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सीरिया पर कोई भी बाहरी सैन्य कार्रवाई अस्वीकार्य : भाजपा

नई दिल्ली। सीरिया पर किसी तरह की बाहरी सैन्य कार्रवाई को अस्वीकार्य करार देते हुए भाजपा ने आज कहा कि पश्चिमी ताकतें दुनिया भर में ‘शांति स्थापना की पुलिस’ नहीं हो सकती और भारत सरकार को इस विषय को जोरदार ढंग से वैश्विक पटल पर रखना चाहिए। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सीरिया के विषय को उठाते भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने कहा, ‘सीरिया का विषय आज सबसे गंभीर विध्वंसक घटना के रूप में उभर कर सामने आया है। वहां गृह युद्ध की प्रकृति असभ्य और बर्बर है जो कट्टरपंथ से प्रभावित है।’ उन्होंने कहा कि अब सीरिया पर पश्चिमी ताकतों की ओर से हमले की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। लेकिन हमारी सरकार इसका उल्लेख नहीं कर पायी है। सिंह ने कहा, ‘अमेरिका के राष्ट्रपति सीरिया पर हमले के विषय पर अपने देश की कांग्रेस (संसद) में प्रस्ताव लेकर गए हैं। पश्चिमी ताकतें दुनिया में शांति स्थापित करने की पुलिस नहीं हो सकती है। भारत को यह स्वीकार नहीं है।’ उन्होने कहा, ‘यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार ने इस विषय पर देर से प्रतिक्रिया व्यक्त की और दुनिया के समक्ष इसे जोरदार ढंग ने नहीं उठाया।’ भाजपा नेता ने कहा कि अरब दुनिया में सीरिया का महत्वपूर्ण स्थान है और वहां इस्लाम एवं ईसाई धर्म साथ साथ फला फूला। ऐसे में इस क्षेत्र में कार्रवाई ठीक नहीं है। जसवंत सिंह ने कहा, ‘पश्चिमी ताकतों को किसी भी देश में इस तरह की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।’ उन्होंने कहा कि एशिया में कोरिया से लेकर इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के कारण पेशावर से मोरक्को तक का क्षेत्र बर्बाद हो गया है। ‘‘ सरकार को इस विषय को जोरदार ढंग से दुनिया के समक्ष रखना चाहिए।’’ सिंह ने कहा, ‘‘मैंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के उस आपत्तिजनक बयान के विषय को भी उठाया जिसमें उन्होंने सीरिया संघर्ष के मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री से बात करने का जिक्र किया था। मैंने संबंधित मंत्री के समक्ष इस विषय को उठाया था और उन्होंने बताया कि ब्रिटिश उच्चायुक्त ने इसे ‘‘ मासूम भूल’’ करार दिया था।’’ भाजपा नेता ने सवाल किया कि कूटनीति में यह कौन सी नयी शब्दावली गढी जा रही है। लगभग सभी दलों के सदस्यों ने सीरिया पर जसवंत सिंह के बयान का मेजें थपथपाकर समर्थन किया। भाजपा सदस्यों ने इस विषय पर सदन में मौजूद विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से जवाब देने की मांग की, हालांकि वह कुछ देर बाद सदन से उठ कर चले गए। इसका भाजपा सदस्यों ने जोरदार विरोध किया।

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मानसून सत्र की अवधि एक दिन और बढी

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र की अवधि एक दिन और बढा दी गयी है। अब मानसून सत्र शनिवार को संपन्न होगा। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक सहित कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की कोशिश में सत्र की अवधि बढायी गयी है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने आज तय किया कि अब मानसून सत्र शुक्रवार की बजाय शनिवार को समाप्त होगा। सरकार चाहती है कि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक सहित कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो जाएं। पहले पहल मानसून सत्र 30 अगस्त को समाप्त होना था लेकिन इसे बढाकर छह सितंबर तक कर दिया गया। सत्र की अवधि दूसरी बार बढायी गयी है और अब यह 7 सितंबर को समाप्त होगा। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ कल ही संकेत दे चुके थे कि मानसून सत्र की अवधि बढायी जा सकती है।

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एनआरएचएम घोटाले के दस्तावेज गायब

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले से जुड़े कुछ दस्तावेज गायब हैं । घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस बाबत प्राथमिकी भी दर्ज की है । मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. वी के जौहरी ने आज कहा कि सीबीआई ने पाया है कि जिला अस्पताल में 2008 से 2011 के बीच दवाओं की खरीद से जुड़े कुछ दस्तावेज गायब हैं । जौहरी ने कहा कि गायब दस्तावेजों के बाबत एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है । सीबीआई ने घोटाले के सिलसिले में जिला अस्पताल के तीन पूर्व सीएमओ - उमेश शर्मा, आनंद स्वरूप और अशोक मिश्रा तथा मौजूदा डिप्टी सीएमओ ज्ञानेंद्र कुमार को नामजद किया है ।

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लोकसभा में कांग्रेस, भाजपा सदस्यों के बीच नोक झोंक

नई दिल्ली। लोकसभा में कांग्रेस के एक सदस्य ने लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजनीति में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के बढते प्रभाव को लेकर भाजपा पर कटाक्ष किया। लोकसभा में वर्ष 2013 14 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के मधु गौड़ याक्षी ने कहा, ‘‘हम नागपुर (जहां आरएसएस का मुख्यालय है) से आदेश नहीं लेते। अब वे :भाजपा नेता: असमंजस में हैं कि वे नागपुर से आदेश लें या अहमदाबाद से।’’ याक्षी ने गुजरात में कथित रूप से विकास की कमी को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की और कहा कि गुजरात की अर्थव्यवस्था की कहानियों में सचाई से ज्यादा मिथक है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा पेश की गई अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर इस चर्चा के दोरान कांग्रेस और भाजपा सदस्यों के बीच वाकयुद्ध भी हुआ जब मुख्य विपक्षी दल के नेता अनंत कुमार ने मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में पूर्ववर्ती कांग्रेस राज की बात की। अनंत कुमार ने कहा, ‘‘दिग्विजय सिंह ने किया बंटाधार शिवराज सिंह चौहान विकास का कर्णधार।’’ उनकी इस बात का मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांतिलाल भुरिया ओर संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कड़ा प्रतिवाद किया। कमलनाथ भी मध्य प्रदेश से ही आते है। जिस समय यह चर्चा हो रही थी उस वक्त कमलनाथ सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के साथ बैठे थे। भाजपा के एक सदस्य ने इस पर चुटकी ली और कहा कि वह इसलिए यहां बैठे हैं क्योंकि वह मध्य प्रदेश की वास्तविक सचाई से अवगत हैं। मध्य प्रदेश में इस साल अंत तक देश के चार अन्य राज्यों के साथ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहां करीब दस साल से भाजपा की सरकार है।

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संसद में फिर उठा तेलंगाना का मुद्दा

नई दिल्ली। संसद में तेलंगाना का मुद्दा फिर से उठा। लोकसभा में जहां इस मुद्दे पर कांग्रेस और तेदेपा सदस्यों के बीच नोंकझोंक हुई तो वहीं राज्यसभा में इस मुद्दे पर सर्वदलीय समिति गठित करने की मांग की गयी। लोकसभा में कांग्रेस के वी अरूण कुमार ने शून्यकाल के दौरान एकीकृत आंध्र का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस मद्दे को लेकर चल रहे आंदोलन के कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में जनजीवन ठप हो गया है। उन्होंने कहा कि 1972 में इसी प्रकार के आंदोलन में उन्होंने भी हिस्सा लिया था। जिस समय वह एकीकृत आंध्र के बारे में अपनी बात रख रहे थे, उसी समय पृथक तेलंगाना राज्य का समर्थन कर रहे कुछ कांग्रेस सदस्यों ने भी तेदेपा को लक्षित कर नारेबाजी शुरू कर दी। इससे तेदेपा के नामा नागेश्वर राव विरोध दर्ज कराते हुए अग्रिम पंक्ति में आ गए और दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक वाकयुद्ध जारी रहा। राव अपनी सीट पर बैठ गए लेकिन कांग्रेस सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की और ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश भी उन्हें समझाने के लिए उनकी सीटों की ओर गए। आंध्रप्रदेश का विभाजन कर पृथक तेलंगाना राज्य गठित किए जाने पर विरोध जताते हुए राज्यसभा में तेदेपा ने मांग की कि इस मुद्दे पर और राज्य के हालात पर विचार करने के लिए एक सर्वदलीय समिति गठित की जाए। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए तेदेपा के सी एम रमेश ने कहा पूरा आंध्रप्रदेश जल रहा है। पिछले 35 दिन से सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। सरकारी कर्मचारी कार्यालय नहीं जा रहे हैं। पृथक तेलंगाना राज्य गठित किए जाने के विरोध में लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार इस मुद्दे की अनदेखी कर रही है और संवेदनहीन बनी हुई है।’’ सीएम रमेश ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे वास्तविक स्थिति को महसूस करने के लिए आंध्र प्रदेश जाएं। उन्होंने कहा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बयान दिया था कि इस मुद्दे पर विचार के लिए एक समिति गठित की जाएगी। लेकिन अब तेलंगाना के गठन की प्रकिया को शीघ्रता से आगे बढाया जा रहा है। ’’ उन्होंने कहा कि वह आंध्र प्रदेश के लोगों की आवाज उठा रहे हैं और मांग करते हैं कि इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की जाए। संसद का मानसून सत्र पांच अगस्त से शुरू हुआ है और तब से ही रमेश और उनके पार्टी सहयोगी वाई एस आर चौधरी पृथक तेलंगाना राज्य गठित किए जाने पर विरोध जता रहे हैं। पृथक तेलंगाना के मुद्दे पर सर्वदलीय समिति गठित करने की रमेश की मांग का विभिन्न दलों के सदस्यों ने समर्थन किया।

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द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान विमान दुर्घटना में मारे गए
लोगों के अवशेषों की तलाश करेगा अमेरिकी दल

अगरतला। अमेरिकी संयुक्त कैदी कार्रवाई लेखा आयोग (जेपीएसी) के सदस्य द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान एक विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के अवशेषों की तलाश के लिए आज त्रिपुरा के ढलार्ई जिले रवाना हो गए। आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि जेपीएसी की निदेशक जेनिफर नसारेंको के नेतृत्व में छह सदस्यीय दल गंदाचेरा उपमंडल के बिरमोनिपारा इलाके का दौरा करेगा। इस साल जनवरी में यहां असम रायफल्स के जवानों ने एक महीने लंबे चले तलाशी अभियान के बाद अमेरिकी विमान का मलबा बरामद किया था । सूत्रों के अनुसार जेपीएसी सदस्य धलाई के अंबासा में रहेंगे और बिरमोनिपारा का दौरा करने को लेकर जिला प्रशासन के साथ बैठक करेंगे। बिरमोनिपारा ढलाई के दूरदराज के इलाके में स्थित एक आदिवासी बस्ती है जहां 17 मई, 1946 को विमान कथित तौर पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। जेपीएसी दल के साथ अवर सचिव अरूण देव भी यहां का दौरा करेंगे। घटनास्थल का अध्ययन करने के बाद दल 7 सितंबर को कोलकाता रवाना होगा। अमेरिकी विमान (सी-47-बी) 17 मई, 1946 को म्यामां के रंगून हवाईअड्डे से कलकत्ता के लिए रवाना हुआ था। विमान में ‘युद्ध अपराधी’ और कुछ दूसरे यात्री सवारी थे। विमान बिरमोनिपारा के पास घने जंगल में दुर्र्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में सभी यात्री कथित रूप से मारे गए थे। स्थानीय अािदवासियों ने उनके शव यहां एक कब्रिस्तान में दफना दिए थे। दुर्घटनास्थल और विमान का मलबा कब्रिस्तान से 3 किलामेीटर की दूरी पर पाया गया।

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सलमान के मामले में तीन अर्जियों पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

मुंबई। मुंबई की एक सत्र अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की उस अर्जी पर 24 सितंबर तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें मीडिया को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वह 2002 के ‘हिट एंड रन’ मामले में कार्यवाहियों की सही और निष्पक्ष खबरें दे । बहस सुनने के बाद न्यायमूर्ति एस डी देशपांडे ने सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर की ओर से दायर दो आवेदनों पर भी अपना फैसला 24 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया । एक आवेदन में मांग की गयी थी कि संतोष को अभियोजन पक्ष की मदद की खातिर इस मामले में दखल की इजाजत दी जाए । दूसरे आवेदन में उनकी उस शिकायत को मजिस्ट्रेट अदालत से सत्र अदालत में भेजने की मांग की गयी थी जो मामले में गलत गवाहों को पेश कर झूठे साक्ष्य देने के लिए सलमान और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी थी । सलमान के वकील श्रीकांत शिवाडे ने दलील दी कि मीडिया बॉलीवुड अभिनेता के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित है और वह अदालती कार्यवाहियों की खबरें सही-सही और निष्पक्ष नहीं दे रहा । शिवाडे ने कहा कि इससे लोगों की नजरों में सलमान की छवि खराब हुई है, लिहाजा मीडिया को इस मामले में सही और निष्पक्ष खबरें देने का निर्देश दिया जाए । संतोष के वकील आदित्य प्रताप और आभा सिंह ने कहा कि उनके मुवक्किल जनहित में इस मामले में दखल देना चाहते हैं ताकि अभियोजन पक्ष की मदद की जा सके ।

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दो युवकों के खिलाफ नाबालिग से बलात्कार का मामला दर्ज

मोगा (पंजाब)। पंजाब के मोगा जिले के एक गांव में कथित रूप से एक नाबालिग का अपहरण करके उससे बलात्कार करने के लिए दो युवकों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आज बताया कि घटना महेसरी संधुवान गांव में कल घटी। आरोपियों ने 15 वर्षीय लड़की का अपहरण करके उससे बलात्कार किया और उसे मोगा शहर में सड़क पर फेंककर चले गए। पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और अपराध के बारे में अपने अभिभावकों को बताया जिसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी फरार हैं।

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भारतीय प्रेमी की हत्या की आरोपी महिला को जमानत नहीं मिली

मेलबर्न। आस्ट्रेलिया में भारतीय प्रेमी की हत्या के मामले में आरोपी बनाई गई एक आस्ट्रेलियाई महिला को आज अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया। इसी साल 5 जुलाई को गोल्ड कोस्ट शहर के कारोबारी श्याम डोडी (37) को उनकी 27 वर्षीय प्रेमिका मेलिसा ली शॉ ने कथित तौर पर गोली मारी थी। पुलिस ने दावा किया कि डोडी को 10 गोलियां मारी गई थीं। पुलिस के अनुसार मेलिसा इस भारतीय पुरूष के साथ रिश्ते को लेकर नाखुश थी और उसका एडम जेम्स गूले नामक आस्ट्रेलियाई युवक के साथ भी प्रेम प्रसंग चल रहा था। न्यायाधीश जीन डेल्डन ने कहा कि इस आधार पर मेलिसा की जमानत याचिका को खारिज किया जाता है कि बाहर आने के बाद वह देश छोड़ सकती है।

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भारत के भ्रष्टाचार विरोधी कानून पर न्यूयार्क में आयोजित विधि सम्मेलन में चर्चा

न्यूयार्क। सरकारी एजेंसियों और प्रतिष्ठानों में भारत के भ्रष्टाचार विरोधी कानून के असर और इसकी कारगरता पर यहां आयोजित एक विधि सम्मेलन में चर्चा हुयी। न्यूयार्क स्टेट बार एसोसिएशन और पेरिस स्थित इंटरनेशनल डेस एवोकेट्स (यूआईए-इंटरनेशनल एसोसिएशन आफ लायर्स) ने कल न्यूयार्क में सेमिनार का आयोजन किया। ‘ग्लोबल इंटीग्रिटी चैलेंजेस फॉर इंटरप्राइज मैनेजमेंट एंड एंटी करप्शन एण्ड एंटी मनी लांड्रिंग के दो दिवसीय सेमिनार में भाग लेने दुनिया के विभिन्न भागों से कॉरपोरेट वकील आए। भारत के उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य आर षणमुगासुंदरम भारत से आने वाले एकमात्र प्रतिनिधि रहे। षणमुगासुंदरम ने कहा कि आज के विश्वव्यापी राजनीतिक, आर्थिक और विश्वास संकट के समय में निजी क्षेत्र से पारदर्शी और नैतिक कारोबारी कामकाज की अपेक्षा एक गर्मागर्म विषय है।

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मुजफ्फर नगर दंगों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार दोषी : जितिन

लखीमपुर खीरी। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पिछले दिनों हुई साम्प्रदायिक हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसके लिये राज्य की समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रसाद ने यहां संवाददाताओं को बताया ‘‘सपा सरकार दंगों के लिये पूरी तरह जिम्मेदार है और उन वारदात को रोकने में नाकाम रहने के कारण मैं उसके इस्तीफे की मांग करता हूं।’’ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि सरकार ने दंगों की आग क्यों फैलने दी। क्यों उसने साम्प्रदायिक माहौल बनने दिया और आखिर क्या कारण थे जो उसने लूट, हत्या और आगजनी को नहीं रोका। प्रसाद ने कहा कि यह तकलीफदेह है कि 21 साल बाद उत्तर प्रदेश में हालात सम्भालने के लिये सेना को आना पड़ा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई जैसे कदमों से कुछ नहीं होगा। सरकार को जिम्मेदारी तय करनी होगी। लखीमपुर खीरी में पिछले बुधवार को मध्याह्न भोजन खाने से 20 बच्चों के बीमार होने की घटना पर राज्यमंत्री ने कहा कि बिहार में इसी घटना में कई बच्चों की मौत होने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारियों ने कोई सबक नहीं सीखा।

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अमिताभ बच्चन को ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड

लंदन। बालीवुड मैगास्टार अमिताभ बच्चन को ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स के स्टेट रूम में वर्ष 2013 के ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है । हाउस आफ कामन्स की स्पीकर होन जॉन बारकाउ ने अमिताभ बच्चन को ‘बालीवुड प्रतीक और भारतीय सिनेमा की सर्वकालिक लोकप्रिय हस्ती’ बताते हुए 71 वर्षीय अभिनेता को अवार्ड प्रतिमा भेंट की। अमिताभ बच्चन को एक आदर्श बताते हुए स्पीकर बारकाउ ने कहा, ‘‘ आप एक आदर्श हैं और अमिताभ आप इस पुरस्कार के हकदार हैं ।’’ ब्रिटिश अभिनेता हग ग्रांट पुरस्कार समारोह में मौजूद थे । समारोह की अध्यक्षता गृह मामलों की प्रवर समिति के अध्यक्ष और सांसद कीथ वाज ने की। इस अवसर पर उपस्थिति लोगों को उपलब्ध करायी गयी पुस्तिका में कहा गया था ‘‘ अमिताभ ने सबसे पहले 1970 के दशक में एक ‘एंग्री यंग मैन’ के रूप में लोकप्रियता हासिल की और उसके बाद से वह अपने चार दशकों से अधिक के कैरियर में 180 से अधिक फिल्मों में काम कर चुक हैं । बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में महान और सर्वाधिक प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जात है।’’ पुरस्कार हासिल करते हुए बच्चन ने कहा कि वह ‘ऐतिहासिक पुरस्कार’ को हासिल कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं । उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया और उन्हें याद करते हुए कहा, ‘‘मेरे पिता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढाते थे और 1952 में कैम्ब्रिज विवि से अंगे्रजी में डाक्टरेट उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय थे । उन्होंने अपना डाक्टरेट सामान्य चार की बजाय केवल दो वर्ष में पूरा किया था।’’

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आडवाणी से जुड़े पाइप बम मामले में सीबीसीआईडी सूचना जुटाने में जुटी

चेन्नई। लालकृष्ण आडवाणी से जुड़े पाइप बम मामले और दक्षिणपंथी नेता रमेश एवं वेलियप्पन हत्याकांड में फरार संदिग्धों का पता लगाने के प्रयासों के तहत सीआईडी की अपराध शाखा ने एक लाख पोस्टर प्रकाशित कराये हैं और चारों संदिग्धों पर पांच-पांच लाख रूपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। तमिलनाडु में अपराधों के इतिहास में शायद पहली बार पुलिस ने एक लाख पोस्टर प्रकाशित कराये गए हैं और चारों संदिग्धों फकरूद्दीन, बिलाल मलिक, पन्ना इस्माइल और अबू बकर सिद्दिकी पर पांच-पांच लाख रूपये का नकद पुरस्कार घोषित किया है। तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित पोस्टरों को तमिलनाडु में प्रमुख स्थानों पर चस्पा किया जा रहा है ताकि लोगों से आरोपियों के बारे में जानकारी जुटायी जा सके। सीबी सीआईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रेट्र से कहा, ‘‘ हमने अब एक लाख पोस्टर प्रकाशित कराये हैं जिसमें चारों संदिग्धों का ब्यौरा और पहचान का जिक्र किया गया है।’’
अधिकारी ने बताया, ‘‘ इन पोस्टरों को रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, थानों और ऐसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर चस्पा किया जायेगा जहां लोग एकत्र होते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ हम दूरदर्शन और एआईआर जैसे मीडिया का उपयोग करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं।’’ मुख्यमंत्री जयललिता के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक की निगरानी में विशेष जांच प्रकोष्ठ के तहत सीबी सीआईडी का गठन किया गया था जो भाजपा नेता रमेश और हिन्दू मुन्नानी के वरिष्ठ कार्यकर्ता वेलियप्पन की हत्या के दोषियों को पकड़ने के लिए बनाया गया है। इस दोहरे हत्या कांड में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के लिए उपयोगी सूचना देने वालों के लिए भी दो लाख रूपये का अतिरिक्त नकद पुरस्कार घोषित किया गया है। सूत्रों ने कहा कि तमिलनाडु और पड़ासी राज्यों के विभिन्न हिस्सों में 10 पुलिस टीमें संदिग्धों को पकड़ने के लिए गयी हुई हैं। जांचकर्ताओं के अनुसार, फकरूद्दीन, बिलाल मलिक और पन्ना इस्लमाइल 2011 में तिरूमंगलत (मदुरै) पाइप बम मामले में शामिल रहे और इनकी रमेश, वेलियप्पल हत्याकांड तथा 17 अप्रैल को बंगलूर कार्यालय बम विस्फोट मामले में भी तलाश है।

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बीसीसीआई के पीछे भागना बंद करें, शोएब ने पीसीबी से कहा

कराची। फैसलाबाद वोल्व्स को चैम्पियंस लीग में खेलने के लिये भारत का वीजा नहीं मिलने के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा है कि क्रिकेट संबंध बहाल करने के लिये बीसीसीआई के पीछे भागने की बजाय पीसीबी को अपनी टीम की बेहतरी पर ध्यान देना चाहिये । भारत सरकार ने फैसलाबाद वोल्व्स के खिलाड़ियों का वीजा आवेदन खारिज कर दिया है । शोएब ने कहा ,‘‘ मैं हैरान नहीं हूं कि फैसलाबाद वोल्व्स टीम को चैम्पियंस लीग के लिये वीजा नहीं दिये गए । असलियत यह है कि जब तक सरकारों के बीच सामान्य और दोस्ताना संबंध नहीं होते, हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड से सहयोगात्मक रवैये की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ मैने हमेशा कहा है कि हमें हर समय भारत के पीछे भागने और विभिन्न मसलों पर गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है । भले ही यह द्विपक्षीय क्रिकेट की बहाली का मसला हो या हमारे खिलाड़ियों के आईपीएल में खेलने या हमारी टीम के चैम्पियंस लीग में भाग लेने का ।’’ शोएब ने कहा कि पाकिस्तान के मामले में बीसीसीआई सिर्फ अपनी सरकार की नीति का पालन करता है । उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा ,‘‘ हमें उनसे वीजा की उम्मीद करनी ही नहीं चाहिये थी । जब उन्होंने हमें न्यौता दिया, तभी हमें मना कर देना चाहिये था । एक मुल्क या बोर्ड के रूप में हमें भारत के प्रति अपने रवैये को लेकर आत्मसम्मान दिखाना चाहिये था ।’’
शोएब ने कहा कि पीसीबी को अब राष्ट्रीय टीम को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करने चाहिये । उन्होंने कहा ,‘‘ हम क्या गंवायेंगे । कुछ हजार डालर ही ना । लेकिन अब समय है कि हम भारत के पीछे भागना बंद करे । हम अपनी व्यवस्था को ढर्रे पर लाकर अपने घरेलू क्रिकेट को मजबूत बनाये ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ हमें अपनी टीम को विश्व स्तरीय बनाने पर ध्यान देना चाहिये । जब हम विश्व स्तरीय टीम बन जायेंगे तो सभी हमारे साथ हमारी शर्तों पर खेलने को राजी होंगे ।’’ शोएब ने कहा ,‘‘ इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हर जगह क्रिकेट का स्तर गिर गया है । पाकिस्तान में समस्या इसलिये अधिक है क्योंकि हमारे पास इमरान खान के बाद कोई साहसी कप्तान नहीं हुआ ।’’ उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट की तरक्की आईपीएल के कारण नहीं बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति महेंद्र सिंह धोनी के कारण हुई है । उन्होंने कहा ,‘‘ धोनी भले ही इमरान की तरह खूबसूरत नहीं हो लेकिन उसमें एक कप्तान और खिलाड़ी के रूप में इमरान के सभी गुण है । उसने भारतीय क्रिकेट को नयी दिशा और जिंदगी दी है । उसने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल दी ।’’

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सीआईए ने सीरियाई विद्रोहियों को हथियार मुहैया कराना शुरू किया : रिपोर्ट

वाशिंगटन। सीरिया संकट के कूटनीतिक समाधान के लिए एक ओर जहां ओबामा प्रशासन ने रूस के साथ बातचीत शुरू की है, वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीईए ने असद सरकार के खिलाफ विपक्षी हथियारबंद समूहों को मजबूत करने की अमेरिकी योजना के तहत सीरिया में विद्रोहियों को हथियार मुहैया कराना शुरू कर दिया है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में आज छपी एक खबर में बताया गया है कि विदेश विभाग द्वारा वाहनों और दूसरे साजो सामान की आपूर्ति के साथ ही पिछले दो सप्ताह से हथियार भी भेजे जा रहे हैं। अमेरिका का यह कदम सीरियाई गृह युद्ध में उसकी बढती भूमिका को दर्शाता है। इसमें बताया गया है कि हथियारों के यह जखीरा हल्के हथियार और पता लगाए जा सकने वाले दूसरे असलहों तक ही सीमित है। इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि अमेरिका विद्रोहियों के लिए नए किस्म के गैरघातक हथियार भी भेज रहा है। इस दैनिक समाचार में बताया गया है कि इसमें वाहन, अतिआधुनिक संचार उपकरण और उन्नत चिकित्सा किट शामिल है। अमेरिकी अधिकारियों को उम्मीद है कि इस कदम से असद सरकार के खिलाफ पिछले दो वर्ष से भी अधिक समय लड़ सीरियाई विद्रोहियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, ये हथियार अमेरिका निर्मित नहीं, बल्कि सीआईए द्वारा वित्तपोषित और आयोजित किए गए हंै। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कल प्रसारित अपने संबोधिन में देशवासियों से कहा था कि दमिश्क को उसके रासायनिक हथियार त्यागने से जुड़े रूसी पहल के अध्ययन के क्रम में वह सीरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को स्थगित कर रहे हैं और इसके एक दिन बाद ही इस बहु प्रतिक्षित सैन्य सहायता की यह रिपोर्ट सामने आई है।
व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्ने ने बताया कि अमेरिका ने सीरियाई विद्रोहियों को अपनी सहायता बढा दी है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रशासन, अमेरिकी सरकार सीरियाई विपक्ष का समर्थन करती है और उन्हें सहायता देती आई है और वह इसे जारी भी रखेगी।’’ सीरियाई विपक्षी समूह के प्रवक्ता खालिद शाह ने अमेरिका से मिल रही सैन्य सहायता में हुई वृद्धि का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही यह भी साफ किया कि असद समर्थक सेना और विद्रोहियों के बीच जारी गृह युद्ध का रख बदलने के लिए यह काफी नहीं है। उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट से कहा कि सीरियाई सैन्य परिषद को जो सहायता मिल रही है, वह इतनी कम है कि उसे बस राहत सामग्री ही कहा जा सकता है। अगर आप असद सरकार को ईरान और रूस से मिल सहायता से इसकी तुलना करेंगे, तो हमे आगे काफी लंबी लड़ाई लड़नी होगी। इस बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी सीरियाई संकट के समाधान पर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से बात करने जिनेवा के लिए रवाना हुए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि इस कूटनीतिक प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा और ओबामा प्रशासन ने इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। जे कार्ने ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं यह कह सकता हूं कि इसमें थोड़ा समय तो जरूर लगेगा। सीरिया के रासायनिक हथियारों की स्थिति की पुष्टि करना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में लाने की योजना बनाने में कई तकनीकी पहलू भी शामिल हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें एक निश्चित समय लगेगा, लेकिन इसे विश्वसनीय होना चाहिए।’’ उन्होंने बताया कि ओबामा के आग्रह पर लवरोव से भेंट करने के लिए केरी जेनेवा जा रहे हैं। एक उच्च स्तरीय प्रतिनीधिमंडल भी उनके साथ गया है, जिसमें व्हाइट हाउस और पेंटागन के अधिकारी शामिल हैं।

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मोदी को लेकर पार्टी में कोई अनबन नहीं : राजनाथ

नई दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इस बात से इंकार किया कि नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने को लेकर पार्टी में अनबन है। सिंह ने कहा, ‘‘मैं कहना चाहता हूं कि कोई समस्या नहीं है।’’ उनसे सवाल किया गया था कि क्या मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने को लेकर पार्टी में कोई अनबन है। बताया जाता है कि लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेता मोदी को चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के पक्ष में नहीं है। ये नेता चाहते हैं कि कम से कम इस साल के अंत मेें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान और दिल्ली सहित पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा नहीं किया जाए। यह पूछे जाने पर कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का फैसला करने के लिए भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक कब होगी, पार्टी अध्यक्ष ने कहा, ‘‘आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। इसकी घोषणा कर दी जाएगी।’’ बार बार यह सवाल किए जाने पर कि मोदी के मुुद्दे को लेकर पार्टी में क्या किसी तरह की नाखुशी है, सिंह ने कहा, ‘‘पार्टी में कोई नाखुशी नहीं है।’’ मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के रास्ते में ऐसा लगता है कि आडवाणी बाधा बन हुए हैं और उन्हे मनाने के प्रयास चल रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कल आडवाणी से करीब आधे घंटे मुलाकात कर उन्हें मोदी की उम्मीदवारी पर मनाने की कोशिश की लेकिन वह वरिष्ठ नेता से कोई आश्वासन हासिल करने में विफल रहे। भाजपा प्रवक्ता सुधांशू त्रिवेदी ने कल कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा संसदीय बोर्ड जितनी भी आमसहमति बना पाएगी उसके अनुसार फैसला करेगा। उनसे सवाल किया गया था कि बोर्ड के सभी सदस्य क्या मोदी के नाम पर सहमत हैं।

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24 किमी पैदल चलकर निशंक पहुंचे केदारनाथ

देहरादून। गत जून में आये जलप्रलय के बाद से केदारनाथ में बंद पूजा के कल दोबारा शुरू होने के मौके पर तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय जनता को अलग रखे जाने के उत्तराखंड सरकार के फैसले के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 24 किलोमीटर पैदल यात्रा कर केदारनाथ धाम पहुंचे । निशंक के विशेष कार्याधिकारी अजय बिष्ट ने बताया कि निशंक कल सुबह गुप्तकाशी से तीर्थ पुरोहितों के साथ केदारनाथ के लिये रवाना हुए और कल रात सवा दस बजे के करीब भगवान शिव के धाम पहुंच गये । निशंक के साथ पूर्व विधायक आशा नौटियाल भी केदारनाथ पहुंचीं । उन्होंने बताया कि निशंक ने आज सुबह भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की । निशंक को फाटा में हांलांकि पुलिस तथा प्रशासन ने पैदल यात्रा की अनुमति न होने के कारण रोका था लेकिन बाद में वह खुद की जिम्मेदारी पर जाने की बात कहकर धाम पहुंच गये । इस दौरान निशंक ने कहा कि कांग्रेस का मकसद क्षेत्र में कर्फ्यू लगाकर वस्तुस्थिति से ध्यान भटकाने जैसा है और केदारनाथ में पूजा अर्चना से स्थानीय लोगों को अलग रखे जाने के उनके विरोध में भाजपा उनके साथ है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा केदारनाथ की पूजा में तीर्थ पुरोहितों और पंडों के साथ आम आदमी की भी भागीदारी चाहती है । निशंक ने कहा कि जिन पुजारी परिवारों के आवास केदारनाथ में हैं, उन्हें भी वहां जाने से रोकना एक बड़ी साजिश का संकेत ह । उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के लोग केदारनाथ में आयी जलप्रलय के समय वहां थे और आपदा में लापता हो गये, उन परिवारों के लोगों को उन्हें ढूंढने की अनुमति न देने की साजिश को भाजपा बेनकाब करेगी । निशंक ने कहा कि उनकी पार्टी उन परिवारों को केदारनाथ पहुंचायेगी ताकि वह अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर सकें ।

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शोध को प्रोत्साहित करने के लिए ‘फैकल्टी रिसर्च प्रोमोशन प्रोग्राम’

नई दिल्ली। भारतीय विश्वविद्यालयों में शोध के माहौल में तीव्र गिरावट को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने चिकित्सा और इंजीनियरिंग समेत पूरे विज्ञान संकाय के लिए ‘फैकल्टी रिसर्च प्रोमोशन प्रोग्राम’ कार्यक्रम पेश किया है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘भाषा’ से कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पठन पाठन के साथ शोध का समान महत्व होता है लेकिन भारत में विश्वविद्यालय प्रणाली में शोध को अक्सर नजरंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि देश के विश्वविद्यालयों में शोध के माहौल में तीव्र गिरावट को देखते हुए यूजीसी ने कई पहल की है जिसमें चिकित्सा और इंजीनियरिंग समेत पूरे विज्ञान संकाय के लिए ‘फैकल्टी रिसर्च प्रोमोशन प्रोग्राम’ कार्यक्रम शामिल है। अधिकारी ने कहा कि इस योजना के तहत चुने गए शिक्षकों को शोध के लिए यूजीसी से विकास अनुदान प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में तीन अलग अलग योजनाओं को शामिल किया गया है। प्रवेश स्तर के शिक्षकों :विश्वविद्यालय शिक्षक: को शुरूआती शोध अनुदान मिलेगा । फिर कैरियर के मध्य में शिक्षकों को एक बार शोध अनुदान प्राप्त होगा। इसके बाद वरिष्ठ मेधावी शिक्षकों को यूजीसी बीएसआई शिक्षक फेलोशिप दी जायेगी। प्रवेश स्तर के शिक्षकों को उनके कैरियर के शुरूआत में शोध करने के लिए धन दिया जायेगा। कैरियर के मध्य में शिक्षकों को अनुदान देने का मकसद शोध को बढावा देना और शिक्षकों को सहायता पहुंचाना है। यूजीसी बीएसआई शिक्षक फेलोशिप का मकसद वरिष्ठ, मेधावी एवं स्थापित रिकार्ड वाले शिक्षकों को सतत शोध के लिए प्रोत्साहित करना और लम्बी अवधि तक ऐसे वरिष्ठ शिक्षकों के विश्वविद्यालय में मार्गदर्शक की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है।
इन योजनाओं के लिए अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए तीन लाख रूपये प्रति वर्ष आकस्मिक अनुदान और 30 हजार रूपये की फेलोशिप प्रदान किये जाने की बात कही गई है। उल्लेखनीय है कि शोध के क्षेत्र में भारत कई देशों से पीछे है । 2011..12 में भारत में 16,093 पीएचडी डिग्रियां प्रदान की गई, जबकि इसी अवधि में चीन में 48,112 पीएचडी डिग्रियां प्रदान की गइ’। विश्व शोध प्रकाशन में भारत के योगदान में वृद्धि दर्ज की गई है लेकिन वैश्विक स्तर से यह काफी कम है । यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2002 में भारत में शोध प्रकाशनों की संख्या 26,000 दर्ज की गई थी जो 2007 में बढकर 44,000 हो गई। चीन में इसके मुकाबले 2008..09 में 14,706 पीएचडी डिग्रियां प्रदान की गई थी जो 2011..12 में बढकर 48,112 हो गई। अमेरिका में यह संख्या 40,024 से बढकर 41,464 हो गई। यूनेस्को के आंकड़ोें के मुताबिक, 2002 से 2007 के बीच ब्राजील में शोध प्रकाशन की संख्या 16,000 से बढकर 29,000 हो गई जबकि रूस में 31 हजार से बढकर 32 हजार, चीन में 62 हजार से बढकर 1.94 लाख, ब्रिटेन में 93 हजार से बढकर 1.25 लाख , अमेरिका में 3.15 लाख से बढकर 3.58 लाख हो गई जबकि जापान में शोध प्रकाशनों की संख्या 2002 के 92 हजार से बढकर 2007 में 98 हजार दर्ज की गई।

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सोनिया, राहुल अगले सप्ताह जाएंगे मुजफ्फर नगर के दौरे पर

सोनभद्र। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी अगले हफ्ते मुजफ्फरनगर के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके वहां पीड़ित लोगों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने सोनभद्र में संवाददाताओं को बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी अगले हफ्ते मुजफ्फरनगर के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर वहां हो रहे राहत कार्यो की जानकारी लेंगे। मिस्त्री ने मुजफ्फरनगर दंगों को अफसोसजनक बताते हुए कहा कि इसके लिए जो भी दोषी हो वह चाहे किसी भी दल का हो, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दंगा भडकाने वाले लोगों को जनसेवक अथवा राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता के रुप में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती। मुजफ्फर नगर में हुई हिंसा और दंगों के लिए उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार को बर्खास्त किये जाने के बारे में मिस्त्री ने कहा कि संविधान की धारा 356 के अंर्तगत सरकार को बर्खास्त करने के लिए कई शर्ते हैं जिसके तहत ही किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने नहीं जा रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने मे भाजपा कार्यकर्ताओं का हाथ तो हो सकता है लेकिन कांग्रेस का नहीं। राष्ट्रीय महासचिव मिस्त्री ने कहा कि यह कहना गलत है कि गुजरात में 2002 के बाद से दंगे नहीं हुए। 2002 के बाद से जब तक गुजरात में 52 लोगों की हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि गुजरात में चुनाव के पहले भाजपा सरकार छोटी घटनाओं की पहले उपेक्षा करती है बाद में उन्हें ही बढाकर साम्प्रदायिक दंगों का रुप देती है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि मंहगाई को लेकर केन्द्र सरकार चिंतित है तथा आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को मुजफ्फरनगर के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में राहत शिविरों का आयोजन करना चाहिए। ‘‘यदि उन्हें शिविरों का ज्ञान न हो तो हमसे सीखें, हम उन्हें शिविर का आयोजन करना बतायेंगे।’’

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मुजफ्फर नगर में कर्फ्यू में सात घंटे की ढील

मुजफ्फर नगर। उत्तर प्रदेश के साम्प्रदायिक हिंसा प्रभावित मुजफ्फर नगर जिले के कई हिस्सों में स्थिति सामान्य होने के मद्देनजर कर्फ्यू में सात घंटे की ढील दी गयी। जिलाधिकारी कुशल राज शर्मा ने बताया ‘‘जिला प्रशासन ने सिविल लाइंस, शहर कोतवाली तथा नयी मंडी इलाकों में स्थिति सामान्य होने के मद्देनजर वहां लागू कर्फ्यू में पूर्वाह्न 10 बजे से शाम पांच बजे तक ढील दी है।’’ उन्होंने बताया कि इन इलाकों में सभी दुकानें खुली हैं लेकिन सभी स्कूल तथा कालेज आगामी 15 सितम्बर तक बंद रहेंगे। हालात सामान्य होते देख जिला प्रशासन ने मुजफ्फरनगर के प्रभावित इलाकों में कल भी कर्फ्यू में पांच घंटे की ढील दी थी। इस बीच, अपर पुलिस महानिदेशक :कानून-व्यवस्था: अरुण कुमार ने यहां बताया कि दंगों के दौरान अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के आरोप प्रथम दृष्ट्या सही साबित होने पर एक पुलिस उपाधीक्षक तथा चार थानाध्यक्षों को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा ‘‘हमने जांच की है और अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के आरोप में फुगाना, शाहपुर, मीरापुर और भौराकलां के थानाध्यक्षों और खतौली के पुलिस उपाधीक्षक को हटा दिया गया है।’’ गौरतलब है कि गत सात सितम्बर की शाम को मुजफ्फरनगर में दो समुदायों के बीच भड़की साम्प्रदायिक हिंसा में अब तक कम से कम 44 लोगों की मौत हो गयी थी। हालात काबू करने के लिये सेना को तैनात किया गया था। हिंसक वारदात में 67 लोग घायल हुए हैं जबकि 408 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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आजम खां के प्रति सपा ने सख्त किया रुख

आगरा। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से वरिष्ठ नेता आजम खां के अनुपस्थित रहने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म होने के बीच पार्टी ने खां के प्रति अपना रुख सख्त करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं होता और खां या तो बैठक में शामिल हों, या फिर इस्तीफा दे दें। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने आज कहा ‘‘राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। सभी प्रमुख नेता मौजूद थे। आजम खां यहां नहीं थे। उनकी कमी किसी ने महसूस नहीं की। ऐसा आचरण करके कोई व्यक्ति अपना ही कद घटाता है।’’ बैठक में खां के शिरकत नहीं करने पर उन्होंने कहा ‘‘कौन आ रहा है, कौन नहीं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं और मुलायम सिंह यादव पार्टी के नेता हैं। वह (खां) या तो बैठक में शामिल हों या फिर इस्तीफा दे दें।’’ इस बीच, सपा के एक अन्य वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता।
आजम खां के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किये जाने की सम्भावना के बारे में नरेश अग्रवाल ने कहा ‘‘यह तो नेताजी (मुलायम) तय करेंगे।’’ गौरतलब है कि सपा का मुस्लिम चेहरा कहे जाने वाले खां के पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शिरकत नहीं करने को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगायी जा रही हैं। हालांकि सपा ने स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि वह उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं देने वाली है। खां ने पिछले महीने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव द्वारा विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं से मुलाकात किये जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर की थी। यह भी माना जा रहा है कि वह मुजफ्फरनगर में भड़की हिंसा के प्रति राज्य सरकार की कार्यवाही से भी नाखुश थे।

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आईपीएस भर्ती पर मुश्किलें बरकरार
परीक्षा के सम्बंध में अदालतों में चल रहे हैं 75 से ज्यादा मामले

नई दिल्ली। केंद्र की भारतीय पुलिस सेवा में अतिरिक्त अधिकारियों की भर्ती के लिए योग्य जूनियर अधिकारियों को मौका देने सम्बंधी योजना के तहत यूपीएससी द्वारा नौकरी के लिए चुने जाने के बाद भी 255 लोगों का अंतिम परिणाम एक साल से अटका हुआ है। पहले अतिरिक्त आईपीएस कैडर परीक्षा का अंतिम परिणाम मुकदमे में उलझा हुआ है। पुलिस बलों में कामकाज प्रभावित होने के मद्देनजर आईपीएस के विभिन्न कैडरों में बड़ी संख्या में रिक्तियों के बाद तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा युवा पुलिस, अर्द्धसैनिक और सैन्य अधिकारियों की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार लेने की योजना बनाई। यूपीएससी ने अंतिम परिणाम पिछले साल जुलाई में घोषित किया और 255 उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची बनाने के बाद परिणाम अटका हुआ है क्योंकि इस परीक्षा के सम्बंध में विभिन्न अदालतों में 75 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। अगले छह महीने में भी परिणाम आने की उम्मीद नहीं है। मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मसले पर गृह मंत्रालय लगातार यूपीएससी के संपर्क में है, लेकिन विभिन्न अदालतों में करीब 75 से ज्यादा मामले लंबित हैं और इसलिए परिणाम रुका हुआ है। अगले कुछ महीने में भी किसी नतीजे की उम्मीद नहीं है। परिणाम में देरी से निराश लिखित परीक्षा देने वाले कुछ अधिकारियों ने बताया कि वे उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल करने पर विचार कर रहे हैं। उनका आरोप है कि परिणाम में देरी बिल्कुल गैरकानूनी है क्योंकि इस मामले में 14 मई को गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम मामला खारिज किए जाने के बाद परिणाम घोषित करने का रास्ता खुल गया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण पीठ के पूर्व आदेश को खारिज कर दिया था। पिछले साल पहली परीक्षा में हिस्सा लेने वाले एक अधिकारी ने कहा कि एलएसई और अंतिम चरण में जगह बनाने वाले इन अधिकारियों के भविष्य के बारे में न तो एमएचए और न ही यूपीएससी विचार कर रहा है। यह न केवल उनका मनोबल तोड़ रहा है बल्कि इससे देश के शीर्ष पुलिस कैडर के विस्तार की सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना पर भी असर पड़ रहा है। यूपीएससी ने इस परीक्षा के लिए मार्च 2012 में अधिसूचना प्रकाशित की थी और केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस सेवाओं और सैन्य बलों के ऐसे अधिकारी इसके लिए योग्य माने गए जिनका अधिकारी के तौर पर न्यूनतम पांच साल का अनुभव हो।

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चीता को बसाने की परियोजना खटाई में
केंद्र सरकार की ओर से अंतिम मंजूरी नहीं मिल पाने के कारण

देहरादून। देश में लगभग विलुप्त हो चुके चीता को दोबारा बसाने की 300 करोड़ रुपए की चीता परियोजना पर केंद्र की ओर से अंतिम मंजूरी न मिल पाने के कारण यह खटाई में पड़ती दिख रही है । हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि चीता को भारत में दोबारा बसाए जाने से एक साथ दो मकसद पूरे होंगे, एक तो लुप्त होने से पहले के इसके प्रतिनिधित्व वाले इलाकों के पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी भूमिका फिर से स्थापित हो जाएगी जबकि दूसरा, अस्तित्व कायम रखने के लिए जूझ रही प्रजातियों के संरक्षण के लिए दुनिया भर में चल रहे प्रयासों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। भारत में चीता का इतिहास प्राचीन समय से ही काफी रोचक रहा है । भारत में चीता की विलुप्ति पर उपलब्ध एक किताब के अनुसार, 800 साल पहले चीता का शिकार करना भारत में राजसी और दरबारी जीवन की शान माना जाया करता था। बाद में मुस्लिम शासकों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया और मुगलों के समय में तो यह अपने चरम पर पहुंच गई। पुस्तक में बताया गया है कि केवल अकबर ने ही अपने शासनकाल के दौरान 9,000 चीता इकट्ठे किए। विशेषज्ञों का कहना है कि बाद में ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीयों ने चीता का अंधाधुंध शिकार किया और आजादी मिलने के बाद यह शानदार जानवर विलुप्त हो गया। छत्तीसगढ़ में तत्कालीन कोरिया राज्य के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने वर्ष 1947 में अपनी बंदूक की गोलियों से तीन चीतों को मौत की नींद सुलाकर दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर का भारत की धरती से नामो निशान मिटा दिया। हालांकि इसके बाद भी कई जगहों से चीता को देखे जाने की खबरें आर्इं लेकिन कहीं भी इनकी पुष्टि नहीं हो पाई और देश में चीता इतिहास के पन्नों में ही सिमट गया। चीता को देश में लाकर दोबारा जंगलों को इसे आबाद करने की वन्यजीव विशेषज्ञों की योजना हालांकि तब वास्तविकता लगने लगी जब कुछ वर्ष पहले वन एवं पर्यावरण मंत्रालय संभालने के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इसमें खासी रूचि ली। एक चीता फाउंडेशन की मदद से लगभग मुफ्त में नामीबिया से आने वाले चीतों को दोबारा बसाने के लिए वन्य जीव वैज्ञानिकों ने तीन जगहें भी पसंद कर ली थीं। चीता को देश में दोबारा बसाने के पीछे ठोस वजहें हैं । देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. वाईवी झाला का कहना है कि इस मांसाहारी प्राणी को देश में बसाना अस्तित्व के खतरे से जूझ रहे इस जानवर के संरक्षण की एक रणनीति होने के साथ ही इससे पारिस्थितिकी तंत्र के उसके स्वाभाविक रूप में काम करने का मार्ग प्रशस्त होगा। चीता परियोजना की देखरेख कर रहे डॉ. झाला का मानना है कि भारत के पास वह आर्थिक क्षमता है कि वह पारिस्थिति असंतुलन के कारण खोई हुई विरासत को पुन: स्थापित कर सके। इन सभी बातों के मद्देनजर वर्ष 2009 में दुनिया भर के विशेषज्ञों की एक बैठक राजस्थान के गजनेर में बुलाई गई जहां चीता को दोबारा बसाने के लिए जगहों का चयन करने के बारे में सहमति बनी। उस समय रमेश ने भारतीय वन्यजीव संस्थान और वाइल्डलाइफ ट्रस्ट आफ इंडिया को चीता के लिए उपयुक्त जगहों का चयन करने और परियोजना की दीर्घकालीन उपयोगिता का आकलन करने के निर्देश दिए। गहन छानबीन के बाद, मध्यप्रदेश में कुनो-पालपुर वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान के जैसलमेर में शाहगढ़ और मध्यप्रदेश के ही सागर जिले में नौरादेही, तीन जगहें अंतिम रूप से चुनी गई। इनमें से भी विशेषज्ञों ने राजस्थान के शाहगढ़ को सबसे ज्यादा उपयुक्त पाया लेकिन राजस्थान सरकार अब तक शाहगढ़ के आसपास के इलाकों में स्थित गैस और तेल के भंडार को देखते हुए उसे चीता को बसाने हेतु देने के लिए आनाकानी कर रही है। विशेषज्ञों का हालांकि कहना है कि राजस्थान सरकार को मनाया जाना चाहिए क्योंकि वहां फिलहाल कम से कम 15 चीता रखे जा सकते हैं और बाद में इनकी संख्या 25 और बढ़ाई जा सकती है। जहां तक कूनो-पालपुर की बात है, वहां पहले ही गिर के जंगलों से शेरों को लाकर बसाए जाने का मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है । इस सम्बंध में डॉ. झाला ने कहा कि जब तक उच्चतम न्यायालय अपना अंतिम निर्णय नहीं सुना देता, तब तक कुनो-पालपुर में चीता को बसाने पर विचार नहीं किया जा सकता । लेकिन हम चाहते हैं कि शाहगढ़ और नौरादेही में चरणबद्ध तरीके से चीतों को बसाया जाए । रमेश के ग्रामीण विकास मंत्रालय से हटने के बाद हालांकि अब इस संबंध में अंतिम निर्णय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन को लेना है।

[Dark Saint Alaick]

एनजीटी ने मांगा केंद्र से जवाब
अरावली सम्बंधी आदेश का पालन नहीं किया गया

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केन्द्र और हरियाणा सरकार से उस याचिका पर जवाब-तलब किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य के अरावली पहाड़ी क्षेत्र में गैर वानिकी गतिविधियों के सम्बंध में उसके आदेश का पालन नहीं किया गया। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने पर्यावरण और वन मंत्रालय, हरियाणा सरकार, इसके वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ ही गुड़गांव नगर निगम, सिकंदरपुर मार्बल मार्केट एसोसिएशन और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को नोटिस जारी कर 7 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। गुड़गांव निवासी देवेंद्र कुमार की याचिका पर यह फैसला आया है, जिन्होंने सरकार की तरफ से नाकामी और इसके विभागों पर अधिकरण के फैसले का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। वकील राहुल चौधरी के जरिए अपनी याचिका में उन्होंने दलील दी है कि अधिकरण के दिशा-निर्देश का पालन नहीं करने के लिए उन सभी पर जुर्माना लगाया जाए। देवेंद्र कुमार ने याचिका में आरोप लगाया है कि एनजीटी के 14 मार्च 2013 के आदेश का पालन नहीं हुआ। पीठ ने निर्देश दिया था कि कानून के मुताबिक कुछ अपवाद छोड़कर, कोई निर्माण अथवा अन्य गतिविधि शासन के 7 मई 1992 के आदेश का उल्लंघन है और अरावली क्षेत्र के वन्य इलाकों को नुकसान नहीं होना चाहिए। अधिकरण ने सभी स्थाईऔर अस्थाई किस्म की झोंपड़ियों आदि के निर्माण को गिराने और मलबा नहीं डालने का आदेश दिया था। इसके साथ ही वहां पर मौजूद मलबे को भी वहां से हटाने को कहा था, जिसने उसे वहां डाला है। एनजीटी ने इलाके में किसी सड़क निर्माण की अनुमति देने से भी इंकार किया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पांच महीने के बाद भी अधिकरण का आदेश, पीठ के दिशा-निर्देश का पूरी तरह से पालन नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि पाबंदी का उल्लंघन कर राज्य सरकार ने उन सभी गतिविधियों की अनुमति दी है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और 1992 की अधिसूचना के तहत जो प्रतिबंधित है।

[Dark Saint Alaick]

फोटो पत्रकार के साथ दुष्कर्म मामला
मंगलवार को दायर किया जा सकता है आरोप पत्र

मुंबई। मुंबई पुलिस एक फोटो पत्रकार के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अगले कुछ दिनों में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की तैयारी कर रही है। अपराध शाखा के एक अधिकारी ने कहा कि हमने अब तक जो भी सबूत एकत्र किए हैं उनके आधार पर आरोप पत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम मंगलवार तक आरोप पत्र दाखिल करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र दाखिल करने में राज्य के विधि विभाग की मदद भी की गई ताकि इसमें कोई खामी नहीं रहे। अधिकारी ने कहा कि बाद में कुछ और सबूत मिलते हैं तो हम पूरक आरोप पत्र दायर करेंगे। पुलिस की ओर से यह कदम मामले की सुनवाई में तेजी के लिए मांग उठने की पृष्ठभूमि में उठाया जा रहा है। बीते 22 अगस्त को दक्षिण मुंबई के शक्ति मिल परिसर में फोटो पत्रकार के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में पांच लोग आरोपी हैं। पिछले 10 सितंबर को महाराष्ट्र के गृह मंत्री आरआर पाटिल ने मुंबई पुलिस से कहा था कि एक सप्ताह के भीतर आरोप पत्र दाखिल किया जाए। पुलिस ने सलीम अंसारी, विजय जाधव, मोहम्मद कासिम हफीज शेख उर्फ कासिम बंगाली तथा सिरजा रहमान खान को गिरफ्तार किया है। मामले का एक अन्य आरोपी नाबालिग है।

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आसाराम को जमीन देकर भूल की -दिग्विजय सिंह

शाजापुर। विवादास्पद संत आसाराम को जमीन देने को भूल बताते हुए कांगे्रस महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार से आसाराम को दिया गया जमीन का पट्टा निरस्त किए जाने की मांग की है। सिंह ने शनिवार को जिले के सुसनेर में कांगे्रस द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आसाराम को उन्होंने जमीन देकर भूल की थी, जिसका पछतावा उन्हें अब है। उन्होंने कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं कि वह आसाराम को दिया गया जमीन का पट्टा निरस्त करे। आसाराम के साथ ही बाबा रामदेव पर निशाना साधते हुए सिंह ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास दस साल पहले साइकिल का पंक्चर ठीक कराने के लिए पैसे नहीं थे ,वही रामदेव आज 11सौ करोड़ रुपए से अधिक की सम्पत्ति के मालिक बन गए हैं। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में उनके पास इतने पैसे कहां से आ गए हैं। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पर केन्द्र से मिले पैसे का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए सिंह ने कहा कि केन्द्र की योजनाओं से मिले पैसों के बल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन अशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं।

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अखिलेश यादव को दिखाए काले झंडे
यादव हिंसापीड़ितों के परिजनों से मिलने पहुंचे, स्थानीय लोगों
का आरोप- मुख्यमंत्री केवल बाहरी लोगों से मिले

लखनऊ। मुजफ्फरनगर जिले में पिछले शनिवार को भड़की साम्प्रदायिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को सांत्वना देने रविवार को यहां पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कवाल गांव में काले झंडे दिखाए गए और नाराज लोगों की आलोचनात्मक नारेबाजी का सामना करना पड़ा। दंगों के आठ दिन बाद मुजफ्फरनगर पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश अपने काफिले के साथ सबसे पहले कवाल गांव पहुंचे, जहां 27 अगस्त को छेड़खानी की एक घटना को लेकर दो समुदायों के तीन युवकोंं की हत्या कर दी गई थी और जिसके लगभग दस दिन बाद जिले में हिंसा भड़क उठी थी। कवाल गांव पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने दंगों के लिए सरकार और प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए और उनके विरूद्ध नारेबाजी की। स्थानीय लोगों को आरोप था कि मुख्यमंत्री ने केवल बाहरी लोगों से भेंट की और गांव के लोगों से न तो बातचीत की और न ही उनके ज्ञापन लिए। मुख्यमंत्री अखिलेश कवाल के बाद दंगों में हताहत हुए लोगों के परिजनों से मिलने मलिकपुरा और कांधला गांव चले गए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जो हुआ वह अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, हिंसा में जिन परिवारों के बेटे मारे गए अथवा घायल हुए, उनके लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए यह बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि हमारी हर नागरिक से शांति बनाए रखने की अपील है और वादा है कि उपद्रवों के लिए जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सोमवार से शुरू हो रहे वर्षाकालीन सत्र में इस मुद्दे को लेकर हंगामा तय है और इस लिहाज से मुख्यमंत्री का यह दौरा खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि सोमवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और इसी सप्ताह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी दंगा पीड़ित इलाकों के दौरे पर पहुंचने वाले हैं।

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पश्चिमी कमान ने 66वीं वर्षगांठ मनाई

चंडीगढ़। भारतीय सेना के पश्चिमी कमान ने चंडीमंदिर में रविवार को एक समारोह का आयोजन कर 66वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिमी कमान का आज 66वां स्थापना दिवस था जो भारतीय सेना का अग्रिम संचालन कमान है। रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कम्पोज, एवीएसएम, वीएसएम, जीओसी इन सी पश्चिमी कमान ने चंडीमंदिर के वीर स्मृति स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पचक्र अर्पित किया। इस कमान की स्थापना 1947 में डीईपी कमान के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली था और जनवरी 1948 में इसका नाम ‘पश्चिमी कमान’ रखा गया।

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ग्रामीणों के हमले में वन अधिकारी की मौत, सात घायल

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में ग्रामीणों के एक समूह के कथित हमले में एक वन रेंज अधिकारी मारा गया और सात अन्य अधिकारी घायल हो गए। निजामाबाद जिले के पुलिस अधीक्षक केवी मोहन राव ने बताया कि घटना शनिवार रात करीब साढ़े बारह बजे हुई । 11 सदस्यीय वन स्टाफ इस सूचना पर धारपल्ली मंडल के नल्लावेली गांव पहुंचा था कि ग्रामीणों ने वन भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है और खेती शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ग्रामीणों के एक समूह ने लाठी, डंडों और कुल्हाड़ी से वन अधिकारियों पर हमला बोल दिया, जिसमें एफआरओ गंगैया (42) के सिर में गंभीर चोटें आर्इं और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई । घटना में घायल हुए सात अन्य अधिकारियों को निजामाबाद सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि वन अधिकारियों ने पाया कि ग्रामीणों ने वन भूमि पर जुताई शुरू कर दी थी। इस मामले में चार ग्रामीण गिरफ्तार किए गए हैं और अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। पुलिस ने उन पर हत्या और भादंसं के अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। अस्पताल में इलाज करा रहे एक घायल अधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों के समूह ने उन पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला किया। भागने से पहले वे उन पर मिर्च पाउडर भी डाल गए और उनके वाहन को भी उन्होंने नष्ट कर दिया। वरिष्ठ वन एवं पुलिस अधिकारी गांव पहुंच गए हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

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तीन सौ साल पुराने दो गुरुग्रंथ साहब बरामद

हाजीपुर। बिहार के वैशाली जिले के मुहम्मदपुर गांव से पुलिस ने लालगंज थाना अंतर्गत रेपुरा गांव स्थित नानकशाही गुरुद्वारे से पिछले वर्ष फरवरी महीने में चुराए गए तीन सौ साल पुराने दो गुरुग्रंथ साहब को बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सुरेश प्रसाद चौधरी ने रविवार को बताया कि रेपुरा गांव स्थित नानकशाही गुरुद्वारा से पिछले वर्ष फरवरी महीने में चुराए गए इन दोनों गुरुग्रंथ साहब को वैशाली थाने के मुहम्मदपुर गांव स्थित एक सुनसान रेल शेड में पड़े एक लोहे के बक्से में छिपाकर रखा गया था। तख्त हरमिंदर साहब प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष आरएस जीत ने बताया कि चोरी हो गए तीन सौ साल पुराने इन गुरुग्रंथ साहब की बरामदगी से सिख समुदाय में खुशी की लहर है। उन्होंने बताया कि इन पवित्र गंथों की बरामदगी की सूचना मिलने पर पटना सिटी स्थित तख्त हरमिंदर साहब प्रबंधन समिति के अधीक्षक दलजीत सिंह, कर्मचारी लक्ष्मण सिंह एवं सुरजीत सिंह सोनू और ग्रंथी कमल सिंह वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर गए थे। जीत ने बताया कि पुलिस ने इन ग्रंथों को तख्त हरमिंदर साहब प्रबंधन समिति के इन प्रतिनिधियों को सौंप दिया जिसे वे पुलिस सुरक्षा के बीच तख्त हरमिंदर साहब ले आए हैं और उन्हें जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह को सौंप दिया है।

