख सकेंगे !

[Dark Saint Alaick]

संसदीय समिति ने खड़े किए सरकार की नीयत पर सवाल
आंकड़ों की गड़बड़ी से देश अंधेरे में

नई दिल्ली। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात वृद्धि के गलत आंकड़े सामने आने को संसदीय समिति ने गंभीरता से लिया है और इसकी स्वतंत्र जांच कराने पर जोर दिया है। संसदीय समिति ने कहा है कि महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े गलत पेश किए जाने से एक बड़ी कमजोरी सामने आई है और इससे पूरा देश अंधेरे में लगता है। संसदीय समिति की यह प्रतिक्रिया जनवरी 2012 के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों में भारी फेरबदल सामने आने के बाद आई है। जनवरी में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि के शुरुआती आंकड़ों में 6.8 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई जबकि बाद में संशोधित आंकड़ों में यह वृद्धि मात्र 1.4 प्रतिशत रह गई। संसद की वित्तीय मामलों की स्थाई समिति ने कहा है कि समिति आंकड़ों को इस तरह पेश किए जाने को लेकर काफी गंभीर है, इससे न केवल सरकार बल्कि पूरा देश अंधेरे में लगता है। समिति के अध्यक्ष पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा हैं। समिति ने कहा है कि वह इस मामले में स्वतंत्र जांच कराने की पक्षधर है। आंकड़ों में इस स्तर की गलती की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए और यह रिपोर्ट समिति को तीन माह के भीतर पेश की जानी चाहिए। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने औद्योगिक उत्पादन वृद्धि के आंकड़ों में हुए भारी बदलाव पर हैरानी व्यक्त की थी और संबंधित विभाग से मामले को देखने के लिए कहा था। इसी प्रकार निर्यात आयात के आंकड़ों में भी संशोधन करना पड़ा था। वाणिज्य मंत्रालय ने अप्रेल से अक्टूबर 2011 के निर्यात आंकड़ों को पहले 179.8 अरब डालर बताया था लेकिन बाद में इसे कम करके 171 अरब डालर बताया गया। मंत्रालय ने इसके पीछे मानव और कंप्यूटर त्रुटि को इसकी वजह बताया। संसदीय समिति ने कहा कि व्यापक आर्थिक महत्व के आंकड़ों को जुटाने के लिए कई कदम उठाए हैं, समिति ने भी कहा आंकड़े जुटाने में काफी सुधार की गुजाइश है।

[sombirnaamdev]

नहीं, मित्र ! यह ठीक उसी तरह है, जिस तरह आप बैंक में लॉकर लेते हैं, अर्थात अपनी फाइलें सिर्फ आप देख सकते हैं ! यह तभी संभव होगा, जब आप इसके लिए निजी ऑप्शन चुनें ! सार्वजनिक ऑप्शन वाली फाइलें सभी देख सकेंगे !
ye sahi hai srimaan ji , lekin jab email ac ka password hak ho sakta hai uska kyo nahi or sir ise bahas naahi sirf meri jigyasa samjhiyega sorry

[Dark Saint Alaick]

रेडिएशन उपचार में मेरी मदद करेंगे ईसा मसीह : शावेज

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=15967&stc=1&d=1335462911

कराकास। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज ने टेलीविजन पर प्रसारित एक वीडियो में कहा है कि उन्हें विश्वास है कि हवाना में कैंसर के रेडिएशन उपचार के बाद ईसा मसीह उन्हें पूरी तरह ठीक कर देंगे। वेनेजुएला के सभी टेलीविजन और रेडियो नेटवर्क पर मंगलवार को प्रसारित करीब 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग में शावेज ने कहा है, यह मसीह के साथ करार की तरह है जो कभी नहीं मरे, वह फिर से जी उठे। निश्चित तौर पर इस उपचार में वह मदद करेंगे और इसलिए भविष्य के लिए मैं दोगुना प्रयास कर रहा हूं। पिछले साल जून में शावेज के कैंसर का उपचार हुआ था। वीडियो में सामान्य एथलेटिक परिधान में शावेज अपने भाई अदन शावेज, विदेश मंत्री निकोलस माडुरो और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जार्ज अरीजा के साथ एक पारंपरिक खेल खेलते हुए नजर आते हैं। सरकारी टेलीविजन चैनल ‘वीटीवी’ पर टेलीफोन बयान प्रसारित होने के बाद सोमवार की रात वेनेजुएला सरकार ने तस्वीर भी जारी की थी। हवाना में रहने के बाद सरकारी मीडिया को शावेज का यह पहला साक्षात्कार था। उन्होंने कहा कि वह गुरुवार को वेनेजुएला लौटने की योजना बना रहे हैं।

[Dark Saint Alaick]

ye sahi hai srimaan ji , lekin jab email ac ka password hak ho sakta hai uska kyo nahi or sir ise bahas naahi sirf meri jigyasa samjhiyega sorry

आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन इसका इलाज़ सिर्फ कारगर एंटी वाइरस और भरोसेमंद सॉफ्टवेयर ही हैं !

[Dark Saint Alaick]

रोमनी ने राष्ट्रपति पद की रिपब्लिकन उम्मीदवारी के लिए पांच प्रांतों में चुनाव जीता

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=15968&stc=1&d=1335463306

वाशिंगटन। मिट रोमनी ने दावा किया है कि राष्ट्रपति पद के लिए पांच प्रांतों में रिपब्लिकन उम्मीदवारी के चुनाव में भारी जीत के बाद अब उनका ध्यान राष्ट्रपति बराक ओबामा से टक्कर लेने के लिए नवंबर के चुनाव पर ध्यान केंद्रित हो गया है और उन्होंने बेहतर अमेरिका का वादा किया। रोमनी ने कनेक्टिकट, डेलवारे, न्यूयार्क, पेन्नसिलवानिया और रोड द्वीप में रिपब्लिकन उम्मीदवार के चुनाव में भारी जीत दर्ज की है और उन्हें 231 प्रतिनिधियों का समर्थन मिला। अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को दौड़ से बाहर करने वाले मैसाच्यूएट्स के पूर्व गर्वनर रोमनी का ध्यान अब पूरी तरह ओबामा से टक्कर के लिए नवंबर को होने वाले चुनाव पर केंद्रित हो गया है। न्यू हैंपशायर के मानचेस्टर में जीत के बाद अपने भाषण में रोमनी ने कहा कि आज की रात ओबामा के काल की निराशाओं के अंत की शुरूआत है। यह नए और बेहतर अध्याय की शुरूआत है और हम मिलकर लिखेंगे। एक लंबा अभियान चला लेकिन कई अमेरिकी अब देश के समक्ष विकल्प पर विचार करने लगे हैं। आने वाले दिनों में मैं आपमें से कई के साथ व्यक्तिगत रूप से समय बिताने पर आशान्वित हूं। उन्होंने कहा कि मैं सुनना चाहता हूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी चिंताएं क्या हैं और मैं आपके परिवारों के बारे में जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं कि हम कैसे इस देश को बेहतर बना सकते हैं और आप अपने अगले राष्ट्रपति से क्या उम्मीद करते हैं।

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भारतीय छात्रों के लिए वीजा नीति में कोई बदलाव नहीं : अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका ने कहा है कि भारतीय छात्रों को वीजा जारी करने की इसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड ने अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमने आवेदकों की साक्षात्कार प्रक्रिया के सम्बंध में अपनी नीति में बदलाव किया है। नूलैंड ने कहा कि यहां की तर्ज पर भारत में सामुदायिक कॉलेज खोले जाने की हाल की पहल का अमेरिका समर्थन करता है। पिछले हफ्ते चार भारतीय राज्यों पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्रियों ने यहां के कम्यूनिटी कॉलेजों को देखने के लिए अमेरिका के कई शहरों का दौरा किया था ।

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अमेरिका और यमन ने अलकायदा के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने का संकल्प लिया

सना। यमन में आतंकवादियों के कब्जे वाले एक दक्षिणी शहर में सैन्यबलों की भारी आक्रामक कार्रवाई के बीच अमेरिका और यमन ने अलकायदा के खिलाफ लड़ाई में उच्च स्तरीय सहयोग तेज करने का संकल्प लिया है। इस आतंकवादी संगठन ने दक्षिणी इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए अस्थिर राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाया, लेकिन अमेरिकियों ने उन्हें पीछे धकेलने के लिए यमनियों के साथ तालेमल कायम करने में दिलचस्पी ली है। बताया जाता है कि अलकायदा लाल और अरब सागरों के रणनीतिक नौवहन मार्गों की नजदीकी का फायदा उठाकर हमला कर सकता है। इन्हीं मार्गों से पश्चिमी देशों के लिए ईंधन की ढुलाई होती है। एफबीआई निदेशक रॉबर्ट म्यूलर मंगलवार को यमन की राजधानी में थे और उन्होंंने अलकायदा के खिलाफ अभियान पर राष्ट्रपति अबेद राबो मानसौर हादी से 45 मिनट तक चर्चा की और देश के नए नेता के प्रति राजनीतिक समर्थन प्रदर्शित किया। राष्ट्रपति के प्रवक्ता याह्या अल अरसी ने बताया कि हादी ने म्यूलर के समक्ष अलकायदा के खिलाफ अमेरिकी सहायता के महत्व पर बल दिया।

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फ्यूमिगेशन के प्रभाव जानने के लिए चूहों का इस्तेमाल किया एयर इंडिया ने

नई दिल्ली। विमानों में कीट नियंत्रण के लिए धुआं करने से होने वाले प्रभावों को जानने के लिए एयर इंडिया पिंजरे में बंद चूहों का इस्तेमाल करती रही है तथा उसने पेटा की आपत्ति के बाद पिछले साल नवंबर से इस तरह के चलन पर रोक लगाई है। नागरिक उड्डयन मंत्री अजित सिंह ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय किसी भी विमानन सेवा को विमानों में धुएं से कीट नियंत्रण (फ्यूमिगेशन) की अनुमति नहीं देता। उन्होंने बताया कि एयर इंडिया की सूचना के मुताबिक वह अपने विमानों में कीट नाशक धुएं के प्रभाव का पता करने के लिए पिंजरों में बंद चूहों का इस्तेमाल करती रही। जबकि जेट एयरवेज, जेट लाइट, स्पाइस जेट और इंडिगो आदि विमान सेवाएं चूहों का उपयोग इस काम के लिए नहीं करतीं। मंत्री ने यह भी बताया कि एयर इंडिया की सूचना के अनुसार उन्होंने पशुओं के लिए काम करने वाली संस्था पेटा की आपत्ति पर धूम्रीकरण एजेंसी को इस काम को रोकने और इसके लिए गैस केंद्रीकरण मीटर का उपयोग करने को कहा है। तदनुसार नवंबर 2011 से उन्होंने धुएं के प्रभाव की जांच के लिए पिंजराबंद चूहों का उपयोग करना बंद कर दिया।

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लोकसभा में उठा फ्रांस में सिख छात्रों को पगड़ी नहीं पहनने देने का मामला

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने बुधवार को कहा कि फ्रांस में स्कूलों में सिख छात्रों को पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं देने के मामले में वहां की सरकार से बातचीत की गई है लेकिन उनके अपने स्थानीय कानून हैं जिनमें भारत हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हरसिमरत कौर बादल के प्रश्न के उत्तर में कृष्णा ने कहा कि भारत सरकार मानती है कि पगड़ी सिख धर्म की प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक है। सिमरत ने अपने सवाल में पूछा था कि फ्रांसीसी सरकार द्वारा स्कूलों में सिख छात्रों को पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं देने के मामले में सरकार ने 2008 से अब तक क्या कदम उठाए हैं। कृष्णा ने कहा कि इस तरह के मामलों में हम फ्रांस एवं अन्य संप्रभु देशों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उन देशों के अपने स्थानीय कानून हैं जिनमें हम ठीक उसी तरह हस्तक्षेप नहीं कर सकते जिस तरह अन्य देश हमारे घरेलू कानूनों में दखल नहीं दे सकते। हालांकि हरसिमरत कौर समेत अकाली दल एवं विपक्ष के कुछ सदस्य मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए लेकिन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रश्नकाल की समाप्ति की घोषणा के चलते मंत्री आगे जवाब नहीं दे सके। इससे पहले केप्टन सुरेश के प्रश्न के उत्तर में कृष्णा ने कहा कि खाड़ी देशों एवं अन्य राष्ट्रों में भारतीय कर्मियों की खराब हालत की खबरों पर उन्होंने सम्बंधित देशों के दूतावासों को निर्देश दिया है कि वहां रहने वाले भारतीयों का ख्याल रखा जाना चाहिए। उन्होंने हाल ही में नार्वे द्वारा दो भारतीय बच्चों को उनके भारतीय रिश्तेदारों को सौंपे जाने के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि नार्वे सरकार ने भारत सरकार के साथ सहयोग किया, जिससे मामले का समाधान निकल सका।

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दुनिया भी मानती है भारत के प्राचीन खगोलविदों का लोहा

