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[Dark Saint Alaick]

भुल्लर को माफी देने की बादल की मांग पर गौर कर रही है सरकार

नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने यहां राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से गुहार लगाई कि 1993 में हुए दिल्ली विस्फोट के मामले में फांसी की सजा का सामना कर रहे देविन्द्र पाल सिंह भुल्लर को क्षमादान दिया जाए। बाद में गृह मंत्री ने कहा कि अकाली दल की अपील पर गौर किया जा रहा है। अकाली दल के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ इस संबंध में राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बादल ने संवाददाताओं से कहा, उन्होंने मुखर्जी से भेंट करके आग्रह किया कि ‘पंजाब और शेष भारत में बड़ी मेहनत से बनाए गए साम्प्रदायिक सौहार्द की खातिर’ भुल्लर को क्षमादान दिया जाए। इस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को भी भुल्लर को माफी देने संबंधी ज्ञापन दिया। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि बादल और उनके बेटे तथा राज्य के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ‘मुझसे मिले हैं। जो ज्ञापन मुझे दिया, वही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी दिया। हम बादल के ज्ञापन पर विचार कर रहे हैं।’ अकाली दल का मानना है कि भुल्लर का मामला ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ नहीं है, इसलिए उसे मौत की सजा नहीं दी जाए। बादल ने कहा, ‘इसके अलावा अन्य तकनीकी बिन्दु भी हैं। यह कानून है कि अगर कोई बहुत अधिक बीमार हो तो उसे फांसी नहीं दी जानी चाहिए। पिछले ढाई साल से वह बहुत ज्यादा बीमार है।’ राष्ट्रपति को अकाली दल के प्रतिनिधिमंडल की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि भुल्लर मानसिक रूप से भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। भुल्लर पिछले 17 साल से जेल में है। इसमें यह भी कहा गया, चूंकि भुल्लर के बारे में अदालत की पीठ का निर्णय विभाजित है, इसलिए परंपरा के अनुसार उसे फांसी नहीं दी जानी चाहिए। बादल ने कहा, ‘हमारा मुख्य उद्देश्य साम्प्रदायिक सौहार्द है।’ भुल्लर को माफी देने की अपील के संदर्भ में अकाली दल के इस प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने भुल्लर की दया याचिका को अस्वीकार कर दिया है।

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गोवा पश्चिमी घाट के यूनेस्को सूची में शामिल होने की प्रबल संभावना

पणजी। गोवा की पर्यावरण एवं वन मंत्री अलिना सलदान्हा ने दावा किया कि राज्य से गुजरने वाले पश्चिमी घाट को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किए जाने की प्रबल संभावना है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य के प्रस्ताव पर केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विचार कर रहा है। सलदान्हा ने कहा कि पश्चिमी घाट के गोवा हिस्से के यूनेस्को की सूची में शामिल किए जाने की काफी संभावना हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह संदेह नहीं करना चाहिए कि गोवा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यूनेस्को ने अपनी धरोहर सूची में पश्चिमी घाट के 39 स्थलों को शामिल किया है। गोवा मौके से वंचित रह गया था क्योंकि राज्य सरकार ने कोई प्रस्तुतिकरण नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि गोवा के सूची में शामिल होने की अच्छी संभावना है। गोवा में पश्चिम घाट जैव विविधता के लिहाज से संवेदनशील स्थान है और यहां कई दुर्लभ प्रजातियां हैं। मंत्री ने कहा कि गोवा सरकार ने 17 जनवरी को इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजा था। यह पत्र भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के डीन वी बी माथुर को भेजा गया था। यह प्रस्ताव आगे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेज दिया गया है।

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नेताओं ने फासीवादी ताकतों से लड़ने के लिए एक साझा मंच की हिमायत की

नई दिल्ली। नेताओं ने पार्टी लाइन से हटते हुए देश में ‘फासीवादी ताकतों’ में वृद्धि पर चिंता जताई और इसे शिकस्त देने के लिए एक साझा मंच की हिमायत की। गैर सरकारी संगठन अनहद के एक कार्यक्रम में नेताओं ने फासीवाद के खिलाफ अपने विचार रखे। उन्होंने ‘नव उदारवादी नीतियों ’ के खिलाफ भी विचार रखें, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि इससे गैर योजनागत विकास हुआ है। राकांपा नेता डीपी त्रिपाठी ने देश में फासीवादी ताकतों में वृद्धि होने का जिक्र करते हुए कहा कि नव उदारवादी नीतियों और पिछले तीन दशक के गलत तरीके से किए जा रहे नियोजित सुधारों ने भारतीय मध्य वर्ग को देश में सबसे असंवेदनशील समूह बना दिया है। त्रिपाठी ने कहा, ‘भारत तेजी से फासीवादी देश में तब्दील हो रहा है और यदि अभी हमने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी।’ उन्होंने यह दावा भी किया कि मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह ने भारतीय शासन की प्रकृति में गहरी जड़े जमा रखी है। लेकिन मैं ईसाई और अन्य समुदायों के खिलाफ ऐसा पूर्वाग्रह नहीं पाता। कार्यक्रम में भाकपा नेता डी राजा, लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान और माकपा के नीलोत्पल बसु भी शामिल थे। राजा ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर चल रही बहस को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। हमारे यहां द्विदलीय प्रणाली नहीं है। जिस तरह से ये पार्टियां बर्ताव कर रही हैं ... वह राजनीति करने का ढंग नहीं है और उन्हें हमारे संविधान का सम्मान करना चाहिए।
राजा ने भाजपा नेता नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘मोदी की सराहना कर रहे उद्योगपतियों से जब मैंने गुजरात में निम्नतम मानव विकास सूचकांक के बारे में पूछा, तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम साम्प्रदायिक और फासीवादी ताकतों की वृद्धि से भयभीत हैं, नव उदारवादी ताकतों से भी ऐसा ही खतरा है।’ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हिटलर उस वक्त सत्ता में आया जब जर्मनी में उथल पुथल मची थी। उन्होंने कहा, ‘हम इसी तरह की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय उथल-पुथल का सामना कर रहे हैं। समूचे दक्षिण एशिया में उथल-पुथल हो रहा है। यह आगाह होने का वक्त है।’ वहीं, पासवान ने देश में साम्प्रदायिक सौहार्द में खलल डालने को लेकर भाजपा और आरएसएस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, ‘हर बार आतंकवादी घटना होने पर मुसलमान युवकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन यदि आप खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर नजर डालें, तो इनमें से कई विस्फोटों को आरएसएस, बजरंग दल और विहिप जैसे दक्षिणपंथी संगठनों ने अंजाम दिया होता है।’ पासवान ने फासीवादी ताकतों में वृद्धि को धार्मिक समुदाय से अलग रखने की मांग की। उन्होंने कहा, ‘इस तरह की चीजों का कोई धर्म नहीं होता। हमें इन्हें शिकस्त देने के लिए एकजुट होना होगा। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि महात्मा गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की थी।’
नीलोत्पल बसु ने फासीवादी ताकतों को मिल रही वित्तीय सहायता की ओर ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की। बसु ने कहा, ‘फासीवाद की इस नई प्रवृति का आधार उन कई लोगों के विचारों में है जो इन्हें धन मुहैया करते हैं।’ माकपा नेता ने मोदी को अवांछित लाभ पहुंचाने और उन्हें भविष्य में देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रायोजित करने को लेकर कॉरपोरेट घरानों को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, ‘जिस तरह से सभी कॉरपोरेट इकाई नरेन्द्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि मोदी प्रधानमंत्री घोषित कर दिए गए हैं।’

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प्रेसिडेंसी एलुमनी ने हमले की आलोचना की, सरकार से दोषियों को सजा देने की मांग

कोलकाता। प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों (एलुमनी) ने संस्थान में पिछले वर्ष हुई तोड़फोड़ की आलोचना की है और पश्चिम बंगाल सरकार से घटना के लिए जिम्मेदारी लोगों की पहचान कर उन्हें सजा देने की मांग की है । अस्सी पूर्व छात्रों के हस्ताक्षर वाले बयान में कहा गया है, ‘हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वह हमलावरों की तुरंत पहचान कर उन्हें सजा दे । साथ ही ऐसी शर्मनाक घटना की पुनरावृति रोकने के लिए समुचित सुरक्षा मुहैया कराए ।’ बयान में राज्य के प्रशासन और सत्तारूढ पार्टी के जुड़े विश्वविद्यालय के मेंटर समूह और एलुमनी से कहा है कि वे एक सुर में इस घटना की आलोचना करें क्योंकि उनकी चुप्पी को लोग घटना में उनकी मिलीभगत मानेंगे और इससे भविष्य में विश्वविद्यालय पर हमले को बढावा मिलेगा । बयान में कहा गया है, ‘10 अप्रैल 2013 को कोलकाता स्थित प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय पर हथियारगबंद गुंडों के एक समूह ने कई हमले किए। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के छात्र संघ का बैनर थामा हुआ था ।’ उसमें यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय के कुलपति के मुताबिक, परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी घटना के वक्त मूक दर्शक बने हुए थे ।

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अब मप्र भाजपा अध्यक्ष के 'कटाक्ष' से चढ़ा सियासी पारा

इंदौर। सार्वजनिक भाषण में महिलाओं के लिये द्विअर्थी शब्दों के इस्तेमाल पर मध्य प्रदेश के अदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री विजय शाह के इस्तीफे का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि सत्तारूढ भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर अपने आपत्तिजनक 'कटाक्ष' के चलते कांग्रेस के निशाने पर आ गये हैं। तोमर ने शाजापुर जिले के सुसनेर के पास 17 अप्रैल को एक सौर उर्जा संयंत्र के उद्घाटन के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा, ‘देखिये, दरअसल क्या है कि यूपीए के जो लोग हैं, वे तो विध्वंस में भी दूसरे का फायदा देख रहे हैं।’ कई बार हम लोग मजाक में कहा करते थे कि अगर किसी कांग्रेसी के घर में बच्चा पैदा हो, तो उसमें भी वह बीजेपी का ही हाथ देखेगा।’ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने यह तीखा कटाक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता शकील अहमद के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर किया। अहमद ने इस ट्वीट में कहा था, ‘यदि बेंगलुरू में भाजपा के दफ्तर के नजदीक हुआ विस्फोट कोई आतंकी हमला है, तो यह चुनाव के पहले भाजपा के लिये राजनीतिक रूप से निश्चित तौर पर मददगार साबित होगा।’ बहरहाल, तोमर के कटाक्ष को भाजपा के चरित्र से जोड़ते हुए कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जतायी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने यहां जारी बयान में कहा, ‘तोमर का बयान बताता है कि पूरी भाजपा का चरित्र महिला विरोधी है।’ उन्होंने कहा, ‘तोमर ने आपत्तिजनक बयान देकर करोड़ों महिलाओं के चरित्र पर अंगुली उठायी है और उनका अपमान किया है।’ सलूजा ने मांग की कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को अपने महिला विरोधी बयान के लिये फौरन माफी मांगनी चाहिये। इसके साथ ही, भाजपा को चाहिये कि वह तोमर को उनके पद से हटा दे।

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विस्फोट का कर्नाटक विधानसभा चुनावों पर कोई असर नहीं पडेगा : शिन्दे

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने कहा कि बेंगलूर में भाजपा कार्यालय के निकट बुधवार को हुए बम विस्फोट से कर्नाटक के विधानसभा चुनावों पर कोई असर नहीं पडेगा । शिन्दे ने यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि उनका मंत्रालय संभावित विस्फोट को लेकर दो तीन महीने से महानगरों को एलर्ट भेजता आया है । शिन्दे ने राज्य सरकार की इस बात से इंकार किया कि ये विस्फोट विधानसभा चुनावों को पटरी से उतारने का प्रयास था । कर्नाटक विधानसभा के लिए पांच मई को मतदान होना है । गृह मंत्री ने कहा कि चुनाव में विलंब या इसके पटरी से उतरने जैसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता । इसे लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए । इस तरह की घटनाएं पहले भी होती आयी हैं । उन्होंने इस बात से भी इंकार किया कि दो महीने पहले हैदराबाद में हुए दो विस्फोटों और कल बेंगलूर में हुए विस्फोट के बीच किसी तरह का कोई संबंध है । सवालों के जवाब में शिन्दे ने कहा कि मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने से पहले केन्द्र कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट का इंतजार करेगा ।
शिन्दे ने बेंगलूर में भाजपा कार्यालय के निकट हुए विस्फोट के बारे में कहा कि पूर्व में ऐसे हमले भी हुए हैं लेकिन चुनाव भी हुए हैं इसलिए इस बार भी चुनाव समय पर ही होंगे । जांच कार्य की प्रगति के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि जांच में कितना समय लगेगा, कहा नहीं जा सकता लेकिन एक बात तय है कि दोषियों और विस्फोट की साजिश रचने वालों को दंडित किया जाएगा । अभी आरंभिक जांच चल रही है । उन्होंने कहा कि अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं । तमिलनाडु पुलिस की मदद से हम मोटरसाइकिल के मालिक तक पहुंच गये हैं । शिन्दे ने कहा कि जहां कहीं ऐसे हमले पहले हो चुके हैं, वहां पर फिर से हमले होने की संभावना रहती है इसलिए राज्यों को एलर्ट भेजा जाता है । संयोग की ही बात है कि बेंगलूर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी कल के ही दिन कुछ वर्ष पहले विस्फोट हुआ था । देवेन्द्रर पाल सिंह भुल्लर की मौत की सजा को माफ करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की राष्ट्रपति से अपील के बारे में गृह मंत्री ने कहा कि बादल और उनके बेटे राज्य के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, ‘मुझसे विज्ञान भवन में मिले । जो ज्ञापन मुझे दिया, वही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी दिया । हम बादल के ज्ञापन पर विचार कर रहे हैं ।’ यह पूछने पर कि रामनवमी के मौके पर किन मंदिरों की सुरक्षा को लेकर एलर्ट जारी किया गया है, शिन्दे ने कहा कि कोई विशेष एलर्ट नहीं जारी किया गया है । किसी मंदिर मस्जिद या गिरिजाघर को लेकर एलर्ट नहीं जारी किया जाता । सामान्य एलर्ट जारी होता है लेकिन यदि कोई विशेष सूचना होती है तो संबद्ध राज्य को बोलते हैं कि अमुक मंदिर विशेष की सुरक्षा मजबूत की जाए । सांप्रदायिक हिंसा विधेयक के बारे में उन्होंने कहा कि विधेयक को जल्द ही कैबिनेट में विचार के लिए लाया जाएगा । गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमले की आशंका को लेकर पूछे गये सवाल पर शिन्दे ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है । उन्होंने कहा कि देश का कोई भी बडा नेता निशाने पर रहता है । जिस राज्य का नेता होता है, उसे एलर्ट कर देते हैं । पिछले दिनों योजना भवन के सामने एसएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कथित बदसलूकी के बारे में किये गये सवाल पर शिन्दे ने कहा कि घटना की जांच करा रहे हैं । छह से सात दिन में जांच की रिपोर्ट आ जाएगी । जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लियाकत शाह मामले में शिकायत दर्ज कराये जाने के बाद काफी वक्त बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के सवाल पर शिन्दे ने कहा कि जब मुख्यमंत्री ने बात की थी, मामला एनआईए को सौंपा गया और जांच चल रही है ।

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अमेरिका में ‘परमाणु बम’ की तरह धमाका, 5-15 की मौत

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ह्यूस्टन। अमेरिका में टेक्सास के वाको क्षेत्र स्थित एक उर्वरक संयंत्र में ‘परमाणु बम’ की तरह धमाका हुआ जिसमें पांच से 15 लोगों की मौत हो गई और 160 से अधिक घायल हो गए। वेस्ट शहर के मेयर टॉमी मुस्का ने बताया, ‘ऐसा लगा कि परमाणु बम का विस्फोट हो गया है। चारो ओर धुआं ही धुंआ फैल गया।’ उन्होंने कहा, ‘कई लोग घायल हुए हैं । कई लोग ऐसे भी हैं जो कल यहां नहीं होंगे।’ वाको पुलिस विभाग के अधिकारी पैट्रिक स्वानटन ने कहा कि पांच से 15 लोग मारे गए हैं लेकिन आपातकालीन सेवा के निदेशक डा. जार्ज स्मिथ ने बताया कि अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने हताहतों की संख्या 60 से 70 तक होने की आशंका जताई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि बीती रात ‘वेस्ट फर्टिलाइजर’ संयंत्र में विस्फोट हुआ और इससे 50 मील दूर तक मकान के हिल गए जिसकी तीव्रता 2.1 मापी गई। सीएनएन के अनुसार विस्फोट के कारण का फिलहाल पता नहीं चल सका है। वेस्ट इलाके में 2,800 लोग रहते हैं और यह डलास से करीब 130 किलोमीटर दक्षिण में है। लोगों का हाल जानने के लिए अधिकारी घर घर जाकर जांच कर रहे हैं। पहले आग लगी और फिर विस्फोट हुआ । आसमान में आग की लपटें और धुआं देखा गया। धमाके की वजह से आसपास के इलाकों की बिजली गुल हो गयी।

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विदेश व्यापार नीति
निर्यातकों को नए प्रोत्साहन, सेज को फिर से सजाने की कवायद

नई दिल्ली। सरकार ने कठिन वैश्विक हालात में निर्यात में गिरावट के सिलसिले को बदलने के लिये कल कई नए नीतिगत प्रोत्साहनों की घोषणा की और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) योजना में न्यूनतम भूमि आवश्यकता को आधा करने इस क्षेत्र के लिए एक नया पैकेज जारी किया जिसमें सेज की इकाइयों के हस्तांतरण की छूट भी शामिल है। कल की गयी नयी पहल में निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (ईपीसीजी) शून्य शुल्क योजना का विस्तार, घरेलू स्तर पर पूंजीगत सामानों के विनिर्माण को बढावा देने और दो प्रतिशत ब्याज सहायता की योजना का लाभ इंजीनियरिंग क्षेत्र के कई अन्य उत्पादों में को भी दिए जाने की पहल भी शामिल है। वित्त वर्ष 2012-13 में देश का निर्यात कारोबार मार्च,13 के बेहतर प्रदर्शन की बदौलत 300 अरब डालर के आंकड़े को छूने में कामयाब रहा और 300.6 अरब डालर पर हुंच गया। है। हालांकि, पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात में पौने दो प्रतिशत की कमी रही है। इससे पहले वित्त वर्ष के दौरान लगातार आठ महीने की गिरावट को देखते हुये निर्यात के 300 अरब डालर के आंकड़े तक पहुंचना भी मुश्किल दिखाई दे रहा था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने यहां विदेश व्यापार नीति की वार्षिक समीक्षा जारी करते हुये कहा कि निर्यात को बढावा देने के लिये सेज में निवेशकों का भरोसा फिर बढाने के कई उपायों का एक पैकेज तैयार किया गया है। सेज के लिये न्यूनतम भूमि आवश्यकता को घटाकर कर आधा कर दिया गया है। अब बहुउत्पादीय सेज लगाने के लिये कम से कम 500 हेक्टेयर और क्षेत्र विशेष सेज 50 हेक्टेयर भूमि में लगाये जा सकेंगे।
निर्यात संवर्धन के लिये पूंजीगत सामानों के आयात से जुड़ी ईपीसीजी योजना में भी बदलाव किया गया है। शर्मा ने कहा कि संबद्ध पक्षों के आग्रह के बाद शून्य ईपीसीजी और 3 प्रतिशत ईपीसीजी योजना को मिलाकर एक कर दिया गया है और अब सभी क्षेत्रों के लिये शून्य शुल्क ईपीसीजी योजना होगी। इसके तहत निर्यातकों को छह साल में निर्यात दायित्व पूरा करना होगा और जितने राशि के शुल्क की बचत हुई है उसका छह गुणा तक निर्यात करना होगा। योजना के तहत आयात की अवधि 18 महीने रखी गई है। शर्मा ने कहा कि कपड़ा मंत्रालय की प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना के तहत जिन निर्यातकों ने लाभ उठाया है वह भी शून्य शुल्क ईपीसीजी योजना का फायदा उठा सकते हें। हालांकि, होटल, ट्रैवल एजेंट, टूर ट्रासपोर्ट आपरेटर्स तथा गोल्फ रिसोर्ट चलाने वाली कंपनियों द्वारा कार, एसयूवी तथा बहुपयोगी वाहनों का आयात शून्य शूल्क ईपीसीजी योजना के तहत करने की अनुमति नहीं होगी। जम्मू और कश्मीर में विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये सामान्य निर्यात दायित्व के तहत विशिष्ट निर्यात दायित्व घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे पहले पूर्वोत्तर और सिक्किम स्थित इकाईयों को यह लाभ दिया गया था। अब इसे जम्मू एवं कश्मीर को भी उपलब्ध कराया जायेगा। शर्मा ने विदेश व्यापार नीति में दिये गये एक और प्रोत्साहन के तहत दो प्रतिशत ब्याज सहायता योजना का लाभ इंजीनियरिंग क्षेत्र के 134 उप क्षेत्रों को भी देने की घोषणा की है। अब तक यह योजना हस्तशिल्प, हथकरघा, कालीन, रेडीमेड गार्मेंट, प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों, खेलकूद के सामान और खिलौना निर्यातकों को उपलब्ध थी। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ 31 मार्च 2014 तक उपलब्ध होगा।
शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा उठाये गये नये कदमों से निर्यातकों को जरुरी समर्थन देने में दूरगामी साबित होंगे। 2011-12 में देश का निर्यात जहां 306 अरब डालर रहा था वहीं मार्च में समाप्त पिछले वित्त वर्ष में यह 300.6 अरब डालर रह गया। निर्यातकों की हालांकि, इन घोषणाओं पर अलग अलग राय रही। निर्यातकों के शीर्ष संगठन फियो ने कहा है कि वाणिज्य मंत्री ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। फियो अध्यक्ष आर. रफीक अहमद ने कहा, ‘यह सामान्य नीति है, इसमें कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई।’ फियो 2 अरब डालर का निर्यात विकास कोष बनाये जाने की मांग करता रहा है। दूसरी तरफ परिधान निर्यात संवर्धन परिषद और इजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद ने नीति का स्वागत किया है और कहा है कि इससे कपड़ा और इंजीनियरिंग निर्यात को बढावा मिलेगा। चालू खाते के घाटे को कम करने में निर्यात की भूमिका महत्वपूर्ण बताते हुये शर्मा ने कहा कि निर्यात लागत कम करने के उपाय सुझाने के लिये मंत्रालय ने एक और समिति का गठन किया है। वर्ष 2012-13 में व्यापार घाटा अब तक के सर्वोच्च स्तर 191 अरब डालर तक पहुंच गया जबकि दिसंबर 2012 में समाप्त तिमाही के दौरान चालू खाते का घाटा जीडीपी के 6.7 प्रतिशत की उंचाई पर पहुंच गया था। शर्मा ने कहा कि वह निर्यातकों और उद्योगों को उचित वहनीय ब्याज दरों पर रिण देने के लिये रिजर्व बैंक पर भी दबाव डालेंगे। रिजर्व बैंक 3 मई को अपनी वार्षिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। शर्मा ने कहा कि सेज के मामले में न्यूनतम भूमि आवश्यकता को आधा कर दिया गया है जबकि निर्यात में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अहम् भूमिका को देखते हुये आईटी और आईटी संबद्ध सेवाओं से जुड़े सेज के लिये न्यूनतम भूमि सीमा प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इनके लिये मौजूदा 10 हेक्टेयर की न्यूनतम भूमि क्षेत्र की शर्त को हटा दिया गया है। आईटी सेज डेवलपरों को अब केवल न्यूनतम निर्मित क्षेत्र के मानदंड को पूरा करना होगा।

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फ्रांस की अदालत ने आईएमएफ प्रमुख को सम्मन दिया: रिपोर्ट

पेरिस। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड को फ्रांस की एक अदालत ने सम्मन जारी किया है। विवादास्पद नामचीन उद्योगपति बर्नार्ड तापी तथा धाराशायी हो चुका बैंक क्रेडिट लयोनाइस के बीच विवाद मामले में यह सम्मन जारी किया गया है। आनलाइन पत्रिका मीडियापार्ट ने कल कहा कि फ्रांस की विशेष अदालत मई के दूसरे पखवाड़े में देश की पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टीन का पक्ष सुनेगी। फ्रांस की पुलिस ने 20 मार्च को क्रिस्टीन के पेरिस स्थित आवास पर छापा मारा था। यह छापा 2007 में सरकार में मंत्री रहते उनके निर्णय की जांच से जुड़ा था। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक पंचाट को मामले में फैसले के बारे में निर्देश दिया था। पंचाट के निर्णय से तापी को 52 करोड़ डालर का फायदा हुआ। क्रिस्टीन 2007 से 2011 के बीच फ्रांस की अर्थव्यवस्था मामलों तथा वित्त मंत्री थी। उसके बाद वह वाशिंगटन स्थित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक बनीं।

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आपात स्थिति में उतरा मुख्यमंत्री उमर का हेलीकॉप्टर, सभी सुरक्षित

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को ले जा रहे हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के कारण किश्तवाड़ जिले में उसे आपात स्थिति में उतरना पड़ा । उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित हैं । वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘किश्तवाड़ जिले से श्रीनगर के लिए उड़ान भरने के तुरंत बाद उमर अब्दुल्ला के हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी समस्या आ गयी ।’ उन्होंने कहा कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ है । बाद में मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से श्रीनगर रवाना हो गए । उमर जनसभा को संबोधित करने और एक पर्यटक भवन का शिलान्यास करने के लिए किश्तवाड़ गए थे । उमर के साथ गृह राज्य मंत्री सज्जाद किचलू और नेशनल कांफ्रेंस के प्रांतीय प्रमुख और विधायक देवेन्द्र राणा भी थे ।

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बच्चों की लोकप्रिय अमेरिकी पत्रिकाएं भारत में शुरू

नई दिल्ली। लोकप्रिय अमेरिकी बाल पत्रिकाएं ‘हाईलाइट्स’ और ‘हाई फाइव’ का भारतीय संस्करण कल यहां शुरू हुआ। ‘हाईलाइट्स चैम्प्स’ और ‘हाईलाइट्स जीनीज’ शुरू करने के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत नैंसी जे पावेल ने कहा कि ‘हाईलाइट्स’ पत्रिका वर्ष 1946 से अमेरिकी बच्चों की तीन पीढियों को सोद्ेश्य मनोरंजन परोस रही है। उन्होंने कहा कि अपनी शुरूआत से ही पत्रिका ने दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बच्चों के अनुभव बुलंद किया है। राजदूत ने कहा कि इन दो पत्रिकाओं की शुरूआत से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद और जनता के बीच आपसी संपर्क मजबूत होगा।

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कांग्रेस, केजीपी के विधानसभा चुनाव प्रत्याशी गिरफ्तार

बेंगलूर। कर्नाटक में पांच मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में खड़े हुए दो उम्मीदवारों को विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक पर निर्वाचन अधिकारी को कथित रूप से धमकाने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि शहर के पार्षद और कांगे्रस प्रत्याशी मुनिरत्नम नायडू और कर्नाटक जनता पक्ष (केजीपी) के वेंकटेश गौड़ा को गिरफ्तार किया गया। दोनों राजराजेश्वरीनगर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से लड़ रहे हैं। नायडू को जहां निर्वाचन अधिकारी को कथित रूप से धमकाने और उनके कर्तव्य निर्वहण में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में पकड़ा गया वहीं गौड़ा को हमले एवं उत्पीड़न के लंबित मामलों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में आगे की जांच जारी है।

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2014 के बाद अफगानिस्तान की स्थिति से निपटने की रणनीति पर चर्चा

बीजिंग। भारत और चीन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पैदा हुई स्थिति से निपटने की एक साझा रणनीति के बारे में चर्चा की। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने संवाददाताओं से कहा, ‘दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि अफगान मुद्दा क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ा है।’ उन्होंने कहा, ‘चीन और भारत इस क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण देश हैं तथा अफगानिस्तान पर बातचीत करने से दोनों को सहयोग को बढाने और मुद्दे के त्वरित समाधान में मदद मिलती है।’ दोनों देशों के बीच बातचीत इस महत्व को दर्शाता है कि अफगानिस्तान में पैदा हो रही गंभीर स्थिति पर चीन का हित भारत से मिलता है। इसी तरह की वार्ता चीन ने रूस और पाकिस्तान के साथ भी की थी। इस बातचीत में भारत की ओर से विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ईरान पर अतिरिक्त सचिव वाईके सिन्हा शामिल हुए, जबकि चीन का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय में एशियाई प्रकोष्ठ के महानिदेशक लुओ झाओहुई ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बाद में चीन के विदेश उप मंत्री झाइ जून से मुलाकात की थी। हाल ही में मास्को में भारत, चीन और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाकारों के बीच हुई बातचीत की पृष्ठभूमि में यह बैठक हुई है। चीन ने रूस और पाकिस्तान के साथ भी त्रिपक्षीय बातचीत की थी। बीते 11-12 अप्रैल को दोनों देशों के बीच वार्षिक आतंकवाद निरोधी संवाद हुआ था। उस दौरान भी अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की गई थी। चीन की चिंता इस बात को लेकर अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के चले जाने के बाद उसके जिनजियांग प्रांत में भी असर पड़ सकता है। चीन का यह प्रांत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लगा हुआ है। इस प्रांत में हिंसा होती रही है। बीजिंग का कहना कि चीन के हितों के विरोधी समूहों को अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में शरणस्थली नहीं मिलनी चाहिए।

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आखिर कहां खो रहे सामाजिक मूल्य?

सीकर। टूटते सामाजिक रिश्तों की इससे बड़ी बानगी क्या होगी? पति को छोड़ बहन सगे भाई की पत्नी बन गई। भाई ने भी पत्नी को त्याग दिया। दोनों नाम बदलकर पांच वर्ष तक सीकर में रहे, लेकिन यह रिश्ता छुप न सका। पत्नी बनी बहन ने बुधवार रात आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में मामले की परतें खुलीं तो हर कोई दंग रह गया।

जयपुर जिले के शाहपुरा क्षेत्र के धवली आमलोदा गांव निवासी सुनील उर्फ मुकेश उर्फ पप्पू और उसकी सगी बहन उषा कृषि उपज मंडी के पीछे किराए के मकान में पति-पत्नी की तरह रहते थे। बकौल पप्पू वह बहन से ज्यादा पत्नी थी। मौत का कारण पूछने पर उसने बताया कि आर्थिक तंगी के चलते वह परेशान थी। इसको लेकर बुधवार शाम को उनमें कहासुनी हुई थी। इसके बाद वह घर से बाहर निकल गया। बाद में उषा ने तीन वर्षीय बेटे के सामने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बच्चे के रोने पर दूसरे किराएदार खिड़की तोड़कर कमरे में गए, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

दो वर्ष में खत्म हो गए पैसे
पप्पू ने पांच वर्ष पहले 21 लाख रूपए में अपना मकान बेच दिया था। इसमें से कुछ पैसे उसने उधार के चुका दिए। कुछ पैसे अपनी पहली पत्नी को देकर रिश्ता तोड़ लिया। भाई का हिस्सा देने के बाद करीब छह लाख रूपए लेकर वह सीकर आ गया। यहां पर किराए का मकान लेकर रहने लगा। दो वर्ष तक तो वह इन पैसों से काम निकालता रहा। बाद में यहां कारपेंटर का काम करने लगा।

हमारे लिए मर गए...
पुलिस ने धवली आमलोदा गांव के सरपंच से परिवार की जानकारी पता की। सुनील के नाम पर तो कोई नहीं बता पाया, लेकिन पप्पू का नाम सामने आने पर जयपुर में रहने वाले उसके बड़े भाई राजेश के नंबर मिल गए। राजेश को घटना की जानकारी दी और शव लेने के लिए सीकर आने की बात कही तो उसने...हमारे लिए तो यह पहले ही मर गए कहकर फोन काट दिया।

न लाल जोड़ा, न चुनड़ी
न तो उसे कोई लाल जोड़ा पहनाने वाला था और न ही किसी ने बिंदी और चुनड़ी पहनाई। पप्पू भी दिनभर अस्पताल में मुर्दाघर के बाहर और बाद में श्मशान घाट में बैठा शव को देखता रहा। पूछने पर भी उसने छिपाया भी नहीं। नगर परिषद के सहयोग से उषा के शव का अंतिम संस्कार हुआ और पप्पू ने मुखाग्नि दी।


मेरा क्या कसूर?
तीन वर्षीय मासूम मां को ढूंढ रहा है। पड़ोस की आंटी से पूछता है, मां कहां गई है? बच्चे को देख पड़ोसियों की आंखें भी नम हैं। साथ ही, हकीकत पता चलने के बाद सभी दंग हैं।

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एफबीआई ने बोस्टन धमाकों के दो संदिग्धों की तस्वीर जारी की

बोस्टन। अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) ने बोस्टन में हुए धमाकों से जुड़े दो संदिग्धों की तस्वीरें और वीडियो जारी कर इनकी पहचान के लिए लोगों से मदद मांगी है। इन दोनों व्यक्तियों को धमाकों से ठीक पहले मैराथन दौड़ की समाप्ति रेखा के पास पीठ पर एक बैग लटकाये देखा गया था। इन धमाकों में तीन लोगों की लोगों की मौत हो गई थी और 170 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मैराथन दौड़ वाले मार्ग पर लगे निगरानी कैमरों से ली गई वीडियों में इन दोनों लोगों को सड़क किनारे से रेस की समाप्ति रेखा की ओर जाते देखा जा सकता है। सिर पर टोपी और पीठ पर बैग लटकाये इन दोनों लोगों को ‘संदिग्ध 1’ और ‘संदिग्ध 2’ का नाम दिया गया है। एफबीआई ने हालांकि इन दोनों की जाति या नागरिकता का खुलासा नहीं किया है। जांच एजेंसी ने कहा कि दोनों संदिग्धों में से एक ने दूसरे धमाके वाले स्थान के पास एक रेस्त्रां के सामने अपना बैग रखा था। एफबीआई के विशेष प्रभारी एजेंट रिचर्ड डेसलॉरियर्स ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘आज हम इन दोनों संदिग्धों की पहचान के लिए लोगों से मदद मांग रहे हैं। तस्वीरों, वीडियो और दूसरे सुबूतों की गहनता से जांच के बाद हम दो संदिग्धों की तस्वीर जारी कर रहे हैं। ये दोनों इन धमाकों से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘एजेंसी को भरोसा है की लोग उसकी ‘आंख और कान’ बनेंगे। इन दोनों संदिग्धों की पहचान और पता लगाने में आम लोग काफी अहम किरदार निभा सकते हैं।’
डेसलॉरियर्स ने कहा, ‘कई लोग इन संदिग्धों को दोस्त, पड़ोसी, सहकर्मी या परिवार के सदस्य के तौर पर जानते होंगे। हालांकि यह कठिन है, लेकिन राष्ट्र को भरोसा है कि लोग इनकी जानकारी के साथ सामने आएंगे।’ उन्होंने साथ ही लोगों को सचेत करते हुए कहा कि संदिग्धों को पहचान रहे लोग उनके पास नहीं जाएं, बल्कि पुलिस को इसकी सूचना दें। उन्होंने कहा, ‘वे हथियारबंद और काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। कोई भी उनके पास नहीं जाए। पुलिस के अलावा कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करे।’ राष्ट्रपति बराक ओबामा धमाकों के पीड़ितों की याद में आयोजित एक शोक सभा में शामिल होने के लिए बोस्टन आए थे। उनकी इस यात्रा के तुरंत ही धमाकों की जांच में यह प्रगति सामने आई है। ओबामा ने कहा कि हमले के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा और इस तरह के बम धमाके हमारे देश और इस शहर के लोगों के साहस को डिगा नहीं सकता। उन्होंने कहा, ‘हां, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और हां, तुम्हें कानून के कठघरे में लाया जाएगा। तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।’ अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘इस सनकी हिंसा के जिम्मेदार तुच्छ लोग खुद को अहम साबित करने के लिए सृजन के बजाए नष्ट करने में यकीन रखते हैं। उन्हें यह समझ ही नहीं आता। एक दूसरे के प्रति हमारी आस्था, एक दूसरी के प्रति प्यार, यहीं हमारी शक्ति है। इसीलिए एक बम हमें हरा नहीं सकता, हमें झुका नहीं सकता ... हम आगे बढेंगे।’
इस बीच मुस्लिमों के नागरिक अधिकार से जुड़े संगठन ‘कॉन्सिल आन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशन’ (सीएआईआर) का कहना है कि मैराथन धमाकों के बाद न्यूयॉक और मैसाचुसेट्स में ‘घृणा अपराध’ के मामले सामने आए हैं। सीएआईआर ने कहा कि मैसाचुसेट्स में सर पर स्कार्फ बांधे पश्चिम एशिया की एक महिला पर एक गोरे व्यक्ति ने मुस्लिम विरोधी फब्तियां कसते हुए ‘हमला’ किया। सीएआईआर के राष्ट्रीय संचार निदेशक इब्राहिम हूपर ने कहा, ‘दूसरे अमेरिकियों के साथ यहां के मुस्लिम भी बोस्टन में हुए धमाकों को लेकर दुखी हैं। लेकिन इस प्रकार के घृणा अपराध मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। शुक्र है कि इन्हें दरकिनार कर दिया गया है।’ वहीं एक अन्य घटना में मैराथन दौड़ के कुछ ही घंटों बाद एक बांग्लादेशी नागरिक को कथित रूप से पीटने का मामला भी सामने आया है।

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अंडमान और निकोबार द्वीप में लगाए जाएंगे भूकंपमापी यंत्र

चेन्नई। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) अंडमान और निकोबार द्वीप के आस पास भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वहां दो या तीन स्थानों पर भूकंपमापी यंत्र लगाएगा। जीएसआई के महानिदेशक ए सुंदरमूर्ति ने कहा, ‘हम अंडमान में दो या तीन भूकंपमापी यंत्र लगाने की योजना बना रहे हैं। इस वर्ष के अंत तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा।’ जीएसआई ने इससे पहले महाराष्ट्र (नागपुर), मध्य प्रदेश (जबलपुर), सिक्किम (गंगटोक के समीप) और त्रिपुरा (अगरतला) में भूकंपमापी यंत्र लगाए हैं। दक्षिण भारत में भूकंपमापी यंत्र लगाए जाने की योजना के बारे में पूछे जाने पर सुंदरमूर्ति ने कहा, ‘विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नीचे दक्षिण भारत में उत्तर और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की तुलना में कम भूकंपीय गतिविधियां देखने को मिलती हैं इसलिए फिलहाल वहां यंत्र लगाने की जरूरत नहीं है।’

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एनआरआई पर दो विवाह करने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज

फगवाड़ा। एक एनआरआई (प्रवासी भारतीय) पर आज द्विविवाह करने और पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि रूड़का कलां गांव की निवासी सुखजीत कौर ने अपनी शिकायत में कहा है कि फिलीपीन में बस चुके कृष्णपुरा मॉडल टाउन निवासी सुखपाल सिंह ने उससे 12 फरवरी 1999 को विवाह किया था। सुखजीत ने आरोप लगाया कि शादी के बाद सुखपाल को उसके माता पिता ने 3.5 लाख रुपया दिया था ताकि वह सुखजीत को फिलीपीन बुला सके, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी उसने सुखजीत को वहां नहीं बुलाया। उसने कहा, ‘‘मेरे पति ने वैश्विक मंदी का हवाला देकर मुझे वहां नहीं बुलाया। लेकिन बाद में मुझे उसके नाम से किसी बीमा योजना का एक पत्र मिला, जिससे मुझे पता चला कि उसने वहां शादी कर ली है और उसके दो बच्चे भी हैं।’’ पुलिस ने कहा कि इस मामले में मध्यस्थ और उस एनआरआई के छोटे भाई दलजीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सुखपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (विश्वासघात), 498-ए (पति अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा महिला के विरूद्ध क्रूरता) और 494 (पति अथवा पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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विश्व के एक तिहाई गरीब भारत में: विश्व बैंक

वाशिंगटन। विश्व के एक तिहाई गरीब भारत में हैं जो रोजाना 1.25 डालर (करीब 65 रुपए) से कम में जीवन यापन करते हैं। विश्वबैंक की एक ताजा रपट में कहा गया है कि दुनिया में 1.2 अरब लोग अभी भी बेहद गरीबी की परिस्थिति में पड़े हैं। विश्व विकास संकेतक शीर्षक रपट के आंकड़ों के आधार पर तैयार गरीबों की स्थिति : कहां हैं गरीब, कहां हैं सबसे गरीब शीर्षक रपट में कहा गया कि 1981 से 2010 के बीच हर विकासशील क्षेत्र में अत्यधिक गरीब आबादी का अनुपात कम हुआ। इस दौरान इन क्षेत्रों में गरीबी का अनुपात 50 फीसद से घटकर 21 फीसद पर आ गया। विकासशील देशों की जनसंख्या में इस दौरान 59 फीसद की बढोतरी के बावजूद गरीबी का अनुपात कम हुआ है। हालांकि विश्व बैंक द्वारा जारी अत्यधिक गरीबी के नए विश्लेषण के मुताबिक अब भी 1.2 अरब लोग बेहद गरीबी में जीवन निर्वाह कर रहे हैं और हाल के वर्षों में अच्छी प्रगति करने के बावजूद उप-सहारा अफ्रीकी क्षेत्र अब भी विश्व की एक तिहाई से अधिक गरीबों का घर है। विश्वबैंक समूह के अध्यक्ष जिम योंग किम ने कहा हमने विकासशील दुनिया में रोजाना 1.25 डालर से कम आय पर जीने वाले लोगों की संख्या कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है पर अब भी 1.2 अरब लोगों का गरीबी में रहना हमारी सामूहिक चेतना पर कलंक है। उन्होंने कहा ये आंकड़े अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए गरीबी के खिलाफ लड़ाई तेज करने के संकल्प का ठोस आधार बन सकते हैं। हमारा विश्लेषण और हमारी सलाह 2030 तक दुनिया से बेहद गरीबी की स्थिति खत्म कर सकती है। विश्व बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य अथर्शास्त्री कौशिक बसु ने कहा हमने गरीबी खत्म करने की कोशिश की है लेकिन इतना काफी नहीं है क्योंकि करीब विश्व की आबादी का पांचवां हिस्सा अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है।

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नाबालिग बहनों से सामूहिक बलात्कार

सम्भल। उत्तर प्रदेश में सम्भल जिले के हयातनगर क्षेत्र में तीन युवकों ने घर में घुसकर एक महिला को तमंचे से आतंकित कर उसकी दो नाबालिग बेटियों से सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि हयातनगर क्षेत्र के लहरा कमगर गांव की निवासी एक महिला ने थाने में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया है कि स्थानीय निवासी नजीर, हनीफ और तालिब नामक युवकों ने गत 11 अप्रैल की रात उसके घर में घुसकर उसे तमंचे से आतंकित किया और उसकी 15 तथा 17 वर्षीय बेटियों से सामूहिक बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि वादी महिला के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों युवक धमकी देकर भाग गये। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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बलात्कार के मामले में दो स्कूली छात्र गिरफ्तार

बरहमपुर (ओडिशा)। गंजाम जिले के तारा गौंजू गांव में सात वर्षीय एक लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने वाले दो स्कूली छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गांव के उच्च विद्यालय के कक्षा नौंवीं और दसवीं के छात्रों को मंगलवार को गिरफ्तार किये जाने के बाद किशोर अदालत के समक्ष पेश किया गया और वहां से उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि दूसरी कक्षा की छात्रा को इन्होंने 12 मार्च को अपने घर में टेलीविजन देखने को बुलाया और फिर उसके साथ बलात्कार किया । शुरूआत में लड़की के पिता पुलिस में शिकायत करने में हिचक रहे थे लेकिन जब डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया तब उन्होंने पुलिस के पास मामला दर्ज कराया।

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संगीतकार राजा थिरूनल के जन्म के 200 साल पूरे होने पर जश्न मनाएगा केरल

तिरुवनंतपुरम। केरल के आधुनिक इतिहास पर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एक शिक्षाविद् और प्रशासनिक सुधारक के तौर पर गहरी छाप छोड़ने वाले राजा स्वाति थिरूनल के जन्म के दो सौ साल पूरे होने के मौके पर राज्य में एक सांस्कृतिक समारोह और नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राज्य का सांस्कृतिक विभाग इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, जिसमें त्रावनकोर रियासत के राजा रहे स्वाति थिरूनल पर सम्मलेन और वाद विवाद का भी आयोजन शामिल है। शहर में वर्ष भर चलने वाले ह्यस्वाति महोत्सवमह्ण और छह दिन के इस कला पर्व के आयोनज में कई जानी मानी सांस्कृतिक हस्तियां और कला प्रेमी सरकार का सहयोेग कर रही हैं। इस कार्यक्रम में कई मशहूर गायक और नृत्यांगनाएं भी अपनी कला का प्रदर्शण करेंगे। रानी गौरी लक्ष्मी बाई और चंगनशेरी राज परिवार के राजा राज वर्मा कोइ थंमपुरन के बेटे स्वाति का जन्म 16 अप्रैल 1813 को हुआ था और 33 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया था।

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बेंगलूर विस्फोट के बारे में नहीं था कोई खुफिया अलर्ट : मुख्यमंत्री

बेंगलूर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कहा कि भाजपा कार्यालय के पास हुए विस्फोट के बारे में किसी से भी कोई विशिष्ट सूचना या अलर्ट नहीं मिला था । इस धमाके में 16 लोग घायल हुए हैं । यहां के सरकार संचालित केसी सामान्य अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने उल्लेख किया कि इसमें कोई खुफिया विफलता नहीं है। शेट्टार ने कहा कि सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाए हैं और राज्य के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है । कांग्रेस के कुछ नेताओं के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शेट्टार ने कहा कि विपक्ष को घटना को राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए । यह अच्छी बात नहीं होगी । कुछ कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि विस्फोट भगवा आतंकियों का काम है, ताकि सत्तारूढ भाजपा के लिए सहानुभूति जुटाई जा सके । मुख्यमंत्री ने कहा, नेताओं को घटना का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब जांच चल रही है । षड्यंत्रकारियों का पता लगाया जाएगा और उन्हें जल्द सामने लाया जाएगा । तब तक, मैं उनसे (नेताओं से) अपील करता हूं कि मुद्दे को राजनीतिक रूप नहीं दें । मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने घायलों और उन लोगों को मुआवजा देने का फैसला किया है जिनके मकान और संपत्ति नष्ट हुई है । उन्होंने कहा, सरकार घायलों का चिकित्सा खर्च वहन करेगी । बीती रात विस्फोट स्थल का दौरा करने के बाद शेट्टार ने कहा था कि उन्हें लगता है कि आतंकी कृत्य के षड्यंत्रकारी भाजपा कार्यालय के पास विस्फोटक रखकर लोगों में दहशत फैलाना चाहते थे । यह पूछे जाने पर कि क्या विस्फोट भाजपा को निशाना बनाकर किया गया, शेट्टार ने कहा कि वह इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते, लेकिन घटना को देखकर मुझे संदेह है कि यह ऐसा ही था । भाजपा कार्यालय के पास कल हुए विस्फोट में 11 पुलिसकमिर्यों सहित 16 लोग घायल हुए हैं । सरकार ने इसे स्पष्ट तौर पर आतंकी कृत्य करार दिया है ।

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भारत में सुधार के संबंध में निवेशक चिंतित: विश्व बैंक

वाशिंगटन। निवेशकों को न सिर्फ भारत में हो रहे आर्थिक सुधार की गति और स्वरूप बल्कि राजनीतिक स्थिरता को लेकर भी चिंता है। विश्व बैंक के मुख्य अथर्शास्त्री (दक्षिण एशिया) मार्टिन रामा ने कल यहां भारतीय संवाददाताओं से कहा, यह देश में घरेलू और विदेशी निवेश में नरमी की संभावित वजह हो सकता है। रामा ने कहा, हालांकि भारत निवेश में किसी भी दृष्टि से निवेश के धराशायी होने की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा लेकिन मुझे लगता है कि निवेशकों में मस्तिष्क में निश्चित तौर पर उम्मीद है कि और सुधार की दिशा में प्रति के संबंध में चिंता है। साथ ही यह भी चिंता है कि नयी सरकार का क्या रुख होगा- वह गठबंधन की होगी या गठबंधन की नहीं होगी.. यह पूछने पर कि क्या भारत में निवेश धीमा रहने की आशंका है उन्होंने कहा, इंतजार करो और देखो की नीति है। रामा ने कहा, यह वास्ताविकता है। हम देख रहे हैं कि वित्त मंत्री पी चिदंबरम कई देशों की यात्रा पर हैं निवेशकों को आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं तथा सुधारों को जल्द लागू करने का भरोसा दे रहे हैं। संभत: यह सही कदम है।

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दलितों की तरह ब्राह्मणों पर भी जुल्म कर रही है सपा सरकार : मायावती

लखनऊ। लोकसभा चुनाव से पहले अगड़ी जातियों खासकर ब्राह्मणों को दल के प्रति लुभाने के लिये बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार इस सवर्ण जाति के लोगों के साथ भी दलितों के समान अत्याचार कर रही है। मायावती ने बसपा महासचिव सतीश चन्द्र मिश्र के आवास पर आयोजित ब्राह्मण भाईचारा समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी दलितों की तरह ब्राह्मणों पर भी अत्याचार कर रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा में एक ब्राह्मण दम्पती को जूते की माला पहनाकर घुमाये जाने की घटना का उदाहरण देते हुए बसपा प्रमुख ने कहा कि सरकार के ज्यादातर बड़े ओहदेदार लोग इटावा से ताल्लुक रखते हैं और यह जगजाहिर है कि वहां सर्वसमाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया इटावा में ब्राह्मणों पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं। जब इस जिले में ब्राह्मण दम्पति का अपमान किया गया था तो बसपा ने उस मामले को विधानसभा में उठाया था और पार्टी की स्थानीय इकाई ने पीड़ित पति-पत्नी को न्याय दिलाने की कोशिश की थी। मायावती ने कहा कि विधानसभा के गत चुनाव में ब्राह्मणों समेत अगड़ी जातियों के लोग विपक्षी दलों के बहकावे में आ गये थे और उन्होंने कुछ हद तक बसपा का साथ छोड़ दिया था। इसके लिये अब वे पछता रहे हैं। मायावती ने कहा कि बसपा अब ब्राह्मणों को विपक्षी पाटिर्यों के बहकावे में नहीं आने देगी। यह सुनिश्चित करने के लिये पार्टी इस वर्ग के हितों का ख्याल रखेगी और पूर्ववर्ती बसपा सरकार के कायर्काल में उनके लिये किये गये कार्यों के बारे में उन्हें बतायेगी। उन्होंने कहा कि बसपा किसी जाति या धर्म विशेष की पार्टी नहीं है और प्रदेश की पिछली बसपा सरकार ने सभी वर्गों के लिये काम किया था, मगर इसके बावजूद विपक्षी दल आज भी अगड़ी जातियों को गुमराह कर रहे हैं। बसपा अध्यक्ष ने कहा क जब उनकी पार्टी ने पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा उठाया था तब इसे नये मुद्दे की तरह पेश किया गया था जबकि सचाई यह है कि ऐसा आरक्षण वर्ष 1955 से लागू है लेकिन बीच-बीच में उसमें कमियां आती गयीं और कई संशोधन किये गये। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा की वजह से पदोन्नति में आरक्षण का विधेयक लोकसभा में लम्बित है और संसद के अगले सत्र में बसपा इस मुद्दे पर अपने विचार रखेगी। मायावती ने कहा कि वह दलितों सी हालत में गुजर-बसर कर रहे अगड़ी जातियों के लोगों को आरक्षण देने के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा, हमने उनका विरोध नहीं किया लेकिन केन्द्र को लिखित में या संसद में चर्चा हुई, तब हमने यह कहा कि अगर केन्द्र दलितों से भी गई गुजरी स्थिति में रह रहे अतिपिछड़ों की कुछ जातियों को आरक्षण देती है तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन शर्त है कि जितनी तादाद में उनको आरक्षित वर्ग में शामिल किया जाएगा, उसी हिसाब से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों का कोटा भी बढ़ाया जाए।

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ओडिशा में शराब के ठेके पर महिलाओं ने किया हमला

केंद्रपाड़ा (ओडिशा)। स्थानीय युवकों के बीच शराब पीने की बढती लत के प्रति नाराजगी जाहिर करने के लिए महिलाओं के एक समूह ने केंद्रपाड़ा जिले के चौदकुलत में शराब के एक ठेके पर कल हमला कर दिया। पुलिस ने आज बताया कि महिलाओं ने दुकान के बाहर धरना दिया और फिर उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने इलाके में पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। विरोध प्रदर्शन करने वाली एक महिला लोवावती मोहंती ने कहा, हमने जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। हमने स्कूलों और एक मंदिर के पास स्थित शराब के ठेके को बंद किए जाने की मांग की है। हालांकि अधिकारियों ने हमारी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उपमंडलीय पुलिस अधिकारी राम चंद्र गौड ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने दुकान को लूटने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें समय पर रोक लिया। आबकारी निरीक्षक गौतम स्वैन ने कहा, यह आईएमएफएल खुदरा दुकान एक अधिकृत इकाई है इसलिए कानूनी तौर पर उसे बंद करना संभव नहीं है। इस मामले को जिला कलेक्टर के पास भेजा गया है जिनके पास आईएमएफएल व्यापार लाइसेंस को रद्द करने या निलंबित करने का अधिकार है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार पांडा ने कहा, जिले के कई हिस्सों में महिलाओं ने शराब के ठेकों को बंद करने के लिए मुहिम शुरू की है। प्रशासन शराब के अधिकृत ठेकों को गांव के बाहरी इलाकों में स्थानांतरित करेगा।

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आगरा में क्राइस्ट द रेडीमेर प्रतिमा की प्रतिकृति का अनावरण

आगरा। ब्राजील के रियो डे जिनेरियो स्थित ईसा मसीह की प्रतिमा क्राइस्ट द रेडीमेर की प्रतिकृत का आज आगरा के एक कॉलेज में अनावरण किया गया। कॉलेज के प्रधानाचार्य फादर जॉन फेरीरा ने बताया कि यहां के 167 साल पुराने सेंट पीटर्स कॉलेज में आठ फुट उंचे स्थल पर स्थापित की गई प्रतिमा का अनावरण आगरा के आर्कबिशप एल्बर्ट डिसूजा ने किया । फेरीरा ने कहा कि 98 फुट लंबी वास्तविक प्रतिमा की प्रतिकृति कॉलेज परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य के तहत लगाई गई है ।

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विस्फोट में एक व्यक्ति घायल

बलिया। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के रसडा थाना क्षेत्र में आज विस्फोट में एक व्यक्ति घायल हो गया। जिला पुलिस अधीक्षक ओंकार सिंह ने बताया है कि रसडा थाने के जाम गांव में रामचन्द शर्मा नाम का एक व्यक्ति अपने घर की सफाई करते वक्त उसकी नजर किराये दिये कमरे के दरवाजे पर पडी। वहां पॉलिथीन का थैला लटका था और जैसे ही उसने उसे छूआ जोरदार धमाका हो गया। सिंह ने बताया कि धमाके में रामचन्द बुरी तरह घायल हो गया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बतायी गयी है। यह बताते हुए कि शर्मा ने वह दुकान एक हाडर्वेयर व्यापारी को दे रखी है, उन्होंने बताया कि विस्फोटक पदार्थ की जांच के लिए वाराणसी से विशेषज्ञों की टीम बुलायी गयी है।

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शेरों की जगह बदलने के शीर्ष न्यायालय के निर्णय के विरोध में सासन बंद

राजकोट। कुछ एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश भेजने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के खिलाफ जूनागढ जिले में गिर वन्यजीव अभयारण्य के आसपास सासन गांव सहित विभिन्न गांवों एवं कस्बों में कल पूर्ण बंद रहा। इस बंद का आह्वान गिर नेचर क्लब ने किया था। व्यापारिक संगठनों, सासन होटल एसोसिएशन और गाइड एसोसिएशन सहित विभिन्न संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया। सासन होटल एसोसिएशन के सचिव प्यारू वादसारिया ने बताया कि आज एक रैली निकाली गयी और इस संबंध में सासन के मामलातदार को एक ज्ञापन सौंपा गया। सासन गिर अभयारण्य की सीमा पर स्थित एक गांव है और यह इसमें प्रवेश का मुख्य स्थल भी है। उच्चतम न्यायालय ने एशियाई शेरों को गुजरात से मध्य प्रदेश में बसाने की सोमवार को इजाजत दी थी। उसका कहना था कि इस प्रजाति के समक्ष विलुप्त होने का खतरा है और उन्हें दूसरी जगह भी बसाने की जरूरत है। ज्ञापन में कहा, हम अपनी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं लेकिन मध्य प्रदेश में शेरों को भेजने का निर्णय समुचित समीक्षा के बाद किया जाना चाहिए था। इसमें कहा गया कि कुछ एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश भेजना अनुचित है क्योंकि पूर्व में भी उन्हें वहां भेजा गया लेकिन वहां का वातावरण उनके अनुकूल नहीं है जिसके चलते वे नहीं बचे। इसमें कहा गया कि गिर एकमात्र ऐसी जगह है जहां का वातावरण एशियाई शेरों के लिए उपयुक्त है। गुजरात के वित्त मंत्री एवं राज्य के प्रवक्ता नितिन पटेल ने कल कहा था कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है।

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अपनी मित्र के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक ने गंवाई जान

नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में एक अज्ञात व्यक्ति ने गत रात बीसीए के एक छात्र की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब उसने अपनी मित्र के साथ छेड़छाड़ करने से उसे रोकने की कोशिश की। पुलिस ने आज बताया कि 26 वर्षीय रोशन समरित नागपुर के उंतखाना इलाके में मोटरसाइकिल चला रहा था जिसकी पीछे की सीट पर उसकी मित्र बैठी थी। दो युवक कुछ देर से उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने युवती के साथ छेड़छाड़ की। इससे नाराज होकर रोशन ने मोटरसाइकिल रोक दी और उनका विरोध किया। इसी दौरान एक युवक ने पिस्तौल निकालकर रोशन पर गोली चला दी जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि रोशन को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण उसने दम तोड़ दिया। इस संबंध में इमामबाड़ा पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की उपयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि एक अन्य घटना में नंदनवाड़ा इलाके में दो लोगों ने मुफ्ती में गश्ती दल के सदस्य 45 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी जबकि एक अन्य कांस्टेबल बट्टुलाल पांडे को घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि हमलावरों की पहचान मोहसिन अंसारी और राजा गाउसे के रूप में की गई है। मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि उसका साथी भागने में सफल रहा। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है।

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राजस्थान में अवैध खनन रोकने की कोशिश करने वाले गार्ड की हत्या

बूंदी (राजस्थान)। राजस्थान के बूंदी जिले के ढाबी वन्य क्षेत्र में अवैध खनन रोकने का प्रयास कर रहे एक वन्यकर्मी की पांच लोगों ने कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि गार्ड शेर सिंह और वन्यकर्मी धीरेंद्र सिंह ने अवैध रूप से खनन करने की कोशिश कर रहे लोगों के एक समूह को रोकने की कोशिश की। ये लोग भारपू इलाके से कल रात एक ट्रैक्टर ट्राली के जरिए पत्थर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। अवैध खनन करने वाले इन लोगों ने गार्ड पर हमला कर दिया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गयी वहीं धीरेंद्र को चोट आयी है। पुलिस ने भादंसं की संबंधित धाराओं के तहत पांच व्यक्तियों के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और तफ्तीश जारी है। जिला वन्य अधिकारी (डीएफओ) राजेंद्र सिंह नथावट से जब इस मामले पर संपर्क साधा गया तो उन्होंने मामले में जांच जारी होने की बात कहते हुए कुछ भी कहने से मना कर दिया।

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शपथ पत्र मामले में गहलोत से विरोध दर्ज कराएगी जमात-ए-इस्लामी

नई दिल्ली। देश का प्रमुख मुस्लिम संगठन जमात-ए-इस्लामी हिंद खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के लिए उनसे शपथ पत्र भरवाने के राजस्थान सरकार के फैसले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करके विरोध दर्ज कराएगा। पिछले दिनों राजस्थान के खेल विभाग ने कुछ खिलाड़ियों को पुरस्कार देने से पहले उन्हें एक शपथ पत्र भरवाया कि उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अथवा जमात-ए-इस्लामी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको लेकर बड़ा विवाद हुआ। जमात के सचिव इंजीनियर सलीम ने कहा, हमें राजस्थान सरकार के इस कदम पर सख्त ऐतराज है। इसीलिए हमने मुख्यमंत्री के कार्यालय से मुलाकात का समय मांगा है। अगले कुछ दिनों में हम गहलोत से मिलकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। अगर मुख्यमंत्री के जवाब से हम संतुष्ठ नहीं हुए तो आगे कानूनी कदम के बारे भी सोचा जा सकता है। सलीम ने कहा, जब कोई संगठन प्रतिबंधित नहीं है तो कोई सरकार लोगों को उससे दूर रहने की हिदायत कैसे दे सकती है। हमारा संगठन प्रतिबंधित नहीं है और ऐसे में कोई भी इससे जुड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस शपथ पत्र को लेकर अपना विरोध दर्जा कराया था।