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शोपियां में चौथे दिन भी कर्फ्यू जारी

श्रीनगर। सीआरपीएफ की गोलीबारी में 5 लोगों के मारे जाने के बाद हुई झड़पों के संदर्भ में शोपियां जिले में रविवार को लगातार चौथे दिन भी कर्फ्यू जारी है जबकि दक्षिण कश्मीर के अन्य बड़े शहरों में निषेधाज्ञा लागू है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि शोपियां में कर्फ्यू जारी है। कुलगाम, पुलवामा और काकापोरा शहरों में निषेधाज्ञा भी लागू की गई है। उन्होंने बताया कि इन शहरों में शनिवार को प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष होने के बाद जानमाल की रक्षा करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐहतियाती कदम के तौर पर निषेधाज्ञा लागू की गई है। पिछले सप्ताह से शोपियां में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोग 7 सितंबर को सीआरपीएफ की गोलीबारी में मारे गए थे। एक युवक की मौत 11 सितंबर को गागरन शिविर के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अर्द्धसैनिक बलों की गोलीबारी में हुई थी और 13 अन्य घायल हो गए थे। प्रदर्शनकारी इस शिविर को हटाने और 7 सितंबर को हुई गोलीबारी की घटना में लिप्त लोगों को गिरफ्तार किए जाने की मांग कर रहे थे। गोलीबारी के बाद गुरुवार को शोपियां शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया जो चौथे दिन भी जारी है। इस बीच, लोगों के मारे जाने की घटनाओं के विरोध में सैयद अली शाह गिलानी की अगुवाई वाले, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी गुट के आह्वान पर की जा रही हड़ताल की वजह से दूसरे दिन भी कश्मीर घाटी में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। श्रीनगर शहर और घाटी के अन्य बड़े शहरों में ज्यादातर दुकानें, कारोबारी प्रतिष्ठान और पेट्रोल पंप बंद रहे। सड़कों पर सरकारी वाहन नहीं चले और निजी कारें तथा आॅटो रिक्शा ही नजर आए एवं उनकी संख्या कम थी। अधिकारियों ने बताया कि शहर के संवेदनशील इलाकों में और घाटी के बड़े शहरों में ऐहतियात के तौर पर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। गोलीबारी में लोगों के मारे जाने के विरोध में गुरुवार को गिलानी ने शनिवार और रविवार को दो दिन के बंद का आह्वान किया था।

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कैंसर रोग विशेषज्ञ की सजा निरस्त
24 साल पुराना था मामला, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की
पत्नी के इलाज में सावधानी नहीं बरतने का आरोप

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी की असाध्य बीमारी से ग्रस्त पत्नी के इलाज में अपेक्षित सावधानी नहीं बरतने के मामले में मुंबई के जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ पीबी देसाई को दोषी ठहराने का निर्णय निरस्त कर दिया है। देसाई को मुंबई की निचली अदालत ने 2011 में अदालत की कार्यवाही खत्म होने तक एक दिन की साधारण कैद और मृतक के पति को 50 हजार रुपए के मुआवजे के भुगतान की सजा सुनाई थी। अदालत ने कहा था कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें तीन महीने की जेल की सजा भुगतनी होगी। बम्बई उच्च न्यायालय ने इस सजा को सही ठहराया था। देसाई ने इस निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एके पटनायक और न्यायमूर्ति एके सीकरी की खंडपीठ ने देसाई की अपील पर निचली अदालत के निर्णय को निरस्त करने की व्यवस्था दी। न्यायाधीशों ने कहा कि उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संशय नहीं है कि देसाई का आचरण सिर्फ पेशेगत कदाचार था, जिसके लिए चिकित्सा परिषद पर्याप्त दंड लगा चुकी है, लेकिन उसका कृत्य आपराधिक दायित्व की ओर नहीं बढ़ता है। न्यायालय ने कहा कि वैसे भी भारतीय दंड संहिता की धारा 338 अपराध के लिए उसे जवाबदेह नहीं बनाती है। न्यायालय ने कहा कि हालांकि देसाई द्वारा खुद सर्जरी नहीं करना और आॅपरेशन थिएटर से अनुपस्थित रहना लापरवाही का कृत्य है लेकिन यह चूक ऐसी नहीं थी जो आपराधिक जवाबदेही की ओर संकेत दे। देसाई को लीला सिंघी की सर्जरी खुद नहीं करने और व्यक्तिगत देखभाल नहीं करने का दोषी ठहराया गया था। मरीज के पति पद्मचंद्र सिंघी का कहना था कि देसाई ने दिसंबर, 1987 में उनकी पत्नी की सर्जरी की सलाह दी थी। देसाई के जूनियर ए के मुखर्जी और दो अन्य डाक्टरों ने सर्जरी की थी। मरीज की खराब हालत के कारण सर्जरी पूरी नहीं की जा सकी थी। करीब तीन महीने बाद मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिली और बाद में 26 फरवरी, 1989 को जयपुर में उसका निधन हो गया।

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साक्ष्यों की रिकार्डिंग 25 से शुरू
दिल्ली में सिलसिलेवार बम विस्फोट का मामला

नई दिल्ली। सितंबर 2008 दिल्ली सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में एक अदालत ने अभियोजन के गवाहों के बयानों की रिकार्डिंग के लिए 25 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। इस मामले में इंडियन मुजाहिद्दीन के 13 संदिग्धों पर मामला चल रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दयाप्रकाश ने बचाव पक्ष के वकील की इस सूचना के बाद तारीख तय की कि उच्च न्यायालय ने कहा है कि 17 सितंबर तक सबूत दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के 3 अगस्त के एक प्रशासनिक आदेश के तहत मामले को उनके पास स्थानांतरित किया गया था। मुकदमे की कार्यवाही इस साल जुलाई के बाद बाधित हुई थी। आरोपी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि 25 सितंबर के लिए दिल्ली पुलिस के एक सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त (एसीपी) सहित चार अभियोजन गवाहों को समन भेजा गया है। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपियों के वकील ने सूचित किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश है कि, इस मामले में 17 सितंबर 2013 तक साक्ष्य रिकार्ड नहीं किया जाए। आरपीई (बाकी अभियोजन सबूत) के लिए 25 सितंबर 2013 की तारीख तय की जाती है। अभियोजन के गवाहों एसआई जितेंद्र सिंह, एसआई राहुल, सेवानिवृत्त एसीपी जगदीश मलिक और कुंदन लाल को अगली तारीख के लिए समन किया जाता है। एक आरोपी की याचिका पर उच्च न्यायालय ने इन मामलों पर 4 सितंबर को साक्ष्यों की रिकार्डिंग पर रोक लगा दी थी कि अन्य अदालत में मुकदमा स्थानांतरित करने के प्रशासनिक आदेश से देरी होगी और उनके खिलाफ पक्षपात होगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ओर से पांच मामलों की जांच की जा रही है। इन सभी मामलों को तीस हजारी में एक सत्र अदालत से पटियाला हाउस में एएसजे दयाप्रकाश की अदालत में स्थानांतरित किए जाने की अधिसूचना वाले आदेश को खारिज करने की मांग करते हुए आरोपी मोहम्मद शकील की याचिका पर उच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया था।13 आरोपियों में से सात की तरफ से पेश हो रहे वकील एम एस खान ने उच्च न्यायालय में दलील दी थी कि मुकदमा अग्रिम चरण में है,197 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है जबकि सिर्फ 30-40 और गवाहों से पूछताछ होना बाकी है। दिल्ली में 13 सितंबर, 2008 को सिलसिलेवार विस्फोट में 26 लोगों की मौत हो गई थी और 135 लोग घायल हो गए थे। करोल बाग में गफ्फार मार्केट, कनॉट प्लेस में बाराखंबा रोड, ग्रेटर कैलाश में एम ब्लॉक मार्केट में सिलिसिलेवार विस्फोट तथा इंडिया गेट के करीब एक बम बरामदगी के सम्बंध में पांच मामले दर्ज किए गए थे।

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राजीव मामले के प्रमुख गवाह ने लगाए आरोप
सीबीआई की जांच में रही हैं कुछ खामियां और त्रुटियां

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले की साजिश का पता लगाने के लिए गठित जैन आयोग की जांच से जुड़े रहे एक वकील ने दावा किया है कि सीबीआई की अगुवाई में की गई जांच में कुछ खामियां और त्रुटियां रही हैं। रमेश दलाल ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मांग की है कि सीबीआई नीत बहु-अनुशासनात्मक निगरानी एजेंसी को तीन महीने की तय समयसीमा के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। दलाल न्यायमूर्ति मिलाप चंद जैन आयोग के समक्ष एक प्रमुख गवाह के रूप में पेश हुए थे। एमडीएमए में सीबीआई, आईबी, रॉ, प्रवर्तन निदेशालय तथा राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारी शामिल हैं। इसका गठन अगस्त, 1998 में उन सुरागों की जांच के मकसद से किया गया था जिनका उल्लेख जैन आयोग ने किया था। दलाल ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पुलक चटर्जी के नाम लिखे पत्र में कहा कि यह न्याय के हित में रहेगा कि सीबीआई को तीन महीने के भीतर जांच को पूरा करने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के महत्वपूर्ण मामले में सीबीआई ने जो जांच की है उसमें कई गंभीर त्रुटियां और खामियां हैं। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को भेजे एक पत्र में दलाल ने उनसे आग्रह किया है कि राजीव गांधी की हत्या के आरोपी जे रंगनाथन से जुड़े मामले को एमडीएमए के जरिए खोला जाए और लिट्टे के कुमारन पद्मनाथन उर्फ केपी के खिलाफ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चलाई जाए ताकि विवादास्पद तांत्रिक चंद्रास्वामी को लेकर उनके बयान लिए जा सकें। जैन आयोग ने साजिश में चंद्रास्वामी की कथित भूमिका का उल्लेख किया था। एमडीएमए इसकी जांच कर रहा है। रंगनाथन और केपी ने इसी को लेकर कुछ साल पहले अलग-अलग बयान दिए थे। आयोग ने 22 खंडों में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी, जबकि न्यायमूर्ति जेएस वर्मा आयोग ने दो खंडों में रिपोर्ट दी थी। सीबीआई के विशेष जांच दल ने 44 खंडों में रिपोर्ट दी जिसके आधार पर 1999 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था।

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हिंसा से आहत होकर लौटाया सपा का टिकट
हिंसा को रोक पाने में सपा सरकार पूरी तरह नाकाम: शास्त्री

मेरठ। पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं बागपत से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सोमपाल शास्त्री ने रविवार को कहा कि मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा से आहत होकर ही उन्होंने समाजवादी पार्टी का टिकट लौटाने का निर्णय लिया है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री शास्त्री ने कहा कि इस हिंसा को रोक पाने में सपा सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि मंैने इस मसले पर कई बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव से सम्पर्क करने का भी प्रयास किया लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी सम्पर्क नहीं हो सका। ऐसे में मेरा सपा के टिकट पर चुनाव लड़ना और उस पार्टी में रहना संभव नहीं है। शास्त्री ने बताया कि उन्होंने अपने निर्णय की जानकारी सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को पत्र भेज कर दे दी है। अब किस पार्टी में शामिल होने का इरादा है के सवाल पर शास्त्री ने कहा कि अभी उन्होंने अपने अगले कदम के बारे में नहीं सोचा है। उधर, शास्त्री के करीबी लोगों के अनुसार शास्त्री की बसपा और भाजपा से अंदरखाने बातचीत चल रही है। उल्लेखनीय है कि सोमपाल शास्त्री ने 1998 में भाजपा के टिकट पर बागपत लोकसभा सीट से रालोद मुखिया चौधरी अजित सिंह को शिकस्त देकर राजनीतिक हलकों में सनसनी फैला दी थी। अजित सिंह को पराजित करने के कारण ही एनडीए सरकार में उन्हें कृषि मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद दिया गया था। यह अलग बात है कि करीब सालभर बाद ही हुए अगले चुनाव 1999 में अजित सिंह ने शास्त्री को करारी शिकस्त देकर अपनी हार का हिसाब पूरा कर लिया था। पिछले चुनाव में शास्त्री कांग्रेस के टिकट पर बागपत से चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में भी उन्हें अजित सिंह के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। चुनाव हारने के कुछ अर्से बाद ही शास्त्री सपा में शामिल हो गए थे। सपा ने उन्हें बागपत का अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया था। लगभग उसी दौरान शास्त्री के पुत्र संदीप चौधरी अपनी पत्नी मनीषा के साथ भाजपा में शामिल हुए थे।

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विधि शब्दावली अब उर्दू में भी उपलब्ध

मुंबई । भारत में पहली बार विधि शब्दकोश का पाठकों के लिए उर्दू भाषा में अनुवाद किया गया है। उच्चतम न्यायालय के वकील तथा इस शब्दकोश के मुख्य अनुवादक मोहम्मद इरशाद दनीफ ने बताया कि यह देश में पहली बार है जब विधि शब्दावली के शब्दकोश को उर्दू भाषा में पेश किया गया है। इस शब्दकोश में 52 हजार विधि शब्दवालियां हैं। हनीफ ने भारतीय दंड संहिता 1860 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का भी उर्दू भाषा में अनुवाद कर दो पुस्तक ताजीराते-ए-हिंद तथा कानून शहादत-ए-हिंद पेश की है। उन्होंने बताया कि यह शब्दकोश अंतरराष्ट्रीय जगत के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। वरिष्ठ वकील मजीद मेमन ने कहा कि यह शब्दकोश विधि क्षेत्र में अतुल्य योगदान देगा। जमात उलामा-ए-महाराष्ट्र के वकील शाहिद एन.अंसारी ने कहा कि यह पहली बार है जब दो कानूनो का हू-ब-हू अनुवाद उर्दू भाषा में भी उपलब्ध है।

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किसानों के लिए माइल स्टोन होगा नया भूमि अधिग्रहण कानून
5 साल में काम शुरू नहीं किया तो जमीन किसान के पास वापस, पुनर्वास का भी प्रावधान

जयपुर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों के साथ अब तक हुए अन्याय को दूर करने के लिए बनाया गया नया भूमि अधिग्रहण कानून किसानों के लिए माइल स्टोन बनकर सामने आएगा। नए कानून में किसानों के हित व चिंताओं की सुरक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि यह कानून बनने के बाद जबरन या तानाशाही तरीके से किसानों की जमीनें नहीं ली जा सकेंगी। इसके लिए कानून में जरूरी प्रावधान किए गए हैं। अगर निजी कंपनियों को जमीन खरीदनी होगी तो उन्हें बाजार मूल्य से चार गुना राशि किसानों को देनी होगी।
अगले साल अधिसूचित होगा नया कानून
रमेश रविवार को यहां खासाकोठी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन विधेयक-2013 पर राज्यों से सुझाव मांगे जाएंगे और उन सुझावों को अंतिम रूप देकर अगले दो महीने के भीतर इस विधेयक के नियम बना लिए जाएंगे। इसके बाद कानून को अधिसूचित कर लागू कर दिया जाएगा। रमेश ने उम्मीद जताई कि अगले साल की शुरुआत में भूमि अधिग्रहण का नया कानून लागू हो जाएगा।
3 साल पुराने मामलों में 40 फीसदी मुआवजा और मिलेगा
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर पिछले तीन साल में किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई हैं तो किसानों को अब 40 फीसदी राशि अतिरिक्त मुआवजे के रूप में मिलेगी। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण के पुराने मामलों में अगर भौतिक कब्जा अभी नहीं हुआ है और या किसानों ने सामूहिक रूप से मुआवजा स्वीकार नहीं किया है, तो ऐसे मामलों में अब नए कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। रमेश ने कहा कि जमीन अधिग्रहण के मामले में शहरी इलाकों में बाजार मूल्य से कम से कम दो गुना एवं ग्रामीण इलाकों में कम से कम चार गुना मुआवजा देना होगा। उन्होंने कहा कि नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि 5 साल के भीतर अगर अधिग्रहित जमीन पर काम शुरू नहीं किया गया तो वह जमीन किसान के पास वापस चली जाएगी। नए कानून में बंजर भूमि के अधिग्रहण को प्रोत्साहित व बहुफसली भूमि के अधिग्रहण को हतोत्साहित किया जाएगा।
किसानों की मरजी से ली जाएगी जमीन
रमेश ने कहा कि मौजूदा कानून भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में कई तरह की कमियां थी। इन कमियों को नए कानून में दूर किया गया है और किसान को अधिकार संपन्न बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून प्रशासन को हक देता था जबकि नए कानून में किसानों, भूस्वामियों व आमजन को हक दिया गया है कि उन्हें उनकी जमीन का पूरा मुआवजा पारदर्शिता के साथ मिले और साथ ही उनके पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की व्यवस्था की जाए।
नक्सलवाद व माओवाद की समस्या पर काबू पाने में मिलेगी मदद
एक सवाल के जवाब में रमेश ने कहा कि नया भूमि अधिग्रहण कानून देश में नक्सवाद एवं माओवाद की समस्या पर काबू पाने में अहम भूमिका अदा करेगा। रमेश के अनुसार, देश में 88 जिले नक्सल प्रभावित हैं। उन्होंने इस कानून को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसमें उन लोगों के लिए बेहतर मुआवजे का प्रावधान किया गया है जिनकी भूमि ली जाएगी। साथ ही आधारभूत ढांचा संबंधी परियोजनाओं, फैक्ट्री या इमारतें बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि नए कानून में प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास का प्रावधान भी किया गया है।
राज्य सरकारों की भूमिका भी होगी महत्वपूर्ण
रमेश ने कहा कि यह नया कानून समवर्ती सूची के आधार पर बनाया गया है। इसमें राज्य सरकारें किसानों के हित में अपनी तरफ से कुछ अधिकतम कर सकती हैं लेकिन कम नहीं कर सकती। एक सवाल के जवाब में रमेश ने बताया कि राज्य सरकारों के लिए जमीन लीज पर देने का प्रावधान भी इस कानून में रखा गया है।

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न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्बंधी विधेयक संसदीय समिति को भेजा
विधेयक में न्यायिक नियुक्तियां आयोग गठित करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान कोलेजियम प्रणाली को खत्म करने और कार्यपालिका को इस बारे में अपनी राय रखने का मौका देने सम्बंधी विधेयक को और अधिक विचार के लिए एक संसदीय समिति को भेज दिया गया है। न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2013 को 29 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया था। अब इसे संसद की विधि सम्बंधी स्थाई समिति के पास भेज दिया गया है। समिति ने विधेयक के प्रावधानों पर सभी संबद्ध पक्षों और आम जनता की राय मांगी है। इस विधेयक के प्रावधानों का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय और 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की नई व्यवस्था स्थापित करना है। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि संविधान (120वां) संशोधन विधेयक और न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक 2013 पेश किया, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके तबादले की सिफारिश के लिए प्रस्तावित निकाय की स्थापना की बात कही गई है। उच्च अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली समाप्त करने के लिए एकजुट सरकार और विपक्ष का कहना है कि अधिकारों का अत्यंत नाजुक संतुलन बहाल करना जरूरी है जो असंतुलित हो गया है। भाजपा के वाकआउट के बीच उच्च सदन में विधेयक पारित हुआ। भाजपा चाहती थी कि दोनों विधेयकों को संसद की स्थाई समिति के पास भेजा जाए। सरकार चाहती थी कि संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया जाए और फिर मुख्य विधेयक यानी ‘न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक’ को संसद की स्थाई समिति के पास भेजा जाए। अब संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लंबित है और राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी मुख्य विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने पर सहमत हो गए। वर्तमान कोलेजियम प्रणाली के अंतर्गत भारत के प्रधान न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों के नामों की सरकार को सिफारिश करते हैं। सरकार केवल एक बार पुनर्विचार के लिए ही फाइल कोलेजियम को लौटा सकती है लेकिन सिफारिशों को ठुकरा नहीं सकती। भारत संभवत: एकमात्र ऐसा देश है, जहां न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश करते हैं। नए विधेयक में एक न्यायिक नियुक्तियां आयोग गठित करने का प्रस्ताव है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करेगा। इसमें कहा गया है कि इससे चयन प्रक्रिया में शामिल लोगों की जवाबदेही तय होगी और चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। विधेयक में प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई में एक पैनल गठित करने की बात कही गई है जो वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करेगा। प्रस्तावित आयोग के अन्य सदस्यों में उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानून मंत्री, इसके समन्वयक के तौर पर कानून मंत्रालय के सचिव (न्यायमूर्ति) और दो प्रख्यात हस्तियां शामिल होंगी। दो प्रख्यात हस्तियों का चयन प्रधानमंत्री की अगुवाई वाला एक पैनल करेगा। पैनल के सदस्यों में प्रधान न्यायमूर्ति और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे। न्यायपालिका इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उसने कोलेजियम व्यवस्था का पक्ष लिया है। भारत के प्रधान न्यायमूर्ति पी सदाशिवम ने कहा कि वर्तमान कोलेजियम प्रणाली में सरकार और उसकी एजेंसियों की भूमिका रहती है और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उनकी राय पर भी विचार किया जाता है। न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा कि कानून मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना किसी भी नाम का अंतिम चयन नहीं होता। पूरी प्रक्रिया में गुप्तचर एजेंसियों से मिली जानकारी, संबद्ध उच्च न्यायालयों और प्रख्यात हस्तियों की राय भी ली जाती है।

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राज्यस्तरीय पार्टियों को देनी होगी चुनावी चंदे की जानकारी

भोपाल। मध्य प्रदेश में दो माह बाद नवम्बर में होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों को अपने आय-व्यय का हिसाब किताब भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव से पहले देना पड़ेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने निर्वाचन आयोग से इन पार्टियों की सूची मांगी है। इन पार्टियों के जिन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाएगा, उनके आय के स्त्रोतों की तलाश भी की जाएगी। विभागीय सूत्रों ने बताया कि राज्य स्तरीय राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशियों को अब पिछले तीन साल के आयकर रिटर्न की जानकारी देनी होगी। निर्दलीय प्रत्याशियों को इसकी जानकारी भी देनी होगी कि वे चुनाव पर हो रहा खर्च कहां से ला रहे हैं, जबकि राज्य स्तरीय पार्टियों को यह जानकारी देनी होगी कि पिछले तीन साल में उन्हें कितने लोगों ने चंदा दिया। इन पार्टियोंं को यह भी बताना होगा कि उन्हें चंदा देकर आयकर में छूट के सम्बंध में कितने व्यापारियोें और उद्योगपतियों ने लाभ प्राप्त किया। इसके साथ ही इस साल कितने लोगों ने क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया, इसकी सूची भी तैयार की जा रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि चंदा देने वाले लोगों के भी रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में हर दिन कितनी राशि खर्च कर रहे हैं, इसका मिलान, जिला निर्वाचन अधिकारियों के आंकड़ों से आयकर विभाग द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चूंकि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों का आयकर रिटर्न दिल्ली में दाखिल होता है, इसलिए उनको अपने चुनावी खर्च की जानकारी दिल्ली में देनी पड़ेगी। कई स्थानीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियां आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करती, क्योंकि इन पार्टियों ने चंदा लेने के लिए आयकर में छूट की भी अनुमति ले रखी है। चुनाव में ऐसे कई निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं, जो आयकर रिटर्न नाम मात्र का दाखिल करते हंै, लेकिन चुनाव में लाखों रुपए खर्च करते हैं। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि चुनाव व्यवस्था एवं खर्च आदि पर नजर रखने के लिए प्रदेश के लगभग बारह हजार ऐसे मतदान केन्द्रों को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने को लेकर शनिवार को यहां मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए बुलाया गया था। बैठक में मोबाइल कम्पनियों के इन प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में दर्जनों मोबाइल टावर लगाने का प्रस्ताव जिला कलेक्टरों के यहां लंबित है। यदि इसकी अनुमति मिल जाती, तो सैकड़ों मतदान केन्द्र मोबाइल कवरेज एरिया में आ सकते हैं। इस विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में 53 हजार से अधिक मतदान केन्द्रों की स्थापना की गई है। उधर, राज्य शासन ने निर्वाचन आयोग को बताया है कि मोबाइल नेटवर्क से बाहर मतदान केन्द्रों को वायरलैस सेटों से जोड़ा जाएगा।

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नीतीश को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी देने वाले एक विक्षिप्त व्यक्ति को पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक जयंतकांत ने बताया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का नाम भीमसेन मिश्र है और उसे पुलिस ने कोतवाली थाना अंतर्गत वीरचंद पटेल मार्ग पर स्थित जदयू के प्रदेश कार्यालय के समीप से शनिवार को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि मिश्र को पुलिस ने एक पोस्टर जिसमें मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होने वाले जनता दरबार के दौरान मुख्यमंत्री को जान से मारने की बात लिखी को चिपकाते हुए हिरासत में लिया गया था। जयंतकांत ने कहा कि पूछताछ के दौरान मिश्र ने पुलिस को बताया कि वह मुख्यमंत्री आवास में आयोजित जनता दरबार में पूर्व में कई बार जा चुका है। उन्होंने कहा कि मिश्र ने मुख्यमंत्री को जान से मारने के आशय वाला क्यों चिपकाया इसबारे में वह नहीं बता रहा है। जयंतकांत ने कहा कि पटना के मनेर थाना अंतर्गत छितनाव गांव निवासी मिश्र जो मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत हो रहा है को चिकित्सकीय जांच के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा जाएगा।

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सरकार ने अधिसूचित किया खाद्य सुरक्षा कानून

नई दिल्ली। सरकार ने महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा कानून को अधिसूचित कर दिया है। इससे देश की 67 प्रतिशत आबादी को बेहद सस्ती दर पर खाद्यान्न पाने का कानूनी अधिकार मिलेगा। लोकसभा ने इस विधेयक को 26 अगस्त को पारित कर दिया जबकि राज्यसभा में इसे 2 सितंबर को मंजूरी मिली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने विधेयक को पिछले सप्ताह अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। गजट अधिसूचना में कहा गया है कि यह कानून 5 जुलाई, 2013 से प्रभावी हो गया है। इसमें कहा गया है कि खाद्य कानून लोगों को खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराएगा और सम्मान के साथ लोगों को जीवनयापन के लिए सस्ती कीमत पर गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न तक पहुंच सुनिश्चित कराएगा। दुनिया में अपनी तरह के इस सबसे बड़े कार्यक्रम को लागू करने के लिए नियम कानूनों पर विचार-विमर्श करने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य के खाद्य मंत्रियों और सचिवों की बैठक आयोजित की है। दो दिन की यह बैठक 3 अक्टूबर से होनी है। इस नए कानून को सत्तारूढ़ कांग्रेस के अंदर पासा पलट योजना के रूप में देखा जा रहा है जबकि विपक्षी दलों ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे एक राजनीतिक हथकंडा करार दिया है। इस विधेयक के तहत हरेक व्यक्ति को प्रतिमाह 5 किग्रा चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमश: 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए की दर से देने की गारंटी की गई है। इस कानून के तहत गर्भवती, दुग्धपान कराने वाली मां और बच्चों को निर्धारित खाद्यान्न एवं पोषण सहायता की आपूर्ति नहीं किए जा सकने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के अधिकार की गारंटी भी की गई है। यह खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम दुनिया का विशालतम कार्यक्रम होगा, जिस पर सरकारी सहायता का खर्च करीब 1,30,000 करोड़ रुपए बैठेगा। इसके लिए सालाना 6.2 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। राशन कार्ड जारी करने के लिए 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड ने कानून के प्रावधानों को लागू करने की घोषणा की है। आबादी के अनुमानों के हिसाब से लाभार्थियों की संख्या तय की जाएगी और प्राथमिक श्रेणी के परिवारों की पहचान के लिए प्रदेश सरकार दिशानिर्देश तैयार करेगी। प्रत्येक प्रदेश सरकार ‘कॉल सेंटर’ और ‘हेल्पलाइन’ सहित न केवल आंतरिक शिकायत सुनवाई प्रणाली स्थापित करेगी बल्कि इस कानून के अमल की निगरानी और समीक्षा के लिए प्रदेश खाद्य आयोग की स्थापना करेगी। कानून के प्रावधानों के उपयुक्त तरीके से अमल के लिए स्थानीय प्रशासन जवाबदेह होगा।

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सीबीआई को जल्दी विदेशों से जवाब मिलने की उम्मीद
सेना को टाट्रा ट्रकों की आपूर्ति में कथित अनियमितता का मामला

नई दिल्ली। सीबीआई को सेना को टाट्रा ट्रकों की आपूर्ति में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में ब्रिटेन और अन्य देशों से अपने न्यायिक अनुरोधों के जवाब जल्दी मिलने की उम्मीद है जिनसे उसे मामले में आरोपपत्र को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने ब्रिटेन, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य को अपने न्यायिक अनुरोध पहले ही भेज दिए हैं, जिनमें मामले के एक आरोपी रवींद्र रिषी द्वारा संचालित टाट्रा सिपॉक्स यूके के स्वामित्व के तौर-तरीकों पर जानकारी के लिए अनुरोध पत्र भेजे गए हैं। सीबीआई ने रिषी तथा रक्षा मंत्रालय एवं बीईएमएल के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की है। सभी ने मामले में किसी तरह की अनियमितता से इंकार किया है। सूत्रों ने कहा कि उन्हें पता चला है कि कुछ जवाब जल्दी मिल सकते हैं, जिनसे कथित घोटाले के सिलसिले में आरोपपत्र को अंतिम रूप देने में मदद मिल सकती है। एजेंसी चेकस्लोवाकिया स्थित टाट्रा कंपनी से आपूर्ति का काम 1997 में रिषी के स्वामित्व वाली टाट्रा सिपॉक्स यूके को सौंपे जाने में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही है। टाट्रा कम्पनी के साथ मूल रूप से 1986 में सौदा हुआ था। सूत्रों ने कहा कि 1997 में रिषी की कम्पनी को काम सौंपने में उसे मूल उपकरण निर्माता के तौर पर तथा चेक की कम्पनी की पूरी तरह स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के तौर पर दर्शाया गया जो नियमों के खिलाफ था।

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जसवंत सिंह ने रुष्ट आडवाणी से मुलाकात की

नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने रविवार को पार्टी के संरक्षक लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की जो नरेन्द्र मोदी को पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से रुष्ट चल रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता आडवाणी को मनाने के लिए उनसे मुलाकात कर रहे हैं जबकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने विश्वास जताया कि आडवाणी पार्टी के ‘विजयी निर्णय’ का ‘अंतत: समर्थन’ करेंगे, जिसके तहत 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए मोदी को भाजपा की तरफ से शीर्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया है । पार्टी प्रमुख राजनाथ सिंह, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, जेटली, अनंत कुमार, रविशंकर प्रसाद और बलबीर पुंज ने शनिवार को आडवाणी से मुलाकात की थी । शुक्रवार को मोदी पर निर्णय के बाद से ही आडवाणी अपने घर में कैद हैं। इससे पहले आडवाणी ने भाजपा प्रमुख को पत्र लिखकर उनकी कार्यशैली पर नाखुशी जताई थी। भाजपा अध्यक्ष ने मुंबई में संवाददाताओं से कहा था कि संरक्षक के तौर पर आडवाणी अगर कोई खामी देखते हैं तो उन्हें पार्टी के किसी भी नेता को फटकार लगाने या निंदा करने का अधिकार है। सिंह ने आडवाणी के पत्र के बारे में कहा कि आडवाणी जो कुछ भी कहते हैं उस पर जवाब देने की हैसियत मेरी नहीं है ।

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पाक सेना ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन
पुंछ जिले में भारतीय अग्रिम चौकियों पर की गोलीबारी

जम्मू। संघर्षविराम के एक अन्य मामले में पाकिस्तानी सैनिकों ने रविवार को तीन घंटे तक एलओसी से लगे पुंछ जिले में भारतीय अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की। इसके बाद भारत की ओर से भी जवाबी कार्रवाई हुई। रक्षा प्रवक्ता एसएन आचार्य ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने सुबह 6 बजकर 25 मिनट पर छोटे और स्वचालित हथियारों से पुंछ जिले के मेंढर सब-सेक्टर में नियंत्रण रेखा से लगी भारतीय अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की। भारतीय सैनिकों ने सफलतापूर्वक जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया। सुबह करीब 10 बजे गोलीबारी थम गई। किसी के हताहत होने अथवा घायल होने की सूचना नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी पांच चौकियों से चार भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। पाकिस्तानी सैनिकों ने 11 सितंबर को पुंछ जिले के मेंढर सब-सेक्टर में एलओसी से लगी भारतीय अग्रिम चौकियों पर गोली चलाई और रॉकेट दागे। एक जनवरी से पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से 90 से ज्यादा संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं हुई।

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गरीबी उन्मूलन के मामले में सिक्किम पूर्वोत्तर में सबसे आगे

नई दिल्ली। पर्वतीय राज्य सिक्किम गरीबी को दूर करने के मामले में पूर्वोत्तर के राज्यों में अव्वल रहा है। यहां सात साल में गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के आंकड़े में 22 फीसदी से अधिक की गिरावट देखी गई। योजना आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार सिक्किम में साल 2011-12 में 8.19 फीसदी लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। यहां के शहरी क्षेत्रों में 3.36 फीसदी तथा ग्रामीण क्षेत्रों 9.85 फीसदी लोग गरीब हैं। छह लाख से अधिक आबादी वाले इस छोटे राज्य में साल 2004-05 में 30.9 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बसर करते थे। पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों पर नजर डालें तो अरुणाचल प्रदेश में 34.67 फीसदी, असम में 31.98 फीसदी, मणिपुर में 36.89 फीसदी, मेघालय में 11.87 फीसदी, मिजोरम में 20.40 फीसदी, नगालैंड में 18.88 फीसदी तथा त्रिपुरा में 14.05 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। योजना आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि सिक्किम की आबादी कम है और विकास तथा कई दूसरे कारक हैं, जिनकी वजह से वहां गरीबी रेखा में काफी गिरावट आई है।

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वकील की टिप्पणी अक्रोशित करने वाली : शर्मा

नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने रविवार को कहा है कि पिछले साल 16 दिसंबर के सामूहिक दुष्कर्म मामले में बचाव पक्ष के एक वकील की टिप्पणी आक्रोशित करने वाली है। शर्मा ने कहा कि उन्होंने जो कहा है कि वह आक्रोशित करने वाला है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल आफ इंडिया को इस वकील के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। शर्मा ने कहा कि इस तरह की बातें करके वकील ने इस आदर्श पेशे की गरिमा पर कुठाराघात किया है। न्याय होना था और न्याय दिया गया है। बचाव पक्ष के वकील ए.पी. सिंह ने टिप्पणी की है कि अगर उनकी बेटी शादी से पहले यौन सम्बंध बनाती और रात में अपने प्रेमी के साथ घूमती तो वह उसे जिंदा जला देते। वकील की इस आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बहुत सारे संगठनों ने दिल्ली बार काउंसिल में शिकायत की।

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कांग्रेस अपने पुराने नेताओं को भी चुनाव प्रबंधन में भागीदार बनाये बनायेगी

भोपाल। कांग्रेस महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश ने कहा है कि प्रदेश स्तर पर कांग्रेस द्वारा अपने विशेष साख वाले पुराने अनुभवी नेताओं को विधान सभा क्षेत्रों में पार्टी के चुनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भागीदारी दी जाएगी और वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न वगा6 का समर्थन जुटाने तथा कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच सद्भावना और समन्वय सुनिश्चित करने में प्रादेशिक नेतृत्व की मदद करेंगे। प्रकाश कल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस के पूर्व सांसदों विधायकों के अलावा पूर्व तथा वर्तमान महापौर एवं जिला पंचायत के अध्यक्षों की विशेष बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि पार्टी के कई चुनाव लडने और लडवाने वाले पार्टी के इन पुराने नेताओं के पास उन चुनौतियों से कुशलतापूर्वक निपटने की क्षमता है जो विधान सभा चुनाव के समय खडी होती है। प्रदेश कांग्रेस की आज एक विज्ञप्ति के अनुसार श्री प्रकाश ने बैठक में उपस्थित नेताओं को कांग्रेस की नींव बताते हुए कहा कि आगामी विधान सभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पार्टी ने अपने पुराने नेताओं की वरिष्ठता राजनीति के क्षेत्र में उनकी गहरी समझ तथा क्षेत्र में उनकी साख का पूरा उपयोग करने का निर्णय लिया है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्षों और महामंत्रियों के बीच जवाबदारियों का बँटवारा भोपाल 14 सितंबर (वार्ता) आगामी विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के प्रशासनिक एवं संगठनात्मक कामकाज को सुचारू बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने पार्टी मुख्यालय से संबद्ध उपाध्यक्षों और महामंत्रियों के बीच जवाबदारियों का बंटवारा किया है। प्रदेश कांग्रेस की एक विज्ञप्ति मे प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद गुगालिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्य-विभाजन में उपाध्यक्ष रामेश्वर नीखरा संगठन प्रशासन अ.भा. कांग्रेस कमेटी द्वारा घोषित समितियों के साथ समन्वय और अनुशासन संबंधी काया6 के प्रभारी होंगे। दूसरे उपाध्यक्ष राजीव सिंह को युवा कांग्रेस एनएसयुआई सेवादल एवं जिला और ब्लाक स्तरीय संगठन के समन्वय चुनाव प्रबंधन एवं अ.भा. कांग्रेस कमेटी से प्राप्त परिपत्रों के क्त्रियान्वयन का काम सौपा गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पीसीसी मुख्यालय से संबद्ध महामंत्री शांतिलाल पडियार को संगठन प्रशासन तथा वित्तीय प्रशासन संबंधी दायित्व सौपे है। श्री गुगालिया ने जानकारी दी है वर्तमान में श्री पडियार के अलाबा पीसीसी मुख्यालय में तीन अन्य महामंत्री भी कार्यरतहै। इनमें से महामंत्री गोविंद गोयल को जवाहर भवन ट्रस्ट व्हीआईपी दौरे एवं बैठक समन्वय और व्यवस्था तथा कांग्रेस सदस्यता संबंधी दायित्व सौपे गए है। महामंत्री संजय पाठक मीडिया और प्रदेशाध्यक्ष के दौरों से संबंधित प्रभार सम्हालेंगे जबकि महामंत्री डॉ. तनिमा दत्ता आईटी प्रबंधन महिला कांग्रेस और निगरानी समिति से संबंधित दायित्वों को निभाएगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

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एंटनी का प्रॉस्टेट ग्रंथि का आपरेशन

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री ए के एंटनी का आज यहां आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में प्रॉस्टेट गं्रथि का आपरेशन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘रक्षा मंत्री का यहां आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में प्रॉस्टेट ग्रंथि का मामूली आपरेशन किया गया और कुछ दिनों तक अस्पताल में रहेंगे।’ 73 वर्षीय एंटनी को स्पॉन्डिलाइटिस भी है और हर साल सर्दियों की शुरूआत से पहले उसपर नियंत्रण करने के लिए उन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा करानी पड़ती है।

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गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय दूरसंचार सुरक्षा नीति पर आपत्ति की

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने प्रस्तावित दूरसंचार सुरक्षा नीति पर जबरदस्त आपत्ति जताते हुए कहा कि इसमें ऐसे दिशानिर्देश होने चाहिए जिससे केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संचार नेटवर्क को बीच में सुनने की अनुमति हो। मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि नीति में यह स्पष्ट होना चाहिए कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को टेलीफोन काल्स, वायस मेल, ईमेल और ब्लैकबेरी मैसेंजर जैसी अन्य सेवाओं को बीच में सुनने-देखने का अधिकार होना चाहिए और साथ ही नीति में एक सुरक्षित संचार नेटवर्क की स्थापना के लिए उचित संहिता होनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को बताया कि नीति में सभी नेटवर्कों जैसे सेलुलर, लैंडलाइन और ब्राडबैंड पर निर्दिष्ट उपयोक्ताओं के लिए प्राथमिकता संचार के संबंध में पर्याप्त प्रावधान होने चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं को नीति के मसौदे में दूर नहीं किया गया है। मंत्रालय ने जोर दिया कि नीति को अंतिम रूप देने से पहले इन मुद्दों को हल किए जाने की जरूरत है। प्रस्तावित राष्ट्रीय दूरसंचार सुरक्षा नीति की समीक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय सूचना बोर्ड :एनआईबी: द्वारा की जा रही है। गृह मंत्रालय ने एनआईबी को भी अपनी चिंता से अवगत कराया है। एनआईबी द्वारा मसौदे को मंजूरी दिए जाने पर इसे अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली सुरक्षा से संबद्ध मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।

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घृणा फैलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए धर्म का इस्तेमाल : राष्ट्रपति

मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल)। हालिया सांप्रदायिक हिंसा पर दुख जताते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज कहा कि विभिन्न पंथों के अनुयायियों के खिलाफ हिंसा और घृणा फैलाने के लिए कभी भी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने यहां विद्यासागर विश्वविद्यालय में सातवां विद्याासागर स्मारक व्याख्यान देते हुए हालिया सांप्रदायिक झड़पों में बच्चों एवं महिलाओं की हत्याएं और सामूहिक बलात्कार की घटनाओं को दुखद बताया और जोर देते हुए कहा, ‘‘ कोई भी समाज जो महिलाओं और बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करता है, अपने को सभ्य नहीं मान सकता।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसे समय जब देश में सांप्रदायिक झड़पों के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित लोगों की हत्याएं हो रही हों, पंडित विद्यासागर का जीवन हमें सीख देता है कि कभी भी धर्म का इस्तेमाल विभिन्न पंथों के अनुयायियों के खिलाफ हिंसा और घृणा फैलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ’’ महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को लेकर सख्त संदेश देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसी घटनाएं होने पर सरकार की तीखी आलोचना जैसे ‘‘आसान हल’’ से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने नैतिक मूल्यों में दुखद गिरावट के लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लैंगिक संवेदनशीलता को लक्ष्य बनाकर नयी और व्यापक लोगों की लामबंदी की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों में दुखद गिरावट पर हमें आत्मनिरीक्षण करने तथा अपने नैतिक मूल्यों को फिर से कायम करने की आवश्यकता है।
राष्ट्रपति ने शिक्षक समुदाय से कहा कि महिलाओं और जीवन के प्रति सम्मान, ईमानदारी, उद्देश्य जैसे मूल्यों के संस्कार छात्रों में विकसित करें जिनके लिए विद्यासागर प्रयासरत रहे। प्रणब मुखर्जी ने कहा, ‘‘ मैं अफसोस के साथ यह कह रहा हूं कि हमारा समाज इस मामले में :महिलाओं को सम्मान देने में: पिछड़ रहा है। यह स्थिति उस समय तक नहीं बदल सकती जब तक कि समाज खुद से प्रयास करे। ’’ उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा के लिए बने कानून तभी प्रभावी होंगे जब उन्हें कुशल प्रवर्तन तंत्र का समर्थन मिले।’’ उन्होंने इस दिशा में समाज से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया और कहा कि सिर्फ सरकारी प्रयासों और कानूनों से ये बुराइयां नहीं खत्म हो सकती। राष्ट्रपति ने कहा कि पुलिस और न्यायपालिका में सतत आधार पर सुधार की जरूरत है ताकि महिलाओं को निष्पक्ष एवं त्वरित न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि उन उपायों के साथ ही महिलाओं को अधिकारसंपन्न बनाए जाने तथा उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मौकों पर भी जोर दिये जाने की जरूरत है ।
बहुविवाह और बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह और आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए हुए आंदोलनों में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महती भूमिका को याद करते हुए मुखर्जी ने कहा कि बालिका भ्रूणहत्या जैसी प्रथा अत्यंत घृणित है और इस पर तुरंत रोक लगायी जानी चाहिए। ‘‘ आज भी भारत में करीब तीन करोड़ विधवाएं हैं जिन्हें अक्सर भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना होता है।’’ भारत के विकास में शिक्षा की अहम भूमिका का जिक्र करते हुए मुखर्जी ने कहा कि एक ओर विद्यासागर के समय से शैक्षिक आधारभूत ढांचे में भारी विस्तार हुआ है लेकिन, ‘‘ मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि आज विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में कोई भी भारतीय संस्थान क्यों नहीं स्थान बना पाया।’’ मुखर्जी ने कहा, ‘‘ प्रतिभा की, प्रतिभावान शिक्षकों और प्रतिभावान छात्रों की कोई कमी नहीं है। ब्रिटिश शासनकाल में कोलकाता की एक प्रयोगशाला में काम करने वाले वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह वैज्ञानिक सी वी रमन थे। इसके बाद हमें कोलकाता, चंडीगढ और मद्रास से अमर्त्य सेन, हरगोविन्द खुराना और चंद्रशेखर मिले।’’ उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ खामी है। इसके पहले राष्ट्रपति ने पूर्वी मेदिनीपुर में 132 साल पुराने ऐतिहासिक घटाल विद्यासागर सकूल की नयी इमारत का उद्घाटन किया। इस स्कूल की स्थापना विद्यासागर की मदद से उनके पैतृक गांव बीरसिंह के पास किया गया था।
मुखर्जी ने वहां छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती ब्रिटिश शासकों ने अपने काम के लिए बाबू तथा नौकरशाह तैयार करने की खातिर शिक्षा शुरू की। हालांकि आधुनिक शिक्षा और विचारों के प्रसार से राजा राममोहन राय और विद्यासागर जैसे लोगों ने बंगाल में नव जागरण काल की शुरूआत की। भारत में युवाओं की बढती आबादी का जिक्र करते हुए मुखर्जी ने कहा कि एक दशक के अंदर विश्व में सबसे अधिक कार्यबल अपने यहां होगा। ‘‘ हमें उन्हें शैक्षिक रूप से कुशल तथा सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाए जाने की जरूरत है।’’ उन्होंने भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि मूल्यों में आयी गिरावट पर रोक के लिए हमें अपने युवाओं को सभ्य मूल्यों से लैस करना होगा।

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‘लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण नेपाल के लिए काम करने को प्रतिबद्ध है भारत’

काठमांडो। विदेश सचिव सुजाता सिंह ने आज नेपाल के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत के दौरान नवंबर में होने वाले संविधान सभा के चुनाव से पहले लोकतांत्रिक, स्थिर और शांतिपूर्ण नेपाल के लिए काम करने की भारत की प्रतिबद्धता के संबंध में उन्हें बताया । नेपाल के अपने पहले आधिकारिक दौरे के समापन पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘विभिन्न नेताओं से मुझे प्रतिकिया मिली है, जिनसे मैं यहां मिली। मुझे आशा है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव नवंबर में ही होंगे ।’’ नेपाल के विदेश सचिव अर्जुन बहादुर थापा के साथ बैठक में सुजाता सिंह ने कहा, ‘‘कार्यक्रम के अनुसार नेपाल सरकार के स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराने की सफल कोशिश के लिए भारत का पूर्ण समर्थन है ।’’ उन्होंने नेपाल सरकार द्वारा चुनाव कराने के लिए मांगे गए उपकरणों की भी पूरी सुविधा मुहैया कराने के संबंध में भरोसा दिलाया । नेपाल सरकार ने 19 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा मुहैया कराने में भारत से मदद मांगी है । सुजाता सिंह ने कहा, ‘‘मैंने लोगों की खातिर लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और समृद्ध नेपाल के लिए काम करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जाहिर की है ।’’ एक अगस्त को पद संभालने के बाद विदेश सचिव सुजाता सिंह पहली बार दो दिवसीय यात्रा पर कल नेपाल पहुंचीं । विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सुजाता सिंह ने नेपाल के राष्ट्रपति राम बरन यादव और अंतरिम सरकार के प्रमुख खिल राज रेगमी से उच्च-स्तरीय वार्ता की जिसमें प्राथमिक रूप से चुनाव से जुड़े मुद्दों, द्विपक्षीय संबंधों और सुरक्षा सहयोग के संबंध में चर्चा हुई । सुजाता सिंह ने गृह और विदेश मंत्री माधव प्रसाद घिमिरे, यूसीपीएन-माओवादी अध्यक्ष प्रचंड, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील कोइराला और सीपीएन-यूएमएल अध्यक्ष झाला नाथ खनल से भी भेंट की । महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली के संबंध में उठे विवाद पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, ‘‘बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वह नेपाल में है और इसमें कोई विवाद नहीं है ।’’

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मोदी को मनोनीत करने से संप्रग की वापसी का मार्ग हुआ प्रशस्त : कांग्रेस

नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी पर प्रधानमंत्री बनने के लिए ‘बेताब’ होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने आज कहा कि यह दिवास्वप्न बना रहेगा तथा ‘बांटने वाले’ नेता को मनोनीत करने से संप्रग को तीसरी बार सत्ता में आने में मदद मिलेगी। पार्टी नेताओं का यह भी कहना था कि भाजपा ने मोदी का नाम घोषित कर ‘राजनीतिक आत्मघात’ किया है क्योंकि इससे पहले देश के लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी एवं लालकृष्ण आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेताओं को खारिज कर दिया था। मोदी की ‘मै, मुझे, मेरा’ वाली कार्यशैली की आलोचना करते हुए कांगे्रस नेताओं ने याद दिलाया कि गुजरात के मुख्यमंत्री के विपरीत कांगे्रस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सभी को साथ लेकर चलते हैं तथा किसी भी वर्ग को आहत किये बिना जिम्मेदारियां सौंपते हैं। मोदी की आकांक्षा को दिवास्वप्न बताते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कहा, ‘...इससे पता चलता है कि वह दिग्भ्रमित हैं, वह बेताब हैं।’ उन्होंने कहा, ‘मैं यह बात निश्चितंता से कह सकता हूं कि वह हमेशा नकली लालकिले से ही बोलते रहेंगे और उन्हें असल लाल किले से संबोधित करने का मौका नहीं मिलेगा। यह भी निश्चित है कि उन्हें वास्तविक संसद को संबोधित करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि भारत के लोगों का ऐसा दुर्भाग्य नहीं आयेगा।’
कांगे्रस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि यदि मोदी कोई समस्या बनते हैं तो वह भाजपा के लिए समस्या बनेंगे न कि कांगे्रस के लिए। पार्टी नेता मणिशंकर अय्ययर ने कहा कि भाजपा ने ‘मोदी जैसे बांटने वाले व्यक्ति’ को पेश करने का फैसला किया है जो संप्रग तीन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। अय्यर ने कहा, ‘‘वह (मोदी) इतने बांटने वाले हैं कि उनकी पार्टी तक के लोग उनके चयन से खफा हैं। पूरे राष्ट्र में उन्होंने सांप्रदायिक एवं धर्मनिरपेक्ष ताकतों का धु्रवीकरण कर दिया है। लेकिन यदि भाजपा राजनीतिक आत्मघात करना तय करती है तो आपत्ति करने वाले हम कौन होते हैं।’’ कांगे्रस के महासचिव शकील अहमद ने कहा, ‘‘देश के लोगों ने वाजपेयी को छह साल के बाद खारिज कर दिया था। आडवाणी को भी भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया था लेकिन देश के लोगों उन्हें भी खारिज कर दिया और उन्हें घर पर बैठा दिया। मोदी के नाम पर अधिकतम विरोध स्वयं भाजपा में हुआ। देश देखेगा कि 2014 में उनका क्या होता है।’’ एक अन्य कांगे्रस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि विभिन्न वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद आरएसएस के निर्देश पर भाजपा ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया।
अल्वी ने कहा, ‘‘नरेन्द्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री बनना असंभव है। लेकिन यदि उन्हें देश की बागडोर मिल गयी तो वह अंतिम लोकतांत्रिक चुनाव होगा क्योंकि वह लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते। भाजपा के वरिष्ठ नेता इस बात को जानते हैं लेकिन वे किसी कारण से इस बारे में खामोश हैं।’’ केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश ने मोदी की राहुल से तुलना करते हुए कहा, ‘‘कुछ लोग देश में हमेशा मैं, मैं ही करते हैं...मैंने वो किया, मैं वो करूंगा। मेरे पास सभी समस्याओं का हल करने के लिए जादुई छड़ी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दूसरी शैली राहुलजी का व्यक्तित्व है। वह भिन्न हैं, शांत हैं...वह बेहद शांति से अपना काम करते हैं। वह सभी की सुनते हैं, उनकी सलाह को धैर्य से सुनते हैं। वह आक्रामक नहीं हैं या किसी को आहत नहीं करते। वह जिम्मेदारियां सौंपते हैं।’’ मोदी की चर्चा करते हुए रमेश ने कहा, ‘‘उन्हें लगता हैं कि दुनिया में उस काम को कोई दूसरा नहीं कर सकता। दुनिया उन्हीं से शुरू होती है और उन्हीं पर खत्म होती है....उनके पास दुनिया की हर समस्या का समाधान है।’’ कांगे्रस नेता अभिषेक सिंघवी ने लोकसभा चुनाव को राहुल गांधी बनाम नरेन्द्र मोदी की तरह पेश करने के प्रयासों को ‘गलत तुलना’ करार दिया।

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मोदी के नाम का ऐलान ‘विजयी फैसला’ : जेटली

नई दिल्ली। अगले साल के लोकसभा चुनावों के लिए नरेंद्र मोदी को भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाये जाने को ‘विजयी निर्णय’ बताते हुए पार्टी नेता अरण जेटली ने आज विश्वास जताया कि नाराज चल रहे लालकृष्ण आडवाणी अंततोगत्वा इस फैसले का समर्थन करेंगे। सीएनएन-आईबीएन पर डेविल्स एडवोकेट कार्यक्रम में करण थापर को दिये साक्षात्कार में जेटली ने माना कि भाजपा में इस विषय पर दो वैकल्पिक विचार थे और अगले आम चुनावों के लिए मोदी को पार्टी के चेहरे के तौर पर पेश करने का फैसला व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए पार्टी में जबर्दस्त बहुमत के साथ लिया गया। उन्होंने कहा, ‘‘पार्टी में दो विकल्प हो सकते हैं। लेकिन पार्टी को व्यापक जनहित का ध्यान रखना होगा। सामूहिक निर्णय न केवल बहुमत से बल्कि जबर्दस्त बहुमत से लिया गया है।’’ जेटली ने कहा, ‘‘हमने सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया। हमने समर्थन कर रहे क्षेत्रों और कार्यकर्ताओं की राय पर विचार किया। हम अपने सामान्य कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के विचारों को अनदेखा नहीं कर सकते। जब पार्टी निर्णय लेती है तो आपको देखना होता है कि सामूहिक सोच क्या है, कार्यकर्ताओं और समर्थन देने वाले मतदाता वर्ग से क्या सोच निकल कर आ रही है।’’
जेटली ने कहा कि अधिकतर पार्टी कार्यकर्ताओं को लगता है कि अगले आम चुनावों में सत्ता-विरोधी लहर होने के साथ ही एक नेता के लिए मतदान होगा और यहां मोदी हमें लाभ देते दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पास फैसले को टालने या फैसला नहीं ले पाने अथवा विजयी निर्णय नहीं लेने की आलोचना का सामना करने के बीच एक का चुनाव करना था और हमने विजयी निर्णय लिया। आडवाणीजी एक अनुभवी और वरिष्ठ राजनेता होने के नाते अंततोगत्वा पार्टी के हर फैसले का समर्थन करेंगे।’’ मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनावों के बाद भी पार्टी को पर्याप्त संख्या नहीं मिलने पर सहयोगी दलों को स्वीकार्य किसी और नेता को चुनने तथा मोदी को पीछे करने की संभावना के बारे में पूछे गये सवालों पर सीधा जवाब नहीं देते हुए जेटली ने कहा, ‘‘मैं किसी काल्पनिक स्थिति पर चर्चा नहीं करंगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस समय मेरी रणनीति, मेरी पार्टी की रणनीति अधिकतम सीटें जीतने की है और सभी सर्वेक्षणों में मोदी ने लोकप्रियता के मामले में अन्य नेताओं को बहुत पीछे छोड़ दिया है।’’ जेटली ने दावा किया कि देश में राजनीति के समीकरण बदल रहे हैं और गणित इस पर निर्भर करेगा। मोदी के नाम के ऐलान के बाद किसी अन्य सहयोगी दल के राजग में शामिल नहीं होने की संभावना के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हो सकता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाता , तो भी संभवत: चुनाव पूर्व परिदृश्य में कई पूर्व सहयोगी फिर से राजग में शामिल नहीं होते।
जेटली ने कहा, ‘‘हमें देश के बदलते समीकरणों को देखना होगा। अगर हमने किसी नेता पर निर्णय नहीं लिया होता या कुछ और फैसला किया गया होता तो क्या यह संभावना थी कि चुनाव पूर्व परिदृश्य में बहुत सारे सहयोगी दल हमारे पास वापस आ जाते?’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमें इस तरह का मूल्यांकन करना था और निर्णय लेना था। भाजपा का आकलन है कि भाजपा मजबूत होगी तो राजग मजबूत होगा। मोदी के आगे रहने पर हमें सर्वाधिक सीटें मिलने की संभावना है।’’ जेटली ने इस तरह के विवाद को भी खारिज कर दिया कि मोदी 2002 के गुजरात दंगों के लिए माफी क्यों नहीं मांगते। उन्होंने कहा कि मोदी बार बार कह चुके हैं कि अगर वह दोषी हैं तो उन्हें फांसी दे दी जाए और यदि वह दोषी नहीं हैं तो यह दाग उन पर नहीं लगा रहना चाहिए। जेटली ने कहा, ‘‘जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ निश्चित रूप से मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। वह बार बार कह चुके हैं अगर मैं दोषी हूं तो फांसी दे दो। अगर मैं दोषी हूं तो क्या केवल माफी मांगने से मुझे छोड़ दिया जाना चाहिए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप उन पर दंगों को भड़काने का आरोप लगाते हैं तो आप केवल यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह माफी मांगकर दोष स्वीकार करें।’’ भाजपा नेता ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने कार्यों से दिखा दिया है कि वह अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने जेल में बंद पुलिस अधिकारी डी जी वंजारा द्वारा मोदी के खिलाफ लगाये गये आरोपों को तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि जेल में बंद व्यक्ति के बयानों को पूर्ण सत्य नहीं माना जाना चाहिए। जेटली ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में हुए दंगों को उपर से नीचे तक ढंकने का प्रयास किया गया वहीं 2002 के गुजरात दंगों में छह जांच हो चुकी हैं।

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देश में मोदी और प्रदेश मे शिवराज को चुने-रामदेव

रतलाम । योग गुरू बाबा रामदेव कहा है कि देश के साथ मध्य प्रदेश को भी एक कुशल नेंतृत्व चाहिए और इसके लिए क्रमश: गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे उपयुक्त हैं। बाबा रामदेव ने यहां आयोजित मतदाता जागरण अभियान और योग दीक्षा सभा को संबोधित करते हुए मतदाताओं से आह्वान किया कि वे मोदी और चौहान को वोट देकर देश और राज्य मे कुशल नेतृत्व वाली सरकार को लाये। उन्होने दोनो नेताओ की तारीफ करते हुए कहा कि ये नेता एक सामान्य परिवार से आये है और उन्होने अपनी योग्यता के बल पर आज ये मुकाम हासिल किये हैं। उन्होने लोगो से आह्वान किया कि वे विधानसभा चुनाव मे एक सप्ताह और लोकसभा चुनाव मे एक महीने तक घर-घर जाकर मतदाताओ को जागृत करे जिससे देश और राज्य को अच्छा योग्य और ईमानदार नेतृत्व मिल सके। इससे पहले बाबा रामदेव ने उपस्थित लोगो को प्राणायाम के बारे मे जानकारी दी और इसके करने की विधियां भी बताई।

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जब आडवाणी ने कहा था - पिछले साठ साल में मोदी जैसा नेता नहीं देखा

