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संघर्ष में चली गोली : दो बच्चों सहित चार घायल

भदोही। उत्तर प्रदेश में भदोही जिले के सीतामढ़ी इलाके में रविवार को बिजली के खंभे गाड़ने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में एक व्यक्ति ने गोली चला दी, जिससे दो बच्चों सहित चार लोग घायल हो गए। जिला पुलिस अधीक्षक ए. के. शुक्ला ने सोमवार को यहां बताया कि सीतामढ़ी थाने के तुलसी पट्टी गांव में कल बिजली के खंभे गाड़ने को लेकर दलित समुदाय के दो लोग जयप्रकाश चौधरी और सुभाष के गुट आपस में भिड़ गए और जमकर पत्थरबाजी की। जयप्रकाश के समर्थक माने जाने वाले राजेन्द्र शुक्ल नाम के एक व्यक्ति के घर पर भी पथराव हुआ, जिसके बाद शुक्ला ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी, जिससे 35 वर्षीय सुभाष, 55 वर्षीय इनारा, छह वर्षीय कोमल और नौ वर्षीय मिथलेश घायल हो गए। राजेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है।

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राज्यस्तरीय चुनाव में मर्केल का मध्यमार्गी-दक्षिणपंथी गठबंधन हारा

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बर्लिन। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और उसकी कनिष्ठ गठबंधन सहयोगी फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी को उत्तरी राज्य श्लेसविग होलस्टीन में हुए चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। दोनों दल 2009 से इस राज्य में शासन कर रहे थे। चुनाव में मर्केल की पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ा और ऐसा लगता है कि विपक्षी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और ग्रीन पार्टी यहां सरकार बनाएंगी। राज्य के चुनाव में इस गठबंधन की हार से संसद के ऊपरी सदन में भी इस गठबंधन की स्थिति कमजोर होगी और उसे प्रमुख विधेयकों को मंजूर करवाने के लिए विपक्षी पार्टियों के समर्थन पर निर्भर रहना होगा। पिछले साल पांच राज्यों में सत्तारूढ़ दलों की हार के कारण गठबंधन को संघीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले चैंबर में अपना बहुमत गंवाना पड़ा था। अगले रविवार जर्मनी के सबसे घनी आबादी वाले उत्तरी रिने वैस्टफालिया राज्य में चुनाव होने वाले हैं और यह मार्केल की गठबंधन सरकार के लिए एक कठिन परीक्षा होगी।

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आर्मेनिया में सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव में जीत की ओर अग्रसर

येरेवान। आर्मेनिया में सत्तारूढ़ पार्टी संसदीय चुनावों में जीत की ओर अग्रसर हो रही है। अब तक आए परिणामों से पता चलता है कि यह चुनाव वर्ष 2008 में हुए चुनावों के बाद से देश के कमजोर लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा थे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति सेर्ज सार्कीसियन की सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी 45.25 फीसदी वोटों के साथ जीत की ओर बढ़ रही है। चुनाव रविवार को हुए थे और करीब दो तिहाई मतदान केंद्रों में मतगणना हो चुकी है। प्रतिद्वन्द्वी गठबंधन ‘प्रॉस्पेरस आर्मेनिया पार्टी’ को 30.80 फीसदी मत मिले और वह दूसरे स्थान पर है। अन्य विपक्षी दल इससे पीछे हैं। प्रशासन ने 131 सदस्यीय नेशनल असेंबली के लिए इस उम्मीद में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा किया था कि कहीं चार साल पहले की घटना की पुनरावृत्ति न हो। चार साल पहले हुए चुनाव में दंगा पुलिस और विपक्षी समर्थकों के बीच हुई झड़पों में कम से कम दस लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रपति सेर्ज सार्कीसियन ने येरेवान में मतदान करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि मैं चाहता हूं कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से और हमारे कानून के मुताबिक हो। बहरहाल, पूर्व राष्ट्रपति लेवान तेर पेत्रोसियन की अगुवाई में प्रॉस्पेरस आर्मेनिया और आर्मेनियन नेशनल कांग्रेस सहित निगरानी गठबंधन ने चुनाव प्रक्रिया की वैधता को लेकर संदेह जताया है।

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देवर द्वारा भाभी को भगा ले जाने के मामले में एक व्यक्ति की मौत

भिंड। जिले के अटेर थाना क्षेत्र के ग्राम मुकुटपुरा में देवर द्वारा भाभी को भगा ले जाने के मामले में हुए विवाद में सगे भाई और भतीजों ने पीट-पीट कर बडे भाई की हत्या कर दी। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के.के. खरपुसे ने बताया कि ग्राम मुकुटपुरा निवासी ज्ञान सिंह पुरवंशी और पूरन सिंह पुरवंशी सगे भाई है। दोनों भाईयों की शादी दो सगी बहिनों के साथ हुई है और दोनों भाईयों के परिवार गांव में ही अलग अलग रहते है। एक सप्ताह पूर्व ज्ञान सिंह के लडके राकेश की पत्नी शीला अपने रिष्तेदार के यहां शादी में शामिल होने भिंड आई थी, जहां पूरनसिंह का पुत्र रामप्रकाश भी आया था। इस शादी समारोह से रामप्रकाश अपनी भाभी शीला को अपने साथ भगा ले गया। इस मामले को लेकर दोनों परिवारों में कल हुए विवाद में लाठियों का उपयोग होने से पूरन सिंह की उसके भाई ज्ञान सिंह ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर पीट-पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी ज्ञान सिंह और उसके पुत्र राकेश, सुंदर और सोनू के खिलाफ के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी।

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अलकायदा के हमले में 20 सैनिक मरे

आदेन। यमन में दो सैन्य ठिकानों पर अलकायदा के एक संदिग्ध ने गोलीबारी कर 20 सैनिकों को मार दिया। इससे एक दिन पहले ही हवाई हमले में अलकायदा के एक वांछित उग्रवादी को मारा गया था। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि जिंजिबार के पास सैन्य चौकी पर हमला किया गया, जिसमें चार अधिकारी मारे गए। यमन में वर्ष 2000 में अमेरिकी पोत यूएसएस कोल पर धमाके के लिए वांछित अल कायदा नेता फहद अल कुसो एक हवाई हमले में मारा गया।

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भारत के विरोध में कट्टरपंथी माओवादी छात्रों का प्रदर्शन

काठमांडो। कट्टरपंथी विचारधारा वाले माओवादी समर्थक छात्रों ने मोहन वैद्य ‘किरण’ के नेतृत्व में भारत के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भारत पर नेपाल में नई राष्ट्रीय सरकार के गठन में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रत्नापार्क और कमालड़ी इलाके में एक मशाल रैली के आयोजन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने भारत पर ‘सीधे हस्तक्षेप’ का आरोप लगाते हुए एक घंटे के लिए यातायात भी बाधित किया। आल नेपाल नेशनल इंडिपेंडेंस स्टूडेंट्स यूनियन- रेवोल्यूशनरी की केंद्रीय समिति के सदस्य रत्ना धकल ने कहा कि हम देश के आंतरिक मामलों में भारत के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। हम देश के किसी भी क्षेत्र में भारत के हस्तक्षेप की निंदा करते हैं। धकल ने कहा कि छात्र संघ ने कई विरोध कार्यक्रमों की योजनाएं बनाई हैं जिनके बारे में बताया जाएगा। धकल ने कहा कि प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई के कैबिनेट को भंग करने और उनके नेतृत्व में नई सरकार के गठन का फैसला भारत के सीधे हस्तक्षेप के साथ हुआ है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कैबिनेट को भंग करने और नई सरकार के गठन का फैसला करने के लिए हुई चार दलों यूसीपीएन-माओवादी, नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूएमएल और संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के शीर्ष नेताओं की बैठक में एक शीर्ष भारतीय राजनयिक शामिल हुआ था। इसी बीच देश के तीसरी सबसे बड़े दल सीपीएन-यूएमएल ने भट्टाराई सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला किया है।

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युवक को उच्च न्यायालय ने दी लिंग परिवर्तन सर्जरी की अनुमति

मुम्बई। बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी कानून किसी वयस्क को अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले करने से नहीं रोक सकता। अदालत ने गुवाहाटी के एक छात्र भिदान बरूआ को लिंग परिवर्तन के लिए सर्जरी की सोमवार को अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि केंद्र और प्रदेश दोनों को इस सर्जरी से कोई आपत्ति नहीं है। न्यायमूर्ति एस जे वजीफदार और न्यायमूर्ति ए आर जोशी की खंडपीठ ने कहा कि कोई भी कानून इसे प्रतिबंधित नहीं करता। याचिकाकर्ता (भिदान) 21 वर्ष का है और बालिग है। वह अपने बारे में फैसला कर सकता है। केंद्र सरकार की ओर से हाजिर वकील अद्वैत सेठना और सरकारी वकील मधु कजाले ने अदालत से कहा कि उन्हें सर्जरी पर कोई आपत्ति नहीं है। भिदान का दावा है कि वह पुरुष के शरीर में महिला है और उसने उच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी कि उनके माता- पिता को सर्जरी को रोकने की कोशिशों से रोका जाए। भिदान के मुताबिक, उसके माता-पिता लिंगपरिवर्तन सर्जरी के खिलाफ हैं और उसे धमका रहे हैं। अदालत ने कहा कि अदालत को किसी व्यक्ति को यह आदेश देने की जरूरत नहीं कि वह दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। यह देखना पुलिस का काम है कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो।

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अजरबैजान में भूकंप के झटके

वाशिंगटन। कैस्पियन सागर के तट पर स्थित देश अजरबैजान में सोमवार सुबह भूकंप के मध्यम झटके महसूस किए गए। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र 41.54 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 46.76 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच जमीन के नीचे 23.30 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप से जान माल के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है।

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नाटो आपूर्ति मार्ग नहीं खोलने पर पाक को धमकी

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इस्लामाबाद। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तैनात नाटो सेनाओं को रसद एवं हथियारों की आपूर्ति के लिए मार्ग नहीं खोलने पर पाकिस्तान को नतीजे भुगतने की धमकी दी है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में अमेरिका के विशेष दूत मार्क ग्रौसमैन की पिछले दिनों पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के बाद अमेरिका बौखला गया है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान के शीर्ष प्रतिनिधित्व को संदेश भेजा है कि अगर पाकिस्तान सरकार नाटो आपूर्ति मार्ग खोलने के प्रति कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो वह इस मामले में विपक्ष के नेता नवाज शरीफ पर भरोसा करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अहमद मुख्तार ने आशंका जताई है कि नाटो आपूर्ति मार्ग खोलने के अमेरिका के दबावों के बावजूद अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है तो उसे आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के इस दिशा में सकारात्मक कदम नहीं उठाने की सूरत में अमेरिका उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दी जा रही वित्तीय मदद को बंद कर सकता है और सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की बजाय अन्य विपक्षी दलों में अपना विश्वास जताकर देश की राजनीति में पीपीपी के लिए खासी मुश्किलें पैदा कर सकता है। अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी राष्टÑपति बराक ओबामा नाटो सेनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्ग नहीं खोले जाने को लेकर खासे चिंतित हैं लिहाजा वह इसे खुलवाने के लिए हरसंभव कदम उठाएंगे। हालांकि पाकिस्तान स्थित अमेरिकी दूतावास ने अमेरिका द्वारा ऐसी कोई धमकी दिए जाने की खबरों से इन्कार किया है। दूतावास के प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिका नाटो आपूर्ति मार्ग खुलवाना चाहता है लेकिन इसे किसी धमकी के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। इस बीच पाकिस्तानी संसद ने पिछले माह घोषणा की थी अमेरिका के साथ सम्बंध तभी सुधारे जा सकते हैं जब कि वह अफगान-पाक सीमा पर स्थिति पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर नाटो के हवाई हमले की बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हो। शुरुआत में अमेरिका माफी मांगने को तैयार भी हो गया था लेकिन बाद में कुछ कारणों से उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान सरकार पशोपेश में पड़ गई है कि अमेरिका के साथ रिश्तों में आई खटास को कैसे कम किया जाए।

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सपा ने की यूपी के लिए विशेष बैठक बुलाने की मांग

नई दिल्ली। केंद्र सरकार पर उत्तार प्रदेश के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के एक सदस्य ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री को फौरन एक विशेष बैठक बुलाकर राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करना चाहिए। सपा के नरेश अग्रवाल ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास की काफी समय से अनदेखी की जा रही है। हाल ही में उप्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रधानमंत्री से मिलने नई दिल्ली आए थे। इस मुलाकात में अखिलेश ने राज्य के लिए किसी विशेष पैकेज की मांग नहीं की, लेकिन कुछ धनराशि को जारी करने के बारे में जरूर कहा जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य को मिलती है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर केंद्र को राज्य की फौरन मदद करनी चाहिए। इनमें नेपाल से आने वाली नदियों में बाढ़ के पानी के कारण राज्य में होने वाली तबाही, राज्य में एक भी एसईजेड न होना, बिजली उत्पादन के लिए कोई मेगा परियोजना नहीं होना जैसे मुद्दे शामिल हैं। अग्रवाल ने कहा कि इन मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए प्रधानमंत्री को फौरन विशेष बैठक बुलानी चाहिए।

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गेंहू खरीद सम्बंधी संकट का शीघ्र होगा समाधान
सरकार ने दिया आश्वासन

नई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने आश्वासन दिया है कि सरकार जल्द ही खाद्य मंत्रालय के साथ मिलकर गेंहू खरीद समस्या का समाधान निकालने की दिशा में कार्रवाई करेगी। लोकसभा में वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार रिकार्ड पैमाने पर गेंहू की फसल हुई है और यह सच्चाई है कि देश में उसके अनुपात में भंडारण क्षमता नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि पहले 30 से 40 फीसदी गेंहू की खरीद सरकार करती थी और बाकी को बाजार के लिए छोड़ दिया जाता था, लेकिन पिछले दो तीन साल से न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने और खरीद नीति में भी बदलाव के कारण गेंहू के भंडारण की समस्या आ रही है। मुखर्जी ने कहा कि वह जल्द ही खाद्य आपूर्ति मंत्रालय से इस सम्बंध में बातचीत कर कल सदन में वित्त विधेयक पर अपने जवाब में इस बारे में बयान देंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि मनरेगा समेत राज्यों में चलाई जा रही केन्द्र की अन्य परियोजनाओं से भी खाद्यान्न वितरण को जोड़ा जाएगा। इससे पूर्व जनता दल-यू के शरद यादव तथा विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने यह मसला काफी जोरशोर से उठाया, जिसमें समाजवादी पार्टी और राजद सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया और सरकार से तुरंत जवाब दिए जाने की मांग की। मुद्दे पर हंगामा बढ़ते देख पीठासीन सभापति फ्रांसिस्को सारदिन्हा ने बैठक दस मिनट के लिए स्थगित कर दी। सदन के स्थगित रहने के दौरान शरद यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, सपा के शैलेन्द्र कुमार तथा बसपा के विजय बहादुर सिंह सत्ता पक्ष की ओर जाकर मुखर्जी और संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी से संभवत : इसी मसले पर गहन मंत्रणा करते देखे गए। मुखर्जी ने आक्रोशित सदस्यों से कहा कि समस्या का समाधान के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। सदस्यों की चिंता जायज है, लेकिन उन्हें भी इसकी कम चिंता नहीं है, क्योंकि सरकारी खजाने से वह 50 हजार करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था के अनुसार गेंहू, धान और चीनी का संग्रहण केवल जूट के बोरों में ही किया जा सकता है। प्लास्टिक बैगों का इसके लिए इस्तेमाल करने की अनुमति इसलिए नहीं दी जा सकती, क्योंकि वे जैविक रूप से नष्ट नहीं होेते। मुखर्जी ने कहा कि जूट बोरों की उपलब्धता के लिए पड़ोसी देशों से भी संपर्क किया जा रहा है, इससे पूर्व, जद यू के शरद यादव ने यह मामला उठाते हुए कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की अनाज मंडियों में गेंहू के अंबार लगे हैं और न सरकार गेंहू की खरीद कर रही है और न ही भंडारण सुविधा उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2009 में केन्द्र ने गोदाम निर्मित करने वालों को सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की थी, लेकिन वह सब्सिडी आज तक जारी नहीं की गई है। जद-यू नेता ने सदन में बैठी संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी से काफी आक्रोशित लहजे में कहा कि ‘सोनिया जी आप यह सारा खेल समझ नहीं रही हैं। केन्द्र सरकार को इस संकट के समाधान के लिए तुरंत आपात समूहों का गठन करना चाहिए। उन्होंने इसे अफसोसजनक बताया कि बार-बार सदन में यह मुद्दा उठाए जाने के बावजूद सरकार जवाब तक नहीं दे रही हैं। शरद यादव ने इस सम्बंध में केन्द्र सरकार से तुरंत आपात बैठक बुलाए जाने की मांग की। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में मंडियों में गेंहू के अंबार लगे हैं, लेकिन केन्द्र सरकार बोरे उपलब्ध नहीं करा रही है। किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है और उन्हें संकट से उबारने के लिए केन्द्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

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सीरिया में पांच दशक में पहली बार बहुदलीय चुनाव

दमिश्क। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने की मांग को लेकर करीब एक वर्ष पहले भड़के जनाक्रोश और खूनखराबे के बीच सोमवार को संसदीय चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया जो करीब पांच दशक में पहला बहुदलीय चुनाव होगा । हालांकि विपक्ष ने इसे दिखावा बताकर खारिज कर दिया है और चुनाव में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया है। समूचे देश में 12 हजार मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया। सरकारी संवाद समिति सना के अनुसार 250 सदस्यीय संसद के लिए 7195 प्रत्याशियों ने अपना पंजीकरण कराया है। बाथ पार्टी के नेतृत्व में सरकार समर्थक पार्टियां नेशनल प्रोग्रेसिव प्रंट नाम के गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरी हैं। ये चुनाव पहले पिछले वर्ष सितंबर में होने थे लेकिन असद की ओर से सुधार प्रक्रिया की शुरुआत की घोषणा करने के बाद इसे सात मई तक के लिए टाल दिया गया था। फरवरी में कराए गए जनमत संग्रह में नए संविधान पर मुहर लगने के बाद पहला चुनाव है। इसके बाद पिछले पांच दशक से सत्ता पर काबिज बाथ पार्टी का एकछत्र कब्जा खत्म हो गया। इसके बाद नौ दलों का गठन किया गया जिनमें से सात के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 18 वर्षीय शबा करीम ने मध्य दमिश्क में वोट डालने के बाद कहा, ..मैंने इसलिए वोट दिया है क्योंकि मैं सुधारों का समर्थक हूं। नई संसद को बेरोजगारी की समस्या से प्राथमिकता के साथ निपटना चाहिए ताकि युवा सीरियाई नागरिकों को देश छोड़कर पलायन न करना पडे। मुझे उम्मीद है कि इन चुनावों से देश में व्याप्त संकट दूर होगा। विश्वविद्यालय के छात्र 22 वर्षीय लैथ अल अलाज ने कहा कि इन चुनावों को विश्वसनीय होना चाहिए। देश के संकट से सरोकार रखने वाले लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि समस्या का हल निकालने का यही एकमात्र जरिया है। मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं ने अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन में पट्टियां ले रखीं थीं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव में सीरिया की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा क्योंकि यहां संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित संघर्ष विराम 12 अप्रेल से प्रभावी होने के बावजूद हिंसा की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं। ब्रिटेन स्थित मानवाधिकार संगठन सीरियन आब्जर्वेटरी फार हूमन राइट्स के अनुसार संघर्ष विराम लागू होने के बाद से 600 लोग हिंसा में मारे जा चुके हैं। संघर्ष विराम की निगरानी कर रहे संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों ने कहा है कि दोनों ही पक्षों की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है।

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गड़बड़ी पाई गई तो रद्द होगी हेलीकॉप्टर खरीद योजना

नई दिल्ली। रक्षा खरीद प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता पर जोर देते हुए सरकार ने कहा है कि हेलाकॉप्टर खरीद योजना में अगर तकनीकी निगरानी समिति कोई गड़बड़ी पाती है, तो इसे फिर से रद्द किया जाएगा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान राकेश सिंह के पूरक प्रश्न के उत्तर में रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने कहा कि सेना, नौसेना और वायुसेना ने यूरोकॉप्टर से 197 हेलीकॉप्टर का प्रस्ताव किया था। इसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। जब यह प्रक्रिया अंतिम दौर में थी तब इस सौदे के बारे में कुछ जिम्मेदार लोगों ने शिकायत की। इस मामले की जांच की गई तब इसमें गड़बड़ी पाई गई। इसके बाद इस सौदे को रद्द कर दिया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि इसके बाद एक बार फिर से 197 हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इस बार फिर से कुछ शिकायत प्राप्त हुई हैं। सरकार ने तकनीकी निगरानी समिति का गठन किया गया है जो इसकी जांच कर रही है। हेलीकॉप्टर खरीद योजना में अगर तकनीकी निगरानी समिति कोई गड़बड़ी पाती है, तब इसे फिर से रद्द किया जाएगा। हमें कुछ भी नहीं छिपाना है। उन्होंने कहा कि रक्षा मामलों में बजट में पूरी परदर्शिता बरती जा रही है और इस विषय में मापदंडों के सम्बंध में कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति है। मापदंडों को पूरा नहीं करने पर अनुबंध रद्द किया जाएगा।

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मैं राज्यसभा सदस्य बनने का इच्छुक नहीं हूं : आमिर खान

मुम्बई। अभिनेता आमिर खान ने कहा है कि उनकी राजनीति में आने अथवा राज्यसभा सदस्य बनने की कोई इच्छा नहीं है। छोटे पर्दे पर शुरू हुए आमिर के बहुप्रतीक्षित टीवी कार्यक्रम ‘सत्यमेव जयते’ को पर्याप्त सराहना मिल रही है। उल्लेखनीय है कि पिछले माह बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा और क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को राज्य सभा सदस्य के रूप में नामित किया गया था। राज्यसभा सदस्यता का प्रस्ताव मिलने के सवाल पर आमिर ने कहा, सबसे पहले तो यह कि मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जहां भी हूं जैसा भी काम कर रहा हूं उसी में खुश हूं। मैं अपने पेशे और क्षेत्र का काम ही कर रहा हूं। 47 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि और मुझे लगता है कि मैं अपने पेशे से सम्बंधित कार्य करके ही समाज को सबसे ज्यादा दे सकता हूं। मुझे लगता है कि अगर मैं अपना काम छोड़कर कुछ और करने लगूंगा तो मुझे इसमें शक है कि मैं उसे भी इतना ही बेहतर कर पाउंगा। फिल्म क्षेत्र से अभी तक हेमा मालिनी, वैजन्तीमाला, नर्गिस दत्त, लता मंगेशकर और शिवाजी गणेशन जैसी हस्तियों को राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया जा चुका है।

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भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता ने संयुक्त अरब अमीरात में जान दी

दुबई। संयुक्त अरब अमीरात में आत्महत्याओं के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने वाले एक भारतीय एक्सरे टैक्नीशियन ने खुद अपनी ही जान ले ली। अधिकारियों ने इस सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि 61 वर्षीय केरल के रहने वाले सुगथन पिछले 37 वर्ष से संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे थे और शारजाह में एक्स रे टैक्नीशियन के तौर पर काम करते थे। वह पिछले सप्ताह फुजैराह इलाके में मृत पाए गए। वह प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को किया जाएगा। सुगथन कई भारतीय सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर आत्महत्या के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाते थे। वह दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ पंजीकृत संगठन इंडियन कम्युनिटी एसोसिएशन सेवानाम की शारजाह इकाई के सचिव थे। उन्हें उनकी सामाजिक सेवाओं के लिए पिछले वर्ष भारतीय समुदाय द्वारा सम्मानित भी किया गया था। खबरों के अनुसार सुगथन ने अपने कार्यालय से पिछले रविवार को छुट्टी ली और अपनी कार से काफी दूरी पर स्थित फुजैराह पहुंचे। उन्होंने वहां बाजार से एक रस्सी खरीदी और फांसी लगा ली। रस्सी की रसीद उनकी जेब से मिली। उनका शव फुजैराह की एक निर्माणाधीन इमारत में लटकता मिला। आत्महत्या के कारणों के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। हालांकि कुछ लोगों ने आर्थिक परेशानी को वजह बताया है।

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सीमा पार मुकाबले के लिए सेनाओं की तैयारी पुख्ता : एंटनी

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि रक्षा सेनाएं सीमा पार से किसी भी चुनौती का मुकाबला करने को तैयार हैं, उनके पास हथियारों एवं गोले-बारूद के कमोवेश पर्याप्त भंडार हैं और इस संदर्भ में कमियां दूर करने के त्वरित प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज के एक सवाल पर कहा कि सेनाध्यक्ष का सैन्य तैयारियों के बारे में प्रधानमंत्री को और कभी-कभी रक्षा मंत्री को भी पत्र लिखने में नया कुछ नहीं है, यह एक नियमित व्यवहार है। उन्होंने बताया कि सेना को हथियारों एवं गोला-बारूद की भारी कमी के बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गत मार्च में मिले पत्र के बाद उन्होंने सेनाध्यक्ष जनरल वी. के सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दो बार बैठकें की हैं और कमियां दूर करने के लिए हथियार एवं गोले-बारूद की खरीद की प्रक्रिया तेज की जा रही है। एंटनी ने हथियारों एवं गोले-बारूदों की आपूर्ति के सम्बंध में रक्षा सेनाओं को मोटे तौर पर आत्मनिर्भर बताते हुए कहा कि सेनाएं जिन कुल 142 किस्म के गोले-बारूदों का इस्तेमाल कर रही है, उनमें से 113 किस्मों की आपूर्ति घरेलू तौर पर ही होती है और केवल 29 किस्मों के लिए देश आयात पर निर्भर है। उन्होंने इस संदर्भ में हाल में अग्नि-5 के परीक्षण को एक बड़ी उपलब्धि बताया और आशा जताई कि गोले.बारुद की उपलब्धता में जिन कमियों का संकेत सेनाध्यक्ष के पत्र में और संसद की संबद्ध स्थायी समिति की रिपोर्ट में किया गया है। वे कमियां भी जल्द ही दूर कर ली जाएंगी।

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चिश्ती को अस्थाई तौर पर पाकिस्तान जाने की अनुमति दे सकता है उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने संकेत दिए हैं कि वह 82 साल के पाकिस्तानी सूक्ष्म जीववैज्ञानिक मोहम्मद खलील चिश्ती को अस्थाई तौर पर उनके देश जाने की अनुमति दे सकता है। चिश्ती को 20 साल पुराने हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा मिली हुई है। न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन से कहा कि वह इस बारे में जरूरी निर्देश गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से लेंगे कि चिश्ती पर कौन-कौन सी शर्तें लगाई जा सकती हैं। चिश्ती ने अपनी दोषसिद्धी के खिलाफ अपील की है जो लंबित है। पीठ ने यह निर्देश केंद्र की इस आपत्ति के बाद दिए कि अगर पाकिस्तान जाने की अस्थाई इजाजत भी दी गई तो चिश्ती कभी भारत वापस नहीं लौटेंगे। वह फिलहाल जमानत पर रिहा हैं, लेकिन उन्हें अजमेर में ही रहने को कहा गया है। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा कि महज इसलिए, क्योंकि वह पाकिस्तानी हैं क्या उनके साथ अलग तरीके से पेश आया जा सकता है? हम समझ सकते हैं अगर आप यह कहें कि उनके संपर्क कुछ आतंकी संगठनों से हैं। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को मुकर्रर की।

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शहला हत्याकांड के सभी पांच आरोपी 18 मई तक न्यायिक हिरासत में

इंदौर। आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद हत्याकांड की कथित प्रमुख षडयंत्रकारी जाहिदा परवेज और उसकी राजदार सहेली सबा फारूकी समेत हाई प्रोफाइल मामले के सभी पांच आरोपियों को सोमवार को विशेष सीबीआई अदालत ने 18 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) डॉ. शुभ्रा सिंह की अदालत में जाहिदा और सबा के साथ जिन तीन अन्य आरोपियों को पेश किया गया, उनमें कातिलों का इंतजाम करने का मुलजिम साकिब अली उर्फ ‘डेंजर’, कथित ‘सुपारी किलर’ इरफान और भाड़े का संदिग्ध हत्यारा ताबिश खान शामिल हंै। सीबीआई ने अदालत से मामले के सभी पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मियाद बढ़ाने की गुजारिश की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए उन्हें 18 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया। शहला की उनके भोपाल स्थित घर के बाहर 16 अगस्त 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जाहिदा पर आरोप है कि उसने इस हत्याकांड की साजिश सौतिया डाह के चलते रची, क्योंकि 32 वर्षीय आरटीआई कार्यकर्ता की नजदीकियां भोपाल (मध्य) के भाजपा विधायक ध्रुवनारायण सिंह से बढ़ती जा रही थीं। हालांकि, अदालत कक्ष के बाहर मीडिया के सामने दिए बयानों में जाहिदा सिंह पर शहला हत्याकांड के ‘मास्टरमाइंड’ होने का आरोप लगा चुकी हैं।

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पुतिन ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ

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मास्को। व्लादिमीर पुतिन ने विरोधियों की गिरफ्तारी और दमन के बीच सोमवार को रूस के छठें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण कर अपना कार्यभार संभाल लिया। पुतिन ने इस दौरान देश के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपने देशवासियों की आकाक्षांओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। अपनी मातृभूमि और यहां के लोगों के काम आ पाना ही मेरे जीवन का ध्येय है। राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में आयोजित इस भव्य समारोह में 2000 विशिष्ट व्यक्तियों ने शिरकत की। रूसी परंपरा के अनुसार किसी भी विदेशी अतिथि को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। पुतिन के राष्ट्रपति बनने पर रूसी आर्थोडाक्स चर्च के सर्वोच्च पादरी किरिल ने क्रेमलिन के शाही चर्च में विशेष प्रार्थना का आयोजन कर उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें 30 तोपों की सलामी भी दी गई। पुतिन ने इस दौरान देश में जारी विरोध प्रदर्शनों पर परोक्ष रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि हम एकजुट रहकर ही अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। लोकतंत्र, संवैधानिक अधिकारों और दूसरे किस्म के अधिकारों को मजबूत बनाए बगैर यह संभव नहीं हैं। पुतिन ने इस बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे पास एक विकसित राष्ट्र बनने के सभी संसाधन मौजूद हैं और दिमित्री अनातोलियेविच मेदवेदेव आपकी मदद के बिना यह संभव नहीं था। मेदवेदेव के अगला प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना है। पुतिन का शपथ ग्रहण समारोह ऐसे समय पर आयोजित किया गया है जब उनके राष्ट्रपति चुने जाने का विरोध कर रहे हजारों विपक्षी कार्यकर्ताओं को देश के अलग-अलग इलाकों में पुलिस के दमन का सामना करना पड़ा था। इस दौरान राजधानी मास्को में पुलिस ने ब्लागर अलेक्सई नेवाल्नी, दक्षिणपंथी नेता बोरिस नेम्तसोव और धुर वामपंथी नेता सेर्गेई उदाल्तसोव समेत 400 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। उल्लेखनीय है कि चार मार्च को हुए राष्टÑपति चुनावों में पुतिन 63.60 फीसदी मतों के साथ पहले चरण में विजयी रहे थे। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (केपीआरएफ) के महासचिव गेन्नादी झिगानोव 17.18 फीसदी मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। इस चुनाव में उद्योगपति मिखाइल प्रोखरोव, दक्षिणपंथी नेता व्लादिमीर झिरिनोवस्की और सोशल डेमोक्रेटिक नेता सेर्गेई मिरोनोव भी मैदान में थे।

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नवी पिल्लै को लेकर विरोध दर्ज कराएगा श्रीलंका

कोलंबो। श्रीलंका की सरकार ने मानवाधिकार के कथित उल्लंघन को लेकर प्रस्ताव पारित करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की प्रमुख नवी पिल्लै पर अपने अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और अब वह आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराएगा। समाचार पत्र ‘डेली मिरर’ के मुताबिक नवी और उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों की भूमिका को लेकर श्रीलंका ने विरोध किया है। पिछले दिनों यूएनएचआरसी में श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत ने भी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। इस प्रस्ताव में मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर श्रीलंका की निंदा की गई थी।

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रामदेव से सवाल पूछने वाले छात्र को पुलिस ने मुचलके पर छोड़ा

भोपाल। दिल्ली के रामलीला मैदान से आंदोलन के दौरान महिलाओं के कपड़े पहनकर योगगुरु बाबा रामदेव के भागने की घटना को लेकर उनसे रविवार शाम यहां एक सभा में सवाल पूछने वाले छात्र आशुतोष परिहार को भिण्ड पुलिस ने शांतिभंग होने की आशंका में हिरासत में लेने बाद छोड़ दिया। भिण्ड के पुलिस अधीक्षक आकाश जिंदल ने बताया कि परिहार के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है और सभा में शांति भंग होने की आशंका पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में उसे मुचलके पर रिहा कर दिया। यह पूछने पर कि क्या परिहार ने उसके साथ मारपीट होने सम्बंधी शिकायत पुलिस से की है, उन्होंने कहा कि छात्र की ओर से ऐसी कोई शिकायत हमें नहीं मिली है। उल्लेखनीय है कि भिण्ड की सभा में जब बाबा रामदेव लोगों से सीधी बातचीत कर रहे थे तभी पीएमटी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र परिहार ने उनसे पूछ लिया कि ‘रामलीला मैदान में हजारों श्रद्धालु और भक्तजन आपके साथ थे, फिर आपके ऊपर क्या ऐसी विपत्ति आ गई कि पुलिस लाठीचार्ज के दौरान आपको एक महिला का सलवार-कुर्ता पहन कर भागना पड़ा।’ परिहार के सवाल पर बाबा के समर्थक भड़क गए और उन्होंने उसकी कथित रूप से जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने शांतिभंग होने की आशंका और छात्र को लोगों के आक्रोश से बचाने के लिए हिरासत में ले लिया था। इस बारे में बाबा ने सोमवार को भिण्ड और मुरैना जिले की सीमा मेहगांव में कहा कि जो हुआ गलतफहमी में हुआ। वह छात्र भी हमारे विशाल परिवार का हिस्सा है अब सारा मामला ठंडा हो गया है।

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भारत और अमेरिका की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा पाक
हिलेरी ने कहा-सईद की दोषसिद्धि के लिए दबाव बनाएंगे, पाक ने खारिज किया बयान

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कोलकाता/इस्लामाबाद। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि अमेरिका मुम्बई हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी हाफिज सईद की दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान ने उतने कदम नहीं उठाए हैं, जितना अमेरिका और भारत उससे चाहते हैं। हिलेरी ने यह भी कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में आतंकवादी समूहों का पीछा करेगा और उसका मानना है कि अलकायदा का नया प्रमुख अयमान अल जवाहिरी उसी देश में है। हिलेरी यहां लड़कियों के स्कूल ला मार्टिनियरे में अपनी भारत यात्रा के दूसरे दिन संवाद सत्र को संबोधित कर रही थीं। हिलेरी ने कहा कि वह भलीभांति जानती हैं कि पाकिस्तानी सरकार ने अब तक ऐसे कदम नहीं उठाए हैं जिससे सईद की दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सके। हिलेरी ने कहा कि अमेरिका ने सईद के सिर पर एक करोड़ डॉलर के इनाम की घोषणा की है और इस पुरस्कार को उन्होंने अधिकृत किया है। अमेरिका ने पिछले महीने सईद की दोषसिद्धि सुनिश्चित करने वाली सूचना देने के लिए एक करोड़ डॉलर का इनाम देने की पेशकश की थी। हिलेरी ने कहा कि आपको उन लोगों का पीछा करना होगा जो आपकी हत्या का प्रयास कर रहे हैं। आपको उस पर केंद्रित होना है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो इस हमले से जुड़ा है उसे न्याय के दायरे में लाया जाए। इसमें हम सब जितना चाहते हैं उससे अधिक वक्त लग सकता है। लेकिन हम आपके साथ खड़े होने जा रहे हैं और इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि वैसा हो। इस पर वहां मौजूद श्रोताओं ने जमकर ताली बजाई। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने उतने कदम नहीं उठाए हैं जितना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका और भारत उससे चाहते हैं। यह पूछे जाने पर कि बिन लादेन के बाद अमेरिका का कौन अगला बड़ा निशाना है तो हिलेरी ने कहा कि हम अलकायदा को अक्षम बनाना चाहते हैं। हमने इस दिशा में काफी प्रगति की है। हिलेरी ने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण नेता अब भी फरार हैं। जवाहिरी जिसने बिन लादेन के बाद नेतृत्व हासिल की, हमारा मानना है कि वह पाकिस्तान में है और हम उनका पीछा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का भुक्तभोगी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भारत और अमेरिका की तुलना में अधिक लोग मारे गए हैं। आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान में 30 हजार लोगों की जान गई है। यह उनके हित में है कि पाकिस्तान आतंकवाद की समस्या से निपटे।

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सईद को लेकर सबूत साझा किया जाए : पाकिस्तान

इस्लामाबाद । अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के बयान पर पलटवार करते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि अगर हाफिज सईद को लेकर वाशिंगटन के पास कोई सबूत है, तो उसे इस्लामाबाद के साथ साझा करना चाहिए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोअज्जम खान ने कहा कि हाफिज सईद पर हमारा रुख स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि यह सब अनुमान है। अगर अमेरिका के पास इस बारे में कोई सबूत, खुफिया जानकारी है तो वह इसे हमारे साथ साझा करे। उधर, हिना रब्बानी ने कहा कि पाकिस्तान की संसद की ओर से द्विपक्षीय रिश्तों को दशा-दिशा को लेकर पारित प्रस्ताव के मद्देनजर अमेरिका के साथ बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ड्रोन हमलों से जुड़ी पाकिस्तान की चिंता से अवगत कराया गया है।

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जवाहिरी के बारे में जानकारी नहीं : हिना रब्बानी

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा है कि उनकी सरकार के पास अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी के पाकिस्तानी सरजमीं पर मौजूद होने की कोई जानकारी नहीं है। हिना रब्बानी का यह बयान अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की उस टिप्पणी के कुछ घंटों बाद आया है कि वाशिंगटन का मानना है कि जवाहिरी पाकिस्तान में ही कहीं मौजूद है। हिलेरी ने कोलकाता में यह बयान दिया था। इस्लामाबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की संसदीय समिति को संबोधित करते हुए हिना ने कहा कि अलकायदा नेता अयामन अल जवाहिरी की मौजूदगी के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इस बारे में किसी के पास कोई जानकारी है, तो वह इसे पाकिस्तान के साथ साझा कर सकता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अमेरिकी ड्रोन हमलों के बारे में कहा है कि यह पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है।

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भारत में कलाकारों के रचनात्मक कार्यों को बनाया जा रहा है निशाना : रुश्दी

न्यूयार्क। भारतीय मूल के विवादास्पद लेखक सलमान रुश्दी ने अपने गृह देश के खिलाफ यह कहते हुए गुबार निकाला है कि वहां कलाकारों के रचनात्मक कार्यों को धार्मिक समूहों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। रुश्दी ने चिंता जताते हुए कहा कि भारत इस विचार के प्रति बहुत अधिक प्रवृत्त हुआ है कि आपको वर्तमान स्थिति में बाधा नहीं डालनी चाहिए। उन्होंने इसे देश मेंं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बढ़ रही कट्टरता करार दिया। अपने कृतियों के लेकर गत कई वर्षों से विभिन्न समूहों के निशाने पर रहने वाले रुश्दी ने कहा कि भारत में खुलेपन के वातावरण का स्थान कुछ सीमा तक बढ़ते सम्प्रदायवाद और धार्मिक समूहों के विरोधों पर अधिकारियों की कायर प्रतिक्रिया ने ले लिया है।

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नए चुनाव पर इसराइली संसद में होगा मतदान

यरुशलम। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू संसद को भंग करने के लिए संसद में विधेयक पारित कराने और नए चुनाव के लिए तिथि तय करने का प्रयास करेंगे। नेतान्याहू ने एक दिन पहले संसदीय चुनाव तय समय से पहले कराने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। मंत्रिस्तरीय विधान समिति की आज की बैठक के एजेंडे के मसौदे में 18वें क्नेसेत को भंग करने के लिए मतदान और 19 वें क्नेसेत के लिए चुनाव की तिथि चार दिसम्बर 2012 तय करना शामिल है। इस विधेयक के मंत्रिमंडल में आसानी से पारित हो जाने की उम्मीद है लेकिन इस विधेयक को मतदान के लिए पेश किए जाने पर इसे इसराइल बेइतेनू, कदिमा पार्टी और इंडीपेंडेंस पार्टी की ओर से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तीनों ही पार्टियां संसद को तब तक भंग करने को विलंबित करना चाहेंगी जब तक संसद कट्टरपंथी यहूदियों की सैन्य सेवा के सम्बंध में नए कानून पर मतदान नहीं कर देते।

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स्वाजीलैंड के राजा की छठी बीवी ने छोड़ दिया महल

लंदन। स्वाजीलैंड के राजा की 13 रानियों में से छठे नंबर की रानी ने शाही महल छोड़ दिया है। रानी का आरोप है कि महल में उसका शारीरिक और भावनात्मक अपमान किया जा रहा था। इससे पहले 44 वर्ष के राजा मस्वाती की 12वीं पत्नी 23 वर्षीय नोथांदो दुबे को अगस्त 2010 में स्वाजीलैंड के न्याय मंत्री के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने के बाद महल से जाना पड़ा था। इस प्रकरण के बाद मंत्री को उसके पद से हटा दिया गया था। डेली मेल की खबर के मुताबिक अब राजा की छठी पत्नी एंजेला लागिजा दलामिनी ने अपना महल छोड़ दिया है। रानी का नौ वर्ष का बच्चा भी है। अखबार ने देश के लोकतंत्र समर्थक समूह स्वाजीलैंड सोलिडैरिटी नेटवर्क द्वारा जारी एक बयान के हवाले से बताया, उन्होंने रविवार रात शाही महल छोड़ दिया। उनके पति द्वारा कई वर्ष तक उनका शारीरिक और भावनात्मक अपमान उनके जाने की वजह बताया गया है।

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हिलेरी के समर्थन के बाद मानव तस्करी विरोधी आंदोलन को मिला प्रोत्साहन

कोलकाता। अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की यौनकर्मियों की बेटियों, मानव तस्करी के शिकार होने के बाद बचाए गए लोगों और उनके बचाव एवं पुनर्वास के काम में लगे कार्यकर्ताओं से यहां मुलाकात के बाद मानव तस्करी के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों को नैतिक प्रोत्साहन मिला है। एक गैर सरकारी संगठन ‘अपने आप’ की रूचिरा गुप्ता ने यहां कहा कि जब विश्व की सबसे शक्तिशाली राजनेताओं में से एक हिलेरी यहां आती हैं और हमसे मुलाकात करती हैं तो यह दर्शाता है कि हमें मानव तस्करी के खिलाफ काम में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल है। हिलेरी खुद एक महिला हैं, इस बातचीत से पता चला कि पूरे विश्व में जरूरत पड़ने पर एक महिला दूसरी महिला की मदद कर सकती है। हिलेरी और नौ एनजीओ, जिनमें से अधिकतर बंगाल के थे, के बीच चर्चा का संचालन करने वाली गुप्ता ने कहा कि वह यह जानने को उत्सुक थीं कि वह तस्करी की गई महिलाओं और बच्चों के कल्याण में किस तरह मदद कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि हिलेरी ने हमारे सुझावों पर गौर किया और हमारे कामकाज के बारे में सवाल किए और यह भी पूछा कि उन्हें किस तरह की सरकारी मदद की दरकार है।
भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद (आईसीसीआर) भवन में घंटा भर रूकने के दौरान हिलेरी ने न केवल यौन तस्करों से बचाई गई महिलाओं द्वारा प्रस्तुत एक आधुनिक बंगाली गीत और नृत्य का आनंद लिया बल्कि इस मुद्दे पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ ‘लंबी और उपयोगी बातचीत’ भी की। ‘सेव द चिल्ड्रेन’ के उप कार्यक्रम निदेशक मानव राय ने कहा कि मानव तस्करी विरोधी आयोजकों और क्लिंटन के बीच बैठक ने उन्हें ‘नयाब अवसर’ दिया। उन्होंने कहा कि इससे हमारे आंदोलन को काफी प्रोत्साहन मिला। अब हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका इस मुद्दे को भारत सरकार के साथ उठाएगा। शहर में कालीघाट के रेड लाइट इलाके में एचआईवी, एड्स रोकथाम के लिए एक सामुदायिक विकास परियोजना चलाने वाली उर्मी वसु ने कहा कि इस बैठक से आयोजकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को ‘भारी समर्थन’ मिला है। उन्होंने कहा कि क्लिंटन ने हमें ध्यानपूर्वक सुना, मैं समझती हूं कि अब प्रशासन इस मुद्दे को पहले की तुलना में ज्यादा गंभीरता से लेगा।

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कश्मीर मसले पर उठाए जाएं कदम

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का मानना है कि कश्मीर मसले के आंतरिक और बाहरी मुद्दे सुलझाने के लिए केंद्र को जरूरी कदम उठाने चाहिए। गर्मियों में राज्य की राजधानी श्रीनगर में सिविल सचिवालय के दोबारा खुलने के बाद उमर ने कहा, कि हमें उम्मीद है कि केंद्र कश्मीर मसले के आंतरिक और बाहरी दोनों मुद्दों को सुलझाने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने भारत-पाक वार्ताओं से उम्मीद जताते हुए कहा कि ये वार्ताएं चलती रहनी चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच के मसले सुलझ सकें। हम भी कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के भीतरी राजनीतिक मसलों पर हम बात कर सकें। विवादास्पद सशस्त्र सेना विशेष बल अधिकार नियम को जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों से हटाने के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर प्रगति हो रही है, लेकिन फिलहाल अंतिम निर्णय पर अमल नहीं हो सका है। दुर्भाग्य से, हम लोग अंतिम बाधा पार नहीं कर सकते। हमने इस मुद्दे के हल का शांत तरीका अपनाया, लेकिन इस मसले पर सार्वजनिक बहस होनी चाहिए। कुछ ऐसे लोगों ने भी हमें पीछे खींचने की कोशिश की, जिनसे हमें ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। उमर ने उम्मीद जताई कि आने वाले महीनों में वे आफ्स्पा को हटाने की दिशा में जरूरी प्रगति करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सही रास्ते पर हैं। आने वाले कुछ महीनों में आफ्स्पा को उन इलाकों से हटाने में प्रगति देखेंगे जहां सैन्य क्रियाकलापों की कोई जरूरत ही नहीं है।

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दारा मुठभेड़ में राठौड़ की याचिका पर सुनवाई 10 को

जयपुर। दारा सिंह उर्फ दारिया फर्जी मुठभेड़ प्रकरण में गिरफ्तार भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने सोमवार को यहां जिला एवं सत्र न्यायालय में न्यायिक हिरासत को चुनौती दी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामलें में बहस के लिए अदालत से समय मांगा। न्यायाधीश प्रकाश चन्द जैन ने इस मामलें की सुनवाई के लिए आगामी 10 मई मुकर्रर की है। राजेन्द्र राठौड़ के वकील ए.के. जैन ने सीबीआई की जांच तथा निचली अदालत का हवाला देते हुए राठौड़ की न्यायिक हिरासत को संविधान की धारा 21 का उल्लंघन करार देते हुए उन्हें रिहा करने की मांग की है। इस पर सीबीआई के वकील ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। अदालत ने इस प्रकरण की सुनवाई आगामी 10 मई तय की है।

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सियाचिन में भारतीय फौजें ऊंचे स्थानों पर लाभ की स्थिति में : पाकिस्तान

लाहौर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री चौधरी अहमद मुख्तार का कहना है कि सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय फौजें ऊंचे स्थानों पर होने के कारण लाभ की स्थिति में हैं। उनके अनुसार दोनों देशों के बीच सियाचिन ग्लेशियर पर सैन्य गतिरोध मौजूदा हालात में हल नहीं हो सकता। पंजाब प्रांत की राजधानी में रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा हालात में सियाचिन मामले को सुलझाना मुश्किल है। भारत ऊंचाई पर बैठा है और यह माना जाता है कि वह बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान एकतरफा तौर पर सियाचिन से सेनाएं नहीं हटा सकता। उनका कहना था कि अगर हम वहां से अपनी सेना हटाएंगे तो शहीदों के परिवार सवाल उठाएंगे। पाकिस्तानी सेना के काफी ऊंचाई वाले इलाके में स्थित एक शिविर के इस वर्ष सात अप्रेल को हिमस्खलन का शिकार होने के कारण 139 लोग बर्फ में जिंदा दफन हो गए थे। खोज अभियान में शामिल दलों को अभी तक इन लोगों का कुछ पता नहीं चल सका है। देश के कई प्रमुख राजनीतिक दलों ने भूस्खलन और बर्फीले तूफान के बाद सियासिन ग्लेशियर मामले के समाधान पर जोर दिया था। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष अशफाक परवेज कियानी ने दुर्घटनास्थल के दौरे के समय कहा था कि सियाचिन सहित दोनों देशों के बीच जितने भी मसले हैं उन्हें हल किया जाना चाहिए, ताकि दोनों देश शांतिपूर्ण सहअस्तित्व कायम रखकर विकास पर ज्यादा ध्यान दे सकें। हालांकि कयानी ने यह भी कहा कि सियाचिन के मामले पर भारत ने 1989 की स्थिति के मुकाबले अपना रुख सख्त कर दिया है। उनका कहना था कि उस समय दोनों देश ‘समाधान के करीब’ थे।

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एमसीआई विधेयक पर चर्चा के दौरान गुलाम नबी और मेनका में तीखी नोकझोंक