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सदन के पैनल ने पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच की सिफारिश की
विधायकों का निलंबन रद्द करने के लिए कहा

मुंबई। विधानसभा परिसर में विधायकों के एक समूह के हाथों एक पुलिस अधिकारी की कथित पिटाई की जांच के लिए गठित महाराष्ट्र विधानसभा की एक समिति ने संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच कराने और मामले से जुड़े पांच में से तीन विधायकों का निलंबन खत्म करने की सिफारिश की है। विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वाल्से पाटिल ने समिति की सिफारिशें पढते हुए आज कहा कि समिति ने 18 मार्च को बांद्रा वर्ली सी लिंक पर विधायक क्षितिज ठाकुर के साथ ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर सचिन सूयर्वंशी के व्यवहार को आपत्तिजनक पाया है। समिति ने सूयर्वंशी के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की है। समिति ने यह माना है कि 19 मार्च को विधान भवन परिसर में पुलिस अधिकारी को पीटा गया है। उसने यह भी पाया कि पुलिस अधिकारी की चोट की प्रकृति गंभीर नहीं थी। समिति ने पुलिस अधिकारी की पिटाई में तीन विधायकों - राजन साल्वी (शिवसेना), प्रदीप जायसवाल (निदर्लीय) और जयकुमार रावल की संलिप्तता के सबूत नहीं पाए। समिति ने सिफारिश की है कि उनका निलंबन बजट सत्र में ही खत्म कर दिया जाए। उसने कहा कि दो अन्य विधायक - क्षितिज ठाकुर और राम कदम पुलिस अधिकारी की पिटाई में शामिल थे। उसने कहा, दो विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले भी दायर किए गए हैं। उनका निलंबन मानसून सत्र के पहले हफ्ते में खत्म किया जाए।

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कुत्ते मारने वाले के बारे में सुराग देने पर पेटा देगी इनाम

गाजियाबाद। शहर के इंदिरापुरम इलाके में पिछले दो सप्ताह में बड़ी संख्या में कुत्तों की हत्या कर उनके शव को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 पर पेड़ों पर लटकाने वाले हत्यारे की पहचान बताने और गिरफ्तारी करवाने में मदद देने वाले व्यक्ति को पशुओं के अधिकारों के लिये काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था पेटा 10 हजार रुपए का पुरस्कार देगी । पीपुल्स इथिकल ट्रीटमेंट आॅफ एनिमल्स (पेटा) ने यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि सांसद मेनका गांधी के हस्तक्षेप और उनके प्रयासों के बाद पुलिस इसके लिये जिम्मेदार लोगों को पकड़ने पर सहमत हुई है। संस्था ने इन हत्याओं के प्रत्यक्षदशिर्यों के हवाले से कहा कि कुत्तों को बुरी तरह से काटकर उनका शव पेड़ पर लटका दिया जाता है। पेटा ने कहा कि जागरूक नागरिक कुत्तों की हत्या करने वाली सूचना इंदिरापुरम पुलिस को दें ताकि उन्हें पकड़ा जा सके ।

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मुंबई हीरोज के खिलाफ टी20 मैच खेलेंगे सांसद

नई दिल्ली। आईपीएल के खुमार की गिरफ्त में इन दिनों भारतीय सांसद भी हैं जो 20 मई को धमर्शाला के एचपीसीए स्टेडियम पर बालीवुड क्रिकेट टीम मुंबई हीरोज के खिलाफ टी20 मैच खेलेंगे । सालाना होने वाले इस क्रिकेट मैच का आयोजन कंस्टीट्यूशन क्लब आफ इंडिया करेगा । हमीरपुर से भाजपा सांसद और सांसदों की टीम के कप्तान अनुराग ठाकुर ने यहां पत्रकारों से कहा, देश में खेलों को बढावा देने के लिये यह नयी पहल है । फिल्मी सितारे यहां काफी लोकप्रिय हैं लिहाजा हमने उनके साथ हाथ मिलाया है । उन्होंने कहा , हमने मैच के लिये मुंबई हीरोज टीम को बुलाया है और हमें खुशी है कि उन्होंने हमारा न्यौता स्वीकार कर लिया । बीसीसीआई के संयुक्त सचिव ठाकुर ने कहा, हम इस मैच को सालाना आयोजित करेंगे । प्रस्ताव अभी शुरूआती चरण में है । आज हमारी पहली बैठक हुई है लेकिन भविष्य में दूसरे क्षेत्र की टीमों को भी आमंत्रित किया जायेगा । ठाकुर ने आगे कहा कि इस मैच से होने वाली सारी कमाई चैरिटी को जायेगी। इस मौके पर ठाकुर के अलावा भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन और मुंबई हीरोज के कप्तान सुनील शेट्टी मौजूद थे। रूडी ने कहा कि कई पूर्व क्रिकेटरों के होने से भारतीय सांसदों की टीम दुनिया में सबसे मजबूत है । उन्होंने यह भी कहा कि राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर भी टीम का हिस्सा हैं और उम्मीद है कि भविष्य में वह इस टीम के लिये खेलेंगे । उन्होंने कहा, सचिन अब हमारी टीम का हिस्सा है । हमें उनसे इस बारे में बात करनी है । भारतीय सांसदों की टीम में मोहम्मद अजहरूद्दीन, कीर्ति आजाद, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे पूर्व क्रिकेटरों के अलावा युवा सांसद कैलाश सिंह देव, दुष्यंत सिंह, कुलदीप सिंह बिश्नोई और दीपिंदर सिंह हुड्डा भी है । वहीं मुंबई हीरोज टीम में शेट्टी के अलावा रितेश देशमुख, सोहेल खान, आफताब शिवदासानी, आदित्य राय कपूर और इरफान खान भी होंगे ।

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आस्ट्रेलियाई अदालत ने भारतीय मूल के चिकित्सक की सजा कम की

मेलबर्न। आस्ट्रेलिया की एक अदालत ने साल 2010 में हत्या और दो महिला एस्कार्ट को कोकीन की आपूर्ति करने के मामले में दोषी करार दिए गए भारतीय मूल के एक न्यूरोसर्जन की सजा कम करने का फैसला किया है। सुरेश नायर ने साल 2010 के आखिर में हत्या और कोकीन की आपूर्ति करने के आरोपों से इंकार किया था। उसे दो साल और तीन महीने की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने एस्कार्ट विक्टोरिया मैकलेंटायर ने अपनी मर्जी से ड्रग का सेवन किया था जिसके बाद उसकी मौत हुई थी। इस वजह से चिकित्सक की सजा में छह महीने की कटौती कर दी गई। समाचार पत्र हेराल्ड सन के अनुसार नए अदालती आदेश के बाद अब नायर एक साल पहले ही पेरोल के हकदार हो जाएगा। विक्टोरिया की फरवरी, 2009 में नायर के एलिजाबेथ बे अपाटर्मेंट में ड्रग लेने की वजह से मौत हो गई थी। आदेश में कहा गया है कि जिला अदालत की ओर से उस समय दिया गया फैसला सिर्फ विक्टोरिया की मौत से जुड़ा नहीं था, बल्कि उसे ड्रग देने से भी संबंधित था। नायर को सुलेन डोमिनग्वेस जाउपा नामक एस्कार्ट की मौत मामले में राहत नहीं मिली। नायर का जन्म मलेशिया में हुआ था और उसके माता-पिता भारतीय मूल के थे। अब नायर जुलाई, 2014 में जेल से बाहर आ जाएगा।

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गाडगिल समिति की कुछ सिफारिशें हैं अतिवादी : गोवा सरकार

पणजी। गोवा सरकार ने पश्चिमी घाट के बारे में गाडगिल रिपोर्ट पर कुछ आपत्तियां उठायी हैं जबकि उसने इसके अधिकतर सुझावों को लागू करने पर सहमति जतायी है। पर्यावरण एवं वन मंत्री एलीना सल्दान्हा ने पीटीआई को बताया, राज्य के छोटे आकार को देखते हुए कुछ सिफारिशें अतिवादी हैं। गोवा ने समिति की इस सिफारिश पर भी आपत्ति जतायी कि कुछ क्षेत्रों में विकास गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाये और इन्हें विशिष्ट पर्यावरण क्षेत्र के लिए आरक्षित किया जाये। एलीना ने कहा, यदि हम क्षेत्र को पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील इलाके के रूप में आरक्षित करने लगे तो विकास के लिए ज्यादा जगह ही नहीं बचेगी। उन्होंने ध्यान दिलाया कि गोवा के पास जमीन की मात्रा काफी सीमित है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य एवं पर्यावरणविद् माधव गाडगिल की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट पर बने पर्यावरण विशेषज्ञों की समिति ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट दी थी। गोवा सरकार ने इस रिपोर्ट के अध्ययन के लिए एक समिति गठित की थी। एलीना ने कहा कि राज्य सरकार को अभी तक के कस्तूरीरंगन समिति (केन्द्र द्वारा गठित) की रिपोर्ट नहीं मिली है। इस समिति ने गाडगिल रिपोर्ट का अध्ययन किया था, लेकिन हमने (गाडगिल) रिपोर्ट की बहुत सी चीजें स्वीकार कर ली हैं।

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हिन्दी गीत गाने पर उल्फा ने लोकप्रिय असमी गायक जुबीन को धमकी दी

गुवाहाटी। उल्फा के वार्ता-विरोधी धड़े ने रंगाली बिहू के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिन्दी गीत गाने के लिए लोकप्रिय असमी गायक जुबीन गर्ग की आलोचना करते हुए चेतावनी दी है कि गायक ने उसकी बात नहीं मानी तो किसी परिणाम के लिए संगठन जिम्मेदार नहीं होगा । उल्फा के वार्ता-विरोधी धड़े ने असम के गायकों को चेतावनी दी थी कि वे बिहू के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में हिन्दी गीत नहीं गाएं । उल्फा के सूचना एवं प्रचार सचिव अरूणोदय असम ने पीटीआई को भेजे गए ई-मेल संदेश में कहा, बदकिस्मती से जुबीन ने हमारा आग्रह नजरअंदाज करने का फैसला किया और गुवाहाटी बिहू सम्मिलन में हिन्दी के गीत गाए और आयोजकों ने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा, जुबीन प्रतिभावान गायक हैं लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह स्वयं को हिन्दी का दूत माने और उसका प्रचार करें। यदि वह ऐसा करना जारी रखते हैं तो भविष्य के परिणामों के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। जुबीन ने लतासिल मैदान में आयोजित गुवाहाटी बिहू सम्मिलन में अपना लोकप्रिय गीत या अली गाया । उन्होंने गीत शुरू करने से पहले घोषणा की, संगीत की कोई भाषा नहीं होती है और हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा है। उल्फा ने अपने बयान में कहा है कि जुबीन ने दावा किया है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा है लेकिन संविधान के अनुसार हिन्दी सिर्फ आधिकारिक भाषा है। इन दोनों में काफी फर्क है। इस बीच जुबीन ने सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक पर लिखा है कि उल्फा की प्रतिक्रिया दुखद है। उन्होंने लिखा, जब मैंने या अली गाया था था तो सभी बहुत खुश थे लेकिन अब जब मैं उसे गाता हूं, तो वे कहते हैं कि मैं गलत हूं। जुबीन ने घोषणा की कि वह अगले वर्ष से बिहू के कार्यक्रमों में नहीं गाएंगे। कोई भी ताकत कलाकार को मजबूर नहीं कर सकती। हमारे पास अपनी आजादी है, मेरा संगीत प्रेम और भाईचारे की बातें करता है। कुछ लोग यह कभी नहीं समझेंगे। लेकिन मैं हमेशा अपनी आजादी के साथ जिऊंगा।

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भाजपा कठोर आतंकवाद निरोधक कानून लाएगी : नकवी

बेंगलूर। भाजपा कार्यालय के निकट आतंकवादी हमले में 16 लोगों के घायल होने के एक दिन बाद पार्टी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा नीत राजग सत्ता में आई तो कठोर आतंकवाद निरोधक कानून लाना उसकी प्राथमिकता होगी। नकवी ने यहां संवाददाताओं से कहा, अगर यह सत्ता में आई तो पार्टी का पहला प्रयास पोटा (आतंकवाद निरोधक कानून, 2002) जैसा कठोर आतंकवाद निरोधक कानून लाना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हर चुनाव में आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों को हमेशा प्राथमिकता दी है। नकवी ने आरोप लगाया कि आतंकवादियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा अपनाये गए नरम रवैये की वजह से बम विस्फोट जैसी घटनाएं होती हैं। भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी बेंगलूर बम विस्फोट का राजनीतिकरण नहीं करना चाहती क्योंकि उसने आतंकवाद के मुद्दे पर सत्तारूढ पार्टी का समर्थन करने की पेशकश की है। कांग्रेस नेता शकील अहमद के बयान का वस्तुत: उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, हर कोई आतंकवादी और अमानवीय कृत्य के प्रति कांग्रेस की प्रतिक्रिया के बारे में जानता है, जो घटना के एक घंटे बाद ही आई थी। अहमद ने कहा था कि विस्फोट से भाजपा को राजनीतिक तौर पर मदद मिलेगी। हालांकि, कांग्रेस ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया था। नकवी ने कहा कि भाजपा एकमात्र विकल्प है जो आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चुनौतियों का सामना कर सकती है क्योंकि उसके पास सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं जबकि कांग्रेस के पास सोनिया गांधी और परिवार के सदस्यों के साथ प्रतिनियुक्ति वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। संयोगवश, भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने संप्रग के प्रस्तावित राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र (एनसीटीसी) को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि यह राज्य के प्राधिकार में हस्तक्षेप करता है। नकवी ने कहा कि भाजपा राज्य में पांच मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 21 अप्रैल को प्रचार अभियान शुरू करेगी जब वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरूण जेटली, वेंकैया नायडू और अनंत कुमार भी हिस्सा लेंगे। नकवी ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष छह दिन प्रचार करेंगे जबकि सुषमा तकरीबन चार दिन प्रचार करेंगी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर भी प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी एकबार फिर कर्नाटक में चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त है क्योंकि वह केंद्र में ह्यसर्वाधिक भ्रष्टह्ण सरकार को कठोर संदेश देने जा रही है।

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हवालात में युवक की मौत : छह पुलिसकर्मी निलम्बित

लखनऊ। राजधानी के हसनगंज थाने में बीती रात पुलिस हवालात में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद छह पुलिसकमिर्यों को निलम्बित कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि हसनगंज थाने की पुलिस द्वारा कल दिन में शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार 25 वर्षीय युवक वीरेन्द्र दीक्षित को बीती रात पुलिस हवालात में फांसी के फंदे से लटका पाये जाने बाद ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का दावा है कि वीरेन्द्र ने उसे मिले कम्बल को फाड़कर फांसी का फंदा बनाया और थाने के लाकअप के जंगले से लटककर फांसी लगा ली, जबकि उसके परिजनों का आरोप है कि उसकी मौत पिटाई से हुई है। बहरहाल, जिला पुलिस अधीक्षक जे रविन्द्र गौड ने हसनगंज के थानाध्यक्ष जावेद खान, उपनिरीक्षक शिवाकांत त्रिपाठी, ब्रजेश मिश्रा तथा तीन सिपाहियों राकेश कुमार, रामकृपाल पांडेय और मुनेश्वर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है तथा सारे प्रकरण की मजिस्ट्रेटी जांच की संस्तुति की है।

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बोस्टन मैराथन : भारतीय अमेरिकी चिकित्सक नायक बना

बोस्टन। अमेरिका के बोस्टन मैराथन के दौरान हुए दोहरे बम धमाकों के बाद घायलों को प्राथमिक उपचार देकर भारतीय मूल के एक हड्डी रोग विशेषज्ञ नायक बन गए हैं। इन विस्फोटों में तीन लोग मारे गए और 180 से अधिक लोग घायल हो गए। यहां के न्यू इंग्लैंड बैपटिस्ट अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर विवेक शाह भी इस मैराथन में शामिल हुए थे। वह फिनिश लाइन को पार करने वाले थे, उसी समय धमाका हुआ। शाह और उनके साथी धावकों ने तेज आवाज सुनी, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि क्या हुआ। इसके बाद दूसरा विस्फोट हुआ। डब्ल्यूसीवीबी डॉट कॉम के अनुसार शाह ने कहा, सभी दर्शक और धावक फिनिश लाइन की ओर से हमारी ओर दौड़ने लगे। परंतु मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरे माता-पिता और मेरी बहन सभी फिनिश लाइन के पास थे। इसलिए मैं उस ओर दौड़ने लगा। शाह ने कहा, बड़ी भयावह तस्वीर थी। अगर आप पीड़ितों की आंखों में देखते तो वे नहीं जानते थे कि उस वक्त कहा हैं। मैंने एक साथ इतने लोगों को एक स्थान पर घायल अवस्था में नहीं देखा था। उन्होंने कहा, ह्यह्यमैंने यह देखने का प्रयास किया कि किसी को आपात उपचार की जरूरत है। हमने उन्हें कुछ तत्काल राहत दी। शाह ने कहा कि कुछ देर बाद ही आपात सेवा के चिकित्सक वहां पहुंच गए और हर पीड़ित को देखने लगे।

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शस्त्रों का कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने बेहद शातिराना तरीके से विदेशी शस्त्रों के पुर्जे देश में लाकर अत्याधुनिक मशीनों के जरिये उन्हें हथियार में तब्दील करके उनका कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उसके चार लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अरुण कुमार ने आज यहां संवाददाताओं को बताया कि एटीएस ने एक ऐसे शस्त्र तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने बताया कि इस मामले में लखनउ स्थित नेशनल गन हाउस के प्रबन्धक मोहम्मद खालिद को उन्नाव में तथा कानपुर नगर स्थित बरेली गन हाउस के संचालक जुनैद अशरफ और वहां काम करने वाले कारीगरों कल्लू शर्मा तथा विमल कुमार को गिरफ्तार किया है। कुमार के मुताबिक खालिद ने पूछताछ में एटीएस को बताया है कि वह अपने मुम्बई निवासी साथी शिवानन्दन शेट्टी की मदद से सिंगापुर तथा कनाडा से विदेशी शस्त्रों बरेटा, लामा तथा कोल्ट इत्यादि के पुर्जोंं को कम्प्यूटर के उपकरणों तथा अन्य पुर्जोंं की शक्ल देकर बाकायदा पार्सल के जरिये मंगाता था और बाद में इस काम में एल्विन डीसा नामक व्यक्ति भी मदद करने लगा था। उन्होंने बताया कि मंगाये गए पुर्जों को इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस मशीन (ईडीएम) के जरिये काटकर कैटलाग में दिये गये प्रारूप के अनुरूप असलहों का निर्माण करके उन्हें असामाजिक तत्वों, अन्डरवर्ल्ड तथा राष्ट्रविरोधी तत्वों के साथ-साथ वैध शस्त्र लाइसेंस धारकों को भी उंचे दाम पर बेचा जाता था। कुमार ने बताया कि पकड़े गये अभियुक्त खालिद के पास से विदेशी दिखने वाली तीन पूर्णनिर्मित कूटरचित पिस्तौलें, बरेटा कम्पनी की एक विदेशी पिस्तौल, चार विदेशी पिस्तौलों के फ्रेम, दो मोबाइल फोन, सात विभिन्न व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस की किताबें, शस्त्रों की खरीद-बिक्री से अर्जित एक लाख 32 हजार रुपए, बड़ी संख्या में विदेशी शस्त्रों के पुर्जे, ट्रिगर तथा स्ंिप्रग तथा एक कार इत्यादि बरामद किये गये हैं। अपर पुलिस महानिदेशक :कानून-व्यवस्था: ने बताया कि गिरोह के सदस्य पुराने विदेशी शस्त्रों को खरीदकर उन्हें नष्ट करके उनके नम्बरों, मार्क तथा भारत में ही अत्याधुनिक इलेक्ट्रानिक मशीनों से पूर्ण रूप से विदेशी दिखने वाले शस्त्रों का निर्माण करके उन्हें महंगी कीमत पर बेचते थे। उन्होंने कहा कि यह नेटवर्क माओवादियों तथा नक्सलियों से भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन इस बारे में तयशुदा तौर पर तो जांच के बाद ही कहा जा सकेगा। कुमार ने कहा कि खालिद द्वारा अब तक निर्मित लगभग 150-160 शस्त्र उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कोलकाता, हरियाणा तथा पंजाब में बेचे जा चुके हैं। इस कारोबार से अर्जित धनराशि से वह गुडम्बा क्षेत्र में लगभग सात बीघा जमीन तथा वजीरगंज क्षेत्र में जमीन खरीद कर प्रापर्टी डीलिंग का काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि इस गिरोह के भंडाफोड़ के बाद ऐसे अवैध शस्त्र कारोबार की कई और परतें खुलने की उम्मीद बंधी है।

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भारत-ईयू के एफटीए वार्ता बेहतर तरीके से आगे बढ रही है : शर्मा

नई दिल्ली। भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार करार (एफटीए) में मतभेदों की वजह से देरी के बावजूद भारत ने कहा कि इस बारे में वार्ता बेहतर तरीके से आगे बढ रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि इन वार्ताओं की प्रगति काफी अच्छी है। भारत और ईयू में बीटीआईए पर वार्ता को लेकर सकारात्मक और अन्य रिपोर्टों पर शर्मा ने उम्मीद जताई कि यह बातचीत एक अथर्पूर्ण अंजाम तक पहुंचेगी। दोनों पक्ष एक महत्वाकांक्षी और संतुलित करार पर सहमत होंगे। शर्मा ने कहा, मैं हाल में बु्रसेल्स से लौटा हूं। इस बारे में कई तरह की अटकलों वाली खबरें दिख रही हैं... मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बीटीआईए पर वार्ताएं बेहद अच्छे तरीके से आगे बढ रही हैं। सोमवार को शर्मा की यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त कार्ल डि गुश के साथ उच्चस्तरीय वार्ता हुई थी। इस बैठक में वाहन क्षेत्र में शुल्कों में कटौती सहित मतभेद वाले अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। हालांकि, बैठक में दोनों पक्ष किसी नतीजे पर पहुंचने में विफल रहे। उनके बीच जून में फिर से बातचीत की सहमति बनी है। पिछले सप्ताह 27 राष्ट्रों के यूरोपीय ब्लाक के प्रमुख सदस्य जमर्नी ने बातचीत में आ रही बाधाओं का जिक्र किया था। यह वार्ता 2007 में शुरू हुई थी। यूरोपीय संघ वाहन, वाइन एवं स्प्रिट तथा डेयरी उत्पाद क्षेत्र में शुल्कों में उल्लेखनीय कटौती की मांग कर रहा है। इसके अलावा वह बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढाने और मजबूत बौद्धिक संपदा व्यवस्था पर भी जोर दे रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत अपने पेशेवरों के लिए वीजा नियमों को उदार बनाने की मांग कर रहा है। साथ ही वह सेवा क्षेत्र में पहुंच भी चाहता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बातचीत के बाद जमर्नी की चांसलर एंजेला मर्केल ने बर्लिन में कहा था कि भारत और यूरोपीय संघ अभी एफटीए को पूरा करने के लिए सभी मुश्किलों से पार पाने में विफल रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच एफटीए को लेकर अभी तक 16 वार्ताएं पूरी हो चुकी हैं। अभी तक दोनों पक्ष मतभेदों को दूर करने में जुटे हैं। 2010-11 में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार 91.3 अरब डालर रहा था। शर्मा ने कहा कि पिछले चार साल के दौरान भारत ने आक्रामक तरीके से व्यापार को उदार बनाने की नीति अपनाई है। भारत की कई अन्य देशों मसलन कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के साथ भी मुक्त व्यापार करार पर बातचीत चल रही है। शर्मा ने उद्योग की इन रिपोर्टों को भी खारिज किया कि एफटीए से भारत को सकारात्मक नतीजे नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, एफटीए पर दस्तखत के बाद भारत का निर्यात लगातार बढ रहा है। हालांकि भारत का आयात बिल उंचा बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि हमें कच्चे तेल, खाद्य तेल और दालों आदि का आयात करना पड़ता है।

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बेंगलूर विस्फोट की जांच के लिए चार विशेष दस्तों का गठन

बेंगलूर। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि यहां संभवत: भाजपा कार्यालय को निशाना बना कर किए गए आतंकवादी हमले की जांच के लिए चार विशेष दस्ते गठित किए गए हैं। इस हमले में 16 लोग घायल हुए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक लालरोखुमा पचाउ ने संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक टीम और राष्ट्रीय सुरक्षा गाडर् (एनएसजी) के बम निरोधक दस्ते जांच में राज्य पुलिस की सहायता कर रहे हैं। राज्य पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद पहुंचाने वाली विश्वसनीय सूचना मुहैया करने वाले व्यक्ति को पांच लाख रूपये का इनाम देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री आर अशोक, राज्य के पुलिस महानिदेशक और बेंगलूर पुलिस आयुक्त राघवेंद्र औरादकर के साथ एक समीक्षा बैठक की। पचाउ ने कहा, यह एक आतंकवादी हमला हो सकता है। गहन जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त आयुक्त (अपराध) प्रणव मोहंती और औरादकर की निगरानी में चार विशेष दस्तों का गठन किया गया है। शुरूआती जांच में पाया गया है कि एक दोपहिया वाहन में बम रखे जाने से कल यह विस्फोट हुआ। एनआईए की एक टीम, एनएसजी बम निरोधक दस्ते और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारी विस्फोट स्थल पर मिली सामग्रियों का विश्लेषण कर रहे हैं। इस घटना में 11 पुलिसकर्मी और पांच नागरिक घायल हुए हैं। सरकार ने गंभीर रूप से घायलों के लिए एक-एक लाख रूपये और मामूली रूप से घायलों के लिए पांच-पांच हजार रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। सभी प्रमुख प्रतिष्ठानों और राज भवन, उच्च न्यायालय तथा विधानसभा सहित महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा बढा दी गई है। बस अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय दंड संहिता, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत शहर के वयाली कवल पुलिस थाना में एक मामला दर्ज किया गया है। विशेष जांच टीमों का गठन किए जाने के अलावा विस्फोट स्थल और उसके आस पास के सभी सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरों की जांच की जा रही है। शहर के पुलिस प्रमुख ने कहा है कि तकनीकी विशेषज्ञ और प्रयोगशाला विश्लेषण की रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। विस्फोट के पीछे इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों का हाथ होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, इस वक्त यह कहना बहुत मुश्किल है कि इसमें कोई खास संगठन शामिल था। यह पूछे जाने पर कि कहीं यह राजनीतिक बम तो नहीं था, इसके जवाब में उन्होंने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। जांच से सब कुछ का खुलासा हो जाएगा। यह पूछे जाने पर कि क्या इस घटना के बारे में कोई पूर्व खुफिया सूचना थी, औरादकर ने कहा, यह सिर्फ सामान्य चेतावनी थी और हमने इसे अपने कार्यालयों को बता दिया था। इस सिलसिले में किसी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। हालांकि, हमने उन सभी लोगों के बयान दर्ज किए हैं जो घटना के वक्त मौके पर मौजूद थे। पचाउ ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि जिनसे भी पूछताछ की जरूरत पड़ेगी, की जाएगी।

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बारूदी सुरंग विस्फोट करके बस उड़ाने की कोशिश

रायपुर। छत्तीसगढ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने बस को निशाना बनाकर बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया है। इस हमले में बस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। नारायणपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अमित कांबले ने दूरभाष पर बताया कि जिले के झारा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुंगेरा गांव के करीब नक्सलियों ने बस को निशाना बनाकर बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया है। इस घटना में बस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कांबले ने बताया कि नारायणपुर से ओरछा गांव के लिए बस रवाना हुई थी। बस जब पुंगेरा गांव के करीब पहुंची तब नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया। लेकिन तब तक बस आगे बढ़ गई थी, जिसके कारण बस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं, इस घटना में किसी भी यात्री के हताहत होने की भी खबर नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस को जब इस घटना की जानकारी मिली तब घटनास्थल के लिए पुलिस दल रवाना किया गया। पुलिस ने हमलावर नक्सलियों की खोज शुरू कर दी है।

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मित्रो, मैं एक-दो दिन बदकिस्मती से फोरम से दूर रहा, अतः आप तक ताज़ा समाचार नहीं पहुंच पाए। जब एक 5 साल की बालिका से हुए बर्बर कृत्य की आग में हिन्दुस्तान उबल रहा था और इस घटनाक्रम की सूचना के लिए आप उत्कंठित थे, तब नदारद हो जाने के लिए मैं आप सभी से हार्दिक क्षमा याचना करता हूं। अब मैं हाज़िर हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि यह क्रम टूटे नहीं। धन्यवाद।

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देश की जनता नरेन्द्र मोदी को मजबूत नेता के रुप में देखती है : उमा भारती

भोपाल। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रुप में पेश किये जाने के घमासान के बीच भाजपा की नवनियुक्त उपाध्यक्ष उमा भारती ने आज कहा कि देश की जनता में असुरक्षा की भावना है और वह मोदी को एक मजबूत नेता के रुप में देखती हैं। उमा भारती ने ‘भाषा’ से चर्चा करते हुए कहा कि वे यह नहीं कह सकती कि मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रुप में पेश किया जाये अथवा नहीं लेकिन वह देश की जनता की मानसिकता पहचानती हैं, जो देश में बढते आतंकवाद, नक्सलवाद, सीमा पर भारतीय जवानों के साथ हुए अमानुषिक व्यवहार, कानून व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार को लेकर असुरक्षित महसूस करती है और मोदी को एक मजबूत नेता के रुप में देख रही है। उमा भारती ने कहा कि देश की जनता में एक मजबूत नेता की भूख है, जो आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की स्थिति से कड़ाई से निपट सके। उन्होंने कहा कि आज जनता ऐसे नेता को पसंद नहीं करती जो मीठी मीठी बात करे लेकिन काम नहीं कर सके। भाजपा की तेज तर्रार नेता ने कहा कि मोदी ने न केवल गुजरात में सुशासन दिया और उसका विकास किया बल्कि भयरहित शासन भी दिया। कांगे्रस महासचिव दिग्विजय सिंह द्वारा मोदी पर अपनी छवि निखारने के लिये पब्लिक रिलेशन एजेंसियों का सहारा लिये जाने संबंधी आरोपों को गलत बताते हुए उमा भारती ने कहा कि इन नेताओं को गुजरात जाकर वहां हुए विकास को देखना चाहिये। उमा ने इन आरापों को भी गलत बताया कि गुजरात में विकास नहीं हुआ है। उन्होंने ऐसे आरोप लगाने वाले कांगे्रसी नेताओं को सलाह दी कि वे हेलीकाप्टर के स्थान पर गुजरात में सड़क मार्ग से दौरा करें और देख्ेो कि वहां की सड़कें देश में सर्वश्रेष्ठ हैं और वहां भ्रष्टाचार भी नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में दो ही राज्य ऐसे हैं जहां भ्रष्टाचार नहीं के बराबर है। उन्होने कहा कि इनमें पहला स्थान गुजरात का और दूसरा गोवा का है। मोदी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रुप में पेश किये जाने संबंधी प्रश्न के उत्तर में उमा भारती ने कहा कि इस मामले में पार्टी फोरम में अपनी राय व्यक्त करेंगी। मोदी के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के विरोध के बारे में पूछे जाने पर उमा भारती ने कहा कि नितीश कुमार को यह नहीं भूलना चाहिये कि वर्ष 2005 में बिहार के प्रभारी होने के नाते पटना में उन्होने ही नितीश कुमार का नाम मुख्यमंत्री के रुप में पेश किया था। उमा भारती ने कहा कि उनसे बड़ी कट्टर हिन्दुवादी छवि किसी नेता की नहीं है और वे एक मात्र ऐसी नेता है जिसने अयोध्या आंदोलन को लेकर कभी क्षमा नहीं मांगी। उमा भारती ने कहा कि जब नितीश कुमार को मेरे जैसी नेता के साथ चुनाव प्रचार के दौरान मंच साझा करने में कोई आपत्ति नहीं हुई तो अब इस प्रकार के प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह इस मुद्दे का हल निकाल लेंगे। गुजरात द्वारा मध्यप्रदेश में शेरों को भेजने का विरोध किये जाने के संबंध में पूछे जाने पर उमा भारती ने कहा कि गुजरात को हमें शेर देने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि हमने भी उन्हें नर्मदा का पानी दिया है।

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राहुल के बाद अब मोदी को मंच पर बुलाना चाहता है सीआईआई

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मेजबानी करने के बाद उद्योग मंडल सीआईआई गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को परिचर्चा का न्यौता देने का इच्छुक है। सीआईआई के अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन से यह पूछे जाने पर कि क्या उद्योग मंडल गुजरात के मुख्यमंत्री को आमंत्रित करना चाहेगा, उन्होंने कहा, ‘हम ‘वाइब्रेंट गुजरात’ सम्मेलन के दौरान मोदी के साथ काम कर चुके हैं। सीआईआई इस सम्मेलन के प्रायोजकों में से एक था। इसलिए हम चाहेंगे।’ गोपालकृष्णन ने कहा, ‘हम सभी पार्टियों और सभी नेताओं के साथ काम करेंगे। हम सभी दिग्गज नेताओं को आमंत्रित करने की संभावना तलाश रहे हैं।’ उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने 4 अप्रैल को सीआईआई की वार्षिक आमसभा में देश के दिग्गज उद्योगपतियों को संबोधित किया था जिसमें उन्होंने उद्योग और राष्ट्र से जुड़े कई मुद्दों पर दिल खोलकर बात रखी थी। गांधी के संबोधन के कुछ ही दिनों के भीतर मोदी ने एक दूसरे उद्योग मंडल फिक्की के मंच का इस्तेमाल कर देश के सामने अपनी बात रखी थी। गोपालकृष्णन ने कहा कि उद्योग मंडल को सभी राजनीतिक दलों के साथ जुड़कर रहना होता है और उन्हें अपनी आवश्यकताएं बतानी होती हैं। गोपालकृष्णन ने कहा, ‘हमें नेताओं के साथ जुड़े रहना होता है। हमें उन्हें अपने अनुरोध एवं जरूरतें बतानी होती हैं एवं सुझाव देने होते हैं। इसी तरह, हमें उनकी बातें सुननी होती हैं.. उनकी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और अपने एजेंडे होते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘यह बातचीत महज एक दल के साथ नहीं, बल्कि सभी दलों के साथ बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उम्मीद है कि हम और अधिक बातचीत करेंगे जहां हम एक..दूसरे से बातचीत कर सकते हैं।’

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राष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक गठबंधन की कवायद में है माकपा

नई दिल्ली। कांग्रेस की ओर से करीबी बढाने के संकेतों को दरकिनार करते हुए माकपा ने आज कहा कि वह अगले लोकसभा चुनाव में संप्रग और राजग गठबंधन को पराजित करने के लिए काम करेगी और क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय विकल्प तैयार करने की संभावना तलाश कर रही है। नरेन्द्र मोदी या भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का विरोध करने के साथ माकपा ने कहा कि वह नव उदारवादी नीतियों को आगे बढाने वाली कांग्रेस नीत धर्मनिरपेक्ष संप्रग सरकार का भी समर्थन नहीं कर सकती। माकपा महासचिव प्रकाश करात ने प्रेट्र से कहा, ‘‘ गैर कांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष सरकार की संभावनाएं अच्छी है और अगर ऐसी स्थिति आई तब सरकार बनाने में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।’’ अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु करार के दौरान संप्रग सरकार के खिलाफ वाममोर्चा के अभियान को आगे बढाने और इस मुद्दे पर समर्थन वापस लेने में अहम भूमिका निभाने वाले 65 वर्षीय करात ने दावा किया कि संप्रग सरकार के तीसरी बार सरकार बनाने की संभावनाएं क्षीण हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं।’’ करात ने कांग्रेस नेता ए के एंटनी की उस टिप्पणी को कोई खास तवज्जो नहीं दी जिसमें कहा गया था कि वाममोर्चा ‘अस्पृश्य नहीं’ है और माकपा एवं अन्य वामदलों के साथ आगे सहयोग करने का संकेत दिया था। उन्होंने कहा, ‘‘ जहां तक हमारा प्रश्न है, संप्रग सरकर की ओर से आगे बढायी जा रही नीतियां हमें अस्वीकार्य हैं। इसलिए हम कांग्रेस और संप्रग को पराजित करने का आह्वान करते हैं।’’ तीसरे मोर्चे को अच्छा विकल्प बताये जाने की बीजद प्रमुख नवीन पटनायक की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर करात ने कहा कि पटनायक ने नये विकल्प की आवश्कता बतायी है जो जरूरी है। माकपा नेता ने कहा, ‘‘ जहां तक माकपा और वाममोर्चा का संबंध है, हम वैकल्पिक नीतियों पर आधारित विकल्प की संभावना तलाश रहे हैं। बिना वैकल्पिक नीतिगत मंच के तीसरा मोर्चा व्यवहार्य नहीं होगा।’’ उन्होंने स्पष्ट किया कि माकपा अगला चुनाव वामदलों के साथ मिलकर लड़ेगी। हम राज्यों में कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ चुनावी सहयोग करेंगे। यह पूछे जाने पर कि मोदी को भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाये जाने की स्थिति में क्या धर्मनिरपेक्ष शक्तियां धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाना सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी, उन्होंने कहा, ‘‘ अगर भाजपा नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करती है तब लोगों के समक्ष यह संदेश जायेगा कि भाजपा बड़े कारोबारी एजेंडे के साथ हिन्दुत्व के एजेंडे को आगे बढा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे।’’ करात ने कहा, ‘‘ हम सम्प्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वहीं हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो नव उदारवादी नीतियों को आगे नहीं बढाए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ हम ऐसी सरकार का समर्थन नहीं कर सकते हैं जो नवउदावादी नीतियों को आगे बढाती हो और जो जनविरोधी और देश के हितों के खिलाफ हो।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या वाममोर्चा अगले चुनाव में भ्रष्टाचार या सम्प्रदायिकता के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा, करात ने कहा, ‘‘ हम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों के खिलाफ लड़ेंगे क्योंकि भ्रष्टाचार इन दोनों दलों की ओर से बढायी गई नव उदारवादी नीतियों का परिणाम है।’’ करात ने इस बात का संकेत दिया कि विपक्ष कोयला घोटाला मुद्दे पर सीबीआई की रिपोर्ट को हल्का बनाने के संबंध में सरकार के कथित हस्तक्षेप के मुद्दे को जोरदार ढंग से उठायेगा। उन्होंने कहा, ‘‘ सरकार को इस बात का जवाब देना होगा कि विधि मंत्री ने कोयला ब्लाक आवंटन मामले की जांच कर रही सीबीआई जांच को प्रभावित करने का क्यों प्रयास किया।’’ माकपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वाममोर्चा संसद के आगामी सत्र में लोकपाल विधेयक मंजूर कराना चाहता है। उन्होंने कहा, ‘‘ हम बीमा क्षेत्र को विदेशी पूंजी के लिए खोलने का विरोध करेंगे। हमारी भूमि अधिग्रहण विधेयक पर कुछ आपत्तियां हैं।’’

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दिल्ली सरकार और पुलिस लोगों का विश्वास खो चुके हैं: किरण बेदी

नई दिल्ली। दिल्ली में पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घिनौनी वारदात की पृष्ठभूमि में देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी ने दिल्ली सरकार और पुलिस के नेतृत्व में परिवर्तन की मांग करते हुए कहा है कि ये दोनों जनता का विश्वास खो चुके हैं। किरण ने कहा कि उप राज्यपाल तेजिंदर खन्ना, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, मुख्य सचिव डी पी सपोलिया और पुलिस आयुक्त नीरज कुमार को बदला जाना चाहिए क्योंकि वे शहर के लिए सामूहिक रूप से जवाबदेह हैं। उन्होंने माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर कहा, ‘‘दिल्ली को टीम में पूरे बदलाव की जरूरत है। उप राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, इन सभी चार लोगों को, सिर्फ एक को नहीं (पुलिस आयुक्त) बदला जाए। ये सामूहिक रूप से शहर के लिए जवाबदेह हैं।’’ किरण ने कहा, ‘‘जब शहर का प्रबंधन विश्वास खो चुका है तो यह मुख्यमंत्री (राजनीति), मुख्य सचिव (नौकरशाही) पुलिस आयुक्त एडीजीपी (एडीएम पुलिस) और उप राज्यपाल की सामूहिक विफलता है।’’

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दो वर्ष में शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन की 75 प्रतिशत शिकायतें लंबित

नई दिल्ली। सरकार ने छह से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया है लेकिन पिछले दो वर्ष में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के उल्लंघन की 75 प्रतिशत से अधिक शिकायतें लंबित हैं और महज 24.22 प्रतिशत शिकायतों का ही निपटारा किया जा सका है। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2010 से 2011..12 के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को 2857 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से महज 692 का निपटारा किया जा सका। इस तरह से दो वर्ष में प्राप्त शिकायतों में केवल 24.22 प्रतिशत का निपटारा किया जा सका। 2011-12 में आयोग को 1768 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसमें से केवल 100 का निपटारा किया जा सका। 2010-11 में आयोग को 1089 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसमें से 592 का निपटारा किया जा सका। बच्चों को प्राप्त शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन के मामले में दिल्ली का 2011-12 में दूसरा स्थान रहा जहां शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन की 517 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से केवल 80 शिकायतों का निपटारा किया जा सका। 2010-11 में दिल्ली में शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन की 61 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसमें से 32 का निपटारा किया जा सका। 2011-12 में आंध्रप्रदेश में शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन की 780 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से किसी का भी निपटारा नहीं किया जा सका। 2010-11 में राज्य में ऐसी 23 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसमें से 6 शिकायतों का ही निपटारा किया जा सका। दिल्ली स्थित आरटीआई कार्यकर्ता अंजना जैन ने पूछा था कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास शिक्षा के अधिकार कानून के उल्लंघन की देश के विभिन्न राज्यों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और इनमें से कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबित, 2011-12 महाराष्ट्र में शिक्षा के अधिकार के उल्लंधन की 132 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से केवल एक शिकायत का निपटारा किया गया। हरियाणा में 20 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से एक भी शिकायत का निपटारा नहीं किया जा सका। ओडिशा में 35 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें किसी का भी निपटारा नहीं हुआ जबकि तमिलनाडु में 15 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से तीन का निपटारा किया गया। 2011-12 में उत्तरप्रदेश में शिक्षा का अधिकार के उल्लंघन की 62 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से सात का निपटारा किया गया जबकि पश्चिम बंगाल में 99 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें केवल एक का निपटारा किया गया। 2010-11 में राजस्थान में शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन की सबसे अधिक 771 शिकायतें दर्ज की गयी जिसमें से 455 का निपटारा किया जा सका । मध्य प्रदेश में शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन की 27 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 18 का निपटारा किया गया। तमिलनाडु में 128 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 51 का निपटारा किया गया। उत्तर प्रदेश में 23 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 8 का निपटारा किया गया जबकि पश्चिम बंगाल में 12 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 3 का निपटारा किया गया।

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मुकदमे की लंबी सुनवाई के आधार पर जेल की सजा में कटौती न्यायोचित नहीं: उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि फौजदारी मामले में लंबे समय तक मुकदमे की सुनवाई होने के आधार पर अभियुक्त की सजा में कटौती करना न्यायोचित नहीं है। न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का नवंबर, 2008 का फैसला निरस्त करते हुये कहा कि अपर्याप्त सजा देने के लिये अनावश्यक सहानुभूति से कानून के प्रति जनता का विश्वास कम होगा। न्यायालय ने कहा कि अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुये उसी के अनुपात में सजा दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि दंड देते समय अदालत को अपराध से पीड़ित के अधिकारों का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए बल्कि समाज पर इसके प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस मामले में उच्च न्यायालय ने हत्या के प्रयास के मामले में निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में 14 साल का वक्त लगने के तथ्य के मद्देनजर अभियुक्त की अपील पर उसकी सजा पांच साल से घटाकर जेल में बिताई गयी 14 महीने की अवधि तक सीमित कर दी थी। न्यायालय ने कहा, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय इस तथ्य का मूल्यांकन करने में विफल रहा कि लंबे समय तक मुकदमा लंबित होने के आधार पर सजा कम करना न्यायोचित नही है।’’ न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त को दी गयी सजा उसके अपराध की संगीनता के अनुरूप होनी चाहिए।

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वैवाहिक विवाद के निबटारे तक पत्नी को घर में ही रहने दिया जाये: अदालत

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि है कि वैवाहिक विवाद का निबटारा होने तक पत्नी और उसके बच्चे को उसी घर में रहने का अधिकार है जहां वह शादी के बाद पति के साथ आयी थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रचना लखनपाल ने महिला को पति के ही घर में रहने की अंतरिम व्यवस्था करते हुये यह आदेश दिया। यह महिला चाहती थी कि घरेलू हिंसा से संबंधित मामले का निबटारा होने तक उसे वैवाहिक घर में रहने के लिये पति को निर्देश दिया जाये। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता :महिला: और उसके बच्चे को इस प्रकरण का निबटारा होने तक साझे के घर में रहने का अधिकार है और प्रतिवादी :पति और उसकी मां: को इस मामले का निबटारा होने तक दोनों को घर से बेदखल करने पर निषिध किया जाता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि व्यक्ति के घर की गृहस्थी को साझा किया जायेगा क्योंकि विवाह के बाद वह और शिकायतकर्ता एकसाथ ही रहते थे। अदालत ने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाला पति और उसकी मां महिला के रसोई और शौचालय सुविधा इस्तेमाल करने में न तो किसी प्रकार की बाधा डालेंगे और न ही उसके कब्जे वाले क्षेत्र की जल और बिजली आपूर्ति में ही हस्तक्षेप करेंगे। अदालत ने संरक्षण प्राधिकार को निर्देश दिया कि वह घर में शिकायतकर्ता का शांतिपूर्ण तरीके से प्रवेश सुनिश्चित करे और संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यकता पड़ने पर उचित सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने पति को निर्देश दिया कि वह अपनी पत्नी को चार हजार रपए और बच्चे को 1500 रपए प्रति माह बतौर गुजारा भत्ता दे। इस महिला ने अंतरिम गुजारा भत्ता और घर में रहने के लिये दायर अर्जी में पति पर क्रूरता करने का आरोप लगाया था। इस दंपति का 2000 में विवाह हुआ था और उसने अदालत में कहा कि उसे वैवाहिक घर से निकाल दिया गया है। पति ने इन आरोपों से इंकार किया था। अदालत ने कहा कि क्रूरता के बारे में आरोपों और प्रत्यारोपों का फैसला अंतरिम गुजारा भत्ते और रहने की अंतरिम सुविधा की अर्जी पर नहीं किया जा सकता है।

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अखिलेश और मुलायम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाला थाना प्रभारी निलंबित

अलीगढ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कैमरे में पकड़े जाने पर एक पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने यहां बताया कि मामला तब प्रकाश में आया जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक को कल एक वीडियो क्लिप दिखाया गया जिसमें गोंडा थाना के थाना प्रभारी को कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करते पाया गया। उन्होंने बताया कि वीडियो में त्यागी को दारबर गांव की मुखिया सोनिया सिंह से एक व्यक्ति को रिहा करने के एवज में दो लाख रूपये की रिश्वत मांगते दिखाया गया है। सोनिया ने कैमरे में समूची घटना को कैद कर लिया। जब सोनिया ने समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक की इस मामले में मदद लेनी चाही तो थाना प्रभारी अपना आपा खो बैठा और उसने कथित तौर पर विधायक और मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि एसएसपी ने तुरंत इंस्पेक्टर के निलंबन का आदेश दिया।

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मप्र की पांच वर्षीय बलात्कार पीड़िता को इलाज के लिए नागपुर लाया गया

नागपुर। मध्य प्रदेश के घनसौर शहर में बलात्कार पीड़ित पांच वर्षीय लड़की को शहर के एक निजी नर्सिंग होम में स्थानांतरित किया गया है। उससे 35 वर्षीय एक व्यक्ति ने बलात्कार किया था। सूत्रों ने आज बताया कि नाबालिग पीड़िता को पहले जबलपुर के अस्पताल में ले जाया गया था। वहां उसकी हालत बिगड़ने के बाद उसे हवाई एंबुलेंस से कल रात महाराष्ट्र के नागपुर में लाया गया। उन्होंने कहा कि उसका इलाज यहां रामदासपेठ में एक निजी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि लड़की को कथित तौर पर फिरोज खान नाम के एक व्यक्ति ने चॉकलेट देकर फुसलाकर गत 17 अप्रैल को बलात्कार किया था। उसके बाद उसने उसे एक खेत में छोड़ दिया था। खान एक निजी बिजली संयंत्र में काम करता है। पुलिस के अनुसार लड़की के माता-पिता ने उसे अगले दिन सुबह अचेतावस्था में पाया। उसके बाद उसे जबलपुर स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। घटना से गुस्साए लोगों ने कल घनसौर शहर में बंद का आह्वान किया था और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर उपसंभागीय मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा था। आरोपी फरार है। घनसौर थाना के प्रभारी आर डी बारती ने कहा कि आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), धारा 366 (अपहरण या महिला को फुसलाने) और धारा 376 (बलात्कार) के तहत खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस टीम को उसका पता लगाने के लिए दिल्ली और बिहार भेजा गया है।

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पांच वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार मामला
आरोपी की तलाश में मध्य प्रदेश की पुलिस टीम बिहार पहुंची

बांका। मध्य प्रदेश के सिवनी जिला के घनसौर थाना क्षेत्र में गत 17 अप्रैल को एक पांच वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी फिरोज खान को गिरफ्तार करने पुलिस टीम बीती देर रात बिहार के बांका जिला के अमरपुर थाना अंतर्गत ढिबरा गांव पहुंची। पीड़िता को पहले जबलपुर शहर स्थित एक अस्पताल में ले जाया गया था। वहां उसकी हालत बिगड़ने के बाद उसे हवाई एंबुलेंस से कल रात महाराष्ट्र के नागपुर ले जाकर एक निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया। बांका के पुलिस अधीक्षक पुष्कर आनंद ने बताया कि मध्यप्रदेश की पुलिस टीम स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना यहां आकर पिछले तीन दिनों से फिरोज के घर जाकर उससे परिवार से पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कोई सफलता नहीं मिलने पर मध्यप्रदेश की पुलिस टीम ने बीती रात स्थानीय पुलिस से संपर्क साधा जिसके बाद स्थानीय पुलिस फिरोज की तलाश में ढिबरा गांव पहुंची और उसके घर पर नहीं मिलने पर उसकी पत्नी, पिता एवं मां को पूछताछ के लिए थाना लेकर आयी। गौरतलब है कि 17 अप्रैल की शाम घनसौर निवासी पांच वर्षीय उक्त बच्ची को झाबुआ पावर प्लांट लिमिटेड बरेला में कार्यरत 35 वर्षीय कर्मचारी फिरोज खान बिस्किट चॉकलेट खिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले गया और उसके साथ बलात्कार किया था। दूसरे दिन 18 अप्रैल की सुबह बच्ची एक खेत में बेहोशी की हालत में मिली, जिसे उपचार हेतु मेडिकल अस्पताल जबलपुर में भर्ती कराया गया था।

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सात साल की बालिका से बलात्कार और हत्या, आरोपी फरार

बड़वाह (मप्र) । खरगौन जिले के चेनपुरा थाना क्षेत्र के झिरन्या के निकट मारूगढ गांव की कल शाम से लापता सात वर्षीय बालिका का शव आज सुबह पुलिस ने नदी से बरामद किया है, जिसके साथ बलात्कार के बाद आरोपी ने उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने आज ‘भाषा’ को बताया कि बालिका के पिता ने कल शाम पुलिस से शिकायत की थी कि उसकी बच्ची लापता है। आज सुबह पुलिस दल को बच्ची की लाश मारूगढ गांव के निकट एक नदी से मिली। दोपहर को आयी संक्षिप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ बलात्कार और फिर उसकी नदी के पानी में डुबोकर हत्या करने की पुष्टि हुई है। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि इस बच्ची को कल शाम आखिरी बार रमेश नामक युवक के साथ देखा गया था, जो बच्ची के पिता की बुआ का लड़का है और झिरन्या गांव में रहता है। वह बच्ची के पिता के घर रिश्तेदारी में आया हुआ था और इस घटना के बाद से गायब है। पुलिस रमेश नामक युवक की तलाश कर रही है। पुलिस ने सात वर्षीय बालिका से बलात्कार और हत्या का अपराध कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।

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बॉलीवुड से प्रेरित कथक सीख रहे हैं ताजिकिस्तानी युवा

दुशांबे। ताजिकिस्तान में 400 से अधिक युवा बॉलीवुड से प्रेरित होकर ‘कथक’ सीख रहे हैं। इस मध्य एशिाई देश में भारतीय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को एक ‘देवी’ माना जाता है। यहां पर भारतीय शास्त्रीय नृत्य सिखाने वाली रूपा चक्रवर्ती ने कहा, ‘‘यहां पर अधिकतर ताजिकिस्तानी छात्र भारतीय फिल्मों और अभिनेत्रियों से प्रेरित हैं। वे भारतीय संस्कृति से भी प्यार करते हैं। कथक उनके बीच काफी लोकप्रिय है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘400 से अधिक युवा अभी तक यहां से कथक सीख चुके हैं। कई इसकी कक्षाओं में आने को इच्छुक हैं।’’ उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक केंद्र से 97 छात्र पंजीकृत हैं जो कि सोमवार से शुक्रवार तक विभिन्न बैचों में कथक नृत्य कक्षाओं का आयोजन करता है। तीन वर्ष की आयु में कथक सीखना शुरू करने वाली चक्रवर्ती ने कहा कि ताजिकिस्तानी छात्रों के लिए नृत्य सीखने के लिए माधुरी दीक्षित प्रेरणा का मुख्य स्रोत हैं। उन्होने कहा, ‘‘ताजिकिस्तानी छात्र माधुरी दीक्षित से प्रेरणा लेते हैं। वह यहां पर एक देवी की तरह हैं। लोग उनके नृत्य को बहुत पसंद करते हैं।’’

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कुछ और तेदेपा, कांग्रेस नेताओं का टीआरएस में शामिल होना तय : राव

हैदराबाद। तेदेपा के एक विधायक द्वारा तेलंगाना राष्ट्रीय समिति में शामिल होने की घोषणा करने के कुछ ही समय बाद टीआरएस के प्रमुख के चन्द्रशेखर राव ने आज कहा कि तेदेपा और कांग्रेस के कुछ और लोग जल्द ही उनकी पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘मैं यह बात कहता आया हूं और यह कई बार सही साबित हुई है। निकट भविष्य में आप देखेंगे कि कई नेता टीआरएस में शामिल हो रहे हैं।’ तेदेपा के करीमनगर जिले से विधायक जी कमलाकर ने हाल में टीआरएस प्रमुख से मुलाकात की थी और घोषित किया कि वह तेलंगाना पार्टी में शामिल होने को इच्छुक हैं। महत्वपूर्ण है कि टीआरएस ने हाल में तेलंगाना क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्यौता दिया था। उन्होंने कांग्रेस नेता के केशव राव और पार्टी सांसद एम जगन्नाथ से मुलाकात थी। इससे इन अटकलों को बल मिला कि तेलंगाना के कुछ सांसद टीआरएस में शामिल हो सकते हैं।

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पाक के लिये जासूसी के मुजरिम की सजा बरकरार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पाकिस्तान के लिये जासूसी और उसे सैन्य प्रतिष्ठानों के बारे में गोपनीय सूचनायें मुहैया कराने के जुर्म में एक व्यक्ति की सात साल की कैद की सजा बरकरार रखी है। न्यायमूर्ति चंद्रमौलि कुमार प्रसाद और न्यायमूर्ति वी गोपाल गौडा की खंडपीठ ने दोषी सफी मोहम्मद की अपील खारिज करते हुये कहा कि यदि पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से घर की तलाशी ली हो तो भी यह तलाशी की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। सफी मोहम्मद की दलील थी कि चूंकि पुलिस ने बगैर किसी वारंट के गैरकानूनी तरीके से घर की तलाशी ली थी, इसलिए इस कार्रवाई में जब्त सामग्री पर न्यायालय को विचार नहीं करना चाहिए। सफी मोहम्मद को मार्च, 1990 में जोधपुर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसके घर की तलाशी में सेना के सामरिक महत्व के दस्तावेज बरामद किये थे। न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘जांच अधिकारी ने अगर गैरकानूनी तरीके से तलाशी ली हो तो भी उसके घर से बरामद दस्तावेजों के संदर्भ मे जांच अधिकारी द्वारा ली गयी तलाशी और जांच की वैधानकिता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सफी के खिलाफ सरकारी गोपनीयता कानून के तहत निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। निचली अदालत ने उसे जासूसी करने का दोषी ठहराते हुये सात साल की बामशक्कत कैद की सजा सुनायी थी। सफी ने इस फैसले को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय में अपील खारिज होने पर उसने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने सफी की दलीलें सुनने के बाद उसकी अपील खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ सरकारी गोपनीयता कानून की धारा तीन और चार के तहत लगे आरोपों के स्वरूप को देखते हुये उसे अन्य अभियुक्तों के साथ सही दोषी ठहराया गया है और सात साल की सश्रम कैद की सजा सुनायी गयी है। इस अपील में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने सफी की इस दलील को भी ठुकरा दिया कि अदालत को जब्त किये गये दस्तावेजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पुलिस ने कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करके उसके घर की तलाशी ली थी। न्यायालय ने कहा कि तलाशी वारंट हासिल किये बगैर की गयी कार्रवाई त्रुटिपूर्ण नहीं है और उसके घर से बरामद दस्तावेज तथा अन्य वस्तुओं को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

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पुलिस दूसरे व्यक्ति के शामिल होने के पहलू की भी कर रही है जांच

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या दिल्ली में पांच वर्षीय लड़की से दुष्कर्म की घटना में कोई दूसरा व्यक्ति भी शामिल था। दिल्ली पुलिस प्रवक्ता राजन भगत ने एक वक्तव्य जारी करके उन ‘अफवाहों’ का खंडन किया कि दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है या उसकी तलाश की जा रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वे इस बात की जांच करेंगे कि क्या लड़की से दुष्कर्म करने में या आरोपी मनोज कुमार को 15 अप्रेल की घटना के बाद दिल्ली से भागने में मदद करने में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था। दूसरे व्यक्ति के घटना में शामिल होने की संभावना से इंकार किए बिना अधिकारी ने कहा कि हम मनोज से पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल उसने हमें दूसरे आरोपी के बारे में नहीं बताया है। आगे की जांच जारी है और पूछताछ जारी है। मनोज को मुजफ्फरपुर जिले में अपनी ससुराल से गिफ्तार किए जाने के बाद पटना से दिल्ली लाया गया था।

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पुलिस मुख्यालय और एम्स के बाहर प्रदर्शन जारी

नई दिल्ली। पांच वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म के विरोध में एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारी आज दूसरे दिन पुलिस मुख्यालय और एम्स के बाहर एकत्र हुए और पुलिस आयुक्त नीरज कुमार के इस्तीफे की मांग की। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और नीरज कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि प्रदर्शनकारियों की संख्या ज्यादा नहीं थी। प्रदर्शनकारियों के एकत्र होने के दोनों स्थलों पर यातायात बाधित नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कल पुलिस मुख्यालयों, एम्स, गांधी नगर पुलिस थाने और कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी तथा गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के आवास स्थलों के बाहर प्रदर्शन किए थे।

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बच्ची पर हो रहा है इलाज का असर : डाक्टर

नई दिल्ली। छह दिन पहले एक पड़ोसी द्वारा कथित रूप से दुष्कर्म की शिकार हुई पांच साल की बच्ची ‘धीरे-धीरे’ ठीक हो रही है और उसकी जिंदगी को ‘कोई खतरा’ नहीं है। डाक्टरों ने आज कहा कि बच्ची को अस्पताल से छुट्टी मिलने में अभी दो हफ्ते का समय और लगेगा। एम्स के चिकित्सकीय अधीक्षक डाक्टर डी.के. शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि बच्ची पर दवाओं का अच्छा असर हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम उसके शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर इलाज का अच्छा असर हो रहा है। डाक्टर ने कहा कि उसे अस्पताल में छुट्टी मिलने में कम से कम दो हफ्ते का समय और लगेगा। डाक्टर शर्मा ने कहा कि वह धीरे-धीरे ठीक हो रही है और रात में अच्छी तरह सोई। फिलहाल उसके महत्वपूर्ण अंग ठीक से काम कर रहे हैं। उसका मलाशय भी ठीक है। उन्होंने कहा कि वह सचेत है और माता-पिता, डाक्टरों और नर्सेज से बात कर रही है। उसे हल्का बुखार है, जिसमें सुधार हो रहा है। फिलहाल उसके जीवन पर कोई खतरा नहीं है। डाक्टर संदीप अग्रवाल के नेतृत्व में अनुभवी डाक्टरों का एक दल पीड़ित पर करीबी नजर रखे हुए है। यह पूछे जाने पर कि क्या पीड़ित ने घटना के बारे में कोई बात की, डाक्टर शर्मा ने कहा कि वह बहुत छोटी है और उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर अगला बुलेटिन कल सुबह जारी होगा।