नई दिल्ली। भारत सरकार ने बुधवार को कहा कि अंतरिक्ष के कई रहस्योद्घाटनों में आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त जैसे भारत के प्राचीन खगोलविदों का महत्वपूर्ण योगदान है तथा अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने भी इसे स्वीकार करते हुए चंद्रमा पर एक क्रेटर को आर्यभट्ट नाम दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के प्राचीन वैज्ञानिकों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने चंद्रमा पर एक क्रेटर को आर्यभट्ट नाम दिया है। उन्होंने लोकसभा में अहीर विक्रमभाई अर्जनभाई मदाम के प्रश्न के उत्तर में कहा कि आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर-1 तथा भास्कर-2 जैसे प्राचीन वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के अनेक बुनियादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनमें पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की अवधारणा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, गुरूत्वाकर्षण बल तथा ग्रहों की गति की गणना आदि शामिल हैं। नारायणसामी ने कहा कि ये सिद्धांत आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान को समझने में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार भारतीय खगोलविदों के महत्वपूर्ण योगदान को मानती है। इसी लिहाज से 1975 में प्रक्षेपित पहले भारतीय वैज्ञानिक उपग्रह को आर्यभट्ट नाम दिया गया था। 1979 में भेजा गया दूसरा उपग्रह भास्कर-1 कहलाया तथा अगला भारतीय उपग्रह भास्कर-2 था। मंत्री ने कहा कि नैनीताल की वेधशाला का नाम सरकार ने 2004 में आर्यभट्ट के नाम पर रखा।

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पाकिस्तान यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री : कृष्णा

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने लोकसभा में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान का दौरा करने के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है तथा वह उपयुक्त समय पर पड़ोस देश जाएंगे। जरदारी की गत आठ अप्रेल को हुई भारत यात्रा के संबंध में कृष्णा ने अपने वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रपति जरदारी ने प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का दौरा करने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने यह निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि वह उपयुक्त समय पर यात्रा करेंगे। उस दौरे के लिए परस्पर स्वीकार्य तारीखों और विधिवत तैयारी का खाका राजनयिक माध्यम से तैयार किया जाएगा। विदेश मंत्री ने कहा कि अजमेर शरीफ की निजी यात्रा के लिए भारत आए जरदारी ने दोपहर के भोजन से पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री से करीब 40 मिनट की बातचीत में दोनों देशों के आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर रचनात्मक एवं मैत्रीपूर्ण चर्चा की। दोनों की बातचीत में आतंकवाद, द्विपक्षीय आर्थिक एवं कारोबारी संबंधों आदि विषय रहे। वक्तव्य के अनुसार आतंकवाद के विषय पर प्रधानमंत्री सिंह ने जरदारी से कहा कि इस समस्या पर काबू करने के लिए सख्त कार्रवाई की जरूरत है ताकि द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने मुंबई हमलों के दोषियों को सजा दिलाने तथा पाकिस्तान की सरजमीं से भारत के खिलाफ कार्रवाईयों को रोकने की जरूरत पर जोर दिया। कृष्णा ने कहा कि राष्ट्रपति जरदारी ने हाफिज सईद के खिलाफ न्यायिक प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले पर दोनों सरकारों के बीच और चर्चा की जरूरत है। इस बाबत गृह सचिव शीघ्र ही बैठक करेंगे और चर्चा करेंगे। जरदारी ने सरक्रीक, सियाचिन और कश्मीर समेत द्विपक्षीय संबंध में सभी मुद्दों को सुलझाने की जरूरत बताई। दोनों नेताओं ने क्रमिक तरीके से आगे बढ़ने और सभी मुद्दों का समाधान व्यावहारिक तरीके से निकालने की बात कही। कृष्णा के अनुसार दोनों नेताओं की बातचीत से स्पष्ट था कि भारत और पाकिस्तान यह मानते हैं कि बातचीत की प्रक्रिया और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार दोनों देशों की जनता के हित में है। दोनों नेताओं ने आपसी संपर्क के मुद्दे को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत बताते हुए निर्णय लिया कि गृह सचिवों की अगली बैठक के दौरान पहले से ही तैयार किए गए सरल वीजा करार पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

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पाकिस्तान यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री : कृष्णा

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने लोकसभा में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान का दौरा करने के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है तथा वह उपयुक्त समय पर पड़ोस देश जाएंगे। जरदारी की गत आठ अप्रेल को हुई भारत यात्रा के संबंध में कृष्णा ने अपने वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रपति जरदारी ने प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का दौरा करने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने यह निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि वह उपयुक्त समय पर यात्रा करेंगे। उस दौरे के लिए परस्पर स्वीकार्य तारीखों और विधिवत तैयारी का खाका राजनयिक माध्यम से तैयार किया जाएगा। विदेश मंत्री ने कहा कि अजमेर शरीफ की निजी यात्रा के लिए भारत आए जरदारी ने दोपहर के भोजन से पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री से करीब 40 मिनट की बातचीत में दोनों देशों के आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर रचनात्मक एवं मैत्रीपूर्ण चर्चा की। दोनों की बातचीत में आतंकवाद, द्विपक्षीय आर्थिक एवं कारोबारी संबंधों आदि विषय रहे। वक्तव्य के अनुसार आतंकवाद के विषय पर प्रधानमंत्री सिंह ने जरदारी से कहा कि इस समस्या पर काबू करने के लिए सख्त कार्रवाई की जरूरत है ताकि द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने मुंबई हमलों के दोषियों को सजा दिलाने तथा पाकिस्तान की सरजमीं से भारत के खिलाफ कार्रवाईयों को रोकने की जरूरत पर जोर दिया। कृष्णा ने कहा कि राष्ट्रपति जरदारी ने हाफिज सईद के खिलाफ न्यायिक प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले पर दोनों सरकारों के बीच और चर्चा की जरूरत है। इस बाबत गृह सचिव शीघ्र ही बैठक करेंगे और चर्चा करेंगे। जरदारी ने सरक्रीक, सियाचिन और कश्मीर समेत द्विपक्षीय संबंध में सभी मुद्दों को सुलझाने की जरूरत बताई। दोनों नेताओं ने क्रमिक तरीके से आगे बढ़ने और सभी मुद्दों का समाधान व्यावहारिक तरीके से निकालने की बात कही। कृष्णा के अनुसार दोनों नेताओं की बातचीत से स्पष्ट था कि भारत और पाकिस्तान यह मानते हैं कि बातचीत की प्रक्रिया और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार दोनों देशों की जनता के हित में है। दोनों नेताओं ने आपसी संपर्क के मुद्दे को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत बताते हुए निर्णय लिया कि गृह सचिवों की अगली बैठक के दौरान पहले से ही तैयार किए गए सरल वीजा करार पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

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अभिनेताओं के लिए नहीं है नेतागिरी : संजय दत्त

मुंबई। कुछ समय तक राजनीति में सक्रिय रहे संजय दत्त का मानना है कि अभिनेता राजनीति की दुनिया में नहीं खप पाते। वे बहुत भोले-भाले होते हैं। संजय ने 2009 में लखनऊ संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था और बाद में उन्हें पार्टी का महासचिव बना दिया गया था। हालांकि एक ही साल बाद अमर सिंह के साथ पार्टी में किए गए बर्ताव से नाराज होकर उन्होंने सपा का साथ छोड़ दिया था। संजय ने कहा कि मैंने एक चीज सीखी है कि इस क्षेत्र में आपको जनता के पास जाना पड़ता है और बोलना पड़ता है और बहुत से वादे करने पड़ते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत कुछ पूरा करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा होता है। वह बिल्कुल अलग दुनिया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं राजनीति में क्यों गया था क्या हुआ। मैंने गलती की। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभिनेता वहां पूरी तरह फिट बैठता है। राजनीति में हाथ आजमाने आर्इं विभिन्न फिल्मी हस्तियों का जिक्र करते हुए संजय कहते हैं धर्म जी राजनीति नहीं कर पाए। हेमा जी वहां हैं, लेकिन वहां होकर भी वहां नहीं हैं। शत्रुघ्न साहब बेशक वहां हैं लेकिन ऐसा लगता है कि उनको उतना नहीं मिला जितने के वे हकदार हैं। अब तक उन्हें मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था उन्होंने काफी अच्छा काम किया है और एक अच्छे इंसान हैं। मुझे लगता है कि अभिनेता बहुत भोले होते हैं। हर आदमी उनसे अपना काम निकलवा लेने की कोशिश करता है और अपना काम करवा लेता है। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की हालांकि संजय काफी तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि मैं मुलायम सिंह और अखिलेश दोनों की इज्जत करता हूं। अखिलेश एक पढ़ा-लिखा युवक है जिसके पास नई सोच है। मुझे लगता है वह कुछ बदलाव लाएगा।

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नहीं मिल रहे मेरे लायक किरदार : रणवीर शौरी

मुंबई। ‘खोसला का घोसला’ और ‘मिथ्या’ में अपनी दमदार भूमिकाओं के लिए मशहूर, अभिनेता रणवीर शौरी को शिकायत है कि अब तक उन्हें वैसे किरदार निभाने का मौका ही नहीं मिला जिसके वह लायक हैं। ‘एक छोटी सी लव स्टोरी’ से 2002 में अपने कॅरियर की शुरूआत करने वाले रणवीर को प्रसिद्धि 2006 में आई ‘खोसला का घोसला’ और 2007 में आई ‘भेजा फ्राई’ ने दिलाई। रणवीर की मानें तो वे कभी भी एक अभिनेता नहीं बनना चाहते थे। वे कहते हैं कि अभिनय की दुनिया में अचानक आ गया। मैं तो फिल्म निर्माता बनना चाहता था। यह जानते हुए भी कि मैं कभी अभिनेता बनना नहीं चाहता था, मैं एक अच्छा अभिनेता कहलाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मुझे मेरी तरह के किरदार नहीं मिल रहे हैं इसलिए लोगों का ज्यादा ध्यान भी नहीं खींच पा रहा हूं। मेरा मानना है कि जिस तरह के किरदारों के प्रस्ताव मिल रहे हैं, मैं उनसे बेहतर किरदार अदा कर सकता हूं। शौरी ‘जिस्म’, ‘लक्ष्य’, ‘सिंह इज किंग’ और यशराज की ‘आजा नचले’ समेत कई बड़ी फिल्मों में सहायक अभिनेता का किरदार निभा चुके हैं। इसके बारे में वे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं बड़े बजट की फिल्मों में मुख्य किरदार में दिखना ही नहीं चाहता। लेकिन लोग मुझे मुख्य किरदार में लेते ही नहीं। शायद सहायक अभिनेता के रूप में मेरी शुरूआत के कारण ही वे लोग मुझे सिर्फ सहायक किरदारों में ही लेना चाहते हैं। फिर भी रजत कपूर जैसे कई साहसी लोग हैं जिन्होंने मुझे ‘अगली और पगली’ में मुख्य किरदार निभाने का मौका दिया था। आशा करता हूं कि और भी फिल्म निर्माता मेरे पर यकीन दिखाकर एक मौका देंगे। फिलहाल रणवीर के पास रजत कपूर की ‘फात्सो’ है। गुलपनाग के साथ 4 मई को आने वाली इस रोमांटिक हास्य फिल्म के लिए रणवीर ने अपना वजन 15 से 18 किलो तक बढ़ाया था।

