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[Dark Saint Alaick]

विमान किराए में अनुचित बढ़ोतरी की जांच की सिफारिश

नई दिल्ली। ज्यादातर भारतीय विमानन कंपनियों पर किराए में अनुचित बढ़ोतरी का आरोप लगाते हुए एक संसदीय समिति ने उनके खिलाफ जांच की सिफारिश की की है। इसके साथ ही समिति ने सुझाव दिया है कि भविष्य में एयरलाइंस द्वारा किराए में किसी प्रकार की बढ़ोतरी की नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की मंजूरी ली जाए। समिति ने कहा है कि देश में परिचालन कर रही ज्यादातर एयरलाइंस यात्रियों से अनुचित तरीके से अधिक किराया वसूल रही हैं। समिति ने सभी एयरलाइंस द्वारा किरायों में बढ़ोतरी की जांच की मांग करते हुए कहा है कि जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। समिति ने यह भी कहा है कि यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि एयरलाइंस ने मनमाने तरीके से किरायों में बढ़ोतरी से कितनी राशि जुटाई है। संसद में पिछले सप्ताह पेश परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थाई समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि सभी एयरलाइंस को भविष्य में किराया बढ़ोतरी से पहले डीजीसीए की मंजूरी लेनी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान टिकटों की कीमत के बारे में एक पारदर्शी फार्मूला हो, जिसे तीन माह में लागू किया जाए।

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राष्ट्रमंडल खेल कर चोरी : सरकार ने जारी किए रिकवरी नोटिस

नई दिल्ली। सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल सम्बंधित परियोजनाओं में कथित तौर पर 500 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी के मामले में विभिन्न निजी फर्मों और सरकारी विभागों को नोटिस जारी किए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार के राजस्व विभाग और दिल्ली सरकार के व्यापार और कर विभाग ने वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) के तहत 505 करोड़ रुपए के नोटिस जारी किए हैं। यह मांग तब उठी, जब केंद्रीय सर्तकता आयोग के तहत काम कर रही जांच टीम ने पाया कि कंपनियों और सरकारी विभागों ने 1000 करोड़ रुपए की कर चोरी की है। सूत्रों ने बताया कि फर्मों और सरकारी विभागों को 702 करोड़ रुपए वैट, 228.1 करोड़ रुपए सेवा कर और 84 . 5 करोड़ रुपए कर्मचारी कल्याण कर के रूप में चुकाने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

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खराब कार बेचने के लिए स्कोडा को करना होगा 20.17 लाख रुपए का भुगतान

नई दिल्ली। लक्जरी कार निर्माता कंपनी स्कोडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने अपने कार खरीदारों में से एक को ढाई लाख रुपए के मुआवजे समेत 20.17 लाख रुपए देने को कहा। उसने यह आदेश उपभोक्ता को खराब गुणवत्ता की कार बेचने को लेकर दिया। सेवा इतिहास रिकार्ड और खर्च की रसीद पर भरोसा करते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग ने कहा कि साल 2005 में खरीदी गई कार को अप्रैल 2005 में खराबी दूर करने के लिए 33 बार सर्विस स्टेशन ले जाया गया। इसपर उपभोक्ता को एक लाख 65 हजार रुपए खर्च करने पड़े। पीठासीन सदस्य सलमा नूर और न्यायिक सदस्य वी के गुप्ता की पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि अप्रैल 2005 में खरीदा गया वाहन 16000 किलोमीटर चला और खामियों की वजह से दो वर्ष की अवधि के भीतर उसे 33 बार सर्विस स्टेशन ले जाया गया। निश्चित तौर पर उसमें से कुछ निर्माण संबंधी खामियां थीं, जिसके लिए विपक्षी पार्टी (स्कोडा) ने पुर्जों को बदला था और शिकायतकर्ता (खरीदार) को एक लाख 65 हजार रुपए खर्च करने पड़े। पीठ ने कहा कि तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम विपक्षी पार्टी (स्कोडा और उसके विक्रेता) को शिकायतकर्ता को संयुक्त रूप से और अलग से 17.67 लाख रुपए रिफंड करने और प्रताड़ना तथा मुकदमेबाजी पर आए खर्च समेत मुआवजे के लिए ढाई लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। शिकायतकर्ता उत्तर प्रदेश निवासी विनयसागर सहगल ने आरोप लगाया था कि उन्होंने 22 लाख 98 हजार 375 रुपए में स्कोडा सुपर्ब खरीदी और खरीद की तारीख से कभी भी यह संतोषजनक रूप से नहीं चली।

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मनमोहन ने किया विभाजनकारी राजनीति करने वालों को हराने का आह्वान

वनसाड़ (गुजरात)। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए आज यहां गुजरात के लोगों को विभाजनकारी राजनीति में शामिल रहने वाले नेताओं को हराने का आह्वान किया। सिंह ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि हम समाज को बांटने वाली वैसी राजनीति में नहीं शामिल होते, जैसा विपक्षी पार्टियां करती हैं। ऐसी राजनीति से किसी भी राजनीतिक दल को लंबे समय तक फायदा नहीं हो सकता। समय आ गया है कि आप लोग गुजरात को ऐसी राजनीति से मुक्त करें और ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं आने दें, जो देश और अपने समाज को बांट कर वोट पाने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री राज्य में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हर राज्य की जिम्मेदारी है कि समाज के कमजोर तबके और अल्पसंख्यक वर्ग सुरक्षित महसूस कर सकें, लेकिन ‘गुजरात सरकार उस दिशा में अधिक ध्यान नहीं दे रही है।’ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि इस सम्बंध में राज्य के लोगों और उसके अधिकारियों की ओर से शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यह काफी अफसोसजनक है कि महात्मा गांधी के राज्य में ऐसा माहौल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की हालत अच्छी नहीं है और युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी सृजित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में विकास सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस आर्थिक विकास से अछूता है। राज्य सरकार की नीतियों के कारण समाज में असंतुलन की स्थिति है।

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मोदी ने विकास की गंगा बहाई-वसुंधरा

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की स्टार प्रचारक एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को विकास पुरुष बताते हुए कहा है कि उन्होंने गुजरात में विकास की गंगा बहाई हैं। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती राजे आज अहमदाबाद के शाहीबाग, बहरामपुरा, दरियापुरा आदि जगहों पर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने गुजरात को हर क्षेत्र में शिखर पर बताते हुए कहा कि मोदी ने विकास की जो गंगा बहाई है, उसकी केवल देश ही नहीं, दुनिया में चर्चा है। उन्होंने कहा कि चार वर्ष पहले तक गुजरात एवं राजस्थान में विकास के रथ साथ-साथ चल रहे थे, लेकिन राजस्थान में भाजपा की सरकार बदल जाने से विकास थम गया और अब वह देश में सबसे नीचे पायदान पर आ पहुंचा, जबकि गुजरात इसमें आगे निकल गया, जहां लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। श्रीमती राजे ने गुजरात के देश के विकसित राज्यों में पहले नम्बर पर होने का कारण जहां भाजपा की नीतियां एवं मोदी विजन को बताया, वहीं कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार की नीति एवं नीयत दोनों ही ठीक नहीं होने से राज्य पिछडे राज्यों में अव्वल स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कांग्रेस के कड़ी से कड़ी जोड़ने के नारे की चर्चा करते हुए कहा कि केन्द्र में कांग्रेस नीत सरकार होने के बावजूद राजस्थान को विशेष दर्जा नहीं मिल पाया और अब गुजरात के लोगों को कड़ी से कड़ी जोड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए।

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गुजरात में प्रधानमंत्री खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे : शाहनवाज हुसैन

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि गुजरात में अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे है और कहा है कि प्रधानमंत्री खुद भी असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। शाहनवाज ने आज यहां संवाद्दाताओं से बातचीत में एक सवाल के जवाब में चुटकी लेते हुए कहा, ‘प्रधानमंत्री खुद असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे ... वे खुद अल्पसंख्यक हैं। गुजरात जाकर उनके भाषणों के बावजूद भीड़ आ नहीं रही है, वोट मिल नहीं रहे हैं।’ गौरतलब है कि गुजरात के वलसाड नामक स्थान पर आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, ‘हमें इस बात की लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि अल्पसंख्यक और समाज के कुछ अन्य तबके इस राज्य में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।’ इस बीच, गुजरात चुनाव प्रचार से लौटी भाजपा की एक अन्य वरिष्ठ नेता उमा भारती ने आज यहां कहा है कि गुजरात में स्थिति एक तरफा है। भारती ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि गुजरात में स्थिति एक तरफा है और भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ पुन: वापस सत्ता में आ रही है।

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क्या सौराष्ट्र में मोदी को ले डूबेगा पानी का संकट?

राजकोट। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पानी का संकट इस बार के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा है क्योंकि लोग इस समस्या को लेकर पिछले 10 साल से कुछ नहीं किए जाने से खासे नाराज हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस क्षेत्र में पानी के संकट का मुद्दा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा संकट खड़ा करने वाला है। सौराष्ट्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई बारहमासी नदी नहीं है और यहां औसत बारिश भी होती है। इस कारण यह क्षेत्र वर्षों से जल संकट का सामना कर रहा है। राजकोट के जेतपुर कस्बे के निवासी सिंधभाई मवादिया है कि सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने को लेकर गंभीर नहीं है। क्षेत्र में पीने के पानी और सिंचाई के पानी का घोर संकट है। सौराष्ट्र क्षेत्र के शहरों और गांवों में रहने वाले बहुत सारे लोगों का मानना है कि जल संकट के स्थायी समाधान को लेकर राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया है। इस क्षेत्र में सात जिले राजकोट, जूनागढ़, भावनगर, पोरबंदर, जामनगर, अमरेली और सुरेंद्र नगर हैं। इनमें पानी की सीमित आपूर्ति हो पाती है। भावनगर, राजकोट, जामनगर, जूनागढ और सुरेंद्र नगर के निवासियों को एक दिन के अंतराल पर पानी मिलता है, हालांकि वह भी सिर्फ 20 से 30 मिनट के लिए पानी आता है। छोटे शहरों और गांवों में हालत ज्यादा खराब है। गरियाधार में हर तीसरे दिन पानी आता है, तो सिहोर में लोगों को हर दूसरे दिन पानी मिलता है। सौराष्ट्र और कच्छ में विधानसभा की 54 सीटें हैं, जबकि पूरे राज्य में 182 सीटे हैं। गुजरात में सरकार बनाने के लिए सौराष्ट्र का क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इन सीटों के लिए 13 दिसंबर को चुनाव होगा। राज्य में दो चरणों में चुनाव हो रहा है। पहला चरण 13 दिसंबर, जबकि दूसरा चरण 17 दिसंबर होगा। उधर, नर्मदा बांध परियोजना के नहर नेटवर्क का निर्माण भी बड़ी धीमी गति से हो रहा है। इसे राज्य की जीवनरेखा के रूप में देखा जा रहा है।

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येदियुरप्पा ने की केजेपी की औपचारिक शुरुआत

हावेरी (कर्नाटक)। कर्नाटक की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरूआत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा ने आज औपचारिक रूप से अपनी पार्टी कर्नाटक जनता पार्टी (केजेपी) का उद्घाटन किया और यहां उत्तरी कर्नाटक में आयोजित विशाल रैली में बतौर अध्यक्ष इसकी कमान संभाल ली। प्रदेश में भाजपा सरकार के लिए एक संभावित खतरे के संकेत के रूप में सत्तारूढ़ पार्टी के कम से कम दस विधायकों ने इस रैली में हिस्सेदारी की। हालांकि पार्टी ने विधायकों तथा अन्य नेताओं को इससे दूर रहने की चेतावनी दी थी। उद्घाटन से पूर्व येदियुरप्पा ने चाय नाश्ते का आयोजन किया था, जिसमें कम से कम 21 भाजपा विधायकों, सात पार्षदों तथा चार लोकसभा सदस्यों ने हिस्सेदारी की। पार्टी की स्थापना से पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कल सख्ती बरतते हुए सहकारिता मंत्री बी. जे. पुट्टास्वामी को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया, जो येदियुरप्पा के वफादार समझे जाते हैं। भाजपा ने उनके एक अन्य प्रमुख समर्थक और तुमकुर से सांसद जी. बी. बसवराज को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रैली से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में येदियुरप्पा ने भाजपा नेतृत्व को विधानसभा भंग करने और जनता का सामना करने की चुनौती दी। येदियुरप्पा ने कहा कि भाजपा को यह समझना चाहिए कि शेट्टार सरकार उनके वफादारों के बल पर टिकी है। येदियुरप्पा ने कहा कि यदि वे (भाजपा) चाहते हैं कि यह सरकार चलती रहे, जो कि केजेपी-भाजपा गठबंधन से अधिक कुछ नहीं है, तो उन्हें मेरे समर्थकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। येदियुरप्पा के समर्थकों के खिलाफ यह कार्रवाई कल की गई। इससे एक दिन पूर्व 23 विधायकों तथा सात मंत्रियों ने उनके द्वारा बेलगाम में आयोजित सुबह के नाश्ते पर बैठक में हिस्सा लिया था, जो कद्दावर लिंगायत नेता के प्रति उनकी एकजुटता को प्रदर्शित करता है। गौरतलब है कि येदियुरप्पा ने 30 नवंबर को भाजपा से अपना 40 साल पुराना नाता तोड़ लिया था। भाजपा द्वारा विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने से पांच माह पुरानी शेट्टार सरकार को अपने अस्तित्व के लिए गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगले मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। 224 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 118 सदस्य हैं और साधारण बहुमत के लिए उसे 113 के आंकड़े की इस गणित में कांग्रेस के 71 और जनता दल एस के 26 विधायक हैं। सदन में सात निर्दलीय तथा दो पद रिक्त हैं।

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क्या रूठ गया है धोनी का भाग्य?

कोलकाता। इंग्लैंड के हाथों घरेलू सरजमीं पर लगातार दो टेस्ट में शिकस्त से ना सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम की कमियां उजागर हुई हैं बल्कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की नेतृत्व क्षमता और बल्लेबाजी फार्म पर भी सवाल उठाने लगे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ अब तक भाग्य ने भी धोनी का साथ नहीं दिया है। अपनी कप्तानी में टीम को 2007 टी20 विश्व कप जिताने के बाद से ही धोनी को ‘कैप्टन कूल’ की उपमा मिली थी लेकिन पिछले कुछ साल में टेस्ट मैचों में खराब नतीजों के बाद उनकी लोकप्रियता कम हुई है। इंग्लैंड के हाथों मौजूदा घरेलू श्रृंखला में लगातार दो शिकस्त से राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे मध्यक्रम के दो धाकड़ बल्लेबाजों के संन्यास के बाद भारतीय बल्लेबाजी की कमजोरियां भी उजागर हुई हैं। सचिन तेंदुलकर की खराब फार्म से भी भारत की मुश्किलें बढी हैं जबकि अन्य अनुभवी बल्लेबाज भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं। धोनी ने ऐसे में सार्वजनिक तौर पर ऐसे विकेट बनाने की मांग कर डाली जो पहले दिन से ही स्पिन के अनुकूल हों लेकिन उनकी यह मांग भी उलट पड़ गई क्योंकि इंग्लैंड की तैयारी बेहतर थी। मुंबई और कोलकाता में शिकस्त के बाद भारत के पास श्रृंखला को ड्रा कराने के लिए नागपुर में चौथे और अंतिम टेस्ट में जीत दर्ज करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। पिछले दो साल में हालांकि धोनी का कप्तान के रूप में रिकार्ड अच्छा नहीं रहा है। इस दौरान भारत के जीतने का प्रतिशत 33.33 रहा। इस दौरान खेले गए 21 टेस्ट में से भारत ने सात में जीत दर्ज की जबकि 10 मैचों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। चार टेस्ट ड्रा छूटे। यह आंकड़े उस टीम के लिए निराशाजनक हैं जो कुछ समय पहले आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर थी। इन सात में से भी पांच जीत भारत ने घरेलू सरजमीं पर दर्ज की जिससे टीम की मौजूदा फार्म का पता चलता है। विदेशी सरजमीं पर धोनी की अगुआई में इस दौरान भारत ने आठ मैच गंवाए और सिर्फ दो में जीत दर्ज की। मौजूदा श्रृंखला में धोनी ने 18.40 की औसत से रन बनाए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 52 रहा।

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धोनी ने कहा, कप्तानी नहीं छोडूंगा

कोलकाता। घरेलू सरजमीं पर लगातार दो शर्मनाक हार के बावजूद भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आज कप्तानी छोड़ने से इनकार करते हुए कहा कि यह भागने का नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने और टीम का भाग्य बदलने का समय है। इंग्लैंड के हाथों ईडन गार्डन्स में सात विकेट से शिकस्त के साथ चार मैचों की श्रृंखला में भारत के 1.2 से पिछड़ने के बाद धोनी ने कहा, ‘फिलहाल मेरे लिए सबसे आसान यह कहना होगा कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं और सिर्फ टीम का हिस्सा हूं। लेकिन यह जिम्मेदारी से भागने की तरह होगा।’ उन्होंने कहा, ‘बेशक अन्य लोग भी हैं जो फैसला करेंगे। बीसीसीआई और प्रशासनिक लोग भी हैं जो इसे देखना चाहेंगे।’ टेस्ट मैचों में धोनी की फार्म भी सवालों के घेरे में है। धोनी ने कहा कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह टीम को एकजुट करें और अगले मैच के लिए तैयार करें। उन्होंने कहा, ‘मेरे लिए, मेरी जिम्मेदारी टीम को एकजुट करना और अगले टेस्ट की तैयारी करना है। यहीं अनुभव काम आता है। आपके पास अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है।’ धोनी से जब यह पूछा गया कि क्या वह अब भी टेस्ट टीम की कप्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा, ‘यह फैसला चयनकर्ताओं को करना है।’ पिछले साल विदेशी सरजमीं पर आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के हाथों लगतार आठ टेस्ट में शिकस्त के बाद भारत को घरेलू सरजमीं पर भी लगातार दो हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया श्रृंखला मेरे कैरियर का सबसे न्यूनतम दौर था। क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा पेश नहीं कर पाए। हमें पता है कि यहां कमियां क्या हैं और हमें इन्हें दूर करना चाहिए।’ भारत को डंकन फ्लैचर के कोच पद संभालने के बाद इन शर्मनाक हारों का समाना करना पड़ा है जिससे भारत की रैंकिंग एक से पांच हो गई है। धोनी ने हालांकि कहा कि यह दोषारोपण करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा, ‘कोच पर सवाल उठाना गलत है। हमने कुछ श्रृंखलाएं जीती हैं। एकदिवसीय मैचों में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और इस बीच हमने टेस्ट श्रृंखलाएं भी जीती।’ भारतीय कप्तान ने कहा, ‘हां, आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड श्रृंखला में हमें जूझना पड़ा और इस श्रृंखला में भी हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और दो मैच गंवा दिए। हमें बहाने या दोषारोपण पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कोच पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। आखिर मैदान पर 11 खिलाड़ी उतरते हैं।’ धोनी ने कहा कि फ्लेचर की तकनीकी जानकारी बेजोड़ है और वह सही दिशा में खिलाड़ियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

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रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगातार चौथी तिमाही में अमेरिका में लॉबिंग नहीं की

वाशिंगटन। देश के प्रमुख उद्योग घराने रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगातार चौथी तिमाही में अमेरिकी सांसदों के बीच अपनी लॉबिंग गतिविधियों को रोके रखा है। इससे पिछले कुछ साल के दौरान कंपनी ने अमेरिका में लॉबिंग पर लगभग 20 लाख डालर खर्च किए थे। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका में अपनी कारोबारी गतिविधियों के लिए लॉबिंग की शुरुआत 2009 में की थी। उसके बाद से उसने अपने लॉबिस्ट बार्बर ग्रिफिथ एंड राजर्स एलएलसी (बीजीआर) को लगभग 19 लाख डालर (10 करोड़ रुपये से अधिक) का भुगतान किया है। बीजीआर द्वारा 30 सितंबर, 2012 को समाप्त तिमाही के लिए अमेरिकी सीनेट के समक्ष दी गई रिपोर्ट से पता चलता है कि उसने अपने ग्राहक रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए इस अवधि में कोई लॉबिंग नहीं की। हालांकि, अभी भी बीजीआर अमेरिका में रिलायंस की लॉबिस्ट के रूप में पंजीकृत है। 2009 से 2010 के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लॉबिंग गतिविधियों के लिए हर महीने 1,90,000 डालर का भुगतान किया। वहीं जनवरी से सितंबर, 2011 के दौरान यह आंकड़ा घटकर 1,20,000 डालर प्रति तिमाही पर आ गया।

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भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिभा और क्षमता से प्रभावित हैं एनबीए स्टार्स

मुंबई। सावियो कप अखिल भारतीय बास्केटबाल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने यहां आए एनबीए के स्टार खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिभा और क्षमता से प्रभावित हैं। पाल ग्रांट ने बातचीत के दौरान यहां कहा, ‘मुझे लगता है कि भारतीय बास्केटबाल खिलाड़ियों में काफी प्रतिभा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह दिखी कि युवाओं को खेलने में मजा आ रहा है। यहां इस खेल के ढेरों समर्थक होने वाले हैं।’ ग्रांट नेशनल बास्केटबाल लीग के कुछ पूर्व खिलाड़ियों के साथ यहां टूर्नामेंट में अमेरिकी टीम स्पोर्ट्सपावर का प्रतिनिधित्व करने आए हैं। वह एनबीए में 1998 से 2004 के बीच मिनेसोटा टिंबरवोल्व्स, मिलवाकी बक्स और उटाह जैज जैसी टीमों का हिस्सा रहे। एक अन्य पूर्व एनबीए खिलाड़ी जिरोम विलियम्स ने कहा, ‘मैंने अब तक भारतीय खिलाड़ियों को नहीं देखा है क्योंकि मैं अभी पहुंचा हूं। लेकिन मैं भारतीय खिलाड़ियो को देखने को बेताब हूं। मैंने कुछ अच्छी चीजें सुनी हैं। मैंने सुना है कि भारत में काफी प्रतिभा है। मैं इसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता।’

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दस बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने 2012 में एक लाख कर्मचारियों की छंटनी की

न्यूयार्क। आर्थिक संकट के दौर में लागत घटाने के उपायों के तहत वैश्विक स्तर पर 10 कंपनियों ने 2012 में एक लाख कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। इनमें एचपी, गूगल और सिटीग्रुप जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं। हालांकि, इनमें सभी कंपनियां अलग-अलग क्षेत्रों की हैं, लेकिन सभी ने छंटनियां अपनी परिचालन लागत में कटौती के लिए की हैं। जिन अन्य प्रमुख वैश्विक कंपनियों ने 2012 में छंटनियां की हैं उनमें एएमआर कारपोरेशन, पेप्सिको, मेटलाइफ, होस्टेस ब्रैंड्स, जेसी पेनी कंपनी, प्राक्टर एंड गैंबल तथा मार्गन स्टैनले शामिल हैं। इन सभी कंपनियों ने वैश्विक स्तर पर कुल मिलाकर कम से कम 95,000 छंटनियां करने की घोषणा की है। कर्मचारियों की छंटनी करने वाली कंपनियों की सूची में प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ह्यूलेट पैकार्ड (एचपी) सबसे उपर है। एचपी ने इस साल मई में 27,000 छंटनियां करने की घोषणा की थी। इससे उसे 3.5 अरब डालर की बचत होगी। वंडर ब्रेड और ट्विंकी की विनिर्माता दिवालिया कंपनी होस्टेस ब्रैंड्स ने पिछले महीने 18,500 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है। यह कंपनी अपने ब्रांड को बेचने की तैयारी कर रही है। इसी तरह अमेरिकन एयरलाइंस की मूल कंपनी एएमआर कारपोरेशन ने इस साल फरवरी में 14,000 नौकरियों की कटौती की घोषणा की थी। वहीं पेप्सिको तथा प्राक्टर एंड गैंबल कर्मचारियों की संख्या घटाने का ऐलान कर चुकी हैं। पेप्सिको ने अपने वैश्विक कार्यबल से 8,700 कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी की है। इससे 2014 तक उसे 1.5 अरब डालर की बचत होगी। प्राक्टर एंड गैंबल ने वित्त वर्ष 2013 में 4,100 नौकरियों की कटौती की घोषणा की है। इससे अगले चार साल में कंपनी को 10 अरब डालर की बचत होगी। सिटीग्रुप ने पिछले महीने 11,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की घोषणा की है। इससे कंपनी को एक अरब डालर की बचत होगी। कपड़ा क्षेत्र की कंपनी जे सी पेनी ने 4,700 और मेटलाइफ ने 4,300 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की योजना बनाई है। इंटरनेट कंपनी गूगल ने अगस्त में मोटोरोला मोबिलिटी के 20,000 में से 4,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की घोषणा की है। गूगल ने इसी साल मोटोरोला मोबिलिटी का अधिग्रहण किया है।

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भारत में आने को बेकरार वॉल-मार्ट ने ‘लॉबिंग’ पर खर्च किए 125 करोड़ रुपए

वाशिंगटन/नई दिल्ली। भारत के बहु ब्रांड खुदरा बाजार में प्रवेश के लिए सालों से बेकरार दुनिया की प्रमुख रिटेल कंपनी वॉल-मार्ट ने 2008 से अमेरिकी सांसदों के बीच लॉबिंग पर 2.5 करोड़ डालर (लगभग 125 करोड़ रुपये) खर्च किए । वॉल-मार्ट ने लॉबिंग पर खर्च के बारे में अमेरिकी सीनेट को दी गयी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में निवेश तथा अन्य लॉबिंग गतिविधियों पर उसने 2008 से 2.5 करोड़ डालर खर्च किए हैं। कंपनी ने 30 सितंबर, 2012 को समाप्त तिमाही में विभिन्न लॉबिंग पर 16.5 लाख डालर (लगभग 10 करोड़ रुपये) खर्च किए। इसमें भारत में एफडीआई पर चर्चा से संबंधित मुद्दा भी शामिल है। तिमाही के दौरान वॉल-मार्ट ने अमेरिकी सीनेट, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) और अमेरिकी विदेश विभाग के समक्ष अपने मामले में लॉबिंग की। अमेरिका में कंपनियों को किसी मामले में विभागों या एजेंसियों के समक्ष लॉबिंग की अनुमति है, लेकिन लॉबिंग पर हुए खर्च की रिपोर्ट तिमाही आधार पर सीनेट में देनी होती है। वालमार्ट ने अकेले 2012 में भारत व दूसरे देशों में लॉबिंग पर 30 लाख डालर या 18 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वॉल-मार्ट द्वारा प्रस्तुत लाबिंग खर्च के विवरण से पता चलता है कि कंपनी ने 2008 से लगातार भारत में प्रवेश के लिए लॉबिंग की है। 2009 की कुछ तिमाहियों में हालांकि उसने इस काम के लिए लॉबिंग नहीं की। सरकार ने हाल में बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश :एफडीआई: की अनुमति दी है। एफडीआई को लागू करने के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदन बहुमत से नामंजूर कर चुके हैं। अमेरिका की सुपरमार्केट चेन परिचालक वॉल-मार्ट स्टोर्स का सालाना कारोबार 444 अरब डालर का है और इसके कर्मचारियों की संख्या वैश्विक स्तर पर 22 लाख है। काफी समय से वॉल-मार्ट भारत के तेजी से बढते खुदरा बाजार में प्रवेश के लिए बेकरार है। भारत का खुदरा बाजार फिलहाल 500 अरब डालर का है। निजी आय में बढोतरी तथा उपभोक्ताओं में खर्च की प्रवृत्ति बढने से 2020 तक 1,000 अरब डालर पर पहुंच जाएगा। वैश्विक सलाहकार ए टी कीर्ने की रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक भारत में कुल खुदरा बाजार में संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी बढकर 25 फीसद पर पहुंच जाएगी।

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स्कॉटलैंड यार्ड ने रेडियो प्रस्तोताओं से पूछताछ को
आस्ट्रेलिया पुलिस से किया सम्पर्क

लंदन/मेलबर्न। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने फर्जी फोन मामले में दो रेडियो प्रस्तोताओं से पूछताछ करने के लिए आस्ट्रेलियाई पुलिस से सम्पर्क किया है जिससे प्रत्यक्षत: भारतीय मूल की एक नर्स ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि दोनों रेडियो प्रस्तोता इस घटना को लेकर पूरे विश्व में नाराजगी उत्पन्न होने के चलते कहीं छुप गए हैं। समाचार पत्र ‘द सन’ ने बताया कि गत शुक्रवार को 46 वर्षीय जेसिन्था सल्दान्हा मध्य लंदन के मैरीलिबॉन में किंग एडवर्ड सप्तम अस्पताल के बगल में स्थित नर्स क्वाटर्स में फंदे से लटकी पायी गई थी। ऐसा समझा जाता है कि स्कॉटलैंड यार्ड ने सल्दान्हा के मौत मामले की जांच से पहले दोनों रेडियो प्रस्तोताओं से पूछताछ करने के लिए आस्ट्रेलियाई पुलिस से मदद मांगी है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘अधिकारी आस्ट्रेलियाई अधिकारियों के सम्पर्क में हैं।’ न्यू साउथ वेल्स पुलिस के उपायुक्त निक कलडास ने अनुरोध की पुष्टि करते हुए स्काई न्यूज से कहा, ‘हमें यह संकेत नहीं दिया गया है कि कोई अपराध हुआ है और उन्होंने अभी तक किसी चीज की मांग नहीं की है।’ उन्होंने कहा, ‘उन लोगों ने केवल सम्पर्क किया है। अभी उनकी रुचि का पता चलने दीजिये यदि उन्हें वास्तव में हमसे कुछ चाहिए तो वे हमसे मांग करेंगे। हमसे अभी कुछ भी अनुरोध नहीं किया गया है।’ न्यू साउथ वेल्स पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘लंदन पुलिस के अधिकारी लंदन की नर्स जेसिंथा सल्दान्हा की मौत के लिए जिम्मेदार घटनाओं की जांच कर रहे हैं । हम उन्हें जो जरूरी सहायता होगी वह उपलब्ध कराएंगे।’ स्काटलैंड यार्ड ने कहा कि पोस्टमार्टम इस सप्ताह होना है तथा वेस्टमिंस्टर कोरोनर कोर्ट में मुकदमा शुरू होने के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। मौत को संदेहास्पद नहीं माना जा रहा है। सल्दान्हा ने फर्जी फोन को बुधवार सुबह साढे पांच बजे उस समय उठाया जब वह अस्पताल के रिसेप्शन पर सहयोग कर रही थी। रेडियो प्रस्तोताओं मेल ग्रेग और मिशेल क्रिश्चियन ने अपने को ब्रिटेन की महारानी और राजकुमार चार्ल्स बताया और नर्स से पूछा कि क्या वह केट मिडलटन से बात करा सकती है। कहा जा रहा है कि नर्स की मौत से जुड़े फर्जी फोन करने वाले सिडनी रेडियो प्रस्तोताओं ग्रेग और क्रिश्चियन छुपे हुए हैं और गहन मनोचिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर रहे हैं। आस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार साउदर्न क्रास आस्टीरियो ने जेसिंथा की मौत के मद्देनजर पूरे विश्व में होने वाली निंदा के बाद ‘2डे एफएम’ प्रस्तोताओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता जतायी है। दोनों रेडियो स्टेशन से अनिश्चितकालीन छुट्टी पर चले गए हैं। सोशल मीडिया साइटों पर उनके खिलाफ अपमानजनक एवं धमकी भरे संदेशों की भरमार है। मूर विल्टन ने कहा, ‘हम उस पत्र पर विचार कर रहे हैं और मैं अपने बोर्ड सहयोगियों से चर्चा करने के बाद उन्हें जवाब दूंगा।’ डेली टेलीग्राफ के अनुसार पुलिस ने कहा है कि सल्दान्हा के मौत का कारण ‘अस्पष्ट’ है और कल मुकदमा शुरू होने की संभावना है। नर्स के पति बेनेडिक्ट बार्बोजा ने कहा है कि वह ‘तबाह’ हो गए हैं। इस घटना को लेकर पूरे ब्रिटेन में शोक की लहर है। प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन ने अपनी वेबसाइट पर डाले संदेश में शोक जताते हुए कहा है कि वे इससे ‘बहुत दुखी’ हैं। आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने सल्दान्हा की मौत को एक दुखद घटना करार देते हुए कहा है, ‘दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं उसके परिवार और मित्रों के साथ है।’

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जेसिंथा की मौत की खबर से अब भी नही उबर पा रहे हैं रिश्तेदार

उडुपी। लंदन में मरी पायी गयी भारतीय मूल की नर्स जेसिंथा सलदान्हा के रिश्तेदार उसकी मौत की दुखद खबर से उबर नहीं पा रहे हैं और इस शोकसंतप्त परिवार के सदस्यों को सात्वंना देने के लिए बहुत से लोग पहुंच रहे हैं। जेसिंथा की 80 वर्षीय सास कारमाइन बारबोजा का सवाल था, ‘वह सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर फोन करती थी। अब मुझे कौन फोन करेगा।’ कारमाइन को जब से उनके बेटे बेनेडिक्ट ने बताया कि उनकी बहु नहीं रही, तब से वह वह बेहाल हैं। उन्होंने कहा कि परिवार को अब तक पूरी जानकारी नहीं मिली है और यह पता नहीं चला है कि उनकी मौत की वजह क्या है? आस्ट्रेलियाई रेडियो प्रस्तोताओं को गभर्वती मिडलटन की मेडिकल स्थिति के बारे में सूचना से संबंधित फर्जी काल स्थानांतरित करने में ठगी जाने वाली 46 वर्षीय जेसिंथा शुक्रवार को मृत मिली थी। ऐसा संदेह है कि उसने आत्महत्या कर ली थी। उसकी लाश किंग एडवर्ड सप्तम अस्पताल से महज कुछ यार्ड दूर एक मकान में मिली थी । इसी अस्पताल में वह नौकरी करती थी। उसकी मौत की सटीक वजह अब भी अस्पष्ट है। हालांकि मीडिया ने संकेत दिया है कि उन्होंने अपनी जान दे दी। इस नर्स की मौत की खबर से संबंधित रेडियो स्टेशन एवं दो प्रस्तोताओं के खिलाफ लोगों में गहरी नाराजगी है। दो किशोरों की मां जेसिंथा करीब एक दशक पहले कर्नाटक के उडिपी से ब्रिटेन गयी थीं। दोनों रेडियो प्रस्तोताओं के खिलाफ हत्या के आरोप में प्रत्यर्पण की कार्रवाई हो सकती है । आस्टीरियो के मुख्य कार्यकारी रिस होलेरान ने कहा कि इस दुखद घटना के बाद दोनों की मानसिक स्थिति को लेकर वास्तव में चिंताएं हैं। उन्होंने कहा, ‘जो भी मेल को जानता है उसे उसकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंता है। इस बात की वास्तव में आशंका है कि वह अपने को नुकसान पहुंचा सकता है और कोई भी यह नहीं चाहता।’ इस बीच सदर्न क्रास आस्टीरियो ने दोपहर में स्थिति की समीक्षा करने के लिए बोर्ड की आपात बैठक बुलायी थी। सूत्रों ने बताया कि प्रसारण की जांच शुरू किये जाने की ‘संभावना’ है। सदर्न क्रास आस्टीरियो के अध्यक्ष मैक्स मूरे विल्टन को लिखे एक पत्र में अस्पताल के अध्यक्ष लॉर्ड सिमोन ग्लेनार्थुर ने लिखा, ‘किंग एडवर्ड सप्तम अस्पताल बीमार लोगों की देखभाल करता है और आपके प्रस्तोताओं का हमारे एक मरीज से सम्पर्क करने के प्रयास में झूठ का सहारा लेना अत्यंत मूर्खतापूर्ण है।’ उन्होंने कहा, ‘यह बात सामने आना भयावह है कि वास्तव में न केवल ऐसा हुआ बल्कि कॉल पहले से रिकार्ड किया गया था और आपके स्टेशन प्रबंधन ने उसे प्रसारित करने का निर्णय किया।’

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मोदी ने आरोप लगाया, अल्पसंख्यकों के साथ
वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं प्रधानमंत्री

वलसाड। भाजपा शासित गुजरात में अल्पसंख्यकों की असुरक्षा संबंधी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आरोप पर मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनपर अल्पसंख्यक समुदाय की वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। मोदी ने यहां एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया, ‘आज गुजरात का दौरा कर रहे प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक (समुदायों) के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। यह दुखद है कि देश के प्रधानमंत्री वोट बैंक राजनीति से ऊपर नहीं उठ सकते।’ उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गुजरात में अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दुखी दिल से मुझे उन्हें यह बताना है कि गुजरात अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच फर्क नहीं करता और राज्य सरकार राज्य के छह करोड़ लोगों के उत्थान के लिए काम कर रही है।’ मोदी ने कहा, ‘आप (मनमोहन) असम से राज्यसभा में चुने गए हैं। समूचा देश जानता है कि आपके गृह राज्य में छह माह पहले जनसंहार हुआ था। एक के बाद एक जिले सांप्रदायिक हिंसा में डूबे थे।’ मोदी ने दावा किया कि गुजरात में पिछले दस साल से कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई है। उन्होंने शाहीन ढाडा का उदाहरण दिया, जिसे बाल ठाकरे पर अपनी फेसबुक टिप्पणी के लिए महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया गया था और जो बाद में अपने परिवार के साथ गुजरात चली आई। मोदी ने कहा, ‘वह रहने के लिए महाराष्ट्र पर गुजरात को तरजीह देती है। आप राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शाहीन जैसी लड़कियों ने आपको गलत साबित कर दिया।’ मोदी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री वोट बैंक की राजनीति से शांति, एकता और भाईचारे का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नवसारी जिले के वनसाड में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि गुजरात को विभाजनकारी राजनीति से मुक्त करने का समय आ गया है। सिंह ने कहा, ‘हमें नियमित शिकायतें मिल रही हैं कि अल्पसंख्यक और समाज के कुछ और हिस्से राज्य में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।’

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दोहा में कोई ठोस निर्णय नहीं होने से नाराज है जलवायु कार्यकर्ता

दोहा। दोहा में क्योटो प्रोटोकॉल को वर्ष 2020 तक बढाने के संबंध में अंतिम समय में हुए निर्णय ने वार्ताकारों को कुछ राहत पहुंचायी है । दूसरी ओर वार्ता के दौरान ग्लोबल वार्मिंग के भयावह प्रभावों से पृथ्वी को बचाने के लिए ठोस कार्रवाई करने का अवसर गंवा देने पर जलवायु कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं । पूरे एक दिन चली इस मैराथन वार्ता के दौरान करीब 200 देश कल रात एक समझौता किया जिसमें ऐतिहासिक क्योटो प्रोटोकॉल को अगले आठ वर्षों के लिए बढाकर उसकी अवधि वर्ष 2020 तक कर दी गई है । हालांकि इस विस्तारित अवधि के लिए उत्सर्जन कम करने के प्रति कोई नयी प्रतिबद्धता लागू नहीं की गई है । उत्सर्जन को कम करने के लिए जरूरी बदलाव करने के लिए गरीब देशों को दीर्धावधिक वित्तपोषण के तरीकों पर ठोस निर्णय लेने के फैसले को उन्होंने अगले एक वर्ष तक के लिए टाल दिया । इसबीच उन्होंने जलवायु परिवर्तन के गोचर प्रभावों से निपटने के लिए अनुकूलन युक्तियों को लागू करने का भी निर्णय लिया । अमेरिका के पूर्वी तट को पूरी तरह बर्बाद करने वाले तूफान सैंडी और हाल ही में फिलीपीन में भयंकर आफत मचाने वाले तूफान भोपा की पृष्ठभूमि में सीओपी देशों को तत्काल उत्सर्जन को कम करके ग्रह को बचाने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष कार्रवाई करने को तैयार नहीं कर सका । काफी कहासुनी, रूस के विरोध, अमेरिकी रूकावटों और मेजबान कतर की ओर से बार-बार वार्ता को विफल होने से रोकने के लिए लगाई गयी गुहारों के बाद जाकर क्योटो प्रोटोकॉल पर निर्णय हुआ । पूरी दुनिया के 700 गैर सरकारी संस्थाओं के समूह ‘क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (सीएएन)’ ने कहा कि दोहा वार्ता कार्बन उत्सर्जन को बढाने में असफल रहा है । साथ ही वह गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर के वित्तपोषण के लिए निश्चित कार्ययोजना बनाने में असफल रही है । ग्रीनपीस इंटरनेशनल के कार्यकारी निदेशक कुमी नायडू ने कहा, ‘दो सप्ताह की वार्ता ने कोई रास्ता तैयार नहीं किया है और नेताओं को निधि (धन), लक्ष्यों और प्रभावी कार्रवाई के माध्यम से जलवायु परिवर्तन पर सहमति दर्शाने की आवश्यकता है।’ अन्य ने भी अमेरिका की ओर निशाना साधते हुए विकसित देशों पर ग्रह को बचाने की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने और जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम जिम्मेदार गरीब देशों को इस संबंध में हो रहे बदलावों के कारण बढ रहे खर्च से निपटने के लिए मदद करने में असफल रहने का आरोप लगाया । डब्ल्यूडब्ल्यूएफ प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख तस्नीम एस्सोप ने कहा कि दोहा से आशा थी कि वह वर्ष 2015 तक एक प्रतिबद्धता और लक्ष्य तय करेगा और इसके लिए विश्वास को फिर से बनाने और समानता पर बल देने की जरूरत थी । एस्सोप ने कहा, ‘इन वार्ताओं ने जलवायु को विफल कर दिया है और विकासशील देशों को हरा दिया ... दोहा के निर्णय में उत्सर्जन संबंधी कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है, इस संबंध में वित्त पोषण पर भी कोई निर्णय नहीं किया गया है और इसने समानता पर कोई कदम नहीं उठाया ।’ कार्यकर्ताओं ने कहा कि वार्ता से बहुत ही अस्पष्ट सा नजीता निकला है जिसमें उत्सर्जन के लक्ष्यों को बढाने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत होगी । जी-77 और बेसिक देशों (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) ने समानता और सीबीडीआर समेत सम्मेलन के सिद्धांतों को लागू करने की पूरजोर कोशिश की । यह सिद्धांत वर्ष 2020 के बाद के समझौते में भी लागू होंगे । विकासशील देशों को उत्सर्जन कम करने की प्रतिबद्धता के जद में लाने के बावजूद ये सिद्धांत बने रहेंगे । इससे इंकार करते हुए अमेरिका ने कहा कि वह भविष्य में इस वार्ता का पक्षकार नहीं बनने के अधिकारों को सुरक्षित रखता है । दोहा जलवायु वार्ता के दौरान अपनी भूमिका के लिए गैर सरकारी संगठनों की आचोलना झेल रहे अमेरिका के मुख्य वार्ताकार टोड स्टेर्न का कहना है कि सीबीडीआर के सिद्धांतों को ‘उभरती परिस्थितियों’ का समाधान करने की भी जरूरत है । उन्होंने कहा, ‘डर्बन में हमने कहा था कि, अगर हम सीबीडीआर के साथ जाते हैं तो उसमें उभरती परिस्थितियों को शामिल करने की जरूरत है और उसे सीबीडीआर 1992 के बावजूद आप जिस वक्त में हों फिर चाहे वह 2012 हो या 2020 उसे शामिल करना चाहिए । हमने कहा था कि सीबीडीआर को शामिल करने से हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उभरती हुई परिस्थितियों के साथ ।’ टोड ने कहा, ‘इस वर्ष समानता और सीबीडीआर को नयी दुनिया मेंं कैसे समझा जाए इस संबंध में गहन और गंभीर वार्ता के लिए समय और स्थान होना चाहिए और हम इसके लिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ।’ भारत ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में वार्ता अगर सम्मेलन के सिद्धांतों के आधार पर नहीं हुई तो बातचीत मुश्किल होगी । भारत की मुख्य वार्ताकार मीरा महर्षि ने कहा, ‘भविष्य की वार्ता समानता के नींव पर आधारित होगी । हम दस्तावेज के सभी भागों पर सहमत नहीं हैं । कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं।’

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दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के घर के आसपास 200 शौचालय बनवाएगा सुलभ

नई दिल्ली। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल डरबन में महात्मा गांधी के फोनिक्स बस्ती के आसपास करीब 200 शौचालयों और एक प्रशिक्षण स्कूल का निर्माण कराएगा। एनजीओ के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक ने कहा, ‘डरबन में महात्मा गांधी के मशहूर फोनिक्स बस्ती के आसपास रहने वाले गरीबों के लिए सुलभ इंटरनेशनल व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल खोलेगा । राष्ट्रपिता ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान वहां एक दशक से ज्यादा वक्त बिताया था।’ हाल में डरबन में संपन्न ‘विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन’ में उन्होंने कहा कि एनजीओ वहां करीब 200 शौचालयों का निर्माण भी कराएगा। महात्मा गांधी द्वारा 1893 में बनाए गए फोनिक्स बस्ती के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुलभ शौचालय का निर्माण भी कराया जाएगा। यह बस्ती सौ एकड़ से ज्यादा में फैली हुई है।

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जोधपुर में एक और वायुसेना अधिकारी ने खुदकुशी की

जोधपुर। करीब एक पखवाड़े पहले भारतीय वायु सेना की एक महिला स्क्वाड्रन लीडर द्वारा कथित रूप से खुदकुशी करने के बाद आईएएफ के एक अन्य अधिकारी ने आज अपने कमरे में फांसी लगा ली। एसएचओ सुगन सिंह ने कहा कि जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर तैनात 24 वर्षीय राहुल सिंह ने बैरक में खुद को बंद कर दिया और पंखे पर लटककर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। कानपुर का रहने वाला राहुल एक साल पहले से जोधपुर स्टेशन पर तैनात था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मौके से कोई भी सुसाइट नोट बरामद नहीं हुआ है। उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘यह खुदकुशी का स्पष्ट मामला है। हमने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू हो गई है।’

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एफडीआई से चार करोड़ लोग हो जाएंगे बेरोजगार: बिश्नोई

झज्जर। खुदरा काराबोर में एफडीआई को अनुमति देने के सरकार के फैसले को ‘अतार्किक और जनविरोधी’ करार देते हुए हरियाणा जनहित कांग्रेस (एचजेसी) ने आज कहा कि इस कदम से चार करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एचजेसी के सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘केंद्र की कांग्रेस की अगुवाई वाली संप्रग सरकार जनविरोधी नीतियों पर चल रही है जिससे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।’ उन्होंने कहा कि खुदरा कारोबार में एफडीआई की इजाजत देने का फैसला अतार्किक और जनविरोधी है और इससे चार करोड़ 20 लाख लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी। बिश्नोई ने कहा, ‘वृद्धि और आर्थिक विकास के नाम पर सरकार ने वालमार्ट जैसी पश्चिम की बड़ी कंपनियों को देश को बेच दिया है।’ उन्होंने कहा कि भारत में करीब 4.40 करोड़ लोग खुदरा क्षेत्र में काम कर अपनी जीविका कमा रहे है। खुदरा क्षेत्र में एफडीआई लागू होने के बाद वालमार्ट केवल 20 लाख लोगों को ही रोजगार दे पाएगा।

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अहसास बयां करने के लिये शब्द नहीं हैं : जडेजा

राजकोट। सौराष्ट्र के आल राउंडर रविंद्र जडेजा ने आज कहा कि राष्ट्रीय टीम में शामिल किये जाने के बाद उनके पास यह खुशी बयां करने के लिये शब्द नहीं हैं। जडेजा ने रणजी ट्राफी में अपने प्रदर्शन से राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, ‘सारा श्रेय मेरे परिवार विशेषकर मेरी मां को जाता है, जिनका मेरी क्रिकेटिया जिंदगी में अमूल्य योगदान है। राष्ट्रीय टीम में चुने जाने के बाद मेरे पास अहसास बयां करने के लिये शब्द नहीं हैं।’ जडेजा को इंग्लैंड के खिलाफ नागपुर में 13 दिसंबर से शुरू हो रहे अंतिम टेस्ट के लिये आज टीम में चुना गया। उन्होंने कहा, ‘जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, मुझे बताया गया था कि टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट है। मैं तब से ही टेस्ट क्रिकेट खेलने का इच्छुक था।’ जडेजा ने इस सत्र में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्होंने गुजरात (नाबाद 303) और रेलवे (331) के खिलाफ दो तिहरे शतक जड़े हैं।

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कलराज ने प्रदेश सरकार की कडी आलोचना की

वाराणसी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र ने सत्तारूढ समाजवादी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए आज कहा कि नौ माह के अंदर उसने उत्तर प्रदेश को ‘क्रिमिनल जोन’ बनाकर रख दिया और राज्य की ध्वस्त कानून व्यवस्था के कारण आम आदमी त्राहि त्राहि कर रहा है । कलराज ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि सपा सरकार के गठन के वक्त साधारण धारणा बनी थी कि अखिलेश यादव के रूप में युवा मुख्यमंत्री के आने से प्रदेश की स्थिति सुधरेगी और विकास कार्य गति पकड़ेंगे । बजट सत्र में भी मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसे ही संकेत दिये थे कि आम आदमी राहत महसूस करेगा लेकिन आज स्थितियां एकदम प्रतिकूल हो चुकी हैं। उन्होंने सैदपुर (गाजीपुर) तथा जौनपुर सहित पूर्वांचल के अन्य जिलों में हालिया आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जिस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए स्पेशल एकनामिक जोन की जरूरत पड़ती है , उसी प्रकार सपा सरकार राज्य को क्रिमिनल जोन बनाकर अपराधियों का विकास कर रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मुख्यमंत्री ने आतंकियों को छोड़ने और उन पर लगी धाराओं को हटाने की बात की । कलराज ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस महानिदेशक तक का यह कहना कि अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं, उनका असहायपन दर्शाता है। एक तरफ अपराधियों का मनोबल बढ रहा है तो दूसरी ओर अधिकारियों में गैर जिम्मेदारी का भाव बढ रहा है । इसके दुष्परिणाम स्वरूप प्रदेश में अराजकता पैदा हो सकती है।

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झूठी शान की खातिर हत्या
मारे गए व्यक्ति के भाई ने आमिर से भेंट की

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में झूठी शान की खातिर अब्दुल हकीम की हत्या के बाद उसके बड़े भाई ने आज दावा कि अभिनेता आमिर खान ने उसके परिवार को यथासंभव मदद करने का आश्वासन दिया है। कल रात मुम्बई से लौटे शकीर ने आज कहा कि वह दो दिन पहले आमिर से मिला। अभिनेता ने उसे यथासंभव मदद करने का आश्वासन दिया । आमिर ने हकीम की बीवी का खाता नंबर भी लिया ताकि शोकसंतप्त परिवार को आर्थिक सहायता दी जा सके। हकीम और उसकी बीवी मेहविश टीवी शो ‘सत्यमेव जयते’ के एक एपीसोड में गए थे। इस कार्यक्रम की मेजबानी आमिर खान ने की थी। अलग अलग सामाजिक वर्गों से ताल्लुक रखने वाले हकीम और मेहविश ने अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। मेहविश ने दावा किया है कि यह झूठी शान नाम के नाम पर की गयी हत्या है क्योंकि उन्होंने अपने अपने माता-पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। शकीर ने कहा, ‘अभिनेता ने बच्चों के लिए चांदी के कड़े एवं कपड़े तथा मेहविश के लिए ड्राइफूट भेजे हैं। आमिर ने विधवा का बैंक खाता नंबर भी लिया है और वित्तीय मदद का आश्वासन दिया है।’ हकीम की हत्या के सिलसिले में सभी पांचों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे। यहां जी टी रोड पर 22 नवंबर को हकीम की हत्या कर दी गयी थी।

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कटे हाथ बरामद नहीं, मुख्य अभियुक्त 13 दिसम्बर तक पुलिस हिरासत में

जयपुर। राजस्थान के करौली जिले के हिन्डौन के न्यायिक मजिस्ट्रेट जी कुलश्रेष्ठ ने सपोटरा थाना इलाके के बालोती गांव में भूमि विवाद को लेकर पच्चीस वर्षीय युवक के दोनों हाथ काटने के मुख्य अभियुक्त हरि गोठिया को आज पूछताछ के लिए 13 दिसम्बर तक के लिए पुलिस को सौंप दिया है। सपोटरा थाना सूत्रों के अनुसार अवकाश होने के कारण मुख्य अभियुक्त हरि गोठिया को न्यायिक मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया गया। पुलिस ने हरि गोठिया को कल गिरफतार किया था। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों द्वारा पप्पु शर्मा के काटे गए दोनों हाथ अभी तक बरामद नहीं हुए है। पुलिस फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों के लिए पुलिस दल भेजे है। इधर, जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल सूत्रों के अनुसार पप्पू शर्मा की हालत खतरे से बाहर है। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों ने पप्पू शर्मा के दोनों हाथ कोहनी के नीचे से काटे है। गौरतलब है कि भूमि विवाद को लेकर हरि गोठिया समेत आठ नौ अभियुक्तों ने गुरूवार की रात पप्पू शर्मा को रेख सिंह मीणा के घर बुलाकर भूमि विक्रय को लेकर तैयार दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा।पप्पू शर्मा के मना करने पर अभियुक्तों ने कुल्हाडी से उसके दोनों हाथ काट दिये ओैर मौके से भाग गए। अभियुक्त भागते समय कटे दोनों हाथ और कुल्हाडी भी अपने साथ ले गए।

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नर्स की मौत ‘दुखद’, ‘अप्रत्याशित’ : आस्ट्रेलियाई रेडियो स्टेशन

मेलबर्न। ब्रिटेन में भारतीय मूल की नर्स की आत्महत्या के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार फर्जी फोन करने वाले आस्ट्रेलियाई रेडियो स्टेशन के मालिकों ने मामले में तत्काल कार्रवाई और प्रसारण प्रक्रियाओं की समीक्षा का वादा करते हुए आज कहा कि दुखद घटना ‘अप्रत्याशित’ थी। 46 वर्षीय जेसिंथा सल्दान्हा गत शुक्रवार को मध्य लंदन के मैरीलिबॉन में किंग एडवर्ड सप्तम अस्पताल के बगल में स्थित नर्स क्वाटर्स में फंदे से लटकी पायी गई थी। आस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि रेडियो स्टेशन के मालिक और सदर्न क्रास आस्टीरियो के अध्यक्ष मैक्स मूर विल्टनने ने फर्जी फोन के शिकार अस्पताल को पत्र लिखकर कहा है कि स्टेशन प्रसारण और इसमें शामिल प्रक्रियाओं की समीक्षा कर रहा है। मैक्स मूर विल्टन ने किंग एडवर्ड सप्तम अस्पताल के अध्यक्ष लॉर्ड ग्लेनार्थुर की ओर से मिले पत्र पर चर्चा करने के लिए आज दोपहर में आपात बैठक बुलाई। भारतीय ब्रिटिश नर्स जेसिंथा किंग एडवर्ड सप्तम अस्पताल में ही काम करती थी। लॉर्ड सिमोन ग्लेनार्थुर ने पत्र में लिखा है, ‘किंग एडवर्ड सप्तम अस्पताल बीमार लोगों की देखभाल करता है और आपके प्रस्तोताओं का हमारे एक मरीज से सम्पर्क करने के प्रयास में झूठ का सहारा लेना अत्यंत मूर्खतापूर्ण है।’ उन्होंने कहा, ‘यह बात सामने आना भयावह है कि वास्तव में न केवल ऐसा हुआ बल्कि कॉल पहले से रिकार्ड किया गया था और आपके स्टेशन प्रबंधन ने उसे प्रसारित करने का निर्णय किया।’ मूर विल्टन ने पत्र के जवाब में कहा कि घटनाएं ‘वास्तव में दुखद’ हैं और उन्हें उससे बहुत ‘दुख’ हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2डे एफएम के स्वामित्व वाला सदर्न क्रास आस्टीरियो इस घटना की जांच में पूरा सहयोग करेगा।