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गरीबनवाज के दरबार में सलामती के लिए दुआ

जयपुर। राजस्थान के अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में आज सैकड़ों लोगों ने दिल्ली में पांच साल की दुष्कर्म पीड़िता के शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ मांगी। खादिम सलीम चिश्ती के अनुसार सैकड़ों जियारतियों, बच्चों और खादिमों ने दुष्कर्म पीड़िता के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए दुआ मांगी। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। साथ ही ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई करने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। दुष्कर्म पीड़िता के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए जयपुर में कल रात स्टेच्यू सर्किल पर कैंडल मार्च निकाला गया। स्वयंसेवी, सामाजिक संगठनों और जयपुर के शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने दुष्कर्म आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन करने की मांग को लेकर हाथों में पट्टिकाएं लिए हुए शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया।

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क्या समाप्त हो जाएगा भारतीय कांस्टेबुलरी का अस्तित्व

नई दिल्ली। अगर राज्य सरकारों ने एक प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी, तो देश में 152 साल पुरानी संस्था कांस्टेब्यूलरी का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। केंद्र ने पिछले सप्ताह सभी राज्य सरकारों को प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) की ओर से दिए गए प्रस्ताव को भेजा है। एआरसी ने कांस्टेब्यूलरी की मौजूदा व्यवस्था को खत्म कर इसके स्थान पर स्नातक उत्तीर्ण किए लोगों को सहायक उप निरीक्षकों (एएसआई) के स्तर पर नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार एएसआई स्तर की भर्ती होने के बावजूद कांस्टेबलों की भर्तियां जारी रहेंगी। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने कहा कि बीते 15 अप्रेल को हुए मुख्यमंत्रियों को सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी और इस संदर्भ में राज्य सरकारों से उनका विचार मांगा गया था। सिंह ने कहा कि जब हम राज्यों के विचार हासिल कर लेंगे, तो इन पर एआरसी पर बने मंत्री समूह की बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके बाद मंत्री समूह अपना विचार बनाएगा और फिर इसे आखिरी फैसले के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। देश में 31 दिसंबर, 2011 तक नागरिक पुलिस बल की कुल संख्या 12,81,317 थी, जबकि स्वीकृत क्षमता 16,60,953 है। इसी तरह सशस्त्र बुलिस बल की संख्या 3,78,834 थी, जबकि इसे 4,26,879 होना चाहिए था। महिला पुलिस बलों की संख्या 83,829 थी, जबकि इसे 1,49,566 होना चाहिए था। भारतीय पुलिस की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली कांस्टेब्यूलरी साल 1861 में पुलिस अधिनियम के तहत अस्तित्व में आई थी। यह पुलिस बल में सबसे नीचे की श्रेणी होती है। एआरसी ने कांस्टेब्यूलरी की मौजूदा व्यवस्था के स्थान पर स्नातकों को एएसआई स्तर पर भर्ती करने की व्यवस्था की सिफारिश की है। गृह सचिव ने कहा कि अर्धसैनिक बलों के लिए एआरसी की ओर से की गई अनुशंसाओं पर भी मंत्री समूह की बैठक में चर्चा की जाएगी। सात लाख वाली अर्धसैनिक बलों में कांस्टेब्यूलरी की संख्या पांच लाख है। बीएसफ के पूर्व महानिदेशक, उत्तर प्रदेश और असम ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने ऐसी सिफारिश की है, वे जमीनी हकीकत नहीं जानते।

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पिछले चार महीने से बिना पूर्णकालिक मुखिया के है पुलिस रिसर्च ब्यूरो

नई दिल्ली। पुलिस का शोध एवं विकास विभाग बिना मुखिया के तकरीबन चार महीने से काम कर रहा है क्योंकि गृह मंत्रालय की ओर से इस पद के लिये नियमित मुखिया की नियुक्ति की जानी बाकी है। ब्यूरो आॅफ पुलिस रिसर्च एंड डवलपमेंट (बीपीआरडी) के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सीआईएसएफ के प्रमुख राजीव गत वर्ष 31 दिसंबर से संभाल रहे हैं। राजीव ने बीपीआरडी के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संगठन के मुखिया गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी के एन शर्मा के सेवानिवृत होने के बाद संभाला। बीपीआरडी की नई तकनीक विकसित करने और देशभर में पुलिस बल के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करने जैसी अनेक भूमिकाएं हैं। इस संगठन के लिए नियमित मुखिया होना जरूरी समझा जाता है, क्योंकि वह एजेंसी के लिए नई योजनाएं और रणनीतियां बनाता है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस पद के लिए नियमित मुखिया की घोषणा शीघ्र की जाएगी और इस पद को अतिरिक्त प्रभार के तहत रखने का कोई विशेष कारण नहीं है। इस पद पर अनिवार्य रूप से एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। बीपीआरडी प्रमुख को सुरक्षा बलों और पुलिस संगठनों के समक्ष चुनौतियों के सम्बंध में राज्य और केंद्रीय पुलिस प्रमुखों और अधिकारियों से नियमित वार्ता करनी होती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हालांकि, संगठन का काम प्रभावित नहीं हो रहा है, क्योंकि एडीजी और निदेशकों के नेतृत्व में एक पूर्णकालिक टीम काम कर रही है, लेकिन डीजी के पद पर नियमित और पूर्णकालिक अधिकारी के होने से निश्चित तौर पर बीपीआरडी के कार्य को करने के लिए बेहतर दिशा मिलेगी। बीपीआरडी के पांच व्यापक डिवीजन हैं और यह न सिर्फ राष्ट्रीय पुलिस मिशन जैसी योजनाओं की निगरानी करता है, बल्कि पुलिसिंग से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर शोध और अध्ययन करता है। बीपीआरडी देश के विभिन्न हिस्सों में सेंट्रल डिटेक्टिव्स ट्रेनिंग स्कूल को पूरी तरह शुरू करने की प्रक्रिया में है।

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तृणमूल को साथ लाने की कवायद में जुटी है भाजपा : करात

नई दिल्ली। अगले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक जोड़-तोड़ तेज होने के बीच माकपा ने आज कहा कि भाजपा की ओर से तृणमूल कांग्रेस को अपने साथ लाने की कोशिशें की जा रही हैं। माकपा महासचिव प्रकाश करात ने आज कहा कि तृणमूल कांग्रेस का भाजपा और कांग्रेस दोनों के साथ गठजोड़ रहा है। अब भाजपा की ओर से तृणमूल कांग्रेस को अपने साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। करात से अगले आम चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस की ओर से भाजपा के साथ गठजोड़ करने की संभावना के बारे में पूछा गया था। करात ने जोर दिया कि उनकी पार्टी की प्राथमिकता समाज के सभी वर्गों का समर्थन फिर से हासिल करना है, जो तृणमूल कांग्रेस के कुशासन में प्रभावित हुए हैं। दिल्ली में ममता बनर्जी और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी अमित मित्रा के खिलाफ वाम समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पर कोई हमला नहीं किया गया, लेकिन मित्रा के साथ धक्का मुक्की हुई, जिसे हम नामंजूर करते हैं और इसकी निंदा करते हैं। एसएफआई नेता सुदीप्तो गुप्ता की कोलकाता में पुलिस हिरासत में मौत पर टिप्पणी करते हुए करात ने कहा कि माकपा और वामदलों के कार्यालयों, कार्यकर्ताओं को सुनियोजित एवं व्यापक ढंग से हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। सैकड़ों कार्यालयों को निशाना बनाया गया और तृणमूल ने प्रेसिडेंसी कालेज को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस विपक्ष को दबाने के काम में लगी हुई है। जब वाममोर्चा सत्ता में था, तब भी निहित स्वार्थी तत्व किसानों और अन्य लोगों पर हमला कर रहे थे। वाममोर्चा के आधार को निशाना बनाया जा रहा है और इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस है। करात ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से लोकतांत्रिक अधिकारों के समक्ष खतरा उत्पन्न किया जा रहा है और तृणमूल के धड़ों में भी संघर्ष देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इन सभी से पश्चिम बंगाल प्रभावित हो रहा है और विकास के बारे में कुछ खास बताने को नहीं है।

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सोनार दुर्ग की अनदेखी से पर्यटक और स्वर्ण नगरीवासी दुखी

जैसलमेर। जैसलमेर के नागरिकों का कहना है कि विश्व धरोहरों में शुमार स्वर्ण नगरी का ऐतिहासिक सोनार दुर्ग, सरकार की अनदेखी और योजनाओं के क्रियान्वयन की सुस्त रफ्तार के कारण दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। जैसलमेर के इतिहासविद् एन के शर्मा के अनुसार देश विदेश के सैकड़ों पर्यटक हर दिन विश्व धरोहर में शामिल सोने की तरह चमकते पीले पत्थरों से बने इस खूबसूरत सोनार किले को देखने आते हैं, लेकिन किले की जगह जगह से दरकती दीवारें और सीलन को देखकर किले को लेकर उनके मन में बनी छवि खंडित हो जाती है। उनका कहना है कि सरकार के किले की सार संभाल पर ध्यान नहीं देने और विभागों के बीच तालमेल के अभाव में सोनार अपना रूप खोता जा रहा है। उन्होंने कहा कि किले की बिगड़ती सीवरेज व्यवस्था के कारण सोनार किले की नींव खोखली हो रही है ऐसे में पर्यटन विकास की संभावनाएं सिमटने लगी है। सरकार को समय रहते सोनार किले के रखरखाव पर ध्यान देने की जरूरत है। आरयूआईडीपी के अभियंता महेंद्र सिंह पवार ने कहा कि सोनार किले में प्रयुक्त पत्थर चट्टानी होने के कारण सीलन आने पर अपना स्थान छोड देते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1996 में सोनार किले में शुरू की गई सीवरेज प्रणाली ठीक नहीं होने के कारण जगह जगह से पानी निकल रहा है। उन्होंने कहा कि इस रिसाव से निकलने वाला दूषित पानी दुर्ग की कलात्मक सुन्दरता और इसके सुंदर पीले पत्थरों को बदरंग कर रहा है। दुर्ग निवासी कमल जंगा ने बताया कि दुर्ग के परकोटे की दीवारों के जीर्णोद्धार के लिए पुरातत्व विभाग की ओर से शुरू की गई कवायद पांच साल में भी पूरी नहीं हुई है। किले के परकोटे और अन्य स्थानों से हो रहे जल रिसाव के कारण परकोटे का भाग कुछ जगह से धंस गया है। नगर परिषद के सभापति अशोक तंवर ने स्वीकार किया कि नगर परिषद क्षेत्र की वार्ड संख्या चार के रूप में पहचानी जाने वाली इस विश्व धरोहर में 584 परिवार और 377 नल कनेक्शन हैं। हर दिन सीवरेज और जल-मल निकासी से किले के परकोटे की दीवारों से बह रहे पानी से सोनार किले की दीवारों में लगातार सीलन बढ रही है। पूर्व विधायक जी डी कल्ला का कहना है कि सोनार किले में रहने वाले परिवार किसी भी सूरत में किले से बाहर बसने के लिए तैयार नहीं हैं, जिला प्रशासन बातचीत के माध्यम से सहमति के प्रयास कर रहा है। हालांकि किले में रह रहे परिवारों को भी पानी का बहाव रूक जाने और सीलन के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सोनार किले के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले जिम्मेदार कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गई थी, कमेटी की सिफारिशें भी आ गई हैं, लेकिन इस दिशा में चल रहे काम की रफ्तार बहुत कम है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने सोनार किले का सर्वे कर योजना बनायी, लेकिन उनकी योजना पर अमल नहीं हुआ। कल्ला ने कहा कि विभागों के बीच समन्वय नहीं होने के कारण संभवत यह हालात पैदा हुए हैं। जिला प्रशासन को अन्य विभागों से समन्वय बनाकर सोनार किले की सार संभाल के लिए कार्ययोजना तैयार कर काम शुरू करना चाहिए और जो काम चल रहे हैं, उनमें तेजी लाने के निर्देश देने चाहिएं ताकि कुछ महीने बाद शुरू होने जा रहे पर्यटक सीजन में पर्यटक सोनार किले की दशा देखकर दुखी नही हों। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुमार खान का कहना है कि सोनार किले में आ रही सीलन के कारण दुर्ग के परकोटे की दीवारें गिरने व मकान धाराशाही होने की घटनाएं पूर्व में हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन खामोश है। पिछले साल बारिश के दौरान पुलिस चौकी के सामने की दीवार ढह गई थी, लेकिन उस समय उसके आसपास किसी के मौजूद नहीं होने के कारण हादसा टल गया। उन्होंने कहा कि करीब 14 साल पहले गोपा चौक में किले की दीवार ढहने से चार लोगों की मौत हो गई थी। जिला प्रशासन ने इन घटनाओं से सबक नहीं लिया। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े मानवेन्द्र सिंह ने बताया कि सोनार किले में सीवरेज की पाईप लाइन को बदलने की योजना अभी तक मूर्त रूप नहीं ले पाई है। आरयूआईडीपी की ओर से सोनार किले में सीवरेज और जल निकासी व्यवस्था की खामी को दूर करने के लिए दस करोड़ रूपए खर्च करने की भी योजना है पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है।

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हाशिए पर चले गए हैं पंचायती संस्थान : समिति

नई दिल्ली। सरकार द्वारा गठित एक समिति ने कहा है कि पंचायती राज संस्थान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के हाशिए पर चले गए हैं और सुझाव दिया है कि सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ऐसे संस्थानों को शक्तियों का हस्तांतरण किया जाए। समिति ने यह भी उल्लेख किया है कि योजना आयोग ने इस सम्बंध में गहराई से विश्लेषण नहीं किया है कि हस्तांतरण मानव विकास और गरीबी उन्मूलन से सम्बंधित क्षेत्रों से बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कितना प्रभावी हो सकता है। ह्यपंचायती राज पर विशेषज्ञ समितिह्ण की ओर से तैयार रिपोर्ट पंचायती राज मंत्री वी. किशोर चंद्रदेव प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मौजूदगी में 24 अप्रेल को पंचायती राज दिवस के दिन जारी करेंगे। समिति की अध्यक्षता राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व पंचायती राज मंत्री मणिशंकर अय्यर ने की। समिति ने कहा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से पंचायतों को हस्तांतरण सुनिश्चित करना सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में दक्षता सुनिश्चित करने का एक निश्चित तरीका है, क्योंकि ग्राम और वार्ड सभाओं में मतदाता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह बना सकते हैं और वे ऐसा करेंगे। समिति ने यह भी कहा कि सरकारी विभाग और पंजीकृत सोसाइटी की उनके प्रति ह्यबहुत कमह्ण या कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिनकी उन्हें सेवा करनी है। समिति ने कहा कि न केवल पंचायती राज संस्थान, बल्कि लगभग सभी अन्य भी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हाशिए पर चले गए हैं। इन योजनाओं ने पंजीकृत सोसाइटी और ग्राम स्तरीय संस्थानों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाई है, जो कि स्थानीय समुदायों के प्रति जवाबदेह होते हैं। योजना आयोग ने स्थानीय जरूरतों, प्राथमिकताओं और प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों की सम्पदा को प्रतिबिंबित करने के लिए पंचायतों को अधिक शक्तियां देने के लिए जिला योजना समितियों के जरिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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मुलायम ने फिर तेज की 'मुस्लिम सियास'
आम चुनाव से पहले ध्रुवीकरण के प्रयास

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने आम चुनाव से पहले मुस्लिम समुदाय को रिझाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसके लिए वह सभी प्रभावशाली मुस्लिम संगठनों से संपर्क साधने और उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूत पैठ रखने वाले जमीयत उलेमा-ए-हिंद और आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शीर्ष लोगों के साथ मुलायम लगातार संपर्क में हैं। दूसरी ओर बरेलवी समाज में पैठ रखने वाले मौलाना तौकीर रजा खान को भी साथ लेने की जुगत में हैं। जमीयत एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि यह बात सच है कि मुलायम हमारे साथ संपर्क में हैं। वह लखनऊ के हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और उन्होंने हमसे कुछ वादे किए हैं, जिनमें निर्दोष मुस्लिम युवकों की रिहाई अहम है। अगर वह इन वादों को पूरा करते हैं, तो चुनाव में उन्हें मुस्लिम समुदाय की हिमायत हासिल हो सकती है। पारंपरिक तौर पर जमीयत का झुकाव कांग्रेस की ओर रहा है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी और मुलायम के बीच नजदीकियां देखी गई हैं। इसकी बानगी हाल ही में जमीयत की ओर से आयोजित कुछ कार्यक्रमों में भी देखने को मिली है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बीते 23 फरवरी को हुए जमीयत के सम्मेलन में अखिलेश मुख्य अतिथि थे। कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता भी आमंत्रित किए गए थे, लेकिन वे नहीं पहुंचे। इसी तरह 17 मार्च को लखनऊ में जमीयत के सम्मेलन में पहुंचकर मुलायम ने जमकर सुर्खियां बटोरीं। इस सम्मेलन में कांग्रेस के कुछ नेता पहुंचे थे, लेकिन संगठन ने उनके प्रति वो गर्मजोशी नहीं दिखाई, जो मुलायम के प्रति दिखाई। सूत्रों की मानें, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसन नदवी के साथ भी मुलायम संपर्क में हैं। बोर्ड के एक सदस्य का कहना है कि हाल ही में राबे हसन नदवी ने मुलायम को एक पत्र लिखा है, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम युवकों की रिहाई की पैरवी की गई है। चुनावी मौसम में उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार और सपा पर दबाव बनाने के प्रयास के तहत ही पिछले दिनों मदनी और नदवी की आपस में भी मुलाकात हुई थी। इन धार्मिक नेताओं के साथ मुलायम के संपर्क में रहने के बारे में पूछे जाने पर सपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मुस्लिम समुदाय में शुरू से मुलायम की पैठ रही है और इन नेताओं से मिलना या उनसे बात करना कोई नई बात नहीं है। हां, चुनाव नजदीक होने के कारण इसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। सपा सुप्रीमो इस बार बरेलवी तबके को भी खुश करके उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश में हैं। बरेलवी मुसलमानों की शीर्ष संस्था ह्यबरेली मरकजह्ण के आला हजरत मौलाना सुभान रजा खां सुभानी मियां के सचिव आबिद खान को अखिलेश सरकार ने पिछले दिनों राज्य एकीकरण परिषद का उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया। मुलायम बीते कुछ महीनों से इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के नेता मौलाना तौकीर रजा खान के साथ बातचीत कर रहे हैं। तौकीर रजा की बरेली और आसपास के इलाकों तथा बरेलवी मुसलमानों के बीच अच्छी पैठ है। तौकीर रजा ने कहा कि मुलायम सिंह के साथ मेरी मुलाकातें हुई हैं। मैंने उनसे दंगों की जांच के लिए एक आयोग गठित करने की मांग की है। इस मांग को स्वीकार कर लिए जाने के बाद हम सपा के साथ समझौता कर सकते हैं। फिलहाल गठबंधन को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। मुलायम के मुस्लिम संगठनों की हिमायत हासिल करने के प्रयास के बीच दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी उनका विरोध कर रहे हैं।

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पाक के लिये जासूसी के मुजरिम की सजा बरकरार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पाकिस्तान के लिये जासूसी और उसे सैन्य प्रतिष्ठानों के बारे में गोपनीय सूचनायें मुहैया कराने के जुर्म में एक व्यक्ति की सात साल की कैद की सजा बरकरार रखी है। न्यायमूर्ति चंद्रमौलि कुमार प्रसाद और न्यायमूर्ति वी गोपाल गौडा की खंडपीठ ने दोषी सफी मोहम्मद की अपील खारिज करते हुये कहा कि यदि पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से घर की तलाशी ली हो तो भी यह तलाशी की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। सफी मोहम्मद की दलील थी कि चूंकि पुलिस ने बगैर किसी वारंट के गैरकानूनी तरीके से घर की तलाशी ली थी, इसलिए इस कार्रवाई में जब्त सामग्री पर न्यायालय को विचार नहीं करना चाहिए। सफी मोहम्मद को मार्च, 1990 में जोधपुर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसके घर की तलाशी में सेना के सामरिक महत्व के दस्तावेज बरामद किये थे। न्यायाधीशों ने कहा, ह्यह्यजांच अधिकारी ने अगर गैरकानूनी तरीके से तलाशी ली हो तो भी उसके घर से बरामद दस्तावेजों के संदर्भ मे जांच अधिकारी द्वारा ली गयी तलाशी और जांच की वैधानकिता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सफी के खिलाफ सरकारी गोपनीयता कानून के तहत निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। निचली अदालत ने उसे जासूसी करने का दोषी ठहराते हुये सात साल की बामशक्कत कैद की सजा सुनायी थी। सफी ने इस फैसले को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय में अपील खारिज होने पर उसने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने सफी की दलीलें सुनने के बाद उसकी अपील खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ सरकारी गोपनीयता कानून की धारा तीन और चार के तहत लगे आरोपों के स्वरूप को देखते हुये उसे अन्य अभियुक्तों के साथ सही दोषी ठहराया गया है और सात साल की सश्रम कैद की सजा सुनायी गयी है। इस अपील में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने सफी की इस दलील को भी ठुकरा दिया कि अदालत को जब्त किये गये दस्तावेजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पुलिस ने कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करके उसके घर की तलाशी ली थी। न्यायालय ने कहा कि तलाशी वारंट हासिल किये बगैर की गयी कार्रवाई त्रुटिपूर्ण नहीं है और उसके घर से बरामद दस्तावेज तथा अन्य वस्तुओं को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

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लोगों की रक्षा करने में विफल रही गुजरात सरकार
अमेरिकी रिपोर्ट में उल्लेख

वाशिंगटन। मानवाधिकारों पर एक अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात सरकार की लोगों की रक्षा या वर्ष 2002 के साम्प्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने में विफलता को लेकर भारत की सिविल सोसाइटी अभी भी चिंता व्यक्त करती है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने मानवाधिकार पर ह्यकंट्री रिपोर्ट्स आॅन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस फॉर 2012ह्ण शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा है कि मानवाधिकार समूह अभी यह आरोप लगाते हैं कि जांच संस्थाएं अपनी रिपोर्ट में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफदारी करती हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी द्वारा गत शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ता अब भी गुजरात सरकार के लोगों की रक्षा करने या वर्ष 2002 में उस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने में असफलता पर चिंता जताते हैं, जिसमें 1200 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे तथा मारे गए लोगों में बहुसंख्या मुस्लिमों की थी। भारत पर रिपोर्ट 60 पृष्ठों की है। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2012 में सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार समस्या पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा ज्यादतियां थीं, जिसमें न्यायेतर मौतें, प्रताड़ना और दुष्कर्म, सरकार के सभी स्तरों पर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार, न्याय से वंचित होने और अलगाववाद, आतंकवाद और सामाजिक हिंसा शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य मानवाधिकार समस्याओं में गुमशुदगी, अक्सर जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करती खराब जेल स्थितियां, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी या हिरासत में रखने और सुनवाई शुरू होने से पहले लंबे समय तक हिरासत में रखा जाना शामिल है। न्यायपालिका पर काम का बोझ जरूरत से अधिक है, अदालत में लंबित मामलों से न्याय मिलने में देरी होती है या न्याय नहीं मिलता। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारी नागरिकों के अधिकारों और उनकी निजता अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अलगाववादी-उग्रवादी और जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सली क्षेत्रों में अनेक गंभीर बर्ताव होते हैं जिसमें सशस्त्र कर्मियों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों और नागरिकों की हत्याएं शामिल हैं। आतंकवादी अपहरण, प्रताड़ना, दुष्कर्म और उगाही के कई मामलों के लिए जिम्मेदार होते हैं और वे बच्चों को लड़ाकों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसमें कहा गया है कि लगातार दूसरे वर्ष जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में पहले की अपेक्षा कम हिंसा हुई।

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बेनतीजा रही राज्यसभा के लिए बुलाई गई बैठक
कामकाज सुचारू रूप से चलाने की कोशिश विफल

नई दिल्ली। बजट सत्र के पहले सत्र में अव्यवस्था की स्थिति के बाद सत्र के शेष समय में राज्यसभा में सुचारू रूप से कामकाज चलाना सुनिश्चित करने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में अव्यवस्था फैलाने वाले सदस्यों के स्वत: निलंबन और प्रसारण टालने जैसे सुझावों पर विचार किया गया, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने यह बैठक बुलाई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। सूत्रों ने बताया कि बजट सत्र के पहले हिस्से में 23 मार्च को श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर अन्नाद्रमुक सदस्यों के माइक तोड़े जाने और कागज फेंके जाने की घटना का जिक्र करते हुए अंसारी ने कहा कि उन्होंने यह बैठक इस कारण बुलाई है कि इस घटना को लेकर वे बेहद व्यथित और दुखी थे। सूत्रों ने कहा कि राज्यसभा के सभापति ने कहा कि बाहर में इस घटना पर सामूहिक शर्म की भावना है और सुझाव दिया कि आसन के समीप आने वाले सदस्यों के नाम राज्यसभा की बुलेटिन में नहीं दिए जाएं और इसका प्रसारण नहीं किया जाए। अंसारी ने यह भी कहा कि वह अव्यवस्था फैलाने वाले सदस्यों के स्वत: निलंबन के सुझाव पर विचार विमर्श कर रहे हैं। हालांकि राज्यसभा में इस बारे में नियम हैं, लेकिन इनका विरले ही उपयोग होता है। बैठक के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने कहा कि सदन सदस्यों की जिम्मेदारी की भावना के आधार पर चल सकती है। सूत्रों ने कहा कि ऐसे मामलों में स्वत: निलंबन के विषय में जेटली ने कहा कि इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, जहां अल्पमत वाले बहुमत की स्थिति में आ जाएंगे। सरकार ऐसी स्थिति का इस्तेमाल विवादित विधेयक पास कराने के लिए कर सकती है। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि प्रसारण बंद करने का सुझाव व्यावहारिक नहीं है और इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है, तब कैमरा को बंद कर दिया जाना चाहिए। बैठक के बाद माकपा के सीताराम येचुरी ने संवाददाताओं से कहा कि प्रसारण बंद करने का सवाल ही नहीं है। इससे कोई भी सहमत नहीं होगा। लोगों को यह जानने का हक है कि सदन में क्या हुआ। येचुरी ने कहा कि इस बारे में तकनीकी समस्या है, क्योंकि सदन का नियम कहता है कि असंसदीय होने पर अध्यक्ष टिप्पणियों को कार्यवाही से बाहर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रिंट मीडिया में संभव है, लेकिन इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। समस्या यहां है, लेकिन इसका समाधान कैसे निकालेंगे। स्वत: निलंबन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सभापति ने सवाल उठाया कि क्या इन नियमों को उपयोग करने का समय आ गया है। येचुरी ने कहा कि हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अधिकांश समय व्यवधान तब उत्पन्न होता है, जब सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ नहीं कहती। जब कल कोयला ब्लाक मामले में सीबीआई की रिपोर्ट में विधि मंत्री के हस्तक्षेप के बारे में आई खबरें सामने आएंगी, तब सरकार के पास क्या जवाब होगा? इस मुद्दे पर कार्यवाही में बाधा आ सकती है। सरकार का जवाब भी तय करता है कि व्यवधान का स्तर क्या होगा।

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अभी भी बोलने की स्थिति में नहीं है बोस्टन हमलों का संदिग्ध

बोस्टन। बोस्टन मैराथन में हुए दोनों बम विस्फोटों के पीछे की मंशा का अभी तक पता नहीं है और दूसरी ओर आत्महत्या के प्रयास के दौरान गले में गंभीर चोट लगने के कारण हमलों का एकमात्र जीवित संदिग्ध बोलने की अवस्था में नहीं है । वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि झोकर सरनाएव को गले में चोट लगी है और वह शायद बात करने में सक्षम ना हो । अधिकारियों ने सरनाएव को लगी चोटों के संबंध में विस्तार से जानकारी नहीं दी है लेकिन एक अनाम अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि 19 वर्षीय संदिग्ध के गले में ट्यूब लगायी गई है और उसे बेहोशी की दवा दी गई है । सीबीएस न्यूज की खबर के अनुसार, सरनाएव ने गिरफ्तार होने से पहले आत्महत्या करने की कोशिश की थी । रिपोर्ट में कहा गया है कि वाटरटाउन में जब सरनाएव को गिरफ्तार किया गया उसवक्त उसके शरीर पर गोली लगने के दो जख्म थे... उनमें से एक गले में था । गले में लगी गोली शायद आत्महत्या के प्रयास का नतीजा है । इस बीच मेसाचुसेट्स के गवर्नर देवेल पैट्रिक ने कहा कि सरनाएव की स्थिति गंभीर लेकिन स्थिर बनी हुई है और वह बोलने की स्थिति में नहीं है । पैट्रिक ने कहा कि मंशा (विस्फोटों के पीछे की मंशा) अभी भी रहस्य बनी हुई है । उन्होंने कहा कि कानून लागू करने वाली सभी एजेंसियां कई कारणों पर अटकलें लगा रही हैं और हम चाहते हैं कि संदिग्ध जीवित बचे क्योंकि हमारे जेहन में लाखों सवाल हैं । सरनाएव का इलाज भारी सुरक्षा के बीच ह्यबेथ इस्राइल डेकोनेस मेडिकल सेन्टरह्ण में चल रहा है । संघीय अभियोजक भी वहां मौजूद हैं।

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आईटी उद्योग में इंजीनियरिंग प्रतिभाओं की मांग घटी : रिपोर्ट

नई दिल्ली। आमदनी में कमी की वजह से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग में इंजीनियरिंग प्रतिभाओं की मांग में कमी आ रही है। एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि कारोबार में बदलाव तथा कम लागत में विज्ञान स्नातकों को तरजीह दिए जाने से इंजीनियरिंग स्नातकों की मांग कम हो रही है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट में कहा गया है, ह्यह्यइंजीनियरिंग प्रतिभाओं की मांग में कमी की वजह भारतीय आईटी उद्योग की आमदनी में गिरावट है। साथ ही मांग में बदलाव और कंपनियों द्वारा डिलिवरी सेवाओं के लिए विज्ञान स्नातकों को प्राथमिकता देने से इंजीनियरिंग स्नातकों की मांग कम हुई है।ह्णह्ण रिपोर्ट कहती है कि भारतीय आईटी उद्योग के कारोबार के तरीके में बदलाव हो रहा है। एनालिटिक्स, परामर्श और बीपीओ आदि क्षेत्रों में वृद्धि आ रही है। इसके लिए भिन्न योग्यता वाले कर्मचारियों की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि संरक्षणवाद तथा डिलिवरी नेटवर्क को कम लागत वाले गंतव्यों मसलन मेक्सिको, चीन तथा पूर्वी यूरोप को स्थानांतरित किए जाने की वजह से कंपनियों ने देश के बाहर भर्तियां बढाई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि टीसीएस ने पिछली चार तिमाहियों में 5,000 गैर भारतीयों की नियुक्ति की है।

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दिग्विजय ने सत्ता पृथक्करण पर कहा
एक बिन्दु पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच सत्ता पृथक्करण पर व्यक्त उनके नजरिए को पार्टी द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद दिग्विजय सिंह का कहना है कि जिम्मेदारी एक बिन्दु पर आकर तय होनी चाहिए और आम धारणा है कि वर्तमान प्रणाली इसमें मददगार नहीं है। सिंह ने हालांकि इस विषय पर चर्चा से इन्कार किया कि मनमोहन सिंह, राहुल गांधी या किसी अन्य में से किसे अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए। सिंह ने सीएनएन आईबीएन पर करन थापर के कार्यक्रम डेविल्स एडवोकेट से कहा, राहुल गांधी के संदर्भ में सवाल पूछा गया था कि अगर हमें जनादेश मिलता है तो क्या वह प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे? इस पर मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि अगर हमें जनादेश मिलता है तो उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए और निश्चित तौर पर एक बिन्दु पर जाकर जिम्मेदारी तय होना हमेशा बेहतर होता है। उन्होंने कहा, लोग कुछ भी कहें लेकिन यहां जाहिर तौर पर श्रीमती (सोनिया) गांधी ने कभी भी भारत सरकार के संचालन में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन तथ्य यह है, धारणा यह बनती है, राय यह है कि यह वास्तव में मददगार नहीं है। एक बिन्दु पर जिम्मेदारी तय होने और सत्ता के दो केन्द्रों की वर्तमान व्यवस्था द्वारा अनिश्चितताएं पैदा किये जाने के नजरिये पर कांग्रेस महासचिव सिंह ने कहा, मेरा यही मतलब है। सिंह ने हाल में यह कहकर विवाद पैदा कर दिया था कि सत्ता के दो केन्द्रों की व्यवस्था सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है और उन्होंने सुझाव दिया कि अगर अगले लोकसभा चुनावों में पार्टी को बहुमत मिलता है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद लेना चाहिए। सिंह ने कहा था कि निजी रूप से मुझे लगता है कि इस व्यवस्था से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। क्योंकि मुझे निजी रूप से लगता है कि सत्ता के दो केन्द्र नहीं होने चाहिए और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो भी बने, उसे संचालन का अधिकार होना चाहिए, हालांकि सोनिया गांधी ने वास्तव में सरकार के संचालन में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। कांग्रेस ने सिंह की टिप्पिणयों को खारिज करते हुए कहा था कि यह भविष्य के लिए आदर्श व्यवस्था है। यह पूछे जाने पर कि मनमोहन सिंह, राहुल गांधी या किसी अन्य में से किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, सिंह ने थापर से कहा कि यह काल्पनिक सवाल है और पार्टी को इस मुद्दे पर फैसला करना है। उन्होंने कहा, ह्यइस संवेदनशील मुद्दे पर मैं नहीं बोलूंगा। यह पूछे जाने पर कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा प्रभावित होती है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष उनकी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हैं, दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्टी पदानुक्रम ऐसी है कि सोनिया गांधी हमेशा सबसे उपर हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा, लेकिन तथ्य यह है कि उन्होंने वास्तव में सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं किया है सिवाय नरेगा, आरटीआई और आरटीई जैसे नीतिगत मुद्दों पर। सिंह ने कहा कि ये मुद्दे कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा थे और पार्टी ने उन मुद्दों पर लोगों से प्रतिबद्धता जतायी थी। यह पूछे जाने पर कि क्या पिछले नौ साल में कई अवसरों पर प्रधानमंत्री को स्वतंत्र रूप से काम का मौका नहीं मिला, सिंह ने कहा, पार्टी पूरी तरह से मनमोहन सिंह के साथ खडी रही है। अगर आप परमाणु करार देंखें, इस मुद्दे पर पार्टी के अंदर कुछ आपत्ति थी, लेकिन जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री करार की दिशा में आगे बढने को उत्सुक हैं, पूरी पार्टी ने उनका पूरा समर्थन किया। पेट्रोल की कीमत मुद्दे पर कांग्रेस के रूख के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा, हम राजनीतिक पार्टी हैं और हम देश की जनता के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह हैं। उन्होंने कहा, ऐसे में हम लोगों की धारणा की अनदेखी नहीं कर सकते।

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घर एवं कार्यालय दोनों जगह महिला की गरिमा की रक्षा हो : उच्च न्यायालय

मुंबई। घर एवं कार्यालय सहित सभी जगहों पर महिला के शील, सम्मान, गरिमा की रक्षा की जरूरत पर बल देते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के एक कर्मचारी को काम के दौरान अपनी एक महिला सहकर्मी के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी करार दिये जाने को वैध ठहराया है। न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी ने निचली अदालत के सितंबर 2011 के फैसले के खिलाफ नंदकुमार सोनवाने की पिछले हफ्ते की अपील खारिज कर दी। राज्य परिवहन निगम में तत्कालीन डिपो प्रबंधक सोनवाने को छह माह की सजा सुनायी गयी थी। अभियोजन के अनुसार 17 अगस्त 2002 को सोनवाने ने ठाणे के नालासोपारा में राज्य परिवहन निगम के डिपो स्थित चौकीदार के केबिन में पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता उसी डिपो में लिपिक का काम करती थी। न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने अपनी व्यवस्था में कहा, ह्यकार्य स्थल पर महिलाओं के शीलभंग करने के मामले बढ रहे हैं। महिला के सम्मान, गरिमा एवं प्रतिष्ठा तथा उसके शील की भी रक्षा की जानी चाहिए। इनकी घर एवं कार्यालय सहित सभी जगहों पर सुरक्षा होनी चाहिए अन्य उसके लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं रहेगी।ह्ण उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं से महिलाएं नौकरी करने से हतोत्साहित होंगी और सभी का यह दायित्व बनता है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। आरोपी के वकील के पी अनिल कुमार ने दलील दी कि पीड़िता ने सोनवाने को फंसाया है क्योंकि उसने पीड़िता का तबादला किया था। अनिल कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब पर भी सवाल उठाया। उनके अनुसार कथित घटना सुबह हुई जबकि शिकायत रात में दर्ज की गयी। बहरहाल, उच्च न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि पीड़िता ने अपने परिवार एवं सहयोगियों से विचार विमर्श कर पुलिस से संपर्क किया। उच्च न्यायालय ने कहा, पुलिस और सुनवाई अदालत के समक्ष पीड़िता अपने बयान पर कायम रही। पीड़िता का बयान भरोसेमंद, सत्यतापूर्ण और विश्वास किये जाने योग्य है।

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समय से नहीं आने वाले कर्मचारियों पर सख्त हुआ गृह मंत्रालय

नई दिल्ली। समय से दफ्तर नहीं आने से काम प्रभावित होने की समस्या को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने ऐसे कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि अगर वे नियमित तौर पर देर से आए तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय का कामकाज संभालने के बाद पी चिदंबरम ने साल 2009 में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की थी। पिछले कुछ महीनों में ऐसा देखा गया है कि मंत्रालय के औसतन 50 से 60 फीसदी कर्मचारी ही सुबह 9:30 बजे दफ्तर पहुंचते हैं। नियमित तौर पर देर से आने वालों पर कुछ कार्रवाई किए जाने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। मंत्रालय में करीब 1,150 कर्मचारी काम कर रहे हैं। मंत्रालय के कार्यालयी ज्ञापन में कहा गया है, ऐसा पाया गया है कि कुछ कर्मचारी जानबूझकर नयी प्रणाली के तहत उपस्थिति दर्ज नहीं कराते। यह अस्वीकार्य है और ऐसे में समय की पाबंदी के संदर्भ में सुधार और अनुशासन को लेकर ठोस प्रयास करने की जरूरत है। गृह मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिवों से कहा है कि सभी अनुभागों के प्रमुखों को नियमित तौर पर बायोमेट्रिक डाटा की निगरानी करने का आदेश दिया जाए ताकि यह पता किया जा सके कि कौन लोग नियमित तौर पर समय से नहीं आते हैं अथवा बायेमेट्रिक प्रणाली के तहत उपस्थिति दर्ज नहीं कराते। मंत्रालय के ज्ञापन में कहा गया, ऐसा पाया गया है कि कड़ी कार्रवाई के दिशानिर्देशों के बावजूद कुछ कर्मचारी अब भी देर से आ रहे हैं और बाद में काम करने के समय की भरपाई भी नहीं कर रहे हैं। मंत्रालय में उपस्थिति की बायोमेट्रिक प्रणाली की निगरानी समय समय पर की जाती है और नियमित तौर पर देर से आने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, पंरतु कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होने से सामूहिक निगरानी कर पाना मुश्किल होता है।

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पीएम प्रत्याशी घोषित करने की जल्दबाजी नहीं : राजनाथ

नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी के नाम को आगे बढ़ाने के विचार के प्रतिकूल सहयोगी दलों जदयू और शिवसेना का बेशक भाजपा पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए दबाव बढ़ रहा हो, लेकिन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह इस विषय पर किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं हैं। बहरहाल, वह जदयू के साथ गठबंधन नहीं तोड़ना नहीं चाहते और इस विषय से जुड़े मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। भाजपा में जहां नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग बढ़ रही है, वहीं पार्टी के अन्य नेताओं की तरह राजनाथ ने गुजरात के मुख्यमंत्री को पार्टी का सबसे लोकप्रिय नेता करार दिया है और नेतृत्व के मुद्दे पर वह अभी अपना पत्ता खोलने की जल्दबाजी में नहीं हैं। सिंह ने कहा कि राजग उपयुक्त समय में इस विषय (प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार) पर बैठक करेगा। भाजपा अध्यक्ष से जदयू की ओर से इस वर्ष के अंत तक भाजपा के प्रधनमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित करने की समयसीमा निर्धारित किए जाने के बारे में पूछा गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के कुछ लोगों की ओर से सामने आ रहे सुझावों पर भी भाजपा अध्यक्ष ने सतर्क प्रतिक्रिया व्यक्त की। राजनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किसे बनाना है और इससे जुड़े सभी विषयों पर पार्टी का संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में इसके लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद के लिए दावा नहीं करता है। गौरतलब है कि जदयू नरेन्द्र मोदी को भाजपा के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के विचार का विरोध कर रहा है और उसने अगले साल मई में होने वाले आम चुनाव के लिए राजग का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इस वर्ष दिसंबर तक घोषित करने की मांग की है। जद यू की राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी को परोक्ष रूप से निशाना बनाया था। इस बारे में पूछे जाने पर राजनाथ ने कहा कि जदयू की ओर से दबाव का सवाल ही नहीं है। हमारे सहयोगी कुछ सलाह दे रहे हैं। हम इन विषयों को देखेंगे और इस बारे में निर्णय करेंगे कि क्या करना है। गौरतलब है कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे से करीबी होने के कारण मोदी के शिवसेना से अच्छे सम्बंध नहीं बताए जा रहे हैं और शिवसेना ने भी भाजपा से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने को कहा है। शिवसेना ने कहा है कि भाजपा को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का अधिकार है, लेकिन वह स्वयं यह तय नहीं कर सकती। अर्जुन के रथ में कई घोड़े थे और सभी महत्वपूर्ण थे। महाभारत का स्वरूप दूसरा होगा, अगर रथ का पहिया फंस गया। पार्टी ने इस विषय पर राजग की बैठक बुलाने की भी मांग की। बहरहाल, भाजपा अध्यक्ष जदयू के उस विचार से सहमत नहीं है, जिसमें मोदी को धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा गया है। नीतीश के हमलों के बारे में पूछे जाने पर राजनाथ ने कहा कि जदयू, भाजपा का सहयोगी है। सहयोगियों की अपनी सोच, विचारधारा और कार्यक्रम हो सकते हैं। अगर ये समान होते तब अलग पार्टी बनाने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि मोदी, भाजपा के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरह ही धर्मनिरपेक्ष हैं। राजनाथ ने कहा कि गुजरात ने उनके (मोदी) कार्यकाल में राज्य का समग्र विकास देखा है जो बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ाया गया। उन्होंने भाजपा और जदयू के बीच वाकयुद्ध को दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया। मोदी के मुद्दे पर गठबंधन टूटने की आशंका के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि भाजपा, जदयू के साथ गठबंधन नहीं तोड़ना चाहेगी और सहयोगी दल से इस बारे में बात करेगी। मोदी को धर्मनिरपेक्ष बताने की टिप्पणी को उचित करार देते हुए राजनाथ ने कहा कि पिछले 12 वर्षो के मोदी के कार्यकाल के दौरान गुजरात में 2002 के दुर्भाग्यपूर्ण दंगे के अलावा कोई अन्य दंगे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मोदी को दोषी ठहराया जाता है, तब 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए क्या कांग्रेस दोषी नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कई दंगे हुए हैं, सपा क्या इसके लिए दोषी नहीं है। भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि मोदी विभाजनकारी नहीं, बल्कि ऐसे नेता हैं जो सभी को एक साथ बांध कर रखते हैं। मोदी सभी के विकास के लिए सोचते हैं और जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। उन्होंने कांग्रेस को सबसे बड़ी सम्प्रदायिक पार्टी करार दिया। 54 वर्षो के शासनकाल में कांग्रेस ने समाज को जाति, धर्म, सम्प्रदाय के आधार पर बांट कर लोगों के मन में भय पैदा करने का प्रयास किया। भाजपा इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करती है।

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महिलाओं की सुरक्षा हमारा दायित्व : मनमोहन
व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत

नई दिल्ली। दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म एवं पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की जघन्य एवं बर्बरतम घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुधार की जरूरत है। उन्होंने लोगों से समाज से इस विकृति को समाप्त करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। मनमोहन ने कहा कि यह बात स्वीकार की जाती है कि देश के रूप में हमें इन क्षेत्रों (महिलाओं की सुरक्षा और स्थिति) में व्यापक सुधार की जरूरत है। दिल्ली में पिछले वर्ष दिसंबर में जघन्य सामूहिक दुष्कर्म की घटना से इन विषयों पर ध्यान गया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले नन्ही सी बच्ची के साथ घटी बर्बर घटना ने हमें याद दिलाया है कि हमें समाज से इस तरह की विकृति को समाप्त करने के लिए मिल कर काम करने की जरूरत है। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले वर्ष 16 दिसंबर को चलती बस में एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म और कुछ दिन पूर्व एक पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की घटना के मद्देनजर समाज के कई वर्ग के लोगों की ओर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून एवं व्यवस्थ की स्थिति को बेहतर बनाए जाने और ऐसे मामलों में दोषियों को कड़ा दंड देने की मांग उठ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दोनों घटनाओं के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों ने इस ओर इशारा किया है कि ऐसी घटनाओं के कारण उत्पन्न लोगों के गुस्से से निपटने में संवेदनशीलता से पेश आने की और उसके प्रति चिंता जताने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से और प्रभावी ढंग से निपटने में मदद के लिए कानून को मजबूत बनाने की तेजी से पहल की है, लेकिन इस बारे में जो किया जाना है, यह उसका छोटा सा हिस्सा है। आठवें सिविल सर्विसेज डे समारोह का उद्घाटन करते हुए मनमोहन ने कहा कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी की विशेष जिम्मेदारी है कि हम अपने देश में महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए योगदान दें।

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पुनर्गठन कश्मीर मुद्दे का एकमात्र समाधान :जेकेएनपीपी

जम्मू। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने आज कहा कि प्रदेश का ह्यपुनर्गठनह्ण ही कश्मीर मुद्दे का एक मात्र समाधान है। जेकेएनपीपी के मुख्य संरक्षक भीम सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, जेकेएनपीपी इस नतीजे पर पहुंची है कि मौजूदा हालात में न तो स्वायत्तता और ना ही स्वशासन की कोई प्रासंगिकता है। एक शब्द में इस मुद्दे का समाधान पुनर्गठन है। उन्होंने दावा किया, कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस के सत्तावादी शासन के 63 साल के आतंक को समाप्त करने का यही एक समाधान है। जेकेएनपीपी नेता ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस को 2014 में होने वाले प्रदेश विधानसभा चुनावों में पराजय का सामना करना पड़ेगा। सिंह ने कश्मीर घाटी में हुर्रियत कांफ्रेंस समेत अन्य संगठनों से चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का अनुरोध किया।

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बच्चियों से बलात्कार करने वालों को मौत की सजा हो : माकपा
सुषमा स्वराज की मांग का समर्थन

नई दिल्ली। बच्चियों से बलात्कार करने वालों को मौत की सजा दिये जाने की भाजपा नेता सुषमा स्वराज की मांग का समर्थन करते हुए माकपा ने आज कहा कि उसका रूख इस पर खुला है और वह इस पर चर्चा करना चाहती है। माकपा नेता सीतारात येचुरी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, दिल्ली में बलात्कार की जघन्य घटना के मद्देनजर हम इस विचार पर चर्चा करने और इस पर विचार करने को तैयार है । समाज में निश्चित तौर पर गंभीर कमियां हैं और कानून का भय नहीं रहा। सीताराम येचुरी से सुषमा स्वराज की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को मौत की सजा दिये जाने की मांग के बारे में पूछा गया था। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कल मांग की थी कि नए बलात्कार निरोधी कानून को और कड़ा किया जाये उसमें बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया जाए। लोकसभा में विपक्ष की नेता ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से ऐसे मामलों में मृत्यु दंड का प्रावधान करने पर आम सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी। यह पूछे जाने पर कि जिस तरह से इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से पैसे का प्रलोभन देने का प्रयास किया गया, उसके लिए सरकार में किसी को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, येचुरी ने कहा, निश्चित तौर पर, किसी न किसी को जवाबदेही लेनी चाहिए। पीड़ितों को पैसे का प्रलोभन देना ... यह कैसी बकवास है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महिला प्रदर्शनकारियों को प्रताड़ित किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम संसद में इस विषय को उठायेंगे।

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अमेरिकी शिक्षाविद से पापुआ न्यू गिनी में सामूहिक बलात्कार

पोर्ट मोरेसबाई (पापुआ न्यू गिनी) । पापुआ न्यू गिनी में एक अमेरिकी शिक्षाविद के साथ हथियार लिए कुछ लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। इस घटना के करीब एक सप्ताह पहले ही कुछ लोगों ने एक महिला पर यौन हमला किया और उसके आस्ट्रेलियाई मित्र को मार डाला था। बताया जाता है कि महिला फिलिपीन की थी। नवीनतम घटना में पीड़ित शिक्षाविद ने बताया कि शुक्रवार को पक्षियों तथा जलवायु परिवर्तन पर वह मदांग प्रांत के कारकर द्वीप में स्थित दूरस्थ जंगल में अनुसंधान कर रही थी। उसी दौरान उस पर हथियार लिए हुए कुछ लोगों ने हमला किया। राजधानी पोर्ट मोरेसबाई में पुलिस ने हमले की पुष्टि की है। एक प्रवक्ता ने बताया ह्यहमने बयान ले लिए हैं लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। यह बहुत गंभीर घटना है।ह्ण उसने बताया कि वह अपने पति और एक गाइड के साथ जंगल से जा रही थी। उसी समय चाकू और रायफल लिए नौ व्यक्तियों ने उन पर हमला किया। उन लोगों ने उसके पति और गाइड के कपड़े उतार कर उन्हें बांध दिया। पीड़ित के अनुसार, फिर आरोपियों ने उसके साथ बलात्कार किया, उसके बाल काटे और भाग गए। गाइड ने किसी तरह अपने और उनके हाथ खोले और तीनों समीपवर्ती गांव में पहुंचे। महिला और उसका पति कल पोर्ट मोरेसबाई आए जहां उन्होंने एएफपी के छायाकार की मदद से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिर वह लोग देश से चले गए। इस मामले की सूचना अमेरिकी दूतावास को भी दी गई। एक ड्यूटी आॅफिसर ने बताया कि दूतावास से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पीड़ित महिला वर्ष 2010 से पापुआ न्यू गिनी जाती है और अनुसंधान के सिलसिले में वहां चार माह तक रहती है।

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महिला अनुयायी ने इस्कॉन मंदिर पर लगाया प्रवेश में प्रतिबंध का आरोप

मथुरा। वृंदावन में ग्यारह वर्षों से कृष्ण भक्ति में लीन मुंबई निवासी इस्कॉन की अनुयायी महिला ने प्रबंधन पर मंदिर में प्रवेश न करने देने का आरोप लगाया है। सुमित्रा देवी का आरोप है कि जब उसने रामनवमी के दिन मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया तब उसे घुसने से रोका गया, बल्कि धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया गया। उसने बताया कि जब वह पुलिस के पास जा रही थी तब उसे एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मारी और गालियां देते हुए धमकाया गया। पीड़ित महिला ने संवाददाताओं को बताया कि वह पिछले ग्यारह वर्षों से वृंदावन में रह रही है तथा इस्कॉन संस्थापक स्वामी श्रील प्रभुपाद के अनुयायी राधागोविंद महाराज की शिष्या है। वह प्रभुपाद के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार ही भगवान कृष्ण की भक्ति कर रही है। इसके लिए वह मुंबई में स्थित अपना घर छोड़ आई है। इस मामले में कनकधारा फाउण्डेशन की संस्थापिका डा. लक्ष्मी गौतम के हस्तक्षेप के पश्चात पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर, आश्रम प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि उन्हें अन्य गतिविधियों में भाग लेने से रोका गया है। मामले की जांच कर रहे क्षेत्राधिकारी (सदर) अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने सुमित्रा देवी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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सिक्किम को मिला प्रधानमंत्री पुरस्कार

नई दिल्ली। लोक प्रशासन के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च पुरस्कार प्राइम मिनिस्टिर्स एवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रिेशन आज सिक्किम को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार ग्रामीण विकास के लिए किए गए विशेष कार्यों के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सिविल सेवा दिवस के मौके पर सिक्किम के ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन सचिव डी आर नेपाल को यहां एक कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार वर्ष 2011-12 के लिए दिया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सिक्किम पूर्वोत्तर का एकमात्र राज्य है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। सिक्किम देश का पहला एवं एकमात्र निर्मल राज्य है जिसने 2008 में पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत 100 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के कम से कम 87.2 प्रतिशत घरों में शौचालयों की सुविधा है जबकि 2001 में यह आंकड़ा 36.3 प्रतिशत था। सिक्किम में निर्धनता 2009-10 में 13.1 प्रतिशत रह गयी जबकि 2004..05 में यह 30.9 प्रतिशत थी। राज्य में 2001 में 70.3 प्रतिशत लोगों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा थी जो 2011 में बढकर 85.3 प्रतिशत हो गयी।

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दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

बीकानेर। बीकानेर के गंगा शहर थाना पुलिस ने नाबालिग लडकी को धमका कर जयपुर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मूलचन्द नायक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि पीडिता को गिरफ्तार अभियुक्त और उसके साथियों पर बहला फुसला कर जयपुर के एक होटल में डरा धमका कर कई बार दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

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रंग ला रही है बुंदेलखण्ड को सूखे से निजात दिलाने की कवायद

सागर (मप्र) । जिस बुंदेलखण्ड को गुजरे जमाने से दरकती जमीन और प्यासे कंठ को तर करने की जद्दोजहद में सर पर गगरी लिए, तपती पगडण्डियों पर मीलों तक भटकती महिलाओं और बच्चों के झुण्डों के दृश्यों के लिए जाना जाता रहा हो अब प्रदेश सरकार, उसी अंचल की जमीन के चप्पे-चप्पे की प्यास बुझाने और इसे सिंचित बनाने की कवायद में जुटी है। अगर आंकडों की मानें तो पिछले पांच सालों में अंचल में सिंचित भूमि के रकबे में जितना इजाफा हुआ है उतना बीते 50 वर्षो में भी नहीं हुआ। जल संसाधन विभाग के सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2008 तक बुंदेलखण्ड में सागर सहित सभी पांचों जिलों में बोए गए कुल रकबे के महज तीन फीसदी क्षेत्र में और निजी स्त्रोतों से करीब 35 फीसदी क्षेत्र की सिंचाई हो पाती थी। लेकिन वर्ष 2009 में बुंदेलखंड पैकेज और प्रदेश सरकार द्वारा शुरु की गई नई सिंचाई परियोजनाओं के चलते जिले में खेती के कुल रकबे का शासकीय स्रोतों से सिंचाई भूमि का रकबा तीन फीसदी से बढकर सात फीसदी तक पहुंच गया है। इसमें अगर सिंचाई के निजी स्रोतों को भी शामिल किया जाए तो जिले की खेती योग्य जमीन का आधा से ज्यादा रकबा अब सिंचित हो चुका है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में सागर जिले का कुल भौगौलिक क्षेत्रफल 10 लाख 22 हजार 559 हैक्टेयर है। इसमें से लगभग आधे क्षेत्र में ही खेती की जा रही है। जिले के सभी 11 विकासखण्डों में फैली खेती योग्य जमीन के कुल रकबे 5 लाख 44 हजार 864 में से 2 लाख 92 हजार 355 हैक्टेयर जमीन सिंचित है। इसमें से 2 लाख 60 हजार 34 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई निजी जल स्रोतों से और 32 हजार 321 हैक्टेयर जमीन की सिंचाई शासकीय जल स्रोतों से हो रही है। जल संसाधन विभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री देवेश गर्ग के मुताबिक सागर जिले में 31 मार्च 2008 तक 57 लघु जलाशय एवं निर्मित योजनाएं हैं, जिनकी रुपांकित सिंचाई क्षमता 12586 हैक्टेयर है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच सालों में 54 लघु सिंचाई योजनाओं के निमार्ण कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, जिससे 9503 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित कर ली गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार वर्तमान में अब तक 111 लघु सिंचाई योजनाओं से 22089 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित कर किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। संयुक्त संचालक, कृषक कल्याण एवं कृषि विकास के मुताबिक संभाग के पांचों जिलों में वर्ष 2008-09 में रबी फसल का कुल सिंचित रकबा करीब 13 लाख 35 हजार हैक्टेयर था, जो पिछले पांच सालों में बढकर 15 लाख 63 हजार के लगभग हो गया है। इस प्रकार महज पांच साल में संभाग भर में 2 लाख 27 हजार हैक्टेयर की वृद्धि दर्ज हुई है। विभागीय जानकारी के मुताबिक वर्ष 2013 में 31 लघु जलाशय एवं वियर निर्माणधीन योजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है जिनसे 11818 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता की वृद्धि होगी।

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रिपोर्ट पर बरसा चीन, वाशिंगटन से अपना रिकॉर्ड देखने को कहा

बीजिंग/वाशिंगटन। तिब्बत सहित चीन में अधिकारों के हनन पर अमेरिका द्वारा चिंता जताए जाने पर बीजिंग ने पलटवार करते हुए कहा है कि मानवाधिकारों के वैश्विक निर्णायक की भूमिका निभाने के बजाय अमेरिका को चाहिए कि वह अपने यहां अधिकारों की गंभीर समस्याओं और अपनी सेना द्वारा विदेशों में किए गए अधिकारों के हनन को देखे। दुनियाभर में मानवाधिकारों पर अपने सालाना सर्वे में अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि अधिकारों की वकालत करने वालों और जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने वाले संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ खास तौर पर चीन का अक्सर दमनकारी रवैया रहता है। इस पर चीन में आज जारी एक विस्तृत रिपोर्ट में स्टेट काउंसिल या चीन के मंत्रिमंडल का तर्क है कि अमेरिका में मानवाधिकारों की गंभीर समस्या है, जिसकी दुनियाभर में कड़ी आलोचना होती है। चीन ने ह्यह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड आॅफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2012ह्ण शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा है कि रिपोर्ट में चीन सहित 190 देशों और क्षेत्रों में मानवाधिकारों पर गैरजिम्मेदाराना टिप्पणियां हैं। ह्यलेकिन अमेरिका ने अपने यहां की बदहाल मानवाधिकार स्थिति की ओर से आंखें बंद कर रखी हैं और उसके बारे में कभी एक शब्द भी नहीं कहा।ह्ण मानवाधिकारों पर अमेरिका की रिपोर्ट शुक्रवार को जारी हुई थी।

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संडे टाइम्स की अमीरों की सूची में मित्तल चौथे पायदान पर खिसके

लंदन। भारतीय मूल के इस्पात क्षेत्र के दिग्गज उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल ह्यसंडे टाइम्सह्ण की अमीरों की सूची में आठ साल तक शीर्ष पर रहने के बाद अब खिसककर चौथे स्थान पर पहुँच गए हैं। वहीं प्रमुख एनआरआई उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल हाउस आफ लार्ड्स में सबसे धनी व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। हिंदुजा समूह के चेयरमैन एवं सहचेयरमैन श्री और गोपी हिंदुजा सूची में तीसरे स्थान पर रहे। 2013 में हिंदुजा बंधुओं की परिसंत्तियां 10.6 अरब पौंड पर रही, जो पिछले साल 8.6 अरब पौंड रहीं थीं। आर्सेनल फुटबाल क्लब में 30 फीसद की हिस्सेदारी रखने वाले रूसी अरबपति एलिशर उस्मानोव ब्रिटेन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कुल परिसंपत्तियां 13.3 अरब पौंड आंकी गई हैं। प्लास्टिक बैग बनाने से शुर हुआ उनका कारोबार साम्राज्य रस के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक, देश की सबसे बड़ी इंटरेनेट कंपनी मेल डॉट रन में हिस्सेदारी से लेकर लंदन और मास्को में सूचीबद्ध एक मोबाइल फोन आपरेटर में हिस्सेदारी तक फैला है। मित्तल की परिसंपत्तियां घटकर 10 अरब पौंड पर आ गई हैं। पिछले साल उनकी परिसंपत्तियां 12.7 अरब पौंड थीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मित्तल और उनकी पत्नी उषा के पास आर्सेलरमित्तल में जो 40 फीसद हिस्सेदारी है एक समय उसका मूल्य 28 अरब पौंड पर पहुंच गया था, जो अब घटकर 5.95 अरब पौंड रह गया है। सूची के अनुसार, कपारो समूह के चेयरमैन लॉर्ड पॉल ब्रिटेन के उच्च सदन ह्यहाउस आफ लार्ड्सह्ण के सबसे अमीर सदस्य हैं। उनकी कुल परिसंपत्तियां 2 अरब पौंड हैं। लॉर्ड पॉल की परिसंपत्तियों में कपारो स्टील और इंजीनियरिंग कंपनी के मुनाफे में बढोतरी की वजह से इजाफा हुआ है। इस सूची में सबसे उपर ब्रिटेन में जन्मे उद्योगपतियों में ड्यूक आफ वेस्टमिंस्टर गेराल्ड ग्रोसवेनॉर हैं। 7.8 अरब पौंड की परिसंपत्तियों के साथ वह सूची में 8वें स्थान पर हैं। एक साल में संपत्ति में सबसे ज्यादा वृद्धि हासिल करने वालों में रस में जन्मे लेन ब्लावात्निक रहे। इनकी संपत्ति पिछले साल के 3.4 अरब पौंड से बढकर 11 अरब पौंड पर पहुंच गई। संडे टाइम्स की पहली सूची वर्ष 1989 में प्रकाशित होने के बाद से ब्रिटेन में अरबपतियों की संख्या दस गुणा बढकर नौ से 88 तक पहुंच गई है। पिछले साल इनकी संख्या 77 थी। वर्ष 1989 में ब्रिटेन की रानी सूची में सबसे उपर थी। तब उनकी संपत्ति 5.2 अरब पौंड आंकी गई थी। तब इसमें क्राउन एस्टेट की संपत्ति और रॉयल आर्ट संग्रह शामिल था लेकिन बाद के वर्षों में रानी की संपत्ति उनकी व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर आंकी गई। ऐसा होने के बाद 1993 के बाद वह शीर्ष पर नहीं रही।