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कसाब की अपील पर उच्चतम न्यायालय का फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 26:11 के मुंबई आतंकी हमले में दोषी ठहराए जाने और मृत्युदंड के फैसले के खिलाफ पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अजमल अमीर कसाब की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति सीके प्रसाद की पीठ ने इस मामले में करीब ढाई माह तक चली लंबी सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा। सुनवाई में अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों ने इस मामले में अपनी मजबूत दलीलें दी। मुंबई आतंकी हमले में कसाब तथा अन्य ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं जिसमें 166 लोगों की जानें गई थीं। जिरह के दौरान कसाब ने दावा किया कि उसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मुकदमे का अवसर नहीं दिया गया तथा वह देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है। उसने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा। उसने पीठ से यह भी कहा कि खुद पर दोषारोपण के खिलाफ उसके अधिकार तथा मामले में वकील के जरिए अपना समुचित बचाव करने के उसके अधिकार का मुकदमे के दौरान उल्लंघन हुआ। पच्चीस वर्षीय कसाब ने जेल से दायर अपनी अपील में खुद को दोषी ठहराये जाने और मृत्युदंड को चुनौती दी है। शीर्ष न्यायालय ने वरिष्ठ वकील राजू रामचन्द्रन को कसाब की ओर से दलील देने के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया था। पूर्व सालीसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम और विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने पूर्व में पीठ को बताया था कि मुंबई आतंकी हमला एक सुनियोजित साजिश के साथ किया गया था। इसका मकसद आतंकी हमले को भारतीय मुस्लिमों का काम बताकर प्रचारित कर देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था। शीर्ष न्यायालय ने पिछले साल 10 अक्टूबर को कसाब के मृत्युदंड पर रोक लगा दी थी। कसाब ने विशेष अनुमति याचिका के जरिए बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने उसकी मौत की सजा की पुष्टि की थी। कसाब ने दावा किया कि अपराध को अंजाम देने के लिए अल्लाह के नाम पर उसका दिमाग पूरी तरह से भ्रमित कर दिया गया था। उसने अनुरोध किया कि उसकी युवा आयु को देखते हुए उसे मृत्यदंड नहीं दिया जाना चाहिए। कसाब को मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद करके रखा गया है। उसने जेल अधिकारियों के जरिए विशेष अनुमति याचिका दायर की है। कसाब अपने नौ अन्य साथियों के साथ कराची से समुद्र के जरिए 26 नवंबर 2008 की रात में दक्षिणी मुंबई पहुंचा था। इसके बाद आतंकवादियों ने शहर के प्रमुख स्थलों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जिसमें 166 लोग मारे गए। कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया जबकि उसके साथ आए बाकी सभी नौ आतंकी सुरक्षा कर्मियों की जवाबी कार्रवाई में मारे गए। उसे विशेष आतंकवाद निरोधी अदालत ने 6 मई 2010 को मृत्युदंड का फैसला सुनाया। बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले साल 21 फरवरी को कसाब की मौत की सजा को उचित ठहराया। उसे सरकार को अस्थिर करने के मकसद से नृशंस एवं क्रूर हमले करने के कारण यह सजा सुनाई गई। कसाब की मौत की सजा को आपराधिक साजिश, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने तथा भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां (निरोधक) कानून की विभिन्न धाराओं के तहत लगाए गए आरोपों में सही ठहराया गया। उच्च न्यायालय ने भादंस, हथियार कानून, विस्फोटक कानून, विस्फोटक सामग्री कानून, विदेशी नागरिक कानून, पासपोर्ट कानून और रेलवे कानून की विभिन्न धारों के तहत 19 आरोपों में कसाब को दोषी ठहराया जाना सही बताया।

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विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति एवं दर्शन पढ़ाने में रूचि

नई दिल्ली। विदेशों में स्थित विश्वविद्यालयों में भारत की संस्कृति, इतिहास और दर्शन को पढ़ाने और समझने में काफी रूचि दिखाई जा रही है। विदेश राज्यमंत्री ई अहमद ने बताया कि यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका के साथ लातिन अमेरिका में भारतीय संस्कृति सम्बंध परिषद (आईसीसीआर) को भारत से जुड़े विविध आयामों पर अध्ययन के लिए शाखा स्थापित करने के काफी आग्रह प्राप्त हुए हैं। लोकसभा में भूदेव चौधरी के प्रश्न के लिखित उत्तर में अहमद ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि विदेशों में स्थित विश्वविद्यालयों में भारत की संस्कृति, इतिहास और दर्शन को पढ़ाने और समझने में काफी रूचि दिखाई जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009-10 में आईसीसीआर ने 43 शाखाओं को सहयोग दिया, वहीं 2011-12 में आईसीसीआर से समर्थन प्राप्त शाखाओं की संख्या बढ़कर 93 हो गई। अभी इस सम्बंध में 62 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मंत्री ने कहा कि 2010-11 में आईसीसीआई से सहयोग प्राप्त शाखाओं, समारोहों, फेलोशिप आदि पर 12.21 करोड़ रुपए खर्च किए गए जो 2011-12 में बढ़कर 16.54 करोड़ रुपए हो गए। इसी तरह वर्ष 2012-13 के बजट में 14.54 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

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इलाज के लिए भारत आएंगे मेहदी हसन, वीजा मिला

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=15969&stc=1&d=1335553925

नई दिल्ली। लंबी बीमारी से जूझ रहे गजल सम्राट मेहदी हसन को इलाज के लिए भारत आने का वीजा मिल गया है। राजस्थान सरकार उनके इलाज के लिए पूरी मदद का आश्वासन पहले ही दे चुकी है। तीन महीने पहले कराची के आगा खान अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती होने के बाद मेहदी हसन के इंतकाल की भी अफवाह उड़ी थी, जो बाद में बेबुनियाद साबित हुई। फेफड़ों में संक्रमण से जूझ रहे हसन को लंबे समय से भारत लाने की कवायद चल रही थी और अब निकट भविष्य में वे अपनी जन्मभूमि का दीदार कर सकते हैं। मेहदी हसन के बेटे आरिफ ने कराची से बताया कि हमें मंगलवार को ही भारत जाने का वीजा मिला है। अभी तो मुंबई और दिल्ली के लिए 30 दिन का वीजा है, जिसकी मियाद हसन साहब को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि उनके साथ दो मेडिकल अटैंडेंट, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा भारत जाएंगे। कराची के आगा खान अस्पताल में लंबे समय से उनका इलाज कर रहे डॉ. अजीज सोनावाल ने उन्हें भारत ले जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन उन्हें आम फ्लाइट से नहीं, बल्कि एयर एंबुलैंस से ले जाना होगा। आरिफ ने कहा कि राजस्थान सरकार ने उन्हें इलाज में पूरी मदद का वादा किया है, चूंकि राजस्थान के झुंझनूं में ही हसन साहब का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान सरकार से फिर अपील करते हैं कि भारत में हसन साहब के इलाज का बंदोबस्त करे, ताकि उन्हें जल्दी वहां ले जाया जा सके। आरिफ ने बताया कि दिल्ली में फोर्टिस अस्पताल ने उनसे संपर्क करके मेहदी हसन के इलाज में सहयोग की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा कि फोर्टिस अस्पताल ने हमसे संपर्क किया था और कहा था कि वे इलाज में पूरी मदद करेंगे। हमें भी लगता है कि वहां उनका बेहतर इलाज हो सकता है। हमने फोर्टिस से मिला पत्र और हसन साहब की ताजा मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में जमा करा दी है। उन्होंने बताया कि एक बार सारी औपचारिकताएं पूरी होने पर डॉ. सोनावाला भारतीय डाक्टरों से संपर्क करके इलाज की दिशा तय करेंगे। हसन साहब की ताजा स्थिति के बारे में पूछने पर आरिफ ने कहा कि अभी तो तबीयत स्थिर है। तीन महीने पहले हालत काफी बिगड़ गई थी और तरह-तरह की बातें भी होने लगी थी। हम इंतजार कर रहे थे कि वे थोड़ा रिकवर कर लें तो भारत ले जाया जा सकें। मेहदी हसन आखिरी बार 2005 में भारत आए थे, जब दिल्ली में उनका आयुर्वेदिक उपचार कराया गया था। आरिफ ने बताया कि बीमारी के इस दौर में हरिहरन, सोनू निगम, दलेर मेहदी जैसे कलाकार उनके संपर्क में रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई जाने पर वे लता मंगेशकर से भी मिलना चाहेंगे। लता मंगेशकर के साथ उनका एकमात्र युगल गीत ‘तेरा मिलना’ उनके अलबम ‘सरहदें’ के जरिए अक्टूबर 2010 में रिलीज हुआ था। इसकी रिकार्डिंग भारत और पाकिस्तान में अलग-अलग की गई, जिसे बाद में जोड़ा गया।

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कांग्रेस ने मंत्रियों की इस्तीफे की पेशकश संबंधी खबरों को खारिज किया

नई दिल्ली। कांग्रेस ने इन खबरों को खारिज कर दिया कि उसके कुछ मंत्रियों ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपने पदों से इस्तीफा देने तथा पार्टी के लिए काम करने की पेशकश की है। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने बताया कि अब तक, कांग्रेस अध्यक्ष को न तो किसी से कोई पत्र मिला है और न ही किसी ने उनसे ऐसा कुछ कहा है। जनार्दन से इन खबरों के बारे में पूछा गया था कि संप्रग सरकार में कांग्रेस के चार मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा देने की पेशकश की है और पार्टी के लिए काम करने की इच्छा जताई है। मंगलवार को चर्चा थी कि जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद, गुलाम नबी आजाद और वयलार रवि ने सरकार से इस्तीफा देने तथा पार्टी के लिए काम करने की पेशकश की है। आजाद पहले ही कांग्रेस के महासचिव हैं। बहरहाल, अप्रवासी मामलों के मंत्री रवि और रमेश ने ऐसा कोई पत्र लिखे जाने से इंकार किया। सूत्रों ने बताया कि विधि मंत्री एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री खुर्शीद ने पिछले माह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजों के तत्काल बाद सोनिया को पत्र लिख कर स्थिति से अवगत कराया था। समझा जाता है कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने मंत्री पद से इस्तीफा देने और पार्टी के लिए काम करने की इच्छा जताई थी।

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सलीम खान ने ‘विकी डोनर’ के निर्देशक को उपहार में दी अपनी फिल्मफेयर ट्रॉफी

नई दिल्ली। वरिष्ठ फिल्म पटकथाकार सलीम खान को निर्देशक सुजित सरकार की हाल ही में आई फिल्म ‘विकी डोनर’ इतनी पसंद आई कि उन्होंने सुजित को फोन कर अपने घर बुलाया और उन्हें अपनी फिल्मफेयर ट्रॉफी भेंट में दे दी। ‘शोले’ और ‘डॉन’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के पटकथाकार सलीम से मिली प्रशंसा और इस पुरस्कार से सुजित बहुत खुश हुए। सुजित ने कहा कि उनका फोन आने पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर की दस औरतों के साथ बैठकर आपकी फिल्म देखी और हम सभी को यह बहुत पसंद आई। मुझे नहीं पता कि आपने यह फिल्म कैसे बनाई। मैंने फिल्म के पटकथाकार से भी बात की। आप दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से यह पुरस्कार देना चाहता हूं। इसके बाद सुजित सलीम के घर गए और सुपरस्टार सलमान खान के पटकथाकार पिता ने वहां उन्हें अपनी फिल्मफेयर ट्रॉफी भेंट की। सुजित ने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यह ट्रॉफी विरासत के तौर पर संभाल कर रखूं और अगर कुछ सालों बाद मुझे किसी दूसरे का काम इतना ही अच्छा लगे तो मैं यह ट्रॉफी उसे दे दूं। ‘विकी डोनर’ स्पर्म डोनेशन के मुद्दे पर आधारित फिल्म है। इसमें अन्नू कपूर, अंशुमान खुराना और यमी गौतम ने काम किया है। फिल्म बीते शुक्रवार को रिलीज हुई थी।

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उच्च न्यायालय ने सीडी मामले की जांच संबंधी जनहित याचिका खारिज की

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित रूप से वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी से जुड़ी सीडी मामले में बार कौंसिल आफ इंडिया (बीसीडी) द्वारा जांच की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता बीसीडी और दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन को निर्देश दिए जाने की मांग कर रहे हैं ताकि संबंधित वकील के कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पीठ ने कहा कि वकीलों का निकाय किसी वकील के कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। पीठ में न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला भी शामिल हैं। अदालत का यह फैसला सामाजिक कार्यकर्ता संजय कुमार की याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने सीडी मामले में जांच कराए जाने की मांग की है। यह सीडी मामला कथित तौर पर सिंघवी तथा दिल्ली उच्च न्यायालय की एक महिला वकील से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता के वकील सुग्रीव दुबे ने कहा कि हर कोई पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय में क्या हो रहा है। वकील समुदाय की छवि बचाने के लिए जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि यह एक तथ्यात्मक बात है कि इसी अदालत ने मामले में पहले ही एक आदेश दिया है और इस मुद्दे पर जनहित याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि वकीलों का निकाय संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। याचिका में दलील दी गई थी कि वकील के हर कर्मचारी को संबंधित व्यक्ति के निजता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए और इस मामले में सिंघवी के ड्राइवर का कर्तव्य था कि वह निजता के अधिकार का सम्मान करता। पीठ ने याचिका स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा कि ऐसे मामले जनहित याचिका का विषय नहीं बन सकते। इसके पहले 19 अप्रेल को सिंघवी और उनके पुराने ड्राइवर ने अदालत को सूचित किया था कि उन्होंने आपस में मामला सुलझा लिया है।

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उत्तर कोरिया की सेना के पास हैं शक्तिशाली आधुनिक हथियार

प्योंगयांग। उत्तर कोरिया ने कहा कि उसके पास शक्तिशाली आधुनिक हथियार हैं जो अमेरिका को शिकस्त देने में सक्षम हैं। इस खुलासे से उसके मिसाइल जखीरे और परमाणु महत्वाकांक्षा को लेकर अटकलों को बल मिला है। उत्तर कोरियाई सेना के वायस मार्शल री योंग हो ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए देश की हिफाजत के मकसद से सेना को मजबूत करने की महत्ता पर जोर देते हुए यह खुलासा किया। उन्होंने देश को एक परमाणु एवं सैन्य शक्ति बताते हुए नए नेता किम जोंग उन की सराहना करते हुए कहा कि नए नेता एक ‘सैन्य रणनीतिज्ञ ’ हैं जो कई साल से सेना को निर्देश दे रहे हैं। योंग ने पार्टी और सैन्य अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि कोरियन पीपुल्स आर्मी शक्तिशाली हथियारों से लेस है जो एक झटके में साम्राज्यवादी (अमेरिका) को हरा सकती है। सेना की स्थापना की 80 वीं सालगिरह के अवसर पर आयोजित बैठक में किंम योंग उन भी शामिल थे। साथ ही उसमें एसोसिएटेड पै्रस सहित प्योंगयांग स्थित विदेशी समाचार एजेंसियों के संवाददाता भी मौजूद थे। सेना के जनरल स्टॉफ के प्रमुख योंग ने देश के हथियारों का ब्यौरा नहीं दिया लेकिन उनका बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य देशों ने आगाह किया है कि उत्तर कोरिया के उकसावे वाले बयान से तनाव बढ़ेगा। समझा जाता है कि उत्तर कोरिया के पास कुछ परमाणु हथियार हैं लेकिन उसके पास उन्हें लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाली मिसाइलों में लगाने की प्रौद्योगिकी नहीं है।