नई दिल्ली। लोकसभा में सोमवार को भाजपा सांसद मेनका गांधी और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। मेनका का आरोप था कि देश के मेडिकल कॉलेजों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। आजाद ने इन आरोपों से इन्कार किया। मेनका ने आरोप लगाया कि भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के गवर्नर बोर्ड के सदस्यों द्वारा रिश्वत के रूप में करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं। आरोप से झुंझलाए आजाद ने मेनका से कहा कि बिना सबूत के वह इस तरह के गंभीर आरोप नहीं लगा सकतीं हैं। भाजपा सांसद ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि एमसीआई को दुधारू गाय बना दिया है और परिषद भ्रष्टाचार में शामिल है। वह अपने ही नियमों और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। सदन में भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक 2012 पर चर्चा हो रही थी, जिसमें परिषद के गवर्नर बोर्ड का कार्यकाल मई 2013 तक बढ़ाने का प्रावधान है। बोर्ड का कार्यकाल इस साल 14 मई को समाप्त होने जा रहा है। बाद में विधेयक मत विभाजन के जरिए पारित हो गया। इसके पक्ष में 100 और विरोध में 57 मत पड़े। विरोध कर रहे बीजद के तथागत सत्पथी ने मत विभाजन की मांग की थी। वाम और बीजद सदस्यों ने विधेयक पारित होने के बाद सदन से वाकआउट किया। मेनका ने कहा कि बोर्ड सभी नियमों का मजाक बना रहा है।

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जॉन अब्राहम की 15 दिन जेल की सजा बरकरार

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 में लापरवाही से गाड़ी चलाने और दो लोगों को कुचल देने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम की 15 दिनों की सजा बरकरार रखी है लेकिन नरमी बरतते हुए उन्हें प्रोबेशन पर रिहा कर दिया। जॉन जेल नहीं जाएंगे क्योंकि अदालत ने उन्हें प्रोबेशन आफ आफेंडर्स एक्ट के तहत प्रोबेशन पर रिहा कर दिया है। न्यायमूर्ति आर. सी. चव्हाण ने कहा, ‘यह देखना चालक की जिम्मेदारी है कि वाहन उसके नियंत्रण में है, ताकि ऐसी अचानक दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सजा देने का निचली अदालत का फैसला गलत था। सजा को दरकिनार करने का कोई आधार नहीं है।’ बहरहाल अदालत ने कहा कि दोषी की पृष्ठभूमि पर गौर करते हुए और वह किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं है, जॉन को प्रोबेशन आॅफ आॅफेंडर्स एक्ट के तहत राहत दी जा सकती है। न्यायमूर्ति चव्हाण ने निर्देश दिया, ‘याचिकाकर्ता को प्रोबेशन आॅफ आॅफेंडर्स एक्ट का फायदा दिया जा सकता है और दस हजार रुपए का मुचलका भरने पर प्रोबेशन पर रिहा किया जा सकता है।’ अदालत ने अभिनेता को निर्देश दिया कि वह दोनों पीड़ितों को दस-दस हजार रुपए का मुआवजा दे। दोनों पीड़ितों और उनके परिवार ने आज अदालत में हलफनामा दिया कि सजा को रद्द करने में उन्हें आपत्ति नहीं है, क्योंकि दूसरी पार्टी (जॉन) से उनका समझौता हो गया है। सात अप्रैल 2006 को खार में जॉन की मोटरसाइकिल फिसल गई थी और दो लोग इसकी चपेट में आ गए थे।

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अन्ना के खिलाफ मामले में सिंघवी को गवाह बनाने की याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें कथित रूप से जनता को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के खिलाफ मामले में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को गवाह बनाने के लिए उससे निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने सत्र अदालत के उस आदेश का समर्थन करते हुए हरियाणा निवासी सतबीर सिंह की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें गवाहों की सूची से सिंघवी का नाम हटाने के मजिस्ट्रेटी अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया था। न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने गत 17 मार्च 2012 के अपने आदेश में वह कारण बताया है कि शिकायत मामले में ए. एम. सिंघवी से गवाही लेने की आवश्यकता क्यों नहीं है। मजिस्ट्रेट का मानना है कि शिकायत से यह बात नहीं निकलती कि उनका बयान किस तरह से प्रासंगिक है और वह किन तथ्यों के गवाह बने। अदालत ने कहा कि इस अदालत के समक्ष भी याचिकाकर्ता (सिंह) ने यह नहीं समझाया है कि उनकी शिकायत के लिए सिंघवी का बयान किस तरह से प्रासंगिक है। शिकायत के साथ प्रारंभ में दायर गवाहों की सूची में भी उनका (सिंघवी) का नाम गवाह के रूप में प्रस्तावित नहीं है। सिंह ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए इस महीने के शुरू में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। सतबीर ने हजारे और उनके सहयोगियों किरण बेदी, शांतिभूषण और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गत वर्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के दौरान कथित रूप से जनता को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए मुकदमा चलाने की मांग की थी।

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‘आत्मरक्षा’ के लिए विलियम ने छिपाया था मां की मौत का गम

लंदन। ब्रिटेन के राजकुमार विलियम ने 1997 में अपनी मां डायना की सड़क हादसे में हुई मौत के गम का खुलकर इजहार नहीं किया था, ताकि वह आत्मरक्षा कर सकें। उन पर आधारित एक नई पुस्तक ‘प्रिंस विलियम : बोर्न टू बी किंग’ में यह दावा किया गया है। इस पुस्तक के लेखक पेनी जुनोर हैं। इस पुस्तक में राजकुमार चार्ल्स की मीडिया सचिव सेंडी हेने के हवाले से कहा गया है, ‘विलियम में आत्मरक्षा का भाव जन्मजात है। अगर आप उनसे निजी सवाल पूछेंगे तो वह अपनी मर्जी के मुताबिक ईमानदारी बरतेंगे, परंतु आप विलियम की वास्तविकता तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वह हमेशा खुद की सुरक्षा करने की कोशिश करते हैं।’

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2016 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल नहीं : हिलेरी

कोलकाता। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने आज कहा कि वह वर्ष 2016 में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनावी दौड़ में शामिल नहीं होंगी। हिलेरी ने इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया कि क्या वह अपने देश की प्रथम राष्ट्रपति बनने के लिए वर्ष 2016 में आयोजित होने वाले राष्ट्रपति चुनावी दौड़ में शामिल होंगी। उन्होंने कहा, ‘मेरे लिए यह समय दौड़ से दूर रहने का है।’ यह पूछे जाने पर कि क्या उनका यह मानना है कि अमेरिका महिला राष्ट्रपति के लिए तैयार है या उसे अब भी लंबा सफर तय करना है, उन्होंने कहा, मैं आशा करती हूं कि मैं यह अपने जीवनकाल में ही देखूंगी।

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भाजपा के दबाव में जाहिदा के तलाक की खबरें गलत : वकील

इंदौर। आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद के हत्याकांड की कथित प्रमुख षड्यंत्रकारी जाहिदा परवेज भले ही यह आरोप लगा चुकी हो कि मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी उसके शौहर पर उससे तलाक के लिए दबाव डाल रही है, मगर जाहिदा के वकील ने आज इस सनसनीखेज इल्जाम को एक तरह से खारिज करते हुए कहा कि उसकी मुवक्किल के पति का अपनी बीवी से वैवाहिक नाता तोड़ने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। जाहिदा के वकील अफसर हुसैन खान ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि जाहिदा के शौहर असद परवेज ने मुझे बताया कि उन्होंने अब तक अपनी बीवी को न तो तलाक नहीं दिया है, न ही उनका ऐसा करने का कोई इरादा है। उन्होंने कहा कि मैंने यह बात अपनी मुवक्किल को भी बता दी है, क्योंकि वह अपने तलाक की खबरोें से बेहद परेशान थी। जाहिदा ने 24 अप्रैल को मीडिया के सामने आरोप लगाया था कि भाजपा उसके शौहर पर उससे तलाक के लिये दबाव डाल रही है। उसने यह आरोप तब लगाया था, जब उसे यहां विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) डॉ. शुभ्रा सिंह की अदालत में नियमित पेशी के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायालय परिसर से बाहर ले जाया जा रहा था। इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर खान ने कहा कि इस मामले में भाजपा के दबाव वाली बात आधारहीन है। अदालत कक्ष के बाहर मीडिया के सामने दिये बयानों में जाहिदा यह आरोप भी लगा चुकी है कि भोपाल (मध्य) के भाजपा विधायक ध्रुवनारायण सिंह शहला हत्याकांड के ‘मास्टरमाइंड’ हैं और सीबीआई उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। उसके वकील ने भाजपा विधायक के खिलाफ अपनी मुवक्किल के सिलसिलेवार बयानों पर कहा कि जब तक शहला हत्याकांड में विशेष सीबीआई अदालत में आरोपपत्र पेश नहीं हो जाता। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी विरोधाभासों से भरी है और वह इसे अदालत में साबित करने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा है। खान के मुताबिक अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया है कि वह शहला हत्याकांड में जल्द से जल्द आरोपपत्र पेश करेगा। बहरहाल, जाहिदा की राजदार सहेली और मामले के पांच आरोपियों में से एक सबा फारुकी के कब्जे से पिछले महीने जिला जेल में मोबाइल मिलने के बारे में खान ने एक सवाल पर जो कयास लगाया, वह उनकी मुवक्किल और उसके पति को मुश्किल में डाल सकता है। खान ने कहा कि जाहिदा की बच्ची मेरिट में आई थी और वह अपनी मां से बात करना चाहती थी। मेरा सोचना है कि बच्ची के अत्यधिक उत्साह के चक्कर में असद परवेज ने इन तक (जाहिदा तक) मोबाइल पहुंचाने की कोशिश की होगी। शहला की उनके भोपाल स्थित घर के बाहर 16 अगस्त 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जाहिदा पर आरोप है कि उसने इस हत्याकांड की साजिश सौतिया डाह के चलते रची, क्योंकि 32 वर्षीय आरटीआई कार्यकर्ता की नजदीकियां भाजपा विधायक ध्रुवनारायण सिंह से बढ़ती जा रही थीं।

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ममता के ‘आजीवन संघर्ष’ के बारे में सुनकर हिलेरी थीं उनसे मिलने को बेकरार

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=16229&stc=1&d=1336429695

कोलकाता। विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में हिलेरी क्लिंटन और ममता बनर्जी का नाम आने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी। वह ममता बनर्जी के ‘आजीवन संघर्ष’ के बारे में काफी कुछ सुन चुकी थीं। राज्य सचिवालय में एक बैठक के बाद बनर्जी के बारे में उन्होंने कहा, ‘हमने आपके आजीवन संघर्ष के बारे में सुना था। मैं आपसे न्यूयार्क में मिलना चाहती थी, लेकिन वहां पर यह संभव नहीं हो पाया। फिलहाल आपसे मुलाकात के लिए यहां आई हूं। यहां आकर काफी प्रसन्नता हुई है।’ क्लिंटन ने कहा कि वह न्यूयार्क में ‘टाइम’ पत्रिका के सालाना कार्यक्रम में उनसे मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन मुख्यमंत्री वहां नहीं गई थी। बनर्जी ने कहा, ‘मैंने उन्हें बताया कि एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के तौर पर वर्ष 1999 में मैंने न्यूयार्क का दौरा किया था।’

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हिलेरी को दी गई बंगाली मिठाइयों की दावत

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रायटर्स बिल्डिंग में मुलाकात के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और उनके साथ आए परिचारकों को पारंपरिक बंगाली मिठाइयों ‘कच्चागुल्ला’ और ‘संदेश’ की दावत दी गई। करीब आधे घंटे की बैठक के दौरान हिलेरी ने बिना चीनी के ब्लैक कॉफी पी। यह बैठक कान्फ्रेंस रूम में हुई। मुख्यमंत्री ने नीले किनारे वाली कोरी साड़ी और चप्पल पहन रखी थी। उन्होंने हिलेरी को एक स्कार्फ, अपनी एक पेंटिंग और रवींद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि और गीतोबितान भेंट की।

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हिलेरी के दौरे को लेकर रास में तृणमूल-वाम आपस में उलझे

नई दिल्ली। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के पश्चिम बंगाल दौरे के मुद्दे पर आज राज्यसभा में माकपा और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के बीच तकरार हो गई। शून्यकाल में माकपा के श्यामल चक्रवर्ती ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के जन्मदिन पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि यह विडंबना ही है कि हिलेरी ऐसे समय पश्चिम बंगाल आर्इं और भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं। चक्रवर्ती की बात का सुखेंदु शेखर राय सहित तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने कड़ा विरोध किया और माकपा तथा तृणमूल सदस्यों में तकरार शुरू हो गई। वरिष्ठ मार्क्सवादी सीताराम येचुरी ने सरकार से जानना चाहा कि एक राज्य सरकार कैसे अमेरिकी विदेश मंत्री से बात कर सकती है। पीठासीन अध्यक्ष पी जे कुरियन ने सदन में व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की और चक्रवर्ती से कहा कि उन्हें शून्यकाल में वही मुद्दे उठाने चाहिए जिसकी उन्हें अनुमति मिली है।

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गुलबर्ग मामला : एसआईटी ने जकिया को सौंपी रिपोर्ट

अहमदाबाद। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी ने सोमवार को गुलबर्ग सोसाइटी दंगे पर अपनी रिपोर्ट शिकायतकर्ता जकिया जाफरी को सौंप दी। गुजरात में 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए इन दंगों में जकिया के पति और पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोग मारे गए थे। जकिया ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 57 अन्य पर 2002 दंगों में आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एम. एस. भट्ट की अदालत में विशेष जांच टीम ने यहां जकिया को रिपोर्ट सौंपी। 541 पन्नों की रिपोर्ट में 68 खंड, 2200 संलग्नक, 25 सीडी और 89 पन्नों की सूची है। दस्तावेज में न्यायमित्र राजू रामचंद्रन की मामले में सौंपी गई स्वतंत्र रिपोर्ट भी शामिल है। मेट्रोपॉलिटन अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 मई तक के लिए टाल दी है। 10 अप्रेल को हुई अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने एसआई को अपनी रिपोर्ट, सारे सम्बंधित दस्तावेजों के साथ 10 मई से पहले जकिया को सौंपने का निर्देश दिया था। एसआईटी द्वारा मामले को बंद करने वाली सौंपी रिपोर्ट के खिलाफ जकिया अब विरोध याचिका दायर कर सकती हैं।

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पश्चिम बंगाल को भागीदार राज्य का दर्जा देने पर सहमत : ममता

कोलकाता। अमेरिका ने पश्चिम बंगाल को बदले हुए राजनीतिक हालात में निवेश के लिए भागीदार राज्य का दर्जा देने पर सहमति जताई है। ममता ने हिलेरी से मुलाकात के बाद कहा कि भागीदार राज्य बनाने के मद्देनजर वे पश्चिम बंगाल में निवेश करेंगे जो राजनीतिक परिस्थितियां अलग होने के कारण पहले नहीं हो पा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक के दौरान खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के मामले पर बात नहीं हुई। अमेरिकी निवेश के लिए जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी, साफ्टवेयर क्षेत्र, विनिर्माण, गहरे समुद्र वाले बंदरगाह, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल हैं। ममता ने कहा कि वे आर्थिक और कारोबार विकास के लिए पूरा समर्थन देंगे। मुख्य सचिव समर घोष और अमेरिकी राजदूत नैन्सी पावेल इस प्रगति की निगरानी करेंगे। हिलेरी के साथ हुई बैठक को सकारात्मक, रचनात्मक और ठोस करार देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तीस्ता जल-बंटवारा समझौता और खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई।

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एजेंडे में एफडीआई शामिल

कोलकाता। इससे पहले हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ बातचीत के एजेंडे में खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का मामला शामिल है। ममता खुदरा क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को खोलने का विरोध करती रही हैं। हिलेरी ने कहा कि निश्चित कुछ चीजें हैं, जिनके बारे में मैं बातचीत करना चाहती हूं। भारतीय खुदरा बाजार में प्रवेश करने के मामले में अमेरिका को सबसे अधिक फायदा होना है और इसलिए वह इस क्षेत्र को एफडीआई के लिए खोलने के सम्बंध में सक्रिय है। ममता की मुश्किलों को स्वीकार करते हुए हिलेरी ने कहा कि उन्हें पता है कि परिस्थितियां अलग हैं। मैं निश्चित तौर पर चाहूंगी कि ये क्षेत्र खुलें। मुझे लगता है कि बहुत से फायदे हैं जो शुरू में नजर नहीं आते। खुदरा क्षेत्र से किसानों को भी फायदा मिल सकता है और खरीद व ऋण की गारंटी से कृषि क्षेत्र को भी फायदा होगा।

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हिलेरी और ममता ने की एक घंटे बातचीत

कोलकाता। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच सोमवार को एक घंटे तक बैठक हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक में दोनों नेताओं ने तीस्ता जल संधि से लेकर खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी अमेरिकी विदेश मंत्री ने राइटर्स बिल्डिंग जाकर राज्य की मुख्यमंत्री से मुलाकात की। अभी तक बैठक में हुई चर्चा के बारे में किसी तरह की आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। सोमवार सुबह हिलेरी यहां एक बड़े अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ आर्इं। मुख्यमंत्री अपने कार्यालय के सामने स्थित लाउंज में हिलेरी का स्वागत करने पहुंची और दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का अभिवादन किया। उन्होंने साथ में फोटो खिंचवाए। इसके बाद मुख्यमंत्री अमेरिकी विदेश मंत्री को रवींद्रनाथ टैगोर के एक विशाल चित्र तक ले गईं। मंगलवार को टैगोर की 150वीं जयंती है। दोनों नेताओंं के बीच सम्मेलन कक्ष में 11:05 से 11:57 तक बैठक हुई। बैठक तय समय से 12 मिनट ज्यादा देर तक चली। अमेरिकी राजदूत नैंसी पॉवेल, अमेरिकी सहायक मंत्री रॉबर्ट ब्लैक और अमेरिकी महावाणिज्य दूत डीन थॉम्पसन इस बैठक में शामिल हुए। वहीं राज्य के मुख्य सचिव समर घोष, गृह सचिव बासुदेव बनर्जी, वित्त मंत्री अमित मित्रा और मुख्यमंत्री के सचिव गौतम सान्याल भी बैठक में शामिल हुए।

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मैत्रीपूर्ण तरीके से हल हो जाएगा भारत-बांग्लादेश जल बंटवारा

कोलकाता। हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच जल बंटवारे का मुद्दा सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। यहां एक बातचीत सत्र के दौरान जब हिलेरी से पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बातचीत के दौरान बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल बंटवारे का मुद्दा भी उठेगा, तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह उस सूची में है जिस पर मैं बात करना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि जल बंटवारा संधि तक किस तरह पहुंचा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा यह है कि इस मसले को मैत्रीपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए क्योंकि भविष्य में यह सचमुच एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। हिलेरी ने कहा कि पानी एक ऐसा मुद्दा है जो विवादास्पद होता जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर बाद में संघर्ष हो सकता है जिससे विस्थापन, शरणार्थी समस्या और अस्थिरता जैसी वह समस्याएं पैदा होंगी जिन्हें हम उत्तरी अफ्रीका में देख रहे हैं। हमें मिलकर काम करना है। बांग्लादेश और भारत के बीच तीस्ता जल बंटवारा एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूर्वी पड़ोसी को दिए जाने वाले पानी की मात्रा को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा बांग्लादेश को तीस्ता जल समझौते के तहत दिए जाने वाले जल की मात्रा पर अपना विरोध दर्ज कराया था। बनर्जी ने एक समिति का भी गठन किया है जो इस बारे में सुझाव देगी कि पश्चिम बंगाल अपने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए तीस्ता के जल का कितना हिस्सा बांग्लादेश को दे सकता है।

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हमारी एक-दूसरे पर निर्भरता बढ़ती जा रही है : हिलेरी

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=16230&stc=1&d=1336430156

कोलकाता। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों आर्थिक क्षेत्र में एक-दूसरे पर आश्रित होते जा रहे हैं और उनके रणनीतिक हित एक जैसे हैं। हिलेरी ने यहां एक संवाद सत्र में कहा कि हमारी अर्थव्यवस्थाओं की एक-दूसरे पर निर्भरता बढ़ रही है। जब मैंने 1995 में पहली बार भारत की यात्रा की थी तो दोनों देशों के बीच व्यापार नौ अरब डॉलर का था। आज यह 100 अरब डॉलर से अधिक का है। हिलेरी दो दिन की शहर की यात्रा पर थीं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रणनीतिक हित समान हैं। उन्होंने कहा कि सामरिक हित समान हैं। भारत एक क्षेत्रीय और उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जिसकी कूटनीति और सैन्य प्रभाव के कारण बढ़ती हुई वैश्विक शक्ति के तौर पर पहचान बन रही है। उन्होंने कहा कि यह अच्छा समाचार है कि भारत अधिक जिम्मेदारियां ले रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तब तक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता जब तक कि सभी देश साथ मिलकर काम नहीं करें। भारत के आर्थिक सुधारों का उल्लेख करते हुए हिलेरी ने कहा कि काफी प्रगति हासिल की गई है और व्यापार तथा निवेश बाधाओं को कम करने के लिए और काफी कुछ किया जा सकता है। खुदरा से लेकर निर्माण क्षेत्र में सुधार से नौकरियां पैदा हो सकती हैं और दोनों देशों में उपभोक्ता मूल्यों में कमी आ सकती है।

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मुझे एक सप्ताह तक नियंत्रित भोजन करना होगा : हिलेरी

कोलकाता। लजीज भारतीय व्यंजनों की जबर्दस्त शौकीन अमेरिकी विदेश मंत्री ने आज कहा कि तीन दिवसीय यात्रा के दौरान उनका वजन इतना बढ़ जाएगा कि उसे कम करने के लिये अगले सात दिनों तक उन्हें खान पान पर बहुत नियंत्रण करना होगा। एक सवाल के जवाब में हिलेरी ने कहा, ‘यहां और दिल्ली की यात्रा के बाद कम से कम एक सप्ताह के लिये मुझे नियंत्रित भोजन करना होगा।’ हिलेरी और उनके साथ आए लोगों को परंपरागत बंगाली मिठाइयां ‘कच्चागुल्ला’ और ‘संदेश’ देकर उनका स्वागत किया गया।

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दक्षिण भारतीय नाश्ते का लुत्फ उठायेंगी हिलेरी

नई दिल्ली। अमेरिकी विदेशी मंत्री हिलेरी क्लिंटन और विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा के बीच मुलाकात के दौरान दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसे जायेंगे, जिनमें काजू और ताज़ा धनिया के साथ रवा उपमा, मेदु वडाई और घी के साथ पोडी शामिल है । अधिकारियों के मुताबिक इसके अलावा केसरी भात, उत्तपम-मसाला सादा, मसाला-सादा डोसा, इडली और सांभर भी परोसा जायेगा । इस दक्षिण भारतीय थाली में नारियल और टमाटर की चटनी होगी।

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सोनिया से मिली हिलेरी

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=16231&stc=1&d=1336430694

नई दिल्ली ! अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने आज यहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। समझा जाता है कि क्लिंटन ने सोनिया गांधी के साथ विभिन्न द्विपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा की। क्लिंटन दो दिन की कोलकाता यात्रा के बाद आज ही यहां पहुंची हैं।

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भारत खुदरा क्षेत्र खोले और ईरान से तेल आयात रोके-अमेरिका

कोलकाता। अमेरिका ने खुदरा क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोलने और ईरान से तेल आयात को सीमित करने का आज भारत से अनुरोध करते हुये कहा कि दोनों देशों के संबंध भविष्य में भी मजबूत बने रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बहुचर्चित मुलाकात के अलावा कुछ अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करते हुये लंबे समय से चर्चा में रहे इन मसलों को उठाया। उन्होंने खास तौर पर खुदरा कारोबार को विदेशी निवेश के लिए खोलने की मांग करते हुये कहा कि इससे पश्चिम बंगाल समेत समूचे भारत में आर्थिक विकास को खासी मदद मिलेगी। हालांकि इस बात को स्वीकार किया कि बडे पैमाने पर हो रहे राजनीतिक विरोध को देखते हुये भारत सरकार के लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा। इसके बावजूद सरकार को राजनीतिक सहमति से कोई रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि बनर्जी ने क्लिंटन के साथ खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश और तीस्ता नदी जल विवाद के बारे में कोई भी चर्चा होने से इन्कार किया, लेकिन अमेरिकी मंत्री के सार्वजनिक बयान और अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की तरफ से जारी बयान में विदेशी निवेश के मसले पर चर्चा होने की बात से स्थिति स्पष्ट हो गयी। अमेरिका ने खुदरा क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोलने और ईरान से तेल आयात को सीमित करने का आज भारत से अनुरोध करते हुये कहा कि दोनों देशों के संबंध भविष्य में भी मजबूत बने रहेंगे। बहरहाल क्लिंटन ने वामपंथी दलों के गढ रहे पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव आने पर इस राज्य में अमेरिकी निवेश बढाने की मंशा जताते हुये कहा कि वह इसे 'भागीदार राज्य' का दर्जा भी देने को तैयार हैं। इसके तहत पश्चिम बंगाल में सूचना प्रौद्योगिकी, साफ्टवेयर, विनिर्माण, पर्यटन, स्वास्य देखभाल, शिक्षा और समुद्री अन्वेषण के क्षेत्र में अमेरिकी भागीदारी का अनुरोध किया गया है। क्लिंटन ने भारत से ईरान से तेल व्यापार को सीमित करने का अनुरोध करते हुये कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम संदेह के घेरे में है लिहाजा भारत को राजनीतिक रणनीति के तहत ईरान से तेल आयात कम कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान के कथित शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं। इसे देखते हुए ही अमेरिका ने उस पर तेल निर्यात के प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने भारत-अमेरिकी संबंधों के लगातार मजबूत होते जाने का उल्लेख करते हुये कहा कि भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहने की उन्हें पूरी उम्मीद है। उन्होंने इस रिश्ते का आधार दोनों देशों के लोगों के नजदीकी संपर्क को बताते हुये कहा कि इसे और बढाने की जरूरत है। उन्होंने भारतीय विदेश नीति के 'लुक ईस्ट' दृष्टिकोण की खास तौर पर सराहना की। क्लिंटन भारत के अपने तीन दिवसीय दौरे के पहले दिन कल यहां पहुंची थी। दो दिनों के कोलकाता प्रवास में उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सामाजिक संगठनों के सदस्यों, स्कूली बच्चों और मीडियाकर्मियों से चर्चा के अलावा ममता बनर्जी से बहुप्रतीक्षित मुलाकात भी की।

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मनमोहन सिंह से मिलीं हिलेरी, परमाणु सहयोग, आतंकवाद और अफगानिस्तान पर चर्चा

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=16232&stc=1&d=1336431301

नई दिल्ली। अमेरिकी की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ भेंट के दौरान असैन्य परमाणु सहयोग, आतंकवाद, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की स्थिति, सुरक्षा समेत महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई तथा हिलेरी ने सिंह को हाल की अपनी चीन यात्रा के बारे में बताया। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि एशिया के तीन देशों के दौरे के अंतिम चरण में यहां पहुंची हिलेरी ने रेस कोर्स रोड स्थित मनमोहन सिंह के आवास पर उनसे मुलाकात की जिसके दौरान दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग बढाने के तौर तरीकों पर चर्चा की और सिंह ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अवसरों को रेखांकित किया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का मार्ग खोलने और भारत सरकार द्वारा कई आर्थिक सुधार के बारे में आशान्वित है। दोनों पक्षों ने ईरान और भारत समेत अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के साथ तेहरान के सहयोग के सभी पहलुओं पर भी चर्चा की। अमेरिका भारत और अन्य देशों से ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतरराष्ट्रीय मांगों को मानने के लिए दबाव बढाने के लिए उसके यहां से तेल आयात घटाने के लिए अपील कर रहा है। सिंह और हिलेरी ने अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में और वर्ष 2014 के बाद वहां से पश्चिमी सैनिकों की वापसी के बाद इस युद्ध प्रभावित देश के विकास और स्थायित्व कायम करने के तौर तरीकों पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार अमेरिका-चीन रणनीतिक एवं आर्थिक वार्ता में शामिल होने के लिए चीन की यात्रा के साथ तीन देशों की अपनी एशिया यात्रा शुरू करने वाली हिलेरी ने सिंह को उस देश के बारे में अपनी धारणा से अवगत कराया। जब पूछा गया कि क्या 26 -11 मुम्बई हमले के मुख्य कथित साजिशकर्ता हाफिज सईद के मुद्दे पर चर्चा हुई, सूत्रों ने बताया कि आतंकवाद की सभी पहलुओं पर बातचीत हुई । उन्होंने वार्ता के विशिष्ट बिंदु बताने से इनकार कर दिए। दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के साथ अपने-अपने संबंधों के बारे में भी वार्ता की। उल्लेखनीय है कि जहां पाकिस्तान के साथ भारत का रिश्ता आगे की ओर बढ रहा है वहीं अमेरिका-पाक संबंध पिछले करीब डेढ साल से तनाव से गुजर रहा है।

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भारत आया ईरानी दल, हिलेरी क्लिंटन का तेल आयात घटाने का दबाव

नई दिल्ली। ईरान से कच्चे तेल का आयात घटाने के अमेरिकी दबाव के बीच सरकार ने भारत की यात्रा पर आए ईरानी व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल से ऐसी वस्तुओं के व्यापार पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा है जो प्रतिबंध के दायरे से बाहर हैं। दिलचस्प है कि जहां एक ओर अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी ने अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान सरकार पर ईरान से कच्चे तेल का आयात घटाने का दबाव बनाया, वहीं इस दौरान भारत से व्यापारिक रिश्ते प्रगाढ़ करने के लिए एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया हुआ है। वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लर के साथ एक बैठक में तेहरान चैंबर आफ कामर्स, इंडस्ट्री एंड माइन्स के प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि हमें ऐसे उत्पादों पर ध्यान देना चाहिए, जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगे हैं। कृषि उत्पाद, दवाएं व चिकित्सा उपकरण संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका, यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के दायरे से बाहर हैं। एक अधिकारी ने कहा कि तेहरान चैंबर जल्द ही ऐसी 100 वस्तुओं की सूची देगा, जिनका ईरान भारत से आयात कर सकता है। वहीं दूसरी ओर, अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने प्रतिबंध प्रभावित ईरान से तेल आयात घटाने के लिए आज भारत पर और कुछ करने का दबाव बनाया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात से पहले क्लिंटन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि वे और कुछ भी करेंगे, हमें लगता है कि बाजार में पर्याप्त आपूर्ति है, मसलन सउदी अरब। हमारा मानना है कि यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की भूमिका का हिस्सा है। हालांकि, तेहरान चैंबर के अध्यक्ष याह्या अले एशगाह ने पूरी बेबाकी से कहा कि वे और कारोबार के लिए यहां आए हैं और आप (भारत) को तेल की जरूरत है व हम यह बेचना चाहते हैं। एशगाह ने भरोसा जताया कि उनका देश वैश्विक दबावों को देखते हुए खुद बखुद अपनी मुश्किलें दूर कर लेगा।

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कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के अभियान पर आमिर खान जयपुर पहुंचे

जयपुर। टी वी शो ‘सत्यमेव जयते’ के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने का अभियान शुरू करने वाले फिल्म अभिनेता आमिर खान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए आज जयपुर पहुंचे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आमिर खान जयपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शाम को मिलेंगे। खान मुख्यमंत्री से मुलाकात में ‘सत्य मेव जयते’ के प्रथम एपीसोड में राजस्थान में कन्या भू्रण हत्या को लेकर सामने आयी जानकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। आमिर खान, कन्या भू्रण हत्या पर अंकुश लगाने के अभियान को समर्थन देने वाले मीडिया हाउस में भी जा सकते है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि आमिर खान का शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने का कार्यक्रम है। गौरतलब है कि आमिर खान के सत्य मेव जयते के प्रथम एपीसोड में राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या को लेकर काफी जानकारियां सामने आई थी, साथ ही वह कन्या भ्रूण हत्या का स्टिंग आपरेशन करने वाले दो मीडियाकर्मियों की दिक्कतों से रूबरू हुए थे।

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एंटनी को भंवर से निकाल ले गए जेटली

नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल वी. के. सिंह द्वारा रिश्वत पेशकश कांड की जानकारी दिए जाने के बावजूद एक साल तक कोई कार्रवाई नहीं करने के मामले पर सवालों के घेरे में फंसे रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी को विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने बड़ी सफाई से भंवर से निकाल लिया। टाट्रा ट्रक घोटाले के बारे में एंटनी ने राज्यसभा में लंबी सफाई दी और पूरा वाकया बयान करते हुए उन्होंने कहा कि 20।0 में जनरल सिंह ने उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि उन्हें एक पूर्व सैन्य अधिकारी तेजेंदर सिंह करोड़ों रुपए की रिश्वत की पेशकश करने आया था। उन्होंने कहा कि वह इस खुलासे से भौचक्के रह गए थे, लेकिन खुद जब सेना प्रमुख ने कहा कि वह मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, तो उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एंटनी ने कहा कि यह बात जब 26 मार्च को मीडिया रिपोर्ट के जरिए खुल गई, तो उन्होंने उसी दिन सीबीआई जांच के आदेश दिए और शाम तक पूरी फाइल जांच एजेंसी के पास पहुंचा दी। इस पर भाजपा के बलवीर पुंज, रविशंकर प्रसाद, अन्ना द्रमुक के वी. मैत्रीयन ने पेंच पकड़ लिया और उनसे पूछा कि अगर बात मीडिया में न आती, तो यह मामला तो रफा-दफा हो गया होता। शोर बढ़ता जा रहा था और आसन से बार-बार कहा जा रहा था कि मंत्री को अपना जवाब पूरा करने दिया जाए। ऐसे में जेटली खड़े हुए। उन्होंने कहा, मैं इस विवाद में पड़ने के बजाय एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सवाल करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार पूर्व सैनिकों की वन रैंक-वन पेंशन की मांग को कब पूरा करेगी। इस सवाल के सामने आते ही बहस का रुख घूम गया और एंटनी पेंशन के मुद्दे पर जवाब देने लगे। पूरे सदन का ध्यान इस मुद्दे से हट गया कि मीडिया में बात खुलने तक घूस की पेशकश करने वाले दलाल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी।

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तोगड़िया ने हिन्दू मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का आह्वान किया

जयपुर। विश्व हिन्दू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉ. प्रवीण तोगडिया ने मुस्लिम वोटों की राजनीति को खत्म करने के लिए हिन्दू मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का आह्वान किया है। तोगड़िया ने सवाईमाधोपुर जिले के खंडार कस्बे में एक समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति के कारण मुसलमानों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है, जबकि हिन्दुओं की अनदेखी की जा रही है, जो किसी से छुपी हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की ओर से सरकार का ध्यान हटाने के लिए हिन्दू मतदाताओं की संख्या बढ़ानी होगी।

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डांस टीचर ने किया दसवीं के छात्र का यौन शोषण

गाजियाबाद। एक डांस टीचर पर आरोप है कि उसने अपने शिष्य दसवीं कक्षा के एक छात्र का तीन महीने तक यौन शोषण किया ओैर उसका एमएमएस भी बनाया। पुलिस ने अनुसार, 16 वर्षीय इस छात्र ने अपने माता पिता को बताया कि उसका डांस टीचर मनीष उसका पिछले तीन महीनों से यौन शोषण कर रहा है। उसने यह भी बताया कि मनीष ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने यह बात किसी को भी बताई तो वह एमएमएस को वेबसाइटों पर डाल देगा। पुलिस अधीक्षक (शहर) एस.एस. यादव ने बताया कि फरार डांस टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जब मनीष के नृत्य केंद्र पर छापा मारने गई तो वहां ताला लगा था। एक दूसरे मामले में पुलिस ने साहिबाबाद इलाके में एक आदमी को दो औरतों का एमएमएस बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी राजकुमार पर आरोप है कि उसने इन औरतों की अभद्र तस्वीरें फेसबुक पर डाल देने की धमकी दी थी। इन तस्वीरों को जारी न करने की एवज में वह इनमें से एक औरत के पति से पांच लाख रूपए की मांग कर रहा था।

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दुष्कर्म के मामले में आठ दिन में फैसला

सतना। मध्य प्रदेश के सतना जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आठ दिन के अन्दर सुनवाई पूरी करके आरोपी को सजा सुना दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक वर्मा ने एक पांच वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी राकेश बर्मन को दोषी मानते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रूपये के अर्थदंड की आज सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार जिले के कोलगवां थाना क्षेत्र क ी जीवन ज्योति कालोनी में बर्मन ने गत 8 अप्रैल को पडोस में रहने वाली पांच वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और गत एक मई को न्यायालय में इस मामले में चालान प्रस्तुत किया था। इस प्रकार न्यायालय ने मात्र आठ दिन में सुनवाई करने के बाद इस मामले में फैसला सुना दिया।

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शालीमार गार्डन में शराब पिलाकर विधवा से सामूहिक दुष्कर्म

गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शालीमार गार्डन क्षेत्र में एक महिला को शराब पिलाकर कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला को उसके एक सहकर्मी ने गृहप्रवेश के बहाने बुलाया था। एसीपी सिटी शिवशंकर यादव ने महिला से कथित सामूहिक दुष्कर्म की बात स्वीकार की है। पुलिस के मुताबिक महिला अभी पूरी तरह होश में नहीं है और मेडिकल जांच के लिए महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी रामनाथ यादव ने बताया कि पीड़ित महिला दो बच्चों की मां है और उसकी उम्र करीब 40 वर्ष है। महिला की शादी दस साल पहले हुई थी, लेकिन उसके पति की मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक वह नोएडा की एक कंपनी में काम करती है। उसी कंपनी में हाउस कीपिंग का काम करने वाला युवक अपने दोस्त के शालीमार गार्डन स्थित फ्लैट में उसे गृह प्रवेश के बहाने लेकर पहुंचा था। यह बात सोमवार दोपहर करीब ढाई बजे की है। उन्होंने बताया कि फ्लैट में एक ठेकेदार और दो अन्य साथियों समेत कुल चार लोगों ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश कर दिया और बाद में चारों ने उससे कथित रूप से बलात्कार किया।

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साइबर खतरे से निपटने के लिए अमेरिका व चीन साथ काम करने पर सहमत

वाशिंगटन। अमेरिका और चीन साइबर खतरे से निपटने के लिए साथ करने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री लियोन पेनेटा ने यहां आए चीन के अपने समकक्ष जनरल लियांग गुंगलीई के साथ पेंटागन में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अमेरिका और चीन ने इस क्षेत्र में तकनीकी क्षमताओं का विकास किया है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम मिलकर ऐसे तरीके इजाद करें कि इस क्षेत्र में गलती या गलत धारणा से समस्या उत्पन्न न हो। इससे पहले लियांग ने कहा कि दोनों देश साइबर क्षेत्र में काम करने पर सहमत हो गए हैं। लियांग ने बताया कि बातचीत के दौरान साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के संभावित तरीके खोजने के लिए भी हम लोगों ने बातचीत की ताकि चीन और अमेरिका संयुक्त रूप से काम कर सके। हालांकि हम लोगों ने इस सम्बंध में विस्तृत या तकनीकी मुद्दों पर बातचीत नहीं की। हम लोगों ने इसे विशेषज्ञों के लिए छोड़ दिया है। अमेरिका पर अधिकांश साइबर हमलों में चीन का हाथ होने सम्बंधी एक सवाल का जवाब लियांग टाल गए। उन्होंने कहा कि साइबर हमला वास्तव में महत्वपूर्ण है और इसका दुनिया के सभी देशों में काफी महत्व है।

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सभी आतंकी समूहों पर हमला करने की उम्मीद ना करे अमेरिका: रब्बानी

पेशावर। पाकिस्तान सीमा के साथ लगे क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद रब्बानी ने कहा है कि अफगानिस्तान स्थित विद्रोहियों से अमेरिका की वार्ता की कोशिशों के बाद अब अमेरिका को पाकिस्तान से यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वह अपनी सीमा से लगे सभी आतंकी ठिकानों पर हमले करे। पाकिस्तान इनमें से कई आतंकी गुटों तक अपनी पहुंच बना चुका है। रब्बानी ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह अफगानिस्तान में आतंकवाद से निपटने से असफल रहने पर पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाना चाह रहा है। अमेरिकी और नाटो अधिकारियों के अनुसार अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान उत्तर वजीरिस्तान में आतंकी समूहों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करे। उत्तर वजीरिस्तान सीमा से लगे इलाके आतंकवादियों का गढ़ हैं। रब्बानी ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान पर क्यों उंगली उठा रहा है। वह अपना दोष दूसरों पर डालना चाहता है। क्या अफगानिस्तान तालिबान से मुक्त है। वहां हजारों की संख्या में वे मौजूद हैं। रब्बानी का बयान आतंकवादियों के उत्तरी वजीरिस्तान में 13 पाकिस्तानी सैनिकों का सिर कलम कर देने के एक दिन बाद आया है। इस वारदात से पाकिस्तानी तालिबान एवं अलकायदा और अफगान एवं पाकिस्तानी आतंकियों दोनों से निपटने में सेना को हो रही मुश्किलों का पता चलता है। माना जा रहा है कि उत्तरी वजीरिस्तान स्थित ऐसे ही एक शक्तिशाली आतंकी गुट के नेता हाफिज गुल बहादुर ने सरकार के साथ एक अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। रब्बानी ने पाकिस्तान सरकार और हाफिज गुल बहादुर के बीच हुए समझौते का समर्थन करते हुए कहा कि बहादुर इस समय खुद को संघर्ष से बाहर रखना चाहते हैं।

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ईरान के साथ ऊर्जा सम्बंधों को सीमिति नहीं करेगा भारत
अमेरिकी दबाव का किया विरोध

नई दिल्ली। प्रतिबंध का सामना कर रहे ईरान से तेल आयात को और कम करने के अमेरिकी दबाव का विरोध करते हुए भारत ने साफ कर दिया है कि उसे ऊर्जा व्यापार से परे इस मुद्दे को देखना है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में उसके ‘महत्वपूर्ण’ सुरक्षा हित हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने कहा कि 60 लाख भारतीयों के वहां रहने और क्षेत्र की हमारी अर्थव्यवस्था में महत्ता को देखते हुए मैंने फारस की खाड़ी और पश्चिम एशियाई क्षेत्र में शांति और स्थायित्व में हमारे अहम हित के बारे में बताया। तीन एशियाई देशों की यात्रा के अंतिम चरण में यहां हिलेरी भारत पर ईरान से तेल का आयात कम करने के लिए दबाव डाल रही हैं, ताकि तेहरान पर उसके विवादित परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने के लिए दबाव कायम रखा जाए। एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृष्णा ने कहा कि हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरान एक अहम देश है, लेकिन हमें ईरान के मुद्दे को ऊर्जा व्यापार के मुद्दे से परे देखना है। सबसे पहले हमें खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को देखना है, भारत के खाड़ी क्षेत्र में अहम हित हैं।

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भारत ने ईरान से तेल का आयात घटाया: रिपोर्ट

वाशिंगटन। भारत के पिछले चार साल में ईरान से होने वाले कच्चे तेल के आयात में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। वर्ष 2008 में भारत जहां ईरान से अपने कुल आयात का 16 फीसद कच्चे तेल का आयात करता था, जबकि अब यह घटकर 10 फीसद हो गया है। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रपट में कहा गया है कि ‘वर्ष 2008 से भारत ने ईरान से कुल तेल आयात में कमी की है। भारत अपने कुल तेल आयात के 10 फीसद के बराबर कच्चे तेल का आयात ईरान से करता है, जबकि 2008 में 16 फीसद तेल का आयात होता था। अमेरिकी कांग्रेस की स्वतंत्र अनुसंधान शाखा की 80 पन्ने की रपट में कहा गया कि भारतीय नेतृत्व ने ईरानी तेल के आयात पर निर्भरता कम करने पर सहमति जताई है। ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है।

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सउदी अरब के संसदीय दल ने देखी संसद की कार्यवाही

नई दिल्ली। सउदी अरब के संसदीय दल ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही देखी। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और राज्यसभा सभापति हामिद अंसारी ने सउदी अरब की मजलिस अल शूरा के स्पीकर डॉ. अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल शेख की अगुवाई में आए इस दल का स्वागत किया। दोनों सदनों में दल को उसकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि इस यात्रा से भारत और सउदी अरब के रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। दोनों सदनों में सदस्यों ने मेजें थपथपा कर दल का स्वागत किया। यह दल कुछ ही देर संसद की कार्यवाही देख पाया, क्योंकि एक दूरसंचार सौदे में गृह मंत्री पी. चिदंबरम की कथित भूमिका को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की बैठकें प्रभावित हुई और उन्हें कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा।

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प्राथमिकता अलकायदा को हराना : व्हाइट हाउस

वाशिंगटन। अमेरिका की प्रमुख प्राथमिकता अफगानिस्तान में अलकायदा को शिकस्त देना है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्ने ने संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रपति का पूरा ध्यान अफगानिस्तान मिशन पर है। अफगानिस्तान में अलकायदा को ध्वस्त करना तथा उसे हराना राष्ट्रपति और उनकी सरकार की नीति का प्रमुख हिस्सा है। यह ओबामा प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान मौजूद है और वहां शांति के लिए मेल-मिलाप जरूरी है। कार्ने ने कहा कि यही कारण है कि ओबामा प्रशासन अफगानिस्तान सरकार के नेतृत्व में तालिबान के साथ मेल-मिलाप के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन कर रहा है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तालिबान हथियार छोड़े और अलकायदा के साथ अपने सम्बंधों को समाप्त कर दे तथा देश के संविधान का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि शिकागो में नाटो शिखर बैठक में अफगानिस्तान में उठाए जा रहे कदमों के बारे में बातचीत होगी।

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अलकायदा से बातचीत नहीं करेगा अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका ने अपने नागरिक की रिहाई के लिए अलकायदा के साथ बातचीत से इनकार कर दिया है। अमेरिकी नागरिक को पिछले साल पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन ने अगवा कर लिया था। वीडियो संदेश में 70 वर्षीय वारेन वेनस्टेन ने राष्ट्रपति बराक ओबामा से उनका जीवन बचाने का अनुरोध किया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्ने ने संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रपति इससे अवगत हैं। हम वेनस्टेन की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर खासे चिंतित हैं। कार्ने ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम इस विपदा की घड़ी में वेनस्टेट के परिवार के साथ हैं। हम उन्हें अगवा किए जाने की निंदा करते हैं और तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। अमेरिकी सरकार वेनस्टेन की सुरक्षित रिहाई के लिए हर संभव प्रयास करेगी पर हम इस मामले में अलकायदा के साथ बातचीत नहीं कर सकते। इस बीच, विदेश विभाग ने भी आतंकवादियों को किसी प्रकार की छूट देने से मना कर दिया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मार्क टोनेर ने कहा कि हम वेनस्टेन की सुरक्षित रिहाई को लेकर बेहद चिंतित हैं लेकिन आतंकवादियों को कोई छूट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम वेनस्टेन के परिवार के संपर्क में हैं और उनके अनुरोध पर उन्हें हर संभव राजनयिक मदद दे रहे हैं।

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भारत, चीन के साथ अच्छे रिश्ते रख सकता है अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका का मानना है कि वह भारत और चीन के साथ एक ही समय पर सकारात्मक रिश्ते रख सकता है। चीन के विदेश मंत्री लियांग गुआंगली की अमेरिका यात्रा के समय वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि इसको लेकर कोई विरोध नहीं है। हम दोनों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच 2003 में तनाव के बाद किसी चीनी रक्षा मंत्री की यह पहली अमेरिकी यात्रा है। नाम न बताने की शर्त पर रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि जहां तक भारत और चीन के साथ रिश्तों की बात आती है तो हम दोनों के साथ एक ही समय पर अच्छे रिश्ते रख सकते हैं। साथ ही भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी और चीन के साथ सैन्य सम्बंध विकसित करने को लेकर कोई विवाद नहीं है।

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अमेरिकी विमान में विस्फोट की अलकायदा की कोशिश नाकाम

वाशिंगटन। अमेरिकी खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों ने अपने अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की मदद से अलकायदा की अरब प्रायद्वीप शाखा की अमेरिकी विमान को उड़ाने की कोशिश नाकाम कर दी है। संघीय जांच ब्यूरो ने एक बयान में कहा है कि दूसरे देशों में हमारे सुरक्षा एवं खुफिया सहयोगियों के सहयोग से विमान में रखा एक आईईडी जब्त किया गया है जो आतंकवादी हमला करने के लिए रखा गया था। व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति को इसके बारे में अप्रेल में बता दिया गया था और तब से इस सम्बंध में लगातार जानकारी मिल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की उप प्रवक्ता कैटलिन हेडन ने बताया कि राष्ट्रपति इस बात को लेकर आश्वस्त हो गए कि इस आईईडी से लोगों को खतरा नहीं था। उन्होंने घरेलू सुरक्षा विभाग, विधि प्रवर्तन एवं खुफिया एजेंसियों को इस तरह के हमलों की निगरानी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ओबामा ने यह साजिश नाकाम करने में उल्लेखनीय प्रयास करने के लिए सभी सम्बद्ध अधिकारियों को धन्यवाद दिया। हेडन ने कहा कि यह साजिश एक बार फिर यहां और विदेशों मेंआतंकवाद को लेकर सतर्क रहने की जरूरत रेखांकित करती है। एफबीआई ने अपने बयान में कहा है कि फिलहाल वह आईईडी उसके पास है और वह उसका तकनीकी एवं फॉरेन्सिक विश्लेषण कर रही है। बयान में आगे कहा गया है कि शुरूआती जांच से संकेत मिलता है कि यह उपकरण उन आईईडी से मिलता-जुलता है जिनका उपयोग पहले अरब प्रायद्वीप में अलकायदा विमानों पर आतंकवादी हमलों तथा लक्षित हत्या के लिए करता था। ब्यूरो ने यह स्पष्ट किया है कि इस उपकरण से जन सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। इस बीच, घरेलू सुरक्षा विभाग ने कहा है कि उसे फिलहाल अमेरिका के खिलाफ आतंकवादी साजिश के बारे में कोई विशेष या विश्वसनीय सूचना नहीं है। उसने यह भी कहा है कि वह अलकायदा और उसकी शाखाओं पर लगातार नजर रख रहा है।

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भारतीय राजनयिक की बेटी ने दायर किया मुकदमा