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बच्ची के साथ वीभत्स बलात्कार : छात्रों, महिलाओं ने किया प्रदर्शन

नई दिल्ली। राजधानी में पांच साल की बच्ची के साथ वीभत्स बलात्कार से नाराज छात्रों एवं महिलाओं ने आज इंडिया गेट, पुलिस मुख्यालय तथा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांगे्रस प्रमुख सोनिया गांधी के घर समीप प्रदर्शन किया और दिल्ली पुलिस आयुक्त को हटाने की मांग की। तख्तियां लिये हुए प्रदर्शनकारी एम्स के बाहर भी जुटे हुए थे जहां बच्ची का उपचार चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस आयुक्त नीरज कुमार को हटाने की मांग करते हुए उनका पुतला जलाया। आईटीओ एवं इंडिया गेट पर शाम को प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढने से यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस मुख्यालय तथा प्रधानमंत्री एवं सोनिया गांधी के निवास के पास धरना दे रहे 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। प्रधानमंत्री के निवास एवं पुलिस मुख्यालय पर त्वरित कार्रवाई बल के कर्मियों को तैनात किया गया। पिछले साल दिसंबर में इंडिया गेट एवं राजपथ पर उमड़ी हजारों लोगों की भीड़ की तुलना में इस बार प्रदर्शनकारी छोटे समूहों में जुटे लेकिन उनकी गुस्सा साफ तौर पर झलक रहा था। पिछले साल 16 दिसंबर को राजधानी में फिजियोथैरेपी की छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे थे। दिल्ली इस साल के पहले तीन माह में 393 बलात्कार दर्ज किये गये जबकि पिछले साल की इसी अवधि में 152 दर्ज किये गये थे। अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के करीब 15..20 सदस्यों ने प्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस मुख्यालय के समक्ष 100 से अधिक आप समर्थकों ने प्रदर्शन किया। पुलिस मुख्यालय पर पानी से बौछार करने वाली मशीन लगायी गयी है। बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के करीब 100 छात्रों ने संस्थान के छात्र संघ के अध्यक्ष लेनिन के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय की ओर कूच किया लेकिन उन्हें आईटीओ के समीप रोक लिया गया। लेनिन ने कहा, ह्यह्यआयुक्त को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। उन्हें हट जाना चाहिए।ह्णह्ण शाम के समय इंडिया गेट पर महिलाओं एवं छात्रों ने प्रदर्शन किया।

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बलात्कार के आरोपी को दी जाये अधिकतम सजा : टीम शूटआउट

नई दिल्ली। शहर में पांच साल की लड़की के साथ क्रूर बलात्कार की निंदा करते हुये जल्द ही प्रदर्शित होने जा रही फिल्म शूटआउट ऐट वडाला के कलाकारों ने आरोपी को अधिकतम सजा दिये जाने की मांग की । अभिनेता जॉन अब्राहम, अनिल कपूर, तुषार कपूर ने इस घटना को शर्मनाक और अस्वीकार्य करार दिया। अनिल कपूर ने कहा, मैं समझता हूं कि देश में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने इसकी आलोचना नहीं की है । मैं समझता कि यह पूरी तरह से शर्मनाक और अस्वीकार्य है । फिल्म में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने वाले बालीवुड स्टार ने कहा, पुलिस और सुरक्षा के लिये जिम्मेदार राज्य को जवाबदेह होना होगा । आरोपी को अधिकतम सजा दी जानी चाहिये । अब्राहम ने कहा कि बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिये ।

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बलात्कार को लेकर मंत्री के बयान पर भड़के विपक्ष के नेता

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह राहुल ने भाजपा की शिवराज सरकार के अब एक मंत्री द्वारा प्रदेश की आबादी के हिसाब से बलात्कार की संख्या कम होने संबंधी कथित बयान को शर्मनाक बताया है। सिंह ने आज यहां कहा कि भाजपा मंत्रियों और नेताओं के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि भाजपा सरकार का नारियों के प्रति कोई सम्मान नहीं है और उनकी सुरक्षा के लिए उनमें कोई इच्छाशक्ति भी नहीं है। प्रदेश के नगर प्रशासन एवं विकास राज्यमंत्री मनोहर उंटवाल द्वारा कल जावरा में साढे सात करोड़ की आबादी के हिसाब से बलात्कार की संख्या मध्यप्रदेश में कम होने संबंधी बयान पर कहा कि अब प्रदेश की महिलाओं, मासूमों और बालिकाओं की अस्मत तभी सुरक्षित होगी जब इस प्रदेश की भाजपा सरकार से मुक्ति मिलेगी। सिंह ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में मासूम बालिकाओं से लेकर महिलाओं से बलात्कार के ढेर प्रकरण पूरे प्रदेश में घटित हुए हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट भी बताती है कि पूरे देश में बलात्कार के मामले में मध्यप्रदेश अव्वल नंबर पर है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद राज्यमंत्री उंटवाल द्वारा यह कहना शर्मनाक है कि साढे सात करोड़ की आबादी के हिसाब से बलात्कार की संख्या मध्यप्रदेश में कम है।

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वार्डब्वॉय ने मानसिक रूप से अशक्त युवती से किया बलात्कार
परिजनों को रूपये देने की कोशिश

पुणे। मानसिक रूप से अशक्त 22 साल की एक युवती से एक नर्सिंग होम में एक वार्ड ब्वॉय ने कथित तौर पर बलात्कार किया। वहीं, पीड़िता के परिजन को रूपये की पेशकश कर मामले को दबाने की कोशिश करने के आरोप में चिकित्सकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना पुणे के पास चिनवाड शहर के वालहेकरवाड़ी स्थित नर्सिंग होम में 16 अप्रैल को हुई। यह नर्सिंग होम डॉ विशाल सोनवाणे (34) और उनकी पत्नी डॉ. वर्षा (31) चलाती थी जहां पीड़िता इलाज करा रही थी। पुलिस ने आरोपी सुभाष मोदाद (22) तथा चिकित्सक दंपती को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपायुक्त शाहजी उमाप ने बताया, यह घटना चार दिन बाद प्रकाश में आई, क्योंकि चिकित्सक दंपती ने पीड़िता के पिता को पुलिस के पास शिकायत दर्ज नहीं कराने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत पर गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने बताया कि युवती की चिकित्सा जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई है।

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असम में भूकंप के हलके झटके

गुवाहाटी। असम में आज भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। राज्य में सप्ताह भर में तीसरी बार भूकंप आया है। मौसम विभाग ने यहां बताया कि अपराह्न तीन बजकर 52 मिनट पर भूकंप आया जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 थी। इसका केंद्र नागांव जिले में 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 93.1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भूकंप महज कुछ सेंकंड ही रहा जिससे कई लोगों को उसका पता भी नहीं चला। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। सोलह अप्रैल को पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो भूकंप आए थे जिनमें से एक में असम में एक बच्चे की मौत हो गयी थी।

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रास में अव्यवस्था पर सदस्यों के स्वत:निलंबन के अंसारी के विचार पर सहमति नहीं

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के पहले चरण में अव्यवस्था की स्थिति के बाद दूसरे चरण में राज्यसभा में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए उच्च सदन के सभापति हामिद अंसारी ने हंगामा करने वाले सदस्यों के स्वत: निलंबन और हाउस बुलेटिन में उनका नाम जारी करने जैसे विचार रखे लेकिन राजनीतिक दलों के बीच इन पर सहमति नहीं बन सकी। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आज बुलाई बैठक में ये सुझाव रखे थे। अंसारी ने इस तरह की स्थिति में सदन की कार्यवाही का प्रसारण रोकने का भी सुझाव दिया लेकिन उन्हें समर्थन नहीं मिला। बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। सूत्रों ने बताया कि बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन 23 मार्च को श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर राज्यसभा में अन्नाद्रमुक सदस्यों द्वारा माइक तोड़े जाने और कागज फेंके जाने की घटना का जिक्र करते हुए अंसारी ने कहा कि उन्होंने यह बैठक इस कारण बुलाई है कि इस घटना को लेकर वह बेहद व्यथित और दुखी थे। सूत्रों के मुताबिक अंसारी ने कहा कि बाहर इस घटना पर सामूहिक शर्मिंदगी की भावना है और उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में प्रसारण रोक दिया जाए और आसन के समीप आने वाले सदस्यों के नाम राज्यसभा बुलेटिन में जारी किये जाएं। अंसारी ने यह भी कहा कि वह अव्यवस्था फैलाने वाले सदस्यों के स्वत: निलंबन के सुझाव पर विचार विमर्श कर रहे हैं। राज्यसभा में इस बारे में नियम है लेकिन इनका विरले ही उपयोग होता है। बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने कहा कि सदन सदस्यों की जिम्मेदारी की भावना के आधार पर चलेगा। सूत्रों ने कहा कि ऐसे मामलों में सदस्यों के स्वत: निलंबन के सुझाव पर जेटली ने कहा कि इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां अल्पमत वाले बहुमत की स्थिति में आ जायेंगे। सरकार ऐसी स्थिति का इस्तेमाल विवादित विधेयकों को पारित कराने में कर सकती है। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि प्रसारण बंद करने का सुझाव व्यवहारिक नहीं है और इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो कैमरों को बंद किया जा सकता है। बैठक के बाद माकपा के सीताराम येचुरी ने संवाददाताओं से कहा, ह्यह्यप्रसारण बंद करने का सवाल ही नहीं है। इससे कोई भी सहमत नहीं होगा। लोगों को यह जानने का हक है कि सदन में क्या हो रहा है।ह्णह्ण येचुरी ने कहा कि इस लिहाज से तकनीकी समस्या है क्योंकि दोनों सदनों के नियमों के अनुसार असंसदीय टिप्पणियों को पीठासीन सभापति कार्यवाही से बाहर कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा प्रिंट मीडिया में संभव है लेकिन इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहां समस्या है। लेकिन इसका समाधान कैसे निकालेंगे। स्वत: निलंबन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सभापति ने सवाल उठाया कि क्या इन नियमों के उपयोग का समय आ गया है। येचुरी ने कहा, हमने स्पष्ट रूप से कहा कि अधिकांश समय व्यवधान तब उत्पन्न होता है जब सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ नहीं कहती। अब, कल कोयला ब्लाक मामले में सीबीआई की रिपोर्ट में विधि मंत्री के हस्तक्षेप के बारे में आई खबरें सामने आयेंगी। अगर सरकार कोई बयान देगी तो इस मुद्दे पर कार्यवाही में बाधा आ सकती है। सरकार का जवाब भी तय करेगा कि व्यवधान किस सीमा तक होगा। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान अन्नाद्रमुक के वी मैत्रेयन ने कहा कि अगर सरकार विपक्ष की मांग के बारे में असंवेदनशील है तब दूसरों को व्यवधान के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। प्रसारण टालने और स्वत: निलंबन के सुझावों पर शिवसेना के संजय राउत ने कहा, ऐसी बैठकों से कोई मदद नहीं मिलेगी। सरकार सीधा प्रसारण रोककर विपक्ष और मीडिया की आवाज को नहीं दबा सकती है। आप इसे क्यों बंद करेंगे? आप सदन में विपक्ष को बांधकर नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर ज्यादा सख्त होने की जरूरत नहीं है। सरकार को बाहर सख्त होने की जरूरत है जहां लोग सड़कों पर उतर आए हैं।

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आजाद हिन्द फौज के खिलाफ हुआ था ब्रिटेन का महानतम युद्ध

लंदन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व वाली आजाद हिन्द फौज और जापान की संयुक्त फौज के खिलाफ ब्रिटेन द्वारा वर्ष 1944 में इंफाल और कोहिमा में लड़ी गई लड़ाई को ब्रिटिश सेना की सहभागिता वाला महानतम युद्ध माना गया है । राष्ट्रीय सैन्य संग्रहालय की ओर से कराए गए मतदान में भारत के पूर्वोत्तर भाग में हुए युद्ध को ब्रिटेन का महानतम युद्ध चुना गया है । इस युद्ध में ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों की संयुक्त सेना का नेतृत्व ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल विलियम स्लिम ने किया था । इस युद्ध में आजाद हिन्द फौज और जापानियों की संयुक्त सेना के 53,000 सैनिक मारे गए या शहीद हो गए । संयुक्त सेना ब्रिटिश फौज के हाथों लड़ाई हार गई । इस युद्ध में ब्रिटेन के 12,500 सैनिक मारे गए । इनके अलावा 4,000 अन्य लोग भी मारे गए ।

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सोम ने बाजार में पेश की अपनी नई प्रीमियम व्हिस्की माइलस्टोन 100

भोपाल। देश की अग्रणी ब्रेवरीज कंपनी सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड ने भारतीय बाजार के लिए आज यहां अपनी प्रीमियम व्हिस्की माइलस्टोन 100 को पेश किया। बालीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी ने एक स्थानीय आलीशान होटल में इस ब्राण्ड को पेश किया, हालाकि, उन्होने कंपनी के ह्यमाइलस्टोन 100 सोडाह्ण को ह्यप्रमोटह्ण करने की जिम्मेदारी उठाई है और वह उसके ब्राण्ड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इस अवसर पर कंपनी के सीईओ दीपक अरोरा ने संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि ब्रेवरीज उद्योग में कंपनी को 25 साल हो चुके हैं और हमारे नए प्रीमियम उत्पाद को शतप्रतिशत आयातित स्कॉच माल्ट के साथ ट्रिपल डिस्टिल्ड शतप्रतिशत प्रीमियम ग्रेन व्हिस्की के बेहतरीन मिश्रण से तैयार किया गया है।

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जेटली की पत्नी ऐतिहासिक खालसा कॉलेज आईं

अमृतसर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली की पत्नी आज यहां खालसा कॉलेज आयीं और उन्होंने सिखों के इतिहास एवं संस्कृति की सराहना की। अपने कुछ दोस्तों के साथ शहर की निजी यात्रा पर आयीं संगीता जेटली आज सुबह कालेज में पहुंची जहां संचालन मंडल के मानद सचिव राजिंदर मोहन सिंह छिना और प्राचार्य डॉ. दलजीत सिंह ने उनका स्वागत किया। संगीता ने यहां संवाददाताओं से कहा, ह्यह्यसमृद्ध पंजाबी संस्कृति और इतिहास में सम्मानित इस ऐतिहासिक संस्थान में आना बहुत बड़ी बात है। मेरी इस कॉलेज में आने की लंबे समय से इच्छा थी। ह्णह्ण बाद में वह स्वर्णमंदिर गयीं। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने सीमा पर वाघा रिट्रीट भी देखा।

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नई उम्मीद हैं नरेंद्र मोदी : अनुराग ठाकुर

लुधियाना। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को नयी उम्मीद करार दिया है और कहा कि वह न सिर्फ पार्टी में लोकप्रिय हैं, बल्कि देश में विभिन्न तरह के लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद एवं भाजयुमो प्रमुख अनुराग ने यहां संवाददाताओं से कहा कि भाजपा में मोदी का कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा, वह हमारे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एवं नेता हैं। हम उनका विरोध क्यों करेंगे। प्रधानमंत्री पद के लिये भाजपा के उम्मीदवार के बारे में उन्होंने कहा कि उम्मीदवार का नाम उचित समय पर घोषित किया जायेगा जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जायेगी।

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हिमाचल कांग्रेस सरकार का प्रदर्शन फीका : भाजपा

शिमला। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का प्रदर्शन फीका रहने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने कहा कि वह विभिन्न मोर्चों पर इसकी विफलता को बेनकाब करने के लिए जल्द ही एक आंदोलन शुरू करेगी। पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक में पारित एक संकल्प में आरोप लगाया गया कि कांगे्रस सरकार के गठन के बाद राज्य में विकास कार्य ठप पड़ गये हैं। इसमें कांगे्रस पर विधानसभा चुनाव में गलत वादे करने और सत्ता में आने के बाद लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया गया। पार्टी के महासचिव रणधीर शर्मा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कुल्लू में हुई दो दिवसीय बैठक में भाजपा की नवगठित राज्य कार्यकारिणी में राज्य सरकार की विफलताओं को बेनकाब करने के लिए एक आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया गया। संकल्प में कहा गया कि राज्य सरकार के 100 दिन से अधिक के शासनकाल का प्रदर्शन फीका रहा है।

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दलेर मेहदी का 250 करोड़ रूपये का फार्महाउस जब्त

गुड़गांव। गुड़गांव प्रशासन ने गायक दलेर मेहदी के यहां से करीब 15 किलोमीटर दूर सोहना में फार्म हाउस के लिए सौ एकड़ अवैध रूप से कब्जे में रखे गए जमीन को जब्त कर लिया है । सब डिविजनल मजिस्ट्रेट विवेक कालिया ने कहा कि राजस्व विभाग ने कल जमीन का कब्जा सोहना नगर समिति को सौंप दिया । प्रशासन ने फरवरी में पंजाबी गायक के फार्म हाउस के दस एकड़ जमीन को जब्त कर लिया था और शेष सौ एकड़ जमीन के लिए नोटिस जारी किया था । एसडीएम ने कहा कि जमीन का कुल बाजार मूल्य 250 करोड़ रूपये से ज्यादा है । कालिया ने कहा, प्रशासन ने 13 फरवरी को उन्हें कानूनी नोटिस भेजा था । उन्होंने कहा कि गायक ने नोटिस का जवाब नहीं दिया था । अधिकारी ने कहा, उनके कब्जे की जमीन ग्राम पंचायत की शामलात देह (साझा जमीन) थी । वर्तमान में सोहना नगर समिति के पास इस जमीन का कानूनी अधिकार है । कालिया ने कहा कि उपायुक्त पी. सी. मीणा ने शामलात देह सहित 1800 एकड़ जमीन सोहना नगर समिति को 2011 में स्थानांतरित किया था । उन्होंने कहा, नोटिस देने के एक महीने बाद भी गायक ने जवाब दायर नहीं किया इसलिए राजस्व विभाग ने जमीन को कल सोहना नगर समिति को सौंप दिया । मेहदी का फार्महाउस सोहना में करीब 112 एकड़ में बना था।

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उल्फा की धमकी के बाद गायक जुबिन गर्ग को सुरक्षा मुहैया कराई गई

गुवाहाटी। उल्फा के वार्ता विरोधी धड़े की धमकी के बाद असम सरकार ने लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग को सुरक्षा मुहैया कराई है । रंगाली बिहू समारोह के दौरान हिंदी गाना गाने के खिलाफ संगठन ने फतवा जारी किया था जिसका उल्लंघन करने पर उल्फा ने गायक को धमकी दी थी । पुलिस के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक या अली के गायक ने पहले सुरक्षा लेने में रूचि नहीं दिखाई और कहा कि सुरक्षा कवच से ज्यादा वह लोगों के बीच सुरक्षित महसूस करते हैं । उन्होंने कहा, मैं जगह-जगह इसलिए जाता हूं कि लोग मुझे गाना गाने के लिए आमंत्रित करते हैं । वे मुझे काफी प्यार करते हैं । मैं लोगों के बीच सुरक्षित महसूस करता हूं ।

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आडवाणी का हेलीकॉप्टर सभास्थल पर चक्कर लगाता रहा

राणेबेन्नूर (कर्नाटक) । भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के हेलीकॉप्टर ने आज यहां चुनावी सभास्थल के उपर सात चक्कर लगाए क्योंकि पायलट को अस्थायी हेलीपैड का कथित रूप से पता नहीं चल पाया। पुलिस ने बताया कि बाद में हेलीकॉप्टर यहां से करीब 18 किलोमीटर कुमारपटनम में एक निजी कंपनी के स्थायी हेलीपैड पर उतरा। वहां से वह भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष प्रह्लाद जोशी के साथ सड़क मार्ग से आए। आडवणी राज्य में पांच मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का प्रचार अभियान शुरू करने के लिए हावेरी जिले के राणेबेन्नूर में आए थे।

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आरटीआई और आरटीई शासन के बेहतरीन उदाहरण : नारायणसामी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री वी नारायणसामी ने आज कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून शासन के प्रति सरकार का पैमाना बदलने के बेहतरीन उदाहरण हैं। नारायणसामी ने सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में शासन अधिकारों पर आधारित है। कार्यक्रम का आयोजन करने वाले कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि नारायणसामी ने आरआईआई और आरटीई जैसे कानून शासन के प्रति सरकार के रूख में व्यापक बदलाव के बेहतरीन उदाहरण हैं। मंत्री ने वरिष्ठ लोक सेवाओं से अनुरोध किया कि वे अपने संगठनों में नवाचार के लिए अनुकूल माहौल बनाने की ओर विशेष ध्यान दें। नारायणसामी ने भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में शासन की विविध चुनौतियों का सामना करने के लिए लोक सेवकों को तैयार करने की खातिर प्रशिक्षण के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति को सख्ती से पालन किए जाने की जरूरत पर भी बल दिया। इस नीति में सभी सरकारी विभागों को अपने वेतन बजट का कम से कम ढाई प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए रखने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने नौकरशाहों से देश के तेजी से विकास के लिए नवोन्मेषी और उद्यमी होने का आह्वान किया।

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बच्ची से बलात्कार के आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

नई दिल्ली। राजधानी में पांच वर्षीय बच्ची से बलात्कार के 22 वर्षीय आरोपी व्यक्ति को आज दिल्ली पुलिस ने अदालत में पेश किया जहां से उसे चार मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया ताकि उसकी पहचान परेड कराई जा सके । इससे पहले पुलिस ने कहा कि बिहार के मुजफ्फरपुर से कल गिरफ्तार मनोज कुमार को आज अदालत में पेश नहीं किया जाएगा लेकिन बाद में उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार के समक्ष पेश किया गया जिन्होंने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया । पुलिस सूत्रों ने कहा कि कुमार पहचान परेड जांच के लिए तैयार है । पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जांच की निष्पक्षता के लिए हमने आरोपी को आज अदालत में पेश करने का निर्णय किया ताकि पहचान परेड कराई जा सके । दिल्ली पुलिस ने पहले कुमार को कल नियमित अदालत में पेश करने का निर्णय किया था जब बिहार की अदालत से मिली 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड खत्म हो रही थी। पुलिस ने इस मामले में बयान भी जारी किया । सूत्रों ने कहा कि बाद में निर्णय बदल दिया गया क्योंकि जांचकर्ताओं का मानना था कि आरोपी को पेश करने में विलंब करना उसके पक्ष में जा सकता है । जांचकर्ताओं को आशंका थी कि आरोपी दावा कर सकता है कि टीआईपी में जो लोग शामिल होंगे उनके समक्ष उसकी परेड करायी जा चुकी है जिससे मामले में बाधा आ सकती है । उत्तर पूर्वी दिल्ली के कपड़ा फैक्टरी में मजदूर मनोज को दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने कल मुजफ्फरपुर जिले से गिरफ्तार किया था । आरोपी को कल शाम राजधानी लाया गया । पांच वर्षीय बच्ची से कुमार ने कथित रूप से जघन्य बलात्कार किया और उस पर हमला किया और पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर में उसे बंधक बनाकर दो दिनों तक भूखा रखा । उसके शरीर में ठूंसी गयी बाहरी वस्तुओं से उसे संक्रमण भी हो गया ।

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आप के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं के एक दल ने आज दिल्ली के पुलिस आयुक्त नीरज कुमार को हटाये जाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने का प्रयास किया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया । आप के कार्यकर्ता सिंह के सात रेसकोर्स रोड स्थित आवास पर पहुंच गये और अवरोधकों को तोड़कर उच्च सुरक्षा वाले परिसर में घुसने का प्रयास किया जबकि पार्टी ने नीरज कुमार को हटाने के लिये आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया था । शाम करीब पांच बजे तक कार्यकर्ताओं ने परिसर में घुसने का प्रयास किया लेकिन त्वरित कार्यबल समेत सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक दिया । इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर नजदीक के पुलिस स्टेशन ले जाया गया । इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री ने कहा था, यह बात स्वीकार की जाती है कि देश के रूप में हमें इन क्षेत्रों महिलाओं की सुरक्षा और स्थिति में व्यापक सुधार की जरूरत है। दिल्ली में पिछले वर्ष दिसंबर में जघन्य सामूहिक बलात्कार की घटना से इन विषयों पर ध्यान गया है। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले नन्ही सी बच्ची के साथ घटी बर्बर घटना ने हमें याद दिलाया है कि हमें समाज से इस तरह की विकृति को समाप्त करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है।

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बच्ची के साथ वीभत्स बलात्कार
पुलिस मुख्यालय, 10 जनपथ, एम्स के समक्ष प्रदर्शन

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नई दिल्ली। राजधानी में पांच साल की बच्ची के साथ वीभत्स बलात्कार का विरोध कर रहे लोगों ने आज लगातार दूसरे दिन पुलिस मुख्यालय और कांगे्रस प्रमुख सोनिया गांधी के घर पर प्रदर्शन एवं नारेबाजी की तथा पुलिस आयुक्त नीरज कुमार को हटाने की मांग की। तख्तियां लिये हुए प्रदर्शनकारी एम्स के बाहर भी जुटे हुए थे जहां बच्ची का उपचार चल रहा है। भाजपा की महिला मोर्चा की कार्यकताओं ने सोनिया के आवास के पास दोपहर बारह बजे के कुछ ही देर बाद पुलिस द्वारा लगाये गये अवरोधकों को तोड़ दिया और वे आगे बढने लगी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इस बीच, आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकता पुलिस मुख्यालय के बाहर मोर्चा जमाये हुए हैं। इन जगहों पर प्रदर्शनकारियों की उस तरह की भीड़ नहीं थी जैसे 16 दिसंबर को राजधानी में फिजियोथैरेपी की छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे थे। हालांकि दोनों ही घटनाओं में लोगों का रोष, नारे और पर्चे एक समान थे क्योंकि वे सरकार एवं पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। भाजपा प्रदर्शनकारियों ने अब बर्दाश्त नहीं करेंगे नारे लगाते हुए कुछ अवरोधक तोड़ दिये और कांगे्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पर प्रवेश का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया। भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया। उधर दिन में आप के एक प्रवक्ता ने कहा था कि पार्टी ने सरकार को शाम पांच बजे तक नीरज कुमार को हटाने के लिये अल्टीमेटम दिया है । प्रवक्ता ने कहा, यदि उन्हें नहीं हटाया गया तो हम प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर कूच करेंगे । पुलिस मुख्यालय पर आप के कई कार्यकर्ताओं ने पुलिस आयुक्त को हटाने एवं लड़की के मामले से निपटने में कथित लापरवाही दिखाने वाले पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने की मांग की। आईटीओ पर यातायात प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि प्रदर्शनकारियों की संख्या ज्यादा नहीं थी। कल भी पुलिस मुख्यालय, एम्स, गांधीनगर पुलिस थाना तथा कांगे्रस प्रमुख एवं केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के आवास पर धरने दिये गये थे। पांच साल की बच्ची के साथ नृशंस बलात्कार एवं हमला कथित रूप से उसके पड़ोसी ने किया था। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में उसे बंधक बनाकर दो दिनों तक भूखा रखा गया। उसके शरीर में डाली गयी बाह्य वस्तुओं के कारण उसे संक्रमण हो गया।

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बच्ची के साथ बलात्कार मामला
मनोज को फांसी मिलनी चाहिए - आरोपी की सास

मुजफ्फरपुर। दिल्ली के गांधीनगर थाना क्षेत्र में छह दिनों पूर्व एक पांच वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना के आरोपी मनोज कुमार की सास ने आज कहा कि उसके दोषी होने पर उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मुजफ्फरपुर के चिकनौटा गांव स्थित मनोज के ससुराल में मनोज की सास ने आज कहा कि उसके दोषी होने पर फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मनोज के साथ एक मंदिर में हाल ही में प्रेम विवाह करने वाली महिला का कहना है कि यदि उसके पति ने यह अपराध किया है तो उसे कडी से कडी सजा मिलनी चाहिए। मनोज के पिता के बारे में जानकारी मिली कि उन्होंने कल से अपनी दुकान नहीं खोली है, जिनकी मुजफ्फरपुर में पान की दुकान है।

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बच्ची से बलात्कार मामला
प्रधानमंत्री ने दुराचार खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया

नई दिल्ली। दिल्ली में पांच वर्षीय बच्ची से जघन्य बलात्कार के खिलाफ तेज होते विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज यहां कहा कि समाज से इस तरह के दुराचार को खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है । क्षुब्ध सिंह ने कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर सुधारों की जरूरत है । उन्होंने कहा, कुछ दिनों पहले एक छोटी बच्ची पर जघन्य हमला इस तरह के दुराचार को समाज से खत्म करने के लिए हमारे सामूहिक प्रयास की आवश्यकता की याद दिलाता है । प्रधानमंत्री ने कहा, एक देश के रूप में इन क्षेत्रों (सुरक्षा और महिलाओं की दशा) में काफी सुधार की जरूरत है । पिछले वर्ष दिसम्बर में दिल्ली में जघन्य सामूहिक बलात्कार मामले के बाद ये मुद्दे प्रकाश में आए। दो जघन्य घटनाओं - पिछले वर्ष 16 दिसम्बर को चलती बस में लड़की से सामूहिक बलात्कार और इस हफ्ते पांच वर्ष की बच्ची से बलात्कार के बाद विभिन्न वर्ग के लोगों ने आंदोलन किया और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहतरीन कानून-व्यवस्था एवं अपराधियों को कड़ा दंड देने की मांग की । प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों घटनाओं के बाद हुए आंदोलन दिखाते हैं कि लोगों की भावनाओं के साथ संवेदनशीलता से पेश आने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने यहां आठवें सिविल सर्विसेज डे समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए हमारी सरकार ने कानून को मजबूत करने की खातिर तेज कदम उठाए हैं । बहरहाल जो कुछ किया जाना है, यह उसका छोटा हिस्सा है । उन्होंने कहा, जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारे देश में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के प्रति हम सभी का विशेष दायित्व बनता है । पांच वर्ष की बच्ची से बलात्कार के खिलाफ राजधानी में बढते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए समारोह स्थल विज्ञान भवन के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ।

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हिमस्खलन से बदरीनाथ धाम में भारी नुकसान
मंदिर को आश्चर्यजनक ढंग से कोई नुकसान नहीं पहुंचा

गोपेश्वर। इस बार सर्दियों में बदरीनाथ धाम में हिमस्खलन होने से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन विश्वप्रसिद्ध भगवान विष्णु का मंदिर आश्चर्यजनक रूप से पूरी तरह सुरक्षित है। बदरीनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिये 16 मई को खुलने वाले हैं और उससे पहले वहां ग्लेशियर खिसकने से हुई क्षति का आंकलन करने और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिये गये श्री बदरीनाथ केदारनाथ समिति के एक दल ने यह जानकारी दी। दल का नेतृत्व करने वाले समिति के मुख्य कार्याधिकारी बीडी सिंह ने बताया कि हिमस्खलन से मंदिर के आसपास स्थित कई मकान, धर्मशालायें तथा अन्य सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि बिजली और पानी की लाइनों का कहीं पता नहीं चल रहा है। बिजली के ट्रांसफार्मर हिमस्खलन के मलबे के साथ अलकनंदा नदी में समा गये हैं। हिमस्खलन से हुई भारी क्षति के बारे में सिंह ने कहा कि मंदिर को आश्चर्यजनक ढंग से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और वह पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन तीर्थयात्रियों की प्रतीक्षा के लिये बनाये गये टिनशेड्स भी अलकनंदा नदी में चल गये हैं। जानकारों का मानना है कि बदरीनाथ में जब भी हिमस्खलन की घटना हुई है तो मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा है और इसके पीछे मंदिर की बनावट को श्रेय दिया जाता है। बदरीनाथ मंदिर जहां बनाया गया है उसके ठीक उपर की पहाड़ी अंगे्रजी के अक्षर ह्यटीह्ण के आकार में कटी है, जिससे मंदिर की ओर आने वाले ग्लेशियरों की दिशा बदल जाती है। मंदिर की इस विशिष्ट बनावट को राज्य सरकार द्वारा 1974 में गठित पुरातत्वविदों की एक समिति ने भी इसे ग्लेशियरों से सुरक्षा का महत्वपूर्ण कवच बताया था।

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चीन में भूकंप में अभी तक 186 लोगों की मौत, 11,500 से ज्यादा घायल

बीजिंग। दक्षिण पश्चिमी चीने के सिछुआन प्रांत में आए सात तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या करीब 200 पहुंच गई है और इस प्राकृतिक आपदा में अभी तक 11,500 लोगों घायल हुए हैं । दूसरी ओर राहत एवं बचाव दल टनों मलबे के नीचे दबे लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं । सिछुआन प्रांत के लुशान कस्बे में कल सात तीव्रता का भूकंप आया । इसके बाद कम से कम 1,170 झटके आए जिनमें से कुछ की तीव्रता 5.4 तक थी । राहत एवं बचाव कर्मियों के सुदूर इलाकों में फैलने और मलबों को खंगालने के कारण मृतकों की संख्या में लगातार बढोत्तरी हो रही है । अधिकारियों के मुताबिक मलबे से अभी तक 186 शव मिले हैं जबकि 21 लोग लापता हैं । आपदा में करीब 11,500 लोग घायल हुए हैं । पांच वर्ष में दूसरी बार भूकंप की मार झेल रहे सिछुआन प्रांत के संबंध में बहस शुरू हो गई है कि सक्रिय भूकंप क्षेत्र में क्या घनी आबादी को बसने की अनुमति होनी चाहिए । सिछुआन तिब्बत के पठार की तराई में स्थित है और वहां अकसर भूकंप आते हैं । इस इलाके में यूरेशियन और इंडियन प्लेटों के लगातार तेजी से टकराने के कारण भूकंप आते रहते हैं । वर्ष 2008 में इस इलाके में आए भूकंप में 90,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लगभग पूरा प्रांत ही ध्वस्त हो गया था । राष्ट्रपति शी चिनफिंग के नेतृत्व में बनी चीन की नयी सरकार के लिए कल आया भूकंप बड़ी चुनौती है । अपने पूर्ववर्ती वेन च्याबो के नक्शे कदम पर चलते हुए नए प्रधानमंत्री ली क्विंग भूकंप आने के पांच घंटे के भीतर मौके पर मौजूद थे । वह खुद बचान एवं राहत कर्मियों को निर्देश दे रहे थे और भूकंप के 72 घंटों के भीतर मलबे में दबे लोगों में से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीवित बचाने की कोशिश में लगे रहे । इस बीच चीन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सहायता की पेशकश के लिए धन्यवाद देते हुए विनम्रता से उसे स्वीकार करने से मना करते हुए कहा है कि विदेशी बचाव दलों के लिए सुदूर इलाकों की यात्रा करना मुश्किल होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता छिन गंग ने एक बयान में कहा, ह्यह्यचीन की सरकार और लोग दूसरे देशों की ओर से की गई सहायता की पेशकश के लिए आभारी है ।ह्णह्ण चीन सरकार बचाव के लिए हर संभव कोशिश करेगी इस बात पर जोर देते हुए छिन ने कहा कि देश के पास बचाव और चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त हैं और उसके पास बचावकार्य के लिए उपयुक्त उपकरण भी मौजूद हैं । इससे पहले आयी खबरों में कहा गया था कि भूकंप में अभी तक 195 लोग मारे गए हैं ।

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कल से शुरू हो रहे सत्र में सरकार के सामने होगी चुनौतीपूर्ण स्थिति

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल शुरू होने जा रहा है और ऐसे में सरकार के सामने चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है जब विपक्ष ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन पर जेपीसी की मसौदा रिपोर्ट तथा कोयला घोटाले से संबंधित सीबीआई की रिपोर्ट में विधि मंत्रालय के कथित हस्तक्षेप पर विरोध का फैसला कर लिया है। सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पर मुख्य विपक्षी दल से संपर्क साधकर संसद सत्र में शांतिपूर्ण कामकाज के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश तो की लेकिन खबरों में नये नये खुलासों से उसके लिए हालात मुश्किल वाले हो सकते हैं। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जेपीसी रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें 2जी मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम को क्लीनचिट दे दी गयी है। भाजपा रिपोर्ट में लगाये गये इन आरोपों से भी नाराज है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की दूरसंचार नीति के कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। वाम दल भी रिपोर्ट से नाखुश हैं और उन्होंने संसद में अपना असंतोष जाहिर करने का फैसला किया है। कोयला घोटाले में सीबीआई की रिपोर्ट में कानून मंत्रालय के हस्तक्षेप की खबरों को लेकर भी भाजपा तथा वाम दल असंतुष्ट हैं। विपक्ष का कहना है कि घोटाले के तार प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हैं और वह सरकार को घेरने का यह मौका नहीं जाने देगा। मनमोहन सिंह सरकार 10 मई को समाप्त हो रहे बजट सत्र के शेष चरण में कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराना चाहती है। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर कांग्रेस और भाजपा में सहमति बन गयी है और इस पर चर्चा हो सकती है। लंबे समय से लंबित खाद्य सुरक्षा विधेयक, बीमा और पेंशन विधेयक को भी लाया जा सकता है। सरकार विपक्षी दलों को मनाने और इन विधेयकों को पारित कराने की उम्मीद कर रही है। वाम दल इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। माकपा नेता प्रकाश करात ने मांग की है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक को स्थाई समिति को या एक संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। भाजपा बीमा और पेंशन विधेयकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश :एफडीआई: को 26 प्रतिशत से बढाकर 49 प्रतिशत करने के खिलाफ है लेकिन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने उसका समर्थन हासिल करने का विश्वास जताया है। दिल्ली में पांच साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की वीभत्स घटना को भी जोरशोर से संसद में उठाया जा सकता है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में अपराधियों को मौत की सजा दिये जाने की मांग की है। सुषमा ने नये दुष्कर्म रोधी कानून को और अधिक सख्त बनाने की वकालत की। सरकार को सत्र के दौरान सपा और बसपा को भी साधकर चलना होगा जिनका बाहरी समर्थन उसके लिए बहुत महत्व रखता है। वित्त विधेयक और कुछ अनुदान की मांगें अभी पारित होना बाकी हैं इसलिए सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगी। सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से संप्रग सरकार को संबंध टूटने का खतरा जब तक सामने नजर आता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूखे का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश के पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र को 4,400 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है। मुलायम प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं।

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तहरीर चौक आंदोलन के नेता भारतीय उद्यमियों को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली। युवा कार्यकर्ता तथा मिस्र में तहरीर चौक आंदोलन के सह-संस्थापक वालीद रशीद 26 अप्रैल को भारतीय उद्यमियों को संबोधित करेंगे। 26 अप्रैल को भारत इंटरनेट दिवस, 2013 के रूप में मनाया जाएगा। टीआईई दिल्ली एनसीआर के कार्यकारी निदेशक गीतिका दयाल ने कहा, हमें उम्मीद है कि भारत इंटरनेट दिवस पर वालीद रशीद से हमें इस बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि प्रौद्योगिकी लोगों किस प्रकार प्रभावित करती है....खासकर ऐसे देश में जहां सोशल मीडिया तथा इंटरनेट की पहुंच कम है। भारत इंटरनेट दिवस, 2013 का आयोजन टीआईई कर रहा है। मिस्र में तहरीर स्कावयर आंदोलन नागरिकों का आंदोलन था जिसने वर्षों से सत्तारूढ होस्नी मुबारक को बाहर का रास्ता दिखाया। इस आंदोलन में युवा कार्यकर्ता तथा मिस्र में युवा आंदोलन के संस्थापक रशीद की अहम भूमिका रही। उन्हें 2011 में शांति का नोबेल पुरस्कार के लिये नामित किया गया। सत्ता के खिलाफ आंदोलन में सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही। रशीद ने तकनीकी मामलों में निपुण छोटे समूह के साथ आंदोलन की शुरूआत की और इलमाहल्ला में कपड़ा कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में 6 अप्रैल 2008 को फेसबुक पेज पेश किया। नई प्रौद्योगिकी तथा फेसबुक, टिवट्र, यू ट्यूब जैसे सोशल नेटवर्किंग मंचों के जरिये आंदोलन का आयोजन किया गया और छह अप्रैल को आयोजित आंदोलन का रूप इतना विशाल हुआ कि राष्ट्रपति मुबारक को गद्दी छोड़नी पड़ी। दयाल को उम्मीद है रशीद का उद्यमियों के साथ बातचीत से सोशल मीडिया के कारोबार में उपयोग के बारे में जाना जा सकेगा। मंच को भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन तथा मानव संसाधन विकास मंत्री शशि थरूर भी संबोधित करेंगे।

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अंबानी दुनिया के धनाढ्यों की सूची में मुकेश, अनिल 20वें स्थान पर

लंदन। भारत के दिग्गज उद्योगपति बंधु मुकेश और अनिल अंबानी संयुक्त रूप से दुनिया के 20 धनाढ्यों की सूची में शामिल हैं। दोनों भाई सूची में 20वें स्थान पर हैं। संडे टाइम्स में प्रकाशित धनवानों की सूची, 2013 में दोनों भाइयों को पेट्रोरसायन श्रेणी में रखा गया है और उनकी संयुक्त संपत्ति 17 अरब पौंड आंकी गयी है जबकि पिछले वर्ष उनकी संपत्ति 19 अरब पौंड थी। दोनों भाइयों का हालांकि, भारत में अलग-अलग कारोबार है। 11 अरब पौंड की संपत्ति के साथ हिंदुजा समूह के श्रीचंद तथा गोपीचंद हिंदुजा सूची में 47वें स्थान पर हैं। पिछले साल उनकी संपत्ति 9 अरब पौंड आंकी गयी थी। वालमार्ट नाम से सुपरमार्केट चलाने वाला अमेरिका का वालटन परिवार 90 अरब पौंड की संपत्ति के साथ धनवानों की सूची में पहले स्थान पर है। पिछले वर्ष उनकी संपत्ति 51 अरब पौंड थी।

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बोइंग, फाइजर, डाउ ने की भारतीय मुद्दों पर अमेरिका में लाबिंग

वाशिंगटन। बोइंग, फाइजर, डाउ केमिकल्स और मार्गन स्टैनले समेत कम से कम दर्जन भर अमेरिकी कंपनियों ने इस साल की शुरूआत से भारतीय कारोबार के संबंध में अमेरिकी सांसदों के बीच लॉबिंग की। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी ने अमेरिकी सांसदों के समक्ष अपनी बात रखने के लिये अमेरिका की एक लाबिंग विशेषज्ञ कंपनी को नियुक्त किया है। अमेरिकी संसद के समक्ष पेश लॉबिंग खुलासे से जुड़े ताजा रिकार्ड के मुताबिक 2013 की पहली तिमाही के दौरान भारत से जुड़े कारोबार और अन्य मामलों के संबंध में अमेरिकी सांसदों के बीच लॉबिंग करने वाली कंपनियों में कॉर्निंग इंक, ड्यूक एनर्जी व अप्लायड मटीरियल्स इंक और कुछ उद्योग संगठन भी शामिल हैं। लांबिग के जरिये कंपनियां देश विशेष से जुड़े अपने हितों से सांसदों को अवगत कराते हैं ताकि वह सरकार पर दबाव बना सकें। अमेरिकी संसद के रिकार्ड के मुताबिक लॉबिंग कंपनी पैटन बॉग्स एलएलपी ने अमेरिकी सीनेट के समक्ष ओएनीजीसी विदेश लिमिटेड की ओर से लॉबिंग के लिए पंजीकरण आवेदन सौंपा है। कंपनी ने अपने ग्राहक ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के लिए अनुराग वर्मा और डैनियल वाल्ज को लॉबिस्ट नियुक्त किया है। अमेरिका कंपनियों ने 2013 की पहली तिमाही में लॉबिंग गतिविधि पर अब तक 1.3 करोड़ डालर खर्च करने का खुलासा किया है लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया है कि कितनी राशि भारत संबंधी या कितनी राशि अन्य मामलों पर खर्च की है। अमेरिका में इसके अलावा दूरसंचार उद्योग संघ, एयरोस्पेश उद्योग एसोसियेसन, औषघि और जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों संगठन तािा इलेक्ट्रिकल विनिर्माण संघ ने भी भारत.. संबंधी मुद्दों पर लाबिंग की। कंपनियों की इन लाबिंग गतिविधियों के बारे में उनके पंजीकृत लाबिंग फर्म ने अपनी तिमाही फाइलिंग में यह जानकारी दी है।

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मानव कंप्यूटर शकुंतला देवी का निधन

बेंगलूर। बगैर कागज कलम के गणित के जटिल सवालों का हल करने को लेकर मानव कंप्यूटर के नाम से मशहूर शकुंतला देवी का आज यहां निधन हो गया। वह 80 साल की थी। शकुंतला देवी एजुकेशनल फाउंडेशन पब्लिक ट्रस्ट के न्यासी डीसी शिवदेव ने बताया, बेंगलूर अस्पताल में उनका निधन हो गया। शिवदेव ने बताया कि सांस लेने में समस्या आने पर उन्हें कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें बाद में हृदय और गुर्दे में समस्या आ गई थी। उन्होंने अपनी जबरदस्त क्षमता से गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने फन विद नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, पजल्स टू पजल्स यू और मैथब्ली जैसी कई पुस्तकें भी लिखी हैं। उनके अंदर पिछली सदी की किसी भी तारीख का दिन क्षण भर में बताने की क्षमता थी। उनके पिता सर्कस में करतब दिखाते थे। वह महज तीन साल की उम्र में जब अपने पिता के साथ ताश खेल रही थी तभी उनके पिता ने पाया कि उनकी बेटी में मानसिक योग्यता के सवालों को हल करने की क्षमता है। शकुंतला ने छह साल की उम्र में मैसूर विश्वविद्यालय में एक बड़े कार्यक्रम में अपनी गणना क्षमता का प्रदर्शन किया। वर्ष 1977 में शकुंतला ने 201 अंकों की संख्या का 23 वां वर्गमूल बिना कागज कलम के निकाल दिया।

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कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने फिर पुलिस आयुक्त हटाने की मांग की

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सांसद संदीप दीक्षित ने पांच साल की लड़की से बलात्कार का विरोध करने वाले लोंगो का समर्थन करते हुए पुलिस आयुक्त नीरज कुमार को हटाने की आज फिर मांग की। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने कहा कि जब लड़की से बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं तब एक संदेश भेजने की जरूरत है और जवाबदेही तय करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, पुलिस आयुक्त को हटाने पर मेरा रूख वैसा ही है जैसा कि पिछली बार था (जब पिछले दिसंबर मे चलती बस में एक लड़की से सामूहिक बलात्कार के बाद था।) कांग्रेस प्रवक्ता संदीप दीक्षित ने कहा, जब ऐसी घटना होती है और आप एक संदेश भेजना चाहते है तब जवाबदेही इस संदेश का अहम भाग होता है। उन्होंने कहा कि वीआईपी सुरक्षा को छोड़कर दिल्ली पुलिस स्थानीय (शहर की) सरकार के नियंत्रण में लायी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और नौकरशाही ऐसा नहीं चाहती है क्योंकि इससे जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ जाएगी।

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संजय दत्त ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनरीक्षा याचिका दायर की

मुम्बई। आत्मसमर्पण के लिए एक और माह मिल जाने के कुछ ही दिन बाद अभिनेता संजय दत्त ने 1993 के मुम्बई बम विस्फोट कांड में उन्हें दोषी ठहराये जाने और पांच साल की सजा सुनाये जाने को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में पुनरीक्षा याचिका दायर की है। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को 53 वर्षीय संजय दत्त ने शीर्ष अदालत के 21 मार्च के फैसले के खिलाफ पुनरीक्षा याचिका दायर की। अगले सप्ताह उस पर सुनवाई हो सकती है। संजय दत्त को वर्ष 2007 में टाडा अदालत ने स्वचालित राइफल रखने के जुर्म में हथियार कानून के तहत दोषी ठहराया था। लेकिन उसने उन्हें कड़े टाडा कानून से बरी कर दिया था। उसके न्यायाधीश ने कहा था कि वह आतंकवादी नहीं हैं। अदालत ने उनका इकबालिया बयान स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने दंगे के दौरान अपनी रक्षा के लिए यह हथियार खरीदा था। उच्चतम न्यायालय ने इस साल 21 मार्च को संजय दत्त की अपील खारिज कर दी थी लेकिन उनका कारावास छह साल से घटाकर पांच साल कर दिया। संजय दत्त को 18 अप्रैल को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था लेकिन उन्होंने अपने पेशेवर प्रतिबद्धताओं को लेकर कुछ वक्त मांगा था। शीर्ष अदालत ने मानवीय आधार पर उन्हें चार सप्ताह का वक्त दिया था। सूत्रों के अनुसार संजय दत्त के दिल्ली के वकीलों की एक टीम ने अब 21 मार्च के फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की है। उन्होंने दलील दी कि टाडा के तहत दिए गए इकबालिया बयान को अन्य कानूनों के तहत अपराधों के लिए साक्ष्य नहीं माना जा सकता। खासकर ऐसे में जब टाडा के तहत आरोपी बरी किया जा चुका है।

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भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का सोनिया के आवास के बाहर प्रदर्शन

नई दिल्ली। दिल्ली में पांच साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना के खिलाफ आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास के पास प्रदर्शन कर रहीं भाजपा महिला मोर्चा की अनेक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता अशोक रोड स्थित पार्टी मुख्यालय से सोनिया के 10-जनपथ स्थित आवास तक पहुंचीं। उन्होंने सोनिया के आवास के निकट अवरोधकों को लांघने का प्रयास किया लेकिन उन्हें आगे बढने से रोक लिया गया। करीब 75 महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया और पास के थाने में ले जाया गया। भाजपा समर्थकों को कल भी संसद भवन के पास पुलिस ने रोका था जब वे इस घटना के विरोध में कैंडल लाइट मार्च निकालते हुए इंडिया गेट की ओर बढने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजय गोयल समेत अनेक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया था लेकिन उन्हें बाद में छोड़ दिया गया।

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आज आधी रात के बाद आसमां में दिखेगी उल्कापिंडों की बारिश

नई दिल्ली। आकाशीय घटनाओं में रूचि रखने वाले लोग आज आधी रात के बाद आसमान में उल्कापिंडों की बारिश के तौर पर आतिशबाजी जैसे नजारे का दीदार कर सकते हैं। यह नजारा रात 12:30 बजे के बाद देखने को मिलेगा और तड़के 3 से 5 बजे के बीच चरम पर होगा। इसे सामान्य तौर पर लिरिड्स उल्कापिंड की बौछार के तौर पर जाना जाता है। स्पेस के निदेशक सी बी देवगन ने कहा, ह्यह्यबरसते उल्कापिंडों को देखने का सबसे सही समय तड़के 3 बजे से 5 बजे के बीच होगा।ह्णह्ण उन्होंने कहा कि आकाश में पूर्वोत्तर दिशा से उत्तर दिशा की ओर इस नजारे को देखने का आनंद मिलेगा। देवगन ने कहा कि लोग हर घंटे तकरीबन 20 उल्कापिंडों को बरसते देख सकते हैं। हालांकि सबसे चमकदार उल्कापिंडों को ही 85 प्रतिशत चंद्रमा के हिस्से की तरह देखा जा सकेगा जिसके सामने अन्य उल्कापिंड धुंधले पड़ सकते हैं।

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भाजपा टू जी मसौदा रिपोर्ट और कोयला ब्लॉक मुद्दे पर संसद में कड़ा विरोध करेगी

नई दिल्ली। बजट सत्र के दूसरे चरण की पूर्व संध्या पर सरकार पर प्रहार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि वह टू जी स्पेक्ट्रम मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बदनाम करने की कोशिश और कोयला ब्लॉक जांच को लेकर संसद में कड़ा विरोध करेगी। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली संप्रग सरकार अपना चेहरा बचाने और लोगों को उल्लू बनाने के प्रयास में वाजपेयी पर आरोप लगा रही है जबकि उनकी पूरे करियर के दौरान स्वच्छ छवि रही है । सिंह ने कहा, मैं कांग्रेस के अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन उन्हें (वाजपेयी को) बदनाम करने का कोई प्रयास हमें कतई स्वीकार्य नहीं होगा। भाजपा करारा जवाब देगी। हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसा आरोप राजनीति का हिस्सा है।ह्ण उन्होंने कहा, ह्यहम इस सरकार का लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करेंगे। सिंह ने कहा कि टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री चिदम्बरम को दोषमुक्त कर दिया है। उन्होंने कहा, यदि उन्होंने बस इतना किया होता, हमें कुछ खास आपत्ति नहीं होती लेकिन हमें इस बात का दुख है कि उन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पर अंगुली उठायी और कहा कि उनके शासनकाल में 48000 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि जेपीसी ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में वरिष्ठ भाजपा नेता जसवंत सिंह और अरूण शौरी को भी घसीटने की कोशिश की है जिनकी बहुत ही स्वच्छ छवि रही है। जेपीसी अध्यक्ष पर निष्पक्षता नहीं बरतने का आरोप लगाते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा, इस घोटाले के मुख्य आरोपी (पूर्व दूरसंचार मंत्री) ए राजा जेपीसी को पत्र लिखते रहे हैं कि वह समिति के समक्ष गवाही देना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि न केवल वह बल्कि प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री ने भी इस मामले में गलती की। उन्होंने कहा, लेकिन जेपीसी के अध्यक्ष, जो कांग्रेस से हैं, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। क्या यही निष्पक्षता है? मैं अपने कांग्रेस दोस्तों को बताना चाहता हूं कि उन्हें संसद की मर्यादा नहीं गिरानी चाहिए। उन्हें संसदीय समितियों की सत्यनिष्ठा पर प्रश्नचिह्न नहीं खड़ा करना चाहिए।

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किशोरी के शव को गंगा में फेंकने जा रहे चार व्यक्ति गिरफ्तार

पटना। पटना जिला के खुसरूपुर थानांतर्गत विधिपुर गांव निवासी एक किशोरी के शव को एक बोरे में बंदकर गंगा में फेंकने जा रहे चार लोगों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक किशोरी का नाम गोलू कुमारी (14) है और वह नगीना प्रसाद की पुत्री है। सूत्रों ने बताया कि गोलू के शव को गंगा में फेंकने के लिए जा रहे गिरफ्तार लोगों में विकास कुमार, रंधीर कुमार, जवाहर पासवान और रामप्रवेश पासवान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नगीना प्रसाद ने अपनी तीसरी पत्नी के साथ मिलकर गोलू कुमारी की हत्या कर दी। इसके बाद चारों के साथ मिलकर शव को बोरे में बंद कर गंगा में फेंकने जा रहा था, तभी गश्त कर रही पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि नगीना प्रसाद फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने मृतक किशोरी के शव को अपने कब्जे में ले लिया है। सूत्रों ने बताया कि मृतक किशोरी के शरीर पर कोई निशान नहीं हैं। ऐसे में उसकी हत्या के बारे सही जानकारी शव के पोस्टमॉर्टम के बाद ही मिल पाएगी।

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मुकेश अंबानी को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है। दिग्गज उद्योगपति को आतंकवादियों से खतरे के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में सशस्त्र कमांडो दस्ता उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय ने नक्सल विरोधी अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने वाले केन्द्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ को तत्काल प्रभाव से यह जिम्मेदारी उठाने को कहा है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के कार्यालय द्वारा इस आशय की मंजूरी के बाद यह निर्देश दिया गया। ह्यजेडह्ण श्रेणी की सुरक्षा के तहत अंबानी का एक पायलट वाहन होगा और उसके पीछे अन्य वाहन होंगे जिनमें हथियारों से लैस कमांडो होंगे। ये कमांडो उद्योगपति को मुंबई और देश में कहीं भी जाने पर हर समय सुरक्षा में तैनात रहेंगे। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा और उन्हें मिली धमकियों के विश्लेषण के बाद अंबानी को चौबीसों घंटे सुरक्षा उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी। सीआरपीएफ ने इसके लिये 28 सदस्यीय टीम तय की है। यह पहला मौका है जब सीआरपीएफ किसी निजी व्यक्ति को ठीक उसी तरह सुरक्षा मुहैया करायेगी जैसे वह जम्मू कश्मीर और पंजाब में सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को कराती है। हाल ही में अंबानी के कार्यालय ने मुंबई पुलिस को उद्योगपति को मिली धमकी के बारे में जानकारी दी थी। यह धमकी कथित तौर पर इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से मिली थी। शहर की पुलिस अंबानी के मुंबई के अलतामाउंट रोड स्थित घर अंतीलिया को भी सुरक्षा उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। धमकी के बाद घर और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है।

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अलीगढ में लडकी की दुराचार के बाद हत्या के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार

लखनऊ। अलीगढ के बन्नादेवी थाना क्षेत्र में गत गुरूवार को एक छह वर्षीय लड़की की कथित रूप से दुराचार के बाद हत्या करने के मामले में आज पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) अरूण कुमार ने संवादाताओं को बताया कि पुलिस ने आज अलीगढ में दलित लड़की की दुराचार और हत्या के आरोपी युवक सोमन्ना उर्फ सुमन को उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वह अस्पताल के बाहर टहल रहा था। कुमार ने बताया कि लडकी के पोस्टमार्टम जांच में उसकी मौत दम घुटने से हुई पायी गयी है और उसके गुप्तांगों में जख्म के निशान पाये गये हैं, जिससे लगता है कि उसके साथ दुराचार भी किया गया है। उन्होंने बताया, ह्यह्यआज सुबह फोन पर किसी ने पुलिस को सूचना दी कि अस्पताल के बाहर एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में घूम रहा है, जिसकी कलाई और गर्दन में चोट के निशान हैं।ह्णह्ण कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवक सुमन की उम्र लगभग 30 साल है और उसने मजिस्ट्रेट के सामने दिये अपने बयान में कहा कि वह लडकी के घरवालों को जानता है और उसकी हत्या की बात भी कबूली है। कुमार ने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसने मंगलवार को दिनभर शराब पी। कुमार ने बताया कि अभियुक्त का कहना है कि वह लड़की के पिता को पकडना चाहता था। मगर बहुत नशे में होने के कारण लडकी को उठा लाया और उसकी हत्या कर दी। हालांकि उसने शुरू में दुराचार के आरोप को गलत बताया, लेकिन बाद में दुराचार के आरोप को भी स्वीकार कर लिया है। कुमार ने बताया कि अभियुक्त ने लड़की की हत्या के बाद मचे बवाल से घबरा कर बीती रात कलाई और गर्दन काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। मगर वह कामयाब नहीं हो पाया और सुबह इस प्रयास में हुए जख्म के इलाज के लिए ही वह अस्पताल जा रहा था। गौरतलब है कि छह साल की दलित लडकी का शव गुरूवार को सुबह बन्ना देवी थाना क्षेत्र में एक कूड़ाघर में मिला था, जिसके बाद स्थानीय नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। सरकार ने एक बुजुर्ग महिला की पिटाई के आरोप में एक पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और पुलिस उप महानिरीक्षक सारे प्रकरण की जांच करके तीन दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। कुमार ने कहा, आज शाम तक इस प्रकरण की जांच रिपोर्ट मिल जाने की संभावना है।

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वीआईपी सुरक्षा नहीं, आम आदमी की सुरक्षा में लगायी जाये पुलिस : सीटू

