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मणिपुर में बरामद हुए दो शक्तिशाली बम

इम्फाल। मणिपुर के पश्चिमी इम्फाल जिले में कथित रूप से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए उग्रवादियों द्वारा रखे गए दो शक्तिशाली बम बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आज इसकी जानकारी दी। सुत्रों ने बताया कि असम राइफल्स की 27वीं बटालियन के जवान यहां से 27 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित वाबगई लीरक अचूबा क्षेत्र में कल गश्त लगा रहे थे, तभी उनके एक प्रशिक्षित कुत्ते ने सड़क किनारे एक पुलिया के पास रखे दो किलोग्राम वजनी एक शक्तिशाली बम का पता लगाया। वहीं एक अन्य घटना में पुलिस बलों ने कल यहां से 17 किलोमीटर उत्तर में स्थित कोइरेंगी क्षेत्र में सड़क किनारे रखा एक और शक्तिशाली बम बरामद किया। सुरक्षा बलों ने दोनों ही बमों को नाकाम कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस महीने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए उग्रवादियों द्वारा लगाए गए सात बम बरामद किए जा चुके हैं। उग्रवादियों के संभावित हमले के मद्देनजर पुलिस चौकियों को चौकन्ना रहने और इलाके की गश्त बढाने के निर्देश दे दिए गए हैं।

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दंतेवाड़ा की घटना के बाद वायुसेना ने हेलीकॉप्टर सुरक्षा के लिए कदम उठाए

रायपुर। दंतेवाड़ा में नक्सलियों द्वारा एक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर गोलीबारी किए जाने के बाद वायुसेना ने नक्सल प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टरों की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए हैं ताकि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकें। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के उड़ान मार्गों की पहले मानवरहित वायुयान के जरिए निगरानी की जाती है और हेलीकॉप्टर की सुरक्षा में तैनात किए जाने वाले ‘गरूण’ कमांडो की संख्या दोगुना कर दी गई है। अब इन इलाकों में उड़ने वाले एमआई-17 हेलीकॉप्टरों की सुरक्षा में हर समय चार कमांडो तैनात रहेंगे। नक्सल विरोधी अभियान से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हेलीकॉप्टरों को नक्सलियों से खतरा बढ गया है। बीते 18 जनवरी को छत्तीसगढ के दंतेवाड़ा में माओवादियों द्वारा एमआई-17 हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी करने की घटना के बाद नयी परिचालन प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है। इस गोलीबारी में राज्य पुलिस का एक जवान घायल हो गया था। उस वक्त वायुसेना के कर्मी हेलीकॉप्टर, हथियार और घायल पुलिसकर्मी को कथित तौर पर छोड़कर भाग गए थे। अभियान में वायुसेना के कर्मियों की भूमिका के बारे में पता करने के लिए कोर्ट आफ इंक्वायरी चल रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के जाने से पहले हवाई मार्ग की मानवरहित वायुयान के जरिए निगरानी की जाती है और कई बार दो हेलीकॉप्टर एक ही मार्ग पर चलते हैं। हेलीकॉप्टर पर दो कमांडो तैनात रहते हैं और उतरते समय दो अन्य कमांडो अत्याधुनिक रायफल के साथ मौजूद रहते हैं। एक अधिकारी ने कहा, ‘नक्सल विरोधी अभियान राज्य का मामला है। नियमित तौर पर आने वाली खुफिया जानकारियों से नक्सलियों की तरकीबों और हेलीकॉप्टर उड़ानों के बढते खतरों के बारे में पता चलता है।’ नक्सल विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे सीआरपीएफ भी हेलीपैड की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर रहा है। कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय से कहा था कि वह वायुसेना के उन जवानों के खिलाफ कार्रवाई करे जो घायल पुलिसकर्मी और हेलीकॉप्टर को छोड़कर भागे थे। गृह सचिव आरके सिंह ने रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा से मामले की जांच कराने और कार्रवाई करने के लिए कहा था।

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बाल विवाह रोकने और लिंग अनुपात को ठीक करने के लिए लडकियों को शिक्षित करना जरूरी- नीतीश

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाल विवाह को रोकने, प्रजनन दर में कमी लाने और लिंग अनुपात को ठीक करने के लिए लडकियों को शिक्षित किया जाना जरूरी बताया है। पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग के ‘दस का दम’ अभियान की आज शुरूआत करते हुए नीतीश ने बाल विवाह को रोकने, प्रजनन दर में कमी लाने और लिंग अनुपात को ठीक करने के लिए लडकियों को शिक्षित किया जाना जरूरी बताया । नीतीश ने सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य को पूरा किया जाने की आवश्यक्ता जताते हुए कहा कि बिहार की वर्तमान प्रजनन दर (3.6) को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता और हम बाल विवाह को रोकने के लिए वचनबद्ध हैं। नीतीश ने कहा कि पिछले दस सालों में बिहार की आबादी में 25-26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यहां आबादी बढने का सिलसिला ऐसे चलता रहा तो वर्ष 2051 तक यहां की आबादी 20 करोड पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार का कुल क्षेत्रफल 94 हजार वर्ग किलोमीटर है और यहां एक वर्ग किलोमीटर में 1100 लोग वास करते हैं। नीतीश ने जनसंख्या घनत्व के इस दबाव को बिहार के लिए एक गंभीर मसला है और उसे कम करना होगा। मुख्यमंत्री ने बिहार के वर्तमान लिंग अनुपात (एक हजार पुरूष पर 916 महिलाएं) की चर्चा करते हुए इसे उन्होंने सामाजिक रूप से विकराल रूप बताया और कहा कि इसको दुरूस्त करना होगा। उन्होंने इन तीनों समस्याओं का एक ही इलाज लडकियों को शिक्षित किया जाना बताते हुए कहा कि जिसपर उनकी सरकार पूर्व से ही जोर दे रही है और लडकियां शिक्षा प्राप्त करने लिए स्कूलों में नामांकन पाएं इसके लिए सरकार की ओर से पोशाक और साईकिल योजना की शुरू की जिसके बेहतर परिणाम दिखने लगे हैं पर अभी भी बहुत बडा अंतर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर लडकियां मैट्रिक और प्लस टू तक शिक्षा ग्रहण कर लेती हैं तो प्रजनन दर घटकर क्रमश: 2.0 और 1.7 हो जाती है ऐसे में जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए लडकियों को शिक्षित किए जाने से बढकर कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखकर उनकी सरकार ने इसी साल से हरेक ग्राम पंचायत में प्लस टू स्तर का एक हाई स्कूल खोलने का निर्णय लिया है और इसके लिए चार हजार नये हाईस्कूल खोलने होंगे। समारोह में भाग ले रहे युनिसेफ के प्रतिनिधि डेविड मैकीलोन द्वारा बिहार में हो रहे विकास कार्य की प्रशंसा किए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कई मामलों में हम राष्ट्रीय औसत तक पहुंच गए हैं, कुछ मामलों में बेहतर हैं पर कुछ में राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में बिहार राष्ट्रीय औसत से नीचे है उन्हीं को लेकर प्रदेश में एक मानव विकास मिशन बनाया गया है जिसकी चार बैठकें हो चुकी हैं। नीतीश ने कहा कि इसके तहत स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, कल्याण आदि से जुडी एक विस्तृत कार्ययोजना बनाकर अगले पांच वर्षों के दौरान हम एक लक्ष्य निर्धारित कर अलग-अलग कार्यक्रम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के मिलिनियम डेवलपमेंट गोल को हासिल करेंगे बल्कि उससे आगे हम बढेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक क्षेत्र में भी प्रगति करेंगे और हमारा नारा न्याय के साथ विकास है। उन्होंने कहा कि जिस विकास में समाज का हर समूह और इलाका भागीदार बने वही सही मायने में विकास है। उन्होंने कहा कि मुफ्त दवाओं के वितरण पर एक साल में सरकार को करीब 250 करोड रूपये खर्च करने पड रहे हैं और लोगों के बीमार नहीं पडने पर दवाओं पर खर्च की जानी वाली राशि बचेगी और उससे अन्य स्वास्थ्य सेवा का बेहतर इंतजाम किया जा सकेगा। नीतीश ने कहा कि पिछले सात वर्षों के दौरान स्वास्थ्य के अलग-अलग पहलुओं पर प्रदेश के विभिन्न भागों में अपनी यात्राओं के दौरान इन बातों का जिक्र करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुले स्थान पर लोग शौच नहीं करें इसके लिए बिहार देश में पहला ऐसा राज्य है जहां बीपीएल के साथ एपीएल परिवारों को भी अपने घरों में शौचालय बनाने के लिए अनुदान देना शुरू किया जिसका प्रभाव यह हुआ कि अब केंद्र ने भी उन्हें मदद करना स्वीकार कर लिया है। समारोह को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी संबोधित किया।

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कांग्रेस ‘बैसाखी के सहारे’, हम चुनाव के लिए तैयार : भाजपा

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नई दिल्ली। केंद्र में कांग्रेस नीत संप्रग सरकार पर ‘सीबीआई की बैसाखी’ के सहारे चलने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने आज एक बार फिर दोहराया कि वह इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ ही किसी भी समय लोकसभा चुनावों का सामना करने को तैयार है। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों की नयी टीम के गठन के बाद पहली बार आयोजित बैठक में उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि आज की राजनीतिक स्थिति में कभी भी लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। पार्टी के लिए बहुत ही अनुकूल और कांग्रेस के खिलाफ वातावरण है। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने आज यहां संवाददाताओं को बताया कि राजनाथ ने किसी भी समय लोकसभा चुनाव का सामना करने के लिए तैयार होने की बात कही है। जावड़ेकर ने कहा कि इस साल कर्नाटक, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने तय हैं और झारखंड में भी चुनाव होने चाहिए। उन्होंने राजनाथ का हवाला देते हुए कहा, ‘केंद्र सरकार सीबीआई की बैसाखी के सहारे चल रही है और किसी भी वक्त गिर सकती है। घटक दल और सहयोग दे रहे दल भी यह बात कह रहे हैं।’ पार्टी अध्यक्ष ने भाजपा की दो विशेषताएं- ‘सुशासन और संगठन’ गिनाते हुए कहा कि पार्टी की असली ताकत बूथ स्तर पर है जिसे मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने पार्टी नेताओं को यह हिदायत भी दी कि प्रवक्ताओं तथा अधिकृत लोगों के अलावा किसी भी नेता को पार्टी लाइन से हटकर मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नीत संप्रग और भाजपा नीत राजग सरकार की तुलना करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के छह साल में जहां 6 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये वहीं संप्रग में नौ साल में 30 लाख से भी कम लोगों को रोजगार मिला। इस बात की पुष्टि सरकारी आंकड़ों से भी होती है। जावड़ेकर के अनुसार वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने नेताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि वाजपेयी सरकार ने 98 से 2004 तक सुशासन का अच्छा माडल पेश किया था। आडवाणी ने कहा कि अगले चुनाव में ‘महंगाई, भ्रष्टाचार और काला धन’ तीन प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिनके लिए भाजपा का जवाब ‘विकास के लिए सुशासन, दूरदर्शी राजनीति और पार्टी की आदर्श छवि’ होगा। आडवाणी ने 2004 के लोकसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी हार की मुख्य वजह होने की ओर इशारा करते हुए पार्टी पदाधिकारियों का आह्वान किया कि इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा कि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनावों में संप्रग को प्राप्त 265 सीटों में से 160 सीटें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में मिली थीं और इस बार इन छह राज्यों में ‘कांग्रेस के सफाये’ की स्थिति है। जेटली के भाषण का हवाला देते हुए जावड़ेकर ने कहा कि तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल द्रमुक और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस के समर्थन वापसी से संप्रग की स्थिति कमजोर हुई है। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के लिए पहले जैसी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी के कारण तथा तेलंगाना पर फैसला नहीं लेने से कांग्रेस को पहले ही विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने छत्तीसगढ और मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा की हैट्रिक बनने का दावा किया। वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने पड़ोसी देशों की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यामां, बांग्लादेश और श्रीलंका के हालात का भारत की राजनीतिक स्थिति पर असर होता है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी सरकार के समय सभी पड़ोसियों से अच्छे संबंध रहे। भाजपा इस तरह की सभी चुनौतियों और खुद को विकल्प के रूप में पेश करने को तैयार है।

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मोदी चाहते हैं कि फास्टट्रैक अदालतें पुनर्बहाल हों
मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय सहायता मांगी

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नई दिल्ली। महिलाओं के खिलाफ अपराध मामलों की सुनवाई में तेजी लाने की मांग के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने त्वरित अदालतों के गठन की आवाज उठाई और केंद्र से सहयोग मांगा जो पिछले कुछ वर्षों से नहीं मिल रहा है । कई मुख्यमंत्रियों ने कहा कि दो वर्ष पहले केंद्रीय सहयोग खत्म किए जाने के बाद उन्होंने फास्ट ट्रैक अदालतों को जारी नहीं रखा है जिसने काफी संख्या में मामलों का निपटारा किया । वे एक सम्मेलन में बोल रहे थे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया और भारत के प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने उसमें शिरकत की । सम्मेलन में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों ने भी हिस्सा लिया । ऐसी अदालतों को पुनर्बहाल करने की मांग करते हुए मोदी ने कहा, ‘मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि फास्ट ट्रैक अदालतों की प्रणाली की फिर से स्थापना पर विचार करें और इसके लिए वित्तीय आवंटन में बढोतरी की जाए ।’ उन्होंने कहा कि गुजरात ने 166 फास्ट ट्रैक अदालतों की शुरुआत की थी जिसने करीब चार लाख मामलों का निपटारा किया था । मोदी ने कहा कि न्यायिक प्रणाली से संबंधित नीतियां दीर्घकाल के परिप्रेक्ष्य में बनें । उन्होंने फास्ट ट्रैक अदालत प्रणाली से मिलने वाले ‘फल’ का इंतजार नहीं करने के लिए केंद्र की आलोचना की । मोदी ने कहा, ‘ऐसी अल्प अवधि के विजन और नीतियों में लगातार बदलाव से प्रणाली में विश्वास घटता है ।’ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए लेकिन उनकी अनुपस्थिति में उनका भाषण पढा गया जिसमें कहा गया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए केंद्र की ओर से सहायता वापस लेने से राज्य सरकार इसके पुनर्स्थापन को उपयुक्त नहीं मानती । यादव ने कहा कि हत्या, बलात्कार और बच्चों एवं बूढों से संबंधित मुद्दों के लिए राज्य सरकार विशेष अदालतों के गठन की इच्छुक है लेकिन इनके लिए उसके पास सीमित संसाधन हैं । राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनके राज्य में केंद्र के सहयोग से 83 फास्ट ट्रैक अदालतें काम कर रही थीं । योजना के लिए केंद्र की तरफ से कोष वापस लेने के बावजूद नवम्बर 2012 तक 43 फास्ट ट्रैक अदालतें (एफटीसी) काम कर रही थीं जिनके खर्च राज्य सरकार उठा रही थी । हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने केंद्र के हाल के सुझावों का स्वागत किया कि एफटीसी को 13वें वित्त आयोग से कोष मुहैया कराया जाए । दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार मामले के परिप्रेक्ष्य में कानून मंत्रालय देश भर में यथाशीघ्र फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन को बढावा दे रहा है ताकि ऐसे घृणित मामलों की सुनवाई हो सके । मंत्रालय इसमें वित्तीय बोझ उठाने को भी तैयार है । कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने ऐसी अदालतों के गठन के लिए मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखा है । वर्ष 2005 तक देश में 1500 फास्ट ट्रैक अदालतें थीं लेकिन राज्य सरकारों की ओर से 50 फीसदी वित्तीय बोझ उठाने में कठिनाई जताने के बाद इनके गठन को रोक दिया गया था ।

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सर्वाधिक सीट वाले छह राज्यों में कांग्रेस के ‘सफाये की स्थिति’ :भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने आज दावा किया कि पिछले लोकसभा चुनावों में जिन राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को सर्वाधिक सीटें मिली थीं उनमें से छह प्रमुख राज्यों में इस बार उसके ‘सफाये की स्थिति’ है और वहां भाजपा को लाभ मिलेगा। भाजपा के आगे के कार्यक्रमों और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए आज यहां आयोजित पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा कि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस नीत संप्रग को प्राप्त 265 सीटों में से 160 से अधिक सीटें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में मिली थीं और आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से इन छह राज्यों में ‘कांग्रेस के सफाये’ की स्थिति है। जेटली के भाषण का हवाला देते हुए पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल द्रमुक और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस के समर्थन वापस लेने से संप्रग की स्थिति कमजोर हो गयी है। इन राज्यों में इन दलों के समर्थन के कारण ही कांग्रेस को अच्छी संख्या में सीटें मिली थीं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सुराज यात्रा के दौरान उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, वहां भी कांग्रेस की स्थिति पांच साल में कमजोर हो गयी है। जेटली ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस को किसी विशेष स्थिति में 21 सीटें मिली थीं लेकिन इस बार उसके लिए पहले जैसी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी के विद्रोह कारण तथा तेलंगाना पर फैसला नहीं लेने के कारण कांग्रेस को पहले ही विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में 33, हरियाणा में 9, राजस्थान में 20, तमिलनाडु में 8, उत्तर प्रदेश में 21 और पश्चिम बंगाल में 6 सीटें मिली थीं। इस तरह उसे लगभग आधी सीटें तो केवल इन छह राज्यों में ही प्राप्त हुईं। घटक और सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस नीत गठबंधन को इन छह राज्यों में 170 से अधिक सीटें प्राप्त हुईं थीं।

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हिंदुत्व धर्म-परिवर्तन स्वीकार नहीं करता: आरएसएस प्रमुख

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कोच्चि। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आज कहा कि हिंदुत्व धर्म-परिवर्तन स्वीकार नहीं करता । आरएसएस के एक सभा केंद्र का उद्घाटन करते हुए भागवत ने कहा, ‘हिंदुत्व धर्म-परिवर्तन स्वीकार नहीं करता । हिंदू धर्म-परिवर्तनों को पलट देने की कोशिश करते हैं ।’ भागवत ने कहा, ‘धर्म-परिवर्तन जरूरी नहीं हैं । यदि आपके पास बुनियादी मानवीय मूल्य हैं तो आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं और किसकी प्रार्थना करते हैं ये मायने नहीं रखता । हिंदू समाज को यह संदेश पूरे संसार में फैलाने की जरूरत है ।’ उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की चहुंमुखी प्रगति सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार की भलाई के लिए है । इस अवसर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है क्योंकि इसका वाणिज्यिकरण बहुत ज्यादा हो गया है । नायर ने कहा कि कॉलेज से निकल रहे छात्र रोजगार पाने के लायक नहीं रहते हैं जिसे बदले जाने की जरूरत है । छात्रों को मूल्य आधारित शिक्षा दिए जाने की जरूरत है । इसरो के पूर्व अध्यक्ष ने सरकारी या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरियां तलाशने के बजाय उद्यमिता को बढावा देने की जरूरत पर जोर दिया । इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल भी मौजूद थे ।

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महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विवि से जुड़े तीन नये अतिथि लेखक

नई दिल्ली। कवि ऋतुराज, उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल और जाने माने स्तम्भकार दूधनाथ सिंह अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के तीन नये अतिथि लेखक होंगे। विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार, प्रसिद्ध कथाकार विजय मोहन सिंह और कथाकार संजीव का कार्यकाल समाप्त होने पर कुलपति विभूति नारायण राय ने ये नियुक्तियां की हैं। राय ने कहा कि हिन्दी के इन विलक्षण रचनाकारों की एक साथ विश्वविद्यालय में उपस्थिति से परिसर का रचनात्मक वातावरण और आगे बढेगा। कविता के वाद प्रतिवाद से दूर ऋतुरात ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी काव्यभाषा के लिए नितांज निजी मुहावरा रचा। उनकी कविताएं नये कवियों के लिए प्रेरक हैं। उपन्यास ‘दीवार में खिड़की रहती थी’ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवि उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल ने अपने उपन्यासों के माध्यम से भारतीय निम्न मध्यम वर्ग का एक आधुनिक महाकाव्यात्मक शास्त्र रचा। दूधनाथ सिंह उन गिने चुने कथाकारों में शामिल हैं जिनकी प्रतिभा एक विधा के दायरे में नहीं बंध सकती है।

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यौन उत्पीड़न के आरोप में जेएनयू प्रोफेसर निलंबित

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के एक प्रोफेसर को यौन उत्पीड़न के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जेएनयू की जनसंपर्क अधिकारी पूनम कुदैसिया ने आज बताया कि सेंटर ऑफ़ सोशल मेडिसीन एवं कम्युनिटी हेल्थ (सीएसएमसीएच) के वरिष्ठ संकाय सदस्य के आर नायर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। पूनम ने कहा कि शुक्रवार को निलंबन आदेश जारी किया गया और अगले आदेश तक यह लागू रहेगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नायर के खिलाफ आगे की किसी भी कार्रवाई पर निर्णय विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद लेगी। नायर इस सीएसएमसीएच संकाय में 1985 से हैं।

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मुस्लिम समुदाय की छवि धूमिल कर रहा है मीडिया : मार्कंडेय काटजू

हैदराबाद। भारतीय प्रेस परिषद् के प्रमुख मार्कंडेय काटजू ने आज कहा कि मुसलमानों के प्रति ‘भेदभाव’ से उनमें अन्याय की भावना बढ रही है। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया को फटकार लगाते हुये दावा किया कि वह ‘गैरजिम्मदाराना’ पत्रकारिता के जरिये मुस्लिम समुदाय के बारे में ‘दुष्प्रचार’ कर रहा है। काटजू ने कहा, ‘जब भी कोई विस्फोट या इस तरह की घटना होती है, तो एक घंटे के भीतर कई टेलीविजन चैनल इंडियन मुजाहिद्दीन, जेईएम या हरकतुलजिहाद-ए-इस्लाम या किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा भेजे ईमेल या एसएमएस दिखाने लगते हैं जिनमें हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया जाता है।’ उन्होंने कहा, ‘कोई भी शरारती व्यक्ति एक ईमेल या एसएमएस भेज सकता है। लेकिन जब आप इसे टेलीविजन पर दिखाते हैं और अगले दिन अखबार में प्रकाशित करते हैं, तो आप (मीडिया) स्पष्ट तौर पर यह संदेश देते हैं कि सभी मुसलमान आतंकवादी है और उनके पास बम फेंकने के अलावा और कोई काम नहीं है। आप पूरे मुस्लिम समाज की छवि धूमिल करते हैं और सांप्रदायिकता को बढावा देते हैं।’ ‘द हिंदू’ अखबार की ओर से ‘रिपोर्टिंग टेरर : हाउ सेंसिटिव इज दी मीडिया?’ विषय पर आयोजित एक सम्मेलन ने उन्होंने इस तरह की खबरों के लिये मीडिया की निंदा की। काटजू ने कहा, ‘क्या यह मीडिया का जिम्मेदाराना रवैया है? मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से गैरजिम्मेदाराना रवैया है जिससे देश में सांप्रदायिकता को बढावा मिल रहा है। यह बहुत गलत है। मैंने इसके खिलाफ आवाज उठायी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मीडिया को दबा रहा हूं।’ उन्होंने कहा, ‘क्या आपको सांप्रदायिकता फैलाने की स्वतंत्रता है? आपको बुरे काम करने से रोका जायेगा। मैं मीडिया की स्वतंत्रता का बड़ा समर्थक हूं, लेकिन मैं इस तरह के बुरे काम करने की इजाजत नहीं दूंगा। आपको राष्ट्रीय हित के प्रति जिम्मेदार बनना होगा।’ काटजू ने कहा, ‘आतंकवाद की वजह अन्याय है। गरीबी और पक्षपात खत्म करने से आतंकवाद पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।’ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनहित में हर तरह की स्वतंत्रता पर कुछ वाजिब प्रतिबंध लगाये जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह पहले ही प्रधानमंत्री से प्रेस परिषद् कानून में संशोधन की जरूरत के संबंध में आग्रह कर चुके हैं।

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पाकिस्तान फर्जी देश, एक दिन भारत में मिल जाएगा : काटजू

हैदराबाद। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने आज यहां कहा कि पाकिस्तान एक ‘फर्जी देश’ है और एक दिन वह बांग्लादेश के साथ भारत में मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि आज हिंदू और मुस्लिम अत्यधिक संख्या में ‘सांप्रदायिक’ हैं और करीब एक सदी पहले ऐसा नहीं था। यहां ‘आतंकवाद पर रिपोर्टिंग : मीडिया कितना संवेदनशील?’ विषयक संगोष्ठी के बाद सवालों के जवाब देते हुए काटजू ने कहा, ‘पाकिस्तान के नाम से फर्जी देश बनाया गया। ब्रिटिश ने हिंदुओं और मुस्लिमों को एक दूसरे से लड़ाते रहने के लिए एक कृत्रिम देश बनाया, ताकि भारत को शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनने से रोका जा सके।’ उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान एक फर्जी देश है और एक दिन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से मिल जाएंगे। इसमें 15-20 साल लग सकते हैं। जिन्होंने हमें विभाजित किया, वे हमें आसानी से मिलने नहीं देंगे। वे अब भी चाहते हैं कि हम लड़ते रहें। लेकिन हम एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सोच वाली सरकार के तहत अगले 15-20 साल में फिर से एक हो जाएंगे।’ काटजू ने कहा, ‘80 प्रतिशत हिंदू और 80 प्रतिशत मुस्लिम सांप्रदायिक हैं। यह कड़वा सच है।’ उन्होंने कहा, ‘1857 में देश में शून्य फीसदी सांप्रदायिकता थी। हालांकि हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच मतभेद थे।’ उन्होंने यह भी कहा कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है।

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अमेरिकी शिष्टमंडल स्वदेश रवाना

नई दिल्ली। भाजपा के ‘ओवरसीज फ्रेंड्स’ के सहयोग से 10 दिन की भारत यात्रा पर आया अमेरिका सांसदों एवं उद्योगपतियों का शिष्टमंडल आज स्वदेश रवाना हो गया। भाजपा के प्रवासी विभाग के संयोजक विजय जौली द्वारा आज जारी बयान के अनुसार अमेरिकी राज्य इलिनाएस के सांसद आरेन साक के नेतृत्व में आया अमेरिकी सांसदों और कारोबारियों का दल अमेरिका रवाना हो गया है। अमेरिकी शिष्टमंडल ने अपने भारत प्रवास के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज और मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज आदि से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग, आगरा, जयपुर, और उदयपुर आदि ऐतिहासिक स्थलों का दौरा भी किया।

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कांग्रेस विरोधी माहौल को गंवाएं नहीं : भाजपा

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नई दिल्ली। भाजपा ने आज अपने कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि देश में बने कांग्रेस विरोधी माहौल को कुछ नेताओं के कृत्यों की वजह से गंवाया नहीं जाना चाहिए। पार्टी ने प्रधानमंत्री के दावेदार जैसे मुद्दों पर अधिकार के बिना नहीं बोलने की हिदायत भी नेताओं को दी। छह राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीतियों पर चर्चा के लिए यहां आयोजित भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में अनुशासन और छवि में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया गया। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि देश में राजनीतिक हालात पूरी तरह कांग्रेस विरोधी और मुख्य विपक्षी दल के पक्ष में हैं लेकिन कुछ नेताओं की करतूतों के चलते यह अवसर हाथ से निकलना नहीं चाहिए। 31 मार्च को अपनी नयी टीम के ऐलान के बाद पदाधिकारियों की पहली बैठक में भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि पार्टी के कुछ नेता असमय और बिना अधिकार के मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। राजनाथ ने कहा कि कुछ पार्टी नेता एक तरह से हर रोज प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के नाम घोषित कर रहे हैं जिससे अनावश्यक विवाद पैदा हो रहा है। इससे पार्टी की उपलब्धियों से ध्यान हट रहा है। बैठक में भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली के साथ केंद्रीय पदाधिकारियों और राज्य इकाइयों के अध्यक्ष एवं महासचिवों ने हिस्सा लिया।

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गुजरात में पांच वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार

सूरत। शहर के कापोदरा इलाके में पांच वर्षीया एक बच्ची से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कपोदरा पुलिस थाने के निरीक्षक एम वी किकानी ने कहा, ‘बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में मुकेश पटेल को गिरफ्तार किया गया है।’ पुलिस ने बताया कि पटेल दाहोद शहर का रहने वाला है। बच्ची का परिवार भी वहीं का है। बच्ची की मां जब दूध खरीदने गयी हुयी थी तो उसने बच्ची को चाकलेट का प्रलोभन दिया था।

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मुशर्रफ को मिली पाकिस्तान के आम चुनाव में हिस्सा लेने की मंजूरी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को उत्तरी पाकिस्तान की एक संसदीय सीट से 11 मई को होने वाले आम चुनाव में हिस्सा लेने की मंजूरी मिल गई है । मुशर्रफ के अन्य दो सीटों के नामांकन पत्र खारिज हो गए हैं । निर्वाचन अधिकारियों ने खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल संसदीय सीट के लिए 69 वर्षीय मुशर्रफ का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया है । पूर्व राष्ट्रपति ने अपने शासनकाल में चित्राल में कई विकास परियोजनाएं शुरू की थी जिस वजह से उन्हें यहां काफी समर्थन हासिल है । इससे पहले चुनाव अधिकारियों ने कराची में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 250 के लिए पूर्व सैन्य शासक के नामांकन पत्र को खारिज कर दिया । जमाते इस्लामी के नेता नियामतुल्ला खान ने मुशर्रफ की उम्मीदवारी को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि मुशर्रफ ने दो बार संविधान का उल्लंघन एवं दुरूपयोग किया और 2007 में आपातकाल घोषित करने के बाद न्यायाधीशों को नजरबंद कर दिया । खान 11 मई को होने वाले चुनावों में इसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं । अधिकारियों ने बताया की मुशर्रफ ने न्यायापालिका के सदस्यों के खिलाफ जो कदम उठाए थे उन्हें लेकर पीठासीन अधिकारी ने उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया । सैयद तारिक अली नाम के एक व्यक्ति ने भी इस्लामाबाद के एक दूसरे संसदीय क्षेत्र के लिए मुर्शरफ के नामांकन पत्र का विरोध किया । इससे पहले पंजाब के कसूर संसदीय क्षेत्र के पीठासीन अधिकारी ने गत शुक्रवार को यह कहते हुए मुशर्रफ का नामांकन खारिज कर दिया था कि नामांकन पत्र पर दर्ज हस्ताक्षर मुशर्रफ के राष्ट्रीय परिचय पत्र के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता । जावेद कसूरी नाम के एक वकील ने भी कसूर से मुशर्रफ की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए था कि पूर्व राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 का उल्लंघन किया था जिनमें यह बातें निर्दिष्ट हैं कि उम्मीदवारों को अच्छे चरित्र का और ‘बुद्धिमान, ईमानदार एवं सही आचरण वाला’ व्यक्ति होना चाहिए । मुशर्रफ ने कराची, इस्लामाबाद, चित्राल और कसूर में चार अलग-अलग संसदीय सीटों से आम चुनाव लड़ने लिए अपना नामांकन पत्र दायर किया था । इस बीच मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की एक तीन सदस्यीय न्यायपीठ, रावलपिंडी उच्च न्यायालय बार एसोसियेशन के पूर्व अध्यक्ष तौसिफ आसिफ द्वारा मुर्शरफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने संबंधी याचिका पर सोमवार को सुनवायी करेगी । अदालत के अधिकारियों ने बताया कि आसिफ की याचिका के साथ मुशर्रफ पर इसी संबंध में मुकदमा चलाने की मांग करने वाली याचिकाओं की भी सुनवायी होगी । कल होने वाली इस सुनवायी में न्यायपीठ यह तय करेगी कि लगभग चार साल के आत्म-निर्वासन के बाद हाल में पाकिस्तान लौटे मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला शुरू किया जाए या नहीं।

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भाजपा आडवाणी और मोदी के बगैर ही शुरू करेगी कर्नाटक में चुनाव प्रचार अभियान

बेंगलूर। कर्नाटक में सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पांच मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कल अपना प्रचार अभियान शुरू करेगी लेकिन पार्टी के दिग्गज लालकृष्ण आडवाणी और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इससे दूर रहेंगे। इन दोनों नेताओं की अनुपस्थिति से जान पड़ता है कि भाजपा की रैली फीकी पड़ जाएगी । रैली को पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली संबोधित करेंगे। मोदी शुक्रवार को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से भी दूर रहे थे जब समिति ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के 140 उम्मीदवार तय किए थे। पार्टी नेताओं का कहना था कि मोदी का पहले से कोई कार्यक्रम तय था और वह नहीं आ पाए। मोदी कल फिक्की की महिला शाखा द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए दिल्ली में होगे। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरे दौर की बैठक नौ अप्रैल को होने की संभावना है। भाजपा दो अंतिम इस बात को लेकर काफी अटकलें हैं कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी में ही एक वर्ग द्वारा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार समझे जा रहे मोदी कर्नाटक चुनाव में भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगे या नहीं। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि निश्चित ही वह जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनके चुनाव प्रचार कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। राज्य में जब भाजपा सत्ताविरोधी लहर, 30 विधायकों के पार्टी छोड़कर चले जाने तथा अपने कुछ मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही है, ऐसे में यह भी सवाल किया जा रहा है कि मोदी का चुनाव प्रचार कार्यक्रम व्यापक होगा या न्यूनतम। कल की रैली में आडवाणी की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय है। पिछले ही महीने भाजपा के इस वरिष्ठ नेता ने बी एस येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री रहने के दौरान वहां की स्थिति का हिचकिचाहट के साथ और गैर सैद्धांतिक ढंग से निबटने को लेकर आलोचना की थी।

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किशोरी के साथ चार लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, एक गिरफ्तार

सासाराम। बिहार के रोहतास जिला के नोखा थाना अंतर्गत खेखानी गांव में बीती रात एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले चार लोगों में से पुलिस ने एक व्यक्ति को आज गिरफ्तार कर लिया। नोखा थाना अध्यक्ष एम. डी. खान ने बताया कि पीड़ित किशोरी बीती रात पड़ोस के गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर अपने गांव खेखानी लौट रही थी तभी उसका पीछा कर रहे चार लोगों ने उसे जबरन एकांत स्थान पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि पुलिस को दिए बयान के आधार पर वकील चौधरी नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि इस सामूहिक दुष्कर्म में शामिल तीन अन्य फरार व्यक्ति मुन्ना चौधरी, हरेकृष्णा चौधरी और दीपू कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। पुलिस ने पीड़ित किशोरी को मेडिकल जांच के लिए जिला सदर अस्पताल भेज दिया है।

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कश्मीर हत्या : भाई ने न्याय के लिए ब्लॉग बनाया

लंदन। श्रीनगर के एक हाउस बोट में मारी गई ब्रिटिश महिला के भाई ने न्याय की मांग करते हुए ब्लॉग शुरू किया है और मामले की विस्तृत जांच की अपील की है । ब्रिटेन के ‘चैनल आइलैंड ऑफ़ गुर्नसे’ की 24 वर्षीय व्यक्तिगत प्रशिक्षक सारा एलिजाबेथ का शव कल कश्मीर के डल झील के एक हाउस बोट के कमरे में मिला। उसके शरीर पर घाव के कई निशान थे । पुलिस ने इस मामले में 43 वर्षीय डच नागरिक रिचर्ड डे विट को हिरासत में लिया है । खबरों के मुताबिक हाउस बोट के मालिक के बेटे से भी पूछताछ की जा रही है । ‘जस्टिस फॉर सारा’ नामक वेब-पेज पर टॉम ग्रोव्स ने लिखा है, ‘मीडिया में खबरें हैं कि हाउस बोट पर सारा सिर्फ एक पर्यटक थी और उसकी बोट के मालिक के बेटे से दोस्ती हो गई थी।’ ब्रिटेन के विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों के कार्यालय का कहना है कि वह सारा के परिवार को सहायता मुहैया करा रही है, लेकिन ग्रोव्स ने अपने ब्लॉग पर इसका खंडन किया है । ग्रोव्स ने लिखा है, ‘मीडिया में खबरें हैं कि विदेश मामलों का विभाग मेरे माता-पिता और भाई को विशेष सहायता मुहैया करा रहा है । सच्चाई यह है कि गुर्नस पुलिस थोड़ी देर के लिए उनसे मिली थी, और कहना चाहिए कि वह बहुत मददगार रही।’ उन्होंने लिखा है, ‘मुझे लगता है कि मैं यहां और एक दुखी रिश्तेदार की भांति नजर आ रहा हूं, लेकिन कृपया, कृपया, सोचिए अगर आपकी बहन या बेटी होती तो आप भी न्याय चाहते न ... इसकी पूरी जांच होनी चाहिए।’

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‘साड्डा हक’ पर प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन : निर्माता

चंडीगढ। फिल्म निर्माताओं का कहना है कि पंजाबी फिल्म ‘साड्डा हक’ पर प्रतिबंध लगाना ‘उचित नहीं है’ और इससे फिल्मकारों की रचनात्मकता बाधित होती है। कालकट प्रोडक्शन हाउस में साझेदार एवं आगामी पंजाबी फिल्म ‘रंगरूट’ के निर्माता परमजीत सिंह कालकट और जरनैल सिंह ने कहा कि जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को मंजूरी दे दी है, तो राज्य सरकार को ‘साड्डा हक’ पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म में आतंकवाद का महिमामंडन किया गया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ में इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगायी गयी है।

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लड़ाकू विमान के समझौते में उभरे गंभीर मतभेद

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय और 126 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों के सौदे के लिए चुनी गई फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट एवियेशन के बीच समझौते पर बातचीत में गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गया है। इससे देश के एक बार में की जाने वाली इस सबसे बड़ी सैन्य खरीद में विलंब का संकट हो गया है । डसाल्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ‘वर्तमान शर्तो को मानना तकनीकी और व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है’ क्योंकि वह ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी वोडाफोन के मामले को लेकर संशकित है जो कर लगाये के मुद्दों पर समस्याओं से जूझ रही है । डसाल्ट चाहती है कि समझौते में उसे केवल उन 18 विमानों के लिये उसे जिम्मेदार ठहराया जाये जिनका निर्माण वह खुद करेगी । कंपनी बचे हुये 108 विमानों के निर्माण हेतु एचएएल को आपूर्ति किये जाने वाले किट के लिये जिम्मेदारी लेने को तैयार है लेकिन रक्षा मंत्रालय चाहता है कि कंपनी सभी 126 विमानों के गुणवत्ता और समय से आपूर्ति की जिम्मेदारी ले । सूत्रों ने यहां पीटीआई को बताया कि रक्षा मंत्रालय इस बात पर जोर दे रहा है कि डसाल्ट पूरे समझौते की जिम्मेदारी ले लेकिन फ्रांसीसी कंपनी ने उसे बता दिया है कि उसके लिये वर्तमान शर्तो को मानना ‘तकनीकी और व्यावहारिक दृष्टि’ से संभव नहीं है । डसाल्ट ने कहा कि एचएएल द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले विमानों में देरी के लिये उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाये ।

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मृत्युदंड पाने वाले दोषियों के परिजनों को पूर्व सूचना दी जानी चाहिए : कबीर

नई दिल्ली। संसद हमले मामले के दोषी अफजल गुरू को फांसी के फंदे से लटकाए जाने के विवाद के बीच प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने आज कहा कि मौत की सजा पाने वाले दोषियों के परिजनों को सजा के बारे में पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। हालांकि, उन्होंने इस मुद्दे पर छिड़े विवाद को यह कहते हुए तवज्जो नहीं दी की कि पिछली घटनाएं दोहराई नहीं जानी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पहले से भी ऐसा प्रक्रिया रही है कि उन्हें सूचित किया जाना चाहिए और जहां तक मेरी जानकारी है उन्हें सूचित करने के लिए कदम उठाये गए। संसद भवन पर हमला मामले में दोषी ठहराये गए अफजल के परिवार को उसे फांसी के फंदे से लटकाए जाने से पहले सूचना नहीं दिए जाने के मद्देनजर प्रधान न्यायाधीश की यह टिप्पणी आई है। अफजल की दया याचिका को खारिज किए जाने और इसके बाद उसे फांसी दिए जाने से जुड़ी सूचना फांसी दिए जाने के दो दिन बाद उसके रिश्तेदारों को पहुंची थी। मुख्यमंत्री एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के समापन पर प्रधान न्यायाधीश विधि मंत्री अश्विनी कुमार के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। न्यायमूर्ति कबीर ने कहा कि विधि मंत्री ने ठीक ही कहा है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जो बीत चुके हैं और मुझे लगता है कि इन चीजों को आज दोबारा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन सिद्धांत हमेशा से रहा है कि परिजनों को इस बारे में सूचना दी जाए कि ये चीजें कब होंगी। हालांकि, कुमार ने इस विवाद में शामिल नहीं होने को वरीयता देते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ‘मेरा व्यक्तिगत विचार मायने रखता है ...विधि मंत्री होने के नाते मैं उन चीजों के बारे में बात करूंगा कि जो भविष्य में होंगी। ये ऐसे विषय हैं जो बहुत विषयनिष्ठ हैं। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा।’ उन्होंने कहा कि दया याचिका का मुद्दा शीर्ष न्यायालय में लंबित है और वह इस जैसे विषय पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे।

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प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए जदयू सहित अन्य घटक दलों की ओर से कोई दबाव नहीं-भाजपा

पटना। भाजपा की ओर से अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा पर सहयोगी दल जद यू के एतराज पर भाजपा ने आज कहा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए जदयू सहित अन्य घटक दलों की ओर से कोई दबाव नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि राजग को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देनी चाहिए जिससे कि जनता यह समझ सके कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और वे अपनी राय कायम कर सकें इसकी अनदेखी करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आज यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए जदयू सहित अन्य घटक दलों की ओर से कोई दबाव नहीं है। हुसैन ने कहा कि भाजपा की 12 सदस्यीय संसदीय बोर्ड उचित समय पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के मुददे पर अंतिम निर्णय लेगी। जदयू के साथ हमारा संबंध उस समय से है जब उक्त दल का नाम समता पार्टी था और उसके साथ अपने संबंधों को हम महत्व देते हैं तथा उसके विचारों का आदर करते हैं। उन्होंने कहा कि हम यह नहीं भूल सकते कि जदयू और शिवसेना उस समय हमारे साथ आए जब अन्य दल हमें अछूत समझते थे। हुसैन ने भाजपा और जदयू के बीच किसी प्रकार के मनमुटाव से इंकार करते हुए कहा कि हमारे संबंध अपने सहयोगी के साथ पहले की ही तरह मधुर हैं। उन्होंने जदयू के कुछ नेताओं के नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक बताए जाने को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हमारी पार्टी के किसी भी नेता को किसी के द्वारा सांप्रदायिक बताया जाना सही नहीं है।

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दुराचार मामले में आरोपी भाई-बहन गिरफ्तार

जींद। गांव पड़ाना में युवती को बंधक बनाकर दुराचार करने और दुराचार में सहयोग करने के आरोपी भाई-बहन को गिरफ्तार कर रविवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया । ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आरोपी की बहन को बोस्टल जेल हिसार तथा आरोपी युवक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया । पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गांव पड़ाना निवासी एक युवती ने जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गत पांच अप्रैल को पड़ोसी सतपाल की बेटी मुकेश उसे काम का बहाना बनाकर अपने साथ खाली मकान में ले गई जहां पर मुकेश का भाई विनोद पहले से मौजूद था । कमरे में दाखिल होते ही मुकेश ने बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया । उसके बाद विनोद ने उसके साथ दिन में तथा रातभर कई बार दुराचार किया । शोर मचाने पर उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई । गत 6 अप्रैल की सुबह वह किसी तरह दरवाजा खोलकर आरोपी की चंगुल से भाग निकलने में कामयाब हुई औेर परिजनों को घटना के बारे में बताया । बाद में परिजन पीड़िता को जुलाना थाना लेकर पहुंचे और लिखित में शिकायत की । पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिये सामान्य अस्पताल लाया गया जिसमें दुराचार की पुष्टि हुई । पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी विनोद तथा उसकी बहन मुकेश के खिलाफ बंधक बनाने, दुराचार करने, जाने से मारने की धमकी देने तथा सहयोग करने का मामला दर्ज किया था । पुलिस ने दोनों आरोपी भाई-बहन को गिरफ्तार कर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया ।

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पुलिस ने भारद्वाज के परिवार से दिल्ली नहीं छोड़ने को कहा, स्वामी की तलाश तेज

नई दिल्ली। बसपा के एक स्थानीय नेता की हत्या के मामले में एक महंत की तस्वीरें जारी करने के बाद जांच अधिकारियों ने आज कहा कि पीड़ित के अलग रह रहे परिवार को दिल्ली नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है क्योंकि वे अब भी शक के घेरे में हैं। पुलिस दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में भी स्वामी प्रतिमानंद की तलाश कर रही है। संदेह है कि स्वामी प्रतिमानंद ने बसपा नेता दीपक भारद्वाज की हत्या के लिए दो कथित हमलावरों को पैसे दिए जिनमें चालक पुरूषोत्तम राणा भी शामिल है। प्रतिमानंद महाराष्ट्र में बीड़ के रहने वाले हैं। भारद्वाज की 26 मार्च को दक्षिण दिल्ली स्थित उनके ही फार्म हाउस में हत्या कर दी गयी थी। पुलिस ने हमलावरों के अलावा दो और लोगों अमित और राकेश को भी गिरफ्तार किया है। अमित ही वह कार चला रहा था जिससे हमलावर भागे थे जबकि राकेश कार का मालिक है। पुलिस अब तक महंत को नहीं पकड़ पायी है और पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है कि बहादुरगढ के एक फार्महाउस को लेकर विवाद के कारण संभवत: यह हत्या हुयी। सूत्रों ने कहा कि कथित हमलावरों ने महंत के बारे में अलग अलग बातें की हैं लेकिन जांच अधिकारियों ने अब तक भारद्वाज के परिवार को क्लीनचिट नहीं दी है। एक क्लर्क से अपना जीवन शुरू करने वाले भारद्वाज बाद में रियल एस्टेट की चर्चित हस्ती बन गए। पिछले लोकसभा चुनाव में वह सबसे धनी उम्मीदवार थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने भारद्वाज के परिवार से कहा है कि वे बिना हमें सूचित किए दिल्ली से बाहर नहीं जाएं। परिवार अब भी जांच के दायरे में है। महंत के बारे में पुलिस अधिकारी ने कहा कि स्वामी ने आखिरी बार पिछले साल दिवाली के मौके पर अपने परिवार से संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली आने के बाद महंत योग प्रशिक्षक बन गए। पकड़ से बचने के लिए महंत ने भारद्वाज की हत्या के दो दिन पहले ही दिल्ली छोड़ दी। वह 25 से 30 मार्च के बीच हरिद्वार में रहे। इस दौरान उन्होेंन कई बार अपना हुलिया बदला। जांच अधिकारी चार अन्य लोगों के अलावा एक साध्वी की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं जो स्वामी प्रतिमानंद की करीबी मानी जाती है।

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मुलायम ने फिर की आडवाणी की प्रशंसा,
लेकिन भाजपा से गठबंधन से इंकार किया

वाराणसी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तारीफ करते हुये कहा है कि जो सच्चा और ईमानदार है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिये । उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने वाराणसी में आज उत्तरप्रदेश सांस्कृतिक, सामाजिक संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा, ‘जब मैं आडवाणीजी के बारे में कह रहा हूं कि वे सच्चे आदमी हैं, ईमानदार हैं, देश के विभाजन के समय उन्होंने बहुत कष्ट झेला है और संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया है तो लोग बिगड़ जाते हैं, लेकिन चाहे अपनी पार्टी का हो अथवा विपक्ष का यदि कोई आदमी अच्छा है, तो वह तारीफ का पात्र है ।’ साथ ही उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन से इंकार करते हुए कहा, ‘मैं भाजपा की नीतियों से सहमत नहीं हूं । अगर सभी पार्टियां भाजपा का साथ भी देती हैं तो मुलायम सिंह उसमें नहीं होंगे । हमारी नीतियां कभी भी भाजपा से मेल नहीं खातीं ।’ उन्होंने कहा, ‘लेकिन मैं आडवाणीजी के खिलाफ तब तक कुछ नहीं कहूंगा जब तक वह कुछ गलत नहीं करते ।’ मुलायम सिंह ने नेहरू के बारे में कहा कि वह एक बड़े बाप के बेटे थे और उन्हें कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत कष्ट सहे और राजनीति में उतरकर देश की सेवा की । यही वजह है कि देश की जनता ने उन्हें इतना मान-सम्मान दिया। सपा सुप्रीमो ने लचर विदेश नीति पर केन्द्र सरकार को आड़े हाथ लेने के साथ उसे देश में बढ रही मंहगाई के लिये भ्रष्टाचार और लूट-खसोट को जिम्मेदार ठहराया । उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार की कमजोर विदेश नीति का ही नतीजा है कि आज दुनिया का कोई देश भारत के साथ नहीं है । यहां तक कि चीन के साथ युद्ध में भी श्रीलंका सरीखे पड़ोसी देश हमारे साथ थे लेकिन आज श्रीलंका ने भी साथ छोड़ दिया है । मुलायम ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुये कहा कि गेहूं से गोदाम भरे पड़े हैं, चूहे खा रहे हैं। चीनी रखने की जगह नहीं लेकिन गरीबों की पहुंच से गेहूं एवं चीनी बाहर होती जा रही है । इसका मुख्य कारण यह है कि उच्च स्तर पर लूट खसोट मची हुई है। उन्होंने नेताओं को नसीहत देते हुये कहा कि मीडिया में छपी अपनी आलोचनाओं का उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिये बल्कि वे गलत हैं तो उसमें सुधार लाना चाहिये और यदि बेवजह उनकी आलोचना हो रही है तो उसकी अनदेखी करनी चाहिये। सपा नेता आजम खान ने कहा कि भाजपा की सेवा के बदले में आडवाणी को ‘कुछ नहीं’ मिला।

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आयरिश अस्पताल की सेवा की गुणवत्ता पता लगाने के लिए होगी तहकीकात

लंदन। गर्भपात करने से इनकार किए जाने पर जिस आयरिश अस्पताल में भारतीय दंत चिकित्सक सविता हलप्पनवार की मौत हो गई थी वहां दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता सहित अन्य चीजों की कल से शुरू हो रही तहकीकात में पता लगाये जाने की उम्मीद है। सविता की मौत के कारणों की जांच की मसौदा समीक्षा में बताया गया है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल गालवे ने सविता के स्वास्थ्य में आई गंभीर समस्याओं के लिए जानलेवा संक्रमण होने की बजाय ठंड लगने और कंपकंपी होने को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि एक समय शयनकक्ष का रेडिएटर काम नहीं कर रहा था और नर्स ने उसके लिए कंबल लाने गई। लेकिन कंपकंपी गंभीर संक्रमण में तब्दील हो गई जिसके चलते आखिरकार सविता की मौत हो गई। गौरतलब है कि कर्नाटक की रहने वाली सविता की पिछले साल 28 अक्तूबर को उस वक्त मौत हो गई थी जब चिकित्सकों ने कैथोलिक देश का हवाला देते हुए उसके 17 हफ्ते के गर्भ को गिराने से इनकार कर दिया था। ‘आयरिश इंडीपेंडेंट’ अखबार के मुताबिक सविता का आखिरी दिनों में इलाज करने वाले कंसलटेंट, चिकित्सक और नर्स सहित अस्पताल के 16 कर्मचारियों की प्रथम सार्वजनिक पड़ताल में गवाही होने की उम्मीद है। तहकीकात आगे बढने पर और अधिक लोगों को गवाही के लिए बुलाई जाने की उम्मीद है। तहकीकात में सविता की मौत की वजह और इसके लिए जिम्मेदार परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा।

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अफगानिस्तान में नाटो हमले में 10 बच्चे मारे गए : अधिकारी

असद अबाद (अफगानिस्तान) । पूर्वी अफगानिस्तान में नाटो के हवाई हमले में 10 बच्चे मारे गए । अधिकारियों ने आज बताया कि पाकिस्तान की सीमा से सटे कूनार प्रांत के शिगल जिले में अफगान-नाटो के संयुक्त अभियान के दौरान इन बच्चों की मौत हुई । कूनार प्रांत के प्रवक्ता वसिफुल्ला वसीफी ने कहा, ‘हमले में 10 बच्चे और आठ आतंकवादी मारे गए जबकि छह महिलाएं घायल हो गईं।’ शिगल जिले के गवर्नर अब्दुल जाहिर ने मृतकों की संख्या की पुष्टि करते हुए कहा कि लोग बच्चों के शव शहर के केन्द्र में ले आए हैं । घायल महिलाओं को कूनार के अस्पताल में भर्ती कराया गया है । अभियान में शामिल अफगान अधिकारी ने पहचान जाहिर करने से इनकार करते हुए कहा कि स्थानीय और गठबंधन सैनिकों पर हमला होने के बाद हवाई हमले किए गए जिनमें एक अमेरिकी की मौत हो गई और कई अफगान घायल हो गए । सैनिकों को जानकारी नहीं थी कि जिस घर पर उन्होंने हमला किया है उसमें बच्चे और महिलाएं हैं । शिगल के सुरक्षा कमांडर सैयद रहमान ने बताया कि मृतकों में एक महिला भी शामिल है । उन्होंने कहा, ‘हमारे पास सूचना है कि हमले में 10 बच्चे और एक महिला मारी गई है ।’ नाटो के अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (आईएसएएफ) के प्रवक्ता ने हमले की पुष्टि की है लेकिन कहा कि हमले में 10 बच्चे और एक महिला घायल हुई है, वे मारे नहीं गए हैं । उन्होंने कहा कि आतकंवादी हमले में एक असैन्य अमेरिकी नागरिक मारा गया है । गृह मंत्रालय ने बयान में कहा कि गठबंधन बलों के हमले में तालिबान के दो शीर्ष कमांडर सहित छह आतकंवादी मारे गए हैं ।

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भारतीय शिक्षा प्रणाली परीक्षान्मुखी और तनावपूर्ण : नेहा रामू

बेंगलूर। अल्बर्ट आइंस्टीन से भी अधिक आईक्यू स्तर की समझी जाने वाली नेहा रामू का कहना है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली परीक्षान्मुखी और तनावपूर्ण है जिसमें समझने के बजाय रटने पर बल दिया जाता है। ब्रिटेन में भारतीय मूल की 12 वर्षीय इस लड़की ने आईक्यू परीक्षा में 162 हासिल कर पिछले महीने सभी को चौंका दिया था। यह आईक्यू स्तर जाने माने वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन एवं स्टीफन हाकिंग से भी अधिक है। भारतीय डाक्टर दम्पती की बेटी नेहा ने मेंसा आईक्यू परीक्षण में 162 अंक हासिल किये थे जो उसकी उम्र के लिए संभावित सबसे अधिक अंक है। इस प्राप्तांक ने नेहा को ब्रिटेन में शीर्ष एक फीसदी प्रतिभाशील व्यक्तियों में पहुंचा दिया जिसका तात्पर्य है कि वह भौतिकीविद हाकिंग, माइक्रोसॉफ्ट संस्थापक बिल गेट्स और वैज्ञानिक आइंस्टीन से भी अधिक तेज हैं । इन हस्तियों का आईक्यू 160 है। नेहा की सफलता पर यहां परिवार द्वारा आयोजित पार्टी के बाद नेहा ने कहा, ‘भारतीय शिक्षा प्रणाली बहुत ही परीक्षान्मुखी और तनावपूर्ण है। दरअसल आप जो करते हैं वह चीजों को रटना तथा परीक्षा के दौरान उसे उड़ेल देना है।’ नेहा ने कहा कि इसके विपरीत ब्रिटेन में व्यावहारिक रूख अपनाया जाता है। समझने एवं सीखने के ऐसे तरीके पर बल दिया जाता है जहां रटने के बजाय चीजें आपके साथ बनी रहें। अपनी उपलब्धि पर उसने कहा, ‘मेंसा परीक्षण से मुझपर कोई असर नहीं पड़ा। मैं जानती हूं कि यह इस बात की परीक्षा नहीं है कि मैं कितनी सफल होउंगी। इसने बस यह दिखा दिया है कि मेरे अंदर कुछ करने की संभावना है।’ उन्होंने कहा, ‘इसने वाकई कुछ बदला नहीं है सिवाय इतना कि इसने मेरे अंदर और ज्यादा विश्वास पैदा किया है कि यदि मैं लक्ष्य निर्धारित करूं और कठिन मेहनत करूं तो उसे हासिल कर सकती हूं।’ उसने कहा, ‘मैं मेडिकल प्रैक्टिस के लिए भारत लौटने पर विचार कर सकती हूं।’

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45 हजार से अधिक लोगों ने देखा ट्यूलिप गार्डन

श्रीनगर। यहां दस दिन पहले एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के खुलने के बाद से लेकर अब तक 45 हजार से अधिक पर्यटक इस उद्यान में खिले हुए फूलों का नजारा ले चुके हैं। गार्डन की देखभाल करने वाले अधिकारी जावेद अहमद शाह ने कहा, ‘अब तक प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही है क्योंकि 45 हजार से अधिक पर्यटक गार्डन देखने आए। गार्डन 27 मार्च को खुला था।’ उन्होंने कहा कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक ट्यूलिप पूरी तरह खिले रहते हैं। ऐसे में कम से कम 50 हजार और पर्यटकों के गार्डन आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ट्यूलिप गार्डन साल में इस वक्त कश्मीर आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण होता है।