नई दिल्ली। अगले प्रधानमंत्री के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेद्र मोदी को पेश किए जाने के फैसले से कोपभवन में गए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी खुद मोदी के अगाध प्रशंसक रहे हैं और 2002 के कुख्यात दंगों को लेकर आडवाणी ही थे जो पार्टी और सरकार के भीतर और बाहर उनकी ढाल बनकर खडे हो गए थे। मोदी की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में ताजपेशी का खुलकर विरोध कर आडवाणी खुद को एक धर्मनिरपेक्ष विकल्प के रूप में पेश करने के कितना कामयाब होंगे, यह वक्त ही बताएगा लेकिन पांच साल पहले जब उन्होंने अपने दिल की बात अपनी आत्मकथा मेरा जीवन मेरा देश में उडेली थी तो पूरा एक अध्याय उन्होंने गुजरात सांप्रदायिक हिंसा को समर्पित किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर मोदी को क्लीन चिट देते हुए माना था कि ..नरेंद्र मोदी योजनाबद्ध दुष्प्रचार अभियान के शिकार रहे हैं। इस पुस्तक में गुजरात संबंधी अपने लेख में आडवाणी ने लिखा है..मैंने पार्टी के भीतर विभिन्न मंचों पर नरेंद्र मोदी के त्याग पत्र के लिए की गई मांग का भी विरोध किया। हमें इस बात खुशी है कि बाद के घटनाक्रम ने उनमें मेरे विश्वास को पूर्णत. सही सिद्ध किया। मोदी को निष्ठावान, साहसी और समर्थ नेता बताते हुए आडवाणी ने लिखा कि ऐसा नेता लोगों के समर्थन से दुष्प्रचार के निजी अभियान को पराभूत किया जा सकता है।
गुजरात के चुनावों में लगातार मोदी को मिलने वाली जीत के आधार पर आडवाणी ने कहा.. मैंने पिछले साठ वर्षों के दौरान भारतीय राजनीति में ऐसा कोई नेता नहीं देखा जिसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर निरंतर इतने घृणित तथा अनैतिक रू प से बदनाम किया गया हो जितना मोदी को सन 2002 से किया गया। सोनिया गांधी ने तो सारी मर्यादाएं तोडकर उन्हें मौत का सौदागर तक कह दिया। मुझे प्रसन्नता है कि गुजरात के लोगों ने ऐसी विषैली राजनीति करने वालों को सटीक उत्तर दिया। इतना ही नहीं, मोदी के नेतृत्व में गुजरात की जीत को आडवाणी ने भाजपा की संसदीय चुनावों में विजय हासिल करने का निर्णायक बिंदु भी बताया था। उनका कहना था... हमारे देश में विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव होते रहते हैं लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में किसी राज्य विशेष में जनता का फैसला निर्णायक बिंदु बहुत कम बनता है। मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि गुजरात में हमारी पार्टी की जीत वास्तव में एक निर्णायक बिंदु बनेगी, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि अगले संसदीय चुनवों में भाजपा का पुनरूत्थान होगा और उसे विजय प्राप्त होगी।
आडवाणी ने मोदी की जीत को एक नए राजनीतिक दर्शन के रू प में भी पेश किया। उन्होंने कहा.. मोदी के पुनर्निर्वाचित होने से कई बातें उजागर होती हैं जो केवल गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्व रखती हैं। उन्होंने पारंपरिक धारणा को गलत साबित किया कि सुराज को उत्कृष्ट राजनीति के दर्पण में नहीं देखा जा सकता। उन्होंने इस धारणा को गलत साबित किया कि विकास के मुददे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता।.. गुजरात में 2002 के बाद मोदी सरकार के कार्यकाल में कोई सांप्रदायिक दंगा या आतंकवाद की कोई वारदात नहीं होने पर भी आडवाणी मोदी को पूरे नंबर देते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक उन्हें इस बात से मिलता है कि मोदी ने राजनीतिक और नौकरशाही तंत्र में फैले भ्रष्टाचार पर काबू पाने में सफलता प्राप्त की जिससे उनके आलोचक भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहे। लेकिन 2008 में मोदी के बारे में प्रशंसाओं के पुल बांधने और राज्य में उनकी विजय को आम चुनाव में जीत का आधार मानने के बावजूद आडवाणी ने मोदी को पहले तो पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का प्रमुख बनाए जाने का विरोध किया और अब उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाने पर उनका विरोध जारी है।

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सांप्रदायिक दंगे और राम मंदिर मसले को फिर से उछालकर भाजपा सत्ता में आना चाहती है : माकपा

पटना। नरेंद्र मोदी को आरएसएस के फैसले के मुताबिक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने आज दावा करते हुए कहा कि भाजपा देश में सांप्रदायिक दंगे कराकर और राम मंदिर मसले को फिर से उछालकर केंद्र में सत्ता में आना चाहती है। कांग्रेस एवं भाजपा की नीतियों से अलग एक वैकल्पिक आर्थिक नीति के आधार पर वाम-जनवादी राजनीतिक विकल्प देने के लिए वाम दलों के आज यहां आयोजित किए गए एक संयुक्त राजनीतिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए माकपा महासचिव प्रकाश करात ने नरेंद्र मोदी को आरएसएस के फैसले के मुताबिक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने का दावा किया और कहा कि भाजपा देश में सांप्रदायिक दंगा कराकर और राम मंदिर मसले को फिर से उछालकर इनके सहारे केंद्र में आना चाहती है। उन्होंने कहा कि वाम दल पहले से कहते रहे हैं कि भाजपा एक साधारण राजनीतिक पार्टी नहीं है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आएएसएस) का अंग है और भाजपा वही करती है जो आरएसएस कहता है। करात ने कहा कि दिल्ली में पिछले सप्ताह आयोजित आरएसएस की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह सहित पार्टी के अन्य कई बडे नेताओं ने भाग लिया और उसी बैठक में आरएसएस ने यह निर्णय लिया कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए जिसके बाद भाजपा ने शुक्रवार को इसकी घोषणा कर दी । माकपा महासचिव प्रकाश करात ने भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर देश के विभिन्न भागों में फिर से सांप्रदायिक आग को भड़काकर दंगा कराने के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसका उदाहरण हाल के दिनों में उत्तरप्रदेश का मुजफ्फरनगर, जम्मू-कश्मीर का किश्तवाड़ और बिहार का बेतिया और नवादा जिले में हुए दंगे हंै। उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा अगले चुनाव में राममंदिर का एजेंडा लेकर आने वाली है और दो सप्ताह पूर्व विश्व हिंदू परिषद की आयोध्या में चौरासी कोसी परिक्रमा उसी का एक हिस्सा है। करात ने कहा कि गुजरात में पिछले दस साल में इंडिया फर्स्ट का मतलब बडे पंूजीपति और औद्योगिक घराने हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बडे पूंजीपतियों और औद्योगिक घरानों का उम्मीदवार होने का आरोप लगाते हुए करात ने कहा कि गुजरात में लाखों एकड़ जमीन मुफ्त या सस्ते में औद्योगिक घरानों को दे दी गयी । उन्होंने कहा कि निजीकरण और उदारीकरण के सवाल पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कोई फर्क नहीं है । ऐसे में भाजपा कांगेस का विकल्प नहीं हो सकती है क्योंकि जो कांग्रेस की नीति है वही भाजपा की नीति है। वाम दलों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव गुरूदास गुप्ता ने गुजरात दंगों के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताते हुए आरोप लगाया कि आरएसएस लालकृष्ण आडवाणी के बाद अब मोदी को लाकर राममंदिर मुद्दे को फिर से जिंदा करने में लगी है। गुप्ता ने भाजपा पर देश में सांप्रदायिक उन्माद को बढावा देकर चुनाव जीतने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश के लोगों को इनकी मंशा को समझना होगा। सम्मेलन को फारवर्ड ब्लॉक के महासचिव हाफिज आलम सर्रागी, आरएसपी के महेश सिन्हा ने भी संबोधित किया।

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केंद्र में मजबूत नेतृत्व की जरूरत : मोदी

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रेवाड़ी (हरियाणा)। भाजपा के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किये जाने के बाद अपनी पहली जनसभा में नरेंद्र मोदी ने केंद्र में मजबूत नेतृत्व की पुरजोर वकालत की और नेताओं से कहा कि वे सेना से सच्ची धर्म-निरपेक्षता की सीख लें। संप्रग सरकार पर कुशासन का आरोप लगाने वाले मोदी ने कहा कि यदि देश को मौजूदा संकट से निकालना है तो उसे मजबूत सरकार की जरूरत है जिसमें कोई व्यक्ति आगे रहकर नेतृत्व कर सके। युवाओं से मताधिकार का इस्तेमाल करने का आग्रह करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘अगर आप देश को मजबूत देखना चाहते हैं, यदि आप दिल्ली में मजबूत सरकार चाहते हैं तो पता लगाइए कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं।’’ गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने 65 मिनट लंबे भाषण में कई बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया जिन्हें भाजपा के उदारवादी चेहरे के तौर पर देखा जाता है। मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों में सच्ची धर्म-निरपेक्षता होने की बात भी कही। मोदी की इस रैली में पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह भी शामिल हुए और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘हमारे देश में वोट बैंक की खराब राजनीति हो चुकी है। वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से समाज को विभाजित करने की चाह रखने वाले नेताओं को हमारे सशस्त्र बलों से सच्ची धर्म-निरपेक्षता का सबक सीखना चाहिए।’’ केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के साथ सीमाओं पर समस्याएं सेना में किसी कमी की वजह से नहीं बल्कि केंद्र की वजह से हैं। उन्होंने कहा, ‘‘समस्या दिल्ली में है। इसलिए इस समस्या का समाधान भी दिल्ली में ही खोजना होगा। समस्या का हल तभी निकलेगा जब केंद्र में एक सक्षम, देशभक्त और जनोन्मुखी सरकार बनेगी।’’
मोदी ने सीमा पर पांच भारतीय जवानों के मारे जाने की घटना पर संसद में रक्षा मंत्री ए के एंटनी की ओर से सबसे पहले दिये गये बयान को लेकर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के रक्षा मंत्री संसद में यह बयान देते हैं कि कुछ लोग पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी में आये और हमारे सैनिकों को मार दिया। इससे हमारे सैनिक आहत हुए होंगे।’’ मोदी ने भाजपा नीत राजग से 17 साल पुराने रिश्ते खत्म करने वाली जदयू को भी नहीं छोड़ा और कहा, ‘‘बेशर्मी की हद हो गयी जब एक जन प्रतिनिधि ने कहा कि लोग मरने के लिए ही सेना में शामिल होते हैं। किसी नेता, किसी राजनीतिक दल ने इससे ज्यादा आहत नहीं किया होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप सशस्त्र बलों में जवानों की शहादत को नहीं समझ सकते तो उन जवानों का अपमान तो मत कीजिए जो देश की हिफाजत के लिए संघर्ष कर रहे हैं।’’ गौरतलब है कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार के एक मंत्री ने ऐसा बयान दिया था जिसके बाद जदयू ने उनकी ख्ािंचाई की थी। नीतीश कुमार और मोदी के बीच मतभेदों की बात सर्वविदित है।
केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि हम हर दिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा। चीन घुसपैठ करके अपनी ताकत हमें दिखा रहा है। वह ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकना चाहता है और अरणाचल प्रदेश पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली में बैठी सरकार को इन सबकी कोई फिक्र नहीं है। उन्हें लगता है कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं।’’ मोदी ने कहा कि आज की रैली ‘बदलाव का आह्वान’ कर रही है और हरियाणा की भूमि ने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी है। उन्होंने कहा, ‘‘जब आप युद्धक्षेत्र में सेना के बीच खड़े होते हैं तो आपकी नेतृत्व क्षमता देखी जाती है।’’ मोदी ने अपने भाषण में उनसे नाराज माने जा रहे वरिष्ठ पार्टी नेता आडवाणी का भी एक बार जिक्र किया और कहा, ‘‘अटलजी और आडवाणीजी की सरकार के बारे में याद करके अच्छी अनुभूति होती है।’’ आडवाणी की नाराजगी के बीच शुक्रवार को भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किये गये मोदी ने अपने विचारों में महाभारत के युद्ध और भगवान कृष्ण का चित्रण भी किया। मोदी ने सच्चर समिति के माध्यम से सेना मेंं समुदाय के आधार पर जनगणना करने की मांग को लेकर भी संप्रग पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में बैठे सत्ता के भूखे और वोट बैंक की राजनीति में भरोसा रखने वाले लोगों ने यह पाप किया है। उन्होंने इस कदम का विरोध करने के सेना के कदम की भी तारीफ की।
आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्याओं का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि जब वाजपेयी की सरकार थी तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया था और दुनिया को आतंकवाद पर ध्यान देने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा, ‘‘दुनिया ने पाकिस्तान की बात सुननी बंद कर दी थी लेकिन पिछले नौ साल में दुनिया में वैसा गुस्सा नहीं है जो आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए।’’ मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत जंग लड़ना चाहते हैं तो यह गरीबी और निरक्षरता के खिलाफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘मैं पाकिस्तानी मित्रों को बताना चाहता हूं कि बम और पिस्तौल समाधान नहीं हैं। इससे पिछले 60 साल में पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ।’’ मोदी के मुताबिक अगर पाकिस्तान केवल दस साल तक आतंकवाद को पनपने से रोक दे तो वहां विकास होगा। उन्होंने हरियाणा के जाट नेताओं देवीलाल और बंसीलाल के साथ सहयोग के दिनों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने रेवाड़ी में अपनी पिछली रैली को वाजपेयी के साथ संबोधित किया था। मंच पर मोदी के साथ जनरल सिंह के अलावा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे और हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई भी थे। जिससे जाट बहुल राज्य में भाजपा की ओर से देखी जा रहीं नयी राजनीतिक समीकरणों की संभावनाओं की ओर संकेत मिलता है। रेवाड़ी में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक भी हैं।

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गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाना चाहते हैं मोदी

रेवाड़ी (हरियाणा)। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज सरदार वल्लभभाई पटेल की स्मृति में गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। रेवाड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने देश की जनता से भारत के लौह-पुरष पटेल की स्मृति में ‘स्टेच्यू आफ यूनिटी’ बनाने में सहयोग देने की अपील की। मोदी ने कहा, ‘‘सरदार वल्लभभाई पटेल किसान थे और उनका जन्म गुजरात में हुआ था। उन्होंने देश को संगठित करने में अहम भूमिका अदा की थी। लेकिन लौह-पुरष के नाम से जाने गये पटेल को पिछले कुछ सालों में भुला दिया गया है।’’ गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मेरी इच्छा है कि ‘स्टेच्यू आॅफ यूनिटी’ अमेरिका की ‘स्टेच्यू आॅफ लिबर्टी’ से दो गुनी बड़ी होनी चाहिए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस प्रतिमा के निर्माण में देशवासियों से मदद चाहता हूं। मैं तोप और तलवार नहीं चाहता। मैं खेती में इस्तेमाल होने वाले लोहे के छोटे टुकड़े चाहता हूं।’’ मोदी ने कहा, ‘‘परियोजना को पूरे होने में चार से पांच साल लगेंगे।’’

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मोदी भ्रमित हैं, हताश हैं :आनंद शर्मा

नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रमित और हताश होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने आज कहा कि उन्हें भाजपा के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला संघ ने लिया है और भाजपा ने केवल उस पर समर्थन जताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि यह फैसला संघ नेतृत्व ने लिया है जिसे सांस्कृतिक संगठन होने का दावा किया जाता है और भाजपा नेतृत्व ने इस पर सहमति जताई है। वे रूठे हैं लेकिन उन्हें इस फैसले को लेने के लिए बाध्य किया गया।’’ गुजरात के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए शर्मा ने कहा कि मोदी ने राजनीतिक संवाद में कभी शिष्टता और गरिमा नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, ‘‘वह कभी नम्र नहीं दिखाई दिये और वह राजनीतिक संवाद को बहुत निचले स्तर पर ले गये।’’ शर्मा ने कहा कि मोदी ऐसे मंच से जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं जिनमें लाल किले और संसद की प्रतिकृति बनाई जाती है। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘यह दिखाता है कि वह भ्रम में हैं, हताश हैं और मैं कह सकता हूं कि वह हमेशा प्रतिरूपों से खड़े होकर बोलेंगे और वास्तविक लाल किले से नहीं बोलेंगे तथा वास्तविक संसद को संबोधित नहीं करेंगे।’’ मुजफ्फरनगर के दंगों के संबंध में शर्मा ने सभी वर्गों से एकता और सौहार्द बनाये रखने की अपील की।

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मोदी हैं त्वरित निर्णय लेने, गतिशील एवं विकासोन्मुख : वेंकैया

मुम्बई। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने आज कहा कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी से तीन ‘डी’ से जुड़े हुए हैं, जिनमें पहला डी है डायनेमिज्म यानि गतिशीलता, दूसरा डी डिसाइसिवनेस यानि निर्णयक क्षमता और तीसरा डी डेवलपमेंट यानि विकास से तात्पर्य रखता है । नायडू ने यहां महाराष्ट्र भाजपा नेताओं की बैठक के अवसर पर संवाददताओं से कहा, ‘‘नरेंद्र मोदी से थ्री डी यानी डिसाइसिव (दृढ निर्णय लेने वाले), डायनेमिक (गतिशील) और डेवलपमेंट ओरिएंटेड (विकासोन्मुखी) जुडे हुए हैं क्योंकि उन्होंने गुजरात के लिए कुछ किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मोदी को भाजपा के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद हमने न केवल पार्टी में बल्कि देश में भी उर्जा पैदा करने वाला असर देखा है। सभी खुश हैं। यह सही समय पर लिया गया पार्टी का निर्णय है।’’ नायडू के अनुसार भाजपा के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ नही हैं, वह बस इतना चाहते थे कि यह घोषणा चार राज्यों के विधानसभा चुनाव बाद की जाए। नायडू ने कहा, ‘‘हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है और अतएव (मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का) फैसला पार्टी का है।’’ कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस मे उनके पास (प्रधानमंत्री पद के लिए) उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। जनसंघ के दिनों में यह हमारी स्थिति थी। वे कहा करते थे कि उनके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी हैं और हमसे पूछते थे ‘आपके पास कौन है’।’’ पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि चुनाव विकास एवं सुशासन के मुद्दे पर लड़े जायेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘हम भाजपा शासित राज्यों का अपना प्रदर्शन पेश करेंगे और हम चाहते हैं कि कांग्रेस अपने द्वारा शासित राज्यों का अपना प्रदर्शन पेश करे।’’ नायडू ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भाजपा के सहयोगी दलों की संख्या बढाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘राजग का विस्तार होगा।’’ मोदी को भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाये जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कथित बयान ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’ पर नायडू ने कहा, ‘‘उन्होंने जो किया, वह गलत है।’’ भाजपा नेता ने कहा, ‘‘वह (नीतीश) पछतायेंगे। उन्होंने जल्दबाजी में निर्णय किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमारे दिल में अभी भी नीतीश के प्रति सहानुभूति है क्योंकि जदयू और अन्य समाजवादी नेताओं ने कांग्रेस का विरोध किया था।’’

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‘मजबूत नेतृत्व’ में ही समाधान ढूंढा जा सकता है : मोदी

रेवाड़ी (हरियाणा)। भाजपा के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किये जाने के बाद अपनी पहली जनसभा में नरेंद्र मोदी ने हाल में पाकिस्तान और चीन के साथ लगी सीमा पर समस्याओं से सही तरीके से नहीं निपटने के लिए आज केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ‘मजबूत नेतृत्व’ में ही इसका समाधान ढूंढा जा सकता है। मोदी ने सेना का जोरदार बचाव करते हुए उसे ‘धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक’ बताया और नेताओं को इससे सीख लेने को कहा। हरियाणा के अहीरवाल क्षेत्र में पूर्व सैन्यकर्मियों की सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘समस्या सीमा पर नहीं है, बल्कि यह दिल्ली :केंद्र: में है।’’ संप्रग सरकार पर कुशासन का आरोप लगाने वाले मोदी ने कहा कि यदि देश को मौजूदा संकट से निकालना है तो उसे मजबूत सरकार की जरूरत है जिसमें कोई व्यक्ति आगे रहकर नेतृत्व करे। मोदी ने अपने 65 मिनट के भाषण में सीमा पर पांच भारतीय जवानों के मारे जाने की घटना पर संसद में रक्षा मंत्री ए के एंटनी की ओर से सबसे पहले दिये गये बयान को लेकर उन पर निशाना साधा। एंटनी ने कहा था कि भारतीय जवानों की हत्या के लिए पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहनकर आए लोगों के साथ सशस्त्र आतंकवादी जिम्मेदार हैं।
विपक्ष के हंगामे के बाद एंटनी ने बाद में स्पष्टीकरण दिया था कि नियंत्रण रेखा के इस पार छह अगस्त को हुए हमले में पाकिस्तानी सेना के विशेषज्ञ सैनिक शामिल थे। मोदी ने कहा, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के रक्षा मंत्री संसद में यह बयान देते हैं कि कुछ लोग पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी में आये और हमारे सैनिकों को मार दिया। इससे हमारे सैनिक आहत हुए होंगे।’’ केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा, ‘‘हम हर दिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा। चीन घुसपैठ करके अपनी ताकत हमें दिखा रहा है। वह ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकना चाहता है और अरणाचल प्रदेश पर कब्जा करना चाहता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली में बैठी सरकार को इन सबकी कोई फिक्र नहीं है। उन्हें लगता है कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं।’’ मोदी ने कहा कि आज की रैली ‘बदलाव का आह्वान’ कर रही है और हरियाणा की भूमि ने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी है। उन्होंने कहा, ‘‘जब आप युद्धक्षेत्र में सेना के बीच खड़े होते हैं तो आपकी नेतृत्व क्षमता देखी जाती है।’’
मोदी ने सच्चर समिति के माध्यम से सेना मेंं समुदाय के आधार पर जनगणना करने की मांग को लेकर भी संप्रग पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में बैठे सत्ता के भूखे और वोट बैंक की राजनीति में भरोसा रखने वाले लोगों ने यह पाप किया है। उन्होंने इस कदम का विरोध करने के सेना के रूख की भी तारीफ की। रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘हमारे देश में वोट बैंक की खराब राजनीति हो चुकी है। वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से समाज को विभाजित करने की चाह रखने वाले नेताओं को हमारे सशस्त्र बलों से सच्ची धर्म-निरपेक्षता का सबक सीखना चाहिए।’’ मोदी की इस रैली में पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह भी शामिल हुए और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। दिलचस्प बात है कि मोदी ने अपने भाषण में कई बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया जिन्हें भाजपा के उदारवादी चेहरे के तौर पर देखा जाता है। हालांकि, पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का सिर्फ एक बार जिक्र किया। मुद्दों के समाधान के लिए सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘अटलजी और आडवाणीजी की सरकार के बारे में याद करके अच्छी अनुभूति होती है।’’ उन्होंने कहा कि वाजपेयी ही कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लेकर आये थे। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के साथ सीमाओं पर समस्याएं सेना में किसी कमी की वजह से नहीं बल्कि केंद्र की वजह से हैं।
मोदी ने कहा, ‘‘समस्या दिल्ली में है। इसलिए इस समस्या का समाधान भी दिल्ली में ही खोजना होगा। समस्या का हल तभी निकलेगा जब केंद्र में एक सक्षम, देशभक्त और लोकोन्मुख सरकार बनेगी।’’ मोदी ने भाजपा नीत राजग से 17 साल पुराने रिश्ते खत्म करने वाली जदयू को भी नहीं छोड़ा और कहा, ‘‘बेशर्मी की हद हो गयी जब एक जन प्रतिनिधि ने कहा कि लोग मरने के लिए ही सेना में शामिल होते हैं। किसी नेता, किसी राजनीतिक दल ने इससे ज्यादा आहत नहीं किया होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप सशस्त्र बलों में जवानों की शहादत को नहीं समझ सकते तो उन जवानों का अपमान तो मत कीजिए जो देश की हिफाजत के लिए संघर्ष कर रहे हैं।’’ गौरतलब है कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार के एक मंत्री ने ऐसा बयान दिया था जिसके बाद जदयू ने उनकी ख्ािंचाई की थी। नीतीश कुमार और मोदी के बीच मतभेदों की बात सर्वविदित है। मोदी ने अपने भाषण में महाभारत और भगवान कृष्ण का चित्रण भी किया। जून में मोदी को आडवाणी के विरोध के बावजूद भाजपा की चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। आडवाणी ने गोवा में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा नहीं लिया था और महाभारत के एक दृश्य का उल्लेख किया था जिसमें घायल भीष्म पितामह तीरों की शय्या पर पड़े थे। आडवाणी ने शुक्रवार को पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया था जिसमें 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए मोदी को पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की कार्यशैली पर नाखुशी जताई थी।
एक रैंक एक पेंशन के मुद्दे को उठाते हुए भाजपा नेता ने कहा कि अगर वाजपेयी नीत राजग 2004 में सत्ता में आती तो यह समस्या अब तक बनी नहीं रहती। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। मोदी ने यह भी कहा कि वह जामनगर स्थित सैनिक स्कूल में पढना चाहते थे लेकिन गरीबी के कारण ऐसा नहीं कर सके। भाजपा नेता ने इस अवसर का इस्तेमाल देश को सशक्त बलों के लिए आवश्यक हथियार और गोला-बारूद के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने बल्कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर भी जोर देने के लिए किया कि भारत दुनिया को हथियारों और रक्षा उपकरणों का निर्यात करे। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर लीक से हटकर सोचने की जरूरत है लेकिन ‘‘वहां कोई होना चाहिए जो सोचे।’’ मोदी ने कहा, ‘‘लेकिन वहां सोचने के लिए कोई नहीं है। दिल्ली में बैठे लोगों को इसकी चिंता नहीं है। वे सिर्फ इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कब अगला टेंडर :रक्षा सौदा: निकलने जा रहा है क्योंकि उसमें लाखों और करोड़ों रूपये शामिल हैं।’’ उन्होंने कहा कि पूर्व सैन्य कर्मियों को अग्निशमन दल जैसी अनेक सेवाओं में लगाया जा सकता है और उन्हें बिजली चोरी रोकने के काम में लगाया जा सकता है जैसा गुजरात में किया गया।
मोदी ने पूर्व सैन्यकर्मियों से देश में मतदाताओं से जुड़ने और उनसे मतदान करने का अनुरोध करने को कहा। उन्होंने कहा, ‘‘हम इस तरीके से शक्तिशाली बनेंगे।’’ मोदी ने सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए युवाओं को आकर्षित करने, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और पूर्व सैन्यकर्मियों की चिकित्सा, यात्रा और अन्य सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने अग्नि-5 के सफल प्रक्षेपण के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को भी बधाई दी। पूर्व सेना प्रमुख जनरल सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल में क्षमता का अभाव नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर हम कमजोर हैं तो हमारे नेतृत्व ने हमें कमजोर किया है।’’ राजनैतिक दलों से एक रैंक, एक पेंशन पर सहमत होने का अनुरोध करते हुए सिंह ने कुछ दिन पहले कहा था कि पूर्व सैन्यकर्मियों, सेवारत सैन्यकर्मियों और हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बसे उनके परिवार का 10 करोड़ वोट है और राजनैतिक दल इस मांग को स्वीकार कर इसे भुना सकते हैं।

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‘मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना भाजपा का अंदरूनी मामला’

जींद। भाजपा द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने पर राज्यसभा सांसद बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि यह भाजपा का अंदरूनी मामला है और इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करके चुनाव नहीं लड़ती। कांगे्रस की परम्परा है कि चुनाव के बाद बैठ कर फैसला करते हैं कि पीएम कौन बने। आज युवाओं, कांग्रेसियों का मानना है कि युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपी चाहिए। इस जिम्मेदारी के लिए राहुल गांधी सबसे सक्षम हैं। बीरेन्द्र सिंह उचाना कांग्रेस कार्यालय में वीडियों कांफे्रसिंग शुरू करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

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मोदी कांगे्रस के लिये परेशानी का सबब नहीं : दिग्विजय

गुना (मप्र)। कांगे्रस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज यहां कहा कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी कांगे्रस के लिये परेशानी का सबब नहीं बन सकते हैं। सिंह ने आज यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मोदी अगर किसी के लिये परेशानी का सबब बन सकते हैं तो वह भाजपा ही होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा कह सकती है कि मुस्लिम मोदी की सभाओं में बुरका और टोपी पहनकर आ सकते हैं जबकि यही बात कांगे्रस द्वारा कही जाती तो उसे तुष्टीकरण की संज्ञा दी जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द में विश्वास नहीं करती है जबकि दूसरी तरफ कांगे्रस शांति और भाई चारे को लेकर खड़ी हुई है तथा इसे किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं होने दिया जायेगा। सिंह ने भाजपा पर गैर भाजपा शासित राज्यों में दंगे किये जाने की संभावना व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा वोट के लिये किसी भी स्तर पर जा सकती है।

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धर्मनिरपेक्ष वोट बांटने के लिए बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं नीतीश : लालू

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर धर्मनिरपेक्ष मतों को बांटने के लिए बयानबाजी का सहारा लेने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि अल्पसंख्यक समाज उनके इस डिजाईन को समझ रहा है। राजद के पूर्व विधान पार्षद अनवर अहमद के नेतृत्व में आज अकलियत बिरादरी मुहिम रथ को आज यहां से रवाना करते हुए लालू ने नीतीश पर सेकुलर वोट को बांटने के लिए बयानबाजी का सहारा लेने का आरोप लगाया और कहा कि अल्पसंख्यक समाज उनके इस डिजाईन को समझ रहा है। नीतीश पर गिरगिट की तरह रंग बदलने का आरोप लगाते हुए राजद सुप्रीमो ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा से अलग हुए नीतीश चुनाव बाद फिर उसके साथ मिल जाएंगे क्योंकि अपने बुजुर्ग आडवाणी का भाजपा में सम्मान नहीं होने का नीतीश को अफसोस है और वह इसको लेकर काफी विलाप कर रहे हैं। लालू ने नीतीश को बिहार में अब ‘नो फैक्टर’ बताते हुए दावा किया कि अगले लोकसभा चुनाव में इनको सीट कहां से आनेवाली है। उन्होंने भाजपा और उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को आरएसएस का मुखौटा बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा केंद्र में सत्ता में आने के लिए लोकसभा चुनाव के पूर्व बिहार और देश के अन्य भागों में संप्रदायिक माहौल बिगाडने में लगी है। भाजपा और नरेंद्र मोदी के जेहन में अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत होने का दावा करते हुए राजद सुप्रीमो ने भाजपा द्वारा बिहार के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाने वाली सभाओं के बारे में कहा कि इसके जरिए भाजपा संप्रदायिकता का तार जोड़ने लगी है। नीतीश सरकार के तंत्र के संप्रदायिक ताकतों से मुकाबला करने में अक्षम होने का आरोप लगाते हुए लालू प्रसाद ने कहा कि राजद की अकलियत बिरादरी मुहिम का यह पहला जत्था बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिलों का दौरा कर संप्रदायिक ताकतों के खतरनाक डिजाईन से लोगों को अवगत कराएगा। लालू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार में क्षेत्र में धर्मनिरपेक्ष और ईमानदार पदाधिकारियों की बहाली नहीं कर चुनाव को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों का पदस्थापन करने का आरोप लगाया। लालू ने कहा कि यह देश धर्मनिरपेक्ष है और यहां धर्मनिरपेक्ष झंडा मजबूत है।

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पंजाब सरकार से कच्छ के सिख किसानों को नहीं मिली सहायता: एनसीएम

पटियाला। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) के सदस्य अजायब सिंह ने आज कहा कि पंजाब सरकार गुजरात के कच्छ क्षेत्र के सिख किसानों को उच्चतम न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़ने में वित्तीय मदद देने विफल रही है। सिंह ने कहा कि उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को इस संबंध में पत्र लिखा है। उससे पहले उनसे दिल्ली में डेरा डाले हुए कच्छ के सिख किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की थी और उन्हें बताया था कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एक वकील नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल नयी दिल्ली में पिछले महीने किसानों से मिले थे और उनसे कानूनी खर्च उठाने का वादा किया था। सुखबीर ने तो उन्हें यहां तक आश्वासन दिया था कि उन्होंने राज्य के महाधिवक्ता को इस मामले को देखने का निर्देश दिया है। इस बीच कच्छ के किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले सुरिंदर सिंह भुल्लर और लच्मान सिंह बराड़ ने कहा कि उन्होंने आज रेवाड़ी में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की कोशिश की लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। कच्छ के किसान गुजरात सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए शीर्ष अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैंं । गुजरात सरकार ने विभिन्न किरायेदार एवं कृषि जमीन कानून लगाकर उनके भू स्वामित्व पर रोक लगा दी है। किसानों को इस मामले में गुजरात उच्च न्यायालय से राहत मिली थी लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।

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पंचकोसी अयोध्या परिक्रमा के बारे में सरकार को कोई अधिकृत सूचना नहीं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज यहां कहा कि उसे विश्व हिंदू परिषद की ओर से अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा कार्यक्रम के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है और जब ऐसी सूचना मिलेगी तब उस पर विचार करके उचित निर्णय लिया जायेगा। गृह सचिव कमल सक्सेना ने विहिप की प्रस्तावित परिक्रमा के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘हमें भी मीडिया के जरिए विहिप के प्रस्तावित परिक्रमा की जानकारी मिली है --हमें बहरहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गयी है और जब मिलेगी तब उस पर विचार करके निर्णय लिया जायेगा। ’’ उन्होंने कहा कि विहिप की ओर से यदि ऐसी किसी परिक्रमा की जानकारी दी जाती है तो देखा जायेगा कि वह कोई पारंपरिक आयोजन है अथवा नयी परंपरा शुरू करने की योजना है। जैसा होगा निर्णय लिया जायेगा। विहिप के अन्तरराष्ट्रीय महामंत्री चंपत राय ने कल यहां एक पत्रकार वार्ता में कहा कि बरसात की वजह से दक्षिण के चार प्रांतो के संत 84 कोसी परिक्रमा में हिस्सा नहीं ले पाये थे। उन्होंने कहा कि इन राज्यों के संत 22 सितम्बर से अयोध्या की पांच कोसी परिक्रमा करेंगे। राय ने बताया कि हर प्रांत के एक प्रमुख संत के साथ करीब 100 विहिप कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में केरल ्र तमिलनाडु ्र आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के प्रमुख संत होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के रोक लगाये जाने और यात्रा को विफल बताये जाने के उलट विहिप नेता ने दावा किया कि परिक्रमा का उद्देश्य और विहिप का संकल्प पूरा हुआ है।

[Dark Saint Alaick]

जर्मन बेकरी मामला
बेग ने नये सिरे से जांच के लिए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

नई दिल्ली। पुणे के जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए हिमायत बेग ने इंडियन मुजाहिदीन के कथित संस्थापक यासीन भटकल की गिरफ्तारी के मद्देनजर अपने मामले की ‘एक निष्पक्ष एजेंसी या अदालत द्वारा नियुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी)’ के जरिए नये सिरे से जांच कराए जाने की मांग करते हुए बंबई उच्च न्यायालय का रूख किया है। बेग के वकील महमूद पारचा ने उच्च न्यायालय में एक अर्जी देकर नये सिरे से जांच कराए जाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उसे कोई निष्पक्ष मौका नहीं दिया गया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवावद रोधी दस्ते ने बचाव पक्ष के एक वकील को प्रभावित कर मुकदमे की सुनवाई को अपने पक्ष में मोड़ लिया। उन्होंने कहा, ‘‘मेरी अर्जी मेरे मुवक्किल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को लिखे गए पत्र पर आधारित है जिसमें उसने कहा था कि उसने कभी आरोपपत्र नहीं देखा।’’ पारचा ने कहा, ‘‘हमने अदालत द्वारा नियुक्त एसआईटी या एक निष्पक्ष एजेंसी के जरिए नये सिरे से जांच कराया जाना चाहते हैं ताकि असली सचाई सामने आ सके।’’ अदालत के समक्ष यह अर्जी 23 सितंबर को रखी जाएगी। वकील ने यह भी कहा कि इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध सदस्य कतील सिद्दीकी की हत्या की भी उचित जांच कराए जाने की जरूरत है।

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मोदी फोबिया मीडिया की देन : रामगोपाल यादव

फिरोजाबाद। समाजवादी पार्टी ने देश में गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के बारे में चल रहे प्रचार प्रसार को ’मोदी फोबिया’ करार देते हुए इसे मीडिया की देन बताया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने आज यहां एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मोदी को लेकर देश में जो चर्चा चल रही है, वह मोदी फोबिया है और यह सब मीडिया की देन है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की तरफ से मोदी को प्रधानमंत्री दावेदार घोषित करना उसकी पारंपरिक नीति के तहत है और उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार न कहकर भाजपा का ’पीएम इन वेटिंग’ की संज्ञा देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी का असर मीडिया के कारण है और केवल शहरों तक सीमित है ...गांवों में मोदी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसका अहसास लोगों को आने वाले चुनाव में हो जाएगा। मुजफ्फर नगर दंगों के सवाल पर उन्होंने कहा कि विकास कार्यों से ध्यान हटाने के चलते ही भाजपा व बसपा ने सपा को बदनाम करने के लिय दंगे करवाए हैं। उन्होंने आजम खान के रूठने व फिर मनाने के सवाल पर कहा कि बुजुर्गों को मनाना भला कौन सी बुरी बात है। लोगों को यह कैसे मालूम कि उन्हें मनाने के लिए ही मुख्यमंत्री उनके घर गए थे। यह शिष्टाचार भेंट भी हो सकती है।

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मप्र को विकसित राज्य बनाने पर केंद्रित होगा भाजपा का घोषणा पत्र

इंदौर। मध्य प्रदेश में नवंबर के दौरान प्रस्तावित विधानसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक बनाने के लिये सत्तारूढ भाजपा विकास के मुद्दे पर दांव लगाते हुए चुनावी मैदान में उतरेगी। भाजपा की विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र समिति के प्रभारी विक्रम वर्मा ने आज यहां संवाददाताओं से कहा, ‘हमने मध्यप्रदेश को बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर निकालकर विकासशील सूबों की जमात मेंं ला खड़ा किया है। हम अपने चुनावी घोषणापत्र में उन उपायों का जिक्र करेंगे जिनके जरिये मध्यप्रदेश को विकसित राज्य बनाया जा सकता है।’ वर्मा ने बताया कि भाजपा की विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र समिति सितंबर के आखिरी हफ्ते तक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही प्रदेश के अलग..अलग तबकों से सुझाव लेगी। इसके आधार पर चुनावी घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार करके इसे अक्तूबर के पहले हफ्ते में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को सौंप दिया जायेगा। उन्होने विशिष्ट समयसीमा का उल्लेख किये बगैर कहा कि पार्टी के चुनावी घोषणापत्र को उचित समय पर जनता के सामने पेश किया जाएगा ।

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मोदी की तरह बड़ी-बड़ी बातें नहीं करते हैं राहुल : जयराम रमेश

जयपुर। नरेंद्र मोदी को भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बीच केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने आज कहा कि पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी न तो गुजरात के मुख्यमंत्री की तरह आक्रामक या हमलावर हैं और न ही वह बड़ी बडी बातें करने वालों में से हैं। रमेश ने मोदी का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा, ‘‘देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा अपनी ही बात करते रहते हैं...मैंने यह कर दिया है...मैं यह कर दूंगा....मेरे पास जादू की झड़ी है जिससे सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी।’’ मोदी का नाम लिए बगैर रमेश ने कहा, ‘‘नेता मुख्य विपक्षी पार्टी के हैं...मुझसे उनका नाम नहीं पूछिए।’’ रमेश ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘राहुलजी का व्यक्तित्व अलग है, शांत...वह अपना काम काफी शांति से करते हैं...वह हर किसी की बात सुनेंगे....उनकी राय शांतिपूर्वक लेंगे....वह आक्रामक या हमलावर नहीं हैं...वह व्यवस्थित तरीके से दूसरों को जिम्मेदारी सौंपते हैं।’’ केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता सोचते हैं, ‘‘दुनिया में कोई भी दूसरा वह काम नहीं कर पाएगा....दुनिया उन्हीं से शुरू होती है और उनसे ही खत्म हो जाती है। उनके पास सभी समस्याओं का हल है।’’ उन्होंने कहा कि इसके उलट ‘‘राहुलजी उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में सात सालों से महिला स्व..सहायता समूहों के लिए काम कर रहे हैं और पांच लाख महिला श्रमिकों को उनसे संबद्ध किया है। उन्होंने कभी भी इस मामले में कोई बयान नहीं दिया क्योंकि वह कर्म और सिर्फ कर्म में भरोसा करते हैं।’’ रमेश ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष अधिकारिता और मौकों के अवसर में भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘राहुलजी कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटते।

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मजबूत सरकार के लिए अपना वोट दें युवा : मोदी

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रेवाड़ी (हरियाणा)। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी ने आज युवाओं से अपने मताधिकार का प्रयोग दिल्ली में मजबूत एवं ताकतवर सरकार बनाने के लिए करने को कहा। युवाओं से अपने मताधिकार का उपयोग बुद्धिमतापूर्वक करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘क्या आप दिल्ली में आत्मनिर्भर, मजबूत और शक्तिशाली सरकार चाहते हैं?’’ गुजरात के मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि वे इस बात की पुष्टि कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं । उन्होंने कहा, ‘‘आप इस बात की पुष्टि कर लें कि आपके पास मतदान का अधिकार है या नहीं।’’ उन्होंने पूर्व सैनिकों एवं युवाओं से कहा कि आप यह सुनिश्चित करें कि आपके पड़ोस में लोग वोट देने योग्य बने और मतदान करें। दक्षिण हरियाणा में पूर्व सैनिकों की रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘ हममें से कई लोगों को सेना में शामिल होकर अपनी मातृभूमि की सेवा करने का सौभाग्य नहीं मिलता .... लेकिन ऐसा करने का हमें एक और मौका मिलता है और यह मतदान करने के अधिकार के माध्यम से है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘संविधान ने मतदान करने के अधिकार के रूप में हमेंं सबसे बड़ा तोहफा दिया है।’’ मोदी ने कहा, ‘‘18 वर्ष की आयु के बाद मतदाता सूची में शामिल होना पवित्र काम है।’’ गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बदलाव का आह्वान हरियाणा की भूमि से शुरू हो चुका है।

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ब्रिटेन के उपप्रधानमंत्री ने वीजा बांड का विरोध किया

लंदन। विवादित तीन हजार पाउंड की वीजा बांड योजना को लेकर ब्रिटेन की कंजरवेटिव नीत गठबंधन सरकार में मतभेद उभर आए हैं और उपप्रधानमंत्री निक क्लेग ने इस कदम का विरोध किया है। यह बांड योजना भारत सहित अन्य देशों के पर्यटकों को प्रभावित करेगी। लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के वरिष्ठ नेता निक क्लेग ने कुछ खास ‘ज्यादा जोखिम’ वाले देशों के लोगों से तीन हजार पाउंड लेने की योजना का विरोध किया। क्लेग से पहले अन्य वरिष्ठ नेता भी इस योजना का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा, ‘‘मैं निश्चित तौर पर ऐसे बांड में रूचि नहीं रखता जो इस देश में आने की इच्छा रखने वाले लोगों को प्रभावित करेगा।’’ उन्होंने पुष्टि की कि इस संबंध में अंतिम फैसला नहीं हुआ है और इस बारे में बातचीत जारी है। उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित रूप से, मैं गठबंधन में चीजों को रोक सकता हूं।’’ इस सप्ताह की शुरूआत में, उनकी पार्टी के वरिष्ठ सहयोगी विंस केबल ने इस योजना की आलोचना की थी।

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वीजा मामले के कारण मोहाली में ठहरी पाकिस्तानी टीम

चंडीगढ़। चैम्पियंस लीग ट्वेंटी20 में भाग लेने की हरी झंडी मिलने के बाद पाकिस्तान से आज यहां पहुंची फैसलाबाद वोल्व्स की टीम को आज चंडीगढ से बाहर रूकने के लिये बाध्य होना पड़ा क्योंकि उनका वीजा केवल मोहाली के लिये ही वैध है। पंजाब क्रिकेट संंघ के अनुसार बीसीसीआई ने यह मसला केंद्र सरकार के पास रखा है ताकि इस समस्या का जल्दी निवारण किया जा सके। भारत से आखिर में वीजा मिलने के बाद फैसलाबाद की टीम कप्तान मिसबाह उल हक के बिना आज यहां पहुंची। इससे पहले भारत में खिलाड़ियों की सुरक्षा के जोखिम को देखते हुए टीम को वीजा देने से इन्कार कर दिया था। टीम ने होटल में मीडिया को संबोधित किया और उसके बाद मोहाली चली गयी जहां उसने शाम को अभ्यास सत्र में भाग लिया। शहर के होटल में पहुंचने के बाद वोल्व्स की टीम से कहा गया कि उन्हें मोहाली में क्लब हाउस में ठहरना होगा। चंडीगढ केंद्र शासित क्षेत्र है जबकि मोहाली उसके बगल में स्थित है लेकिन पंजाब में पड़ता है। पीसीए के संयुक्त सचिव जी एस वालिया ने पीटीआई से कहा, ‘‘उनके चंडीगढ पहुंचने के बाद जब संबंधित अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट और वीजा देखे तो पता चला कि उन्हें चंडीगढ के लिये वीजा नहीं मिला है। हालांकि उनके पास टूर्नामेंट के अन्य स्थलों का वीजा है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने अधिकारियों से उन्हें मोहाली भेजने के लिये कुछ समय मांगा। हमने बाद में ऐसा किया। इस बीच हमने बीसीसीआई से संपर्क किया जो यह मसला विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के संज्ञान में लाये। अब खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों को चंडीगढ का वैध वीजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है और हमें उम्मीद है कि कल सुबह तक मंजूरी मिल जाएगी। ’’ फैसलाबाद के कप्तान मिसबाह के कल तक यहां पहुंचने की संभावना है। फैसलाबाद के कोच नवीद अंजुम ने मोहाली रवाना होने से पहले चंडीगढ में कहा, ‘‘हमारे पास चंडीगढ का वीजा क्यों नहीं है इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। यह मसला निबटाया जा रहा है। ’’ न्यूजीलैंड की टीम ओटागो के अलावा क्वालीफायर में फैसलाबाद वोल्व्स दो अन्य टीमों सनराइजर्स हैदराबाद और कंदुराता मरून्स से भिड़ेगी। फैसलाबाद पाकिस्तान की दूसरी टीम है जो चैंपियन्स लीग में भाग लेगी। सियालकोट स्टालियन्स ने 2012 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गये टूर्नामेंट में भाग लिया था। इससे पहले अंजुम और फैसलाबाद के खिलाड़ी मोहम्मद सलमान ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। सलमान ने कहा कि उनकी टीम टूर्नामेंट के लिये तैयार है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने दो सप्ताह पहले तैयारी शुरू कर दी थी। हमारी शुरूआती तैयारियां फैसलाबाद में हुई थी। हमने सात आठ दिन तक अभ्यास किया और फिर लाहौर में नेशनल क्रिकेट अकादमी में दूधिया रोशनी में अभ्यास किया। ’’

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अमेरिका के कोलोराडो में बाढ, सैकड़ों लापता

लॉस एंजिलिस। अमेरिका के कोलोराडो में बाढ में फंसे लोगों को निकालने के लिए आपात राहत कर्मियों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं । बाढ में 500 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। अधिकारियों ने बताया कि बाढ में कई सेलफोन टावरों के क्षतिग्रस्त हो जाने से पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम प्रभावित हुआ है। बॉल्डर शहर में बाढ से पहले ही कम से कम चार लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी और कल 60 साल की एक महिला भी बह गई। लैरीमर काउंटी शेरिफ के कार्यालय ने कहा कि इस महिला को मृत मान लिया गया है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कोलोराडो में गंभीर आपदा होने की घोषणा करते हुए राज्य और स्थानीय कोशिशों में सहायता के लिए संघीय मदद की घोषणा की है। व्हाइट हाउस ने कहा, ‘मदद में अस्थाई अवास और मकानों की मदद के लिए अनुदान, बीमा रहित संपत्ति और व्यापार को पहुंचे नुकसान की सहायता के लिए कम ब्याज पर रिण आदि शामिल होगा।’

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महाराष्ट्र के आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या की कोशिश की

मुम्बई। अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के आईपीएस अधिकारी और फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस आवास एवं कल्याण निगम में तैनात आर के सहाय ने आज दक्षिण मुम्बई स्थित अपने सरकारी आवास पर शरीर में आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। सहाय 60 फीसदी जल गए हैं और उन्हें बंबई अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) निसार ताम्बोली ने यहां जारी एक बयान में कहा, ‘बुरी तरह झुलस गए सहाय को बंबई अस्पताल लाया गया और उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया।’ ताम्बोली ने बताया कि सहाय ने कोई बयान नहीं दिया है और मालाबार हिल पुलिस घटना की जांच कर रही है। उन्होंने कहा, ‘उनकी तबीयत सुधरने के शीघ्र बाद ही हम उनका बयान ले पायेेंगे।’ वर्ष 1986 के आईपीएस अधिकारी सहाय ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक के खिलाफ कथित अनियमितताओं को लेकर भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और सुर्खियों में थे।

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लाहौर में पांच साल की बच्ची के सामूहिक बलात्कार मामले में करीब 50 गिरफ्तार

लाहौर। पुलिस ने लाहौर में पांच साल की बच्ची के बर्बर बलात्कार मामले में करीब 50 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। अपराध जांच एजेंसी (सीआईए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई से कहा कि हमने पीड़ित के परिवार के कुछ लड़कों सहित कम से कम 50 संदिग्धों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिये गये लोगों में इलाके के लड़के और कुछ श्रमिक भी हैं। इस मामले में दो पुलिस दल दिन रात काम कर रहे हैं और हम जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। सीआईए अधिकारी ने सूचित किया कि जांच दल अन्य जिलों की पुलिस की मदद ले रही है ताकि घटना के वक्त मुगलपुरा में पीड़ित के परिवार के आवास के पास मौजूद लोगों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने संदिग्धों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण शुरू किया है। लाहौर पुलिस प्रमुख चौधरी शफीक ने कहा कि हम मुख्य आरोपी की तलाश में हैं। हमने सीसीटीवी फुटेज के बाद कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ के बेटे और स्थानीय सांसद हमजा शाहबाज ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस मामले में महत्वपूर्ण सुराग मिला है। एक पुलिस अधिकारी जमील खान को चार संदिग्धों से रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ने के लिए निलंबित और गिरफ्तार किया गया।

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दक्षिण और मध्य इराक में हुए विस्फोटों में 48 की मौत

बगदाद। दक्षिण और मध्य इराक में शिया बहुल शहरों को निशाना बनाकर किए गए कार बम विस्फोटों में आज कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई । पिछले कुछ महीनों से इराक में दोबारा समुदाय आधारित हिंसा शुरू हो गई । अभी तक इस हिंसा में हजारों लोगों की जान जा चुकी है । अलग-अलग शहरों में व्यावसायिक केन्द्रों और पार्किंग क्षेत्र को निशाना बनाकर किए गए इन विस्फोटों की जिम्मेदारी अभी तक किसी समूह ने नहीं ली है । सामान्य तौर पर इस तरह के बम विस्फोट की घटनाओं को अल-कायदा की स्थानीय शाखा ‘इस्लामिक स्टेट आॅफ इराक’ अंजाम देती है । यह संगठन अकसर शिया नेतृत्व वाली सरकार में लोगों का विश्वास कम करने के लिए ऐसे काम करता है । एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सबसे भयानक विस्फोट बगदाद से 95 किलोमीटर दूर स्थित हिल्लाह शहर में हुआ । यहां एक बाजार और पार्किंग के पास हुए कार बम विस्फोट में नौ लोग मारे गए और 15 लोग घायल हो गए । उन्होंने बताया कि कुछ ही मिनट बाद थोड़ी दूर पर हुए दूसरे बम विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए । पुलिस ने बताया कि राजधानी से 50 किलोमीटर दूर सिकंदरिया शहर में पार्किंग क्षेत्र में हुए एक अन्य कार बम विस्फोट में चार लोग मारे गए और नौ लोग घायल हो गए ।

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स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए महिलाओं ने लगायी दौड़

नई दिल्ली। स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने की खातिर अलग-अलग उम्र की महिलाओं ने रविवार की सुबह दौड़ लगायी और ‘पिंकेथॉन’ नाम के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया । स्तर कैंसर की शिकार रही कई महिलाओं सहित करीब 2,000 महिलाएं ‘पिंकेथॉन’ में शामिल हुईं । इस कार्यक्रम मेें 10 किलोमीटर तक चलना या दौड़ना था । यह कार्यक्रम मैक्सिमस ईवेंट्स की ओर से आयोजित किया गया था जिसकी अगुवाई मॉडल-अभिनेता मिलिंद सोमन और हेल्थकेयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने की । कार्यक्रम में महिलाओं की बड़ी भागीदारी पर खुशी जाहिर करते हुए सोमन ने कहा कि ऐसे मामले कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने में काफी मददगार साबित होते हैं ।

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बम विस्फोट में सेना के मेजर जनरल और वरिष्ठ अधिकारी सहित तीन की मौत

इस्लामाबाद/पेशावर। पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर-पख्तूनख्वा में तालिबान द्वारा आज किए गए बम विस्फोट में सेना के मेजर जनरल और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी सहित तीन सैनिकों की मौत हो गई । उग्रवादियों के साथ शांतिवार्ता के लिए यह बहुत बड़ा धक्का है । अधिकारी पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा का दौरा कर वापस आ रहे थे उसी दौरान यह विस्फोट हुआ । सड़क के किनारे लगे आईईडी में रिमोट से किए गए इस विस्फोट में स्वात डिविजन के कमांडर, जनरल आॅफिसर मेजर जनरल सनाउल्ला और लेफ्टिनेंट कर्नल तौसीफ की मौत हो गई । दोनों अधिकारी सैनिकों के साथ सीमा पर वक्त बिता कर वापस आ रहे थे । तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने विस्फोट की जिम्मेदारी ली है । संगठन के प्रवक्ता शहीदुल्ला शाहिद ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हम पाकिस्तान सरकार के साथ युद्ध की स्थिति में हैं और शांति वार्ता के संबंध में हम उनकी ईमानदारी की जांच कर रहे हैं । यदि हमें लगेगा कि सरकार इसे लेकर गंभीर है तो हम बात करेंगे । वरना हम अपने हमले जारी रखेंगे ।’’ उन्होंने कहा कि किसी भी वार्ता से पहले उग्रवाद प्रभावित इलाकों से सेना हटा ली जाए । इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने इस बात की पुष्टि की है कि उपर दिर के बिनशाई के निकट हुए विस्फोट में मेजर जनरल सनाउल्ला, 33 बलूच रेजीमेंट के कमांडिंग अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तौसीफ और लांस नायक इरफान सत्तार की मौत हुई है । इस बीच राष्ट्रपति ममनून हुसैन और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दो वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या की निंदा की है । प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना ने आतंकवाद के पागलपन से राष्ट्र को बचाने के लिए बहुत बलिदान दिया है और आतंकवादियों की ऐसी कायरतापूर्ण कार्रवाइयों से सेना का मनोबल नहीं गिराया जा सकता । गृहमंत्री चौधरी निसार अली खान ने सेना प्रमुख जनरल अश्फाक परवेज कयानी से बात की और हत्याओं पर गहरा शोक और दुख जताया । उन्होंने सरकार की ओर से सेना के प्रति एकजुटता प्रदर्शित की । तालिबान ने सरकार के साथ औपचारिक रूप से वार्ता शुरू करने से पहले 4,500 से ज्यादा कैदियों को रिहा करने और कबाइली इलाके से सेना को हटाने की मांग की है।

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पाक तालिबान ने शांति वार्ता से पूर्व शर्ते रखीं

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी तालिबान ने हिंसा खत्म करने के लिए सरकार के साथ औपचारिक शांति वार्ता के लिए शर्तों के तौर पर 4500 से अधिक कैदियों को रिहा करने और कबाइली क्षेत्रों से सेना को हटाने की मांग की। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के प्रवक्ता शाहीदुल्लाह शाहिद ने कहा कि सर्वप्रथम पूरे कबाइली क्षेत्र से सैनिकों को हटाया जाना चाहिए और इसके बाद हमारे कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए। शाहिद ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को विश्वास का माहौल बनाने के लिए और शंका तथा संदेह दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए। हम तब तक आगे नहीं बढ सकते जब तक सरकार इन दो मांगों को स्वीकार नहीं कर लेती। एक वरिष्ठ तालिबानी नेता ने कहा कि कैदियों की रिहाई और कबाइली क्षेत्रों से सैनिकों को हटाना शांति का माहौल बनाने के लिए महत्वपूर्ण विश्वास बहाली का कदम होगा। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि तालिबान ने शांति के लिए रणनीति बनाने के लिए औपचारिक बैठक की है। सूत्रों ने कहा कि कैदियों की बड़ी संख्या कबाइली क्षेत्रों में सेना के केन्द्रों में मौजूद है और सरकार या अदालतों का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। इससे पहले, उग्रवादियों और सरकार के बीच वार्ता शुरू होने को लेकर स्थानीय मीडिया में तरह तरह की खबरें आई थीं।

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उप्र सरकार ने समय पर कार्रवाई नहीं की : माकपा

नई दिल्ली। माकपा ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान कानून व्यवस्था चुस्त दुरूस्त करने के लिए प्रशासन के समय पर हरकत में नहीं आने को लेकर आज अखिलेश यादव सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस हिंसा में जान माल को काफी नुकसान पहुंचा है। माकपा सांसद एसके सैदुल हक ने मुजफ्फरनगर का दौरा करने के बाद कहा, ‘‘राज्य सरकार और प्रशासन समय पर हरकत में नहीं आया, जिसके चलते जान माल को काफी नुकसान पहुंचा। यह समझ पाना मुश्किल है कि एक दिन में (27 अगस्त को) तीन हत्याएं होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।’’ हिंसा में किसी राजनीतिक दल की संलिप्तता होने के बारे में सवाल पूछे जाने पर हक ने कहा, ‘‘खाप महापंचायत के रूप में जो प्रायोजित किया गया उसमें न सिर्फ पड़ोसी जिलों के लोग शामिल हुए बल्कि उत्तराखंड और हरियाणा के भी लोग शामिल हुए। संयम की बात करने वाली सभी आवाजें फौरन खामोश हो गई।’’ प्रतिनिधिमंडल में शामिल केंद्रीय समिति सदस्य सुभाषिनी अली ने कहा, ‘‘हमने शाहपुर और तनवाली में रह रहे पीड़ितों और लोगों से मुलाकात की। 27 अगस्त से सात सितंबर तक प्रत्येक दिन झड़पें, पथराव, भड़काउ भाषण और लामबंदी होने के बावजूद मजबूती से हस्तक्षेप करने के लिए कुछ नहीं किया गया।’’ मुजफ्फरनगर और इससे लगे इलाकों में हिंसा भड़काने के आरोपी सभी लोगों की फौरन गिरफ्तारी की मांग करते हुए माकपा ने कहा कि राज्य सरकार को शिविरों में राहत के उपयुक्त प्रबंध करने चाहिए और मृतकों के परिजनों तथा घायलों को फौरन मुआवजा अदा करना चाहिए। हक ने कहा, ‘‘तनवाली शिविर के आयोजकों ने हालांकि वादा किया कि उन्हें अभी तक प्रशासन से राशन नहीं मिला है। सामुदायिक मदद के भरोसे ही यह शिविर चल रहा है।’’

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कांग्रेस नेता सपा में शामिल

सहारनपुर। कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य, राज्यसभा सांसद काजी रशीद मसूद के भतीजे एवं मुजफराबाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक इमरान मसूद ने आज सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के समक्ष लखनउ में अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल होने का ऐलान किया । पूर्व में सपा मे रहे काजी रशीद मसूद और उनके भतीजे इमरान मसूद ने विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के दामाद व वर्तमान एम एल सी उमर अली खान व सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के निकटतम सरफराज खान को सपा से टिकट दिये जाने पर दोनों चाचा भतीजे रशीद मसूद व इमरान ने सपा छोडकर कांग्रेस का दामन थाम लिया था जिसके चलते काजी रशीद मसूद को काग्रेस वर्किग कमेटी का सदस्य व राज्यसभा सांसद बनाने के साथ ही सहारनपुर जिले की सातों विधानसभा सीटों के टिकट भी सौंप दिये थे । इन सातों विधानसभा सीटों पर केवल गंगोह विधाानसभा को छोड़कर इमरान मसूद समेत बाकी छह प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पडा था ।

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सीरिया पर अमेरिकी-रूसी समझौते को मिला पी5 का समर्थन