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चीनी निर्यात पर प्रधानमंत्री को जानकारी दी थामस ने

नयी दिल्ली खाद्य मंत्री के वी थामस ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और उन्हें चीनी निर्यात सहित विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि थामस ने खाद्य सुरक्षा विधेयक व चीनी निर्यात सहित गरीब परिवारों को अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन सहित विभिन्न मुद्दों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि थामस ने दस लाख टन अतिरिक्त चीनी निर्यात संबंधी अधिसूचना में देरी के मुद्दे पर भी सिंह से चर्चा की। इससे पहले कृषि मंत्री शरद पवार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह मुद्दा उठाया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 30 अप्रैल को बैठक कर रहे हैं जिसमें विशेषकर चीनी, कपास व दूध निर्यात से जुड़ी सरकार नीति पर चर्चा होगी।

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लिंकन की दूरबीन की होगी नीलामी

लंदन। अब्राहम लिंकन की एक दूरबीन की नीलामी होगी। यह दूरबीन तब की है जब वाशिंगटन के फोर्ड थियेटर में 14 अप्रैल 1865 को उनकी हत्या कर दी गई थी। नाटक ‘आवर अमेरिकन कजिन’ देखने के दौरान लिंकन के साथ उस समय एक दूरबीन भी थी, जब जॉन विल्कस बूथ ने राष्ट्रपति के थियेटर बॉक्स में जाकर निकट से उन पर गोलियां बरसा दी थी। लॉस एंजिलिस स्थित नेट सेंडर्स नीलामी के मुताबिक काले और सुनहरे रंग की जर्मनी निर्मित इस दूरबीन का आर्मी कैप्टन जेम्स मैककेमली को तब पता चला जब उन्होंने लिंकन को निकट के पीटरसन हाउस में पहुंचाया। यहीं पर कुछ समय बाद उन्होंने अंतिम सांस ली थी। नीलामी घर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह दूरबीन मैककेमली के परिवारवालों की तीन पीढ़ियों के पास रही। वर्ष 1968 में फोर्ड थियेटर नेशनल पार्क कलेक्शन ने मैककेमली के पड़पोते को इसके बारे में सूचित किया था। बाद में इस दूरबीन को फोर्ब्स पत्रिका के वारिस मैल्कम फोर्ब्स सीनियर ने 1979 में खरीद लिया। इसकी बिक्री 500,000 डॉलर से 700,000 डॉलर के बीच होने की उम्मीद है।

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राठौड़ ने पसंदीदा नंबर के लिए 9.05 लाख रुपए दिए

चंडीगढ़। बहुचर्चित रूचिका गिरहोत्रा मामले में दोषी ठहराए गए हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ ने अपनी वकील पत्नी की लक्जरी कार के लिए पसंदीदा नंबर हासिल करने की खातिर सबसे अधिक 9,05,001 रुपए का भुगतान किया है। राठौड़ ने अपनी पत्नी को तोहफे के रूप में मर्सिडीज कार दी है और इसके लिए पसंदीदा नंबर सीएच 01 एएम 0001 प्राप्त करने की खातिर उन्होंने सबसे अधिक 9,05,001 रुपए का भुगतान किया। रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस प्राधिकार (आरएलए) के अधिकारियों ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी। पसंदीदा नंबर हासिल करने के लिए आरएलए द्वारा मंगलवार को हुई नीलामी में राठौड़ ने सबसे अधिक राशि की बोली लगाई। राठौड़ ने नीलामी के दौरान दूसरों को पीछे छोड़ने के प्रयासों के तहत हर बार एक रूपए अधिक की बोली लगाई। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी नंबर एक है और इस वजह से मैंने एक रुपए अधिक की बोली लगाई। अधिकारियों ने बताया कि 0001 सीरीज के लिए 18 आवेदन आए थे। उन्होंने कहा कि जनवरी में सीएच 01 एएल 0001 की नीलामी पर 5.8 लाख रुपए मिले थे। राठौड़ ने कहा कि उन्होंने 15 नंबरों के लिए अग्रिम राशि का भुगतान किया था। उल्लेखनीय है कि राठौड़ रूचिका मामले में मई से नवंबर 2010 तक जेल में रहे। बाद में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। यह मामला अब भी उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

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लोकसभा से लगातार गैर हाजिरी पर भाजपा ने की प्रधानमंत्री की आलोचना

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा से लगातार गैर हाजिरी को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आड़े हाथ लिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि जिस समय उनकी मौजूदगी की जरूरत होती है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही होती है तो वे सदन से गायब रहते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की आठ अप्रेल की भारत यात्रा के संबंध में विदेश मंत्री एसएम कृष्णा द्वारा सदन में बयान दिए जाने के तुरंत बाद भाजपा सदस्य जसवंत सिंह ने ऐसे अवसरों पर सदन में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर आपत्ति जताई। पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए था क्योंकि यह एक राष्ट्र प्रमुख की यात्रा का मामला था। उन्हें खुद सदन को बताना चाहिए था कि जरदारी के साथ हुई चर्चा में क्या-क्या बातें हुई। उन्होंने कहा कि यह बयान एक राष्ट्र प्रमुख से संबंधित है। संसदीय शिष्टाचार की मांग है कि प्रधानमंत्री को यह बयान देना चाहिए था। हालांकि जसवंत सिंह ने स्पष्ट किया कि वह विदेश मंत्री की सक्षमता पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। जसवंत सिंह ने कहा कि उनकी शिकायत यह है कि प्रधानमंत्री भूले भटके ही सदन में मौजूद रहते हैं।

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सीरियाई बलों ने दमिश्क के उपनगरीय इलाके में की भारी गोलाबारी

बेरूत। सीरियाई बलों ने राजधानी दमिश्क के एक उपनगरीय इलाके में भारी गोलाबारी की। उपग्रह से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि सीरिया संघर्ष विराम समझौते का पालन करने में विफल रहा है और उसने आबादी वाले क्षेत्रों से भारी हथियारों को नहीं हटाया है । कार्यकर्ताओं और सरकारी मीडिया ने बताया कि मंगलवार की गोलाबारी विद्रोहियों द्वारा राष्ट्रपति बशर अल असद को अपदस्थ किए जाने की मांग के चंद घंटों के भीतर हुई। दमिश्क के इर्द-गिर्द अलग-अलग हमलों में तीन सरकारी अधिकारी मारे गए। ताजा हिंसा में सुरक्षाबलों को निशाना बनाया जा रहा है जिनका इस्तेमाल सरकार असंतुष्टों को दबाने के लिए कर रही है। सेना के ट्रक में छिपाकर रखा गया बम राजधानी में फट गया जिससे अनेक लोग घायल हो गए।

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चाय और दूध के बीच जंग

गुवाहाटी। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ द्वारा हाल ही में किए गए इस दावे कि चाय की जगह दूध को राष्ट्रीय पेय घोषित किया जाना चाहिए, के जवाब में असम के चाय व्यापारियों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उत्तर-पूर्व चाय संघ के अध्यक्ष बिद्यानंद बारकाकोटी ने कहा कि चाय ही आम आदमी का पेय है। एक अमूल दूध के गिलास की कीमत चाय के एक प्याले की दोगुनी कीमत से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि गुजरात में अमूल का प्लांट है फिर भी वहां प्रति व्यक्ति चाय की खपत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। वहां भी लोग अपने अतिथियों का स्वागत चाय के प्याले से करते हैं। हाल ही में योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने असम के दौरे पर कहा था कि चाय को राष्ट्रीय पेय घोषित किया जाना चाहिए। असम चाय उत्पादक संघ के अध्यक्ष एआर कसेरा ने कहा है कि चाय सबसे सस्ता पेय है और भारतीय रेल के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग है।

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मोदी ने शुरु की कैनाल टॉप सोलर पावर परियोजना

गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुनिया की अपनी तरह की पहली कैनाल टॉप सोलर पॉवर पायलट परियोजना का नर्मदा मेन कैनाल पर शुभारंभ किया। मोदी ने मेहसाणा जिले के कादि तालुका में चन्द्रासन के निकट इस अवसर पर आयोजित समारोह में कहा कि एक किलोमीटर लंबा सोलर पैनल लगभग एक मेगावाट या 16 लाख यूनिट बिजली प्रति वर्ष उत्पादित करेगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा पर बने सरदार सरोवर परियोजना बांध से शुरु करके पूरी 458 किलोमीटर लंबी नर्मदा मेन कैनाल पर इस तरह के सोलर पैनलों की पूरी शृंखला स्थापित करने की योजना है। कैनाल पर स्थापित किए गए सोलर पैनल 16 प्रतिशत अधिक विद्युत उत्पादित करते हैं। इस परियोजना से भूमि के अधिग्रहण से भी बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि माइक्रो टरबाइन स्थापित करके कैनाल में बह रहे पानी से जल विद्युत उत्पादन के लिए भी शोध कार्य शुरु कर दिया गया है।

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पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम हत्फ-4 बैलेस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम हत्फ-4 बैलेस्टिक मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया जो भारत में लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। भारत के 5000 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम अग्नि-5 मिसाइल का परीक्षण करने के छह दिन बाद पाकिस्तान ने बुधवार को यह परीक्षण किया। सरकारी रेडियो पाकिस्तान ने खबर दी कि हत्फ-4 का सफल परीक्षण किया गया। इसे शाहीन-1 ए के नाम भी जाना जाता है। रेडियो पाकिस्तान ने कहा कि बुधवार को जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया वह शाहीन-1 का एक उन्नत संस्करण है और उसकी मारक क्षमता एवं तकनीकी मापदंड उन्नत हैं। हालांकि सेना ने यह नहीं बताया कि इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है लेकिन हत्फ-4 का मूल संस्करण 750 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। परमाणु एवं अन्य आयुध ले जाने में सक्षम यह मिसाइल भारत के काफी अंदर तक लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार मिसाइल का भेदन लक्ष्य हिंद महासागर में था। पाकिस्तान ने पहले ही इस परीक्षण के बारे में भारत को बता दिया था। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री युसूफ रजा गिलानी ने हत्फ-4 के सफल परीक्षण को लेकर वैज्ञानिकों एवं सैन्य अधिकारियों को बधाई दी है।

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बंद हो चुका है बोफोर्स मामला, फिर खोलने की जरूरत नहीं : खुर्शीद

नई दिल्ली। बोफोर्स सौदे को लेकर ताजा आरोपों को खारिज करते हुए कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि यह मामला बंद हो चुका है और इसे फिर से खोलने की जरूरत नहीं है। कानून मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ वर्षों से अनर्गल आरोप लगाने वालों तथा उनकी छवि खराब करने और उनके परिवार को आहत करने वालों से सार्वजनिक माफी मांगने को कहा।
खुर्शीद ने यहां संवाददाताओं से कहा कि व्यापक जांच हुई। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय में कार्यवाही चली तथा फैसले में उस कार्यवाही को सही ठहराया गया। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे मुद्दों को बार-बार फिर से खोल सकते हैं। हम नहीं चाहते कि फिर कोई नया अध्याय खुले। उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय को फिर से नहीं खोला जाना चाहिए। कानून मंत्री ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश के उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही से परे कोई अन्य कार्यवाही शुरू की जाए। उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम है तथा मामले को बंद कर दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि हमें नेताओं की मौजूदा पीढ़ी के बाकी जीवन में कुछ-कुछ महीनों के बाद इसे बार-बार जारी रखना चाहिए। खुर्शीद ने विपक्ष खासकर भाजपा को पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाने के लिए आड़े लेते हुए कहा कि उन्हें सार्वजनिक तौर माफी मांगनी चाहिए।
कानून मंत्री ने कहा कि यह खेद का विषय है कि किसी सबूत के बिना (राजीव गांधी के खिलाफ) इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। वे ही लोग आज तक गलती नहीं मान रहे। उन्हें जनता के सामने जाकर माफी मांगनी चाहिए। मामले में अब सामने आए नए आरोपों की ताजा जांच कराए जाने की भाजपा की मांग पर खुर्शीद ने कहा कि हमें जांच शुरू करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। भाजपा को उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं उनकी इस चाल में नहीं फंसना चाहता कि ऐसे मुद्दे पर कोई संवाद, परिसंवाद, बहस या दलील शुरू करवाई जाए। माना जाता है कि इस मुद्दे को बंद और दफनाकर सही किया गया है। खुर्शीद ने कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे हमारा देश सदमे में रहा था तथा उसने दिवंगत राजीव गांधी के परिवार के अलावा वफादार कांगे्रस जनों को भी आहत किया। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि राजीव गांधी के बारे में कुछ अच्छा सामने आया। उन्होंने सवाल किया कि राजीव गांधी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए, उनके कारण जो पीड़ा और उदिग्नता हुई, उसकी भरपाई कौन करेगा। कानून मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि सर्वोत्तम यही होगा कि इस मुद्दे को अब बंद कर दिया जाए। संस्थागत तौर पर यह बंद हो चुका है। मुझे लगता है कि हमारे देश में पुराने जख्मों को हरा करने के बजाय और भी बहुत कुछ करने को है। मैं महसूस करता हूं कि जब उच्चतम न्यायालय ने किसी बात पर फैसला दे दिया है तो सड़कों पर उस मामले को फिर खोलना उचित नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ चुका है। खुर्शीद स्वीडन के पूर्व पुलिस प्रमुख स्टेन लिंडस्टार्म द्वारा दिए गए साक्षात्कार से सामने आए तथ्यों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लिंडस्टार्म ने कहा कि उन्होंने इस मामले से जुड़े 350 पृष्ठ भारतीय पत्रकार को लीक किए थे।