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मई के पहले हफ्ते में भाजपा विधानसभा के सामने करेगी प्रदर्शन
राजनाथ होंगे शामिल, तारीख अभी तय नहीं

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग को लेकर मई के पहले हफ्ते में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने एक बडे प्रदर्शन का एलान किया है। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, भाजपा किसानों की समस्याओं को लेकर मई के पहले हफ्ते में विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेगी, जिसका नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह करेंगे। उन्होंने बताया कि उसी दिन किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन किया जायेगा, जिसकी तारीख बाद में तय की जायेगी। वाजपेयी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवारों की सूची बनाने के लिए 18 टीमें गठित की गयी है, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं से सलाह मशविरा करके अपनी सूची तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि इस संभावना के तहत कि लोकसभा चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं, पार्टी कार्यकर्ता किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार हैं और शीघ्र ही पार्टी हर जिले में गांव -गांव घर घर जाकर जनसम्पर्क अभियान शुरू करने वाली है।

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नेपाल में हड़ताल से जनजीवन अस्त-व्यस्त

काठमांडो। नेपाल में मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के विरोध में राजनीतिक पार्टियों द्वारा बुलाए गए राष्ट्रव्यापी बंद के कारण पूरे देश में जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा। देश की 33 राजनीतिक पार्टियों के समूह द्वारा बुलाए गए इस बंद के कारण राजधानी सहित विभिन्न प्रमुख शहरों की सड़कों से वाहन नदारद रहे और यहां के शैक्षणिक संस्थान, बाजार और ज्यादातर कारखाने बंद रहे। विपक्षी पार्टियां मुख्य न्यायधीश खिल राज रेगमी नीत सरकार को भंग कर देश में नए चुनाव कराने के लिए किसी राजनेता के नेतृत्व में सरकार का गठन करने की मांग कर रही हैं। नेपाल की एकीकृत कम्यूनिस्ट पार्टी-माओवादी (यूसीपीएन-एम) से अलग हुए धड़े नेपाल की कम्यूनिस्ट पार्टी (सीपीएन-एम) के अध्यक्ष मोहन वैद्य ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे संविधान सभा के लिए होने वाले अगामी चुनाव नहीं होने देंगे। विरोधी समूहों ने कहा कि वे रेगमी नीत अंतरिम सरकार द्वारा कराए जाने वाले इन चुनावों में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए सरकार के साथ वार्ता के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि वे उन्हीं चार प्रमुख पार्टियों के साथ बातचीत करेंगे, जिन्होंने देश में चुनाव कराने के लिए मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली सरकार का गठन किया था।

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बर्डफ्लू प्रभावित शहर से गौरैयों के मरने से भय का माहौल

बीजिंग। चीन के बर्ड फ्लू प्रभावित नानजिंग शहर में गौरैयों के मरने से डर का माहौल है, हालांकि जांच में इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये एच7एन9 वायरस से संक्रमित नहीं थीं। ये मृत गौरैयां जियाजये जिले से बरामद की गर्इं। स्थानीय पशु स्वास्थ जांच केंद्र ने बताया कि इनकी एच7एन9 की जांच नकारात्मक रही है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार गौरैयों की मौत की वजह के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। बीते शुक्रवार की शाम नानजिंग के एक व्यक्ति ने मृत गौरैयों की तस्वीर आॅनलाइन पोस्ट कर दी। इसके बाद बर्ड फ्लू को लेकर यहां अफवाह फैल गई।

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नेहरू के सहयोगी ने लिखी किताब

सिंगापुर। आजाद भारत के इतिहास को शक्ल देने वाली सार्वजनिक घटनाओं का हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक में वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सहित कई व्यक्तित्वों से जुड़ी घटनाओं का भी जिक्र है। लाहौर में पत्रकारिता से अपना कैरियर शुरू करने वाले सोमनाथ धर नेहरू के कर्मी के तौर पर कुछ महीनों तक काम किया और फिर पत्रकारिता में लौट आए। उनकी पुस्तक का नाम ‘फ्राम पार्टिशन टू आपरेशन ब्लूस्टार’ है। छोटी छोटी कहानियों से भरी यह किताब पाठकों को बंटवारे से पहले के पंजाब, दिल्ली, कश्मीर सहित पूर्वी अफ्रीका और यूरोप ले जाती है। धर ने बंटवारे के समय के दंगों का, नेहरू के साथ करीबी काम करने, 1947 से पहले की घटनाओं, कश्मीर के ग्रहण का उल्लेख किया है। साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी के पतन और दोबारा सत्ता में आने जैसे घटनाक्रमों को भी पाठकों के समक्ष पेश किया है। धर का 9 दिसंबर को यहां 88 साल की उम्र में किताब के प्रकाशन के कुछ दिन पहले निधन हो गया। उनकी किताब हार्परकोलिंस इंडिया ने प्रकाशित की है।

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सद्दाम हुसैन के पतन के एक दशक बाद भी स्थिरता की तलाश

बगदाद। बगदाद पर 9 अप्रेल 2003 को अमेरिका नीत सेना के नियंत्रण और सद्दाम शासन के पतन के एक दशक बाद भी इराक घातक हमलों और अंतहीन राजनीतिक संकटों से जूझ रहा है। तब बगदाद के फिरदौस स्क्वायर पर सद्दाम की प्रतिमा गिराई गई थी जो राजधानी बगदाद के पतन का प्रतीक था। अब यह लोगों के लिए कोई भावुक मामला नहीं है। इस प्रतिमा के गिराए जाने के साथ ही सद्दाम की सेना गायब हो चुकी थी और उसे हारा हुआ मान लिया गया था। फिरदौस चौक की घटना के गवाह और युद्ध की रिपोर्टिंग करने यहां पहुंचे विदेशी पत्रकारों की रिहाइश रहे पैलेस्टाइन होटल के जनसंपर्क निदेशक जफर बेत्ती ने कहा कि उस क्षण हमें एहसास हुआ कि इराक सरकार गिरा दी गई है और अब हम अमेरिकी कब्जावरों के हाथों में हैं। यह युद्ध तो अपेक्षाकृत छोटा रहा, क्योंकि इराक पर विदेशी सेना के हमले के छह सप्ताह के बाद ही अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मिशन के पूरे होने की घोषण कर दी थी, लेकिन इसके बाद के दिन काफी खून खराबे वाले रहे। यहां के शिया और सुन्नी छापामारों के हमलों से घिरे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सेना को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इराक युद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सेना के 4,800 जवान मारे जा चुके हैं। मारे गए सैनिकों में से 90 फीसदी के करीब अमेरिकी थे। सद्दाम शासन के पतन के बाद वहां आई राजनीतिक अस्थिरता से इराकी लोग तो इससे भी कहीं ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ब्रिटेन स्थित एक गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) इराक बॉडी काउंट के हालिया अनुमान के मुताबिक अमेरिकी आक्रमण के बाद के इस एक दशक के दौरान यहां कम से कम 1,12,000 इराकी नागरिकों सहित हजारों सैनिक और पुलिस के जवान मारे जा चुके हैं।

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एशिया को अराजकता में धकेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी : शी

बीजिंग। कोरियाई प्रायद्वीप में पैदा हुए तनाव की पृष्ठभूमि में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आगाह किया है कि किसी को भी इस क्षेत्र को अराजकता में धकेलने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेजी से विकास कर रहे एशिया का भविष्य शांति एवं स्थिरता पर निर्भर करता है। शी ने आज बोआओ में ‘बोआओ फोरम फॉर एशिया’ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि किसी को भी क्षेत्र एवं पूरी दुनिया को स्वार्थी फायदों के लिए अराजता में धकेलने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि एशिया में स्थिरता के समक्ष नई चुनौतियां हैं क्योंकि ज्वलनशील मुद्दे उभर रहे हैं और पारंपरिक और एवं पारंपरिक सुरक्षा दोनों तरह के खतरे हैं। पिछले महीने राष्ट्रपति का पदभार संभालने वाले 59 वर्षीय शी ने कहा कि एशियाई देशों को परस्पर विश्वास बढ़ाने और मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि क्षेत्र में स्थाई शांति एवं स्थिरता सुनुश्चित की जा सके। कल से शुरू हुए इस तीन दिवसीय सम्मेलन में करीब 10 राष्ट्राध्यक्ष, कॉरपोरेट मामलों के मंत्री सचिन पायलट, माइक्रोसॉप्ट के संस्थापक बिल गेट्स और उद्योग जगत के शीर्ष लोग शिरकत कर कर रहे हैं। शी की ओर से एशिया में स्थिरता का आह्वान उस वक्त किया गया है जब कोरिया प्रायद्वीप में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। चीन का निकट सहयोगी उत्तर कोरिया परमाणु युद्ध की चेतावनी दे रहा है, तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया का रु ख भी आक्रामक है। उनका बयान चीन का कई देशों के साथ समुद्री सीमा से जुड़े विवाद की पृष्ठभूमि में खासा अहम माना जाएगा। चीन का पूर्वी चीन सागर में जापान और दक्षिण चीन सागर में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सीमा सम्बंधी विवाद चल रहा है। उन्होंने कहा कि एशिया को परस्पर समझ बढ़ाने, सहमति के निर्माण और सहयोग को मजबूत करने की जरूरत है ताकि विभिन्न पक्षों के हितों में संतुलन स्थापित हो सके और सभी के फायदे के लिए व्यवस्था का निर्माण हो सके। शी ने कहा कि कोई देश बड़ा हो या छोटा, मजबूत हो या कमजोर, गरीब हो या अमीर, सभी को शांति कायम रखने तथा इसे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। एक दूसरे के प्रयासों को नुकसान पहुंचाने की बजाय सभी देशों को एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए तथा साझा प्रगति के लिए काम करना चाहिए। शी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समग्र सुरक्षा, साझा सुरक्षा और सहयोगात्मक सुरक्षा की पैरवी करनी चाहिए ताकि इस विश्व को साझा विकास के बड़े मंच के रूप में तब्दील किया जा सके। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि चीन शेष एशिया और विश्व से अलग-थलग होकर अपना विकास नहीं कर सकता और उसी तरह शेष एशिया एवं विश्व भी बीजिंग के बगैर समृद्धि और स्थिरता का लुत्फ नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि चीन एशियाई और वैश्विक परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य है और वे चीन के भविष्य को लेकर पूरी तरह विश्वस्त हैं। शी ने कहा कि एशिया को विकास मॉडल में बदलाव करना चाहिए क्योंकि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए प्रगति का इंजन है।

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शरतचंद्र बोस की गिरफ्तारी में नीरद का हाथ होने की बात ‘झूठी’: चौधरी

फरीदाबाद। लेखक नीरद सी चौधरी के पुत्र ध्रुव एन चौधरी ने कहा है कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस के बड़े भाई शरतचंद्र बोस की गिरफ्तारी में उनके पिता का कोई हाथ नहीं था । हाल में नेताजी के परिवार के सदस्यों - चंद्र कुमार बोस और उनकी बहन माधुरी बोस ने दावा किया था कि 11 दिसंबर 1941 को हुई शरत की गिरफ्तारी के मामले में जाने माने लेखक नीरद सी चौधरी की ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों से मिलीभगत थी । चंद्र कुमार बोस के इस बयान पर कि सीबीआई के पास नीरद सी चौधरी से जुड़ी एक फाइल है, ध्रुव एन चौधरी ने पूछा कि वह इस बात को कैसे जानते हैं कि सीबीआई के पास मेरे पिता से सम्बंधित फाइल है ? क्या उनके पास कोई सबूत है ? उन्होंने जो कुछ भी कहा, वह सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है। चौधरी ने कहा कि फाइल हो सकती है, मेरे पिता कट्टर राष्ट्रवादी और गांधीवादी थे और ब्रिटिश सरकार इस तरह का झुकाव रखने वाले हर किसी से सम्बंधित फाइल रखती थी । संभवत: यह तब प्रकाश में आई जब उन्हें आकाशवाणी में स्थाई किया जा रहा था। लेकिन कोई इसे देखे बिना इस तरह के आरोप कैसे लगा सकता है ? उन्होंने कहा कि तथ्यों को सामने लाने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यह कहना कि मेरे पिता ब्रिटिश सरकार को शरत बोस के बारे में सूचना दे रहे थे, कि वह देशद्रोही थे, कि उन्होंने 11 दिसंबर 1941 को शरत की गिरफ्तारी से एक दिन पहले उनके सचिव पद से इस्तीफा दे दिया था, ये व्यक्तिगत हमले हैं । उन्हें (चंद्र कुमार बोस) अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए । मेरे पिता ने जो कुछ किया, वह उनकी किताबों और यहां तक कि उनके वृतांतों में अच्छी तरह वर्णित है । चौधरी ने कहा कि नीरद सी चौधरी 1937 के शुरू से आकाशवाणी से प्रसारण किया करते थे और जब उन्हें शरत बोस का सचिव नियुक्त किया गया तो उनके पिता ने शरत से पूछा था कि उनको इससे कोई समस्या तो नहीं है । शरत बोस के लिए यह कोई मुद्दा नहीं था । युद्ध के दिनों में नीरद आकाशवाणी कलकत्ता से ब्रिटिश समर्थक कमेंट्री किया करते थे । उनके और शरत के निजी सचिव के रूप में उनकी भूमिका के बारे में शरत और सुभाष चंद्र बोस तक शिकायतें पहुंचीं । लेकिन बोस बंधुओं ने कहा था कि वे उनके खुद के विचार हैं और इनका उनके काम से कोई सम्बंध नहीं है । चौधरी ने कहा कि नीरद ने शरत के साथ अपना काम जारी रखा और यह कहना पूरी तरह ‘झूठ’ है कि सुभाष चंद्र बोस को मेरे पिता से कोई आपत्ति थी । उन्होंने कहा कि नेताजी ने 16 जनवरी 1941 को खुद एक हस्ताक्षरित नोट उनके पहले नाम से उनको भेजा था । यदि नेताजी मेरे पिता से घृणा करते थे और उन पर कभी यकीन नहीं करते थे तो वह उनके साथ पत्राचार क्यों कर रहे थे और संवेदनशील दस्तावेजों को लेकर क्यों उन पर विश्वास कर रहे थे ? चौधरी ने कहा कि बोस बंधुओं को मेरे पिता से कोई आपत्ति नहीं थी । वे ब्रिटिश सरकार के प्रति मेरे पिता की कमजोरी को जानते थे । लेकिन उन्हें अपने प्रति उनकी वफादारी पर पूरा यकीन था ।

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भारत ने श्रीलंका में आवासीय परियोजना के दूसरे चरण में 100 करोड़ रुपये खर्च किए

नई दिल्ली। भारत ने श्रीलंका में आवासीय परियोजना के दूसरे चरण के तहत लाभार्थियों को बीते छह महीनों के दौरान 100 करोड़ रुपए दिए हैं। ये पैसे पांच भारतीय बैकों की मदद से दिए गए। बीते साल दो अक्टूबर को प्रत्यक्ष नगदी अंतरण शुरू करने वाली भारत सरकार ने आवासीय परियोजना के दूसरे चरण में 43,000 मकानों के निर्माण के लिए एक हजार करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई थी। माना जा रहा है कि साल 2013-14 के दौरान तमिल विस्थापितों के लिए बनी इस परियोजना के कार्यान्वयन को लेकर 375 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इस परियोजना के तहत श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में 39,000 और पूर्वी प्रांत में 4,000 मकान बनाए जाने हैं। दूसरे चरण का विवरण देते हुए अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने मकानों के निर्माण के लिए लाभार्थियों के खाते में सीधे 5.5 लाख श्रीलंकाई रुपए भेजे हैं। मौजूदा आवासों की मरम्मत के लिए ढाई लाख श्रीलंकाई रुपए दिए गए हैं। वहां आवासों के निर्माण और मरम्मत का काम सीधे लाभार्थियों द्वारा कराया जा रहा है। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संदर्भ में ‘विकास सहयोग शाखा’ स्थापित की गई है। अधिकारियों ने कहा कि हमने आवासीय परियोजना के लिए छह महीने पहले इसके दूसरे चरण की शुरुआत से इस साल 30 मार्च तक 2.28 अरब श्रीलंकाई रुपए (100 करोड़ रुपए) खर्च किए हैं। इस परियोजना के लिए पैसे पांच भारतीय बैंकों- बैंक आफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के जरिए भेजे गए। ये बैंक कोलंबो में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लाभार्थियों के पास अपनी पंसद के मुताबिक बैंक में बचत खाता खोलने की आजादी है। इन पैसों का हस्तांतरण ‘श्रीलंका इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम’ की भी अहम भूमिका होती है।

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मुझे वोट न देने वाले होंगे शापित-मादुरो

कराकास। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान तरह-तरह के तरीके अपनाकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटे वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इस बार तो हद कर दी जब उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति उनके पक्ष में वोट नहीं डालेगा उसे सदियों पुराने शाप का कहर झेलना पडेगा। ब्राजील और कोलंबिया की सीमा से लगे वेनेजुएला के जंगली इलाकों में रहने वाले लोगों को कल संबोधित करते हुए यह बात कही कि उन्हें वोट न देने वाले पर ‘माकारापाना’ का शाप पडेगा। 16वीं शताब्दी में माकारापाना की लडाई में स्पैनिश औपनिवेशिक ताकतों ने वेनेजुएला के स्थानीय इंडियन लडाकों पर हमला कर उनका पूरी तरह सफाया कर दिया था। वेनेजुएला के इतिहास की यह सबसे काली इबारत मानी जाती है।

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हिना के चुनावी मैदान में उतरने की संभावना नहीं

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार के अगले महीने होने वाले आम चुनावों में उम्मीदवारी पेश की संभावना नहीं है। दरअसल हिना जिस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थीं, उसी क्षेत्र से इस बार उनके पिता उम्मीदवार हैं। निर्वाचन अधिकारियों ने पंजाब प्रांत में संसदीय निर्वााचन क्षेत्र नंबर 177 से उम्मीदवारी पेश करने के लिए हिना के पिता गुलाम रब्बानी खार के नामांकन पत्र को मंजूरी दे दी है। हिना के हवाले से बताया गया कि उन्होंने केवल अपने पिता के वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर ही उम्मीदवारी पेश की थी और उनके पिता के नामांकन पत्रों को मंजूर कर लिया गया है। हिना ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के टिकट पर संसद में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट के लिए भी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। हिना के पिता स्नातक नहीं हैं और 2008 के आम चुनावों में यह कानून था कि उम्मीदवार का स्नातक होना जरूरी है। वह इसी कारण पिछले आम चुनाव नहीं लड़ पाए थे। नए नियमों के तहत 11 मई को होने वाले चुनावों में उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होना आवश्यक नहीं है। इस्लामाबाद में पिछले साल से ही राजनीतिक गलियारो में यह चर्चा थी कि हिना आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगी ताकि उनके पिता की संसद की राह साफ हो सके। हिना 34 वर्ष की आयु में देश की सबसे युवा और पहली महिला विदेश मंत्री बनी थीं।

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अमेरिका ने पाक के साथ ड्रोन हमलों पर गुप्त समझौता किया था : रिपोर्ट

न्यूयार्क। पाकिस्तान ने एक गुप्त समझौते में अमेरिका को अपनी सरजमीं पर इस शर्त पर ड्रोन हमले करने की अनुमति दी थी कि मानवरहित विमान उसके परमाणु केन्द्रों और उन पर्वतीय शिविरों से दूर रहेंगे जहां भारत में हमलों के लिए कश्मीरी आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। मीडिया में आई एक खबर में यह दावा किया गया है । एक खबर के अनुसार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और अमेरिका की सीआईए ने वर्ष 2004 के दौरान गुप्त वार्ता के तहत समझौते के नियम तय किए थे। पाकिस्तानी खुफिया विभाग के अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि ड्रोन कबाइली इलाकों के सीमित भागों में ही यह सुनिश्चित करते हुए उड़ान भरें कि वे पाकिस्तानी परमाणु केन्द्रों और भारत में हमलों के लिए कश्मीरी आतंकवादियों के प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त पर्वतीय शिविरों जैसे उन क्षेत्रों में उडान नहीं भरें जहां इस्लामाबाद अमेरिकियों को जाने नहीं देना चाहता। खबर के अनुसार, पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि उन्हें हर ड्रोन हमले की मंजूरी दी जाएगी लेकिन हमले के लिए लक्ष्य सीमित होंगे। खबर में पुस्तक ‘द वे आफ द नाइफ: द सीआईए, ए सीके्रट आर्मी एंड ए वार एट द एंड्स आफ द अर्थ’ के हवाले से कहा गया कि सीआईए द्वारा कबाइली कट्टरपंथी नेक मुहम्मद की हत्या करने की सहमति दिए जाने के बाद ड्रोन हमलों को लेकर ‘गुप्त समझौता’ हुआ। सीआईए के एक अधिकारी ने तत्कालीन आईएसआई प्रमुख अहसान उल हक से इस प्रस्ताव के साथ मुलाकात की थी कि अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी मुहम्मद की हत्या करेगी। आईएसआई और सीआईए इस बात पर भी सहमत हुए कि पाकिस्तान में सभी ड्रोन विमान अमेरिकी एजेंसी के ‘गुप्त कार्रवाई अधिकार’ के तहत संचालित होंगे जिसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका कभी भी मिसाइल हमले को स्वीकार नहीं करेगा और पाकिस्तान या तो किसी खास व्यक्ति की मौत का श्रेय लेगा या फिर चुप रहेगा। पाकिस्तानी अधिकारी पहले ड्रोन हमलों को संप्रभुता का उल्लंघन मानते थे लेकिन मुहम्मद की सत्ता में पकड़ के कारण वे अपने नजरिए पर फिर से विचार करने पर मजबूर हुए और आखिरकार उन्होंने ड्रोन हमलों को अनुमति दी। आईएसआई और सीआईए के ‘गुप्त समझौते’ ने उस गुप्त ड्रोन युद्ध की शुरुआत पर प्रकाश डाला जो बुश प्रशासन में शुरू हुआ और जिसे राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आगे बढाया। इस समझौते ने सीआईए का ध्यान आतंकवादियों को पकड़ने के बजाय उनकी हत्या करने पर लगा दिया और इस समझौते ने शीत युद्ध में जासूसी सेवा के लिए शुरू हुई एक एजेंसी को एक अर्द्धसैनिक संगठन बना दिया। अखबार ने कहा कि एक ड्रोन हमले में मुहम्मद की हत्या के बाद पाकिस्तानी सेना के एक प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा था कि ‘अलकायदा साजिशकर्ता’ नेक मुहम्मद और चार अन्य ‘आतंकवादियों’ की पाकिस्तानी सैनिकों के राकेट हमले में मौत हो गई।

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उत्तर कोरिया में अपने नागरिकों और उनके व्यवसायों की रक्षा करेंगे: चीन

बीजिंग। उत्तर कोरिया में बढ़ते तनाव के मद्देनजर प्योंगयोंग की विदेशी दूतावासों को खाली करने की सलाह के बीच चीन ने आज कहा कि वह वहां मौजूद अपने नागरिकों के विधि सम्मत अधिकारों और व्यवसायों की रक्षा करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंग ली ने जारी बयान में कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है, उत्तर कोरिया में स्थित चीनी दूतावास का संचालन अभी सामान्य है। उन्होंने कहा कि चीन उत्तर कोरिया में रह रहे अपने नागरिकों और उनके वैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा। उत्तर कोरिया ने हाल में विदेशी दूतावासों को सूचना दी थी कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के कारण वह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में असमर्थ है। उत्तर कोरिया के पुराने साथी चीन ने कोरियाई प्रायद्वीप में मौजूदा संकट के मद्देनजर सभी पक्षों से सतर्कता बरतने और शांति बनाए रखने के लिए वार्ता प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है।

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उत्तर कोरिया तनाव से अमेरिका ने मिसाइल परीक्षण टाला

वाशिंगटन। उत्तर कोरिया के साथ परमाणु तनाव के मद्देनजर अमेरिका ने अगले हफ्ते प्रस्तावित अपना अंतर-महाद्वीपीय मिसाइल परीक्षण फिलहाल टाल दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि रक्षा मंत्री चक हेगेल ने कैलिफोर्निया के वांडेनबर्ग वायुसेना ठिकाने में मिनटमैन 3 परीक्षण को अगले माह टाल दिया है क्योंकि अंदेशा था कि कुछ इससे यह मतलब निकाल सकते हैं कि हम उत्तर कोरिया के साथ मौजूदा संकट को बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि कोई गलतफहमी नहीं फैले। बहरहाल, उन्होंने कहा कि हम परमाणु हथियारों का एक सुरक्षित, प्रभावी जखीरा सुनिश्चित करने के लिए अपने आईसीबीएम के परीक्षण के प्रति वचनबद्ध हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिका-दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास से नाराज उत्तर कोरिया ने हाल के हफ्तों में परमाणु युद्ध की कई धमकियां दी हैं।

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बर्ड फ्लू से पीड़ित चीनी लड़का हुआ ठीक, डब्ल्यूएचओ भेज सकता है विशेषज्ञ

बीजिंग। चीन में एक नए और बेहद घातक एच7एन9 बर्ड फ्लू से पीड़ित एक चार वर्षीय बच्चा चमत्कारिक ढंग से ठीक हो रहा है। इस जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए अब तक कोई दवा नहीं बनी है और इस कारण इस बच्चे ने चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों को भी अचंभे में डाल रखा है। अधिकारियों का कहना है कि उसकी सेहत में हो रहे सुधार से साबित होता है, इंसानों को होने वाले सभी एच7एन9 बर्ड फ्लू घातक नहीं होते । वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि इस बीमारी का पीड़ित मनुष्यों से दूसरे मनुष्यों में संक्रमण होने का सुबूत नहीं मिला है। शंघाई और चीन के पूर्वी प्रांत में स्थित झेजियांग, जियांग्शू और अंहुइ में कम से कम 21 लोग इस नए बर्ड फ्लू से पीड़ित थे, जिनमें से छह की मौत हो चुकी है। चीन में एच7एन9 वायरस पर नजर रखे हुए डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि डा. माइकल ओ लियरी ने आज कहा कि हालांकि, हमें इस रोग के स्रोत के बारे में नहीं पता है, लेकिन फिलहाल इसके इंसानों से इंसानों में होने वाले संक्रमण का कोई सुबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि इस वायरस को लेकर दुनिया भर में बढ़ती चिंता को देखते हुए डब्ल्यूएचओ महामारी विज्ञान, प्रयोगशाला और संचार विशेषज्ञों को चीन भेजने पर विचार कर रहा है। अभी हाल ही में खांसी और बुखार के लक्षण से पीड़ित एक 87 वर्षीय व्यक्ति ली और उसके बेटों को शंघाई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां ली और उसके छोटे बेटे की तो मौत हो गई, लेकिन उसका दूसरा बेटा बच गया है। हालांकि केवल पिता में ही एच7एन9 वायरस पाया गया था।

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सुनिश्चित करें, मुशर्रफ देश छोड़ने नहीं पाएं : सुप्रीम कोर्ट

इस्लामाबाद। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ देश छोड़ने नहीं पाएं क्योंकि उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है । मुशर्रफ के खिलाफ संविधान की भावना को आहत करने और 2007 में आपातकाल लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हो गई है। न्यायाधीश जावाद एस ख्वाजा की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने गृह सचिव को आदेश दिया कि वह मुशर्रफ को विदेश जाने से रोकने के लिए कदम उठाएं । सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रद्रोह (दंड) अधिनियम 1973 के तहत मुशर्रफ पर मुकदमा चलाने का सरकार को निर्देश दिए जाने की अपील करने वाली पांच याचिकाओं पर शुरुआती सुनवाई के बाद पीठ ने यह निर्देश जारी किए । पीठ ने सरकार, मुशर्रफ तथा अन्य प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी किए और मामले की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। याचिकाओं में कहा गया है कि पूर्व सैन्य शासक ने 2007 में आपातकाल घोषित कर संविधान का उल्लंघन किया है और उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि संसद के ऊपरी सदन ने जनवरी 2012 में एक प्रस्ताव पारित किया था कि मुशर्रफ को स्वदेश वापसी पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। याचिकाएं दाखिल करने वाले वकीलों ने यह तर्क भी दिया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए उस आदेश पर भी कार्रवाई करने में विफल रही है जिसमें प्रशासन को संविधान का उल्लंघन करने के लिए मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने संवाददाताओं से कहा कि मुशर्रफ को ‘वीआईपी प्रोटोकाल’ नहीं दिया जाए क्योंकि वह कई मामलोंं में आरोपी हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ मामले से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भविष्य में संविधान की भावना को आहत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ का समर्थन करने वाले जनरलों और अन्य लोगों को भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आज सुबह याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होने से कई घंटे पहले मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी ने मुशर्रफ के खिलाफ ‘राष्ट्रद्रोह : दंड : अधिनियम 1973’ के तहत मुकदमा चलाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए पिछले सप्ताह गठित तीन सदस्यीय न्यायाधीश पीठ से खुद को अलग कर लिया। वर्ष 2007 के आपातकाल के दौरान मुशर्रफ द्वारा हटाए गए दर्जनों जजों में चौधरी के भी शामिल होने के मद्देनजर उनकी निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए जाने पर उन्होंने यह कदम उठाया। याचिकाओं पर न्यायाधीश जावाद एस ख्वाजा की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने सुनवाई शुरू की । रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ नेता तौफीक आसिफ ने मुख्य याचिका दाखिल की है, जिसमें मुशर्रफ पर आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मांग की गई है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अहसानुद्दीन शेख ने शुक्रवार को एक अन्य याचिका दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से सरकार को 'राष्ट्रद्रोह : दंड अधिनियम' के तहत मुशर्रफ पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिए जाने की अपील की गई है ।

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2016 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकती हैं हिलेरी

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वाशिंगटन। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन वर्ष 2016 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकती हैं। उनके पति और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ऐसे संकेत दिए हैं। अमेरिका के हालिया इतिहास में सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन ने शनिवार की रात को एक समारोह में यह कहकर अफवाहों को हवा दे दी कि वर्ष 2016 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में देश के सामने कुछ अच्छे विकल्प होंगे। सेंट लुई में उनकी इस टिप्पणी का समारोह में मौजूद लोगों ने तालियों से जोरदार स्वागत किया जिनका अंदाजा था कि वह हिलेरी क्लिंटन के बारे में बात कर रहे हैं। क्लिंटन ग्लोबल इनीशिएटिव (सीजीआई) में क्लिंटन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं समझता हूं कि अमेरिकियों के पास राष्ट्रपति के लिए कुछ बहुत अच्छे विकल्प होंगे। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि वह राष्ट्रपति पद के लिए दो कार्यकाल की सीमा को पसंद करते हैं लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि वह भावी राष्ट्रपतियों को तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की अनुमति देने का विरोध नहंी करेंगे लेकिन तीसरा कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल के तुरंत बाद नहीं हो। क्लिंटन ने कहा कि मुझे पक्का विश्वास है कि बहुत से ऐसे प्रतिभाशाली लोग होंगे जो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए बेताब होंगे । फरवरी में अमेरिकी विदेश मंत्री का पद छोड़ने के बाद इस सप्ताह दो सार्वजनिक समारोहों में नजर आ चुकीं हिलेरी को 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस प्रकार की अफवाहों का न तो खंडन किया है और न ही उनका कोई सकारात्मक जवाब दिया है लेकिन उनके समर्थकों ने उनके राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार अभियान के लिए एक सुपर पीएसी का पहले ही गठन कर दिया है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि हिलेरी एक दमदार उम्मीदवार हो सकती हैं लेकिन काफी कुछ ओबामा प्रशासन की सफलता पर निर्भर करता है। उन्होंने बातचीत में कहा कि मुझे लगता है कि बराक ओबामा के आठ साल के शासन के बाद भी, यदि चीजें नहंी बदलती हैं तो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने वाले अगले डेमोक्रेट की राह मुश्किल हो सकती है। वह एक दमदार उम्मीदवार होंगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं समझती हूं कि विदेश मंत्री के रूप में उनका समय मिलाजुला रहा। बेनगाजी का अभी पूरा सच सामने आना बाकी है लेकिन रिपब्लिकन की ओर, यदि कोई भी उन्हें कमतर करके आंकता है तो यह गलत होगा। लेकिन, हां, उन्हें हराया जा सकता है। इस देश में किसी को भी हराया जा सकता है ।

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चौथे परमाणु परीक्षण की तैयारी में उत्तर कोरिया : दक्षिण कोरिया

सोल । उत्तर कोरिया के मुख्य परमाणु परीक्षण स्थल पर तेज होते क्रियाकलापों की खुफिया खबरों के बीच दक्षिण कोरिया ने कहा कि उत्तर कोरिया चौथे परमाणु परीक्षण की तैयारी करता दिख रहा है। दक्षिण कोरिया के एक मंत्री रयो किहल जाइ ने संसदीय समिति की सुनवाई के दौरान इन खबरों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि इस तरह के संकेत हैं। उत्तर कोरिया ने इस साल फरवरी में तीसरा परमाणु परीक्षण किया था और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इस देश पर प्रतिबंधों का सिलसिला शुरू किया था। ‘द जांगआंग इलबो’ अखबार ने कहा कि दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी ने पिछले सप्ताह से उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण स्थल पुंगये री में कर्मचारियों के व्यस्त होने और वाहनों की आवाजाही बढ़ने का पता लगाया है। दक्षिण कोरियाई सरकार के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि हम यह पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि यह परमाणु परीक्षण के लिए स्वाभाविक तैयारी है या केवल अमेरिका और हम पर और दबाव बढ़ाने की कोशिश है। खुफिया खबरों में यह भी संकेत दिए गए कि प्योंगयांग ने अपने पूर्वी तट पर मोबाइल लांचरों की मदद से मध्य दूरी की दो मिसाइलें तैयार की हैं और दिवंगत संस्थापक नेता किम इल सुंग की 15 अपे्रल को जयन्ती से पहले इनका परीक्षण किया जा सकता है। अगर मिसाइल प्रक्षेपण होता है तो यह बहुत भड़काउ कदम रहेगा खासकर ऐसी स्थिति में जबकि उत्तर कोरिया के एकमात्र सहयोगी चीन ने बीते सप्ताहांत उसे कड़ी फटकार लगाई थी। राष्ट्रपति पार्क गिउन हये के मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किम जांग सू ने कहा कि परीक्षण बुधवार से पहले या इसके बाद हो सकता है। तोक्यो में सोमवार को रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि जापान ने अपने सैन्य बलों को आदेश दिया है कि उसकी सीमा की ओर आने वाली किसी भी तरह की उत्तर कोरियाई मिसाइल को मार गिराया जाए। ‘द न्यूयार्क टाइम्स’ ने खबर दी कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के कदमों पर जवाबी प्रतिक्रिया के लिए योजनाएं तैयार की हैं।

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पाक में 30 उग्रवादियों और 23 सैनिकों की मौत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत खैबर कबाइली क्षेत्र में सुरक्षा बलों और तालिबान समर्थक विद्रोहियों के बीच संघर्ष में 30 उग्रवादी तथा 23 सैनिक मारे गए। आज मिली मीडिया रिपोर्टो के अनुसार, स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडों के साथ सैनिकों द्वारा खैबर एजेंसी की तिराह वैली में उग्रवादियों के खिलाफ ‘निर्णायक अभियान’छेड़े जाने पर यह संघर्ष हुआ। सप्ताहांत में छिडेþ संघर्ष में कमांडो समेत 23 सैनिक तथा कबाइली लश्कर या मीलिशिया के कई सदस्य मारे गए । सरकारी सूत्रों के हवाले से डान समाचारपत्र ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 30 उग्रवादी मारे गए तथा सैंकड़ों अन्य घायल हो गए । पिछले सप्ताह शुरू किए गए अभियान में ‘सैंकड़ों उग्रवादियों’ के मारे जाने की रिपोर्ट है। खैबर एजेंसी में ताजा हालात के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। रिपोर्ट के अनुसार, बीती देर रात बारा उपमंडल के अक्का खेल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष में कम से कम दस उग्रवादी मारे गए। शुक्रवार को फ्रं टियर कोर की मीडिया शाखा ने संघर्षो में चार सुरक्षाकर्मियों तथा 14 उग्रवादियों के मारे जाने की पुष्टि की थी। सूत्रों ने बताया कि एसएसजी कमांडो, सेना तथा फ्रं टियर कोर के सैनिक तिराह वैली , खासकर ओरकजई कबाइली क्षेत्र से लगते सीमाई इलाके में उग्रवादियों के ‘अंतिम गढ़’ को ध्वस्त करने में लगे हैं । इस इलाके को प्रतिबंधित तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान तथा विदेशी लड़ाकों का गढ़ माना जाता है । हेलिकाप्टरों और जेट लड़ाकू विमानों से उग्रवादियों के ठिकानों को निशाना बनाए जाने के कारण अभियान ‘निर्णायक चरण’ में पहुंच गया है । सैनिक तथा स्थानीय मिलिशिया के सदस्य इलाके को साफ करने में जुटे हैं। जमीनी बलों के आगे बढ़ना शुरू करने तथा उग्रवादियों के विरोध को ध्वस्त करने के लिए गहन अभियान छेड़े जाने के बाद गोलीबारी तथा मोर्टारों से बमबारी तेज कर दी गई है। सुरक्षा विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि तालिबान और उसके सहयोगी लश्कर ए इस्लाम द्वारा क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करने के बीच तिराह वैली में ‘निर्णायक हमला’ किया जाएगा। प्रांतीय राजधानी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के शांति वाले इलाकों में दोनों समूहों ने गंभीर चुनौती पैदा कर दी है। कबाइली क्षेत्र के पूर्व सुरक्षा मंत्री महमूद शाह का कहना है कि यदि तिराह वैली को उग्रवादियों से मुक्त नहीं कराया गया तो प्रशासन के लिए यह समस्या बन जाएगा। उन्होंने कहा कि बारा इलाके के उग्रवादी तथा दारा आदमखेल के तालिबान लड़ाके तिराह वैली में जाकर फिर से संगठित हो रहे हैं ।

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तालिबान की पाक में शरिया कानून के लिए जेहाद छेड़ने की चेतावनी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में आम चुनाव से लगभग एक महीना पहले तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख हकीमुल्ला महसूद ने लोकतंत्र को ‘काफिरों’ की व्यवस्था करार दिया और देश में इस्लामी कानून लागू करने के लिए जेहाद शुरू करने की चेतावनी दी। आज जारी एक वीडियो संदेश में महसूद ने कहा कि तालिबान पाकिस्तान में शरिया (इस्लामी) कानून लागू करना चाहता है। महसूद के हवाले से कहा कि वह लोकतंत्र का समर्थन नहीं करता। तालिबान प्रमुख ने दावा किया कि काफिर लोकतंत्र के नाम पर मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान पाकिस्तान में ‘अल्लाह की व्यवस्था’ और इस्लामी राष्ट्र चाहता है। महसूद ने दावा किया कि जेहाद के जरिए शरिया लागू किया जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब एक खलीफा होगा। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान सरकार और अमेरिका मुसलमानों को आपस में लड़ाने की साजिश रच रहे हैं। प्रतिबंधित तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान ने इससे पहले चेतावनी दी थी कि उसके लड़ाके पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, आवामी नेशनल पार्टी (एएनपी) और मुत्तेहिदा कौमी मूवमेंट की चुनावी जनसभाओं को लक्ष्य बनाएंगे। तालिबान ने एएनपी और उसके नेताओं को लक्ष्य बनाकर कई हमले किए हैं। पाकिस्तान में 11 मई को आम चुनाव होने हैं।

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अफगानिस्तान में फिर से खोला कंफ्यूशियस संस्थान

बीजिंग। अमेरिका की अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की योजना की पृष्ठभूमि में चीन ने चीनी भाषा के शिक्षण के लिए काबुल विश्वविद्यालय में कंफ्यूशियस संस्थान को फिर से खोल दिया। इसे 18 महीने पहले हिंसा के चलते बंद कर दिया गया था। अफगानिस्तान में चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने एक समारोह को संबोधित करते हुए युद्धग्रस्त क्षेत्र में फिर से कंफ्यूशियस संस्थान को खोले जाने पर बधाई दी और कहा कि यह दोनों देशों के बीच सम्बंधों में उल्लेखनीय प्रगति का प्रतीक है। शू ने कहा कि चीन और अफगानिस्तान अच्छे पड़ोसी, मित्र और सहयोगी हैं । दोनों देशों के बीच सम्बंध दो हजार साल पुराने हैं। चीनी भाषाओं के शिक्षण में विशेषज्ञता रखने वाले कंफ्यूशियस संस्थान की स्थापना जनवरी 2008 में काबुल विवि में की गई थी लेकिन सुरक्षा कारणों से अक्टूबर 2010 में इसे बंद कर दिया गया।

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चोर उड़ा ले गए पांच मीट्रिक टन चॉकलेट स्प्रेड

बर्लिन। निश्चित रूप से उन चोरों की उंगलियां जरूर चिपचिपी हो गई होंगी, जिन्होंने पांच मीट्रिक टन चॉकलेट स्प्रेड चुरा लिया। पुलिस ने बताया कि अज्ञात चोरों ने जर्मनी के बैड हर्सफेल्ड शहर से सप्ताहांत में पांच मीट्रिक टन ‘न्यूटेला’ चॉकलेट लेप स्प्रेड चुरा लिया। इस पांच मीट्रिक टन ‘न्यूटेला’ चॉकलेट स्प्रेड की कीमत करीब 20,710 डॉलर बताई जाती है। जर्मन समाचार एजेंसी की खबर के अनुसार, पूर्व में चोर इसी जगह से बड़ी मात्रा में एनर्जी ड्रिंक भी चुरा चुके हैं।

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दूषित भोजन खाने से चीन में 300 बच्चे बीमार

बीजिंग। चीन के दक्षिणी पश्चिमी सिचुआन प्रांत में अपने स्कूल की कैंटीन में दूषित खाना खाने के बाद करीब 300 बच्चे बीमार पड़ गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रांत के जियांग सिटी में स्थानीय प्रशासन ने बताया कि यिंगजेई टाउनशिप सेंट्रल ऐलिमेंट्री स्कूल के छात्रों में शनिवार को डायरिया, बुखार तथा उल्टी जैसे लक्षण देखे गए । अस्पताल में भर्ती कराए गए 292 छात्रों में से 143 को स्वास्थ्य जांच के बाद आज छुट्टी दे दी गई। अस्पताल में इस समय भर्ती किसी बच्चे की हालत गंभीर नहीं है। स्कूल को विषाणुरहित किया गया है तथा स्थानीय प्रशासन ने जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए कार्रवाई की प्रतिबद्धता जतायी है । सरकारी शिन्हवा संवाद समिति ने यह खबर दी।

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बलूचिस्तान में विस्फोट में चार घायल

इस्लामाबाद। दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक सरकारी कार्यालय के समीप हुए बम विस्फोट में चार व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बम विस्फोट खारान में नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथारिटी के कार्यालय के समीप हुआ। बम विस्फोट के पीछे संदिग्ध उग्रवादियों का हाथ माना जा रहा है। चार घायल लोगों को समीप के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलूचिस्तान में पिछले सप्ताह से किसी सरकारी इमारत पर यह दूसरा हमला है। इससे पूर्व, जिला चुनाव आयुक्त के कार्यालय पर किए गए हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया। किसी संगठन ने अभी इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है।

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पेरू में हेलिकाप्टर हादसा, 13 के मरने की आशंका

लीमा। पेरू में 13 लोगों को लेकर एक तेल उत्पादन केंद्र की ओर जा रहा एक हेलिकाप्टर देश के उत्तर पूर्वी जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में किसी के जिंदा बचे होने की संभावना नहीं है । एंग्लो फ्रांसीसी तेल उत्पादन कंपनी प्रेन्को द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, पेरू के सशस्त्र बल इलाके में पहुंच गए हैं तथा राहत और बचाव कार्य के लिए दो अतिरिक्त हेलिकाप्टरों को दुर्घटनास्थल पर भेजा गया है । अभी तक कोई जिंदा नहीं मिला है। हादसे का शिकार हुए हेलिकाप्टर में चालक दल के चार सदस्य , नौ तेल कर्मचारी सवार थे । कंपनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हेलिकाप्टर में सवार सभी लोग पेरू के थे। रूस निर्मित एमआई 8 हेलिकाप्टर कल लोरेटो में कुरारे और अराबेला रिवर्स के समीप जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

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आतंकी संगठन का 15 पुलिसकर्मियों की हत्या का दावा

अबुजा। आतंकी संगठन एमईएनडी की ओर से जारी एक बयान में नाइजीरिया में तेल के धनी दक्षिणी क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर एक हमले का दावा किया गया है जिसमें कम से कम 15 पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। आतंकी समूह की ओर से यह दावा कल किया गया। इससे ठीक एक दिन पहले ही नाइजीरियाई पुलिस ने बायेल्सा राज्य में अपने 12 पुलिसकर्मियों के लापता होने की घोषणा की थी। इन पुलिसकर्मियों पर दक्षिणी नाइजीरिया में हमला किया गया था। बायेल्सा राज्य की पुलिस के प्रवक्ता एलेक्स अखीग्बे ने कहा कि एजाजुमा गांव में पहुंचने से पहले अधिकारियों की नाव में कुछ खराबी आ गई थी। लेकिन बयान में कहा गया कि उन्होंने 15 पुलिसवालों को गोलीबारी में मारा है जिसमें दो आतंकी भी मारे गए हैं। हाल ही में एमईएनडी ने कई महीनों बाद दोबारा हमले करने की धमकी दी थी। हालांकि डेल्टा क्षेत्र के कुछ आतंकियों का यह भी कहना है कि एमईएनडी के नाम से जारी ये बयान झूठे हैं और इन्हें कुछ अपराधी गिरोह भेज रहे हैं। बयान में नाइजीरियाई सरकार पर एमईएनडी के नेता हेनरी ओकाह के खिलाफ झूठे सबूत पेश करने का आरोप लगाया गया है, जिनकी वजह से ओकाह को जेल जाना पड़ा। एमईएनडी उन समूहों में से एक है, जिन्होंने नाइजर डेल्टा में यह कहकर हमले किए कि इस क्षेत्र के तेल स्रोतों की हिफाजत की जरूरत है। कुछ समूहों ने सरकार की ओर से क्षमादान को स्वीकार कर लिया था लेकिन एमईएनडी ने इसे अस्वीकार कर दिया था। ओकाह को नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में वर्ष 2010 में बम विस्फोट का दोषी पाया गया था जिसमें कम से कम दस लोग मारे गए थे।

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इतालवी पुरातत्वविदों ने खोजा नर्क का द्वार

रोम। तुर्री के रेगिस्तान में खुदाई कर रहे इतालवी पुरातत्वविदों ने एक प्राचीन खंडहर खोज निकाला है। इस खंडहर का विवरण यूनानी मिथकों में नर्क के द्वार के तौर पर मिलता है। हफिंंग्टन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पश्चिमी तुर्री के हियेरापोलिस शहर मे कार्यरत इतालवी पुरातत्वविदों के दल ने एक प्राचीन खंडहर ढूंढ निकाला। माना जा रहा है कि यह वही जगह है जिसे यूनानी मिथकों में पाताल में जाने का रास्ता बताया गया है। यूनानी मिथकों में प्लूटो अर्थात हेडीज को पाताल का देवता बताया गया था जहां आत्माआें का राज चलता है। पुरातत्वविद फ्रांसेस्को डे एंड्रिया ने अपनी खोज के बारे में बताते हुए कहा कि हमें एक मंदिर और स्रानगार के अवशेष मिले जिनका इस्तेमाल प्राचीनकाल में तीर्थयात्री करते होंगे। इसके पास मौजूद गुफा के खतरनाक होने का पता हमें उस वक्त चला जब उसके पास से उड़ान भरते पक्षियों को हमने बेहोश होकर जमीन पर गिरते और दम तोड़ते पाया। इसके अंदर से गर्म कार्बन डाईआक्साइड गैस का रिसाव हो रहा था।

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कवि नेरूदा के अवशेषों को निकालने का काम जारी

इस्ला नेगरा। चिली के नोबेल पुरस्कार विजेता कवि पाब्लो नेरूदा के मकबरे की खुदाई कर उनके अवशेष निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। विशेषज्ञ इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मौत वाकई कैंसर से हुई या उन्हें जहर दिया गया। वामपंथी साहित्यकार की मौत देश में 1973 के सैन्य तख्तापलट के महज 12 दिनों बाद हो गई थी। तख्तापलट में सोशलिस्ट राष्ट्रपति सल्वादोर अलेंद को हटा कर जनरल अगस्तो पिनोचे ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया था। लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि नेरूदा की मौत प्रोस्टेट कैंसर से हुई। हालांकि 2011 में अधिकारियों ने इस संभावना की जांच करनी शुरू कर दी कि पिनोचे शासन के लोगों ने उन्हें जहर दे दिया । नेरूदा के चालक ने ऐसा दावा किया था।

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ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मार्ग से भटक चुकी है लोक-कल्याण प्रणाली’

लंदन। ब्रिटेन में कल्याणकारी योजनाओं के खर्च में सरकार की ओर से की जा रही कटौती पर जारी बहस के बीच यहां के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन का कहना है कि लोक-कल्याण प्रणाली अपने मार्ग से भटक चुकी है और आज यह एक खास वर्ग की पसंद बन चुकी है। विपक्षी लेबर पार्टी की ओर से हो रहे इसके कड़े विरोध की प्रतिक्रिया में कैमरन की कंजर्वेटिव-लिबरल गठबंधन सरकार राष्ट्रीय बजट घाटे को कम करने की कोशिशों के तहत कल्याणकारी योजनाओं में इस महीने कई बदलाव करने जा रही है। कल्याणकारी योजनाओं पर यह बहस इन योजनाओं पर आश्रित 18 बच्चों के पिता मिक फिल्पॉट को लेकर और मुखर हो गई है। सरकारी योजना के तहत मिलने वाली राशि पर पूरी तरह आश्रित इस कुख्यात व्यक्ति ने पिछले सप्ताह अपने घर में आग लगा कर छह बच्चों को जिंदा जला दिया था। कैमरन ने कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रत्येक परिवार को मिलने वाली रकम की सीमा राष्ट्रीय औसत आय के बराबर करने के सरकार के फैसले का बचाव किया है। ब्रिटिश अखबार सन में लिखा है कि कल्याणकारी प्रणाली पर आश्रित एक व्यक्ति की आय मेहनत कर आजीविका कमाने वाले इंसान से ज्यादा है। यह ‘पागलपन’ है। इसी बीच सन अखबार के लिए ‘यू गोव’ द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि दस में छह मतदाता इस कल्याणकारी प्रणाली को काफी उदार मानते हैं। वहीं सर्वेक्षण में शामिल 67 फीसदी लोग मानते हैं कि इस प्रणाली को बदलना चाहिए, वहीं 79 फीसदी लोगों ने कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रत्येक परिवार को मिलने वाली रकम को किसी कामगार परिवार को होने वाली औसत आय के बराबर यानी सालाना 26,000 पाउंड (लगभग 21 लाख रुपए) तय करने के सरकार के फैसले का समर्थन किया है।

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मैक्सिको में शराब की भठ्ठी में सात श्रमिकों की मौत

मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी में ग्रुप मॉडल ब्रेवरी टैंक (शराब की भठ्ठी) की सफाई के दौरान सात श्रमिकों की मौत हो गई। मैक्सिको सिटी के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। अभियोजन पक्ष की प्रवक्ता का कहना है कि यह दुर्घटना कल सुबह घटित हुई थी और जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि श्रमिकों की मौत कहीं जहरीले धुएं के कारण तो नहीं हुई। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर ये बातें कही क्योंकि इस मामले में चर्चा के लिए वे अधिकृत नहीं थीं। इमारत के प्रबंधक फ्रैंसिस्को लोपेज ब्रावो ने स्थानीय मीडिया को कहा कि श्रमिक उस हौज की सफाई के लिए उसके अंदर घुसे थे।

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अटलांटिक में नाव पलटी, विश्व रिकार्ड बनाने का सपना अधूरा

किंग्स्टन। विश्व रिकार्ड बनाने का सपना लिए मानव संचालित नौका से अटलांटिक महासागर पार करने गए दो कनाडाई और दो अमेरिकी नाविकों की नाव महासागर में 73 दिन रहने के बाद तेज लहरों के कारण पलट गई। चारों नाविकों को बचा लिया गया है। अमेरिकी तटरक्षक बलों और आयोजकों ने बताया कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले कनाडा के एडम क्रीक समेत चार लोगों को महासागर में प्यूर्टाे रिको के उत्तर में करीब 400 मील से बचाया गया। ये चारों नाविक पश्चिम अफ्रीका में स्थित सेनेगल और मियामी के बीच 4000 मील तक नौका चलाकर गिनीज विश्व रिकार्ड बनाना चाहते थे। लेकिन कई सप्ताह तक खराब मौसम से लड़ने और विभिन्न तकनीकी दिक्कतों से जूझने के बाद नाविकों को अपने इस अभियान को समय से पहले पिछले शनिवार को ही रोकना पड़ा जब उनकी 29 फुट लंबी ‘जेम्स रोबर्ट हैनसीन’ नाव तेज लहरों के कारण पलट गई। उन्होंने अपनी जीवनरक्षक जैकेट पहनीं और निजी लोकेटर संकेत दीप चालू कर दिया। तटरक्षकों ने शनिवार सुबह कुछ घंटों के बाद नाविकों का पता लगा लिया और एक मालवाहक जहाज की मदद से उन्हें वापस लाया गया। सभी नाविकों का स्वास्थ्य ठीक है।

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'आप' सदस्य के खिलाफ 29 अप्रेल को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा एक मजिस्ट्रेट के निर्णय के खिलाफ दायर की गई अपील पर सुनवाई के लिए 29 अप्रेल की तारीख निर्धारित की है। मजिस्ट्रेट ने आम आदमी पार्टी के सदस्य के खिलाफ कथित दंगा मामले में आरोपपत्र का संज्ञान लेने से इन्कार कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दयाप्रकाश ने कहा कि वह इस मामले में पुलिस की पुनरीक्षा याचिका पर 29 अपै्रल को सुनवाई करेगी। इस मामले में आप सदस्य शाजिया इल्मी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था। पुलिस ने मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट अशोक कुमार के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि पिछले साल एक अगस्त को शाजिया के नेतृत्व में 300-400 प्रदर्शनकारियों ने इंडिया गेट के समीप प्रदर्शन किया। आरोपपत्र के अनुसार शाजिया उन लोगों को ‘उकसा’ रही थी कि वे प्रधानमंत्री के निवास की ओर आगे बढ़ें, जबकि उनके पास इसके लिए अधिकारियों द्वारा जारी वैध अनुमति नहीं थी। आरोपपत्र में कहा गया कि शाजिया ने प्रदर्शनकारियोंको प्रधानमंत्री के आवास की ओर बढ़ने के लिए उकसाया और उन्हें पुलिस ने रोक दिया। उन लोगों को निर्देश दिया गया था कि वे जंतर-मंतर लौट जाए, लेकिन उन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया। प्रदर्शनकारी अवरोधकों और रस्सियों को तोड़ते हुए राजपथ चौक पर पहुंच गए। पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के आवास की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। इससे यातायात बाधित हुआ तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई। बहरहाल, मजिस्ट्रेट ने गैर कानूनी ढंग से जुटे लोगों में शामिल होना और सरकार कर्मियों को उनके कर्तव्य निर्वहण में बाधा डालने के तहत दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने से इन्कार कर दिया। कुमार ने कहा कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यदि आरोपियों के खिलाफ लगाये गये आरोपों के सभी तथ्यों को सच मान भी लिया जाए तो भी वे अपराध नहीं बनते हैं, जैसा कि अभियोजन ने आरोप लगाया है। पुलिस ने सत्र अदालत के समक्ष दाखिल पुनरीक्षा याचिका में मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी है। इसमें कहा गया कि मजिस्ट्रेट इस तथ्य को स्वीकार करने में विफल रहे कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के मूलभूत अधिकार पर भी कुछ नियम लागू होते हैं, यथा सार्वजनिक व्यवस्था को बरकरार रखा जाए। इस बात का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है।

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ड्रोन हमलों पर समझौते की रिपोर्टों की पुष्टि चाहता है भारत
पाकिस्तान ने अमेरिका से अपनी सरजमीन पर ड्रोन हमले के लिए किया गुप्त करार

