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[Dark Saint Alaick]

न्यायालय ने मिल्खा और अन्य की भूमि के अधिग्रहण संबंधी अधिसूचना निरस्त की

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह समेत विभिन्न लोगों की जमीन का अधिग्रहण करने के लिए चंडीगढ प्रशासन की अधिसूचना को आज निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा की पीठ ने कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्रशासन ने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया। यह अधिसूचना चंडीगढ प्रौद्योगिकी पार्क समेत विभिन्न उद्देश्यों के लिए 71.96 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए प्रशासन ने अक्तूबर 2002 में जारी की थी। मिल्खा सिंह और अन्य भूस्वामियों ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विस्तृत आपत्ति दायर की थी। भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने हालांकि इस अनुशंसा के साथ रिपोर्ट सौंपी कि भूमि का अधिग्रहण किया जाए। इसे प्राधिकार ने स्वीकार कर लिया। सिंह और अन्य भूस्वामियों ने तब पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने प्राधिकार के फैसले को बरकरार रखा। उसके बाद उन्होंने आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी। शीर्ष अदालत ने रिकार्ड का अध्ययन करने के बाद अधिसूचना निरस्त कर दी। पीठ ने कहा, ‘‘हम अपीलकर्ता के वकील से सहमत हैं कि अपीलकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में उठाई गई आपत्तियों के बावजूद संबद्ध अधिकारी के विवेक का इस्तेमाल नहीं करने के कारण भूमि अधिग्रहण अधिकारी की रिपोर्ट दूषित हो गई।’’ पीठ ने कहा, ‘‘उन्होंने यांत्रिक रूप से आपत्तियों को खारिज कर दिया और चंडीगढ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस तथ्य के बावजूद भूमि अधिग्रहण अधिकारी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया कि उसे कानून का उल्लंघन करते हुए तैयार किया गया है।’’ पीठ ने कहा, ‘‘अपील को मंजूर किया जाता है और उस आदेश को रद्द किया जाता है और अधिसूचना उस हद तक निरस्त की जाती है, जहां तक यह अपीलकर्ताओं की भूमि से संबंधित है।’’

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चेतिया को भारत भेजने की दिशा में काम कर रहे हैं : बांग्लादेश

नई दिल्ली। उल्फा नेता अनूप चेतिया को भारत भेजने के बारे में बांग्लादेश ने कहा कि वह इस दिशा में काम कर रहा है हालांकि उसने कोई समयसीमा देने से इंकार किया । भारत और बांग्लादेश ने 19 से 22 जुलाई तक हुई गृह सचिव स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस बयान जारी किया । चेतिया को भारत भेजने के बारे में पूछे गये सवाल पर बांग्लादेश के वरिष्ठ सचिव (गृह) सी. क्यू. के. मुश्ताक अहमद ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम इस दिशा में काम कर रहे हैं । लेकिन कोई समयसीमा नहीं दी जा सकती । हम इस मसले को सुलझा लेंगे ।’’ उल्लेखनीय है कि चेतिया इस समय बांग्लादेश में है । इस सवाल पर कि क्या भारत के खिलाफ काम कर रहे कुछ आतंकवादी संगठनों ने बांग्लादेश में ठिकाना बनाया है, अहमद ने कहा कि ऐसा नहीं है । हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत जैसे मित्र राष्ट्र के खिलाफ किसी आतंकवादी संगठन को बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा । गृह सचिव स्तर की वार्ता में बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अहमद ने किया जबकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने किया । संयुक्त प्रेस बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने मित्रवत एवं उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढाने पर जोर दिया है । गोस्वामी ने कहा कि प्रत्यर्पण संधि सहित सुरक्षा संबंधी चार समझौतों पर दस्तखत से सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढा है । उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, सीमा पर फायरिंग से होने वाली मौत की घटनाओं, समझौतों के कार्यान्वयन, भूमि सीमा समझौते की पुष्टि, वीजा आदि मुद्दों पर चर्चा की गयी । संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों गृह सचिवों ने प्रतिबद्धता दोहरायी कि वे अपनी जमीन का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ किसी गतिविधि में नहीं होने देंगे । दोनों पक्षों ने समन्वित सीमा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया और सहमत हुए कि सीमा पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए समन्वित गश्त बढायी जाएगी । दोनों गृह सचिवों ने कहा कि गश्त बढाने से दोनों देशों के सीमा रक्षक बलों के बीच सहयोग बढेगा । गोस्वामी और अहमद मानव तस्करी, मादक द्रव्यों की तस्करी, इंटरपोल आदि क्षेत्रों में सहयोग तेज करेंगे । वांछित अपराधियों को पकडने के लिए भी दोनों देश सहयोग करने पर राजी हो गये हैं । अहमद ने भारत से आग्रह किया कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारों का तत्काल पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए और बांग्लादेश को सौंपा जाए । गृह सचिवों ने सजा पूरी कर चुके बंदियों की पहचान कर उन्हें उनके देश भेजने की प्रक्रिया तेज करने के लिए उठाये गये कदमों की समीक्षा की । दोनों पक्षों ने नकली नोट की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त टास्कफोर्स गठित करने का स्वागत किया और सहमत हुए कि इस टास्क फोर्स की पहली बैठक जल्द बुलायी जाएगी । गृह सचिव स्तर की अगली यानी 15वीं बैठक के लिए बांग्लादेश के गृह सचिव ने भारतीय गृह सचिव को आमंत्रित किया । ये बैठक बांग्लादेश में होगी और इसकी तारीख दोनों देश परस्पर सहमति से तय करेंगे ।

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साइना हैदराबाद और कश्यप बेंगलूर की टीम की करेंगे अगुवाई

नई दिल्ली। स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल इंडियन बैडमिंटन लीग (आईबीएल) में अपने गृहनगर हैदराबाद हाटशाट्स जबकि पारूपल्ली कश्यप बेंगलूर की बंगा बीट्स की अगुवाई करेंगे। आईबीएल की आज यहां आईपीएल की तर्ज पर हुई नीलामी में विभिन्न टीमों ने अपनी टीमों का गठन किया। इन टीमों की सूची और खिलाड़ियों पर लगी राशि इस तरह से है। बंगा बीट्स खिलाड़ीआधार मूल्य बिके पी कश्यप : भारत:, 50,000 डालर 75,000 डालर हु युन : हांगकांग : 50,000 डालर50,000 डालर ताई जु यिंग :चीनी ताइपै:25,000 डालर 25,000 डालर कारोलिना मारिन : स्पेन :10,000 डालर 10,000 डालर कार्सटन मार्गेनसन :डेनमार्क:50,000 डालर 50,000 डालर अक्षय देवालकर :भारत: 15,000 डालर 36,000 डालर अपर्णा बालान :भारत:10,000 डालर 12,000 डालर आदित्य प्रकाश :भारत: 5,000 डालर 5,000 डालर अरविंद भट :भारत : 7,500 डालर 7,500 डालर जे मेघना : भारत : 4,000 डालर 4,000 डालर।
हैदराबाद हाटशाट्स खिलाड़ी आधार मूल्य बिके साइना नेहवाल :भारत: 50,000 डालर 120,000 डालर तौफीक हिदायत :इंडोनेशिया: 15,000 डालर 15,000 डालर अजय जयराम :भारत: 25,000 डालर25,000 डालर वी शेम गोह :मलेशिया: 10,000 डालर 10,000 डालर तरूण कोना :भारत: 15,000 डालर 28,000 डालर प्रदन्या गादरे :भारत: 10,000 डालर 46,000 डालर किम वाह लिम :मलेशिया:10,000 डालर 10,000 डालर एस तानोंगसाक :इंडोनेशिया:15,000 डालर 15,000 डालर कांति विशालाक्षी :भारत : 3,000 डालर 3,000 डालर शुभांकर डे : भारत : 3,000 डालर 3,000 डालर दिल्ली स्मैशर्स खिलाड़ी आधार मूल्य बिके ज्वाला गुटा : भारत :25,000 डालर 31,000 डालर वांग विंग की :हांगकांग:20,000 डालर 20,000 डालर एच एस प्रणय :भारत: 15,000 डालर 16,000 डालर एस प्रणीत :भारत:15,000 डालर 40,000 डालर अरूंधति पंतावाने :भारत:15,000 डालर 15,000 डालर बून ह्योंग तान :मलेशिया:25,000 डालर 50,000 डालर कीन कूट की :मलेशिया: 25,000 डालर 50,000 डालर वी दीजू :भारत: 15,000 डालर 30,000 डालर निचोन जिंदापोन :थाईलैंड:15,000 डालर 15,000 डालर प्राजक्ता सावंत :भारत: 7,000 डालर 7,000 डालर।
मुंबई मास्टर्स खिलाड़ी आधार मूल्य बिके ली चोंग वेई :मलेशिया: 50,000 डालर 135,000 डालर मार्क वीबलर :जर्मनी: 15,000 डालर 15,000 डालर टाइन बाउन :डेनमार्क:30,000 डालर 30,000 डालर प्रणव चोपड़ा :भारत : 15,000 डालर 36,000 डालर मनु अत्री : भारत : 10,000 डालर 10,000 डालर सिकी रेड्डी :भारत: 10,000 डालर 11,000 डालर पीसी तुलसी :भारत: 10,000 डालर 10,000 डालर व्लादीमीर इवानोव :रूस: 15,000 डालर 15,000 डालर रसिका राजे :भारत : 3,000 डालर 3,000 डालर सुमित रेड्डी :भारत: 7,000 डालर 7,500 डालर पुणे पिस्टन्स खिलाड़ी आधार मूल्य बिके अश्विनी पोनप्पा :भारत:25,000 डालर 25,000 डालर नुगेन टिएन मिन :वियतनाम:25,000 डालर 44,000 डालर सौरभ वर्मा :भारत : 20,000 डालर 20,000 डालर अनूप श्रीधर :भारत :5,000 डालर 6,000 डालर जुलियन शेंक :जर्मनी: 50,000 डालर 90,000 डालर जोचियाम नीलसन :डेनमार्क:35,000 डालर 35,000 डालर सनावे थामस :भारत: 5,000 डालर 5,000 डालर अरूण विष्णु :भारत :10,000 डालर 16,000 डालर वी कियोंग तान :मलेशिया: 15,000 डालर 15,000 डालर रूपेश कुमार :भारत: 5,000 डालर 5,000 डालर।
लखनउ वारियर्स खिलाड़ी आधार मूल्य बिके पी वी सिंधु :भारत: 50,000 डालर 80,000 डालर वेंग फी चोंग :मलेशिया: 25,000 डालर 25,000 डालर गुरू साईदत्त :भारत :25,000 डालर 40,000 डालर के श्रीकांत : भारत :15,000 डालर 34,000 डालर सापसरी :थाईलैंड: 15,000 डालर 15,000 डालर रूतविका शिवानी :भारत: 3,000 डालर 3,000 डालर मार्सिस किडो :इंडोनेशिया: 15,000 डालर 15,500 डालर मनपीपोंग जोंगजिट :थाईलैंड:10,000 डालर 10,000 डालर के मनीषा :भारत: 4,000 डालर 26,000 डालर नंद गोपाल :भारत: 10,000 डालर 10,000 डालर।

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गावस्कर ने दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी को खरीदने की सलाह दी थी : नागार्जुन

नई दिल्ली। इंडियन बैडमिंटन लीग की फ्रेंचाइजी मुंबई मास्टर्स के सहमालिकों में शामिल दिग्गज अभिनेता अकिनेनी नागार्जुन ने कहा कि उनके साथी मालिक पूर्व दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने खिलाड़ियों की नीलामी के दौरान आज उन्हें दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मलेशिया के ली चोंग वेई को खरीदने को सलाह दी थी। गावस्कर की सलाह पर अमल करते हुए मुंबई की टीम ने मलेशिया के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी को 135000 डालर (लगभग 80,62000 रूपये) में खरीदा और वह आईबीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए। नागार्जुन से जब यह पूछा गया कि क्या गावस्कर ने नीलामी के लिए टीम को कुछ सलाह दी थी तो उन्होंने कहा, ‘‘गावस्कर ने हमें दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी को खरीदने की सलाह दी थी और हमें खुशी है कि हम ऐसा करने में सफल रहे। गावस्कर बहुत बडे खिलाड़ी हैं और उनके साथ जुड़कर मैं काफी खुश हूं।’’ मुंबई के ही एक अन्य सह मालिक वी चामुंडेश्वरनाथ ने अपनी टीम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘‘हमने दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी को खरीदा है और अब आईबीएल की नंबर एक टीम बनने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी टीम के संयोजन को लेकर काफी खुश हूं।’’ नीलामी के दौरान थाईलैंड के बूनसैक पोनसाना, जापान के कैनेची टैगो, थाईलैंड की रतचानोक इंतानोन और पोर्नटिप बुरानाप्रासेरत्सुक जैसी खिलाड़ी बिक नहीं पाई।
भारतीय बैडमिंटन संघ :बाई: के व्यावसायिक साझेदार स्पोर्टी साल्यूशंस के सीईओ आशीष चड्ढा ने इन स्टार खिलाड़ियों के नहीं बिकने पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘‘जब इन स्टार खिलाड़ियों से अनुबंध किया गया तो वे पूरे टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध थे लेकिन बाद में उन्होंने अपनी उपलब्धता को घटाकर एक हफ्ते से 12 दिन के बीच कर दिया जिससे टीमों ने उन्हें खरीदने में हिचक दिखाई। कुछ खिलाड़ी तो सिर्फ दो मैचों के लिए उपलब्ध थे।’’ हैदराबाद की टीम हैदराबाद हाटशाट्स के राजीव कामिनेनी भी चड्ढा की बात से सहमत दिखे। उन्होंने कहा, ‘‘कुछ विदेशी खिलाड़ी सिर्फ कुछ समय के लिए उपलब्ध थे। वह कुछ समय खेलने के बाद वापस लौट जाते और हमारा एक खिलाड़ी कम हो जाता। ऐसे में अगर कोई और खिलाड़ी चोटिल हो जाता तो फिर टीम काफी कमजोर हो जाती इसलिए हमने ऐसे खिलाड़ियों को चुनने पर ध्यान दिया जो पूरे समय के लिए उपलब्ध थे।’’ लखनउ की टीम लखनउ वारियर्स के अभिजीत सरकार भी अपनी टीम से खुश दिखे। उन्होंने कहा, ‘‘मैं अपनी टीम से खुश हूं। हमारी टीम संतुलित है। कोच चाहते थे कि हमारी टीम संतुलित हो और पांच मुकाबलों को देखते हुए मैं अपनी टीम से संतुष्ट हूं।’’ भारत के मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद भी खिलाड़ियों की नीलामी से काफी संतुष्ट थे। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने नीलामी का बहुत लुत्फ उठाया। मैं नीलामी से काफी खुश हूं। टीमों ने अपने खिलाड़ियों को खरीदने के लिए काफी होमवर्क किया जिससे मैं काफी प्रभावित हूं। उन्होंने अपनी टीम के चयन को लेकर स्पष्ट और परिपक्व फैसले किए मैं पूरी प्रक्रिया से काफी खुश हूं।’’
पुणे की टीम पुणे पिस्टन्स के कोच और पूर्व भारतीय खिलाड़ी निखिल कानितकर भी अपनी टीम से खुश हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमने सभी आकइन खिलाड़ियों सहित अन्य खिलाड़ियों के लिए भी रणनीति बनाई थी। इस रणनीति के आधार पर हम अच्छी टीम चुनने में सफल रहे। हमारे पास पुरूष एकल (टिएन मिन्ह एनगुएन और सौरभ वर्मा) के लिए दो अच्छे खिलाड़ी जबकि हम ओलंपिक पदक विजेता जोकिम फिशर नील्सन को युगल के लिए खरीदने को सफल रहे जो अच्छा फैसला रहा।’’ पूर्व ओलंपिक और विश्व चैम्पियन तौफीक हिदायत का आधार मूल्य सिर्फ 15000 डालर जबकि उनकी तरह ही अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले चुकी डेनमार्क की टाइन बाउन का आधार मूल्य 30000 डालर था। चड्ढा ने आधार मूल्य तय करने की प्रक्रिया का खुलासा करते कहा, ‘‘हमने विश्व रैंकिंग के आधार पर आधार मूल्य तय किया था। जब खिलाड़ियों से अनुबंध किया गया तो तौफीक की रैंकिंग 38वीं जबकि बाउन की विश्व रैंकिंग सात थी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आधार मूल्य तय किया था।’’

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एनईईटी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के कथित रूप से लीक होने पर गौर किया जायेगा : सदाशिवम

नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश पी. सदाशिवम ने कहा है कि मेडिकल कालेजों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर एनईईटी फैसला 18 जुलाई को सुनाए जाने से पहले कथित रूप से लीक होने के मामले पर गौर किया जाएगा। बहरहाल, उन्होंने फिलहाल इसकी किसी जांच की संभावना को खारिज कर दिया और कहा कि यह सिर्फ मीडिया रिपोर्ट हैं जिनमें कहा गया है कि फैसला लीक हो गया था। न्यायमूर्ति सदाशिवम ने प्रधान न्यायाधीश की जिम्मेदारियां संभालने पर उनको सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समारोह के इतर कल यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘मुझे मीडिया से यह जानकारी मिली है। कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। किसी को इसे बढावा नहीं देना चाहिए। हम बहुत कठोर प्रक्रिया पर अमल कर रहे हैं। मैं नहीं जानता यह कैसे आया, हमें गौर करना होगा।’’ प्रधान न्यायाधीश से जब पूछा गया कि क्या वह अब किसी जांच के लिए आदेश देंगे तो उन्होंने ना में जवाब दिया। न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा, ‘‘नहीं, अभी तक यह मेरी जानकारी में नहीं आया है, सिर्फ मीडिया के मार्फत मुझे यह पता चला है।’’ उच्चतम न्यायालय ने एक के मुकाबले दो से गुरूवार को मेडिकल कालेजो में एमबीबीएस, बीडीएस और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा :एनईईटी: के आयोजन को निरस्त कर दिया जिससे निजी मेडिकल कालेजों के लिए अपनी प्रवेश परीक्षा कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

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मलेशिया में सौंदर्य प्रतियोगिता के अंतिम दौर से बाहर हुर्इं चार मुस्लिम प्रतियोगी

कुआलालंपुर। मिस मलेशिया 2013 जैसी सौंदर्य प्रतियोगिताओं को हराम बताने वाले फतवे के बाद इस प्रतियोगिता के अंतिम दौर में पहुंची चार मुस्लिम प्रतियोगियों को बाहर निकाल दिया गया है। आयोजक एना लिम ने बताया कि फेडरल टेरिटरिज के मुफ्ती वान जाहिदी वान तेह द्वारा फाइनल में पहुंची चार प्रतियोगियों का विरोध करने वाला बयान जारी किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। लिम ने ‘मिंगगुआन मलेशिया’ से कहा, ‘‘प्रतियोगिता अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी और हम अपनी गैर मुस्लिम प्रतियोगियों को सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी का खिताब देने को लेकर बहुत उत्साहित हैं ।’’ वान जाहिदी ने कहा कि मुस्लिम लड़कियां ऐसी सौंदर्य प्रतियोगिताओं में न तो भाग ले सकती हैं और न ही इनका आयोजन कर सकती हैं क्योंकि उनके लिए इसे हराम बताया गया है । उन्होंने कहा कि ‘एडमिनिस्ट्रेशन आफ इस्लामिक लॉज (एफटी) अधिनियम 1993’ के तहत आठ फरवरी 1996 में फतवा जारी किया गया था । ‘एशिया न्यू फेस मॉडल सर्च 2012’ की विजेता रह चुकीं चार में से एक प्रतियोगी ने कहा कि बाली, इंडोनेशिया में आयोजित प्रतियोगिताओं के दौरान मुस्लिम लड़कियों को स्विम सूट या बिकिनी की जगह सिर्फ कायदे के लिबास पहनने को कहा गया ।

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सीजेएम की पत्नी की मौत
दो गोलियां मिली, परिजन ने एक और शिकायत दर्ज कराई

गुड़गांव। गुड़गांव के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की पत्नी गीतांजलि गर्ग का गोलियों से छलनी शव बरामद होने के पांच दिन बाद पुलिस को आज तीन में वह दो गोलियां मिल गईं जो गीतांजलि के शरीर के आर पार निकल गई थी। वहीं, सीजेएम के पिता से एसआईटी ने पूछताछ की। गुड़गांव पुलिस आयुक्त आलोक मित्तल ने संवाददाताओं को बताया कि गीतांजलि को जो दो गोलियां लगी थी वह वारदात स्थल से बरामद कर ली गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने सीजेएम रवनीत गर्ग के पिता केके गर्ग से पूछताछ की है। इस बीच, गीतांजलि के मायके के लोगों ने अपनी पूरक शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके सास ससुर दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया करते थे और एक बार उन्होंने उसके दो बच्चों की स्कूल की फीस तक भरने से इनकार कर दिया था तथा उससे अपने माता पिता के पास से पैसे लाने को कहा था। शनिवार को सीजेएम के खिलाफ हत्या का एक मामला दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि 17 जुलाई को उनकी पत्नी गीतांजलि को अपने यहां उच्च सुरक्षा वाले पुलिस लाइंस स्थित अपने आवास के पास मृत हालत में पाया गया था, उसके शरीर पर गोली के तीन जख्म थे। मृतका के भाई प्रदीप अग्रवाल ने कल पुलिस के समक्ष एक और शिकायत दर्ज करा कर आरोप लगाया कि गर्ग परिवार उसकी बहन के साथ लगातार बुरा बर्ताव कर रहे था। अग्रवाल ने गुड़गांव पुलिस को दी अपनी पूरक शिकायत में आरोप लगाया कि वे लोग उनसे महंगे सामान और नकदी मांगा करते थे। उन्होंने बताया, ‘‘शादी के वक्त 17 लाख रूपये की कीमत की एक स्कोडा लॉरा कार दी गई थी...शादी के दो साल बाद उनके दबाव में आकर हमें 20 लाख रूपये कीमत की स्कोडा सुपर्ब कार देनी पड़ी।’’ अग्रवाल ने बताया, ‘‘पिछले तीन महीने से अपने सास ससुर के दबाव में आकर गीतांजलि हमसे पैसे मांगा करती थी, यहां तक कि अपने दो बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए भी।’’ उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि उसकी मौत से कुछ दिन पहले गर्ग की चचेरी बहन हिना गर्ग उनके घर में रह रही थी। उन्होंने बताया, ‘‘जिस दिन गीतांजलि की मौत हुई उस दिन घर में गर्ग की मुक्तसर में रहने वाली एक अन्य करीबी रिश्तेदार भी थी।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि गर्ग की इन दोनों करीबी रिश्तेदारों का बर्ताव बहुत संदिग्ध था और गीतांजलि की मौत के दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए यह दोनों बहुत हद तक जिम्मेदार रही होंगी। एसआईटी का नेतृत्व कर रहे एसीपी अशोक बक्शी ने पीटीआई को बताया कि वे सही दिशा में बढ रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं दी।

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दया याचिकाओं के मसले को संविधान पीठ सुलझायेगी : प्रधान न्यायाधीश

नई दिल्ली। देश के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने कहा है कि दया याचिकाओं के निबटारे में विलंब के आधार पर मौत की सजा माफ करने के मसले पर अलग अलग दृष्टिकोणों से उत्पन्न स्थिति का समाधान बड़ी संविधान पीठ अपने सुविचारित निर्णय से करेगी। देश के 40वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में पिछले सप्ताह पदभार ग्रहण करने वाले न्यायमूर्ति सदाशिवम ने यहां कहा कि यह मसला अदालत के विचाराधीन है। यह अभी भी शीर्ष अदालत में लंबित है। कुछ समय इंतजार कीजिये, बड़ी बेंच इसका प्रमाणिक तरीके से निर्णय करेगी। प्रधान न्यायाधीश दया याचिकाओं पर शीर्ष अदालत के फैसले के संदर्भ में पूछे गये सवालों का जवाब दे रहे थे। प्रधान न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करने से पहले न्यायमूर्ति सदाशिवम ने पे्रट्र ने कहा था कि ऐसे मसलों पर दो या तीन न्यायाधीशों की पीठ की परस्पर विरोधी राय के कारण ऐसे मामलों की सुनवाई के लिये बड़ी पीठ गठित की जायेगी जो प्रमाणिक तरीके से फैसला सुनायेगी। न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा था, ‘‘पहले तो मैं कम से कम एक महीने के लिए पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ गठित करने पर विचार कर रहा हूं््--इसका मतलब सारे कार्यदिवसों में यह पीठ मामलों की सुनवाई करेगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दया याचिकाओं के निबटारे में विलंब से संबंधित मामलों में दो या तीन न्यायाधीशों की पीठ के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण से बचने के इरादे से मैं इन मामलों को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष फैसले के लिये सूचीबद्ध करने की सोच रहा हूं।’’ शीर्ष अदालत में इस समय सिर्फ दो महिला न्यायाधीश ही होने के बारे में पूछे जाने पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हम सिर्फ उच्चतम न्यायालय ही नहीं बल्कि सभी उच्च न्यायालयों के लिये और महिला न्यायाधीशों की पहचान करने जा रहे हैं।’’
न्यायमूर्ति सदाशिवम ने उच्च न्यायपपलिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये न्यायाधीशों की समिति की व्यवस्था की वकालत की है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था खत्म करने के बारे में पूछे जाने पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह अकेले न्यायाधीशों की समिति नहीं है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश समिति के न्यायाधीशों से ही नहीं बल्कि अन्य वरिष्ठ सदस्यों और विभिन्न प्राधिकारियों से भी परामर्श करते हैं और राज्य तथा केन्द्र सरकार भी अपना दृष्टिकोण रखते हैं। एक एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का निर्णय नहीं है।’’ न्यायमूर्ति सदाशिवम का कहना था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था या संविधान में प्रदत्त महाभियोग के प्रावधान को बदलने की आवश्यकता नहीं है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि नियुक्तियों की वर्तमान व्यवस्था में सुधार के लिये किसी भी अच्छे सुझाव या उपायों पर विचार के लिये न्यायपालिका तैयार है। उन्होंने इन आलोचनाओं को निराधार करार दिया कि इसमें न तो कोई पारदर्शिता है और न ही सरकार की इसमें कोई भूमिका है।

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कांग्रेस भटकाने के लिए 2014 के चुनावों का कर रही है साम्प्रदायीकरण : जेटली

नई दिल्ली। भाजपा ने आरोप लगाया कि ‘शासन के संकट’ और ‘नेतृत्व की कमी’ से जूझ रही कांग्रेस इंडियन मुजाहिदीन और इशरत जहां जैसे मामलों को उठा कर आगामी लोकसभा चुनाव का साम्प्रदायीकरण करने का प्रयास कर रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने कहा, ‘‘2014 के चुनावों का साम्प्रदायीकरण करने के अंधाधुंध प्रयास में कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का भी साम्प्रदायीकरण करने में जुटी है। इस प्रयास में कांगे्रस के प्रवक्ता शकील अहमद ने इंडियन मुजाहिदीन को 2002 के गुजरात के दंगों की उपज बता कर इतिहास के पुनर्लेखन की कोशिश कर डाली।’’ पार्टी की ओर से जारी जेटली ने अपने लेख में कहा, सरकार और नेतृत्व दोनों को संकट से घिरा देख कर संप्रग की रणनीति चुनाव का एजेंडा बदलने की है। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन किसी भी कीमत पर ‘भारत की कहानी’ का नाश करने के संप्रग के प्रयास को चुनावी एजेंडा का केन्द्रीय मंच नहीं बनने दिया जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन को गुजरात दंगों की उपज बता कर अहमद ने इतिहास का पुनर्लेखन करने के प्रयास में यह स्थापित करने की कोशिश की है कि यह संगठन उन पीड़ितों का है जो 2002 दंगों का शिकार हुए। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि ऐसा करते हुए कांगे्रस के प्रवक्ता इंडियन मुजाहिदीन के अंतरराष्ट्रीय संदर्भ और इसके पीछे की पाकिस्तान की रणनीति को भूल गए।
जेटली ने कहा, कांग्रेस की पारंपरिक चुनावी रणनीति रही है कि जब शासन में असफल साबित हो जाएं तो अपने अंतिम हथियार, यानी कांग्रेस पार्टी के पहले परिवार के करिश्मे की ओट में चले जाएं, लेकिन इस बार लगता है कि वह भी काम नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘संप्रग का निर्वतमान नेतृत्व अप्रभावी साबित हो चुका है और आने वाला नेतृत्व भी नेतृत्वक्षमता से विहीन माना जा रहा है।’’ भाजपा नेता ने कहा कि संप्रग शासन अपने अस्तित्व के दसवें साल से गुजरते हुए बड़े पैमाने पर शासन विरोधी लहर का सामना कर रहा है और यह प्रत्यक्ष तौर पर उसके नेतृत्व की असफलता है। आगामी लोकसभा चुनावों का कथित साम्प्रदायीकरण करने के कांग्रेस के प्रयासों को गिनाते हुए जेटली ने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन को 2002 दंगों की उपज बताने के साथ मोदी-आलोचना और इशरत जहां मामले में सीबीआई का कथित दुरूपयोग इसमें शामिल हैं। इशरत जहां मुठभेड़ फर्जी थी या नहीं इस बात की तफसील में जाए बिना जेटली ने कहा कि इस विवाद को उठा कर कांग्रेस लश्कर-ए-तैयबा के मॉड्यूल को ‘शहीद’ और भारतीय सुरक्षा एवं खुफिया तंत्र को ‘खलनायक’ दिखाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘यह राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर वोट बैंक की राजनीति को आगे बढाने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है।’’

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इशरत मामला: अदालत ने अमीन की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया

अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने निलंबित आईपीएस अधिकारी एन के अमीन की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। अमीन को इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया ने केंद्रीय जांच एजेंसी को तब नोटिस जारी किया जब निलंबित डीएसपी अमीन ने गत बुधवार को उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की। इससे पहले, उनकी याचिका विशेष सीबीआई अदालत ने खारिज कर दी थी। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई की तारीख 6 अगस्त को निर्धारित की है। अमीन ने विशेष सीबीआई अदालत के उन्हें जमानत देने से इंकार करने के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने यह कहते हुए जमानत मांगी है कि चूंकि सीबीआई की ओर से दायर आरोप पत्र अधूरा है इसलिए इस चूक के लिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। सीबीआई अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि अगर आरोप पत्र निर्धारित 90 दिन के भीतर दायर नहीं किया गया हो तो चूक के आधार पर जमानत याचिका दायर की जानी चाहिए। इस मामले में ऐसा नहीं है। यह दलील नहीं टिकती है कि दायर आरोप पत्र अधूरा है।’ अगर गिरफ्तारी के 90 दिन के भीतर आरोप पत्र नहीं दायर किया जाता है तो चूक के आधार पर आरोपी को जमानत दी जाती है। अमीन को 4 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। वह सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में भी आरोपी हैं। गत 3 जुलाई को सीबीआई ने अमीन समेत सात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था और उनपर साल 2004 में अहमदाबाद के बाहरी हिस्से में 19 वर्षीय इशरत, जावेद शेख उर्फ प्राणेश पिल्लै, जीशान जौहर और अमजद अली राणा को फर्जी मुठभेड़ में मार डालने के लिए उनपर हत्या और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया था। सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा है कि यह मुठभेड़ फर्जी थी और इसे गुजरात पुलिस और आईबी ने मिलकर अंजाम दिया था। निलंबित आईपीएस अधिकारी जी एल सिंघल, सेवानिवृत्त डीएसपी जे जी परमार, महेसाना के डीएसपी तरूण बारोट और कमांडो अनाजू चौधरी को विशेष सीबीआई अदालत ने जमानत दी थी क्योंकि जांच एजेंसी उनकी गिरफ्तारी के 90 दिन के भीतर मामले में आरोप पत्र दायर करने में विफल रही। गत गुरूवार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए जे देसाई ने जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। अमीन पर हत्या से दो दिन पहले वसाड से इशरत और शेख का अपहरण करने और कथित मुठभेड़ के दौरान गोली चलाने का आरोप है।

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एबीवीपी का आरोप, मदरसे में तब्दील हो जाएगा एएमयू

अलीगढ़। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की उत्तर प्रदेश इकाई ने अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर तक के पाठ्यक्रमों में उर्दू को अनिवार्य किये जाने के कदम का विरोध करते हुए कहा है कि इससे यह विश्वविद्यालय मदरसे में तब्दील हो जायेगा। विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मानवेन्द्र सिंह ने कल यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि परिषद ने इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और देश के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपकर इस प्रस्ताव को निरस्त कराये जाने की मांग की है। सिंह ने यह भी कहा है कि विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय प्रशासन के इस निर्णय को अदालत में भी चुनौती देगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का यह कदम गैर उर्दू भाषी छात्रों के प्रवेश में बाधक साबित होगा और यह विश्वविद्यालय मदरसे में तब्दील हो जायेगा। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार गु्रप कैप्टन :अवकाश प्राप्त: शाहरुख शमसाद ने इस मामले में विभिन्न तबकों से उठ रहे आपत्ति के स्वर को अनुचित बताते हुए आज यहां कहा कि दुर्भाग्य से इस मामले को गलत ढंग से समझा जा रहा है और इसे जरुरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले लगभग पचास साल से विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर तक के पाठ्यक्रमों में प्रारम्भिक उर्दू और हिन्दी अनिवार्य विषय के रुप में शामिल रहे हैं। चालू शैक्षणिक सत्र में सिर्फ अतिरिक्त व्यवस्था यह की गयी है कि अब उर्दू में पास होना जरुरी होगा और इसके अंक भी जोडे जायेंगे।’’ शमसाद ने कहा कि यह कहना कतई गलत है कि उर्दू को अचानक गैर हिन्दी भाषी छात्रों पर थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘यह सुधारात्मक व्यवस्था है और इसके तहत गैर उर्दू भाषी छात्रों के लिए अतिरिक्त प्रारम्भिक उर्दू का विकल्प दिया जा रहा है।’’ शमसाद ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय में इस वर्ष से अन्य पाठ्यक्रमों की तरह स्नातक स्तर तक अनिवार्य प्रारम्भिक उर्दू विषय में भी कम से कम 75 प्रतिशत की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गयी है, ताकि छात्र इसे भी गंभीरता से पढें। यह कहते हुए कि उर्दू भाषा का जन्म और विकास उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, उन्होंने कहा कि एएमयू में इस वर्ष से जो कदम उठाया है। उसका मकसद यह है कि यहां पढने वाले छात्रों को उर्दू की कम से कम बुनियादी जानकारी हो सके, जो भारत में रहने वालों के साझा अतीत का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने इन आरोपों को सरासर निराधार करार दिया कि यह कदम गैर उर्दू भाषी छात्रो को विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित रखने के लिए उठाया गया है और कहा कि यह आरोप गलत सोच से प्रेरित लगते हैं।

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लड़की के अपरहण, उससे शादी करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

सलेम। नाबालिग लड़की को भगाकर उससे शादी करने वाले ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आज यहां बताया कि 33 वर्षीय चंद्रमोहन ट्यूशन सेंटर भी चला रहा था और वह 17 साल की एक लड़की को बहला-फुसलाकर बेंगलूर ले गया । वहां उसने उससे शादी कर ली। पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत पर हाल ही में एक टीम बेंगलूर भेजी। टीम ने चंद्रमोहन का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। लड़की के परिवार ने इस संबंध और शादी का विरोध किया था। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया गया और बाद में उसे किशोर संरक्षण गृह भेज दिया। चंद्रमोहन अत्तूर का रहने वाला है।

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आंकड़ों का रखरखाव व विश्लेषण नीति निर्माताओं के लिए चुनौती : रंगराजन

कोलकाता। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के चेयरमैन सी रंगराजन ने कहा है कि आंकड़ों का रखरखाव व उनका विश्लेषण आज के दौर में नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। विशेषरूप से आंकड़ों की भारी मात्रा को देखते हुए। रंगराजन ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘समाज आंकड़ों की गिरफ्त में है। सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर लिए जाने वाले फैसले प्रभावी समाधान होते हैं। हाई एंड कंप्यूटिंग प्रणाली की वजह से ही आज भारी मात्रा में आंकड़ों को संभालना संभव हो पाया है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नीति निर्माताओं के लिए आंकड़े एक बड़ी चुनौती हैं।’’ रंगराजन ने भारतीय सांख्यिकी केद्र तथा टीसीएस द्वारा संयुक्त रूप से असम के तेजपुर में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम की शुरआत के मौके पर कहा कि आंकड़ों का रखरखाव, उन्हें दुरस्त करना और उनकी माडलिंग एक बड़ी चुनौती है। भारतीय सांख्यिकी केंद्र तथा टीसीएस ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया है जो सांख्यिकी तरीकों और विश्लेषण आदि पर आधारित है। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद 60 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वालों को टीसीएस में ही नौकरी दी जाएगी।

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शहरों में खर्च करने के मामले में हरियाणा अव्वल, गांवों में केरल सबसे आगे

नई दिल्ली। शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार मासिक खर्च (एमपीसीई) करने के मामले में हरियाणा सबसे आगे हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में इस मामले में केरल शीर्ष स्थान पर है। यहां तात्पर्य प्रति परिवार द्वारा मासिक खर्च के औसत से है। एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार, शहरों में हरियाणा में प्रति परिवार औसत खर्च 3,346.32 रपये रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश 3,173.30 रपये के मासिक खर्च के साथ दूसरे तथा केरल 3,044.22 रपये के साथ तीसरे स्थान पर रहा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने ुजुलाई, 2011 से जून, 2012 के दौरान प्रति परिवार मासिक खर्च का सर्वेक्षण किया है। अध्ययन के अनुसार बड़े राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार मासिक खर्च में 2,355.53 रपये के आंकड़े के साथ केरल शीर्ष पर है। उसके बाद पंजाब 2,136.39 रपये के साथ दूसरे और हरियाणा 1,925.96 रपये के साथ तीसरे स्थान पर है। संघ शासित प्रदेशों और छोटे राज्योें में अंडमान निकोबार द्वीप समूह मासिक प्रति परिवार खर्च के मामले में अव्वल रहा। अंडमान में शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार मासिक खर्च 4,439.03 रपये रहा। उसके बाद दिल्ली 3,160.76 रपये के आंकड़े के साथ दूसरे और चंडीगढ़ 3,000.27 रपये के साथ तीसरे स्थान पर रहा। छोटे राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में ग्रामीण इलाकों में खर्च के मामले में दिल्ली 2,690.24 रपये के साथ शीर्ष पर रही। उसके बाद 2,543.57 रपये के एमपीसीई के साथ दूसरे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2,508.19 रपये के साथ तीसरे स्थान पर रहा। राज्यों में छत्तीसगढ में ग्रामीण इलाकों में प्रति परिवार मासिक खर्च का आंकड़ा सबसे कम यानी 904.04 रपये रहा। उसके बाद ओड़िशा 904.78 रपये के साथ दूसरे और बिहार 907.41 रपये के साथ तीसरे स्थान पर रहा। अगर शहरी इलाकों की बात की जाए, तो बिहार सबसे नीचे रहा। बिहार में प्रति परिवार मासिक खर्च 1,396.65 रपये रहा। उसके बाद मणिपुर 1,448.91 रपये के साथ कम खर्च वाले राज्यों के शहरी इलाकों में दूसरे स्थान पर रहा। छत्तीसगढ इस सूची में 1,776.21 रपये के आंकड़े के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

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महाकाल की नगरी से शिवराज ने शुरु की जन आशीर्वाद यात्रा

उज्जैन (मप्र)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी 50 दिन की जन अशीर्वाद यात्रा पर महाकाल की नगरी उज्जैन से रवाना हुए। पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। लोकसभा में विपक्ष की नेता एवं विदिशा से सांसद सुषमा स्वराज को यात्रा को रवाना करना था लेकिन दिल्ली से रवाना होने के बाद उनके विमान में खराबी आ जाने से विमान को जयपुर में उतारना पडा था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले चुनाव सडक बिजली पानी जैसे मुद्दों पर आधारित थे, लेकिन भाजपा सरकार ने इन समस्याओं काफी हद तक सुलझा लिया है। चौहान ने कहा कि वे अपनी यात्रा के दौरान कांगे्रस सरकार के दौरान असफलताओं और उनके भ्रष्टाचार पर केन्द्रित कर राज्य सरकार की उपलब्धियों से जनता को अवगत करायेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष प्रभात झा रथ पर सवार थे। यह रथ यात्रा के लिये विशेष तौर पर बनाया गया है। अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री 229 विधान सभा क्षेत्रों में जायेंगे। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव थावरचंद गहलोत, राज्यसभा सदस्य अनिल माधव दवे सहित बडी संख्या में पदाधिकारी एवं मंत्री उपस्थित थे।

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परिवार ने सेना पर लगाया मुर्सी के अपहरण का आरोप

काहिरा। मिस्र के पदच्युत राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के परिवार ने शक्तिशाली सेना पर इस्लामी नेता का ‘अपहरण’ करने का आरोप लगाया और सेना प्रमुख के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की कसम ली। मुर्सी की बेटी शाइमा मोहम्मद ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सैन्य तख्ता पलट करने वालों और उनके नेता अब्दुल-फतह अल-सिसि के खिलाफ हम स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनी कदम उठा रहे हैं ।’’ यहां एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्रपति मुर्सी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हम सैन्य समूह के नेता और उनके पूरे तख्ता पलट करने वाले समूह को जिम्मेदार ठहराते हैं ।’’ तीन जुलाई को सत्ता से हटाए जाने के बाद से ही 61 वर्षीय मुर्सी को बिना किसी आरोप के एक अज्ञात स्थान पर रखा गया है । लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए देश के पहले राष्ट्रपति को सत्ता से हटाए जाने के बाद उनके परिवार की ओर से जारी यह पहली प्रतिक्रिया है । मुर्सी के पुत्र ओसामा ने अपने पिता की हिरासत को ‘जनमत की इच्छा के विरूद्ध और पूरे देश का अपहरण’ करने जैसा बताया । उन्होंने कहा कि उनकी हिरासत को समाप्त करने के लिए परिवार सभी ‘कानूनी कदम उठाएगा ।’ ओसामा ने कहा, ‘‘जो हुआ वह अपहरण का अपराध है । मुझे उनतक पहुंचने का कोई कानूनी रास्ता नहीं मिल पा रहा है।’’ उन्होंने कहा कि तख्ता पलट से थोड़ी देर पहले तीन जुलाई को अंतिम बार परिवार की मुलाकात मुर्सी से हुई थी । उसके बाद उनसे परिवार का कोई संपर्क नहीं है । ओसामा ने कहा, ‘‘हम अब्दुल-फतह अल-सिसि और तख्ता पलट करने वाले उनके समूह को चेतावनी देते हैं कि वे हमारे पिता, देश के वैधानिक राष्ट्रपति के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा को नुकसान न पहुंचाएं।’’

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महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार

फरीदाबाद। हरियाणा के जिला फरीदाबाद में घर के बाहर सो रही महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार एनआईटी निवासी एक महिला ने पुलिस में शिकायत दी कि उसके पति का देहान्त हो चुका है और उसके दो लडकी तथा एक लड़का है। रविवार को वह अपने घर के सामने चारपाई पर सो रही थी, उसी दौरान उसकी कालोनी का जुगनू बुरी नीयत से उसकी चारपाई पर आकर उसके साथ सो गया और उसके साथ छेडखानी करने लगा। जब उसने शोर मचाया तो वह भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी जुगनू को गिरफ्तार कर लिया।

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मंडेला के स्वास्थ्य में हो रहा है ‘निरंतर सुधार’

जोहानिसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के स्वास्थ्य में ‘निरंतर सुधार’ हो रहा है । देश के रंगभेद नीति विरोधी नेता को फेफड़े में संक्रमण के कारण छह सप्ताह पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था । राष्ट्रपति जैकब जुमा ने एक बयान में कहा, ‘‘पूर्व राष्ट्रपति मंडेला की हालत अभी भी नाजुक है लेकिन उनकी हालत में निरंतर सुधार हो रहा है ।’’ इसी 18 जुलाई को 95 वर्ष के हुए मंडेला आठ जून से ही प्रिटोरिया के अस्पताल में भर्ती हैं । पिछले वर्ष दिसंबर से अभी तक उन्हें चौथी बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है । मंडेला को देश में बहु-नस्लीय लोकतंत्र का संस्थापक पिता माना जाता है । उन्हें फेफड़ों की परेशानी रंगभेद विरोधी संघर्ष के दौर से है जब वह रोबेन द्वीप पर राजनीतिक कैदी थे। जेल में रहने के दौरान उन्हें क्षय रोग भी हुआ था । अफ्रीकी देश में अल्पसंख्यक श्वेतों के शासन के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व करने और 27 वर्ष जेल में गुजारने के बावजूद निरंतर अपने सिद्धांतों पर अटल रहे मंडेला दक्षिण अफ्रीका के जन जन में पूजनीय हैं । वह वर्ष 1994 से 1999 तक देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहे लेकिन पांच वर्ष बाद ही राष्ट्रपति पद छोड़ दिया । वर्ष 1993 में नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए मंडेला का सम्मान पूरी दुनिया अन्याय के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक के रूप में करती है । उन्होंने वर्ष 2004 के बाद सार्वजनिक कार्यक्रमों में आना बंद कर दिया था । अंतिम बार वह वर्ष 2010 में फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में नजर आए थे ।

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भारत में अगले महीने रिलीज होगी स्टीव जाब्स के जीवन पर आधारित फिल्म ‘जाब्स’

मुंबई। एश्टोन कुचर अभिनीत स्टीव जाब्स के जीवन पर आधारित फिल्म ‘जाब्स’ 16 अगस्त को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। एप्पल के सह संस्थापक के जीवन पर आधारित फिल्म का निर्देशन जोशुआ माइकल स्टर्न ने किया और दिवंगत जाब्स की भूमिका एश्टोन कुचर ने निभाई है। भारत में यह फिल्म पीवीआर पिक्चर्स रिलीज कर रहा है।

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चीनी घुसपैठ पर स्पष्टीकरण दे संप्रग : विहिप

जम्मू। विश्व हिंदू परिषद ने आज कहा कि देश चाहता है कि संप्रग सरकार लद्दाख में बार-बार हो रही चीनी घुसपैठ पर स्पष्टीकरण दे। विहिप के राज्य प्रमुख डॉ. रमाकांत दूबे ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘देश बार-बार हो रही चीनी घुसपैठ के संबंध में केंद्र से स्पष्टीकरण चाहता है।’’ उन्होंने दावा किया कि घुसपैठ की कई घटनाएं हुई हैं लेकिन 16 जुलाई को हाल में हुई घटना सरकार के चेहरे पर तमाचा है। विहिप नेता ने कहा, ‘‘जहां प्रधानमंत्री और अन्य नेता चीन के साथ शांति के बारे में बातचीत को लेकर व्यस्त हैं, वहीं वे बार-बार सीमा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।’’

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आय से अधिक संपत्ति मामले में मुलायम को बचाने की कोशिश कर रही है सरकार : याचिकाकर्ता

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति (डीपीए) के मुकदमे में सीबीआई द्वारा उन्हें ‘क्लीन चिट’ दिए जाने की संभावना की खबरों के बीच इस मामले के याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक पर समर्थन पाने के लिए सपा नेता को बचाने की कोशिश कर रही है । गौरतलब है कि चतुर्वेदी की याचिका पर ही 2007 में उच्चतम न्यायालय ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि एक कैबिनेट मंत्री ने उन्हें पिछले शुक्रवार को ‘धमकी देते हुए’ चेतावनी दी कि वह सीबीआई की ओर से दायर की जाने वाली ‘क्लोजर रिपोर्ट’ के खिलाफ अपील न करें । हालांकि, चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया कि सीबीआई की ओर से सपा प्रमुख को दी जाने वाली किसी तरह की राहत के खिलाफ अपील करने के लिए वह प्रतिबद्ध हैं । चतुर्वेदी ने कहा, ‘मंत्री ने मुझे अपने आवास पर बुलाया और मुझसे कहा कि मैंने जो 2008 में किया, उसे न दोहराउं । 2008 में मैंने केस बंद करने के कदम का विरोध किया था ।’ चतुर्वेदी ने व्यक्ति की पहचान नहीं बतायी । याचिकाकर्ता ने कहा, ‘सरकार की राजनीतिक जरूरतें पूरी करने के लिए सीबीआई पहले ही तीन दफा अपना रूख बदल चुकी है ... खाद्य सुरक्षा विधेयक पर समाजवादी पार्टी का समर्थन पाने के लिए कांग्रेस ने मुलायम के साथ करार किया है और एजेंसी सरकार के निर्देश पर काम कर रही है ।’’ सपा खाद्य सुरक्षा विधेयक का विरोध करती रही है । यह विधेयक पांच अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है । मुलायम की ओर से ‘कांग्रेस एजेंट’ करार दिए जाने वाले चतुर्वेदी ने कहा कि यदि सीबीआई सपा प्रमुख को किसी तरह की राहत देती है, तो वह इसके खिलाफ निश्चित तौर पर अपील करेंगे । सीबीआई ने कहा है कि उसने मुलायम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच में अब तक कोई आखिरी फैसला नहीं किया है । बहरहाल, चतुर्वेदी ने कहा कि मामले को बंद करने का कोई भी फैसला ‘गैर-कानूनी’ होगा, क्योंकि 2009 में आगे की जांच करने के लिए अदालत द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद सीबीआई ने अब तक कोई नियमित केस दर्ज नहीं किया है । चतुर्वेदी ने कहा, ‘सीबीआई ने एक प्रारंभिक जांच कर कहा है कि मुलायम एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला बनता है ... उच्चतम न्यायालय की हरी झंडी के बाद उसे नियमित केस दर्ज करना चाहिए था । मामला दर्ज किए बगैर ही वह उसे बंद कैसे कर सकती है?’

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आईबीएल नीलामी की सफलता खेल की बढती लोकप्रियता का सबूत : बाई

नई दिल्ली। भारतीय बैडमिंटन संघ (बाई) के अध्यक्ष अखिलेश दास गुप्ता ने कहा कि इंडियन बैडमिंटन लीग (आईबीएल) की खिलाड़ियों की पहली नीलामी की सफलता भारत में इस खेल की बढती लोकप्रियता का सबूत है। दासगुप्ता ने कहा, ‘फ्रेंचाइजी ने भारतीय खिलाड़ियों पर अच्छी धनराशि लगायी है जो भारतीय खिलाड़ियों और खेल के लिये सकारात्मक संकेत हैं। नीलामी राशि के अलावा खिलाड़ियों को प्रायोजन करार से भी पैसा मिलेगा।’ आईबीएल संचालन परिषद के भी अध्यक्ष दासगुप्ता ने कहा, ‘आज की नीलामी फ्रेचाइजी टीमों के बीच स्वस्थ और रोमांचक प्रतिस्पर्द्धा दिखाती है। आईबीएल नीलामी ने खेल मनोरंजन के अद्भुत अनुभव की शुरूआत कर दी है।’ यहां शहर के होटल में आयोजित नीलामी में उपस्थित मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद ने आईबीएल आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, ‘बाई अध्यक्ष और आईबीएल टीम इस शानदार प्रतियोगिता के आयोजन के लिये बधाई के पात्र हैं। उम्मीद है कि खिलाड़ी जो कमाई करेंगे उससे उन्हें अपने खुद को साबित करने की प्रेरणा मिलेगी।’

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साइना पर हैदराबाद ने लगाया दांव, ली चोंग वेई बने सबसे महंगे खिलाड़ी

नई दिल्ली। भारत की स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल को पहली इंडियन बैडमिंटन लीग :आईबीएल: की खिलाड़ियों की भव्य नीलामी में उनके घरेलू शहर की टीम हैदराबाद हाटशाट्स ने 120000 डालर :लगभग 71,67000 रूपये: में खरीदा जबकि दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मलेशिया के ली चोंग वेई इस 10 लाख डालर इनामी टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए। चोंग वेई को मुंबई मास्टर्स ने 135000 :लगभग 8062000 रूपये: डालर में खरीदा। साइना और चोंग वेई इस लीग के लिए आइकन खिलाड़ी थे। इन दोनों के अलावा भारत के पुरूष एकल खिलाड़ी पी कश्यप, महिला एकल खिलाड़ी पीवी सिंधू और युगल महिला खिलाड़ियों ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा को भी आइकन खिलाड़ी का दर्जा हासिल था। सभी आइकन खिलाड़ियों का आधार मूल्य 50000 डालर :लगभग 29 लाख 86 हजार रूपये: था। कश्यप को बेंगलूर की टीम बंगा बीट्स ने 75000 डालर :लगभग 4479000 रूपये: और सिंधू को लखनउ की टीम लखनउ वारियर्स ने 80000 डालर :लगभग 1851000 रूपये: में खरीदा। अंतिम समय में आईबीएल की संचालन परिषद ने टूर्नामेंट से महिला युगल मुकाबलों को हटाने का फैसला किया जिससे कोई भी फ्रेंचाइजी 50000 डालर के आधार मूल्य पर ज्वाला और अश्विनी को लेने को तैयार नहीं थी। ऐसे में इनके लिए बोली की राशि घटाकर 25 हजार डालर कर दी गई लेकिन इन दोनों को कम से कम 50000 डालर के आधार मूल्य के बराबर पैसा मिलेगा जबकि इनका आइकन का दर्जा भी बरकरार रहेगा। ज्वाला को अंत में दिल्ली स्मैशर्स ने 31000 डालर :लगभग 18 लाख 51 हजार रूपये: जबकि अश्निवी को पुणे ने 25000 डालर :लगभग 1493000 रूपये: में खरीदा। ज्वाला को अब बाकी 19 हजार डालर और अश्विनी को 25 हजार डालर का भुगतान आईबीएल करेगा।
नीलामी के दौरान हालांकि कुछ खामियां भी देखने को मिली। खिलाड़ियों के आधार मूल्य में भी अंतिम समय में बदलाव किया गया। ज्वाला और अश्विनी के आधार मूल्य में बदलाव के संदर्भ में भारतीय बैडमिंटन संघ :बाई: के व्यावसायिक साझेदार स्पोर्टी साल्यूशंस के सीईओ आशीष चड्ढा ने कहा, ‘‘आइकन खिलाड़ियों के लिए बंद दरवाजे के पीछे बोली लगाई जानी थी। लेकिन कल हुई नीलामी में कोई ज्वाला और अश्विनी को खरीदने को तैयार नहंी था। इसलिए इन दोनों के आधार मूल्य में कमी करके इसे 25000 डालर कर दिया जबकि आइकन खिलाड़ियों की भी खुली नीलामी का फैसला किया गया। उन्होेंने कहा, ‘‘ज्वाला और अश्विनी को हालांकि उनके पुराने आधार मूल्य के बराबर ही राशि मिलेगी। फ्रेंचाइजी ने उन्हें जिस कीमत पर खरीदा है, उसके और आधार मूल्य के अंतर का भुगतान आईबीएल करेगा।’’ नये प्रारूप के मुताबिक 14 से 31 अगस्त तक होने वाले इस टूर्नामेंट में पहले ही तरह पांच मुकाबले होंगे जिसमें दो पुरूष एकल, एक महिला एकल, एक पुरूष युगल और एक मिश्रित युगल मुकाबला होगा। महिला युगल पर पुरूष एकल को तरजीह दी गई है जिससे नीलामी के दौरान पुरूष एकल खिलाड़ियों की काफी मांग रही। भारतीय खिलाड़ियों को भी इसका फायदा मिला। आरएमवी गुरूसाईदत्त को लखनउ की टीम ने 40000 डालर में खरीदा जबकि उनका आधार मूल्य 25000 डालर था। अजय जयराम को हैदराबाद की टीम ने 25000 डालर के उनके आधार मूल्य पर खरीदा जबकि इंडिया ओपन 2013 के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाले साई प्रणीत के लिए दिल्ली ने 40000 डालर की बोली लगाई। प्रणीत का आधार मूल्य केवल 15000 डालर था।
विदेशी खिलाड़ियों में वियतनाम के दुनिया के नंबर सात टिएन मिन्ह एनगुएन :25000 डालर: को पुणे ने 44000 हजार डालर में खरीदा जबकि हांगकांग के स्टार खिलाड़ी दुनिया के नंबर छह हू युन को बेंगलूर की टीम बंगा बीट्स ने 50000 डालर के आधार मूल्य पर अपने नाम किया। जर्मनी के मार्क ज्वेलबर पर मुंबई ने 15000 डालर का दांव लगाया। महिला खिलाड़ियों में विदेशी खिलाड़ियों का जलवा दिखा। दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी जूलियन शेंक का आधार मूल्य 50000 डालर था लेकिन पुणे की टीम ने उन्हें 90000 डालर में खरीदा। डेनमार्क की टाइन बाउन को 30000 डालर के उनके आधार मूल्य पर मुंबई ने खरीदा। दिल्ली की टीम क्रिस दिल्ली स्मैशर्स इस बीच ज्वाला के अलावा उनके पूर्व मिश्रित युगल जोड़ीदार वी दीजू :30000 डालर: को भी खरीदने में सफल रही। इसी तरह पुणे ने अपनी पुरूष युगल टीम को मजबूत करते हुए सनावे थामस :5000 डालर: और रूपेश कुमार :5000 डालर: की अनुभवी भारतीय पुरूष युगल जोड़ी को खरीद लिया। पुरूष युगल में हालांकि दिल्ली की टीम सबसे मजबूत जोड़ी बनाने में सफल रही। दिल्ली ने किएन कीट कू और बून हियोंग टेन की मलेशिया की दुनिया की दूसरे नंबर की जोड़ी के दोनों खिलाड़ियों को खरीद लिया। उन्होंने इस दोनों के लिए 50...50 हजार डालर खर्च किए। भारतीय खिलाड़ियों की मांग भी काफी रही। प्रादन्या गाडरे को हैदराबाद की टीम ने 46000 डालर में खरीदा जबकि उनका आधार मूल्य सिर्फ 10 हजार डालर था। इसी तरह 5000 डालर के आधार मूल्य वाले एचएस प्रणय को दिल्ली ने 16000 डालर जबकि चार हजार डालर के आधार मूल्य वाली मनीषा के को लखनउ ने 26000 डालर में खरीदा।
नीलामी के दौरान अंत में हैदराबाद की टीम के पास एक खिलाड़ी को खरीदने के लिए सिर्फ एक हजार डालर बचे थे। इतने पैसे में खिलाड़ी को खरीदना संभव नहीं था इसलिए उसने 5000 डालर में खरीदे अर्जुन यादव को वापस किया और फिर छह हजार डालर की राशि में कांति विसालक्षी पी :3000 डालर: और शुभंकर डे :3000 डालर: को खरीदा। खिलाड़ियों की इस नीलामी का संचालन लंदन के रहने वाले प्रतिष्ठित नीलामीकर्ता बाब हेटन ने किया। नीलामी के लिए प्रत्येक टीम के पास 275000 डालर की राशि थी जिसमें उन्हें छह भारतीय और चार विदेशी खिलाड़ियों की टीम चुननी थी। एक जूनियर खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा होगा लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। नीलामी के बाद लखनउ की टीम के पास सबसे अधिक 16500 डालर की राशि शेष बची जबकि हैदराबाद की टीम ने 275000 डालर की अपनी पूरी राशि का इस्तेमाल कर लिया। चड्ढा ने नीलामी के बाद कहा, ‘‘मैं नीलामी से संतुष्ट हूं लेकिन इससे बेहतर हो सकता था। हमने विश्व स्तर के कई खिलाड़ियों को लीग के साथ जोड़ने के लिए काफी मेहनत की लेकिन इनमें से कई बिक नहीं पाए जो निराशाजनक रहा।’’

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दिल्ली के पूर्व भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ अदालत ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता विजेन्दर गुप्ता को चेतावनी दी कि अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि की दर्ज कराई गई शिकायत पर आरोपों को तय किए जाने के दौरान यदि वह अदालत में पेश होने में नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ ‘सख्त कार्रवाई’ की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने गुप्ता के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नम्रता अग्रवाल ने दिल्ली के पूर्व भाजपा अध्यक्ष को आज की सुनवाई के लिए अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देते हुए कहा, ‘‘सुनवाई की अगली तारीख के दिन यदि वह :गुप्ता: नहीं आएंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।’’ अदालत के दो जुलाई के निर्देश के अनुपालन में गुप्ता के उसके समक्ष पेश होने में नाकाम रहने के बाद अदालत ने यह आदेश जारी किया। हालांकि, गुप्ता के वकील ने उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगते हुए कहा कि भाजपा नेता देश से बाहर हैं और उनके लिए अदालत में पेश हो पाना संभव नहीं है। वकील ने यह दलील भी दी कि गुप्ता का लंदन के लिए विमान का टिकट अग्रिम लिया गया था और उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने का आखिरी आदेश दिए जाने से काफी पहले ऐसा किया गया था। अदालत को यह भी बताया गया कि गुप्ता ने इस मामले में अपने खिलाफ मानहानि का आरोप तय किए जाने के उसके फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रूख किया है। वहीं, इस बारे में न्यायाधीश ने गुप्ता के वकील से पूछा कि क्या उच्च न्यायालय ने कोई आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री के वकील महमूद प्राशा ने कहा कि गुप्ता ने स्थगन की मांग करते हुए इससे पहले भी उच्च न्यायालय का रूख किया था जब अदालत ने उन्हें समन जारी किया था। न्यायाधीश ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है। गौरतलब है कि शीला अपना बयान दर्ज कराने के लिए पिछले साल 30 मई को अदालत में पेश हुई थी जिसके बाद गुप्ता को मामले में एक आरोपी के तौर पर तलब किया गया। दरअसल, शीला ने गुप्ता के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करा कर आरोप लगाया था कि भाजपा नेता ने पिछले साल दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान उनके खिलाफ ‘असभ्य’ भाषा का इस्तेमाल किया था।

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बीसीसीआई के साथ रिश्ते सुधारने को तैयार हैं लोर्गट