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बंगले पर सलमान रशदी और उनका परिवार हारा अदालती लड़ाई

नई दिल्ली। प्रख्यात लेखक सलमान रशदी और उनका परिवार यहां अपने पुश्तैनी मकान को पुन: हासिल करने की तीन दशक से चली आ रही कानूनी लड़ाई हार गया है । उनके पिता ने 1970 में इस बंगले को किसी अन्य परिवार को बेचने पर सहमति जतायी थी। उच्चतम न्यायालय ने रशदी परिवार को इस समझौते का सम्मान करने का निर्देश दिया है । हालांकि शीर्ष अदालत ने खरीददार को संपत्ति की मौजूदा बाजार कीमत का भुगतान करने को कहा है । रशदी के पिता अनीस अहमद रशदी ने तत्कालीन कांग्रेसी नेता भीकू राम जैन को पाश सिविल लाइंस इलाके में स्थित अपना घर तीन लाख 75 हजार रूपये में बेचने का समझौता किया था। जैन ने रशदी को 50 हजार रूपये का भुगतान किया था और आश्वासन दिया था कि जब मकान मालिक आयकर प्रशासन से कर अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल कर लेगा तो वह बाकी की राशि का भुगतान भी कर देंगे । इसके बाद दोनों परिवारों में झगड़ा शुरू हो गया । दोनों ने एक दूसरे पर करार का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। जैन ने इसके बाद 1977 में एक मुकदमा दाखिल कर मामले की सुनवाई करने वाली अदालत से रशदी को दिसंबर 1970 में किए गए करार का सम्मान करने का निर्देश दिए जाने की अपील की। पांच अक्तूबर 1983 को अदालत ने उनके पक्ष में फैसला दिया और कहा कि जैन बाकी की तीन लाख 25 हजार रूपये की रकम अदा कर संपत्ति ले सकते हैं । इसके बाद रशदी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की जिसने पिछले वर्ष 31 अक्तूबर को फैसला दिया कि जैन उनसे बंगला सौंपने के लिए नहीं कह सकते । इसने रशदी को 12 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ 50 हजार रुपये लौटाने को कहा । इसके बाद जैन ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जो सभी पक्षों की सुनवाई करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि रशदी के पक्ष में फैसला देकर उच्च न्यायालय ने गलती की और फैसले को निरस्त कर दिया । न्यायमूर्ति पी. सदाशिवन और रंजन गोगोई की खंडपीठ ने कहा, ‘मामले के सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद हमारा मानना है कि इस अदालत को हस्तक्षेप करने की जरूरत है और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले एवं निष्कर्ष को खारिज किया जाता है।’ पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि बचाव पक्ष द्वारा वादी के साथ किया गया बिक्री करार वर्तमान बाजार दर पर हो । इसने कहा कि इस समय संपत्ति की बाजार कीमत का आकलन करने के लिए हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है इसलिए हम दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से अपील करते हैं कि वर्तमान तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर यह काम यथाशीघ्र करें ।

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अपाहिज युवक को कार से घसीटने वाले आरोपी युवक गिरफ्तार

भोपाल। एक अपाहिज युवक को कार से बांधकर लगभग एक किलोमीटर तक घसीटने वाले तीनों आरोपी युवकों को पुलिस ने कल देर रात गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से एक पिस्तौल, एक देशी कट्टा (पिस्तौल), देशी बम एवं तलवार बरामद की है। गढा पुलिस थाना प्रभारी जे सी एम चंदेल ने आज यहां बताया कि गिरफ्तार आरोपी युवकों के आपराधिक रिकार्ड की जानकारी पुलिस एकत्र कर रही है और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपाहिज अजय राजपूत उर्फ अज्जू :23: निवासी तिलवार को कल कार से बांधकर लगभग एक किलोमीटर तक घसीटने वाले तीनों आरोपी युवकों देवेन्द्र बैदेही, अनिल साहू एवं संजय सेन के खिलाफ हत्या का प्रयास, आर्म्स एवं विस्फोटक एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल अपाहिज युवक को यहां एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। अज्जू के पिता रतन सिंह का कहना है कि तीनों आरोपियों एवं उनके पुत्र के बीच दोस्ताना संबंध थे। पिछले वर्ष 16 फरवरी को सभी साथ में शहर से बाहर घूमने गए थे, जहां एक दोस्त द्वारा चलाई गई गोली उसके पैर में लगी, जिससे उसे अपना पैर गंवाना पड़ा था। सभी दोस्तों ने उपचार का खर्च एवं पैर सही कराने का आश्वासन दिया था। दोस्ती की खातिर ही अज्जू ने उनके खिलाफ गवाही नहीं दी थी, लेकिन जब वह अपने वायदे से मुकर गए, तो उसने गवाही दी, जिसके बाद वे सब उसके दुश्मन बन गए थे। थाना प्रभारी चंदेल ने बताया कि प्रथमदृष्टया घटना की मुख्य वजह प्रेम संबंध प्रतीत होती है। देवेन्द्र का रिश्ते में भतीजा संजू बैदेही एवं अज्जू आपस में मित्र हैं और देवेन्द्र की भांजी से संजू का प्रेम प्रसंग चल रहा है ... रिश्ते में भाई-बहन होने की वजह से देवेन्द्र इसके खिलाफ था। उन्होने कहा कि घटना के एक दिन पहले ही देवेन्द्र एवं संजू का फोन पर विवाद हुआ था। इसी दौरान फोन को लेकर अज्जू ने देवेन्द्र को गोली मारने की धमकी दी थी।

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चार सगी बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में आजमगढ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र में बीती रात एक परिवार के चार सगी बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया है कि निजामाबाद थाने के चकबारी गांव के निवासी धीरेन्द्र गौड की चार बेटियों रन्नू और मन्नू (11वर्ष-जुडवां), सुनीता (8 वर्ष) तथा ज्वाला (5 वर्ष) ने रात को एक साथ खाना खाया और सो गई। सूत्रों ने परिजनों के हवाले से बताया कि रात एक बजे चारों की तबियत अचानक खराब हो गई, उन्हें एक निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां चारों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि हालांकि परिजन लड़कियों की मौत भोजन में विषाक्तता के कारण हुआ बता रहे है, मगर जिस तरह से पुलिस को सूचित किए बिना उनका अन्तिम संस्कार कर दिया गया, उससे मामला संदिग्ध लगता है और उसकी जांच की जा रही है।

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बुजुर्ग महिला से बलात्कार और लूटपाट

मुंबई। मुंबई में एक 61 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार और लूटपाट का मामला सामने आया है। पुलिस का कहना है कि कूरियर लेकर आने का बहाना बनाकर एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। उप-नगरीय पवई की रहने वाली महिला ने शुक्रवार शाम को पुलिस से शिकायत की कि कूरियर लेकर आने का बहाना बनाकर एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला के घर में प्रवेश कर उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। शिकायत के मुताबिक, अज्ञात आरोपी सात दिसंबर को शिकायतकर्ता के घर में आया और महिला को अकेली पाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसके सामान लूट लिए । पुलिस की जांच और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है।

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नर्मदा मानव को अब भी पाठ्य पुस्तकों में जगह मिलनी बाकी

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण एशिया में मानव के पूर्वजों के एकमात्र ज्ञात जीवाश्म को मिले 30 साल हो गए हैं लेकिन इस खोज को अब भी भारतीय पाठ्य पुस्तकों में जगह नहीं मिली है। वैज्ञानिकों ने कहा कि नर्मदा मानव के नाम से ज्ञात जीवाश्म खोपड़ी जावा मानव या पीकिंग मानव के सदृश है। सेंटर फॉर एडवांसमेंट आफ पब्लिक अंडरस्टैंडिंग आफ साइंस एंड टेक्नोलाजी के प्रबंध न्यासी एस कुमार ने कहा, ‘30 साल बीत गए हैं, लेकिन भारतीय छात्रों को अब भी अपने नर्मदा पूर्वजों के बारे में जानना है।’

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एफडीआई पर सपा-बसपा को बेनकाब करने में भाजपा हुई कामयाब-शाहनवाज

लखनऊ। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आज यहां कहा कि उनकी पार्टी ने खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति दिये जाने के मुद्दे पर संसद में मतदान के प्रावधान वाले नियम 184 के तहत बहस पर बल इसीलिए दिया था कि इस मुद्दे पर सपा बसपा को बेनकाब किया जा सके। शाहनवाज ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, सवाल किया जा रहा है कि एफडीआई पर नियम 184 में बहस करवा कर भाजपा को क्या मिला - तो हमारा कहना है कि यदि बहस नियम 184 में न करायी जाती तो मतदान नहीं होता और सपा -बसपा के चेहरे से नकाब न उठता। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले से जानती थी कि लोकसभा में संख्या बल उसके पक्ष में नहीं है, फिर भी बहस के बाद मत विभाजन की मांग पर बल इसलिए दिया गया कि सपा बसपा का असली चेहरा सामने आये। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, जो लोग एफडीआई के विरोध में भारत बंद में शामिल थे, जो गला फाड़ कर इसका विरोध कर रहे थे, जो इसे दलित विरोधी ्र अल्पसंख्यक विरोधी करार दे रहे थे - हम चाहते थे कि लोकसभा में ऐसे लोगो का चेहरा बेनकाब हो। उन्होंने कहा, एक तरफ हमारा उद्देश्य कांग्रेस को बेनकाब करना था, तो दूसरी तरफ हम सपा और बसपा के चेहरे पर से भी नकाब हटाना चाहते थे और हम इसमें कामयाब रहे हैं।

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रेंजू का उपन्यास एम. फिल में शोध के लिए चयनित

श्रीनगर। कश्मीरी लेखक फारूक अहमद रेंजू की पुस्तक ‘जख्मों की सालगिरह’ को हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एम. फिल के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। कश्मीर के स्कॉलर मंजूर अहमद को 2012-2013 के लिए शोध काम सौंपा गया है। जम्मू-कश्मीर सरकार में वरिष्ठ अधिकारी रेंजू का यह तीसरा उपन्यास है जिसे देश का कोई विश्वविद्यालय एम. फिल में शोध के लिए शामिल कर रहा है। इससे पहले 2006 और 2009 में जम्मू विश्वविद्यालय ने रेंजू की लघु कहानियों पर दो लोगों को एम. फिल दिया था। रेंजू ने कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा उनकी कृतियों को मिल रही मान्यता से वह खुश हैं।

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भारतीय ने भागने से मना करने पर नेपाली लड़की को जलाया

काठमांडो। एक भारतीय ने एक सोलह वर्षीय नेपाली लडकी को पेट्रोल डालकर महज इसलिये जला दिया क्योंकि उसने उसके साथ भागने से इंकार कर दिया था। उप महानिरीक्षक केशव अधिकारी ने आज यहां बताया कि उत्तर प्रदेश के बहराइच के 23 वर्षीय बाबू खान ने भारतीय सीमा के निकट पश्चिमी नेपाल के बरदिया जिले में कल लडकी पर पेट्रोल डाल कर आग लगा दी जिससे वह बुरी तरह झुलस गयी। उन्होंने बताया कि लडकी ने अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ उसके साथ भागने से इंकार कर दिया था और इससे नाराज होकर खान ने कल सुबह छह बजे उसके घर में घुसकर उस पर पेट्रोल छिडक कर आग लगा दी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के समय घर के अन्य सदस्य सो रहे थे। लडकी को अस्पताल में भर्ती किया गया है और उसका इलाज कर रहे डाक्टरों के अनुसार वह 90 प्रतिशत जल चुकी है। उसकी हालत गंभीर है। पुलिस ने बताया कि लडकी के घर के निकट रहने वाले खान के काफी समय से लडकी से प्रेम संबन्ध थे लेकिन जब लडकी ने अपने मां पिता की इच्छा के खिलाफ उससे मिलने जुलने से इंकार कर दिया तब उसने यह कार्रवाई की।

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कर्नाटक में क्षेत्रीय दलों का भविष्य उज्ज्वल नहीं :खड़गे

बीजापुर। केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में क्षेत्रीय दलों का भविष्य उज्ज्वल नहीं होने का दावा करते हुए आज कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा की नवगठित कर्नाटक जनता पार्टी सफल नहीं होगी। खड़गे ने यहां कांग्रेस के नये भवन का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘कर्नाटक में क्षेत्रीय दलों का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। केजेपी सफल नहीं होगी।’ उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए दावा किया कि पार्टी सुशासन लाने में नाकाम रही है और लोग अब कांग्रेस की ओर देख रहे हैं।

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आस्ट्रेलियाई चैनल ने फर्जी फोन मामले में अपना बचाव किया

मेलबर्न। आस्ट्रेलिया के एक अस्पताल को फर्जी फोन काल करने वाले उस रेडियो स्टेशन ने आज अपने कर्मचारियों का यह कहते हुए बचाव किया कि उसने साक्षात्कार का प्रसारण करने से पहले कम से कम पांच बार अस्पताल के नर्सिंग विभाग से सम्पर्क करने का प्रयास किया। एबीसी की रिपोर्ट के अनुसार रेडियो स्टेशन की मूल कंपनी सदर्न क्रॉस आस्टीरियो ने अपने कर्मचारियों का यह कहते हुए बचाव किया कि उसके प्रस्तोताओं मेल ग्रेग और मिशेल क्रिश्चियन ने उचित प्रक्रियाओं का पालन किया। कंपनी के मुख्य कार्यकारी रिस होलेरान ने कहा कि यह कहना बिल्कुल सही होगा कि हमने वास्तव में उन लोगों (नर्सों) से कई बार सम्पर्क करने का प्रयास किया। हमने उन्हें इसलिए फोन किया था, ताकि हमने जो रिकार्ड किया था, उसे प्रसारित करने से पहले उस पर चर्चा कर सकें। हमने उनसे सम्पर्क करने का पांच बार से कम बार प्रयास नहीं किया। यह बयान भारतीय मूल की 46 वर्षीय नर्स जेसिंथा सल्दान्हा की मौत के बाद व्यापक आलोचना के बाद आया है। यह फर्जी कॉल राजकुमार विलियम की गर्भवती पत्नी केट मिडलटन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। गत सप्ताह दो प्रस्तोताओं ने कार्यक्रम प्रसारित किया था, जिसमें उन्होंने लंदन के किंग एडवर्ड सप्तम अस्पताल को ब्रिटेन की महारानी और राजकुमार चार्ल्स बनकर फोन किया और राजकुमार विलियम की गर्भवती पत्नी केट के बारे में जानकारी प्राप्त की। आस्ट्रेलियन फेड्रल विपक्षी नेता टोनी एबोट ने कहा कि फोन कॉल फर्जी था जो ‘बुरी तरह से गलत’ हो गया तथा अधिक मीडिया नियमन की बात करना अभी जल्दबाजी होगी। न्यूज लिमिटेड ने एबोट के हवाले से कहा कि मेरा मानना है अधिक मीडिया नियमन की बात करने से पहले हमें मामले को शांत होने का इंतजार करना चाहिए। संचार मंत्री स्टीफन कोनरी ने कहा कि स्वतंत्र आस्ट्रेलियन कम्युनिकेशंस एंड मीडिया अथॉरिटी को कॉल के बारे में शिकायत मिली है, वह इस मामले की त्वरित जांच शुरू करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अथॉरिटी ने मामले में तेजी से कार्रवाई की। इस बीच हजारों की संख्या में आस्ट्रेलियाई नागरिक दोनों प्रस्तोताओं के समर्थन में उतर आए हैं। इन लोगों का कहना है कि ग्रेग और मिशेल को सल्दान्हा की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। सर्वेक्षण करने वाले न्यूज लिमिटेड ने इसमें हिस्सा लेने वाले 11 हजार लोगों में से दो तिहाई लोगों ने कहा कि फोन करने वाले रेडियो प्रस्तोताओं को इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

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जांच में पूर्ण सहयोग का आश्वासन

मेलबर्न। आस्ट्रेलियाई रेडियो स्टेशन के मालिकों ने किंग एडवर्ड अस्पताल को भरोसा दिलाया है कि वह इस मामले में जांच में सहयोग करेंगे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार सदर्न क्रॉस आस्टीरियो के बोर्ड ने अस्पताल द्वारा भेजे गए पत्र पर विमर्श किया। इसके अध्यक्ष मैक्स मूर विल्टन ने एक पत्र में किंग एडवर्ड अस्पताल के अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि उनकी कंपनी जांच में पूरा सहयोग देगी। पत्र में कहा गया है कि हम सब पिछले कुछ दिनों में घटी घटनाओं से दुखी हैं। यह वास्तव में दुखदाई है। इस समय इसके बारे में अधिक जानकारी पाना जल्दबाजी है और हम भी जांच के परिणामों के लिए उत्सुक हैं। हम आपकोे विश्वास दिलाते हैं कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। विल्टन ने उन्हें जल्द कार्रवाई करने और प्रसारण की प्रक्रिया की समीक्षा का भरोसा दिलाया।

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जापान की समुद्री सीमा के पास मंडराए चीनी युद्धपोत

तोक्यो। जापान की समुद्री सीमा के ठीक बाहर चार चीनी पोत करीब साढ़े पांच घंटे तक मंडराते रहे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार योनागुनी और इरियोमोट द्वीप के बीच आज सुबह यह युद्धपोत घूमते रहे और बाद में वहां से चले गए। यह युद्धपोत उत्तर दिशा में विवादित सेनकाकू द्वीप की ओर जा रहे थे। हालांकि बाद में करीब दस बजे सुबह संभवत: इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने की कोशिश में उन्होंने पश्मिोत्तर दिशा का रुख कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी राष्ट्र की समुद्री सीमा के पास से आवागमन करने अथवा इस तरह मंडराने की अनुमति है। अक्तूबर में भी इसी तरह कुछ चीनी पोत योनगाई द्वीप के पास मंडराते देखे गए थे। शांतिकाल में स्वसुरक्षा बल पेट्रोल के एक विमान और एमएसडीएफ विध्वंसक ने इन पोतों को देखा। इनमें दो विध्वंसक पोत और दो फ्रिगेट थे। ठीक यही पोत गत 28 नवंबर को भी जापान के ओकीनावा द्वीप और मियाकोजिमा द्वीप के बीच देखे गए थे और उस समय वे अभ्यास कर रहे थे। जापान और चीन के बीच रिश्तों में तब से खटास आई है, जब जापानी सरकार ने एक जापानी व्यक्ति से सितंबर में सेनकाकू द्वीप का अधिकतर हिस्सा खरीद लिया था। विवादित सेनकाकू द्वीप पर चीन भी अपना दावा करता है।

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चीन पर काबू करने में जापान सक्षम-फिलिपींस

मनीला। दक्षिण चीन सागर में बढ़ रहे विवादों के बीच फिलिपींस ने कहा है कि वह चीन की उभरती हुयी सैन्य ताकत को टक्कर देने के लिए जापान को एक मजबूत दावेदार के रूप में देखता है। फाइनेंशियल टाइम्स अखबार में प्रकाशित हुए साक्षात्कार में फिलिपींस के विदेश मंत्री अल्बर्ट डेल रोसारियो ने कहा कि हम इस क्षेत्र में संतुलन कायम करने वाले देशों की तलाश में हैं और जापान ऐसा ही एक देश हैं। डेल रोसारियो का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है, जब जापान में 16 दिसंबर को होने वाले आम चुनाव में विपक्षी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) की जीत तय मानी जा रही है। एलडीपी नेता शिंजो अबे ने वादा किया है कि वह जापान की सेना का विस्तार करेंगे और पूर्वी चीन सागर में विवादित द्वीपों के मुद्दे पर चीन को चुनौती देंगे। उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक संसाधनों से प्रचुर दक्षिण चीन सागर तट फिलिपींस और चीन के अलावा वियतनाम, ब्रुनेई, ताइवान और मलेशिया भी अपना अपना दावा जताते आए हैं।

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उत्तर कोरिया कोरिया के रॉकेट प्रक्षेपण को लेकर जापान में अलर्ट

तोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिको नोदा ने आज कहा कि उत्तर कोरिया की रॉकेट प्रक्षेपण योजना को लेकर उनका देश सतर्क रहेगा, हालांकि उत्तर कोरिया ने संकेत दिया है कि वह परीक्षण टाल सकता है। जापान के रक्षा मंत्री सातोशी मोरीमोतो ने रक्षा मंत्रालय में संवाददाताओं से कहा कि प्रक्षेपण टालने की आधिकारिक पुष्टि होने से पहले जापान अपने अलर्ट के स्तर में कोई कमी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते कि हमारे अलर्ट स्तर में परिवर्तन के लिए पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। उत्तर कोरिया की ओर से आधिकारिक अधिसूचना या घोषणा होने तक हम अलर्ट बरकरार रखेंगे। नोदा सुबह सात बजे से पहले ही अपने कार्यालय पहुंच गए, जबकि उनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी विदेश मंत्री कोइचिरो और मोरीमोतो भी उस समय तक अपने कार्यालय में पहुंच चुके थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज दोपहर तक संभावित राकेट प्रक्षेपण के बारे में कोई सूचना नहीं है। मुख्य मंत्रिमंडल सचिव ओसामू फूजीमुरू ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जापान को उत्तर कोरिया की ओर से प्रक्षेपण योजना में परिवर्तन किए जाने की कोई जानकारी नहीं है। वह अलर्ट पर रहेगा और आवश्यक उपाय करने में मदद करेगा, जो उसे आकस्मिकताओं की प्रतिक्रिया करने में मदद करेगा।

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अमेरिकी गायिका जेनी रिवेरा की विमान दुर्घटना में मौत

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=21437&stc=1&d=1355160053

मैक्सिको सिटी। अमेरिकी गायिका जेनी रिवेरा की विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। जेनी के पिता पेड्रो रिवेरा ने विमान का मलबा मिलने के बाद स्थानीय टेलीविजन को बताया कि विमान में सवार सभी सातों लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय प्रशासन के प्रवक्ता न्यूवो लिओन ने कल कहा था कि उत्तरी मोंटेरे शहर से गायिका का विमान लापता हो गया था, लेकिन अब जांचकर्ताओं ने उसके मलबे को ढूंढ निकाला है। इस बीच यातायात एवं संचार मंत्रालय ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे इतने दूर-दूर छितरे हैं कि सब कुछ ढूंढ पाना मुश्किल है। गौरतलब है कि मशहूर गायिका शनिवार की रात मोंटेरे शहर के एक कन्सर्ट में भाग लेकर मेक्सिको के टोलुका शहर लौट रहीं थी, तभी उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कैलिफोर्निया में जन्मी जेनी के रिकार्डों ने करोडों रुपए की बिक्री की थी। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया तथा ग्रेमी अवार्ड के लिए भी उन्हें नामित भी किया गया था।

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अपीलों से मिला मैक्एफी को कुछ समय

ग्वाटेमाला सिटी। ग्वाटेमाला ने कहा है कि अमेरिकी साफ्टवेयर इंजीनियर तथा एटीवायरस कंपनी मैक्एफी के संस्थापक जान मैक्एफी ने लातिन अमेरिकी देश बेलीज प्रत्यर्पित नहीं किए जाने के मामले में दायर अपीलों के जरिए यहां रहने के लिए कुछ अधिक समय हासिल कर लिया है। मैक्एफी पर बेलीज में एक अन्य अमेरिकी ग्रेगोटी फाउल की हत्या मामले में पूछताछ की जानी है, लेकिन मैक्एफी का आरोप है कि बेलीज सरकार उन्हें जेल में जीवित नहीं रहने देगी, इसलिए वह पुलिस से बचने के लिए अपनी 20 वर्षीय महिला मित्र के साथ ग्वाटेमाला में प्रवेश कर गए थे। ग्वाटेमाला सरकार के प्रवक्ता फ्रांसिस्को कुएवास ने मैक्एफी प्रत्यर्पण मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारी सरकार अदालतों का सम्मान करती है और हमें उनके निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी। मैक्एफी के वकीलों ने अदालत से उन्हें तब तक ग्वाटेमाला में रहने देने की अपील की है, जब तक उनके द्वारा दायर किए गए सभी मुकदमों का फैसला नहीं हो जाता। अदालतें ऐसे मामलों की सुनवाई करने के लिए तीस दिनों का समय लेती हैं, लेकिन मैक्एफी के वकीलों ने बताया है कि इस मामले में आज उनके मुवक्किल के पक्ष में फैसला आ जाएगा। उल्लेखनीय है कि मैक्एफी ने अपना प्रत्यर्पण रोके जाने के लिए जहां ग्वाटेमाला की अदालत में मुकदमा दायर किया है, वहीं यहां की सरकार ने उन्हें शरण देने से इन्कार कर उनके अधिकारों का जो हनन किया है, उस मामले में भी कई हस्तक्षेप याचिकाएं अदालत में दायर की गई हैं।

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नाइजीरिया के वित्त मंत्री की मां का अपहरण

अबुजा। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के वित्त मंत्री नकोजी ओकोन्जो इविएला की मां का कल डेल्टा प्रांत में ओक्बे ओफु स्थित उनके आवास के समीप कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। राजधानी अबुजा में सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि अपहरण के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि गृहमंत्री की मां का अपहरण राजनीतिक मकसद से किया गया है अथवा इसके पीछे फिरौती का उद्देश्य है। अधिकारियों ने विस्तृत विवरण देने से इन्कार किया है। नाइजीरिया में राजनीतिक मकसद के लिए अपहरण की घटनाएं सामान्य बात है। अपहरणकर्ताओं का गिरोह नाइजर डेल्टा से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं, जहां अफ्रीका के सबसे ज्यादा तेल उद्योग स्थापित हैं। अधिकांश तौर पर नाइजीरियाई नागरिक अपहरण के शिकार बनते हैं, लेकिन विदेशी नागरिक और निर्माण कार्यों से जुड़े लोग भी अपहरणकर्ताओं के निशाने पर होते हैं। उल्लेखनीय है कि हर रोज यहां के स्थानीय समाचारपत्रों में पेशेवरों अथवा राजनीतिज्ञों के रिश्तेदारों के अपहरण की घटनाओं की खबरें रहती हैं, लेकिन गृहमंत्री की मां का अपहरण जैसा हाई प्रोफाइल मामला पहली बार सामने आया है।

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तालिबान का पुलिस थाने पर हमला, आठ की मौत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत उत्तर-पश्चिम में तालिबान के आत्मघाती हमलावर एक पुलिस थाने में घुस गए। इसके बाद हुई मुठभेड़ में आठ लोग मारे गए जिसमें चार पुलिसकर्मी शामिल हैं। आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू शहर से 14 किलोमीटर दूर स्थित कक्की में भारी हथियारों के साथ उस समय हमला किया, जब पुलिसकर्मी और स्थानीय निवासी पुलिस थाना परिसर के अंदर स्थित एक मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। पुलिसकर्मी द्वारा आतंकवादियों को रोकने का प्रयास करने पर उन्होंने गोलीबारी की और ग्रेनेड फेंके। करीब 20 पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद करीब एक घंटे तक मुठभेड़ चली। सरकारी ‘रेडियो पाकिस्तान’ ने खबर दी कि मस्जिद में एक हमलावर ने बम धमाका करके खुद को उड़ा दिया, जिससे चार पुलिसकर्मियों और दो नागरिकों की मौत हो गई। एक अन्य हमलावर ने पास के एक बाजार में खुद को बम से उड़ा दिया। आठ लोगों की मौत हुई है, जबकि एक अधिकारी हमले में घायल हुआ है। कुल हमलावरों की संख्या के बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ खबरों में कहा गया कि इस घटना में पांच आतंकवादी शामिल थे और कुछ फरार हो गए। हमले के बाद सेना के जवानों को बुला लिया गया और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की जांच शुरू दी है। प्रतिबंधित ‘तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान’ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और इसके प्रवक्ता एहसानुल्लाह एहसान ने कहा है कि वह तालिबान के पूर्व प्रमुख बैतुल्लाह महसूद के भतीजे इब्राहिम महसूद की हालिया हत्या के जवाब में यह कार्रवाई कर रहे हैं। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस हमले की निंदा की है।

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पाकिस्तान की कैद में 54 युद्धबंदी

नई दिल्ली। सरकार ने आज बताया कि 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान 54 सुरक्षाकर्मी लापता हुए हैं और समझा जाता है कि ये पाकिस्तान की कैद में हैं। लोकसभा में सुप्रिया सुले और डॉ. संजीव गणेश नाइक के प्रश्न के लिखित उत्तर में रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने कहा कि 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान लापता 54 सुरक्षाकर्मी के बारे में समझा जाता है कि ये पाकिस्तान की कैद में हैं। इनमें से एक सीमा सुरक्षा बल का जवान शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विषय को लगातार पाकिस्तान के समक्ष उठाया है, हालांकि पाकिस्तान इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि उसकी कैद में कोई सैनिक है। मंत्री ने कहा कि लापता जवानों के रिश्तेदारों के 14 सदस्यीय शिष्टमंडल ने एक जून से 14 जून 2007 तक पाकिस्तान में 10 जेलों का दौरा किया था। हालांकि शिष्टमंडल किसी लापता रक्षाकर्मी के वहां होने की ठोस रूप से पुष्टि नहीं कर सका।

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कुछ देशों में बहुसंस्कृतिवाद अब भी समस्या : ब्लेयर

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नई दिल्ली। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का मानना है कि बहुसंस्कृतिवाद अब भी सीरिया जैसे देशों में एक समस्या बना हुआ है। उन्होंने आज ‘बेहतरीन सामाजिक व्यवस्था’ के लिए भारत की प्रशंसा की जिसमें धर्मों की विविधता है। ब्लेयर ने कहा कि भारत आस्था के बारे में सीखने के लिए ‘आकर्षक स्थल’ है। वर्ष 1997 से दशक के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे ब्लेयर ने कहा कि आस्था को लेकर प्रतिबद्धता ‘बहुत अच्छा’ और ‘बहुत बुरा’ दोनों कर सकती है। उन्होंने कहा कि दुनिया में ज्यादातर जटिल मुद्दों के धार्मिक आयाम हैं। टोनी ब्लेयर फाउंडेशन और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बीच आस्था और वैश्वीकरण पहल में शामिल होने को लेकर हुए समझौते के मौके पर अध्यक्षीय भाषण में ब्लेयर ने भारत के बहुसांस्कृतिक एवं बहुधार्मिक समाज की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत का समाज बेहतरीन है। यहां धर्मों की विविधता है और यह मुस्लिम आबादी वाले सबसे बड़े देशों में से एक है और यह धर्म के बारे सीखने तथा अध्ययन करने के लिए आकर्षक स्थल है। टोनी ब्लेयर फाउंडेशन की बीएचयू से साझेदारी और भविष्य में अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ रिश्ते से छात्र सीधे अपने समकक्षों से जुड़ सकेंगे और यह समझ सकेंगे कि धर्म किस तरह से समाज और विश्व को प्रेरित करता है। ब्लेयर ने कहा कि जब हम धर्म के बारे में विश्लेषण करते हैं, भारत जाहिर तौर पर ऐसा स्थान है जहां से शुरूआत और अंत होता है। भारत ने धर्म के बारे में समझने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीरिया और पश्चिमी एशिया के बारे में बात करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि सीरिया बहुसांस्कृतिक समाज में पैदा समस्याओं का विशेष मामला है। उन्होंने कहा कि जब तक अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों से एक समान व्यवहार नहीं किया जाता, ये समस्याएं कभी सुलझ नहीं सकतीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भले ही वह धर्म में विश्वास रखते हैं लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल के दौरान इसका कभी उनके फैसलों पर असर नहीं पड़ा।

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मलिक ने की भारत के तीन दिवसीय दौरे की पुष्टि

नई दिल्ली। पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक 14 दिसंबर से भारत का तीन दिवसीय दौरा करेंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच वीजा नियमों में ढील देने के संबंध में हुए समझौते को अमल में लाया जाना है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आज यहां सीमा सुरक्षा बल के 47वें स्थापना दिवस समारोह से इतर कहा कि वह (मलिक) पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ इस महीने की 12 तारीख को तुर्की जा रहे हैं। उन्होंने मुझे पत्र लिखकर पुष्टि की है कि वह 14 दिसंबर को दिल्ली आ रहे हैं और 16 (दिसंबर) तक यहां रहेंगे। इससे पहले मलिक को 11 से 13 दिसंबर तक भारत का दौरा करना था और इस दौरान उनका आगरा जाकर ताजमहल देखने का कार्यक्रम था। हालांकि सूत्रों ने कहा कि 13 दिसंबर पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा संसद पर किए गए हमले की 11वीं बरसी है और हो सकता है कि मलिक ने इस दिन भारत में होने से बचना चाहा हो। भारत और पाकिस्तान मलिक के दौरे पर उदारवादी वीजा समझौते को अमल में ला सकते हैं। नए वीजा नियम 38 साल पुराने कड़े नियमों की जगह लेंगे और नए नियम समयबद्ध वीजा मंजूरी का रास्ता साफ करेंगे। इससे दोनों देशों की जनता के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मलिक की यात्रा का कार्यक्रम विदेश मंत्रालय और नयी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग से विचार विमर्श के साथ तैयार किया गया। मलिक ने छह दिसंबर को ट्वीट किया था कि उनके भारत के दौरे में कुछ दिन की देरी होगी और अब नई दिल्ली का दौरा 14 दिसंबर से होगा। पाकिस्तान के मंत्री ने कहा कि उनकी 14 दिसंबर को आगरा जाने की योजना है। विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा और मलिक के बीच आठ सितंबर को इस्लामाबाद में वीजा समझौता हुआ था, जिसमें कारोबारी, बजुर्गों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं, समाज के सदस्यों और बच्चों के लिए वीजा जारी करने के नियमों को आसान बनाया जाना शामिल है। नए नियमों के अनुसार, अब लोग वर्तमान तीन की जगह पांच स्थलों का दौरा कर सकेंगे और 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों, 12 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों और प्रमुख कारोबारियों को पुलिस को रिपोर्ट करने से छूट दी गई है।

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बांग्लादेश सीमा के निकट दिखे सशस्त्र उग्रवादी

एजल। बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा से सटे पश्चिमी मिजोरम के मामिट जिले में सशस्त्र उग्रवादियों को सेना के जवानों की वेशभूषा में देखा गया है। पुलिस ने बताया कि सड़क निर्माण में लगे श्रमिकों ने हाल ही में इन उग्रवादियों को देखा, जिसके बाद कवरथाह के उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी के साथउस इलाके में सशस्त्र पुलिस भेजी गई। श्रमिकों ने संदेह व्यक्त किया कि यह उग्रवादी नगा के हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि दो उग्रवादी एके-47 हथियारों के साथ थे, जबकि उनके दो अन्य साथी अपने पास स्वचालित हथियार रखे हुए थे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस अधिकारी को बताया कि सभी चारों लोग चाकुओं से लैस थे। ब्रू भाषा बोलने वाले लगभग दस सशस्त्र उग्रवादी एक दिन पहले इस गांव से गुजरे थे और पुलिस को इसकी सूचना गांव वालों ने दी। इस बीच, गैर कबिलाई तीन लकड़ी व्यवसाइओं को संदिग्ध एनएलएफटी और बीएनसीटी के उग्रवादियों ने 25 नवंबर की रात को अगवा कर लिया, जिन्हें अब तक जोपुई और बांग्लादेश में थांगननांग गांवों के निकट जंगलों में बंधक बना कर रखा हुआ है। अपहर्ताओं ने उसकी रिहाई के लिए 30 लाख रूपए की फिरौती की मांग की है।

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यूएई मंत्रिमंडल ने दी भारत से प्रत्यर्पण संधि को मंजूरी

दुबई। संयुक्त अरब अमीरात मंत्रिमंडल ने भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि को मंजूरी दे दी है। यह समझौता भारतीय दोषियों को अपनी शेष कारावास की सजा काटने के लिए उन्हें अपने मुल्क भेजने से संबंधित है। इस समझौते पर पिछले साल नवंबर में दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया था। इस समझौते से तकरीबन 1200 भारतीय कैदियों को मदद मिलने की उम्मीद है जो यूएई की जेलों में बंद हैं। मंत्रिमंडल ने कल प्रत्यर्पण संधि को मंजूरी दी। समझौते के अनुसार यूएई की जेलों में सजा काट रहे भारतीय कैदियों के पास अपनी शेष कारावास की सजा भारत की जेलों में काटने का विकल्प होगा। यूएई और पाकिस्तान के बीच के बीच हुए इसी तरह के समझौते को भी मंजूरी दे दी गई है।

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भारत-अमेरिका विज्ञान प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएं : पॉवेल

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नई दिल्ली। अमेरिका और भारत के ‘विज्ञान में महिलाएं’ को द्विपक्षीय संबंध के एक नए क्षेत्र के रूप में प्राथमिकता देने के बीच अमेरिकी दूत नैंसी पॉवेल ने महिलाओं के लिए अवसर पैदा करने की जरूरत पर आज बल दिया और कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना सुनिश्चित करना चाहिए। नैंसी ने यहां एक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए उनके लिए अवसर पैदा करने के महत्व पर सहमत हुए हैं। महिलाएं दोनों देशों के भविष्य में अहम भूमिका निभाएंगी। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उनकी भागीदारी बढ़े। उन्होंने कहा कि दोनों देश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा एवं करियर में महिलाओं को बढ़ावा देने पर काम कर रही हैं और इस क्षेत्र की चुनौतियां हल की जाएं। कार्यशाला में भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्षयात्री सुनीता विलियम्स का संदेश सुनाया गया। उन्होंने कार्याशाला की सफलता की कामना की। इस कार्यशाला के आयोजन के लिए अमेरिकी दूतावास तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी नाजुक धरती जिन चुनौतियों से जूझ रही है, उनसे निबटने के लिए यह जरूरी है कि हम अमेरिका, भारत और दुनिया भर में महिला वैज्ञानिकों की मस्तिष्क क्षमता और मेधा का पूर्ण उपयोग किया जाए।

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महामा बने घाना के राष्ट्रपति

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अकरा। पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में राष्ट्रपतिपति पद के लिए हुऐ चुनाव में जॉन ड्रामनी महामा ने जीत हासिल कर ली। चुनाव आयोग के अध्यक्ष क्वाडवो अफारी जियान ने कल यहां एक प्रेस कांप्रेंस में महामा के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के आधार पर मैं यह घोषित करता हूं कि महामा देश के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद प्रसन्नचित्त नजर आ रहे महामा ने अपने आवास पर संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि उनकी जीत समस्त देशवासियों की जीत है। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से जनता के फैसले का सम्मान करने की अपील की।

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रेडियो प्रस्तोताओं ने माफी मांगी

लंदन। भारतीय मूल की नर्स को फर्जी फोन कर डचेस आफ कैंब्रिज केट के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मांगने वाले रेडियो प्रस्तोताओं ने आज माफी मांगी। उनका कहना है कि नर्स की आत्महत्या की खबर सुनकर वह बेहद दुखी हैं। रेडियो स्टेशन ‘टू डे’ के एफ एम प्रस्तोता मेल ग्रेग और माइकल क्रिश्चियन ने आज कहा कि वह 46 वर्षीय नर्स जेसिंथा सल्दान्हा की मौत की खबर से टूट गए थे। जब दोनों से पूछा गया कि नर्स की मौत की खबर सुनकर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, दोनों रेडियो प्रस्तोताओं की आखों में आंसू आ गए। जहां क्रिश्चियन ने कह कि उन्हें इससे बहुत दुख हुआ, वहीं ग्रेग ने कहा कि उनके जीवन का यह सबसे खराब फोन कॉल रहा।

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मानवाधिकार दिवस पर सामाजिक प्रगति के प्रति लोस ने जताई प्रतिबद्धता

नई दिल्ली। लोकसभा में मानवाधिकार दिवस पर सामाजिक प्रगति तथा सभी के लिए जीवन के बेहतर अवसर मुहैया कराने की प्रतिबद्धता जताई गई। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदन में प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद कहा कि आज मानवाधिकार दिवस है। आज ही के दिन 64 साल पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक मानवाधिकार घोषणापत्र को अपनाया था। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति का अभिन्न अधिकार है और यह हमें एक वैश्विक समुदाय में बांधता है। मीरा कुमार ने इस अवसर पर मानवाधिकारों के प्रति आस्था को दृढ़ करने तथा सामाजिक प्रगति एवं सभी के लिए जीवन के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई।

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पथकर कानून में संशोधन पर विचार कर रही है सरकार

नई दिल्ली। विभिन्न नियमों के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर पथकर वसूली के कारण लोगों को आने वाली परेशानियों के मद्देनजर सरकार कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है। लोकसभा में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री सी. पी. जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर वसूली संसद में पारित किए गए कानूनों के तहत हो रही है, लेकिन राजमार्ग के चार लेन से छह लेन में परिवर्तन करने के कारण लोगों को कुछ परेशानी पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि यह 1997 के नियम और 2002 के नियम में विभिन्नता के कारण पेश आ रही है, लेकिन यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति में पथकर 25 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ेगा। जोशी ने कहा कि हम इन निमयों में परिवर्तन करना चाहते हैं। इस सम्बंध में एक प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। हम कानून में संशोधन करना चाहते हैं। मंत्री ने कहा कि इन नियमों के तहत यह ध्यान रखा गया है कि किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। नियम में यह स्पष्ट है कि टैñक्टर पर पथकर नहीं लगेगा। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के लिए सर्वजनिक निजी भागीदारी सोच समझकर लिया गया निर्णय है। यह केवल संप्रग के शासनकाल में ही नहीं हो रहा है, बल्कि इससे पहले भी हुआ। इस मॉडल के तहत 80 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और 20 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है।

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पाक अदालत में सबूत पेश किए जाने का भारत ने किया स्वागत

नई दिल्ली। भारत ने मुम्बई आतंकवादी हमला मामले के सात आरोपियों की सुनवाई करने वाली पाकिस्तानी अदालत में सबूत पेश किए जाने का सोमवार को स्वागत किया और कहा कि उसे राहत एवं संतोष तभी महसूस होगा जब उन्हें दोषी ठहरा दिया जाएगा। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने यहां कहा कि यह निश्चित तौर पर स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन इसे अदालत की ओर से स्वीकार किया जाना जरूरी है। यह स्वीकार होने और दोषी करार दिए जाने पर हमें राहत महसूस होगी। उन्होंने यह बात इस प्रश्न के जवाब में कही कि पाकिस्तानी संघीय जांच एजेंसी द्वारा मुम्बई हमला मामले में अदालत में सबूत पेश किए जाने में क्या उन्हें पाकिस्तान की ओर से कोई प्रगति दिखाई देती है। वर्ष 2008 के मुम्बई आतंकवादी हमले के आरोपी सात पाकिस्तानियों के खिलाफ सुनवाई करने वाली पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत में पेश किए गए सबूतों में सिंध में लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षिण शिविरों और मुम्बई पर आतंकवादी हमला करने वाले 10 आतंकवादियों की ओर से इस्तेमाल मोटर चालित नावों की तस्वीरें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने इस सप्ताह कहा था कि ऐसा हुआ है। ऐसा लगता है कि मुहैया कराए गए साक्ष्य मीडिया की ओर से साझा किए गए हैं इसके पीछे कुछ अच्छे कारण होंगे।

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स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का निर्माण कार्य दिसंबर 2016 तक होगा पूरा

नई दिल्ली। सरकार ने बताया कि स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत के निर्माण का कार्य दिसंंबर 2016 में पूरा हो जाएगा। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में जहाजरानी मंत्री जी. के. वासन ने बताया कि स्वेदश निर्मित विमानवाहक पोत राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है जिसका प्रस्ताव मई 2007 में किया गया था। यह परियोजना 2009 में शुरू की गई थी। मंत्री ने स्वीकार किया कि इस परियोजना में देरी हुई है, हालांकि उन्होंने कहा कि इसे दिसंबर 2016 तक पूरा कर लिया जाएगा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में किया जा रहा है। 40 हजार टन के इस विमान वाहक पोत को नौसेना में 2014-15 में शामिल किया जाना था, लेकिन निर्माण कार्य में देरी के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। हाल ही में रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने कहा था कि इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए और इसके लिए जवाबदेही तय होगी। भारत का पहला विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत 1997 में सेवामुक्त हो गया था और अभी भारत के पास एक विमानवाहक पोत आईएनएस विराट है। स्वदेशी विमानवाहक पोत को पूरा करने में देरी के कारण भारतीय नौसेना के दो कार्यरत विमानवाहक पोत की यारेजना प्रभावित हो रही है।

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प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल की क्षमता को लेकर कांग्रेस स्पष्ट है : शिंदे

वड़ोदरा। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी की क्षमता को लेकर कांग्रेस स्पष्ट है, लेकिन भाजपा अपने उम्मीदवार को लेकर अनिश्चय की स्थिति में है। शिंदे ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ और युवा नेता राहुल को इस पद के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हालांकि भाजपा ने साल 2014 में होने वाले आम चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के अपने उम्मीदवार को लेकर फैसला नहीं किया है। भाजपा इस पद के लिए लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी के नाम पर चर्चा करती रहती है। शिंदे नवगठित मंजलपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत मंजलपुर के तुलसीधाम क्रासिंग क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए शिंदे ने आरोप लगाया कि गुजरात सरकार किसानों को बिजली की आपूर्ति नहीं कर रही है ,बल्कि उन्हें वह बिजली ‘बेच ’ रही है, जो केंद्रीय बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं से राज्य को आवंटित की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी अपनी छवि बनाने के लिए प्रचार पर अच्छा खासा धन खर्च कर रहे हैं। राज्य के विकास के सम्बंध में मोदी के दावे पर सवाल खड़े करते हुए शिंदे ने कहा कि अगर ऐसा है तो क्यों गुजरात में 10 लाख बेरोजगार युवक पंजीकृत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सिंचाई उद्देश्य के लिए बिजली के कनेक्शन को लेकर गुजरात में 10 लाख किसानों के आवेदन लंबित हैं। जब 1995 में कांग्रेस गुजरात की सत्ता में थी तो सरकारी सेवाओं में 2.15 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। यह संख्या मोदी के पिछले 11 साल के कार्यकाल के दौरान घटकर 1.60 लाख हो गई है। शिंदे ने कहा कि भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के निकलने से मोदी की कार्यशैली का संकेत मिलता है। शिंदे ने कहा कि मोदी ने राज्य में विकास के झूठे दावे कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन गुजरात की जनता ने इसे महसूस किया और विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार की पराजय निश्चित है।

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खुर्शीद ने बेवजह लोगों की भावनाएं भड़काने वाले मुद्दे उठाने के प्रति दी चेतावनी

नई दिल्ली। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) प्रमुख मार्कंडेय काटजू के कश्मीर मुद्दा सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के एकीकरण का समर्थन करने सम्बंधी बयान के कई दिन बाद आज ऐसे मुद्दों को बेवजह उठाने के प्रति चेतावनी दी, जिससे लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं। खुर्शीद ने कहा कि भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष को ऐसी कई बातें कहने की स्वतंत्रता है, जो उन्हें हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इतिहास को पलटने जैसी चीज के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब सभी उसी तरह से बातें करें। हमें ऐसी बात नहीं उठानी चाहिए जिससे बेवजह एक बार फिर लोगों की भावनाएं भड़कें। खुर्शीद ने काटजू के विचार के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वह दूरदर्शी और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अपने तरीके हैं तथा जो वह कहते हैं उसे सुनना दिलचस्प है। काटजू ने यहां एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि कश्मीर मुद्दे का एकमात्र हल भारत और पाकिस्तान का एक मजबूत एवं ‘आधुनिक विचारधारा’ वाली सरकार के तहत एकीकरण है जो कट्टरता बर्दाश्त नहीं करेगी। खुर्शीद ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों को एक-दूसरे को समझने के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह व्यक्त करने का एक तरीका है जो हमें एक-दूसरे से अलग करता है। हम मूल रूप से एक थे। हम घटित होने वाली कुछ घटनाओं के कारण अलग हुए, लेकिन जब कुछ घटित होता है तो आपको साथ रहना सीखना होता है। साथ रहने के दौरान यदि आप एक-दूसरे पर आरोप लगाए तो आप कभी भी साथ रहना नहीं सीख सकते। इसलिए एक-दूसरे को समझने के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ना होता है। खुर्शीद ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी के साथ सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करना चाहता है। हमें अपने पड़ोसियों से बात करनी होगी, क्योंकि बातचीत का कोई विकल्प नहीं है तथा बातचीत खुले दिल से होनी चाहिए। कभी-कभी इससे सुधार होता है, कभी-कभी कम प्रगति हासिल होती है और कभी-कभी यह आगे बढ़ती है, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं और बातचीत चलने दीजिए।

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लोस में उठा मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर लोकसभा में आज भाजपा ने तिब्बत में मानवाधिकार के कथित उल्लंघन का मामला उठाया, जबकि माकपा ने जम्मू कश्मीर में इसी तरह की समस्या का उल्लेख किया। सदन में शून्यकाल के दौरान भाजपा के यशवंत सिन्हा ने कहा कि चीन तिब्बत में पिछले 60 सालों से मानवाधिकार का घोर उल्लंघन कर रहा है, जिसके चलते 81 तिब्बती आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस साल 66 तिब्बतियों ने आत्मदाह किया है। सिन्हा चाहते थे कि सदन तिब्बतियों की दशा पर कड़ी चिंता जताए और चीन तिब्बत के लोगों की व्यथा को सुने और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करे। माकपा के बासुदेव आचार्य ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकरों के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों द्वारा युवाओं को उठा लिया जाता है और उनके परिवारों को सूचना भी नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और पांच छह वर्षों तक वे जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में पड़े रहते है। उसके बाद उन्हें रिहा किया जाता है। माकपा नेता ने जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बलों के विशेष अधिकार कानून हटाने की मांग का उल्लेख किया और कहा कि राज्य सरकार द्वारा की गई अनुशंसा के बावजूद केन्द्र सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदन में प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद मानवाधिकार दिवस का उल्लेख किया और कहा कि आज ही के दिन 64 साल पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक मानवाधिकार घोषणापत्र को अपनाया था।

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रिण वसूली विधेयक को लोस की मंजूरी
राजग और वाम ने किया वाकआउट

नई दिल्ली। बैंकों द्वारा बड़े बकायादारों से रिण वसूली के लिए कानून को कड़ा किए जाने सम्बंधी एक विधेयक को वित्त सम्बंधी स्थाई समिति को भेजे जाने की मांग स्वीकार नहीं करने पर राजग और वाम दलों ने आज सदन से वाकआउट किया। बाद में राजग और वाम दलों की गैरमौजूदगी में सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेने वाले कम्युनिस्ट गुरूदास दासगुप्ता, तृणमूल कांग्रेस सदस्य सौगत राय तथा वरिष्ठ भाजपा नेता यशवंत सिन्हा समेत कई सदस्यों ने विधेयक को वित्त सम्बंधी स्थाई समिति के पास भेजे जाने की पुरजोर मांग की थी। वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने ‘प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और रिण वसूली विधि संशोधन : विधेयक 2011’ पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह विधेयक तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा संसद के पिछले शीतकालीन सत्र में 12 दिसंबर को पेश किया था और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से पत्र लिखकर अपील की थी कि विधेयक बेहद जरूरी है और इसे इसी सत्र में या बजट सत्र में पारित करा दिया जाए। चिदम्बरम ने बताया कि स्पीकर ने इसी अपील के आधार पर विधेयक को समिति में नहीं भेजे जाने की बात स्वीकार कर ली थी। उन्होंने भी सदस्यों से विधेयक को वित्त सम्बंधी समिति को भेजे जाने की मांग पर दबाव नहीं डालने की अपील करते हुए कहा कि विधेयक में मात्र तकनीकी संशोधन किए गए हैं, जो बैंकिंग व्यवस्था के हित में हैं। उन्होंने कई सदस्यों की इन चिंताओं को गलत बताया कि यह किसान या छोटे कामगारों के खिलाफ है। उन्होेंने कहा कि विधेयक के प्रावधान दस लाख रुपए से कम का रिण लेने वालों पर लागू नहीं होंगे। चिदम्बरम ने कहा कि यह विधेयक भारी मात्रा में रिण लेने वाले और जानबूझ कर रिण अदा नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ प्रावधानों को कड़ा करने के लिए लाया गया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि गैर निष्पादित संपत्तियां (एनपीए) एक समस्या है, लेकिन एक विकासशील अर्थव्यवस्था के नाते देश में ये एनपीए पूरी तरह नियंत्रित सीमा के भीतर है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीए पिछले पांच साल से तीन फीसदी से नीचे बने हुए थे। पिछले कुछ समय में कई क्षेत्रों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होने के कारण एनपीए बढ़कर 3.5 फीसदी हो गए। उन्होंने सदस्यों की इस चिंता से सहमति जताई कि रिण वसूली पंचाटों की कमी है और इस दिशा में काम किया जा रहा है। विभिन्न पंचाटों में 65 हजार लंबित मामलों को देखते हुए इनके जल्द निपटान के लिए सुनवाई को स्थगित करने की एक सीमा तय कर छह से अधिक स्थगन नहंी होने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने मामला दर मामला उल्लेख किए जाने के सम्बंध में कहा कि ऐसा करना उचित नहीं होगा, लेकिन ऐसे चूककर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और उन्हें कोई नया रिण नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि ऐसे चूककर्ताओं के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, फिर चाहे वह कोई भी क्यों न हो, लेकिन राजग और वाम सदस्य उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और विधेयक को वित्त सम्बंधी समिति को नहीं सौंपे जाने का विरोध करते हुए सदन से वाकआउट कर गए। इनके वाकआउट के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी।

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पूर्व राज्यपालों को एक निजी सहायक मुहैया करने के लिए विधेयक लोस में पेश

नई दिल्ली। पूर्व राज्यपालों को एक निजी सहायक मुहैया करने के लिए आज एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सदन में राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक 2012 पेश किया। इस विधेयक में पूर्व राज्यपालों को ऐसे एक निजी सहायक के रूप में सचिवालयिक सहायक प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिसे संबद्ध पूर्व राज्यपाल अपने जीवनकाल के दौरान प्रतिपूर्ति के आधार पर नियुक्त कर सकेंगे।

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भाजपा की अवज्ञा करने वाले विधायकों के खिलाफ 12 को होगा फैसला