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ताजा खुलासे से बिग-बी को राहत

मुंबई। बहुचर्चित बोफोर्स मामले में क्लीन चिट दिए जाने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन ने बुधवार को कहा कि सच की जीत तो हुई है लेकिन उस रोष की थाह कोई नहीं ले सकता जिनसे ढीठ आरोपों के कारण उन्हें गुजराना पड़ा। बच्चन ने अपने ब्लॉग पर लिखा कि तथ्य और सच की जीत का वक्त। जिंदगी में यूं तो कई घटनाएं आई, लेकिन ऐसा भी हुआ जब वास्तविकता को परे रखते हुए ऐसे आरोपों की जांच हुई जिनकी संभावना ही नहीं थी। यह बदतरीन था। जब तूफान अपने चरम पर हो तो उससे लड़ना मूर्खता ही होगी। गौरतलब है कि वेबसाइट हूट डॉट ओआरजी को दिए गए एक साक्षात्कार में स्वीडिश पुलिस प्रमुख स्टेन लिंडस्ट्रॉम ने आरोप लगाया कि बोफोर्स मामले की जांच कर रहे भारतीय अधिकारियों ने 1990 में स्वीडन के दौरे के दौरान ‘बच्चन के कोण’ से जुड़ी योजना बनाई थी। स्टेन ने बोफोर्स मामले की जांच में अपने देश की अगुवाई की थी। बच्चन ने ब्लॉग पर लिखा कि घटना के 25 साल बाद मुझे आज उस शख्स से निर्दोष होने के बारे में पढ़ने को मिलता है जिसने आरोप लगाने और जांच करने में अहम भूमिका निभाई थी। बिग बी ने लिखा कि कोई भी उन घंटों, दिनों, महीनों और सालों के रोष को नहीं समझ सकता और न ही दूर कर सकता है जो उन ढीठ आरोपों की वजह से पैदा हुआ जिनसे मैं गुजरा।

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भूकंप के झटके से हिला अंडमान निकोबार द्वीप समूह

पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूकंप का एक हल्का झटका आया। इस भूकंप से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आपदा प्रबंधन के निदेशक अशोक शर्मा ने बताया कि रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 5.7 आंकी गई है और इसका केंद्र लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच था। उन्होंने कहा कि यह भूकंप दोपहर में एक बजकर 12 मिनट पर आया। इससे पहले 11 अप्रेल को सुमात्रा के तट पर भीषण भूकंप के बाद यहां पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी।

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भारतीय संस्कृति और दर्शन को लेकर विदेशों में बढ़ रही है रूचि

नई दिल्ली। विदेशों में खासकर यूरोप में भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के अध्ययन को लेकर तेजी से रूचि बढ़ रही है और पिछले एक वर्ष में इन देशों के विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन पीठों की संख्या दोगुनी हो गई है। विदेश राज्य मंत्री अहमद ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए बताया कि विदेशों में स्थित विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति, इतिहास और दर्शन का अध्ययन करने और इन्हें समझने को लेकर रूचि बढ़ रही है। अहमद ने कहा कि यूरोप, अमेरिका, लातिन अमेरिका तथा अफ्रीका और एशिया के विश्वविद्यालयों से भारतीय अध्ययन पीठों की स्थापना के लिए भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के पास बड़ी संख्या में अनुरोध आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009-10 में आईसीसीआर की 43 पीठों के मुकाबले वर्ष 2011-।2 में इनकी संख्या लगभग दोगुनी होकर 93 तक पहुंच गई है जबकि इसके लिए 62 नए प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं। उन्होंने बताया किआईसीसीआर विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रति रूचि बढ़ाने के लिए वहां भारतीय महोत्सवों तथा भारतीय सभ्यता पर संगोष्ठियों का आयोजन करने के साथ-साथ इन विषयों पर शोध करने के लिए शिक्षाविदों को प्रोत्साहित करता है। इन कार्यकलापों में वित्त वर्ष 2010-11 में 12.2। करोड़ रुपए तथा 2011-12 में ।6.54 करोड़ रुपए व्यय किए गए।

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परमाणु परीक्षण की तैयारी में है उत्तर कोरिया

बीजिंग। रॉकेट परीक्षण की नाकामी के बाद उत्तर कोरिया अपने तीसरे परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है जिससे अंतर्राष्टñीय स्तर पर उसके और अलग-थलग पड़ने की संभावना है। उत्तर कोरिया ने गत 13 अप्रेल को लंबी दूरी के रॉकेट का नाकाम परीक्षण कर अमेरिका के साथ सम्बंध सुधारने के सुनहरे मौके को गंवा दिया और संयुक्त राष्टñ सुरक्षा परिषद ने उस पर और प्रतिबंध ठोक दिए। आलोचकों का मानना है कि इस रॉकेट का उद्देश्य अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करना है जो अमेरिका तक मार कर सके। लेकिन इसकी नाकामी के बाद उत्तर कोरिया ने अब अपने तीसरे परमाणु परीक्षण की तैयारियां पूरी कर ली हैं। वह इससे पहले 2006 और 2009 में भी परमाणु परीक्षण कर चुका है। उत्तर कोरिया और चीन के करीबी एक सूत्र ने कहा कि सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और जल्दी ही यह परीक्षण हो जाएगा। राकेट और परमाणु परीक्षणों के माध्यम से किम जोंग उन सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। किम ने गत दिसंबर में देश की बागडोर संभाली थी और देश में सेना की ताकत को मजबूत करने के अपने पिता की नीति को आगे बढाने का संकल्प लिया था। उत्तर कोरिया की परमाणु ताकत से खौफजदा अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान पूरे मामले पर बारीकी नजर रखे हुए हैं और पर्यवेक्षकों का कहना है कि प्योंगयांग के पास पहली बार उच्च कोटि के संवर्द्धित यूरेनियम का परीक्षण करने की क्षमता है।

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बंगाल नहीं भारत के बारे में है ‘शंघाई’ : निर्देशक

कोलकाता। आने वाली फिल्म ‘शंघाई’ का ट्रेलर दर्शकों को सिंगूर और नंदीग्राम में भूमिअधिग्रहण की समस्या के साथ-साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस दावे की भी याद दिलाता है जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल को लंदन जैसा बनाने का वादा किया था। लेकिन, निर्देशक दिबाकर बनर्जी ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है। जब दिबाकर से फिल्म और पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ, इनके बीच की समानता के बारे में पूछा गया तो दिबाकर ने कहा कि किसी भी परिस्थिति और व्यक्ति से मेरी फिल्म प्रभावित नहीं है। सिंगूर में जो कुछ भी हुआ वह अन्य जगहों पर भी हुआ है। महाराष्ट्र में नेता जो कहते हैं वह कश्मीरी नेता भी कह सकते हैं। निर्देशक ने कहा कि इस घटना को किसी एक जगह पर केंद्रित करने से ‘शंघाई’ का दायरा सीमित हो जाएगा। यह फिल्म पूरे भारतीय परिदृश्य को लेकर बनाई गई है जहां गरीबों के विस्थापन से विकास एक मुद्दा बन गया है। फिल्म के ट्रेलर में एक दृश्य है, जिसमें एक भारतीय मुख्यमंत्री कहता है मैं शंघाई को भारत लाऊंगा। दूसरी ओर बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार प्रसेनजीत चटर्जी फिल्म में एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी पिछली फिल्म लव सेक्स और धोखा भी काफी हद तक 2004 में दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) में हुए एमएमएस कांड पर आधारित थी जबकि 2008 में आई फिल्म ओए लकी लकी ओए मशहूर चोर बंटी के वास्तविक जीवन पर आधारित थी जिसने दिल्ली के सैकड़ों घरों और शोरूम में चोरी की ।

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टेलीविजन पर आने को दिल चाहता है फरहान-रितेश का

मुंबई। दिल चाहता है, हनीमून ट्रैवेल्स, डॉन और जिंदगी न मिलेगी दोबारा जैसी लीक से हटकर फिल्में बनाने वाले रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर का इरादा अब टेलीविजन पर आने का है। ये निर्माता जोड़ी टेलीविजन पर अपनी यात्रा प्रारंभ करने को तैयार हैं। दोनों ही टेलीविजन पर कुछ अलग करने के उद्देश्य से करीब छह महीने से लेखकों की टीम के साथ काम कर रहे हैं। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि रितेश और फरहान एक मेगा गेम शो लाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ जिसे पूरा परिवार एक साथ देख सके। यह शो शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर होगा। रितेश सिद्धवानी ने कहा कि जी हां, मैं और फरहान दोनों ये महसूस करते हैं कि टीवी में विशाल क्षमता है। टेलीविजन लगातार विकसित हो रहा है और हम टीवी पर आने को लेकर बहुत उत्साहित हैं। हम इस बात पर सहमत हैं कि टीवी पर ऐसा कार्यक्रम हों जिसे परिवार के सभी सदस्य एकसाथ बैठकर देख सकें। गेम शो से अलग इसमें फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने लोग और चर्चित खिलाड़ी भी शामिल होंगे। शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा, धर्मेंद्र और रवीना टंडन सहित कई सितारे टेलीविजन पर आ चुके हैं। मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट किया है। सुपरस्टार आमिर खान भी सत्यमेव जयते से जल्द ही छोटे पर्दे पर आने वाले हैं।

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आमिर खान ने ढाबे में चखा लिट्टी-चोखे का स्वाद

पटना। बालीवुड में मिस्टर परफेक्सनिस्ट के नाम से लोकप्रिय अभिनेता आमिर खान ने राजधानी पटना में स्थित एक ढाबे में बुधवार को बिहार के लोकप्रिय व्यंजन लिट्टी-चोखे का स्वाद चखा। एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक के कार्यक्रम में भाग लेने आए आमिर खान ने पटना शहर में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान के पास एक ढाबे में लिट्टी-चोखे का स्वाद चखा। आमिर खान ने संतोष कुमार के ढाबे में लिट्टी और आलू बैंगन के चोखे का लुत्फ उठाया। हालांकि, संतोष को स्वयं पता नहीं है कि आमिर को उनके ढाबे के बारे में किस प्रकार पता चला। अपराह्न करीब ढाई बजे आमिर के इस संक्षिप्त कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों और मीडियाकर्मियों की धक्का-मुक्की के कारण कई बार खलल भी पड़ा। धक्का-मुक्की के कारण कई प्रशंसकों को निराशा हाथ लगी और प्रशंसकों को अपने प्रिय अभिनेता का दीदार नहीं हो सका। मिस्टर परफेक्सनिस्ट केवल 10 मिनट ही ढाबे में ठहरे और प्रशंसकों, मीडियाकर्मियों से बात किए बिना लौट गए। प्रशंसकों से अधिक मीडियाकर्मियों और पुलिसकर्मियों की संख्या थी। धक्का-मुक्की के कारण ढाबे को सहारा देने वाली बल्ली भी गिर गई, जिसे बाद में दुरुस्त किया गया।