न्यूयार्क। अपने शिक्षक को अश्लील संदेश भेजने के संदेह में एक दिन जेल में बिताने वाली एक भारतीय राजनयिक की बेटी ने न्यूयॉर्क में मुकदमा दायर किया है और गलत तरीके से कारावास और स्कूल से निलंबन के कारण अपने स्कूल अधिकारियों से 15 लाख अमेरिकी डॉलर मुआवजे की मांग की है। न्यूयार्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में उप वाणिज्य दूत देबाशीष विश्वास की 18 वर्षीय बेटी कृतिका को पिछले साल फरवरी में क्वींस जॉन ब्राउन हाई स्कूल में अपने शिक्षकों को ईमेल के माध्यम से आक्रामक और यौन धमकी से भरे संदेश भेजने के कारण हिरासत में लिया गया था। न्यूयार्क के मेरिका में जिला न्यायालय के दक्षिणी जिले में कृतिका के वकील रवि बत्रा ने 118 पृष्ठों का मुकदमा दायर किया है जिसमें से 10 संघ पर और 16 न्यूयॉर्क राज्य पर आरोप हैं। इस मुकदमे में कम से कम 500,000 अमेरिकी डॉलर क्षतिपूर्ति के रूप में और 10 लाख अमेरिकी डॉलर दंडात्मक नुकसानों व अन्य राहत के रूप में देने की मांग की गई है। मुकदमे में 11 को पक्ष बनाया गया है जिनमें न्यूयार्क शहर के शिक्षा विभाग और इसके कुछ अधिकारी, प्रिंसिपल और सम्बंद्ध शिक्षक एवं न्यूयॉर्क के पुलिस कमीश्नर रेमंड केली शामिल हैं।

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पाकिस्तानी जेल में तीस साल से बंद भारतीय कैदी को मिलेगी मुक्ति

लाहौर। पूर्वी पाकिस्तानी शहर लाहौर की कोट लखपत जेल में पिछले तीस साल से बंद भारतीय नागरिक सुरजीत सिंह को तीन महीने के भीतर रिहा किए जाने की उम्मीद है। सिंह के वकील ने यह जानकारी दी। पंजाब सरकार ने सोमवार को लाहौर उच्च न्यायालय को बताया कि सुरजीत ने अपनी सजा पूरी कर ली है और उसे रिहा किया जाएगा। न्यायाधीश मंजूर अहमद मलिक की अदालत में दायर एक लिखित रिपोर्ट में सरकार ने कहा कि पिछले महीने सुरजीत को नजरबंद का दर्जा दिया गया था। भारतीय कैदी सुरजीत के पाकिस्तानी वकील अवैस शेख द्वारा रिहाई के लिए दायर की गई याचिका पर न्यायाधीश ने सुनवाई की। वर्ष 1990 में हुए बम विस्फोटों में कथित संलिप्तता के कारण उसे दोषी ठहराया गया था। शेख ने कहा कि सुरजीत ने आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली है इसके बाद भी वह पाकिस्तानी जेल में बंद है। उन्होंने उसे रिहा किए जाने की वकालत की। पंजाब सरकार के जवाब के बाद, न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई जुलाई तक स्थगित कर दी। वकील ने बताया कि उन्होंने सुरजीत की रिहाई के लिए याचिका उसके परिवार के आग्रह पर दायर की है।

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आयकर विभाग के विज्ञापनों में नहीं होता उपनामों का प्रयोग

नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि अग्रिम कर जमा करने की अंतिम तारीख के बारे में करदाताओं को याद दिलाने के लिए टीवी पर दिखाए गए उस विज्ञापन में काल्पनिक व्यक्ति ‘गुप्ता जी’ का आचरण किसी विशेष समुदाय के आचरण का द्योतक होने जैसी कोई बात नहीं थी, जिसे लेकर शिकायतें मिली थीं। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने राज्यसभा को बताया कि आयकर विभाग द्वारा मार्च 2011 में जारी एक विज्ञापन में प्रयोग किया गया उपनाम केवल संयोग मात्र है। उन्होंने बताया कि यह विज्ञापन अग्रिम कर देने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2011 की याद दिलाने के लिए ही था, इसलिए इसका प्रसारण उसी दिन समाप्त हो गया। इस विज्ञापन में आयकर विभाग के छापे का एक काल्पनिक दृश्य दिखाया गया था और उसमें एक व्यक्ति को ‘गुप्ता जी’ कह कर संबोधित किया गया था। विज्ञापन में ‘गुप्ताजी’ उपनाम का प्रयोग किए जाने के विरोध में कुछ शिकायतें मिलीं। मुखर्जी ने मोहम्मद अली खान के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आयकर विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले सभी प्रचार अभियानों में काल्पनिक चरित्रों के उपनामों का उपयोग न करने के निर्देश दिए गए था। मार्च 2011 से आयकर विभाग द्वारा जारी विज्ञापनों में उपनामों का प्रयोग नहीं किया गया है।

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विदेशी नेताओं के जीवनसाथी व्हाइट हाउस में आमंत्रित

वाशिंगटन। अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा ने वैश्विक नेताओं के जीवनसाथियों को व्हाइट हाउस में और अपने गृह नगर में आमंत्रित किया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि मिशेल ओबामा वैश्विक नेताओं के जीवनसाथियों को व्हाइट हाउस और शिकागो के साउथ साइड में स्थित गैरी कोमेर यूथ सेंटर आमंत्रित करेंगी जहां मिशेल का बचपन गुजरा है। मिशेल ऐसे समय पर वैश्विक नेताओं के जीवनसाथियों को आमंत्रित कर रही हैं जब समूह के आठ नेताओं का कैंप डेविड में एक सम्मेलन होने वाला है और शिकागो में नाटो का सम्मेलन होने वाला है। राष्ट्रपति बराक ओबामा 19 मई को कैंप डेविड में समूह आठ के नेताओं की मेजबानी करेंगे, वहीं दूसरी ओर मिशेल इन नेताओं के जीवनसाथियों को व्हाइट हाउस के क्यूरेटर बिल अलामेन के निर्देशन में एक टूर के लिए व्हाइट हाउस आमंत्रित करेंगी। इस दौरान व्हाइट हाउस में दोपहर भोज भी आयोजित किया जाएगा। व्हाइट हाउस के अनुसार इस आयोजन के लिए मुख्य शेफ जोस एंड्रेस और उनके साथी शेफ भोजन तैयार करेंगे। इस भोजन की खासियत यह होगी कि इसके लिए व्हाइट हाउस के किचन गार्डन में उगाए गए फलों और सब्जियों का इस्तेमाल किया जाएगा। अगले दिन मिशेल शिकागो जाएंगी। वहां वह शिकागो के साउथ साइड में स्थित गैरी कोमेर यूथ सेंटर में नाटो नेताओं के जीवनसाथियों को आमंत्रित करेंगी। व्हाइट हाउस के अनुसार, अतिथियों को सेंटर घुमाया जाएगा। इसके बाद अतिथि वहां आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद मिशेल और नाटो नेताओं के जीवनसाथी एक निजी भोज के लिए बैठेंगे। इसके लिए भोजन यूथ सेंटर के युवाओं के साथ मिल कर शेफ पॉल काह्न तैयार करेंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार, शाम को मिशेल नाटो नेताओं के जीवनसाथियों को एक निजी भोज के लिए शिकागो के ‘आर्ट इन्स्टीट्यूट’ आमंत्रित करेंगी।

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समझौता बम कांड के आरोपी को अदालत में पेश करने का आदेश

इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले की एक अदालत ने पेशी वारंट जारी करते हुए समझौता एक्सप्रेस बम कांड में कथित भूमिका के चलते गिरफ्तार कमल चौहान को 11 जून को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। चौहान के वकील अमित सिंह सिसोदिया ने मंगलवार को बताया कि देपालपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एस.के. सैनी ने सोमवार को पेशी वारंट जारी किया और अम्बाला जेल के अधीक्षक को आदेश दिया कि वह मुवक्किल को 11 जून को अदालत में पेश करने का इंतजाम करे। सिसोदिया ने बताया कि अदालत ने यह आदेश चौहान की ओर से पेश शिकायत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। वह फिलहाल अम्बाला जेल में बंद है। याचिका में इल्जाम लगाया गया है कि समझौता एक्सप्रेस बम कांड के आरोपी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने स्थानीय पुलिस की मदद से 10 फरवरी से 13 फरवरी तक अवैध हिरासत में रखा था। इस दौरान उसे कथित तौर पर अमानवीय यातनाएं दी थीं। सिसोदिया ने बताया कि उनके मुवक्किल की याचिका में एनआईए के एक अधिकारी व देपालपुर पुलिस थाने के प्रभारी को प्रतिवादी बनाया गया है और इनके खिलाफ संबद्ध धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज करने की गुहार की गई है। समझौता एक्सप्रेस बम कांड में फरवरी में एनआईए के हत्थे चढ़ा चौहान यहां से करीब 35 किलोमीटर दूर देपालपुर क्षेत्र के मूरखेड़ा गांंव का रहने वाला है। दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस में पानीपत के पास फरवरी 2007 के दौरान भीषण बम धमाके हुए थे। इनमें भारत और पाकिस्तान के 68 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों अन्य जख्मी हुए थे।

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पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत कैमरन मुंटेर देंगे इस्तीफा

वाशिंगटन। पाकिस्तान और अमेरिका के सम्बंधों में चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत कैमरन मुंटेर ने अपने पद से जल्द ही इस्तीफा देने की घोषणा की है। वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि मुंटेर ने सोमवार को यह कहते हुए इस्तीफे की घोषणा कर दी कि वह पाकिस्तान सरकार के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। मुंटेर दो वर्ष से भी कम समय में अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं जबकि आमतौर पर राजदूतों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। उन्हें अक्टूबर 2010 में पकिस्तान में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया था। अखबार ने बताया कि वरिष्ठ राजनयिक मुंटेर ने इससे पहले बोन, प्राग, वारसा और सर्बिया में अपनी सेवाएं दी है। इसके बाद वर्ष 2009 और 2010 में उन्हें इराक में वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया गया। मुंटेर का यह भी कहना है कि वह न तो पाकिस्तान सरकार और न ही अमेरिकी सरकार के साथ तालमेल बिठा पा रहे हैं। अखबार ने बताया कि यह अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि अमेरिकी राष्टñपति बराक ओबामा के साथ अपने मतभेदों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि अधिकारिक सूत्रों ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है।

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सईद को कानून के दायरे में लाना चाहता है अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका ने कहा है कि वह 2008 के मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद को कानून के दायरे में लाना चाहता है, चाहे इसके लिए सईद के खिलाफ पाकिस्तान की अदालत में या अमेरिकी अदालत में या फिर कहीं और मुकदमा चलाया जाए। विदेश विभाग के प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान मुंबई हमले में संलिप्त लश्कर ए तैयबा के संस्थापक सईद को सजा दिलाना सुनिश्चित करे और इसलिए हाल में उसके बारे में सूचना देने वाले को एक करोड़ डॉलर का इनाम देने की घोषणा की गई है। टोनर ने कहा कि इनाम की घोषणा के समय कई तरह की अटकलें लगाई गई कि ऐसा हमने क्यों किया जबकि सबको पता है कि सईद पाकिस्तान में है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने अधिकारियों से कहे कि इस व्यक्ति को कानून के दायरे में लाए। टोनर ने कहा कि सईद के खिलाफ सुनवाई पाकिस्तानी अदालत में हो या अमेरिका की अदालत में या कहीं भी हो। हम सिर्फ उसे कानून के दायरे में लाना चाहते हैं। भारत की यात्रा पर आई अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि अमेरिका सईद को सजा दिलाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालेगा। क्लिंटन ने कहा कि उन्हें यह बात अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तानी सरकार ने इस दिशा में कदम नहीं उठाए हैं और वह चाहती है कि पाकिस्तान आगे बढ़े। क्लिंटन ने कहा कि आपको उन्हें सजा दिलानी ही होगी जो आपको मारने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि मुंबई हमलों से जुड़े लोगों को सजा दिलाई जाए। हो सकता है कि हम जितना समय चाहते हैं, इसमें उससे ज्यादा समय लगे। लेकिन हम आपके साथ हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश कर रहे हैं।

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लोकसभा ने टैगोर को किया याद

नई दिल्ली। लोकसभा ने राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के रचयिता गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर को उनके 151वें जन्मदिन पर याद किया। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि टैगोर प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जिनके उपन्यासों और कविताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्होंने कहा कि वह पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे, जिन्हें उनकी कृति ‘गीतांजलि’ के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। मीरा कुमार ने कहा कि इस मौके पर सदन भारत के इस महान पुत्र और उत्कृष्ट कवि को पूरे प्रेम से याद करता है।

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छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे राहुल

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के 16 मई से शुरू हो रहे तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पार्टी महासचिव राहुल गांधी हिस्सा लेने रायपुर आएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नन्द कुमार पटेल ने प्रदेश पदाधिकारियों की मंगलवार को यहां हुई बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रायपुर में आयोजित होने वाला यह प्रशिक्षण शिविर 16 मई से शुरू होगा और 18 मई को इसका समापन होगा। बैठक में पार्टी महासचिव एवं राज्य के प्रभारी बी.के.हरिप्रसाद के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम को पार्टी महासचिव राहुल गांधी सम्बोधित करेंगे। इस दिन एक आमसभा भी आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में जिला ब्लाक एवं प्रदेश पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। इस शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को पार्टी नेताओं के अलावा विषय विशेषज्ञ भी सम्बोधित करेंगे।

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टाला जा सकता था जन्मतिथि विवाद : सिंह

तिरूवनंतपुरम। जन्मतिथि विवाद पर सरकार को उच्चतम न्यायालय में घसीटने के बाद सेना प्रमुख वी. के. सिंह ने कहा है कि इस विवाद को टाला जा सकता था। इस महीने के आखिरी में सेवानिवृत्त होने जा रहे जनरल सिंह से संवाददाताओं ने जब पूछा कि वह अपने उम्र विवाद को किस प्रकार देखते हैं, उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि इससे बचा जा सकता था। उनसे पूछा गया कि क्या इस विवाद को वह या अन्य लोग टाल सकते थे तो सेना प्रमुख ने जवाब दिया, ‘सभी कर सकते थे।’ उच्चतम न्यायालय ने फरवरी में सिंह के उम्र मुद्दे पर सरकारी फैसले को बरकरार रखा था और कहा था कि वह 10 मई 1950 को जन्मतिथि के तौर पर स्वीकार करने की अपनी प्रतिबद्धता से हट नहीं सकते, जिसके बाद सेना प्रमुख को अपनी याचिका वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा था। अदालत ने कहा कि वह इस मामले में जनरल सिंह की याचिका पर सुनवाई के पक्ष में नहीं है।

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बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार देने का इरादा नहीं

नई दिल्ली। सरकार ने स्पष्ट किया कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को अतिरिक्त अधिकार या शक्तियां देने का कोई इरादा नहीं है। गृह राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि संशोधन के प्रस्ताव पर अरूणाचल प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की राज्य सरकारों ने सहमति व्यक्त की है। उन्होंने अब्दुल रहमान, अर्जुन मेघवाल और राकेश सिंह के सवालों के लिखित जवाब में बताया कि बिहार, आंध्र प्र्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने आपत्तियां व्यक्त की हैं। आपत्तियों का समाधान करने के लिए आंतरिक सुरक्षा को लेकर 16 अप्रेल को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस बारे में चर्चा की गई। गृह मंत्री ने आपत्ति करने वाले राज्यों को 20 अप्रेल को पत्र लिखकर सूचित किया कि बीएसएफ को अतिरिक्त शक्तियां देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कभी सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं के भीतर बीएसएफ को तैनात किया जाएगा तो ऐसी स्थिति के लिए बीएसएफ कानून की धारा-139 में शक्तियां हैं लेकिन हाल में बल को भीतरी प्रदेशों विशेषकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के आंतरिक इलाकों में तैनात किया गया है, इसलिए उनकी तैनाती पर सवाल उठाए गए। सिंह ने कहा कि इसके अलावा यह सवाल भी उठा है कि आंतरिक जिलों में तैनाती के समय क्या वे धारा-139 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, ताकि सीमा के अलावा भारत के अन्य क्षेत्रों में भी बीएसएफ की तैनाती की अनुमति दी जा सके।

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ओबामा और रोमनी के बीच बराबरी का मुकाबला

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके संभावित प्रतिद्वंदी मिट रोमनी के बीच 12 प्रमुख राज्यों में मुकाबला बराबरी का है। एक ताजा जनमत सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। यूएसए टुडे द्वारा कराए गूए इस सर्वेक्षण में पता चला है कि इन 12 राज्यों में दोनों के बीच सिर्फ दो प्रतिशत का अंतर है। जहां 47 प्रतिशत मतदाताओं ने ओबामा का समर्थन करने की बात कही है वहीं 45 प्रतिशत रोमनी के पक्ष में हैं। इस सर्वेक्षण मेंं रोमनी की स्थिति में मार्च के मुकाबले सुधार आया है। उस समय ओबामा रोमनी से नौ अंक आगे चल रहे थे। इस सर्वेक्षण के लिए कोलोराडो, फ्लोरिडा, आयोवा, मिशिगन, नेवादा, न्यू हैंपशायर, न्यू मैक्सिको, उत्तरी कैरोलिना, ओहायो, पेनसिलवानिया, वर्जीनिया और विस्कोन्सिन में पंजीकृत मतदाताओं के साक्षात्कार लिए गए। मतदाताओं की पसंद के हिसाब से रोमनी ओबामा से दो अंक पीछे चल रहे हैं पर जब पक्के समर्थकों की बात आती है तो इस आंकडेþ में उन्हें चार अंकोें की बढ़त मिली है। इन राज्यों के 36 प्रतिशत मतदाताओं का कहना है कि वे हर हालत में नवंबर में ओबामा को ही वोट देंगे जबकि 32 प्रतिशत मतदाताओं का कहना है कि वे रोमनी के समर्थन में ही अपना मत डालेंगे। वहीं दोनो के कुछ अन्य समर्थकों का मत अलग है। ओबामा का समर्थन करने वाले 11 प्रतिशत मतदाताओें का मानना है कि वह आखिरी मौके पर अपना विचार बदल सकते हैं। सर्वे में यह भी सामने आया है कि ओबामा के आधे से ज्यादा समर्थक इस बार मतदान करने के लिए उत्साहित हैं।

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ओबामा ने सहयोग के लिए सरकोजी को दिया धन्यवाद

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फ्रांस के निर्वतमान राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को फोन किया और उन्हें फ्रांस को मजबूत नेतृत्व प्रदान करने के अलावा विभिन्न चुनौतियों के दौरान अमेरिका के साथ दोस्ती निभाने और भागीदारी करने के लिए धन्यवाद दिया। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने एक बयान में बताया कि ओबामा ने जनवरी 2009 से अब तक दोनों नेताओं के बीच विशेष महत्वपूर्ण सहयोग बनाए रखने के लिए उनकी प्रशंसा की। कार्नी ने बताया कि राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि वह और पत्नी राष्ट्रपति सरकोजी और उनकी पत्नी कार्ला के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। रविवार को ओबामा ने फ्रांस के नव निर्वाचित राष्ट्रपति फ्रेन्कोइस होल्लांद को भी फोन किया और उन्हें उनकी जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में उनके साथ कई मुद्दों पर काम करने को उत्सुक हैं। कार्नी ने कहा कि राष्ट्रपति ओबामा ने संकेत दिया कि वह होल्लांद और उनकी सरकार के साथ आर्थिक और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों समेत विभिन्न क्षेत्रों में करीबी सहयोग के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने बताया किओबामा ने कैम्प डेविड और शिकागो में आयोजित होने वाले जी-8 और नाटो के सम्मेलनों में शिरकत के लिए होल्लांद को आमंत्रित किया।

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सूखे से निपटने में हर संभव मदद करेंगे
सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र से आए पार्टी नेताओं को दिया आश्वासन

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के पार्टी नेताओं को आश्वासन दिया कि राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने में हर संभव मदद उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने मंगलवार को यहां सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्हें राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की कठिनाइयों से अवगत कराया तथा उनसे राहत सहायता दिलाने में मदद का आग्रह किया। राज्य के 15 जिले सूखे से प्रभावित हैं। पार्टी महासचिव राहुल गांधी ने सोमवार को इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर राज्य को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य और महाराष्टñ के प्रभारी मोहन प्रकाश ने बताया कि सोनिया गांधी ने राज्य में सूखे की स्थिति पर चिंता जताई तथा नेताओं को आश्वस्त किया कि वह सूखे से निपटने के लिए हर संभव सहायता दिलाने के पूरे प्रयास करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करने वाले नेताओं में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, प्रदेश अध्यक्ष माणिक राव ठाकरे सहित नारायण राणे, मधुकर राव चव्हाण, हर्षवर्धन पाटिल, राधाकृष्ण विखेपाटिल, नितिन राउत, पतंग राव कदम और बाला साहब थोराट शामिल थे।

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आमिर खान का पहला टीवी शो कॉपीराइट विवाद में फंसा

नई दिल्ली। अभिनेता आमिर खान का पहला टीवी शो ‘सत्यमेव जयते’ रॉक बैंड यूफोरिया द्वारा संगीतकार राम संपत को कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद कॉपीराइट विवाद में फंस गया है। बैंड ने आरोप लगाया है कि शो के 22 मिनट लंबे गाने के लिए उसके गीत की चोरी की गई है। बैंड का दावा है कि संपत ने शो के शीर्षक गाने के लिए उसकी एलबम ‘फिर धूम’ से इसका गीत ‘सत्यमेव जयते’ उठाया है। बैंड के अग्रणी गायक पलाश सेन ने कहा कि हमें लोगों की टिप्पणियों से पता चला कि आमिर खान के शो के प्रोमो में हमारे जैसे ही गीत का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने भी इसे सुना और समानताएं पाईं। इसके बाद हमने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा। हमें सिर्फ अपने काम का श्रेय चाहिए। सपंत ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह अदालत में मामले का सामना करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते ऐसा शो है जो राष्ट्रीय चिंता के महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक मुद्दों को उठता है और वह नहीं चाहेंगे कि इससे ध्यान हटे। इसलिए वह मामले का अदालत में सामना करने को तैयार हैं क्योंकि भारतीय न्यायपालिका में उनका पूरा विश्वास है। संपत ने एक बयान में कहा कि हमारी टीम मजबूत और उपयुक्त जवाब तैयार कर रही है। मैं लोगों से यह भी आग्रह करता हूं कि वे निष्कर्ष निकालने से पहले दोनों गीतों को सुनें।

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दुष्कर्म प्रकरणों से जुड़ी जानकारी मुहैया कराएं अधीनस्थ न्यायालय
उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने दिए निर्देश

ग्वालियर। प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म के मामलों को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने अपने अधीनस्थ सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों से उनके यहां दुष्कर्म के लंबित प्रकरणों की जानकारी आगामी 16 मई तक मांगी है। ग्वालियर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस. के. गंगेले एवं वी. के. दुबे की खंडपीठ ने ग्वालियर में पिछले पखवाडेþ एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ तीन युवकों द्वारा सामुहिक दुष्कर्म किए जाने के सम्बंध में सामाजिक कार्यकर्ता शिवमोहन कुशवाह द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए अपने अधीनस्थ सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों से उनके यहां लंबित दुष्कर्म के प्रकरणों की जानकारी 16 मई तक भेजने के निर्देश दिए। निर्देशों में कहा गया कि सभी न्यायालय उनके यहां लंबित इन प्रकरणों की जानकारी के साथ यह भी बताएं कि कितने मामलों में आरोप पत्र पेश नहीं किए गए हैं और यदि आरोप पत्र पेश कर दिए गए हैं तो वे मामले कब से और क्यों लंबित हैं। याचिका में कहा गया कि लगभग 18 दिन पूर्व उक्त नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद सामुहिक दुष्कर्म किया गया तथा तीनों आरोपी पुलिस द्वारा पकड़ भी लिए गए, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ आज तक आरोप पत्र न्यायालय में पेश नहीं किए। न्यायालय ने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र प्रभारी को भी आगामी 16 मई को न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं। याचिका में बताया गया कि दो अक्टूबर 2011 से 31 जनवरी 2012 तक ग्वालियर चंबल संभाग सहित प्रदेश में 796 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए, जिनमें से 144 घटनाएं नाबालिग लड़कियों के साथ हुई तथा इनमें से भी 27 प्रकरण सामुहिक दुष्कर्म के थे। याचिका की सुनवाई के लिए आगामी 16 मई की तिथि निर्धारित की गई है।

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शाह बानो मामले की तरह प्रोन्नति में आरक्षण के लिए हो संविधान संसोधन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति को आरक्षण में प्रोन्नति को खत्म करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ संघर्ष कर रही आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने इसके लिए शाह बानो मामले की तरह संविधान में संशोधन करने की मांग की है तथा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से इसमें हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की मंगलवार को यहां हुई आपात बैठक में लगातार आरक्षण पर हो रहे कुठाराघात पर विचार- विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रोन्नति में आरक्षण के लिए यदि संविधान में संशोधन किया जाना है तो कांग्रेस अध्यक्ष इसमें हस्तक्षेप करें। बैठक में कहा गया है कि शाह बानो मामले में यदि संविधान में संशोधन हो सकता है तो हजारों दलितों को प्रोन्नति में आरक्षण के लिए यह क्यों नहीं किया जा सकता। संघर्ष समिति के संयोजक के.बी.राम ने कहा कि अब पूरी कार्य योजना संविधान संशोधन पर केन्द्रित है और इसके लिए सांसदों तथा विधायकों से सम्पर्क किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी आरक्षित वर्ग के विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को अलग-अलग ज्ञापन देने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ज्ञापन मे कहा गया है कि आरक्षण को संवैधानिक संरक्षण देने में सभी अपने स्तर से योगदान दें एवं जल्द चलने वाली विधानसभा और विधान परिषद सत्र में आरक्षण पर हो रहे कुठाराघात को रोकने के लिए हेतु एकजुट होकर प्रभावी कदम उठाएं। बैठक में सदस्यों ने इस बात पर काफी रोष जताया है कि संसद में चर्चा में सभी सांसदों ने आरक्षण पर हो रहे कुठाराघात को रोकने के लिए संविधान संशोधन की बात उठाई। इसके बावजूद भी अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन विधेयक सत्र में नहीं लाया गया। इससे प्रतीत होता है कि केन्द्र आरक्षण पर अपनी राजनीति कर रहा है। अन्यथा यह कैसे संभव है कि उत्तर प्रदेश में दलित कर्मचारियों के कार्मिकों के साथ अन्याय हो रहा है और केन्द्र अपने बनाए गए कानून की ही हिफाजत नहीं कर पा रहा है। संघर्ष समिति ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि इसी संसद सत्र में संविधान संशोधन करके आरक्षण को नवीं सूची में डलवाया जाए जिससे सही मायने में दलित कार्मिकों को संविधान के 77वें तथा 85वें संशोधन का लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने कार्यकाल में अनुसूचित जाति को प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की थी जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। राज्य सरकार इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय गई। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा और प्रोन्नति में आरक्षण को संविधान विरोधी करार दिया। राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू किया और राज्यपाल बी.एल.जोशी ने पिछले रविवार को अध्यादेश को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार ने इस मामले में सोमवार को शासनादेश लागू कर दिया। राज्य सरकार की दलील हे कि प्रोन्नति में आरक्षण खत्म किए जाने से कर्मचारियों और अधिकारियों की कई साल से रुकी की पदोन्नति हो सकेगी।

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किसी भी आपात स्थिति से निपटने को तैयार है सेना : जनरल सिंह

तिरुवनंतपुरम। सेना प्रमुख जनरल वी. के. सिंह ने कहा है कि सेना किसी भी आपात स्थिति से निपटने को तैयार है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने देश की रक्षा तैयारियों में बड़ी ‘खामियों’ को उजागर किया था। रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। पूरे विश्वास से मैं कह सकता हूं कि हम किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। सिंह ने कहा कि रक्षा तैयारियां बड़ा क्षेत्र है, जिसमें सैनिकों का प्रशिक्षण, उनका मनोबल, उपकरण के प्रकार और अन्य चीजें शामिल हैं। जनरल सिंह ने 12 मार्च को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में रक्षा तैयारियों और गोला-बारूद में कमी की शिकायत की थी। उन्होंने बल में हवाई रक्षा प्रणाली के प्रचलन में नहीं होने का भी जिक्र किया था। पत्र के मीडिया में लीक होने से विवाद उत्पन्न हो गया था। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। हमारे यहां ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। हाल के समय में विभिन्न क्षेत्रों में भंडाफोड़ के मामले सामने आए हैं, जिसमें रक्षा क्षेत्र भी शामिल है।
जनरल सिंह ने कहा कि यह भी महत्वपूर्ण है कि रक्षा बल घटिया उपकरणों से नहीं जूझें। पूरी प्रणाली में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है, जिसमें सेना केवल एक छोटा हिस्सा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पर आधारित किताब ‘नॉर्थ ईस्ट ट्रायोलॉजी’ के विमोचन के मौके पर जनरल सिंह ने कहा कि पांच वर्ष पहले की तुलना में भारत अब ज्यादा शांतिपूर्ण राष्ट्र है। विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उग्रवादियों को सरकार के साथ वार्ता की मेज पर लाने के लिए सेना राज्य सरकारों के साथ काम कर रही है। चीन की तरफ से इलाके को खतरे के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि चीन हमारा पड़ोसी है। बहरहाल उन्होंने कहा कि जब सीमा ठीक नहीं है तो हर तरह की बात हो सकती है। मैं इस पर और कुछ कहना नहीं चाहता। समान रैंक समान पेंशन की मांग पर सिंह ने कहा कि हम इसमें लगे हुए हैं और रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी के सहयोग से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करते हैं। वर्तमान आकलन के मुताबिक इसे लागू करने से 1300 करोड़ रुपए खर्च बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि देश का पूर्वोत्तर हिस्सा उतना ही सुरक्षित है, जितना देश का कोई अन्य भाग और शांति कायम करने के लिए सेना पिछले कई वर्षों से काम कर रही है। सरकार के खिलाफ लड़ रहे कई उग्रवादी समूह सरकार से वार्ता के लिए आगे आए हैं। असम में उल्फा और एनडीएफसी जैसे समूह लड़ रहे थे। नगालैंड में उग्रवादी समूहों ने सरकार के साथ संघर्ष विराम किया है।

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‘क्या किसी किसान को पद्मश्री या भारत रत्न मिला है’
सरकार से पूछा दिलचस्प सवाल

नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को एक बहुत दिलचस्प सवाल केन्द्र सरकार से किया गया कि क्या किसी किसान को पद्मश्री, पद्मविभूषण या भारत रत्न जैसा राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। राजू शेट्टी के सवाल पर गृह राज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने लिखित जवाब दिया कि किसानों को भी कवर किया गया है, लेकिन किसी उप विषय या उप क्षेत्र का रिकार्ड रखने की प्रथा नहीं है। उन्होंने कहा कि पद्म पुरस्कारों से सम्बंधित नियमों के अनुसार ये पुरस्कार गतिविधियों के किसी विषय या क्षेत्र में की गई असाधारण सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। परंपरा के अनुसार गतिविधियों के इन विषयों या क्षेत्रों को व्यापक रूप से कला, सामाजिक कार्य, लोक कार्य, विज्ञान इंजीनियरिंग, व्यापार उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, सिविल सेवा, खेलकूद तथा अन्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

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मुंबई आतंकी हमले का वर्ष सवाल और जवाब दोनों में गलत

नई दिल्ली। मुम्बई में 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए घातक आतंकी हमले से न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया दहल उठी थी, लेकिन इस बारे में लोकसभा में पूछे गए एक सवाल को देखकर हैरानी हुई, जिसमें सवाल और जवाब दोनों में घटना का वर्ष गलत बताया गया है। गृह मंत्रालय से सम्बंधित अतारांकित प्रश्न संख्या 5135 में लोकसभा सदस्य इंदर सिंह नामधारी ने लिखित सवाल किया कि ‘ क्या 26 नवंबर 2011 को मुम्बई में हुए आतंकी हमले के सम्बंध में पाकिस्तानी के न्यायिक आयोग ने हाल ही में भारत का दौरा किया है? गृह राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह की ओर से सदन में इसका लिखित जवाब इस तरह से दिया गया, ‘जी हां, दिनांक 26 नवंबर 2011 को मुम्बई में हुए आतंकी हमले के सम्बंध में 14 से 21 मार्च 2012 को पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने भारत का दौरा किया था।’ हैरानी वाली बात यह है कि अंग्रेजी में वितरित किए गए इस सवाल और इसके लिखित जवाब में भी यही गलती दोहराई गई है। गौरतलब है कि यह घातक हमला 26 नवंबर 2008 को हुआ था जब समुद्र के रास्ते आए 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुम्बई में लगभग 60 घंटे तक आतंक का तांडव रचा था, जिसमें 164 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। इस हमले में शामिल नौ आतंकी मारे गए और अजमल कसाब को जीवित पकड़ा गया, जिसे उच्च न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई है और इस मामले में उसने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।

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समझौता बम कांड के आरोपी को अदालत में पेश करने का आदेश

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की एक अदालत ने पेशी वारंट जारी करते हुए समझौता एक्सप्रेस बम कांड में कथित भूमिका के चलते गिरफ्तार कमल चौहान को 11 जून को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। चौहान के वकील अमित सिंह सिसोदिया ने मंगलवार को बताया कि देपालपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एस.के. सैनी ने सोमवार को पेशी वारंट जारी किया और अम्बाला जेल के अधीक्षक को आदेश दिया कि वह मुवक्किल को 11 जून को अदालत में पेश करने का इंतजाम करे। सिसोदिया ने बताया कि अदालत ने यह आदेश चौहान की ओर से पेश शिकायत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। वह फिलहाल अम्बाला जेल में बंद है। याचिका में इल्जाम लगाया गया है कि समझौता एक्सप्रेस बम कांड के आरोपी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने स्थानीय पुलिस की मदद से 10 फरवरी से 13 फरवरी तक अवैध हिरासत में रखा था। इस दौरान उसे कथित तौर पर अमानवीय यातनाएं दी थीं। सिसोदिया ने बताया कि उनके मुवक्किल की याचिका में एनआईए के एक अधिकारी व देपालपुर पुलिस थाने के प्रभारी को प्रतिवादी बनाया गया है और इनके खिलाफ संबद्ध धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज करने की गुहार की गई है। समझौता एक्सप्रेस बम कांड में फरवरी में एनआईए के हत्थे चढ़ा चौहान यहां से करीब 35 किलोमीटर दूर देपालपुर क्षेत्र के मूरखेड़ा गांव का रहने वाला है। दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस में पानीपत के पास फरवरी 2007 के दौरान भीषण बम धमाके हुए थे। इनमें भारत और पाकिस्तान के 68 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों अन्य जख्मी हुए थे।

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पीसीआई ने तीन वर्षो में प्रिंट मीडिया में आचार उल्लंघन के 1,544 मामले निपटाए

नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने पिछले करीब तीन वर्षो में प्रिंट मीडिया में पत्रकारिता आचार का उल्लंघन करने से सम्बंधित 1,544 मामलों का निपटारा किया। लोकसभा में रंजन प्रसाद यादव के प्रश्न के लिखित उत्तर में सूचना एवं प्रसरण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा कि पीसीआई प्रिंट मीडिया के खिलाफ पत्रकारिता आचार उल्लंघन से जुड़े मामलों का निपटारा करती है। वर्ष 2009-10 में परिषद ने प्रिंट मीडिया के खिलाफ 161 शिकायतों का निपटारा किया जबकि 2010-11 में 183 शिकायतों और 2011-12 में 1,184 शिकायतों और इस वर्ष 16 शिकायतों का निपटारा किया। मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सम्बंधित मामले केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमन कानून 1995 के तहत आते हैं।

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आस्ट्रेलिया में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में इजाफा

मेलबर्न। वर्ष 2010 में भारतीयों पर हुए हमलों के बाद तेजी से कमी आने के बाद आस्ट्रेलिया में विदेशी छात्र, विशेषकर भारतीय छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। आव्रजन विभाग के मुताबिक, 31 मार्च तक पूरे हुए नौ महीनों के दौरान 183,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का वीजा मंजूर किया गया जो वर्ष 2010-11 में इसी अवधि के दौरान तुलनात्मक रूप से 4.5 प्रतिशत ज्यादा है। वर्ष 2011-12 के 31 मार्च तक वीजा दिए गए सभी छात्रों में 19.5 प्रतिशत छात्र चीनी हैं जबकि 14 प्रतिशत छात्र भारतीय हैं। पिछले साल की तुलना में भारतीय छात्रों की संख्या में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इनकी संख्या 27 हजार 500 हो गई है। इस साल जनवरी से मार्च के दौरान भारतीय नागरिकों की संख्या काफी बढ़ कर 61.5 प्रतिशत हो गई जबकि पिछली तीन तिमाही में यह क्रमश: 39.6, 45.0 और 53.8 प्रतिशत थी। रिपोर्ट के मुताबिक, मोनाश विश्वविद्यालय में प्रवास विशेषज्ञ बॉब बिरेल ने कहा कि इन छात्रों में से कई यहां मुख्य रूप से पाक कला और केश विन्यास पढ़ने के लिए आते हैं।

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सेंसर की कैंची के बाद ‘डर्टी पिक्चर’ पर बॉलीवुड की मिली-जुली प्रतिक्रिया

मुंबई। विद्या बालन की सुपरहिट फिल्म ’द डर्टी पिक्चर’ को टेलीविजन में नहीं दिखाए जाने के फैसले पर बॉलीवुड ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ फिल्म निर्माता इसके संपादित संस्करण दिखाए जाने के पक्ष में नहीं हैं, जबकि कुछ निर्माताओं ने सेंसर बोर्ड के निर्णय को सही करार दिया है। इस फिल्म में विद्या बालन ने दक्षिण भारत की अभिनेत्री सिल्क स्मिता का किरदार निभाया है। पिछले माह के अंतिम रविवार को पूरी दुनिया के साथ इस फिल्म का टीवी पर प्रीमियर होना था। इस फिल्म के 59 विवादास्पद दृश्यों को हटाने के बाद भी इसकी विषय वस्तु के कारण इसे जारी करने की मंजूरी नहीं दी गई। अपनी दबंग विषयवस्तु के कारण इस फिल्म ने चैनल एवं निर्माताओं के बीच हंगामा खड़ा कर दिया है। फिल्म निर्माता एवं निर्देशक रामगोपाल वर्मा ने कहा कि मुझे नियामकों के निर्देश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि वह लोग (सेंसर) इसका आकलन किस प्रकार करते हैं। उन्होंने कहा आज के समय में सेंसर बोर्ड की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है क्योंकि हर प्रत्येक आदमी की पहुंच विभिन्न वस्तुओं तक हो गई है। उल्लेखनीय है कि रामगोपाल वर्मा हाल में ही अपनी फिल्म ‘डिपार्टमेंट’ रिलीज करने वाले हैं। यह फिल्म एक्शन, ड्रामा और आइटम गीतों से भरी हुई है। वर्मा ने कहा कि आप दर्शकों को सिर्फ विषय वस्तु परोस सकते हैं। वह इनको देखना पसंद करे या नहीं, यह बात उन्हीं पर छोड़ देनी चाहिए। मामला सिर्फ यह है कि बच्चों को इस प्रकार की विषयवस्तु वाली फिल्मों से दूर रखा जाना चाहिए। लेकिन बच्चे इस प्रकार की किस-किस चीजों से बचेंगे।आप फोन और इंटरनेट को कैसे बंद कर सकते हैं। वर्मा की फिल्म ‘डिपार्टमेंट’ पर सैंसर की कैंची के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम सेंसर बोर्ड के निर्णय और फिल्म को मिली रेटिंग के बाद इस मामले में सेंसर बोर्ड से बात करेंगे। निर्देशक सुजीत सरकार ने कहा कि मुझे लगता है कि इस बात को दर्शकों पर छोड़ देना चाहिए कि वह क्या देखना पसंद करेंगे और क्या नहीं। यह केवल फिल्म निर्माता की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए अभिभावकों को भी सतर्क रहना चाहिए कि अपने बच्चों में अच्छे और बुरे की समझ विकसित करें। उल्लेखनीय है कि सरकार की हालिया फिल्म ‘विक्की डोनर’ भी शुक्राणु दान की विषयवस्तु पर आधारित है और इसमें भी अनेक संवाद बेधड़क और बोल्ड हैं।

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आडवाणी के खिलाफ भेदभाव से काम कर रही है सीबीआई : भाजपा
संसदीय दल की बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई पर आरोप लगाया कि वह अयोध्या मामले में पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ भेदभाव पूर्ण भूमिका निभा रही है। पार्टी ने यह मुद्दा संसद में उठाने का फैसला किया है। भाजपा संसदीय दल ने अपनी साप्ताहिक बैठक में कई मामलों में सीबीआई की भूमिका पर चर्चा कर तय किया कि इन मसलों को दोनों ही सदनों में पूरी गंभीरता से उठाया जाएगा। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि हमने चर्चा की कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोध्या मामले में आडवाणी की भूमिका को बार-बार नकारने के बावजूद सीबीआई परोक्ष इरादे से मामला आगे बढ़ा रही है और मीडिया को भी समय-समय पर जानकारी ‘लीक’ कर रही है, हालांकि मामला अभी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। यह (कृत्य) निन्दनीय है। भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई सरकार को बचा रही है। प्रसाद ने कहा कि सीबीआई द्वारा अयोध्या मामले में जानबूझ कर की जा रही कार्रवाई पर हमने अपनी बैठक में चर्चा की। उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका को तीन बार नकारा है कि बाबरी मस्जिद ढहाने से जुड़े दो मामलों को परस्पर संबद्ध किया जाना चाहिए, लेकिन 11 साल बाद सीबीआई ने मामला फिर उठाया है। जब संसद सत्र चल रहा है तो वह जानबूझ कर कांग्रेस का राजनीतिक खेल खेल रही है। पिछले दो महीनों में सीबीआई की भेदभावपूर्ण भूमिका के मुद्दे को संसद के भीतर और बाहर उठाया जाएगा। भाजपा ने यह भी तय किया है कि वह एयरसेल-मैक्सिस सौदे पर चर्चा के लिए दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल स्थगित करे।

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हज सब्सिडी को किया जाए समाप्त
उच्चतम न्यायालय ने दस साल में सब्सिडी बंद करने के दिए निर्देश, प्रधानमंत्री के सद्भाव शिष्टमंडल में प्रतिनिधियों की संख्या कम करने के भी निर्देश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सरकार की हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी की नीति को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि इसे 10 साल की अवधि में खत्म किया जाए। न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि हमारा मानना है कि इस नीति को खत्म किया जाना चाहिए। पीठ ने प्रधानमंत्री के सद्भाव शिष्टमंडल में प्रतिनिधियों की संख्या में कमी करने के भी निर्देश सरकार को दिया। उसका विचार था कि शिष्टमंडल में सिर्फ दो प्रतिनिधियों को भेजा जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि वह भारत की हज कमिटी के कामकाज और हज यात्रियों की चयन प्रक्रिया की जांच करेगा। उच्चतम न्यायालय केंद्र सरकार की एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें बंबई उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया था कि निजी संचालकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में वीआईपी कोटा के तहत 11,000 में से 800 हजयात्रियों का प्रबंध करने की अनुमति दी जाए।
केंद्र की याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने इसका दायरा बढ़ाते हुए हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी की सरकारी नीति की वैधता को जांचने का फैसला किया। सुनवाई के दौरान केंद्र ने हज यात्रियों को सब्सिडी देने की नीति का बचाव किया और कहा कि लोगों को जीवन में एक बार सब्सिडी देने के लिए उसने दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। अपने शपथ-पत्र में केंद्र ने न्यायालय को बताया कि नए दिशा-निर्देश बनाए गए हैं, ताकि उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाए जिन्होंने कभी हज नहीं किया। हालांकि सरकार ने 2012 में हज सब्सिडी पर किए गए खर्च की राशि का खुलासा नहीं किया और कहा कि ‘2012 के लिए हज कमिटी के माध्यम से हज यात्रियों को मिलने वाली यात्रा सब्सिडी का वास्तविक आंकड़ा हाजियों की यात्रा पूरी होने और उनके भारत लौट कर आने के बाद ही मालूम चलेगा। शीर्ष न्यायालय ने इससे पहले हाजियों के साथ जाने वाले आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल को भेजने की प्रथा पर भी नाखुशी जाहिर की थी और केंद्र को हज सब्सिडी और इसकी अर्हता का सारा ब्यौरा जमा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इन सद्भाव प्रतिनिधिमंडल को खत्म किए जाने की जरूरत है। वह जरा भी प्रासंगिक नहीं हैं। यहां तक कि 9 से 10 लोगों की भी जरूरत नहीं है।

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हज सब्सिडी समाप्त करने का मुस्लिम सांसदों ने किया स्वागत

नई दिल्ली। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद सहित मुस्लिम सांसदों ने हज सब्सिडी खत्म करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का मंगलवार को स्वागत किया। खुर्शीद ने कहा कि सरकार वर्षों से इस मुद्दे पर काम कर रही थी। खुर्शीद ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि हज सब्सिडी पर सरकार पिछले चार साल से विचार कर रही थी और सब्सिडी समाप्त करने के बारे में कई बार चर्चाएं हुई। सब्सिडी समाप्त करने के साथ-साथ सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में भी सक्रिय थी कि हज यात्रियों पर बोझ न आए और एयरलाइनरों के साथ वित्तीय व्यवस्था अधिक व्यवहारिक हो। खुर्शीद अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं। विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने यह कहते हुए अदालत के फैसले पर टिप्पणी से इन्कार कर दिया कि उन्होंने अभी आदेश पढ़ा नहीं है। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हज सब्सिडी के रूप में हज यात्रियों को नहीं, बल्कि एयर इंडिया को 600 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। यह धन एयर इंडिया को जाता है, जो संकटग्रस्त एयरलाइनर है। यह सब्सिडी दस साल में नहीं बल्कि तत्काल प्रभाव से समाप्त की जानी चाहिए। कांग्रेस सांसद सैफुद्दीन सोज ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि दक्षिण चरमपंथी भी इसका (हज सब्सिडी का) विरोध करते हैं और उलेमा भी इसे गैर इस्लामी मानते हैं। उन्होंने हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक निगम बनाने का सुझाव दिया। ओवैसी ने कहा कि सरकार को सऊदी अरब के साथ हुए समझौते पर फिर से वार्ता करनी चाहिए। ओवैसी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा सहित विभिन्न मंचों पर हज सब्सिडी का पहले भी विरोध करते आए हैं। उन्होंने मार्च में आम बजट पर अपने भाषण में भी इसका जिक्र किया था। सोज ने कहा कि उनके सहित 20 मुस्लिम नेताओं ने भारत सरकार से आग्रह किया था कि सब्सिडी खत्म की जाए और उसके बदले एक निगम का गठन किया जाना चाहिए, जैसा मलेशिया में है। इससे हज यात्रियों को अधिक फायदा होगा।

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मैं कहीं नहीं जा रहा : प्रणव
सदन में पूर्व बधाइयों पर वित्त मंत्री ने दी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली। वित्त विधेयक 2012 पर चर्चा के दौरान लोकसभा में सोमवार और मंगलवार को दोनों दिन सदस्यों ने प्रणव मुखर्जी को राष्ट्रपति बनने की संभावना पर बधाई दी, जिसके बाद चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वह निश्चित तौर पर कहीं नहीं जा रहे हैं। प्रणव ने कहा कि प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक और जीएसटी विधेयक को अगर संसद की मंजूरी मिल जाती है, तब देश के कर स्वरूप और अर्थव्यवस्था में आमूलचूल बदालाव आएगा। उन्होंने कहा कि आप अपनी आंखे बंद कर इस विषय पर विचार करें कि आज से पांच-छह वर्ष बाद क्या बदलाव आएंगे, आपको महसूस होगा। मैं यह देखने के लिए यहां नहीं होउंगा। निश्चित तौर पर मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं’ जैसा उल्लेख किया जा रहा है। वित्त विधेयक 2012 पर चर्चा के दौरान सोमवार को लोकसभा में यशवंत सिन्हा ने प्रणव मुखर्जी को राष्ट्रपति बनने की संभावनाओं पर कई बार पहले ही बधाई दे दी, जिसके बाद वित्त मंत्री को कहना पड़ा कि आप मुझे बाहर करने पर तुले हैं। सिन्हा ने कहा था कि अगर आप बड़े घर (राष्ट्रपति) चले जाएं तब आज जो कुछ मैं कहा रहा हूं, उसे मन में नहीं रखें। भाजपा नेता ने कहा था कि आप शायद अगला बजट पेश नहीं करें, जाते जाते आप करदाताओं को राहत प्रदान करते हुए आयकर में छूट की सीमा को तीन लाख रुपए कर दें। उन्होंने कहा कि इस सरकार में अगर कोई हैं तो आप ही हैं। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आप जहां जाएं, आगे रहें। चर्चा के दौरान कई अन्य सदस्यों ने भी प्रणव को पूर्व बधाई दी।

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एसएसबी ने पासपोर्ट कानून के तहत मांगी गिरफ्तारी शक्तियां

नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) कानून में संशोधन करने के सरकार के प्रस्ताव के बाद सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने अब केंद्र से कहा है कि वह उसके जवानों को पासपोर्ट एवं सीमा शुल्क कानून के तहत अधिकार प्रदान करे ताकि वे अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार करने के साथ ही मादक पदार्थों को जब्त कर सकें। एसएसबी ने गत जनवरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय से कहा था कि भारत-नेपाल सीमा पर बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह उसे पासपोर्ट एवं सीमा शुल्क कानून के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार प्रदान करे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक बार पासपोर्ट एवं सीमा शुल्क कानून के तहत एक निर्दिष्ट एजेंसी के रूप में सूचीबद्ध हो जाने पर एसएसबी नेपाल सीमा पर किसी को रोकने, गिरफ्तार करने, तलाशी लेने और किसी भी अवैध व्यक्ति या गतिविधि को पकड़ सकेगी। अधिकारी ने कहा कि सीमा की सुरक्षा में तैनात सीएसएफ जैसे अन्य बलों को अपनी तैनाती के क्षेत्र में ऐसे अधिकार प्राप्त हैं। एसएसबी 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा करती है। बल ने कहा कि यह प्रस्ताव इसलिए किया है ताकि उसके जवान अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़ने के साथ ही मादक पदार्थों और नकली नोट को जब्त कर सकें।