बेलगाम। ताजा संकट का सामना कर रहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कहा है कि बी. एस. येदियुरप्पा की नई पार्टी के गठन के मौके पर मंच साझा करके भाजपा की अवज्ञा करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के बारे में निर्णय पार्टी के केंद्रीय नेताओं की ओर से 12 दिसम्बर को किया जाएगा। शेट्टार ने यहां कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेता 12 दिसम्बर की बैठक कर इस संदर्भ में निर्णय करेंगे। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले 13 विधायकों ने पार्टी की अवज्ञा करते हुए हावेरी में येदियुरप्पा की पार्टी के गठन के लिए आयोजित रैली में उनके साथ मंच साझा करके सरकार की स्थिरता पर प्रश्न खड़े कर दिए थे। कार्रवाई की चेतावनी को नजंरदाज करते हुए येदियुरप्पा के प्रति निष्ठा रखने वाले विधायकों ने खुलेआम अवज्ञा दिखाते हुए भाजपा को परेशानी में डाल दिया। विधानसभा भंग करने की विपक्ष की मांग पर शेट्टार ने कहा कि ऐसा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उच्च शिक्षा मंत्री सी. टी. रवि ने आरोप लगाया कि येदियुरप्पा का कांग्रेस के साथ ‘गुप्त समझौता’ है, क्योंकि उन्होंने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि केजेपी के गठन का भाजपा के भविष्य की संभावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी छोड़कर जाने वाला भाजपा को कमजोर नहीं कर सकता। उन्होंने येदियुरप्पा को ऐसा ‘स्वार्थी व्यक्ति’ करार दिया जिसमें बहुत ज्यादा ‘अहम् भाव ’ हैं और कहा कि येदियुरप्पा को 30 विधायकों का समर्थन होने का दावा मीडिया द्वारा गढ़ा गया है।

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कर्नाटक के विपक्षी नेता ने अल्पमत सरकार से मांगा इस्तीफा

बेलगाम। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने अल्पमत सरकार चलाने और तमिलनाडु को पानी देने के लिए सरकार के रुख में पारदर्शिता के अभाव का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार से इस्तीफा मांगा है। सिद्धारमैया ने यहां विधानसभा में कहा कि इस सरकार ने नैतिक अधिकार खो दिया है, क्योंकि वह अल्पमत में है। यदि मुख्यमंत्री लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था का सम्मान करते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें गलत उदाहरण नहीं पेश करना चाहिए। सिद्धारमैया ने यह भी मांग की कि मुख्यमंत्री सदन में इस बात पर स्पष्ट बयान दें कि क्या सरकार तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सदन में कहा था कि सरकार पानी नहीं देगी, लेकिन सात दिसंबर के बाद वह ऐसा कर रही है। यह राज्य के लोगों के साथ धोखा है खासकर कावेरी बेसिन में रहने वाले किसानों के साथ। इसलिए, शेट्टार को अपना इस्तीफा देना चाहिए।

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भारत को भौतिकी में नोबेल न मिलना आश्यर्चजनक : वैज्ञानिक

इलाहाबाद। वर्ष 1985 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता जर्मनी के वैज्ञानिक प्रो. के. क्लिजिंग ने पिछले कई सालों से भारत के वैज्ञानिकों द्वारा नोबेल पुरस्कार न जीतने पर आश्चर्य व्यक्त किया है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) में कल एक वैज्ञानिक संगोष्ठी में भाग लेने आए जर्मन वैज्ञानिक ने कहा कि भारत में काबिल वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, लेकिन उनका नोबेल पुरस्कार की सूची में न आना आश्चर्य पैदा करता है। प्रो. क्लिजिंग ने टिप्पणी की कि भारतीयों की ज्योतिष विज्ञान मेंं अधिक रुचि अनावश्यक है, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान नहीं है। इस सम्बंध में एक भारतीय समाचार पत्र में एक प्रख्यात नोबेल भविष्यवेत्ता डेविड पेंडलबरी के लेख का हवाला देते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि अगले कुछ वर्षों में भौतिक विज्ञान (फिजिक्स) में भारत को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। यह अनुमान भारत में इस क्षेत्र में हाल के शोध पर आधारित है।

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सेना में लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किए जाएंगे

नई दिल्ली। सरकार ने बताया कि सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल करने का निर्णय किया है। लोकसभा में रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने कहा कि सेना की परिचालनात्मक जरूरत को ध्यान में रखते हुए भविष्य में लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सेना की परिचालन सम्बंधी जरूरतों को पूरा करने के कार्यों को प्राथमिकता प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है।

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विपक्ष के हंगामे के कारण रास स्थगित
वॉलमार्ट सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामा

नई दिल्ली। राज्यसभा में आज वॉलमार्ट द्वारा लाबिंग (खुद के पक्ष में माहौल बनाने) में धन खर्च किए जाने सम्बंधी खबरों पर विपक्ष और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मियों की पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर सपा के हंगामे के कारण दो बार के स्थगन के बाद बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल में भाजपा, वाम दल, तृणमूल कांग्रेस, अन्नाद्रमुक, जदयू, अगप, शिवसेना तथा सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सपा के सदस्यों ने वॉलमार्ट द्वारा लाबिंग के लिए धन खर्च करने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से सफाई देने और एफडीआई सम्बंधी निर्णय पर रोक लगाने की मांग की। भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज कई समाचार पत्रों में खबर आई है कि बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) के लिए लाबिंग के मकसद से 125 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि वॉलमार्ट ने अमेरिकी सीनेट की एक समिति में यह स्वीकार किया है कि उसने भारत में खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के मकसद से लाबिंग के मकसद से वर्ष 2012 में तीस लाख अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। प्रसाद द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के फौरन बाद भाजपा और वाम दल सहित कई विपक्षी सदस्य इस मामले में प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग करने लगे। माकपा के पी. राजीव ने कहा कि सरकार को इस मामले में स्वतंत्र जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी भी खबरें आई हैं कि फेमा कानून में संशोधन से पहले ही वॉलमार्ट ने भारत में निवेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में भी जवाब देना चाहिए। भाकपा के डी. राजा ने कहा कि उनकी पार्टी के सांसद एमपी अच्युतन ने इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। हंगामे के बीच संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने सदन को आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे को संबद्ध मंत्री के संज्ञान में लाएंगे। लेकिन उनके इस आश्वासन का कोई असर नहीं हुआ और विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामा थमते नहीं देख कुरियन ने बैठक दोपहर 12 बजकर करीब 25 मिनट पर 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्य ने प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हुए दोबारा हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच सपा के सदस्य सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण के विरोध में नारेबाजी करते हुए आसन के समक्ष आ गए। हंगामा थमते नहीं देख कुरियन ने बैठक दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर दो बजे राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। सपा के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समक्ष आ गए। भाजपा और वाम दल के सदस्य वॉलमार्ट मुद्दे को अपने स्थानों पर खड़े होकर उठा रहे थे। हंगामे के बीच ही कुरियन ने प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायणसामी से संविधान (117वां संशोधन) विधेयक 2012 चर्चा के लिए रखने को कहा। नारायणसामी ने कहा कि यह विधेयक संसद के मानसून सत्र में उच्च सदन में पेश किया गया था। हंगामे के कारण नारायणसामी की बात आगे सुनी नहीं जा सकी। कुरियन ने नारेबाजी कर रहे सपा के सदस्यों को अपने स्थानों पर लौटने की अपील की] लेकिन नारेबाजी जारी रही। इस पर उपसभापति ने बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी।

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वॉलमार्ट के लॉबिंग खर्च की जांच हो : कैट

नई दिल्ली। वॉलमार्ट द्वारा भारत में प्रवेश के लिए लॉबिंग पर 125 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की रपट को गंभीर मुद्दा बताते हुए भारतीय खुदरा व्यापारियों के संगठन कन्फैडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज केंद्र सरकार से इस मामले जांच लोकलेखा समिति (पीएसी) से जांच कराने की मांग की। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि लॉबिंग पर खर्च की गई राशि का मुद्दा देश की साख और संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम सरकार से समयबद्ध सीमा में उच्चस्तरीय एंव निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। यह जांच संसद की लोकलेखा समिति से कराई जानी चाहिए। उन्होंने वॉलमार्ट द्वारा प्रस्तुत विवरण की प्रतियां भी जारी कीं और कहा कि पिछले वर्ष भी वॉलमार्ट द्वारा भारत में लॉबिंग पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का मामला सामने आया था और कन्फैडरेशन ने सरकार से इसकी जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उसपर ध्यान नहीं दिया।

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‘बेवकूफ’ कहने पर काटजू को नोटिस

लखनऊ। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कण्डेय काटजू की 90 प्रतिशत भारतीयों के ‘बेवकूफ’ कहने की टिप्पणी के खिलाफ लखनऊ के दो युवाओं ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। कानून की पढ़ाई कर रही तान्या ठाकुर तथा उनके भाई आदित्य ठाकुर द्वारा भेजे गए नोटिस में काटजू से कहा है कि वे अपने कथन को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और अगर 30 दिन के अंदर वह ऐसा नहीं करते हैं तो वे उनके खिलाफ अदालत जाएंगे। तान्या और आदित्य का कहना है कि एक आम नागरिक होने के नाते वह पूर्व न्यायमूर्ति एवं भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष मार्कण्डेय काटजू की टिप्पणी से आहत हैं। उनका कहना है कि भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के ऐसे बयानों से देश तथा उसके नागरिकों की प्रतिष्ठा आहत हुई हैं। गौरतलब है कि काटजू ने गत शनिवार को दिल्ली में दक्षिण एशिया मीडिया कमीशन द्वारा आयोजित गोष्ठी में कहा था कि करीब 90 प्रतिशत भारतीय बेवकूफ हैं और उन्हें असामाजिक तत्व धर्म के नाम पर आसानी से आपस में लड़ा सकते हैं।

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‘जन विरोधी’ है मोदी सरकार : सोनिया
राज्य में जारी है हेराफेरी का काम

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सिद्धपुर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुजरात में चुनावी सरगर्मी को तेज करते हुए नरेंद्र मोदी नीत राज्य सरकार को ‘जनता विरोधी’ करार दिया और आरोप लगाया कि गुजरात में भाजपा नीत सरकार ‘गलत कामों’ में लिप्त है। सोनिया ने यहां एक चुनावी रैली में कहा कि खबरों के अनुसार गलत काम (हेरा फेरी) जारी है। हमें कैग रिपोर्ट के बारे में जानकारी है। गुजरात में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। उन्होंने मोदी सरकार के विकास के मुद्दे पर हमला करते हुए कहा कि यह पूछा जाना चाहिए कि केंद्र की ओर से बिजली मुहैया कराए जाने के बावजूद साढ़े चार लाख से अधिक किसानों को बिजली के कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है तथा लोग राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति से तंग आ चुके हैं। सोनिया ने कहा कि हमें गुजरात में परिवर्तन लाकर उसे विकास के सही रास्ते पर लाना होगा। हम इसे हासिल करने के लिए प्रयास करेंगे। जनता विरोधी इस सरकार को लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे।

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संसद सत्र के बाद दया याचिकाओं पर गौर करेंगे : शिंदे

नई दिल्ली। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे संसद में जारी शीतकालीन सत्र के बाद संसद पर हमला मामले में दोषी करार अफजल गुरु और छह अन्य की दया याचिकाओं से जुड़ी फाइलों पर गौर करेंगे। उन्होंने यहां कहा कि केवल अफजल गुरु की फाइल नहीं है। मेरे पास गौर करने के लिए (दया याचिकाओं से जुड़ी) सात फाइलें हैं। मैं संसद सत्र के बाद फाइलें देखूंगा। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। गुरु की दया याचिका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा गृह मंत्रालय को समीक्षा के लिए वापस भेजी गई है। उन्हें 2001 के संसद हमले के मामले में मौत की सजा दी गई है। इस हमले में जवानों सहित नौ लोगों की मौत हुई थी और 16 घायल हुए थे। सीमा सुरक्षा बल के 47वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर जवानों को संबोधित करते हुए शिंदे ने बल में प्रशिक्षण के उच्चस्तर की प्रशंसा की और कहा कि सरकार कौशल सुधार के लिए हरसंभव मदद सुनिश्चित करेगी। शिंदे ने कहा कि मुझे पता है कि बीएसएफ जवान कठिन परिस्थितियों और परिवार से दूर रहकर काम करते हैं। सैनिक आतंकवाद विरोधी, नक्सल विरोधी, आपदा प्रबंधन, सीमा प्रबंधन और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए तैनात हैं। हमें सभी मोर्चों पर अच्छे परिणाम मिले हैं। बीएसएफ का स्थापना दिवस समारोह एक दिसंबर को होना था, लेकिन 30 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के निधन के बाद यह समारोह सोमवार को आयोजित किया गया।

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भाजपा ने ‘भाई-भतीजावाद वाले पूंजीपति’ किए तैयार : मनीष तिवारी

अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने राज्य में ‘भाई-भतीजावाद के जरिए पूंजीपति’ तैयार किए हैं न कि ‘नया मध्य वर्ग’ जैसा कि दावा किया गया है। तिवारी ने यहां कांग्रेस मुख्यालय में कहा कि अपने घोषणापत्र में भाजपा ने एक बहुत ही रोचक बात कही है कि पिछले 11 सालों में उसने गुजरात में नया मध्य वर्ग तैयार किया है, लेकिन हकीकत में पिछले 11 वर्षों में उसने एक विशेष वर्ग तैयार किया है और वह ‘भाई भतीजावाद के जरिए तैयार किया गया पंूजीपतियों’ का वर्ग है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने औद्योगिकीकरण के नाम पर अपने चहेते उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचाकर ‘भाईभतीजावादी पूंजीवाद’ को नया अर्थ दिया है। जब उनसे प्रधानमंत्री के इस आरोप पर कि भाजपा शासित गुजरात में अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, मोदी के पलटवार के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री कदाचित यह नहीं जानते कि प्रधानमंत्री का भाषण कैसे पढ़ा जाए। यदि उन्होंने प्रधानमंत्री का भाषण ध्यानपूर्वक पढ़ा होता तो उन्हें पता चलता कि प्रधानमंत्री ने गुजरात के सभी वर्गों के बारे में कहा है। तिवारी ने कहा कि अपने भाषण के एक हिस्से में प्रधानमंत्री ने स्पष्टत: कहा था कि यदि गुजरात की जनता कांग्रेस सरकार चुनती है तो हम गुजरात में सकारात्मक माहौल लाएंगे जहां समाज के हर वर्ग के लोग आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं और गर्व के साथ रह सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कल वनसाड, नवसारी में अपने भाषण में आरोप लगाया था कि गुजरात में लोग खासकर अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मोदी ने असम की हिंसा का मुद्दा उठाकर उन पर पलटवार किया था जहां से सिंह राज्यसभा के लिए निर्वाचित हैं। तिवारी ने राज्यसरकार से कुछ सवाल भी किए।

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आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल के सहारे चलेगी कांग्रेस

नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दी है। जयपुर में लगने वाले चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस अपने नए सेनापति का ऐलान कर चुनावी फिजा में रंग जाएगी। कांग्रेस ने सोमवार को इस बात पर मुहर लगा दी कि आगामी लोकसभा चुनाव को राहुल गांधी ही दिशा देंगे। राहुल को इसके लिए जल्द ही नई जिम्मेदारी दी जाएगी। इस जिम्मेदारी का ऐलान चिंतन शिविर के बाद किया जाएगा। कांग्रेस की इस रणनीति से साफ है कि यूपीए अगर सत्ता में आई तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। साथ ही कांग्रेस ने यह भी माना कि सोनिया गांधी पार्टी की सुप्रीमो बनी रहेंगी। कांग्रेस प्रवक्ता पी.सी. चाको ने कहा कि निश्चित रूप से राहुल गांधी कांग्रेस के चुनाव प्रचार को नेतृत्व प्रदान करेंगे। कांग्रेस ने यह भी माना कि राहुल गांधी केवल कांग्रेस के ही नहीं बल्कि यूपीए के स्टार प्रचारक रहेंगे। कांग्रेस का कहना है कि गठबंधन धर्म का यही नियम है कि जो सबसे बड़ा दल है, उसी का नेता चुनाव प्रचार अभियान को नेतृत्व प्रदान करता है। इसलिए यूपीए में यह जिम्मा कांग्रेस के पास आता है। यह तय है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े जाने वाले चुनाव में विजश्री मिलने पर सेहरा उनके माथे पर बंधेगा। कांग्रेस भले ही औपचारिक रूप से यह ऐलान न करे लेकिन जगजाहिर है कि चुनावी नेतृत्व करने वाला ही प्रधानमंत्री बनता है। हालांकि पी.सी. चाको ने प्रधानमंत्री के बारे में पूछे जाने पर इतना ही कहा कि मनमोहन 2014 तक प्रधानमंत्री हैं, आगे की बात आगे देखी जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी के ज्यादातर लोग इस पक्ष में हैं कि राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने इसके लिए मन भी बना लिया है।

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गुजरात में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार हुआ तेज

अहमदाबाद। गुजरात में विधानसभा चुनाव के तहत 13 दिसंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार तेज हो गया है। पार्टियों के लिए मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के वास्ते मंगलवार का दिन आखिरी है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 3-डी होलोग्राफिक प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक साथ 53 स्थानों पर रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वह लोगों को संबोधित करने के लिए राज्य में छह चुनावी रैलियों में भी उपस्थित रहेंगे। जहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार को गुजरात में एक रैली को संबोधित किया था, वहीं कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी मंगलवार को साणंद, जामनगर और अमरेली में तीन रैलियों को संबोधित करेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार शाम पांच बजे समाप्त हो जाएगा। दूसरे चरण का मतदान 17 दिसंबर को होना है। चुनाव प्रचार 15 दिसंबर की शाम को समाप्त होगा। मोदी के मणिनगर विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में मतदान होगा। चुनाव की घड़ी जैसे-जैसे नजदीक आ रही है सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस दोनों ने एक-दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कल कहा कि राज्य को विभाजनकारी राजनीति से छुटकारा दिलाने का वक्त आ गया है। उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि राज्य में अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि गुजरात को इस तरह की राजनीति से मुक्ति दिलाने और उन लोगों की सत्ता में वापसी नहीं करने देने का वक्त आ गया है जो हमारे समाज और देश को बांटकर वोट हासिल करने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि, गुजरात में अल्पसंख्यकों के असुरक्षित महसूस करने के प्रधानमंत्री के आरोपों का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनपर अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर वोटबैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। मोदी ने वलसाड शहर में कल एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जिन्होंने आज गुजरात का दौरा किया वह अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। यह दुखद है कि देश का प्रधानमंत्री वोट बैंक की राजनीति से ऊपर नहीं उठ सका।

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आतंकी हमले के ई-मेल के बाद हाई अलर्ट

रांची। अयोध्या में बने विवादित ढांचे के विध्वंस की बरसी पर देश के अनेक पुलिस महानिदेशकों के साथ झारखंड के पुलिस महानिदेशक गौरीशंकर रथ को भी राजधानी रांची में आतंकी हमले की धमकी वाला ई-मेल संदेश प्राप्त हुआ है। इसके बाद रांची समेत झारखंड के सभी प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से चौकन्ना है। झारखंड के पुलिस महानिदेशक गौरीशंकर रथ ने सोमवार को यहां बताया कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की छह दिसंबर की बरसी पर कथित आतंकी संदेश उनके आधिकारिक ई-मेल पर आया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई समेत देश के अनेक शहरों के साथ झारखंड की राजधानी रांची में भी आतंकी विस्फोट करने की धमकी दी गई थी। उन्होंने बताया कि कथित आतंकी संगठन से याहू मेल से आए संदेश की जांच के लिए उसके सिंगापुर स्थित कार्यालय को पत्र लिखा गया है और जल्द ही इसका विवरण आ जाने की संभावना है। रथ ने कहा कि कथित आतंकी ई-मेल को देखते हुए रांची ही नहीं पूरे प्रदेश में उन्होंने हाई अलर्ट रखने के निर्देश दिये हैं और राज्य पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। झारखंड में पुलिस रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, सरकारी कार्यालयों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष चौकसी रख रही है। यद्यपि उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के संदेश देश के अनेक पुलिस महानिदेशकों को भेजे गए हैं। इसी बीच पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस आतंकी संदेश के फर्जी होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जबतक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती, इस तरह के संदेशों को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है।

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गुजरात दंगा: उच्चतम न्यायालय का जाकिया जाफरी की याचिका पर गौर से इन्कार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने गुजरात के गुलबर्ग हाउसिंग सोसायटी दंगा प्रकरण से सबंधित दस्तावेज पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी को मुहैया कराने का निर्देश विशेष जांच दल को देने से आज इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति डी. के. जैन और न्यायमूर्ति मदन बील लोकूर की खंडपीठ ने इस मसले पर गौर करने से इन्कार करते हुए कहा कि इस प्रकरण में इससे पहले का आदेश बड़ी पीठ ने दिया था। न्यायालय ने इस मामले को उस तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया, जिसने 12 सितंबर, 2011 जाफरी को दस्तावेज मुहैया कराने से सम्बंधित आदेश दिया था। न्यायाधीशों ने कहा कि उनके लिए इस मामले में कोई आदेश देना उचित नहीं होगा और वैसे भी नैतिकता का तकाजा है कि यह प्रकरण उसी खंडपीठ के समक्ष पेश किया जाए जिसने पहले आदेश दिया था। शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने 12 सितंबर, 2011 को विशेष जांच दल को आदेश दिया था कि गुलबर्ग सोसायटी कांड की अंतिम रिपोर्ट स्थानीय अदालत को सौंपी जाए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व निदेशक आर. के. राघवन की अध्यक्षता वाले इस जांच दल ने गुजरात दंगों के गुलबर्ग सोसायटी सहित कई मामलों की जांच की थी। गुलबर्ग हाउसिंग सोसयटी में हुई सांप्रदायिक हिंसा में ही कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 69 व्यक्ति मारे गए थे। अहमदाबाद की एक अदालत ने 27 नवंबर को विशेष जांच दल द्वारा 13 मार्च को मामला बंद करने के लिए पेश रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी। जाकिया जाफरी ने जांच दल के दस्तावेज उपलब्ध कराने से इन्कार करने के निचली अदलात के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। जाकिया जाफरी मामला बंद करने की जांच दल की रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति याचिका दायर करना चाहती हैं।

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युवाओं को नौकरी के लिए कोचिंग सुविधा मुहैया कराएंगे बैंक
नक्सल प्रभावित नौ राज्यों के चुनींदा जिलों में लागू होगी योजना

नई दिल्ली। सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) नक्सल प्रभावित जिलों के बैंकों में क्लर्क ग्रेड की नौकरियों के लिए युवाओं को कोचिंग सुविधा मुहैया कराएंगे। यह योजना नक्सल प्रभावित नौ राज्यों आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल में शुरू होगी। प्रशिक्षण की सुविधा मुहैया कराने के लिए हर राज्य के लिए अलग पीएसबी को जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों ने बताया कि आंध्रप्रदेश के 8 जिले, बिहार के 9 जिले, छत्तीसगढ़ के 9 जिले, झारखंड के 17 जिले, मध्य प्रदेश के एक, महाराष्ट्र के 2, ओडीशा के 14, उत्तर प्रदेश के 3 व पश्चिम बंगाल के 3 जिलों के युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में मध्य प्रदेश के बालाघाट को शामिल किया गया है, जहां के युवाओं को प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सरकारी क्षेत्र के सेंट्रल बैंक को दी गई है जो बिहार व छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी प्रशिक्षण देगा। झारखंड के लिए इलाहाबाद बैंक, उत्तर प्रदेश के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा, महाराष्ट्र के लिए बैंक आफ महाराष्ट्र, ओडिशा के लिए यूको बैंक व पश्चिम बंगाल के लिए यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया को प्रशिक्षण सुविधा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक युवाओं को नक्सलियों के संपर्क से अलग कर मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह अनूठी योजना प्रारंभ की जा रही है। बताया जाता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बहुत से युवा नौकरी के अभाव में नक्सलवादियों के साथ जुड़ जाते हैं और बाद में वे चाहकर भी समाज की मुख्य धारा में वापस नहीं लौट पाते हैं। सरकार का मानना है कि इस योजना में एक बार प्रशिक्षण के जरिए अगर युवा बैंक क्लर्क की नौकरी प्राप्त कर लेता है तो उससे जुड़े बहुत से लोग नक्सलियों के साथ जाने से बच जाएंगे।

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अबु जंदल की न्यायिक हिरासत 22 दिसम्बर तक बढ़ाई

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी एवं मुम्बई आतंकवादी हमले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता अबु जंदल की न्यायिक हिरासत की अवधि आज 12 दिन के लिए बढ़ा दी। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा एजेन्सी ने उसके खिलाफ कथित रूप से देशभर में आतंकवादी हमले करने की साजिश रचने के आरोप में दर्ज किया है। अदालत के सूत्रों ने बताया कि जंदल को जिला न्यायाधीश आई. एस. मेहता के समक्ष पेश किया गया जिन्होंने सुनवाई अपने कक्ष में की। अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुरोध पर उसकी न्यायिक हिरासत की 22 दिसंबर तक बढ़ा दी। एनआईए का कहना था कि इस मामले में उसकी जांच अभी भी जारी है। अदालत ने इससे पहले जंदल को 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में सौंपा था जब एनआईए ने कहा था कि मामले में उससे न्यायिक हिरासत में रखकर और पूछताछ किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

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अलकायदा से निपटने का मुद्दा प्राथमिकता में हो : भारत

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने जोर देकर कहा है कि अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में अलकायदा से जुड़े आतंकी समूहों से निपटने का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्राथमिकता में होना चाहिए, ताकि उस क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। संयुक्त राष्ट्र में भारत के कार्यवाहक स्थाई प्रतिनिधि मंजीव सिंह पुरी ने कल साहेल क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक ब्रीफिंग में कहा कि इस समय की प्राथमिकता, सुरक्षा स्थिति की स्थिरता होनी चाहिए। इसके लिए पृथकतावादियों, चरमपंथियों और अलकायदा से जुड़े आतंकी समूहों से निपटने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन लोगों के साथ राजनीतिक वार्ता की जानी चाहिए, जो आतंकवाद और हथियारों को त्यागने के लिए तैयार हों। पुरी ने यह भी कहा कि सुरक्षित माहौल से राष्ट्रीय मेल मिलाप और मानवीय सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगी। पुरी ने कहा कि क्षेत्र में आतंकियों और सशस्त्र समूहों की विस्तारित होती गतिविधियों के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र को सुरक्षा एजेंसियों के क्षमता निर्माण और क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग को मजबूत करने में प्रभावित देशों की मदद भी करनी चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि साहेल क्षेत्र राजनीतिक, आर्थिक एवं मानवीय मोर्चे पर लंबे समय से अनेक चुनौतियों का सामना करता रहा है। पिछले एक साल में पड़ोस में संकट, खासकर माली के घटनाक्रमों की वजह से स्थिति काफी खराब हो गई है। पुरी ने कहा कि हथियारों का प्रसार, विद्रोहियों और आतंकी समूहों की गतिविधियां, सीमा पार संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराध बढ़-चढ़ कर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चरमपंथी और आतंकी समूह अस्थिर राजनीतिक एवं सुरक्षा हालात का फायदा उठाकर अपनी स्थिति का लाभ उठा रहे हैं और अपनी स्थित मजबूत कर रहे हैं, खासकर उत्तरी माली में। पुरी ने भारत की ओर से साहेल के लिए संयुक्त राष्ट्र की एकीकृत रणनीति के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्र के देशों, अफ्रीकी संघ और अन्य संगठनों का साथ देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

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अमेरिका-रूस संयुक्त दल ने अंटार्कटिक में भारतीय स्टेशन का निरीक्षण किया

वाशिंगटन। अमेरिका-रूस के एक संयुक्त दल ने अंटार्कटिक में भारत और अन्य देशों के अनुसंधान स्टेशनों का निरीक्षण कर अपनी 10 दिवसीय यात्रा समाप्त की। संयुक्त दल ने दोनों देशों की ओर से इस वर्ष सितम्बर में घोषित सहयोग के तहत दो भारतीय स्टेशनों भारती और मैत्री का निरीक्षण करने के अलावा अन्य देशों के स्टेशनों का भी निरीक्षण किया। दल ने जिन अन्य स्टेशनों का दौरा किया गया उनमें प्रिंसेस एलिजाबेथ (बेल्जियम), सयोवा (जापान), ट्राल (नार्वे) और जोंगशान (चीन) शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका सभी स्टेशनों के दौरे के दौरान कर्मियों द्वारा किए गए सहयोग की प्रशंसा करता है। संयुक्त निरीक्षण का आयोजन अंटार्कटिक संधि 1959 और उसके पर्यावरण प्रोटोकॉल के अनुपालन में किया गया, जिसकी रूपरेखा अंटार्कटिक संधि प्रणाली नियम एवं अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा के लिए बनाई गई थी। यह निरीक्षण उस सहमति पत्र के तहत किया गया, जिस पर गत सितम्बर में अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने हस्ताक्षर किए थे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय और रूस के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने इस निरीक्षण का नेतृत्व किया जो कि दो चरण वाली प्रक्रिया का दूसरा चरण है। इस सम्बंध में रिपोर्ट अमेरिका और रूस की ओर से ब्रुसेल्स में अगले वर्ष मई में होने वाली अगली अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक में पेश किया जाएगा।

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माली के प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ दिया इस्तीफा

बमाको। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली के प्रधानमंत्री शेख मोदिबो दियारा ने सेना द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद आज तड़के अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा देने की घोषणा की। माली में सत्ता को लेकर चल रही खींचतान थमती ही दिख रही थी कि सेना ने दियारा को बंदी बनाकर एक बार फिर मार्च षड्यंत्र की याद दिला दी। दियारा ने सेना द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद सरकारी टीवी पर स्थानीय समय के अनुसार सुबह चार बजे इस बाबत घोषणा की। घोषणा के वक्त बेहद परेशान दिख रहे दियारा ने कहा कि हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है। जो लोग देश के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वे शांति की आशा करते हैं। इसी वजह से मैं अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ आज मंगलवार 11 दिसंबर को इस्तीफा दे रहा हूं। मैं माली की जनता से माफी मांगता हूं। माली की सेना के प्रवक्ता बकारी मारिको ने प्रधानमंत्री को सुरक्षा बलों द्वारा बंदी बनाए जाने की पुष्टि की है। मारिको ने कहा कि दियारा माली छोड़कर फ्रांस जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक दियारा को काटी मिलिट्री बैरक ले जाया गया है। उन्होंने संयुक्त राष्टñ में देश के उत्तरी हिस्से को इस्लामी कट्टरपंथियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए संयुक्त राष्टñ में प्रस्ताव पारित किए जाने की मांग को लेकर गत सप्ताह ही प्रदर्शन किया था। गौरतलब है कि माली की सेना ने कैप्टन अमादू हाया सनागो के नेतृत्व में 22 मार्च 20।2 को तख्तापलट कर दिया था और इसके बाद ही प्रधानमंत्री दियारा के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। दियारा को गत अप्रैल में ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इधर फ्रांस ने कल संयुक्त राष्टñ सुरक्षा परिषद के समक्ष प्रस्ताव पेश किया था, जिससे अफ्रीका के नेतृत्व में माली में सेना तैनात करने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल मार्च षड्यंत्र के बाद फैली अफरा-तफरी के बीच आंतकवादी संगठन तालिबान ने माली के उत्तरी हिस्से पर कब्जा जमा लिया था।

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आस्ट्रेलियाई नेटवर्क ने कहा
फर्जी फोन कॉल मामले में नहीं किया कानून का उल्लंघन

मेलबर्न। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम की पत्नी केट मिडलटन की गर्भवती पत्नी का इलाज कर रहे अस्पताल में फर्जी फोन कॉल करने और इसके बाद भारतीय मूल की नर्स की संदिग्ध मौत के चलते विवादों में घिरे आस्ट्रेलिया के एक रेडियो नेटवर्क ने आज कहा कि इस कॉल को प्रसारित कर उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। टुडे एफएम डीजेज द्वारा की गई फर्जी कॉल को प्रसारित करने वाले ‘सदर्न क्रॉस आस्टेरियो’ की लंदन के अस्पताल ने यह कहकर निन्दा की है कि वह फर्जी कॉल के दौरान हुई बातचीत के प्रसारण से पहले इसकी जांच परख करने में विफल रहा। इस फर्जी कॉल के जरिए टुडे एफएम डीजेज रेडियो के प्रस्तोताओं ने लंदन की दो नर्सों से बात की थी और केट मिडलटन की गर्भावस्था से जुड़ी दिक्कतों के बारे में जानकारी हासिल कर इसे प्रसारित कर दिया था। मेल ग्रेग और माइकल क्रिस्चियन ने फोन पर खुद को महारानी और विलियम के पिता प्रिंस चार्ल्स के रूप में पेश किया था। आस्टेरियो ने कहा कि नेटवर्क ने मामले पर चर्चा के लिए अस्पताल से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसने कहा कि कंपनी के प्रोटोकॉल का पालन किया गया। समाचार एजेंसी ने अस्पताल के एक प्रवक्ता के हवाले से कहा कि फर्जी कॉल के बाद रेडियो केंद्र ने अस्पताल के वरिष्ठ प्रबंधन या कंपनी में किसी से भी बात नहीं की। आॅस्टेरियो ने हालांकि कहा कि प्रोडक्शन टीम ने अस्पताल से मामले पर चर्चा के लिए ‘कई प्रयास’ किए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आॅस्टेरियो ने कहा कि प्रसारण सामग्री आतंरिक समीक्षा प्रक्रिया के लिए भेजी गई थी, जिसमें आंतरिक कानूनी समीक्षा शामिल थी और फिर प्रसारण के लिए अनुमति मिल गई। कंपनी को नहीं लगता कि इसके प्रसारण से किसी कानून, नियम या संहिता का उल्लंघन हुआ है। कंपनी किसी भी जांच में पूरा सहयोग करेगी। नर्स जैसिन्था सल्दाना की मौत के चलते दुनियाभर में हो रही आलोचना के कारण टुडे एफएम ने सभी विज्ञापन कार्यक्रम और फर्जी कॉल से जुड़े कार्यक्रम निलंबित कर दिए हैं और खबर है कि कंपनी की नीतियों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है। दोनों प्रस्तोताओं को अगले नोटिस तक कार्यक्रम प्रस्तुत करने से रोक दिया गया है। कल इन दोनों प्रस्तोताओं की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि वे 46 वर्षीय नर्स की एक ऐसे कार्यक्रम की वजह से हुई मौत से बेहद दुखी हैं, जिसे इतना गंभीरता से नहीं लिया जाना था। रेडियो कंपनी ने घटना के चलते अपनी वार्षिक क्रिसमस पार्टी भी रद्द कर दी है।

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स्ट्रास काह्न ने होटलकर्मी के साथ कानूनी मामला सुलझाया

न्यूयार्क। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पूर्व प्रमुख डोमिनिक स्ट्रास काह्न और उन पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक होटलकर्मी के बीच कानूनी वाद सुलझ गया है। ब्रानक्स में न्यूयार्क प्रांतीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डगलस मैक्कीआन ने कल यहां सुनवाई के दौरान घोषणा की कि स्ट्रासकान और नफीस्सातोउ डिएलो के बीच समझौता जिन शर्तों पर हुआ है, उन्हें गोपनीय रखा जाएगा। सुनवाई के दौरान स्ट्रास काह्न उपस्थित नहीं थे। स्ट्रास काह्न के वकीलों ने सुनवाई के बाद एक बयान में कहा कि वह इस मामले का समाधान निकलने पर खुश हैं। स्ट्रास काह्न के वकील विलियम टेलर और अमित मेहता ने एक बयान में कहा कि हम न्यायाधीश मैक्कीआन के आभारी हैं, जिनके धैर्य से हम समझौता करने में सफल रहे। सुनवाई के दौरान मौजूद रहीं डिएलो ने अदालत के बाहर ‘सभी’ का धन्यवाद दिया। उनके वकील केनेथ थाम्पसन ने कहा कि डिएलो मजबूत और साहसी हैं, जो न्याय प्रणाली में कभी विश्वास नहीं खोतीं और आज के समाधान के साथ डिएलो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हैं। मैक्कीआन ने कहा कि न्यूयार्क पोस्ट के खिलाफ डिएलो द्वारा दायर वाद भी सुलझ गया है। इस अखबार ने दावा किया था कि डिएलो वेश्या है। डिएलो ने पिछले साल मई में वाद दायर किया था, जिसके बाद स्ट्रास काह्न को यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद स्ट्रास काह्न का राजनीतिक सफर खत्म हो गया था। गिनी की रहने वाली 33 वर्षीय होटलकर्मी ने स्ट्रास काह्न पर आरोप लगाया था कि मैनहैटन होटल में जब वह उनके कमरे में साफ सफाई करने गई थीं उस समय उन्होंने उनका यौन शोषण किया था। अभियोजन ने हालांकि पिछले साल अगस्त में उनके खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास, यौन शोषण, गैरकानूनी रूप से बंदी बनाने और जबरन छूने जैसे आरोप खारिज कर दिए थे और डिएलो की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। ब्रानक्स अदालत में डिएलो ने दीवानी वाद में शारीरिक और मानसिक क्षति के लिए हर्जाना मांगा था। जवाब में स्ट्रास काह्न ने डिएलो के खिलाफ मानहानि का वाद दायर किया था। उन्होंने बाद में कहा था कि यौन सम्बंध दोनों पक्षों की रजामंदी से बनाए गए थे। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया था कि यह ‘नैतिक गलती’ थी। पिछले महीने मीडिया में आई खबरों में कहा गया था कि स्ट्रास काह्न इस वाद को सुलझाने के बदले 60 लाख डालर का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन उनके वकीलों ने इस खबर को खारिज किया था।

[Advocate_Arham_Ali]

वाह !खबरें ...............और मैं रोमन में दिमाग लडा रहा था ...............उत्तम प्रस्तुतीकरण के लिए आभार बन्धु !

[Dark Saint Alaick]

काबुल को भारत से सीधी सैन्य मदद पर अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं : अधिकारी

वाशिंगटन। अमेरिका ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान विद्रोही गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए भारत से सीधी सैन्य मदद मांगता है, तो इससे वाशिंगटन को कोई आपत्ति नहीं होगी । अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने इस मुद्दे और अफगान लोगों के बारे में भारत से चर्चा की है और मुझे यहां इसमें कोई विशेष समस्या नजर नहीं आती। अधिकारी ने अपनी पहचान गुप्त रखने का आग्रह किया। वह एक भारतीय समाचार पत्र की खबर से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे। इस खबर के अनुसार, अफगान सेना के कमांडरों और खुफिया अधिकारियों ने देश के अनुभवहीन सैन्य बलों को सीधी सैन्य मदद देने के लिए भारत से आग्रह शुरू कर दिया है। इस खबर में यह भी दावा किया गया कि अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बल ने ढाई से सात टन तक भार ले जाने की क्षमता रखने वाले मध्यम आकार के ट्रकों के साथ कई प्रमुख सैन्य उपकरणों, पुल बांधने के उपकरणों, अभियांत्रिकी सुविधाओं, गोला बारूद एवं आयुध की मांग की है। खबर के अनुसार, अफगानिस्तान ने भारत से अपने बलों की वायु सैन्य क्षमताएं विकसित करने के लिए सहयोग का भी निवेदन किया है, ताकि 2014 में पश्चिमी सेनाओं की वापसी के लिए अफगान सैनिकों को तैयार किया जा सके। अधिकारी ने कहा कि अमेरिका और अफगानिस्तान ने एक ‘स्पष्ट सहमति’ वाली योजना विकसित की है, जिसमें अफगानिस्तान में विद्रोही गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सुरक्षा क्षमताएं विकसित करने के लिए सहयोग मिलने की बात शामिल है। अफगानिस्तान में भारत की भूमिका की तारीफ करते हुए अधिकारी ने कहा कि हमें लगता है कि आपसी सहमति की इस योजना के तहत काम जारी रखना महत्वपूर्ण है। पेंटागन की ओर से अफगानिस्तान में हुई प्रगति पर छमाही रिपोर्ट कांग्रेस को सौंपे जाने के बाद अधिकारी ने कहा कि भारत ने कई क्षेत्रों में अफगानिस्तान के साथ काफी सहयोग किया है। हमें लगता है यह काफी सकारात्मक रहा है। अखबार की टिप्पणी में कहा गया था कि भारत अफगानिस्तान में शासन प्रणाली, आर्थिक और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग के साथ-साथ बड़ी ढांचागत परियोजनाओं में भी शामिल रहा है। ऐसे में भारत यहां खनिज क्षेत्र में अपने निवेश को विस्तारित कर सकता है ।

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पाक का परमाणु जखीरा बढ़ने की संभावना : अमेरिकी विश्लेषक

वाशिंगटन। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जखीरे में आने वाले सालों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि देश का परमाणु कार्यक्रम भारत के उलट सैन्य नेताओं द्वारा नियंत्रित है, जो इसे एक राजनीतिक और सैन्य जरिया मानते हैं। जाने-माने अमेरिकी विश्लेषक माइकल क्रेपन की दलील है कि पाकिस्तान के बड़े और लगातार बढ़ते परमाणु हथियारों की वृद्धि को कम करना मुश्किल है, क्योंकि ये निर्णय कुछ व्यक्ति करते हैं और अधिकतर पाकिस्तानी इसे एक दुर्लभ सफलता मानते हैं। स्टिम्सन इंस्टीट्यूट के क्रेपन ने ‘पाकिस्तांस न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी एंड डिटरेंस स्टेबिलिटी’ पर एक रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जखीरे में और वृद्धि होने से भारत के परमाणु हथियारों के जखीरे में भी वृद्धि होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जब तक देश के नागरिक अपने परमाणु कार्यक्रमों को एक सफलता के रूप में देखना जारी रखेंगे, घरेलू आलोचकों को आसानी से खारिज किया जाता रहेगा, भारत के साथ सम्बंध तनावपूर्ण बने रहेंगे और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग होने की भावना बनी रहेगी, तब तक पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जखीरे में वृद्धि जारी रहने की संभावना है। क्रेपन ने कहा कि जब एसे नए नेता सत्ता संभालें जिनका परमाणु हथियारों के बारे में अपरंपरागत विचार हो, या घरेलू समर्थन के साथ भारत के साथ सम्बंधों में सुधार हो या गंभीर आर्थिक अव्यवस्थता उत्पन्न हो या अप्रिय घटना होने का अंदेशा जो परमाणु सलाहकारों को पुनर्विचार को मजबूर करे, तब कथित परमाणु जरूरतों की कुछ चुनींदा संभावनाओं में कटौती हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत के परमाणु हथियारों का जखीरा गत एक दशक के दौरान पाकिस्तान की तरह ही करीब दोगुना हो गया है और आयुधों की वर्तमान संख्या अनुमानत: 80 से 100 है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रयास भारतीय नेताओं को संतोषजनक लगते हैं, जो कि परमाणु हथियारों को युद्ध योजनाओं को पूर्ण करने वाले की बजाय राजनीतिक एवं संदेश प्रेषण साधन के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों के प्रति भारतीय दृष्टिकोण सोचा समझा है और उसकी जड़ें काफी गहरी हैं।

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भारतीय उद्यमियों को मिला पुरस्कार

लंदन। दीपक कुंतावाला सहित भारतीय मूल के चुनींदा उद्यमियों को ब्रिटेन में एशियन लीडरशिप पुरस्कार से समान्नित किया गया है। कुंतावाला 2001 से जिंस और वित्तीय कारोबार करने वाली कंपनी डीवीके के अध्यक्ष हैं। उन्हें कल रात यहां आयोजित ‘एशियन लीडरशिप अवार्ड’ समारोह में युवा उद्यमी पुरस्कार मिला। प्रवासी भारतीय उद्यमी लार्ड करण बिलिमोरिया से पुरस्कार लेते हुए दीपक ने कहा कि यह पुरस्कार मेरे सहयोगियों, निवेशकों और मेरे परिवार के सदस्यों का है, जिन्होंने मेरी मेहनत में मेरा साथ दिया। रवि गीदर, जोगिंदर सांगर, नमिता कपूर, संजय नेवतिया और पाकिस्तान के अशरफ चौहान को भी पुरस्कृत किया गया।

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मलाला को डॉटर आफ पाकिस्तान घोषित करने का प्रस्ताव

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने स्कूली छात्रा मलाला युसूफजई को डॉटर आफ पाकिस्तान घोषित करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की रोबिना सआदत क्यूमखानी ने अपने प्रस्ताव में कहा कि मलाला बाल शिक्षा के लिए पूरे विश्व में रोल मॉडल बनकर उभरी है। प्रस्ताव में कहा गया कि शिक्षा के प्रायोजन के मद्देनजर मलाला की भूमिका और उसके बलिदान का सदन बहुत सम्मान करता है। सदन का यह प्रस्ताव है कि मलाला को डॉटर आफ पाकिस्तान घोषित किया जाना चाहिए।

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व्हाइट हाउस में मनाई गई गुरु नानक जयंती

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में गुरु नानक देव की 544वीं जयंती मनाई गई, जिसमें देशभर से बड़ी संख्या में अमेरिकी सिख समुदाय के सदस्यों ने हिस्सा लिया। यह लगातार तीसरा वर्ष है, जब व्हाइट हाउस में गुरु नानक जयंती मनाई गई। इस अवसर पर दिए अपने संदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विस्कांसिन गुरुद्वारा गोलीबारी में मारे गए लोगों को याद किया। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें याद करने के इससे बेहतर मौके के बारे में नहीं सोच सकता कि मैं इस पवित्र अवसर पर अपने सिख मित्रों के साथ मिलकर बहुलवाद, समानता और दया की भावना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताएं, जो सिख समुदाय और हमारे देश दोनों को परिभाषित करते हैं। यद्यपि गत सात दिसम्बर को आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने में असमर्थ कैलिफोर्निया से भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद एमी बेरा ने गुरु नानक जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ओबामा को धन्यवाद दिया। एक स्वयंसेवी संगठन ‘द यूनाइटेड सिख’ ने एक बयान में कहा कि व्हाइट हाउस का आइजनहावर कार्यकारी कार्यालय इमारत सिख जयकारों से गूंज रहा था। उसने कहा कि कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पूरे देश के सिख समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। भारत से आए सिख कीर्तन समूह ने परंपरागत भजन प्रस्तुत किए।

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भारत से सहयोग जारी रखे अमेरिका : एशिया सोसायटी

वाशिंगटन। भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सम्बंधों के महत्व को रेखांकित करते हुए एक स्वयंसेवी संगठन की रिपोर्ट में ओबामा प्रशासन से नई दिल्ली के साथ सहयोग जारी रखने की अपील की गई है। एशिया सोसायटी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पर लगातार उच्चस्तर पर ध्यान दिए जाने के साथ ही द्विपक्षीय सम्बंधों के प्रति रचनात्मक अमेरिकी सोच की भी जरूरत है। इस रुख में यह ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि इससे भारत और अमेरिका के कितने हित सधेंगे और इसे राजनीतिक तथा कूटनीतिक तौर पर कैसे आगे बढ़ाया जा सकेगा। ‘यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ एशिया आफ्टर अफगानिस्तान’ नाम की 75 पृष्ठ की इस रिपोर्ट के अनुसार यदि अमेरिका 2014 में अफगानिस्तान से वापसी के बाद प्रत्येक देश के खुद के गुणों के हिसाब से दक्षिण एशिया के प्रति नया नजरिया अपनाता है, तो यह उसके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। इसमें उल्लेख किया गया कि अमेरिका को ‘भारत-पाक’, ‘अफ-पाक’ या ‘चीन-भारत’ जैसी खंडित नीतियों की बजाय समूचे क्षेत्र के आर्थिक, सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों के बारे में सोचना चाहिए।

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पड़ोसियों से सौहार्दपूर्ण सम्बंध चाहता है चीन : मंत्री

बीजिंग। समुद्री विवाद और पासपोर्ट तथा नक्शा सम्बंधी विवादों सहित विभिन्न मुद्दों पर चीन के कड़े रुख से बढ़ती चिंताओं के बीच चीन ने कहा है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ सम्बंध चाहता है। चीन के विदेश मंत्री यांग जिएची ने पिछले महीने नेतृत्व परिवर्तन के बाद अपनी पहली ब्रीफिंग में कल यहां विदेशी राजनयिकों से कहा कि हमने अन्य देशों के साथ अपने सम्बंधों को आगे बढ़ाया है और अपने पड़ोसियों के साथ मित्रता तथा सहयोग को गहरा किया है। यांग ने कहा कि हमने एक बड़ा देश होने के नाते प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से निपटने के लिए जिम्मेदार तथा रचनात्मक भूमिका निभाई है, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सक्रियता से काम किया है और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से दूर रहे हैं। चीन सरकार द्वारा जारी किए जा रहे नए ई पासपोर्ट पर विवादास्पद नक्शों के प्रकाशन से भारत सहित कई पड़ोसी देश बीजिंग से नाराज हैं और उन्होंने जवाबी कदम उठाए हैं। बीजिंग ने अपने नक्शे में दक्षिण चीन सागर की संप्रभुता पर दावा किया है, वहीं वियतनाम, फिलीपीन, ब्रुनेई, मलेशिया और ताइवान भी इस पर अपना दावा करते हैं। पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर चीन का जापान से भी विवाद चल रहा है। पिछले महीने नेतृत्व परिवर्तन के बाद चीन अपनी कूटनीति को तेज करना चाहता है। नेतृत्व परिवर्तन के तहत चीन के उपराष्ट्रपति शी चिनफिंग ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में हू जिन्ताओ की जगह ली थी। यांग ने कम्युनिस्ट पार्टी के 18वें राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि चीन विश्व शांति और विकास की दिशा में अन्य देशों के साथ मिलकर काम करेगा।

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लौटेगा तालिबान के चंगुल से छुड़ाया गया भारतीय चिकित्सक

वाशिंगटन। अफगानिस्तान में साहसी सैन्य अभियान में तालिबान के चंगुल से छुड़ाया गया भारतीय मूल का एक अमेरिकी चिकित्सक घर लौटने की तैयारी कर रहा है। चिकित्सक अफगानिस्तान में स्थानीय चिकित्सा पेशेवरों के प्रशिक्षण में शामिल था। दिलीप जोसफ के नियोक्ता कोलोराडो स्थित मार्निन्ग स्टार डेवलपमेंट ने जोर देकर कहा कि उसने चिकित्सक की रिहाई के बदले फिरौती का भुगतान नहीं किया। चिकित्सक मार्निन्ग स्टार डेवलपमेंट के साथ गत तीन साल से कार्यरत था और वह अक्सर अफगानिस्तान की यात्रा करता था। उन्होंने बताया कि वह जल्द ही कोलोराडो स्थित अपने घर लौटेंगे। मार्निन्ग स्टार डेवलपमेंट के कार्यकारी निदेशक लार्स पीटर्सन ने कहा कि दिलीप जोसफ अभी अफगानिस्तान में हैं और वह जल्द ही वापस आएंगे। वह अफगानिस्तान स्थित हमारे चिकित्सा केंद्रों की देखभाल करते थे। वह स्थानीय चिकित्सकों और दाइयों को प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें उनके कार्य के लिए तैयार करते थे। मैंने उनसे गत सप्ताह से बात नहीं है, इसलिए मुझे उनकी स्थिति के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। जोसफ का परिवार टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं था। उन्होंने कहा कि जोसफ के परिवार ने इस समय निजता की मांग की है।

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भारतीय महिला को धोखाधड़ी के लिए 20 साल की सजा

न्यूयार्क। भारतीय मूल की महिला मीरा सचदेव को स्वास्थ्य सेवा सम्बंधी धोखाधड़ी के मामले में 20 साल की सजा दी गई है और 1.4 करोड़ डालर का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया गया है। मिसिसिपी की 50 वर्षीय मीरा पर कीमोथेरेपी सेवाओं के लिए फर्जी दावों के जरिए सरकारी बीमा कार्यक्रम मेडिकेयर में धोखाधड़ी करने का आरोप है। मीरा की एक कैंसर निदान इकाई है और उन्होंने इस साल जुलाई कहा था कि वह कीमोथेरेपी सेवाओं के दावे के सम्बंध में निर्दोष हैं, क्योंकि जब ये सेवाएं प्रदान की गई थीं, तो वह देश से बाहर थीं।

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जम्मू-कश्मीर का व्यावसायिक शिष्टमंडल अमेरिका में

वाशिंगटन। अमेरिका आये जम्मू-कश्मीर के पहले व्यावसायिक शिष्टमंडल ने यहां अमेरिका के विदेश और वाणिज्य विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और यहां से व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की। ट्रंबू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक वसीम ट्रंबू के नेतृत्व में इस शिष्टमंडल में युवा उद्यमी शामिल हैं, जो छोटे और मंझोले आकार के उद्यम चलाते हैं। यह यात्रा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की पहल के तहत आयोजित की गई है। शिष्टमंडल ने अमेरिकी विदेशी विभाग के अधिकारियों से अपील की कि अमेरिकी सरकार ने अपने देश के पर्यटकों के लिए जम्मू-कश्मीर जाने के सम्बंध में जो चेतावनी जारी की है, उसे वापस लिया जाए। इसके समर्थन में शिष्टमंडल ने जर्मनी, जापान और ब्रिटेन की सरकारों के निर्णय का हवाला दिया। ट्रंबू ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से हम यह पहला कारोबारी शिष्टमंडल लेकर आए हैं। राज्य के युवा उद्यमी अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करने, उसके विस्तर और विदेशों के साथ भागीदार करने को तैयार है और वे नई-नई प्रौद्योगिकी सीखना चाहते हैं।

[Dark Saint Alaick]

जापानी समुद्री सीमा में घुसे चीनी जहाज

नाहा। जापान के तटरक्षक बल ने कहा है कि दो चीनी निगरानी जहाज आज पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप के समीप जापानी समुद्री सीमा में घुस आए। क्योदो ने खबर दी है कि जब से जापान सरकार ने एक निजी मालिक से तीन द्वीप खरीदे हैं तब से चीन सरकार के जहाज ने इस समुद्री क्षेत्र में पंद्रहवीं बार कदम रखा है। ये तीनों द्वीप उन द्वीपों का हिस्सा हैं जहां की व्यवस्था जापानी चलाते हैं। ओकिनावा प्रिफेक्चर के नाहा स्थित 11 वें क्षेत्रीय तटरक्षक मुख्यालय के अनुसार आज सेनकाकू समूह के कुबा द्वीप के समीप समुद्री क्षेत्र में उत्तर पूर्व दिशा से पहला जहाज 12 बजकर 13 मिनट पर आया, जबकि दूसरा जहाज साढे बारह बजे आया। जब जापान तटरक्षक बल के गश्ती दल ने चेतावनी दी तब एक जहाज ने इलेक्ट्रिक संदेश दिया कि आपका जहाज जापान की समुद्री सीमा में घुस आया है। जल्दी हट जाइए। क्योदो के अनुसार तटरक्षक बल ने कहा कि चीनी जहाज से भी रेडियो के माध्यम से यह भी कहा कि द्वीप चीनी क्षेत्र है।

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मंडेला पर हो रहा है इलाज का असर: राष्ट्रपति कार्यालय

जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोध के प्रतीक एवं देश के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बार-बार होने वाले फेफड़े के संक्रमण से पीड़ित हैं, लेकिन उन पर इलाज का असर हो रहा है। यह घोषणा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से की गई। मंडेला की पत्नी ग्रेसा माशेल ने कहा कि उन्हें इस स्थिति में देखना बहुत दुखद है। मंडेला के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति भवन गत चार दिन से चुप्पी साधे हुए था। हालांकि राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता मैक महाराज ने आज चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि 94 वर्षीय मंडेला की जांच में यह बात सामने आई है कि वह फेफड़े के संक्रमण से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उचित इलाज मुहैया कराया जा रहा है और इलाज का उन पर असर हो रहा है।