वाशिंगटन/बीजिंग। सीरिया के रासायनिक हथियारों को अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में लाने के संबंध में अमेरिका और रूस के बीच हुए समझौते को आज चीन की ओर से सबसे महत्वपूर्ण समर्थन मिल गया । हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चेतावनी दी है कि यदि असद सरकार इसे शीघ्रता से और सत्यापित तरीके से लागू नहीं करती है तो इसके ‘परिणाम’ भी भुगतने होंगे । वीटो करने का अधिकार रखने वाले चीन की ओर से मिला समर्थन सीरिया मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सभी सदस्यों को एक मंच पर खड़ा कर सकता है । अगले वर्ष के मध्य तक सीरिया के रासायनिक हथियारों के भंडार को समाप्त करने के रूस और अमेरिका के समझौते को चीन ने आज अपना समर्थन दे दिया है । बीजिंग के दौरे पर आए फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेन फेबियस से मुलाकात के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यि ने कहा, ‘‘अमेरिका और रूस के बीच हुए समझौते का चीनी पक्ष स्वागत करता है । यह समझौता सीरिया में तनाव कम करने में मदद करेगा ।’’ आज ही बीजिंग पहुंचे फेबियस ने समझौते को ‘आगे की ओर महत्वपूर्ण कदम’ बताते हुए कहा कि ‘सीरिया पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता’ है । अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और रूस के विदेश मंत्री सेरगी लावरोव के बीच जिनीवा में तीन दिन चली गहन वार्ता के बाद दोनों के बीच हुए समझौते पर यह चीन की पहली औपचारिक प्रतिक्रिया है । वाशिंगटन में ओबामा ने समझौते का स्वागत करते हुए कहा, ‘‘हमने अच्छी प्रगति की है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है ।’’ ओबामा ने कहा, ‘‘सुनिश्चित करने के लिए कि यह प्रक्रिया सत्यापन के योग्य है अमेरिका रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र और अन्य के साथ मिलकर काम करता रहेगा । और यदि आज हुए इस समझौते पर असद सरकार अमल नहीं करती है तो इसके परिणाम भी होंगे ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यदि कूटनीति असफल होती है तो अमेरिका कार्रवाई के लिए तैयार है ।’’ ओबामा ने पहले सीरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का निर्णय लिया था लेकिन रूस के प्रस्ताव के बाद उन्होंने योजनागत सैन्य हस्तक्षेप को टाल दिया । ब्रिटेन ने भी सीरिया के रासायनिक हथियारों के संबंध में अमेरिका और रूस के समझौते को ‘आगे की ओर महत्वपूर्ण कदम’ बताया है । ब्रिटिश विदेश मंत्री विलियम हेग ने समझौता होने के बाद केरी से बातचीत की । इस मुद्दे पर केरी और फ्रांस के विदेश मंत्री से बातचीत करने के लिए हेग कल पेरिस जाने वाले हैं । समझौते के अनुसार, सीरिया अपने हथियारों के भंडारण के संबंध में पूरी सूची एक सप्ताह के भीतर सौंप दे और अपने रासायनिक हथियारों को वर्ष 2014 के मध्य तक उन्हें समाप्त कर दे या उन्हें हटा दे । यदि सीरिया इस पर अमल करने में असफल रहता है तो इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के माध्यम से लागू किया जा सकता है, जिसमें प्रतिबंधों और सैन्य बलोंं की धमकियां शामिल हैं । सीरिया के एक वरिष्ठ मंत्री ने भी समझौते का स्वागत करते हुए उसे अपने देश की जीत बतायी है । सीरिया के सुलह सफाई मंत्री अली हैदर ने समझौते पर देश की ओर से दी गई पहली प्रतिक्रिया में रूसी संवाद समिति ‘रिआ नोवोस्ती’ से कहा, ‘‘हम समझौते का स्वागत करते हैं ।’’ हैदर ने कहा, ‘‘एक ओर यह सीरिया को इस संकट से उबरने में मदद करेगा तो दूसरी ओर यह सीरिया के खिलाफ युद्ध को रोकेगा और उन सभी को इस अवसर से वंचित करेगा जो उसपर हमला करने के पक्ष में थे ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह सीरिया की जीत है और इसके लिए हमारे रूसी मित्रों को धन्यवाद ।’’ इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने रासायनिक हथियार सम्मेलन में भाग लेने के सीरिया के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है साथ ही संगठन के प्रमुख बान की-मून ने सभी से समझौते का समर्थन करने की अपील की है । इस समझौते के बाद सीरिया के विद्रोहियों ने ओबामा और वैश्विक शक्तियों की निंदा की और कहा है कि दुनिया को सीरिया की चिंता नहीं है । उत्तरी शहर अल्लेपो के दो विद्रोही ब्रिगेडों के नेताओं ने ‘एएफपी’ से बातचीत में रूस और बशर अल-असद सरकार पर आरोप लगाया कि दोनों ने साजिश करके राष्ट्रपति को वक्त दिया है ताकि वह अपने खिलाफ विद्रोह कर रहे लोगों का दमन कर सकें । क्षेत्र में अमेरिका के मित्र इस्राइल ने सीरिया पर हुए समझौते पर कहा है कि इसके परिणाम के आधार पर इसका आकलन किया जाएगा । अमेरिकी विदेश मंत्री केरी इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू से मिलने के लिए आज यरूशलम पहुंचे। नेतान्याहू ने आशा जतायी है कि सीरिया से रासायनिक हथियारों की समाप्ति के संबंध में अमेरिका और रूस के बीच हुआ समझौता देश से हथियार के ‘पूर्ण ध्वंस’ के लक्ष्य तक पहुंचेगा ।

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अवैध संबंधों के चलते युवक की पीट-पीट कर हत्या

जींद। नगर में शनिवार को अवैध संबंधों के चलते एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक के शव का सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया है। राजेन्द्र नगर निवासी पवन रंग रोगन का कार्य करता था और शादीशुदा था। शनिवार देर रात को पवन जब घर लौटा तो उसके सिर व कान से खून निकल रहा था और शरीर पर चोटों के निशान थे। परिजनों द्वारा पवन को अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृतक के शव को कब्जे में ले सामान्य अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया। जांच अधिकारी सुरेंन्द्र सिंह ने बताया कि मृतक पवन की मां सूरजमुखी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका बेटा पवन रंग रोगन का कार्य करता था। उसके कालोनी के ही सुरेश की पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध थे। इन्हीं अवैध संबंधों के चलते पवन व सुरेश परिवार के बीच हमेशा तनाव रहता था। उन्होंने आरोप लगाया कि शनिवार को सुरेश तथा उसकी पत्नी, सुरेश के भाई राजू, राजू के लड़के अजय ने पवन की जमकर पिटाई की और उसे अधमरा कर घर भेज दिया। पुलिस ने सूरजमुखी की शिकायत पर चारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

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डाक्टरों ने मरीज के मुंह की जगह पेट का आपरेशन किया

अगरतला। एक सरकारी अस्पताल के डाक्टरों ने कथित रूप से गलत पहचान के कारण एक मरीज के मुंह की जगह उसके पेट का आपरेशन कर दिया। मरीज की पत्नी द्वारा दर्ज पुलिस शिकायत के अनुसार, खोवाई जिले के अम्पी में छोटे कारोबारी रतन दास को मुंह की सर्जरी के लिए छह सितंबर को जी बी पंत अस्तपाल में भर्ती कराया गया था लेकिन डाक्टरों ने उसके पेट की मूत्र ग्रंथि का आपरेशन कर दिया। डाक्टरों पर चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाने वाली प्राथमिकी में गलत आपरेशन पर सवाल उठाया गया। डाक्टरों ने स्वीकार किया कि पहचान के कारण गलती हुई और कहा कि वे इस गलती को दुरूस्त करेंगे। पुलिस ने कहा कि तीन डाक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू की गई है। अस्पताल सूत्रों ने कहा कि एक अन्य रतन दास भी इसी अस्पताल में भर्ती थे जिनका मूत्र ग्रंथि का आपरेशन होना था और हो सकता है कि इसी पहचान की लगती हुई हो।

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रवांडा के व्यक्ति पर अपने ही देश की महिला के बलात्कार का आरोप

चेन्नई। चेन्न्ई से 190 किलोमीटर दूर चिदंबरम में रवांडा की 20 साल की महिला के साथ कथित बलात्कार के मामले में रवांडा के ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। महिला की शिकायत पर 22 वर्ष के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और एक स्थानीय अदालत द्वारा उसे हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने कहा कि महिला पिछले महीने चिदंबरम गई थी। 14 सितंबर को अन्नामलाई विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी के परास्नातक के छात्र ने उसे भ्रमण के लिए ले जाने का प्रस्ताव दिया और उसे अपने किराये के घर पर आमंत्रित किया। महिला पुलिस थाने की निरीक्षक और जांच अधिकारी एस मीना ने पीटीआई से कहा कि चूंकि आरोपी भी रवांडा का ही है, पीड़ित ने उस पर भरोसा किया और उसके घर चली गई जहां उसका बलात्कार किया गया। पीड़ित ने मित्रों से इस बारे में कहा और उसे चिदंबरम के राजा मुथैया मेडिकल कालेज अस्पताल ले जाया गया।

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सीबीआई को अब भी 150 फाइलें मिलनी बाकी

नई दिल्ली। सीबीआई को कोयला आबंटन घोटाले से जुड़ी करीब 150 फाइलें एवं दस्तावेज अब भी मिलनी बाकी हैं और जांच एजेंसी फाइलें गायब होने के संबंध में मामला दर्ज करने के लिए कोयला मंत्रालय से शिकायत मिलने का इंतजार कर रही है। जांच से संबद्ध वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि छापे के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों एवं फाइलों को ढूंढने के लिए सीबीआई द्वारा हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अंतत: जांच एजेंसी ने सूचित किया है कि करीब 150 फाइलें अब भी गायब हैं जिनमें सांसदों एवं अन्य के संस्तुति पत्र शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि सीबीआई कोयला मंत्रालय से औपचारिक शिकायत मिलने का इंतजार कर रही है जिसके बाद मामले में एक विस्तृत जांच शुरू की जाएगी। जांच एजेंसी मंत्रालय से शिकायत मिलने से पहले मामला दर्ज नहीं कर सकती। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने 29 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई से दस्तावेजों, फाइलों एवं सूचना की एक सूची देने को कहा था जिसके पांच दिन के भीतर जांच एजेंसी ने कोयला मंत्रालय से ये फाइलें व दस्तावेज मांगे जिस पर मंत्रालय ने कहा कि वह दो सप्ताह के भीतर इसे उपलब्ध कराएगा। जांच एजेंसी ने 2 सितंबर को एटार्नी जनरल जीई वाहनवती को लिखे एक पत्र में 50 से अधिक अवंटनों की एक व्यापक सूची दी थी जो उसे प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद, उच्चतम न्यायालय ने कोयला मंत्रालय को निर्देश दिया था कि यदि इन दस्तावेजों का पता नहीं लगाया जा सका है तो मंत्रालय इसके सप्ताहभर के भीतर सीबीआई के पास एफआईआर दर्ज कराए।

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केदारनाथ में मिला बैंक लॉकर, 1.90 करोड़ की नकदी बरामद

देहरादून। केदारनाथ मंदिर में 11 सितंबर को पूजा शुरू होने से पहले की गई यहां की सफाई के दौरान इसके मलबे से मिले एक बैंक लॉकर से 1.90 करोड़ रपए की नकदी बरामद हुई है। रद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक वरिंदर जीत सिंह ने कहा, ‘‘इस प्रसिद्ध मंदिर में दोबारा पूजा शुरू होने से पहले सफाई अभियान के दौरान आठ सितंबर को मलबे से स्टेट बैंक आफ इंडिया :एसबीआई: का उक लॉकर निकाला गया था।’’ देहरादून में एसबीआई के अधिकारियों को तत्काल इस लॉकर की बरामदगी की सूचना दी गई। उन्होंने बताया कि केदारनाथ में कल पुलिस और एसबीआई अधिकारियों की मौजूदगी में यह बैंक लॉकर खोला गया और इसमें मिला 1.90 करोड़ रपया एसबीआई के मुख्य प्रबंधक अनूप लांबा के सुपुर्द कर दिया गया। इससे पहले चमोली जिले में हाल ही में एक भवन निर्माण शाखा के मलबे मिले एसबीआई के लॉकर से 33 लाख रपए की नकदी बरामद हुई थी।

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बलात्कार के आरोप में आईटीबीपी का जवान गिरफ्तार

देहरादून। आईटीबीपी के एक जवान ने कथित रूप से एक लड़की का अश्लील एमएमएस बना कर इसे सार्वजनिक करने की धमकी देते हुए उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने आज बताया कि इस मामले में पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर आरोपी जवान को कल शाम पौड़ी बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित लड़की एक छात्रा है और श्रीनगर गढवाल में आरोपी के घर में किराये पर रहती थी। उसका आरोप है कि इस जवान ने छह और 13 सितंबर को दो बार उसका बलात्कार किया। पीड़िता ने प्राथमिकी में कहा कि आईटीबीपी जवान ने छिपकर उसकी एक अश्लील एमएमएस बना ली थी और बलात्कार का विरोध करने पर उसे सार्वजनिक करने की धमकी दी थी।

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गुजरात सरकार ने एसआईटी को नहीं दी कोडनानी के लिए मौत की सजा मांगने की इजाजत

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को उच्च न्यायालय में पूर्व मंत्री माया कोडनानी के खिलाफ मौत की सजा की मांग करने की इजाजत देने से इंकार कर दिया है । कोडनानी नरोदा पाटिया दंगा मामले में दोषी करार दी गयी हैं। महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी के इस विचार के आधार पर फैसला किया गया कि कोडनानी के खिलाफ ‘कोई सीधा सबूत’ नहीं है । कोडनानी और बजरंग दल के कार्यकर्ता बाबू बजरंगी को 30 अन्य के साथ 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़के नरोदा पाटिया दंगा मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी गयी थी । नरोदा पाटिया मामले में 96 लोग मारे गए थे । इस मामले में गुजरात उच्च न्यायालय में एसआईटी के विशेष वकील नियुक्त किए गए प्रशांत देसाई ने आज ‘पीटीआई’ को बताया, ‘‘महाधिवक्ता की राय के आधार पर राज्य के विधि विभाग ने विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर न करने और माया कोडनानी के खिलाफ मौत की सजा की मांग न करने का फैसला किया है ।’’ देसाई ने कहा, ‘‘महाधिवक्ता ने राय दी है कि माया कोडनानी के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है और उन्हें सिर्फ अन्य सबूतों के आधार पर दोषी करार दिया गया है। लिहाजा, राज्य सरकार को उनके मामले में मौत की सजा की मांग करने की बात नहीं सोचनी चाहिए ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘बहरहाल, गुजरात सरकार ने बाबू बजरंगी और चार अन्य के लिए मौत की सजा की मांग करने की इजाजत एसआईटी को दे दी है । बजंरगी और चार अन्य को भी विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनायी थी ।’’ इससे पहले, राज्य सरकार ने कोडनानी, बजरंगी और आठ अन्य के खिलाफ इस मामले में मौत की सजा मांगने की अनुमति एसआईटी को दे दी थी । लेकिन इस साल मई में दक्षिणपंथी ताकतों के दबाव की वजह से राज्य सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और उसने मौत की सजा की अनुमति वापस ले ली और अब कोडनानी को छोड़कर बाकी के खिलाफ मौत की सजा मांगने की इजाजत एसआईटी को दे दी है । विधि विभाग के संयुक्त सचिव जे जे पंड्या ने एसआईटी के सदस्य आशीष भाटिया को 30 अगस्त को एक पत्र लिखा जो नरोदा पटिया मामले में अपीलों से जुड़े फैसले से संबंधित था । यह पत्र देसाई को 7 सितंबर 2013 को अग्रसारित किया गया था। राज्य के विधि विभाग ने बजरंगी, सुरेश लंगड़ो, प्रेमचंद तिवारी, सुरेश नेतलेकर और मनु मरूदा के लिए मौत की सजा मांगने की इजाजत एसआईटी को दे दी है । इन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी थी । मोदी सरकार में मंत्री रह चुकीं कोडनानी को नरोदा पाटिया दंगा मामले में अगस्त 2012 में एक विशेष अदालत ने 28 साल जेल की सजा सुनायी थी । इसी मामले में बाबू बजरंगी को पूरी जिदंगी के लिए जेल की सजा सुनायी गयी थी जबकि आठ अन्य को 31 साल जेल की सजा सुनायी गयी थी । इस मामले में 22 अन्य दोषियों को 24 साल जेल की सजा सुनायी गयी जबकि 29 आरोपियों को बरी कर दिया गया था । सूत्रों ने बताया कि विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने की इजाजत मिल जाने के बाद अब एसआईटी जल्द ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है ।

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प्रधानमंत्री के मुजफ्फरनगर दौरे के लिए सख्त किये गये सुरक्षा इंतजाम

लखनऊ। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कल प्रस्तावित मुजफ्फर नगर दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किये गये और वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) राजकुमार विश्वकर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि कल प्रधानमंत्री के मुजफ्फरनगर दौरे के मद्देनजर मेरठ जोन को अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध करा दिये गये हंै। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक ओ. पी. सिंह प्रभारी बनाये गये हैं। विश्वकर्मा ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त रखने के लिए दो महानिरीक्षकों, पांच उपमहानिरीक्षकों, चौदह अपर पुलिस अधीक्षकों, बीस उपाधीक्षकों, 150 निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के अलावा 500 पुलिस जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गयी है। ’’ उन्होंने बताया कि यह तैनातियां जिले में पहले से मौजूद पीएसी और आरएएफ के 42 कंपनियों के अतिरिक्त है। विश्वकर्मा ने बताया कि प्रशासन को अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री कल मुजफ्फरनगर के अपने एकदिवसीय दौरे में सात स्थानों पर जाने वाले हैं। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में अब स्थिति सामान्य है और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। गृह सचिव कमल सक्सेना ने बताया कि समय से कार्रवाई नहीं करने के आरोप में मुजफ्फरनगर के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र दूबे को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। दंगों के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकियों में नामजद भाजपा विधायकों की गिरफ्तारी के बारे में पूछे जाने पर सक्सेना ने कहा, ‘‘मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी पाये जाएंगे उन्हें गिरफ्तार किया जायेगा।

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मुजफ्फरनगर दंगा : मुख्यमंत्री ने की पीड़ित परिवारों से मुलाकात, कहा होगा न्याय, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी
कवाल गांव में काले झंडे दिखाये गये, नाराज लोगों ने
सरकार तथा प्रशासन के विरोध में जोरदार नारेबाजी की

मुजफ्फर नगर। मुजफ्फर नगर दंगों के लिए चौतरफा आलोचना का शिकार हो रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विपक्षी दलों पर वातावरण बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित गांव में हताहत हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा, ‘यह एक अत्यंत दुखद घटना है । कुछ राजनीतिक दलों ने वातावरण भड़काया और दुष्प्रचार किया । यह देशद्रोह जैसा कृत्य है, दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई होगी।’ उन्होंने आरोप लगाया कि कतिपय तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के जरिए फर्जी, भ्रामक और माहौल बिगाड़ने वाली सामग्री प्रसारित की गयी। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह माहौल बिगाड़ने में लगे तत्त्वों की पहचान करें । हम दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे और दंगाइयों के विरूद्ध रासुका लगायी जायेगी। ’’ दंगे के बाद पुलिस द्वारा की गयी तलाशी में ए. के. 47 राइफल के कारतूस तक मिलने के बारे में सवाल होने पर अखिलेश ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है । प्रशासन को सतर्क और चौकस रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दंगों में मारे गये लोगों की संख्या के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 39 मौतों की पुष्टि हो चुकी है जबकि पांच के बारे में संदेह है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘सरकार ने 27 अगस्त को कवाल गांव में हुई घटना के बाद से सारे घटनाक्रम की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है । जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी।’ सरकार की ओर से अधिकारियों पर किसी तरह का दबाव होने के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘अधिकारियों को कानून के तहत कार्रवाई करने की पूरी आजादी है । सरकार किसी को भी माहौल बिगाड़ने की ढील नहीं दे सकती । स्थिति पर काबू पाना सरकार की पहली प्राथमिकता थी और यही वजह है कि सेना की सहायता लेने के बारे में बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत निर्णय किया गया।’’ दंगे भड़कने से पहले सुखेड़ा गांव में हुई पंचायत में कुछ भाजपा विधायकों सहित कई लोगों द्वारा भड़काउ भाषण दिये जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच चल रही है और दंगे भड़काने के लिए जो भी दोषी पाये जायेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा । उन्होंने कहा, ‘‘समाजवादी पार्टी ने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर किया है और उनके खिलाफ लड़ती रही है । दंगे भड़कने के बाद से मैं लगातार स्थानीय प्रशासन और पार्टी के स्थानीय नेताओं के संपर्क में रहा । उनसे लगातार सूचनाएं ली और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव कदम उठाये गये। ’’ स्थानीय लोगों की इस शिकायत पर कि वे उनसे नहीं मिले, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 27 अगस्त को कवाल गांव में मारे गये तीनों लोगों शहनवाज, गौरव और सचिन तथा पत्रकार राजेश वर्मा के परिजनों से भेंट की और उन्हें हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। यह पूछे जाने पर कि जिले में दंगा भड़काने के लिए क्या बाहर से भी लोगों के आने की कोई जानकारी है तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच चल रही है और उसके बाद ही इस सवाल का उत्तर मिल पायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दंगा पीड़ितों को हरसंभव सहायता देगी, जो मारे गये हैं अथवा जो घायल हुए हैं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जा रही है और जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि इन दंगों पर राजनीति बंद हो, गांव के समझदार और बुजुर्ग लोग आपस में मिल बैठ कर सौहार्द बहाल करने की कोशिश करें। इससे पूर्व हताहत हुए लोगों के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश को कवाल गांव में काले झंडे दिखाये गये और नाराज लोगों ने सरकार तथा प्रशासन के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। कवाल गांव पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने दंगोें के लिए सरकार और प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए और उनके विरूद्ध नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का आरोप था कि मुख्यमंत्री ने केवल बाहरी लोगों से भेंट की और गांव के लोगों से न तो बातचीत की और न ही उनके ज्ञापन लिए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ’’जो हुआ वह अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है । हिंसा में जिन परिवारों के बेटे मारे गए अथवा घायल हुए ्र उनके लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए यह बहुत दुखद है। ’’ उन्होंने कहा ्र ’’हमारी हर नागरिक से शांति बनाये रखने की अपील है और वादा है कि उपद्रवों के लिए जो भी दोषी पाया जायेगा उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। ’’ मुख्यमंत्री अखिलेश कवाल के बाद दंगों में हताहत हुए लोगों के परिजनों से मिलने मलिकपुरा और कांधला गांव में भी गये। अखिलेश ने दंगों में हताहत हुए लोगों के परिजनों से मिलने के बाद कहा, ‘‘मैंने दंगों में हताहत हुए लोगों के परिवार वालों से मिल कर उनकी तकलीफ सुनी और उन्हें पूरे न्याय का भरोसा दिलाया है। दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी और उनके विरूद्ध रासुका भी लगायी जायेगी।’’ उत्तर प्रदेश विधानमंडल के कल से शुरू हो रहे वर्षाकालीन सत्र में इस मुद्दे को लेकर हंगामा तय है और इस लिहाज से मुख्यमंत्री का यह दौरा खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के दौरे को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और इसी सप्ताह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी दंगा प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचने वाले हैं।

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ओबामा ने सीरिया पर समझौते का स्वागत किया, लेकिन चेताया

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीरिया के रासायनिक हथियारों को अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में लेने को लेकर रूस के साथ हुए समझौते का स्वागत किया, लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बशर अल असद शासन इस समझौते का पारदर्शी रूप से पालन नहीं करता है तो इसके परिणाम होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी और उनके रूसी समकक्ष सर्गई लावारोव ने जिनीवा में बातचीत के बाद इस समझौते पर पहुंचे कि सीरिया के रासायनिक हथियार को अंतरराष्ट्रीय कब्जे में लिया जाएगा। 2014 के मध्य तक इन हथियारों को नष्ट करने पर भी सहमति बनी है। ओबामा ने कहा कि अंतराष्ट्रीय समुदाय सीरिया से सार्वजनिक रूप से की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने की उम्मीद करता है। उन्होंने कल एक बयान में कहा, ‘‘हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। रूस, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र तथा दूसरों के साथ अमेरिका काम करना जारी रखेगा ताकि प्रक्रिया को परखने योग्य बनाना सुनिश्चित किया जा सके। अगर असद शासन समझौते का पालन नहीं करता है तो इसके प्रतिकूल परिणाम होंगे।’’ अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘अगर कूटनीति विफल होती है तो अमेरिका कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगा।’’ ओबामा ने कहा कि उन्होंने कथित रासायनिक हमले के बाद सीरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का फैसला कर लिया था। रूस की ओर से समझौते की पहल के बाद उन्होंने इस योजना को फिलहाल के लिए टाल दिया। अमेरिका का आरोप है कि असद शासन ने रासायनिक हमला करके 1,400 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। असद शासन इस आरोप को खारिज करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस और अमेरिका की ओर से की गई प्रगति महत्वपूर्ण है और इससे सीरिया के परमाणु हथियार अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में आ सकेंगे जिन्हें फिर नष्ट किया जा सकेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भी कल रूस और अमेरिका के बीच हुए समझौते का स्वागत किया था।

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कोयला खदान ढहने से 27 की मौत

काबुल। उत्तरी अफगानिस्तान में आज एक कोयला खदान ढह जाने से कम से कम 27 खनिकों की मौत हो गयी । खदान में निचले तल पर फंसे करीब 12 खनिकों को बचाने के प्रयास जारी हैं । समानगन प्रांत के एक दूरवर्ती इलाके में कल हुए इस हादसे के बाद आपात टीमें घटनास्थल पर पहुंची और शवों को बाहर निकाला गया। प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता मोहम्मद सादिक अजीजी ने बताया,‘‘ रूई देउ आब जिले में अबखोराक कोयला खदान में एक भूमिगत खदान में काम कर रहे 27 खनिक मारे गए हैं ।’’ 20 लोगों के घायल होने की जानकारी देते हुए अजीजी ने कहा, ‘‘ ये लोग कोयला खदान में काम कर रहे थे कि उसी समय खदान का हिस्सा ढह गया। आगे की जांच के लिए हम घटनास्थल पर जा रहे हैं।’’ प्रांत के उप सुरक्षा प्रमुख मोसादीकुल्लाह मुजाफरी ने बताया कि चार बचावकर्मी बुरी तरह घायल हुए हैं और करीब 12 खनिक अभी भी नीचे फंसे हैं । अफगानिस्तान की कोयला खदानों में सुरक्षा हालात काफी खतरनाक हैं जिनमें आज भी पुराने जमाने की तरह काम होता है और वहां हवा की आवाजाही के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं । अस्सी के दशक में सोवियत संघ के कब्जे में रहे अफगानिस्तान का अमेरिका ने 2006 में हवाई खनन सर्वेक्षण कराया था और पाया था कि देश में एक खरब अमेरिकी डालर मूल्य की खनिज संपदा है । सरकार भविष्य के आय के साधनों के रूप में खदानों के वाणिज्यिक इस्तेमाल पर भरोसा करके चल रही है और इस उद्योग के नियमन के जल्द ही एक नया खनन कानून बनने जा रहा है । लेकिन विभिन्न मंत्रालयों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण संबंधित विधेयक संसद में अटका पड़ा है ।

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मालदीव चुनाव: दूसरे चरण में गयूम के भाई का समर्थन करेंगे वहीद

माले। मालदीव के निवर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद वहीद ने कहा है कि वह राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में अब्दुल गयूम के भाई का समर्थन करेंगे। गयूम मालदीव के राष्ट्रपति रहे हैं। बीते सात सितंबर को हुए पहले चरण के चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को 45 फीसदी से थोड़ा अधिक और गयूम के भाई अब्दुल्ला यामीन को 25 फीसदी मत मिले थे। वहीद को महज 5.13 फीसदी मत से ही संतोष करना पड़ा था। वहीद ने कहा, ‘‘दूसरे चरण के मतदान में मैं निजी तौर पर उस उम्मीदवार का समर्थन करूंगा जो पहले चरण में दूसरे स्थान पर रहा था।’’ उन्होंने पहले के चरण के चुनाव को लेकर चिंता जताई, लेकिन इसको स्पष्ट नहीं किया। मालदीव में दूसरे चरण का चुनाव 28 सितंबर को होना है।

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अफगानिस्तान में एक और महिला पुलिस अधिकारी को गोली मारी

काबुल। अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में बंदूकधारियों ने एक शीर्ष महिला पुलिस अधिकारी को गोली मार कर घायल कर दिया । एक अन्य शीर्ष महिला अधिकारी को कुछ माह पहले ऐसे ही गोली मार दी गयी थी। हेलमंद प्रांत के लशकर गाह जिले में आज महिला पुलिस अधिकारी को गोली मारे जाने की घटना देश की प्रमुख महिलाओं पर बढते हमलों की ही कड़ी का हिस्सा है । प्रांत के सरकारी प्रवक्ता उमर जवाक ने कहा कि मोटरसाइकिल पर सवार दो बंदूकधारियों ने 35 वर्षीय महिला पुलिस अधिकारी के घर के बाहर उनके कंधे में गोली मारी । महिला अधिकारी की पहचान केवल निगार के रूप में की गयी है । हमलावर हमले के बाद भाग निकले । निगार की हालत खतरे से बाहर बतायी जाती है । निगार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में दिवंगत इस्लाम बीबी की जगह ली थी। बीबी हेलमंद की शीर्ष महिला पुलिस अधिकारी थी जिनकी जुलाई में गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। हालिया महीनों में कई प्रसिद्ध अफगान महिलाओं पर हमले हुए हैं या उन्हें अगवा किया गया है ।

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सुलभ इंटरनेशनल ने बढाया, विलक्षण बाल प्रतिभा सुषमा की ओर सहायता का हाथ

लखनऊ। सामाजिक संगठन सुलभ इंटरनेशनल ने तेरह साल की आयु में स्नातक की उपाधि पा लेने वाली विलक्षण बाल प्रतिभा सुषमा वर्मा की तरफ सहयोग और सहायता का हाथ बढाते हुए आज उसे आठ लाख रूपये की पुरस्कार राशि प्रदान की है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिन्देश्वर पाठक ने आज यहां एक समारोह में सुषमा को उसके परिजनों की उपस्थिति में आठ लाख रूपये का चेक सौंपते हुए कहा कि यह सहायता बच्ची की उच्च शिक्षा के लिए है । पाठक ने इस अवसर पर सुषमा को एक आईपैड,एक आईफोन ,लैपटाप और डेस्कटाप के साथ एक एलईडी टीवी भी भेंट किया और घोषणा की कि उसे छह माह बाद तीन लाख रूपये और दिये जायेंगे। शौच सफाई के साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए विख्यात हो चुके पाठक ने यह भी वादा किया कि उनका संस्थान सुषमा को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करायेगा ,चाहे वह देश में हो या विदेश में। सुषमा ने कहा कि बीएससी करने के बाद वह मेडिकल की पढाई करना चाहती थी ,मगर कम उम्र के कारण यह संभव नहीं हो सका ,जिसके बाद उसने लखनउ स्थित बी आर अम्बेडकर केन्द्रीय विश्व विद्यालय में एमएससी में दाखिला लिया है। उसने कहा ,‘‘एमएससी करने के बाद भी अपनी उम्र के कारण मैं सीपीएमटी में नहीं बैठ पाउंगी ,इसलिए इसके बाद मैने पीएचडी करने का फैसला लिया है। ’’ सुषमा के पिता तेजबहादुर दो सौ रूपया रोज कमाने वाले मजदूर हैं और एक कमरे के मकान में रहते हैं जहां सबसे कीमती चीज सुषमा के पढने की मेज और पुराना कम्प्यूटर है। पाठक ने पूरे परिवार को गोद लेने की घोषणा करते हुए कहा कि सुलभ इंटरनैशनल शीघ्र ही अम्बेडकर विश्वविद्यालय के निकट ही उनके लिए एक आवास भी मुहैया करायेगा ,ताकि उसे पढाई में सुविधा हो। उन्होंने तेरह वर्षीय विलक्षण बाल प्रतिभा सुषमा को उसकी कामयाबी पर बधायी देते हुए कहा,‘‘यह लड़की संभ्रात परिवारों से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें उम्मीद है कि उसे जो पुरस्कार राशि मिली है उसे उसकी फिलहाल की आवश्यकताएं पूरी हो सकेगी। उसे आगे की पढाई के लिए यथा आवश्यकता सहायता दी जायेगी।’’ सुषमा ने कहा ‘‘मेरी भी बहुत सी आकांक्षाएं हैं --मगर मैं ईश्वर से मुझे मिली सीखने की प्रतिभा के लिए धन्यवाद देती हूं।’’ इस मौके पर पाठक ने कहा कि सुलभ इंटरनैशल की ओर से सुषमा के पिता तेजबहादुर को प्रशिक्षण देकर कोई सम्मानजनक आजीविका कमाने का अवसर उपलब्ध कराया जायेगा। तेज बहादुर ने पाठक को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ लिख कर आगे बढे और बेहतर जीवन जी सकें। सात साल की अल्पायु में हाई स्कूल की परीक्षा पास करने वाली सुषमा की भेंट इस अवसर पर अन्य विलक्षण बाल प्रतिभा तथागत तुलसी से हुई ,जिसने नौ साल की उम्र में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थीे और उसके बाद इंडियन इंस्टीटयूट आफ साइंस ,बैगलुरू तथा अमरीका से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आजकल आईआईटी मुम्बई में अध्यापन कार्य कर रहे हैं।

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युवा नेताओं को खान से प्रेरणा लेनी चाहिए : अब्दाली

लेह। भारत में अफगानिस्तान के दूत अब्दाली का मानना है कि आजकल के नेताओं को महान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान से अवश्य प्रेरणा लेनी चाहिए। लद्दाख अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एलआईएफई) में टेरी मैकलुहान द्वारा खान अब्दुल गफ्फार खान पर बनायी गयी एक डॉक्यूमेंट्री दिखायी गयी। भारत में अफगानिस्तान के दूत अब्दाली ने कल रात फिल्म के प्रदर्शन से पहले कहा, ‘‘मैं यहां आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं और ऐसे व्यक्ति जिनका योगदान आज भी अविस्मरणीय है, खान अब्दुल गफ्फार खान की यादगार यात्रा को दिखाने के लिए टेरी मैक्लुहान का शुक्रिया। इस फिल्म को बनाने के लिए आपने जो 22 साल दिए, उसके लिए मैं आपका अहसानमंद हूं। हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं।’’

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अफगान सीमा के निकट हमले में पाकिस्तान के दो सैन्य अधिकारी मारे गए

इस्लामाबाद/पेशावर। पाकिस्तान-अफगान सीमा के निकट खैबर पख्तूनख्वाह में आज हुए आईईडी विस्फोट में पाकिस्तानी सेना के दो वरिष्ठ अधिकारियों और एक सैनिक की मौत हो गई। स्वात डिवीजन के जनरल आॅफिसर कमांडिंग के पद पर तैनात मेजर जनरल सनाउल्लाह और 33 बलूच रेजीमेंट के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तौसीफ सड़क किनारे हुए विस्फोट में मारे गए। ये अधिकारी अग्रिम सुरक्षा चौकी पर सैनिकों के साथ एक रात गुजारने के बाद लौट रहे थे। इंटर सर्विसिज पब्लिक रिलेशंस :आईएसपीआर: ने बताया कि हमले में लांस नायक इरफान सत्ता की भी मौत हो गई। यह हमला अपर दीर के निकट बिनशाय के निकट हुआ। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों की हत्या उस वक्त की गई है जब पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार आतंकवादियों के साथ बातचीत की योजना बना रही है।

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हैकरों ने ई-बैंकिंग जालसाजी के नये तरीके से लगाया चूना

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस को ई-बैंकिंग जालसाजी के एक नये तरीके का पता चला है। इसमें इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट हैक करने और फिर अवैध तरीके से हुये ट्रांजेक्शन के बारे में बैंक उपभोक्ता तक एसएमएस अलर्ट नहीं पहुंचे, इसके लिए मोबाइल नंबर ब्लॉक कराया जाता है। एक हालिया मामले में दक्षिण दिल्ली पुलिस ने दो नाइजीरियाई को जापान में रहने वाले एक एनआरआई के बैंक खाते से कथित तौर पर 70 लाख रूपये धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से तीन लैपटॉप बरामद किये हंै, जिसमें 1.5 करोड़ लोगों के बैंक खाते का आंकड़ा है। पूछताछ के दौरान दोनों ने पुलिस को जालसाजी की नयी तरकीबों के बारे में बताया। सबसे पहले हैकर वेबसाइट से बैंक उपभोक्ता का इंटरनेट बैंकिंग आईडी, पासवर्ड, अन्य बुनियादी जानकारी का डेटा हैक करते हैं। इसमें वह मोबाइल नंबर भी होता है जिसपर खाते से लेनदेन के बारे में एसएमएस अलर्ट भेजा जाता है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘सूचनाओं से लैस जालसाज मोबाइल सेवा प्रदाता के रीटेल आउटलेट पहुंचकर यह कहकर नंबर ब्लॉक करवा देते हैं कि सिम सहित मोबाइल फोन गुम हो गया है अथवा चोरी हो गयी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘चूंकि, हैकिंग के जरिए उन्हें मोबाइल नंबर के मालिक का नाम और पता पहले से पता होता है इसलिए वे उसी नंबर का दूसरा सिम ले लेते हैं।’’

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टेलीफोन आपरेटर से सामूहिक बलात्कार : पांचवां आरोपी न्यायिक हिरासत में

मुंबई। टेलीफोन आपरेटर से 31 जुलाई को हुए सामूहिक बलात्कार मामले में पांचवें आरोपी को आज 19 सितम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया । अपराध शाखा ने अदालत से कहा कि वे आरोपी मोहम्मद अशफाक शेख की पहचान परेड कराना चाहते हैं जिसे कल गिरगांव चौपाटी से गिरफ्तार किया गया था । अपराध शाखा ने अदालत से यह भी कहा कि टेलीफोन आॅपरेटर ने एक किशोर सहित चार अन्य अरोपियों की पहचान की और शेख की न्यायिक हिरासत की भी मांग की । अपराध शाखा की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने शेख को न्यायिक हिरासत में भेज दिया । पुलिस ने कहा कि 18 वर्षीय टेलीफोन आॅपरेटर से महालक्ष्मी के सुनसान शक्ति मिल परिसर में 31 जुलाई को पांच लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था जिनमें से तीन 22 अगस्त को फोटो पत्रकार के साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले में शामिल थे । दोनों मामलों में शामिल तीन आरोपी हैं सलीम अंसारी, विजय जाधव, मोहम्मद कासिम उर्फ कासिम बंगाली जो फिलहाल जेल में बंद हैं । चौथा आरोपी नाबालिग है जिसे इस मामले :31 जुलाई: में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और दक्षिण मुंबई के डोंगरी इलाके के किशोर सुधार गृह में रखा गया है । शक्ति मिल परिसर में 22 अगस्त को एक फोटो पत्रकार से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया जहां वह अपने सहकर्मी के साथ एसाइनमेंट पर गई थी । पुलिस ने सभी पांच आरोपियों को तीन दिनों के अंदर गिरफ्तार कर लिया था । तीन सितम्बर को सामूहिक बलात्कार का एक और मामला सामने आया जब 18 वर्षीय लड़की ने पुलिस से शिकायत की कि शक्ति मिल परिसर में 31 जुलाई को पांच लोगों ने उससे बलात्कार किया था ।

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चार साल बाद पकड़ा गया दुष्कर्म का आरोपी

बालाघाट। जिले की रामपायली पुलिस को गर्राबाडी में सात वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पकड़ने में चार साल बाद सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गर्राबाडी निवासी आरोपी प्रकाश को शनिवार को महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के आमगांव के चिंताटोला से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । रामपायली थाना प्रभारी डीएस चौहान ने बताया कि चार साल पूर्व 21 जुलाई 2009 को आरोपी प्रकाश छात्रा को बहला फुसला कर खेत में ले गया जहां उसने छात्रा से दुष्कर्म किया। छात्रा ने परिजनों के साथ थाने पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के चिंताटोला में नाम बदलकर रह रहे प्रकाश को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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साली के साथ दुष्कर्म के बाद जीजा ने जान से मारने का प्रयास किया

बालाघाट। बालाघाट के ग्रामीण थाना अन्तर्गत पंचरा निवासी एक युवक ने साली के साथ दुष्कर्म कर उसे जान से मारने का प्रयास किया । पुलिस के अनुसार शनिवार को दत्ता किरनापुर निवासी 22 वर्षीय युवती ने शिकायत दर्ज कराई कि पंचेरा निवासी उसके जीजा छविलाल लांजेंवार ने उसके साथ छह माह पूर्व दुष्कर्म किया जिससे उसे गर्भ ठहर गया। युवती ने छविलाल से शादी की बात की तो उसने शादी से इंकार कर जान से मारने की नीयत से शनिवार को धालेवाडा नहर में ढकेल दिया। पीड़िता किसी तरह जान बचाकर ग्रामीण थाने पहुंच मामले की शिकायत की। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ मामला कायम कर जांच की जा रही है।

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सेना का एक जवान ट्रेन में महिला से बलात्कार के प्रयास में पकड़ा गया

जोरहट। असम में चलती ट्रेन के वातानुकूलित डिब्ब में आज तड़के सेना के एक जवान ने सोती हुई महिला यात्री से कथित रूप से बलात्कार करने का प्रयास किया। रेलवे पुलिस के सूत्रों ने बताया कि यह घटना गुवाहाटी लेडो इंटरसिटी एक्सप्रेस (15603) में हुई । आरोपी जवान को मरियानी स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह 299 फील्ड रेजीमेंट का जवान है और राज्य में शिवसागर जिले में सोनारी के मैबाला में तैनात है। महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि वह एसी थ्री टायर डिब्बे में उपर के बर्थ पर सोई थी और बीच वाले बर्थ पर सेना का जवान -कृष्ण लाल सैने सो रहा था। उसे अचानक झटका लगा और उसकी आंख खुली तो देखा कि कृष्णलाल उससे बलात्कार करने का प्रयास कर रहा है । महिला ने कहा कि जवान ने उसके मुंह पर हाथ रखकर चिल्लाने से रोकने की भी कोशिश की लेकिन फिर भी उसने शोर मचाया और डिब्बे में नीचे के बर्थ पर सो रही अपनी मां तथा बगल के बर्थ पर सो रहे उसके भाई एवं अन्य यात्री जाग गए। उन्होंने सेना के जवान को पकड़कर उसे तिनसुकिया रेल डिवीजन के मरियानी में रेलवे जीआरपी के हवाले कर दिया। जवान राजस्थान का रहने वाला है।

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दक्षिण और मध्य इराक में हुए विस्फोटों में 35 की मौत

बगदाद। दक्षिण और मध्य इराक में शिया बहुल शहरों को निशाना बनाकर किए गए कार बम विस्फोटों में आज कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई । पिछले कुछ महीनों से इराक में दोबारा समुदाय आधारित हिंसा शुरू हो गई । अभी तक इस हिंसा में हजारों लोगों की जान जा चुकी है । अलग-अलग शहरों में व्यावसायिक केन्द्रों और पार्किंग क्षेत्र को निशाना बनाकर किए गए इन विस्फोटों की जिम्मेदारी अभी तक किसी समूह ने नहीं ली है । सामान्य तौर पर इस तरह के बम विस्फोट की घटनाओं को अल-कायदा की स्थानीय शाखा ‘इस्लामिक स्टेट आफ इराक’ अंजाम देती है। यह संगठन अकसर शिया नेतृत्व वाली सरकार में लोगों का विश्वास कम करने के लिए ऐसे काम करता है । एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सबसे भयानक विस्फोट बगदाद से 95 किलोमीटर दूर स्थित हिल्लाह शहर मेंं हुआ । यहां एक बाजार और पार्किंग के पास हुए कार बम विस्फोट में नौ लोग मारे गए और 15 लोग घायल हो गए । उन्होंने बताया कि कुछ ही मिनट बाद थोड़ी दूर पर हुए दूसरे बम विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए । पुलिस ने बताया कि राजधानी से 50 किलोमीटर दूर सिकंदरिया शहर में पार्किंग क्षेत्र में हुए एक अन्य कार बम विस्फोट में चार लोग मारे गए और नौ लोग घायल हो गए । एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिया बहुल शहर कर्बला के औद्योगिक क्षेत्र में हुए एक कार बम विस्फोट में चार लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए । कर्बला बगदाद से करीब 80 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है । एक प्रांतीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिया बहुल एक अन्य शहर कुत में मजदूरों और भोजन के ठेलों को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में दो लोग मारे गए और 14 लोग घायल हो गए । बगदाद के उत्तरी भाग में सुन्नी बहुल अजामिया में बगदाद के प्रांतीय काउंसिल के प्रमुख के काफिले को निशाना बनाकर किए गए कार बम विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गए । काउंसिल प्रमुख को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके अलावा हुए और दो कार बम विस्फोटों में पांच लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए । इसके अलावा एक अन्य विस्फोट में दो लोगोंं की मौत हो गई और नौ लोग घायल हो गए । आठ चिकित्सा अधिकारियों ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की है लेकिन सूचना देने का अधिकार नहीं होने के कारण उन्होंंने अपनी पहचान उजागर नहीं की ।

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बांग्लादेश, भारत के बीच सीमा वार्ता शुरू

ढाका। भारत और बांग्लादेश के बीच आज से ढाका में शुरू हुई अर्धवार्षिक सीमा वार्ता का ज्यादा जोर सीमा पार से अपराधियों के अवागमन और हथियारों तथा मादक पदार्थों की तस्करी पर रहने की संभावना है । बांग्लादेश राइफल्स (बीडीआर) के एक प्रवक्ता ने बताया, ‘‘औपचारिक वार्ता बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के मुख्यालय में शुरू हो गई है... ।’’ महानिदेशक स्तर की पांच दिवसीय वार्ता के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) प्रमुख सुभाष जोशी के नेतृत्व 20 सदस्यीय भारतीय कल ढाका पहुंचा । इस वार्ता में 19 सदस्यीय बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के महानिदेशक मेजर जनरल अजीज अहमद कर रहे हैं । बीजीबी के एक अधिकारी ने बताया कि सीमा पार से अपराधियों का अवागमन और हथियारों तथा फेंसीडील, हेरोइन और याबा सहित अन्य मादक पदार्थों की बांग्लादेश में तस्करी आदि मुद्दे वार्ता के हमारे एजेंडा में शामिल हैं । बीडीआर के प्रवक्ता ने बताया, ‘‘दोनों पक्ष सम्मेलन के दौरान चर्चा के एक संयुक्त रिकार्ड पर भी हस्ताक्षर करेंगे ।’’ बीजीबी अधिकारियों ने बताया कि सीमा पर निहत्थे बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या, प्रताड़ना और अपहरण के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में यूएवी (मानव रहित वाहन) तैनात करने की खबरें आदि इस वार्ता के मुख्य मुद्दे रहेंगे । दोनों देशों के बीच पिछली महानिदेशक स्तर की वार्ता नयी दिल्ली में मार्च में हुई थी । सद्भावनापूर्ण कदम उठाते हुए भारत ने कल नौ वर्षीय बांग्लादेशी बच्ची को सीमा सुरक्षा बल के प्रतिनिधिमंडल के साथ उसके देश वापस भेजा । चार वर्ष पहले बच्ची अपनी मां और भाई के साथ अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत आ गयी थी । बांगलादेशी मीडिया ने भारत के इस कदम की सराहना की है ।

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प्रस्तावित प्रतिबंध को लेकर मॉन्ट्रियल में प्रदर्शन

मॉन्ट्रियल। हजारों लोगों ने, ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मॉन्ट्रियाल में अपने गुस्से का प्रदर्शन करते हुए मॉन्ट्रियल की सड़कों पर प्रदर्शन किया। ये सभी क्यूबेक में सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के धार्मिक पहनावे पर प्रस्तावित प्रतिबंध को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कनाडाई प्रांत की प्रस्तावित नियमावली ‘चार्टर आॅफ वैल्यूज’ में बुर्का, पगड़ी और अन्य धार्मिक पहनावे की मनाही की गई है। इसी तरह के एक और कानून का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारी ‘नो द चार्टर (चार्टर को रद्द करो)’, ‘क्यूबेक इज नॉट फ्रांस (क्यूबेक फ्रांस नहीं है)’ जैसे नारे लगा रहे थे। इसी तरह के एक अन्य कानून को फ्रांस में जबरन दो वर्ष से अधिक समय से लागू किया गया है। प्रस्तावित विधेयक को जल्द ही संसद में पेश किए जाने की योजना है। कुछ सप्ताह पूर्व इस विधेयक की जानकारी मीडिया में लीक होने के बाद ये चर्चा का विषय बना हुआ है।

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भारतीय छात्रों को आकर्षित करेगा जापान

नई दिल्ली। जापानी विश्वविद्यालयों में 500 छात्र अध्ययनरत हैं और भारत में जापान के राजदूत ताकेश यागी ने कहा है कि उनके देश में अध्ययन के लिए और अधिक भारतीय छात्रों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जापानी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की संख्या करीब 500 है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में भारतीय छात्र जापान में पढेंþ। यागी ने कहा कि हमने हाल ही में नई दिल्ली, चेन्नई और बेंगलूरू में जापान शिक्षा मेला खत्म किया है। उन्होंने कहा कि भारत जापान सम्बंधों के 60 साल पूरे होने पर जापान के सम्राट और सम्राज्ञी के इस साल के आखिर तक भारत आने की उम्मीद है। जापान के साथ भारत का सहयोग बढ़ रहा है। भारत में काम कर रही जापानी कंपनियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और अब यह संख्या 1000 तक पहुंच गई है।

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सुजाता सिंह ने की नेपाल के राष्ट्रपति, सरकार प्रमुख से मुलाकात

काठमांडो। विदेश सचिव सुजाता सिंह ने आज नेपाली राष्ट्रपति राम बरन यादव और अंतरिम सरकार के प्रमुख खिल राज रेगमी से मुलाकात की तथा सुरक्षा स्थिति सहित नवीनतम राजनीतिक घटनाक्रम और द्विपक्षीय सम्बंधों पर चर्चा की। यहां विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि रेगमी और सुजाता के बीच उच्चस्तरीय चर्चा के दौरान संविधान सभा के आगामी चुनाव से सम्बंधित मुद्दे छाए रहे। संविधान सभा के चुनाव 19 नवम्बर को होने हैं। नेपाली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता दीपक धिताल ने बैठक के बाद बताया कि चुनाव सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा चर्चा का केंद्र बिन्दु रहा। धिताल ने बताया कि सुजाता ने आगामी चुनावों के लिए नेपाल को आवश्यक साजो-सामान मुहैया कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार ने भारत से सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा सहयोग भी मांगा। सूत्रों ने यहां बताया कि विदेश सचिव ने गृह एवं विदेश मंत्री माधवप्रसाद घिमिरी से भी मुलाकात की और वह अपने नेपाली समकक्ष अर्जुन बहादुर थापा से भी मिलीं। सुजाता कल यहां दो दिन के नेपाल दौरे पर पहुंची थीं। एक अगस्त को पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली नेपाल यात्रा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इसके पूर्व, सुजाता सिंह ने कल नेपाल कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील कोइराला तथा सीपीएन-यूएमएल अध्यक्ष झालानाथ खनल से भी बातचीत की थी। नेपाली कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार कोइराला से मुलाकात के दौरान सुजाता ने उनसे वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम और आगामी चुनावों की तैयारियों तथा द्विपक्षीय हित से सम्बंधित अन्य मुद्दों के बारे में जानकारी ली। सीपीएन-यूएमएल द्वारा जारी बयान के अनुसार खनल ने सुजाता से कहा कि हम जल्द राजनीतिक अंतरण पूरा करने और आर्थिक विकास की लोगों की आकांक्षा को पूरा करने की दिशा में काम करने की उम्मीद करते हैं, जिसके लिए हमें निकट पड़ोसी भारत से और सहयोग की आवश्यकता है। सुजाता ने कहा कि नेपाल को भारत समृद्ध देश के रूप में देखना चाहता है और हिमालयी देश में शांति, समृद्धि तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए वह सहायता उपलब्ध कराने को तैयार है। उन्होंने वरिष्ठ मधेसी नेताओं से भी बातचीत की। विदेश सचिव भगवान शिव के दर्शन करने पशुपतिनाथ मंदिर भी गईं।

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मप्र सरकार के अतिथियों पर 10 लाख रूपये बकाया : आडिट रिपोर्ट

नई दिल्ली। एक आडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्यप्रदेश सरकार के आवासीय भवनों में रूकने वाले कई अतिविशिष्ट व्यक्तियों और उनके मेहमानों द्वारा निर्दिष्ट किराये का भुगतान न करने की वजह से करीब 10 लाख रूपये की राशि बकाया है जिसकी वसूली की जानी है। भोपाल में आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे को प्राप्त इस रिपोर्ट की प्रति में कहा गया है कि करीब 10 लाख रूपये की यह राशि 169 लोगों से वसूली जानी है। ये लोग केंद्र और राज्य के मंत्रियों तथा भाजपा के पदाधिकारियों, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश सरकार के अन्य अधिकारियों की सिफारिश पर वर्ष 2008 से 2012 के दौरान ‘मध्यप्रदेश भवन’ और ‘मध्यांचल’ में रूके थे। 13 दिसंबर 2012 की तारीख वाली आडिट रिपोर्ट की प्रति में कहा गया है कि कुछ सम्माननीय लोगों और संसद सदस्यों के अतिथियों से 9,58,875 रूपये की राशि वसूली जानी है जो मध्यप्रदेश भवन में रूके थे। दुबे को यह रिपोर्ट इस साल 7 सितंबर को मिली। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि सूची में जिन लोगों का नाम है उन्होंने सरकार को आॅडिट रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, बकाया राशि का भुगतान किया या नहीं।
आडिट रिपोर्ट में कहा गया है ‘‘अतिथियों को समय समय पर पत्र एवं स्मरण पत्र जारी किए गए और एक बार फिर उन्हें पत्र भेजे गए हैं। बकाया राशि के भुगतान के लिए उनसे फोन पर भी संपर्क किया जा रहा है।’’ रिपोर्ट के अनुसार, जिन लोगों पर किराया बकाया है उनमें राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अतिथि पूजा पाटीदार, वरिष्ठ भाजपा नेता एम वेंकैया नायडू की अतिथि शालू डोगरा, दिग्विजय सिंह के अतिथि ओ पी पुरोहित, अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल विवेक तन्खा की अतिथि लक्ष्मी मानीमाता, भाजपा नेता अरविंद मेनन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले संजय सिंह शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 53,800 रूपये की राशि मध्यप्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव के पुत्रों नरेश यादव, कमलेश यादव और शैलेश यादव से ली जानी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाई सुरजीत सिंह चौहान से 3,500 रूपये और मुख्यमंत्री के साले संजय सिंह से 3,000 रूपये की राशि वसूली जानी है। राज्य के पूर्व वाणिज्य मंत्री राघवजी की बेटी ज्योति शाह, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार गिरिजा शंकर, मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आई डी रोहाणी के पुत्र अशोक रोहाणी, मुख्यमंत्री के सचिव एस के मिश्रा के परिजन, न्यायमूर्ति एस सी शर्मा की पत्नी मीता शर्मा, आईएएस अधिकारी एस आर मोहन्ती के अतिथि रिपुदमन सिंह का नाम भी ऐसे लोगों की सूची में शामिल है जिनके बिलों का भुगतान बाकी है।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के कुछ सदस्यों के रहने के किराये के बिल भी बकाया हैं। इनमें विजय लक्ष्मी साधौ (करीब 2.5 लाख रूपये), थावरचंद गहलोत (90,000 रूपये), नरेंद्र सिंह तोमर (53,000 रूपये), फग्गन सिंह कुलस्ते (1,20,000 रूपये) और मेघराज जैन (50,000 रूपये) के नाम शामिल हैं। दुबे ने बताया ‘‘मध्यप्रदेश भवन के कामकाज में कई अनियमितताएं हैं। सत्तारूढ और विपक्षी दलों के कई रसूखदार व्यक्तियों की सिफारिश पर अतिथि किराये का भुगतान किए बिना वहां रहते हैं जो कि नियमों का उल्लंघन है।’’ उन्होंने मामले की जांच की मांग करते हुए कहा ‘‘इस संबंध में हम समुचित कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग से भी कहेंगे।’’ चाणक्यपुरी स्थित मध्यप्रदेश भवन में 4 सुइट, 13 वीआईपी कमरे, 20 सामान्य कमरे और 5 डॉर्मेटरी हैं। मध्यांचल वसंत कुंज इलाके में है जिसमें 11 वीआईपी कमरे और 56 सामान्य कमरे हैं।

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सात वर्षीय लड़की से छेड़छाड़

होशियारपुर। जिले के गढशंकर नगर में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा सात वर्षीय एक लड़की से कथित छेड़छाड़ किए जाने का मामला प्रकाश में आया है । पुलिस ने आज बताया कि बच्ची के माता पिता की शिकायत पर एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया गया है । बच्ची गढशंकर नगर में एक निजी स्कूल में यूकेजी में पढती है । गत 13 सितंबर को जब वह स्कूल से लौटी और लघुशंका के लिए गई तो उसके माता पिता ने उसके मूत्र में खून देखा । इस पर उन्हें संदेह हुआ । पुलिस ने बताया कि माता पिता तुरंत बच्ची को लेकर एक निजी डॉक्टर के पास गए और बाद में उसकी चिकित्सा जांच के लिए गढशंकर सामान्य अस्पताल पहुंचे । हालांकि, डॉक्टरों ने लड़की से बलात्कार की पुष्टि नहीं की । पुलिस ने बताया कि इस बीच कल रात होशियारपुर...हिमाचल प्रदेश सीमा पर स्थित नारी गांव के जंगल में एक क्षत विक्षत शव बरामद हुआ जो किसी महिला का बताया जाता है । पुलिस को शव के पास से शराब की कुछ खाली बोतलें, एक छुरा और एक सैंडल मिला । इस संबंध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है ।

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विश्व के सबसे उम्रदराज का निधन

ग्रैंड आइलैंड (अमेरिका)। गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति संगीतकार और कोयला खदान में काम करने वाले व्यक्ति का निधन हो गया। सैल्यूसतियानो सैनचेज-ब्लेजक्वेज 112 वर्ष के थे। गिनीज बुक के सलाहकार रॉबर्ट यंग बताते हैं कि सैनचेज-ब्लेजक्वेज की शुक्रवार को ग्रैंड आइलैंड, न्यूयार्क के एक नर्सिंग होम में मृत्यु हुई। जून में 116 साल की उम्र में जिरोएमॉन किमूरा की मृत्यु के बाद सैनचेज-ब्लेजक्वेज उर्फ ‘शॉर्टी’ विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने। सैनचेज-ब्लेजक्वेज का जन्म आठ जून, 1901 में स्पेन के एल तेजादो दे बेजार के गांव में हुआ था। 17 साल की उम्र में वे क्यूबा आ गए और इसके बाद वर्ष 1920 में वे अमेरिका आ गए, यहां उन्होंने लिंच, केंटुकी में कोयला खदान में काम करना शुरू किया। अंतत: वे न्यूयार्क आ गए। सैनचेज ब्लेजक्वेज के दो बच्चे, सात पोते-पोतियां, 15 पड़पोते-पड़पोतियां और पांच उनकी (पड़पोतों की) संतानें हैं।

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रूस में भारतीय चाय की धूम


कोलकाता। भारतीय चाय के प्रति रूस में ऐसी दीवानगी है कि करीब सवा किलोग्राम चाय 87 हजार 192 रुपए अर्थात 1384 डालर में बिकी है। रूस की मशहूर अभिनेत्री चुलपान खमातोवा के स्वयंसेवी संगठन गिफ्ट आफ लाइफ के लिए धनराशि जुटाने के उद्देश्य से इस नीलामी का आयोजन किया गया था। नीलामी के दौरान कास्टलेटन एस्टेट की दार्जलिंग चाय की सबसे ऊंची बोली रूस की कंपनियों के समूह बाल्टिक ट्रांस के अध्यक्ष द्मित्री क्रासिलनिकोव ने लगाई, जबकि 67 हजार 788 रुपए अर्थात 1076 डालर की दूसरी सर्वाधिक ऊंची बोली रूसी रियल एस्टेट कंपनी चैमांग आर्गेनिक के अध्यक्ष एंड्रयू बैरिंस्की ने लगाई। तीसरी सबसे ऊंची बोली 40 हजार 698 रुपए यानी 646 डालर की बैडम्टन एस्टेट ने लगाई। इसके अतिरिक्त अन्य चाय की कीमत भी 12 हजार 600 रुपए (200 डालर) से लेकर 31 हजार 500 अर्थात 500 डालर के बीच बोली गई।

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संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार किया सीरिया का आवेदन

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने रासायनिक हथियार संधि में शामिल होने सम्बंधी सीरिया के आवेदन को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने असद शासन का संधि में शामिल होने का आवेदन औपचारिक रूप से मिलने के बाद सीरिया के रासायनिक हथियार संधि में शामिल होने का स्वागत किया है। सीरिया ने गुरुवार को संधि में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। यह संधि रासायनिक हथियारों के उत्पादन और संग्रहण पर प्रतिबंध लगाने और साथ ही मौजूदा जखीरे को नष्ट करने का आदेश देती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के वकीलों ने इसे स्वीकार करने से पूर्व सरकार से जानकारी मांगी। संधि के अनुसार कोई भी देश इसमें किसी भी समय शामिल हो सकता है।

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इसराइल को आशंका : सीरिया के बाद उसे भी सौंपने पड़ सकते हैं हथियार

यरूशलम। सीरिया के बाद अपने रासायनिक हथियारों को भी संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में लाए जाने की बात कहे जाने के अंतरराष्ट्रीय दबाव की आशंका के बीच यहूदी राष्ट्र इसराइल इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक क्षेत्र के अन्य देश रासायनिक हथियार संधि का अनुमोदन नहीं कर देते, वह इसे मंजूर नहीं करेगा। रूसी अधिकारियों ने हाल के सप्ताहों के दौरान कई बार सीरिया के रासायनिक हथियारों और इसराइली सैन्य क्षमताओं के बीच सम्बंध बताया है। यह ऐसा घटनाक्रम है कि जिस पर यहां अधिकारियों का ध्यान जरूर गया होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन कह चुके हैं कि सीरिया के रासायनिक हथियार इसराइली सैन्य क्षमताओं के जवाब का नतीजा हैं। फ्रांस स्थित रूसी राजदूत ने पेरिस में रेडियो फ्रांस से कहा कि दमिश्क के रासायनिक हथियार ‘परमाणु’क्षमता संपन्न इसराइल के प्रतिरोध के प्रति संतुलन बनाए रखने के लिए हैं। इसराइल ने 1993 में रासायनिक हथियार संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसका कभी अनुमोदन नहीं किया। अपने परमाणु कार्यक्रम पर संशयात्मक नीति बनाए रखते हुए इसराइल ने खुद को अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण के लिए पेश नहीं किया। सीरिया और मिस्र दोनों ने ही अभी तक इसराइल का बहाना करते हुए संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए और कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कहा है कि वे तभी इस संधि पर हस्ताक्षर करेंगे, जब पहले इसराइल परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करे और दिमोना में अपने परमाणु रिएक्टर को अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों के लिए खोले। संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं होने के बावजूद इसराइल संधि के क्रियान्वयन की निगरानी करने वाली अंतरराष्ट्रीय इकाई रासायनिक हथियार निषेध संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा रखता है और वह इसकी कई बैठकों में भाग ले चुका है। इस बीच, परमाणु प्रसार विशेषज्ञों ने कहा है कि इसराइल ने नौ साल पहले ही परमाणु आयुधों का उत्पादन बंद कर दिया था।