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सेना उच्च स्तर की तैयारी बनाए रखे : एंटनी

नई दिल्ली। हिंद महासागर क्षेत्र में पेचीदा सुरक्षा हालात और राजनीतिक घटनाक्रम के मद्देनजर रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने भारतीय नौसेना से इलाके में उच्च स्तर की तैयारी बनाए रखने को कहा है। यहां नौसेना कमांडरों के चार दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए एंटनी ने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थायित्व में अहम भूमिका निभाने में नौसेना की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारे करीबी पड़ोस में सुरक्षा हालात वाकई बहुत पेचीदा हो गए हैं। हिंद महासागर में चुनौतियों पर विचार करते हुए कामकाजी तैयारी को उच्च स्तर पर बनाए रखना जरूरी है। क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारकों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ कुछ राजनीतिक घटनाएं हैं। दूसरी तरफ अन्य कई कारक चिंता के सबब हैं, जिन्हें देखते हुए अल्पावधि और दीर्घावधि तैयारी दुरूस्त करने की जरूरत है। एंटनी ने कमांडरों से कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक स्थिति और हमारी नौसेना की व्यवसायिक क्षमता को देखते हुए इलाके में शांति और स्थिरता कायम करने में महत्ती भूमिका निभाना हमारा नैसर्गिक दायित्व बनता है। रक्षा मंत्री ने व्यापार और ऊर्जा आपूर्तियों और मछली पकड़ने तथा खनिज संसाधनों के दोहन जैसी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को निर्बाध रूप से जारी रखने की जरूरत पर जोर देते हुए इन्हें आर्थिक सुरक्षा के लिए ‘अहम’ बताया। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर में समुद्री रास्तों के जरिए होने वाली सामुद्रिक गतिविधियों की सुरक्षा हमारे देश और दुनिया की आर्थिक संपन्नता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नौसेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए एंटनी ने परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बी आईएनएस चक्र को नौसेना में शामिल किए जाने का खास तौर से जिक्र किया और कहा कि इससे पनडुब्बी अभियानों के एक नए युग की शुरूआत हुई है। इसने हमें नौसेना के एक खास समूह में पहुंचा दिया है, जो इस तरह के मंच से काम करता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि चक्र का कारगर ढंग से उपयोग हो, ताकि इसकी पूरी क्षमता का दोहन हो सके और भावी मंचों के लिए कामकाजी अवधारणा का विकास हो। नौसेना की क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए इसमें अन्य आधुनिकतम प्रणालियों को शामिल करने का जिक्र करते हुए एंटनी ने कहा कि निकट भविष्य में आईएनएस विक्रमादित्य को शामिल किया जाएगा, मिग 29 और पी 81 लंबी दूरी के सामुद्रिक निगरानी विमानों के आने से नौसेना और मजबूत होगी।

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तोता सिंह ने मुख्यमंत्री को त्यागपत्र सौंपा

मोहाली। सरकारी वाहन का दुरूपयोग करने के मामले में एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए पंजाब के कृषि मंत्री तोता सिंह ने अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को सौंप दिया है। पंजाब ओलंपिक भवन की आधारशिला रखने के समारोह में यहां आए मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि तोता सिंह ने अपना त्यागपत्र मुझे भेजा है। उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था लेकिन उन्होंने एक उदाहरण स्थापित करने के लिए नैतिकता के आधार पर ऐसा किया। जब उनसे पूछा गया कि कृषि मंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है या नहीं इस पर उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के बाहर था। इसलिए उनके इस्तीफे के बारे में फैसला नहीं हो पाया है। एक स्थानीय अदालत ने तोता सिंह को सरकारी वाहन का दुरूपयोग करने के आरोप में पांच मई को दोषी मानते हुए एक साल के जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की सरकारी कार का दुरूपयोग करने के आरोपी सिंह को अपनी सजा को उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए अदालत ने जमानत दे दी थी।

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यूनान में सरकार बनाने की कोशिशें विफल, नए चुनावों के आसार

एथेंस। यूनान में आर्थिक मंदी और बेल आउट नीति को लेकर उथल-पुथल का सामना कर रहे यूनान के आम चुनाव में खंडित जनादेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी न्यू डेमोक्रेसी गठबंधन सरकार बनाने में नाकाम हो गई है। सरकार का गठन नहीं होने की सूरत में देश पर अब नए चुनावों का संकट मंडरा रहा है। छह मई को हुए चुनाव में न्यू डेमोक्रेसी 108 सीटों के साथ इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी बन गई थी। राष्ट्रपति कार्लोस पापुलियास ने सोमवार को न्यू डेमोक्रेसी नेता अंतोनिस समारास से मुलाकात कर उन्हें सरकार बनाने का न्यौता दिया था। समारास ने सोमवार देर रात ऐलान किया कि कोई भी पार्टी उनके साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है इसलिए वह गठबंधन सरकार का गठन नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रपति अब इसके बाद चुनाव में 52 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आने वाले कम्युनिस्ट और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियों के गठबंधन सिरिजा को सरकार बनाने का न्यौता देंगे। सिरिजा के युवा नेता अलेक्सिस सिप्रास (37) आज गठबंधन सरकार बनाने के लिए बाकी दलों से बातचीत करेंगे। सिरिजा से जुडे सूत्रों ने कहा है कि हालांकि उन्हें इतने कम मत मिलने की उम्मीद नहीं थी लेकिन जनता का इशारा साफ है कि वह यूरोपीय संघ और उसकी बेलआउट नीतियों से बाहर होना चाहती है। सरकार बनाने के लिए 151 सीटों के जादुई आंकड़े की जरूरत है लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी (केकेई) पहले ही साफ कर चुकी है कि वह सिप्रास की मोर्चे के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। अगर सिरिजा भी गठबंधन सरकार बनाने में असफल रहती है तो फिर तीसरे नंबर की पार्टी पासोक को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पासोक के पास 41 सीटें है और अगर उसके हाथ भी सरकार बनाने की कोशिशों में असफलता हाथ लगती है तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर सभी दलों से एक मिलीजुली सरकार बनाने का आव्हान करेंगे। अगर यह कोशिश भी विफल रहती है तो अगले 30 दिनों में देश में नए चुनाव आयोजित कराए जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि यूनान की जनता में बेलआउट राजनीति की समर्थक मुख्यधारा की दोनों पार्टियों न्यू डेमोक्रेसी और पासोक को लेकर गहरा रोष है। नए चुनाव होने पर संभावना है कि सिरिजा और दूसरे वामपंथी दलों का मत प्रतिशत बढ़ जाए। अगर सिरिजा का मत प्रतिशत बढ़ता है तो समान विचारधारा वाली दूसरी पार्टियां उसके गठबंधन में शामिल होने के प्रस्ताव से इंकार नहीं कर पाएंगी। सिरिजा वेनेजुएला के प्रगतिशील नेता गो शावेज की समर्थक है। केकेई के कम्युनिस्ट युवा मोर्चे से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले सिप्रास ने उससे अलग होकर इस मोर्चे का गठन किया। सिरिजा का जनाधार देश के युवा तबके के बीच है जिन्हें पिछली सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से बेरोजगारी की सबसे अधिक मार झेलनी पड़ी। सिरिजा यूनान में पिछले दिनों सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ भड़के जनप्रदर्शनों की भी प्रबल समर्थक रही है। उल्लेखनीय है कि इन चुनावों में न्यू डेमोक्रेसी के पाले में 108 सीटें, सिरिजा के पास 52 सीटें, पासोक के पास 41 सीटें गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी केकेई को 26 सीटें और डेमोक्रेटिक लेफ्ट को 19 सीटें मिली थी। इसके अलावा दो नई दक्षिणपंथी पार्टियों इंडीपेंडेंट ग्रीक्स और गोल्डन डान का भी उदय हुया था जिन्हें क्रमश: 33 और 21 सीटें मिली थी।

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आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए पाक : हिलेरी
भारत-अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने का किया वादा, हिलेरी ने सईद को मुंबई हमलों का मुख्य साजिशकर्ता बताया

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नई दिल्ली। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा है कि पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करने के लिए और ठोस कदम उठाने चाहिए कि उसकी भूमि का इस्तेमाल आतंकवादी अपनी गतिविधियां संचालित करने के लिए नहीं करें। उन्होंने यह भी कहा कि हाफिज सईद वर्ष 2008 में हुए मुंबई हमलों का मुख्य साजिशकर्ता है। हिलेरी विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा से अपनी बातचीत के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित कर रही थीं। बातचीत में कृष्णा ने पड़ोस से आतंकवादियों की आश्रयस्थली हटाने की जरूरत पर बल दिया। हिलेरी और कृष्णा दोनों नेताओं ने पाकिस्तान पर मुंबई हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव डालने पर सहमति जताई और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने का वादा किया। अपनी वार्ता के दौरान कृष्णा और हिलेरी ने मुंबई हमला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के परमाणु संकट जैसे मुद्दों पर बातचीत की और आशा व्यक्त की कि भारत ईरान से तेल के आयात में कटौती करेगा। हिलेरी ने कहा कि हम सब हिंसक उग्रवाद पर काबू पाने की बात पर सहमत हैं पाकिस्तान यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयास करे कि आतंकवादी देश के अंदर या बाहर कहीं भी अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उसकी भूमि का इस्तेमाल न करें। दुर्भाग्य की बात है कि हमलों में 30 हजार पाकिस्तानी अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने इस सम्बंध में दुनियाभर की सरकारों से ‘अधिक समन्वित और ठोस कदम’ उठाने पर बल दिया।
सईद पर एक करोड़ डॉलर का इनाम
सईद के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में हिलेरी ने कहा कि उनके देश के पास इस बात को मानने की वजह है कि सईद मुंबई हमले का ‘मुख्य साजिशकर्ता’ था। अमेरिका ने पिछले माह पाकिस्तान से सक्रिय आतंकवादी गुट लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सईद के बारे में सुराग देने वाले के लिए एक करोड़ अमेरिकी डॉलर के इनाम की घोषणा की है। हिलेरी ने आशा व्यक्त की कि इनाम की घोषणा से सईद की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ मुकदमा चलाने में सहायता मिलेगी। कृष्णा ने कहा कि अफगानिस्तान पर हाल में हुए आतंकवादी हमलों ने इस बात की जरूरत स्पष्ट कर दी है कि पड़ोस से आतंकवादियों की आश्रयस्थली खत्म करना जरूरी है और पाकिस्तान को 26/11 के हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही आतंकवाद पर काबू पाने के लिए कदम उठाना चाहिए।
अमेरिका भेजेगा ऊर्जा समन्वयक
हिलेरी ने कहा कि अमेरिका अपने ऊर्जा समन्वयक को अगले माह भारत भेजेगा, ताकि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर भारतीय अधिकारियों से विचार-विमर्श कर सके। भारत और अमेरिका का समान लक्ष्य है। इससे पूर्व कृष्णा ने कहा कि भारत की आईटी कंपनियों को अपने पेशेवर लोगों के मामले में जिस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और अमेरिका में जिस तरह का संरक्षणवादी रवैया है, उसके बारे में भारत की भावना से उन्होंने हिलेरी को अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि असैन्य परमाणु ऊर्जा के मामले में वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने पर हमने अच्छी बातचीत की। मैंने उन्हें सभी अमेरिकी कंपनियों को देश के कानून और हमारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों के तहत प्रतिस्पर्द्धा के लिए बराबरी का मौका दिए जाने का आश्वासन दिया। कृष्णा ने कहा कि मैं विदेश मंत्री क्लिंटन का अमेरिका में रह रहे भारतीयों और भारतीय छात्रों के कल्याण पर व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दिए जाने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। हिलेरी के साथ हुई बैठक में अफगानिस्तान पर भी चर्चा हुई। भारत ने अफगान लोगों की प्रशासन क्षमता बनाने, सुरक्षा, आर्थिक विकास, निवेश, सहायता एवं क्षेत्रीय संपर्क जैसे मामलों पर सतत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता बनाए रखने पर बल दिया।

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भाजपा ने किया हंगामा, नहीं हो सका प्रश्नकाल

नई दिल्ली। एयरसेल मैक्सिस करार मामले पर भाजपा सदस्यों के हंगामे के कारण मंगलवार को लोकसभा की बैठक तीन बार और राज्यसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के चलते दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो पाया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर भाजपा सदस्यों ने एयरसेल मैक्सिस अनुबंध में चिदंबरम की कथित भूमिका के बारे में एक समाचार पत्र में छपी खबर के विषय को उठाया। इस बीच अन्नाद्रमुक के सदस्य इस विषय पर नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के पास आ गए। दूसरी ओर, कांग्रेस सदस्य मध्यप्रदेश के बरेली में अनाज खरीदने की मांग कर रहे किसानों पर पुलिस गोलीबारी में एक किसान की मौत की खबर का उल्लेख करते हुए मध्यप्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। उनके हाथों में तख्तियां थी जिस पर मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार को बर्खास्त करो लिखा था। उधर राज्यसभा में सुबह सदन में भाजपा, वाम और अन्नाद्रमुक के सदस्यों ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने उच्च सदन में शून्यकाल में इस बारे में दिए बयान में कहा कि सरकार का ध्यान एक अखबार में छपी खबर की ओर दिलाया गया। इस खबर में एफआईपीबी द्वारा विचार किए गए विदेशी निवेश के एक प्रस्ताव के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। खबर तथ्यात्मक रूप से गलत और पूर्णत: निराधार है।

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कर्नाटक पुलिस ने संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया

दरभंगा। कर्नाटक पुलिस ने बिहार के दरभंगा जिले के क्योटी थाना अन्तर्गत बारसमेला गांव से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गत छह मई को कर्नाटक से आई पुलिस ने बारसमेला गांव में छापेमारी कर कफिल अहमद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर अपने साथ कर्नाटक ले गई। दरभंगा की पुलिस अधीक्षक गरीमा मल्लिक ने बताया कि कफिल को गिरफ्तार करने आई कर्नाटक पुलिस ने स्थानीय पुलिस से संपर्क नहीं साधा था। कफिल को गिरफ्तार कर कर्नाटक ले जाने की सूचना स्थानीय पुलिस को उनके परिजनों से जानकारी मिली। बारसमेला गांव निवासी अब्दुलसलाम के पुत्र कफिल अहमद की गिफ्तारी संभवत: वर्ष 2010 में हुए चिन्ना स्वामी स्टेडियम विस्फोट मामले में की गई है।

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नीतीश ने गिरफ्तारी के तरीके को गलत बताया

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा जिले से संदिग्ध आतंकी के नाम पर एक स्थानीय युवक की कर्नाटक पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के तरीके को मंगलवार को गलत बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां कहा कि स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना कर्नाटक पुलिस ने गलत तरीके से दरभंगा से संदिग्ध आतंकवादी के नाम पर गिरफ्तार किया है। यह गलत है। इसमें नियम कायदे का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार के पुलिस महानिदेशक ने कर्नाटक के डीजीपी के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया है। पूरी जानकारी मिलने के बाद पुलिस महानिदेशक केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराएंगे।

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पर्यटन सर्किट में ढाबा संचालक और होटल मालिकों की मिलेगी वित्तीय मदद

पटना। बिहार में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी से उत्साहित राज्य सरकार ने वर्तमान और भावी पर्यटन सर्किट में ढाबा, मोटेल, होटल तथा रेस्तरां संचालकों को प्रोत्साहन के तौर पर आर्थिक मदद देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पर्यटन विभाग के निर्णय के तहत वर्तमान पर्यटन सर्किट और भविष्य में स्थापित होने वाले पर्यटन सर्किट में निजी तौर पर ढाबा, लाइन होटल, मोटल और रेस्तरां का संचालन करने वाले संचालकों को राज्य सरकार उनके परियोजना खर्च का 50 फीसदी हिस्सा वित्तीय सब्सिडी के रूप में देगी। कैबिनेट की बैठक के सम्बंध में मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव रविकांत ने बताया कि उन्नयन एवं मानकीकरण प्रोत्साहन नीति 2012 के तहत पर्यटन विभाग द्वारा चिह्नित पर्यटन सर्किट में निजी व्यापारियों को 50 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। यह परियोजना खर्च का 50 फीसदी हिस्सा या अधिकतम पांच लाख रुपए होगा। यह राशि उन संचालकों को उपलब्ध होगी जो 10 वर्ष का संचालन करेंगे नहीं तो विभाग द्वारा सब्सिडी की राशि वसूल ली जाएगी। सब्सिडी का भुगतान पांच वर्ष की अवधि में कुल राशि का 20-20 प्रतिशत हिस्सों के रूप में किया जाएगा। रविकांत ने बताया कि सम्बंधित संचालक और जमीन के मालिकों की रिपोर्ट का राज्य सरकार द्वारा चयनित स्वतंत्र परामर्शी (कंसल्टेंट) से मूल्यांकन होगा और उसी आधार पर सब्सिडी की राशि मंजूर की जाएगी। प्रधान सचिव ने बताया कि सब्सिडी प्राप्त करने वाले संचालकों को 10 वर्ष तक लाइन होटल, मोटेल, ढाबा और रेस्तराओं का संचालन करना होगा। राज्य में देसी पर्यटकों की संख्या वर्ष 2006 में 1.07 करोड़ की तुलना में 2011 में 1.85 करोड़ हो गई, जबकि 2006 में विदेशी पर्यटकों की संख्या 94 हजार 446 थी, जो 2011 में बढ़कर 8.62 लाख हो गई।

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सेक्स रैकेट का भंडाफोड, सीडी बनाकर करते थे ब्लैकमेल

बालाघाट (मप्र)। बालाघाट पुलिस ने एक पुलिस उप निरीक्षक के नेतृत्व में चल रहे ऐसे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया है, जो नगर के रसूखदार लोगों की अश्लील सीडी बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। कोतवाली थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कि नगर के एक व्यापारी मनीष जैन ने पुलिस के समक्ष शिकायत की थी कि एक सेक्स गिरोह द्वारा उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है तथा वह अभी तक 70 हजार रुपए गिरोह के सदस्यों को दे चुके हैं, जबकि उससे दो लाख रुपए की और मांग की जा रही है। इस शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने वारासिवनी अनुविभाग के चंदोरी गांव में इस सेक्स रैकेट के सदस्य कमलेश पटेल, उसकी पत्नी एवं एक महिला शीतल उर्फ लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि इस सेक्स रैकेट गिरोह का मुखिया एक पुलिस उपनिरीक्षक मेखराम श्रीनील है, जो वर्तमान में मंडला जिले के बमनी बंजर थाने में पदस्थ है। उन्होंने बताया कि श्रीनील सहित गिरोह के तीन सदस्य फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। शीतल उर्फ लक्ष्मी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि गिरोह के सदस्यों द्वारा नगर के एक दर्जन से अधिक लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिनमें अनेक रसूखदार लोग शामिल हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि गिरोह के सदस्यों द्वारा ब्लैकमेल किये जा रहे लोग यदि सामने आते हैं, तो अन्य कई मामलों का खुलासा हो सकेगा।

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हांगकांग में रिलीज होगी ‘डेल्ही बेली’

मुम्बई। इमरान खान अभिनीत वयस्क हास्य फिल्म ‘डेल्ही बेली’ 10 मई को हांगकांग में रिलीज होगी। इमरान, कुनाल राय कपूर और वीर दास अभिनीत एवं अभियन देव निर्देशित फिल्म डेल्ही बेली गत वर्ष की सफल फिल्म थी। फिल्म का निर्माण यूटीवी मोशन पिक्चर्स और आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा किया गया था। यूटीवी मोशन पिक्चर्स के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिंडीकेशन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमृता पांडेय ने कहा कि हमारे लिए यह बहुत ही गर्व का क्षण है कि हमारी फिल्म डेल्ही बेली हांगकांग में रिलीज हो रही है। हांगकांग में युवा स्थानीय प्रवासी जनसंख्या है और डेल्ही बेली ने लंदन, सिंगापुर, दुबई, न्यूयार्क, सिडनी, मेलबर्न में अच्छा व्यापार किया है। हमें उम्मीद है कि हांगकांग में भी यह दर्शकों को पसंद आएगी।

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एडिनबर्ग में टैगोर सेंटर शुरू

लंदन। ब्रिटेन के एडिनबर्ग में रवींद्रनाथ टैगोर के जीवन और उनकी रचनाओं को समर्पित एक केंद्र की शुरूआत की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित टैगोर को समर्पित ब्रिटेन में इस तरह का यह पहला केंद्र होगा। इस केंद्र को नेपियर यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया है। इस केंद्र की शुरूआत भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ समझौते के बाद की गई है। इसका नाम स्कॉटिश सेंटर फॉर टैगोर स्टडीज रखा गया है। इसका लक्ष्य टैगोर की विरासत पर जोर देते हुए भारतीय संस्कृति, शिक्षा, दर्शन, कला एवं साहित्य को प्रोत्साहित करना है। प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी टैगोर स्टडीज में स्कॉटलैंड के पहले आईसीसीआर प्रमुख होंगे।

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विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक छह अक्तूबर से

नई दिल्ली। विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक 2013 के वसंत : ग्रीष्मकालीन सत्र का आयोजन यहां पर छह अक्तूबर से किया जाएगा। फैशन डिजाइन काउंसिल आफ इंडिया (एफडीसीआई) की ओर से आयोजित चार दिवसीय फैशन कार्यक्रम में मेहमानों के लिए उत्कृष्ट लाउंज, रेस्त्रां और कैफे काउंटर्स होंगे। एफडीसीआई के अध्यक्ष सुनील सेठी ने कहा, ‘हमने फैशन वीक के 20 वें सत्र के लिए पूरी तैयारी कर ली है और हम इसके आयोजन के लिए काफी उत्साहित हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ भारतीय डिजाइनर आगामी सीजन के नये संग्रह के साथ उपस्थित होंगे।’

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विवादास्पद द्वीप को लेकर चीन ने फिलीपीन को आगाह किया

बीजिंग। चीन ने आज फिलीपीन को आगाह किया है कि वह दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र के विवादास्पद द्वीप को लेकर पैदा हुई स्थिति का गलत आकलन नहीं करे और बीजिंग किसी भी स्थिति में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन के उप विदेश मंत्री फू यिंग ने आज फिलीपीन दूतावास के प्रमुख राजनयिक को तलब किया और हुआंगयान द्वीप के निकट सभी पोतों का हटाने के लिए कहा। इस द्वीप को अपना बताते हुए फिलीपीन इसे ‘स्कारबोरोग शोआल’ कहता है। एक महीने के भीतर यह तीसरा मौका जब है कि चीन की सरकार ने फिलीपीन के राजनयिक को तलब किया है। फू ने कहा, ‘यह उम्मीद की जाती है कि फिलीपीन पूरी स्थिति का गलत आकलन नहीं करेगा और परिणामों पर विचार किए बिना तनाव को नहीं बढ़ाएगा।’ इस द्वीप के निकट फिलीपीन ने पिछले दिनों कुछ युद्ध पोतों की तैनाती कर दी थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।

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न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में शामिल होंगे करीना और भंडारकर

न्यूयॉर्क। अमेरिका में होने जा रहे न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में अभिनेत्री करीना कपूर और फिल्मकार मधुर भंडारकर शामिल होंगे। फिल्म महोत्सव के 12वें संस्करण का आयोजन इस बार 23-27 मई को किया जा रहा है। इसका आयोजन भारत-अमेरिका कला परिषद (आईएएसी) नामक संगठन की ओर से किया जाता है। इस बार के महोत्सव में 40 से अधिक बेहतरीन फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें तिगमांशु धूलिया की ‘शागिर्द’, राजन खोसा की ‘गट्टू’ और अश्विन कुमार की ‘इंशाअल्लाह फुटबाल’ नामक डाक्यूमेंटरी प्रमुख हैं। आईएएसी के कार्यकारी निदेशक अरूण शिवदासानी ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरा होने के मौके पर इस बार का आयोजन हो रहा है। भारत और कई अंतरराष्ट्रीय समारोह में पुरस्कृत फिल्मों का प्रदर्शन यहां किया जाएगा।

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2050 तक दोगुनी होगी 50 साल से ऊपर के भारतीयों की आबादी

वाशिंगटन। अमेरिका की एक संस्था का कहना है कि वर्ष 2050 तक भारत में 50 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या आज के मुकाबले दोगुनी हो जाएगी। वर्ष 2010 के आंकड़े के मुताबिक भारत में 50 से अधिक उम्र के लोगों की कुल संख्या 19 करोड़ से अधिक है, जो कुल आबादी का 16.4 फीसदी है। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो का अनुमान है कि 2050 तक यह आंकड़ा दोगुना होगा और उस वक्त की जनसंख्या का यह एक तिहाई होगा। इस संस्था ने कुछ अन्य देशों के लोगों के बारे में भी अनुमान लगाए हैं। उसका कहना है कि भारत सहित कुछ देशों में लोगों की औसत उम्र बढी है, लेकिन सेहत संबंधी कई परेशानियां भी बढ़ी हैं।

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सृष्टि श्रेष्ठ ने जीता साल 2012 का मिस नेपाल का खिताब

काठमांडो। काठमांडो की सृष्टि श्रेष्ठ ने यहां आयोजित एक भव्य सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस नेपाल 2012 का खिताब जीता। 22 वर्षीय सृष्टि फिलहाल लंदन में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने यहां आयोजित एक भव्य समारोह में 50 हजार रुपए का नकद पुरस्कार जीता। साथ ही उन्हें एक स्कूटर भी मिला। काठमांडो की 23 वर्षीय नगमा श्रेष्ठ को द्वितीय, जबकि ललितपुर जिले की 19 वर्षीय सुभेक्षा खड़का को तृतीय स्थान के लिये चुना गया।

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पाकिस्तान की 65 प्रतिशत जनता चाहती है गिलानी का इस्तीफा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की 65 प्रतिशत जनता न्यायालय की अवमानना के दोषी करार दिए गए प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी का इस्तीफा चाहती है। जियो न्यूज द्वारा कराये गये एक सर्वेक्षण के मुताबिक अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पाकिस्तानी अवाम में मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। देश की 36 प्रतिशत जनता न्यायालय के फैसले से खुश है जबकि 32 प्रतिशत लोगों ने इससे दुख जताया है। सर्वेक्षण में शामिल 3। प्रतिशत लोगों ने इस बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं। सर्वेक्षण में शामिल 50 प्रतिशत मतदाताओं ने बताया कि वे कोर्ट के आदेश के पक्ष में हैं, जबकि 39 प्रतिशत ने इस फैसले के प्रति विरोध जताया। जियो न्यूज ने दावा किया कि करीब 2500 पुरूषों और महिलाओं से बातचीत पर आधारित यह सर्वेक्षण पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि समाचार चैनल ने यह खुलासा नहीं किया कि यह सर्वेक्षण कब और कहां किया गया। सर्वेक्षण में शामिल 40 प्रतिशत लोगों ने कहा कि अगर गिलानी को छह माह की कैद की सजा दी जाती तो वे ज्यादा खुश होते जबकि केवल छह प्रतिशत का कहना था कि ऐसा होने की सूरत में वह विरोध प्रदर्शन करते। इनमें से 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि गिलानी के खिलाफ फैसला देने के बाद उनकी नजर में सुप्रीम कोर्ट के प्रति मान सम्मान और बढ़ गया है वहीं 26 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इससे सुप्रीम कोर्ट की छवि खराब हुई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दोबारा खोलने के लिये स्विट्जरलैंड सरकार को पत्र लिखने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने यह कहकर ऐसा करने से मना कर दिया था कि राष्ट्रपति को विशेषधिकार के तहत मुकदमे से छूट हासिल है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गत 26 अप्रैल को उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी करार देते हुये 30 सेकंड की सांकेतिक सजा भी सुनाई।

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भारत में निम्न आय वाले परिवार भी निजी स्कूलों को दे रहे हैं तरजीह : अध्ययन

लंदन। आंध्र प्रदेश में बच्चों की स्कूली शिक्षा का पता लगाने के लिए किए गए एक अध्ययन में ऐसे माता-पिता की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो सरकार द्वारा वित्त पोषित स्कूलों की बजाय फीस लेने वाले निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढाने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। आॅक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने आज एक वक्तव्य में बताया कि उसके नेतृत्व में किए गए नए शोध के अनुसार यहां तक कि कम आय वाले परिवार भी सरकारी स्कूलों की बजाय निजी स्कूलों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन के लिए 3000 बच्चों को चुना। इन बच्चों को बेतरतीब तरीके से आंध्र प्रदेश में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले वर्ग से चुना गया। उन्होंने पाया कि साल 2002 में सात से आठ साल के 24 फीसदी बच्चे निजी स्कूलों में पढाई कर रहे थे लेकिन 2009 तक इस दर में करीब दोगुनी बढोतरी हो गई। साल 2009 में निजी स्कूलों में पढने वाले बच्चों की संख्या बढकर 44 फीसदी हो गई। अध्ययन में कहा कि इस रुझान में वृद्धि का कारण कम फीस वाले निजी स्कूलों की उपलब्धता और माता-पिता में इस धारणा का बनना है कि उनके बच्चे निजी स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक प्रगति करेंगे। वक्तव्य के अनुसार बच्चों के माता-पिता ने कहा कि वे अंग्र्रेजी माध्यम में शिक्षा देने वाले निजी स्कूलों को महत्व देते हैं। वहीं ज्यादातर सरकारी स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा तेलगू में पढाई होती है। यह शोध यंग लाइव्स परियोजना का हिस्सा है। इसके तहत भारत समेत चार देशों में बच्चों के विकास का पता लगाया जा रहा है।

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नाइट शिफ्ट में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं : सर्वेक्षण

नई दिल्ली। रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के पुलिस के अनेक उपायों के बावजूद देश के तमाम बड़े शहरों में नाइट शिफ्ट करने वाली करीब 73 प्रतिशत महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं और इनमें दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित महानगर है। एक सर्वेक्षण में यह दावा किया गया है। एसोसिएटिड चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं के लिए दिल्ली सबसे असुरक्षित महानगर है। इसके बाद बेंगलूर, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई का नंबर आता है। देशभर के दस बड़े शहरों में छोटी, मझोली और बड़ी फर्मों में काम करने वाली दो हजार से ज्यादा महिलाओं से मिली जानकारी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया। बीपीओ, आईटी क्षेत्र, आतिथ्य और मीडिया में काम करने वाली महिलाओं को सबसे ज्यादा निशाना बनाए जा सकने वाले वर्ग में रखते हुए सर्वे में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में काम करने वाली कर्मचारी शारीरिक और गैर शारीरिक दोनों तरह के हमलों के लिए आसान निशाने हैं, खासतौर से ड्यूटी समाप्त होने के बाद। इसके अनुसार इन्हीं सब कारणों से इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं नौकरी छोड़ देती हैं। सर्वे के अनुसार अन्य बातों के अलावा अपर्याप्त परिवहन व्यवस्था, महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंरिक संहिता का अभाव और अधिकारियों की बेरूखी जैसे कारण महिलाओं के खिलाफ अपराध की ऊंची दर के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें बताया गया है कि रात की पालियों में काम करने वाली 86 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं को नियोक्ताओं द्वारा उचित परिवहन व्यवस्था प्रदान न करने के कारण आवाजाही में परेशानी होती है और दिल्ली में यह समस्या सबसे ज्यादा है। ढेर सारे प्रयासों के बावजूद दिल्ली को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित क्यों माना जाता है, इसके बारे में दिल्ली पुलिस के क्राइम अगेंस्ट वूमन प्रकोष्ठ की अतिरिक्त उपायुक्त सुमन नलवा कहती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं, लेकिन ‘अभी और बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।’ नलवा ने कहा, ‘हम मानते हैं कि बहुत सी चीजें होना अभी बाकी है, लेकिन हमने अब तक जो प्रयास किए हैं, उसके लिए लोगों को हमारी सराहना करनी चाहिए। पिछले पांच वर्ष में दिल्ली पुलिस में भारी बदलाव आया है और अब हम एक दशक पहले के मुकाबले महिलाओं के कहीं ज्यादा शुभचिंतक हो गए हैं।’ नलवा ने कहा कि हमने बहुत से उपाय किए हैं, जिनमें कुछ के अंतर्गत पीसीआर को उन स्थानों पर तैनात किया गया है, जहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए जोखिम ज्यादा है। राजधानी में 155 आपात वाहन तैनात किए गए हैं, ताकि जरूरत के समय कम समय में पुलिस की सहायता मिल सके और महिला सहायता डेस्क स्थापित किए गए हैं। सर्वेक्षण के अनुसार छोटी कंपनियों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न के अपराध सबसे ज्यादा (21 प्रतिशत) दर्ज किए गए। इसके बाद मझोले वर्ग की कंपनियों में 14 प्रतिशत और बड़े पैमाने की कंपनियों में आठ प्रतिशत इस तरह के मामले सामने आए। इसके अनुसार ‘महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का एक अपरिहार्य हिस्सा है कि उनके लिए काम करने के लिए सुरक्षित माहौल तैयार किया जाए। लैंगिक भेदभाव से अंतत: देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है।’ सर्वेक्षण में इस स्थिति से निपटने के लिए महिलाओं को छोड़ने जाने वाले वाहनो में जीपीएस की अनिवार्य स्थापना, वाहनचालकों और रात की पालियों में काम करने वाले सुरक्षा प्रहरियों की पुलिस जांच और शिकायतों के निवारण की कारगर प्रणाली की स्थापना जैसे उपाय सुझाए गए हैं।

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इराकी उपराष्ट्रपति की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस

लियोन। इंटरपोल ने इराक के भगोड़े उपराष्ट्रपति तारिक अल हाशमी को गिरफ्तार करने के लिए रेड कार्नर नोटिस जारी किया है। आतंकवादी हमलों के मामले में संदिग्ध हाशमी ने एक बयान में कहा कि वह कानून से उपर नहीं हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी मिलने पर अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं। फ्रांस के लियोन शहर स्थित इंटरपोल ने कहा, ‘अल हाशमी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस से 190 देश उनकी गिरफ्तारी में मदद करेंगे।’ आखिरी बार मिली जानकारी के मुताबिक हाशमी इस्तांबुल में थे। उन पर छह न्यायाधीशों और कई अधिकारियों की हत्या कराने का आरोप है।

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अपराधियों का पता लगाने सम्बंधी प्रणाली लगेगी हर पुलिस थाने में

नई दिल्ली। देश के सभी पुलिस थानों में अपराधियों का पता लगाने सम्बंधी क्राइम एंड क्रिमिलन ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली शुरू की जाएगी। गृह राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि इस प्रणाली का उद्देश्य ई-गवर्नेंस के सिद्धांतों को अपनाने के जरिए सभी स्तरों पर विशेषकर पुलिस थाना स्तर पर कुशलता बढ़ाने और प्रभावशाली पुलिस व्यवस्था के लिए एक व्यापक एवं एकीकृत प्रणाली स्थापित करना है।

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जेलों में 1500 महिला कैदियों के साथ उनके 1,663 बच्चे

नई दिल्ली। देश की विभिन्न जेलों में तकरीबन 1500 महिला कैदियों के साथ उनके 1,663 बच्चे रहते हैं। गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि उच्चतम न्यायालय की ओर से आर. डी. उपाध्याय मामले में दिए गए निर्देश के मुताबिक, दोषी करार दी गई महिला कैदियों को अपने छह वर्ष की आयु तक के बच्चों को अपने साथ रखने की अनुमति है। इसके बाद बच्चों को सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थान में भेज दिया जाता है या महिला कैदी की इच्छा के अनुरूप उपयुक्त प्रतिनिधि को सौंप दिया जाता है। मंत्री ने कहा कि एनसीआरबी के 2010 के आंकड़ों के अनुसार, साल 2010 के अंत तक देश के कारागारों में दोषी करार दी गई 428 महिला कैदी और उनके 497 बच्चे तथा 1,063 विचाराधीन महिला कैदी और उनके1,166 बच्चों के होने की सूचना है।

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देश में बारह सौ से अधिक आईपीएस अधिकारियों की कमी

नई दिल्ली। देश में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के बारह सौ से अधिक अधिकारियों की कमी है। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि भारतीय पुलिस सेवा में 1,255 अधिकारियों की कमी है, जबकि 2011 में केवल 303 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सरकार ने सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से विभागीय परीक्षा के आधार पर आईपीएस सेवा में अधिकारियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है और इस सम्बंध में योजना को मंजूरी दी गई है और नियमों को अधिसूचित किया गया है।

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दो देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटीं प्रतिभा पाटिल

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील दक्षिण अफ्रीका और सेशल्स की नौ दिवसीय यात्रा समाप्त कर मंगलवार को स्वदेश लौट आईं। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई को समाप्त हो रहा है। पाटील ने अपनी यात्रा की शुरूआत 29 अप्रेल को सेशल्स से की जहां उन्होंने द्विपीय देश को समुद्री लूटपाट की समस्या से निपटने के लिए भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। साथ ही 7.5 करोड़ डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की। पिछले 22 वर्षों में यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की दूसरी सेशल्स यात्रा थी, जिसमें दोनों देशों ने दो महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसमें से पहला सहमति पत्र पुलिस अनुसंधान के क्षेत्र में है, जिसके तहत सेशल्स के पुलिसकर्मियों को पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रशिक्षण प्राप्त होगा। जबकि दूसरे सहमति पत्र के तहत दोनों देशों के युवाओं और खेल के क्षेत्र में सम्पर्क बढ़ाया जाएगा। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका पहुंचीं, जहां उन्होंने अपने समकक्ष जैकब जुमा से विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। जुमा ने बाद में उनकी राजकीय यात्रा को ‘महत्वपूर्ण’ करार दिया। दोनों देशों ने ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, पर्यटन और आधारभूत संरचना के विकास जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय किया। पाटील ने जुमा के साथ भारत-दक्षिण अफ्रीका कारोबार परिषद की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें 2015 तक भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कारोबार को 15 अरब डॉलर करने पर जोर दिया गया। बैठक में इस बात को रेखांकित गया गया कि दोनों देश अहम व्यापारिक सहयोगी हैं। अपनी दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने जोहान्सबर्ग में पुराना किला जेल के ऐतिहासिक जेल की चौथी कोठरी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कक्ष में महत्मा गांधी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान 1908 और 1913 के बीच चार बार कैद रहे।

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पाटील ने एक बार फिर अपनी विदेश यात्राओं का किया बचाव

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने एक बार फिर अपनी विदेश यात्राओं का जमकर बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के स्पष्टीकरणों के बावजूद उन्हें खुद जवाब देने को विवश होना पड़ा। ‘विदेश मंत्रालय ने कुछ चीजों का स्पष्टीकरण दिया। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने भी कहा कि राष्ट्रपति की यात्राओं पर विवाद उठना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी सेवानिवृत्ति से पहले आखिरी विदेश यात्रा के बाद उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें मुझे स्पष्ट करने की जरूरत थी। उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी विदेश यात्राओं को लेकर हो रही आलोचनाओं के जवाब में सरकार उनका बचाव कर पाने में पर्याप्त तौर पर सक्रिय होने में नाकाम रही। राष्ट्रपति का यह बयान एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार के बाद आया है, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा था। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान दिया गया उनका यह साक्षात्कार असामान्य था, क्योंकि यह एक ऐसे चैनल को दिया गया, जिसका कोई प्रतिनिधि उनकी यात्रा में साथ गए मीडिया दल में शामिल नहीं था। टीवी चैनल पर प्रसारण होने तक पाटील के साथ गए मीडिया को भी इसकी जानकारी नहीं थी। उनके साक्षात्कार के बाद राष्ट्रपति भवन ने एक स्थिति रिपोर्ट जारी की, जिसमें राष्ट्रपति की उस महत्वपूर्ण पहल का जिक्र किया गया, जिसके तहत वे आर्थिक कूटनीति के विकास के लिए अपनी यात्राओं में अपने साथ व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी लेकर गईं। व्यापार प्रतिनिधिमंडल को साथ ले जाने की परंपरा शुरू करने का श्रेय लेते हुए राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने कहा कि एक-दूसरे पर निर्भर दुनिया में आर्थिक कूटनीति ज्यादा से ज्यादा अहम होती जा रही है। ऐसे व्यापार शिष्टमंडल को साथ ले जाना आर्थिक विकास और रोजगार के लिए जरूरी है।

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सेवानिवृति के बाद निवास को लेकर अब तक नहीं किया फैसला

नई दिल्ली। पुणे में आवास के लिए आवंटित भूमि पर उठे विवाद और उसे वापस करने के बाद राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने अब तक फैसला नहीं किया है कि अवकाशप्राप्त करने के बाद वह कहां रहेंगी। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि 25 जुलाई को कार्यकाल खत्म होने के बाद उनका डाक पता क्या होगा ,तो उन्होंने कहा,‘‘जब इस बारे में फैसला हो जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा। पुणे के खाड़की कैंट में उनके प्रस्तावित आवास के लिए 2.6 लाख वर्गफुट जमीन देने की सरकार की योजना के खुलासे के बाद विवाद उठ खड़ा हुआ था। पुणे के एक गैरसरकारी संगठन ‘जस्टिस फार जवान’ से जुड़े अवकाशप्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेश पाटिल ने यह खुलासा किया था। उन्होंने यह दावा भी किया था कि ब्रिटिशकाल के दो बंगलों को गिराकर राष्ट्रपति के लिए 4,500 वर्गफुट भूमि पर एक घर का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि राष्ट्रपति भवन ने कहा कि इस मामले में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है और राष्ट्रपति पद से अवकाश लेने वाले व्यक्ति के लिए आवास की व्यवस्था करने के सम्बंध में बने सभी नियमों का इस सम्बंध में पूरी तरह पालन किया गया है।

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पुत्र के साथ ‘बोल बच्चन’ में दिखाई देंगे अमिताभ

मुम्बई। अभिषेक बच्चन और अजय देवगन की आने वाली फिल्म ‘बोल बच्चन’ में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन फिर से अपना प्रसिद्ध ‘माई नेम इज एंथोनी गोंजाल्विस’ गाते दिखेंगे। यह गीत पहले ‘अमर अकबर एंथोनी’ में गाया गया था, जिसमें अमिताभ एक बहुत बड़े अंडे में से निकलते दिखाए गए थे। बोल बच्चन के निर्माता इस गीत को अब नए अंदाज में फिल्माना चाहते हैं। अमिताभ इस गीत में खुद अपनी आवाज देंगे, जबकि साथ ही इस गीत के बीच में उनके इस फिल्म के कुछ सदाबहार संवाद भी होंगे। इस गीत में बिग बी देवगन के साथ नाचते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले वह अपने पुत्र अभिषेक के साथ 2005 में कजरारे कजरारे गाने में नाचते हुए दिखाई दिए थे। इस गीत को संगीतकार हिमेश रेशमियां ने संगीतबद्ध किया है, जबकि नृत्य का निर्देशन चिन्नी प्रकाश करेंगे।

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‘विदेशी बैंक खातों में रखे धन की सूचना प्राप्त’

नई दिल्ली। सरकार को विदेशी बैंक खातों में रखे धन से संबंधित सूचनायें मिली हैं। वित्त राज्यमंत्री एस. एस. पलानीमणिक्कम ने राज्यसभा को लिखित उत्तर में बताया कि सरकार को डीटीएए, कर सूचना आदान प्रदान (टीआईईए) के प्रावधानों के तहत विदेशी बैंक खातों से भेजी रकम, भुगतान और वहां रखे धन इत्यादि से संबंधित सूचनायें मिली हैं। वह एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार को उन 9,900 व्यक्तियों के संबंध में विवरण प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने विदेशी बैंकों में काला धन जमा कर रखा है और क्या सरकार उन व्यक्तियों की जांच करवा रही है। पलानीमणिक्कम ने कहा कि देश के बाहर से प्राप्त सूचनाओं सहित हरेक विश्वसनीय सूचनाओं को प्रत्यक्ष कर कानून के प्रावधानों के अनुसार जांचा जाता है और उचित कार्रवाई की जाती है। विगत दो वर्षो में जब्त किये गये काला धन की राशि के बारे में पूछे गये सवाल के उत्तर में पलानीमणिक्कम ने कहा कि आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2011 -12 और वित्त वर्ष 2010 -11 में क्रमश: 905.61 करोड़ रुपये और 774.98 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों को जब्त किया है।

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भारत में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ काम करेंगी वन्या मिश्रा

नई दिल्ली। मिस इंडिया वर्ल्ड वन्या मिश्रा का कहना है कि वह देश से कन्या भ्रूण हत्या और बाल हत्या की बुराई को खत्म करना चाहती हैं। उन्नीस वर्षीय इंजीनियरिंग की छात्रा ने कहा कि समस्या का समाधान सामूहिक प्रयास से किया जा सकता है। मिश्रा ने कहा कि खिताब जीतने के बाद निश्चित तौर पर मेरी जिंदगी बदल गई है। इससे पहले मैं सिर्फ अपने कॉलेज या शहर का परिचित चेहरा थी लेकिन अब मैं वैश्विक चेहरा बन गई हूं। मैं इस शक्ति का उपयोग अपने देश से कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल हत्या रोकने में करना चाहती हूं। अन्य सुंदरी प्राची मिश्रा और रोशेल मारिया राव ने भी रैंप पर वॉक किया और अपनी जिंदगी के बारे में बदलाव के क्षणों को साझा किया।

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सूचना आयोग ने दिया मीरा कुमार के बंगले की जानकारी वेबसाइट पर डालने का निर्देश

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने मंगलवार को शहरी विकास मंत्रालय को निर्देश दिया कि दिवंगत इंद्राणी देवी की पुत्री और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार समेत उनके परिजनों द्वारा एक सरकारी बंगले के आवंटन, कब्जे और उसके इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की जाए। सीआईसी ने मंत्रालय से यह भी कहा है कि 6, कृष्णा मेनन मार्ग पर स्थित बंगले से सम्बंधित समस्त जानकारी संभवत: दो महीने के भीतर उसकी वेबसाइट पर डाली जाए। आयोग ने आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल की अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अग्रवाल ने कथित बंगले के आवंटन और इस्तेमाल के मामले में अलग-अलग सरकारी मंत्रालयों के बीच फाइल नोटिंग तथा बातचीत समेत पूरा ब्यौरा मांगा था। अग्रवाल ने पिछले साल नवंबर में आरटीआई कानून के तहत अर्जी दाखिल की थी, जिसके जवाब में पता चला कि मीरा कुमार के दिवंगत पिता जगजीवन राम के निधन के बाद 1986 से इस बंगले को लेकर स्पीकर पर 1.98 करोड़ रुपए का किराया बाकी है। अपीलकर्ता ने आयोग के समक्ष कहा कि उन्हें बंगले और उसके इस्तेमाल के बारे में अनेक सम्बंधित अधिकारियों से अकसर विरोधाभासी जवाब या जानकारी मिलती रही है। मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्र ने अपने आदेश में कहा कि उन्होंने हमें संपदा निदेशालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों की ओर से मिले अनेक जवाब दिखाए, जो मुद्दों को स्पष्ट करने के बजाय पूरे मामले को और उलझाते हैं। सीआईसी ने मंत्रालय को 20 दिन के भीतर अपीलकर्ता को विस्तृत जानकारी देने का निर्देश देते हुए कहा कि पारदर्शिता के लिए यह बहुत जरूरी है कि बंगले के आवंटन, कब्जे तथा इस्तेमाल से सम्बंधित समस्त जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। मिश्र ने मंत्रालय से यह भी कहा कि वह अपनी वेबसाइट पर सभी सम्बंधित रिकार्ड डाले, ताकि नागरिकों को आसानी से जानकारी मिल सके।

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पेट्रोलियम मंत्रालय डीजल कार पर उत्पाद कर बढ़ाने के पक्ष में

नई दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्रालय डीजल कारों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने की मांग कर रहा है, ताकि निजी वाहन मालिकों को सब्सिडी वाले र्इंधन के उपयोग के लिए हतोत्साहित किया जा सके। वित्त राज्य मंत्री एस. एस. पलानीमानिक्कम ने राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने आम बजट 2012-13 के लिए अपने सुझावों के साथ डीजल कारों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी भेजा था। पेट्रोल के दामों को 2010 में नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था, लेकिन डीजल कीमतों को विनियंत्रित करने के मामले में सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। सरकार ने 2012-13 के बजट में 40 हजार करोड़ रुपए की र्इंधन सब्सिडी का प्रावधान किया है।

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किराएदार द्वारा बिजली चोरी के लिए मकान मालिक जिम्मेदार नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने फैसला दिया है कि किसी किराएदार द्वारा बिजली चोरी किए जाने के लिए मकान मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने दो भाइयों को उनके आवासीय परिसर में बिजली चोरी के लिए आरोप से बरी करते हुए यह फैसला सुनाया। आवासीय परिसर को उन्होंने किराए पर दे रखा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरोत्तम कौशल ने भरत सिंह और तारा सिंह को बरी करते हुए कहा कि जिस परिसर में बिजली चोरी का पता चला है उनके मालिकों के खिलाफ अगर पर्याप्त सबूत हों तभी उन्हें दोषी माना जा सकता है। बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस की शिकायत पर दोनों भाइयों को रिहा करते हुए अदालत ने कहा कि वे घर के मालिक हैं और चोरी करने वाले मूल बिजली उपभोक्ता को आरोपी नहीं बनाया गया है। अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्ति परिसर के मालिक हैं। परिसर के मूल उपयोगकर्ता या बिजली चोरी करने वाले को आरोपी नहीं बनाया गया है। इसने कहा कि बहरहाल शिकायत में इस तरह के आरोप नहीं हैं कि उन्होंने उकसाया और इसी मुताबिक उनके खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया जा रहा है। बीएसईएस ने शिकायत की थी कि 29 जून 2007 को दक्षिण दिल्ली के एक मकान में जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी व्यक्ति परिसर में बिजली के उपभोक्ता थे और वहां बिजली का मीटर नहीं था।

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केवल वरिष्ठ की शिकायत सरकारी अधिकारी को सजा देने का नहीं हो सकती आधार