नई दिल्ली। पांच साल की बच्ची के साथ वीभत्स बलात्कार से क्षुब्ध माकपा की श्रमिक संगठनों की संस्था सीटू ने विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगाये गये पुलिस कर्मियों की संख्या में भारी कटौती करने और मामले से निपटने में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सीटू के महासचिव तपन सेन ने एक बयान में कहा कि वे एक बच्ची पर किये गये नृशंस हमले एवं वीभत्स बलात्कार तथा पुलिस की निष्क्रियता से स्तब्ध हैं। बच्ची के गरीब मजदूर पिता द्वारा अपनी बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट लिखाये जाने पर पुलिस ने निष्क्रियता दिखायी थी। उन्होंने कहा कि यह घटना समाज के गरीब तबकों की शिकायतों के बारे में पुलिस की पूरी तरह से अनदेखी और विद्वेष को उजागर करती है। सेन ने कहा, सीटू एक एसीपी के व्यवहार से क्षुब्ध है जिन्होंने एक किशोर युवती प्रदर्शनकारी के थप्पड़ मारा। सीटू कानून एवं व्यवस्था लागू करने वाले लोगों द्वारा कानून के खुलेआम उल्लंघन और अपने दायित्व को नहीं निभाने की अपराधिक भूल की भर्त्सना करता है। संगठन मांग करता है कि इन मामलों में दोषी पाये गये किसी भी पुलिसकर्मी या अधिकारी को सेवा से फौरन बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए तथा गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

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तेदेपा विधायक ब्राह्मनैया का निधन

मछलीपट्टनम (आंध्र प्रदेश) । आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में अवनीगड्डा विधानसभा क्षेत्र से तेदेपा विधायक अंबती ब्राह्मनैया का आज हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 72 वर्ष के थे। ब्रह्मनैया के परिवार में एक पुत्र और तीन पुत्रियों हैं। पिछले दो महीने से उनके फेफडे का इलाज चल रहा था। ब्राह्मनैया तेदेपा संस्थापक एन टी रामाराव से प्रेरित थे और 1982 में पार्टी की स्थापना के बाद से ही सक्रिय रूप से इससे जुड़े हुए थे। ब्राह्मनैया 1994 में विधानसभा के लिए चुने गए थे। बाद में वह 1999 में संसद के लिए भी चुने गए। पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने उनके निधन पर शोक जताया है।

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ट्री मैन ने रेत के टीले को कर दिया हरा-भरा

जोधपुर। रेत के टीले को हरा भरा करना एक मुश्किल काम हो सकता है लेकिन 70 वसंत देख चुके एक व्यक्ति ने जोधपुर के पास स्थित एक गांव में 27,000 से अधिक पौधे लगा दिए। जोधपुर के पास स्थित एकलखोरी गांव के रानाराम बिश्नोई रेत के उंचे टीले पर एक दिन के अंतराल पर चढकर सुबह के वक्त पौधों को पानी डाला करते थे जिन्हें उन्होंने 25 बीघे में लगाया है। अपनी उम्र की परवाह किए बगैर वह अपने घर से तीन किलोमीटर तक पैदल जाया करते थे, टीले को पार कर उस पार जाते और अपने मित्र के ट्यूबवेल से पानी लेकर वापस आते। इस तरह से उन्होंने नीम, रोहिदा, फोग, खजेदी, कंकेरी, बबूल और बोगनवालिया के करीब 27,000 पौधे लगा डाले। रानाराम ने कहा कि पौधे मेरे लिए ईश्वर की तरह है। उन्होंने टीले पर पानी जमा करने के लिए पोलीथीन की एक बड़ी शीट से वहां एक जलाशय बनाया जिसे वह ढक दिया करते थे ताकि यह मवेशियों से सुरक्षित रह सके और इसका वाष्पीकरण नहीं हो सके। ह्यट्री मैनह्ण की उपाधि से नवाजे गए रानाराम ने बताया कि पौधों को पानी देने के लिए मैं कभी कभी अपने घर की महिलाओं को ले जाया करता था। गांव की लड़कियों को भी कभी-कभी अपने साथ ले जाया करता था और पानी डालने के एवज में उन्हें प्रति पौधा दो रूपया अपनी जेब से दिया करता था। इस कवायद के लिए उन्हें प्रशासन और वन विभाग ने सम्मानित किया है। हालांकि उन्होंने बगैर किसी सरकारी सहायता के यह सब किया। एसडीएम राकेश शर्मा ने बताया कि यदि वह मदद के लिए हमारे पास आएंगे तो निश्चित तौर पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा, इस तरह के बड़े आकार के टीले को हरा भरा करना एक बड़ा कार्य था और रानाराम इसके लिए सराहना के पात्र हैं। रानाराम ने कहा कि वह इसके लिए करीब 50 साल पहले प्रेरित हुए थे जब वह बिकानेर में बिश्नोई समुदाय के एक समारोह में गए थे। वहां उन्होंने वक्ताओं से सुना कि एक बिश्नोई के जीवन का लक्ष्य पर्यावरण है। उस दिन ने मुझे बदल दिया।

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संदिग्ध के चेचन्या और दागिस्तान यात्रा की जांच कर रही है एफबीआई

बोस्टन। मैराथन विस्फोटों के एक संदिग्ध की मौत और दूसरे के गंभीर रूप से घायल होने के बीच एफबीआई के जांचकर्ता घटनाओं के पीछे दोनों भाईयों की मंशा और उनमें से एक के मुस्लिम बाहुल देशों चेचेन्या और दागिस्तान गणराज्य की यात्रा किए जाने की जांच कर रहे हैं । यह दोनों देश रूस के उत्तर काकेशस क्षेत्र में स्थित हैं । संदिग्ध के पासपोर्ट फाइल की जांच करने वाले अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, 26 वर्षीय तामरलन सरनाएव हाल के वर्षों में कई बार बोस्टन से रूस गया था । उसकी शुक्रवार को पुलिस शूटआउट में मौत हो गई । न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, वर्ष 2012 में उसने छह महीने दागिस्तान में गुजारा और विश्लेषकों का कहना है कि उसे बम धमाकों की राह पर ले जाने में इस अस्थाई पड़ाव की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है । दोनों संदिग्ध चेचन मूल के भाई हैं । चेचन्या में इस्लामी विद्रोहियों द्वारा अकसर जानलेवा बम विस्फोट किए जाते हैं । एफबीआई के अधिकारियों ने 2011 में तामरलन सारनेव से पूछताछ की थी । तामरलन सरनाएव के बोस्टन में हुए घातक विस्फोटों के पीछे होने का संदेह है । उन विस्फोटों में तीन लोगों की मौत हो गयी थी जबकि 180 से ज्यादा लोग घायल हुए थे । एफबीआई के अनुसार तामरलन सरनाएव से एक विदेशी सरकार के अनुरोध पर पूछताछ की गयी थी । अब अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि रूस के अनुरोध पर पूछताछ की गई थी। उस सरकार को संदेह था कि उसके संबंध अल-कायदा से जुड़े चरमपंथी गुटों से हो सकते हैं । कानून लागू कराने वाली एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रूस को डर था कि वह (तामरलन सरनाएव) खतरा हो सकता है, उनके पास कुछ चीजें थीं, वह उसको लेकर और उनके इलाके में उसकी यात्रा से चिंतित थे । सीबीएस न्यूज की खबर के अनुसार, अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों का कहना है, सरनाएव का स्थिति गंभीर बनी हुई है । वह हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों के बीच है । वह फिलहाल बोलने में असमर्थ है । लेकिन उसकी हालत में सुधार होने के बाद गंभीर मामलों के संदिग्धों की जांच करने वाली विशेष संघीय जांच टीम उससे बातचीत करेगी। वाटरटाउन से शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए सरनाएव के खिलाफ अभी मामला दर्ज होना बाकी है । अभी तक यह तय नहीं है कि सरनाएव के खिलाफ किन धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा लेकिन विधि विभाग के अधिकारी ने नाम गुप्त रखने के आधार पर ह्यसीएनएनह्ण को बताया कि युवक के खिलाफ संघीय आतंकवाद संबंधी और राज्य में हत्या संबंधी मामला चलेगा । सरनाएव को इन आरोपों में मौत की सजा हो सकती है । वाटरटाउन के पुलिस प्रमुख एडवर्ड देवेउ का कहना है कि उनका मानना है कि यह षड्यंत्र सरनाएव और उसके 16 वर्षीय भाई तमरलान ने मिलकर रचा था । शुक्रवार को पुलिस के साथ हुए शूटआउट में तमरलान की मौत हो गई । उन्होंने कहा कि दोनों भाईयों ने एक साथ मिलकर और अकेले काम किया था ।

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बेनतीजा रही राज्यसभा के लिए बुलाई गई बैठक
कामकाज सुचारू रूप से चलाने की कोशिश विफल

नई दिल्ली। बजट सत्र के पहले सत्र में अव्यवस्था की स्थिति के बाद सत्र के शेष समय में राज्यसभा में सुचारू रूप से कामकाज चलाना सुनिश्चित करने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में अव्यवस्था फैलाने वाले सदस्यों के स्वत: निलंबन और प्रसारण टालने जैसे सुझावों पर विचार किया गया, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने यह बैठक बुलाई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। सूत्रों ने बताया कि बजट सत्र के पहले हिस्से में 23 मार्च को श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर अन्नाद्रमुक सदस्यों के माइक तोड़े जाने और कागज फेंके जाने की घटना का जिक्र करते हुए अंसारी ने कहा कि उन्होंने यह बैठक इस कारण बुलाई है कि इस घटना को लेकर वे बेहद व्यथित और दुखी थे। सूत्रों ने कहा कि राज्यसभा के सभापति ने कहा कि बाहर में इस घटना पर सामूहिक शर्म की भावना है और सुझाव दिया कि आसन के समीप आने वाले सदस्यों के नाम राज्यसभा की बुलेटिन में नहीं दिए जाएं और इसका प्रसारण नहीं किया जाए। अंसारी ने यह भी कहा कि वह अव्यवस्था फैलाने वाले सदस्यों के स्वत: निलंबन के सुझाव पर विचार विमर्श कर रहे हैं। हालांकि राज्यसभा में इस बारे में नियम हैं, लेकिन इनका विरले ही उपयोग होता है। बैठक के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने कहा कि सदन सदस्यों की जिम्मेदारी की भावना के आधार पर चल सकती है। सूत्रों ने कहा कि ऐसे मामलों में स्वत: निलंबन के विषय में जेटली ने कहा कि इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, जहां अल्पमत वाले बहुमत की स्थिति में आ जाएंगे। सरकार ऐसी स्थिति का इस्तेमाल विवादित विधेयक पास कराने के लिए कर सकती है। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि प्रसारण बंद करने का सुझाव व्यावहारिक नहीं है और इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है, तब कैमरा को बंद कर दिया जाना चाहिए। बैठक के बाद माकपा के सीताराम येचुरी ने संवाददाताओं से कहा कि प्रसारण बंद करने का सवाल ही नहीं है। इससे कोई भी सहमत नहीं होगा। लोगों को यह जानने का हक है कि सदन में क्या हुआ। येचुरी ने कहा कि इस बारे में तकनीकी समस्या है, क्योंकि सदन का नियम कहता है कि असंसदीय होने पर अध्यक्ष टिप्पणियों को कार्यवाही से बाहर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रिंट मीडिया में संभव है, लेकिन इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। समस्या यहां है, लेकिन इसका समाधान कैसे निकालेंगे। स्वत: निलंबन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सभापति ने सवाल उठाया कि क्या इन नियमों को उपयोग करने का समय आ गया है। येचुरी ने कहा कि हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अधिकांश समय व्यवधान तब उत्पन्न होता है, जब सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ नहीं कहती। जब कल कोयला ब्लाक मामले में सीबीआई की रिपोर्ट में विधि मंत्री के हस्तक्षेप के बारे में आई खबरें सामने आएंगी, तब सरकार के पास क्या जवाब होगा? इस मुद्दे पर कार्यवाही में बाधा आ सकती है। सरकार का जवाब भी तय करता है कि व्यवधान का स्तर क्या होगा।

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बिना पूर्णकालिक मुखिया के है पुलिस रिसर्च ब्यूरो

नई दिल्ली। पुलिस का शोध एवं विकास विभाग बिना मुखिया के तकरीबन चार महीने से काम कर रहा है क्योंकि गृह मंत्रालय की ओर से इस पद के लिये नियमित मुखिया की नियुक्ति की जानी बाकी है। ब्यूरो आॅफ पुलिस रिसर्च एंड डवलपमेंट (बीपीआरडी) के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सीआईएसएफ के प्रमुख राजीव गत वर्ष 31 दिसंबर से संभाल रहे हैं। राजीव ने बीपीआरडी के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संगठन के मुखिया गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी के एन शर्मा के सेवानिवृत होने के बाद संभाला। बीपीआरडी की नई तकनीक विकसित करने और देशभर में पुलिस बल के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करने जैसी अनेक भूमिकाएं हैं। इस संगठन के लिए नियमित मुखिया होना जरूरी समझा जाता है, क्योंकि वह एजेंसी के लिए नई योजनाएं और रणनीतियां बनाता है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस पद के लिए नियमित मुखिया की घोषणा शीघ्र की जाएगी और इस पद को अतिरिक्त प्रभार के तहत रखने का कोई विशेष कारण नहीं है। इस पद पर अनिवार्य रूप से एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। बीपीआरडी प्रमुख को सुरक्षा बलों और पुलिस संगठनों के समक्ष चुनौतियों के सम्बंध में राज्य और केंद्रीय पुलिस प्रमुखों और अधिकारियों से नियमित वार्ता करनी होती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हालांकि, संगठन का काम प्रभावित नहीं हो रहा है, क्योंकि एडीजी और निदेशकों के नेतृत्व में एक पूर्णकालिक टीम काम कर रही है, लेकिन डीजी के पद पर नियमित और पूर्णकालिक अधिकारी के होने से निश्चित तौर पर बीपीआरडी के कार्य को करने के लिए बेहतर दिशा मिलेगी। बीपीआरडी के पांच व्यापक डिवीजन हैं और यह न सिर्फ राष्ट्रीय पुलिस मिशन जैसी योजनाओं की निगरानी करता है, बल्कि पुलिसिंग से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर शोध और अध्ययन करता है। बीपीआरडी देश के विभिन्न हिस्सों में सेंट्रल डिटेक्टिव्स ट्रेनिंग स्कूल को पूरी तरह शुरू करने की प्रक्रिया में है।

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क्या समाप्त हो जाएगा भारतीय कांस्टेबुलरी का अस्तित्व

नई दिल्ली। अगर राज्य सरकारों ने एक प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी, तो देश में 152 साल पुरानी संस्था कांस्टेब्यूलरी का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। केंद्र ने पिछले सप्ताह सभी राज्य सरकारों को प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) की ओर से दिए गए प्रस्ताव को भेजा है। एआरसी ने कांस्टेब्यूलरी की मौजूदा व्यवस्था को खत्म कर इसके स्थान पर स्नातक उत्तीर्ण किए लोगों को सहायक उप निरीक्षकों (एएसआई) के स्तर पर नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार एएसआई स्तर की भर्ती होने के बावजूद कांस्टेबलों की भर्तियां जारी रहेंगी। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने कहा कि बीते 15 अप्रेल को हुए मुख्यमंत्रियों को सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी और इस संदर्भ में राज्य सरकारों से उनका विचार मांगा गया था। सिंह ने कहा कि जब हम राज्यों के विचार हासिल कर लेंगे, तो इन पर एआरसी पर बने मंत्री समूह की बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके बाद मंत्री समूह अपना विचार बनाएगा और फिर इसे आखिरी फैसले के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। देश में 31 दिसंबर, 2011 तक नागरिक पुलिस बल की कुल संख्या 12,81,317 थी, जबकि स्वीकृत क्षमता 16,60,953 है। इसी तरह सशस्त्र बुलिस बल की संख्या 3,78,834 थी, जबकि इसे 4,26,879 होना चाहिए था। महिला पुलिस बलों की संख्या 83,829 थी, जबकि इसे 1,49,566 होना चाहिए था। भारतीय पुलिस की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली कांस्टेब्यूलरी साल 1861 में पुलिस अधिनियम के तहत अस्तित्व में आई थी। यह पुलिस बल में सबसे नीचे की श्रेणी होती है। एआरसी ने कांस्टेब्यूलरी की मौजूदा व्यवस्था के स्थान पर स्नातकों को एएसआई स्तर पर भर्ती करने की व्यवस्था की सिफारिश की है। गृह सचिव ने कहा कि अर्धसैनिक बलों के लिए एआरसी की ओर से की गई अनुशंसाओं पर भी मंत्री समूह की बैठक में चर्चा की जाएगी। सात लाख वाली अर्धसैनिक बलों में कांस्टेब्यूलरी की संख्या पांच लाख है। बीएसफ के पूर्व महानिदेशक, उत्तर प्रदेश और असम ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने ऐसी सिफारिश की है, वे जमीनी हकीकत नहीं जानते।

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नए विचारों के साथ काम करने वाले अधिकारी सम्मानित
प्रधानमंत्री ने नौकरशाहों को दिया संदेश, तेज विकास के लिए उद्यमशीलता जरूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज नौकरशाहों को दिए संदेश में कहा कि देश के तेज विकास के लिए नवोन्मेष और उद्यमशीलता के साथ काम करने की जरूरत है। परंपरागत सोच से परे सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में नए विचारों के साथ काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक ऐसे माहौल की जरूरत पर जोर दिया, जिससे देश में रचनात्मकता और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री ने यहां आठवें सिविल सेवा दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत का त्वरित विकास विविध क्षेत्रों और खासकर प्रशासन में नवोन्मेषी तथा उद्यमशील होने की हमारी क्षमता पर महत्वपूर्ण तरीके से निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हमने इन नौकरशाहों की नवोन्मेषिता और उद्यमशीलता को पहचाना है, जो उन्होंने समस्याओं के समाधान खोजने में दिखाई है। हमें इस तरह की और रचनात्मकता की जरूरत है। सिंह ने कहा कि देश में ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जहां रचनात्मकता, उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाए और सम्मानित किया जाए। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में शैक्षणिक पहलों समेत प्रशासन के उत्कृष्ट कार्यों और उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में मैला ढोने की प्रथा से लोगों को उबारने के प्रयासों के साथ देश में अलग-अलग जगहों पर अनेक प्रयासों के लिए अधिकारियों को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ कैडर के 2005 के आईएएस अधिकारी ओ. पी. चौधरी को दंतेवाड़ा में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उनके प्रयासों के लिए ‘सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार’ से विभूषित किया गया। चौधरी ने दंतेवाड़ा के कलेक्टर के तौर पर अनेक कदम उठाए हैं।

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राजस्थान में 5,000 करोड़ रूपए निवेश करेगी केयर्न

नई दिल्ली। केयर्न इंडिया ने 2016 तक तीन साल के लिए अपने राजस्थान ब्लॉक में 5,000 करोड़ रूपए निवेश करने की योजना बनाई है। कंपनी नई एकीकृत योजना के तहत ब्लाक में निवेश करेगी। वहीं इसके साथ ही ब्लॉक का अनुबंध 2020 के आगे भी हासिल करने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही कंपनी चाहती है कि अनुबंध के तहत उसने जो क्षेत्र छोड़ा है, वह उसे वापस मिल जाए। केयर्न के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पी इलांगो ने 12 अप्रेल को पेट्रोलियम मंत्रालय को लिखे पत्र में अति महत्वपूर्ण एकीकृत ब्लॉक विकास योजना की मंजूरी मांगी है। अभी तक सरकार सामान्यतया उन्हीं खोजों के लिए पूंजीगत खर्च को ही मंजूरी देती रही है, जो कि वाणिज्यिक तौर पर उत्पादन के लिए उपयुक्त पाई गईं। पत्र में उन्होंने कहा है कि कंपनी 2013-16 के दौरान एकीकृत ब्लाक विकास योजना के तहत 5,000 करोड़ रूपए का जोखिमपूर्ण निवेश करने का प्रस्ताव करती है। यह प्रस्ताव जल्द से जल्द ब्लाक के अधिकतम इस्तेमाल के हित में है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मंजूरी से खोज और उत्पादन के बीच का समय घटकर आधा यानी 18 महीने रह जाएगा। फिलहाल सरकार को किसी तेल या गैस क्षेत्र से तभी मुनाफा मिलना शुरू होता है, जबकि आपरेटर अपना समूचा निवेश वसूल लेता है। इस वजह से सरकार पूर्ण निवेश प्रस्ताव को आंख मूंद कर मंजूरी नहीं देती और सिर्फ खोज के आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक होने पर ही खर्च को मंजूरी देती है। इलांगो ने इसके साथ ही निवेश की सालाना मंजूरियों और लागत रिकवरी के मौजूदा तरीके में कई बदलावों का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि इससे ब्लाक में उत्खनन और विकास कार्यों को तेज किया जा सकेगा और इससे हम अपने 3,00,000 बैरल प्रतिदिन के सपने को जल्द पा सकेंगे। इसके अलावा 5 अप्रेल को लिखे एक अलग पत्र में उन्होंने मंत्रालय से उत्पादन भागीदारी करार (पीएससी) के विस्तार की मांग की है। यह अनुबंध 14 मई, 2020 तक ही वैध है। केयर्न का मानना है कि तेल ब्लाकों से व्यावसायिक उत्पादन 2040 से आगे तक जारी रहेगा। इसलिए पहली बार उत्पादन भागीदारी करार को 2030 तक बढ़ाया जाना चाहिए। उसी दिन इलांगो ने एक अन्य पत्र के जरिए राजस्थान ब्लाक में अनुबंध के तहत छोड़े गए दो-तिहाई क्षेत्र को वापस देने की मांग की है। अनुबंध के तहत कंपनियों को उत्खनन के पहले तीन साल के दौरान पहले चरण में तेल एवं गैस ब्लॉक का 25 फीसद क्षेत्र छोड़ना होता है।

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सख्त नियमों के बाद घटा दवा परीक्षण

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर कड़े नियम लागू किए जाने के बाद इस साल देश में दवाओं के क्लीनिकल परीक्षण में जबर्दस्त गिरावट आई। देश में न केवल परीक्षण मंजूरी घटी है, बल्कि ऐसी मंजूरियों के लिए आवेदन करने वाली प्रायोजक दवा कंपनियों की संख्या में भी कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा बताता है कि इस साल 31 जनवरी तक केवल छह परीक्षण को मंजूरी मिली। उसमें भी ये पुराने आवेदन से सम्बंधित थे, जहां भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने आवेदक कंपनियों को कुछ तब्दीलियां करने को कहा। सूत्रों ने बताया कि डीसीजीआई ने देश में अप्रेल तक (दवाओं) के परीक्षण के लिए केवल करीब 12 मंजूरियां दीं। फिलहाल परीक्षण के 70 आवेदन लंबित हैं। यह स्थिति पिछली स्थिति के बिल्कुल भिन्न है, जब भारत में सैकड़ों में ग्लोबल क्लीनिकल ट्रायल (जीसीटी) की मंजूरी दी जाती थी। वर्ष 2008 में डीसीजीआई ने 65 परीक्षण मंजूरी प्रदान की थी जो वर्ष 2009 में बढ़कर 391 हो गई। यह प्रवृत्ति बढ़ती गई और वर्ष 2010 में कुल 500 जीसीटी मंजूरी दी गई और वर्ष 2011 में 325 तथा वर्ष 2012 में 262 मंजूरियां प्रदान की गई।

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चीनी घुसपैठ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण : इरिंग

इटानगर। केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री निनांग इरिंग ने भारतीय सीमा क्षेत्र में चीनी घुसपैठ को ‘बेहद दुर्भाग्यपूर्ण’ करार देते रविवार को कहा कि उनकी सेना का यह रवैया बेहद अनुचित था। इरिंग ने एक बयान में कहा कि लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश(जो चीन के सीमा क्षेत्र से लगे हैं) के व्यक्ति होने के कारण हम चीन सरकार से अनुरोध करते हैं कि उनकी सेना का यह रवैया बेहद अनुचित है। रिपोर्ट के अनुसार चीन की पीपुल्स लिबरेशन सेना की एक पलटन ने पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ) में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया, एक तंबू लगाया और भारतीय सैनिकों से मुकाबले की तैयारी की। उन्होंने कहा कि हम वास्तव में चाहते हैं कि चीन भारत में लोगों के विकास, देश के विकास के लिए काम करें और दो ऐसे मजबूत बल बनें जिनसे पूरी दुनिया भयभीत हो। अरुणाचल प्रदेश के कांगे्रस सांसद ने कहा कि यह विवादास्पद मुद्दा उनके राज्य में भी है। इरिंग ने कहा कि हमारे समक्ष यह मुद्दा अरुणाचल प्रदेश में भी है। यह आज की कहानी नहीं है बल्कि 1962 के आक्रमण या 1947 से पहले की है। हमारे व्यापार सम्बंध थे लेकिन निश्चित तौर पर उस समय चीन नहीं तिब्बत था। लिहाजा हमारे चीन के साथ कभी सम्बंध नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हमारे तिब्बत के साथ सम्बंध थे। निश्चित तौर पर हमारी अपनी संप्रभुता है और उनकी अपनी संप्रभुता। उस समय तिब्बत चीन के नियंत्रण में नहीं था। डीबीओ लद्दाख के धुर उत्तर में स्थित है। यह लद्दाख और चीन में शिनिजियांग के यारकंड को जोड़ने वाले प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित है।

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हाशिए पर चले गए हैं पंचायती संस्थान : समिति

नई दिल्ली। सरकार द्वारा गठित एक समिति ने कहा है कि पंचायती राज संस्थान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के हाशिए पर चले गए हैं और सुझाव दिया है कि सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ऐसे संस्थानों को शक्तियों का हस्तांतरण किया जाए। समिति ने यह भी उल्लेख किया है कि योजना आयोग ने इस सम्बंध में गहराई से विश्लेषण नहीं किया है कि हस्तांतरण मानव विकास और गरीबी उन्मूलन से सम्बंधित क्षेत्रों से बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कितना प्रभावी हो सकता है। ‘पंचायती राज पर विशेषज्ञ समिति’ की ओर से तैयार रिपोर्ट पंचायती राज मंत्री वी. किशोर चंद्रदेव प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मौजूदगी में 24 अप्रेल को पंचायती राज दिवस के दिन जारी करेंगे। समिति की अध्यक्षता राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व पंचायती राज मंत्री मणिशंकर अय्यर ने की। समिति ने कहा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से पंचायतों को हस्तांतरण सुनिश्चित करना सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में दक्षता सुनिश्चित करने का एक निश्चित तरीका है, क्योंकि ग्राम और वार्ड सभाओं में मतदाता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह बना सकते हैं और वे ऐसा करेंगे। समिति ने यह भी कहा कि सरकारी विभाग और पंजीकृत सोसाइटी की उनके प्रति ‘बहुत कम’ या कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिनकी उन्हें सेवा करनी है। समिति ने कहा कि न केवल पंचायती राज संस्थान, बल्कि लगभग सभी अन्य भी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हाशिए पर चले गए हैं। इन योजनाओं ने पंजीकृत सोसाइटी और ग्राम स्तरीय संस्थानों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाई है, जो कि स्थानीय समुदायों के प्रति जवाबदेह होते हैं। योजना आयोग ने स्थानीय जरूरतों, प्राथमिकताओं और प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों की सम्पदा को प्रतिबिंबित करने के लिए पंचायतों को अधिक शक्तियां देने के लिए जिला योजना समितियों के जरिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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‘वर्चुअल लैब’ परियोजना पर अमल की तैयारी
छात्रों को तकनीकी, वैज्ञानिक प्रयोग करने की सुविधा मिलेगी

नई दिल्ली। देश के अधिकांश कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं के ई-माध्यम से जुड़ने, ई-सामग्री एवं लैब तैयार होने का काम आगे बढ़ने से छात्रों को तकनीकी एवं उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने वाली ‘वर्चुअल लैब’ परियोजना साकार होती दिख रही है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने कहा कि वर्चुअल लैब एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से छात्र आभाषी एवं ई-माध्यम से न केवल वैज्ञानिक प्रयोग कर सकते हैं बल्कि विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित आदि विषयों से जुड़ी विषय वस्तु को भी समझ सकते हैं जो वीडियो, लेक्चर के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। वर्चुअल लैब कार्यक्रम के तहत पायलट चरण के तहत 23 लैब तैयार की गई है, जिसके लिए 22 करोड़ रुपए का वित्तपोषण किया गया। मुख्य चरण के तहत 85 लैब तैयार की गई और 80 का विकास किया जा रहा है, जिसके लिए 80 करोड़ रुपए का कोष प्रदान किया गया। सुदूर क्षेत्र से जुड़ी परियोजना के तहत 35 लैब तैयार की जा रही हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक, विभिन्न विषयों में वर्चुअल लैब से जुड़े 769 प्रयोग तैयार किए गए हैं। 28 फरवरी 2013 की स्थिति के अनुसार, देश के 400 विश्वविद्यालयों और 19,875 कॉलेजों को इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ दिया गया है। शर्मा ने कहा कि वर्चुअल लैब को सस्ता टैबलेट आकाश से जोड़ा गया है, जिस पर लेक्चर और वीडियो लोड किए गए हैं। मोबाइल पर दोस्तों से बात करते, फेसबुक, ट्विटर पर चैटिंग करते हम अक्सर ऐसी आभाषी दुनिया में चले जाते हैं, जहां दूर रहते हुए हम एक-दूसरे का हालचाल जान सकते हैं। वर्चुअल लैब परियोजना ऐसी ही एक अनोखी पहल है। ‘वर्चुअल लैब’ मानव संसाधन विकास मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजना है। परियोजना की प्रगति के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि वर्चुअल लैब परियोजना के सम्बंध में काफी लैब, शैक्षणिक एवं सहयोग सामग्री तैयार करने की जरूरत है। वर्चुअल लैब पर पिछली बैठक में यह बात सामने आई है कि परियोजना सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। जमीनी परीक्षण के दौरान यह बात सामने आई है कि कुछ कॉलेजों में कम्प्यूटर तो हैं लेकिन ये नेटवर्क से नहीं जुड़े हुए हैं, जिसके कारण वर्चुअल लैब परीक्षण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है। एक अन्य समस्या सामग्री और सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग से जुड़ी है। चूंकी लैब से जुड़ी सामग्री खुले स्वरूप में उपलब्ध है, ऐसे में उपयुक्त लाइसेंसिंग योजना की जरूरत है। विभिन्न पक्षों ने वर्चुअल लैब के संदर्भ में दीर्घावधि योजना तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया है। वर्चुअल लैब पर कुछ प्रयोग निशुल्क किए जा सकते हैं जबकि कुछ खर्चीले और कठिन प्रयोगों के लिए प्रयोगकर्ता को स्थान चुनने के लिए भुगतान करना होगा। कुछ उच्चस्तरीय प्रयोगों के लिए उपयोगकर्ता को जांच परीक्षा देने को कहा जा सकता है ताकि उनकी गंभीरता का पता चल सके। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन वर्चुअल लैब में पाठ्यसामग्री, सॉफ्टवेयर और आंकड़े मौजूद होंगे, जिसके माध्यम से प्रयोग किए जा सकते हैं। इन प्रयोगशालाओं में छात्रों के मार्गदर्शन के लिए प्राध्यापकों की सेवाएं उपलब्ध होंगी।

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पीएम प्रत्याशी घोषित करने की जल्दबाजी नहीं : राजनाथ

नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी के नाम को आगे बढ़ाने के विचार के प्रतिकूल सहयोगी दलों जदयू और शिवसेना का बेशक भाजपा पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए दबाव बढ़ रहा हो, लेकिन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह इस विषय पर किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं हैं। बहरहाल, वह जदयू के साथ गठबंधन नहीं तोड़ना नहीं चाहते और इस विषय से जुड़े मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। भाजपा में जहां नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग बढ़ रही है, वहीं पार्टी के अन्य नेताओं की तरह राजनाथ ने गुजरात के मुख्यमंत्री को पार्टी का सबसे लोकप्रिय नेता करार दिया है और नेतृत्व के मुद्दे पर वह अभी अपना पत्ता खोलने की जल्दबाजी में नहीं हैं। सिंह ने कहा कि राजग उपयुक्त समय में इस विषय (प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार) पर बैठक करेगा। भाजपा अध्यक्ष से जदयू की ओर से इस वर्ष के अंत तक भाजपा के प्रधनमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित करने की समयसीमा निर्धारित किए जाने के बारे में पूछा गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के कुछ लोगों की ओर से सामने आ रहे सुझावों पर भी भाजपा अध्यक्ष ने सतर्क प्रतिक्रिया व्यक्त की। राजनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किसे बनाना है और इससे जुड़े सभी विषयों पर पार्टी का संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में इसके लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद के लिए दावा नहीं करता है। गौरतलब है कि जदयू नरेन्द्र मोदी को भाजपा के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के विचार का विरोध कर रहा है और उसने अगले साल मई में होने वाले आम चुनाव के लिए राजग का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इस वर्ष दिसंबर तक घोषित करने की मांग की है। जद यू की राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी को परोक्ष रूप से निशाना बनाया था। इस बारे में पूछे जाने पर राजनाथ ने कहा कि जदयू की ओर से दबाव का सवाल ही नहीं है। हमारे सहयोगी कुछ सलाह दे रहे हैं। हम इन विषयों को देखेंगे और इस बारे में निर्णय करेंगे कि क्या करना है। गौरतलब है कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे से करीबी होने के कारण मोदी के शिवसेना से अच्छे सम्बंध नहीं बताए जा रहे हैं और शिवसेना ने भी भाजपा से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने को कहा है। शिवसेना ने कहा है कि भाजपा को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का अधिकार है, लेकिन वह स्वयं यह तय नहीं कर सकती। अर्जुन के रथ में कई घोड़े थे और सभी महत्वपूर्ण थे। महाभारत का स्वरूप दूसरा होगा, अगर रथ का पहिया फंस गया। पार्टी ने इस विषय पर राजग की बैठक बुलाने की भी मांग की। बहरहाल, भाजपा अध्यक्ष जदयू के उस विचार से सहमत नहीं है, जिसमें मोदी को धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा गया है। नीतीश के हमलों के बारे में पूछे जाने पर राजनाथ ने कहा कि जदयू, भाजपा का सहयोगी है। सहयोगियों की अपनी सोच, विचारधारा और कार्यक्रम हो सकते हैं। अगर ये समान होते तब अलग पार्टी बनाने की जरूरत नहीं होती।

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खदान में विस्फोट से 18 की मौत

बीजिंग। पूर्वाेत्तर चीन के जिलिन प्रांत में एक कोयला खदान में विस्फोट में कम से कम 18 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि विस्फोट शनिवार को हेलोंग शहर के किंगशिंग कोयला खदान में स्थानीय समयानुसार अपराह्न 1 बजकर 26 मिनट पर हुआ। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट जब हुआ उस वक्त खदान में कुल 73 लोग काम कर रहे थे। उनमें से 55 लोगों को बचा लिया गया है। सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ ने बताया कि बचाव कार्य रविवार सुबह समाप्त हुआ। विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है।

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भूकंप में मरने वालों की संख्या 200 हुई
15 लाख लोग भूकंप से प्रभावित

बीजिंग। चीन के सिचुआन प्रांत में आए शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या रविवार को करीब 200 हो गई। प्राकृतिक आपदा में 10,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। सरकारी मीडिया की खबरों में कहा गया है कि सिचुआन प्रांत के लुशान कस्बे में शनिवार को सात तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद कम से कम 1165 झटके आए, जिनमें से कुछ की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर पांच से अधिक थी, जिसकी वजह से बचाव अभियान और मुश्किल हो गया। भूकंप के कारण ध्वस्त हुई इमारतों के मलबे से करीब 90 लोगों को बचाया जा चुका है जबकि 600 लोगों को भूकंप प्रभावित इलाकों से अन्यत्र ले जाया गया है। भूकंप के कारण 200 लोगों की जान गई है और करीब 10,500 लोग घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि अब भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। रविवार सुबह चीन के पीले सागर में 5.0 तीव्रता का एक भूकंप आया। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क के अनुसार, रविवार सुबह तकरीबन सात बज कर 21 मिनट पर आए इस भूकंप का केंद्र 10 किमी की गहराई में था। शनिवार आए भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित यान शहर में मरने वालों की संख्या 164 है। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग शनिवार को भूकंप प्रभावित इलाकों में पहुंचे और स्वयं राहत कार्यों में समन्वय कर रहे हैं। ली ने कहा कि बचाव अभियान में लगे लोग इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि समय बर्बाद न हो और लोगों को जल्द ही मलबे से बाहर निकाला जाए। यान सिटी के लुशान कस्बे के केंद्र में ली अस्थाई शिविरों, अस्पतालों, तंबुओं में गए और स्थिति का जायजा लिया। वह भूकंप की तीव्रता देखने के लिए मलबे के ढेर पर भी चढ़ गए थे। भूकंप में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों के प्र्रति ली ने संवेदना जाहिर की और मौके पर राहत एवं बचाव कार्य के बारे में आवश्यक निर्देश भी दिए। शिन्हुआ ने ली को यह कहते हुए उद्धृत किया है हम ऐसी स्थिति से गुजर चुके हैं और हमें इसका अनुभव है। हमारे पास त्वरित सहायता प्रणाली है। जब हम एकजुट रहेंगे और बचाव कार्य को वैज्ञानिक तरीके से अंजाम देंगे तो इस आपदा से नुकसान कम से कम होगा और हम इससे उबर भी जाएंगे। बिजली आपूर्ति अब तक बहाल नहीं की जा सकी है। ली ने आपदा के बाद की स्थिति का जायजा लेने के बाद शनिवार रात एक तंबू में फ्लैशलाइट में एक बैठक की। ली ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक मकान की जांच करें और उम्मीद की हल्की सी किरण बचने पर भी लोगों के जीवन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने कहा कि घायलों का इलाज करने के लिए सक्षम चिकित्साकर्मियों को तैनात किया जाए और उनका उपचार किया जाए तथा गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए समय से किसी अन्य स्थान पर ले जाया जाए ताकि मृत्यु दर और विकलांगता दर को कम किया जा सके। उन्होंने रेलवे और परिवहन विभागों को 20,000 से अधिक तंबुओं और मोबाइल मकानों के 800 से अधिक सेटों को भूकंप प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द पहुंचाने को कहा। ली ने सिचुआन में लोगों से मुलाकात के दौरान कहा कि वे इस आपदा से घबराए नहीं। उन्होंने कहा कि भूकंप के बाद पहले 24 घंटों में बचाव के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करना और लोगों का जीवन बचाना सबसे जरूरी है। जीवन सबसे महत्वपूर्ण चीज है और लोगों की जिंदगी बचाना प्राथमिकता है। ली ने कहा कि भूकंप के बाद पहले 72 घंटे की अति महत्वपूर्ण बचाव अवधि के दौरान बचाव कार्य में एक मिनट या एक सेकंड की भी देरी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने भूकंप पीड़ित क्षेत्र के निवासियों के रहने के लिए मकान, भोजन और साफ पानी मुहैया कराने तथा किसी प्रकार की संभावित महामारी की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए हैं। ली ने कहा कि सरकारी विभागों को लोगों के बीच अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए।

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कैरी ने दी श्रद्धांजलि

वाशिंगटन। अमेरिका ने दक्षिण पश्चिमी चीन में आए भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और वहां हुए जानमाल के नुकसान पर अफसोस जताते हुए कहा कि अमेरिका प्रभावितों को सहायता मुहैया कराने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री जॉन कैरी ने शनिवार को यहां एक बयान में कहा कि सिचुआन प्रांत में भूकंप के कारण मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने में मैं अमेरिकी जनता के साथ हूं और वहां हुई तबाही पर अफसोस जाहिर करता हूं। हमारी संवेदनाएं प्रभावितों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस आपदा में अंतर्राष्ट्रीय सहायता में मदद के लिए तैयार है। इस हादसे में प्रभावित हुए लोगों और चीन की जनता के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

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भूकंप प्रभावित चीन को जापान ने की मदद की पेशकश

टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री शिन्जो ऐबे ने चीन को मदद की पेशकश की है। चीन के सिचुआन प्रांत में तीव्र भूकंप के कारण कम से कम 200 लोगों की जान चली गई और हजारों घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ऐबे ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और प्रधानमंत्री ली केक्विंयांग को शनिवार को फोन कर प्रभावितों के प्रति संवेदना जाहिर की और उम्मीद जताई कि पीड़ित जल्द ही इस त्रासदी से उबर जाएंगे। संदेश में कहा गया है कि जापान अपनी ओर से अधिकतम सहयोग करने के लिए तैयार है। मंत्रालय के अनुसार, चीन ने इसके जवाब में कहा है कि फिलहाल उसे दूसरे देशों से मदद की जरूरत नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो वह मंत्रालय से संपर्क करेगा। पूर्व चीन सागर में एक द्वीपसमूह को लेकर जारी भूभागीय विवाद के कारण चीन और जापान के रिश्तों में लंबे समय से तनाव रहा है और पिछले साल यह तनाव तेज भी हो गया। इस अधिकृत द्वीपसमूह में जापान का प्रशासन है, जिसे वह सेनकाकू कहता है। इस द्वीपसमूह पर चीन भी दावा करता है और इसे दियाओयू कहता है। समझा जाता है कि द्वीपसमूह के आसपास का जल क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है।

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जापान के तटीय हिस्से में आया 6.1 तीव्रता का भूकंप

टोक्यो। जापान के मुख्य होन्शू द्वीप के दक्षिणी तट पर रविवार को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया लेकिन सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है। अमेरिकी जियोलाजिकल सर्वे ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय समयानुसार 12 बज कर 22 मिनट पर टोक्यो से 644 किमी दक्षिण में यह भूकंप 424 किमी की गहराई पर आया। जापान की मौसम एजेंसी ने कहा है कि इससे सुनामी का खतरा नहीं है। टोक्यो और उसके उपनगरीय कान्तो क्षेत्र में मामूली झटके आए लेकिन किसी के हताहत होने की तत्काल खबर नहीं है। टोक्यो महानगर पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हमें जानमाल के नुकसान की कोई खबर अब तक नहीं मिली है। यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है।

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ओबामा ने दिया विस्फोटों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर दिए जाने पर बल
अमेरिकी राष्ट्रपति ने की बोस्टन विस्फोट पर राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ बैठक

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बोस्टन मैराथन बम धमाकों के मामले पर अपने शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ ‘सिचुएशन रूम’ बैठक की और इन विस्फोटों से जुड़े शेष प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की जरूरत पर बल दिया। व्हाइट हाउस ने बताया कि बोस्टन धमाकों की जांच की समीक्षा के लिए शनिवार को हुई बैठक 90 मिनट तक चली। एक दिन पहले ही, इन हमलों के दूसरे संदिग्ध को पकड़ा गया है। बैठक के दौरान घरेलू सुरक्षा एवं आतंकवाद से मुकाबले के लिए राष्ट्रपति के सहायक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अटॉर्नी जनरल, एफबीआई निदेशक और गृह सुरक्षा के सचिव ने चेचन्या मूल के दझोकर तसरानेव की गिरफ्तारी और अन्य सम्बंधित जांच की उन्हें जानकारी दी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बाइडन ने भी वीडियो कांफे्रंस के जरिए बैठक में भाग लिया। दझोकर (19) को एक मकान के पीछे नाव से पकड़ा गया था, जहां वह छुपा बैठा था। वह बोस्टन विस्फोट मामले का दूसरा संदिग्ध है। इसके अलावा राष्ट्रीय खुफिया निदेशक और सीआईए के निदेशक समेत देश के खुफिया विभागों के अधिकारियों ने आतंकवाद पर काबू पाने और अमेरिकियों की सुरक्षा के सम्बंध में किए जा रहे प्रयासों से ओबामा को अवगत कराया। राष्ट्रपति ने बोस्टन मैराथन धमाकों में न्याय दिलाने के लिए किए गए कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने इस मामले में अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और जानकारी हासिल करते रहने की जरूरत पर बल दिया। इस बीच सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष सीनेटर कार्ल लेविन ने ओबामा प्रशासन द्वारा गिरफ्तार संदिग्ध के साथ ‘शत्रु’ की तरह व्यवहार न करने के फैसले का समर्थन किया क्योंकि कई रिपब्लिकन सीनेटर ऐसा किए जाने की मांग कर रहे हैं।

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मुशर्रफ मामले में न्यायाधीश की निष्पक्षता पर सवाल

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की पार्टी ने मुशर्रफ की जमानत को रद्द करने और गिरफ्तारी का आदेश देने वाले न्यायाधीश की निष्पक्षता पर सवाल किया है। मुशर्रफ को शनिवार को दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे दो दिन पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शौकत अजीज सिद्दीकी ने मुशर्रफ की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया था और उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया था। आॅल पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एपीएमएल) ने कहा कि सिद्दीकी व्यक्तिगत तौर पर बहुत विवादास्पद हैं क्योंकि वह पहले लाल मस्जिद के मौलवी अब्दुल अजीज के वकील के तौर पर सेवा दे चुके हैं। पार्टी की प्रवक्ता आसिया इसहाक ने कहा कि सिद्दीकी ने 2002 में जमात-ए-इस्लामी के टिकट पर रावलपिंडी क्षेत्र से आम चुनाव भी लड़ा था। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ वह परवेज मुशर्रफ के खिलाफ न्यायिक आतंकवाद था। सिद्दीकी ने अब्दुल अजीज को गिरफ्तार किए जाने के बाद आतंकवादी अदालत में उसकी पैरवी की थी। साल 2007 में लाल मस्जिद अभियान के दौरान अजीज गिरफ्तार किया गया था। आसिया ने कहा कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वे निजी प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं जिन्हें राजनीतिक कार्यकर्ता से न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया गया। यह बहुत अजीब है कि एक आतंकवादी का वकील परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आतंकवाद के मामले में फैसले कर रहा है। जमानत रद्द करने के बाद सिद्दीकी ने पुलिस को आदेश दिया था कि साल 2007 के आपातकाल के मामले में मुशर्रफ के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अदालत में मामला चलाया जाए। इसी आदेश के तहत शनिवार को मुशर्रफ को एक आतंकवाद विरोधी अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आसिया ने कहा कि एपीएमएल पूरी मजबूती के साथ यह मांग करती है कि न्यायमूर्ति सिद्दीकी को तत्काल हटाया जाना चाहिए और उनके आदेशों को रद्द किया जाना चाहिए। दूसरे सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सिद्दीकी ने लाल मस्जिद के मौलवी के वकील के तौर पर सेवा दी थी।

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विस्फोट के बाद संदिग्ध ने की थी पार्टी

बोस्टन। अमेरिका के बोस्टन शहर में मैराथन के दौरान हुए विस्फोटों के दोनों संदिग्धों में से एक ने हमले के बाद दोस्तों के साथ पार्टी की थी और संगीत को लेकर ट्वीट किया था। बीते बुधवार को 19 वर्षीय झोखर सारनाएव ने यूनिवर्सिटी आफ मैसाचूसेट्स डर्टमाउथ में एक सामान्य दिन बिताया था। वह इस विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। हमला सोमवार को हुआ था। एक अधिकारी ने बताया कि उसने जिम में व्यायाम किया और फिर अपने कमरे में सोने चला गया। सुरक्षा अधिकारियों को पता चला है कि बुधवार को झोखर विश्वविद्यालय परिसर में ही था, लेकिन यही स्पष्ट नहीं है कि इससे पहले भी वह विश्वविद्यालय में था या नहीं। एक छात्रा ने कहा कि उसने बुधवार रात की पार्टी में झोखर को देखा, जिसमें इस संदिग्ध के साथ फुटबॉल खेलने वाले उसके दोस्त भी शामिल थे। झोखर का बड़ा भाई और मामले का अन्य संदिग्ध तामरलान मुठभेड़ में मारा गया था। सुरक्षा बलों के अभियान में झोखर को पकड़ा गया।

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नेपोलितानो फिर इटली के राष्ट्रपति बने

रोम। इटली की संसद ने जॉर्जियो नेपोलितानो को अप्रत्याशित रूप से राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किया है। पार्टी नेताओं ने 87 वर्षीय नेता को उस तनाव को खत्म करने की उम्मीद से एक बार फिर राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए समझाया, जिसके कारण नई सरकार का गठन टला है। नेपोलितानो ने शनिवार दोपहर को निर्वाचन के लिए जरूरी बहुमत आसानी से हासिल कर लिया। उन्हें 738 वोट मिले जो सात साल के एक अन्य कार्यकाल की खातिर जीत के लिए जरूरी 504 मतों से कहीं ज्यादा थे। इससे पहले संसद के लिए बहुत कठिन समय रहा। राष्ट्रपति चुनने के लिए तीन दिन मतदान हुआ, जिससे विधायिका में गहरा धु्रवीकरण जाहिर हुआ। पूर्व में फरवरी माह में हुए राष्ट्रव्यापी चुनाव में कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। नेपोलितानो शपथ ग्रहण करने के बाद देश के प्रमुख पद की जिम्मेदारी का कठिनाइयों के बीच निर्वाह करेंगे, परंतु उनका काम आसान नहीं होगा। इटली की मुख्य विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की संसद में विचारधारा नहीं मिलती और उनके सहयोगी भी बदलते रहते हैं जो धु्रवीकरण का मुख्य कारण है। नेपोलितानो को इसका लाभ मिलेगा लेकिन नुकसान भी होगा। अगली सरकार पर आर्थिक और चुनाव सुधारों का ऐसे समय पर दबाव है जब देश मंदी के दौर से गुजर रहा है। महीनों से इटली में नेपोलितानो द्वारा नियुक्त अर्थशास्त्री मारियो मोन्टी की अगुवाई में कार्यवाहक सरकार रही, जिसने मितव्ययिता के कड़े उपाय किए ताकि इटली कर्ज संकट से उबर सके।

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ओबामा ने नेपोलितानो को दी बधाई

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने इतालवी समकक्ष जॉर्जियो नेपोलितानो को इस पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए पुन: चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि अमेरिका, इटली के सम्बंध गहरे और मजबूत हैं। ओबामा ने शनिवार को एक बयान में कहा कि सात साल से राष्ट्रपति नेपोलितानो ने इटली, यूरोप में और पूरी दुनिया में शानदार नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। इटली के राष्ट्रपति के तौर पर वहां की जनता की एक बार फिर सेवा करने के उनके फैसले की मैं तारीफ करता हूं और इस पर सेवाएं जारी रखने के लिए उन्हें मौका देने के इटली की संसद के निर्णय का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि इटली और अमेरिका के बीच रिश्ते गहरे और मजबूत बनाने की नेपोलितानो की प्रतिबद्धता अडिग है और इससे दोनों देशों की जनता के बीच का स्थायी जुड़ाव भी जाहिर होता है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने भी नेपोलितानो को एक बार फिर इटली का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है।

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हिमस्खलन में पांच स्नोबोर्डर्स मारे गए

जॉर्जटाउन। अमेरिका में कोलोराडो के लवलैंड पास में हुए हिमस्खलन में पांच स्नोबोर्डर्स मारे गए हैं। क्लीयर क्रीक काउंटी के शेरिफ डॉन क्रुएगर ने एक बयान में कहा कि शनिवार को हुए हिमस्खलन में छह स्नोबोर्डर्स फंस गए थे। इस घटना में एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। कोलोराडो के परिवहन विभाग ने एक राजमार्ग को बंद कर दिया क्योंकि स्कीइंग करने वाले कई लोग पास के अराफाओ बेसिन स्की रिजॉर्ट से घर लौट रहे थे।

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उग्रवादियों के हमले में एक जवान शहीद, आठ घायल

इंफाल। म्यामां की सीमा से लगे चंदेल जिले के खुदेंगताबी क्षेत्र में रविवार सुबह संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा एक आधिकारिक दल पर घात लगाकर किए गए हमले में मणिपुर राइफल्स का एक जवान शहीद हो गया और अधिशासी अभियंता एवं चार जवानों सहित आठ अन्य घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि उग्रवादियों ने सबसे पहले रिमोट कंट्रोल के जरिए एक शक्तिशाली बम विस्फोट किया और उसके बाद सुबह करीब पौने आठ बजे इंफाल से करीब 110 किलोमीटर दूर खुदेंगताबी और क्वाथा लमखई के बीच स्थित एक स्थान पर अधिशासी अभियंता मिलन सिंह के नेतृत्व वाले एक दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। सूत्रों ने बताया कि बम के छर्रे लगने से अधिशासी अभियंता सहित चार अधिकारी और मणिपुर राइफल्स के चार जवानों सहित आठ लोग घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि मणिपुर राइफल्स की आठवीं बटालियन के जवान सीमा के नजदीक स्थित मोरेह नगर से इंफाल जा रहे अधिकारियों की सुरक्षा में चल रहे थे। उन्होंने बताया कि मारे गए जवान की पहचान सुशील सिंह के रूप में की गई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। चंदेल जिले से प्राप्त आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जब विस्फोट हुआ उस समय मणिपुर राइफल्स के पांच कर्मी एक वाहन में उस वाहन के आगे चल रहे थे, जिसमें अधिशासी अभियंता सहित चार सिविल अधिकारी सवार थे। किसी भी व्यक्ति या समूह ने इस अपराध की जिम्मेदारी नहीं ली है। जिले से प्राप्त रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्र में विभिन्न उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं। मोरेह से सुरक्षा बल और पुलिस के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और एक व्यापक तलाशी अभियान चलाया लेकिन हमलावर संभवत: घने जंगलों में फरार हो गए।

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पाक चुनाव प्रचार से कश्मीर मुद्दा नदारद

लाहौर। पाकिस्तान की विदेश नीति में कश्मीर की भले ही खास जगह हो और यहां के सुरक्षा प्रतिष्ठान तथा उग्रवादियों के लिए यह मुद्दा दीवानगी बना हुआ है लेकिन अगले माह होने जा रहे राष्ट्रीय असेंबली के चुनाव के लिए प्रचार के दौरान कश्मीर मुद्दे का जिक्र बिल्कुल नहीं के बराबर ही हो रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इन चुनावों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी उग्रवादियों की धमकियों में उलझे हुए हैं और चुनाव प्रचार में भारत का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की 342 सदस्यीय असेंबली के लिए 11 मई को होने जा रहे चुनाव में 272 प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया जाएगा। शेष सीटें विभिन्न कोटा के जरिए भरी जाएंगी। राष्ट्रीय चुनावों में आठ करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। प्रांतीय असेंबलियों के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। पाकिस्तान के इतिहास में पहले लोकतांत्रिक बदलाव के प्रयास चल रहे हैं लेकिन देश के चुनावी परिदृश्य पर राष्ट्रीय मुद्दों का अभाव साफ जाहिर है। पीपीपी नीत सरकार को छोड़ कर पाकिस्तान में किसी भी निर्वाचित सरकार ने अब तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। पिछले चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, जिसके बाद पीपीपी और पीएमएल(एन) गठबंधन सरकार बनाने के लिए करीब आए थे। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और दिवंगत बेनजीर भुट्टो के 24 वर्षीय पुत्र बिलावल भुट्टो पीपीपी के प्रमुख हैं और पीएमएल(एन) की अगुवाई पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कर रहे हैं। बाद में दोनों दल अलग हो गए लेकिन अन्य दलों के समर्थन के चलते सरकार बची रही। दिलचस्प बात यह है कि भारत और कश्मीर मुद्दा राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में शामिल होने के बावजूद चुनाव प्रचार से नदारद है। पीएमएल(एन) के घोषणापत्र में पाकिस्तान को ऊर्जा बहुल मध्य एशिया और ईरान के बीच तथा ऊर्जा संकट वाले चीन और भारत जैसे देशों के बीच एक पुल बनाने की बात कही गई है। घोषणापत्र में भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ने तथा ईरान से भारत को एक भूमिमार्ग मुहैया कराने की भी बात है। पीएमएल(एन) ने आगे कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और 1999 के लाहौर समझौते के मुताबिक कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए विशेष प्रयास करेगी। पीपीपी का अपने घोषणा पत्र में कहना है कि वह कश्मीर के मुख्य मुद्दे सहित भारत के साथ सभी महत्वपूर्ण मुद्दों के हल के लिए काम करेगी। सत्ता में रहते हुए पीपीपी की भारत से बातचीत जारी रही और द्विपक्षीय व्यापार सम्बंध भी सामान्य रहे। पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम एक एजेंडे पर प्रगति के अभाव को अन्य पर प्रगति में बाधक नहीं बनने देंगे।

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आस्ट्रेलियाई डिजाइनर ने शादी में पहनी ब्रेड टैग से बनी ड्रेस

सिडनी। ब्रेड के पैकेट पर लगे टैग को देखकर किसी ने शायद यह कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसका कोई और इस्तेमाल भी होगा लेकिन एक आस्ट्रेलियाई फैशन डिजाइनर ने अपनी शादी में इससे बनाई गई ड्रेस पहनकर सबके होश उड़ा दिए। फैशन डिजाइनर स्टेफनी विल्सन ने अपने स्कूल के समय के दोस्त विल वैपलिंग से की गई शादी में यही अनोखी ड्रेस पहनी। स्टेफनी बताती हैं कि बड़े होने पर दोनों एक ही जगह रहने लगे थे। ब्रेड लाने पर वे अपने घर की खिड़की पर उसका टैग लगा देते थे। उन्होंने कहा कि वह और विल यह मजाक किया करते थे कि अब इतने टैग हो गए हैं कि इससे वेडिंग ड्रेस बनाई जा सकती है। लेकिन उन्होंने कभी इस पर ज्यादा गौर नहीं किया। किसी तरह पड़ोसियों को उनके ब्रेड टैग जमा करने की खबर लग गई। इसके बाद उनके सभी पड़ोसी अपने घर में लाए गए ब्रेड की टैग भी उन्हें ही देने लगे। इस तरह दस साल बीत गए। तब दोनों ने इससे वेडिंग ड्रेस बनाने की बात सोची। उन्हें लगता कि उनके पास इतने अधिक टैग है कि ड्रेस बड़े आराम से बन जाएगी लेकिन उनके पास टैग कम थे। तब विल के एक बेकर दोस्त ने दोनों की मदद की और उन्हें ढेर सारे टैग दिए। वेडिंग ड्रेस को यादगार और अनोखा बनाने के लिए किया गया यह पहला प्रयोग नहीं है। इससे पहले भी कई लोग टॉयलेट पेपर, गुब्बारे और पैराशूट से बनी वेडिंग ड्रेस पहन चुके हैं।

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भारत में पर्सियस की पुस्तकों की बिक्री करेगा पेंग्विन

नई दिल्ली। पुस्तक प्रेमियों को पर्सियस इंटरनेशनल की पुस्तकों की पूर्ण श्रृंखला देश में उपलब्ध होगी क्योंकि प्रकाशन समूह ने अपनी पुस्तकें भारतीय बाजार में पेश करने के लिए पेंग्विन को जिम्मेदारी सौंपी है। नई व्यवस्था एक जुलाई से क्रियान्वित हो जाएगी। पर्सियस की सर्वश्रेष्ठ विक्रय होने वाली पुस्तकों में टॉम रैथ्स की ‘स्ट्रेंथ्सफाइंडर 2.0’, रॉबर्ट कियोसाकी की ‘रिच डैड पुअर डैड’, दीपक चोपड़ा की ‘द सेवन स्पीरिचुअल लॉज आॅफ सक्सेस’, शक्ति गावेंस की ‘क्रिएटिव विजुअलाइजेशन’ और किशोर महबूबानी की ‘द न्यू एशियन हेमिसफियर’ शामिल हैं। पर्सियस के उपाध्यक्ष (अंतर्राष्ट्रीय विक्रय एवं व्यापारिक विकास) चित्रा बोपार्डिकर ने इस समझौते पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पर्सियस और हमारे कई अन्य ग्राहक प्रकाशकों का भारतीय बाजार में एक शक्तिशाली ब्रांड हैं तथा कई की लेखकों के अनुसार मांग होती है। उन्होंने कहा कि पेंग्विन इंडिया के साथ नई व्यवस्था से निश्चित रूप से हमारी बिक्री और बाजार क्षमताएं व्यापक होंगी और हम अपने सभी प्रकाशकों को बेहतर मौजूदगी मुहैया कराएंगे।

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मुशर्रफ फार्महाउस के दो कमरों में सीमित
वकीलों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अपने फार्महाउस के दो कमरों तक ही सीमित हैं और अपने वकीलों तक से नहीं मिल पा रहे हैं। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एपीएमल) के नेता मुहम्मद अमजद ने कहा कि मुशर्रफ सिर्फ दो कमरों तक सीमित हैं और उनके परिवार को भी मिलने की इजाजत नहीं है। उनके निजी कर्मचारियों को फार्महाउस में बने कार्यालय तक सीमिति किया गया है। पूर्व सैन्य शासक के फार्महाउस को ‘उप जेल’ घोषित किया गया है। शनिवार को आतंकवाद विरोधी अदालत ने उन्हें एक पखवाड़े के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अमजद ने कहा कि चक शहजाद इलाके में स्थित फार्महाउस में दो कारागार अधिकारियों को तैनात किया है ताकि मुशर्रफ के लिए खाने और दूसरी जरूरतों का खयाल रखा जा सके। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ के वकीलों को भी मुशर्रफ से नहीं मिलने दिया जा रहा है और इससे दूसरी अदालतों में लंबित कई मामलों पर असर पड़ रहा है। अमजद ने कहा कि कुछ साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को रावलपिंडी में कैद किया गया था तो उस वक्त उन्हें इससे कहीं ज्यादा आजादी और सुविधाएं मिली हुई थी।