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संसद में गतिरोध पर कांग्रेस कोर ग्रुप ने की चर्चा

नई दिल्ली। संसद में विभिन्न मुद्दों को लेकर कार्यवाही बाधित होने के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को वॉलमार्ट लॉबिंग और पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर गतिरोध को दूर करने पर चर्चा की। हंगामे के कारण आज सुबह राज्यसभा और लोकसभा में कार्यवाही पहली बार स्थगित होने के बाद कांग्रेस के कोर ग्रुप के सदस्य संसद भवन में प्रधानमंत्री के कार्यालय आए। समझा जाता है कि संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने इनसे चर्चा की। समझा जाता है कि कमलनाथ ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को बैंकिंग कानून समेत कई महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों पर लंबित विधेयकों के बारे में जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के अलावा कमलनाथ, वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे शामिल थे।

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वॉलमार्ट ने नहीं किया कानून का उल्लंघन : अमेरिका

वाशिंगटन। भारतीय बाजार तक पहुंच बनाने के लिए सांसदों के साथ की गई लॉबिंग पर वॉलमार्ट द्वारा 125 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की खबरों से उत्पन्न विवाद के बीच अमेरिका ने कहा है कि विश्व की प्रमुख खुदरा कंपनी ने मामले में किसी अमेरिकी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नुलैंड ने भारत के विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका की दृष्टि से मैं नहीं मानती कि हमने यहां किसी अमेरिकी कानून का उल्लंघन किया है। जहां तक भारत की बात है तो आप उनसे बात करिए। अमेरिका में लॉबिंग के सम्बंध में मुझे लगता है कि आपको लॉबी डिस्क्लोजर एक्ट 1995 और ओनेस्ट लीडरशिप एंड ओपन गवर्नमेंट एक्ट 2007 की जानकारी होगी जिसके अनुसार हर कंपनी को एक रिपोर्ट में अपनी लॉबिंग गतिविधियों की जानकारी देनी होती है। नुलैंड ने कहा कि इन आरोपों में जिस रिपोर्ट का जिक्र किया गया है वह अमेरिका द्वारा समय समय पर मांगी जाने वाली एक रिपोर्ट है। यह हमारी सरकार की पारदर्शिता प्रणाली का एक हिस्सा है। इस बीच वॉलमार्ट ने भी किसी गलत गतिविधि में शामिल होने से इन्कार किया है। कंपनी ने एक प्रवक्ता ने कहा कि सभी आरोप झूठे हैं। अमेरिकी कानून के अनुसार अमेरिकी कंपनियों को लॉबिंग से जुड़े मामलों और खर्च के बारे में हर तीन महीने में जानकारी देनी होती है। इस खर्च में लॉबिंग से जुड़े स्टाफ और वकीलों का खर्च भी शामिल है।

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प्रश्नकाल में विपक्ष के हंगामे से अंसारी खफा

नई दिल्ली। राज्यसभा सदस्यों के हंगामे के कारण अक्सर प्रश्नकाल बाधित होने से खफा सभापति हामिद अंसारी ने मंगलवार को कहा कि कार्यवाही के इस हिस्से को ‘समाप्त कर दिया जाना चाहिए’ या प्रश्नकाल का समय बदल दिया जाना चाहिए। राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर भाजपा नीत राजग, तृणमूल कांग्रेस, वाम दल और सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सपा के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। अंसारी ने हंगामा कर रहे सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। अपील का असर नहीं होने पर अंसारी ने कहा कि प्रश्नकाल जब बाधित होता है तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि आसन के पास कोई चारा नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि वह नियमों से सम्बंधित समिति की बैठक बुलाने का प्रस्ताव करते हैं। उन्होंने कहा कि वह प्रस्ताव करते हैं कि प्रश्नकाल दिन में किसी और समय हो या इसे समाप्त ही कर दिया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि सदस्य प्रश्नकाल को बहुत महत्व नहीं दे रहे हैं।

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भाजपा ने संसद में चर्चा कराने को दिया नोटिस

नई दिल्ली। भारत में वॉलमार्ट लॉबिंग मुद्दे पर मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने संसद में चर्चा कराने का नोटिस दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है जिसमें एक विदेशी कंपनी ने भारत में एफडीआई के लिए लाबिंग करने के लिए काफी पैसा खर्च करने करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसको ध्यान में रखते हुए संसद के दोनों सदनों में सबसे पहले एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तब हम संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चलने देंगे। पार्टी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में वॉलमार्ट लॉबिंग के मुद्दे पर प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी का कहना है कि भारत में लाबिंग अवैध है और इसकी जांच कर सच सामने आना चाहिए।

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मुखर्जी ने कृषि क्षेत्र की उपेक्षा के प्रति आगाह किया

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने आगाह किया है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि की हिस्सेदारी घटने मात्र से इस क्षेत्र को कम महत्व देना बड़ी भूल होगी। मुखर्जी ने कहा कि भारत में गरीबी दूर करने, विकास के लाभ को आम लोगों तक पहुंचाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, रोजगार सृजन तथा ग्रामीण आय बढ़ाने के प्रयास को सफल बनाने के लिए कृषि क्षेत्र की तीव्र वृद्धि आवश्यक है। राष्ट्रपति यहां उद्योग मंडल सीआईआई द्वारा कृषि क्षेत्र के सम्बंध में एक सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंशदान घट रहा है और यह आज सेवा तथा उद्योग क्षेत्र से कम है, लेकिन मैं कृषि को केवल जीडीपी में योगदान के अनुपात के हिसाब से महत्व देने की दलील का समर्थन नहीं करूंगा। अगर इस दलील को स्वीकार किया जाता है तो इससे बड़ी भूल और कुछ नहीं हो सकती है। मुखर्जी ने कहा कि जीडीपी में योगदान के अनुरूप कृषि को महत्व देना उतनी ही बड़ी भूल होगी, जितना कि मानव अंगों के वजन के हिसाब से हृदय को महत्व देना। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में घटकर 15.2 प्रतिशत पर आ गया जो नौवीं योजना में 23.4 प्रतिशत था। पिछले 15 साल में कृषि क्षेत्र की वृद्धि में उतार-चढ़ाव के लिए मानसून की अनिश्चिता को दोषी ठहराते हुए उन्होंने क्षेत्र को प्रकृति के बंधन से उस हद तक मुक्त करने पर जोर दिया जैसा कि विकसित देशों ने किया है। मुखर्जी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कृषि वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत रही जो बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जतायी कि दूसरी छमाही बेहतर रहेगी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में नई पीढी की क्रांति की कुछ बातों को अपनाया गया है और दूसरी हरित क्रांति ज्यादा समग्र और व्यापक होगी।

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यूएई में भारतीय कामगारों को यथासंभव मदद देगी सरकार
राज्यसभा ने भारतीयों की परेशानियों पर गंभीर चिंता जताई

नई दिल्ली। राज्यसभा ने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात में हजारों भारतीय कामगारों से तीन महीने के अंदर देश छोड़ने के लिए कहे जाने के कारण उनके सामने आ रही परेशानियों पर गंभीर चिंता जताई है। सरकार ने आश्वासन दिया कि वह भारतीय दूतावास के जरिए स्थिति पर नजर रखे हुए है और भारतीय कामगारों को हरसंभव मदद दी जाएगी। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान तेदेपा के सी.एम. रमेश ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि यूएई में 18 हजार भारतीय कामगार हैं। वहां की सरकार ने भारतीय कामगारों से तीन महीने के अंदर देश छोड़कर जाने को कहा है। भारतीय कामगारों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे देश छोड़ कर नहीं जाते हैं तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूएई में ज्यादातर भारतीय कामगारों के पासपोर्ट उनके नियोक्ता या एजेंट अपने पास रख लेते हैं। साथ ही उन्हें छह-छह महीने पर वेतन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यूएई सरकार केवल भारतीय कामगारों से ही देश छोड़कर जाने को कह रही है, जबकि अन्य मुल्कों के लोगों से ऐसा नहीं कहा गया है। उन्होंने मांग की कि सरकार राजनयिक और राजनीतिक माध्यमों से यूएई से बात करे और भारतीय कामगारों को वापस लाने की व्यवस्था करे। भाजपा के एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि यूएई में केवल एक प्रांत के नहीं, बल्कि विभिन्न राज्यों के लोग काम कर रहे हैं। वहां की सरकार के आदेश के कारण सभी भारतीय कामगारों के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। नायडू ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि वह भारतीय कामगारों की मदद के लिए कौन से उपाय कर रही है। प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री वी. रवि ने कहा कि हमने यूएई में भारतीय राजदूत से स्थिति पर नजर रखने और भारतीय कामगारों को हर तरह की सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि वह नागर विमानन मंत्री से भी बातचीत करेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर भारतीय कामगारों को स्वदेश लाने के लिए विशेष उड़ानों की व्यवस्था की जा सके। रवि ने कहा कि वह इस मामले में विदेश मंत्री से भी बातचीत करेंगे, ताकि इस मामले को यूएई के समक्ष उठाया जा सके।

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आतंकवादियों की धमकी से नहीं रुकेगी अफजल गुरु की फांसी : केंद्र
कानूनी तथा संवैधानिक प्रक्रिया से ही प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगी सरकार

नई दिल्ली। संसद पर हमला मामले में मौत की सजा पाए अफजल गुरु के मामले में केंद्र सरकार ने आज साफ शब्दों में कहा कि किसी संगठन की ओर से दी जाने वाली धमकी से इस प्रकार के फैसलों के क्रियान्वयन में कोई बाधा नहीं पहुंचती। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने कहा कि अपराधी को फांसी दिए जाने के लिए संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। रामचंद्रन ने लोकसभा में कहा कि संसद भवन पर हमले के मामले में मृत्युदंड की सजा पाए अपराधी की दया याचिका संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत लंबित है और कानूनी तथा संवैधानिक प्रक्रिया में किसी भी समूह या दल की किसी प्रकार की धमकी या चेतावनी आदि से बाधा नहीं पहुंचती है। गृह राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय का सम्बंध केवल मृत्यु दंड प्राप्त कैदी या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत प्रस्तुत की गई दया याचिकाओं से है। यह मंत्रालय दया याचिका की जांच करता है और इसे केंद्रीय गृह मंत्री की सिफारिश के साथ फैसले के लिए भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि यह एक संवैधानिक योजना है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत प्रदत्त शक्ति में समय की कोई सीमा नहीं है, जिसके अंदर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।

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13 दिसंबर को ही फांसी दी जाए : भाजपा

नई दिल्ली। संसद पर आतंकी हमले की बरसी के दो दिन पहले भाजपा ने कहा कि 2001 के हमले के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दी जा सकती है जब इस मामले में दोषी करार अफलज गुरु को 13 दिसंबर को ही फांसी दी जाए। भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अगर अफजल गुरु को 13 दिसंबर को फांसी दी जाती है तो यह शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शाहनवाज ने कहा कि भाजपा मांग करती है कि सरकार को चुनाव या वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए और उसे इस बात की भी परवाह नहीं करनी चाहिए कि अफजल को फांसी देने पर संसद में कोई उसे मुद्दा बनाएगा।

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मुखर्जी ने अशक्त बच्चों के साथ मनाया 77वां जन्मदिन

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नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने मंगलवार को अशक्त बच्चों के एक समूह के साथ अपना 77वां जन्मदिन मनाया। इन बच्चों को इस अवसर पर विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार आदि हस्तियों ने राष्ट्रपति भवन जाकर मुखर्जी को जन्मदिन की बधाई दी। इस साल 25 जुलाई को राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका पहला जन्मदिन है। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव वेणु राजामणि ने कहा कि उनका जन्मदिन मनाने के लिए अशक्त बच्चों का एक समूह राष्ट्रपति भवन पहुंचा। बच्चों ने इस दौरान गीत, नृत्य, बे्रल पाठ और संकेत भाषा में राष्ट्रगान पेश किया। दिन की शुरूआत ए. आर. रहमान द्वारा गाए गए गीत वंदे मातरम की धुन पर 80 बच्चों द्वारा नृत्य पेश किए जाने से शुरू हुई। इसके बाद दृष्टिहीन छात्रों ने संकेत भाषा में राष्ट्रगान पेश किया। राष्ट्रपति के साथ इस अवसर पर उनकी पत्नी सुवरा मुखर्जी भी मौजूद थीं। इस अवसर पर दो केक काटे गए जिसपर लिखा था ‘हैप्पी बर्थडे टू यू।’ केक को बच्चों के बीच वितरित किया गया। अंतत: बारी आई बच्चों को तोहफा देने की। राष्ट्रपति ने सबको एक-एक बॉक्स भेंट किया। नन्हें मेहमानों में एक बच्ची भी थी जिसके जन्म के कुछ ही महीने बाद दोनों हाथ काटने पड़े थे। इसने राष्ट्रपति का ध्यान आकृष्ट किया, जिन्होंने उसके साथ आए व्यक्ति को तोहफा देने के साथ उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। बच्चों ने खुद से डिजाइन किया गया ग्रीटिंग कार्ड राष्ट्रपति को भेंट किया। उनमें से एक ने एक पौधा भेंट किया, जिसे उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति भवन के लॉन में लगाया।

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छेड़छाड़ की घटना से कड़ाई से निपटा जाए : उच्च न्यायालय

मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा है कि छेड़छाड़ की घटना से कड़ाई से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि यह महिला की अस्मिता से जुड़ा है। न्यायमूर्ति पी.डी. कोडे और न्यामूर्ति वी.एम. कनाडे की पीठ ने स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। इसी खंडपीठ ने 17 सितंबर को पुणे में बीपीओ कर्मचारी से दुष्कर्म और उसकी हत्या के जुर्म में दो व्यक्तियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। महिलाओं की सुरक्षा खासकर रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं के लिए मुख्य न्यायाधीश से मानदंड तैयार करने की भी उन्होंने सिफारिश की थी। मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह ने आठ नवंबर को महिलाओं की सुरक्षा के लिए मानदंड तैयार करने के न्यायाधीशों के आग्रह को ही जनहित याचिका में करते हुए इसे उसी खंडपीठ के पास विचार के लिए भेज दिया। न्यायाधीशों के समक्ष जब कल इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा समाज के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है।

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पवार को चिकित्सकीय जांच के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी

मुम्बई। राकांपा प्रमुख शरद पवार को मुम्बई के एक अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्हें नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राकांपा प्रदेश प्रवक्ता मदन बाफना ने कहा कि पवार सोमवार को नियमित चिकित्सकीय जांच के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल गए थे जहां से मंगलवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री का स्वास्थ्य ठीक है। पवार बुधवार को अपना 72 वां जन्मदिन मनाएंगे।

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कोच्चि हवाई अड्डे पर बम की अफवाह

कोच्चि। पुलिस एवं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल (सीआईएसएफ) कोच्चि हवाई अड्डे पर मंगलवार सुबह बम रखे होने की खबर के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। हालांकि, तलाशी में कुछ नहीं मिला है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर कहा कि हवाई अड्डे पर बम रखा है। हवाई अड्डा निदेशक एकेसी नायर ने बताया कि फोन सुबह करीब छह बजकर 45 मिनट पर हवाई अड्डे पर स्थित एयर इंडिया के कार्यालय में आया। उन्होंने बताया कि बम निरोधक दस्ते और खोजी कुत्तों की मदद से हवाई अड्डे पर गहन छानबीन की गई, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं मिला है। नायर ने कहा कि फोन बीएसएनएल के मोबाइल से किया गया।

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राहुल की भूमिका वह खुद और सोनिया गांधी तय करेंगे: चाको

नई दिल्ली। अपने कल के बयान की गलत व्याख्या होने को लेकर सजग कांग्रेस प्रवक्ता पीसी चाको ने मंगलवार को कहा कि अगले लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी की भूमिका कांग्रेस महासचिव खुद और पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी उचित समय पर तय करेंगे। एआईसीसी प्रवक्ता ने कहा कि जब मैंने कहा कि राहुल गांधी अगले चुनाव अभियान का जिम्मा संभालेंगे तब मेरा यह मतलब नहीं है कि इस सम्बंध में कोई फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने संवाददाताओं के सवालों के जवाब में ये टिप्पणियां की थीं और इनका मतलब यह नहीं निकालना चाहिए कि कोई फैसला किया गया है। चाको से सोमवार को पूछा गया था कि क्या राहुल गांधी को चुनावों में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाएगा। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनावों के बाद इस मुद्दे पर चर्चा होगी और पार्टी सांसद इस सम्बंध में फैसला लेंगे। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2014 तक इस पद पर रहेंगे।

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लापता बच्चों के बारे में राष्ट्रीय पोर्टल बनेगा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बताया है कि गुमशुदा और पाए गए बच्चों के बारे में जानकारी देने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने लोकसभा में बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय के परामर्श से ‘गुमशुदा’ और ‘पाए गए’ बच्चों के बारे में एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित कर रहा है।

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वॉलमार्ट मुद्दे पर सरकार जांच को तैयार
संसद में विपक्ष ने किया हंगामा, मीडिया में आई घूस की
खबरों से चिंतित सरकार ने दिया आश्वासन

नई दिल्ली। भारत के खुदरा बाजार में प्रवेश के उद्देश्य से अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए वॉलमार्ट द्वारा कुछ लोगों को धन दिए जाने की रिपोर्ट पर संसद में लगातार दूसरे दिन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सरकार ने आज कहा कि वह मामले की जांच के लिए तैयार है। विपक्ष द्वारा संसद में यह मुद्दा उठाए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने संसद के दोनों सदनों में कहा कि हमें मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच कराने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि सरकार खबरों को अत्यंत चिन्ताजनक मानती है। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने मांग की कि वॉलमार्ट द्वारा भारत में प्रवेश के लिए लॉबिंग फर्मों की मदद लिए जाने और यहां धन खर्च करने की खबरों की समयबद्ध जांच कराई जाए। जांच 60 दिन में पूरी होनी चाहिए और जनता को जानने का हक है कि किसे रिश्वत मिली और उसे कितना धन मिला। उन्होंने कहा कि वॉलमार्ट में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, जिसकी वजह से कंपनी के भारत में कार्यरत मुख्य वित्त अधिकारी और सात अन्य अधिकारियों को निलंबित किया गया। इन अधिकारियों के खिलाफ अमेरिका में जांच चल रही है। भाजपा नेता ने कहा कि इन खुलासों से साफ हो गया है कि भारत में प्रवेश के लिए धन दिया गया है। राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ और सदन की बैठक दो बार स्थगित करनी पड़ी। वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के समर्थन के साथ भाजपा सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया। कमलनाथ ने कहा कि भारत सहित विभिन्न देशों में लाबिंग के लिए खर्च की गई रकम के बारे में अमेरिका कानून के तहत वॉलमार्ट द्वारा किए गए कथित खुलासे की खबरें उन्होंने प्रेस में देखी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए भी तैयार है। यह केवल विपक्ष के लिए ही नहीं, बल्कि सरकार के लिए भी चिन्ता का मुददा है। राज्यसभा में यह मुद्दा भाजपा के वेंकैया नायडू ने उठाया। उन्होंने वॉलमार्ट मुद्दे की स्वतंत्र जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा भी होनी चाहिए। यह हमारे देश की संप्रभुता का सवाल है। माकपा के सीताराम येचुरी ने भी मामले की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वह अल्पकालिक चर्चा का नोटिस देंगे। लोकसभा में चर्चा में भाग लेने वाले अधिकतर सदस्यों ने वॉलमार्ट मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग की। सभी सदस्यों ने निश्चित समयसीमा के अंदर जांच रिपोर्ट दिए जाने की भी मांग की। माकपा के बासुदेव आचार्य ने कहा कि अमेरिका में भले ही लॉबिंग गैरकानूनी नहीं हो, लेकिन भारत में कानून इसकी इजाजत नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता था और स्वतंत्र जांच कराकर पता लगाना चाहिए कि भारत में पैसा किसकी जेब में गया। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने इस मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि मामले की जांच रिपोर्ट जब तक नहीं आती तब तक वॉलमार्ट को देश में आने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। अन्नाद्रमुक के एम. थांबिदुरई ने कहा कि जेपीसी बनाकर इस बात की जांच करानी चाहिए। सपा के शैलेंद्र कुमार ने कहा कि भारत की साख, नाक और अस्तित्व को बचाने के लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राजद के लालू प्रसाद ने भी जेपीसी से जांच कराने और एक महीने के अंदर रिपोर्ट देने की मांग की।

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जयपुर में बस की सवारी कर सकते हैं सोनिया व राहुल गांधी
केंद्रीय मंत्रियों व दिग्गज कांग्रेस नेताओं को बिना सितारा होटलों में ठहराने पर विचार

जयपुर। अगले महीने तीसरे सप्ताह में जयपुर में आयोजित होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यसमिति के लिए आने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं महासचिव राहुल गांधी सहित वरिष्ठ नेता राजधानी में बस की सवारी कर सकते हैं। इस पर विचार चल रहा है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि हालांकि इस आयोजन के लिए कांग्रेस आलाकमान की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा की अध्यक्षता में दस सदस्यीय एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। फिर भी प्रदेश कांग्रेस की ओर से स्वागत समिति एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए समिति गठित की जा सकती है। चिंतन शिविर 18 एवं 19 जनवरी को होगा जबकि कार्यसमिति की बैठक 20 जनवरी को होगी। सूत्रों का कहना है कि शिविर के दौरान आने वाले अतिरिक्त विशिष्ट व्यक्तियों को बसों से आयोजनस्थल बिड़ला आडिटोरियम ले जाने और वापस बसों से ही उन्हें ठहरने के स्थान पर पहुंचाने पर विचार हो रहा है ताकि जयपुर शहर के लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े और सुरक्षा के नाम पर यातायात न रुके। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने सूरजकुंड में हुई कांग्रेस की विचार मंथन बैठक के लिए भी सोनिया गांधी व राहुल गांधी सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने बस की सवारी की थी। ये नेता दिल्ली से बस से सूरजकुंड पहुंचे थे। सूत्रों ने बताया कि इस शिविर एवं कार्यसमिति की बैठक में आने वाले कांग्रेस सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डा.मनमोहनसिंह, महासचिव राहुल गांधी सहित अधिकांश केंद्रीय मंत्रियों एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। ऐसी संभावना है कि सोनिया गांधी, डॉ.मनमोहनसिंह एवं राहुल गांधी को यहां गवर्नर हाउस में ठहराया जाए। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेताओं के लिए किसी पंचसितारा होटल के बजाय बिना सितारा होटलों में ठहराया जा सकता है। पिछले दिनों शिविर के लिए स्थान तय करने आए पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी एवं अन्य नेताओं ने इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस नेताओं को ऐसे संकेत दिए थे। इसलिए आईटीडीसी एवं आरटीडीसी के होटलों में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को ठहराने पर विचार हो रहा है। चिंतन शिविर में करीब ढाई सौ-तीन सौ और कार्यसमिति में करीब 1200 से अधिक नेता भाग लेंगे। चिंतन शिविर की तैयारियों के लिए गठित समिति के सदस्य जल्दी ही जयपुर आकर यहां पार्टी नेताओ से चर्चा करेंगे। पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी के संयोजन में गठित समिति में ए.के. एंटनी, अहमद पटेल, पी. चिदम्बरम, आस्कर फर्नांडीस, दिग्विजय सिंह, गुलाम नबी आजाद और जयराम रमेश शामिल हैं।

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गुजरात में सिर्फ अपनी ही आवाज सुनते हैं मोदी
राहुल गांधी ने मोदी को ‘मार्केटियर’ बताया

साणंद। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में पहली बार उतरे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें राज्य की प्रगति के बारे में झूठा प्रचार करने वाला ‘मार्केटियर’ बताया। राहुल ने मंगलवार को यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में जनता की आवाज नहीं सुनी जाती। गुजरात सरकार और मुख्यमंत्री आपको नहीं सुनना चाहते। वह केवल अपनी आवाज सुनना चाहते हैं। उनका अपना सपना है और वह केवल अपने सपने के बारे में सोचते हैं। एक सच्चा नेता जनता के सपने को अपना सपना बनाता है। कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि यह झूठा प्रचार किया गया है कि गुजरात हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, लेकिन इसके विपरीत राज्य में अंधाधुंध भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और हर क्षेत्र में नाकामी है। उन्होंने कहा कि ‘मार्केटियर’ कह रहे हैं कि गुजरात चमक रहा है, लेकिन मुझे बताइए कि लोगों को कितने घंटे पानी मिलता है? लोगों को हर तीन दिन में 25 मिनट पानी मिलता है। लेकिन ‘मार्केटियर’ कह रहे हैं कि गुजरात चमक रहा है। गुजरात में 10 लाख बेरोजगार हैं, लेकिन ‘मार्केटियर’ कह रहे हैं कि गुजरात चमक रहा है। राहुल ने कहा कि गरीबों की आवाज गुजरात में दबा दी जाती है, क्योंकि नेता आम आदमी की चिंताओं को सुनना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि गांधीजी और नेहरूजी हमेशा जनता की आवाज सुनना चाहते थे। वे सच्चे नेता थे। कांग्रेसी नेता ने दावा किया कि गुजरात में विपक्ष की भी आवाज नहीं सुनी जाती, क्योंकि विधानसभा में एक साल में केवल 25 दिन बैठक होती है और अक्सर विपक्ष के नेताओं को सदन से बाहर कर दिया जाता है। राहुल ने कहा कि गुजरात में लोकायुक्त नहीं है और 14 हजार आरटीआई आवेदन लंबित हैं, क्योंकि सरकार कोई सूचना बाहर नहीं जाने देना चाहती वरना उसकी पोल खुल जाएगी।

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पाकिस्तान से हो रही देश में ठगी, एक आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। पाकिस्तान में बैठकर भारत के लोगों के साथ हाईटेक ठगी के मामले का खुलासा मध्यप्रदेश में बैतूल की पुलिस ने किया है। पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार ने मंगलवार को यहां बताया कि करीब एक साल पूर्व एसएमएस के माध्यम से मोबाइल पर लकी ड्रा में 25 लाख का इनाम खुलने का लालच देकर मुलताई के गांव खैरवानी निवासी देवेन्द्र से करीब 50 हजार रुपए की ठगी की गई थी। उन्होंने बताया कि पीड़ित द्वारा की गई शिकायत की जांच के बाद मुलताई थाने में साइबर अधिनियम का मामला 4 फरवरी 2012 को पंजीबद्ध किया गया था। मामले की विवेचना में इस हाईटेक ठगी की कड़ी पाकिस्तान से जुड़ती मिली तो आला अधिकारियों ने समूचे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम गठित की और लखनऊ से इस ठगी की अहम कड़ी बने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मामले की विवेचना में यह खुलासा हुआ कि आईटीजेड कार्ड के माध्यम से लोगों को ठगने का सिलसिला चल रहा है। पुलिस ने विवेचना में पाया कि खैरवानी निवासी देवेन्द्र ने जिस खाते में राशि जमा की थी वह लखनऊ के पीयूष कनोडिया का है। पुलिस ने लखनऊ पहुंच पीयूष से पूछताछ की। उसनेआईटीजेड के कार्ड के लिए अपने खाते में राशि जमा होने की स्वीकारोक्ति की और बताया कि मौलवीगंज लखनऊ निवासी नीरज श्रीवास्तव के द्वारा उससे कैश कार्ड खरीदे गए हैं। शाक्यवार ने बताया कि जब नीरज श्रीवास्तव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पाकिस्तान निवासी रेहान ने उसे 10 फीसदी फायदा देने के बदले में कैश कार्ड खरीदे हैं। रेहान के द्वारा भारत में कई नंबरों पर एसएमएस कर यह बताया जाता है कि उनका लकी ड्रा निकला है, जिसके लिए राशि जमा करनी होगी। 10 फीसदी कमीशन का लालच दिए जाने के कारण नीरज ने पीयूष के बैंक का खाता नंबर रेहान को दे दिया और यही से रेहान का खेल शुरूहो गया। नीरज के मुताबिक रेहान पाकिस्तान में बैठकर कई लोगों को एसएमएस कर ड्रा निकलने का झांसा देता था और जो उसके झांसे में फंस जाते थे, पीयूष के खाते में राशि जमा कर देते थे। राशि जमा होते ही रेहान नीरज को उतनी कीमत के कैश कार्ड भेजने का संदेश दे देता था। उन्होंने बताया कि आईटीजेड कैश कार्ड का उपयोग डिश टीवी के रिचार्ज के लिए होता है और कई देशों में इस कार्ड के माध्यम से हवाई टिकिट और अन्य सामग्री की खरीदी भी हो जाती है। लखनऊ से गिरफ्तार हुए नीरज श्रीवास्तव से पूछताछ के बाद पुलिस को उसके खाते से मिली जानकारी के मुताबिक 4 जनवरी 2011 से 18 जनवरी 2011 के बीच नीरज ने देश भर के 18 लोगों से 6 लाख 80 हजार रुपए ठगे हैं। इसके अलावा भी पुलिस को और अहम जानकारी मिलने का अनुमान है। फिलहाल नीरज को गिरफ्तार कर उससे 92 नंबर के कोड का रहस्य जानने का प्रयास भी किया जा रहा है।

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मतदान नहीं करने पर भरना पड़ता है जुर्माना
अनूठी परंपराओं से राजसमाधियाला गांव को मिला निर्मल ग्राम पुरस्कार

राजकोट। गुजरात विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच राजकोट जिले के राजसमाधियाला गांव के ग्रामीण प्रत्येक मतदाता के हर हाल में मतदान करने की गांव की अनूठी परंपरा को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। राजकोट भवनगर राजमार्ग पर स्थित इस गांव के लोग हर स्थिति में मतदान करते हैं और यदि कोई मतदान नहीं कर सका तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है। इस छोटे से गांव में आजकल यही गहमागहमी है कि 13 दिसंबर को विधानसभा के पहले चरण के मतदान के लिए हर मतदाता वोट डाले। गांव विकास समिति (वीसीडी) के अध्यक्ष हरदेसिंह जडेजा ने बताया कि गांव के हर नागरिक के लिए जरूरी है कि वह मतदान करे और जो ग्रामीण मतदान नहीं करता है उस पर ग्राम समिति 51 रुपए का जुर्माना लगाती है। यदि कोई ग्रामीण किसी आवश्यक काम से गांव से बाहर है अथवा वह किसी अन्य जरूरी कारण से मतदान नहीं कर सकता है तो उस पर जुर्माना नहीं लगाया जाता है। इस गांव में करीब एक हजार मतदाता हैं और पिछले चुनाव में इस गांव में करीब 80 प्रतिशत मतदान हुआ। जडेजा ने कहा कि उनके गांव में सरपंच का चुनाव नहीं होता है, बल्कि उसका चयन होता है। जडेजा राजकोट मार्केटिंग यार्ड के अध्यक्ष भी हैं। गांव में पेड़ काटने, शराब पीने अथवा गुटका के इस्तेमाल, जुआ खेलने, चुडैल जैसी गतिविधि को बढ़ावा देने तथा सार्वजनिक स्थल पर पटाखे फोड़ने पर भी प्रतिबंध है। इन्हीं सब की वजह से पिछले कई सालों से इस गांव में कोई आपराधिक घटना नहीं हुई और किसी ग्रामीण के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया। इस गांव को 2009 में निर्मल ग्राम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

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मैला ढोने की प्रथा पर मंत्री माफी मांगते हैं लेकिन अधिकारी कार्रवाई नहीं करते: उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि देश में सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा बरकरार रहने पर मंत्री माफी मांगते हैं लेकिन सरकारी अधिकारी इसे खत्म करने के लिए कारगर कार्रवाई नहीं करते हैं। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार और न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की खंडपीठ ने सिर पर मैला ढोने की प्रथा खत्म करने और ऐसे सफाईकर्मियों के पुनर्वास हेतु कारगर कार्रवाई नहीं करने पर आज हरिद्वार के जिलाधिकारी को आड़े हाथ लिया। न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘यदि प्रेस रिपोर्ट सही हैं तो यहां तक कि आपके केन्द्रीय मंत्री ने भी मैला ढोने की कुप्रथा जारी रहने पर माफी मांगी है।’’ इसके साथ ही न्यायालय ने जिलाधिकारी को उन स्थानों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने का निर्देश दिया जहां यह कुप्रथा अभी भी जारी है और ऐसे सफाईकर्मियों के पुनर्वास के लिए तत्काल आवश्यक कमद उठायें। न्यायाधीश उन मीडिया रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे जिनमें केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने मैला ढोने के मसले पर कल राष्ट्र से माफी मांगी थी। न्यायालय ने इस मामले में फर्जी हलफनामा दाखिल करने के लिए जिलाधिकारी को आड़े हाथ लिया। इस हलफनामे में कहा गया था कि जिले में कहीं भी सिर पर मैला नहीं ढोया जाता है। न्यायालय ने एक अवसर पर कहा कि गलत बयानी के लिए उसे इसके परिणाम भुगताने होंगे लेकिन बाद में इस अधिकारी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इलाके में शुष्क शौचालयों के स्थान पर फ्लश शौचालय बनाने की हिदायत देते हुए न्यायाधीशों ने न्यायालय में मौजूद अधिकारी से कहा, ‘‘कृपया ध्यान दीजिये। आप युवा अधिकारी है। अपनी जिंदगी खराब मत करो।’’ न्यायालय ने कहा, ‘‘यह बेहद चिंता का विषय है कि इतने वरिष्ठ अधिकारी ने गलत हलफनामा दाखिल किया है। आमतौर पर हम न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई करते लेकिन हम आपको एक और मौका दे रहे हैं। न्यायालय ने झूठा हलफनामा दाखिल करने के मामले में चार दिसंबर को जिलाधिकारी को तलब किया था। जिलाधिकारी ने इस हलफनामे में कहा था कि उसके जिले में सिर पर मैला ढोने वाला कोई नहीं है लेकिन सफाई कर्मचारी आन्दोलन ने इस दावे को गलत बताया था। इस गैर सरकारी संगठन का कहना था कि जिले में अभी भी करीब 174 सिर पर मैला ढोने वाले कर्मी हैं। न्यायालय ने हलफनामे में इस विरोधाभास पर कड़ा रुख अपनाते हुये ही हरिद्वार के जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।

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वालमार्ट मामले की जांच के लिए केंद्र तैयार : कमलनाथ

नई दिल्ली। भारत में वालमार्ट द्वारा खुदरा क्षेत्र में निवेश के लिए लॉबिंग पर धन खर्च किए जाने संबंधी खबरों पर विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सरकार ने आज राज्यसभा में कहा कि वह इस मामले में जांच से हिचकिचाएगी नहीं और जल्द ही अगले कदम की घोषणा करेगी। सदन में इस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चलने के बाद जब मध्याहन 12 बजे बैठक फिर शुरू हुयी तो भाजपा के एम वेंकैया नायडू ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मीडिया में जो खबरें आयी हैं, पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि तथ्यों को सामने लाने के लिए सरकार को जांच कराने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और अगले कदम की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। इसके पहले नायडू ने कहा कि इस मामले की स्वतंत्र जांच करायी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में लॉबिंग को मंजूरी नहीं दी जाती। यह एक प्रकार से रिश्वत है। उन्होंने कहा कि वालमार्ट ने भारत में लॉबिंग के लिए जो धन खर्च किया है, वह एक तरह से देश की संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि इस मामले से यह पता भी लगता है कि सरकार विदेशी ताकतों के दबाव में आकर झुक गयी है। नायडू ने कहा कि अमेरिकी सीनेट की रिपोर्ट के अनुसार वालमार्ट ने 2008 से लॉबिंग के लिए 125 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वर्ष 2012 में उसने लॉबिंग के लिए विभिन्न देशों में 30 लाख डालर खर्च किए हैं। इनमें भारत भी शामिल है। माकपा के सीताराम येचुरी ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और लॉबिंग को देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार को मामले की जांच करानी चाहिए और संसद में बयान देना चाहिए। अन्नाद्रमुक के वी मैत्रेयन ने कहा कि उनकी पार्टी ने एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा के दौरान ही सरकार को आगाह किया था और अब उनकी बात सच साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अमेरिकी सरकार का कहना है कि मामला चूंकि भारत में हुआ है, इसलिए भारत सरकार ही इस मामले में कोई कार्रवाई कर सकती है। कमलनाथ ने कहा कि हमें भी प्रेस की खबरों के जरिए इसकी जानकारी मिली है। हम इस मामले में पूरे सदन की चिंता से अवगत हैं और हम भी सारे तथ्य जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर संसद में चर्चा के लिए भी तैयार है।

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हिसार निगम परिषद की पूर्व अध्यक्ष को उम्रकैद की सजा

हिसार। हरियाणा में हिसार निगम परिषद की पूर्व अध्यक्ष को आज यहां की एक अदालत ने एक युवक को जहर देने को लेकर उम्रकैद की सजा सुनायी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीतू टैगोर ने वीना झंब को रणबीर को जहर देकर मार डालने का दोषी पाया। हिसार में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) की महिला शाखा की पूर्व अध्यक्ष वीना को 15000 रूपए का जुर्माना भी देने का आदेश दिया गया। यदि वह जुर्माना नहीं भरती हैं तो उन्हें छह माह और जेल में रहने होंगे। अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस ने रणबीर के भाई भंवर सिंह सैनी की शिकायत पर 16 मई, 2009 को वीना के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सैनी ने आरोप लगाया था कि जब रणबीर वीना के घर गया था, तब उन्होंने उसे कोई जहरीला पदार्थ दिया था जिसे खाने के बाद वह मर गया।

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नकदी हस्तांतरण योजना शुरु करने की तैयारियों की समीक्षा

नई दिल्ली। योजना आयोग ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये नकदी हस्तांतरण योजना की तैयारियों की समीक्षा की। यह योजना पहली जनवरी से देश के 43 जिलों में लागू की जा रही है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वीडियो कान्फे्रंसिंग के दौरान विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने नकदी हस्तांतरण योजना के लिए उनकी तैयारी और ढांचागत प्रबंध के बारे में जानकारी दी। सरकार ने एक जनवरी, 2013 से 43 जिलों में नकदी हस्तांतरण योजना के लिए 34 सरकारी योजनाआें की पहचान की है। योजना आयोग की सचिव सिंधूश्री खुल्लर ने 11 राज्यों तथा छह संघ शासित प्रदेशों के साथ इस योजना की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण, आदिवासी मामले, अल्पसंख्यक मामले, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण, श्रम रोजगार, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिवों ने भाग लिया। इसके अलावा बैठक में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण :यूआईडीएआई: के अधिकारी भी शामिल हुए।

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तीन किशोरियों की पिटाई मामले में तीन व्यक्ति गिरफ्तार

सलेम (तमिलनाडु)। कपड़े की एक दुकान से एक हजार रूपये की चोरी करने के संदेह में तीन किशोरियों को बिजली के खंभे से बांध कर पिटाई के मामले में आज दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि दो महिलाओं के अलावा कपड़े की दुकान का मालिक भी गिरफ्तार किया गया है। सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 341 एवं अन्य धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया है। तीनों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दुकानदार को इन लड़कियों पर शक था कि उन्होंने कुछ दिन पहले उसके गल्ले से एक हजार रूपये चुराए हैं। उसने कल उनको गली में जाते देखा और लोगों को इसके बारे में बताया। लोगों ने लड़कियों को पकड़ लिया और बिजली के एक खंभे में बांधकर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस आयी और उन लड़कियों को बचाया। पुलिस ने लड़कियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 380 (चोरी) का मामला दर्ज किया और उन्हें रिमांड होम भेज दिया।

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88 साल पुराने ‘जेल मैनुअल’ को बदले जाने को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान की

पटना। बिहार मंत्रिपरिषद के प्रदेश के दूसरे जेल मैनुअल 2012 को आज अपनी मंजूरी प्रदान कर दी, जिससे 88 साल पुराना जेल मैनुअल बदले जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यहां संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद जेल महानिरीक्षक आनंद किशोर ने बताया कि इस वक्त प्रदेश में प्रभावी ‘जेल मैनुअल’ 1924 में बनाया गया था और उसके बाद 88 वर्षों के बाद दूसरे जेल मैनुअल 2012 की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दी गयी है। उन्होंने बताया कि जेल मैनुअल 2012 को पूरी तरह आधुनिक परिवेश और वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। किशोर ने बताया कि कल इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश के सभी कारागारों में इस जेल मैनुअल 2012 लागू हो जाने से वहां के कार्य में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस ‘जेल मैनुअल’ के केंद्र बिंदु में कारागारों को सुधार केंद्र के तौर पर विकसित किया जाना रखा गया है और इसके लिए कई प्रावधान इसमें किए गए हैं। किशोर ने बताया कि उपमहानिरीक्षक (कारागार) सुधार सेवाएं को विशेष रूप से यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि कारागारों में जारी सुधार कार्यों को और बेहतर बनाएं। उन्होंने बताया कि नए जेल मैनुअल के मुताबिक जेलर अब उपाधीक्षक, सहायक जेलर सहायक उपाधीक्षक के नाम से जाने जाएंगे। किशोर ने बताया कि जेल में कैदियों को लाए जाने और उन्हें यहां से छोडे जाने, उनके स्वास्थ्य की जांच, उनके द्वारा किए गए काम का भुगतान आदि कारागारों का काम नए जेल मैनुअल के अनुसार पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा।

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बैंक कानून संशोधन पर संसद में गतिरोध
भाजपा नेताओं से मिले चिदंबरम

नई दिल्ली। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बैंक कानूनों में संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयक पर संसद में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के प्रयास में आज मुख्य विपक्षीदल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। भाजपा बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक 2011 का कुछ मुद्दों पर विरोध कर रही है। चिदंबरम ने गतिरोध के मुद्दों पर चर्चा के लिए लोक सभा में विपक्ष की नेता सुष्मा स्वराज और राज्य सभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली से मुलाकात की। भाजपा का कहना है कि विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान जोड़ दिए गए हैं जिन पर वित्तीय विषय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश नहीं की है। सूत्रों ने कहा कि भाजपा नेआतों ने कहा कि नए बैंकिंग कानूनों में वायदा व्यापार को शामिल करने का प्रस्ताव उन्हें स्वीकार्य नहीं है क्यों कि इससे छोटै व्यापारियों का व्यवसाय प्रभावित होगा। सूत्रों ने कहा, ‘भाजपा का डर है कि प्रथम दृष्टया वायदा बाजार को बैंकिंग कानून के दायरे में लाने से छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा।’ रपटों के मुताबिक सरकार ने विधेयक में यह प्रावधान खाद्य प्रसंस्करण और उपभोक्ता मामलों से संबंधित स्थायी समिति की सिफारिश पर डाला है। भाजपा को विधेयक के कुछ और प्रावधानों पर भी आपत्ति है। वह चाहती है कि इसे दुबारा स्थायी समिति को सौंपा जाए ताकि उनकी विस्तार से समीक्षा की जा सके। वामदलों का आरोप है कि भाजपा और कांगे्रेस ने बैंकिंग संशोधन विधेयक पर समझौता कर लिया है। दोनों बड़ी पार्टियां अपने अपने रुख पर कायम है। इसे देखते हुए फिलहाल गतिरोध समाप्त होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं।

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2 जी स्पेक्ट्रम प्रकरण
चिदंरम के खिलाफ स्वामी की पुनर्विचार याचिका खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सभी आरोपों से क्लीन चिट देने के फैसले पर पुनर्विचार के लिए जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमणियन स्वामी की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन की खंडपीठ ने कहा, ‘‘न्यायालय के निर्णय पर किसी प्रकार के पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है।’’ न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘पुनर्विचार में पेश तथ्यों और विशेष अनुमति याचिका के रिकार्ड के अवलोकन के बाद हम इस बात से संतुष्ट हैं कि 24 अगस्त, 2012 के फैसले में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके कारण इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो’’ स्वामी ने 24 अगस्त के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था। शीर्ष अदालत ने चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई जांच का अनुरोध अस्वीकार करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली स्वामी की याचिका खारिज कर दी थी। न्यायालय ने यह भी कहा था कि न तो चिंदबरम ने साजिश रची थी ओर न ही अपने या किसी अन्य व्यक्ति को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए पूर्व संचार मंत्री ए राजा के साथ उनकी कोई मिलीभगत थी।

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पिया सिंह ने डीएलएफ के एक करोड़ शेयर 232 करोड़ रुपये में बेचे

मुंबई। डीएलएफ की प्रवर्तक पिया सिंह ने नौ अन्य प्रवर्तक इकाइयों को करीब एक करोड़ शेयर 232.67 करोड़ रुपये मूल्य में बेच दिए। नेशनल स्टाक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, डीएलएफ चेयरमैन केपी सिंह की पुत्री पिया सिंह ने कंपनी के करीब 1.04 करोड़ शेयर नौ प्रवर्तक इकाइयों को बेच दिए। इन इकाइयों में डीएलएफ इनवेस्टमेंट्स, हरियाणा इलेक्ट्रिकल उद्योग, कोहिनूर रीयल एस्टेट, मधुर हाउसिंग एंड डेवलपमेंट शामिल हैं।

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हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से सर्द हुई दिल्ली
शिमला-मनाली में पहली बर्फबारी

नई दिल्ली। हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से दिल्ली आज एक बार फिर सर्द हो गयी और यहां दिन के तापमान में कल की तुलना में नौ डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गयी । वहीं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मनाली और डलहौजी में आज इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई । पिछले दो दिनों से राष्ट्रीय राजधानी का मौसम तुलनात्मक रूप से गर्म था लेकिन आज का अधिकतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल का अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस था । हालांकि, न्यूनतम तापमान में थोड़ा इजाफा हुआ और यह 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया । कल का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस था । शहर में आज सुबह साढे आठ से शाम साढे पांच के बीच दो मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी । मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कल सुबह धुंध रह सकती है और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है । हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली और डलहौजी जैसे प्रख्यात पर्यटन स्थलों में आज मौसम की पहली बर्फबारी हुई । इन जगहों पर तो मामूली बर्फबारी ही हुई लेकिन काफी उंचाई पर स्थित राज्य के दूसरे स्थानों में भारी बर्फबारी हुई जिससे इलाके में चुभती सर्द हवाएं चल रही हैं ।

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पड़ोसी द्वारा छेड़छाड़ की शिकार लड़की ने खुदकुशी का प्रयास किया

जमशेदपुर। एक पडोसी द्वारा बार बार छेड़छाड़ करने से परेशान 15 साल की एक लड़की ने आज यहां खुदकुशी का प्रयास किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार झा ने कहा कि यहां भालुबासा इलाके की रहने वाली लड़की ने यहां स्वर्णरेखा नदी पर बने सेतु से कूदने का प्रयास किया लेकिन वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। बेहोश होने पर अब उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। उसके परिजनों ने पुलिस को मौखिक शिकायत में कहा कि जब वह शाम को ट्यूशन जाती है तो उसका पडोसी इस लड़की को छेड़ता है। झा ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक पुलिस दल गठित किया गया है। लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसे आरोपी द्वारा लगातार छेडछाड के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा और वह स्कूल की अंतिम परीक्षाओं में शामिल होने की तैयारी कर रही है। आरोपी ने एक साल पहले लड़की का कथित रूप से अपहरण भी कर लिया था लेकिन लडकी के पिता द्वारा पुलिस में शिकायत देने की धमकी के बाद लड़की को छोड़ दिया गया। सूत्रों ने कहा कि यह मामला सामुदायिक स्तर पर सुलझ गया लेकिन आरोपी ने पिछले कुछ दिन से लड़की को फिर से परेशान करना शुरू कर दिया था।

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किंगफिशर को पट्टे पर दिए गए चार विमान वापस लिए गए, एक विमान जब्त

मुंबई। संकटग्रस्त विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के पांच खड़े विमानों में से चार विमानों को अमेरिकी कंपनी आईएलएफसी ने वापस ले लिया है, जबकि एक विमान सेवाकर विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया है। इस मामले में किंगफिशर को पट्टे पर विमान देने वाली कंपनी इंटरनेशनल लीज फाइनेंस कारपोरेशन :आईएलएफसी: ने कोई टिप्पणी नहीं की। किंगफिशर की ओर से भी टिप्पणी करने से मना कर दिया गया। सूत्रों ने कहा, ‘‘ एक और कंपनी :विमान पट्टे पर देने वाली: इंटरनेशनल लीज फाइनेंस कारपोरेशन ने किराए का भुगतान नहीं किए जाने के चलते किंगफिशर से चार एयरबस विमान वापस ले लिए हैं।’’ उन्होंने कहा कि ये विमान अभी मुंबई हवाईअड्डे पर खड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक, किंगफिशर के 42 विमानों के बेड़े में आईएलएफसी से पट्टे पर लिए गए छह एयरबस विमान शामिल हैं। लास एंजेलिस स्थित कंपनी आईएलएफसी को ई..मेल भेजकर जवाब मांगे जाने पर कंपनी के प्रवक्ता ने लिखा है, ‘‘ इस समय, हम किंगफिशर मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे।’’ इसी तरह, किंगफिशर की प्रवक्ता ने भी यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार किया कि कंपनी वेंडरों के साथ संबंधों पर टिप्पणी नहीं करती। हालांकि, सेवाकर विभाग ने आज इस बात की पुष्टि की कि उसने 63 करोड़ रुपये के बकाया कर का भुगतान नहीं करने के लिए कंपनी के एक एटीआर विमान को जब्त कर लिया है। इस संकटग्रस्त एयरलाइन पर सेवा कर विभाग का 190 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें से 127 करोड़ रुपये पर मुकदमा चल रहा है।

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जल्द ही अश्वेत चयनकर्ता नियुक्त करेगा सीएसए

जोहानिसबर्ग। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) देश में इस खेल में बदलाव लाने के अपने प्रयासों के तहत जल्द की अश्वेत चयनकर्ता की नियुक्ति करेगा। रंगभेद के कारण दशकों तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर रहने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने वापसी के बाद से खेले 200 टेस्ट मैचों में केवल पांच अश्वेत खिलाड़ियों को मौका दिया है जबकि उसकी 80 प्रतिशत जनसंख्या अश्वेत है। रंगभेद पृथकतावादी कानून के तहत खेल को नस्ली तौर पर विभाजित किया गया था और तब तक सभी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी केवल श्वेत होते थे। अश्वेत खिलाड़ियों के क्रिकेट में शामिल होने को लेकर चिंता के बाद विवादास्पद कोटा प्रणाली लागू की गई थी जिसे खराब प्रदर्शन के बाद रद्द कर दिया गया। सरकार हालांकि क्रिकेट में बदलाव को लेकर प्रतिबद्ध है और ऐसे में सीएसए के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी जाक फाउल इसे लागू करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर प्रतिनिधित्व के लिए अफ्रीकी अश्वेत चयनकर्ता जरूरी है।

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आपसी सहमति के बावजूद दंपति की तलाक की अर्जी नामंजूर

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आपसी सहमति के बावजूद एक दंपति की ओर से दायर तलाक की अर्जी इस आधार पर खारिज कर दी कि पुरुष और महिला यह साबित करने में नाकाम रहे कि दोेनों ने एक-दूसरे से शादी की है। तलाक की अर्जी खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि पुरुष और महिला मूल प्रमाण-पत्र पेश करने में नाकाम रहे । अदालत में अपना पांच अलग-अलग पता देने वाला पुरुष पति के तौर अपनी पहचान साबित करने में भी नाकाम रहा । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुजाता कोहली ने कहा, ‘‘इन्हीं वजहों से अदालत इस बाबत संतुष्ट नहीं है कि दोनों पक्ष उसके सामने बेदाग आए हैं ।’’ न्यायाधीश ने कहा, ‘‘वे अपनी शादी की बात साबित करने में नाकाम रहे हैं और याचिकाकर्ता संख्या एक (पुरुष) भी पति के तौर पर अपनी पहचान साबित नहीं कर सका है । मैं तलाक की मंजूरी देने के लिए इसे सही मामला नहीं मानती ।’’ दंपति ने आपसी सहमति से यह कहते हुए तलाक की मांग की थी कि उन्होंने साल 2000 में दिल्ली में शादी की लेकिन दिसंबर 2009 से ही दोनों अलग-अलग रह रहे हैं । उन्होंने अपनी अर्जी में कहा था कि उनकी शादी टूट चुकी है और अब दोनोंं में मेल-मिलाप की कोई संभावना बाकी नहीं रह गयी है ।

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लेबर सांसद वाज ने भारतीय मूल की नर्स की मौत की संपूर्ण जांच की मांग की

लंदन। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद कीथ वाज ने भारतीय मूल की नर्स जैसिंथा साल्दान्हा की मौत की संपूर्ण जांच की मांग की है। जैसिंथा साल्दान्हा (46) शुक्रवार को मृत पायी गयी थी। समझा जाता है कि उन्होंने दो आस्ट्रेलियाई रेडियो प्रस्तोताओं द्वारा फोन पर बुद्धू बनाए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। दोनों रेडियो प्रस्तोताओं ने मध्य लंदन के मैरीलबोन स्थित किंग एडवर्ड सप्तम अस्पताल में फोन किया। अस्पताल में प्रिंस विलियम की गर्भवती पत्नी केट मिडलटन भर्ती थी। दोनों रेडियो प्रस्तोताओं ने अपने को क्रमश: महारानी और प्रिंस बताते हुए केट मिडलटन का हालचाल जानना चाहा था। जैसिंथा के शव का पोस्टमार्टम जल्द किया जाएगा। वाज ने कहा कि नर्स के परिवार को आस्ट्रेलियाई डीजे की तुलना में कम समर्थन मिला है। उससे पहले जैसिंथा के पति 49 वर्षीय बेनेडिक्ट बारबोजा अपने दो बच्चों लिसा (14) और जुनाल (16) के साथ वाज से मिले थे। लेबर सांसद ने हाउस आफ कामंस में जैसिंथा के परिवार के साथ भेंट के बाद उनकी (जैसिंथा की) मौत की संपूर्ण जांच की मांग की।

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आईओए के निलंबन से खेल को होगा लाभ: असलम शेर खान

भोपाल। हाकी के पूर्व ओलंपियन असलम शेरखान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी (आईओसी) द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) का किया गया निलंबन देश के खेल जगत के लिए लाभकारी साबित होगा। शेरखान ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘बुनियादी तौर पर आईओसी चाहती है कि आईओए उसके चार्टर का दृढता से पालन करे और चुनाव सम्पन्न कराए, ताकि दागी छवि वाले लोगों को इस खेल संस्था में घुसने से रोका जा सके। आईओसी ने आईओए के साथ जो कदम उठाया है, वह निश्चित तौर पर हमारे खेलों के भविष्य के लिए लाभकारी होगा’। इस बारे में उन्होने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि इस कम्युनिस्ट देश ने साठ के दशक में ऐसी ही स्थिति को भोगा था, जिसके बाद उन्होने अपनी सभी समस्याओं को हल किया और आज पिछले दस सालों से खेलों का बादशाह बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि आईओसी ने आईओए में सरकारी हस्तक्षेप की वजह से उसकी सदस्यता निलंबित कर दी है, जिससे उसकी ओलंपिक खेलों में सहभागिता पर रोक लग गई है। इस निर्णय की अपेक्षा भी की जा रही थी, क्योंकि उसने ओलंपिक चार्टर को धता बताते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकारी के खेल नियमों के अनुसार चुनाव कराने का रास्ता चुना था। शेरखान ने कहा कि खेल संस्थाओं को साफ-सुथरा रखने के लिए आईओसी एवं सरकार के प्रयासों के बावजूद कई दागी लोग इन संस्थाओं के आका बन गए थे। उन्होने किसी का नाम लिए बिना कहा कि यह बेहतर होता कि ऐसे लोग खुद ही इससे अपने को दूर रखते और चुनाव ही नहीं लड़ते। उन्होने कहा कि नैतिकता का तकाजा तो यही है कि ऐसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में आने से पहले लोग खुद को साफ-सुथरा साबित करें।