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राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के खिलाफ जनहित याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि केन्द्र ने 59वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्षेत्रीय फिल्मों की श्रेणी में एक असमी फिल्म की स्कीनिंग पर कथित तौर से विचार नहीं किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एके सीकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की पीठ ने याचिकाकर्ता एनजोरी डाट काम पर मुकदमे के खर्च के रूप में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों का आकलन किए बिना ही अदालत चला आए। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि केन्द्र ने असमी फिल्म एखोन नेदेखा नादिर शिपारे को क्षेत्रीय श्रेणी की फिल्मों में स्क्रीनिंग की अनुमति इसलिए नहीं दी क्योंकि फिल्म के संवाद हिन्दी और अंगे्रजी में थे। बहरहाल, अदालत ने केन्द्र द्वारा सौंपे गए विभिन्न दस्तावेजों की जांच के बाद याचिकाकर्ता के अनुरोध को खारिज कर दिया। अदालत ने यह भी पाया कि इस असमी फिल्म को पूर्व क्षेत्र की अन्य फिल्मों के साथ निर्णायक मंडल की राय के लिए भेजा गया था लेकिन वहां उसे मंजूरी नहीं दी गई। पीठ ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा दिखाए गए रिकार्ड याचिकाकर्ता के इस दावे को गलत साबित करते हैं कि निर्णायक मंडल के सदस्यों ने क्षेत्रीय श्रेणी में फिल्म को नहीं देखा था।

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अब ‘अनुवाद’ में भी कीजिये डिप्लोमा

नई दिल्ली । भारत व विदेश में अनुवाद और भाषा सम्बंधी सेवाओं की मांग को देखते हुए पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय ने तकनीकी अनुवाद एवं व्याख्या में दो नए पाठ्यक्रमों की शुरूआत की है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि यह पहली बार हुआ है जब देश में ऐसा कोई पाठ्यक्रम शुरु किया गया हो। विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए जा रहे इन पाठ्यक्र्रमों में ‘अनुवाद एवं व्याख्या में स्नातकोत्तर डिप्लोमा’ और बीएससी में उपाधि दी जाएगी। इन दोनों पाठ्यक्रमों की पढ़ाई जुलाई से मोहाली परिसर में शुरु होगी।

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इज्जत योजना का दायरा बढ़ाया

नई दिल्ली। रेलमंत्री ने रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत की घोषणा को अमलीजामा पहना दिया है। इज्जत योजना के तहत सफर की दूरी 100 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद रोज रेल यात्रा का सफर करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक इस योजना के तहत रोजाना सफर करने वाले यात्री 100 किलोमीटर तक ही यात्रा कर पाते थे। वर्ष 2012-13 के बजट में रेल मंत्री ने यात्रा की दूरी 100 से बढ़ाकर 150 किलोमीटर की थी। रेलमंत्री मुकुल राय के मुताबिक योजना के नियम और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई योजना एक जून 2012 अथवा इसके बाद खरीदे गए इज्जत मासिक यात्रा टिकट (एमएसटी) पर लागू होगी। इज्जत योजना की शुरुआत एक अगस्त 2009 से असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे उन लोगों के लिए की गई थी जिनकी मासिक आमदनी 1500 रुपए से कम हो।

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टीशर्ट बेचने में प्रधानमंत्री वेन के शब्दों का इस्तेमाल करना रिटेलर को महंगा पड़ा

बीजिंग। एक आनलाइन चीनी फैशन रिटेलर को अपने नए टी शर्ट्स का प्रचार करने में चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के कहे शब्दों का इस्तेमाल करना महंगा पड़ा। इस पर कंपनी की जांच की जा रही है और अधिकारियों का कहना है कि कंपनी ने विज्ञापन में देश के कानून का उल्लंघन किया है। आॅनलाइन रिटेलर वैस्ल मंगलवार को विवादों में तब आ गई जब उसने वेन के उद्धरण जैसे ‘‘मेरे बारे में भूल जाओ’’ और ‘स्वआभास’ से छपे टी शर्टस का विज्ञापन जारी किया। वेन ने इस साल मार्च में वार्षिक संसदीय सत्र के समापन के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल किया था।

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शो कर ओबामा के लिए धन जुटाएंगे रिकी मार्टिन

वाशिंगटन ! पॉपस्टार रिकी मार्टिन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए धन जुटाने के लिए शो करेंगे। शो समलैंगिक अधिकारों को दिए ओबामा के समर्थन के लिए उनका शुक्रिया अदा करेंगे। 40 साल के स्पेनी गायक लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर लीडरशिप कांसिल और फ्यूचरो फंड के साथ मिलकर 12 मई को न्यूयॉर्क सिटी के रूबिन म्यूजियम में इस शो का आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे अपने राष्ट्रपति को समर्थन देकर गर्व है। मेरा मानना है कि बराक ओबामा ने जरूरतमंदों के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है।

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सनी लियोन बनी चेज मोबाइल की ब्रांड एंबेसडर

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=15970&stc=1&d=1335557732

नई दिल्ली ! मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी चेज ने देश में फोन निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश में दो सौ करोड़ रुपए की लागत से संयंत्र लागने की घोषणा के साथ ही अभिनेत्री और मॉडल सनी लियोन को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है। कंपनी ने गुरुवार को यहां बयान में बताया कि सनी लियोन कंपनी के डुअल सिम वाले फोन और मल्टीमीडिया हैंडसेटों का प्रचार करेगी। चेज के साथ जुड़ने पर सनी लियोन ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा है कि इसके माध्यम से वह भारत में पहली बार किसी ब्रांड का प्रचार करेंगी। कंपनी ने बताया कि देश में बढ़ती मांग के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में 200 करोड़ रुपए की लागत से मोबाइल फोन निर्माण संयंत्र लगाने की योजना बनाई गई है।

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सोनाक्षी सिन्हा की बहन को मिला बॉलीवुड का टिकट

मुंबई। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की चचेरी बहन भावना रूपरेल भी अब ‘चलो पिक्चर बनाते हैं’ के जरिए बॉलीवुड में एंट्री लेने के लिए तैयार हैं। सितारों के भाई-बहनों के बॉलीवुड में आने के इस दौर में भावना सबसे नई एंट्री हैं। पिछले साल प्रियंका चोपड़ा की चचेरी बहन परीनीति ने भी यशराज फिल्म्स की ‘लेडीज वर्सेज रिकी बहल’ से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके अलावा सोनम कपूर के चचेरे भाई और बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर भी ‘इश्कजादे’ के जरिए और महेश भट्ट की बेटी आलिया और डेविड धवन के बेटे वरूण करण जौहर की ‘स्टूडेंट आॅफ द ईयर’ के जरिए बॉलीवुड में कदम रखने को तैयार हैं। ‘ना तुम जानो ना हम’ और ‘जॉगर्स पार्क’ में काम कर चुकीं भावना एक म्यूजिक वीडियो ‘पहला नशा’ में भी नजर आईं थीं। इसके साथ ही वे मॉडलिंग और कई विज्ञापन करती रही हैं। इस फिल्म में रोल मिलने के बारे में भावना कहती हैं कि इस फिल्म का प्रस्ताव मुझे फेसबुक पर मिला। मैं आॅडिशन देने गई और मुझे चुन लिया गया। यह अब तक अभिनय के लिए मेरा सबसे बड़ा प्रस्ताव है। मुझे कहानी और मेरा किरदार पसंद आया इसलिए मैंने फिल्म के लिए हां कर दी। इस फिल्म का निर्देशन प्रितीश चक्रबर्ती कर रहे हैं। भावना कहती हैं कि इस फिल्म में मेरा किरदार एक प्रसिद्ध अभिनेता राहिल टंडन की प्रेमिका का है। लगभग 80 प्रतिशत फिल्म पूरी हो चुकी है। इसकी ज्यादातर शूटिंग गोवा में हुई है। यह फिल्म इस साल जून के अंत तक आ सकती है। मैं बस इतना कह सकती हूं कि यह फिल्म के भीतर फिल्म है। यह फिल्म निर्देशक के नजरिए से फिल्म बनने को दिखाती है।

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विरोध के बीच शोधकर्ता ने सलमान रूश्दी पर शोध का विचार त्यागा

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित चौधरी चरण विश्वविद्यालय प्रशासन से सलमान रूश्दी, विक्रम सेठ और अमिताव घोष की लेखन शैली पर शोध की अनुमति न मिलने के बाद शोधकर्ता डॉक्टर प्रभा परमार ने इस विषय पर शोध करने का विचार त्याग दिया है। शोधकर्ता का कहना है कि वह अपने शोध कार्य से किसी संस्था, व्यक्ति या संप्रदाय को किसी तरह का भावनात्मक ठेस पहुंचाना नहीं चाहती। डॉक्टर प्रभा ने इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति से यूजीसी नियमों को लेकर मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया है। कुलपति को लिखे एक पत्र में प्रभा ने कहा कि मीडिया में आई खबरों और संप्रदाय विशेष की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेरी शोध परियोजना, ‘यूज आफ मैजिक रियलिज्म इन दि मेजर नॉवेल्स आफ सलमान रूश्दी, अमिताव घोष, विक्रम सेठ’ के संदर्भ में अगर विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति है तो मैं अपने विषय में बदलाव करने के लिए तैयार हूं। प्रभा ने यूजीसी की स्कीम के तहत पिछले दिनों मेरठ विश्वविद्यालय से शोध की अनुमति मांगी थी। उन्होंने इन तीनों लेखकोें की लेखन शैली पर शोध करने के लिए आवेदन किया था। इसके बाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग ने उन्हें शोध करने की अनुमति भी दे दी। लेकिन विवादास्पद उपन्यास ‘सैटनिक वर्सेज’ के लेखक सलमान रूश्दी की लेखन शैली पर शोध करने की अनुमति पर दारुल उलूम और सामाजिक संस्थाओं द्वारा विरोध जताए जाने के बाद विश्विविद्यालय ने अपना फैसला बदल दिया। हालांकि विश्वविद्यालय ने रूश्दी से संबंधित विवाद को इसकी वजह न बताते हुए कहा कि ऐसा प्रभा की उपस्थिति कम होने के कारण किया गया। शोध की अनुमति मिलने के बाद प्रभा केवल एक दिन विश्वविद्यालय आई।

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ईरान से रिश्तों को लेकर अमेरिका ने नहीं दी भारत पर प्रतिबंध की धमकी

नई दिल्ली। सरकार ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि ईरान के साथ भारत के आर्थिक रिश्तों के कारण अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि अमेरिका ने ईरान संबंधी अपनी प्रतिबंध व्यवस्था के तहत हाल ही में एक कानून लागू किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन विदेशी वित्तीय इकाइयों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है जो 28 जून 2012 के बाद पेट्रोलियम से जुड़े व्यापार के लिए ईरानी केंद्रीय बैंक या ईरान की किसी वित्तीय संस्था के साथ कारोबार से जुड़े हों। उन्होंने बताया कि उस विदेशी इकाई को प्रतिबंध से छूट दी जा सकती है अगर अमेरिका यह तय कर लेता है कि उस इकाई पर प्राथमिक अधिकार वाले देश ने ईरान से कच्चे तेल की खरीद की मात्रा में कमी की है। अहमद ने डा जनार्दन वाघमरे के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि हम मानते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का पालन करता है और कुछ देशों या देशों के समूह द्वारा थोपे गए एक पक्षीय प्रतिबंधों से ईरान के साथ व्यापार संबंधों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ईरान से कच्चे तेल का आयात भारत की ऊर्जा सुरक्षा के अनुसार होता है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग और परस्पर हित के मुद्दों पर नियमित बातचीत होती है। इन बैठकों में दोनों पक्षों के बीच ईरान और पश्चिम एशिया क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर साफ एवं रचनात्मक चर्चाएं हुई।

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राष्ट्रमंडल साहित्य पुरस्कार की दौड़ में छह भारतीय

नई दिल्ली। राष्ट्रमंडल पुस्तक एवं लघुकथा पुरस्कार 2012 में छह भारतीयों को अंतिम सूची में शामिल किया गया है। इनमें जान्हवी बरूआ और राहुल भट्टाचार्य के नाम शामिल हैं। अपने उपन्यास ‘रिबर्थ’ के लिए बरूआ और भट्टाचार्य को ‘द स्लाई कंपनी आॅफ पीपल हू केयर’ और सी वाई गोपीनाथ को ‘द बुक आॅफ आन्सर्स’ को राष्ट्रमंडल पुस्तक पुरस्कार के लिए चुना गया है। पाकिस्तान के जमील अहमद और श्रीलंका की शेहान करूनातिलका समेत 15 अन्य लेखक भी इस दौड़ में शामिल हैं। लघुकथा पुरस्कार 2012 के लिए भारत की अनुष्का जसराज (रेडियो स्टोरी), पोली सेनगुप्ता (अम्मुलू) और श्रीजित सुकुमारन (अनादर डल डे) को अंतिम नामों में शामिल किया गया है। इन पुरस्कारों की अंतिम घोषणा 22 मई को की जाएगी।

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स्वामी ने चिदंबरम पर ताजा आरोप लगाए