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट (कैट) ने कहा है कि एक सरकारी अधिकारी को मात्र उसके वरिष्ठ की शिकायत के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती जब तक कि आरोप नैसर्गिक न्याय की नीतियों के तहत साबित नहीं हो जाते। कैट की प्रधान पीठ ने कहा कि केवल एक अधिकारी की शिकायत उसे सजा देने का आधार नहीं हो सकती चाहे वह अधिकारी कितना भी वरिष्ठ क्यों नहीं हो जब तक शिकायत के तथ्य नैसर्गिक न्याय की नीतियों के तहत गवाहों की गवाही और उनसे जिरह के आधार पर साबित नहीं हो जाते। पंचाट का यह आदेश दिल्ली सरकार के कर्मचारी बुलर पाल की याचिका पर आया। यह याचिका अनुशासन सम्बंधी प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के उन निर्णयों के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें उन्हें वर्ष 2001 में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) (पश्चिम) देवेश सिंह की शिकायत पर कदाचार का दोषी करार दिया गया था। बुलर को वर्ष 2001 में एडीएम सिंह का चालक बनाया गया था। उस पर दो बार बिना पूर्व अनुमति के ड्यूटी पर देर से आने और उसके बाद एडीएम से दुर्व्यवहार करने और उनके खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग करने के आरोप लगाए गए थे।

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सियाचिन मुद्दे को हल करने के लिए भारत साहसिक कदम उठाए: हिना रब्बानी

लाहौर। पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा है कि सियाचिन मुद्दे को हल करने के लिए भारत को ‘साहसिक कदम’ उठाना चाहिए। हिना रब्बानी ने संवाददाताओं से बातचीत में भारत से आव्हान किया कि वह लचीलापन दिखाए और जम्मू-कश्मीर जैसे प्रमुख मुद्दों को हल करने और रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए आधे रास्ते का सफर तय करे। उन्होंने कहा कि कश्मीर सहित सभी मुद्दों का पाकिस्तान बातचीत के जरिए सौहार्दपूर्ण समाधान चाहता है। हिना रब्बानी ने सियाचिन सेक्टर का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों ने इस मुद्दे को हल करने के लिए 23 सालों तक अवसर गवाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस मामले को हल करने के लिए साहसिक कदम उठाए। इससे पहले हिना रब्बानी ने भारत और पाकिस्तान के कारोबारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों को इतिहास नहीं भूलना चाहिए, लेकिन दोनों को इससे सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार से जम्मू-कश्मीर और अन्य मुद्दों को हल करने के लिए दायरा बढ़ेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि बड़े पैमाने पर व्यापार से भारत और पाकिस्तान उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं, जहां वे एक दूसरे से सहजता से वार्ता कर सकते हैं।

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गिलानी पांच दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन रवाना

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी मंगलवार को ब्रिटेन के पांच दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। वह दोनों देशों के बीच विस्तृत रणनीतिक वार्ता में शिरकत करेंगे। गिलानी रावलपिंडी के चकलाला सैन्य ठिकाने से रवाना हुए। उन्हें उनकी सरकार के कई मंत्रियों, ज्वाइंट चीफ आफ स्टाफ कमिटी के प्रमुख जनरल खालिद शमीम वाइने, वायुसेना प्रमुख ताहिर रफीक बट, नौसेना प्रमुख एडमिरल आसिफ संदिला और वरिष्ठ अधिकारियों ने विदा किया। प्रधानमंत्री गिलानी के साथ सूचना मंत्री कमर जमां कायरा, वित्त मंत्री हफीज शेख और गृह मंत्री रहमान मलिक भी ब्रिटेन गए हैं। विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार और वाणिज्य मंत्री मखदूम अमीन फहीम बाद में लंदन रवाना होंगे। गिलानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के साथ मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच रणनीतिक वार्ता की शुरुआत बीते साल अप्रेल में हुई थी।

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संवाददाता पर चीन के प्रतिबंध के बाद अलजजीरा ने बंद किया अपना ब्यूरो

बीजिंग। अल जजीरा ने आज कहा कि अपनी संवाददाता मेलिसा चान को निकाले जाने और अन्य पत्रकारों को वीजा जारी नहीं किए जाने के बाद उसने बीजिंग स्थित अपना अंग्रेजी भाषा ब्यूरो बंद कर दिया है। फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट क्लब आॅफ चाइना (एफसीसीसी) ने कहा कि वह बीजिंग की कार्रवाइयों से ‘हतप्रभ’ है । चान को नया वीजा जारी से इंकार किया जाना चीन में विदेशी संवाददाताओं के काम करने पर गहरा खतरा है। संगठन ने अपने सम्मेलन में कहा कि पत्रकारों के वीजाओं को सेंसर और विदेशी संवाददाताओं को धमकाने के प्रयास का यह ताजातरीन उदाहरण है। ऐसा माना जा रहा है कि 1998 के बाद चीन से निष्कासित होने वाली चान पहली पत्रकार हैं। अल जजीरा ने कहा कि उसके पास अपनी अंग्रेजी भाषा ब्यूरो को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

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पेरू में पेलिकन और डॉल्फिन की बड़ी संख्या में मौत, अलर्ट जारी

लीमा। पेरू के उत्तरी तटों पर हजारों पेलिकन पक्षियों और डॉल्फिनों की रहस्यमय तरीके से मौत से वैज्ञानिक चिंतित हैं। मार्च से अब तक करीब 4000 पक्षी लगभग 200 किमी उत्तरी तट रेखा पर मृत पाए गए। इनमें ज्यादातर पेलिकन और बूबीज थे। पेरू के उत्तरी तट से इक्वाडोर की सीमा मिलती है। इसी तट पर लगभग 900 डाल्फिन भी मृत पाई गईं। दक्षिणी अफ्रीकी देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सप्ताह के अंत में पशु पक्षियों की मौत के मद्देनजर अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से लीमा और उत्तरी तटों से तब तक दूर रहने को कहा गया है जब तक पशु-पक्षियों की मौत के कारण का पता नहीं चल जाता। बहरहाल, पर्यावरण मंत्रालय ने जल प्रदूषण या मछलियों को किसी तरह का नुकसान होने से इंकार किया है। उसने आशंका जताई है कि डाल्फिन और पेलिकन की मौत शायद किसी वायरस के संक्रमण से हुई होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि घटना की जांच चल रही है और शायद कुछ दिनों में स्थिति साफ हो पाएगी।

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उत्तरी प्रशांत में बह कर आने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट में 100 गुना से अधिक वृद्धि

पेरिस। पिछले करीब 40 साल में उत्तरी प्रशांत में बह कर आने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट में 100 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। यहां प्रकाशित एक अनुसंधान पत्र में यह बात कही गई है। वैज्ञानिकों ने पांच मिलीमीटर से छोटे कण अर्थात माइक्रोप्लास्टिक से खुले महासागर के प्राकृतिक पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन होने की चेतावनी दी है। रॉयल सोसायटी जर्नल बायोलाजी लैटर्स में प्रकाशित इस पत्र में कहा गया है कि वर्ष 1972 से 1987 की अवधि में जांच के उद्देश्य से लिए गए ज्यादातर नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक नहीं पाया गया था। आज वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ‘नार्थ पैसिफिक सबट्रॉपिकल गायरे’ (एनपीएसजी) या ‘ग्रेट पैसिफिक गारबेज पैच’ कहलाने वाले इस प्लास्टिक अपशिष्ट का आकार लगभग टैक्सास जितना हो गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में कहा गया है कि प्लास्टिक के करीब 13,000 टुकड़े समुद्र के प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं लेकिन उत्तरी प्रशांत सागर में यह समस्या भीषण हो चुकी है। प्लास्टिक के कणों में विषैले रसायन पाए जाते हैं, जिससे समुद्री जीवजंतुओं और पक्षियों के लिए खतरा उत्पन्न होता है।

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अंडरवियर बम हमले में शामिल था एक डबल एजेंट

वाशिंगटन। अमेरिका जाने वाले एक विमान में अंडरवियर बम धमाके की साजिश के मूल में कोई और व्यक्ति नहीं, बल्कि एक डबल एजेंट था। लॉस एंजिलिस टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि अंडरवियर बम धमाके की साजिश में एक डबल एजेंट शामिल था। इस डबल एजेंट को ही हमला करना था और वह सीआईए और सऊदी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करता था। रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने इस व्यक्ति को हमला करने के लिए बम दिया गया था, जिसे उसने बाद में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले कर दिया था। यह डबल एजेंट आतंकवादियों द्वारा परिष्कृत किस्म के बम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए यमन में अलकायदा की इकाई में शामिल हो गया था। इसके बाद हमले के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस परिष्कृत किस्म के बम, अलकायदा नेताओं, स्थानों और उनकी योजनाओ के बारे में डबल एजेंट ने यमन के बाहर किसी अज्ञात देश में सीआईए और सऊदी खुफिया एजेंसियों को जानकारी दी थी। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एजेंटो ने अफ्रीकी देश यमन में अलकायदा आतंकवादियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले अंडरवियर बम का पता लगाया था। इस बम के जरिए अमेरिका जाने वाले एक यात्री विमान को उड़ाने की साजिश रची गई थी। अलकायदा अपने प्रमुख ओसामा बिन लादेन की बरसी दो मई को यह हमला करना चाहता था। रिपोर्ट के अनुसार सीआईए, संघीय पुलिस, एफबीआई और अमेरिकी अधिकारी इस परिष्कृत अंडरवियर बम की जांच-पड़ताल कर रहे हैं। इस बम को कोई भी व्यक्ति अंडरवियर में छिपाकर रख सकता है। इस बम में किसी धातु का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए कोई भी व्यक्ति हवाई अड्डों पर लगे मेटर डिटेक्टर को पार करके आसानी से विमान में सवार हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नया बम आतंकवादियों द्वारा पहले तैयार किए गए अंडरवियर बम से अधिक उन्नत है। पहली बार दिसम्बर 2009 में सुरक्षा एजेंसियों को अंडरवियर बम का पता चला था, जब अमेरिका में डेट्रोयट हवाई अड्डे पर एक विमान में विस्फोट करने की साजिश को नाकाम बनाया गया था। अंडरवियर बम की साजिश का पर्दाफाश होने के दौरान ही अमेरिका को यमन में सक्रिय अलकायदा आतंकवादी फहद अल कूसो के ठिकाने का पता चला था और वह रविवार को एक ड्रोन हमले में मारा गया था।

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मंटेर ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया : टोनर

वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत कैमरन मंटेर ने उनके दो साल के कार्यकाल की समाप्ति पर व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मार्क टोनर ने संवाददाताओं से कहा कि इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास में एक बैठक के दौरान मंटेर ने ऐलान किया कि वह व्यक्तिगत कारणों से इस साल गर्मियों में पाकिस्तान से जाने वाले हैं। इसी समय पाकिस्तान में उनका दो वर्ष का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा था। मेरे विचार में पाकिस्तान में एक राजदूत सामान्यत: इतनी ही अवधि के लिए रुकते हैं। अमेरिकी मीडिया ने पहले खबर दी थी कि ओबामा प्रशासन के साथ मतभेद के कारण मंटेर ने राजदूत का अपना पद छोड़ा। वाशिंगटन पोस्ट ने खबर दी थी कि एक राजनयिक के तौर पर बॉन, पेरू और वारसॉ में काम करने के बाद सर्बिया में राजदूत के तौर पर नियुक्त रहे मंटेर ने वर्ष 2009 और 2010 के बीच इराक में वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर कार्य किया। लगता है कि पाकिस्तान सरकार के साथ उनकी पटरी नहीं बैठ पाई और शायद ओबामा प्रशासन से भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने एक मुलाकात में मंटेर के प्रयासों और उनके कामकाज की सराहना की और कहा कि वह उनके फैसले को समझती हैं।

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पत्रकार के निष्कासन पर अमेरिका चीन से निराश

वाशिंगटन। अल जजीरा की संवाददाता मेलिशा चान को चीन से निकाले जाने पर अमेरिका ने गहरी निराशा व्यक्त की है । संवादददाता को निकाले जाने की वजह से कतर स्थित समाचार चैनल ने बीजिंग में अपना अंग्रेजी ब्यूरो बंद कर दिया। टोनर ने बताया कि मेलिशा चान के मामले पर हम करीब नजर रखे हुए हैं और मैं केवल इतना कहूंगा कि जिस तरह से चीनी सरकार ने उनकी मान्यता का नवीकरण करने का फैसला नहीं किया, उससे हम निराश हैं। टोनर ने कहा कि हमारी जानकारी में उन्होंने चीन में विदेशी पत्रकारों को मुक्त कार्य करने की अनुमति देने वाले नियमों सहित चीनी कानून के मुताबिक रिपोर्टिंग की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनका मानना है अमेरिका ने चीनी अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है।

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एशियाई अमेरिकी समुदाय का अग्रणी व्यक्तित्व थे दिलीप सिंह : ओबामा

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वाशिंगटन। पहले अमेरिकी कांग्रेस सदस्य दिलीप सिंह को एशियाई अमेरिकी समुदाय का अग्रणी व्यक्तित्व करार देते हुए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि समुदाय को आदर्श अल्पसंख्यक से आगे बढ़कर देखा जाना चाहिए। नवंबर में अमेरिका में होने राष्ट्रपति चुनाव से पहले एशियाई अमेरिकी समुदाय तक पहुंच बनाने का प्रयास करते हुए ओबामा ने कहा कि एशियाई अमेरिकी समुदाय को आदर्श अल्पसंख्यक से आगे बढ़कर देखा जाना चाहिए, ताकि कई समूहों विशेष तौर पर अप्रवासियों के समक्ष पेश आ रही चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझा जा सके। प्रारंभ में आने वाले अप्रवासियों खासतौर पर बहुसंख्यक एशियाई अमेरिकी लोगों का उल्लेख करते हुए ओबामा ने कहा कि उनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने कहा कि इनमें से काफी लोगों के पास सम्पत्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास इस देश और सभी देशों के बारे में अडिग विश्वास था कि अगर प्रयास किया जाए तब कोई भी व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इनमें से कई लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा, कई लोगों को नस्लवाद का शिकार होना पड़ा, कई लोगों को उपहास का पात्र होना पड़ा। कई लोगों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में व्यवहार किया गया। ओबामा ने कहा कि इसके बावजूद इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शिकायत नहीं की। वे आगे बढ़ते रहे। वह अमेरिका के निर्माण के कार्य में लगे रहे। उन्होंने कहा कि इनमें सबसे अग्रणी दिलीप सिंह सौंध थे, जो एक युवा के रूप में 1920 में कृषि के बारे में पढ़ाई करने आए और एक किसान बने रहे। उन्होंने दक्षिण एशिया के लोगों के लिए नागरिकता का विषय उठाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एशिया पैसिफिक अमेरिकन इंस्टीट्यूट आॅफ अमेरिकन स्टडीज के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार नागरिकता प्राप्त करने के बाद दिलीप सिंह इस देश की सेवा के लिए आगे बढ़े, जिसे वह काफी प्यार करते थे। वह कांग्रेस के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले एशियाई अमेरिकी बने। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा समुदाय है, जिसने अमेरिका को उसके वर्तमान स्वरूप तक ले आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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इंडियाना यूनिवर्सिटी और आईआईएम लखनऊ के बीच गठजोड़

वाशिंगटन। अमेरिका का इंडियाना यूनिवर्सिटी के केली स्कूल आफ बिजनेस ने आईआईएम लखनऊ के साथ गठजोड़ किया है। दोनों संस्थान साथ मिलकर व्यापार विश्लेषन और वैश्विक रणनीति विषय में एक वर्ष का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पेश करेंगे। आईआईएम लखनऊ के साथ गठजोड़ करते हुए दो स्नातक स्तर के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम से छात्रों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। एक पाठ्यक्रम आईआईएम लखनउ में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए है, जबकि दूसरा पाठ्यक्रम कामकाजी पेशेवरों के लिए है। केली स्कूल के डीन डाल स्मिथ ने कहा कि व्यापार विश्लेषण जैसे तेजी से बढ़ रहे क्षेत्र में केली स्कूल को बढ़त हासिल है। आईआईएम लखनऊ की गिनती भारत और दुनिया में बेहतरीन बिजनेस स्कूलों में की जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे गठजोड़ से कारोबार के क्षेत्र निर्णय करने वाले नेताओं की गुणवत्ता और क्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

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भारत के मित्र रिचर्ड लुगर की इंडियाना सीनेट प्राइमरी में हार

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वाशिंगटन। अमेरिका में इंडियाना के सीनेटर रिचर्ड लुगर अपने राज्य में सीनेट के प्रारंभिक चुनाव हार गए हैं। लुगर को भारत का मित्र माना जाता है और बुश प्रशासन के समय भारत के साथ असैनिक परमाणु समझौता करवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। छह बार के सीनेटर लुगर को रिचर्ड मर्डोक ने शिकस्त दी। इसके साथ ही उनके लंबे राजनीतिक जीवन का अंत हो गया। सीनेट के रिपब्लिकन सदस्य के तौर पर उनका राजनीतिक करियर साढे तीन दशक का रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बयान में कहा कि विश्व के सबसे खतरनाक हथियार को सुरक्षित रख पाने में उनके प्रशासन के प्रयास लुगर द्वारा शुरू किए गए काम पर आधारित थे। सीनेटर के तौर पर रूस, उक्रेन और अजरबैजान की उनकी पहली विदेश यात्रा के दौरान हम द्विपक्षीय सहयोग विकसित करने में कामयाब हो सके। ओबामा ने कहा सीनेटर लुगर राष्ट्रीय सुरक्षा पर मजबूत और द्विदलीय नेतृत्व के हिमायती हैं, जिससे हमें विश्व युद्ध में मदद मिली। लुगर सीनेट की विदेश संबंध समिति के वरीय सदस्य हैं। सीनेट की विदेश संबंध समिति के प्रमुख सदस्य के तौर पर लुगर ने भारत के साथ हुए असैनिक परमाणु करार में महती भूमिका निभाई थी। केरी-लुगर-बर्मन विधेयक को भी उन्होंने ही तैयार किया था, जिसके जरिए पाकिस्तान को पांच बरस में ंसाढ़े सात अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता का रास्ता साफ हो पाया।

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असम में मुठभेड़ में चार माओवादी ढेर

गुवाहाटी। असम में तिनसुकिया जिले में हुई मुठभेड़ में चार संदिग्ध माओवादी मारे गए, जबकि पुलिस का एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। देवपानी बोरगोरा गांव में माओवादियों की एक टोली के मौजूद होने की खुफिया सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इस इलाके में एक तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान हुई मुठभेड़ में पुलिस ने चार माओवादियों को ढेर कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस इलाके में तलाशी अभियान जारी है और यहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। घायल कांस्टेबल की पहचान अचिंता दास के तौर पर की गई है और उसे इलाज के लिए डिब्रूगढ़ के असम कॉलेज अस्पताल लाया गया है।

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हेलीकॉप्टर गिरा, आईसीयू में झारखंड के सीएम

रांची। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को लेकर रांची से खरसांवा लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर आज दोपहर रांची एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सीएम और उनकी पत्नी घायल हो गए हैं। सभी अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं । हेलीकॉप्टर में सीएम, उनकी पत्नी मीरा मुंडा सहित चार लोग बैठे थे। डीजीसीए ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली से डीजीसीए की टीम एयर इंडिया के सेवा विमान से रात आठ बजे रांची पहुंच गई। टीम ने जांच शुरू कर दी है। अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक मुंडा को अभी सर्जरी की जरूरत नहीं है। मुंडा अभी पूरे होशो हवास में बताए जा रहे हैं और सभी से बात भी कर रहे हैं। उनकी हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। उनके दाहिने हाथ में फैक्चर है। सीएम की पत्नी को भी चोटें आई हैं। उनके एक हाथ में फैक्चर, दूसरे हाथ में खरोंच है। उनके पैर व कमर में चोटें आई हैं। झारखंड के डीजीपी जीएस रथ ने कहा कि सीएम को सीने और कमर में चोटें आयीं हैं। हादसे की जांच होगी। इस मामले में चूक कहा हुई है इसकी जांच होगी। हेलीकॉप्टर में सीएम और उनकी पत्नी के अलावा विधायक बड़कुंवर गगराई और सीएम के सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार सिंह मौजूद थे। मुख्यमंत्री के अपोलो पहुंचने की खबर मिलते ही कई मंत्री, नेता, सीएस, डीजीपी समेत कई अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं।
कैसे हुआ हादसा ?
सीएम को खरसांवां के कुचाई में एक विद्युत सब स्टेशन का शिलान्यास करना था। इसके लिए सीएम के हेलीकाप्टर ने आज दोपहर रांची से खरसांवा के लिए उड़ान भरी, लेकिन खरसांवा में लैंडिंग के वक्त पायलट को तकनीकी दिक्कत महसूस हुई। इसके बाद पायलट ने हेलीकाप्टर को रांची की ओर मोड़ लिया। रांची हवाई अड्डे पर लैंडिंग के समय हेलीकाप्टर क्रैश कर गया। हेलीकाप्टर लगभग 10 से 15 फीट की उंचाई से जमीन पर गिर पड़ा। झारखण्ड सरकार ने यह हेलीकाप्टर भाड़े पर लिया है। मुंबई की कंपनी आर्यन एविएशन का यह हेलीकॉप्टर (ऑगस्टा 101) करीब 20 साल पुराना बताया जा रहा है। इसकी देखरेख रांची एयरपोर्ट पर ही स्टेट हैंगर में होती है। मल्टी इंजन वाला यह हेलीकॉप्टर पहले भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ कुछ साल पहले बोकारो में भी ऐसा ही हादसा हुआ था। हालांकि वह सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर था।

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‘सत्यमेव जयते’ शो से दिलों को छूने की कोशिश कर रहा हूं-आमिर

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जयपुर। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के मुद्दे पर अभिनेता आमिर खान ने बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। आमिर ने कहा है कि हर आदमी को वही करना चाहिए, जो उसका दिल कहे। मैं कन्या भ्रूण हत्या को लेकर यह शो इसलिए कर रहा हूं कि मेरा दिल कह रहा है। जरूरी नहीं कि सब यही करें। मैं एक्टिविस्ट नहीं, एंटरटेनर हूं। केवल हंसाना ही नहीं, मैं दिलों को छूना चाहता हूं। मैं 24 घंटे सातों दिन एक ही मुद्दे को लेकर काम नहीं कर सकता। ‘सत्यमेव जयते’ शो से दिलों को छूने की कोशिश कर रहा हूं।
फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आश्वासन: मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आमिर ने सार्थक पहल की है। कन्या भ्रूण हत्या के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बात की जाएगी। सभी मामलों को एक साथ कर मुकदमा चलाने पर भी विचार किया जाएगा इसके लिए विधि विभाग और हाईकोर्ट से विचार विमर्श किया जाएगा।
बदलाव एक दिन में, नहीं तो कभी नहीं: कन्या भ्रूण हत्या पर लोगों की सोच में बदलाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि बदलाव एक दिन में आता है, अगर नहीं आता है तो कभी नहीं आता। बदलाव दिलों का करना है। मैं प्रोग्राम के जरिए 13 अलग अलग मुद्दे लोगों के सामने रख रहा हूं ताकि लोगों का नजरिया बदले। तारे जमीं से लोगों का बच्चों के प्रति नजरिया बदला। इसी तरह इस प्रोग्राम के जरिए भी नजरिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
देश के लोग दिल के बहुत अच्छे, कन्या भ्रूण हत्या रोकने पर लोगों के दिलों तक पहुंचना हमारी कोशिश: आमिर खान ने कहा कि देश के सामने इतने बड़े मुद्दे हैं। देश के लोग दिल के बड़े अच्छे हैं। इसलिए हम कन्या भ्रूण हत्या पर यह प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि लोगों के दिलों तक पहुंच सकें। इस मुद्दे पर सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना चाहिए, शुरूआत हमें खुद से करनी होगी। कन्या भ्रूण हत्या एक ऐसा अपराध है जो घर में प्लान किया जाता है। इस पर रोक तभी लगेगी जब हम खुद अपने आपको बदलेंगे। हर व्यक्ति यह सोचे कि इस मुद्दे पर वह बदलाव लाएगा। यही हमारी कोशिश है कि इस मामले को लेकर हम लोगों के दिलों तक पहुंचें।

राजस्थान के हाल
*1181 में बेटियां थीं 954, अब रह गईं 883।
*बांसवाड़ा में प्रति हजार बच्चों पर सबसे ज्यादा 925 बच्चियां।
*झुंझुनूं में यह औसत सबसे कम 831 है।
*जयपुर में 0-6वर्ष की बच्चियों का अनुपात 859 है।

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कांग्रेसी नेता ने थाने में पुलिस पर फायरिंग कर भाई को छुड़ाया

मुरैना। कांग्रेस नेता व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रघुराज कंषाना ने बुधवार सुबह करीब दो दर्जन लोगों के साथ सिटी कोतवाली पर फायरिंग कर दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से अपने भाई को जबरन छुड़ा लिया। बुधवार को दिल्ली पुलिस कांग्रेस नेता के बड़े भाई संजीव कंषाना को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर कोतवाली ले आई थी। पुलिस पार्टी पर हमले के दौरान आरोपियों ने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर संदीप पवार की पिस्टल छीनने का प्रयास किया और पुलिस जवानों को भी पीटा। इस हमले के तत्काल बाद पुलिस ने कांग्रेस नेता रघुराज कंषाना पर दस हजार व संजीव कंषाना पर पांच हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। इस मामले में चार नामजद व 25 अज्ञात आरोपियों पर हत्या का प्रयास, लूट व डकैती अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश थाने के सब इंस्पेक्टर संदीप पंवार के नेतृत्व में पांच सदस्यीय टीम मंगलवार रात मुरैना आई थी। टीम को धोखाधड़ी के मामले में कांग्रेस नेता रघुराज कंषाना के बड़े भाई संजीव कंषाना की तलाश थी। बुधवार सुबह करीब सात बजे दिल्ली पुलिस ने संजीव को हाईवे स्थित उनके कार्यालय के सामने से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस संजीव को लेकर सिटी कोतवाली पहुंची। पुलिस टीम कोतवाली पहुंच ही पाई थी, कि इसी दौरान रघुराज कंषाना करीब दो दर्जन लोगों के साथ कोतवाली आ गए और संजीव को जबरन अपने साथ ले जाने लगे। भीड़ को देखकर दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर पंवार ने आरोपियों पर पिस्टल तान दी और आरोपी को छुड़ाकर ले जाने का विरोध किया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और सब इंस्पेक्टर से पिस्टल छीनने का प्रयास किया। इस पर दिल्ली पुलिस ने भी जवाबी फायर किए, लेकिन आरोपी संजीव को छुड़ाकर ले गए। खास बात यह है कि इस दौरान मुरैना पुलिस, कोतवाली में ही उत्पात होने के बावजूद मामले से दूरी बनाए रही। पुलिस ने कांग्रेस नेता रघुराज कंषाना सहित सभी आरोपियों के खिलाफ 307, 398, 353, 225, 224, 180, 186 व दस्यु अधिनियम 11 व 13 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
मुरैना पुलिस की बड़ी चूक : कोतवाली परिसर में हमला और फिर फायरिंग कर आरोपी को छुड़ाकर ले जाने के घटनाक्रम में मुरैना पुलिस की बड़ी चूक उजागर हुई है। पुलिस से फायरिंग व मारपीट का घटनाक्रम सुबह 7.35 बजे से शुरू हो गया था। 7.50 बजे आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब हुए। लेकिन इस दरमियान कोतवाली पुलिस ने कंट्रोल रूम से सहायता नहीं मांगी, बल्कि आरोपियों के जाने के बीस मिनट बाद 8.10 बजे कोतवाली पुलिस ने कंट्रोल रूम को सूचित किया। इसके बाद 8.15 बजे एएसपी व सीएसपी कोतवाली पहुंचे। जबकि कोतवाली टीआई जेपी भट्ट घटना के 35 मिनट बाद 8.25 बजे कोतवाली पहुंचे।
कांग्रेस नेता पहले भी कर चुके हैं पुलिस पर हमला: पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व कांग्रेस नेता रघुराज कंषाना पर 2009 में पुलिस पर हमला व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला भी दर्ज है। लोकसभा चुनाव में तात्कालीन यातायात थाना प्रभारी यशवंत गोयल चुनाव कार्य के लिए निजी वाहनों का अधिग्रहण कर रहे थे। तब रघुराज कंषाना के वाहन को भी यातायात प्रभारी ने पकड़ लिया था। वाहन को छुड़ाने के लिए रघुराज कंषाना ने यातायात थाना प्रभारी से न केवल अभद्रता की बल्कि हमला भी कर दिया। इस पर कांग्रेस नेता पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया था।
एक करोड़ की थी धोखाधड़ी: मुरैना निवासी संजीव कंषाना उनके साथी वीरेंद्र कोहली व योगेन्द्र ने दिल्ली के अशोक आहूजा से प्लॉट बेचने के लिए सौदा किया था। इन लोगों ने अशोक आहुजा से एक करोड़ रुपए टोकन मनी के तौर पर ले लिए थे। लेकिन बाद में जमीन बेचने से मुकर गए। इस पर अशोक आहुजा ने पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे देने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद अशोक आहुजा ने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पुलिस थाने में एक जनवरी को संजीव व उनके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। मामले में आरोपियों ने न्यायालय से अग्रिम जमानत लेने का भी प्रयास किया, लेकिन जमानत नहीं मिली। इस मामले में दिल्ली पुलिस संजीव को गिरफ्तार करने पहले भी दो बार मुरैना आ चुकी है।

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कोर्ट ने सुनाया निर्मल बाबा के खिलाफ फैसला

लखनऊ। अजीब-ओ-गरीब उपाय बताकर लोगों की परेशानियां दूर करने का दावा करने वाले निर्मल बाबा के खिलाफ अब लखनऊ पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। लखनऊ की एक अदालत ने आज दो बच्चों की याचिका पर फैसला सुनाते हुए पुलिस को निर्मलजीत सिंह नरुला उर्फ निर्मल बाबा के खिलाफ मुकदमा कायम कर जांच करने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की बेटी तान्या और बेटे और पिछले महीने गोमती नगर थाने में जाकर निर्मल बाबा के खिलाफ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और ईश्वर का भय दिखाकर ठगी करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। लखनऊ के एसएसपी/डीआईजी आशुतोष पांडेय ने कहा था कि उनके मुताबिक निर्मल बाबा के खिलाफ दोनों बच्चों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती क्योंकि निर्मल बाबा ने इन बच्चों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है। इसके बाद दोनों बच्चों ने स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया। गौरतलब है कि पिछले महीने ही बिहार के अररिया जिले में पुलिस ने निर्मल बाबा के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी।

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भारत-बांग्लादेश सीमा पर 746 किमी क्षेत्र में बाड़ लगाने का काम पूरा

नई दिल्ली। त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश सीमा पर 856 किमी क्षेत्र में बाड़ लगाने की मंजूरी दी गई थी और इसमें से 746 किमी क्षेत्र में बाड़ लगाने का काम पूरा हो गया है। गृह राज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि इसी क्षेत्र में 718 किमी क्षेत्र में तेज रोशनी की व्यवस्था करने की मंजूरी दी गई थी, जिसमें से 462 किमी क्षेत्र में यह काम किया जा चुका है। इस प्रकार 87 फीसदी बाड़ निर्माण और तेज रोशनी की व्यवस्था करने का 65 फीसदी काम हो चुका है। बाड़ निर्माण का करीब चार फीसदी काम और तेज रोशनी की व्यवस्था का लगभग 32 फीसदी काम प्रगति पर है। शेष कार्य में कुछ बुनियादी समस्याओं की वजह से विलंब हुआ। इन बुनियादी समस्याओं में भूमि का अधिग्रहण लंबित होना और कुछ क्षेत्रों में जीरो लाइन तक बसावट होना या बेहद नीचे स्थित भूभाग आदि हैं। त्रिपुरा क्षेत्र में बाड़ लगाने के काम को बाड़ निर्माण परियोजना के दूसरे चरण के तहत वर्ष 2000 में मंजूरी दी गई थी और इसे 31 मार्च 2012 तक पूरा किया जाना था। तेज रोशनी की व्यवस्था के काम को वर्ष 2008 में मंजूरी दी गई थी और इसे भी 31 मार्च 2012 तक पूरा किया जाना था।

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पाकिस्तान के अस्पतालों में 17 मानसिक रूप से बीमार भारतीय कैदी

नई दिल्ली। पाकिस्तान में भारतीय कैदियों में से 17 विभिन्न मानसिक अस्पतालों या पागलखानों में हैं। लोकसभा में विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर ने बताया कि पाकिस्तान सजायाफ्ता भारतीय कैदियों में 17 लोग विभिन्न मानसिक अस्पतालों या पागलखानों में हैं, इनमें से दो मूक बधिर हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तान के नागरिकों के बारे में आदेश जारी किया है। सरकार ने पाकिस्तान की जेलों में बंद सभी पाकिस्तानी बंदियों से सम्बंधित मामले को पाकिस्तान की सरकार के समक्ष सभी उपयुक्त स्तर पर उठाया है। मंत्री ने कहा कि यह मामला फरवरी 2010, जून 2010, जून 2011 में विदेश सचिव स्तर पर और मार्च 2011 में गृह सचिव स्तर पर तथा जुलाई 2010 एवं जुलाई 2011 में विदेश मंत्री स्तर पर उठाया गया।

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फर्जी मतदाता पहचान पत्रों के साथ दो गिरफ्तार

बिहारशरीफ। बिहार के नालंदा जिले में पुलिस ने बिहारशरीफ थाना अंतर्गत दो अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर दो लोगों को गिरफ्तार कर बड़ी संख्या में नकली मतदाता पहचान पत्र, फर्जी मुहर और सरकारी अधिकारियों के स्कैन किए गए हस्ताक्षर बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक निशांत कुमार तिवारी ने बताया कि बिहार शरीफ थाना अंतर्गत खंदकपुर मुहल्ले में छापेमारी कर ब्रजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से पांच नकली मतदाता पहचान पत्र बरामद किए गए। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने इलाके में एक प्रिंटिंग प्रेस और नई सराय मुहल्ले में छापेमारी की। सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस में छापेमारी के दौरान 39 नकली मुहर, कंप्यूटर और आधे अधूरे छपे वोटर आइडी कार्ड बरामद किए गए, जबकि संचालक फरार होने में सफल रहा। नई सराय इलाके में की गई छापेमारी में प्रभाकर नामक एक युवक को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से कंप्यूटर में रखे गए नालंदा, नवादा, पटना और शेखपुरा जिलों के कई अधिकारियों के नकली हस्ताक्षर बरामद किए। तिवारी ने बताया कि नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने का काम चल रहा था। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

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माया सरकार की हवाई अड्डा परियोजना रद्द

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार ने गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर में राज्य की पूर्ववर्ती मायावती सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को केन्द्र की मंजूरी नहीं मिलने को वजह बताकर रद्द कर दिया है। उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को रद्द करने का फैसला किया है, क्योंकि इसके लिए केन्द्र से स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी। हम आगरा और मथुरा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना तैयार कर रहे हैं। इस हवाई अड्डे के लिए जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया करीब एक महीने में पूरी कर ली जाएगी और भूमि अधिग्रहण का काम उसके बाद शुरू होगा।

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राष्ट्रपति ने 16 दया याचिकाएं निबटाई

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने राज्यसभा में बताया कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने गत साढ़े तीन वर्ष में 16 दया याचिकाओं को निबटाया है और इससे पहले किसी भी राष्ट्रपति ने इतनी बड़ी संख्या में दया याचिकाओं का निबटारा नहीं किया है। चिदम्बरम का यह बयान ऐसे समय में आया है जब संसद पर हमले के मुख्य आरोपी अफजल गुरुकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास वर्षों से लंबित पड़ी है और देश में अफजल को फांसी देने की कई वर्गों ने मांग की है। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी. राजा के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह जानकारी दी थी। राजा ने गृह मंत्री से जानना चाहा कि केरल के एक कैदी को मृत्युदंड देने का अदालत ने आदेश सुनाया है, जबकि उसने 20 वर्ष से अधिक समय जेल में काट दिए हैं और उसकी मां अपने पुत्र की रिहाई के लिए चक्कर लगा रही है। गृहमंत्री उसकी मां को भी जानते हैं। चिदम्बरम ने कहा कि दया याचिकाओं को स्वीकार या रद्द करना और सजा कम करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, इसलिए सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। इतनी याचिकाएं इससे पहले किसी राष्ट्रपति ने नहीं निबटाई हैं।

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सपा ने दी अमेरिका के दबाव में नहीं आने की नसीहत

नई दिल्ली। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन द्वारा भारत को ईरान से तेल आयात बंद करने की सलाह दिए जाने की कड़ी आलोचना करते हुए सपा ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार इस मामले में फौरन बयान दे और अमेरिका के दबाव में नहीं आए। शून्यकाल में सपा के रामगोपाल यादव ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि हाल ही में हिलेरी ने अपनी भारत यात्रा के दौरान सरकार को सलाह दी कि वह ईरान से तेल का आयात बंद कर दे। इस सलाह के जरिए अमेरिका ने भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की विदेश नीति को इस आधार पर आंका जाता है कि उसके कितने मित्र और कितने शत्रु देश हैं। ईरान भारत का पुराने समय से मित्र रहा है और उसने कई अवसरों पर भारत को समर्थन दिया है। यादव ने आरोप लगाया कि अमेरिका अपनी दादागिरी से पहले भी कई देशों को प्रभावित करने की कोशिश करता रहा है। सरकार को अमेरिका के दबाव मे कतई नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ भारतीय तेल कंपनियों ने पहले ही ईरान से तेल आयात कम कर दिया है। इससे ऐसा लगता है कि कहीं सरकार अमेरिका के आगे लाचार तो नहीं हो रही है। सरकार को इस मामले पर फौरन एक बयान देना चाहिए।

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मध्य प्रदेश सरकार आमिर खान को आमंत्रित करेगी

भोपाल। अपने धारावाहिक सत्यमेव जयते के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या और बेटी बचाओ अभियान शुरू किए जाने पर फिल्म अभिनेता आमिर खान की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आमिर खान को मध्य प्रदेश आने के लिए आमंत्रित किया है। चौहान ने बुधवार को यहां कहा कि आमिर खान ने बेटी बचाओ अभियान के माध्यम से मानवीय कार्य को हाथ में लिया है, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। इसके लिए उन्हें मध्य प्रदेश आमंत्रित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ अभियान की चर्चा करते हुए चौहान ने कहा कि राज्य के इस अभियान में आमिर खान का भी सहयोग लिया जाएगा।

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वृंदावन की विधवाओं की स्थिति के तथ्य जुटाएगी समिति
उच्चतम न्यायालय ने सात सदस्यीय समिति का गठन किया

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में विधवाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उनके सामाजिक, आर्थिक हालात के तथ्य जुटाने के लिए सात सदस्यीय एक समिति का गठन किया है। न्यायमूर्ति डी. के. जैन की पीठ ने मथुरा जिला विधि सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता वाली समिति को आठ हफ्तों में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। पीठ ने समिति को 25 जुलाई तक रिपोर्ट जमा करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई भी इसी तारीख की तय की। न्यायालय ने कहा कि समिति विधवाओं के नाम, उम्र, पता, उनके मूल स्थान, वृंदावन में उनके होने की वजहों और उनके मूल स्थानों में उनके या उनके पतियों के नाम पर किसी भी तरह की संपत्ति होने की सूची तैयार करेगी। पीठ ने कहा कि समिति में राष्ट्रीय महिला आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधीश, जिला चिकित्सा पदाधिकारी और मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

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भारतवंशी बच्चे को अगवा करने के मामले में पांच गिरफ्तार

कुआलालांपुर। भारतीय मूल के 12 वर्षीय बच्चे को अगवा करने के मामले में मलेशिया पुलिस ने एक महिला सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। बच्चे के माता-पिता द्वारा अपहर्ताओं को फिरौती की राशि दिए जाने के बाद पिछले सप्ताह रिहा कर दिया गया था। अगवा किए गए नयती मुदलियार के मामले की जांच कर रहे एक विशेष पुलिस कार्यबल ने पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। 27 अप्रेल को जब यह बच्चा स्कूल की ओर जा रहा था तब रास्ते में उसका अपहरण कर लिया गया था। सीआईडी के संघीय प्रमुख बाकरी जिनिन ने बताया कि पुलिस ने पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिसमें से एक महिला है। इन लोगों को मंगलवार को कुआलालांपुर और पराक के विभिन्न स्थानों से हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि बच्चे को रिहा किए जाने के बाद इस अपहरण का मास्टरमाइंड तत्काल देश छोड़कर भाग गया और मलेशिया ने उसे दबोचने के लिए इंटरपोल की मदद मांगी है। फिरौती में दिया गया 98,000 अमेरिकी डॉलर भी बरामद कर लिए गए हैं। अपहरण में शामिल कई अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

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तिरूपति को संरक्षित स्मारक की मान्यता दिलाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है एएसआई

हैदराबाद। तिरूपति स्थित प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर मंदिर की पुरातात्विक, ऐतिहासिक और उत्कीर्ण लेख सम्बंधी पृष्ठभूमि एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की मान्यता देने सम्बंधी प्रस्ताव की अनुशंसा करने पर विचार कर रहा है। एएसआई के उपाधीक्षक पुरातत्वविद् के. के. शर्मा ने कहा कि एएसआई ने इससे सम्बंधित प्रस्ताव पर विचार किया है और अब इस संदर्भ में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के समक्ष अनुशंसा की जा सकती है। शर्मा ने कहा कि तिरूमला की पहाड़ियों पर स्थित इस प्राचीन मंदिर को संरक्षित स्मारक की मान्यता देने से इसके पुरातात्विक मूल्यों और विरासत को सहेजने में मदद मिलेगी। शर्मा ने कहा कि इस संदर्भ में तिरूमला तिरूपति देवस्थानम (टीटीडी) के सहमत होने पर जल्द ही यह काम पूरा किया जा सकता है। एएसआई को लगता है कि तिरूमला स्थित हजार खंभों वाले ऐतिहासिक मंडपम को तोड़ने की योजना और गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर सोने की परत चढ़ाने से संबधित ‘अनंत स्वर्णमयम’ योजना पुरातात्विक मानदंडों के खिलाफ है। मंदिर में औसतन हर दिन लगभग 50,000 श्रद्धालु आते हैं। वहीं त्यौहारों के समय यह संख्या चार लाख हो जाती है। इसे देखते हुए एएसआई ने टीटीडी के कामकाज की प्रशंसा की है। आईएसआई ने कहा कि यह जरूरी है कि यहां एक पुरातात्विक शाखा हो जो जब भी जरूरी हो तब पुरातात्विक मानदंडों को देखते हुए उपयुक्त प्रक्रिया की अनुशंसा करे और समीक्षा करे।

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भट्ट के बयान पर विश्वास कर न्यायमित्र ने भूल की’ : एसआईटी रिपोर्ट

अहमदाबाद। गोधराकांड के बाद हुए दंगों में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट ने उच्चतम न्यायालय की ओर से नियुक्त न्यायमित्र के इस निष्कर्ष को त्रुटिपूर्ण करार दिया कि मोदी को दंगे सम्बंधित कुछ अपराधों के लिए आरोपित किया जा सकता है। एसआइटी रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायमित्र ने निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के बयान पर पूरी तरह से विश्वास कर और यह निष्कर्ष निकालकर कि कुछ अपराधों के लिए मोदी को आरोपित किया जा सकता है, ‘भूल की।’ उच्चतम न्यायालय के वकील और न्याय मित्र राजू रामचंद्रन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मोदी पर विभिन्न अपराधों के लिए आईपीसी की धारा 153 ए (1) (ए) और (बी) के तहत उनके खिलाफ अभियोजन चलाया जा सकता है। एसआईटी की बुधवार को सार्वजनिक हुई रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘न्यायमित्र की सिफारिशे संजीव भट्ट के बयान पर पूरी तरह से आधारित हैं, जिन्होंने 27.02.2002 (गोधरा कांड के दिन) की रात को मुख्यमंत्री के आवास पर आयोजित बैठक में शामिल होने का दावा किया था।

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इतालवी मरीन को गेस्ट हाउस भेजे जाने के बारे में एक सप्ताह में फैसला ले केरल सरकार : न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केरल सरकार को निर्देशित किया कि वह दो इतालवी मरीन को गेस्ट हाउस में भेजे जाने सम्बंधी याचिका पर एक सप्ताह में फैसला ले। भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोप में दोनों मरीन को हिरासत में लिया गया था। इटली सरकार की दोनों मरीन को किसी गेस्ट हाउस में स्थानांतरित करने की मांग पर न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एस. एस. निज्जर ने यह निर्देश दिया। इतालवी सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि दोनों ही उच्च अधिकारी हैं और उन्हें गेस्ट हाउस में भेजना ही उचित रहेगा। उन्होंने न्यायालय को बताया कि इतालवी सरकार ने केरल सरकार के समक्ष 8 मार्च को यह मांग रखी थी, लेकिन उसने अभी तक इस गुहार पर फैसला नहीं किया है। पूर्व महाअधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने केरल सरकार की तरफ से पेश होते हुए कहा कि राज्य सरकार को उन्हें गेस्ट हाउस में स्थानांतरित करने में कोई समस्या नहीं है पर सरकार इस सम्बंध में फैसला लेने के लिए चार हफ्ते का समय चाहती है, क्योंकि मरीन को पर्याप्त सुरक्षा दी जानी है। अतिरिक्त महाअधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने अदालत के एक प्रश्न के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार को भी इस सम्बंध में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह राज्य के अधीन आने वाला मामला है। इसके बाद न्यायालय ने केरल सरकार को इस सम्बंध में विचार करने के लिए एक सप्ताह का वक्त दे दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस याचिका के लंबित होने के बावजूद अभियुक्त जमानत के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। इतालवी मरीन को भारतीय मछुआरों की हत्या करने के लिए हिरासत में लिया गया था। उन्हें इस समय तिरुवनंतपुरम केंद्रीय कारागार में कैद रखा गया है। उनकी हिरासत के बाद भारत और इटली सरकार के बीच थोड़ा तनाव पैदा हुआ था। इटली चाहता है कि दोनों को उनके देश भेजा जाए और वहां सुनवाई हो। इटली सरकार का दावा है कि मरीन ने मछुआरों को सोमलियाई समुद्री डाकू समझ लिया था, जिसके बाद उन्होंने गोलीबारी की।

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पाक को अमेरिकी सहायता पर रोक
मदद हासिल करने के लिए करनी होगी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई

वाशिंगटन। अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति ने वर्ष 2013 के लिए अपने बजट प्रस्ताव में पाकिस्तान को आर्थिक और सुरक्षा सहायता देने पर तब तक के लिए रोक लगा दी है, जब तक वह आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के साथ सहयोग नहीं करता और हक्कानी नेटवर्क, तालिबान, अलकायदा, लश्कर ए तैयबा तथा जैश ए मोहम्मद जैसे समूहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। ‘हाउस एप्रोप्रिएशन्स कमेटी’ ने वर्ष 2013 के लिए ‘स्टेट एंड फॉरेन आॅपरेशन्स एप्रोप्रिएशन्स बिल’ जारी कर दिया। समिति ने एक बयान में कहा है कि विधेयक में तब तक पाकिस्तान सरकार को आर्थिक और सुरक्षा सहायता देने पर रोक लगा दी गई है, जब तक वह आतंकवाद से निपटने के प्रयासों तथा अन्य मुद्दों में अमेरिका के साथ सहयोग नहीं करता। विधेयक में नियमित विवेकाधीन कोष से कुल 40.1 अरब डॉलर का प्रावधान है जो कि पिछले साल से दो अरब डालर या पांच फीसदी कम है। कुल 208 पृष्ठ के इस विधेयक पर आज कांग्रेस की एक उप समिति विचार करेगी। विधेयक में समुद्रपारीय आपात अभियानों, आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध के लिए 8.2 अरब डालर की राशि तय की गई है। यह राशि प्रमुख देशों और अन्य युद्ध संबंधी प्रयासों में अमेरिका की भागीदारी जारी रखेगी। एक बयान में समिति ने कहा है कि युद्ध की राशि सहित कुल मिला कर यह विधेयक चालू वित्त वर्ष 2012 के बजट से पांच अरब डालर अर्थात नौ फीसदी कम है।

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रूस में हिंसा तथा गिरफ्तारी पर अमेरिका ने जताई चिंता

वाशिंगटन। रूस की राजधानी मास्को में हिंसा तथा गिरफ्तारी को लेकर चिंता जताते हुए अमेरिका ने कहा है कि रूस को लोगों को अभिव्यिक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देना चाहिए। विदेश विभाग के प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा कि हम छह मई को मास्को में विरोध के दौरान हुई हिंसा तथा उसके बाद तीन दिन में गिरफ्तारियों की खबरों से चिंतित हैं। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वालों की गिरफ्तारी और हिरासत में पुलिस के बुरे बर्ताव की खबर परेशान करने वाली है। विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के भारत में दिए गए बयान का जिक्र करते हुए टोनर ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि रूस अपनी छवि के मुताबिक काम करे, अर्थात लोगों को अभिव्यिक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करे। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हम इस बात से भी चिंतित हैं कि सरकारी एजेंसियों के खिलाफ विरोध करने वाले छोटे समूह ने हिंसा की साजिश रची। हम सभी पक्षों से हिंसा से दूर रहने की अपील करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने वहां की सरकार से लोगों के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने तथा अपने विचार प्रकट के उनके अधिकारों का सम्मान करने को कहा है। इससे पहले, हिलेरी ने सीएनएन को दिये एक साक्षात्कार में मास्को में हुई हिंसा पर चिंता जताई थी।

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रोमनी ने तीन प्रांतों में राष्ट्रपति के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवारी जीती