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भारत की आर्थिक वृद्धि 2013 में सुधरेगी : मूडीज

नई दिल्ली। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने आज कहा कि सुधारों को आगे बढाये जाने से भारत की आर्थिक 2013 में रहने की उम्मीद है। मूडीज ने एक रिपोर्ट में कहा है, ‘... नये वित्त मंत्री के आने, अपने रूख पर अडिग रहने वाले गठबंधन के एक सहयोगी दल के हटने तथा अर्थव्यवस्था को गति देने के इरादे से आर्थिक सुधारों को आगे बढाये जाने से वृद्धि की संभावना सुधरी है।’ तृणमूल कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार ने बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई समेत आर्थिक सुधारों की गाड़ी आगे बढायी। सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढाये जाने की भी घोषणा की है लेकिन इसके लिये संसद की मंजूरी की जरूरत होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया की अर्थव्यवस्था वैश्विक नरमी की चपेट में है, पर 2013 में स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर होगी। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने के बाद वित्त मंत्री की जिम्मेदारी पी चिदंबरम ने संभाली है। रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा कि भारत के राजकोषीय घाटे तथा बाह्य रिण को निकट स्तर का जोखिम घटा है। रिपोर्ट के अनुसार कारोबारी समूह का मनोबल उंचा है, इससे निवेश तथा जीडीपी वृद्धि अच्छी होगी। इस कदम से दीर्घकालीन परिदृश्य पर अच्छा असर पड़ेगा।

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गुजरात में चुनाव आयोग को डाक मतपत्रों पर अच्छी प्रतिक्रिया मिलने की अपेक्षा

अहमदाबाद। चुनाव आयोग ने गुजरात में विभिन्न केंद्रों पर डाक मतपत्रों की व्यवस्था कर ली है जहां पर पुलिसकर्मियों समेत करीब तीन लाख चुनावकर्मी अपना वोट देंगे । अधिकारियों ने कहा कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात करीब नौ हजार पुलिसकर्मियों ने राज्य के विभिन्न केंद्रों पर डाक मतपत्रों के जरिये पहले ही अपना वोट दे दिया है । गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी अनीता करवाल ने कहा, ‘एक अनुमान है कि पुलिसकर्मियों समेत करीब तीन लाख लोग चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं और वे डाक मतपत्रों के लिये बनाये गये विभिन्न केंद्रों पर अपना वोट देंगे । यह अपनी तरह का अब तक का सबसे बड़ा अभियान होगा ।’ उन्होंने कहा, ‘इससे पहले चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को अनदेखा कर दिया जाता था । हमने सक्रिय कदम उठाये हैं और उन सबको पंजीकृत किया है । इनमें से कुछ पहले चरण के चुनाव में शामिल थे और उन्होंने डाक मतपत्र के जरिये पहले ही अपना वोट दे दिया है ।’

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अंदरूनी कारणों से ही धोनी को नहीं हटाया गया: अमरनाथ

नई दिल्ली। पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता मोहिंदर अमरनाथ ने आज यह स्वीकार कर सनसनी फैला दी कि ‘कुछ अंदरूनी कारणों’ से ही चयन समिति ने इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया में लगातार आठ शिकस्त के बाद महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय कप्तान के तौर पर नहीं हटाया था। भारत की 1983 विश्व कप जीत के नायक रहे अमरनाथ ने कहा, ‘निश्चित रूप से धोनी की जगह किसी अन्य को शामिल करने की चर्चा की गयी थी और लोग ऐसा करने के लिये सहमत भी थे लेकिन कुछ अंदरूनी कारण से ऐसा नहीं हो सका। मैं इन कारणों का खुलासा नहीं करूंगा। लेकिन जब समय सही होगा तो मैं इस देश के लोगों को इन कारणों से अवगत कराउंगा।’ अमरनाथ ने यह भी स्वीकार किया कि जब धोनी को हटाने की बात हुई तो चयन समिति पर कुछ बाहरी दबाव भी थे। उन्होंने ‘टाइम्स नाउ’ से कहा, ‘भारतीय राजनीति और क्रिकेट, ये दोनों समान ही हैं। कुछ लोग हैं जो खेल को नियंत्रित कर रहे हैं और अन्य लोग कदम उठाने से डरते हैं।’ अमरनाथ ने कहा, ‘मुझे लगता है कि धोनी को टेस्ट से बतौर कप्तान हटा देना चाहिए। उसने टेस्ट स्तर पर कोई आक्रामक प्रदर्शन नहीं किया है। कप्तान का टीम में स्थान सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन मुझे टीम में उसका स्थान सुरक्षित नहीं लगता। उसके पास टेस्ट क्रिकेट के लिये तकनीक ही नहीं ।’ ऐसा माना जाता है कि 69 टेस्ट और 74 वनडे खेल चुके अमरनाथ चयन समिति के अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल थे, लेकिन उन्हें बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के आदेश पर हटा दिया गया क्योंकि उनके धोनी के साथ मतभेद थे। यह पूछने पर कि क्या किसी ने उन्हें चयन समिति के फैसले को नामंजूर करने के लिये संविधान दिखाया था तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ‘मैं इस पर न तो सहमत हूं और न ही इससे इंकार करता हूं।’ उन्होंने कहा, ‘लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी चयनकर्ता संविधान से वाकिफ है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो किसी के इशारे पर चलने में विश्वास नहीं करता। मैं अपना काम स्वतंत्रता से करना पंसद करता हूं। मुझे लगता कि चयनकर्ता के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।’ अमरनाथ यह भी मानते हैं कि चयनकर्ताओं को सचिन तेंदुलकर से बात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘देखिये उम्र जिंदगी में सब कुछ करती है। हर खिलाड़ी जैसे जावेद मियांदाद, ब्रायन लारा के लिये तब मुश्किल हो गयी थी जब वे 35 की उम्र पार कर गये थे। इसलिये चयनकर्ताओं को सचिन से बात करनी चाहिए।’ अमरनाथ ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान धोनी की आलोचना की और भारतीय टीम के कप्तान के स्थान पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वह अन्य हकदार विकेटकीपरों का प्रवेश रोक रहे हैं। अमरनाथ ने पूछा, ‘धोनी यह कहने वाला कौन है कि मैं टीम में बने रहना चाहता हूं और टीम की कप्तानी की चुनौती को लेना चाहता हूं? उसने क्या किया है?’ धोनी ने कोलकाता में इंग्लैंड से मिली टीम की करारी शिकस्त के बावजूद कप्तानी से हटने से इंकार कर दिया था और जोर देते हुए कहा था कि वह इस चुनौती से भागना नहीं चाहते। अमरनाथ ने कहा, ‘वह टीम में शामिल होने का हकदार नहीं है। देश में कहीं बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। उन्हें टीम में मौका नहीं मिल रहा क्योंकि वह (धोनी) कप्तान है।’ पूर्व भारतीय खिलाड़ी जैसे दिलीप वेंगसरकर और के श्रीकांत के भी धोनी के टीम में शामिल होने के संबंध में यही विचार हैं। अमरनाथ का मानना है कि धोनी को कप्तानी बरकरार रखने देने का केवल एक ही कारण है, वह है पिछले साल टीम को मिली विश्व कप में जीत है। उन्होंने धोनी के टेस्ट में निराशाजनक प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए कहा, ‘वह पिछले एक साल से टीम की कप्तानी कर रहा है क्योंकि भारत ने विश्व कप जीता था। हम यहां एक दिवसीय क्रिकेट की बात कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट की नहीं।’

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एक साल में मिल सकते हैं नौ सस्ते सिलेंडर-मोइली

नई दिल्ली। सरकार प्रत्येक परिवार को एक साल में दिये जाने वाले सस्ते सिलेंडरों की संख्या बढाकर नौ कर सकती है। इस समय यह संख्या छह तक सीमित है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली ने आज यह बात कही। मोइली ने आज यहां संवाददाताओं से कहा ‘‘मेरा मानना है कि यह संख्या छह से बढकर नौ तक अवश्य पहुंचेगी।’’ सरकार ने सब्सिडी बोझ को कम करने के उद्देश्य से सितंबर में सब्सिडी पर मिलने वाले घरेलू गैस सिलेंडर की संख्या छह पर सीमित कर दी थी। परिवार में इससे अधिक सिलेंडर की जरुरत पड़ने पर इसकी खरीदारी 931 रुपये के बाजार मूलय पर करनी होगी। दिल्ली में फिलहाल सस्ता सब्सिडी युक्त गैस सिलेंडर 410.50 रुपये में उपलब्ध है। मोइली ने कहा कि सस्ते सिलेंडर की सीमित संख्या बढाने का निर्णय फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में जल्द ही लिया जा सकता है। उन्होंने कहा ‘‘मेरा मानना है कि जितनी जल्दी हो सकेगा उतना जल्द यह निर्णय होगा।’’ उन्होंने कहा वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ इस मुद्दे पर उनकी दो दौर की बातचीत हो चुकी है। यदि सस्ते सिलेंडर की संख्या बढाई जाती है तो सरकार को इसके लिये 9,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करानी होगी। मोइली ने कहा ‘‘हम इस पर काम कर रहे हैं।’’ सिलेंडर की संख्या बढने से बढी हुई सब्सिडी की भरपाई के लिये फार्मूले पर काम हो रहा है।

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नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, हत्या

मुजफ्फर नगर। शामली जिले के खुरकान गांव में कुछ अज्ञात लोगों ने एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आज यहां बताया कि रविवार से लापता लड़की का शव कल शाम गांव के बाहर में पाया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे जांच की जा रही है। एक अन्य मामले में एक विवाहिता को कथित तौर पर उसके पति और ससुरालवालों ने दहेज के लिए गोली मार कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की पहचान सीमा के तौर पर हुयी है। दहेज को लेकर कल विवाद हुआ था जिसके बाद ससुरालवालों ने गोली मार दी। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर उसके पति राहुल, ससुर अशोक और सास सविता को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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आस्ट्रेलियाई रेडियो नेटवर्क जैसिंथा के परिवार को देगा पांच लाख डालर

मेलबर्न/लंदन। गर्भवती केट मिडलटन का इलाज कर रहे अस्पताल में झूठा कॉल करके भारतीय मूल की एक नर्स को मौत के मुंह में धकेलने वाले आस्ट्रेलियाई रेडियो नेटवर्क ने आज कहा कि वह उस महिला के शोकसंतप्त परिवार को कम से कम 500,000 आस्ट्रेलियाई डालर की मदद देगा, हालांकि वैश्विक आलोचना के बीच इस पूरे प्रकरण की संपूर्ण जांच की मांग भी उठने लगी है। सदर्न क्रॉस आस्टिरियो ने 2डे एफएम डीजे द्वारा लंदन के इस अस्पताल के दो नर्सों को मजाक में किए गए विवादास्पद कॉल का प्रसारण किया था। इन नर्सों में एक भारतीय मूल की जैसिंथा साल्दान्हा बाद में रहस्यमय परिस्थिति में मत पायी गयी थी। आस्ट्रेलियाई एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार इस रेडियो नेटवर्क ने कहा कि वह विज्ञापन फिर से शुरू करेगा और अपना मुनाफा जैसिंथा के परिवार की मदद के लिए देगा। उसने कहा कि वह कम से कम 500,000 आस्ट्रेलियाई डालर (523600 अमेरिकी डालर) दान करेगा। जैसिंथा की मौत के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निंदा होने के बाद आस्टिरियो ने 2डे एफएम डीजे पर विज्ञापन बंद कर दिया था और खबर थी कि वह अपनी नीतियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा कर रहा है। मजाक में किए गए कॉल में शामिल दो प्रस्तोताओं को अगले नोटिस तक के लिए हटा दिया गया है।

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संभवत: देश में पहली बार निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाने के लिये कल होगा मतदान

जयपुर। संभवत: देश में पहली बार निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाने (रिकाल) के लिए राजस्थान के बारां जिले की मांगरोल नगर पालिका में कल 12 दिसम्बर को मतदान होगा। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मांगरोल नगर पालिका के अध्यक्ष को वापस बुलाने के लिए कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो गई है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर मतदान के लिए मांगरोल नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए बारां के जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत कर दिया है। सूत्रों के अनुसार जनमत जानने के लिए होने वाले मतदान में मतदाता किसी उम्मीदवार के नाम पर मत नहीं देकर खाली कुर्सी या कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को मत देगें। उन्होने बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 53 में रिकाल आफ चैयरमैन नियम 2012 के तहत यह मतदान होगा। मतों की गणना 14 दिसम्बर को होगी। गौरतलब है कि नवम्बर 2009 में नगर पालिका के चुनाव में मांगरोल में निर्दलीय उम्मीदवार अशोक जैन नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। जेन के खिलाफ जनवरी 2012 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया यह प्रस्ताव पारित हो गया। पारित प्रस्ताव के अनुसार जनता (क्षेत्र के मतदाता) चुने हुए जनप्रतिनिधि को वापस बुला सकती है।

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सीएसआई ने आईओए को निलंबित करने के कदम का स्वागत किया

नई दिल्ली। क्लीन स्पोर्ट्स इंडिया (सीएसआई) ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को निलंबित करने के अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के फैसले का स्वागत किया। सीएसआई ने कहा कि इस निलंबन ने राष्ट्रीय खेल संस्था में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ देश के खेल जगत के संघर्ष को सही करार दिया है। सीएसआई ने विज्ञप्ति में कहा, ‘‘क्लीन स्पोर्ट्स इंडिया और पूरा खेल जगत आईओसी के भारतीय ओलंपिक संघ को निलंबित करने का स्वागत करता है। हमारा मानना है कि आईओए के अधिकारियों और सुरेश कलमाड़ी तथा वीके मल्होत्रा की अगुआई में संस्था की कमियों के खिलाफ हमारा संघर्ष सही साबित हुआ है।’’ देश के खेलों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे सीएसआई ने साथ ही कहा कि वे भारतीय ओलंपिक अभियान में सुधारवादी कदम उठाने में आईओसी का सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘आईओसी का आईओए को निलंबित करना भारतीय ओलंपिक अभियान में सुधारवादी कदम शुरू करने का बेहतरीन मौका है। हम सुधारवादी कदम उठाने में आईओसी का पूरा सहयोग देंगे।’’

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महिला पर रसायन फेंकने को लेकर एक व्यक्ति गिरफ्तार

मुंबई। मुंबई के उपनगरीय कांदीवली में एक महिला पर कथित तौर पर ज्वलनशील रसायन फेंकने के आरोप में 29 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सचिव शिगवान नाम के व्यक्ति ने महिला के चेहरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस घटना में महिला की गर्दन और बांह झुलस गई है। उन्होंने बताया कि शिगवान को इस घटना के कुछ देर बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वह बेरोजगार है। पुलिस ने बताया कि शिगवान ने 23 वर्षीय पीड़िता पर उस वक्त ज्वलनशील रसायन फेंक दिया जब वह आज सुबह कांदीवली के वाडरपाडा इलाके में अपने पड़ोसी के घर में टीवी देख रही थी। समता नगर पुलिस थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिगवान इसी मुहल्ले में रहता है। वह पीड़िता से बदला लेना चाहता था। दरअसल, पीड़िता के पति ने आरोपी की रविवार की रात पिटाई कर दी थी क्योंकि वह उनके और उनकी पत्नी के बीच संबंधों में खटास पैदा करना चाहता था। पुलिस के मुताबिक पीड़िता अपने पड़ोस के एक घर में बैठी हुई थी तभी आरोपी वहां रसायन से भरा एक बोतल लेकर आया और इसे उसके उपर छिड़क दिया और साथ ही एक लाइटर से आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि इसके बाद पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए अपना चेहरा घुमा लिया जिससे उसकी गर्दन, पीठ और हाथ झुलस गए। उसकी पड़ोस में रहने वाली महिला का हाथ भी इस घटना में झुलस गया क्योंकि उसने पीड़िता को बचाने की कोशिश की थी। इन दोनों को पास के अस्पताल में ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है और इन दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि शिगवान इस दंपती के बीच संबंधों में खटास पैदा करना चाहता था क्योंकि वह शायद पीड़िता को पसंद करने लग गया था।

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एफडीआई: उच्चतम न्यायालय का वालमार्ट मामले में शीघ्र सुनवाई से इंकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह अमेरिकी सीनेट में वालमार्ट द्वारा दाखिल रिपोर्ट की प्रतियां पेश करने का भारत सरकार को निर्देश देने के लिए दायर अर्जी पर शीघ्र सुनवाई नहीं कर सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वालमार्ट ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिये भारत के खुदरा बाजार में प्रवेश के लिये अपने हितों की पैरवी हेतु वहां के सांसदों के बीच लाबिंग की। प्रधान न्यायाधीश अलतमस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, ‘‘यह ऐसा मामला नहीं है जिसे अभी प्राथमिकता दी जाए। हम इसमें कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। आप अर्जी लगा सकते हैं।’’ न्यायालय ने यह टिप्पणी उस समय की जब याचिकाकर्ता वकील मनोहर लाल शर्मा ने अपनी अर्जी का उल्लेख करते हुए इस पर शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया। खुदरा कारोबार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सरकार के निर्णय को न्यायालय में चुनौती देने वाली मनोहर लाल शर्मा का कहना था कि वाशिंगटन से मीडिया की खबरों के अनुसार वालमार्ट ने अमेरिकी सीनेट को जानकारी दी है कि उसने 2008 से भारत में खुदरा बाजार में पहुंच बढाने सहित अपने विभिन्न कार्यों की पैरवरी के लिए 2.5 करोड़ डालर यानी 125 करोड़ रुपए खर्च किए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि भारत में इस तरह की लाबिंग की कानूनी तौर पर छूट नहीं है इसलिए अमेरिकी सीनेट में पेश दस्तावेजों की इस न्यायालय को जांच करनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने पांच नवंबर को सरकार की खुदरा बाजार के कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में हस्तक्षेप से इंकार करते हुये कहा था कि यदि यह नीति संसद में नहीं टिक सकी तो उसका नतीजा सरकार भुगतेगी। संसद के दोनों सदनों ने पिछले सप्ताह ही बहु ब्रांड खुदरा व्यापार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर खारिज कर दिया। वकील शर्मा की यह याचिका 22 जनवरी को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध है।

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मैला ढोने के मामले में गलत हलफनामा दाखिल करने पर
उच्चतम न्यायालय ने डीएम को लिया आड़े हाथ

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तीर्थस्थल हरिद्वार में मैला ढोने की कुप्रथा के बारे में ‘गलत’ हलफनामा दाखिल करने पर आज इस शहर के जिलाधिकारी को आड़े हाथ लिया लेकिन उसे न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही से बख्श दिया। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार और न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की खंडपीठ ने न्यायालय में मौजूद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सचिन कुर्वे से कहा, ‘‘अपनी जिदंगी खराब मत करो।’’ इस जिलाधिकारी को गलत हलफनामा दाखिल करने के मामलें में न्यायालय ने चार दिसंबर को पेश होने के लिए सम्मन जारी किया था। न्यायाधीशों ने इस अधिकारी का ध्यान मीडिया में प्रकाशित उस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया जिसमें केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने देश में मैला ढोने की कुप्रथा मौजूद रहने पर माफी मांगी है। न्यायाीधों ने कहा, ‘‘यदि प्रेस रिपोर्ट सही हैं तो यहां तक कि आपके केन्द्रीय मंत्री ने भी मैला ढोने की प्रथा बरकरार रहने पर माफी मांगी है।’’ न्यायालय ने इस अधिकारी को जिले में अभी भी मैला ढोने की कुप्रथा वाले स्थानों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने और ऐसे सफाईकर्मियों के पुनर्वास हेतु अविलंब कदम उठाने का निर्देश दिया है। इलाके में शुष्क शौचालयों के स्थान पर फ्लश शौचालय बनाने की हिदायत देते हुए न्यायाधीशों ने न्यायालय में मौजूद अधिकारी से कहा, ‘‘कृपया ध्यान दीजिये। आप युवा अधिकारी है। अपनी जिंदगी खराब मत करो।’’ जिलाधिकारी ने हलफनामे में कहा था कि उसके जिले में सिर पर मैला ढोने वाला कोई नहीं है लेकिन सफाई कर्मचारी आन्दोलन ने इस दावे को गलत बताया था। इस गैर सरकारी संगठन का कहना था कि जिले में अभी भी करीब 174 सिर पर मैला ढोने वाले कर्मी हैं।

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एयर इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर विशेष किराए की पेशकश की

नई दिल्ली। एयर इंडिया ने अपने अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर विशेष किराए की आज पेशकश की जिसमें सभी खर्च शामिल हैं। ये किराए आने-जाने के लिए हैं। एयर इंडिया ने भारत-यूएई मार्ग पर 15,999 रुपये वापसी किराए की पेशकश की है, जबकि भारत-अमेरिकी मार्ग पर उसने 51,999 रुपये वापसी किराए की पेशकश की है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘यह योजना सुदूर पूर्व देशों जैसे सोल, ओसाका और तोक्यो एवं निकट पूर्व स्थलों जैसे हांगकांग, शंघाई और सिंगापुर की यात्रा के लिए तत्काल प्रभाव से लागू है। वहीं दूसरी ओर, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और यूएई के लिए यात्रा की वैधता 21 जनवरी, 2013 से होगी। कल शुरू हुई यह सात दिन की योजना 16 दिसंबर तक खुली रहेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी ने अमेरिका (न्यूयार्क, नेवार्क और शिकागो) के लिए 51,999 रुपये में वापसी किराए की पेशकश की है, जबकि लंदन के लिए 40,999 रुपये और यूरोप (फ्रैंकफर्ट व पेरिस) के लिए 35,999 रुपये किराए की पेशकश की है। वहीं, यूएई (अबुधाबी और शारजाह) के लिए किराए को 15,999 रुपये रखा गया है। दिल्ली से यात्रा करने वाले यात्रियों को और 2,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

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हम जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे: पटेल

नई दिल्ली। अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) मोहन बागान पर प्रतिबंध लगाने के विकल्प पर विचार कर रही है लेकिन इसके अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने आज कहा कि महासंघ ‘लंबे समय में इसके असर’ को ध्यान में रखते हुए ‘जल्दबाजी’ में फैसला नहीं करेगा। पटेल ने कहा, ‘‘हमने इस पर गंभीरता से विचार किया है। लेकिन हम जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे क्योंकि आगे इससे गलत प्रभाव पड़ सकता है। जो कुछ भी हुआ, उससे निश्चित रूप से फुटबाल पर खराब असर पड़ा। ’’ पटेल ने कहा, ‘‘इसकी उचित सुनवाई होगी और हम जहां तक संभव होगा, फैसला लेने से पहले हर जगह से पूरी सूचना एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। हम पुलिस रिपोर्ट, हमारे स्थानीय सूत्रों की रिपोर्टों, मीडिया कवरेज रिपोर्टों को देखेंगे और खिलाडियों, मैच आयुक्त और रैफरियों से बात करेंगे। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह बहुत गंभीर मुद्दा है और इससे फुटबाल पर गलत असर पड़ सकता है। कोलकाता जैसे शहर में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए थीं, क्योंकि यहां लगातार बड़े मैच आयोजित होते हैं। इस घटना ने निश्चित रूप से सवालिया निशान लगा दिया है। ’’

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बागान को नयी शुरूआत की उम्मीद

कोलकाता। मोहन बागान के कोच करीम बेंचेरिफा ने आज कहा कि रविवार को ईस्ट बंगाल के खिलाफ हिंसा भरे मैच के तीन दिन बाद टीम कल जब ट्रेनिंग के लिये मैदान पर उतरेगी तो उसकी कोशिश नयी शुरूआत करने की होगी। हालांकि आई लीग में मोहन बागान के भाग्य पर फैसला होना बाकी है। एआईएफएफ को रविवार को मैच में उनके ब्रेक के बाद मैदान पर नहीं उतरने के लिये सजा देने पर फैसला करना बाकी है लेकिन बेंचेरिफा ने उम्मीद जतायी कि टीम इससे बाहर निकल जायेगी। उन्होंने कहा, ‘‘हम सकारात्मक परिणाम की उम्मीद लगाये हैं, जिसे खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूती मिलेगी, विशेषकर रविवार को जो कुछ हुआ उसके बाद। हम एआईएफएफ के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ’’

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किंगफिशर का एतिहाद के साथ सौदे से इनकार, पांच विमान गंवाए

मुंबई। संकटग्रस्त विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के पांच खड़े विमानों में से चार विमानों को अमेरिकी कंपनी आईएलएफसी ने वापस ले लिया है, जबकि एक विमान सेवाकर विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया है। इस बीच इस संकट ग्रस्त एयरलाइंस ने आज कहा कि वह खाड़ी स्थित एतिहाद एयरवेज सहित विभिन्न निवेशकों के साथ इक्विटी साझीदारी के लिए बातचीत कर रही है। लेकिन कंपनी ने इनमें से किसी के साथ भी किसी सौदे से इनकार किया है। कंपनी ने बंबई शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘‘ हमें यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि कंपनी इक्विटी निवेश के लिए एतिहाद एयरवेज सहित विभिन्न निवेशकों के साथ चर्चा में है।’’ ‘‘हालांकि, ना तो एतिहाद और ना ही किसी अन्य विमानन कंपनी के साथ कोई समझौता हुआ है और मामला महज बातचीत के स्तर पर है।’’ मीडिया के एक वर्ग में आज कहा गया कि किंगफिशर एयरलाइंस 48 प्रतिशत हिस्सेदारी 3,000 करोड़ रुपये में बेचने के लिए एतिहाद के साथ समझौता करने की तैयारी में है। इस खबर से कंपनी का शेयर 5 प्रतिशत उछलकर 15.67 रुपये पर बंद हुआ। इस बीच, किंगफिशर को पट्टे पर विमान देने वाली कंपनी इंटरनेशनल लीज फाइनेंस कारपोरेशन :आईएलएफसी: ने इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की। किंगफिशर की ओर से भी टिप्पणी करने से मना कर दिया गया। सूत्रों ने कहा, ‘‘ एक और कंपनी (विमान पट्टे पर देने वाली) इंटरनेशनल लीज फाइनेंस कारपोरेशन ने किराए का भुगतान नहीं किए जाने के चलते किंगफिशर से चार एयरबस विमान वापस ले लिए हैं।’’ उन्होंने कहा कि ये विमान अभी मुंबई हवाईअड्डे पर खड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक, किंगफिशर के 42 विमानों के बेड़े में आईएलएफसी से पट्टे पर लिए गए छह एयरबस विमान शामिल हैं। लास एंजेलिस स्थित कंपनी आईएलएफसी को ई..मेल भेजकर जवाब मांगे जाने पर कंपनी के प्रवक्ता ने लिखा है, ‘‘ इस समय, हम किंगफिशर मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे।’’ इसी तरह, किंगफिशर की प्रवक्ता ने भी यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार किया कि कंपनी वेंडरों के साथ संबंधों पर टिप्पणी नहीं करती। हालांकि, सेवाकर विभाग ने आज इस बात की पुष्टि की कि उसने 63 करोड़ रुपये के बकाया कर का भुगतान नहीं करने के लिए कंपनी के एक एटीआर विमान को जब्त कर लिया है। इस संकटग्रस्त एयरलाइन पर सेवा कर विभाग का 190 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें से 127 करोड़ रुपये पर मुकदमा चल रहा है।

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लखनऊ में 100 साल बाद हुई रईसों के खेल ‘पोलो’ की वापसी

लखनऊ। नवाबों के शहर लखनऊ में करीब 100 साल बाद रईसों के खेल ‘पोलो’ की वापसी हो गयी है। अंतरराष्ट्रीय सितारों से सजे ‘अवध पोलो सीजन’ के उद्घाटन मुकाबले में इंडियन मिलिट्री एकेडमी (आईएमए) की शानदार जीत के साथ दशकों से बिसरा सिलसिला एक बार फिर चल पड़ा। सूर्य कमान और लखनउ रेस कोर्स की कोशिशों के बाद लखनउ में करीब एक सदी के बाद पोलो का मुकाबला खेला गया। गुनगुनी धूप में लखनऊ के सूर्य खेल परिसर में आईएमए देहरादून तथा आर्मी सर्विस कोर (एएससी) बेंगलूर के मध्य खेले गये मैच में आईएमए ने एएससी को 5-1 से हरा दिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लखनउ में पिछली बार पोलो का कोई मुकाबला वर्ष 1912 में खेला गया था। आईएमए देहरादून की टीम ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाये रखा और पहले चक्र में उसने रवि राठौर तथा नवीन के एक-एक गोल की मदद से 3-0 की बढत ले ली। दूसरे चक्र में समीर के गोल से एएससी ने वापसी की लेकिन तीसरे चक्र में राठौर ने घोड़ों की टापों के शोर के बीच दो शानदार गोल दागकर आईएमए की 5-1 से जीत सुनिश्चित कर दी। ‘अवध पोलो सीजन’ के इस पहले मुकाबले को देखने के लिये दर्शकों में खासी उत्सुकता दिखायी दी। इस टूर्नामेंट में कुल पांच टीमें हिस्सा ले रही हैं जिनमें अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कई खिलाड़ी शामिल हैं।

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पुलिस अधिकारी कमजोर वर्गों के हितैषी बने-न्यायमूर्ति धर्माधिकारी

जयपुर। प्रख्यात न्यायविद् चन्द्रशेखर धर्माधिकारी ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिये। धर्माधिकारी आज यहां पुलिस अधिकारियों को किशोर अपराधियों, लापता बच्चों, और कमजोर वर्गो के विरुद्ध अपराधों पर गहन जानकारी देकर संवेदनशील बनाने के लिये नयी दिल्ली स्थित ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट और राजस्थान पुलिस अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में पुलिस सेवा के अधिकारियों के ‘पांच दिवसीय पारस्परिक वार्तालाप’ के एक सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस से आम आदमी में डर नहीं होना चहिाये ताकि आम जन पुलिस से गहरा सरोकार एवं सम्मान रखे और उन्हें अपने सुरक्षादाता के रुप में देख सके। पुलिस अधिकारियों को इस मुद्दे पर मनन करना होगा। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक हरीश मीना ने बच्चों, महिलाओं एवं कमजोर तबकों से जुडे मुद्दों के बारे मे पुलिस को संवेदनशील होने की जरुरत बताते हुये कहा कि इन वर्गो की समसयाओं के बारे में विशेष प्रशिक्षण से वे इन वर्गो को शोषण से मुक्त करवा कर उन्हें बेहतर न्याय दिला सकेगे। कार्यशाला में वक्ताओं ने जनता एवं पुलिस अधिकारी से इन मुद्दों के प्रति अपनी मानसिकता को बदलने पर जोर दिया ताकि समाज में इनसे सम्बन्धित अपराधों से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। पारस्परिक वार्तालाप कार्यक्रम में पुलिस तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों के पुलिस अधीक्षक से लेकर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्तर के 10 अधिकारी और कुछ प्रशिक्षु पुलिस अधिकारी भाग ले रहे हैं।

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चड्ढा के फार्महाउस में प्रवेश करने पर गिरफ्तार पोंटी के लोगों को जमानत मिली

नई दिल्ली। शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा के जिन दो कर्मचारियों को यहां बिजवासन स्थित छतरपुर फार्महाउस में हुई गोलीबारी से पहले कथित तौर पर अनाधिकार प्रवेश करने को लेकर गिरफ्तार किया गया था, उन्हें दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिल गई है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रूचिका सिंगला ने आरोपी विजय कुमार और मदन राणा को जमानत पर रिहा कर दिया। इन्हें एक निजी मुचलका और बीस-बीस हजार रूपये की दो जमानत राशि जमा करनी पड़ी। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बिजवासन (जी 19) में चड्ढा बंधुओं के फार्महाउस में कुमार और राणा सुपरवाइजर के तौर पर काम करते थे। इन दोनों को दिल्ली पुलिस ने 18 नवंबर को गिरफ्तार किया था। अदालत ने इन दोनों को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हुए उन्हें अदालत की इजाजत के बगैर देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। पुलिस को यह संदेह भी है कि दक्षिण दिल्ली में चड्ढा के छतरपुर फार्महाउस में 17 नवंबर की सुबह हुई घटना में इन दोनों की संलिप्तता थी। फार्महाउस में पोंटी और उनके छोटे भाई हरदीप की गोलीबारी में हत्या हो गई थी। इन दोनों आरोपियों के वकील आरएस जाखड़ और बीएस जाखड़ ने उनकी जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल को इस मामले में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों को पोंटी ने फार्महाउस की देखभाल के लिए रखा था और उनकी सहमति से वे वहां मौजूद थे।

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भंवरी मामला : 19 दिसंबर को बिश्नोई के खिलाफ तय होंगे आरोप

जोधपुर। भंवरी देवी हत्याकांड मामले की सुनवाई कर रही एक स्थानीय अदालत मामले में प्रमुख आरोपी मलखान सिंह बिश्नोई के खिलाफ 19 दिसंबर को आरोप तय करेगी । अदालत आज बिश्नोई के खिलाफ आरोप तय करने वाली थी लेकिन अजमेर जेल में बंद आरोपी को यहां तक लाने के लिये सुरक्षाकर्मियों की कमी के कारण आरोप पत्र तय करने की तिथि टाल दी गई । वरिष्ठ विशेष वकील (सीबीआई) अशोक जोशी ने कहा, ‘अजमेर जेल से जोधपुर लाने के लिये सुरक्षाकर्मियों की कमी के कारण वह इस बार भी अदालत में उपस्थित नहीं हो सके ।’ अदालत ने मामले में बिश्नोई के अलावा सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है । बिश्नोई स्वास्थ्य कारणों से अदालत में नहीं पेश हुये हैं ।

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उच्चतम न्यायालय ने सड़क दुर्घटनाओं के मामले में
पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की

नई दिल्ली। सड़क दुर्घटनाओं में हताहतों की बढती संख्या से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने ऐसे हादसों के शिकार व्यक्तियों को समय से सहायता उपलब्ध कराने के उपायों के बारे में सिफारिशें देने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की है। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार और न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की खंडपीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी एस अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति गठित की है। इस समिति में गृह, स्वास्थ्य, सड़क परिवहर और कानून मंत्रालयों के सचिवों या उनके द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को शामिल किया गया है। न्यायाधीशों ने समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। समिति में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ट्रामा सेन्टर के मुखिया, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक, गैर सरकारी संगठन सेवा लाइफ फाउण्डेशन के सचिव और भारतीय रेड क्रास की एंबुलेन्स प्रकोष्ठ की सेंट जॉन एंबुलेन्स के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। न्यायालय ने सेव लाइफ फाउण्डेशन की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। यह संगठन चाहता है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तत्परता से चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इस बीच, अतिरिक्त सालिसीटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायालय को सूचित किया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनों से पीड़ित व्यक्तियों की मदद के बारे में विशेष जागरुकता और प्रचार कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क दुघ्रटना और आपात स्थिति के लिए एक ही आपात टोलफ्री नंबर की सुविधा और राजमार्गो पर सहयोग के लिए कॉल सेन्टर स्थापित करने तथा ट्रॉमा केयर केन्द्रों के साथ आपात ट्रामा केयर के लिए एंबुलेंस मुहैया कराने और स्टाफ प्रशिक्षण जैसी सुविधायें प्रदान करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाहनों की रफ्तार पर निगाह रखने के लिए दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में कैमरे लगाने और पुलों पर अधिक भार के वाहनों रोकथाम जैसे मसलों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसकी जानकारी राज्य पुलिस के साथ साझा करने पर भी विचार हो रहा है।

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कोलकाता पुस्तक मेला में सुनील, मुस्तफा पर विशेष सत्र

नई दिल्ली। जनवरी में शुरू हो रहे कोलकाता पुस्तक मेले में भारत और बांग्लादेश के चर्चित लेखकों का जमावड़ा होगा। सुनील गंगोपाध्याय और सैयद मुस्तफा सिराज पर एक विशेष सत्र का भी आयोजन होगा। 26 जनवरी से शुरू हो रहे किताब मेले के 37वें संस्करण में सुनील गंगोपाध्याय स्मृति व्याख्यान भी शुरू होगा। पहला व्याख्यान गुलजार देंगे। मुस्तफा सिराज और गंगोपाध्याय दोनों का निधन इस साल हुआ था। दोनों लेखक सीमा के दोनों ओर काफी लोकप्रिय हैं।

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2 जी स्पेक्ट्रम प्रकरण
उच्चतम न्यायालय गुरूवार को आरोपियों की याचिका पर करेगा सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में लंबित 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरण से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ स्वॉन टेलीकॉम के शाहिद उसमान बलवा और अन्य आरोपियों की याचिका पर गुरूवार को विचार करने के लिए आज राजी हो गया। प्रधान न्यायाधीश अलतमस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में शीघ्र सुनवाई के लिए बलवा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी का आग्रह स्वीकार कर लिया। जेठमलानी ने आज कहा कि याचिकाओं की सभी कमियों को दूर कर लिया गया है। इन आरोपियों ने न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के 11 अप्रैल 2011 और नौ नवंबर, 2012 के शीर्ष अदालत के आदेशों पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। इन आदेशों में कहा गया था कि शीर्ष अदालत के अलावा कोई अन्य अदालत इस मामले में किसी भी याचिका पर विचार नहीं करेगी। याचिका में इन आदेशों को निरस्त करने का अनुरोध करते हुए कानून की नजर में इन्हें गलत बताया गया है। याचिका के अनुसार ये आदेश उनका पक्ष सुने बगैर दिये गये हैं और ये प्रत्यक्ष रूप से उनके सांविधानिक अधिकारों का हनन करता है। इन आदेशों से प्रभावित आरोपियों ने आपराधिक मामलों की जांच की निगरानी के बारे में नये सिरे से दिशा निर्देश तैयार करने और निचली अदालत में सुनवाई शुरू हो जाने के मद्देनजर शीर्ष अदालत द्वारा अब निगरानी नहीं करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। इन आरोपियों ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी शीर्ष अदालत द्वारा मामले की निगरानी करने के औचित्य पर सवाल उठाया है। याचिका में कहा गया है कि ऐसा करना शीर्ष अदालत के ही निर्देशों का उल्लंघन है। शहिद बलवा के साथ ही विनोद गोयनका, आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।

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प्रेमी ने की प्रेमिका की गला काटकर हत्या

शहडोल (मप्र)। एक प्रेमी ने आज दोपहर यहां अपनी कथित प्रेमिका की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी तथा खुद कोतवाली में उपस्थित हो गया। पुलिस ने बताया कि महात्मा गांधी स्टेडियम के पीछे रहने वाली बाईस वर्षीय युवती आज दोपहर जब अपने घर से डिग्र्री कालेज में एमए की परीक्षा देने निकली, तभी प्रवीण शुक्ला (27) ने उसे रास्ते में रोक लिया तथा अपने पास रखी कुल्हाड़ी से उसके गले पर वार किए, जिससे युवती ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। आरोपी युवक ने युवती को मारने के बाद लगभग 200 मीटर दूर स्थित कोतवाली पुलिस थाना पहुंचा और वहां आत्मसमर्पण कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि प्रथमदृष्टया यह मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत होता है। आरोपी युवक पड़ोसी उमरिया जिले के पाली कस्बे का निवासी है। उसे पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और मामले की छानबीन कर रही है। उन्होंने बताया कि मृत युवती के पिता भी उसी डिग्री कालेज में प्रोफेसर हैं, जहां वह पढती है।

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उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में फांसी की सजा से किया बरी

जबलपुर (मप्र)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पत्नी की जलाकर हत्या के मामले में निचली अदालत से फांसी की सजा पाए पति और उसकी कथित प्रेमिका को आज पूर्ववर्ती सजा से बरी कर दिया है। न्यायाधीश राकेश सक्सेना की एकलपीठ ने पीड़ित महिला द्वारा मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को सही मानते हुए यह निर्णय दिया और दोनों आरोपियों को फांसी की सजा से बरी कर दिया है। बुरहानपुर निवासी जितेन्द्र की पत्नी रीना की 11 अक्टूबर 2011 की रात जलने की वजह से अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। उसने मृत्यु पूर्व दिए बयान में कहा था कि वह स्टोव से जली है। उसके बाद पुलिस को दिये दूसरे बयान में उसने पति एवं उसकी कथित प्रेमिका पर जलाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने पति एवं उसकी कथित प्रेमिका के खिलाफ रीना की हत्या करने का आरोप लगाकर प्रकरण जिला अदालत में पेश किया था, जहां उन्हें दोषी मानते हुए दस जुलाई 2012 को फांसी की सजा से दण्डित किया गया था। जिला न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए आरोपियों ने अपने वकील उमेश पाण्डेय के जरिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें न्यायाधीश सक्सेना ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर मृत्यु पूर्व दिए बयान को सही मानते हुए दोनों आरोपियों को सजा से बरी कर दिया है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार मृत्यु पूर्व दिया गया बयान ही मान्य होता है।

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बाबुओं से बोले थरूर, नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हों

नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर ने कहा है कि नौकरशाहों को बेहतर सेवाओं से जुड़ी देश के नागरिकों की मांगों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। थरूर ने कल यहां येल विश्वविद्यालय और ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय (जीजेयू) के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद एक सम्मेलन में कहा, ‘‘देश के जागरूक नागरिकों की मांगों को पूरा करने लिए तैयार रहना होगा। जवाबदेही नए जमाने में नौकरशाहों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।’’ जीजेयू की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार थरूर ने नौकरशाहों का आह्वान किया कि देश में डिजिटल क्रांति की पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए अपने कौशल को बेहतर बनाने पर जोर दें। जीजेयू के कुलपति राजकुमार ने कहा कि येल विश्वविद्यालय के साथ सहयोग नेतृत्व शिक्षा और विश्व स्तर पर नागरिक सेवा को काफी बढावा मिलेगा। थरूर ने आज दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में कहा कि देश के सभी युवा रोजगारोन्मुखी नहीं है और ऐसे में शिक्षा तंत्र को रोजगार के अनुकूल बनाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने एक समारोह में कहा, ‘‘कई कंपनियां अपने यहां लोगों को नौकरी पर रखने के बाद प्रशिक्षित करती हैं क्योंकि उन्हें अपने यहां के विश्वविद्यालय में उपयुक्त प्रशिक्षण नहीं मिला होता है। ऐसे में सभी युवाओं को रोजगार के लायक बनाने की जरूरत है।’’

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स्वामी की राय लेने के बाद उनकी ओर से कलाम को
भेजे गए पत्र का खुलासा करें : सीआईसी

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने राष्ट्रपति सचिवालय को निर्देश दिया है कि वह तत्कालीन राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम को संप्रग-1 के साल 2004 में सत्ता में आने पर प्रधानमंत्री के चयन के संबंध में जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा भेजा गया पत्र सार्वजनिक करने से पहले उनकी राय ले। सीआईसी ने सचिवालय से कहा है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 11 के प्रावधान का सहारा ले। इस धारा के तहत यदि किसी कार्यालय की मंशा ऐसी सूचना का खुलासा करने की है जिसे किसी तीसरे पक्ष ने सौंपा है और उसे गोपनीय समझा गया है तो उसका खुलासा करने से पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा। अधिनियम के अनुसार सूचना का खुलासा तीसरे पक्ष द्वारा दिए नजरिए पर विचार करने के बाद किया जा सकता है। आरटीआई कार्यकर्ता अग्रवाल ने सचिवालय से पत्र की एक प्रति मांगी थी। उसने उनके आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसका खुलासा गोपनीयता और विश्वास पर आधारित संबंधों का उल्लंघन होगा और इसलिए यह आरटीआई अधिनियम की धारा 8 :एक: :ई: को आकर्षित करती है। मामले पर सुनवाई के बाद मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा ने सूचना का खुलासा करने का आदेश दिया था।

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गुरूद्वारा वापस लो या कोरिडोर बनवाओ,
हमें अरदास से मतलब : वडाला

जालंधर। भारत पाकिस्तान सीमा पर पाक में स्थित सिखों के महत्वपूर्ण गुरूद्वारा करतारपुर साहिब जाने के लिए वीजा मुक्त कोरिडोर बनाने की मांग दोहराते हुए शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता ने आज कहा कि केंद्र सरकार चाहे गुरूद्वारा साहिब को पाक से वापस ले या कोरिडोर बनवाये, हमें अरदास करने से मतलब है । शिरोमणि अकाली दल के वयोवृद्ध नेता कुलदीप सिंह वडाला ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वीजा मुक्त कोरिडोर की हमारी 12 साल से अधिक की मांग पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है । अब सुनने में आ रहा है कि गुरूद्वारे की अदला बदली की बात हो रही है ।’’ वडाला ने कहा, ‘‘पाकिस्तान से गुरूद्वारा लेकर उसके बदले कहीं और जमीन उसे देने का मामला हमारा नहीं है । यह काम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का है । हमें तो अरदास से मतलब है । चाहे गुरूद्वारा ले लो या कोरिडोर बनवाओ । हमें अरदास के लिए बस वीजा मुक्त रास्ता चाहिए ताकि हम वहां जा कर अरदास और प्रार्थना कर सकें ।’’ वडाला ने पंजाब के कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा का हवाला देते हुए कहा ‘‘उन्होंने इस मुद्दे को संसद के पिछले सत्र में उठाया था । उस समय एक प्रस्ताव आया था कि पाकिस्तान को उतनी ही जमीन देकर गुरूद्वारे को भारत में मिला लिया जाना चाहिए ।’’ अकाली नेता ने कहा कि यह काम हमारा नहीं है । हमें तो बस करतारपुर साहिब तक जाने की सुविधा चाहिए । सिख श्रद्धालु गुरूद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए जाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा से वापस लौट आते हैं और वह गुरूद्वारा साहिब में अरदास तथा दर्शन करने से वंचित रह जाते हैं । उन्होंने कहा कि हमारी मांग वीजा मुक्त रास्ते की है कि ताकि जब चाहें वहां प्रार्थना और अरदास तथा दर्शन के लिए जाया जा सके । उन्होंने यह भी कहा कि आगामी 13 दिसंबर को 143 वीं अरदास करने श्रद्धालुओं का एक जत्था डेरा बाबा नानक जाएगा ।

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भारत आईसीसी टी 20 चैम्पियनशिप तालिका में तीसरे स्थान पर

दुबई। भारत आज यहां जारी नवीनतम आईसीसी ट्वेंटी 20 टीम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है जबकि बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 10 में सुरेश रैना एकमात्र भारतीय हैं। भारत के 120 अंक हैं। शीर्ष पर चल रहे श्रीलंका के 127 जबकि दूसरे स्थान पर मौजूद वेस्टइंडीज के 122 अंक हैं। बल्लेबाजी रैंकिंग में रैना 741 अंक के साथ एक स्थान के नुकसान से पांचवें स्थान पर हैं। विराट कोहली 686 अंक के साथ 11वें पायदान पर हैं। गौतम गंभीर 18वें जबकि युवराज सिंह 19वें स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड के ब्रैंडन मैकुलम शीर्ष पर चल रहे हैं जबकि उनके बाद आस्ट्रेलिया के शेन वाटसन और वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का नंबर आता है। भारत का कोई गेंदबाज शीर्ष 20 में जगह नहीं बना पाया है। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज मार्लन सैमुअल्स का रैंकिंग में आगे बढना जारी है। वह अपने कैरियर के सर्वश्रेष्ठ 723 रेटिंग अंक के साथ 13 स्थान की छलांग लगाकर छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। सैमुअल्स को गेंदबाजी रैंकिंग में भी चार स्थान का फायदा हुआ है। वह 56वें पायदान पर हैं। वह आलराउंडरों की सूची में भी सात स्थान की छलांग लगाकर हमवतन क्रिस गेल के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर चल रहे हैं।

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वीआईपी दौरों से जूड़ी सूचनाएं वेबसाइट पर डाले राष्ट्रपति सचिवालय: सीआईसी

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सुझाव दिया कि सरकार को अति विशिष्ट जन (वीआईपी) के विदेश दौरों पर हुए खर्च की हरसंभव जानकारी वेबसाइट पर डालनी चाहिए । मुख्य सतर्कता आयुक्त सत्यानंद मिश्रा ने कहा, ‘‘हम गौर करते रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे वीआईपी के दौरों में लोगों की रुचि रहती है । अक्सर ऐसे दौरों से जुड़ी सूचनाएं हासिल करने के लिए आरटीआई आवेदन दायर किए जाते हैं ।’’ आयोग ने जानेमाने आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई के दौरान यह सुझाव दिया । अग्रवाल ने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के दौरों पर आए खर्च से जुड़ी सूचनाएं मांगी थी । मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा, ‘‘यह सही है कि ऐसे विशिष्ट जन के आधिकारिक दौरों में सुरक्षा का मामला काफी अहम होता है । लेकिन, पारदर्शिता के इस युग में जितनी सूचनाएं सार्वजनिक की जा सकती हों उतनी की जानी चाहिए ।’’ आयुक्त ने कहा, ‘‘हम सुझाव देंगे कि राष्ट्रपति सचिवालय के संबंधित अधिकारी आधिकारिक दौरों, खासकर राष्ट्रपति के साथ जा रहे प्रतिनिधिमंडल के दौरों, के बारे में हरसंभव सूचनाएं आधिकारिक वेबसाइट पर डालने का फैसला कर सकते हैं ।’’

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स्टैंडर्ड एंड पूअर्स ने भारत की राजकोषीय स्थिति को लेकर आगाह किया

मुंबई। सरकार की साख रेटिंग सबसे निचले पायदान पर बरकरार रखते हुये वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एस एंड पी) ने आज कहा कि अगर देश का राजनीतिक वातावरण खराब होता है और राजकोषीय सुधारों की गति धीमी पड़ती है तो रेटिंग और कम की जा सकती है। स्टैंडर्ड एंड पूअर्स ने कहा कि 2014 के मध्य में आम चुनाव को देखते हुए सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के स्तर पर उसे हल्के सुधारों की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी ने कहा, ‘‘वर्ष 2014 के लिये राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.5 प्रतिशत हासिल करना मुश्किल हो सकता है। एजेंसी ने कहा कि बढा हुआ राजकोषीय घाटा तथा भारी रिण बोझ रेटिंग सुधार के रास्ते में बड़ी बाधा है।’’ एस एंड पी ने एक रिपोर्ट में कहा, ‘‘नकारात्मक परिदृश्य को देखते हुए अगले 24 महीने में रेटिंग कम होने की आशंका है। अगर भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावना कम होती है, उसकी बाह्य स्थिति कमजोर होती है, राजनीतिक माहौल बिगड़ता है या राजकोषीय सुधार धीमा होता है तो रेटिंग कम की जा सकती है।’’ एजेंसी ने अप्रैल में भारत की रेटिंग बीबीबी स्थिर से कम कर बीबीबी नकारात्मक कर दी थी। ब्रिक :ब्राजील, रूस, भारत, चीन: देशों में भारत की रेटिंग सबसे निम्न निवेश स्तर की रेटिंग। इससे पहले, एस एंड पी ने जून में साख घटाये जाने की चेतावनी दी थी।

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टूट गया सितार का तार
मशहूर सितारवादक पंडित रविशंकर का निधन

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वाशिंगटन। भारतीय संगीत का दुनियाभर में प्रचार प्रसार करने वाले मशहूर सितारवादक पंडित रविशंकर का आज सान दियागो में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका ‘द बीटल्स’ जैसे पश्चिमी संगीतकारों पर काफी प्रभाव था। रविशंकर का स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से खराब था। उनकी गत गुरुवार को कैलीफोर्निया के लॉ जोला स्थित स्क्रिप्स मेमोरियल अस्पताल में हृदय की शल्यक्रिया हुई थी और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। रविशंकर को गत सप्ताह उस समय अस्पताल में भर्ती कराया गया था जब उन्होंने सांस लेने में परेशानी की शिकायत की थी। उनकी पत्नी सुकन्या और बेटी अनुष्का शंकर ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा, ‘हम बहुत भरे दिल से आपको सूचित कर रहे हैं कि मशहूर संगीतज्ञ पंडित रविशंकर का आज निधन हो गया।’ वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित रविशंकर के भारत और अमेरिका दोनों जगह आवास थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुकन्या, पुत्री नोरा जोंस, पुत्री अनुष्का शंकर राइट तथा अनुष्का के पति जो राइट, तीन पोते पोतियां और चार पड़पोते-पड़पोतियां हैं।

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अनुमान से 7 गुना अधिक में नीलाम हुआ पत्र
महात्मा गांधी ने रवींद्रनाथ टैगोर के भाई को लिखा पत्र

लंदन। महात्मा गांधी द्वारा रवींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ को लिखा गया एक पत्र 49,250 पौंड में नीलाम हुआ। यह बिक्री पूर्व अनुमान से सात गुना अधिक है। महात्मा गांधी ने यह पत्र 1922 में साबरमती जेल में लिखा था। अहमदाबाद में जेल में डाले जाने के बाद गांधी ने द्विजेंद्रनाथ को पत्र लिखकर अपने दिल की बात कही थी। उन्होंने पत्र में खुशी जाहिर करते हुए लिखा, भारत की शांति इस क्षण उनकी दृढ़ता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने पेंसिल से लिखे दो पन्नों के पत्र में द्विजेंद्रनाथ को यंग इंडिया जर्नल को सहयोग का संदेश भेजने को कहा था। यहां हुई सूथबे की नीलामी में यह पत्र 5,000-7,000 पौंड में नीलाम होने का अनुमान लगाया गया था। इस नीलामी में महात्मा गांधी द्वारा लिख गया एक अन्य पत्र 5,625 पौंड में बिका। यह पत्र उन्होंने 1922 में एक अज्ञात मित्र को लिखा था। नीलामी कंपनी के अनुसार इन पत्रों को निजी स्तर पर खरीदा गया। बोली टेलीफोन के जरिये लगाई गई थी। पिछले महीने, गांधीवादी लेखक गिरिराज किशोर ने संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी से संपर्क कर इन दो पत्रों की नीलामी रोकने को कहा था।

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रॉकेट प्रक्षेपण के लिए उत्तर कोरिया की निंदा

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रॉकेट प्रक्षेपण करने पर उत्तर कोरिया की निंदा की है और चेताया है कि वह प्योंगयांग के कदम पर ‘उचित प्रतिक्रिया’ पर विचार करेगा। इस महीने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष मोरक्को के संयुक्त राष्ट्र दूत मोहम्मद लोउलीचकी ने कहा कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने इस प्रक्षेपण की निंदा की है क्योंकि यह सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का साफ साफ उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि परिषद के सदस्य उचित प्रतिक्रिया पर सलाह मशविरा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की पन्द्रह देशों की शक्तिशाली संस्था ने इस साल अप्रेल में उत्तर कोरिया से बैलिस्टिक तकनीक का उपयोग करते हुए मिसाइल प्रक्षेपण नहीं करने के लिए कहा था।