जोहानिसबर्ग। आईसीसी में रहने के दौरान एफटीपी और डीआरएस पर बीसीसीआई से भिड़ने वाले क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के नवनियुक्त सीईओ हारून लोर्गट भारत के साथ संबंध सुधारने के लिये किसी भी हद तक जाने के लिये तैयार हैं और यदि जरूरत पड़ी तो माफी मांग सकते हैं। लोर्गट को हाल में सीएसए का मुख्य कार्यकारी चुना गया। बीसीसीआई ने हालांकि उनका विरोध किया था लेकिन दक्षिण अफ्रीकी बोर्ड भारतीय बोर्ड को मनाने में सफल रहा। लोर्गट जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में थे तब भविष्य के दौरा कार्यक्रम और निर्णय समीक्षा प्रणाली को लेकर भारतीय बोर्ड के उनके साथ मतभेद उभर आये थे। लोर्गट ने कहा, ‘‘मैं इस तरह के हस्तक्षेप से दुखी हूं और मुझे विश्वास नहीं था कि रिश्ते इतने खराब हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मुझे उसका समर्थन नहीं मिले जिसे मैं अपना दोस्त मानता हूं। मैं चिंताओं को समझने के लिये अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। ’’ ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार उन्होंने कहा, ‘‘रिश्ते सुधारने के लिये मुझे जो कुछ करना पड़े वही करूंगा। जरूरत पड़ी तो उनसे बैठक करूंगा, भारत जाउंगा। सीएसए हमेशा मेरी प्राथमिकता रहेगा। यदि मुझे माफी मांगनी पड़ी तो मैं ऐसा करूंगा। ’’ लगता है कि लोर्गट बीसीसीआई के साथ आगे रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमें भारत का सम्मान करना होगा और रिश्ते सुधारने के लिये जो भी संभव है वह करना मेरा काम है। ’’

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बलात्कार पीड़िताओं को मुआवजे का धन देने में अक्षमता के लिए अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने बलात्कार, यौन उत्पीड़न और तेजाब हमला पीड़िताओं को मुआवजा प्रदान करने में अक्षमता जाहिर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की आज खिंचाई की और एक शीर्ष अधिकारी को दो दिन बाद अदालत में हाजिर होने को कहा ताकि वह इस मुद्दे पर राज्य के रूख को स्पष्ट करें। राज्य ने अपने हलफनामे में कहा कि उसके पास बलात्कार, यौन उत्पीड़न और तेजाब हमला पीड़िताओं को मुआवजा प्रदान करने के लिए धन नहीं है। न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकार से पूछा, ‘‘आप कैसे इस मुद्दे के प्रति इतने असंवेदनशील हो सकते हैं। आप इस उद्देश्य के लिए धन क्यों आवंटित नहीं करते हैं।’’ पीठ ने इसके बाद बाल कल्याण विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वह व्यक्तिगत तौर पर 25 जुलाई को उपस्थित हों और इस संबंध में सरकार के रूख को स्पष्ट करें। अदालत फोरम अगेंंस्ट आॅप्रेशन आॅफ वीमेन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उसमें बलात्कार पीड़ितों के पुनर्वास और मुआवजे के लिए कानूनी, मेडिकल और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नीति बनाने के उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों को लागू करने की मांग की गई थी। पिछली बार राज्य ने अदालत को सूचित किया था कि वह बलात्कार, यौन उत्पीड़न और तेजाब हमले की शिकार पीड़ितों के पुनर्वास और मुआवजे के लिए शीघ्र मसौदा नीति के साथ आएगी। इस नीति से पीड़ितों को सहायता मिलने की उम्मीद है। इसे अदालत के समक्ष सौंपा गया था।

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सामूहिक बलात्कार कांड: बचाव पक्ष के दो गवाह अदालत में पेश नहीं हुए

नई दिल्ली। पिछले साल 16 दिसंबर को हुए सामूहिक बलात्कार कांड की सुनवाई कर रही विशेष अदालत में बचाव पक्ष के दो गवाहों के बयान दर्ज नहीं हो पाये क्योंकि वे दोनों अदालत में हाजिर नहीं हुए । एक आरोपी के वकील ने अदालत को यह भी कह दिया कि वह दोनों की गवाही नहीं चाहते । आरोपी पवन गुप्ता के वकील विवेक शर्मा ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना को बताया कि वह उन दोनों गवाहों की गवाही नहीं चाहते जिन्हें आज आरोपी की तरफ से बयान दर्ज कराने के लिए आना था पर वे अदालत में हाजिर नहीं हुए । अपने बचाव में सात गवाह पेश करने की इजाजत पा चुके पवन ने गवाहों की गैर-माजूदगी का कोई कारण बताए बिना ही न्यायाधीश से यह अनुरोध किया । बचाव पक्ष के वकील के अनुरोध को मानते हुए अदालत ने पवन से कहा कि वह बाकी एक गवाह को पेश करे । विनय शर्मा तथा अक्षय ठाकुर के वकील ए पी सिंह को बचाव पक्ष के गवाहों को कल तक लाने का निर्देश देते हुए अदालत ने कहा, ‘‘उक्त गवाहों को गवाहों की सूची से हटाया जाता है । जहां तक गवाह हरि किशन का सवाल है, यह बताया गया है कि उसके एक रिश्तेदार की मौत हो गयी है और यह गवाह शायद बुधवार या गुरूवार को अदालत में हाजिर हो ।’’ अदालत ने पवन के पिता सहित बचाव पक्ष के चार गवाहों का बयान दर्ज किया है । पवन के पिता ने न्यायाधीश से कहा था कि उनका पुत्र बेगुनाह है और पुलिस ने उसे फंसाया है।

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2जी : अनिल अंबानी गवाही के लिए 26 जुलाई को अदालत में तलब

नई दिल्ली। रिलायंस एडीएजी चेयरमैन अनिल अंबानी को 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन घोटाला मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत के समक्ष सरकारी गवाह के तौर पर 26 जुलाई को पेश होने को सम्मन जारी किया गया। सीबीआई ने अनिल अंबानी सहित 5 गवाहों की एक सूची अदालत को सौंपी। अदालत के सूत्रों के मुताबिक, विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी ने इन गवाहों को जारी किए जाने वाले सम्मन पर दस्तखत कर दिए हैं। आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारी देवेंद्र चंदावरकर और केंद्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) के विशेषज्ञ दीपक आर हांडा को गवाई के लिए 25 जुलाई को पेश होने को कहा गया है। चंदावरकर पहले भी पेश हो चुके हैं। अदालत को सौंपी गई गवाहों की सूची में अनिल अंबानी का बयान 26 जुलाई को दर्ज किए जाने की संभावना है, जबकि सीएफएसएल के एक अन्य विशेषज्ञ विजय वर्मा को भी उसी दिन बुलाया गया है। उल्लेखनीय है कि अदालत ने 19 जुलाई को अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी एवं 11 अन्य को इस मामले में गवाह बनाने का सीबीआई का अनुरोध स्वीकार लिया था।

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भाजपा ने कहा कि दिल्ली सरकार का चुनावी वादा सब्जबाग

नई दिल्ली। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर गरीबों और झुग्गीवासियों को चुनाव पूर्व सब्जबाग दिखाकर उन्हें फुसलाने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले घोषित की जा रही नयी योजनाएं सिर्फ छलावा हैं क्योंकि राज्य सरकार सस्ते आवास और सुविधाएं मुहैया करने के पुराने वादे को पूरा करने में नाकाम रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजय गोयल के नेतृत्व में तीन नगर निगमों के मेयर और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सदस्यता वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने नवनियुक्त उप राज्यपाल नजीब जंग से आज मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंप कर इस तरह की योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी दी। गोयल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘दिल्ली सरकार अपने सभी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है, चाहे वह झुग्गी झोपड़ीवासियों को मकान मुहैया करना हो, जन वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी पर अनाज देना हो, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना हो या रसोई गैस मुहैया कराना हो।’’ गोयल ने कहा, ‘‘अब वे आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर नयी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं और चुनाव हो जाने के बाद कोई भी कुछ नहीं करेगा।’’ उन्होंने बताया कि उप राज्यपाल ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वह गरीबों और झुग्गी वासियों के मामले पर विचार करेंगे।

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सिर्फ अमीरों के लिए है गुजरात का विकास मॉडल : गोगोई

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री तरूण गोगोई ने यह कहते हुए गुजरात के अपने समकक्ष नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा कि पश्चिमी राज्य का विकास मॉडल सिर्फ अमीरों के लिए है और ‘भाजपा अमीरों की पार्टी है’। गोगोई ने कहा, ‘कुछ बड़े उद्योगपति गुजरात गए हैं, पर गरीबों की स्थिति में सुधार नहीं आया है। भाजपा अमीर लोगों की पार्टी है।’ मोदी की नीतियों को सिर्फ समाज के संपन्न वर्ग के लिए फायदेमंद बताते हुए गोगोई ने कहा, ‘मैं असम में गुजरात मॉडल नहीं चाहता। हम इसका अनुकरण नहीं करना चाहते। हम अपने असम मॉडल को ही लागू करना चाहते हैं।’ मुख्यमंत्री ने दावा किया, ‘असम में मानव विकास सूचकांक गुजरात से बेहतर है।’ हालांकि, उन्होंने इस पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। गोगोई ने कहा, ‘हम अमीरों और गरीबों के बीच संतुलन चाहते हैं।’

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ताजमहल की खूबसूरती से अभिभूत हुईं जिल बायडेन, कहा : फिर से देखने आएंगी

आगरा। ताजमहल की खूबसूरती से अभिभूत अमेरिका की द्वितीय महिला जिल बायडेन ने महसूस किया कि यहां बिताया गया एक घंटे से भी कम वक्त काफी संक्षिप्त था और वह प्रेम का प्रतीक कहे जाने वाले इस स्मारक को फिर से देखने आना चाहती हैं। जैसे ही जिल वहां पहुंची, वह सफेद रंग के संगमरमर से बने ताज के सामने कुछ क्षण के लिए रूकीं। उसके बाद उन्होंने 40 मिनट तक स्मारक का भ्रमण किया। उनके साथ दो गाइड शम्सुद्दीन खान और बरूण रावत भी थे। उन्होंने उन्हें 17 वीं सदी के इस स्मारक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। स्मारक की खूबसूरती से प्रभावित जिल ताजमहल की दीवारों को स्पर्श करते दिखीं ताकि संगमरमर पर की गई गहन नक्काशी का अहसास कर सकें। जिल ने प्रेस ट्रस्ट को बताया, ‘यह काफी आश्चर्यजनक है। यह बेहद खूबसूरत है। हमने यहां पहुंचने के लिए तीन घंटे की यात्रा की और यह सार्थक रहा। यह दुनिया के सात आश्चर्यों में से एक है।’ नीले रंग का परिधान पहनी हुई अमेरिका के उपराष्ट्रपति जोसफ बायडेन की पत्नी के साथ उनकी बेटी एश्ली ओर उनके दामाद डॉ. हावर्ड डेविड के्रन भी थे। जहां जिल ताज की खूबसूरती को देखने में व्यस्त थीं, वहीं युवा जोड़ा उसकी तस्वीरें लेने में व्यस्त था। युवा जोड़े की शादी पिछले साल ही हुई थी। परिवार ने ताजमहल के सामने खड़े होकर तस्वीरें भी खिंचवाईं। जिल ने कहा कि 45 मिनट की यह यात्रा पर्याप्त नहीं थी। जिल के गाइड में से एक शम्सुद्दीन ने बताया, ‘उन्होंने कहा कि यह संक्षिप्त यात्रा है और वह संतुष्ट नहीं हैं। वह फिर से आना चाहेंगी और ताजमहल का विस्तृत दौरा करना चाहेंगी।’ ताज महल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताज महल ने दुनिया भर की सेलिब्रिटी समेत लाखों लोगों को आकर्षित किया है। जिल बायडेन से पहले ताज महल को देखने के लिए आने वाले वीआईपी मेहमानों की लंबी सूची में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पुत्री चेल्सी, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव, रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन, पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी और उनकी पत्नी कार्ला ब्रूनी, चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिंताओ और उनकी पत्नी लियू योंगछिंग, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और उनकी पत्नी और वेल्स की दिवंगत राजकुमारी डायना शामिल हैं। इससे पहले दिन में अमेरिका की द्वितीय महिला कच्छपुरा नाम की झुग्गी में गईं। वहां उन्होंने शहरी गरीबों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम का जायजा लिया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य निवासियों को मातृ स्वास्थ्य और सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करना है। जिल अपने पति जो बायडेन के साथ चार दिवसीय भारत यात्रा पर आई हैं। जो बायडेन की इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, उर्जा, रक्षा और सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में संबंधों को बढावा देना है। बुधवार को जिल बायडेन मुंबई के लिए रवाना होंगी। वहां वह पड़ोसी ठाणे जिले में स्वास्थ्य और पोषाहार पर एक कार्यक्रम करेंगी। वह के बी भाभा नगर अस्पताल में दिलासा क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर जाएंगी और अगले दिन अंजुमन-ए-इस्लाम की सैफ तैयबजी कन्या विद्यालय जाएंगी। यह मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल है, जिसकी स्थापना 1938 में की गई थी।

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भारत, चीन ने घुसपैठ के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति सुनिश्चित करने के तरीकों पर की चर्चा

नई दिल्ली। भारत और चीन ने यहां एक बैठक के दौरान चीन की हालिया घुसपैठ की पृष्ठभूमि में सीमा पर शांति सुनिश्चित करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप देसपांग घाटी में अपै्रल के दौरान तीन सप्ताह तक चले ‘आमने-सामने’ के गतिरोध के बाद पहली बार इस तरह की घुसपैठ हुई है। समझा जाता है कि भारत ने इस तरह की घुसपैठ और उनके प्रभावों का मुद्दा उठाया लेकिन इस बारे में आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गयी है। सूत्रों ने यहां बताया कि भारत चीन सीमा मामलों पर विचार विमर्श और समन्वय के लिए कार्यशील तंत्र के तहत हुई दो दिवसीय बैठक में नवंबर में हुई पिछली बैठक के बाद के सभी मुद्दों पर चर्चा की गयी। विदेश मत्र्ाांलय के प्रवक्ता ने यहां कहा, ‘बैठक में सीमा पर शांति से जुड़े सभी मुद्दों पर गौर किया गया ... बहरहाल, इस बैठक में उन मुद्दों पर गौर नहीं किया गया जिस पर दोनों पक्षों के विशेष सचिव गौर कर रहे हैं।’ साथ ही बैठक में सीमा रक्षा सहयोग करार पर भी विचार नहीं किया गया, चूंकि इसके लिए अलग से तंत्र है। उन्होंने कहा कि बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव गौतम बम्बावाले ने किया और इसमें रक्षा एवं गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में चीन के समग्र शिष्टमंडल में सीमा मुद्दे से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार महत्वपूर्ण है कि समग्र चीनी शिष्टमंडल में सेना का कोई सदस्य नहीं था। बैठक इस बात पर केन्द्रित रही कि सीमा पर शांति कैसे कायम रखी जा सके तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप इस तरह की घटनाएं होने पर बेहतर समन्वय एवं संवाद कैसे कायम किया जाये। इसमें लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा अपै्रल में यथास्थिति का उल्लंघन तथा उसके बाद अन्य चीनी घुसपैठों पर चर्चा की गयी। चीन की यह ताजा घुसपैठ भारत द्वारा चीन से लगी सीमा की सुरक्षा के लिए 50 हजार सैनिकों वाली माउंटेन स्ट्राइक कोर को गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के एक दिन बाद ही हुई है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि बैठक दोनों देशों के बीच नियमित बातचीत का हिस्सा है।

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मुलायम और अन्य को समन जारी करने की बचाव पक्ष की याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 16 दिसंबर को हुए सामूहिक बलात्कार मामले के एक आरोपी की याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने अपने बचाव में गवाही देने के लिए राजनेताओं मुलायम सिंह यादव और शरद यादव तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुप्रीमो मोहन भागवत को समन जारी करने की अपील की थी। मामले के एक आरोपी विनय शर्मा ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे एवं सांसद अभिजीत मुखर्जी को बचाव पक्ष का गवाह बनाने की अपील करते हुए कहा था कि उन्होंने भी 23 वर्षीय एक लड़की के सामूहिक बलात्कार मामले में प्रदर्शनों और विरोध के खिलाफ बयान दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने विनय के बचाव में गवाही देने के लिए उन्हें समन जारी करने के इनकार करते हुए कहा कि वे ‘वास्तविक विवाद पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त’ नहीं है। हालांकि अदालत ने विनय के वकील ए पी सिंह को उन वीडियो क्लिपिंग की सीडी पेश करने की इजाजत दे दी जिनके जरिए वह यह दिखाना चाहते हैं कि आरोपी बस में मौजूद नहीं था। अदालत में बयान दर्ज किए जाते समय विनय ने दावा किया था कि वह बस में नहीं था और सह आरोपी पवन गुप्ता के साथ एक संगीत कार्यक्रम में गया था। हालांकि एक अन्य आरोपी मुकेश ने अदालत को बताया था कि वह उस बस को चला रहा था जिसमें उसके बड़े भाई राम सिंह, विनय, पवन, अक्षय ठाकुर और एक नाबालिग लड़के ने लड़की का बलात्कार किया था और उसके पुरष मित्र को बेरहमी से पीटा था। विशेष सरकारी वकील दयान कृष्णन ने विनय के बचाव पक्ष के गवाहों के संबंध में आपत्ति जाहिर करते हुए कहा, ‘‘ वह अदालत को हल्के में ले रहा है। इस सूची में जिन लोगों के नाम गवाहों के रूप में दिए गए हैं वे अप्रासंगिक है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ अदालत दिन प्रति दिन के आधार पर मामले की सुनवाई कर रही है। वह जानबूझकर सुनवाई में देरी कर रहा है।’’ कृष्णन ने कहा कि आज अक्षय की ओर से बचाव पक्ष के वकील पेश किए जाने थे लेकिन वे यहां नहीं है और इसके लिए कोई कारण भी नहीं बताया गया। विनय ने तत्कालीन गृह सचिव आर के सिंह और जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी को भी मामले में बचाव पक्ष के गवाह बनाने की मांग की थी। इसे भी अदालत ने खारिज कर दिया।

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मिस्त्री को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन का भरोसा

झांसी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने भरोसा जताया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। मिस्त्री ने आज यहां संबवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यहां की खराब कानून व्यवस्था से तंग आकर प्रदेश की जनता का झुकाव कांग्रेस की ओर हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के नाम की चर्चा पर हुए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नजर में मोदी कोई चुनौती है ही नहीं, क्योंकि वह जहां भी जाते हैं भाजपा को ही हार का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब है और पार्टी इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। केंद्र में कांग्रेसनीत संप्रग सरकार का सपा के समर्थन पर सवाल होने पर कहा कि केंद्र व राज्यों के मुद्दे अलग-अलग होते हैं। उन्होंने घोटाले पर सफाई दी कि हमारी पार्टी घोटाला करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करती है अन्य दल तो यह भी नहीं करते हैं। मिस्त्री ने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से बहुत अच्छा रहेगा, वहीं भाजपा पर तीखा व्यंग्य करते हुए कहा कि भाजपा को तो बस चुनाव के साथ श्रीराम मंदिर दिखाई देता है। मिस्त्री ने आज दोपहर यहां वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं प्रमोद तिवारी, प्रदीप माथुर और केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन के साथ पार्टी जोनल कार्यालय का उद्घाटन किया तथा संगठन के पदाधिकारियों की बैठक कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर विचार विमर्श किया।

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सुषमा मिलीं बायडेन से, नहीं उठाया मोदी के वीजा का मुद्दा

नई दिल्ली। भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने अमेरिका के उप राष्ट्रपति जो बायडेन से मुलाकात की और एच-1बी वीजा के मुद्दे पर चर्चा की। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को अमेरिकी यात्रा के लिए वीजा दिए जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने के मामले को नहीं उठाया। सुषमा ने माइक्रो-ब्लागिंग साइट ट्वीटर पर कहा, ‘आज दोपहर अमेरिका के उप राष्ट्रपति जो बायडेन के साथ मेरी बहुत अच्छी मुलाकात रही। मैंने टोटलाइजेशन समझौते और भारतीय प्रोफेशनल लोगों को दिए जाने वाले एच-1 बी वीजा के मुद्दे उठाए।’ अमेरिका ने आय पर सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर करों में दोहरे कराधान से बचने के लिए कई देशों के साथ टोटलाइजेशन समझौते किए हैं। भारत अभी इस समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। सुषमा ने हालांकि मोदी पर अमेरिका की यात्रा पर लगे प्रतिबंध के मुद्दे को नहीं छेड़ा। इन दिनों अमेरिका की पांच दिवसीय यात्रा पर गए भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि अमेरिकी अधिकारियोें के समक्ष वह मोदी को वीजा नहीं दिए जाने के मुद्दे को उठाएंगे। लोकसभा में विपक्ष की नेता मध्यप्रदेश की चार दिवसीय यात्रा पर गई हुई हैं। वह बायडेन से मिलने आज यहां आईं। अमेरिकी उप राष्ट्रपति से भेंट के बाद वह राज्य के अपने चुनाव क्षेत्र विदिशा वापस लौट गईं।

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जैश का प्रमुख कमांडर मुठभेड़ में मारा गया, सेना ने कहा जैश के लिए झटका

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक स्वयंभू कमांडर मारा गया जो सुरक्षाबलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा, ‘कुपवाड़ा में लोलाब इलाके के गारेवाड गांव में शीर्ष जैश कमांडर कारी यासीर को पुलिस ने सेना की सहायता से मार गिराया।’ यासीर के मारे जाने को घाटी में साक्रिय जैश के लिए एक बड़ा झटका करार देते हुए एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि वह सभी आतंकवादी संगठनों के आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा पार कराने में अहम भूमिका निभाता था। प्रवक्ता ने कहा कि यासीर का आतंकवादियों का स्वागत करने और उन्हें हिंसा एवं आतंक फैलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर भेजने में भी हाथ था। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार गांव में इस आतंकवादी के मौजूद होने की गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी अभियान चलाया गया। तड़के उसका तलाशी दल से आमना सामना हुआ और उसे आत्मसमर्पण करने को कहा गया है। उसने सुरक्षाबलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और उसके बाद दोनों पक्षों में छिड़ी मुठभेड़ में वह मारा गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार यासीर वर्ष 2005 से घाटी में सक्रिय था और वह सज्जाद अफगानी के मारे जाने के बाद जैश का स्वयंभू मुख्य कमांडर बना था। वह पाकिस्तान में स्वात घाटी के नूरिस्तां का रहने वाला था। सूत्रों के मुताबिक वह घाटी में आतंकवाद संबंधित कई घटनाओं में शामिल था। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि उसके पास से ए के राइफल, तीन मैगजीन और तीन ग्रेनेड बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘यह भरोसेमंद सूचनाओं के आधार पर ठोस अभियान एवं सुरक्षाबलों के बीच तालमेल का एक बेहतर उदाहरण है।’ श्रीनगर स्थित चिनार कोर के जनरल आफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सुरक्षबलों की सराहना करते हुए कहा, ‘सर्वश्रेष्ठ पेशेवराना अंदाज यह होता है जब अभियान में भाग ले रहे सुरक्षाकर्मियों को बिना कोई जख्म पहुंचे और बिना कोई अन्य क्षति हुए निशाने का सफाया कर दिया जाए।’ उन्होंने सुरक्षाबलोंं का लगातार सहयोग करने के लिए आवाम को भी धन्यवाद दिया।

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इसरो 19 अगस्त को करेगा जीएसएलवी का उड़ान परीक्षण

बेंगलूर। जीएसएलवी - डी3 मिशन के देशज क्रायोजेनिक चरण की परीक्षण उड़ान की दिल तोड़ने वाली नाकामी के तकरीबन तीन साल बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने घोषणा की कि वह 19 अगस्त को इस महत्वाकांक्षी उड़ान का परीक्षण करेगा। अंतरिक्ष एजेंसी ने विशेषज्ञों के एक राष्ट्रीय दल के समक्ष अपनी तैयारियां पेश की। विशेषज्ञों के राष्ट्रीय दल ने उसे आगे बढने की मंजूरी दे दी। विशेषज्ञों के इस राष्ट्रीय दल में प्रो. यू. आर. राव और प्रो. आर. नरसिंह के अलावा इसरो के राकेट कार्यक्रम से जुड़े अकादमिक शामिल हैं। इसरो के अध्यक्ष के. राधाकृष्णन ने पीटीआई को यहां बताया फिलहाल परीक्षण उड़ान के लिए 19 अगस्त की तारीख तय की है जबकि समय शाम के पांच बजे के करीब है।

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अधिसूचना के बाद चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर रोक को लेकर निर्वाचन आयोग आशावान

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग को उम्मीद है कि अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों को प्रतिबंधित करने संबंधी उसके प्रस्ताव पर सरकार अपनी सहमति दे देगी और जल्द इससे जुड़े नियमों में संशोधन किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि आयोग की उम्मीद एटार्नी जनरल का समर्थन मिलने के बाद जीवित हो गई है। एटार्नी जनरल ने चुनाव के ऐलान और आखिरी चरण के मतदान के बीच सर्वेक्षणों के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक संबंधी प्रस्ताव को लेकर सहमति जताई है। मौजूदा नियमों के अनुसार चुनाव से 48 घंटे पहले सर्वेक्षणों पर प्रतिबंध है। आयोग चुनाव बाद और चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर अधिसूचना जारी होने के बाद प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर सरकार के साथ संपर्क साधता रहा है। एटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने अपने विचार में कहा, ‘चुनाव आयोग की ओर से सही बिंदु का उल्लेख किया गया है, जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आवश्यक है। चुनाव आयोग की इस राय से कोई असहमत नहीं हो सकता है कि इस तरह के सर्वेक्षणों से मतदाता के दिमाग पर असर पड़ता है।’

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सेना ने नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ के प्रयास को नाकाम किया

श्रीनगर। नियंत्रण रेखा पर गश्त कर रहे सेना के जवानों ने उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह के घुसपैठ के प्रयास को नाकाम कर दिया। रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि उरी सेक्टर में कल देर रात तीन आतंकवादियों के एक समूह ने घाटी में घुसने का प्रयास किया लेकिन सेना की जवाबी कार्रवाई में वे वापस पाकिस्तानी इलाके में लौटने को मजबूर हो गए । उन्होंने कहा कि आतंकवादी अपने पीछे हथियार और कुछ सामग्री छोड़ गए जिसे इलाके की जांच के दौरान सेना के जवानों ने जब्त कर लिया। प्रवक्ता ने कहा कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना के जवानों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। खुफिया सूचना में बताया गया है कि पीओके में नियंत्रण रेखा के पास इंतजार कर रहे आतंकवादी इस तरह की घुसपैठ को अंजाम दे सकते हैं । उन्होंने कहा, ‘कल रात करीब दस बजे निगरानी उपकरणों से संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं। इसी के मुताबिक सैनिकों ने संभावित मार्ग पर गश्त की।’ उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के समूह ने जैसे ही नियंत्रण रेखा पार की, सैनिकों ने उन्हें वापस पीओके में लौटने के लिए बाध्य कर दिया । प्रवक्ता ने कहा, ‘कुछ आतंकवादी जख्मी भी हुए होंगे। खोज अभियान अब भी जारी है।’ उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा के पास कड़ी चौकसी बरती जा रही है ताकि इस तरह के किसी भी प्रयास को टाला जा सके। प्रवक्ता ने कहा कि वहां से एक ए. के. राइफल, चार मैगजीन, धारदार हथियार और तार काटने वाला उपकरण आदि बरामद किया गया।

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कांग्रेस के नेताओं को राहुल की पाठशाला के ढाई अक्षर भी समझ नहीं आए : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि आगामी लोकसभा चुनावों में संप्रग के शासन की असफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए वह साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण का कुचक्र रचने में लगी हुई है। पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने यहां कहा, ‘कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी अपने नेताओं से संयमित हो कर बयान देने की बात करते हैं, लेकिन होता है उसका उल्टा। कांग्रेस राजनीति का ध्रुवीकरण और साम्प्रदायिक आधार पर विभाजन चाहती है।’ उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण रचने के इस कुचक्र की कांग्रेसी रणनीति के तहत उसके नेता कुछ विवादास्पद बयान देते हैं और बाद में पार्टी अपने आपको उस टिपप्णी से अलग कर लेती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए मुख्य विपक्षी दल के प्रवक्ता ने कहा, ‘राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं की पाठशाला ली, लेकिन उनको राहुल जी की बात ढाई अक्षर भी समझ नहीं आई। राहुलजी की नसीहतों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता।’ उन्होंने कहा, मीडिया की खबरों के अनुसार राहुल ने पार्टी के नेताओं को नसीहत दी कि वे बयान देने में संयम बरतें, लेकिन असल में हो यह रहा है कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति की खातिर आतंकवादियों का भी बचाव कर रही है। भाजपा प्रवक्ता के अनुसार, ‘कांग्रेस आतंकवाद के मुद्दे पर भी लोगों को बांटना चाहती है, जबकि आतंकवाद से निपटने के मामले में देश एकजुट रहा है। इसके नेता अब आतंकवादियों को भी महिमा मंडित करने में लगे हैं।’ शाहनवाज ने कहा कि इस वजह से जांच एजेंसियां ‘घबराई’ हुई हैं कि सही जांच करें या कांग्रेस के रूख के आधार पर मामले को देखें। उन्होंने आगाह किया कि आतंकवाद पर सियासत करने का कांग्रेस को आगामी चुनावों में गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा।

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मध्याह्न भोजन त्रासदी
नीतीश को साजिश की बू महसूस हुई, भाजपा ने किया पलटवार

पटना/नई दिल्ली। बिहार की मध्याह्न भोजन त्रासदी के पीछे राजनीतिक साजिश की बू महसूस कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए गुपचुप समझौते करने का आरोप लगाया, जिसके बाद इस घटना पर आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया। भाजपा ने नीतीश पर पलटवार किया और कहा कि उसके पूर्व सहयोगी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेता साजिश की थ्योरी की आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है लेकिन छपरा के एक प्राथमिक विद्यालय में विषाक्त भोजन खाने पर हुई 23 बच्चों की मौत के सप्ताह भर बाद भी इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल एक अदालत ने गायब चल रही स्कूल की प्राचार्या के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। नीतीश ने कल पटना में वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के मिशन के मद्देनजर पार्टी सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक में कहा, ‘अपराध विज्ञान प्रयोगशाला से मध्याह्न भोजन में कीटनाशक मिलने की बात सामने आयी है। इससे पिछले सप्ताह सारण के एक स्कूल में हुई इस त्रासदी के पीछे साजिश की हमारी आशंका की पुष्टि हुई है।’ प्रदेश जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन के अनुसार नीतीश ने आरोप लगाया कि भाजपा और राजद में समझौता बिल्कुल साफ है जो बोधगया विस्फोट एवं छपरा मध्याह्न भोजन त्रासदी के बाद भी नजर आया क्योंकि दोनों दलों ने दोनों घटनाओं के बाद एक ही बंद का आह्वान किया था। पिछले मंगलवार की मध्याह्न भोजन त्रासदी पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘राजद और भाजपा ने दोनों अवसरों पर बंद का आह्वान किया था और इससे दोनों में गुपचुप समझौते की बात पुष्ट होती है।’ उन्होंने कहा कि सरकार को अस्थिर करने के विपक्ष के प्रयास के तहत और ऐसी घटनाएं हो सकती हैं और उन्होंने पार्टीजन से इसके लिए तैयार रहने को कहा। नीतीश ने आरोप लगाया कि भाजपा जदयू के साथ अपना गठबंधन टूटने के बाद सत्ता जाने से एकदम परेशान है और वह हमारी सरकार के खिलाफ अस्थिरता पैदा करने में लगी है। उन्होंने कहा, ‘वह हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं चुने हुए पथ से नहीं भटकूंगा। बिहार का जनादेश विकास के लिए है और हम उस मार्ग पर बढते रहेंगे।’ उधर भाजपा ने साजिश की थ्योरी को लेकर नीतीश की कड़ी आलोचना की और कहा कि उन्होंने उन बच्चों को देखने की परवाह नहीं की जो बीमार पड़ गए या फिर उन्होंने उन परिवारों से मिलने जाने की जहमत नहीं उठायी जिनके बच्चे मर गए। भाजपा महासचिव राजीव प्रताप रूडी ने प्रेस ट्रस्ट से कहा, ‘नीतीश कुमार बिल्कुल बेशर्म ढंग से साजिश की थ्योरी की आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तथ्य यह है कि 23 बच्चे मर गए और मुख्यमंत्री आरोप प्रत्यारोप में उतर गए। दुनिया में कहीं भी स्कूल परिसर शमशान में नहीं बदला।’

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जिन लोगों ने जानबूझकर अभियान चलाए उनके नाम का खुलासा कर सकता हूं : पुलिस प्रमुख

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के आयुक्त नीरज कुमार ने संकेत दिया कि 16 दिसम्बर के सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद जिन लोगों ने उनके खिलाफ ‘जानबूझकर अभियान’ चलाए उनके नाम का खुलासा वह इस महीने के अंत में सेवानिवृत होने के बाद कर सकते हैं । बर्बर सामूहिक बलात्कार के बाद महानगर में हुए व्यापक प्रदर्शन से पुलिस के निपटने के तरीके को लेकर कुमार की कड़ी आलोचना हुई थी और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने उन्हें हटाए जाने की हिमायत की थी। उनके कार्यकाल के दौरान षड्यंत्र करने वालों के बारे में पूछने पर 1976 बैच के आईपीएस अधिकारी ने उनका नाम बताने से इंकार करते हुए कहा कि वह राजनीतिक नेता नही हैं। उन्होंने प्रेट्र को दिए साक्षात्कार में कहा, ‘‘मैं उनके नाम अभी नहीं बताउंगा... वे राजनीतिक नेता नहीं हैं ।’’ बहरहाल कुमार ने संकेत दिए कि पद छोड़ने के बाद वे उनके नामों का खुलासा कर सकते हैं । घटना के बाद हुए व्यापक प्रदर्शनों से निपटने में पुलिस की भूमिका का बचाव करते हुए पुलिस आयुक्त ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया गया । उन्हें हटाने के अभियान में नेताओं की संलिप्तता होने से उन्होंने इंकार किया । वह इस महीने के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। निवर्तमान आयुक्त ने 80 हजार बल वाली दिल्ली पुलिस को पेशेवर बनाने में अपनी भूमिका गिनाई । उन्होंने 13 महीने चले आयुक्त के कार्यकाल के दौरान स्पॉट फिक्सिंग सहित कई हाई प्रोफाइल मामलों को सुलझाने में भी अपनी उपलब्धियां गिनाईं । यह पूछने पर कि इंडिया गेट एवं राजपथ पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की मांग पर क्या उन्होंने पद छोड़ने पर विचार किया था तो उन्होंने कहा, ‘‘नहीं, कभी नहीं । मैं पलायन करने वालों में नहीं हूं । मैं स्थिति से भागने में विश्वास नहीं करता । इसलिए कभी भी पद छोड़ने पर विचार नहीं किया । जानबूझकर अभियान चलाया गया और अब खत्म हो गया है ।’
सामूहिक बलात्कार के बाद इंडिया गेट पर पुलिसिया कार्रवाई को उचित ठहराते हुए कुमार ने कहा कि पुलिस के पास भीड़ हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि रूस के राष्ट्रपति ब्लादीमिर पुतिन शहर में आने वाले थे और स्वतंत्रता दिवस समारोहों के लिए राजपथ पर तैयारियां करनी थीं । पुलिस आयुक्त ने कहा, ‘‘यह भ्रम है कि हम :प्रदर्शनकारियों से: ठीक से नहीं निपटे । पूरे दिन हमने उन्हें मनाने का प्रयास किया, हमने उन्हें तितर...बितर होने को कहा । हमने आंसू गैस के गोले दागे, हमने कई बार पानी के फव्वारे छोड़े ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह नेतृत्वविहीन भीड़ थी । शरारती तत्वों ने पूरे अभियान पर कब्जा करना शुरू कर दिया था । इसलिए हमें कार्रवाई करनी थी... हमारे पास कोई विकल्प नहीं था । जब सारे विकल्प विफल हो गए तो हमने लाठीचार्ज किया और भीड़ छंट गई ।’’ मैच फिक्सिंग मामले में 13 वर्ष बाद आरोपपत्र दायर करने के बारे में पूछने पर कुमार ने सीधा जवाब नहीं दिया लेकिन कहा कि सकारात्मक बात यह है कि मामले को उसके निष्कर्ष तक पहुंचाया जा रहा है । इस में दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत क्रिकेटर हैंसी क्रोन्ये का नाम भी है । उन्होंने कहा, ‘‘बात यह है कि आपको खुश होना चाहिए कि जो मामला 13 वर्षों से लंबित था उसमें आखिर आरोपपत्र दाखिल हो गया । मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि इतना विलंब क्यों हुआ लेकिन हम आरोपपत्र दाखिल कर सके और यह अच्छी बात है । कम से कम इसे निष्कर्ष तक पहुंचाया गया ।’’ उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछने पर उन्होंने सामूहिक बलात्कार मामला, स्पॉट फिक्सिंग मामला और पुणे विस्फोट मामले सहित कई मामले गिनाए । उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए दो बार राष्ट्रपति पदक मिल चुका है ।
कुमार ने कहा, ‘‘मेरी उपलब्धि यह है कि मैंने सभी महत्वपूर्ण मामलों को रिकॉर्ड समय में सुलझा लिया । दूसरी बात मैंने पेशेवर काम पर काफी जोर दिया और कई सुधार किए गए हैं ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह कहना कठिन है कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है । मैंने अपने बल के कल्याण के लिए काफी काम किया । मैंने शहीद कोष की स्थापना की । मैंने पुराने लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया।’’ बिहार के रहने वाले कुमार ने 37 वर्षों के अपने कार्यकाल में कई हाई प्रोफाइल मामले निपटाए जिसमें 1993 के मुंबई श्रृंखलाबद्ध विस्फोट मामले की जांच भी शामिल है। यह पूछने पर कि दिल्ली पुलिस ने स्पॉट फिक्सिंग मामले में कई खिलाड़ियों की संलिप्तता के संकेत दिए थे लेकिन किसी और क्रिकेटर का नाम क्यों नहीं आया तो कुमार ने कहा, ‘‘यह दुर्भाग्य था ।’’ कुमार ने कहा कि पुलिस आयुक्त के तौर पर उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग और लापता बच्चों का पता लगाने के लिए कई पहल कीं । उन्होंने कहा, ‘‘हमने ‘युवा’, ‘पहचान’ जैसी कई पहल कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए कीं, लावारिस बच्चों को उनके परिवार से मिलाने के लिए ‘खोज’ कार्यक्रम चलाया और फिर ‘आपका अपडेट’ शुरू किया जिसके तहत जांच अधिकारियों को अपने मामलों के बारे में नियमित रूप से सूचना देनी होती है ।’’ युवाओं को अपराध की दुनिया में प्रवेश से रोकने के प्रयास के तहत पुलिस ने ‘युवा’ योजना चलाई ताकि युवकों को खेलकूद के कार्यों में लगाया जाए । ‘पहचान’ समाज के कमजोर तबके के बच्चों के लिए शुरू किया गया ।

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विधायक एवं जिला कांगे्रस अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज

भोपाल। मध्य प्रदेश की झाबुआ पुलिस ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चन्द्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भावरा में उनके जन्म दिवस पर आयोजित समारोह में व्यावधान डालने के आरोप में कांगे्रस विधायक सुलोचना रावत तथा अलिराजपुर जिला कांगे्रस अध्यक्ष महेश पटेल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रवक्ता ने आज यहां आरोप लगाया कि इन दोनों लोगों ने न केवल लोगों को आजाद की कुटिया में जाने से रोका बल्कि कुटिया में ताला भी लगा दिया। प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांगे्रस जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जानबूझकर अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि कांगे्रस के इस कृत्य के लिये युवा मोर्चा द्वारा कल प्रदेशव्यापी प्रदर्शन कर सुलोचना रावत एवं प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के पुतले जलाये जायेंगे।

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फेसबुक प्रकरण में अदालत का सवाल
क्या राज्य सरकार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी?

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से जानना चाहा कि क्या शिवसेना नेता बाल ठाकरे की अंत्येष्टि पर बंद का फेसबुक पर विरोध करने वाली दो लड़कियों को अवैध रूप से गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ वह आपराधिक कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। न्यायमूर्ति एस सी धरमाधिकारी और न्यायमूर्ति एस बी शुक्रे की पीठ ने पूर्व पत्रकार केतन तिरोडकर की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के रवैये पर अपनी नाराजगी जताई जिसमें गलत रूप से गिरफ्तार करने और रेकार्ड में जालसाजी करने के मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अभियोजक जयेश याज्ञनिक ने अदालत को बताया कि ठाणे (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक रविन्द्र शेनगांवकर, ठाणे (ग्रामीण) के अिितरिक्त पुलिस अधीक्षक संग्राम निशानदार और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्रीकांत पिंगले के खिलाफ विभागीय जांच प्रक्रिया में है। इसपर न्यायमूर्ति धरमाधिकारी ने सवाल किया, ‘क्या राज्य सरकार का यह विचार है कि वे सिर्फ विभागीय जांच का सामना करें? आप (राज्य सरकार) महसूस करते हैं कि यह कोई दंडनीय अपराध नहीं है?’ अदालत ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। उसने कहा, ‘कोई कानून को अपने हाथ में नहीं ले। अगर कोई आम नागरिक ऐसा करता तो आप (राज्य सरकार) क्या करते? जब कोई पुलिस अधिकारी संलिप्त होता है तो आप कानूनी प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं करते। इससे यह छवि बन रही है।’ अदालत ने कहा कि सिर्फ इस कारण कि कोई आम आदमी शिकायत दर्ज करने आगे नहीं आयाइसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस बल अपने किसी कर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते।

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सीबीआई प्रमुख ने मुलायम मामले में दस्तावेज लीक होने की जांच का आदेश दिया

नई दिल्ली। शर्मिंदगी का सामना कर रही सीबीआई ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मामले से जुड़े आंतरिक दस्तावेजों के लीक होने की जांच कराने का आदेश दिया। हालांकि सीबीआई ने मामले को बंद किए जाने की रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा कि इस संबंध में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार पर राजनीतिक लाभ के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाए जाने के बीच एजेंसी के निदेशक रंजीत सिन्हा ने जोर देते हुए कहा, ‘‘ मामले से संबंधित फाइल पर अंतिम फैसला नहीं किया गया है। फाइल अभी तक मेरे पास नहीं पहुंची है। इस संबंध में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है।’’ उन्होंने अफसोस जताया कि निहित स्वार्थों के कारण प्रमुख जांच एजेंसी से दस्तावेज लीक किए गए जबकि अंतिम फैसला अभी किया जाना है। उन्होंने इस मामले में लिप्त सीबीआई अधिकारियों का पता लगाने के लिए जांच कराने की घोषणा की। सीबीआई अधिकारियों ने सपा प्रमुख मुलायम और उनके पुत्र तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले को बंद करने की रिपोर्ट दाखिल करने की संभवत: सलाह दी है। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी का यह मानना है कि पिता और पुत्र की संपत्ति में वृद्धि मुख्य रूप से संबंधियों से लिए उन रिणों के कारण है जिन्हें बाद में उपहार होने का दावा किया गया। एजेंसी को उनकी संपत्ति में कोई अवर्णित वृद्धि नहीं दिखी। सीबीआई 1993 से 2005 के बीच की अवधि की जांच कर रही थी। आरोप लगाया गया था कि इस अवधि के दौरान मुलायम और अखिलेश के निवेश में कई गुना की वृद्धि हुयी। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों ने जांच पूरी कर ली है और इसके नतीजे वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं जो मामले को बंद करने या इसे नियमित मामले में बदलने पर गौर करेंगे। सूत्रों ने कहा कि कई मामलों में जांच टीम के फैसले बदल दिए गए हैं क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसे पहलू दिखे जहां आगे जांच हो सकती थी।

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12वीं की छात्रा के सामूहिक बलात्कार, तीन पकड़े गए

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 12वीं की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अमित भड़ाना नामक व्यक्ति समेत तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नगर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि पुलिस ने वह सफारी कार भी बरामद कर ली है जिसका उपयोग अभियुक्तों ने छात्रा के अपहरण में किया था। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अमित भड़ाना, शोभित गुर्जर और आजाद ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। घटना में शामिल चौथे अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार अमित भड़ाना के साथ पकड़े गए आरोपी शोभित गुर्जर की फेसबुक के माध्यम से पीड़ित छात्रा के साथ दोस्ती हुई थी। गत शनिवार को अमित भड़ाना और शोभित गुर्जर ने सफारी कार से छात्रा का अपहरण करके दो अन्य दोस्तों के साथ पहले चलती कार में फिर एक खाली फ्लैट में कथित रूप से दुष्कर्म किया था। इस मामले में पीड़ित छात्रा की तरफ से अमित भड़ाना और शोभित गुर्जर को नामजद करते हुए कुल चार आरोपियों के खिलाफ अपहरण और बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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प्रधानमंत्री बनने के लिए फिट नहीं हैं नरेंद्र मोदी : जदयू

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन के विचारों का समर्थन करते हुए जदयू ने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए फिट नहीं हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उनके आगाज ने ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटका कर बेमतलब के मुद्दों पर ला दिया है । ‘कुत्ते के बच्चे’ और ‘बुर्का’ वाले मोदी के बयान पर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग का हवाला देते हुए जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा, ‘गुजरात का यह व्यक्ति जब से राष्ट्रीय पटल पर आया है, उस वक्त से ड्रामा शुरू हो गया है ।’ मोदी को भाजपा की चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाए जाने के बाद यादव की पार्टी जदयू ने भाजपा से नाता तोड़ लिया था । यादव ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए मोदी को जिम्मेदार करार दिया और कहा कि दोनों प्रमुख पार्टियां बेमतलब के मुद्दों पर भिड़ रही हैं । जदयू प्रवक्ता के सी त्यागी ने मोदी को राष्ट्रीय नेता के तौर पर पेश करने को हास्यास्पद बताया और कहा कि वह ‘‘प्रधानमंत्री बनने के लिए फिट नहीं हैं ।’ त्यागी ने कहा, ‘उनकी अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी है ।’’ चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे चुनाव प्रचार अभियान में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गुजरात के मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगायी गयी थी । जदयू प्रवक्ता ने चौहान और भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान का स्वागत किया कि लाल कृष्ण आडवाणी अब भी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हैं । यादव ने भी कहा कि वह मोदी पर अमर्त्य सेन के विचारों से सहमत हैं । जदयू अध्यक्ष ने कहा, ‘मैं उनके बयान का स्वागत करता हूं । यदि मोदी को नहीं लाया गया होता तो भाजपा के साथ हमारा गठबंधन नहीं टूटा होता ।’ गौरतलब है कि कल सेन ने कहा था कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते वह प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को पसंद नहीं करेंगे । मोदी के कथित आर्थिक मॉडल को खारिज करते हुए सेन ने कहा था, ‘अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए उन्होंने पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं ।’

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आईपीएल में स्पाट फिक्सिंग कांड की सीबीआई जांच से उच्चतम न्यायालय का इंकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आईपीएल स्पाट फिक्सिंग कांड की व्यापक साजिश का पर्दाफाश करने के लिये इसकी जांच दिल्ली और मुंबई पुलिस से लेकर केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के लिये दायर याचिका पर विचार से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति बी एस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मुंबई लॉ कालेज की शिक्षाविद शर्मीला घुगे से कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय से संपर्क करना चाहिए। जनहित याचिका दायर करने वाली यह शिक्षाविद चाहती थीं कि इस मामले को दिल्ली और मुंबई पुलिस तथा अन्य जांच एजेन्सियों से लेकर केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाये ताकि समन्वित तरीके से जांच हो सके और विभिन्न एजेन्सियों के बीच तालमेल के अभाव में दोषी व्यक्ति बचकर न निकल सकें। याचिका में कहा गया था कि जांच ब्यूरो को इस प्रकरण का पर्दाफाश करना चाहिए और इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाये। याचिका में यह भी कहा गया था कि दोनों राज्यों में दर्ज मामलों की स्वतंत्र और उचित जांच के लिये बेहतर होगा कि ये मामले सीबीआई को सौंपे जाये क्योंकि ‘अत्यधिक प्रभावी व्यक्तियों और राजनीतिकों द्वारा इस जांच को प्रभावित करने की पूरी संभावना है।’

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मध्याह्न भोजन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें राज्य : केंद्र

नई दिल्ली। बिहार में मध्याह्न भोजन हादसे से स्तब्ध केंद्र ने सभी राज्यों के सचिवों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सम्पर्क करते हुए उनसे मध्याह्न भोजन योजना के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। स्कूल शिक्षा सचिव आर भट्टाचार्य ने राज्यों से भोजन परोसे जाने से पहले किसी शिक्षक के इसे चखने और खाद्यान्न की खरीद सीलबंद पात्र में करने जैसे दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा। राज्यों से ऐसी किसी घटना से निपटने के लिए प्रभावी योजना तैयार करने पर भी जोर दिया गया। गौरतलब है कि बिहार के सारण जिले में 16 जुलाई को विषैला मध्याह्न भोजन खाने के बाद 23 बच्चों की मौत हो गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि स्कूल शिक्षा सचिव ने राज्यों से स्कूल प्रबंधन समिति के एक सदस्य और एक शिक्षक को पकाए गये भोजन को परोसे जाने से पहले चखने के निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा। समझा जाता है कि स्कूल शिक्षा सचिव ने इस दौरान महाराष्ट्र, छत्तीसगढ समेत कई राज्यों में लागू की गई अच्छी पहल पर भी चर्चा की। राज्यों से गुणवत्ता के मानक के अनुरूप खाद्यान्न खरीदना सुनिश्चित करने को कहा गया। सूत्रों ने बताया कि इस चर्चा के दौरान योजना पर अमल करने के दौरान पेश आ रही ढांचागत कमियों का विषय भी उठा। बहरहाल, योजना की समीक्षा के लिए गठित नयी समिति गुणवत्ता, सुरक्षा और साफ सफाई के विषय को भी देखेगी।

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उच्च न्यायालय ने सौर घोटाले की जांच पर नाराजगी जताई, चांडी का इस्तीफे से इनकार

कोच्चि/तिरूवनंतपुरम। केरल उच्च न्यायालय ने कांग्रेस की अगुवाई वाली राज्य की यूडीएफ सरकार के लिए बड़ी असहज स्थिति पैदा करते हुए सौर पैनल घोटाले की जांच के बारे में तीखी टिप्पणी की लेकिन मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने इन घटनाक्रमों पर विपक्ष द्वारा की गयी इस्तीफे की मांग ठुकरा दी। घोटाले से जुड़ी याचिकाओं पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय की दो पीठों ने जांच पर असंतोष जताया और अभियोजन से सवाल किया कि क्या सरकार किसी तरह की लीपापोती करने का प्रयास कर रही है। घोटाले की आरोपी एवं टेलीविजन अभिनेत्री शालू मेनन के जमानत अनुरोध पर विचार कर रहे न्यायमूर्ति एस एस सतीशचंद्रन को इस मामले से निबटने में पुलिस के तौर तरीकों में त्रुटियां नजर आयीं और उन्होंने कहा कि अदालत विशेष जांच दल :एसआईटी: के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ए हेमचंद्रन को तलब करने में संकोच नहीं करेगी। न्यायमूर्ति ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि मुख्य आरोपी सरिता ने कोच्चि की एक अदालत में लिखित बयान देने का अनुरोध किया है, उसके बाद भी कल उसे कल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी के मोहन ने घोटाले के इस मामले में व्यापारी एम के कुरूविला की याचिका पर गौर करते हुए अभियोजन पक्ष से सवाल किया कि क्या यह पता करने के लिए जांच जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री इस धोखाधड़ी से वाकिफ थे। इस मुद्दे को लपकते हुए विपक्ष के नेता वी एस अच्युतानंदन ने चांडी से बिना एक भी पल इंतजार किए अपने पद से हट जाने की मांग की। इस पर चांडी ने कहा, ‘मैं महाधिवक्ता और अभियोजन महानिदेशक से पूरे विवरण जानने के बाद आपसे (मीडिया से) बातचीत कर रहा हूं। मैं हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, चाहे उसके फैसले या टिप्पणियां अनुकूल हों या प्रतिकूल। लेकिन मीडिया जिस तरह टिप्पणियों की व्याख्या कर रहा है, मैं उसके अनुसार नहीं चलूंगा।’ पिछले एक महीने से चांडी के इस्तीफे एवं घोटाले की न्यायिक जांच के लिए अभियान चला रहे विपक्षी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा :एलडीएफ: ने इस घटनाक्रम के मद्देनजर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। प्रदेश माकपा सचिव पिनारयी विजयन ने कहा कि अदालत की टिप्पणियां बड़ी गंभीर हैं और यदि चांडी के मन में कानूनी प्रक्रिया के प्रति किचिंत मात्र भी सम्मान बचा है तो वह उन्हें एक भी पल के लिए अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए।

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बोधगया विस्फोट में इस्तेमाल टाइमर खरीदे गये थे गुवाहाटी में

नई दिल्ली। बोधगया में श्रृंख्लाबद्ध विस्फोटों की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने पाया है कि विस्फोट करने में इस्तेमाल हुए टाइमर गुवाहाटी में किसी दुकान से खरीदे गये और इनका निर्माण गुजरात में हुआ था । सूत्रों ने बताया कि गया के महाबोधि मंदिर में सात जुलाई को हुए विस्फोटों की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के जांचकर्ताओं ने पाया है कि जो बम नहीं फटे, उनके साथ लगी घडियां (टाइमर) लोटस कंपनी की थीं और उनका निर्माण गुजरात के राजकोट में किया गया था । जानकारी लगी है कि घडियों की पूरी खेप गुवाहाटी भेजी गयी थी लेकिन किसी खरीदार ने एक दुकान से केवल कुछ ही घडियां खरीदीं । सूत्रों ने हालांकि कहा कि घटना में स्थानीय तत्वों के शामिल होने से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि विस्फोट में इस्तेमाल सिलिण्डर संभवत: बिहार में स्थानीय स्तर पर ही खरीदे गये थे । सूत्रों ने बताया कि जांचकर्ताओं को पर्याप्त संकेत मिले हैं कि विस्फोट को अंजाम देने में मंगोलियाई नैन नक्श वाले लोग शामिल हो सकते हैं । हमले में म्यामां के रोहिन्गिया मुस्लिमों के शामिल होने की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता । खबरें हैं कि ये विस्फोट म्यामां में रखीन प्रांत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई कथित हिंसा की प्रतिक्रियास्वरूप किये गये । उन बम विस्फोटों में दो भिक्षु घायल हो गये थे । दस बम फटे थे जबकि तीन नहीं फटे । महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष को विस्फोटों में कोई नुकसान नहीं पहुंचा । दुनिया भर के बौद्ध तीर्थयात्री गया दर्शन के लिए आते हैं । इनमें से अधिकांश श्रीलंका, म्यामां, चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के होते हैं ।

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1993 के बम विस्फोट मामले में संजय दत्त की सुधारात्मक याचिका न्यायालय में खारिज

नई दिल्ली। मुंबई के 1993 के बम विस्फोटों के मामले में पांच साल की कैद की सजा के खिलाफ सिनेअभिनेता संजय दत्त का अंतिम कानूनी विकल्प उस समय समाप्त हो गया जब उच्चतम न्यायालय ने उनकी सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम, न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी, न्यायमूर्ति आर एम लोढा, न्यायमूर्ति और न्यायमूर्ति बी एस चौहान की सदस्यता वाली खंडपीठ ने संजय दत्त की सुधारात्मक याचिका को विचारयोग्य नहीं पाया और इसे खारिज कर दिया। संजय दत्त ने साढे तीन साल की शेष सजा भुगतने के लिये 16 मई को मुंबई की अदालत में समर्पण किया था। उन्हें शुरू में मुंबई की आर्थर रोड जेल रखा गया था लेकिन बाद में उन्हें पुणे की यरवदा जेल स्थानांतरित कर दिया गया। संजय दत्त अब तक 69 दिन जेल में गुजार चुके हैं। शीर्ष अदालत ने 10 मई को संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। इस याचिका पर पांच साल की कैद की सजा देने के निर्णय पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया था। शीर्ष अदालत के निर्णय से प्रभावित पक्ष के पास राहत के लिये सुधारात्मक याचिका अंतिम कानूनी प्रक्रिया उपलब्ध है। सुधारात्मक याचिका पर सामान्यतया न्यायाधीशों के चैंबर में ही मूल निर्णय सुनाने वाले न्यायाधीशों के साथ दो या तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश विचार करते हैं। न्यायमूर्ति सदाशिवम और न्यायमर्ति बी एस चौहान की खंडपीठ ने 21 मार्च को गैरकानूनी तरीके से एके-56 राइफल और नौ एमएम की पिस्तौल रखने के जुर्म में संजय दत्त को दोषी ठहराने का निर्णय बरकरार रखा था लेकिन न्यायालय उनकी छह साल की सजा को घटाकर पांच साल कर दिया था। संजय दत्त यह निर्णय आने से पहले ही करीब डेढ साल जेल में बिता चुके थे। इसलिए उन्हें अभी साढे तीन साल जेल में गुजारने हैं। मुंबई में हुये इन विस्फोटों में 257 व्यक्ति मारे गये थे और सात सौ से अधिक जख्मी हो गये थे।

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इस्राइली राजनयिक पर हमला मामला: पुलिस ने काजमी की आरोप मुक्त करने की याचिका को चुनौती दी

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने यहां एक अदालत में इस्राइली राजनयिक पर हमला मामले के आरोपी पत्रकार सैयद मोहम्मद अहमद काजमी की याचिका का विरोध किया जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें आरोप मुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि जांच एजेंसी ने आतंकवाद निरोधक कानून के प्रावधानों का कथित तौर पर पालन नहीं किया है। आतंकवाद निरोधक कानून के प्रावधानों का पालन नहीं करने का मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित होने का तर्क देते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि ‘मामले को अनिश्चितकाल के लिए’ बंद कर दिया जाना चाहिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए के गर्ग के समक्ष अभियोजन पक्ष ने कहा कि चूंकि जांच एजेंसी ने गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून और राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया अथवा नहीं इसको लेकर पुनरीक्षण याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए उसे इस अदालत के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। अभियोजन पक्ष ने पिछले साल सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की थी जिसमें गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामलों से निपटने की मजिस्ट्रेट की शक्ति को लेकर सवाल उठाए गए थे। अतिरिक्त लोक अभियोजक राजीव मोहन ने भी कहा कि मामले को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर देना चाहिए या उच्च न्यायालय से इस सवाल पर व्यवस्था आने तक इसे स्थगित कर देना चाहिए कि क्या मामले का संज्ञान लेने और जिस तरीके से मजिस्ट्रेट अदालत ने काजमी का रिमांड बढाना कानूनन गलत है और वे मामले में कार्यवाही को विकृत करते हैं। मोहन ने कहा, ‘‘मामले को तब तक अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए जब तक कि उपरी अदालत हमारी पुनरीक्षण याचिका पर फैसला नहीं कर लेती है। इसे स्थगित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें जीवन और स्वतंत्रता का सवाल जुड़ा हुआ नहीं है। आरोपी पहले ही जमानत पर है और अदालत की अनुमति से समय-समय पर राज्य से बाहर जा सकता है।’’ इस पर काजमी ने कहा, ‘‘अभियोजन पक्ष अदालत के साथ शरारत कर रहा है क्योंकि सॉलीसीटर जनरल ने उच्च न्यायालय में कहा था कि राज्य मामले में मुकदमे को नहीं रोकेगा।’’ काजमी 13 फरवरी 2013 को इस्राइली महिला राजनयिक पर हमला मामले में दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दायर आरोप पत्र में एकमात्र आरोपी हैं। उस हमले में इस्राइली महिला राजनयिक और उनका भारतीय चालक घायल हो गया था। काजमी पर गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम और हत्या के प्रयास समेत भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। उनके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी आरोप पत्र दायर किया गया है।

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सितंबर में अमेरिका की यात्रा करेंगे मनमोहन, ओबामा से मुलाकात होगी

नई दिल्ली। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 20 सितंबर से अमेरिका की छह दिन की यात्रा करेंगे और इस दौरान वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने के अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने बताया कि भारत की यात्रा पर आए अमेरिकी उप राष्ट्रपति जोसफ बायडेन के साथ मनमोहन की तकरीबन 75 मिनट की मुलाकात के दौरान इस संबंध में चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि मनमोहन और बायडेन ने मुद्दों की पूरी श्रंखला पर चर्चा की जिसमें ऐतिहासिक असैनिक परमाणु करार का कार्यान्वयन और वाणिज्य बढाने के तरीके शामिल हैं। दोनों नेताओं ने इन मुद्दों को आगे बढाने पर सहमति जताई। सूत्रों ने बताया कि इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने बायडेन को बताया कि वह सितंबर में ओबामा से मुलाकात के लिए उत्सुक हैं। सूत्रों ने बताया कि मनमोहन 20 सितंबर से अमेरिका की यात्रा करेंगे। वह पहले न्यूयार्क जाएंगे जहां वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिरकत करेंगे। इसके बाद वह वाशिंगटन जाएंगे जहां ओबामा के साथ उनकी शिखर बैठक होगी। यह ओबामा के कार्यकाल के दौरान द्विपक्षीय वार्ता के लिए मनमोहन की दूसरी वाशिंगटन यात्रा है। इससे पहले उन्होंने नवंबर 2009 में द्विपक्षीय वार्ता के लिए अमेरिकी राजधानी की यात्रा की थी। मनमोहन ने अप्रैल 2010 में एक बार फिर वाशिंगटन की यात्रा की थी। लेकिन इस बार उनकी यात्रा परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन के लिए थी। मनमोहन की इस यात्रा के बाद ओबामा ने नवंबर 2010 में भारत की यात्रा की। बायडेन के साथ अपनी मुलाकात में मनमोहन ने ओबामा के लिए शुभकामनाएं पेश की। मनमोहन और बायडेन ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इस क्रम में अफगानिस्तान के हालात पर भी चर्चा की गई। अमेरिका नीत बल अगले साल अफगानिस्तान से हटेंगे और उसके परिणाम भारत के लिए चिंता का सबब है।

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कमान आडवाणी के हाथों में होनी चाहिए : शत्रुघ्न