वाशिंगटन। मिट रोमनी इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति बराक ओबामा को टक्कर देने के लिए इंडियाना, नॉर्थ कैरोलिना और वेस्ट वर्जीनिया में नामांकन चुनाव जीतकर रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के करीब पहुंच गए हैं। सीबीएस न्यूज अनुमान के अनुसार अपनी नवीनतम जीत के बाद मैसाचुसेट्स के पूर्व गर्वनर को 1144 प्रतिनिधियों में 934 का समर्थन प्राप्त है। उन्हें कल इन तीनों प्रांतों में नामांकन चुनाव में कोई गंभीर विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने मिशिगन में अपने प्रचार अभियान के दौरान ओबामा को ‘पुराने जमाने का लिबरल’ करार देकर उन पर निशाना साधा और दावा किया कि राष्ट्रपति की नीतियां से देश पीछे चला जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी अगस्त के आखिर में फ्लोरिडा के थंपा में अपने सम्मेलन में आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति के उम्मीदवार को नामित करेगा। रोमनी के पूर्व प्रतिद्वंद्वी न्यूट गिंगरिच और रिक सैंटोरम पहले ही राष्ट्रपति पद की रिपब्लिकन उम्मीदवारी से हट गए हैं। रिपब्लिकन की उम्मीदवारी की दौड़ में रोमनी के खिलाफ अब बस रोन पॉल रह गए हैं।

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मुझे कोई भी पद से बलपूर्वक नहीं हटा सकता : गिलानी

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि कोई भी उन्हें असंवैधानिक तरीके से बलपूर्वक पद से हटा नहीं सकता और वह सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ अवमानना के मामले की निष्पक्ष सुनवाई के लिए सारे प्रयास करेंगे। आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन गए गिलानी ने अपने साथ गए पत्रकारों से कहा कि मुझे सत्ता से चिपके रहने की कोई इच्छा नहीं, लेकिन मैं इसे अंजाम तक ले जाऊंगा और सारे प्रयास करूंगा। पिछले महीने प्रधानमंत्री की दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत फैसला जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ने कल ये बातें कहीं। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को खोलने के अदालत के आदेश को मानने से इंकार करने और इसके कारण अदालत की अवमानना का दोषी पाए जाने के बारे में पूछे जाने पर गिलानी ने कहा कि संविधान में प्रधानमंत्री को पद से हटाने के रास्ते बताए गए हैं और कोई भी असंवैधानिक तरीके से उन्हें पद छोड़ने को मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के विस्तृत फैसले की घोषणा होने के बाद उन्हें अपील करने का अधिकार है। गिलानी ने कहा कि उनके सभी फैसले संविधान के अनुसार हैं और उनका मानना है कि अनुच्छेद 248 (1) के तहत उन्हें पूरी छूट हासिल है तथा उन्होंने वही किया, जो उन्हें सही लगा।

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करजई ने नाटो प्रमख को तलब किया

काबुल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने नाटो बल के हमलों में बड़ी संख्या में नागरिकों के मारे जाने पर देश में तैनात अमेरिकी राजदूत एवं नाटो प्रमुख को कल तलब किया। करजई ने नाटो प्रमुख जान अलेन और अमेरिकी दूत रायन क्रोकर को राष्ट्रपति भवन बुलाकर रविवार शाम से चार प्रांतों में विदेशी सेना के हवाई हमलों में बड़ी संख्या में नागरिकों के हताहत होने की घटना पर विचार-विमर्श किया। करजई ने बाद में एक बयान जारी करके कहा कि यदि अफगान खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ पिछले हफ्ते किए गए समझौते के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। अलजजीरा की खबर में बताया गया था कि बादगिस प्रांत में सोमवार को हुए हवाई हमले में चौदह नागरिक मारे गये थे। एक अन्य हमले में छह नागरिक घायल हो गए थे।

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राजनीति से तौबा कर वकालत की प्रैक्टिस करेगे सरकोजी

लंदन। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामाना करने वाले निकोलस सरकोजी अब राजनीति से तौबा करके वकालत के अपने पुराने पेशे में लौटेंगे। मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार 57 वर्षीय निवर्तमान राष्ट्रपति एक माहिर वकील है। नवनिर्वाचित सोशलिस्ट राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होल्लांद को अगले हफ्ते कार्यभार सौंपने के बाद पहले वह पत्नी कार्ला ब्रूनी के साथ देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक विला में छुट्टियां मनाएंगे। डेली एक्सप्रेस की खबर में बताया गया कि सरकोजी के पेरिस में अपनी पुरानी ला फर्म में दोबारा काम शुरूकरेंगे, जो संपत्ति के मामले देखती है। सरकोजी के करीबी लोगों के हवाले से बताया गया कि निवर्तमान राष्ट्रपति एलिसी पैलेस (राष्ट्रपति भवन ) छोड़ने के लिए अगले हफ्ते होने वाले आधिकारिक सत्ता हस्तांतरण का भी इंतजार करने के मूड में नहीं हैं। सरकोजी ने अपने दोस्तों से कहा है, यदि मेरा वश चले, तो मैं कल ही राष्ट्रपति भवन छोड़ दूं।

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एडीपी के आरोपों के मामले में मालदीव ने भारतीय उच्चायुक्त का समर्थन किया

माले। मालदीव ने आज उन आरोपों के बीच भारतीय उच्चायुक्त का समर्थन किया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद की पार्टी ने उन पर यहां हाल में सरकार में हुए बदलाव में शामिल होने का आरोप लगाया था। विदेश मंत्रालय ने यहां एक वक्तव्य में कहा कि मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त डी. एम. मुलय के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं। वक्तव्य में कहा गया कि सरकार और मालदीव की जनता उच्चायुक्त मुलय और मालदीव तथा भारत के बीच करीबी द्विपक्षीय सम्बंधों को और प्रगाढ़ बनाने में उनके योगदान का भरपूर सम्मान करती है। पिछले महीने भारत की यात्रा के दौरान नशीद के साथ गए एमडीपी के वरिष्ठ नेतृत्व ने एक पत्रिका को दिए गए साक्षात्कार में दावा किया था कि मुलय गत सात फरवरी को हुए सत्ता के हस्तांतरण में शामिल थे। नशीद का दावा है कि यह ‘तख्तापलट’ था। विदेश मंत्रालय ने वक्तव्य में कहा कि मालदीव की सरकार को मुलय जैसी क्षमता के सम्मानित राजनयिक के सम्बंध में इस तरह के अस्वीकार्य आरोप लगाने के पीछे की मंशा समझ में नहीं आ रही है। यह भी याद किया जाना चाहिए कि पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के करीबी सहायकों ने पहले भी इसी तरह के आरोप राष्ट्रपति वहीद, मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स, मालदीव पुलिस सेवा और अन्य सभी नेताओं के खिलाफ सत्ता हस्तांतरण की साजिश रचने के सम्बंध में लगाए थे। वक्तव्य में कहा गया है कि सरकार को उम्मीद है कि एमडीपी भविष्य में मालदीव के करीबी सहयोगियों के खिलाफ इस तरह का आरोप लगाने से बचेगी।

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पुतिन ने रूस की सैन्य शक्ति का निरीक्षण किया

http://myhindiforum.com/attachment.php?attachmentid=16311&stc=1&d=1336613971

मास्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज रूस की सैन्य शक्ति के वार्षिक प्रदर्शन की अध्यक्षता की, जब द्वितीय विश्वयुद्ध में देश की जीत के अवसर पर हजारों सैनिकों ने रेड स्क्वायर पर परेड की। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के दो दिन बाद 14000 सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत रूस की जीत की 67 वीं सालगिरह पर परेड की। पुतिन ने परेड की सलामी ली और उनके साथ नए प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति द्मित्री मेदवेदेव भी थे। सितंबर में घोषित पद की अदला-बदली योजना के तहत पुतिन राष्ट्रपति बने और उन्होंने मेदवेदेव को प्रधानमंत्री बनवाया। पुतिन ने कहा कि 67 साल पहले नाजीवाद को कुचल दिया गया। इस अवसर पर अंतिम सोवियत नेता मिखाइल गोर्वाचेव भी परेड देख रहे थे।

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सीरिया में गृहयुद्ध रोकने के लिए अंतिम अवसर: अन्नान

दमिश्क। संयुक्त राष्ट्र-अरब लीग के दूत कोफी अन्नान ने कहा है कि उनकी शांति योजना सीरिया में गृहयुद्ध रोकने के लिए अंतिम अवसर हो सकती है। वहां संघर्षविराम 14 महीनों से जारी रक्तपात को रोक नहीं पाया और निरीक्षकों के अनुसार उसमें 12000 लोगों की जान गई। अन्नान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कल कहा कि सीरिया में प्राथमिकता हत्या को रोकने की है और उन्होंने इस बात पर चिंता जतायी कि उत्पीड़न, सामूहिक गिरफ्तारी और अन्य मानवाधिकार उल्लंघन तेज हो रहे हैं। राजनयिकों के अनुसार उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल से जारी कथित संघर्ष विराम के बावजूद सरकारी सैनिक लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों के चलते ये हमले विशेष सावधानी के साथ किए जाते हैं। अन्नान ने जिनेवा में संवाददाताओं से कहा कि सर्वप्रथम सबसे बड़ी प्राथमिकता हत्या रोकने की है। उन्होंने कहा कि छह सूत्री शांति योजना ही देश में स्थायित्व लाने के लिए अब अंतिम अवसर है। उन्होंने सुरक्षा परिषद को इस योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रपति बशर अल असद को राजी करने के प्रयास से अवगत कराया। हालांकि संरा में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि अमेरिका का लक्ष्य असद को उनके पद से हटाना है।

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भरतपुर के पुलिस अधीक्षक को किया तलब
यातायात व्यवस्था में खामियों पर देंगे जवाब

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने भरतपुर के पुलिस अधीक्षक को शहर की यातायात व्यवस्था में मौजूद खामियों के सिलसिले में 21 मई को उसके समक्ष पेश होकर यह बताने को कहा है कि शहर में 61 अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती के बावजूद यातायात व्यवस्था सुचारू क्यों नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्र और न्यायमूर्ति एन. के. जैन (वरिष्ठ) की इस खंडपीठ ने भरतपुर के वकील श्रीनाथ शर्मा की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है। अपनी याचिका में श्रीनाथ ने कहा है कि पुराना किला के चारों ओर मौजूद दीवार काफी जर्जर हालत में है और कभी भी ढह सकती है। इसके बाद खंडपीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देश दिया है कि वह इस दीवार को आगे किसी भी नुकसान से बचाने के लिए तत्काल उपाय करने करे। राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता एन.ए नकवी ने कहा कि न्यायालय को यह बताया गया है कि यातायात के बेहतर प्रबंधन के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए नई परिचालन योजना के साथ 61 अतिरिक्त अधिकारियों को लगाया जा चुका है।

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राजीव गांधी के नाम पर चल रही हैं 16 सरकारी योजनाएं

नई दिल्ली। प्रसिद्ध हस्तियों के नाम पर केन्द्र सरकार द्वारा देश में चलाई जा रही योजनाओं में से एक चौथाई से अधिक योजनाएं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर हैं। योजना, विज्ञान एवं तकनीक राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने योजना आयोग के आंकड़ों के हवाले से बताया कि सरकार नामी गिरामी हस्तियों के नाम पर देश में 58 योजनाएं चला रही है। इनमें से 16 योजनाएं राजीव गांधी के नाम पर हैं। इनमें राजीव आवास योजना, राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति छात्र) योजना इनमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा आठ योजनाएं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर चलाई जा रही हैं।

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हिंदू मंदिर के पुनरुद्धार के लिए 2.07 करोड़ रुपए देगा भारत

काठमांडो। भारत ने तिब्बत सीमा के निकट पश्चिमोत्तर नेपाल के डोलपा जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए 2.07 करोड़ रुपए का अनुदान देने का वादा किया है। भारतीय दूतावास ने यहां एक वक्तव्य में कहा कि नेपाल-भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत श्री बाला त्रिपुरासुंदरी भगवती मंदिर के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए अनुदान देने को लेकर एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया। यह मंदिर पश्चिमोत्तर नेपाल के सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र में डोलपा जिले में थुली भेरी नदी के तट पर त्रिपुराकोट में स्थित है।

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2 जी मामले में बेहुरा को जमानत
उच्चतम न्यायालय ने चंदोलिया की जमानत को सही ठहराया

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2जी मामले में गिरफ्तार पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा को बुधवार को जमानत दे दी। न्यायालय ने सुनवाई अदालत द्वारा पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के तत्कालीन निजी सचिव आर. के. चंदोलिया को दी गई जमानत को भी सही ठहराया है। न्यायाधीश जी. एस. सिंघवी तथा के.एस. राधाकृष्णान की अदालत ने चंदोलिया को जमानत देने के सुनवाई अदालत के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने इस बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को भी खारिज कर दिया, जिसने सुनवाई अदालत द्वारा जमानत देने पर रोक लगा दी थी। बेहुरा को 2जी मामले में कथित भूमिका के लिए दो फरवरी 2011 को गिरफ्तार किया गया था। बेहुरा को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके तथा पांच लाख रुपए की जमानत राशि देनी होगी। बेहुरा की रिहाई सुनिश्चित होने के बाद इस मामले में अब केवल पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा ही जेल में रह जाएंगे, क्योंकि द्रमुक सांसद कनीमोझी सहित बाकी सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।

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राजा ने लगाई जमानत की गुहार

नई दिल्ली। 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में मुकदमे का सामना कर रहे पूर्व संचार मंत्री ए. राजा ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में जमानत की गुहार लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ मामला झूठा और गढ़ा हुआ है। पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा को मिली जमानत के तुंरत बाद राजा ने जमानत अर्जी दाखिल की। राजा को पिछले साल दो फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और वह तब से ही जेल में हैं। उन्होंने विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ.पी. सैनी से समानता के आधार पर जमानत मांगते हुए कहा कि उनके साथ के सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। राजा ने चार पन्नों के जमानत आवेदन में कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला झूठा और गढ़ा हुआ है तथा कानून या तथ्यों के आधार पर कायम रहने वाला नहीं है। राजा की जमानत अर्जी पर अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 11 मई तक उसका जवाब मांगा है।

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चुनावों में एक अनुशासित टीम की तरह जुटें पार्टीजन : सोनिया

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि पार्टी नेताओं को गुटबाजी छोड़ कर एक अनुशासित टीम की तरह संघर्ष करना होगा, क्योंकि आने वाले महीनों में पार्टी को कई राज्यों में चुनावों का सामना करना है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि हम सभी को सभी तरह की गुटबाजी छोड़कर, हर स्तर पर एक अनुशासित टीम की तरह संघर्ष करना है। यही एकमात्र महत्वपूर्ण कारक है, जो तय करेगा कि हम हारेंगे या जीतेंगे। जनता को हमसे उम्मीदें हैं, लेकिन यदि हम इस भावना को चुनावी जीत में बदलना चाहते हैं तो हमें जनता को अपनी प्रतिबद्धता और एकता दिखानी होगी। बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी भाग लिया। उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के हालिया विधानसभा चुनावों के नतीजों पर टिप्पणी करते हुए सोनिया ने कहा कि हम इस बात से संतोष कर सकते हैं कि पार्टी मणिपुर में तीसरी बार सत्ता में आई है और उत्तराखंड में सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन पंजाब और गोवा के नतीजे निराशाजनक रहे। उत्तर प्रदेश में हालांकि हम उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत काफी बढ़ा है और 22 सालों में पहली बार हमें गंभीर दल के रूप में देखा गया। निश्चित ही अन्य राज्यों की तरह वहां भी अभी काफी काम करना बाकी है। आने वाले महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को पिछले चुनावों से निश्चित रूप से सबक सीखना चाहिए। सोनिया ने कार्यकर्ताओं से कहा कि केन्द्र की कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार के कामकाज को भी जनता के बीच ले जाना चाहिए और विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों के खोखले दावों की पोल खोलनी चाहिए। राज्यों में कुशासन और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, जिसका खुलासा कैग और लोकायुक्त रिपोर्टो में भी हुआ है। उन्होंने कहा कि यह राज्य स्तर पर पार्टी का काम है कि वह विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों की विफलताओं को उजागर करे। राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केन्द्र (एनसीटीसी) को लेकर केन्द्र और राज्यों के बीच बने गतिरोध की पृष्ठभूमि में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विश्वास और आपसी सहयोग केन्द्र और राज्य सम्बंधों का आधार होना चाहिए। मैं यहां दोहराना चाहती हूं कि हम संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं जो हमारी पार्टी और संप्रग के एजेंडे का महत्वपूर्ण बिंदु है। पिछले आठ सालों में केन्द्र की ओर से राज्यों को जो अभूतपूर्व वित्तीय सहायता दी गई है, उससे अधिक अच्छा इसका क्या उदाहरण हो सकता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला और नक्सलवादी गतिविधियों से निपटना केन्द्र और राज्य से जुड़े राष्ट्रीय महत्व के ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं, जहां केन्द्र अपनी जिम्मेवारियों से बच नहीं सकता। ऐसे मामलों में हमारी सरकार का प्रयत्न रहा है राज्य सरकारों के साथ निकटता से काम करना, ताकि हमारे राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहें। खाद्य सुरक्षा विधेयक और भूमि अधिग्रहण विधेयकों की चर्चा करते हुए सोनिया ने कहा कि अपनी ओर से हम सब को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधायी प्रक्रिया में बेवजह विलम्ब नहीं हो। खाद्य सुरक्षा विधेयक सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की एक अहम परियोजना है, जबकि राहुल गांधी एक नए भूमि अधिग्रहण विधेयक की मुहिम का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक, भूमि अधिग्रहण और पुर्नवास सम्बंधी विधेयक सहित अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों पर हम स्थाई समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विपक्ष पर दोहरी बात करने का आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी ने पार्टीजनों से संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने वाले व्यवहार को बेनकाब करने को कहा। कांग्रेस अध्यक्ष ने संप्रग सरकार की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि इन दिनों सरकार की आलोचना करना फैशन जैसा बन गया है। हमने जो उपलब्धियां हासिल की है, उस बारे में हमें पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ बोलना होगा। सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक अगले कुछ दिनों में संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है।

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सोनिया गांधी की टिप्पणी पर भाजपा का पलटवार

नई दिल्ली। सरकार की आलोचना के फैशन बन जाने सम्बंधी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की टिप्पणी पर भाजपा ने कहा है कि शासन की कमियों और खामियों का पर्दाफाश करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि यदि आपकी सरकार प्रदर्शन नहीं करती, यदि कीमतों पर अंकुश नहीं लगता, यदि भ्रष्टाचार चरम पर है, जनता का धन बेरोकटोक लूटा जा रहा हो और कुल मिलाकर निराशा का माहौल हो और औद्योगिक विकास कम हो रहा हो तो क्या हम पर्दाफाश नहीं करें। क्या ये सब करना फैशनेबल है। प्रसाद ने आरोप लगाया कि संप्रग सरकार के शासनकाल में लोक कल्याण सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। मुख्य विपक्षी दल का यह लोकतांत्रिक अधिकार है कि वह सरकार की खामियों और कमियों का खुलासा करे और हम खुलासे जारी रखेंगे।

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पाक-बांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार की खबरों से भारत चिन्तित
मामले को पड़ोसी देशों के साथ पुरजोर तरीके से उठा रही है सरकार

नई दिल्ली। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिन्दू लड़कियों का अपहरण कर उनकी इच्छा के खिलाफ मुस्लिम लड़कों से शादी कराए जाने और मंदिर एवं गुरुद्वारों को अपवित्र करने की खबरों पर भारत ने चिन्ता व्यक्त करते हुए बुधवार को कहा कि यह पड़ोसी देशों की सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं। विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने इस बारे में लोकसभा में दिए बयान में कहा कि इस विषय को पड़ोसी देश की सरकार के साथ पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। पाकिस्तान में, खासतौर पर सिंध प्रांत में अल्पसंख्यक समुदायों के उत्पीड़न तथा उन्हें धमकाए जाने की घटनाओं की जानकारी मिली है। इसके अलावा पूर्व में हमें अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों का अपहरण कर उनकी हत्या करने और पाकिस्तान में उनके धार्मिक स्थलों को अपवित्र करने या उनमें अनधिकृत रूप से प्रवेश करने की खबरें भी मिली हैं। कृष्णा ने कहा कि यह पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल हैं, के प्रति अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करे। विदेश राज्य मंत्री प्रनीत कौर ने कहा कि सरकार ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी मंदिरों तथा गुरुद्वारों को अपवित्र करने तथा वहां पर विध्वंस की घटनाओं से सम्बंधित रिपोर्टें देखी हैं। कृष्णा ने कहा कि हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 के शिमला समझौते में विशेष तौर पर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की व्यवस्था है, फिर भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के उत्पीड़न सम्बंधी रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने विगत में इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाया है। भारत द्वारा यह मामला उठाए जाने पर पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वह इस परिस्थिति से पूरी तरह वाकिफ है और अपने सभी नागरिकों, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की देखरेख करती है। कृष्णा ने सदन को सूचित किया कि पाकिस्तान सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वहां के राष्ट्रपति ने सिंध प्रांत में मीरपुर मथेलो, जिला घोटकी से एक हिंदू लड़की का अपहरण करके उस क्षेत्र के कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा उसका धर्मांतरण किए जाने सम्बंधी रिपोर्टो को गंभीरता से लिया है। राष्ट्रपति ने इस मामले की पारदर्शी एवं त्वरित जांच करने और इस जघन्य अपराध में लिप्त व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून सम्मत कार्रवाई करने के लिए कहा है। विदेश मंत्री ने बताया कि पड़ोसी देश में हिंदू लड़कियों के साथ अक्सर होने वाली ऐसी घटनाओं पर वहां के कई संसद सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों तथा सिविल सोसायटी ने भी चिंता जताई है और देश में अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों की रक्षा करने से सम्बंधित कानूनों के क्रियान्वयन की मांग की है।

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नक्सलियों के कब्जे से विस्फोटक बरामद

बांका। बिहार में बांका जिले के उग्रवाद प्रभावित बगधतवा जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में आज तडके पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। इसमें दो पुलिस के रायफल भी हैं। पुलिस अधीक्षक विकास वर्मन ने बताया कि सूचना मिली थी कि बगधतवा जंगल और आस-पास के पहाड़ी इलाकों में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के उग्रवादी काफी संख्या में जमा हुए हैं। इसी आधार पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), स्पेशल टॉस्क फोर्स (एसटीएफ), स्पेशल आग्जिलरी पुलिस (सैप) और जिला पुलिस ने आज तडके संयुक्त कार्रवाई शुरू की। वर्मन ने बताया कि माओवादियों ने पुलिसकर्मियों को देखते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें करीब छह से अधिक माओवादियों के घायल होने की संभावना है। घटनास्थल के निकट कई स्थानों पर खून के धब्बे मिले हैं। घायल माओवादियों को उसके सहयोगी लेकर फरार हो गए। घटनास्थल से पुलिस ने 100 डेटोनेटर, छह केन बम, 35 हथगोले, पुलिस से लूटी गई दो रायफल, डेढ़ सौ कारतूस तथा अन्य विस्फोटक बरामद की है।

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डिस्लेक्सिया पीड़ित बच्चों को आरटीई कानून के दायरे में लाया जाएगा

नई दिल्ली। सरकार ने आश्वस्त किया है कि डिस्लेक्सिया जैसी मानसिक बीमारी से पीड़ित बच्चों को भी मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के दायरे में जल्द ही लाया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने राज्यसभा से पारित हो चुके निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2012 पर चर्चा शुरूहोने से पहले सदस्यों को आश्वस्त किया कि सरकार डिस्लेक्सिया जैसी गम्भीर मानसिक बीमारी से ग्रस्त छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को भी इस कानून के दायरे में लाएगी, ताकि उनके शिक्षा के अधिकार सुनिश्चित हो सकें। सिब्बल ने कहा कि सरकार इस सम्बंध में सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श कर रही है और हमारा प्रयास होगा कि सभी प्रकार की विकलांगता को सम्बंधित कानून में शामिल किया जाए। उन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराने सम्बंधी कानून के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों, नागरिक संगठनों, निजी स्कूलों और सम्बंधित निकायों के भरपूर सहयोग की अपील की। उन्होंने विकलांग बच्चों को घर में ही शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को कई कारणों से अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि उनका मानना है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को स्कूली माहौल से रू-ब-रूहोने से वंचित नहीं होने दिया जाना चाहिए। इस संशोधन के माध्यम से गैर-सहायता प्राप्त धार्मिक शिक्षण संस्थानों और वैदिक पाठशालाओं के प्रबंधन को सम्बंधित कानून के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव है।

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छेड़-छाड़ करने वाले तीन लोगों को भीड़ ने मौत की नींद सुलाया

नागपुर। नागपुर के भरत नगर इलाके में आक्रोशित भीड़ ने बुधवार सुबह छेड़खानी करने के कारण कथित तौर पर तीन लोगों को पीट-पीट कर मार डाला। पुलिस ने बताया कि तीन में से एक व्यक्ति साड़ी मे,ं जबकि दो पुलिसकर्मी की वेश-भूषा में छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसके बाद क्रुद्ध भीड़ ने उनपर पत्थर फेंके और लाठी से पीट-पीट कर मौत की नींद सुला दिया। भीड़ में महिलाएं भी मौजूद थीं। पुलिस के मुताबिक जब तक कलामन्ना इलाके के भरत नगर में जाकर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया, तब तक पिटाई की वजह से तीनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने उनके चौथे सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है।

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पश्मीना बकरी की बड़े पैमाने पर क्लोनिंग की योजना

श्रीनगर। पश्मीना बकरी का सफलतापूर्वक क्लोन तैयार करने वाला शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अब इस बकरी की बड़े पैमाने पर क्लोनिंग करने की योजना बना रहा है। एसकेयूएएसटी के कुलपति तेज प्रताप ने एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बताया कि पश्मीना बकरी ‘नूरी’ की क्लोनिंग करने वाली टीम बड़े पैमाने पर भेड़-बकरियों की क्लोनिंग पर काम कर रही है। इससे बड़ी संख्या में पश्मीना बकरियों को तैयार किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय लद्दाख के चांग थांग में पश्मीना बकरियों को पालने-पोसने की योजना बना रहा है। कुलपति ने कहा कि सर्दियों के मौसम में पश्मीना बकरियों को चारा उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा।

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हिलेरी ने ईरानी तेल पर निर्भरता कम करने पर भारत की प्रशंसा की

वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने ईरानी तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में उठाए गए कदमों के लिए भारत की प्रशंसा की। ईरान मुद्दे पर भारत की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर हिलेरी ने नेशनल पब्लिक रेडियो पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का संदेश और उसकी चिंता के बारे में ईरान को अवगत कराने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरा मतलब है कि हमने उनसे कहा है कि वे ईरान के रवैये के बारे में चिंता से अवगत करा रहे हैं। हिलेरी ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक और निजी तौर पर यह साफ किया है कि ईरान परमाणु शस्त्र हासिल करने योग्य नहीं है। इसलिए भारत हमारी तरह ही सोच रहा है और तेल से जुड़े मुश्किल मुद्दे पर काम कर रहे हैं। इसमें प्रगति हो रही है। ईरान से तेल आयात में कमी पर संतोष जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने ईरान से कच्चे तेल के आयात में कमी के सम्बंध में निश्चित तौर पर प्रगति की है।

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ओबामा हिमालयी पकवान चखेंगे

न्यूजर्सी। फिर से राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अभियान चला रहे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 14 मई को न्यूजर्सी में होने वाले कार्यक्रम में हिमालयी व्यंजन चखेंगे। रूबिन म्यूजियम आॅफ आर्ट में होने वाले चंदा जुटाने के कार्यक्रम में ओबामा और अन्य हस्तियां भाग लेंगी और उनके लिए भारतीय मूल के शेफ विकास खन्ना विशिष्ट व्यंजन तैयार करेंगे। इस कार्यक्रम में हिमालय क्षेत्र के ज्यादातर आइटम होंगे, लेकिन खन्ना ने कहा कि विशेष पकवान भूटान का राष्ट्रीय जायका एमा डाशि होगा। इसमें प्रवेश शुल्क 35,800 डॉलर होगा। खन्ना ने कहा कि मैं भूटान के राष्ट्रीय व्यंजन एमा डाशि सर्व करने के लिए उत्साहित हूं, मैं इसे अपनी विशेष शैली में तैयार करने जा रहा हूं।

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एयर इंडिया पायलटों की हड़ताल पर रोक

नई दिल्ली/मुंबई। एयरइंडिया के करीब 200 आंदोलनकारी पायलटों को अपनी ‘गैरकानूनी हड़ताल’ खत्म करने का निर्देश देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके चिकित्सा अवकाश लेने या प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। इस बीच विमानन कंपनी प्रबंधन ने 10 और पायलटों को बर्खास्त कर दिया। एयर इंडिया प्रवक्ता ने कहा कि इंडियन पायलट गिल्ट (आईपीजी) से संबद्ध पायलटों के आंदोलन यानी काम पर नहीं आने का बुधवार को दूसरा दिन है और परेशान यात्री उड़ान में घंटों देरी की शिकायत कर रहे हैं। मुंबई और दिल्ली से दो-दो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गईं। अधिकारी ने कहा कि बाकी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन हो रहा है, क्योंकि उपलब्ध पायलटों के साथ एक आपात व्यवस्था की गई है। आईपीजी के बैनर तले पायलट बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के प्रशिक्षण में फेर-बदल और अपनी सेवा से जुड़ी प्रगति के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल ने आईपीजी को नोटिस जारी किया और कहा कि वह एयरइंडिया प्रबंधन की याचिका पर जवाब दे, जिसमें अदालत से हस्तक्षेप करने और आंदोलनकारी पायलटों पर रोक लगाने सम्बंधी आदेश जारी करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति खेत्रपाल ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी नंबर एक (आईपीजी), इसके सदस्य, एजेंट और अधिकारियों को गैरकानूनी हड़ताल करने से रोका जाता है। पायलटों के चिकित्सा अवकाश लेने और कंपनी के दिल्ली और अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के परिसर में या इसके बाहर धरना देने, प्रदर्शन करने या हड़ताल का कोई भी तरीका अपनाने से रोका जाता है। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि ऐसी हड़ताल को जारी रखने की अनुमति देने से कंपनी को अपूर्णीय क्षति होगी और सार्वजनिक क्षेत्र की इस विमानन कंपनी के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी असुविधा होगी। इस बीच विमानन कंपनी के सूत्रों ने मुंबई में बताया कि एयर इंडिया प्रबंधन ने काम पर लौटने से मना करने के कारण और 10 पायलटों को बर्खास्त कर दिया है, जिससे कुल बर्खास्त पायलटों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। अपनी तरफ से प्रयास जारी रखते हुए सरकार ने प्रदर्शनकारी पायलटों से कहा है कि उनके काम पर लौटने के बाद वह बातचीत के लिए तैयार हैं। नागर विमानन मंत्री अजित सिंह ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि यदि आपको शिकायत है तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन बातचीत और काम में बाधा दोनों साथ-साथ नहीं चल सकती। उन्हें हड़ताल वापस लेनी चाहिए और यात्रियों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस हड़ताल से निपटने की वैकल्पिक योजना है। हम छंटनी कर सकते हैं, यदि एयर इंडिया के विस्तार में कर्मचारियों की रूचि नहीं है तो सरकार इसे धन मुहैया नहीं कराएगी।

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एमसीआई संशोधन विधेयक को मंजूरी

नई दिल्ली। संसद ने भारतीय चिकित्सा परिषद के संचालक मंडल (बोर्ड आफ गवर्नर्स) का कार्यकाल और एक साल बढ़ाने के प्रावधान वाले विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने गुरुवार को भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक 2012 (एमसीआई) पर हुई चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस विधेयक की जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि मौजूदा बोर्ड की अवधि 14 मई 2012 को समाप्त हो रही है। पूर्व में भी इसे एक साल का विस्तार दिया गया था। इस विधेयक में संचालक मंडल का कार्यकाल मई 2013 तक बढ़ाने का प्रावधान है। आजाद ने कहा कि सरकार की मंशा एक व्यापक स्वरूप वाले राष्ट्रीय मानव स्वास्थ्य संसाधन आयोग के गठन की है। इसमें भारतीय चिकित्सा परिषद, डेंटल परिषद, फार्मेसी परिषद, नर्सिंग परिषद आदि संस्थाओं के निर्वाचित अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी एवं विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय मानव स्वास्थ्य संसाधन आयोग विधेयक 2011 उच्च सदन में पेश किया था। विधेयक पर अभी स्थाई समिति विचार कर रही है। आजाद ने भरोसा दिलाया कि स्थायी समिति की सिफारिश आने के बाद सरकार सभी राज्यों और विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत करके आम सहमति तैयार करने की कोशिश करेगी। उसके फौरन बाद सरकार विधेयक पर संसद की मंजूरी लेगी।

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दुष्कर्म मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रस्ताव नहीं

नई दिल्ली। दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना के किसी प्रस्ताव से इन्कार करते हुए सरकार ने कहा है कि राज्यों को अच्छे अधिकारी नियुक्त कर ऐसे अपराधों की जांच अधिक कारगर तरीके से करने के लिए कहा जा रहा है। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने बुधवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि दुष्कर्म के मामलों की शीघ्र सुनवाई, पीड़ित को शीघ्र राहत दिलाने, उसके पुनर्वास तथा जलाए जाने और तेजाब डाले जाने जैसे अपराध की शिकार महिलाओं के लिए विशेष अदालतों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने पंकज बोरा के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पुलिस राज्य का विषय है और केंद्र सरकार राज्यों को ऐसे मामलों की जांच करने के लिए अच्छे अधिकारी नियुक्त करने के लिए लगातार कह रही है। चिदंबरम ने माना कि कुछ मामले में मेडिकल एवं फॉरेन्सिक जांच में विलंब होता है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों की जांच करने में पुलिस गंभीर रुख रखती है। दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए जाने की दर में गिरावट के बारे में पूछे गए टी. सीमा के पूरक प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्री ने कहा कि यह सबूतों की प्रकृति, अभियोजन की कुशलता और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि संविधान की सातवीं अनुसूची के मुताबिक, पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं, इसलिए महिलाओं के प्रति अपराध सहित अपराधों की रोकथाम, दोषियों का पता लगाने, मामला दर्ज करने, जांच करने और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम और नियंत्रण को केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय ने चार सितंबर 2009 को राज्य सरकारों को परामर्श जारी किया था, जिसमें महिलाओं के प्रति हिंसा के दोषी पाए गए लोगों को तत्काल सजा देने के लिए समुचित उपाय करने, फास्ट ट्रैक अदालतों और पारिवारिक अदालतों की स्थापना करने, जांच की गुणवत्ता में सुधार करने, महिलाओं के प्रति अपराध की जांच में विलंब को कम करने की सलाह दी गई।

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‘उपमहानिरीक्षक की आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले की होगी जांच’

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहन की गुमशुदगी पर कार्रवाई में निष्क्रियता की शिकायत लेकर आए फरियादी से सहारनपुर के पुलिस उपमहानिरीक्षक एस. के. माथुर की कतिपय समाचार पत्रों में छपी आपत्तिजनक टिप्पणी को गंभीरता से लिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) जगमोहन यादव ने कतिपय समाचार पत्रों में छपी माथुर की आपत्तिजनक टिप्पणी के बारे में बुधवार को यहां कहा कि सहारनपुर के पुलिस उपमहानिरीक्षक माथुर की कथित टिप्पणी के बारे में वस्तु स्थिति पता करने के लिए जांच कराई जाएगी और इस सम्बंध में सम्बंधित पुलिस महानिरीक्षक से रिपोर्ट मांगी जाएगी। कतिपय समाचार पत्रों में छपी खबर के अनुसार, बहन की गुमशुदगी पर स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता की शिकायत लेकर आए एक फरियादी से माथुर ने यह कह डाला था ‘...मेरी भी बहन होती तो उसे मैं गोली मार देता और खुद भी मर जाता।’ हालांकि माथुर ने बाद में ऐसी किसी टिप्पणी से इन्कार किया था। अपर पुलिस महानिदेशक यादव ने यह भी कहा कि इस सम्बंध में उनसे हुई बातचीत में माथुर ने ऐसी किसी टिप्पणी से इन्कार किया है। यादव ने बताया कि माथुर ने बातचीत करने पर बताया कि एक पुलिस थाने पर निरीक्षण के दौरान उनसे दो-ढाई सौ लोग मिलने आए और इस घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि माथुर का कहना है कि उन्होंने सबकी बात सहानुभूतिपूर्वक सुनी और इस मामले में मुकदमा भी दर्ज करवाया। सभी लोग संतुष्ट होकर गए। यादव ने माथुर के हवाले से कहा कि गुमशुदा बताई गई लड़की अपनी इच्छा से एक युवक से शादी कर चुकी है और इस सम्बंध में अदालत में एक अर्जी भी दाखिल की है। अदालत में दाखिल अर्जी में सम्बंधित लड़की ने कहा है कि उसने जिस युवक के बार शादी की है उसके साथ ही रहना चाहती है। मगर उसके परिजन उसे धमका रहे है। यादव ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता देखते हुए इसकी जांच कराई जाएगी।

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मेदवेदेव बने रूस के प्रधानमंत्री

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मास्को। पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव रूस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। रूस की संसद ने प्रधानमंत्री पद पर मेदवेदेव की नियुक्ति की कल पुष्टि कर दी। रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा में बहुमत मिलने के साथ ही मेदवेदेव के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। मेदवेदेव के पक्ष में 299 सांसदों ने वोट डाले, जबकि उनके खिलाफ 144 मत पड़े। सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी सदस्यों ने मेदवेदेव के पक्ष में वोट किया, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी और जस्ट रशिया के सांसदों ने उनके खिलाफ वोट डाले। इस तरह 450 सदस्यीय ड्यूमा में मेदवेदेव ने 299 मत पाकर बहुमत हासिल कर लिया। बहुमत के लिए कम से कम 226 मतों की जरूरत थी। इस नियुक्ति के साथ ही मेदवेदेव और राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के बीच देश के दो महत्वपूर्ण पदों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की अदला-बदली पूरी हो गई। राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन की जीत के पहले मेदवेदेव देश के राष्ट्रपति थे और पुतिन प्रधानमंत्री थे। इससे पहले एक समय पुतिन के दाहिने हाथ माने जाने वाले मेदवेदेव की प्रधानमंत्री पद पर ताजपोशी खतरे में पड़ती दिखाई दे रही थी, क्योंकि संसद में 156 सीटें हासिल करने वाली दो प्रमुख पार्टियों कम्युनिस्ट पार्टी और जस्ट रशिया ने उन्हें समर्थन न देने का फैसला किया था। गत 4 दिसम्बर को ड्यूमा के लिए हुए संसदीय चुनावों में पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी 238 सीटें हासिल करके पहले स्थान पर रही थी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी को 92 सीटें हासिल हुई थीं। जस्ट रशिया 64 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। चुनावों के बाद से ही विपक्षी दल कथित धांधलियों को लेकर सडकों पर उतर आए थे। संसदीय चुनावों से पहले ही मेदवेदेव और पुतिन में अपने पदों की अदला-बदली को लेकर समझौता हो गया था। रूस में राष्ट्रपति संसद से मशविरा करने के बाद प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं।

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जन अभिनेता बनना चाहते हैं इमरान

मुम्बई। ‘डर्टी पिक्चर’, ‘मर्डर 2’ जैसी सफल फिल्मों और हाल में प्रदर्शित हुई फिल्म ‘जन्नत 2’ के अभिनेता इमरान हाशमी की दिली ख्वाहिश है कि वह जन अभिनेता बनें। अभिनेता इमरान हाशमी अभी करन जौहर की अनाम फिल्म, विशाल भारद्वाज की ‘एक थी डायन’ और राजकुमार गुप्ता की ’घनचक्कर’ में काम कर रहे हैं। हाल ही प्रदर्शित हुई उनकी फिल्म के आधार पर जब उनसे पूछा गया कि ए-लिस्ट के अभिनेता की सूची में वह आगे बढ़ रहे हैं तो उन्होंने जबाव दिया कि मैं वास्तव में कभी भी नहीं चाहता कि मुझे किसी सूची में शामिल किया जाए। मैं हमेशा उस तरह की फिल्में करता हूं जिसमें मैं यकीन करता हूं। मैं किसी भी सूची में शामिल नहीं हूं। मैं जोखिम वाली फिल्मों में काम करना चाहता हूं। मैं जोखिम भरे फिल्मों के लिए प्रयास करता हूं और उसे सफल बनाता हूं। इमरान ने कहा कि वह सलमान के बाद जन अपील के मामले में दूसरे स्थान पर हैं।

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अब पहले जैसी नहीं रही गर्मी की छुट्टियां

नई दिल्ली। केंद्रीय विद्यालयों में होने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में हाल ही में बदलाव कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डी. पुरंदेश्वरी ने राज्यसभा को बताया कि अब ग्रीष्मकालीन छुट्टियां 40 दिन की होंगी। ये छुट्टियां मई के तीसरे सप्ताह से जून के अंत तक होंगी। शरदकालीन अवकाश अब दस दिन का होगा। यह अवकाश दशहरा अवकाश की तारीख पर निर्भर होगा। शीतकालीन अवकाश अब 20 दिन का होगा। शीतकालीन अवकाश की अवधि 24 दिसंबर से 12 जनवरी होगी। पुरंदेश्वरी ने बताया कि 20 दिन का शीतकालीन अवकाश उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी के कारण स्कूल बंद रहने की अतिरिक्त अवधि में राहत भी प्रदान करेगा।

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एम. फिल, पीएचडी में छात्रों की दिलचस्पी बढ़ी
नई दिल्ली। देश में पिछले तीन साल के दौरान शोध ‘एम. फिल और पीएचडी’ करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डी. पुरंदेश्वरी ने राज्यसभा को बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मिली सूचना के अनुसार, मुंबई के 13 विश्वविद्यालयों में 2009-10 से लगभग 5100 छात्र पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यूजीसी की सूचना के अनुसार, एम. फिल तथा पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या 2008-09 में 95,872, 2009-10 में 1,17,999 और 2010-11 में 1,37,668 थी।

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सीखने की प्रक्रिया में हुआ सुधार : एनसीईआरटी का सर्वे

नई दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा कराए गए ‘नेशनल लर्नर अचीवमेंट सर्वे’ के दो दौर में पाया गया है कि छात्रों में सीखने की प्रक्रिया में सुधार हुआ है। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डी. पुरंदेश्वरी ने राज्यसभा को यह जानकारी दी। पुरंदेश्वरी ने बताया कि शिक्षा रिपोर्ट की सालाना स्थिति (एएसईआर) में कुछ राज्यों में पढ़ने और अंक गणित के स्तर में कमी के बारे में बताया गया है, लेकिन ‘नेशनल लर्नर अचीवमेंट सर्वे’ के दो दौर के अनुसार, छात्रों में सीखने की प्रक्रिया में सुधार हुआ है। ‘नेशनल लर्नर अचीवमेंट सर्वे’ एनसीईआरटी ने कराया था। उन्होंने बताया कि पांचवीं कक्षा के लिए इस सर्वे का तीसरा दौर कराया गया, जिससे पता चला कि ज्यादातर राज्यों में उपलब्धि का स्तर बढ़ा है।

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भारतीय प्रबंधन तंत्र के वैदिक आधार पर शोध के लिए केन्द्र खुलेगा

देहरादून। उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भारतीय प्रबंधन तंत्र के वैदिक आधार (वैदिक फाउंडेशन आफ इंडियन मैनेजमेंट) विषय पर अनुसंधान के लिए एक शोध केन्द्र खोला जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. चिन्मय पांड्या ने बताया कि इस शोध केन्द्र के माध्यम से अध्यात्म और प्रबंधन के समन्वय से विश्व में प्रबंध शिक्षा को एक नई दिशा मिलेगी। इस सिलसिले में विश्वविद्यालय ने दिल्ली स्थित ‘इंटीग्रेटेड स्प्रिच्युएलिटी एंड आर्गनाइजेशनल लीडरशिप रिसर्च फाउंडेशन’ के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अध्यात्म और प्रबंधन के माध्यम से देश के बहुमुखी विकास को संभव बनाने और विविध शोधों के जरिए उसकी महत्ता को रेखांकित करने के लिए इस केन्द्र में कार्य किया जाएगा। पांड्या ने बताया कि इस शोध केन्द्र के माध्यम से पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीति सहित अन्य क्षेत्रों में वैदिक मूल्यों का समन्वय कर एक नयी प्रबंधन व्यवस्था को विश्व के समक्ष लाया जाएगा।

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अखिलेश सरकार ने मायावती सरकार का पलटा एक और फैसला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी ठेकों में दलितों को मिलने वाले आरक्षण को शुक्रवार को समाप्त कर दिया। पूर्ववर्ती मायावती सरकार ने सरकारी ठेकों में 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति और दो प्रतिशत जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्ष 2007 में सरकार बनते ही मायावती ने पांच लाख रुपए तक के सरकारी ठेकों में आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी थी, जिसे 2009 में लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक कर दिया गया था। इससे पहले राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय का फैसला आते ही सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया था।

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राज्यसभा में सात निजी विधेयक पेश

महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों और अत्याचारों के मामलों की तीव्र गति से सुनवाई के लिए एक विधेयक सहित राज्यसभा में सात निजी विधेयक पेश किए गए। कांग्रेस के विजय जवाहरलाल दर्डा ने महिलाओं पर अत्याचार निवारण विधेयक पेश किया। इस विधेयक में देश की महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का निवारण करने और महिलाओं के विरूद्ध किए गए ऐसे अपराधों पर विचार करने के लिए विशेष अदालतों का गठन करने का प्रावधान है। दर्डा ने भ्रष्टाचार सूचना प्रदाता (जनहित प्रकटीकरण में संरक्षण) विधेयक तथा विकृति विज्ञान प्रयोगशाला और क्लीनिक (विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक भी पेश किया। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और मनोनीत सदस्य एम. एस. स्वामीनाथन ने महिला कृषक हकदारी विधेयक पेश किया। भाजपा के तरूण विजय ने संविधान संशोधन सम्बंधित दो विधेयक पेश किए।

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पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन संशोधन विधेयक को लोकसभा की मंजूरी

नई दिल्ली। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा में अलग से उच्च न्यायालय स्थापित करने सम्बंधी एक विधेयक को शुक्रवार को लोकसभा ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। गृह राज्य मंत्री एम. रामचन्द्रन ने पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन और अन्य सम्बंधित काननू संशोधन विधेयक-2012 को सदन में चर्चा के लिए पेश किया। उन्होंने विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों का उल्लेख करने का प्रयास किया, लेकिन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की कक्षा 11वीं की पुस्तक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संबंध में प्रकाशित एक कार्टून को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे में उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। हंगामे के बीच ही विधेयक को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की राजधानियों क्रमश: इंफाल, शिलांग और अगरतला में पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

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‘भारत में आतंकी अलर्ट के तीन चेहरों’ ने मांगी पाकिस्तान में मदद

लाहौर। पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद से जुड़े एक अलर्ट में लश्कर से कथित तौर पर जुड़े पांच पाकिस्तानी नागरिकों के नाम लिए जाने के बाद इसे ‘निराधार’ करार दिया है। दूसरी ओर इनमें से तीन लोगों ने पाकिस्तानी पुलिस से हिफाजत की गुहार लगाई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये आरोप पूरी तरह शरारतपूर्ण और बिना किसी आधार के हैं। हम इन बेबुनियाद आरोपों को देख रहे हैं। मुंबई पुलिस ने एक केंद्रीय खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के आधार पर पांच पाकिस्तानी नागरिकों की तस्वीरें जारी कीं और इन्हें आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का सदस्य करार दिया। मुंबई पुलिस ने जिन लोगों की तस्वीरें जारी की हैं, उनमें से तीन महताब अहमद बट्ट और आतिफ बट्ट तथा बाबर शब्बीर ने यहां के गुलबर्ग थाने में जाकर अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। पुलिस अधिकारी तारिक अजीज सिंधू ने बताया कि ये तीनों ने कुछ स्थानीय लोगों और कारोबारियों के साथ थाने पहुंचे। लाहौर के इन तीनों बाशिंदों ने कहा कि इन लोगों ने कभी भारत का दौरा नहीं किया और उन्हें भारतीय अधिकारी आतंकवादी बता रहे हैं। दो कारोबारियों का कहना है कि वे लाहौर में मोबाइल फोन की दुकान चलाते हैं। सिंधू ने कहा कि इन लोगों ने पुलिस के साथ अपना पहचान पत्र पेश किया और अपना बयान भी दर्ज कराया। लाहौर के हफीज सेंटर बाजार के कारोबारियों ने भारतीय मीडिया की खबरों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने मांग की है कि पाकिस्तान की सरकार आधिकारिक विरोध दर्ज कराए और इस मामले को भारत के साथ राजनयिक स्तर पर उठाए।

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‘एक था टाईगर’ के ट्रेलर को अच्छी प्रतिक्रिया मिली

नई दिल्ली। ऐसा जान पड़ता है कि सुपरस्टार सलमान खान ‘एक था टाईगर’ में धमाके के साथ वापस आ गए हैं क्योंकि उत्सुकता भरी उसके पहले ट्रेलर को हिंदी फिल्म उद्योग ने सराहा है। फिल्मी बिरादरी के लोगों ने ट्विटर पर उसके प्रोमो और सलमान की सराहना की। सलमान इसमें फसादी अंडरकवर एजेंट के रूप में नजर आते हैं और उनका नाम टाईगर है। एक मिनट 37 सेंकेंड का ट्रेलर 47 वर्षीय अभिनेता के व्यायस आॅवर के साथ शुरू होता है जिससे दर्शकों को फिल्म की स्टोरीलाइन के बारे में अनुमान लगाने में मदद मिलती है। बाद में हट्टा कट्ठा अभिनेता कोे चोटी से छलांग लगाते हुए और अपराधियों के छक्का छुड़ाते हुए दिखाया गया है। हालांकि उनकी सह स्टार कैटरीना कैफ का लुक अब तक नहीं दिखाया गया है। फिल्म इस साल ईद पर रिलीज होने वाली है। अर्जुन रामपाल, प्रीति जिंटा, अनुराग कश्यप, रितेश देशमुख आदि ने इस प्रोमो को खूब सराहा है। इस प्रतिक्रिया से फिल्म के निर्देशक कबीर काफी खुश हैं।