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ओबामा के सम्मान में भारतीय अमेरिकी करेंगे समारोह का आयोजन

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में बराक ओबामा के पुन: निर्वाचित होने की खुशी में भारतीय-अमेरिकी समुदाय एक समारोह का आयोजन करेगा। यह आयोजन ओबामा द्वारा दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किए जाने से दो दिन पहले होगा। सम्मान समारोह के अयोजकों ने कहा है, दूसरे कार्यकाल के रूप में शपथग्रहण के मद्देनजर बराक ओबामा को बधाई देने के लिए विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों से जुड़िए। 30 लाख भारतीय-अमेरिकी लोगों के नेता, भारत के हमवतन और अमेरिकी शुभचिंतक दोनों देशों और संस्कृतियों की संयुक्त उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे। ‘इंडियास्पोरा बॉल’ नाम का यह समारोह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम होगा । इसमें ंदेशभर में रहने वाले समुदाय के लोगों के भाग लेने की संभावना है। आयोजकों के साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और नॉर्थ अमेरिकन साउथ एशियन बार एसोसिएशन ने भागीदारी की है। इंडियास्पोरा के संस्थापक एम आर रंगास्वामी ने कहा कि द इंडियास्पोरा इनॉगरल बॉल किसी पार्टी की तुलना में कहीं अधिक बड़ा कार्यक्रम होगा। आयोजकों ने कहा कि इस समारोह में कई सीनेटरों, कांग्रेस सदस्यों और नीति निर्माताओं के भी भाग लेने की उम्मीद है।

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अमेरिका के न्याय विभाग ने कहा
सिखों, हिन्दुओं के खिलाफ घृणा अपराधों का पता लगाए एफबीआई

न्यूयॉर्क। सिख बच्चों को डराने-धमकाने और प्रताड़ित किए जाने की घटनाओं को गंभीर चिंता का कारण करार देते हुए अमेरिका के न्याय विभाग ने सिफारिश की है कि एफबीआई ने अब तक सिखों और हिन्दुओं के खिलाफ जितने अपराधों का पता लगाया है, उन्हें धर्म आधारित घृणा अपराध की श्रेणी में दर्ज किया जाना चाहिए। न्याय विभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल टॉम पेरेज ने कहा कि अंतरधर्म समूह इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि एफबीआई की एकीकृत अपराध रिपोर्ट में सिखों, हिन्दुओं और अरबों के खिलाफ जिन अपराधों का पता लगाया गया है, उन्हें घृणा अपराध की श्रेणी में दर्ज किया जाए। पिछले हफ्ते पेरेज ओक क्रीक गए थे और गुरुद्वारे के सदस्यों तथा पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। गत अगस्त में नस्ली विचारधारा रखने वाले एक श्वेत व्यक्ति वेड माइकल पेज ने इस गुरुद्वारे में गोलीबारी कर छह लोगों को मार डाला था और तीन अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पेरेज ने कहा कि वह न्याय विभाग द्वारा टाउन हॉल में बुलाई गई बैठक में शामिल हुए जिसमें 22 विभिन्न धार्मिक एवं अंतरधर्म समूहों ने इस बारे में चर्चा की कि एफबीआई की एकीकृत अपराध रिपोर्ट में घृणा अपराधों को किस हिसाब से तय किया जाता है। बैठक में चर्चा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुभव के आधार पर सामुदायिक सम्बंध सेवा ने सिफारिश की है कि सिखों और हिन्दुओं के खिलाफ अपराधों को उन पुलिस रिपोर्टों और एफबीआई के घृणा अपराधों की सूची में दर्ज किया जाए जो हर साल पेश की जाती है। प्रशासन ने यह बात ऐसे समय कही है जबकि सिखों ने कांग्रेस में याचिका दायर करके उनके धर्म के खिलाफ घृणा अपराधों को संघीय एजेंसी द्वारा खोजना शुरू करने का अनुरोध किया है। विस्कोंसिन के ओक क्रीक गुरुद्वारे में पांच अगस्त को हुई गोलीबारी के बाद सिखों ने यह याचिका दायर की है। इसमें छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी जबकि चार अन्य घायल हुए।

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तालिबान पाकिस्तानी दूतावासों को बनाएगा निशाना

इस्लामाबाद। अफगानिस्तान एवं मोहमम्द कबायली क्षेत्र आधारित ‘तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान’ ने आत्मघाती हमलावरों को समूचे पाकिस्तान में सुरक्षा बलों, दूतावासों और लोगों के मजमे में सुनियोजित ढंग से हमले करने के लिए रवाना किया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में मौजूद तालिबान तत्वों ने दो आत्मघाती हमलावरों सहित नौ आतंकवादियों को हमले के लिए ‘तोरखम ’ सीमा के रास्ते पाकिस्तान भेजा है। पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक तालिबान लोगों के मजमे और खासतौर पर अल्पसंख्यक शिया समुदाय की सभाओं को निशाना बनाएगा। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि मोहमम्द एजेंसी स्थित तालिबान नेतृत्व ने हमलों के लिए दो और आत्मघाती हमलावरों को रवाना किया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान सुरक्षा प्रतिष्ठानों, सुरक्षा कर्मियों, दूतावासों, सरकारी कार्यालयों और लग्जरी होटलों पर हमला करना चाहता है। इसमें बताया गया है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरात, पेशावर, नौशेरा और गिलगिट बल्टिस्तान में हमले होने की संभावना है। खुफिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि तालिबान ने विदेशी नागरिकों एवं रसूखदार परिवारों के सदस्यों को अगवा करने के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित आपराधिक तत्वों के साथ सांठ गांठ भी की है।

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फर्जी कॉल मामले में आस्ट्रेलियाई मीडिया निगरानी संस्था की जांच शुरू

मेलबर्न। आस्ट्रेलियाई मीडिया निगरानी संस्था ने ब्रिटेन के एक अस्पताल में सिडनी के एक रेडियो स्टेशन द्वारा की गई फर्जी कॉल के प्रसारण के मामले की जांच शुरू कर दी। इस फर्जी कॉल के कारण भारतीय मूल की एक नर्स की मौत हो गई थी। आस्ट्रेलियाई संचार एवं मीडिया प्राधिकरण ने अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की जबकि अन्य मामलों में यह प्राधिकरण शिकायत आने का इंतजार करता है। ‘द एज’ अखबार ने खबर दी है कि प्राधिकरण के प्रवक्ता ने कहा कि संस्था इस बात की जांच करेगी कि क्या लाइसेंसधारी ‘टुडे एफएम सिडनी प्राइवेट लिमिटेड’ ने लाइसेंस नियमों या उद्योग की आचार संहिता का उल्लंघन किया। संस्था इस बात की जांच करेगी कि क्या नेटवर्क ने शालीनता के मानकों का, निजता का उल्लंघन किया या रजामंदी के नियमों को तोड़ा। मीडिया निगरानी संस्था ने कहा कि वह जांच तेज करेगी और वह इस बारे में कोई अन्य बयान नहीं देना चाहती क्योंकि जांच जारी है। ऐसा माना जाता है कि सार्वजनिक सुनवाई नहीं होगी। दो आस्ट्रेलियाई प्रस्तोताओं ने खुद को महारानी और राजकुमार चार्ल्स बताते हुए अस्पताल में फर्जी कॉल करके राजकुमार विलियम्स की गर्भवती पत्नी केट मिडलटन के बारे में जानकारी मांगी थी और जैसिंथा साल्दान्हा ने उन्हें जानकारी दे दी थी और बाद में वह मृत पाई गई थी। इन प्रस्तोताओं माइकल क्रिस्टियन और मेल ग्रेग ने इसके बाद यह शो छोड़ दिया था और अपने कदम के लिए माफी मांगी थी।

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जापान के लडाकू विमानों ने चीनी विमान को वापिस भेजा

बीजिंग/टोक्यो। चीन ने आंखें तरेरते हुए जापान के साथ विवादित द्वीपों की निगरानी के लिए तैनात युद्धपोतों के पास पहली बार अपने समुद्री निगरानी विमानों को भेजा है। इसके बाद जापान के एफ-15 लड़ाकू विमान हरकत में आ गए। टोक्यो में मुख्य कैबिनेट सचिव ओसामु फुजीमुरा ने कहा कि चीन के समुद्री विमान सुबह 11 बजे सेनकाकू द्वीप के ऊपर मंडराने लगे, इसके बाद जेट विमान हरकत में आए। चीन इस द्वीप को डायोयूस कहता है। उन्होंने कहा कि यह चीन स्टेट ओसियानिक एडमिनिस्ट्रेशन का वाई-12 विमान था। हम आश्वस्त हैं कि इस विमान ने हमारे देश की वायु सीमा के ऊपर उड़ान भरी। निर्जन द्वीपों पर टोक्यो के अधिकार को चुनौती देने के लिए चीन के समुद्री एवं नौसेना पोत नियमित रूप से गश्त करते हैं और इसी कड़ी में इसने विमान भेजा। सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ ने स्टेट ओशियानिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कहा कि विमान बी-3837 ने चार निगरानी पोतों के बेड़े के साथ संयुक्त रूप से गश्त की। बयान में कहा गया है कि यह चीन सरकार के रूख को दर्शाता है और चीन के जल क्षेत्र में घुसे जापान के जहाजों को आदेश दिया गया कि वे इलाके को यथाशीघ्र छोड़ें। रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से असाही शिम्बून ने खबर दी कि जापान के आठ एफ-15 जेट और एक ईटूसी पूर्व चेतावनी विमान हरकत में आए। लेकिन लगता है कि बिना सीधे संघर्ष के यह घटना बीत गई है। चीन के एक सरकारी विमान द्वारा जापानी वायु क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद जापान के आठ लड़ाकू विमान फौरन हकरत में आ गए। जापानी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जापान के हवाई क्षेत्र की निगरानी की कमान 1958 में देश की सेना के हाथों में आने के बाद यह पहला मौका है जब चीन के किसी सरकारी विमान ने उसकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया है। चीनी विमान की इस हरकत को विवादित द्वीपों के आसपास उसके विमानों के पहुंचने की कवायद को सहज बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि इन द्वीपों को चीन में दियाउ और जापान में सेनकाकू के नाम से जाना जाता है। इस अवसर को नानजिंग नरसंहार की 75वीं बरसी के तौर पर भी देखा जा रहा है जब जापानी शाही सेना ने चीन की तत्कालीन राजधानी में रक्तपात किया था।

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इराक और सऊदी अरब के बीच ओपेक में टकराव

वियना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की घटती कीमतों को थामने के लिए तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की हुई बैंठक में उत्पादन घटाने के मसले पर इराक और सऊदी अरब के बीच गहरे मतभेद देखेने को मिले। बैठक में जहां ओपेक देश तेल उत्पादन के 3 करोड़ बैरल प्रतिदिन के मौजूदा स्तर को 31 मई को होने वाली अगली बैठक तक बनाए रखने पर सहमत दिखे, वहीं इराक जैसे देशों पर उत्पादन घटाने का दबाव भी बनाया। हालांकि करीब 20 वर्षों तक युद्ध, प्रतिबंधों और जातीय संघर्ष की विभीषिका झेल चुका इराक इसके लिए कतई तैयार नहीं है। ओपेक में इराक के प्रतिनिधि फ्लाह अलमरी ने साफ कहा कि उनका देश तेल उत्पादन घटाने के मूड में कतई नहीं है। इराक का कहना है कि वह अपनी बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जीतोड़ कोशिश में है, ऐसे में वह तेल उत्पादन घटाने का जोखिम नहीं उठा सकता क्योंकि तेल नियार्त उसकी सबसे बड़ी आमदनी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें इस वक्त 108 डॉलर प्रति बैरल के आसपास टिकी हुई हैं। लेकिन वैश्विक आर्थिक परिदृश्य कमजोर रहने से आगे मांग घटने की आंशका जबकि ओपेक देशों का उत्पादन मांग से कहीं ज्यादा पर है ऐसे में यह देश कीमतों को गिरने से थामने के लिए उत्पादन घटाने की योजना बना रहे हैं।

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भारत ने शांति अभियान के लिए संसाधन बढ़ाने की मांग की

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे ज्यादा योगदान करने वालों में से एक भारत ने शांति अभियान के लिए संसाधन बढ़ाने की मांग की है, ताकि शांति रक्षक संचालन सम्बंधी चुनौतियों का सामना किए बगैर अपना काम कर सकें। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पवन कपूर ने यहां संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान पर यूएनएससी बैठक में कहा कि पिछले कुछ दशकों में संघर्ष की प्रकृति में काफी बदलाव आया है और शांति अभियानों की काम की प्रकृति भी बदली है। अब यह संघर्ष में शामिल देशों के बीच शांति कायम रखने तक सीमित नहीं हैं और उनके काम में शांति कायम करना और राष्ट्र निर्माण भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसाधन आवंटन काम की प्रकृति को बढ़ाने के अनुसार तालमेल बिठाने में नाकाम रहा है और शांति अभियानों से कम से कम में ज्यादा से ज्यादा काम करने का आह्वान किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछले कुछ वर्ष शांति अभियानों के लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं और बड़ी संख्या में शांति रक्षकों ने अपनी जान गंवाई हैं। अभियानों में सैनिकों और उपकरणों की कमी है। भारत 1950 के दशक से संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में शामिल है। भारत के एक लाख से अधिक सैनिक 40 से अधिक शांति अभियानों में सेवाएं दे चुके हैं। कपूर ने कहा कि भारत इन अभियानों में सबसे बड़े सहायकों में से एक है और हम वैश्विक कार्य के लिए प्रतिबद्ध बने हुए हैं। सुरक्षा परिषद में दो साल के कार्यकाल के दौरान भारत ने शांति अभियानों की कार्य प्रकृति का विस्तार करने के प्रयास किए। उन्होंने कहा कि अंतर अभियान सहयोग की संरचना को बढ़ावा शांति अभियानों के असर को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक शांति अभियान के लिए उपलब्ध संसाधनों को कम करने के लिए किया जाता है। कपूर ने कहा कि अंतरअभियान सहयोग को लागू करने में कानूनी, राजनीतिक और वित्तीय चुनौतियां हैं।

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राज्यसभा में उठा अफजल गुरु का मुद्दा

नई दिल्ली। संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की 11वीं बरसी पर गुरुवार को राज्यसभा में भाजपा सदस्यों ने अफजल गुरु का मुद्दा उठाया और सरकार से पूछा कि उस पर फैसला कब किया जाएगा। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति हामिद अंसारी ने हमले में मारे गए लोगों को पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होने पर भाजपा के विनय कटियार ने अफजल गुरु का मुद्दा उठाया। अफजल गुरु संसद पर हमला मामले का दोषी है और उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। कटियार ने कहा कि अफजल गुरु के बारे में सरकार का क्या विचार है। उस पर कब तक फैसला किया जाएगा। सभापति ने उनसे प्रश्नकाल चलने देने को कहा। तभी सदन में पार्टी के उपनेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज संसद पर हमले की 11 वीं बरसी है और हम जानना चाहते हैं कि इस हमले के दोषी के बारे में सरकार क्या कर रही है। इसी दल केएम वेंकैया नायडू ने कहा ‘प्रश्नकाल बाधित नहीं किया जाएगा, लेकिन गृह मंत्री को सूचित किया जाए कि वह सदन में आएं और बताएं कि अफजल गरु के मामले में सरकार क्या कर रही है।’ पार्टी के अन्य सदस्यों ने उनकी बात का समर्थन किया। सभापति ने उनसे कहा कि वह प्रश्नकाल चलने दें और इस मुद्दे को बाद में उठाएं। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल शुरू हो गया।

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भारतीय नाविकों की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री ने दिया दखल : चांडी

तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री ओमेन चांडी ने कहा है कि मार्च 2012 में ओमान तट पर अगवा किए गए ‘एम वी रॉयल ग्रेस’ में सवार भारतीय नाविकों को सोमालियाई समुद्री डकैतों के चंगुल से रिहा कराने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दखल दिया है। चांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमालियाई नागरिकों द्वारा बंधक बनाए गए भारतीय नाविकों की रिहाई के लिए दखल दिया है। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मामले से निपटने के लिए एक ‘कैबिनेट हब’ बनाया है और नाविकों की रिहाई के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास करेगी। जिन नाविकों को बंधक बनाया गया है उनमें से कुछ केरल के भी हैं। मुख्यमंत्री ने एमवी रॉयल ग्रेस में सवार केरल के नाविकों के परिजन के दुख से भी सदन को अवगत कराया। समुद्री डकैतों ने नाविकों की रिहाई के लिए फिरौती की मांग की है। डाकुओं ने जहाज के साथ-साथ नाविकों को भी अपने कब्जे में रखा है। चांडी ने कहा कि नाविकों की रिहाई के लिए बातचीत जारी है। एक अन्य घटना में समुद्री डकैतों ने अगवा किया गया जहाज तो छोड़ दिया, लेकिन नाविकों को सोमालिया के जंगलों में कैद कर रखा है और इनकी रिहाई के एवज में गिरफ्तार किए गए कुछ डकैतों को रिहा किए जाने की मांग कर रहे हैं। इस बाबत मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सिद्धांतत: इस बात पर सहमत हो गई है।

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सरकार भंडाफोड़ विधेयक पारित कराने को प्रतिबद्ध : नारायणसामी

नई दिल्ली। सरकार ने संसद के वर्तमान सत्र में ही भंडाफोड़ विधेयक-2011 पारित कराने की प्रतिबद्धता जताई। कार्मिक राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने गुरुवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि भंडाफोड़ विधेयक-2011 को लोकसभा 27 दिसंबर 2011 को पारित कर चुकी है, जिसके बाद इसे उच्च सदन में भेजा गया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक 28 और 29 दिसंबर को चर्चा एवं पारित करने के लिए सूचिबद्ध था, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने मानसून सत्र के दौरान कुछ संशोधन पेश करने के लिए नोटिस दिया था। हालांकि इस साल मानसून सत्र में 14 अगस्त को राज्यसभा में पुन: चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया गया, लेकिन चर्चा न हो सकी। नारायणसामी ने कहा कि संशोधनों के साथ शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा करने और इसे पारित करने के लिए पिछले माह नोटिस दिया गया। सरकार विधेयक को पारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह विधेयक अब सदन की संपत्ति है। हम इस विधेयक पर यथाशीघ्र चर्चा करने और इसे पारित करने के लिए तैयार हैं। नारायणसामी ने कहा कि जब विधेयक पर चर्चा होगी तब इसके संशोधनों पर भी गहन विचार-विमर्श किया जाएगा।

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सभी दलों के नेताओं ने अंसारी में जताई आस्था

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बसपा प्रमुख मायावती सहित सभी दलों के नेताओं ने गुरुवार को राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी और आसन के प्रति पूर्ण सम्मान और आस्था प्रकट की तथा सदन चलाने में सहयोग देने का आश्वासन दिया। मायावती ने उम्मीद जताई कि आसन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान वाले विधेयक को पारित करवाने के लिए रास्ता निकालेगा। बसपा प्रमुख ने सदन के बार-बार बाधित होने के लिए कल अंसारी की कड़ी आलोचना की थी। मायावती ने आज प्रश्नकाल खत्म होने के बाद कहा कि ‘मैं आपका पूरा सम्मान करती हूं। मैं आसन का भी सम्मान करती हूं, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आसन जरूर ऐसा कोई रास्ता निकालेगा जिससे लोगों की आवाज सुनी जा सके। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री और सरकार सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति-जनजाति कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण संबंधी विधेयक को पारित करने में आ रही अड़चनों को दूर करने का रास्ता निकालेंगे और उन लोगों से बात करेंगे जो इसके लिए अड़चनें खड़ी कर रहे हैं। बसपा नेता ने कहा कि ऐसे रास्ते निकाले जाने चाहिए जिससे कि सदन सुचारू रूप से चल सके और कार्यवाही को चलाने में आसन को दिक्कत नहीं हो। उन्होंने विपक्ष के नेता अरूण जेटली तथा अन्य दलों के नेताओं से अनुरोध किया कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर विधेयक को पारित करवाने में सहयोग दें।

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भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार : मनमोहन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बडा दूरसंचार बाजार बन चुका है लेकिन अभी भी ग्रामीण शहरी दूरसंचार घनत्व में भारी अंतर को पाटने की दिशा में काम करने और किफ्याती दर पर ब्रांडबैंड सेवा उपलब्ध कराने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने दूरसंचार विभाग और भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ (फिक्की) द्वारा आयोजित इंडिया टेलीकाम 2012 का यहां शुभारंभ करते हुए कहा कि भारत वाहन खरीदने के क्षेत्र में प्रमुख देश बन चुका है और यहां आटोमोबाइल उद्योग सशक्त होकर उभरा है। इसका अनुसरण दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को भी करना चाहिए। टेलीकाम और इलेक्ट्रॉनिक सनिर्माण के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने की आवश्यकता जताते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारत में ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए, जिससे यह प्रमुख हार्डवेयर उत्पादक बन सके। उनकी सरकार इसके लिए हरसंभव मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार क्रांति से देश के विकास में गति आई है। घरेलू स्तर पर टेलीकाम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की जरूरत है। इसको ध्यान में रख कर नई टेलीकॉम एवं इलेक्ट्रॉनिक्स नीति बनाई गई है। अब निजी क्षेत्र को इस दिशा में आगे आने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में दूरसंचार क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है। देश में अभी करीब 96.5 करोड़ टेलीफनो कनेक्शन हैं और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार बन चुका है। दूरसंचार क्षेत्र ने देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश का प्रवाह भी बढ़ाया है और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी महती भागीदारी है। उन्होंने कहा कि हालांकि पिछले कुछ महीने से यह क्षेत्र कई प्रकार की चुनौतियां का सामना कर रहा है, लेकिन यह कठिन समय शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। पिछले एक वर्ष में सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र को आगे बढ़ाने के दिशा में कई कदम उठाए हैं। नई दूरसंचार नीति 2012 घोषित की गई है। कई जटिल मामलों पर नीतियों में स्पष्टता लाई गई है। सरकार ने स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के साथ ही इसे पारदर्शी तरीके से आवंटित करने का प्रयास किया है। उन्हें उम्मीद है कि इससे निवेशकों की चिंताएं दूर होंगी और देश में दूरसंचार क्षेत्र में विकास को नई दिशा मिलेगी।

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स्पेक्ट्रम आवंटन में पारदर्शिता के किए गए हैं उपाय : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने विश्वास व्यक्त किया है कि दूरसंचार क्षेत्र में कठिनाइयों का सिलसिला अब खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पेक्ट्रम आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चत करने और स्पेटक्ट्रम की पर्याप्त उपलब्धता की व्यवस्था कर ली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने निवेशकों की चिंता दूर करने और इस क्षेत्र के विस्तार को गति देने के लिए के लिए कई दूरदृष्टि भरे कदम उठाए हैं। राजधानी में दूरसंचार क्षेत्र के सम्मेलन टेलीकॉम 2012 सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से इस क्षेत्र को कठिन चुनौतियों से गुजरना पड़ा है। फिर भी मेरा मानना है कि कपिल सिब्बल के विशिष्ट नेतृत्व में यह कठिन दौर खत्म होने वाला है। सरकार ने पिछले साल भर में दूरसंचार क्षेत्र के विस्तार को ध्यान में रखकर कई दूरगामी महत्व के कदम उठाए हैं।

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राष्ट्रीय स्तर पर मोबाइल नम्बर पोर्टबिलिटी फरवरी तक : सिब्बल
देशभर में रख सकेंगे एक ही मोबाइल नम्बर

नई दिल्ली। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सुविधा राष्ट्रीय स्तर पर अगले साल फरवरी तक लागू कर दी जाएगी। इस सुविधा के तहत ग्राहक किसी भी राज्य में दूसरी कंपनी का कनेक्शन लेने पर भी चाहें तो अपना पुराना नंबर बरकरार रख सकेंगे। सिब्बल ने यहां दूरसंचार सम्मेलन ‘इंडिया टेलीकॉम 2012’ के उद्घटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी) 2012 को समय से लागू करने के लिए दूरसंचार विभाग ने अगले तीन महीने (दिसंबर 2012 से फरवरी 2013 तक) के लिए एक व्यापक एजेंडा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस एजेंडा में स्पेक्ट्रम आवंटन और कीमत निर्धारण की मंजूरी , एकीकृत लाइसेंस प्रणाली, विलय और अधिग्रहण सम्बंधी नए दिशा-निर्देश, एक दूसरे के बीच स्पेक्ट्रम की साझेदारी करने संबंधी दिशा-निर्देश तय करना, अनुसंधान और विकास के लिए कोष का गठन और राष्ट्रीय स्तर पर मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी को लागू करना शामिल हैं। मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी सुविधा फिलहाल एक सर्किल के अंतर ही सीमित है। देश को 22 दूरसंचार सर्किलों में बांटा गया है। सिब्बल ने कहा कि आकश-2 टेबलेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के वास्ते इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए शीघ्र ही वैश्विक स्तर पर निविदा जारी किया जाएगा। सिब्बल ने फिक्की द्वारा आयोजित इंडिया टेलीकाम 2012 के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि ई-कामर्स, ई-शिक्षा, ई-गर्वनेंस और टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं का सर्वसुलभ बनाने में आकाश दो टेबलेट महती भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि आकाश दो टेबलेट को इन सेवाओं के अनुरूप बनाया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय दूरसंचार उद्योग तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन अभी भी 60 प्रतिशत ग्रामीण दूरसंचार सेवाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दूरसंचार क्रांति में उन्हें शामिल करने की आवश्यकता है।

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मातृभाषाओं को पढ़ाई का माध्यम बनाया जाए
सदन में उठी मांग

नई दिल्ली। कांग्रेस, भाजपा और सपा के सदस्यों ने गुरुवार को प्रारंभिक शिक्षा में हिंदी अथवा मातृभाषाओं को पढ़ाई का माध्यम बनाने पर जोर दिया। नियम 193 के तहत ‘एक समान शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता’ विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए सपा के शैलेंद्र कुमार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की तर्ज पर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किए जाने का सुझाव देते हुए कहा कि जब तक देश में समान शिक्षा नहीं होगी तब तक भारत विकसित नहीं होगा। उन्होंने शिक्षा का निजीकरण और व्यावसायीकरण बंद करने की तथा अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के लिहाज से बजट बढ़ाने की मांग की। कुमार ने शिक्षा के माध्यम के तौर पर हिंदी को तरजीह दिए जाने पर जोर देते हुए कहा कि अन्य भाषाएं स्वैच्छिक होनी चाहिए। कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि देश में शैक्षणिक सत्र को अपनी जरूरतों के मुताबिक और खेती के मौसमों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों के साथ भेदभाव के मामले सामने आते हैं जो रूकने चाहिए।

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देश में 53 राजनीतिक दल ही मान्यता प्राप्त

नई दिल्ली। सरकार ने बताया कि देश में अभी 1,426 पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, जिनमें से 53 दल ही मान्यता प्राप्त हैं। लोकसभा में विधि एवं न्याय मंत्री डॉ. अश्विनी कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि 29 नवंबर 2012 को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29क के तहत आयोग से पंजीकृत 1,426 राजनीतिक दल हैं। उन्होंने कहा कि इन 1,426 दलों में से 53 दल मान्यता प्राप्त है जबकि शेष गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल हैं। मंत्री ने कहा कि इन 53 दलों में से छह राष्ट्रीय स्तर के और 47 राज्य स्तरीय दल हैं। कुमार ने कहा कि 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में 363 राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। विधि मंत्री ने कहा कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण समाप्त करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कोई उपबंध नहीं है।

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वक्फ विकास निगम बनाएगी सरकार

नई दिल्ली। सरकार वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम बनाएगी। अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री निनोंग एरिंग ने गुरुवार को लोकसभा को बताया कि सरकार वक्फ कानून 1995 में आवश्यक संशोधन कर वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम स्थापित करने का प्रस्ताव कर रही है। उन्होंने सुरेश कुमार शेटकर के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि वक्फ विधेयक के संसद में पारित होने के बाद राज्यों का नजरिया लिया जाएगा और फिर निगम का विस्तृत खाका तैयार किया जाएगा।

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महिलाओं की अभद्र प्रस्तुति रोकने सम्बंधी विधेयक पेश

नई दिल्ली। प्रिंट मीडिया के अलावा इंटरनेट, मल्टीमीडिया संदेश (एमएमएस), केबल टेलीविजन जैसे संचार के विभिन्न नए माध्यमों में महिलाओं को आपत्तिजनक तरीके से पेश किए जाने की प्रवृति पर रोक लगाने के उद्देश्य से सरकार ने आज एक संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जिसमें सजा दो साल से बढ़ाकर तीन साल किए जाने का प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने सदन में स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक के कारणों एवं उद्देश्य में कहा गया है कि मूल कानून 1986 में लाया गया था जिसमें विज्ञापनों और प्रकाशनों, लेखनों, चित्रकला सहित अन्य माध्यमों से महिलाओं को आपत्तिजनक तरीके से पेश किए जाने पर रोक लगाए जाने की बात की गयी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्वरूप में यह कानून सिर्फ प्रिंट माध्यम से संबंधित है और प्रौद्योगिकी क्रांति के बाद सेटेलाइट टीवी, एमएमएस, केबल टेलीविजन सहित कई नए माध्यम सामने आ गए हैं। इन नए माध्यमों को भी कानून के दायरे में लाने के लिए कानून में संशोधन अनिवार्य हो गया था। मंत्री ने कहा कि जरूरत होने पर किसी परिसर में प्रवेश करने, तलाशी लेने या किसी सामग्री को जब्त किए जाने के लिए अधिकार प्रदान करने की ओर इस विधेयक में ध्यान दिया गया है। उन्होने कहा कि प्रथम अपराध के लिए अधिकतम सजा दो साल से बढ़ाकर तीन साल करने और जुर्माने को दो हजार रुपए से बढाकर कम से 50 हजार रुपए करने का विधेयक में प्रस्ताव किया गया है। जुर्माना की अधिकतम राशि एक लाख रुपए तक हो सकेगी। इसी प्रकार दूसरी या अधिक बार ऐसा अपराध करने पर न्यूनतम कारावास की सजा छह महीने से बढ़ाकर दो वर्ष करने तथा अधिकतम सजा पांच साल से बढ़ाकर सात साल करने का प्रस्ताव है।

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सोनिया गांधी के निर्देश पर पीड़ितों के परिजनों को दी अनुग्रह राशि
अदालत घाट हादसे में मारे गए थे 18 लोगों

पटना। पटना में छठ के दिन (19 नवंबर) को अदालत घाट हादसे में मारे गए 18 लोगों के परिजनों को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर पार्टी ने गुरुवार को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की। कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी गुलचैन सिंह चारक ने सोनिया गांधी की ओर से सदाकत आश्रम में 18 मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए को चेक प्रदान किया। पार्टी की ओर से भगदड़ के दिन घायल सात लोगों को 10-10 हजार रुपए की भी मदद दी गई। चारक ने कहा कि हादसा बहुत दुखद था। सरकार ने जो जांच के आदेश दिए हैं, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घटना पर शोक संवेदना व्यक्त की और पीड़ितों के परिजनों को मदद देने का निर्देश दिया। चारक ने कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और विभिन्न प्रदेशों से आए प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर पांच प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में मनरेगा में हाल में उजागर 6000 करोड़ रुपए के घोटाले की सीबीआई जांच, जहरीली शराब के कारण मौत के मामले में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दायर करने, बिहार की गिरती कानून व्यवस्था, राज्य के कई जिलों में अकाल और सुखे की स्थिति और गन्ना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल राज्य सरकार से अविलंब देने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर को बिहार प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन पटना में आयोजित होगा, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भाग लेंगे।

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प्रोन्नति में आरक्षण के खिलाफ सपा का वॉकआउट

नई दिल्ली। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण सम्बंधी संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में सपा के सदस्यों ने गुरुवार को राज्यसभा से वॉकआउट किया। इससे पहले भारी हंगामे के बीच सपा के दो सदस्यों को सदन से बाहर जाने का आदेश दिया गया था तथा नाटकीय घटनाक्रम में बैठक को तीन बार स्थगित करना पड़ा। भोजनावकाश के बाद बैठक शुरू होने पर संविधान 117वां संशोधन विधेयक, 2012 चर्चा के लिए रखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी. नारायणसामी ने इसके बारे में परिचय देना शुरू किया। इसी बीच सपा के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समक्ष आ गए। नारेबाजी कर रहे सपा सदस्यों को उपसभापति पी जे कुरियन ने कई बार अपने स्थानों पर वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सपा सदस्यों के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों से सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हो रही है। वह अब सदन की कार्यवाही बाधित करने की अनुमति नहीं देंगे और कोई कठोर फैसला करने को मजबूर हो जाएंगे। कुरियन की इस चेतावनी का सपा सदस्यों पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने सपा नेता रामगोपाल यादव सहित पार्टी के सदस्यों से सदन को चलने देने की अपील की। लेकिन अपील का असर नहीं होते देख उन्होंने नियम 255 के तहत सपा के सदस्य अरविन्द कुमार सिंह को सदन से बाहर जाने का आदेश दिया। उपसभापति के आदेश के बावजूद जब सिंह सदन से बाहर नहीं गए तो उन्होंने दो बजकर 33 मिनट पर 10 मिनट के लिए बैठक स्थगित कर दी।

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चलेंगे प्लास्टिक के नोट

नई दिल्ली। मनमोहन सिंह सरकार ने अब प्लास्टिक के नोट चलाने का निर्णय लिया है। वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने राज्यसभा को सूचित किया कि शुरूआत में दस रुपए के प्लास्टिक के नोट चलाए जाएंगे और उनके प्रचलन की समीक्षा की जाएगी। प्रायोगिक चरण में दस रुपए के एक अरब नोट छापे जाएंगे और उनके प्रचलन का मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय छप रहे कागज के दस रुपए के नोट की आयु एक साल होती है और सरकार प्लास्टिक के नोट उनकी आयु बढ़ाने के मकसद से चला रही है। अभी तक दुनिया के सिर्फ तीन देशों आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं रोमानिया में ही प्लास्टिक के नोट चल रहे हैं। थाईलैंड ने प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू किया था, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया। वित्तमंत्री ने कहा कि इस समय देश में कुल मिलाकर 11 लाख करोड़ रुपए के नोट प्रचलन में हैं ऐसे में दस रुपएके एक अरब प्लास्टिक के नोट समुद्र में एक बूंद की तरह साबित होंगे। उन्होंने कहा कि ये नोट पर्यावरण के अनुकूल होंगे और इस बात का अध्ययन करा लिया गया है।

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सीमा पार से नकली नोटों की आपूर्ति एक बड़ी समस्या : चिदंबरम

नई दिल्ली। सीमा पार से नकली नोटों की आपूर्ति को एक बड़ी समस्या बताते हुए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि इससे निपटने के उपाय किए जा रहे हैं। राज्यसभा में चिदंबरम ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि नकली नोटों की आपूर्ति के स्रोतों पर अंकुश लगा पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसे वहां के शासन का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि इस समस्या ने निपटने में भारत को बांग्लादेश और नेपाल से अच्छा सहयोग मिल रहा है। पड़ोसी देशों को यह समझना चाहिए कि अच्छे सम्बंध बेहतर पड़ोसी रिश्तों के लिए बहुत जरूरी हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि नकली नोटों का देश में प्रवेश और वितरण रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। नोटों के सुरक्षा मानकों को और अधिक कड़ा किया गया है और देश में इनका प्रवेश रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस समस्या से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है और बैंक की शाखाओं में भी नकली नोटों का पता लगाने वाली मशीनें लगाई जा रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक नोटों का ‘जीवनकाल’ बढ़ाने के लिए, खास कर कम मूल्य वर्ग के नोटों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के परामर्श से विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है।

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नगदी हस्तानान्तरण योजना में मिनी एटीएम के जरिए दिया जाएगा पैसा
लाभार्थियों को घर बैठे ही रुपए निकालने की मिलेगी सुविधा

नई दिल्ली। सरकार की नगदी हस्तानान्तरण योजना को लागू करने के लिए राज्यों में बैंकों की और शाखाएं खोली जाएंगी तथा मिनी एटीएम के जरिए भी लाभार्थियों को घर पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी। केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि उन्होंने उन 43 जिलों के जिलाधीशों की बैठक बुलाई है, जिसमें नगदी हस्तानान्तरण योजना को लागू करने के बारे में उन्हें दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हर जिले में ‘आधार’ के जरिए लाभार्थियों की डिजिटल सूची बनाई जाएगी और उनके बैंक खाते खोले जाएंगे तथा सीधे बैंकों के जरिए लाभार्थियों को पैसे उनके खाते में जमा होंगे। यह जिलाधीश की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने जिले में यह डिजिटल सूची तैयार करवाए और लाभार्थियों के बैंक खाते खुलवाएं। उन्होंने बताया कि गत वर्ष बैंकों की छह हजार शाखाएं खोली गई, यानी हर दिन देश में कहीं न कहीं 18-19 शाखाएं खुलीं। उन्होंने कहा कि देश में और शाखाएं खोली जाएंगी पर जिन 43 जिलों में यह योजना लागू की जा रही है वहां पर्याप्त शाखाएं हैं। चिदम्बरम ने यह भी बताया कि सुदूर इलाकों के लिए बैंक कारेसपांडेंट होंगे जो लाभार्थियों के घर पर मिनी एटीएम ले जाएंगे जहां लाभार्थी उनसे अपने पैसे निकालेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना में भी कुछ शिकायतें आ सकती है पर सब्सिडी वाले समानों तथा पेंशन एवं छात्रवृतियों के वितरण में ज्यादा गड़बड़ियां होती थी। बूढ़े लोगों तथा छात्रों को यह आम शिकायत रहती थी कि उन्हें पेंशन एवं छात्रवृति नहीं मिली, पर नगदी हस्तानान्तरण योजना में पैसा सीधे बैंक खातों में जाएगा, इसलिए उसमें गड़बड़ी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के बारे में बैंक के कर्मचारियों तथा बिजनेस कॉरेसपांडेट को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना को हमने किसी तरह की जल्दबाजी में लागू नहीं की और न ही हम उसे जल्दबाजी में लागू करने जा रहे है। हम इस योजना को धीरे-धीरे लागू करेंगे, क्योंकि करोड़ो लोग इसमें शामिल हैं। उन्होंने सदस्यों की इस आशंका को निराधार बताया कि गरीब एवं अनपढ़ लोग बैंक से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों की समझ को आप कम कर न आंके।

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2 जी स्पेक्ट्रम मामाला : प्रधान न्यायाधीश ने अभियुक्तों की
याचिका विशेष पीठ के पास भेजी

नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश अलतमस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि वह किसी अन्य पीठ के आदेश वापस लेने हेतु अभियुक्तों की याचिका पर विचार नहीं कर सकती। न्यायालय ने इस मामले को उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, जिसने दिल्ली उच्च न्यायालय में 2 जी स्पेक्ट्रम प्रकरण से सम्बंधित लंबित याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाई थी। प्रधान न्यायाधीश अलतमस कबीर, न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह निज्जर और न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले को उसी पीठ के पास भेजा जाए। न्यायालय ने न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ के 11 अप्रेल, 2011 और नौ नवंबर, 2012 के आदेशों पर रोक के लिए स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा और अन्य अभियुक्तों की याचिका पर विचार करने पर अनिच्छा जाहिर की। न्यायमूर्ति सिंघवी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ही निर्देश दिया था कि इस मामले से संबंधित किसी भी अर्जी पर शीर्ष अदालत के अलावा कोई अन्य अदालत विचार नहीं करेगी। इन अभियुक्तों ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन प्रकरण में अदालत में आरोप पत्र दाखिल होने के बावजूद विशेष खंडपीठ द्वारा इसकी निगरानी करने के अधिकार पर सवाल उठाया है। अभियुक्तों का कहना है कि इस तरह निगरानी करना शीर्ष अदालत के उन दिशानिर्देशों के खिलाफ है जिसमें कहा गया था कि अदालत में आरोप पत्र दाखिल होने के साथ ही प्रकरण की निगरानी का काम खत्म हो जाता है। प्रधान न्यायाधीश ने अभियुक्तों के वकील राम जेठमलानी से कहा कि हम सिर्फ दूसरी पीठ से इस मामले में विचार करके निर्णय करने का अनुरोध कर सकते हैं। जेठमलानी का कहना था कि ये आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के खिलाफ है क्योंकि अभियुक्तों का पक्ष सुने बगैर ही इन्हें पारित किया गया है।

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तृणमूल विधायक पार्टी से निलंबित

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने गुरुवार को चौरंगी से विधायक शिखा मित्रा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निलंबित कर दिया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि तृणमूल सांसद सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा को अनिश्चितकालीन समय के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। शिखा मित्रा का निलंबन ऐसे समय हुआ है जब उन्होंने महिला विधायकों के खिलाफ हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा था कि उन्हें सदन में जाने से भी डर लगता है। मित्रा ने कहा कि महिला विधायकों पर हमला शर्मनाक घटना है और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें कौन सी पार्टी शामिल है। मित्रा ने इस बाबत पूछे जाने पर कहा कि वह किसी की गुलाम बनकर काम नहीं करेंगी और उन्हें निलंबन से असर नहीं पड़ता है।

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सरक्रीक पर मोदी के आरोप का मुद्दा चुनाव आयोग के सामने उठा सकती है सरकार

नई दिल्ली। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने सरक्रीक मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की ओर से प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र के समय पर आज सवाल उठाए और ऐसे संकेत दिए कि सरकार इस मामले को चुनाव आयोग के सामने उठा सकती है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजित ऊर्जा सेमिनार के इतर खुर्शीद ने कहा कि जब हम कोई अच्छा फैसला (एलपीजी सिलिंडर की सीमा छह से बढ़ाकर नौ करना) लेते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप ऐसे फैसले नहीं ले सकते, लेकिन कोई शख्स चुनावों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध से जुड़ा पत्र लिख देता है। दरअसल, यह चुनाव आयोग सहित सभी उचित संगठनों की ओर से विचार किए जाने के लायक है कि आखिर मुद्दों को किस सीमा तक उठाया जा सकता है। मोदी पर निशाना साधते हुए खुर्शीद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें जवाबी खत लिखा है। मेरा मानना है कि चुनाव प्रचार में व्यस्त रहने के बावजूद वह उसे पढ़ने का वक्त निकालेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कल मोदी के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था कि सरक्रीक पाकिस्तान को सौंपा जाने वाला है। पीएमओ ने मोदी के आरोपों को ‘शरारत भरा’ करार देकर इसके समय पर सवाल उठाए थे, क्योंकि आज हो रहे गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की पूर्वसंध्या पर भाजपा नेता ने पत्र लिखा था। मोदी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में यह मांग भी रखी थी कि सरक्रीक मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बातचीत तुरंत बंद की जाए ।

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प्रणव पर किताब के तमिल संस्करण का विमोचन

नई दिल्ली। पीएमके नेता ई. पोन्नुस्वामी ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को उनकी जिंदगी से सम्बंधित इतिहास और दुर्लभ फोटोग्राफ वाली एक किताब उनके जन्मदिन के अवसर पर उपहार में दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ‘प्रणव मुखर्जी : द आल सीजन मैन’ किताब का तमिल संस्करण मंगलवार को उनके जन्मदिन पर उपहार में भेंट किया। पोन्नुस्वामी ने इस किताब का तमिल में अनुवाद किया है और मूल रूप से इसे 2009 में सुखेन्दु शेखर रे ने लिखा था। एक बयान में कहा गया है कि किताब का नाम ‘मामणिधर प्रणब मुखर्जी- पनमुगा साधनैयलार’ है जिसे 11 दिसम्बर को उनके जन्मदिन पर भेंट किया गया। इसमें उन 66 ऐसे लोगों के विचार भी दर्ज हैं जो उन्हें नजदीक से जानते हैं । इसमें संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हैं। इस अवसर पर पोन्नुस्वामी ने कहा कि राष्ट्रपति पर तमिल में यह पहली पुस्तक है ।

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पुलिसकर्मी प्रगति एवं विकास में भी करे सहयोगी : राष्ट्रपति

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि देश में पुलिस को प्रतिक्रिया के तौर पर काम करने की बजाए एहतियाती तौर पर काम करने वाली एजेंसी होना चाहिए और उन्हें प्रगति, विकास व शांति में सहयोगी होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में युवा आईपीएस प्रोबेशनरों के एक बैच के साथ बातचीत में राष्ट्रपति ने कहा कि भावी भारत के लिए वह पुलिस को केवल नियामक संस्था अथवा कानून प्रवर्तन संस्था के तौर पर ही नहीं देखते, बल्कि घटना से पहले ही सक्रिय सेवा प्रदाता, विकास, प्रगति और शांति का सहयोगी भी मानते हंै। राष्ट्रपति ने कहा कि पुलिस को प्रतिक्रिया के तौर पर काम करने के बदले एहतियाती रूप से काम करने वाली एजेंसी बनाने के लिए कुछ बदलावों की जरूरत है। समाज के साथ साझेदारी से शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण बन सकता है जो विकास और समृद्धि में सहायक होगा। मुखर्जी ने 2011 बैच के 127 आईपीएस प्रोबेशनरों से बातचीत की जिसमें 18 महिला अधिकारी शामिल थीं। प्रोबेशनर अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अकादमी ‘मजबूत समाज के लिए संवेदनशील पुलिस’ के आदर्श पर काम करती है।

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मुलायम और अखिलेश के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी : उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि वह आय से अधिक संपत्ति के मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ जांच को आगे बढ़ाएं। शीर्ष अदालत ने हालांकि, मुलायम की पुत्रवधू एवं अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव के खिलाफ यह कहकर सीबीआई जांच को खत्म कर दिया कि उनके पास कोई सरकारी पद नहीं था और वह सिर्फ एक निजी व्यक्ति थीं। प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू ने एक मार्च 2007 के अपने आदेश में भी संशोधन किया और सीबीआई से कहा कि वह शीर्ष अदालत के समक्ष स्थिति रिपोर्ट पेश करे, न कि सरकार के समक्ष। पीठ ने कहा कि हम सीबीआई को सरकार के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने संबंधी एक मार्च 2007 के अपने आदेश में संशोधन कर रहे हैं, ताकि इसमें हुई त्रुटि को दूर किया जा सके। इसने कहा कि चूंकि सीबीआई एक स्वतंत्र इकाई है, इसके लिए सरकार के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दायर करने की कोई बाध्यता नहीं है। पीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम (जिसके तहत सीबीआई काम करती है) में भी यह नहीं कहा गया है कि एजेंसी को सरकार के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दायर करनी होगी। इसने कहा कि यह फैसला मामले की जांच कर रही सीबीआई को करना है कि उसे क्या कदम उठाना चाहिए।

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संसद पर हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार सहित अनेक सांसदों ने आज ही के दिन 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। संसद भवन परिसर में इस आतंकी हमले की 11वीं बरसी पर श्रद्धांजलि सभा में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली सहित अनेक सांसद उपस्थित हुए। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए नेताओं ने कुछ क्षण के लिए मौन रखा। संसद में 13 दिसंबर, 2001 को पांच आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें नौ लोग मारे गए थे। शहीदों में दिल्ली पुलिस के पांच जवान, सीआरपीएफ की एक महिला कर्मी, संसद के दो वाच एंड वार्ड कर्मचारी तथा एक माली शामिल थे। हमले में एक पत्रकार भी जख्मी हो गए थे, जिनका बाद में निधन हो गया। सभी पांचों आतंकवादियों को मार गिराया गया। हमले के एक साल बाद अफजल गुरु समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अफजल गुरु को बाद में फांसी की सजा सुनाई गई। समारोह के बाद विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि इस हमले में मारे गए शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब गुरु को फांसी दी जाएगी।

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भारत की मित्र रेबेका सोमर्स का निधन

वाशिंगटन। भारत की मित्र एवं यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल (यूएसआईबीसी) के अध्यक्ष रोन सोमर्स की पत्नी रेबेका सोमर्स का निधन हो गया है । उनके पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि 55 वर्षीय रेबेका काफी समय से स्तन कैंसर से पीड़ित थीं । भारत के लोगों की मुखर होकर वकालत करने वाली रेबेका 1992 से 2004 तक बेंगलूर और नई दिल्ली में रहीं। वह वहां यूएसएड के एक कार्यक्रम के सिलसिले में थीं। रेबेका ने भारत प्रवास के दौरान इंदिरा नगर अनाथालय में स्वयंसेवी के रूप में काम किया और योग्य छात्रों को गुमनाम रूप से दर्जनों छात्रवृत्तियां प्रदान कर आर्थिक रूप से उनकी मदद की । वह भारत में हमेशा युवा महिलाओं और लड़कियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहीं। रोन सोमर्स ने कहा, ‘उन्होंने (रेबेका) भारत की उदार एवं समावेशी सभ्यता से मेरा परिचय कराया।’ रेबेका का जन्म 18 दिसंबर 1956 को फ्रांस में हुआ था । उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि हासिल की। भारत के स्वतंत्र परिवेश और लोकतंत्र के प्रति उनका गहरा लगाव था। उन्होंने भारत में रहने के दौरान पंचमढ़ी में कुछ गुफाओं में चित्रकारी की, कुर्ग और कुमारकम में प्रवासी पक्षियों का अध्ययन किया। काबिनी, बांदीपुर और नगरहोल के जंगलों में उन्होंने हाथियों के झुंडों का अध्ययन किया। कावेरी और गंगा के किनारे मछली पकड़ने का लुत्फ उठाया।

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अमेरिकी स्कूल में गोलीबारी
कारण का पता लगाने में जुटी पुलिस

न्यूयार्क। कनेक्टिकट के एक स्कूल में एक युवक के गोली चलाने से 20 बच्चों और छह वयस्कों के मारे जाने के एक दिन बाद अमेरिकी पुलिस और विधि प्रवर्तन एजेंसियां इस गोलीबारी के कारण का पता लगा रही हैं और हमलावर के बड़े भाई तथा पिता से पूछताछ की जा रही है। शुरू में स्थानीय मीडिया की खबरों में कहा गया कि बंदूकधारी की पहचान 24 वर्षीय रयान लांजा के तौर पर हुई है, लेकिन बाद में पता चला कि रयान लांजा वास्तविक हमलावर एडम लांजा का बड़ा भाई है। 20 वर्षीय एडम ने पहले अपने ही घर पर अपनी मां की हत्या की और फिर न्यूटाउन स्थित सैंडी हूक एलीमेंट्री स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी कर 20 बच्चों और स्कूल के प्राचार्य सहित छह वयस्कों की जान ले ली। जांच अधिकारियों ने कहा कि अर्द्ध स्वचालित पिस्तौल और अर्द्ध स्वचालित रायफल लिए एडम ने बाद में खुद को गोली मार ली और स्कूल परिसर में मृत पाया गया। घटना की खबर फैलने के बाद रयान ने फेसबुक पर टिप्पणी की कि भूलवश उसे हमलावर समझ लिया गया है। उसने लिखा, ‘मैं बस से घर जा रहा हूं। वह मैं नहीं था। मैं तो काम पर गया था।’ मीडिया की खबरों के अनुसार, एडम की मां नैन्सी उसी स्कूल में टीचर थीं, जहां यह गोलीबारी हुई। न्यूयार्क टाइम्स ने कहा कि एडम ने पहले अपने घर पर अपनी मां की जान ली, फिर स्कूल में गोलीबारी की। कनेक्टिकट पुलिस के प्रवक्ता पॉल वान्स ने संवाददाताओं से कहा कि एडम ने स्कूल में दो कक्षाओं में गोलीबारी की। उसके पास एक पिस्तौल और एक रायफल सहित तीन बंदूकें थीं। बंदूक कार की पिछली सीट पर मिली है। एफबीआई एजेंटों ने न्यू जर्सी के होबोकेन इलाके में रयान तथा उसके पिता पीटर लांजा से पूछताछ की। पीटर ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। क्रिसमस से करीब दो सप्ताह पहले हुई कल की यह घटना अमेरिका में गोलीबारी की दूसरी सर्वाधिक भयावह घटना समझी जा रही है। इससे पहले 2007 में एक बंदूकधारी ने वर्जीनिया टेक में 32 लोगों को मार डाला था। वान्स ने बताया कि स्कूल में 700 बच्चे किंडरगार्टन में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारियों के अनुसार, अत्यंत भयावह और कभी न भूलने वाला दृश्य था। उन्होंने बताया कि 18 बच्चों की स्कूल में मौत हो गई और दो को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। बीती रात वान्स ने संवाददाताओं से कहा था कि अधिकारी मृतकों के नामों की सूची बना रहे हैं, पर उन्होंने नाम नहीं बताए थे। गोलीबारी में स्कूल के प्राचार्य डान होचस्प्रंग और एक मनोविज्ञानी सहित चार शिक्षक बच्चों को बचाते हुए मारे गए। शिक्षकों ने बच्चों को उनके डेस्क के पीछे छिपने को कहा और कुछ को स्कूल की व्यायामशाला तथा आसपास की कक्षाओं में बंद कर दिया था। स्कूल की ग्रंथालय प्रभारी योवोन केच ने कहा कि वह करीब 20 लोगों के साथ 45 मिनट कमरे में बंद रही। उसके हवाले से न्यूयार्क टाइम्स ने लिखा है, ‘हमें एसडब्ल्यूएटी की टीम ने बाहर निकाला।’ गोलीबारी की खबर फैलते ही घबराए हुए अभिभावक स्कूल पहुंचे। एक महिला ने सीएनएन से कहा कि उसे करीब 20 अभिभावकों ने अपने बच्चों के मारे जाने के बारे में बताया। ‘यह भयावह था।’ न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार, एडम को उसके सहपाठी एक चतुर, अंतर्मुखी और चुप रहने वाले साथी के तौर पर जानते थे। किशोरावस्था में उसने लोगों का ध्यान खींचने के लिए कुछ भी असामान्य नहीं किया। घटना के बाद देश में शोक की लहर व्याप्त है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मृतकों के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाने का आदेश दिया है।

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भीग गईं ओबामा की पलकें
कहा, गोलीबारी की घटना से टूटे हमारे दिल