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अर्जेंटीना में पोप फ्रांसिस के उत्तराधिकारी ने कार्यभार संभाला

ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटाइन मारियो पोली ने ब्यूनस आयर्स के नए आर्चबिशप का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने जार्ज बरगोगलियो की जगह ली है जो अब पोप फ्रांसिस बन गए हैं। फ्रांसिस ने मार्च के उत्तरार्द्ध में इस पद के लिए पोली (65) को नामित किया था। राजधानी के मेट्रोपोलिटन कैथेड्रल में शनिवार को आयोजित एक समारोह में वेटिकन के दूत एमिल पॉल शेरिग ने पोप की ओर से उनका स्वागत किया। अर्जेंटीना की राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस ने इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वह पेरू और वेनेजुएला की यात्रा पर हैं। वहीं उनकी मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया।

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दुष्कर्म की घटनाओं को प्रदर्शित करेगा किश्वर का उपन्यास
उपन्यास पांच साल से अधिक पुराने अनसुलझे दुष्कर्म मामलों पर आधारित

नई दिल्ली। किश्वर देसाई ने अपने नए उपन्यास में भारत को शर्मिंदा कर रही दुष्कर्म की हालिया घटनाओं का उल्लेख करते हुए यौन हिंसा के माहौल में महिलाओं की सुरक्षा के भावुक मुद्दे को बखूबी उठाया है। सिमरन सिंह नाम की महिला के किरदार के इर्दगिर्द घूमने वाला उपन्यास ‘सी आॅफ इनोसेंसी’ पांच साल से अधिक समय पुराने अनसुलझे दुष्कर्म मामलों पर आधारित है। किश्वर ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि सिमरन सिंह के पिछले उपन्यासों की तरह मेरी कहानी शोध पर आधारित है, क्योंकि भले ही शैली काल्पनिक हो, मैं लोगों को यह कभी भूलने नहीं देना चाहती कि हमारे आस-पास वास्तव में यह हो रहा है। इसलिए मेरे किरदार और कहानी मेरी कल्पना का हिस्सा है। मैं नामों और जगहों के साथ लगातार असल जिंदगी की घटनाओं का संदर्भ देती हूं, ताकि लोग कहानी को एक संदर्भ दे सकें । उन्होंने कहा कि जब मैं अपनी पुस्तक का अंतिम बार संपादन कर रही थी, तो दिल्ली में निर्भया से जुड़ा दर्दनाक मामला हुआ। संयोगवश क्योंकि मेरी पुस्तक के लिए समयसीमा भी दिसंबर थी, मैं उससे जुड़ी कुछ पंक्तियां इसमें जोड़ने में सफल रही, क्योंकि मुझे लगा कि उसकी दर्दनाक कहानी का जिक्र किए बगैर मेरी पुस्तक अधूरी रहेगी। उन्होंने कहा कि जब तक यह हुआ, उपन्यास लिखा जा चुका था, लेकिन मुझे लगा कि पाठक मेरी कहानी और भारत में दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म की हालिया घटनाओं के बीच मजबूत सम्बंध और जीवंतता महसूस करेंगे। दोनों में समान पृष्ठभूमि की कहानी है, जो भारत में सभी महिलाओं की कहानी को जोड़ती है और मुझे लगता है कि यह मेरी सभी सिमरन सिंह सीरीज के उपन्यासों में प्रदर्शित होता है। किश्वर ने सिमरन सीरीज की पहली पुरस्कृत पुस्तक ‘विटनेस द नाइट’ में कन्या भ्रूणहत्या और कन्या शिशुहत्या जैसे मुद्दों को उठाया था, जबकि इस सीरीज की दूसरी पुस्तक ‘आॅरिजन्स आॅफ लव’ सरोगेसी जैसे विषय पर आधारित थी।

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मोदी को आमंत्रित करने के लिए वाम मोर्चा के निशाने पर आया मठ

तिरूवनंतपुरम। केरल के श्रम मंत्री शिबू बेबी जॉन के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को लेकर हुए विवाद के बाद एक दूसरे मामले में वाम मोर्चा ने एक कार्यक्रम में मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए वरकला स्थित श्री नारायण मठ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां वरिष्ठ वामपंथी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन पहले ही समारोह के बहिष्कार की बात कह चुके हैं वहीं कल माकपा के राज्य सचिव पिनराई विजयन ने मोदी को निमंत्रित करने के लिए मठ की आलोचना की। विजयन ने कहा कि संन्यासियों को ‘मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर’ का संदेश देने वाले संत-सुधारक श्री नारायण गुरू द्वारा स्थापित आध्यात्म केंद्र में मोदी को आमंत्रित नहीं करना चाहिए था। विजयन ने पंतनमतित्ता में एक बैठक में कहा, ‘शिवगिरी धर्मनिरपेक्ष अध्यात्म का प्रतीक है। मोदी को बुलाने से इसे हिन्दू मठ में बदलने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है।’ मठ के अधिकारियों ने हालांकि आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि आश्रम के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और यह विवाद अनुचित है। श्रीनारायण धर्म संगम ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी रितंभरानंद ने कहा, ‘शिवगिरी मठ राजनीति नहीं करता और हम सभी का स्वागत करने की परंपरा का पालन करते हैं।’ उन्होंने कहा कि मठ ने संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भी निमंत्रण भेजा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तिरूवनंतपुरम से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिवगिरी मठ श्रीनारायण गुरू के भक्तों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। मठ के परिसर में ‘विद्यादेवता’ की मूर्ति स्थापित की गई है। मठ में 24 अप्रैल को इसकी स्थापना से जुड़ा समारोह मनाया जाएगा। हाल में श्रम मंत्री और आरएसपी (बी) के नेता शिबू बेबी जॉन मोदी से मुलाकात करने को लेकर आलोचनाओं के घेर में आ गए थे। कांग्रेस ने जॉन की कड़ी आलोचना की थी और मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा था।

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दिल्ली बलात्कार मामले में दूसरी गिरफ्तारी,
अदालत ने ट्रांजिट रिमांड पर भेजा

पटना/लखीसराय। राष्ट्रीय राजधानी में पांच वर्षीय एक बच्ची के साथ बर्बरतापूर्ण बलात्कार मामले में कल देर रात बिहार के लखीसराय जिले के बरहिया से गिरफ्तार दूसरे आरोपी प्रदीप को आज स्थानीय अदालत ने दिल्ली पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया। लखीसराय के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजीव मिश्रा ने बताया कि बरहिया थाना क्षेत्र में लोहिया चौक के पास स्थित आरोपी प्रदीप कुमार को उसके मौसा हरेराम ड्राइवर के घर से कल देर रात 12.30 बजे दिल्ली पुलिस और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया। आरोपी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशुनदेव उपाध्याय की अदालत में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि अदालत ने आरोपी को दिल्ली पुलिस की ट्रांजिट रिमांड में सौंप दिया। दिल्ली पुलिस उसे दिल्ली लेकर जाएगी। बहरहाल अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) रवींद्र कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि 15 अप्रैल को दिल्ली के गांधीनगर में बच्ची के बलात्कार कांड के मुख्य आरोपी मनोज कुमार साह की गिरफ्तारी के बाद दूसरे आरोपी प्रदीप कुमार (21) को सोमवार तडके लखीसराय से उसके मौसा के घर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदीप शेखपुरा जिले के अहियापुर मुहल्ले में डीएएम स्कूल इलाके का रहने वाला है। उसके पिता का नाम दीनानाथ है। मिश्रा ने बताया कि लखीसराय में प्रारंभिक पूछताछ में प्रदीप ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने गत शनिवार को बलात्कार कांड के मुख्य आरोपी मनोज कुमार साह को मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र में चिकनौटा गांव से उसके ससुराल से गिरफ्तार किया था। औराई थाना क्षेत्र में गांव के लोगों ने मनोज के परिवार का कथित तौर पर सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। एडीजी ने कहा कि प्रदीप कुमार चार वर्ष पूर्व शेखपुरा से दिल्ली गया था। वह दिल्ली में राजमिस्त्री के रूप में काम करता था। दिल्ली में ही मुख्य आरोपी मनोज के साथ इसका परिचय हुआ था। दोनों एक ही स्थान पर रहते थे। प्रारंभिक जांच में प्रदीप का पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं मिला है। उल्लेखनीय है कि पीडित बच्ची का नयी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इलाज चल रहा है। देश भर में विशेषकर घटनास्थान दिल्ली में इस मामले को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर दिल्ली पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने बताया कि दूसरे आरोपी प्रदीप को दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के संयुक्त अभियान में बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया। कुमार ने कहा, ‘अदालत से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद उसे आज दिल्ली लाया जाएगा।’ बच्ची से गत 15 अप्रैल को पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर स्थित एक मकान में बलात्कार किया गया था। पीड़ित बच्ची का परिवार और आरोपी मनोज इसी मकान में रह रहे थे । बच्ची को उसके लापता होने के लगभग 40 घंटे बाद 17 अप्रैल को बरामद किया गया था। बच्ची को मरा हुआ समझकर मनोज घर से भाग गया था। बिहार के पुलिस महानिदेशक अभयानंद ने भी बताया कि बच्ची से बलात्कार के दूसरे आरोपी प्रदीप कुमार को बरहिया थाना क्षेत्र से देर रात 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया ।

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बलात्कार की शिकार बच्ची की स्थिति में सुधार

नई दिल्ली। अपने पड़ोसी के हाथों कथित तौर पर बलात्कार का शिकार हुई पांच साल की बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिल रहे हैं और उसने तरल और अर्द्ध तरल भोजन लेना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उसके जख्म भी भरने शुरू हो गए हैं। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक डी के शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। बच्ची का गत शुक्रवार शाम से एम्स में उपचार चल रहा है । उन्होंने बताया, ‘उसके गुप्तांग के घावों की कल फिर से ड्रेसिंग की गई और इन घावों का भरना शुरू हो गया है । हालांकि इनके पूरी तरह भरने और ठीक होने में कुछ और दिन लग सकते हैं।’ उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ डाक्टरों का एक दल उसपर लगातार निगरानी रख रहा है । डाक्टरों ने कल कहा था कि अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है हालांकि उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने में अभी दो सप्ताह और लग सकते हैं। उन्होंने बताया कि बच्ची पर एंटीबायटिक दवाओं का असर हो रहा है और उसे विशेष उपचार दिया जा रहा है। बच्ची से गत 15 अप्रैल को पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर की एक रिहाइशी इमारत में बलात्कार किया गया था। इसी इमारत में बच्ची का परिवार और आरोपी मनोज रहते थे। उसे अपहरण के चालीस घंटे बाद 17 अप्रैल को एक तालाबंद कमरे से निकाला गया।

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संभावित विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए दो और मेट्रो स्टेशन बंद

नई दिल्ली। राजधानी में पांच साल की एक बच्ची के साथ हुए बलात्कार की घटना के खिलाफ संभावित विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए इंडिया गेट और प्रधानमंत्री निवास के पास प्रदर्शनकारियों को एकत्र होने से रोकने के लिए पुलिस के निर्देशों के आधार पर दिल्ली मेट्रो ने आज दो और मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। दिल्ली मेट्रो के एक अधिकारी ने कहा कि सुबह दस बजकर 15 मिनट से उद्योग भवन और दस बजकर 55 मिनट से केंद्रीय सचिवालय स्टेशन बंद कर दिए गए। हालांकि केंद्रीय सचिवालय स्टेशन पर लोग मेट्रो बदल सकते हैं। बलात्कार की घटना को लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त नीरज कुमार को हटाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री के सात रेसकोर्स रोड स्थित घर के बाहर प्रदर्शन करने की कोशिश करने के बाद रेस कोर्स रोड स्टेशन कल शाम छह बजकर 45 मिनट से बंद है। उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन इंडिया गेट के पास हैं जबकि रेस कोर्स रोड स्टेशन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर के पास है।

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अदालत ने अतिरिक्त 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की सुनवाई 29 अप्रैल तक स्थगित की

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आज अतिरिक्त 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की सुनवाई 29 अप्रैल तक स्थगित कर दी जिसमें भारती सेलुलर के मुख्य प्रबंध निदेशक सुनील मित्तल, एस्सार समूह के प्रमोटर रवि रूइया और अन्य को आरोपी के रूप में तलब किया गया है। मित्तल, रूइया और पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी के समक्ष पेश हुए और अदालत ने उच्चतम न्यायालय द्वारा 18 अप्रैल को दिए गए आदेश के अनुपालन में सुनवाई स्थगित कर दी । शीर्ष अदालत ने 18 अप्रैल को न्यायमूर्ति एआर दवे द्वारा खुद को सुनवाई से अलग कर लिए जाने के बाद निचली अदालत के समक्ष लंबित मामले को 29 अप्रैल तक के लिए टाल दिया था । इससे पूर्व शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन ने भी मित्तल और रूइया की याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था । वह प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे । मित्तल और रूइया ने मामले में खुद को सम्मन जारी किए जाने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी । विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने आज मित्तल, रूइया और श्यामल घोष की उपस्थिति को दर्ज किया और मामले को 29 अप्रैल के लिए स्थगित कर दिया । उन्होंने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय के 18 अप्रैल के आदेश के मद्देनजर मामला 29 अप्रैल तक स्थगित किया जाता है ।’ अदालत ने मित्तल और रूइया द्वारा 16 अप्रैल को भरे गए निजी मुचलके को सुनवाई की अगली तारीख तक विस्तारित कर दिया । मामले में एक आरोपी और आरोपी कंपनी हचिसन मैक्स टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक कनाडा आधारित अनिवासी भारतीय असीम घोष के खिलाफ जारी सम्मन अभी तामील कराए जाने हैं। विशेष अदालत ने 19 मार्च को मित्तल, रूइया ,जो आरोपी कंपनियों में से एक स्टर्लिंग सेलुलर लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक थे, और असीम घोष के खिलाफ सम्मन जारी किए थे । सीबीआई द्वारा मामले में पिछले साल 21 दिसंबर को दायर किए गए आरोप पत्र में उनका नाम नहीं था । इन तीनों के अतिरिक्त अदालत ने आरोपी श्यामल घोष और तीन दूरसंचार कंपनियों भारती सेलुलर लिमिटेड, हचिसन मैक्स टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (जो अब वोडाफोन इंडिया के नाम से जानी जाती है) तथा स्टर्लिंग सेलुलर लिमिटेड (जो अब वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है) को भी आरोपी के रूप में सम्मन जारी किए थे । सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में दूरसंचार विभाग द्वारा अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाने से संबंधित मामले में तीन दूरसंचार कंपनियों का नाम लिया था । इस मामले से सरकारी खजाने को कथित तौर पर 846 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ था । जब सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में यह कहकर मित्तल के आग्रह का विरोध किया कि मामले में जांच के दौरान उनके खिलाफ सबूत पाए गए हैं तो शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी से पूछा कि तो फिर उनका नाम आरोपपत्र में क्यों नहीं था । सीबीआई ने पिछले साल 21 दिसंबर को श्यामल घोष और तीन कंपनियों भारती सेलुलर लिमिटेड, हचिसन मैक्स टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और स्टर्लिंग सेलुलर लिमिटेड के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था । यद्यपि सीबीआई के आरोपपत्र में मित्तल, रूइया और असीम घोष का नाम आरोपी के रूप में नहीं था, लेकिन विशेष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि वह मामले का संज्ञान ले रही है और उनके सहित सभी सातों आरोपियों को 11 अप्रैल को पेश होने के लिए सम्मन जारी कर रही है। विशेष अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि मित्तल, रूइया और असीम घोष क्रमश: अपनी-अपनी कंपनियों के नियंत्रण प्रभारी थे जिनका नाम सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में भादंसं की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आने वाले अपराधों में संलिप्तता के लिए लिया था ।

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अनाचार पीड़ित युवती के परिजनों का सामाजिक बहिष्कार

कोरबा। छत्तीसगढ के कोरबा जिले में पंचायत ने अनाचार की शिकार युवती और उसके परिजनों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। पंचायत ने युवती से आरोपी युवक को छुड़ाने का दबाव बनाया था। युवती ने उनकी बात नहीं सुनी तब यह फैसला किया गया। युवती के परिजनों ने आज यहां बताया कि कोरबा जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर दर्री थाना क्षेत्र के अंंतर्गत बरेड़ीमुड़ा गांव में वहीं के 19 वर्षीय आकाश दास ने लगभग तीन माह पूर्व युवती को शादी का झांसा देकर उससे बलात्कार किया था। युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 376 का प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर कटघोरा उप जेल भेज दिया गया। युवक वर्तमान में जेल में है। इधर युवक के परिजनों द्वारा युवती के परिजनों से बार-बार मुलाकात कर इस बात के लिए राजी किये जाने का प्रयास किया जाता रहा कि जेल से युवक को छुड़ा लिया जाए। युवती के परिजन इस बात के लिए तैयार नहीं हुए तो युवक के परिजनों ने इस मामले में ग्रामीणों की बैठक बुलाई। रविवार को बस्ती में चौपाल लगाई गई और बैठक में प्रमुखों द्वारा पीड़ित युवती के परिजनों से युवक को जेल से छुड़ाने की बात कही गई। युवती के परिजन इस बात पर राजी तो हुए लेकिन शर्त रखी कि युवक का विवाह युवती के साथ कराया जाएगा। इसके बाद युवक के परिजनों ने युवक की उम्र 19 वर्ष होने का हवाला देते हुए कहा कि उसके 21 वर्ष होने पर विवाह कराने का आश्वासन दिया। इस पर युवती के परिजनों ने यह सब बातें लिख कर देने के लिए कहा, लेकिन पंचायत इसके लिए तैयार नहीं हुई और अंतत: युवती के परिजनों पर दबाव बनाते हुए उनका सामाजिक बहिष्कार करने की घोषणा कर दी गई। युवती की माता ने बताया कि उसके पति का निधन हो चुका है और उसका परिवार काफी गरीब है, जबकि आरोपी युवक के परिजन साधन संपन्न हैं। उन्होेंने बताया कि गांव में बुलाई गई पंचायत में उनकी बातों को नहीं सुना गया। पंचायत ने आरोपी का पक्ष लेते हुए युवती और उसके परिजनों का सामाजिक बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। युवती की मां ने प्रशासन से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। इधर दर्री थाना के प्रभारी एस.आर. सोनवानी ने बताया कि गांव में पंचायत बुलाकर पीड़ित युवती के परिवार का बहिष्कार करने का मामला सामने आने के बाद दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया था और दोनों पक्षों में सुलह कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन सुलह नहीं हो पाई। पुलिस गांव में नजर रखे हुए है। यदि मामले में किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका हुई, तब पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी।

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बच्ची को दुष्कर्म के बाद नदी में फेंक कर मारने वाला आरोपी गिरफ्त से बाहर

बड़वाह (मप्र)। खरगौन जिले के ग्राम मारूगढ में मजदूर परिवार की सात साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद पानी में डुबोकर उसकी निर्मम हत्या कर देने वाला रिश्तेदार आरोपी रमेश हेदाराम (35) अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रविवार सुबह रूपारेल व वेदा नदी के संगम पर चट्टानों के किनारे निर्वस्त्र अवस्था में मुनिया (परिवर्तित नाम) का शव मिला था। भीकनगांव के पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के एस रावत ने बताया कि पुलिस के दो दल आरोपी के रिश्तेदारों से संपर्क कर उसकी तलाश कर रहे हैं। आरोपी मजदूरी करता है तथा उसकी पत्नी पहले ही उसको छोड़कर जा चुकी है। रमेश, मुनिया को बहला फुसलाकर नदी पर ले गया था और शाम को रमेश वापस घर लौट आया था लेकिन बालिका के घर नहीं लौटने पर उसके पिता ने रमेश से बार-बार पूछा लेकिन उसने दलील दी कि वह नहाने के लिए रुक गया था और उसने बालिका को पहले ही घर के लिए रवाना कर दिया था। मुनिया तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी है। वह अपने भाई-बहनों व दादी को यह कहकर घर से निकली थी कि वापस आकर सभी के लिए खाना बनाउंगी। मुनिया की मां खंडवा जिले के डूल्हार गांव में मजदूरी के लिए गई हुई थी। सूचना मिलते ही देर शाम वह रोते-बिलखते अपने गांव लौटी। जिला कलेक्टर डा. नवनीत मोहन कोठारी ने बताया कि पीड़ित परिवार को रेडक्रास की ओर से पांच हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। क्षेत्रीय सांसद एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अरुण यादव ने घटना को दुखद व शर्मनाक बताते हुए पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग शासन से की है। खरगौन जिला कांग्रेस अध्यक्ष झूमा सोलंकी ने बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी है कि यदि अतिशीघ्र आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने घटना की निन्दा करते हुए मामले की जांच हेतु एक कमेटी गठित की है।

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जम्मू के सीमावर्ती इलाके में महिला के साथ बलात्कार

जम्मू। जम्मू जिले में अखनूर के सीमावर्ती इलाके में एक शादीशुदा महिला के साथ कथित तौर पर एक युवक ने बलात्कार किया। पुलिस ने आज यहां बताया कि महिला ने खोर पुलिस थाना में नारायण-पंडवाल गांव के रहने वाले संजय कुमार के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया है। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि कल जब वह अपने घर में अकेली थी उसी समय संजय वहां घुस आया और उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि उसकी शिकायत पर एक मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि महिला की मेडिकल रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। उन्होंने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है।

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10 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार, आरोपी फरार

मुजफ्फर नगर (उत्तर प्रदेश)। शामली जिले में जसला गांव के एक युवक ने 10 वर्षीय एक बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। पुलिस ने आज बताया कि अपने घर के नजदीक खेल रही लड़की को आरोपी बलजोरा कश्यप ने अगवा कर लिया और कल शाम उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में एक मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। क्रोधित ग्रामीणों ने घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोपी को तत्काल पकड़ने की मांग की।

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असम में नौ वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार

सिलचर (असम)। असम के कछार जिले में दो अज्ञात व्यक्तियों ने नौ वर्षीय एक लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया । पुलिस ने आज बताया कि नौ वर्षीय लड़की करीमगंज से कटीगोरा उपखंड के कलैन पुलिस थाना क्षेत्र के पीचचोरा गांव अपने दादा से मिलने जा रही थी। रास्ते में दो नकाबपोश अज्ञात व्यक्तियों ने कल शाम उसे अगवा कर लिया। वे लड़की को कलैन टी गार्डन में सेक्शन नौ के एक घर ले गये और सामूहिक बलात्कार किया। घटना के बाद उन्होंने लड़की को घर के बाहर चाय बगान में छोड़ दिया। काम से लौट रहे चाय बगान श्रमिकों ने लड़की को रोते हुए पाया और उसे गंभीर हालत में एक अस्पताल लेकर गये जहां से उसे बाद में सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। लड़की की गर्दन पर चोट के निशान पाये गये हैं। पुलिस ने संदेह व्यक्त किया है कि बलात्कारियों ने बलात्कार के बाद उसे मारने का प्रयास किया होगा। पुलिस ने बताया कि फरार बलात्कारियों को पकड़ने के लिए सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया है।

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नकली सोना रखकर रिण लेने वाले दम्पती समेत पांच गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर के रामगंज थाना क्षेत्र की पुलिस ने सोना गिरवी रखकर कर्जे देने वाली एक कम्पनी में नकली सोना रखकर एक करोड रूपये का कर्जे लेने वाले दम्पती ओर इनके तीन साथियों को गिरफतार किया है। जांच अधिकारी एएसआई अजीत सिंह ने आज बताया कि सोना गिरवी रखकर कर्जे देने वाली एक कम्पनी ने सत्यनारायण गुप्ता और उसकी पत्नी विशाखा के खिलाफ एक किलो नकली सोना रखकर एक करोड रूपये का कर्जे लेने का मामला दर्ज करवाया था। गिरवी रखा सोना नकली होने का खुलासा उस समय हुआ जब कम्पनी की सालाना गणना (आडिट) में सोने का परीक्षण किया गया। गिरफतार दम्पती कम्पनी में बारह बार सोना गिरवी रखकर कर्जे ले चुका है। सिंह के अनुसार दम्पती को गिरफ्तार कर कल अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दम्पती को पुछताछ के लिए सात दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौप दिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार दम्पती के सहयोगी देवेन्द्र खंडेलवाल, विरेन्द्र और जितेन्द्र को आज गिरफतार किया । उन्होंने इस मामले में कुछ ओर गिरफतारी होने की संभावना व्यक्त की है।

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खुली जेल में सजा काट रहे कैदी की संदिग्धावस्था में मौत

बीकानेर। बीकानेर के बीछवाल पुलिसथाना क्षेत्र में स्थित खुली जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी की कल संदिग्धावस्था में मौत हो गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कैदी काशीराम पुत्र मनफूल निवासी श्रीगंगानगर खुली जेल के परिसर में अचेत मिला। कैदी को पीबीएम अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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फॉरच्यूनर गैंग का मुख्य सरगना गिरफ्तार

वाराणसी। वाराणसी पुलिस ने कल रात शहर में छिपे फॉरच्यूनर गैंग के मुख्य सरगना जतिंदर सिंह उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया, जो फॉरच्यूनर समेत अन्य लग्जरी चार पहिया वाहनों से पंजाब एवं अन्य राज्यों में लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम देने के बाद फरार चल रहा था। पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच को उसकी कई महीनों से तलाश थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार मिश्र ने आज बताया कि पंजाब पुलिस को जतिंदर के वाराणसी में होने की सर्विलांस पर सूचना मिली थी। मामला स्थानीय पुलिस के संज्ञान में आते ही धरपकड़ तेज कर दी गयी। पुलिस ने नीचीबाग स्थित एक होटल में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। वह फर्जी नाम और पते पर होटल में ठहरा हुआ था। अजय कुमार ने बताया कि गत वर्ष 28 अगस्त को लुधियाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। लेकिन बीते छह मार्च को जब उसे पुलिस अभिरक्षा में केंद्रीय कारागार से न्यायालय ले जाया जा रहा था, तभी वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। जतिंदर के खिलाफ पंजाब के विभिन्न जिलों में हत्या, लूट, डकैती और मारपीट समेत करीब 60 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि जतिंदर ने जिस फॉरच्यूनर गैंग का गठन किया है, उसका घटनाओं को अंजाम देने का अंदाज बिल्कुल जुदा और शाही है। गैंग फॉरच्यूनर सहित अन्य लग्जरी वाहनों से ही वारदातों को अंजाम देता है। खास बात यह भी है कि घटनाओं में गैंग सिर्फ 9 एमएम पिस्टल का ही प्रयोग करता है और छोटी-मोटी लूट की वारदातों के बजाय लग्जरी वाहनों और पांच लाख रूपये से ऊपर की लूट करता है। लुधियाना का रहने वाला जतिंदर एक संभ्रांत और संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता है। उसने इंजीनियरिंग की पढाई की है। उसके पिता दर्शन सिंह सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी है। उसकी दो बहनों में से एक लुधियाना में तो दूसरी विवाहिता बहन ब्रिटेन में रहती है। पत्नी सतविंदर कौर कोलकाता में रहती है।

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फ्रांस के नोबेल विजेता जीवविज्ञानी का निधन

पेरिस। चिकित्सा के क्षेत्र में 1965 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से जीतने वाले फ्रांस के जीवविज्ञानी फ्रांस्वा जैकब का पिछले शुक्रवार को यहां निधन हो गया । वे 92 साल के थे । जैकब को द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान फ्रांस की आजादी के लिए ऐतिहासिक योगदान देने के चलते प्रतिष्ठित ‘आर्डर दि ला लिबरेशन’ से भी नवाजा गया था । उन्होंने एंजाइम के वंशानुगत नियंत्रण और वायरस सिंथेसिस सम्बंधी खोज के लिए आंद्रे वाफ और जाक मोनोद के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्होंने मुख्य रूप से बैक्टीरिया के जैनेटिक मैकेनिज्म का अध्ययन किया और अपने कार्यों के लिए उन्हें विश्वभर में बहुत सी प्रतिष्ठित फैलोशिप और मानद उपाधियां प्राप्त हुई। समझा जाता है कि जैकब को आगामी बुधवार को पेरिस के ला इनवेलिड्स मिलिट्री मोन्युमेंट में एक सैन्य समारोह में श्रद्धांजलि दी जाएगी ।

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नाइजीरिया में संघर्ष में 185 लोग मारे गए

अबूजा। शुक्रवार को नाइजीरिया के उत्तरी राज्य बोरनो में सेना और इस्लामी विद्रोहियों के बीच हुए संघर्ष में मछुआरा समुदाय के लगभग 185 लोग मारे गए हैं। स्थानीय प्रशासन के प्रमुख लवन कोले ने कल अधिकारियों को सूचित किया कि बरामद किए गए शवों को दफना दिया गया है, लेकिन मारे गए अन्य लोगों की तलाश अभी समाप्त नहीं हुई है। सेना के प्रवक्ता बिग्रेडियर जनरल आस्टिन इडोकपयी ने बताया कि विद्रोहियों ने मानव ढाल तैयार की और सैनिकों पर रॉकेट चालित ग्रेनेड तथा आधुनिक मशीनगनों से हमला किया। हताहतों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। इस्लामी चरमपंथी संगठन बोको हरम 2009 से उत्तरी नाइजीरिया में हमले कर रहा है।

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हिमस्खलन में पांच लोगों की मौत

डेनवर। प्रशासन ने कोलोराडो के उन चार स्नोबोर्डर के और स्कीइंग करने वाले उस व्यक्ति के नाम जारी किए हैं जो इस सप्ताह के अंत में राज्य में भीषण हिमस्खलन में मारे गए थे। पिछले 50 साल में डेनवर में यह सर्वाधिक भीषण हिमस्खलन रहा है। क्लियर क्रीक काउंटी के शेरिफ डॉन क्रूएजर ने कहा कि शनिवार की दोपहर यह हिमस्खलन हुआ, जिसके बाद कई घंटों तक चले खोज एवं बचाव अभियान में चार स्नोबोर्डर के और स्कीइंग करने वाले एक व्यक्ति के शव मिले। हिमस्खलन के कारण करीब 600 फुट (लगभग 180 मीटर) चौड़ा और आठ फुट (2.4 मीटर) गहरा गड्ढा बन गया है। मारे गए सभी व्यक्तियों के पास हिमस्खलन से बचने के उपकरण थे। मृतकों की पहचान शेरिफ ने रविवार को जाहिर की। ये क्रमश: लेकवुड के क्रिस्टोफर पीटर्स, जिप्सम के जोसेफ टिमलिन, बोल्डर के रयान नोवैक, क्रेस्टेड बट के इयान लैनफेयर और ईस्ट्स पार्क के रिक गोउकल हैं। एक अन्य स्नोबोर्डर की पहचान उसके दोस्तों ने की। जेरोम बोउले नामक यह स्नोबोर्डर बर्फ में दबा था और जीवित है, लेकिन उसकी हालत के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। डेनवर पोस्ट की खबर में कहा गया है कि ये सभी लोग ‘कोलोराडो एवलॉन्च इन्फर्मेशन सेंटर’ के लिए धन जुटाने की खातिर ‘रॉकी माउंटेन हाइ बैककन्ट्री बाश’ में भाग ले रहे थे।

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पांच वर्षीय बच्ची के बलात्कार मामले का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार

नई दिल्ली/लखीसराय। राष्ट्रीय राजधानी में एक सप्ताह पहले पांच साल की एक बच्ची का बड़ी दरिंदगी से बलात्कार करने के मामले में दूसरे आरोपी प्रदीप कुमार को दिल्ली और बिहार पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर आज तड़के लखीसराय जिले के बरहिया से उसके मामा के घर से गिरफ्तार कर लिया । मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी के दो दिन बाद गिरफ्तार 19 वर्षीय अशिक्षित प्रदीप कुमार ने इसे अपनी ‘बड़ी गलती’ बताया। पुलिस ने बताया कि जांचकर्ताओं ने दूसरे संदिग्ध प्रदीप को बिहार के लखीसराय जिले में बढैया गांव से उसके मामा के घर से गिरफ्तार किया। प्रदीप का नाम मामले के पहले संदिग्ध मनोज कुमार ने लिया था। बिहार के पुलिस महानिदेशक अभयानंद ने बताया कि दिल्ली पुलिस के दल ने बिहार पुलिस के विशेष कार्यबल की मदद से प्रदीप को उसके मामा के घर से गिरफ्तार किया। वहां की एक अदालत ने उसे 15 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘हमें बिहार से (अपनी टीम से) सूचना मिली है कि प्रदीप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वह अशिक्षित है।’ दरभंगा अदालत से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद उसे आज दिल्ली लाया जाएगा।’ जब बलात्कार के मामले में प्रदीप को पुलिस ले जा रही थी तो उसने कहा, ‘मैंने बहुत बड़ी गलती की।’ पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्होंने इस मामले में सामूहिक बलात्कार से जुड़ी धाराएं लगाई है। बिहार के पुलिस महानिरीक्षक अभयानंद ने कहा कि प्रदीप को लखीसराय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विष्णु देव उपाध्याय के समक्ष पेश किया गया जिन्होंने उसे ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। उसे दिल्ली भेजा जा रहा है। अदालत के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी और पुलिस को उसे नियंत्रित करने में बहुत कठिनाई हुई। प्रदीप अबोध बच्ची का कथित रूप से बलात्कार करने के बाद 15 अप्रैल को इस डर से भाग गया था कि लड़की की मौत हो गई है। उन्होंने इससे पहले लड़की का गला घोंटा था। उन्होंने बताया कि प्रदीप मुख्य आरोपी मनोज कुमार साह के साथ दिल्ली के गांधीनगर में ही रहता था और मजदूरी करता था । उल्लेखनीय है कि पहले आरोपी मनोज को बिहार के मुजफ्फरपुर से शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। उसने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया था कि इस अपराध में उसका एक दोस्त भी शामिल था। हालांकि कुमार ने घटनाक्रम की जानकारी देने से इनकार कर दिया, सूत्रों ने बताया कि मनोज ने जांचकर्ताओं को बताया कि 15 अप्रैल को उसका दोस्त प्रदीप उसके घर आया था और उन्होंने साथ में शराब पी थी । सूत्रों ने कहा कि मनोज ने दावा किया कि 15 अप्रैल को उसका मित्र प्रदीप उसके घर आया था और दोनों ने शराब पी थी। मनोज ने दावा किया कि प्रदीप ने इस बात पर जोर दिया कि कमरे पर एक लड़की लायी जाए। वह बाहर गया और पांच वर्षीय बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर फुसलाया। मनोज ने पुलिस से अपने बारे में यह भी कहा कि उसने लड़की से बलात्कार नहीं किया। उन्होंने बताया कि मनोज ने दावा किया कि उन्होंने इस डर से लड़की का गला घोंट दिया कि वह अपने मां-बाप को इस अपराध के बारे में बता देगी और वे पहचाने जाएंगे। दोनों ने सोचा कि वह मर गई है । प्रदीप से पूछताछ करने वाले लखीसराय के पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी प्रदीप ने अपना अपराध कबूल कर लिया है । बिहार के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रविन्द्र कुमार ने बताया कि प्रदीप बिहार के शेखपुरा जिले के अहियापुर का रहने वाला है। कुमार ने बताया कि वह चार साल पहले दिल्ली चला गया था और वहां वह राजमिस्त्री के रूप में काम करता था। वहां वह मनोज के संपर्क में आया। मनोज और प्रदीप की दोस्ती गहरी हो गई और दोनों नियमित रूप से मिलने लगे। प्रदीप कुमार अपने खराब चाल चलन और छोटी बच्चियों पर बुरी नजर रखने के कारण शेखपुरा जिले में अहियापुर मुहल्ले में स्थित अपने परिवार और समाज से बहिष्कृत हो चुका है और दुष्कर्म के आरोप में पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और शेखपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 13 के सदस्य शाहबाज खान ने बताया, ‘दो वर्ष पहले भी पटना पुलिस प्रदीप को दुष्कर्म के एक मामले में गिरफ्तार कर चुकी है।’ आरोपी प्रदीप की भाभी काजल देवी ने संवाददाताओं से शेखपुरा में कहा, ‘वह पहले भी मुहल्ले की छोटी बच्चियों पर बुरी नजर रखने के कारण परिवार और समाज से बहिष्कृत हो चुका है। पहले भी उस पर बच्चियों के साथ छेडखानी का आरोप लगा है। दिल्ली में वह अपने बहनोई और मां के साथ रहता था।’ काजल ने कहा कि इस कुकृत्य में यदि प्रदीप दोषी है तो उसे फांसी नहीं तो आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। आरोपी की पढाई लिखाई आठवीं कक्षा तक ही हुई है। पारिवारिक विवाद के कारण उसके पिता दीनानाथ घर छोडकर आठ वर्ष पूर्व कही जा चुके हैं। काजल ने बताया कि प्रदीप दो साल पहले पटना में एक निजी होटल में वेटर का काम करता था। वहां भी किसी लडकी के साथ छेडखानी की बात सामने आयी थी। इस बीच, दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रदीप के दिल्ली पहुंचने पर उसे मनोज के रूबरू किया जाएगा और मनोज के दावों की पुष्टि कराई जाएगी। बच्ची से गत 15 अप्रैल को पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर स्थित एक मकान में बलात्कार किया गया था। पीड़ित बच्ची का परिवार और आरोपी मनोज इसी मकान में रहा करते थे। बच्ची को उसके लापता होने के 40 घंटे बाद 17 अप्रैल को बरामद किया गया था। लड़की का फिलहाल दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इलाज चल रहा है । डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई है । उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है । डॉक्टरों के अनुसार लड़की को दो हफ्ते बाद अस्पताल से छुट्टी दे दिए जाने की उम्मीद है ।

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बच्ची के साथ बलात्कार : संयुक्त सतर्कता आयुक्त करेंगे जांच

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को लेकर चल रहे विरोध के बीच सरकार ने आज कहा कि जांच में हुई चूक के मद्देनजर थाना प्रभारी और जांच अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त सतर्कता को मामले की जांच करने को कहा गया है। केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आज लोकसभा में दिल्ली में पांच साल की एक बच्ची के साथ हुई बर्बरतापूर्ण बलात्कार की घटना पर अपने वक्तव्य में कहा कि संयुक्त पुलिस आयुक्त (सतर्कता) इस आरोप की भी जांच करेंगे क्या मामले को दबाने के लिए स्थानीय पुलिस ने पीड़ित के पिता को कुछ पैसे दिये थे। उन्होंने बताया कि एक सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के अधिकारी को कैमरे पर एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते हुए देखा गया। एसीपी को निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा इस मामले की विभागीय जांच करायी जायेगी। उन्होंने बताया कि इस घटना के सिलसिले में कल देर रात बिहार के लखीसराय जिले से एक और सह अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले एक अभियुक्त को 19 अप्रैल को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से गिरफ्तार किया गया था और वह न्याायिक हिरासत में है। गृह मंत्री ने सदन के पटल पर रखे अपने वक्तव्य में मामले का ब्यौरा देते हुए बताया कि पूर्वी जिले के गांधी नगर थाने में 15 अप्रैल को पांच वर्षीय बच्ची के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। उसी दिन रात में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल की सुबह उस बच्ची की मां ने उसी घर के भूतल पर बच्ची के रोने की आवाज सुनी जिस मकान की पहली मंजिल पर बच्ची के माता पिता रहते हैं। भूतल का कमरा बाहर से बंद पाया गया। तब पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और बच्ची को बरामद किया। उसे तुरंत स्वामी दयानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिंदे ने बताया कि 18 अप्रैल को बच्ची का आपरेशन किया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए 19 अप्रैल की शाम उसे एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसका दूसरा आपरेशन किया गया तथा इस समय उसकी स्थिति स्थिर बतायी गयी है। उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल को ही कुछ प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल में प्रदर्शन किया जहां दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बच्ची के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ के लिए स्थानीय सांसद के साथ जा रहे थे।

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सुखबीर ने की बलात्कारियों को मौत की सजा की वकालत

मोहाली (पंजाब)। दिल्ली में पांच वर्षीय बच्ची के साथ जघन्य बलात्कार की घटना पर राष्ट्रीय स्तर पर उपजे रोष के बीच पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह ने आज बलात्कार के मामलों में दोषी लोगों को मौत की सजा दिए जाने की वकालत की। सुखबीर सिंह ने कहा, ‘मैं बलात्कार के मामलों में दोषी लोगों को मौत की सजा का समर्थन करता हूं, खासतौर से दिल्ली में पांच साल की बच्ची के साथ जो घटना हुई है, उसको लेकर।’ शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष ने कहा, ‘बलात्कारियों को मौत की सजा की मांग पर केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार को राजनीतिक दलों समेत सभी संबंधित पक्षों से व्यापक बातचीत करनी चाहिए।’ बादल यहां मोबाइल वीमेन कमांडो स्क्वैड को शुरू करने के मौके पर आए थे । उनका दावा है कि यह देशभर में अपने प्रकार का पहला कमांडो दस्ता है । उन्होंने अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, जालंधर और अन्य शहरों के लिए मोबाइल टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही कहा कि अन्य शहरों को भी तीन माह के भीतर इस योजना में शामिल किया जाएगा।

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दिल्ली पुलिस आयुक्त ने इस्तीफे की मांग ठुकराई

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने बाल बलात्कार कांड से निबटने में कथित पुलिस बेरूखी के मद्देनजर अपने इस्तीफे की मांग आज ठुकरा दी लेकिन इससे निबटने में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मिसाली कार्रवाई करने का वादा किया। कुमार ने पूर्वी दिल्ली में पांच साल की अबोध बच्ची के बलात्कार के बाद मीडिया से पहली बार बात करते हुए यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘अगर मेरा इस्तीफा समाज में ऐसी दुश्चरित्र हरकतों को रोक दे तो मैं एक हजार बार इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं करने जा रहा।’ पुलिस आयुक्त ने कहा, ‘समस्या मानसिक दुश्चरित्रता की, मनोविकृति की है, समस्या मानसिक बीमारी की है और किसी के इस्तीफे से इसका समाधान नहीं होने वाला है।’ जब एक संवाददाता ने उनसे पूछा कि बलात्कार मामले के संदर्भ में की जा रही मांगों के बाद क्या वह इस्तीफा देंगे तो कुमार ने बदले में सवाल किया, ‘अगर आप रिपोर्टिंग में गलती करते हैं तो क्या आपका संपादक इस्तीफा देता है।’ पिछले साल 16 दिसंबर को चलती बस में एक लड़की के सामूहिक बलात्कार पर पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ आंदोलन के दौरान भी पुलिस आयुक्त को हटाने की मांग की गई थी। कुमार से जब पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि दिल्ली पुलिस खराब काम कर रही है तो उन्होंने जवाब दिया, ‘बिल्कुल नहीं।’ जुलाई में रिटायर करने जा रहे कुमार से जब पूछा गया कि क्या वह दिल्ली पुलिस के मुखिया के रूप में अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं तो उन्होंने जवाब दिया, ‘बिल्कुल।’ पुलिस आयुक्त ने कहा कि उस पुलिस अधिकारी की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है जिसने बलात्कार की शिकार बनी बच्ची के मां-बाप से मामले को दफा-दफा करने के एवज में कथित रूप से 2000 रूपये की पेशकश की थी। कुमार ने माना कि पुलिस अधिकारियों ने उस तरह काम नहीं किया जिस तरह उन्हें करना चाहिए था। बलात्कार का शिकार बनी नन्ही बच्ची के मामले में संवेदनहीनता बरतने और बच्ची के मां-बाप की शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में पुलिस आयुक्त ने कहा कि पीड़िता का पिता उन दो पुलिस अधिकारियों की शिनाख्त करने की स्थिति में नहीं हैं। कुमार ने कहा, ‘मुख्य आरोप मामले को रफा-दफा करने के लिए बच्ची के पिता को दो लोगों की ओर से दो हजार रूपये देने की है - एक वरदी में था और एक सादे लिबास में।’ पुलिस आयुक्त ने कहा, ‘बदकिस्मती से (बलात्कार का शिकार बनी बच्ची का) पिता अस्पताल में व्यस्त है और पुलिस थाने में आने तथा दो लोगों की शिनाख्त करने में अक्षम है। उनकी शिनाख्त करने की हमारी अपनी कोशिश अभी कामयाब नहीं हुई।’ कुमार ने कहा कि जरूरी प्रक्रिया पर अमल करने और विभागीय जांच कराने के बाद ‘मिसाली कार्रवाई’ की जाएगी। पुलिस आयुक्त ने कहा, ‘जैसे ही उनकी शिनाख्त हो जाएगी, उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया जाएगा और एक सतर्कता जांच की जाएगी।’ उन्होंने कहा, ‘सतर्कता जांच के आधार पर एक नियमित विभागीय जांच संचालित की जाएगी। हमें इसके अगले 72 घंटे में पूरा करने की उम्मीद है।’ शुक्रवार को कुमार ने एसीपी बी. एस. अहलावत को सेवा से निलंबित कर दिया था। अहलावत ने नन्हीं बच्ची के साथ बलात्कार के मुद्दे पर स्वामी दयानंद अस्पताल में विरोध जता रही एक लड़की को थप्पड़ मारे थे। इसी अस्पताल में उस वक्त नन्हीं बच्ची का इलाज चल रहा था। थाना प्रभारी धरमपाल सिंह और पहले जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह को फर्ज अदायगी में कथित कोताही के लिए निलंबित किया गया है।

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उपराज्यपाल ने शीर्ष पुलिस अधिकारी से दोषी अधिकारियों
के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई को कहा

नई दिल्ली। पांच वर्षीय बच्ची से वीभत्स बलात्कार पर विरोध प्रदर्शनों के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने आज पुलिस आयुक्त नीरज कुमार से लापता बच्ची का पता लगाने में लापरवाही बरतने और मामला दबाने के लिए उसके परिजनों को पैसे की पेशकश करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा । यहां पर एक बैठक में खन्ना ने इस नृशंस घटना पर नाराजगी जाहिर की और मामले में कुमार से जांच तेज करने को कहा। सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल ने पुलिस आयुक्त को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मामले में कथित तौर पर लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाए। खन्ना ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी और ऐसी कार्रवाई करने को कहा है, जो दूसरों के लिए मिसाल हो सके। उन्होंने कहा कि खन्ना ने पुलिस प्रमुख से बेहतरीन पेशेवराना तरीके से निपटने को कहा है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले को काफी गंभीरता से लेने को कहा है। उपराज्यपाल ने शीर्ष अधिकारी से मामले में जांच पर नियमित तौर पर मीडिया को भी जानकारी देने को कहा है।

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दुष्कर्म के आरोप में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है प्रदीप

शेखपुरा। राष्ट्रीय राजधानी में पांच वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार कांड में गिरफ्तार आरोपी प्रदीप कुमार छोटी बच्चियों पर बुरी नजर रखने के कारण परिवार और समाज से बहिष्कृत हो चुका है। दुष्कर्म के आरोप में पहले भी वह गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली बलात्कार मामले में प्रदीप को लखीसराय जिले में बरहिया थाना क्षेत्र से आज तड़के दिल्ली और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर उसके मौसा के घर से गिरफ्तार किया था। जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) विशुनदेव उपाध्याय ने ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी को दिल्ली सौंप दिया। स्थानीय जनप्रतिनिधि और शेखपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 13 के सदस्य शाहबाज खान ने बताया, ‘दो वर्ष पहले पटना पुलिस प्रदीप को दुष्कर्म के एक मामले में पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है।’ प्रदीप की भाभी काजल देवी ने संवाददाताओं से शेखपुरा में कहा, ‘वह पहले भी मुहल्ले की छोटी बच्चियों पर बुरी नजर रखने के कारण परिवार और समाज से बहिष्कृत हो चुका है। पहले भी उस पर बच्चियों के साथ छेडखानी का आरोप लगा है। दिल्ली में वह अपने बहनोई और मां के साथ रहता था।’ उन्होंने कहा कि इस कुकृत्य में यदि प्रदीप दोषी है तो उसे फांसी नहीं तो आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। आरोपी की पढाई लिखाई आठवीं कक्षा तक ही हुई है। पारिवारिक विवाद के कारण उसके पिता दीनानाथ घर छोडकर आठ वर्ष पूर्व कही चले जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदीप दो साल पहले पटना में एक निजी होटल में वेटर का काम करता था। वहां भी किसी लडकी के साथ छेडखानी की बात सामने आयी थी। बहरहाल, बलात्कार के आरोप में गत शनिवार को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार मनोज कुमार साह की पत्नी ने भी दोषी पाये जाने पर उसे सजा देने की मांग की है। जिले में औराई थाना क्षेत्र में लोगों ने आरोपी मनोज के परिवार का बहिष्कार कर दिया है। शेखपुरा में नगर थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने आरोपी प्रदीप के घर के बाहर नारेबाजी भी की और उसे कडी से कडी से सजा देने की मांग की। वार्ड सदस्य खान ने कहा, ‘प्रदीप ने पूरे जिले को शर्मसार किया है। इस जघन्य अपराध के लिए उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए।’ लखीसराय में गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने प्रदीप से पूछताछ भी। प्रारंभिक पूछताछ में प्रदीप ने जघन्य अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है।

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ओम पुरी ने दिल्ली में पांच वर्षीय लड़की से बलात्कार को ‘शर्मनाक’ बताया

मुंबई। पांच वर्षीय लड़की से बलात्कार को लेकर जनता में आक्रोश के बीच बॉलीवुड अभिनेता ओम पुरी ने कहा कि अत्याचार की हालिया घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि समाज में मूल्यों का ह्रास हुआ है। अभिनेता ने यहां कहा, ‘हम खुद को पांच हजार साल पुरानी सभ्यता बताते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि यह बुद्ध और गांधी की धरती है। आज बुद्ध कहां हैं। गांधी कहां हैं।’ पुरी ने कहा, ‘भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। क्या उनका जीवन व्यर्थ गया। क्या हमने इस तरह के कलंक के लिए आजादी हासिल की।’ उन्होंने कहा, ‘जब मैं पढता हूं कि किसी पुलिसकर्मी ने लड़की के माता-पिता को 2000 रूपये की पेशकश की और इस मुद्दे पर चुप रहने को कहा तो मैं शर्मसार महसूस करता हूं। अखबारों में भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार से भरी खबरों को पढकर मन खिन्न हो जाता है।’ पुरी ने कहा, ‘अब मैं सोचता हूं कि रामलीला मैदान में मैंने जो कुछ भी कहा था, वह सही था।’ अन्ना हजारे के 2011 में चले आंदोलन के दौरान रामलीला मैदान में दिए गए भाषण में नेताओं की निंदा करने के लिए ओम पुरी को आलोचना का सामना करना पड़ा था।

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चीन घुसपैठ : हितों की रक्षा को कदम उठाएगा भारत

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने आज कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में काफी भीतर तक घुसपैठ से उत्पन्न स्थिति को सुलझाने के लिए भारत अपने हितों की रक्षा को ‘हर कदम’ उठाएगा। एंटनी ने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा कि हम अपने हितों की रक्षा को हर कदम उठा रहे हैं। हम अपने हितों की रक्षा को हर कदम उठाएंगे। एंटनी से चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र में 10 से 12 किलोमीटर भीतर तक घुसपैठ पर सरकार की प्रतिक्रिया मांगी गई थी। सरकारी सूत्रों ने पहले ही कहा है कि चीनी सैनिकों की पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्दी (डीबीओ) में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ के मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत और चीन एक दूसरे के सम्पर्क में हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार मुद्दे को कुछ समय पहले घटना प्रकाश में आने के बाद भारत ने मामले को उठाया था। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की एक प्लाटून 15 अप्रेल की रात में 17 हजार फुट की उंचाई पर स्थित डीबीओ सेक्टर के बुर्थे में भारतीय क्षेत्र में 10 किलोमीटर भीतर आ गई थी। चीनी सैनिकों ने वहां एक चौकी भी बना ली। सूत्रों ने बताया कि चीनी सेना की एक प्लाटून में आमतौर पर करीब 50 सैनिक होते हैं।

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रक्षा क्षेत्र में एफडीआई नीति में संशोधन पर विचार नहीं कर रही है सरकार

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने आज कहा कि सरकार के पास रक्षा क्षेत्र में एफडीआई नीति में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शर्मा ने कहा कि वर्तमान नीति के तहत रक्षा क्षेत्र में 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। वेयरहाउस और खाद्य भंडारन क्षेत्र में आटोमेटिक रूट के जरिए 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। उन्होंने कहा कि इस नीति में संशोधन का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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सैनिकों का डीएनए रिकार्ड तैयार करेगा एएफएमसी

नई दिल्ली। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने एक परियोजना शुरू की है जिसके तहत सैनिकों का डीएनए रिकार्ड तैयार किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर उनके शरीर की कोशिकाओं और उत्तकों के जरिए उनकी पहचान हो सके। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा कि सशस्त्र बल मेडिकल कालेज (एएफएमसी) में इस सम्बंध में पायलट परियोजना चल रही है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसके माध्यम से सैनिकों के रक्त के नमूने लेने एवं उनके संरक्षण और उनसे जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी रखी जा सके। यह ऐसी व्यवस्था है जिससे शरीर की कोशिकाओं और उत्तकों के जरिए सैनिकों की पहचान की जा सकेगी। इस परियोजना का नाम ‘डेवेलपमेंट आफ प्रोटोकाल फार डीएनए प्रोफाइलिंग एंड रिपोजिटरी आफ पर्सनेल आफ आर्म्ड फोर्सेज’ है, जिसे आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल रिसर्च कमेटी ने मंजूरी दी है और इस बारे में पायलट परियोजना 2014 में पूरी होगी।

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भारतीय तटरक्षक पोत ‘राजदूत’ सेवा में शामिल

इंफाल। समुद्री अभियान की क्षमता और पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में तटीय सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से डिजाइन किये गए भारतीय तटरक्ष पोत ‘राजदूत’ को आज इंफाल में सेवा में शामिल कर लिया गया। रक्षा लेखा महानियंत्रक अरणव दत्त ने 50 मीटर पोत को सेवा में शामिल किया। यह गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित आठ पोतों की श्रृंखला में छठा है। 300 टन वजनी और अधिकतम 34 नाट की अधिकतम गति वाले इस पोत में इंटेग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम जैसे अत्याधुनिक दूरसंचार और नेवीगेशन उपकरण लगे हैं। इसके साथ ही इसमें 30 एमएम की सीआरएन-91 तोप लगी है, जो कि इसका मुख्य हथियार है।

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तीन वर्ष और सेवा में रह सकता है आईएनएस विराट

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने आज कहा कि भारतीय नौसेना का एकमात्र विमानवाहक पोत आईएनएस विराट अगले तीन वर्ष तक सेवा में बना रह सकता है। एंटनी ने कहा कि नौसेना की परिचालनात्मक क्षमताओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है और जहाजों के रखरखाव और मरम्मत जैसे कार्यो में कोई कमी नहीं की जाती है। रक्षा मंत्री लोकसभा में लिखत प्रश्न में पूछा गया था कि क्या देश के पास कोई विमानवाहक पोत नहीं है, एंटनी ने कहा कि नहीं, अभी एक विमानवाहक पोत सेवा में है। आईएनएस विराट अभी तीन वर्ष और सेवा में रह सकता है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में रक्षा मंत्री ने कहा कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के साथ 40 एसयू 30 एमकेआई विमानों की आपूर्ति के लिए अनुबंध किए गए हैं जिनकी लागत 16,147 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि विमानों की आपूर्ति 2016-17 में किए जाने की योजना है।

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पुरस्कृत बाल साहित्यकार कोनिग्सबर्ग का निधन

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=26691&stc=1&d=1366652075

फॉल्स चर्च (अमेरिका) । बच्चों के लिए उपन्यास लिखने वाली लेखिका और चित्रकार ईएल कोनिग्सबर्ग का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कोनिग्सबर्ग 83 वर्ष की थीं। लेखिका के बेटे पॉल कोनिग्सबर्ग ने कहा कि शुक्रवार को वर्जीनिया के एक अस्पताल में उनकी मां का निधन हो गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। कोनिग्सबर्ग को 1968 में उनकी किताब ‘फ्रॉम दि मिक्सड-अप फाइल्स ऑफ़ मिसेज बासील ई फ्रैंकविलर’ के लिए और 1997 में ‘द व्यू फ्रॉम सैटरडे’ किताब के लिए जॉन न्यूबेरी मेडल से सम्मानित किया गया था। न्यूबेरी मेडल बाल साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले शीर्ष पुरस्कारों में से एक है। कोनिग्सबर्ग के परिवार का कहना है कि उन्होंने बच्चों के 16 उपन्यास लिखे और तीन सचित्र किताबों के लिए चित्र बनाए। 1973 में बनी उनकी किताब ‘दि हाइडअवेज’ के फिल्म रूपातंरण में प्रसिद्ध अभिनेत्री इनग्रिड बर्गमैन ने मिसेज फ्रैंकेनविलर की भूमिका निभायी थी।

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‘किंग’ बन सकती है जेडीएस, ‘किंग मेकर’ क्यो :गौडा

बेंगलूर। जनता दल सेकुलर के नेता एच डी देवगौडा ने आज इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया कि उनकी पार्टी पांच मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बजाय खुद सत्ता में आयेगी । इस बहुकोणीय मुकाबले में भाजपा, कांग्रेस और केजीपी भी मैदान में हैं । राज्य में कांग्रेस और भाजपा के साथ गठबंधन सरकार बना चुके गौडा ने कहा कि राजनीति में ‘किसी को निराशावादी’ नहीं होना चाहिये और उन्होंने बसपा तथा सपा का उदाहरण दिया जो उत्तर प्रदेश में अपने से सत्ता में आई । यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी पार्टी ‘किंग’ या ‘किंगमेकर’ होगी, इस पर गौडा ने जवाब दिया, ‘किंग क्यों नहीं ? मैं इसे अतिशयोक्ति के साथ नहीं कह रहा हूं ।’ उल्लेखनीय है कि गौडा के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारास्वामी के नेतृत्व में जेडीएस कुल 224 विधानसभा सीटों में से 223 पर चुनाव लड़ रही है । जेडीएस की मुख्यतया वोक्कालिंगा समुदाय इलाके में पकड़ है लेकिन विरोधी पार्टियों के कई उम्मीदवारों को अपने साथ लाकर वह अपना आधार बढाने की कोशिश कर रही है ।

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पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों पर एनएचआरसी ने केंद्र, दिल्ली सरकार से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हिंसा के कारण पाकिस्तान से आए करीब 500 हिंदू शरणार्थियों के ‘दयनीय जीवन स्तर’ पर केंद्र, दिल्ली सरकार से आज रिपोर्ट मांगी है। एक बयान में एनएचआरसी ने कहा है कि मीडिया की एक खबर का स्वत: संज्ञान लिया गया है, जिसमें कथित तौर पर लगातार हिंसा से आजिज आकर पाकिस्तान से आए करीब 500 हिंदू शरणार्थियों की दिक्कतों का उल्लेख किया गया है। आयोग ने कहा है कि जिस तरह की स्थिति में शरणार्थी रह रहे हैं उस पर आयोग चिंतित है। खासकर बच्चों की हालत काफी खराब है। इस मुद्दे पर मानवीय तरीके से निपटने की जरूरत है। आयोग ने केंद्र सरकार के विदेश और गृह तथा दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट करने के लिए कहा है। एनएचआरसी ने मीडिया खबरों के हवाले से कहा है कि राजधानी के बिजवासन में दो मंजिला भवन में काफी तंगहाल स्थिति में पाकिस्तान से आए करीब 500 हिंदू रह रहे हैं। इसमें से 110 बच्चे हैं जिन्हें पर्याप्त आहार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही।

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विवाहिता के साथ बलात्कार

सिवनी (मप्र) । जिले के कान्हीवाड़ा थानान्तर्गत ग्राम पिपरिया में एक विवाहिता महिला के साथ गांव के ही एक युवक द्वारा जान से मारने कि धमकी देकर बलात्कार किये जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, समीपस्थ ग्राम पिपरिया निवासी एक 40 वर्षीय आदिवासी महिला जब अपने खेतों से कार्य करके लौट रही थी, तभी गांव के युवक संजु राजपूत ने अकेले में जान से मारने की धमकी देकर महिला को हवस का शिकार बनाया। महिला ने बीते दिन अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध बलात्कार का मामला दर्ज कराया। आरोपी घटना के बाद से ही फरार है।

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सरकार की विफलताओं के लिए प्रधानमंत्री हैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार