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बच्चन बहू बन गई आदर्श सेलेब्रिटी मां

कोलकाता। बच्चन बहू ऐश्वर्या राय 'आदर्श सेलेब्रिटी मां' की सूची में शीर्ष स्थान हथियाने में सफल हुई हैं। ‘मेट्रीमोनियल शादी डॉट काम’ द्वारा एक सर्वेक्षण में 54 प्रतिशत प्रतिभागियों ने पूर्व मिस वर्ल्ड के पक्ष में अपना वोट दिया, वहीं उनके बाद 27 प्रतिशत लोगों ने करिश्मा कपूर को आदर्श मां करार दिया। सर्वेक्षण के जरिए पता लगाया जा रहा था कि कौन सी बॉलीवुड अदाकारा फिल्मी भूमिका के साथ ही मां की भूमिका में भी बेहतर रही हैं। आदर्श सेलेब्रिटी मॉम की होड़ में अदाकारा मलाइका अरोड़ा खान और लारा दत्ता का नाम भी शामिल था। हॉलीवुड में आदर्श मां का खिताब गया है एंजेलिना जोली को। उनके पक्ष में 67 प्रतिशत वोट आए। बहरहाल, सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि अगर प्रियंका चोपड़ा मां बनती हैं तो वह सबसे ज्यादा आदर्श मां बनेंगी और इसके बाद करीना कपूर का नाम आता है। हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल को ‘सबसे ज्यादा लोकप्रिय सेलेब्रिटी मां-बेटी जोड़ी’ के तौर पर चुना गया है।

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संसद मनाएगी पहली बैठक की हीरक जयंती

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील लोकसभा और राज्यसभा की पहली बैठक की हीरक जयंती के मौके पर रविवार की शाम संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित करेंगी। रविवार की छुट्टी के बावजूद इस दिन दोनों सदनों की विशेष बैठकें बुलाई गई हैं, जिनमें भारतीय संसद की 60 साल की यात्रा पर चर्चा होगी। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में संतूरवादक पंडित शिवकुमार शर्मा, सितारवादक देबू चौधरी, कर्नाटक संगीत के गायक एम. रामचंद्रन और गायक शुभा मुदगल तथा इकबाल खान अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद देश के पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच कराए गए थे। पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रेल 1952 को किया गया और संसद के दोनों सदनों की पहली बैठक 13 मई 1952 को बुलाई गई थी। उसी के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इतवार की खास बैठक बुलाई गई है।

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संसद के 60 साल के मौके पर पहली लोकसभा के सदस्य ले सकते हैं हिस्सा

नई दिल्ली। भारतीय संसद के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रविवार को संसद भवन में आयोजित विशेष समारोह में पहली लोकसभा के सदस्य रहे कमल सिंह के भी हिस्सा लेने की उम्मीद है। बिहार डुमरांव के महाराजा बहादुर राम रणविजय प्रसाद के पुत्र सिंह पहली और दूसरी लोकसभा के सदस्य थे और उन्होंने बक्सर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। बक्सर के मौजूदा सांसद जगदानंद सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को इस संबंध में एक पत्र लिखकर कमल सिंह को 13 मई को संसद में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का आग्रह किया। राजद के वरिष्ठ नेता सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि यह हम सभी का सौभाग्य है कि कमल सिंह हम सब को आर्शीवाद देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि वे 13 मई के कार्यक्रम में शामिल हों और हमें आर्शीवाद दें।

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एके-47 की गोली भी होगी बेअसर
डीएमएसआरडीई ने तैयारी की बुलेटप्रूफ जैकेट, सेना को परीक्षण के लिए भेजा

कानपुर। रक्षा मंत्रालय की कानपुर स्थित प्रयोगशाला रक्षा सामग्री एवं विकास अनुसंधान तथा विकास स्थापना (डीएमएसआरडीई) ने एक ऐसी बुलेटप्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसके ऊपर एके-47 राइफल की सबसे शक्तिशाली गोली ‘किरकी’ की मार का भी कोई असर नहीं होगा। डीएमएसआरडीई द्वारा निर्मित और विकसित इस विशेष इंटरनेशनल स्टेट आफ आर्ट बुलेट प्रूफ जैकेट का परीक्षण टीबीआरएल प्रयोगशाला चंडीगढ़ में किया जा चुका है तथा भारतीय सेना द्वारा दिए गए जीएसक्यूआर 1318 मानकों पर पूरी तरह से खरी उतरती है। यह जैकेट सेना को परीक्षण के लिए भेजी गई है और हरी झंडी मिलने के बाद इसे बड़े पैमाने पर निजी कंपनियों से तैयार कराया जाएगा। इस जैकेट की कीमत 60 से 80 हजार रुपए है। प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आज डिफेन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) की कानपुर स्थित प्रयोगशाला डीएमएसआरडीई परिसर में एक ओपेन हाउस का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को प्रयोगशाला में बनने वाले रक्षा सामग्री की प्रदर्शनी दिखाई गई। इसके बाद संवाददाता सम्मेलन में डीएमएसआरडीई के निदेशक डॉ. अरविंद कुमार सक्सेना ने बताया कि अभी तक जो बुलेट प्रूफ जैकेट देश में उपलब्ध थी। वह सामान्य राइफल और पिस्तौल के अलावा एके 47 की सामान्य गोलियों से ही सैनिकों की रक्षा कर पाती थी।
सक्सेना ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने डीएमएसआरडीई को एक ऐसी इंटरनेशल स्टेट आफ आर्ट बुलेटप्रूफ जैकेट का निर्माण करने को कहा जो एके 47 की सबसे शक्तिशाली गोली ‘खिरकी’ का और ‘इंसाफ’ जैसी असरकारक राइफल की गोलियों का भी कोई असर न हो। उन्होंने बताया कि संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया और हमने सेना के जीएसक्यूआर 1318 मानकों पर खरी उतरने वाली बुलेटप्रूफ जैकेट तैयार की। यह जैकेट गर्दन तक को ढके रहती है। इस जैकेट के निर्माण में पनवेल की रक्षा सामग्री बनाने वाली कंपनी एसएम पल्प की मदद ली गई, लेकिन इसको विकसित करने और इसके क्वालिटी कंट्रोल का जिम्मा सब कुछ डीएमएसआरडीई के वैज्ञानिकों के हाथ में ही है। वैसे तो एक जैकेट की कीमत 60 से 80 हजार रुपए के बीच आएगी, लेकिन जब सेना का बड़ी मात्रा में आर्डर मिलेगा तो इसकी कीमत कम हो जाएगी। सेना से आर्डर मिलते ही इसका निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा और औद्योगिक सहयोग के तहत एसएम पल्प पनवेल की कंपनी एक साल में करीब 40 हजार ऐसी बुलेटप्रूफ जैकेट बनाने को तैयार है। इस एक बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन 10 किलो से अधिक है। इसके अतिरिक्त डीएमएसआरडीई प्रयोगशाला ने मार्क 1 टेंट का भी निर्माण भी किया है, जो रेगिस्तान में लगाकर रहने वाले सैनिकों के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। गौरतलब है कि संस्थान को रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है।

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सैन्य पाठ्यक्रम ‘इस्लाम शत्रु है’ पर अमेरिका ने लगाई रोक

वाशिंगटन। अमेरिका में एक विवादित सैन्य पाठ्यक्रम पर होहल्ला मचने के बाद पेंटागन ने उस पर रोक लगा दी है। पाठ्यक्रम में अधिकारियों को इस्लाम के खिलाफ ‘संपूर्ण युद्ध’ के लिए तैयारी करने और इसके लिए ‘हिरोशिमा जैसी युद्धनीति’ का इस्तेमाल करना सीखाया जाता था। अप्रैल के आखिरी में एक छात्र ने पाठ्यक्रम के सामग्री पर आपत्ति जताई जिसके बाद पेंटागन ने इस पर रोक लगा दी। ज्वायंट चीफ आॅफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्टिन डेंपसी ने इसे अमेरिकी मूल्यों के विपरीत करार दिया। जनरल डेंपसी ने कहा कि यह पूरी तरह आपत्तिजनक था , हमारे मूल्यों के खिलाफ और शैक्षणिक रूप से दुरूस्त नहीं था। यह आपत्तिजनक और शैक्षणिक तौर पर गैर जिम्मेदाराना था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है। हालांकि पाठ्यक्रम के लिए जिम्मेदार ले. कर्नल मैथ्यू ए डूली अब भी वर्जिनिया के नॉरफॉक के ज्वायंट फोर्सेंज स्टाफ कॉलेज में कार्यरत हैं।

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आयुष के तहत नर ए फारसी और इल्तेहाब ए काबिद जैसे रोगों पर अनुसंधान

नई दिल्ली। आयुष के तहत अनुसंधान परिषदें अन्नाभेदी चेंदुरम, नर ए फारसी, इल्तेहाब ए काबिद, वजा उल मफासिल जैसे रोगों पर परियोजनाएं चला रही हैं। दरअसल रोगों के ये नाम यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक शैली में लिखे जाते हैं। प्रमुख परियोजनाओं में सोराइसिस (777 तेल), मलेरिया रोधी (आयुष 64), मिर्गी रोधी (आयुष 56), एक्जिमा (नर ए फारसी), संक्रामक हेपेटाइटिस (इल्तेहाब ए काबिद) और अस्थि संधि शोथ (वजा उल मफासिल) शामिल हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एस गांधीसेल्वन ने लोकसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयुष विभाग के तहत पांच अनुसंधान परिषदों का गठन किया गया है। इनमें केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद और केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद शामिल हैं। मंत्री ने हंसराज अहीर, ज्योति धुर्वे और अदगुरू विश्वनाथ के सवालों के जवाब में बताया कि परिषदों के तहत बाल रोग परिचर्य (आयुष बाल रक्षक लेहम), लौह तत्वों की कमी से उत्पन्न रक्ताल्पता (अन्नाभेदी चेंदुरम), सफेद दाग (वर्श) और श्वसनी दमा (यूएनआईएम 352) की परियोजनाएं भी चल रही हैं।

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मलेशिया में हिंसक तमिल शो पर रोक लगाने की मांग

कुआलालंपुर। मलेशिया में भारत के एक तमिल धारावाहिक पर रोक लगाने की मांग की है और आरोप लगाया गया है कि इसमें हिंसा और सामाजिक बुराइयों को परोसा जा रहा है । कंज्यूमर एसोसिएशन आॅफ पेनांग के अधिकारी एन वी सुब्बाराव ने कहा कि हर रोज इन धारावाहिकों को देखने में व्यस्त रहने के कारण लोग घर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। स्थानीय अखबार तमिल नेसन ने सुब्बाराव के हवाले से बताया कि इन शो में दिखाए जा रहे नकरात्मक दृश्यों के कारण भारतीय मूल के समुदाय पर बुरा असर पड़ रहा है और युवा अपराध में शामिल हो रहे हैं।

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2-जी में समीक्षा याचिका वापस लेने का फैसला जायज : खुर्शीद

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में 2-जी मुद्दे पर समीक्षा याचिका को वापस लेने के फैसले को जायज ठहराते हुए सरकार ने कहा है कि यह फैसला सोचा समझा था और पेशेवर ढंग से किया गया था। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने संसद परिसर में कहा कि हमने सोच समझकर पेशेवर फैसला किया। हमें इस बात की खुशी है कि इस मसले पर राष्ट्रपति के जरिए जो राय मांगी गई थी, उस पर उच्चतम न्यायालय ने अपना नजरिया रखा। हमें उम्मीद है कि यह निश्चित तौर पर ऐतिहासिक फैसला होगा। इस मामले में फैसले के लिए संविधान पीठ की आवश्यकता है। अब ऐसा ही होने जा रहा है। दस जुलाई से सुनवाई रोजाना होगी और फिर फैसला आएगा। समीक्षा याचिका वापस लेने के फैसले को जायज ठहराते हुए खुर्शीद ने कहा कि हमने राष्ट्रपति के जरिए अदालत से राय लेने को तरजीह दी। स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रपति के जरिए अदालत से राय लेना ऐसी बात है जो शीर्ष अदालत को राष्ट्रपति और सरकार को सलाह देन में अधिक गुंजाइश देती है।

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फिलीपीन में चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन

मनीला। बढ़ते क्षेत्रीय विवाद के बीच यहां सैकड़ों लोगों ने चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय झंडा लहराते हुए प्रदर्शनकारियों ने दक्षिण चीन सागर में विवादित शोआल क्षेत्र से चीन से अपने जहाज हटाने की मांग की जो वहां एक माह से भी अधिक समय से मौजूद हैं। रैली के आयोजक लोइदा निकोलस लेविस ने कहा कि हमारा विरोध चीन की सरकार से है जो हठीला रवैया अपना रही है। यहां तक कि अपने पड़ौसी के घर में। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए थे, जिन पर लिखा था, ‘चीन फिलीपीन पर धौंस जमाना बंद करे। ‘शांति चाहिए युद्ध नहीं’ और ‘चीन फिलीपीन के जलक्षेत्र में उल्लंघन बंद करे’। विवाद फिलीपीन के मुख्य द्वीप लूजोन से करीब 230 किलोमीटर दूर दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोआल द्वीप को लेकर है जिसे मनीला शोआल कहकर अपने क्षेत्र का हिस्सा बताता है जबकि चीन समूचे दक्षिण चीन सागर पर दावा जताता है जहां विपुल गैस एवं तेल भंडार है। ताइवान, ब्रुनई, वियतनाम और मलेशिया भी दक्षिण चीन के कुछ हिस्सों में अपना दावा करते हैं।

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सेक्स रैकेट में शामिल होने के आरोप में मीडियाकर्मी गिरफ्तार

बालाघाट। बालाघाट पुलिस ने वारासिवनी अनुविभाग के चंदोरी गांव में पिछले दिनों एक सेक्स रैकेट के भंडाफोड के बाद इस सम्बंध में एक निजी न्यूज चैनल के संवाददाता शशांक माहुले को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा इस हाइप्रोफाइल मामले में अभी तक बरवैली थाने में पदस्थ एक आरक्षक निखिलेश ठाकुर सहित चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कुछ अन्य पुलिसकर्मियों की तलाश की जा रही है। बालाघाट थाना प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि माहुले को गिरोह में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरोह का मुखिया सहायक पुलिस निरीक्षक मेखराज श्रीनील अभी भी फरार है। बालाघाट निवासी श्रीनील मंडला जिले के बमनी बंजर थाने में पदस्थ है तथा इस मामले में उसका नाम सामने आने पर उसे निलंबित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि बालाघाट पुलिस ने पिछले दिनों चंदोरा गांव में एक दम्पत्ति एवं एक अन्य महिला को गिरफ्तार कर ऐसे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया, जो नगर के व्यापारियों की अश्लील सीडी बनाकर उन्हें ब्लेकमेल किया करता था। इस रैकेट में एक दर्जन से अधिक महिलाएं शामिल बताई जाती हैं।

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गिलानी ने की कैमरन से मुलाकात

लंदन। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और ब्रिटेन के उनके समकक्ष डेविड कैमरन के बीच शुक्रवार को यहां हुई बातचीत में पारस्परिक हित के अहम मुद्दों के अलावा भारत-पाक शांति प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। एक संयुक्त वक्तव्य में बताया गया कि बैठक के दौरान, गिलानी ने कैमरन को ‘भारत पाकिस्तान के बीच जारी शांति प्रक्रिया’ की जानकारी दी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी गहन वार्ता की। वक्तव्य में बताया गया कि उन्होंने अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और सुरक्षा की महत्ता को रेखांकित किया और अफगान की अगुवाई वाले तथा सहमति वाले सुलह प्रक्रिया को भी अपना समर्थन दोहराया। वक्तव्य के मुताबिक, प्रधानमंत्री गिलानी ने कैमरन को अमेरिका के साथ फिर से सहभागिता के लिए संसद द्वारा मंजूर की गई सिफारिशों की जानकारी दी और उन्हें पाकिस्तान भारत के बीच जारी शांति प्रक्रिया के बारे में भी बताया।

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जहां कहीं भी अल-कायदा होगा, हम उसका सफाया करेंगे : पेनेटा

वाशिंगटन। अमेरिका ने कहा है कि अलकायदा दुनिया के किसी भी कोने में छिपा होगा, अमेरिका उसे नहीं छोड़ेगा। अमेरिका जा रहे एक विमान पर अलकायदा के हमले के प्रयास के विफल रहने के बाद अमेरिका ने यह बात कही है। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मंत्री लियोन पेनेटा ने कहा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है जहां कहीं भी अलकायदा छिपा होगा, हम वहां जाएंगे और उसका सफाया करेंगे। एक और जगह है जहां पर अलकायदा है, वह यमन है। जब उनसे पूछा गया कि हाल में मिली धमकी यमन से थी तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना और खुफिया समुदाय दोनों अलकायदा के सफाए में लगे हैं और हम लोग लगातार अलकायदा को पीछा कर रहे हैं। अलकायदा ने आठ मई को अमेरिका जा रहे एक यात्री विमान को उड़ाने का प्रयास किया था जिसे विफल कर दिया गया। पेनेटा ने कहा कि हाल में दूसरे अमेरिकी विमानों को विस्फोट उड़ाने की धमकी मिली है और यह चेतावनी यमन से आई है। इसको लेकर सभी अमेरिकी चिंतित हैं। हम इससे निपटने तथा अपनी जनता की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

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संकट में यूनान सरकार गठन
वामपंथी भी विफल, तीसरे दल को दिया गया बीड़ा

एथेंस। राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहे यूनान में गठबंधन सरकार बनाने की कोशिशों में दो-दो दल विफल हो चुके हैं और अब चुनावों में तीसरे नंबर पर आए दल पासोक को सरकार बनाने का बीडा दिया गया है। कम्युनिस्ट और सोशल डेमोक्रेटिक दलों के गठबंधन सिरिजा के नेता अलेक्सिस सिप्रास ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी भी सरकार बनाने को लेकर बाकी दलों के साथ समन्वय बैठाने में नाकामयाब रही है। इसके पीछे बेलआउट पैकेज और कड़ी आर्थिक नीतियों को लेकर सिरिजा के विरोध को एक बड़ी वजह माना गया था। सिरिजा से पहले न्यू डेमोक्रेसी भी सरकार बनाने में विफल रही थी। कार्लोस पापुलियास ने अब पासोक के नेता इवानगेलोस वेनिजेलोस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वेनिजेलोस इस मुद्दे पर अब न्यू डेमोक्रेसी नेता अंतोनिस समारास से मुलाकात करेंगे। पासोक के पास इस समय 41 सीटें हैं और अगर उसे 108 सीटों वाली न्यूडेमोक्रेसी का समर्थन मिल भी जाता है तो भी ये दोनों दल सरकार बनाने के 151 सीटों के जादुई आंकडे से भी दो सीटें पीछे रहेंगे। अगर पासोक भी सरकार बनाने में विफल रहती है तो पापुलियास संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर सभी दलों से एक मिली जुली सरकार बनाने का आग्रह करेंगे और अगर उस प्रयास में भी उनके हाथ विफलता लगती है तो फ्रि देश में नए सिरे से चुनावों का आयोजन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यूनान में छह मई को हुए आम चुनावों पर यूरोजोन और बेलआउट का मुद्दा हावी रहा था। इस चुनाव में बेलआउट पैकेज के समर्थक मुख्यधारा के दोनों ही दलों पासोक और न्यू डेमोक्रेसी को जनता ने करारी शिकस्त दी थी और हाशिए पर रहने वाले कम्युनिस्ट, सोशल डेमोक्रेटिक और नव नाजी दलों का मुख्यधारा की राजनीति में उदय हुआ था। वामपंथी दल यूनान को यूरोजोन से बाहर ले जाने के मुद्दे पर एकमत हैं।

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मलेशिया में भारतीय महिला मृत मिली

कुआलालंपुर। मलेशिया के पेनांग प्रांत में 25 वर्षीय एक भारतीय महिला मृत पाई गई जो 90 प्रतिशत जली थी। ऐसा लगता है कि यह आत्महत्या का मामला है। पुलिस के अनुसार जॉर्ज टाउन क्षेत्र में मृत मिली नौकरानी की पहचान रतविंदर कौर के रूप में हुई है जो पंजाब की रहने वाली थी। हालांकि, शुरुआती जांच से ऐसा लगता है कि उसने खुद को आग लगा ली होगी क्योंकि वह 90 प्रतिशत जली हुई थी। लेकिन पुलिस ने हत्या की संभावना से भी इन्कार नहीं किया है। उसने अपने मलेशियाई नियोक्ताओं एक बैंक प्रबंधक और एक स्कूल शिक्षक के यहां दो महीने पहले काम शुरू किया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि अपार्टमेंट में किसी संघर्ष के कोई संकेत नहीं हैं। अपार्टमेंट से कोई चीज भी नहीं ले जाई गई। उन्होंने कहा कि पुलिस अब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अधिकारी ने बताया कि वह अपने नियोक्ताओं से कहा करती थी कि उसे भारत में अपने परिवार की काफी याद आती है और घर जाना चाहती है।

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चीन ने कार्यकर्ता के परिवार पर कड़े किए प्रतिबंध

बीजिंग। चीनी अधिकारियों ने दृष्टिहीन कार्यकर्ता चेन गुआंगचेंग के गृहनगर में उनके परिवार के सदस्यों पर प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं, जबकि उन्हें खुद चीन और अमेरिका के बीच हुए समझौते के तहत विदेश जाने के लिए बीजिंग की अनुमति का इंतजार करना पड़ रहा है। चेन, उनके वकीलों तथा एक मानवाधिकार समूह के अनुसार चेन गुआंगचेंग के भाई और भाभी को नजरबंद कर दिया गया है, उनका भतीजा पुलिस हिरासत में है और उनके अन्य कई रिश्तेदारों को शांदोंग प्रांत के उनके गांव में किसी न किसी तरह के प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। चेन ने गुरुवार को एक अस्पताल से दिए साक्षात्कार में कहा था, मेरा मानना है कि शांदोंग प्रशासन का दंड मेरे खिलाफ पहले ही शुरू हो चुका है। इसी अस्पताल में उनकी चोटों का इलाज चल रहा है जो उन्हें कड़े पहरे वाले एक फार्म हाउस से नाटकीय रूप से बचने के दौरान लगी थीं। अमेरिका ने कहा कि चेन के परिवार के खिलाफ बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई की खबरें चिंताजनक हैं।

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मुंडा की हालत में सुधार

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की हालत अब बेहतर है और डॉक्टर उन्हें आईसीयू से वार्ड में भेजने के बारे में सोच रहे हैं। मुंडा को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण वह घायल हो गए थे। अपोलो अस्पताल के अधीक्षक पी. डी. सिन्हा ने कहा कि वह बहुत बेहतर हैं और उन्हें वार्ड में भेजा जा सकता है। भाजपा विधायक बारकुंवर गगराई और मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी मनोज सिंह को आज सुबह आईसीयू से वार्ड में भेज दिया गया। सिन्हा ने बताया कि मुंडा की पत्नी की हालत में भी सुधार हो रहा है। न्यूरोसर्जन डॉ. संजय कुमार की अगुवाई में डॉक्टरों का दल घायलों का इलाज कर रहा है। घायलों में हेलीकॉप्टर के दो पायलट जे पी. एस. कौशिक और विपुल कुमार सिंह भी हैं। मुंडा को कल से हलका भोजन दिया जा रहा है। मुंडा, उनकी पत्नी, दो पायलट, एक विधायक और एक सुरक्षा अधिकारी बुधवार को उस समय घायल हो गए थे, जब उन्हें लेकर उड़ा हेलीकॉप्टर गंतव्य पर उतरने में नाकाम रहने के बाद बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर वापस लौटा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

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पथराव और पुलिस फायरिंग में आठ घायल

सतना। मध्य प्रदेश के सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प में पांच पुलिसकर्मी सहित आठ लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक किसान की बिजली का करंट लगने के बाद समय पर उपचार नहीं मिलने से हुई मौत से गुस्साए किसानों ने यहां पथराव शुरू कर दिया। पुलिस अधीक्षक डॉ. हरि सिंह यादव ने बताया कि उचेहरा थाना क्षेत्र के ग्राम पोडी में सुबह गुहाई करने के दौरान बिजली का करंट लगने से किसान राजकुमार पटेल (40) गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल किसान को पहले उचेहरा के शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई। इस पर इस किसान को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि किसान राजकुमार की मौत की खबर लगने पर आस-पास के किसान निजी अस्पताल का घेराव कर प्रदर्शन करने लगे। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को वहां हटाने का प्रयास किया तो किसानों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। पुलिस ने बचाव में फायरिंग कर दी। इस घटना में पांच पुलिसकर्मी और तीन ग्रामीण घायल हो गए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बाद में लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है।

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अवैध खनन : येदियुरप्पा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश

नई दिल्ली। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को उनके खिलाफ अवैध खनन से जुड़े आरोपों की जांच करने के निर्देश दिया हैं। येदियुरप्पा पर आरोप है कि उन्होंने अवैध खनन से जुड़ी फर्मों को गैरवाजिब तरीके से लाभ पहुंचाए और इसके बदले में अपने परिजनों की धर्मार्थ संस्थाओं के लिए दान के तौर पर मोटी रकम ली। मुख्य न्यायाधीश एस. एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली विशेष फोरेस्ट पीठ ने शुक्रवार को जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि वह मामले में शामिल कंपनियों और व्यक्ति के रुतबे और राजनीतिक कद से प्रभावित हुए बिना जांच करे और तीन अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंप दे। न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने इस मामले में तमाम न्यायिक मंचों पर लंबित तमाम प्रकियाओं पर रोक लगा दी। अदालत ने केन्द्रीय उच्चाधिकर समिति की 20 अप्रेल की रिपोर्ट को मंजूर किया, जिसमें येदियुरप्पा और जिंदल्स और एडनिस की कंपनियों के खिलाफ कई तरह के आरोपों की तरफ इशारा करते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। अदालत ने आंध्र प्रदेश सरकार से जांच में सीबीआई के साथ सहयोग करने को कहा। समिति द्वारा उच्चतम न्यायालय के 10 फरवरी के आदेश के बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें कहा गया था कि भाजपा नेता के खिलाफ सीबीआई जांच के विस्तार की गुंजाइश है और वह अपने निष्कर्षों के समर्थन में दस्तावेज लगाए। समिति ने कर्नाटक में ‘भारी पैमाने पर अवैध खनन से जुड़ी गैरकानूनी गतिविधियां’ पाए जाने और जिंदल ग्रुप के खिलाफ भारी मात्रा में अवैध खनन सामग्री और उन्हें मिले गैरवाजिब लाभ के सुबूतों पर विचार करने के बाद इनके खिलाफ सीबीआई जांच की हिमायत की।

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बर्नी ने जरदारी से कहा: सरबजीत के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जाए

इस्लामाबाद। प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से अपील की है कि पाकिस्तान में बम विस्फोटों में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह के मृत्युदंड को मानवीय आधार पर आजीवन कारावास में बदला जाए। मृत्युदंड प्राप्त सरबजीत को लेकर बर्नी ने राष्ट्रपति को भेजे एक पत्र में कहा है कि ‘मानव गरिमा, न्याय व मानवाधिकार और व्यापक मानवीय हित में’ भारतीय नागरिक की संभावित फांसी पर रोक लगाई जाए और मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला जाए। बर्नी ने उल्लेख किया है कि सरबजीत की ओर से कई दया याचिकाएं उन्होंने प्रस्तुत की थीं। उन्होंने कहा है कि पहले ही जेल में लंबा समय गुजार चुके एक कैदी को फांसी देने का कोई भी कदम ‘न्याय की हत्या’ के बराबर ही होगा। बर्नी ने अपने पत्र में कहा है, मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि मौत प्रकोष्ठ (सेल) में एक दिन सामान्य जेल में एक साल के समान होता है। गौरतलब है कि बर्नी ने यह प्रार्थना तब की है जब भारत के उच्चतम न्यायालय ने 82 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक खलील चिश्ती को अपने वतन जाने के लिए जमानत दे दी है। चिश्ती भारत में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए थे। चिश्ती पर अप्रेल 1992 में अजमेर में एक हत्या में शामिल होने का आरोप है। 18 साल मुकदमे के बाद पिछले साल जनवरी में चिश्ती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मानवाधिकार कार्यकर्ता ने लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद सरबजीत के बारे में दलील दी है कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिला और वह गलत पहचान के एक मामले के पीड़ित हैं। बर्नी ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस्लाम में ऐसा कहां कहा गया है कि परिस्थितियों के कैदियों या केवल गलत साक्ष्य के आधार पर जिन्हें सजा सुनाई गई उन्हें या आजीवन कारावास से ज्यादा सजा काट चुके कैदियों या निर्दोषों को फांसी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि एक लोकतांत्रिक सरकार कैसे एक व्यक्ति को फांसी दे सकती है जिसने पहले ही आजीवन कारावास की सजा (ऐसे क्रूर और अमानवीय परिस्थितियों में) पूरी कर ली हो, जो पहले ही नरक से कम नहीं है। बर्नी ने राष्ट्रपति से इस मामले पर गंभीरता से गौर करने को कहा है और समय सीमा के भीतर कुछ पर्याप्त कदम उठाने को कहा है। कथित चार बम विस्फोटों में संलिप्तता के आरोप में सेना कानून के तहत सरबजीत को मौत की सजा दी गई थी। विस्फोटों में 14 लोग मारे गए थे।

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सितारे नहीं, दमदार कहानी होनी चाहिए फिल्म की जान : जॉन अब्राहम

मुम्बई। मॉडल से अभिनेता बने जॉन अब्राहम का मानना है कि फिल्म के असल नायक उसके लेखक होते हैं और फिल्मों में सितारों से ज्यादा कहानी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 39 वर्षीय जॉन हाल ही में फिल्म ‘विकी डोनर’ से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उतरे हैं। यह फिल्म स्पर्म डोनेशन (शुक्राणु दान) के महत्वपूर्ण मुद्दे पर आधारित थी, जिसे खूब सराहा गया। जॉन ने कहा कि समय आ गया है कि बॉलीवुड फिल्मों में सितारों से ज्यादा कहानी को महत्व दी जाए। जॉन ने कहा कि मुझे लगता है कि पटकथा लेखक फिल्म के असली नायक होते हैं। लेखकों को सफलता का उतना श्रेय नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। मैंने अपनी फिल्म ‘विकी डोनर’ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और इसके लिए फिल्म की लेखक जूही चक्रवर्ती ने बेहतरीन काम किया। मुझे लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को सितारों से ज्यादा कहानी पर ध्यान देना चाहिए। जॉन ने कहा कि निर्माताओं को सितारों को बेवजह महत्व नहीं देना चाहिए। फिल्म में उपयुक्त कलाकारों का चयन करना चाहिए और उन कलाकारों पर पूरा भरोसा करना चाहिए। जॉन ने कहा कि उनका मानना है कि हॉलीवुड फिल्मों के रीमेक बनाने की बजाय फिल्मकारों को कुछ नया करना चाहिए, उन्हें किताबों के फिल्म रूपांतरण के बारे में सोचना चाहिए। जॉन ने अपनी आने वाली फिल्म ‘शूटआउट एट वडाला’ के निर्देशक संजय गुप्ता की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी फिल्मों की कहानियां पश्चिमी देशों की फिल्मों की तरह अलग होती है। जरूरी है कि हम कहानी को अच्छे से पेश करें। गुप्ता की फिल्म में जॉन एक पुलिस अधिकारी के किरदार में हैं। साथ ही जॉन ने कहा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड के नाम से पुकारे जाने को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि यह नाम हॉलीवुड की तरह ही लगता है।

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साथ नजर आएंगे रणदीप हुड्डा, कुणाल खेमू

मुम्बई। भट्ट कैंप के चहेते रणदीप हुड्डा और कुणाल खेमू विशाल महादकर निर्देशित अगली क्राइम थ्रिलर फिल्म में साथ-साथ नजर आ सकते हैं। ‘ब्लडमनी’ से निर्देशक के तौर पर पारी का आगाज करने वाले महादकार कहते हैं, ‘अभी मैं यह कह सकता हूं कि यह एक क्राइम थ्रिलर है। आज के समय में दुनिया में हो रहे अपराध को इसमे दिखाया जाएगा। अंडरवर्ल्ड भी होगा तो कुछ-कुछ फिक्शन भी। रणदीप विशेष फिल्म की ‘जन्नत-2’ में नजर आए थे तो खेमू ‘ब्लडमनी’ में मुख्य किरदार में थे। उन्होंने कहा कि दोनों अभिनेताओं के साथ बातचीत जारी है और उनके साथ हमने कहानी पर चर्चा की है। उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाया लेकिन अभी कुछ अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस फिल्म में दो नायक और एक नायिका होंगी। इस माह के अंत तक अदाकारों को लेकर फैसला हो जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि ‘जन्नत-2’ से एक्टिंग कॅरियर आरंभ करने वाली एशा गुप्ता फिल्म में प्रमुख अदाकारा के किरदार में दिख सकती हैं।

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छोटे पर्दे के बाद रेडियो से जुडेंगे आमिर

नई दिल्ली। टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘सत्यमेव जयते’ को जोरदार प्रशंसा मिलने के बाद अभिनेता आमिर खान अब रेडियो के लाखों श्रोताओं के लिए ‘दिल पर लगी और बात बनी’ नामक कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। आज से, यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को आमिर खान की मेजबानी में आॅल इंडिया रेडियो के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के सभी प्राइमरी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। प्रसार भारती ने एक बयान में बताया है कि यह कार्यक्रम एआईआर के विविध भारती स्टेशनों पर भी शनिवार को दिन के तीन बज कर 30 मिनट पर उपलब्ध होगा। ‘दिल पे लगी और बात बनी’ कार्यक्रम का उद्देश्य वास्तविक लोगों के जीवन की घटनाओं को बाहर लाना है जो पूरे देश के लोगों को एक तार से जोड़ सके।

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वुमेन, वार एंड द मेकिंग आफ बांग्लादेश में महिलाओं के दर्द की अनकही कहानी

नई दिल्ली। अमेरिका के एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर यास्मीन सैकिया ने अपनी नई पुस्तक वुमेन, वार एंड द मेकिंग आफ बांग्लादेश में 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान महिलाओं पर हुई हिंसा की अब तक की अनकही कहानियों के बारे में बताया है। सैकिया का कहना है, किताब में मैंने 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान लैंगिक हिंसा की कहानियों पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि राष्ट्र, इतिहास और महिला के सम्बंध की जांच की जा सके। उपनिवेश खत्म होने के बाद दक्षिण एशिया के सबसे कमजोर समूहों में से एक महिला हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच सत्ता और विचारधारा के संघर्ष से आगे बढ़ते हुए मैं इस युद्ध की कहानी को व्यक्तिगत नुकसानों और महिलाओं तथा पुरूषो की निजी त्रासदियों के तौर पर बयां करती हूं। लेखिका ने कहा कि उन व्यक्तियों की निजी कहानियां इंसानियत के सामूहिक नुकसान को जाहिर करती हैं जो राजनीति और राष्ट्र की राजनीति से परे होता है।

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इराक में लिखा जा रहा है छह हजार मीटर लंबा कुरान

नजफ। इराक में एक युवक अरबी कैलिग्राफी के जरिए कुरान की सबसे लंबी प्रतिलिपि की रचना करके इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने की कोशिशों में जुटा हुआ है। वह 5500 से 6000 मीटर लंबे कागज पर पवित्र कुरान की रचना कर रहा है। पच्चीस वर्षीय हुसैन अल खरसान कागज के हजारों मीटर लंबे रोल पर पारंपरिक लकड़ी और पंख से बने कलम की मदद से कुरान की आयतें उकेरने में लगा हुआ है। वह 1500 मीटर लंबे चार रोल पर कुरान लिख रहा है। खरसान ने बताया कि उसका मकसद गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराना है। इस पवित्र पुस्तक को पहले इसी वर्ष प्रदर्शित किया जाना था जब नजफ को इस्लामी संस्कृति की राजधानी घोषित किया जाना था। लेकिन बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों और लगातार हो रही देरी के कारण यह परियोजना अनिश्चितकाल तक के लिए टाल दी गई है। हालांकि बगदाद विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट कॉलेज से स्नातक खरसान ने इन मुश्किलों से हिम्मत नहीं हारी और अपने काम में जुटा हुआ है। खरसान ने बताया कि शुरुआत में छह महीने के भीतर 503 पृष्ठों के कुरान की रचना कर लेने का समझौता हुआ था। इसके लिए उसे प्रतिदिन तीन पृष्ठ लिखने पड़ते थे। उसने बताया कि वह शुरुआती दो हफ्तों तक 16-16 घंटों तक काम करता था और अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हो गया था। लेकिन इसके बाद उसे स्वास्थ्य सम्बंधी दिक्कतें होने लगीं जिसके कारण उसे चिकित्सकों ने एक महीने तक काम बंद कर देने की सलाह दी। इसके बावजूद वह प्रतिदिन कम से कम पांच घंटों तक काम करता रहा। खरसान ने कहा कि कुरान अथवा पवित्र तीर्थ स्थलों से संबंधित रचनाएं करना काफी अच्छा अनुभव है। खरसान ने बताया कि उसने इस काम के लिए कोई वेतन नहीं लिया लेकिन पुस्तक के बजट का कुछ प्रतिशत हिस्सा उसे मिलेगा। यह रकम लगभग 10 करोड़ दिनार है। खरसान ने कहा कि उसे अपने काम पर गर्व है। अरबी कैलिग्राफी अरब और इस्लामी कला का अद्भूत रूप है। अरबी कैलिग्राफी करने में आम तौर पर काफी समय लगता है और इसके लिए विशेष किस्म की कलम का इस्तेमाल किया जाता है। गौरतलब है कि गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में सबसे लंबे कुरान का कोई रिकार्ड नहीं है लेकिन पुस्तक के मुताबिक कुरान की सबसे बड़ी मुद्रित प्रति दो मीटर ऊंची और 1.52 मीटर चौडी है। इसे गत वर्ष नवंबर में रूस में प्रदर्शित किया गया था। कुरान की सबसे छोटी प्रति मिस्र की राजधानी काहिरा में वर्ष 1982 में प्रकाशित हुई थी। इसकी लंबाई 1.7 सेंटीमीटर और चौडाई 1.3 सेंटीमीटर है।

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बम साजिश : गोपनीय सूचना लीक होने की जांच के आदेश

वाशिंगटन। राष्ट्रीय खुफिया निदेशालय ने इस सप्ताह के शुरू में एक अमेरिकी विमान को विस्फोट से उड़ाने की अलकायदा की साजिश सम्बंधी ‘गोपनीय सूचना’ के खुलासे को लेकर इस बात की जांच करने के आदेश दिए हैं कि क्या यह जानकारी अनधिकृत तरीके से लीक की गई। गोपनीय जानकारी के कथित लीक होने के मामले की जांच की मांग के बीच राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जेम्स क्लैपर ने खुफिया समुदाय के भीतर ही जांच के आदेश दिए। हालांकि बराक ओबामा प्रशासन ने उस प्रस्तावित विधेयक का समर्थन किया है जिसका उद्देश्य संवाददाताओं को उनके सूत्रों का खुलासा करने से सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन यह नया कदम जानकारी के लीक होने के मामले पर शिकंजा कसने जैसा प्रतीत होता है। इससे पहले, अमेरिकी रक्षा मंत्री लियोन पेनेटा ने मामले की जांच की मांग की थी। अरब प्रायद्वीप में अमेरिका जा रहे एक विमान को बम विस्फोट से उड़ाने का अलकायदा का प्रयास आठ मई को नाकाम कर दिया गया था। विमान को उड़ाने के लिए रखा गया विस्फोटक उपकरण भी जब्त किया गया जो वर्ष 2009 में बरामद अंडरवीयर बम से मिलता जुलता था। पेनेटा ने पेंटागन में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सीआईए के पूर्व निदेशक के तौर पर मुझे आपसे कहना है कि इस तरह जानकारी का लीक होना खुफिया समुदाय के प्रयासों के लिए बहुत नुकसानदायक है। हमारी पूरी कोशिश उन लोगों का पता लगाने की है जो खुफिया जानकारी दे सकते हैं और हमारे साथ काम कर सकते हैं। रक्षा मंत्री से संवाददाताओं ने अमेरिकी मीडिया में अलकायदा की साजिश के लीक होने के बारे में सवाल पूछे गए थे। पेनेटा ने गहरा असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि आपको ऐसे लोगों की रक्षा करनी होगी और वह विश्वास बनाए रखना होगा जिसके चलते यह जानकारी दी गई। ऐसे काम की प्रकृति को समझना होगा। जब इस तरह की जानकारी लीक होती है तो इससे हमारे खुफिया प्रयासों पर आगे बढ़ने की हमारी क्षमता को नुकसान पहुंचता है। मैं नहीं बता सकता कि यह नुकसान किस हद तक होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह मैं इस मामले की गहन जांच के पक्ष में हूं और समझता हूं कि राष्ट्रीय खुफिया निदेशक ऐसा करेंगे।

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जया जेटली की याचिका पर सीबीआई को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने समता पार्टी की पूर्व प्रमुख जया जेटली की विदेश यात्रा पर जाने से पहले जमा करवाई जाने वाली जमानत राशि में कटौती सम्बंधी याचिका पर शुक्रवार को सीबीआई से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और जांच एजेंसी से 14 मई को जवाब देने को कहा। एजेंसी को सुनवाई की अगली तारीख तक मामले की स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी। अदालत जेटली के वकील अभिजीत द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जेटली पर एक फर्जी रक्षा सौदे में तत्कालीन राजग सरकार से सिफारिश करने के बदले में कथित रूप से रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई की अदालत ने एक मई को जेटली को 30 मई से आठ जून के बीच एक परिचर्चा में भाग लेने के लिए सिंगापुर जाने की इजाजत दे दी थी, लेकिन उनसे किसी बैंक की सावधि जमा रसीदों के रूप में तीन लाख रुपए का प्रतिभूति राशि बांड भरने को कहा था। अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए जया ने जमानत राशि में कटौती किए जाने की उच्च न्यायालय से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि वह 65 वर्ष की हैं और आर्थिक रूप से लाभ के किसी पद पर भी नहीं हैं। उनका दावा है कि उनकी कुल जमा पूंजी मिलाकर भी तीन लाख की रकम जमा नहीं होगी। जेटली का कहना है कि उन्होंने पहले भी विदेश यात्रा के लिए आवेदन किया था और उन्हें कम से कम पांच बार विदेश यात्रा की इजाजत दी गई और हर बार उनसे 25 हजार रुपए का बांड भरने को कहा गया। जया का आरोप है कि उन्हें विदेश यात्रा पर जाने की इजाजत तो दी गई, लेकिन तीन लाख रुपए का बांड भरने की शर्त लगाकर अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें उनके विदेश यात्रा के अधिकार से वंचित कर दिया। वर्ष 2001 में रक्षा सौदों में कथित भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने के लिए न्यूज पोर्टल तहलकाडाटकाम ने जेटली के खिलाफ स्टिंग आपरेशन चलाया था। उस समय समता पार्टी के संस्थापक जार्ज फर्नांडिस देश के रक्षा मंत्री थे। अदालत ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत तीन लोगों के खिलाफ आपराधिक षड़यंत्र रचने के अपराधों में आरोप तय किए थे। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश केवल जीत अरोड़ा ने जेटली, उनके पूर्व पार्टी सहयोगी गोपाल पचेरवाल और सेवानिवृत्त मेजर जनरल एस. पी. मुरगई के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। निचली अदालत ने कहा कि तीनों आरोपियों ने एक अन्य सुरेन्द्र कुमार सुरेखा, जो बाद में सरकारी गवाह बन गए, के साथ मिलकर वेस्टएंड इंटरनेशनल के प्रतिनिधि मैथ्यू सैम्युल से घूस लेने की साजिश रची। घूस के बदले में इन्हें कंपनी को रक्षा मंत्रालय से सेना मुख्यालय को कुछ साजो सामान की आपूर्ति का अनुबंध दिलाना था। निचली अदालत ने कहा कि समता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेटली ने 28 दिसंबर 2000 को फर्नांडिस के सरकारी आवास पर सैम्युल से घूस के रूप में दो लाख रुपए की रकम ली।

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केरी की चेतावनी, पाकिस्तान दे और सहयोग

वाशिंगटन। अमेरिका के एक शीर्ष सीनेटर ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अगर इस्लामाबाद और सहयोग नहीं देता तो अमेरिका के पास ‘अपनी सहायता खुद करने’ के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। यह चेतावनी इस महीने के आखिर में होने वाली शिकागो शिखर वार्ता से पहले आई है जिसमें अफगानिस्तान से जुड़ी अहम चर्चा होने की संभावना है। सीनेट की शक्तिशाली विदेश सम्बंध समिति के अध्यक्ष और पाकिस्तान को पांच साल तक 7.5 अरब अमेरिकी डॉलर आवंटित करने वाले केरी लुगर बरमैन विधेयक के जनक जॉन केरी ने खुद यह चेतावनी जारी की है। शिकागो में नाटो शिखर वार्ता पर अमेरिकी कांग्रेस की एक बैठक में केरी ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि यह बिल्कुल ही अस्वीकार्य है कि आतंकवाद से जंग करने वाले सशस्त्र बलों और उनका सफाया करने की कोशिश करने वाले समूहों पर हमला करने वालों के लिए पनाहगाह हों। ओबामा प्रशासन में पाकिस्तान के सबसे अच्छे मित्र माने जाने वाले केरी ने कहा कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान को और मुखर और सहयोगी होना पड़ेगा और वे क्या फैसला करते हैं, इसे देखते हुए हमें खुद को सहायता पहुंचाने वाले दूसरे रास्तों को अपनाना पड़ सकता है। पिछले तीन सालों में रेमंड डेविस कामने या साल भर पहले ओसामा बिन लादेन पर कार्रवाई में क्षतिग्रस्त हो गए हेलीकॉप्टर सहित अनेक मामलों में अन्य रास्तों के नाकाम हो जाने पर संकटमोचक के तौर पर केरी कई बार पाकिस्तान गए हैं। केरी की ओर से यह बयान आना अमेरिका के बदलते रुख को दिखाता है जब दोनों देश अहम वार्ताओं में लगे हैं। समिति के समक्ष यूरोपीय और यूरेशिया मामलों के सहायक मंत्री ने बताया कि शिकागो बैठक में अमेरिका तीन नतीजों की उम्मीद कर रहा है। 2013 में लड़ाई की जगह अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों (एएनएसएफ) को सहायता देने की आईएसएएफ की भूमिका को लेकर अंतरिम समझौता, दूसरा 2013 के बाद एएनएसएफ के आकार, खर्च को लेकर समझौता और अफगानिस्तान में नाटो बलों के लिए 2014 के बाद का रोडमैप तैयार करना।

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मुख्य न्यायाधीश ने फास्ट ट्रैक गठित करने की सहमति दी

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने राज्य में कन्या भ्रूण हत्या से सम्बधित विचाराधीन मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालत का गठन करने की सैद्धान्तिक सहमति दे दी है। अधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार कन्या भ्रूण हत्या से सम्बधित मामले फास्ट ट्रैक में सुनवाई के लिए औपचारिक प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र ही राजस्थान उच्च न्यायालय को भेजेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार की रात मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा से भेंट कर कन्या भ्रूण हत्या से सम्बधित मामले एक ही स्थान पर सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालत गठित करने का अनुरोध किया था। गौरतलब है कि फिल्म अभिनेता आमिर खान ने बुधवार की शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके सरकारी आवास पर भेंट करके कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने एवं इससे सम्बधित सभी मामलों की सुनवाई के लिए राज्य में फास्ट ट्रैक गठित करने का विशेष आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने आमिर खान को भेंट के दौरान आश्वस्त किया था कि वह इस बारे में शीघ्र ही राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिल कर अनुरोध करेंगे। आमिर खान ने अपने टीवी धारावाहिक ‘सत्यमेव जयते’ के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने का अभियान शुरू किया है। गहलोत ने सत्यमेव जयते के प्रथम एपिसोड के बाद ट्विटर पर कन्या भ्रूण हत्या जैसे अभिशाप को जड़ से उखाड़ फेंकने की दिशा में एक असाधारण पहल बताते हुए कहा, मैं आमिर से सार्थक चर्चा के लिए उत्सुक हूं। गहलोत के इस ट्वीट के बाद आमिर खान ने बुधवार को जयपुर पहुंच कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के मुददे पर करीब चालीस मिनट तक चर्चा की और इसके लिए फास्ट ट्रैक गठित करने का विशेष अनुरोध किया था।

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अमेरिकी दूत अगले हफ्ते करेंगे भारत की यात्रा

वाशिंगटन। ऊर्जा मामलों के विशेष अमेरिकी दूत कार्लोस पास्कल अगले हफ्ते भारत की यात्रा करेंगे और इस दौरान ऊर्जा सम्बंधी व्यापक मुद्दों पर चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मामलों के विशेष दूत एवं समन्वयक कार्लोस पास्कल की इस पद पर रहते हुए यह पहली भारत यात्रा होगी। 14 से 17 मई तक चलने वाले इस दौरे में वह भारतीय अधिकारियों, ऊर्जा उद्योग विशेषज्ञों और समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे। विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि भारत विश्व ऊर्जा बाजारों में एक महत्वपूर्ण एवं उभरती शक्ति है। बयान में कहा गया, इस यात्रा में पास्कल भारत सरकार, निजी क्षेत्र और समाज के लोगों से दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा, गैर परंपरागत गैस पर भारत और अमेरिका के अगले कदम, ऊर्जा पहुंच, सबके लिए सतत ऊर्जा की संयुक्त राष्ट्र की पहल, ऊर्जा बाजारों के विकास और वैश्विक ऊर्जा अर्थव्यवस्था में उभरते प्रवाह सहित व्यापक विषयों पर चर्चा करेंगे। इस सम्बंध में घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने सीएनएन के साथ साक्षात्कार में उस समय की थी जब वह इस हफ्ते नई दिल्ली में थीं।