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पाक को हथियार नहीं देगा इसराइल

नई दिल्ली। भारत के साथ अपने रक्षा सम्बंधों में विस्तार पर संतोष जताते हुए इसराइल ने आज कहा कि वह पाकिस्तान को कोई सैन्य प्रणाली और सैन्य उपकरण की आपूर्ति नहीं करेगा और इस सम्बंध में उसकी नीति बहुत स्पष्ट है। इसराइल के राजदूत एलन उशपिज ने कहा कि उनका देश हथियारों के निर्यात के मामले में सख्त दिशा-निर्देशों का पालन करता है और पाकिस्तान को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति नहीं करने की उसकी नीति में बदलाव का कोई प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने कहा कि इसराइल सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है और हम इस बात को लेकर बहुत दृढ़ हैं कि हम पाकिस्तान को हथियार प्रणाली का निर्यात नहीं करते। इसराइल के हारेत्ज अखबार ने जून में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा था कि इसराइल ने पिछले पांच साल में लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होने वाले उच्च तकनीक युक्त गियर समेत सैन्य उपकरणों का निर्यात पाकिस्तान को किया है। इसराइल ने इस खबर का पुरजोर खंडन करते हुए कहा था कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, जिससे भारत की सुरक्षा की अनदेखी हो। इसराइली अखबार की खबर के सम्बंध में पूछे गए सवाल के जवाब में राजदूत ने कहा कि हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को किसी तरह की शस्त्र प्रणाली का निर्यात नहीं करते। निर्यात के लिए हमारे बहुत कड़े दिशा-निर्देश हैं। भारत के साथ रक्षा सम्बंधों पर उशपिज ने संतोष जताया। भारत के साथ किसी विशेष शस्त्र सौदे के बारे में बोलने से इन्कार करते हुए राजदूत ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सम्बंध ‘खरीदने और बेचने’ वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इन रक्षा सम्बंधों पर बहुत गर्व है। राजदूत ने यह भी कहा कि इसराइल भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को लेकर उत्सुक है। भारत को टैंकरोधी दिशा-निर्देशित मिसाइलों (एटीजीएम) की आपूर्ति के प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा विवरण में नहीं जाऊंगा। इस मामले में भी हमारे पास सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी है।

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न तो सीजेपी और न ही सेना प्रमुख ने विस्तार के लिए कहा है : राशिद

इस्लामाबाद। प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी और सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कियानी को सेवा विस्तार दिए जाने को लेकर लगाई जा रही अटकलों को खारिज करते हुए पाकिस्तान के सूचना मंत्री परवेज राशिद ने कहा कि दोनों में से किसी ने सेवा विस्तार नहीं मांगा है और न ही सरकार ऐसे किसी कदम पर विचार कर रही है। राशिद ने कहा कि जो लोग इस प्रकार की अफवाहों को फैला रहे हैं, वे न केवल उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय हितों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधान न्यायाधीश और सेना प्रमुख दोनों ही अपनी भूमिकाओं और धरती मां को दिए गए अपने योगदान के लिए बेहद सम्मानित हैं, लेकिन कुछ तत्व उन्हें अनावश्यक विवादों में घसीटने का प्रयास कर रहे हैं। द न्यूज दैनिक ने राशिद के हवाले से लिखा है कि दोनों में से किसी ने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न तो ऐसा कोई संकेत दिया है और न ही विस्तार में किसी प्रकार की रूचि दिखाई है। सरकार भी किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है, लेकिन इन सम्मानित विभूतियों को इस विवाद में घसीटा जा रहा है। प्रधान न्यायाधीश 12 दिसंबर को सेवानिवृत हो रहे हैं और सेना प्रमुख का कार्यकाल 28 नवंबर को पूरा होगा। राशिद ने कहा कि पहले भी, यह पीपीपी सरकार थी, जिसने उन्हें सेवा विस्तार के लिए विवश किया था। तत्कालीन प्रधनमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने कियानी को वर्ष 2010 में तीन साल का सेवा विस्तार दिया था।

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अलग-अलग हमलों में 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए

पेशावर। पाकिस्तान में बीती रात आतंकवादियों द्वारा किए गए दो अलग-अलग हमलों में तीन सुरक्षाकर्मी मारे गए और चार घायल हो गए। पहला हमला उस वक्त हुआ, जब कुछ सुरक्षा बल खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत के बन्नू जिले से सैदगई जा रहे थे। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि हमले में दो सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। दूसरी हमला उत्तरी वजीरिस्तान में हुआ। यहां सेना के एक काफिले पर हुए आईईडी विस्फोट के जरिए किए गए हमले में कम से कम एक सैनिक की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि सेना के काफिले पर ये हमला उग्रवादियों ने अफगानिस्तान की सीमा से सटे उत्तरी वजीरीस्तान में मीरनशाह-मीर अली रोड पर किया।

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तालिबान के साथ वार्ता : मलकंद से पीछे हटेगी पाक सेना

इस्लामाबाद। तालिबान के साथ शांति वार्ता का माहौल बनाने के मकसद से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने खूबसूरत मलकंद प्रखंड से सेना को चरणबद्ध तरीके से हटाने को ‘सिद्धांतत: मंजूरी’ प्रदान कर दी है। इस इलाके पर कभी प्रतिबंधित उग्रवादियों का कब्जा था। शुरुआती चरण में बुनेर और शांगला जिलों से सुरक्षा बलों को हटाया जाएगा और यह काम मध्य अक्तूबर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री आवास से जारी एक सरकारी बयान में कहा गया है कि प्रांतीय मुख्यमंत्री परवेज खटक ने नौशेरा के मलकंद प्रखंड से सेना को हटाने की घोषणा की है। खटक ने कहा कि इन दोनों जिलों से सेना को हटाए जाने के बाद अपर दीर, लोअर दीर और स्वात से चरणबद्ध तरीके से सेना को हटाया जाएगा। संघीय सरकार द्वारा तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के साथ शांति वार्ता शुरू करने की तैयारियों की पृष्ठभूमि में यह घोषणा हुई है। शांति वार्ता सम्बंधी फैसला एक सर्वदलीय बैठक में लिया गया था। पहाड़ी क्षेत्र में आतंकवाद को कुचलने के लिए तत्कालीन सरकार ने 2007 में मलकंद प्रखंड के कुछ हिस्सों में प्रशासन की मदद के लिए सेना को बुलाया था। इस प्रखंड में स्वात, बुनेर, शांगला, अपर दीर, लोअर दीर, चित्राल और मलकंड जिले शामिल हैं।

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पाक में दो मदरसों पर छापा, 21 विदेशी छात्र गिरफ्तार

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस ने आज तड़के दो मदरसों पर छापे मार कर बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे कम से कम 21 विदेशी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में प्रकाशित समाचार के अनुसार, यह मदरसा तालिबान के शीर्ष नेता मुल्ला उमर के उस्ताद काजी हमीदुल्लाह खान से ताल्लुक रखता है। पुलिस ने पाकिस्तान के सातवें सबसे बड़े शहर पंजाब के गुजरांवाला में मजाहिरूल उलूम और अनवारूल उलूम मदरसे पर छापा मारा। पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में 30 पुलिस थानों के अधिकारियों ने मदरसों पर छापेमारी की। जियो न्यूज ने बताया है कि प्रशासन ने बिना वैध दस्तावेज के रह रहे 21 विदेशी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। इन छात्रों की नागरिकता और नामों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार संदिग्ध उर्दू बोलना जानते हैं, लेकिन पश्तो नहीं बोल सकते। सुरक्षा अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विदेशी कब और कैसे तथा किस वीजा के तहत पाकिस्तान आए थे। कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तानी नागरिक नहीं है, तो वह आधिकारिक पंजीकरण के बिना देश में पढ़ाई नहीं कर सकता। मुल्ला फजलुल्लाह की अगुवाई में जब कई आतंकवादी समूहों ने स्वात, बुनेर और अन्य समीपवर्ती जिलों में समानांतर प्रशासन स्थापित कर लिया था और अत्याचार शुरू कर दिए थे, तो उस समय सेना ने मई 2009 में एक अभियान चलाया था, जिसमें वायुसेना ने सेना की मदद की थी। इस इलाके में सुरक्षा बलों ने अपना शासन कायम कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद यहां उग्रवादियों के बड़े हमले होते रहे। पिछले वर्ष अक्तूबर में उग्रवादियों ने स्वात में ही किशोरी कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई और उनकी दो सहेलियों को गोली मारी थी। खटक ने कहा कि सुरक्षा बलों ने इलाके को उग्रवादियों से मुक्त कराने तथा शांति बहाल करने में बड़ा बलिदान दिया और अब ‘सैकड़ों विस्थापित लोग वापस आ चुके हैं।’ इस बीच, यह पूछे जाने पर कि क्या सैनिक मलकंद को छोड़ देंगे, मुख्यमंत्री के प्रवक्ता शिराज पराछा के हवाले से द डान दैनिक ने लिखा है, ‘नहीं, वे कम दिखाई देंगे और नागरिक प्रशासन उनकी जगह लेगा।’ उन्होंने बताया कि दोनों जिलों से सैनिकों की वापसी का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद इन इलाकों से चरणबद्ध वापसी के बारे में कोई फैसला किया जाएगा।

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‘वार इंजुरी पेंशन’ के लिए भटक रहा है भारत पाक युद्ध में घायल नौसैनिक

नई दिल्ली। भारत पाक युद्ध में अशक्त हुए सैनिकों के प्रति ऐसा लगता है कि सरकार एवं सैन्य प्रतिष्ठान का रवैया उदासीन बना हुआ है, हालत यह है कि एक नाविक को वाजिब ‘‘वार इंजुरी पेंशन’ के लिए पिछले 37 वर्ष से इधर उधर भटकना पड़ रहा है । रक्षा मेडल से सम्मानित नौसेना के इस परेशान एवं अशक्त नाविक ने इस बाबत राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई है। 1971 के भारत पाक युद्ध में हिस्सा लेने वाले नाविक जय भगवान शर्मा को युद्ध के दौरान जहाज के इंजन कक्ष में अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण स्टीम पाइप फटने से सिर में गंभीर चोट लगी और उनको तंत्रिका संबंधी गंभीर परेशानी पैदा हो गई। नयी दिल्ली स्थित सशस्त्र सेना न्यायाधीकरण के 1975 से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ बकाया अशक्तता पेंशन का भुगतान करने के आदेश दिया । इसके बाद भी उन्हें वाजिब ‘वार इंजुरी पेंशन’ के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। शर्मा ने ‘भाषा’ से कहा, ‘‘नयी दिल्ली स्थित सशस्त्र सेना न्यायाधीकरण 1975 से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ बकाया अशक्तता का भुगतान करने का आदेश दिया है लेकिन उन्हें अभी तक वाजिब वार इंजुरी पेंशन नहीं मिला है।’’ उन्होंने कहा कि सैन्य अस्पताल ने 20 प्रतिशत अशक्ता के आधार पर जून 1973 से मार्च 1975 तक 59 रूपये प्रतिमाह अशक्तता पेंशन प्रदान करने का आदेश दिया और 1975 से आजीवन 50 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से अशक्तता पेंशन तय की गई। 2005 मेंं उन्हें एक संवाद प्राप्त हुआ और 2004 से 310 रूपये प्रमिमाह अशक्तता पेंशन प्रदान किये जाने की बात कही गई। नौसेना के पूर्व नाविक ने कहा कि पिछले चार साल से वार इंजुरी पेंशन की नयी नीति लागू है लेकिन उन्हें यह नहीं दिया जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई सैन्यकर्मियों के ‘वार इंजुरी पेंशन’ पर सशस्त्र सेना न्यायाधीकरण के फैसले पर अमल नहीं हुआ है। नौसेना का हालांकि कहना है कि उसने वाजिब भुगतान जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। न्यायाधिकरण ने यह कहा है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान :एम्स: ने हालांकि पूर्व नाविक जय भगवान शर्मा को 75 प्रतिशत अशक्त होने का सर्टिफिकेट दिया है । लेकिन सेना मेडिकल बोर्ड की सूचना में कहा गया है कि 1987 में गिरने के कारण लगी चोट के कारण उनकी अशक्ता का स्तर बढ गया जबकि 1973 में उनकी अशक्तता 20 प्रतिशत ही थी। सशस्त्र सेना न्यायाधीकरण ने अपने फैसले में कहा है कि ‘‘प्रतिवादी (सरकार) एक व्यक्ति को इधर उधर घसीट रही है और इस तरह की लापरवाही से भरे देरी के लिए उसे (नाविक) को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।’’ गौरतलब है कि ‘वार इंजुरी पेंशन’ ऐसे सैन्यकर्मी को प्रदान की जाती है जो युद्ध अथवा आतंकवादी, अलगाववादी, असामाजिक तत्वों के साथ संघर्ष से जुड़ी युद्ध जैसे अभियान में हिस्सा लेने के दौरान घायल होते हैं। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में पूर्व नाविक जय भगवान शर्मा ने कहा कि, ‘‘पिछले 37 साल से अपना वाजिब हक पाने के लिए मुझे गंभीर शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है और इससे मेरे सम्मान के साथ जीने के संवैधानिक अधिकार का स्पष्ट हनन हो रहा है। ’’ इस अशक्त नाविक ने 1973 से अब तक उन्हें ‘वार इंजुरी पेंशन’ दिये जाने की मांग की है।

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सोता रहा खुफियां विभाग. बंटती रही सीडी

मुजफफरनगर । उत्तरप्रदेश के मुजफफरनगर जिले में विवादास्पद सीडी व इन्टरनेट पर कवाल कांड के नाम से वीडियो क्लिप डाउनलोड करने वालें शख्स का पता बताने वाले को अब पुलिस ने इनाम के साथ..साथ आरोपी पर राष्टñीय सुरक्षा कानून (रासुका) तक लगाने की बात कही है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब यह सीडी गांव गांव बांटी जा रही थी। तब पुलिस कहां सो रही थी और यह काम एक सप्ताह तक चला। शामली और मुजफफरनगर जिलो के अनेक गांवो के लोगो का कहना है कि कई गांवो में तो बाकायदा चौपाल पर एलसीडी लगाकर यह सीडी प्रसारित की गई। तब खुफिया विभाग आखिर कहां सो रहा था क्योकि विभाग के अधिकारियों को लगातार इसकी सूचना दी जाती रही. मगर विभाग ने शासन को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। जिसका नतीजा यह निकला कि यहां इस सीडी के प्रसारित होने के बाद साम्प्रदायिक तनाव फैल गया। गत 27 अगस्त को कवाल में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद अगले ही दिन यह क्लिपिंग यूटयूब पर मौजूद थी। गूगल पर सर्च करते ही कवाल कांड के नाम से यह क्लिपिंग सामने आ रही थी। जिसे अच्छी तरह से एडिट करके दर्शाया गया था कि कवाल में किस तरह दो युवको को मारा गया। 29 अगस्त को पुलिस की ओर से कदम उठाया गया और तीस अगस्त को यह क्लिपिंग इन्टरनेट से हटा दी गई। हालांकि यह क्लिप अभी भी इन्टरनेट पर मौजूद है मगर पाकिस्तानी मर्डर के नाम से। हालात उस वक्त बिगडे जब 3। अगस्त को एक पंचायत में हजारो लोगों की मौजूदगी में यह वीडियो दिखाई गई। तब से लेकर सात सितम्बर तक प्रशासन की ओर से इस बारे में कोई अपील या फिर सफाई नहीं दी गई कि यह वीडियो कहां की है। 3। अगस्त से लेकर सात सितम्बर तक यह क्लिपिंग एक समुदाय के लोगों में मोबाइल के नेटवर्क की तरह दौडी और आक्रोश भडकता गया। इतना सब कुछ सामने होने के बाद भी लोग यह मानने को तैयार नहीं हुए कि यह क्लिपिंग पाकिस्तान की है।

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छेड़छाड़ से त्रस्त किशोरी ने आग लगाकर की आत्महत्या

विदिशा (म.प्र)। छेडछाड से तंग आकर एक नाबालिग लडकी ने कल यहां स्वंय पर कैरोसिन डालकर आग लगा ली। उसे गंभीर अवस्था में भोपाल भेजा गया, जहां ईलाज के दौरान आज उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार सिविल लाइंस इलाके में रहने वाली 16 वर्षीया बालिका को अक्सर ही वहां रहने वाला राजू नायक एवं रिषी जालौरी नामक व्यक्ति छेड़खानी किया करते थे। किशोरी ने इस मामले में उनकी रिपोर्ट भी 23 अगस्त को पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। मृतका के भाई शकदेव सरदार ने बताया कि पुलिस ने किशोरी की रिपोर्ट पर तो कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टे दो दिन पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक गोरेलाल निगोदिया के साथ आये बदमाशों ने किशोरी को रिपोर्ट वापस लेने और समझौते के लिये दवाब बनाया। इस घटना से आहत किशोरी ने कल सुबह स्वंय पर कैरोसिन डालकर आग लगा ली। लगभग 65-70 फीसदी जली हालत में उसे भोपाल भेजा गया, जहां ईलाज के दौरान आज उसकी मृत्यु हो गई पुलिस अधीक्षक धर्मन्द्र सिंह चौधरी ने इस मामले में यहायुक पुलिस निरीक्षक गोरेलाल निगोदिया को निलंबित कर दिया है। साथ ही दोनो आरोपयिों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले पर्चे रखने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

बिजनौर। पुलिस ने एक व्यक्ति को सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले पर्चे रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस मुख्यालय के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर आज पुलिस ने किरतपुर मार्ग पर नया गांव से बहुसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति के पास से मुस्लिम एकता मंच के नाम से कुछ पर्चे बरामद किए हैं जिनमें अल्पसंख्यकों की भावनाएं भड़काने वाली बाते लिखी हुई हैं। पुलिस ने अमित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार अमित नजीबाबाद मार्ग पर एक होटल चलाता है।

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सांप्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक जल्द पारित कराए सरकार : मुस्लिम संगठन

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में पिछले दिनों भड़के दंगों की पृष्ठभूमि में देश के प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ‘ठंडे बस्ते में चले गए’ सांप्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक को खास तवज्जो देते हुए जल्द कानून की शक्ल दी जाए। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सचिव नियाज फारूकी ने कहा, ‘‘मौजूदा हालात में एक ऐसे कानून की जरूरत है जिसके जरिए सांप्रदायिक हिंसा को काबू किया जा सके। सरकार को खाद्य सुरक्षा विधेयक की तरह खास तवज्जो देते हुए सांप्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक को जल्द पारित कराना चाहिए। हम इस संबंध में सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर उनके समक्ष यह मांग रखेंगे।’’ सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद :एनएसी: की देखरेख में तैयार सांप्रदायिक एवं सुनियोजित हिंसा रोकथाम विधेयक-2011 का भाजपा तथा कुछ अन्य संगठनों ने विरोध किया था। भाजपा ने इसे ‘बहुसंख्यक विरोधी’ विधेयक करार दिया था। इस विधेयक को लेकर खड़े हुए सवालों के बारे में फारूकी कहते हैं, ‘‘अगर विधेयक की कुछ बातों को लेकर ऐतराज है तो सभी पक्षों एवं पार्टियों को बुलाकर बात करनी चाहिए। विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल देना मसले का हल नहीं है।’’ आल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत के अध्यक्ष जफरूल इस्लाम खान का कहना है कि केंद्र सरकार को तत्काल अध्यादेश के जरिए सांप्रदायिक हिंसा विरोधी कानूनी लाना चाहिए और संसद के आगामी सत्र में विधेयक को पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘अगर सांप्रदायिक हिंंसा विरोधी कानून पहले बन गया होता तो मौजूदा हालात पैदा नहीं होते। हमारी मांग है कि सरकार इस पर जल्द अध्यादेश लाए और फिर संसद के अगले सत्र में इससे जुड़े विधेयक को पारित कराए। हम इस मुद्दे पर दूसरे संगठनों के साथ मिलकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे।’’ जमात-ए-इस्लामी हिंद के सचिव इंजीनियर सलीम का कहना है, ‘‘सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ सख्त कानून बनाने का वादा किया था, लेकिन अब वह इस मामले को टालती जा रही है। सरकार के इस रवैये पर हमें सख्त ऐतराज है। उत्तर प्रदेश में दंगों के बाद तो ऐसे कानून की सख्त जरूरत आन पड़ी है। केंद्र सरकार को अब इसमें देर नहीं करनी चाहिए।’’ आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुल्तान अहमद ने कहा, ‘‘सरकार को सभी दलों तथा संबंधित संगठनों से बातचीत करके इस विधेयक को काफी पहले संसद में पेश कर देना चाहिए था। देश में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत है। हम लोग :तृणमूल: इससे जुड़े विधेयक का समर्थन करेंगे।’’

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अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान

नई दिल्ली। सरकार ने अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी संख्या वाले शहरों एवं कस्बों में शहरी गरीबों के आधारभूत सेवाओं के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रावधान किये गए हैं। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनयूआरएम), लघु एवं मध्यम नगरों में शहरी आधारभूत ढांचे के विकास की योजना, समेकित अवास एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम और अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी वाले नगरों में शहरी गरीबों के लिए आधारभूत संरचना के तहत निधियो के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये गए हैं। मंत्रालय ने बताया, ‘‘ऐसे नगरों से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है।’’ मंत्रालय ने कहा, ‘‘समेकित अवास एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक की अच्छी खासी आबादी वाले 103 नगरों के लिए 2241.41 करोड़ रूपये की लागत से 28 मई 2013 तक परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।’’ आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी वाले नगरों में शहरी गरीबों के लिए आधारभूत संरचना के तहत 17 नगरों के लिए 7254.84 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई है। मुरादाबाद स्थित आरटीआई कार्यकर्ता सलीम बेग ने अल्पसंख्यक बहुल नगरों में शहरी गरीबी दूर करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी मांगी थी। मंत्रालय ने बताया, ‘‘उत्तरप्रदेश, झारखंड, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, राजस्थान, लक्षद्वीप, पुडूचेरी, चंडीगढ जैसे राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को वक्फ बोर्ड परिसंपत्ति पर किराया नियंत्रण अधिनियम से छूट दी गई है।’’ आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अरूणाचल प्रदेश और नगालैंड ने सूचित किया कि उसके यहां वक्फ परिसंपत्ति नहीं हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने बताया, ‘‘बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने बताया कि उनके अपने प्रस्तावित किराया विनियमन विधेयकों के माध्यम से वक्फ परिसम्पत्तियों में छूट दी गई है।’’ आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, अल्पसंख्यक की अच्छी खासी आबादी वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रचार प्रसार क्षेत्रीय भाषाओं में किया जा रहा है।

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नहीं थम रही है शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग

नई दिल्ली। शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने की तमाम कवायद के बावजूद यह बुराई थमने का नाम नहीं ले रही है और 24 घंटे कार्य करने वाली रैगिंग निरोधक हेल्पलाइन बनाने के बाद अब इस कार्य के लिए एनजीओ की मदद ली जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग रोधक कामकाज की निगरानी के कार्य में एनजीओ के अलावा गैर सरकारी अभिकरण को भी जोड़ा है। आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि रैगिंग निरोधक हेल्पलाइन एवं संबद्ध डाटाबेस की निगरानी करने के लिए एनजीओ और गैर सरकारी अभिकरणों से रूचि पत्र मांगे गए थे और अब इन्हें इस कार्य से जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढाया जा रहा है। एनजीओ और एनजीए को भारत के उच्चतम न्यायालय की अपील संख्या 887 : 2009 के निर्देशानुसार यूजीसी एवं अन्य सांविधिक परिषद तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग संबंधी घटनाओं पर गठित समिति को इसके गैर अनुपालन एवं नियमों के उल्लंघन के संबंध में सूचनाएं प्रदान करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे प्रतिष्ठित एनजीओ और एनजीए को इस कार्य से जोड़ रही है जो सामाजिक क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं में व्याप्त रैगिंग की समस्या का निराकरण करने का अनुभव एवं दक्षता रखते हों और जिन्हें इस कार्य का कम से कम तीन वर्ष का राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने का अनुभव हो । ऐसे एनजीओ को प्राथमिकता दी जा रही है जिनके पास पर्याप्त संख्या में अनुभवी मानव संसाधन हों। चयनित संस्थानों को इस कार्य के लिए प्रारंभ में एक वर्ष के लिए जोड़ा जायेगा और कार्य निष्पादन के आधार पर उनकी अवधि का विस्तार किया जा सकता है। गौरतलब है कि इन कवायदों के बावजूद देश के शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग के मामले नहीं थम रहे हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कथित तौर पर रैगिंग के मामले में चार छात्रों को गिरफ्तार किया गया और 22 को निलंबित किया गया। वहीं बिहार के एमआईटी, मुजफ्फरपुर में इस मामले में शिकायत पर 10 छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई।
अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक छात्र एवं उनके अभिभावकों या संरक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गए शपथपत्रों के डाटाबेस तैयार किये गए हैं तथा देश में स्थित सभी संस्थाओं ने इलेक्ट्रानिक तरीके से इनका भंडारण किया है। एनजीओ और एनजीए से अपेक्षा की जाती है कि वे इस पर ठीक ढंग से नजर रखेंगे। स्वयंसेवी संस्थान इस बात का पता लगायेंगे कि रैगिंग निरोधक हेल्पलाइन के डाटाबेस के आधार पर प्राप्त एवं आगे बढायी गई शिकायतों के बारे में कौन कौन से कदम उठाये हैं और उनकी स्थिति क्या है? स्वयंसेवी संस्थान हर पखवाड़े यूजीसी को अपनी सभी प्राथमिक एवं संबंद्ध गतिविधियों की रिपोर्ट पेश करेंगे। चुने गए स्वयंसेवी संस्थान इस बात की जानकारी जुटायेंगे कि क्या शैक्षणिक संस्थानों ने अनुशासन का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया है, क्या शैक्षणिक संस्थानों ने इस आशय का स्पष्ट संदेश दिया है कि रैंगिक को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा ? एनजीओ को यह भी जानकारी जुटानी होगी कि क्या शैक्षणिक संस्थाओं ने ऐसी विवरणिका एवं अन्य दस्तावेजों के प्रकाशनार्थ आवश्यक कदम उठाये हैं, जिनमें रैगिंग के लिए दंड निर्धारित किया गया है? क्या संस्थाओं ने छात्रों के अभिभावकों से इस आशय का अश्वासन प्राप्त किया है कि छात्रों को दोषी पाये जाने पर वे दंड के भागीदार होंगे? क्या दोषी संस्थान एवं संस्थान के भीतर दोषी पाये गये सेवारत प्राधिकारियों के विरूद्ध रैगिंग रोकने एवं उसका निराकरण करने में असफल रहने पर कार्रवाई की गई?

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छेड़खानी करने पर युवक की हत्या

बदायूं ! उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले के उसैहत थाना क्षेत्र में एक महिला से छेड़खानी करने पर एक व्यक्ति को उसके पड़ोसियों ने पीट-पीट कर मार डाला । नगर पुलिस अधीक्षक मानसिंह ने आज यहां बताया कि उसैहत थाने के खेरा जलालपुर गांव में कथित रूप से एक महिला पर अश्लील फब्ती कसने पर पड़ोसियों ने 34 वर्षीय राजवीर नाम के व्यक्ति को पीट...पीट कर मार डाला । उन्होंने बताया कि इस संबंध में राजवीर के भाई ने तीन लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी है जिसके आधार पर मामले की छानबीन की जा रही है।

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पाबूधाम आश्रम संचालक पर महिला से छेडछाड का मामला दर्ज

झुंझुनूं । राजस्थान मे झुंझुनूं जिले के बगड थाना इलाके मे अशोक नगर स्थित पाबूधाम आश्रम के संचालक के खिलाफ एक महिला श्रद्धालू से छेडछाड करने और कपडे फाडने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार डूलाना.महेन्द्रगढ.निवासी महिला ने दर्ज मामले मे कहा है कि वह सात आठ साल से आश्रम पर आती रही है । पिछले हफते भी वह आश्रम मे गई थी। वहां आश्रम के संचालक मलसिंह पुत्र लादू सिंह राजपूत ने उसे अलग कमरे मे बुलाया तथा छेडछाड करने लगा और छीना झपटी कर कपडे फाड़ दिये। वह बचकर भागने लगी। आरोपी ने उसे धमकी दी कि वह तंत्र विद्या से उसे मिट्टी मे मिला देगा। कथित बाबा मलसिंह के बगड़ स्थित आश्रम मे विभिन्न राजनैतिक दलो के नेता तथा प्रशासन एवं पुलिस के कई अधिकारी आते रहते है। इससे बाबा का आम लोगो पर बडा प्रभाव रहता है। लोगो का कहना है कि कथित बाबा मलसिंह भगवा वस्त्र धारण करने से पहले शराब का धंधा करता था तथा अचानक बाबा बनकर पाबूजी की सेवा करने लगा। उसके आश्रम मे राजस्थान.दिल्ली.हरियाणा तथा उत्तरप्रदेश से बडी संख्या मे श्रद्धालू आने लगे और वह बडा साधू बन गया। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप मे आसाराम प्रकरण के बाद पुलिस भी इस तरह की घटनाओ को गंभीरता से लेने लगी है । झुंझुनूं के पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्टñदीप का कहना है कि महिला की शिकायत पर मलसिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 एवं 508 के तहत प्रकरण दर्ज कर महिला थाना प्रभारी ने जांच शुरु कर दी है।

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बलात्कार का आरोप, अदालत ने कहा कि यह विवाहेतर रिश्ते का मामला है

नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने एक विवाहित महिला से बलात्कार के आरोपी को बरी कर दिया है। अदालत के अनुसार यह बलात्कार का नहीं बल्कि विवाहेतर संबंधों का मामला था। अदालत ने कहा कि चार बच्चों की मां ने अपने वैवाहिक जीवन के दौरान ही इस व्यक्ति के साथ विवाहेतर संबंध बनाये थे और जब पति को इसकी जानकारी हुयी तो शर्मिंदगी से बचने के लिये उसने अपने प्रेमी पर बलात्कार का झूठा आरोप लगा दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निवेदिता अनिल शर्मा ने कहा कि विवाहेतर संबंधों को बलात्कार के मामले में तब्दील करने की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है क्योंकि इस तरह के आरोपों के साथ अदालतों में कई मामले दायर किये जा चुके हैं। अदालत ने कहा कि जब महिला खुद अपने वैवाहिक जीवन के दौरान ही दूसरी शादी नहीं कर सकती है तो फिर उसके प्रेमी पर मुकदमा चलाकर उसे जेल में क्यों रखा जाये। अदालत ने कहा कि इस तरह के विवेकहीन मुकदमों को शुरू में ही खत्म करने की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि बदलते समय के साथ नैतिकता के बारे में समझ भी बदल रही है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मोती नगर निवासी समीर को बलात्कार और छल करने के आरोप से बरी करते हुये कहा कि रिकार्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि अभियुक्त ने 25 वर्षीय महिला से विवाह का झूठा वायदा करके उसे शारीरिक रिश्ते बनाने के लिये मजबूर किया हो। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता के साक्ष्य से सामने आने वाली तस्वीर से यही लगता है कि यह महिला और आरोपी के बीच विवाहेतर रिश्तों का मामला है और इसकी जानकारी उसके पति को हो गयी थी।
अदालत ने कहा कि इस वजह से या तो पति ने उसे छोड़ दिया था या वैवाहिक घर छोड़ने के लिये बाध्य कर दिया था और इसी के परिणामस्वरूप आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया गया। शायद खुद को शर्मिंदगी से बचाने और पति से संबंध बनाये रखने के लिये ऐसा किया गया। अभियोजन के अनुसार महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि इस साल जनवरी से 20 अप्रैल के दौरान समीर ने शादी का वायदा करके उससे बार बार बलात्कार किया। महिला ने अदालत में अपने बयान में कहा कि जब भी वह अपने मकान की छत पर जाती, समीर उसका पीछा करता था और उससे दोस्ती करने का प्रयास करता था। चूंकि वह विवाहित थी, इसलिए उसने समीर की ओर ध्यान नहीं दिया लेकिन बाद में उसने जहर खाने धमकी देते हुये उससे कहा कि वह उसके साथ शादी कर ले। महिला के अनुसार एक दिन समीर उसे अपने दोस्त के घर ले गया जहां उसने दो दिन तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये और फिर कई बार ऐसा हुआ। महिला ने बताया कि जब समीर कुछ दिन के लिये बिहार गया तो उसके पति को आरोपी से रिश्तों की जानकारी हो गयी और उसने उसे घर से निकाल दिया। महिला के अनुसार जब उसने समीर को यह बताया तो उसने भी उसे गालियां दीं और शादी से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि महिला के बयान में तारतम्य नहीं है और यह विरोधाभासी है। अदालत ने कहा कि परिस्थितियों से यही पता चलता है कि महिला ने अपनी मर्जी से ही समीर से संबंध स्थापित किये थे और ऐसा कुछ भी रिकार्ड में नहीं है जिससे पता चले कि आरोपी ने कभी कोई अपराध किया। अदालत ने कहा कि महिला पहले से ही विवाहित थी और समीर के लिये उससे विवाह की पेशकश करने का कोई मतलब नहीं था।

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ब्रिटिश सांसद ने दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े 246 करोड़ रूपये के विवाद का मामला उठाया

नई दिल्ली। ब्रिटिश सांसद गैरी सुटक्लिफ ने यहां ब्रिटेन की संसद में हालैंड के प्रसारक और 2010 राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े यहां के अधिकारियों से संबंधित 246 करोड़ रूपये के विवाद का मामला उठाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी के साथ बुरा बर्ताव किया गया और इस संदर्भ में कड़ा संदेश भेजने की जरूरत है। ब्रिटिश प्रसारक एसआईएस लाइव कथित भ्रष्टाचार के लिये जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में आया था। इस प्रसारक ने राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान बाहर प्रसारण सेवायें देने के लिये ‘प्रसार भारती’ से करार किया था। पूर्व ब्रिटिश खेल मंत्री और सांसद सुटक्लिफ ने 11 सितंबर को संसद में बहस शुरू की थी कि खेलों में काम के दौरान फर्म को कितनी मुश्किलें आयी थीं। बहस की शुरूआत करते हुए सुटफ्लिफ ने कहा कि अक्तूबर 2010 में एसआईएस ने भारतीय प्रसारक ‘प्रसार भारती’ की ओर से दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों का वैश्विक टीवी बाजार में सफलतापूर्वक विश्व स्तरीय कवरेज किया। उन्होंने कहा, ‘‘भारत में खेलों की मेजबानी का फैसला तब किया गया जब मैं खेल मंत्री था और यहीं से मैं इसमें शामिल हुआ। मैं यह सुनिश्चित करने में शामिल था कि हम भारत सरकार द्वारा सफल खेलों के आयोजन के लिये अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। मेरा मानना है कि भारत काफी सफल भी था लेकिन जो घटनायें इसके बाद हुई वे शायद थोड़ी निराशाजनक रहीं। ’’ एसआईएस लाइव ने दूरदर्शन को ‘मुश्किल हालात’ में बाहरी प्रसारक सेवायें मुहैया करायीं तथा खेल स्पर्धाओं, लंदन में क्वींस बैटन रिले और खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह का वैश्विक एचडी प्रसारण किया। उन्होंने कहा कि हालांकि एसआईएस को आंशिक अग्रिम भुगतान मिल गया लेकिन खेलों के समाप्त होने के बाद कोई भुगतान नहीं किया गया और कंपनी को अब भी दो करोड़ 80 लाख यूरो :मौजूदा दर के हिसाब से करीब 280 करोड़ रूपये: के भुगतान का इंतजार है। बहस की सामग्री ब्रिटिश संसद की वेबसाइट पर मौजूद है। ब्रिटिश संसद के सदस्य ने कहा कि यह बहुत दुखद कहानी है जो खेलों पर भारी पड़ी जिसने निराशाजनक रूप से भारत की वैश्विक छवि को गंभीर रूप से प्रभावित किया और नुकसान पहुंचाया। इससे एक ऐसी कंपनी को नुकसान पहुंचा, जिसने कुछ भी गलत नहीं किया।

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कैदियों द्वारा बनाए गए बेकरी उत्पाद ‘आनंद’ जल्दी होंगे बाजार में

जालंधर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तिहाड जेल की तर्ज पर पंजाब सरकार ने भी राज्य की जेलों में बंद कैदियों के ‘सुधार और पुनर्वास’ के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश के लुधियाना स्थित केंद्रीय कारा में बेकरी की एक इकाई स्थापित की है जहां कैदी ‘‘आनंद’’ नाम से विभिन्न उत्पाद बना रहे हैं और यह जल्दी ही आम लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध होगा । पंजाब के कारा विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक आर पी मीणा ने ‘भाषा’ से बातचीत में कहा कि आरंभिक तौर पर लुधियाना जेल में जो उत्पाद बन रहे हैं उनकी खपत राज्य की जेलों में ही होगी लेकिन जल्दी ही इसे बाजार में भी उतारा जाएगा । मीणा ने कहा, ‘‘अभी छोटे स्तर पर उत्पादन हो रहा है । भविष्य में जब उत्पादन बढेगा तो राज्य का कारा विभाग इन उत्पादों को आगे भी :बाजार में: बेचे जाने की पूरी व्यवस्था करेगा ।’’ इससे पहले कारा विभाग के सूत्रों ने बताया, ‘‘लुधियाना की जेल में बेकरी उत्पाद लगाने की यह परियोजना प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की है । उन्होंने इस कारा में बेकरी इकाई की संभावना का पता लगाने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित तिहाड जेल का दौरा किया था ।’’ सूत्रों ने कहा कि तिहाड के दौरे के बाद मुख्यमंत्री ने इसमें खासी रूचि दिखाई और लुधियाना जेल में यह इकाई स्थापित कर दी गयी । राज्य सरकार के कारा विभाग के सूत्रों ने बताया कि बाद में ‘कैदी सुधार एवं पुनर्वास योजना’ के तहत राज्य सरकार ने जालंधर स्थित लवली प्रोफेशनल युनिवर्सिटी से कैदियों को बेकरी उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षित करने को कहा था । उन्होंने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों और वरिष्ठ छात्रों ने लगभग एक महीने तक कैदियों को बेकरी के विभिन्न उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया और अब प्रशिक्षित कैदी जेल में विभिन्न उत्पाद बना रहे हैं । दूसरी ओर स्थानीय लवली प्रोफेशनल युनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल ने इस बारे में बताया, ‘‘मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने इस महत्वाकांक्षी परियोजना में हमारे विश्वविद्यालय को शामिल किया है । विश्वविद्यालय के स्कूल आफ होस्पिटैलिटी के प्राध्यापकों ने जेल के कैदियों को एक महीने तक वहां निरंतर जा कर प्रशिक्षण दिया । यह प्रशिक्षण छह अगस्त से शुरू होकर छह सितंबर को समाप्त हुआ ।’’ मित्तल ने कहा, ‘‘लुधियाना जेल के कैदी प्रशिक्षण पाने के बाद ‘आनंद’ ब्रांड नाम से बिस्किट, बन्स, रस ब्रेड जैसे अन्य बेकरी उत्पाद बना रहे हैं । मैं समझता हूं कि कैदियों को प्रशिक्षण देकर विश्वविद्यालय ने अपने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व का निर्वाह किया है ।’’ लुधियाना जेल के एक कनिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बेकरी इकाई के चालू हो जाने के बाद गृह विभाग के एक अधिकारी ने जेल का दौरा किया था और कैदियों के इस प्रशिक्षण और उत्पाद पर संतोष जताया था ।

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एनआरएचएम की एंबुलेन्सों पर बादल की तस्वीरों को लेकर केंद्र, पंजाब में टकराव

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव करीब हैं और एंबुलेन्सों पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की तस्वीरों को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच टकराव हो गया है क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक योजना के तहत राज्य को दिया जाने वाला केंद्रीय अनुदान रोक दिया है। केंद्र ने अपनी मुख्य योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत राज्य को हाल ही में जो राशि दी है उसमें ‘फ्री रेफरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम’ मुहैया कराने संबंधी योजना के तहत दी जाने वाली राशि शामिल नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य कहीं संप्रग सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों को अपने नाम से प्रचारित न करे। पंजाब को केंद्रीय अनुदान रोकने से पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एनआरएचएम के दिशानिर्देशों का राज्य में उल्लंघन किए जाने की कई शिकायतें की गईं। राज्य में केंद्र के अनुदान से चल रही सभी एंबुलेन्सों में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की तस्वीरें लगाई गई थीं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री और पंजाब में होशियारपुर की सांसद संतोष चौधरी ने भी केंद्र के अनुदान वाली एंबुलेन्सों में बादल की तस्वीरें लगाए जाने पर आपत्ति व्यक्त की। लेकिन पंजाब ने अपने मुख्यमंत्री की तस्वीरें हटाने से इंकार करते हुए कहा कि तस्वीरें लगी रहेंगी क्योंकि राज्य सरकार इसके लिए बड़ी रकम मुहैया करा रही है।
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री मदन मित्तल ने प्रेस ट्रस्ट को बताया ‘‘हम एंबुलेन्सों से मुख्यमंत्री की तस्वीरें नहीं हटाएंगे। अगर केंद्र सरकार को उनकी तस्वीरों पर आपत्ति थी तो उसे पहले स्पष्ट करना चाहिए था। अब क्यों कहा जा रहा है? ’’ मित्तल ने बताया कि योजना के लिए राज्य सरकार 80 फीसदी और केंद्र केवल 20 फीसदी राशि देता है। स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य सरकार को चेताता रहा कि अगर उसने एनआरएचएम के तहत मुहैया कराए गए रेफरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए जारी केंद्रीय दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया तो योजना के तहत दिया जाने वाला अनुदान रोक दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव मनोज झालानी ने बताया ‘‘हम राष्ट्रीय एंबुलेन्स सेवा :एनएएस: में राष्ट्रीय ब्रांड और केंद्रीय अनुदान से चलने वाली एंबुलेन्सों का एक जैसा रंगरूप सुनिश्चित करने की खातिर मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए अक्सर राज्य सरकारों से कहते हैं।’’ अगर एंबुलेन्सों को दी जाने वाली राशि केंद्र पूरी तरह रोक देता है तो अगले तीन साल में उसे केंद्र की ओर से मिलने वाली 10 करोड़ रूपये की राशि से वंचित होना पड़ जाएगा। पंजाब के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया ‘‘हमें योजना की राशि केंद्र द्वारा रोकने से 3.5 करोड़ रूपये सालाना का नुकसान होगा।’’ उन्होंने बताया कि राज्य को अन्य केंद्रीय अनुदान मिल रहे हैं लेकिन केवल रेफरल ट्रांसपोर्ट स्कीम के तहत मिलने वाली राशि इस साल अप्रैल से नहीं मिली है।
पंजाब को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से 475 करोड़ रूपये का केंद्रीय अनुदान मिलता है। मित्तल ने कहा ‘‘एक ओर केंद्र पंजाब को शिशु मृत्युदर में सुधार के लिए पुरस्कृत करता है और दूसरी ओर उसका अनुदान भी रोकता है।’’ केंद्रीय राशि रोके जाने की पुष्टि करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एक बार राज्य दिशानिर्देशों की पुष्टि कर दे और हमें इसकी लिखित सूचना दे दे तो हम राशि जारी कर देंगे। योजना के तहत केंद्र 20 फीसदी और राज्य 80 फीसदी राशि देता है। कुछ साल पहले तक राज्य की हिस्सेदारी 60 फीसदी की थी। पंजाब की अकाली दल....भाजपा सरकार ने एंबुलेन्स की कलर योजना बदल दी और इसे एक नया नाम भी दे दिया जिससे लगता है कि यह राज्य की कोई योजना है। यह दिशानिर्देशों के अनुकूल नहीं था जिस पर केंद्र ने आपत्ति जताई थी। राज्य में चल रही एंबुलेन्सों पर पंजाब ने एनआरएचएम का लोगो और ‘‘नेशनल एंबुलेन्स सर्विस’’ नहीं दर्शाया है। इनकी जगह राज्य सरकार ने एंबुलेन्सों पर ‘‘इमर्जेन्सी रिस्पॉन्स सर्विसेज’’ और ‘‘108 इमर्जेन्सी’’ लिखवाया है। पंजाब में ऐसी कुल 240 एंबुलेन्स चल रही हैं जिनकी कुल लागत 30 करोड़ रूपये है। इनके संचालन पर 34 करोड़ रूपये खर्च हो रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि अब तक ये एंबुलेन्सें 3.21 लाख कॉल पर प्रतिक्रिया दे चुकी हैं।

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महिलाओ के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं बदस्तूर जारी

नई दिल्ली। घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने की सरकार की तमाम कोशिशो के बावजूद देश भर मे महिलाओ के साथ हिंसा की घटनाएं बदस्तूर जारी है। हालांकि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दर्ज मामलो मे कमी आयी है। आधिकारिक आंकडो के मुताबिक वर्ष 20।। मे जहां देश भर मे घरेलू हिंसा के कुल 9873 मामले दर्ज हुये वहीं वर्ष 20।2 यह आंकडा आधे से भी कम होकर 4547 पर आ गया। हालांकि 20।2 मे कई राज्यो का आंकडा उपलब्ध नहीं होने के कारण शामिल नहीं किया जा सका है। इन राज्यो मे दर्ज मामलो को अगर सूची मे शामिल किया जाये तो यह आंकडा 4547 से काफी अधिक होगा। दोनो ही वषा6 मेंं तमिलनाडु मे सर्वाधिक तीन हजार से अधिक मामले दर्ज हुये जबकि उत्तर प्रदेश. असम और सिक्किम समेत कई राज्यो एवं केद्र शासित प्रदेशो मे इस सिलसिले मे एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। वर्ष 20।। मे तमिलनाडु मे घरेलू हिंसा के 3983 मामले दर्ज किये गये जिनमे अब तक एक भी व्यक्ति को गिरफतार नहीं किया जा सका है जबकि 20।2 मे दर्ज किये गये 3838 मामलो मे केवल तीन लोगो को गिरफतार किया जा सका है।
आंकडो के मुताबिक गुजरात मे वर्ष 20।। मे 3266 शिकायते दर्ज हुयीं जिनमे आरोपी 85 लोगों मे से केवल दो को पकडने मे कामयाबी मिल सकी। पश्चिम बंगाल मे इस दौरान घरेलू हिंसा के ।66। मामले दर्ज किये गये जिनमे ।। लोगो को गिरफतार किया गया। इन दोनो ही राज्यो से 20।2 मे घरेलू हिंसा के मामलो का आंकडा उपलब्ध नहीं हो सका है। देश भर मे घरेलू हिंसा के मामले आंकडो मे भले ही कम हुये हो लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अब भी बेहद खराब है। आंकडो के मुताबिक वर्ष 20।। की तुलना मे पिछले वर्ष घरेलू हिंसा के मामले कम दर्ज हुये है लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि हिंसा की घटनाएं भी कम हो गयी हैं। वर्ष 20।। मे हुये एक सरकारी सर्वेक्षण के मुताबिक देश भर मे 40 फीसदी से अधिक महिलाएं हिंसा की शिकार है। यह सरकारी आंकडा है लेकिन अगर वास्तविक स्थिति पर नजर डाले तो लगभग देश की हर दूसरी महिला को अपने जीवन मे किसी न किसी रूप मे घरेलू हिंसा का शिकार होना पडता है। इससे कोई फर्क नहीं पडता कि वह महिला किस जाति. धर्म. उम्र. शैक्षणिक स्थिति. आय वर्ग आदि से ताल्लुक रखती है।
युगांतर एजुकेशन सोसायटी द्वारा योजना आयोग की सहायता से पांच राज्यो की महिलाओ पर किये गये एक अध्ययन के मुताबिक 84 फीसदी महिलाएं एक या उससे अधिक बार घरेलू हिंसा की शिकार हुयी है। इस अध्ययन मे पांचो राज्यो की सभी वगा6 की महिलाओ को शामिल किया गया था। महिलाओ के खिलाफ हिंसा की पुलिस मे दर्ज शिकायतो मे से करीब 50 प्रतिशत मामले घरेलू हिंसा के होते है। आम तौर पर माना जाता है कि महिलाएं देर रात सार्वजनिक जगहो. लोकल ट्रेन और सडको पर सबसे ज्यादा असुरक्षित होती है लेकिन सच्चाई तो यह है कि वह सबसे ज्यादा अपने ही घर मे असुरक्षित है। समाज की पितृसत्तात्मक अवधारणा न.न सिर्फ उन्हे दोयम दजर्े का नागरिक समझने की अनुमति देती है बल्कि पुरूष को किसी भी किस्म के दुगयवहार की आजादी भी देती है। हालात इतने खराब है कि परिवार का विरोध. लोक लाज का भय और समाज की ओर से तय की गयी सीमाएं लांघने की हिम्मत नहीं होने के कारण प्रति वर्ष देश भर मे हजारो महिलाएं अपने साथ हुयी हिंसा की शिकायत तक दर्ज नहीं करा पाती।

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राजस्थान में यह सप्ताह विकास और राजनीतिक गतिविधियों के मामले में रचेगा इतिहास

जयपुर। राजस्थान में साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व देश की तीन शीर्ष राजनीतिक हस्तियां इस सप्ताह राज्य का दौरा करेंगी जबकि तीन बडी परियोजनाओं की आधारशिला रखी जायेगी और जयपुर मेट्रो की परीक्षण यात्रा शुरू होगी और इस तरह यह सप्ताह राज्य में विकास और राजनीतिक गतिविधियों का नया इतिहास रच जायेगा। विकास की दौड में आगे बढने के इरादे से राज्य के पश्चिमी जिले बाडमेर में रिफाइनरी की आधारशिला रखी जायेगी जबकि भीलवाडा में मेमू कोच फैक्ट्री और अजमेर जिले के किशनगढ में हवाई अडडे का शिलान्यास किया जायेगा। इन सबके साथ ही गुलाबी नगरी में ‘जयपुर मेट्रो’ की परीक्षण यात्रा भी इसी सप्ताह शुरू होगी। दूसरी ओर इस सप्ताह राजनीतिक सरगर्मी भी काफी अधिक रहेगी जब प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह, कांगे्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अलग अलग तिथियों पर राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। राज्य की सत्ताधारी कांगे्रस पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में उतारे जाने वाले प्रत्याशियों के नामों पर अन्तिम फैसला लेने के लिए भी यह सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होगा। वैसे प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों पर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। राजस्थान प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष डा चन्द्रभान के अनुसार विधान सभा की दो सौ सीटों के लिए पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर अन्तिम रूप से विचार विमर्श अगले सप्ताह पूरा कर लिया जाएगा, इसके उपरान्त इस पर अंतिम मुहर लगाने के लिये केन्द्रीय नेतृत्व के पास भेज दिया जायेगा।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह 21 सितम्बर को अजमेर जिले के किशनगढ में प्रस्तावित हवाई अडडे की आधार शिला रखेंगे। तय योजना के अनुसार दो हजार एक सौ बावन मीटर लम्बे रनवे वाले इस हवाई अडड्े से वर्ष 2016 में पहला विमान उडान भरेगा। किशनगढ हवाई अडडा बनने से विश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती और पवित्र पुुष्कर सरोवर आने वाले श्रद्धालुओं को बडी राहत मिलेगी। फिलहाल श्रद्धालुओं कोे सडक या रेल मार्ग से और विशिष्ट व्यक्ति घूघरा हेलीपेड पर छोटे विमान या हेलीकाप्टर से पहुंचते हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी 22 सितम्बर को बाडमेर जिले के पचपदरा में प्रस्तावित रिफाइनरी की आधारशिला रखेंगी। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष यहां एक जनसभा को सम्बोधित करेंगी। उन्होने बताया कि सोनिया गांधी बाडमेर के पचपदरा से भीलवाडा के लिए रवाना होगी जहां वे मेमू कोच फैक्ट्री की आधारशिला रखेगी। सूत्रों के अनुसार बाडमेर के पचपदरा में प्रस्तावित रिफाइनरी के लिए गत 11 जुलाई को राजस्थान सरकार और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के बीच 37 हजार दो सौ उन्तीस करोड रूपये की लागत से रिफाइनरी मय पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स की स्थापना करने के लिए एचपीसीएल -राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। समझौते के अनुसार एचपीसीएल -राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में एचपीसीएल की 74 फीसद और राज्य सरकार की छब्बीस प्रतिशत भागीदारी में बनी कम्पनी मेंं आठ निदेशक होंगे। इनमें छह निदेशक एचपीसीएल के और दो निदेशक राज्य सरकार के होंगे।
एचपीसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार नब्बे लाख मीट्रिक टन क्षमता की रिफाइनरी की स्थापना आगामी चार साल में हो जायेगी। करार के अनुसार राज्य सरकार रिफाइनरी स्थापना के लिए तीन हजार सात सौ छतीस करोड रूपये प्रति वर्ष पंद्रह साल तक ब्याज मुक्त रिण देगी और रिण का पुनर्भुगतान सोलहवे वर्ष से पंद्रह साल तक किया जायेगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रिफाइनरी मेंंंं करीब सवा लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और रिफाइनरी में आपरेशन शुरू होने पर राज्य सरकार को 8.78 लाख करोड रूपये की आय होगी जबकि एक लाख 39 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा प्रत्यक्ष कर से एक करोड पांच लाख करोड रूपये और अन्य करों से करीब 75 हजार करोड रूपये की आय होगी। पहले इस रिफाइनरी की क्षमता पैतालीस लाख मीट्रिक टन की थी लेकिन बाद में इसकी क्षमता बढाकर नब्बे लाख मीट्रिक टन कर दी गई। राजस्थान प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष डा चन्द्रभान के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी 17 सितम्बर कोे बारां में परवन नदी पर प्रस्तावित सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करने के बाद जनसमूह को सम्बोधित करेंगे। गौरतलब है कि सासंद गांधी की एक सप्ताह के अन्तराल में राजस्थान की यह दूसरी यात्रा है। राहुल गांधी ने गत 11 सितम्बर कोे सलूम्बर में आदिवासी किसान सम्मेलन को सम्बोधित किया था। राजस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा, ‘‘चुनाव आयोग राजस्थान विधान सभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेकर जा चुका है। आयोग को अभी दो और राज्यों का दौरा करना है जिसके बाद किसी भी दिन वह पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव के कार्यक्रम घोषित कर सकता है। ऐसे में राजस्थान सरकार बिना समय गंवाये परियोजनाओं को शुरू करना चाहती है जिससे इनमें आचार संहिता आडे नहीं आये।’’
यह सप्ताह गुलाबी नगरी जयपुर के लिए ऐतिहासिक होगा। संभवत 18 सितम्बर कोे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुप्रतीक्षित जयपुर मेट्रो ट्रेन के ‘ट्रायल रन’ को हरी झंडी दिखायेंगे। जयपुर मेट्रो के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक निहाल चंद गोयल के अनुसार पहली जयपुर मेट्रो टेñन को 12 सितम्बर को मानसरोवर डिपो से रैम्प के रास्ते एलिवेटेड ट्रैक पर चढाया गया है। चार डिब्बों वाली इस ट्रेन को ओवर हैड इलैक्ट्रिफिकेशन :ओ.एच.ई: से जयपुर मेट्रो व दिल्ली मेट्रो के तकनीकी विशेषज्ञों के दल की देखरेख में ट्रैक पर चढाया गया था। कांगे्रस प्रदेशाध्यक्ष डा चन्द्रभान के अनुसार राहुल गांधी फार्मूले के अनुसार दो सौ विधान सभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के पैनल का काम पूरा हो गया है। प्रदेश चुनाव कमेटी की बैठक में पैनल पर विचार कर अपनी सिफारिश के साथ नाम केन्द्रीय चुनाव कमेटी को भेज दिए जाएंगे। संभवत सितम्बर अंत या अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने भी विधान सभा उम्मीदवारों के नाम पर विचार शुरू कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने जयपुर ग्रामीण की विधान सभा सीटों के लिए कार्यकर्ताओं से उम्मीदवार को लेकर बातचीत की है। आने वाले दिनों में यह सिलसिला तेज होगा, वैसे उम्मीदवारों की घोषणा की तिथि तय नहीं है।

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बच्चे के गले मे फंसी प्लास्टिक की सीटी निकाली

राजकोट । गुजरात मे डाक्टरो ने दस साल के एक बच्चे के गले में पिछले सात साल से फंसी प्लास्टिक की सीटी को निकालकर एक सर्वथा अनूठी प्रकार की शल्य चिकित्सा को सफलतापूर्वक पूरा किया। कान, नाक, गले (ईएनटी) के शल्यचिकित्सक डा. हिमांशु ठक्कर ने इसे अपनी तरह का एक अनूठा और चिकित्सा के इतिहास का संभवत: बेहद विचित्र मामला बताते हुए कहा कि प्लास्टिक की यह सीटी 10 साल के बच्चे की सांस की नली मे पिछले सात साल से फंसी हुई थी और बच्चे के मां बाप ने इस बीच जितने भी डाक्टरो से इस मामले मे बात की वह सीटी को निकालना तो दूर उसे बच्चे की सांस की नली मे खोज भी नहीं पाये। डा. हिमांशु ठक्कर ने बताया कि बच्चे की सांस की नली से इस सीटी को हाल ही मे एक आपरेशन कर सफलतापूर्वक निकाल दिया गया है। उन्होने कहा, बच्चे के मां बाप ने जब उनसे मिलकर पूरी बात बतायी तब हमने उसकी छाती का सीटी स्कैन किया जिसमे पता चला कि बच्चे की सांस की नली की दीवार मे किसी बाहरी तत्व के फंसे होने का पता चला। इसके बाद हमने एक बेहद जटिल ब्रांकोस्कोपी की जिसके बाद सीटी को बच्चे की सांस की नली से बाहर कर दिया गया। डा. ठक्कर ने बताया कि इस आपरेशन में लगभग 20 मिनट का समय लगा और इसके बाद बच्चे को उसके घर भेज दिया गया । बच्चा पूरी तरह से ठीक है। शल्य चिकित्सक ने बताया कि अकसर ऐसे मामले आते रहते है, जिनमे सांस की नली मे कोई बाहरी तत्व प्रवेश कर जाता है, लेकिन यह सभी मामले सामान्यत: कुछ घंटे पहले या कुछ ही दिन पहले के होते है। अकसर छोटे बच्चे कोई न कोई चीज गलती से निगल जाते है जो उनके गले मे फंस जाती है लेकिन यह मामला इन सबसे अलग और अपने आप मे अनूठा है क्योंकि प्लास्टिक की सीटी बच्चे के गले मे पिछले सात साल से फंसी थी और डाक्टर इसे ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। डा. ठक्कर ने बताया कि इस बेहद अनूठी शल्य चिकित्सा और मामले के बारे में उन्होने लिम्का बुक आफ रिकार्ड और गिनीज वल्र्ड बुक आफ रिकार्ड को पत्र लिखा है और अपनी तरह का एक बिल्कुल अलग ही आपरेशन होने के कारण इसे रिकार्ड बुक में दर्ज करने का आवेदन किया है।

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चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में स्कूल बस अटेंडैंट गिरफ्तार

मुंबई। मुंबई के निकट ठाणे जिले में चार वर्षीय बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार के मामले में एक स्कूली बस के अटेडैंट को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार घटना के आठ दिनों के बाद 27 वर्षीय संदीप करवे को कल गिरफ्तार किया गया। संदीप ने ठाणे के बादलपुर इलाके में स्थित एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘बच्ची ने बहुत अधिक दर्द की शिकायत की तथा उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।’’ पुलिस के अनुसार आठ दिन पहले जब बच्ची और उसकी एक दोस्त बस में अकेले थे तो आरोपी संदीप ने उसे जादू दिखाने का बहाना बनाकर बस के पिछले हिस्से में ले गया। वहां उसने मासूम के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। संदीप के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 :बलात्कार: और बाल यौन उत्पीड़न विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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तकनीकी क्षेत्र से आये लेखक बदल रहे हैं हिन्दी लेखन शैली की तकनीक


नई दिल्ली। तकनीकी शिक्षा प्राप्त चेतन भगत की तरह के कई लेखक जहां अंग्रेजी में लेखन कार्य कर रहे है वहीं ऐसी ही तकनीकी पृष्ठभूमि वाले कई नवोदित लेखक हिन्दी में भी अपना हाथ आजमा रहे है। इससे हिन्दी साहित्य की लेखन शैली और विषयवस्तु की प्रस्तुति में नयापन आ रहा है। आईआईएम कोझिकोड के डिग्रीधारी निखिल सचान के अनुसार, लाखों रूपये की रायल्टी का मोह छोड़कर कुछेक हजार के लिए लिखने वाला लेखक हिन्दी की गुटबंदी से हटकर नये तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बात कहता है। ‘नमक स्वादानुसार’ कहानी संग्रह के लेखक ने कहा कि हिन्दी पर प्रकाशकों को भरोसा नहीं रह गया है। इसलिए वे भारतीय भाषाओं के बजाय अंग्रेजी में किताबें छापना पसंद करते हैं । उन्हें उसमें ज्यादा मुनाफा होता है। शायद यह बड़ा कारण है कि बेहतर हिन्दी रचनाकर्म लोगों तक नहीं पहुंचता। आईबीएम में कार्यरत सचान ने कहा कि विविध क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लेखन के क्षेत्र में आने से विविधतापूर्ण विषय सामने आ रहे है और भाषा एवं शैली के स्तर पर भी फर्क महसूस किया जा सकता है। दरअसल इस तरह का लेखक आम आदमी के लिये लिख रहा है। कालेज आफ इंजीनियरिंग रूड़की और एसआईबीएम के छात्र रहे दिव्य प्रकाश का मानना है कि हिन्दी में लेखनकार्य पाठकों के लिए नहीं किया जा रहा है। कुछ सौ लोगों का एक समूह है जो स्वांत: सुखाय लिखता है और एक दूसरे के लिखे की तारीफ कर रहा है। ‘टर्म एंड कंडीशन एप्लाई’ के लेखक ने कहा कि हिन्दी में जब तक अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोग नहीं लिखेंगे तब तक हिन्दी का साहित्य समृद्ध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज जब अच्छी कहानी या उपन्यास की बात आती है तो हम राही मासूम रजा, अज्ञेय, हरिशंकर परसाई और रवींद्र कालिया जैसे चंद रचनाकारों पर आकर थम जाते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने अपना कथा संग्रह लिखते वक्त किस्सागोई का खास ख्याल रखा और कोशिश की कि अपनी बात आम बोलचाल की भाषा में लिखंू।...और मुझे लगता है कि मैं इसमें काफी तक सफल भी रहा।’’ आईडिया में कार्यरत प्रकाश ने कहा कि हिन्दी के लेखकों को अपनी किताब के प्रचार के बारे में बात करनी चाहिए और मार्केटिंग के लिए नये प्रयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में पता चल सके गौरतलब है कि प्रकाश ने अपनी किताब की दो कहानियों लोलिता और समोसे के साथ वीडियो भी बनाये थे।

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भारत के राष्ट्रपति को ‘सीमांत गांधी’ दिखाने को लेकर उत्साहित : टेरी मैकलुहान

लेह। फिल्म निर्माता टेरी मैकलुहान प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान के जीवन पर आधारित ‘द फ्रंटियर गांधी’ वृत्तचित्र राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिखाने के लिए उत्साहित हैं। मैक लुहान ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति ने आने वाले हफ्ते में सांसदों और अपने करीबी मित्रों के लिए एक निजी स्क्रीनिंग करने को कहा है। मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूं। जब उम्मीद होती है तब प्रकाश और परिकल्पना होती है।’’ उन्हें लगता है कि यह वृत्तचित्र भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सौहार्द लाएगा। इसे पूरा होेने में 22 साल लगे। उन्होंने बताया, ‘‘हमें काफी शोध करना था। हम भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान...तीन देशों के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें आवश्यकतानुसार सौहार्द नहीं है और इस शख्स ने अपना पूरा जीवन इन तीन देशों के लिए समर्पित कर दिया।’’ मैकलुहान ने कहा, ‘‘मेरा लक्ष्य इस उल्लेखनीय व्यक्ति के जीवन के माध्यम से इन क्षेत्रों में एक प्रकार का सौहार्द वापस लाना है। फिल्म अहिंसा, न्याय और मानव की गरिमा के बारे में है।’’ उन्होंने बताया कि खान अब्दुल गफ्फार खान के तीन गुणों ने उन्हें काफी प्रभावित किया। ‘बादशाह खान’ के ये गुण हैं...नैतिक एवं आध्यात्मिक पक्ष, असाधारण साहस एवं निर्भिकता तथा उनमें संदेह का तत्व नहीं होना।

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मजहर जैदी ‘जिंदा भाग’ भारत में रिलीज करने के इच्छुक

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी फिल्मकार मजहर जैदी अपनी फिल्म ‘जिंदा भाग’ को भारत में रिलीज करना चाहते हैं। फिल्म में भारतीय अभिनेता नसीरूद्दीन शाह ने प्रमुख निभाई है। इस फिल्म को पाकिस्तान की ओर से आस्कर में भेजा जा रहा है। जैदी ने कहा, ‘‘फिल्म की रिलीज की तिथि का फैसला नहीं किया गया है, लेकिन वितरक बहुत उत्साहित हैं। भारतीय लोग असली पाकिस्तान देख सकेंगे।’’ इस फिल्म का निर्देशन उनकी पत्नी और भारतीय फिल्मकार मीनू गौर एवं फरहाद नबी ने किया है।

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यूनाइटेड आर्ट फेयर में बालीवुड और सिनेमा का तड़का


नई दिल्ली। यूनाटेड आर्ट फेयर (एकीकृत कला मेला) में यहां अभिनेत्री मधुबाला की दिलकश तस्वीर के साथ देव आनंद, नरगिस, प्राण और अन्य के मनभावन चित्र प्रदर्शित किये गये। चौदह सितंबर को यहां वीआईपी प्रदर्शन के लिए शुरू हुए इस मेले के दूसरे सत्र में देश के फिल्म उदयोग को ध्यान में रखकर कलाकारों और फोटोग्राफरों की कृतियों को पेश किया गया है। दिवंगत जेठालाल एच ठक्कर द्वारा ली गई अभिनेत्री नूतन की तस्वीर की कीमत एक लाख रूपये रखी गई है। बंटवारे के बाद कराची से आने वाले ठक्कर ने मुंबई में इंडिया फोटो स्टूडियो स्थापित किया था जो जल्द ही कलाकारों के बीच प्रसिद्ध हो गया था। प्रगति मैदान के चार हाल में लगे इस मेले के एक अन्य हिस्से में, देश के ग्रामीण क्षेत्रो में पाए जाने वाले ‘ट्रैवलिंग ट्रक सिनेमा’ की तस्वीरें दीवार पर लगाई गई हैं। कुल 300 कलाकारों में से ज्यादातर युवा कलाकारों ने इस कला मेले में भाग लिया जिसमें कलाकारों की 2500 से अधिक कृतियां मौजूद हैं।

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किसी भी अखबार या टीवी न्यूज़ के मुकाबले अधिक यथार्थवादी और बिना अनावश्यक नमक-मिर्च के इनका प्रस्तुतीकरण पत्रकारिता का एक आदर्श चेहरा पाठकों के सामने लाता है. यहां व्यावसायिक भागम-भाग से परे हट कर देश-विदेश के समाचार बड़ी सादगी से लेकिन प्रभावशाली तरीके से फोरम पर दिये जाने से इनका महत्त्व कई गुना बढ़ जाता है.