पटना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लालकृष्ण आडवाणी को भाजपा का सर्वोच्च नेता बताए जाने के एक दिन बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने उनका समर्थन करते हुए उन्हें ‘सर्वाधिक अनुभवी और परिपक्व’ नेता बताया और कहा कि उन्हें पार्टी की कमान सौंपी जानी चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार के रूप में पेश किए जाने को लेकर पार्टी में असंतोष के स्वर को भी समर्थन देते प्रतीत हुए और कहा कि अगर संसदीय बोर्ड के जरिए ऐसा होता तो काफी अच्छा होता। उन्होंने कहा, ‘मैं अब भी इस बात पर कायम हूं कि नरेंद्र मोदी, हालांकि वह काफी लोकप्रिय हैं ... जो माहौल (हाइप) बनाया गया है, वह मीडिया और हम सब की वजह से है, वह काफी कामयाब रहे हैं।’ पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘अगर उन्हें संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाता तो काफी अच्छा होता, लेकिन बाधा यह है कि हमारे विचार से आडवाणी साहब को पार्टी की कमान सौंपी जानी चाहिए।’ उन्होंने कहा कि आडवाणी राजनेता हैं। ‘वह सर्वाधिक अनुभवी, सर्वाधिक परिपक्व व्यक्ति हैं और मेरे नेता तो हमेशा वही रहे हैं। वह कभी नाराज नहीं होते। उन्होंने कभी प्रधानमंत्री का पद नहीं मांगा। हम प्रार्थना करते हैं कि संसदीय बोर्ड के जरिए जो भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना जाए, उन्हें आडवाणी का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए।’ यह पूछे जाने पर कि क्या आडवाणी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की होड़ में होना चाहिए, सिन्हा ने कहा, ‘राजनेता के रूप में उनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता।’ उन्होंने कहा, ‘आडवाणी, जैसा मैंने कहा, मेरे लिए और हम में से अधिकतर के लिए, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भाजपा की प्रगति में सबसे ज्यादा योगदान दिया और लोकसभा में पार्टी को दो सीटों से लगभग 200 सीटों तक पहुंचाया। उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता।’ सिन्हा के बयान के एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आडवाणी को भाजपा का सर्वोच्च नेता बताया था और उज्जैन से अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी। इस क्र्रम में विभिन्न नेताओं के पोस्टर थे लेकिन वहां मोदी की तस्वीर नहीं थी। सिन्हा के बयान पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली में कहा, ‘हमने शत्रुघ्न सिन्हा का बयान सुना है।’ उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। लौटने पर वह बयान पर संज्ञान लेंगे। जदयू नेता के.सी. त्यागी ने ‘स्पष्ट’ टिप्पणी के लिए सिन्हा की सराहना की और कहा कि वह उन्हें (सिन्हा) इसके लिए बधाई देंगे। जदयू ने हाल ही में भाजपा से संबंध तोड़ लिए थे। यह पूछे जाने पर कि क्या आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, सिन्हा ने पीटीआई से कहा, ‘भाजपा की ओर से आडवाणीजी से बेहतर दूसरा उम्मीदवार कौन हो सकता है। आडवाणीजी ने भाजपा को दो सांसदों की पार्टी से 200 सांसदों की पार्टी बना दिया। उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। 2014 के संसदीय चुनावों में भाजपा की बागडोर आडवाणीजी के पास होनी चाहिए।’ उन्होंने कहा कि मोदी काफी लोकप्रिय हैं, क्योंकि मीडिया द्वारा उनके लिए प्रचार किया गया। ‘हम उनके रास्ते में बाधा नहीं हैं। मैंने ही सबसे पहले प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम लिया। यशवंत सिन्हा ने भी इसका समर्थन किया। हम दोनों बंधु मोदी को राष्ट्रीय नेता बनाने में अग्रणी रहे हैं।’ सिन्हा 2014 चुनावों के लिए घोषित टीम मोदी की समितियों की भी आलोचना करते दिखे। ‘मैं टीम में नहीं हूं, लेकिन मैं निराश नहीं हूं। मेरे पास पद नहीं है, लेकिन कद है। टीम मोदी के कई सदस्यों को लोग नहीं जानते, लेकिन लोग मुझे पहचानते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए माहौल बनाने में मेरे समान कई लोगों को दरकिनार किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना पार्टी के अच्छा नहीं होगा। मैं जब पार्टी में आया था, उस समय मेरा फिल्मी करियर शिखर पर था और भाजपा बड़ी पार्टी नहीं थी।’ सिन्हा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि प्रतिद्वंद्वी समस्या नहीं हैं बल्कि पार्टी के लिए समस्या अंदर से ही है। ‘कई नेता निजी उद्देश्यों में लगे हैं जो पार्टी के लिए नुकसानदेह है।’ भाजपा नेता ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तारीफ की और कहा कि उन्होंने राज्य में विकास की शुरूआत की है और उसे नयी पहचान दिलाई है। यह पूछे जाने पर मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का ‘लगभग’ फैसला कर लिया गया है, उन्होंने कहा कि लगभग का अर्थ कहने और होने के बीच अंतर है। कई बार यह अंतर बढ़ता है और कई बार घट भी जाता है।

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कांग्रेस देश को तबाही में धकेल रही है: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में पहले मध्य प्रदेश को बर्बाद किया और अब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के राज में देश को तबाही के गर्त में धकेला जा रहा है। अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने उज्जैन की घटिया तहसील के ग्राम नीरजपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश कर्ज में डूबा है, हिन्दुस्तान का स्वाभिमान कम हुआ है और डालर के मुकाबले रुपये की कीमत घटकर 61 रुपये हो गई है जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में यह 45 रुपये थी । मुख्यमंत्री ने वर्तमान केन्द्र सरकार और वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हुए कहा कि रुपये की कीमत कम होने से भारत का सम्मान घटा है और इज्जत कम हुई है। उन्होने कहा कि कांगे्रस की सरकारें राजा महाराजा चलाते हैं। कांगे्रस की परिवर्तन यात्रा का उल्लेख करते हुए उन्होने कहा कि कांगे्रस झूठे आरोप लगाकर चरित्र पर कीचड उछालने की राजनीति कर रही है जबकि भाजपा सरकार ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से प्रदेश को आगे बढाया है। मुख्यमंत्री आज सैलाना, महिदपुर, नागदा, खाचरौद तथा घटिया विधान सभा के गावों में पहुंचे और जनसभाओं को संबोधित किया। सभा में प्रभात झा, कैलाश विजयवर्गीय, बाबूलाल जैन नरेन्द्र सिंह तोमर, सत्यनारायण जटिया, नंदकुमार सिंह चौहान स्थानीय विधायक और पंचायतों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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चुनाव में जीत के लिए एकजुट प्रयास जरुरी : मुलायम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सत्तारुढ समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने यहां पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों की बैठक की और उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नेताओं से मतभेद भुलाकर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर काम करने की नसीहत दी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, सपा मुखिया ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए घोषित उम्मीदवारों से कहा, ‘आपको लोकसभा चुनाव में पार्टी को अधिक से अधिक सीटें जितवाने के लक्ष्य को लेकर काम करना है। यदि किसी पार्टी कार्यकर्ता अथवा नेता से आपका कोई मतभेद है तो उसे भुला दे और लोकसभा चुनाव में जीत के लिए एकजुट होकर लग जायें।’ बैठक में मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहने के निर्देश देते हुए सभी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की जीत पक्की करने के लिए एकजुट होकर काम करने की सलाह दी है।

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उच्च न्यायालय ने चौटाला की अंतरिम जमानत की अवधि 12 अगस्त तक बढाई

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेबीटी अध्यापकों की भर्ती घोटाला मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की अंतरिम जमानत की अवधि 12 अगस्त तक के लिए बढा दी। इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलो) के प्रमुख चौटाला चिकित्सकीय आधार पर 21 मई से अंतरिम जमानत पर हैं। उनका पेसमेकर लगवाने के लिए हाल में आॅपरेशन हुआ था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने चौटाला की जमानत की अवधि बढाते हुए एक निजी अस्पताल से मिली उनकी स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट देखी। चौटाला का इसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 78 वर्षीय चौटाला के वकील यू यू ललित ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल दो सप्ताह में उनके मुवक्किल के स्वास्थ्य की फिर से जांच करने के बाद उनकी पूरी तरह स्वस्थ होने के बारे में कोई निर्णय लेगा। इसके बाद सीबीआई वकील राजदीपा बहुरा ने दावा किया कि निजी अस्पताल चौटाला के स्वास्थ्य की पुन:जांच संबंधी रिपोर्ट की चिकित्सकीय बोर्ड से जांच कराई जानी चाहिए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एक चिकित्सकीय बोर्ड गठित करने का आदेश दिया और कहा कि निजी अस्पताल 28 जुलाई तक पुन: जांच संबंधी अपनी रिपोर्ट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान:एम्स: के एक चिकित्सकीय बोर्ड को देगा। न्यायमूर्ति मृदुल ने एम्स को 12 अगस्त से पहले इस मामले में अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। निचली अदालत ने वर्ष 2000 में 3206 अध्यापकों की अवैध भर्ती के मामले में 22 जनवरी को चौटाला और उनके पुत्र अजय चौटाला समेत 10 लोगों को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा इस मामले में 44 लोगों को चार साल और एक आरोपी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। चौटाला ने उन्हें दोषी ठहराए जाने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और इलाज के लिए जमानत देने का अनुरोध किया था। अदालत ने आॅपरेशन कराने के लिए 21 मई को चौटाला की छह सप्ताह की जमानत मंजूर की थी। अदालत ने चार जुलाई को जमानत अवधि बढा दी थी और उन्हें अस्पताल से अपने स्वास्थ्य की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

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अदालत ने वर्ष 2000 के मैच फिक्सिंग मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लिया

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने तेरह साल पहले वर्ष 2000 में हुई मैच फिक्सिंग के मामले में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैन्सी क्रोन्ये सहित छह लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। आरोप पत्र में क्रोन्ये को तेरह वर्ष पूर्व हुए इस मामले में दो किस्तों में एक करोड बीस लाख रूपये देने की बात कही गयी है। मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट अमित बंसल ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा कल दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। आरोप पत्र में क्रोन्ये के साथी क्रिकेटरों हर्शल गिब्स और निकी बोए को आरोपी नहीं बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि 25 अक्तूबर तय की गयी है। क्रोन्ये को उनके देश में हुए किंग्स आयोग की जांच में दोषी पाया गया था, उन्हें इस आरोप पत्र में शामिल किया गया लेकिन उनकी मृत्यु के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई खत्म कर दी गयी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 93 पेज के आरोप पत्र में क्रोन्ये के अलावा पांच अन्य व्यक्तियों टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार के भाई कृष्ण कुमार, लंदन के सट्टेबाज संजीव चावला, सट्टेबाज मनमोहन खट्टर, दिल्ली के सट्टेबाज राजेश कालरा और सुनील दारा उर्फ बिट्टू को आरोपी बनाया है तथा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उनके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र के लिये आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोपपत्र के अनुसार यह साबित करने के पुख्ता सबूत हैं कि आरोपी मैच फिक्सिंग के षडयंत्र में शामिल थे जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फरवरी-मार्च 2000 में यहां खेला गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोप पत्र ज्यादातर किंग्स आयोग की रिपोर्ट, क्रोन्ये के कबूलनामे और टेलीफोन की बातचीत पर आधारित है।

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अदालत ने सामूहिक बलात्कार मामले में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को खारिज किया

मुजफ्फरनगर (उप्र)। एक स्थानीय अदालत ने सामूहिक बलात्कार मामले में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और जिले के कटका गांव में पीड़िता के रिपोर्ट का विरोध करने के बाद मामले की आगे की जांच का आदेश दे दिया गया है। पुलिस ने आज कहा कि गैंगरेप मामले में अदालत ने अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया क्योंकि 14 वर्षीय पीड़िता ने इसका विरोध किया। पीड़िता ने कहा कि पुलिस ने उसका बयान नहीं दर्ज किया है। जिले के कटका गांव में गत पांच जून को लड़की को उसके घर में कैद करने के बाद कथित तौर पर पांच लोगों ने उससे सामूहिक बलात्कार किया था। पुलिस ने 11 जून को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामला दर्ज किया और 16 जून 2013 को अंतिम रिपोर्ट दायर की।

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दिल्ली से लंदन की रोमांचक सड़क यात्रा का वर्णन करने वाली पुस्तक

नई दिल्ली। दिल्ली से लंदन के बीच 15 दिनों की सड़क यात्रा के दौरान 15 देशों से गुजरने की रोमांचक और साहसिक यात्रा करके रिकॉर्ड कायम करने वाले तुषार अग्रवाल ने अपने इस ‘अद्भुत अनुभव’ पर किताब लिखी है ताकि वह दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। ‘रोड अफेयर’ शीर्षक से किताब लिखने वाले अग्रवाल ने घूमने के प्रति अपने जुनून के बारे में कहा, ‘यात्री के तौर पर आप नई-नई जगहों पर जाना जाते हैं। मुझे नए-नए स्थानों पर जाना और लोगों से मिलना सबसे अधिक पसंद है।’ अग्रवाल ने अपना नाम कुल सात बार लिम्बा बुक आॅफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होने का दावा किया। दुनिया घूमने का अपना सपना साकार करने के लिए इंग्लैंड में आईटी की नौकरी छोड़ चुके अग्रवाल ने कहा, ‘मैंने तीन साल पहले अपनी यात्राओं के बारे में लिखना शुरू किया था। लोगों ने मेरे ब्लॉग की हमेशा प्रशंसा की। मुझे लगा कि यह मेरे सभी यात्रा अनुभवों को एक साथ संजोने और एक ऐसी किताब लिखने का सही समय है, जो लोगों को कठिनाइयों के बावजूद अपने सपने साकार करने की खातिर प्रयत्न करने के लिए प्रेरित कर सके।’

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शिवानंद तिवारी जदयू के प्रवक्ता पद से हटाए गए

नई दिल्ली। जदयू अध्यक्ष शरद यादव द्वारा नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा करने के बाद पार्टी ने शिवानंद तिवारी को अपने प्रवक्ता के पद से हटा दिया। यादव ने एक महीने पहले पार्टी पदाधिकारियों की सूची जारी की थी, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव तिवारी को पार्टी महासचिव और प्रवक्ता के पद से हटाया जाना है। इससे पहले तिवारी इन दोनों पदों पर थे। राज्यसभा सदस्य और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वासपात्र के सी त्यागी एकमात्र प्रवक्ता होंगे। जब भाजपा और जदयू एक साथ थे तो तिवारी द्वारा मोदी और आरएसएस की तीखी आलोचना अक्सर गठबंधन के नेताओं के लिए असहज स्थिति पैदा करती थी और यादव को उनकी टिप्पणियों से पार्टी की दूरी बनाने के लिए अक्सर हस्तक्षेप करना पड़ता था। हालांकि, उन्होंने फैसले को उतनी तवज्जो नहीं देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि तिवारी पहले ही राज्यसभा में पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि त्यागी पार्टी महासचिव भी रहेंगे। पिछले महीने जारी पार्टी पदाधिकारियों की सूची में तिवारी का नाम आठ महासचिवों में से एक के तौर पर था। इसके अलावा वह त्यागी के साथ पार्टी के प्रवक्ता भी थे।

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आयरन की गोली खाने से करीब 250 छात्राएं बीमार, प्रशासन ने किया खंडन

जींद। हरियाणा के जींद में आयरन की गोलियां खाने से करीब 250 छात्राएं बीमार हो गईं। छात्राओं ने पेट में दर्द और चक्कर आने की शिकायत की जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया लेकिन शाम तक लगभग सबको छुट्टी दे दी गयी। जिला प्रशासन ने हालांकि कहा कि आयरन की गोलियों की गुणवत्ता बिल्कुल सही है और छात्रायें मनोवैज्ञानिक तौर पर खुद को अस्वस्थ महसूस कर रही हैं। जिला शिक्षा अधिकारी संतोष ग्रोवर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों में खून की कमी दूर करने के लिए स्कूलों में छठीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को आयरन की गोलियां निशुल्क वितरित की जा रही हैं। इसके तहत कल छात्राओं को आयरन की गोलियां वितरित की गर्इं थी। उन्होंने बताया कि इसके बाद जब छात्राएं आज सुबह जींद के एक सरकारी स्कूल में पहुंची तो यहां प्रार्थना सभा के दौरान कई छात्राओं को पेट दर्द की शिकायत शुरू हो गई। कई छात्राएं प्रार्थना सभा के दौरान ही बेहोश होकर गिर पड़ीं। इसके बाद लगभग 150 छात्राओं को अस्पताल सीएचसी में ले जाया गया जहां से उन्हें जींद के सिविल अस्पताल भेज दिया गया। ग्रोवर ने बताया कि इसी प्रकार धमतान साहिब के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी कल छात्राओं को आयरन फॉलिक ऐसिड की गोलियां खाने को दी गयीं। ये गोलियां खाने के बाद इनकी भी हालत बिगड़ गई जिसके बाद 97 छात्राओं को प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र मे दाखिल करवाया गया। 20 छात्राओं का इलाज निजी अस्पतालों में हो रहा है। जींद के सिविल अस्पताल के डा दयानंद ने बताया कि सभी छात्राओं की हालत ठीक है और केवल दो छात्राओं को छोड़कर बाकी सबको छुट्टी दे दी गयी है। इन दो छात्राओं को भी एक दो घंटे बाद छुट्टी दे दी जायेगी। उधर, जींद जिला प्रशासन का दावा है कि उनके यहां आयरन की गोली खाने से किसी छात्रा को कोई परेशानी नहीं हुई है बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें वे अपने को अस्वस्थ महसूस कर रही हैं। प्रशासन ने यह भी दावा किया है कि आयरन की गोलियों की गुणवत्ता सही है और वे सभी मानकों पर खरी उतरी हैं। जींद के उपायुक्त राजीव रतन ने कहा कि स्कूली छात्राओं में आयरन की गोली खाने का कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसकी वजह से छात्राएं स्वयं को अस्वस्थ महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों तथा छात्राओं की संतुष्टि के लिए ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और बहुत सी छात्राओं को तो प्राथमिक उपचार के बाद ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कंडेला से ही छुट्टी दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि आयरन की गोली को लेकर जो भ्रम पैदा हुआ है, उसे दूर करने के लिए ही कुछ छात्राओं को अस्पताल लाया गया है और शिशु विशेषज्ञ और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों द्वारा उनकी जांच की गई है। रतन ने कहा कि जांच के दौरान यह पाया गया है कि छात्राओं के शरीर में दवा का कोई रिएक्शन नहीं हुआ है बल्कि वे सभी मनोविज्ञान के चलते भयग्रस्त हो गई हैं। इन छात्राओं ने न तो उल्टी और न ही दस्त की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि हरेक बच्चे की शरीर की क्षमता अलग होती है और कुछ एक बच्चों में खाली पेट आयरन की गोली खाने से पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। सिविल सर्जन डा. दयानंद ने बताया कि बच्चों को दी गई आयरन की गोली बेहतर गुणवत्ता की है और यह गोली सभी मानकों पर खरी उतरी है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को 100 मिलीग्राम की टेबलेट दी गई थी जिसे एक आदर्श खुराक माना गया है।

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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने केन्द्र को भेजी राज्यपाल की रिपोर्ट प्रकट करने का आदेश दिया

भोपाल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में राज्य में व्याप्त राजनीतिक एवं कानून-व्यवस्था स्थिति पर केन्द्र को भेजे जानी वाली राज्यपाल की मासिक रिपोर्ट का खुलाा करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय का यह निर्देश आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे की ओर से मध्यप्रदेश के राज्यपाल भवन के अधिकारों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। दुबे ने 2011 में एक आवेदन दाखिल कर राज्यपाल की रिपोर्टों और उनके आधार पर प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाइयों का ब्योरा मांगा था। राज्यपाल सचिवालय के लोक सूचना अधिकारी की तरफ से सूचना देने से इनकार के बाद दुबे ने प्रथम अपीली प्राधिकार का दरवाजा खटखटाया। अपीली प्राधिकार ने लोक सूचना अधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया और कार्यकर्ता को सूचना प्रदान करने का निर्देश दिया। स्पष्ट निर्देश के बावजूद लोक सूचना अधिकारी ने अपीली प्राधिकार के आदेश का अनुपालन नहीं किया। इसके बाद दुबे ने पिछले साल राज्य सूचना आयोग से संपर्क किया। दुबे ने कहा, ‘‘यह एक कठिन काम था। मुझे एक विशिष्ट नौकरशाहाना जंग लड़नी पड़ी जिसमें लोक सूचना अधिकारी ने जानबूझ कर अपने वरिष्ठ के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया।’’ चूंकि राज्य सूचना आयोग में कोई मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त नहीं है, इसलिए आरटीआई कार्यकर्ता ने पिछले साल दिसंबर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का रूख किया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राज्य के भीतर विभिन्न विभागों के तहत काम कर रहे किसी प्राधिकारों को किसी आदेश के अनुपालन के लिए कोई परमादेश जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। न्यायमूर्ति के के त्रिवेदी ने 19 जुलाई को अपने आदेश में कहा, ‘‘लेकिन इस तथ्य के मद्देनजर कि राज्य के भीतर सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस क्षण कोई अतिरिक्त मंच सक्रिय नहीं है, रिट याचिका इस निर्देश के साथ निबटाई जाती है कि अपीली प्राधिकार की ओर से पारित आदेश का अनुपालन संबंधित प्राधिकार आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तिथि से एक महीने के अंदर करे।’’ राज्य में पिछले छह महीने से मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पद रिक्त हैं।

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भाजपा आपसी सद्भाव और विश्वास का माहौल तैयार करेगी : राजनाथ

वाशिंगटन! भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने यहां कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आयी तो वह ‘आपसी सद्भाव और विश्वास’ का माहौल तैयार करेगी। इसके साथ ही उन्होंंने अमेरिका से कहा कि वह भारत की तरफ एक दीर्घकालिक सामरिक भागीदार की तरह देखे , केवल ‘मोलभाव’ के संबंधों के रूप में नहीं । समग्र आव्रजन सुधार विधेयक में उल्लिखित एच 1 बी वीजा से जुड़े मुद्दों पर भारत की चिंताओं को मजबूती के साथ उठाते हुए सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार भारत अमेरिका संबंधों को नया आयाम देगी जो न केवल विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के हित में होगा बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, स्थिरता तथा समृद्धि का वाहक भी होगा। अपने वाशिंगटन दौरे के पहले दिन सिंह ने कहा, ‘यदि हम सत्ता में आए तो हम दोनों देशों के बीच आपसी सद्भाव और विश्वास का माहौल तैयार करेंगे ताकि अवधारणात्मक समस्याएं स्वत: ही सुलझ जाएं और उसके बाद आपसी बातचीत के जरिए अन्य ठोस मुद्दों को सुलझाया जा सके।’ सिंह ने विभिन्न अमेरिकी थिंक टैंकों के विशेषज्ञों, महत्वपूर्ण अमेरिकी सांसदों, नीति निर्माताओं, अधिकारियों, शिक्षाविदों और कोरपोरेट जगत के नेताओं के साथ विभिन्न बैठकों में कहा, ‘अमेरिका को भारत के साथ अपने संबंधों को केवल लेन देन के रूप में नहीं बल्कि दीर्घकालिक सामरिक भागीदारी के रूप में देखना चाहिए।’ सूत्रों ने बताया कि इन बैठकों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने भारत के साथ अपनी हताशा को साझा किया, खासतौर से व्यापार और बिजनेस सेक्टर में , जिसके बारे में समझा जाता है कि सिंह ने कहा कि भाजपा सुधार प्रक्रिया को आगे बढाने की पक्षधर है। राजनाथ सिंह ने कहा, ‘हम आर्थिक सुधार प्रक्रिया को आगे बढाने के बहुत अधिक पक्ष में हैं । यह राजग सरकार के समय में ही था कि व्यापार और वाणिज्यिक स्तर पर भारत अमेरिका संबंधों को और साथ ही सामरिक भागीदारी को और बल दिया गया।’ भाजपा सरकार द्वारा आर्थिक सुधार प्रक्रिया को नया प्रोत्साहन दिए जाने का उल्लेख करते हुए सिंह ने कहा कि भाजपा ने अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण सेक्टरों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा, ‘हालांकि मल्टी ब्रांड रिटेल में अनुमति देने के संबंध में हमारी कुछ चिंताएं थीं क्योंकि यह पांच करोड़ भारतीयों की आजीविका को गलत तरीके से प्रभावित करेगा।’ उन्होंने कहा कि अमेरिका को भी हमारी चिंताओं को वैसी ही समझना चाहिए जिस प्रकार हम अमेरिका की चिंताओं को समझते हैं । आव्रजन सुधार विधेयक के प्रावधानों से भारतीय कंपनियों और भारतीयों पर पड़ने वाले असर को रेखांकित करते हुए उन्होंने अमेरिका से इन कड़े प्रावधानों पर पुनर्विचार किए जाने की अपील की । भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा, ‘अमेरिका को आर्थिक मुद्दों और प्रस्तावित समग्र आव्रजन सुधार विधेयक पर भारत की चिंताओं को समझना चाहिए जिससे एच 1 बी और एल 1 वीजा व्यवस्था के जरिए समुद्रपारीय आईटी कंपनियों के लिए भारतीय संसाधनों की तैनाती पर अधिक वित्तीय भार पड़ेगा।’ बैठकों में भाग लेने वाली हस्तियों ने भारत में मौजूदा आर्थिक माहौल को लेकर अपनी हताशा जाहिर की और इस बात को रेखांकित किया कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए माहौल अनुकूल नहीं है । सूत्रों ने यह जानकारी दी। सिंह ने अमेरिकी कारोबारी नेताओं को समान स्तर पर भारतीय सुधार प्रक्रिया को जारी रखने का भरोसा दिलाया। यह सवाल पूछे जाने पर कि भाजपा मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध क्यों कर रही है, सिंह ने इस मसले पर पार्टी की स्थिति पेश करते हुए विस्तार से बताया कि कैसे इससे लाखों भारतीयों की आजीविका पर असर पड़ेगा। राजनाथ ने उनके संज्ञान में यह बात लायी कि कैसे अमेरिकी वालमार्ट को वाशिंगटन और न्यूयार्क सिटी में अनुमति नहीं दी गयी है । सूत्रों ने यह जानकारी दी।

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अमेरिका आज नहीं तो कल मोदी को देगा वीजा-राजनाथ

न्यूजर्सी! भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि अमेरिका गुजरात के मुख्यमंत्री नरेद्र मोदी को आज नहीं तो कल वीजा दे देगा। पांच दिनो के अमेरिका दौरे पर आये श्री सिंह यहां पार्टी के प्रवासी कार्यकर्ताओ द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होने कहा कि अमेरिका आज नहीं तो कल मोदी को वीजा देगा, लेकिन अच्छा यही होता कि यह काम यथाशीघ्र कर लिया जाता। सिंह ने जोर देते हुये कहा कि वह वीजा संबंधी मुद्दे को अमेरिकी सांसदो के समक्ष भी उठायेगे। उन्होने कहा कि एक अमेरिकी एजेंसी द्वारा जारी शोधपत्र में मोदी प्रशासन की तारीफों के पुल बांध रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहां की सरकार उन्हे वीजा देने मे हील हवाला कर रही है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने वर्ष 2002 मे गुजरात दंगो को रोक पाने मे मोदी सरकार की विफलता के मद्देनजर मोदी को वीजा जारी किये जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है।

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डॉक्टर हत्या मामले में पांच लोगों पर मामला
डॉक्टर का कटा लिंग पत्नी को कोरियर

कानपुर! पड़ोसी जिले कानपुर देहात में एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की होटल में बेरहमी से की गयी हत्या के विरोध में जिले के सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों में काफी गुस्सा है और उन्होंने दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किये जाने की मांग की है। उधर, मृत डाक्टर के साथ मौजूद महिला मित्र द्वारा डॉक्टर का कटा हुआ गुप्तांग उसकी पत्नी को कोरियर करने की जानकारी से सनसनी फैल गयी है। पुलिस के अनुसार डॉक्टर के भाई ने एक अज्ञात डॉक्टर, होटल प्रबंधक अनूप श्रीवास्तव तथा तीन अन्य होटल कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। कानपुर देहात के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. करण सिंह ने आज पीटीआई से कहा कि डॉक्टर चन्द्र के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कल पीएमएस एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टरों ने काम ठप रखा था, लेकिन आज सभी अस्पतालों में सुचारू रूप से काम चल रहा है। पुलिस अधीक्षक (कानपुर देहात) केएस सिंह ने आज बताया कि मृत डॉक्टर सतीश चन्द्र का कटा हुआ लिंग एक डिब्बे में रखकर महिला ने रविवार की शाम को कानपुर शहर के सीटीआई चौराहे पर स्थित एक कोरियर कंपनी से डॉक्टर की पत्नी को कानपुर स्थित उसके घर के पते पर भेजा। उन्होंने बताया कि कल जब कोरियर कंपनी का कर्मी कोरियर को डिलीवर करने जा रहा था तो डिब्बे से बदबू आने और खून के धब्बे दिखने पर उसने पुलिस को सूचित किया । पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और अब कटे हुये लिंग को डीएनए परीक्षण के लिये लखनउ स्थित प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। सिंह ने बताया कि डॉक्टर चन्द्रा के भाई ने एक अज्ञात डॉक्टर, होटल प्रबंधक समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने सभी होटल कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण उन्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता उस महिला को पकड़ने की है जो डॉक्टर के साथ होटल में मौजूद थी। गौरतलब है कि कानपुर देहात के अमरौधा प्राथमिक स्वास्थ्य :पीएचसी: केन्द्र के प्रभारी 42 वर्षीय डॉ. सतीश चन्द्र रविवार की शाम एक महिला के साथ अपनी कार से रनिया में राजमार्ग स्थित एक होटल में पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक कमरा बुक कराया। मामले के अनुसार देर शाम होटल का वेटर कमरे के पीछे का दरवाजा खुला होने पर अंदर गया तो डॉक्टर का खून से लथपथ शव देखकर घबरा गया और उसने तुरंत इसकी सूचना होटल के प्रबंधक को दी । प्रबंधक ने पुलिस को सूचना दी । इसके बाद आला अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गये । होटल के कमरे से डॉक्टर के साथ आई महिला गायब थी और डॉक्टर का खून से लथपथ शव कमरे में पड़ा था । उनकी गर्दन को किसी धारदार हथियार से बड़ी बेरहमी से काटा गया था तथा उनका गुप्तांग भी काट दिया गया था । होटल के कमरे की दीवार पर हत्यारों ने खून से एक संदेश भी लिखा था कि ‘‘मनुष्य जब प्रकृति से छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति स्वयं को सुरक्षित कर लेती है।’’ इस घटना के बाद डॉक्टर के परिजनों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ की थी और वे इसे होटलवालों की साजिश मान रहे हैं। हत्या के विरोध में कानपुर देहात के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने कल सेवायें ठप कर दी थीं। उन्होंने जुलूस निकाल कर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों का घेराव किया था । उनकी मांग है कि हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाये तथा डॉक्टरों को सुरक्षा दी जाए । मुख्य चिकित्साधिकारी ने आज सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहने की बात कही। कानपुर देहात पीएमएस एसोसिएशन ने धमकी दी है कि अगर शीघ्र ही हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सेवायें बंद कर दी जायेंगी । पुलिस अधीक्षक के अनुसार डॉक्टर चन्द्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गयी है जिसमें हत्या का कारण धारदार हथियार से गर्दन काटे जाने के कारण अधिक खून बहना बताया गया है । उन्होंने बताया कि लिंग को डीएनए परीक्षण के लिये लखनउ की फॉरेंसिंक लैब भेजा जा रहा है । कोरियर कंपनी वाले ने कोरियर करने आई महिला का जो हुलिया बताया है, वह उस महिला के हुलिये से मिलता है, जो होटल कर्मचारियों ने डॉक्टर के साथ कमरे में जाने वाली महिला का बताया था । वह महिला 23 से 24 साल के बीच की थी तथा सलवार कमीज पहने थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पहली प्राथमिकता उस महिला को तलाशने की है जो इस घटना की सूत्रधार लगती है।

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वृद्ध दम्पत्ति को काला मुंह कर घुमाया

जालौर! राजस्थान के जालौर शहर में वृद्ध पति-पत्नी का मुंह काला कर शहर में घुमानें के मामलें में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोषियों को पकडनें के लिए विशेष दल गठित किये। सूत्रों ने बताया कि वृद्ध अचलाराम एवं उसकी पत्नी को कुछ लोगों ने कल मुंह काला कर मारपीट की तथा दोनों हाथ बांध कर शहर में घुमाया। पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची लेकिन मूक दर्शक बनी रही। कुछ लोगों ने जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि वृद्ध दम्पत्ति गौै वंश की तस्करी में लिप्त है जिन्हें गिरफतार किया जाना चाहिये। वृद्ध अचलाराम की शिकायत पर पुलिस ने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दोषियों को पकडनें के लिए विशेष दल गठित किये है तथा कई स्थानों पर दबिश दी गई है।

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मादक द्रव्य के खतरे से निपटने मिजोरम सरकार नयी नीति पर कर रही विचार

ऐजल! मिजोरम सरकार मादक द्रव्यों के सेवन से मौत के बढते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए एक नयी दवा नीति बनाने पर विचार कर रही है। दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह इस मुद्दे पर विधेयक लाने से बच रही है। राज्य के वर्तमान दवा कानून ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940’ और ‘असम ड्रग (कंट्रोल) एक्ट, 1950’ नशीली दवाओं के उपयोग पर रोक लगाने में नाकाम रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य में वर्ष 1984 से इस साल 25 मई तक मादक द्रव्यों के सेवन से 1,234 लोगों की जान जा चुकी है। आबकारी और मादक द्रव्य विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, मृतकों में से 1,129 लोगों की मौत का कारण बाजार में उपलब्ध प्रमुख दर्दनाशक दवाओं का उपयोग था। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बातया कि ‘नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेन्सेज एक्ट, 1985’ के प्रावधानों का उपयोग चिकित्सकीय दवाओं (क्लीनिकल ड्रग्स) की बिक्री, उन्हें अपने पास रखने और इस्तेमाल करने में नहीं किया जा सकता क्योंकि इन दवाओं का उत्पादन कानूनी तौर पर वैध है। अधिकारी ने बताया ‘राज्य में युवा बड़े पैमाने पर मादक द्रव्यों का उपयोग कर रहे हैं जिसे रोकने के लिए हमें कड़े कानून की जरूरत है जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान हो।’ दवा की दुकानों पर बिकने वाले कफ सीरप के दुरूपयोग से दिसंबर 2012 से जनवरी 2013 की अवधि तक करीब 20 लोगों की जान चली गई। हेरोइन के आदी 87 लोग वर्ष 1984 से अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कुछ खास ब्रांड के कफ सीरप अगर शराब या अंगूर से बनी शराब के साथ लिए जाएं तो वह जानलेवा हो जाते हैं। म्यामां होते हुए ‘गोल्डन ट्राएंगल’ से हेरोइन की तस्करी करने के लिए मिजोरम एक मुख्य केंद्र है क्योंकि म्यामां के साथ भारत की लगने वाली 404 किमी की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कई जगह भौगोलिक कारणों के चलते चौकसी नहीं है। फिर भी मिजोरम युवकों को समय से पहले काल के गाल में धकेलने वाली चिकित्सकीय दवाएं (क्लीनिकल ड्रग्स) पड़ोसी राज्यों, खास कर असम से तस्करी कर लाई जाती हैं। दर्दनाशक दवाएं आम तौर पर मुंह के जरिये ली जाती हैं लेकिन जब युवक इनके कैप्सूल खोल कर दवा के पाउडर को इंजेक्शन के जरिये शिराओं में लेते हैं तो ये जानलेवा बन जाती हैं। इसकी वजह से शिराएं निष्क्रिय हो जाती हैं और धमनियां अवरूद्ध हो जाती हैं जिनकी वजह से या तो उपयोगकर्ता की मौत हो सकती है या वह शारीरिक रूप से अक्षम हो सकता है। आबकारी और मादक द्रव्य आयुक्त लालबियाकमविया खिआंग्ते ने बताया कि विभाग के अधिकारी वर्ष 2011 से अब तक एक लोकप्रिय दवा की 500 से अधिक गोलियां जब्त कर चुके हैं।

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कांग्रेस विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

कोरबा। स्थानीय अदालत ने फर्जी बिल प्रस्तुत कर लोक निर्माण विभाग से 38 लाख रूपए से ज्यादा रकम लेने के आरोप में कांग्रेस विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। शासकीय अधिवक्ता रंजना दत्ता ने यहां बताया कि जिले में सड़क निर्माण के लिए डामर खरीदने के लिए फर्जी बिल प्रस्तुत 38 लाख 28 हजार रूपए प्राप्त करने के आरोप में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने कोरबा विधानसभा सीट से कांगे्रस के विधायक जयसिंह अग्रवाल और उसके भागीदार नरेश वर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। दत्ता ने बताया कि वर्ष 2007 में कोरबा जिले के पटियापाली से लबेद गांव तक डामर रोड निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने निविदा आमंत्रित किया था। निविदा जयसिंह अग्रवाल और उसके भागीदार नरेश वर्मा के नाम से खुली थी। निविदा खुलने के बाद अग्रवाल और वर्मा ने डामर खरीदने के नाम पर लोक निर्माण विभाग में चार फर्जी बिल प्रस्तुत किया और 38 लाख 28 हजार रूपए प्राप्त कर लिया। अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले मेंं कोरबा के अमरनाथ अग्रवाल ने अधिवक्ता शिव सोनी के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया था। परिवादी अधिवक्ता शिव सोनी के द्वारा साक्ष्य पेश किए जाने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पी. पॉल ने प्रथम दृष्टया में इस मामले को सही पाया और रामपुर पुलिस चौकी को जयसिंह अग्रवाल तथा नरेश वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। दत्ता ने बताया कि न्यायाधीश ने रामपुर पुलिस चौकी प्रभारी को 30 अगस्त तक न्यायालय में डायरी प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

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आगरा में झुग्गीवासियों से अमेरिका की दूसरी महिला जिल बायडेन मिलीं

आगरा। ताजमहल के निकट कच्छपुरा में झुग्गियों में रहने वालों के लिए आज का दिन यादगार था क्योंकि उनसे एक वीआईपी मेहमान मिलने आई थी। यह वीआईपी मेहमान अमेरिका की दूसरी महिला जिल बायडेन थीं, जिन्होंने उनके साथ तकरीबन एक घंटा बिताया। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के मुद्दे पर अपनी दिलचस्पी के लिए जानी जाने वाली जिल ने खराब मौसम के बावजूद साहस दिखाया और कीचड़ भरी सड़क पर तकरीबन आधा किलोमीटर चलकर वहां पहुंची। उनके साथ उनकी बेटी एश्ली बायडेन और दामाद डेविड क्रेन भी मौजूद थे। कच्छपुरा की उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने शहरी गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के कार्यक्रम का जायजा लिया। यह कार्यक्रम अमेरिकी वित्त पोषण से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत मातृत्व स्वास्थ्य और सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना है। उनका आदर्श महिला आरोग्रा समिति की अध्यक्ष मछला देवी, उसकी सचिव मंजू और अन्य सदस्यों ने स्वागत किया। आदर्श महिला आरोग्रा समिति स्थानीय महिलाआें का एक समूह है जो बुनियादी स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों के बारे में महिलाओं और बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए काम कर रही है। सदस्यों से संवाद करने के बाद वह प्राथमिक विद्यालय सह आंगनवाड़ी केंद्र गईं और वहां बच्चों से मुलाकात की। जिल ने शिक्षा में पीएचडी की उपाधि हासिल की है। उन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक शिक्षण कार्य किया है। वह बच्चों के लिए विशेष तोहफा लेकर आई थीं। वह एक बास्केट भरकर किताबें लाई थीं जिसमें रंगारंग पुस्तकों से लेकर कहानी की पुस्तकें तक थीं। इसमें व्हाइट हाउस पर भी एक पुस्तक थी। उन्होंने वहां सामुदायिक केंद्र पर काम करने वाले और केंद्र द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न मातृत्व और स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों पर कर्मियों के साथ बातचीत की। उन्होंने डेढ माह की एक छोटी बच्ची को दो बूंद पोलियो की खुराक दी। उनके दामाद हावर्ड ने भारत में चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में भी बातचीत की। जिल ने इलाके में गर्भवती महिलाओं के लिए नजदीकी प्रसव केंद्र के बारे में भी पूछताछ की। कच्छपुरा आगरा की 46 झुग्गियों में से एक है जहां शहरी गरीबों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कच्छपुरा मुगलकाल के समय से एक बस्ती है। इसे 1998 में झुग्गी के तौर पर अधिसूचित किया गया। यहां रहने वाले 3200 से अधिक लोगों में से आधे जूता निर्माण के काम में शामिल हैं जबकि शेष कृषि और डेयरी जैसे अन्य पेशों में शामिल हैं।

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कुशवाहा बीमार : गाजियाबाद जेल से लाए गए एसजीपीजीआई अस्पताल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बसपा राज में हुए एनआरएचएम घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को बीमारी के कारण कल गाजियाबाद जेल से लाकर यहां संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में भर्ती कराया गया है। गृह विभाग के विशेष सचिव अरुण मिश्रा ने यहां संवाददाताओं को बताया कि जेल में बीमार पडने के बाद कुशवाहा को गाजियाबाद के मुख्य चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर इलाज के लिए कल एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बहरहाल इस जानकारी से इंकार किया कि कुशवाहा की बीमारी क्या है। उल्लेखनीय है कि मायावती सरकार में उनके खास मंत्रियों में शामिल रहे कुशवाहा एनआरएचएम घोटाले में गिरफ्तार के बाद से गाजियाबाद जिला जेल में बंद थे। हाल ही में कुशवाहा की पत्नी शिवकन्या कुशवाहा और उनके भाई शिवशरण कुशवाहा प्रदेश में सत्तारुढ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गये हैं।

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ममता का आरोप, पंचायत चुनाव हिंसा के लिए कांग्रेस, माकपा हैं जिम्मेदार

फालाकाटा (प. बंगाल)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र पर वर्चस्व के लिए कांग्रेस और माकपा की साठगांठ के चलते राज्य में पंचायत चुनाव के चौथे चरण में हिंसा हुई और कहा कि उन्हें ‘भयावह’ समय का सामना करना पड़ेगा। ममता ने जलपाईगुड़ी जिले में एक पंचायत चुनाव की सभा में कहा, ‘बम और बंदूक का उपयोग कर जो क्षेत्रीय वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं उन्हें जानना चाहिए कि आगे उनके लिए भयावह समय है। कानून उन्हें नहीं बख्शेगा। बमों के साथ उकसावा देने वाले नेताओं को याद रखना चाहिए कि बंगाल में बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है।’ तृणमूल नेता ने दावा किया कि पंचायत चुनाव के पहले तीन चरणों में कोई हिंसा नहीं थी। इन चरणों में दक्षिण बंगाल के नौ जिलों में चुनाव हुए जिन्हें तृणमूल कांग्रस का गढ माना जाता है। उन्होंने कहा, ‘चुनाव के पहले तीन चरणों में गोलीबारी और बमबारी नहीं थी और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुए।’ चौथे चरण के चुनाव में माल्दा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और नदिया जिलों में कल व्यापक हिंसा हुई और एक महिला सहित छह लोगों की मौत हुई और 18 अन्य घायल हुए। ममता ने आरोप लगाया, ‘जो कुछ हो रहा है...कांग्रेस-माकपा तालमेल और पंचायत पर कब्जे के खेल का नतीजा है।’ मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष रूप से राज्य आयोग पर आरोप लगाया कि वह भी हिंसा के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने एक चरण में चुनाव कराने की उनकी सलाह नामंजूर कर दी थी। ममता ने कहा, ‘अगर एक दिन का मतदान होता तो मैं इसे होने नहीं देती। हम चुनाव संचालित नहीं कराते। चुनाव का संचालन राज्य चुनाव आयोग करता है। उन्होंने जो कुछ कहा हमने स्वीकार कर लिया।’

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नीतीश विषाक्त भोजन की घटना पर ‘साजिश के सिद्धांत’ का बेशर्म पर्दा डाल रहे हैं : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा से नाता तोड़ने वाली जदयू से बढती तल्खियों के बीच मुख्य विपक्षी दल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा प्रहार करते हुए कहा वह विषाक्त भोजन से 23 स्कूली बच्चों के मारे जाने की घटना पर ‘बेशर्मी’ के साथ पर्दा डालने के लिए ‘साजिश का सिद्धांत’ गढ रहे हैं। पार्टी ने कहा कि अपने को संवेदनशील दिखाने वाले मुख्यमंत्री ने इस घटना में मारे गए बच्चों के परिवारों के सदस्यों से मिलना तक गवारा नहीं किया। भाजपा महासचिव राजीव प्रताप रूडी ने कहा, ‘नीतीश कुमार बड़ी बेशर्मी से षडयंत्र के सिद्धांत के पर्दे से इस घटना को ढांकने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तथ्य यह है कि 23 मासूम बच्चे मारे गए और मुख्यमंत्री दोषारोपण के खेल में लग गए। विश्व में कहीं भी स्कूल परिसर कब्रगाह मेंं नहीं बदला।’ उन्होंने कहा कि बिहार की जदयू सरकार और नीतीश कुमार के प्रति विरोध जताने के लिए मारे गए बच्चों के परिजनों ने उन बच्चों को स्कूल के बाहर दफनाया। भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अस्वस्थ होने के कारण वह अस्पताल और मारे गए बच्चों के गांव नहीं जा सके। उन्होंने कहा कि उनकी अस्वस्थता को लेकर उनकी पार्टी के लोग रोज ‘मेडिकल बुलेटिन’ निकाल रहे हैं, लेकिन कोई यह नहीं बता रहा है कि उन्हें ऐसा क्या हुआ कि वह अपने निवास से दो किलोमीटर दूर अस्पताल में बच्चों को देखने नहीं जा सके। शाहनवाज ने कहा, एक तरफ यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं लेकिन दूसरी तरफ वह रोजाना अपनी पार्टी के नेताओें से बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘मुख्यमंत्री का निवास जदयू का मुख्यालय बन गया है।’ कांग्रेस से पींग बढाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, ‘जदयू के नेता कांग्रेस के हर बयान का स्वागत कर रहे हैं। जदयू और लालू प्रसाद के नेतृत्व वाली राजद में इन दिनों कांग्रेस को खुश करने की जुगलबंदी चल रही है। इन दोनों दलों में ऐसे बयान देने की भी होड़ लगी है जिससे सोनिया गांधी खुश हो जाएं।’ उन्होंने कहा कि ये दोनों दल कांग्रेस के लिए वैसी ही भूमिका में आ गए हैं जैसे उत्तरप्रदेश में सपा और बसपा। ‘जदयू और राजद बिहार के सपा और बसपा हैं।’ बिहार में भाजपा को तोड़ने का नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए मुख्य विपक्षी दल के प्रवक्ता ने दावा किया कि वह 12 एमएलसी (विधान पार्षदों) के पदों का लॉलीपॉप दिखा कर प्रदेश में भाजपा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये पद मुख्यमंत्री की विवेकाधीन शक्तियों के तहत भरे जाने हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार करने और उसकी दोनों आंखें फोड़ देने की क्रूर घटना का भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान नहीं लिया।

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थम नहीं रहा इंडियन मुजाहिदीन पर शकील अहमद के बयान से पैदा हुआ विवाद

नई दिल्ली। इंडियन मुजाहिदीन के गठन के बाबत कांग्रेस नेता शकील अहमद के बयान से पैदा हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भाजपा ने अहमद के बयान की निंदा करते हुए इसे वोटों के लिए ‘आतंक का इस्तेमाल’ करने की कोशिश करार दिया और सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा राहुल गांधी भी ऐसे विचारों का समर्थन करते हैं। गौरतलब है कि अहमद ने पिछले दिनों माइक्रोब्लॉगिंग साइट ‘ट्विटर’ पर लिखा था कि 2002 के गुजरात दंगों की वजह से इंडियन मुजाहिदीन का गठन हुआ । बहरहाल, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहमान खान और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अहमद के बयान का समर्थन किया । विवाद पैदा होने के बाद आज अहमद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की । माना जा रहा है कि सोनिया से मुलाकात के दौरान अहमद ने अपना पक्ष रखा । अहमद ने भाजपा पर आरोप भी लगाया कि वह इंडियन मुजाहिदीन के गठन पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी :एनआईए: की टिप्पणियों से देश का ध्यान भटका रही है । अहमद ने ट्विटर पर लिखा, ‘हो-हल्ला मचाकर भाजपा प्रवक्ता एनआईए की टिप्पणियों से देश का ध्यान भटकाने की खातिर मेरे बयान का इस्तेमाल कर रहे हैं ।’ कांग्रेस में भी अहमद के विवादित बयान को सही नहीं माना गया और कल पार्टी ने उनके बयान से दूरी बना ली थी । अहमद के बयान की निंदा करते हुए भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘कांग्रेस आतंकवाद के नाम पर भी वोट हथियाना चाहती है ... कांग्रेस नेता आतंकवाद का गुणगान कर रहे हैं।’ भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि कांग्रेस इंडियन मुजाहिदीन और आतंकवाद को ‘कानूनी जामा पहनाने’ की कोशिश कर रही है । रूडी ने कहा, ‘जब देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, ऐसे समय में कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन करने की कोशिश कर रही है ।’ हालांकि, अहमद को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के. रहमान खान से समर्थन मिला जिन्होंने कहा कि उन्होंने एनआईए के आरोप-पत्र का हवाला देते हुए बयान दिया था । रहमान खान ने कहा, ‘मुसलमानों में गुस्सा है । गुस्सा प्रबल है । यह तो स्वाभाविक है ।’ मुस्लिमों के खिलाफ आतंकवादी मामलों की समीक्षा के लिए विशेष समिति के गठन की रहमान खान की मांग ने हाल में विवाद पैदा कर दिया था । रहमान खान ने कहा कि दंगों के ज्यादातर पीड़ित मुस्लिम रहे हैं और शुरू से ही उन्हें आतंकवाद से जोड़ा जाता रहा है । केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि दो गलत चीजों से कोई सही चीज नहीं बन जाती और आतंकवाद को जायज नहीं ठहराना चाहिए । रहमान खान ने कहा, ‘इसके कई पहलू हैं। पाकिस्तान और आईएसआई शामिल हैं । सरकार को इस तरह आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए जिससे यह समाज को न बांटे।’ दिग्विजय सिंह ने कहा कि अहमद एक ‘अनुभवी’ नेता हैं और उन्होंने ‘काफी सोच-समझकर ही यह बयान दिया होगा।’

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चारा घोटाला : उच्चतम न्यायालय लालू के खिलाफ सुनवाई कर रहे न्यायाधीश को बदलने के लिये तैयार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश को बदलने पर सहमत हो गया। इस बीच, चारा घोटाले में लालू प्रसाद पर मुकदमा चलाने वाली एजेन्सी केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने विशेष न्यायाधीश के खिलाफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों पर चुप्पी लगा रखी है। विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली है। प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम और रंजन गोगोई की दो सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि इस मुकदमे की सुनवाई के लिये नया न्यायाधीश नियुक्त करने के लिये या तो उच्च न्यायालय को निर्देश दिया जायेगा अथवा न्यायाधीश के नाम पर सभी पक्षों में सहमति होने की स्थिति में वह खुद इस बारे में आदेश दे देगी। न्यायालय ने लालू प्रसाद, सीबीआई और जद यू के नेता राजीव रंजन से कहा कि नये न्यायाधीश के नाम पर आमसहमति बनायी जाये। राजीव रंजन की याचिका पर ही चारा घोटाले की निगरानी उच्च न्यायालय कर रहा है। न्यायालय ने इस मामले को छह अगस्त के लिये सूचीबद्ध किया है। इस मामले में सीबीआई की भूमिका बेहद दिलचस्प है। शीर्ष अदालत ने नौ जुलाई को जांच एजेन्सी से कहा था कि विशेष न्यायाधीश पी के सिंह पर पक्षपात के लालू प्रसाद यादव के आरोपों पर वह अपनी स्थिति स्पष्ट करे लेकिन सीबीआई ने ऐसा नहीं किया और अब उसने जवाब देने के लिये अतिरिक्त समय का अनुरोध किया है। राजीव रंजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने लालू प्रसाद की याचिका का विरोध करते हुये कहा कि यह न्यायाधीश 2011 से मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं लेकिन राजद सुप्रीमो ने 275 दिन की सुनवाई के दौरान कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन शीर्ष अदालत का मानना था कि विशेष न्यायाधीश के खिलाफ लगे आरोपों के मद्देनजर न्यायाधीश को बदलना बेहतर होगा। न्यायालय लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में विशेष अदालत के न्यायाधीश के खिलाफ पक्षपात के आरोप लगाते हुये कहा गया है कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार में शिक्षा मंत्री पी. के. शाही के रिश्तेदार हैं ‘जो उनके (यादव के) सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी हैं।’ शीर्ष अदालत ने नौ जुलाई को लालू प्रसाद से संबंधित चारा घोटाला कांड से संबंधित मुकदमे में झारखंड की विशेष अदालत को 15 जुलाई को फैसला सुनाने से रोक दिया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने एक जुलाई को याचिका खारिज होने के बाद लालू यादव ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। लालू प्रसाद चाहते हैं कि यह मुकदमा सीबीआई न्यायाधीश पी के सिंह की अदालत से लेकर किसी दूसरी सीबीआई की अदालत को सौंपा जाये। यह मामला 1990 के दौरान चाइबासा ट्रेजरी से कथित रूप से धोखाधड़ी करके 37.7 करोड़ रूपए निकालने से संबंधित है। बिहार सरकार ने इस मामले में फरवरी 1996 में प्राथमिकी दर्ज की थी लेकिन बाद में इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया था। जांच ब्यूरो ने करीब एक साल तक इसकी जांच के बाद 1997 में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में 2000 में अभियोग निर्धारित किये गये थे। इसके बाद ही विशेष अदालत ने लालू प्रसाद और 44 अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई शुरू की थी।

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कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिल पर संप्रग की आलोचना छापने वाले रेस्तरां को कराया बंद

मुंबई। एसी रेस्तरां पर सेवा कर लगाने के निर्णय की आलोचना करते हुए एक रेस्तरां के बिल में कांग्रेस के खिलाफ तीखे संदेश छापने से भड़के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां रेस्तरां को जबरन बंद करा दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के रेस्तरां बंद कराने को ‘असहिष्णुता की हद’ बताया। पुलिस ने बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मुंबई के केईएम अस्पताल के निकट ‘अदिति’ रेस्तरां के बाहर कल विरोध प्रदर्शन किया और इसे जबरन बंद करा दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि रेस्तरां उपभोक्ताओं को जो बिल देता था, उस पर लिखा होता था, ‘संप्रग सरकार के अनुसार पैसे खाना (टूजी, कोयला, सीडब्ल्यूजी घोटाला) जरूरत है और एसी रेस्तरां में भोजन करना एक लग्जरी है।’ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और रेस्तरां के मालिक एस शेट्टी के खिलाफ भोईवाड़ा पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 501 के तहत मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘शेट्टी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हुए कहा है कि यदि उन्होंने किसी की भावनाओं को आहत किया तो वह इसके लिए माफी मांगते हैं।’ उन्होंने बताया कि रेस्तरां को कुछ देर के लिए बंद करने के बाद में फिर से खोल दिया गया। रेस्तरां में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस का एक दल वहां तैनात किया गया है। मोदी ने रेस्तरां बंद कराने की माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर आलोचना की है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर रेस्तरां के बिल की फोटो पोस्ट करके लिखा, ‘यह असहिष्णुता की हद है।’

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महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में एक नामजद

पलवल। हरियाणा के पलवल में होडल थाना पुलिस ने एक महिला के बयान पर एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया है। मामले में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस के अनुसार गांव आली मेव निवासी एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि रोहताश ने गांव के बाहर डाक्टर की दुकान खोली हुई है। वह अपनी बीमारी का इलाज कराने गई थी तोे उसने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने महिला के बयान पर रोहताश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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किशोर शब्द : स्वामी की याचिका पर 31 जुलाई को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ‘किशोर’ शब्द की पुर्नव्याख्या के लिये जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई के लिये सहमत हो गया। स्वामी ने 16 दिसंबर की सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद इस शब्द की पुर्नव्याख्या का अनुरोध किया है। प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की खंडपीठ ने स्वामी से कहा कि वह किशोर न्याय बोर्ड को शीर्ष अदालत में लंबित इस याचिका के बारे में सूचित करे। सुब्रह्मण्यम स्वामी ने याचिका में अपराधी की 18 साल की उम्र की सीमा के बजाय उसकी ‘मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता’ पर विचार करने का अनुरोध किया। उनका कहना है कि यदि दिसंबर के सामूहिक बलात्कार की घटना के मामले में किशोर न्याय बोर्ड 25 जुलाई को अपना फैसला सुना देता है तो उसकी भूमिका निर्धारित करने का मसला निष्प्रभावी हो जायेगा। न्यायाधीशों ने इस तर्क का संज्ञान लेते हुये कहा, ‘‘बोर्ड को सूचित किया जाये कि हम इस मसले पर विचार कर रहे हैं।’’ किशोर न्याय बोर्ड ने 23 वर्षीय छात्रा से सामूहिक बलात्कार की घटना में शामिल छह आरोपियों में से एक किशोर के मामले में 25 जुलाई को निर्णय सुनाने का निश्चय किया है। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि किशोर न्याय :बच्चों की देखभाल और संरक्षण: कानून सपाट भाषा में कहता है कि 18 साल से कम आयु का व्यक्ति ‘किशोर’ है। याचिका के अनुसार इससे बाल अधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र कंवेशन और बीजिंग नियमों का उल्लंघन होता है। स्वामी ने 16 दिसंबर की घटना में किशोर की कथित भूमिका का जिक्र भी अपनी याचिका में किया है। उनका कहना है कि ‘किशोर’ शब्द की मौजूदा व्याख्या पीड़ित के जीवन के मौलिक अधिकार को ही ‘निरर्थक’ बनाती है।

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कांग्रेस प्रवक्ताओं को सांप्रदायिक मुद्दों पर जोरदार तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए : तिवारी

नई दिल्ली। अगले आम चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा अपनी मीडिया रणनीति दुरूस्त किए जाने के बीच केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने ‘धर्मनिरपेक्षता के एजेंडा’ को आगे बढाने की जोरदार वकालत की और पार्टी प्रवक्ताओं से कहा कि वे धर्मनिरपेक्षता से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात जोरदार तरीके से रखें। पार्टी में इस चर्चा के बीच यह रूख सामने आया है कि नरेंद्र मोदी को महत्वपूर्ण भूमिका देने वाली भाजपा अगले लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिकता के मुद्दे पर ध्रुवीकरण का प्रयास कर सकती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने राज्यों के नए प्रवक्ताओं और युवक कांग्रेस तथा एनएसयूआई के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि सांप्रदायिकता पर बोलते समय उन्हें नरमी नहीं दिखानी चाहिए और इस संबंध में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि तिवारी ने कहा कि कांग्रेस का जोर धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता से मुकाबले पर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें इस एजेंडा से नहीं हटना चाहिए। मंत्री ने प्रवक्ताओं से कम से कम तीन घंटे तक अध्ययन करने कोे भी कहा ताकि वे समसामयिक मुद्दों से भलीभांति अवगत रहें। तिवारी ‘इलेक्ट्रोनिक मीडिया के लिए तैयारियां’ सत्र को संबोधित कर रहे थे वहीं संदीप दीक्षित ने अनुसंधान और दीपेंदर हुड्डा ने सोशल मीडिया विषय पर उन्हें संबोधित किया। दो दिवसीय मीडिया वर्कशाप के आखिरी दिन मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। अक्सर ट्विट करने वाले थरूर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उन्हें संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र में अवर महासचिव रह चुके थरूर ने ‘क्या करें और क्या नहीं करें’ की सलाह देते हुए राहुल गांधी की ‘सकारात्मक राजनीति’ की विचारधारा तथा ‘शालीन भाषा’ का जिक्र किया। सूत्रों के अनुसार उन्होंने कहा कि कांग्रेस मीडिया टीम को सोशल मीडिया पर विपक्ष के दुष्प्रचार का तथ्यों और आंकड़ों के साथ मुकाबला करना चाहिए। लेकिन उन्हें अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जैसा दूसरी ओर से किया जा रहा है। अपने सत्र में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए दीक्षित ने पार्टी के पास मौजूद शोध सामग्री का इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया और विपक्ष के दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए आरटीआई सहित विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी और अनुसंधान का इस्तेमाल करने की सलाह दी। दीक्षित ने कहा कि पार्टी प्रवक्ताआें को संप्रग सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे मनरेगा, नकद लाभ अंतरण (डीबीटी) और खाद्य सुरक्षा आदि से जुड़े आंकड़ों से अवगत रहना चाहिए। कांग्रेस के 36 टेलीविजन पैनलिस्ट में से एक संजय झा ने प्रतिभागियों को टीवी बहस के बारे में नुस्खे दिए। व्याख्यान सत्र के बाद प्रतिभागी समूह परिचर्चा में भाग लेंगे। बैठक का उद्देश्य राज्यों के अलावा केंद्रीय स्तर पर प्रवक्ताओं के चयन के साथ ही सभी राज्यों में मीडिया विभागों की स्थापना है जिसमें अनुसंधान, सामग्री और प्रसार का अलग प्रकोष्ठ होगा।

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वहशी चाचा को फांसी की सजा पर उच्च न्यायालय की मुहर
4 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या

इंदौर। भतीजी से दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर उसकी निर्मम हत्या के जुर्म में 24 वर्षीय युवक की फांसी की सजा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बरकरार रखी। उप महाधिवक्ता बनवारीलाल यादव ने संवाददाताओं को बताया कि उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति शांतनु केमकर और न्यायमूर्ति एमसी गर्ग ने धार जिले की निचली अदालत के सुनील को सजा-ए-मौत के निर्णय को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मुजरिम की अपील भी खारिज कर दी। उन्होंने बताया कि मनावर (धार) के अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार खरे ने पांच दिसंबर 2012 को सुनील को मृत्युदंड सुनाया था। वारदात के महज 35 दिन के भीतर इस मामले की पुलिस जांच और अदालती सुनवाई पूरी कर ली थी। अभियोजन पक्ष के सूत्रों ने बताया कि सुनील पर मनावर थाना क्षेत्र के करोली गांव में 31 अक्टूबर 2012 को चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या का जुर्म साबित हुआ।

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सौर घोटाला: उच्च न्यायालय ने चांडी सरकार पर निशाना साधा