नई दिल्ली। भारत ने कहा है कि यह देखने की जरूरत है कि क्या मीडिया की ये रिपोर्ट ‘सही’ हैं या नहीं कि पाकिस्तान ने एक खुफिया करार के तहत अमेरिका को अपनी सरजमीन पर ड्रोन हमले करने की इजाजत दी है। विदेश सचिव रंजन मथाई ने कहा कि यह सिर्फ अखबारी रिपोर्ट है जिसकी पुष्टि करने की जरूरत है। मथाई ने यह बात न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट के बारे में पूछने पर कही। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने इन शर्तों पर अपनी सरजमीन पर अमेरिकी ड्रोन हमले की इजाजत दी है कि यूएवी उसकी परमाणु सुविधाओं और पर्वतीय शिविरों से दूर रहें जहां कश्मीरी उग्रवादियों को भारत पर हमले के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अखबार ने कहा कि पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन केवल कबायली इलाकों के छोटे हिस्सों में उड़ते हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे वहां नहीं जाएं जहां पाकिस्तान अमेरिकियों को नहीं जाने देना चाहता है। न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसपर भी जोर दिया है कि उन्हें हर ड्रोन हमले को मंजूरी देने की इजाजत दी जाए, जिससे उन्हें लक्ष्यों की सूची पर कठोर नियंत्रण मिलता है।

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अजीत पवार के बयान के लिए शरद पवार ने मांगी माफी

नई दिल्ली। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विवादित बयानों के लिए माफी मांगी और उन्हें ‘अवांछित’ करार दिया। ट्विटर पर केंद्रीय कृषि मंत्री पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए अवांछित बयान के लिए मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं। पुणे के करीब इस सप्ताहांत में एक जनसभा में अजीत पवार ने कहा था कि अगर बांध में पानी नहीं है तो क्या हमें उसमें पेशाब करनी चाहिए। सूखा प्रभावित महाराष्ट्र में इस बयान के बाद विवाद पैदा हो गया था।

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अजीत ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी

मुंबई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पानी की कमी और बिजली कटौती के बारे में अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए सोमवार को माफी मांग ली। पवार ने कहा कि उन्होंने लोगों और विधायिका की भावनाओं को आहत किया है। निचले सदन में भारी हंगामे और दो बार के स्थगन के बाद निजी स्पष्टीकरण देते हुए पवार ने स्वीकार किया कि उन्हें सतर्कता से अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्होंने सफाई दी कि शनिवार को मेरी टिप्पणी सूखा प्रभावित लोगों के प्रति नहीं थी और मेरी मंशा किसी की भावनाओं को आहत करने की नहीं थी। महाराष्ट्र के ऊर्जा एवं वित्त मंत्री पवार ने कहा कि राज्य सरकार ने सूखा राहत प्रभावों को शीर्ष प्राथमिकता दी है। सरकार का रुख इस साल के बजटीय प्रावधानों और विधायिका में हुई चर्चाओं में स्पष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सूखा प्रभावित इलाकों में पानी, पशुओं का चारा मुहैया कराने और छात्रों की फीस माफ करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे उम्मीद है कि मेरी टिप्पणी से सूखा राहत उपाय प्रभावित नहीं होंगे। राहत कार्य तेजी से चलते रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पुणे में इंद्रपुर तहसील के तहत आने वाले एक अंदरूनी गांव में शनिवार को यह टिप्पणी की थी कि ‘यदि बांध में पानी नहीं है तो क्या हम उसमें पेशाब कर दें।

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जगदीश शेट्टर कर्नाटक में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित
वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए बेंगलूरु की सभा को किया संबोधित

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=26419&stc=1&d=1365448026

नई दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जगदीश शेट्टर को कर्नाटक में पांच मई को होने जाने रहे राज्य विधानसभा के चुनावों के लिए पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। उन्होंने यह घोषणा भी की कि पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और नरेन्द्र मोदी कर्नाटक के चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक होंगे। सुषमा स्वराज और अरूण जेटली सहित कई पार्टी नेताओं के साथ सिंह कर्नाटक में भाजपा के प्रचार की शुरूआत करने के लिए सोमवार को यहां से बेंगलूरु के लिए रवाना हुए, लेकिन जिस हवाई जहाज से वे जा रहे थे उसमें कुछ खराबी पैदा हो गई। इसके चलते विमान कुछ देर की उड़ान के बाद वापस लौट आया। बाद में उन्होंने यहीं से वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए बेंगलूरु की सभा को संबोधित किया। संबोधन में भाजपा अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते बी. एस. येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद पार्टी को कुछ विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में शेट्टार सरकार के अंतर्गत की उपलब्धियां भी हासिल की गई। पार्टी छोड़ चुके येदियुरप्पा के बारे में उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हमें कुछ विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ा है। यह अच्छा होता अगर अगर येदियुरप्पा के विरूद्ध आरोप नहीं होते। हमारी इच्छा थी कि पांच साल के लिए एक ही मुख्यमंत्री रहता। राज्य की भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरने के कारण पार्टी की साख को लगी ठेस को दूर करने का प्रयास करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कर्नाटक की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया वह भाजपा में अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएगा।

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मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करना हमारी चुनावी रणनीति : कांग्रेस

बेंगलूरु। कांग्रेस ने कहा है कि पांच मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पसंद नहीं घोषित करना उसकी रणनीति है और उसे सत्ता में वापसी की आस है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी. परमेश्वर ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री पद के अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। यह हमारी चुनावी रणनीति है। हमारे पास संयुक्त नेतृत्व है और सभी चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। वह यहां मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार बताने में कांग्रेस की अनिच्छा के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। वर्तमान मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को इस पद के लिए अपनी पसंद घोषित करने वाली भाजपा नाम नहीं घोषित करने पर कांग्रेस की आलोचना कर रही है। परमेश्वर ने कहा कि कांग्रेस में मजबूत आलाकमान है और वह नेता के चयन में सक्षम हैं। हम सभी निश्चित ही उसके फैसले का सम्मान करेंगे। उन्होंने टिकट वितरण में उनके और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धरमैया के बीच मतभेद की खबरों का खंडन भी किया।

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भाजपा नेताओं को ले जा रहा विमान आपात स्थिति में उतरा
आटो पायलट सिस्टम में आई खराबी

नई दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह और वरिष्ठ नेताओं सुषमा स्वराज तथा अरुण जेटली को ले जा रहे निजी जेट विमान को सोमवार को यहां आपात स्थिति में उतारना पड़ा। विमान में आटो पायलट सिस्टम में गड़बड़ी हो गई थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता बेंगलूरु में एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, लेकिन विमान यहां से उड़ान भरने के नौ मिनट बाद ही आपात स्थिति में उतार लिया गया। सूत्रों ने यहां बताया कि विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। नौ सीटों वाला टर्बाइन शक्ति वाला चैलेंजर जेट मुंबई स्थित एक कंपनी ईओन एविएशन का है जिस पर वीटी डीबीजी का चिह्न है। हवाई यातायात नियंत्रण केंद्र सूत्रों ने बताया कि विमान के चालक ने उड़ान भरने के तुरंत बाद ही आटो पायलट सिस्टम में समस्या देखी और तत्काल आपात स्थिति में विमान को उतारने के लिए एटीसी से अनुमति मांगी। भाजपा के महासचिव धर्मेन्द्र प्रधान तथा संयुक्त महासचिव (संगठन) वी. सतीश भी विमान में सवार थे। एटीसी सूत्रों ने बताया कि समस्या का पता चलने पर पायलट ने विमान को उतारने का सही फैसला किया।

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प्रजापति हत्याकांड मामल : अमित शाह के खिलाफ नहीं होगी अलग सुनवाई

नई दिल्ली। भाजपा महासचिव अमित शाह को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सीबीआई को तुलसीराम प्रजापति हत्याकांड मामले में उनके खिलाफ अलग से सुनवाई करने से रोक दिया और इस मामले को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले के साथ जोड़ देने के लिए कहा। न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि प्रजापति और सोहराबुद्दीन की हत्याएं एक ही साजिश का हिस्सा थीं और दोनों मामलों में अलग-अलग सुनवाई नहीं की जा सकती। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी शाह के खिलाफ सीबीआई प्रजापति हत्याकांड मामले में एक अलग आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है और जांच एजेंसी द्वारा शाह को गिरफ्तार किए जाने की भी संभावना थी। इससे पहले, सोहराबुद्दीन मामले में शाह तीन माह जेल में बंद रहे और फिर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था शाह की अपील पर दी है। शाह ने प्रजापति हत्याकांड मामले में सीबीआई द्वारा अलग आरोपपत्र दाखिल किए जाने को चुनौती दी थी। शाह का तर्क था कि प्रजापति हत्याकांड मामले में दाखिल आरोपपत्र को सोहराबुद्दीन शेख हत्याकांड मामले में दूसरे पूरक आरोप पत्र की तरह समझा जाना चाहिए। सीबीआई के आरोपपत्र में शाह तथा 19 अन्य के नाम हैं और जांच एजेंसी ने उन पर हत्या, आपराधिक षड्यंत्र करने और सबूत नष्ट करने के आरोप लगाए हैं। सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसर बी को मार डालने के मामले में मुख्य आरोपी शाह को आरोपपत्र में आरोपी संख्या एक तथा प्रजापति को फर्जी मुठभेड़ में मार डालने का मुख्य साजिशकर्ता कहा गया है। प्रजापति को 28 दिसंबर 2006 को पालनपुर में दांता के समीप छपरी गांव में मार डाला गया था।

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भारत में दिखेगा आंशिक चंद्रग्रहण

इंदौर। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की ‘त्रिमूर्ति’ 25 और 26 अप्रैल के दरम्यान रात भारत को आंशिक चंद्रग्रहण का रोमांचक दृश्य दिखाएगी। इस खगोलीय घटना से मौजूदा वर्ष में ग्रहणों का सिलसिला शुरू होगा। उज्जैन की प्रतिष्ठित जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉ. राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने भारतीय संदर्भ में की गई कालगणना के हवाले से सोमवार को बताया कि आंशिक चंद्रग्रहण की शुरूआत 25 और 26 अप्रैल की दरम्यानी रात एक बजकर 22 मिनट पर होगी। उन्होंने बताया कि रात एक बजकर 38 मिनट पर आंशिक चंद्रग्रहण अपनी चरम स्थिति में पहुंच जाएगा, जब चंद्रमा का करीब 20 फीसद हिस्सा पृथ्वी की छाया से ढका नजर आएगा। तकरीबन दो सदी पुरानी वेधशाला के अधीक्षक के मुताबिक रात एक बजकर 53 मिनट पर आंशिक चंद्रग्रहण समाप्त होगा। यह इस साल का पहला ग्रहण होगा। गुप्त ने बताया कि आंशिक चंद्रग्रहण का 31 मिनट लम्बा नजारा देश भर में देखा जा सकेगा। आंशिक चंद्रग्रहण तब होता है, जब चंद्रमा का एक हिस्सा पृथ्वी की छाया मेंं छिपने के कारण कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी से महरूम हो जाता है। हालांकि, यह तभी होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीधी रेखा में हों।

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कांग्रेस ने राजीव गांधी पर विकीलिक्स के दावे को किया खारिज

नई दिल्ली। कांग्रेस ने विकीलिक्स की उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया है कि दिवंगत राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से काफी पहले शायद भारत को लड़ाकू विमान बेचने का प्रयास कर रही स्वीडन की एक कंपनी के बिचौलिए थे। राजीव गांधी के खिलाफ आरोपों के निराधार होने पर जोर देते हुए कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने उस केबल की अंतिम पंक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि इन आरोपों का कोई आधार नहीं है। उन्होंने विकीलिक्स के संस्थापक जुलियन असांजे पर झूठी एवं गलत बातें फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने मीडिया से भी अस्थाई फायदे को तूल नहीं देने को कहा। उन्होंने कहा कि हम इस समाचार से काफी आहत हैं। हालांकि उन्होंने उन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया कि क्या पार्टी इस मामले में कोई कानूनी कदम उठाएगी। द्विवेदी ने केबल के एक अंश का हवाला देते हुए कहा कि स्वीडन के व्यक्ति ने जो बताया, उसके बाद केबल में टिप्पणी की गई है कि उसके पास इस सूचना को खारिज करने या इसकी पुष्टि करने के लिए कोई अतिरिक्त सूचना नहीं है। विकीलिक्स द्वारा जारी इस गोपनीय केबल में दावा किया गया है कि इस बड़े विमान सौदे में राजीव ‘मुख्य भारतीय मध्यस्थ’ थे जिसके लिए उनके परिवार का सम्पर्क महत्वपूर्ण माना जा रहा था। 21 अक्टूबर 1975 के इस केबल में कहा गया है कि स्वीडन के उच्चायोग के अधिकारी ने हमें सूचित किया कि लड़ाकू विमान विज्जेन के लिए नई दिल्ली की तरफ से स्वीडन के साथ मुख्य वार्ताकार इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र राजीव गांधी हैं। विमान उद्योग से राजीव का जुड़ाव इंडियन एयरलाइन्स के पायलट के रूप में था और पहली बार हमने उनका नाम एक उद्यमी के रूप में सुना। इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए द्विवेदी ने कहा कि आज देश के एक प्रतिष्ठित अखबार ने विचित्र रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह गहरे खेद का विषय है कि मीडिया का वह वर्ग जिसके विवेक पर देश के अधिकांश लोग भरोसा करते हैं, वे अब सनसनीखेज समाचारों में विश्वास करने लगे हैं। विकीलिक्स की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि एक ऐसी एजेंसी जिसने कुछ समय पहले कहीं से काफी समग्री एकत्र की और अमेरिकी उच्चायोग का हवाला देते हुए प्रकाशित किया। इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। मैं नहीं समझता कि समाचारपत्र में जो कुछ प्रकाशित हुआ है, उसका आधार क्या है।

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जलसंकट के मसले पर गुजरात में राजनीतिक माहौल गरमाया
‘निष्क्रियता’ और ‘कुप्रबंधन’ को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला

अहमदाबाद। गुजरात में विपक्षी दलों और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने राज्य के कई इलाकों में पानी की कमी के मसले पर ‘निष्क्रियता’ और ‘कुप्रबंधन’ को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन गुजरात सरकार इस संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है कि उसने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने की इजाजत नहीं दी और द्वार निर्माण रोक दिया। राज्य सरकार का दावा है कि यह इजाजत मिल जाने से नर्मदा नदी का जल सौराष्ट्र और कच्छ लाया जा सकता था। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में कहा था कि विपक्ष सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ने की इजाजत नहीं मिलने से गहराए जलसंकट को समझने में असमर्थ रहा है। उन्होंने भाजपा के 33वें स्थापना दिवस पर सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा सरदार सरोवर बांध के मसले पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू करेगी।
‘जल अधिकार यात्रा’ की घोषणा :
गुजरात कांग्रेस जलसंकट के मसले को लोगों तक ले जाने के लिए ‘जल अधिकार यात्रा’ शुरू करेगी, ताकि सरकार पर तत्काल कदम उठाने के लिए दबाव बनाया जा सके। दस अप्रैल को द्वारका से शुरू होने वाली यह यात्रा नौ जिलों के 100 गांवों से होकर गुजरेगी और 21 अप्रैल को अम्बाजी में समाप्त होगी। कांग्रेस की गुजरात इकाई के अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल ने ‘जल अधिकार यात्रा’ की घोषणा करते हुए कहा कि सौराष्ट्र में 202 जलाशयों में से 72 सूख गए हैं, 89 लगभग खाली हैं और अन्य 41 जलाशयों में जलस्तर क्षमता से 25 प्रतिशत गिर गया है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद उस भाजपा सरकार की निष्क्रियता और कुप्रबंधन के खिलाफ जनमत तैयार करना है जो राज्य के विकास के क्षेत्र में सबसे आगे होने का प्रचार कर रही है, लेकिन यहां लोग पीने के पानी की मूलभूत आवश्यकता से भी वंचित हैं। गर्मियों के आगमन से जहां एक ओर उत्तरी गुजरात के भुज, दीसा और ईदर तथा अहमदाबाद जैसे शहरों में तापमान अभी से 40 डिग्री सेल्यिसस के आस पास पहुंच गया हैं, वहीं दूसरी ओर विशेषकर पेय जल की कमी का संकट गहराता जा रहा है। राजकोट, अमरेली, जूनागढ़ और सुंदरनगर जैसे बड़े शहरों में भी जलसंकट बढ़ गया है। राज्य सरकार ने 26 मार्च को विधानसभा में कहा था कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में पीने और सिंचाई के लिए पानी का गहरा संकट है। सरकार ने घोषणा की कि 10 जिलों के 4000 गांव जलसंकट झेल रहे हैं। राजस्व मंत्री आनंदी पटेल ने बताया था कि राज्य के 939 गांवों में जलसंकट है, जबकि 2979 गांव इससे आंशिक रूप से प्रभावित हैं जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता शंकरसिंह वाघेला ने कहा था कि सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात इलाके के लोग जलसंकट से जूझ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि केवल 939 गांवों में ही जलसंकट है। यह बहुत असंगत है। सरकार को पूरे राज्य में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनानी चाहिए।
जीपीपी ने भी बढ़ाया दबाव :
गुजरात परिवर्तन पार्टी (जीपीपी) के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने भी जलसंकट को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए विरोध-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस और जीपीपी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह नर्मदा नहरों का निर्माण कार्य पूरा करने के प्रति गंभीर नहीं है, जिनसे सूखाग्रस्त सौराष्ट्र इलाके में नदी का पानी ले जाया जा सकता है। गुजरात में कुछ गैर सरकारी संगठनों ने भी इस मसले पर सरकार की आलोचना की है।
जनसुनवाई का होगा आयोजन :
सर्वोदय मंडल और पीयूसीएल की गुजरात शाखा ने जनसुनवाई का आयोजन किया है जहां लोग अपनी जल समस्याएं रखेंगे। वाघेला, केशुभाई पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता, गुजरात विद्यापीठ के कुलपति सुदर्शन आयंगर और भाजपा के पूर्व विधायक कानू कलसारिया इस मसले पर सभा को संबोधित करेंगे। पीयूसीएल की गुजरात शाखा के महासचिव गौतम ठाकुर ने कहा कि जनसुनवाई आयोजित करने का मकसद राज्य भर में जलसंकट के बारे में सरकार को संवेदनशील बनाना है।

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एसएचजी के गठन की नई हवा चलाई आंध्र प्रदेश की टीमों ने

जयपुर। आंध्र प्रदेश के लोगों ने राजस्थान में स्वयं सहायता समूहों के गठन की नई हवा चलाई है। राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना की मुहिम के तहत आंध्रप्रदेश से आए कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) एवं प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन (पीआरपी) ने एक महीने में 5 जिलों के 48 गांवों में 252 स्वयं सहायता समूहों का गठन(एसएचजी), 202 समूह बुककीपर्स का चयन व प्रशिक्षण तथा 80 महिला एक्टीविस्टों को चयनित किया है। आंध्र के इन सीआरपी एवं पीआरपी ने एसएचजी के गठन में आई चुनौतियों को सोमवार को यहां इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित कार्यशाला में साझा किया। यह कार्यशाला राज्य के पांच जिलों में पहले चरण में कार्य करने वाले सीआरपी एवं पीआरपी के अनुभवों, चुनौतियों एवं आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए राज. ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से आयोजित की गई। कार्यशाला में ग्रामीण विकास विभाग के एसीएस सी.एस. राजन, ग्रामीण विकास सचिव अभय कुमार व राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन के राज्य निदेशक पी.सी. किशन एवं परियोजना निदेशक डॉ. राकेश मल्होत्रा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। कार्यशाला में आंध्र के सीआरपी एवं पीआरपी ने टोंक व झालावाड़ जिले के अपने अनुभव बताते हुए कहा कि ग्रामीणों में स्वयं सहायता समूहों के गठन को लेकर कर्मचारियों व एनजीओ के प्रति भरोसा नहीं है क्योंकि ये लोग पहले कई बार उनसे पैसा लेकर चले गए। इन स्थितियों में ग्रामीणों में फिर भरोसा कायम करना चुनौतीपूर्ण काम रहा। इसके अलावा यहां के गांवों में पर्दा प्रथा, भाषा की समस्या, शौचालय, अशिक्षा, बालविवाह व सामाजिक कुरीतियां तथा गरीबी आदि की समस्या भी आड़े आई। इन सीआरपी व पीआरपी ने ग्रामीणों को अपने आत्मनिर्भर होने और परिवार को शिक्षित व आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उदाहरण पेश किए। इनकी प्रेरणा से पांचों जिलों टोंक, झालावाड़, कोटा, बारां व चूरू के ग्रामीणों में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर चलाई जा रही इस अनूठी परियोजना के तहत सीआरपी व पीआरपी ने पांचों जिलों में सक्रिय महिला एक्टीविस्ट भी तैयार की हैं जिनका सहयोग आंध्र की टीमों के जाने के बाद इस परियोजना के लिए अन्य जिलों में लिया जाएगा। परियोजना के तहत गरीब महिलाओं को संगठित एवं जागरूक कर स्वयं सहायता समूह बनाने, प्रशिक्षित कर समूहों की क्षमता विकसित करने तथा बैंक से जोड़ने, ग्राम तथा क्षेत्रीय स्तर पर संगठन बनाकर गरीबी उन्मूलन, आमदनी में वृद्धि तथा स्वावलंबी बनाने का काम किया जाएगा। कार्यशाला में एसीएस सी.एस. राजन ने कहा कि आंध्रप्रदेश के सीआरपी एवं पीआरपी ने राजस्थान की महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने की जो पहल की है, इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। इससे सामाजिक कुरीतियां दूर करने में भी मदद मिलेगी। ग्रामीण विकास सचिव अभय कुमार ने कहा कि आंध्रप्रदेश के लोगों ने राजस्थान में स्वयं सहायता समूहों के गठन के मुश्किल काम में सराहनीय योगदान किया है। राज. ग्रामीण आजीविका मिशन के राज्य निदेशक पी.सी. किशन ने बताया कि 5 साल की इस परियोजना के तहत 40 लाख परिवारों को गरीबी के दायरे से बाहर निकालकर आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य है। मिशन के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश मल्होत्रा ने कार्यशाला के प्रारंभ में परियोजना की विस्तृत जानकारी दी।

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आग में तीन बच्चे जिंदा जले, एक हजार कच्चे मकान खाक

खगड़िया। बिहार के खगड़िया जिले में मुफस्सिल थाना अन्तर्गत मथारा दियारा गांव में रविवार रात चूल्हे की चिंगारी से भीषण आग लगने के कारण फूस के करीब एक हजार मकान खाक हो गए और तीन बच्चों की जल कर मौत हो गई। सदर अंचल के सर्किल आॅफिसर प्रदीप सिन्हा ने बताया कि मथारा दियारा क्षेत्र में चूल्हे से निकली चिंगारी के कारण आग लगी। इस आग से करीब 1000 मकान नष्ट हो गए। रविवार रात हुए इस हादसे में तीन बच्चों की भी जल कर मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान आंचल कुमारी (तीन वर्ष) मनीषा कुमारी (तीन वर्ष) और जीतन कुमार (सात वर्ष) के रूप में हुई है। उल्लेखनीय है कि राज्य में इन दिनों आग लगने की घटनाओं में 20 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

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नक्सलियों ने पावर सब स्टेशन क्षतिग्रस्त किया

जमुई। झारखंड में दो दिवसीय बंद के दौरान करीब 100 नक्सलियों ने जमुई जिले में खैरा स्थित एक पावर सबस्टेशन में बम विस्फोट कर एक कमरे को क्षतिग्रस्त कर दिया। जमुई के पुलिस उपाधीक्षक वीरेंद्र साहू ने बताया कि बड़ीबाग गांव में करीब 100 हथियारबंद नक्सलियों ने रविवार रात 11.15 बजे खैरा प्रखंड पावर सब स्टेशन पर धावा बोलकर एक कमरे को विस्फोट से उड़ा दिया। इस घटना के बाद खैरा प्रखंड में विद्युत आपूर्ति ठप है। उन्होंने बताया कि करीब 30 लाख रुपए मूल्य के बिजली के उपकरणों का नुकसान हुआ है। नक्सलियों के हमले से पहले एक कर्मचारी वहां से भाग गया था। नक्सलियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने छापेमारी शुरू कर दी है। झारखंड में अपने साथियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के विरोध में नक्सलियों ने छह और सात अप्रैल को बिहार, झारखंड बंद आहूत किया था।

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बारूदी सुरंग निष्क्रिय करते हुए विस्फोट में दो जवान घायल

गया। बिहार के नक्सल प्रभावित गया जिले में एक पुलिया के नीचे नक्सलियों द्वारा लगाई गई बारूदी सुरंग निकाल कर निष्क्रिय करते समय विस्फोट में सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। मगध प्रक्षेत्र के डीआईजी नैयर हसनैन खान ने बताया कि डुमरिया थाना क्षेत्र में बरहा और सेक्रा गांव के बीच एक पुलिया के नीचे नक्सलियों द्वारा लगाई गई बारूदी सुरंग को निकालकर निष्क्रिय करते वक्त हुए विस्फोट में कोबरा बटालियन के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों को इलाज के लिए इमामगंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में बीते दिनों सुरक्षाबलों ने 100 आइइडी और प्रेशर कुकर बम बरामद किए थे।

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डेढ़ वर्षीया बालिका के साथ दुष्कर्म

शहडोल (म.प्र.) जिले के देवलोंद थानांतर्गत अलहरा गांव में डेढ साल की अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर ने बताया कि जिले के देवलोंद थाना अंतर्गत अलहरा गांव निवासी राजेश तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी डेढ़ साल की बालिका के साथ गांव के ही विनोद तिवारी ने दुष्कर्म किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तत्काल हरकत में आई और गांव पहुंचकर बालिका को मेडिकल के लिए भिजवाया । एएसपी श्रीमती ठाकुर ने बताया कि राजेश तिवारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वह काम करने घर से बाहर गया हुआ था और उसकी पत्नी घर के पीछे आंगन में काम कर रही थी तभी गांव का ही विनोद तिवारी घर आया और कमरे में लेटी अबोध बालिका के साथ उसने दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि घटना कल सुबह लगभग आठ बजे की है और पीड़ित द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दोपहर साढे तीन बजे दी गई है। उन्होंने बताया कि विनोद तिवारी के विरुद्ध धारा 376 और बाल शोषण व संरक्षण अधिनियम की धारा चार के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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किराएदार से बलात्कार के आरोपी को दस साल की सजा

नई दिल्ली। अपनी महिला किरायेदार से बलात्कार करने वाले 55 वर्षीय एक व्यक्ति को दिल्ली की एक अदालत ने पीड़िता के बयान को ‘विश्वास योग्य’ पाते हुए दस साल की सजा सुनायी है। विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने दोषी हरी चंद पर दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया जिसे नवंबर 2009 में 30 वर्षीय अपनी किरायेदार से बलात्कार का दोषी पाया गया था। अदालत ने कहा, ‘गवाह के कठघरे में, उसने (पीड़िता) जिरह का सामना किया और पूरे मामले में उसका बयान ठोस रहा । अपराध के मूल विषय पर गवाह का बयान यथावत रहा है।’ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) एम सी गुप्ता ने कहा, ‘सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर उसका बयान स्वाभाविक, विश्वासयोग्य है। उसके बयान में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह पता चले कि आरोपी के खिलाफ उसकी कोई रंजिश थी और उसने उसे इस मामले में झूठा फंसाया है।’ पुलिस के अनुसार, इस मामले में नवंबर 2009 में चांद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी। पीड़ित महिला ने सुल्तानपुरी निवासी चांद पर आरोप लगाया था कि वह अपने परिवार के साथ रोहिणी में आरोपी के घर में किराये पर रह रही थी। महिला का कहना था कि चांद सुल्तानपुरी में अलग घर में रह रहा था और दो महीने से किराया नहीं देने के कारण वह उनके घर आता रहता था। उसने कहा कि एक दिन जब वह घर पर अकेली थी तो चांद किराया मांगने आया और ‘जबरन’ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उससे किसी से भी इस घटना का जिक्र नहीं करने को कहा। पुलिस ने अदालत को बताया कि शर्म के कारण उसने किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया। चांद एक बार फिर किराया मांगने आया और जब महिला ने कहा कि उसके पति घर पर नहीं हैं तो उसने उसके साथ फिर बलात्कार किया। इस पर महिला ने चांद के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी। मामले की सुनवाई के दौरान चांद ने दावा किया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उसके वकील ने अदालत को बताया कि महिला का बयान ‘खुद में विरोधाभासी’ है। चांद के वकील का कहना था कि उसके मुवक्किल को महिला के पति ने ‘पूर्व नियोजित’ योजना के तहत किराया वसूलने बुलाया और जब वह वहां पहुंचा तो महिला ने पुलिस को बुला लिया और उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए, लेकिन अदालत ने पीड़िता समेत अभियोजन पक्ष के गवाहों और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर चांद को दोषी ठहराया।

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पुलिस ने कत्ल की गुत्थी तीन दिन में सुलझायी, पांच गिरफ्तार

मंदसौर (म.प्र.)। मंदसौर पुलिस ने मात्र तीन दिन में एक हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा करते हुए मृतक की पत्नी और बहन सहित पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक एन.एस.वर्मा ने बताया कि पुलिस ने चार अप्रैल को किशोरपुरा की एक झोपड़ी से ढाबला भगवान गांव के निवासी सुजान सिंह की लाश बरामद की थी। जांच के दौरान पता चला कि सुजान सिंह की पत्नी के उसी गांव के श्याम सिंह और उसकी बहन के राजस्थान के साकरिया गांव के रोडसिंह के साथ अवैध संबंध थे। वर्मा ने पुलिस जांच के हवाले से बताया कि सुजान सिंह को इन अवैध संबंधों की खबर होने पर पत्नी और बहन के प्रेमियों ने उसे खेत में बुलाकर शराब पिलायी और बाद में अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी गर्दन काट दी। पुलिस ने उसकी लाश एक झोपड़ी से बरामद की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मात्र तीन दिन की जांच में हत्या का खुलासा कर मृतक की बहन और पत्नी के साथ ही दोनो प्रेमियों एवं उनके एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य की तलाश की जा रही है।

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कर्नाटक में गुरू की मौत से दुखी तीन शिष्यों ने किया आत्मदाह

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बीदर (कर्नाटक)। उत्तरी कर्नाटक के एक मठ में अपने गुरू की रहस्यमय मौत से दुखी उनके तीन शिष्यों ने कथित तौर पर आग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि चोउली मठ के तीन शिष्य- जगन्नाथ स्वामी (21), शरण्य स्वामी (18) और वी रेड्डी स्वामी (50) ने कथित रूप से खुदकुशी कर ली। मठ परिसर के भीतर जमा लकड़ी में आग लगा कर तीनों उसमें कूद गए। दमकल विभाग के कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल से जले हुए शव बरामद किए। पुलिस के मुताबिक, तीनों ने एक सुसाइड नोट छोड़ रखा था जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि चोउली मठ के महंत गणेशानंद स्वामी की रहस्यमय परिस्थितियों में फरवरी में मौत हो गयी थी और उनके तीनों शिष्य इससे काफी दुखी थे। लिंगायत समुदाय के लोगों में इस मठ के प्रति बहुत आस्था है। संपत्ति संबंधी मुद्दों को लेकर भी यह विवादों में रहा है।

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सही रास्ते पर है नगा सुलह आंदोलन : एफएनआर

कोहिमा। फोरम फॉर नगा रिकॉनसिलिएशन (एफएनआर) के संयोजक ने कहा है कि विभिन्न नगा भूमिगत धड़ों के बीच सुलह आंदोलन सही रास्ते पर है। एफएनआर संयोजक डॉ. वती अय्यर ने कहा कि एफएनआर ने दो सप्ताह पहले चिआंगई में एनएनसी और एनएससीएन के तीन धड़ों सहित विभिन्न नगा समूहों के साथ बैठक हुयी थी। इसमें आपस में सुलह बरकरार रखने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले छह साल के दौरान सुलह की यात्रा में नगा ने लंबा रास्ता तय किया है और इस मुद्दे पर चर्चा सही दिशा में आगे बढ रही है। उन्होंने कहा, ‘हम लोगों ने लंबा रास्ता तय किया है और हम सही रास्ते पर हैं। सावधानी के साथ ही, हम आशावादी हैं कि कुछ नया होगा।’ एफएनआर के बैनर के अंतर्गत नगा सुलह प्रक्रिया चल रही है जिसमें गिरजाघर, ट्राइबल होहो (संगठन), सिविल सोसाइटी कार्यकर्ता और छात्र संगठन शामिल हैं। भूमिगत नगा समूहों के संघर्षरत गुटों को एक साथ लाने के लिए यह काम कर रहा है, जिससे की नगा लोगों के साझा हितों के लिए सब एकजुट हो।

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नितिन गडकरी ने किया डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण

इंदौर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने आज इंदौर में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। पिछले दो महीने पूर्व इंदौर के गीताभवन चौराहे की पर स्थपित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा एक दुर्घटना के वजह से खंडित हो गई थी जिसके बाद आज फिर उसी स्थान पर डॉ बाबा साहेब अंबेडकर की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई। इस अवसर पर गडकरी ने कहा कि हम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर का अनुसरण करके आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने डॉ. अंबेडकर की तुलना अमेरिका के मार्टिन लूथर से करते हुए कहा कि बाबा साहेब को पूरा देश महामानव के रूप में पहचानते हैं। दुनिया के इतिहास की बात की जाए, तो अमेरीका में जिस तरह से मार्टिन लूथर ने लोगो के लिए उद्धार के लिए कार्य किया उसी प्रकार डॉ. अंबेडकर ने अपने देश में दलितो के उद्धार के लिए किए। गीता भवन चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा अनावरण मौके पर जमकर आतिबाजी की गई। अनावरण समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र हार्डिया, कांग्रेस विधायक अश्विन जोशी, विधायक रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़ आदि मौजूद रहे। साथ ही डॉ. भीमराव अंबेडकर के कई अनुयायी भी देशभर से कार्यक्रम में शिरकत करने यहां पहुंचे।

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पद्मनाभन सीटू के अध्यक्ष निर्वाचित, तपन सेन महासचिव बने

कन्नूर। सीटू के यहां संपन्न चार दिवसीय सम्मेलन के आखिरी दिन ए के पद्मनाभन पुन: इसके अध्यक्ष और तपन सेन महासचिव निर्वाचित किए गए। रंजना निरूला को कोषाध्यक्ष चुना गया। बैठक में 15 उपाध्यक्ष और 16 सचिव भी निर्वाचित किए गए। 14 वें अखिल भारतीय सम्मेलन के दौरान कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। इनमें मुख्य प्रस्ताव ट्रेड यूनियन आंदोलन पर हमले की बढ़ती घटनाओं को लेकर था, जिसमें चिंता जताते हुए कहा गया था कि यह सरकार की नव उदारवादी नीतियों का हिस्सा है और इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां और कारपोरेट मीडिया की भी कथित भूमिका है। प्रस्ताव में कहा गया है कि आंदोलन पर बढ़ते हमले कामकाजी वर्ग की आवाज दबाने के लिए हैं। एक अन्य प्रस्ताव में आईसीडीएस मिशन के जरिये एकीकृत बाल विकास सेवाओं के निजीकरण के सरकार के प्रयास की निंदा की गई और इसे संस्थागत बनाए जाने की मांग दोहराई गई।

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सवारी गाड़ी पलटी, एक मरा, 18 घायल

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के राबर्ट्सगंज क्षेत्र में एक सवारी गाड़ी के अनियंत्रित होकर पलटने से उस पर सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी तथा 18 अन्य जख्मी हो गये। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि कल रात यात्रियों को लेकर राबर्ट्सगंज से पन्नूगंज की तरफ जा रही एक पिकअप गाड़ी का चालक नियंत्रण खो बैठा और उसका वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में एक यात्री की मृत्यु हो गयी। उसकी तत्काल पहचान नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि हादसे में 18 अन्य यात्री घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।

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गुजरात में कांग्रेस द्वारा खोदे गए गड्ढे भरने के बाद अभी और बहुत कुछ करना बाकी : मोदी

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका बढ़ाते नजर आ रहे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि फिलहाल उन्होंने कांग्रेस द्वारा खोदे गए गुजरात के गड्ढे भरे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देश के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की के महिला संगठन ‘फिक्की लेडीज आर्गनाइजेशन (एफएलओ) के 29वें सालाना सत्र को संबोधित करते हुये मोदी ने कहा, ‘हमारे कांग्रेस के मित्रों ने गुजरात में जो गड्ढे किए ... फिलहाल हमने वह गड्ढे भरने का काम किया है, कड़ी मेहनत के बाद हम इसे समान स्तर पर ला पाए हैं और अब यहां विकास की भव्य, दिव्य इमारत बनाने के काम में लगे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अपने भाषण हो उन्होंने महिला सशक्तीकरण पर केन्द्रित रखा। उन्होंने कहा कि देश की इस आधी आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाना चाहिए, इससे विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर काम को पूरी लगन और बारीकी के साथ करती हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी से बेहतर विकास होगा। उन्होंने कहा कि मातृ शक्ति के व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करने से भारत की विकास दर बढ़ाई जा सकती है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कहा कि हमारी परंपरा में मां सबसे ऊपर है। ‘लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक होते गए, वैसे वैसे महिलाओं के प्रति हमारी सोच बिगड़ती रही और उसमें विकृतियां बढ़ती गई। इस समय महिलाओं की हालत 18वीं सदी से बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के बावजूद जहां भी लड़कियों को अवसर मिलता है, वो पुरूषों से दो कदम आगे निकल जाती हैं। उन्होंने कहा कि समाज और परिवार की व्यवस्था के नाते हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा। मोदी ने देश में मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि जो बुराइयां आई हैं, उन्हें कठोरता के साथ दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि बेटे और बेटी में भेद करने का वक्त अब समाप्त हो चला है। ‘आधुनिक हिंदुस्तान बनाने के लिए हमें मातृशक्ति का गौरव लौटाना होगा और स्वस्थ समाज का निर्माण करना होगा।’ देश में महिला-पुरुष अनुपात में बढ़ते फासले पर भी उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा, ‘कई प्रदेश हैं जहां लड़कों की शादी में कठिनाई आ रही है। महिला-पुरुष अनुपात में असंतुलन बढ़ रहा है, इससे सृष्टि का चक्र गड़बड़ा सकता है। मोदी ने अपने करीब एक घंटे के भाषण में गुजरात में महिला सशक्तीकरण की दिशा में उठाए गए तमाम कदमों के बारे में बताया। अपने भाषण में उन्होंने गुजरात के जसु बेन के पिज्जा का भी जिक्र किया। ‘जसु बेन के पिज्जा काफी प्रख्यात हैं, मुंबई और देश के दूसरे शहरों में लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं। विदेशी पिज्जा इसके सामने नहीं ठहर पाता है।’ हालांकि, जसु बेन के पिज्जा का जिक्र करते हुए मोदी बीच में कलावती का नाम लेना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि जसु बेन के बारे में लोग जानना चाहेंगे, कहीं यह भी कलावती जैसा मामला तो नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जसु बेन का पांच साल पहले निधन हो गया, लेकिन उनका बनाया ब्रांड आज भी मजबूत है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने काफी पहले लोकसभा में अपने भाषण में कलावती का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि गुजरात के स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने का विधेयक पास किया गया, लेकिन वहां की राज्यपाल ने अभी तक उसे मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कहा, ‘महिला आरक्षण का विधेयक महिला राज्यपाल के पास अटका है।’

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राज्यपाल के कारण लागू नहीं हो पा रहा है गुजरात महिला आरक्षण विधेयक : मोदी

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नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य की राज्यपाल कमला बेनीवाल को आज आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राज्य में महिला आरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित होने के बावजूद राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलने के कारण लागू नहीं हो पा रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की के महिला संगठन ‘फिक्की लेडीज आरगनाईजेशन’ की सालाना बैठक को संबोधित करते हुये मोदी ने कहा कि यह उनका दुर्भाग्य है कि महिला राज्यपाल होने के बावजूद वह राज्य में महिला आरक्षण विधेयक को अमल में नहीं ला सके, क्योंकि उसे अभी तक राज्यपाल ने अपनी मंजूरी नहीं दी। दरअसल, मोदी से फिक्की लेडीज आर्गनाइजेशन की एक सदस्या ने सवाल किया कि महिला आरक्षण विधेयक संसद में काफी समय से लंबित है, यदि वह (मोदी) केन्द्र में आते हैं तो उसे पारित कराएंगे और लागू करेंगे। मोदी ने इसका जवाब देते हुए कहा, ‘गुजरात विधानसभा में हमने महिला आरक्षण पर विधेयक पारित किया। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने गुजरात में पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर पालिका में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया, लेकिन हम इसे लागू नहीं करा पाए, हमारी राज्यपाल ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए, यह उनके पास लंबित है।’ मोदी ने कहा कि उन्होंने गुजरात में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया है, लेकिन लागू नहीं करा पाए। ‘जो काम हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा, वही कर सकता हूं, उससे बाहर नहीं कर सकता हूं।’ उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाए जाने की आवश्यकता है जहां महिलाएं बिना किसी सहारे और आरक्षण के अपने आप चुनाव जीत सकें। उन्होंने महिला सशक्तीकरण पर जोर देते हुए कहा कि महिलाओं को समान अवसर मिलने पर वह दो कदम आगे निकल सकती हैं।

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मुंहबोली नाबालिग बहन को अगवा कर लूटी अस्मत

इन्दौर। इन्दौर के ग्रामीण थाना क्षेत्र में एक बार फिर रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है। इस बार एक मुंहबोले भाई ने नाबालिग बहन को भागा कर उससे दुष्कृत्य किया। बेटमा थाना प्रभारी संजय चतुर्वेदी ने आज बताया कि ग्राम धन्नड़ की 16 वर्षीय कि शोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनो ने 4 अप्रैल को दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि किशोरी बड़वाह में है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने एक टीम बनाकर बड़वाह भेजी और वहां के एक मकान से कल किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी ने पुलिस को बताया कि गांव का ही रहने वाला युवक जितेन्द्र मुकाती बहला फुसलाकर बाइक से बड़वाह लेकर आया और फिर यहां एक मकान में दो दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। आरोपी मुंहबोला भाई तथा शादीशुदा है और पुलिस की भनक मिलते ही फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

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इसरो की पांच साल में निजी पीएसएलवी तैयार करने की योजना

नई दिल्ली। अपनी गतिविधियों में उद्योग को शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए इसरो अगले पांच साल में निजी क्षेत्र की तरफ से तैयार पहला रॉकेट छोड़ने की योजना बना रहा है। इसरो के अध्यक्ष के राधाकृष्णन से जब पूछा गया कि पीएसएलवी और संचार उपग्रहों के निर्माण के लिए उद्योग को शामिल करने को लेकर एजेंसी की क्या योजनाएं हैं, उन्होंने कहा, ‘इस पर किस तरह काम हो हम इसके लिए एक राष्ट्रीय कमेटी बना रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी ने जनवरी में अहमदाबाद में उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में कहा था कि पीएसएलवी और संचार उपग्रहों के निर्माण के लिए उनकी ओर देखा जा रहा है। राधाकृष्णन ने कहा, ‘मेरा लक्ष्य अब से पांच साल का है। अब से पांच साल में पहला पीएसएलवी उस तरफ से आएगा।’ उन्होंने कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय कमेटी राजस्व मॉडल, तकनीकी हस्तांतरण और इससे संबंधित मसलों सहित विभिन्न कदमों पर गौर करेगी। अंतरिक्ष एजेंसी अनूठी विज्ञान परियोजनाओं, रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। संचार उपग्रह विकसित करने में उद्योग की भागीदारी 80 फीसदी तक है। यदि उपग्रह और प्रक्षेपण यान का निर्माण उद्योग की तरफ से होता है तो इसरो वैज्ञानिक अध्ययन केंद्रित गतिविधियों में ध्यान लगा पाएंगे।

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विकीलीक्स जारी करेगा और अमेरिकी राजनयिक रिकार्ड

लंदन। भंडाफोड़ करने वाली वेबसाइट विकीलीक्स 1970 के दशक के 17 लाख से अधिक अमेरिकी राजनयिक और खुफिया दस्तावेजों को जारी करने जा रहा है। विकीलीक्स के संस्थापक जुलियान असांज ने यह खुलासा किया है। वेबसाइट द्वारा आज जारी किए जाने वाले दस्तावेजों में केबल्स, खुफिया रिपोर्ट और कांग्रेस द्वारा किए गए पत्राचार शामिल होंगे। असांज ने लंदन में इक्वाडोर दूतावास में रहकर अधिकतर काम किया है और उन्होंने प्रेस ऐसोसिएशन को बताया कि रिकार्ड विश्व में अमेरिका के ‘व्यापक प्रभाव’ को दिखाता है। असांज ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों में स्वीडन को अपने प्रत्यार्पण से बचने के लिए पिछले नौ महीने से इक्वाडोर के दूतावास में शरण ले रखी है। विकीलीक्स ने वर्ष 2010 में 2,50, 000 से अधिक अमेरिकी केबल्स जारी कर दुनियाभर में तहलका मचा दिया था। नए दस्तावेजों में 1973 से लेकर 1976 तक के रिकार्ड शामिल होंगे और इन्हें पहले कभी जारी नहीं किया गया। इन्हें अब से पहले तक केवल अमेरिकी राष्ट्रीय अभिलेखागार में ही देखा जा सकता था। इनमें से कई संदेश और पत्राचार वह हैं जो तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने भेजे या प्राप्त किए। विकीलीक्स द्वारा किए गए खुलासों को अमेरिकी इतिहास मेंं सबसे बड़ा सुरक्षा सेंध बताया गया है।

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लौह महिला मागर्रेट थैचर नहीं रहीं

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लंदन। लौह महिला के नाम से विख्यात ब्रिटेन की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री रहीं मागर्रेट थैचर का कल निधन हो गया । वह 87 साल की थीं। पिछली सदी की सबसे असरदार शख्सियतों में शुमार थैचर बेबाक और ठोस विचारों के लिए जानी जाती थीं। मुक्त बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम योगदान देने वाली थैचर के परिवार में उनके जुड़वा बच्चे कैरोल और मार्क थैचर हैं। थैचर के प्रवक्ता लॉर्ड बेल ने बताया, मार्क और कैरोल थैचर ने अपनी मां बैरोनेस थैचर के निधन का दुखद समाचार आज सुबह सुनाया। वह 1979 से 1990 तक कंजरवेटिव पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री रहीं। मागर्रेट थैचर का जन्म मागर्रेट रॉबर्ट्स के रूप में हुआ था। वह 1959 में उत्तरी लंदन के फिनशले से सांसद बनीं और 1992 तक वह संसद की सदस्य रहीं। उन्होंने 1975 में पार्टी का नेतृत्व संभालने को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री एडवर्ड हीथ को चुनौती दीं और सफल रहीं। उनके नेतृत्व में कंजरवेटिव पार्टी 1979, 1983 और 1987 के आम चुनावों में विजयी रही। वह ब्रिटेन की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री रहीं। उनका कायर्काल भी सबसे लंबा रहा। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार माना जा रहा है कि वह अपनी मौत के आखिरी दिनों में रिट्ज होटल में चली गई थीं । ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा, मुझे लेडी थैचर के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। हमने एक महान नेत्री को खो दिया है। वह एक महान प्रधानमंत्री और ब्रिटेन की महान नागरिक थीं। बकिंघम पैलेस ने कहा है कि महारानी इस समाचार को सुनकर दुखी हैं और वह उनके परिवार के प्रति सहानुभूति जताने वाला एक निजी संदेश भेजेंगी। थैचर की विरासत का असर कंजरवेटिव और लेबर दोनों की नीतियां पर पड़ा। बीबीसी के अनुसार 11 साल के कायर्काल उनके दृढ और कभी कभी टकराव वाले रुख के कारण निर्णायक साबित हुआ। उन्होंने साल 1976 में सोवियत संघ की नीतियों की आलोचना करते हुए जो भाषण दिया, उस कारण एक रूसी अखबार ने उन्हें लौह महिला करार दिया। शीत युद्ध के समय वह तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के लिए महत्वपूर्ण साझेदार साबित हुईं। सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव के नेतृत्व में उदारवादियों के दबाव के चलते बाद में सोवियत संघ का विघटन हो गया। उनकी सरकार ने कई सरकारी औद्योगिकी इकाइयों का निजीकरण किया। साल 1982 में फाकलैंड आईलैंड को लेकर अर्जेंटीना के साथ हुए युद्ध के समय भी वह ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थीं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि लेडी थैचर का महारानी या राजकुमारी डायना की तरह ही पूरे सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उनका पार्थिव शरीर लोगों के दशर्नार्थ नही रखा जायेगा । उनके अंतिम संस्कार का समारोह पूरे सैन्य सम्मान के साथ लंदन के सेंट पॉल्स कैथड्रल पर होगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मौजूद राष्ट्रीय ध्वज को आधा धुका दिया जाएगा। हाल के कुछ वर्षों में लेडी थैचर का सार्वजनिक स्थानों पर दिखना काफी कम हो गया था। साल 2003 में उनके पति सर डेनिस के निधन से वह अंदर से टूट गईं।

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थैचर के निधन पर प्रधानमंत्री ने शोक जताया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मागर्रेट थैचर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। सिंह ने अपने शोक संदेश में कहा, थैचर के परिवार, ब्रिटेन सरकार और वहां की जनता के प्रति वह और भारत की जनता अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि थैचर बदलाव लाने वाला व्यक्तित्व रखती थीं और उनके शासन में ब्रिटेन ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। उन्हें लौह महिला के नाम से भी जाना जाता था। दिल का दौरा पड़ने से आज उनका निधन हो गया। वह 87 साल की थीं।

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आर्थिक वृद्धि में महिलाओं की भागीदारी अहम हो सकती है-मोदी

नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुये कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि में महिलाओं की भागीदारी काफी अहम् हो सकती है। मोदी आज यहां वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की के महिला संगठन फिक्की लेड़ीज आरगनाईजेशन .. एफएलओ की 29वीं सालाना बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गुजरात के विकास में महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुये कहा कि यदि महिलाओं को बेहतर माहौल और सशक्त बनाया जाता है तो वह देश की आर्थिक वृद्धि बढाने में भी अहम् भूमिका निभा सकतीं हैं। उन्होंने कहा कि निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी जानी चाहिये। इससे देश की आर्थिक वृद्धि तेज करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में महिलायें दोगुना काम करती हैं। डेयरी पशुपालन उद्योग में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि गुजरात में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये उनके नाम पर संपत्ति खरीदने पर स्टांप ड्यूटी समाप्त कर दी गई है। इस कदम से बेशक राज्य सरकार के खजाने को कुछ नुकसान हुआ लेकिन महिलाओं का मदद मिली है। उन्हों ने गुजरात की आदिवासी महिलाओं के समूह के ह्यलिज्जत पापड़ ब्रांडह्ण की सफलता का उल्लेख किया और कहा कि गुजरात का जसू बेन का पिज्जा विदेशी पिज्जा को मात दे रहा है। फिक्की की निर्वतमान अध्यक्ष कविता वरदराज ने इस अवसर पर फिक्की महिला संगठन द्वारा महिला उद्यमियों की बेहतरी के लिये किये जा रहे कार्यों के बारे में बताया। फिक्की अध्यक्ष नैना लाल किदवई ने कहा कि आर्थिक वृद्धि के प्रयास में महिलाओं के हुनर का फायदा उठाया जाना चाहिये। फिक्की महिला संगठन की नवनिर्वाचित अध्यक्ष माल्विका राय ने महिला उद्यमियों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

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ममता ने बंगाल का बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला राज्य बताया, आज प्रधानमंत्री से मिलेंगी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य होने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर न्याय मांगेंगी वहीं विपक्षी कांग्रेस और माकपा ने उनके दावों को खारिज कर दिया। दिल्ली रवाना होने से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में ममता ने कहा, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हम कोई विशेष पैकेज की मांग नहीं कर रहे। हम अपना जायज हिस्सा मांग रहे हैं। जहां तक प्रदर्शन की बात है तो पश्चिम बंगाल देश में इस समय शीर्ष पर है। उन्होंने कहा, मैं न्याय मांगने दिल्ली जा रही हूं। हम एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर उनसे (सिंह से) मिलने नहीं जा रहे हैं। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि बंगाल उपेक्षित क्यों है। हम केन्द्र द्वारा आर्थिक नाकेबंदी का भी विरोध करेंगे। ममता ने कहा, दिल्ली में मेरे कई परिचित हैं, लेकिन मेरी यात्रा राजनीतिक बैठक के लिए नहीं है। यह पूरी तरह से राज्य की वित्तीय स्थिति के लिए है। उन्होेंने कहा कि कल प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले वह योजना आयोग से मिलेंगी। उन्होंने कहा, हम विभिन्न परियोजनाओं पर अपने प्रदर्शन और उपलब्धियों की एक रिपोर्ट आयोग को सौंपेंगे। उन्होंने बताया कि वह बुधवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम से भी मुलाकात करेंगी। उन्होंने कहा, लगभग दो वर्ष हो चुके हैं (तृणमूल कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए)। केन्द्रीय कोष के लिए हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा। मैं वित्त मंत्री से पूछूंगी। ममता ने दोहराया कि केन्द्र सरकार कर्ज के ब्याज के तौर पर हर वर्ष 25,000 करोड़ रूपए लेने के अलावा केन्द्रीय करों के रूप में 40,000 करोड़ रूपए ले रही है। विपक्षी कांग्रेस और माकपा ने ममता के दावों का विरोध किया। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री दीपा दासमुंशी ने कहा कि तृणमूल शासन में स्थिति एकदम उलटी है। प्रदेश कांग्रेस नेता ओम प्रकाश मिश्रा ने भी सरकार के दावों का विरोध किया। माकपा केंद्रीय समिति के सदस्य मोहम्मद सलीम ने व्यंग्यातमक लहजे में कहा कि राजनीतिक हिंसा, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों पर हमले, महिलाओं का उत्पीड़न, बलात्कार और हत्या के मामलों में वृद्धि, निवेश आकर्षित करने में नाकामी आदि मामलों में यह सरकार शीर्ष पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आर्थिक विकास और रोजगार के मौकों के सृजन आदि पर ध्यान नहीं देकर समारोहों और कार्यक्रमों के आयोजन में पैसे के दुरूपयोग को बढावा दे रही हैं।

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कांग्रेस के साथ फिर से नाता जोड़ने दिल्ली जा रहीं हैं ममता : माकपा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात से पहले माकपा ने दावा किया कि ममता की दिल्ली यात्रा का मकसद लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के साथ रिश्ते बहाल करना है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ माकपा नेता सूयर्कांत मिश्रा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ह्यह्यममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा के पीछे वास्तविक उद्देश्य आर्थिक मदद मांगना नहीं है। वास्तविक मकसद लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के साथ फिर से रिश्ता जोड़ना है। मिश्रा ने दावा किया, कांग्रेस उहापोह में है और उन्हें एक साझेदार की जरूरत है। ममता उनसे रिश्ते सामान्य करने जा रहीं हैं। ममता ने कहा है कि उनकी दिल्ली यात्रा राजनीतिक नहीं है बल्कि पूरी तरह राज्य के आर्थिक हालात पर ध्यान देते हुए की जा रही है। मिश्रा ने यह दावा भी किया कि ममता यहां यात्रा पर आ रहे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से भी बचना चाहती हैं। उन्होंने कहा, ह्यह्यउन्हें मोदी से मिलने में संकोच है। इसलिए वह उस समय दिल्ली जा रहीं हैं। यह उनके लिए बेहतर है क्योंकि अगर वह मोदी से मुलाकात करती हैं तो उनके लिए दिक्कत वाली बात होगी।

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दिल्ली में आयोजित जदयू राष्ट्रीय कायर्कारिणी में देश के राजनीतिक हालात पर विचार मंथन होगा- नीतीश

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के आगे भी अध्यक्ष पद पर बने रहने की घोषणा करते हुए आज कहा कि आगामी 13-14 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित जदयू की राष्ट्रीय कायर्कारिणी की बैठक के दौरान देश की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति पर विचार मंथन किया जाएगा। पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में आज आयोजित जनता दरबार के बाद पत्रकारों द्वारा अगले लोकसभा चुनाव के पूर्व राजग के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा को लेकर सहयोगी पार्टी भाजपा के साथ बातचीत के बारे में पूछे जाने पर नीतीश ने कहा कि आगामी 13-14 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित जदयू की राष्ट्रीय कायर्कारिणी की बैठक के दौरान देश की वतर्मान राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति पर विचार मंथन किया जाएगा। दिल्ली भाजपा प्रमुख विजय गोयल द्वारा लालकृष्ण आडवाणी के समर्थन में दिये गये बयान पर नीतीश ने कहा कि आडवाणी राजग के सम्मानित नेता हैं और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री और आडवाणी उपप्रधानमंत्री थे और दोनों के नेतृत्व में केंद्र में राजग की सरकार बनी थी। अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में नीतीश ने कहा कि यह भाजपा का अंदरूनी मसला इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मीडियाकमिर्यों से कहा कि जदयू की राष्ट्रीय कायर्कारिणी में जो राय बनेगी उससे राजग के साथ साथ आप सभी को अवगत कराया जाएगा। देश में मध्यावधि चुनाव के बारे में पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने कांग्रेस नाम लिए बिना उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि यह उक्त दल पर निर्भर करता है और अगर वे चाहेंगे तो केंद्र की यूपीए दो सरकार अपना कायर्काल पूरा करेगी। केंद्र सरकार से डीएमके के सर्मथन वापस लिए जाने के बाद बदली राजनीतिक परिस्थिति में चुनाव की संभावना के बारे में पूछे जाने पर नीतीश ने कहा कि चुनाव का समय करीब आ ही चुका है और एक साल के भीतर चुनाव वैसे भी होना है। उन्होंने कहा कि चाहे वह अगले वर्ष मार्च के पहले हो या समय पर हो, इसके लिए वह तैयार हैं पर इसको लेकर वह कोई कयास नहीं लगा सकते। राजद सांसद उमाशंकर सिंह के निधन से रिक्त हुए महराजगंज संसदीय सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा में हो रही देरी के बारे में पूछे जाने पर नीतीश ने कहा कि इस बारे में निर्णय चुनाव आयोग को लेना है।