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वाशिंगटन। अमेरिका में एक स्कूल में हुई गोलीबारी में कम से कम 18 बच्चों के मारे जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा काफी दुखी हैं। व्हाइट हाउस प्रेस के सामने उनका गला कई बार रुंधा। उन्होंने कहा कि आज हमारे दिल टूट गए हैं। व्हाइट हाउस प्रेस के समक्ष कल दोपहर ओबामा ने कहा कि इस हादसे में मारे गए छोटे बच्चों के माता-पिता, दादा-दादी, बहनों-भाइयों और वयस्कों के परिवारों के लिए आज हमारे दिल में दर्द है। हमारे दिल में उन माता-पिता के लिए भी दर्द है, जिनके बच्चे भाग्यवश इस हादसे से बच गए हैं। वे बहुत भाग्यशाली हैं कि आज उनके बच्चे उनके साथ घर पर ही हैं। वे जानते हैं कि उनके बच्चों की मासूमियत उनसे बहुत जल्दी छीन ली गई है। कोई भी शब्द इन माता-पिता का दर्द कम नहीं कर सकता। ओबामा को इस दर्दनाक हादसे की खबर ओवल आॅफिस में उनके होमलैंड सुरक्षा सलाहाकार जॉन बे्रनान ने सुबह करीब साढ़े दस बजे दी थी। उन्होंने एफबीआई के निदेशक और कनेक्टीकट के गवर्नर से बात भी की थी। गोलीबारी की यह घटना कनेक्टीकट में ही हुई है। प्रेस को संबोधित करते हुए ओबामा ने कई बार बीच में रुक कर अपने आंसू पोंछे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एक देश के तौर पर हमें कई बार ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा है। फिर चाहे वह न्यूटाउन में कोई प्रारंभिक शिक्षा का स्कूल हो या ओरेगॉन का शॉपिंग मॉल, विस्कोंसिन का गुरुद्वारा हो या आॅरोरा का कोई सिनेमा थियेटर या फिर शिकागो की कोई सड़क...। ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए हम राजनीति से परे एक साथ मिलकर कड़े कदम उठाने वाले हैं। दो बेटियों के पिता ओबामा ने कहा कि आज शाम मिशेल और मैं वही करेंगे, जो आज अमेरिका के सभी माता-पिता करेंगे। हम सब आज अपने-अपने बच्चों को गले लगाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। हम एक दूसरे को यह याद दिलाएंगे कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने माना कि अपने बच्चे या किसी अन्य प्रियजन को खोने की भरपाई नहीं की जा सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ितों के परिवारों की मदद के लिए सरकार हरसंभव प्रयास करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि लेकिन कनेक्टीकट के कई परिवार आज रात ऐसा नहीं कर पाएंगे और अभी उन्हें हम सबकी जरूरत है। मुश्किल समय में उस समुदाय को हमारे आपसी सहारे की जरूरत है। मैं राष्ट्रपति के रूप में हरसंभव सहयोग करूंगा। दुनिया से जा चुके बच्चों या अन्य प्रियजनों की जगह कोई नहीं भर सकता, लेकिन हम सब इन लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें बता सकते हैं कि हम उनके साथ हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और दुनिया से जाने वाले अपने प्रियजनों की यादें सिर्फ उनके दिलों में ही नहीं, बल्कि हमारे दिलों में भी मौजूद हैं। ओबामा ने कहा कि पिछले कुछ सालों में देश में गोलीबारी की कई घटनाएं हुई हैं और ऐसी हर घटना को सुनने के बाद उन्होंने कभी एक राष्ट्रपति की तरह नहीं, बल्कि एक अभिभावक के रूप में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में हमने ऐसी बहुत सी त्रासदियां झेली हैं। हर बार जब भी मुझे खबर मिली है, तब-तब मैंने एक राष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि अन्य लोगों की तरह एक अभिभावक के रूप में प्रतिक्रिया दी है। यह बात आज के लिए खासतौर पर सच है। मैं जानता हूं कि आज अमेरिका में ऐसा कोई अभिभावक नहीं है, जो मेरी तरह इस भारी दुख को महसूस नहीं कर रहा हो। ओबामा ने कहा कि मरने वालों में अधिकतर प्यारे-प्यारे, छोटे बच्चे थे, जिनकी उम्र महज पांच से दस साल के भीतर थी। उनके सामने उनकी पूरी जिंदगी थी, जिसमें उनके जन्मदिन, स्नातक होना, शादी, उनके अपने बच्चे होना सब कुछ शामिल था। मरने वाले इन लोगों में वे अध्यापक, पुरुष और महिलाएं भी थीं, जिन्होंने अपनी जिंदगी हमारे बच्चों के सपने पूरे करने में मदद के लिए समर्पित कर दी।

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वैश्विक नेताओं ने जताया शोक

न्यूयार्क। अमेरिका के एक प्राथमिक स्कूल में गोलीबारी की घटना में 20 बच्चों और छह शिक्षकों की मौत के बाद न सिर्फ अमेरिकी जनता में शोक की लहर है, बल्कि वैश्विक नेताओं ने भी इस पर दुख जाहिर किया है। घटना पर शोक जताते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा कि यह जघन्य और कल्पना से परे घटना है। मून ने कनेक्टिकट के गवर्नर डैन मैलॉय को शोक संदेश भी भेजा है जिसमें उन्होंने इस घटना को लेकर गहरी संवेदना प्रकट की है। यूरोपीय संघ की कूटनीतिक मामलों की प्रमुख कैथरीन एश्टन ने भी इस घटना पर शोक जताया है। यूरोपीय आयोग के प्रमुख जौस मैनुयल बारोसो ने इसे भयावह त्रासदी करार दिया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ओबामा को भेजे संदेश में कहा है कि वह इस घटना से स्तब्ध हैं और उन्हें गहरा आघात लगा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि उन लोगों के बारे में सोचकर दिल दहल जाता है, जिनके बच्चे इस उम्र में चले गए। इन बच्चों के सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हारपर ने ट्विटर पर लिखा है, ‘यह खबर कष्टदायी है। कनाडा के लोगों की पूरी संवेदना पीड़ित परिवारों और छात्रों के साथ है जो इस निर्मम हिंसा से प्रभावित हुए हैं।’ फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होल्लांद ने ओबामा को भेजे संदेश में कहा है कि यह खबर उनके लिए अत्यंत भयावह है और वह प्रभावितों के प्रति संवेदना जताते हैं। आॅस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने कहा कि उनका देश दुख की इस घड़ी में अमेरिका के साथ है।

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ओबामा प्रशासन पर बढ़ा शस्त्र कानून में बदलाव का दबाव

न्यूयार्क/वाशिंगटन। अमेरिका के कनेक्टिकट स्थित एक स्कूल में गोलीबारी की ताजा घटना के बाद ओबामा प्रशासन पर इस बात का दबाव बढ़ गया है कि देश के शस्त्र कानूनों को लेकर उचित कदम उठाए जाएं। कनेक्टिकट के न्यूटाउन स्थित सैंडी हूक एलीमेंटरी स्कूल में 20 वर्षीय युवक एडम लांजा ने गोलीबारी की, जिसमें 20 बच्चे और छह वयस्क मारे गए। मारे गए बच्चे पांच से 10 साल उम्र के बीच थे। यह घटना कोलोराडो के थियेटर और विस्कोन्सिन के गुरुद्वारे में हुई गोलीबारी से मिलती-जुलती है। इस घटना के बाद पूरे अमेरिका में सदमे की स्थिति है और भावुक ओबामा ने इस तरह की घटनाओं पर लगाम के लिए सार्थक कार्रवाई का आह्वान किया है। उधर व्हाइट हाउस को संबोधित करते हुए की गई एक आॅनलाइन अपील में कहा गया है कि अमेरिकी कांग्रेस में विधेयक के जरिए शस्त्र नियंत्रण के मुद्दे को तत्काल सुलझाया जाए। स्कूल में गोलीबारी के बाद की गई इस अपील के पक्ष में 43,000 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। न्यूयार्क के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने गोलीबारी की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ओबामा के सांत्वना भरे शब्द पर्याप्त नहीं हैं और राष्ट्रपति को देश में शस्त्र नियंत्रण कानूनों को कड़ा बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी होगी। ब्लूमबर्ग ‘मेयर्स अगेन्स्ट इल्लीगल गन्स’ के सह अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि वर्जीनिया टेक, औरोरा और विस्कोन्सिन में ऐसी घटना हो चुकी हैं। अब समय आ गया है कि ओबामा शस्त्र नियंत्रण कानूनों पर एक विधेयक कांग्रेस में भेजें, ताकि समस्या का हल निकल सके। कनेक्टिकट के गवर्नर डेनेल मेलोय ने गोलीबारी स्थल पर पहुंच कर मृतक बच्चों के अभिभावकों को सांत्वना दी और घटना की निंदा की।

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बयां न कर सकने वाली त्रासदी : गवर्नर

न्यूयार्क। अमेरिकी प्रांत कनेक्टीकट के गवर्नर डैनेल मैलॉय ने एक प्राथमिक स्कूल में हुई गोलीबारी को ‘बयां न कर सकने वाली त्रासदी’ करा दिया है। मैलॉय ने कहा कि यह ऐसी त्रासदी है, जिसे बयां नहीं किया जा सकता। आप इस तरह तरह की घटना को लेकर कभी तैयार नहीं रह सकते। इसमें हमारे कई नागरिक, प्यारे बच्चों को जान गवांनी पड़ी है। कनेक्टीकट के पुलिस लेफ्टिनेंट पॉल वैंस ने कहा कि जांच चल रही है और और न्यूटाउन के निकट एक दूसरे स्थान पर एक और व्यक्ति का शव मिला। उन्होंने मीडिया में आई इन खबरों के बारे में जानकारी देने से इंकार कर दिया कि लांजा के भाई का शव एक अपार्टमेंट बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि गोलीबारी स्कूल की दो कक्षाओं में की गई।

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अमेरिका में इस वर्ष गोलीबारी की घटनाएं

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वाशिगंटन। अमेरिका में इस वर्ष हुई भीषण गोलीबारी की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं-
02 अप्रैल - आकलैंड में एक किश्चियन कॉलेज में एक बंदूकधारी ने सात लोगों की हत्या की तथा तीन को जख्मी किया।
20 जुलाई - कोलोराडो के डेनवर में एक नकाबपोश बदूंकधारी ने एक फिल्मी शो के दौरान अन्धाधुंध गोलीबारी करके 12 लोगों की जानें ली। इस गोलीबारी में 58 लोग घायल हुए।
05 अगस्त - विस्कोंसिन के ओक क्रीक में एक गुरुदारे में रविवार को आए श्रद्धालुओं पर एक बन्दूकधारी की गोलीबारी में छह लोगों की मौत, आठ घायल। पुलिस गोलीबारी में बाद में हमलावर भी मारा गया।
24 अगस्त - न्यूयार्क शहर में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बाहर गोलीबारी की एक घटना में दो लोगों की मौत,आठ घायल।
27 सितबंर - मिनापोलिस साइन कंपनी के एक बर्खास्त कर्मचारी ने अन्धाधुंध गोलीबारी कर पांच लोगों को मौत के घाट उतारा। उसने बाद में गोली मार कर आत्महत्या कर ली थी।
21 अक्टूबर - एक बन्दूकधारी ने मिलवाकी क्षेत्र के एक स्पा पार्लर पर फायरिंग कर अलग रह रही अपनी पत्नी तथा दो अन्य लोगों की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मारी।
14 दिसंबर - कनेक्टिकट राज्य के न्यूटाउन क्षेत्र में एक बन्दूकधारी ने सैंडी हुक प्राथमिक स्कूल में जाकर गोलीबारी की। इस घटना में 18 स्कूली बच्चे तथा नौ अन्य लोग मारे गए।

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सिख समुदाय ने की प्रार्थना

वाशिंगटन। कनेक्टिकट स्थित एक स्कूल में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में बेकसूर बच्चों के मारे जाने पर अफसोस जाहिर करते हुए अमेरिका में रह रहे सिख समुदाय ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अगस्त माह में विस्कोन्सिन स्थित गुरुद्वारे में हुई गोलीबारी में मारे गए सिख गुरुद्वारा के अध्यक्ष के पुत्र अमरदीप कालेका ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे वह हादसा दोबारा हो गया, जिसने मुझे और मेरे परिवार को प्रभावित किया था। एक बार फिर हमें गोलियां लगीं। मैं उन परिवारों के दर्द को महसूस कर सकता हूं। पांच अगस्त को विस्कोन्सिन स्थित गुरुद्वारे में श्वेतों को सर्वोच्च मानने वाले एक व्यक्ति ने गोलीबारी कर छह सिख श्रद्धालुओं को मौत की नींद सुला दिया था। कालेका ने कहा कि मैं अपने पिता की अस्थियां विसर्जन के लिए ले जाने की तैयारी कर रहा हूं। बहुत ही भारी मन से मैं दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। खास तौर पर विस्कोन्सिन स्थित गुरुद्वारा मृतकों को श्रद्धांजलि देता है तथा हादसे में प्रभावित हुए बच्चों के अभिभावकों के प्रति संवेदना जताता है। कनेक्टिकट स्थित एक स्कूल में गोलीबारी की घटना में 22 बच्चों और छह वयस्कों की मौत से पूरा देश स्तब्ध है। अमेरिका में पिछले एक साल के दौरान इस तरह बिना सोचे-समझे गोलीबारी करने की कई घटनाएं हुई हैं। वाशिंगटन स्थित ‘सिख काउंसिल आॅन रिलीजन एंड एजुकेशन’ के अध्यक्ष राजवंत सिंह ने सभी सिख गुरुद्वारों से मोमबत्ती जुलूस निकालने और प्रभावित परिवारों के लिए इस सप्ताह के अंत में प्रार्थना करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा ‘ओक क्रीक विस्कोन्सिन स्थित गुरुद्वारे में चार माह पहले ही गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें एक बंदूकधारी ने छह लोगों को मार डाला। इस राष्ट्रीय त्रासदी से प्रभावित परिवारों के प्रति सिख समुदाय सहानुभूति जताता है। सिंह ने कहा कि इस तरह की हिंसा अक्सर हो रही है, जिस पर समाज की ओर से ठोस प्रतिक्रिया जताए जाने की जरूरत है। समय आ गया है कि कार्रवाई की जाए। हमारे बच्चे हमें मिले सर्वाधिक कीमती उपहार हैं और उन्हें पूरी तरह सुरक्षित तथा स्वस्थ माहौल की जरूरत है। स्कूल में गोलीबारी की घटना की निंदा करते हुए सिखों के अधिकारों की वकालत करने वाले एक समूह ‘यूनाइटेड सिख’ ने समुदाय के सदस्यों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना देने का अनुरोध किया है। एक बयान में कहा गया है कि हम यह भी अनुरोध करते हैं कि स्कूल में गोलीबारी की नई तस्वीरें बच्चों को न दिखाई जाएं। आपदाएं चाहें मानव जनित हों या प्राकृतिक हों, बच्चों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर उनका असर पड़ता है।

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म्यांमा में जफ़र की मजार पर पहुंचे खुर्शीद

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यंगून। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जब यहां अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मजार पर पहुंचे, तो वह जफर की एक यादगार पंक्ति का उल्लेख करना नहीं भूले। जफर ने लिखा था, ‘कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए, दो गज जमीन भी मिल न सकी, कूए यार में।’ खुर्शीद ने इसी पंक्ति को यहां बयां किया। इस मुगल शासक का निधन सात नवंबर, 1962 को रंगून (अब यंगून) में हुआ था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेते हुए वह पकड़े गए थे। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें यंगून निर्वासित कर दिया। इस मौके पर खुर्शीद ने वहां बहादुर शाह की खूबसूरत कृतियों को देखा। इनमें सभी वक्त की नमाजों का जिक्र है। खुर्शीद ने ‘सन्स आफ बाबर’ नामक एक नाटक भी लिखा है, जिसमें हर मुगल शासक और बहादुर शाह जफर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। मंत्री ने जफर के मकबरे की देखरेख करने वालों को अपने लिखे इस नाटक की एक प्रति भी भेंट की। खुर्शीद ने यहां की अतिथि पुस्तिका में लिखा, ‘इस स्थान का दौरा करने पर आध्यात्मिक और राजनीतिक के तौर पर मैं एक संपूर्णता और प्रेरणा महसूस करता हूँ ...।’ इस मौके पर खुर्शीद और उनकी पत्नी लुई ने अकीदत पेश की और मजार पर चादर चढ़ाई। इससे पहले खुर्शीद ने यहां बौद्ध धर्म पर आयोजित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर म्यामां के उप राष्ट्रपति साई मौक खाम भी मौजूद थे।

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म्यांमा में मिले स्वीडिश हथियार : भारत कर रहा जांच

नई दिल्ली। म्यांमा में स्वीडन निर्मित हथियार मिलने के मामले पर भारत गौर कर रहा है। कहा जाता है कि इन हथियारों की खरीद भारतीय सेना ने की थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि स्वीडन ने हमारे समक्ष मुद्दा उठाया है। हम मामले को देख रहे हैं, लेकिन हमने म्यांमा में कभी कोई घातक हथियार नहीं भेजा। इससे पूर्व स्टॉकहोम में स्वीडिश वाणिज्य मंत्री इवा ब्जोर्लिन्ग ने कहा कि स्वीडन ने भारत से यह स्पष्ट करने को कहा है कि यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का उल्लंघन कर किस तरह स्वीडन निर्मित हथियार म्यांमा पहुंचे। उनकी टिप्पणी स्वीडन की निर्यात नियंत्रण एजेंसी के इस बयान के बाद आई है कि वह हथियार पाए जाने के बारे में जांच कर रही है। ब्जोर्लिन्ग ने गुरुवार को स्वीडन की संसद में कहा था कि स्वीडन की अप्रसार एवं निर्यात नियंत्रण एजेंसी ने उन्हें सूचित किया है कि म्यांमा में पाए गए हथियार भारत से आए थे। स्वीडिश मीडिया में इस हफ्ते के शुरू में प्रकाशित तस्वीरों में म्यांमा के सैनिकों द्वारा छोड़ी गई टैंक भेदी राइफल ‘कार्ल गुस्ताफ एम3’ एवं गोला-बारूद दिखाया गया था। यूरोपीय संघ ने 1996 में म्यांमा के खिलाफ हथियार प्रतिबंध लगा दिए थे।

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वर्गीज कूरियन की पत्नी मौली का निधन

मुंबई। क्रांति के जनक वर्गीज कूरियन की पत्नी मौली कूरियन का कल रात निधन हो गया।वह 81 वर्ष की थी। मूलत: सीरियाई क्रिश्चियन समुदाय से ताल्लुक रखने वालीं कूरियन के पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि दिवंगत मौली का पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया जायेगा। वर्गीज कूरियन का गत नौ सितम्बर को नाडियाड के अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था।

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70 शिकारी कुत्तों को शीघ्र मुक्त किया जाएगा
केंद्र ने पेटा को सूचित किया

चेन्नई! पशुओं के अधिकार के लिए काम करने वाले एक समूह ने आज बताया कि केंद्र से उन्हें सूचना मिली है कि चीन से लाए गए 70 शिकारी कुत्तों (बीगल्स) को ‘जल्द ही मुक्त कराया जाएगा’। बीगल्स कुत्तों की एक प्रजाति है जो शिकारी कुत्तों की श्रेणी में आते हैं। इन बीगल्स को चीन से पालतू पशु के रूप में लाया गया था लेकिन इन्हें यहां के एक पशु संरोधक केंद्र में डाल दिया गया था। पेटा इंडिया ने कहा कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत ‘जानवरों पर प्रयोग पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए बनी समिति’ (सीपीसीएसईए) की तरफ से उन्हें एक नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि एडवाइनस थेराप्यूटीक्स लिमिटेड द्वारा आयातित 70 बीगल्स को ‘जल्द’ ही मुक्त कराया जाएगा। एडवाइनस थेराप्यूटीक्स लिमिटेड बेंगलोर की एक दवा प्रयोगशाला है। पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट आफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया के विज्ञान नीति सलाहकार डॉ. चैतन्य कोदुरी ने एक बयान में कहा, ‘यह बचाव कार्य तब स्वीकृत हुआ जब पेटा ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इस बात की सूचना दी थी कि जिन कुत्तों को पालतू पशुओं के रूप में रखा जाता है उन्हें प्रयोग के लिए एक पशु संरोधक केंद्र में बुरे तरीके से रखा जा रहा है।’ उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने इन बीगल्स का निरीक्षण किया और इस गंभीर विषय पर पेटा द्वारा ध्यान आकर्षित किए जाने को लेकर धन्यवाद दिया। कोडुरी ने कहा कि कुत्तों की इस विशेष तरह की प्रजाति बीगल्स के उनके दोस्ताना और विनम्र स्वभाव के कारण इनका इस्तेमाल विभिन्न तरह के प्रयोगों में किया जाता है।

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कर्नाटक से भाजपा सरकार को हटाएं राज्यपाल:कांग्रेस

बेंगलूरु। कांग्रेस ने आज कर्नाटक के राज्यपाल एच आर भारद्वाज से अपील करते हुए कहा कि राज्य में ‘अल्पमत’ में आ चुकी भाजपा सरकार को बर्खास्त किया जाए। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने अध्यक्ष जी परमेश्वर और विधान सभा में विपक्षी नेता सिद्धारामाईया के नेतृत्व में जगदीश शेट्टार के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त करने की मांग करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। परमेश्वर ने राजभवन के बाहर संवाददाताओं को बताया, ‘‘भाजपा के विधायक पूर्व मंत्री बी श्रीरामुलू की बीएसआर कांगे्रस और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की कर्नाटक जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। इस वजह से कर्नाटक में एक संवैधानिक संकट आ गया है।’’ उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से गौवध प्रतिबंध कानून और निजी विश्वविद्यालय कानून को सहमति न देने की भी अपील की। सिद्धारामाईया ने कहा कि बहुमत खो देने के बाद अब शेट्टार सरकार को कार्यालय में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 14 विधायक प्रत्यक्ष रूप से येदियुरप्पा की पार्टी को अपना समर्थन दे चुके हैं और छह भाजपा विधायक बीएसआर कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेसी नेता ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव न लाने के अपनी पार्टी के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि जब तक हमें जनता दल:सेकुलर: और भाजपा के विरोधियों का समर्थन नहीं मिलता तब तक ऐसा कोई प्रस्ताव सफल नहीं हो सकेगा। इन सब मसलों को ध्यान में रखते हुए हम हाल ही में खत्म हुए विधानसभा सत्र में इस प्रस्ताव को नहीं लाए। उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को कहा है कि वे इस मामले के कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर गौर करेंगे।

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गुजरात में तीन स्थानों पर फिर से मतदान का आदेश

अहमदाबाद! चुनाव आयोग ने गुजरात में पहले चरण के मतदान के बाद कुछ ईवीएम में तकनीकी खराबी आ जाने कारण तीन स्थानों पर फिर से मतदान का आदेश दिया है। इन तीनों मतदान केंद्रों पर बीते 13 दिसंबर को पहले चरण का मतदान हुआ था। पुनर्मतदान का आदेश जामनगर जिले के तहत आने वाले जम्जोधपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदान केंद्र संख्या 169-कोत्दा और भावनगर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की मतदान केंद्र संख्या 69 कामलेज पर दिया गया है। इनके अलावा सूरत उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कटरागाम की मतदान संख्या 27 कटरागाम में कल फिर से मदतान होगा। भावनगर ग्रामीण सीट पर भाजपा के पुरुषोत्तम सोलंकी और नेता प्रतिपक्ष शशिकांत गोहिल लड़ रहे हैं। सोलंकी पर 400 करोड़ रुपये के मत्स्य घोटाले में शामिल होने का आरोप है।

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दिल्ली में होगा ‘आखिरी मुशायरा’

नई दिल्ली। दिल्ली वासियों को ‘आखिरी मुशायरा’ में मिर्जा गालिब, इब्राहिम जौक, मोमिन खान मोमिन और बहादुर शाह जफर जैसी उर्दू शायरी की मशहूर हस्तियों के सुनहरे दौर को महसूस करने का मौका मिलेगा। शहर के पाइरट समूह का यह नाटक ‘लाल किले का आखिरी मुशायरा’ का कल पहला मंचन होगा। नाटक के निर्देशक एम सईद आलम कहते हैं, ‘यह नाटक उस्ताद इब्राहिम जौक, मिर्जा असदउल्लाह खान गालिब, हकीम मोमिन खान मोमिन, बहादुर शाह जफर, मुफ्ती सदर-उद-दीन अजुरदाह, आगा जान ऐश, नवाब मुस्तफा खान शेफ्ताह, बालमुकुंद हुजूर, मुंशी तिश्नाह, नवाब दाग, हाफिज गुलाम रसूल शौक, हकीम सखानंद रकाम और कई अन्य हस्तियों के समय में उर्दू शायरी के सुनहरे दौर को पेश करता है।’ मुहम्मद हुसैन आजाद के ‘आब-ए-हयात’ और फरहत-उल्लाह बेग के ‘देहली की आखिरी शमा’ से प्रेरित डेढ घंटे के इस नाटक में जफर की भूमिका मशहूर अभिनेता टॉम आल्टर निभाएंगे। जौक की भूमिका में आलम और गालिब की भूमिका में हरीश छाबड़ा नजर आएंगे। आलम कहते हैं, ‘‘यह नाटक अंतिम मुगल बादशाह और प्रसिद्ध शायर बहादुर शाह जफर के शासन काल में लालकिले में हुए आखिरी मुशायरे का पुनर्निर्माण है। यह ऐतिहासिक घटना इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि यह उर्दू जुबान के दिग्गज शायरों को एक साथ एक मंच पर ले आती है।’’ उनके अनुसार इसी नाटक के जरिए दर्शकों को उच्च स्तर की शायरी का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। इनमें गालिब का ‘इब्ने मरयम हुआ करे कोई’, जौक का ‘लाई हयात आए, कजा ले चली चले’, मोमिन का ‘रंज राहत फजा नहीं होता’ और जफर का ‘या मुझे अफसर-ए शाहाना बनाया होता’ शामिल हैं। आलम के अनुसार, यह नाटक आजादी की पहली लड़ाई से पहले की दिल्ली की जिंदगी को दर्शाता है। 1857 के बाद यहां का राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल पूरी तरह से बदल गया था।

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जैसिन्था की स्मृति में ब्रिस्टल में हुई शोकसभा

आस्ट्रेलियाई चैनल से मिले फर्जी फोन के बाद आत्महत्या कर ली थी भारतीय मूल की नर्स ने
लंदन। भारतीय मूल की दिवंगत नर्स जैसिन्था सल्दान्हा की स्मृति में ब्रिस्टल में एक शोकसभा का आयोजन किया गया। आस्ट्रेलिया के दो प्रस्तोताओं द्वारा खुद को शाही परिवार का सदस्य बताते हुए लंदन के किंग एडवर्ड सप्तम अस्पताल में फोन करने और जैसिन्था द्वारा उन्हें गर्भवती डचेज आॅफ कैम्ब्रिज केट मिटलटन के बारे में जानकारी देने के मामले का खुलासा होने के बाद इस नर्स ने खुदकुशी कर ली थी। केट का इलाज इसी अस्पताल में हुआ था। ब्रिस्टल के सेंट टेरेसा चर्च में कल शाम को आयोजित शोकसभा में जैसिन्था के मित्र और परिवार के सदस्य शामिल हुए। जैसिन्था के पति बेनेडिक्ट बारबोजा अपने बच्चों लीशा (14 वर्ष) और जुनाल (16 वर्ष) को साथ लेकर चर्च पहुंचे। चर्च के फादर टॉम फाइनगेन ने जुनाल को गले लगाया और सांत्वना दी। शोकसभा स्थल पर जैसिन्था की फूलों से सजी तस्वीर लगाई गई थी। जैसिन्था इस चर्च की सदस्य थी। वह ब्रिस्टल स्थित दो अन्य चर्चों में अपने परिवार के साथ नियमित जाती थी। फादर टॉम ने किंग एडवर्ड सप्तम अस्पताल की नर्स जैसिन्था के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी और फिर उन्होंने लोगों से उसकी याद में मोमबत्तियां जलाने को कहा। उन्होंने जैसिन्था के पति और दोनों बच्चों की ओर से संदेश भी पढ़े। लंदन में एक सप्ताह पहले शुक्रवार को स्टाफ क्वार्टर में जैसिन्था के कमरे में उसका शव फंदे से झूलता मिला था। शोकसभा करीब एक घंटे तक चली। इसके बाद जैसिन्था के परिवार के सदस्यों ने कुछ नहीं कहा। दिवंगत नर्स का शव अंतिम संस्कार के लिए विमान से भारत भेजा गया है। किंग एडवर्ड सप्तम अस्पताल में भी शोकसभा आयोजित की गई, जहां जैसिन्था काम करती थी। दोनों डीजे ने खुद को महारानी और प्रिंस आॅफ वेल्स बताते हुए फोन किया था। उनकी बात पर भरोसा कर नर्स ने फोन अपने सहयोगी को दे दिया था, जिसने गर्भवती केट के अस्पताल में इलाज का ब्यौरा उन्हें दिया था। अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन लोफ्टाउस ने कहा कि अस्पताल के सभी लोग जैसिन्था को जानते थे और सभी लोग उसकी मौत से सदमे में हैं। इस बीच, द गार्जियन की खबर में कहा गया है कि जांच से पता चला है कि जैसिन्था ने तीन सुसाइड नोट छोड़े हैं। एक में अस्पताल के कर्मचारियों की आलोचना की गई है। इस नोट के कारण उसका परिवार नाराज है और समझा जाता है कि उसके पति बेनेडिक्ट बारबोजा अस्पताल की जांच चाहते हैं। जैसिन्था के परिवार के करीबी एक सूत्र ने डेली मिरर से कहा कि एक पत्र बड़ा है, जिसमें अस्पताल की आलोचना है। जैसिन्था ने अस्पताल में अपने साथ किए गए सलूक पर सवाल उठाए हैं। बेनेडिक्ट चाहते हैं कि इसकी जांच हो और सच सामने आए। एक नोट में जैसिन्था ने लिखा है कि दो आॅस्ट्रेलियाई डीजे के फर्जी फोन आने के बाद वह किस कदर व्यथित हुई। दो नोट उसके शव के पास पड़े थे और तीसरा उसके पास था। तीसरे नोट में उसने अपने क्रियाकर्म के बारे में लिखा है। जैसिन्था ने कुछ ईमेल भी भेजे और फोन भी किए थे। पुलिस मान रही है कि इससे जांच में मदद मिलेगी। वेस्ट मिन्स्टर कोरोनर की अदालत में कल सुनवाई के दौरान पता चला कि नर्स को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए थे, पर सफलता नहीं मिली। डिटेक्टिव चीफ इन्स्पेक्टर जेम्स हरमेन ने कहा कि जैसिन्था को फंदे पर झूलते पाया गया था। उसकी कलाई में जख्म भी थे। लंदन एंबुलेन्स सर्विस बुलाई गई। अब तक कुछ भी संदेहजनक हालात नहीं थे। स्कॉटलैंड यार्ड जैसिन्था के लिखे नोट की जांच कर रहा है। उसके मित्रों, परिवार के सदस्यों और अस्पताल के सहयोगियों से पूछताछ की जा रही है। लेबर पार्टी के सांसद कीथ वाज जैसिन्था के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चार दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल सकती है।

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राजन और साजन मिश्र को मिला तानसेन सम्मान

ग्वालियर! प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक राजन और साजन मिश्र को वर्ष 2011-12 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोनों गायक बंधुओं को ग्वालियर की महापौर समीक्षा गुप्ता ने कल रात तानसेन समारोह में इस सम्मान से सम्मानित किया। इस पुरस्कार में दो लाख रूपए नकद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस अवसर पर राजन मिश्र ने कहा कि हालांकि उन्हें देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पदमभूषण मिल चुका है लेकिन संगीत जगत के प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान को प्राप्त करना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तानसेन समारोह का आयोजन 14 से 17 दिसंबर के बीच मध्यप्रदेश सरकार की उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवम् कला अकादमी और मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद की ओर से किया जा रहा है। राजन-साजन के पिता हनुमान प्रसाद मिश्रा भी मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले इस पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं।

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पाक फिल्म निर्माताओं ने कहा
भारतीय फिल्मों को अधिकतम कटौती कर दिखाएं

लाहौर! पाकिस्तानी फिल्म निर्माता संघ (पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन) ने संघीय सरकार से कहा है कि वह भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन से पहले उनमें अधिकतम कटौती करे ताकि घरेलू फिल्म उद्योग को बढावा मिल सके। संघ के अध्यक्ष, अभिनेता और निर्माता सैयद नूर ने एसोसिएशन की मांग नहीं मानने पर सरकार को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, ‘अगर सरकार स्थानीय उद्योग को बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग रैली निकालेंगे और भूख हड़ताल करेंगे।’ भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति देने से पहले पाकिस्तान के फिल्म वितरक और प्रदर्शन क्षेत्र की हालत अच्छी नहीं थी। देश में 1965 के युद्ध के बाद चार दशक से अधिक समय तक भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक थी। लाहौर में स्थित फिल्म उद्योग लॉलीवुड में बनाई गई फिल्मों की दर्शक संख्या जहां कम है वहीं मल्टीप्लेक्सों में प्रदर्शित भारतीय फिल्मों को देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक आ रहे हैं। लॉलीवुड में आमतौर पर पंजाबी में फिल्में बनती है। कमजोर पटकथा और बेहतर निर्माण न होने के कारण अक्सर इन फिल्मों की आलोचना होती है।

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राहुल गांधी 18 को अमेठी में

अमेठी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद राहुल गांधी 18 दिसम्बर को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी का एक दिवसीय दौरा करेंगे। स्थानीय प्रवक्ता चंद्रकांत दुबे ने यहां बताया कि राहुल गांधी अपने दौरे में संसदीय क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जाएंगे और वहां चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। दुबे ने बताया कि राहुल गांधी उसी दिन शाम को दिल्ली वापस लौट जाएंगे।

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‘न्याय’ के लिए जनता के दरबार में पहुंचीं जागृति पांड्या
पति की हत्या के लिए मोदी को ठहराया जिम्मेदार

अहमदाबाद। भाजपा के दिवंगत नेता हरेन पांड्या की पत्नी जागृति पांड्या पति के लिए ‘न्याय’ के नाम पर चुनाव लड़ रही हैं। वह अपने पति की हत्या के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराती हैं और एलिस ब्रिज निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से वोट के लिए भावुक अपील कर रही हैं। मोदी के निर्वाचन क्षेत्र मणिनगर के पास स्थित एलिस ब्रिज भाजपा के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती रही है और वह 1995 से इस सीट पर चार बार जीत दर्ज कर चुकी है। एलिस ब्रिज मध्यम और उच्च आय वाले तबके का निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। इस सीट पर वर्तमान भाजपा विधायक राकेश शाह, भाजपा से अलग होकर गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाने वाले केशुभाई पटेल द्वारा चुनाव मैदान में उतारी गईं जागृति पांड्या तथा कांग्रेस के कमलेश शाह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि छह अन्य उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। हरेन पांड्या लोकप्रिय नेता थे और इस सीट पर उन्होंने दो बार 1995 तथा 1998 में जीत दर्ज की थी। 2003 में उनकी सुबह की सैर पर जाते समय हत्या कर दी गई थी। उनका परिवार इसके लिए मोदी पर आरोप लगाता है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच तब मनमुटाव शुरू हुआ था जब 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी चाहते थे कि विधानसभा में उनके प्रवेश के लिए पांड्या एलिस ब्रिज सीट खाली कर दें, लेकिन पांड्या ने मना कर दिया था। इसके बाद मोदी ने राजकोट से चुनाव लड़ा और जीत गए। फिर उन्होंने पांड्या को गृहमंत्री के पद से हटा दिया। गोधरा कांड और सांप्रदायिक दंगों के बाद हुए 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट भी नहीं मिला। गुजरात उच्च न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में पांड्या की हत्या के सभी 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था और जांच में लापरवाही के लिए सीबीआई की आलोचना की थी। आदेश के खिलाफ सीबीआई की विशेष अनुमति याचिका उच्चतम न्यायालय में अब भी लंबित है। जागृति पांड्या का कहना है कि ‘मैं अपने पति के लिए न्याय चाहती हूं जिन्होंने भाजपा के लिए अपना जीवन दे दिया, लेकिन 10 सालों में इसके किसी भी नेता ने मेरी कोई मदद नहीं की और मैं अदालतों में लड़ाई लड़ती रही। उन्होंने कहा कि हरेन को उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग प्यार करते थे। मुझे वोट देना हरेन के लिए वोट देने के समान होगा। एलिस ब्रिज के लोगों की ओर से उनके लिए यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। जागृति निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट को पसंद करती हैं। श्वेता अपने पति की मोदी के खिलाफ लड़ाई के चलते राजनीति के क्षेत्र में उतर आई हैं। श्वेता और जागृति दोनों ही ब्राह्मण हैं। मणिनगर और एलिस ब्रिज निर्वाचन क्षेत्रों में ब्राह्मणों की अच्छी खासी संख्या है। एलिस ब्रिज में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माने जाने वाले ब्राह्मण और पटेल तथा बनियों की तादाद करीब 60 प्रतिशत है। प्रवीण तोगड़िया के प्रति वफादार रहे विश्व हिन्दू परिषद के एक धड़े के बारे में कहा जाता है कि वह चुनाव मैदान में जागृति पांड्या का समर्थन कर रहा है। विहिप के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक केशुभाई को पसंद करने वाले तोगड़िया लेउवा पटेल हैं। वह अयोध्या आंदोलन में अग्रिम मोर्चे पर रही विश्व हिन्दू परिषद को गुजरात में हाशिए पर कर देने के कारण मोदी के खिलाफ हो गए।

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अमेरिका और भारत में रविशंकर के लिए श्रद्धांजलि सभा

वाशिंगटन। महान सितारवादक पंडित रविशंकर की श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन अमेरिका और भारत दोनों देशों में होगा। इस सप्ताह की शुरुआत में उनका निधन हो गया था। रविशंकर के परिवार ने कहा कि दोनों सभाओं में उनके परिजन और मित्र सम्मिलित होंगे। इस मौके पर लोग अपने प्रिय सितारवादक से जुड़ी यादों को बांटेंगे। इस दौरान रविशंकर की संगीत से जुड़े कंसर्ट न्यूयार्क और लंदन में अगले साल आयोजित करने के बारे में चर्चा भी की जाएगी। रविशंकर के परिजनों ने लोगों की ओर से दिखाए गए स्नेह और संवेदना के लिए आभार व्यक्त किया। उनकी बेटी अनुष्का शंकर ने अपने फेसबुक पेज पर कहा कि मेरे पिता के निधन को लेकर आपने जो संदेश और संवेदना प्रकट की है, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

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जापानी प्रोफेसर ने पुणे के साथ बनाया अनोखा रिश्ता

पुणे। जापान के प्रोफेसर ने पुणे की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के साथ अनोखा रिश्ता कायम कर लिया है। उनकी कोशिश इन लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की है। कुछ साल पहले तोशिओ ताजीमा महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे आए तो वह इसके स्याह पहलू से रूबरू हुए। अब वह किसी तीर्थस्थल की तरह हर साल पुणे का कई बार दौरा करते हैं। इंसान और कुदरत के कहर का सामना करने वाले जापान के निवासी ताजीमा यहां के गैर सरकारी संगठन ‘ज्ञान प्रबोधिनी सोसायटी’ से जुड़े हैं। यह संगठन छात्रों के लिए काम करता है। ताजीमा ने कहा कि मैं कुछ जापानी बच्चों के साथ साल में दो बार पुणे का दौरा करता हूं। हम झुग्गी बस्तियों के विकास को लेकर चलाई जा रही परियोजनाओं में मदद करने का प्रयास करते हैं। उनके लिए पुणे दूसरा घर बन गया है। वह छात्रों को लेकर कई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं।

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आतंकवाद रोधी अधिनियम के संशोधन प्रस्तावों को खारिज किया जाए
अमेरिकी मानवाधिकार संगठन एचआरडब्ल्यू ने किया आग्रह

वाशिंगटन। अमेरिका आधारित एक मानवाधिकार संगठन ने भारतीय सांसदों से आतंकवाद रोधी अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों को खारिज करने को कहा है। इसने आशंका जताई है कि संशोधनों से भारत में अधिनियम का और ज्यादा दुरुपयोग तथा मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। ह्यूमैन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने गत दिवस एक बयान में कहा कि भारतीय संसद को सरकार से गैर कानूनी गतिविधि (नियंत्रण) अधिनियम में संशोधनों को वापस लेने को कहना चाहिए, जिस पर 17 दिसंबर 2012 को राज्यसभा में मत विभाजन होना है। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। एचआरडब्ल्यू की दक्षिण एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने कहा, हालांकि आतंकी हमलों से अपने लोगों की रक्षा करना भारत की जिम्मेदारी है, लेकिन संदिग्धों को लंबे समय तक हिरासत में रखने, फर्जी साक्ष्य गढ़ने और संगठनों को उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना प्रतिबंधित करने के लिए आतंकवाद रोधी कानून का लंबे समय से दुरुपयोग होता रहा है। गांगुली ने कहा कि इन संशोधनों से अधिकारियों को और खतरनाक शक्ति हासिल होगी जो शांतिप्रिय आलोचकों और अल्पसंख्यक समुदायों को दबाने का काम करेंगे। एचआरडब्ल्यू ने कहा कि कानून में संशोधनो के बाद पुलिस को किसी संदिग्ध से संपर्क के आधार पर ही किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाने की अनुमति मिल जाएगी। संगठन ने कहा कि संशोधनों के चलते ‘आतंकी कृत्य’की परिभाषा विस्तारित हो जाएगी। इसके दायरे में नकली मुद्रा के निर्माण, इसके वितरण और तस्करी के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां भी आएंगी। एचआरडब्ल्यू ने कहा कि इन अपराधों को आतंकवाद से जुड़े अपराध नहीं माना जाता और ये पहले से ही भारतीय दंड संहिता के दायरे में हैं।

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रूसी राजदूत ने कुडनकुलम के खिलाफ प्रदर्शनों को ‘तिकड़म और चाल’ बताया

चेन्नई। भारत में रूस के राजदूत एलेक्जेंडर एम कदाकिन ने कहा है कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना (केएनपीपी) के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन उन लोगों की ‘तिकड़म और चाल’ हैं जो भारत को मजबूत देश के रूप में उभरते हुए नहीं देखना चाहते। उल्लेखनीय है कि विरोध-प्रदर्शनों के चलते परियोजना को शुरू किए जाने में विलम्ब हो रहा है। कदाकिन ने बीती रात यह भी कहा कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना की पहली इकाई लगभग तैयार है और दूसरी इकाई छह महीने के भीतर तैयार हो जाएगी। रूस के विज्ञान एवं सांस्कृतिक केंद्र के 40 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कल यहां आए राजदूत ने कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों और अन्य लोगों की ओर से दबाव की बात है तो यह सब तिकड़म और चाल है। उन्होंने कहा कि यह उन लोगों का खेल है जो भारत को मजबूत होते नहीं देखना चाहते और जो यह नहीं चाहते कि भारत एवं तमिलनाडु को ज्यादा बिजली मिले। इस सप्ताह के शुरू में परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड ने कहा था कि भारत-रूस के संयुक्त उपक्रम की पहली इकाई के अगले साल जनवरी तक शुरू होने की उम्मीद है। इसने यह भी कहा था कि दूसरी इकाई का व्यावसायिक संचालन अगस्त 2013 से शुरू होगा। परमाणु विरोधी संगठन ‘पीपुल्स मूवमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर एनर्जी’ के बैनर तले विरोध कर रहे लोगों की मांग है कि सुरक्षा चिंताओं के चलते परियोजना को रद्द किया जाए। भारत-रूस के इस संयुक्त उपक्रम की पहली इकाई गत दिसंबर में शुरू होनी थी, लेकिन विरोध-प्रदर्शनों के कारण इसमें विलम्ब हो गया।

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उमा भारती ने प्रज्ञा सिंह से मुलाकात की

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कल यहां केन्द्रीय कारागार में मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह से मुलाकात की एवं उनके हाल चाल पूछे। भारती ने यहां स्थित कार्यालय में जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार उनका कहना है कि महाराष्टñ एटीएस के द्वारा दी गई यातनाओं से प्रज्ञा सिंह शारीरिक रूप से अब भी उबर नहीं पाई हैं। उन्हें कैंसर जैसा असाध्य रोग हो जाने की भी संभावना है। वह ठीक से चलने फिरने में भी असमर्थ हैं। भारती ने कहा कि वे भगवान से प्रार्थना करती हैं कि न्याय के मंदिर में प्रज्ञा सिंह निर्दोष साबित हों।

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छात्रा से छेड़खानी करने के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार

मुंबई। मुंबई के पश्चिमी उपनगरीय इलाके बोरीवली में स्थित नगर निगम के विद्यालय की एक छात्रा के साथ छेड़खानी करने के आरोप में पुलिस ने एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यहां बताया कि कक्षा छह में पढ़ने वाली 12 वर्षीय एक छात्रा ने यह आरोप लगाया था कि उसका शिक्षक कृष्णा शंकर सिंह उससे छेड़खानी करता है। उसने बताया कि अंग्रेजी में कमजोर होने के कारण कृष्णा उसे कक्षा में सबसे पिछली सीट पर बैठाता था और लिखना सिखाने के बहाने से उससे छेड़खानी करता था। उसने बताया कि कृष्णा ऐसा दूसरी छात्राओं के साथ भी करता था। शिकायत मिलने के बाद शिक्षक को कल गिरफ्तार कर लिया गया और स्कूल की अन्य छात्राओं से बात करने के लिए पुलिस एक टीम भेज रही है।

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कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी ने आठ दिनों बाद अनशन तोड़ा

नई दिल्ली। कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी ने आज आठ दिनों बाद अपना अनशन तोड़ दिया। हाल ही में इन्हें उनके विवादित कार्टून के कारण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए के साथ ही देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था । इस ‘असंवैधानिक’ कानून के तत्काल हटाए जाने की मांग को लेकर ही आठ दिनों से वह अनशन पर थे। पिछले आठ दिनों से त्रिवेदी यहां जंतर मंतर पर अनशन पर थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आग्रह पर उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। केजरीवाल ने उनको अपना जीवन बर्बाद नहीं करने की सलाह दी और ‘सरकार को समूल नष्ट करने’ के लिए काम करने को कहा। त्रिवेदी और उनके सहयोगी आलोक दीक्षित ने प्रदर्शन स्थल पर केजरीवाल के हाथों जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। केजरीवाल की यहां उपस्थिति महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे पूर्व त्रिवेदी ने इस कार्यकर्ता के राजनीति में आने के निर्णय का विरोध किया था। हालांकि त्रिवेदी ने आज कहा कि उन्हें लगता है कि उनका निर्णय सही था। उन्होंने कहा, ‘हमने सरकार के समक्ष अपनी बात रखने की भरपूर कोशिश की लेकिन सरकार सुनती ही नहीं है। इस वक्त देश को राजनीतिक विकल्प की जरूरत है।’ केजरीवाल ने सरकार पर आम लोगों के प्रति बहरे होने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में अब अपना रास्ता बदलना ही एकमात्र विकल्प है। केजरीवाल ने कहा, ‘इस देश के युवा अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 66ए असंवैधानिक है और इस कानून के तहत युवाओं को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। कम से कम सरकार को उनकी बात जरूर सुननी चाहिए।’ त्रिवेदी ने इस अधिनियम में बदलाव किए जाने पर जोर देते हुए सरकार पर ‘तालिबान’ की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि त्रिवेदी और दीक्षित को दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल से मिलने की इजाजत भी नहीं दी गई थी और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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भारतीय वायुसेना पायलटों की सू की ने की सराहना

यंगून। अपने देश के सैन्य जुंटा के कठोर रुख का सामना कर चुकी लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की ने आज भारतीय वायुसेना के पायलटों की सराहना करते हुए उन्हें ‘पेशेवर’ और व्यवहार में ‘मधुर’ करार दिया है। सू की ने अपने पिछले 21 साल में से 15 साल नजरबंदी में बिताए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने भारत प्रवास का शुरू से लेकर अंत तक भरपूर आनंद लिया। मैं विशेष तौर पर वायुसेना के पायलटों से प्रभावित हुई, जिनके विमान में मैं वापस लौटी थी। वे ऐसे पेशेवर सैन्यकर्मी थे, जिन्हें मैं देखना पसंद करती हूं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका (भारतीय वायुसेना के पायलटों का व्यवहार) बेहद ... बेहद मधुर है। वे अधिकारी और भद्र पुरुषों के रूप में पेशेवर भावना से भरपूर हैं। पिछले माह भारत यात्रा के बाद सू की को भारतीय वायुसेना के पायलट सैन्य विमान में यंगून वापस ले गए थे। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ हुई 40 मिनट की बैठक के बाद प्रसन्न दिख रही बर्मी नेता ने अपनी यात्रा के दौरान भारत सरकार और भारतीय लोगों द्वारा किए गए उनके आतिथ्य सत्कार का सराहना की। उन्होंने कहा कि यह ऐसा अनुभव है, जिसे मैं दोहराना चाहूंगी।

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पाकिस्तान के गृह मंत्री ने मनमोहन सिंह से भेंट की

नई दिल्ली। पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक शनिवार को प्रधनमंत्री मनमोहन सिंह से मिले और उनके साथ दोनों देशों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर आए मलिक ने सात रेसकोर्स स्थित सिंह के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। यह बैठक करीब 15 मिनट चली। सूत्रों ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों देशों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े विषय शामिल हैं।

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पाकिस्तान अमन की बात भी बदअमनी से करता है : भाजपा

नई दिल्ली। मुम्बई पर 26/11 आतंकी हमले की तुलना अयोध्या में विवादास्पद ढांचा तोड़े जाने की घटना से करने सम्बंधी पाकिस्तान के गृह मंत्री के बयान की तीखी आलोचना करते हुए भाजपा ने कहा है कि पड़ोसी देश ‘अमन की बात भी बदअमनी’ की नियत से करता है। भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सीमा पार से भारत में चलाया जा रहा आतंकवाद का खेल दोनों देशों के बीच मुख्य मुद्दा है। पाकिस्तान में पल-बढ़ रहे आतंकवाद की बात आते ही वहां के मंत्री बगलें झांकने लगते है और इधर-उधर की बात करने लगते हैं। नकवी ने कहा कि जब तक आतंकवाद का खेल और पाकिस्तान से चलने वाली आतंकवाद की फैक्टरी बंद नहीं होगी तब तक वीजा, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान के विषय बेमानी होंगे।

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झा को क्यों हटाया गया, स्पष्ट करे भाजपा : दिग्विजय

इंदौर। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरा कार्यकाल पाने से वंचित प्रभात झा के प्रति ‘संवेदनाएं’ व्यक्त करते हुए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भाजपा आलाकमान को स्पष्ट करना चाहिए कि उसने झा को इस पद से क्यों हटाया। दिग्विजय ने यहां कहा कि महज तीन दिन पहले तक झा दोबारा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चुने जाने को लेकर आश्वस्त थे। ऐसे में मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। अगले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर के तय निर्वाचन पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि तोमर कोई नए व्यक्ति नहीं हैं। वह पहले भी इस पद पर रह चुके हैं, लेकिन भाजपा को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होंने झा को इस पद से क्यों हटाया। दिग्विजय ने अपने गृह प्रदेश में वर्ष 2013 में होेने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया। इसके साथ ही, दोहराया कि कांग्रेस मध्यप्रदेश में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर विधानसभा चुनावों से काफी पहले टिकट बांट देगी, ताकि उसके घोषित उम्मीदवारों को प्रचार के लिए पर्याप्त वक्त मिल सके।

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सीधे नकद योजना से समाप्त होंगे बिचौलिए : चिदम्बरम

अलवर। केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने आज यहां कहा है कि सीधे नकदी हस्तांतरण योजना से बिचौलिए समाप्त होंगे और आम आदमी को फायदा मिलेगा। चिदम्बरम आज यहां सर्किट हाउस में सीधे नकदी हस्तांतरण योजना की तैयारियों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में इस योजना से सम्बधित आठ विभागों के सचिव और बैंकों के अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सीधे नकद योजना में पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होने से बिचौलिए की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आधार कार्ड इस योजना का महत्वपूर्ण दस्तावेज बनेगा। अब तक एक करोड़ तीस लाख आधार कार्ड बन चुके हैं। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि समीक्षा के दौरान योजना में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर किया जाएगा। उन्होंने सीधे नकद योजना को क्रांतिकारी योजना बताते हुए बैंक अधिकारियों से कहा कि वे बिना झिझक के अधिक से अधिक बैंक खाते खोलें, जिससे लाभान्वित को योजना का अधिक से अधिक और बिना किसी दिक्कत के लाभ मिले। उन्होंने सचिवों और बैंक अधिकारियों से कहा कि वे सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, परिणाम अच्छे आएंगे। चिदम्बरम ने अलवर जिले के कोटकासिम में करीब छह महीने पहले शुरू किए गए योजना के पायलट प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए सन्तोष व्यक्त किया है। रक्षा राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद एवं रक्षा राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने भी बैठक को सम्बोधित किया। बैठक के बाद पी. चिदम्बरम और जितेन्द्र सिंह नीमराना रवाना हो गए। गौरतलब है कि अलवर जिले के कोटकासिम में सीधे नकद योजना के पायलट प्रोजेक्ट में सामने आया कि नवम्बर 2011 मेंं कोटकासिम में अस्सी हजार लीटर से अधिक केरोसिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिका था। पायलट योजना लागू करने के बाद यह बिक्री घटकर मात्र पांच हजार सात सौ लीटर रह गई। इससे पहले पी. चिदम्बरम की अलवर पहुंचने पर रक्षा राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह, राजस्थान के काबीना मंत्री बृजकिशोर शर्मा और राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने अगवानी की।

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संप्रग सरकार की क्रांतिकारी योजना : सोनिया

नई दिल्ली। सीधे नकद सब्सिडी हस्तांतरण की केंद्र की नई प्रणाली का पूरजोर समर्थन करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कहा कि यह संप्रग सरकार की अन्य ‘क्रांतिकारी’ पहल की तर्ज पर है। संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बहुचर्चित खाद्य सुरक्षा विधेयक को जल्द ही संसद में पेश करने की इच्छा व्यक्त की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई परिवार भूखा नहीं रहे। सोनिया ने यह बात दिल्ली सरकार के महत्वाकांक्षी खाद्य कार्यक्रम ‘अन्नश्री’ को पेश करते हुए कही, जिसके तहत दो लाख गरीब परिवारों के वरिष्ठ एवं महिला सदस्यों को बैंक खाते के माध्यम से सीधे नकद सब्सिडी के तहत 600 रुपए मासिक प्रदान किए जाएंगे। ‘आधार’ के माध्यम से सीधे नकद हस्तांतरण करने वाले कार्यक्रम की सराहना करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की इस योजना की खूबियां बताईं। यह योजना एक जनवरी से देश के 51 जिलों में लागू होगी, जिसके तहत 34 योजनाएं आएंगी। सोनिया ने कहा कि इस योजना का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन, छात्रवृत्ति, मनरेगा मजदूरी भुगतान और सामाजिक योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों को मिले और इसमें कोई देरी नहीं हो।

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अमर चित्र कथा ने पेश की कर्नाटक संगीत गायिका सुब्बुलक्ष्मी की जीवनी

नई दिल्ली। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम संगीतकार एवं कर्नाटक संगीत की प्रख्यात गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी की जीवनी हाल ही में अमर चित्र कथा ने एक पुस्तक में पेश की गई है। कर्नाटक संगीत की इस गायिका के सुरीली आवाज के लाखों प्रशंसक हैं। अमर चित्र कथा की नयी पुस्तक ‘एमएस सुब्बुलक्ष्मी : क्वीन आफ कर्नाटक म्यूजिक’ में उनकी जीवनी का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक 31 पृष्ठों की है। इस गायिका के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी का भी इस पुस्तक में जिक्र किया गया है। अमर चित्र कथा प्रकाशन के मुताबिक उसने इस पुस्तक के लिए नौ महीने तक शोध कार्य किया।