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सीबीआई को कोयला मंत्रालय से लापता फाइलों की सूची मिली

नई दिल्ली। सीबीआई को कोयला मंत्रालय से एक ताजा पत्र मिला है जिसमें कोयला ब्लाक आवंटन से संबंधित उन फाइलों का ब्यौरा दिया गया है जिनका पता मंत्रालय में नहीं चल पा रहा है। इससे जांच एजेंसी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि एजेंसी शीघ्र ही लापता फाइलों के सिलसिले में मामला दर्ज करने की कार्रवाई के बारे में तय करेगी क्योंकि उसे मंत्रालय में पता नहीं लग पा रही फाइलों की सूची आज मिली है। कोयला मंत्रालय ने फाइलों की सूची के साथ कई दस्तावेज एवं रिकार्ड भेजे हैं जिनका पता लगा लिया गया है। प्राथमिक विश्लेषण से खुलासा हुआ है कि एजेंसी ने जो फाइलें मांगी थी उनमें से सारी मंत्रालय ने उपलब्ध नहीं करायी हंै। एटार्नी जनरल के जरिये भेजे संदेश में सीबीआई ने उन कई रिकार्ड की सूची भेजी है जिनके बारे में दावा है कि उन्हें एजेंसी को मुहैया करा दिया गया जबकि वे सौंपे नहीं गये हैं। सीबीआई ने कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले के सिलसिले में उसके द्वारा दर्ज किये गये 13 मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण रिकार्ड मांगे हैं। इसमें कांगे्रस सांसद विजय दर्डा का पत्र भी शामिल हैं जिसमें उन्होंने एक आरोपी कंपनी एएमआर आयरन एंड स्टील को कोयला ब्लाक आवंटित करने की सिफारिश की है। कोयला मंत्रालय को दी गयी सूची में सीबीआई ने फाइलों की सूची भी दी है जिसमें टाटा स्पांज आयरन प्राइवेट लिमिटेड को किया गया आवंटन, 26वीं जांच समिति का कार्यवाही ब्यौरा, झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड को आवंटन, कंपनियों द्वारा अवर सचिव एस के कक्कड़ को भेजा गया एजेंडा फार्म शामिल है। शीर्ष न्यायालय ने कोयला मंत्रालय को निर्देश दिया है कि यदि दस्तावेजों का पता नहीं लगता है तो एक हफ्ते बाद कोयला मंत्रालय को सीबीआई के पास प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट मालदीव राष्ट्रपति चुनावों का भविष्य तय करेगा

माले। मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण का भविष्य सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ तय करेगी जिसने मामले की सुनवाई शुरू कर दी है । चुनाव के पहले चरण में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नौशीद ने जीत दर्ज की है । सात न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने जम्हूरी पार्टी की याचिका को स्वीकार कर लिया जिसने राष्ट्रपति चुनावों को खारिज करने की मांग की और अपनी पहली सुनवाई कल की । जम्हूरी पार्टी के उम्मीदवार गासिम इब्राहिम 28 सितम्बर को हुए दूसरे दौर के चुनाव में हार गए थे और उन्होंने मतदाता सूची में अनियमितता के आरोप लगाए हैं और सुप्रीम कोर्ट से पहले दौर के चुनाव खारिज करने की मांग की है । व्यवसायी इब्राहिम के दोस्त और पूर्व अटॉर्नी जनरल हसन सईद ने आरोप लगाए कि मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल हैं, नामों का दोहराव है और मृतकों के भी नाम शामिल किए गए हैं । राष्ट्रपति मोहम्मद वहीद के निकट सहयोगी अटॉर्नी जनरल अजीमा शकूर और प्रोग्रेसिव पार्टी आफ मालदीव के वकीलों ने भी उनके सुर में सुर मिलाया है । दूसरे दौर में मुकाबला वहीद और नौशीद के बीच है । सात सितम्बर को हुए पहले चरण के चुनाव में वहीद अंतिम स्थान पर रहे और कुल मतों का केवल पांच फीसदी मत उन्हें हासिल हुआ ।

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लड़की का शव मिला, परिवार को बलात्कार और हत्या का संदेह

ग्रेटर नोएडा। जेवर इलाके में 14 वर्षीय दलित लड़की का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला । लड़की के परिवार का आरोप है कि बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई है । पुलिस ने आज बताया कि हरियाणा निवासी यह लड़की अपने किसी रिश्तेदार के घर आयी थी । वह पिछली रात से लापता थी । उन्होंने बताया कि लड़की दाउजी मेले में गई थी लेकिन वहां से घर वापस नहीं लौटी । गांव वालों को लड़की का शव सुबह पेड़ से लटकता हुआ मिला । पुलिस ने बताया कि परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि लड़की का अपहरण कर उसका बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई । ग्रामीणों ने हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जेवर मार्ग एक घंटे तक अवरूद्ध रखा । वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की आश्वासन मिलने के बाद वह वहां से हटे । पुलिस ने बताया कि पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है । शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ।

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त्रासदी की भयावहता के लिए सरकार जिम्मेदार: भट्ट

देहरादून। भाजपा ने उत्तराखंड सरकार को गत जून में आयी प्रलयंकारी आपदा पर ‘देर से हरकत में आने’ का दोषी ठहराया और कहा कि यदि वह समय से जाग जाती तो त्रासदी इतनी भयावह और विनाशकारी न होती। प्रदेश विधानसभा में आपदा पर चर्चा की शुरूआत करते हुए सदन में विपक्ष के नेता अजय भट्ट ने कहा, ‘हम हमेशा से कहते रहे हैं कि आपदा प्राकृतिक थी लेकिन संकट के समय सरकार द्वारा धीमी गति से और देर से हरकत में आने के कारण त्रासदी में भारी संख्या में लोगों की जानें चली गयीं और बहुत बड़े पैमाने पर विनाश हुआ।’ उन्होंने कहा कि अगर सरकार त्रासदी के दौरान समय पर जाग जाती, तो न तो मरने वालों की संख्या इतनी होती और न ही इतने बड़े पैमाने पर विनाश होता। प्रभावित इलाकों के अपने दौरे का अनुभव बताते हुए भट्ट ने कहा कि तिलांग गांव में आपदा आने के 27 दिन के बाद वहां राहत पहुंच पायी। उन्होंने कहा, ‘इससे सरकारी मशीनरी की सुस्त रफ्तार का पता चलता है और बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने के पीछे यह भी एक कारण माना जा सकता है।’ केदारनाथ में जीवित बच गये लोगों के अनुभव को साझा करते हुए वरिष्ठ भाजपा विधायक ने कहा, ‘आपदा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया लेकिन राज्य सकार को शुरू में इसके प्रलयंकारी रूप का अंदाजा तक नहीं लग पाया। 16-17 जून को आयी आपदा के बाद केदारनाथ में एक भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था जो वहां फंस गये श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का रास्ता बता पाते।’ भट्ट ने राज्य सरकार को इस बात के लिये भी घेरा कि किस आधार पर उसने गत जुलाई में पूरी केदार घाटी से शव ढूंढ लेने का दावा किया था, जबकि सितंबर में फिर 185 शव बरामद हो गये। इस संंबंध में भट्ट ने कहा कि सरकार को इस मसले पर सदन को जबाव देना चाहिये। राज्य के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत के घर कल रात्रि भोज के दौरान हुई गोलीबारी की घटना का मुद्दा उठाते हुए भट्ट ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहां एक तरफ आपदाग्रस्त इलाकों के लोग मदद की बाट जोह रहे हैं। वहीं सरकार में बैठे लोग पार्टियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘यह लाशों के उपर पार्टी करने जैसी घटना है और पार्टी के बीच में गोलीबारी होना और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है।’ घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हुए विपक्ष के नेता ने कहा कि गोलीबारी के लिये प्रयुक्त की गयी बंदूक को तुरंत जब्त किया जाना चाहिये और उसके धारक का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाना चाहिये चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो।

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मुंबई हमला : पाकिस्तानी पैनल को भारत दौरे के लिए वीजा मिला

इस्लामाबाद। भारत ने पाकिस्तान के न्यायिक आयोग के लिए सात दिन का वीजा जारी किया । आयोग मुंबई आतंकवादी हमले के गवाहों से जिरह करने के लिए 21 सितम्बर को भारत आयेगा। एक राजनयिक सूत्र ने प्रेट्र से कहा, ‘‘हमने वीजा जारी किया और पासपोर्ट सौंप दिया जाएगा ।’’ सूत्रों ने कहा कि आठ सदस्यीय आयोग ने चार-पांच दिन के लिए वीजा की मांग की थी लेकिन उच्चायोग ने उन्हें सात दिन का वीजा दिया है । उन्होंने कहा कि उन्हें मुंबई, दिल्ली, आगरा और अमृतसर का वीजा दिया गया है। आयोग के सदस्य वाघा सीमा से भारत में प्रवेश करेंगे । आयोग इससे पहले 11 सितम्बर को भारत आने वाला था लेकिन दस दिवसीय गणेश उत्सव के कारण दौरा स्थगित कर दिया गया था।

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हक हत्याकांड: सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ स्थित कुंडा के पुलिस क्षेत्राधिकारी जिया-उल-हक हत्याकांड मामले में सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट और तफ्तीश पर सवाल उठाते हुए मृतक की पत्नी ने अपने अधिवक्ता के जरिये अदालत में आपत्ति दाखिल की। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख एक अक्तूबर नियत की है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) श्रद्धा तिवारी की अदालत में हक की पत्नी परवीन आजाद ने सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ लिखित आपत्ति दाखिल की। परवीन के अधिवक्ता खलीक अहमद ने बताया कि हक हत्याकांड के सम्बन्ध में पहली प्राथमिकी हथिगवां के तत्कालीन थानेदार मनोज कुमार शुक्ल ने दो मार्च को दर्ज करायी थी, जिसमें खास तौर पर डकैती के साथ हत्या का आरोप था। इसके अगले दिन मृतक की पत्नी परवीन ने मुख्यत: हत्या के आरोप में दूसरा मुकदमा दर्ज कराया जिसमें प्रदेश के पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, गोपाल यादव, हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह तथा गुड्डू सिंह को हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए नामजद किया गया। परवीन ने अपने बयानों में भी खासतौर से यह आरोप लगाये थे कि कुछ पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से इन्हीं पांचों लोगों ने हत्या की साजिश रची, जबकि परवीन ने यही आरोप लगाते हुए आपत्ति उठायी है कि सीबीआई ने इस बयान के प्रकाश में गहराई से तफ्तीश ना करके, उसके द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी है। परवीन ने इस मामले में अग्रिम विवेचना के आदेश दिये जाने समेत पांचों लोगों को तलब किये जाने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि गत दो मार्च को कुंडा के बलीपुर गांव के प्रधान नन्हे यादव की हत्या की खबर सुनकर मौके पर पहुंचे तत्कालीन क्षेत्राधिकारी जिया-उल-हक की उग्र भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी।

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पिता ने किया नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार

बालाघाट। जिले के खेरलांजी थानान्तर्गत पेंगली गांव में एक पिता द्वारा नाबालिग बेटी के साथ कथित रूप से बलात्कार किये जाने का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पेंगली गांव निवासी दीपचंद माहुले सोमवार को अपनी नाबालिग बेटी को घर के पीछे खेत पर ले गया और उसके साथ कथित रूप से बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि घटना के समय नाबालिग की मां रिश्तेदारी में बाहर गई हुई थी। मां के घर लौटने के बाद बेटी ने पिता का करतूत बताई और मां के साथ खेरलांजी थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने लड़की और उसकी मां की रिपोर्ट पर दीपचंद को गिरफ्तार कर आज प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया, जहां से उसे 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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हाई-प्रोफाइल मामलों में चयनात्मक रवैया अपनाने के आरोप को सीबीआई ने किया खारिज

नई दिल्ली। सीबीआई ने बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले सहित भ्रष्टाचार के हाई-प्रोफाइल मामलों में चयनात्मक रवैया अपनाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है । प्रबुद्ध नागरिकों की सदस्यता वाले गैर-सरकारी संगठन ‘इंडिया रिजुवनेशन इनिशिएटिव’ की तरफ से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) से की गयी शिकायत के जवाब में सीबीआई ने धीमी जांच के आरोपों को खारिज किया है । कड़े शब्दों में दिए गए जवाब में सीबीआई ने कहा, ‘आपके जैसा जानकार शख्स सीबीआई से तथ्यों का पता लगाने की जहमत उठाए बगैर सीबीआई के कामकाज के प्रति शंका जाहिर कर रहा है, जबकि बड़ी संख्या में यहां के अधिकारियों से आप परिचित हैं ।’ सीबीआई ने सवाल किया कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील इन मामलों को ही क्यों उठाया गया जबकि एजेंसी कई और भी ऐसे मामलों की जांच कर रही है जिनमें ‘मीडिया की दिलचस्पी पैदा नहीं हुई पर वे भी उतने ही अहम’ हैं । मामले दर मामले गिनाते हुए आरोपों को खारिज कर सीबीआई ने कहा कि कानून के तहत जो जरूरी है वह सीबीआई कर रही है । एजेंसी ने कहा, ‘सीबीआई को अपनी संवैधानिक और कानूनी जवाबदेहियों के बारे में बखूबी पता है ।’ पत्र में कहा गया है कि एजेंसी तभी आगे बढ सकती है जब उसे ऐसे सबूत मिलें जो कानूनी तौर पर मान्य हों । प्रकाश सिंह ने मायावती और यादव के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच में सुस्ती बरतने का आरोप सीबीआई पर लगाया था । सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को लिखे अपने पत्र में सिंह ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी कई मामलों में अपने कदम पीछे खींच रही है । सिंह ने लिखा था, ‘बहरहाल, हम ऐसे कुछ मामलों में सीबीआई के काम करने के तौर-तरीके से निराश हैं जिनमें संस्था ने अपने कदम पीछे खींचे जाने की हद तक सुस्ती दिखाई है । दूसरी ओर, ऐसे मामले भी रहे हैं जहां संगठन अति-उत्साही रहा ।’

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मुजफ्फर नगर के दंगा प्रभावित जोड़े ने किया विवाह

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की पीड़ा से जुड़ी कहानियों के बीच कुछ विस्थापित लोगों के लिए खुशी के क्षण भी सामने आए जब मुस्तफाबाद गांव का राहत शिविर विवाह स्थल में बदल गया। शामली जिले के पास मुस्तफाबाद गांव में राहत शिविर में 21 वर्षीय अलीम ने 19 वर्षीय शबाना से विवाह किया। दोनों दंगों के दौरान विस्थापित हुए और अभी राहत शिविर में हैं। दोनों का विवाह उनके परिवार वालों ने दंगे से 15 दिन पहले तय किया था। लेकिन दंगे के कारण दोनों परिवारों को अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने गांव से भागना पड़ा था। अलीम के परिवार को नाला गांव से अपना घर छोड़कर भागना पड़ा और कंधला गांव में राहत शिविर में शरण लेनी पड़ी जबकि शबाना के परिवार को बागपत में कुरथला गांव में अपने घर से भागना पड़ा और मुस्तफाबाद गांव में राहत शिविर में शरण लेनी पड़ी। जिन परिस्थितियों में दोनों परिवारों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था ऐसे में विवाह इनके लिए प्राथमिकता नहीं थी। लेकिन इन्हें क्या पता था कि किस्मत को क्या मंजूर है? दोनों परिवार मुस्तफाबाद गांव में मिले और नियत तिथि से चार दिन पहले विवाह को आगे बढाने का निर्णय किया। एक बार विवाह पर निर्णय हो जाने के बाद गांव का पूरा समुदाय एक परिवार के रूप में विवाह में शामिल हुआ। आस मोहम्मद ने गांव में अपने घर को विवाह कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराया। समुदाय के लोगों ने कपड़े मुहैया कराये।

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दाभोलकर हत्याकांड की एनआईए जांच की मांग

मुंबई। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की तकरीबन एक महीने पहले हुई हत्या की पुलिसिया जांच में कोई प्रगति न होने की वजह से एक जनहित याचिका दायर कर मामले की तफ्तीश राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कराने की मांग की गयी है। पूर्व पत्रकार केतन तिरोडकर की ओर से बंबई उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में पुणे पुलिस पर खामियों से भरी जांच करने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि दाभोलकर को पिछले कुछ समय से धमकियां मिल रही थीं और महाराष्ट्र सरकार को इसके बारे में पता था । याचिका में कहा गया है कि पुणे पुलिस खतरे से जुड़ी रिपोर्ट तैयार कर उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए रख सकती थी। याचिका में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार को उस शख्स की मंजूरी का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है और जिन लोगों को सुरक्षा मुहैया करायी गयी है उनमें से 90 फीसदी ऐसे हैं जिन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है । गौरतलब है कि बीते 20 अगस्त को कुछ अज्ञात लोगों ने दाभोलकर की गोली मार कर हत्या कर दी थी । जनहित याचिका में दावा किया गया है कि पुणे पुलिस को कुछ ऐसी सूचनाएं मिली हैं जिससे इस मामले में ज्योतिषशास्त्र से जुड़ा काम करने वाले लोगों के शामिल होने का शक हो रहा है । दाभोलकर ज्योतिषशास्त्र से जुड़ा काम करने वाले लोगों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू करने वाले थे ।

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भाकपा के वयोवृद्ध नेता वेलियम भार्गवन का निधन

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तिरूवनंतपुरम। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वयोवृद्ध नेता वेलियम भार्गवन का यहां निधन हो गया जिन्होंने दशकों तक केरल की गठबंधन राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। भार्गवन (85) ने राज्य में भाकपा का लंबे समय तक नेतृत्व किया था। पार्टी के प्रवक्ता के अनुसार उन्हें निमोनिया के कारण शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। सहयोगियों एवं मित्रों के बीच ‘असन (अध्यापक)’ के रूप से मशहूर भार्गवन का स्वास्थ्य कुछ समय से खराब चल रहा था। उनके परिवार में पत्नी एवं एक पुत्री है। उनकी छवि एक चतुर रणनीतिकार एवं व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में रही है। सार्वजनिक जीवन में अपनी स्वच्छ छवि के कारण उन्हें राजनीतिक मित्रों एवं विरोधियों दोनों से सम्मान मिला। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्हें संगठन चलाने का खासा अनुभव था। भाकपा द्वारा 1970 के दशक में कांगे्रस से नाता तोड़ लेने के बाद एलडीएफ को बनाने और उसे बरकरार रखने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। केरल की गठबंधन राजनीति में उन्हें कड़ा वार्ताकार माना जाता था जो भाकपा की स्थिति और हितों को मजबूती से पक्ष लेते थे और उनका कई बार अपने प्रमुख भागीदार माकपा से टकराव होता था। बहरहाल, माकपा एवं अन्य वाम दलों के नेताओं ने केरल में वाम एकता को बरकरार रखने और उसे स्वरूप में देने में उनकी भूमिका को स्वीकार किया है। भार्गवन का जन्म कोल्लम जिले के वेलियम गांव में एक आम परिवार में हुआ। वह अपने स्कूली जीवन में संस्कृत एवं भारतीय दर्शन के विद्यार्थी थे। किशोरावस्था में उन्होंने आध्यात्मिक जीवन का मार्ग अपनाया और कुछ समय सिर मुड़ा कर ब्रह्मचारी का जीवन बिताया। बाद में उन्होंने मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद के बुनियादी सिद्धांत समझे और साम्यवाद की ओर आकर्षित हुए। वह तत्कालीन त्रावणकोर राज्य में भाकपा में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में जुड़े और उन्हें कार्यकर्ताओं को संगठित करने की जिम्मेदारी दी गयी। भार्गवन के भीतर कुशल संगठन क्षमता थी और अपने गहरे हास्य बोध के जरिये वे लोगों को संतुष्ट करने की प्रतिभा भी रखते थे। उन्होंने धीरे धीरे पार्टी में अपनी स्थिति मजबूत की और वह 1957 में पहली बार विधानसभा में निर्वाचित हो कर पहुंचे। उसी साल पहली बार अविभाजित भाकपा राज्य में सत्ता में आयी थी। भाकपा के 1964 में विभाजित होने के बाद वह मूल पार्टी से जुड़े रहे और उन्होंने माकपा द्वारा वैचारिक और सांगठनिक रूप से पेश की गई चुनौती का सामना करने के लिए पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। भार्गवन 1971 में भाकपा की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बन गये और उसके बाद से वह पार्टी की इस शीर्षतम राष्ट्रीय समिति में बने रहे। उन्होंने 1998 से 2010 तक भाकपा के राज्य सचिव की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए यह पद छोड़ दिया।

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पेरिस से दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में लौटी ‘योगिनी’

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय में पहली बार केवल एक अकेली कलाकृति की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है जिसे भारत से चुराकर तस्करी से फ्रांस पहुंचा दिया गया था। यह कलाकृति 10वी सदी की ‘योगिनी’ की प्रस्तर मूर्ति है। इसे उत्तर प्रदेश के एक गांव के जीर्ण मंदिर से चुरा लिया गया था। तस्करों के हाथ होते हुए यह पेरिस (फ्रांस) पहुंच गई जहां एक कलाप्रेमी के हाथ लगी। अब यह लौट कर राजधानी के राष्ट्रीय संग्रहालय में आ गयी है। इस मूर्ति को वहां 6 अक्तूबर तक प्रदर्शित किया जाएगा। ‘वृषानन योगिनी’ की मूर्ति 4.5 फुट उंची और 400 किलो ग्राम भारी है। इसका मुख वृष (बैल) जैसा है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार संग्रहालय में पहली बार ऐसी प्रदर्शनी का आयोजन होगा जिसमें केवल एकमात्र मूर्ति रखी होगी।

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भाजपा ने उप्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की

गुवाहाटी। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मुजफ्फर नगर में हुए सांप्रदायिक दंगों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। सिंह ने यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, ‘‘ स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई विकल्प नहीं प्रतीत हो रहा है।’’ उन्होंने कहा कि भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नीत सरकार के खिलाफ कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में सांप्रदायिक झड़पों के संबंध में कल एक टीवी के स्टिंग आपरेशन के तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अगर वहां सपा सरकार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो लोग यह मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि सांप्रदायिक झड़पों में कांग्रेस और सपा के बीच साठगांठ है। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में सांप्रदायिक झड़पों के कारण 47 लोगों की मौत हो गयी जबकि 40 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। सिंह आगामी लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति और एजेंडा पर पूर्वोत्तर के भाजपा नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए गुवाहाटी में हैं।

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एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मलाला युसुफजई को किया सम्मानित

लंदन। बालिका शिक्षा के लिए काम करने वाली और तालिबान की गोलियों का निशाना बनी पाकिस्तान की बाल कार्यकर्ता मलाला युसुफजई को एमनेस्टी इंटरनेशनल का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। डबलिन में एक समारोह में अमेरिकी गायक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता हैरी बेलाफोंट के साथ कल मलाला को 2013 का एंबेसडर आफ कंसायंस एवार्ड प्रदान किया गया। 16 वर्षीया स्कूली छात्रा ने डबलिन में मैनसन हाउस में उपस्थिति लोगों से कहा, ‘‘ मैंने छोटा भाषण तैयार किया है क्योंकि मुझे अपना होमवर्क पूरा करना है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ ज्ञान और शिक्षा के इस सशक्त हथियार से हम युद्ध, आतंकवाद, बाल श्रम और असमानता का मुकाबला कर सकते हैं। सभी के भविष्य को प्रकाशित करने के लिए एक ही उपकरण की जरूरत है और वह कलम और किताब है।’’ आयरलैंड की गायिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता बोनो से पुरस्कार प्राप्त करने वाली मलाला ने बाल तस्करी का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘ आप अपने आप से पूछ सकते हैं, इसका समाधान क्या है? मैं समझती हूं कि इसका हल केवल शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा है।’’

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एनआरआई अनमोल सरना हत्याकांड
माता-पिता ने पुलिस की तफ्तीश पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। बीते 13 सितंबर को एक मकान में मारे गए एनआरआई छात्र अनमोल सरना के माता-पिता ने एक स्थानीय अदालत में दिल्ली पुलिस की तफ्तीश पर सवाल उठाए और पुलिस से साफ करने को कहा कि उनके बेटे के गुप्तांगों में चोटें कैसे आयीं । पुलिस के मुताबिक, 13 सितंबर की रात एक पार्टी में हुई हाथापाई के बाद अनमोल सरना की हत्या हुई थी । अनमोल के पिता के वकील अक्षय कुमार शर्मा ने कहा, ‘‘पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक, उसके गुप्तांगों के पास चोट थी और उनके आसपास भी चोट के निशान थे । रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उसके घुटनों पर चोट के निशान थे...।’’ वकील ने कहा, ‘‘मामले में कुछ तो गड़बड़ है या किसी चीज का प्रयास किया गया जिससे अनमोल ने भागने की कोशिश की । चार आरोपियों के अलावा सच्चाई और किसी को नहीं मालूम ।’’ वकील के अलावा अनमोल की मां ने भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक वासन से कहा कि दर्ज की गयी प्राथमिकी में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि फ्लैट के अंदर खून के छींटे कैसे नजर आए । मजिस्ट्रेट द्वारा ही पूछे जाने पर अनमोल की मां ने कहा कि पुलिस की कहानी शक पैदा करती है । अनमोल की मां ने कहा, ‘‘मुझे प्रणिल के माता-पिता का फोन आया कि मेरे बेटे को एम्स में भर्ती कराया गया है । जब मैं मौके पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे बेटे के सिर से खून बह रहा है । मैंने देखा कि मेरे बेटे के बदन पर चोट के निशान कीचड़ जैसी किसी चीज से छुपे हुए थे ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘उसके नाखून में मिट्टी थी जिससे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे किसी ऐसे स्थान से किसी ने बाहर खींचा है जहां से वह बाहर नहीं आना चाहता था।’’
आरोपी प्रणिल शाह और रिदम गिरहोत्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अनमोल के माता-पिता और उसके वकील का पक्ष जाना । प्रणिल और रिदम कल तक के लिए पुलिस हिरासत में हैं । दोनों जमानत अर्जियों पर अब अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी । न्यूयॉर्क से हाई स्कूल की पढाई पूरी कर चुके अनमोल को आगे की पढाई के लिए कनाडा जाना था । बीते 13 सितंबर की रात वह दक्षिण दिल्ली के कालकाजी इलाके के साउथपार्क अपार्टमेंट में एक विदाई पार्टी में मौज-मस्ती के लिए गया था । पुलिस ने कहा कि अनमोल ने अपने चार दास्तों - शिवांक गंभीर, माधव भंडारी, रिदम गिरहोत्रा और प्रणिल शाह के साथ रात करीब नौ बजे प्रणिल के कमरे में नशीली दवा ली और आधी रात के वक्त जब वे पूरी तरह नशे में चूर हो गए तो अनमोल कथित तौर पर चिल्लाने लगा और मारपीट करने लगा । उसने एक एलसीडी टीवी सेट तोड़ डाला और कुछ अन्य चीजों को भी नुकसान पहुंचाया । तीन दोस्त जहां पैदल ही अपार्टमेंट परिसर से बाहर चले गए और बाद में शिवांक के पिता ने उन्हें नशे में धुत पाया, वहीं अनमोल दूसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट के बाहर बैठ कर चिल्लाने लगा । इस पर एक पड़ोसी ने रात के वक्त तैनात सुरक्षा गार्ड सुरेंद्र बाली और नरेश मिश्रा को बुलाया । पुलिस ने कहा कि पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट कहती है कि पूरे शरीर पर डंडे से मारे जाने के जख्म के निशान थे । पुलिस ने कहा, ‘‘नतीजों के आधार पर हमने अनमोल पर हमला करने के आरोप में सुरेंद्र और नरेश को गिरफ्तार किया है । हमले में इस्तेमाल डंडे को जब्त कर लिया गया है ।’’ प्रणिल और रिदम के अलावा बाकी आरोपी भी 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं ।

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मेरठ के पुलिस महानिरीक्षक करेंगे ‘स्टिंग आपरेशन’ सम्बन्धी सीडी की जांच

लखनऊ। मुजफ्फर नगर दंगों के सिलसिले में एक समाचार चैनल द्वारा किये गये कथित स्टिंग आपरेशन सम्बन्धी सीडी की जांच मेरठ के पुलिस महानिरीक्षक करेंगे। पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) राजकुमार विश्वकर्मा ने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘हमने स्टिंग आपरेशन सम्बन्धी रिपोर्ट देखी है और मेरठ के पुलिस महानिरीक्षक से उसकी जांच करने को कहा गया है।’ स्टिंग आपरेशन के प्रसारण के दौरान मुजफ्फरनगर में कुछ पुलिसकर्मियों को निलम्बित किये जाने के कारण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कर्तव्य के प्रति लापरवाही के आरोप में करीब आठ-नौ पुलिसकर्मी निलम्बित किये गये हैं और कल जो हुआ वह उसी प्रक्रिया के तहत हुआ है। गौरतलब है कि एक टीवी चैनल द्वारा किये गये कथित स्टिंग आपरेशन में कुछ पुलिसकर्मियों को यह कहते हुए दिखाया गया है कि प्रदेश के वरिष्ठ काबीना मंत्री आजम खां ने उन्हें दंगे रोकने से मना किया था। हालांकि, खां ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि अगर आरोप साबित हो जाए तो वह कोई भी सजा भुगतने के लिये तैयार हैं। दंगों के मामले में नामजद भाजपा विधायकों की गिरफ्तारी की सम्भावनाओं के बारे में विश्वकर्मा ने कहा कि अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किये हैं और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। कथित रूप से भड़काउ भाषण देकर दंगे कराने के आरोप में भाजपा विधायकों संगीत सोम और भारतेन्दु सिंह, बसपा विधायकों नूर सलीम और मौलाना जमील, बसपा सांसद कादिर राणा, कांग्रेस नेता सईदुज्जमां और भारतीय किसान यूनियन :भाकियू: प्रमुख नरेश टिकैत समेत 16 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने वारंट जारी किया है। उन्होंने बताया कि अब तक आठ लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की तामील की जा चुकी है। हालांकि उनमें से कोई भी विधायक नहीं है।

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हमले के बाद श्रीलंका की संपादक, उनके परिवार ने देश छोड़ा

कोलंबो। सरकार विरोधी रूख के लिए जानी जाने वाली श्रीलंका की एक वरिष्ठ संपादक ने मौत की धमकी मिलने के बाद परिवार सहित देश छोड़ दिया है । उनके घर पर हथियारबंद हमला होने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है । उन्हें संदेह था कि कुछ संवेदनशील दस्तावेजों को खोजने की नीयत से उन पर हमला हो सकता है । फ्री मीडिया मूवमेंट (एफएमएम) ने कहा कि ‘संडे लीडर’ अखबार की सह संपादक मंडाना इस्माइल अबेविकरेमा कल ‘किसी उत्तर अमेरिकी देश’ की तरफ रवाना हो गईं और वह उन 80 पत्रकारों में शामिल हो गईं जिन्होंने 2005 में राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के सत्ता में आने के बाद विदेशों में शरण ले रखी है । 24 अगस्त की सुबह पांच बदमाश उनके घर में घुस आए और चाकू की नोक पर उन्हें बंधक बनाकर करीब तीन घंटे तक कोलंबो स्थित उनके घर की तलाशी ली जबकि एक बदमाश पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया । पिछले महीने सेना ने स्वीकार किया था कि पांच में से दो लोग सेना के थे जिन्होंने सेना की नौकरी छोड़ दी थी लेकिन उन्होंने घटना में सुरक्षा बलों के शामिल होने से इंकार किया । एफएमएम ने कहा, ‘उन्हें (अबेविकरेमा को) मौत की कई धमकियां मिल चुकी हैं और उन्होंने संदेह जताया है कि गिरोह मूल्यवान वस्तुओं के लिए नहीं बल्कि कुछ दस्तावेजों के लिए आया था ।’

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मन्ना डे एक बार फिर अस्पताल में भर्ती

बेंगलूर। सांस और गुर्दा संबंधी परेशानी के कारण लोकप्रिय गायक मन्ना डे को फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है । नारायण हृदयालय के प्रवक्ता वासुकी ने यहां बताया, ‘सांस और गुर्दा संबंधी परेशानी के कारण हिन्दी सिने गायक मन्ना डे को पिछले सप्ताह अस्पताल में भर्ती कराया गया है ।’ मई के बाद यह दूसरी बार है जब मन्ना डे को इस परेशानी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है । वासुकी ने कहा कि हालांकि अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ है लेकिन उनका डायलिसिस हो रहा है । कोलकाता में जन्मे दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मन्ना डे 50 वर्षों तक मुंबई में रहने के बाद अब बेंगलूर में रह रहे हैं ।

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अब कोई शक नहीं रहा कि दंगा भडकाने के लिए सपा मंत्री जिम्मेदार थे : भाजपा

नई दिल्ली। मुजफ्फर नगर दंगों पर स्टिंग आपरेशन का हवाला देते हुए भाजपा ने कहा कि अब बिला शुब्हा यह साबित हो गया है कि उत्तरप्रदेश की सपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री हिंसा को भड़काने के जिम्मेदार हैं और दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यहां कहा, ‘‘मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में एक समाचार चैनल का रहस्योदघाटन एक लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर, संवेदनशील और चिंता की बात है। अब यह बिना संदेह के साबित हो गया है कि दंगे के पीछे कौन थे। सपा सरकार पूरी तरह घटनाओें में शामिल थी और सारा मामला राजनीति से प्रेरित था।’’ एक समाचार चैनल द्वारा कल प्रसारित स्टिंग आपरेशन में दिखाया गया है कि कुछ पुलिस कर्मी सपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खान के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने शुरूआती हिंसा में शामिल सात लोगों को रिहा करने को कहा। इन लोगों के रिहा होने की प्रतिक्रिया में हिंसा और फैली। त्रिवेदी ने कहा, भाजपा मांग करती है कि संप्रग सरकार सपा सरकार के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करे। सरकार में किसी का चाहे जो रूतबा हो, उसके विरूद्ध प्रभावकारी कानूनी कार्रवाई की जाए। भाजपा ने कहा कि केन्द्र द्वारा अभी तक राज्य सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना दर्शाता है कि कांग्रेस और सपा की मिलीभगत है।

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16 दिसंबर गैंगरेप के दोषियों को जेल में पढाई जारी रखने की अनुमति मिली

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोलह दिसंबर सामूहिक बलात्कार मामले में फांसी की सजा पाने वाले चार में से दो दोषियों को तिहाड़ जेल में अपनी पढाई जारी रखने की अनुमति दे दी। इन दोनों दोषियों ने अदालत से कहा था कि शिक्षा का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है। लूटपाट के एक अन्य मामले में विनय शर्मा और अक्षय सिंह ठाकुर के अलावा मुकेश और पवन गुप्ता भी आरोपी हैं। विनय और अक्षय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दया प्रकाश के सामने याचिका दायर करके कहा था कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली सुविधा के अनुसार जेल में पढाई जारी रखना चाहते हैं। विनय और अक्षय की ओर से पेश अधिवक्ता एपी सिंह ने अदालत से कहा कि विनय सामूहिक बलात्कार मामले में गिरफ्तारी से पहले डीयू से बीए प्रथम वर्ष की पढाई कर रहा था और वह अपने एक प्रश्नपत्र में उपस्थित नहीं हो सका। अक्षय के बारे में उन्होंने कहा कि उनका यह मुवक्किल भी जेल में पढाई जारी रखना चाहता है। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान और उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी आरोपी या दोषी का मौलिक अधिकार है। अदालत ने सिंह की इस याचिका को अनुमति दे दी। कार्यवाही के दौरान, विनय ने अदालत में दावा किया कि उसे जेल में अन्य कैदियों से धमकी मिल रही है कि उन पर ब्लेड से हमला होगा। उनके वकील ने कहा कि उनके मुवक्किलों को कैदियों से धमकी मिल रही है और अदालत को उनकी उचित सुरक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देश देने चाहिए। अदालत ने जेल अधिकारियों को उन्हें अलग कोठरी में रखने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान आज अदालत ने लूटपाट मामले में अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों के बयान भी दर्ज किये।

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एशिया-प्रशांत हथियारों की होड़ का स्थल नहीं बनना चाहिए : अमेरिका

नई दिल्ली। भारत की ओर से 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि-5 मिसाइल के परीक्षण के कुछ दिनों के बाद अमेरिका ने कहा कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र हथियारों की होड़ का स्थल नहीं बनना चाहिए। अमेरिका के रक्षा उप मंत्री एश्टन कार्टर ने कहा, ‘‘भारत और चीन की रणनीतिक मिसाइलों के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि दोनों के पास ऐसी मिसाइलों की तकनीकी क्षमता है। अमेरिका यह नहीं मानता कि एशिया प्रशांत हथियारों की होड़ अथवा किसी प्रतिस्पर्धा का स्थल होना चाहिए। यह हममें से किसी के तथा जनता के भी हित में नहीं है।’’ उनसे चीन में लंबी दूरी की मिसाइलों के भंडार और भारत द्वारा अंतर-महाद्वीपीय बैलेस्टिक मिसाइल विकसित करने की क्षमता को व्यक्त किए जाने के बारे में सवाल किया था। भारत ने पिछले दिनों अग्नि-5 का दूसरा परीक्षण किया। उसने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर दो या ढाई साल के भीतर वह 10,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल का निर्माण कर सकता है। कार्टर ने कहा कि यह क्षेत्र लंबे समय से संघर्षमुक्त रहा है और यही कारण है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र ने अतीत में बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास का गवाह बना है। इस क्षेत्र में चीन की आक्रमकता के बारे में पूछे जाने पर कार्टर ने कहा कि अमेरिका क्षेत्रीय विवादों में कोई पक्ष अथवा रूख अख्तियार नहीं करता है, लेकिन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान की पैरोकारी करता है।

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प. बंगाल के मानवाधिकार आयोग ने आत्मदाह के मामले में पुलिस को जिम्मेदार ठहराया

कोलकाता। बलात्कार पीड़ित एक लड़की को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत एक युवक के आत्मदाह के लिए कोलकाता के कुछ पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग ने युवक के परिजनों को पांच लाख रपये का मुआवजा दिये जाने की सिफारिश की। आयोग के संयुक्त सचिव सुजॉय कुमार हलधर ने यहां कहा, ‘‘जुटाए गए सबूतों और रिपोर्ट से अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) अशोक कुमार गांगुली ने पाया कि कोलकाता पुलिस के कराया थाने के अधिकारियों का एक धड़ा प्रथमदृष्टया अमीनुल इस्लाम की मौत के लिए जिम्मेदार है जिसने थाने के सामने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली थी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आयोग ने अमीनुल के परिजनों को पांच लाख रपये का मुआवजा देने की सिफारिश की है और राज्य सरकार से दो महीनों के अंदर सिफारिशों पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है।’’ अमीनुल के परिवार में उसकी मां हैं जिन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामले में पुलिस से अलग किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की गुहार लगाई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मामले में कोलकाता पुलिस के खुद के जवान जिम्मेदार हैं। हलधर का आरोप है कि 16 वर्षीय बलात्कार पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने के लिए मदद कर रहे अमीनुल का कराया थाने के अधिकारियों ने कथित तौर पर उत्पीड़न किया था और उस पर डकैती का झूठा मामला दर्ज कर दिया।

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सिख विरोधी दंगे : गवाह का संरक्षण मुहैया कराने का अनुरोध डीएलएसए के पास भेजा

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांगे्रस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार की कथित संलिप्तता वाले 1984 के सिख विरोधी दंगा मामलों के गवाहों को संरक्षण मुहैया कराने के लिये दायर जनहित याचिका दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के पास भेज दी। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग ने याचिकाकर्ता के वकील एच एस फुलका से कहा कि वह 24 सितंबर को डीएलएसए सचिव से संपर्क करें। डीएलएसए सचिव को पूर्व में इस तरह के मामलों से निबटने के लिए इस उच्च न्यायालय ने उस समय तक के लिए नोडल अधिकारी नियुक्ति किया था जब तक इस बारे में नया कानून नहीं बन जाता। सीबीआई ने आज अदालत के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया है कि केवल तीन गवाहों ने खतरे की आशंका जतायी है। जांच एजेंसी की ओर से पेश वकील डी पी सिंह ने कहा कि सीबीआई ने नौ गवाहों संपर्क किया जिनमें से केवल तीन ने खतरे की आशंका जतायी। पीठ ने इससे पहले ‘नवंबर 1984 कार्नेज जस्टिस कमेटी’ की जनहित याचिका पर सीबीआई से स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट में दिल्ली और पंजाब सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि निचली अदालत में मामले के लंबित रहने तक गवाहों को सुरक्षा मुहैया करायी जाये। सिख विरोधी दंगों के दो मामलों के गवाहोंं की सूची का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों द्वारा विभिन्न फैसलों एवं आदेशों में गवाहों को आरोपियों के प्रभाव में नहीं आने देने और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के दायित्व की ओर ध्यान दिलाये जाने के निर्देशों के बावजूद सरकार इनका पालन करने में नाकाम रही है।

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क्या गोवा में भटकल बम तैयार करने वाली प्रयोगशाला चलाता था ?

पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने यहां कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गोवा के अंजुना गांव में एक घर से पिछले हफ्ते बम बनाने में काम आने वाले उपकरण जब्त किए हैं जिसमें प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का कथित सह-संस्थापक यासीन भटकल 2011-2012 में रहा था। पार्रिकर ने संवाददाताओं को बताया कि घर की तलाशी के दौरान एनआईए को बम बनाने में काम आने वाले उपकरण मिले। इसके पहले घर के मालिक ने पीटीआई को बताया कि एनआईए ने तेजाब की कुछ बोतलें और अन्य सामान बरामद किए हैं। भटकल अपने सहयोगियों के साथ उस मकान में किराए पर रहा था। भटकल को 28 अगस्त को भारत नेपाल सीमा पर गिरफ्तार किया गया था। भटकल और दो अन्य लोग नवंबर, 2011 से दिसंबर 2012 तक किराये पर रहे थे। बाद में वे घर के मालिक ज्ञानेश्वर चारी को बिना सूचित किए चले गए। चारी ने पीटीआई से कहा, ‘‘ भटकल के जाने के बाद सफाई के दौरान हमने तेजाब की बोतलों को अलग रख दिया था। ’’ पार्रिकर ने स्वीकार किया कि गोवा का इस्तेमाल अपराध को अंजाम देने के बाद छुपने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को अपने घर किराए पर देने में सतर्क रहना चाहिए। पार्रिकर ने कहा कि पहचान प्रमाण लिए जाने चाहिए और जांच के लिए पुलिस के पास भेजे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने गौर किया है कि देश के अन्य हिस्सों से कई वांछित लोग गोवा में छिप कर रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसे अपराधियों को शरण देने में पकड़ा जाता है तो उसे भी मामले में शामिल माना जाएगा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एनआईए के अधिकारी भटकल को शनिवार रात एक चार्टर्ड विमान से गोवा लेकर आये। उन्होंने अंजुना गांव का दौरा किया जहां भटकल रहता था। वे पणजी के पास झुग्गी बस्ती चिंबेल भी गये और फिर दिल्ली लौट गये। उन्होंने बताया कि एनआईए ने इंदिरानगर चिंबेल बस्ती से पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। एक पुरानी मोटरसाइकिल भी मिली है जिसे भटकल चलाता था और बाद में छोड़कर चला गया। मकान मालिक किरायेदारों को घर देने के लिए पुलिस थाने में जो फॉर्म भरकर जमा करते हैं, उसमें भटकल का नहीं बल्कि किसी और शख्स का नाम था जिसने खुद को पुणे का बताया था। चारी के अनुसार एक व्यक्ति ने घर किराए पर लिया था और भटकल बाद में रहने आया था। उन्होंने बताया कि उन्हें किराये पर घर लेने वाले शख्स का नाम याद नहीं है।

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बिहार सरकार किसान विरोधी : सुशील मोदी

पटना। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी जिद के कारण सरकार ने डेढ महीने विलंब से सूबे के 33 जिलों को सुखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस संबंध में देर से निर्णय लिए जाने के कारण जहां खेतों में लगी फसलें झुलस गयीं, वहीं सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित होने से किसानों को समय रहते मिलने वाली सुविधा और राहत से उन्हें वंचित होना पडा है। सुशील ने कहा कि पिछले वर्ष औसत वर्षापात से मात्र 21 फीसदी कम वर्षा होने पर सरकार ने चार अगस्त को ही प्रदेश के 28 जिलों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया था पर इस वर्ष सरकार अपनी अदूरदर्शिता और जिद के कारण इस संबंध में निर्णय लेने में डेढ महीने का समय लगा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक पहले ही राज्यपाल को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा था जिसकी सरकार ने अनदेखी की। सुशील ने सरकार से किसानों को फसल की सिंचाई के लिए 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का क्रय करने और बंद पडे नलकूपों को अविलंब चालू कराने की मांग की है।

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कोयला धर्मार्थ नहीं है : उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोयला कीमती प्राकृतिक संसाधन है और इसका धर्मार्थ आवंटन नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने केन्द्र से जानना चाहा है कि किसी आधार पर उसने ये संसाधन निजी कंपनियों को दिये। न्यामयूर्ति आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने केन्द्र से कहा कि वह इस बात से न्यायालय को संतुष्ट करे कि उसने कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिये नीति नहीं बनायी थी और दूसरी कंपनियों के लिये भी समान अवसर थे। न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘यह धर्मार्थ नहीं है। इसे धर्मार्थ कार्य के लिये नहीं दिया जा सकता है।’’ अटार्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने जवाब दिया कि कोयला खदानों का आवंटन समाज कल्याण नीति को बढावा देने के लिये किया गया था और कंपनियों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये यह नहीं दिये गये थे। उन्होंने कहा, ‘‘यह फैसला समाज कल्याण नीति पर आधारित था और कोयला खदानों का आवंटन व्यावसायिक दोहन के लिये नहीं था। एक बार खदान आवंटित हो जाने के बाद ये कंपनियों इसे बेच नहीं सकतीं थीं लेकिन उन्हें बिजली उत्पादन के लिये इसका इस्तेमाल करना था और उत्पादित बिजली सरकारी बिजली बोर्ड को ही बेचनी होगी।’’ अटार्नी जनरल ने स्पष्ट किया कि कोयला आवंटन के पीछे अधिकतम राजस्व अर्जित करना मकसद नहीं था और यह तो बिजली संकट से जूझ रहे दूसरे क्षेत्रों में निवेश को बढावा देने के लिये किया गया था। इस पर न्यायाधीशों ने कहा कि निवेश तो ठीक है। सरकार चाहे तो सहायता दे सकती है लेकिन आप को सभी को प्रतिस्पर्धा के समान अवसर मुहैया कराने होंगे।

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युवती के साथ सालभर तक दुष्कर्म कर वीडियो क्लिप बनाई

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के थाना दौराला क्षेत्र में एक युवती के साथ उसी के गांव के एक युवक ने एक साल तक कथित रूप से दुष्कर्म किया और इस दौरान आरोपी द्वारा उसकी वीडियों क्लीपिंग बना ली गई। थाना दौराला इंस्पेक्टर देवेन्द्र पाल सिंह ने बुधवार को बताया कि अगौता निवासी एक 24 वर्षीय युवती ने गांव के ही एक 25 वर्षीय युवक पर आरोप लगाया कि उसने करीब एक साल तक तमंचे के बल पर उसके साथ बलात्कार किया और मोबाइल फोन के जरिये उसकी आपत्तिजनक क्लिप बना दी। उन्होंने बताया कि आरोपी युवती को अब अपने दोस्तों के पास भेजना चाहता था और इंकार करने पर उसकी आपत्तिजनक क्लिप गांव में बांटने की धमकी दी है। दौराला पुलिस के अनुसार घटना की जांच की जा रही है। अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नही किया जा सका है।

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16 दिसंबर सामूहिक बलात्कार मामला
मृत्युदंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय भेजी गई फाइल

नई दिल्ली। दिल्ली में पिछले साल 16 दिसंबर को हुई सामूहिक बलात्कार की घिनौनी वारदात के मामले में चार दोषियों की मौत की सजा सुनाने वाली त्वरित अदालत ने सजा की पुष्टि के लिए फाइल दिल्ली उच्च न्यायालय भेज दी है। अदालत के सूत्रों ने बताया कि अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश को दोषी करार दिए जाने तथा मौत की सजा सुनाए जाने के रिकॉर्ड उच्च न्यायालय को भेजे गए हैं। सजा सुनाए जाने के बाद 30 दिनों के भीतर मौत की सजा के मामले को निचली अदालत द्वारा उच्च न्यायालय के सुपुर्द करना अनिवार्य होता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने चारों को हत्या एवं सामूहिक बलात्कार सहित 13 मामलों में दोषी ठहराया था। पिछले साल 16 दिसंबर को दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में 23 साल की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और हैवानियत का व्यवहार किया गया था। करीब एक पखवाड़े तक जिंदगी की लड़ाई लड़ने के बाद इस लड़की ने 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। मामले में एक नाबालिग सहित कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मुख्य अभियुक्त राम सिंह ने तिहाड़ जेल में मृत पाया गया था। नाबालिग दोषी को किशोर न्याय बोर्ड ने सजा सुनाई थी।

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इटली ने नौसेनिकों के खिलाफ मामले में गवाहों को भेजने से इनकार किया

नई दिल्ली। भारत में हत्या के आरोपी अपने नौसेनिकों पर मुकदमे में देरी पर चिंता जताते हुए इटली ने मामले में गवाहों के तौर पर चार और नौसेनिकों को भेजने की बात से इनकार किया और जांच को आगे बढाने के लिए अन्य कानूनी विकल्पों की मांग की। इटली के उप विदेश मंत्री स्टीफन डि मिस्तुरा ने यहां विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से मुलाकात की और मुकदमे में देरी पर चिंता जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि खुर्शीद ने बैठक के दौरान मामले में दोनों देशों के रख को बेहतरी से समझने के लिए दोनों के दलों के बीच सीधे संवाद की इच्छा जताई। हालांकि आधिकारिक सूत्रों ने मामले में ‘अदालत से बाहर’ किसी तरह के समझौते की संभावना से इनकार किया। केरल के समुद्र तट के पास इटली के दो नौसेनिकों द्वारा कथित तौर पर दो भारतीय मछुआरों को मारे जाने की घटना के गवाह रहे चार अन्य नौसेनिकों को जांच के लिए भेजने से इनकार करते हुए इटली के मंत्री ने मुकदमे को आगे बढाने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करने को कहा। अन्य विकल्पों में वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये पेशी, एनआईए के एक दल का उनसे पूछताछ के लिए इटली जाना या जांचकर्ताओं द्वारा उनके जवाब के लिए उन्हें लिखित प्रश्न भेजना शामिल हैं। चारों नौसेनिकों को घटना की जांच कर रही एनआईए की टीम ने बुलाया था। चारों इतालवी नौसेनिक 15 फरवरी, 2012 को एनरिका लेक्सी नामक अपने देश के जहाज पर सवार थे जिस पर उनके साथ सवार मासिमिलानो लातोरे तथा साल्वातोरे गिरोन ने कथित तौर पर दो भारतीय मछुआरों को गोली मार दी थी जिनसे उनकी मौत हो गयी थी।

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सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में तीन के खिलाफ मामला दर्ज

फरीदाबाद। हरियाणा के जिला फरीदाबाद में महिला को बहाने से बुलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार गांव खेड़ीकलां निवासी एक महिला ने पुलिस में शिकायत दी कि वह सेक्टर-16 में घरेलू काम करके गुजारा करती है। मंगलवार को वह अपने काम पूरा करके अपने घर जा रही थी, तभी उसके फोन पर मूसा उर्फ पवन निवासी खेड़ीकलां का फोन आया, उसने उससे कहा कि उसके भाई का नाम मुकदमे से कटवाने के लिए उसे साथ चलना होगा। उन्होंने बताया कि वह मूसा द्वारा बताए गए मकान में चली गई। उसने उसे वहां बिठाया और कहा कि दो और लोग आ रहे है, फिर चलेंगे। इतने में दो और युवक आए और इसके बाद कमरे की कुंडी बाहर से लगा दी। तीनों युवक उसे पकड़कर दूसरे कमरे में ले गए और तीनों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे धमकी देकर फरार हो गए। वहीं, गांव अटेरना निवासी एक लड़की ने पुलिस में शिकायत दी कि मंगलवार को वह अपनी मां के साथ खेतों में चारा लेने गई थी। खेतों पर उसे गांव मोहना निवासी हरकेश मिला, जो उसे बहला फुसलाकर अपने साथ अपने घर ले गया और वहां उसने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और भाग गया। पुलिस ने दोनों मामले दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

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निर्वासित तिब्बती संसद ने ‘दमन’ के खिलाफ अभियान तेज करने का समर्थन किया

धर्मशाला। निर्वासित तिब्बती संसद ने मानवाधिकारों के उल्लंघन को खत्म करने की मांग करते हुए कहा कि वह तिब्बत में चीन द्वारा किये जा रहे कथित दमन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर और जागरूकता पैदा करेगी। तिब्बत की निर्वासित संसद के स्पीकर पेनपा तसेरिंग ने आज यहां 15वीं तिब्बती निर्वासित संसद के छठे सत्र के पहले दिन कहा कि हम तिब्बत में चीन के दमन को खत्म करने के लिए ज्यादा जागरूकता फैलाने तथा अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए ज्यादा संख्या में रैलियां आयोजित करेंगे और ज्यादा अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि संसद तिब्बत में पैदा स्थिति का अर्थपूर्ण समाधान निकालने के तरीकों पर चर्चा करेगी।

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पाकिस्तान : मुशर्रफ ने बेनजीर हत्या मामले में फिर से सुनवाई की मांग की

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 2007 के बेनजीर भुट्टो हत्याकांड मामले में फिर से सुनवाई कराने की मांग की है । उनका कहना है कि जब वह विदेश में थे तब गवाहों के बयान दर्ज किए गए । मुशर्रफ बेनजीर हत्याकांड मामले में आरोपी हैं । रावलपिंडी के आतंकवाद निरोधक अदालत में अपने मामले को प्रस्तुत करते हुए पूर्व सैन्य शासक के वकील इलियास सिद्दिकी ने अदालत से गवाहों के बयान फिर से दर्ज करने की अपील की । उन्होंने कहा, ‘बयान जब दर्ज किए गए तब मुशर्रफ विदेश में थे । यह उनका कानूनी अधिकार है कि गवाहों के बयान उनके सामने दर्ज किए जाएं।’ 70 वर्षीय मुशर्रफ एवं सात अन्य लोगों पर पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो की हत्या, हत्या करने का षड्यंत्र रचने और हत्या में सहयोग करने का मामला पिछले महीने दर्ज किया गया था । मुशर्रफ को अगर दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें मौत या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है । पाकिस्तान में पहली बार पूर्व सैन्य शासक या सेना प्रमुख को हत्या के मामले में दोषी पाया गया है जहां 66 वर्षों के इतिहास में अधिकतर समय सेना का शासन रहा है। मुशर्रफ फिलहाल इस्लामाबाद के अपने फार्म हाउस में कैद हैं जिसे ‘उप जेल’ घोषित किया गया है । चुनावों में हिस्सा लेने के लिए इस वर्ष मार्च में स्वनिर्वासन के बाद पाकिस्तान लौटने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था । बहरहाल पाकिस्तान की एक अदालत ने उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया । पूर्व जनरल वर्ष 2006 में एक सैन्य अभियान में बलूच नेता अकबर बुगती सहित कई अन्य मामलों में भी आरोपों का सामना कर रहे हैं । उन पर 2007 में न्यायाधीशों को हटाने और असंवैधानिक तरीके से आपातकाल लगाने का भी मामला है ।

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गुमराह करने वाले बयान दे रहे हैं मोदी : दिग्विजय

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया और उन्हें सर्वाधिक सांप्रदायिक करार दिया। जब दिग्विजय से पूछा गया कि क्या भाजपा मोदी को धर्मनिरपेक्ष चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, इस पर उन्होंने कहा, ‘‘अगर वह सबसे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं तो सबसे सांप्रदायिक शख्स कौन है?’’ मोदी पर कथित तौर पर भ्रामक बयान देने का आरोप लगाते हुए दिग्विजय ने कहा कि वह रेवाड़ी की रैली में जिस साल में सैनिक स्कूल में जाने के बारे में बात कर रहे थे, उस समय वहां कोई सैनिक स्कूल ही नहीं था। कांग्रेस महासचिव ने एक समारोह से इतर बातचीत में आरोप लगाया, ‘‘उन्होंने (मोदी ने) राजग को बांट दिया और अब पार्टी को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं।’’ दिग्विजय ने चौरासी कोसी परिक्रमा की मांग का जिक्र करते हुए सपा और विहिप में सांठगांठ का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुजफ्फरनगर में दिखाई दिया कि सांप्रदायिक तनाव बढ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार ने इन दंगों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाये। उन्होंने कहा, ‘‘न्यायिक आयोग अपना काम करेगा लेकिन लोगों द्वारा सांप्रदायिक दंगों को भड़काये जाने के साफ सबूत हैं तो कम से कम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा?’’