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प्रधानमंत्री की जमर्नी यात्रा बुधवार से, ईयू एफटीए पर सहयोग की उम्मीद

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बुधवार से जमर्नी की यात्रा पर जा रहे हैं जहां वे चांसलर एंजेला मर्केल के साथ विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे जिनमें भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच विचाराधीन मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) का मुद्दा भी शामिल है। भारत को एफटीए पर जल्द हस्ताक्षर के लिए जमर्नी की ओर से े मजबूत राजनीति दबाव की उम्मीद है। विदेश सचिव रंजन मथाई ने बताया कि प्रधानमंत्री सिंह जमर्नी के नेताओं को भारत में निवेश बढाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों तथा नीतिगत सुधार की प्रकिñया की जानकारी भी देंगे। मथाई ने प्रधानमंत्री सिंह की इस तीन दिवसीय यात्रा का ब्यौरा पत्रकारों को दिया। उन्होंने कहा, े हमारा मानना है कि भारत-यूरोपीय संघ समझौते के जल्द पूरा होने से दोनों पक्षों के लिए नये आर्थिक अवसरों की राह खुलेगी और जमर्नी के साथ हमारे आर्थिक सबंधों भी यह बात लागू होगी है। े उन्होंने एफटीए के बारे में कहा, े बातचीत काफी अगले बढ चुकी चुकी है, वस्तुत: वार्ताओं का अगला दौर 15 अप्रैल को होगा। उसमें वार्ता को और आगे ले जाया जाएगा। हम निश्चित रूप से इस मुद्दे पर जमर्नी के साथ विचार विमर्श करेंगे। हमें इस समझौते को जल्द सिरे चढाने के लिए जर्मन से मजबूत राजनीतिक दबाव की अपेक्षा है। मथाई ने कहा कि वाहनों पर करों के विषय में भी दोनों देशों के वार्ताकारों के बीच ब्रसेल्स में (यूरोपीय संघ के मुख्यालय पर) विचार विमर्श किया जा रहा है। मथाई ने कहा कि प्रधानमंत्री सिंह जर्मन चांसलर के साथ मिल कर दोनों देशों के बीच अंतर सरकारी परामर्श के दूसरे दौर की अध्यक्षता करेंगे। वे इस अवसर पर े हमारे देश में निवेश का माहौल सुधारने के लिए उठाये गए कदमों पर स्थिति भी स्पष्ट करेंगे। इसके अलावा वे आर्थिक सुधार प्रकिñया के बारे में भी बताएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष कुछ द्विपक्षीय समझौते भी करेंगे जिनमें शिक्षा, हरित उर्जा व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शामिल है। सिंह के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी जा रहा है जिनमें अक्षय उर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, विदेश तथा मानव संसाधन मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। मथाई ने कहा कि दोनों नेता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर जी-4 के प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे। इस समूह में ब्राजील, भारत, जमर्नी व जापान हैं। यह प्रस्ताव सुरक्षापरिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढाए जाने तथा मौजूदा 15 सदस्यीय सुरक्षापरिषद की कार्यप्रणाली में सुधार पर केंद्रित है। व्यापार तथा निवेश के अलावा अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा जिनमें अफगानिस्तान की स्थिति शामिल है। सिंह बुधवार की शाम को बर्लिन पहुंचेंगे। वह 12 अप्रैल को जमर्नी के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे।

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येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र और एक अन्य भाजपा सांसद पार्टी से निलंबित

बेंगलूर। भाजपा ने लोकसभा सदस्य बी वाई राघवेंद्र और शिवकुमार उदासी को पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा की कर्नाटक जनता पार्टी के साथ जुड़े होने के कारण पार्टी विरोधी गतिविधियों के मामले में निलंबित कर दिया। पार्टी सूत्रों ने कहा कि राज्य भाजपा उनके खिलाफ कारर्वाई के लिए दबाव बना रही थी। दोनों लोकसभा सदस्यों को कर्नाटक में पांच मई को होने वाले विधानसभा चुनावों से महज चार सप्ताह पहले निलंबित किया गया है। येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र शिमोगा से सांसद हैं और शिवकुमार उदासी हवेरी से सांसद हैं जहां से येदियुरप्पा ने पिछले साल 9 दिसंबर को औपचारिक रूप से अपनी नयी पार्टी की घोषणा की थी। शिवकुमार राज्य की भाजपा सरकार में मंत्री रहे सी एम उदासी के बेटे हैं। सी एम उदासी तत्कालीन मंत्री शोभा करंदलाजे और करीब 10 विधायकों के साथ येदियुरप्पा के खेमे में शामिल हो गये थे। सी एम उदासी येदियुरप्पा की केजेपी के टिकट पर हानागल विधानसभा से किस्मत आजमा रहे हैं।

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मरीन मामले में इटली को दिये आश्वासन का सम्मान करेगा भारत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इटली के दौ नौसैनिकों के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज करने के बाद भी भारत इटली को दिये गये इस आश्वासन का सम्मान करेगा कि केरल तट के निकट दो भारतीय मछुआरों की कथित हत्या करने वाले दोनों नौसैनिकों (मरीन) को मौत की सजा का सामना नहीं करना पडेगा । यदि दोनों इतज्ञलवी मरीन को हत्या का दोषी पाया जाता है तो भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) भारत द्वारा इटली को दिये गये आश्वासन के अनुरूप दोनों मरीन को मौत की सजा देने की मांग नहीं करेगी । केन्द्रीय गृह सचिव आर के सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, हमने इटली को जो आश्वासन दिया है, उसका सम्मान करेंगे । इटली से दोनों मरीन के 22 मार्च को लौटने के बाद विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने संसद में कहा था कि भारत ने इटली को आश्वासन दिया है कि दोनों मरीन को मौत की सजा नहीं मिलेगी और उच्चतम न्यायालय द्वारा तय समयसीमा के भीतर लौटने पर उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा । इटली द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद भारत ने उक्त आश्वासन दिया था । खुर्शीद ने यह भी कहा था कि यह मामला ऐसी श्रेणी में नहीं आता, जिसमें मौत की सजा दी जाती हो यानी कि मौत की सजा दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में दी जाती है इसलिए इस संबंध में कोई आशंका पालने की जरूरत नहीं है । एनआईए ने विशेष अदालत के समक्ष प्राथमिकी पेश की थी, जिसमें दोनों मरीन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 427, और 34 लगायी गयी है । इस बीच सरकारी सूत्रों ने बताया कि यदि आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं पाये गये तो आरोपपत्र में वे आरोप छोडे जा सकते हैं, जिनका जिक्र प्राथमिकी में है । मामले में गतिरोध उस समय आया था जब इतालवी राजदूत की गारंटी पर उच्चतम न्यायालय द्वारा मतदान के लिए स्वदेश भेजे गये दोनों मरीन को इटली ने भारत भेजने से इंकार कर दिया था। लेकिन भारत द्वारा कड़ा रूख अपनाये जाने के बाद वह दोनों को वापस भारत भेजने पर राजी हो गया ।

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शिन्दे 10 अप्रैल से रूस की यात्रा पर

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे 10 अप्रैल से रूस के दौरे पर जा रहे हैं । गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि शिन्दे 10 से 12 अप्रैल के बीच रूस में रहेंगे । उनके साथ गृह सचिव आर के सिंह सहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जा रहा है । उन्होंने बताया कि इस दौरान शिन्दे रूस के गृह मंत्री व्लादिमीर कोलोकोल्स्तेव, आपात स्थिति मंत्री (आपदा प्रबंधन) व्लादिमीर पुश्कोव और रूस की संघीय नार्कोटिक्स सेवा के निदेशक विक्टर इवानोव से मुलाकात करेंगे । तीनों रूसी मंत्रियों से शिन्दे अलग-अलग प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे । वार्ता के मुद्दों में परस्पर हित के सुरक्षा संबंधी मुद्दे शामिल होंगे । इनमें अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, आपदा प्रबंधन और मादक द्रव्यों की तस्करी रोकने के उपाय प्रमुख हैं । अधिकारी के मुताबिक शिन्दे रूस में सुरक्षा संबंधी विभिन्न प्रतिष्ठानों और प्रशिक्षण केन्द्रों का भी दौरा करेंगे । इस दौरान शिन्दे और पुश्कोव आपात प्रबंधन के क्षेत्र में दिसंबर 2010 में हस्ताक्षरित समझौते के तहत गठित संयुक्त आयोग के ढांचे और कामकाज को परिभाषित करने वाले नियम पर दस्तखत करेंगे । यह समझौता दोनों देशों को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक दूसरे की मदद करने में मदद करेगा ।

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मोदी के गड्ढे के कटाक्ष पर कांग्रेस का पलटवार, मोदी ने पैदा की है गहरी दरार

नई दिल्ली। कांग्रेस और भाजपा में जारी आपसी तकरार के बीच जहां गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर राज्य में गड्ढे छोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें ये गड्ढे भरने पड़ रहे हैं वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी ने गुजरात में गहरी दरार पैदा कर दी है। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने मोदी की टिप्पणियों पर जवाब देने के क्रम में वस्तुत: 2002 के गुजरात दंगों की तरफ इशारा करते कहा, उन्होंने जो गहरी दरार पैदा की है, निश्चित तौर पर किसी को भरना होगा। मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया था, मेरे कांग्रेसी मित्रों ने ढेर सारे गड्ढे पैदा किए जिन्हें मैं अब तक भर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने गुजरात में विकास कार्यों पर एक सवाल के जवाब में कहा, मैं अब इन्हें बराबरी के स्तर पर लाया हूं। आप अंदाजा लगाएं कि ये गड्ढे कितने बड़े रहे होंगे। अब एक प्रभावशाली और शानदार गुजरात बनाने के प्रयास होगा। मोदी ने यह बात फिक्की महिला संगठन की ओर से एक घंटे के सत्र में कही थी। मोदी की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर द्विवेदी ने पहले कहा था कि गुजरात से पार्टीजन जवाब देंगे। कांग्रेस ने बहुत सारे मौके पर मोदी को एक ऐसे नेता के रूप में खारिज करना चाहा जो गुजरात में सीमित हो और जिसकी कोई अखिल भारतीय पहचान नहीं हो। द्विवेदी ने कहा, भाजपा ने इस शख्स के बारे में कोई फैसला नहीं किया जिनका नाम आप ले रहे हैं। मैं भाजपा की ओर से कही बातों पर सभी सवालों का जवाब दूंगा। मैं किसी ऐसे शख्स का नाम नहीं लेना चाहता जिनपर भाजपा तक में कोई आम सहमति नहीं है। कांग्रेस महासचिव ने राहुल गांधी पर मोदी के कटाक्ष पर भी कोई जवाब देने से मना कर दिया। मोदी ने इससे पहले भी गांधी के मधुमक्खी के छत्ते वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया करते हुए आरोप लगाया था कि वह भारत माता का अपमान कर रहे हैं। इसपर कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि सामंजस्य और एकता इंगित करने वाली उपमाएं स्वनियुक्त अंधराष्ट्रवादी की समझ से परे हैं।

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मधुमक्खी का छत्ता नहीं रहेगा तो शहद कहां से आएगा - नीतीश

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि मधुमक्खी का छत्ता नहीं रहेगा तो शहद कहां से आएगा। पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में आज आयोजित जनता दरबार के बाद पत्रकारों द्वारा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के मधुमक्खी के छत्ते संबंधी बयान के बारे में पूछे जाने पर नीतीश ने कहा कि मधुमक्खी का छत्ता नहीं रहेगा तो शहद कहां से आएगा। राहुल के उस बयान के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर प्रश्न को टालते हुए नीतीश ने हलके फुलके अंदाज में कहा कि शहद बहुत गुणकारी चीज है और बिहार में शहद का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है।

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विकीलीक्स संबंधित आरोपों के दस्तावेज सार्वजनिक करे सरकार :भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने विकीलीक्स के उन दावों को बहुत गंभीर बताया, जिसमें कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक विमान सौदे में मध्यस्थ थे। उसने इस बारे में कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगने के साथ संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक किए जाने की मांग की। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने कहा, ये रहस्योद्घाटन बहुत गंभीर हैं। देश को सच्चाई जानने का हक है। ये 30 साल पुराने दस्तावेज विभिन्न रक्षा अधिग्रहणों में दिवंगत इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बीच संभावित कड़ी होने का इशारा करते हैं। उन्होंने कहा, भाजपा इस बारे में सरकार से स्पष्टीकरण चाहती है और सरकार इससे संबंधित सभी दस्तावेज सार्वजनिक करना सुनिश्चित करे। एक अखबार की रिपोर्ट में आज दावा किया गया है कि विकीलीक्स के दस्तावेजों के अनुसार हो सकता है कि राजीव गांधी 1970 के दशक में स्वीडन की कंपनी साब-स्कानिया के मध्यस्थ रहे हों। उस समय यह कंपनी भारत को अपने विगेन लड़ाकू विमान बेचने का प्रयास कर रही थी। तब उनकी मां इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं। जावडेकर ने कहा, यह आरोप है कि राजीव गांधी विमान की खरीद प्रक्रिया में कुछ भूमिका निभा रहे थे और इंदिरा गांधी रक्षा सौदों के बारे में अंतिम निर्णय करती थीं। ये आरोप अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकाप्टर सौदा घोटाले के परिदृष्य में और भी गंभीर बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले इतालवी व्यापारी ओत्तावियो क्वात्रोच्चि पर आरोप थे कि वह बोफोर्स घोटाले में शामिल था। भाजपा प्रवक्ता ने सवाल किया, ऐसा क्यों है कि स्वीडन और इटली की कंपनियों के साथ सौदों में इस परिवार का नाम आ जाता है?

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सविता की मौत मामले की तहकीकात शुरू, ब्यौरा देगा पति

लंदन। आयरलैंड में भारतीय दंत चिकित्सक सविता हलप्पनवार की मौत के मामले में तहकीकात आज आरंभ हो गई। कर्नाटक की रहने वाली सविता (31) की पिछले साल 28 अक्तूबर को उस वक्त मौत हो गई थी जब चिकित्सकों ने कैथोलिक देश का हवाला देते हुए उसके 17 हफ्ते के गर्भ को गिराने से इनकार कर दिया था। सविता के पति प्रवीण हलप्पनवार उन पहले चार गवाहों की सूची में शामिल हैं जो कर्नल केयरन मैकलॉगलिन और ज्यूरी के समक्ष सबूत प्रस्तुत करेंगे। इस ज्यूरी में छह पुरुष और पांच महिलाएं शामिल हैं। प्रवीण के वकील जेरार्ड ओडोनियन ने बताया, वह (प्रवीण) निजी तौर पर उपस्थित होकर बयान देने को प्रतिबद्ध हैं। इसका प्रयास किया जाएगा। फिर से उन घटनाक्रमों को याद करना उनके लिए पेरशानी भरा होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि वह महसूस करते हैं कि गैलवे यूनीवसिर्टी में उस सप्ताह क्या हुआ, इसका वास्तविक ब्यौरा दिया जाए। सविता के मौत मामले की तहकीकात में पहले गवाह के तौर पर गैलवे में भारतीय महिला को उपचार देने वाल डॉक्टर हेलेन हॉले ज्यूरी के समक्ष उपस्थित होंगी। मौत के कारणों की जांच की मसौदा समीक्षा के अनुसार यूनिवसिर्टी कॉलेज हॉस्पिटल गालवे ने सविता के स्वास्थ्य में आई गंभीर समस्याओं के लिए जानलेवा संक्रमण होने की बजाय ठंड लगने और कंपकंपी होने को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि एक समय शयनकक्ष का रेडिएटर काम नहीं कर रहा था और नर्स ने उसके लिए कंबल लाने गई। लेकिन कंपकंपी गंभीर संक्रमण में तब्दील हो गई जिसके चलते आखिरकार सविता की मौत हो गई। अब तहकीकात में सविता की मौत की वजह और इसके लिए जिम्मेदार परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा।

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प्रजापति हत्याकांड मामले में अमित शाह के खिलाफ अलग से नहीं होगी सुनवाई : न्यायालय

नई दिल्ली। भाजपा महासचिव अमित शाह को उस समय बड़ी राहत मिली जब उच्चतम न्यायालय ने तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ कांड में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त कर दी। न्यायालय ने तुलसीराम प्रजापति प्रकरण में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दाखिल आरोप पत्र को बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में पूरक आरोप पत्र मानने का निर्देश दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह के खिलाफ सीबीआई ने तुलसीराम प्रजापति हत्याकांड मामले में एक अलग आरोपपत्र दाखिल किया था। इस मामले में जांच एजेंसी द्वारा शाह को गिरफ्तार किए जाने की भी संभावना थी। अमित शाह पहले ही सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ कांड के सिलसिले में तीन महीने जेल में रह चुके हैं। न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति डा बलबीर सिंह चौहान की खंडपीठ ने तुलसीराम प्रजापति मामले में अमित शाह के खिलाफ अलग से चल रही कायर्वाही निरस्त करते हुये कहा कि प्रर्जापति और सोहराबुद्दीन की हत्याएं एक ही साजिश का हिस्सा थीं, इसलिए इसमें अलग अलग सुनवाई नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों ने कहा कि जांच एजेन्सी अमित शाह के खिलाफ अलग से मामला दर्ज नहीं कर सकती क्योंकि तुलसीराम प्रजापति प्रकरण उसे सौंपने के लिये शीर्ष अदालत से गुहार करते समय पहले ही वह स्वीकार कर चुकी है कि दोनों हत्याकांड एक ही साजिश का हिस्सा थे। न्यायाधीशों ने कहा, शीर्ष अदालत के समक्ष पहले की कायर्वाही में जांच ब्यूरो के स्पष्ट नजरिये के मद्देनजर हमारा मत है कि दूसरी प्राथमिकी दर्ज करना और नया आरोप पत्र दाखिल करना संविधान के अनुच्छेद 14, 20 और 21 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है क्योंकि यह उसी कथित अपराध से जुड़ा है जिसमें पहले ही एक प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और अदालत उसका संज्ञान ले चुकी है। न्यायालय ने गुजरात के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह की याचिका पर यह फैसला सुनाया। अमित शाह ने प्रजापति हत्याकांड में जांच एजेन्सी द्वारा अलग से दूसरा आरोप पत्र दाखिल करने की कायर्वाही को चुनौती दी थी। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायालय ने जांच एजेन्सी के इस तर्क को स्वीकार कर लिया था कि प्रजापति की हत्या उसी संज्ञेय अपराध का हिस्सा थी जिसके लिये पहली प्राथमिकी दर्ज हुयी थी। लेकिन जांच एजेन्सी को जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश देने के बावजूद न्यायालय ने उसे नयी प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति नहीं दी थी। नयी प्राथमिकी दर्ज करने की जांच एजेन्सी की कायर्वाही विभिन्न न्यायिक फैसलों के उलट है। न्यायालय ने अमित शाह की अपील स्वीकार करते हुये कहा कि प्रजापति मामले मे शाह के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र को सोहराबुद्दीन शेख प्रकरण में पूरक आरोप पत्र माना जाये। न्यायाधीशों ने कहा, ह्यह्यइसके परिणामस्वरूप, दूसरी प्राथमिकी के आधार पर चार सितंबर, 2012 को दाखिल आरोप पत्र को सोहराबुद्दीन शेख प्रकरण में दाखिल पूरक आरोप पत्र माना जाये। यह स्प्ष्ट किया जाता है कि हमने दोनों पक्षों के दावों के गुण दोष पर गौर नहीं किया है और निचली अदालत को कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही इस पर निर्णय करना होगा। न्यायालय ने कहा कि यह राहत प्रजापति हत्याकांड में आरोपी सभी अभियुक्तों पर लागू होगी। जांच एजेन्सी ने इस मामले में दािखल आरोप पत्र में अमित शाह और 19 व्यक्तियों को आरोपी बनाया था और उन पर हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने जैसे आरोप लगाये थे। विशेष अदालत ने प्रजापति प्रकरण में दाखिल आरोप पत्र स्वीकार करते हुये इसका संज्ञान लेने की कायर्वाही लंबित रखी थी। शोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसरबी की हत्या के मामले में अमित शाह प्रमुख आरोपी हैं। इस मामले में शाह को प्रजापति फर्जी मुठभेड़ कांड में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया है। प्रजापति की 28 दिसंबर, 2006 को पालनपुर में दांता के निकट छपरी गांव के पास हत्या कर दी गयी थी। जांच एजेन्सी का कहना था कि सोहराबुद्दीन शेख प्रकरण का प्रजापति चश्मदीद गवाह था और उसकी हत्या भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी जिसमें राज्य के पुलिस प्रशासन के मुखिया के रूप में अमित शाह भी शामिल थे। सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसर बी का कथित रूप से हैदराबाद से गुजरात पुलिस के आतंकरोधी दस्ते ने अपहरण कर दिया था और गांधीनगर के निकट नवंबर, 2005 में फर्जी मुठभेड़ में उनकी हत्या कर दी गयी थी। प्रजापति के बारे मे कहा जाता है कि वह सोहराबुद्दीन का साथी थी और इस मामले का चश्मदीद गवाह होने के कारण ही राज्य के आतंकरोधी दस्ते ने उसका भी खात्मा कर दिया था। अमित शाह को सोहराबुद्दीन की हत्या के मामले में सीबीआई ने 25 जुलाई 2010 को गिरफ्तार किया था। गिरफरी के बाद उन्हें तीन माह से अधिक समय अहमदाबाद में साबरमती जेल में बिताना पड़ा था। इस मामले की सुनवाई मुंबई की अदालत में स्थानांतरित कर दी गई। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को प्रजापति मामले की सुनवाई स्थानांतरित करने के लिए अनुमति मांगने की छूट भी दी थी।

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राहुल ग्राम प्रधानों ग्राम प्रधानों की मजबूती की बात करना छोड़ प्रधानमंत्री को मजबूत करें - भाजपा

वाराणसी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने कांगे्रस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को नसीहत देते हुये कहा कि वह ग्राम प्रधानों की मजबूती की बात करना छोड़ प्रधानमंत्री को मजबूत करें । शास्त्री ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि कांगे्रसनीत यूपीए सरकार ने देश को खोखला कर दिया है, जिसमें आम आदमी का जीवन कठिन हो गया है । लोकतंत्र के नाम पर एक कलंक के रूप में यह सरकार देखी जा रही है । प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनकी ही पार्टी के लोगों ने नकारा साबित कर दिया है । उन्होंने कहा कि महंगाई से त्रस्त तथा भ्रष्टाचार के सीरियल को देखते हुये जनता उब गयी है । ऐसी स्थिति में मिशन-2014 के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जो नयी टीम गठित की है, वह इस देश से यूपीए सरकार को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी । भाजपानीत एनडीए की सरकार में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अध्यक्ष रहे पूर्व सांसद शास्त्री ने राहुल गांधी पर एक और निशाना साधते हुये कहा कि वह अब जनता को धोखा देने के लिये गरीबों को लेकर आगे बढने की बात कह रहे हैं । शास्त्री ने सवाल किया कि क्या अब तक कांगे्रस गरीबों के साथ नहीं थी और गरीबी उन्मूलन के लिये निर्धारित 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या मात्र छलावा था । उन्होंने कहा कि राहुल को यह विश्लेषण करना चाहिये कि 60 फीसदी गरीब दलित होते हैं और दलितों में 90 फीसदी भूमिहीन तथा अभावग्रस्त होते हैं । राहुल यह स्पष्ट करें कि क्या अब तक दलितों के साथ छल होता रहा है । वस्तुत: कांगे्रस उपाध्यक्ष द्वारा जनता को बेबकूफ बनाने के लिये फेंका गया पासा आने वाले समय में मंहगा साबित होगा । शास्त्री ने उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा माफिया राज का उल्लेख करते हुये सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के अल्पसंख्यक मोह पर सवाल खड़ा किया । उन्होने कहा कि मुलायम यदि अल्पसंख्यकों के इतने ही हितैषी हैं तो जब मौका आता है तो उनके साथ छल क्यों करते हैं । लोकसभा या विधानसभा की बात आती है तो बेटा सीएम और पिता पीएम । तब कहां चलते जाते हैं मो. आजम खां जैसे नेता । उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का विश्वास भाजपा पर बढा है और इसका असर आगामी लोकसभा चुनावों में दिखेगा ।

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अजीत पवार ने टिप्पणी के लिए माफी मांगी, शरद पवार ने खेद व्यक्त किया

मुम्बई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पानी की कमी और बिजली कटौती के बारे में अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए राज्य विधानसभा में माफी मांग ली। हालांकि उनके विवादास्पद बयानों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कायर्वाही बार बार बाधित हुई और बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी। अजीत के चाचा और राकांपा प्रमुख शरद पवार ने भी उनकी (अजीत) टिप्पणी के लिये माफी मांगते हुए कहा कि यह गैर जरूरी था । हालांकि भाजपा की राज्य इकाई ने उनके इस्तीफे की मांग की है। विधानसभा में पवार पर विपक्ष ने तीखा हमला किया और कहा कि केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, उन्हें मंत्री पद छोड़ देना चाहिए। निचले सदन में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच अपने स्पष्टीकरण में अजीत पवार ने स्वीकार किया कि उन्हें सतकर्ता से अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्होंने सफाई दी, शनिवार 6 अप्रैल 2013 को मेरी टिप्पणी सूखा प्रभावित लोगों के प्रति नहीं थी और मेरी मंशा किसी की भावनाओं को आहत करने की नहीं थी। उन्होंने कहा, ह्यह्ययह सही है कि मुझे जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि चूंकि लोगों और विधायकों की भावनाएं आहत हुई है, इसलिए मैं इसके लिए माफी मांगता हूूं। अजीत पवार ने कहा कि राज्य सरकार ने सूखा राहत प्रभावों को शीर्ष प्राथमिकता दी है। सरकार का रूख इस साल के बजटीय प्रावधानों और विधायिका में हुई चर्चाओं में स्पष्ट कर दिया गया है। हंगामे के कारण निचले सदन को पांच बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि सूखा प्रभावित लोगों का मजाक उड़ाने के बाद माफी मांग लेने से काम नहीं चलेगा। ह्यह्यपवार को हटना पड़ेगा। वह मौजूदा मंत्री पद के योग्य नहीं हैं। एक सभ्य व्यक्ति के लिए ऐसी टिप्पणी उपुयक्त नहीं है। राज्य विधान परिषद की बैठक भी इसी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सात बार के शोर शराबे के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी। इधर, कांगे्रस सूत्रों ने आज कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का पानी की स्थिति के बारे में विवादास्पद बयान से पार्टी के कई नेता निराश हुए हैं। कांगे्रस के एक मंत्री ने अपनी पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर यहां बताया, अजीत पवार का बयान पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस के कई मंत्री एवं विधायक इस तरह के मूढतापूर्ण बयान से निराश हैं। मंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी राकांपा के साथ गठबंधन में है लिहाजा वह अजीत के बयान की खुले तौर पर भत्सर्ना नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान का खामियाजा हमें झेलना पड़ेगा। गौरतलब है कि अजीत पवार ने शनिवार को पुणे के एक गांव में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, यदि बांध में पानी नहीं है...तो क्या हमें उसमें पेशाब कर देना चाहिए। इस टिप्पणी के बाद विवाद छिड़ गया कि उन्होंने भीषण सूखे का सामना कर रहे किसानों का मजाक उड़ाया है। अजीत पवार ने कहा कि राज्य सरकार सूखा प्रभावित इलाकों में पानी, पशुओं को चारा मुहैया कराने और छात्रों की फीस माफ करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे उम्मीद है कि मेरी टिप्पणी से सूखा राहत उपाय प्रभावित नहीं होंगे। राहत कार्य तेजी से चलते रहेंगे।अजीत पवार जब अपना बयान दे रहे थे, उस दौरान सदन में विपक्ष की ओर से नारेबाजी जारी रही । उनके बयान के बाद विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वाल्से पाटिल ने सदन को 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। अजीत के एक और बयान पर विवाद हो गया जब उन्होंने कहा कि मैंने पाया है कि रात में बिजली चले जाने से अधिक बच्चे पैदा हो रहे हैं क्योंकि कोई और काम नहीं बचता है। अपने भतीजे की टिप्पणी पर खेद व्यक्त करते हुए शरद पवार ने ट्विटर पर कहा, मैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की अवांछित टिप्पणी के लिए उनकी ओर से माफी मांगता हूं। दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने अजीत पवार की टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जब राज्य सूखे से बुरी तरह से जूझ रहा हो, ऐसे समय में यह बयान उप मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुकूल नहीं है।

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'मूखर्तापूर्ण बयान' के लिए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने क्षमा याचना की

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने यहां कहा कि उनका 'मूखर्तापूर्ण बयान' उनकी राजनीतिक जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक है । छह अप्रैल को दिए गए उनके बयान से हंगामा मचा हुआ है । पवार ने संवाददाताओं से कहा, मेरा मानना है कि कुछ दिन पहले दिया गया मेरा बयान मेरी राजनीतिक जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक है । मैं इसके लिए माफी मांगता हूं और लोगों से आग्रह करता हूं कि वे माफ कर दें। इससे पहले सदन के दोनों सदनों में स्पष्टीकरण जारी करते हुए उन्होंने विधायकों एवं राज्य के लोगों से माफी मांगी ।

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अजीत पवार को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें नहीं माफ किया जाना चाहिए: मुंडे

औरंगाबाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे ने कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को सूखा और बिजली की कटौती पर अपने असंवेदनशील बयानों को लेकर इस्तीफा देना चाहिए। मुंडे ने यहां संभागीय आयुक्त के कार्यालय के सामने प्रदर्शन के दौरान कहा कि उन्हें नहीं माफ किया जाना चाहिए। भाजपा नेता ने किसानों के लिए राहत की मांग की जिनके फल के बगीचे सूख गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि वह किसानों को हुए नुकसान को लेकर भरपाई करेगी लेकिन उन्हें अबतक कुछ नहीं मिला है। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार को राज्य में सूखा घोषित करना चाहिए।

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इसरो के पूर्व प्रमुख ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

कोच्चि। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष जी. माधवन नायर ने केन्द्रीय प्रशासनिक ट्राइब्यूनल (कैट) के उस फैसले के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसमें उनकी याचिका को विचार करने योग्य नहीं करार देते हुए ठुकरा दिया था। कैट ने विवादस्पद ऐंट्रिक्स-देवास करार में कथित भूमिका के चलते सरकारी पदों पर आसीन होने से उन्हें रोकने के केन्द्र के पिछले साल 13 जनवरी के फैसले के खिलाफ नायर की याचिका पिछले महीने खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता के अनुसार कैट के निष्कर्ष अवैध हैं। न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति टी. आर. रमण और प्रशासनिक सदस्य जी. जार्ज जोसफ की खंडपीठ ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया था कि यह विचार योग्य नहीं है।

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अगस्ता वेस्टलैंड मामले में और कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ : ब्रिटेन

लंदन। ब्रिटेन ने कहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर रिश्वत मामले की जांच में वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। यूके ट्रेड एंड इंडस्ट्री के एक प्रवक्ता ने कहा, प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भारत दौरे (फरवरी 2013) के समय कहा था कि अगर हमसे मदद मांगी गई तो हम मदद करेंगे और इस मामले में कोई और आग्रह नहीं मिला है । मामला इटली के कानूनी दायरे में है और हम एक सरकार के रूप में उनकी जांच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने इन खबरों को भी खारिज कर दिया कि इस हफ्ते इटली का एक प्रतिनिधिमंडल लंदन का दौरा करेगा और 3546 करोड़ रुपये के घोटाले की सीबीआई जांच पर विशेष रूप से चर्चा करेगा । सौदे में भारत के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों द्वारा कथित रूप से रिश्वत लेने की जांच सीबीआई कर रही है। रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, इटली के रक्षा मंत्रालय के ब्रिटेन दौरे को लेकर कोई सूचना नहीं है। अगस्ता वेस्टलैंड और इटली की इसकी मूल कंपनी फिनमेकनिका में गिरफ्तारियों के बाद भारत ने 75 करोड़ डॉलर के हेलीकाप्टर सौदे में भुगतान को रोक दिया था। इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड ने भारतीय वायुसेना को 12 एडब्ल्यू 101 हेलीकाप्टर की आपूर्ति के लिए 2010 में समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद इसमें रिश्वत के मामले का खुलासा हुआ था जिसकी जांच इटली के अधिकारी कर रहे हैं।

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फिल्म नीति में संशोधन करने का निर्णय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में जारी फिल्म नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया। निर्णय के तहत प्रदेश में निर्मित ऐसी हिन्दी फिल्में जिनमें अवधी, ब्रज, बुंदेली तथा भोजपुरी शामिल हैं और जिनकी कम से कम 75 प्रतिशत शूटिंग का काम पूरा हो चुका हो, उनकी निर्माण लागत का 25 प्रतिशत हिस्सा अनुदान के रूप में सरकार द्वारा दिया जाएगा। अनुदान की सीमा प्रत्येक फिल्म के लिये एक करोड़ रुपए तक होगी। फिल्म नीति के तहत पुरस्कार हेतु चयनित निर्देश द्वारा अगली फिल्म उत्तर प्रदेश में बनाए जाने की स्थिति में यह धनराशि एक करोड़ 25 लाख रुपए तक होगी। अनुदान के आकलन के लिये समिति बनायी जाएगी, जिसमें फिल्म निर्माण के लेखों की लेखा परीक्षा का अनुभवी सनदी लेखाकार सदस्य के रूप में रखा जाएगा जिससे निर्माण लागत के आकलन में सुविधा हो।

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राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजे जायेंगे हरिहरन

इंदौर। सुगम संगीत के क्षेत्र में न भुलाये जा सकने वाले योगदान के लिये मशहूर पार्श्व गायक हरिहरन को वर्ष 2011-12 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा जायेगा। अधिकारियों ने आज बताया कि हरिहरन को मध्यप्रदेश सरकार के इस प्रतिष्ठित अलंकरण से यहां मई में तीन दिवसीय समारोह के दौरान विभूषित किया जायेगा। उन्होने बताया कि मधुर आवाज के फनकार 58 वर्षीय पार्श्व गायक को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान के तहत दो लाख रुपये और प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जायेगी। अधिकारियों ने बताया कि हरिहरन 28वें फनकार होंंगे, जिन्हें ह्यसुरों की मलिकाह्ण की जन्मस्थली में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा जायेगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 1984 में स्थापित इस राष्ट्रीय अलंकरण से अब तक नौशाद, किशोर कुमार और आशा भोंसले समेत 27 संगीत हस्तियों को विभूषित किया जा चुका है। सुगम संगीत के क्षेत्र में कलात्मक श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करने के लिये मध्यप्रदेश का संस्कृति विभाग हर साल राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान करता है।

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सशस्त्र बलों के कामकाज में होनी चाहिए पारदशिर्ता : एंटनी

नई दिल्ली। रक्षा सौदों में हालिया घोटालों की पृष्ठभूमि में रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा कि सशस्त्र बलों के कामकाज में पारदशिर्ता होनी चाहिए। एंटनी ने यहां द्विवार्षिक सेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता जतायी। उन्होंने उम्मीद जतायी कि सशस्त्र बल चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा, आपको अपने कामकाज में पारदशिर्ता लाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जबकि सीबीआई 12 वीवीआईपी हेलीकाप्टरों की 3600 करोड़ रूपये के सौदे की जांच कर रही है तथा भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एस पी त्यागी से इस सौदे को हासिल करने के लिए दी गयी 362 करोड़ रूपये की रिश्वत का कथित लाभार्थी होने के आरोपों पर पूछताछ की जा रही है। सेना की 197 हेलीकाप्टरों को खरीदने का सौदा भी लटक गया है। इसमें आरोप है कि अगस्ता वेस्टलैंड ने अपने पक्ष में सौदा करवाने के लिए कथित रूप से रिश्वत दी। एंटनी ने कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है और सेना की आधुनिकीकरण योजना को पूरा सहयोग देगी। सेना निकट भविष्य में चीन की सीमा के निकट नयी माउंटेन स्ट्राइक कोर गठित करने की योजना बना रही है। रक्षा मंत्री ने भारत के दीघर्कालिक हितों के तहत रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता बढाने की जरूरत पर बल दिया। क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करते हुए रक्षामंत्री ने सेना से कहा कि वे इन मुद्दों के प्रति सतर्क रहें। तीन दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में सशस्त्र बलों के कमांडर जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

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राजकाज में भरोसे की कमी से लोकतंत्र को खतरा-मोदी

नई दिल्ली। केन्द्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला करते हुये गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस समय देश में सरकार के प्रति भरोसा कम कम हुआ है जो लोकतंत्र के लिये ह्यगंभीर खतराह्ण है। मोदी को प्रधानमंत्री पर के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संभावित के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने यहां टीवी18 नेटवर्क चैनल के एक कार्यक्रम में आर्थिक सुधारों पर चर्चा की, निजीकरण की नीति का समर्थन किया और खुदरा क्षेत्र को छोड़कर विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का समर्थन किया। उन्होंने कहा राज्य व्यवस्था अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है, यह गंभीर खतरा है। जब राजकाज पर विश्वास कम होता है तब बड़ा खतरा है। लोग न्याय के लिये दूसरे रास्ते तलाशने लगते हैं और इससे सामाजिक विकृति पैदा होती है। मोदी ने गुजरात के अपने प्रशासन और विकास कार्यों के बारे में चर्चा हुये कहा कि केन्द्र और राज्य के बीच मतभेद की वजह से देश की प्रगति को नुकसान हो रहा है। उन्होंने इस फासले को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मोदी ने कहा, बेहतर राजकाज का मतलब है लोगों के विश्वास को जीतना। लोगों को यह बताना कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यदि संभव हो तो लोगों को अपने साथ शामिल किया जाये ... इस तरह की साफगोई और पारदशिर्ता का अभाव है। टीवी18 नेटवर्क के थिंक इंडिया डायलॉग में मोदी ने गुजरात के कई क्षेत्रों में किये जा रहे प्रयासों को रोकने के लिये केन्द्र सरकार को आड़े हाथों लिया। गुजरात सरकार के पाइप के जरिये प्राकृतिक गैस की आपूर्ति से लेकर एशियाई शेरों के संरक्षण के लिये कोष आवंटन जैसे कई प्रयास केन्द्र की वजह से आगे नहीं बढ पाये हैं। उन्होंने एक नये नमूने पी4 मॉडल का जिक्र किया जिसमें निजी क्षेत्र के साथ सरकार के विभिन्न प्रयासों में लोगों को शामिल करने की योजना है। हमें सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल से एक कदम आगे पी4 मॉडल यानी पीपुल-पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाने की आवश्यकता है। हमें लोगों को बताना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, उन्हें शामिल कीजिये और फिर देखिये हम किस प्रकार बेहतर कर सकते हैं।

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सांसद पर बंदूक तानने वाले गनमैन तथा वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज

सागर (मप्र)। दमोह सांसद शिवराज सिंह पर कथित तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, सागर के गनमैन तथा वाहन परिचालक द्वारा सीने पर बंदूक तानने और जान से मारने की धमकी देने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सांसद की लिखित शिकायत पर जिला पंचायत के गनमैन को न केवल निलंबित किया गया है बल्कि उसके एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के वाहन के चालक के खिलाफ बण्डा पुलिस थाने में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। दमोह के सांसद शिवराज सिंह ने बंडा थाना प्रभारी को सौंपी लिखित शिकायत में आरोप लगाए हैं कि 6 अप्रैल को बंडा में आयोजित भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में उनके वाहन के चालक व सागर के जिला पंचायत अध्यक्ष हरवंश सिंह राठौर के वाहन चालक तथा गनमैन के बीच विवाद हुआ था । इस विवाद के बाद उनके द्वारा प्रोटोकाल का उल्लंघन नहीं करने की बात समझा दिए जाने पर भी जिला पंचायत के गनमैन यशवंत शर्मा और वाहन चालक राहुल ने अपनी कारबाइन तथा चालक ने रिवाल्वर उनके सीने पर तान दी और जान से मारने की धमकी दी। सांसद ने अपनी शिकायत में यह भी लिखा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के वाहन चालक व गनमैन ने प्रोटोकाल का उल्लंघन कर वाहन आगे निकालने की कोशिश का विरोध करने पर उनके वाहन चालक के साथ मारपीट भी की, उसकी जेब में रखे 2200 रुपए छीन लिए तथा धमकी दी कि मामले को ज्यादा तूल दिया तो आग लगा कर हत्या कर देंगे। गौरतलब है कि 6 अप्रैल को बण्डा विधानसभा में भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव के पीछे चल रहे वाहनों के काफिले में वाहन आगे निकालने की कोशिश में दमोह सांसद के वाहन चालक तथा जिला पंचायत अध्यक्ष सागर हरवंश सिंह राठौर के वाहन चालकों के बीच विवाद हो गया था। इस विवाद के सिलसिले में जिला पंचायत अध्यक्ष हरवंश सिंह राठौर का कहना है कि बात सिर्फ इतनी थी वह जब कुछ भाजपा नेताओं के साथ मंत्री गोपाल भार्गव के वाहन में ही सवार हो गए तो जगह नहीं होने की वजह से मंत्री का गनमैन उनकी गाड़ी में बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि मंत्री की दवाई उनके पास ही रह गई जो उनके पास तुरंत पहुंचाना है, इसके चलते जिला पंचायत अध्यक्ष के वाहन चालक ने आगे चल रहे वाहनों से आगे निकल कर मंत्री के वाहन के पास पहुंचने की कोशिश की। इसी बात पर उनके तथा सांसद के वाहन चालक के बीच तू-तू, मैं-मैं हो गई। जिला पंचायत अध्यक्ष राठौर के मुताबिक उनके द्वारा अपने वाहन चालक और गनमैन की अभद्रता के मामले में उन्होने सांसद से मंच से सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली थी। इसके बाद इस मुद्दे को तूल देना उचित नहीं है। बण्डा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी अभिषेक दीवान के मुताबिक दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें की गई हैं। जहां सांसद की शिकायत पर जिला पंचायत अध्यक्ष के वाहन चालक राहुल तथा गनमैन यशवंत शर्मा के खिलाफ भादंवि की धाराओं 294, 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, वहीं जिला पंचायत के गनमैन यशवंत शर्मा ने भी सांसद के समथर्कों के खिलाफ शिकायत की है। आरोपी गनमैन को निलंबित कर दिया गया है।

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गिनीज बुक में शामिल हुआ असम का गमोसा

नई दिल्ली। असम के गमोसा को आज गिनीज बुक में जगह मिल गई और राज्य के बुनकरों ने 1.5 किलोमीटर लंबा यह परंपरागत तौलिया बनाया है । कई रिकाडर्धारी असम पुलिस के कांस्टेबल अभिजीत बरूआ ने यह कदम उठाया और हाथों से बने सबसे लंबे तौलिये की गिनीज रिकार्ड के अधिकारियों ने यहां इंडिया गेट के लॉन में सराहना की । बरूआ ने कहा, ह्यह्यहमारा उद्देश्य दुनिया को अपने गमोसा के महत्व के बारे में बताना था, इसलिये यह गमोसा (1.5 किलोमीटर लंबा और 26 इंच चौड़ा) असम में बुना गया है और इसमें हमारे राज्य का पूरा ब्योरा, हमारी संस्कृति और समाज के बारे में जानकारी दी गई है ।

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विकीलीक्स का भूत एक बार फिर कांग्रेस को डराने आया, विपक्ष ने जवाब मांगा

नई दिल्ली। विकीलीक्स का भूत एकबार फिर कांग्रेस को डराने आ गया। कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया है कि राजीव गांधी ने राजनीति में उतरने से पहले एक स्वीडिश विमान कंपनी के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी जबकि विपक्ष ने मांग की कि सचाई सार्वजनिक की जाए। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि उस रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है। पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने इस बात पर जोर देने के लिए लीक हुए विकीलीक्स दस्तावेज की अंतिम लाइन का उल्लेख किया कि आरोपों का कोई आधार नहीं है। विकीलीक्स संस्थापक जूलियन असांज पर झूठी और गलत बातें फैलाने का आरोप लगाते हुए द्विवेदी ने कहा, स्वीडन के व्यक्ति ने जो बताया, उसके बाद केबल में टिप्पणी की गई है कि उसके पास इस सूचना को खारिज करने या इसकी पुष्टि करने के लिए कोई अतिरिक्त सूचना नहीं है। कांग्रेस नेता ने मीडिया से अपील की कि वह अस्थायी लाभ के लिए काम न करे और ह्यह्यहम इस समाचार से बेहद आहत हैं। भाजपा ने विकीलीक्स दस्तावेजों में लगाए गए गंभीर आरोपों पर कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगा जबकि भाकपा ने सतकर्ता आयोग जैसी स्वतंत्र एजेंसियों से जांच कराने की मांग की। भाजपा ने विकीलीक्स के उन दावों को बहुत गंभीर बताया, जिसमें कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक विमान सौदे में मध्यस्थ थे। उसने इस बारे में कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगने के साथ संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक किए जाने की मांग की। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने कहा, ये रहस्योद्घाटन बहुत गंभीर हैं। देश को सचाई जानने का हक है। ये 30 साल पुराने दस्तावेज विभिन्न रक्षा अधिग्रहणों में दिवंगत इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के संभावित संबंध होने का इशारा करते हैं। जावडेकर ने कहा, यह आरोप है कि राजीव गांधी विमान की खरीद प्रक्रिया में कुछ भूमिका निभा रहे थे और इंदिरा गांधी रक्षा सौदों के बारे में अंतिम निर्णय लेती थीं। ये आरोप अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकाप्टर सौदा घोटाले के परिदृश्य में और भी गंभीर हो जाते हैं। उन्होंने कहा, भाजपा इस बारे में सरकार से स्पष्टीकरण चाहती है और सरकार इससे संबंधित सभी दस्तावेज सार्वजनिक करना सुनिश्चित करे। विकीलीक्स द्वारा जारी इस गोपनीय केबल में दावा किया गया है कि इस बड़े विमान सौदे में राजीव मुख्य भारतीय मध्यस्थ थे जिसके लिए उनके परिवार का सम्पर्क महत्वपूर्ण माना जा रहा था। भाकपा ने भी रक्षा खरीदों के संबंध में लगाए जा रहे आरोपों की जांच के लिए एक स्थायी स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था करने की मांग की क्योंकि जब-तब भ्रष्टाचार और कृपादृष्टि के आरोप लग रहे हैं। भाजपा के कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलने के बीच कांग्रेस महासचिव ने विपक्षी पार्टी को विकीलीक्स के एक अन्य दस्तावेज की याद दिलाई जिसमें राजग के एक बड़े नेता के आपातकाल के दौरान तोड़फोड़ की गतिविधियों के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए से धन लेने की बात कही गई है। संभवत: इसमें जॉर्ज फर्नांडिस की ओर इशारा किया गया है। इस मामले को और अधिक तूल नहीं देने का सुझाव देते हुए द्विवेदी ने कहा कि अन्यथा यह समझा जायेगा कि यह भाजपा नेताओं एवं जय प्रकाश नारायण की जानकारी में हुआ जिन्होंने 1970 में कांग्रेस विरोधी आंदोलन चलाया था।
द्विवेदी ने कहा, अगर यह स्वीकार कर लिया जाए कि इस संदेह में (राजीव गांधी के बारे में) तनिक भी सचाई है तब इस केबल के नीचे एक दूसरी रिपोर्ट है जिसमें राजग के एक बड़े नेता का नाम है। कांग्रेस महासचिव ने कहा, उनकी अवस्था को देखते हुए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता या आरोप नहीं लगाना चाहता। लेकिन क्या वह भी सच है कि वह सीआईए से धन हासिल करते थे या उन्होंने सीआईए से धन मांगा था। विकीलीक्स के दस्तावेजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए फर्नांडिस की पत्नी लैला ने इसे काल्पनिक बताया। ये दस्तावेज हेनरी किसिंजर के समय के हैं जिसे विकीलीक्स ने सार्वजनिक कर दिया। इसमें दावा किया गया है कि तत्कालीन ट्रेड यूनियन नेता फर्नांडिस ने सीआईए और फ्रांसीसी सरकार से धन मांगा था। लैला ने कहा, यह काल्पनिक है। जॉर्ज के सीआईए से धन मांगने का कोई सवाल नहीं है। वह बेहद अमेरिका विरोधी थे और आप इसे जानते हैं। उन्होंने कहा, यह पूरी तरह झूठ है, पूरी तरह मनगढंत है और मैं इस गलत खबर का जोरदार खंडन करती हूं।

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थैचर के निधन पर सभी राजनीतिक दलों ने शोक जताया

लंदन। ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री मागर्रेट थैचर के निधन पर सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने शोक व्यक्त किया है । प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपनी कंजरवेटिव पार्टी की नेता रह चुकीं थैचर के निधन पर शोक जताते हुए कहा है कि इस खबर को सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। कैमरन को थैचर के निधन की खबर मैड्रिड में मिली जहां वह स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो राजोय के साथ बैठक के लिए गये हुए थे । उन्होंने कहा, मुझे लेडी थैचर के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। हमने एक महान नेत्री को खो दिया है। वह एक महान प्रधानमंत्री और ब्रिटेन की महान नागरिक थीं। उप प्रधानमंत्री और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता निक क्लेग ने कहा, ब्रिटेन की आधुनिक राजनीति में मागर्रेट थैचर एक निर्णायक व्यक्तित्व रहा है। आप किसी भी राजनीतिक पक्ष के हों, उनके प्रधानमंत्री के रूप में छोड़ी गई छाप से इंकार नहीं कर सकते। ब्रिटेन के नेता विपक्ष एड मिलिबैंड ने थैचर को एक अनोखी शख्सियत करार देते हुए कहा, उन्होंने पूरी पीढी की राजनीति की रूपरेखा को बदल दिया। वह ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। वह ब्रिटिश राजनीति और वैश्विक मंच पर एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में उभरकर सामने आईं। पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कहा, बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो न सिर्फ अपने देश, बल्कि पूरी दुनिया के राजनीति परिदृश्य को बदल देते हैं। मागर्रेट ऐसी ही नेता थीं। उनका वैश्विक प्रभाव व्यापक था। उनकी कुछ नीतियों को 1997 में लेबर सरकार ने अपनाया और विश्व की कुछ और सरकारों ने इनका अनुसरण किया। स्कॉटलैंड के फस्ट मिनिस्टर एलेक्स सैलमांड ने कहा कि थैचर एक ऐसी दृढ प्रधानमंत्री थीं जिनकी नीतियों ने एक राजनीतिक पीढी को परिभाषित किया।

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बलात्कार के मामले में प्लेसमेंट एजेंसी के मालिक को 10 वर्ष का कारावास

नई दिल्ली। एक फास्ट ट्रैक अदालत ने लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करने वाली एक एजेंसी (प्लेसमेंट एजेंसी) के मालिक को एक लड़की को अपने घर में कैद करके उसका बलात्कार करने पर 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम सी गुप्ता ने रोहिणी निवासी 30 वर्षीय मुकेश खन्ना को 20 वर्षीय युवती को डराने, कैद करने और उसका बलात्कार करने के मामले में कारावास की सजा सुनाई। युवती को उसकी बीमार बहन से मिलने का झांसा देकर ओडिशा से लाया गया था। युवती ने शिकायत की थी कि उसे मुकेश की पत्नी यहां लाई थी लेकिन उसे उसकी बहन से मिलने नहीं दिया गया और नौकरानी के तौर पर काम करने पर मजबूर किया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार अगस्त 2010 में मुकेश की पत्नी जब घर पर नहीं थी और पीड़ित लड़की बीमार होने के कारण कमरे में आराम कर रही थी तब मुकेश ने उसका बलात्कार किया। उसने पीड़िता को दो दिनों तक घर में कैद करके रखा और इस बारे में किसी से कुछ कहने पर उसकी हत्या करने की भी धमकी दी। सुनवाई के दौरान मुकेश ने दावा किया था कि उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उसने अपने परिवार का पालन पोषण करने की दलील देकर अदालत से नरमी बरतने की भी अपील की। मुकेश के वकील ने दलील दी थी कि युवती के शरीर पर कोई ताजा चोट नहीं है जिससे पता चलता है कि उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए गए लेकिन अदालत ने इस अपील को खारिज कर दिया।

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प्रधानमंत्री ने सस्ती लोकप्रियता के तहत पीएसी के सामने उपस्थित होने की पेशकश की थी : सिन्हा

नई दिल्ली। संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष पेश होने की मांग को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा ठुकरा दिए जाने पर भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने आज उन पर आरोप लगाया कि ‘सस्ती लोकप्रियता’ पाने के लिए सिंह ने कांग्रेस सम्मेलन में घोषणा की थी कि वह लोक लेखा समिति के सामने आने को तैयार हैं। सिन्हा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘उस समय सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए प्रधानमंत्री ने बुराड़ी के कांग्रेस अधिवेशन में पीएसी (लोक लेखा समिति) के समक्ष उपस्थित होने की पेशकश की थी और अब वह जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) के सामने आने से कतरा रहे हैं।’ भाजपा नेता ने कहा कि 2 जी मामले को देख रही जेपीसी के सम्मुख पेश होने की उनकी मांग को प्रधानमंत्री द्वारा ठुकराए जाने से वह ‘हैरान और निराश’ हैं। जेपीसी के सदस्य सिन्हा ने कहा, जब पीएसी 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच कर रही थी तब प्रधानमंत्री ने उसके सामने पेश होने की ‘बड़ी पेशकश’ की थी। उन्होंने कहा, ‘तब भी तो यही नियम लागू था कि पीएसी जिसे बुलाना चाहेगी, बुलाएगी। ऐसे में तब आपने वह पेशकश क्यों की थी। और अगर तब वह पेशकश सही थी तो आज आपकी जेपीसी के समक्ष उपस्थित नहीं होने की दलील गलत है। दोनों बातें सही तो नहीं हो सकतीं हैं। इनमें से प्रधानमंत्री का एक रूख गलत है।’ सिन्हा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर आग्रह किया था कि वह जेपीसी के समक्ष पेश हों। सिंह द्वारा यह मांग ठुकरा दिए जाने पर भाजपा नेता ने उन्हें फिर पत्र लिख कर उनके निर्णय पर खेद जताया है। प्रधानमंत्री ने सिन्हा के पत्र के जवाब में कहा था कि उनके या सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और सभी संबंधित दस्तावेज समिति को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। सिंह ने यह भी कहा था कि किसे बुलाया जाए, यह तय करना जेपीसी का काम हैं। जेपीसी के सम्मुख सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाने के सिंह के तर्क पर भाजपा नेता ने कहा है कि मामला यह नहीं है कि सरकार ने सभी दस्तावेज जेपीसी को दे दिए हैं। अगर ऐसा ही है तो जेपीसी को किसी को बुलाने की क्या आवश्यकता है। सभी बातें दस्तावेजों के आधार पर ही तय कर ली जाएं। किसी को भी गवाही और स्पष्टीकरण के लिए नहीं बुलाया जाए। उन्होंने कहा, इसके अलावा सरकार ने सारे दस्तावेज उपलब्ध भी नहीं कराए थे। जेपीसी को उपलब्ध नहीं कराए गए कुछ अहम दस्तावेजों का मीडिया में खुलासा होने पर सरकार ने बड़ी अनिच्छा से उन्हें समिति को दिया था।

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मोदी ने ममता के शासन पर विश्वास जताया