नई दिल्ली। जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यन स्वामी ने केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम पर गुरुवार को ताजा आरोप लगाया कि उन्होंने वित्तमंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान 2006 में मलेशिया आधारित मैक्सिस को एयरसेल की बिक्री की इजाजत देने में देर की थी ताकि उनके बेटे कार्ती को लाभ हो सके। स्वामी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक पत्र लिख कर चिदंबरम के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने यह भी मांग की कि एयरसेल-मैक्सिस सौदे पर प्राथमिकी में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन के साथ चिदंबरम और उनके बेटे का नाम शामिल करने का सीबीआई को निर्देश दिया जाए। जनता पार्टी नेता ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर यह नहीं किया गया तो वह इस संबंध में निर्देश जारी कराने के लिए अदालत के पास जाएंगे। चिदंबरम के पुत्र कार्ती विदेश में बताए जाते हैं। उनसे टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं किया जा सका। स्वामी का आरोप है कि मैक्सिस के 4000 करोड़ रुपए के निवेश के ठीक पहले मार्च 2006 में कार्ती के नियंत्रण वाली एक फर्म और एयरसेल के बीच संदिग्ध लेन-देन हुआ था।
स्वामी ने आरोप लगाया कि वित्तमंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान चिदंबरम ने यह सुनिश्चित किया था कि एयरसेल-मैक्सि सौदे पर विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) को मंजूरी एयरसेल से कार्ती नियंत्रित कंपनी को हिस्सा मिलने के बाद ही मिले। उन्होंने कहा कि वह सौदे के काल में संदेहास्पद वित्तीय लेनदेन के बारे में सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और रजिस्ट्रार आॅफ कंपनीज को पहले ही पत्र लिख चुके हैं। स्वामी ने आरोप लगाया कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच मारन और उनके भाई तक ही सीमित कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ठोस सबूत होने के बावजूद मंत्री और उनके पुत्र के खिलाफ जांच करना सीबीआई अधिकारियों के लिए संभव नहीं है जो मुख्य रूप से आईपीएस काडर के होते हैं। जब तक चिदंबरम गृहमंत्री रहते हैं तो सीबीआई अधिकारियों के लिए कोई निष्पक्ष जांच संभव नहीं है।

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पेट्रोल डालकर छह लोगों को जलाया, एक गंभीर

बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला मुख्यालय के पास देवटोला में गुरुवार को एक व्यक्ति ने पेट्रोल डालकर छह लोगों को जला दिया। जिसमें से छह वर्षीय एक बालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सभी छह झुलसे हुए लोगों को यहां जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छह वर्षीय संजय टोमने की स्थिति नाजुक बनी हुई है। झुलसे हुए लोगों में मंजू (।7), शकुंतला (35), कांताबाई टोमने (50) और दो अन्य बच्चे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश परिहार ने बताया कि आरोपी की पहचान रामेश्वर के रूप में हुई है, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। एक विवाह समारोह में मंगलवार को रामेश्वर का कुछ लोगों से विवाद हुआ था। इस बात से वह काफी नाराज था और गुरुवार की घटना उसी का परिणाम है। बालाघाट कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

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अमेरिका को ईरान पर हमला करना पड़ सकता है : मार्को रूबियो

वाशिंगटन। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के संभावित दावेदार मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान को परमाणु बम हासिल करने से रोकने के लिए अमेरिका को एकतरफा ‘सैन्य कार्रवाई’ करनी पड़ सकती है। फ्लोरिडा से सीनेटर रूबियो ने विदेश नीति पर दिए गए अपने भाषण में कहा कि यह लाजिमी है कि अमेरिका सिहरते पश्चिम एशिया से इतर नहीं खड़ा हो बल्कि वैश्विक संकटों को हल करने के लिए नेतृत्व करे। वाशिंगटन में द बू्रकिंग्स इंस्टीट्यूट थिंक टैंक में दिए भाषण में उन्होंने कहा कि अमेरिका के वैश्विक शक्ति बनने के बाद हमारा विकल्प दूसरों के साथ मिलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का रहा है। रूबियो ने ईरान की ओर इशारा करते हुए कहा कि लेकिन अमेरिका ने पूर्व में भी एकतरफा कार्रवाई की है और मेरा मानना है कि उसे भविष्य में जरूरत पड़ने पर भी ऐसा करते रहना चाहिए।

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शाहरूख खान 26 मई को तलब

जयपुर। जयपुर की एक अधीनस्थ अदालत ने फिल्म अभिनेता और कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के मालिक शाहरूख खान को सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने के मामले को संज्ञान में लेते हुए 26 मई को तलब किया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) शिल्पा समीर ने राजस्थान क्रिकेट अकादमी के निदेशक आनंद सिंह राठौड़ की ओर से राजस्थान धूम्रपान प्रतिशेध अधिनियम 2000 की धारा 5:11 के तहत पेश किए परिवाद पर बुधवार और गुरुवार को सुनवाई करने के बाद शाहरूख खान को सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने के मामले में 26 मई को हाजिर होने के लिए समन जारी किए है। राठौड की ओर से 9 अप्रेल को अदालत में पेश परिवाद में कहा गया है कि फिल्म अभिनेता और कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के मालिक शाहरूख खान ने 8 अप्रेल को जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में राजस्थान रायल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स मैच के दौरान केन्द्रीय मंत्रियों, गणमान्य नागरिकों, विद्यार्थियों की मौजूदगी में सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान कर राजस्थान धू्रमपान प्रतिशेध अधिनियम 2000 का उल्लघंन किया है। राठौड ने परिवाद में समाचार पत्रों में फिल्म अभिनेता और कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के मालिक शाहरूख खान को सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते हुए प्रकाशित फोटो ओर दस्तावेज लगाए है। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान रोकने के लिए वर्ष 1999 में विधेयक पेश किया था और अगले साल एक अप्रेल 2000 में यह कानून बन गया। कानून के तहत सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान का दोषी पाए जाने पर जुर्माने का प्रावधान है। कानून के तहत सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान का दोषी पाए जाने पर एक सौ रुपये से लेकर पांच सौ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है।

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ड्रोन हमले बंद करने को लेकर पाक की नहीं सुन रहा अमेरिका : हिना

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार देश में ड्रोन हमले बंद करने के लिए अमेरिका से लगातार कहती रही है लेकिन वह उसकी बात नहीं को अनसुना कर रहा है। खार ने बुधवार रात यहां कहा कि ड्रोन हमलों के बारे में हमारी भाषा एकदम स्पष्ट है। ड्रोन हमलों को पूरी तरह बंद किया जाना चाहिए। हमने पहले भी अमेरिका से कई बार हमले बंद करने को कहा है लेकिन उन्होंने हमारी बात अनसुनी कर दी। मुझे उम्मीद है कि उनकी सुनने की क्षमता में सुधार होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में आतंकवादियों के सफाये के लिए कोई और तरीका अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्रोन हमलों का विकल्प तलाशने की जरूरत है ताकि निर्दोष नागरिकों की जान न जाए। खार ने कहा कि हमें ऐसा तरीका खोज निकालने की जरूरत है जो दोनों देशों में स्वीकार्य हो। अगर हम कोई भी ऐसा रास्ता अख्तियार करते हैं जो किसी भी एक पक्ष को रास नहीं आए तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। हम आतंकवादियों के खात्मे के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश कर रहे हैं। खार का बयान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमेरिका के विदेश दूत मार्क ग्रौसमैन की इस्लामाबाद की दो दिवसीय यात्रा से ठीक पहले आया है। ग्रौसमैन यहां पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के अधिकारियों के कोर समूह की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि अमेरिका ड्रोन हमलों को आतंकवादियों के सफाए के लिए सबसे कारगर हथियार मानता है। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि यह न सिर्फ उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है बल्कि इन हमलों में बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं। ड्रोन हमलों के कारण पाकिस्तानी अवाम में भी अमेरिका के प्रति खासी नाराजगी है।

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बोफोर्स मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, संसद की कार्यवाही बाधित
भाजपा की न्यायिक आयोग के गठन की मांग

नई दिल्ली। बोफोर्स मुद्दे पर संसद में गुरुवार को विपक्ष ने भारी हंगामा किया जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। भाजपा ने कांग्रेस नीत सरकार पर आरोपों के गोले दागते हुए मांग की कि इस मामले की नए सिरे से जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए तथा इतालवी व्यापारी ओत्तावियो क्वात्रोकी को भारत लाने के गंभीर प्रयास किए जाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने लोकसभा में इस मामले को उठाते हुए कहा कि बोफोर्स भ्रष्टाचार की अनंत गाथा बन गया है और सरकार को व्यवस्था में घर कर चुके इस जहर को निकालने के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन करना चाहिए। अन्यथा देश इसका खामियाजा भुगतता रहेगा। प्रश्नकाल स्थगित कर बोफोर्स मामले पर चर्चा कराने का नोटिस देने वाले सिंह ने पहले प्रश्नकाल और उसके बाद शून्यकाल में इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया। दूसरी ओर राज्यसभा में सत्तापक्ष तथा विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के पहले तीन बार स्थगित हुई। विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने शून्यकाल में कहा कि मामले को दबाने का बार-बार प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जांच की गति सरकारों के साथ ही बदलती रही। ओत्तावियो क्वात्रोच्चि का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि तथ्य स्पष्ट हैं, किसी को ठेका मिला और किसी को रिश्वत मिली। यह व्यक्ति इतना प्रभावशाली है। पूरा भारत असहाय प्रतीत हुआ। कांग्रेस की ओर से मनोनीत मणिशंकर अय्यर ने आरोपों का जवाब देने का प्रयास किया लेकिन विपक्षी सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति की कि जब सदन में विभिन्न दलों के नेताओं को बोलने का मौका दिया गया है तो वह कैसे बोल सकते हैं। भाजपा की नजमा हेपतुल्ला ने व्यवस्था का सवाल उठाते हुए मांग की कि अगर सदन में इस पर चर्चा की मांग की जाती है तो सदन के नेता और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यहां मौजूद होना चाहिए। अय्यर को बोलने की अनुमति दिए जाने पर सपा के नरेश अग्रवाल ने आपत्ति करते हुए कहा कि यह पक्षपात जैसा प्रतीत होता है और हर किसी को मौका मिलना चाहिए। अय्यर ने कहा कि जेटली को अफसोस है कि सच्चाई को सामने लाने के लिए नाकाम प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि हम सच्चाई को सामने नहीं ला सके इसका कारण यह है सत्यता की तलाश असत्यता की शृंखला के साथ शुरू हुर्इं। उन्होंने कहा कि दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 में वीपी सिंह सरकार और राजग सरकार के कार्यकाल में इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुर्इं। अय्यर ने कहा कि विपक्ष के नेता अरूण जेटली उन दिनों अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल थे जिन्होंने बोफोर्स मामले की जांच में दस्तावेज बनाने संबंधी कार्य किया था। जेटली ने हालांकि अपने बयान के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम नहीं लिया और कहा कि वह किसी राजनीतिक दल या नेता पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। इस पर अय्यर ने हमला करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता ने सीधे नाम लिए बिना साफ तौर पर राजीव गांधी की ओर संकेत किया है। उन्होंने कहा कि उनको यह कहने में कोई समस्या नहीं है कि यह मामला उस समय का है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इसके पहले जेटली ने कहा कि 25 साल बाद भी किसी का नहीं पकड़ा जाना हमारी जांच प्रक्रिया की स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि संस्थानों की क्षमता को मजबूत बनाए जाने की जरूरत है। जेटली ने कहा कि हमें आत्म विश्लेषण करने की जरूरत है कि हमसे कहां गलती हुर्इं। बिचौलियों की भूमिका समाप्त किए जाने की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी बनाए रखने की जरूरत है। माकपा के सीताराम येचुरी ने कहा कि दो दशक से अधिक समय तक देश भर में बोफोर्स का मुद्दा सुर्खियों में बना रहा। उन्होंने कहा कि इस मामले की उचित तरीके से जांच कराए जाने की जरूरत है। सपा के मोहन सिंह ने कहा कि सामने आए नए तथ्यों की जांच कराई जानी चाहिए।

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व्हाइट हाउस में बिना बुलाए पहुंचे सलाही अब लड़ना चाहते हैं वर्जीनिया के गर्वनर का चुनाव

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वाशिंगटन। दो साल पहले व्हाइट हाउस में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह में बिना बुलाए पहुंचे तारेक सलाही ने घोषणा की है कि वह वर्जीनिया राज्य के गवर्नर का चुनाव लड़ना चाहते हैं। सलाही ने द वाशिंगटन पोस्ट से कहा कि यह रियलिटी टीवी कार्यक्रम से सम्बंधित चीज नहीं है। यह कोई स्टंट भी नहीं है। मैं सचमुच गवर्नर का चुनाव लड़ना चाहता हूं। समाचारपत्र से बात करते हुए सलाही ने कहा कि वह रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। सलाही ने कहा कि ऐसा कर वह वर्जीनिया के अटार्नी जनरल केन कुचीनेल्ली द्वितीय द्वारा हाल ही में उन पर दायर किए गए मुकदमे का बदला लेना चाहते हैं। कुचीनेल्ली भी रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर वर्जीनिया के गर्वनर का चुनाव लड़ना चाहते हैं। सलाही ने कहा कि इस मुकदमे ने उन्हें महसूस कराया कि राजनेता करदाताओं का कितना पैसा बर्बाद करते हैं। उन्हें लगा कि उन्हें यह चुनाव लड़ने के बारे में सोचना चाहिए। नवंबर 2009 में तारेक और उनकी पत्नी मिशेली मनमोहन सिंह के सम्मान में आयोजित रात्रिभोज में बिना बुलाए पहुंच गए थे जिससे सुरक्षा सम्बंधी उल्लंघन हुआ था।