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वेनेजुएला की जेल में खूनी संघर्ष, 16 कैदी मरे

कराकास। वेनेजुएला के पश्चिमी शहर मराकाइबो के जेल मे कैदियो के दो गुटो के बीच खूनी संघर्ष के दौरान कम से कम 16 कैदी मारे गये। आधिकारिक सूत्रो ने बताया कि सबानेता बंदी गृह मे कल इन कैदियो के समूहो के बीच वर्चस्व की लडाई हुई जिसमे यह सभी मारे गये। वेनेजुएला की जेलो मे तयशुदा क्षमता से तीन गुणा अधिक कैदियो को रखा जाता है। यहां जेल मे गोलीबारी होना सामान्य बात मानी जाती है। सबानेता बंदी गृह मे हुई इस हत्याकांड को वेनेजुएला के कारागार मंत्री इरिस वारेला ने एक दुखद घटना बताया और कहा कि वे लोग आंतरिक युद्ध छेड रहे है. और इस घटना के बाद ऐसा जता रहे है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वेनेजुएला के जेलो मे विगत वर्षो के दौरान कैदियो के बीच हिंसक झडप. वर्चस्व की लडाई तथा दंगो की घटना घटती रहती है। जनवरी मे दक्षिण पश्चिमी शहर बारक्विशमेटो शहर के उरिबना कारागृह मे कैदियो के बीच भडके दंगो मे 58 कैदियो की मौत हो गई थी। 2011 मे राजधानी कराकास के बाहरी हिस्से एल रोडियो बंदी गृह मे कैदियो ने इस जेल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। सरकारी सैनिको के साथ चले लम्बे संघर्ष मे 22 कैदियो की मौत के बाद इसे सरकारी नियंत्रण मे वापस लिया जा सका।

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मोदी और आडवाणी 25 सितंबर को भोपाल में मंच साझा करेंगे

भोपाल। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी तथा भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी आगामी 25 सितंबर को भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच साझा करेंगे। भाजपा प्रवक्ता हितेष वाजपेयी ने भाषा को बताया कि मोदी और आडवाणी के अलावा भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इनमें अरुण जेटली, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज तथा मध्य प्रदेश के कई पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा सम्मेलन को सफल एवं ऐतिहासिक बनाने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं। इसमें प्रदेश के सभी हिस्सों से भाजपा कार्यकर्ता भाग लेंगे तथा विधानसभा चुनाव से पहले यह सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। वाजपेयी ने बताया कि ऐसा ही एक विशाल सम्मेलन वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित किया गया था, जिसे लालकृष्ण आडवाणी ने संबोधित किया था।

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महिला से छेडखानी के मामले मे सिपाही गिरफतार

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिलें की महिला थाना पुलिस ने एक सिपाही को महिला से छेडखानी करने के मामले मे गिरफतार कर लिया है। पुलिस सूत्रो के अनुसार एसएफएल शाखा मे पदस्थ सिपाही योगेन्द्र सिंह महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर उससे छेडछाड करता था और संबंध न बनाने पर उसे जान से मारने की धमकी देता था। महिला की शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सिपाही को गिरफतार करने का निर्देश दिया। इसके बाद सिपाही को कल महिला पुलिस ने गिरफतार कर लिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म

कोडरमा। झारखंड मे कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र मे वाराणसी की रहने वाली दसवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ कल दो युवको बलदेव मंडल और ढुल्लु साव ने सामूहिक दुष्कर्म किया । पुलिस सूत्रो ने आज यहां बताया कि लड़की को कोडरमा स्टेशन छोड़ने के लिए जब ढुल्लु जा रहा था तभी गांव वालो ने उसे पकड़ कर चंदवारा थाने के सुपुर्द कर दिया । लड़की के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है । पीडिता को मेडिकल जांच के लिए कोडरमा सदर अस्पताल भेजा गया है । इसबीच पुलिस अधीक्षक हेमंत टोप्पो ने बताया कि पीड़िता परिवार से तंग आकर मुंबई निवासी अपने भाई के पास अकेले जा रही थी तभी उसका सामान वाराणसी मे चोरी हो जाने के उपरांत चार युवकों ने उसे मुंबई पहुंचाने का भरोसा दिलाया और उसे कोडरमा स्टेशन ले आये। उन्होने बताया कि इसके बाद इनमे से दो लडको ने महुआ दोहर गांव ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया ।

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दुष्कर्म की शिकार स्कूली छात्रा ने आत्महत्या की

कोडरमा। झारखंड मे कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र की एक छात्रा ने दुष्कर्म की शिकार होने के बाद जहर खाकर आत्म हत्या कर ली। पुलिस सूत्रो ने यहां बताया कि नौ सितम्बर को सातवीं कक्षा की स्कूली छात्रा जब ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, तभी इम्तयाज अंसारी नामक एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अंसारी को 10 सितम्बर को गिरफतार कर लिया था। इस बीच पुलिस अधीक्षक हेमंत टोप्पो ने बताया कि पीड़िता के परिजनो पर समझौता करने तथा इम्तयाज अंसारी से शादी कराने का दबाव डाला जा रहा था और इसी दबाव के कारण छात्रा ने आत्महत्या कर ली । उन्होने बताया कि लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए कोडरमा सदर अस्पताल भेजा गया है । इस मामले को लेकर जयनगर थाने मे इम्तयाज के भाई सोमन मियां और अब्दुल करीम के खिलाफ आईपीसी की धारा 305.306 और 34 के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया गया है । पुलिस इन अपराधियो की गिरफतारी के लिए छापेमारी कर रही है ।

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छात्रा से छेडछाड के मामले मे शिक्षक और छात्र गिरफतार

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के मुरार थाना पुलिस ने एक छात्रा की शिकायत पर एक शिक्षक और छात्र को छेडछाड करने के मामले मे गिरफतार कर लिया है। पुलिस सूत्रो के अनुसार सर्वधर्म कन्या विद्यालय में पढने वाली एक छात्रा ने महिला थाने मे शिकायत दर्ज कराई है कि स्कूल जाते समय छात्र दीपेन्द्र सिंह परेशान करता और उसके इस काम मे शिक्षक राजकुमार सहयोग कर रहा है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक और छात्र को कल गिरफतार कर लिया। पुलिस प्रकरण दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

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छात्रों के यौन उत्पीड़न के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार

सलेम (तमिलनाडु)। यहां के अम्मापेट इलाके में एक शिक्षक को छात्रों के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि छात्रों ने अपने अभिभावकों से 45 वर्षीय शिक्षक के बारे में शिकायत की थी। अभिभावकों ने जिला बाल सुरक्षा अधिकारी को सूचित किया जिसके बाद शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई। शिक्षक एक तमिल पंडित है। उन्होंने बताया कि एक महिला अधिकारी कल स्कूल गईं और छात्रों तथा शिक्षकों से बातचीत कर मामले की जांच की। पुलिस के अनुसार, बाद में शिक्षक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ बाल दुर्व्यवहार निरोधक कानून 2012 (प्रीवेन्शन आफ चाइल्ड एब्यूज एक्ट 2012) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को बीती रात जिला अतिरिक्त महिला अदालत के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया जिन्होंने उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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देश में सत्ता परिवर्तन आवश्यक-रामदेव
कांग्रेस में केवल एक ही मंत्री ईमानदार है और वे हैं रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी

गुना (म.प्र.)। योगगुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि देश में सत्ता परिवर्तन आवश्यक है और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ही सबसे काबिल प्रधानमंत्री हो सकते हैं। यहां योग शिविर के लिये आये रामदेव ने आज पत्रकारो से चर्चा मे यह बात कही। जब उनसे पूछा गया कि गुजरात मे गोधरा कांड के कारण तथा कथित फर्जी मुठभेडो से मोदी की वैसी साफ सुथरी छबि नहीं है जैसी होना चाहिये तो जवाब में बाबा रामदेव ने कहा कि आतंकवाद से लडाई में कभी फर्जी मुठभेडे भी होती है, वरना आतंकवाद से निपटना मुश्किल हो जायेगा। साथ ही उन्होने इसे केन्द्र सरकार का षडयंत्र भी बताया। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी को अमेरिका ने अपने यहां आने के लिये अब तक वीसा नहीं दिया है। इसके जवाब में बाबा ने कहा कि अमेरिका कोई कसौटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी के समर्थन में खुलकर सामने आने से बेहतर है कि वे भाजपा मे ही शामिल हो जाये के प्रश्न पर उन्होने कहा कि वे किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होगे और ना ही किसी राजनैतिक मंच से भाषण देगे। रामदेव ने कांग्रेसनीत केन्द्र सरकार के मंत्रियो पर भ्रष्टाचार के आरोप दोहराते हुये कहा कि कांग्रेस मे केवल एक ही मंत्री ईमानदार है और वे है रक्षा मंत्री ए.के.एंटोनी लेकिन उन्हे भी अब कुचक्र मे फंसे होने का अहसास हो रहा है।

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शरणार्थी शिविरों से वापस लौटने लगे लोग

शामली। जिले में सांप्रदायिक हिंसा के चलते गांवों से पलायन कर गए लोग अब स्थिति सामान्य होने पर शरणार्थी शिविरों से वापस आने लगे हैं । हालांकि, कुछ परिवार अब भी शिविरों में हैं और वे वापस नहीं लौटना चाहते । जिलाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह यहां बताया कि जिले में स्थिति सामान्य है और पलायन कर गए लोग धीरे-धीरे वापस लौट रहे हैं तथा अपने कारोबार में जुट रहे हैं । प्रशासन ऐसे लोगों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था कर रहा है । हिंसा के चलते पलायन करने वालों में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ही समुदायों के लोग शामिल हैं जो या तो शिविरों में या फिर अपने रिश्तेदारों के यहां चले गए थे।

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दंगे के नामजद आरोपी भाजपा विधायक ने की सीबीआई जांच की मांग

लखनऊ। मुजफ्फरनगर में भड़काउ भाषण देने के आरोपी भाजपा विधायक संगीत सिंह सोम ने खुद को निर्दोष बताते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि वह गिरफ्तारी के लिये तैयार हैं। मेरठ के सरधना क्षेत्र से भाजपा विधायक सोम ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिये उन पर भड़काउ भाषण देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने अगर भड़काउ भाषण दिया तो उसका प्रमाण दे, सीडी दे। वर्ग विशेष को खुश करने के लिये हम पर मुकदमे लगाये जा रहे हंै। सरकार बेकार की बात कर रही है। हमने कुछ नहीं किया। मैं पूरी तरह से सीबीआई जांच के लिये तैयार हूं।’’ सोम ने कहा, ‘‘सरकार को सबसे पहले अपने वरिष्ठ मंत्री आजम खां को गिरफ्तार करना चाहिये। टेलीविजन चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि उन्होंने दंगा कराया।’’ उन्होंने कहा कि सात सितम्बर को हुई महापंचायत भाजपा ने नहीं, बल्कि भारतीय किसान यूनियन :भाकियू: तथा अन्य संगठनों ने बुलायी थी और वह उसमें जनप्रतिनिधि की हैसियत से शिरकत करने गये थे। सोम ने कहा, ‘‘अगर पंचायत भाजपा ने बुलायी हो तो बताएं...... पंचायत भाकियू और अन्य संगठनों ने बुलायी थी। हम जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम नहीं जाते तो क्या यह ठीक होता।’’ उल्लेखनीय है कि सोम के खिलाफ गत सात सितम्बर को दंगे की शुरुआत वाले दिन नगला गांव में हुई महापंचायत में भड़काउ भाषण देने के आरोप में गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

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स्टिंग आपरेशन से कोई लेना-देना नहीं, कोई सफाई नहीं दूंगा : आजम

लखनऊ। मुजफ्फर नगर दंगों से जुड़े एक कथित ‘स्टिंग आपरेशन’ में नाम उछलने के बाद विपक्ष के निशाने पर आये उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ काबीना मंत्री आजम खां ने आज कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है और न ही वह इस बारे में कोई सफाई देना चाहते हैं। खां ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘जिस समाचार चैनल ने स्टिंग आपरेशन करने की कोशिश की है, उसको जांच भी कर लेनी चाहिये और मुझे सजा भी सुना देनी चाहिये।’’ उन्होंने कहा कि चैनल ने अपने शब्द उन पुलिसकर्मियों के मुंह में डाले हैं जिन्हें उस आपरेशन का आधार बनाया गया है। इसके अलावा उसके रिपोर्टर द्वारा पूछे गये सवाल को नहीं सुनाया गया, यह सही नहीं है। खां ने कहा कि उनके अधिकारियों और दफ्तर के टेलीफोन नम्बरों के विवरण की जांच की जानी चाहिये। अगर यह साबित हो जाए कि उन्होंने किसी पुलिस अधिकारी को टेलीफोन किया था तो उन्हें जो सजा देना चाहें, दे दी जाए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस के कामकाज में कभी दखलंदाजी नहीं की और ऐसा करने के बजाय वह मर जाना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि वह एक साधारण आदमी हैं और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। गौरतलब है कि एक समाचार चैनल ने अपने कथित स्टिंग आपरेशन में मुजफ्फरनगर के कुछ पुलिसकर्मियों को यह कहते हुए दिखाया है कि खां ने उन्हें दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका था। यह पूछे जाने पर कि क्या स्टिंग के पीछे किसी का निहित स्वार्थ है, खां ने कहा कि हर किसी का कोई न कोई हित छिपा रहता है। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के तबादले में हाथ होने सम्बन्धी सवाल पर उन्होंने कहा कि मीडिया को खुद जाकर उन अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिये और वे उनकी तारीफ ही करेंगे। मुजफ्फरनगर में हुए साम्प्रदायिक दंगों को लेकर नाराजगी सम्बन्धी सवाल पर खां ने कहा कि ये महज अटकलें हैं और इनमें कोई सचाई नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘मीडिया सिर्फ मेरी खुशी और नाराजगी को भांपते ही अटकलें लगाना शुरू कर देता है, लेकिन इस वक्त इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि मुजफ्फरनगर में हालात सामान्य हों और दोनों तबकों के रिश्तों में सुधार हो।’’ दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी की मुजफ्फरनगर यात्रा के बारे में पूछे जाने पर खां ने कहा कि देश में 125 करोड़ लोग रहते हैं और उनमें से कोई भी कहीं भी जा सकता है। देश का संविधान इसकी इजाजत देता है।

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मुलायम को चाहिए कि आजम खान को सपा से निष्कासित कर दें : बुखारी

गाजियाबाद। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए क्योंकि उनका ‘लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है।’ बुखारी को दंगाप्रभावित मुजफ्फर नगर जाने से रोकने के लिए हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने दावा किया कि खान का लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है और ‘‘मुस्लिम सपा नेता से नफरत करते हैं और उन्हें पसंद नहीं करते।’’ उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को उन्हें महत्व नहीं देना चाहिए और उन्हें तत्काल हटा देना चाहिए। बुखारी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘खान को राज्य में चार मुस्लिमों का भी समर्थन प्राप्त नहीं हैं...वह मुजफ्फर नगर हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं।’’ बुखारी ने खान पर मुस्लिमों के साथ वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह 10 से अधिक सरकारी विभागों का कामकाज देख रहे हैं लेकिन उन्होंने ‘‘अभी तक मुस्लिमों का भला नहीं किया है।’’ उन्होंने कहा कि खान के व्यवहार के चलते राज्य में तनाव बढ गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुस्लिमों की उम्मीदें पूरी नहीं की। बुखारी ने कहा, ‘‘हमने राज्य के चुनाव में सपा का समर्थन किया लेकिन सत्ता में आने के बाद उसने हमारी उम्मीदें पूरी नहीं की। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं मुजफ्फरनगर में दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना चाहता था और पीड़ितों और उनके परिवारोंं से मिलना चाहता था। सरकार को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।’’ पुलिस बुखारी को हिरासत में लेने के बाद वसुंधरा स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस लेकर गई।

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सीपीआरएम ने दार्जिलिंग में जीजेएम के आंदोलन पर सवाल उठाया

दार्जिलिंग। कम्युनिस्ट पार्टी आफ रिवोल्युशनरी मार्क्सिस्ट (सीपीआरएम) ने जीजेएम द्वारा गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में एकतरफा ताजा आंदोलन की घोषणा करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मामले पर जीजेएसी से चर्चा होनी चाहिए थी। सीपीआरएम प्रवक्ता गोविंद छेत्री ने कहा, ‘‘गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) प्रमुख बिमल गुरंग को चाहिए था कि वह अपने निर्णय से गोरखालैंड संयुक्त कार्यसमिति (जीजेएसी) को अवगत कराते क्योंकि जीजेएम जीजेएसी का एक हिस्सा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सीपीआरएम जैसे घटकों से यदि ऐसे बड़े निर्णय करने से पहले सलाह मशविरा नहीं किया गया तो विवाद खड़े होंगे।’’ गुरंग ने संवाददाताओं से कहा कि गोरखालैंड के लिए आंदोलन को 20 अक्तूबर से तेज किया जाएगा।

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पीस पार्टी में बगावत : राष्ट्रीय अध्यक्ष को नेता पद से हटाया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में चार सदस्यों वाली पीस पार्टी के विधायकों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अयूब अंसारी को पार्टी विधायक दल के नेता पद से हटाकर उनकी जगह अखिलेश कुमार सिंह को चुना है। पीस पार्टी के तीन विधायकों ने बैठक कर अंसारी को पार्टी विधायक दल के नेता पद से हटाने और उनके स्थान पर रायबरेली से विधायक सिंह को नेता बनाने का फैसला किया। इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष माताप्रसाद पाण्डेय को इस सिलसिले में एक पत्र भी सौंपा है। पीस पार्टी विधायकों में से अनीसुर रहमान को उपनेता तथा कमाल यूसुफ को मुख्य सचेतक बनाया गया है। हालांकि अयूब अंसारी ने इस घटनाक्रम को व्यर्थ बताते हुए कहा कि उन्होंने साम्प्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठायी थी और सपा उनकी पार्टी के विधायकों को ही तोड़ना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि ताजा घटनाक्रम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

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एसजीपीसी सदस्य को अकाल तख्त निर्देश के उल्लंघन का दोषी पाया गया

अमृतसर। अकाल तख्त ने शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक सदस्य को अपने निर्देश का उल्लंघन करने का दोषी पाया और उसे आदेश दिया कि वह 18 दिवसीय धार्मिक सजा पूरी करे। डोडा से एसजीपीसी सदस्य नवतेज सिंह कौनही को मुक्तसर में गत 16 मई को जिला परिषद और ब्लाक समिति चुनाव के लिए अकाली दल के उम्मीदवारों के प्रचार करने के दौरान भुल्लर गांव में डेरा सच्चा सौदा समागम में हिस्सा लेने का दोषी पाया गया। अकाल तख्त ने इससे पहले जारी अपने निर्देश में पूरे सिख समुदाय से कहा था कि वह पूर्ण बहिष्कार के तहत डेरा सच्चा सौदा से दूरी बनाये रखे। अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने कल कौनी को निर्देश दिया कि वह मुक्तसर स्थित गुरद्वारा में जापजी साहिब का जाप और सेवा करें। इसके साथ ही वह 18 दिन तक एक घंटे गुरबानी सुनें। कौनी को अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने की खातिर प्रार्थना करने का भी निर्देश दिया गया।

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कांग्रेस विधायक के खिलाफ मामला दर्ज

चंडीगढ। पुलिस ने कांग्रेस की पंजाब इकाई के विधायक जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू तथा छह अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है। सिद्धू बठिंडा जिले में तलवंडी साबो का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुलिस ने बताया कि दिल्ली निवासी रमन उप्पल ने इंटरनेशनल कस्टमर रिलेटिड मैनेजमेंट सर्विसेज नामक फर्म के निदेशकों को धोखे से बदलकर उससे 60 करोड़ रुपए ठगने का आरोप लगाया है। यह मामला स्थानीय अदालत के निर्देशों पर दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि विधायक एवं अन्य आरोपियों ने कथित रूप से कंपनी रिकार्डों से छेड़छाड़ करके आईसीआरएमएस की शेयरधारिता, संरचना और संपत्ति को हस्तांतरित कर दिया। इसके बाद उस समय मौजूद कंपनी के निदेशकों को भी बदल दिया गया। अन्य आरोपियों की पहचान लुधियाना निवासी सुखबीर सिंह शेरगिल, उसकी पत्नी गुरबीर कौर शेरगिल, नरिंदर सिंह, राजदीप सिंह और बृज किशोर तिवारी तथा दिल्ली निवासी कमल किशोर गुप्ता के रूप में की गई है। उप्पल ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने की मांग की है। मोहिंदर ने संपर्क करने पर कहा कि उनका आईसीआरएमएस से कोई संबंध नहीं है और यह मामला राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि वह शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

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बलात्कार पीड़ित अवयस्क ने की आत्महत्या

कोडरमा (झारखंड)। कोडरमा जिले में बलात्कार पीड़ित 14 वर्षीय एक लड़की ने अपने घर में कथित रूप से आत्महत्या कर ली। इस लड़की के साथ पिछले सप्ताह कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। पुलिस अधीक्षक हेमंत टोप्पो ने यहां कहा, ‘लड़की की जहर खाने के बाद मौत हो गई।’ प्राथमिकी के अनुसार नाबालिग लड़की 11 सितंबर को जय नगर पुलिस थाने के तहत आने वाले अपने स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में आरोपी जबरन उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसका बलात्कार किया। 24 वर्षीय आरोपी को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था।

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भारतीय मूल का अमेरिकी कर जालसाजी मामले में दोषी

वाशिंगटन। भारतीय मूल के एक अमेरिकी शख्स ने चेक भुगतान गतिविधियों के जरिए फर्जीवाड़ा करने के मामले में अपना दोष स्वीकार कर लिया। इस जालसाजी से अनुमानित तौर पर 400,000 से 10 लाख डॉलर के बीच राजस्व का नुकसान हुआ। न्याय विभाग और आंतरिक राजस्व सेवा ने कहा है कि न्यूयार्क के इस्टर्न जिले में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यूयार्क के रिचमंड हिल के रहने वाले गुरमैल सिंह को दोषी ठहराया गया। सिंह को जेल में तीन साल की अधिकतम सजा और अधिकतम 250,000 डॉलर का जुर्माना हो सकता है। सजा 6 जनवरी 2014 को सुनायी जाएगी। अदालती साक्ष्य और सिंह की स्वीकारोक्ति, अभियोग के मुताबिक सिंह ने अपनी फैंसी एंड विकी कंस्ट्रक्शन कंपनी इंक के जरिए फर्जीवाड़े को अंजाम दिया।

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मादक पदार्थ रैकेट मामले में नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई : पूर्व डीजीपी

चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी ने राज्य सरकार पर सत्ताधारी अकाली दल और विपक्षी कांंग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं पर राज्य में मादक पदार्थ माफिया के साथ कथित मिलीभगत के लिए कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को लिखे एक पत्र में पूर्व पुलिस महानिदेशक (कारागार) शशिकांत ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने शिरोमणि अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस के 10 नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जबकि उन्होंने उन राजनेताओं की सूची दी है जिनके मादक पदार्थ माफिया के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। पंजाब सरकार ने यद्यपि उनके दावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पूर्व डीजीपी को तब कार्रवाई करनी चाहिए थी जब वह पद पर थे और अब आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने फिरोजपुर में कहा, ‘‘शशिकांत ने तब कार्रवाई क्यों नहीं की जब वह पंजाब के जेल डीजीपी थे।’’ शशिकांत ने राज्य में मादक पदार्थ की बुराई के बारे में अदालत को लिखा था। उनके पत्र को एक जनहित याचिका माना गया था और उन्हें 13 अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया। उन्होंने सोमवार को इस बुराई पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल के नेतृत्व वाली एक खंडपीठ ने उनके द्वारा कही गई बातों पर संज्ञान लेते हुए कल कहा कि अदालत याचिका पर गौर करके एक निर्णय करेगी। शशिकांत ने पत्र में कहा है कि उन्होंने करीब छह वर्ष पहले तत्कालीन राज्य सरकार को उन राजनेताओं की एक सूची दी थी जो मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘‘उस समय करीब 10 से अधिक राजनीतिज्ञ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त थे। मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से भी मुलाकात की और मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह इन राजनेताओं में से कुछ से बात करेंगे लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।’ उन्होंने यह कहते हुए नामों का खुलासा करने से इनकार कर दिया कि वह जररत पड़ने पर उनके नाम अदालत को देंगे। उन्होंने कहा, ‘‘इस सूची में शिरोमणि अकाली दल, भाजपा और कांग्रेसी नेताओं के नाम हैं। जांच के रिकार्ड पुलिस विभाग के पास हैं।’’ शशिकांत के बयान पर पंजाब के उप मुख्यमंत्री एवं राज्य के गृह मंत्रालय का प्रभार संभालने वाले सुखबीर सिंह बादल ने खदूर साहिब में कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि शशिकांत चुनाव लड़ने दिशा में बढ रहे हैं।’’ बादल ने कहा कि जब शशिकांत डीजीपी कारागार थे उन्होंने कभी भी राज्य में ऐसे माफिया के बारे में सूचना नहीं दीं। उन्होंने कहा, ‘‘अभी तक किसी भी राजनेता का नाम सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने दो या तीन दिन पहले तीन एएसआई को बर्खास्त किया क्योंकि यह बात सामने आयी कि वे मादक पदार्थ तस्करों की मदद कर रहे थे।’’

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मुस्लिम ब्रदरहुड का प्रवक्ता गिरफतार

काहिरा। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी की मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी के प्रवक्ता को दो अन्य व्यक्तियो के साथ गिरफतार कर लिया गया । उनके विरुद्ध हिंसा भडकाने और हत्या का आरोप है । प्रवक्ता गेहाद अलहद्दाद को नस्र शहर से गिरफतार किया गया । बताया गया है कि अलहद्दाद मुर्सी को हटाये जाने से पहले विदेशी मीडिया के समपर्क मे थे । उनके पिता इस्सम अलहद्दाद पहले विदेशी मामलो मे राष्ट्रपति के सलाहकार थे । मुर्सी के साथ उन्हे भी गिरफतार किया गया था। मुस्लिम ब्रदरहुड के दो अन्य पदाधिकारी गिरफतार किए गए है । इनके नाम होसम अबू अल बक्र तथा मोहम्मद अबू जैद है जो मुर्सी के समय मे अधिकारी रह चुके है ।

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दुष्कर्म के आरोपी मंत्री का पुतला जलाया

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने यहां दुष्कर्म के आरोपी खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री बाबूलाल नागर को गिरफतार करने की मांग करते हुये सिविल लाईन्स फाटक पर मंत्री का पुतला जलाया। महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष सुमन शर्मा के नेतृत्व मे महिलाएं भाजपा कार्यालय से रैली के रुप मे रवाना हुई, जहां सिविल लाईन्स फाटक पर उन्हे रोक लिया। मोर्चा कार्यकर्ताओ का कहना था कि उन्हे मंत्री के सरकारी निवास पर जाकर प्रदर्शन करना है। पुलिस के रोक ने पर महिलाओ ने श्री नागर की फोटो पर कालिख पोतने के साथ जूतो से पिटाई की तथा बाद मे पुतला जलाया। महिलाओ ने नागर को गिरफतार करो के नारे लगाये। उल्लेखनीय है कि एक महिला ने श्री नागर के खिलाफ दुष्कर्म के मामले मे अदालत मे इश्तगासा दायर किया था। जिस पर सोढाला पुलिस थाने मे मुकदमा दर्ज किया गया है जिसकी जांच गुप्तचर (अपराध) पुलिस को सौप दी गई।

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येदियुरप्पा की भाजपा वापसी की मुहिम हुई तेज

नई दिल्ली। भाजपा के पूर्व नेता बी एस येदियुरप्पा ने पार्टी में वापसी की मुहिम को आगे बढाते हुए अपने संदेशवाहकों को यहां भेजा है जो वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह और अरूण जेटली से मिलेंगे। येदियुरप्पा की इस पहल को अपनी पार्टी केजेपी का भाजपा में विलय करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने पर येदियुरप्पा ने राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में उन्होंने दिसंबर 2012 में कर्नाटक जनता पार्टी (केजेपी) का गठन किया। नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने भाजपा लौट सकने के संकेत दिए हैं। राज्य के प्रभावशाली लिंगायत नेता आज केजेपी की कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं जिसमें मोदी को भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने का अभिवादन किया जाएगा। वह यह कह चुके हैं कि अगर उनके दल में सर्वानुमति बनती है तो वह अपनी पार्टी का विलय भाजपा में करने को तैयार हैं। येदियुरप्पा ने अपने नजदीकी सहयोगी और पार्षद लेहर सिंह को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली भेजा है। सिंह ने आडवाणी से भी मुलाकात का समय मांगा है जो लोकायुक्त द्वारा दोषी ठहराए गए येदियुरप्पा की भाजपा वापसी के कड़े विरोधी हैं। शाम को सिंह के भाजपा अध्यक्ष से मिलने की संभावना है। केजेपी के एक नेता ने हालांकि कहा, ‘‘ अगर भाजपा की केन्द्रीय इकाई और कर्नाटक के भाजपा नेताओं में सर्वानुमति नहीं बनती है तो येदियुरप्पा शामिल होने के इच्छुक नहीं होंगे। तत्काल उनका कुछ दांव पर नहीं लगा है, क्योंकि हाल फिलहाल वह मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। ’’ येदियुरप्पा पिछले कुछ महीनों से मोदी के साथ संवाद के द्वार खोले हुए हैं और भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने मोदी को बधाई पत्र भी लिखा था। भाजपा और केजेपी दोनों को लगता है कि येदियुरप्पा की वापसी से लाभ होगा। इस साल राज्य विधानसभा चुनाव में दोनों दलों का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। हालांकि, दोनों के मतों का कुल योग पहले जैसा रहा। इससे दोनों दलों में यह राय बन रही है कि भाजपा में वापसी से लाभ होग। लेकिन येदियुरप्पा के कड़े विरोधी माने जाने वाले आडवाणी और अनंत कुमार भाजपा तथा केजेपी के विलय के पक्ष में नहीं हैं। सूत्रों ने कहा, अगर आडवाणी और अनंत कुमार येदियुरप्पा की वापसी का विरोध जारी रखते हैं तो अलग विकल्प तलाशे जा सकते हैं जिनमें केजेपी को राजग का हिस्सा बनाना शामिल है। भाजपा सूत्रोें का कहना है कि अनंत कुमार येदियुरप्पा विरोध के अपने रूख में नर्मी ला सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्हें केजेपी नेता के समर्थन की जरूरत होगी। पार्टी के एक नेता ने कहा, ‘‘अगर बेंगलूर (दक्षिण) सीट से कांग्रेस के टिकट पर नंदन निलेकनी के लोकसभा चुनाव लड़ने की खबर सही है तो अनंत कुमार को वहां से चुनाव लड़ने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी।’’ 2009 के चुनाव में उक्त सीट के लिए अनंत कुमार को बड़े अनमने ढंग से समर्थन दिया था। विलय से पहले येदियुरप्पा चाहते हैं कि पूर्व के सभी विवादों को सुलझा लिया जाए। हालांकि भाजपा से अलग होने के बाद राजनीतिक रूप से वह पहले जैसे मजबूत नहीं रह गए हैं। लेकिन वह नहीं चाहते कि पार्टी में लौटने पर वह पूर्व जैसी समस्याओें का फिर से सामना करें। इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा वापसी के काफी इच्छुक दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दीर्घकाल में यह उनके लिए फायदेमंद होगा।

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अफगान निर्वाचन प्रमुख की हत्या : अधिकारी

कुंदुज (अफगानिस्तान)। उत्तरी अफगानिस्तान में मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने एक वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारी की हत्या कर दी जिसके बाद यह आशंका बलवती हो रही है कि अप्रैल माह में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनावों के मद्देनजर हिंसा बढ सकती है। कुंदुज प्रांत के कुंदुज शहर में अज्ञात हमलावरों ने स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के प्रमुख अमानुल्ला अमान की उनके घर के बाहर हत्या कर दी। सोमवार को नामांकन प्रक्रिया की शुरूआत के बाद अमान पहले निर्वाचन अधिकारी हैं जिनकी हत्या की गई। कुंदुज प्रांत के प्रवक्ता इनायतुल्ला खलीक ने एएफपी को बताया ‘‘अमान को उनके घर के बाहर गोली मारी गई। तब वह कार्यालय रवाना हो रहे थे।’’ उन्होंने बताया ‘‘मोटरसाइकिल पर आए दो व्यक्तियों ने उनकी कार पर गोलियां चलाईं। घायल अमान ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।’’ उप पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला तलवार ने अमान की मौत की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि अमान कुछ सामान खरीदने गए थे और उनके साथ कोई अंगरक्षक नहीं था।

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प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी अच्छे उम्मीदवार : अय्यर

तिरूवनंतपुरम। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी का जाने माने न्यायविद एवं उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी आर कृष्णा अय्यर ने सर्मर्थन करते हुए उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का अच्छा उम्मीदवार बताया। मोदी की सफलता की कामना करते हुए अय्यर ने कहा कि वह महसूस करते हैं कि मुख्यमंत्री में राष्ट्रवाद के सकारात्मक गुण हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि भारत में परमाणु उर्जा नहीं होनी चाहिए। मेरी नीति ‘परमाणु कभी नहीं और सौर उर्जा हमेशा’ की है। मीडिया की खबरों के अनुसार जापान ने भूकंप के बाद अपना अंतिम परमाणु रिएक्टर बंद कर दिया है। अय्यर ने कहा कि मोदी सौर उर्जा के समर्थक है और किसी भी अन्य राज्य ने सौर उर्जा का इतना विकास नहीं किया है जितना गुजरात ने किया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी और संविधान में भी शराब के खिलाफ बातें कही गई और इसे ऐसी बुराई बताया गया है जो भारतीयों को बर्बाद कर रहा है। ‘‘ केवल एक राज्य ने शराबबंदी की बात कही है और मोदी के गुजरात में इस पर अमल किया गया है।’’ अय्यर ने कहा कि मेरी जानकारी में गुजरात में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार समाप्त करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा ‘‘ मैं उन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलने की शुभकामना देता हूं।’’

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पाक पुलिस ने 26/11 मामले के सरकारी वकील के हत्यारे के शव को किया बरामद

इस्लामाबाद। पाकिस्तान पुलिस ने यहां एक घर से एक व्यक्ति का शव बरामद किया है और माना जा रहा है कि यह मुंबई हमला मामले में सरकारी वकील के हत्यारे का हो सकता है। ‘द डॉन’ अखबार के मुताबिक, कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया आंद्राबी के परिजनों के घर पर हालिया छापे से इसे जोड़ा जा रहा है। पुलिस को उसी मकान से शव मिला, जहां विस्फोटक से लदी एक कार 31 अगस्त को बरामद की गई थी। माना जाता है कि मुंबई हमला और बेनजीर भुट्टो हत्या मामले में एफआईए अभियोजक चौधरी जुल्फिकार अली के हत्यारे से यह जुड़ा हो सकता है। यह घर हम्माद आदिल का है, जिसने पूछताछ में वकील की हत्या की बात कबूल की है। अखबार के मुताबिक उसने अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व मंत्री शाहबाज भट्टी की हत्या की बात स्वीकार की। आदिल के मुताबिक यह शव, हत्या में संलिप्त चार लोगों में से एक हरीश खान का है। अली की 3 मई को तब हत्या कर दी गयी थी, जब वह अपने घर से संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) मुख्यालय की ओर जा रहे थे। चार बंदूकधारियों ने डाक खन्ना बस स्टॉप के करीब उनकी कार पर हमला कर दिया। वकील के गार्ड, फ्रंटियर कोर के कांस्टेबल फरमान अली ने भी हमलावरों पर गोली चलायी। जिससे हमलावरों का मोबाइल फोन और पिस्तौल सड़क पर गिरा। आदिल का हवाला देते हुए पुलिस ने कहा कि हमले के दौरान अब्दुल्ला उमर अब्बासी और हरीश खान भी घायल हुआ लेकिन किसी तरह भाग निकलने में कामयाब रहा। खबरों के मुताबिक, दोनों को पहले राजधानी में गिलानी मंजिल ले जाया गया, जहां दोनों का इलाज हुआ। बाद में अब्बासी को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उसे 13 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी ओर खान कुछ दिनों तक गिलानी मंजिल में ही रहा और सैयद मुजाहिद गिलानी ने उसका इलाज किया। लेकिन ज्यादा खून निकलने के कारण बाद में खान ने दम तोड़ दिया। बाद में उसके शव को आदिल के घर भेज दिया गया, जहां उसे दफना दिया गया। कल पुलिस ने आदिल के घर जाकर शव निकाला।

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बांग्लादेश में जमात ने हड़ताल की, एक की मौत

ढाका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी की 48 घंटे की हड़ताल के दौरान बांग्लादेश में हुई छिटपुट हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य जख्मी हो गए । सुप्रीम कोर्ट ने जमात के एक नेता को 1971 के युद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है जिसके विरोध में पार्टी ने देश भर में हड़ताल का आह्वान किया है। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि हड़ताल का उल्लंघन करने के लिए नोआखाली में प्रदर्शनकारियों ने एक आॅटोरिक्शा चालक को पत्थर मारकर मार डाला। जमात के कार्यकर्ता दो दिवसीय हड़ताल के पहले दिन कई जगहों पर हिंसक हो गए । पुलिस ने कहा, ‘उसके सिर पर एक पत्थर लगा और नजदीकी अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया ।’ टीवी चैनलों ने कोमिला, पश्चिमोत्तर बोगरा, नाटोर और राजशाही एवं दक्षिण...पश्चिम सातखीरा में संघर्ष के बारे में खबर दी है। प्रदर्शनकारियों के हमले में दस पुलिसकर्मी जख्मी हो गए । उन्होंने 20 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया । राजधानी ढाका में जमात के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को चकमा देने के लिए सत्तारूढ अवामी लीग का नारा ‘जॉय बांग्ला’ का उद्घोष किया लेकिन जब पुलिस का काफिला आगे बढ गया तो वे पार्टी का बैनर लहराने लगे। पुलिस के एक अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा, ‘पुलिस जब वापस उस जगह लौटी तो वे भाग गए।’ सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही पार्टी के सहायक महासचिव अब्दुल कादर मुल्ला को 1971 के युद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई थी।

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अरूणाचल के नेताओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, तिब्बत पर बातचीत की अपील की

ईटानगर। दलगत भावना से उपर उठकर अरूणाचल प्रदेश के विभिन्न नेताओं ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से तिब्बत के साथ भारत की एकजुटता का प्रदर्शन करने और चीन की सरकार के साथ इस बारे में तत्काल बातचीत शुरू करने का आग्रह किया है ताकि सकारात्मक समाधान निकाला जा सके। प्रधानमंत्री को कल भेजे ज्ञापन में राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहा कि स्थायी समाधान निकालना तिब्बती लोगों के हित में है जो भारत और एशिया की सुरक्षा के लिए फायदेमंद होगा। नेताओं ने कहा, ‘पारंपरिक तौर पर अरूणाचल प्रदेश के तत्कालीन स्वतंत्र तिब्बत के साथ सौहाद्रपूर्ण संबंध रहे हैं और दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार होता था। इसलिए अरूणाचल प्रदेश के लोगों का तिब्बत के लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, पवित्र और एकजुटतापूर्ण रूख रहा है।’ उन्होंने कहा कि भारत को तिब्बत पर समाधान निकालने के लिए बिना किसी शर्त के बातचीत को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस ज्ञापन पर अरूणचल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष मुकुट मिथि, राकांपा के राज्य इकाई के प्रमुख खाहफा बेंगिया, भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ताइ तगाक आदि शामिल हैं।

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बसपा नेता मौर्य के खिलाफ आपराधिक मुकदमे पर अदालत ने रोक लगाई

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बसपा नेता और उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदेश के मैनपुरी जिले की एक अदालत में शुरू हुए आपराधिक मुकदमे पर आज स्थगन लगा दिया। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता मौर्य की याचिका पर आदेश सुनाते हुए न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण ने उत्तर प्रदेश सरकार से तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा। मौर्य के खिलाफ पिछले साल 29 अक्तूबर को मैनपुरी के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी जिसमें उन पर सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के खिलाफ अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया गया था। फरियादी ने प्राथमिकी में यह आरोप भी लगाया था कि मौर्य के बयानों का मकसद समाज में दरार पैदा करना था। मौर्य के खिलाफ मैनपुरी की एक अदालत में आपराधिक मुकदमा शुरू किया गया जिसमें उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया। बसपा में मायावती के बाद सबसे प्रभावशाली नेता माने जाने वाले मौर्य ने अपनी याचिका में आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया था कि ये इल्जाम राजनीति से प्रेरित हैं।

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आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई एक अक्तूबर तक टली

जोधपुर। एक किशोर वय लड़की के कथित यौन शोषण मामले में जेल गये आसाराम को एक और झटका लगा क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका की सुनवाई को एक अक्तूबर के लिए टाल दिया। बचाव पक्ष ने जमानत याचिका पर अपनी दलीलो के समर्थन में कुछ हलफनामे एवं साक्ष्य पेश करने के लिए समय मांगा। इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर ने सुनवाई को एक अक्तूबर के लिए टाल दिया। अदालत ने गत सोमवार को सुनवाई आज के लिए टाल दी थी। अभियोजन पक्ष के वकील एएजी आनंद पुरोहित ने अदालत से कहा कि प्राथमिकी एवं अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 161 (पुलिस द्वारा गवाहों की जांच) एवं धारा 164 (स्वीकारोक्ति एवं बयान दर्ज करना) के तहत दर्ज किया बयान एक समान हैं जो यह साबित करते हैं कि प्राथमिकी में कुछ भी गढा नहीं गया है। जब बचाव पक्ष के वकील राम जेठमलानी ने इन दोनों बयानों को मांगा तो अदालत ने कहा कि धारा 161 के तहत बयान मुहैया नहीं कराया जा सकता क्योंकि जांच अभी जारी है। लेकिन अदालत में आवेदन देकर धारा 164 के तहत बयान को हासिल किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष लड़की से स्थान की पुष्टि एवं पहचान करवा रहा है ताकि अपराध का दृश्य एवं साजिश को स्थापित किया जा सके। इसमें अपै्रल से अगस्त के बीच शिल्पी (आसाराम की विश्वस्त), शिवा (आसाराम के सहायक), प्रकाश (रसोइया) के बीच टेलीफोन वार्ता का भी उल्लेख किया जायेगा। अभियोजन ने अदालत में दलील दी कि आसाराम ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया है कि उनके कहने पर लड़की और उसके अभिभावकों को मनई आश्रम में बुलाया गया और वह लड़की के साथ कमरे में अंदर थे। लड़की को गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित बताये जाने की बचाव पक्ष की दलील पर अभियोजन ने कहा कि वह एक मेधावी छात्रा रही है। अभियोजन ने दलील दी, ‘‘यदि वह मानसिक रूप से बीमार होती और पुरूषों के बारे में कल्पनाएं करती तो वह गुरूकुल की मेधावी छात्रा नहीं हो सकती थी और इस बारे में कुछ मेडिकल रिपोर्ट भी होनी चाहिए थी।’’ दलीलों को जारी रखने के बचाव पक्ष के अनुरोध पर अदालत ने उससे एवं अभियोजन से पूछा कि क्या वे ऐसा करने के लिए तैयार हैं। अंतत: कुछ हलफनामों एवं साक्ष्यों के साथ आने के लिए समय दिये जाने के बचाव पक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई एक अक्तूबर के लिए टाल दी।

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सपा दंगा रोकने की जिम्मेवारियों में विफल रही : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा रोकने की अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में ‘पूरी तरह’ विफल रहने का आरोप लगाया । एक निजी टीवी चैनल पर एक स्टिंग आपरेशन में दो पुलिस अधिकारियों को कथित रूप से यह स्वीकार करते हुए दिखाया गया है कि राजनीतिक दबाव के तहत हिंसा पर काबू पाने के लिए कार्रवाई में विलंब किया गया । पार्टी प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि यह कोई मुस्लिम या गैर मुस्लिम मुद्दा नहीं है और इसकी जांच किये जाने की जरूरत है कि जब पुलिस वालों ने कुछ बातें कहीं तो क्या आदेश दिये गये । अफजल ने संवाददाताओं से कहा, ‘उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारियां निभाने में विफल रही । पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि 1992 के बाद यह सबसे बड़ा दंगा है । सरकार की पूरी तरह से विफलता है ... गिरफ्तारियां काफी पहले होनी चाहिए थी । उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से लापरवाही दिखाई ।’ उन्होंने साथ ही कहा कि अब स्थिति नियंत्रण में है और प्रभावित क्षेत्रों में यह लोगों की भी जिम्मदारी है कि वह साथ आयें और भाईचारे का माहौल बनायें। यह कहे जाने पर कि एक कांग्रेसी नेता पर भी सांप्रदायिक दंगा भड़काने के आरोप लग रहे हैं, अफजल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का हो अगर दोषी है तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

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नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोपी व्यक्ति गिरफ्तार

रेवाड़ी। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में रहने वाले एक युवक को 16 वर्षीय दलित लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने यहां गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि विनोद नामक इस आरोपी ने तीन महीने पहले दारूहेड़ा के निकट गढी अलावलपुर गांव में रहने वाली एक दलित लड़की के साथ कथित रूप से बलात्कार किया था और फिर इलाके से भाग गया था। रेवाड़ी स्थित एक निजी कंपनी में काम करने वाला यह आरोपी घटना के बाद कल पहली बार पीड़िता के गांव गया था, जहां पीड़िता के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। विनोद को आज स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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भाजपा महाकुंभ में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं से वसूलेगी पांच रुपये का प्रवेश शुल्क

भोपाल। हैदराबाद की तर्ज पर राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ में भाजपा द्वारा कार्यकर्ताओं से पांच रुपये शुल्क वसूला जायेगा। इसे पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार एवं गुजरात के मुख्यमतंत्री नरेन्द्र मोदी संबाधित करेंगे। भाजपा सूत्रों के अनुसार 25 सितंबर को आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ में कार्यकर्ताओं से पांच रुपये शुल्क वसूला जायेगा। इसमें पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी और पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी मोदी के नाम की घोषणा के बाद पहली बार मंच से करेंगे। यह कार्यकर्ता महाकुंभ पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर और आगामी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आयोजित किया जा रहा है। मप्र भाजपा की चुनाव अभियान समिति के प्रभारी अनिल माधव दवे ने बताया कि प्रत्येक कार्यकर्ता से महाकुंभ में भाग लेने के लिये प्रवेशिका :एंट्री पास: के रुप पांच रुपये का शुल्क वसूला जायेगा। उन्होंने बताया कि महाकुंभ में लगभग सात लाख कार्यकर्ताओं के भाग लेने की संभावना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पांच रुपये केवल भाजपा कार्यकर्ताओं से लिये जायेंगे तथा आम आदमी जो मोदी सहित अन्य भाजपा नेताओं को सुनना चाहते हैं से यह शुल्क नहीं लिया जायेगा।

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शराब बार वाले घरों में गुरग्रंथ साहिब रखने पर रोक

अमृतसर। सिखों की शीर्ष धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने व्यवस्था दी है कि गुरग्रंथ साहिब को ऐसे घरों में नहीं रखा जा सकता जहां पर शराब बार हों या जहां तंबाकू या अन्य मादक पदार्थों का सेवन किया जाता हो। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने कहा, ‘‘यह निर्णय किया गया है कि गुर ग्रंथ साहिब को ऐसे घरों या स्थान पर नहीं रखा जा सकता जहां शराब के बार हों तथा तंबाकू, मादक पदार्थ या हलाल मांस जैसे पदार्थ रहते हों।’’ सिंह ने कहा, ‘‘सिख धर्म में गुरग्रंथ साहिब को आराध्य माना जाता है और उसे शराब बार वाले घरों में रखना उसका सीधे सीधे अपमान करने से कम नहीं है।’’ जत्थेदार ने कहा कि गुरग्रंथ साहिब को शराब के बार वाले घरों मेंं अस्थायी तौर भी नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि अखंड पाठ केवल गुरद्वारों या स्वस्थ माहौल वाले घरों में ही रखा जा सकता है। इसका आयोजन किसी आपत्तिजनक स्थानों पर नहीं रखा जा सकता।

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पाकिस्तान के चार हिंदुओं को स्वदेश भेजा गया

वडोदरा। वीजा की मियाद पूरी होने के बाद भी यहां रहने के कारण गिरफ्तार चार पाकिस्तानी हिंदुओं को आज वाघा सीमा से उनके देश भेज दिया गया। यहां के जिला पुलिस अधीक्षक अशोक यादव ने बताया कि गुजरात पुलिस ने इन चार लोगों को वाघा सीमा ले गई। इनके नाम नागजीभाई रामभाई बजनिया, दुदाभाई भीमभाई बजनिया, मोहन याललभाई बजनिया और मुन्नीबेन दुदाभाई बजनिया हैं। इनका ताल्लुक बजनिया समुदाय से है और पाकिस्तान में सिंध प्रांत के बादिन जिले के रहने वाले हैं। इन्हें इसी साल मार्च में वीजा की मियाद पूरी होने के बाद भी यहां रूकने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों ने पुलिस को बताया था कि वे मथुरा, हरिद्वार तथा दूसरे धार्मिक स्थानों की यात्रा करने के मकसद से आए थे।

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बान ने कहा, सीरिया पर प्रस्ताव होना चाहिए लागू करने योग्य

संयुक्त राष्ट्र। सीरिया में रसायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर मिली जानकारी को ‘बहुत मामूली’ करार देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने आह्वान किया है कि संकटग्रस्त देश में संकट के खात्मे के लिए सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच ‘लागू करने योग्य’ प्रस्ताव पर एकजुटता होनी चाहिए । बान ने कहा कि वह अगले हफ्ते महासभा की बैठक के दौरान विश्व के नेताओं के साथ अपनी बैठकों का इस्तेमाल ‘अब कार्रवाई’ के लिए ‘मजबूत अपील’ करने के वास्ते करेंगे । उन्होंने कल यहां कहा, ‘‘यह वैश्विक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण समय है । सीरिया में हमें सबसे बड़ी शांति, सुरक्षा और मानवीय चुनौती का सामना करना पड़ रहा है । हमें स्पष्ट होना चाहिए कि सीरिया में रसायनिक हथियारों के इस्तेमाल की बात एक बहुत छोटी सी जानकारी है ।’’ बान ने कहा कि सीरिया के रसायनिक हथियारों से निपटने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच बनी ढांचागत सहमति से वह प्रोत्साहित हैं । अगले हफ्ते होने जा रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र में करीब 130 विश्व नेता शामिल होंगे । इस दौरान अफगानिस्तान, मिस्र, माली और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में स्थिति जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा होगी । बान ने कहा कि इस अवसर पर सुरक्षा परिषद को एक होना चाहिए । उन्होंने सीरिया में रसायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर संयुक्त राष्ट्र निरीक्षकों की रिपोर्ट को ‘विवादरहित’ करार दिया ।

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सीरिया के खिलाफ अमेरिका जारी रखेगा अपना सैन्य दबाव : व्हाइट हाउस

वाशिंगटन। व्हाइट हाउस ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में कूटनीतिक जड़ता के बावजूद अमेरिका, सीरिया के खिलाफ आक्रामक सैन्य दबाव जारी रखेगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘बल का रूख वही है। और सैन्य बल की आशंका...सैन्य विकल्प भी बना हुआ है।’’ कार्नी ने दोहराया कि सैन्य दबाव के कारण ही सीरिया के असद प्रशासन ने रासायनिक हथियार की मौजूदगी की बात स्वीकार की और अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण के तहत इसे नष्ट करने पर सहमत हुआ। एक सवाल के जवाब में कार्नी ने कहा, ‘‘हम न्यूयार्क में, संयुक्त राष्ट्र में अपने सहयोगियों के साथ काफी करीब से काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर करार को लागू करने के लिए रूस के साथ आगे बढना होगा।’’ बहरहाल, ओबामा प्रशासन ने कहा है कि सीरिया पर रूस की दलील तथ्य पर आधारित नहीं है और अंतरराष्ट्रीय राय के विपरीत है। जे कार्नी ने कहा, ‘‘वे (रूस) यकीन कर सकते हैं जो वे चाहते हैं अथवा कहा जाए वे क्या चाहते हैं, तथ्य कुछ दूसरी बात कहते हैं। जांच टीम ने जो दिया, जिसे हमने प्रस्तुत किया पर उस तथ्य को वे नजरंदाज कर रहे हैं।’’

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ब्रिटिश शिक्षिका ने स्कूल में दिया बच्चे को जन्म

चिगवेल (इंग्लैड)। ब्रिटेन में एक शिक्षिका को प्रसव पीडा होने के बाद स्कूल मे ही बच्चे को जन्म देना पडा और जिस कक्षा मे इस बच्चे ने जन्म लिया उस कक्षा का नाम स्कूल प्रशासन ने उस बच्चे के नाम पर ही रख दिया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार शिक्षिका डिआने क्रिश वीरामानी ने बताया कि वह चिगवेल (इंग्लैड) के मेनफोर्ड प्राइमरी स्कूल मे कार्यरत है और उन्हे कक्षा मे प्रसव पीडा हो गई और उन्होने अपनी सहकर्मियो की मदद से कक्षा मे ही अपने पुत्र जोनाह को जन्म दिया। उन्होने कहा..सभी लोग काफी मददगार थे और उन्होने काफी समझदारी के साथ काम किया।मै भाग्यशाली रही कि बच्चे को जन्म देने से पहले मेरे पति स्कूल पहुंच गये थे। मैने अपनी सहकर्मियो डिटा गोजनोवची.क्रिश स्वोर्ड और सैम मुस्तफा की मदद से जोनाह को जन्म दिया। डिआने ने कहा, एक व्यक्ति मेरे पति से फोन पर बात कर रहा था, एक व्यक्ति मेरे अस्पताल मे फोन से बात कर रहा था और एक अन्य एंबुलेस को फोन कर रहा था।यह सब 20 मिनट के अंदर हुआ और मैने जोनाह को जन्म दिया। इसके बाद डिआने को रोमफोर्ड के क्वीन अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद मां और नवजात बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।स्कूल प्रशासन ने जिस कमरे मे बच्चे का जन्म हुआ उस कमरे का नाम अब जोनाह रूम रख दिया है।

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ब्रिटिश नरभक्षी को अमेरिका अदालत ने दी 27 साल की सजा

मैसाच्यूसेट। अमेरिका की एक अदालत ने मैसाच्यूसेट मे रहने वाले और बच्चों का अपहरण और प्रताडित करने के बाद मारकर खाने की योजना बनाने का अपराध स्वीकार करने वाले एक ब्रिटिश नागरिक को अमेरिकी जेल में 27 साल बिताने की सजा सुनायी है। अमेरिका के डिस्ट्रिक कोर्ट के जज टिमोथी हिलमैन की अदालत मे ब्रिटिश नागरिक जैफरी पोर्टवे के अपना गुनाह स्वीकार करने के बाद यह सजा सुनायी गयी। पोर्टवे ने स्वीकार किया कि बच्चों को अपहरण और प्रताडित करने के बाद उन्हे मारकर खाने के उत्सुक कई अन्य लोगों के साथ भी उसने संपर्क किया था। मामले की जांच के दौरान जांचकर्ताओ को पोर्टवे के कम्प्यूटर से 45 हजार से ज्यादा बच्चों के अश्लील वीडियो भेजे जाने और मिलने के सबूत मिले है। अधिकारियो ने बताया कि मैसाच्यूसेट मे 20।0 से शुरू हुए और इसके बाद दुनिया भर में फैले बच्चो का अश्लील वीडियों बनाने और एक दूसरे को भेजने के कारोबार की संघीय जांच के दौरान ही यह मामला भी सामने आया।इस मामले में कम से कम 60 लोगो से पूछताछ की गयी है और इस षडयंत्र से प्रताडित हुए ।60 बच्चो को बचाया गया है।

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आक्यूपाय ने राबिनहुड कर की मांग की

न्यूयार्क। न्यूयार्क के मैनहैटन पार्क मे आर्थिक विषमता के खिलाफ शुरू हुये आंदोलन आक्यूपाय वाल स्ट्रीट की (ओडब्ल्यूएस) दूसरी वर्षगांठ पर आंदोलन के सदस्यो ने वाल स्ट्रीट मे होने वाले हर सौदे पर राबिनहुड कर लगाने की मांग की। ओडब्ल्यूएस के सदस्यों ने कल न्यूयार्क स्टाक एक्सचेज के पास प्रदर्शन किया और संयुक्त राष्टñ तक एक मार्च निकाला। उन्होने वाल स्ट्रीट मे होने वाले हर सौदे पर 0.5 प्रतिशत का कर लगाने की मांग की ताकि स्वयं सेवी संस्थाओ और विभिन्न कोषो के माध्यम से इस पैसे का सदुपयोग स्कूलो. अस्पतालो और सरकारो की मदद के लिए किया जा सके। आक्यूपाय के आयोजक एन्ड्रयु स्मिथ ने कहा कि इसी तरह के राबिनहुड कर का प्रावधान जर्मनी और फ्रांस सहित यूरो क्षेत्र के ।। देशो मे है। उन्होनें कहा ..इस तरह के कर दुनिया के कई देशो मे राजस्व इकट्ठा करने के लिए लगाये जाते है। हालांकि आक्यूपाय को इस साल वर्ष 20।। जैसा समर्थन नहीं मिला। तकरीबन सौ लोग मार्च मे शामिल हुये जबकि संयुक्त राष्टñ के पास रैली मे लगभग हजार लोगो ने हिस्सा लिया। तीन लोगो को इस दौरान मुखौटा लगाने के आरोप मे गिरफतार किया गया है।

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ओबामा चाहते हैं नए हथियार कानून
कत्लेआम की ‘प्रवृत्ति’ को रोकने की कोशिश

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि यहां के नेवी यार्ड में कथित एकमात्र बंदूकधारी द्वारा 12 लोगों को मौत के घाट उतारे जाने के बाद हथियारों पर नियंत्रण के लिए मजबूत कदम उठाने की मांग एक बार फिर तेज हुई है, जिसका अभाव गोलीबारी में कत्लेआम के ‘चलन’ का एक बड़ा कारण है। ओबामा ने स्पैनिश भाषा के टेलीविजन नेटवर्क तेलीमुंदो के साथ साक्षात्कार में कहा कि हथियार खरीदने वालों के लिए उनकी पृष्ठभूमि का पता लगाने की प्रणाली इतनी कमजोर है कि इसके चलते अमेरिका में अक्सर गोलीबारी की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी ही एक घटना गत दिसंबर में न्यूटाउन, कनेक्टिकट के एक प्राथमिक स्कूल में हुई थी जिसमें 26 छोटे बच्चे मारे गए थे। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं, मैं बहुत चिंतित हूं कि यह एक प्रवृत्ति बन गई है, जो हर तीन, चार महीने में घटित होती रहती है, जब हम इस तरह की भयावह गोलीबारी देखते हैं। ओबामा ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हथियार नियंत्रण के लिए नए कानून की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि आपके पास अमेरिकी लोगों का बहुमत है और यहां तक कि बड़ी संख्या में रिपब्लिकन भी देश को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी हम यह नहीं कर पा रहे हैं। इसके पूर्व व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने भी हथियार नियंत्रण के लिए मजबतू कानून पारित करने में कांग्रेस की विफलता को लेकर ओबामा प्रशासन की निराशा जताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का मानना है कि हमें अमेरिका में बंदूक से होने वाली हिंसा को कम करने के लिए हरसंभव कदम उठाने चाहिए।