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जिंदल पुरस्कारों के लिए बनी ज्यूरी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सी. लाहोटी की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय ज्यूरी उत्कृष्ठ एवं निस्वार्थ सामाजिक सेवा के लिए दिए जाने वाले एक करोड़ रुपए के एस. आर. जिंदल पुरस्कारों के विजेताओं का चयन करेगी और ये पुरस्कार सितम्बर में दिए जाएंगे। जिंदल फाउंडेशन के अनुसार इस वर्ष के पुरस्कारों के लिए नामांकन 16 मई तक भेजे जा सकते हैं। ज्यूरी में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजित प्रकाश शाह, पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी. के. शुंगलू, विश्व बैंक के पूर्व निदेशक धर्मेन्द्र कुमार, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष डॉ. वेद प्रताप वैदिक और अलीगढ़ मुस्लिम विशवविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक नसीम अहमद भी शमिल हैं। यह ज्यूरी सात श्रेणियों के पुरस्कारों के बारे में फैसला करेगी। प्रत्येक श्रेणी के पुरस्कार विजेता को एक करोड़ रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। गत वर्ष पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त एन. संतोष हेगडे और समाजसेवी अन्ना हजारे एक-एक करोड़ रुपए के पुरस्कार से सम्माति किए गए थे। इस वर्ष कुल सात करोड़ रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे।

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रक्षा भूमि बिक्री मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज किया, छापे जारी

नई दिल्ली। सीबीआई ने अति सुरक्षा वाले श्रीनगर हवाई अड्डे के नजदीक सेना की जमीन की बिक्री में कथित अनियमितताओं की जांच के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज करने के फौरन बाद एजेंसी ने जम्मू, श्रीनगर, पटना, दिल्ली और चंडीगढ़ में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। पिछले वर्ष इस मामले में जांच एजेंसी ने प्रारंभिक जांच के दौरान पाया था कि उसे ऐसे सुबूत मिले हैं कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और अच्छी लोकेशन वाली इस जमीन को बेचने के लिए निजी व्यक्तियों को मनमाने तरीके से अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिए गए। सीबीआई ने इस सम्बंध में भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दर्ज एफआईआर में 1997 के बैच के डिफेंस एस्टेट अधिकारी अजय चौधरी और अन्य को नामजद किया। एजेंसी ने कश्मीर घाटी में जमीन की बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र दिए जाने के मामले की जांच के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुरोध मिलने के बाद रक्षा संपत्ति महानिदेशालय और स्थानीय राजस्व विभाग के रिकार्ड की भी जांच की। रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने पिछले वर्ष संसद को सूचित किया था कि इस मामले में शिकायत मिलने के बाद प्रारंभिक जांच कराई गई, जिससे यह मालूम हुआ कि प्रथम दृष्टया अनापत्ति प्रमाणपत्र दिए जाने में अनियमितता बरती गई, जिसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। रक्षा मंत्रालय की प्रारंभिक जांच के दौरान ऐसा मालूम हुआ कि पिछले चार वर्ष में श्रीनगर में रक्षा एस्टेट विभाग द्वारा 70 से ज्यादा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए गए। यह प्रमाणपत्र निजी कंपनियों को श्रीनगर के अति सुरक्षा वाले सैन्य प्रतिष्ठानों के आसपास 220 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदने के लिए जारी किए गए।
रक्षा मंत्रालय की जांच रिपोर्ट के अनुसार रक्षा विभाग की कुछ भूमि राजस्व विभाग के आंकड़ों में अभी निजी व्यक्तियों अथवा राज्य सरकार के नाम पर है। यह चिंता का विषय है, क्योंकि कुछ लोग इसका फायदा उठाकर फर्जी खरीद-फरोख्त को अंजाम दे सकते हैं। विभिन्न रक्षा गतिविधियों के लिए निर्धारित जमीन का जिम्मा डायरेक्टोरेट जनरल आफ डिफेंस एस्टेट्स का होता है। रक्षा विभाग के पास 17.53 लाख एकड़ भूमि है, जिसमें से करीब 1.57 लाख एकड़ 62 अधिसूचित छावनियों के भीतर है और करीब 15.96 लाख एकड़ इन छावनियों के बाहर है।

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एयरइंडिया की याचिका पर सुनवाई से न्यायालय का इंकार

नई दिल्ली। ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट के लिए पायलटों को प्रशिक्षित करने के आदेश के क्रियान्वयन में कथित अवरोध डालने के लिए इंडियन पायलट्स गिल्ड के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग करने वाली एयर इंडिया की याचिका पर सुनवाई से उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर की पीठ ने कहा कि उन्होंने (पायलटों ने) ऐसा कुछ नहीं किया जो अदालत की अवमानना के दायरे में आता हो और एयरलाइन को सलाह दी कि उनके साथ अपने मतभेदों को सुलझाएं। पीठ ने कहा कि उन्होंने न्याय को अवरूद्ध करने या अदालत की अवमानना के लिए कुछ नहीं किया। आपकी समस्या उनके साथ है। आप उनके साथ बैठिए और मतभेदों को सुलझाइए। अदालत की अवमानना का सहारा मत लीजिए। न्यायालय ने कहा कि अगर हड़ताल अवैध है तो एयरलाइन उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। पीठ ने कहा कि अगर अदालत की जरा सी भी अवमानना होगी तो हम उनके खिलाफ खुद ही कार्यवाही शुरू करेंगे।

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एंटी कोलिजन डिवाइस में खामियां, रेल मंत्रालय कर रहा है विकल्प पर विचार

नई दिल्ली। रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एंटी कोलिजन डिवाइस को व्यावहारिक न पाए जाने के बाद रेल मंत्रालय इसके विकल्प पर विचार कर रहा है। रेल राज्य मंत्री भरत सिंह सोलंकी ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि एंटी कोलिजन डिवाइस का दक्षिण रेलवे और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में परीक्षण किया गया, जिसमें प्रचालनगत और तकनीकी खामियां पाई गर्इं। इन खामियों के चलते इस उपकरण का इस्तेमाल करना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए इसके विकल्प पर विचार किया जा रहा है। एंटी कोलिजन डिवाइस जीपीएस (ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम) आधारित एक उपकरण है जो ट्रेन में लगाया जाता है। इसकी जदद से इसकी परिधि में आने वाली अन्य ट्रेनों की स्थिति के बारे में पता चल जाता है और टक्कर होने जैसे स्थिति में यह ब्रेक भी लगा सकता है। उन्होंने अन्नाद्रमुक के एन. बालगंगा के पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि खामियों की वजह से रेल मंत्रालय एंटी कोलिजन डिवाइस के बजाय अन्य प्रणाली पर विचार कर रहा है। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि इन खामियों की जांच की जा रही है। सोलंकी के अनुसार, एंटी कोलिजन डिवाइस कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) ने मुहैया कराए हैं। अगर केआरसीएल इन समस्याओं का हल निकाल ले तो अत्यधिक घनत्व वाले मार्गों पर एंटी कोलिजन डिवाइस का इस्तेमाल संभव हो सकता है। सोलंकी ने बताया कि सभी रेल दुर्घटनाओं में टक्कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है और इसे रोकने के लिए अपनाई गई नई प्रौद्योगिकियों में एंटी कोलिजन डिवाइस, ट्रेन सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली, ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली, सतर्कता नियंत्रण उपकरण एवं कोहरा सुरक्षा उपकरण आदि शामिल हैं। उन्होंने वाई. पी. त्रिवेदी के पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि रेल मंत्रालय ने मुंबई में चर्चगेट और विरार के बीच एक एलीवेटेड रेल गलियारा के निर्माण के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन कर लिया है। यह परियोजना अभी शुरूआती चरण में है और इसके लिए समय सीमा तय नहीं की जा सकती। सपा की जया बच्चन ने जानना चाहा कि इस एलीवेटेड रेल गलियारे के निर्माण के लिए मुंबई में जगह कहां मुहैया कराई जाएगी? मुंबई में जमीन की समस्या है। क्या सरकार यह गलियारा हवा में तैयार करेगी? इस पर सोलंकी ने कहा कि भूमि राज्य सरकार की समस्या है और इस बारे में राज्य सरकार से बातचीत की जा रही है।

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संसद की 60वीं वर्षगांठ पर जारी होगा विशेष सिक्का

नई दिल्ली। भारतीय संसद के 60 वर्ष पूरे होने के मौके पर रविवार को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील पांच और दस रुपए का विशेष सिक्के जारी करेंगी। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक भारतीय संसद के 60 वर्ष पूरे होने के मौके पर संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति पांच और दस रुपए का सिक्का जारी करेंगी। समारोह में उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार समेत सभी दलों के सदस्य भाग लेंगे। राष्ट्रपति इस मौके पर लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों द्वारा प्रकाशित कुछ विशेष प्रकाशनों को भी जारी करेंगी।

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लेह में सेना के जवान हुए बेकाबू, अधिकारियों को चुन-चुनकर पीटा

लेह। सेना की एक रेजीमेंट में तनाव का माहौल रहा, क्योंकि अधिकारियों और जवानों के बीच गुरुवार रात की घटना को लेकर टकराव की स्थिति है। ऐसी भी खबर हैं कि नाराज जवानों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच टकराव गुरुवार दोपहर बाद नयोमा उप जिले में शुरू हुआ। यह इलाका लेह से 150 किलोमीटर के फासले पर है। एक जवान ने कथित रूप से एक मेजर की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद मेजर ने जवान की पिटाई कर दी। 226वीं फील्ड रेजिमेंट के अधिकारी और जवान यहां फायरिंग का अभ्यास कर रहे थे। मेजर ने अन्य जवानों को उस ‘सहायक’ को किसी तरह की चिकित्सा सहायता देने की इजाजत नहीं दी, जिससे उसके सहयोगियों में गुस्सा भड़क गया और उन्होंने इस बात का विरोध किया। यह खबर रेजीमेंट के कमांडिंग आफिसर तक पहुंची, जो निकटवर्ती पुलिस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को सामान्य बनाने के लिए मेजर को उनके व्यवहार के लिए डांटा। इसपर मेजर ने अपने पांच साथी अधिकारियों के साथ कमांडिंग आफिसर को जवानों के सामने पीटा। इससे जवानों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने अधिकारियों को डंडों से पीट दिया। कमांडिंग आफिसर कर्नल को तुरंत लेह अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद 40 से 50 जवानों ने मेजर के दर्जे के अधिकारियों को ढूंढ-ढूंढकर पीटना शुरू किया। दो अधिकारी पास के शिविर में मिले तो उन्हें वहीं पीट दिया। सूत्रों के अनुसार स्थानीय पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अधिकारियों को बचाया जा सका। 226वीं फील्ड रेजीमेंट यूनिट को घेर लिया गया है और लेह स्थित 14 कोर के वरिष्ठ अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। शस्त्रागार पर कब्जा कर चुके जवानों का गुस्सा शुक्रवार दोपहर शांत हो पाया, जब तीसरी इंफैंटरी के जनरल आफिसर इन कमांड ने जवानों को भरोसा दिलाया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों ने बताया हालांकि जवानों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वहां से हथियार निकाले नहीं गए हैं। पुलिस अधीक्षक (लेह) विवेक गुप्ता भारी सुरक्षा बलों के साथ नयोमा में हैं। अनुमंडलीय मजिस्ट्रेट को ऐसी खबर मिली थी कि सेना के जवान छड़ियों और चाकुओं के साथ विरोध जता रहे हैं। स्थिति पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय ने कहा कि कुछ प्रशासकीय कारणों से शस्त्रागार इकाई के जवानों में संघर्ष हुआ। घटना की जांच की जा रही है और जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

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प्रधानमंत्री से मिले अजित सिंह
उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप से किया इन्कार, एयर इंडिया की याचिका खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के एयर इंडिया की हड़ताल में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से मना करने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री अजित सिंह ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर इस मसले पर विचार-विमर्श किया। पायलटों की आज चौथे दिन भी हड़ताल जारी रहने से एयर इंडिया को अपनी कई उड़ाने रद्द करने पड़ी, जिससे विमान यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर किंगफिशर एयरलाइंस के पायलटों के गुरुवार आधी रात से काम पर नहीं आने के कारण उसकी कई उड़ाने प्रभावित हुई हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के हड़ताल को अवैध ठहराने के बावजूद पायलटों के काम पर वापस नहीं लौटने पर एयर इंडिया प्रबंधन ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसे वहां से कोई राहत नहीं मिली। उलटे न्यायालय ने उसे पायलटों से बातचीत कर इस समस्या का हल निकालने की सलाह दी है। न्यायालय ने पायलटों के खिलाफ एयर इंडिया प्रबंधन की आपराधिक अवमानना याचिका स्वीकार करने से शुक्रवार को इन्कार कर दिया। हड़ताल से यात्रियों को हो रही परेशानी से चिंतित नागरिक उड्डयन मंत्री ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें स्थिति से अवगत कराया। अजित ने इस मुलाकात के बाद कहा कि हड़ताली पायलटों के विरद्ध एस्मा लगाने का कोई विचार नहीं है। समस्या का हल करने के मामले में हमारा रख अड़ियल नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि एयर इंडिया इस समय संकट में है। यदि एयर इंडिया ही नहीं बची तो पायलटों की मांग का कोई मतलब नहीं होगा। सिंह ने स्पष्ट किया कि किंगफिशर एक निजी एयरलाइंस है और उसकी समस्या को हल करने में सरकार कोई भूमिका नहीं निभाएगी। एयरइंडिया ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और गिल्ड के पदाधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी, जिन्होंने विरोध का रास्ता अख्तियार कर एयरलाइन की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बाधित कर अदालत के आदेश की अवमानना की। एयर इंडिया ने कहा कि आईपीजी ने उच्चतम न्यायालय के 23 अप्रेल और दो मई के आदेशों का उल्लंघन किया, जिसमें यह साफ कर दिया गया था कि विलय से एयर इंडिया और पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस के पायलटों का बराबर के अनुपात में प्रशिक्षण होगा। बीमार होने की वजह बताते हुए आईपीजी के सदस्यों ने अवकाश ले रखा है और वे एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के पायलटों को बराबर की संख्या में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने के राष्ट्रीय एयरलाइन के कदम का विरोध कर रहे हैं। पहला विमान इसी महीने के आखिर में शामिल किया जाना है।

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चिकित्सक ने मृत घोषित किया, बच्चा जीवित निकला

बालाघाट। जिला अस्पताल में जन्मे बच्चे को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया लेकिन श्मशान में दफनाने के पूर्व बच्चे में हलचल देखकर उसे वापस अस्पताल लाया गया, जहां बच्चा अब पूरी तरह स्वस्थ्य है। पुलिस सूत्रों के अनुसार चन्द्रपुर निवासी त्रिवेणी नागवंशी ने 9-10 मई की रात जिला अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उस समय वहां मौजूद एक महिला चिकित्सक ने जन्म के कुछ देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया। त्रिवेणी के पिता तथा अन्य परिजन बैनगंगा नदी किनारे श्मशान घाट पर उसे दफनाने के लिए ले गए। जब बच्चे को दफनाने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था तभी परिजनों ने बच्चे में हलचल देखी तो उसे वे वापस अस्पताल लाए जहां उपचार के बाद बच्चा अब पूरी तरह स्वस्थ्य है। जिला अस्पताल के प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय दबडधाव ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में दोषी पाए जाने पर सम्बंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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कांग्रेस की जनचेतना यात्रा ओरछा से प्रारंभ

ओरछा। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के कुशासन और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने शुक्रवार को टीकमगढ़ जिले की धार्मिक नगरी ओरछा से जनचेतना यात्रा का प्रथम चरण प्रारंभ किया। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 10 हजार किलोमीटर का सफर तय करने वाली इस जनचेतना यात्रा का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह कर रहे हैं। यात्रा में करीब 25 कांग्रेस विधायक और एक दर्जन प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल है। कांग्रेस महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी बी.के.हरिप्रसाद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर जनचेतना यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर अनेक पूर्व मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि जनचेतना यात्रा प्रारंभ करने के पहले नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी देकर मार्गदर्शन मांगा था। सोनिया गांधी के निर्देशन पर प्रदेश में कांग्रेस द्वारा आगामी वर्ष में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है।

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कर्ज से परेशान किसान ने लगाई फांसी

बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के बिसण्डा थाना क्षेत्र में एक किसान ने कथित रूप से कर्ज और गरीबी से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को यहां बताया है कि बिसण्डा थाने के शिव गांव के किसान 45 वर्षीय संतोष ने घर में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उन्होंने परिजनों के हवाले से बताया है कि पांच बेटियों एवं दो बेटों के पिता संतोष ने आठ वर्ष पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए पांच बीघा जमीन गिरवी रखकर काफी कर्ज लिया था और उसे अदा नहीं कर पा रहा था। परिजनों के अनुसार, गरीबी और कर्ज से तंग आकर ही संतोष ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के सम्बंध में एसडीएम आर. के. श्रीवास्तव ने कहा है कि घटना की जांच की जाएगी और अगर किसान की मौत का कारण सूदखोरों का दबाव होना पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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मजबूत हो रही है अमेरिकी अर्थव्यवस्था: ओबामा

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दावा किया है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और कंपनियां फिर से निवेश करना शुरू कर चुकी है। कंपनियां अपना विनिर्माण कारोबार चीन से यहां लाने पर विचार कर रही हैं। सिएटल में चुनाव प्रचार के दौरान ओबामा ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और कंपनियां यहां फिर से निवेश करना शुरू कर चुकी हैं। वास्तव में, चीन जैसे देशों में गई कंपनियां अब इस बात को समझने लगी हैं कि दुनिया के सबसे बड़ा बाजार क्यों छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन में वेतन बढ़ रहा है वहीं दूसरी तरफ यहां कर्मचारी ज्यादा उत्पादक हो गए हैं। आइए, कंपनियों को यहां वापस लाने के लिए कदम उठाया जाए। उन्होंने कहा कि यूरोप अभी भी कठिन स्थिति में है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार हमने मंदी के समय निर्णायक कदम उठाया, यूरोप ने उस प्रकार का ठोस कदम नहीं उठाया। नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा भाग्य आजमाने की कोशिश में लगे ओबामा ने कहा कि हालांकि अच्छी खबर यह है कि हमने संकट से पार पा लिया और अब हम यह सुनिश्चित करने की स्थिति में हैं कि 20वीं शताब्दी की तरह 21वीं सदी भी अमेरिकी सदी है।

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समलैंगिक विवाह पर रुख के बावजूद अमेरिकी अश्वेत ओबामा के पक्ष में

वाशिंगटन। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का समलैंगिक विवाहों को समर्थन देना नवंबर में होने वाले चुनावों में अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के मतों पर भारी नहीं पड़ेगा। देश की कुल आबादी का 13 फीसदी हिस्सा अफ्रीकी अमेरिकी हैं जिनमें से 96 फीसदी लोगों ने 2008 के राष्ट्रपति चुनाव में ओबामा के पक्ष में मतदान किया था और वह अमेरिकी इतिहास के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। प्यू रिसर्च के एक सर्वेक्षण में बताया गया, कि ये लोग समलैंगिकों के विवाह अधिकारों के पक्षधर नहीं हैं। अफ्रीकी अमेरिकियों में से महज 36 फीसदी इन मुद्दों का समर्थन करते हैं जबकि श्वेत अमेरिकियों में 49 फीसदी इन विवाहों का समर्थन करते हैं। इस हफ्ते की शुरूआत में नॉर्थ कैरोलिना में समलैंगिक विवाह, समलैंगिक सहजीवन को प्रतिबंधित करने वाले एक प्रांतीय संवैधानिक संशोधन में अश्वेत मतों ने अहम भूमिका निभाई। प्यू रिसर्च सेंटर के कैरोल डोहर्टी पे कहा कि चुनाव के वक्त कुछ अफ्रीकी अमेरिकी इस मुद्दे पर ओबामा का साथ छोड़ सकते हैं लेकिन यह एक समूह है जो राष्ट्रपति का बड़ा समर्थक रहा है और संभवत: वह इसे जारी रखेगा ।

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बाइडेन ने मांगी ओबामा से माफी

वाशिंगटन। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बराक ओबामा से उन्हें ‘अजीबोगरीब स्थिति’ में डालने के लिए माफी मांगी है जिसके कारण ओबामा को समलैंगिक विवाहों पर अपनी घोषणा जल्दी करनी पड़ी। अमेरिकी मीडिया ने खबर दी थी कि बाइडेन ने ओबामा से बुधवार को उनके एबीसी न्यूज के साथ हुए साक्षात्कार से पहले माफी मांगी। साक्षात्कार में राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि उन्हें अब महसूस होता है कि समलैंगिकों को विवाह का अधिकार होना चाहिए। बाइडेन की प्रेस सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति हमेशा से इस मुद्दे पर सोचते रहे हैं और उपराष्ट्रपति ने कभी भी इसे भटकाना नहीं चाहा। बाइडेन के माफी मांगने की खबर सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हुई। एनबीसी को ‘मीट द प्रेस’ कार्यक्रम में बाइडेन ने कहा था कि वह समलैंगिक विवाहों को लेकर पूरी तरह सहज हैं। उनके इस बयान के बाद विवाद हो गया और ओबामा को इस विषय में घोषणा करनी पड़ी। एबीसी को दिए साक्षात्कार में ओबामा ने कहा कि वह चुनाव के करीब ऐसी घोषणा की योजना बना ही रहे थे लेकिन बाइडेन के वक्तव्य के कारण इसे जल्द करना पड़ा।

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माया सभ्यता का बेहद प्राचीन कैलेंडर मिला, 2012 में दुनिया का अंत नहीं

ग्वाटेमाला सिटी। नास्त्रेदमस और माया सभ्यता की दुहाई देकर जहां इस वर्ष दुनिया का अंत होने की भविष्यवाणियां की जा रही थीं वही ग्वाटेमाला के जंगलों में मिले माया कैलेंडर के एक अज्ञात संस्करण से खुलासा हुआ है कि अगले कई अरब वर्षों तक पृथ्वी पर मानव सभ्यता के अंत का कारण बनने वाली कोई भी प्रलयकारी आपदा नहीं आएगी। पूर्वोत्तर ग्वाटेमाला में शूलतुन के जंगलों में इस शोधकार्य को अंजाम देने वाले बोस्टन विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद विलियम सेटर्नो ने कहा कि माया सभ्यता के पुरोहित दरअसल ब्रह्मांडीय समय को समझने का प्रयास कर रहे थे और यही वह जगह है जहां वे इन गणनाओं को अंजाम दिया करते होंगे। यह लियोनार्दो द विंची की प्रयोगशाला में होने की तरह का सा अहसास है। शूलतुन में माया सभ्यता के एक प्राचीन शहर के खंडहर मौजूद हैं। इन खंडहरों में मौजूद एक दीवार पर यह कैलेंडर मौजूद है। लगभग आधे वर्ग मीटर आकार के इस कैलेंडर के अच्छी हालात में होने की बात कही जा रही है। वैज्ञानिक इसे अब तक मिला सबसे पुराना माया कैलेंडर करार दे रहे हैं। उनका दावा है कि यह कम से कम 1200 वर्ष पुराना रहा होगा। माया पुरोहितों के जिस पूजा स्थल से इस कैलेंडर को बरामद किया गया है उसमें माया राजाओं की विशालकाय भितीचित्र मौजूद हैं। पुरोहित समय की गणना करके राजाओं को शुभ मुहूर्त के बारे में सूचित किया करते थे। राजा अपने सभी फैसले शुभ मुहूर्त में ही लिया करते थे। प्राकृतिक आपदाओं से बचने और देवताओं को खुश करने के लिए माया सभ्यता में मानव, बलि देने की भी प्रथा रही थी और इसके लिए आसपास के जंगलों में निवास करने वाले आदिवासियों को बडेþ पैमाने पर बंदी बनाने का रिवाज था।
यह नया कैलेंडर पत्थर की एक दीवार में तराशा हुआ है जबकि 2012 में दुनिया के अंत की भविष्यवाणी करने वाले सभी माया कैलेंडर पुरानी पांडुलिपियों में मिलते हैं जिनमें अलग-अलग भित्तिचित्रों के माध्यम से अलग-अलग भविष्यवाणियां की गई हैं। दुनिया के अंत की घोषणा करने वाले सभी कैलेंडर इस पाषाण कैलेंडर से कई सौ वर्ष बाद तैयार किए गए थे। शूलतुन के खंडहरों के इस पूजा स्थल की एक दीवार पर चंद्र कैलेंडर बना हुआ है जो 13 वर्षों की गणना कर सकता है। इसके निकट की ही एक दीवार पर मौजूद तालिकाओं के आधार पर चार युगों की गणना हो सकती है जो वर्ष 935 से लेकर 6700 ईसवी तक हैं। शूलतुन के जंगलों में माया सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर होने के बारे में पहली बार वर्ष 1915 में पता चला था। इसके बाद यहां खजाना चोरों ने कई बार सेंध लगाने का प्रयास किया लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। प्रोफेसर सैर्टनों के छात्र मैक्स चेम्बरलिन ने जब वर्ष 2010 में एक सुरंग से जाकर यहां कुछ भित्तिचित्रों के होने का पता लगाया तो पूरी टीम खुदाई में जुट गई और उन्होंने सदियों से गुमनामी में खोए माया सभ्यता के इस प्राचीन शहर को ढूंढ़ निकाला। सैटर्नो का दावा है कि यह पूरा शहर 16 वर्गमील में फैला हुआ है और इसे पूरी तरह से खोदकर बाहर निकालने के लिए अगले दो दशकों का समय भी कम है।

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ओलिंपिक को निशाना बनाने की आतंकवादी साजिश नाकाम

सोची। रूसी सुरक्षाबलों ने विश्व प्रसिद्ध काला सागर रिसार्ट शहर सोची में होने जा रहे वर्ष 2014 के शीतकालीन ओलिंपिक खेलों को निशाना बनाने की चेचेन आतंकवादियों की एक बड़ी योजना को विफल कर दिया है। ब्रिटिश दैनिक गार्डियन में रूस की आतंकवाद निरोधक समिति के हवाले से इस बारे में बताया गया है। समिति की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि देश की आतंरिक सुरक्षा एजेंसी (एफएसबी) के एजेंटों ने पिछले सप्ताह अब्खाजिया क्षेत्र में छापा मारकर तीन संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से भारी संख्या में हथियार बरामद किए। इन हथियारों में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, टीएनटी विस्फोटक और ग्रेनेड लांचर शामिल हैं। यह क्षेत्र किसी समय में जार्जिया का हिस्सा था और इसकी सीमा सोची से लगती है। रूसी अधिकारियों का मानना है कि आतंकवादी 2014 से पहले इन हथियारों को सोची पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे और वर्ष 2014 में एक बडे आतंकवादी हमले को अंजाम देने की उनकी योजना थी। इस हमले की साजिश कट्टरपंथी चेचेन आतंकवादी नेता दोकू उमारोव के इशारे पर तैयार की गई थी। अब्खाजिया क्षेत्र में इस बड़ी साजिश को नाकाम किए जाने के बाद अब रूस और जार्जिया के संबंधों में तल्खी के एक नए दौर के शुरूहोने की आशंका है। रूसी आतंकवाद निरोधक समिति ने अपने बयान में इस साजिश का दोष जार्जिया के सिर मढ़ते हुए कहा है कि दोकू उमारोव जार्जिया की खुफिया एजेंसियों की मदद से इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में था। उल्लेखनीय है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही चेचन्या रूस से अलग होने के लिए संघर्षरत है। काकेशिया क्षेत्र में पड़ने वाले इस इलाके में कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादी भी अपने पैर पसार चुके हैं। चेचेन आतंकवादी लंबे वक्त से रूस को निशाना बनाते आए हैं। उन्होंने वर्ष 2010 में मास्को भूमिगत रेल सेवा में विस्फोट कर 40 लोगों की जान ली थी और वर्ष 2011 में मास्को के दोमोदेदोवो हवाईअड्डे को निशाना बनाकर 37 लोगों को मौत के घाट उतार था।

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बंगारू लक्ष्मण को नहीं मिली राहत, अदालत ने सजा के निलंबन की गुहार ठुकराई

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को घूसखोरी के मामले में मिली सजा को निलंबित करने से शुक्रवार को इन्कार कर दिया। बंगारू ने निचली अदालत द्वारा उन्हें दोषी करार दिए जाने और सजा सुनाए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी। लक्ष्मण की अपील पर सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने पांच जुलाई तक जवाब-तलब किया, हालांकि अदालत ने स्वास्थ्य आधार पर उनकी सजा को तुरंत निलंबित करने की बंगारू लक्ष्मण की गुहार ठुकरा दी। निचली अदालत ने गत 28 अप्रेल को लक्ष्मण को चार वर्ष जेल की सजा सुनाई थी और उनपर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। एक न्यूज पोर्टल ने बंगारू के खिलाफ स्टिंग आॅपरेशन चलाया था, जिसमें वह एक काल्पनिक रक्षा सौदे में घूस लेते हुए कैमरे के सामने पकड़े गए थे। लक्ष्मण की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने न्यायमूर्ति गुप्ता के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किल 72 वर्ष के हैं और उन्हें कई बीमारियां हैं। लक्ष्मण को चिकित्सा आधार पर तुरंत रिहा करने की मांग करते हुए सेठी ने कहा कि उन्हें मधुमेह है और उनकी दो बार बाईपास सर्जरी हो चुकी है। अदालत ने हालांकि कहा कि निचली अदालत के रिकार्ड का अध्ययन किए बिना वह इस मौके पर कोई आदेश नहीं दे सकती और मामले से जुड़े निचली अदालत के रिकार्ड तलब किए। तिहाड़ जेल में करीब दस दिन बिताने के बाद लक्ष्मण ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें निराशा हाथ लगी। लक्ष्मण ने सेना को थर्मल दूरबीन की आपूर्ति से जुड़ा एक अनुबंध दिलाने की सिफारिश रक्षा मंत्रालय से करने के बदले में स्टिंग आपरेशन के अंतर्गत उनके पास भेजे गए फर्जी शस्त्र डीलरों से कैमरे के सामने रिश्वत ली थी। पूर्व केन्द्रीय मंत्री बंगारू लक्ष्मण वर्ष 2001 के तहलकाडाटकाम के एक स्टिंग आपरेशन में पार्टी मुख्यालय के अपने प्रकोष्ठ में गुप्त कैमरे के सामने धन लेते पकड़े गए थे। इस घटना के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में तूफान खड़ा हो गया था और उन्हें भाजपा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार तहलका के पत्रकारों ने 23 दिसंबर 2000 से सात जनवरी 2001 के बीच लक्ष्मण के साथ आठ बार मुलाकात की और उनके सामने खुद को रक्षा से जुड़े साजोसामान का डीलर बताया। सीबीआई का आरोप है कि लक्ष्मण ने एक जनवरी 2001 को अपने कार्यालय में काल्पनिक फर्म के इन प्रतिनिधियों से सेना को इनके उत्पादों की आपूर्ति के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के बदले में एक लाख रुपए लिए। मामले में छह दिसंबर 2006 को लक्ष्मण, उनके सहायक निजी सचिव एन. उमाशंकर राजू और निजी सचिव टी. सत्यमूर्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सत्यमूर्ति को मामले में सरकारी गवाह बनने के बाद निचली अदालत ने माफी दे दी। राजू के खिलाफ सुबूत न होने के कारण मुकदमा आगे नहीं बढ़ पाया।

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हिलेरी ने वाम शासन को उखाड़ फेंकने के लिए ममता की प्रशंसा की

वाशिंगटन। कोलकाता की अपनी यात्रा को अहम करार देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि महिला होने के बावजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सफलतापूर्वक राज्य में वाममोर्चा के 34 वर्षों के शासन को समाप्त किया। गौरतलब है कि हिलेरी सात मई से तीन दिनों की भारत यात्रा पर आई थी और पहली बार किसी अमेरिकी विदेश मंत्री ने रायटर्स बिल्डिंग में मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। टाइम पत्रिका में हिलेरी और ममता दोनों को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में रखा गया है। न्यूयार्क वुमेन फाउंडेशन ब्रेकफास्ट में शताब्दी पुरस्कार ग्रहण करने के बाद अपने संबोधन में हिलेरी ने कोलकाता की अपनी यात्रा को उल्लेखनीय करार दिया। उन्होंने कहा कि मैं पिछले सप्ताह भारत के पूर्वी क्षेत्र पश्चिम बंगाल गई थी जहां मुझे दो उल्लेखनीय अनुभव हुए। पहला मैंने राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री से मुलाकात की जो एक महिला है और जिन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और सफलतापूर्वक कम्यूनिस्ट पार्टी के लगभग 34 वर्षों से जारी शासन को समाप्त किया। वह अब राज्य के नौ करोड़ लोगों का प्रशासन देख रही हैं।
हिलेरी ने कोलकाता में एक महिला समूह के साथ अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने महिलाओं के एक समूह से मुलाकात की जिसमें अधिकतर भारतीय थीं। इसमें कुछ अमेरिकी भी थीं। इनके साथ कुछ पुरुष भी थे जो देह व्यापार के जाल में फंसी लड़कियों को बचाने से संबंधित संगठन चला रहे थे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि मैंने कुछ लड़कियों और युवा महिलाओं से मुलाकात की और उनकी बातें सुनी। उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर इसमें अंतिम प्रस्तुतकर्ता ने कहा कि बदलाव लाने में समय लगता है और प्यार बदलाव लाता है। उन्होंने कहा कि इसलिए जब मैं युवा लड़कियों से मिली जिनकी संख्या 10 थी, जिन्हें चकलाघर से बचाया गया था और जिनके साथ उनकी मां भी थी... तब कराटे खिलाड़ी की पोशाक में उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप मुझे कराटे करते हुए देखना चाहती है। मैंने उनसे कहा, मैं वास्तव में ऐसा चाहती हूं। हिलेरी ने कहा, और लड़की ने कराटे के अलग-अलग आयामों का प्रदर्शन किया। लेकिन यह पूरी तरह कराटे नहीं था क्योंकि वह सीधा खड़ी थी और मेरी आंखों में देख रही थी और उनके अंदर अपने बारे में गर्व की भावना थी।

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मंडेला के खिलाफ प्रसिद्ध सुनवाई का होगा डिजिटलीकरण

जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के खिलाफ 1964 में चली सुनवाई के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा। नेल्सन मंडेला सेंटर आफ मेमोरी और गूगल ने मार्च में मंडेला के जीवन का आनलाइन डिजिटल अभिलेखागार तैयार किया है। इस आनलाइन अभिलेखागार में मंडेला के जीवन से जुड़े हजारों दस्तावेज, तस्वीरें और वीडियो हैं। जल्द ही इनमें रंगभेद विरोधी कार्यकर्ताओं और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के सदस्यों के खिलाफ चली रिवोनिया सुनवाई को भी शामिल किया जाएगा। यह मुकदमा 1963 से 1964 तक चला था और मंडेला को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। सेंटर के प्रवक्ता सेल्लो हतांग ने बताया कि जल्द ही हम कुछ अहम परियोजनाओं पर काम शुरू करेंगे जिनमें से एक रिवोनिया सुनवाई के दस्तावेज शामिल हैं।

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अमेरिकी दल ने मोटापा कम करने की नई औषधि को मंजूरी दी

वाशिंगटन। स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक दल ने अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन से आग्रह किया है कि वह मोटापा कम करने वाली पहली नई औषधि लोरकासेरिन को मंजूरी प्रदान करे। इस औषधि को एरिना फर्मास्यूटिकल्स ने बनाया है। समिति ने चार के मुकाबले 18 मतों से इस औषधि का पक्ष लिया जो मस्तिष्क में निर्देश प्राप्त करने वाले (रिसेप्टरों) के माध्यम से भूख की इच्छा को नियंत्रित करने का काम करता है। परीक्षण के दौरान अध्ययन में इसके कारण करीब आधे मरीजों को मदद मिली और उनका पांच प्रतिशत वजन कम हुआ। इस दवा को 2010 में एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबोलिक ड्रग्स एडवाइजरी कमिटि ने खारिज कर दिया था जिसमें यह चिंता व्यक्त की गई थी कि इससे चूहों में स्तन का ट्यूमर उत्पन्न हुआ। लेकिन अधिक वजन और मोटे लोगों पर परीक्षण के दौरान ऐसा कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला।

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पेंटागन ने कांग्रेस से कहा, रक्षा बजट में चहेती परियोजनाओं को छोड़िए

वाशिंगटन। पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों ने अमेरिकी सांसदों को आगाह किया है कि वे वार्षिक रक्षा बजट में अपनी ‘चहेती परियोजनाओं’ को तवज्जो नहीं दें, खासकर ऐसे समय जब इसे मुश्किल आर्थिक माहौल के चलते धन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अमेरिकी रक्षामंत्री लियोन पेनेटा और ज्वाइंट चीफ्स आॅफ स्टाफ प्रमुख जनरल मार्टिन डेम्पसी 2013 के रक्षा बजट में अमेरिकी सांसदों की बहुत सी चहेती परियोजनाओं को डाले जाने के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने के लिए पेंटागन प्रेस के समक्ष उपस्थित हुए। कांग्रेस द्वारा पारित बजट नियंत्रण अधिनियम के तहत पेंटागन को अगले 10 साल में अपने रक्षा खर्च में 487 अरब अमेरिकी डॉलर की कटौती करनी होगी। पेंटागन की यह टिप्पणी संभवत: सदन की सशस्त्र सेवा समिति द्वारा मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए सर्वेक्षण पर 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर मंजूर किए जाने के संदर्भ में आई है जिसके लिए रक्षा विभाग ने आग्रह नहीं किया था। पेनेटा ने कहा कि रक्षा विभाग और मेरा मानना है कि प्रशासन ऐसी किसी अतिरिक्त कोष की मांग का समर्थन नहीं करेगा जो अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं की कीमत पर है और यदि सदस्य समूची रणनीति को देखे बिना अपने पसंदीदा कार्यक्रमों पर आगे बढ़ते हैं तो कटौती ऐसे क्षेत्रों से होगी जिससे पूरी तैयारियों पर असर पड़ेगा।

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अमेरिका सेना ने मिसाइल रोधी मिसाइल का परीक्षण किया

होनोलुलु। अमेरिका सेना ने हवाई में कम दूरी की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने वाली नई ज्यादा संवेदनशील मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल रक्षा एजेंसी ने कहा कि ‘यूएसएस लेक इरिक’ ने पैसिफिक मिसाइल रेंज फैसेलिटी से प्रक्षेपित कम दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल को खोजकर उसे मार गिराया।

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अम्बेडकर पर आपत्तिजनक कार्टून को लेकर संसद में हंगामा

नई दिल्ली। एनसीईआरटी की एक पुस्तक में शामिल संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीम राव अम्बेडकर पर एक आपत्तिजनक कार्टून को लेकर भारी हुए हंगामे के कारण शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही दोपहर बारह बजे तक, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में शुक्रवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से इस मामले में तत्काल स्पष्टीकरण एवं कार्यवाही की मांग की, जिसका सभी दलों के सदस्यों ने समर्थन किया। सदन के नेता प्रणव मुखर्जी ने कहा कि वह सदस्यों की भावना से सहमत हैं तथा इस मामले को वह केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल के समक्ष रखेंगे तथा समुचित कार्रवाई किए जाने का अनुरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान के बिना भारत में दुनिया के सबसे बडे कार्यशील लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं थी। सदस्यों का कहना था कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की पुस्तक में डॉ. अम्बेडकर का अपमान करते हुए एक आपत्तिजक कार्टून प्रकाशित किया गया है। सदस्यों ने इस मामले में तुरंत कपिल सिब्बल से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदन की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में यह मामला बहुजन समाज पार्टी के ब्रजेश पाठक ने उस समय उठाया जब सिब्बल किसी अन्य प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़े हुए। सिब्बल ने इस मामले में जवाब देने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्य शांत नहीं हुए और हंगामे करते रहे, जिसके कारण सभापति हामिद अंसारी सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में इस मामले को विदुतलाई चिरू तैगल काची (वीसीके) के तिरूमा वालावन ने कहा कि आज जब हम संसद की 60वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, ऐसे में एनसीईआरटी की एक पुस्तक में प्रकाशित कार्टून के माध्यम से न केवल संविधान निर्माता डॉ. भीम राव अम्बेडकर का बल्कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और एक तरह से पूरे राष्ट्र का अपमान किया गया है। उन्होंने अपने आई पॉड पर यह कार्टून दिखाते हुए कहा कि इस काटून में कोई व्यक्ति डॉ. अम्बेडकर को कोड़े मारते हुए उन्हें तेजी से काम करने को कह रहा है। उन्होंने इस मामले में कपिल सिब्बल के जवाब की मांग की। उन्होंने कई सदस्यों को कार्टून की फोटो प्रतियां भी बांटी। उनकी इस मांग के समर्थन में द्रविड मुन्नेत्र कषगम, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के कई सदस्य अपनी सीट पर खड़े होकर इस कार्टून को तत्काल हटाने की मांग करने लगे। अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदस्यों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और वह सरकार से अनुरोध करेगी कि वह इस मामले में ध्यान दे।

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मंत्रालय का विवादास्पद कार्टून पहले ही हटाने के निर्देश देने का दावा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की पुस्तक में डॉ. भीमराव अम्बेडकर से जुड़े कथित कार्टून पर संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामे के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को दावा किया कि यह पुराना कार्टून है, जिसे हटाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल के निर्देश पर इस आपत्तिजनक कार्टून को 26 अप्रेल को ही हटाने के निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसका प्रकाशन 2006 में हुआ था। गौरतलब है कि एनसीईआरटी की किताब में अंबेडकर का कथित कार्टून प्रकाशित करने के विषय में हंगामे के कारण लोेकसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही नहीं हो सकी। कांग्रेस नेता एवं अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पी. एल. पुनिया ने संसद भवन परिसर में कहा कि उन्होंने इस विषय को सिब्बल के समक्ष उठाया था। वह काफी निराश हैं, क्योंकि मंत्री ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर वीकेसी पार्टी के थिरूमा वलवन थोल ने एनसीईआरटी की पुस्तक में प्रकाशित डॉ. भीमराव अम्बेडकर से जुड़े कथित कार्टून का मुद्दा उठाया। वह अपने हाथों में तख्ती और आईपॉड पर इससे सम्बंधित सामग्री का प्रदर्शन करते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए। भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस समेत सभी राजनीति दलों के सदस्यों ने इस प्रकाशन पर आपत्ति व्यक्त की। सदस्यों ने इस विषय पर सिब्बल से माफी मांगने और इस्तीफा दिए जाने की मांग करते हुए नारेबाजी की।

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मिस्र के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में हुई बहस

काहिरा। मिस्र के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति चुनावों के दो शीर्ष उम्मीदवारों के बीच हुई बहस को देखने के लिए लाखों लोगों ने अपने-अपने टेलीविजन सेटों का रुख किया। होस्नी मुबारक के शासनकाल मे विदेश मंत्री रहे अम्र मूसा और मुस्लिम ब्रदरहुड के पूर्व सदस्य अबुल फतह के बीच टेलीविजन पर ऐतिहासिक बहस हुई। राष्ट्रपति चुनावों में हालांकि 13 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं लेकिन मूसा और फतह की उम्मीदवारी ही सबसे प्रबल समझी जा रही है। दोनों उम्मीदवारों के बीच लगभग साढे चार घंटे चली इस बहस ने उस समय रोचक मोड़ ले लिया जब मूसा ने फतह पर शर्रियत कानूनों की ओर उनके झुकाव को लेकर तीखे हमले किए। फतह ने इन हमलों के जवाब में सिर्फ इतना ही कहा कि वह राष्ट्रपति बनने के बाद देश में शर्रियत आधारित कानून को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं लेकिन इस बात का ध्यान भी रखेंगे कि ये कानून किसी भी प्रकार से अवाम की स्वतंत्रता और गैर मुस्लिमों के अधिकारों की राह में बाधक नहीं बनें। फतह ने इस दौरान मूसा के मुबारक सरकार से जुड़ाव को लेकर उन्हें आडे हाथों लिया। इसके जवाब में मूसा ने मुबारक से किनारा करते हुए कहा कि वह मुबारक का साथ दस वर्ष पहले ही छोड़ चुके थे तो जब उनकी सरकार जनप्रदर्शनों की भेंट चढ़कर धराशाई हो गई उस समय वह उसका हिस्सा नहीं थे। मूसा और फतह दोनों ही मुबारक के समय में हुई ज्यादतियों की पूर्ण जांच कराने के मुद्दे पर एकमत दिखे। मूसा ने मुबारक सरकार के पतन के बाद इजरायल के साथ सम्बंधों में आई कटुता को कम करने पर बल दिया वहीं फतह ने परमाणु शक्ति संपन्न इजरायल को मिस्र के लिए गंभीर खतरा बताया। फतह ने इस दौरान ईरान के साथ बेहतर सम्बंधों की पैरवी की। उल्लेखनीय है कि 50 के दशक तक मिस्र में शाह का शासन था। मिस्र की सेना के अधिकारियों ने वर्ष 1952 में कर्नल गमाल अब्देल नासिर के नेतृत्व में शाह का तख्तापलट कर दिया। मिस्र की सत्ता पर इसके बाद फरी आफिसर्स मूवमेंट नामक इस आंदोलन से जुडे सैन्य अधिकारियों का कब्जा हो गया जो वर्ष 2011 में होस्नी मुबारक के पतन के समय तक जारी रहा। यह पहली बार है जब यहां लोकतंत्र की बयार बह रही है और इस वर्ष की शुरुआत में लोकतांत्रिक पद्धति से हुए संसद के चुनाव के बाद अब 23 और 24 मई को राष्टñपति पद के लिए चुनाव होने हैं। इस चुनाव में कई स्वतंत्र उम्मीदवारों के अलावा मुबारक सरकार के मंत्री, क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले दलों के उम्मीदवार और संसदीय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी से जुडे उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं।

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अदालत का तुगलकी फरमान, कार्टूनिस्ट को कोडे की सजा

तेहरान। ईरान के खेल जगत में गैरवाजिब हस्तक्षेप करने वाले सांसद का कार्टून बनाना कार्टूनिस्ट महमूद शौकराई को उस समय महंगा पड़ गया, जब उन्हें इसके लिए 25 कोडे मारे जाने की सजा सुनाई गई। अर्द्ध सरकारी संवाद समिति ईरान लेबर न्यूज एजेंसी ने बताया है कि मरकाजी में मीडिया से जुडे मामलों की एक अदालत ने शौकराई को सांसद अहमद लुत्फी अशथियानी का अपमानजनक कार्टून बनाने का दोषी पाया और उन्हें यह सजा सुनाई गई। इस कार्टून में अशथियानी को फुटबॉल खिलाड़ियों की वेशभूषा में सफेद निकर और लाल टी शर्ट पहने दिखाया गया है। अपने एक हाथ में फरमानी कागज पकडे अशथियानी का पैर जमीन पर पड़ी फुटबॉल पर है जो उनके वजन से पिचकी जा रही है। अशथियानी समेत कई राजनेता अक्सर देश के खेल जगत में बेवजह का हस्तक्षेप करने के लिए आलोचना का शिकार होते रहे हैं। शौकराई को 25 कोडे की सजा सुनाए जाने का कार्टूनिस्ट जगत ने गहरा विरोध व्यक्त किया है। कार्टूनिस्टों ने अदालत के फैसले के विरोध, स्वरूप सांसदों के नए कार्टून बनाने का आह्वान किया है। ईरान के नेटीजनों ने माइक्रो ब्लागिंग वेबसाइट ट्विटर और सोशल नेटर्वकिंग वेबसाइट फेसबुक पर इस फैसले के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। ईरान के कट्टरपंथी राजनेता इस तुगलकी फरमान के समर्थन में उतर आए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसदीय समिति के सदस्य इस्माइल कुवसारी ने कहा है कि हर अपराध की कोई न कोई सजा होती है जिसमें कोडेþ मारे जाना, जेल में डालना और जुर्माना लगाना शामिल है।

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रूसी विमान हादसा: इंडोनेशियाई खोजकर्ता दल कर रहा है शवों की तलाश

सीजेरूक। इंडोनेशियाई खोजकर्ता दल जकार्ता के दक्षिणी इलाके में स्थित पर्वतीय ज्वालामुखी क्षेत्र में रूसी विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के शवों की तलाश में लगा हुआ है। पर्वत पर जंगल के इलाके में रूसी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उसमें सवार सभी लोग मारे गए थे। खोजकर्ता दल के लोग सलाक पर्वत के सुप्त ज्वालामुखी वाले इलाके में चढ़ाई करने वाले उपकरणों के सहारे चढ़ाई कर रहे हैं। यह ज्वालामुखी जकार्ता के दक्षिणी इलाके में स्थित है। अधिकारियों के बताया कि माना जा रहा है कि ये लोग शवों के होने की संभावना वाले पहले स्थान से 200 मीटर की दूरी पर पहुंच गए हैं। अधिकारियों ने बताया था कि रूस निर्मित सुखोई सुपरजेट 100 में सवार सभी लोगों की तब मौत हो गई, जब उनका यात्री विमान एक परीक्षण उड़ान के दौरान पर्वतीय इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस निर्मित इस विमान की यह खरीददारों के लिए प्रदर्शन उड़ान थी। बचाव और राहत अभियान के सैन्य कमांडर ने कहा कि खोजकर्ता दल की एक टुकड़ी पर्वत के निचले हिस्से से चढाई कर रही है। जबकि दूसरी टुकड़ी ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। ज्वालामुखी का इलाका 2,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अधिकतर दिनों में यह घने कोहरे से घिरा होता है। इस वजह से यह अभियान खोजकर्ताओं के लिए बड़ी चुनौती है। अधिकारियों ने कहा कि धुंध के कारण हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी क्षेत्र के पास नहीं जा सकते। कर्नल एंतन मुक्ति पुत्रांतो ने कहा कि विमान पहाड़ से टकरा गया और 250 मीटर नीचे खिसक कर 1,800 मीटर नीचे आ गया था। जकार्ता स्थित खोज और बचाव एजेंसी के प्रमुख केतुत परवा ने कहा कि मृतकों के शवों को बॉडी बैग्स में रखा जाएगा, इसके बाद उन्हें पर्वत से ऊपर उठाया जाएगा और फिर नीचे पहाड़ के तल पर काफी दूर खड़ी एम्बुलेंसों में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद हेलीकॉप्टरों की मदद से शवों को राजधानी के हलीम पर्दनाकुसुम सैन्य हवाई अड्डे ले जाया जाएगा। हवाई अड्डे पर फोरेंसिक जांच कर शवों की पहचान की जाएगी।