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कोलकाता। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल की अपनी समकक्ष ममता बनर्जी से नजदीकी बढाते हुये यह विश्वास जताया कि वह ‘32 साल तक राज्य को बर्बाद करने वाले’ वामपंथियों को सत्ता से बाहर करने के बाद वह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल समेत गैर संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। मोदी को अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है और उनके इस बयान को तृणमूल कांग्रेस के साथ नजदीकी बढाने के प्रयास के रूप में भी लिया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘गुजरात में जो आप देख रहे हैं वह एक-दो साल नहीं, बल्कि 12-13 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। कांग्रेस ने इतने गड्ढे बनाये कि उन्हें भरने में मुझे इतना वक्त लग गया। पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार ने 32 साल तक ये गड्ढे बनाये। मुझे नहीं पता कि इन्हें भरने में कितना वक्त लग जाएगा।’ यहां ‘मर्चेंट्स चैंबर आॅफ कॉमर्स’ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी ने कहा, ‘मेरा मानना है कि इन गड्ढों को भरने की कोशिश की जा रही है और मुझे यकीन है कि लोगों के सपने साकार होंगे।’ ममता बनर्जी पूर्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल रह चुकी हैं और संप्रग से बाहर आने के बाद उनके फिर से राजग में शामिल होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। राजग को मजबूती देने के लिये भाजपा को और सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी और तृणमूल कांग्रेस को ऐसी एक संभावित सहयोगी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल की 24 फीसदी मुस्लिम आबादी को देखते हुये यह कहना मुश्किल है कि ममता भाजपा से नजदीकी बढायेगी या नहीं। वह भी उस सूरत में जब कट्टर हिंदू की छवि वाले मोदी लोकसभा चुनाव में पार्टी का एक अहम चेहरा हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा केंद्र के गैर कांग्रेसी राज्यों के साथ भेदभाव करने के आरोपों में सुर मिलाते हुए मोदी ने कहा कि संप्रग सरकार का रवैया देश के संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला है। उन्होंने कहा, ‘आपको (केंद्र) भेदभाव का कोई अधिकारी नहीं है। हम आपको राज्यों के साथ भेदभाव नहीं करने दे सकते हैं। इससे इन राज्यों के लोगों की आकांक्षायें पिस कर रह जाती हैं।’ मोदी ने दावा किया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी राजग सरकार की अगुवाई कर रहे थे, तब बंगाल से किसी ने नहीं कहा था कि उनके खिलाफ भेदभाव हो रहा है लेकिन अब यह हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र नीतिगत जड़ता की स्थिति में है। उन्होंने आरोप लगाया कि संप्रग सरकार राज्यों के सभी अच्छे काम का श्रेय ले लेती है।

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राजस्थान में तीसरे विकल्प को लेकर माथापच्ची

जयपुर। राजस्थान विधान सभा की दो सौ सीटों के लिए इस साल के अन्त में होने वाले चुनाव को लेकर प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विकल्प को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। राजस्थान की सत्ताधारी कांग्रेस और प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव में तीसरे मोर्च की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है, दूसरी ओर नेशनल पीपुल्स पार्टी (रापीपा) को राजस्थान में स्थापित करने की मशक्त कर रहे भाजपा से रूठ कर अपना रास्ता खोजने वाले सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने दावा किया है कि आगामी चुनाव में रापीपा सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकल्प के मुददे पर सीधी टिप्पणी नहीं करते हुए कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी ही कांग्रेस की शानदार नीतियों ओर इतिहास के कारण कांग्रेस का विकल्प नहीं बन पायी तो अन्य दल क्या विकल्प बनेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नीतियों, कार्यक्रम और योजनाओं के आधार पर खरी उतरने के कारण भाजपा देश में कांग्रेस का विकल्प बनने में नाकारा साबित हुई है। इस देश की जनता ने भाजपा को विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किया है, इससे बडी कमजोरी भाजपा की क्या होगी। अब धर्म की बात करके धार्मिक भावना भडका कर उन्माद पैदा करके, दंगे करके, खून-खराबा करके भाजपा एक बार सत्ता में आ गयी लेकिन अब देशवासी इनकी चालों को समझ चुके है। देश में भाजपा की यह हालत है तो विधानसभा चुनाव में विकल्प की बात सोचना ही बेकार है।
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने प्रदेश में आगामी विधान सभा चुनाव में तीसरे मोर्च की संभावना के बारे में कहा, राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर अन्य तीसरे मोर्चे या विकल्प की बात सपने में भी नहीं सोचनी चाहिए। राज्य के राजनीतिक इतिहास को उठा कर देख लीजिये सारी स्थिति सामने आ जाएगी। उन्होंने डॉ. मीणा द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार गठन में तीसरे मोर्च के रूप में रापीपा की महत्वपूर्ण भूमिका के दावे को खारिज करते हुए कहा कि सरकार कांग्रेस या भाजपा की ही गठित होगी। तीसरे के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों ने कभी भी तीसरे मोर्चे या विकल्प को नहीं स्वीकारा है । ऐसे में विकल्प की बात करना ही व्यर्थ है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से अनबन के चलते सरकार और भाजपा से मोहभंग होकर निर्दलीय के रूप में दौसा संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे डां किरोडी लाल मीणा ने दावा किया कि राजस्थान में अगली सरकार के गठन में राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी की अहम भमिका निभायेगी। उन्होंने कहा कि लोकजन शक्ति पार्टी, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी ने रापीपा के साथ तालमेल कर चुनाव लडने के सकेंत दिये है दूसरी ओर योगगुरू बाबा रामदेव ने भी पार्टी का समर्थन देने का भरोसा दिया है। डा मीणा ने कहा कि राज्य की दो सौ सीटों में से एक सौ पचास सीटों पर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेंगे और कम से कम पैंतीस सीटों पर हमारी पार्टी कांग्रेस और भाजपा का विकल्प बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को कांग्रेस और भाजपा के विकल्प की जरूरत है जिसे हम पूरा करेंगे।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री पुखराज पाराशर ने राज्य में तीसरे मोर्च की संभावना से इंकार करते हुए कहा कि इस बात को भूल जाईये कि राज्य में तीसरा मोर्चा नजर आयेगा। राज्य में राजनीतिक स्थिति और प्रदेशवासियों के व्यवहार को देखते हुए तीसरे मोर्चा की संभावना तनिक भी नहीं है। उन्होंने डां किरोडी लाल मीणा के तीसरे मोर्चे और विकल्प के दावे की हवा निकालते हुए कहा कि डा मीणा की कार्यशैली या उनकी किसी भी बात से नहीं लगता कि जो कुछ वह कह रहे है उसमें दम है। पाराशर ने कहा कि डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के हर छोटी बडी बात के लिए रास्ता जाम करना, सड़कें रोकना, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब करने जैसे व्यवहार से प्रदेशवासी उनका समर्थन नहीं करेंगे । ऐसे में उनके द्वारा तीसरे मोर्चे और विकल्प के दावे की पोल स्वयं खुल जाती है। उन्होंने डा मीणा द्वाारा एक महीने से अधिक समय से हेलीकाप्टर से चुनाव दौरे करने पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि यह जांच का विषय है कि डॉ. मीणा को हवाई दौरे के लिए धन कौन उपलब्ध करवा रहा है। जयपुर में रह रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक पूर्व अधिकारी ने अपना नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि राजस्थानवासी भाजपा और जनता दल की कुछ दिनों की सरकार को देख चुके है। उन्होंने कहा कि गत विधान सभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव जीते विधायकों का इतिहास देख चुके है । कम से कम इनको देखकर नहीं लगता कि राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा नजर आयेगा। उन्होंने कहा कि कम से कम प्रदेशवासियों की मानसिकता साफ है कि या तो कांग्रेस या फिर भाजपा, तीसरा मोर्चा उनके दिलों दिमाग में नहीं है।

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किशोरी ने शादी का विरोध किया, पढाई जारी रखना चाहती है

बूंदी। शिक्षा के अपने अधिकार के साथ खड़ी होते हुए 16 साल की एक लड़की ने यहां जिला कलेक्टर से शिकायत की है कि उसकी सौतेली मां उसे शादी के लिए मजबूर कर रही है जबकि वह अपनी पढाई पूरी करना चाहती है। जिला कलेक्टर शिव कुमार अग्रवाल ने कहा कि एक सरकारी स्कूल में सातवीं कक्षा में पढने वाली कोशेलिया मीणा ने शिकायत की कि 29 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर बाजधाली गांव के रहने वाले विजेंद्र के साथ उसकी शादी होने वाली है। अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा कि लड़की ने कहा है कि वह अपनी पढाई जारी रखना चाहती है लेकिन उसकी सौतेली मां उस पर शादी के लिए दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि लड़की की याचिका पर समाज कल्याण अधिकारी राकेश वर्मा को निर्देश दिया गया है कि वह लड़की को किशोरी गृह में रहने, भोजन और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को लड़की के माता पिता को रोकने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जा सकती है। कलेक्टर ने कहा कि लड़की पढाई के लिए जब तक चाहे, उसे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राकेश वर्मा ने कहा कि लड़की को किशोरी गृह भेजा गया है और परीक्षाओं के लिए उसके परीक्षा केन्द्र को उसके गांव से पास के सरकारी स्कूल में स्थानान्तरित किया गया है। अजंदा गांव की रहने वाली कोशेलिया की जिला राजस्व विभाग में कार्यरत उसकी बुआ मोदीबाई ने मदद की। मोदीबाई उसकी बात सुनने के बाद उसे जिला कलेक्टर के पास ले गई।

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आखिरी घड़ियां गिन रही है संप्रग सरकार : मोदी

कोलकाता। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि केंद्र सरकार नीतिगत जड़ता की शिकार हो गयी है और यह उधार के समय पर चल रही है। शहर के तीन चैंबर आॅफ कॉमर्स द्वारा यहां संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी ने कहा, ‘यह (संप्रग सरकार) कैलेंडर नहीं बल्कि घड़ी देख रहे हैं। यह आखिरी घड़ियां गिन रही है।’ भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार माने जा रहे मोदी ने केंद्र पर नीतिगत जड़ता का आरोप लगाया और दावा किया कि यह इतालवी मरीन, बांग्लादेश और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों का सिर कलम करने सहित कई मुद्दों पर लडखड़ाती नजर आ रही है। उन्होंने कहा, ‘यह आश्चर्यजनक है कि भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी मरीन (नौसैनिक) को वोट देने के लिए उनके देश जाने की अनुमति दी गयी जबकि भारतीय आरोपी की मां की मौत होने पर भी उन्हें उनके अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति नहीं दी जाती।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश नीति तैयार करते हुए देश हित को सबसे उपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के बनने में भारत के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद वहां वर्तमान संकट के समय उस देश में किसी की ओर से दिल्ली को कोई भी महत्व नहीं दिया जा रहा है। मोदी ने कहा कि भारतीय सैनिकों का सिर कलम किए जाने के बावजूद पाकिस्तान के प्रति सरकार का रवैया नरम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के केंद्र के गैर कांग्रेसी राज्यों के साथ पक्षपात करने के आरोपों में सुर मिलाते हुए मोदी ने कहा कि संप्रग सरकार का रवैया देश के संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला है। मोदी ने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी राजग सरकार की अगुवाई कर रहे थे तब बंगाल से किसी ने नहीं कहा था कि उनके खिलाफ भेदभाव हो रहा है लेकिन अब यह हो रहा है। उन्होंने कहा, ‘संप्रग सरकार के पास किसी भी सरकार के साथ भेदभाव करने का हक नहीं है। अब कांग्रेस और गैर कांग्रेसी राज्यों के बीच पक्षपात के आरोप हैं।’ मोदी की यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों की पृष्ठभूमि में आयी है जिसमें उन्होंने केंद्र पर राज्य की ‘आर्थिक नाकेबंदी’ करने का आरोप लगाया था। गुजरात के मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में पूर्व की वाम मोर्चा सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि 32 वर्ष के शासन के दौरान उसने गड्ढे खोद डाले। मोदी ने दावा किया, ‘कांग्रेस ने गुजरात में जो हालात पैदा किए तो मुझे सही करने में और गडढों को भरने में 10 साल लगे।’ बंगाल के स्वर्णिम इतिहास को याद करते हुए उन्होंने तृणमूल सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, ‘बंगाल में वाम द्वारा 32 वर्ष के कुशासन के दौरान खोदे गए गड्ढों को भरने में कई साल लग जाएंगे।’

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मोदी को नौजवानों से है उम्मीद

हावड़ा (पश्चिम बंगाल)। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि देश के नौजवान स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होंगे और देश को नयी उंचाइयों पर ले जाएंगे। यहां पर बेलूर मठ के दौरे के बाद मोदी ने संवाददाताओं से कहा, ‘मैं आश्वस्त हूं कि देश के नौजवान स्वामी विवेकानंद के विचारों का पालन करते हुए इसे जगतगुरू बनाएंगे।’ पुराने दिनों को याद करते हुए मोदी ने कहा, ‘किशोरावस्था के दिनों में स्वामी विवेकानंद द्वारा आरंभ इस मठ में मैं आता रहा हूं और स्वामी अथवास्थानंद से मुझे काफी प्यार और स्नेह मिला है।’ उन्होंने कहा, ‘हालांकि, मुख्यमंत्री बनने के बाद मठ में मैं पहली बार आया हूं।’

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बलात्कार का आरोपी दरोगा गिरफ्तार

बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में तैनाती के दौरान बलात्कार का मुकदमा दर्ज होने के बाद हाल में लापता हुए एक दरोगा को अदालत में समर्पण के बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि वर्ष 1997 में बदोसरांय थाने में तैनात रहे दरोगा अशोक सिंह यादव और सिपाही राम नायक सिंह के खिलाफ स्थानीय थाने में बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले को झूठा बताते हुए न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट भी भेज दी थी। उन्होंने बताया कि इस पर प्रतिवाद दायर किया तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों आरोपियों को छेड़छाड़ तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में तलब किया था। अदालत के इस आदेश पर उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बलात्कार तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला पाया था और इसी आधार पर स्थानीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के आदेश दिये थे। सूत्रों ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बार-बार बुलाये जाने के बावजूद दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों के अदालत में हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करके बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक तथा प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को उनकी गिरफ्तारी के लिये पत्र भेजा गया था। इसी बीच, दोनों मुल्जिम फरार हो गये थे। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को आठ अप्रैल को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाना था। आरोपी दरोगा अशोक सिंह यादव ने कल अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया जहां उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यादव इन दिनों बलरामपुर जिले में तैनात है। आरोपी सिपाही कल अदालत में पेश नहीं हुआ।

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गणेश कुमार के मुद्दे पर एलडीएफ के सदस्यों ने सदन से किया बर्हिगमन

तिरूअनंतपुरम। मुख्यमंत्री ओमन चांडी पर पूर्व मंत्री केबी गणेश कुमार के बचाव का आरोप लगा कर उनसे इस्तीफे की मांग करते हुए माकपा की अगुवाई वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) के सदस्यों ने आज विधानसभा से बर्हिगमन किया। गणेश कुमार पर अपनी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा करने का आरोप है। इस मुद्दे पर एक स्थगन प्रस्ताव के नोटिस का जवाब देते हुए चांडी ने विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि पारिवारिक मसले पर चर्चा करके सदन के समय को खराब नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह मामला पहले से एक पारिवारिक अदालत में है और सदन में इसी मुद्दे पर चर्चा उचित नहीं है जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जी कार्तिकेयन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। यह प्रस्ताव वीएस सुनील कुमार (भाकपा) ने पेश किया था। अपनी पत्नी यामिनी द्वारा घरेलू हिंसा का आरोप लगाये जाने के बाद वन मंत्रालय का पदभार संभाल रहे कुमार ने दो अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

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महिला प्रेस कोर के चुनाव में मन्निका अध्यक्ष और अरूणा महासचिव चुनी गईं

नई दिल्ली। मन्निका चोपड़ा और अरूणा सिंह भारतीय महिला प्रेस कोर की क्रमश: अध्यक्ष और महासचिव निर्वाचित हुई हैं। महिला प्रेस कोर के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव छह अप्रैल को हुआ था । शोभना जैन और कूमी कपूर उपाध्यक्ष निर्वाचित हुईं। गीताश्री संयुक्त सचिव और रितंभरा शास्त्री कोषाध्यक्ष चुनी गईं। कोर की आज जारी विज्ञप्ति के मुताबिक कार्यकारिणी के लिए टी के राजलक्ष्मी, भाषा सिंह, रविन्दर बावा, शालिनी सिंह, सुषमा रामचंद्रन, आशा खोसा, पारूल शर्मा, नारायणी गणेश, अन्नपूर्णा झा, आशा रामचंद्रन, नविका कुमार, पूनम डबास, आरती आर जेराथ, अनिता कत्याल, अंजू ग्रोवर, कल्याणी शंकर, रितू सरीन, शुभा सिंह, पामेला भगत, विमल इस्सर और शांता सरबजीत सिंह निर्वाचित हुए ।

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राजस्थान में मस्जिद ढहाने के मामले में केन्द्र, जिंदल को नोटिस

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान में सदियों पुरानी एक मस्जिद को ढहाए जाने की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने संबंधी याचिका पर केन्द्र सरकार, कांग्रेस सांसद एवं उद्योगपति नवीन जिंदल तथा अन्य को आज नोटिस जारी किये। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में जिंदल कंपनी को लीज पर मिले खनन क्षेत्र में पड़ रही चार सौ साल पुरानी मस्जिद ढहा दी गई है। मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भीलवाड़ा की एक संस्था पंचनायकन की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पूछा कि क्यों न इस मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। जनहित याचिका में जिंदल पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इस मुददे पर राज्य सरकार को प्रभावित किया है। न्यायालय ने खान, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड. जयपुर वक्फ बोर्ड एवं राष्टñीय अल्पसंख्यक आयोग को भी नोटिस जारी करके जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि जिंदल ने न केवल मस्जिद ढहाई है, बल्कि कब्रगाह की जमीन भी खनन लीज पर ली है। उन्होंने इस जमीन को जेएसएल के नाम पर दाखिल-खारिज भी करा लिया है।

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वैन में लगी आग, पांच जिंदा जले

मदुरै। सिथूर में एक वैन के सड़क किनारे पेड़ से टकराने के बाद आग लग जाने से आज पांच लोग जिंदा जल मरे । पुलिस ने बताया कि पांचों व्यक्ति पेशे से पेंटर थे और किसी काम से शेनगोट्टी से रामेश्वरम की ओर जा रहे थे कि उसी समय यह हादसा हो गया। वैन में आग लगने के सही कारणों का तत्काल पता नहीं चल पाया है ।

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छह साल की लड़की से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार

सालेम (तमिलनाडु)। सलेम के पाचमपड़ी गांव में छह साल की लड़की से कथित रूप से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आज कहा कि लड़की के माता पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और कल रात घटना के समय वे घर पर नहीं थे। उन्होंने कहा कि 42 वर्षीय आरोपी ने जब घर में प्रवेश किया तब बच्ची सो रही थी। इसके बाद आरोपी ने बच्ची का यौन उत्पीडन किया। लड़की की चीखने की आवाज सुनकर पडोसी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कहा कि लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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विकीलीक्स केबल : एंटनी ने संजय गांधी का समर्थन करने से किया था इंकार

नई दिल्ली। अमेरिका के राजनयिक केबल में दावा किया गया है कि प्रियरंजन दासमुंशी के अलावा ए. के. एंटनी उन कुछ नेताओं में थे जिन्होंने देश में आपातकाल के दौरान 1976 में संपन्न कांग्रेस अधिवेशन में संजय गांधी की आलोचना की थी जबकि उस समय संजय का राजनीतिक ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था। विकीलीक्स ने अमेरिका के इससे संबंधित केबल को सार्वजनिक किया है। इन केबल में कहा गया है कि केरल कांग्रेस के अध्यक्ष एंटनी के नेतृत्व वाले धड़े ने संजय का समर्थन करने से इंकार कर दिया था और ‘सत्ता में उनके तेजी से बढ़ते प्रभाव’ पर सवाल किया था। पार्टी के इस धड़े ने यह सवाल भी किया था कि उन्होंने (संजय) देश या पार्टी के लिए क्या योेगदान किया है। कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन और युवा कांग्रेस सम्मेलन में संजय गांधी आकर्षण के केंद्र थे और उन्हें उनकी मां इंदिरा गांधी के बाद राष्ट्रीय स्तर दूसरे नंबर पर माना जा रहा था। इसके साथ ही संगठन को पुनर्जीवित करने में उनकी भूमिका की भी चर्चा हो रही थी। 26 नवंबर 1976 को भेजे गए केबल में कहा गया है, ‘वह भले ही नंबर दो पर हों लेकिन संजय और उनके सहयोगियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है।’ केबल में कहा गया कि संजय और युवा कांग्रेस को लेकर काफी शोरगुल के बाद भी दिल्ली स्थित अमेरिकी राजनयिक लगातार सुनते और देखते रहे कि युवा कांग्रेस सदस्यता की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसमें कहा गया कि केरल कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ए के एंटनी उन कुछ नेताओं में थे जिन्होेंने संजय और नयी युवा कांग्रेस की आलोचना की। एक अन्य मुखर आलोचक पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता पी आर दासमुंशी थे। केबल में विश्लेषण किया गया है कि अगले साल यानी 1977 में कांग्रेस के सदस्यों के बीच अप्रसन्नता और संगठनात्मक प्रभावहीनता एक बड़ी समस्या बनेगी। इसमें कहा गया है कि गुवाहाटी अधिवेशन का प्रभाव शायद कांग्रेस के अंदर और युवा कांग्रेस के नेताओं के बीच आत्मविश्वास बढाने और पार्टी संगठन के अंदर लोकतंत्र और कमतर करने के लिए किया गया। एक अन्य केबल में केरल में संजय की अलोकप्रियता का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि मई 1976 में विभिन्न लोगों से बातचीत में उन्होंने महसूस किया कि राज्य में यह धारणा है कि इंदिरा गांधी के दूसरे पुत्र बहुत लोकप्रिय नहीं हैं। इसमें कहा गया है कि जिन मीडियाकर्मियों से उन्होंने मुलाकात की, उन लोगों ने संजय के तेजी से बढते ग्राफ का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ मारूति से जुड़ाव को लेकर ही जाना जाता रहा है। मीडियाकर्मियों ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि संजय राजनीतिक नहीं हैं और उनमें ऐसा गुण नहीं हैं जो राजनीतिक नेतृत्व के लिए जरूरी हैं। उम्मीद के अनुरूप राज्य के गृह मंत्री के करूणाकरन के नेतृत्व वाले केरल कांग्रेस धड़े ने संजय का समर्थन किया। इसमें कहा गया है कि केरल कांग्रेस के ए के एंटनी के नेतृत्व वाले धड़े और युवा कांग्रेस के अन्य धड़े ने उनका समर्थन नहीं किया। एंटनी और संजय का समर्थन करने से इंकार करने वाले अन्य नेताओं ने संजय के सत्ता में तेजी से बढ़ते प्रभाव पर सवाल किए हैं।

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पाक में भीषण मुठभेड़ में 30 सैनिक मारे गए, 97 आतंकी ढेर

इस्लामाबाद। पश्चिमोत्तर पाकिस्तान के एक कबाइली क्षेत्र में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जे के लिए सुरक्षा बलों और तालिबान समर्थक आतंकियों के बीच हुए भीषण संघर्ष में कम से कम 30 सैनिक मारे गए और लगभग 100 आतंकी ढेर हुए हैं। पाकिस्तान की मीडिया में आई खबरों के अनुसार खैबर कबाइली क्षेत्र में तिराह वैली पर कब्जे के लिए चल रही लड़ाई कल काफी व्यापक हो गई। कल लड़ाकू विमानों और हेलिकॉप्टरों से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस क्षेत्र से मिली खबरों में कहा गया है कि दोंनो ओर (सुरक्षा बलों और लश्कर-ए-इस्लाम) काफी संख्या में लोग मारे गए हैं। ‘डान’ अखबार की वेबसाइट पर सैन्य सूत्रों के हवाले से जारी खबर के अनुसार कम से 30 सुरक्षाकर्मी और 97 आतंकी मारे गए हैं। लश्कर-ए-इस्लाम एवं तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान तिराह वैली में कई जगहों पर कब्जा जमाए हुए हैं और सुरक्षा बलों ने उन्हें खदेड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया है, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच भीषण मुठभेड़ चल रही है। सैन्य सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को अभियान शुरू होने के बाद से ही आतंकी भी तेज जवाबी हमले कर रहे थे। ‘डॉन’ अखबार ने नाम लिए बगैर कुछ सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया है कि इस मुठभेड़ में मारे गए सुरक्षाकर्मियों में विशेष सेवा समूह के एक अधिकारी समेत कई अधिकारी भी शामिल हैं। इस कबाइली क्षेत्र में संवाददाताओं के जाने पर रोक के कारण मारे गए लोगों की संख्या की अलग से पुष्टि नहीं हो पाई। गौरतलब है कि अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत स्थित चर्चित तोरा-बोरा पहाड़ी से नजदीकी के कारण तिराह वैली सामरिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। ओरकजई एजेंसी में सैन्य अभियान से बचकर भागे तालिबान समर्थक आतंकियों ने पिछले महीने इस घाटी पर नियंत्रण कर लिया था। एक अधिकारी ने तिराह पर आतंकियों के कब्जे को बड़ा झटका करार दिया क्योंकि खैबर एजेंसी के बारा से पेशावर सिर्फ एक घंटे की दूरी पर है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के प्रवक्ता एहसानुल एहसान ने कहा है कि लश्कर-ए-इस्लाम सुरक्षा बलों से लड़ रहा है और जरूरत पड़ने पर तालिबान इस समूह की मदद करेगा। उसने दावा कि मुठभेड़ में लश्कर-ए-इस्लाम के एक कमांडर समेत सिर्फ पांच सदस्य मारे गए हैं।

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मुशर्रफ को स्वदेश नहीं लौटने की सलाह मिली थी

इस्लामाबाद। पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के करीब चार साल के स्वनिर्वासन खत्म करने से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के शक्तिशाली सुरक्षा प्रतिष्ठान ने उन्हें स्वदेश नहीं लौटने की सलाह दी थी। एक प्रमुख समाचार एजेंसी के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि ‘कोई नहीं चाहता था कि वह (मुशर्रफ) वापस लौटे।’ अधिकारी ने कहा कि सेना द्वारा मुशर्रफ की वापसी का विरोध करने का मुख्य कारण उनके जीवन को खतरा था और सेना को आशंका थी कि उनके स्वदेश लौटने पर अन्य राजनीतिक विवाद पैदा हो सकते हैं। असैन्य नेतृत्व तथा सैन्य प्रतिष्ठान सहित सभी पक्षों के बीच इस बात पर आमसहमति थी कि मुशर्रफ को इस समय स्वदेश नहीं लौटना चाहिए। हालांकि मुशर्रफ ने सेना की सलाह नहीं मानी और पिछले महीने दुबई से कराची आने की अपनी योजना को अमलीजामा पहनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कल उन पांच याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी जिसमें 2007 में संविधान का उल्लंघन करके आपातकाल लगाने के लिए मुशर्रफ पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश तारिक महमूद ने कहा कि अगर वह अपना बचाव करने का फैसला करते हैं तो इस मामले से कई कानूनी विवाद खड़े होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि इस मामले से सेना और असैन्य सरकार के वे लोग भी जुड़ सकते हैं जो मुशर्रफ के सहयोगी रह चुके हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) इनाम उर रहीम ने कहा कि शीर्ष अदालत केन्द्र सरकार को मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने के निर्देश दे सकती है। उन्होंने कहा कि अदालत अब उनके मामले की सुनवाई कर सकती है क्योंकि अब वह नागरिक हैं। रहीम ने कहा कि शीर्ष अदालत सेना के अधिकारियों को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए इस मामले की सुनवाई के लिए कह सकती है। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ के मामले की सुनवाई सेना अधिनियम 1954 की धारा 59 के तहत हो सकती है। रहीम ने कहा कि अदालत सेना या असैन्य सरकार के किसी भी सदस्य को समन भेज सकती है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी है और अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कार्यवाहक सरकार के पास मुशर्रफ पर मुकदमा चलाने का आदेश देने का अधिकार है या नहीं।

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अमेरिकी छात्र के परिवार ने वीडियो अपील जारी की

वाशिंगटन। 16 मार्च को लापता हुए 22 वर्षीय भारतीय, अमेरिकी सुनील त्रिपाठी के परेशान परिवार ने उसके घर वापसी के लिए भावुक वीडियो अपील जारी की है। इस छोटी सी वीडियो में सुनील की मां जूडी त्रिपाठी ने कल कहा कि सुनील की मौजूदगी के बारे में पता नहीं चल रहा है, हम उससे सीधे तौर पर बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी सुनील के प्रति अपने बेहद प्यार और समर्थन को जाहिर करना चाहते हैं। इस वीडियो के जरिए सुनील की बहन संगीता ने उसे अपनी हालिया पूर्वी अफ्रीकी की यात्रा के बारे में बताने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा की तरह घर पर फुटबाल जर्सी लेकर आई हूं। मैं तुम्हें यह जर्सी पहने हुए देखना चाहती हूं। ब्राउन विश्वविद्यालय में स्नातक का छात्र सुनील 16 मार्च को लापता हो गया था। उसे 16 मार्च को सुबह 11 बजे उसके कमरे में साथ रहने वाले ने देखा था। वह अपना मोबाइल, पहचान पत्र और पर्स भी कमरे में ही छोड़ गया था। कानपुर में पला बढ़ा सुनील पेनसिल्वानिया में रहता था जहां वह एक साफ्टवेयर कंपनी चलाता था। परिजन, आस पास के इलाके के लोग और स्थानीय कारोबारी सुनील का पता लगाने के लिए अधिकारियों और ब्राउन विश्वविद्यालय की मदद कर रहे हैं। सुनील के पिता अखिल त्रिपाठी ने कहा कि हम लापता लोगों की तलाश में मदद करने वाले कई संगठनों तथा कई लोगों के आभारी हैं।

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‘नए’ अमेरिकी केबल्स को कर दिया गया था सार्वजनिक

वाशिंगटन। पिछली बार के सनसनीखेज खुलासे के विपरीत विकीलीक्स द्वारा कल जारी नए गोपनीय अमेरिकी केबल्स को लीक नहीं किया गया है बल्कि इन्हें अमेरिकी सरकार की वेबसाइट से विधि सम्मत तरीके से हासिल करके दर्शकों के अनुकूल खोज योग्य प्रारूप में ढालकर पेश किया गया है । इस समय ‘किसिंजर केबल’ के नाम से विख्यात हो रही 1973 से 1976 के बीच के सालों की इन 17 लाख अमेरिकी राजनयिक केबल्स को अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2006 में ही सार्वजनिक कर दिया था और उसके बाद से ही ये डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडाटआर्किवडाटओआरजी पर उपलब्ध हैं । यह राष्ट्रीय अभिलेखागार और रिकार्ड प्रशासन (एनएआरए ) की वेबसाइट है । एनएआरए एक स्वतंत्र अमेरिकी एजेंसी है जिसे सरकारी और ऐतिहासिक दस्तावेजों के संरक्षण तथा दस्तावेजीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है । उदाहरण के तौर पर सर्वाधिक चर्चित केबल 1975 न्यूडी1403 बी को छह जुलाई 2006 को ही सार्वजनिक कर दिया गया था। यह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी के बारे में है । यह जानकारी सालों से एनएआरए की वेबसाइट पर पड़ी हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा अभिलेखागार के वरिष्ठ विश्लेषक विलियम बुर ने बताया कि यह दरअसल दस्तावेजों की नई पैकिंग है और इन्हें अच्छे खोज योग्य प्रारूप में तब्दील किया गया है। हालांकि उन्होंने साथ ही कहा कि विकीलीक्स ने विशेष रूप से अच्छा काम किया है। बुर ने इसके साथ ही बताया कि विकीलीक्स की प्रेस विज्ञप्ति में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि किसिंजर ने इनमें से अधिकतर टेलीग्राम को खुद लिखा था लेकिन यह काफी बढ़ा-चढाकर कहा गया है क्योंकि विदेश मंत्री ऐसे हजारों लाखों केबल्स को देखते तक नहीं हैं तो उनके नाम से जारी होते हैं। जार्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक हिस्से के रूप में कार्यरत दी नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने 21 अपे्रल 2006 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि एनएआरए ने करीब 320, 000 गोपनीय केबल्स को आनलाइन डाला था। उस समय विदेश विभाग के 1973 से 1974 के आंकड़ों को इसमें शामिल किया गया था। विज्ञप्ति में कहा गया था कि खोजकर्ताओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि सार्वजनिक किए गए राजनयिक केबल्स की विषय वस्तु अब एनएआरए की वेबसाइट पर खोज योग्य प्रारूप में है।

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अच्छे छात्रों को ब्रिटेन आने से रोक नहीं सकते : स्वराज पॉल

नई दिल्ली। ब्रिटेन में छात्रों के लिए वर्तमान वीजा व्यवस्था की आलोचना करते हुए अनिवासी उद्योगपति और शिक्षाविद लार्ड स्वराज पॉल ने ब्रिटेन के अधिकारियों से इसे और ‘ छात्र अनुकूल’ बनाने की अपील की है । उन्होंने कहा कि हम अच्छे और प्रतिभावान छात्रों को ब्रिटेन आने से नहीं रोक सकते। आइए समस्या से अलग तरीके से निपटें। उन अच्छे छात्रों के यहां (ब्रिटेन) आने की विलक्षण और आनंददायक विशेषता यह होती है कि इससे ब्रिटिश छात्रों को भी फायदा मिलता है। एक समारोह में यहां उन्होंने कहा कि सीखने की एक बड़ी प्रक्रिया होती है। जब आप विभिन्न राष्ट्रों से एक साथ काम करने में सक्षम होते हैं तब वह खुद में ही शिक्षा होती है। मैं 1949 में एमआईटी गया और मेरा मानना है कि मैंने शिक्षा जितना ही विभिन्न देशों के छात्रों के साथ घुलकर सीखा। कपारो ग्रुप के 82 वर्षीय प्रमुख और लेबर पार्टी नेता ने ब्रिटेन सरकार से वीजा व्यवस्था ‘प्रतिभा और योग्यता के हित’ में करने की अपील की। स्वराज पॉल ने कहा कि मैं विदेशी छात्रों के लिए बेहतर वीजा व्यवस्था का आग्रह ब्रिटेन सरकार से करता हूं और मैं इस बारे में संसद में बातें रखूंगा। यहां आने वाले छात्र ब्रिटेन के लिए काफी कुछ अच्छा करते हैं और वापसी पर हमें याद दिलाते हैं और यहां मौजूद अच्छी चीजों को साझा करते हैं। देखिए, हमें लगभग मुफ्त में राजदूत मिल रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार ‘समय से ज्यादा रुक जाने’ और ‘फर्जी छात्रों’ जैसी समस्याओं का सामना करती है और कहा कि इनसे कड़ाई से निपटा जाना चाहिए । वोल्वरहैंपटन यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति लॉर्ड पॉल विश्वविद्यालय द्वारा वंचित लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति शुरू किए जाने के मौके पर एक समारोह को संबोधित कर रहे थे । विश्वविद्यालय ने बदरपुर के करीब एक स्थानीय स्कूल की प्राथमिक कक्षाओं की पांच छात्राओं - सपना, नंदिनी, सरस्वती, अंजलि और शमा को उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की । ये सभी छात्राएं बीपीएल परिवारों से हैं ।

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मोदी ने ममता के शासन पर विश्वास जताया

कोलकाता। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल की अपनी समकक्ष ममता बनर्जी से नजदीकी बढ़ाते हुए यह विश्वास जताया कि वह ‘32 साल तक राज्य को बर्बाद करने वाले’ वामपंथियों को सत्ता से बाहर करने के बाद वह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल समेत गैर संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। मोदी को अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है और उनके इस बयान को तृणमूल कांग्रेस के साथ नजदीकी बढाने के प्रयास के रूप में भी लिया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘गुजरात में जो आप देख रहे हैं वह एक-दो साल नहीं, बल्कि 12-13 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। कांग्रेस ने इतने गड्ढे बनाये कि उन्हें भरने में मुझे इतना वक्त लग गया। पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार ने 32 साल तक ये गड्ढे बनाये। मुझे नहीं पता कि इन्हें भरने में कितना वक्त लग जायेगा।’ यहां ‘मर्चेंट्स चैंबर आॅफ कॉमर्स’ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी ने कहा, ‘मेरा मानना है कि इन गड्ढों को भरने की कोशिश की जा रही है और मुझे यकीन है कि लोगों के सपने साकार होंगे।’ ममता बनर्जी पूर्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन :राजग: में शामिल रह चुकी हैं और संप्रग से बाहर आने के बाद उनके फिर से राजग में शामिल होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। राजग को मजबूती देने के लिये भाजपा को और सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी और तृणमूल कांग्रेस को ऐसी एक संभावित सहयोगी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल की 24 फीसदी मुस्लिम आबादी को देखते हुये यह कहना मुश्किल है कि ममता भाजपा से नजदीकी बढायेगी या नहीं। वह भी उस सूरत में जब कट्टर हिंदू की छवि वाले मोदी लोकसभा चुनाव में पार्टी का एक अहम चेहरा हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा केंद्र के गैर कांग्रेसी राज्यों के साथ भेदभाव करने के आरोपों में सुर मिलाते हुए मोदी ने कहा कि संप्रग सरकार का रवैया देश के संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला है। उन्होंने कहा, ‘आपको (केंद्र) भेदभाव का कोई अधिकारी नहीं है। हम आपको राज्यों के साथ भेदभाव नहीं करने दे सकते हैं। इससे इन राज्यों के लोगों की आकांक्षायें पिस कर रह जाती हैं।’ मोदी ने दावा किया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी राजग सरकार की अगुवाई कर रहे थे, तब बंगाल से किसी ने नहीं कहा था कि उनके खिलाफ भेदभाव हो रहा है लेकिन अब यह हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र नीतिगत जड़ता की स्थिति में है। उन्होंने आरोप लगाया कि संप्रग सरकार राज्यों के सभी अच्छे काम का श्रेय ले लेती है।

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मोदी अत्यंत लोकप्रिय नेता :जेटली

बेंगलूर। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर मोदी बनाम राहुल की बहस में नहीं पड़ते हुए भाजपा नेता अरुण जेटली ने आज कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अत्यंत लोकप्रिय नेता हैं जिनके विचारों को बहुत ध्यान के साथ सुना जा रहा है। जेटली ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मैं लोगों के बीच बहस में नहीं पड़ने जा रहा। लेकिन यह सचाई है कि वह (मोदी) अत्यंत लोकप्रिय नेता हैं और उनके विचारों को भारतीयों का एक बड़ा वर्ग बहुत ध्यान और सोच-समझ के साथ सुन रहा है।’ उनसे पूछा गया था कि क्या भाजपा अपने प्रधानमंत्री पद के दावेदार के नाम की घोषणा से पहले कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाये जाने का इंतजार कर रही है। क्या जेटली ने भाजपा नेताओं को सलाह दी है कि किसी एक नेता को बढावा नहीं दिया जाए, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘आपको मेरी सलाह है कि मीडिया जो कुछ लिखती है, सब पर भरोसा नहीं करें।’ जेटली ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खबरों में आये इस बयान पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि वह प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं हैं। जेटली ने कहा, ‘मुझे ऐसे किसी बयान की जानकारी नहीं है।’

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परिवार के माध्यम से कारोबार का एहसास मौजूद था : जेटली

बेंगलूर। कांग्रेस की ओर से दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में विकीलीक्स के दावे के खंडन के एक दिन बाद भाजपा नेता अरूण जेटली ने आज कहा कि केबल इस ‘दिशा में सुस्पष्ट’ है कि 1970 के दशक में जो भी भारत में करोबार करना चाहता था उसे एक खास परिवार के माध्यम से करना होता था। जेटली ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘ये समकालीन केबल हैं जो उस समय अमेरिकी राजनयिकों ने जो राय बनाई थी, उसे पेश कर रहे हैं। यह दलील हो सकती है कि यह सबूत है या नहीं है।’ बहरहाल, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस तथ्य के सबूत है कि 1970 के दशक में नयी दिल्ली में यह राय जरूर मौजूद थी कि अगर किसी को भारत के साथ कारोबार करना है तो, ‘आपको एक खास परिवार के माध्यम से करना होगा।’ भाजपा नेता से जब विकीलीक्स के इस दावे के बारे में पूछा गया कि प्रधानमंत्री बनने से पहले राजीव गांधी भारत को युद्धक विमान बेचने की कोशिश कर रही एक स्वीडिश कंपनी के बिचौलिया हो सकते हैं तो उन्होंने कहा, ‘दोनों दिन के केबल में जैसा रिपोर्ट किया गया है वह कम से कम उस दिशा में तो सुस्पष्ट हैं।’ कांग्रेस ने विकीलीक्स केबल पर आधारित रिपोर्टों को खारिज कर दिया और दृढतापूर्वक कहा कि राजीव गांधी के खिलाफ आरोपों का कोई आधार नहीं है। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कल एक विशेष केबल की अंतिम लाइन का जिक्र करते हुए दृढ़तापूर्वक कहा था कि आरोप का कोई आधार नहीं है। उन्होंने विकिलीक्स संस्थापक जूलियन असांजे पर ‘झूठ और भ्रांति फैलाने’ का आरोप लगाया था।

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कोई भी एक मॉडल पूरे देश में समान रूप से लागू नहीं हो सकता: सुशील मोदी

पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किसी भी एक मॉडल को सारे देश में समान रूप से लागू करने पर असहमति जताते हुए आज कहा कि देश के हर सूबे के मॉडल की अपनी अपनी खासियत है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को बिहार में लागू करने के संवाददाताओं के सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘गुजरात का विकास मॉडल हो या कोई अन्य राज्य का मॉडल समान रूप से पूरे देश में लागू नहीं हो सकता है। हर राज्य के मॉडल की अपनी अपनी खासियत होती है और वह उसकी परिस्थितियों के अनुसार होता है।’ मोदी ने जनता के दरबार से इतर संवाददाताओं से कहा कि किसी राज्य का मॉडल वहां की खनिज आधारित अर्थव्यवस्था पर हो तो किसी का उद्योग धंधे पर, लेकिन कई राज्य बिहार से सीख रहे हैं। बिहार का मॉडल गरीब राज्यों के लिए अनुकरणीय है। बिहार में जो अच्छी बात है वह गुजरात लागू कर सकता है। इसी प्रकार गुजरात की अच्छी बात को बिहार अपने यहां लागू कर सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात ने बिहार से सीख लेते हुए पंचायती राज संस्थाओं में पदों पर 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने का विधेयक पारित किया है। यह वहां की राज्यपाल के पास अनुमति के लिए लंबित है। उन्होंने कहा कि हर राज्य अपने मॉडल में अपने तरीके से बदलाव करता है कभी किसी नेता ने नहीं कहा है कि उसका मॉडल पूरे देश में समान रूप से लागू हो सकता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और उड़ीसा में नवीन पटनायक सरकार सहित कांग्रेस तथा गैर कांग्रेस शासित राज्यों से सीखने को बहुत कुछ है।

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10 साल की लड़की से बलात्कार के मामले में तीन बच्चों का पिता गिरफ्तार

बुलंदशहर। दस साल की लड़की के साथ कथित बलात्कार के मामले में पुलिस ने आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो तीन बच्चों का पिता है। उधर शिकायत करने गयी पीड़ित लड़की को महिला पुलिसकर्मियों ने कई घंटे बंद रखने के बाद छोड़ा। पुलिस ने 35 साल के हरिंदर को बलात्कार के आरोपों में आज सुबह बुलंदशहर रोडवेज डिपो से गिरफ्तार किया जहां से वह शहर छोड़ने की फिराक में था। मीरपुर गांव की नाबालिग पीड़ित लड़की रविवार की रात को उसके माता-पिता को एक खेत में बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने कहा कि दुष्कर्म के बाद लड़की को खेत में फेंक दिया गया था। पीड़ित लड़की के माता-पिता ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई लेकिन हैरानी की बात है कि महिला थाने की पुलिसकर्मियों ने लड़की को ही सलाखों के पीछे डाल दिया जहां उसे कई घंटे बिताने पड़े। मामले में स्थानीय लोगों के विरोध के बाद ही लड़की को छुड़ाया जा सका। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुलाब सिंह ने बताया कि दो महिला कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया है वहीं थाना प्रभारी समेत दो सब इंसपेक्टरों को घटना के बाद पुलिस लाइन्स भेज दिया गया है। पीड़ित लड़की के पिता श्यामलाल ने बाद में आरोप लगाया कि उनके परिवार को धमकी दी गई थी कि पुलिस के खिलाफ कोई भी बात मीडिया से कही तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

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भाजपा को कर्नाटक चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद : जेटली

बेंगलूर। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरूण जेटली ने आज कहा कि कर्नाटक में पांच मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को ‘काफी अच्छा प्रदर्शन’ रहने की उम्मीद है और वह कांग्रेस को ‘अच्छी टक्कर’ देगी क्योंकि उसने कई चुनौतियों पर काबू पा लिया है। जेटली ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में उन बातों को खारिज कर दिया कि पार्टी के अंदर तकरार से पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा, ‘हमारे सामने कई चुनौतियां थीं। हमने चुनौतियों पर काबू पा लिया है।’ जेटली ने कहा कि पार्टी का मुख्य जोर विकास के एजेंडे पर है और कई ऐसे क्षेत्र हंैं जहां हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों की परवाह किए बिना हम मुद्दों पर अपनी स्थिति पर कायम हैं। भाजपा नेता का यह दावा ऐसे समय किया गया है जब भाजपा के कई विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। उनमें से कई कर्नाटक जनता पक्ष में शामिल हुए हैं। इस पार्टी की स्थापना भाजपा के पूर्व दिग्गज नेता बी एस येदियुरप्पा ने पिछले साल दिसंबर में की थी। भाजपा को सत्ता विरोधी रूझान का भी सामना करना पड़ रहा है और इसकी एक तस्वीर हाल ही में संपन्न शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों में दिखी और पार्टी तीसरे स्थान पर रही। इन चुनावों में पहले नंबर पर रही कांग्रेस को उम्मीद है कि विधानसभा चुनावों में भी उसे वैसी ही कामयाबी मिलेगी। जेटली ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा कांग्रेस को जोरदार टक्कर देगी और ‘किसी चुनाव का फैसला उस समय तक नहीं होता जब तक कि आखिरी मत नहीं डाल दिए जाते।’ चुनावों में येदियुरप्पा की कमी खलने के संबंध में एक सवाल पूछे जाने पर जेटली ने कहा, ‘जो अब इतिहास है, हमें उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है।’ उन्होंने कहा कि स्थानीय पदाधिकारियों ने चुनावी घोषणा पत्र की योजना बनायी है और उसे तैयार किया है। इसके मसौदे पर विचार विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘हमारे अभियान की योजना बनायी जा रही है। पूरे राज्य और केंद्रीय पार्टी, हमारे सभी केंद्रीय नेता और मुख्यमंत्री पार्टी की राज्य इकाई की मदद के लिए पूरी क्षमता के साथ यहां होंगे। हमें उम्मीद है कि हम इस चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे।’ यह पूछे जाने पर कि क्या गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में प्रचार करेंगे, जेटली ने कहा कि हमारे सभी केंद्रीय नेता और मुख्यमंत्री चुनाव अभियान में शामिल होंगे।

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कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करने वाले वाम दलों से माले दूरी रखेगा-दीपांकर भट्टाचार्य

रांची। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के नवें महाधिवेशन में पिछले सप्ताह पूरे देश में बदलाव के लिए वामपंथी एकता की दुहाई देने वाले पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आज घोषणा की कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों से अगले चुनावों में किसी भी प्रकार का गठबंधन बनाने वाले वामदलों से उनकी पार्टी दूरी बनाये रखेगी साथ ही उन्होंने घोषणा की कि कर्नाटक के बेल्लारी और खनिज संपदा वाले दस विधानसभा क्षेत्रों से उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। भट्टाचार्य ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में दो टूक कहा कि वाम दलों को कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों से कोई गठबंधन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इससे वाम दलों के सिद्धांतों की हानि होती है। उन्होंने कहा कि इन दलों से गठबंधन बनाने वाले वाम दलों का वह बहिष्कार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भाकपा माले के बेशक अभी सिर्फ झारखंड से एक विधायक हैं लेकिन उसका कार्य क्षेत्र और प्रभाव तेजी से बढ रहे हैं और आने वाले समय में वह अधिक सीटों पर चुनाव जीतेगी। उन्होंने इस अवसर पर घोषणा की कि माले कर्नाटक में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में बेल्लारी और आसपास के खनिज संपदा वाले क्षेत्रों से दस विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे।

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कुरीतियां खत्म होने पर ही होगा सही मायने में विकास-लोकसभा अध्यक्ष

जयपुर। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा है कि देश में सही मायने का विकास तभी होगा जब समाज में व्याप्त कुरीतियां जड़ से खत्म हो जाएंगी तथा समाज में समानता पैदा होगी। मीरा कुमार मंगलवार को गजसिंहपुर में स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि भगवान के घर में सभी इंसान एक जैसे हैं, लेकिन इंसानों ने जाति और वर्ग बना लिए हैं। जाति और वर्ग से बढ़कर मानवता ही सबसे बड़ी जाति है। उन्होंने कहा कि सही मायने में देश को यहां के किसान, मजदूर चला रहे हैं। गर्मी के मौसम में व्यक्ति अपना पसीना बहाकर मेहनत करता है। उसी मेहनत के बदौलत देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने राजस्थान प्रदेश को रणबांकुरों तथा शूरवीरों की धरती बताया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान की भूमि मरूभूमि के नाम से जानी जाती है, लेकिन इस क्षेत्र में गेहूं की फसलें लहरा रही हैं। किन्नू के बागान बहुतायत में हैं तथा किन्नू की मांग देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी है। इस क्षेत्र के किसानों ने ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाकर उत्पादन को बढ़ाया है। राजस्थान में तेल, गैस के भण्डार मिले हैं इसके अलावा लोहा, लिग्नाईट, जिप्सम भी पर्याप्त मात्रा में है। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रदेश का भविष्य अच्छा है और यह प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बाबूजी तथा मां ने सदैव यह शिक्षा दी थी कि ‘जिस किसी गरीब की कोई नहीं सुनता या जो सबसे पिछड़ा है उसका दर्द पहले सुनना’, उन्हीं की सीख को लेकर हम आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि एक अच्छे मुल्क की पहचान बड़े-बड़े महल व सड़कें नहीं है, अच्छा मुल्क अच्छे इंसानों तथा उनकी अच्छी सोच एवं समानता से ही बनता है।

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थैचर को कड़वाहट के साथ याद किया अर्जेन्टीना वासियों ने

ब्यूनस आयर्स । अर्जेन्टीना के लोगों ने दिवंगत पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को कड़वाहट के साथ याद करते हुए उन्हें युद्ध की चाहत रखने वाली ऐसी महिला बताया है जिसने राजनीतिक हितों के चलते फाकलैंड युद्ध को लंबे समय तक चलने दिया था। वर्ष 1982 में फाकलैंड युद्ध ने भले ही थैचर के करियर में उपलब्धि का एक पन्ना दर्ज किया हो लेकिन इस युद्ध में भाग लेने वाले अर्जेन्टीना के कई युद्धनायकों के लिए थैचर की लंदन में आघात से मौत की खबर दुखद कतई नहीं थी। 71 वर्षीय डोमेनिको ग्रस्कोमैग्नो ने कल कहा ‘ईश्वर के आशीर्वाद से वह दिन आ गया जब उस भयावह महिला ने आखिरी सांस ली। वह एक अप्रिय इन्सान थीं। ग्रेट ब्रिटेन में चुनाव जीतने के लिए उन्होंने युद्ध छेड़ दिया।’ मालविनैस (फाकलैंड्स) वार वेटरन्स सेंटर के प्रमुख मारियो वोल्पे ने कहा कि थैचर सजा पाए बिना या मुकदमे का सामना किए बिना ही चली गर्इं। उन्होंने थैचर पर आरोप लगाया कि जब संघर्ष चरम पर था तब बेलग्रैनो युद्धपोत पर हमले की मंजूरी देने का ‘कुख्यात’ फैसला करने से पहले थैचर ने अर्जेन्टीना के सैन्य शासन के साथ शांति समझौता करने के अवसर पर ध्यान नहीं दिया था। वोल्पे ने कहा कि उन्हें ऐसी महिला के तौर पर तो याद नहीं किया जाएगा जिसने शांति के लिए कोई योगदान दिया हो। वोल्पे ने कहा कि पोत (जनरल बेलग्रैनो) को डुबोने के उनके फैसले के बारे में मैं इसलिए हमेशा सोचता हूं क्योंकि जब उन्हें युद्ध रोकने का अवसर मिला तो उन्होंने उसे रोकने के बजाय और बढ़ा दिया। फाकलैंड्स के तटीय जल क्षेत्र में तेल के भंडारों की खोज और विवादास्पद साउथ अटलांटिक द्वीपसमूह को लेकर 1982 में हुए युद्ध की 30 वीं बरसी की पृष्ठभूमि में हालिया वर्षों में अर्जेन्टीना और ब्रिटेन के बीच तनाव बढ़ गया है। वर्ष 1833 तक फाकलैंड्स पर लंदन का कब्जा था। लेकिन ब्यूनस आयर्स ने कहा कि फाकलैंड्स उसके अधिकार क्षेत्र में है तथा वहां ब्रिटिश निवासी उपनिवेश व्यवस्था के तहत रह रहे हैं जिन्हें आत्मनिर्णय लेने का अधिकार नहीं है। अर्जेन्टीना के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र ने 40 घोषणापत्र जारी किए जिनमें ब्यूनस आयर्स और लंदन से संप्रभुता को लेकर बातचीत करने का आह्वान किया गया था। ब्रिटेन ने इससे इंकार कर दिया। वर्ष 1982 में जब बेलग्रैनो को डुबोया गया था उससे पहले ‘आॅर्गनाइजेशन आॅफ अमेरिकन स्टेट्स’ ने एक शांति योजना पेश की थी। हमले में अर्जेन्टीना के 323 नाविक मारे गए थे। जबकि कुल 74 दिन तक चले युद्ध में अर्जेन्टीना के करीब 649 नागरिकों की जान गई थी। संघर्ष में मरने वाले ब्रिटिश नागरिकों की संख्या लगभग 255 थी।

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थैचर के निधन पर सैंकड़ों लोगों ने मनाया जश्न

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लंदन। दक्षिणी लंदन के ब्रिक्स्टन इलाके में मुख्य चौक पर एकत्र होकर सैंकड़ों लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के निधन का जश्न मनाया। इस इलाके में 1980 के दशक में भयंकर दंगे हुए थे । ‘जश्न मनाओ : थैचर नहीं रहीं’ के बैनर लिए करीब 200 लोग चौक पर एकत्र हुए और नाच गाकर थैचर के निधन की खुशी मनायी। थैचर के इस्तीफे संबंधी 1990 के एक समाचारपत्र की मूल प्रति लिए हुए एक व्यक्ति ने कहा, ‘मैं बहुत बहुत खुश हूं। उन्होंने इस देश का बहुत नुकसान किया ।’ एक अन्य ने कहा, ‘अच्छा हुआ।’ 50 वर्षीय एक महिला क्लेयर ट्रसकोट ने कहा, ‘मैं उत्तरी क्षेत्र से ताल्लुक रखती हूं जहां कोई रोजगार नहीं है, उद्योग धंधे तेजी से खत्म हो रहे हैं और उनकी नीतियों ने इसे और तेजी से बर्बाद किया।’ थैचर के प्रधानमंत्री बनने के दो साल बाद ब्रिक्स्टन में 1980 में भयानक दंगे हुए थे। विवादास्पद ‘आयरन लेडी’ थैचर ने ब्रिटिश राजनीति के एक महत्वपूर्ण काल पर अपना प्रभाव रखा और शीत युद्ध समाप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय सराहना बटोरी । उनका कल दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 87 वर्ष की थीं ।

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होटल से निकाला थैचर का पार्थिव शरीर, 17 को अंतिम संस्कार

लंदन। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर का अंतिम संस्कार 17 अपे्रल को किया जाएगा। दूसरी ओर उनके पार्थिव शरीर को रित्ज होटल से निकाल लिया गया है, जहां कल 87 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। ‘लौह महिला’ के नाम से विख्यात रहीं थैचर के पार्थिव शरीर वाले ताबूत को कल देर रात एक निजी एंबुलेंस के जरिए होटल से ले जाते देखा गया। यहां के अखबारों में इसका उल्लेख प्रमुखता से किया गया है कि ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री का निधन उस स्थिति में हुआ जब आखिरी लम्हों में उनके साथ उनकी दोनों संतानें कैरोल और मार्क नहीं थे। थैचर क्रिसमस के समय से बीमार चल रही थीं तथा कल अपने चिकित्सक और एक सेवक की मौजूदगी में उन्होंने आखिरी सांस ली। इसी साल जनवरी में खबर आई थी कि ब्लैडर की सर्जरी के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्होंने पंचसितारा होटल में ठहरने का फैसला किया था। थैचर के निधन के बाद यहां की संसद के दोनों सदनों की बैठक आहूत की गई। संसद में पूर्व प्रधानमंत्री की विरासत के बारे में चर्चा होगी। वह 1979-1990 तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रहीं। उधर, थैचर की इच्छा के मुताबिक उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। इस बात की पुष्टि की गई है कि अगले सप्ताह सेंट पॉल्स कैथड्रल पर बैरोनेस थैचर का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण भी होगा। उनके मित्र और प्रवक्ता लॉर्ड मिट बेल ने बताया कि वह खुद और उनका परिवार भी नहीं चाहता था कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हो। उनकी यह इच्छा खास तौर पर थी कि उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए नहीं रखा जाए क्योंकि ऐसा करना उचित नहीं रहेगा। उन्होंने अपनी इच्छा को मुझसे निजी तौर पर बताया था और उन्हें वह मिलेगा जो वह चाहती थीं। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि लेडी थैचर का अंतिम संस्कार 17 अपे्रल (बुधवार) को किया जाएगा।

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थैचर की वजह से शीत युद्ध का अंत हुआ-गोर्बाचेव