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भारत ने फिर पाक से कहा: मुंबई हमले के दोषियों पर करें कार्रवाई

नई दिल्ली। मुंबई आतंकी हमले के मुख्य षड़यंत्रकर्ता और आतंकी संगठन जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद के ऊपर अमेरिका द्वारा ईनाम घोषित करने का भारत ने गुरुवार को फिर स्वागत करते हुए कहा कि यह कार्रवाई मुंबई हमले के षड्यंत्रकारियों को सजा दिलाने तथा आतंकवाद के मुकाबले के लिए भारत और अमेरिका की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करती है। विदेश राज्य मंत्री ई अहमद ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि अमेरिका सरकार ने दो अप्रेल 2012 को न्याय हेतु पुरस्कार कार्यक्रम के तहत हाफिज सईद पर एक करोड़ डॉलर का तथा हाफिज अब्दुल रहमान मक्की पर 20 लाख डालर के पुरस्कार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अमेरिका लश्कर ए तैयबा और जमात उद दावा को विदेशी आतंकवादी संगठन मानता है और अमेरिकी कानून के तहत आतंकवादी गतिविधियों के लिए हाफिज मोहम्मद सईद और मक्की के नामों का उल्लेख अलग से अतिरिक्त उपाय के रूप में किया है। अहमद ने डी राजा और एमपी अच्युतन के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारत सरकार न्याय हेतु पुरस्कार कार्यक्रम के तहत अधिसूचना का स्वागत करती है। यह कार्रवाई मुंबई हमले के षड्यंत्रकारियों को सजा दिलाने तथा आतंकवाद के मुकाबले के लिए भारत और अमेरिका की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करती है। उन्होंने कहा कि यह लश्कर ए तैयबा तथा इसके सदस्यों एवं संरक्षकों के लिए एक ठोस संकेत है कि आतंकवाद के मुकाबले के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय एकजुट है। अहमद के अनुसार, भारत सरकार ने हाफिज सईद सहित मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान सरकार से बार-बार अनुरोध किया है। भारत के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद की मुहिम चला रहे लश्कर ए तैयबा, जमात उद दावा जैसे संगठनों और उनके नेताओं द्वारा किए जा रहे भारत विरोधी कार्यकलापों पर रोक लगाने के लिए कारगर कार्रवाई पर भी बल दिया गया है। विदेश राज्य मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान और पी भट्टाचार्य के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि आठ अप्रेल 2012 को एक निजी यात्रा पर भारत आए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे और सार्वजनिक रूप से की गई हाफिज सईद की कार्रवाइयों पर चर्चा की थी। अहमद के अनुसार, प्रधानमंत्री ने जरदारी को बताया कि आतंकवाद को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई जरूरी है ताकि हम द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ा सकें। सिंह ने कहा कि मुंबई हमले के दोषियों को सजा दिलाना और पाकिस्तान की धरती से भारत विरुद्ध लक्षित कार्रवाइयों को रोका जाना जरूरी है। विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि सिंह ने कहा कि यदि द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति जारी रखने के लिए भारत के लोगों के समर्थन की जरूरत है तो आतंकवाद से जुड़ी हमारी चिंताओं का निवारण करना होगा। अहमद ने कहा कि जरदारी ने सईद के खिलाफ न्यायिक प्रक्रियाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले पर दोनों देशों की सरकारों के बीच और चर्चा किए जाने की जरूरत है।

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राहुल का अमेठी दौरा 30 से

लखनऊ। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी के तीन दिवसीय दौरे पर आगामी 30 अप्रेल को पहुंचेंगे। राहुल के कार्यालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक कांग्रेस महासचिव आगामी 30 अप्रेल से दो मई के बीच अमेठी में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। गत फरवरी-मार्च में सम्पन्न उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय के बाद राहुल पहली बार अमेठी आ रहे हैं।

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सशस्त्र बलों के लिए खरीद प्रक्रिया तेज की सरकार ने

नई दिल्ली। सशस्त्र बलों के लिए खरीद प्रक्रिया को तेज करते हुए सरकार ने 15 वर्षीय दीर्घकालिक एकीकृत दृष्टिकोण योजना (लाँग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपैक्टिव प्लान) एलटीआईपीपी सहित विभिन्न योजना को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि सशस्त्र बलों के लिए एलटीआईपीपी 2012-2027 को दो अप्रेल को रक्षा खरीद परिषद ने अंतिम रूप देने के बाद मंजूरी दे दी। पांच वर्षीय रक्षा योजना भी तैयार की गई है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि बजट अनुमान 2011-12 के अंतर्गत सशस्त्र बलों के पूंजीगत परिव्यय के लिए आवंटन 69,198.81 करोड़ रुपए था। वित्त मंत्रालय ने संशोधित अनुमान 2011-12 चरण में इसे संशोधित कर 66,143.81 करोड़ रुपए कर दिया। एंटनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2011-12 के लेखा ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है लेकिन 66,143.81 करोड़ रुपए के कुल आवंटन का पूरी तरह से उपयोग किए जाने की आशा है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हथियारों और गोलाबारूद की कमी को स्वदेशी उत्पादन एवं आयात से पूरा किया जाता है। एंटनी ने डॉ टीएन सीमा के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि समाचार पत्रों में सेना के लिए उपकरण एवं वाहनों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के मामलों की खबरें आई हैं। उन्होंने बताया कि सीबीआई से अनुरोध किया गया है कि वे वाहनों की खरीद के संबंध में रिश्वत दिए जाने की कथित खबर की जांच करें।

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16 जनवरी को सेना की गतिविधियां पूरी तरह से प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए : सरकार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में 16 जनवरी को बिना कोई सूचना दिए सेना की गतिविधियों के बारे में मीडिया में आई खबर को खारिज करते हुए सरकार ने गुरुवार को कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को प्रशिक्षण के मकसद से अंजाम दिया गया था ताकि सैनिकों को एकत्र करने और सेना की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि यह गतिविधि पूरी तरह से प्रशिक्षण मकसद के लिए थी। इसका मकसद सैनिकों को एकत्र करने के अभ्यास को बेहतर बनाना और खराब मौसम परिस्थितियों में सेना की तैयारियों का जायजा लेना था। एक समाचार पत्र में आई खबर के अनुसार खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी थी कि 16 जनवरी की रात दिल्ली के आसपास और राजधानी की दिशा की ओर प्रमुख सैन्य इकाइयों की अप्रत्याशित और किसी सूचना के बिना गतिविधियां हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय को सैनिकों की गतिविधियों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को पैरा ब्रिगेड की एक यूनिट ने आगरा के अलावा किसी अन्य हवाई पट्टी से कोहरे की स्थिति में सैनिकों को एकत्र करने का अभ्यास किया था। उन्होंने कहा कि इसी तरह का अभ्यास 33 बख्तरबंद डिवीजन ने किया था। इसके तहत एक मैकेनाइज्ड इंफेंट्री बटालियन को बहादुरगढ़ की तरफ एकत्र किया गया। इसके तहत खराब दृश्यता वाली स्थिति में सैनिकों के प्रदर्शन का आकलन किया गया। एंटनी ने कहा कि अभ्यास करने के बाद संबद्ध सैनिक वापस लौट गए। रक्षा मंत्रालय को 16-17 जनवरी को खुफिया एजेंसियों से सेना की गतिविधियों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली।

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निजता की रक्षा के लिए तैयार हो रहा है कानून

नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को बताया कि लोगों की निजता की रक्षा करने के लिए एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायण सामी ने बताया कि केन्द्र सरकार एक विधेयक का प्रारूप तैयार कर रही है। यह प्रस्तावित कानून उन व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करेगा जिनकी निजता गैर कानूनी तरीकों से प्रभावित होती है। उन्होंने जयप्रकाश नारायणा सिंह के सवालों के जवाब में बताया कि विधेयक का प्रारूप आरंभिक चरण में इसलिए इस बारे में अधिक ब्यौरा देना संभव नहीं है।

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अमेरिका ने परमाणु संपन्न देशों से की संयम बरतने की अपील

वॉशिंगटन। एक हफ्ते के भीतर भारत और पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने के मद्देनजर अमेरिका ने सभी परमाणु संपन्न देशों से संयम बरतने की अपील की है। विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया न्यूलैंड ने पाकिस्तान की ओर से किए गए मिसाइल परीक्षण से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि हम वही संदेश देंगे जो हमने भारत की ओर से परीक्षण किए जाने पर दिया था कि हम सभी परमाणु संपन्न देशों से संयम बरतने की अपील करते हैं। भारत की ओर से अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने भी मिसाइल का परीक्षण किया था। न्यूलैंड ने कहा कि हम समझते हैं कि यह एक नियोजित परीक्षण था। पाकिस्तान ने कहा है कि यह भारतीय परीक्षण के बदले दिया गया जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि लेकिन अहम बात यह लगती है कि उन्होंने भारतीयों को इसकी सूचना देने के लिए कदम नहीं उठाए और जैसा कि आप जानते हैं कि हम चाहते हैं कि दोनों देश एक साथ मिलकर काम करें और अपने बीच के संवाद में सुधार लाएं।

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‘कोलंबिया सेक्स स्कैंडल से ओबामा पर कोई खतरा नहीं’

वॉशिंगटन। अमेरिकी गृह-रक्षा प्रमुख जेनेट नेपोलितानो ने जांचकर्ता सीनेटरों को इस बात के प्रति आश्वस्त किया है कि कोलंबिया में सामने आए सेक्स स्कैंडल से राष्ट्रपति बराक ओबाम को कोई खतरा नहीं है। नेपोलितानो ने बुधवार को मामले की विस्तृत जांच का यकीन दिलाया लेकिन कहा कि उन्हें और ओबामा को एजेंसी के निदेशक में पूरा भरोसा है। वरिष्ठ रिपब्लिकन सीनेटर जॉन मैक्केन ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि स्कैंडल के मामले में पेंटागन की ओर से की जा रही जांच की बाबत जब उन्हें सैन्य अधिकारियों ने बताया तो उन्हें अहम सूचनाएं देने से इंकार कर दिया गया। खुफिया सेवाओं की निगरानी करने वाले गृह-रक्षा विभाग की गतिविधियों पर सीनेट की सुनवाई के दौरान नेपोलितानो ने कहा कि हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे।

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द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता के लिए ग्रासमैन का पाकिस्तान दौरा

वाशिंगटन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए विशेष अमेरिकी दूत मार्क ग्रासमैन सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर देश के शीर्ष नेतृत्व से उच्च स्तरीय वार्ता के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। विदेश विभाग ने कहा कि वह (ग्रासमैन) द्विपक्षीय वार्ता के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। वह अफगानिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान के कोर ग्रुप की बैठक में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें पाकिस्तान के विदेश सचिव जिलानी और अफगानिस्तान की ओर से उप विदेश मंत्री लुडेन रहेंगे। नूलैंड ने कहा कि ग्रासमैन ब्रूसेल्स, अंकारा और अबु धाबी होते हुए इस्लामाबाद जा रहे हैं। अफगानिस्तान के मसले पर वह पिछले सप्ताह ब्रुसेल्स में थे। इसी मकसद के साथ बुधवार को वह तुर्की के अंकारा में थे और आज वह अबू धाबी में है जहां उन्होंने अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय संपर्क समूह की बैठक में हिस्सा लिया। नूलैंड ने कहा कि ग्रासमैन का इस्लामाबाद दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब संसद अमेरिका-पाक सम्बंध प्रक्रिया की समीक्षा कर रहा है।

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उकसाने वाले कदमों से बाज आए उत्तर कोरिया: अमेरिका

वॉशिंगटन। उत्तर कोरिया के एक नए परमाणु परीक्षण की तैयारियां किए जाने की खबरों के बीच अमेरिका ने उससे कहा है कि वह उकसाने वाले कदमों से दूर रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता टॉमी वाइटर ने बुधवार को कहा कि कोरिया गणराज्य की जनता और नेतृत्व के खिलाफ उत्तर कोरिया का खतरा सिर्फ तनाव में इजाफे का काम करता है। हम उत्तर कोरिया से अपील करते हैं कि वह उकसाने वाले ऐसे कदमों से दूर रहे जिससे कोरियाई प्रायद्वीप और उत्तर-पूर्व एशिया की शांति और स्थाईत्व को खतरा पैदा हो। वाइटर ने कहा कि धमकाने वाले उपायोें से सिर्फ उत्तर कोरिया का अलगाव ही होगा और लोगों की समस्याएं सुलझाने में यह किसी तरह से मददगार साबित नहीं होगा। अमेरिका की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब ऐसी अटकलें जोरों पर हैं कि उत्तर कोरिया जल्द ही, संभवत: दो हफ्तों के भीतर, तीसरा परमाणु परीक्षण कर सकता है। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया ने इसी महीने लंबी दूरी के एक रॉकेट का परीक्षण किया था ।