नई दिल्ली। भाजपा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर प्रहार तेज करते हुए महिलाओं के खिलाफ ज्यादतियों सहित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने यहां संसद भवन परिसर में कहा, ‘किसी एक मंत्री या किसी एक समिति के अध्यक्ष की बात क्यों करते हैं, दिल्ली में महिलाओें के साथ ज्यादतियों सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर असफलताओं के लिए मैं प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराता हूं।’ सिन्हा ने कोयला आवंटन मामले की जांच में कानून मंत्री अश्विनी कुमार की भूमिका के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा, ‘कानून मंत्री को दोष क्यों देते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय और सीबीआई के बीच ई-मेल का आदान प्रदान हुआ है।’ संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सरकार का भाजपा की ओर से सहयोग किए जाने के प्रश्न पर पूर्व वित्त मंत्री ने पलट कर सवाल किया, ‘भ्रष्ट और घृणित सरकार के साथ आएं जो वाजपेयी पर इल्जाम लगाती है और प्रधानमंत्री (मनमोहन सिंह) को क्लीन चिट देती है ?’ आक्रामक तेवर अपनाए सिन्हा ने कहा, ‘देश पूरी तरह से बेशर्म सरकार का सामना कर रहा है। इसमें कोई शर्म बाकी नहीं बची है और इसने संसदीय दस्तूर, प्रक्रिया और मानदंडों सबको निरर्थक बना दिया है।’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘राजग शासन की भर्त्सना करने और हम को दोषी ठहराने के लिए जिस तरह से किसी और द्वारा नहीं बल्कि खुद जेपीसी के अध्यक्ष की ओर से जेपीसी की रिपोर्ट लीक की गई, इससे साफ है कि वे विशुद्ध रूप से राजनीति खेल रहे हैं। हमने जेपीसी अध्यक्ष के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।’

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उपराज्यपाल ने शीर्ष पुलिस अधिकारी से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई को कहा

नई दिल्ली। पांच वर्षीय बच्ची से वीभत्स बलात्कार पर विरोध प्रदर्शनों के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने आज पुलिस आयुक्त नीरज कुमार से लापता बच्ची का पता लगाने में लापरवाही बरतने और मामला दबाने के लिए उसके परिजनों को पैसे की पेशकश करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा । यहां पर एक बैठक में खन्ना ने इस नृशंस घटना पर नाराजगी जाहिर की और मामले में कुमार से जांच तेज करने को कहा। सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल ने पुलिस आयुक्त को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मामले में कथित तौर पर लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाए। खन्ना ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी और ऐसी कार्रवाई करने को कहा है, जो दूसरों के लिए मिसाल हो सके। उन्होंने कहा कि खन्ना ने पुलिस प्रमुख से बेहतरीन पेशेवराना तरीके से निपटने को कहा है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले को काफी गंभीरता से लेने को कहा है। उपराज्यपाल ने शीर्ष अधिकारी से मामले में जांच पर नियमित तौर पर मीडिया को भी जानकारी देने को कहा है।

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कलाकार की सबसे बड़ी हस्त-पेंटिंग बनाकर जीबीडब्ल्यू में नाम दर्ज कराने की कोशिश

ठाणे। गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराने की उम्मीद से ठाणे की 31 वर्षीय कलाकार ने 27 फुट लंबा और 21 फुट चौड़ा बैग तैयार किया है जिस पर हाथ से पेंटिंग बनाई गई है। बताया जाता है कि यह बैग दो मंजिले भवन जितना बड़ा है। कलाकार मनीषा ओगले ने कल यहां व्यस्त कोरम मॉल में 10 घंटे 44 मिनट में यह पेंटिंग तैयार की। यह देखने के लिए वहां जुटे सैकड़ों लोगों में खुशी की लहर दौड़ गयी। पेंटिंग पूरा करने के बाद उत्साहित मनीषा ने कहा कि वह बैग के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना और एक संदेश फैलाना चाहती हैं । इस बैग पर ‘पानी बचाओ’, ‘पेड़ बचाओ’ और ‘प्लास्टिक बैग को ना कहो’ जैसे विषयों पर कई पेटिंग हैं। उन्होंने कहा, ‘काफी समय से मेरी इच्छा एक ऐसी कलाकृति बनाने की रही है जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित की जाए। अब मुझे लगता है कि मेरे साथ पूरा ही ठाणे जीडब्ल्यूआर की पुष्टि का बाट जोह रहा है।’ कला को अपन हॉबी की तरह लेने वाली विज्ञान स्नातक पहले ही 29 घंटे 27 मिनट में दुनिया के सबसे बड़े हस्त-पेंटिंग कुर्ता तैयार कर लिम्का रिकार्ड बना चुकी हैं।

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गोवा में ‘संदिग्ध’ जमीन आवंटन की जांच करेगी एसीबी

पणजी। गोवा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के ‘संदिग्ध’ जमीन आवंटन समझौते की जांच का जिम्मा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंप दिया है । मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज यहां राज्य विधानसभा को इस बारे में सूचित किया । पर्रिकर ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उसगावो गांव में स्टील रोलिंग मिल कुंडली इस्पात लिमिटेड को जमीन आवंटन में भ्रष्टाचार शामिल है। उन्होंने कहा, ‘सरकार ने जांच के लिये यह मुद्दा एसीबी को सौंप दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं ।’ पर्रिकर ने कहा कि वर्ष 2008 मे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राज्य मंत्रिमंडल से स्वीकृति लिये बिना जमीन आवंटित कर दिया था ।

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महिला से सामूहिक बलात्कार, एक व्यक्ति गिरफ्तार

नोएडा। दादरी के एक गांव में दो व्यक्तियों ने कथित रूप से 30 वर्षीय एक महिला से बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि घटना कल अमका गांव में हुई। पुलिस ने बताया कि एक आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया गया जबकि उसके सहयोगी की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को एक अदालत में पेश किया गया जिसने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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दुष्कर्म के आरोप में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है प्रदीप

शेखपुरा। राष्ट्रीय राजधानी में पांच वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार कांड में गिरफ्तार आरोपी प्रदीप कुमार छोटी बच्चियों पर बुरी नजर रखने के कारण परिवार और समाज से बहिष्कृत हो चुका है। दुष्कर्म के आरोप में पहले भी वह गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली बलात्कार मामले में प्रदीप को लखीसराय जिले में बरहिया थाना क्षेत्र से आज तड़के दिल्ली और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर उसके मौसा के घर से गिरफ्तार किया था। जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी :सीजेएम: विशुनदेव उपाध्याय ने ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी को दिल्ली सौंप दिया। स्थानीय जनप्रतिनिधि और शेखपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 13 के सदस्य शाहबाज खान ने बताया, ‘दो वर्ष पहले पटना पुलिस प्रदीप को दुष्कर्म के एक मामले में पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है।’ प्रदीप की भाभी काजल देवी ने संवाददाताओं से शेखपुरा में कहा, ‘वह पहले भी मुहल्ले की छोटी बच्चियों पर बुरी नजर रखने के कारण परिवार और समाज से बहिष्कृत हो चुका है। पहले भी उस पर बच्च्यिों के साथ छेडखानी का आरोप लगा है। दिल्ली में वह अपने बहनोई और मां के साथ रहता था।’ उन्होंने कहा कि इस कुकृत्य में यदि प्रदीप दोषी है तो उसे फांसी नहीं तो आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। आरोपी की पढाई लिखाई आठवीं कक्षा तक ही हुई है। पारिवारिक विवाद के कारण उसके पिता दीनानाथ घर छोडकर आठ वर्ष पूर्व कही चले जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदीप दो साल पहले पटना में एक निजी होटल में वेटर का काम करता था। वहां भी किसी लडकी के साथ छेडखानी की बात सामने आयी थी।

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बलात्कार विरोधी कठोर कानून लाने पर काम कर रही है जम्मू कश्मीर सरकार

जम्मू। जम्मू कश्मीर सरकार ने आज कहा कि वह राज्य में बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिये कठोर कानून बनाने पर काम कर रही है । गृह राज्य मंत्री सज्जाद अहमद किचलू ने यहां एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘इस तरह की (दिल्ली में पांच साल की लड़की के साथ बलात्कार) घटनाओं का मुद्दा विधानसभा में उठाया गया था जो बार बार हो रही हैं । मुख्यमंत्री इसके बारे में गंभीर हैं । हम इस संबंध में एक कठोर कानून बनाने जा रहे हैं ।’ उन्होंने कहा कि इस संबंध में विधेयक को पहले जनता के समक्ष रखा जायेगा और इसे सुधारने के लिये उनसे राय मांगी जायेगी। इसके बाद कानून को अंतिम रूप दिया जायेगा।

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पीड़ित बालिका की हालत अब भी चिंताजनक

सिवनी (मप्र) । जिले के घंसौर में दुराचार की शिकार नन्हीं बालिका की हालत अब भी चिन्ताजनक बनी हुई है, जिसे गंभीरावस्था में एयर बस से नागपुर भेजा गया था। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार पीड़ित बालिका का इलाज नागपुर के केयर हास्पिटल में विशेषज्ञ डाक्टरों द्वारा किया जा रहा है। लेकिन उसकी हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। बालिका को वेंटिलेटर पर रखा गया है और उसके पल्स रेट में कमी आ रही है। इधर, विभिन्न राजनितिक, सामाजिक दलों द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग करते हुए रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। आज शाम बड़े स्तर पर स्थानीय गांधी चौक पर प्रार्थना सभा और केंडल मार्च का आयोजन विभिन्न संगठनों द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि बलात्कार का शिकार बालिका को शनिवार को गंभीरावस्था में जबलपुर मेडिकल कालेज में भर्ती करने के बाद उसे एयरबस से नागपुर भेजा गया था।

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भारत में कुछ छोटे एवं मझोले कारोबारी आनलाइन हुए : गूगल

सिंगापुर। भारत के करीब 4 करोड़ छोटे एवं मझोले उद्यमियों में से केवल 5 लाख उद्यमी अपने ग्राहकों की संख्या बढाने के लिए सस्ते आनलाइन माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्च इंजन की सुविधा देने वाली कंपनी गूगल ने यह जानकारी दी है। गूगल के अध्यक्ष (एशिया प्रशांत) करीम तेमसामानी ने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘भारत में करीब 4 करोड़ छोटे एवं मझोले उद्यमी हैं जिनमें से करीब 5 लाख उद्यमी ही आनलाइन हैं। अगर ये उद्यमी कम लागत पर अधिक संख्या में ग्राहकों तक पहुंचना चाहते हैं और मुनाफा बढाना चाहते हैं तो उन्हें आनलाइन होना पड़ेगा।’ उन्होंने कहा कि आज इंटरनेट सबसे प्रभावी और सस्ते माध्यमों में से एक है। यह लघु एवं मझोले उद्यमियों के लिए सबसे लाभप्रद माध्यम है जिसमें कम लागत में विज्ञापन के अलावा अधिक क्षेत्रों में ग्राहकों तक पहुंचना संभव है। तेमसामानी ने कहा, ‘भारत में, गूगल ने अपने आनलाइन विज्ञापन कार्यक्रम एडवर्ड्स के जरिए ऐसे 2 लाख उद्यमियों को आनलाइन माध्यम से संभावनाओं का लाभ उठाने में मदद की है।’ गूगल का एडवर्ड्स एक विज्ञापन मंच है जिसके जरिए उद्यमी अपने संभावित ग्राहकों तक विज्ञापन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। इसमें व्यक्ति गूगल पर जब कुछ टाइप करता है तो संबंधित क्षेत्र का विज्ञापन सामने आ जाता है।

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मैसाचुसेट्स में रखा जाएगा मौन

बोस्टन। मैसाचुसेट्स के गवर्नर और बोस्टन के मेयर ने मैराथन के दौरान हुए दोहरे बम विस्फोट के एक हफ्ते बाद लोगों का आह्वान किया है कि वे आज पीड़ितों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ‘मौन कार्यक्रम’ में शामिल हों। इन विस्फोटों में तीन लोग मारे गए थे और 180 से अधिक घायल हुए थे। संयुक्त बयान में कहा गया कि मैसाचुसेट्स के गवर्नर डेवल पैट्रिक और बोस्टन के मेयर थॉमस मेनिनो ने शहर और राज्यभर के लोगों से आज दोपहर बाद मौन धारण करने को कहा है। बयान में कहा गया, ‘हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए एक मिनट का मौन रखा जाएगा। इसके बाद समूचे बोस्टन और कॉमनवेल्थ में घंटियां बजेंगी।’ इसमें कहा गया कि जनता और व्यावसायिक समुदाय की ओर से मिले समर्थन से मेनिनो और पैट्रिक आभार महसूस कर रहे हैं तथा वे दान के लिए लगातार हर किसी को वनफंडबोस्टन डॉट ओआरजी देखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि इस घटना के पीड़ितों की मदद की जा सके।

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अटलजी में गलतियां ढूंढना मूर्खता है : जसवंत

नई दिल्ली। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन संबंधित मसौदा रिपोर्ट में राजग के समय के फैसलों का उल्लेख किए जाने की आलोचना करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने आज कहा कि रिपोर्ट में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी में गलतियां ढूंढना मूर्खता है। सिंह ने यहां संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री की कार्यप्रणाली में त्रुटि ढूंढना मूर्खता और हास्यास्पद है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि रिपोर्ट में तब वित्त मंत्री के रूप में मेरे काम काज के बारे में क्या कहा गया है।’ यह पूछे जाने पर कि तत्कालीन दूरसंचार मंत्री जगमोहन और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की आपत्ति के बावजूद राजग सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को रियायतें क्यों दीं, सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को ‘गौण महत्व’ वाला नहीं होना चाहिए। जेपीसी की मसौदा रिपोर्ट में जगमोहन की आपत्तियों के बावजदू वाजपेयी सरकार द्वारा दूरसंचार कंपनियों को रियायतें देने का उल्लेख करते हुए कहा गया कि इससे 42 हजार करोड़ रूपए की सरकारी खजाने का हानि हुई।

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राहत फतेह अली खान ने ह्यूस्टन में श्रोताओं को किया मंत्रमुग्ध

ह्यूस्टन। पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान ने अपनी मखमली आवाज से यहां के रेलाइंट एरेना में अपने कार्यक्रम में आए 9,000 से अधिक प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राहत के साथ कार्यक्रम में 20 से ज्यादा संगीतकारों का एक समूह था। राहत ने कार्यक्रम में ‘दगाबाज रे’, ‘तेरे मस्त मस्त दो नैन’, ‘दिल तो बच्चा है जी’, ‘तेरी ओर’ जैसे अपने प्रसिद्ध बॉलीवुड गाने पेश किए। उन्होंने अपने गुरू, दिवंगत उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के भी गीत गाए। इनमें ‘दम मस्त मस्त मस्त’ और ‘अल्लाह हो’ जैसे गाने शामिल हैं। राहत ने 19 अप्रैल को टेक्सास के डेलास शहर से अपना वर्ल्ड टूर शुरू किया था। ह्यूस्टन में उनके इस टूर का दूसरा कार्यक्रम था। यहां दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की बड़ी आबादी है। उत्तर अमेरिका और कैरिबिया में कार्यक्रमों के बाद राहत का अंतिम कार्यक्रम न्यूयार्क में होगा। राहत कई सालों से ह्यूस्टन आते रहे हैं। उन्होंने यहां अपने कई कार्यक्रम पेश किए हैं। लेकिन 9,000 दर्शकों वाला यह कार्यक्रम उनके सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक था। कार्यक्रम में उन्होंने इस साल सौवीं सालगिरह मना रहे बॉलीवुड के साथ अपने दस वर्ष पुराने संबंधों को याद किया और खुद को एक बड़ा मंच देने के लिए इसका शुक्रिया भी अदा किया।

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स्वामी ने शिव सेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की

मुंबई। जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमणियम स्वामी ने आज शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। स्वामी ने बताया, ‘हमने एक घंटे तक बात की, जिसमें देश के मौजूदा राजनीतिक हालात से जुड़े व्यापक विषयों पर चर्चा की। हम इस बात पर सहमत हुए कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए राजग की रणनीति और सोच भ्रष्टाचार से संघर्ष, विकास का प्रसार और हिंदुत्व को अपनाने पर केंद्रित होनी चाहिए।’ जनता पार्टी नेता ने कहा कि वह मुंबई से दो बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं, इसलिए ठाकरे परिवार के साथ उनका पुराना नाता रहा है। उन्होंने कहा, ‘राजग के प्रधानमंत्री पद के दावेदार का मामला हमारी बातचीत का एक और विषय था। इस बारे में सभी सहयोगी दलों के साथ विचार किया जाना चाहिए।’ शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय में पिछले सप्ताह गुजरात के मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना किए जाने के बारे में पूछने पर स्वामी ने कहा कि संपादकीय में मूलत: यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को केवल विकास की बजाय हिंदुत्व का झंडाबरदार भी होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर नरेन्द्र मोदी की आलोचना किए जाने के बारे में पूछने पर स्वामी ने कहा कि नीतीश इस बात से आश्वस्त रहे होंगे कि ‘एक सच्चा हिंदू हमेशा ही एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति होगा।’ नीतीश ने हाल ही में शीर्ष पद के लिए मोदी के नाम की यह कहकर आलोचना की थी कि राजग का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। उनके अनुसार हिंदू नैसर्गिक रूप से धर्मनिरपेक्ष लोग होते हैं क्योंकि उनका यह विश्वास होता है कि सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। ‘हिंदुओं को अतिरिक्त विशेषता की आवश्यता नहीं है।’ जनता पार्टी प्रमुख ने कहा कि वह भाजपा प्रमुख लाल कृष्ण आडवाणी को ठाकरे के साथ अपनी मुलाकात के बारे में जानकारी देंगे।

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सात वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार

वाराणसी। वाराणसी में कल मध्यरात्रि में एक व्यक्ति ने सात वर्षीय बच्ची के साथ कथित रूप से बलात्कार किया और उसे खेत में छोड़कर भाग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष दिनेश चंद्र मिश्र ने आज बताया कि बेनीपुर गांव में बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ सो रही थी। उसी गांव का रहने वाला जयप्रकाश (35) मध्यरात्रि बाद उसे उठा ले गया और खेत में उसके साथ कथित रूप से दुराचार करने के बाद भाग निकला। नाबालिग पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर अभियुक्त को पकड़ा गया और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मंडलीय अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल कराया गया, जिसमें बलात्कार की पुष्टि बतायी जा रही है।

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खाद्य सुरक्षा विधेयक के कुछ प्रावधानों पर भाजपा को आपत्ति

नई दिल्ली। खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित कराने का पक्ष लेते हुए भाजपा ने हालांकि आज कहा कि विधेयक के कुछ प्रावधानों पर कुछ उन राज्यों की आपत्तियों को दूर किया जाना चाहिए जहां पहले से ही इस तरह का कानून है। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा, ‘विधेयक के कुछ प्रावधानों पर हमारी आपत्ति हैं लेकिन अगर संशोधन कर दिये जाते हैं तब हम प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करने को तैयार हैं।’ संसद के बजट सत्र के आज से शुरू हुए दूसरे चरण के दौरान सरकार की खाद्य सुरक्षा विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए लाने की योजना है। उन्होंने कहा, ‘सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस विधेयक से देश का संघीय स्वरूप प्रभावित नहीं हो। कुछ राज्यों के अपने खाद्य सुरक्षा कानून हैं और इन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।’ भाजपा शासित राज्य छत्तीसगढ ने अपना खाद्य सुरक्षा कानून बनाया है और इसकी अपनी सर्वजनिक वितरण प्रणाली है जो काफी सफल बतायी जा रही है। भाजपा की मांग रही है कि इस योजना के दायरे में अधिक से अधिक लोगों को लाया जाना चाहिए और अत्यधिक गरीब लोगों को अधिक अनाज दिया जाना चाहिए। बहरहाल, सरकार के भीतर ही विधेयक को लेकर आपत्ति उठ रही है। खबरों के अनुसार, कृषि मंत्री शरद पवार ने इशारा किया है कि जब गरीबी रेखा से नीचे 34 प्रतिशत लोग ही हैं तब प्रस्तावित कानून के दायरे में 70 प्रतिशत लोगों को लाने की क्या जरूरत है।

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बच्ची बलात्कार मामला: महिला संगठनों का संसद की ओर मार्च

नई दिल्ली। महिला संगठनों ने दिल्ली में पांच वर्ष की बच्ची से बलात्कार के मद्देनजर दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य अधिकारियों को हटाने की मांग को लेकर आज संसद की ओर एक मार्च निकाला लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारी सुबह जंतर मंतर पर एकत्रित हुए थे और बाद में उन्होंने अपना मार्च शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने अवरोधक तोड़ने का प्रयास किया और संसद की ओर मार्च करना शुरू किया लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारी का नेतृत्व माकपा समर्थित आल इंडिया डेमोक्रेटिक वोमेंस एसोसिएशन (एआईडीडब्ल्यूए), अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन, नेशनल फेडरेशन फार इंडियन वोमेन (एनएफआईडब्ल्यू), आइसा, आल इंडिया प्रोग्रेसिव वोमेंस एसोसिएशन (एआईपीडब्ल्यूए) और स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआई) द्वारा किया जा रहा था। अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन की सदस्य रशपाल कौर ने कहा, ‘हम अधिकारियों को हटाये जाने से संतुष्ट नहीं हैं। हम मामले में विभागीय जांच चाहते हैं। हम इसके साथ ही एक प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारकर घायल करने वाले पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग करते हैं।’ एआईपीडब्ल्यूए सदस्य कविता कृष्णन ने कहा, ‘हम गृह मंत्री और उप राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं और हम दोषी पुलिस अधिकारियों को हटाने की मांग करेंगे जिन्होंने लड़की के अभिभावकों की शिकायत दर्ज नहीं की थी।’ प्रदर्शकारियों ने सिलचर में एक और बलात्कार की खबर के मद्देनजर गृह मंत्री के त्यागपत्र की मांग की।

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छात्राओं को अगवा करने के आरोप में दो गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर के करणी विहार थाना पुलिस ने बजरी का ट्रक चलाने वाले दो लोगों को दो स्कूली छात्राओं और एक बालिका को अगवा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि छात्राओं के परिजनों की ओर से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पर मामले की जांच करके बजरी का ट्रक चलाने वाले विजय और किशन खाती को अजमेर से गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि उनके कब्जे से दो स्कूली छात्राओं और एक छात्रा की बहन को मुक्त करवाया। गिरफ्तार अभियुक्त छात्राओं से दोस्ती करके उन्हें घुमाने का झांसा देकर अजमेर ले गये थे। एक स्कूली छात्रा के साथ उसकी बहन भी थी। पुलिस गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है।

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चार वर्षीय बालिका के साथ दरिंदगी
बलात्कार के बाद गुप्तांग में लकड़ी डाली

छिंदवाडा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तामिया तहसील के जैतपुर गांव में युवक ने चार साल की बच्ची के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के बाद उसके गुप्तांग में लकडी डाल दी। पुलिस के अनुसार जैतपुर गांव में रहने वाले युवक विष्णु ने गांव में पडोस में रहने वाली चार साल की बच्ची का उसके घर के सामने से अपहरण कर लिया और सूने स्थान पर ले जाकर उसके साथ न केवल बलात्कार किया बल्कि उसके गुप्तांग में लकडी भी डाल दी। इस घटना की सूचना मिलने पर लडकी की मां बालिका को तामिया पुलिस थाने पहुंची। लेकिन पुलिस ने दो घंटे से भी अधिक समय तक मामला पंजीबद्ध नहीं किया और मामला उस समय पंजीबद्ध किया गया, जब बडी संख्या में लोगों ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने बताया कि बालिका की मेडिकल रिपोर्ट में भी बलात्कार किये जाने और लकडी डालने की पुष्टि हुई है। इस बीच पुलिस ने आरोपी युवक विष्णु को गिरफ्तार कर लिया है तथा उससे पूछताछ की जा रही है।

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पुलिस के पास जाने से बचते हैं लोग: आजम खां

बरेली। उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री आजम खां भी मानते हैं कि प्रदेश की पुलिस के पास जाने से लोग बचते हैं और उसे ‘मॉरल ट्रेनिंग’ (नैतिक प्रशिक्षण) के साथ ही लम्बी ड्यूटी से थोडी राहत की जरूरत है। यहां सपा नेता की बेटी की शादी में शिरकत करने कल यहां आये नगर विकास मंत्री आजम ने माना कि मुसीबत में घिरा व्यक्ति पुलिस को देखकर बचता है। उन्होंने यह भी कहा, ‘पुलिस पर काम का अधिक बोझ (ओवरलोड) है। हम भर्तियों की मांग कर चुके है। भर्ती होने वाले युवकों को इस बार ‘मॉरल ट्रेनिंग’ भी दिलाई जायेगी, जिससे कि वे जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें।’ केन्द्र सरकार द्वारा लाए जा रहे भूमि अधिग्रहण के नए विधेयक के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘प्रदेश में कोई भी जनविरोधी कानून लागू नहीं होगा, बल्कि प्रदेश अपना कानून बनाने में सक्षम है।’’ केन्द्र सरकार की विदेश नीति पर मुलायम सिंह यादव के विरोध का समर्थन करते हुए आजम ने कहा कि आज हमारे किसी पडोसी देश से बेहतर संबंध नहीं है। लोकसभा चुनाव लडने की संभावनाओं के संबंध में पूछे गये सवाल को वह टाल गये।

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ललित मोदी ने अनुशासनात्मक पैनल से जेटली को हटाने की मांग की

नई दिल्ली। आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी ने इस लुभावने टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के संचालन में उनके खिलाफ अनियमितता के आरोपों की जांच कर रही तीन सदस्यीय अनुशासनात्मक समिति से अरण जेटली को हटाने की मांग की है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का हवाला देते हुए आईपीएल के पूर्व प्रमुख का बचाव कर रही टीम ने आरोप लगाया है कि मोदी के खिलाफ कोच्चि फ्रेंचाइजी से जुड़े विवाद में जेटली शिकायतकर्ता थे। बचाव टीम ने उन्हें अनुशासन समिति का सदस्य बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। साथ ही दलील दी गई है कि अनुशासन समिति की अधिकांश बैठकों में सभी तीन सदस्य निजी तौर पर मौजूद नहीं थे बल्कि वीडियो लिंक या किसी अन्य जरिये से उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई। मोदी के वकील महमूद एम अब्दी ने कहा, ‘‘कोच्चि फ्रेंचाइजी विवाद में शिकायतकर्ता होने के कारण जेटली जज नहीं हो सकते। बीसीसीआई की संचालन परिषद की 25 जून 2010 को हुई बैठक के ब्योरे से यह साबित हो गया है।’’ बैठक के ब्योरे के मुताबिक जेटली के बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष शशांक मनोहर को एक बैंकर के अंदेशे से अवगत कराया था जिसने कोच्चि फ्रेंचाइजी रोंदेवू स्पोर्ट्स से जुड़े होने का दावा किया था। बैंकर ने दावा किया था कि सफल बोली के बावजूद तत्कालीन आईपीएल आयुक्त मोदी फ्रेंचाइजी से जुड़ा करार पूरा करने में जानबूझकर देरी कर रहे थे। बीसीसीआई के अनुशासनात्मक पैनल ने हालांकि जेटली को हटाने की मांग खारिज कर दी थी।

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भारत आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में आयी गिरावट

नई दिल्ली। भारत आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गयी है । बसावटों के नष्ट होने और आर्द्र क्षेत्रों में प्रदूषण के कारण ऐसा हुआ है । पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने आज लोकसभा को यह जानकारी दी । उन्होंने बताया कि भारत सहित एशिया में अधिकांश प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी दर्ज की गयी है । इसकी वजहों में शिकार, प्रवासी रूट में पक्षियों का पकडा जाना, बसावटों का नष्ट होना, घरेलू सीवेज, उर्वरक, कीटनाशकों आदि के जरिए आर्द्र क्षेत्र में प्रदूषण प्रमुखता से शामिल हैं । उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि भारत में प्रवासी पक्षियों की 370 प्रजातियों के आने की खबर है । इनमें से 175 प्रजातियां ऐसी हैं, जो लंबा रास्ता तय करके आती हैं । इनमें मध्य साइबीरिया, मंगोलिया, मध्य एशियाई गणराज्य, ईरान, अफगानिस्तान, खाडी देश, ओमान और भारतीय उप महाद्वीप की प्रजातियां शामिल हैं ।

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रास में चर्चा के दौरान कुरियन के पीठासीन होने पर वाम दलों ने किया वाकआउट

नई दिल्ली। वाम दलों ने दिल्ली में पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात पर आज राज्यसभा में चर्चा के दौरान उपसभापति पी जे कुरियन के आसन पर बैठे होने के विरोध में वाकआउट कर उनका बहिष्कार किया। इस विषय पर चर्चा के दौरान शाम पांच बजे से कुछ मिनट पहले जैसे ही ई एम सुदर्शन नचियप्पन की जगह कुरियन आसन पर बैठे तो भाकपा और माकपा के सदस्यों ने उनके पीठासीन होने का विरोध करते हुए वाकआउट किया। इससे पहले वाम दलों के सदस्यों ने संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव शुक्ला से मुलाकात कर उच्च सदन में बलात्कार के मुद्दों पर चर्चा के दौरान सदन की कार्यवाही कुरियन द्वारा संचालित किये जाने पर अपना विरोध दर्ज कराया था। सूत्रों के मुताबिक वाम सदस्यों ने शुक्ला से कहा कि अगर कुरियन को इस तरह की चर्चा के दौरान आसन पर बैठने दिया जाता है तो वे कार्यवाही को बाधित करेंगे। इससे पहले माकपा के सीताराम येचुरी ने जब बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सदन में हो रही चर्चा में जब अपनी बात रखी तो आसन पर नचियप्पन बैठे थे और येचुरी ने उनसे मुखातिब होते हुए कहा, ‘‘अच्छा संयोग है कि जब मैं इस विषय पर बोल रहा हूं तो आसन पर आप बैठे हैं।’’ उनका इशार कुरियन की ओर था जो कुछ ही देर पहले आसन से उठे थे। वाम दलों ने पहले कहा था कि वे तब तक कुरियन का बहिष्कार करेंगे जब तक सूर्यानेल्ली बलात्कार कांड में सभी आरोपों से उन्हें बरी नहीं कर दिया जाता। वाम दल संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर कुरियन का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कुरियन के गृह राज्य केरल में भी विरोध प्रदर्शन किये हैं। गौरतलब है कि कुरियन इस बात पर कई बार बल दे चुके हैं कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है और उनके खिलाफ लगाये गये आरोप गलत हैं।

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संजय दत्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट, अदालत में पेश
होने के बाद अभिनेता को मिली जमानत

मुंबई। एक निर्माता को कथित रूप से डराने धमकाने के मामले में दो बार समन के बावजूद जवाब नहीं देने के कारण अदालत ने संजय दत्त के खिलाफ आज एक गैर जमानती वारंट किया, जिसके बाद अभिनेता अदालत के समक्ष पेश हुए और उन्हें जमानत दे दी गयी। निर्माता शकील नूरानी ने इस मामले में आरोप लगाया गया था कि दत्त के इशारे पर अंडरवर्ल्ड की तरफ से उन्हें धमकी भरे फोन कॉल आए थे। नूरानी की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए इस साल 13 फरवरी को उपनगर अंधेरी में एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने इन आरोपों पर जवाब देने के लिए उनसे अदालत के समक्ष पेश होने को कहा था। बहरहाल, दत्त अपने वकील रिजवान मर्चेंट के साथ दोपहर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए और जमानत की मांग की। अदालत ने 10,000 रूपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी और मामले की अगली सुनवाई 3 मई मुकर्रर की। निर्माता के वकील नीरज गुप्ता ने बताया कि दत्त के खिलाफ समन जारी होने के बाद भी संजय दत्त दो बार उपस्थित नहीं हुये। इसके बाद ही अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। नूरानी की फिल्म ‘जान की बाजी’ दत्त ने बीच में ही छोड़ दी और आगे शूटिंग करने से मना कर दिया था। शिकायत के मुताबिक, दत्त ने 50 लाख रूपए का एक हिस्सा लौटाने से भी इंकार कर दिया। हालांकि, उनके वकील रिजवान मर्चेंट ने इससे पहले इंकार किया था कि अभिनेता की ओर से धमकी भरे कॉल कराये गए थे। इससे पहले नूरानी ने इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूशर एसोसिएशन :आईएमपीपीए: से संपर्क किया था, जिसने दत्त को शूटिंग में हुए नुकसान के लिए नूरानी को दो करोड़ रूपये लौटाने को कहा था। चूंकि अदाकार ने पैसा अदा नहीं किया तो नूरानी ने बम्बई उच्च न्यायालय का रूख किया और आईएमपीपीए द्वारा जारी आदेश की तामील कराने का आग्रह किया। 2010 में उच्च न्यायालय ने 53 वर्षीय अभिनेता की दो संपत्तयों को कुर्क करने का आदेश दिया था। नूरानी ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें धमकी भरे फोन कॉल आने लगे जो दुबई और कराची से आ रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक आपराधिक मामला दर्ज कराया। दत्त के वकील ने इन आरोपों से इंकार किया कि उनके मुवक्किल की तरफ से कॉल कराया गया। उन्होंने दावा किया कि उनके मुवक्किल को गलत तरीके से फंसाया गया है।

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यौन शोषण करने के बाद पुरूषमित्र शादी से मुकरा, मामला दर्ज

देहरादून। शादी करने का झांसा देकर एक युवती का उसके पुरूष मित्र द्वारा वर्षों तक यौन शोषण करने और बाद में उसे छोड़ देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने यहां बताया कि पीड़ित युवती की शिकायत के आधार पर मामले की विवेचना शुरू कर दी गयी है। 26 वर्षीया युवती ने कल यहां कोतवाली थाने में दी अपनी शिकायत में बताया कि वह वर्ष 2008 से उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले अपने एक पुरूष मित्र के साथ पिछले छह वर्षों से लिवइन रिलेशनशिप में रह रही थी। शिकायत के अनुसार, युवती और उसका पुरूषमित्र मार्केटिंग के कोर्स की डिग्री लेने एक साथ लंदन गये थे और वहां एक ही घर में रहे थे, जहां शादी का झांसा देकर उसके पुरूषमित्र ने कई बार उसका यौन शोषण किया। युवती ने बताया कि उसके पुरूषमित्र ने अब उससे शादी करने से इंकार कर दिया है और घर वालों की मर्जी से दूसरी लड़की से सगाई भी कर ली है।

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एक तीसरा मोर्चा होना चाहिए : अखिलेश

चेन्नई। अगला लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तीसरे मोर्चे के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के प्रयासों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता से मुलाकात की। अखिलेश ने जयललिता के साथ आधे घंटे की मुलाकात के बाद हालांकि किसी भी सवाल का उत्तर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर ‘तीसरे मोर्चे’ का जोरदार समर्थन किया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद पहली बार चेन्नई दौरे पर आये अखिलेश ने संवाददाताओं से कहा, ‘तीसरा मोर्चा होना चाहिए। हमारा, समाजवादी पार्टी का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक तीसरा मोर्चा होना चाहिए।’ अखिलेश की यह यात्रा उनके पिता द्वारा वर्ष 2014 चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के विकल्प बनाने का प्रयास तेज करने के बीच हुई है। अखिलेश ने कहा, ‘उन्होंने कांग्रेस और भाजपा ने अपने वादे पूरे नहीं किये हैं। उनकी नीतियां गरीब समर्थक नहीं हैं। कांग्रेस और भाजपा और उनके सहयोगी दल कई मोर्चों पर विफल रहे हैं। एक तीसरा मोर्चा होना चाहिए।’ यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी पार्टी संप्रग सरकार से समर्थन वापस लेगी, अखिलेश ने कहा, ‘(समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संबंधों में) अच्छा होता है और खराब होता है। हम सरकार के साथ हैं। हम सरकार से सहयोग कर रहे हैं लेकिन सरकार हमसे सहयोग नहीं कर रही है। (संप्रग से समर्थन वापसी पर) मेरे पिता निर्णय करेंगे।’ समाजवादी पार्टी 22 सांसदों के साथ कांग्रेस नीत संप्रग सरकार को बाहर से समर्थन कर रही है। अखिलेश ने अपने चेन्नई दौरे के दौरान पीएमके पार्टी के वन्नियार युवा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने बाद में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता से सचिवालय में मुलाकात की। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे देश का नेतृत्व करने के लिए उनकी पार्टी को समर्थन दें। उन्होंने कहा, ‘आपके समर्थन के बिना हमें (देश का नेतृत्व करने के लिए) उतनी ताकत नहीं मिल पाएगी।’ उन्होंने यह कहते हुए दिल्ली में पांच वर्ष की बच्ची से बलात्कार की निंदा की कि, ‘महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। जो भी सरकार हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे जो भी सरकार हो, यह उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए।’

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कानून मंत्री स्पष्ट करें वरना नहीं चलने देंगे संसद : भाजपा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि कोयला खदानों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट सरकार के साथ साझा करने की खबरें प्रदर्शित करती हैं कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में हस्तक्षेप करती आयी है । भाजपा ने ऐलान किया कि जब तक कानून मंत्री संसद में इसे लेकर रूख स्पष्ट नहीं करेंगे, सदन चलने नहीं दी जायेगी । राज्यसभा में भाजपा के उप नेता रवि शंकर प्रसाद ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मुद्दा एकदम सरल एवं स्पष्ट है । उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई से कहा था कि वह सरकार में किसी से भी रिपोर्ट साझा नहीं करेगी । उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद कानून मंत्री ने रिपोर्ट देखी और उसमें बदलाव भी किये और ऐसा रिपोर्ट को शीर्ष अदालत के समक्ष पेश करने से पहले किया गया । प्रसाद ने कहा कि कानून मंत्री ने इन खबरों का खंडन नहीं किया है कि उनके कार्यालय में किसी तरह की कोई बैठक हुई, जहां रिपोर्ट को देखा गया । रिपोर्ट को लेकर सीबीआई उच्चतम न्यायालय के प्रति जवाबदेह है । भाजपा का कहना है कि कानून मंत्री भी अपने आचरण को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह हैं । भाजपा ने प्रधानमंत्री कार्यालय की आलोचना भी की है, जिस पर आरोप लगा है कि कोयला ब्लाक आवंटन में वह शामिल रहा है और उसी दौरान अनियमितताएं प्रकाश में आयीं । भाजपा ने इस मुद्दे पर संसद की कार्यवाही में बाधा पहुंचायी और जानना चाहा कि कानून मंत्री कहां हैं । जिस समय राज्यसभा में यह मुद्दा उठा, कानून मंत्री उपस्थित नहीं थे ।

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केजेपी नेता ने आडवाणी के बच्चों पर आरोप लगाए

बेंगलूर। भाजपा और उससे अलग हो कर बनी कर्नाटक जनता पार्टी (केजीपी) के बीच के तकरार ने आज एक नया मोड़ ले लिया जब पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा नीत केजीपी ने वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के बच्चों के खिलाफ आरोप लगाए। केजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष और वाजपेयी सरकार में केन्द्रीय मंत्री रह चुके कुमार ने आडवाणी के खिलाफ मोर्चा खोला और चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के भ्रष्टाचार बरदाश्त नहीं करने के उनके दावे पर हमला किया। कुमार ने पूर्व उप प्रधानमंत्री पर भ्रष्ट लोगों का ‘बचाव’ करने के आरोप लगाए और कहा कि कर्नाटक में भाजपा के मंत्री लोक आयुक्त की जांच का सामना कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भाजपा और उससे अलग हो कर बनी केजीपी के बीच हाल के दिनों में वाक्युद्ध का दौर चल रहा है। भाजपा ने दक्षिण में पहली भाजपा सरकार का नेतृत्व करने वाले येदियुरप्पा के 38 माह के शासन से खुद को अलग करने का रास्ता चुना है। येदियुरप्पा 2008 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। बाद में, उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। भाजपा ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि येदियुरप्पा और उनके समर्थकों के हटने से पार्टी साफ-सुथरी हो गई है। येदियुरप्पा ने बार बार कसमें खाई हैं कि वे पांच मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में भाजपा को मटियामेट कर देंगे। कुमार के आरोप पर भाजपा नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया हुई है। उन्होंने उनके आरोपों को निराधार बताया है। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं और उनपर विचार भी नहीं किया जा सकता है। वह आज बेल्लारी में थे। मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कहा कि आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। कर्नाटक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रह्लाद जोशी ने आडवाणी को ‘राजनीतिक संत’ करार देते हुए कहा कि उनकी प्रतिष्ठा कलंकित करने का प्रयास सफल नहीं होगा। प्रदेश भाजपा ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि कुमार ने झूठे आरोप लगा कर चुनाव संहिता का उल्लंघन किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

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सहारा समूह को न्यायालय की फटकार :
‘आप अदालतों के साथ ‘चालबाजी’ कर रहे हैं’

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने निवेशकों का 24 हजार करोड़ रपया नहीं लौटाये जाने के मामले में आज सहारा समूह और इसके मुखिया सुब्रत राय को आज लताड़ा और कहा कि वे अपने बचाव के लिए ‘अदालतों से चालबाजी’ कर रहे हैं। न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जे एस खेहड़ की खंडपीठ ने सेबी की अवमानना याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करने के लिए सहारा समूह और इसके मुखिया की खिंचाई की । न्यायालय ने सुब्रत राय और दो पुरूष निदेशकों अशोक राय चौधरी तथा रवि शंकर दुबे को हिरासत में लेने संबंधी सेबी की याचिका पर उनसे जवाब तलब करने के लिए आज नोटिस भी जारी किए। सेबी ने निवेशकों का पैसा वसूलने की लिए उनको हिरासत में लेने का आदेश जारी करने का आग्रह किया है। न्यायाधीशों ने एक अवसर पर राय के वकील से कहा कि वह देश नहीं छोड़ने का आश्वासन दें अन्यथा न्यायालय इस संबंध में आदेश जारी करेगा । बहरहाल न्यायाधीशों ने आज कोई ऐसा आदेश नहीं किया और सुब्रत राय और उसकी दो कंपनियों को जवाब दाखिल करने के लिये एक सप्ताह का वक्त दिया। सेबी के पास 24 हजार करोड़ रपए जमा कराने में विफल रहने की स्थिति में सहारा समूह की दो कंपनियों की संपत्ति कुर्क करने संबंधी शीर्ष अदालत के आदेश के बाद सहारा इंडिया द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर किये जाने पर भी न्यायाधीशों ने नाराजगी व्यक्त की। सहारा के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि सेबी राय की निजी संपत्ति कुर्क कर रही है जबकि वह उस प्रकरण में पक्षकार ही नहीं हैं जिसमें शीर्ष अदालत ने 24 हजार करोड़ रपए लौटाने का फैसला दिया है। इस पर न्यायाधीशों ने कहा, ‘आप अदालतों के साथ चालबाजी कर रहे हैं।’ न्यायाधीशों ने कहा, ‘हमारी पक्षकारों में दिलचस्पी नहीं है। यदि आपने ऐसा :उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर: किया तो यह इस न्यायालय की अवमानना है। सेबी के पास जाना भी अवमानना है। यह बड़ी अजीब बात है कि शीर्ष अदालत के आदेश के बाद भी आप सेबी से अधिक समय की गुजारिश कर रहे हैं और अपील के बाद अपील दायर कर रहे हैं।’ न्यायाधीशों ने कहा, ‘आपको गलतियां दोहराने की बजाये गलती में सुधार करना चाहिए।’ सेबी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द दत्तार ने तर्क दिया कि राय शीर्ष अदालत के आदेश का हिस्सा है जिसके 31 अगस्त, 2012 के आदेश में सहारा इंडिया को भी दोषी ठहराया गया था। उन्होंने कहा कि सहारा समूह और उसकी दो कंपनियां सहारा इंडया रियल इस्टेट कार्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेन्ट कार्पोरेशन ने कंपनी कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया है और उनके द्वारा निवेशकों के बारे में मुहैया कराया गया विवरण अस्पष्ट हैं। इस पर न्यायाधीशों ने कहा कि सहारा के जिन निवेशकों का पता नहीं चले उनकी जमा राशि केन्द्र सरकार के पास जमा कराने के लिये सेबी स्वतंत्र है। न्यायालय ने कहा कि 31 अगस्त का आदेश एकदम स्पष्ट है कि सेबी को निवेशकों के पता ठिकाने का सत्यापन नहीं करना है। न्यायालय ने कहा, ‘यदि वे (सहारा) निवेशकों से संबंधित दस्तावेज नहीं देते हैं तो आप (सेबी) इस धन को अपने आप रख सकते हैं जो सरकार के पास चला जायेगा। उन्हें आपको सही सूचना देनी ही होगी। आपको दस्तावेज नहीं खोजने हैं।’ सेबी ने न्यायालय से अनुरोध किया कि सुब्रत राय, अशोक राय चौधरी और रवि शंकर दुबे को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर देने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने के उपाय करने और सिविल जेल में हिरासत में रखने की इजाजत दी जाये। सेबी ने इन सभी के पासपोर्ट शीर्ष अदालत के पास जमा कराने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। सहारा समूह की दो कंपनियों द्वारा तीन करोड़ से अधिक निवेशकों को 24 हजार करोड़ रपए लौटाने को लेकर सेबी के साथ कानूनी लड़ाई चल रही है। इससे पहले न्यायालय ने धन लौटाने के लिये और अधिक समय देने से इंकार कर दिया था। सहारा समूह की दो कंपनियां और राय शीर्ष अदालत में अवमानना कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने छह फरवरी को सेबी को इन दो कंपनियों के खाते जब्त और संपत्ति जब्त करने की अनुमति दे दी थी।

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बेंगलूर विस्फोट के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ

नई दिल्ली। बेंगलूर विस्फोट की जांच कर रही एजेंसियों का मानना है कि 17 अप्रैल को भाजपा राज्य मुख्यालय के बाहर हुए आतंकवादी हमले के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है । कर्नाटक पुलिस के साथ मिलकर जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गृह मंत्रालय को सूचित किया है कि बेंगलूर आतंकी हमले के पीछे इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों का हाथ होने का संदेह है । इस हमले में 11 पुलिसकर्मियों सहित 16 लोग घायल हो गये थे । सूत्रों ने बताया कि एनआईए ने सुझाव दिया है कि जिस तरह का विस्फोटक बम बनाने में इस्तेमाल किया गया और जिस ढंग से हमले को अंजाम दिया गया, उससे साफ लगता है कि इंडियन मुजाहिदीन इसके पीछे है । इंडियन मुजाहिदीन ने देश के अन्य हिस्सों में भी विस्फोट किये हैं । जांचकर्ताओं को पता लगा है कि विस्फोट के लिए आईईडी और नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है और इंडियन मुजाहिदीन इन चीजों के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है । पुलिस अब तक 50 प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर चुकी है जबकि मौके से विस्फोटक सामग्री के 80 टुकडे एकत्र किये गये हैं और सभी की गहन जांच हो रही है । भाजपा कार्यालय के बाहर हुआ विस्फोट ठीक उसी दिन हुआ, जिस दिन तीन साल पहले बेंगलूर के ही चिन्नास्वामी स्टेडियम में विस्फोट हुआ था और इस विस्फोट के पीछे भी इंडियन मुजाहिदीन का हाथ होने का संदेह था ।

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न्यायालय में इटली के नौसैनिकों के मामले में आदेश टला

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केरल तट से दूर दो भारतीय मछुआरों की कथित रूप से हत्या के आरोप में इटली के दो नौसैनिकों के खिलाफ मामले की जांच करने के राष्ट्रीय जांच एजेन्सी के अधिकार पर सवाल उठाने वाली याचिका पर आज अपना आदेश नहीं सुनाया। शीर्ष अदालत ने 16 अप्रैल को कहा था कि इस मामले में आज (22 अप्रैल) को आदेश सुनाया जायेगा। प्रधान न्यायाधीश अलतमस कबीर, न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की खंडपीठ ने कहा, ‘हम 25 अप्रैल को आदेश सुनायेंगे।’ इटली ने अपने दो नौसैनिकों के खिलाफ दर्ज मामले में राष्ट्रीय जांच एजेन्सी की जांच के अधिकार पर सवाल उठाया है। इटली की इस दलील को सरकार ने ठुकराते हुये सुनवाई की पिछली तारीख पर न्यायालय को भरोसा दिलाया था कि यह जांच 60 दिन के भीतर पूरी हो जायेगी। इटली और उसके दोनों सैनिकों ने दलील दी थी कि राष्ट्रीय जांच एजेन्सी को जांच का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ एनआईए कानून के तहत आरोप दर्ज नहीं किये गये हैं। इन नौसैनिकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि एनआईए सिर्फ उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिनमें ‘सप्रेशन आफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेन्स्ट सेफटी आॅफ मैरीटाइम नेवीगेशन एंड फिक्सड प्लेटफार्मस आॅन कांटीनेन्टल शेल्फ एक्ट 2002 के तहत आरोप दर्ज होने पर ही जांच कर सकती है। उनका कहना था कि शीर्ष अदालत के फैसले के आलोक में अब ऐसा नहीं हो सकता है। अटार्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने इस दलील पर आपत्ति करते हुये कहा था कि एनआईए इस मामले की जांच कर सकती है और उन्होंने 60 दिन के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया था। ये दोनो नौसैनिक मैसीमिलिआनो लातोरे और साल्वातोरे गिरोने इटली के जहाज ‘एंरिका लेक्सी’ पर सवार थे जब उन्होंने पिछले साल 15 फरवरी को केरल तट से दूर दो भारतीय मछुआरों को कथित रूप से गोली मार दी थी।

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बोस्टन विस्फोट : संदिग्ध के परिवार की मकान बेचने की तैयारी

बोस्टन। अमेरिका में बोस्टन मैराथन के संदिग्ध तामेरलन सरनाएव की पत्नी के मकान को बेचा जा रहा है। तामेरलन मारा जा चुका है। तामेरलन की पत्नी कैथरीन रसेल ने अपने घर को बेचने का फैसला किया गया है। एक रियल एस्टेट एजेंट ने यह जानकारी दी। एक स्थानीय अखबार के अनुसार उसका यह मकान नार्थ किंग्सटन के कोरिएंडर लेन पर है। एजेंट ने इसे बेहतरीन मकान बताया है। कैथरीन के माता-पिता ज्यूडिथ और वारेन ने पिछले सप्ताह इस बात की पुष्टि की थी कि उनकी बेटी का विवाह 26 साल के तामेरलन के साथ हुआ था और दोनों का एक बच्चा भी है। बच्चे की उम्र तीन साल की बताई गई है।

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अध्यादेश, समय काटने की साजिश : विमान बोस

कोलकाता। विपक्षी वाम मोर्चा ने चिटफंड कंपनी शारदा ग्र्रुप की संपत्ति को जब्त करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अध्यादेश लाए जाने की योजना को एक साजिश करार दिया। वाममोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस ने संवाददाताओं से कहा कि अध्यादेश लाने का प्रस्ताव शारदा ग्रुप के अध्यक्ष सुदीप्तो सेन को और समय देना होगा। बोस ने कहा अध्यादेश लाया जाना एक समय लगने वाली प्रक्रिया है जब तक सरकार अध्यादेश लाएगी, सुदीप्तो को और समय मिलेगा। दोषी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पार्टी और सरकार द्वारा कार्रवाई के वादे पर तृणमूल कांग्रेस महासचिव मुकुल राय पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय में हिंसा और एक पुलिस अधिकारी की हत्या मामले में तृणमूल कांग्रेस पार्षद मोहम्मद इकबाल की संलिप्तता पर उनका दृष्टिकोण जानना चाहता हूं।’

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बिहार के भाजपा मंत्री ने ‘नीतीश मॉडल’ को ‘गुजरात मॉडल’ से बेहतर बताया

पटना। बिहार की राजग सरकार में भाजपा मंत्री सुनील कुमार पिंटू ने विकास के ‘नीतीश मॉडल’ को ‘गुजरात मॉडल’ से बेहतर बताया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर भाजपा और जदयू के बीच जारी विवाद के कारण इन दोनों दलों के बीच दूरी बढने की चर्चा के बीच दोनों दलों के बीच गठबंधन टूटने पर बिहार की राजग सरकार में पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू द्वारा दिए गए इस बयान से उनके भाजपा छोडकर जदयू में शामिल होने को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। पिंटू ने अपने भाजपा छोडने के कयास को गलत बताते हुए कहा कि वे शुरूआत से भाजपा में हैं और इसी पार्टी में बने रहेंगे। विकास के ‘नीतीश मॉडल’ को ‘गुजरात मॉडल’ से बेहतर बताते हुए पिंटू ने कहा कि बिहार मॉडल की देश और दुनिया में तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि मोदी वर्ष 2002 में जब गुजरात में सत्ता में आए तो उस समय ही गुजरात एक विकसित प्रदेश बन चुका था, जबकि नीतीश ने बिहार में मुख्यमंत्री बनने पर यहां शुन्य से शुरूआत की और राज्य की तस्वीर बदली। पिंटू ने कहा कि एक व्यक्ति की जेब में अगर एक हजार रूपया है और उसने उसमें आठ सौ रूपये और जोडकर उसे 1800 रूपये किया तो उसे बेहतर कहा जाएगा या जिसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था और उसने अपनी कडी मेहनत राशि कमाई।

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मोदी के आगे ‘बिग जीरो’ हैं राहुल : भाजपा

इंदौर। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को ‘बिग जीरो’ आंकते हुए भाजपा ने आज दावा किया कि कांग्रेस के नेता सपने में भी मोदी के नाम से खौफ खाते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘मोदी के आगे राहुल बिग जीरो हैं। कांग्रेस नेताओं में मोदी के प्रति भय व्याप्त है। उन्हें सपने में भी मोदी के नाम से डर लगता है।’ बहरहाल, जब उनसे पूछा गया कि भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मोदी के नाम की घोषणा पर उनकी पार्टी में इतना असमंजस क्यों दिखायी दे रहा है, तो उन्होंने कहा, ‘जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा के मामले में जल्दबाजी में नहीं हैं।’ मोदी पर साम्प्रदायिकता के आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि गुजरात में अल्पसंख्यक समुदाय ‘सुखी’ है और इसी तबके के समर्थन के बल पर मोदी लगातार तीसरी बार इस सूबे के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। सोनकर ने एक सवाल पर कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष का 24 अप्रैल से शुरू होने वाला दो दिवसीय मध्यप्रदेश दौरा ‘निरर्थक’ साबित होगा। उन्होंने कहा, ‘भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के मंच से दिये गये राहुल के भाषण से लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थीं। लेकिन उनका संबोधन निरर्थक साबित हुआ। आप मेरी बात लिख लीजिये कि ठीक इसी तरह कांग्रेस उपाध्यक्ष का आगामी मध्यप्रदेश दौरा भी निरर्थक साबित होगा।’ संप्रग सरकार को देश की महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम करार देते हुए शास्त्री ने मांग की कि केंद्र को दुष्कर्म के मुजरिमों को फांसी की सजा के लिये कानून में बगैर किसी देरी के बदलाव करना चाहिये।

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आडवाणी के संरक्षण में वर्ष 2014 के चुनाव में जाना चाहिए- शत्रुघ्न

पटना। अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आज कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के संरक्षण में पार्टी को वर्ष 2014 के चुनाव में जाना चाहिए। वीर कुंवर सिंह के जन्मदिवस पर आज यहां आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से सांसद सिन्हा ने कहा कि जिस प्रकार से 80 वर्षीय कुंवर ने अंग्रेजों से लोहा लिया उसी प्रकार से अस्सी की उम्र पार कर चुके आडवाणी के भीतर भी उतनी उर्जा मौजूद है कि वे आने वाले चुनाव में पार्टी का मार्गदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि पार्टी एवं देश के मार्गदर्शन के लिए अनुभव और अदूरदर्शिता की जरूरत है और आडवाणी में यह गुण हैं। सिन्हा ने अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुभव की कमी की कभी भी तरूणाई से भरपायी नहीं की जा सकती। कार्यक्रम के बाद मोदी सहित अन्य की उम्मीदवारी को लेकर सिन्हा ने कहा कि इस बारे में निर्णय भाजपा नेतृत्व लेगा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उर्जावान हैं। जदयू द्वारा नरेंद्र मोदी पर हमले को लेकर राजग के बीच दरार की संभावना के बारे में पूछे जाने पर भाजपा सांसद सिन्हा ने जदयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार को लंबे समय से भाजपा का एक भरोसेमंद दोस्त बताते हुए कहा कि उन्हें हमें नहीं खोना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार सर्वसम्मिति से चुना जाये, झगड़कर नहीं। समारोह को भाजपा के महासचिव राजीव प्रताप रूडी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय, भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह और राज्य के मंत्री नंद किशोर यादव, जनार्द्धन सिंह सिग्रीवाल और चंद्रमोहन राय सहित कई अन्य नेताओं ने संबोधित किया।

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मक्का में ठहराव स्थल बनाने वाले केयी परिवार की तकदीर बदलने के आसार

तिरूवनंतपुरम। केरल में मालाबार क्षेत्र के एक मुसलमान परिवार की किस्मत चमकने जा रही है क्योंकि मक्का में हजयात्रियों के ठहरने के लिए उसके पूर्वजों द्वारा 136 साल पहले बनाए गए आरामघर को तोड़े जाने के एवज में काफी दिनों से लटके मुआवजे को पाने के लिए प्रयास तेज हो गए है। केरल सरकार ने कन्नूर जिले के थलास्सेरी के इस केयी परिवार की ओर से वार्ता के लिए एक आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया है। इसी के साथ इस परिवार के लिए सउदी अरब के खजाने में दशकों से पड़ा मुआवजा पाने की संभावना बढ गयी है। परिवार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मक्का की विस्तार योजना के तहत इस ढांचे को तोड़ा गया था जिसके बाद सउदी अरब सरकार ने मुआवजे के तौर पर 14 लाख रियाल जमा किया था। आईएएस अधिकारी टी ओ सूरज ने कहा कि वह इस राशि को यथाशीघ्र हासिल करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने प्रेस ट्रस्ट से कहा, ‘पहले, हम ठोस आधार पर अपना दावा करने के लिए यथासंभव दस्तावेज जुटायेंगे। मैं उन सभी लोगों के संपर्क में हूं जो इसमें लंबे समय से जुटे हैं । मैं इस प्रयास में सहयोग के लिए केयी परिवार के संपर्क में भी हूं।’ सूरज ने कहा, ‘उसने (सउदी प्रशासन ने) पहले ही परिवार के दावे को स्वीकार कर लिया है। लेकिन, हमें कानूनी उत्तराधिकार साबित करना पड़ सकता है।’ एक सौ 36 साल पहले इस परिवार के सदस्य ने मक्का में हजयात्रियों के ठहरने के लिए केयी रूबात नामक भवन बनाया था। परिवार ने अपने पैसे से जमीन खरीदी थी और मकान बनाया था। तब धार्मिक और परमार्थ कार्य के लिए जमीन खरीदने पर कोई रोक नहीं थी। इस भवन का उपयोग हजयात्री खासकर मालाबार के हजयात्री करते थे लेकिन 75 साल पहले सउदी प्रशासन ने विस्तार योजना के तहत उसे तोड़ दिया। वहां के प्रशासन ने लाखों की संख्या में आने वाले हजयात्रियों के लिए सुविधाओं के सुधार के लिए यह योजना बनाई थी। सूत्रों के अनुसार सउदी प्रशासन ने 1950 में ही मुआवजा मंजूर किया लेकिन परिवार उस पर दावा नहीं कर पाया क्योंकि वह स्वामित्व साबित करने के लिए सभी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। सूत्रों के मुताबिक केरल सरकार वार्ता का हिस्सा रही और हाल ही में विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप पर सउदी सरकार ने फाइल खोली। इसका स्वागत करते हुए परिवार के सदस्य और वकील पी वी सैनुद्दीन ने कहा कि परिवार इस प्रयास में पूरा सहयोग करेगा।

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हेलिकॉप्टर सौदे पर ब्राउन ने कहा: वायु सेना का रिकॉर्ड अब तक बेदाग रहा है