मास्को। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री तथा आयरन लेडी के नाम से विख्यात मार्गरेट थैचर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि उनकी वजह से ही शीत युद्ध का खात्मा हुआ। ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री रहने वाली थैचर का कल सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। गोर्बाचेव ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि थैचर एक ऐसी राजनेता थीं जिनकी कही हुई बातें खासा महत्व रखती थीं। हमारी पहली मुलाकात वर्ष 1984 में हुई थी और बहुत बार हमारे देशों के सम्बंध बहुत बेहतर नहीं रहे लेकिन दोनों पक्षों ने गंभीरता के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया।

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राष्ट्रद्रोह मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ का अनुरोध ठुकराया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की ओर से राष्ट्रद्रोह के मामले को आम चुनाव तक स्थगित करने के लिए किए गए अनुरोध को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही मुशर्रफ को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति जव्वाद ख्वाजा की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने मुशर्रफ के वकील अहमद रजा कसूरी के अनुरोध को ठुकरा दिया। कसूरी ने मामले को 11 मई को होने वाले आम चुनाव तक स्थगित करने का अनुरोध किया था। साल 2007 में संविधान का उल्लंघन करने और आपातकाल घोषित करने के लिए मुशर्रफ के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला चल रहा है। यह पीठ मुशर्रफ के खिलाफ सुनवाई की मांग करते हुए दायर की गई पांच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से मुशर्रफ को गिरफ्तार करने के लिए किए गए आग्रह को ठुकरा दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने मुशर्रफ की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया है। कसूरी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल मुशर्रफ को अदालत में उपस्थित होना पड़ा तो वह चुनाव में अपनी पार्टी आॅल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुशर्रफ के खिलाफ मामला जल्दबाजी में चलाया जा रहा है लेकिन न्यायमूर्ति ख्वाजा ने उत्तर दिया कि यह चार वर्षों से चल रहा है। कसूरी ने कहा कि मुशर्रफ को अपने देश के सामने खड़े संकट को हल करने में मदद के लिए लौटना पड़ा और यहां तक कि इंटरपोल ने भी उन्हें गिरफ्तार करने के कदम को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सेना प्रमुख अशफाक परवेज कयानी भी 2007 के आपातकाल को लगाने में शामिल थे, लेकिन अदालत ने उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया।

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ब्रिटिश उच्चायोग के सुपुर्द किया गया महिला का शव

श्रीनगर। श्रीनगर में बीते सप्ताह मारी गई ब्रिटिश महिला का शव उसके देश भेजे जाने के लिए आज ब्रिटिश उच्चायोग के सुपुर्द कर दिया गया। साराह एलिजाबेथ (24) हाउसबोट के अपने कमरे में बीते शनिवार को मृत पाई गई थी। एक डच नागरिक ने कथित रूप से चाकू मारकरकर उसकी हत्या कर दी थी। एसकेआईएमएस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक एजाज मुस्तफा ने बताया कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ब्रिटिश उच्चायोग के अधिकारियों को शव सौंप दिया गया । इस हत्या के आरोपी डच पर्यटक रिचर्ड डी-विट को दक्षिणी कश्मीर में अनंतनाग जिले के काजीगुंड शहर से गिरफ्तार किया गया। वह घाटी से भागने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल वह दस दिनों के पुलिस रिमांड में है। मृतक महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

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हथियार नियंत्रण कानून पर ओबामा की एक और कोशिश

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वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने देश में सख्त हथियार नियंत्रण कानून लागू कराने के लिए एक और कोशिश करते हुए इसकी पृष्ठभूमि की याद दिलाई। अमेरिका के कई सांसद उनके इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। विस्कॉन्सिन में सिख समुदाय के लोगों पर गोलीबारी सहित देश भर में इसी तरह की विभिन्न घटनाओं में मारे गए लोगों की याद दिलाते हुए ओबामा ने कनेक्टिकट के हार्टफोर्ड में लोगों से कहा कि उनकी यह लड़ाई खुद के लिए नहीं है। ओबामा ने कहा कि यह मेरे लिए नहीं है और ना ही यह किसी तरह की राजनीति के लिए है। यह यहां रह रहे उन परिवारों के लिए है, जो इस तरह की गोलीबारी की घटनाओं से टूट चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून देश के उन तमाम परिवारों के लिए है जो इस तरह की घटना दोबारा देखना नहीं चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बेहद ही भावपूर्ण लहजे में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि न्यूटाउन, औरोरा और टक्सन में हुई गोलीबारी के पीड़ित परिवारों और पूर्व सांसद गैबी ग्रीफोर्ड की खातिर इस प्रस्ताव के पक्ष में मत पड़ने चाहिए। जनवरी 2011 में टक्सन में हुई गोलीबारी में ग्रीफोर्ड भी बुरी तरह घायल हुई थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोगों से अपील की है कि वे अपने सांसदों के पास जाएं और उनसे इस प्रस्ताव के पक्ष में मत देने को कहें।

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भारत का अमेरिका का करीबी सहभागी बनना नियति है : पेंटागन

वाशिंगटन। पेंटागन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि भारत का अमेरिका का करीबी सहभागी बनना नियति है और नई दिल्ली प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग और उत्पादन में सहायक के तौर पर सैन्य स्तर के सम्बंध बढ़ाना चाहता है। उप रक्षा मंत्री ऐशटन कार्टर ने यहां कहा कि मुझे लगता है कि भारत का अमेरिका का करीबी सहभागी बनना नियति है। मूल्यों और आकांक्षाओं के तौर पर हमारे बीच काफी समानता है, और हमारे नागरिक काफी जल्दी एवं अच्छी तरह घुल-मिल जाते हैं। कार्टर ने ‘सेंटर फॉर स्ट्रैटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज’ में कहा कि इसका रक्षा या सेना के साथ कोई लेनादेना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यह वहां भी नजर आएगा। उन्होंने कहा कि एक विशेष महत्व का क्षेत्र जहां मुझे लगता है कि हम जल्द ही काफी प्रगति कर सकते हैं, वह है भारत की सैन्य क्षमताओं का निर्माण। वे सिर्फ सामान खरीद कर ऐसा नहीं करना चाहते। भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग और सह उत्पादक के तौर पर इसे अंजाम देना चाहता है। कार्टर ने अपने शुरु आती भाषण में कहा कि एशिया में अमेरिका को फिर से संतुलित बनाने में भारत की एक अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि व्यापक परिदृश्य में देखें तो भारत एक उभरती हुई ताकत है, जो हमें लगता है 21वीं सदी में व्यापक सुरक्षा और समृद्धि के क्षेत्र तय करने में मदद करेगा। कार्टर ने कहा भारत के साथ अमेरिका के सुरक्षा सम्बंधी हित समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित हैं। उन्होंने कहा कि वे भारत के साथ रक्षा सम्बंधी सहयोग को भी बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

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पहली महिला तहसीलदार की कहानी है आखिरी किताब

नई दिल्ली। महिलाओं से सम्बंधित मुद्दे उठाने वालीं दिवंगत लेखिका ममोनी रायसोम गोस्वामी की अंतिम किताब बोडो समुदाय की एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी की कहानी कहती है, जो शायद भारत में ब्रितानी शासन के दौरान पहली महिला तहसीलदार थीं। इस उपन्यास में 19वीं सदी के अंतिम वर्षों के असम को पृष्ठिभूमि बनाया गया है। जुबान ने ‘द ब्रोंज स्वोर्ड आफ थेंगपाखरी तहसीलदार’ नाम की इस किताब का प्रकाशन किया है। अरु नी कश्यप ने इसका असमी से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। उपन्यास की मुख्य पात्र थेंगपाखरी एक जीवंत किरदार हैं और लेखिका ने बचपन में सुनी लोककथाओं और गीतों के आधार पर इसे शब्दों का रूप देने की कोशिश की है। इस उपन्यास के अनुसार थेंगपाखरी निचले असम के बिजनी साम्राज्य में ब्रितानी शासकों के लिए कर वसूलने का काम करती थी। इसमें थेंगपाखरी को घुड़सवारी करने और बंदूक का इस्तेमाल करने वाली भूमिका में पेश किया गया है। गौरतलब है कि 29 नवंबर 2011 को ममोनी का निधन हो गया। कश्यप ने कहा कि ममोनी ने इस उपन्यास के जरिए स्वतंत्रता संग्राम में बोडो समुदाय की भूमिका को रेखांकित किया है।

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अबू घैत के खिलाफ सुनवाई में विलंब की आशंका

न्यूयार्क। अमेरिकी बजट में कटौती के कारण ओसामा बिन लादेन के दामाद सुलेमान अबू घैत के खिलाफ बहुप्रतीक्षित सुनवाई में विलंब हो सकता है क्योंकि बजट कटौती का असर अदालत द्वारा नियुक्त, अबू घैत के वकीलों पर पड़ सकता है। संघीय न्यायाधीश लेविस कपलान के मुताबिक, अमेरिकी संघीय सरकार के कटौती पैकेज से इस साल अबू घैत के खिलाफ सुनवाई शुरू होने में रुकावट आ सकती है। अबू घैत के एक अटॉर्नी मार्टिन कोहेन ने कहा कि कपलान ने सितंबर में सुनवाई की जो तारीख सुझाई है, उन्हें संदेह है कि वह उस तारीख तक तैयार हो पाएंगे। समझा जाता है कि अबू घैत अलकायदा नेटवर्क में वरिष्ठ प्रचारकर्ता था। उसने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा है कि अमेरिकी नागरिकों को मारने की साजिश में वह शामिल नहीं था। कोहेन ने कल सुनवाई के दौरान कहा ‘बचाव पक्ष के वकील करीब साढ़े पांच सप्ताह के लिए छुट्टी पर जाएंगे। सितंबर के लिए तैयार हो पाना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने विकल्प के तौर पर जनवरी की तारीख सुझाई। अबू घैत को जब मैनहट्टन की अदालत लाया गया तो उसके हाथ पीछे थे जिनमें हथकड़ी लगी थी। उसने कैदियों की वर्दी पहनी हुई थी। सुनवाई के दौरान वह चुपचाप था और अंग्रेजी से अरबी में अनुवाद करने वाले दुभाषिए की मदद से पूरी बहस सुनता रहा। बचाव पक्ष के वकीलों ने यह भी सवाल किया कि क्या अबू घैत के खिलाफ, ध्वस्त किए गए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से कुछ ही दूर स्थित अदालत परिसर में निष्पक्ष सुनवाई हो सकेगी। अलकायदा के हमले में जब 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नष्ट हुआ था तो करीब 3,000 लोग मारे गए थे।

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अर्धनग्न महिला प्रदर्शनकारी को देख पुतिन की सिट्टी पिट्टी गुम

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हेनोवर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सिट्टी पिट्टी उस समय गुम हो गई जब एक महिला प्रदर्शनकारी अपनी टीशर्ट उतारकर अर्धनग्न अवस्था में नारे लगाती हुई उनसे एक हाथ की दूरी पर पहुंच गई। पुतिन जर्मनी के शहर हेनोवर में एक औद्योगिक मेले में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। वह जर्मन चांसलर एंजला मर्केल के साथ कल फोक्सवैगन कार के नए मॉडल पर गौर फ रमा ही रहे थे कि तभी महिलाओं के संगठन ‘फीमेन’ से जुड़ी चार महिलाएं अपनी टीशर्ट उतारकर नारे लगाते हुए उनकी तरफं बढ़ आर्इं। महिलाओं के सीने तथा बाकी शरीर पर काले रंग से ‘तानाशाह मुर्दाबाद’ के नारे लिखे हुए थे। वह जोर जोर से यही नारा दोहरा भी रही थीं। इन महिलाओं को अचानक इस अवस्था मे देखते ही रूसी राष्ट्रपति के चेहरे का रंग उड़ गया और वह हक्के बक्के रह गए। जर्मन चांसलर मर्केल जरूर इस दौरान कुछ संभली दिखाई दीं और सुरक्षाकर्मियों को पुकारतीं हुई नजर आर्इं।

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सांप्रदायिक हिंसा के बाद मिस्र में तनाव का माहौल

काहिरा। मिस्र में बीते सप्ताहांत हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद से यहां तनाव का माहौल है। इस हिंसा में अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी ने इस घटना की तत्काल जांच कराने का आश्वासन दिया है। मिस्र के शहर अब्बासिया के मध्य में स्थित गिरजाघर के बाहर पुलिस बल तैनात है। रविवार को यहां हुई मुठभेड़ में दो लोगों की मौत हो गई थी। मिस्र की राजधानी काहिरा के उत्तर में स्थित इस शहर में बीते शुक्रवार देर रात हुई सांप्रदायिक हिंसा में चार कॉप्टिक ईसाइयों की मौत पर शोक जताने के लिए लोग रविवार को इस गिरजाघर में इकट्ठा हुए थे। शुक्रवार की हिंसा में एक मुस्लिम की भी मौत हो गई थी। मेना समाचार एजेंसी के मुताबिक, गृह मंत्रालय के विश्वसनीय सूत्रों ने उसे बताया है कि अब्बासिया गिरजा घर के पास हुई हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। इनमें से नौ पुलिसकर्मी एयर गन के छर्रों से घायल हुए हैं। गिरजाघर के बाहर हुई इस हिंसा के विरोध में दर्जनों कॉप्टिक ईसाई बिब्लोथिका एलेक्जेंड्रीना की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। मिस्र के प्रमुख विपक्षी नेता मोहम्मद अल्बर्देई ने कल कहा कि देश के भीतर इन समस्याओं का एक मात्र हल राष्ट्रीय सुलह से ही निकल सकता है। वहीं देश के बीस विधायकों ने इस घटना के सिलसिले में प्रधानमंत्री हिसाम कांदिल और गृह मंत्री मोहम्मद इब्राहिम को तलब करने की मांग की है।

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सपना का पूरा हुआ सपना

नई दिल्ली। गरीबी रेखा से नीचे रहकर जीवन बसर करने वाली सपना ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ब्रिटेन का एक विश्वविद्यालय उसकी पढ़ाई-लिखाई के खर्च की जिम्मेदारी उठाएगा। दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर के पास रहने वाली सपना अकेली ऐसी लड़की नहीं है, बल्कि वह उन पांच खुशकिस्मत बच्चियों में से है जिसे ब्रिटेन के वोलवरहम्पटन विश्वविद्यालय ने उनकी बारहवीं कक्षा तक की पढ़ाई-लिखाई के खर्च की जिम्मेदारी ली है। 23 हजार छात्रों वाला विश्वविद्यालय पूर्व राष्टñपति डॉ. अब्दुल कलाम आजाद, वर्तमान राष्टñपति प्रणव मुखर्जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली, हिन्दू अखबार के संपादक एन. राम को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दे चुका है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति (चांसलर) एवं भारतीय उद्योगपति लार्ड स्वराज पाल ने यहां एक समारोह मे इन बच्चियों को विश्वविद्यालय की ओर से यह स्कालरशिप प्रदान की जिसके तहत आजाद हिन्द पब्लिक स्कूल में पहली कक्षा की छात्रा सपना, नंदिनी, सरस्वती, अंजलि एवं शमा की बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई-लिखाई का सारा खर्च विश्वविद्यालय उठाएगा। ये सभी लड़कियां भवन निर्माण मजदूरों की संतानें हैं। समारोह में इन बच्चियों के माता-पिता एवं परिवार वाले भी आए थे।

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पाब्लो नेरूदा का शव चार दशक बाद कब्र से बाहर निकाला

आइला नेग्रा । चिली के विश्व प्रसिद्ध कवि पाब्लो नेरूदा को जहर देकर मारे जाने सम्बंधी आरोपों की पुष्टि के लिए कल उनका शव चार दशक बाद कब्र से बाहर निकाला गया। प्रेम की बीस कविताएं तथा विषाद का एक गीत जैसी पुस्तकों के रचियता नेरूदा का चिली में तानाशाही लागू होने के महज 12 दिनों के बाद 23 सितंबर 1973 को निधन हो गया था। उनके ड्राइवर रह चुके मैनुअल अराया ने कुछ समय पहले आरोप लगाया था कि उन्हें तानाशाह आगस्ट पिनोशे के निजाम ने जहर दिया था। अराया ने कहा हमें शव परीक्षा में जहर मिलने की आशंका है क्योंकि नेरूदा की हत्या की गई थी। शव परीक्षण के नतीजे आने वाले कुछ महीनों में सार्वजनिक कर दिए जाएंगे।

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श्रीलंका पहुंचे भारतीय सांसद, जाफना का दौरा करेंगे

कोलंबो। भारतीय सांसदों का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल द्विपक्षीय वार्ता के लिए चार दिवसीय दौरे पर यहां आया है। भारतीय उच्चायोग ने यहां कहा कि प्रतिनिधिमंडल का श्रीलंका के नार्दर्न प्रोविंस की राजधानी और तमिल बहुल शहर जाफना का दौरा करने का कार्यक्रम है। उच्चायोग ने कहा कि कल रात पहुंचा प्रतिनिधिमंडल संसदीय परिसर पहुंचकर स्पीकर चमल राजपक्षे से मुलाकात करने के बाद इमारत का दौरा करेंगे। फिक्की प्रायोजित यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जबकि तमिलनाडु में श्रीलंका विरोधी प्रदर्शन बढ़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के संदीप दीक्षित, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, भाजपा के प्रकाश जावडेकर और अनुराग ठाकुर, बसपा के धनंजय सिंह शामिल हैं।

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पीएमओ के चाहने वालों की संख्या पांच लाख के पार
मात्र 15 महीनों में जादुई आंकड़ा पार किया, अब तक 2014 ट्वीट किए

नई दिल्ली। जनता से सीधे संवाद के लिए ट्विटर की रंगीन दुनिया में कदम रखने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशंसकों की संख्या इस माइक्रो ब्लागिंग वेबसाइट पर मात्र 15 महीने के अंदर पांच लाख के जादुई आंकड़े को पार कर गई है। गांधीवादी कार्यकर्ता अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार आंदोलन की हनक के बीच 23 जनवरी 2012 को ट्विटर पर उतरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यालय के ट्विटर अकाउंट ‘एटपीएमओइंडिया’ के चाहने वालों की संख्या सोमवार देर शाम पांच लाख के आंकड़े को पार कर गई। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कार्यालय के चाहने वालों की संख्या पांच लाख 583 हो गई है। पीएमओ ने पिछले करीब 15 महीने के अंदर ट्विटर पर काफी सक्रियता दिखाई है और अब तक इसने 2014 ट्वीट किए हैं।

ओबामा को नहीं किया ‘फालो’ :
प्रधानमंत्री कार्यालय कुल 35 लोगों और संगठनों को ‘फालो’ करता है, जिसमें ब्राजील की राष्ट्रपति डिलमा रोउसेफ, ब्रिक्स, योजना आयोग, सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह, उमर अब्दुल्ला, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शशि थरूर, मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद नजीब तुन रज्जाक, संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून, ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव शामिल हैं। मजेदार बात यह है कि ट्विटर का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वालों में शामिल और ट्विटर पर सबसे अधिक लोकप्रिय नेता अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का नाम इसमें नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय विपक्ष के किसी भी नेता को ‘फालो’ नहीं करता है, जबकि विपक्षी भाजपा के कई नेता जैसे सुषमा स्वराज, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर बेहद सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के ‘फालोवरों’ में कई शीर्ष हस्तियां, आम नागरिक और पत्रकार शामिल हैं।

इनसे अभी है पीछे :
प्रशंसकों के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों के कार्यालय से काफी पीछे है। ओबामा के ट्विटर पर 29,522,763 फालोवर, डेविड कैमरन के 2,294,473, ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रोउसेफ के 1,820,326, मेदवेदेव के 579,267 फालोवर हैं। उल्लेखनीय है कि अन्ना आंदोलन के दौरान टीम अन्ना ने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया, जिससे प्रधानमंत्री कार्यालय को भी सीधे अपनी बात नागरिकों तक पहुंचाने के लिए इस माध्यम का सहारा लेना पड़ा। पिछले करीब 15 महीनों में प्रधानमंत्री कार्यालय का ट्विटर कई बार चर्चा में भी आया। ट्विटर पर कई लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम से मिलते जुलते नाम वाले फर्जी ट्विटर अकांउट बनाए और आपत्तिजनक टिप्पणियां की जिस पर पीएमओ ने कड़ी कार्रवाई की और ऐसे अकाउंटों को बंद कर दिया गया। आज ‘एटपीएमओइंडिया’ काफी सक्रिय है और इस पर प्रधानमंत्री से जुड़ी गतिविधियों और उनके बयान बहुत जल्दी आ जाते हैं।

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अब स्कूलों में होगी कानून की पढ़ाई

नई दिल्ली। एक नागरिक एवं छात्र के तौर पर कानून की अहमियत और जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 11वीं एवं 12वीं कक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में ‘विधि अध्ययन’ की पढ़ाई शुरू करने का निश्चय किया है। बोर्ड ने इस बारे में सभी संबद्ध संस्थाओं के प्रमुखों को पत्र भी लिखा है, जिसमें वर्तमान परिस्थितियों में विधि शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया है। सीबीएसई की निदेशक (अकादमिक, शोध, प्रशिक्षण) डा. साधना पाराशर ने कहा कि आज की परिस्थिति और शिक्षाविदों एवं विशेषज्ञों से चर्चा के बाद बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2013-14 से विधि अध्ययन को वैकल्पिक विषय के रूप में पेश करने जा रहा है। विधि अध्ययन विषय को शैक्षणिक सत्र 2013-14 से पहले पायलट परियोजना के आधार पर 11वीं कक्षा में 20 स्कूलों में पेश किया जाएगा और यह ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर होगा। अधिकारी ने कहा कि इसे वैकल्पिक विषय के रूप में तीन अन्य वैकल्पिक विषयों एवं भाषा पत्र के साथ पेश किया जाएगा। देश में स्थित स्कूलों से यह विषय शुरू करने के लिए 3000 रूपये और देश से बाहर के स्कूलों से 10000 रूपये का शुल्क लिया जाएगा। कानून के क्षेत्र में अपना कैरियर आगे बढ़ाने की इच्छा रखने वालों के लिए बोर्ड की यह पहल तब काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जब यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2013-14 से एक वर्ष का एलएलएम कोर्स पेश करने का निर्णय किया है। बहरहाल, सीबीएसई ने अपने पत्र में संस्थाओं से कहा है कि समय की परिकल्पना के साथ ही कानून का विचार भी अस्तित्व में आया है। समय के साथ हालांकि इसका स्वरूप बदला, लेकिन आज के समाज में भी यह प्रासंगिक है और काफी मजबूत रूप में सामने आया है। बोर्ड ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में कवियों से लेकर राजनीतिज्ञों और वकीलों सभी ने अहम योगदान किया। दुनिया के इतिहास में भी कानूनी पृष्ठभूमि से आए लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें महात्मा गांधी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, फ्रैंज काफ्का, अब्राहम लिंकन शामिल हैं। बोर्ड ने अपने पत्र में कहा कि एक नागरिक के तौर पर भी कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जब हमें कानूनी मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में हम क्या करें और क्या नहीं करें, इसके लिए कानून की जानकारी की जरूरत होती है। कानून न केवल निषेध और नियमन के मापदंड तय करता है बल्कि आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का भी काम करता है। ऐसे में सभी लोगों को कानून के बुनियादी प्रावधान और उसके उपयोग के बारे में जानना चाहिए। बच्चे कानून को कैरियर के रूप में भी आगे अपना सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में 11वीं एवं 12वीं कक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में ‘विधि अध्ययन’ पेश करने का निर्णय किया गया है।

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पृथ्वी के गणितीय संदर्भ पर एनसीईआरटी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता

नई दिल्ली। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने छात्रों एवं शिक्षकों में पृथ्वी ग्रह के विकास और इसकी प्रगति के संदर्भ में अंतर्विषयी दृष्टिकोण तथा गणित में खोज के अवसर एवं इसके महत्व को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। इस योजना के तहत परिषद ‘पृथ्वी ग्रह की गणित प्रतियोगिता’ का आयोजन कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के संयोजक प्रो. पी. के. चौरसिया ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य पृथ्वी ग्रह पर होने वाले परिवर्तनों एवं चुनौतियों के सम्बंध में छात्रों, शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों में जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी ग्रह की गणित प्रतियोगिता के सम्बंध में प्रतियोगी विषयवस्तु पर आभाषी या वास्तविक प्रदर्शन और जरूरी दस्तावेज तथा पूर्ण आलेख डिजिटल स्वरूप में 10 जुलाई तक एनसीईआरटी को भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता को छात्रों, शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों सभी के हिस्सा लेने के लिए खुला रखा गया है और अंतिम रूप से प्रतियोगियों में से 30 को पुरस्कार के लिए चुना जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग मानक :
एनसीईआरटी ने इस प्रतियोगिता में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों, छात्रों एवं शिक्षकों के प्रदर्शन को तवज्जो देने का निर्णय किया है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले प्रदर्शनों के लिए अलग मानक बनाए हैं। अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रदर्शनों में यह देखा जाएगा कि उपलब्ध सीमित संसाधनों से किस प्रकार का नवोन्मेषी कार्य किया गया है। विजेताओं के चयन के लिए एक निर्णायक मंडल का गठन किया जाएगा जो तय मानकों के आधार पर चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देगा। चौरसिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गणितीय समुदाय की ओर से पृथ्वी ग्रह की गणित नामक अवधारणा पेश की गई है। 100 से अधिक वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं एवं अन्य संगठनों ने 2013 को पृथ्वी ग्रह के गणित वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। इसके तहत साल भर प्रकृति में गणितीय रूपरेखा की खोज करने एवं गणित कैसे पृथ्वी की अन्य समस्याओं के समाधान में सहायक होगा, इस बारे में नवोन्मेष पर जोर दिया जाएगा। एनसीईआरटी का मानना है कि ऐसी प्रतियोगिताओं का मकसद पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में गणित शिक्षण के दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाने के साथ पृथ्वी ग्रह के पर्यावरण एवं भौतिकी से जुड़े विभिन्न आयामों की पहचान करने और इसके बारे में अनुमान लगाने में गणित के प्रयोग के संदर्भ में अध्यापकों एवं प्रशिक्षकों को संवेदनशील बनाना है।

विषयों को चार भागों में बांटा :
पृथ्वी ग्रह की गणित विषयक प्रतियोगिता में विषयों को चार भागों में बांटा गया है। ग्रह के प्राकृतिक स्वरूप खंड में महासागर मौसम विज्ञान और जलवायु, प्राकृतिक संसाधन एवं सौर मंडल को रखा गया है। जीवनदायी ग्रह खंड में पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता विकास को रखा गया है, जबकि मानव मात्र द्वारा संजोया गया ग्रह खंड में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तंत्र, यातायात, संचार नेटवर्क का निर्माण, संसाधनों का प्रबंधन, ऊर्जा जैसी विषयवस्तु रखी गई है। जोखिम में ग्रह खंड में जलवायु परिवर्तन, संपोषित विकास, महामारी, आक्रामक प्रजातियां, प्राकृतिक आपदा आदि को रखा गया है।

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मुलायम से मुस्लिम धार्मिक नेता नाराज
आडवाणी की सराहना पर उठाए सवाल

देवबंद। देश में मुसलमानों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था दारूल उलूम देवबंद ने सपा के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की बार-बार प्रशंसा करने पर नाराजगी जाहिर की है और कहा कि इससे यादव की छदम धर्मनिरपेक्षता का चेहरा सामने आ गया है। देवबंद के धार्मिक नेताओं ने सवाल उठाया है कि कोई धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति कैसे ऐसे नेता की सराहना कर सकता है जो अयोध्या में छह दिसम्बर 1992 को विवादित ढांचा गिराने का आरोपी हो। दारूल उलूम देवबंद के प्रवक्ता मौलाना आदिल सिद्दीकी ने कहा कि आडवाणी की प्रशंसा से सपा अध्यक्ष का असली चेहरा सामने आ गया है। सपा अध्यक्ष के लिए मुसलमान सिर्फ वोट बैंक हैं और उन्होंने इस समुदाय के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया है। यादव ने मस्जिद की बात सिर्फ अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए की है, जबकि भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात हिन्दू वोट के ध्रुवीकरण के लिए कर रही है। देवबंद मे जामिया इमामिया मोहम्मद अनवर शाह मदरसा के प्रमुख मुफ्ती अरशद फारूखी ने कहा कि मुलसमानों को वोट लेकर आडवाणी की प्रशंसा को अब मुसलमान सहन नहीं करेंगे। यादव देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरी तरह से उतावले हो रहे हैं और सही-गलत का फैसला किए बिना बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने पूरी तरह से सपा का साथ दिया, लेकिन सरकार बनने के बाद मुसलमानों से किए कोई भी वायदे पूरे नहीं किए गए। देवबंद में अरबी भाषा के बडेþ जानकार नदुमल वाजदी ने कहा कि यदि यादव लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के समर्थन से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो देश के मुसलमान किसी धर्मनिरपेक्ष राष्टñीय पार्टी के पक्ष में मतदान करेगे।

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राष्ट्रपति ने की उच्च शिक्षा प्रणाली में आमूल सुधार की वकालत

कुरूक्षेत्र (हरियाणा)। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने विश्वविद्यालयों और देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रदान की जा रही शिक्षा की व्यवस्था में आमूलचूल सुधार के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया है। कुरूक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रणव ने आज कहा कि हमारी उच्च शिक्षण संस्थाओं के समक्ष गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब भी चुनौती बनी हुई है। एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि दुनिया के 200 शीर्ष विश्वविद्यालयों में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है। इसको देखते हुए जिस तरह हमारे विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा प्रदान की जा रही है, उसमें आमूलचूल सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, गुणवत्ता, व्यवहार्यता और पहुंच को देश की उच्च शिक्षा प्रणाली का आधार बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें तकनीकी शिक्षा समेत उच्च शिक्षा को इसे प्रदान करने की व्यवस्था में नवोन्मेष के जरिये लोगों की पहुंच के दायरे में लाना होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हर तरह के शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की भारी कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि रिक्तियों को तेजी से भरा जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों से अपने अकादमिक क्षेत्र में नयी सूचनाओं से अवगत रखने को कहा । प्रणव ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को अपने शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, रिफ्रेशर कोर्स और परियोजना कार्यो में हिस्सा लेने को प्रोत्साहित करना चाहिए। नवोन्मेष के क्षेत्र में देश के काफी पीछे रहने की आलोचना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि नवोन्मेष के क्षेत्र में भारत का पिछला रिकार्ड उत्साहवर्द्धक नहीं रहा है। 2011 में हमारे देश में 42,000 पेटेंट दायर किये गए जबकि इस अवधि में चीन और अमेरिका में क्रमश: पांच-पांच लाख पेटेंट के आवेदन थे। प्रणव ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेजों और अनुसंधान एवं विकास केंद्रों को नवोन्मेष का मुख्य केंद्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी संस्थाओं में अकादमिक और शोध से जुड़ी प्रतिभाओं को बनाये रखना व्यवस्था में पर्याप्त लचीलेपन के अभाव में कठिन है। हमारी व्यवस्था को बौद्धिक पंूजी के नुकसान को हतोत्साहित करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके साथ ही प्रवासी भारतीय या देश वापस लौटने को इच्छुक किसी भारतीय मूल के व्यक्ति एवं अन्य शिक्षाविदों का स्वागत करना चाहिए। प्रणव ने कहा कि ऐसी पहल से विचारों के प्रवाह और विदेशों से शिक्षा एवं शोध के नये उपायों को भारत लाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि अनुसंधान में उद्योग के दृष्टिकोण को शामिल करते हुए अकादमिक-उद्योग सम्बंधों को मजबूत बनाए जाने की जरूरत है।

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विकीलीक्स ने पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान हिस्से में दिखाया

वाशिंगटन। वेबसाइट विकीलीक्स ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को अपने हाल ही में जारी वैश्विक मानचित्र में पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दिखाया है। इस मानचित्र में नियंत्रण रेखा का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जबकि भारत नियंत्रित कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दोनों पक्षों को दिखाने के लिए नियंत्रण रेखा को दिखाया जाना सामान्य रूप से चलन में हैं। विकीलीक्स ने सोमवार को यह मानचित्र जारी किया ताकि लोग 17 लाख केबल्स को आसानी से तलाश सकें। इस सम्बंध में वाशिंगटन में भारतीय दूतावास को ई-मेल भेजकर यह पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या दूतावास को विकीलीक्स की इस भयंकर भूल की जानकारी है और यदि है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सम्बंध में तथ्यात्मक जानकारी का उल्लेख करवाने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं। लेकिन इस ई-मेल का कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि वेबसाइट पर विकीलीक्स ने कहा है कि मानचित्र देश की 1975 की सीमा रेखाओं का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया है।

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एनआईए के महानिदेशक बने वासन

नई दिल्ली। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एन. आर. वासन को मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया। सरत सी. सिन्हा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किए जाने के बाद इस पद पर वासन को नियुक्त किया गया है। वासन आंध्र प्रदेश काडर के वर्ष 1980 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अभी तक वह एनआईए में अतिरिक्त महानिदेशक का पद संभाल रहे थे।

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ललित के. पंवार बने अल्पसंख्यक कार्य सचिव

नई दिल्ली। भारत पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ललित के. पंवार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की है। पंवार को सुतनु बेहुरिया के स्थान पर अल्पसंख्यक कार्य सचिव बनाया गया। बेहुरिया को भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय में भारी उद्योग सचिव बनाए जाने से यह स्थान रिक्त हुआ था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉ. अमरजीत सिंह को अतिरिक्त सचिव के दर्जे और वेतनमान में ही संघ लोकसेवा आयोग का सचिव बनाया गया है। वह अमिताभ भट्टाचार्य का स्थान लेंगे।

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बारूदी सुरंग धमाके में घायल जवान की मौत

पटना। नक्सल प्रभावित गया जिले में बारूदी सुरंग को निष्क्रिय करते हुए विस्फोट में गंभीर रूप से घायल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कोबरा बटालियन के एक जवान की इलाज के दौरान मंगलवार को यहां एक निजी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि तीन अन्य की हालत स्थिर बताई जा रही है। सीआरपीएफ के डीआईजी उमेश कुमार ने बताया कि पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती हवलदार राजेश्वर प्रसाद (50) की मौत हो गई। तीन अन्य घायलों इंस्पेक्टर दिनेश कुमार, सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार और सिपाही अशोक कुमार की हालत स्थिर है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को डुमरिया थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पुलिया के नीचे लगाए गए बारूदी सुरंग की चपेट में आकर चार जवान घायल हो गए थे। बाद में उन्हें हेलीकॉप्टर से पटना लाया गया था और राजेश्वर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।

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मोदी ने साधा वामदलों पर निशाना

कोलकाता। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वामदलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में 32 सालों में गड्ढे ही खोदे गए हैं और इन गड्ढों को भरने में कुछ वक्त लगेगा। मोदी ने यहां उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में जिस तरह वह अब तक अपने कार्यकाल में कांग्रेस के शासन काल में हुए गड्ढों को भरने का काम कर रहे थे उसी तरह पिछले 32 वर्षों में वामदलों के शासनकाल में खोदे गए गड्ढों को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि मैं यहां कोई विवाद पैदा करने नहीं आया हूं न ही बंगाल से गुजरात की तुलना करने आया हूं। मैं यहां कुछ सीखने आया हूं और कोलकाता से बहुत कुछ सीख कर जाऊंगा। मोदी ने कहा कि बंगाल में ज्ञान की गंगा बहती थी और बंगाल की भूमि असामान्य है। पूर्वोत्तर की तरक्की बंगाल से शुरू होनी चाहिए और अब बंगाल सही रास्ते पर है।

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प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा से जुड़े सवाल टाल गए मोदी
खुद को बताया अराजनीतिक व्यक्ति

कोलकाता। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा से जुड़े सवालों को टालते हुए कहा है कि वह ‘अराजनीतिक व्यक्ति’ हैं। एक कार्यक्रम के दौरान जब गुजरात के मुख्यमंत्री से शीर्ष राजनीतिक पद के लिए राजनीतिकों की इच्छा और इस सम्बंध में उनके रवैए के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था ‘मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं।’ यहां मर्चेन्ट चैम्बर आॅफ कॉमर्स में आयोजिति कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि एक राजनीतिक की (प्रधानमंत्री बनने की) महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन मैं राजनीतिक नहीं हूं। मैं अराजनीतिक व्यक्ति हूं। यह चर्चा तेज है कि अगले लोकसभा चुनावों में मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं।

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राज्य की नाकामी छिपाने के लिए केंद्र पर आरोप : कांग्रेस

कोलकाता। कांग्रेस ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आरोप को खारिज कर दिया कि केंद्र गैर-संप्रग राज्यों के साथ भेदभाव कर रहा है। इसके साथ ही पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार पर यह आरोप किसी राज्य की नाकामी को ढकने के लिए लगाया गया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य ने मोदी के बयान पर कहा कि जब कभी कोई राज्य प्रदर्शन करने में नाकाम रहता है तो वह अपनी नाकामी को ढकने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाता है। विगत में ज्योति बसु ने ऐसा किया और अब मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वही कर रही हैं। ममता केंद्र सरकार पर गैर-संप्रग राज्यों के साथ भेदभाव करने का कई बार आरोप लगा चुकी हैं। भट्टाचार्य ने कहा कि हमारी मुख्यमंत्री उसी सुर में बोल रहीं हैं, जिसमें मोदी बोल रहे हैं। ममता ने सोमवार को कहा था कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है और वह इसके विरोध में तथा न्याय मांगने के लिए दिल्ली जा रही हैं। ममता बनर्जी के प्रति मोदी के नरम रवैए पर आपत्ति जताते हुए माकपा के राज्य सचिव और वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस ने कहा कि ममता ने मोदी की जीत पर गुलदस्ते भेजे थे। वे बातचीत भी करते हैं। मोदी यहां हैं और वह ममता की सराहना नहीं करें तो यह असामान्य बात होगी।

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मोदी के होटल के निकट 21 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार

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कोलकाता। मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मोदी जिस पांच सितारा होटल में ठहरे हैं, प्रदर्शनकारियों ने उसके सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने काले झंडे लहराए। प्रदर्शनकारियों ने मोदी को ‘सांप्रदायिक शक्तियों के एजेंट’ बताते हुए उनके खिलाफ नारे लगाए। उनका कहना था कि मोदी को ‘कोलकाता आने का कोई अधिकार नहीं है।’ होटल के इर्दगिर्द सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी और उद्योगपतियों के साथ मोदी की बैठक शांतिपूर्ण समाप्त हो गई।

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मोदी मजदूर विरोधी : दीपांकर भट्टाचार्य

रांची। भाकपा (माले) के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी वास्तव में मजदूर विरोधी हैं और वह गुजरात को पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का खुला चारागाह बनाने पर तुले हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि देश की जनता को आगाह हो जाना चाहिए कि मोदी यदि देश के नेता बने तो वह पूरे देश में मजदूर विरोधी कार्य करेंगे और पूंजीपतियों के लिए समस्त देश को खुला चारागाह बना देंगे। उन्होंने मोदी को भाजपा का 2014 के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए जारी होड़ पर गहरी निराशा जताई।

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प्रधानमंत्री बनने के लिए ‘बेताब’ हैं मोदी : जदयू

नई दिल्ली। भाजपा के प्रमुख सहयोगी दल जदयू ने नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री बनने के लिए ‘बेताब’ हैं, जबकि गुजरात विकास का उनका माडल गैर-समावेशी है। जदयू नेता शिवानंद तिवारी ने यहां कहा कि मोदी पहले ही मान चुके हैं कि वे भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। हालांकि भाजपा ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला उसका संसदीय बोर्ड करेगा। उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड के निर्णय के बिना ही मोदी मान बैठे हैं कि वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। गुजरात माडल के बारे में उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि यह समावेशी माडल नहीं है। दूसरी चीज हम अपनी विकास दर के बारे में महसूस करते हैं, जिसे राज्यों के विकास के मापदंड के रूप में लिया गया है। अपने माडल से हमने निरंतर गुजरात से बेहतर विकास दर हासिल की है। इसलिए मैं मानता हूं कि मोदी को बिहार के विकास के माडल से कुछ बातें सीखनी चाहिएं।

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केयर्न इंडिया ने राजस्थान तेल क्षेत्र में की नई खोज

नई दिल्ली। केयर्न इंडिया ने कहा है कि उसने राजस्थान तेल ब्लॉक में 26वें तेल भंडार की खोज की है। कंपनी ने यहां जारी बयान में कहा कि भारत सरकार द्वारा तेल गैर उत्खनन गतिविधि सम्बंधी नीति में हाल में लाई गई स्पष्टता के बाद केयर्न इंडिया ने आरजे-ओएन-90 (1) ब्लॉक में तेल स्रोत की यह नई खोज की है। तकनीकी आकलन से संकेत मिलता है कि भूगर्भीय धार्वी डुंगर फार्मेशन में उस जगह सकल 10 मीटर मोटी तेल की परत है। केयर्न ने कहा कि ‘रागेश्वरी-तुकाराम क्षेत्र में धर्वी डुंगर फार्मेशन में पहली बार तेल की खोज और परीक्षण किया गया है।

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ममता को एसएफआई ने घेरा, मित्रा के कपड़े फाड़े

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नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वित्त मंत्री अमित मित्रा को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की छात्र इकाई स्टूडेट्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआई) के कार्यकर्ताओं के जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। इस दौरान हुई धक्का-मुक्की में मित्रा के कपड़े फट गए। योजना आयोग के गेट के बाहर एसएफआई कार्यकर्ताओ के आक्रामक तेवरों के कारण सुरक्षा के लिए तैनात भारी पुलिस बंदोबस्त भी कारगर नहीं रहा जिस पर ममता बनर्जी ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और संसदीय कार्य एवं योजना राज्य मंत्री राजीव शुक्ला के समक्ष अपनी नाराजगी का इजहार किया। दरअसज हुआ यूं कि योजना आयोग में शाम करीब साढ़े तीन बजे पश्चिम बंगाल की वार्षिक योजना पर बैठक तय थी, जिसमें भाग लेने ममता बनर्जी, मित्रा के साथ वहां पहुंची। गेट के बाहर पश्चिम बंगाल में एसएफआई कार्यकर्ता सुदीप्त गुप्ता की मौत का विरोध कर रहे संगठन के लगभग 50-60 कार्यकर्ता जमा थे। वे सुदीप्त के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग के समर्थन और शिक्षा व्यवस्था के अमेरिकीकरण के खिलाफ नारे लगा रहे थे। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने बनर्जी की कार घेर ली। इस पर वह पुलिस के घेरे मे पैदल ही आयोग के मुख्य द्वार के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन मित्रा नहीं आ पाए। ममता के अंदर जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने मित्रा के साथ धक्का-मुकी शुरू कर दी जिसमें मित्रा के कपडेÞ फट गए। वह जैसे-तैसे एक अन्य द्वार से आयोग के अंदर दाखिल हो पाए। ममता मित्रा की दशा देखकर नाराज हो गई। उन्होंने प्रथम तल पर अहलूवालिया और शुक्ला को मित्रा के फटे कपड़े दिखाए तथा सुरक्षा व्यवस्था में कमी को लेकर उन्हें खरी-खोटी सुना डालीं। बाद मे एसएफआई कार्यकर्ताओं ने मित्रा के कपड़े फाड़ने की बात का खंडन किया और कहा कि प्रदर्शन के दौरान मित्रा को दूसरे दरवाजे से प्रवेश कराया गया था, लेकिन उनके कपड़े एसएफआई कार्यकर्ताओं ने नहीं फाडे।

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भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सर्वदलीय बैठक बेनतीजा
राजनीतिक दलों ने प्रस्तुत किए अलग-अलग नजरिए, 18 अप्रैल को नए सिरे से होगा सलाह-मशविरा

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नई दिल्ली। भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर मतभेदों को दूर करने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक मंगलवार को बेनतीजा रही। अलग-अलग नजरियों के बावजूद राजनीतिक दलों ने हालांकि विधेयक को जल्द पारित कराने की इच्छा जताई। बैठक में तय किया गया कि मतभेदों के दूर करने के लिए 18 अप्रैल को नए सिरे से सलाह मशविरा किया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने बैठक के बाद कहा कि दो विकल्प हैं। एक यह कि विधेयक को स्थाई समिति के पास भेजा जाए। दूसरा विकल्प यह है कि इस मुद्दे का समाधान सर्वदलीय बैठक में किया जाए। 18 अप्रैल को दिन भर बैठक चलेगी, जिसमें सरकार विभिन्न दलों द्वारा सुझाए गए संशोधनों का अध्ययन करके उनके आधार पर सरकारी संशोधन पेश करेगी। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश को उम्मीद है कि विधेयक बजट सत्र में ही पारित होगा। उन्होंने कहा कि कुछ प्रगति हुई है और उम्मीद है कि विधेयक इसी सत्र में पारित हो जाएगा। सुषमा ने कहा कि भाजपा ने अपनी चिंताओं वाले 12 बिन्दु सरकार को सौंपे हैं। सरकार ने विधेयक में विशेष आर्थिक जोन (सेज) शब्द हटाकर उसकी जगह ‘विनिर्माण जोन’ किया है, हालांकि दोनों एक ही बात है।

भूमि को लीज पर दिया जाए :
भाजपा ने सुझाव दिया कि अधिग्रहण की बजाय भूमि को लीज (पट्टे) पर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे भूमि किसान के पास ही रहेगी और उसे नियमित वार्षिक आय प्राप्त होगी। जिस उद्देश्य से भूमि दी गई है, यदि उसका इस्तेमाल उसके लिए नहीं होता तो भूमि किसान को वापस की जा सकती है। सुषमा ने कहा कि भाजपा ने ‘सार्वजनिक उद्देश्य’ को लेकर भारी भरकम परिभाषा पर आपत्ति व्यक्त की है। बैठक के दौरान सपा के रेवती रमण सिंह ने मुआवजे की कम दर पर आपत्ति की। उन्होंने सुझाव दिया कि जिन किसानों की जमीन ली जाए, उनके परिवार के युवा सदस्यों को नौकरी दी जाए।

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भारत-अमेरिका मिलकर विकसित करेंगे ग्लोबल वार्मिंग
का मुकाबला करने वाला गेहूं
पांच साल में गेहूं की अनेक किस्म विकसित करने का लक्ष्य

वाशिंगटन। भारत और अमेरिका मिलकर गेहूं की ऐसी नई प्रजाति विकसित करने का अनुसंधान करेंगे जो ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सके। इस परियोजना पर करोड़ों डॉलर खर्च होने का अनुमान है। कार्बनिक धूएं के चलते वायुमंडल के अधिक गर्म होने और जलवायु चक्र में परिवर्तन को देखते हुए आने वाले समय में कृषि फसलों की ऐसी प्रजातियों की जरूरत महसूस हो रही है जो ज्यादा तापमान में फल-फूल सकें। वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के भारतीय मूल के एक अमेरिकी वैज्ञानिक को गेहूं अनुसंधान परियोजना का नेतृत्व दिया गया है। इसमें दोनों देशों के वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम को यूएस एजेंंसी फॉर इंटरनैशनल डेवलपमेंट (यूएसएड), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और गेहूं अनुसंधान निदेशालय (डीडब्ल्यूआर) से सहायता मिलेगी।

उत्पादन बढ़ाने की कवायद :
यह पहल विश्व में भुखमरी दूर करने और अनाज उत्पादन बढ़ाने की अमेरिकी सरकार की भविष्योन्मुखी पहल का ‘भविष्य में उदर-पूर्ति’ का अंग है। यूएसएड के कल जारी बयान में कहा गया कि इस परियोजना के तहत पांच साल में जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी गेहूं की कुछ किस्मे विकसित कर लेने का लक्ष्य है। परियोजना के निदेशक कुलविंदर गिल ने कहा कि अनुसंधान उत्तरी भारत के मैदानी इलाके में केंद्रित होगा, जहां करीब एक अरब आबादी रहती है और उन्हें सीमित जल संसाधन और बढ़ते तापमान की चुनौती का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा के लिए यह पहल उल्लेखनीय है कि इसका असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से कहीं दूर तक होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से विश्व के सभी गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को फायदा होगा, क्योंकि बाली आने के समय तापमान बढ़ना गेहूं उत्पादक क्षेत्रों के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। परियोजना में भारत और अमेरिका के कई कृषि संस्थान और विश्वविद्यालय और कंपनियां शामिल होंगी। गिल ने कहा कि इस अनुसंधान में 35 पीएचडी छात्र और 30 रिसर्च फेलो भी शिरकत करेंगे।

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नियामक विधेयक के मसौदे पर मंत्रिसमूह की आज हो सकती है बैठक

नई दिल्ली। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता वाली अंतरमंत्रालयी समिति की बुधवार को बैठक हो सकती है। बैठक में कोयला नियामक विधेयक के मसौदे पर चर्चा होने की संभावना है। विधेयक में कोयला क्षेत्र के लिए नियामक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि मंत्रिसमूह की बैठक बुधवारको हो सकती है। जनवरी में सरकार ने कहा था कि वह जल्दी ही कोयला नियामक की नियुक्ति करेगी जो ईंधन मूल्य निर्धारण, नमूने तथा अन्य गतिविधियों की निगरानी करेगा। मंत्रिसमूह में शामिल कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा था कि चर्चा चल रही है और सरकार जल्दी ही कोयला नियामक की नियुक्ति कर देगी। बिजली मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इससे पहले कहा था कि बिजली मंत्रालय और योजना आयोग कोयला नियामक के मसौदे पर काम करेंगे। सूत्रों के अनुसार इससे पहले जनवरी में हुई अंतर मंत्रालयी समिति की बैठक में कोयले का मूल्य तय करने और चयन बोर्ड में ऊर्जा मंत्रालय से प्रतिनिधि शामिल किए जाने जैसे कुछ मुद्दे उठाए गए थे। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इससे पहले कोयला क्षेत्र नियामक के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया है और मंत्री समूह को इसके अधिकार और कार्यों के बारे में सुझाव देने को कहा है। कोयला नियामक विधेयक के प्रारूप पर गठित मंत्री समूह में वित्त मंत्री, कोयला मंत्री, पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन, योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं।

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राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक की भटनागर कमेटी की रिपोर्ट

जयपुर। राज्य सरकार ने कृष्णा भटनागर समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। यह रिपोर्ट 405 पेज की है। छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार ने सितंबर 2008 में रिटायर्ड आईएएस कृष्णा भटनागर की अध्यक्षता में वेतन उच्चीकरण एवं विसंगति निवारण समिति का गठन किया था। राज्य सरकार ने गत शनिवार देर रात आदेश जारी कर भटनागर समिति की सिफारिशें लागू कर दी थीं। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस साल के अपने बजट भाषण में भटनागर समिति की सिफरिशें एक जुलाई 2013 से लागू करने की घोषणा की थी। भटनागर कमेटी की सिफारिशें लागू कर गहलोत सरकार ने प्रदेश के करीब सात लाख कर्मचारियों एवं लगभग तीन लाख पेंशनरों को सौगात दी है। इससे दस लाख कर्मचारियों एवं पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे राज्य के सरकारी खजाने पर हर साल लगभग 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। तीन चैप्टरों वाली रिपोर्ट के पहले चैप्टर में पहले पेज पर प्रस्तावना, 4 पेजों पर फिलोस्फी एंड एप्रोच टू द इश्यू का उल्लेख है। दूसरे चैप्टर में कॉमन डिमांड्स, डेट आफ इम्प्लीमेंटेशन, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, सलेक्शन ग्रेड एंड एसीपी स्कीम, डेट आॅफ इंक्रीमेंट, पेंशनरी बेनिफिट्स व अदर अलाउंस का उल्लेख है। तीसरे चैप्टर में 45 विभिन्न विभागों, आरपीएससी, शासन सचिवालय, राजभवन, विधानसभा सचिवालय म्युनिसपल कर्मचारियों के संबंध में कमेटी की ओर से की गई सिफारिशों का उल्लेख है। रिपोर्ट में तीन संलग्नक हैं। इनमें पहले संलग्नक में उन विभागों की सूची है जिन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया। दूसरे संलग्नक में कमेटी की ओर से सुनवाई की गई यूनियन व एसोसिएशन की सूची है। तीसरे संलग्नक में विभिन्न पदों के लिए हुई अंतिम भर्तियों का स्टेटस है जो विभिन्न यूनियन, एसोसिएशन एवं प्रशासनिक विभाग की ओर से कमेटी को उपलब्ध करवाया गया। छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा कतिपय पदों/ संवर्गों के लिए उच्चतर वेतन/ ग्रेड पे के मामलों का परीक्षण करना। यह परीक्षण करते समय समिति उन पदों/ संवर्गों की उच्चीकरण सापेक्षता का भी परीक्षण करेगी जो राज्य सरकार में विद्यमान हैं लेकिन केंद्र सरकार में नहीं हैं तथा विभिन्न पदों के लिए निर्धारित योग्यता, पदोन्नति के अवसरों, पदोन्नत पदों के वेतनमान एवं भर्ती की प्रक्रिया, कर्तव्य एवं दायित्व को भी ध्यान में रखेगी। छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार की ओर से जारी संशोधित वेतनमान/ भत्तों के आदेशों के संबंध में वेतन विसंगतियों का राज्य सरकार की कार्य व्यवस्था/ आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करना एवं समाधान के लिए सिफारिश करना।

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अध्यक्ष के रूप में हैट्रिक लगाने को तैयार शरद यादव

नई दिल्ली। शरद यादव जदयू अध्यक्ष के रूप में ‘हैट्रिक’ लगाने को तैयार हैं। पार्टी अध्यक्ष पद के लिए 14 अप्रैल को होने वाले चुनाव में यादव एकमात्र नेता हैं, जिन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने की मंगलवार को अंतिम तारीख थी। यादव पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंगलवार को पार्टी कार्यालय गए और अपना नामांकन पत्र भरा। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख 13 अप्रैल है। यादव जदयू के दो बार अध्यक्ष रहे हैं। वह पहली बार 2009 में अध्यक्ष बने थे। उनसे पहले जार्ज फर्नांडिस जदयू अध्यक्ष थे। 2011 में यादव दूसरी बार चुने गए। जदयू का पार्टी संविधान किसी व्यक्ति को लगातार केवल दो बार अध्यक्ष पद पर बने रहने की अनुमति देता है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष को संविधान संशोधन का अधिकार है और आवश्यक संशोधन 5 अप्रैल को कर दिया गया है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि यादव तीसरी बार अध्यक्ष बन सकें । आवश्यकता पड़ने पर संशोधन का अनुमोदन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किया जा सकता है। यादव राजग के संयोजक भी हैं। वह ऐसे समय में तीसरी बार जदयू अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, जब इस बात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि सहयोगी दल भाजपा में गुजरात के मुख्यमंंत्री नरेन्द्र मोदी का कद लगातार बढ़ते जाने के चलते उनकी पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में रहेगी या नहीं। जदयू की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 13 और 14 अप्रैल को दिल्ली में होगी। इसमें देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कार्यकारिणी यादव के अध्यक्ष पद पर चुने जाने के फैसले पर भी मुहर लगाएगी।

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राष्ट्रमंडल पुस्तक पुरस्कार के चयनितों में थाइल सहित छह भारतीय

नई दिल्ली। 2013 के राष्ट्रमंडल पुस्तक एवं लघुकथा पुरस्कारों के लिए चयनित लेखकों में जीत थाइल तथा जेरी पिंटो सहित छह भारतीय भी हैं। इस साल राष्ट्रमंडल पुस्तक पुरस्कार के लिए कुल मिलाकर 21 किताबें छांटी गई हैं। इनमें नारकोपोलिस (जीत थाइल), एम एंड द बिग हूम (जेरी पिंटो), द वाइल्डिंग्स (निलांजना राय), द अदर साइड आफ लाइट (मिशी सरन), गॉउ आन एवरी विंड (फरहाद सोराबजी) शामिल हैं। वहीं राष्ट्रमंडल लघुकथा पुरस्कार के लिए चयनित 19 लेखकों में अनुष्का जसराज की कहानी नोट्स फ्राम द रयूंस है। राष्ट्रमंडल पुस्तक पुरस्कार पहले श्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। विजेताओं की घोषणा 31 मई को की जाएगी।

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नवोन्मेष के क्षेत्र में चीन, अमेरिका से पीछे है भारत : प्रणब

कुरूक्षेत्र (हरियाणा) । भारत में उच्च शिक्षण संस्थाओं के गुणवत्ता की कमी की समस्याओं का सामना करने की आलोचना करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि नवोन्मेष के क्षेत्र में भारत चीन और अमेरिका से काफी पीछे है और उन्होंने व्यवस्था में आमूलचूल सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की वकालत की। कुरूक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रणब ने आज कहा कि नवोन्मेष और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए गुणवत्ता, व्यवहार्यता और पहुंच को देश की उच्च शिक्षा प्रणाली का आधार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘हमारी उच्च शिक्षण संस्थाओं के समक्ष गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अभी भी चुनौती बनी हुई है ।’ राष्ट्रपति ने कहा, ‘एक अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि दुनिया के 200 शीर्ष विश्वविद्यालयों में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है । इसको देखते हुए जिस तरह हमारे विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा प्रदान की जा रही है, उसमें आमूलचूल सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।’ उन्होंने कहा कि फोर्ब्स के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि दुनिया के सर्वाधिक नवोन्मेषी कंपनियों में भारत की केवल तीन कंपनी है। यह संख्या बढ सकती है, अगर नवोन्मेष को संस्थानाओं में स्थायी रूप से शामिल किया जाए।