कोच्चि! ओमन चांडी के नेतृत्व वाली कांग्रेस नीत यूडीएफ सरकार को झटका देते हुए केरल उच्च न्यायालय ने मामले में चल रही जांच के बारे में कुछ तीखी आलोचनात्मक टिप्पणियां कीं। टेलीविजन अभिनेत्री शालू मेनन की जमानत याचिका पर विचार के दौरान न्यायमूर्ति एस एस सतीशचंद्रन ने बिना समन्वय के जिस तरह से पुलिस जांच आगे बढ रही है उस पर असंतोष जताया और कहा कि अदालत एडीजीपी ए हेमचंद्रन को बुलाने में नहीं हिचकिचाएगी। हेमचंद्रन एसआईटी जांच का नेतृत्व कर रहे हैं। अदालत ने जानना चाहा कि सौर पैनल धोखाधड़ी मामले में आरोपियों द्वारा एकत्र की गयी रकम कहां गयी और इसे खोने वाले व्यक्तियों को यह वापस मिल सकेगी। मामले में आरोपी सरिता नायर ने कल आर्थिक अपराध अदालत को सूचित किया था कि वह मजिस्ट्रेट को लिखित ब्योरा देना चाहती है। न्यायाधीश ने पूछा कि क्या एसआईटी को इस बात की जानकारी थी और कोठामंगलम मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष इसका खुलासा नहीं करने के क्या कारण थे। इस बीच, व्यापारी एम के कुरूविला की याचिका पर विचार करते हुए एक अन्य न्यायाधीश वी के मोहन ने कहा कि क्या यह पता लगाने के लिए जांच की आवश्यकता नहीं है कि यह धोखाधड़ी मुख्यमंत्री की जानकारी में हुई। कुरूविला ने सौर घोटाला के सिलसिले में अपनी शिकायत की अपराध शाखा से जांच कराने का अनुरोध किया है। कुरूविला ने शिकायत की थी कि दो लोगों ने सोलर पैनल लगाने की पेशकश करके उनसे एक करोड़ रूपये से अधिक की ठगी की। उनमें से एक ने चांडी का रिश्तेदार होने के साथ-साथ उनके निजी स्टाफ का सदस्य होने का दावा किया था। कुरूविला ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की थी, जिन्होंने इसे डीजीपी के पास भेज दिया। लेकिन पुलिस मामले की कारगर तरीके से जांच नहीं कर रही है। कुरूविला ने कहा कि दोनों की पहचान एंड्र्यू और रंजीत के तौर पर की गई है, जिन्होंने उनसे संपर्क किया और उनसे धोखाधड़ी की। शालू मेनन की जमानत याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।

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भाजपा विधायक के खिलाफ गैरजमानती वारंट

रूद्रपुर! गदरपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अरविंद पांडे के खिलाफ काशीपुर की एक अदालत ने दो साल पुराने मारपीट के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि काशीपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चंद्र आर्य ने पांडे के लंबे समय से अदालत में पेश न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत ने उधमसिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 31 जुलाई तक वारंट की तामील कराने के आदेश भी दिये हैं। 30 नवंबर, 2011 को जिले के बाजपुर इलाके में हुई एक झड़प में पांडे तथा अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अन्य लोगों ने अदालत द्वारा समन किये जाने पर हाजिरी माफी की अर्जी लगा दी थी, वहीं, पांडे ने न तो अर्जी दी और न्यायालय में भी पेश भी नहीं हुए। भाजपा नेता पांडे वर्ष 2002 में उत्तराखंड विधानसभा के लिये हुए पहले चुनावों के बाद से लगातार तीसरी बार विधायक हैं।

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सांसदों ने मोदी को वीजा के खिलाफ ओबामा को लिखी चिट्ठी

वाशिंगटन। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह नरेन्द्र मोदी के वीजा की वकालत करने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसी बीच, संसद के 65 सदस्यों ने राष्ट्रपति बराक ओबामा को चिट्ठी लिखकर अमेरिकी प्रशासन से अपील की है कि वह मोदी को वीजा नहीं देने की मौजूदा नीति को बनाए रखे। 12 राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखने वाले सांसदों ने ओबामा को लिखे पत्र में कहा है कि हम सम्मानपूर्वक आपसे अपील करते हैं कि मिस्टर मोदी को अमेरिका का वीजा नहीं देने की मौजूदा नीति को बनाए रखा जाए। ऐसे ही एक पत्र पर राज्यसभा के 25 सदस्यों तथा एक अन्य पत्र पर लोकसभा के 40 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। ये पत्र 26 नवंबर और 5 दिसंबर 2012 को लिखे गए थे, जिन्हें रविवार को व्हाइट हाउस को फिर से फैक्स किया गया है। राजनाथ सिंह के अमेरिकी सांसदों, थिंक टैंक और अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात के लिए वाशिंगटन पहुंचने के साथ ही इंडियन अमेरिकन मुस्लिम कौंसिल द्वारा पत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराई गईं। राजनाथ यहां अमेरिकियों से मोदी के लिए वीजा पर लगे प्रतिबंध को हटवाने की अपील करेंगे। इस अभियान की कमान संभालने वाले राज्यसभा के निर्दलीय सांसद मोहम्मद अदीब ने कहा कि उन्होंने मौजूदा अभियान तथा राजनाथ द्वारा मोदी के लिए वीजा देने को लेकर उठाए गए कदमों के कारण ये पत्र भेजे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि इन पत्रों को पहली बार सार्वजनिक किया गया है।
राजनाथ सिंह ने रविवार को न्यूयार्क में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि वह अमेरिकी सांसदों से अपील करेंगे कि वे वर्ष 2002 के गोधरा दंगों के बाद मोदी पर लगाए गए वीजा प्रतिबंध को हटवाने के लिए अमेरिकी प्रशासन पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। गुजरात में मोदी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान मानवाधिकारों के हनन के आधार पर वीजा पर प्रतिबंध लगाया गया था। पत्रों पर हस्ताक्षर करने वालों में माकपा नेता सीताराम येचुरी और भाकपा सांसद एम. पी. अच्युतन शामिल हैं। दोनों राज्यसभा के सदस्य हैं। संपर्क करने पर येचुरी ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे किसी पत्र पर हस्ताक्षर नहंीं किए हैं। उन्होंने कहा कि यह कट पेस्ट का मामला लगता है। येचुरी ने कहा कि मैं अमेरिकी प्रशासन को पत्र लिखने वाला और इस प्रकार का कदम उठाने वाला अंतिम व्यक्ति होऊंगा। हम नहीं चाहते कि कोई देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करे। ये ऐसे मसले हैं, जिनका समाधान भारतीय राजनीति के तहत किया जाना चाहिए। अच्युतन ने भी ऐसा कोई पत्र लिखे जाने से इन्कार किया। हालांकि अदीब ने जोर देकर कहा कि येचुरी और अच्युतन ने पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और उन्हें हैरानी है कि वे अब क्यों पीछे हट रहे हैं। ओबामा को लिखे पत्र में कहा गया है कि मिस्टर मोदी प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों समेत अपराधियों के खिलाफ कानूनी मामले अब भी लंबित हैं और इस समय प्रतिबंध को हटाने से इसे 2002 के नरसंहार में मोदी की भूमिका से जुड़े मुद्दों को खारिज किए जाने के रूप में देखा जाएगा।
पत्र में कहा गया है कि इस समय मोदी पर से प्रतिबंध हटाने से उनके मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले कदमों को वैधता मिलेगी और इससे अमेरिका-भारत संबंधों की प्रकृति पर गंभीर असर पड़ेगा। इससे यह संदेश भी जाएगा कि अमेरिका मानवाधिकारों एवं न्याय के सार्वभौम मूल्यों पर आर्थिक हितों को तवज्जो देता है। इस पर, हस्ताक्षर करने वालों में सबीर अली और अली अनवर अंसारी (जदयू), रशीद मसूद (कांगे्रस), एस अहमद (तृणमूल कांग्रेस), असदुद्दीन ओवैसी (आॅल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन), तिरूमावलन (विदुथलाई चिरूतैगल काची), केपी रामालिंगम (द्रमुक) और एसएस रासमासुब्बु (कांग्रेस) शामिल हैं। सांसदों ने आरोप लगाया कि मोदी ने न सिर्फ न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालर बल्कि पीड़ितों को पुनर्वास मुहैया करने में भी नाकाम रहे, जिनमें से 16,000 लोग मूलभूत सुविधाआें के अभाव में शरणार्थी कॉलोनियों में रह रहे हैं।

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16 दिसंबर के बलात्कार कांड के आरोपियों के खिलाफ डकैती के मामले की सुनवाई शुरू

नयी दिल्ली! सोलह दिसंबर के सामूहिक बलात्कार कांड के आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में डकैती के मामले की सुनवाई शुरू हुई। अदालत ने डकैती प्रकरण की जांच से जुड़े दो पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज किए। अदालत ने 15 जुलाई को चार आरोपियों के खिलाफ अपहरण एवं डकैती के आरोप तय किए थे। अदालत में आज अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के बयान दर्ज किए गये। इस मामले में अब 30 जुलाई को आगे सुनवाई होगी। अदालत ने बढई राम आधार को कथित रूप से पीटने एवं उसे लूटने को लेकर अक्षय कुमार सिंह, मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा के खिलाफ धारा 395 (डकैती) धारा 365 (बंधक बनाने के इरादे से व्यक्ति का अपहरण करना) समेत भादंस की विभिन्न धाराओं के तहत सुनवाई की अनुमति दी थी। इन चारों पर आरोप है कि पिछले साल 16 दिसंबर को चलती बस में 23 साल की लड़की से बलात्कार एवं मारपीट करने से पहले उन्होंने राम आधार के साथ भी मारपीट और लूटपाट की थी। बलात्कार की पीड़िता की 29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी जबकि मुख्य आरोपी राम सिंह ने इस साल 11 मार्च को तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। चारों आरोपियों के अलावा एक किशोर को हाल ही किशोर न्याय बोर्ड ने डकैती के मामले में दोषी ठहराया था। इस किशोर पर सामूहिक बलात्कार एवं हत्या के मामले की सुनवाई बोर्ड में चल रही है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी रविंदर सिंह ने आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दया प्रकाश की अदालत में कहा कि :डकैती के: इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई। यह कहना भी गलत है कि वह गलत गवाही दे रहे हैं। उन्होंने चारों आरोपियों के वकील असीम अली के इस बयान का खंडन किया कि पिछले साल सहायक पुलिस आयुक्त के निर्देश पर 18 दिसंबर को वसंत विहार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी। अभियोजन पक्ष के दूसरे गवाह के रूप में पुलिस अधिकारी राकेश ने अदालत को बताया कि पिछले साल 24 दिंसबर को आरोपी मुकेश को आर के पुरम में घटनास्थल पर ले जाया गया जहां 16 दिसंबर को शिकायतकर्ता (राम आधार) बस में चढा था। उन्होंने भी इस आरोप का खंडन किया कि वह झूठी गवाही दे रहे हैं। पुलिस ने 15 मार्च को दायर 15 पृष्ठों के अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया कि ड्राइवर राम सिंह, उसके भाई मुकेश, विनय, पवन और अक्षय ने किशोर के साथ मिलकर पहले लालच देकर राम आधार को बस में चढाया और फिर उसके मोबाइल फोन एवं 1500 रूपए लूट लिए। प्रमुख आरोपी रामसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उसके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई खत्म हो गयी है। सामूहिक बलात्कार मामले में आरोपियों के खिलाफ एक विशेष त्वरित अदालत में रोजाना आधार पर सुनवाई चल रही है।

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जदयू का भाजपा को तोडने का कोई भी प्रयास करने से इंकार

पटना! बिहार में सत्तारूढ जदयू ने कहा कि वह न तो किसी को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्यौता दे रही है और न ही किसी तरह की जोड तोड में लगी हुई है। बिहार भाजपा के कुछ विधायकों द्वारा पार्टी विरोधी बयानबाजी और जदयू पर सौदेबाजी करने के आरोप के बीच राज्य के कृषि मंत्री एवं वरिष्ठ जदयू नेता नरेन्द्र सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘हम न तो अपनी ओर से किसी से संपर्क कर रहे हैं और न ही किसी को न्यौता दे रहे हैं। इसके अलावा हम किसी प्रकार की तोड-जोड करने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि कई भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की है और वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान हो रहे काम की प्रशंसा की है, ऐसे में भाजपा में जो भी बुद्धिजीवी और राष्ट्रवादी हैं तथा जो सांप्रदायिक शक्तियों का बढना देश के लिए खतरनाक मानते हैं वे उस दल को छोडकर हमारे ही दल में आएंगे। यह पूछे जाने पर भाजपा के कितने विधायक उनके दल में शामिल होने जा रहे हैं सिंह ने कहा कि यह संख्या बताना उचित नहीं है, यह बात खुद-ब-खुद सामने आ जाएगी और कुछ दिन में बिहार में भाजपा का सुपडा ही साफ हो गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगामी 26 जुलाई से शुरू होने वाले बिहार विधानमंडल दल के सत्र के पूर्व मंत्रिमंडल विस्तार की चुनौती दिए जाने के बारे में पूछे जाने उन्होंने कहा, ‘अब हमें कोई चुनौती दे कि हम छत से कूद जाएं नहीं तो कायर माने जाएंगे तो क्या हम कूद जाएं।’ उन्होंने कहा कि समय पर छत से सीढी से उतरा जाएगा कि न कि छलांग लगायी जाएगी।

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घर में घुसे किशोर की पीट-पीट कर हत्या

जयपुर! राजस्थान के दौसा जिले के बालाजी थाना इलाके में कल रात एक परिवार के सदस्यों ने घर में घुसे किशोर की पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दुष्कर्म की नियत से घर में घुसे महेन्द्र की परिजनों ने पकड़कर पिटाई की, जिससे बुरी तरह घायल हो गया। आरोपी को गंभीर हालत में दौसा के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार दौरान देर रात दम तोड दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को अन्तिम संस्कार के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने पिटाई करने वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

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भारतीय साइबरस्पेस में ‘बीबोन’ कम्प्यूटर वाइरस

नयी दिल्ली! भारतीय साइबरस्पेस में खतरनाक एवं नए कम्प्यूटर वायरस ‘बीबोन’ का पता चला है और इंटरनेट सुरक्षा से जुड़े लोगों ने प्रयोगकर्ताओं को चेतावनी दी है कि इसके हमलों से अपने कम्प्यूटर को सुरक्षित करें । ‘बीबोन’ कुख्यात ट्रोजन मालवेयर्स परिवार से जुड़ा हुआ है और कम्प्यूटर की फर्जी पहचान एवं भ्रष्ट तकनीक से कम्प्यूटरों पर हमला करता है । देश के इंटरनेट नेटवर्क में पता लगाया गया यह नवीन वाइरस इतना खतरनाक और घातक है कि किसी भी कम्प्यूटर प्रणाली पर 20 छद्म नामों से हमला करता है । साइबर सुरक्षा से जुड़े लोगों ने ‘बीबोन’ के हमले से बचने के लिए कई सुझाव बताए हैं ।

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उत्तरी पाकिस्तान में चार स्पैनिश पर्वतारोही लापता

इस्लामाबाद! उत्तरी पाकिस्तान के गिलगिट बालतिस्तान इलाके में चार स्पैनिश पर्वतारोही लापता हो गए । इसी क्षेत्र में तीन ईरानी पर्वतारोही कुछ दिन पहले लापता हुए थे । ये लापता पर्वतारोही पांच स्पैनिश पर्वतारोहियों की उस टीम का हिस्सा थे जो रविवार को अपने आधार शिविर से काराकोरम की 8068 मीटर उंची हिंडन पीक को फतह करने के लिए निकले थे । खराब मौसम के कारण दो पर्वतारोहियों ने वापस लौटने का फैसला किया जबकि बाकी तीन रविवार को दोपहर के आसपास चोटी पर पहुंच गए । बाद में इन सभी से संपर्क टूट गया और केवल एक पर्वतारोही ही कल आधार शिविर लौट पाया। अल्पाइन क्लब आफ पाकिस्तान के करार हैदरी ने प्रेट्र को बताया कि चारों स्पैनिश पर्वतारोहियों को ढूंढ निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

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पुलिस महानिरीक्षक इंदूभूषण के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश

जयपुर! जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जार्ज जोजफ ने राजस्थान पुलिस अकादमी के महानिरीक्षक इन्दूभूषण द्वारा अपने सरकारी चालक कांस्टेबल और गार्ड के साथ कथित मारपीट का मामला दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिये है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि महानिरीक्षक इन्दू भूषण के चालक गोपाल और सरकारी क्वार्टर पर तैनात गार्ड गोपाललाल मीणा ने पुलिस आयुक्त बीजू जार्ज जोजफ से मिलकर महानिरीक्षक द्वारा घरेलू कामकाज करवाने, बेवजह मारपीट करने और अमर्यादित व्यवहार करने की शिकायत देकर मामले की जांच करवाने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त ने शास्त्री नगर थाने को मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिये है।

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भारत-आस्ट्रेलिया संबंधों को बढावा देने के लिए सिडनी में प्रवासी दिवस मनाया जाएगा

मेलबर्न! आस्ट्रेलिया और प्रशांत क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग सिडनी में आयोजित होने वाले सातवें क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शिरकत करेंगे । यह जानकारी एक शीर्ष भारतीय राजनयिक ने दी । आस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त बिरेन नन्दा ने कहा, ‘सम्मेलन का उद्देश्य समुदाय के उन सदस्यों तक पहुंचना है जो भारत में आयोजित होने वाले वार्षिक पीबीडी में हिस्सा नहीं ले सके और आस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है ताकि वे इस क्षेत्र के देशों और भारत के बीच संबंधों में योगदान कर सकें ।’ सिडनी में आयोजित होने वाला तीन दिनों का सम्मेलन दस नवम्बर से शुरू होगा और देश में भारतीय मिशन इसे न्यू साउथ वेल्स सरकार के सहयोग से आयोजित करेगा । सम्मेलन में आस्ट्रेलिया एवं क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी । इसके साथ ही संसाधन, उर्जा, ढांचागत निर्माण, कृषि, निर्माण, कौशल और शिक्षा, भाषा, संस्कृति आदि पर भी चर्चा होगी । समारोह में सभी राज्यों और आॅस्ट्रेलियाई क्षेत्रों की भागीदारी की उम्मीद की जा रही है । इसके साथ ही इसमें सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपिन, पापुआ न्यूगिनी, न्यूजीलैंड, फिजी और प्रशांत क्षेत्र के देशों के हिस्सा लेने की भी संभावना है ।

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पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट पति ने आत्महत्या की

जयपुर! राजस्थान के पिलानी कस्बे में एक व्यक्ति ने पत्नी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी के खिलाफ कडी कार्रवाई नहीं होने पर कुंए में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पवन कुमार की पत्नी के साथ एक व्यक्ति ने वर्ष 2010 में दुष्कर्म किया था। पीडिता की ओर से हीरा लाल के खिलाफ दुष्कर्म करने का नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया कि पवन कुमार ने दुष्कर्म आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की वजह से कुंए में कूदकर आत्महत्या करने की जानकारी सामने आयी है। सूत्रों ने कहा कि हालांकि आत्महत्या करने के असल कारण जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आयेंगे। मृतक के परिजनों ने ढिलाई बरतने वाले सम्बधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग को लेकर शव लेने से इंकार कर दिया है। पुलिस मृतक के परिजनों को समझा रहे है।

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सिपाही के बेटे ने मासूम से किया दुष्कर्म

गाजियाबाद! जिले के विजयनगर थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोर द्वारा छह साल की बच्ची के साथ कथित रूप से बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी दिल्ली में तैनात सिपाही का बेटा है। पुलिस के अनुसार बच्ची पहली कक्षा में पढती है और उसका परिवार सिपाही के घर में किराए पर रहता है। घर में सिपाही और किरायेदार के बच्चे अकेले थे। इसी दौरान सिपाही का 14 साल का बेटा उनकी छह साल की बेटी को पतंग उड़ाने के बहाने ले गया और उसके साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया। रात करीब 10 बजे बच्ची का पिता आया तब वारदात की जानकारी पुलिस को दी गयी। पुलिस ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और इसकी छानबीन की जा रही है।

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संदिग्ध तांत्रिक को मल खाने को मजबूर किया

शिलांग! मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में हाल में ग्राम परिषद् के सदस्यों ने कथित रूप से जादू टोना करने वाले एक वृद्ध व्यक्ति को मल खाने को मजबूर किया । पायनुरसला शहर के नजदीक मावरिंगकांग गांव के निवासी नोपिंग खोंगसित को उसके एवं उसके परिवार द्वारा तंत्र मंत्र किए जाने के आरोप में पिछले हफ्ते स्थानीय ग्राम परिषद् के सदस्यों ने दंडित किया । गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि खोंगसित के जादू टोने के कारणा चार लड़कियां असामान्य बीमारियों से पीड़ित हैं । उन्होंने कहा कि लड़कियों को सांप का सपना आता था और रात में सोते वक्त वे अकसर खोंगसित का नाम लेती थीं । चारों लड़कियों के आरोपों के आधार पर ग्राम दरबार ने गांव के लोगों की उपस्थिति में 20 जुलाई को खोंगसित को मल खाने को बाध्य किया । पूर्वी खासी पहाडी जिले के पुलिस अधीक्षक एम खर्करंग ने बताया कि घटना की खबर सुनकर एक मजिस्ट्रेट और एक सब डिविजनल पुलिस अधिकारी को मामले का पता लगाने के लिये भेजा गया । उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है और घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जायेगी ।

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प्रधानाध्यापक पर छात्रा से अश्लील हरकते करने का आरोप

जयपुर! राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर कोतवाली पुलिस ने एक निजी स्कूल के प्रधानाध्यापक को पांचवी कक्षा की छात्रा से अश्लील फोटो दिखाने और अश्लील हरकते करने के आरोप में हिरासत में लिया है। कोतवाली थानाधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि एक पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक राजबिहारी माथुर को पांचवी कक्षा में अध्ययनरत छात्रा को कक्ष में बुलाकर अश्लील फोटो दिखाने और अश्लील हरकते करने के आरोप में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। छात्रा के परिजनों ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ आज इस सम्बध में शिकायत दी थी।

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अनुसूचित जाति के दम्पति को मुंह काला करके घुमाया

जयपुर! राजस्थान के जालौर कस्बे में गुस्साए युवकों ने गौवंश तस्करी का आरोप लगाते हुए दम्पती का काला मुंह करके बाजार में घुमाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दम्पति को युवकों के चंगुल से मुक्त कराया। पुलिस अधीक्षक (जालौर) दीपक कुमार ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने दम्पति अचला राम और मोहनी देवी पर गौवंश तस्करी का आरोप लगाते हुए मुंह काला करके बाजार में घुमाया था। पुलिस को इतला मिलने पर दम्पति को मुक्त कराया। दम्पति पर अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने का मामला भी दर्ज है। उन्होंने बताया कि दम्पति का मुंह काला करने वाले युवकों को नामजद कर अनुसूचित जाति-जनजाति के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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बलात्कार के अभियुक्त को सात साल की सजा

मंदसौर (मप्र)! स्थानीय अदालत ने महिला के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त को सात साल के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार मल्हारगढ थानान्तर्गत ग्राम चंदनखेडा में मुकेश बावरी ने चार जनवरी 2013 को एक विवाहिता महिला के साथ जान से मारने की धमकी देकर उस समय बलात्कार किया जब उसका पति काम पर बाहर गया हुआ था। महिला ने पति के वापस आने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पंचम) मूसा खान ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त मुकेश बावरी को धारा 376 एवं 506 के तहत दोषी मानते हुए सात साल के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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राष्ट्रद्रोही बयान पर भागवत के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए- नरेंद्र

पटना! बिहार के कृषि मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत पर भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला बयान दिए जाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने तथा आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पटना में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि भागवत का यह कहना कि देश की एकता एवं अखंडता हिन्दुत्व से ही बनी रह सकती है या संकट हिंदुत्व के जरिए ही खत्म किए जा सकते हैं, भारत के संविधान का खुला मजाक है। उन्होंने कहा कि संविधान की मूल भावना में एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य और कल्याणकारी सरकार के गठन की परिकल्पना समाहित है। सिंह ने कहा कि हम एक तरफ धर्मनिरक्षता और पंथनिरपेक्षता की बात करते हैं वहीं दूसरी तरह कुछ लोग एक पंथ या धर्म को ही सारे संकटों का मोचक कहते हैं जो उनकी समझ से उग्रवादी और देशद्रोही बात है। उन्होंने ने कहा कि खालिस्तानी या अन्य लोगों ने जिस प्रकार आंदोलन करके देश को तोडने की कोशिश की थी वैसे ही भागवत इस तरह का बयान देकर भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के आरोप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सिंह ने कहा कि भारत विविधता मेंं एकता समेटे हुए एक राष्ट्र है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परिकल्पना थी कि सर्वधर्म सदभाव की नीति को अपनाकर एक राष्ट्र का निर्माण किया जाये वहीं एक पार्टी :भाजपा: सांप्रदायिक शक्तियों को बढावा देने और सांप्रदायिकता का जहर फैलाने में लगी हुई है। कृषि मंत्री ने कहा कि वे देश के तमाम लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष लोगों से अपील करते हैं कि वे एक मंच पर आएं और देश को धार्मिक उन्माद से बचाने का हर संभव प्रयास करें और उनकी पार्टी जदयू इसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। यह पूछे जाने पर कि प्रदेश की वर्तमान जदयू सरकार द्वारा भागवत के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहल क्यों नहीं की गयी, नरेंद्र ने कहा कि यह सवाल एक राज्य का नहीं पूरे राष्ट्र का है और इसमें पहल केंद्र सरकार और आम नागरिक की ओर से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं और हर राजनीतिक बयान पर हर राजनीतिक दल मुकदमा करे यह कोई आवश्यक नहीं और यह भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। राजद के शासनकाल में आरएसएस के किसी भी नेता के बिहार नहीं आने के राजद के दावे के बारे में पूछे जाने पर कृषि मंत्री ने कहा कि भारत के हर नागरिक को देश के किसी हिस्से में आने-जाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि किसी के आने-जाने पर पाबंदी लगाया जाना कदापि उचित नहीं है और अगर उसके बयान से उत्तेजना फैलती हो तो ऐसी बातों पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। नरेंद्र ने राजद और भाजपा पर मिलीभगत होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के बढते विकास को रोकने के लिए इन दोनों दलों ने अंदरूनी समझौता कर रखा है।

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अफजल ने भाजपा को आतंकवाद का प्रतीक करार दिया

नयी दिल्ली! कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने भाजपा को ‘आतंकवाद का प्रतीक’ करार दिया । सत्तारूढ पार्टी पहले ही शकील अहमद के बयान के कारण राजनीतिक तूफान से घिर गई है जिसमें कहा गया था कि 2002 के गुजरात दंगों के कारण आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का गठन हुआ । अब अफलज के इस बयान से नया विवाद उत्पन्न होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। मीडिया कार्यशाला से इतर अफलज ने संवाददाताओं से कहा, ‘भाजपा आतंकवाद का प्रतीक है.... 2002 में गुजरात में उन्होंने जो कुछ किया, वह आतंकवाद से कम नहीं है।’ वह 2002 के गुजरात दंगों के बाद इंडियन मुजाहिदीन का गठन होने की अहमद की टिप्पणी पर भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। अफजल ने कहा, ‘आतंकवाद का मतलब निर्दोष लोगों की हत्या और उन्हें नुकसान पहुंचाये जाने के अलावा क्या है। भाजपा ने जो किया है, उसके बारे में मैं कोई नयी बात नहीं कह रहा हूं। मीडिया भी यही कहती रही है।’ उन्होंने गुजरात दंगों को राज्य प्रायोजित आतंकवाद करार दिया। अहमद की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर अफजल ने कहा कि पार्टी महासचिव ने स्वयं कहा है कि यह उनकी निजी टिप्पणी थी। अहमद के विवाद के बाद उठे विवाद को कमतर करने करने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा, ‘अगर पार्टी में अलग-अलग तरह के विचार हैं, तब इसे लोकतंत्र की मजबूती के रूप में लिया जाना चाहिए। अगर यह उनके निजी विचार हैं, तब इसके बारे में उनसे (अहमद) पूछें।’ बहरहाल, इस बारे में विवाद उठने पर शकील अहममद ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। हालांकि पार्टी के नेता इस बैठक के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे है कि क्या उन्हें विवाद के बारे में सोनिया गांधी ने तलब किया था। वहीं, भाजपा के हमलों से अप्रभावित शकील अहमद ने आज मुख्य विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाया कि वह एनआईए के उस आकलन से लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है कि 2002 के गुजरात दंगों के परिणामस्वरूप आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का गठन हुआ। अहमद की इस टिप्पणी से कांग्रेस ने अपने आप को अलग कर लिया था और कल कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा था, ‘अभी तक यह पार्टी लाइन नहीं रही है।’ ट्विटर पर उनके विवादास्पद बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस को आडे हाथों लिया था और इसे चुनावी फायदा हासिल करने और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले साम्प्रदायिकरण करने का प्रयास करार दिया था। अहमद ने हालांकि इसे एनआईए के आकलन से लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास करार दिया है। ट्विटर पर लिखा, ‘नाटकीय ढंग से भाजपा प्रवक्ताओं के शोर शराबे के कारण मेरे बयान को लेकर एनआईए के आकलन से देश का ध्यान बांटने की कोशिशें की जा रही हैं।’ उन्होंने कहा कि मेरा बयान मेरी खोज नहीं है और ट्विट में कही गई बात मेरा बयान नहीं है बल्कि यह एनआईए की खोज है जिसका उल्लेख आरोपपत्र में किया गया था और दो अंग्रेजी अखवार में प्रकाशित हुई थी और इसके बाद मेरा ट्विट प्रकाशित किया गया। अहमद ने कहा, ‘मैं खुश हूं कि अखबार उस तरह का हौवा नहीं खडा कर पाये जैसा मेरे छोटे से ट्विट ने किया।’

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नेहरू हाकी सोसायटी का ईमेल आईडी हैक

नयी दिल्ली! जवाहरलाल नेहरू हाकी टूर्नामेंट सोसायटी का आधिकारिक ईमेल किसी अज्ञात व्यक्ति ने हैक कर दिया है। जेएनएचटी सोसायटी का ईमेल आईडी नेहरूहाकी 64 एट हाटमेल डाट काम है, जो कल हैक हो गया। सोसायटी के सचिव कुक्कू वालिया ने बताया, ‘कल मुझे पता चला कि हमारा ईमेल आईडी किसी ने हैक कर दिया है। कोई इससे फर्जी मेल भेजकर लोगों से पैसे मांग रहा है। इसलिए हमने ईमेल आईडी बंद कर दिया है।’ उन्होंने कहा, ‘इसलिये इस ईमेल आईडी से भेजे गए किसी ईमेल को तरजीह न दी जाये। हम जल्दी ही अपना ईमेल आईडी बदलेंगे।’ उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर अपराधा शाखा के पास शिकायत दर्ज करायेंगे।

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ज्यादातर कर्मचारियों को अपनी कंपनी में भ्रष्टाचार की जानकारी होती है : रिपोर्ट

बेंगलूर! ज्यादातर कर्मचारियों को उनकी कंपनी में भ्रष्टाचार और अन्य गलत गतिविधियों की पूरी जानकारी होती है। उद्योग मंडल फिक्की द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। हालांकि इसके साथ रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारी भ्रष्टाचार के बारे में जानते हैं, लेकिन साथ ही उनका मानना होता है कि इसे रोकने का काम कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को करना है। ‘रिश्वत और भ्रष्टाचार: भारत में जमीनी सचाई’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र, रीयल एस्टेट, बुनियादी ढांचा, धातु एवं खनन, वैमानिकी, रक्षा और बिजली क्षेत्र में भ्रष्टाचार की संभावना सबसे ज्यादा होती है। फिक्की ने यह रिपोर्ट अनर्स्ट एंड यंग के सहयोग से तैयार की है। इसमेंं कहा गया है कि भ्रष्टाचार से देश की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ता है। इसमें लगभग 83 प्रतिशत प्रतिभागियों का मानना है कि हाल ही के घोटालों का देश में एफडीआई प्रवाह पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

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कांगे्रस विधायक का पुत्र छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार

भोपाल! भोपाल की टीटी नगर पुलिस ने सबलगढ क्षेत्र से कांगे्रस विधायक सुरेश चौधरी के पुत्र त्रिलोक चौधरी को शराब के नशे में एक महिला से छेडछाड के आरोप में उसके दो दोस्तों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बाणागंगा क्षेत्र में रहने वाली एक युवती टीटी नगर क्षेत्र में एक ज्वेलर्स के यहां काम करती है। वह जब मोबाइल पर बात करते हुए वापस लौट रही थी, तभी एक वैन में बैठे कुछ लोगों ने अश्लील टिप्पणियां कर दी। उन्होंने बताया कि युवती के विरोध करने पर वैन में सवार त्रिलोक चौधरी ने उसे थप्पड मारकर जबरन वाहन में बैठाने का प्रयास किया। लेकिन आसपास के लोगों ने उनके साथ मारपीट कर वैन में बैठे सभी तीन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार व्यक्तियों में त्रिलोक चौधरी के अलावा राजेश गुप्ता तथा अभिषेक हैं। घटना के समय तीनों नशे की हालत में थे। पुलिस ने उनके खिलाफ छेडछाड मारपीट और धमकाने का प्रकरण दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

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आदेश का पालन करें या अदालत में हाजिर हों मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव : अदालत

जबलपुर (मप्र)! मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजय यादव की एकलपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव आर परशुराम तथा लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीर कृष्ण को आदेश के पालन के लिए आगामी सात अगस्त तक की समयसीमा प्रदान की है । अदालत ने कहा है कि निर्धारित समयसीमा में आदेश का पालन नहीं करने पर दोनों को व्यक्तिगत रूप से अगली सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा । भोपाल के शासकीय जयप्रकाश अस्पताल में पदस्थ डा. एस.के. सक्सेना और डा. के.के. अग्रवाल ने शासन द्वारा पदोन्नति प्रदान नहीं किए जाने को लेकर वर्ष 2007 में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए नवंबर 2012 को उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने आदेश जारी किए थे कि रिव्यू डीपीसी में योग्यता के अनुसार चार माह में याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति प्रदान की जाए तथा अन्य लाभ भी दिए जाएं। शासन द्वारा आदेश का पालन नहीं करने पर उक्त अवमानना याचिका दायर की गयी थी। याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिका की सुनवाई के दौरान अनावेदकों की सूची से मुख्य सचिव का नाम हटाने के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया गया था लेकिन एकलपीठ ने आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि रिट याचिका में वह भी अनावेदकों की सूची में थे। याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता बी के उपाध्याय ने न्यायालय को बताया कि आदेश के परिपालन में शासन ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है, जिसे गंभीरता से लेते हुए एकलपीठ ने उक्त निर्देेश जारी किये। एकलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई सात अगस्त निर्धारित की है।

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पुलिस ने किशोरी को छुड़ाया, अपहरणकर्ता रियासी में गिरफ्तार

जम्मू! दस दिन पहले अपहृत की गई 17 वर्षीय एक किशोरी को छुड़ा लिया गया है और अपहरणकर्ता को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यहां बताया कि बिश्नाह की रहने वाली इस किशोरी को रियासी जिले के कटरा से बरामद किया गया। उसका 14 जुलाई को देवली निवासी सुनील कुमार ने अपहरण किया था। पुलिस ने बताया कि लड़की को उसके अभिभावकों के पास भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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सरबजीत के कपडे और अन्य सामान पाकिस्तान से लाने की मांग

नयी दिल्ली! पाकिस्तान की लाहौर जेल में मारे गये भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की बहन ने मांग की कि उनके भाई द्वारा जेल में की गयी मजदूरी के एवज में मिला धन और बाकी अन्य सभी सामान लौटाया जाना चाहिए । दलबीर कौर ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे से कहा कि लाहौर की कोट लखपत जेल में रहे सरबजीत सिंह के कपडे और अन्य सामान भारत लाया जाया । कौर ने गृह मंत्री से कहा कि सरबजीत ने लाहौर जेल में श्रम करके जो कमाया था, वह धन भी मिलना चाहिए । कौर ने शिन्दे से मुलाकात के बाद यहां संवाददाताओं को बताया कि गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरबजीत का सामान, जितनी जल्दी संभव हो, भारत लाया जाएगा । कौर ने कहा कि सरबजीत के पंजाब स्थित गांव में एक स्मारक बनाया जाना चाहिए और उसकी कमाई का धन एवं अन्य सामान वहां रखा जाये । लाहौर जेल में सरबजीत पर कुछ अन्य कैदियों ने जानलेवा हमला किया था जिसके कुछ दिन बाद उसने अस्पताल में उसने दम तोड दिया ।

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दिल्ली विश्वविद्यालय में मनचाहे विषय की पढाई कर सकेगी नेत्रहीन छात्रा

नयी दिल्ली! परिवार के विरोध के बावजूद 12वीं कक्षा में गणित विषय की पढाई करने वाली दो नेत्रहीन छात्रों में एक सना समद की दुनिया अब अंधकार भरी नहीं रहेगी। अपने आलोचकों का मुंह बंद कराते हुए 18 वर्षीय सना ने गणित में 93 फीसद अंक हासिल किये थे और अब वह श्रीराम कॉलेज आफ कॉमर्स (एसआरसीसी) में अपने मनचाहे विषय की पढाई कर सकेगी। सना और उनकी एक अन्य नेत्रहीन सहपाठी कार्तिक साहनी ने अपने सामने खड़ी तमाम बाधाओं को दरकिनार करते हुए सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा में गणित विषय पढ़ने का फैसला किया था। कार्तिक ने जहां आईआईटी दिल्ली के साथ चली लंबी लड़ाई के बाद विश्वभर में मशहूर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में नामांकन लिया, वहीं सना भी एसआरसीसी में अपने नामांकन को लेकर बेहद खुश हैं, जहां वह अपने मनचाहे विषय वाणिज्य की पढाई कर सकेगी। बरेली में अध्ययन सामग्री की कमी के चलते सना और कार्तिक के लिए गणित की पढाई कर पाना किसी चुनौती से कम नहीं था। पढाई में कार्तिक के मुकाबले सना को कुछ ज्यादा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सना ब्लूहिल्स स्कूल से 12वीं कक्षा की पढाई की जहां गणित के एक नए शिक्षक आए थे। गणित में उसके अंक कम होता देख उसे गणित छोड़ा संगीत की पढाई करने की सलाह दी गई थी। हालांकि इन सबके बावजूद वह अपने फैसले पर अडिग रही। सना की मां डा. पाकीजा समद दिल्ली विश्वविद्यालय में वाणिज्य पढाती है। उन्होंने बीते दिनों को याद करते हुए बताया, ‘मैं प्रतिदिन दो घंटे तक सना को (आडियो) रिकॉर्डिंग सुनाती थी। मैं गणित के प्रश्न और उनके हल रिकॉर्ड कर लेती, जिसे सुनकर सना भी इन्हेंं हल करना जान जाती थी।’ स्कूल में अपने मुश्किल दिनों को याद करते हुए सना बताती हैं कि वहां उसके सहपाठी उनकी मदद नहीं करते थे। इस निष्ठुर समाज के प्रति दर्द भरी मुस्कान के साथ सना कहती हैं, ‘कभी कभी जब मैं अपने सहपाठियों से पूछती थी कि ब्लैकबोर्ड पर क्या लिया हुआ है, और मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिलता या वह कहते कि वह व्यस्त हैं।’ सना के सामने काफी कड़ी चुनौतियां थी, लेकिन यह उनकी कठिन परिश्रम ही थी जिसका फल उन्हें आज मिल रहा है। वह खुशी खुशी बताती हैं, ‘एसआरसीसी के अलावा व्यापार प्रबंधन विषय (बीबीए) में भी मेरा नामांकन स्वीकार कर लिया गया है।’ सना एसआरसीसी में पढाई को लेकर काफी उत्साहित हैं, हालांकि मेट्रो के जरिए कॉलेज जाने को लेकर वह पक्के तौर पर कुछ नहीं कहती हैं। जिंदगी की कठिनाइयों से मुकाबला करना सीख रही सना कहती हैं, ‘पूरी तरह स्वावलंबी बनने के लिए मैंने छह सप्ताह की एक जीवन कौशल कार्यशाला की थी। वहां मैंने खाना बनाना, घर की देखभाल और बिना किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे के चलना फिरना सीखा।’ वह कहती हैं, ‘कई बार लोग काफी परेशान करते हैं। एक बार मैं एक बस में सफर कर रही थी। वहां मेरी बगल में बैठी महिला यात्री मुझसे कई सवाल पूछने लगी। क्या तुम जन्म से ही नेत्रहीन हो? तुम नेत्रहीन कैसे हुई? क्या तुम पूरी तरह से नेत्रहीन हो?’ हालांकि सना इस तरह की तंगदिली से उपर उठ चुकी है और इन सबको लेकर कोई शिकायत नहीं करती। वह बस इतना कहती हैं कि लोगों को उनके प्रति थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए।

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पैराटीचर जबरन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में घुसे

जयपुर! अपनी मांगों को लेकर लम्बे समय से आन्दोलन कर रहे पैराटीचर जबरन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में घुस गए और कुछ देर तक धरना दिया । हालांकि, कांग्रेस सूत्रों ने पैराटीचरों के जबरन घुसने और धरना देने की बात से इनकार किया है । पुलिस सूत्रों ने बताया कि कुछ पैराटीचर कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में जबरन घुस गये जिन्हें कुछ देर बाद समझा-बुझाकर बाहर निकाल दिया गया । पैराटीचर अश्विनी शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार लम्बे समय से उन लोगों की मांगों की अनदेखी कर रही है । वे शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डा. चन्द्रभान को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बाहर निकाल दिया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी राजेन्द्र चौधरी ने पैराटीचरों के जबरन कांग्रेस मुख्यालय में घुसने और धरना देने से इंकार करते हुए कहा, ‘कुछ पैराटीचर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने आये थे, मैंने शान्तिपूर्वक उनकी बात सुनी और उनका ज्ञापन ले लिया । ज्ञापन देने के बाद वे संतुष्ट होकर लौट गये ।’

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पत्नी के साथ अवैध संबंध को लेकर बहनोई ने साले को मारी गोली

कटिहार! बिहार मे कटिहार जिले के नगर सहायक थाना क्षेत्र के मैथिल टोला मे देर रात पत्नी के साथ अवैध संबंध को लेकर बहनोई ने साले को गोली मारकर गंभीर रुप से घायल कर दिया। पुलिस सूत्रो ने आज यहां बताया कि मैथिल टोला निवासी मनोहर प्रसाद की पत्नी का अपने चचेरे भाई अमित कुमार के साथ पूर्व से अवैध संबंध था और कल रात मनोहर ने अमित को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति मे देख लिया । इसी को लेकर मनोहर ने अमित को गोली मार दी जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया । सूत्रो ने बताया कि अमित की छाती मे गोली लगी है जिससे उसकी स्थिति गंभीर बनी हुयी है । घायल युवक का इलाज कटिहार मेडिकल कालेज अस्पताल मे चल रहा है । इस सिलसिले मे संबंधित थाना मे एक मामला दर्ज कराया गया है । घटना के बाद से आरोपी फरार है ।

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महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, एक आरोपी गिरफतार

अरवल! बिहार मे अरवल जिले के किंजर थाना क्षेत्र के बस स्टैड के निकट एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश मे आया है । पुलिस सूत्रो ने यहां बताया कि इसी थाना के कोठिया माहीपुर गांव की 23 वर्षीय महिला का अपने पति के साथ मामूली बात को लेकर विवाद हुआ और इसी को लेकर महिला अकेली घर से निकल कर बस स्टैड पहुंच गयी। महिला को अकेला देखकर वहां दो चालको ने उसे बहला कर सुनसान स्थान पर ले गये और उसके साथ दुष्कर्म किया । सूत्रो ने बताया कि घटना के बाद देर रात महिला अपने घर पहुंच कर इसकी जानकारी अपने परिजनो को दी । इसके बाद परिजन थाने पहुंचे और दो लोगो के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी । पुलिस ने इस सिलसिले मे तत्काल कार्रवाई कर एक दुष्कर्मी शिव कुमार को गिरफतार कर लिया है जो इसी थाने के खिंजर गांव का रहने वाला है जबकि दूसरे आरोपी की गिरफतारी के लिए छापेमारी की जा रही है। महिला को मेडिकल जांच के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेजा गया है ।

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महंगाई बढ़ी है लेकिन गरीबी में तेजी से कमी आई है : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने स्वीकार किया कि मंहगाई बढ़ी है लेकिन राजग के शासनकाल की तुलना में संप्रग के शासनकाल के दौरान गरीबी में तेज गति से कमी आयी है । कांग्रेस प्रवक्ता राज बब्बर ने यहां संवादाताओं से बातचीत के दौरान योजना आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, ‘‘सच है कि मंहगाई बढी है । इस पर किसी तरह का पर्दा डालने की जरूरत नहीं है । यद्यपि हाल के दिनों में महंगाई की दर में कमी आयी है । लेकिन साथ ही यह भी सच है कि गरीबी की दर में भी कमी आयी है ।’’ उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेतृत्व वाले संप्रग के शासन काल के दौरान गरीबी की दर में निरंतर कमी आयी है और यह 2004-05 के 37 दशमलव दो फीसदी से घटकर 2011-12 में यह 21 दशमलव 9 फीसदी पर आ गयी है । उन्होंने कहा कि योजना आयोग ने संप्रग सरकार के सात वषो’ और उसके पहले के ग्यारह वषो’ की तस्वीर पेश की है । उन्होंने गरीबी कम होने के पीछे आम आदमियों के प्रति केन्द्र सरकार की योजनाओं को श्रेय दिया । योजना आयोग द्वारा कल जारी आंकड़ों में दावा किया गया है कि 2004-05 में 37 . 2 प्रतिशत के मुकाबले 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या कम हो कर 21 . 9 प्रतिशत रह गई है ।

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संपत्ति मामले में सोनिया के सहयोगी जार्ज को समन

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी सहयोगी विंसेंट जार्ज को एक आरोपी के रूप में समन जारी किया है। अदालत ने जार्ज के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मामले को बंद करने की सीबीआई की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त दस्तावेज हैं। अदालत ने कहा कि सीबीआई द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं है। किसी लोक सेवक द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 13 :1::ई: के तहत दंडनीय अपराध के लिए विंसेंट जार्ज :संदिग्ध: के खिलाफ कार्यवाही के पर्याप्त दस्तावेज रिकार्ड में है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जे पी एस मलिक ने कहा, ‘‘ उन्हें भ्रष्टाचार निवारण कानून, 1988 की धारा 13 :1::ई: के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी के रूप में 30 अगस्त को समन किया जाए।’’ जार्ज के खिलाफ 2000 में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नवंबर 1984 से दिसंबर 1990 के बीच उनकी संपत्ति आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी। उनके खिलाफ आरोप है कि पूर्व प्रधानमंत्री और उसके बाद तत्कालीन विपक्ष के नेता राजीव गांधी के निजी सहायक के रूप में बतौर लोक सेवक उन्होंने अपनी पत्नी, बच्चे और करीबी संबंधियों के नाम से ‘‘बेनामी’’ संपत्ति हासिल की। आरोप के अनुसार वह संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी। सीबीआई ने आरोप लगाया कि जार्ज ने 1990 के बाद काफी संपत्ति हासिल की जिनमें वाणिज्यिक और रिहायशी संपत्ति भी शामिल हैं। सीबीआई के अनुसार यह संपत्ति दक्षिण दिल्ली के महंगे इलाके के अलावा बेंगलूर, चेन्नई, केरल में थी। इसके साथ सीबीआई ने दिल्ली की सीमा पर कृषि भूमि और बैंक खातों में करीब डेढ करोड़ रूपए होने की भी बात की थी। सीबीआई ने इसी साल मई में मामले को बंद करने के संबंध में एक लंबी रिपोर्ट दाखिल की औ कहा कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी। सीबीआई ने मामले को बंद करने के अनुरोध वाली रिपोर्ट :क्लोजर रिपोर्ट: को स्वीकार करने तथा जांच के दौरान एकत्र और जब्त दस्तावेजों को संबंधित लोगों को लौटाने की अपील भी की। क्लोजर रिपोर्ट में जार्ज के 1975 से विभिन्न पदों पर रहने का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि जांच में दिखाया गया है कि विदेश से आयी राशि को जार्ज तथा परिवार के सदस्यों की आय श्रेणी में रखा गया था। वह राशि अमेरिका से परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा वित्तीय मदद के तौर पर भेजी गयी थी।

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मध्याह्न भोजन मामला
आयुक्त-डीआईजी की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए : भाजपा

पटना। भाजपा ने आरोप लगाया कि विषाक्त मध्याह्न भोजन खाने से 23 बच्चों की मौत मामले की जांच रिपोर्ट आने से पूर्व ही राज्य सरकार ने इसमें साजिश की बात कर एसआईटी के लिए जांच की दिशा निर्धारित कर दी है। इस घटना की जांच कर धरमसाती गंडामन गांव से लौटे भाजपा शिष्टमंडल में शामिल पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि बिहार के सारण जिला के मशरख प्रखंड अंतर्गत धरमसाती गंडामन गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में पिछले 16 जुलाई को विषाक्त मध्याह्न भोजन खाने से 23 बच्चों की मौत मामले की जांच रिपोर्ट आने से पूर्व ही राज्य सरकार ने इसमें साजिश की बात कर एसआईटी टीम के लिए जांच की दिशा निर्धारित कर दी है। उन्होंने इस मामले की पूर्व में सारण प्रमंडल आयुक्त और पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किये जाने की मांग करते हुए कहा कि क्या उस रिपोर्ट में राजनीतिक षडयंत्र की बात कही गयी है और अगर ऐसा नहीं है तो मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी जदयू किस आधार पर इस घटना को राजनीतिक षडयंत्र बता रहे हैं। मोदी ने सारण जिला के विषाक्त मध्याह्न भोजन घटना के बाद बीमार बच्चों के इलाज में मशरख प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र और छपरा सदर अस्पताल में हुई मेडिकल उपेक्षा की जांच की मांग करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर आगामी 26 जुलाई से शुरू हो रहे विधामंडल सत्र के दौरान भाजपा कार्यस्थगन प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण आज प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन को लेकर आराजकता का माहौल पैदा हो गया है और प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों ने इस योजना से अब स्वयं को अलग रखे जाने सरकार से मांग की है। मोदी ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन का जिम्मा अक्षय पात्र फाउंडेशन को दिए जाने का राज्य सरकार को सुझाव दिया। उन्होंने गया जिला के बारचट्टी थाना अंतर्गत कटोथिया मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में बाधा डालने के आरोप में भाजपा के गया नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार और बोधगया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक श्यामदेव पासवान के विरूद्ध दर्ज करायी गयी प्राथमिकी को गलत ठहराया। भाजपा के इन दोनों विधायकों के विरूद्ध बाराचट्टी थाना में उक्त स्कूल के प्रधानाध्यापक रामेश्वर यादव द्वारा सोमवार रात को भादंवि की धारा 109, 147 और 353 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। प्रधानाध्यापक ने आरोप लगाया है कि गत 19 जुलाई को मध्याह्न भोजन में कोई शिकायत नहीं होने के बावजूद इन लोगों ने भोजन करने वाले 15 बच्चों को अस्पताल में अपना स्वास्थ्य जांच के लिए जाने के लिए उकसाया था। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुखदा पांडेय ने रोहतास जिला के राजापुर में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने के बाद उसकी हत्या किए जाने और उसकी आंख निकाले जाने तथा नासरिगंज में दो किशोरों के अपहरण के बाद उनकी हत्या किए जाने को पुलिस एवं प्रशासन की विफलता का परिणाम बताया।

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विदेश संबंधों को प्रभावित करने वाली सूचना व्हिसलब्लोअर विधेयक के दायरे से बाहर

नई दिल्ली। देश के सामरिक और आर्थिक हितों तथा विदेश संबंधों को प्रभावित कर सकने वाली सूचनाओं को व्हिसलब्लोअर सुरक्षा विधेयक के दायरे से रखा जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल व्हिसलब्लोअर सुरक्षा विधेयक में आधिकारिक संशोधन करने पर विचार कर सकता है। हालांकि राज्यसभा में पिछले साल इस बाबत आधिकारिक संशोधन पेश किए गए थे लेकिन विधेयक पर समुचित चर्चा नहीं हो सकी थी और वह पारित नहीं हो सका था। पिछले वर्ष 14 अगस्त को भी विधेयक विचार के लिए पेश किया गया लेकिन केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख के निधन के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। विधेयक में एक ऐसा नियमित तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे लोगों को मंत्रियों सहित लोक सेवकों के भ्रष्टाचार और उनके द्वारा किए जाने वाले अधिकारों के दुरपयोग पर सूचनाओं का खुलासा करने के लिए बढावा मिले।
विधेयक के मुख्य संशोधनों में देश की संप्रभुता एवं अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली सूचनाओं के खुलासे पर ‘स्पष्ट प्रतिबंध’ लगाना शामिल है। इसके अलावा उन सूचनाओं के खुलासे पर भी रोक लगाने की बात कही गई है, जिनके कारण देश के सामरिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक हितों से समझौता करना पड़ सकता है और जो सूचनाएं विदेशी संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं। व्हिसलब्लोअर सुरक्षा विधेयक, 2012 को लोकसभा ने 2011 में बिना किसी चर्चा के पहले ही पारित कर दिया है। विधेयक के दायरे में रक्षा बलों एवं खुफिया एजेंसियों में मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार संबंधी मामले भी शामिल होंगे। 2011 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में सरकार ने संशोधन पेश करते हुए विशेष सुरक्षा दल की संवेदनशीलता के मद्देनजर उसे प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखने की मांग की थी। व्हिसलब्लोअर सुरक्षा विधेयक में व्हिसलब्लोअर की पहचान का खुलासा करने पर सजा का भी प्रावधान है। यदि व्हिसलब्लोअर कोई तुच्छ शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी पर्याप्त प्रावधान हैं। प्रावधानों के अनुसार भ्रष्टाचार संबंधी किसी भी शिकायत को बंद करने से पहले सक्षम प्राधिकारी शिकायतकर्ता से इस मामले पर विचार विमर्श करेगा। उपरी सदन में विधेयक पारित होने के बाद इसे संशोधनों के मद्देनजर वापस निचले सदन में भेजा जाएगा।

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कचहरी परिसर में भीड़ ने की सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की पिटाई

मेरठ। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की कचहरी परिसर में भीड़ द्वारा पुलिस की मौजूदगी में पिटाई की गई। भीड़ सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य अभियुक्त अमित भड़ाना समेत तीनों अभियुक्तों को फांसी दिए जाने की मांग कर रही थी। इससे पहले जिला न्यायाधीश अमर सिंह चौहान की अदालत में पुलिस ने पकड़े गए तीनों अभियुक्तों को पेश किया। अदालत ने तीनों अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिया। अमित भड़ाना, उसके साथी शोभित गुर्जर समेत चार लोगों के खिलाफ शास्त्रीनगर निवासी 12वीं की छात्रा ने अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मंगलवार को अमित भड़ाना (32), शोभित गुर्जर (20) और आजाद सिंह गुर्जर (33) को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने अपहरण में प्रयुक्त सफारी कार को भी बरामद कर लिया था। तीनों अभियुक्तों को आज अदालत में पेश किया था।

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उच्च न्यायालय कैग की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई को तैयार

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शशिकांत शर्मा को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने को चुनौती देने वाली दो अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमति प्रदान कर दी और इस संदर्भ में केंद्र से आठ अगस्त तक अपना पक्ष रखने को कहा। उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी डी अहमद के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, ‘‘ उन्हें पहले हलफनामा पेश करने दें। इस मामले में सुनवाई की जरूरत है ... आठ अगस्त तक इसे पेश करें।’’ पीठ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी और वकील एम एन शर्मा समेत नौ जाने माने लोगों की ओर से दायर दो अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार ने एकाधिकारपूर्ण ढंग से कैग की नियुक्ति कर दी और उच्चतम न्यायालय के आदेश में बताये गए सभी स्थापित मानदंडों को दरकिनार किया गया जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पी जे थामस और पंजाब लोक सेवा आयोग में नियुक्ति के संदर्भ में दिये गए थे।
याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित होते हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा, ‘‘इस व्यक्ति : शशि कांत शर्मा : का देश में किसी अन्य की तुलना में सबसे अधिक हितों का टकराव रहा है, क्योंकि वह 2003 से अभी कैग के रूप में नियुक्त किये जाने तक रक्षा खरीद से जुड़े प्रमुख लोगों में शामिल रहे हैं।’’ उन्होंने यह भी कहा कि रक्षा खरीद सौदे का लेखा परीक्षण आमतौर पर सर्वोच्च लेखा निकाय करती है, इसके अलावा सीबीआई ने रक्षा सचिव के रूप में शर्मा के कार्यकाल के दौरान हुए एक रक्षा सौदे के संबंध में एक मामला दर्ज किया है। अदालत ने जनहित याचिकाओं पर आज कोई नोटिस जारी नहीं किया लेकिन इन पर सुनवाई करने को सहमति व्यक्त की और केंद्र से जवाब देने को कहा। याचिकाकर्ताओं में पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर एच टहलियानी और एल रामदास, पूर्व उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बी पी माथुर, कमलकांत जायसवाल, रामास्वामी आर अय्यर, ई ए एस शर्मा:विभिन्न मंत्रालयों के पूर्व सचिव: इंडियन आडिट एंड एकाउंट सर्विस के अधिकारी एस कृष्णन और पूर्व आईएएस अधिकारी एम जी देवाश्याम शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र को निश्चित मापदंडों के आधार पर पारदर्शी चयन प्रक्रिया तैयार करने और दलगत भावना से रहित व्यापक चयन समिति गठित करने का निर्देश देने और आवेदन एवं नामांकन के जरिये सबसे उपयुक्त व्यक्ति को कैग के रूप में नियुक्त करने की मांग की है। जनहित याचिका में कहा गया है कि शर्मा की नियुक्ति बिना किसी चयन प्रक्रिया और चयन समिति तथा बिना पारदर्शी मूल्यांकन के किया गया।

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इस्तीफे का सवाल ही नहीं है : चांडी

तिरूवनंतपुरम! सौर पैनल घोटाला मामले में उच्च न्यायालय की आलोचना के मद्देनजर इस्तीफे को लेकर लगातार इंकार करते हुए केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कहा कि अदालत ने उनके खिलाफ ऐसी कोई गंभीर टिप्पणी नहीं की जैसी खबरें मीडिया में आ रही हैं । कैबिनेट की बैठक के बाद चांडी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस्तीफे का सवाल ही नहीं है । ऐसा नहीं होने जा रहा है । अदालत ने मेरे खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है ।’’ कांग्रेस नेता ने कहा कि अभियोजन महानिदेशक और महाधिवक्ता से अदालत की कल की पूरी कार्यवाही की जानकारी लेने के बाद वह इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं । चांडी ने विपक्ष द्वारा इस्तीफे और न्यायिक जांच की आदेश की मांग का जिक्र करते हुए कहा कि उनके कार्यालय का घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है और उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है । उन्होंने कहा, ‘‘मैं डरा हुआ नहीं हूं और मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है । घोटाले से जुड़ा कुछ भी मेरे कार्यालय से नहीं हुआ ।’’ चांडी ने व्यवसायी एम. के. कुरूविला की याचिका में किए गए इस दावे से इंकार किया कि उनके एक रिश्तेदार और उनके निजी कर्मचारी ने उससे 1.3 करोड़ रूपये की ठगी की । उन्होंने कहा, ‘‘मेरा एंड्रयू नाम का कोई रिश्तेदार नहीं है जैसा कि शिकायत में जिक्र किया गया है और दलजीत नाम का कोई कर्मचारी नहीं है ।’’

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मोदी वीजा विवाद : येचुरी का पत्र पर हस्ताक्षर से इंकार

नयी दिल्ली! गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी वीजा न देने की नीति जारी रखने संबंधी किसी पर पत्र हस्ताक्षर किए जाने का खंडन करते हुए माकपा के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि ऐसा लगता है, जो किया गया, वह ‘कट पेस्ट’ वाला प्रयास था। येचुरी ने यहां एक बयान में कहा ‘मैं इस बात से साफ इंकार करता हूं कि मैंने ऐसे किसी पत्र पर हस्ताक्षर किया है। किसी एक देश की संप्रभुता के दायरे में आने वाले मुद्दे पर दूसरे किसी संप्रभु देश से कुछ कहना न तो मेरे चरित्र में है और न ही यह मेरी पार्टी माकपा का सिद्धांत है।’ माकपा नेता ने कहा ‘एक सिद्धांत के तहत हम भारत के अंदरूनी मामले में, उसकी संप्रभुता को कमजोर करने वाले किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का कड़ा विरोध करते हैं और उसकी निंदा करते हैं।’ येचुरी का बयान इन खबरों के संदर्भ में आया है कि वह उन 65 संसद सदस्यों में से एक हैं जिन्होंने राष्ट्रपति बराक ओबामा को पत्र लिख कर, अमेरिकी प्रशासन की मोदी को वीजा न देने की वर्तमान नीति जारी रखने का आग्रह किया था।
माकपा नेता ने कहा कि साइबरस्पेस में यह विवाद कुछ ज्यादा जोर पकड़ रहा है। उन्होंने कहा ‘साइबर स्पेस में कई महीनों से एक संसद सदस्य के लैटरहैड पर टाइप किया हुआ, कथित हस्ताक्षर वाला पत्र चर्चा में है जिसमें हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र भी है।’ येचुरी ने कहा ‘पत्र का शीर्षक है ‘भारतीय सांसदों के नाम और हस्ताक्षर’। इसके आगे कुछ हस्ताक्षर हैं। ताज्जुब की बात है कि दूसरे कौन से देश के सांसद भारतीय संसद के लैटरहेड पर हस्ताक्षर करेंगे ? इसलिए प्रतीत होता है कि यह कट पेस्ट वाला प्रयास है।’ माकपा नेता से कल जब इस मामले में प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने प्रेस ट्रस्ट को बताया ‘मैं अमेरिकी प्रशासन को पत्र लिखने और इस तरह कुछ करने वाला आखिरी व्यक्ति होउंगा। हम नहीं चाहते कि देश के अंदरूनी मामलों में कोई हस्तक्षेप करे। यह ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें भारत में ही राजनीतिक रूप से सुलझाया जाना चाहिए।’

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ओबामा को पत्र : कांग्रेस के ‘गंदी चाल विभाग’ का काम :भाजपा

नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को वीजा देने पर लगे प्रतिबंध को नहीं हटाने संबंधी 65 सांसदों की ओर से अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को लिखे गए पत्र को भाजपा ने ‘कांग्रेस के गंदी चाल विभाग’ का कृत्य बताया और इसकी जांच की मांग की। पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने यहां कहा, ‘65 सांसदों में से कुछ का ओबामा को पत्र लिखने की बात से इंकार करना साफ दर्शाता है कि यह कांग्रेस के कुत्सित चाल विभाग का षडयंत्र है। कुछ सांसदो ने कहा है कि उनके जाली हस्ताक्षर किए गए हैं। इस मामले की विस्तृत जांच करके दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।’ माकपा के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि ओबामा को भेजे गए पत्र पर उनके हस्ताक्षर ‘कट एंड पेस्ट’ का मामला लगता है। कुछ अन्य सांसदों ने भी कहा है कि पत्र पर उनके जाली हस्ताक्षर किए गए हैं। भाजपा की अन्य प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने ट्वीटर पर कहा, ‘मोदी से राजनीतिक रूप से नहीं निपट पाने पर अब क्या इसके लिए बाहरी मदद ली जा रही है? ...भारतीय राजनीतिक लड़ाई के लिए अमेरिका से थर्ड अंपायर?’ बताया जाता है कि लोकसभा के 40 और राज्यसभा के 25 सदस्यों ने ओबामा को पत्र लिखा है कि मोदी को अमेरिकी वीजा नहीं देने की नीति को जारी रखा जाए।

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कामदुनी मामले की सुनवाई तेज गति से करने के बारे में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कामदुनी में एक कॉलेज छात्रा से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले की त्वरित सुनवाई करने की मांग करने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति असीम कुमार रॉय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे बाद में सुनाया जाएगा। इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास भट्टाचार्य ने आरोपियों के इस अनुरोध का विरोध किया कि मामले की सुनवाई किसी दूसरी अदालत में स्थानांतरित की जाए। आरोपियों ने अपने अनुरोध में कहा कि बारासात अदालत परिसर में प्रदर्शन हो रहे हैं इससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। भट्टाचार्य ने उनके अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि यदि मामला किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित किया जाता है तो इसका मतलब होगा कि गवाहों को अदालत में बयान दर्ज कराने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। भट्टाचार्य ने इस मामले के 54 गवाहों में 14 के कामदुनी गांव निवासी होने का जिक्र करते हुए दलील दी कि मामले के स्थानांतरण से गवाहों की सुरक्षा से समझौता होगा, जिन्हें आरोपियों के साथी नुकसान पहुंचा सकते हैं। राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति रॉय से अनुरोध किया कि यह निर्देश दिया जाए कि निचली अदालत इस संवेदनशील मामले में सुनवाई पूरी करे। इसे तेजी से पूरा किया जाए। गौरतलब है कि सात जून को उत्तर 24 परगना के बारासात पुलिस थाना क्षेत्र के तहत कामदुनी गांव में 20 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था उसकी हत्या कर दी गई थी। वारदात के दौरान वह विश्वविद्यालय की एक परीक्षा देकर घर लौट रही थी।

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होटल मामला :भाजपा एमएलसी ने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग

मुंबई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान पार्षद् आशीष शेलार ने मांग की है कि बिल पर छपे एक संदेश के कारण दक्षिण-मध्य मुंबई के एक रेस्तरां को कथित तौर जबरन बंद कराने के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए । पुलिस के अनुसार, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केईएम अस्पताल के पास स्थित होटल ‘अदिति’ के बिल पर छपे संदेश के कारण सोमवार को उसे जबरन बंद करा दिया था। होटल के बिल पर संदेश था ‘संप्रग सरकार के अनुसार, धन खाना :2जी, कोयला, राष्ट्रमंडल घोटाला: अनिवार्यता है और एक वातानुकुलित रेस्तरां में भोजन करना लक्जरी है ।’ हालांकि सदन में मौजूद कांग्रेस के अन्य विधान पार्षदों का कहना है कि कार्यकर्ताओं ने बिल का इस तरह उपयोग किये जाने पर आपत्ति की थी क्योंकि बिल कर चुकाने के लिये होता है और वह एक सरकारी दस्तावेज है ।

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पांच लाख रूपए में यरवदा जेल से भाग सकता हूं : विधायक

मुंबई। एक विधायक ने राज्य के गृह मंत्री आर आर पाटिल से यह कहकर महाराष्ट्र विधानसभा में खलबली मचा दी कि वह पांच लाख रूपये में पुणे की यरवदा जेल से ‘फरार’ हो सकते हैं। धुले के विधायक अनिल गोटे ने कहा, ‘मैं जानता हूं कि जेलों में क्या होता है। एक जेल में मैं चार साल के लिए था।’’ गोटे करोड़ों रूपये के स्टांप पेपर घोटाले में आरोपी थे और मामले में यरवदा जेल में बंद थे। गोटे ने पुणे से भाजपा की विधायक माधुरी मिसाल द्वारा प्रश्न काल के दौरान पुणे जेल में कैदियों को मोबाइल फोन और अन्य सुविधाएं अवैध तरीके से उपलब्ध कराए जाने के बारे में पूछने पर यह टिप्पणी की। पाटिल ने कहा कि जेलों में सीसीटीवी और जैमर लगाने की प्रक्रिया जारी है। गोटे ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह जानते हैं कि जेल की चारदीवारी के पीछे क्या चलता है। लोक संग्राम पार्टी के नेता गोटे ने कहा, ‘‘जेलर और पुलिस गिरोहों के पेरोल पर हैं और अपना हिस्सा पाने के लिए कतार लगाते हैं और आप यहां सुरक्षा की बात करते हैं। मुझे पांच लाख रूपये दें, मैं यरवदा जेल से फरार होकर दिखा दूंगा।’ गोटे ने दावा किया कि जेलर को प्रति माह ‘हफ्ता’ के रूप में 25 हजार रूपये मिलते हैं। पाटिल ने सहमति जताई कि गोटे द्वारा दी गई सूचना गंभीर प्रकृति की है और इसकी सीआईडी जांच कराने की घोषणा की।

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शहीद उपाधीक्षक की पत्नी ने जायदाद के लिये किया दावा

देवरिया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ में गत मार्च में भीड़ के हाथों शहीद हुए पुलिस उपाधीक्षक जिया-उल-हक की पत्नी परवीन आजाद और परिजन के बीच हक को लेकर कानूनी जंग शुरू हो गयी है। सूत्रों के मुताबिक परवीन ने देवरिया के सिविल जज सीनियर डिवीजन राम अवतार यादव की अदालत में मुकदमा दायर करके अपने पति जिया-उल-हक की बीमे की रकम तथा सम्पत्ति पर दावा किया है। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। उन्होंने बताया कि हक ने जब 11 लाख रुपए का बीमा कराया था तब उनकी शादी नहीं हुई थी और उन्होंने अपने माता-पिता को नामित बनाया था। वह बीमा पालिसी गत 26 जून को परिपक्व हो गयी थी लेकिन परवीन के उस रकम पर दावा किये जाने की वजह से कम्पनी ने भुगतान रोक दिया था। इस बारे में सम्पर्क किये जाने पर हक के पिता शमसुल ने कहा कि उन्हें परवीन से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। गौरतलब है कि प्रतापगढ के कुण्डा में पुलिस क्षेत्राधिकारी के पद पर तैनात हक की गत मार्च में बलीपुर गांव में उग्र भीड़ ने हत्या कर दी थी।

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2 जी घोटाला: कनिमोई ने अपने खिलाफ आरोपों को खारिज करने की गुहार लगाई

नई दिल्ली। द्रमुक सांसद कनिमोई ने उच्चतम न्यायालय का रूख कर 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने की गुहार लगायी । कनिमोई का दावा है कि 2जी घोटाले में उन्हें फंसाया गया है । 2जी मामले में मुकदमे का सामना कर रही कनिमोई ने यह कहते हुए खुद को आरोप-मुक्त करने की मांग की है कि उन पर लगे इस आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं है कि उन्होंने कथित तौर पर रिश्वत का धन हासिल किया । राज्यसभा सदस्य ने अपनी याचिका में कहा, ‘बिना किसी पुख्ता आधार के याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा जारी रहने से अदालती प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा और इसमें इंसाफ के लिए इस अदालत के दखल की दरकार है । याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही गैर-कानूनी तौर पर और बगैर अधिकार-क्षेत्र के शुरू की गयी है ।’ तिहाड़ जेल में करीब छह महीने बिताने के बाद 28 नवंबर 2011 को जमानत पर रिहा की गयी 44 साल की कनिमोई ने उन सभी कार्यवाहियों को दरकिनार करने की मांग की है जो आरोप तय किए जाने के बाद उनके खिलाफ शुरू की गयी । कनिमोई को 20 मई 2011 को गिरफ्तार किया गया था । कनिमोई ने कहा, ‘यह बताना प्रासंगिक होगा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप दिसंबर 2008 और अगस्त 2009 के बीच कलैगनार टीवी प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय लेन-देन से जुड़े हैं । यह वह अवधि है जब इससे 18 महीने से भी ज्यादा पहले याचिकाकर्ता ने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था ।’ द्रमुक सांसद ने कहा, ‘बयानों के रूप में हों या दस्तावेजों के रूप में हों, कोई भी रिकॉर्ड पर लाया गया सबूत यदि सही मान भी लिया जाए, इसके बावजूद यह साबित नहीं करता कि इससे किसी अपराध को अंजाम दिया गया है ।’ सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने 22 अक्तूबर 2011 को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, कनिमोई और 15 अन्य के खिलाफ विभिन्न अपराधों के आरोप तय किए थे जिसमें आपराधिक विश्वासघात भी शामिल है । आपराधिक विश्वासघात के मामले में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है । कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, फर्जी दस्तावेज बनाना, सरकारी पद का दुरूपयोग करना, रिश्वत हासिल करना और लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुर्व्यवहार के लिए सभी आरोपी आईपीसी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित किए गए थे। सीबीआई ने अपने आरोप-पत्र में कहा था कि स्वान टेलीकॉम को 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस के एवज में कलैगनार टीवी को रिश्वत के तौर पर 200 करोड़ रूपए दिए गए ।

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वरुण गांधी के पूर्व निर्धारित रोड शो के मार्ग में किया परिवर्तन

लखनऊ। भाजपा नेता वरुण गांधी द्वारा बहराइच में निर्धारित रोड शो के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलने के चलते संभावित तनाव की आशंका को देखते राज्य पुलिस ने उनके पूर्व निर्धारित मार्ग को बदल दिया था। पुलिस महानिरीक्षक (एसटीएफ) आशीष गुप्ता ने आज शाम यहां संवाददाताओं को बताया कि सुरक्षा कारणो और किसी प्रकार के तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने निर्धारित रोड शो के मार्ग को बदल दिया था। उन्होंने कहा कि वरुण के समर्थक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होते हुए रोड शो करना चाहते थे और इससे तनाव की स्थिति पैदा हो सकती थी। साथ ही जिला प्रशासन से इसकी पूर्व अनुमति भी नहीं ली गयी थी। यह पूछे जाने पर कि क्या वरुण गांधी के कारण ही उनके पूर्व निर्धारित रोड शो के मार्ग में परिवर्तन किया गया, गुप्ता ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मगर यह पुलिस का कर्तव्य है कि कानून व्यवस्था को बनाये रखे। उल्लेखनीय है कि आज वरुण गांधी के पूर्व निर्धारित रोड शो के मार्ग में परिवर्तन किये जाने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता उत्तेजित हो गये और जिला प्रशासन विरोधी नारेबाजी करने लगे थे। वरुण गांधी का काफिला जब रोड शो के लिए बहराइच पहुंचा और जिला प्रशासन द्वारा उनके मार्ग में किये गये बदलाव से नाराज विधायक सावित्री बाई फुले और समर्थक नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को अनियंत्रित नहीं होने दिया।

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संकट में है देश : वरुण

बहराइच/श्रावस्ती। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद वरुण गांधी ने कहा कि देश संकट में है और जनता को एक ऐसा नेता एवं टीम चुननी चाहिये जो सिर्फ मुल्क के लिये ही समर्पित हो। वरुण ने जनसंघ के दो बार के विधायक रहे और हाल में बेहद तंगहाली में श्रावस्ती के जिला अस्पताल में आखिरी सांस लेने वाले भगौती प्रसाद के परिजन से मुलाकात करने के बाद बहराइच में आयोजित भाजपा की सभा में कहा कि देश इस समय संकट में है। उन्होंने कहा कि संकट के समय में जनता को आगामी लोकसभा चुनाव में एक ऐसा नेता, बल्कि एक ऐसी टीम चुननी चाहिये जो देश के लिये हो और वह सिर्फ देश के लिये ही सोचती हो। वरुण ने पूर्व विधायक भगौती प्रसाद के परिजन को एक लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जब भ्रष्टाचार चरम पर है, प्रसाद जैसे ईमानदार नेता भी मौजूद हैं। हमें उनसे सीख लेनी चाहिये। गौरतलब है कि वर्ष 1967 और 1969 में श्रावस्ती की इकौना सीट से जनसंघ के टिकट पर विधायक चुने गये भगौती प्रसाद की गत नौ जुलाई को जिला अस्पताल में गम्भीर बीमारी के कारण निधन हो गया था। बेहद गरीबी में जीवन गुजारने वाले प्रसाद को अंतिम दिनों में चाय की दुकान चलाकर गुजारा करना पड़ा था। इसके पूर्व, जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से वरुण के रोडशो के मार्ग पर बदलाव कर दिया। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी देखी गयी। प्रदेश के पूर्व मंत्री अक्षयवरलाल गोंड रोडशो को शहर के अंदर से ले जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गये लेकिन बाद में वरिष्ठ नेताओं के समझाने पर वे मान गये। बहरहाल, जिला प्रशासन ने वरुण के रोडशो को शहर के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी।

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पीएमएल एन उम्मीदवार पाक राष्ट्रपति चुनाव में प्रबल दावेदार

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज नौ उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए जिसमें सत्तारूढ पीएमएल एन के भारत में जन्में और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेहद करीबी माने जाने वाले ममनून हुसैन प्रबल दावेदार बनकर उभरे हैं । देश में राष्ट्रपति पद के लिए 30 जुलाई को चुनाव होना है । कराची शहर के पुराने कारोबारी और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेहद करीबी हुसैन पीएमएल एन के नेताओं के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। हुसैन ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ मैं हर किसी का राष्ट्रपति होउंगा। यदि मैं राष्ट्रपति बन जाता हूं तो अपने पार्टी पद से इस्तीफा दे दूंगा।’’ इकबाल जफर झागरा ने पीएमएल एन के कवरिंग उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र भरा है । राष्ट्रपति पद के नामांकन दाखिल करने वाले अन्य उम्मीदवारों में विपक्षी पीपुल्स पार्टी के रजा रब्बानी तथा छह निर्दलीय भी मैदान में हैं । इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी ने पूर्व जज वजाहुद्दीन अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया है । 1940 में ऐतिहासिक शहर आगरा में पैदा हुए हुसैन एक उर्दू भाषी जातीय समूह से ताल्लुक रखते हैं जो 1947 के विभाजन के बाद भारत से पाकिस्तान आया था। चुने जाने पर हुसैन पाकिस्तान के 11वें राष्ट्रपति होंगे । हुसैन शरीफ के पुराने वफादार हैं और पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के शासनकाल के दौरान वह पीएमएल एन में ही बने रहे थे । उस समय मुशर्रफ ने शरीफ को सउदी अरब निर्वासित कर दिया था और पीएमएल एन को तोड़ कर एक नयी पार्टी बनायी थी। वह जून से अक्तूबर 1999 के बीच दक्षिणी सिंध प्रांत के गवर्नर भी रहे हैं लेकिन मुशर्रफ द्वारा शरीफ का तख्ता पलट किए जाने के बाद उन्हें यह पद गंवाना पड़ा था। पीएमएल एन के उम्मीदवार के त्रिकोणीय मुकाबले में चुनाव जीतने की संभावना है लेकिन विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार सत्तारूढ पार्टी के उम्मीदवार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है । नामांकन पत्रों की जांच के बाद , उम्मीदवारों की अंतिम सूची 27 जुलाई को जारी की जाएगी। राष्ट्रपति का चुनाव चार प्रांतीय असेम्बलियों और देश की संसद द्वारा किया जाता है । नए राष्ट्रपति को आठ सितंबर को शपथ दिलायी जाएगी तथा वह मौजूदा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का स्थान लेंगे ।

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मेरठ में चार युवकों द्वारा छात्रा के अपहरण का प्रयास

मेरठ। मेरठ में कक्षा 11वीं की एक छात्रा का चार युवकों द्वारा अपहरण करने का प्रयास किया गया । छात्रा ने साहस दिखाते हुए इसका विरोध किया और शोर मचा दिया। आपसी खींचतान में छात्रा के कपड़े फट गए लेकिन छात्रा की बहादुरी के चलते अपहर्ता अपने इरादे में कामयाब नही हो सके। छात्रा के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए जिसके कारण उन्हें भागना पड़ा। पीड़ित छात्रा के परिजनों ने इस मामले में पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस आरोपी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। मेडिकल थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित छात्रा के परिजनों की तहरीर के आधार पर दो नामजद अभियुक्तों समेत चार युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश डाली जा रही है। शिकायत के अनुसार छात्रा आज पैदल ही घर से शास्त्रीनगर स्थित अपने स्कूल जा रही थी। डी ब्लाक नाले के पास जब वह पहुंची तभी वहां पीछे से एक स्कूटी और एक बाइक पर सवार चार युवक पहुंचे और उन्होंने छात्रा का हाथ पकड़ कर जबरन बाइक पर बिठाने का प्रयास किया। इस पर छात्रा ने अपने को युवकों के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करते हुए शोर मचा दिया। प्रयास में विफल होता देख युवकों ने छात्रा के कई जगह से कपड़े फाड़ दिए। इस बीच छात्रा के चिल्लाने की आवाज सुनकर पास ही नर्सिंग होम के बाहर खड़े लोंगो ने युवकों को पकड़ने का प्रयास किया। ,लेकिन युवक गढ रोड की तरफ भाग निकलने में सफल हो गए। पीड़ित छात्रा के परिजनों ने जागृति विहार निवासी सोनू समेत तीन युवकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करायी है ।

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पांच साल की बच्ची से बलात्कार मामले की सुनवाई शुरू

नई दिल्ली। पांच साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार मामले की आज दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई शुरू हुयी और पीड़ित की दुखियारी मां अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पायी और गवाही देते हुए फफककर रो पड़ीं। न्यायाधीश और वकीलों द्वारा सांत्वना दिए जाने के बाद वह सामान्य हुयीं और इसके बाद आरोपी मनोज शाह की पहचान की। उन्होंने कहा कि मनोज उन दोनों में से एक है, जिसने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। महिला ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग के समक्ष अपने बयान में कहा कि वह सिर्फ मनोज को जानती है, क्योंकि वह उनका पड़ोसी है और वह दूसरे आरोपी प्रदीप कुमार को नहीं जानती। अदालत ने पीड़ित और उसके पिता का बयान दर्ज करने के लिए एक अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की पहली गवाह 23 वर्षीय महिला ने अदालत में कहा कि उनकी बेटी 15 अपै्रल से लापता थी और 17 अपै्रल को वह उसी मकान के एक कमरे में बंद मिली जिसमें वे लोग रहते हैं। मनोज किराए पर उसी कमरे में रहता था। महिला ने कहा कि उन लोगों ने कमरे का ताला तोड़ दिया और जब वे अंदर गए जो बच्ची जमीन पर पड़ी हुयी थी और उसकी हालत खराब थी। महिला के अनुसार बच्ची के गले पर निशान था जिससे पुलिस की इस राय को बल मिलता है कि आरोपियों ने बच्ची की हत्या का प्रयास किया था। यह घटना पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर इलाके की है। बचाव पक्ष के वकील आर एस जुनेजा द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी आरोपी से कोई दुश्मनी थी, महिला ने कहा कि उनका मनोज के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। दोनों पर पांच साल की बच्ची के साथ 15 अपै्रल को दुष्कर्म करने का आरोप है। बच्ची को करीब 40 घंटे बाद 17 अपै्रल को बचाया गया और उसका अब भी इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे और बाद में उन्हें बिहार से गिरफ्तार किया गया।

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अफगान, म्यामां की महिलाओं को मिला मैगसायसाय पुरस्कार

मनीला। अफगानिस्तान की पहली और एकमात्र महिला गवर्नर तथा म्यामां में काचीन अल्पसंख्यक समुदाय की मानवाधिकार कार्यकर्ता इस साल मैगसायसाय पुरस्कार जीतने वालों की सूची में शामिल हैं । मनीला स्थित रैमन मैगसायसाय अवार्ड फाउंडेशन ने आज यह जानकारी दी । इस पुरस्कार का नाम फिलीपीन के लोकप्रिय राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है । उनकी विमान हादसे में मौत हो गई थी । वर्ष 1957 में स्थापति यह फाउंडेशन एशिया में समुदायों की बेहतरी के लिए काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करती है । फाउंडेशन ने आज कहा कि अफगानिस्तान के बामयान प्रांत की गवर्नर हबीबा सराबी और म्यामां की मानव अधिकार कार्यकर्ता लाहपाइ सेंग रॉ को उनका अल्पसंख्यक होना अन्य समुदाय के सशक्तिकरण के लिए उनके काम करने से रोक नहीं सका । अल्पसंख्यक हजारा समुदाय से आने वाली 55 वर्षीय सराबी को गरीबी से जूझ रहे और युद्ध के कारण देश की जर्जर परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों को बढावा देने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया । म्यामां के सबसे बड़े सिविल सोसायटी समूह की संस्थापक लाहपाइ सेंग रॉ को सैन्य संघर्ष के बीच सभी समुदाय के लोगों की मदद करने के लिए चुना गया है । उनकी संस्था काचीन राज्य में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि सुविधाएं मुहैया कराती है और शांति परियोजनाएं चलाती है । काचीन के अल्पसंख्यक समुदाय की 64 वर्षीय विधवा ईसाई धर्म मानती हैं । उन्हें सरकार और विद्रोहियों के लिए काम करने पर सम्मानित किया गया । फाउंडेशन की ओर से जारी बयान के मुताबिक, सम्मानित होने वालों की सूची में... फिलीपीन में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने वाली संस्था के मेडिकल अनुसंधानकर्ता एर्नेस्टो डोमिंगो, मानव-तस्करी रोकने के लिए काम करने वाली नेपाली संस्था ‘शक्ति समूह’ और इंडोनेशिया की भ्रष्टाचार विरोधी संस्था ‘कोमिसि पेम्बेरातंसन कोरूप्सी :भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति: भी शामिल है । इन सभी को 31 अगस्त को एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा । फाउंडेशन की अध्यक्ष कार्मेन्सिता अबेला ने कहा, ‘मैगसायसाय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सभी लोग अपने-अपने समाज में दुरूह समझे जाने वाली समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान निकालने में बेहद गंभीरता से जुटे हुए हैं।’

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अब्बासी को रोजा रखने पर राष्ट्रीय शिविर से निकाला

लाहौर। पाकिस्तानी हाकी टीम के कोच अख्तर रसूल ने अनुभवी फारवर्ड शकील अब्बासी को रोजा रखने के कारण राष्ट्रीय अभ्यास शिविर से बाहर करके बड़े विवाद को जन्म दे दिया। इस घटना के बाद यह चर्चा जोर पकड़ सकती है कि क्या खिलाड़ियों को मैचों या अभ्यास शिविरों के दौरान रोजा रखना चाहिए या नहीं। रसूल ने कहा कि अब्बासी ने निर्देशों और नीतियों का उल्लंघन किया और इसलिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी। उन्होंने कहा, ‘शिविर शुरू होने से पहले ही फैसला किया गया था कि कोई भी खिलाड़ी रोजा नहीं रखेगा क्योंकि रोजा रखने के कारण ट्रेनिंग पर ध्यान लगाना संभव नहीं होता है।’ रसूल ने कहा, ‘यदि अब्बासी रोजा रखना चाहता है तो उसे ऐसा घर में करना चाहिए। यह राष्ट्रीय शिविर है और सभी खिलाड़ियों को अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। आगामी एशिया कप हमारे लिये करो या मरो जैसा है। यदि हम उसे नहीं जीत पाते तो फिर विश्व कप के लिये क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं।’ अब्बासी ने पुष्टि की कि उन्होंने मुख्य कोच के आदेश का पालन नहीं किया लेकिन कहा कि रोजा रखने के बावजूद वह ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि मैं दोनों काम कर सकता हूं। मेरा मानना है कि रोजा रखना या नहीं रखना किसी का व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए।’

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नेपाल के शाही पुजारी का पुरी मंदिर में उत्पीड़न, महिला सिपाही निलंबित

पुरी। इटली मूल की एक ओडिशी नृत्यांगना एलेना सिटारिस्टी पर भगवान जगन्नाथ के रथ पर हमले के महज तीन दिन बाद नेपाल के राजगुरू माधव प्रसाद भट्टराई को भी महिला पुलिसकर्मी के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। घटना कल शाम तब हुई जब पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के अतिथि भट्टराई दक्षिणी द्वार से श्री मंदिर का दर्शन करने गए । भट्टराई की ओर से दायर प्राथमिकी में कहा गया है कि महिला सिपाही ने मंदिर परिसर में उन्हें रोका और राजगुरू के धर्म पर संदेह जताया । भट्टराई ने कहा, ‘‘हमने उसे बताया कि मैं हिंदू हूं लेकिन वह नहीं मानी । बहरहाल कुछ वरिष्ठ पुजारियों के हस्तक्षेप के बाद उसने हमें जाने दिया ।’’ भट्टराई इस घटना से क्षुब्ध अवश्य हुए लेकिन शाही परिवार के मंदिर के पुजारी सुनील पुजापांडा के साथ भगवान के दर्शन किए । मामला जब शंकराचार्य के संज्ञान में आया तो उन्होंने पुरी के पुलिस अधीक्षक को फोन किया और महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की । पुरी के एसपी अनूप कुमार साहू ने कहा, ‘‘शिकायत के आधार पर हमने महिला पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है ।’’ नेपाल के पूर्ववर्ती शाही परिवार को सदियों से जगन्नाथ मंदिर में विशेष दर्जा हासिल है ।

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अफगानिस्तान में अपने गुप्त कार्यालय बंद कर रही है सीआईए

वाशिंगटन। अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने और उपकरणों को समेटने की अमेरिकी योजना के तहत खुफिया एजेंसी सीआईए ने युद्ध से जर्जर देश के अपने खुफिया कार्यालयों को बंद करना शुरू कर दिया है । ‘वाशिंगटन पोस्ट’ ने अपनी एक खबर में कहा है कि सीआईए ने ऐसे क्षेत्र से वापसी शुरू की है जिसने उसे शीत युद्ध से उबरी एक खुफिया एजेंसी से आतंकवाद-निरोधी बल में बदल दिया । एक ऐसा बल जिसके पास अपने जेल, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां और हथियारबंद ड्रोन हैं । सैनिकों से वापसी सीआईए के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है क्योंकि वह अपने संसाधनों को अन्य समस्याग्रस्त क्षेत्रों में स्थानांंतरित कर रही है । अमेरिकी अधिकारी इन कार्यालयों के बंद होने के बारे में कहते हैं कि अफगानिस्तान में मौजूद सीआईए के ठिकानों की संख्या को अगले दो वर्षों में एक दर्जन से ज्यादा से कम करने छह या उसके आसपास लाना है । इसी अवधि में अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय बल पिछले एक दशक से अफगानिस्तान में मौजूद अपने सैनिकों को पूरी तरह वापस बुला रहे हैं । वर्ष 2014 के अंत तक अफगानिस्तान से ज्यादातर अमेरिकी सैनिक वापस लौट जाएंगे ।

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दो युवतियों पर हमला, एक व्यक्ति गिरफ्तार

हावड़ा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दो युवतियों पर कथित तौर पर हमला करने और उनके साथ छेड़छाड़ किए जाने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि व्यस्त हावड़ा स्टेशन से महज एक किलोमीटर दूर यह घटना सोमवार को उस वक्त हुई जब मुंबई की रहने वाली ये युवतियां अपने दोस्त के साथ होटल लौट रही थी। आरोपी एक स्थानीय मछली विक्रेता है। उसने दोनों युवतियों पर भद्दी टिप्पणी की और जब उन्होंने विरोध किया तब उन पर हमला कर दिया तथा उनसे छेड़छाड़ की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि युवतियों ने भी प्रतिरोध किया और उन्होंने उसे थप्पड़ मारा लेकिन उसे रोकने में नाकाम रही। इस बीच, युवतियों की मदद की गुहार सुनकर मौके पर पहुंच स्थानीय लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे पुलिस को सौंप दिया। गौरतलब है कि छेड़छाड़ से बचने के लिए एक युवती के बेलूर में एक चलती ट्रेन से नीचे कूद जाने के महज दो दिन बाद यह घटना हुई है।

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15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजी गयीं इरोम शर्मिला

इंफाल। पिछले 12 साल से मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) हटाने की मांग कर रही सामाजिक कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है । पिछले 12 साल से समय-समय पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती रहीं शर्मिला को कल इंफाल पूर्वी जिले में एक जूनियर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था । जूनियर मजिस्ट्रेट ने शर्मिला को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया । अदालत में मौजूद पत्रकारों से बातचीत में शर्मिला ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की कमजोरी की वजह से अफ्सपा अब तक वापस नहीं लिया गया है । शर्मिला ने कहा कि राज्य सरकार यह बता पाने में नाकाम रही है कि अफ्सपा को राज्य से हटाना और इसे खत्म करना क्यों जरूरी है । शर्मिला ने समाज के सभी तबकों से अफ्सपा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की ।

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विषाक्त मध्याह्न भोजन की मुख्य आरोपी मीना देवी गिरफ्तार

छपरा-पटना। बिहार के सारण जिला के मशरख प्रखंड में धरमसाती गंडामन गांव के प्राथमिक विद्यालय में विषाक्त मध्याह्न भोजन से 23 बच्चों की मौत की घटना के आठ दिनों के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी स्कूल की निलंबित शिक्षिका मीना देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना की जांच के लिए गठित एसआईटी टीम का नेतृत्व कर रहे सारण जिला के पुलिस अधीक्षक सुजीत कुमार ने बताया कि मीना देवी को छपरा शहर से गिरफ्तार किया गया है। इससे पूर्व पटना में अपने आवास पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि इस घटना की अहम आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। मीना देवी के आत्मसर्पण किए जाने की चर्चा पर मुख्यमंत्री के साथ वहां मौजूद पुलिस महानिदेशक अभयानंद ने स्पष्ट किया कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया है। इस मामले में मीना देवी सहित अन्य के खिलाफ मशरख थाना में भादंवि की धारा 302 और 120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। गिरफ्तारी के पूर्व निलंबित शिक्षिका मीना देवी ने अपने वकील भोला राय के माध्यम से सारण जिला मुख्यालय छपरा की स्थानीय न्यायालय में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अग्रिम जमानत को लेकर आज एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर कल सुनवाई होनी थी। इससे पूर्व आज दिन में पुलिस द्वारा कुर्की जब्ती के लिए धरमसाती गंडामन गांव स्थित फरार चल रही मीना देवी के घर पर इश्तहार चिपकाया गया था। इश्तहार में आरोपी से पुलिस के समक्ष शीघ्र उपस्थित होने कहा गया था और ऐसा नहीं करने पर उनके घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

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दिल्ली गैंगरेप : आरोपी के मां-बाप ने बेटे के निर्दोष होने का दावा किया

नई दिल्ली। सोलह दिसंबर के सामूहिक बलात्कार मामले के आरोपितों में से एक के मां-बाप ने अदालत से कहा कि उनका बेटा निर्दोष है। आरोपी का पिता अपनी बात रखते हुए रो पड़ा। आरोपी की मां और बाप दोनों ने हाथ जोड़ कर कहा कि उनके बेटे को मामले से बरी कर देना चाहिए क्योंकि उसे मामले में फंसाया गया है। बहरहाल, दोनों ने स्वीकार किया कि उनका बेटा अन्य आरोपितों को जानता है क्योंकि वे एक इलाके में रहते हैं, लेकिन उनके बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना की अदालत के समक्ष बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश विनय शर्मा के मां-बाप ने दावा किया कि उनका बेटा ‘निर्दोष’ है और घटना की रात उनके साथ था क्योंकि वे दक्षिण दिल्ली में एक संगीत समारोह में हिस्सा लेने गए थे। शर्मा की मां ने कहा, ‘मेरो बेटा गैंगरेप का आरोपी नहीं है। वह उस समय हमारे साथ था जब लड़की का छह लोगों के हाथों कथित रूप से बलात्कार हुआ था। मेरा बेटा निर्दोष है और अपराध के भागीदारों में नहीं है। उसे गलत तौर पर फंसाया गया है।’ बहरहाल, शर्मा के मां-बाप ने पुलिस दावे को चुनौती दी और कहा, ‘राम सिंह और उसके भाइयों का अतीत में आपराधिक रेकॉर्ड रहा है। उन्होंने मेरे बेटे को फांसा है। विनय एक जिम में काम करता था और हमें वित्तीय रूप से मदद करता था।’ दोनों ने अदालत के समक्ष यह भी आरोप लगाया कि पुलिस उनसे विनय के कपड़े ले गई और उसने लड़की का खून उसपर डाल दिया। अदालत में बयान दर्ज कराते समय शर्मा ने दावा किया था कि वह बस में नहीं था और वह सह-आरोपी पवन गुप्ता के साथ एक संगीत कार्यक्रम में गया था। बहरहाल, आरोपी मुकेश ने अपने बयान में अदालत को बताया कि वह बस चला रहा था जिसमें उसके बड़े भाई राम सिंह, शर्मा, पवन, अक्षय ठाकुर और किशोर करार दिए गए अरोपी ने लड़की पर यौन हमला किया और उसके पुरूष मित्र पर हमला किया।

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मैं एकीकृत आंध्र के पक्ष में, पार्टी के निर्णय का सम्मान करूंगा : बोत्सा

विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख बोत्सा सत्यनारायण ने यहां कहा कि वह एकीकृत आंध्र प्रदेश का समर्थन करते हैं लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस आलाकमान के निर्णय का पालन करेंगे । संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए तेलंगाना मुद्दे से संबंधित एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए । उन्होंने कहा, ‘भले ही मैं एकीकृत आंध्र के समर्थन में हूं लेकिन यह मेरी जिम्मेदारी है कि कांग्रेस आलाकमान के निर्णयों का सम्मान करूं ।’ उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 2014 के विधानसभा चुनावों में सत्ता बरकरार रखेगी क्योंकि लोगों को पार्टी पर विश्वास है । उन्होंने कहा कि पंचायत राज चुनाव भी यही संकेत देते हैं ।

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2जी मामला: रिलायंस एडीएजी के कर्मचारी को अदालत की फटकार

नई दिल्ली। रिलायंस एडीए समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के 2जी मामले में गवाह के रूप में पेश होने से दो दिन पहले कंपनी के एक कर्मचारी को अदालत की नाराजगी झेलनी पड़ी। इस कर्मचारी द्वारा 2जी मामले में अभियोजन पक्ष के एक गवाह का बयान दर्ज किए जाने के दौरान उसे प्रभावित करने की कोशिश पर अदालत ने उसे जमकर फटकार लगाई। जिरह के दौरान वह कर्मचारी उस गवाह को एक सवाल के जवाब में ‘न कहने का’ इशारा कर रहा था। विशेष सीबीआई जज ओ पी सैनी ने कहा, ‘आप गवाह को क्या संकेत कर रहे हैं। मैंने आपको गवाह को न में जवाब देने के लिए इशारा करते देखा है। आप कौन हैं। यहां सामने क्यों खड़े हैं। आप बाहर जाएं। मैंने आपको सिर हिलाते देखा है।’ यह घटना अनंत राज इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष :वित्त: योगेश शर्मा की गवाही के दौरान हुई। विशेष सीबीआई जज ने उनके पास खड़े कर्मचारी को कोर्टरूप से बाहर जाने का निर्देश दिया। इस कर्मचारी के बाहर जाने के बाद जज ने शर्मा से कहा, ‘आप इधर उधर न देखेें और सीधे मुझे जवाब दें।’ बाद में अदालत ने शर्मा का बयान दर्ज करने की कार्रवाई पूरी की। अनिल अंबानी को 26 जुलाई को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अदालत में पेश होना है।

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मोदी के वीजा मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा के आरोप को खारिज किया

नई दिल्ली। कांग्रेस ने भाजपा के इस आरोप को खारिज किया कि 65 सांसदों द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को वीजा नहीं देने की मांग करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को पत्र लिखे जाने के पीछे कांग्रेस के ‘कुत्सित चाल विभाग’ का हाथ है। पार्टी प्रवक्ता राज बब्बर ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘कुछ भी चर्चा नहीं हुई है। हमें नहीं पता व्यक्तिगत रूप से लोग क्या कर रहे हैं। इस मुद्दे पर पार्टी के किसी मंच पर कोई चर्चा नहीं हुई है। यह कोई मुद्दा (हमारे लिए) नहीं है।’ राज बब्बर ने कहा, अगर सासंदों का आरोप है कि उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं तो वे संसद की विशेषाधिकार समिति में जा सकते हैं । कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आयी है जब कुछ सांसदों ने ऐसे किसी पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने की बात से इंकार किया है । भाजपा ने कहा है कि कुछ सांसदों का ओबामा को पत्र लिखने की बात से इंकार करना साफ दर्शाता है कि यह ‘कांग्रेस के कुत्सित चाल विभाग’ का षडयंत्र है। माकपा के सांसद सीताराम येचुरी, द्रमुक के के. पी. रामलिंगम और कम्युनिस्ट पार्टी के एम. पी. अच्युतन द्वारा इस तरह के किसी पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने की बात से इंकार किये जाने के बाद भाजपा के एक सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार से हस्ताक्षरों की इस कथित ‘जालसाजी’ की जांच कराने की मांग की है । झारखंड के लोहरदगा से भाजपा के सांसद सुदर्शन भगत ने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को लिखे पत्र में कहा है कि कुछ सदस्यों ने ओबामा को लिखे पत्र में हस्ताक्षर करने से इंकार किया है, इसलिए पूरे मामले की जांच कराई जाए । उधर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा है कि यह अमेरिका को तय करना है कि वह किसे वीजा देना चाहता है और किसे नहीं ।

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राजस्थान सरकार के भ्रमित विज्ञापन पर रोक लगायें - भाजपा

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के खेलकूद प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी जर्नादन सिंह गहलोत ने राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर राज्य सरकार द्वारा समाचार पत्रों को जारी झुंझुनूं खेल विश्वविद्यालय के विज्ञापन पर ऐतराज जताया है। गहलोत ने आज यहां भाजपा प्रदेश मुख्यालय में संवाददाताओं को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे पत्र की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार गलत विज्ञापन जारी कर युवाओं को भ्रमित कर रही है। उन्होने कहा कि झुंझुनूं खेल विश्वविद्यालय का झुंझुनूं जिले में न तो भवन है ओर न ही जमीन है, सरकार ने बजट में विश्वविद्यालय के लिए बजट का प्रावधान भी नहीं किया है, विश्वविद्यालय कानूनन अस्तित्व में नहीं आया है बावजूद विगत 10 जुलाई को झुंझुनूंंं खेल विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कर दी है। गहलोत ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से राज्य सरकार द्वारा जारी किये जा रहे भ्रमित विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग की है।

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दलित के साथ हुए दुराचार के मामले दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले की एक अदालत ने चार वर्ष पूर्व दलित नवविवाहिता के साथ हुए दुराचार के मामले में दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिले के खागा कोतवाली मे 29 जुलाई 2009 को 25 वर्षीय नवविवाहिता के साथ गांव के ही दो सगे भाईयों जयसिंह यादव और अजय सिंह यादव ने जबरन दुराचार किया था। इस मामले में पीडिता की तरफ से दी तहरीर के आधार पर दोनो अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था। विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. जहीरउद्दीन ने आज दोनो पक्षों को सुनने के बाद जयसिंह यादव और अजय सिंह यादव को आजीवन कारावास तथा पांच पांच हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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उच्च न्यायालय ने थेट्टायिल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने पूर्व एलडीएफ मंत्री जोस थेट्टायिल की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने कथित बलात्कार के मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति पी भावदासन ने याचिकाकर्ता, राज्य सरकार और शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सरकार और शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता के अनुरोध का जोरदार विरोध किया। इस बीच याचिकाकर्ता इस रूख पर कायम रहे कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। अदालत ने इसके पहले थेट्टायिल के खिलाफ सभी कार्यवाही पर दो बार रोक लगा दी थी। थेट्टायिल पूर्व परिवहन मंत्री और जद एस के विधायक हैं। मामले में वह पहले आरोपी हैं जबकि उनका पुत्र आदर्श दूसरा आरोपी है। पुलिस ने हाल ही में एक महिला की शिकायत पर थेट्टायिल और उनके पुत्र के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि पिता और पुत्र दोनों ने उसका यौन उत्पीड़न किया है। थेट्टायिल ने दलील दी कि उन्होंने भारतीय दंड संहिता 376 (बलात्कार) के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं किया है और महिला द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत हैं। थेट्टायिल ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ राजनीतिक मोर्चा के कुछ प्रमुख नेताओं की ओर से महिला को उकसाया गया है ताकि उनके और उनके बेटे के खिलाफ मामला बनाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ऐसा किया गया है। इस बीच अलुवा के न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आईटी कानून के कथित उल्लंघन को लेकर शिकायतकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गयी थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि शिकायतकर्ता महिला ने कथित तौर पर एक सीडी रिकार्ड की थी जिसमेंं महिला और थेट्टायिल एकसाथ हैं। कई टीवी चैनलों पर सीडी का प्रसारण किया गया था।

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मंगल मिशन महज एक पब्लिसिटी स्टंट: माधवन नायर

बेंगलूर! भारत के ‘मून मैन’ के नाम से मशहूर जी. माधवन नायर ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के इस दावे पर सवाल उठाए हैं कि देश का आगामी मंगल मिशन अर्थपूर्ण शोध करेगा । नायर ने 450 करोड़ रूपए की लागत वाली इसरो की मंगल मिशन परियोजना को महज एक ‘पब्लिसिटी स्टंट’ करार दिया । इसरो के पूर्व प्रमुख जी माधवन नायर ने यहां बताया, ‘इसरो एक गैर-जरूरी मिशन में लगा हुआ है जो महज एक पब्लिसिटी स्टंट है ।’ नायर ने यह भी कहा कि देश में संचार ट्रांसपोर्टरों की जबर्दस्त कमी है । गौरतलब है कि नायर छह साल तक जब इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव थे उस वक्त 25 अंतरिक्ष मिशन सफल रहे थे जिसमें भारत का पहला चंद्र अभियान ‘चंद्रयान-1’ भी शामिल है । नायर ने कहा कि इसरो को के. कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों पर अमल करके इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए था । ‘मून मैन’ ने कहा, ‘‘यदि प्रक्षेपण होता भी है इसके बावजूद यह महज एक और पीएसएलवी प्रक्षेपण होगा । मंगल से किसी तरह की जानकारी हासिल करने में करीब आठ महीने लग जाते हैं । यह एक ऐसा मुद्दा है जिसकी समीक्षा वैज्ञानिक समुदाय को गंभीरता से करने की जरूरत है ।’’
नायर के मुताबिक, जीएसएलवी को यान के तौर पर चुना गया क्योंकि यह करीब 1,800 किलोग्राम के उपग्रह को अपने साथ ले जाने में सक्षम है । इससे एक दर्जन से अधिक उपकरणों को यान के जरिए ले जाया जा सकता था और अंतरिक्ष यान मंगल के अर्थपूर्ण सुदूर संवेदी मिशन के लिए एक वृताकार कक्षा में स्थापित किया जा सकता था । उन्होंने कहा, ‘‘पर बहुत ज्यादा प्रचार के बाद शुरू किए गए मार्स आर्बिटर मिशन का क्या हुआ । जीएसएलवी की समस्याएं सुलझाने में देर हो रही थी इसलिए एक अध्ययन कराया गया ताकि यह देखा जा सके कि पीएसएलवी के साथ क्या किया जा सकता है । करीब 1500 किलोग्राम का उपग्रह मंगल पर ले जाया जा सकता है पर ईंधन की सीमा के कारण इसे ज्यादा से ज्यादा 380 किलोमीटर पेरिजी (पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जहां से कोई उपग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक हो) और 80000 किलोमीटर एपोजी (पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जहां से कोई उपग्रह पृथ्वी के सबसे ज्यादा दूर हो) की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में रखा जा सकता है । कोई भी इतनी अलग-अलग उंचाइयों से संसाधन सर्वेक्षण या मानचित्रण मिशन नहीं करेगा ।’’ इसरो के अध्यक्ष के. राधाकृष्णन ने हाल ही में ‘पीटीआई’ को बताया था कि मंगल मिशन अर्थपूर्ण शोध करेगा। इसरो के मुताबिक, मंगल मिशन का प्राथमिक उद्देश्य मंगल की कक्षा में उपग्रह भेजने को लेकर भारत की प्रौद्योगिकीय क्षमता को प्रदर्शित करना, अर्थपूर्ण प्रयोग करना, लाल ग्रह की तस्वीरें लेना और मंगल के पर्यावरण का अध्ययन करना है ।
विस्तृत जानकारी देते हुए नायर ने कहा कि शुरूआत में वैज्ञानिक उपकरणों के लिए 25 किलोग्राम का अनुमान था पर विस्तृत विश्लेषण के बाद यह घटकर 1.4 किलोग्राम तक आ गया । आगे इसमें और कमी आ सकती है । आज की स्थिति के मुताबिक इसमें सिर्फ पांच उपकरण हो सकते हैं - मंगल की तस्वीरें लेने के लिए मार्स कलर कैमरा (एमसीसी), मंगल पर मिथेन की मात्रा और इसकी उत्पत्ति के अध्ययन के लिए मास मिथेन सेंसर (एमएमए), मंगल पर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के अनुपात के अध्ययन के लिए लीमैन अल्फा फोटोमीटर (एलएपी), मंगल के वायुमंडल के अध्ययन के लिए मार्स एक्सोस्फेयर न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर (एमईएनसीए) और थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर (टीआईएस)। नायर ने कहा, ‘‘संक्षेप में कहूं तो इसमें कोई अर्थपूर्ण विज्ञान नहीं है, कोई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय चुनौती नहीं है बल्कि यह कहकर महज एक प्रचार किया जा रहा है कि हमने भी मंगल पर एक अंतरिक्ष यान भेजा ।’’

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इमराना ने अपने ससुर से मुआवजा लेने से किया इनकार

मुजफ्फनगर! आठ वर्ष पहले बलात्कार का शिकार हुई इमराना ने अपने ससुर की ओर से अदालत में जमा की गई मुआवजा राशि स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा है कि वह अपने सम्मान से समझौता नहीं करेगी। इमराना के ससुर अली मोहम्मद को एक स्थानीय अदालत ने उसके बलात्कार का दोषी ठहराया था। इमराना के वकील सीताराम वर्मा ने कहा कि वह मोहम्मद की ओर से जमा की गई मुआवजा राशि पर दावा पेश नहीं करना चाहती। वर्मा ने कहा कि एक स्थानीय अदालत ने मोहम्मद को दोषी ठहराते हुए उस पर 10,000 रपए का जुर्माना लगाया था और उसे मुआवजे के रूप में इमराना को 8,000 रपए देने का आदेश दिया था। उसने अप्रैल में अदालत में राशि जमा कर दी थी लेकिन इमराना ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 17 जुलाई को मोहम्मद की जमानत इस आधार पर मंजूर कर ली थी कि वह जून 2005 में गिरफ्तारी के बाद से पहले ही जेल में आठ वर्ष बिता चुका है। जिला एवं सत्र अदालत ने 19 अक्टूबर 2006 में मोहम्मद को इमराना के बलात्कार का दोषी पाया था और उसे 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी। छह जून 2005 में हुई यह घटना उस समय चर्चा में आई थी जब अल्पसंख्यक समुदाय पंचायत ने फरमान जारी किया था कि बलात्कार के बाद इमराना को अपने पति को अपना बेटा मानना होगा और उसका विवाह अमान्य हो जाएगा। पंचायत के इस आदेश के बावजूद इमराना ने कूकरा गांव में अपने पति नूर इलाही के साथ रहना जारी रखा था।

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अंदरूनी संघर्ष के चलते सामान्य कामकाज भी नहीं कर पा रही सपा सरकार: भाजपा

लखनउ! भाजपा ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार के अंदरूनी सत्ता संघर्ष के कारण विकास योजनाओं के साथ-साथ सरकार का सामान्य कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। भाजपा के प्रान्तीय प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने यहां कहा कि सत्ता के कई केन्द्रों के दबाव तले पिस रही अखिलेश यादव सरकार रोजमर्रा के सामान्य कामकाज भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि मंत्रिमण्डल विस्तार होने के बावजूद मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में देर, वरिष्ठ पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानान्तरण और उसके अनुपालन को लेकर भी उच्च स्तर पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आलम यह है कि सरकार ने पुलिस विभाग में दरोगा को निरीक्षक पद पर प्रोन्नत किया लेकिन अपनों को तैनात कराने के लिये सपा नेताओं के दबाव के कारण पदोन्नत अफसरों की तैनाती ही लटका दी गयी। पाठक ने कहा कि विकास के मोर्चे पर पूरी तरह नाकाम साबित हो चुकी अखिलेश सरकार जगह-जगह समारोह आयोजित करके विकास योजनाओं का ढिंढोरा पीटने में लगी है लेकिन असलियत यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष में यह सरकार बजट का 56 प्रतिशत हिस्सा खर्च नहीं कर सकी। वहीं इस साल भी अब तक यही हाल है।

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अफगानिस्तान मुद्दे पर भारत को साथ लेकर चलना होगा अमेरिका को : राजनाथ

वाशिंगटन! भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह का कहना है कि अमेरिका , पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में रास्ते से भटक गया है । इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी भी नयी पहल में ओबामा प्रशासन को भारत को साथ लेकर चलना चाहिए । भाजपा नेता ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में अमेरिका को पािकस्तान के साथ सहभागिता के मिले जुले अनुभव हुए हैं । सिंह ने कहा, ‘‘ अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अपने युद्ध में पिछले दस सालों से पाकिस्तान से हाथ मिला रखा है । परिणाम मिले जुले रहे हैं । तालिबान और अल कायदा के कई प्रमुख नेता तथा हजारों लड़ाके मारे जा चुके हैं लेकिन इसके बावजूद दक्षिणी और पूर्वी अफगानिस्तान तथा पाकिस्तानी क्षेत्र के भीतर भी उनका लगातार दबदबा बना हुआ है ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसा होने की मुख्य वजह यह है कि वर्ष 2003 ..04 में अमेरिका का कहीं अन्य के अपने अभियानों के चलते ध्यान भटक गया और आतंकवादी संगठनों को फिर से एकजुट होने का मौका मिल गया। इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान अमेरिका से डालर ऐंठता रहा . ..उस देश पर अमेरिका की निर्भरता और बढी तथा आतंकवादी नेटवर्कों की गतिविधियोंं में इजाफा हुआ।’’ सिंह ने अमेरिका से पाकिस्तान के भीतर आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों के मुद्दे का समाधान शीर्ष प्राथमिकता के रूप में किए जाने को भी कहा । उन्होंने तर्क दिया कि इसके बिना अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ युद्ध को जीतने की सोच भी नहीं सकता।
राजनाथ सिंह ने कहा कि अफगानिस्तान से वापसी की समय सारिणी और अपने अंतिम लक्ष्यों के बारे में स्वयं फैसला करना होगा। उन्होंने कहा, ‘‘ क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति होने के नाते , किन्हीं अन्य देशों के मुकाबले, भारत को जरूरत है कि उसे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अमेरिकी पहल के बारे में उचित तरीके से सूचित किया जाए।’’ उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि एक बार नाटो सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान फिर से 2001 के पूर्व के अराजकता के हालात में न न पहुंच जाए । सिंह ने कहा, ‘‘ हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उस देश को छोड़ते समय अपने पीछे कोई ‘‘ब्लैक होल’’ न छोड़ जाएं ।’’ भाजपा नेता ने तालिबान के साथ किसी प्रकार की शांति वार्ता के खिलाफ अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकवादी संगठन का व्यवहार बदलने की कोई संभावना नहीं है और उसके साथ सुलह समझौते के प्रयास विफल साबित होंगे । सिंह ने पाकिस्तान से भी कहा कि वह अपने यहां सुरक्षित आतंकवादी पनाहगाहों की समस्या का समाधान करे। भाजपा नेता ने कहा, ‘‘ इस बुराई से निपटने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है । जब तक इन समूहों के सुरक्षित ठिकानों की मूल समस्या और पाकिस्तान में उनके नेतृत्व की समस्या को नहीं सुलझा लिया जाता, तालिबान नामक बुराई का खात्मा नहीं किया जा सकता।’’ उन्होंंने कहा, ‘‘ भाजपा , पाकिस्तान की पिछली सरकारों के रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए इस बारे में बहुत अधिक उत्साहित नहीं है ।’’ सिंह ने कहा कि भारत पिछले तीन दशकों से आतंकवादियों के निशाने पर बना हुआ है । भारतीय संसद पर 2001 में हमला किया गया। देश की वाणिज्यिक राजधानी और देश के गौरव , मुंबई शहर पर लगातार हमले हो रहे हैं ।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस कड़ी में ताजा हमला 2008 में हुआ जिसमें छह अमेरिकी नागरिकों और कई अन्य विदेशियों समेत 266 लोेग नृशंस तरीके से मारे गए । सिंह ने कहा, ‘‘ भारत सरकार के पास इस बात को साबित करने के पर्याप्त सबूत हैं कि मानवता के खिलाफ इन अपराधों को अंजाम देने वालों ने पड़ोसी देश पाकिस्तान में सुरक्षित पनाहगाह हासिल कर रखी है । संयोगवश अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के ऐबटाबाद में छुपा पाया गया।’’ भाजपा प्रमुख ने कहा, ‘‘ हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का नया नेतृत्व आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के भीतर कट्टरपंथी तत्वों पर लगाम लगाने का साहस और दृढ इच्छाशक्ति दिखाए ताकि वे नाटो बलों की वापसी के बाद अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करें ।’’

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‘यूरोप के देश भारत को फिर से गुलाम बनाने की तैयारी में’

भोपाल! केंद्र सरकार, भारतीय जैव प्रौद्योगिकी नियामकीय प्राधिकरण एवं कृषि जैव सुरक्षा अधिनियम के जरिए जीएम फसलों को भारत में लाने की कोशिश में है जिससे भारत एक बार फिर यूरोपीय देशों का गुलाम बन जाएगा। यह बात मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने कही। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हो गया तो हमारे किसानों का बीज खत्म हो जायेगा और किसान बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गुलाम हो जायेंगे। कुसमरिया ने आज यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि एक ओर तो फ्रांस, जर्मनी आस्ट्रिया पेरू तथा स्पेन जैसे देशों ने अपने देशों में जीएम फसलों को प्रतिबंधित कर रखा है और हंगरी ने तो 1,000 एकड़ में खड़ी मक्के की जी.एम फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया है, वहीं भारत सरकार इन फसलों की भारत में खेती कराने पर अमादा है। अमेरिका तथा यूरोपीय देशों पर जीएम फसलों के माध्यम से भारत को फिर से गुलाम बनाने का षढयंत्र रचने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, ‘‘खेती हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ है और जो राष्ट्र हमारी खेती के संसाधनों पर कब्जा कर लेगा वह इस देश की 64 प्रतिशत आबादी को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकेगा।’’ उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप के देश, मोनसेन्टों तथा कारगिल जैसी कंपनियों के माध्यम से हमारे किसानों की पंरपरागत बीज व्यवस्था, खेती के कालचक्र तथा परंपरागत उर्वरक व्यवस्था को बदलने में सफल हो गये हैं। आज बी.टी काटन जैसी फसलों के लिये किसान बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बीज व दवाईयां खरीदने को मजबूर हैं। कुसमरिया ने कहा कि एक जीएम बीजों से शुरआत में तो उत्पादन बढता है, लेकिन बाद में पैदावार घटने और लागत बढते के कारण महाराष्ट्र एवं गुजरात में बडी संख्या में किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पडा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इसके पहले भी अनुवांशिक अंतरित फसलों जैसे बी.टी बैगन लाये जाने के प्रयास किये थे लेकिन उनके परीक्षणों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगायी गई है। कुसमरिया ने जीएम फसलों पर रोक लगाने के लिये सामजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे सहित सभी सांसदों एवं मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर संसद में इन बिलों को पारित होने से रोकने की मांग की है।

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पीछे हटने के लिए दबाव में हैं सांसद: अमेरिकी समूह

वाशिंगटन! मानवाधिकारों को सार्वभौमिक बताते हुए धर्मनिरपेक्ष भारतीय-अमेरिकी समूह ने भाजपा नेता नरेंद्र मोदी को वीजा नामंजूर करने की वर्तमान नीति पर बने रहने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को लिखे गये 65 सांसदों के पत्र को सही ठहराया है। बीते आठ साल से भी अधिक समय से मोदी विरोधी अभियान छेड़ा हुआ यह भारतीय अमेरिकी समूह अमेरिका को इस बात पर राजी करने में अब तक कामयाब रहा है कि मोदी को अमेरिकी वीजा नहीं दिया जाए। इन समूहों ने हालांकि कहा कि पिछले साल मोदी के खिलाफ ओबामा को लिखे गये पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कुछ नेताओं पर अब इस पर हस्ताक्षर से इंकार करने का दबाव है। राज्यसभा के 25 और लोकसभा के 40 सदस्यों ने क्रमश: 26 नवंबर और पांच दिसंबर 2012 को यह पत्र लिखा था और इसे रविवार को व्हाइट हाउस के लिए फिर से फैक्स किया गया। इस बीच, ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ ने सांसदों द्वारा ओबामा को अंदरूनी मुद्दे पर एक पत्र लिखने के फैसले को ‘लगभग विचार करने योग्य नहीं’ करार दिया है। ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ ने खबर दी कि यह लगभग विचार योग्य नहीं है कि भारतीय सांसद किसी अंदरूनी मामले में रूख तय करने के लिए अमेरिका से अपील करें। अखबार ने कहा कि कई भारतीय नेता भी इस विचार का विरोध करेंगे। उधर भारतीय अमेरिकियों के एक समूह ने ओबामा को लिखे पत्र को सही ठहराया है। ‘इमाननेट’ के अध्यक्ष और ‘कोलिशन अगेंस्ट जेनोसाइड’ के सहसंस्थापक शेख उबैद ने कहा कि मानवाधिकार सार्वभौमिक होते हैं। गुजरात दंगों के पीड़ितों को एक दशक बाद भी न्याय नहीं मिला है जबकि हो सकता है कि इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन जाए। उन्होंने कहा कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और फिजी में भारतीयों के खिलाफ दंगों सहित अन्य देशों के ‘आंतरिक मामलों’ में भी नैतिक रूख अपनाया है तो राष्ट्रपति ओबामा को इसमें शामिल क्यों नहीं किया जा सकता। उबैद ने पत्र को लेकर भाजपा की इस बात को खारिज किया कि एक सांसद पीछे हट गया है। उन्होंने कहा कि यह मोदी धड़े की विभाजित करने की रणनीति है। मुझे कुछ और सांसदों के दबाव में आने की संभावना है। मुद्दा मोदी हैं और पूरा मामला दर्शाता है कि मोदी पर दाग है और भारत, गुजरात, हिन्दुत्व और यहां तक कि भाजपा के लिये बोझ हैं ।

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राहुल अमेठी के दौरे पर : खराब बिजली व्यवस्था के खिलाफ किसानों ने किया प्रदर्शन

अमेठी! भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) कार्यकर्ताओं ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अमेठी के दौरे पर आये कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ध्यान इलाके में बिजली संकट की तरफ दिलाने के लिये उनके ठहराव स्थल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के सूत्रों ने यहां बताया कि भाकियू जिलाध्यक्ष रीता सिंह की अगुवाई में संगठन के 200 कार्यकर्ताओं ने मुंशीगंज गेस्ट हाउस के सामने प्रदर्शन किया, जहां राहुल और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ठहरे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने राहुल के प्रतिनिधि चंद्रकांत दुबे को सौंपे गये ज्ञापन में अमेठी की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहद खराब बताते हुए उसकी तरफ ध्यान देने की मांग की। भाकियू कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव दीपक सिंह तथा क्षेत्र की बिजली व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनाने के वादे करने वाले नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने शिकायत की कि अमेठी शहर को छोड़कर जिले के बाकी इलाकों को बमुश्किल छह से आठ घंटे ही बिजली मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि अन्नी बैजल गांव के आसपास के इलाकों को बिजली देने वाले परिपथ में पिछले चार महीने से खराबी आयी हुई है और तब से उससे जुड़े गांवों में बिजली नहीं आयी है। हालांकि राहुल के प्रतिनिधि के आश्वासन के बाद भाकियू कार्यकर्ता वापस चले गये। इस बीच, राहुल और प्रियंका अपने दौरे के दूसरे तथा आखिरी दिन अमेठी के सात ब्लॉक अध्यक्ष तथा पांच नगर अध्यक्ष के पदों के लिये उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने में व्यस्त रहे और इस दौरान वे स्थानीय लोगों के लिये उपलब्ध नहीं रहे।

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सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने के लिए बीपीएल की संख्या घटाई :भाजपा

नयी दिल्ली! भाजपा ने आरोप लगाया कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों की संख्या घटा कर दिखाना गरीबों को सरकारी योजना से वंचित करने के कांगे्रस के ‘षडयंत्र’ का हिस्सा है। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने उक्त आरोप लगाते हुए कांग्रेस के नेताओं को चुनौती दी कि वह यह दिखाएं कि प्रति दिन 34 रूपए पर कोई कैसे गुजारा कर सकता है। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा की परिभाषा बदल कर वे यह दिखाना चाहते हैं कि लोगों की हालत में सुधार आया है और वे गरीबी से उबर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की परिभाषा के अनुसार 34 रूपए प्रतिदिन कमाने वाला गरीबी रेखा के उपर है, जो गरीबों का उपहास है। भाजपा प्रवक्ता के मुताबिक, ‘‘सरकार की नवीनतम रिपोर्ट में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या कम दर्शाना बीपीएल योजनाओं के लाभ से गरीबों को वंचित करने का षडयंत्र है। यह गरीबों के विरूद्ध कांग्रेस की मानसिकता का नमूना है।’’ उनका आरोप है कि गरीबी के आंकडे मूल्य वृद्धि को प्रतिबिंब नहीं करते। इसे ‘‘राजनीतिक बाजीगरी’’ बताते हुए उन्होंने कहा कि मानदंड कम करके यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि काफी लोग गरीबी रेखा से उपर आ गए हैं। मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में ‘‘मिथ्या गुलाबी तस्वीर’’ पेश करने की कोशिश की है जबकि वह भली भांति जानती है कि अर्जुन सेनगुप्त समिति ने पाया है कि देश की 70 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। सरकार से भाजपा ने सवाल किया कि जब उच्चतम न्यायालय की निगरानी में रंगराजन समिति गरीबी रेखा के मामले को देख रही है तो उसने जल्दबाजी में ये नए आंकड़े क्यों जारी किए। जावडेकर ने कहा, ‘‘हम कांग्रेस की गरीबी-विरोधी रणनीति की भर्तसना करते हैं। एक दिन में औसतन 34 रूपए कमाने वाला कोई व्यक्ति गरीबी से उबर नहीं जाता और न ही इससे गरीबी की शिद्दत में कमी आती है।’’