इलाहाबाद। वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदा विवाद की चल रही जांच के बीच वायु सेना प्रमुख एन ए के ब्राउन ने आज कहा कि वायु सेना का अब तक बेदाग रिकॉर्ड रहा है और यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि कोई भूल नहीं हो। गौरतलब है कि वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदा विवाद में पूर्व वायु सेना प्रमुख सीबीआई की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘हमारी एक भली भांति परिभाषित प्रक्रिया है जिसके जरिए खरीद की जाती है। वायु सेना इस बात को सुनिश्चित करने का खयाल रखती है कि कोई भूल नहीं हो और हमारा अब तक का रिकॉर्ड बेदाग रहा है। यह हमारी व्यक्तिपरक राय नहीं है बल्कि रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल में जारी श्वेत पत्र में भी ऐसा ही कहा गया है।’ वायु सेना प्रमुख यहां शहर के बाहरी हिस्से में बमरौली स्थित मध्य हवाई कमान मुख्यालय के वार्षिक कमांडरों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शहर की दो दिवसीय यात्रा पर आए हैं। दीर्घावधि के समन्वित परिप्रेक्ष्य योजना 2005-06 का उल्लेख करते हुए ब्राउन ने कहा कि वायुसेना के आधुनिकीकरण में 1.51 लाख करोड़ रूपये का पूंजी अनुबंध है। उन्होंने कहा, ‘वर्ष 2022 तक भारतीय वायु सेना पूरी तरह नेटवर्क से जुड़ जाएगी और आधुनिक बल होगी जो किसी भी दिशा से किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने में सक्षम है।’ चीन और पाकिस्तान के संबंध में वायु सेना की तैयारियों के बारे में पूछे गए सवाल पर ब्राउन ने कहा, ‘हम सिर्फ एक या दो देशों द्वारा पेश की गई चुनौतियों के संबंध में अपनी तैयारियों को सीमित नहीं करते। हम सभी तरफ से उपजने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को तैयार करते हैं।’ उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं के मद्देनजर मिग 21 विमान को हटाने की प्रक्रिया जारी है। इन दुर्घटनाओं में अनेक पायलटों और अन्य वायुसेनाकर्मियों की मृत्यु हुई है। ब्राउन ने कहा, ‘मिग 21 विमानों को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही इनकी पूर्ति बेहतर तथा और आधुनिक लड़ाकू विमानों से की जा रही है और इस प्रक्रिया के 2019 तक पूरी होने की उम्मीद है।’ पायलटों की भर्ती पर एयर चीफ मार्शल ने कहा, ‘भारतीय वायु सेना में तकरीबन 600 पायलटों की कमी है जिसे अगले 5-6 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा क्योंकि उस वक्त तक हम अतिरिक्त कर्मचारी क्षमता के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण आधारभूत संरचना विकसित करने में सक्षम होंगे।’ उन्होंने कहा, ‘हालांकि, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि मानव शक्ति की कमी बड़ी समस्या नहीं है। यद्यपि हम इस मुद्दे का निराकरण कर रहे हैं लेकिन यह गंभीर चिंता का विषय नहीं है।’

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22 राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां आरपीओ लक्ष्य से चूकीं

नई दिल्ली। देश के 22 राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां 2012 में पवन एवं सौर उर्जा जैसे स्रोतों से अक्षय उर्जा की खरीद का लक्ष्य हासिल करने में विफल रही हैं। ग्रीनपीस ने अक्षय उर्जा खरीद दायित्व (आरपीओ) पर अपने आकलन में कहा है, ‘कुल मिलाकर 29 राज्यों में से 22 अपने आरपीएल लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहे जिससे 25 प्रतिशत से अधिक बिजली का नुकसान हुआ। यह बिजली 2012 में अक्षय उर्जा स्रोतों से पैदा की जानी थी।’ आरपीओ के तहत कुछ बिजली वितरण कंपनियों पर निर्धारित अक्षय उर्जा स्रोतों से उत्पादित बिजली खरीदने की बाध्यता है। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘आरपीओ की रूपरेखा अपने मौजूदा स्वरूप में अपेक्षित परिणाम हासिल करने में विफल रही है और दिल्ली सहित कई ताकतवर राज्यों ने मौजूदा स्वरूप का मजाक बनाया है। बिजली मंत्रालय को आरपीओ के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दंड के उपायों सहित इसका क्रियान्वयन अनिवार्य करने की जरूरत है।’ रिपोर्ट के मुताबिक, बहुत कम राज्य ही आरपीओ रूपरेखा को लागू करने और अक्षय उर्जा पर दायित्व पूरा करने में आगे रहे हैं। इनमें पूर्वोत्तर में मेघालय और नगालैंड, उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में कर्नाटक व तमिलनाडु शामिल हैं जिन्होंने न केवल अपने आरपीओ लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी स्थान हासिल किया, बल्कि लक्ष्य से अधिक अक्षय उर्जा पैदा की।

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बच्ची बलात्कार मामला : महिला संगठनों का संसद की ओर मार्च

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नई दिल्ली। महिला संगठनों ने दिल्ली में पांच वर्ष की बच्ची से बलात्कार के मद्देनजर दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य अधिकारियों को हटाने की मांग को लेकर आज संसद की ओर एक मार्च निकाला लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारी सुबह जंतर मंतर पर एकत्रित हुए थे और बाद में उन्होंने अपना मार्च शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने अवरोधक तोड़ने का प्रयास किया और संसद की ओर मार्च करना शुरू किया लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारी का नेतृत्व माकपा समर्थित आल इंडिया डेमोक्रेटिक वोमेंस एसोसिएशन (एआईडीडब्ल्यूए), अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन, नेशनल फेडरेशन फार इंडियन वोमेन (एनएफआईडब्ल्यू), आइसा, आल इंडिया प्रोगे्रसिव वोमेंस एसोसिएशन (एआईपीडब्ल्यूए) और स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआई) द्वारा किया जा रहा था। अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन की सदस्य रशपाल कौर ने कहा, ‘हम अधिकारियों को हटाये जाने से संतुष्ट नहीं हैं। हम मामले में विभागीय जांच चाहते हैं। हम इसके साथ ही एक प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारकर घायल करने वाले पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग करते हैं।’ एआईपीडब्ल्यूए सदस्य कविता कृष्णन ने कहा, ‘हम गृह मंत्री और उप राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं और हम दोषी पुलिस अधिकारियों को हटाने की मांग करेंगे जिन्होंने लड़की के अभिभावकों की शिकायत दर्ज नहीं की थी।’ प्रदर्शकारियों ने सिलचर में एक और बलात्कार की खबर के मद्देनजर गृह मंत्री के त्यागपत्र की मांग की।

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अपनी सुरक्षा पर आने वाला खर्च अंबानी स्वयं वहन करेंगे

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्णय के कारण वाम दलों की आलोचनाओं का शिकार हुई सरकार ने आज यहां स्पष्ट किया कि अपनी सुरक्षा पर आने वाला खर्च उद्योगपति स्वयं ही वहन करेंगे। सरकार में एक उच्च पदस्थ सूत्र ने यहां कहा कि अपनी जेड श्रेणी की सुरक्षा पर आने वाले खर्च का वहन अंबानी स्वयं ही करेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि संरक्षी को उपलब्ध कराये जा रहे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मियों पर आने वाले व्यय का वहन स्वयं उनके द्वारा किया जायेगा और इसी आधार पर यह सुरक्षा मुहैया करायी जा रही है। इसके अलावा वह (अंबानी) कमांडो को बैरक भी उपलब्ध करायेंगे। एक अनुमान के अनुसार इस सुरक्षा पर प्रतिमाह 15 से 16 लाख रूपये तक का खर्च आयेगा और इसका पूरा आकलन सुरक्षा कर्मियों के वेतन के आधार पर किया जायेगा। निरीक्षक स्तर के कर्मियों को लेकर गठित किया जाने वाला यह सुरक्षा दस्ता अगले सप्ताह तक तैनात कर दिया जायेगा। जेड श्रेणी की सुरक्षा पाने वाले लोगों के समूह में शामिल होने वाले मुकेश अंबानी नवीनतम व्यक्ति हैं। देश के सबसे अमीर व्यवसायी के जीवन को खतरे को देखते हुए उन्हें केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने हाल की में कमांडो दस्ता उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है। सूत्रों ने बताया कि यह महसूस किया गया कि अंबानी के जीवन को काफी खतरा है और निजी सुरक्षा गार्ड उनकी सुरक्षा का दायित्व नहीं निभा सकते क्योंकि उन्हें अत्याधुनिक हथियार रखने की अनुमति नहीं होती। इसके बाद ही उन्हें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला किया गया।

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तृणमूल सांसदों का संसद परिसर में धरना

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नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर योजना भवन के बाद कथित हमले की आलोचना करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने आज संसद परिसर में धरना दिया। घटना के लिए माकपा को जिम्मेदार ठहराते हुए तृणमूल सांसदों ने नारेबाजी की। वे कह रहे थे ‘माकपा के गुंडे बंद करो’। उनका कहना था कि जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं हो जाते, वे संसद की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। धरने पर बैठने वाले प्रमुख नेताओं में सुदीप बंदोपाध्याय, मुकुल राय, सौगत राय, डेरेक ओ ब्रायन, कल्याण बनर्जी, शिशिर अधिकारी और दिनश त्रिवेदी थे। इस मुद्दे पर तृणमूल सदस्यों ने संसद के भीतर भी हंगामा किया।

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शादी से पहले बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति को अदालत ने बरी किया

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला को शादी का लालच देकर बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति को इस आधार पर बरी कर दिया क्योंकि उन दोनों ने बाद में शादी कर ली और शादी से पहले का उनका एक बच्चा भी है । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टी आर नवल ने महिला द्वारा अभियोजन पक्ष के मामले में समर्थन नहीं दिये जाने के बाद उत्तर प्रदेश निवासी को बलात्कार और चोरी के आरोपों से बरी कर दिया । त्वरित अदालत ने कहा, ‘मै इस निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ अपने मामले को साबित करने में अक्षम रहा है ।’ अदालत ने यह भी कहा कि यहां एक सरकारी अस्पताल में काम करने वाली महिला आरोपी व्यक्ति के साथ खुशी खुशी रह रही है और मामले को बढाने की उसकी इच्छा नहीं है । आरोपी भी इसी अस्पताल में काम करता है ।

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टाट्रा मामला :अदालती आदेश के बाद रिषि ब्रिटेन रवाना

नई दिल्ली। टाट्रा ट्रक मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे वेक्ट्रा कंपनी के प्रमुख रविन्दर रिषि अपने जिगर की बीमारी की चिकित्सा के लिये आज चार सप्ताह की यात्रा पर ब्रिटेन रवाना हो गये। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वह ब्रिटेन रवाना हो गये। अदालत ने उन्हें यह आश्वासन लेने के बाद देश छोडने की अनुमति दे दी कि वे ब्रिटेन के अलावा अन्य किसी भी देश की यात्रा पर नहीं जायेंगे और वापस आने पर अपने चिकित्सा रिकार्ड यहां पेश करेंगे। वेक्ट्रा के 57 वर्षीय प्रमुख और टाट्रा सिपोक्स यूके के संस्थापक रिषि ने अदालत को आश्वासन दिया कि उनका पुत्र उनके जमानतदार के रूप में मौजूद रहेगा जिसका यहां एक घर भी है। रिषि ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह जिगर की गंभीर बीमारी से पीडित हैं और उसका इलाज भारत में नहीं है। ऐसे में उन्हें विशेषज्ञों से परामर्श के लिये व्यक्तिगत तौर पर विदेश जाने की जरूरत है। उच्च न्यायालय का आदेश रिषि के लिये बहुत राहत लेकर आया है। उनकी पहले दायर की गयी ऐसी ही अनुरोध याचिका को पटियाला हाउस की अदालत खारिज कर चुकी है। अदालत ने तब कहा था कि ऐसी आशंका है कि वह वापस नहीं लौटेंगे।

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नासिक की अदालत ने बरी करने संबंधी जंदल की याचिका खारिज की

नासिक। नासिक की एक अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस अकादमी हमला साजिश मामले में बरी करने की मांग संबंधी लश्करे तैयबा के संदिग्ध आतंकवादी और 26/11 मुंबई हमलों के साजिशकर्ता सैयद जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबु जंदल की याचिका आज खारिज कर दी। सरकारी वकील अजय मिसर ने संवाददाताओं को बताया कि सत्र न्यायाधीश केके तंत्रपाले ने जंदल की याचिका खारिज कर दी। बिलाल शेख, हिमायत बेग और अबु जंदल को मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुणे के जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में पिछले सप्ताह बेग को मौत की सजा सुनायी गयी थी। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दल ने वर्तमान मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था। मिसर ने अदालत के समक्ष दलील दी की जंदल इस मामले में सक्रिय रूप से संलिप्त था।

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भारत में होंगे थामस कप और उबेर कप के फाइनल्स

नई दिल्ली। प्रतिष्ठित थामस और उबेर कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल दौर के मैच पहली बार भारत में आयोजित किये जाएंगे। भारतीय बैडमिंटन संघ (बाइ) के अध्यक्ष अखिलेश दास गुप्ता ने कहा कि यह देश के लिये सम्मान की बात है कि वह दुनिया के दो प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल्स की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा, ‘यह भारतीय बैडमिंटन के लिये गौरवशाली क्षण है। मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है थामस कप और उबेर कप के फाइनल्स पहली बार भारत में आयोजित किये जाएंगे। यह हमारे लिये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम इसे सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।’ प्रतियोगिता के तिथियां अभी तय नहीं हुई हैं। थामस कप (पुरूषों की विश्व टीम चैंपियनशिप) और उबेर कप (महिलाओं की विश्व टीम चैंपियनशिप) सबसे पुराने अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट हैं जिनका आयोजन विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) करता है। इस बीच भारतीय बैडमिंटन संघ शनिवार को होने वाली वार्षिक आम बैठक में अपने संविधान की समीक्षा करने पर विचार कर रहा है।

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सास-ससुर को जानकारी देने के लिए भारत का दौरा करेंगे सविता के पति

लंदन। सविता हलप्पनवार के पति आयरलैंड के एक अस्पताल में पत्नी की मौत की सच्चाई को सामने लाने के लिए कानूनी तौर पर उठाए जाने वाले अगले कदमों की जानकारी अपने सास-ससुर को देने के मकसद से भारत का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। बीते साल अक्तूबर में आयरलैंड के एक अस्पताल में 31 साल की सविता की मौत हो गई थी क्योंकि चिकित्सकों ने स्थानीय कानून का हवाला देकर उसका गर्भपात करने से कथित तौर पर इंकार कर दिया था। सविता के पति प्रवीण हलप्पनवार इस मामले को यूरोपीय मानवाधिकार अदालत में ले जाने की योजना बना रहे हैं। पिछले सप्ताह इस मामले की तहकीकात में उन सवालों के जवाब नहीं मिल सके, जिन्हें प्रवीण लंबे समय से उठाते आ रहे हैं। गैलवे कोर्टहाउस में पिछले शुक्रवार को संपन्न हुई तहकीकात का हवाला देते हुए प्रवीण ने कहा, ‘अभी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। मुझे अब तक जवाब नहीं मिला है। मुझे सविता और उसके माता-पिता के लिए सभी सवालों के जवाब और सच्चाई को सामने लाना है।’ सविता के माता-पिता आदनप्पा और अखमहादेवी यालगी कर्नाटक में रहते हैं। उन्हें प्रवीण समय समय पर मामले में हुई प्रगति की जानकारी देते रहे हैं। तहकीकात में बताया गया कि प्रवीण और सविता को पिछले साल 23 अक्तूबर को डबलिन से भारत के लिए रवाना होना था, लेकिन इससे एक दिन पहले ही सविता की हालत बहुत खराब हो गई। 28 अक्तूबर को उसकी मौत हुई थी। बाद में सामने आया था कि वे आयरलैंड में 85 दिनों से रह रहे थे और दोनों इस बात को लेकर चिंतित थे कि कहीं 90 दिनों के उनके हॉलीडे वीजा की मियाद न खत्म हो जाए। उधर, इस मामले में ‘हेल्थ एंड सेफ्टी एक्जक्यूटिव’ की रिपोर्ट का प्रकाशन भी होने की उम्मीद है।

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बधिर मिस इंडिया यूके की नजर वैश्विक खिताब पर

लंदन। भारतीय मूल की सुंदरी नेहा भोगैटा की नजर अब पहली बधिर ‘मिस इंडिया वर्ल्डवाइड’ बनने की है। लेसेस्टर से ताल्लुक रखने वाली 20 साल की नेहा पिछले साल अक्तूबर में ‘मिस इंडिया यूके’ का खिताब अपने नाम किया था और वह वैश्विक खिताब पर नजर बनाए हुए हैं। मिस इंडिया वर्ल्डवाइड का आयोजन 27 अप्रैल को मलेशिया में होगा। नेहा ने कहा, ‘मैं उन लोगों के लिए आदर्श बनना चाहती हूं जो बधिर या किसी भी तरह से विक्लांग हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहती हूं कि आप कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं।’ उनकी बहन जयीशा ने कहा, ‘मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती कि यह सब हो रहा है। लंबे समय से उसका यह ख्वाब रहा है। हम सभी बहुत उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि वह इस खिताब को भी अपने नाम करेगी।’

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अंतरिम सरकार ने मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने से इंकार किया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की अंतरिम सरकार ने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संविधान का उल्लंघन करने के लिए देशद्रोह का मामला चलाने से इंकार करते हुए कहा है कि इसकी इजाजत देना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आगामी 11 मई को होने वाले आम चुनाव के लिए पाकिस्तान में मीर हजार खान खोसो के नेतृत्व में कार्यवाहक सरकार का गठन किया गया है। इस अंतरिम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने लिखित जवाब में यह रूख अख्तियार किया है। इसे मुशर्रफ के लिए थोड़े समय के लिए राहत माना जाएगा। पाकिस्तान में सिर्फ सरकार ही किसी के खिलाफ देशद्रोह का मामला चला सकती है। इस मामले में मौत की सजा का प्रावधान है। कई वकीलों ने याचिकाएं दायर की थीं कि मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाया जाए और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का रूख जाना था। अपने जवाब में कार्यवाहक सरकार ने 69 साल के मुशर्रफ के खिलाफ अनुच्छेद 6 के तहत देशद्रोह का मामला चलाने से इंकार किया। उसने कहा कि अनुच्छेद 6 के तहत कोई कानूनी कदम उठाना उसे मिले अधिकार में शामिल नही है। जवाब में कहा गया है कि सरकार राष्ट्रीय और प्रांतीय एसंबली के चुनावों के लिए खड़े उम्मीदवारों को सुरक्षा देने में व्यस्त है। न्यायमूर्ति जव्वाद ख्वाजा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अंतरिम सरकार के जवाब पर नाखुशी जाहिर की। ख्वाजा ने कहा कि अदालत सरकार से बीते आठ दिनों से जवाब मांग रही थी और अब प्रशासन कह रहा है कि वह कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में यह सरकार ऐसा भी कह सकती है कि वह मुशर्रफ के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज नहीं करेगी। पीठ ने इस मामले की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। कल मुशर्रफ के वकील जिरह करेंगे। उधर, मुशर्रफ के वकीलों को उनके फार्महाउस में उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। इस फार्महाउस को ही ‘उप जेल’ घोषित किया गया है।

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निर्माता द्वारा दर्ज डराने धमकाने के एक मामले में संजय दत्त के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी

मुंबई। अभिनेता संजय दत्त की मुसीबत आज उस समय और बढ गयी जब एक एक निर्माता को कथित रूप से डराने धमकाने के मामले में उन्हें दो बार समन के बावजूद जवाब नहीं देने के कारण अदालत ने उनके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट कर दिया। निर्माता शकील नूरानी ने इस मामले में आरोप लगाया गया था कि दत्त के इशारे पर अंडरवर्ल्ड की तरफ से उन्हें धमकी भरे फोन कॉल आए थे। नूरानी की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए इस साल 13 फरवरी को उपनगर अंधेरी में एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने इन आरोपों पर जवाब देने के लिए उनसे अदालत के समक्ष पेश होने को कहा था। निर्माता के वकील नीरज गुप्ता ने बताया कि दत्त के खिलाफ समन जारी होने के बाद भी संजय दत्त दो बार उपस्थित नहीं हुये। इसके बाद ही अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। नूरानी की फिल्म ‘जान की बाजी’ दत्त ने बीच में ही छोड़ दी और आगे शूटिंग करने से मना कर दिया। शिकायत के मुताबिक, दत्त ने 50 लाख रूपए का एक हिस्सा लौटाने से भी इंकार कर दिया। संजय दत्त बयान के लिए उपलब्ध नहीं हो सके। हालांकि, उनके वकील रिजवान मर्चेंट ने इससे पहले इंकार किया था कि अभिनेता की ओर से धमकी भरे कॉल कराये गए थे और कहा था कि वो अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले नूरानी ने इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूशर एसोसिएशन (आईएमपीपीए) से संपर्क किया था, जिसने दत्त को शूटिंग में हुए नुकसान के लिए नूरानी को दो करोड़ रूपये लौटाने को कहा था। चूंकि अदाकार ने पैसा अदा नहीं किया तो नूरानी ने बम्बई उच्च न्यायालय का रूख किया और आईएमपीपीए द्वारा जारी आदेश की तामील कराने का आग्रह किया। 2010 में उच्च न्यायालय ने 53 वर्षीय अभिनेता की दो संपत्तयों को कुर्क करने का आदेश दिया था। नूरानी ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें धमकी भरे फोन कॉल आने लगे जो दुबई और कराची से आ रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक आपराधिक मामला दर्ज कराया। दत्त के वकील ने इन आरोपों से इंकार किया कि उनके मुवक्किल की तरफ से कॉल कराया गया। उन्होंने दावा किया कि उनके मुवक्किल को गलत तरीके से फंसाया गया है।

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....और सदन में रो पड़ीं प्रभा ठाकुर

नई दिल्ली। राज्यसभा में आज ‘महिलाओं के खिलाफ बढती हिंसा’ के मुद्दे पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की प्रभा ठाकुर अपनी बात कहते कहते रो पड़ीं। प्रभा ने राजधानी के गांधीनगर इलाके में पांच साल की बच्ची के साथ हुई कथित बलात्कार की घटना का संदर्भ देते हुए कहा ‘देश का कोई भी हिस्सा इस अपराध से बच नहीं पाया है। उन माताओं पर क्या गुजरती होगी जिनकी बच्चियां वहशीपन का शिकार होती हैं। यह तो हत्या से भी भयावह है।’ अपनी बात कहते कहते प्रभा ठाकुर का गला भर आया। उन्होंने कहा ‘हमें दलगत राजनीति से उपर उठ कर इसका समाधान निकालना होगा।’ दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए प्रभा ने कहा ‘ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए समय सीमा तय की जानी चाहिए और शीघ्र सुनवाई कर पीड़ित को न्याय दिया जाना चाहिए। दोषी को मौत की सजा दी जानी चाहिए तब ही ऐसे अपराधों पर रोक लग सकेगी।’

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गजल नाइट में बिना प्रशासन की अनुमति के परोसी गयी शराब, हंगामा

कानपुर। गजल नाइट में कल देर रात बिना प्रशासन की इजाजत के कार्यक्रम स्थल पर शराब परोसी गयी, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ और महिलाओं से छेड़छाड़ की गयी। एसएसपी यशस्वी यादव ने आज बताया कि उन्हें ज्ञात हुआ है कि कल एनआरआई सिटी में पंकज उदास का गजल का कार्यक्रम था। वहां आयोजकों ने केवल गजल नाइट की इजाजत जिला प्रशासन से ली थी। लेकिन वहां खाने के साथ शराब परोसी गयी। इस पूरे मामले की जांच की काम पुलिस अधीक्षक :पश्चिम: भरत सिंह को सौंपा गया है और उन्हें चार दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले को सही तरह से प्रबंधन न कर पाने के कारण चौकी प्रभारी नंद लाल व एक सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक :पश्चिम: भरत सिंह ने बताया कि कल रात नवाबगंज थाने के अन्तर्गत एनआरआई सिटी में पकंज उदास नाइट का कार्यक्रम था। उन्हें लिखित शिकायत मिली है कि आयोजकों द्वारा वहां खुलकर शराब पिलाई गयी। उन्होंने बताया कि बाद में शराब के नशे में लोगों ने वहां महिलाओं के साथ अभद्रता की तथा कुछ लोगों के साथ मारपीट की और एक व्यक्ति के उपर रिवाल्वर भी तान दी। उस रिवाल्वर को पुलिस ने जब्त कर लिया है लेकिन रिवाल्वर तानने वाला व्यक्ति फरार हो गया है। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर कार्यक्रम की आयोजक संस्था के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं तथा 7 क्रिमिनल ला एमेंडमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस इस मामले की जांच करेंगी कि किस व्यक्ति के खिलाफ कौन सा मामला बनता है। यादव ने बताया कि इस मामले में ऐसी भी जानकारी मिली है कि कुछ पुलिसकर्मियों ने वहां पत्रकारों से भी अभद्रता की है। इस मामले की भी जांच के आदेश दिये गये है। यदि पुलिसकर्मी दोषी पाये गये तो उनके खिलाफ भी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। उधर, एडीएम सिटी अविनाश सिंह ने बताया कि गजल नाइट के आयोजकों ने प्रशासन से केवल गजल नाइट के प्रोग्राम की इजाजत ली थी। इसके लिये उन्हें जिला आबकारी अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है और उनसे जांच कर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। अगर आयोजकों ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो की ही जायेगी। यादव ने बताया कि कार्यक्रम की वीडियो रिकार्डिंग भी की गयी है, जिसको जब्त कर लिया गया है तथा उसकी जांच कर घटना के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जा रही है।

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चाको के खिलाफ संसद में भाजपा ने दिया विशेषाधिकार हनन नोटिस

नई दिल्ली। भाजपा ने 2जी स्पेक्ट्रम की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पी सी चाको पर इसकी मसौदा रिपोर्ट को लीक करने का आरोप लगाते हुए उनके विरूद्ध संसद के दोनों सदनों में विशेषाधिकार हनन नोटिस दाखिल किए हैं। भाजपा सांसद यशवंत सिन्हा ने लोकसभा और रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में ये नोटिस दिए हैं। मुख्य विपक्षी दल के सदस्यों की ओर से पेश इन नोटिसों में कहा गया है कि जेपीसी रिपोर्ट को किसी भी तरह से अनाधिकृत लीक करना संसद के विशेषाधिकार का हनन है और इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके विरूद्ध कार्रवाई शुरू की जाए। पार्टी के सूूत्रों ने कहा कि भाजपा चाहती है कि जेपीसी के अध्यक्ष के रूप में चाको को यह स्पष्टीकरण देना चाहिए कि यह रिपोर्ट मीडिया में कैसे लीक हुई। इस समिति में दोनों सदनों के सदस्य हैं। सूत्रों ने बताया कि 18 अप्रैल को शाम सात बजे के आस पास जेपीसी सदस्यों को एसएमएस के जरिए यह संदेश मिला कि उनके आवासीय पतों पर समिति की मसौदा रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा, लेकिन सदस्य मसौदा रिपोर्ट की अगले दिन तक प्रतीक्षा करते रहे और इस बीच उसकी प्रतियां मीडिया को लीक कर दी गई। भाजपा स्पष्ट कर चुकी है कि 25 अप्रैल को जब जेपीसी की बैठक में इस मसौदा रिपोर्ट को अपनाने की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसके सदस्य इसका विरोध करेंगे। मसौदा रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आने और यह आरोप लगाने कि उनकी राजग सरकार की दूरसंचार नीतियों के चलते राजस्व को 42, 000 करोड़ रूपयों का नुकसान हुआ, से भाजपा काफी नाराज है। पार्टी सूत्रोें ने कहा कि रिपोर्ट में वाजपेयी का नाम आने और उनकी सरकार पर आरोप लगाने से भाजपा सदस्यों में काफी रोष है। उनका कहना है कि जेपीसी की बैठकों में कभी इस तरह की चर्चा नहीं हुई तो ऐसी बात मसौदा रिपोर्ट में क्यों शामिल की गई। सूत्रों ने दावा किया कि इस रिपोर्ट को कांग्रेस नेता और समिति के अध्यक्ष चाको ने ‘एकतरफा’ तौर पर तैयार किया है और ऐसा करते समय भाजपा के सदस्यों से कोई सलाह मश्विरा नहीं किया गया।

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सरकार ने कानून मंत्री के त्यागपत्र की मांग खारिज की

नई दिल्ली। सरकार ने कोयला ब्लॉक घोटाले की जांच पर उच्चतम न्यायालय में पेश की गई सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट को कथित रूप से प्रभावित करने का प्रयास करने संबंधी आरोपों के मद्देनजर कानून मंत्री अश्विनी कुमार के त्यागपत्र की विपक्ष की मांग आज खारिज कर दी। संसदीय मामलों के मंत्री कमलनाथ ने कहा, ‘मैं नहीं मानता कि यह सुसंगत मांग है।’ उन्होंने कहा कि सीबीआई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उस पर दबाव नहीं डाला गया था। कमलनाथ ने संसद के बाहर संवाददताओं द्वारा विपक्ष की मांग के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘यदि सीबीआई पर दबाव नहीं डाला गया, सीबीआई द्वारा एक बयान दिया गया है। यदि कोई खड़ा होकर यह कहता है कि उन पर दबाव डाला गया था, जिस व्यक्ति पर दबाव डाला गया वह यह नहीं कह रहा है। तो आप इस पर आगे कैसे बढ सकते हैं।’ दोपहर दो बजे कथित कोयला घोटाला और दिल्ली में पांच वर्ष की बच्ची से बलात्कार सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित होने के बाद मंत्री ने विपक्ष से अपील की कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने में वह सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सरकार सदन में सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है।

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सारदा प्रकरण : ममता ने एसआईटी बनाई

कोलकाता। चिटफंड कंपनी के डूब जाने पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया और इसके लिए विशेष जांच दल बनाया। एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद ममता ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पुलिस महानिदेशक की अगुवाई में एसआईटी मामले की जांच करेगी और यह जांच जांच आयोग कानून के तहत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चिटफंड कंपनियों के संचालन को प्रतिबंधित करने के लिए सख्त अध्यायदेश के लिए मसौदा तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि कल जब राष्ट्रपति ने उनकी तबीयत के बारे में जानने के लिए उन्हें फोन किया था तब उन्होंने उनसे कहा था कि चिटफंड कंपनियों के संचालन को प्रतिबंधित करने के लिए पिछली वाममोर्चा सरकार द्वारा पारित विधेयक लौटाया जाए ताकि राज्य सरकार ऐसी अवैध गतिविधियों से निबटने के लिए उसमेंं कड़े प्रावधान शामिल कर सके। उन्होंने कहा, ‘‘वर्ष 2009 में वाममोर्चा सरकार द्वारा अग्रसारित विधेयक यदि 24 घंटे के अंदर लौटाया जाता है तो हमारी सरकार तत्काल अध्यायदेश की उद्घोषणा कर देगी।’ ममता ने आरोप लगाया, ‘वाममोर्चा सरकार ने जो कानून प्रस्तावित किया था, उसमें कुछ गड़बड़ियां है और चिटफंड कंपनियां उसके ही शासनकाल में फली फूलीं।’ उन्होंने कहा कि चिटफंड की अवैध गतिविधियों पर अंकुश पाने के लिए कड़े कानून जरूरी हैं और चूंकि उनका संचालन केंद्रीय कानूनों द्वारा शासित है न कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे में जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर आती है। स्थिति पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘पिछले कुछ साल से कुछ चिटफंड कंपनियां गरीब निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा कर उन्हें ठग रही हैं। ’ शारदा प्रकरण से हजारों निवेशकों पर गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं बहुत सख्त हूं और यदि केंद्र पिछली वाममोर्चा सरकार द्वारा अग्रसारित कानून हमें 24 घंटे के अंदर लौटा देता है तो हम देखेंगे कि यह धन कैसे निवेशकों को लौटाया जा सकता है।’ ममता ने कहा नये कानून में संपत्ति जब्त करने, निरीक्षण, तलाशी आदि के लिए प्रावधान होंगे ताकि गरीब निवेशकों को उनका पैसा वापस मिले। उन्होंने कहा कि विधाननगर थाने, सीआईडी और कोलकाता पुलिस ने शारदा ग्रुप के अध्यक्ष सुदीप्त सेन को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन वह भाग गया। जब ममता से पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस शारदा ग्रुप के साथ कथित संबंधों को लेकर दो सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, उन्होंने कहा, ‘जब वे वहां थे, तब वे सांसद नहीं थे। कानून अपना काम करेगा। हमारी सरकार पारदर्शी है। यदि कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’ उन्होंने कहा कि कई पूर्व माकपा मंत्रियों एवं कई पत्रकारों के खिलाफ भी जांच की जा रही है । उन्होंने शारदा ग्रुप मीडिया सीईओ पद से इस्तीफा देने वाले राज्यसभा सदस्य कुणाल का नाम लिए बगैर कहा, ’यदि सांसद ने गलत किया है तो कानून अपना काम करेगा।’ एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने निवेशकों से कितना धन एकत्र किया है, चाहे वह 1000 करोड़ है या एक लाख करोड़। लेकिन हमें इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।’

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चीन ने अपनी सेना की घुसपैठ के आरोप को खारिज किया

बीजिंग। चीन ने लद्दाख में अपने सैनिकों के घुसपैठ की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) का ‘अतिक्रमण’ किए बगैर अपनी तरफ गश्त लगा रहे थे। अपने देश का पक्ष रखते हुए चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने बातचीत के जरिए इस मुद्दे का समाधान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ‘चीन के सीमा पर तैनात सैनिक दोनों पक्षों के बीच के समझौते को लेकर प्रतिबद्धित हैं और वे एलएसी का पालन कर रहे हैं। हमारे सैनिक चीनी पक्ष की तरफ गश्त लगा रहे थे और उन्होंने रेखा का कभी अतिक्रमण नहीं किया।’ बीते 15 अप्रैल की रात पीएलए का एक दल लद्दाख में डीबीओ सेक्टर में 10 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ की थी। यह स्थान 17,000 फुट की उंचाई पर है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने आज दिल्ली में कहा कि भारत और चीन घुसपैठ के मुद्दे के निवारण के लिए बैठकें कर रहे हैं। चीन का दावा है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। हुआ ने कहा, ‘चीन का रूख स्थिर और स्पष्ट है। हम दोनों देशों के बीच सामान्य तौर पर गश्त लगाने से जुड़े समझौते का पालन करते आ रहे हैं और कभी भी एलएसी का अतिक्रमण नहीं किया।’
चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ ने कहा, ‘चीन का मानना है कि भारत-चीन का मौजूदा संबंध अच्छे स्वरूप में है। सीमा मुद्दे पर हमने अच्छा संपर्क और सहयोग बनाए रखा है।’ उन्होंने कहा, ‘सीमावर्ती इलाके शांतिपूर्ण स्थिति में हैं। चीन सीमा संबंधी सवालों का शांतिपूर्ण संवादों के जरिए हल करने का इच्छुक है। हम चीन-भारत संबंधों के विकास के लिए माहौल तैयार करने के मकसद से समुचित व्यवस्था के जरिए सीमा मुद्दे को हल करना चाहेंगे।’ पर्यवेक्षकों का कहना है कि चीन अपनी ‘घुसपैठ’ को लेकर अपने रूख का इस माथामच्ची में बचाव कर रहा है कि इस मामले से एलएसी को लेकर नया विवाद खड़ा हो सकता है। यह सवाल किया गया कि नए प्रधानमंत्री ली क्विंग के भारत दौरे की कथित योजना और द्विपक्षीय संबंधों के सुधार के बीच में चीन के सैनिकों ने यह कदम क्यों उठाया, तो हुआ ने कहा कि भारतीय मीडिया में सीमा घुसपैठ को लेकर बड़े पैमाने पर अटकलें लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा, ‘मैंने गौर किया है कि कुछ भारतीय अधिकारियों ने प्रासंगिक टिप्पणियां की हैं। कृपया उनका हवाला दीजिए। हम भारत के साथ अपने रिश्तों को अहमियत देते हैं और चीन स्थायी एवं दूरगामी संबंध विकसित करना चाहेगा।’ हुआ ने कहा, ‘हमारा मानना है कि उचित समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए होना चाहिए। यह मुद्दा इतिहास से जुड़ा हुआ है। सीमा पर मौजूदा स्थिति शांतिपूर्ण और स्थिर है। अब दोनों देशों को सहमति बनाने और समाधान के लिए साथ बैठने की जरूरत है। आधारहीन अटकलों और संदेह की कोई जरूरत नहीं है।’ उन्होंने विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत का हवाला भी दिया। दोनो पक्षों पर सीमा मुद्दे पर अब तक 15 दौर की वार्ता हो चुकी हैं। यह पूछे जाने पर कि लद्दाख सेक्टर की समस्या पर नयी सीमा व्यवस्था के तहत चर्चा की जा रही है तो हुआ ने पिछले साल विशेष प्रतिनिधियों शिवशंकर मेनन और दाई बिंगू के बीच हुई बातचीत का हवाला दिया। बिंगू अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा, ‘दोनों पक्ष अंतिम समाधान और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एवं शांति को बरकरार रखने पर सहमत हैं।’ चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्ष इसको लेकर भी सहमत हैं कि सीमा विवाद का द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक हितों पर असर नहीं होना चाहिए। बिंगू के स्थान पर दूसरे विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, ‘मेरे पास यह सूचना नहीं है कि इस जिम्मेदारी को कौन संभालने जा रहा है, लेकिन मैं इतना जरूरत बात सकती हूं कि चीन शांतिपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान करने को लेकर प्रतिबद्ध है।’

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महावीर की शिक्षाओं में हिंसा का हल : प्रणब

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज यहां कहा कि हिंसा, धार्मिक असहिष्णुता और गरीबों के आर्थिक शोषण जैसी मौजूदा समस्याओं का समाधान भगवान महावीर की शिक्षाओं में ढूंढा जा सकता है। राष्ट्रपति ने यहां एक संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कहा कि ऐसे समय में जब विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है और हम इनसे निपटने के रास्ते तलाश कर रहे हैं, भगवान महावीर के दर्शन और शिक्षाओं की महान प्रासंगिकता है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रणब ने कहा कि भगवान महावीर की शिक्षाएं आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक हैं और आज की समस्याओं से निजात पाने के हमारे रवैए में उनके संदेश और शिक्षाओं को समाहित करने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर के दर्शन और शिक्षा का सार्वभौमिक सत्य आधुनिक समय में भी समान रूप से लागू होता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण, युद्ध और आतंकवाद के जरिए हिंसा, धार्मिक असहिष्णुता और गरीबों के आर्थिक शोषण जैसी समसामयिक समस्याओं का हल भगवान महावीर की शिक्षाओं में ढूंढा जा सकता है। राष्ट्रपति ने अहिंसा विश्व भारती द्वारा ‘महावीर के दर्शन से वैश्विक चुनौतियों का समाधान’ विषय पर आयोजित संगोष्ठी में कहा कि आर्थिक असमानता दूर करने में भगवान महावीर की शिक्षाएं पूर्णत: प्रासंगिक हैं।

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कर्नाटक विस चुनाव में भाजपा विजयी होगी : राजनाथ

बेलगाम। कर्नाटक में सत्तारूढ भाजपा की स्थिति खराब होने के संकेतों को खारिज करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आज कहा कि वह विधानसभा चुनाव में फिर विजयी होकर निकलेगी। यह पूछे जाने पर कि क्या कर्नाटक में ‘कमल उतार पर है’ तो सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ‘कमल (भाजपा का चुनाव चिह्न) देशभर में खिल रहा है।’ कर्नाटक दक्षिण भारत का पहला राज्य है जहां पार्टी पांच साल पहले सत्ता में आई थी। सिंह आगामी पांच मई को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दो दिन के चुनाव प्रचार दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के पूर्व कद्दावर नेता बी एस येदियुरप्पा अगर भ्रष्टाचार के मामले में बेदाग होकर निकलते तो उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। येदियुरप्पा ने भाजपा छोड़ने के बाद अपनी कर्नाटक जनता पार्टी बना ली है। जब लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के मामलों में उन्हें दोषारोपित किया था तो येदियुरप्पा के लिए एक ही विकल्प बचा था कि वह अदालत से बरी हों। सिंह ने कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि येदियुरप्पा ने अपनी पार्टी बना ली है।’
हालांकि, सिंह ने कहा कि इसका भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर असर नहीं होगा। सिंह ने कहा कि संप्रग सरकार आर्थिक, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, कूटनीतिक और सामरिक समेत सभी मोर्चों पर विफल रही है। सरकार महंगाई और मुद्रास्फीति पर रोक लगाने में विफल रही है। बाह्य सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि चीन भारत को घेर रहा है और देश की सीमा में उसने घुसपैठ की लेकिन संप्रग सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एक सवाल पर सिंह ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके राज्य में 2002 में हुए दंगों के आधार पर ही सांप्रदायिक करार नहीं दिया जा सकता है। मोदी भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किए जाने के सबसे तगड़े दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर ‘उचित समय’ पर फैसला किया जाएगा।

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दो महीने का स्लो लॉरिस बचाया गया

इटानगर। अरूणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के एक धान के खेत से एक ग्रामीण ने दो महीने के एक विलुप्तप्राय स्लो लॉरिस को बचाया। क्यूरेटर राया फ्लोगो ने बताया कि दोलूंगमुख निवासी निदो तालिन ने शनिवार को इस जानवर को बचाया और उसे इलाज एवं पुनर्वास के लिए कल इटानगर के जैविक उद्यान के अधिकारियों को सौंप दिया। स्लो लॉरिस (निसटीसबस कोउकांग) एक विलुप्तप्राय जीव है जिसे वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है।

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सत्ता पाने के लिए राजनैतिक दल ‘गिरोह’ की भूमिका निभा रहे है: गोविन्दाचार्य

फर्रुखाबाद। राजनीतिक विचारक एन गोविन्दाचार्य ने कहा कि आज सभी राजनैतिक दल सत्ता पर अधिपत्य जमाने के लिए ‘गिरोह’ की भूमिका निभा रहे है। ऐसी स्थिति में राजनीति में नयी बुनियाद रखने की जरुरत है। गोविंदाचार्य ने एक समारोह के बाद संवाददाताओं से कहा कि आंदोलनकारी समूहों सहित कतिपय राजनैतिक दलों के लगभग 350 मेहमानों का एक गोलमेज सम्मेलन आगामी मई में दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया है और इस सम्मेलन में ही अगली रणनीति का खुलासा किया जायेगा। किसी भी राजनैतिक दल को इंगित न करते हुए राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के नेता ने आरोप लगाया कि वर्तमान में सभी दल सत्ता की आपाधापी में अपने सिद्धांतों और सरोकारों को भूल गये है। ऐसी स्थिति में राजनीति को पटरी पर लाने की दृष्टि से वैकल्पिक राजनीति की नयी जमीन तैयार करने की लडाई अपरिहार्य हो गयी है। अपनी पसदंगी का इजहार करते हुए उन्होंने अन्ना हजारे, अरिवन्द केजरीवाल तथा रविशंकर जैसे लोगों के नाम भी लिए।

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कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर राज्यसभा में हंगामा

नई दिल्ली। बजट सत्र में दूसरे चरण के पहले दिन आज राज्यसभा में कोयला ब्लॉक आवंटन पर सीबीआई की रिपोर्ट तैयार किए जाने में सरकार के कथित हस्तक्षेप पर बहस के लिए विपक्ष के कार्य स्थगन प्रस्ताव चर्चा करने संबंधी नियम को लेकर हंगामा हो गया और प्रश्नकाल तथा शून्यकाल में इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इस मुद्दे पर सदन की बैठक भोजनावकाश के पहले दो बार स्थगित हुई। सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो गई लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि कानून मंत्री को सदन में बुलाया जाए तथा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं कानून मंत्री अश्विनी कुमार मुद्दे पर स्वत: आधार पर बयान दें। कोयला ब्लॉक आवंटन पर सीबीआई की रिपोर्ट तैयार किए जाने में सरकार के कथित हस्तक्षेप पर बहस के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने संबंधी प्रस्ताव अन्नाद्रमुक के डॉ वी मैत्रेयन ने पेश किया था। लेकिन बाद में उपसभापति पी जे कुरियन ने कहा कि दोपहर 12 बजे प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद यह मुद्दा भी खत्म हो गया। कुरियन ने कहा ‘प्रश्नकाल खत्म होने के कारण यह प्रस्ताव भी निरर्थक हो गया। मत विभाजन हो या न हो, यह मुद्दा 12 बजे निरर्थक हो गया। सभापति हामिद अंसारी ने पूर्व में कहा था कि उन्हें आठ नोटिस मिले हैं लेकिन मैत्रेयन का नोटिस पहले मिला इसलिए उन्होंने अन्नाद्रमुक सदस्य को प्रस्ताव पेश करने को कहा। प्रस्ताव पर किस नियम के तहत चर्चा की जानी चाहिए इसके लिए उन्होंने ध्वनि मत से मतदान के लिए कहा। लेकिन हंगामे के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। तब कुरियन ने बैठक 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, इसी मुद्दे पर बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित की गई थी। जब भाजपा और अन्नाद्रमुक सदस्य हंगामा करते हुए आसन के समक्ष आए तो सभापति ने कहा ‘मैं सदस्यों से शांत रहने के लिए कह रहा हूं। एक प्रस्ताव पेश किया गया है जिस पर मतदान होना है। हंगामे में मतदान नहीं हो सकता। इसलिए प्रस्ताव को मतदान के लिए नहीं रखा जा सकता।’
मैत्रेयन ने मांग की कि कानून मंत्री को सदन में बुलाया जाए और कोयला ब्लॉक आवंटन पर सीबीआई की रिपोर्ट तैयार किए जाने में सरकार के कथित हस्तक्षेप पर स्पष्टीकरण देने को कहा जाए। सदन में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने कहा कि सरकार अगर कुछ छिपाना नहीं चाहती तो उसे इस मुद्दे पर स्वत: बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा ‘सरकार कहती है कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसे चाहिए कि वह हमें बताए कि छिपा हुआ क्या है। उसे चाहिए कि दोपहर दो बजे वह कानून मंत्री की भूमिका पर स्वत: बयान दे। हम स्पष्टीकरण मांगेंगे और फिर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर चर्चा शुरू की जाएगी।’ संसदीय मामलों के मंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन सभापति ने महिलाओं के खिलाफ बढती हिंसा के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दी है इसलिए पहले उसी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव शुक्ला ने कहा ‘सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। सभापति ने तय किया है, उसके अनुसार हमें चर्चा करनी चाहिए। इसके बाद उस मुद्दे को उठाया जाए जो आसन तय करेगा।’ कानून मंत्री को बुलाने की मांग पर उप सभापति पी जे कुरियन ने कहा ‘सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन संसदीय मामलों के मंत्री कानून मंत्री से संपर्क कर कहें कि वह जब तैयार हों, तब बयान दे दें। आसन इसके लिए आदेश नहीं दे सकता।’ भाजपा की नजमा हेपतुल्ला ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि मैत्रेयन द्वारा पेश प्रस्ताव अब सदन की संपत्ति है और वह जानना चाहती हैं कि प्रस्ताव पर क्या फैसला हुआ।
द्रमुक के तिरूचि शिवा ने कहा ‘आप एक मुद्दे को प्राथमिकता दे रहे हैं और बाकी को नहीं।’ भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने टू जी मामले पर जेपीसी की मसौदा रिपोर्ट लीक होने का मुद्दा उठाया और उस पर चर्चा की मांग की। उन्होंने दिल्ली में पांच साल की बच्ची से हुई बलात्कार की हालिया घटना का मुद्दा भी उठाया। कोयला ब्लॉक आवंटन पर सीबीआई की रिपोर्ट तैयार किए जाने में सरकार के कथित हस्तक्षेप का मुद्दा सदन की बैठक शुरू होते ही उठाया गया और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित किए जाने संबंधी प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। भाजपा सदस्यों ने कोयला ब्लॉक आवंटन पर सीबीआई की रिपोर्ट तैयार किए जाने में सरकार के कथित हस्तक्षेप के आरोपों के चलते कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग की। भाजपा और अन्नाद्रमुक के सदस्यों ने आसन के समक्ष आ कर सरकार विरोधी नारे भी लगाए। भोजनावकाश के बाद जब दोपहर दो बजे बैठक शुरू हुई तब मैत्रेयन ने फिर अपने प्रस्ताव का जिक्र किया और जानना चाहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन पर सीबीआई की रिपोर्ट तैयार किए जाने में सरकार के कथित हस्तक्षेप के मुद्दे पर बहस कब कराई जाएगी। भाजपा के एम वेंकैया नायडू ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढती हिंसा का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कोयला ब्लॉक आवंटन पर सीबीआई की रिपोर्ट तैयार किए जाने में सरकार के कथित हस्तक्षेप का मुद्दा भी गंभीर है और सरकार को कल भी इसका सामना करना होगा। इसके बाद सदन में ‘नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन कानून, 1959 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया गया। श्रम राज्य मंत्री के सुरेश ने इसे पेश किया। इसके बाद सदन में महिलाओं के खिलाफ बढती हिंसा के मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा शुरू हो गई।

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राज्यसभा में उठी बलात्कार के दोषियों को फांसी देने की मांग

नई दिल्ली। बलात्कार की बढती घटनाओं पर चिंता जताते हुए आज राज्यसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस कृत्य के दोषियों को फांसी देने की मांग की। साथ ही सदस्यों ने यह भी कहा कि बलात्कार के मामलों की सुनवाई के लिए एक समय सीमा तय की जानी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ बढती हिंसा के मुद्दे पर उच्च सदन में अल्पकालिक चर्चा की शुरूआत करते हुए भाजपा की माया सिंह ने कहा कि राजधानी के गांधीनगर इलाके में पांच साल की बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसकी निंदा करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते है। उन्होंने कहा कि हर घर में बच्चियां हैं और इस घटना से लोग दहशत में हैं। माया ने कहा ‘जो कुछ हुआ उससे पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बलात्कार रोधी नए कानून को और कड़ा बनाना चाहिए तथा पुलिस को भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। कानून बनाना ही इतिश्री नहीं है, इसका सही कार्यान्वयन भी होना चाहिए। उन्होंने सदन में मौजूद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह करते हुए कहा कि इसमें आम सहमति बनाई जानी चाहिए कि बलात्कार के दोषी को मौत की सजा दी जाए। कांग्रेस की प्रभा ठाकुर ने कहा ‘देश का कोई भी हिस्सा इससे अछूता नहीं बचा है। उन माताओं पर क्या गुजरती होगी जिनकी बच्चियां वहशीपन का शिकार होती हंै। यह तो हत्या से भी भयावह है। हमें दलगत राजनीति से उपर उठ कर समाधान निकालना होगा।’
अपनी बात कहते कहते प्रभा ठाकुर का गला भर आया। उन्होंने भी दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए कहा ‘ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए समय सीमा तय की जानी चाहिए और शीघ्र सुनवाई कर पीड़ित को न्याय दिया जाना चाहिए। दोषी को मौत की सजा दी जानी चाहिए तब ही ऐसे अपराधों पर रोक लग सकेगी।’ बसपा की मायावती ने कहा ‘सर्वदलीय बैठक कई बार हुई और कानून को कठोर बनाने पर आम राय बनी लेकिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और अब तो बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। बलात्कार के दोषियों को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए और मामलों की सुनवाई भी तय समय के अंदर होनी चाहिए।’ उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं और अधिक पीड़ादायी तब हो जाती हैं जब पुलिस भी अपने दायित्व में कोताही बरतती है। उन्होंने महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए बनाए गए कानून को और अधिक कठोर बनाने की मांग करते हुए कहा कि इन घटनाओं से पुलिस पर भी सवाल उठते हैं। उन्होंने पुलिस विभाग में भी सुधार की मांग की। बसपा नेता ने यह भी कहा ‘समाज की सोच भी बदलनी होगी। मनोरंजक कार्यक्रमों और विज्ञापनों को स्वीकृति देते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वे भारतीय संस्कृति के मुताबिक हों। ताकि बच्चों को अच्छे संस्कार मिल सकें।’ मायावती ने कहा कि अक्सर चर्चा के दौरान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों का जिक्र होने पर सदस्य ‘हरिजन’ शब्द का उपयोग करते हैं लेकिन यह शब्द असंवैधानिक है और इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जदयू के शिवानंद तिवारी ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक पतन का प्रश्न है। उन्होंने कहा ‘यह देख कर बहुत दुख होता है कि परिवार की संस्कृति के लिए चर्चित हमारे देश में कभी कभी परिजन ही ऐसे मामलों को अंजाम देते हैं। आज महिलाओं के प्रति नजरिये में बदलाव की जरूरत है।’
तिवारी ने कहा ‘जो कुछ हो रहा है वह उपभोक्तावादी संस्कृति का नतीजा है। जब तक हमें दोषियों की विकृत मानसिकता पनपने का कारण समझ में नहीं आएगा तब तक इन घटनाओं पर रोक मुश्किल है। हमें आत्मावलोकन करना होगा तब ही हम अपनी बेटियों को बचा पाएंगे।’ माकपा के सीताराम येचुरी ने गुरूदेव रवींद्र नाथ टैगोर की एक कविता को उद्धृत करते हुए कहा कि आज हम अपनी माताओं और बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। उन्होंने कहा कि यह कानून को लागू करने और समुचित न्याय देने का प्रश्न है। उन्होंने देश में मौजूदा माहौल के पीछे नव-उदार उपभोक्तावाद को जिम्मेदार ठहराया। तृणमूल कांग्रेस के कंवरदीप सिंह ने ऐसे अपराध के मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत बताते हुए कहा कि इनके लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जानी चाहिए जो एक महीने के अंदर न्याय दें। उन्होंने सामाजिक सोच में बदलाव के साथ पुलिस में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया। सपा के रामगोपाल यादव ने कहा कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा बल्कि समस्या की जड़ में जाना होगा। उन्होंने दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों के लिए अश्लील फिल्मों, विज्ञापनों और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पुलिस की लापरवाही के मामलों में भी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजद के शशिभूषण बहेरा ने बेहतर कानून और सख्त क्रियान्वयन का सुझाव दिया। अन्नाद्रमुक के वी मैत्रेयन ने कहा कि इससे पहले 16 दिसंबर के सामूहिक दुष्कर्म कांड के बाद सरकार ने जनता का ध्यान हटाने के लिए जल्दीबाजी में कानून बनाया लेकिन इसके गुण-दोषों पर ध्यान नहीं दिया। सरकार में इस बाबत दृढ इच्छाशक्ति की कमी दिखाई देती है।
तेदेपा की जी सुधारानी ने कहा कि लोगों की सोच में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने सरकार से मांग की कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर बच्चियों और बुजुर्ग महिलाओं के साथ इस तरह के जघन्य अपराध के मामलों में मौत की सजा दिये जाने का प्रावधान बनाया जाए। मनोनीत सदस्य जावेद अख्तर ने सिनेमा, उपभोक्तावाद और पश्चिमी सभ्यता के कारण बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराध बढने के तर्कों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि हमें अपने समाज में भेदभाव को दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक अदालतों में मुकदमे चलने चाहिए। अख्तर ने सरकार का ध्यान न्याय व्यवस्था की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि गरीब लोग इंसाफ के लिए आवाज ही नहीं उठा पाते। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने की जरूरत पर जोर दिया। शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि बच्चियों के खिलाफ इस तरह की क्रूरता को रोकने के लिए मौत की सजा ही सबसे सही समाधान है। भाजपा की नजमा हेपतुल्ला ने सरकार से पुलिस सुधार और किशोर न्याय कानून में संशोधन पर तत्काल विचार करने की मांग की। उन्होंने ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों द्वारा फैसलों की समयसीमा भी तय किये जाने की आवश्यकता बताई। भाजपा सदस्य ने जावेद अख्तर के विचारों का जिक्र करते हुए कहा कि सिनेमा में अच्छे गीत हैं लेकिन कुछ अभद्र शब्द और चित्रण वाले कथित ‘आइटम गीत’ वाकई समाज पर बुरा असर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री विधेयकों को पारित करने के लिहाज से सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं लेकिन क्या कभी इस तरह के सामाजिक विषयों पर अन्य दलों से बातचीत करने का प्रयास होता है?
कांग्रेस की रजनी पाटिल ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से निबटने के उपायों पर विचार के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सिर्फ कठोर कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए समाज की मानसिकता भी बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि गांव देहातों में होने वाली ऐसी तमाम घटनाएं सामने नहीं आ पातीं जो बेहद चिंता की बात है। द्रमुक के ए ए जिन्ना ने कहा कि ऐसी घटनाएं न केवल पीड़ित बच्चों के परिवार के लिए काला धब्बा होती हैं बल्कि पूरे समाज के लिए कलंक होती हैं। उन्होंने कहा कि बलात्कार के दोषियों से उसी तरह निबटा जाना चाहिए जैसे कि हत्या के मामलों में प्रावधान होते हैं। मनोनीत अशोक गांगुली ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार केवल चर्चाओं से दूर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि किसी कानून या सजा से स्थिति नहीं बदलेगी। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन चलाये जाने की जरूरत है। निर्दलीय मोहम्मद अदीब ने कहा कि व्यक्ति को अच्छी शिक्षा के साथ यदि अच्छी परवरिश नहीं मिले तो वह बहशी बन जाता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई किशोरवय व्यक्ति बलात्कार का दोषी पाया जाता है तो उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए जो वयस्क दोषी को मिलती है।
भाजपा की स्मृति जुबिन ईरानी ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाये जाने की मांग करते हुए कहा कि बलात्कार एवं महिला उत्पीड़न के दोषी व्यक्तियों का एक डाटाबेस तैयार करना चाहिए और यह हर पुलिस थाने में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में हर पुलिसकर्मी के कर्तव्य निर्वहन का आॅडिट करवाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की जरूरत पर बल दिया। कांग्रेस की अल्का बलराम क्षत्रिय ने सवाल किया कि क्या इस अपराध के लिए फांसी का प्रावधान करने से ही समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें रासायनिक बंध्याकरण जैसे उपायों पर भी विचार करना चाहिए। अगप के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने कहा कि महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न राष्ट्रीय शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार को देश के प्रत्येक हिस्से में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाओं को समान महत्व देना चाहिए, केवल दिल्ली की घटनाओं को नहीं। भाजपा के रामा जॉइस ने कहा कि प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं को बेहद सम्मान देने की बात कही जाती थी ताकि लोगों के मन में गलत विचार नहीं पनपें। चर्चा अधूरी रही।

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बच्ची बलात्कार मामला : भाजपा कार्यकर्ताओं ने संसद के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में पांच वर्षीय बच्ची से बलात्कार की घटना के विरोध में आज भाजपा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए संसद भवन तक पहुंच गए। भाजपा कार्यकर्ता इस बर्बर बलात्कार कांड के विरोध में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और दिल्ली के पुलिस आयुक्त नीरज कुमार के इस्तीफे की मांग की रहे थे। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए संसद भवन परिसर के पास पंडित पंत मार्ग की घेराबंदी कर रखी थी लेकिन दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजय गोयल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता दूसरे रास्ते से संसद भवन के रकाबगंज सड़क वाले द्वार पर पहुंच गए। गोयल के नेतृत्व में भाजपा विधायकों समेत करीब 250 कार्यकर्ता संसद भवन के गेट पर धरने पर बैठ गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान गोयल ने कहा, ‘हम मुख्यमंत्री और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को हटाये जाने की मांग करते हैं क्योंकि उन्हें इस तरह की घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।’ भाजपा ने बच्चियों से बलात्कार करने वालों को मौत की सजा दिये जाने की मांग भी की। प्रदेश भाजपा प्रमुख ने कहा, ‘जब हमारी पार्टी सत्ता में आयेगी तब हम सभी को सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।’ गोयल ने कांग्रेस सांसद और शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को हटाये जाने की मांग इसलिए की क्योंकि वह अपनी मां को बचाना चाहते हैं। पुलिस ने बाद में गोयल एवं उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया।

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आज रात दो करोड़ 30 लाख हो जाएगी आस्ट्रेलिया की जनसंख्या

मेलबोर्न। आस्ट्रेलिया की जनसंख्या आज रात दो करोड़ 30 लाख का आंकड़ा छू लेगी। आस्ट्रेलिया सांख्यिकी ब्यूरो (एबीएस) ने बताया है कि यह निष्कर्ष गत वर्ष की जनसंख्या के आधार पर लगाए अनुमान तथा देश की जन्म दर, मृत्यु दर और अंतरराष्ट्रीय आव्रजन जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निकाला गया है। एबीसी ने आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से बताया कि आस्ट्रेलिया में हर एक मिनट 44 सेकंड के बाद एक बच्चे का जन्म होता है, हर दो मिनट और 19 सेकंड में एक नया प्रवासी यहां आता है और हर तीन मिनट 32 सेकंड में एक मौत होती है। इसके आधार पर स्थानीय समयानुसार रात दस बजे तक जनसंख्या दो करोड़ तीस लाख के आंकड़े को छू लेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 1,80,000 लोग प्रतिवर्ष आस्ट्रेलिया आते हैं। एबीएस ने अनुमान लगाया है कि यदि मौजूदा आव्रजन और जन्म दर में कोई बदलाव नहीं होता है तो आस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2056 तक तीन करोड़ 50 लाख पहुंच जाएगी और 2101 तक यह चार करोड़ 40 लाख का आंकड़ा छू लेगी। एबीएस के जनसांख्यिकी के निदेशक ब्योर्न डेविस ने कहा, ‘हालांकि हम चाहेंगे कि दो करोड़ और 30 लाखवां आस्ट्रेलियाई एक सुंदर छोटा बच्चा हो लेकिन वह ब्रिटेन का ऐसा नागरिक भी हो सकता है जिसने आस्ट्रेलिया में रहने और यहां काम करने का निर्णय लिया हो। यह वह आस्ट्रेलियाई भी हो सकता है जो विदेश में रहने के बाद आस्ट्रेलिया लौटा हो, यह न्यूजीलैंड का नागरिक भी हो सकता है जिसने कुछ समय के लिए यहां रहने का निर्णय लिया हो।’