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माकपा ने दिल्ली में हुई घटना की निंदा की

कोलकाता। माकपा ने अपनी छात्र इकाई एसएफआई के कार्यकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ धक्का-मुक्की करने और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रास्ता रोकने की घटना की निंदा की है। माकपा पोलितब्यूरो के सदस्य सूर्यकांत मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा, ‘हमारी पार्टी की राज्य इकाई के सचिव ने अखिल भारतीय महासचिव से इस घटना के बारे में बात की है। इस मामले पर हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है।’ मिश्रा ने कहा, ‘हम इस घटना की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं और मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे उकसावे में नहीं आएं। मैं शांति एवं सद्भाव बनाए रखने का आह्वान करता हूं।’ उन्होंने कहा कि हुगली और बांकुरा जिलों में माकपा के दफ्तरों का घेराव किए जाने अथवा तोड़फोड़ किए जाने की खबरें मिली हैं। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मिश्रा ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिल्ली की घटना का असर यहां न हो।

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जगन मामला : सीबीआई ने की सबिता व अन्य आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी करने की मांग

हैदराबाद। वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी से जुड़े परस्पर लाभ के कथित लेन-देन के सौदा मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कल स्थानीय अदालत से मामले में दायर नए आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का अनुरोध करते हुए आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी करने की मांग की । सीबीआई ने जगन संपत्ति मामले में 13 लोगों और फर्मों के खिलाफ पांचवां आरोपपत्र दाखिल करने और उसमें आंध्र प्रदेश की गृहमंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी को आरोपी बताने के बाद केन्द्रीय एजेंसी ने अदालत में एक मेमो दायर किया । अदालत से नए आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का अनुरोध करने के अलावा सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में पेश होने का सम्मन जारी करने की भी मांग की । सीबीआई ने अदालत को कल बताया था कि सबिता के मामले में भ्रष्टाचार-निरोधी अधिनियम के तहत अनुमति लेने की जरूरत नहीं है । खनन एवं भूतत्व मंत्री रहीं सबिता इस मामले की चौथी आरोपी हैं । इसके बाद न्यायाधीश ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह आरोपियों को सम्मन जारी करने के मामले में मेमो दाखिल करे । अदालत ने अभी तक मेमो पर कोई फैसला नहीं किया है । जगन द्वारा कथित तौर पर अपनी आय के ज्ञात स्रोत से ज्यादा संपत्ति संचित करने के मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल पांच आरोपपत्रों में अभी तक सबिता सहित तीन मंत्रियों का नाम आया है । इस मामले के अन्य आरोपियों में जगन, उनके सहयोगी विजय साई रेड्डी, डालमिया सीमेंट के प्रबंध निदेशक पुनित डालमिया, निलंबित आईएएस अधिकारी वाई. एस. लक्ष्मी और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन खनन निदेशक वी. डी. राजगोपाल शामिल हैं ।

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मोदी ने मनमोहन का उपहास उड़ाया
कहा: आजादी के बाद से संप्रग सर्वाधिक नापसंद की जाने वाली सरकार

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कोलकाता। केंद्र की मौजूदा संप्रग सरकार को स्वतंत्रता के बाद से सर्वाधिक नापसंद की जाने वाली सरकार बताते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उपहास उड़ाया कि कैसे वह देश का नेतृत्व कर सकते हैं जब उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें नेता के तौर पर ‘स्वीकार नहीं’ किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं को यहां संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘संभवत: संप्रग स्वतंत्रता के बाद से सर्वाधिक नापसंद की जाने वाली सरकार है। मैंने किसी और सरकार के खिलाफ इस तरह की घृणा और गुस्सा नहीं देखा है। इसने किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए कोई भरोसेमंद कदम नहीं उठाया। इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संप्रग सरकार को उखाड़ फेंका जाए।’ मोदी को साल 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रबल दावेदार तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा, ‘अगर आप कांग्रेस के 100 कार्यकर्ताओं से पूछें कि उनका नेता कौन है तो कोई भी प्रधानमंत्री होने के बावजूद मनमोहन सिंहजी का नाम नहीं लेगा। जब उनकी अपनी पार्टी उन्हें नेता के तौर पर स्वीकार नहीं करती है तो कैसे इस तरह का प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर सकता है।’ कांग्रेस पार्टी के भीतर सत्ता के केंद्रों के मुद्दे का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा, ‘कहीं भी क्या मैं सत्ता का कोई संकेत देख सकता हूं। तब कहां से सत्ता के केंद्र को लेकर इस तरह की चर्चा आई मुझे नहीं मालूम।’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘समूची दुनिया राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान सामने आए भ्रष्टाचार के लिए हमारे देश पर हंस रही थी। समूचे शो का प्रबंधन कांग्रेस कर रही थी और बाद में यह देखा गया कि करोड़ों रुपये लूट लिए गए लेकिन कांग्रेस जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।’ उन्होंने केंद्र पर नीतिगत रूप से लकवाग्रस्त होने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि वह इतालवी मरीनों, बांग्लादेश और पाकिस्तानी सैनिकों के भारतीय सैनिकों का सिर काट लेने जैसे कई मुद्दों पर लड़खड़ाई है। उन्होंने कहा, ‘यह आश्चर्यजनक है कि भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी मरीनों को मतदान करने के लिए अपने देश जाने की अनुमति दी गई जबकि किसी भारतीय आरोपी की मां भी मर जाए तो उसे अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए भी जाने की अनुमति नहीं दी जाती।’ कांग्रेस शासन की ‘लचर’ विदेश नीति की आलोचना करते हुए मोदी ने कहा कि यहां तक कि छोटा सा देश भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को उचित सम्मान नहीं देता है। उन्होंने कहा, ‘आखिर क्यों कोई छोटा सा देश भी भारत को सम्मान दे जब हमारे अपने विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र में जाते हैं और किसी और देश का भाषण पढ देते हैं।’ वस्तुत: वह 2011 में हुई उस घटना का उल्लेख कर रहे थे जिसमें तत्कालीन विदेश मंत्री एस एम कृष्णा ने गलती से संयुक्त राष्ट्र में अपने पुर्तगाली समकक्ष के भाषण के दो पैराग्राफ पढ दिए थे। मोदी ने दावा किया कि संप्रग उधार के समय पर अस्तित्व में है। उनहोंने कहा, ‘वे (संप्रग सरकार) कैलेंडर नहीं बल्कि घड़ी देख रहे हैं। यह उधार के समय पर है।’ मोदी ने दावा किया कि विदेशी व्यापारिक समुदाय संप्रग सरकार के नीतिगत रूप से लकवाग्रस्त होने के डर से भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने को लेकर आशंकित है। उन्होंने कहा, ‘अगर आप नीतियों के बारे में संप्रग सरकार से पूछें तो वे कहेंगे कि हम इसकी योजना बना रहे हैं। तीन साल से अधिक वक्त बीत चुके हैं और वे अब भी इसकी योजना बना रहे हैं। वे यह भी जानते हैं कि वे 2014 तक टिकने नहीं जा रहे हैं।’ मोदी ने आरोप लगाया कि उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त चावल को गरीबों को बांट देने का केंद्र सरकार को निर्देश देने के बावजूद सरकार ने इसे काफी कम कीमत पर शराब बनाने वाली कंपनियों को दे दिया। जहां संप्रग सरकार आरटीआई कानून बनाने के लिए अपनी शेखी बघारती है वहीं ज्यादातर लोगों को महत्वपूर्ण सूचनाएं नहीं दी जाती हैं। मोदी ने दावा किया कि अगर सर्वेक्षण कराया जाए तो सुशासन देने और विकास के मामले में भाजपा शासित राज्य सूची में शीर्ष पर होंगे।

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मोदी की ममता की तारीफ पर कांग्रेस ने गुप्त भाजपा-तृणमूल साठगांठ का आरोप लगाया

कोलकाता/नई दिल्ली। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘प्रमाणपत्र’ पर सवाल करते हुए आश्चर्य जताया कि क्या तृणमूल कांग्रेस और उसके पूर्व सहयोगी भाजपा के बीच कोई गुप्त ‘साठगांठ’ तो नहीं है। कांग्रेस ने भाजपा के साथ अतीत में ममता के ‘अच्छे रिश्तों’ की ओर इंगित किया और संकेत दिया कि जिस दिन मोदी कोलकाता में एक बैठक को संबोधित कर रहे हैं, उसी दिन ममता का दिल्ली जाना किसी ‘मंसूबे’ के तहत हो सकता है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य ने कोलकाता में कहा, ‘मोदी के कोलकाता दौरे का वास्तविक उद्देश्य क्या है और ममता बनर्जी बाहर क्यों हैं? चाहे जो भी हो, हम महसूस करते हैं कि दोनों पार्टियों के बीच कोई साठगांठ है।’ उधर, एआईसीसी के पश्चिम बंगाल प्रभारी शकील अहमद ने कहा कि यह ममता या गुजरात के मुख्यमंत्री पर है कि वे साफ करें कि ‘क्या वे नजदीक आ रहे हैं या उन्होंने एक-दूसरे से कोई वादा किया है क्योंकि अतीत में भाजपा के साथ उनके :ममता के: मधुर संबंध थे।’ अहमद ने दिल्ली में पत्रकारों से कहा, ‘उन्होंने (ममता ने) उनके (भाजपा के) साथ काम किया था और उनके (भाजपा के) साथ गठबंधन में थीं। यह ममता या मोदी को साफ करना है।’ उधर, भट्टाचार्य ने कहा, ‘ममता बनर्जी सरकार की तारीफ का कोई प्रत्यक्ष आधार नहीं है। क्या हम कह सकते हैं राजनीतिक संबंध बढाने का यह इशारा धीरे-धीरे ममता बनर्जी को राजग लाइन अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।’ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोदी ने ‘ममता बनर्जी को उनकी सरकार के प्रदर्शन पर प्रमाणपत्र दिए जो ऐसे समय अवांछित है जब सभी कोई उसके खराब प्रदर्शन की निंदा कर रहा है।’ भट्टाचार्य ने कहा कि अगर ममता मोदी की तारीफ पर प्रतिक्रिया नहीं करती हैं तो ‘हम इसे गहरी जड़ जमाए राजनीतिक समीकरण करार देंगे।’ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहना था कि ममता सरकार के बारे में मोदी का बयान राज्य भाजपा से बिल्कुल अलग है और पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई ‘ममता सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की विरोधी है।’ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी के उस आरोप को खारिज कर दिया कि केंद्र गैरसंप्रग राज्यों के साथ भेदभाव कर रहा है और कहा कि यह किसी राज्य की नाकामी को ढंकने की चाल है। भट्टाचार्य ने मोदी के बयान पर कहा, ‘जब कभी कोई राज्य प्रदर्शन करने में नाकाम रहता है तो वह अपनी नाकामी को ढंकने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाता है। विगत में ज्योति बसु ने ऐसा किया और अब मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वही कर रही हैं।’ उल्लेखनीय है कि ममता केंद्र सरकार पर गैर संप्रग राज्यों के साथ भेदभाव करने का कई बार आरोप लगा चुकी हैं। उधर, माकपा राज्य सचिव एवं वाम मोर्चा अध्यक्ष बिमान बोस ने कहा कि ममता ने मोदी की जीत पर गुलदस्ते भेजे थे। अगर मोदी ममता की तारीफ नहीं करें तो यह असामान्य बात होगी।

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गांधीवादी कार्यकर्ता ने खोजा शराब छुड़ाने का नायाब तरीका

कोयंबटूर। शराब की दुकान पर जब एक व्यक्ति लोगों के पैरों पर गिरकर उनसे बुरी लत छोड़ने का अनुरोध करने लगा तो सभी सकते में आ गए। दुकान से तीन-चार पैग पीकर बाहर निकले लोगों को बड़ा झटका लगा जब गांधीवादी कार्यकर्ता ससीपेरूपल ने उनके पांव छुए। उसके करीबी सहयोगियों के मुताबिक, तमिलनाडु में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग के तहत गांधीवादी कार्यकर्ता ने ‘शराब की अंत्येष्टि’ अभियान शुरू किया है, जो अगले वर्ष 30 जनवरी को पूरा होगा। ससीपेरूमल की कोशिशों के बाद शराब की दुकान से बोतल लेकर निकल रहे 70 वर्षीय व्यक्ति ने बोतल छोड़ते हुए कार्यकर्ता के अभियान के सफलता की कामना की। गांधीवादी कार्यकर्ता को इस कोशिश में समर्थन मिल रहा है । वे और उनके सहयोगी लोगों को शराब की बुराईयों के बारे में बताकर उनसे यह लत छोड़ने का आग्रह करते हैं ।

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ममता ने भाजपा के साथ तृणमूल के संभावित गठबंधन पर सवाल टाले

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नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी भले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हों लेकिन दीदी ने भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के संभावित गठबंधन के सवालों को कल टाल दिया । ममता ने कहा, ‘जहां तक मुझे पता चला है, उन्होंने (मोदी) सरकार की तारीफ की है ... राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई भी सरकार के काम की प्रशंसा कर सकता है।’ मोदी द्वारा कोलकाता में एक समारोह के दौरान ममता बनर्जी सरकार की तारीफ किए जाने पर दीदी से उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई थी। भाजपा के साथ गठबंधन की सलाह पर किए गए सवाल के उत्तर में दीदी ने कहा, ‘योजना आयोग राजनीतिक केन्द्र नहीं है। यह विकास एवं आर्थिक केन्द्र है।’ ममता अपने राज्य की वार्षिक अनुदान योजना पर विचार के लिए योजना आयोग आयी थीं। मोदी ने पश्चिम बंगाल की पूर्ववर्ती वाम मोर्चा सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने 32 वर्षों के शासन में बहुत सारे गड्ढे छोड़े हैं।

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प्रधानमंत्री से ममता की बैठक रद्द

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कल होने वाली अहम मुलाकात रद्द हो गयी। यहां योजना आयोग में वामपंथी कार्यकर्ताओं के विरोध पर ममता की नाराजगी की पृष्ठभूमि में बैठक रद्द हुई है। सूत्रों ने बताया कि ममता ने यह कहते हुए बैठक रद्द करने को कहा कि वह स्वस्थ नहीं हैं और उनका रक्तचाप कम हो गया है। ममता के करीबी सूत्रों ने बताया, ‘बैठक रद्द हो गयी है। हम प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए नयी तारीख बताने को कहेंगे।’ ममता वैसे तो गुरूवार तक दिल्ली में रहेंगी लेकिन इस बीच उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात की संभावना नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री सुबह जर्मनी के लिए रवाना हो रहे हैं और शुक्रवार की रात को लौटेंगे। ममता ने पहले कहा था कि वह प्रधानमंत्री के साथ बैठक में राज्य के अपने उचित हिस्से की मांग करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा था, ‘मैं कल न्याय मांगने दिल्ली जा रही हूं। हम जानना चाहते हैं कि बंगाल वंचित क्यों है। हम केंद्र की आर्थिक रुकावटों के खिलाफ भी विरोध जताएंगे।’

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स्मिता भादुड़ी मामले में आरोपियों को अदालत ने लगाई फटकार

गाजियाबाद। मेरठ के स्मिता भादुड़ी मुठभेड़ कांड में सीबीआई अदालत ने आरोपियों को कड़ी फटकार लगाते हुए अगली सुनवाई पर बयान दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। इसमें किसी तरह की कोताही बरतने पर अदालत ने जमानत निरस्त करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की चेतावनी भी दी है। मेरठ के स्मिता भादुड़ी फर्जी मुठभेड़ कांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपियों को कड़ी फटकार लगाई। आरोपियों की ओर से अदालत ने मामले की सुनवाई किसी और अदालत में स्थानांतरित करने के संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किए जाने संबंधी याचिका दायर की गई थी। इसके आधार पर आरोपियों की ओर से कहा गया था कि फिलहाल इस मामले में बयान दर्ज न कराए जाएं। इस मामले में मेरठ के दौराला थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर अरूण कौशिक सहित कई पुलिसकर्मी आरोपी हैं। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तारीख तय की है।

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सामूहिक बलात्कार के आरोपी ने इग्नू के परीक्षा कार्यक्रम की मांग की

नई दिल्ली। दिल्ली में 16 दिसम्बर को हुए सामूहिक बलात्कार के एक आरोपी ने निचली अदालत में अपील की है कि वह इग्नू को निर्देश दे कि बीए पाठ्यक्रम के पहले वर्ष के परीक्षा कार्यक्रम की एक प्रति उसे मुहैया कराई जाए । आरोपी विनय शर्मा पर चार अन्य के साथ एक चलती बस में 23 वर्षीय लड़की से सामूहिक बलात्कार का आरोप है । विनय ने मामले की सुनवाई कर रही फास्ट ट्रैक अदालत में यह अपील की है । विनय ने अपने वकील ए. पी. सिंह के माध्यम से दी अपनी याचिका में कहा कि उसे पिछले वर्ष अगस्त में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के बीए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में नामांकन लिया था । वकील ने न्यायाधीश से कहा कि इग्नू ने अभी तक विनय को परीक्षा का कार्यक्रम नहीं भेजा है और इसलिए विश्वविद्यालय को निर्देश दिया जाना चाहिए कि अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाए । विशेष लोक अभियोजक दयान कृष्णन ने विनय की याचिका पर आपत्ति जताई और कहा कि उसके अभिभावक परीक्षा के कार्यक्रम ले सकते हैं या उनके वकील भी ऐसा कर सकते हैं । विनय ने कहा कि विश्वविद्यालय परीक्षा कार्यक्रम नहीं दे रहा है और ‘‘इसलिए मुझे परीक्षा की तैयारी करना कठिन हो रहा है ।’’ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने पुलिस से कहा कि याचिका पर वह अपना जवाब दाखिल करे । विनय ने फिजियोथेरेपी की छात्रा से बलात्कार के आरोपों से इंकार किया है । सिंगापुर की एक अस्पताल में 29 दिसम्बर को पीड़िता की मौत के बाद इसमें हत्या का मामला भी जोड़ दिया गया । इससे पहले विनय ने अदालत से कहा था कि भारतीय वायुसेना के लिपिक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए उसे ट्यूशन पढने की खातिर शिक्षक और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए । घटना के तुरंत बाद एक किशोर सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था । 11 मार्च को मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में अपने प्रकोष्ठ में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी । किशोर आरोपी का मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है । सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने आरोपी के वकील से कार्यवाहियों में विलंब के लिए नाखुशी जताई और अभियोजन से कहा कि अदालत को गवाहों की सूची उपलब्ध कराई जाए जिनसे बचाव पक्ष ने अभी तक जिरह नहीं किया है ।

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कर्नाटक चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी

नई दिल्ली। भाजपा ने पांच मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई जिसमें पार्टी ने 36 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। पार्टी की विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज और पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया। इससे पहले गत शुक्रवार को पार्टी ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपने 140 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इस सूची में 82 में से 80 वर्तमान विधायकों को टिकट दिये गये। मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार हुबली-धारवाड़ मध्य सीट से चुनाव लड़ेंगे वहीं उपमुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा शिमोगा तथा दूसरे उपमुख्यमंत्री आर अशोक पद्मनाभ नगर विधानसभा से किस्मत आजमाएंगे। कर्नाटक में 224 विधानसभाओं के लिए चुनाव होंगे।

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सर्बिया में बंदूकधारी ने 13 लोगों की हत्या की

वेलिका इवानका (सर्बिया)। सर्बिया में 60 साल के एक व्यक्ति ने 13 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। बाद में उसने खुद और पत्नी को गोली मार दी। इस व्यक्ति की शिनाख्त लजुबिसा बोगदानोविक के रूप में की गयी है। राजधानी बेलग्रेद से 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित गांव वेलिका इवानका में इस व्यक्ति ने पांच घरों में गोलीबारी की। सर्बियाई पुलिस प्रमुख मिलोराद वेलजोविक ने बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह पांच से साढे पांच बजे के बीच हुई गोलीबारी में 12 लोग मारे जबकि बाद में एक घायल व्यक्ति ने बेलग्रेद के एक अस्पताल में मौत हो गई। आपातकालीन सेवा की प्रवक्ता नादा माकुरा ने बताया कि गोलीबारी में हमलावर और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। वेलजोविक ने बताया, ‘ज्यादातर लोगों को उस वक्त गोली मारी गई जब वे सो रहे थे।’ स्थानीय लोगों का कहना है कि बोगदानोविक ने पहले अपने बेटे और मां को गोली मारी तथा फिर पड़ोस के लोगों को गोलियां मारीं। सर्बियाई प्रधानमंत्री इविका डेसिस ने कहा कि इस हत्याकांड से प्रदर्शित होता है कि सरकार शस्त्र नियंत्रण पर अधिक ध्यान देना होगा।

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ईरानी परमाणु संयंत्र के निकट भूकंप का झटका, तीन लोगों की मौत

तेहरान। ईरान के तटीय शहर बुशेर के निकट 6.1 तीव्रता वाले भूकंप का झटका महसूस किया गया। इसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई है। भूकंप का झटका कई खाड़ी देशों कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में भी महसूस किया गया है। इससे कुछ स्थानों पर लोगों में अफरा-तफरी देखी गई। भूकंप वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप का केंद्र बुशेर से 90 किलोमीटर दक्षिणपूर्व के काकी इलाके में था। बुशेर में ईरान का परमाणु सयंत्र है। फिलहाल इस संयंत्र को नुकसान पहुंचने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। भूकंप का झटका वैश्विक समयानुसार दिन में 11:52 बजे महसूस किया गया। इससे पहले यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा था कि भूकंप की तीव्रता 6.3 थी। ईरानी मीडिया का कहना है कि तलाशी और बचाव दलों को प्रभावित इलाके में रवाना कर दिया गया है। टेलीफोन संपर्क कट गए हैं। भूकंप विज्ञान केंद्र का कहना है कि बाद में छह झटके महसूस किए गए और इनमें सबसे शक्तिशाली झटके की तीव्रता 5.3 थी।

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‘इंडोलॉजी’ का अध्ययन करने वालों की संख्या कम : राष्ट्रपति

कुरुक्षेत्र (हरियाणा) । राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि शोधार्थियों में भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास, संस्कृति एवं भाषा के अकादमिक अध्ययन यानी ‘इंडोलॉजी’ में रुचि बढने के बावजूद पश्चिमी विधारधारा के प्रभाव और रोजगार के अवसरों में कमी के कारण इस विषय को अध्ययन के लिए चुनना अधिक लोग पसंद नहीं करते । प्रणब ने कहा, ‘इंडोलॉजी में बढती रुचि के बावजूद भारत और विदेश में यह विषय लोकप्रियता हासिल करने में असफल रहा है।’ ‘आधुनिक संसार की चुनौतियां : इंडोलॉजी के जरिए समाधान’ विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करते हुए प्रणब ने कहा, ‘भारत में इसकी वजह यह है कि जो इस विषय से जुड़े हुए हैं उन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव भी इसका एक बड़ा कारण है ।’ राष्ट्रपति ने कहा कि इससे इस विषय में शोध की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। यह विषय भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास, संस्कृति, भाषा और साहित्य के अध्ययन से जुड़ा हुआ है । प्रणब ने कहा, ‘साहित्य में समृद्ध होने के बावजूद इंडोलॉजी पश्चिमी विचारों एवं सिद्धांतों के वर्चस्व का सामना करने में नाकाम रही है । यूरोप में कई लोग इंडोलॉजी को प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा हुआ मानते हैं जिससे इसकी प्रासंगिकता कम हुई है ।’ उन्होंने कहा, ‘हमारी भाषाएं और साहित्य हमारी साझा धरोहर हैं ... सांसारिक जीवन के तनाव से निपटने के लिए खुद को सक्षम बनाने की खातिर हमारे धर्मग्रंथों में दी गयी बहुमूल्य जानकारी पर निर्भरता जरूरी है।’

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भारत और चीन आतंकवाद पर चर्चा करेंगे
अफगानिस्तान होगा केंद्र बिंदु

बीजिंग। भारत और चीन इस सप्ताह यहां वार्षिक आतंकवाद विरोधी संवाद में हिस्सा लेंगे और इस दौरान अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की योजना की पृष्ठभूमि में वहां आतंकवादी संगठनों को लेकर मुख्य रूप से चर्चा की जा सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नवतेज सरना की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल कल यहां पहुंचेगा। यह प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद विरोधी संवाद में हिस्सा लेगा। दोनों देशों के बीच 2002 से यह वार्षिक संवाद चला आ रहा है। चीन के नए नेतृत्व के सत्ता संभालने के बाद दोनों देशों के बीच यह पहला संगठित संवाद हो रहा है। यह संवाद 11-12 अप्रैल को होगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और चीन के नए राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पिछले महीने डरबन में ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात की थी। चीन में नए नेतृत्व आने के बाद यह दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर की पहली बैठक थी। भारत और चीन के बीच यह आतंकवाद विरोधी संवाद इस लिहाज से अहम है कि अमेरिकी और नाटो सैनिक अफगानिस्तान छोड़ने वाले हैं तथा इसको देखते हुए पड़ोसी देशों में चिंता है। चीन ने भारत के इस रुख के प्रति दिलचस्पी दिखाई है कि अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान तथा आलकायदा से जुड़े संगठन वहां हामिद करजई की सरकार को चुनौती दे सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन कुछ सप्ताह पहले इस मुद्दे पर मास्को में हुई भारत, चीन और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में शामिल हुए थे। इसी तरह चीन और रूस ने पिछले सप्ताह पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बात की। चीन की चिंता अपने जिनजियांग प्रांत में आतंकवादी गतिविधियों को लेकर है जहां अलकायदा समर्थित ‘ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट’ सक्रिय है। अफगानिस्तान में किसी भी तरह की अस्थिरता से चीन के इस प्रांत की स्थिति और भी जटिल हो सकती है।

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गाडगिल रिपोर्ट : कस्तूरीरंगन पैनल ने इदुकी में की सुनवाई

इदुकी (केरल) । केरल में सत्ताधारी गठबंधन, विपक्षी गठबंधन और किसान संगठनों की ओर से पश्चिमी घाट के संरक्षण के संबंध में आए गाडगिल समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने का विरोध किए जाने के बीच पैनल पर इसरो के पूर्व अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बने कार्यसमूह ने इदुकी जिले में सुनवायी शुरू की । समिति की सिफारिशें लागू होने से सबसे ज्यादा इदुकी जिले के किसान प्रभावित होंगे । सुनवायी में पहुंचे राजनीतिक प्रतिनिधियों और किसान सभाओं के नेताओं ने अपनी चिंताएं बतायीं की कैसे सिफारिशों के पूरी तरह लागू होने पर पहाड़ी जिले के कई गांव के लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा । सुनवायी के बाद कस्तूरीरंगन ने कहा कि कार्यसमूह जैव-विविधता संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को ध्यान में रखते हुए लोगों की चिंताओं को भी शामिल करने की कोशिश करेगा । उन्होंने कहा कि कार्यसमूह को इससे प्रभावित राज्यों जैसे... तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में सुनवायी के दौरान उन्हें एक हजार से ज्यादा सुझाव मिले हैं ।

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डब्ल्यूटीओ की बैठक में संतुलित पैकेज पर जोर देगा भारत : शर्मा

नई दिल्ली। इस साल दिसंबर में बाली में होने वाली डब्ल्यूटीओ की मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत सबसे कम विकसित और विकासशील देशों के लिए एक ‘संतुलित पैकेज’ उपलब्ध कराए जाने पर जोर देगा। जिनीवा की यात्रा पर गए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने डब्ल्यूटीओ के प्रमुख राजदूतों के साथ बाली की मंत्रिस्तरीय बैठक की रूपरेखा पर चर्चा की। शर्मा एक उच्च स्तरीय नीतिगत वार्ता के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुख्यालय में हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘शर्मा ने मंत्रिस्तरीय बैठक में सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) एवं विकासशील देशों के लिए एक संतुलित पैकेज की पुरजोर वकालत की है।’ उल्लेखनीय है कि मंत्रिस्तरीय अधिवेशन 158 सदस्यीय विश्व व्यापार संगठन में निर्णय करने वाला सर्वोच्च निकाय है और कम से कम हर दो साल में इसकी बैठक होती है। 9वीं डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन बाली में 3 से 6 दिसंबर तक होगा।

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रोहित शेखर को एनडी तिवारी की डीएनए परीक्षण रिपोर्ट देखने की इजाजत

नई दिल्ली। वयोवृद्ध नारायण दत्त तिवारी को अपना जैविक पिता घोषित करने की मांग कर रहे रोहित शेखर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिवारी की डीएनए परीक्षण रिपोर्ट हासिल करने की इजाजत दे दी। इस रिपोर्ट में शेखर को वयोवृद्ध नेता का बेटा उल्लेखित किया गया है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, ‘इस अदालत का विचार है कि सभी पक्ष (रोहित, उनकी मां उज्ज्वला शर्मा और तिवारी) को डीएनए परीक्षण रिपोर्ट के लेखक से पूछताछ करने के लिए उसकी प्रतियां दी जाएं।’ अदालत ने रोहित का यह आग्रह स्वीकार कर लिया क्योंकि तिवारी के वकील ने इस शर्त पर उसपर एतराज नहीं जताया कि वयोवृद्ध नेता को भी उसकी एक प्रति दी जाए। अदालत ने इसके बाद उच्च न्यायालय रजिस्ट्री को प्रतियां प्रदान करने का आदेश दिया। अदालत ने पिछले साल 27 जुलाई को डीएनए प्रोफाइलिंग परीक्षण के निष्कर्षों को पढा था। हैदराबाद के सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐंड डायग्नास्टिक्स ने तिवारी, उज्ज्वला और रोहित पर यह परीक्षण किया था। परीक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि उज्ज्वला और तिवारी रोहित के जैविक माता पिता हैं। बहरहाल, तब अदालत ने रिपोर्ट का ब्योरा गोपनीय रखने का आदेश दिया था।

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दुनिया में हुनरमंदों की राजधानी बनने की क्षमता है भारत में : अंसारी

मुंबई। उपराष्ट्रपति एम हामिद अंसारी ने कहा कि भारत में दुनिया भर की ‘प्रशिक्षित लोगों की राजधानी’ बनने की क्षमता है बशर्ते हम अपने कामकाजी नागरिकों को बाजार से संबंधित योग्यताओं से लैस करने में सफल हों। जलगांव में नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए अंसारी ने कहा, ‘भारत उन कुछ देशों में से है जहां कामकाजी लोगों की संख्या उन पर निर्भर रहने वाले लोगों से अधिक होगी। विश्व बैंक के अनुसार ऐसा 2040 तक कम से कम तीन दशकों तक जारी रहेगा।’ उन्होंने कहा, ‘अगर हम इस जनसांख्यिकीय लाभांश का संदोहन करने की दिशा में सही कदम उठाते हैं तो यह हमारी अर्थव्यवस्था की शक्ति के लिए सक्षम स्रोत होगा।’ उन्होंने कहा, ‘अगर हमारी जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 2022 तक करीब 8 प्रतिशत की औसत दर से बढती है तो उम्मीद है कि 2022 तक हमें 50 करोड़ कुशल लोगों की जरूरत होगी जिसमें हर साल तकरीबन 1.2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं।’ उपराष्ट्रपति ने कहा, ‘किसी अर्थव्यवस्था में इस विकास दर को बनाये रखने के लिए जरूरी होगा कि मानवशक्ति या तो उच्च-तकनीकी शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण या दोनों के माध्यम से नयी कुशलताएं अर्जित करे।’ 12वीं पंचवर्षीय योजना का उल्लेख करते हुए अंसारी ने कहा कि हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों के सामने गुणवत्ता की समस्या है और हमारे अनेक विश्वविद्यालयों से ऐसे विषयों में स्नातक करके विद्यार्थी निकल रहे हैं जिनकी रोजगार के बदलते बाजार में जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के स्कूलों में जहां 22.7 करोड़ बच्चे पढ रहे हैं लेकिन केवल 1.53 करोड़ बच्चे उच्च शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कराते हैं।

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नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के उद्योगपतियों को गुजरात में निवेश का दिया न्यौता

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कोलकाता। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल के उद्योगपतियों को अपने राज्य में निवेश का मौका तलाशने के लिये आमंत्रित किया। बैठक में केवेनतेर समूह के एम के जालान, के के बिड़ला समूह के सी एस नोपानी, डंकन-गोयनका समूह के जीपी गोयनका तथा श्रीवर्द्धन गोयनका, के के बांगुर, दीपक जालान, सुनील कनोड़िया समेत अन्य उद्योगपति शामिल हुए। बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि चर्चा बेहद सार्थक रही और मोदी ने उन्हें गुजरात में कारोबार का अवसर तलाशने का न्यौता दिया है। केवेन्टर समूह के जालान ने कहा कि मोदी दूर दृष्टि वाले नेता हैं और उनकी सोच बेहद स्पष्ट है। जालान ने कहा, ‘वह केवेन्टर समूह के गुजरात में होने की बात जानते हैं। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ।’ इंडियन चैंबर आफ कामर्स, एमसीसी चैंबर आफ कामर्स तथा भारत चैंबर आफ कामर्स ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया।

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अमेरिकी सांसद कर रहे हैं प्रौद्योगिकी कर्मचारियों के लिये वीजा बढाने पर विचार

वाशिंगटन। अमेरिका में एक नए आव्रजन विधेयक को अंतिम रूप दे रहे अमेरिकी सांसद (सीनेटर) इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उच्च प्रौद्योगिकी की जानकारी रखने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिये वीजा की संख्या कैसे बढायी जाए। साथ ही इस बात को लेकर बहस तेज हो गयी है कि उन कंपनियों को कैसे दंडित किया जाए जो ऐसे विदेशी पेशेवरों को अमेरिका में केवल इस लिए प्रशिक्षित करती हैं कि उन्हें काम के लिए अमेरिका से बाहर बाहर भेजा जा सके। सांसदों के सहयोगियों तथा अधिकारियों के अनुसार आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों में अग्रणी इलिनोइस के डेमोक्रेटिक सांसद सेन डिक डरबिन एच-1बी वीजा पर आने वाले कर्मचारियों के लिये उच्च वेतन का स्तर उंचा रखने की हिमायत कर रहे हैं। पर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है के इस सुझाव से उल्टे उन कंपनियों के दंडित होने का खतरा है जो नियमों का उल्लंघन नहीं कर रही हैं। आव्रजन विधेयक को अंतिम रूप देते समय यह बहस सामने आयी है। प्रस्तावित विधेयक से अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे 1.1 करोड़ लोगों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो सकता हे। साथ ही नये वीजा कार्यक्रम के तहत करीब हजारों उच्च और कम कुशल कर्मचारियों को देश में काम करने की अनुमति मिलेगी। सांसदों के सहयोगियों ने कल शाम विधयेक पर चर्चा की और सीनेटरों की आज इस मामले में बैठक होगी। उन्हें इस सप्ताह विधेयक पर चर्चा पूरी हो जाने की उम्मीद है।

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ममता बनर्जी ने घेराव पर शुक्ला और मोंटेक को सुनाई खरी-खोटी
‘दिल्ली सुरक्षित नहीं है और एक नई मिसाल पेश की गई है’

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नई दिल्ली। एसएफआई के एक कार्यकर्ता की मौत पर उत्तेजित माकपा और उसके छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने कल योजना आयोग कार्यालय के बाहर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घेराव किया और राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा से हाथापाई की । माकपा और एसएफआई के करीब 150 प्रदर्शनकारियों का एक समूह योजना आयोग के कार्यालय के बाहर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख का इंतजार कर रहा था । मुख्यमंत्री जब मित्रा के साथ पौने चार बजे आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया से मिलने पहुंचीं तो प्रदर्शनकारियों ने उनका घेराव किया और नारे लगाए । बनर्जी को पुलिस ने सलाह दी थी कि वह अपनी कार से बाहर नहीं निकलें और अंदर चली जाएं। लेकिन मुख्यमंत्री ने नारे लगा रहे एवं तख्तियां लहरा रहे प्रदर्शनकारियों के बीच से भवन के अंदर जाना पसंद किया। पुलिसकर्मियों ने तत्काल मुख्यमंत्री के चारों ओर घेरा बना दिया जबकि मित्रा को विरोध कर रहे नाराज प्रदर्शनकारियों का सामना करना पड़ गया जो पिछले सप्ताह कोलकाता में एसएफआई के सदस्य सुदिप्तो घोष की पुलिस हिरासत में मौत पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एसएफआई और माकपा के सदस्यों ने ‘ममता बनर्जी हाय हाय, तृणमूल कांग्रेस हाय हाय, हत्यारी ममता शर्म करो’ के नारे लगाए । क्षुब्ध मुख्यमंत्री यह कहते हुए भवन के अंदर प्रवेश कर गइ’ कि ‘यह असभ्य व्यवहार’ है । बहरहाल, प्रदर्शनकारियों ने 65 वर्षीय मित्रा से हाथापाई की जिसमें उनका कुर्ता फट गया। पश्चिम बंगाल के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी और शहरी विकास मंत्री फरहाद हाकिम को भी प्रदर्शनकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा । योजना आयोग के कार्यालय के बाहर के दृश्यों से क्षुब्ध ममता ने अहलुवालिया से शिकायत की, ‘आपने एक नया चलन स्थापित किया है। मेरे मंत्री पर हमला हुआ । यह निंदनीय है । करीब 20 शरारती तत्व थे । क्या आप इस तरह के राज्य में विकास रोक सकते हैं ।’ उन्होंने कहा, ‘आपको मालूम हैं वे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं । मेरे साथ दस लाख लोग हैं । मैं उन्हें दिल्ली ला सकती हूं । वे पश्चिम बंगाल का विकास नहीं चाहते ।’ ममता ने खराब प्रबंध करने के लिए दिल्ली पुलिस की आलोचना की। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी नारे लगाए । एसएफआई नेता रीताब्रत बनर्जी ने कहा, ‘हमारा प्रदर्शन ममता बनर्जी को यह दिखाने के लिए है कि सुदीप्तो गुप्ता की मौत कोई मामूली बात नहीं थी । पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उससे लोग काफी चिंतित हैं ।’ एसएफआई ने आरोप लगाया है कि 22 वर्षीय गुप्ता की मौत पुलिस की पिटाई से हुई जबकि पुलिस का कहना है कि उनकी मौत दुर्घटना में हुई । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए कि उनके मंत्रियों की पिटाई की गई । उन्होंने कहा, ‘दिल्ली सुरक्षित नहीं है और एक नई मिसाल पेश की गई है ।’ पश्चिम बंगाल के कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस मृतक के परिवार के साथ है और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करती है लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी नेता या व्यक्ति के खिलाफ हिंसा की निंदा की जानी चाहिए ।’ अहमद ने कहा, ‘किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है । नेताओं से बदसलूकी ठीक नहीं है ।’ माकपा नेता नीलोत्पल बसु ने ऐसे प्रदर्शनों में हिंसा का विरोध किया लेकिन कहा कि ‘बनर्जी को स्वीकार करना चाहिए कि तृणमूल शासन में विद्यार्थियों से जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, उसके खिलाफ यह लोगों का गुस्सा है ।’ बसु ने कहा, ‘वह कहती रहीं कि यह छोटी एवं मामूली बात है और न्यायिक जांच का आदेश देने से इंकार कर दिया... क्या आप सोचते हैं कि इन सबके बावजूद छात्र उन पर फूल बरसाएंगे।’

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लापता गुरू के संबंध में रामदेव से पूछताछ करेगी सीबीआई

नई दिल्ली। उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई रामदेव से उनके गुरू स्वामी शंकर देव के सुबह की सैर के दौरान हरिद्वार से कथित अपरहण के संबंध में जल्द ही पूछताछ करेगी। शंकर देव छह साल पहले रहस्यमयी स्थिति में लापता हो गए। सीबीआई सूत्रों ने आज बताया कि एजेंसी की एक टीम सुराग पाने के लिए पहले ही हरिद्वार का दौरा कर चुकी है। अपहरण मामले में रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण से पूछताछ करने के लिए सीबीआई टीम का एक और हरिद्वार दौरा संभावित है। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ ऐसी जानकारी पाने पर केन्द्रित होगी जिससे शंकर देव के अता-पता लगाने में मदद मिल सके। सीबीआई ने पिछले माह इस संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत एक मामला दर्ज किया है। यह धारा अपहरण और अवैध रूप से पकड़ कर रखे जाने से जुड़ी है। उत्तराखंड पुलिस ने शंकर देव के लापता होने की जांच के लिए अपहरण का एक मामला दर्ज किया था। शंकर देव रामदेव के आश्रम में रह रहे थे लेकिन जूलाई 2007 से लापता है जब वह सुबह की सैर के लिए गए थे। यह प्राथमिकी कथित रूप से रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण की ओर से कनखल पुलिस थाने में दर्ज कराया गया था। प्राथमिकी शंकर देव के रहस्यमयी स्थिति में लापता होने के तीन दिन बाद दर्ज करायी गयी थी।

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महिला पुलिसकर्मियों की करतूत
बलात्कार पीड़िता किशोरी को बंद किया हवालात में
चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक कथित बलात्कार पीड़ित लड़की को चिकित्सकीय जांच के वास्ते ले जाने के बजाय हवालात में बैठाये जाने के मामले में महिला थाने की प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी। पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) आशीष गुप्ता ने यहां संवाददाताओं को बताया कि गत सात मार्च को कथित रूप से हरेन्द्र नामक व्यक्ति की हवस का शिकार बनी मीरपुर ख्वाजपुर निवासी 10 वर्षीय लड़की को चिकित्सा जांच के लिये महिला थाने से अस्पताल ले जाने के बजाय कई घंटे तक हवालात में रखे जाने के मामला प्रकाश में आया था। उन्होंने बताया कि प्रकरण की जांच कराए जाने पर मामला सही पाया गया। यह घटना कानूनी और मानवीय नजरिये से बिल्कुल अनुचित थी। इसलिये मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में महिला थाने की प्रभारी गवाश्री चौहान तथा उपनिरीक्षक सरिता को लाइन हाजिर कर दिया गया है। गुप्ता ने बताया कि इसके अलावा महिला थाने में तैनात आरक्षी नीलू और सोनिया को निलम्बित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि बलात्कार के आरोपी हरेन्द्र को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा लड़की के परिजन से गालीगलौज करने के आरोप में दो अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है।

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द. एशिया में सबसे खतरनाक आतंकी संगठन है लश्कर ए तय्यबा

वाशिंगटन। अमेरिका ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में मुंबई आतंकी हमलों सहित भारत में कई अन्य बड़े आतंकी हमलों का जिम्मेदार लश्कर ए तय्यबा दक्षिण एशिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक है । यूएस पैसिफिक कमांड (पाकोम) के कमांडर एडमिरल सैमुएल लॉकलियर ने कल कांग्रेस की सुनवाई के दौरान सांसदों को बताया कि लश्कर ए तय्यबा अब भी कारनामों को अंजाम देने में दक्षिण एशिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में एक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि संगठन नवंबर 2008 में मुंबई में हुए हमलों के लिए जिम्मेदार था जिसमें छह अमेरिकी सहित 160 से ज्यादा लोग मारे गए और उसने हाल के वर्षों में दक्षिण एशिया में कई अन्य हमलों को अंजाम या सहायता दी है। अमेरिकी सेना ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि लश्कर ए तय्यबा अब भी पाकिस्तान के सबसे शातिरों की भर्ती कर रहा है और कश्मीर पर केंद्रित है। लॉकलियर ने सीनेटरों को बताया कि इन हमलों के प्रत्यक्ष नतीजों से परे इस बात का अहम खतरा है कि कोई अन्य आतंकी हमला भारत और पाकिस्तान के बीच की ‘नाजुक शांति’ को अस्थिर कर सकता है।

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रो खन्ना के साथ हुए ओबामा के प्रचार दल के प्रसिद्ध लोग

वाशिंगटन। अमेरिका में अगले वर्ष होने वाले संसदीय चुनाव के लिए भारतीय अमेरिकी रो खन्ना को भले ही राष्ट्रपति बराक ओबामा का समर्थन नहीं मिला हो, लेकिन वे वर्ष 2012 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ओबामा के प्रचार दल में शामिल कुछ प्रसिद्ध लोगों को अपने पक्ष में करने में जरूर कामयाब हुए हैं। पिछली ओबामा सरकार में शीर्ष क्रम के व्यापारिक अधिकारी रहे 36 वर्षीय खन्ना ने पिछले ही हफ्ते कैलिफोर्निया की सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। अमेरिका के नए कानून में एक ही पार्टी के दो सदस्यों को आम चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने की इजाजत दी गई है। इसी वजह से उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता और कैलिफोर्निया के वर्तमान सांसद माइक फोंडा को वर्ष 2014 के आम चुनाव में टक्कर देने का फैसला किया है। सिलिकॉन वैली समुदाय के साथ अपने मजबूत रिश्तों का लाभ उठाते हुए खन्ना ने अपनी नीति और सामरिक मागदर्शन के लिए कल एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया है। वर्ष 2012 में ओबामा के प्रचार अभियान के लिए अनुदान संग्रह करने में शामिल रहे सभी प्रसिद्ध लोग खन्ना की इस समिति में शामिल हैं। खन्ना की इस समिति में स्टीव स्पिनर और जेरेमी बर्ड सह-अध्यक्ष बने हैं। वहीं डेविड बर्गर, कामिल हसन, एमी राव, रस्टी रु एफ, जिम ग्रीन, सर्गियो सैंटोस, इवा राव, लिंड्से लेमाउंट, कविता टंखा और एन्न वू समिति की सदस्य के तौर पर शामिल हैं। इनमें से डेविड बर्गर, कामिल हसन और रस्टी रु एफ वर्ष 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में ओबामा की राष्ट्रीय वित्त समिति के सदस्य रह चुके हैं। खन्ना को इन लोगों के समर्थन का फायदा भी मिलने लगा है। संघीय चुनाव आयोग में दाखिल नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने अपने प्रचार अभियान के लिए अब तक 12 लाख अमेरिकी डॉलर इकट्ठा भी कर लिए हैं।

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‘भारत के साथ भागीदारी अमेरिका और विश्व शांति के अच्छी’

वाशिंगटन। अमेरिका के एक शीर्ष कमांडर ने भारत के साथ मजबूत सामरिक भागीदारी की वकालत करते हुए तर्क दिया है कि यह न केवल अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा स्थिरता के लिए भी अच्छा है। अमेरिकी पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल सैम्युअल लॉकलियर ने कांग्रेस में सुनवाई के दौरान सांसदों को बताया कि क्षेत्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को मजबूती प्रदान करने, साझा हितों के संरक्षण, आतंकवाद से मुकाबले और अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार को मजबूत करने जैसे अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अमेरिकी भारत भागीदारी को मजबूत बनाना अनिवार्य है। सुरक्षा भागीदारी में अमेरिका के भारत के प्रमुख सहयोगी बने रहने को रेखांकित करते हुए लॉकलियर ने कहा कि द्विपक्षीय रक्षा सम्बंधों का ताना बाना वार्ता तथा भागीदारी, सैन्य अभ्यासों और निजी आदान प्रदान के ठोस कार्यक्रम के आधार पर बुना गया है । उन्होंने कहा कि एक दशक से भी कम समय में भारत के साथ रक्षा कारोबार ठोस वृद्धि दर्ज कर नौ अरब डॉलर तक पहुंच गया है। भारत छह सी 130 जे मालवाहक विमानों के बेड़े को संचालित करता है। उसने पहले आठ पी 81 पोसिडोन नौवहन गश्ती विमानों और दस सी 17 सामरिक एयरलिफ्टर की खेप को प्राप्त कर लिया है। एडमिरल ने कहा कि भारत के साथ हमारे सम्बंधों में विकास की संभावनाएं हैं और हम उसकी क्षमताओं को लेकर आशावादी तथा उत्साहित हैं। भारत की गुटनिरपेक्ष और ‘सामरिक स्वायत्तता’ की नीति के प्रति प्रतिबद्धता को अक्सर सम्बंधों को सीमित करने के तौर पर देखा गया है। लॉकलियर ने कहा कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति हमारे साझा मूल्य तथा प्रतिबद्धता हमें समान स्तर पर रखती है। भारत अमेरिका सम्बंधों के लगातार ऊपर जाने का जिक्र करने के साथ ही एडमिरल ने इस बात को स्वीकार किया कि सम्बंधों के रास्ते में कुछ अवरोधक हैं जिन्हें पार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र में प्रक्रियागत मुद्दे तथा अमेरिका पाकिस्तान सम्बंधों को लेकर उसकी चिंताएं सामरिक भागीदारी में कुछ चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि उप रक्षा मंत्री एश्टन बाल्डविन कार्टर की भारत रक्षा कारोबार पहल में ऐसी बहुत सी बाधाओं तथा संस्थागत लाल फीताशाही पर विजय पाने की बड़ी क्षमता है जिसके कारण हमारी सहयोग को विस्तारित करने की क्षमता अवरुद्ध होती है। लॉकलियर ने कहा कि हम क्षेत्र में भारतीय और अन्य लोगों के साथ तालमेल कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक समान लक्ष्य है। उन्होंने पश्चिम की ओर से उभर रहे आतंकवाद के सम्बंध में भारत की चिंताओं को भी स्वीकार किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से, भारत में, आतंकवादियों की घुसपैठ, विशेष रूप से पश्चिम की ओर से, हमेशा चिंता का विषय रही है।

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भारतीय शांति सैनिकों की हत्या की संयुक्त राष्ट्र ने की निंदा

संयुक्त राष्ट्र। दक्षिणी सूडान में पांच भारतीय शांति सैनिकों की हत्या की संयुक्त राष्ट्र ने कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून और सुरक्षा परिषद ने हमले की योजना बनाने वालों को सजा दिलाने के लिए तीव्र जांच की मांग की है। जोंगलेई राज्य के गुर्मक में 32 सदस्यीय दल पर हुए इस हमले में कल एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत भारतीय सेना के कुल पांच जवान मारे गए थे जबकि चार अन्य घायल हो गए थे। ये लोग संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान के तहत वहां तैनात थे। कल जारी बयान में सुरक्षा परिषद ने कहा कि 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने दक्षिण सूडान के जोंगलेई में संयुक्त राष्ट्र अभियान पर अज्ञात सशस्त्र हमलावरों द्वारा किए गए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। इस हमले में पांच भारतीय शांति सैनिक और कम से कम सात नागरिक मारे गए हैं। इस हमले में नौ अन्य लोग घायल भी हुए हैं और कुछ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र सचिव के साथ मिलकर दक्षिण सूडान की सरकार से ‘इस मामले की त्वरित जांच और हमले के योजनाकारों को उसका दंड दिलाने के लिए कहा।’ बान ने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र के दल पर हुए हमले से ‘स्तब्ध’ हैं। उन्होंने कहा कि शांति सैनिकों की हत्या युद्ध अपराध है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के आधीन आता है। बान ने भारतीय सरकार और हमले में मारे गए शांति सैनिकों, कर्मचारियों और कांट्रैक्टरों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर कीं। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र अभियान और सैनिक भेजने वाले देशों के प्रति अपने पूर्ण समर्थन को दोहराया और सभी पक्षों से अभियान में सहयोग की अपील की। दक्षिण सूडान में महासचिव की विशेष प्रतिनिधि हिल्डे जॉनसन ने कहा कि यह हमला दक्षिण सूडान में कमजोर समुदायों को बचाने के संयुक्त राष्ट्र अभियान और इसके शांति सैनिकों के काम को रोक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अभियान शांति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों का सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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चीन की सैन्य वृद्धि पर नजर रखने की जरूरत-लॉकलियर

वाशिंगटन। चीन की सैन्य ताकत और रक्षा बजट में बढ़ोतरी की आशंकाओं के बीच एक अमेरिकी शीर्ष कमांडर ने कहा है कि अमेरिका को चीनी सेना में वृद्धि पर ‘बहुत सावधानी’ से नजर रखने के साथ यह भी देखने की जरूरत है कि यह सेना क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल में कैसे समाहित होती है। अमेरिकी पेसिफिक कमांड के कमांडर (पीएसीओएम) एडमिरल सैम्युल लॉकलियर ने कांग्रेस की बैठक में सांसदों से कहा कि मुझे लगता है कि इस बात पर कड़ी नजर रखनी होगी कि चीन की सेना में किस तरह वृद्धि होती है, वह उस सेना का क्या करता है और उसकी सेना सुरक्षा माहौल में कैसे समाहित होती है। लॉकलियर ने कहा कि एशिया- प्रशांंत क्षेत्र में अमेरिका के पुन: संतुलन का एक पहलू यह सुनिश्चित करना है कि वहां भविष्य के लिए ‘उचित बल मिश्रण ’ हो ताकि अमेरिका अपने नागरिकों और सहयोगियों को यह भरोसा दिला सके कि उनके हित वहां सुरक्षित हैं। लॉकलियर ने सीनेटर लिंडसे ग्राहम के एक सवाल के जवाब में कहा कि चीन इस समय न तो हमारा मित्र है और न ही शत्रु। ग्राहम ने आरोप लगाया कि चीन का व्यवहार केवल उकसाने वाला ही नहीं अपितु ‘घृणित’ भी है। ग्राहम ने कहा कि वे अमेरिकी बौद्धिक सम्पदा को चुरा रहे हैं। वे साइबरस्पेस के जरिए हर रोज हम पर हमला कर रहे हैं। वे दुनिया की सबसे खतरनाक शासन पद्धतियों में से एक को समर्थन दे रहे हैं जो हमारे हितों के लिए प्रत्यक्ष खतरा है। उन्होंने पीएसीओएम कमांडर से कहा कि मैं चाहता हंू कि आप चीन को यह बताएं कि उनके व्यवहार से यहां कांग्रेस में हताशा बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हिस्से के तौर पर चीन अधिक परिपक्व तरीके से व्यवहार करे। इस बीच सीनेटर जेम्स इनहोफे ने चीन के बढ़ते रक्षा बजट पर चिंता जताते हुए कहा कि उसका रक्षा बजट 2013 में 10.7 प्रतिशत बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में चीन के रक्षा बजट में 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि अमेरिका ने अपने रक्षा बजट में 30 प्रतिशत की कटौती की। सीनेटर कार्ल लेविन ने कहा कि सेना में वृद्धि और सैन्य ताकत के आधुनिकीकरण के साथ चीन का क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है जिसने रक्षा विभाग का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

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श्रीनिवासन को मिला बेरा और पूर्व सॉलिसिटर जनरलों का समर्थन

वाशिंगटन। सर्किट कोर्ट के न्यायाधीश पद के लिए भारतीय-अमेरिकी श्रीकांत श्रीनिवासन की नियुक्ति की पुष्टि के लिए होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई से एक दिन पहले उन्हें भारतीय मूल के अमेरिकी कांग्रेस सदस्य एमी बेरा समेत कई महत्वपूर्ण लोगों का समर्थन मिला है। बेरा एवं दूसरे सांसदों और 12 पूर्व सॉलिसिटर जनरलों ने श्रीनिवासन का समर्थन किया है। अगर अमेरिकी सीनेट, डिस्ट्रिक्ट आॅफ कोलंबिया सर्किट के अमेरिकी कोर्ट आॅफ अपील्स के पद के लिए श्रीनिवासन के नियुक्ति की पुष्टि करती है तो 46 वर्षीय श्रीनिवासन देश के इतिहास में किसी सर्किट कोर्ट के पहले दक्षिण एशियाई, पहले भारतीय-अमेरिकी और पहले एशियाई-अमेरिकी न्यायाधीश होंगे। बेरा ने कांग्रेस की एशिया प्रशांत अमेरिकी कॉकस के दूसरे सदस्यों के साथ श्रीनिवासन से मुलाकात करने के बाद कहा कि श्रीनिवासन कोर्ट आफ अपील्स के एक बेहतरीन न्यायाधीश सिद्ध होंगे। श्रीनिवासन इस समय अमेरिका के प्रधान उप सॉलिसिटर जनरल हैं। बेरा ने कहा कि उन्हें देश के सबसे अच्छे कानूनविदों में से एक माना जाता है। उनकी ईमानदारी, अनुभव और शिक्षा उन्हें देश की सबसे महत्वपूर्ण अदालतों में से एक डी.सी सर्किट के न्यायाधीश के रूप में कामकाज के लिए पूरी तरह निपुण बनाती है। उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति इतिहास रचेगी और भारतीय अमेरिकियों एवं पूरे एशियाई अमेरिकी समुदाय के लिए यह गौरव का क्षण होगा। उनकी योग्यताएं निर्विवादित हैं। अमेरिकी सीनेट को जल्द ही उनकी नियुक्ति की पुष्टि कर देनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने श्रीनिवासन को ‘मार्ग दर्शक’ की संज्ञा दी थी। श्रीनिवासन रिपब्लिकन और डेमोके्रटिक दोनों पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं और उन्हें विधि समुदाय का पुरजोर समर्थन हासिल है।

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ओबामा, करजई ने परिवर्तन, सुलह पर की बातचीत