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राजनाथ ने गिलगिट बाल्टिस्तान में मानवाधिकार हनन के उल्लंघन का मामला उठाया

वाशिंगटन! अमेरिका की पांच दिवसीय यात्रा पर आए भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के गैर कानूनी कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में मानवाधिकार के हनन तथा लोगों के दमन का मुद्दा उठाया । राजनाथ सिंह ने कैपिटल हिल में अफगानिस्तान मुद्दे पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ भारत और अफगानिस्तान सिल्क रूट द्वारा एक दूसरे से पारंपरिक रूप से जुड़े हुए हैं । यदि आज अफगानिस्तान के साथ लगती 106 किलोमीटर की सीमा के साथ भारत का कोई जमीनी संपर्क नहीं है तो इसकी वजह यह है कि 1948 से जम्मू कश्मीर राज्य के इस ऐतिहासिक हिस्से पर पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है ।’’ भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘ गिलगिट और बाल्टिस्तान का उत्तरी क्षेत्र , जिसके लोगों को भीषण दमन और मानवाधिकार हनन का सामना करना पड़ रहा है , वह मध्य एशिया में भारत के लिए प्रवेश द्वार है , जिसके साथ हमारे सदियों पुराने रिश्ते रहे हैं । भारत को गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र के जरिए मध्य एशिया में उचित पहुंच मिलनी चाहिए जिसमें भारत में कारगिल और गिलगिट में स्कार्दू के बीच संपर्क स्थापित हो ।’’ सम्मेलन का आयोजन फाउंडेशन फॉर इंडिया , इंडियन डायसपोरा स्ट्डीज , यूएस इंडिया पोलिटिकल एक्शन कमेटी तथा अमेरिकन फोरेन पालिसी कौंसिल ने संयुक्त रूप से किया था। आयोजकों ने वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट आफ गिलगिट बाल्टिस्तान स्ट्डीज के अध्यक्ष सेंगे सेरिंग को भी आमंत्रित किया था। अपने भाषण में सेरिंग ने कहा कि चीन काफी लंबे समय से गिलगिट बाल्टिस्तान के भीतर तक घुस आया है । उन्होंने दावा किया कि हजारों चीनी मजदूर और सुरक्षाकर्मी विवादित क्षेत्र में घुस आए हैं जिससे स्थानीय लोगों के हितों को खतरा पैदा होने के साथ ही संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है । सेरिंग ने कहा, ऐसा अनुमान है कि आने वाले सालों में चीन गिलगिट बाल्टिस्तान में बांधों के निर्माण तथा शिनजियांग और ग्वादर को रेल तथा सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 30 अरब डालर का निवेश करेगा। उन्होंने कहा , उस समय को अधिक वक्त नहंी बीता है, जब गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र माना जाता था और यह अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया को भारत तथा उसके आगे तक जोड़ता था। उन्होंने कहा कि निर्बाध आवाजाही तथा कारोबार सह अस्तित्व और सहिष्णुता की संस्कृति को पैदा करता है । सेरिंग ने कहा, ‘‘ आज हमारे पास विकल्प है कि या तो हम इस संस्कृति को आगे ले जाएं या एक भयानक परिदृश्य को उभरने की अनुमति दें जिसके वैश्विक सुरक्षा प्रभाव होंगे । गिलगिट बाल्टिस्तान के सामरिक महत्व को अनदेखा करने से पूरा क्षेत्र राजनीतिक अलगाव, आर्थिक खतरे और आतंकवाद एवं अधिनायकवाद के उभार के कगार पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘ एकमात्र व्यावहारिक समाधान यह है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को आतंकवाद की धुरी के बजाय , अंतरराष्ट्रीय कारोबार, वाणिज्य और समृद्धि के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए जहां सभी पक्षों को दक्षिण और मध्य एशिया के बीच निर्बाध आवाजाही का अधिकार हो ।’’

[Dark Saint Alaick]

नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, एक गिरफतार

अरवल! बिहार मे अरवल जिले के नगर थाना क्षेत्र के मलहीपट्टी गांव स्थित उर्स मेले मे एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश मे आने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफतार कर लिया है । पुलिस सूत्रो ने यहां बताया कि भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के बेऊर गांव की बच्ची महलीपट्टी गांव स्थित उर्स मेले मे अपनी मां के साथ घुमने आयी थी। पुलिस के अनुसार 22 जुलाई की देर रात बच्ची शौच के लिए गयी थी तभी तीन लोग उसे बहला फुसलाकर बैदराबाद स्थित शराब की भट्टी पर ले गये और उसके साथ दुष्कर्म किया। सूत्रो ने बताया कि बच्ची घटना की जानकारी अपनी मां को दी और उसके बाद कल देर शाम नगर थाना मे तीन लोगो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी प्रमोद कुमार को गिरफतार कर लिया है जबकि दो अन्य आरोपियो की गिरफतारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है । बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अरवल सदर अस्पताल भेजा जा रहा है । गौरतलब है कि दो दिन पूर्व भी जिले के किंजर थाना क्षेत्र के बस स्टैड के निकट दो चालको ने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।

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सपा नेता की हत्या

मेरठ! उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सैनी गांव में समाजवादी पार्टी के एक नेता को घर बुलाकर कथित तौर पर गोली मार दी गई। मृतक के परिजनों ने घटना के विरोध में आरोपी हमलावरों के घर पर धावा बोला लेकिन आरोपी वहां से जा चुके थे। इचौली पुलिस के अनुसार, मंगलवार रात करीब दस बजे सैनी गांव का निवासी विनय मलिक (44) पड़ोसी जयदीप के बुलाने पर उसके पर गया था। वहां किसी बात पर कहासुनी हो गई और जयदीप तथा उसके भाइयों ने विनय पर गोलियां चला दीं। विनय की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना का पता चलने पर विनय के परिजनों ने जयदीप के घर धावा बोला। लेकिन इससे पहले हमलावर फरार हो चुके थे। पुलिस ने आज शव को पोस्टमाटर्म के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार, विनय का शव जयदीप के घर से मिला था। इस मामले में मृतक के परिजनों ने जयदीप समेत तीन लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं।

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छेड़छाड़ की घटना को लेकर दो समुदायों में झड़प, आधा दर्जन घायल

मेरठ! यहां शहर के लालकुर्ती बड़ा बाजार बस्ती में छेड़छाड़ की घटना के बाद दो समुदायों के बीच झड़प हो गई जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठी-चार्ज कर स्थिति नियंत्रित की। देर रात को पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों के साथ बैठक कर उनके बीच समझौता कराया। तनाव के कारण शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में ऐहतियात के तौर पर पुलिस चौकसी बढा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब आठ बजे लालकुर्ती स्थित बड़ा बाजार के मंदिर से लौट रही दो किशोरियों के साथ दूसरे संप्रदाय के दो युवकों ने छेड़छाड़ कर दी। किशोरियों ने घर आकर घटना की जानकारी दी। उनके परिजनों ने छेड़छाड़ कर रहे युवकों से विरोध जताया। विवाद बढता देख दोनों पक्षों को समझा-बुझा कर शांत कर दिया गया। बताया जाता है कि रात करीब साढे दस बजे दोनों ही समुदायों के लोगों ने एक-दूसरे पर पथराव शुरु कर दिया जिससे एक कार और कुछ मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गर्इं। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को तितरबितर करने के लिए लाठी चार्ज किया। विरोध स्वरूप लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया और नारे लगाए।

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राजनाथ ने बमियान बुद्ध की प्रतिकृति कुशीनगर में स्थापित करने की इच्छा जताई

वाशिंगटन! भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बमियान बुद्ध की प्रतिकृति स्थापित करने की इच्छा जाहिर की है। कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध को उनकी मृत्यु के पश्चात परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। सिंह इस वक्त अमेरिका की पांच दिवसीय यात्रा पर हैं। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड डायस्पोरा स्टडीज, अमेरिका भारत राजनैतिक कार्रवाई समिति (यूएस इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) और अमेरिकी विदेश नीति परिषद (अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी काउंसिल) द्वारा कैपिटॅल हिल में संयुक्त रूप से आयोजित अफगान नीति पर अपने व्याख्यान के दौरान उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। बमियान बुद्ध वास्तव में छठी शताब्दी की बुद्ध की दो प्रतिमाएं हैं जिनमें बुद्ध खडे हुए हैं। इन प्रतिमाओं को मध्य अफगानिस्तान के हजारजत क्षेत्र में बमियान घाटी में एक चट्टान में उकेरा गई थीं। इन प्रतिमाओं को तालिबान ने अपने शासन के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया था। सिंह ने अफगानिस्तान में अपने भाषण में कहा, ‘‘मैं इस बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मैं भारत के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था तब ही वर्ष 2001 में अफगानिस्तान के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक स्थल बमियान में तालिबान के कट्टरपंथी शासन के दौरान बौद्ध प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया था। भगवान बुद्ध की यह प्रतिमा विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा थी।’’ राजनाथ सिंह ने कहा, ‘‘भारत और अफगानिस्तान के, संयुक्त वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए साझा प्रतिबद्धता के प्रतीक के तौर पर मैं बमियान बुद्ध की प्रतिमा की प्रतिकृति उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित करवाना चाहता हूं। यह वही जगह है जहां भगवान को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था।’’ भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत हैं। उन्होंने कहा ‘ये रिश्ते हड़प्पा सभ्यता से चले आ रहे हैं, इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देखा और तुर्कों की तथा बाद में मुगलों की अगुवाई में भी ये रिश्ते समृद्ध हुए। भाजपा में हम दशकों पुराने इन रिश्तों को हमारे उत्तर पश्चिमी पड़ोसी के साथ दोस्ती की नींव के तौर पर खास महत्व देते हैं।’ सिंह ने कहा ‘‘पिछले तीन दशकों से अफगानिस्तान ने बहुत कठिन दौर देखा है। सोवियत संघ के साथ टकराव, इसके बाद तालिबान का दमनकारी शासन... इन सबके चलते अफगानिस्तान के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा।’’ उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोग अब शांति और स्थिरता चाहते हैं। स्थिरता, शांति और लोकतंत्र की स्थापना में अफगानिस्तान को पूरे सहयोग का आश्वासन देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा ‘लोकतांत्रिक और प्रगतिशील अफगानिस्तान की स्थापना करने के उनके प्रयासों की हम सराहना करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर भारत हमेशा अफगानिस्तान के लोगों की आगे बढने में मदद करेगा।’ उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है और ‘मुझे पूरा विश्वास है कि लोकतांत्रिक देश के निर्माण की प्रक्रिया में वह अफगानिस्तान का साथ देगा।’

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भाजपा ने अमेरिका को तालिबान के साथ वार्ता को लेकर सचेत किया

वाशिंगटन! भाजपा ने अमेरिका को तालिबान के साथ शांति वार्ता को लेकर सचेत करते हुए कहा कि इस आतंकी संगठन का व्यवहार बदलने की उम्मीद नहीं है और ऐसे में सुलह की यह प्रयास बेकार ही साबित होगी। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह के यहां कहा, ‘‘अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक नेतृत्व को कमजोर करने के इरादे से इसे दोबारा ‘इस्लामिक अमीरात’ का दर्जा दिलाने के इच्छुक तत्वों के साथ वार्ता को लेकर उत्सुकता इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं होगा।’’ राजनाथ कैपिटल हिल में ‘फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायसपोरा स्ट्डीज’, ‘यूएस इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी’ और ‘अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी काउंसिल’ की ओर से अफगानिस्तान पर संयुक्त रूप से आयोजित एक सम्मेलन में बोल रहे थे। सिंह ने कहा, ‘‘पाकिस्तानी सेना की मदद से अगर तालिबान के साथ यह वार्ता आगे बढाई जाती है, जैसे की यह प्रतीत होता है तो हालात और भी खतरनाक हो जाएंगे। ऐसे में कई लोग कहेंगे कि अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में लेने की यह पाकिस्तानी सेना की रणनीतिक महत्वकांक्षा है, जो कि वहां के टकराव की मूल वजह है।’’ भाजपा अध्यक्ष ने सचेत किया कि वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था की जगह अधिनायकवादी और सांप्रदायिक तालिबानी शासन लाने का कोई भी प्रयास न सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों और उसके पड़ोसियों बल्कि भारत, रूस, चीन और यहां तक कि अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। उन्होंने कहा, ‘‘पूरी दुनिया का ही यह अनुभव रहा है कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती।’’ अंग्रेजी में भाषण दे रहे सिंह ने कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच की वहां प्रतिद्वंद्विता को एक बार फिर से अफगान संघर्ष का असली कारण बताने की कोशिश की जा रही है, जो अफसोसनाक बात है।
सिंह ने कहा, ‘‘यह तथ्यों का मजाक बनाना है। तालिबान का निर्माण, अफगानिस्तान पर इसका कब्जा करना, तालिबान-अल कायदा का गठगोड़, वहां ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला के तार अफगानिस्तान में अल कायदा के साथ जुड़ना, उसके बाद वहां हुआ अमेरिकी सेना का हस्तक्षेप, पाकिस्तान में तालिबान नेतृत्व की मौजूदगी, हक्कानी और दूसरे समूह द्वारा नाटो सैनिकों को मारा जाना और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ड्रोन हमले, इनमें में किसी से भी भारत से कोई लेना देना नहीं।’’ सिंह ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में अफगान नीत और अफगान स्वामित्व वाली सुलह का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में 9-11 के हमले के बाद शुरआती दो वर्षों में किए गए गंभीर प्रयास की वजह से वर्ष 2003-2004 में लोया जिरगा की बैठक हुई और एक नए संविधान के साथ अफगानिस्तान के लोकतांत्रिक इस्लामिक गणराज्य का उद्भव हुआ। उन्होंने कहा, ‘‘हामिद करजई की सरकार उन्हीं कोशिश का नतीजा थी।’’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने इस पहल को पूर्ण समर्थन दिया और विकास सहायता के जरिए वहां की लोकतांत्रिक शासन की मदद में सक्रीयता से शामिल रहा। भारत ने अफगानिस्तान को अब तक दो अरब अमेरिकी डॉलर की विकास सहायता दी है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक शक्तियों के समर्थन को लेकर प्रतिबद्ध है।’’ अफगानिस्तान को लेकर प्रमुख विदेश नीति पर दिए भाषण में सिंह ने कहा, ‘‘वहां की समग्र राजनीतिक और सुरक्षा संतुलन को ध्यान में रखते हुए भारत अफगान सुरक्षा बलों की रक्षा क्षमताओं को बढाने के लिए उन्हें गैर घातक सहायता और प्रशिक्षण देने का इच्छुक है।’’
सिंह ने कहा कि वह प्रजातांत्रिक, संप्रभु और प्रगतिशील अफगानिस्तान का समर्थन करते हैं, जो अपने मामलों को विदेशी हस्तक्षेप के बिना संभालने में सक्षम हो। चारों ओर से जमीन से घिरे अफगानिस्तान में स्वायत्ता और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बाहरी दुनिया के साथ उसका संपर्क बढाना काफी मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘यह हमारे भाइयों के चेहरे पर खुशी, उनके घरों में रोशनी, जेबों में नोट और सबसे महत्वपूर्ण उनके पड़ोस में शांति दे सकेगी।’’ उन्होंने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच के पारस्परिक लाभप्रद संबंध अफगानिस्तान के अन्य पड़ोसियों के साथ उसके संबंधों के रास्ते में आढे नहीं आएगा। उन्होंने कहा, ‘‘हम चाहते है कि अफगानिस्तान का अपने सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ताना संबंध रहे और वह इस मामले में पूरी आजादी से काम करे।’’ सिंह ने कहा कि भारत अफगानिस्तान को दी जा रही विकास सहायता को जारी रखने को लेकर प्रतिबद्ध है।

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धर्मगुरू के परिवार पर हमला, दो बच्चों की मौत

श्रीनगर! श्रीनगर के बेमिना क्षेत्र में एक स्थानीय धर्मगुरू के घर पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने तड़के हमला कर दिया, जिसमें उसके दो बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने बताया कि बेमिना के इकबालाबाद क्षेत्र में रहने वाले इफ्तिखार अहमद फजर :सुबह: की नमाज के लिए पास के मस्जिद गए थे, तभी कुछ हमलावर उनके घर में घुस गए। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने एक तेज धार हथियार से अहमद की पत्नी नसीमा और उसके दो बच्चों की गर्दन काट दी। पुलिस ने बताया कि बांदीपुरा जिले के गुरेज क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले अहमद जब मस्जिद से घर पहुंचा तब तीनों को खून से लथपथ पड़ा देखा और तुरंत उन्हें अस्पताल ले गया। उन्होंने बताया कि अहमद के दोनों बच्चों, मोहम्मद हासिम :दो वर्ष: और आलिया :तीन वर्ष: को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया, जबकि पत्नी नसीमा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है।

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मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के 14 छात्रों को मिला विदेश में पढने का मौका

भोपाल! मध्य प्रदेश में आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति से आदिवासी वर्ग के 14 विद्यार्थियों को सरकारी खर्च पर विदेश में पढने के अवसर प्राप्त हुए। इन विद्याथिर्यों की पढाई पर राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ 64 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के नियमों में भी संशोधन किया गया है। इस वर्ष से आदिवासी वर्ग के 50 विद्यार्थी प्रतिवर्ष विदेश में अध्ययन के लिये जा सकेंगे। गत वर्ष तक इस योजना में प्रतिवर्ष 10 छात्रों का चयन किया जाता था। अनुसूचित-जाति कल्याण राज्य मंत्री हरिशंकर खटीक ने विभागीय अधिकारियों से इस वर्ष विद्यार्थियों के चयन की कार्यवाही शीघ्र पूरा करने के लिए कहा है। विभाग द्वारा विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के लिये नियमों में किये गये संशोधन के बाद अभिभावकों की आय-सीमा 5 लाख वार्षिक से बढाकर 10 लाख रुपये की गई है। संशोधन के अनुसार आदिवासी विद्यार्थी उच्च अध्ययन के अलावा अब चिकित्सा, वाणिज्य, प्रबंधन एवं कानून में स्नातक के लिये भी विदेश जा सकेंगे। विदेश में दिये जाने वाले निर्वाह, आकस्मिक, उपकरण भत्ते की राशि में भी वृद्धि की गई है। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति में पूर्व में प्रवेश -शुल्क के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। अब से विभाग द्वारा वास्तविक प्रवेश-शुल्क की राशि का भुगतान छात्रों को किया जायेगा। सूत्रों के अनुसार विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति में 14 आदिवासी विद्यार्थियों ने आॅस्ट्रेलिया, रुस, इंग्लैण्ड, अमेरिका पोलेण्ड, स्विटजरलैण्ड एवं चीन आदि देशों के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन के लिये प्रवेश लिया। विदेश अध्ययन के लिए गये 14 में से 5 छात्रों ने अपना उच्च अध्ययन पूरा कर लिया है। आयुक्त आदिवासी विकास उमाकांत उमराव ने बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व में विदेश में उच्च अध्ययन के बाद देश लौट आने की अनिवार्य शर्त को भी समाप्त किया है।

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भाजपा के एक हजार नये युवा सदस्य बनाने पर मिलेगा मोदी से मुलाकात का मौका

कानपुर! नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुनाने और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर युवाओं तथा छात्रों को पार्टी से जोड़ने के लिये भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर जोन में एक नया और अनोखा अभियान शुरू किया है । इसके तहत एक हजार से अधिक नये युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने और बात करने का मौका प्रदान किया जाएगा । अगर कोई भाजपा कार्यकर्ता या नेता 1000 नये युवा सदस्य नहीं जोड़ पाता है, लेकिन 500 नये सदस्य बना लेता है तो पार्टी उसे भी निराश नहीं करेगी । उस नेता या वरिष्ठ कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष एवं सांसद अनुराग ठाकुर से मिलने और बात करने का मौका मिलेगा । भाजपा के कानपुर जोन के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बाल चन्द मिश्रा ने आज पीटीआई...भाषा को बताया कि नये सदस्यों को पार्टी से जोड़ने की यह योजना कानपुर जोन के अन्तर्गत सभी आठ जिलों में शुरू की गयी है । इस योजना का प्रथम चरण कल से शुरू हो गया है और यह 15 सितंबर तक चलेगा । उन्होंने बताया कि पार्टी नेताओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वे अपने...अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक युवाओं और छात्रों को पार्टी का प्रारंभिक सदस्य बनायें । इन युवाओं की उम्र 18 साल से 35 साल के बीच होनी चाहिए तथा इनसे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के रूप में केवल पांच रूपये शुल्क लिया जाएगा जिसकी रसीद भी इन नये युवा सदस्यों को दी जायेगी । पूर्व मंत्री मिश्रा ने कहा कि जो भी पार्टी नेता या कार्यकर्ता एक हजार से अधिक नये युवा सदस्यों को पार्टी से जोड़ेगा, उसे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने और बात करने का मौका मिलेगा । पांच सौ या उससे अधिक, लेकिन 1000 से कम सदस्य जोड़ने वाले को भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर से मिलने और बात करने का मौका प्रदान किया जाएगा । यह पूछे जाने पर कि 1000 या 500 नये युवा सदस्य जोड़ने वालों को नरेन्द्र मोदी या अनुराग ठाकुर से कहां मिलवाया जायेगा, मिश्रा ने जवाब दिया कि इस बात का फैसला 15 सितंबर को इस अभियान का पहला चरण पूरा होने के बाद होगा । उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में भाजपा की चुनाव अभियान समिति के प्रमुख मोदी से मिलने का काफी उत्साह है, इसलिये वे अधिक से अधिक नये युवा सदस्यों को पार्टी से जोड़ने के काम में लगे हंै । मिश्रा ने बताया कि कानपुर जोन में आठ जिलों इटावा, कन्नौज, कानपुर महानगर, कानपुर ग्रामीण, कानपुर देहात, औरेया, फतेहपुर, तथा फर्रूखाबाद में यह अभियान शुरू किया गया है । एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी ने नयी सदस्यता संख्या का कोई लक्ष्य नहीं रखा है, लेकिन कार्यकर्ताओं में मोदी से मुलाकात के उत्साह के चलते इस संख्या के लाखों में पहुंचने की उम्मीद है । उन्होंने दावा किया कि उनके पास सबसे ज्यादा आवेदन छात्र-छात्राओं के आ रहे हैं ।

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चारू देशपांडे खुदकुशी मामला: मुंबई पुलिस की पूछताछ जारी

जमशेदपुर! मुंबई पुलिस ने टाटा स्टील में जनसंपर्क विभाग के पूर्व प्रमुख चारूदत्ता देशपांडे की खुदकुशी के संबंध में कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ की है। पुलिस उपाधीक्षक दीपक देवराज के नेतृत्व वाली छह सदस्यीय टीम की कल मध्यरात्रि तक करीब 13 घंटे पूछताछ चली। इस पूछताछ से पहले टाटा स्टील कंपनी के जनसंपर्क विभाग के कर्मचारियों से यहां सोमवार को नौ घंटे पूछताछ हुई थी। देवराज ने पूछताछ के बारे में ज्यादा जानकारी दिये बगैर कहा, ‘‘हमने उपाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों के अलावा ओडिशा, कोलकाता तथा जमशेदपुर के विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की।’’ यह पूछताछ आज भी जारी रह सकती है। देवराज ने इस सवालों को टाल दिया कि पूछताछ के दौरान कोई सुराग मिला या नहीं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर आर पाटिल ने मुंबई अपराध शाखा के प्रमुख हिमांशु राय को चारू देशपांडे की कथित खुदकुशी की जांच करने का आदेश दिया था। चारू 28 जून को अपने घर में फांसी पर लटकी हुई पाई गई थी।

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आरोपियों को वकीलों से मिलने दिया जाए : उच्च न्यायालय

कोच्चि! केरल उच्च न्यायालय ने अभियोजन महानिदेशक से पुलिस को यह निर्देश देने को कहा है कि सौर घोटाला मामले में आरोपी सरिता एस नायर को अपना लिखित बयान तैयार करने के लिए वकील से मिलने दिया जाए। इस आशय का मौखिक आदेश उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति एस एस सतीशचंद्रन ने उस समय दिया जब टेलीविजन अभिनेत्री और सेंसर बोर्ड की पूर्व सदस्य शालू मेनन की जमानत याचिका अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए सामने आई। डीजीपी टी असफ अली ने अदालत को सूचित किया कि पुलिस अब सरिता नायर को और हिरासत में नहीं रखना चाहती है और उसे आज मुवत्तूपुझा के मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जायेगा। अदालत ने इसके बाद उन्हें दोपहर एक बजकर 45 मिनट तक रिपोर्ट पेश करने को कहा। अदालत में दो न्यायाधीशों ने अलग अलग मामलों में कल कड़ी टिप्पणी की थी जिसके कारण ओमन चांडी के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था। कल न्यायमूर्ति सतीशचंद्रन ने बिना समन्वय के इस मामले की पुलिस जांच किये जाने के तौर तरीकों की आलोचना की थी। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया था कि वह एडीजीपी एम हेमचंद्रन को तलब करने में कोई संकोच नहीं करेंगे जो इस मामले की जांच करने वाले एसआईटी का नेतृत्व कर रहे हैं।

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आईएफएफआई पर पूरा नियंत्रण चाहती है गोवा सरकार

पणजी! गोवा सरकार ने भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) आयोजित कराने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को और अधिक शक्ति देने से इनकार करते हुए इस साल से खुद ही इस वार्षिक समारोह के आयोजन की इच्छा जताई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित इंटरटेनमेंट सोसायटी आफ गोवा (ईएसजी) ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण (आई एंड बी) मंत्रालय को यह बताने का फैसला किया है कि अगर मंत्रालय इस समारोह के आयोजन के लिए और अधिक शक्तियां मांगता रहेगा तो राज्य खुद ही इसका आयोजन करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में फैसला किया गया कि फिल्म समारोह निदेशालय (आई एंड बी का एक अंग) के साथ होने वाली बैठक में अगर आगामी आईएफएफआई समारोह आयोजित कराने के लिए और अधिक शक्ति देने की मांग की गई तो ईएसजी इसके इनकार कर देगा। ईएसजी और डीएफएफ के बीच अगने महीने नयी दिल्ली में यह बैठक होनी है। गौरतलब है कि गोवा में वर्ष 2004 के बाद से प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने में आईएफएफआई का आयोजन होता है।

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लड़की के बलात्कार और हत्या मामले में एक को उम्रकैद

बालेश्वर (ओडिशा)! ओडिशा के बालेश्वर जिले में एक किशोरी के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के आरोपी व्यक्ति को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह व्यक्ति लगभग 14 साल तक कानून की पकड़ से बचे रहने में सफल रहा था। बालेश्वर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश वी जयश्री ने प्रदीप कुमार मेदिनिरे को कल उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उसपर तीस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। इस व्यक्ति ने 1995 में नीलगिरी इलाके के कदम साही में लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या की थी। जुर्माना न भरे जाने की स्थिति में दोषी को 18 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। फैसला सुनाने से पहले अदालत ने 12 गवाहों के बयान और 20 संबंधित रिकॉर्डों एवं दस्तावेजों की जांच की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 6 जून 1995 में लड़की के साथ तीन लोगों ने बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी थी। उसका शव झाड़ियों से बरामद किया गया था। प्रदीप के अलावा दो अन्य आरोपियों सनातन बेहरा और उमेश चंद्र राणा को पास के छत्र साही गांव से गिरफ्तार कर लिया गया था। उमेश को उम्रकैद की सजा दी गई जबकि सनातन के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण उसे बरी कर दिया गया । मुख्य आरोपी प्रदीप जमानत लेने के बाद से ही फरार था। 14 साल तक छिपने के बाद उसे वर्ष 2010 में जयपुर इलाके से पकड़ा गया और उसपर मुकदमा चलाया गया।

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मेजर जनरल वर्मा बने जम्मू कश्मीर एनसीसी के प्रमुख

जम्मू! मेजर जनरल नीरज वर्मा ने जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के प्रमुख का पदभार संभाल लिया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां कहा, ‘‘मेजर जनरल वर्मा ने कल जम्मू कश्मीर एनसीसी के अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाल लिया।’’ सेना में 36 वर्षों तक अपनी सेवा दे चुके मेजर जनरल एन एस जामवाल, वीएसएम के 30 जून, 2013 को सेवानिवृत हो जाने के बाद से यह पद रिक्त पड़ा था। वर्मा को जून 1981 में आर्टिलरी रेजीमेंट मेें तैनात किया गया था और तब से वह विभिन्न पदों और विभागों में तैनात रहे। उन्होंने उत्तरी सेक्टर में अपनी रेजीमेंट और केंद्रीय सेक्टर में आर्टिलरी ब्रिगेड की कमान संभाली। एक सैनिक होने के अलावा वह एक अनुभवी विमान चालक भी हैं और उत्तरी सेक्टर में कई बार उड़ान भर चुके हैं। एनसीसी के प्रमुख का पदभार ग्रहण करने से पहले वह रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय :थलसेना: में सैन्य विमानन विभाग में उप महानिदेशक के पद पर तैनात थे।

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अव्यवस्था के बीच शुरू हुआ इंडिया ब्राइडल फैशन वीक

नयी दिल्ली! काफी धूमधाम और अव्यवस्था के बीच इंडिया ब्राइडन फैशन वीक के दिल्ली सत्र की शुरूआत हो गई। इसमें डिजाइनर जे जे वालया और शांतनु-निखिल अपने वस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं। वालया का शो ‘द महाराजा आफ मैड्रिड’ कल शाम आठ बजे शुरू होना था लेकिन इसमें दो घंटे की देरी होने की वजह से मेहमान और मीडिया उत्तेजित हो गए। बहुत से दर्शक होने की वजह से वालया के ओपनिंग शो को कई दर्शकों को खड़े-खड़े ही देखना पड़ा। वालया का यह शो इंडो-स्पेनिश संस्कृति से प्रेरित था। गुस्साए हुए एक मेहमान ने कहा, ‘‘हमें शो का जो निमंत्रण भेजा गया है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि हमें किस पंक्ति में और किस सीट पर बैठना है लेकिन हमें तब भी खड़े होकर शो देखना पड़ रहा है। दो घंटे तक इंतजार करने के बाद और एक घंटे तक खड़े रहने के कारण मैं बहुत निराश हूं।’’ समारोह में जब बैठने की व्यवस्था शुरू की गई तो कबीर बेदी और कंगना रानाउत समेत डिजाइनर के अति विशिष्ट मेहमानों ने पहले प्रवेश लिया और कई आमंत्रित लोग और मीडिया एक घंटे से ज्यादा समय तक बाहर खड़े रहे। इस समारोह में मीडिया के लिए शो को देखने की सीटें आरक्षित न रखने की वजह से आयोजकों और मीडिया के बीच बहस भी हुई।

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छात्रा से छेडछाड के मामले मे रैली निकाली

भरतपुर! राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना मे चौथी कक्षा की छात्रा के साथ छेडछाड की घटना से उत्तेजित अग्रवाल समाज ने आज रैली निकाल कर दोषी शिक्षक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। सूत्रो ने बताया कि एक निजी विद्यालय के शिक्षक जनक पर आरोप है की उसने चौथी कक्षा की छात्रा के साथ छेडछाड की। छात्रा ने घटना की जानकारी घर वालो को देने पर अग्रवाल समाज उत्तेजित हो गया तथा आज कस्बे मे रैली निकाल कर उपखंड अधिकारी एवं पुलिस उपअधीक्षक को ज्ञापन दिया। मामले की जांच पुलिस उपअधीक्षक कर रहे है।

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युवक ने कट्टे की नोंक पर महिला से दुष्कर्म किया

भिंड! मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मालनपुर में एक युवक द्वारा हथियार के बल पर एक विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मालनपुर के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अमरनाथ वर्मा आज यहां बताया कि मालनपुर थाना क्षेत्र के जोशी नगर निवासी एक 25 वर्षीय महिला का पति 2। जुलाई को रिश्तेदार के यहां बाहर गया था।महिला घर में अकेली होने के दौरान पास में रहने वाला युवक नीरज उसके घर मे घुस गया और देशी कट्टे की नोंक पर उसके साथ बलात्कार कर भाग निकला। उन्होने बताया कि घटना के समय महिला घर मे कोई नही होने के कारण वह थाने रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा सकी। पीडित महिला का पति जब कल घर लौटा तो महिला ने उसके साथ थाने मे जाकर शिकायत दर्ज कराई।पुलिस ने महिला का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद रिपोर्ट दर्ज कर ली और आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है।

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ब्रिटेन में चौथे सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरा भारत

लंदन! भारत 7000 से अधिक नये रोजगार सृजित करते हुए ब्रिटेन में चौथे सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरा है। ब्रिटेन सरकार द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। यूके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की इस रपट के अनुसार 89 भारतीय एफडीआई परियोजनाओं से ब्रिटेन में 7,255 नौकरियों के सृजन में मदद मिली। इससे ब्रिटेन में निवेश करने वाली पांच शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भारत भी शुमार हो गया है। इस मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है जिसने 396 परियोजनाओं के साथ 48,802 रोजगार सृजित किए।

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कैंसर के खिलाफ युवराज की पहल ‘यूवीकैन’ का एक साल पूरा

नयी दिल्ली! कैंसर से जंग जीतने वाले चैम्पियन क्रिकेटर युवराज सिंह भले ही राष्ट्रीय टीम में वापसी के लिये फ्रांस में मेहनत कर रहे हैं लेकिन इस बीमारी के खिलाफ उनकी पहल ‘यूवीकैन’ की पहली सालगिरह को वह भूले नहीं हैं। युवराज ने यूवीकैन का एक साल पूरा होने पर कहा ,‘‘ एक साल पहले यूवीकैन ने लोगों के साथ जुड़ने और उन्हें कैंसर के खिलाफ लड़ाई में सहयोग, शिक्षा और उम्मीद देने के सफर की शुरूआत की थी । मुझे खुशी है कि यह पहल कामयाब रही और कई लोगों की जिंदगी में इससे बदलाव आया ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ मैं भले ही इसकी कामयाबी का जश्न मनाने के लिये यहां नहीं हूं लेकिन मैं देशवासियों और अपनी टीम को उनके सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूं ।’’ यूवीकैन की पहली सालगिरह पर 27 जुलाई को राजधानी में मशहूर सूफी गायिका सोनम कालरा अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगी । इस कन्सर्ट के जरिये यूवीकैन चैरिटी के लिये धन भी जुटाया जायेगा । चैरिटी के बारे में फाउंडेशन की अध्यक्ष और युवराज की मां शबनम सिंह ने कहा ,‘‘ यूवीकैन ने अपोलो ग्लेनइगल्स हास्पिटल्स के साथ मिलकर पिछले साल राज्य के विभिन्न हिस्सों में मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट शुरू की और फरवरी 2013 तक एक हजार से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और उनमें से सौ में कैंसर पाया गया ।’’ विश्व कप 2011 में भारत की खिताबी जीत के नायक रहे युवराज को टूर्नामेंट के बाद कैंसर होने का पता चला । उन्होंने अमेरिका में इलाज के बाद सितंबर 2012 में टीम में वापसी की थी । जनवरी के बाद से टीम से बाहर युवराज इन दिनों दक्षिणी फ्रांस के ब्राइवे ला गेलार्डे में मशहूर ट्रेनर टिम एक्सेटर के साथ फिटनेस पर मेहनत कर रहे हैं । एक्सेटर दुनिया के शीर्ष रग्बी खिलाड़ियों के साथ काम कर चुके हैं ।

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मैं अपने प्रदर्शन से जवाब दूंगी , ज्वाला ने कहा

हैदराबाद! आईबीएल नीलामी में ऐन मौके पर बेसप्राइज घटाने के आयोजकों के फैसले से खफा युगल बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने कहा कि वह टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से जवाब देगी । ज्वाला ने यहां पत्रकारों से कहा ,‘‘ हमें कम से कम इसकी सूचना तो दी जानी चाहिये थी । खैर, मैं आईबीएल का हिस्सा बनकर खुश हूं । बैडमिंटन कोर्ट मेरा क्षेत्र है और मैं वहीं अपने प्रदर्शन से जवाब दूंगी । मेरा रैकेट ही मेरे लिये बोलेगा ।’’ विवाद उस समय पैदा हुआ जब ज्वाला और एक अन्य युगल खिलाड़ी अश्विनी पोनप्पा ने आईबीएल पर आरोप लगाया कि उनके साथ ज्यादती की गई है । उन्होंने कहा ,‘‘ यदि मैं लोगों से बोलूंगी तो वह कहेंगे कि मैं शिकायत कर रही हूं या बागी हूं । मुझे पहले ही बागी कहा जा चुका है लेकिन जो हुआ, उसकी अपेक्षा नहीं थी ।’’ ज्वाला ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके प्रदर्शन के कारण ही भारत में युगल प्रारूप लोकप्रिय हुआ । उन्होंने कहा ,‘‘मैने देश के लिये बहुत कुछ किया है । मैने पदक जीते और अच्छा प्रदर्शन किया । मेरे पहले युगल में कोई नहीं था । मेरे प्रदर्शन के बाद लोगों की युगल प्रारूप में अपेक्षायें बढी हैं ।’’ ज्वाला ने कहा ,‘‘ यह दर्दनाक है । हम भी काफी मेहनत करते हैं । मैं राजनीति में शामिल नहीं होना चाहती लेकिन मुझे इसमें घसीटा जाता है । मुझे अब इसकी आदत हो गई है ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ जब आपको आइकन खिलाड़ी बताकर अनुबंध पर हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं तो कौन बाद में ऐसा होने पर दुखी या ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा । मैने आईबीएल का काफी प्रचार किया है । मुझे लगा था कि आइकन खिलाड़ियों के साथ समान व्यवहार किया जायेगा ।’’ यह पूछने पर कि क्या महिला युगल स्पर्धा को लीग से हटाना उनकी कीमत कम करने का कारण है, ज्वाला ने कहा ,‘‘ आईबीएल फ्रेंचाइजी को पता है कि मैं युगल खिलाड़ी हूं । यदि वे मुझसे एकल खेलने की उम्मीद कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि क्या कहूं । मैं युगल विशेषज्ञ हूं और युगल ही खेलूंगी ।’’

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फिल्म निर्माताओं के लिए एकल खिड़की व्यवस्था की योजना बना रही गोवा सरकार

पणजी! गोवा में फिल्मों की शूटिंग की चाह रखने वाले निर्माता जल्द ही लाइसेंस के लिए विभिन्न एजेंसियों के चक्कर काटने से बच सकते हैं। राज्य सरकार उनके लिए एकल खिड़की प्रणाली व्यवस्था शुरू करने की योजना पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर की अध्यक्षता में कल शाम हुयी बैठक में राज्य में फिल्म की शूटिंग की इच्छा रखने वाले फिल्म निर्माताओं के लिए एकल खिड़की व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया गया है। पार्रिकर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि राज्य सरकार के संगठन एंटरटेनमेंट सोसाइटी आॅफ गोवा :ईएसजी: को फिल्म शूटिंग के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। ईएसजी के उपाध्यक्ष विष्णु सूर्या वाघ ने बताया कि राज्य अधिक फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करना चाहता है जिससे राजस्व की प्राप्ति भी होगी और गोवा को वैश्विक स्तर पर एक मंच भी मिलेगा । वाघ ने बताया कि फिल्म निर्माताओं को फिल्म की शूटिंग के लिए कई एजेंसियों के चक्कर काटने पड़ते हंै। अगर एकल खिड़की व्यवस्था शुरू होती है, तो वे इन समस्याओं से बच सकते हैं।

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राहुल गांधी के सामने बिजली संकट को लेकर भाकियू का प्रदर्शन

अमेठी। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) कार्यकर्ताओं ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी के दौरे पर आए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ध्यान इलाके में बिजली संकट की तरफ दिलाने के लिए उस स्थल के सामने विरोध-प्रदर्शन किया जहां वह अपनी बहन के साथ पार्टी के संगठन चुनावों के लिए दूसरे दिन भी प्रत्याशियों के इंटरव्यू ले रहे थे। कांग्रेस सूत्रों ने यहां बताया कि भाकियू जिलाध्यक्ष रीता सिंह की अगुवाई में संगठन के 200 कार्यकर्ताओं ने मुंशीगंज गेस्ट हाउस के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने राहुल के प्रतिनिधि चंद्रकांत दुबे को सौंपे गए ज्ञापन में अमेठी की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहद खराब बताते हुए उसकी तरफ ध्यान देने की मांग की। भाकियू कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव दीपक सिंह तथा क्षेत्र की बिजली व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनाने के वादे करने वाले नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने शिकायत की कि अमेठी शहर को छोड़कर जिले के बाकी इलाकों को बमुश्किल छह से आठ घंटे ही बिजली मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि अन्नी बैजल गांव के आस-पास के इलाकों को बिजली देने वाले परिपथ में पिछले चार महीने से खराबी आई है और तब से उससे जुड़े गांवों में बिजली नहीं आई है। हालांकि राहुल के प्रतिनिधि के आश्वासन के बाद भाकियू कार्यकर्ता वापस चले गए। इस बीच, राहुल और प्रियंका अपने दौरे के दूसरे तथा आखिरी दिन अमेठी के सात ब्लॉक अध्यक्ष तथा पांच नगर अध्यक्ष के पदों के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने में व्यस्त रहे।

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टीम भावना से कार्य करें कार्यकर्ता : राहुल
गुटबाजी के कारण हुआ पिछले विस चुनाव में नुकसान

अमेठी। उत्तर प्रदेश में पार्टी का खोया जनाधार वापस पाने की मुहिम में जुटे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दल में गुटबाजी को गत विधानसभा चुनाव में खराब-प्रदर्शन का कारण बताते हुए कार्यकर्ताओं का एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी का आह्वान किया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी के दौरे के दूसरे दिन राहुल ने मुंशीगंज गेस्ट हाउस में प्र्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की बैठक में पदाधिकारियों से टीम भावना से काम करने की हिदायत दी और कहा कि गुटबाजी से संगठन कमजोर होता है। राहुल ने कहा कि जो कार्यकर्ता किन्हीं कारणों से पार्टी से अलग हो गए हैं या फिर दूर हो गए हैं, उन्हें पार्टी से दोबारा जोड़ा जाए। उन्होंने बैठक में कहा कि केन्द्र की कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने मनरेगा, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा सूचना का अधिकार जैसी तमाम जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। देखना यह है कि इन योजनाओं की जानकारी को जनता के बीच कितनी मजबूती से रखा जाता है। यह जिम्मेदारी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को निभानी होगी। राहुल ने मध्याह्न भोजन योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी योजनाओं में भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए समाज के हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसके पूर्व, राहुल और उनकी बहन प्रियंका वड्रा ने अमेठी के बाकी बचे सात ब्लॉक अध्यक्ष तथा पांच नगर अध्यक्ष पदों के उम्मीदवारों का साक्षात्कार कार्य पूरा किया। इसके नतीजे एक हफ्ते के अंदर घोषित कर दिए जाने की उम्मीद है।

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आरपीएन का टिप्पणी से इंकार

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री आर.पी.एन. सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को अमेरिकी वीजा दिए जाने को लेकर चल रहे विवाद पर टिप्पणी से इंकार कर दिया। सिंह ने इस सम्बंध में सवाल किये जाने पर कहा कि मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरे पास कई और जरूरी काम हैं। यह अमेरिका को तय करना है कि वह किसे वीजा देना चाहता है और किसे नहीं। उल्लेखनीय है कि संसद के 65 सदस्यों की ओर से कथित तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को पत्र लिखा गया था कि वह मोदी को वीजा नहीं देने की अपने देश की नीति को जारी रखें। इस पत्र पर माकपा के सीताराम येचुरी, द्रमुक के के. पी. रामलिंगम और कम्युनिस्ट पार्टी के एम. पी. अच्युतन के हस्ताक्षर थे, लेकिन इन तीनों ने ऐसे किसी पत्र पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया है।

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भारत-चीन वार्ता में उठा घुसपैठ का मुद्दा

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच वार्ता के दौरान चीनी सेना की ओर से हाल ही में भारत में घुसपैठ करने का मुद्दा उठा। बैठक में दोनों पक्षों ने कार्य तंत्र को और प्रभावी बनाने के तौर तरीकों पर भी चर्चा की, जिसमें अधिक विश्वास बहाली (सीबीएम) की संभावना का विषय भी शामिल है। दो दिवसीय आधिकारिक बैठक में दोनों पक्षों ने चीनी पीपुल लिबरेशन आर्मी की ओर से घुसपैठ पर भारत की चिंता की पृष्ठभूमि में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की। भारत-चीन सीमा मामलों पर विचार-विमर्श और समन्वय से जुड़ी कार्य तंत्र की तीसरे दौर की बैठक की समप्ति पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरूद्दीन ने कहा कि बैठक रचनात्मक और आगे की ओर बढ़ने वाले माहौल में हुई। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने अतिरिक्त विश्वास बहाली के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने कार्य तंत्र के कामकाज को और बेहतर तथा प्रभावी बनाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया। गौरतलब है कि 12 जुलाई से 11 दिनों की अवधि में जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना की घुसपैठ के पांच मामले सामने आए हैं। लद्दाख की देपसांग घाटी में अप्रेल में दोनों पक्षों के बीच तीन सप्ताह तक चले गतिरोध के बाद सीमा तंत्र पर यह पहली बैठक है।

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मणिपुर में उग्रवादियों ने शिक्षण संस्थान में फेंका ग्रेनेड

इंफाल। कुछ अज्ञात उग्रवादियों ने मणिपुर के इंफाल पश्चिमी जिले के एक शिक्षण संस्थान के परिसर में शक्तिशाली ग्रेनेड फेंका, लेकिन वह नहीं फटा। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि उग्रवादियों ने सामुरो गांव के आंतरिक इलाके में स्थित लिटिल मास्टर्न इंग्लिश स्कूल के परिसर में मंगलवार रात करीब 9.30 बजे ग्रेनेड फेंका था। पुलिस ने ग्रेनेड को निष्क्रीय कर दिया। उग्रवादियो ने इससे पहले मई में स्कूल में ग्रेनेड फेंका गया था। मई की घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने लोगों से स्कूल परिसर में बाधा नहीं पहुंचाने की अपील की थी। सूत्रों ने कहा कि पुलिस चौकियों विशेषकर इंफाल पूर्व के घाटी के जिले बिशेनपुर और थोबल स्थिति चौकियों को कई स्थानों पर बम और ग्रेनेड फेंके जाने के बारे में अक्सर अलर्ट किया जाता रहा है। सूत्रों ने कहा कि सशस्त्र उग्रवादियों की आवाजाही को रोकने के लिए पुलिस चौकियों से गश्त बढ़ाने को कहा गया है।

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आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कें 30 सितंबर तक होंगी दुरूस्त : फर्नांडीस

देहरादून। केंद्रीय यातायात, सड़क और राजमार्ग मंत्री आस्कर फर्नांडीस ने कहा है कि बारिश से व्यवधान के बावजूद उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुई ज्यादातर सड़कों और पुलों को 30 सितंबर तक दुरूस्त कर दिया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के साथ नई दिल्ली से यहां पहुंचे फर्नांडीस ने आपदा राहत और सड़कों के मरम्मत कार्यों की समीक्षा करने के बाद संवाददाताओं को बताया कि सड़कों को दुरूस्त करने और यातायात को बहाल करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभागीय समीक्षा से पता चला है कि लोकनिर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त 2138 सड़कों में से 1709 को यातायात के लिए खोल दिया गया है और बाकी बची सड़कों को खोलने के लिए भी 5775 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपदा से राज्य में कई पुल भी बह गए हैं और उन्हें दुरूस्त करना या उनका पुनर्निर्माण करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक सड़कों और पुलों का ज्यादातर काम कर दिया जाएगा, हालांकि कुछ काम अक्टूबर तक भी खिंच सकता है। इस सम्बंध में फर्नांडीस ने कहा कि लगातार हो रही बारिश मरम्मत कार्य में व्यवधान पैदा कर रही है, लेकिन फिर भी इसे तेजी से करने का हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है।

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केदारनाथ के पास हैलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, दो मरे

देहरादून। रूद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ के पास गरूड़चट्टी में एक हैलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसके पायलट सहित दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। रूद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक बरिन्दरजीत सिंह ने बताया कि शाम के समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ हैलीकॉप्टर ट्रांस भारत एवियेशन कंपनी का था और इस हादसे में उसके पायलट और तकनीशियन की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि हादसे के विषय में विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिली है।

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खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को लागू करने की जरूरत पूरी करेगा खाद्य निगम

नई दिल्ली। सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने विश्वास व्यक्त किया है कि खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को लागू करने की चुनौतियों को सफलतापूर्वक निपटाया जाएगा। सरकार इस माह के आरंभ में देश की 67 प्रतिशत आबादी को सस्ते अनाज का कानूनी अधिकार देने की गारंटी के लिए अध्यादेश लाई है। एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सी. विश्वनाथ ने कहा कि एक महत्वपूर्ण अध्यादेश को लागू करने में गेहूं और चावल की उपलब्धता, वित्तीय प्रावधान, श्रमशक्ति बल की आवश्यकता तथा भंडारण और खाद्यान्नों की आवाजाही सम्बंधी कई सारी चुनौतियां पेश आएंगी। हम इन चुनौतियों को पूरा करने तथा इसे सफल बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) किसानों से खाद्यान्नों की खरीद करता है और राशन की दुकानों के जरिए इनका वितरण करता है। मौजूदा समय में एफसीआई के पास नए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 6.1 करोड़ टन खाद्यान्नों की प्रस्तावित जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टाक है।

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चीन से आने वाली ‘उड़न तश्तरी’ का टूटा भ्रम
खगोल वैज्ञानिकों ने असलियत से पर्दा उठाया

नई दिल्ली। लद्दाख में पिछले छह महीने से करीब 300 बार देखी गर्इं ‘उड़न तश्तरी’ से भारतीय सेना का दिमाग चकरा गया था और गलतफहमी यहां तक पहुंच गई थी कि जरूर यह चीन की ओर से होने वाली कोई शरारत है, लेकिन खगोल वैज्ञानिकों ने असलियत से पर्दा उठा दिया और बताया कि यह चमक तो बृहस्पति और शुक्र ग्रह की थी।
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लद्दाख के आकाश पर यह अजीब सी चमक वाली ‘उड़न तश्तरी’ पिछले साल अगस्त महीने से दिखनी शुरू हुई थी। भारत और चीन की सीमा के बीचो-बीच पड़ने वाली पेगोग त्सो झील के पास थाकुंग की पर्यवेक्षण चौकी के रिकार्ड के अनुसार ‘उड़न तश्तरी’ 329 बार दिखाई दी और यह नियंत्रण रेखा को पार करते हुए आती थी।
सेना के आग्रह पर हुई पड़ताल :
‘उड़न तश्तरी’ का रहस्य गहराने लगा तो सेना ने बेंगलूरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान से आग्रह किया कि वह इसकी सच्चाई का पता लगाए। संस्थान ने अपने दो खगोलविदों की एक टीम लद्दाख रवाना की। खगोल संस्थान ने लद्दाख मे अत्यधिक ऊंचाई पर अपनी एक दूरबीन पहले से लगाई हुई है जो पेगोंग त्सो झील से करीब 145 किलोमीटर दूर है, जहां ‘उड़न तश्तरी’ आती थी। इस टीम ने इलाके का दौरा किया और खगोल विद प्वाइंट 4715 पर पहुंचे जहां एक नियमित निगरानी चौकी है। वहां तैनात सेना के जवान ने टीम को बताया कि ‘उड़न तश्तरी’ हर रोज चार मिनट देरी से आ रही है। आकाश में यह तेज चमक वाली वस्तु तारों के बीच से तेजी से गुजरती है।

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ओबामा को सांसदों के पत्र पर विवाद
येचुरी ने किया हस्ताक्षर से इन्कार, जांच कराने की मांग

नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को वीजा नहीं देने सम्बंधी अमेरिका के राष्ट्रपति को कुछ सांसदों की ओर से लिखे पत्र में जाली हस्ताक्षर का विवाद उठने पर भाजपा के एक विधि निर्माता ने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार से इस ‘जालसाजी’ की जांच कराने की मांग की। कथित तौर पर संसद के 65 सदस्यों की ओर से अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को पत्र लिखा गया था कि वह मोदी को वीजा नहीं देने की अपने देश की नीति को जारी रखें। इस पत्र पर माकपा के सीताराम येचुरी, द्रमुक के के. पी. रामलिंगम और कम्युनिस्ट पार्टी के एम. पी. अच्युतन के हस्ताक्षर थे, लेकिन इन तीनों ने ऐसे किसी पत्र पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया है। झारखंड के लोहरदग्गा से लोकसभा सदस्य सुदर्शन भगत ने बुधवार को मीरा कुमार को लिखे पत्र में कहा है कि कुछ सदस्यों ने ओबामा को लिखे पत्र में हस्ताक्षर करने से इन्कार किया है, इसलिए पूरे मामले की जांच कराई जाए। उधर, येचुरी ने कहा कि ओबामा को भेजे गए पत्र पर उनके हस्ताक्षर ‘कट एंड पेस्ट’ का मामला लगता है। भाजपा की अन्य प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर कहा कि मोदी से राजनीतिक रूप से नहीं निपट पाने पर अब क्या इसके लिए बाहरी मदद ली जा रही है? भारतीय राजनीतिक लड़ाई के लिए अमेरिका से थर्ड अंपायर? येचुरी ने कहा कि किसी एक देश की संप्रभुता के दायरे में आने वाले मुद्दे पर दूसरे किसी संप्रभु देश से कुछ कहना न तो मेरे चरित्र में है और न ही यह मेरी पार्टी माकपा का सिद्धांत है। द्रमुक के रामलिंगम ने भी पत्र पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया और कहा कि वह हमेशा तमिल में हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था जब उन्हें बताया गया कि उनके नाम के आगे जो हस्ताक्षर है वह तमिल में ही हैं। केरल से राज्यसभा सदस्य अच्युतन ने भी हस्ताक्षर से इन्कार किया। उधर, निर्दलीय सांसद मुहम्मद अदीब ने येचुरी के आरोप को गलत बताया। यह विवादास्पद पत्र लिखने की मुहिम चलाने वाले अदीब ने कहा कि सीताराम ने राज्यसभा में अपने पेन से मेरे सामने पत्र पर खुद दस्तखत किया था। मैं मामले में किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं।

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मोदी को उप्र से चुनाव लड़ने से रोकने के प्रयास
सपा ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया

नई दिल्ली। भाजपा में नरेंद्र मोदी को लेकर विरोध तो चल ही रहा है, बाहर भी मोदी को रोकने के लिए क्षेत्रीय दलों ने कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। सपा नेता अबु काजमी ने आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि मोदी के चुनाव लड़ने से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा इसलिए मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए। सूत्रों का कहना है कि मोदी को लेकर सपा काफी आक्रामक हो गई है। मोदी के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की संभावना को देखते हुए ही सपा ने रणनीति बनानी आरंभ कर दी है। सपा को डर है कि उत्तर प्रदेश में मोदी के आने से वोटों का ध्रूवीकरण होगा। सपा को इससे अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस के खाते में जाने का डर सताने लगा है इसलिए सपा ने मोदी को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने से रोकने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। काजमी का चुनाव आयोग को लिखा गया पत्र इसी रणनीति का हिस्सा है।
कांग्रेस ने वीजा प्रकरण से पल्ला झाड़ा
उधर, कांग्रेस ने मोदी वीजा प्रकरण से अपना पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी को अमेरिका का वीजा देने या न देने के संबंध में पार्टी में किसी भी स्तर पर कोई चर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस मानती है कि पार्टी के लिए देश पहले है, राजनीति बाद में। कांग्रेस प्रवक्ता राज बब्बर ने कहा कि कांग्रेस के किसी भी फोरम पर मोदी को वीजा देने के विरोध की बात नहीं कही है। कांग्रेस इतनी घटिया राजनीति नहीं करती और विरोधियों को साधने के लिए देश की मर्यादा को किनारे पर रखकर नहीं चलती है।

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चमोली में बादल फटा, घरों में घुसा मलबा
पूरे प्रदेश में बारिश जारी

देहरादून। उत्तराखंड के चमोली जिले में सुनाली गांव में बुधवार तड़के तेज बारिश के बाद बादल फटने से कई घरों में पानी के साथ मलबा घुस गया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर रुक-रुक कर लगातार बारिश जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार रात से लगातार जारी भारी बारिश के बाद तड़के कर्णप्रयाग तहसील में स्थित सुनाली गांव में बादल फट गया। हालांकि, इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन गांव के करीब एक दर्जन घरों में पानी के साथ मलबा भी घुस गया। प्रभावित लोगों को प्रशासन के निर्देश पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। इस बीच, प्रदेश से मिल रही जानकारी के अनुसार, लगभग पूरे राज्य में लगातार रूक-रूक कर हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। लगातार बारिश जारी रहने से सभी प्रमुख नदियों गंगा, यमुना, काली, गोरी और शारदा का जलस्तर बढ़ रहा है जिस पर प्रशासन द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन चौकस है और इसके लिए सभी ऐहतियाती तैयारियां पूरी हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बुधवार रात से जारी भारी बारिश से चमोली जिले की कर्णप्रयाग तहसील के टेफना और तिरफाक गांवों में भी भूस्खलन हुआ, जिससे कई मकान ध्वस्त हो गए। उन्होंने बताया कि घटना की विस्तृत जानकारी लेने के लिए प्रशासन की टीम मौके के लिये रवाना हो गयी है। भूस्खलन होने से ऋषिकेश-बद्ररीनाथ और ऋषिकेश-केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी जगह-जगह अवरूद्ध हो गया है। ऋषिकेश-बद्ररीनाथ राजमार्ग चमोली से कर्णप्रयाग के रास्ते में सुनाली गांव के पास बंद हो गया है जबकि ऋषिकेश-केदारनाथ मार्ग रूद्रप्रयाग से तिलवाड़ा के बीच बंद है।

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अभिनेत्री शालू मेनन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी
बाद में सुनाया जाएगा फैसला

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने टेलीविजन अभिनेत्री और सेंसर बोर्ड की पूर्व सदस्य शालू मेनन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली और फैसला बाद में सुनाया जाएगा। मेनन को बुधवार को न्यायमूर्ति एस. एस. सतीश चंद्रन की अदालत में पेश किया गया। मेनन को सौर पैनल घोटाला के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें इस महीने की शुरूआत में रफीक अली नाम के व्यक्ति की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। अली ने दावा किया था कि वह घोटाले की आरोपी बीजू राधाकृष्णन के साथ थी जब उसने उससे 70 लाख रुपए से अधिक वसूले थे। अभिनेत्री के वकील ने इससे पहले कहा था कि उसने सौर सौदे के सिलसिले में कोई अवैध रकम नहीं हासिल की थी। उसकी संपत्ति नृत्य स्कूल, अभिनय और नृत्य कार्यक्रमों से अर्जित है।

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हिट एंड रन मामला: सलमान के खिलाफ आरोप तय

मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान के खिलाफ गैरइरादतन हत्या सहित अन्य आरोप तय किए, जिससे इस मामले की अदालत में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया। सलमान को इस मामले में 10 साल के कारावास तक की सजा हो सकती है। स्लेटी रंग की कमीज और काले रंग की पेंट पहने सलमान बुधवार को सत्र न्यायाधीश यूबी हजीब के सामने पेश हुए। न्यायाधीश ने 19 जुलाई को फिल्म कलाकार से 11 साल पुराने इस मामले में आरोप तय होने के सम्बंध में बुधवार को पेश होने के लिए कहा था, ताकि सुनवाई शुरू हो सके। अभिनेता ने सुनवाई के दौरान निजी रूप से उपस्थित होने की छूट मांगी जिसे मंजूरी मिल गई। हालांकि उन्हें निर्देश दिया कि अदालत को जब भी जरूरत हो, वह उसके सामने पेश होंगे। इस दौरान न्यायाधीश ने सलमान पर लगे आरोप पढ़कर सुनाए और सलमान ने इन आरोपों में जुर्म कबूल करने से इन्कार कर दिया। गौरतलब है कि 28 सितंबर 2002 को उपनगर बांद्रा में एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे लोगों को एक लैंडक्रूजर गाड़ी से कुचल दिया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जबकि चार अन्य घायल हुए थे। यह गाड़ी कथित रूप से सलमान खान चला रहे थे।

[Dark Saint Alaick]

भारी बारिश से थमी मुंबई
प्रशासन ने किए स्कूल बंद, लोगों को घर में ही रहने की सलाह

मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई, कोंकण और अन्य क्षेत्रों में बुधवार को भारी बारिश हुई, जिससे निकाय एजेंसियों ने ऐहतियाती कदम के तौर पर लोगों से घरों में रहने और स्कूल बंद रखने की सलाह दी है। भारी बारिश के कारण रेल और सड़क यातायात भी बाधित हुआ, जिससे महानगर में आम जनजीवन प्रभावित हुआ। बृहनमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने लोगों को सलाह दी कि अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो यात्रा से बचा जाए। भारी बारिश के बाद नगर निकाय ने स्कूल बंद रखने के लिए भी कहा। मौसम विभाग ने मुंबई और अन्य क्षेत्रों में अगले 48 घंटों में और भारी बारिश की संभावना जताई है। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई निजी स्कूल बंद रहे और कुछ स्कूलों के अधिकारियों ने माता-पिता से स्कूल के लिए निकल चुके बच्चोें को लेकर घर जाने के लिए कहा। पश्चिम, मध्य और हार्बर लाइनों पर ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मंगलवार से बुधवार सुबह आठ बजे तक कोलाबा में 158.6 मिलीलीटर और सांताक्रूज में 168 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है।

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रेलवे घूस मामला : नौ आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने रेलवे रिश्वत मामले में नौ आरोपियों की न्यायिक हिरासत छह अगस्त तक बढ़ा दी, जिसमें पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल का भांजा विजय सिंगला शामिल है। इन्हें 10 करोड़ रुपए के रेलवे रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया था। सिंगला और रेलवे बोर्ड (कर्मचारी) के तत्कालीन सदस्य महेश कुमार समेत नौ आरोपियों को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया और विशेष सीबीआई न्यायाधीश स्वर्ण कांत शर्मा ने न्यायिक हिरासत की अवधि को छह अगस्त तक बढ़ा दिया। अदालत ने पूर्व में इन नौ आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनके खिलाफ सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल किया था। एक आरोपी कथित विचौलिए अजय गर्ग को अदालत ने आठ जुलाई को जमानत दे दी थी जिसपर कुमार को मनचाहा पद दिलाने के लिए रिश्वत की राशि तय करने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है।