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रहमान मलिक के बाबरी मस्जिद की 26/11 से तुलना करने पर बरसे जेटली

अहमदाबाद! भाजपा ने आज पाकिस्तान के गृहमंत्री रहमान मलिक के उस विवादास्पद बयान की कड़ी आलोचना की जिसमें उन्होंने 26/11 के आतंकवादी हमले की तुलना बाबरी मस्जिद ढहाये जाने से की थी । पार्टी ने इसे ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ और ‘उकसाउ’ करार दिया । भाजपा के वरिष्ठ नेता अरूण जेटली ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुये कहा, ‘यह आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तानी मंत्री अपनी यात्रा के शुरूआत में ही पाकिस्तान से चल रहे सीमापार आतंकवाद पर टिप्पणी करते और साथ ही साथ भारत के घरेलू घटनाक्रम पर टिप्पणी करते देखे जाते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘ये टिप्पणियां पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और अनावश्यक थी और उस समय वहां पर मौजूद भारतीय मंत्रियों को उसका प्रतिवाद करना चाहिये था ।’ उल्लेखनीय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच उदारीकृत वीजा समझौते के लिये शुक्रवार को भारत आने पर मलिक ने संवाददाताओं से कहा था, ‘हम कोई 9/11 नहीं चाहते हैं । हम कोई मुुंबई विस्फोट नहीं चाहते हैं । हम कोई समझौता एक्सप्रेस नहीं चाहते हैं, हम कोई बाबरी मस्जिद मुद्दा नहीं चाहते हैं और हम न केवल पाकिस्तान और भारत में बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति के लिये मिलकर काम कर सकते हैं।’ रहमान के इस बयान पर नाखुशी जताते हुये जेटली ने कहा, ‘भाजपा ने पाकिस्तान से आये मंत्री के बयान को चिंता के साथ देखा है।’ उन्होंने कहा, ‘सामान्य तौर पर हम एक अनुशासन का पालन करते हैं जिसके तहत यात्रा जब चल रही हो तब किसी हम विदेशी अतिथि की यात्रा पर टिप्पणी नहीं करते हैं । इस बीच एक यात्रा जिसमें काफी उकसाउ चीजें कही गई हैं और विशेष रूप से जब वहां उपस्थित मंत्रियों ने इसका खंडन नहीं किया, तब जवाब जरूरी होता है और इसलिये हम ऐसा कहने को मजबूर हैं ।’ जेटली ने प्रस्तवित बैठक के एजेंडे के बारे में कहा, ‘मोटे तौर पर यह समझा जाता है कि पाकिस्तान, भारत सरकार को यह बतायेगा कि वह 26/11 के दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान में चल रही सुनवाई को तेज करने के लिये क्या कर रहा है, हाफिज सईद जैसे लोगों को गिरफ्तार करने के लिये वह क्या कर रहा है, पाकिस्तान से हमले को संचालित करने वालों की आवाज के नमूने देने के लिये क्या कर रहा है...ये वास्तविक मुद्दे हैं ।’ जेटली ने पाकिस्तानी सेना द्वारा कारगिल के हीरो कैप्टन सौरभ कालिया को प्रताड़ित किये जाने पर टिप्पणी करने के लिये मलिक पर निशाना साधा । उन्होंने कहा, ‘उनसे मेजर कालिया के मुद्दे पर अटकल लगाये जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है।’

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मलिक के बयान मामले में केंद्र सरकार की आलोचना की रविशंकर ने

भोपाल। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने आज केंद्र सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान के गृह मंत्री अब्दुल रहमान मलिक के बाबरी ढांचा गिराने की तुलना मुंबई में हुए आतंकी हमले से करने संबंधी बयान पर उसे चुप नहीं रहना चाहिए। यहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के सिलसिले में आए प्रसाद ने पत्रकारों से कहा कि श्री मलिक ने भारत की धरती पर ही इस तरह का बयान दिया और केंद्र सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जतायी। यह बडे दुख की बात है और भाजपा इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की भर्त्सना करती है। यह बहुत गंभीर मामला है। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता श्री प्रसाद ने कहा कि मुंबई में आतंकवादी हमले के एक आरोपी कसाब ने भी पाकिस्तान के आतंकवादी हफीज का नाम उस हमले के मामले में लिया था। इसके बावजूद पाकिस्तान हफीज के खिलाफ सबूत नहीं होने की बात कहकर उसे बचाने का प्रयास कर रही है। इन सब मामलों में केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए।

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मलिक की बाबरी विध्वंस और आतंकवाद वाद की तुलना निंदनीय-भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक की बाबरी विध्वंस और मुंबई आतंकवादी हमले की तुलना करने के लिये निंदा की है। भाजपा के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने मलिक के बयान की निंदा करते हुये कहा कि पाकिस्तान अमन की बात भी बदअमनी की नीयत से करता है।वह आतंकवाद के अहम मुद्दे पर दोहरी बात कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी भारत आतंकवाद के मुद्दे पर बात करता है तो पाकिस्तान इधर उधर की बात करके उसकी सीमा से चल रहे आतंकवाद के मुद्दे को छुपाने की कोशिश करता है। नकवी ने कहा कि इसमे कोई शक नही है कि पाकिस्तान में अनेक आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं और आतंकवादी पैदा कर रहा है। वह भारत के लिये ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिये चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि जबतक पाकिस्तान अपनी सीमा से आतंकवाद की फैक्ट्रियों खत्म नहीं करता तब तक वीजा व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे मुद्दे जमीनी हकीकत नहीं बन सकते। भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता एवं सांसद विनय कटियार ने आरोप लगाया कि मलिक बाबरी विध्वंस के मुद्दे से तुलना करके आतंकवाद के मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान और वहां के लोग भारत में आतंकवादी हमलों में लिप्त हैं। मुंबई हमले में फांसी की सजा पाने वाला अजमल कसाब इस तय का ताजा उदाहरण है। पाकिस्तान अपनी करनी से बच नहीं सकता। कटियार ने कहा कि हम सभी जानते है कि अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद के मामले में कानून अपना काम कर रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि विवादित स्थल भगवान राम का जन्म स्थान है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मलिक इस तरह का बयान दे रहे हैं। उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान में मंदिरो को तोडने से रोकना चाहिये।

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नरेन्द्र तोमर का प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चुना जाना तय

भोपाल! मध्यप्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव नरेन्द्र तोमर की चुना जाना तय हो गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिये चुनाव अधिकारी के रुप में आये पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने आज यहां संवाददाताओं को बताया कि पार्टी अध्यक्ष पद के लिये नामांकन भरने के दौरान तोमर का ही एक मात्र नामांकन आया है, जिससे प्रदेश अध्यक्ष पद के लिये उनका चुना जाना तय हो गया है। उन्होंने बताया कि आज 11 बजे से दो बजे तक नामांकन पेश किया जाना था और दो से तीन बजे के बीच नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी का समय था। उन्होंने बताया कि इस दौरान एक मात्र तोमर का नामांकन आया तथा जांच में उसे सही पाया गया तथा जब तोमर से नाम वापसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने नाम वापसी से इंकार कर दिया। प्रसाद ने बताया कि हालांकि तोमर का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो गया है, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा प्रांतीय समिति की बैठक के बाद कल होगी।

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भाजपा का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा : प्रसाद

भोपाल! आगामी लोकसभा चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद के लिये उम्मीदवारी को नकारते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने आज यहां कहा कि यदि चुनाव के बाद राजग सत्ता में आती है तो भाजपा का ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिये यहां चुनाव अधिकारी के रुप में आये रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा राजग में सबसे बडा घटक दल है और उसका व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनेगा। एक प्रश्न के उत्तर में प्रसाद ने कहा कि हर एक दल को अपना उम्मीदवार घोषित करने का अधिकार है, लेकिन भाजपा सबसे बडे घटक दल के रुप में है और सबसे बडे घटक दल का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री होगा। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में प्रसाद ने कहा कि कांगे्रस किसको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रुप में पेश करती है, यह उसका अधिकार है। लेकिन उनका कहना था कि कांगे्रस महासचिव राहुल गांधी पिछले दिनों बिहार गये और वहां उन्हें हार का सामना करना पडा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कांगे्रस का क्या हश्र हुआ यह सभी जानते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के बारे में पूछे जाने पर प्रसाद ने कहा कि इस बारे में पार्टी ही कोई निर्णय लेगी। उन्होंने इस सवाल को टाल दिया कि यदि राजग सत्ता में आता है तो ममता बनर्जी, मायावती और मुलायम सिंह यादव की पार्टी राजग का हिस्सा हो सकती है। समय से पूर्व लोकसभा चुनाव होने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर प्रसाद ने कहा कि संप्रग सरकार के दौरान कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक सीबीआई उनके साथ है तब तक फिलहाल मध्यावधि चुनाव होने की संभावना नहीं है।

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राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर थोड़ा अध्ययन करें मोदी : दिग्विजय

इंदौर। भारत-पाकिस्तान के सरक्रीक विवाद को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर नरेंद्र मोदी के आरोपों को कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज न केवल वास्तविकता से दूर बताया, बल्कि यह कटाक्ष भी किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल ‘डेली कॉलेज’ के एक कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय ने यहां कहा कि अव्वल तो मोदी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। उन्होेंने जिन बिंदुओं को उठाया है, उनका वास्तविकता से कोई सम्बंध ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मोदी को सरक्रीक मसले में गलत जानकारी दी गई है। वैसे भी इस बारे में प्रधानमंत्री की ओर से स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। मोदी ने ‘आम आदमी’ की हैसियत से प्रधानमंत्री को लिखे हालिया पत्र में आरोप लगाया कि गुजरात से लगे विवादित सरक्रीक क्षेत्र को पाकिस्तान के हवाले करने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय इस आरोप को सिरे से खारिज कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले गुजरात के जारी विधानसभा चुनावों के नतीजों पर कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मैं अभी यह तो नहीं बता सकता कि इन चुनावों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन इस बार गुजरात में भाजपा के पक्ष में मतदान का प्रतिशत कम होगा, जबकि कांग्रेस के पक्ष में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। दिग्विजय ने कांग्रेस नीत केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सीधे नकदी अंतरण योजना पर विपक्ष के विरोध को बेमानी बताते हुए खारिज किया। उन्होंने कहा कि जब-जब कांग्रेस ने देश में तकनीकी को लागू किया है, तब-तब भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। फिर चाहे वह कम्प्यूटरीकरण का संदर्भ हो या सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का मामला हो। कांग्रेस महासचिव ने विपक्ष के इस आरोप से भी इन्कार किया कि सीधे नकदी अंंतरण योजना वर्ष 2014 के आम चुनावों के मद्देनजर केंद्र सरकार की अगुवा पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए पेश की गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना चुनावों को देखते हुए नहीं लाई गई है, बल्कि यह योजना देश के हित में है। इससे सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की रकम सीधे उनके खाते में पहुंचेगी। इस तरह की योजना मैक्सिको, ब्राजील और अन्य देशों मेें सफल हो चुकी है।

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आतंकवाद से नहीं की बाबरी मस्जिद विध्वंस की तुलना : रहमान मलिक

नई दिल्ली। पाकिस्तान के गृह मंत्री अब्दुल रहमान मलिक ने उन रिपोर्टों का खंडन किया है जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस की तुलना आतंकवादी हमलों से की है। मलिक ने शुक्रवार को यहां पहुंचने के बाद दिए अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि वह मोहब्बत और अमन का पैगाम लेकर भारत आए हैं। प्रेम और शांति का कोई विकल्प नहीं है और भारत और पाकिस्तान इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र करते समय उन्होंने इसकी तुलना आतंकवादी हमलों से नहीं की थी। उनके अनुसार उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसी अप्रिय घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मलिक ने अपनी तीन दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचने के बाद कहा था कि आतंकवाद से पीड़ा आती है, इसलिए न्यूयार्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, मुंबई के विस्फोट, समझौता एक्सप्रेस धमाका और बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मलिक ने कहा कि करगिल में शहीद हुए कैप्टन सौरभ कालिया का मामला भारत ने कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं उठाया है। मगर वह कैप्टन कालिया को पाकिस्तान में यातनाएं दिए जाने के आरोपों की जांच कराएंगे। उन्होंने पूछा कि अगर उन्हें यातनाएं दी गई होतीं तो पाकिस्तान उनका शव लौटाता ही क्यों। गौरतलब है कि कैप्टन कालिया का क्षतविक्षत शव 1999 के करगिल युद्ध के बाद भारत को सौंपा गया था।

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तानाशाही से नहीं प्यार से होती है प्रगति : राहुल
राहुल ने मोदी को ‘गुस्से की राजनीति’ करने वाला बताया

भुज। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर ‘गुस्से की राजनीति’ करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि एक समय था कि लोग गुजरात की प्रगति के लिए महात्मा गांधी के उपदेशानुसार प्यार की ताकत समझते थे। राहुल ने मोदी का नाम लिए बिना कहा कि गुजरात में आम आदमी के सपनों पर विचार नहीं किया जाता, यहां केवल एक आदमी का सपना प्रभावी रहता है और वह क्रोध की राजनीति कर रहा है। 17 दिसंबर को राज्य में दूसरे चरण के मतदान से पहले यहां रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि यहां समस्या क्या है, जो व्यक्ति गुजरात को चलाने और पूरे राज्य को बदलने का दावा करता है, वह गुस्से से भरा है और गुस्से से राज्य प्रगति नहीं कर सकता। अमेठी से सांसद राहुल ने लोगों से बदलाव के लिए वोट देने की अपील करते हुए कहा कि मेरे जीवन में सबसे अधिक अहमियत रखने वाले चार लोगों में से दो को आतंकवादियों ने हमसे छीन लिया। जब मेरी दादी और पिता की जान गई तो मैं बहुत व्यथित था। उन्होंने अपनी तुलना मोदी से करते हुए कहा कि गुस्से से क्या होता है, इससे आदमी अंधा हो जाता है। मैं अंधे व्यक्ति की तरह था, लेकिन जब मैंने गुस्से को अलग रखा तो मैंने चीजों को साफ देखना शुरू किया। आज मेरे अंदर रत्ती भर भी गुस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां का इतिहास प्यार का रहा है। जो आपके दिल में है और आपने जताया और दिखाया भी है। आपको बताया जा रहा है कि उनसे (मोदी से) पहले गुजरात में कोई विकास नहीं था। उनके शामिल होने पर विकास शुरू हुआ। राहुल ने कहा कि क्या आपको पानी मिला? आपकी जमीन छीन ली गई और बड़े उद्योगपतियों को दे दी गई। कितने में बेची गई? किसे नुकसान हुआ? किसानों के परिजनों का क्या हुआ। उन्होंने सूचना का अधिकार कानून का श्रेय कांगे्रस को देते हुए कहा कि गुजरात में करीब 14,000 आरटीआई अर्जी लंबित हैं। राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की जा सकी, क्योंकि एक आदमी यह नहीं चाहता था। जनता से बदलाव का आह्वान करते हुए राहुल ने कहा कि युवाओं, महिलाओं, मछुआरों की सरकार बनाएं और एक बार फिर राज्य की तरक्की को तेज करें।

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तेज आर्थिक वृद्धि के लिए विनिर्माण, कृषिक्षेत्र पर विशेष ध्यान दें : राष्ट्रपति
पीएचडी चैम्बर में ‘विकास को गति’ पर संगोष्ठी का आयोजन

नई दिल्ली। देश में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन तथा आर्थिक समृद्धि के पहिए को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए विनिर्माण और कृषि क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह बात राष्टñपति प्रणव मुखर्जी ने यहां व्यापार एवं वाणिज्यक संगठन पीएचडी चैम्बर के मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में विकास को गति विषयक एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कही। राष्टñपति ने इस मौके पर पांच राज्यों को अलग-अलग विषयों में सर्वाधिक प्रगति के लिए सम्मानित भी किया। इस मौके पर बिहार को उच्चतम औद्योगिक विकास दर, उत्तराखंड को उच्चतम आर्थिक विकास दर में स्थायित्व, मध्य प्रदेश को उच्चतम कृषि विकास दर, हिमाचल प्रदेश को सर्वाधिक आकर्षक निवेश स्थान तथा छत्तीसगढ को न्यूनतम बेरोजगारी दर के लिए पुरस्कार दिया गया। राष्टñपति ने अपने संबोधन में कहा कि भारत विगत दो दशकों में तेजी से आर्थिक तरक्की करते हुए विकास दर को 1.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत तक लाने में कामयाब रहा। इससे विश्व के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भारत की हिस्सेदारी 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 2.4 प्रतिशत हो गई। क्रय शक्ति के हिसाब से आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी बन गया। उन्होंने कहा कि आर्थिक तरक्की की सच्चाई यह है कि विकास दर निवेश दर और पूंजी के प्रभावी इस्तेमाल पर निर्भर करती है। लेकिन निवेश दर में वर्ष 2003-04 में आई तेजी के बाद वर्ष 2007-08 में गिरावट आई। उन्होंने कहा कि देश में रोजगार बढ़ाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 9.7 प्रतिशत थी जो 2011-12 में घटकर 2.5 प्रतिशत रह गई। भारत की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 16 प्रतिशत है जो एशिया के कई देशों से काफी कम है। मुखर्जी ने कहा कि भारत की आबादी की औसत आयु 30 वर्ष है तथा 60 फीसदी आबादी काम करने वाली आयु की है। ऐसे में वर्ष 2025 तक 22 करोड़ नौकरियों की जरूरत होगी। ऐसे में विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने तथा जीडीपी में उसके योगदान को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने की जरूरत है। मुखर्जी ने अनुसंधान एवं विकास पर व्यय बढ़ाने, सेवा क्षेत्र खासकर बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी विकास पर भी ध्यान देने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि 11 वीं योजना में कृषि विकास दर 3.3 प्रतिशत रही है। इस क्षेत्र में विकास दर बढ़ाए बिना गरीबी उन्मूलन तथा समग्र विकास संभव नहीं है। बारहवीं योजना में कृषि विकास दर कम से कम चार फीसद करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए चार स्तरीय रणनीति पर काम करना होगा। पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति, आपूर्ति शृंखला में अन्न की बरबादी रोकना, किसानों को वित्तीय मदद तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में इजाफा कर सकता है। मुखर्जी ने दिल्ली, मध्यप्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ की इस बात के लिए सराहना की कि वर्ष 2011-12 में उनकी विकास दर 10 प्रतिशत से ऊपर रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश और पंजाब की स्थिति पर असंतोष जताते कहा कि इन राज्यों को स्थिति सुधारने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसुमारिया ने मुखर्जी के हाथों अवॉर्ड ग्रहण किए।

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कैग रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग
कर्नाटक में 212 एकड़ भूमि गैर अधिसूचित किए जाने का मामला

बेंगलूरु। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने जनता दल (एस) और भाजपा गठबंधन तथा मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में 212 एकड़ भूमि गैर अधिसूचित किए जाने से सम्बंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई से इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। सिद्धरमैया ने यहां कहा कि कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 212 एकड़ भूमि गैर अधिसूचित किया जाना भ्रष्टाचार का सबूत है। इस कदम से राज्य सरकार के खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। सीबीआई से मामले की जांच युक्ति संगत है। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार मामले की सीबीआई जांच से भयभीत हैं तो उन्हें लोकायुक्त से इसकी जांच करवानी चाहिए, ताकि सच सामने आ सके तथा नुकसान की भरपाई की जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मामले से जुड़े लोगों को संरक्षण दे रही है तथा इसीलिए बेलगाम सत्र के दौरान सदन में चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कैग की अनुशंसा के अनुपालन के साथ ही सरकारी रकम की भरपाई करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में विपक्षी नेता ने कहा कि यदि राज्य में कांग्रेस सत्ता में आती है तो एक विशेष अदालत गठित की जाएगी तथा मामले से जुड़े लोगों से वसूली की जाएगी।

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पुराने ख्यालात के हैं, इसलिए एफडीआई का विरोध कर रहे हैं : ममता

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक बार फिर खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष (एफडीआई) का विरोध करते हुये कहा कि वह आम आदमी के साथ हैं और उनकी सोच पुरानी है। दरअसल, प्रधानमंत्री ने आज यहां वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की की 85वीं सालाना बैठक में एफडीआई लाने जैसे सुधारों का विरोध करने वालों को वैश्विक सचाइयों से अनजान या फिर पुराने विचारों वाला बताया। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने देश में किराना दुकानों में एफडीआई की अनुमति दिये जाने के विरोध में केन्द्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन :संप्रग: सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। एफडीआई का विरोध करने वालों पर प्रधानमंत्री के पलटवार के बारे में पूछे जाने पर ममता ने कहा, ‘‘हम क्या कर सकते हैं, हम तो पुराने ख्यालात के लोग हैं, हम जनता और आम आदमी के प्रतिनिधि हमेशा ही पुरानी सोच के होते हैं। मुझे इस पर गर्व है कि हम लोगों के साथ हैं।’’ ममता भी आज यहां फिक्की की आम सभा को संबोधित करने पहुंची थी। ममता बनर्जी ने उद्योगपतियों से पश्चिम बंगाल में निवेश का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश की व्यापक संभावनायें हैं। उद्योगों की सुविधा के लिये राज्य सरकार ने भूमि बैंक बनाया है, जमीन उपलब्ध है, अतिरिक्त बिजली भी राज्य में है, रोजगार के लिये भी अलग प्रकोष्ठ बनाया है। राजकाज में इंटरनेट और वेबसाइट का इस्तेमाल शुरू किया गया है। उन्होंने कहा, ‘पिछले एक डेढ साल में हमने जो कदम उठाये उनके परिणाम मिलने शुरू हुये हैं, पश्चिम बंगाल की जीडीपी 6.94 प्रतिशत बढी है, राजस्व वसूली में भी अच्छी वृद्धि हुई है।’ ममता ने उद्योगपतियों से कहा कि वह उन्हें ज्यादा रियायत नहीं दे सकतीं। ‘‘पारदर्शिता हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, जो कर सकती हूं वही बोलूंगी, आपको भ्रम में नहीं रखना चाहती। आप पश्चिम बंगाल की बराबरी दूसरे राज्यों से नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल पर कर्ज का भारी बोझ है, अरबों रुपये ब्याज और किस्त का लौटाना पड़ता है।’’ ममता ने उद्योगपतियों से कहा कि वे पश्चिम बंगाल में पर्यटन क्षेत्र में निवेश करें, सूचना प्रौद्योगिकी में आयें, बंदरगाह बनायें, वन विकास में भागीदारी निभायें सार्वजनिक..निजी भागीदारी :पीपीपी: के तहत निवेश करें। सरकार उनकी हरसंभव मदद करेगी। दूसरे राज्यों से तुलना कर केन्द्र से बार..बार मदद की गुहार लगाने के बारे में पूछे जाने पर ममता ने कहा, ‘हमारा दूसरे राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं है, हम केन्द्र से अपना अधिकार मांग रहे हैं, हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिये और दूसरे राज्यों को उनका अधिकार मिलना चाहिये।’ फिक्की के निवर्तमान अध्यक्ष आर.वी. कनोडिया और आम सभा के बाद इस उद्योग संगठन की कमान संभालने वाली नैना लाल किदवई ने ममता की स्पष्टवादिता की सराहना की और राज्य में निवेश बढाने में मदद का भरोसा दिया। फिक्की के पूर्व महासचिव और अब पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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बांके बिहारी प्रकटोत्सव कल

मथुरा। स्वामी हरिदास ने अपनी अटूट भक्ति और संगीत के माध्यम से श्रीबांके बिहारीजी महाराज को प्रकट किया था, उनका प्रकटोत्सव कल वृन्दावन में धूमधाम से मनाया जा रहा है । ब्रजवासी इस दिन का इन्तजार पूरे साल बडी बेसब्री से करते हैं । इसके लिये वृन्दावन को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया है । पूरे वृंदावन के बाजार में ठाकुरजी के विभिन्न प्रकार के पोशाकों की छटा देखने योग्य है। पूरा वृन्दावन भक्ति रस में डूबा हुआ है । संतों ने भगवान की प्राप्ति के तीन ज्ञान, भक्ति और प्रेम मार्ग बताये हैं। इसमें सबसे सरल तो प्रेम मार्ग है जिससे वृन्दावन की हर गली और ब्रज का हर कोना आच्छादित है। स्वामी हरिदास धरती पर मानव कल्याण के लिये आये थे इसलिये उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया। उन्होंने ईश्वर को पाने के लिये ऐसी साधना की कि उनका संगीत इतिहास बन गया । सम्राट अकबर तानसेन के साथ उनके संगीत को सुनने न केवल वृन्दावन आये बल्कि तानसेन से यह कहा कि तुम इतना अच्छा क्यों नहीं गाते जितना स्वामी हरिदास गाते हैं। तानसेन का भी कहना था कि हरिदास के संगीत में प्रेम, माधुर्य और भक्ति की चुंबकीय शक्ति है। उन्होंने कहा कि वह सम्राट के लिये गाते हैं जबकि हरिदास उनके लिये गाते हैं जो सम्राट के भी सम्राट हैं। बांके बिहारी मंदिर के शयनभोग सेवा अधिकारी अनंत बिहारी गोस्वामी ने कहा कि हरिदास 1534 में भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अलीगढ जिले में पैदा हुये थे। उनके जन्म के दिन ब्रज में राधा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था । वह 25 साल की आयु में वृन्दावन आकर रहने लगे। उनके भक्ति संगीत से खुश हो जब बिहारी जी महाराज प्रकट हुये तो उन्होंने कहा, आप के सौंदर्य को लोक सह नहीं पायेगा। बांके बिहारी के इस रूप को हरिदास के लाडले ठाकुर कहा जाता है। प्रकटोत्सव के दिन सुबह बिहारी जी महाराज का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद से किया जाता है । इसके बाद चंदन, तुलसी, केवडा और इत्र से उनका श्रृंगार होता है। उन्हें पीले वस्त्र पहनाये जाते हैं उनके प्रसाद से कोई वंचित नहीं रहना चाहता इसलिये मंदिर में तिल रखने की जगह नहीं होती । बिहारी जी महाराज को बधाई देने के लिये स्वामी हरिदास की भव्य शोभायात्रा नगर के मुख्य मार्ग से होते हुये बिहारी जी मंदिर आती है । राजभोग आरती तथा प्रसाद वितरण के साथ महोत्सव का समापन होता है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इन्तजाम किये हैं। अपर पुलिस अधीक्षक आर.बी. सिंह ने कहा कि बिहारी जी मंदिर के आसपास सादी वर्दी में सुरक्षाकर्मियों को तैनात कर दिया गया है तथा आने वाले सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है।

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सूचना प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनल की योजना पर ट्राई से सुझाव मांगा

नई दिल्ली। विभिन्न राज्य सरकारों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) द्वारा अपना टेलीविजन चैनल शुरू करने की योजना के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से यह सुझाव मांगा है कि केंद्र या राज्य सरकार या उसकी इकाई किस तरह से प्रसारण क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय के सचिव ने इस आशय का पत्र ट्राई के अध्यक्ष को लिखा था। पत्र में कहा गया है कि कई राज्य सरकारों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा टेलीविजन चैनल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है लेकिन 12 नवंबर 2008 की ट्राई की एक सिफारिश के कारण ऐसा सम्भव नहीं हो पा रहा है । टेलीविजन चैनल की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग किसी ऐसी कंपनी को प्रदान की जा सकती है जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो। केंद्र के समक्ष गुजरात, पंजाब और आंधप्रदेश सरकार की ओर से अपना टेलीविजन चैनल शुरू किये जाने के बारे में प्रस्ताव आया है । शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1000 शैक्षणिक चैनल शुरू करने के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रस्ताव भी पिछले करीब चार सालों से फाइलों में जूझ रही हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से दो ट्रांसपांडर किरा पर ले चुकी है। राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा मिशन के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दो जनवरी 2009 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति से डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) के माध्यम से 1000 शैक्षणिक चैनल शुरू करने की स्वीकृति मिली थी। काफी कुछ काम होने के बाद अंतिम समय में यह परियोजना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अटक गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस विषय पर सचिवों की समिति की एक बैठक हुई है और दूसरी बैठक अगले साल जनवरी में होने की संभावना है । इसके बाद ही कोई निर्णय हो सकता है। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने 11 जून 2012 को इस विषय पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा और इस परियोजना के उद्देश्यों को पूरा करने में सहयोग देने का आग्रह किया। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस विषय में दखल देते हुए इस पर विचार करने के लिए कैबिनेट सचिव को 25 जून 2012 और 12 जुलाई 2012 को नोट भेजा और 15 दिनों में सिफारिश देने को कहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कैबिनेट सचिवालय में निदेशक आर आनंद ने 18 जुलाई 2012 को कहा कि उच्च शिक्षा विभाग से 29 जून 2012 को सचिवों की समिति के समक्ष विचार के लिए नोट भेजने का आग्रह किया गया था। उच्च शिक्षा विभाग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मंजूरी से नौ जुलाई 2012 को सम्बंधित विभागों की मंजूरी के लिए सचिवों की समिति के विचारार्थ मसौदा नोट तैयार किया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा मिशन के तहत 1000 शैक्षणिक चैनल शुरू करने की योजना पर अमल करते हुए 2010 में तय किया गया कि प्रारंभ में 50 चैनल शुरू किए जाएंगे। जनवरी 2011 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए आवेदन किया था। मंत्रालय के अनुरोध पर फरवरी 2012 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन :इसरो: ने शैक्षणिक चैनल शुरू करने के लिए जीसैट 8 उपग्रह से दो के यू बैंड ट्रांसपांडर आवंटित किए थे जिसके लिए हर महीने 80 लाख रुपए किराया तय किया गया इन चैनलों के लिए उपग्रह ट्रांसपांडर से डायरेक्ट टू होम प्रसारण के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अनुमति जरूरी होती है। ट्रांसपांडर मिलने के बाद जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र देने को कहा, तब जवाब आया कि नियमों के तहत चैनल चलाने की अनुमति केवल कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों को ही दी जा सकती हैं और इस प्रकार अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं मिल सका।

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आदिवासियों ने लगाया मुद्दों का समाधान नहीं करने का आरोप

लूनावाड़ा। पूर्वी गुजरात के आदिवासियों का मानना है कि राज्य गठन के 52 वर्ष बाद भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां उनके मुद्दों का समाधान करने में असफल रही हैं। आदिवासी पूर्वी गुजरात के 12 जिलों में फैले हुए हैं और उनका 30 सीटों पर प्रभाव है जिसमें से 27 सीटों को नई परिसीमन के बाद अनुसूचित जनजाति सीटों के रूप में आरक्षित हैं। गत कई वर्षों में कांग्रेस ने इन सीटों को जीतने में बढत हासिल करती रही है लेकिन भाजपा आदिवासियों को लुभाने का कड़ा प्रयास कर रही है और वह इसमें कुछ सीमा तक सफल भी रही है। वर्ष 2007 के चुनाव में कांगे्रस को 26 सीटों में से 14, भाजपा को 11 और जदयू को एक सीट मिली थी। परिसीमन के बाद राज्य में एक आदिवासी सीट बढ़ गई है। राज्य में आदिवासियों की 14 प्रतिशत जनसंख्या के मद्देनजर ये सीटें किसी भी दल के लिए चुनाव आसानी से जीत दर्ज करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। आदिवासी कार्यकर्ताओं का मानना है कि लगातार कई सरकारें इस समुदाय के मुद्दे समझने और उनका समयबद्ध तरीके से समाधान करने में रही हैं। अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ लालूभाई वसावा ने कहा कि दुर्भाग्य से राजनीतिक पार्टियां आदिवासी समुदाय की भूमि और वन सम्बंधी समस्याओं का समाधान करने में असफल रही हैं भाषा रिसर्च सेंटर एंड आदिवासी अकादमी की संस्थापक गणेश देवी ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां राज्य के आदिवासी संस्कृति समझने में असफल रही हैं। एमएस विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर ने कहा कि राज्य की करीब 14 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों की है और ऐसा एक भी विश्वविद्यालय नहीं है जहां इस समुदाय के छात्र आदिवासी जिलों में पढाई कर सकें। देवी ने कहा कि एक भी रेलवे लाइन नहीं हैं जो पूर्वी क्षेत्र के बनासकांठा, साबरकांठा को दांग्स से जोड़ती हो। लूनावाड़ा स्थित आदिवासी कार्यकर्ता कांजीभाई पटेल ने कहा कि दोनों ही राजनीतिक दलों ने आदिवासी समुदाय के सपने को पूरा नहीं किया है। राज्य सरकार की वन अधिकार कानून 2006 के क्रियान्वयन में प्रगति काफी धीमी रही है। इससे आदिवासियों को भाजपा से विमुख किया है।

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क्षत्रियों के गढ़ में मुश्किल नजर आ रही है वाघेला की डगर

कापडवंज (गुजरात)। गुजरात में कभी भाजपा के क्षत्रप रहे शंकर सिंह वाघेला अब कांग्रेस के खेवनहार माने जा रहे हैं, लेकिन उनके अपने गढ़ में उनकी चुनावी डगर खासी मुश्किल में नजर आ रही हैं। इसकी वजह क्षत्रिय मतों का विभाजन होता नजर आना है। पूर्व मुख्यमंंत्री और पांच बार के लोकसभा सांसद रहे वाघेला खेड़ा जिले के कापड़वंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ भाजपा के कानूभाई दाभी चुनावी मैदान में हैं। दाबी का ताल्लुक भी क्षत्रिय समुदाय से हंै। सीट पर कुल 10 उम्मीदवार हैं। बीते 22 सालों से राज्य की सत्ता से दूर रही कांग्रेस इस बार सरकार बनाने के ख्वाब देख रही हंै और उसके इस ख्वाब का एक मजबूत पहलू वाघेला भी हैं। इस बार कांग्रेस को पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी और जनता दल-यू से भी अप्रत्यक्ष मदद की उम्मीद हैं। ये दोनों दल गुजरात में मोदी के खिलाफ बिगुल फूंके हुए हैं, हालांकि इनसे किसी करिश्मे की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। कापड़वंज विधानसभा क्षेत्र में 2.42 लाख से अधिक मतदाता हैं। इनमें ओबीसी क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या करीब 1.3 लाख मतदाता हैं। यही समुदाय किसी उम्मीदवार की जीत और हार का फैसला करता है। कापड़वंज से ही वाघेला दो बार लोकसभा के लिए चुने गए क्योंकि उन्हें ओबीसी क्षत्रियों का भरपूर समर्थन मिला था। इस बार भाजपा उम्मीदवार इसी ओबीसी क्षत्रिय समुदाय से हैं और ऐसे में इस समुदाय का वोट बंटा नजर आ रहा है। वाघेला का ताल्लुक ‘दरबार’ (सवर्ण क्षत्रिय) से है। भाजपा के दाबी इसी सीट से लगे कथलाल विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान विधायक हैं और इलाके में अपने समुदाय के मतदाताओं में खासा प्रभाव है। कापड़वंज में पटेल समुदाय के मतदाताओं की संख्या 26,000 है। यह पारंपरिक रूप से भाजपा का वोट बैंक है। इस सीट से कांग्रेस विधायक मणिभाई पटेल का टिकट इस बार काट दिया गया। इससे पटेल समुदाय की नाराजगी का सामना वाघेला को करना पड़ सकता है। मणिभाई का कहना है कि वह टिकट काटे जाने से नाराज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वाघेला का कद इतना बड़ा है कि वह अपने भाजपा प्रतिद्वंद्वी को आराम से पराजित कर देंगे। क्षत्रिय मतदाताओं में विभाजन होगा, लेकिन ज्यादातर वाघेला को समर्थन देंगे। 24,000 मुस्लिम मतदाता और 18,000 दलित मतदाता भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे।

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स्थान की कमी के बीच दक्षेस विश्वविद्यालय में पीएचडी कार्यक्रम को मंजूरी

नई दिल्ली। दक्षिण एशिया में वर्तमान एवं आने वाली पीढी में ज्ञान की खाई को पाटने और अकादमिक एवं बौद्धिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित दक्षेस विश्वविद्यालय अगले शैक्षणिक सत्र से विभिन्न विषयों में पीएचडी कार्यक्रम शुरू कर रही है । हालांकि विश्वविद्यालय के नये परिसर के निर्माण में देरी की वजह से विस्तार कार्य प्रभावित हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जी. के. चड्ढा ने कहा कि विश्वविद्यालय के संचालन मंडल की अंतिम मंजूरी के बाद यह निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित किया जायेगा और विशेष ध्यान शोध एवं स्नाकतोत्तर पाठ्यक्रमों पर होगा। विभिन्न विषयों में पीएचडी कार्यक्रम शुरू करना इसी की कड़ी है। चड्ढा ने कहा कि विश्वविद्यालय को स्थान की कमी का सामना करना पड़ रहा है, अगर ऐसा नहीं होता तो शोध कार्यक्रम काफी पहले शुरू किये जा सकते थे। शोधार्थियों को अधिकतम छात्रवृति के रूप में पूरी फीस माफ की जायेगी साथ ही छात्रावास का शुल्क भी नहीं लगेगा और 12 हजार रूपये प्रतिमाह भत्ता दिया जायेगा। पीएचडी छात्रों के लिए ऐसी 25 छात्रवृति का प्रावधान किया गया है। दक्षेस विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में आठ दक्षेस देशों ने किया था । अभी विश्वविद्यालय का कामकाज नयी दिल्ली के चाणक्यपुरी में अकबर भवन से संचालित हो रहा है। विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के लिए मैदान गढ़ी में इग्नू के पास 100 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण कार्य अगले वर्ष के प्रारंभ में शुरू होने की संभावना है। इसका पूरा खर्च भारत सरकार वहन करेगी। गौरतलब है कि कुछ समय पहले संसद की एक समिति ने विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर नहीं तैयार होने पर चिंता व्यक्त की थी। विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षेस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य एक ऐसे संस्थान की स्थापना करना है जो दक्षिण एशियाई देशों में वर्तामान एवं भावी पीढी में ज्ञान की खाई को पाटने का काम करे और अकादमिक एवं बौद्धिक स्तर पर सहयोग को बढावा दे। रिपोर्ट में कहा गया था कि दक्षेस विश्वविद्यालय में इस तरह पाठ्यक्रम पेश किये जाने की परिकल्पना की गई थी कि जो दक्षिण एशिया की पहचान, ज्ञान और इस महादेश के लोगों के बीच सम्पर्क को बढावा देने में मदद करे। समिति ने कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने पाठ्यक्रम की गुणवत्ता और मानक का ठीक ढंग से आकलन किये बिना विश्वविद्यालय शुरू करने की जल्दबाजी थी। समिति का मानना है कि इस विश्वविद्यालय के लिए पाठ्यक्रम इसके आदर्शाें और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखते हुए तैयार किये जाने चाहिए। समिति इस बात से आचर्यचकित थी कि दक्षेस विश्वविद्यालय का अभी तक अपना परिसर, छात्रावास और मानक पाठ्यक्रम तैयार नहीं किया जा सका है। समिति इस विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया की गति से अप्रसन्न थी। धीमी प्रगति के कारण विश्वविद्यालय का संचालन अकबर भवन और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर से अस्थायी तौर पर हो रहा है।

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गुजरात में पार्टी की जीत के प्रति जेटली आश्वस्त

नई दिल्ली। गुजरात में फिर से सत्ता में लौटने का भरोसा जताते हुए भाजपा ने आज आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ कांग्रेस के पास मुद्दों का अभाव है और वह मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए ‘भ्रामक आंकड़ों’ का सहारा ले रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था। उसने भ्रम पैदा करने वाले कुछ जटिल आंकड़े बनाने का प्रयास किया जो सही नहीं थे और उसके दम पर वह चुनाव में उतरी।’ उन्होेंने दावा किया कि कांग्रेस ने 10 साल तक मोदी विरोधी अभियान चलाया और ‘इस बार उसने तय किया कि उनका नाम नहीं लिया जाए। उसने पिछले तीन हफ्ते में मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया लेकिन मुझ नहीं लगता कि इसका बहुत असर हुआ हो।’ कांग्रेस पर बरसते हुए जेटली ने कहा कि यह पहला मौका है जब किसी अभियान में राजनीति दल के नेताओं के स्थान पर ब्रांड एंबेसडर का इस्तेमाल किया गया। अरूण जेटली ने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजों से संप्रग से लोगों का मोह भंग और उनका असंतोष प्रदर्शित होगा। जेटली ने कहा कि गुजरात में 71 प्रतिशत मतदान पिछली बार सर्वाधिक मतदान से 6-7 प्रतिशत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि आम गुजराती मतदाताओं में पैदा उत्साह के कारण ऐसा हुआ है और इसकी वजह मोदी सरकार से राज्य को मिल रही दिशा है। उन्होंने कहा कि जितनी अधिक संख्या में लोग मतदान करने के लिए आएंगे, गुजरात में भाजपा की जीत का अंतर उतना ही अधिक होगा।

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आरक्षण बिल के विरोध में अमित जानी ने किया कुर्बानी देने का एलान

मेरठ! पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की प्रतिमा तोडने के मामले से चर्चा में आये अमित जानी ने आरक्षण बिल के विरोध में सड़क एवं रेल मार्ग ठप्प करने का एलान किया है। उन्होंने कहा कि हम आरक्षण बिल के विरोध के लिए बडी से बडी कुरबानी देने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना (यूपीएनएस) के तत्वाधान में रविवार को यहां रोहटा में आयोजित महापंचायत को संबोधित करते हुए यूपीएनएस के अध्यक्ष अमित जानी ने पत्रकारों से कहा कि सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता सड़क और रेल मार्ग को ठप्प करने के अलावा जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ने पर यूपीएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा बिल समर्थक सांसदों का घेराव किया जाएगा। अमित जानी ने कहा कि ऐसा करने पर यदि प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है, तो उसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होगी। अमित जानी ने आरक्षण बिल का विरोध कर रही समाजवादी पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना का पूरा समर्थन शामिल है। अमित जानी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण सामाजिक व जातीय वैमनस्य को बढावा देने वाला है। उन्होंने कहा कि अरक्षण बिल ही नही हमारी मांग है कि एससी एसटी एक्ट को भी खत्म किया जाए । अमित जानी ने बतया कि इसके विरोध में भी उनका संगठन आंदोलन शुरु करेगा। इससे पहले अमित जानी ने एससी एसटी एक्ट के खिलाफ हेल्पलाइन और वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डाट इंडिया अंगेस्ट एससी एसटी एक्ट डाट ओआरजी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि एससी एसटी एक्ट के पीडितों को उनके संगठन द्वारा नि:शुल्क कानूनी मदद भी मुहैया कराई जाएगी।

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मार्क्सवादी विश्व के सबसे बडे आतंकवादी-भुइंया

अगरतला। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक मानस भुइंया ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार पर उग्रवादियों के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगाते हुये माक्सवादियों को विश्व के सबसे बडे..आतंकवादी..करार दिया है। डा.भुइंया ने कल यहां युवा कांग्रेस की एक रैली को संबोधित हुये आरोप लगाया कि राज्य की वाम मोर्चा सरकार ने अपने को सत्ता में बनाये रखने के लिये प्रतिबंधित उग्रवादियों से हाथ मिलाया है।उन्होंने यह भी आरोप लगया कि पार्टी अपने राजनीतिक हितों के लिये ..आतंकवादी गतिविधियों ..में शामिल हो रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र विकास के लिये राज्य को 89 प्रतिशत धन मुहैया करा रहा है लेकिन इसका बडा भाग राज्य सरकार और सत्तारढ पार्टी के सदस्य अपनी झोली में डाल रहे हैं।उन्होंने कहा..नृपेन चक्रवर्ती की सरकार में राज्य की 60 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी ।वर्ष ।988में कांग्रेस सरकार के दौरान यह प्रतिशत 58पर आ गया था।लेकिन माणिक सरकार के 20 वर्ष के कार्यकाल में गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजारने वालों का प्रतिशत बढकर 68 हो गया है। इस बीच.केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री दीपा दासमुंशी ने त्रिपुरा सरकार की आलोचना करते हुये आरोप लगाया कि माणिक सरकार के कार्यकाल में विकास के सभी कार्य ठप पड गये हैं और महिलाओं के खिलाफ जुल्म में यह सभी राज्यों से आगे निकल आया है।

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हादसे में किशोर की मौत
नाराज लोगों ने की विधायक के घर में तोड़फोड़

बलिया! उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक की स्वामित्व वाली निर्माणकारी संस्था के वाहन की चपेट में आकर आज एक किशोर की मृत्यु से नाराज लोगों ने उनके आवास पर तोड़फोड़ की तथा रास्ता जाम कर दिया। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र में बहादुरपुर में रसड़ा क्षेत्र से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के स्वामित्व वाली छात्र शक्ति निर्माण संस्था के ट्रक से कुचलकर मोटरसाइकिल सवार अंकित (16) नामक किशोर की मृत्यु हो गयी। उन्होंने बताया कि हादसे से नाराज स्थानीय नागरिकों ने वाहनों में तोड़फोड़ की तथा बलिया-गोरखपुर राजमार्ग पर करीब दो घंटे तक रास्ता जाम रखा। प्रदर्शनकारियों ने बहादुरपुर मुहल्ले में स्थित विधायक के घर पहुंचकर वहां भी तोड़फोड़ की। इस बीच, विधायक उमाशंकर सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या करने की साजिश के तहत उनके मकान पर अराजक तत्वों ने धावा बोला था। हालांकि वारदात के वक्त वह घर में मौजूद नहीं थे। बहरहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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केंद्र की परियोजनाओं में करीब आधी नेहरू-गांधी परिवार के नाम

नयी दिल्ली! केंद्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे संस्थानों और परियोजनाओं में से करीब आधी नेहरू-गांधी परिवार (नेहरू-इंदिरा-राजीव) के नाम पर हैं जबकि महात्मा गांधी के नाम पर कुल 58 में से केवल चार संस्थाएं एवं परियोजनाएं हैं। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत योजना मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार देश में अभी केंद्र सरकार की 58 संस्थाएं एवं परियोजनाएं चल रही है जिसमें से नेहरू..गांधी परिवार के नाम पर 27 संस्थाएं एवं परियोजनाएं हैं। प्रसिद्ध गांधीवादी और पर्यावरणविद अनुपम मिश्र इस विषय को परिवार विशेष की जगह प्रधानमंत्री पद से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रीय किस्म की योजनाओं का नामकरण किसी न किसी राष्ट्रीय स्तर की विभूति पर होना चाहिए लेकिन यह प्रधानमंत्री जैसे पद तक सिमट कर रह जाए, ऐसी राष्ट्रीय परिभाषा संकीर्ण कहलायेगी। नाम ऐसे लोगों पर हो जिन्हें पूरे देश में उनके पद के अलावा भी जाना जाता हो और आदर दिया जाता हो।’ जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तीनों ही देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। पूर्व सूचना आयुक्त ओ पी केजरीवाल ने कहा कि यह सर्वविदित है कि केंद्र की योजनाओं में गांधी नेहरू परिवार के प्रति झुकाव रहा है। लेकिन देश के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले महापुरूषों को भी योजनाओं में महत्व दिया जाना चाहिए। यानी लोगों को इनके नाम पर परियोजनाएं या संस्थान चलने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इनका कहना है कि ऐसी परियोजनाओं में अन्य विभूतियों को भी स्थान दिया जााना चाहिए। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार, सबसे ज्यादा 16 परियोजनाएं एवं संस्थान राजीव गांधी के नाम पर हैं जबकि उनकी मां इंदिरा गांधी के नाम पर 8 और नाना जवाहर लाल नेहरू के नाम पर तीन योजनाएं चल रही हैं। महात्मा गांधी के नाम पर केंद्र की केवल चार संस्थाएं एवं परियोजनाएं चल रही है। महात्मा गांधी से जुड़ी परियोजनाओं एवं संस्थाओं में संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी गांधी स्मृति एवं गांधी दर्शन, गांधी शिल्प बाजार, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना और संप्रग सरकार की महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) शामिल है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीम राव अंबेडकर के नाम पर केंद्र सरकार की चार संस्थाएं एवं परियोजनाएं चल रही हैं । अंबेडकर के नाम पर संस्थाएं एवं परियोजनाएं 1992 से शुरू की गई है जब कांशीराम और मायावती की बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव बढा। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर केंद्र की दो योजनाएं, सरदार बल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक और बाबू जगजीवन राम के नाम पर एक योजना चल रही है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी के नाम पर केंद्र सरकार एक योजना चला रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ी इस योजना का नाम ‘कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय’ है। केंद्र में भाजपा नीत राजग सरकार के गठन के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापकों में शामिल पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर केंद्र की दो परियोजनाएं एवं संस्थान जबकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक संस्थान शुरू किया गया। मौलाना अबुल कलाम के नाम पर तीन संस्थान एवं परियोजनाएं और जाकिर हुसैन के नाम पर एक परियोजना चल रही है । स्वामी विवेकानंद और रवीन्द्र नाथ टैगोर के नाम पर केंद्र के एक..एक संस्थान हैं। हिसार स्थित आरटीआई कार्यकर्ता रमेश वर्मा ने योजना मंत्रालय से जानकारी मांगी थी कि, ‘‘वर्तमान में देश में महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी संजय गांधी आदि के नाम पर विभिन्न विभाग या मंत्रालय कितनी परियोजनाएं एवं संस्थान चला चल रहे हैं। इनका पूर्ण विवरण तिथि, नामकरण बताएं।’’ केंद्र सरकार की योजनाओं में सबसे अधिक 11 योजनाएं संस्कृति मंत्रालय की हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की आठ और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सात योजनाएं है । ग्रामीण विकास मंत्रालय की पांच, सूचना एवं प्रसारण और युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय की चार-चार परियोजनाएं एवं संस्थान चल रहे हैं । महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय से जुड़ी तीन..तीन परियोजनाएं एवं संस्थान चल रहे हैं। आदिवासी मामलों, जल संसाधन, पंचायती राज, लघु, मध्यम एवं कुटीर उद्योग, पेयजल एवं स्वच्छता, कर्मिक, उर्जा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़ी एक-एक परियोजना या संस्थान चल रहे है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली वीरांगना लक्ष्मी बाई के नाम पर केंद्र सरकार का एक संस्थान चल रहा है। राजा राम मोहन राय के नाम पर भी एक संस्थान चल रहा है। खुदा बख्श और महर्षि संदीपनी के नाम पर केंद्र का एक-एक संस्थान है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रॉय के नाम पर एक संस्थान संचालित है। पंजाब में शांति स्थापित करने में योगदान देने वाले संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के नाम पर एक संस्थान चल रहा है । गनी खान चौधरी और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नाम पर भी केंद्र का एक-एक संस्थान चल रहा है।

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अवैध निर्माणों से घिरता ताज
तीन साल में 46 गैरकानूनी निर्माण

नई दिल्ली। दुनिया में मुहब्ब्त की बेमिसाल नजीर ताजमहल की खूबसूरती पर अतिक्रमण की आंच आ गई है। बीते तीन साल में ताजमहल के इर्द-गिर्द और इससे सटे इलाकों में 46 अवैध निर्माण हुए हैं। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के आधार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने आगरा सर्किल को लेकर जो विवरण दिए हैं, वे खासे चौंकाने वाले हैं। एसएसआई के अनुसार पिछले तीन वर्ष में पूरे आगरा सर्किल में 533 अवैध निर्माण हुए और इनमें 46 गैरकानूनी निर्माण आगरा के ताजगंज इलाके में हुए। कई निर्माण कार्य तो ताजमहल परिसर से महज 100 मीटर के दायरे में हुए हैं। ऐतिहासिक धरोहर एवं स्मारकों के संरक्षण से जुड़े कानून के अनुसार ऐसे किसी भी स्मारक के 200 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं हो सकता, जबकि 300 मीटर का क्षेत्र रेगुलेटेड होता है जिसमें कई शर्तों का पालन करने पर कोई निर्माण कार्य किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के अनुसार ताजमहल के मामले में यह रोक 500 मीटर के दायरे में लागू है। एसएसआई ने आरटीआई के जवाब में यह स्वीकार किया कि ताज के ईद-गिर्द इन सभी 46 अवैध निर्माणों में से किसी को अब तक हटाया नहीं जा सका है। बीते कई वर्षों से आगरा में ताज और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए काम कर रही संस्था ‘पर्यटक घाट समिति’ के प्रमुख राजकुमार सिंह कहते हैं, ‘‘ताजमहल के आसपास अवैध निर्माणों के बारे में कई बार आंदोलन किया गया, लेकिन इसे रोकने के लिए एएसआई और प्रशासन ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। ताज के आस पास तेजी से अवैध निर्माण कार्य चल रहा है।’’ ताज के आसपास अवैध निर्माण के बारे में पूछे जाने पर आगरा के सांसद डॉक्टर राम शंकर ने ‘भाषा’ से कहा, ‘‘ताजमहल के निकट अवैध निर्माण को लेकर मुझे जानकारी नहीं है। इस बारे में मुझे किसी ने बताया नहीं।’’ ऐतिहासिक धरोहरों के ईद-गिर्द अवैध निर्माणों के बारे में जानकारी लेने के लिए यह आरटीआई जमात-ए-इस्लामी हिंद के सहायक सचिव इंतजार नईम ने दायर की थी। नईम का कहना है, ‘‘आगरा सर्किल में हुए अवैध निर्माणों के बारे में एएसआई ने हमें जानकारी दी है, लेकिन जिम्मेदार लोगों और अवैध निर्माणों एवं कब्जे को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई।’’ अवैध निर्माणों की जद में सिर्फ ताजमहल ही नहीं, बल्कि आगरा सर्किल में आने वाली कई अन्य प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरें भी हैं। एएसआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आगरा किले के ईद-गिर्द छह अवैध निर्माण, वहां की जामा मस्जिद के निकट 15, हूमायंू मस्जिद के करीब तीन, और ईदगाह के निकट 41 गैरकानूनी निर्माण बीते तीन वर्ष के दौरान हुए हैं। आगरा सर्किल के तहत आने वाले बुलंद दरवाजा (फतेहपुर सीकरी) के इर्द-गिर्द 174 और अकबर का मकबरा (सिकंदरा) के आसपास 204 अवैध निर्माण हुए हैं। गौरतलब है कि आगरा सर्किल में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए एएसआई ने 399 सुरक्षा गार्डों की तैनाती कर रखी है। इस सर्किल में एसआईए के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन पर सालाना साढे सात करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आता है।

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राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में रूस से आएगा प्यूमा का एक जोड़ा

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणि उद्यान में रूस से जल्द ही प्यूमा का एक जोड़ा आने वाला है। उद्यान में विदेशी मूल के कई जानवर पहले से ही है जिनमें भूरे रंग का कंगारू और दक्षिण अमेरिकी जगुआर शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दिल्ली चिड़ियाघर से दो सफेद बाघिनों से एक जोड़े प्यूमा से अदला बदली को मंजूरी दे दी है। प्यूमा को पहाड़ी तेंदुआ भी कहा जाता है। ये रूस के क्रास्नोयार्क्स उद्यान में पाया जाता है। प्यूमा का वजन 60 से 100 किलोग्राम के बीच होता है। उसका सिर छोटा होता है और कान छोटे एवं गोल होते हैं। इसकी छरहरी काया होती है तथा पिछले पैर लंबे होते हैं।