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अमेरिका के नेवी यार्ड में गोलीबारी के बाद सुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा के आदेश

वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी में उच्च सुरक्षा वाले नेवी यार्ड में हुई गोलीबारी के बाद विभिन्न सुरक्षा प्रक्रियाओं की तत्काल समीक्षा के आदेश दे दिए गए हैं। गोलीबारी में कथित हमलावर सहित 13 लोग मारे गए थे। व्हाइट हाउस ने बताया कि कुछ खास अनुबंधकर्ताओं के लिए सुरक्षा मंजूरी प्रक्रियाओं की समीक्षा के आदेश दिए गए हैं। कथित हमलावर ऐरोन एलेक्सिस एक रक्षा अनुबंधकर्ता था। रक्षामंत्री चक हेगल ने भी वैश्विक स्तर पर अमेरिका के सभी रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा समीक्षा के आदेश दिए हैं। नौसेना ने गोलीबारी की घटना के मद्देनजर नौसैन्य और मरीन कोर के सभी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की तेजी से समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। सोमवार को एलेक्सिस ने गोलीबारी कर एक भारतीय अमेरिकी सहित 12 लोगों को मार डाला था। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने कहा कि (अमेरिकी) राष्ट्रपति के निर्देश पर ओएमबी (बजट प्रबंधन कार्यालय) सभी संघीय एजेंसियों में अनुबंधकर्ताओं और कर्मचारियों के लिए मानकों की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक कुछ खास ठेकेदारों के लिए सुरक्षा मंजूरी नीति की समीक्षा कर रहे हैं। पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रक्षामंत्री चक हेगल ने वैश्विक स्तर पर अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा समीक्षा के आदेश जारी किए हैं।

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मानसिक रूप से बीमार था मृत बंदूकधारी

वाशिंगटन। वाशिंगटन नेवी यार्ड में अंधाधुंध गोलीबारी करके एक भारतीय अमेरिकी समेत 12 लोगों की हत्या करने वाला कथित बंदूकधारी ऐरोन एलेक्सिस मानसिक रूप से बीमार था। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्पेनिश भाषा के टेलीविजन नेटवर्क तेलेमुंदु से कहा कि प्रारंभिक खबरों के अनुसार वह (एलेक्सिस) एक ऐसा व्यक्ति था, जो शायद मानसिक स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याओं से पीड़ित था। उन्होंने बंदूक नियंत्रण कानूनों के नरम होने का स्पष्ट जिक्र करते हुए कहा कि दरअसल हमारे पास पृष्ठभूमि की जांच करने की कोई ठोस प्रणाली नहीं है, जो इस प्रकार की गोलीबारी की घटनाओं का कारण होती हैं। एफबीआई इस बात की जांच कर रही है कि एलेक्सिस पहले किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से पीड़ित था या नहीं। जांच एजेंसी के अनुसार रोड द्वीप सैन्य अड्डे को न्यूपोर्ट पुलिस विभाग की रिपोर्ट मिली है कि एलेक्सिस मानसिक बीमारी से पीड़ित था। एफबीआई की प्रभारी सहायक निदेशक वलेरी पारलावे ने संवाददाताओं को बताया कि इस समय उनका मानना है कि एलेक्सिस ने अकेले ही गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। पारलावे ने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि एलेक्सिस ने नेवी यार्ड की इमारत 197 में शॉटगन के साथ प्रवेश किया। जांच एजेंसियों की जांच अभी जारी है। उन्होंने कहा कि हम एलेक्सिस की गतिविधियों और उसके संपर्कों के बारे में जानने के लिए आवश्यक जांच जारी रखे हुए हैं। हम पूछताछ कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस हमले से पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारलावे ने कहा कि हम यह कह सकते हैं कि हमने पता लगा लिया है कि एलेक्सिस 25 अगस्त या उसके आस-पास वाशिंगटन आया था और तभी से वह इलाके में स्थित स्थानीय होटलों में रह रहा था। वह सात सितंबर से दक्षिण पश्चिम वाशिंगटन के रेजिडेंस इन में रहा। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि हमले के पीछे हमलावर का मकसद क्या था। पारलावे ने कहा कि हम एलेक्सिस के चिकित्सकीय और आपराधिक इतिहास समेत उसके पिछले जीवन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

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अमेरिका में अपने सपनों का जीवन जी रहे थे विष्णु पंडित

वाशिंगटन। वाशिंगटन नेवी यार्ड में हुई गोलीबारी में जान गंवाने वाले भारतीय अमेरिकी रक्षा अनुबंधकर्ता विष्णु पंडित के बारे में उनके दोस्तों का कहना है कि पंडित अमेरिका में अपने सपनों का जीवन जी रहे थे। 61 वर्षीय मरीन इंजीनियर और नौसेना के वास्तुविद विष्णु ‘किसन’ पंडित 70 के दशक के मध्य में मुंबई से अमेरिका आए थे। जैसे ही वाशिंगटन डीसी के उपनगर मेरीलैंड के पड़ोस में बसे नन्हें भारतीय अमेरिकी समुदाय को वॉशिंगटन नेवी यार्ड में हुई गोलीबारी में पंडित के मारे जाने की सूचना मिली, बड़ी संख्या में उनके मित्र और परिजन नॉर्थ पोटोमैक स्थित उनके आवास पर एकत्र हो गए। पंडित के परिवार ने ‘‘द वॉशिंगटन पोस्ट’’ में एक श्रद्धांजलि संदेश दिया है जिसमें कहा गया है ‘‘अमेरिकी नौसेना से जुड़ कर किसन ने खुद को बेहद गौरवान्वित महसूस किया था। उन्होंने अमेरिकी नौसेना में बीते 25 साल से अधिक समय से अलग अलग पदों पर अपनी सेवाएं दी थीं।’’
परिवार ने कहा है, ‘‘किसन को लगता था कि अमेरिकी नौसेना और अमेरिका को आगे बढाने में विशेष योगदान देना उनके लिए गर्व की बात है।’’ साथ ही पंडित के परिवार ने मीडिया से अनुरोध किया है कि दुख की इस घड़ी में वह उनकी निजता का सम्मान करे। पंडित का परिवार हिंदू रीति रिवाजों से रस्में पूरी करना चाहता है। साथ ही उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वह फूल देने के बजाय ‘वुंडेड वारियर प्रोजेक्ट’ को, अमेरिकी नौसेना को सहयोग करने वाले किसी परमार्थ संगठन को या फिर ‘ह्यूमन सोसायटी आॅफ मोन्टगोमेरी काउंटी’ को अनुदान दें। वाशिंगटन नेवी यार्ड में सोमवार को हुई गोलीबारी में कथित हमलावर के हाथों मारे गए 12 लोगों में से एक पंडित भी थे। मुंबई में वर्ष 1951 में जन्मे पंडित के परिवार के सदस्यों ने बताया कि पंडित ने कोलकाता स्थित एक सामुद्रिक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढाई की और फिर परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए मिशीगन चले गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन के दिनों से उनके मित्र रहे एम नन्स जैन ने बताया कि पंडित बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे।
जैन ने ‘द हफिंगटन पोस्ट’ को बताया कि उन्हें अमेरिका ले जाने में पंडित की बड़ी भूमिका थी। ‘‘उन्होंने मुझे समझाया कि मैं अमेरिका आउं। मैं बहुत उत्सुक नहीं था लेकिन मैंने उनकी बात मानी और प्रगति के पथ पर बढता गया।’’ उन्होंने बताया कि पंडित अमेरिका और उसके मूल्यों में आस्था रखते थे। ‘‘वह अमेरिका में अपने सपनों का जीवन जी रहे थे। बस ... अमेरिका में बंदूकों के प्रसार पर नियंत्रण न हो पाना यहां की व्यवस्था की बहुत बड़ी खामी है।’’ वह वर्जीनिया के नोरफोक में परिवहन विभाग के नौवहन प्रशासन के लिए काम करते हैं। पंडित के परिवार में उनके दो पुत्र... सिद्धेश और कपिल, उनकी पत्नी अंजलि पंडित और एक पोती है। उनके अन्य भारतीय अमेरिकी मित्रों ने बताया कि पंडित गीता सोसायटी के सदस्य थे और पोटोमैक स्थित इस्कॉन मंदिर नियमित जाते थे।

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बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के लिए भाजपा ने घोषित किया उम्मीदवार

इंफाल। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री गंगमुमेई कामेई बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के लिए भाजपा के उम्मीदवार होंगे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नंदकिशोर सिंह ने यहां संवाददाताओं को बताया कि कामेई मणिपुर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अंदरूनी मणिपुर संसदीय सीट के लिए उम्मीदवार का फैसला भी जल्द ही करेगी। मणिपुर में लोकसभा की दो सीटें हैं।

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एबोट ने ली आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पद की शपथ

सिडनी। शरण लेने आई नावों को रोकने की विवादास्पद योजना वाले टोनी एबोट ने आस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। 55 वर्षीय इस कंजर्वेटिव नेता ने संकल्प किया है कि वे लेबर प्रशासन के दौरान कारपोरेट प्रदूषण और खनन मुनाफे पर लगाए गए करों को जल्दी ही हटा देंगे। इसके अलावा उन्होंने महंगी सवेतन अभिभावक अवकाश योजना और 21वीं सदी के लिए सड़कें बनाने की भी बात कही है। उन्होंने शरण के लिए आई नावों को रोकने की योजना लागू करने का संकल्प लिया। इस योजना के तहत ये नावें आज से ही वापस इंडोनेशिया भेज दी जाएंगी। आज से ही इस योजना के लागू हो जाने से उनकी इच्छाशक्ति का शुरुआती परीक्षण हो सकता है। एबोट ने इस सप्ताह संवाददाताओं को बताया था कि पहले दिन यानी बुधवार को मैं ‘संप्रभु सीमा अभियान’ की शुरुआत की अपेक्षा करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे उत्तर के समुद्रों में निषेधाज्ञा अभियानों में बदलाव होगा और ये ज्यादा स्प्ष्ट हो सकेंगे। इंडोनेशिया में अधिकारियों के साथ सहयोग ज्यादा मजबूत हो सकेगा। आस्ट्रेलिया जर्जर और लदी हुई नावों में आने वाले शरणार्थियों के प्रबंधन की समस्या से दो चार हो रहा है। ये नावें अधिकतर इंडोनेशिया में भरी जाती हैं। यह मुद्दा चुनाव में मुख्य तौर पर उछाला गया। हाल के वर्षों में इन जोखिम भरी यात्राओं में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। एबोट ने इस कदम को सहमति देते हुए ‘अपने चुनावी वादे शांतिपूर्ण तरीके से, समझबूझकर और क्रमबद्ध तरीके से पूरे करने की बात’ की और कहा कि सरकार के सामने मुख्य चुनौती जनता का विश्वास बनाए रखना है। 7 सितंबर को हुए चुनावों में पड़े डाक से डाले गए वोटों की गणना अभी जारी है, लेकिन 150 सीटों वाले ‘हाउस आॅफ रिप्रेजेन्टेटिव्स’ (प्रतिनिधि सभा) में कंजर्वेटिव 90 सीटें हासिल करने की ओर अग्रसर हैं। लेबर के हिस्से 55 सीटें आई हैं। इससे एबोट को एक स्पष्ट बहुमत मिल जाता है। हालांकि ऊपरी सदन के गठन के बारे में स्थिति अभी साफ नहीं है। ऐसा लगता है कि छह छोटी पार्टियों के प्रत्याशी सत्ता का संतुलन बनाए रखने के लिए सीटें हासिल कर सकते हैं, जिससे नई सरकार के लिए विधायी जटिलताएं हो सकती हैं। एबोट और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने केविन रड पर अपनी जीत और लेबर शासन के छह साल की समाप्ति के 11 दिन बाद कैनबरा में शपथ ली। उन्हें गर्वनर जनरल क्वेनटिन ब्रायेस ने शपथ दिलवाई। हालांकि चुनावों के बाद से ही एबोट ज्यादा सुर्खियों में आने से बचे, लेकिन मंत्रिमंडल में सिर्फ एक महिला को लिए जाने पर वे आलोचनाओं की जद में आ गए। इनके मंत्रिमंडल में जूली बिशप एकमात्र महिला हैं, जिन्हें विदेश मंत्री बनाया गया है। पिछली लेबर सरकार के मंत्रिमंडल में छह महिलाएं थीं।

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धमकी देना बंद करे अमेरिका : ईरान

तेहरान। ईरान ने अमेरिका से कहा है कि वह धमकी देना बंद करे और इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग करने के बजाय सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करे। ईरान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मरजीह अफखम ने कहा कि यह खेदजनक बात है कि अमेरिका अब भी सम्मानजनक भाषा की जगह धमकी भरी भाषा का उपयोग कर रहा है। ईरानी प्रवक्ता अमेरिका के राष्टñपति बराक ओबामा की उस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही थीं, जिसमें उन्होने कहा था कि ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता के साथ सैनिक कार्रवाई का भी विकल्प खुला रहेगा। ओबामा ने रविवार को कहा था कि सीरिया के रासायनिक अस्त्रों की समस्याओ से निपटते समय सैनिक कार्रवाई की भी चेतावनी दी जा रही है, अत: ईरान को इससे सबक लेना चाहिए और अपने परमाणु कार्यक्रमों की समस्या के हल के लिए कूटनीति का सहारा लेना चाहिए। परमाणु अस्त्रों का सवाल रासायनिक अस्त्रों के सवाल से कहीं अधिक बड़ा है। ईरानी अधिकारी ने कहा है कि अवास्तविक तथा अतार्किक बातों से कोई काम नहीं हुआ करता।

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मिस अमेरिका के साथ भोजन करेंगे ओबामा और मनमोहन?

वाशिंगटन। एक पूर्व शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा जब आगामी शुक्रवार को भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए दोपहर के भोजन का आयोजन करेंगे, तो वह देश में भारतीय-अमेरिकियों के योगदान को पहचानते हुए हाल ही में मिस अमेरिका बनी भारतीय मूल की सुंदरी नीना दावुलुरी को भी आमंत्रित करेंगे। 24 वर्षीय नीना पहली भारतीय अमेरिकी हैं, जिन्हें मिस अमेरिका के खिताब से नवाजा गया है। 1997 से 2001 तक दक्षिण एशियाई मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री रहे कार्ल इंडरफर्थ ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जब प्रधानमंत्री सिंह और राष्ट्रपति ओबामा मिलेंगे, तो वे मिस अमेरिका को भी आमंत्रित कर सकते हैं, जो यह शानदार खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी हैं। वे संभवत: उन्हें दोपहर का भोजन साथ करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह लोगों के बीच प्रगाढ़ होते सम्बंधों का एक और प्रतीक है। भारतीय अमेरिकी समुदाय इस समय अमेरिका के लिए काफी कुछ कर रहा है। वे अमेरिकी स्पेलिंग बी के विजेता हैं। वह (नीना) मिस अमेरिका का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी हैं। यह अच्छी बात है। सिंह ओबामा से मुलाकात करने के लिए 27 सितंबर को एक दिन के लिए वाशिंगटन आएंगे। इस बैठक के बाद सिंह और ओबामा दोपहर का भोजन साथ करेंगे। इस बीच मिस अमेरिका सौंदर्य प्रतियोगिता के आयोजकों ने कहा कि बड़ी संख्या में भारतीय मीडिया के लोग उनके साक्षात्कार का अनुरोध कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं देखा गया। आयोजकों ने बताया कि वे आगामी महीनों में नीना की भारतीय यात्रा आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। मिस अमेरिका की मार्केटिंग समन्वयक एरिका फियोको ने स्थानीय मीडिया से कहा कि हम भारत से मिल रहे सभी अनुरोधों को पूरा नहीं कर सकते। यह एक बड़ा काम है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। इस बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मीडिया उनके साक्षात्कार का निवेदन कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे कॉल पर कॉल कर रहे हैं और वह (नीना) बहुत व्यस्त हो गई हैं। वे सभी उनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वह भारत में महिलाओं की आदर्श हैं।

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बैठक में आर्थिक मुद्दों पर मतभेदों को दूर किया जाए : विशेषज्ञ

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा तथा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच अगले सप्ताह होने वाली बैठक में आर्थिक मुद्दों पर मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अमेरिकी विशेषज्ञों ने यह राय जाहिर की है। विशेषज्ञों का कहना है कि बैठक में ऐसा नीतिगत ढांचा सामने आना चाहिए जिससे दोनों देशों की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। पूर्व अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (1997-2001) कार्लीन बार्शेफस्काई ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आगामी यात्रा का इस्तेमाल दोनों देशों के आर्थिक सम्बंधों को अधिक सकारात्मक तथा वृद्धि के रास्ते पर डालने के लिए किया जाना चाहिए। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज द्वारा आयोजित अमेरिका-भारत आर्थिक संबंधों पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए बार्शेफस्काई ने उन नीतियों पर क्षोभ जताया जो आज मुद्दे बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह ऐसा सम्बंध है, जो मजबूत होना चाहिए और साथ ही दोनों देशों की आर्थिक वृद्धि में इसे योगदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल अमेरिका का व्यापार नीदरलैंड, ताइवान, कोरिया तथा सऊदी अरब के साथ भारत की तुलना में अधिक है। उन्होंने कहा कि हाल में भारत की कुछ नीतियां व्यापार अड़चनों को दूर करने में नाकामयाब रही हैं और इससे आर्थिक रिश्तों की प्रगति प्रभावित हुई है। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के कार्यकारी उपाध्यक्ष डिएन फैरेल ने कहा कि प्रधानमंत्री को ओबामा के साथ बैठक में आव्रजन सुधारों का मुद्दा उठाना चाहिए। नेशनल एसोसिएशन आफ मैन्युफैक्चरर्स की उपाध्यक्ष लिंडा डेंपसी ने कहा कि भारत सरकार की नीतियों की वजह से आज निवेशक भारत से निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान इस्पात, बीमा और अन्य बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को हो रहा है।

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उत्तर कोरिया ने किया ‘बिना शर्त’ परमाणु वार्ता का आग्रह

बीजिंग। उत्तर कोरिया के प्रमुख परमाणु दूत ने परमाणु विसैन्यीकरण पर बिना शर्त छह देशों की वार्ता के नए दौर का आह्वान किया है। लगता नहीं है कि वाशिंगटन उत्तर कोरिया के पहले उप विदेश मंत्री किम के ग्वान की बीजिंग में की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देगा। अमेरिकी अधिकारी कह चुके हैं कि जब तक उत्तर कोरिया निरस्त्रीकरण के लिए पूर्व में किए गए अपने वादों पर अमल नहीं करता, तब तक उसके साथ नई बातचीत नहीं होगी। दक्षिण कोरिया और जापान ने भी उत्तर कोरिया के ऐसे आह्वानों पर संदेह जताया है। बातचीत के दो अन्य पक्ष रूस और चीन हैं। यह दोनों देश वार्ता को पटरी पर लाने के लिए समर्थक रुख अपनाए हुए हैं।

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ईरान से रिहाई के बाद भारत पहुंचा एमटी ‘देश शांति’

विशाखापतनम (आंध्र प्रदेश)। शिपिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया (एससीआई) का तेल टैंकर, एमटी देश शांति विशखापतनम बंदरगाह पर पहुंच गया। गौरतलब है कि इस जहाज को 26 दिनों तक ईरान में बंधक बना कर रखा गया था। बंदरगाह के सूत्रों ने बताया कि विशाखापतनम बंदरगाह के आॅफ शोर टैंकर टर्मिनल (ओएसटीटी) पर यह टैंकर आज सुबह पांच बज कर 35 मिनट पर पहुंचा। इस पोत को ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉरपोरेशन (आईआरजीसी) ने 12 अगस्त को फारस की खाड़ी मे उस समय बंधक बना लिया था, जब यह इराक के बसरा से तेल लेकर विशाखापतनम की ओर आ रहा था। इसे छह सितंबर को रिहा कर दिया गया। भारतीय विरोध के बावजूद ईरानी अधिकारियों ने 140,000 टन इराकी ईंधन लेकर आ रहे इस पोत को पर्यावरण और प्रदूषण चिंताओं के मद्देनजर रोक लिया था। पोत को बंधक बनाए जाने के इस निर्णय पर भारत ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा था कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन के समुद्री कानूनों के तहत यह अपराध है और उन्होंने गंभीर नतीजों की चेतावनी दी थी। यह रिहाई तब जाकर संभव हुई, जब भारत की बड़ी जहाज कंपनी एससीआई ने ईरानियन पोर्ट और मेरीटाइम आॅर्गनाईजेशन को उपक्रम को एक पत्र भेजा।

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उज्बेकिस्तान को भारत से जोड़ता ‘नमस्ते हिंदुस्तान’
15 वर्ष पूरे करने जा रहा है कासिमोव का विशेष रेडियो कार्यक्रम

ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद से भारत पर प्रसारित होने वाला अख्मदजान कासिमोव का विशेष रेडियो कार्यक्रम ‘नमस्ते हिंदुस्तान’ अब 15 वर्ष पूरे करने जा रहा है। योशलार रेडियो पर सप्ताह में दो बार प्रसारित होने वाला 50 मिनट का यह कार्यक्रम भारतीय रीति-रिवाज, फिल्मों और समसामयिक घटनाओं का संग्रह है। कासिमोव ने कहा कि मैं प्रत्येक कार्यक्रम में पांच छह गीत बजाता हूं, जो अक्सर नए बॉलीवुड गाने होते हैं। श्रोता मुझसे बॉलीवुड के नए गाने बजाने का अनुरोध करते हैं। इन दिनों कई लोग (प्रकाश झा की) फिल्म ‘सत्याग्रह’ के गाने बजाने के लिए कहते हैं। वे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और रितिक रोशन के बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को भारत की प्रत्येक जानकारी अच्छी लगती है। वे मुझसे भारतीय त्योहारों जैसे दिवाली, होली और करवा चौथ के बारे में पूछते हैं। वे मुझसे जानना चाहते हैं कि भारतीय विवाह कैसे होते हैं, लड्डू कैसे बनते हैं, वे फिल्मी खबरें, समसामयिक घटनाएं जैसे दिल्ली पुस्तक मेला के बारे में मुझसे पूछते हैं। श्रोताओं के अजीबो-गरीब अनुरोधों के बारे में उन्होंने कहा कि श्रोता उनसे शाहरुख खान को उज्बेकिस्तान लाने के लिए कहते हैं। कासिमोव ने हिंदी अंदीजान के एक विद्यालय में सीखी। कासिमोव ने बताया कि उन्होंने रेडियो के हिंदी वर्ग में काम पूर्ववर्ती सोवियत संघ में वर्ष 1980 में शुरू किया। उन्होंने वर्ष 1997 में उज्बेकिस्तान टेलीविजन पर कार्यक्रम ‘नमस्ते’ की मेजबानी की, लेकिन वह लंबे समय नहीं चला। अगले वर्ष 25 नवम्बर से उन्होंने ‘नमस्ते हिंदुस्तान’ शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से भी श्रोताओं के पत्र आते हैं। कासिमोव स्वयं बॉलीवुड के जबरदस्त प्रशंसक हैं। उन्होंने फिल्म नेताजी में पूर्ववर्ती सोवियत संघ के दूतावास के सुरक्षा गार्ड की एक छोटी सी भूमिका की थी। उन्होंने इसके साथ ही बॉलीवुड की करीब 300 फिल्मों की डबिंग उज्बेक भाषा में की है। इन फिल्मों में ‘रावन’ और ‘डान 2’ शामिल हैं। यह पूछे जाने पर कि वह कितने दिनों पर भारत की यात्रा करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं सात वर्ष के बाद इस साल भारत यात्रा पर गया। मैं दिल्ली शहर में आए परिवर्तनों को देखकर दंग रह गया। चीजें काफी अलग थीं जिसमें हवाई अड्डे, नई सड़कें, अधिक कारें और फ्लाईओवर शामिल थे। उन्होंने बताया कि वह आगरा और मुम्बई भी गए।

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अंधविश्वास विरोधी कानून बनाया जाए
दाभोलकर के साथियों ने राहुल गांधी से की मुलाकात

नई दिल्ली। दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर के साथियों ने महाराष्ट्र की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर पर भी अंधविश्वास एवं काला जादू के खिलाफ कानून बनाने की मांग को लेकर बुधवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (एएनएस) के कार्यकर्ताओं के साथ राहुल से मिलने पहुंची दाभोलकर की बेटी मुक्ता ने कहा कि हमने दो मुद्दों पर जोर दिया है। पहला मुद्दा अंधविश्वास एवं काला जादू के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कानून का था तथा दूसरा नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में हुई प्रगति को लेकर था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस मामले में पूरी मदद का भरोसा दिलाया है। राहुल अंधविश्वास का महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानने में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने हमें मदद का भरोसा दिलाया है। महाराष्ट्र में अंधविश्वास विरोधी आंदोलन चलाने वाले दाभोलकर की बीते 20 अगस्त को पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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अभी भी आईसीयू में हैं दिलीप कुमार

मुम्बई। बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, लेकिन वह मुम्बई के एक अस्पताल में अभी भी गहन चिकित्सा इकाई में चिकित्सकों की निगरानी में हैं। 90 वर्षीय दिलीप कुमार को गत रविवार को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें मुम्बई के बांद्रा उपगरीय क्षेत्र स्थित लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभिनेता के नजदीकी सूत्रों ने बताया कि दिलीप कुमार की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हो रहा है। वह अभी भी आईसीयू में हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है। उन्हें अभी और तीन दिन अस्पताल में रहना होगा। 14 वर्ष पहले दिलीप कुमार के हृदय की शल्यक्रिया हुई थी। इस महान अभिनेता को वर्ष 1991 में पद्म भूषण और वर्ष 1994 में दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

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एसोचैम ने चुनाव घोषणापत्र के लिए राजनीतिक दलों को दिए सुझाव

भोपाल। देश के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों को उनके चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए सात बिंदुओं पर आधारित सुझाव सौंपे हैं। एसोचैम की मध्यप्रदेश विकास परिषद के सह अध्यक्ष अनिल अग्रवाल एवं एसोचैम के राष्ट्रीय महासचिव डी. एस. रावत ने बुधवार को बताया कि चुनाव घोषण पत्र के लिए एसोचैम के सुझाव नामक इस दस्तावेज में ग्रामीण विकास, महिला सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवाओं के विकास, रोजगारोन्मुखी वृद्धि के लिए शिक्षा और कौशल विकास, सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के जरिए ढांचागत संरचना विकास एवं औद्योगिक वृद्धि के लिए संकुल आधारित विकास शामिल है। उन्होंने बताया कि एसोचैम ने ये सुझाव मध्यप्रदेश के सभी राजनीतिक दलों को सौंपे हैं। रावत ने बताया कि एसोचैम ने इस दस्तावेज में मध्यप्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी चिंताओं को भी उठाया है। इनमें संचालन क्षेत्र में अधोसंरचना, जीवनयापन, ऊर्जा, आर्थिकी, पारिस्थितकी एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।

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पोटेशियम के बारे में पता लगाने के लिए टुंडा को पिलखुवा ले जाया गया

गाजियाबाद। दिल्ली पुलिस आतंकवादी अब्दुल करीम उर्फ टुण्डा को कस्बा पिलखुवा ले गई, जहां पोटेशियम के कारोबारियों के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। इसके साथ ही इस कारोबार में संलिप्त रहे व्यापारियों से भी पूछताछ की जा सकती है। दिल्ली पुलिस प्रकोष्ठ के प्रभारी ललित मोहन नेगी ने बताया कि कस्बा पिलखुवा के रहने वाले इस आंतकवादी को इस कस्बे में लाने का मतलब उसके उन ठिकानों का पता लगाना है, जिनसे यह पोटेशियम खरीदता था। उन्होंने बताया कि पोटेशियम का कारोबार करने वाले दुकानदारों की एक सूची खुफिया विभाग वरिष्ठ अधिकारियों को भेज चुका है। हालांकि, सख्ती के चलते कारोबारी पोटेशियम के लाईसेंस प्रशासन को कुछ वर्ष पहले ही वापस लौटा चुके हैं। उन्होंने बताया कि पोटेशियम के कुछ लाइसेंस दादरी, मुरादनगर व गढ़ के लोगों के नाम पर भी बने थे। इसमें एक लाइसेंस स्थानीय सपा नेता के नाम से भी था। नेगी ने बताया कि पूछताछ में टुंडा ने बताया था कि जब उसने रेल व अन्य स्थानों पर बम विस्फोट की वारदात को अंजाम दिया, तब उसने छपाई में काम आने वाले इस विस्फोटक पदार्थ को पिलखुवा से खरीदा था।

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सोनिया गांधी दशक की महत्वपूर्ण नेता : माकपा
येचुरी ने ‘काफी ऐट यूएनआई’ में प्रस्तुत किया अपना आकलन

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उस समय अप्रत्याशित राजनीतिक तबके से एकदम तारीफ मिली जब माकपा के सांसद और पार्टी पोलित ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी ने उन्हें इस ‘दशक के महत्वपूर्ण नेता’ के तौर पर पेश किया। येचुरी ने ‘काफी ऐट यूएनआई’ कार्यक्रम में संवाददाताओं के सवालों के जवाब में सोनिया गांधी के बारे में अपना यह बेबाक आकलन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले एक दशक में सोनिया गांधी का राजनीति में अहम योगदान रहा है। माकपा के राज्यसभा सांसद ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष के नाते कई राजनीतिक सहमति कायम करने में भी सोनिया गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2004 में साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी और माकपा के अनेक मुद्दों को उन्होंने सरकार के कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। येचुरी ने कहा कि रोजगार गारंटी योजना, सूचना के अधिकार और आगे चलकर खाद्यान्न सुरक्षा सम्बंधी फैसले सोनिया गांधी ने लिए और माकपा इन मुद्दों पर विशेष जोर देती रही थी।

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राहुल ने लिया राजस्थान में चुनावी तैयारियों का जायजा
प्रदेश प्रभारी व छानबीन समिति के अध्यक्ष से की लम्बी चर्चा, उम्मीदवारों का चयन जल्द करने को कहा

नई दिल्ली। चुनावी राज्यों में उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खास दिलचस्पी ले रहे हैं। राहुल ने इसी सिलसिले में बुधवार को चुनावी राज्यों के प्रदेश प्रभारियों और छानबीन समिति के अध्यक्षों से मुलाकात की। राजस्थान के प्रदेश प्रभारी गुरूदास कामत और छानबीन समिति के अध्यक्ष अजय माकन के साथ राहुल ने उम्मीदवारों के चयन पर लंबी बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में गुरूदास कामत ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को बताया कि राजस्थान में चुनाव समिति उम्मीदवारों के चयन के सम्बंध में दो बार बैठकें कर चुकी है। कामत ने राहुल गांधी को बताया कि 20 हजार से अधिक वोट से हारे दावेदारों को टिकट नहीं दिया जाएगा। साथ ही दो बार विधानसभा चुनाव हारे उम्मीदवारों को भी दावेदारी खारिज करने का मन बना लिया गया है। छानबीन समिति के अध्यक्ष ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को बताया कि प्रदेश चुनाव समिति द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद छानबीन समिति की बैठक होगी। संभवत: यह बैठक इस महीने के अंतिम सप्ताह में होगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कामत और माकन को उम्मीदवारों के चयन का काम जल्द पूरा कर लेने को कहा है। दोनों ने इसे जल्द करने का भरोसा दिलाया। इस बैठक के बाद मध्यप्रदेश, दिल्ली छत्तीसगढ के व प्रभारियों और छानबीन समिति के अध्यक्षों के साथ राहुल गांधी की बैठक हुई। राहुल ने सभी प्रदेश प्रभारियों और छानबीन समिति के अध्यक्षों को प्रत्याशी चयन का काम जल्द पूरा कर लेने को कहा है।

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उत्तराखण्ड में कैबिनेट मंत्री के आवास पर गोलीबारी
दो लोग घायल, पुलिस ने किया अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज

देहरादून। उत्तराखंड के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत के सरकारी आवास पर गोली चलने और उसमें मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के एक करीबी सहित दो व्यक्तियों के घायल होने के मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि मंत्री के यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर मंगलवार रात मंत्रियों और विधायकों को दिए जा रहे भोज के दौरान हुई फायरिंग की घटना की जांच की जा रही है और फिलहाल इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि गोलीबारी के मामले में अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई और पुलिस ने सूचना मिलने पर खुद ही मुकदमा दर्ज किया है। इस घटना में घायल मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले विवेकानंद खंडूरी का सरकारी दून अस्पताल में इलाज चल रहा है। रवींद्र सैनी नामक एक अन्य व्यक्ति को भी मामूली चोट आई। कैबिनेट मंत्री रावत ने अपने आवास पर हुई फायरिंग की घटना के बारे में टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। मुख्य विपक्षी भाजपा ने इस मामले में सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि एक कैबिनेट मंत्री के घर फायरिंग होना कोई छोटी बात नहीं है और ऐसे मंत्री को तत्काल कैबिनेट से बाहर किया जाना चाहिए।

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भारत-पाक सीमा पर बारूदी सुरंग बरामद, निष्क्रिय किया

जम्मू। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भारत-पाक सीमा के निकट एक बारूदी सुरंग बरामद कर इसे निष्क्रिय कर दिया गया। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि सांबा जिले की हीरानगर तहसील के पंसार गांव में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट अपने खेत में काम करने के दौरान नंबरदार प्रेम चंद को बारूदी सुरंग मिली। उन्होंने बताया कि प्रेमचंद ने पंसार अग्रिम चौकी के बीएसएफ जवानों को सूचित किया। इसके बाद इसे बरामद कर निष्क्रिय कर दिया गया।

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जगन की जमानत याचिका पर फैसला 23 को

हैदराबाद। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने अपनी कंपनियों में कथित रूप से परस्पर अनुवर्ती निवेशों के एक मामले में जेल में बंद वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका पर अपना फैसला 23 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया। सीबीआई ने जगन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यदि उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया तो वह इस मामले की सुनवाई को प्रभावित कर सकते हैं। जगन ने अदालत में जमानत याचिका दायर करते हुए कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने मामले में उनके खिलाफ सीबीआई जांच पूरी करने के लिए चार महीने की समयसीमा निर्धारित की थी जो नौ सितंबर को पूरी हो गई थी। जगन ने अपनी याचिका में कहा था कि आंध्रप्रदेश के प्रस्तावित विभाजन को लेकर तटीय आंध्र और रायलसीमा इलाकों में जारी विरोध के मद्देनजर उनका लोगों के बीच रहना और एक राजनीतिक दल के नेता के तौर पर आंदोलन का नेतृत्व करना आवश्यक है। सीबीआई के वकील ने दलील दी कि उच्चतम न्यायालय का निर्देश जांच पूरी होने के सम्बंध में था और याचिकाकर्ता स्वत: ही जमानत पर रिहाई का हकदार नहीं हो जाता। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर अपना निर्णय 23 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया।

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पुलिसकर्मी की हत्या, नक्सली ढेर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक सहायक आरक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी, वहीं पुलिस ने कार्रवाई कर एक नक्सली को मार गिराया। राज्य के नक्सल मामलों के पुलिस उप महानिरीक्षक दीपांशु काबरा ने बताया कि बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के मरीवाड़ा पुलिस शिविर के पास नक्सलियों ने सहायक आरक्षक हेमता मसा की गोली मारकर हत्या कर दी तथा उससे इंसास राइफल लूट ली। वहीं, पुलिस ने कार्रवाई कर एक नक्सली को मार गिराया। काबरा ने बताया कि मंगलवार को बीजापुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री रमन सिंह की सभा थी। सभा में गंगालूर क्षेत्र के पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। सभा से वापसी के दौरान देर शाम को पुलिसकर्मी जब गंगालूर लौट रहे थे तब रास्ते में वे रात का खाना लेने मरीवाड़ा गांव में रूक गए। इस दौरान लगभग 15 की संख्या में हथियारबंद नक्सली वहां आ धमके और हेमता मसा की गोली मारकर हत्या कर दी।

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उदीयमान लेखकों की रचनाएं अब होंगी आनलाइन प्रकाशित

नई दिल्ली। पेंग्विन इंडिया ने अपना एक औपचारिक ब्लॉग शुरू किया है जिसपर उदीयमान लेखकों को अपनी रचना के आनलाइन प्रकाशन का मौका मिलेगा। इसके अलावा इस ब्लॉग के जरिए प्रकाशन कंपनी की किताबों, लेखकों और प्रकाशन से जुड़ी अन्य हलचलों का भी पता चलेगा। इत्तेफाक से, अमिताभ घोष की साहित्य अकादमी प्राप्त पुरस्कार किताब ‘द शैडो लाइंस’ के 25 साल होने पर ब्लॉग में 1980 के आस-पास की ली गई उस दौर की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की गईं हैं जिस दौरान वह किताब लिख रहे थे। उदीयमान लेखक अपनी लघु कहानियां भेज कर ब्लॉग पर प्रकाशित होने का अवसर पा सकते हैं। पेंग्विन बुक्स इंडिया ने कहा है, ‘‘पाठकों और उदीयमान लेखकों को पढने, टिप्पणी करने और सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए ये लघु कहानियां ‘पेंगुइन अनप्लग्ड’ खंड में प्रकाशित की जाएगी। ब्लॉग पर प्रकाशित किए जाने के पहले पेंगुइन इंडिया के संपादक काफी बारीकी से इसपर नजर डालेंगे और इसका चयन करेंगे।

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नहीं चलेगा मोदी का जादू : श्रीप्रकाश
गुजरात सरकार ने 12 हजार करोड़ और मध्य प्रदेश सरकार ने आठ हजार करोड़ रुपए के घोटाले को दबाया

संतकबीरनगर। केन्द्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा है कि लोकसभा के अगले चुनाव में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार एवं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी का कोई असर नहीं दिखेगा और न ही उनका जादू चलेगा। जायसवाल ने कहा कि जो भी जादू दिखाया जा रहा है, वह मीडिया व भाजपा का है। उन्होंने कहा कि देश में जो भी घोटाले सामने आए उन पर केन्द्र सरकार ने कार्रवाई की, जबकि कैग की रिपोर्ट में गुजरात सरकार द्वारा 12 हजार करोड़ रुपए तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आठ हजार करोड़ रुपए के दुरुपयोग की बात कही है, लेकिन दोनों सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक आवंटन की गुम फाइलों के मामले की उच्चतम न्यायालय समीक्षा कर रहा है और सारी रिपोर्ट अदालत की दी जा चुकी है।
मुजफ्फर नगर का दंगा प्रदेश प्रशासन की विफलता :
जायसवाल ने कहा कि मुजफ्फर नगर का दंगा प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन की विफलता का नतीजा था। सरकार को एक माह पहले ही हालात बिगडने की सूचना दी गई थी, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां चुनावी लाभ के लिए सद्भाव बिगाड़ने में लगी है और ये सरकार का दायित्व है कि दुबारा ऐसी घटना नहीं हो। जायसवाल ने कहा कि साम्प्रदायिक ताकते अपने फायदे के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हैं इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता आपसी मतभेद भुलाकर भारत माता को बचाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश को बचाने का समय आ गयाा है और यह काम कांग्रेसियों की एकजुटता से होगा।

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मुजफ्फर नगर के दंगों ने गुजरात को पीछे छोड़ दिया : अल्वी

नई दिल्ली। कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि मुजफ्फर नगर के दंगों ने गुजरात दगों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। दंगा प्रभावित मुजफ्फर नगर के लोनी में एक शिविर का दौरा करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अल्वी ने कहा कि उन्हें जबरन पुलिस चौकी ले जाया गया और एक घंटे तक हिरासत में रखे जाने के बाद उन्हें दिल्ली-उत्तर प्रदेश की सीमा पर लाकर छोड़ दिया गया। मुस्लिमों की समस्याओं की ओर इशारा करते हुए अल्वी ने कहा कि मैंने गुजरात की भी यात्रा की है, लेकिन मुजफ्फर नगर ने गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। अल्वी ने दावा किया कि विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे लोगों की कहानियां उनकी भारी पीड़ा की ओर इशारा करती हैं। राज्यसभा में आंध्र प्रदेश से कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे अल्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं और उन्हें सपा के बड़े आलोचक के तौर पर जाना जाता है।
मुलायम को बताया था ‘भाजपा का सबसे बड़ा एजेंट’ :
मुलायम सिंह को ‘भाजपा का सबसे बड़ा एजेंट’ बताने पर वर्ष 2012 में अल्वी को पार्टी की ओर से फटकार लगाई गई थी। उस समय अल्वी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे। कुछ माह पहले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में फेरबदल में अल्वी को इस पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पिछले सप्ताह भी अल्वी ने सपा प्रमुख के खिलाफ हमला बोलते हुए उनसे पूछा था कि विहिप प्रमुख अशोक सिंघल के साथ पिछले माह हुई बैठक में ‘क्या हुआ था’। अल्वी ने सपा प्रमुख से इसका ‘खुलासा’ करने के लिए कहा था। यह बैठक हिंदुत्व समूह की ‘84 कोसी यात्रा’ शुरू करने की कोशिश से कुछ ही दिन पहले हुई थी, जिसपर अखिलेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। अल्वी ने यादव पर भाजपा के हाथ मजबूत करने का भी आरोप लगाया। अल्वी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव भाजपा के हाथ मजबूत कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए सांप्रदायिक दंगों ने मेरी उस बात को सही साबित कर दिया, जो मैंने एक साल पहले कही थी। मुलायम सिंह और भाजपा साथ-साथ हैं और हाल ही में हुई घटनाओं से यह पर्याप्त तरीके से साबित हो चुका है।

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मोदी पीएम बने तो देश छोड़ दूंगा : अनंतमूर्ति
भाजपा ने कहा, वह देश छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं

बेंगलूरु। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात कन्नड़ लेखक डॉ. यू आर. अनंतमूर्ति ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर वह देश में नहीं रहेंगे। उनके इस बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया की है और कहा है कि वह देश छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। मोदी विरोधी टिप्पणी के कारण विवाद छिड़ जाने के बीच अनंतमूर्ति गुरुवार को अपने बयान पर अड़े रहे और कहा कि यदि गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने तो लोगों में भय का संचार होगा। उन्होंने यहां हाल में हुए एक समारोह में कहा था कि मैं ऐसे देश में नहीं रहना चाहता जहां मोदी प्रधानमंत्री हों। भाजपा और उनके समर्थकों की ओर से उन पर किए जा रहे कटु प्रहारों की पृष्ठभूमि में अनंतमूर्ति ने कहा कि वह भय का संचार करेंगे और यदि वहां कोई भयावह व्यक्ति बैठा हो तो लोग उसके सामने झुक जाएंगे, क्योंकि धौंस से लोग भयभीत हो जाते हैं।

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मोदी को बढ़ावा देने से साम्प्रदायिक पारा बढ़ेगा : रमेश

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि भाजपा की ओर से नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से साम्प्रदायिक पारा बढेþगा और उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जैसे अन्य दंगे हो सकते हैं। मोदी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ‘मुखौटा’ बताते हुए उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस और संघ के बीच सीधी लड़ाई होगी। रमेश ने कहा कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव को प्रधानमंत्री पद के झंडाबरदारों के बीच लड़ाई बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इस ‘मैं भी’ रोग में नहीं फंसेगी। ऐसा कह कर उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस की ओर से किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। रमेश ने कहा कि मेरा मानना है कि मोदी की रणनीति साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की है और हमेशा रहेगी। जब उनके लेफ्टिनेंट अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया तो उससे खेल साफ हो गया। भाजपा पर मुजफ्फरनगर में साम्प्रदायिक हिंसा को हवा देने का आरोप लगाते हुए रमेश ने आशंका जताई कि मोदी के प्रोजेक्शन से हिन्दी भाषी क्षेत्र में ऐसी घटनाएं और होंगी। मुजफ्फरनगर एक ट्रेलर है मुझे भय है कि साम्प्रदायिक पारे को धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस नेता के अनुसार, यह ऐसी परखी हुई रणनीति है जिसमें मोदी सिद्धहस्त हैं। मुझे डर है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में, जो भारतीय राजनीति के गढ़ हैं, साम्प्रदायिक तनाव और उनका भड़कना देख सकते हैं। रमेश ने कहा पिछले कुछ महीनों में भाजपा में हुए घटनक्रमों ने साफ कर दिया है कि वहां सिर्फ आरएसएस मायने रखता है और भाजपा महज मुखौटा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब समय आ गया है कि आरएसएस पर्दे से बाहर आए, अपने को राजनीति दल के रूप में रजिस्टर कराए और सीधे चुनाव लड़े, न कि भाजपा जैसे पूर्ण स्वामित्व वाले सहायकों के जरिए। रमेश ने कहा, भाजपा मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, जबकि कांग्रेस एक पार्टी के रूप में सरकार चलाने के लिए जनादेश चाह रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2014 के चुनाव साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण पर नहीं, बल्कि विकास के मुद्दे पर लड़े जाएंगे। उनके अनुसार भाजपा मोदी को यह सोच कर प्रोजेक्ट कर रही है कि इससे उसे उछाल मिलेगा, लेकिन पार्टी को नए सहयोगी दल नहीं मिलेंगे। रमेश ने कहा कि मोदी भाजपा के लिए सहयोगी दल नहीं ला पाएंगे, जिसकी उसे जरूरत है। अगली सरकार गठबंधन सरकार होगी।

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दंगों पर राजनीति से तंग एडीजी छोड़ना चाहते हैं यूपी
प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में जाने के लिए दी अर्जी, फिलहाल गए छुट्टी पर, दंगों को शांत करने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

लखनऊ। मुजफ्फर नगर दंगों पर राजनीति से उत्तर प्रदेश के शीर्ष पुलिस अधिकारी एडीजी (लॉ एण्ड आर्डर) अरुण कुमार तंग आ चुके हैं। वे अब यूपी में काम नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में जाने के लिए अर्जी दी हैं। दंगे के दौरान मुजफ्फनगर में कैंप करके उन्होंने मुस्तैदी से काम किया और दंगों को शांत करने कर प्रयास किया। हालांकि, उन्होंने अर्जी करीब दो महीने पहले दी थी, लेकिन हाल में स्मरण पत्र देने से बुधवार को सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। सूत्रों का कहना है कि मौजूदा राजनीतिक हालात में वह अपने को फिट नहीं पा रहे हैं। एडीजी लॉ ऐंड आर्डर के पद पर उनकी तैनाती सीएम अखिलेश यादव ने पिछले साल नवम्बर में उस वक्त की थी, जब प्रदेश में कई जिलों में हालत काफी तनाव पूर्ण थे।
प्रतिनियुक्त सम्बंधी पत्र पर आख्या मांगी :
गृह विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अरुण कुमार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र देकर केन्द्रीय प्रतिनियुक्त पर जाने का प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है। सूत्रों ने बताया कि अरुण कुमार की प्रतिनियुक्त सम्बंधी पत्र पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से आख्या मांगी गई है। एडीजी कुमार फिलहाल बुधवार से छुट्टी पर राज्य से बाहर गए हुए हैं। आधिकारिक पुलिस सूत्रों के अनुसार, कुमार व्यक्तिगत कार्य से छुट्टी पर प्रदेश से बाहर गए हुए हैं और रविवार तक वापस आएंगे। इस बीच कुमार की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था आर. के. विश्वकर्मा को दिया गया है। गौरतलब है कि कुमार ने मुजफ्फर नगर में हुए दंगों के बाद स्थिति को संभालने के लिए वहां रात-दिन डेरा डाले रखा और स्थिति को सामान्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह मुजफ्फरनगर में हुए दंगों की जांच कर रहे हैं।

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आधी आबादी को मिले पूरा हक : मीरा कुमार
लोकसभा अध्यक्ष ने विधायिक में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की वकालत की

अगरतला। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने विधानसभा में महिलाओं की संख्या कम होने पर नाखुशी जाहिर की है। मीरा कुमार ने त्रिपुरा विधानसभा की स्वर्ण जयंती के सिलसिले में आयोजित परिसंवाद को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी आबादी का आधा भाग महिलाओं का है, लेकिन फिर भी वर्तमान लोकसभा में उनकी संख्या केवल 61 है, जो सदन की कुल संख्या का 11 प्रतिशत है। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वह लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का व्यवस्था करें। उन्होंने पंचायतों तथा नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का स्वागत किया। मीरा कुमार त्रिपुरा विधानसभा के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए त्रिपुरा के तीन दिन के दौरे पर बुधवार को यहां आई। त्रिपुरा विधानसभा का स्वर्ण जयंती समारोह एक जुलाई को शुरू हुआ था। लोकसभा की अध्यक्ष की उपस्थिति में त्रिपुरा विधानसभा के 80 पूर्व सदस्यों को जो 1963 के बाद से चुने गए सम्मानित किया गया।
लोकसभा में विपक्ष की भूमिका से नाखुश :
मीरा कुमार ने लोकसभा में विपक्ष की भूमिका को लेकर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि सांसदों द्वारा संसद की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना और कार्यवाही को नहीं चलने देना लोगों के साथ विश्वासघात समझा जाना चाहिए। मीरा कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है और सांसद लोगों के हितों से जुड़े आवश्यक मामलों को देखते हैं और इसलिए लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में कार्यवाही निर्बाध तरीके से चलने देनी चाहिए, ताकि लोगों के हित प्रभावित न हों। उन्होंने कहा कि लोकसभा के मानसून सत्र में मुझे कुछ सदस्यों के खिलाफ प्रक्रिया सम्बंधी नियमों के तहत धारा 374 के प्रावधान को लागू करना पड़ा, लेकिन ऐसा केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही होना चाहिए और सभी निर्वाचित सदस्यो को अपनी जिम्मेदारी के बारे में खुद ही आत्मविश्लेषण करना चाहिए।

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देश को मिला एक और थर्मल पावर स्टेशन
12वीं पंचवर्षीय योजना में एक लाख मेगावाट से भी ज्यादा बिजली उत्पादन का लक्ष्य : प्रधानमंत्री

बिलासपुर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में देश में एक लाख मेगावाट से भी ज्यादा बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की है। 11वीं योजना में देश में उत्पादन क्षमता में 55 हजार मेगावाट की रिकार्ड बढ़ोतरी हुई है, जो 10वीं योजना के दौरान हुई बढ़ोतरी क्षमता से दुगुनी है। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को बिलासपुर जिले के सीपत में दो हजार 980 मेगावाट क्षमता वाले सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया तथा रिमोट के माध्यम से रायगढ़ जिले के लारा में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले चरण की अधारशीला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 12वीं योजना के दौरान हमारा लक्ष्य है कि हम देश में लगभग 118000 मेगावाट बिजली उत्पादन की नई क्षमता पैदा करें। डॉ. सिंह ने कहा कि बिजली उत्पादन की लागत को कम रखने और उससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी सरकार ने देश में सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के साजो-सामान के उत्पादन को आसान बनाने का काम किया है। इसकी वजह से दुनिया की सभी बड़ी बिजली कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत में विश्वस्तरीय तकनीक वाले प्लांट लगाने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने शर्त रखी है कि सुपर क्रिटिकल इकाइयों को भारत में ही तैयार किया जाए और टेंडर में सफल होने वाली कंपनियां पूरे तौर पर तकनीक भारतीय कंपनियों को सौंपे। डॉ. सिंह ने कहा कि विद्युत मंत्रालय ने सुपर क्रिटिकल यूनिट स्थापित करने के लिए बल्क टेंडरिंग की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। लारा में आठ सौ मेगावाट की इकाइयां इसी प्रक्रिया के जरिए लगाई जा रही है। इससे इस परियोजना की लागत को कम रखने में सहायता मिलेगी। 13वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में सिर्फ सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित प्लांट ही लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने बिजली के क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के अलावा ट्रांसमिशन और ड्रिस्ट्रीब्यूसन में सुधार करने, बिजली के लिए इंधन की आपूर्ति को पक्का करने और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं। हमारा मकसद है कि हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि बिजली का क्षेत्र भविष्य में भी विकास करता रहे। उन्होंने कहा कि अब बिजली क्षेत्र से सम्बंधित अनुसंधान और विकास में पहले से ज्यादा निवेश हो रहा है। मुझे खुशी है कि एनटीपीसी, भेल और इंदिरा गांधी सेंटर फार न्यूक्लियर रिसर्च एक साथ मिलकर एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इससे हम भविष्य में ज्यादा बेहतर पावर प्लांट लगा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन का नाम राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सीपत किए जाने की घोषणा की और कहा कि यह प्लांट 13 हजार करोड़ रूपए की लागत से तैयार हुआ है तथा इस इकाई से छत्तीसगढ को 50 फीसदी बिजली दी जाएगी। साथ ही इसके माध्यम से पश्चिमी भारत के कई राज्यों और जम्मू कश्मीर को बिजली प्रदान की जाएगी। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी सभा को संबोधित किया और कहा कि इस पावर स्टेशन की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। इस दौरान उन्होंने इस पावर प्लांट के लिए जमीन देने वाले किसानों को भी धन्यवाद दिया। रमन सिंह ने मांग की कि राज्य के सरगुजा क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्र की अनुमति किसी कारणवश रोक दी गई है, प्रधानमंत्री इसके लिए अनुमति प्रदान करें।

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हैदराबाद विस्फोट: एनआईए ने भटकल के सहयोगी असदुल्ला को अदालत में पेश किया

हैदराबाद। इंडियन मुजाहिद्दीन के सहसंस्थापक यासिन भटकल के नजदीकी सहयोगी असदुल्ला अख्तर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) गुरुवार को यहां लेकर आई और उसे 21 फरवरी को हुए दोहरे बम विस्फोट मामले में एक स्थानीय अदालत में पेश किया। एनआईए अधिकारियों ने अख्तर को भारी सुरक्षा के बीच प्रथम अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान मीडियाकर्मियों को अदालत कक्ष से बाहर रहने को कहा गया था। दिल्ली की एक अदालत ने गत 17 सितम्बर को हैदराबाद की एनआईए इकाई की वह अर्जी मंजूर कर ली थी जिसमें उसने अख्तर को हैदराबाद में हुए दोहरे विस्फोट मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने अख्तर को दो दिन के पारगमन हिरासत में सौंप दिया था। हैदराबाद के दिलसुखनगर स्थित कोणार्क और वेंकटाद्रि थिएटरों के पास हुए दो शक्तिशाली आईईडी विस्फोटों में 17 लोग मारे गए थे और 100 अन्य घायल हो गए थे। आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच किये जाने के बाद एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी।

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पर्यटक वीजा को सरल बनाएगी सरकार
विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने की कवायद, योजना आयोग ने मनन करने के लिए बुलाई बैठक

नई दिल्ली। चालू खाते के बढ़ते घाटे का सामना कर रही सरकार देश में विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने का हरसंभव प्रयास कर रही है। सरकार पश्चिमी देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अब वीजा शर्तों को उदार बनाने पर विचार कर रही है, ताकि अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सके। योजना आयोग ने इस दिशा में प्रयास तेज करते हुए अक्टूबर के पहले सप्ताह में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान अधिकारी पर्यटक वीजा से जुड़े मुद्दे पर विचार-विमर्श करेंगे। इस दौरान अधिकारी ऐसे तौर-तरीकों पर विचार करेंगे कि विदेशी पर्यटक भारत में छुट्टियां बिताने के लिए आकर्षित किए जा सकें। योजना आयोग में राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने बताया कि हमने अक्टूबर में एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में भारत आने के लिए पर्यटकों को वीजा के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। हमें इस बैठक में पर्यटक मंत्रालय, योजना आयोग और सम्बंधित मंत्रालयों से वरिष्ठ अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है। पिछले वित्त वर्ष में चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.8 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा था। सरकार इसे कम करके 3.8 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा है।

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लापता फाइलों मामले में प्रारंभिक जांच शुरू करेगी सीबीआई

नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी लापता फाइलों के सिलसिले में सीबीआई दो दिन के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करेगी। जांच अधिकारियों की कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ गुरुवार को हुई उच्च बैठक के बाद यह फैसला किया गया। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि कोयला मंत्रालय ने एक नया पत्र भेजा है, जिसमें उसके पास उपलब्ध फाइलों का ब्योरा है तथा सीबीआई से अनुरोध किया गया है कि इसे शिकायत माना जाए, जिसके आधार पर जांच शुरू की जा सकती है। सूत्रों ने कहा कि आज सीबीआई के दल ने कोयला मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की जहां दोनों पक्ष इस बात पर पहुंचे कि कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी 15 से 18 फाइलें अब भी मिली नहीं हैं जिनमें जांच समिति का कार्य विवरण है। सूत्रों ने कहा कि इस जानकारी के आधार पर यह फैसला किया गया कि गुम फाइलों के सिलसिले में जांच शुरू की जाए लेकिन एजेंसी ने प्रारंभिक जांच शुरू करने को तरजीह दी जिसे किसी तरह के दुर्भावनापूर्ण कृत्य के साक्ष्य पाये जाने पर नियमित मामले में बदला जा सकता है। दस्तावेजों के विश्लेषण और कोयल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान सीबीआई ने पाया था कि कुछ अहम फाइलें उपलब्ध नहीं हैं। सूत्रों ने कहा कि इनमें से एक फाइल 26वीं जांच कमेटी के कार्य-विवरण से जुड़ी है जो मंत्रालय के पास नहीं है और भरसक प्रयासों के बावजूद मंत्रालय में केवल कार्य-विवरण का मसौदा ही मिल सका। कोयला मंत्रालय ने सोमवार को दस्तावेजों का एक सेट भेजा था जिसके साथ फाइलों और रिकॉर्ड की एक सूची थी। प्रारंभिक विश्लेषण में पता चला था कि एजेंसी द्वारा मांगी गयी सभी फाइलें मंत्रालय ने नहीं दी हैं। सीबीआई कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के सिलसिले में उसके द्वारा दर्ज 13 मामलों से जुड़े अहम रिकार्ड की तलाश कर रही है जिनमें कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा का वह पत्र भी है, जिसमें आरोपी कंपनी एमएमआर आयरन एंड स्टील के लिए कोयला ब्लॉक की सिफारिश की गयी थी। सीबीआई ने पिछले सप्ताह 150 फाइलों और दस्तावेंजों को ‘प्राप्त नहीं हुए’ की सूची में रखा था। सीबीआई ने कोयला मंत्रालय को दी गयी सूची में कुछ फाइलों की मांग की थी जिनमें टाटा स्पोंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड को आवंटन, 26वीं जांच समिति के कार्य-विवरण, झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड को आवंटन और कंपनी द्वारा अवर सचिव एस के कक्कड़ को भेजे गये एजेंडे से जुड़ी फाइलें शामिल हैं।

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अवैध खनन रोकने के लिए राज्य करेंगे अधिकार प्राप्त समिति का गठन

नई दिल्ली। खनिज संपदा में समृद्ध राज्यों को अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अधिकार प्राप्त समिति के गठन का कार्य तेज करने को कहा गया है। इन समितियों का गठन केंद्र की अंतर मंत्रालयी समिति की तर्ज पर होगा। केन्द्र ने राज्यों को भेजे पत्र में कहा है कि आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु को छोड़कर अन्य किसी राज्य ने राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) का गठन नहीं किया है। केन्द्र ने राज्यों से खनिज विकास एवं नियमन पर समन्वय एवं अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की तर्ज पर राज्य स्तरीय समितियों के गठन को कहा है। सीईसी का गठन खान सचिव आर. एच. ख्वाजा की अगुवाई में किया गया है। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं। केंद्र और राज्यों द्वारा किए गए उपायों के बावजूद अवैध खनन के मामलों में इजाफा हुआ है जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। खान मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में 20 राज्यों में अवैध खनन के 99,000 मामले सामने आए। वर्ष 2011-12 में यह आंकडा 96,000 और 2010-11 में 78,000 था।

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चीन दो चीनी पोत विवादित क्षेत्र में घुसे : जापान

टोक्यो। विवादित द्वीप समूह के नजदीक जलक्षेत्र में दो चीनी पोत गुरूवार को घुस आए। हालिया समय में एशियाई शक्तियों के बीच इस तरह की घटनाओं के मुद्दे पर गतिरोध बढ़ा है। जापानी तटरक्षक ने कहा कि दो चीनी तटरक्षक पोत तड़के टोक्यो के नियंत्रण वाले सेनकाकू द्वीपसमूह के 12 नॉटिकल मील जल क्षेत्र में घुस आए। बीजिंग इस द्वीपसमूह को दीयाओयुस कहता है। बीजिंग कहता रहा है कि सैकड़ों वर्षों से यह द्वीप समूह उसके अधिकार क्षेत्र में रहा है और टोक्यो ने इस पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया।

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पापुआ न्यू गिनी में भूकंप

सिडनी। पापुआ न्यू गिनी के उत्तर तटीय क्षेत्र में गुरूवार को 5.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, लेकिन इसमें जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है । अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 6 बजकर 53 मिनट पर आया जो 6.5 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था । जीओसाइंस आॅस्ट्रेलिया के भूकंप विज्ञानी डेविड जोसप ने कहा कि पापुआ न्यू गिनी में इस तरह के भूकंप हमेशा आते रहते हैं और इस क्षेत्र में 6.0 तीव्रता से नीचे के भूकंप से किसी नुकसान की संभावना बहुत कम है।