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महाराष्ट में पांच विधायकों का निलंबन वापस
पुलिसकर्मी पर हमले का मामला

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा ने बुधवार को पांच विधायकों के निलंबन को वापस ले लिया। इन विधायकों ने इस साल मार्च में कथित तौर पर विधानसभा परिसर में एक पुलिसकर्मी पर हमला किया था। यह घोषणा करते हुए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्द्धन पाटिल ने सदन को सूचित किया कि पार्टियों के नेताओं के एक समूह की बैठक और घटना की जांच के लिए वरिष्ठ विधायक गणपतराव देशमुख की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के बाद निलंबन को वापस लिया जा रहा है। विधायक राम कदम (मनसे), क्षितिज ठाकुर (बहुजन विकास अगाड़ी), राजन साल्वी (शिवसेना), प्रदीप जायसवाल (निर्दलीय) और जयकुमार रावल (भाजपा) को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान तब निलंबित कर दिया गया था जब उन्होंने विधानभवन परिसर में सचिन सूर्यवंशी की पिटाई कर दी। पुलिस अधिकारी की तब पिटाई की गई जब उन्होंने ठाकुर के वाहन को रोका और बांद्रा वर्ली सी लिंक पर तेज गति से वाहन चलाने के लिए उनपर जुर्माना लगाया। ठाकुर, कदम और 14 अन्य के खिलाफ मरीन ड्राइव थाने में 19 मार्च को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दो विधायकों के खिलाफ हमला, डराने-धमकाने, दंगा आदि को लेकर मामला दर्ज किया गया था। दोनों को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अदालत ने 25 मार्च को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था।

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मध्याह्न भोजन योजना
144 जिलों का प्रदर्शन मानकों के अनुरूप नहीं

नई दिल्ली। मध्याह्न भोजन योजना पर अमल करने में देश के 144 जिलों का प्रदर्शन मानकों के अनुरूप नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, 2012-13 में सितंबर माह तक के आकलन में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में दाखिल छात्रों में 72 प्रतिशत को मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) के दायरे में लाया गया है। रिपोर्ट में हालांकि कहा गया है कि देश के 144 जिले ऐसे हैं जहां मध्याह्न भोजन योजना पर ठीक ढंग से अमल नहीं किया जा रहा है और इनका प्रदर्शन खराब है। इनमें 17 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले, 17 आदिवासी बहुल जिले, 11 पूर्वोत्तर राज्यों के जिले तथा 13 पर्वतीय राज्यों के जिले (उत्तराखंड से 4 और जम्मू कश्मीर से 9 जिले) शामिल हैं। इस योजना पर ठीक ढंग से अमल नहीं करने वालों में गुजरात के 16 और मध्यप्रदेश के 17 जिले शामिल हैं। मध्याह्न भोजन योजना पर ठीक ढंग से अमल नहीं करने वाले क्षेत्रों में बिहार के 12 जिले चिह्नित किए गए हैं। राज्य के सारण जिले में हाल ही में विषाक्त मध्याह्न भोजन खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई। बिहार में एमडीएम योजना के संदर्भ में खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में पटना, गया, बक्सर, सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, रोहतास, सिवान, कैमूर, नवादा शामिल हैं। गौरतलब है कि यह योजना स्कूलों में बच्चों का दाखिला बढ़ाने और उनकी उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के मकसद से शुरू की गई है। मध्याह्न भोजन योजना पर ठीक ढंग से अमल नहीं करने वाले क्षेत्रों में तमिलनाडु के 15 और राजस्थान के 14 जिले शामिल हैं। एमडीएम योजना पर खराब प्रदर्शन करने के संदर्भ में ओड़िशा के 9, महाराष्ट्र के 5, केरल के सात, पंजाब के नौ, छत्तीसगढ़ के सात, आंध्रप्रदेश के चार, पश्चिम बंगाल के चार, त्रिपुरा के तीन और कर्नाटक के दो जिले आते हैं।

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पूर्वोत्तर में बनेगा भारत का सबसे लंबा पुल
असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगा, वर्ष 2016 तक पूरा होगा निर्माण

इटानगर। असम राज्य के बोगीबील में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल बनने जा रहा है जो न केवल पूर्वोत्तर के लिए जीवनरेखा होगा, बल्कि देश की सुरक्षा को भी मजबूती देगा। कुल 4.94 किलोमीटर लंबा रेल सह सड़क पुल वर्ष 2016 तक पूरा होगा। वर्ष 1985 में हुए असम समझौते के तहत इस पुल का निर्माण उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे कर रहा है। यह पुल ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगा। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि रेल संपर्क ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे और उत्तरी किनारे के दो रेलवे नेटवर्क को जोड़ेगा। दक्षिणी किनारे पर चौलखोवा स्टेशन और मोरानहट स्टेशन से शुरू होकर यह पुल उत्तरी किनारे पर रांगिया-मुरकोंगसेलेक प्रखंड के सिरिपानी स्टेशन तक जाएगा।
समय की होगी बचत :
अभी नदी पार करने में डेढ़ घंटे का समय लगता है, लेकिन पुल बनने के बाद यह समय घट कर कुछ ही मिनट रह जाएगा। इसके अलावा चीन से लगने वाली सीमा तक पहुंचने का समय भी दस घंटे कम हो जाएगा। पुल से बड़े पैमाने पर सामान की आवाजाही भी संभव हो जाएगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस पुल के बनने से राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी, क्योंकि इससे चीन की सीमा तक पहुंचने के लिए दूरी भी कम हो जाएगी तथा सैनिकों के और आपूर्ति पहुंचाने के लिए आसानी होगी।
मछुआरे और नाविक परेशान :
बहरहाल, इस पुल को लेकर सभी लोग खुश नहीं हैं। एक ओर जहां पुल का निर्माण कार्य जोरों पर है वहीं 100 से अधिक मछुआरे परिवार इस आशंका के चलते परेशान हैं कि इससे उनकी आय का स्रोत संकट में पड़ जाएगा। मुन्ना सिंह, ब्रोजेन डोले, राजेश चौधरी और अन्य माझियों के लिए आजीविका के उस साधन का विकल्प खोजना मुश्किल है जिसके जरिए वह पीढ़ियों से अपनी रोजी-रोटी चलाते आ रहे हैं। मुन्ना सिंह के पास दो नौकाएं हैं और फिलहाल वह 15,000 रुपए प्रति माह कमाता है। उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि क्या करूं, मेरी नौका सेवा बंद होने का डर मुझे हमेशा सताता रहता है। मैं कैसे अपना गुजारा करूंगा? यही समस्या ब्रोजेन डोले की है जो अपनी नौका से अरुणाचल प्रदेश के लोगों के निजी वाहनों को लाता ले जाता है। बहरहाल, पुल परियोजना के प्रमुख इंजीनियर अजित पंडित ने कहा कि मछुआरों की आशंकाएं निराधार हैं। उन्होंने कहा कि पुल बनने के बाद भी नौका सेवाएं जारी रहेगी, क्योंकि कई स्थानीय नागरिक अपने घर की दूरी कम समय में तय करने के लिए पुल के बजाय जल मार्ग का उपयोग करना चाहेंगे। पंडित ने कहा कि पुल के पूरा होने पर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

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डालर महंगा, विदेश जाने वालों संख्या घटी

कोलकाता। रुपए की तुलना में डालर महंगा होने से यूरोप, अमेरिका और दक्षिण एशियाई देशों में जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। टूर आपरेटरों ने बताया कि सस्ते हवाई किराए और आकर्षक टूर पैकेज के बावजूद बाहर जाने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट आ रही है। उन्होंने बताया कि दक्षिण एशियाई देशों जैसे थाईलैंड और चीन में तीन रात और चार दिन के प्रवास का टूरिस्ट पैकेज गोवा और केरल में पर्यटन के मुकाबले सस्ता था, लेकिन डालर के मुकाबले रुपए की तेज गिरावट से पूरा परिदृश्य ही उलट गया। टूर कंपनी ट्रिप एडवाइजर के कंट्री हेड (इंडिया) निखिल गंजू को लगता है कि अब लोग देश के किसी स्थान में कम अवधि वाले पर्यटन को तरजीह दे रहे हैं। गंजू ने कहा कि रुपए की गिरावट से विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है। जहां वह यूरोपीय देशों की यात्रा करना पसंद करते थे, वहीं अब वह अपने बजट में देश के अंदर ही कम अवधि वाली यात्रा को तरजीह दे रहे हैं। गंजू ने बताया कि देश में कश्मीर, लद्दाख, दार्जिलिंग, अंडमान, केरल, गोवा, राजस्थान लोगों के पसंदीदा पर्यटन स्थल हैं।

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सिंगापुर के लोगों को खूब भा रहे हैं भारतीय व्यंजन

सिंगापुर। सिंगापुर में रह रहे गैर भारतीयों को भी मसालेदार भारतीय व्यंजन खूब पसंद आ रहे हैं और इस वजह से यहां के भारतीय रेस्त्रां में ग्राहकों की लंबी कतारें लगने लगी हैं। सिंगापुर में भारतीय रेस्त्रां संघ (आईआरएएस) के समारोह अध्यक्ष वी बिमल राम ने यहां 19 से 28 जुलाई तक चलने वाले फूड फेस्टिवल में कहा कि यहां के कुछ प्रमुख भारतीय रेस्त्रां में आने वाले ग्राहकों में 90 फीसद तक गैर भारतीय होते हैं, वहीं बाकियों में इनकी संख्या 40 फीसद तक है। आईआरएएस के मुताबिक, सिंगापुर में करीब 350 भारतीय रेस्त्रां हैं। यह समारोह यहां चल रहे सिंगापुर फूड फेस्टिवल का ही हिस्सा है, जिसका मकसद सिंगापुर के लोगों और पर्यटकों के बीच इस शहर को भोजन के स्वर्ग के तौर पर प्रचारित करना है। राम ने कहा कि इस समारोह में भारतीय मूल के मसाले, खाद्य सामग्री और व्यंजनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहां शराब सहित ज्यादतर सामग्री भारत से ही आयात की गई है। इस वर्ष इस समारोह में सिंगापुर के 21 प्रमुख भारतीय रेस्त्रां हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से कुछ ने ‘फिश हेड’ करी और भारतीय, चीनी एवं मलय व्यंजनों के मिले-जुले स्वरूप सिंगापुरी भारतीय व्यंजनों को दुनियाभर में ख्याति दिलाई है।

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बीजिंग की बेकरी में विस्फोट, दो की मौत

बीजिंग। चीन के बीजिंग शहर में एक बेकरी में कथित रूप से गैस का रिसाव होने से हुए भीषण विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हो गए। गोल्डन फोइनिक्स बेकरी स्टोर में विस्फोट से काफी नुकसान हुआ। डांगचोंग जिले के गुआंमिंग मार्ग पर खड़ी कारों को क्षति पहुंची। विस्फोट के बाद आग लगी जिस पर बाद में काबू पाया गया। सरकारी शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने कहा कि 50 किलोग्राम लिक्वीफाइड गैस के दो गैस टैंकों को घटनास्थल से हटाया गया। धमाके की आवाज सुनने वाले एक चश्मदीद ने कहा कि विस्फोट से टूटे कांच से कई लोग घायल हुए।
सड़क हादसे में 16 मरे :
पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में एक बड़े सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक, यह हादसा कल रात जियांगशी के ननफेंग कस्बे में तब हुआ जब एक वाहन प्रांतीय राजमार्ग पर पलट गया। माना जा रहा है कि यह बस थी। हादसे के समय वाहन में 24 महिलाओं सहित कुल 28 लोग थे। 15 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने खबर दी है कि यह सभी लोग ननफेंग कस्बे के तैहे में रहने वाले किसान थे और फुजियान प्रांत में अस्थायी रोजगार के बाद वापस घर लौट रहे थे। दस घायलों का स्थानीय अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है।
सल्फर की खदान में फंसे दस श्रमिक :
उत्तरी-पश्चिम चीन के एक प्रांत में सल्फर की एक खदान में आग लग जाने के कारण दस श्रमिक अंदर फंस गए, जबकि 17 अन्य को बचा लिया गया है। शांक्सी प्रांत के चेंगदेंग कस्बे के प्रचार विभाग से जारी एक बयान में कहा गया है कि कस्बे में स्थित खदान में आग लग गई। उस समय 27 श्रमिक खदान में एक ‘एयर शैफ्ट’ प्रणाली की मरम्मत कर रहे थे। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने खबर दी है कि बचाए गए नौ श्रमिकों का एक स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि सात को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह आग बिजली के तार के कारण लगी। बयान में बताया गया है कि फंसे हुए श्रमिकों को बचाने की कोशिश जारी है।

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डाव को समन भेजना महत्वपूर्ण कदम : एमनेस्टी

भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी मामले में शहर की एक अदालत द्वारा डाव केमिकल्स को समन भेजे जाने को गैसपीड़ितों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यहां कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी को पीड़ितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के निदेशक आदे्र गोग्राहन ने एक बयान में कहा कि भोपाल की अदालत द्वारा डाव केमिकल्स को समन भेजे जाने का फैसला गैस का दुष्प्रभाव झेल रहे पीड़ितों के प्रति बहुराष्ट्रीय कंपनी की जिम्मेदारी तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि डाव केमिकल्स कंपनी को गैस के दुष्प्रभाव झेल रहे गैस प्रभावितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। गोग्राहन ने कहा कि डाव केमिकल्स द्वारा हमेशा से यह दावा किया जाता रहा है कि उसे भोपाल गैस त्रासदी के लिए यूसीसी की जिम्मेदारी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अदालत ने उसे समन भेजने के निर्णय से साफ कर दिया है कि वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। इस त्रासदी को हुए लगभग तीन दशक हो चुके हैं लेकिन प्रभावितों को अब भी यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन (यूसीसी) अथवा भारत सरकार से पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल सका है।

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‘संस्कृतियों के समागम के बारे में है सांस्कृतिक कूटनीति’

नई दिल्ली। परंपरागत शास्त्रीय बैले मोहिनीअट्टम के साथ धु्रवपद संगीत, कथक के साथ फ्लेमेन्को या फिर पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के कलाकारों द्वारा एक ही मंच पर कव्वाली कैसी रहेगी? भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद (आईसीसीआर) के महानिदेशक सुरेश के गोयल की मानें, तो संस्कृतियों का समागम एक तरह से सांस्कृतिक कूटनीति की नई परिभाषा है। गोयल ने बताया कि यह जरूरी नहीं है कि भारत में दर्शक केवल शास्त्रीय कला रूपों का आनंद लें या नई पीढ़ी सिर्फ समकालीन कला को ही पसंद करे। हमें प्रयोग और आदान प्रदान की जरूरत है, ताकि हमें और आनंद मिल सके। उन्होंने कहा कि आईसीसीआर यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि भारत की विभिन्न कलाएं दुनियाभर के लोगों तक पहुंच सकें और भारत के लोग दुनिया भर की कलाओं का आनंद ले सकें। गोयल ने बताया कि हमारा जो नवीनतम कार्यक्रम था, वह लॉस एंजिलिस स्थित जर्मनी के डोना सुमेर का संगीत कार्यक्रम था। डोना ने व्हिटनी ह्यूस्टन के लिए भी संगीत तैयार किया था। आईसीसीआर का एक अन्य हालिया कार्यक्रम संगीतकार मैकक्वाले का कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने केरल के संगीत, ध्रुवपद और रवीन्द्र संगीत के साथ अपनी अभिनव प्रस्तुति दी थी। गोयल ने कहा कि शायद यह पहला अवसर था, जब मोहिनीअट्टम के साथ धुवपद का समावेश किया गया। इस तरह हम विभिन्न कलाओं और विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय करते हैं। आईसीसीआर का उद्देश्य केवल दूसरे देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि संवाद सृजन और सांस्कृतिक आदान प्रदान करना भी है। गोयल के अनुसार, सांस्कृतिक कूटनीति संवाद के माध्यम से संस्कृति का उपयोग करने के बारे में है। उन्होंने बताया कि यही बात इसे सार्वजनिक कूटनीति से अलग करती है, क्योंकि सार्वजनिक कूटनीति बहस को जन्म देती है और सांस्कृतिक कूटनीति संवाद का आधार होती है, इसलिए कला को लेकर कोई संदेह नहीं, बल्कि सिर्फ संवाद होना चाहिए।’ हर साल विभिन्न तरह की प्रस्तुतियों के लिए कलाकारों के करीब 200 समूह भारत से दूसरे देशों में भेजे जाते हैं और विदेशों से करीब 200 समूह भारत आते हैं। गोयल ने कहा कि कला को परंपरागत और समकालीनता की अलग-अलग श्रेणियों में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि जो आज परंपरागत है, वह कल समकालीन हो जाएगा। कला राजनीतिक टकराव के लिए उपयोग करने का या उसमें उलझने का माध्यम नहीं है। इसे अलग अलग तरह के समकालिक वर्ग की जरूरत है, ताकि हम हर तरह की कला का आनंद ले सकें। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों की यात्रा कर चुके आईसीसीआर के महानिदेशक ने कहा कि इन यात्राओं के दौरान मैंने महसूस किया कि ज्यादातर देशों के यहां जैज महोत्सव होते हैं। तब मैंने सोचा कि यह महोत्सव दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता? और हमें यहां इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जो इस बात का संकेत है कि लोग हमारी संस्कृति के आगे, कुछ नया, कुछ अलग चाहते हैं। वर्तमान प्रौद्योगिकी केंद्रित दुनिया में किसी कन्सर्ट में कलाकार की भौतिक उपस्थिति की जरूरत नहीं होती। ऐसे में सोशल मीडिया या इंटरनेट की भूमिका के बारे में पूछने पर गोयल ने कहा कि प्रौद्योगिकी ने हमारा काम और आसान बना दिया है। जब हम कलाकारों के बहुराष्ट्रीय समूहों के साथ कार्यक्रम आयोजित करते हैं, विभिन्न कला रूपों का समागम करते हैं तो इंटरनेट, खास कर यू ट्यूब हमें व्यापक स्तर पर दर्शकों तक पहुंचाता है और संस्कृति का यह आदान प्रदान नई ऊंचाई देता है।

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मिस्र में भारतीय राजदूत ने दी इफ्तार दावत

काहिरा। मिस्र में भारत के राजदूत नवदीप सूरी ने अपने आवास पर इफ्तार दावत का आयोजन किया, जिसमें मिस्र के मंत्रियों, राजनीतिक नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, विदेशी राजदूतों, कलाकारों और मीडिया प्रतिनिधियों सहित करीब 180 मेहमान शामिल हुए। इफ्तार दावत में मिस्र के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री आतिफ हेल्मी, पूर्व प्रधानमंत्री एसाम शराफ, पूर्व उपप्रधानमंत्री येहिया अल गमाल, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख मोहम्मद अब्दुल गार और मिस्र की विदेशी मामलों की परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद सेलमावी जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं। अपनी स्वागत टिप्पणी में भारतीय राजदूत ने रमजान के पवित्र मौके पर मिस्र के लोगों को मुबारकबाद दी और शांति के महत्व पर जोर दिया। सह अस्तित्व के मूल्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने भारत की समग्र संस्कृति और भारत के राजनीतिक नेतृत्व की विविधता का उदाहरण दिया। भारतीय समाचार चैनल डीडी न्यूज को इफ्तार के बाद दिए साक्षात्कार में आतिफ हेल्मी ने कहा कि उनका देश भारत के साथ सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में, खासकर इस उद्देश्य के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद, सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। उन्होंने संचार क्षेत्र में भारतीय निवेश का स्वागत भी किया। हेल्मी ने कहा कि भारत के अनुभवोें से मिस्र लाभ प्राप्त करेगा और ई मेडिसिन, ई लर्निन्ग तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिक युक्त सेवाओं में क्षेत्र के लिए प्रवेशद्वार का काम करेगा।

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अफगान महिला गवर्नर ने पहली बार जीता मैग्सेसे

मनीला। अफगानिस्तान की पहली और एकमात्र महिला गवर्नर तथा म्यामां में काचीन अल्पसंख्यक समुदाय की मानवाधिकार कार्यकर्ता इस साल मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वालों की सूची में शामिल हैं। अफगानिस्तान के बामयान प्रांत में भेदभाव और गरीबी के बावजूद शिक्षा और महिला अधिकारियों के पक्ष में आवाज उठाने और स्थानीय सरकार के क्रियाकलापों में मदद करने के लिए हबीबा सराबी को सम्मानित किया गया। म्यामां की लाहपाइ सेंग रॉ सैन्य संघर्ष के कारण विस्थापित समुदायों के पुनर्वास में मदद करती हैं। बेहतर समाज बनाने में योगदान के लिए आज तीन लोगों और दो संगठनों के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा की गई।

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पाक सुप्रीम कोर्ट ने बदली राष्ट्रपति चुनाव की तारीख
पीएमएल-एन ने शरीफ के करीबी सहयोगी को बनाया उम्मीदवार

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीख पहले के समय से एक हफ्ते पहले करते हुए 30 जुलाई को कराने के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के निकट सहयोगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने रमजान के कारण चुनाव की तारीख पहले की है। चुनाव पहले कराने के अदालत के फैसले से कई सांसदों को पवित्र महीना रमजान से जुड़ी रीतियों को पूरा करने में सहूलियत होगी, जो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा हैं। चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि चुनाव छह अगस्त को होंगे जो मुस्लिम पवित्र महीने के 27वें दिन पड़ता है। पीएमएल-एन के अध्यक्ष रजा जफरूल हक ने कल दायर एक याचिका में अदालत से कहा कि चुनाव की तारीख में बदलाव की जाए। आज उम्मीदवारी पेश करने की अंतिम तिथि थी और सत्तारूढ़ पीएमएल-एन के मामनून हुसैन तथा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के रजा रब्बानी ने इस्लामाबाद में नामांकन दाखिल किए। कराची के प्रमुख व्यवसायी हुसैन पार्टी के पुराने चेहरे हैं और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विश्वासपात्र हैं। भारत के ऐतिहासिक शहर आगरा में 1940 में जन्मे हुसैन 1947 में विभाजन के बाद यहां आकर बस गए। चुने जाने की स्थिति में हुसैन पाकिस्तान के 11वें राष्ट्रपति होंगे। पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के शीर्ष पद के लिए वजीहुद्दीन अहमद को नामित किया है। स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किया है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची 27 जुलाई को जारी की जाएगी। राष्ट्रपति का चुनाव चार प्रांतीय विधानसभाओं और राष्ट्रीय संसद द्वारा किया जाता है। सांसदों की वर्तमान संख्या के मुताबिक पीएमएल-एन के उम्मीदवार के जीतने की संभावना है। नामांकन पत्र भरने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए हुसैन ने विपक्ष से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर मैं चुना जाता हूं, तो मैं देश के संविधान के तहत काम करूंगा। नए राष्ट्रपति आठ सितम्बर को शपथ ग्रहण करेंगे, जो आसिफ अली जरदारी का स्थान लेंगे।

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अमेरिका को साइबर सुरक्षा पर भारत के साथ साझेदारी की आवश्यकता : विशेषज्ञ

वाशिंगटन। अमेरिका के एक जाने माने विशेषज्ञ ने कहा है कि भारत साइबर क्षेत्र में पाकिस्तान, चीन तथा सरकार से इतर पाकिस्तानी तत्वों से खतरे का सामना कर रहा है और साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर वाशिंगटन को नई दिल्ली के साथ साझेदारी विकसित करने की जरूरत है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज, टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम के निदेशक एवं वरिष्ठ फेलो जेम्स लेविस ने कांग्रेस की एक सुनवाई के दौरान सांसदों से कहा कि भारत के खिलाफ कुछ तरह के हमले करते रहे पाकिस्तान, सरकार से इतर पाकिस्तानी तत्व या सरकार प्रायोजित तत्व साबइर सुरक्षा के क्षेत्र में भारतीयों की प्रमुख चिंता हैं। उनकी दूसरी चिंता चीन द्वारा की जाने वाली जासूसी है, इसलिए हमारे पास भारत के साथ काम करने का मौका है। हमें इस काम में बस, यह ध्यान रखना चाहिए कि इससे ऐसा संदेश नहीं जाए कि हम चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ‘एशिया : द साइबर सिक्योरिटी बैटलग्राउंड’ से सम्बंधित सदन की विदेश मामलों की समिति की एशिया और प्रशांत उप समिति की सुनवाई के दौरान लेविस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इसे लेकर चीनी बहुत चिंतित हैं। हमें भारत के साथ साझेदारी विकसित करने की जरूरत है, लेकिन हमें यह इस तरह करना चाहिए कि इससे ऐसा प्रतीत नहीं हो कि हम जान-बूझ कर चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और ईस्ट वेस्ट इंस्टिट्यूट के जाने माने फेलो कार्ल राउशर ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र स्थापित करने का भारत का फैसला सही दिशा में लिया गया फैसला है।

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भारत के साथ आर्थिक, रणनीतिक सम्बंध बढ़ाना चाहता है अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका ने कहा है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के साथ आर्थिक और रणनीतिक सम्बंधों को बड़ा महत्व देते हैं और उपराष्ट्रपति जो बाइडन की भारत यात्रा का मकसद द्विपक्षीय आर्थिक व रणनीतिक सम्बंधों को एक नई गति देना है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने संवाददाताओं से कहा कि उपराष्ट्रपति बाइडन, अमेरिकी राष्ट्रपति के जिस संदेश को लेकर भारतीय अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, वह संदेश यह है कि हम भारत के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक सम्बंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में कार्नी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सम्बंधों ने पिछले कई सालों से एक सकारात्मक दिशा ली है, इसलिए अब इन दोनों देशों के पास पहले से भी ज्यादा घनिष्ठता के साथ मिलकर काम करने की अपार संभावनाएं हैं। चार दिन की यात्रा पर सोमवार को भारत पहुंचे बाइडन ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ व्यापक बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापारिक सम्बंधों को मजबूती प्रदान करने के उपायों पर चर्चा की। कार्नी ने कहा कि उपराष्ट्रपति भारत में आर्थिक वृद्धि, व्यापार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ सुरक्षा मसलों और शैक्षणिक मसलों जैसे बहुत से मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैंं। कार्नी ने कहा कि उनके इस यात्रा पर जाने से पहले मैंने उनसे बात की थी। वे इस यात्रा को लेकर बहुत आशान्वित थे। बाइडन और राष्ट्रपति भारत के साथ हमारे सम्बंधों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और वे इस सम्बंध को और ज्यादा मजबूत तथा सहयोगात्मक बनाने के रास्ते खोज रहे हैं। भारत यात्रा से पहले बाइडन ने विदेश मंत्री जॉन कैरी से मुलाकात की थी। जॉन कैरी हाल ही में भारत की सफल यात्रा से लौटे हैं। भारत यात्रा के दौरान बाइडन ने अमेरिकी कंपनियों की चिंताओं से प्रधानमंत्री को अवगत कराया और यहां कारोबार सम्बंधी अड़चनों को दूर करने की जरूरत पर बल दिया। वहीं दूसरी ओर, प्रधानमंत्री सिंह ने भी भारत के लिए आर्थिक वृद्धि के लिहाज से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री सितंबर के तीसरे सप्ताह में अमेरिका की यात्रा करेंगे और न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा में शामिल होने के अलावा राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे।

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12 सितंबर से उपलब्ध होंगे हॉकिन्स के संस्मरण

नई दिल्ली। जाने माने भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिन्स के संस्मरण 12 सितंबर से किताबों की दुकानों में उपलब्ध होंगे। ‘माई ब्रीफ हिस्ट्री’ में हॉकिन्स ने अपने शब्दों में संक्षिप्त, सरस और स्पष्ट ढंग से अपने जीवन की जानकारी दी है। वैज्ञानिक के शानदार करियर के बारे में जानकारी देने वाली यह एक ऐसी पुस्तक है, जिसे हॉकिन्स ने पूरी तरह स्वयं लिखा है। इस किताब का प्रकाशन बैंटम प्रेस ने किया है। 71 वर्षीय हॉकिन्स ने ‘माई ब्रीफ हिस्ट्री’ में अपने करियर के अलावा लंदन में गुजारी अपनी युवावस्था, आॅक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में छात्र के तौर पर गुजारा समय और अपनी बीमारी, अपने विवाह और परिवार तथा अपने बौद्धिक जुनून के बारे में बताया है। पुस्तक में उनके बचपन और स्कूली दिनों की कुछ दुर्लभ तस्वीरें भी हैं।

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नाजियों को तलाशने के लिए लगे पोस्टर

बर्लिन। जर्मनी में बचे-खुचे नाजी युद्ध अपराधियों को तलाशने के लिए नया अभियान शुरू किया गया है। देश के तीन बड़े शहरो बर्लिन, हैमबर्ग और कोलोन में लगाए गए तकरीबन दो हजार पोस्टरों में नाजी युद्ध अपराधियों के बारे में जानकारी देने वालों को अधिकतम 25 हजार यूरो का इनाम देने की घोषणा की गई है। जर्मनी में पहले भी हिटलर की सेना में काम करने वालों या किसी अन्य तरीके से उनकी मदद करने वालों को खोज कर उन पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाया जाता रहा है। आॅपरेशन लास्ट चांस-2 नामक इस अभियान का संचालन अमेरिका की सिमोन विसेथल नामक संस्था कर रही है। संस्था के सदस्य और नाजियों की तलाश अभियान के अहम नेता इफराइम जिरोफ ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि अब तक बहुत कम अपराधियों को सजा हुई है।

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स्टेयरिंग के बिना गाड़ी चलाते पकड़ा

एडिलेड। अगर आपकी गाड़ी के दो टायरों में हवा न हो और आपकी गाड़ी से स्टेरिंग भी नदारद हो तो क्या आप गाड़ी चला सकते हैं। आप का जवाब न में होगा, लेकिन आस्ट्रेलिया के एडिलेड उपनगर के गाइल्स मैदान से पुलिस ने एक 38 साल के व्यक्ति को पकड़ा। यह महाशय गाडी को तेज रफ्तार मे गलत तरीके से चला रहे थे, लेकिन पुलिस उस समय हैरान रह गई, जब उसने देखा की गाड़ी में स्टेरिंग ही नहीं है। व्यक्ति गाड़ी को कन्ट्रोल करने वाली चिमटी को पकड़ कर ही वाहन चला रहा था, वैसे यह चिमटी स्टेरिंग से जुड़ी होती है। चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और उस पर बिना बीमा वाला अपंजीकृत वाहन चलाने का आरोप भी लगाया गया। नॉर्थफील्ड के इस व्यक्ति ने नशा भी कर रखा था।

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चिमोनी बांध क्षेत्र में भूकंप के झटके

त्रिशूर। यहां से करीब 40 किलोमीटर दूर चिमोनी डैम इलाके में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.6 थी। बुधवार रात भूकंप के झटके करीब 27 सैकंड तक महसूस किए गए।

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आय से अधिक संपत्ति के आरोप में आईटीएटी अधिकारी पर मामला दर्ज

नई दिल्ली। सीबीआई ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के उपाध्यक्ष जी. ई. वीरभद्रप्पा के खिलाफ कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का मामला दर्ज किया है। वीरभद्रप्पा ने इस आरोप को खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। सीबीआई के सूत्रों ने आज कहा कि चार्टर्ड एकाउंटेंट और बोर्ड में प्रशासनिक सदस्य वीरभद्रप्पा ने 2003 से 2013 तक अपनी सेवा के दौरान 3.92 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति जुटाई। सूत्रों ने कहा कि उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद बेंगलूर और मुंबई में दो जगहों पर छापे मारे गए, जिसमें एजेंसी ने कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। वीरभद्रप्पा ने छापों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि प्रत्येक संपत्ति की जानकारी सरकार और आयकर विभाग को दी गयी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मेरे खिलाफ विधि सचिव की निजी ईर्ष्या है। मैं एक सख्त प्रशासक रहा हूं। मैं किसी आदेश को पारित करने के किसी सरकारी निर्देश के पालन के लिए मजबूर नहीं हुआ। वीरभद्रप्पा का दावा है कि उनका सेवा रिकॉर्ड बेदाग रहा है।

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मध्य प्रदेश में कांग्रेस देगी एकबत्ती कनेक्शन मुफ्त : दिग्विजय
दिग्विजय ने किया वादा, किसानों के बिजली के बिल किए जाएंगे माफ

मंदसौर। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने पर एकबत्ती कनेक्शन मुफ्त दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने यहां आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर एकबत्ती कनेक्शन मुफ्त में देने के साथ ही किसानों के बिजली के बिल माफ किए जाएंगे और किसानों को 51 हजार रुपए के ऋण से मुक्ति दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार पूर्व में भी किसानों को पांच हार्स-पावर तक बिजली और एकबत्ती कनेक्शन मुफ्त में दे चुकी है।
शिवराज की कथनी और करनी में फर्क :
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कथनी और करनी मे बहुत अंतर होने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री घोषणावीर हैं और सरकार दलालों ठेकेदारों और माफियाओं द्वारा चलाई जा रही है। जिसके चलते आम जनता परेशान हो गई है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार के शासन में किसानों महिलाओं और बच्चों के साथ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं।
आरएसएस के लोग बम बनाने का प्रशिक्षण देते हैं :
कांगे्रस महासचिव दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ (आरएसएस) पर एक बार फिर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि आरएसएस बम बनाने का प्रशिक्षण देता है। मालवा के दो दिवसीय दौरे पर आए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि वर्ष 1992 में आरएसएस के सेवा भारती के नीमच स्थित कार्यालय में बम बनाए जा रहे थे और तभी विस्फोट भी हुआ था, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि तब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, जिसके चलते यह मामला दबा दिया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1993 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो इस बम कांड को फिर खोला गया और आरएसएस के कालू सिंह पथरोड़ नामक प्रचारक को गिरफ्तार किया गया था। वह, सरस्वती शिशु मंदिर, खरगौन में प्राचार्य था। सिंह के अनुसार, आरएसएस कहता है कि सरस्वती शिशु मंदिर बच्चों को संस्कार देते हैं, लेकिन जब वहां ऐसे प्राचार्य होंगे तो बच्चे हिंसक रास्ते पर तो जाएंगे ही और भाजपा ऐसे संगठनों का समर्थन करती है। भाजपा को कट्टरपंथी ताकतों की पोषक बताते हुए सिंह ने कहा कि भाजपा के साथ अकाली दल और शिवसेना जैसे संगठन हैं जो मूल रूप से धार्मिक उन्माद फैलाकर अन्य धर्मों के लोगों को प्रताड़ित करते हैं। सिंह ने भाजपा को राज करने वाली नहीं, व्यवसाय करने वाली पार्टी बताते हुए गेमन इंडिया को सिंगरौली-रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग के 900 करोड़ रुपए के ठेके दिए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व में इस कंपनी को भोपाल में हजारों करोड़ की जमीन मात्र 250 करोड़ रुपए में दे दी थी।

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प्रधानमंत्री अस्वस्थ, मंत्रिमंडल की बैठक टली

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की गुरुवार सुबह होने वाली बैठक प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से टाल दी गई। यह बैठक सुबह साढे दस बजे होनी थी, जिसमें भंडाफोड़ करने वालों की सुरक्षा सम्बंधी विधेयक ‘व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन बिल’ में संशोधन सहित कई प्रस्तावों पर विचार किया जाना था। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से यह बैठक टालनी पड़ी। बैठक में जिन मुद्दों पर विचार किया जाना था उनमें भंडाफोड़ करने वालों की सुरक्षा संबंधी विधेयक ‘व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन बिल’ में संशोधन भी था। इसके अनुसार, ऐसी कोई भी सूचना प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखी जाएगी जिससे रणनीतिक एवं आर्थिक हितों को खतरा हो और जिससे विदेशों के साथ सम्बंध प्रभावित होते हों। आधिकारिक संशोधन हालांकि पिछले साल राज्यसभा में पेश किया गया था, लेकिन विधेयक विचार-विमर्श और पारित होने के लिए पेश नहीं किया जा सका। पिछले साल 14 अगस्त को यह चर्चा के लिए लाया गया, लेकिन सदन की बैठक केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख के निधन के कारण स्थगित कर दी गई थी। अब कार्मिक मंत्रालय आधिकारिक संशोधनों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुमति चाह रहा है। मंत्रिमंडल को माओवादी हिंसा से प्रभावित जिलों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के तौर पर 1000 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराने के प्रस्ताव पर भी चर्चा करनी थी। इस राशि से प्रभावित जिलों में विकास और कल्याणकारी पहलों को मजबूत किया जाएगा। प्रस्ताव के तहत माओवाद प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 100 फीसदी अनुदान के आधार पर और एकीकृत कार्य योजना वाले 82 जिलों को देने का प्रस्ताव है।

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शोधकार्य को बढ़ावा देने से सुधरेगी विश्वविद्यालयों की रैकिंग
विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की रैकिंग में पिछड़ने का कारण शोध पर कमखर्च बताया

नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरुर ने कहा है कि विश्व के 200 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय का नाम नहीं होने के पीछे कारण यह है कि हमारे देश के शैक्षणिक संस्थान शोध एवं अनुसंधान कार्यों में अभी पीछे हैं। इन कार्यों को बढ़ाने से ही उनकी रैकिंग सुधरेगी। थरुर ने कहा कि अनुसंधान एवं शोध कार्यों में प्रगति होने से हम दुनिया के शक्तिशाली राष्टñ बना सकेंगे और देश की आर्थिक प्रगति भी होगी। इसलिए शोध एवं अनुसंधान कार्यों में उद्योग जगत को आगे आने की जरूरत है। भारतीय उद्योग परिसंघ (फिक्की) द्वारा आयोजित ‘ग्लोबल रिसर्च एवं डेबलपमेट’ सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए थरुर ने यह बात कही। इस मौके पर उन्होंने विश्वव्यापी अनुसंधान एवं विकास कार्यों मे भारत की बढ़ती प्रतिस्पर्धा पर फिक्की की रिपोर्ट भी जारी की।
भारत खर्च करता है मात्र 2.1 प्रतिशत :
थरुर ने कहा कि शोध एवं अनुसंधान कार्यों में अमेरिका 36.5 प्रतिशत खर्च करता है, जबकि यूरोप 24 प्रतिशत तथा चीन एवं जापान 12.6 प्रतिशत खर्च करते है, लेकिन भारत मात्र 2.1 प्रतिशत ही खर्च करता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में शोध एवं अनुसंधान कार्यों में 80 प्रतिशत राशि केवल सरकार ही खर्च करती है। विश्वविद्यालय तो मात्र 3 प्रतिशत ही राशि खर्च करते हैं, जबकि शेष राशि निजी क्षेत्र खर्च करते हैं।

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उत्तरकाशी में भूस्खलन से दो दर्जन मकान ध्वस्त, उत्तराखंड में बारिश जारी

देहरादून। उत्तराखंड के लगभग सभी स्थानों पर गुरुवार को भी रूक-रूक कर हल्की से मध्यम बारिश जारी रही, जिससे उत्तरकाशी जिले में कई जगहों पर भूस्खलन होने से दो दर्जन से ज्यादा मकान ध्वस्त हो गए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बुधवार रात से जारी बारिश के बाद उत्तरकाशी जिले के क्वारीतोक और मल्ला गांव में भूस्खलन हो गया जिससे लगभग 30 मकान ध्वस्त हो गए। इसके अलावा जिले के भटवाड़ी इलाके में स्थित गंगा विहार कालोनी में भी भूस्खलन हो गया। सूत्रों के अनुसार, प्रभावित परिवारों ने फिलहाल खुले में आसमान के नीचे शरण ले रखी है और प्रशासन के निर्देश पर शीघ्र ही उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, पूरे प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर रूक-रूक कर लगातार बारिश हो रही है।
नदियों को जलस्तर बढ़ा :
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लगातार बारिश जारी रहने से गंगा, यमुना,शारदा, गोरी, काली और गोला का जलस्तर बढ़ गया है जिस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान 294 मीटर से केवल 70 सेंटीमीटर नीचे बह रही है जिसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। हरिद्वार के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नरेश चौधरी ने बताया कि प्रशासन द्वारा गंगा के किनारे बसे निचले इलाकों में मुनादी करवा दी गई है। हालांकि इन इलाकों को अभी खाली करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उधमसिंह नगर के किच्छा में पिछले 24 घंटे से बारिश होने से गोला नदी के जलस्तर में भी काफी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।

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मुख्यमंत्री का घेरव करने जाते कांग्रेसी गिरफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर मे इंदिरा प्रियदर्शनी सहकारी बैंक में घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का आवास घेरने जा रहे हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी मैदान स्थित पार्टी कार्यालय से मालवीय रोड जयस्तंभ से होते हुए जीई रोड पर स्थित आयुक्त कार्यालय के पास जब पहुंचे तो वहां पर बनाए गए बेरीकेटस पर पुलिसकर्मियों ने उन्हे आगे बढ़ने से रोक दिया। कार्यकर्ताओं और पुलिस में हुई हल्की झूमा-झपटी के बाद पुलिस ने पानी की बौझारे फेंककर उन्हें तितर-बितर कर दिया। फिर जब उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो एसडीएम ने वहीं पर उन्हें हिरासत में लेने का ऐलान किया और कुछ ही देर मे रिहा करने की भी घोषणा कर दी। बंैक के तत्कालीन प्रबन्धक के द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. सिंह उनके सहयोगी मंत्रियों बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणतराम, विचार नेताम तथा अमर अग्रवाल को मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपने की ऐवज में कथित रूप से एक-एक करोड़ रुपए की रिश्वत देने की नार्को टेस्ट की सीडी के खुलासे के बाद गुरुवार को कांग्रेस के मुख्यमंत्री का आवास घेरने के आह्वान पर आज पार्टी के हजारों कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पर जमा हुए। कांग्रेस की इस मौके पर हुई सभा को पार्टी के प्रदेश प्रभारी बी.के. हरिप्रसादप्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंतविपक्ष के नेता रविन्द्र चौबे सहित कई नेताओं ने सम्बोधित किया। सभी नेताओं ने मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी मंत्रियों पर तीखे हमले किए और कहा कि सीडी मामले के सामने आने पर उन्हें पद पर रहने का अधिकार नहीं है।

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इनसेट-3डी को प्रक्षेपण आज, तैयारी पूरी

बेंगलूरु। वातावरण में ध्वनियों को समझने की नव-विकसित प्रणाली के साथ भारत के अत्याधुनिक मौसम सूचना सम्बंधी उपग्रह इनसेट-3डी का प्रक्षेपण शुक्रवार सुबह फ्रेंच गुयाना के कोरू से एरियनस्पेस द्वारा किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष के. राधाकृष्णन ने कहा कि इनसेट-3डी आवश्यक रूप से मौसम विज्ञान सम्बंधी अनुप्रयोगों के लिए है। उन्होंने कहा कि इनसेट-3डी इन मायनों में एक आधुनिक उपग्रह है कि इसमें बेहतर आकाशीय रिजॉल्यूशन के साथ इमेजिंग प्रणाली है। नया पेलोड 19-चैनल साउंडर है जो वातावरण में अलग-अलग स्तरों पर सूचना दे सकता है। यह नई बात है। यूरोपीय अंतरिक्ष संघ एरियनस्पेस के एरियन 5 रॉकेट से अल्फासेट और इनसेट-3डी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाएगा। लांच विंडो दिन में 1:23 बजे खुलेगी और दोपहर के 2:41 बजे तक जारी रहेगी। अल्फासेट अभी तक का बना यूरोप का सबसे बड़ा दूरसंचार उपग्रह है। इनसेट-3डी को मौसम सम्बंधी जानकारी देने के लिए तथा जमीनी और समुद्री सतहों की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। उपग्रह में छह-चैनल का एक इमेजर, एक डाटा रिले ट्रांसपोंडर और एक पेलोड भी है। अंतरिक्ष विभाग के सचिव राधाकृष्णन ने कहा कि डीआरटी अनेक जगहों-जमीन और समुद्र से मौसम सम्बंधी मानदंडों के आधार पर डाटा एकत्रित करेगा। उपग्रह ‘कल्पना’ और ‘इनसेट-3ए’ पिछले एक दशक से क्रमश: 74 अंश पूर्व और 93.5 अंश पूर्व पर भूस्थैतिक कक्षा में सक्रिय हैं। इनसेट-3डी अपनी वातावरण सम्बंधी ध्वनि प्रणाली के माध्यम से मौसम पर निगरानी में नए आयाम जोड़ता है जो वातावरण की सतह से शीर्ष तक तापमान, आर्द्रता और समेकित ओजोन का लंबवत रूप में ब्यौरा देता है। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार इनसेट-3डी की चित्र खींचने की प्रणाली में कल्पना और इनसेट-3ए की तुलना में सुधार किये गये हैं। इनसेट-3डी पिछले मिशनों को जारी रखेगा और क्षमता को बढ़ाएगा भी।

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मनीष ने दी मोदी को खुली बहस की चुनौती

नई दिल्ली। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने प्रशासनिक ढांचे पर इतना ही भरोसा है तो वह उन्हें इस मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती देते हैं। तिवारी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मोदी बहस के स्थान का चयन कर लें वह इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मोदी रोज कोई न कोई बयान देते हैं और यह जरूरी नहीं है कि उनकी हर बात का जवाब दिया जाए। तिवारी, मोदी के उस बयान पर पतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, जिसमे उन्होंने रुपए की गिरती स्थिति को लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ-साथ देश के पहले प्रधानमंत्री पं.जवाहर लाल नेहरू पर हमला बोला था।

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श्रीलंकाई तमिल के मुद्दे पर केंद्र के रुख में कोई बदलाव नहीं
प्रधानमंत्री ने जयललिता को भेजा पत्र का जवाब

चेन्नई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता से कहा है कि श्रीलंका में तमिलों को राजनीतिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण और सुलह के मसले पर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और नई दिल्ली यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी कि तमिल ‘अखंड श्रीलंका में अपने भाग्य के स्वयं मालिक हों।’ सिंह ने 14 जुलाई को जयललिता द्वारा लिखे पत्र का जवाब देते हुए कहा कि हम लंबे समय से श्रीलंका में ऐसा माहौल बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं, जिसमें सभी समुदाय विशेषकर श्रीलंकाई तमिल एक अखंड श्रीलंका में अपने भाग्य के स्वयं मालिक हों। सिंह के पत्र की प्रति राज्य सरकार ने गुरुवार को जारी की। जयललिता ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में नई दिल्ली से श्रीलंकाई सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाने की अपील की थी कि वह श्रीलंकाई संविधान के 13वें संशोधन को रद्द करने या उसे कमजोर करने के लिए किसी प्रकार से कोई कदम न उठाए। 13वां संशोधन 1987 के भारत और श्रीलंका के समझौते का हिस्सा है, जिसमें प्रांतों को अधिक शक्तियां देने की बात की गई है। ऐसी रिपोर्ट हैं कि श्रीलंकाई सरकार भारत की चिंताओं की बावजूद इसे निरस्त करना चाहती है। जयललिता ने केंद्र से तमिलों के समर्थन में एक निर्णायक और सुस्पष्ट रुख अपनाने की मांग की थी। उन्होंने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया खतरे में पड़े।

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शशांक शेखर चुने गए झारखंड विधानभा के नए अध्यक्ष

रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शशांक शेखर भोक्ता को गुरुवार को निर्विरोध झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक शशांक शेखर भोक्ता ने ही सिर्फ नामांकन पत्र भरा था इसलिए उनका राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया था। भोक्ता सारठ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। गत 18 जुलाई को हेमंत सरकार के झारखंड विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद 19 जुलाई को भाजपा के चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह ने विधानसभाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे राज्य विधानसभाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था। झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने 18 जुलाई को विधानसभा के विशेष मानसून सत्र के पहले दिन अपनी सरकार का बहुमत साबित किया था।

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स्पेन में अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा
77 यात्रियों की मौत, 140 से अधिक घायल, डिब्बों में आग लगी, प्रधानमंत्री ने जताया शोक

सेंटियागो डि कंपोस्टेला (स्पेन)। पश्चिमोत्तर स्पेन में एक ट्रेन के पटरी से उतर जाने से 77 यात्रियों की मौत हो गई और 140 से अधिक घायल हो गए। यह घटना स्थानीय समयानुसार रात आठ बजकर 42 मिनट (भारतीय समयानुसार बुधवार रात 12 बजकर 12 मिनट) पर हुई। ट्रेन में 218 यात्री और चार कर्मचारी थे। घटना उस वक्त हुई जब ट्रेन पश्चिमोत्तर गैलिसिया क्षेत्र स्थित सेंटियागो डि कंपोस्टेला स्टेशन में प्रवेश करने वाली थी। चार डिब्बे पटरी से उतर गए। डिब्बों में आग लग जाने की वजह से धुआं निकल रहा था। ट्रेन के डिब्बे एक के उपर एक करके चढ़ गए हैं। यह दुर्घटना सेंटियागो डि कंपोस्टेला के मुख्य रेलवे स्टेशन से तकरीबन चार किलोमीटर दूर तेज गति वाले ट्रैक पर हुई। सेंटियागो डि कंपोस्टेला प्रसिद्ध अल केमिनो डि सेंटियागो तीर्थस्थल के लिए प्रसिद्ध है। गैलिसिया हाई कोर्ट के प्रवक्ता ने बताया कि बचावकर्मियों ने ट्रेन के मलबे से 73 शव निकाले जबकि चार और पीड़ितों की बाद में अस्पताल में मौत हो गई। कुल 143 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने भारी विस्फोट होने की बात कही। ट्रेन मेड्रिड से रवाना हुई थी और पश्चिमोत्तर शहर फेरोल के लिए जा रही थी। डिब्बे एक मोड़ पर पलटे और रूककर एक दूसरे पर चढ़ गए। सरकारी टेलीविजन टीवीई ने बताया कि तेज गति से चलने के कारण हो सकता है ट्रेन पटरी से उतरी हो लेकिन सरकारी रेलवे कंपनी रेनफे के एक प्रवक्ता ने कहा कि किस वजह से दुर्घटना हुई इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। प्रवक्ता ने कहा कि जांच चल रही है। जब हम ट्रेन के ब्लैक बॉक्स को देखेंगे तब पता चलेगा कि ट्रेन किस गति से जा रही थी।
घायलों को बचाने के प्रयास
प्रधानमंत्री मेरियानो राजॉय ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि सेंटियागो में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों के प्रति मैं अपने प्रेम और एकजुटता का इजहार करता हूं। राजॉय सेंटियागो डि कंपोस्टेला के ही रहने वाले हैं। लाल व हरे रंग की जैकेट पहने आपदा सेवा कर्मी घायलों को बचाने के प्रयास में लगे हुए थे। इलाके में एंबुलेंस के सायरन की आवाजें सुनी जा रही थी। रेल पटरियों पर शव व डिब्बे पड़े हुए हैं।
पोप ने की अपील
पोप फ्रांसिस ने पीड़ितों के लिए प्रार्थना करने को कहा है। वेटिकन के प्रवक्ता फेडरिका लोमबार्डी ने ब्राजील में पोप की यात्रा के दौरान कहा कि इस दुख की घड़ी में वह पीड़ित परिवारों के साथ हैं और लोगों से प्रार्थना का आह्वान करते हैं।
सबसे बड़ा हादसा
यह दुर्घटना स्पेन के रेलवे नेटवर्क इतिहास में सबसे भीषण दुर्घटनाओं में से एक है। 1944 में मेड्रिड और गैलिसिया के बीच ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 1972 में दक्षिण में एंडालूसिया में ट्रेन के पटरी से उतरने की घटना में 77 लोगों की मौत हो गई थी।

प्रत्यक्षदर्शी बोले

पहले ऐसा नहीं देखा
मैं घर में थी। तभी मैंने जोरदार आवाज सुनी। यह बहुत जोरदार आवाज थी। काफी धुआं निकल रहा था। यह दुर्घटना है। लोग चीख रहे थे। किसी ने भी इससे पहले ऐसा नहीं देखा।
-62 वर्षीय मारिया टेरेसा रामोस

लगा जैसे भूकंप आया हो
जोरदार धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो। पहली चीज जो मैंने देखी वह एक महिला का शव था । इससे पहले मैंने कभी शव नहीं देखा था। लेकिन उन सबसे इतर मेरा ध्यान काफी सन्नाटे, कुछ धुएं और आग पर गया।
-फ्रांसिस्को ओटेरो

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इंडोनेशिया के संगठन को रेमन मेग्सैसे पुरस्कार

मनीला। इंडोनेशिया का करपशन एराडिकेशन कमीशन (केपीके) उन पांच संगठनों में है जिन्हे इस वर्ष के रेमन मेग्सैसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह घोषणा आज यहां मेग्सैसे बोर्ड की बैठक के बाद की गयी। मेग्सैसे फाउन्डेशन की ओर से कहा गया है कि इंडोनेशिया के इस संगठन को अपने देश में निर्भीकता के साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए मेग्सैसे पुरस्कार के लिए चुना गया है । इस संगठन ने जिन भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाया उन्हे सजा दिलवाने में भी उसे शत प्रतिशत सफलता मिली। इन अधिकारियों के विरुद्ध 80 करोड़ डॉलर की गैर कानूनी सम्पति बना लेने का आरोप था। केपीके तथा चार अन्य को 31 अगस्त को मनीला मे आयोजित समारोह में यह पुरस्कार दिया जाएगा । इसके अन्तर्गत इनमे से प्रत्येक को 50-50 हजार डॉलर की रकम प्रदान की जाएगी। पुरस्कार पाने वाले अन्य संगठन फिलीपीन्स के अनरेस्टो डोमिंगो,म्यामां के म्यामारी सफाई सेग रा,अफगानिस्तान की महिला समाज सुधारिका हवीवो सारानी तथा नेपाल का संगठन शक्ति समूह शामिल है।

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आईएसआई परिसर पर हमला
सात की मौत, 40 घायल, बंदूकधारियों ने किए चार विस्फोट

मुल्तान। पाकिस्तान के सुक्कुर कस्बे में अज्ञात बंदूकधारियों ने खुफिया एजेसी आईएसआई के अति सुरक्षा वाले मुख्यालय परिसर में बुधवार देर रात चार बम फैंके और उसके बाद सुरक्षा बलों से उनकी करीब एक घंटा मुठभेड चली जिसमें आईएसआई के एक एजेट समेत सात लागों की मौत हो गयी और 40 घायल हो गये। सुक्कुर के पुलिस अधीक्षक मसूद बंगश ने बताया कि करीब 10 बंदूकधारी परिसर में घुस आए और उन्होने चार विस्फोट किए। इस हमले में पांच हमलावर,एक नागरिक और खुफिया एजेसी का एक कर्मचारी मारा गया ।आतंकवादियों का मुख्य निशाना खुफिया एजेसी कार्यालय था। किसी संगठन ने अभी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है लेकिन इसका तौर-तरीका तालिबान से मिलता-जुलता है। नवाज पर दबाव: गत माह प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सत्ता संभालने के बाद से कई चरमपंथी हमले हुए हैं जिनके लिए अकसर पाकिस्तानी तालिबान को जिम्मेदार ठहराया जाता है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि शरीफ पर ये बताने का दबाब बढ़ता जा रहा है कि वो कैसे चरमपंथी हिंसा पर नियंत्रण करेंगे।

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पाकिस्तान में दुश्वारियों से जूझ रही हैं अल्ला रक्खा की बेटी
इकलौते बेटे की हुई थी गोली मार कर हत्या, घर में गैस जैसी मामूली सुविधा तक नहीं, फर्नीचर भी टूटा

लाहौर। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक अल्ला रक्खा की पाकिस्तान में पैदा हुई बेटी इस समय जिंदगी की दुश्वारियों से जूझ रही हैं । आठ साल पहले अपने इकलौते बेटे की हत्या के बाद से तन्हाई में जीने को मजबूर रूही बानो मानसिक परेशानियों का भी सामना कर रही हैं। विश्व विख्यात तबला वादक जाकिर हुसैन की सौतेली बहन रूही बानो के लाहौर के गुलबर्ग इलाके में स्थित उनके घर में चोरों द्वारा कुछ कीमती सामान तथा दस लाख रूपये लूट लिए जाने की घटना के बाद वह पिछले दिनों सुर्खियों में आयी थीं । 1970 और 1980 के दशकों में बने टीवी धारावाहिकों में अभिनय करने वाली बानो के इकलौते बेटे की 20 साल की उम्र में रहस्यमय परिस्थितियों में 2005 में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से वह एकदम तन्हाई में चली गयीं और इस समय वह बीमारी तथा मानसिक समस्याओं से जूझ रही हैं।
बिगड़ रही है मानसिक हालत
उनके घर के बाहर कूड़ा करकट और पुराना फर्नीचर फैला पड़ा है और घर में गैस जैसी मामूली सुविधा तक नहीं है। घर के भीतर का फर्नीचर भी टूटा पड़ा है और बानो के घर में केवल एक चीज है जो काम कर रही है और वह है उनका टेलीविजन। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बानो की मानसिक हालत बिगड़ रही है और वह साफ तरीके से बोल भी नहीं पा रही है । हैरान परेशान सी दिख रही बानो ने दैनिक को बताया कि मैं सारा दिन बैठी रहती हूं और टेलीविजन देखती हूं। किसी दिन उठकर घर साफ करूंगी।
सरकार से वित्तीय मदद की अपील
लाहौर के कलाकारों की अपील पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने उन्हें वित्तीय मदद मुहैया कराने की प्रतिबद्धता जतायी थी। पटकथा लेखक सूरज बाबा ने बानो की दयनीय हालत की ओर अधिकारियों का सबसे पहले ध्यान खींचा था। उन्होंने बताया कि हाल ही में बानो के घर जाने पर उन्हें बेहद पीड़ा हुई । उन्होंने कहा कि मेरी सरकार से अपील है कि कम से कम उन्हें एक नौकरानी और एक सुरक्षा गार्ड ही मुहैया करा दे जो उनकी देखभाल कर सके। बाबा अब अपने टेलीविजन समुदाय के लोगों को जुटाकर बानो के लिए धन एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं । दिवंगत अल्ला रक्खा की बेटी और फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली बानो पाकिस्तानी टेलीविजन उद्योग के सुनहरे दिनों की गवाह रही हैं और उन्होंने दरवाजा, किरण कहानी तथा जर्द गुलाब जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में काम किया था। इसके लिए उन्हें प्रतिष्ठित प्राइड आफ परफोरमेंस पुरस्कार समेत कई पुरस्कार मिले थे। बानो का हाल ही में लाहौर के फाउंटेन हाउस में मानसिक बीमारी के लिए इलाज हुआ था और डाक्टरों का कहना था कि उनकी हालत में काफी सुधार हुआ है।

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ब्रिटेन का नन्हा राजकुमार बनेगा किंग जॉर्ज सप्तम
महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पिता के नाम पर रखा गया है बच्चे का नाम

लंदन। ब्रिटेन के शाही घराने में आए नन्हे मेहमान को राजकुमार विलियम और केट मिड्लटन ने नाम दिया है-जॉर्ज एलेक्जेंडर लुइस। शाही घराने का यह बच्चा किंग जॉर्ज सप्तम बनेगा। केन्सिंग्टन पैलेस से जारी एक बयान में बुधवार देर रात कहा गया कि ड्यूक और डचेज आॅफ कैंब्रिज को यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी है कि उनके बेटे का नाम जॉर्ज एलेक्जेंडर लुइस होगा। बच्चे को कैंब्रिज के राजकुमार जॉर्ज के रूप में जाना जाएगा। नन्हे राजकुमार के नाम पर सट्टा लगाने वाले सटोरियों के बीच जॉर्ज सबसे चर्चित नाम रहा था। बच्चे का नाम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पिता के नाम पर रखा गया है। ऐसी खबरें हैं कि जब महारानी पहली बार नन्हे राजकुमार से मिलीं तब उन्हें राजकुमार जॉर्ज का नाम बताया गया था। बच्चे के मध्य नामों का भी शाही जुड़ाव है क्योंकि महारानी का मध्य नाम एलेक्जेंड्रा है और ऐसा माना जाता है कि लुइस लॉर्ड लुइस माउंटबेटन के सम्मान में रखा गया है। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ड्यूक आफ एडिनबर्ग्स के चाचा और 1947 में भारत को आजादी मिलने से पहले वहां अंतिम ब्रिटिश वायसरॉय थे।
नाम का मिड्लटन परिवार से संबंध नहीं :
शाही दंपति द्वारा नाम के चुनाव में बस एक ही आश्चर्य की बात यह रही कि उन्होंने मिड्लटन परिवार का एक भी नाम नहीं शामिल किया। बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि बच्चे के नाम में डचेज आफ कैंब्रिज के पिता माइकल, उनके भाई जेम्स या दादा पीटर का नाम शामिल होगा लेकिन राजकुमार के तीनों नामों का मिड्लटन परिवार से कोई संबंध नहीं है। राजकुमार विलियम और केट मिड्लटन ने नन्हे राजकुमार का नामकरण करने के लिए अपनी परंपराओं से जुड़े रहने का ही फैसला किया। इस नन्हे राजकुमार का जन्म सोमवार शाम केंद्रीय लंदन के पेडिंग्टन स्थित सेंट मैरी अस्पताल के निजी लिंडो विंग में हुआ था। बुधवार सुबह महारानी अपने नए प्रपौत्र से मिलने के लिए आधे घंटे की ‘निजी मुलाकात’ के लिए उसके घर गईं थीं।
कहानी पूरे नाम की
ब्रिटेन में अब तक छह किंग जॉर्ज हुए हैं। वर्तमान महारानी के पिता किंग जॉर्ज छह ये नाम पाने वाले आखिरी राजा थे हालांकि परिवार में उन्हे बर्टी के नाम से बुलाया जाता था। राजकुमार के नाम में शामिल लुई प्रिंस विलियम का चौथा नाम है। संभवत: ये लॉर्ड लुई माउंटबेटन के सम्मान में रखा गया है। माउंटबेटन ड्यूक आफ एडिनबरा के अंकल थे। माउंटबेटन और विलियम के पिता चार्ल्स के बीच काफी घनिष्ठता थी। अलेक्जेंडर नाम नए राजकुमार की मां डचेज आॅफ कैम्ब्रिज कैथरीन की पसंद है। शाही परिवार में किसी बच्चे का नाम इतनी जल्दी रखा गया हो ये कम ही देखने में आता है। याने जो पम्परा चली आ रही है उसके मुताबिक ब्रिटेन में राजगद्दी के तीसरे वारिस को दुनिया हिज रॉयल हायनेस प्रिंस जॉर्ज आॅफ कैम्ब्रिज के नाम से पुकारेगी।