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से फोन पर चर्चा की जिसमें दोहा में एक तालिबान कार्यालय खोलने, 2014 के चुनावों सहित परिवर्तन और सुलह प्रक्रिया में हुई प्रगति पर बातचीत हुई । व्हाइट हाउस ने टेलीफोन पर हुई बातचीत को उनके बीच नियमित वार्ता का हिस्सा बताया । व्हाइट हाउस ने बताया कि दोनों नेताओं ने बहुत से मुद्दों पर बातचीत की जिनमें सुरक्षा हस्तांतरण, अफगानिस्तान में 2014 में होने वाले चुनावों की तैयारी, अफगानिस्तान की अगुवाई वाले शांति और सुलह प्रयास शामिल थे । व्हाइट हाउस ने बताया कि दोनों नेताओं ने इस बात का स्वागत किया कि अफगान सुरक्षा बल शीर्ष सुरक्षा जिम्मेदारियों को धीरे-धीरे ले रहे हैं । वे वसंत 2013 में आईएसएएफ मिशन द्वारा सहायक की भूमिका में आने को लेकर भी उत्साहित हैं क्योंकि अफगान बल देश भर में अभियानों के अगुवा की भूमिका संभाल रहे हैं। ओबामा ने हाल ही में करजई के दोहा में कतर के अमीर हमद बिल खलीफा अल थानी के साथ अफगानिस्तान की अगुवाई में शांति और सुलह प्रक्रिया के बारे में की गई बातचीत की सराहना की ।

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अमेरिका और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक-सैन्य वार्ता

वाशिंगटन। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच दूसरी वार्षिक सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई, जो कि दोनों देशों के बीच विकसित होते रक्षा-सम्बंधों को दर्शाती है। इस वार्ता के दौरान शांतिबहाली, आतंकवाद निरोध, सुरक्षा सहयोग के साथ-साथ साझे सैन्य अभ्यासों और आदान-प्रदान पर भी चर्चा हुई। कल जारी बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि वार्ता के दौरान हुए आदान प्रदान और शामिल किए गए मुद्दों की व्यापकता ने सिर्फ द्विपक्षीय रक्षा सम्बंधों की ताकत ही नहीं दर्शाई बल्कि इसने क्षेत्र में शांति व समृद्धि बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता भी दर्शाई। इस बैठक की अध्यक्षता राजनीतिक और सैन्य मामलों के विदेश सहसचिव एंड्रयू जे शैपरियो और बांग्लादेश के अतिरिक्त विदेश सचिव मुस्तफा कमाल ने की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा मुद्दों पर हुई इस दूसरी वार्ता ने दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर जोर दिया और दोनों के बीच विकसित होते रक्षा सम्बंधों को दर्शाया। पहली वार्ता का आयोजन 19 अपे्रल 2012 को ढाका में किया गया था।

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उ. कोरिया पर चीन की टिप्पणी का अमेरिका ने किया स्वागत

वाशिंगटन। उत्तर कोरिया के भड़काऊ व्यवहार की निंदा करते हुए चीन के नेता द्वारा दिए गए बयान का अमेरिका ने स्वागत किया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जे कार्नी ने कल संवाददाताओं से कहा कि उत्तर कोरिया के रवैये और उसकी वाकपटुता पर चिंता जताते हुए चीन द्वारा की गई टिप्पणी का हम स्वागत करते हैं। कार्नी ने कहा कि उत्तर कोरिया के इस व्यवहार में सुधार के लिए अपने प्रभाव के उपयोग की आवश्यकता को लेकर अमेरिका चीन के साथ सलाह मशविरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम रूस के साथ भी इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं। कार्नी ने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर ‘आवश्यक और विवेकी’ कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस मसले पर दक्षिण कोरिया एवं जापान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उत्तर कोरिया पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए चीन व रूस से अनुरोध कर रहे हैं। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी आॅन ने शनिवार को कहा था कि चीन इस क्षेत्र के किसी भी हिस्से द्वारा की जा रही भड़काऊ कार्रवाई या बयानबाजी का विरोध करता है और वह अपनी सरजमीं के करीब किसी भी प्रकार के संकट की आज्ञा नहीं देगा।

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संभावित मिसाइल परीक्षण के चलते द. कोरिया ने खतरे का स्तर बढाया

सोल। उत्तर कोरिया के संभावित मिसाइल परीक्षण से पहले दक्षिण कोरिया ने आज सैन्य निगरानी का स्तर बढ़ा दिया, वहीं संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून ने आगाह किया है कि कोरियाई प्रायद्वीप की स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों का कहना है कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से मध्यम दूरी तक मार करने वाली दो मिसाइलों के आसन्न परीक्षण की तैयारी की है। पिछले हफ्ते, उत्तर कोरिया ने प्योंगयांग में विदेशी राजनयिकों से कहा था कि उनके पास देश छोड़ने पर विचार करने के लिए 10 अपे्रल तक का समय है। इससे कयास लगने लगे थे कि परीक्षण बुधवार और 15 अप्रेल के किम इल सुंग के जन्मदिन समारोह के बीच निर्धारित है। कल, उत्तर कोरिया ने चेतावनी दी थी कि कोरियाई प्रायद्वीप परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहा है। इसने विदेशियों को दक्षिण कोरिया छोड़ने पर विचार करने की सलाह दी थी। परमाणु तनाव बढ़ने के एक और संकेत के तहत बुधवार को एक चीनी अधिकारी ने कहा था कि उत्तर कोरिया और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है ।

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अमेरिका ने पाक की गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा

वाशिंगटन। पाकिस्तान में कई विदेशी और स्थानीय आतंकवादी समूहों द्वारा अमेरिकी नागरिकों के लिए ‘बड़ा खतरा’ पेश करने की आशंका के चलते अमेरिका ने अपने नागरिकों से पाकिस्तान की गैर जरूरी यात्राओं को टालने की सलाह दी है। 12 सितंबर 2012 के अपने यात्रा परामर्श को फिर से जारी करते हुए अमेरिकी विदेश विभाग ने कल कहा कि खतरे की रिपोर्ट संकेत देती है कि आतंकवादी समूह लगातार ऐसे स्थानों पर हमले की टोह में हैं जहां अमेरिकी नागरिक और पश्चिमी देशों के लोग एकत्र होते हैं या जाते हैं। अपने यात्रा परामर्श में अमेरिकी विदेश विभाग ने आरोप लगाया है कि कराची और पेशावर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों की सेवाएं लेने वाले अमेरिकी नागरिकों से स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जा रही है। परामर्श में कहा गया है कि सुरक्षा कारणों का हवाला देकर मेजबान देश के सुरक्षा अधिकारी अक्सर वाणिज्य दूतावास के बाहर अमेरिकी नागरिकों को रोक लेते हैं और उन्हें अंदर जाने की अनुमति देने से पहले उनसे निजी जानकारी मांगते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि फिरौती के लिए पाकिस्तानी नागरिकों और विदेशी नागरिकों के अपहरण की घटनाएं राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही हैं। अमेरिकी नागरिक यह महसूस करते हैं कि वे खतरे में हैं या उनकी सुरक्षा को खतरा है, उनसे अपील की जाती है कि वे जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ दें।

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केरी से मानवाधिकार के मुद्दों पर चर्चा का आग्रह

वाशिंगटन। अमेरिका में एक मानवाधिकार संस्था ने विदेश मंत्री जॉन केरी के चीन के दौरे से पहले उनसे आग्रह किया है कि वह तिब्बत समेत चीन में मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दों पर उसके नेतृत्व से प्रमुखता से चर्चा करें। ‘ह्यूमन राइट्स वाच’ में चीन के लिए निदेशक सोफी रिचर्डसन ने कहा कि यह नई भूमिका में केरी की पहली चीन यात्रा है और वह चीन में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अधिकार को अमेरिका की एक मुख्य चिंता बता कर सार्वजनिक तौर पर उच्च मानक स्थापित कर सकते हैं। गौरतलब है कि जॉन केरी 13 अपे्रल से दो दिनों के चीन दौरे पर जा रहे हैं। सोफी ने कहा कि केरी को मानवाधिकार पर एक स्पष्ट और ठोस बयान देना चाहिए। इस संस्था ने 1 अपे्रल को एक पत्र लिख कर केरी से सरकार से इतर चीन में जनता से बात कर उन्हें यह संदेश देने का आग्रह किया था कि अमेरिका के साथ ही चीन में भी कई लोगों का मानवाधिकारों को लेकर काफी ठोस रुख है।

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अमेरिका ने भारतीय शांतिरक्षकों के मारे जाने की निंदा की

वाशिंगटन। दक्षिणी सूडान में भारतीय शांति रक्षकों के मारे जाने की कड़ी निंदा करते हुए अमेरिका ने संघर्ष वाले इलाकों में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत की प्रमुख भूमिका की सराहना की है। अमेरिका ने इस मामले में दक्षिणी सूडान की सरकार से जांच करने और दोषियों को तुरंत न्याय के कठघरे में खड़ा करने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता पेट्रिक वेंट्रेल ने कल कहा कि हम अज्ञात हमलावरों द्वारा दक्षिणी सूडान के जोंगलोई राज्य में शांति रक्षकों और नागरिकों को लेकर जा रहे संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनएमआईएसएस) के काफिले पर किए गए हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस हमले में पांच भारतीय सैनिक मारे गए तथा कम से कम सात नागरिक घायल हो गए । संयुक्त राष्ट्र मिशन के कई अन्य कर्मचारी भी हमले में घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों और मित्रों के प्रति, यूएनएमआईएसएस तथा शांति रक्षक अभियान कार्यालय तथा भारत सरकार के प्रति अपनी संवेदना जाहिर करते हैं। अमेरिका ने इस मामले में क्षेत्र के प्रभावित समुदायों से संयम बनाए रखने तथा हमले की पूरी जांच कराए जाने की अपील की है। गौरतलब है कि कल दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अभियान के काफिले पर हुए हमले में एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत पांच भारतीय सैनिक मारे गए और चार अन्य घायल हो गए । ये सैनिक 32 सदस्यीय काफिले का हिस्सा थे।

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जरदारी ने बेटी के साथ कराची के रेस्तरां में किया भोजन

इस्लामाबाद। अपनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को किनारे रखते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कराची के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक चाइनीज रेस्तरां में अपनी बेटी आसीफा के साथ भोजन किया। जरदारी जब पास में स्थित रेस्तरां ‘चाइना किचन’ पहुंचे तो उन्हें देख कर रेस्तरां के प्रबंधक और वहां खाना खा रहे दूसरे लोग दंग रह गए। कराची में यह रेस्तरां जरदारी के निजी आवास ‘बिलावल हाउस’ के करीब ही स्थित है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने अपनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को किनारे रखते हुए वहां मौजूद लोगों का खुले दिल से अभिवादन किया और उनसे उनका हाल चाल पूछा। चाइना किचन की मालकिन गजाला ने कहा कि जब उन्होंने जरदारी और उनकी बेटी को रेस्तरां में घुसते देखा तो ‘उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ ।’ रेस्तरां में भोजन के बाद राष्ट्रपति जरदारी की बेटी ने ट्वीट किया कि अभी हमने चाइना किचन में रात्रिभोज किया, यह बहुत ही लजीज था। मीडिया में आई कुछ खबरों के मुताबिक, जरदारी ने रेस्तरां में 4,500 रुपए के बिल के बदले 10,500 रुपए का भुगतान किया। इसमें से बाकी के 6,000 रुपए उन्होंने टिप के तौर पर दिए ।

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द. सूडान : हमले में मरने वालों में चार केन्याई भी शामिल

जूबा। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के काफिले पर बंदूकधारियों के कल के हमले में मरने वाले 12 लोगों में चार केन्याई भी शामिल हैं। इस हमले में पांच भारतीय शांतिरक्षक भी मारे गए। दक्षिण सूडान के अशांत जोंगलेइ में तकरीबन 200 हमलावरों ने संयुक्त राष्ट्र के काफिले पर हमला कर दिया था। हमलावरों में से कुछ राकेट संचालित ग्रेनेड से सुसज्जित थे। केन्याइयों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करने वाले दो दक्षिण सूडानी नागरिक तथा पानी की बोरिंग करने वाली एक कंपनी के लिए काम करने वाले एक अन्य दक्षिण सूडानी की भी इस हमले में मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा है कि यह हमला युद्ध अपराध का मामला हो सकता है।

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पाकिस्तानी अधिकारियों ने ‘बसंत’ उत्सव मनाने की योजना त्यागी

लाहौर। पाकिस्तानी अधिकारियों ने जमात उद दावा की धमकी के मद्देनजर पंजाब प्रांत में ‘बसंत’ उत्सव फिर शुरू करने और पतंगबाजी की योजना को त्याग दिया है। आतंकी संगठन जमात उद दावा ने इस आयोजन को ‘गैर इस्लामी’ करार दिया है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नजम सेठी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने उत्सव के विरोधियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। पेशे से पत्रकार सेठी ने हाल में बसंत उत्सव फिर से शुरू करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसे उन्होंने लाहौरी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बताया था। सोमवार को लाहौर में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के दौरान पुलिस ने अधिकारियों को बसंत उत्सव शुरू किए जाने के नकारात्मक परिणाम के बारे में आगाह किया। यह समारोह बसंत ऋतु के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक सूत्र ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने सरकार को संभावित विरोध प्रदर्शनों और जमात उद दावा की धमकी के परिणाम को लेकर चेताया। बैठक के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने सेठी को बसंत पर्व मनाने की योजना छोड़ने का सुझाव दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने मान लिया। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद सेठी ने लाहौर शहर जिला प्रशासन सहित सरकारी विभागों को बसंत के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और लाहौर शहर जिला प्रशासन ने बसंत फिर से शुरू किए जाने को लेकर गहन चर्चा की। शहर जिला प्रशासन ने एक कार्य योजना तैयार की और सिफारिश की कि रायविंड मार्ग पर सफारी पार्क और कैनाल मार्ग के पास जल्लो पार्क में 14 और 15 अप्रेल को पतंगबाजी सहित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। प्रशासन ने दिसंबर में भी बसंत को फिर से शुरू करने के कदमों पर चर्चा की थी। उस समय भी पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि वे इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि आयोजन के दौरान कोई हताहत नहीं होगा। बसंत शुरू करने की योजना त्यागने के लिए सरकार की आलोचना करते हुए लाहौर संरक्षण सोसायटी के सचिव एजाज अनवर ने कहा कि सरकार को लोगों के लिए आयोजन की फिर से शुरुआत करनी चाहिए थी क्योंकि आयोजन को इसके मूल स्वरूप में मनाने में कोई नुकसान नहीं है। लाहौर शहर और पाकिस्तान के सर्वाधिक आबादी वाले पंजाब प्रांत के अन्य हिस्सों में अंतिम बार बसंत मार्च 2009 में उस समय मनाया गया था जब सूबे में गवर्नर शासन था। पूर्व मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ (जिनकी सरकार ने हाल में पांच साल का कार्यकाल पूरा किया) पतंगों में इस्तेमाल होने वाले मांजे से लोगों के मरने तथा घायल होने के चलते इस सांस्कृतिक आयोजन के खिलाफ थे। हालांकि, बहुत से विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन सरकार ने उत्सव को ‘हिन्दुओं का पर्व’ करार देने वाले जमात उद दावा जैसे धार्मिक और कट्टरपंथी समूहों के दबाव में बसंत पर रोक लगाई तथा पतंग बनाने वालों तथा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की ।

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कश्मीर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में संघर्ष, छह घायल

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के विरोध-प्रदर्शन को विफल करने की कोशिश करते समय राज्य पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए संघर्ष में बुधवार को छह लोग घायल हो गए। कर्मचारी दैनिक मजदूरी और अस्थाई श्रमिकों के नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग के सैकड़ों कर्मचारी यहां प्रेस कॉलोनी के पास जुटे और मुख्य इंजीनियर के कार्यालय की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और तितर-बितर होने के लिए कहा। सूत्रों ने बताया कि कर्मचारी आगे बढ़ने पर अड़े रहे जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए उनपर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस ने इनमें से 20 प्रदर्शनकारियों को ऐहतियातन हिरासत में ले लिया। इनमें प्रदर्शनकारियों के कुछ नेता भी शमिल हैं। कर्मचारियों ने अपनी मांगें पूरी ना होने पर 18 अप्रैल से विशाल विरोध-प्रदर्शन करने की धमकी दी है।

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कर्नाटक में चुनाव अधिसूचना जारी

बेंगलूरु। कर्नाटक में पांच मई को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई। उम्मीदवार अब नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल है। इसके अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। 224 सीटों वाली विधानसभा के लिए मुख्य राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस (177), भाजपा (175) और जनता दल सेक्युलर (122) ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। कुछ अपवादों को छोड़कर भाजपा, कांग्रेस और जद एस ने निवर्तमान विधायकों को ही टिकट दिए हैं। भाजपा के करीब 30 विधायक दूसरे दलों में चले गए। वे खासकर कर्नाटक जनता पक्ष (केजेपी) में गए हैं। टिकट चाहने वालों की जोरदार लॉबिंग से कांग्रेस के लिए 47 सीटों पर नाम को अंतिम रूप देने में कठिनाई हो रही है। इसमें वरिष्ठ नेता एम. मल्लिकार्जुन खडगे, एन. धरम सिंह के बेटों और के. एच. मुनियप्पा की बेटी को टिकट देना भी शामिल है। भाजपा पर भी सबकी निगाहें हैं कि क्या पार्टी दागी विधायकों कट्टा सुब्रमण्य नायडू, वाई. सम्पांगी, कृष्णैया शेट्टी को टिकट देगी या नहीं। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा की बहू भवानी चुनावों में उतरती है या नहीं। पार्टी के चुनावी अभियान एवं रणनीति को बढ़ावा देने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के यहां पहुंचने से राज्य पार्टी के नेताओं का मनोबल ऊंचा है जो सत्ता विरोधी लहर को लेकर चिंतित है। वोटों की गिनती आठ मई को होगी।

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ममता ने रद्द की चिदंबरम के साथ बैठक
मित्रा के साथ बदसलूकी से नाराजगी

नई दिल्ली। वाम प्रदर्शनकारियों द्वारा घेराव किए जाने और अपने मंत्री अमित मित्रा के साथ मारपीट करने की घटना से नाराज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ निर्धारित अपनी बैठक बुधवार को रद्द कर दी और कोलकाता रवाना हो गई। योजना आयोग भवन में वाम कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करने के कुछ देर बाद बनर्जी ने मंगलवार शाम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ निर्धारित अपनी बैठक भी रद्द कर दी थी। प्रधानमंत्री ने घटना को लेकर खेद व्यक्त किया है। मित्रा को मंगलवार शाम एम्स में भर्ती कराया गया और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। इस बीच जब ममता के कार्यालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को दोनों नेताओं के बीच निर्धारित बैठक रद्द करने के लिए कहा तो सिंह ने बाद में बनर्जी से बात की। बनर्जी के अस्वस्थ होने और रक्तचाप गिरने की बात कहते हुए बैठक रद्द करने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने बताया कि सिंह ने बनर्जी की तबीयत के बारे में पूछा। सूत्रों ने बताया कि चिदंबरम के साथ निर्धारित बनर्जी की बैठक और बुधवार शाम को निर्धारित संवाददाता सम्मेलन भी रद्द कर दिया गया। पिछले हफ्ते कोलकाता में पुलिस की हिरासत में हुई एसएफआई (स्टूडेंट्स फेडरेशन आॅफ इंडिया) के एक कॉमरेड सुदीप्ता गुप्ता की मौत को लेकर ममता बनर्जी और मित्रा यहां माकपा और उसकी छात्र इकाई एसएफआई के कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार हुए थे। इसे लेकर पार्टी नेता मुकुल रॉय के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन भी किया। घटना को एक नया मोड़ देते हुए तृणमूल के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि यह ममता के ऊपर किया गया एक ‘जानलेवा हमला’ था।

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पाकिस्तान ने किया ‘हत्फ चार’ मिसाइल का परीक्षण
परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम, 900 किलोमीटर तक मारक क्षमता

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने 900 किलोमीटर तक मार करने और परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम ‘हत्फ चार’ बैलेस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह मिसाइल भारत के भीतर तक के ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। अधिकारियों ने बताया कि ‘हत्फ चार’ देश की प्रतिरोधक क्षमता को ‘कई गुना’ बढ़ाएगी। इसे शाहीन 1 के नाम से भी जाना जाता है। पाक सेना ने कहा कि इस मिसाइल में मौजूदा मिसाइल के मुकाबले मारक क्षमता, रेंज और अन्य तकनीकी मापदंडों में कई शृंखलात्मक सुधारों को शामिल किया गया है। हत्फ चार परमाणु और पारंपरिक आयुधों को 900 किलोमीटर तक की रेंज तक ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल ने समुद्र में अपने निशाने को साधा। मिसाइल के प्रक्षेपण को सामरिक योजना प्रभाग के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) खालिद अहमद किदवई ने भी देखा।

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दुष्कर्म पीड़िता को हिरासत में रखने पर उच्चतम न्यायालय सख्त
10 वर्षीय बालिका दर्ज कराने गई थी शिकायत, राज्य सरकार को नोटिस जारी

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शिकायत दर्ज कराने गई दुष्कर्म पीड़ित 10 वर्षीय एक बालिका को पुलिस द्वारा हिरासत में रखे जाने सम्बंधी मीडिया की खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर के नेतृत्व वाली पीठ ने घटना पर नाराजगी जताई, जिसमें बुलंदशहर पुलिस ने लड़की को उस समय हिरासत में रखा जब वह अपने माता-पिता के साथ शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाने गई थी। पीठ ने पूछा, ‘पुलिस 10 वर्षीय लड़की को हिरासत में कैसे रख सकती है?’ पीठ ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और इससे सोमवार तक जवाब देने को कहा है, जब यह मामले पर आगे सुनवाई करेगी। घटना रविवार को हुई जब लड़की अपने घर के पास स्थित एक दुकान से कुछ सामान खरीदने गई थी। उसे आरोपी कथित तौर पर वहां से ले गया और दुष्कर्म किया तथा भाग गया। जब पीड़ित अपने माता पिता के साथ शिकायत दर्ज कराने गई तो लड़की को कई घंटे तक महिला थाने की हवालात में बंद रखा गया। घटना जब प्रकाश में आई तो उस समय ड्यूटी पर तैनात रहीं दो महिला कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया, जबकि महिला थाना प्रभारी गयाश्री चौहान और उपनिरीक्षक सरिता द्विवेदी, जिन्हें पहले रिजर्व पुलिस लाइन्स भेजा गया था, को बाद में हटा दिया गया।

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प्रधानमंत्री ने 5 भारतीय शांतिरक्षकों की हत्या पर संवेदना जताई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के दौरान भारत के 5 सैन्यकर्मियों की हत्या पर गहरा दुख जताया है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपने शोक संदेश में डॉ. ने कहा कि मैं अपने बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। गौरतलब है कि दक्षिण सूडान में जोंगलेई के गुरमुक में मंगलवार को एक संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के दौरान भारतीय सैनिकों के 32 सदस्यीय काफिले पर हमला किया गया। इस हमले में भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल सहित पांच सैन्यकर्मी मारे गए। हमले में 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। यहां 2 बटालियनों में भारत के लगभग 2200 सैनिक तैनात हैं। इनमें से एक बटालयिन जोंगलेई और अन्य बटालियन सूडान की सीमा से लगे मलाक्कल में तैनात है। जुलाई 2011 में स्वतंत्र होने के बाद से दक्षिण सूडान में नस्ली हिंसा जारी है। यहां की पिबोर काउंटी में सबसे अधिक हिंसा होती है। यह संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का मुख्य गढ़ है। इस सेना में काफी बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक भी हैं।

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प्लेब्वॉय की गोवा योजना के खिलाफ मुहिम तेज

पणजी। भाजपा की गोवा इकाई ने कैंडोलिम समुद्र तट पर प्लेब्वॉय क्लब की शाखा खोलने की योजना का विरोध कर रहे अपने विधायकों का साथ देने का निर्णय किया है। राज्य पर्यटन मंत्रालय प्लेब्वॉय के इस प्रस्ताव पर अभी विचार कर रहा है। भाजपा के साथ ही कांग्रेस की राज्य इकाई ने भी प्लेब्वॉय का क्लब खोलने की योजना पर अपना विरोध दर्ज कराया है। पार्टी की गोवा इकाई के प्रवक्ता डॉ. विल्फे्रंड मेस्क्विटा ने बुधवार को यहां कहा कि भाजपा गोवा में प्लेब्वॉय क्लब खोलने को सहमति नहीं दे सकती और वह इस मामले को राज्य सरकार के समक्ष उठाएगी। राज्य की भाजपा नीत सरकार अमेरिका स्थित क्लब की फेंचाइजी के गोवा में उसकी शाखा खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। भाजपा विधायक माइकल लोबो ने धमकी दी है कि यदि क्लब को गोवा में अपनी शाखा खोलने की मंजूरी दी गई तो वे भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि इस क्लब के खुलने से राज्य में ‘अभद्र पर्यटन’ को बढ़ावा मिलेगा। ऐेसा क्लब गोवा की संस्कृति के लिए ठीक नहीं रहेगा। भाजपा कभी क्लब का समर्थन नहीं करेगी। प्लेब्वॉय फै्रंचाइजी ने भारत में अगले 10 वर्षों में 120 क्लब, होटल, फैशन कैफे और दुकानें खोलने की अपनी योजना के तहत कैंडोलिम समुद्र तट पर अपनी एक शाखा खोलने की पिछले साल घोषणा की थी। गोवा विधानसभा के मौजूदा सत्र में इस मुद्दे पर लोबो ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन राज्य के परिवहन मंत्री दिलीप पारूलेकर ने कल सदन में क्लब मुद्दे पर अपना जवाब टाल दिया। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी प्लेब्वॉय की योजना के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए कहा है कि यह योजना राज्य में सफल नहीं होगी। अखिल भारतीय महिला कांगे्रस समिति की अध्यक्ष अनीता वर्मा ने कहा कि पर्यटक शांति के लिए गोवा आते हैं। यह निर्णय राज्यवासियों को लेना चाहिए कि ऐसा क्लब खोला जाए या नहीं।

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सिंगापुर ने भारतीय विरासत केंद्र का निर्माण शुरू किया

सिंगापुर। सिंगापुर ने 96.9 लाख अमेरिकी डॉलर की लागत से बन रहे एक भारतीय विरासत केंद्र का बुधवार से निर्माण कार्य शुरू कर दिया। यह केंद्र सिंगापुर में बसे भारतीयों के व्यवसाय एवं संस्कृति को दर्शाएगा। इसका निर्माण वर्ष 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री थर्मन षनमुगरत्नम ने इमारत की आधारशिला रखने के लिए आयोजित समारोह में कहा कि यह केंद्र मल्टीमीडिया प्रदर्शनी के द्वारा सभी आगंतुकों को एक तन्मयता और मेलजोल वाला अनुभव प्रदान करेगा। इस मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में तस्वीरें, साक्षात्कार, मार्गदर्शक उपकरण, महत्वपूर्ण विस्थापन के तरीके आदि शामिल होंगे। यह केंद्र यहां के सेरंगून सड़क या ‘लिटल इंडिया’ में बनाया जा रहा है। लिटिल इंडिया इलाके में भारतीय उत्पादों और खान-पान जैसे व्यवसायों से जुड़ी ढेरों दुकानें और रेस्त्रां हैं। षनमुगरत्नम ने कहा कि निर्माण कार्य पूरा होने पर यह केंद्र दिन में ‘चमचमाते आभूषण’ की तरह तो रात में ‘जलते लालटेन’ की तरह दिखेगा। इस केंद्र में आधुनिक एवं पारंपरिक भारतीय वास्तुशिल्प के तत्वों का मिश्रण भी होगा। स्थानीय भारतीयों ने केंद्र को भारतीयों के विस्थापन के शुरूआती दिनों से जुड़ी कलाकृतियां और तस्वीरें दान में दीं हैं। बुधवार सुबह हुए समारोह में लगभग 200 भारतीय समुदाय के लोग और व्यवसायी शामिल हुए। सिंगापुर और भारतीयों के सम्बंध औपनिवेशिक काल के शुरूआत से ही चले आ रहे हैं। सिंगापुर में 5,00,000 से अधिक भारतीय रहते हैं और यह भारतीय पर्यटकों और व्यवसायियों के सबसे पसंदीदा गंतव्य स्थलों में से एक है।

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डीआईसी जीएम व बेटे सहित सरपंच रिश्वत लेते पकड़े

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार को दो अलग-अलग कार्रवाइयों में नागौर जिला उद्योग केंद्र के जीएम तथा चित्तौड़गढ़ जिले में एक महिला सरपंच व उसके बेटे को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो की आईजी स्मिता श्रीवास्तव के अनुसार नागौर में जिला उद्योग केंद्र के जीएम अनवर हुसैन को कार्यालय में ही 8 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। हुसैन ने परिवादी सूर्यप्रकाश से एक प्लांट के पंजीयन के लिए यह घूस ली थी। परिवारी सूर्यप्रकाश हैदराबाद की एक कोट-पेंट कंपनी का मैनेजर है। यह कंपनी मेड़तासिटी में अपना प्लांट लगाना चाहती है, जिसका पंजीयन करने के लिए जीएम ने रिश्वत ली थी। इधर, चित्तौड़गढ़ जिले में सैमालिया की सरपंच लहरीबाई मीणा व उसके बेटे देवीलाल को दो हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। परिवादी मांगीलाल रैगर ने ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पुश्तैनी मकान का पट्टा प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान 8 फरवरी को बना दिया गया है। यह पट्टा मांगीलाल को देने के एवज में सरपंच व उसके बेटे ने 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थीं।

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तमिलनाडु में ट्रेन हादसे में दो की मौत, 50 घायल

चेन्नई। तमिलनाडु में अराक्कोनम के समीप सिथारी में एक ट्रेन के पटरी से उतर जाने से दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 50 अन्य घायल हो गए। रेलवे सूत्रों ने बताया कि यशवंतपुर जा रही मुजफ्फरपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस तड़के करीब पांच बजकर 50 मिनट पर पटरी से उतर गई। वेल्लोर के पुलिस अधीक्षक आई. ईश्वरन ने बताया कि घायलों को दक्षिणी रेलवे के बचाव दल ने अराक्कोनम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। दक्षिण रेलवे के शीर्ष अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और ट्रेन के पटरी से उतरने की शुरूआती जांच शुरू की। घटना के मद्देनजर अराक्कोनम जंक्शन में रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनों को रद्द किया गया, जबकि कुछ की दिशा में बदलाव किया गया है। फंसे हुए यात्रियों की सेवा में रेलवे अधिकारियों ने कई बसों को लगाया है, जबकि 200 यात्रियों ने बेंगलूरु पहुंचने के लिए आगे की यात्रा गुवाहाटी एक्सप्रेस से जारी रखी। वर्ष 2011 में सिथारी में भी अराक्कोनम-कटपाड़ी यात्री ट्रेन को चेन्नई बीच-वेल्लोर केंटोनमेंट मेनलाइन इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन द्वारा टक्कर मारे जाने से नौ लोग मारे गए थे।

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रेलवे ने अनुग्रह राशि की घोषणा की

चेन्नई। मुजफ्फरपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस के बुधवार सुबह यहां से 90 किलोमीटर दूर सिथेरी में पटरी से उतर जाने के कारण हुए हादसे में मारे गए लोगों के निकट परिजन और गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के लिए रेलवे मंत्रालय ने क्रमश: दो लाख रुपए और 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। रेल राज्यमंत्री के. जे. सूर्य प्रकाश ने घटनास्थल पर रवाना होने से पहले यहां कहा कि मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 10 हजार रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।

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रवि रुइया के खिलाफ सुनवाई टली

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2-जी मामले में दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में एस्सार समूह के प्रवर्तक रवि रुइया के खिलाफ सुनवाई 16 अप्रैल तक के लिए टाल दी। रुइया को 2002 में अतिरिक्त 2-जी स्पेक्ट्रम के आवंटन से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी के तौर पर सम्मन जारी किया गया है। न्यायालय ने इससे पहले इस मामले में भारतीय एयरटेल के सुनील मित्तल की याचिका पर भी इसी तरह का एक आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने रुइया द्वारा दायर याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा है। रुइया ने मामले में खुद को आरोपी के तौर पर सम्मन जारी करने के विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती दी है। पीठ ने कहा कि सुनवाई 16 अप्रैल तक के लिए टाली जाती है। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए. आर. दवे और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन शामिल हैं।

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आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद

श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में सीमा से सटे जंगल में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के एक बड़े ठिकाने का भंडाफोड़ कर यहां से भारी मात्रा में हथियार एवं विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि सेना की सहायता से पुलिस ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर स्थित हंदवाड़ा क्षेत्र के मोलडारी के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया था। इस अभियान के दौरान आंतकियों के एक बड़े ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस को यहां से छह एके असॉल्ट राइफल और 70 यूबीजीएल गोले बरामद हुए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि इलाके में तलाशी अभियान जारी है और कुछ और बरामदगी होने की उम्मीद है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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सीबीएसई का स्कूलों से शिक्षकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश

नई दिल्ली। देश के स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी की खबरों के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सभी संबद्ध स्कूलों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके शिक्षक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित हों और नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूल पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। सीबीएसई के एक अधिकारी ने कहा कि छह से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू की गई निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून और बोर्ड की ओर से गठित विभिन्न समितियों एवं संचालक मंडल की सिफारिशों के आलोक में शिक्षकों के प्रशिक्षण की त्वरित जरूरत महसूस की गई है। इसके अनुरूप ही बोर्ड ने संबद्धता नियमों में शिक्षकों का प्रशिक्षण सम्बंधी उपबंध जोड़ा है। बोर्ड का नियम 3.3 यह स्पष्ट करता है कि ‘प्रत्येक स्कूल को राज्य या केंद्र सरकार या बोर्ड से मान्यता प्राप्त किसी एजेंसी के सहयोग से प्रति वर्ष शिक्षकों के लिए कम से कम एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। बोर्ड ने इस बारे में सभी संबद्ध स्कूलों के प्रमुखों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि इस सिलसिले में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बोर्ड ने स्कूलों में सतत समग्र मूल्यांकन (सीसीई) के सुचारू संचालन, प्रभावी स्कूली प्रबंधन, नेतृत्व गुणों के विकास के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु कुछ एजेंसियों की पहचान की है। बोर्ड ने कहा कि ये एजेंसियां मामूली खर्च पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगी। सीबीएसई ने कहा कि सभी संबद्ध स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि उनके शिक्षक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित हों। नियमों का पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि देश में कुशल शिक्षकों की भारी कमी आरटीई के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश के विभिन्न राज्यों में 8.6 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। इसमें पश्चिम बंगाल में 1.97 लाख, बिहार में 1.86 लाख, उत्तर प्रदेश में 1.43 लाख, झारखंड में 77 हजार, छत्तीसगढ़ में 48 हजार, ओडिशा में 40 हजार, जम्मू कश्मीर में 31 हजार अप्रशिक्षित शिक्षक हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा के अधिकार कानून के कार्यान्वयन और इसके परिणामस्वरूप सर्व शिक्षा अभियान के सुधार के सम्बंध में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर आरटीई के मानदंडों एवं मानकों में संशोधन किया गया। इसके तहत प्रति वर्ष देश के 14.02 लाख शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की बात कही गई है।

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दुष्कर्म के फर्जी मामलों में फंसाए गए लोगों के पुनर्वास की नीति बनाए सरकार : अदालत

नई दिल्ली। दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने कहा है कि सरकार को उन लोगों के पुनर्वास के लिए एक व्यापक नीति तैयार करनी चाहिए, जिन्हें दुष्कर्म के फर्जी आरोपों में जेल भेजा गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने हरियाणा के सुभाष को सातवीं क्लास की लड़की के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में बरी करने का फैसला सुनाया और गृह एवं कानून मंत्रालय के सचिवों के साथ देश के विधि आयोग के प्रमुख को इस सुझाव पर विचार करने को कहा। उन्होंने कहा कि अदालत को ऐसा लगता है कि इस तरह के लोगों के लिए एक पुनर्वास नीति की सख्त जरूरत है, जिन्हें दुष्कर्म के फर्जी आरोपों में जेल में कैद और अदालत में मुकदमा झेलना पड़ा। अदालत ने कहा कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए, ताकि दुष्कर्म के फर्जी आरोप में कैद झेल चुके व्यक्ति के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके और उसे सही तरीके से जीवन जीने में दिक्कत न हो। साथ ही अदालत ने कहा कि इन लोगों को उचित मुआवजा देना सरकार का कर्तव्य है, ताकि आपराधिक गतिविधियों की तरफ इनके रुझान को रोका जा सके। न्यायाधीश ने मार्च 2007 के एक मामले में सुनवाई के दौरान यह सुझाव दिया। इस मामले में सुभाष नाम के व्यक्ति पर लड़की का स्कूल के बाहर से अपहरण कर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था।

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अरुणाचल प्रदेश में आदर्श आचार संहिता जारी

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में आगामी 16 मई को होने वाले नगरपालिका और पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को यहां आदर्श आचार संहिता जारी कर दी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, सरकारी विभागों, सार्वजनिक सेवा उपक्रमों और उनके कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए आठ पन्नों की यह आचार संहिता जारी की गई है। हालांकि यह संहिता चुनाव अधिसूचना जारी होने की तिथि से ही प्रभावी होगी। इस आचार संहिता के तहत चुनाव प्रक्रिया के दौरान मिथुन (जंगली भैंसा) सहित किसी भी पालतु पशु के वध पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि किसी धार्मिक अनुष्ठान या शादी विवाह के अवसर पर पशु वध की छूट दी गई है, लेकिन इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट से लिखित में आज्ञा लेना आवश्यक होगा।

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हत्या के उद्देश्य से किया गया ममता पर हमला
तृणमूल ने किया दावा

कोलकाता। दिल्ली में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वित्त मंत्री अमित मित्रा को निशाना बनाया तो उस समय उनके साथ चल रहे एक मंत्री ने बुधवार को आरोप लगाया कि हमले का उद्देश्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की हत्या करना था। पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि यह बनर्जी की हत्या करने का षड्यंत्र था। अगर फरहाद हाकिम ने एसएफआई के एक समर्थक को लोहे के रॉड से हमला करने से नहीं रोका होता तो उन्हें गंभीर जख्म हो सकता था। मुखर्जी ने कहा कि दिल्ली पुलिस हमारे मुख्यमंत्री को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह विफल रही। उन्हें पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए थी। जिस तरीके से एसएफआई और माकपा समर्थकों ने हमारे ऊपर हमले किए वे शर्मनाक हैं। दिल्ली में तृणमूल के सांसद सुखेन्दु शेखर रॉय ने भी इसी तरह का दावा किया।

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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन

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नई दिल्ली। तृणमूल सांसद मुकुल राय के नेतृत्व में पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन किए। राय ने कहा कि कल की घटना लोकतंत्र के लिए ‘शर्मनाक’ है और उन्होंने हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह माकपा की संस्कृति और सिद्धांत हैं। पिछले 35 वर्षों में माकपा द्वारा तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के 55 हजार कार्यकर्ता मारे गए । उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों ने उन्हें उखाड़ फेंका, लेकिन अब भी उनके रुख में बदलाव नहीं आ रहा है। वे इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं।

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माकपा ने की ममता के खिलाफ उग्र प्रदर्शन की निंदा

नई दिल्ली। माकपा ने वामपंथी प्रदर्शनकारियों द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन की निंदा करने के साथ ही तृणमूल कांग्रेस से राज्य में पार्टी के खिलाफ ‘व्यापक हिंसा’ तुरंत रोकने को कहा। योजना आयोग के बाहर मंगलवार को ममता के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ बदसलूकी की घटना के बाद की स्थिति पर चर्चा के लिए बुधवार को माकपा पोलित ब्यूरो की बैठक हुई। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि माकपा ने इस घटना को अस्वीकार किया और इसकी निंदा की है। पार्टी देखेगी कि यह घटना कैसे हुई। लेकिन इस घटना का बहाना बनाकर पश्चिम बंगाल में माकपा और वामपंथियों के खिलाफ व्यापक स्तर पर हिंसा की जा रही है। बैठक में पार्टी महासचिव प्रकाश करात के अलावा वृंदा करात, एस. आर. पिल्लई और सीताराम येचुरी समेत दिल्ली में मौजूद पोलित ब्यूरो के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। माकपा ने पश्चिम बंगाल में माकपा समेत अन्य वामपंथी दलों के कार्यालयों पर हमलों की निंदा की। इसके साथ ही माकपा की युवा इकाई एसएफआई के छात्र नेता 22 वर्षीय सुदीप्तो गुप्ता की मौत के मामले में न्यायिक जांच कराने की मांग की।

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ममता हमले को मुद्दा न बनाए- कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने योजना आयोग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले की निंदा की है। साथ ही कांग्रस ने कहा है कि यह वामदल और तृणमूल के बीच का झगड़ा है। ममता इस झगड़े में कांग्रेस को न घसीटे। कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा कि जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन दिल्ली की सुरक्षा बंगाल के हिसाब से नहीं चलती है। उन्होंने ममता को नसीहत देते हुए कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा न बनाए। यह तृणमूल और वामदल की पश्चिम बंगाल की लड़ाई है। ममता ने मंगलवार को हुई इस घटना से नाराज होकर प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया जबकि प्रधानमंत्री ने घटना की जानकारी मिलते ही ममता बनर्जी से फोन पर कुशल क्षेम पूछी थी। उधर भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी ममता पर हमले की निंदा की है।

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केंद्रीय मंत्रियों ने की निंदा

नई दिल्ली। केंद्र्रीय मंत्री मनीष तिवारी और कमलनाथ ने वामपंथी प्रदर्शनकारियों द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ की गई हाथापाई की निंदा की। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि जो कुछ हुआ उसकी निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा बर्ताव निंदनीय है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि चाहे हमारे वामदलों के दोस्त हों, या तृणमूल कांग्रेस के या पूरे देश में किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, हर किसी को संयम बरतना चाहिए। एक कार्यक्रम में तिवारी ने कहा कि हमें हिंसा की अनुमति नहीं देनी चाहिए चाहे वह भाषाई हो या शारीरिक रूप से हो। हर राजीतिक दल को अनुशासन बरतने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कल हुई घटना से केंद्र सरकार या संप्रग का कोई लेना-देना नहीं है।

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ममता ने कहा, दिल्ली सुरक्षित नहीं

कोलकाता/नई दिल्ली। ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली सुरक्षित स्थान नहीं है। कोलकाता के लिए रवाना होने से पूर्व उन्होंने कहा कि आज मुझे वित्त मंत्री से मिलना था, लेकिन मैं कोलकाता वापस जा रही हूं। मैं वापस आउंगी, लेकिन दिल्ली एक सुरक्षित स्थान नहीं है। बनर्जी ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री से मिलना था, लेकिन मैं मिल नहीं सकी। मैं उसके लिए माफी मांगती हूं। उन्होंने भी मुझसे कहा कि ममताजी, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, यह नहीं होना चाहिए था और मुझे लगता है कि दिल्ली में यह पहला मौका है, जब ऐसा हुआ है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों के खिलाफ हिंसा सम्बंधी खबरों को खारिज किया और इसके लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। ममता ने कहा कि जो भी हिंसा हो रही है, माकपा कार्यकर्ता कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से शांतिपूर्ण हैं। वह बहुत भावुक हैं। वह मेरी बात सुनते हैं। मैं बताना चाहती हूं कि माकपा द्वारा 55,000 लोग मारे गए हैं। बनर्जी ने दावा किया कि राज्य में वाम शासन के दौरान हुए राजनीतिक संघर्ष उनके शासन के दौरान हुई इस तरह की घटनाओं से सौ गुना तक अधिक हैं। पिछले एक वर्ष में केवल 10 राजनीतिक संघर्ष हुए, जिनमें 10 तृणमूल कार्यकर्ता मारे गए। मुख्यमंत्री ने योजना आयोग के बाहर हुई घटना न रोक पाने के लिए दिल्ली पुलिस की भी आलोचना की। बनर्जी ने इस बात से इंकार किया कि उन्हें पुलिस ने दूसरे गेट से इमारत के भीतर जाने को कहा था। पता चला है कि पुलिस ने ममता को सलाह दी थी कि वह मुख्य द्वार की बजाय योजना आयोग के विशिष्ट लोगों वाले द्वार से भीतर जाएं, क्योंकि मुख्य द्वार पर एसएफआई के कार्यकर्ता जमा थे। इन खबरों के बारे में पूछने पर ममता ने कहा कि बिलकुल नहीं। क्या आपको लगता है कि मैं भिखारी हूं। मैंने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। मैं खुद को वीआईपी की जगह एलआईपी (लेस इंर्पोंटेंट पर्सन) मानती हूं। उन्होंने माकपा द्वारा घटना की भर्त्सना करने का मखौल उड़ाते हुए कहा कि यह ढोंग और दोहरा मानदंड है।

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विकीलीक्स कर रहा है गलत खुलासे : नारायणसामी
राजीव गांधी को लेकर किए गए दावे को गलत बताया

चेन्नई। राजीव गांधी को लेकर विकीलीक्स द्वारा किए गए खुलासे को ‘गलत’ करार देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने कहा है कि यह वेबसाइट दुनियाभर के देशों और उनकी सरकारों से जुड़ी गलत सूचनाएं देता रहा है। नारायणसामी ने कहा कि विकीलीक्स ने जो कुछ भी कहा वह गलत है। यह दुनिया भर की कई देशों और उनकी सरकारों से जुड़ी गलत सूचनाएं उजागर करता रहा है, जो बेहद निंदनीय है। विकीलीक्स ने अपने ताजा खुलासे में दावा किया था कि प्रधानमंत्री बनने से काफी पहले राजीव गांधी ने भारत को लड़ाकू विमान बेचने की कोशिश कर रही एक स्वीडिश कंपनी के लिए बिचौलिए के तौर पर काम किया था। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में नारायणसामी ने कहा कि तमिलनाडु में रसोई गैस के आवंटन में बढ़ोतरी हुई है और इसी कारण राज्य को मिलने वाले केरोसिन के कोटे को कम किया गया है। नारायणसामी ने कहा कि तामिलनाडु की मुख्यमंत्री के अनुरोध पर विचार करते हुए मैं इस मामले में प्रधानमंत्री से बात करूंगा और राज्य को ज्यादा केरोसिन दिलाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले जयललिता ने मंगलवार को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर राज्य को मिलने वाले केरोसिन के कोटे को घटाकर 29,060 किलोलीटर करने की आलोचना की थी और इसे पहले की तरह 52,806 किलोलीटर प्रति माह करने का उनसे आग्रह किया था।

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मेघालय में भूकंप का झटका

शिलांग। मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले में बुधवार को भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया। इस भूकंप से फिलहाल जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है। क्षेत्रीय भूकंप केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि खासी हिल्स क्षेत्र के दो जिलों में सुबह 9.46 बजे भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई है। इस भूकंप का केंद्र 25.6 उत्तरी अक्षांश और 91.7 पूर्वी देशांतर पर जमीन की सतह से पांच किलोमीटर की गहराई पर था। मेघालय सहित उत्तर के सभी दूसरे राज्य भूकंप क्षेत्र-5 की श्रेणी में आते हैं और यहां अक्सर भूकंप की संभावना बनी रहती है।

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असम में हिंदी गीत नहीं गाने की चेतावनी

गुवाहाटी। युनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) के परेश बरुआ की अगुवाई वाले धड़े ने असम के गायकों को चेतावनी दी है कि आगामी रोंगाली बिहू महोत्सवों में हिंदी गीत नहीं गाएं और आयोजकों से भी कहा है कि वे ऐसा कोई इंतजाम नहीं करें, जिसमें लोग हिंदी गीतों पर थिरकें। एक ई-मेल में उल्फा के सहायक प्रचार सचिव अरुणोदय असोम ने कहा कि हम गायकों से हिंदी गीतों से दूर रहने और डांस करने वालों से इस तरह के गीतों पर नहीं थिरकने का आग्रह करते हैं। हमें जानकारी मिली है कि जब श्रोता बिहू गीतों का आग्रह करते हैं, तो कुछ गायक पहले हिंदी गाने गाते हैं। ई-मेल में कहा गया है कि हम बिहू सांस्कृतिक आयोजनों पर कड़ी निगाह रखेंगे। गायक, कलाकार और आयोजक अगर हमारे आग्रह और भारत की संस्कृति से प्रभावित असम की संस्कृति का सम्मान नहीं करते, तो उल्फा काडरों को आयोजनों में विरोध-प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। उल्फा नेता ने कलाकारों से स्थानीय समुदाय से जुड़े गीत और नृत्य पेश करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि रोंगाली बिहू का आयोजन अप्रैल के मध्य में राज्य में नए साल का उत्सव मनाने के लिए किया जाता है।

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हमले की धमकियों के बावजूद उत्तर कोरिया में शांति का माहौल

प्योंगयांग। उत्तर कोरिया जहां 15 अप्रैल को अपने संस्थापक के जन्मदिन की तैयारियों में जुटा है, वहीं दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री का कहना है कि वह इस मौके पर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर सकता है और ऐसे में उत्तर कोरिया द्वारा मिसाइल लॉन्च की संभावना ‘उल्लेखनीय रूप से अधिक’ है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री युन ब्युंग-से ने सोल में सांसदों से कहा कि जिस मिसाइल का परीक्षण हो सकता है वह 3,500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मुसुदान मिसाइल हो सकती है, जो जापान तक के लक्ष्यों को भेद सकती है। इससे पहले, दक्षिण कोरिायाई विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा था कि मिसाइल की तैयारी पूरी हो चुकी प्रतीत होती है और इसका प्रक्षेपण किसी भी समय किया जा सकता है। बहरहाल, उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने अभी तक मिसाइल प्रक्षेपण की योजना की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन उसने विदेशी राजनयिकों से कहा है कि वह आज से उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं कर सकता है। साथ ही, उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया में पर्यटकों से कहा है कि वह अपनी सुरक्षा कर लें। यह चेतावनी थी कि परमाणु युद्ध हो सकता है। इन सब के बावजूद प्योंगयांग की सड़कों पर कहीं भी युद्ध की तैयारी का आभास नहीं होता है। देश की इस सबसे बड़ी छुट्टी के अवसर पर लोग शहर को सवारने में जुटे हैं। सेना के जवान निर्माण कार्य में जुटे हैं, माली बगीचों में पेड़-पौधों की सेवा में जुटे हैं और बच्चे हंसी खुशी स्कूल से बाहर निकल रहे हैं। युद्ध की धमकियों के बावजूद, प्योंगयांग में लोगों की जिंदगी सामान्य ढंग से ही चलती दिख रही है।

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सुनिश्चित कीजिए राष्ट्रपति महोदय कि काले धन पर वायदे पूरे करे सरकार : आडवाणी

नई दिल्ली। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने काले धन के मुद्दे पर सरकार की कथित निष्क्रियता को लेकर निराशा का इजहार किया । उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सरकार पिछले साल जारी काले धन पर श्वेत पत्र में किये गये वायदों को पूरा करे । आडवाणी ने इस बात पर अफसोस व्यक्त किया कि सरकार पिछले साल मई में काले धन पर श्वेत पत्र लायी थी लेकिन उसमें किये गये वायदों पर कोई अमल नहीं किया गया । उन्होंने अपने ब्लाग पर लिखा कि उन्हें सिर्फ एक बात का अफसोस है कि श्वेत पत्र पर आगे की कार्रवाई काफी निराशाजनक है । आडवाणी ने कहा कि श्वेत पत्र पेश करते समय प्रणब मुखर्जी जिस स्थिति में थे, आज की तारीख में वह उससे कहीं अधिक उच्च पद पर हैं। ऐसे में मैं उनसे यह सुनिश्चित कराने का आग्रह करना चाहता हूं कि श्वेतपत्र में किये गये वायदों को सरकार पूरा करे । उन्होंने कहा कि अमेरिका और जर्मनी जैसे शक्तिशाली देश ही नहीं बल्कि नाइजीरिया, पेरू और फिलीपीन्स जैसे छोटे देश भी विदेश में जमा काला धन वापस ले आये । आडवाणी ने कहा कि दूसरी ओर भारत में हमने ऐसे लोगों के नामों को लेकर खबरें देखीं, जिनके स्विस बैंकों या अन्य किसी कर पनाहगाह देश में खाते हैं लेकिन कभी नहीं सुना कि अवैध रूप से जमा किया गया एक भी पैसा वापस भारत आया हो । भाजपा नेता काले धन का मुद्दा उठाते रहे हैं । इस मुद्दे पर 2011 की अंतिम तिमाही में उन्होंने राष्ट्रव्यापी जन चेतना यात्रा निकाली थी जो महंगाई, भ्रष्टाचार और काले धन जैसे मुद्दों पर केन्द्रित थी ।

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भतीजे की टिप्पणियों पर क्यों नहीं बोल रहे हैं पवार : शिवसेना

मुंबई। शिवसेना ने सवाल किया कि राकांपा के प्रमुख शरद पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की सूखे और बिजली कटौती के बारे में की गयी विवादास्पद टिप्पणी पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया, ‘शरद पवार कहां हैं..जब उनके भतीजे ने महाराष्ट्र की संस्कृति को नुकसान पहुंचाया तो पवार वास्तव में क्या कर रहे थे। बारामती तक के लोग यह सवाल पूछ रहे हैं।’ संपादकीय में कहा गया कि केन्द्रीय कृषि मंत्री, आम तौर पर एक सलाहकार एवं मार्गनिर्देशक के रूप में काम करते हैं और कई बार गलती करने वाले आदमी को फटकार भी लगाते हैं। अखबार के अनुसार, ‘सूखा प्रभावित लोगों को राहत देने की बजाय अजीत पवार ने इस तरह की मूर्खतापूर्ण टिप्पणी की है।’ संपादकीय में कहा गया कि अजीत पवार के खिलाफ ‘महाराष्ट्र द्रोह’ का मामला दर्ज होना चाहिए और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन इसकी बजाय उन्होंने एक ‘कागजी माफीनामा’ पढ दिया तथा शरद पवार ने भी माइक्रोब्लागिंग साइट ट्विटर का इस्तेमाल कर लोगों से माफी मांग ली। इसमें सवाल किया गया, ‘पवार ने अपने विचार व्यक्त करने के लिए ट्विटर की मदद लेना कबसे शुरू कर दिया।’ शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाल ठाकरे द्वारा किसानों के लिए किये गये काम का जिक्र करते हुए सामना के संपादकीय में कहा गया कि राकांपा प्रमुख उन पर व्यंग्य करते थे। बहरहाल अब वह (पवार) अपने भतीजे एवं उप मुख्यमंत्री द्वारा की गयी टिप्पणियों पर चुप हैं। संपादकीय में कहा गया, ‘पवार ने न तो अपने भतीजे को दंडित किया और न ही मंत्रालय से हटाकर उन्हें घर का रास्ता दिखाया।’ इसमें आरोप लगाया गया कि यदि कोई और नेता होता तो न केवल शरद पवार बल्कि राज्य के गृह मंत्री आर आर पाटिल एवं लोक निर्माण मंत्री छगन भुजबल भी उस नेता पर हमला बोल देते। अजीत पवार ने गत शनिवार को पुणे के इंद्रपुर गांव में एक असंवेदनशील टिप्पणी में कहा, ‘यदि बांध में पानी नहीं है...तो क्या हम पेशाब कर दें।’ इस टिप्पणी के बाद विवाद छिड़ गया क्योंकि राज्य भीषण सूखे के दौर से गुजर रहा है। राकांपा नेता ने इसके बाद बिजली कटौती का मजाक बनाते हुए एक अन्य टिप्पणी की थी, ‘मैंने महसूस किया कि रात में बिजली जाने के बाद से ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। उसके बाद कोई और काम नहीं बचता है।’

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जापान के एक शहर ने उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण की खबर गलती से की ट्वीट

तोक्यो। जापान के योकोहामा शहर के अधिकारियों को आज उस समय शर्मिंदगी झेलनी पड़ी जब उन्होंने उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपित करने के बारे में ट्विटर पर गलती से घोषणा कर दी। योकोहामा शहर ने दोपहर से ठीक पहले ट्वीट किया कि उत्तर कोरिया ने मिसाइल का प्रक्षेपण किया। इस ट्वीट में प्रक्षेपण का सटीक समय बताने की जगह रिक्त थी। शहर के एक अधिकारी ने कहा, ‘हमारे एक फालोअर ने फोन करके हमें इस गलती की जानकारी दी। हमने ट्वीट तैयार कर लिया था और उसे भेजने का इंतजार कर रहे थे लेकिन अज्ञात कारणों से वह गलती से भेज दिया गया।’ उन्होंने बताया कि शहर ने 20 मिनट बाद अपने ट्वीट का खंडन किया और अपने 40000 फालोअरों से माफी मांगी। उल्लेखनीय है कि उत्तर कोरिया के मध्यम दूरी की मिसाइल प्रक्षेपित करने की तैयारियों की खबरों के बीच जापान में सतर्कता बढा दी गई है। एएफपी कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से मध्यम दूरी तक मार करने वाली दो मिसाइलों के आसन्न परीक्षण की तैयारी की है।