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फायर ब्रिगेड की गाड़ी में चर्च पहुंची दुल्हन

लंदन। अगर आप अपनी शादी के लिए सज-धज के कार में जा रही हों और अचानक उसमे आग लग जाए। आपकी शादी का मुहूर्त निकल रहा हो और आपके पास जाने के लिए दूसरा वाहन भी न हो तो आप क्या करेंगी? ऐसे ही हालात में ब्रिटेन की एक दुल्हन इरीनी गोरजियस फंस गई। जब वह अपनी शादी के लिए घर से चर्च के लिए निकली तो रास्ते में उनकी गाड़ी में आग लग गयी। आग बुझाने दमकलकर्मी पहुंचे। उन्होने आग तो बुझा दी लेकिन अपनी शादी में पहुंचने के लिए इरीनी के पास कोई वाहन नहीं रहा था। दूसरी ओर इरीनी के होने वाले पति फिलिप करीटोफ दो सौ मेहमानो के साथ चर्च मे बेसब्री से इरीनी का इंतजार कर रहे थे। इरीनी को शादी में हिस्सा लेने के लिए जल्द से जल्द पहुंचाने का कोई रास्ता न देख दमकलकर्मी उसे अपनी ही गाड़ी में लेकर चर्च पहुंच गए।

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लाइन में खड़ा कर 14 टैंकर चालकों को भूना
इराक में फिर आतंकी हमला

तिकरित। इराक मे आतंकवादी हमलों की तीन घटनाओं मे 27 लोगो की मौत हो गई। बगदाद के मुख्य मार्ग पर आतंकवादियों ने 14 टंैकर चालकों को सुलेमान पार्क के पास रोककर उनके पहचान पत्र देखने के बाद सभी को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी। शहर के मेयर तालिब मोहम्मद ने बताया कि सभी टैंकर चालक शिया समुदाय के थे जो बगदाद से तिकरित आ रहे थे। इससे पहले राजधानी से 150 किलोमीटर दूर मोसूल जा रही एक मिनी बस पर पश्चिमी तिकरित में कुछ अज्ञात बंदूकधारियो के हमले में चार सैनिकों की मौत हो गयी। एक अन्य घटना में मोसुल से 50 किलोमीटर दक्षिण में स्थित शूरा में ट्रक सवार आतंकवादियों ने एक चेकपोस्ट पर गोलीबारी कर नौ पुलिसकर्मियो की हत्या कर दी है। इराक में जुलाई मे आतंकवादी हमलों में अब तक 720 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

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कैरोलिन केनेडी होंगी जापान में अमेरिकी राजदूत

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कैरोलिन केनेडी को जापान में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है। कैरोलिन दिवंगत राष्टñपति जान एफ केनेडी की एक मात्र जीवित पुत्री हैं। केनेडी के बारे में अभी सीनेट को पुष्टि करनी है। वैसे उनके कोई आलोचक नहीं है और सीनेट मे डेमोक्रेट्स का वर्चस्व है जो केनेडी का पूरा सम्मान करते है। 55 वर्षीया कैरोलिना केनेडी का विदेश मामलो में विशेष अनुभव नही है और न ही जापान का उनसे कोई सम्बंध है। जापान ने कैरोलिन की नियुक्ति का स्वागत किया है।

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चीनी नेता बो पर रिश्वत के आरोप

बीजिंग। कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व नेता बो शिलाई के खिलाफ चीन के शेनदोंग प्रांत में अभियोजकों ने रिश्वत लेने, धन की हेराफेरी और सत्ता का दुरूपयोग करने के आरोप लगाए। चोंगकिन नगर पालिका में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख रह चुके 64 वर्षीय बो इन दिनों जेल में हैं। उनकी पत्नी गु कैलाई को एक ब्रिटिश नागरिक की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है पर फिलहाल इस सजा पर रोक है। बो के अभियोग संबंधी दस्तावेज जिनान शहर की ‘इंटरमीडियेट पीपुल्स कोर्ट’ को दिए गए और समझा जाता है कि सुनवाई भी जल्द ही होगी। करीब एक साल पहले चीन के अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक घोटालों में से एक इस घोटाले के सामने आने के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर में अभियोग पत्र के हवाले से कहा गया है कि नौकरशाह होने की वजह से बो ने अपने पद का पूरा फायदा उठाया, अपने पसंदीदा लोगों को लाभ पहुंचाया और बड़ी राशि तथा संपत्ति उन्होंने बतौर रिश्वत ली। दस्तावेजों के अनुसार बो ने सत्ता का दुरूपयोग करने के साथ ही सार्वजनिक धन की भी हेराफेरी की तथा देश और लोगों के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। अभियोजकों के अनुसार बो को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बता दिया गया और उनसे कुछ सवाल भी पूछे गए। बो के वकीलों ने भी अपनी राय जाहिर कर दी।

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अमेरिका ने मिस्र को लड़ाकू विमान देने की योजना टाली

वाशिंगटन। अमेरिका ने मिस्र को चार एफ-16 लड़ाकू विमान देने की योजना फिलहाल टाल दी है। पेंटागन प्रवक्ता जार्ज लिट्ल ने कहा,मिस्र में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये हम नहीं समझते कि उसे एफ-16 देने की दिशा में आगे बढ़ना उचित होगा। उन्होने कहा कि राष्टñपति बराक ओबामा ने यह फैसला राष्टñीय सुरक्षा टीम की सहमति से लिया है। प्रवक्ता ने कहा कि फिलहाल अमेरिका मिस्र के साथ सभी सैन्य संबंध समाप्त करने के पक्ष मे नहीं है। लिट्ल ने इसका कारण बताने से इनकार कर दिया लेकिन उन्होने इतना जरूर कहा कि मिस्र की अस्थिरता इसका एक कारक है। उल्लेखनीय है कि मिस्र में लगातार विरोध प्रदर्शनो के बाद सेना ने 3 जुलाई को चुने हुये राष्टñपति मोहम्मद मुर्सी को बेदखल कर दिया था। फिलहाल वहां सेना द्वारा नियुक्त अंतरिम सरकार सत्ता में है। अमेरिका ने अभी मुर्सी को हटाऐ जाने की घटना को तख्ता पलट का नाम नहीं दिया है।

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हिन्दुस्तान में गुस्सा भरा, इसे कम करना होगा : राहुल

अमेठी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पंजाब के पूर्व अलगाववादी तथा मौजूदा विधायक के खालिस्तान समर्थक से जनप्रतिनिधि बनने की दास्तां का जिक्र करते हुए कहा कि हिन्दुस्तान में बहुत गुस्सा भरा है, जिसे राजनीतिक तंत्र और विकास के जरिये कम किया जाना चाहिये। राहुल ने यहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के प्रशिक्षण भवन के शिलान्यास के मौके पर आयोजित समारोह में किसी का नाम लिये बगैर कहा, ‘पंजाब में एक विधायक है। वह पहले खालिस्तान समर्थक थे। उनमें गुस्सा भरा था। वह सीआरपीएफ की मौजूदगी के कारण उत्पन्न शांति के बीच तैयार हुए राजनीतिक तंत्र में शामिल हुए और कांग्रेस तथा अकाली ने उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने का मौका दिया, जिससे उनका गुस्सा खत्म हुआ।’ उन्होंने कहा, ‘हिन्दुस्तान में बहुत गुस्सा है। हमें इसे उसी तरह कम करना होगा, जैसे उस विधायक के गुस्से को कम किया गया था। हिन्दुस्तान एक सोच है। इसको जवान बनाते हैं, आप बनाते हैं। इसे सबको शामिल करके बनाना है।’ राहुल ने इस मौके पर कहा कि खालिस्तानियों के सफाये के बाद पंजाब में शांति स्थापना में सीआरपीएफ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पंजाब को अपने पैरों पर खड़ा करने में सीआरपीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि केवल 30-40 प्रतिशत सीआरपीएफ कर्मियों को आवासीय सुविधा मिलती है। वे कहते हैं कि उन्हें लड़ने से नहीं बल्कि परिवार की मुश्किलों से डर लगता है। इस बल के जवान आतंकवादियों और परिवार दोनों ही मोर्चों पर लड़ रहे हैं। राहुल ने कहा, ‘मैं शिंदेजी से कहना चाहता हूं कि हम इनके परिवारों के लिये जो कर सकते हैं, वह करें।’ इस मौके पर छह अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ में नक्सलवादियों के हमले में शहीद हुए 62 बटालियन के सीआरपीएफ के जवानों राजीव कुमार यादव की पत्नी कंचन को तथा विनोद कुमार यादव की पत्नी सावित्री देवी को सम्मानित किया गया।

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लखनऊ हवाई अड्डे पर उतारा गया राहुल का विमान

लखनऊ। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से लौट रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के विमान को नई दिल्ली में खराब मौसम की वजह से मोड़कर कुछ देर के लिये लखनऊ हवाई अड्डे पर उतारा गया। हवाई अड्डा सूत्रों ने बताया कि राहुल के विमान को नयी दिल्ली में खराब मौसम के कारण ‘डाइवर्ट’ करके यहां उतारा गया। विमान में राहुल के साथ-साथ केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे तथा गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि राहुल तथा केन्द्रीय मंत्री अमेठी में सीआरपीएफ प्रशिक्षण केन्द्र के शिलान्यास सम्बन्धी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। उनके विमान ने रायबरेली के फुरसतगंज हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी।

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अमेरिका में भारत से आने वाली मधुमेह की प्राकृतिक दवाओं पर कसा शिकंजा

वाशिंगटन। मधुमेह के इलाज के काम आनेवाली ‘प्राकृतिक’ लेबल वाली भारत से आने वाली दवाओं की बिक्री पर शिकंजा कसते हुए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक एफडीए ने 15 कंपनियों के खिलाफ ऐसे उत्पादों की आपूर्ति के मामले में कार्रवाई की है जिनमें गुजरात की एक दवा कंपनी भी शामिल है। सूरत की अमृतम लाइफ केयर को 14 अन्य कंपनियों के अलावा अलग से भेजे चेतावनी पत्र में एफडीए ने कहा कि उन्हें मधुमेह (डायबिटीज) इलाज से जुड़ी दवा, पूरक आहार और आयर्वेदिक उत्पाद के लेबल वाली गैरकानूनी दवाएं मिली हैं। इनमें से ज्यादातर कंपनियां भारत की मधुमेह के इलाज से जुड़ी दवाओं की बिक्री कर रही हैं जबकि इनमें से कम से दो की आपूर्तिकर्ता या सहयाक कंपनी भारत में हैं।

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‘भारत में 17 करोड़ से ज्यादा बच्चे कठिन स्थितियों में रहते हैं’

नई दिल्ली। सरकार अपने कुल खर्च का एक फीसदी से भी कम बच्चों के संरक्षण पर खर्च करती है और देश में 17 करोड़ से ज्यादा बच्चे एवं किशोर कठिन स्थितियों में रहते हैं । यह बात आज बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने कही । बाल श्रम विरोधी कार्यकर्ता शांता सिन्हा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘बाल एवं किशोर अधिकारों की रक्षा एवं उनको बढावा देने की खातिर कानूनी एवं प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए सरकार के काफी प्रयत्न के बावजूद बाल सुरक्षा पर कुल सरकारी खर्च मात्र 0.034 फीसदी है ।’ हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एफएक्सबी केंद्र और पीएचएफआई के भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान की ओर से बाल अधिकारों पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘14 से 18 वर्ष उम्र वर्ग में चार करोड 20 लाख बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते और वित्तीय एवं निजी सुरक्षा के बगैर ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां उनका उत्पीडन आसानी से संभव है। उन पर जल्द शादी एवं लैंगिक भेदभाव का खतरा रहता है । उन्हें गरिमापूर्वक जीवन जीने और स्वतंत्रता से रहने के लिए राज्य एवं इसकी सेवाओं की जरूरत है ।’ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन आॅफ इंडिया (पीएचएफआई) के अध्यक्ष के. श्रीकांत रेड्डी का मानना था कि स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए समुदाय आधारित समाधान, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों एवं किशोरों की सामाजिक एकजुटता उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का बेहतरीन मार्ग हैं । एफएक्सबी केंद्र में रिसर्च प्रोग्राम आॅन चिल्ड्रेन एंड ग्लोबल एडवर्सिटी (आरपीसीजीए) के निदेशक डॉ. थेरेसा बेटनकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को अपने द्रुत आर्थिक विकास को समान और सभी नागरिकों के लिए सत्त रखना होगा । उन्होंने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य भारत में बाल एवं किशोर अधिकारों को आगे बढाना है। सम्मेलन में बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने बाल अधिकार योजना लागू करने में सरकारी नीतियों जैसे समन्वित बाल सुरक्षा योजना (आईसीपीएस) के समक्ष उपेक्षित, उत्पीड़ित एवं वंचित बच्चों की आवश्यकताओं का समाधान करने में आ रही चुनौतियों पर भी चर्चा की ।

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सत्ता में आने पर भी विदेश नीति में व्यापक बदलाव नहीं होगा: भाजपा

वाशिंगटन। अमेरिका की यात्रा पर आए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपनी पार्टी के सत्ता में आने पर भारत की विदेश नीति में किसी भी तरह के बुनियादी बदलाव से इंकार किया है। सिंह ने कल यहां नेशनल प्रेस क्लब में भारतीय पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘जहां तक विदेश नीति में बदलाव की बात है तो इसके मौलिक सिद्धांतों में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जब भी कोई दूसरी पार्टी आती है, तब हमारा अपना दृष्टिकोण है और हम उसी के अनुरूप निर्णय करते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘हमारी विदेश नीति हमारे पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना रहेगी।’ एक दिन पहले ही उन्होंने कैपिटल हिल में अफगानिस्तान के विषय पर महत्वपूर्ण विदेश नीति जैसे मामले पर अपना वक्तव्य दिया था। पाकिस्तान के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वक्तव्य का उद्धरण देते हुए कहा कि मित्र बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी और हम भी पाकिस्तान से यही उम्मीद करेंगे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान को लेकर हमने जिस सौहार्दपूर्ण रिश्ते की शुरूआत करनी चाही आज तक पाकिस्तान ने उसके अनुरूप व्यवहार नहीं किया।’ उन्होंने कहा, ‘हम हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के पक्ष में रहे हैं।’ साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के प्रति भारतीय जनता पार्टी की चिंता का भी इजहार किया।

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मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई से बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी : राजनाथ

वाशिंगटन। भारतीय जनता पार्टी को सुधार समर्थक बताते हुए भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का विरोध करने के पार्टी के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम से भारत में बेरोजगारी की समस्या बढेगी। सिंह ने कहा कि भाजपा भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक एफडीआई चाहती है। सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी हालांकि मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई के खिलाफ है। सिंह ने यहां मीडिया से संवाद के दौरान कल भारतीय संवाददाताओं से कहा, ‘हमारा मानना है कि खुदरा कारोबार पारंपरिक क्षेत्र है, जो पांच करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। उनके पास खुदरा कारोबार के संबंध में पारंपरिक कौशल है।’ उन्होंने कहा, ‘इसलिए मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई लाने से देश में बेरोजगारी की समस्या पैदा होगी। इसलिए मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार के क्षेत्र में एफडीआई के संबंध में हमें आपत्ति है।’ उन्होंने कहा कि भाजपा हालांकि आर्थिक सुधार समर्थक पार्टी है। सिंह ने कहा, ‘यह अटल बिहारी वाजपेयी नीत राजग सरकार थी जिसने आर्थिक सुधारों को अधिकतम प्रोत्साहन दिया और प्रक्रिया को तेज किया।’ उन्होंने कहा, ‘भाजपा आर्थिक सुधारों के खिलाफ है, यह धारणा सही नहीं है। हम आर्थिक सुधार समर्थक हैं।’
सिंह ने इन आरोपों का खंडन किया कि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार आगामी आम चुनावों से पहले बड़े आर्थिक सुधार इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि भाजपा जैसी मुख्य विपक्षी पार्टियां संसद नहीं चलने दे रही हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘ऐसी बात नहीं है कि विगत नौ वर्षों में संसद नहीं चली है।’ वाशिंगटन में अपने प्रवास के दौरान सिंह ने अमेरिकी कॉरपोरेट सेक्टर के कई नेताओं से मुलाकात की और भारत के बारे में उनकी चिंताओं को सुना। अपनी बैठकों में सिंह ने व्यापक आव्रजन विधेयक में खासतौर पर एच-1 बी और एल 1 वीजा से संबंधित कुछ प्रावधानों पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की चिंताओं को सामने रखा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इसका निराकरण करने की आवश्यकता है क्योंकि यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को बुरी तरह प्रभावित करेगा। एक सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि जहां तक असैनिक परमाणु दायित्व विधेयक का सवाल है तो ऐसी खबरें थीं कि वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपनी हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकियों को आश्वस्त किया था कि वह अमेरिका के साथ कुछ बातचीत करेंगे। सिंह ने कहा, ‘जहां तक असैनिक परमाणु दायित्व विधेयक पर हमारे रूख का सवाल है तो जो कुछ भी किया जा रहा है, वह भारतीय संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार किया जा रहा है।’

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बहु-ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होगी

वाशिंगटन। भाजपा को आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का समर्थक करार देते हुए पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बहु-ब्रांड खुदरा कारोबार में विदेशी कंपनियों के प्रवेश के फैसले पर अपनी पार्टी के विरोध का बचाव किया और दलील दी कि ऐसी पहल से भारत में बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। सिंह ने कहा कि भाजपा चाहती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में और अधिक एफडीआई आए पर पार्टी ने बहु-ब्रांड खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के खिलाफ है। उन्होंने कहा, ‘हमारा मानना है कि खुदरा कारोबार पारंपरिक क्षेत्र है जिससे पांच करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। उनके पास खुदरा कारोबार का पारंपरिक कौशल है।’ सिंह ने कल संवाददाताओं से कहा ‘इसलिए बहु-ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई से देश में बेरोजगारी की समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए हमें बहु-ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई को लेकर आशंकाएं हैं।’ उन्होंने कहा कि भाजपा आर्थिक सुधार समर्थक पार्टी है। सिंह ने कहा, ‘अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने आर्थिक सुधार पर सबसे अधिक जोर दिया और इस प्रक्रिया को तेज किया।’ उन्होंने कहा, ‘भाजपा की आर्थिक सुधार विरोधी होने की छवि अच्छी नहीं है। हम आर्थिक सुधार समर्थक हैं।’ उन्होंने इस आरोप को खारिज किया कि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले बड़े आर्थिक सुधार नहीं कर सकती क्योंकि भाजपा जैसे प्रमुख विपक्षी दल संसद नहीं चलने दे रहे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘पिछले नौ साल से संसद नहीं चलने की वजह यह नहीं है।’ सिंह ने अपनी वाशिंगटन यात्रा के दौरान कई अमेरिकी उद्योगपतियों से मुलाकात की और भारत के बारे में उनकी चिंताएं सुनी। इन बैठकों में उन्होंने अमेरिकी वीजा नीति के बारे में भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की चिंताओं को भी उठाया और कहा कि यह मसला हल होना चाहिए क्यों कि अमेरिका को भारतीय आईटी कंपनियों की सेवा की जरूरत है। सिंह ने कहा कि जहां तक परमाणु दुर्घटओं में नागरिक दायित्व संबंधी विधेयक का सवाल है तो एक खबर थी कि वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपनी हाल की अमेरिका यात्रा में अमेरिकियों को कुछ आश्वासन दिया है कि इस मामले में उनसे बात की जाएगी। जहा तक भाजपा का संबंध है तो यह इस विधेयक पर जो कुछ भी किया जा रहा है भारतीय संसद द्वारा पारित कानून के तहत किया जा रहा है।

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सर्वसम्मति से होगा भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला : राजनाथ

वाशिंगटन। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि भाजपा में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए किसी प्रकार की ‘होड़’ नहीं है और इस संबंध में कोई भी निर्णय पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड ही लेगा। सिंह ने यहां मीडिया के साथ बातचीत में कल कहा, ‘भाजपा में एक प्रणाली के तहत यह निर्णय लिया जाता है कि प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में किसे पेश किया जाएगा। इस प्रकार के निर्णय लेने का उचित फोरम केवल केंद्रीय संसदीय बोर्ड है।’ उन्होंने प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, ‘मैं बेशक केंद्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हूं लेकिन संसदीय बोर्ड पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में हमेशा सर्वसम्मति से निर्णय लेता है।’ सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के संबंध में पूछे गए प्रश्न के जवाब में कहा कि मोदी देश के एक ‘बहुत बहुत लोकप्रिय’ नेता हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा।
सिंह ने भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के दावेदारों के रूप में किसी का भी नाम लेने से बचते हुए कहा, ‘मैं उचित समय आने पर केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाउंगा। जो भी निर्णय होगा वह सर्वसम्मति के आधार पर ही लिया जाएगा।’ यह पूछने पर कि क्या इस समय इस संबंध में कोई निर्णय लेने पर पार्टी में अंदरूनी मतभेद हैं, उन्होंने कहा, ‘पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा को लेकर कोई समस्या नहीं है और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तक यह भाजपा की परंपरा रही है कि इन पदों के लिए कभी कोई होड़ नहीं रही। केवल भाजपा में ही ऐसी स्वस्थ परंपरा है।’ सिंह ने कहा कि क्योंकि कांग्रेस की सरकार है इसलिए उसे यह बताना चाहिए कि उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। पार्टी नेतृत्व में मोदी का कद बढाने पर सर्वसम्मति को लेकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में सिंह ने कहा, ‘यदि सर्वसम्मति नहीं होती तो अध्यक्ष के तौर मैं उन्हें चुनाव समिति का अध्यक्ष कैसे बनाता?’ उन्होंने बताया कि अमेरिका में कुछ लोगों ने मोदी को वीजा जारी नहीं करने के औचित्य पर सवाल भी उठाए हैं लेकिन उन्होंने इस मामले में किसी का नाम बताने से इनकार कर दिया।
सिंह ने मोदी को अमेरिकी वीजा के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा, ‘मैंने उन्हें बताया कि यह हमारे लिए मुद्दा नहीं है। यह यहां के प्रशासन के लिए मुद्दा है।’ मोदी को वीजा नहीं देने का अनुरोध करते हुए 65 सांसदों द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को लिखे गए पत्र के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर करने वाले कुछ सांसदों ने पत्र की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पत्र में किए गए उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘भारत के एक बहुत वरिष्ठ नेता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी ने कहा है कि पत्र में किए गए हस्ताक्षर उनके नहीं हैं।’

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मोदी आवेदन करते हैं तो उनके वीजा आवेदन पर विचार किया जाएगा : अमेरिका

वाशिंगटन। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को वीजा देने के मसले पर भारत में पैदा हुए विवाद के बीच अमेरिका ने आज इस सवाल पर कोई भी ठोस जवाब देने से इंकार कर दिया कि क्या मोदी को अमेरिका यात्रा की अनुमति दी जाएगी? अमेरिकी विदेश विभाग इन सवालों के जवाब भी टाल गया कि यदि मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो अमेरिका क्या करेगा? विदेश विभाग ने कहा कि वीजा आवेदन के लिए मोदी का स्वागत है , जिस पर विचार किया जाएगा लेकिन उसकी नीति बदली नहीं है। विदेश विभाग की प्रवक्ता जेन पेसाकी ने आज अपनी नियमित न्यूज ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा, ‘यदि मुख्यमंत्री मोदी वीजा के लिए आवेदन करते हैं , उनके आवेदन पर यह तय करने के लिए विचार किया जाएगा कि वह अमेरिकी आव्रजन कानून और नीति के अनुसार वीजा के लिए योग्यता रखते हैं या नहीं।’ मोदी को वीजा दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, ‘इस मामले में हमारी नीति बदली नहीं है।’ अमेरिका को गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के दौरान प्रदेश में वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों में मानवाधिकारों के हनन को लेकर, मोदी को वीजा देने में आपत्ति है । एक भारतीय संवाददाता ने पेसाकी से भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह द्वारा अमेरिका में मोदी को वीजा दिए जाने को लेकर चलाए जा रहे अभियान और संप्रग सरकार की अलोकप्रियता तथा मोदी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना को लेकर सवाल किए । इस पर पेसाकी ने कहा, ‘कई प्रकार की अटकलें लगायी जा रही हैं । हम लोकतांत्रिक चुनावों को प्रोत्साहित करते हैं । हम किसी का पक्ष नहीं लेते । हम इस पर करीब से नजर रख रहे हैं।’
भारतीय पत्रकार अपने सवाल पर अड़े रहे और उन्होंने जानना चाहा कि अमेरिका , प्रधानमंत्री मोदी के साथ किस तरह पेश आएगा। पेसाकी ने कहा, ‘मैं समझती हूं कि मैंने अभी कहा है कि यदि वह आवेदन करते हैं तो हम उनके वीजा आवेदन पर विचार करेंगे । और इस समय में आगे को लेकर कोई अटकलें नहीं लगाना चाहती।’ पेसाकी ने इसके साथ ही कहा, ‘लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हम इस प्रक्रिया या व्यक्तिगत मामलों के बारे में बात नहीं करते । लेकिन यदि वह आवेदन करते हैं तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाएगा।’ विदेश विभाग की टिप्पणियां ऐसे समय में आयी हैं जब भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह वाशिंगटन के अपने तीन दिवसीय व्यस्त कार्यक्रम को समेटने में लगे हुए हैं । इस दौरान उन्होंने कई अमेरिकी सांसदों , थिंक टैंक तथा शिक्षाविदों से मुलाकात की। सिंह ने यहां भारतीय अमेरिकी मीडिया को बताया कि उन्होंने अमेरिका के साथ मोदी को वीजा देने का मामला नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि यह अमेरिकी सरकार का मामला है जिस पर उसे फैसला करना है । राजनाथ ने कहा, ‘यह हमारा मामला नहीं है। यह अमेरिकी प्रशासन के लिए मुद्दा है ।’ एक सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि मोदी देश के एक ‘बेहद-बेहद’ लोकप्रिय नेता हैं । विदेश विभाग की टिप्पणी ऐसे समय में आयी है, जब 65 सांसदों द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को पत्र लिखे जाने को लेकर एक नया विवाद पैदा हो चुका है। समझा जाता है कि इन सांसदों ने ओबामा को पत्र लिखकर अमेरिकी प्रशासन से मोदी को वीजा नहीं देने की मौजूदा नीति को बनाए रखने की अपील की है। बताया जाता है कि लोकसभा के 40 और राज्यसभा के 25 सांसदों ने वीजा मुद्दे पर ओबामा को पत्र लिखा है। भाजपा ने इस मामले में जांच की मांग की है ।

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क्रोन्ये के पिता ने भारतीय पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी

जोहानिसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत पूर्व कप्तान हैंसी क्रोन्ये के पिता एवी क्रोन्ये ने 2000 के मैच फिक्सिंग प्रकरण में दायर आरोपपत्र में हैंसी का नाम होने के कारण भारतीय पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है । दिल्ली पुलिस ने 13 साल पुराने मैच फिक्सिंग मामले में क्रोन्ये और पांच अंतरराष्ट्रीय सटोरियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है । दिल्ली की एक अदालत ने हालांकि क्रोन्ये के खिलाफ आरोप वापिस लेने के लिये कहा है क्योंकि उसकी 2002 में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी । मूल आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि क्रोन्ये को सटोरिये संजीव चावला से एक करोडत्र् 20 लाख रूपये दो किश्तों में मिले थे लेकिन एवी ने कहा कि हैंसी को उस रकम के एक चौथाई से भी कम मिला था । उन्होंने अफ्रीकी दैनिक बील्ड से कहा, ‘यह बकवास है । कहां है वह पैसा?’ उन्होंने कहा, ‘मैं भारतीय पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सोच रहा हूं।’ उन्होंने कहा कि वह अदालत का दरवाजा खटखटाने की सोच रहे हैं क्योंकि भारतीय पुलिस को 1981 से पता था कि मैच फिक्सिंग हो रही है लेकिन उसने कुछ नहीं किया । एवी ने कहा, ‘फिर उन्होंने हैंसी को बलि का बकरा बना दिया।’

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राजस्थान के राजस्व मंत्री हेमा राम चौधरी ने इस्तीफा दिया

जयपुर। राजस्थान के राजस्व मंत्री हेमा राम चौधरी ने बाड़मेर में प्रस्तावित रिफाइनरी की जगह बदले जाने से नाराज होकर राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, मुख्यमत्री कार्यालय ने इस्तीफा मिलने से इंकार किया है। यद्यपि राजस्व मंत्री ने मुख्यमंत्री को भेजे गए अपने पत्र में इस्तीफे के कारण का उल्लेख नहीं किया है लेकिन जिले में कल प्रस्तावित रिफाइनरी के मुद्दे पर बैठक में उनकी कांग्रेस के एक विधायक कर्नल सोनाराम से सार्वजनिक तौर पर तकरार हो गई थी। किसानों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बैठक रिफाइनरी स्थल को लीलाला से पचपदरा :दोनों बाड़मेर जिले में हैं: स्थानांतरित करने के मुद्दे पर बुलाई गई थी। जहां चौधरी से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका, वहीं सोनाराम ने बताया, ‘किसानों ने रिफाइनरी का स्थल बदलने पर सवाल खड़ा किया था और उनके दबाव में मंत्री ने घोषणा की थी कि वह सरकार से इस्तीफा देंगे।’ सोनाराम ने कहा, ‘मैं क्यों उनसे (चौधरी से) ऐसा करने को कहूंगा। मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं।’ रिफाइनरी का स्थल बदले जाने पर किसानों और जनता के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सोनाराम ने कहा, ‘संभवत: मंत्री मुख्यमंत्री को रिफाइनरी को लीलाला में ही रखने की बात नहीं समझा सके।’ स्थानीय मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाते रहे सोनाराम ने कहा, ‘रिफाइनरी को दूसरी जगह ले जाने और मंत्री के इस्तीफे से इस साल के उत्तरार्द्ध में गहलोत सरकार की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है।’
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजे गए अपने इस्तीफे में चौधरी ने कहा, ‘माननीय मुख्यमंत्री, मैं, हेमाराम चौधरी राजस्थान मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा देता हूं। कृपया इसे स्वीकार करें।’ हालांकि, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार ने बताया, ‘मुख्यमंत्री कार्यालय को अब तक ऐसा कोई फैक्स नहीं मिला है।’ मंत्री दो अंगरक्षकों खेताराम और लक्ष्मीकांत ने बताया, ‘मंत्री ने हमें वापस पुलिस विभाग के पास भेज दिया है। उन्होंने हमें मुक्त कर दिया है। उन्होंने अपना सरकारी वाहन लौटा दिया। वह लोगों से मिलने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र रवाना हो गए हैं।’ बाड़मेर में रिफाइनरी स्थल को स्थल को स्थानांतरित करने के मुद्दे पर हाल में काफी प्रदर्शन हुआ है। बाड़मेर के सांसद हरीश चौधरी ने राज्य के राजस्व मंत्री हेमा राम चौधरी के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि विकास में सभी को एकजुटता से सहयोग करना चाहिए, रिफाइनरी का मामला काफी आगे बढ चुका है। विवादित बैठक में मौजूद एक जनप्रतिनिधि ने आज भाषा से कहा कि राजस्व मंत्री हेमा राम चौधरी कल बाड़मेर जिले के बायतू के नजदीक पनजी में रिफाइनरी को लेकर बुलाई गई बैठक में शरीक हुए थे। बैठक में कर्नल सोना राम ने पचपदरा में रिफाइनरी लगने का विरोध करते हुए वापस लीलाला में रिफाइनरी लगाने के लिए प्रयास करने की आवाज उठाई थी। विधायक कर्नल सोना राम ने राजस्व मंत्री से कहा कि सरकार में आप हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हंै। रिफाइनरी की जगह बदले जाने को लेकर आप हमारी पैरवी करें।
जनप्रतिनिध के अनुसार, ‘बैठक में मैंने, मदन कौर और राजस्व मंत्री हेमा राम चौधरी ने कहा कि अब बात काफी आगे बढ गयी है। इसबीच, राजस्व मंत्री हेमा राम चौधरी ने विधायक सोना राम की ओर मुखातिब होते हुए कहा मैं जयपुर जाकर इस्तीफा दे दूंगा और मुख्यमंत्री को बोल दूंगा कि कर्नल सोना राम को मंत्री बना दीजिए।’ जनप्रतिनिधि के अनुसार इस घटनाक्रम के दौरान बाड़मेर के सांसद हरीश चौधरी और क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे । इसबीच, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मध्याह्न में जोधपुर के लिए रवाना हो रहे है । गौरतलब है कि कांगे्रस विधायक कर्नल सोना राम प्रस्तावित रिफाइनरी को लीलाला से पचपदरा में स्थानान्तरित करने को लेकर शुरू से विरोध कर रहे हैं। कर्नल सोना राम ने दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री आवास पर हुई बाड़मेर संभाग की बैठक में कांगे्रस के राष्ट्र्रीय महासचिव और राजस्थान प्रभारी गुरूदास कामत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांगे्रस प्रदेश अध्यक्ष डा चन्द्रभान की मौजूदगी में रिफाइनरी को पचपदरा ले जाने का विरोध करते हुए वापस लीलाला ले जाने की मांग की थी ।

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बाडमेर में प्रस्तावित रिफाइनरी को लेकर लग रहे आरोपों से व्यथित होकर इस्तीफा दिया : हेमा राम

जयपुर। राजस्थान के राजस्व मंत्री हेमा राम चौधरी ने कहा है कि बाडमेर जिले में प्रस्तावित रिफाइनरी का स्थान बदले जाने और कथित भूमि खरीद को लेकर मुझ पर लगे आरोपों से व्यथित होकर अपना इस्तीफा कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेज दिया है। चौधरी ने आज बाडमेर में अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बाडमेर जिले में प्रस्तावित रिफाइनरी का स्थान लीलाला से बदल कर पचपदरा ले जाने के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है,जबकि मेरी इसमें लेशमात्र भूमिका नहीं है । यह सब लोग जानते है कि मेरे पर बेबुनियाद आरोप लगाये जा रहे है । उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले (कांगे्रस विघायक कर्नल सोना राम) इस पद पर आ जाएं और रिफाइनरी का मुददा हल कर ले ताकि बाड़मेर का विकास हो सके। चौधरी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वंसुधरा राजे द्वारा प्रस्तावित रिफाइनरी को लीलाला से पचपदरा ले जाने के पीछे प्रदेश के कुछ मंत्रियों द्वारा भूमि की खरीद फरोख्त को लेकर लगाये जा रहे आरोपों से वे दुखी हैं। उन्होंने कहा कि इन आरोपों में लेशमात्र भी सत्यता नहीं है।

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पूर्व विधायक हत्याकांड : सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिजनों ने शुरू किया अनशन

आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के आजमगढ स्थित जीयनपुर में पिछले दिनों बदमाशों की गोली का शिकार हुए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) नेता सर्वेश सिंह की पत्नी तथा अन्य परिजनों ने उस वारदात की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज अनशन शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक जीयनपुर कस्बे में आजमगढ-गोरखपुर राज्यमार्ग पर स्थित अपने आवास के बाहर सर्वेश सिंह की पत्नी वंदना, भाई संतोष तथा पवन समेत पूरा परिवार तथा सैकड़ों समर्थक सुबह से अनशन पर बैठ गये। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक भी रह चुके सर्वेश सिंह के परिजन उनकी हत्या के बाद से ही पूरी वारदात की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे लेकिन पांच दिन बाद भी राज्य सरकार द्वारा औपचारिक आदेश जारी नहीं किये गये। अनशन पर बैठे लोग पूर्व विधायक की हत्या की सीबीआई जांच के अलावा, वारदात के बाद उग्र हुई भीड़ पर पुलिस फायरिंग में मारे गये लोगों के परिजन को 25-25 लाख रुपए तथा घायलों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिये जाने और पुलिस और सिंह समर्थकों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के बाद लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि मांगें पूरी नहीं हुर्इं तो अनशन जारी रहेगा। सूत्रों के मुताबिक अनशन को व्यापक जनसमर्थन भी मिल रहा है। जीयनपुर कस्बे के सभी बाजार बंद हैं और विभिन्न राजनीतिक दल तथा संगठन अनशन को समर्थन दे रहे हैं। गौरतलब है कि गत 19 जुलाई को बसपा नेता सर्वेश सिंह तथा उनके समर्थक भरत राय की उनके घर के सामने अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात से उग्र हुई हिंसा पर उतारू भीड़ पर पुलिस ने गोलियां चलायी थीं जिसमें तीन लोगों की मौत हो गयी थी।

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भरतपुर में छह श्रमिक और दो बच्चों की मिट्टी में दबने से मौत

भरतपुर/जयपुर। भरतपुर से करीब दो किलोमीटर दूर भरतपुर -आगरा राष्ट्रीय राज मार्ग पर आज एक निर्माणाधीन भवन के बेसमेट खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से छह श्रमिक और दो बच्चों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गये । भरतपुर के जिला कलेक्टर नीरज के पवन ने भाषा को बताया कि बेसमेंट की खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी ढहने से वहां काम कर रहे श्रमिक और बच्चे मिट्टी में दब गये। मरने वालों में पांच महिलाएं, एक पुरूष और दो बच्चे शामिल है। पवन ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और मिट्टी में दबे चार श्रमिकों को निकाल कर अस्पताल पहुंचाया गया है। उन्होने बताया कि सभी मृतक मध्यप्रदेश के दमोह के रहने वाले थे। आठों का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव उनके परिजनों को अन्तिम संस्कार के लिए सुपुर्द कर दिये जायेंगे। घायलों का भरतपुर के सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। जिला कलेक्टर ने बताया कि मृतकों के आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा तय सहायता राशि तुरंत दी जायेगी। घटना की जांच के आदेश दे दिये गये है।

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लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लागू करना है मेरा मकसद : हजारे

बरेली। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में अलख जगाने वाले समाजसेवी अन्ना हजारे ने आज कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ जनलोकपाल तक सीमित नहीं है बल्कि उनका मकसद लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लागू करना है। देश में आजादी के बाद जो जम्हूरियत लागू होनी थी उसे सियासी दलों ने आज तक प्रभावी नहीं होने दिया। हजारे ने अपनी जनतंत्र यात्रा के दौरान यहां आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में कहा, ‘अब लड़ाई सिर्फ जनलोकपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लागू करने की है। देश की आजादी के बाद जो लोकतंत्र लागू होना था उसे राजनीतिक दलों ने आज तक लागू नहीं होने दिया।’ उन्होंने कहा कि इस समय देश में पक्ष तंत्र, पार्टी तंत्र, सरकार तंत्र और भ्रष्ट तंत्र चल रहा है। राजनीतिक दल चरित्र देखकर नहीं बल्कि धनबल और बाहुबल देखकर चुनाव का टिकट तय करते हैं। यही वजह है कि आज देश में 163 दागी सांसद हैं और 15 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। हजारे ने कहा, ‘हमारी गलती यह है कि पार्टियां जिसे भी टिकट दे देती हैं, हम उसे चुन लेते हैं, इसीलिये नतीजे भुगत रहे हैं। हम सबको प्रतिज्ञा लेनी होगी कि गुंडे, भ्रष्टाचारी और व्याभिचारी को वोट नहीं देंगे, तभी लोकतंत्र सही मायने में ठीक हो जायेगा।’ स्वयं द्वारा गठित इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम बदलकर ‘जनतंत्र मोर्चा’ करने का एलान करते हुए उन्होंने कहा कि जनलोकपाल के लिये दिसम्बर में फिर से दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन किया जाएगा। इस बार नारा होगा ‘जनलोकपाल लाओ या जाओ।’ हजारे ने कहा कि उन्होंने समाज और देश के लिये लड़ते हुए मरने का व्रत लिया है। जनलोकपाल विधेयक पारित नहीं होने तक वह डटे रहेंगे, चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े।

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आरएसएस के लोग बम बनाने का प्रशिक्षण देते हैं : दिगिवजय

नीमच (मप्र)। कांगे्रस महासचिव दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर एक बार फिर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि आरएसएस बम बनाने का प्रशिक्षण देता है। मालवा के दो दिवसीय दौरे पर आये कांग्रेस महासचिव ने आज कहा कि वर्ष 1992 में आरएसएस के सेवा भारती के नीमच स्थित कार्यालय में बम बनाए जा रहे थे और तभी विस्फोट भी हुआ था जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि तब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, जिसके चलते यह मामला दबा दिया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1993 में जब कांग्रेस सत्ता में आयी तो इस बम कांड को फिर खोला गया और आरएसएस के कालू सिंह पथरोड़ नामक प्रचारक को गिरफ्तार किया गया था। वह, सरस्वती शिशु मंदिर, खरगौन में प्राचार्य था। सिंह के अनुसार, आरएसएस कहता है कि सरस्वती शिशु मंदिर बच्चों को संस्कार देते हैं लेकिन जब वहां ऐसे प्राचार्य होंगे तो बच्चे हिंसक रास्ते पर तो जाएंगे ही और भाजपा ऐसे संगठनों का समर्थन करती है। भाजपा को कट्टरपंथी ताकतों की पोषक बताते हुए सिंह ने कहा कि भाजपा के साथ अकाली दल और शिवसेना जैसे संगठन हैं जो मूल रूप से धार्मिक उन्माद फैलाकर अन्य धर्मों के लोगों को प्रताड़ित करते हैं। सिंह ने भाजपा को राज करने वाली नहीं, व्यवसाय करने वाली पार्टी बताते हुए गेमन इंडिया को सिंगरौली-रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग के 900 करोड़ रुपए के ठेके दिये जाने पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व में इस कंपनी को भोपाल में हजारों करोड़ की जमीन मात्र 250 करोड़ रुपए में दे दी थी।

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अनिल अंबानी को सम्मन के खिलाफ याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई सोमवार को

नई दिल्ली। रिलायंस एडीएडी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को 2जी मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर कल सीबीआई की विशेष सुनवाई अदालत के सामने पेश होना पड़ सकता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने उन्हें गवाही के लिए तलब किए जाने के खिलाफ रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से आज इनकार किया और इसके लिए सोमवार का दिन मुकर्रर किया। न्यायाधीश जी एस सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। आरटीएल के वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ से आग्रह किया था कि अंबानी को विशेष सीबीआई अदालत में कल पेश होने का सम्मन जारी किया गया है और इसे देखते हुए इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिंघवी और के एस राधाकृष्णन की विशेष पीठ करेगी जो 2जी मामले की सुनवाई कर रही है। हालांकि सुनवाई की कोई तारीख मुकर्रर नहीं की थी। सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनवाई के दौरान काफी विलम्ब से जांच एजेंसी के गवाह के तौर पर अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को तलब करने के 19 जुलाई के आदेश के खिलाफ आरटीएल ने सवाल उठाए हैं। 2जी मामले में आरटीएल को भी अभियुक्त बनाया गया है। कंपनी ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि एडीएजी के चेयरमैन और उनकी पत्नी की गवाही से एडीएजी कंपनियों द्वारा स्वान टेलीकाम में 2जी स्पेक्ट्रम के जुड़े 990 करोड़ रपए के कथित निवेश पर रोशनी पड़ सकती है। सुनवाई अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इस मामले में निर्णय करने के लिए अनिल अंबानी, टीना अंबानी और 11 अन्य को अभियोजन पक्ष के वकील के रूप में तलब किए जाने की सीबीआई की अर्जी आवश्यक है। इस मामले में एडीएजी समूह के तीन वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा और हरि नायर के खिलाफ भी मुकदमा चल रहा है। जांच एजेंसी का आरोप है कि आरटीएल ने 2जी लाइसेंस और स्पेक्ट्रम हासिल करन के लिए स्वान टेलीकाम को एक मुखौटा कंपनी के रूप में इस्तेमाल किया जो कि इसके लिए अयोग्य थी।

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अमरनाथ में किये 3.12 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन

जम्मू। अमरनाथ गुफा के लिये आज 609 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ । अब तक तीन लाख से अधिक लोग बर्फानी बाबा के दर्शन कर चुके हैं । पुलिस ने आज बताया कि कल शाम तक 312562 श्रद्धालु गुफा में भगवान शिव के दर्शन कर चुके थे । इसबीच आज तडके 4.50 बजे भगवती नगर स्थित यात्री निवास से 21 वाहनों में सवार होकर 609 श्रद्धालुओं का 28 वां जत्था गुफा के लिये रवाना हुआ । इसमें 429 पुरूष ्र 127 महिलायें और 4 बच्चे शामिल हैं । जत्था कश्मीर घाटी में पहलगाम और बालटाल स्थित दो शिविरों की ओर बढ रहा है। आज के जत्थे को मिलाकर 47715 श्रद्धालु जम्मू शिविर से अमरनाथ के लिये रवाना हो चुके है।

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रायुडू ने सचिन, रोबिन को धन्यवाद दिया

हरारे। एक दिवसीय क्रिकेट में सफल पदार्पण करने वाले भारतीय बल्लेबाज अंबाती रायुडू ने इंतजार के दिनों में मदद के लिये सचिन तेंदुलकर को धन्यवाद दिया है। रायुडू ने कहा, ‘सचिन और रोबिन सिंह को खास तौर पर धन्यवाद । दोनों ने मेरी काफी मदद की।’ उसने कहा, ‘मुझे हमेशा से यकीन था कि चीजें रास्ते पर आयेंगी और मैं एक दिन टीम में जगह बनाउंगा । मुझे खुशी है कि आज मुझे वह मौका मिला।’ रायुडू ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में 84 गेंद में 63 रन बनाये और कप्तान विराट कोहली के साथ 159 रन की साझेदारी की। उसने कहा, ‘यह शानदार अनुभव है। मैं काफी भावुक हो गया हूं।’ उसने कोहली की भी तारीफ करते हुए कहा, ‘वह इस समय वनडे क्रिकेट में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। उसने मेरा काम आसान कर दिया। उसे बल्लेबाजी करते देख बहुत कुछ सीखने को मिला।’

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अगले पांच साल में देश के सभी बुजुर्गों का होगा मुफ्त उपचार : आजाद

जयपुर। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने आज यहां कहा कि आगामी पांच साल में देश के सभी बुजुर्गो का मुक्त उपचार करने की योजना शुरू की गई है। आजाद ने आज शिक्षा विभाग की ओर से मेधावी विद्यार्थियों को लैपटाप और छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए चैक वितरण करने हेतु आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुजुर्गों के मुफ्त उपचार के लिए योजना शुरू की है और आने वाले पांच साल में देश के सभी बुजुर्ग इस योजना से लाभान्वित होंगे। आजाद ने राजस्थान सरकार की स्कूल में आठवीं कक्षा में प्रथम आने वाले राज्य के 56,000 विद्यार्थियों और दसवीं कक्षा में प्रावीण्य सूची में स्थान पाने वाले 10,000 विद्यार्थियों को लैपटाप खरीदने के लिए 6,000 रूपये का चैक तथा नौवीं कक्षा मेें प्रवेश लेने वाली छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए 2,500 रूपये का चैक वितरण योजना की तारीफ करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए लैपटाप जरूरी हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटाप और नौवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल देने से उनमें आत्मविश्वास बढेगा ओर अन्य विद्यार्थी भी पढाई में अधिक ध्यान लगायेंगे जिसका फायदा राज्य और देश के विकास में मिलेगा। गहलोत ने इन योजनाओं को लेकर विपक्ष की आलोचना के जवाब में कहा कि राज्य के बच्चों की खातिर कम्प्यूटर खरीदने के लिए 200 करोड़ रूपये की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लेकिन विपक्ष कम्प्यूटर खरीद में 1,000 करोड़ रूपये के घोटाले का आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा ‘मेरी समझ में नहीं आता कि 200 करोड़ रूपये की कम्प्यूटर खरीद में 1,000 करोड़ रूपये का घोटाला कैसे हो गया।’ गहलोत ने कहा कि इस योजना के पीछे मूल भावना यह है कि विद्यार्थी मन लगाकर पढें और स्कूल आने जाने में छात्राओं को कठिनाई न हो। उन्होंने कहा ‘हम चाहते हैं कि विद्यार्थी पढने के लिए स्कूल जायें।’ उन्होंने कहा कि लैपटॉप और साइकिल खरीदने के लिए चैक इसलिए दिये जा रहे हैं ताकि विद्यार्थी अपनी पंसद के मुताबिक लैपटॉप और साइकिल खरीद सकें।

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अदालत ने अरूणा चड्ढा के खिलाफ बलात्कार के लिए उकसाने का आरोप निरस्त किया

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एयर होस्टेस के आत्महत्या मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की एक कर्मचारी अरूणा चड्ढा के खिलाफ बलात्कार और अप्राकृतिक यौनाचार के अपराध के लिए लगाए गए नए आरोप निरस्त कर दिये। न्यायमूर्ति जी पी मित्तल की पीठ ने दिल्ली पुलिस की वह अर्जी भी मंजूर कर ली जिसमें जांच एजेंसी और लोक अभियोजक के खिलाफ यौन शोषण के पहलू से जांच नहीं करने के लिए उनके खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई थी। निचली अदालत ने चड्ढा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), धारा 377 (अप्राकृतिक यौनाचार) को धारा 109 के साथ पढते हुए अतिरिक्त आरोप तय करने का आदेश दिया था। अदालत ने इस मामले में 16 जुलाई को दिल्ली पुलिस और चड्ढा की तरफ से दलीलें सुनने के बाद कहा था कि इस मामले में फैसला बाद में सुनाया जायेगा। पुलिस ने जांच के खिलाफ निचली अदालत की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। निचली अदालत ने 10 मई को आरोप तय करने पर अपने आदेश में जांच एजेंसी के खिलाफ टिप्पणी की थी। पुलिस की तरफ से अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने मांग की थी कि प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारियों को नोटिस दिए बिना यह टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि यौन शोषण के पहलू की जांच रोकी नहीं गई है।
चड्ढा ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसमें गत 10 मई को निचली अदालत द्वारा उनके उपर बलात्कार और अप्राकृतिक यौनाचार के लिए उकसाने के लिए लगाए गए नए आरोपों को चुनौती दी गई थी। चड्ढा और कांडा पर भारतीय दंड सहिता के तहत बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार, बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार और आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक साजिश और जालसाजी समेत विभिन्न अपराधों के लिए आरोप लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कंप्यूटरों को हैक करने और अपमानजनक या झूठे संदेश भेजने का भी आरोप लगाया गया था। 23 वर्षीय पूर्व एयर होस्टेस गत पांच अगस्त को दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने आवास में मृत पाई गई थी। चार अगस्त को लिखे अपने सुसाइड नोट में उसने कहा था कि वह कांडा और चड्ढा द्वारा ‘प्रताड़ित’ किए जाने के कारण आत्महत्या कर रही है। कांडा को पिछले साल 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने अशोक विहार थाने में आत्मसमर्पण किया था जबकि चड्ढा को आठ अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।

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वन्यजीवों की दुर्दशा देखकर संरक्षक बना एक शिकारी

गुवाहाटी। असम में एक शिकारी अवैध शिकार के जोखिमों और निर्दोष जानवरों की बेबसी देखकर इतना प्रभावित हुआ कि वह शिकार करना छोड़कर वन्यजीवों का संरक्षक बन गया। 90 के दशक में महेश्वर बसुमतारी जब 19 साल के थे तो उन्हें वन्यजीवों का शिकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा लेकिन जल्द ही उन्हें अवैध शिकार में जोखिम का एहसास हो गया और वन्यजीवों की बेबसी ने उसे बदल दिया। वह अंतत: शिकारी से वन्यजीवों एवं पर्यावरण के संरक्षक बन गए। अपने साथियों के बीच ‘ओंतेई’ नाम से जाने जाने वाले महेश्वर ने बताया कि वह मानस अभयारण्य के आवागमन के रास्तों से भली प्रकार से परिचित थे इसलिए शिकारी उनकी मदद लेते थे। उन्होंने कहा, ‘मेरा विवाह 19 वर्ष की आयु में हो गया था और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था। मेरे पास शिकारी बनने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि जब मेरी पत्नी को मेरी आय के स्रोत का पता चला तो उसने मुझे छोड़ दिया।’
महेश्वर ने 2005 में वन विभाग एवं बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उन्होने मानस राष्ट्रीय उद्यान में सुधार का काम करने वाले एक संगठन में शामिल होकर अपनी नई यात्रा की शुरूआत की। भारतीय पशु कल्याण-वन्यजीव ट्रस्ट (पूर्वोत्तर भारत) के लिए अंतरराष्ट्रीय फंड के क्षेत्रीय प्रमुख भास्कर चौधरी ने कहा कि उन्हें तेंदुआ पुनर्वास परियोजना में मदद के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति की तलाश थी जो यहां की परिस्थितियों, वन्यजीवों, उनके प्राकृतिक वास और व्यवहार के बारे में जानता हो और उन्हें इसके लिए महेश्वर एक दम उचित व्यक्ति लगा। महेश्वर ने कहा कि वह इस परियोजना से जुड़कर गौरवान्वित हैं। उन्होंने कहा, ‘मेरा परिवार और मित्र मुझे ऐसा कार्य करते टीवी पर देख सकते हैं जिससे वे गर्व महसूस कर सकें।’

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रसना की देश के उत्तरी भाग में जूस इकाई लगाने की योजना

चंडीगढ़। शर्बत बनाने वाली कंपनी रसना ने 60 करोड़ रपये के निवेश से बोतल बंद जूस संयंत्र लगाने की योजना बनायी है। तैयार शीतल पेय अथवा जूस बनाने के मामले में रसना नई कंपनी है बावजूद इसके कंपनी ने अगले पांच साल में इस नये खंड में 500 करोड़ रपये के कारोबार का लक्ष्य रखा है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अध्यक्ष (पेय विभाग) अरशद सिद्दीकी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘हमने बोतल बंद जूस इकाई लगाने की योजना बनायी है। हम कारखाना लगाने के लिये जमीन पहचानने की प्रक्रिया में है। नई इकाई में न्यूनतम 60 करोड़ रपये का निवेश होगा और यह अगले साल तैयार होगा।’ रसना ने इस साल तैयार पेय उत्पाद खंड में कदम रखा है। कंपनी फिलहाल अनुबंध के आधार पर पुणे, फरीदाबाद तथा गुजरात के संयंत्रों से जूस प्राप्त कर रही है। इन संयंत्रों की संयुक्त क्षमता 1.80 लीटर प्रति मिनट है। कंपनी फिलहाल चार स्वाद ... आम, संतरा, सेब, मिक्स्ड.. जूस पेश कर रही है। सिद्दीकी ने कहा, ‘फल जूस कारोबार 5,000 से 6,000 करोड़ रपये का है और इसमें सालाना 25 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। यह क्षेत्र हमारे परंपरागत क्षेत्र का कुदरती विस्तार है। यही कारण है कि हमने तैयार जूस खंड में कदम रखा है।’ साफ्ट ड्रिंक पाउडर के मामले में रसना बड़ी कंपनी है और इस खंड में उसकी बाजार हिस्सेदारी 93 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में फल जूस का कारोबार 9,000 करोड़ रुपए पहुंच जाने का अनुमान है और इस नये खंड से 500 करोड़ रपये की आय की उम्मीद कर रहे हैं। कंपनी को चालू वित्त वर्ष के दौरान पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों और समूचे उत्तर भारत में अपने नये उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित हो जाने की उम्मीद है।

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जेट-एतिहाद सौदा : नियामकों के बीच ‘नियंत्रण’ मुद्दे पर विमर्श जारी

मुंबई। जेट-एतिहाद सौदे में नियामकीय अड़चनें बरकरार रहने के बीच सरकार और बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि विभिन्न एजेंसियों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा जारी है कि क्या इस सौदे से भारतीय विमानन कंपनी का नियंत्रण विदेशी हाथों में जाएगा। नरेश गोयल की अगुवाई वाली जेट ने अप्रैल में घोषणा की थी कि वह कंपनी में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी अबुधाबी स्थित एतिहाद एयरवेज को 2,000 करोड़ रपये से अधिक में बेचना चाहती है। लेकिन, प्रस्तावित सौदे के कुछ उपबंधों के चलते इसमें नियामकीय अड़चने खड़ी हो गई हैं क्योंकि इसमें विदेशी कंपनी को जितने हिस्सेदारी दी गई उसकी तुलना में अधिक मताधिकार एवं अन्य अधिकार मिलते दिख रहे हैं। इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की गइ है कि 24 प्रतिशत इक्विटी हासिल करने पर ही इस सौदे से एतिहाद के हार्थों में कंपनी का नियंत्रण जा सकता है। यहां एक निवेशक जागरूकता कार्यक्रम में सेबी चेयरमैन यू.के. सिन्हा ने कहा, ‘नियंत्रण के बारे में परिभाषा पहले से है। हमारे दृष्टिकोण से मामला यह है कि क्या इसमें खुली पेशकश लानी होगी या नहीं... विभिन्न एजेंसियां इस पर चर्चा कर रही हैं।’ इसी कार्यक्रम में कंपनी मामलों के मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि वर्तमान मामले में ‘नियंत्रण’ का क्या अर्थ होगा, इस पर चर्चा चल रही है। मंत्री ने कहा कि सेबी के पास अधिग्रहण नियमन के संदर्भ में ‘नियंत्रण’ की परिभाषा है, जबकि नए कंपनी विधेयक में भी एक परिभाषा दी गई है।
पायलट ने कहा, ‘एजेंसियों के बीच कोई मतभेद नहीं है, लेकिन नियंत्रण का मतलब क्या है, इसका एक पक्का अर्थ जानना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि क्या यह प्रवर्तकों के पास शेयरों की संख्या के बारे में है या कुछ और।’ जेट-एतिहाद सौदे को अधिग्रहण नियमन के तहत सेबी, उचित व्यापार नियमों के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और एफडीआई से जुड़े नियमों के तहत एफआईपीबी की मंजूरी की दरकार है। एफआईपीबी द्वारा 29 जुलाई को इस मामले पर और विचार किए जाने की संभावना है। एफआईपीबी ने इससे पहले ‘नियंत्रण’ की परिभाषा को लेकर सेबी और कंपनी मामलों के मंत्रालय से विचार मांगे थे। सेबी के मुताबिक, एक अधिग्रहणकर्ता लक्षित कंपनी में अल्पांश हिस्सेदारी लेने के बावजूद उस पर नियंत्रण हासिल कर सकता है बशर्ते उसे अधिक मताधिकार प्राप्त हो और निदेशकों आदि की नियुक्ति में उसका ज्यादा हस्तक्षेप हो।

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भोपाल-इंदौर की मेट्रो मध्य भारत की पहली मेट्रो होगी : बाबूलाल गौर

भोपाल। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा है कि भोपाल-इंदौर की मेट्रो मध्य भारत की पहली मेट्रो होगी और इसका निर्माण इन शहरों में तय समय-सीमा में पूरा कर लिया जायेगा। गौर कल उनसे मिलने आये जर्मनी एवं मुंबई के निविदा कंपनी के प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि निविदा कंपनी एक माह के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट देगी। इसके बाद आगामी 8 माह में इंदौर और भोपाल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली जायेगी। मुंबई और जर्मनी से आये प्रतिनिधि अगले 3 दिन भोपाल-इंदौर शहर का दौरा करेंगे। गौर ने बताया कि भोपाल और इंदौर की आबादी के घनत्व को देखते हुए मेट्रो के साथ-साथ अन्य विकल्प जैसे, अंडर-ग्राउंड, सरफेस, मोनो एवं ट्राम आदि परिवहन के साधनों पर विचार किया जायेगा। मेट्रो की भोपाल परियोजना के टीम प्रमुख डॉ. हेलमुट गर्न्डट ने बताया कि वर्ष 1902 में जर्मनी के बर्लिन शहर में मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई थी जो अब तक चल रही है। भोपाल और इंदौर की मेट्रो भी आने वाले 100 साल को देखते हुए बनाई जायेगी। भोपाल में इस मेट्रो का पथ 28.50 किलोमीटर होगा जिसकी अनुमानित लागत 6000 करोड़ रुपए है। इंदौर में यह पथ 32.16 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी लागत 7,500 करोड़ रुपए होगी।

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मप्र सड़क परिवहन निगम को अदालत ने दिया आवेदक को वेतन देने का निर्देश

जबलपुर (मप्र)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सड़क परिवहन निगम में अनिवार्य सेवानिवृति के मामले में पूर्व में दिए गए आदेश का पालन न होने और अवमानना मामले को गंभीरता से लेते हुए निगम के पूर्व प्रबंध संचालक अनिरुद्ध मुखर्जी तथा वर्तमान प्रबंध संचालक एस के झा को निर्देश दिया है कि वह आवेदक को दिसंबर 2000 से जुलाई 2010 तक का वेतन भुगतान कर 27 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब दें। अवमानना का यह मामला मनमोहन सिंह बिसेरिया की ओर से दायर किया गया है। आवेदक का कहना है कि मध्यप्रदेश शासन ने मप्र. सड़क परिवहन निगम को बंद करने का निर्णय किया था, जिसके बाद वर्ष 2005 में अनिवार्य सेवानिवृति की योजना लागू की गई थी। आवेदक का कहना है कि जिन्होंने अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं ली लेकिन उन्हें भी जबरन सेवानिवृत्ति दे दी गई। आवेदक का कहना है कि पूर्व एमडी अनिरुद्ध मुखर्जी ने दिसंबर 2009 में उन्हें अनिवार्य सेवानिवृति का आदेश जारी कर दिया, जिस पर अदालत ने रोक लगा दी थी। आरोप है कि इस आदेश का पालन प्रतिवादियों की ओर से नहीं किया गया, जिस पर अवमानना मामला दायर किया गया।
अदालत से पूर्व में नोटिस जारी होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मामले में 16 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने आवेदक को राहत प्रदान करते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वह आवेदक को नौकरी पर वापस लें और 24 जुलाई को उपस्थित हों। आदेश के परिपालन में प्रतिवादियों ने आवेदक को नौकरी पर वापस लेने का आश्वासन दिया और हाजिर न :न: होने के लिए एक अर्जी पेश कर दी। मामले में कल सुनवाई दौरान आवेदक की ओर से अधिवक्ता धीरेन्द्र कुमार खरे ने दलील दी कि पूर्व आदेश के परिपालन में आवेदक को भटकाया जा रहा है। सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश संजय यादव की एकलपीठ ने प्रतिवादियों की ओर से पेश की गई अर्जी खारिज करते हुए पूर्व प्रबंध संचालक अनिरुद्ध मुखर्जी और वर्तमान प्रबंध संचालक एस के झा को निर्देश दिए कि वह आवेदक को दिसंबर 2000 से जुलाई 2010 तक का वेतन भुगतान कर 27 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब दें।